गोरखपुर के रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइजमनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता में मंगलवार को आंध्रा और हरियाणा की टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ। दोनों टीमों ने शुरू से ही तेज रफ्तार और आक्रामक खेल दिखाते हुए हर अंक के लिए पूरी ताकत झोंक दी। मैच की शुरुआत से ही दर्शकों में उत्साह देखने लायक था। मैच के दौरान आंध्रा की टीम ने तेज और चालाक रेड के जरिए बढ़त बनाने की कोशिश की, वहीं हरियाणा की टीम ने डिफेंस में मजबूती दिखाकर उनका मुकाबला किया। हर रेड और टैकल में खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता झोंकते दिखे। दोनों टीमों की रणनीति और खेल ने मुकाबले को अंत तक रोमांचक बनाए रखा। स्टेडियम बना उत्साह का केंद्रमैच के हर पल स्टेडियम में दर्शक उत्साह और तालियों से गूंजते रहे। खिलाड़ियों के हर शानदार रेड और टैकल पर दर्शक जोरदार प्रतिक्रियाएं देते नजर आए। मैच के बराबरी वाले पल और तेज़ खेल ने दर्शकों के रोमांच को चरम पर पहुंचा दिया। इस मुकाबले से प्रतियोगिता के अगले राउंड में टीमों की स्थिति स्पष्ट होने लगी है। दोनों टीमों के प्रदर्शन ने साफ कर दिया कि आगे के मैच और भी कड़े और प्रतिस्पर्धात्मक होंगे। कोच और खिलाड़ी दोनों ही अपनी रणनीति सुधारने में जुट गए हैं। खेल- प्रतिभा का संगम बना प्रतियोगिताब्राह्मलीन महंत अवेद्यनाथ अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइजमनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता ने गोरखपुर में खेल के प्रति उत्साह और प्रतिभा का बेहतरीन मिश्रण पेश किया। खिलाड़ियों की मेहनत और दर्शकों का उत्साह इस आयोजन को विशेष बना गया। इस प्रतियोगिता ने युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और अनुभव हासिल करने का मौका भी दिया।
हरियाणा के युवाओं को कनाडा में रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कनाडा के राजदूत क्रिस्टोफर कूटर ने मंगलवार को इसे लेकर चंडीगढ़ में मीटिंग की। मीटिंग के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। संत कबीर कुटीर पर मुख्यमंत्री के साथ हुई मुलाकात का उद्देश्य हरियाणा के साथ नए सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते बढ़ाना था। मीटिंग में तय किया गया कि हरियाणा के स्किल्ड युवाओं को कनाडा में रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा वेस्ट टू एनर्जी, विद्युत उत्पादन और कनाडा में खनन क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं की भागीदारी पर दोनों पक्षों के बीच चर्चा हुई। उद्यमियों को भी कनाडा करेगा सहयोगचंडीगढ़ में मीटिंग के दौरान तय किया गया कि कनाडा में प्रदेश के कुशल उद्यमियों को व्यापार स्थापित करने में भी कनाडा मदद करेगा। कनाडा की यूनिवर्सिटी को प्रदेश में स्थापित करने और निवेशकों के हरियाणा में निवेश के विस्तृत रोडमैप पर भी सीएम सैनी और कनाडा के राजदूत के बीच चर्चा हुई। विदेश सहयोग विभाग के सौजन्य से दोनों पक्षों के बीच यह मुलाकात कराई गई। यहां पढ़िए मीटिंग के बाद क्या बोले सीएम मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार युवाओं को वैश्विक स्तर पर अवसर प्रदान करने और प्रदेश को विकास के नए आयामों की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। साथ ही युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर दिलाने के लिए भी विस्तृत प्रयास किए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक हरियाणा की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें शिक्षा, ऊर्जा, एआई क्षेत्रों का प्रमुख योगदान होगा। हरियाणा में अलग से बना विदेश सहयोग विभाग सीएम ने कहा कि हरियाणा को वैश्विक मंच पर निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थल बनाने के लिए राज्य सरकार ने ईज ऑफ डुइंग को प्राथमिकता दी है। इसके लिए सरकार ने अलग से विदेश सहयोग विभाग का गठन किया है, जो लगातार राजदूतों और निवेशकों व अन्य प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर परस्पर सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। क्रिस्टोफर ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि आने वाले समय में हरियाणा और कनाडा के बीच यह साझेदारी बहुआयामी रूप से आगे बढ़ेगी और इसका लाभ सीधे–सीधे प्रदेश के लोगों और युवाओं को मिलेगा। सेइरेन कंपनी के साथ हुआ समझौताइससे पहले 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान गए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की टोक्यो में जापानी कंपनियों के निवेशकों और उद्यमियों से मुलाकात हुई थी। इस दौरान कपड़ा समाधान और उन्नत सामग्री निर्माण में विश्व स्तर पर काम करने वाली सेइरेन कंपनी के साथ समझौता (MoU) किया गया। सेइरेन ने रोहतक में मेगा प्रोजेक्ट के तहत करीब 220 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला लिया गया था, जिससे 1700 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान जापान के मंत्रियों से भी मुलाकात की और उन्हें ‘हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2026’ के लिए आमंत्रित भी किया था।
जवाहर नगर थाना पुलिस ने मारपीट और लूटपाट के एक मामले में वांछित आरोपी राहुल कुम्हार को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले दो महीने से गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहा था। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व संजीव नैन के निर्देश पर गठित टीम ने यह कार्रवाई की। परिवादी सौरभ शाक्य उर्फ छोटू (23) ने 3 अक्टूबर को जवाहर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, वह और राहुल कुम्हार शराब लेने के बाद मोटरसाइकिल पर टीला नंबर 5 के पीछे जंगल में गए थे। यह घटना 1 अक्टूबर की शाम की है। वहां राहुल ने एक अन्य लड़के को बुलाया। इसके बाद राहुल और उसके साथी ने सौरभ के साथ मारपीट की। उन्होंने सौरभ के फोन-पे से 3124 रुपए ट्रांसफर कर लिए और उसकी चांदी की चेन व अंगूठी भी छीन ली। राहुल अपने साथी को 'सन्नी' कहकर बुला रहा था। सौरभ को बाद में पता चला कि दोनों लड़के टीला नंबर 4 के रहने वाले हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक सिंघल और सहायक पुलिस आयुक्त आदर्शनगर के सुपरविजन में थानाधिकारी महेश चंद्र गुर्जर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने इस मामले में पहले ही आरोपी सन्नी डलेत को गिरफ्तार कर लिया था। वांछित आरोपी राहुल कुम्हार (20), जो मोती लाल कुम्हार का पुत्र है, की तलाश दिल्ली, गुरुग्राम और हरियाणा में की गई। आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। राहुल कुम्हार, कुम्हारों की ढाणी, ग्राम श्यामपुरा कचौलिया, पुलिस थाना बस्सी, जिला जयपुर का निवासी है और वर्तमान में टीला नंबर 3, कच्ची बस्ती, जवाहर नगर में रह रहा था। पुलिस ने राहुल के कब्जे से लूटा गया सामान भी बरामद किया है।
झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम शुरू होते ही इंडस्ट्रियल सेक्टरों में प्लॉटों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही हैं। खासकर एचएस आईआईडीसी (HSIIDC) के सेक्टर-16, सेक्टर-17, सेक्टर-4बी, एमआईई पार्ट-ए और पार्ट-बी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की रजिस्ट्रियां पिछले एक महीने से अटकी हुई हैं, जिससे प्लॉटों की खरीद-फरोख्त पर भारी असर पड़ रहा है। नए सिस्टम के कारण कई सौदे रद्द होने की कगार पर हैं, जबकि डीलरों का कारोबार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्लॉट खरीदने और बेचने वाले लोग तहसील कार्यालय के लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्री प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही। प्रभावित लोगों ने मामले की शिकायत तहसीलदार सुदेश मेहरा को दी है, जिन्होंने समस्या का समाधान जल्द करवाने का आश्वासन दिया है। रजिस्ट्री में अड़चन का कारण रजिस्ट्री में अड़चन का मुख्य कारण यह है कि एचएस आईआईडीसी द्वारा जारी की जाने वाली ट्रांसफर परमिशन (TP) को नया पेपरलेस सिस्टम अपलोड नहीं कर पा रहा है। इसका रिकार्ड पोर्टल पर ठीक ढंग से शो नहीं हो रहा है। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार प्लॉट की रजिस्ट्री तभी हो सकती है, जब राजस्व विभाग का पोर्टल एचएस आईआईडीसी की टीपी को अपने सिस्टम में उठा ले, लेकिन वर्तमान में पोर्टल इस TP को ‘इन वैलिड’ या ‘एक्सपायर्ड’ बताकर आगे की प्रक्रिया रोक देता है। डीड राइटर रजिस्ट्री को अपलोड तो कर देते हैं, लेकिन रजिस्ट्री क्लर्क और तहसीलदार के पोर्टल पर टीपी दिखाई नहीं देती, जिसके कारण रजिस्ट्री को अप्रूवल नहीं मिल पाता। पीड़ितों ने बताया-ये आ रही समस्यादिल्ली के बवाना निवासी गौरव गुप्ता ने बताया कि एचएस आईआईडीसी की टीपी डालते ही सिस्टम मैसेज देता है “The TP Validity date associated with this property ID has expired. Please contact the HSIIDC Haryana department for assistance.”उनके अनुसार जैसे ही अलाटी आईडी और रिक्वेस्ट आईडी सिस्टम में डाली जाती है, पोर्टल उसे इन वैलिड दिखा देता है। इस कारण विक्रेता और खरीदार कई दिनों से तहसील के चक्कर काटने को मजबूर हैं और रजिस्ट्री पूरी नहीं हो पा रही। निगम कार्यालय की ओर से सिस्टम ठीक है, लेकिन तहसील कार्यालय के पोर्टल में खामियां हैं। रजिस्ट्री अटकने से हो रहा नुकसान प्रभावित लोगों का कहना है कि जब तक राजस्व विभाग के पोर्टल में सुधार नहीं होगा, तब तक इंडस्ट्रियल क्षेत्रों की रजिस्ट्रियां अटकी रहेंगी और व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।व्यापारियों और प्लॉट खरीदारों ने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि इस तकनीकी खामी को प्राथमिकता से ठीक किया जाए, ताकि इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में ठप पड़ी खरीद-फरोख्त फिर से पटरी पर लौट सके। तहसीलदार बोली-जल्द होगा समाधानबहादुरगढ़ की तहसीलदार सुदेश मेहरा ने बताया कि एचएस आईआईडीसी के प्लाटों की रजिस्ट्री में टीपी को लेकर कुछ इश्यू आ रहा है। इस समस्या को लेकर उन्होंने संबंधित तकनीकी अधिकारी को पत्र भेज दिया है। जल्द ही इसका समाधान हो जाएगा और औद्योगिक प्लाटों की रजिस्ट्रियां भी शुरू हो जाएंगी।
कतर के दोहा में होने वाले ISSF विश्व कप फाइनल 2025 में हरियाणा को इस बार झज्जर की मनु भाकर और सुरूचि फौगाट से डबल उम्मीदे हैं। वर्ल्ड कप के लिए भारतीय दल आज दोहा रवाना होगा। ISSF विश्व कप फाइनल में कतर के दोहा में 4 से 9 दिसंबर के बीच आयोजित होगा। भारतीय दल में हरियाणा की मनु भाकर एकमात्र ऐसी शूटर हैं, जिन्हें दो इवेंट में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। वे 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल में भाग लेंगी। भारत को उनसे डबल उम्मीदें हैं। मोहाली में की मनु ने ट्रेनिंग भारत की डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर ने कहा कि मोहाली में उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है। उन्होंने मोहाली शूटिंग रेंज की तारीफ करते हुए कहा कि, यहां पर काफी अच्छा एनवायरमेंट और इक्विपमेंट फैसिलिटी उन्हें मिली है जिसकी वजह से उनकी ट्रेनिंग भी काफी अच्छे से हुई है। इसके साथ ही उन्होंने चंडीगढ़ के मौसम की भी तारीफ की है। उन्होंने अपने अगले टारगेट के बारे में बताया कि आने वाले प्रतियोगिताओं को देखते हुए वह अपनी ट्रेनिंग को लेकर काफी सीरियस है और आने वाले कंपीटीशन को लक्ष्य बनाते हुए अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाया है। ओलिंपिक में मेडल यादगार पल मनु भाकर ने पिछले ओलिंपिक की उपलब्धि के बारे में बताते हुए कहा कि, वह पल केवल उनके लिए नहीं बल्कि उनकी पूरी टीम के लिए बेहद यादगार पल था। उन्होंने कहा कि उसे एक उपलब्धि के लिए बहुत सारे लोगों ने काफी मेहनत की थी और आखिरकार हमने वह अचीवमेंट हासिल की। उन्होंने कहा कि, आगे भी उनकी लगातार यह कोशिश रहेगी कि देश के लिए इसी तरह से वह बेहतरीन प्रदर्शन करें और लगातार देश का नाम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ऊपर लेकर आए। सुरूचि बन चुकी है नंबर वन शूटर हरियाणा के झज्जर जिले के सासरोली गांव की बेटी सुरुचि फोगाट ने शूटिंग की दुनिया में नया इतिहास रच चुकी है। 19 वर्षीय सुरुचि ने Munich ISSF World Cup (2025) में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण जीतकर तीन लगातार विश्व कप गोल्ड की हैट्रिक पूरी की। जिसके बाद वह दुनिया की नंबर वन शूटर बन चुकी है। पहलवानी से शूटिंग की ओर सुरुचि का जन्म 28 अप्रैल 2006 को झज्जर के सासरोली गांव में हुआ। पिता इंदर सिंह फोगाट आर्मी से रिटायर्ड हैं, चाहते थे कि उनकी बेटी पहलवानी करे, लेकिन 13 साल की उम्र में हुए कंधे के फ्रैक्चर ने उनकी दिशा बदल दी। यहीं से उन्होंने निशानेबाजी को अपनाया और गुरु द्रोणाचार्य शूटिंग अकादमी भिवानी में कोच सुरेश सिंह के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण शुरू किया। कुश्ती के दौरान टूट गई थी गले की हड्डी इन्द्र फोगाट ने बताया कि जब सुरुचि का जन्म हुआ, तब कुछ दिन पहले ही डेप्थ ओलिंपिक में गांव के वीरेंद्र उर्फ गूंगा पहलवान गोल्ड मेडल जीतकर लौटे थे। तभी मन में ठान लिया कि बेटी को अच्छी पहलवान बनाना है। उन्होंने बताया कि वह 2019 में आर्मी से हवलदार से रिटायर हो गए। उस समय बेटी 12 साल की थी और आते ही बेटी सुरुचि को पहलवानी के लिए गांव के ही अखाड़े में ले जाने लगे। बेटी को पहलवानी करते 5 महीने ही गुजरे थे कि एक कुश्ती ने उन्हें झकझोर दिया। 13 साल की उम्र में शुरू की शूटिंग उन्होंने कहा कि गांव में ही अखाड़े में कुश्ती हो रही थी, बेटी के जीतने की टकटकी लगाए देख रहा था। उस दौरान बेटी के गले की हड्डी टूट गई और सब स्तब्ध रह गए। फिर करीब 6 माह में सुरुचि की हड्डी जुड़ी, लेकिन उसे दोबारा डर के मारे अखाड़े में नहीं उतारा। फिर कुछ समय बाद सुरुचि को स्पोर्ट्स में भेजने का मन में आया और 13 साल की उम्र में उसे शूटिंग करने भेजना शुरू किया। सुरुचि शूटिंग में रुचि लेने लगी और मन लगाकर शूटिंग करने लगी थी। 6 साल में ही बनी दुनिया की नंबर-1 शूटर सुरुचि ने बताया कि उसके पिता का सपना था कि वह एक अच्छी पर्सन बने और देश दुनिया में नाम हो, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए पूरा मन लगाकर शूटिंग किया और दो साल में मेहनत रंग लाई और नेशनल में मेडल जीता। सुरुचि फोगाट ने बताया कि 2019 में उसने शूटिंग शुरू की थी और आज 6 साल में माता पिता के आशीर्वाद से वह देश और दुनिया में नंबर-1 शूटर बन गई हैं। सुरुचि ने कहा कि उसके माता पिता का जो सपना है, उसे पूरा करने के लिए वह जी जान से शूटिंग करती हैं और आगे भी तैयारी करती रहेंगी।
रोहतक में पूर्व सांसद व कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा 58वें दिन रोहतक के ब्लॉक कलानौर में पहुंची। सद्भाव यात्रा का कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने स्वागत किया। बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा हरियाणा में सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को नई दिशा देने वाला एक जनांदोलन बन चुकी है। यात्रा के दौरान बृजेंद्र सिंह ने कहा कि सद्भाव यात्रा प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। इसका उद्देश्य केवल भाईचारा, एकता और विश्वास को मजबूत करना है। यात्रा अब तक 23 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच चुकी है और जनता का समर्थन सिद्ध करता है कि समाज नफरत नहीं, आपसी सम्मान और सौहार्द चाहता है। बृजेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी जाति और धर्म के आधार पर समाज को बांटने की राजनीति कर रही है, जबकि हरियाणा की संस्कृति हमेशा से 36 बिरादरियों की एकता की मिसाल रही है। जब किसानों और सिख समुदाय ने अपनी जायज मांगों के लिए आवाज उठाई, तो उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया गया। भाजपा खेलों में कर रही जातिगत भेदभाव बृजेंद्र सिंह ने कहा कि दो खिलाड़ियों की मौत हो गई और भाजपा ने खेलों में भी जातिगत भेदभाव के कारण प्रतिभा को प्रोत्साहन नहीं दिया। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की तरह समाज को बांटने की कोशिशें अब हरियाणा में की जा रही हैं, जिनका मुकाबला केवल कांग्रेस ही कर सकती है। हरियाणा आपसी भाईचारे की मिसाल पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा के गांव आपसी भाईचारे की मिसाल हैं, लेकिन बीजेपी इस सामाजिक ताने-बाने को राजनीति के लिए तोड़ने की कोशिश कर रही है। गांवों में खेत से लेकर रोजमर्रा के काम तक सभी लोग मिलजुलकर करते हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोग इसी एकता को कमजोर करने में लगे हैं। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि चुनाव भले ही 4 साल बाद हों, लेकिन समाज को विभाजित करने की इस राजनीति को रोकना आज सबसे ज्यादा जरूरी है। पढ़ा-लिखा वर्ग भी यात्रा के उद्देश्य से प्रभावित होकर पूरे मनोयोग से समर्थन दे रहा है। सद्भाव यात्रा का संदेश हर वर्ग तक तीव्र गति से पहुंच रहा है। लोग हर कदम पर बृजेंद्र सिंह के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं।
रोहतक में जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा शामिल होने पहुंचे। उन्होंने इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला को लेकर कहा कि रिटायर्ड IPS अधिकारी ने उनकी पोल खोल दी है, अब उनके बारे में कुछ कहने जैसा नहीं है। चौटाला ने जेलों के अंदर अपने गुंडों को बैठाकर गुंडागर्दी के रैकेट चलाए हैं, उनका क्या विश्लेषण करें। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि 1990 में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो आरक्षण के विरोध में पूरे हरियाणा को जलवाया था, उस समय ओपी चौटाला की सरकार थी। जिस तरह प्रदेश में गुंडागर्दी चलती थी, अभय चौटाला को अब कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए। गुंडों का सिर मुंडवाकर बाजारों में निकाल रहे जुलूसरामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि आज गुंडा तत्वों को रोजाना पकड़कर, उनका सिर मुंडवाकर, घाघरी पहनाकर बाजारों में सरेआम जुलूस निकाला जा रहा है। उनकी टांगों में गोलियां मारी जा रही हैं। हरियाणा सरकार प्रदेश से गुंडागर्दी खत्म करने के लिए वचनबद्ध है। यह लंबी बीमारी है, जिसका इलाज सरकार कर रही है। समाज से गुंडों का भय निकाला जा रहा है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, मैदान में हैं खेल मंत्री रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है। जो घटनाएं स्टेडियमों में हुईं, वह दुखदायी है और घटनाओं के बाद खेल मंत्री मैदान में है। प्रदेश की सभी खेल नर्सरी व स्टेडियमों की रिपोर्ट मांगी गई है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके लिए सुविधाओं को जांचा जा रहा है। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि सरकार खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। स्टेडियमों में खिलाड़ियों को तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसके लिए सरकार काम कर रही है। पूरे देश में हरियाणा के खिलाड़ियों के मेडल अधिक हैं, क्योंकि हरियाणा की खेल नीति बेहतर है। प्रदेशभर में मनाई जा रही गीता जयंती रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि प्रदेशभर में गीता जयंती समारोह मनाया जा रहा है। जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को गीता का महत्व समझाया जा रहा है। गीता का उपदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से समाज को दिया जा रहा है।
गुरुग्राम के रास्ते हरियाणा के युवाओं को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को विदेश भेजा जा रहा है। मोटी कमाई का लालच देकर इनसे जबरन साइबर फ्रॉड कराया जा रहा है। साइबर पुलिस द्वारा शनिवार को पकड़े गए जींद निवासी प्रवीण ने पूछताछ में खुलासा किया है कि हरियाणा के युवाओं की मानव तस्करी में एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय रैकेट काम कर रहा है। इस रैकेट में चीनी मूल के सरगना शामिल हैं, जो थाईलैंड को ट्रांजिट पॉइंट बनाकर हरियाणा सहित उत्तर भारत के युवाओं को पहले थाईलैंड और फिर डंकी रूट से म्यांमार ले जाते हैं। वहां उन्हें बंदूक की नोंक पर साइबर ठगी का काम कराया जाता है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी और भारत वापसी के नाम पर लाखों रुपए वसूले जाते हैं। 50 हजार रुपए का कमीशन मिलता है जींद की दया बस्ती के रहने वाले प्रवीण ने बताया कि वह दसवीं पास है और पिछले साल खुद थाईलैंड गया था। जहां उसकी मुलाकात चीनी, पाकिस्तानी और भारतीय साइबर अपराधियों से हुई। इन्होंने प्रति युवक 50 हजार रुपए का कमीशन देने का लालच दिया। दिसंबर 2025 में भारत लौटने के बाद उसने कमीशन के लालच में अपने ही प्रदेश के युवाओं को फंसाना शुरू कर दिया। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर विज्ञापन पुलिस पूछताछ में प्रवीन ने कबूल किया कि वह टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आकर्षक नौकरी के विज्ञापन डालता था। युवकों को थाईलैंड में डेटा एंट्री या कस्टमर केयर की हाई सैलरी वाली नौकरी का लालच देता था। विश्वास जीतने के बाद टूरिस्ट वीजा पर थाईलैंड भेजता और वहां उसके साथी उन्हें अवैध रूप से म्यांमार की सीमा पार करा देते थे। पासपोर्ट छीन लेते हैं म्यांमार पहुंचते ही पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं और चीनी सरगनाओं के कंपाउंड में कैद कर साइबर फ्रॉड कराया जाता है। एक शिकायतकर्ता को भारत वापस भेजने के नाम पर 4700 अमेरिकी डॉलर (लगभग 4 लाख रुपए) की मांग की गई थी। अक्टूबर 2025 में म्यांमार सेना ने छापेमारी कर कई भारतीयों को मुक्त कराया था, जिनमें यह पीड़ित भी शामिल था। इसके बाद थाईलैंड ने उसे डिपोर्ट कर भारत भेज दिया। प्रवीन ने अब तक जींद जिले से ही कम से कम दो युवकों को इसी तरीके से विदेश भिजवाने की बात कबूल की है। एसीपी साइबर क्राइम (पश्चिम) प्रियांशु दिवान के मुताबिक प्रवीन पर पहले भी जींद में फर्जी वीजा बनवाने के नाम पर ठगी का मुकदमा दर्ज है। 28 नवंबर को उसे कोर्ट में पेश कर दो दिन का पुलिस रिमांड लिया गया था। मानव तस्करी के मामले में पिछले एक महीने के अंदर 5 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं। रिमांड के दौरान उसके मोबाइल, बैंक खातों और सोशल मीडिया चैट्स की गहन जांच की गई। अभी भी काफी युवक म्यांमार के कखारेत और म्यावडी इलाकों में चीनी गिरोहों के कंपाउंड में कैद हैं।
हिसार के हांसी प्राइवेट स्कूल संघ ने हरियाणा के शिक्षामंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है। संघ ने राज्यभर के 1128 बंद पड़े प्राइवेट स्कूलों पर लगाए गए जुर्माने को तुरंत माफ करने और पिछले सात महीनों से बंद पड़े एमआईएस (MIS) पोर्टल को शीघ्र खोलने की मांग की है। संघ के प्रधान रविन्द्र अत्री ने बताया कि शिक्षा मौलिक निदेशालय पंचकुला ने उन 1128 प्राइवेट स्कूलों पर भी जुर्माना लगा दिया है, जिन्होंने समय पर आरटीई (RTE) सीटों की जानकारी विभाग को उपलब्ध करा दी थी। उनका कहना है कि स्कूल संचालकों ने नियमानुसार सभी आवश्यक विवरण जमा करवाए थे, इसके बावजूद उन्हें दंडित किया जाना अनुचित है। स्कूल संघ के अनुसार, आरटीई सीटों से संबंधित आदेश निदेशालय द्वारा कई बार बदले गए, जिससे प्राइवेट स्कूल संचालकों में काफी असमंजस की स्थिति बनी रही। रविन्द्र अत्री ने कहा कि विभाग की ओर से समय पर स्पष्ट दिशानिर्देश न मिलने और बार-बार नए नोटिफिकेशन जारी होने के कारण स्कूलों को प्रक्रिया समझने में कठिनाई हुई। ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि शिक्षा विभाग का एमआईएस पोर्टल पिछले सात महीनों से बंद है। इस वजह से स्कूल संचालक आरटीई सीटों, स्टाफ और बच्चों के डेटा सहित कई महत्वपूर्ण सूचनाएं ऑनलाइन अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल संघ का कहना है कि पोर्टल बंद होने का खामियाजा प्राइवेट स्कूल उठा रहे हैं, जबकि यह विभागीय तकनीकी खामी है। इसके बावजूद स्कूलों पर जुर्माना लगाया जा रहा है, जिसे पूरी तरह अन्यायपूर्ण बताया गया है। संघ ने शिक्षामंत्री से 1128 स्कूलों पर लगे जुर्माने को वापस लेने, एमआईएस पोर्टल को तत्काल खोलने और आरटीई से संबंधित स्पष्ट व स्थायी दिशानिर्देश जारी करने की मांग की है।
श्रीगंगानगर में सूने मकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवरात चोरी करने का मामला सामने आया है। परिवार अपने लड़के का इलाज कराने के लिए हरियाणा गया हुआ था। इस दौरान पीछे से चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना श्रीगंगानगर के पुरानी आबादी थाना क्षेत्र की है। पुलिस को दी रिपोर्ट में प्रवीण सोनी (50) निवासी वार्ड नंबर-18 पुरानी आबादी (श्रीगंगानगर) ने बताया कि उसके (प्रवीण सोनी) के मकान के पास छोटे भाई प्रदीप सोनी का मकान है। छोटा भाई परिवार के साथ अपने लड़के राघव सोनी का इलाज करवाने हिसार (हरियाणा) गया हुआ था। प्रदीप सोनी के मकान की देखरेख और साफ-सफाई वह (प्रवीण सोनी) ही कर रहा था। कैमरे की DVR भी ले गए देर रात को चोरों ने प्रदीप सोनी के मकान में धावा बोल दिया। चोर मकान के ताले तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी में रखे 4 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर भाग गए। मकान में CCTV कैमरा भी लगा हुआ था, लेकिन चोर कैमरे की DVR भी निकाल कर ले गए। घटना के बाद प्रवीण सोनी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आस-पास लगी सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है।
पंजाब के CM भगवंत सिंह मान ने शनिवार को चंडीगढ़ में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पहले हमने 19373 किलोमीटर सड़कों के लिए 4 हजार 92 करोड़ का बजट मंजूर किया था। अब 44 हजार 920 किलोमीटर सड़कें बनाने जा रहे हैं। इसके लिए टेंडर हो जाएंगे। पंजाब मंडी बोर्ड 22 हजार 291 किलोमीटर, नगर निगम और नगर कौंसिल अर्बन रोड बनाएंगीं। 1255 किलोमीटर की सड़कें बनाएंगीं। 16209 करोड़ रुपए क्वालिटी सड़कों पर लग रहे हैं। CM ने कहा कि मैंने पंजाब के सभी ठेकेदारों को टैगोर थिएटर में बुलाया था। उनसे निवेदन किया है कि उनसे कोई कमिशन नहीं लिया जाएगा। सड़क बनाते समय किसी विभाग का बाबू पैसे नहीं मांगेगा। आपने सड़क बनाने की क्वालिटी में कोई समझौता नहीं करना है। सड़कों की क्वालिटी चेक करने के लिए फ्लाइंग स्क्वायड बनाया है। पिछले दिनो खबर आई थी कि अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। भगवंत मान ने कहा कि क्वालिटी में समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि किसी को ब्लैकलिस्ट किया जाए और उसे टेंडर न मिल सके। गांवों की पंचायतें प्रस्ताव पारित करके देंगीं कि हम इस सड़क से संतुष्ट हैं। फिर पैसे दिए जाएंगे। क्वालिटी का काम नहीं हो रहा, हमें बताएंउन्होंने कहा कि पंचायत सदस्यों, पंचों, सरपंच, समाज सेवी हर तरह के सरकारी काम को चेक करें और हमें बताएं कि यहां क्वालिटी काम नहीं हो रहा, तो हम कार्रवाई करेंगे। कल एक खाल (खेत का नाला) को बिना सीमेंट के बनाए जाने की सूचना मिली थी, इस लिए उसका टेंडर रद्द कर दिया गया है। 44920 किलोमीटर का प्लान कभी नहीं बनाCM ने कहा कि ठेकेदार द्वारा पांच साल तक निर्माण की मरम्मत करने का क्लॉज है, इसलिए ठेकेदार को पहले ही सही काम करना चाहिए। इससे पहले 44920 किलोमीटर का प्लान कभी नहीं बना है। हमने पहली बार इस तरह की प्लानिंग की है। पहले छोटे छोटे टोटे बनते थे। 17 अक्टूबर से सड़कें बनाने का काम शुरू हुआउन्होंने कहा कि 7727 करोड़ PWD, मंडी बोर्ड 7000, नगर निगम, कौंसिल और पंचायतों का 1255 करोड़ का बजट है। कुल 16 हजार से ज्यादा का बजट है। 17 अक्टूबर से सड़कें बनाने का काम शुरू हो गया था। सड़कें बन रही हैं। संगरूर और भवानीगढ़ से शिकायत मिलने पर टेंडर कैंसिल कियाभगवंत सिंह मान ने कहा कि आप वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दें, इस पर भी कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया है। जबकि वह झूठ बोल रहे हैं, जो पैसे स्कीमों में आ रहे हैं, वह तो आने भी थे। संगरूर और भवानीगढ़ की सड़क की शिकायत हमारे पास आई थी, टेंडर कैंसिल कर दिया गया है। नए ठेकेदार को काम दिया गया है। बसों के चक्का जाम पर बोले- पुरानी सरकारों की गलतियांसरकारी बसों के चक्का जाम पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पुरानी सरकारों ने जो किया, उसके नतीजे आ रहे हैं। कच्चे कर्मचारी भर्ती कर लिए गए थे। कितने समय के लिए भर्ती किए गए, कब पक्के होंगे, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं नहीं चाहता कि किसी की नौकरी चली जाए। मैं रोजाना एडीए लीगल से इस संबंधी बात कर रहा हूं। उन्हें इस तरह से अपनी बात रखनी चाहिए कि किसी को नुकसान न हो। उन्हें लोगों को परेशान करने वाला तरीका नहीं अपनाना चाहिए। मैं खिलाड़ी के परिवार से बात करने गया थाहरियाणा CM के बयान कि पंजाब मुख्यमंत्री द्वारा खिलाड़ी की मौत पर राजनीतिकरण किया जा रहा है, पर भगवंत मान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पहले हमें कहा जा रहा था कि आप पहले राजनीति में आओ और बात रखो। अब राजनीति में आए तो कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हो। मैं खिलाड़ी के घर परिवार से बात करने गया था, इस पर राजनीति क्या है। मैंने पूरे देश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात कही थी। CM ने कहा कि केंद्र के मंत्री आ रहे हैं। टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है पंजाब। साग वगैरह खाकर चले जाते हैं और कहते हैं कि केंद्र को रिपोर्ट देंगे। इनकी सुनता कौन है। वहां दो ही लोगों की चलती है। मान ने कहा कि ट्रांसपोर्ट विभाग के कानून के अनुसार प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों ने रूट बढ़ा रखे थे, ऑर्बिट और दीप में कोई भाई भतीजावाद नहीं है। हम अभी सरकारी बसें डाल रहे हैं, जो अपडेटेड बसें होंगीं। सुखजिंदर रंधावा बताएं गैंगस्टर कहां हैंसुखजिंदर रंधावा द्वारा विधानसभा के स्पीकर को पत्र लिखा गया है कि पंजाब में गैंगस्टर बढ़ गए हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा को बता देना चाहिए था कि गैंगस्टर कौन-कौन और कहां पर हैं। उनकी तरफ से ही गैंगस्टर पाले गए थे। वह उनका सरेआम नाम लेते हैं। CM ने कहा कि मैं गैंगस्टर को भी चेतावनी देता हूं कि वह गोली से भाईचारा तोड़ सकता है, यह भूल जाए। अगर कोई पंप, दुकान पर गोली चलाएगा तो वह भी मां की गोद में बैठकर चूरी खाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। DC को बसों का प्रबंध करने के लिए कहाउन्होंने कहा कि मैं कराली के बस स्टैंड पर खड़ा था, सचमुच आधे घंटे तक बस नहीं आई। तब मैंने रोपड़ डीसी को बुलाकर कहा कि वहां पर बसों का प्रबंध किया जाए। उनकी तरफ से PRTC मुलाजिमों से कहा कि लोगों ने अरदास के लिए जाना है। इसलिए उनकी अरदास मिलेगी। इसलिए आप बात करें। मान ने कहा कि SIR पर अगर किसी राज्य सरकार या पार्टी को आपत्ति है तो उनसे सबूत क्यों मांगे जा रहे हैं। अगर किसी एक ही पार्टी के नाम एड हो रहे हैं और दूसरी के नहीं हो रहे तो दिक्कत तो होगी न।
हरियाणा के सभी जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समितियों (ग्रीवांस कमेटी) के मेंबरों की पहली फीडबैक रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच गई है। इस रिपोर्ट में 5 विभागों की रिपोर्ट बेहद खराब आई है। इनमें CM नायब सैनी के गृह विभाग (पुलिस), विपुल गोयल के राजस्व विभाग और अनिल विज के बिजली विभाग के बारे में सबसे खराब फीडबैक आया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इन विभागों के कुछ अफसर लोगों की समस्याओं को निपटाने के लिए गंभीर नहीं है। साथ ही फाइलों को बेवजह लटकाते रहते हैं। हालांकि, इन अफसरों के नामों को सरकार की ओर से गोपनीय रखा गया है, लेकिन सरकार जल्द ही ऐसे अफसरों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। सीएम नायब सैनी ने सीएमओ के अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि ऐसे अफसरों, कर्मचारियों के बारे में फीडबैक लें और उनकी प्रॉपर्टी की भी जांच करवाएं। यदि ऐसा होता है तो सरकार इन अफसरों किसी दूसरी जगह पोस्टिंग दे सकती है। यहां पढ़ते हैं कि सरकार ने क्यों लिया ये फैसला... 1. ग्राउंड के खराब फीडबैक आने से बनाई रणनीति हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सैनी और संगठन के बीच सीएम आवास में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इस बैठक में कुछ इलाकों से यह फीडबैक आया था कि कुछ अफसर जानबूझकर आमजन के कार्यों को लटका रहे हैं। इसके बाद बैठक में ये फैसला लिया गया था कि ग्रीवांस कमेटी के मेंबरों को इन विभागों और अधिकारियों पर नजर रखेंगे। 2. ग्रीवांस कमेटी मेंबरों को ये दिया गया है काम ग्रीवांस कमेटी के मेंबर इस फीडबैक में ये देख रहे हैं कि अफसर लोगों की समस्या की सुनवाई करते हैं या नहीं, या फिर उन्हें अपने काम के होने के लिए कितना इंतजार करवा रहे हैं। यही नहीं, किसी अधिकारी या कर्मचारी की वजह से उनके कार्य में देरी हो रही है, या उनके कार्य को लंबे समय से बेवजह लटकाया जा रहा है। इन सभी समस्याओं पर कमेटी मेंबर नजर रख रहे हैं। यहां पढ़ते हैं पहली फीडबैक रिपोर्ट में क्या... सरकार के पास पहुंची पहली ग्रीवांस कमेटी के मेंबरों की रिपोर्ट में पांच विभागों के अधिकारियों का फीडबैक दिया गया है। इसमें सीएम नायब सैनी के गृह विभाग, अनिल विज के ऊर्जा विभाग, श्याम सिंह राणा के कृषि विभाग, आरती राव के स्वास्थ्य विभाग और विपुल गोयल के राजस्व विभाग के अफसरों के नाम शामिल हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें सीएम नायब सैनी के होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाले पुलिस विभाग की आई हैं। किस विभाग में कितने अफसरों की लापरवाही की शिकायतें पुलिस डिपार्टमेंट में 33 ऐसे अफसर हैं, जिनका नाम रिपोर्ट में दिया गया है। ये गृह विभाग के अंतर्गत आता है। भाजपा सरकार के तीसरे टर्म में ये महकमा मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद देख रहे हैं, इससे पहले मनोहर लाल की सरकार में अनिल विज के पास ये विभाग था। विपुल गोयल के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 32 अफसरों की लापरवाही सामने आई है। इन विभागों के अलावा श्याम सिंह राणा के कृषि विभाग में 29, अनिल विज के ऊर्जा विभाग में 27 और आरती राव के स्वास्थ्य विभाग में 17 ऐसे अफसर-कर्मचारियों के नाम हैं, जो लोगों के काम करने में देरी कर रहे हैं और फाइलों को अटका रहे हैं। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हरियाणा के लोगों को मिलना चाहिए। किसी भी जिले में किसी भी विभाग के अफसर या कर्मचारी का फीडबैक अच्छा नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अफसरों को भी चाहिए कि समाधान शिविरों के अलावा उन्हें दी गई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएं। -मोहन लाल बड़ौली, अध्यक्ष, हरियाणा बीजेपी ग्रीवांस कमेटी के बारे में यहां जानिए... हरियाणा सरकार ने जून में 64 भाजपा कार्यकर्ताओं को जिला ग्रीवांस कमेटियों का सदस्य बनाया है। आमतौर पर हर जिले में प्रभारी मंत्री ग्रीवांस कमेटी की मासिक बैठक लेता है। यह कमेटी ऐसे मामलों पर सुनवाई करती है, जिनमें आमतौर पर अफसर या विभाग सुनवाई नहीं करते। अकसर ग्रीवांस कमेटी में अनिल विज का सख्त रवैया रहता है। कृष्ण बेदी भी कई बार फटकार लगा चुके हैं। इन समितियों का उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों को सुनना और उनका निवारण करना है। जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा संचालित CM विंडो पोर्टल के माध्यम से भी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। शिकायत कैसे दर्ज करें ऑनलाइन: आप https:// Grievance .edish.gov.in/ Grievance Grievance .edish.gov.in/ Grievance या http://hppa.haryana.gov.in.en2hi.search.translate.goog/register-grievance.html hppa.haryana.gov.in.en2hi.search.translate.goog/register-grievance.html जैसे ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऑफलाइन: आप सीधे डीसी कार्यालय, पंचकूला या अपने संबंधित तहसील के एसडीएम कार्यालय में जाकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पलवल से विधायक एवं मंत्री गौरव गौतम द्वारा दायर उस आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने करण सिंह दलाल द्वारा दायर चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने की मांग की थी। हाईकोर्ट के जस्टिस अर्चना पुरी की पीठ ने अपने 21 पेज के आदेश में यह फैसला पारित किया है। इस चुनाव याचिका में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने आरोप लगाया है कि अक्टूबर 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान पलवल-84 विधानसभा क्षेत्र में धार्मिक आधार पर वोट मांगे गए, तथा चुनावी माहौल को प्रभावित करने के लिए “सांप्रदायिक अपीलें” और धार्मिक आयोजनों का उपयोग किया गया। याचिका में क्या याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए याची के वकील हरियाणा के पूर्व एडवोकेट जनरल और भारत सरकार के पूर्व अतिरिक्त सालिसिटर जनरल मोहन जैन ने अदालत को बताया कि चुनाव याचिका के साथ पर्याप्त और ठोस साक्ष्य संलग्न हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि मंत्री गौरव गौतम ने वास्तव में धर्म के नाम पर वोट मांगे। याचिका में कहा गया है कि कई धार्मिक आयोजनों में प्रत्याशी ने स्वयं मंच साझा कर मतदाताओं से वोट मांगे और इंटरनेट मीडिया पर भी इससे जुड़े वीडियो एवं फोटोग्राफ साझा किए गए। याचिका में इन सभी वीडियो को प्रमाण के रूप में पेश किया गया है और पेन ड्राइव में हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। खेल मंत्री के सभी तर्कों को अस्वीकार कर दिया गौरव गौतम की ओर से दाखिल आवेदन में यह तर्क दिया गया कि चुनाव याचिका में न तो कोई ठोस तथ्य हैं और न ही वह कानून के अनुरूप “कारण-ए-कार्रवाई” बताती है। उनका कहना था कि याचिका में लगाए गए आरोप केवल सामान्य और अस्पष्ट हैं, इसलिए उसे खारिज किया जाए। लेकिन अदालत ने इन सभी तर्कों को अस्वीकार करते हुए कहा कि याचिका में धार्मिक आयोजनों, इंटरनेट मीडिया से जुड़े वीडियो, स्थान, तिथि और परिस्थिति सहित “मटेरियल फैक्ट्स” का उल्लेख किया गया है। यहां पढ़िए कोर्ट ने क्या कहा अदालत ने कहा कि यह अदालत का काम होगा कि इन वीडियो और दस्तावेजों की प्रामाणिकता और साक्ष्य मूल्य का आकलन नियमित सुनवाई के दौरान किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि केवल शब्दों के इस्तेमाल जैसे “सनातन” या “हिंदुत्व” के अर्थ का भी मूल्यांकन गवाहियों और परिस्थितियों के आधार पर ट्रायल के दौरान किया जाएगा। इसलिए याचिका को प्रारंभिक आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस MLA ने याचिका में ये आरोप लगाए साल 2024 के विधानसभा चुनाव में गौतम गौतम ने 1 लाख 9 हजार 118 वोटों से जीत दर्ज की थी, जबकि करण सिंह दलाल को 75 हजार 513 वोट मिले थे। अब इस मामले की नियमित सुनवाई होगी और चुनाव याचिका को ट्रायल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। दलाल ने कोर्ट को यह भी बताया कि 25 सितंबर 2024 को प्रकाशित एक समाचार में इस संबंध में दर्ज शिकायत का उल्लेख है, जिसके आधार पर चुनाव आयोग ने गौरव गौतम को नोटिस जारी किया था। दलाल ने आरोप लगाया है कि गौतम ने चुनाव प्रचार के दौरान धर्म और सांप्रदायिक भावनाओं का सहारा लिया, जिससे उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। दलाल ने अदालत से आग्रह किया है कि गौरव गौतम का चुनाव तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8-ए के तहत 6 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित किया जाए।
भिवानी के भीम स्टेडियम में 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का समापन 30 नवंबर को होगा। देशभर की 38 टीमों के 1500 से अधिक खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। भीम स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में हेमर थ्रो के मुकाबलों में हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन किया है। हरियाणा की दीपांशी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि मीनू ने दूसरा स्थान हासिल किया। तीसरे स्थान पर राजस्थान की खिलाड़ी रही। 1500 मीटर दौड़ में सोनीपत की मुस्कान ने मारी बाजी 1500 मीटर दौड़ में हरियाणा के सोनीपत की मुस्कान ने पहला स्थान प्राप्त किया। मुस्कान ने 4 मिनट 23 सेकंड में रेस पूरी कर यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने कहा कि उनका अगला लक्ष्य ओलिंपिक में देश का नाम रोशन करना है। खिलाड़ियों के लिए की गई बेहतर व्यवस्थाएं भिवानी की जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने बताया कि हरियाणा के खिलाड़ी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई टीमों के मुकाबले अभी जारी हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी को कोई परेशानी न हो।
हरियाणा सरकार प्रदेश में प्राकृतिक गैस अवसंरचना के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से एक आधुनिक और निवेशक-हितैषी सिटी गैस वितरण (सीजीडी) नीति लागू करने की तैयारी कर रही है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिकारियों को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) से प्राप्त सुझावों को इस पॉलिसी में शामिल करने के निर्देश दिए हैं, ताकि नई पॉलिसी राष्ट्रीय मानकों और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।मुख्य सचिव ने विश्वास व्यक्त किया कि नई सीजीडी पॉलिसी से हरियाणा की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और स्वच्छ एवं सतत ऊर्जा अवसंरचना के क्षेत्र में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा। पाइप लाइन के जरिए घर पहुंचेंगी गैस प्रस्तावित सीजीडी पॉलिसी से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और वितरण नेटवर्क में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से निवेश के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। मुख्य सचिव ने कहा कि इस पॉलिसी से पाइपलाइन अवसंरचना के निर्माण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा। साथ ही, इससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी तथा पहुंच और सुरक्षा से जुड़े उपभोक्ता हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को बचत भी होगी, जितनी गैस खर्च होगी उतनी ही पैसा देना होगा।उन्होंने कहा कि सीजीडी नेटवर्क के विस्तार से राज्य को उद्योगों व घरेलू उपभोक्ताओं में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। पैनल में शामिल कंपनियां ही कर सकेंगी आवेदन ड्राफ्ट सीजीडी पॉलिसी-2025 के तहत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा अधिकृत कंपनियां राज्य के सिंगल-विंडो पोर्टल www.investharyana.in के माध्यम से राइट ऑफ यूज़ (आरओयू) और राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) अनुमति प्राप्त कर सकेंगी। आवेदकों को कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जीआईएस-आधारित रूट मैप, कार्य योजना, भूमि विवरण तथा उपयोग की जाने वाली तकनीक जैसे एचडीडी, ट्रेंचलेस बोरिंग या ओपन ट्रेंचिंग का विवरण प्रस्तुत करना होगा। पॉलिसी में शुल्क स्ट्रक्चर को पारदर्शी बनाया गया है और सभी वित्तीय प्रक्रियाओं को सरल करते हुए निर्धारित शुल्क स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हैं। 2010 की पॉलिसी जैसी होगी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि नई पॉलिसी, एचएसआईआईडीसी द्वारा वर्ष 2010 में बनाई गई सीजीडी नीति का अद्यतन रूप है, जिसमें आधुनिक तकनीकी और प्रशासनिक आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। नई नीति के क्रियान्वयन और सभी हितधारक विभागों के समन्वय के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
बाधा दौड़ में आकांक्षा, लंबी कूद में करण हुए चयनित, हरियाणा रवाना
सुहेला| सिमगा ब्लॉक में नवापारा का शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल खेलों में अपनी अलग पहचान बना रहा है। यहां से राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। इस साल स्कूल के दो एथलीटों का राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में चयन हुआ है। इससे क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल है। विद्यालय के व्यायाम शिक्षक वीरेंद्र पटेल ने बताया कि बीते अक्टूबर में जगदलपुर में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुई थी। इसमें कक्षा 12वीं की खिलाड़ी आकांक्षा साहू ने बाधा दौड़ में शानदार प्रदर्शन किया।
करनाल में नवनिर्मित भाजपा कार्यालय तक पहुंचने वाली सड़क बनाने के लिए 40 पूर्ण विकसित पेड़ उखाड़े जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने इस कार्रवाई को “दयनीय” बताते हुए कहा कि विकास के नाम पर पेड़ काटना गंभीर लापरवाही है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को क्यों हटाया गया और इनका क्या किया गया। कोर्ट ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि आगे लापरवाही मिली तो राज्य और उसके संबंधित निकायों को कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। अदालत ने पूरे मामले में सुधारात्मक कार्रवाई योजना भी मांगी है। पीठ ने पूछा- पेड़ क्यों उखाड़े, कार्यालय कहीं और क्यों नहीं शिफ्ट कर सकते सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति जे बी पार्डीवाला और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ 1971 युद्ध के वेटरन कर्नल (सेवानिवृत्त) दविंदर सिंह राजपूत की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में करनाल के सेक्टर-9, अर्बन एस्टेट की आवासीय कॉलोनी में राजनीतिक दल को जमीन आवंटित करने और बाद में उसके कार्यालय तक जाने के लिए हरित पट्टी में 40 पेड़ काटकर सड़क बनाने पर आपत्ति जताई है। पेड़ हटाने की जरूरत क्यों पड़ी पीठ ने हरियाणा सरकार का पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी से साफ शब्दों में पूछा कि 40 पूर्ण विकसित पेड़ों को हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इस पर उनका स्पष्टीकरण क्या है। पीठ ने यह भी सवाल उठाया कि राजनीतिक दल का कार्यालय किसी ऐसे स्थान पर क्यों नहीं बनाया गया, जहां पेड़ काटने की जरूरत ही न पड़े। सरकार बोली-सारी मंजूरियां ली थीं, मानकों का पालन हुआ एएसजी विक्रमजीत बनर्जी ने कोर्ट को बताया कि भूखंड के आवंटन और सड़क निर्माण के लिए सभी आवश्यक अनुमतियां ली गई थीं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) और अन्य निकायों ने हरित मानकों का पालन किया है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि काटे गए पेड़ों की संख्या के अनुपात में पौधे लगाए जाएंगे। लेकिन पीठ इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि पूर्ण विकसित पेड़ आसानी से वापस नहीं आ सकते और हरित संतुलन बिगाड़ने की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पीठ ने पूछा कि इन पेड़ों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा। अदालत ने बनर्जी और राज्य सरकार की ओर से पेश अन्य वकीलों को चेतावनी देते हुए कहा कि आगे कोई भी विकास कार्य बिना जानकारी के किया गया तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। 36 साल पहले खरीदी थी जमीन कर्नल (सेवानिवृत्त) दविंदर सिंह राजपूत, जो 79 वर्ष के हैं और 1971 के युद्ध में घायल हुए थे तथा वीर चक्र से सम्मानित हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने 36 साल पहले सेक्टर-9 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (तत्कालीन हुडा) से एक हजार वर्ग गज का भूखंड खरीदा था। यह भूखंड हरित पट्टी की ओर था, जिसके लिए उन्होंने 10 प्रतिशत अधिमान्य स्थान शुल्क भी दिया था। राजनीतिक दल को आवंटित कर दिया जमीन का टुकड़ा याचिकाकर्ता का आरोप है कि उनकी जमीन के ठीक पास स्थित आवासीय कॉलोनी में 1 हजार 550 वर्ग गज के अनियमित आकार वाले एक खाली भूखंड को संस्थागत श्रेणी में बदलकर राजनीतिक दल को आवंटित कर दिया गया। यह भूखंड 9 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित था और 1989 से खाली था। उनका कहना है कि यह पूरा आवंटन हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट, 1977 और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की नीतियों का उल्लंघन है। याचिका में कहा-हरित पट्टी में 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया राजपूत की याचिका के अनुसार उनके घर के सामने 100 मीटर चौड़ी हरित पट्टी थी। इसी में 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाकर पेड़ हटाए गए। उन्होंने कहा कि हरित पट्टी को बदलना प्रावधानों के विपरीत है और इससे पर्यावरण व निवासियों को नुकसान हो रहा है। हाईकोर्ट ने रिट याचिका खारिज की थी, सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट भूपेंद्र प्रताप सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दलील रखी कि हाईकोर्ट ने 3 मई को उनकी रिट याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि आवंटन में कोई खामी नहीं है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने लेआउट प्लान में परिवर्तन और संस्थागत स्थलों के लिए कम से कम 24 मीटर चौड़ी सड़क होने के नियमों पर गौर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट पहले भी दे चुका है चेतावनी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि 15 अक्टूबर को हरियाणा सरकार को कथित विकास कार्यों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया था। अदालत ने एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक को व्यक्तिगत रूप से रिकॉर्ड सहित तलब किया था और पूछा था कि आखिर किस परिस्थिति में 40 से अधिक पेड़ काटे गए और उनका क्या किया गया। कोर्ट ने फिर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अब से यदि कोई और विकास कार्य किया गया तो इस मामले को बहुत सख्ती से देखा जाएगा। अगली सुनवाई से पहले सरकार को स्पष्टीकरण देना होगा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई से पहले पूरे मामले पर विस्तृत स्पष्टीकरण, पेड़ों की भरपाई की योजना और संस्थागत भूखंड आवंटन से जुड़े सभी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अदालत ने साफ किया है कि पर्यावरणीय क्षति को हल्के में नहीं लिया जाएगा और जिम्मेदारी तय की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट यह भी देखेगा कि पेड़ काटने के निर्णय में किन अधिकारियों की भूमिका थी, और क्या नियमों का सही पालन हुआ या नहीं।
राजस्थान के जैसलमेर में नशा तस्कर को पकड़ने के लिए पहुंची पंजाब पुलिस की जमकर किरकिरी हुई है। पंजाब पुलिस ने नशा तस्कर की जगह टूरिस्ट की गाड़ी को घेरकर रोक लिया। फिर सरेआम चौक पर टूरिस्ट पर पिस्टल तान दी। पुलिस को हरियाणा नंबर की कार में NDPS केस के वांटेड के बारे में पता चला था। हालांकि वैरिफिकेशन के बाद पता चला कि हरियाणा नंबर की कार वाला नशा तस्कर नहीं बल्कि टूरिस्ट है। तब तक वहां जैसलमेर की पुलिस भी पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने टूरिस्ट को वहां से जाने दिया गया और उसकी गाड़ी भी छोड़ दी गई। पंजाब पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का यह वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। घटनाक्रम से जुड़ी फोटोज... सिलसिलेवार ढंग से जानिए, क्या है पूरा मामला... जैसलमेर पुलिस ने कहा- ऑपरेशनल जानकारी पर आई थी पंजाब पुलिसघटना के बाद कोतवाली एसएचओ सुरजाराम ने बताया कि शहर में लगातार गश्त और निगरानी जारी है। उन्होंने कहा- लोगों को इस घटना से घबराने की जरूरत नहीं है। पंजाब पुलिस अपनी ऑपरेशनल जानकारी के आधार पर यहां आई थी। स्थानीय स्तर पर हालात पूरी तरह सामान्य है और शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। घटना अचानक लेकिन नियमित प्रक्रिया के तहत ऑपरेशनपुलिस अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी संदिग्ध सूचना पर इंटर-स्टेट पुलिस टीमें संयुक्त रूप से कार्रवाई करती हैं, ताकि आपराधिक गतिविधियों पर समय रहते नकेल कसी जा सके। घटना भले ही अचानक हुई हो, लेकिन यह एक नियमित प्रक्रिया के तहत किया गया ऑपरेशन था।
BB OTT: तहलका मचाएगा हरियाणा का बॉक्सर, डाइट-स्ट्रैटिजी पर की बात, 'कोई अटैक करेगा तो....'
बिग बॉस ओटीटी 3 में बॉक्सर नीरज गोयत की एंट्री हुई है. शो में जाने से पहले नीरज ने फिटनेस, डाइट और बिग बॉस हाउस में जाने के अपने फैसले पर बात की. उन्होंने एल्विश यादव पर तंज कसा. जानें और क्या कुछ उन्होंने कहा.
Salman Khan House Firing Case : पुलिस ने छठे आरोपी को हरियाणा से किया गिरफ्तार
Salman Khan house firing case: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर पर बीते दिनों हुई गोलीबारी की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। इस मामले में पुलिस अबतक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब पुलिस के हाथ एक और कामयाबी लगी है।
HBSE 12th Result 2024: बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (बीएसईएच), भिवानी ने कक्षा 12वीं यानी सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जारी कर दिया है। यहां जानें- कैसे करना है चेक।
सलमान खान के घर फायरिंग के मामले में हरियाणा से पकड़ा गया तीसरा आरोपी
सलमान खान के घर फायरिंग के मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी को हरियाणा से हिरासत में लिया है. हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई से निर्देश लेने का संदेह है.
