पाकिस्तान में सोने की खदानों के पट्टे रद्द, आतंकवाद को फंडिंग के आरोप
इस्लामाबाद, 21 नवंबर . कुछ दिनों पहले अवैध सोना खनन के खिलाफ चलाए गए एक अभियान के दौरान हुई हिंसक झड़प में 10 Policeकर्मी और 18 उग्रवादियों के…
जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। तीन दशक से अधिक समय तक आतंकवाद की आग में झुलसने वाले कश्मीर से स्थानीय स्तर पर भर्ती किए गए आतंकवादियों का सफाया होने की घोषणा ने सुरक्षा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि 35 साल बाद कश्मीर स्थानीय रूप से भर्ती हुए आतंकवादियों से मुक्त हुआ है। लेकिन सरकार की रणनीति अब केवल आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराने तक सीमित नहीं है, बल्कि आतंकवाद के पूरे नेटवर्क, उसके वित्तीय स्रोतों, नशे के कारोबार, स्थानीय मददगारों और विदेशों में बैठे साजिशकर्ताओं को भी निशाना बनाने की है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) के आतंकवाद रोधी सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने साफ कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आधे-अधूरे उपायों की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी नेटवर्क को समन्वित और व्यापक तरीके से ध्वस्त करना होगा। आतंकवादियों को केवल हथियार उठाने के बाद निशाना बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी साजिश को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही विफल करना सुरक्षा एजेंसियों का लक्ष्य होना चाहिए। इसे भी पढ़ें: Siang Dam प्रोजेक्ट पर लोगों की चिंताओं का संवाद से निकलेगा हल: Amit Shah शाह ने कश्मीर में स्थानीय आतंकवादी भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी लतीफ भट के मारे जाने के बाद घाटी में भारत में जन्मे और स्थानीय स्तर पर भर्ती किए गए आतंकवादी नहीं बचे हैं। लतीफ भट कुलगाम में 11 नवंबर को CRPF की चौकी पर हुए हमले के सिलसिले में वांछित था। उस पर 15 लाख रुपये का इनाम घोषित था। बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में उसका मारा जाना आतंकवाद विरोधी अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी बना। दूसरी ओर, कश्मीर में आतंकवादी भर्ती के खात्मे के दावे के बीच जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक की। बैठक में जम्मू संभाग की कानून-व्यवस्था, सुरक्षा बलों की अभियान संबंधी तैयारियों, खुफिया सूचनाओं और भविष्य की सुरक्षा रणनीति की समीक्षा की गई। खास तौर पर सर्दियों के दौरान सुरक्षा चुनौतियों और नशा विरोधी अभियानों पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य सचिव सज्जन सिंह यादव, पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव चंद्राकर भारती समेत वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि सर्दियों का मौसम सुरक्षा एजेंसियों के लिए विशेष चुनौती लेकर आता है। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशों, आतंकवादी नेटवर्क की गतिविधियों और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सतर्कता जरूरी है। ऐसे में उपराज्यपाल की समीक्षा बैठक को सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। इसी बीच बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने कश्मीर फ्रंटियर के नए महानिरीक्षक (IG) का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने अशोक यादव से यह जिम्मेदारी ग्रहण की। बीएसएफ के मुताबिक भूपेंद्र सिंह को अभियान और प्रशासनिक कार्यों का व्यापक अनुभव है। कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सीमा सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिहाज से यह नियुक्ति महत्वपूर्ण है। हम आपको बता दें कि आतंकवाद का पूरा इकोसिस्टम तोड़ने की तैयारी चल रही है। इसीलिए अमित शाह ने आतंकवाद, संगठित अपराध और मादक पदार्थों के नेटवर्क को एक-दूसरे से जुड़ी चुनौतियां बताते हुए इनके खिलाफ एक साथ कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि 2019 से अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के साथ देशभर में 40 से अधिक गिरोहों को ध्वस्त करने, 100 से अधिक मामले दर्ज करने और 271 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी का भी उल्लेख किया। अमित शाह ने राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल, साइबर विशेषज्ञता, थानों तक खुफिया तंत्र मजबूत करने और सीमावर्ती राज्यों में क्षेत्रीय सुरक्षा ग्रिड विकसित करने की जरूरत बताई। दरअसल, आतंकवाद केवल बंदूक उठाने वाले कुछ लोगों का अपराध नहीं है। इसके पीछे धन पहुंचाने वाले, हथियार उपलब्ध कराने वाले, युवाओं को बरगलाने वाले, नशे के कारोबार से संसाधन जुटाने वाले और सीमा पार बैठकर साजिश रचने वाले पूरे तंत्र की भूमिका होती है। जब तक इस तंत्र की जड़ें नहीं काटी जाएंगी, तब तक आतंकवाद को स्थायी रूप से समाप्त करना मुश्किल रहेगा। देखा जाये तो कश्मीर में स्थानीय आतंकवादी भर्ती समाप्त होने का दावा सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन इसे आतंकवाद के पूरी तरह समाप्त होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। अब असली चुनौती इस उपलब्धि को स्थायी शांति में बदलने की है। आतंकवादियों और उनके मददगारों के लिए कानून का शिकंजा लगातार कसना होगा। कश्मीर के युवाओं को आतंक की राह पर धकेलने वाली ताकतों को बेनकाब करना होगा। बहरहाल, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का लक्ष्य केवल आतंकियों की संख्या घटाना नहीं, बल्कि ऐसा माहौल तैयार करना है जिसमें आतंक की विचारधारा, उसकी फंडिंग और उसकी भर्ती व्यवस्था को कोई जगह न मिले। कश्मीर में शांति की स्थायी जीत तभी होगी, जब आतंकवाद का पूरा इकोसिस्टम समाप्त होगा और आम नागरिक बिना भय के अपनी जिंदगी जी सकेंगे।
अरुणाचल में अमित शाह ने भरी हुंकार, कश्मीर में आतंकवाद पर कही बड़ी बात, कहा- 370 हटने से खत्म हुआ अलगाववाद Amit Shah say Arunachal significant statement regarding terrorism Kashmir abrogation Article 370 end separatism
2019 से अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत लाया गया, 93% रही दोषसिद्धि दर
राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद निरोधक अभियानों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छिपे अपराधियों की भारत वापसी को लेकर शनिवार, 21 नवंबर 2026 को एक बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने आई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए (National Investigation Agency - NIA) के महानिदेशक राकेश अग्रवाल (Rakesh Aggarwal) ने शुक्रवार को जानकारी दी कि वर्ष 2019 से लेकर अब तक विश्व के 36 देशों से कुल 303 भगोड़ों को भारत वापस लाया जा चुका है, जिनमें से 72 भगोड़े इसी वर्ष अब तक भारत लाए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विदेशों में पनाह लेने वाले अपराधियों और वांछित तत्वों की वापसी से जुड़े प्रयासों में निरंतर सुधार हो रहा है और प्रत्येक वर्ष इनकी संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। महानिदेशक राकेश अग्रवाल नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय छठे आतंकवाद निरोधक सम्मेलन (Anti-Terrorism Conference) के समापन के पश्चात पत्रकारों से संवाद कर रहे थे। नई दिल्ली और मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश के उन्नाव, कानपुर और लखनऊ सहित देशभर के सुरक्षा विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, पुलिस अधिकारियों और आम नागरिकों के बीच भगोड़ों के प्रत्यर्पण, एनआईए की 93 प्रतिशत दोषसिद्धि दर, पहलगाम हमले में मिले गोप्रो कैमरे और फ्लाईदुबई पायलट मामले को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है। आइए विस्तार से जानते हैं कि छठे आतंकवाद निरोधक सम्मेलन में किन प्रमुख विषयों पर मंथन हुआ, अदालतों में एनआईए के अभियोजन और सजा दिलाने के आंकड़े क्या कहते हैं तथा चीन और यूएई से किन मामलों में जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है।छठा आतंकवाद निरोधक सम्मेलन: सीमा पार आतंकवाद, अभियोजन और राज्यों के ATS को मजबूत करने पर जोरएनआईए महानिदेशक राकेश अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष आयोजित सम्मेलन का मुख्य विषय सीमा पार आतंकवाद (Cross-Border Terrorism) रखा गया था। वर्ष 2025 से इस सम्मेलन को दो अलग-अलग हिस्सों में आयोजित किया जा रहा है, जिसके पहले सत्र में आतंकवाद से निपटने की नीति और रणनीति पर विचार होता है, जबकि दूसरे सत्र में जांच और अभियोजन (Investigation and Prosecution) के व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा की जाती है। इस वर्ष दूसरे सत्र का मुख्य विषय आतंकवादी मामलों का अभियोजन रहा, जिसमें आरोपपत्र दाखिल होने के पश्चात अदालतों में प्रभावी पैरवी करने और मुकदमों के शीघ्र निपटारे पर विशेष जोर दिया गया। महानिदेशक ने राज्यों के आतंकवाद निरोधक दस्तों यानी एटीएस (ATS) को और अधिक सशक्त बनाने तथा स्थानीय पुलिस थानों को व्यापक सुरक्षा तंत्र से जोड़ने की आवश्यकता पर भी बल दिया। दो दिवसीय इस सम्मेलन में सीमा पार आतंकवाद, कट्टरपंथ, आतंकी वित्तपोषण (Terror Financing), संगठित अपराध और आधुनिक तकनीक के उपयोग जैसे संवेदनशील विषयों पर गहन विमर्श हुआ, जिसका उद्घाटन 19 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने किया था।एनआईए ने हासिल की 93 प्रतिशत दोषसिद्धि दर: 27 मामलों में 123 दोषी, 10 को मृत्युदंड और 14 को उम्रकैदअदालती पैरवी और जांच की गुणवत्ता से जुड़े आंकड़े साझा करते हुए राकेश अग्रवाल ने बताया कि एनआईए ने वर्ष 2026 में अब तक 93 प्रतिशत दोषसिद्धि दर (Conviction Rate) हासिल की है। इस दौरान अदालतों द्वारा फैसला सुनाए गए कुल 29 मामलों में से 27 मामलों में 123 आरोपितों को दोषी ठहराया गया है। दोषियों में से 10 आरोपितों को मृत्युदंड और 14 आरोपितों को आजीवन कारावास यानी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त एजेंसी ने इस वर्ष अब तक 82 नए मामले दर्ज किए हैं और 53 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से देशभर के 5,800 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया है, जिससे जमीनी स्तर पर जांच क्षमता को मजबूती मिली है।पहलगाम हमले में बरामद गोप्रो कैमरे पर चीन के जवाब और फ्लाईदुबई पायलट केस में यूएई के उत्तर का इंतजारअंतरराष्ट्रीय जांच सहयोग से जुड़े दो महत्वपूर्ण मामलों की प्रगति पर भी एनआईए प्रमुख ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terror Attack) में शामिल आतंकवादियों से बरामद अमेरिकी कंपनी गोप्रो (GoPro) के कैमरे को लेकर चीन ने भारत के आधिकारिक अनुरोध का अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। अग्रवाल के अनुसार जांचकर्ताओं को इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फोरेंसिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और अमेरिकी निर्माता गोप्रो ने यह जानकारी दी थी कि संबंधित कैमरा चीन के एक अधिकृत व्यावसायिक वितरक को भेजा गया था। अब एजेंसी की जांच इस बिंदु पर केंद्रित है कि यह कैमरा चीन से पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) के आतंकियों तक किस प्रकार पहुंचा। इसके अलावा एनआईए प्रमुख ने फ्लाईदुबई (Flydubai) के भारतीय पायलट स्मित मच्छर से जुड़े मामले की जांच को एजेंसी के कानूनी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बताया और कहा कि इस प्रकरण में भारतीय नागरिक तथा देश के हित निहित हैं। एनआईए ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई (UAE) को पारस्परिक कानूनी सहायता संधि यानी एमएलएटी (MLAT) के तहत औपचारिक अनुरोध भेजा है और वहां से जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है। उल्लेखनीय है कि 30 सितंबर को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान एफजेड1073 (FZ1073) के कॉकपिट में सह-पायलट द्वारा भारतीय कप्तान पर हमला किया गया था।
आतंकवाद के खिलाफ एकजुट भारत और फ्रांस, दोनों देशों ने की पहलगाम और लाल किला आतंकी हमलों की निंदा
भारत और फ्रांस ने आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करते हुए सीमा पार आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ से निपटने के लिए सहयोग मजबूत करने पर सहमति जताई है।
भारत आए पाकिस्तान मंत्री से आतंकवाद पर हुआ सवाल, जवाब देने के बजाय मुद्दा ही बदल दिया!
दिल्ली में SCO सभ्यतागत संवाद मंच के दौरान पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मसूद मलिक से सीमा पार आतंकवाद पर सवाल पूछा गया, लेकिन उन्होंने सीधे जवाब देने के बजाय बहुपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की बात कहकर सवाल टाल दिया।
जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पर LG मनोज सिन्हा का सख्त रुख, बोले- पूरे इकोसिस्टम को नष्ट करना होगा
इस बैठक में आतंकवाद से जुड़े नेटवर्क, नशे की तस्करी, अवैध गतिविधियों और सीमा क्षेत्रों में अतिक्रमण रोकने के लिए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए गए.
जम्मू, 20 नवंबर . जम्मू-कश्मीर के उपGovernor (एलजी) मनोज सिन्हा ने Friday को सुरक्षा एजेंसियों से केंद्र शासित प्रदेश में मौजूद पूरे आतंकवादी और अलगाववादी तंत्र को खत्म…
आतंकवाद पर सवाल से बचते दिखे पाकिस्तानी मंत्री, बोले- द्विपक्षीय नहीं, बहुपक्षीय मुद्दों पर करें बात
New Delhi, 20 नवंबर . India में सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर Pakistan के संघीय मंत्री मुसादिक मसूद मलिक ने सीधे जवाब देने…
'आतंकवाद में स्थानीय युवाओं की भर्ती एक बड़ी चुनौती' बोले NIA के डीजी
NIA के DG राकेश अग्रवाल ने आतंकवाद से जुड़ी चुनौतियों और एजेंसी की कार्रवाई को लेकर कई अहम जानकारियां दीं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नई रणनीति और जांच से जुड़े मुद्दों पर भी बात की.
आतंकवाद के खिलाफ साथ आए भारत-फ्रांस, फंडिंग से लेकर ऑनलाइन कट्टरपंथ रोकने पर बनी सहमति
बदलते वैश्विक सुरक्षा हालात के बीच भारत और फ्रांस ने रक्षा एवं रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं. दोनों देशों ने आतंकवाद से लेकर अंतरिक्ष तकनीक तक कई अहम मुद्दों पर आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई.
भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त कार्य समूह की बैठक, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर
भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त कार्य समूह की बैठक, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर
'आतंकवाद रुके, तभी होगी बातचीत', शिकागो यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान छात्र को राहुल गांधी का जवाब
राहुल गांधी ने शिकागो यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत के दौरान पाकिस्तान से बातचीत पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि जब तक पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक कोई संवाद संभव नहीं है।
पाकिस्तानी छात्र ने राहुल गांधी से पूछा- भारत-पाकिस्तान कब बैठेंगे साथ? मिला आतंकवाद पर दोटूक जवाब
यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पाकिस्तानी छात्र के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को समर्थन बंद होने पर ही भारत के साथ बातचीत संभव है। उन्होंने भारत की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए।
राहुल गांधी बोले- पाकिस्तान आतंकवाद बंद करे, तभी बातचीत संभव: अमेरिका में 2024 के लोकसभा चुनाव को भी बताया अवैध, वीडियो में भाजपा ने कहा- विदेश AI मॉडल भेजना चाहिए
लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी ने भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत को लेकर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद के साथ संवाद तभी संभव है, जब वह भारत में आतंकवाद को समर्थन देना और बढ़ावा देना पूरी तरह बंद कर दे। अमेरिका के प्रतिष्ठित शिकागो विश्वविद्यालय (University of Chicago) में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम के दौरान एक पाकिस्तानी छात्र के सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता ने भारत की विदेश नीति, वैश्विक भू-राजनीति और देश की चुनावी प्रक्रिया पर विस्तार से अपने विचार रखे। शिकागो विश्वविद्यालय में एक पाकिस्तानी छात्र के सवाल का जवाब देते हुए गांधी ने कहा, गुंजाइश तो है, लेकिन एक बड़ी समस्या है- और वह यह है कि पाकिस्तान हमारे देश के भीतर आतंकवाद का समर्थन करता है और उसे बढ़ावा देता है। यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। हमारे लिए ऐसी स्थिति को स्वीकार करना असंभव है, जहाँ हमारे निर्दोष लोग मारे जा रहे हों और हम पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहे हों। इसलिए, जिस पल यह बंद हो जाएगा, तब बातचीत शुरू होने की संभावना बन सकती है... भारत की विदेश नीति पर राहुल गांधी की राय देश की विदेश नीति पर बात करते हुए, कांग्रेस नेता ने कहा कि वह इज़राइल के साथ भारत के मजबूत संबंधों का समर्थन करते हैं, लेकिन गाजा में इज़राइल के सैन्य अभियान की निंदा करते हैं। गांधी ने कहा, हमारे कुछ रणनीतिक हित हैं, जिसमें हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए बेहतरीन हथियार खरीदना भी शामिल है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम गाजा पर चुप रहें। मैं 7 अक्टूबर के हमलों और निर्दोष लोगों की हत्या की निंदा करता हूँ। मैं इज़राइल द्वारा गाजा में जो किया गया है, उसकी भी निंदा करता हूँ। एक गलत काम दूसरे गलत काम को सही नहीं ठहरा सकता। हम 1.5 अरब लोगों का देश हैं। किसी भी देश — चाहे वह इज़राइल हो, अमेरिका, रूस या चीन — को हमें वैश्विक मंच पर अपनी सही भूमिका निभाने से नहीं रोकना चाहिए। भारत को उसी बात के लिए खड़ा होना चाहिए, जिसमें वह विश्वास करता है। अमेरिका-ईरान के बीच चल रहे तनाव पर गांधी ने कहा कि ऐसे भू-राजनीतिक तनावों पर भारत की अपनी आवाज़ और अपना नज़रिया होना चाहिए, जो उन्हें लगता है कि अभी नदारद है। उन्होंने कहा, मुझे काफी हैरानी है कि पाकिस्तान ईरानियों और अमेरिकियों के साथ बातचीत करने में व्यस्त है, जबकि भारत बस तमाशा देख रहा है। आज़ादी के समय से ही भारत की भू-राजनीतिक समझ हमेशा से बहुत गहरी रही है। हमारी अपनी स्वतंत्र सोच थी। हमारी विदेश नीति इस बात से तय होती थी कि भारत के लिए क्या फायदेमंद है। गांधी ने चुनावों के बहिष्कार की संभावना को खारिज किया कांग्रेस नेता ने चुनावी प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर विपक्ष द्वारा चुनावों के बहिष्कार की किसी भी संभावना को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कदम उठाने से भारत में लोकतंत्र का अंत हो जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि चुनावी हार का सामना करने के बावजूद, कांग्रेस चुनाव लड़ना जारी रखेगी और व्यवस्था में मौजूद कथित कमियों को उजागर करती रहेगी। गांधी ने कहा, भारतीय लोकतंत्र पवित्र है। मेरे लिए यह कहना भी मुश्किल है कि भारतीय लोकतंत्र में कोई समस्या है, जब तक कि मेरे पास 100, 200 या 300 प्रतिशत सबूत न हों। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों से चुनाव का बहिष्कार करने के लिए कहना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करेगा और पार्टी कार्यकर्ताओं को बिना किसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व के छोड़ देगा। Read Latest National News in Hindi only on Prabhasakshi
अमेरिका के इलिनोइस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने साफ किया कि पाकिस्तान जब तक भारत में आतंकवाद फैलाता रहेगा, तब तक बातचीत संभव नहीं।
'पहले आतंकवाद पर लगाम, फिर बातचीत', PAK छात्र को राहुल का जवाब
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की गुंजाइश है, लेकिन पहले पाकिस्तान को भारत में आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा. उन्होंने कहा कि बेगुनाह लोगों की मौत के बीच बातचीत संभव नहीं है.
भारत-मलेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘हरिमाउ शक्ति-6’ शुरू, आतंकवाद विरोधी अभियानों पर फोकस
New Delhi, 19 नवंबर . India और मलेशिया की सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त अभियान का अभ्यास करेंगी. इसके लिए दोनों देशों के बीच छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास…
दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में लश्कर-ए-ताइबा के शीर्ष कमांडर मोहम्मद लतीफ भट के खात्मे से जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है।
आतंकवाद को मानवता के खिलाफ अपराध मानने की मांग: यूएन में भारत ने उठाया मुद्दा, 2028 की संधि में क्या होगा?india United Nations terrorism crimes against humanity conventionR Mythili
आतंकवाद पर सख्त: भारत का रूख कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, अब वैश्विक समुदाय के रवैये में भी बदलाव जरूरी

