संयुक्त राष्ट्र में एस जयशंकर का कड़ा संदेश: आतंकवाद पर पाकिस्तान बेनकाब
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के मंच से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद और वैश्विक कूटनीति के मुद्दे पर दुनिया को आईना दिखाया है। न्यूयॉर्क में दिए गए अपने प्रभावशाली भाषण में उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान को 'आतंकवाद का मुख्य केंद्र' और 'सीरियल प्रैक्टीशनर' करार देते हुए उसकी पोल खोल दी। इसके साथ ही, उन्होंने चीन और अन्य महाशक्तियों को भी चेताया कि भू-राजनीतिक स्वार्थों के लिए वैश्विक नियमों और व्यापारिक मार्गों से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।आतंकवाद पर पाकिस्तान को दो टूक: नहीं चलेगी ड्रामेबाजीविदेश मंत्री ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं या सीमा पार से प्रायोजित हिंसा करते हैं, उन्हें अब वैश्विक मंचों पर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और दोस्ती की बातें एक साथ नहीं चल सकतीं। भारत ने साफ कर दिया है कि देश अपनी सुरक्षा के लिए आतंकवाद के खिलाफ हर जरूरी कदम उठाने के अपने अधिकार का पूरी तरह से पालन करेगा। आतंकवाद को सामान्य ठहराने और इसके नतीजों से बचने की कोई भी कोशिश अब कामयाब नहीं होने वाली।ग्लोबल साउथ की आवाज और चीन की नीतियों पर परोक्ष प्रहारभाषण के दौरान एस जयशंकर ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और आधुनिक तकनीक के दुरुपयोग पर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने बिना नाम लिए चीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि गैर-बाजार प्रथाओं और मार्केट डिनायल (बाजार तक पहुंच रोकने) के जरिए विकासशील देशों और 'ग्लोबल साउथ' के औद्योगीकरण के अधिकार को कमजोर किया जा रहा है। तकनीक जो कभी उम्मीद की किरण हुआ करती थी, आज वह चिंता और अविश्वास का स्रोत बनती जा रही है। उन्होंने सप्लाई चेन को बाधित करने और संसाधनों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति की भी कड़ी आलोचना की।भू-राजनीतिक संकट और दुनिया के सामने मंडराता खतराविदेश मंत्री ने मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालातों पर चिंता जताते हुए कहा कि दुनिया आज खड्ड के मुहाने पर खड़ी है। युद्ध और संघर्षों का खामियाजा उन देशों को भुगतना पड़ रहा है जिनका उन लड़ाइयों से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है। खाद्य सुरक्षा, ईंधन, उर्वरक और वित्त (4F संकट) को लेकर दुनिया गंभीर दौर से गुजर रही है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाए जाने को उन्होंने पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया, जो सीधे तौर पर वैश्विक व्यापार और स्थिरता को चुनौती देता है।महात्मा गांधी के संदेश से शांति का आह्वानअपने ऐतिहासिक संबोधन के अंत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा और उनके संदेश को याद किया। उन्होंने दुनिया को याद दिलाते हुए कहा कि 'शांति का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि शांति ही एकमात्र रास्ता है'। भारत ने एक बार फिर दोहराया कि युद्ध और हिंसा के दौर को पीछे छोड़कर संवाद और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का समय आ गया है, और वैश्विक संस्थाओं को अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेह बनना होगा।
'आतंकवाद के खतरे को समझे बिना...' US-पाक रिश्तों पर बोले जयशंकर
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका और पाकिस्तान के बढ़ते संबंधों पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि भारत की सुरक्षा, खासकर सीमा पार आतंकवाद को लेकर पश्चिमी देशों का रुख साफ नहीं होने तक द्विपक्षीय रिश्तों में मजबूती नहीं आ सकती. जयशंकर ने आतंकवाद को सबसे अहम मुद्दा बताया और कहा कि साझेदारों को भारत की संवेदनशीलता समझनी होगी.
आतंकवाद पर भारत की चिंताओं पर अमेरिका की असंवेदनशीलता आपसी रिश्तों के लिए समस्या : जयशंकर
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद को लेकर भारत की चिंताओं के प्रति अमेरिका का असंवेदनशील होना दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक समस्या है।
अमेरिका में ही जयशंकर ने ट्रंप सरकार को सुनाया, कहा- पाकिस्तानी आतंकवाद पर हमारी नहीं सुनोगे तो...
जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू होने के कुछ ही महीनों बाद अमेरिका और पाकिस्तान के संंबंधों में सुधार देखा गया है. ऐसे में भारत से अमेरिका के रिश्तों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? इसका जवाब भारत के विदेश मंत्री के बयान में देखने को मिला.
आतंकवाद पर अमेरिका को जयशंकर की दो टूक, बोले- हमारी सुरक्षा चिंताओं को न समझना रिश्तों के लिए समस्या
एस. जयशंकर ने भारत-अमेरिका संबंधों की चुनौतियों पर कहा कि भारत की सुरक्षा चिंताओं को पर्याप्त गंभीरता से न समझना रिश्तों को प्रभावित करता है। आतंकवाद और व्यापार पर भी बोले।
गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली आतंकरोधी नीति 'प्रहार' को मजबूत करने पर जोर दिया और एक नया प्रत्यर्पण पोर्टल लॉन्च किया।
भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी की तलवारें खिंची हुई हों, भले ही हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र के दौरान दोनों देशों के बीच चले वाकयुद्ध को पूरी दुनिया ने देखा हो, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की अध्यक्षता में हुई शंघाई सहयोग संगठन यानि एससीओ की राष्ट्रीय समन्वयक बैठक में हिस्सा लेकर दुनिया को एक बड़ा कूटनीतिक संदेश दे दिया है। 28 से 30 सितंबर तक इस्लामाबाद में हो रही इस बैठक में भारत की ओर से संयुक्त सचिव आलोक डिमरी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पाकिस्तान की 2026-27 की अध्यक्षता में यह पहली बड़ी बैठक है, जिसमें संगठन के आगामी कार्यक्रमों और बैठकों का कैलेंडर तय किया जाना है। भारत की इस भागीदारी ने साफ कर दिया है कि नई दिल्ली बहुपक्षीय मंचों से पीछे हटने की बजाय वहां अपनी रणनीतिक मौजूदगी और प्रभाव को और मजबूत करने की नीति पर आगे बढ़ रही है। साथ ही, आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भारत का कड़ा रुख भी बरकरार है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अपनी अध्यक्षता के लिए ‘दृष्टि को कार्रवाई में बदलना: संपर्क, नवाचार और साझा समृद्धि’ का विषय चुना है। इस एजेंडे के जरिए इस्लामाबाद क्षेत्रीय संपर्क, आर्थिक सहयोग, नवाचार और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का संदेश देना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जिस मंच को वह अपनी कूटनीतिक सक्रियता दिखाने के अवसर के रूप में पेश कर रहा है, उसी मंच पर भारत लगातार आतंकवाद के प्रश्न को केंद्रीय सुरक्षा मुद्दे के रूप में सामने रखता आया है। इसे भी पढ़ें: UN में भारत का पाकिस्तान पर जोरदार पलटवार, कश्मीर से ओसामा तक की याद दिलाई उल्लेखनीय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय स्तर पर लंबे समय से कोई सार्थक व्यापक संवाद नहीं है। इसके बावजूद भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के बहुपक्षीय ढांचे को द्विपक्षीय विवादों से अलग रखा है। यही नई दिल्ली की कूटनीतिक रणनीति का महत्वपूर्ण पहलू है। पाकिस्तान के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंधों की बहाली और बहुपक्षीय मंच पर भारत की भागीदारी, दोनों को अलग-अलग रखा गया है। यहीं पाकिस्तान की कूटनीतिक चुनौती स्पष्ट होती है। इस्लामाबाद को एससीओ की अध्यक्षता मिली है, लेकिन भारत के साथ उसके संबंधों में वह परिस्थितियां अब भी मौजूद हैं जिनके कारण व्यापक द्विपक्षीय संवाद बंद पड़ा है। इसके बावजूद भारत पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाली संगठनात्मक बैठकों में भाग लेकर यह संदेश दे रहा है कि बहुपक्षीय संस्थाओं को बंधक बनाकर द्विपक्षीय विवादों का समाधान नहीं किया जा सकता। हम आपको यह भी बता दें कि भारत के एजेंडे में आतंकवाद का मुद्दा एक बार फिर सबसे ऊपर रहने वाला है। खास बात यह है कि इस बार जवाब पाकिस्तान की जमीन पर, उसी के मंच पर दिया जाएगा। पाकिस्तान जब एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी ढांचे की अध्यक्षता कर रहा है, तब भारत के लिए यह मंच इस्लामाबाद को आतंकवाद के सवाल पर सीधे घेरने का महत्वपूर्ण अवसर है। नई दिल्ली लगातार आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की मांग करती रही है। साथ ही भारत सीमा पार आतंकवाद तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई को पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की बुनियादी शर्त मानता है। ऐसे में एससीओ के मंच से पाकिस्तान में ही आतंकवाद का मुद्दा उठाना इस्लामाबाद के लिए कहीं अधिक कड़ा कूटनीतिक संदेश होगा। साथ ही कनेक्टिविटी के सवाल पर भी भारत की स्थिति स्पष्ट है। नई दिल्ली एससीओ के संपर्क और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग से जुड़े प्रयासों का समर्थन करती है, लेकिन उसकी स्पष्ट शर्त है कि ऐसी कोई भी परियोजना सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन नहीं कर सकती। यानी भारत संपर्क के खिलाफ नहीं है, बल्कि वह संपर्क के नाम पर विवादित क्षेत्रों अथवा संप्रभुता से जुड़े सिद्धांतों को दरकिनार करने के खिलाफ अपनी स्थिति कायम रखता है। भारत की यही नीति पिछले वर्षों में भी दिखाई दी है। 2017 में एससीओ का पूर्ण सदस्य बनने के बाद भारत ने संगठन की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की। अक्टूबर 2024 में विदेश मंत्री एस. जयशंकर पाकिस्तान में एससीओ के शासनाध्यक्षों की बैठक में शामिल हुए थे। जुलाई 2026 में भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल सीमा सुरक्षा से जुड़े एससीओ कार्यक्रम के लिए इस्लामाबाद गया था। भारतीय अधिकारी एससीओ के आतंकवाद-रोधी ढांचे से जुड़े अभ्यासों और विशेषज्ञ बैठकों में भी भाग लेते रहे हैं। अब नजर 2027 पर है। पाकिस्तान अगस्त 2027 में इस्लामाबाद में एससीओ राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान ने संकेत दिया है कि संगठन के सभी सदस्य देशों के नेताओं को निमंत्रण दिया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। लेकिन निमंत्रण मिलना और प्रधानमंत्री का पाकिस्तान जाना दो अलग-अलग विषय हैं। हम आपको यह भी बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में चीन, रूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने की थी। भारत और पाकिस्तान 2017 में पूर्ण सदस्य बने थे। बाद में ईरान और बेलारूस भी इसमें शामिल हुए। संगठन का दायरा सुरक्षा से लेकर आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय संपर्क और आतंकवाद, अलगाववाद तथा उग्रवाद के खिलाफ सहयोग तक फैला हुआ है। बहरहाल, इस्लामाबाद की बैठक महज एक प्रशासनिक बैठक नहीं है। पाकिस्तान इसे अपनी अध्यक्षता के प्रभाव को स्थापित करने के अवसर के रूप में देख रहा है, जबकि भारत इसी मंच का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं, आतंकवाद-विरोधी दृष्टिकोण और क्षेत्रीय संपर्क संबंधी सिद्धांतों को मजबूती से रखने के लिए कर रहा है। पाकिस्तान के सामने चुनौती यह है कि संगठन की अध्यक्षता उसके हाथ में होने के बावजूद भारत की भागीदारी उसकी शर्तों पर नहीं, बल्कि भारत की घोषित रणनीतिक प्राथमिकताओं के साथ आगे बढ़ रही है। यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण सामरिक और कूटनीतिक संदेश है। -नीरज कुमार दुबे
29 सितंबर 2016 को 'लाइन ऑफ कंट्रोल' (एलओसी) को पार कर सेना ने सैन्य ऑपरेशन के जरिए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में एक निर्णायक बदलाव किया। इससे पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित सीमा-पार आतंकवाद के खिलाफ सटीक प्रहार करने वाले 'डिटरेंस मॉडल' (रोकथाम का मॉडल) को स्थापित किया गया।
आतंकवाद विरोधी अभियानों में दिखेगा भारत-कजाकिस्तान की सेनाओं का तालमेल
New Delhi, 28 सितंबर India और कजाकिस्तान की सेनाएं एक बार फिर संयुक्त सैन्य अभ्यास के मैदान में साथ उतरने जा रही हैं. भारत-कजाकिस्तान के संयुक्त सैन्य अभ्यास कजिंद-2026 में हिस्सा लेने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का 60 सदस्यीय दल Monday को कजाकिस्तान के ओस्केमेन के लिए रवाना हो चुका है. अभ्यास के दौरान ... Read more
ब्रिटेन के ग्लॉस्टरशायर स्थित रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण रॉयल एयर फोर्स (RAF) फेयरफोर्ड एयरबेस के पास एक बड़ी और खौफनाक आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। ब्रिटिश आतंकवाद-रोधी पुलिस (Counter Terrorism Policing), ग्लॉस्टरशायर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त अभियान चलाते हुए आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी के आरोप में 5 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। यह एयरबेस अमेरिकी वायुसेना के रणनीतिक बॉम्बर्स और ऑपरेशन्स के लिए प्रमुख फॉरवर्ड बेस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया और पुलिस ने इसे 'मेजर इंसिडेंट' (बड़ी घटना) करार दिया।स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, बेस से महज कुछ दूरी पर स्थित वेलफोर्ड गांव के पास तीन संदिग्ध वैन और चेहरे पर नकाब पहने संदिग्ध युवकों की हलचल देखी गई थी। ग्रामीणों द्वारा अलर्ट किए जाने के तुरंत बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। एहतियात के तौर पर गांव के करीब 85 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया और बम निरोधक रोबोट की मदद से संदिग्ध वाहनों की सघन तलाशी ली गई। ब्रिटेन के सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि समय रहते खुफिया जानकारी मिलने से एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय हमला टल गया है।अमेरिकी दूतावास ने जारी किया सुरक्षा अलर्ट, नागरिकों को सतर्क रहने के निर्देशइस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी के तुरंत बाद लंदन स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावास (US Embassy London) ने ब्रिटेन में मौजूद अपने सभी नागरिकों के लिए आधिकारिक सुरक्षा परामर्श (Security Advisory) जारी कर दिया है। दूतावास ने चेतावनी दी है कि ब्रिटिश अधिकारियों के आकलन के मुताबिक यूके में आतंकी खतरे का स्तर 'गंभीर' (Severe) बना हुआ है, जिसका सीधा अर्थ है कि आतंकी हमले की प्रबल संभावना है। दूतावास ने विशेष रूप से यह आगाह किया है कि अमेरिकी हितों, राजनयिक प्रतिष्ठानों, सैन्य ठिकानों और अमेरिकी नागरिकों से जुड़े आयोजनों को निशाना बनाए जाने का खतरा अधिक हो सकता है।अमेरिकी सुरक्षा परामर्श में नागरिकों को कड़े सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। इनमें अपने आस-पास के माहौल पर पैनी नजर रखना, स्थानीय सुरक्षा बलों व आपातकालीन सेवाओं के निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, भीड़भाड़ वाले संवेदनशील इलाकों में जाने से बचना और स्थानीय मीडिया रिपोर्टों से लगातार अपडेट रहना शामिल है। अमेरिकी विदेश विभाग के स्मार्ट ट्रैवलर एनरोलमेंट प्रोग्राम (STEP) के तहत सभी प्रवासियों को अपनी लोकेशन और सुरक्षा स्थिति दर्ज कराने को कहा गया है।RAF फेयरफोर्ड का सामरिक महत्व: ईरान और मध्य पूर्व ऑपरेशन्स से जुड़े तारआरएएफ फेयरफोर्ड एयरबेस पर आतंकी साजिश का खुलासा कोई सामान्य घटना नहीं है। यह एयरबेस अमेरिकी ग्लोबल स्ट्राइक कमांड और 501st कॉम्बैट सपोर्ट विंग का अहम ऑपरेशनल केंद्र माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से खाड़ी युद्ध और इराक युद्ध के दौरान भी अमेरिकी बी-52 और बी-1 लांसर्स जैसे भारी बमवर्षक विमानों ने यहीं से उड़ान भरी थी। हाल के दिनों में मध्य पूर्व और ईरान समर्थित ठिकानों के खिलाफ चले रक्षात्मक अभियानों में फेयरफोर्ड एयरबेस का इस्तेमाल काफी बढ़ गया था, जिसके चलते यह अंतरराष्ट्रीय आतंकियों और प्रॉक्सी गुटों के निशाने पर आ गया था।अमेरिकी नेतृत्व ने इस संयुक्त अभियान की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां इन संदिग्धों की गतिविधियों पर लंबे समय से नजर रखे हुए थीं और वे बड़े ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की फिराक में थे। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा की और आम जनता से किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहने की अपील की है।यूरोप में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद: भारतीय और विदेशी यात्रियों के लिए क्या हैं दिशा-निर्देश?ब्रिटेन में आतंकी साजिश के पर्दाफाश के बाद लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और अन्य प्रमुख शहरों के रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और महत्वपूर्ण सरकारी व कूटनीतिक परिसरों के बाहर सुरक्षा पहरा कड़ा कर दिया गया है। भारत, अमेरिका और दुनिया भर से ब्रिटेन में अध्ययन, व्यापार या पर्यटन के सिलसिले में रहने वाले प्रवासियों को भी अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी संदिग्ध बैग, लावारिस वाहन या असामान्य गतिविधि की सूचना तुरंत आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों पर देने की सलाह दी है।
पाखंड की परतें: आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की पोल खुली, भारत की 'शून्य-सहिष्णुता’ नीति दृढ़ता से रेखांकित
मन की बात में आतंकवाद पर बोले मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हफ्ते मन की बात में देश की सुरक्षा और भारतीय सैन्य बलों को शौर्य का जिक्र किया।
आतंकवाद के खिलाफ हर जवाब के लिए तैयार भारत, राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दिया सख्त संदेश
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश के खिलाफ जवाब देने के लिए तैयार है। जानें उनका पूरा बयान।
आतंकवाद पर किसी भी स्ट्राइक के लिए तैयार है भारत, राजनाथ ने पाक को चेताया
राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत बातचीत में विश्वास करता है, लेकिन अगर कोई देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो बातचीत वहीं खत्म हो जाएगी। भारत सहयोग चाहता है, लेकिन राष्ट्रीय हित की कीमत पर नहीं।
Mann Ki Baat: PM मोदी बोले- सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस
पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने बार-बार अपना रुख स्पष्ट किया है कि आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर आगे बढ़ रहा है।
2016 Surgical Strike आतंकवाद पर भारत का निर्णायक जवाब थी: PM Narendra Modi
(फाइल फोटो के साथ जारी)नयी दिल्ली, 27 सितंबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि 2016 में की गई ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ आतंकवादी हमलों का दर्द झेल रहे भारत का निर्णायक जवाब थी और इसने आतंकवाद से निपटने की देश की नीति का एक साहसिक उदाहरण दुनिया के सामने पेश किया। मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चलता है और देश ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद का कड़ा एवं निर्णायक जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर के उरी में सेना के एक शिविर पर आतंकवादी हमले के बाद 28-29 सितंबर 2016 को नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार आतंकवादियों के ठिकानों पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ की थी। उन्होंने कहा कि भारत के वीर जवानों ने जिस तरह नियंत्रण रेखा पार कर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की, उससे पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। मोदी ने कहा, ‘‘भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद का कड़ा और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ ने आतंकवाद से निपटने की भारत की नीति का एक नया साहसिक उदाहरण पूरी दुनिया के सामने पेश किया।’’प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने आतंकवादी हमलों का दर्द लंबे समय तक सहा और ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ इसका निर्णायक जवाब थी। उन्होंने कहा, ‘‘भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रहा है।’’भारतीय सेना ने उरी में सेना के शिविर पर आतंकवादी हमले के बाद नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादियों के ठिकानों पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ की थी। मोदी ने जारी जनगणना प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा कि जनगणना एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और इसमें हर नागरिक की भूमिका है। उन्होंने लोगों से जनगणना के दौरान ऑनलाइन गणना सुविधा का लाभ उठाने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई का जिक्र करते हुए कहा कि देश के युवा नशे के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘‘नशा मुक्त युवा अभियान’ के माध्यम से युवा रचनात्मक अभियानों और गतिविधियों के जरिए जागरूकता फैला रहे हैं।’’मोदी ने कहा कि ‘नशा मुक्त युवा अभियान’ के दौरान देशभर में लाखों युवाओं ने नशे और मादक पदार्थों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। उन्होंने कहा, ‘‘युवाओं ने खुद नशे से दूर रहने का संकल्प लिया है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है।’’प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के दिवंगत नेता अशोक सिंघल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी और कहा कि उन्होंने समाज के बीच रहते हुए भी एक तपस्वी जैसा जीवन जिया। मोदी ने कहा, ‘‘उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी और उसमें जो ऊर्जा भरी, उसी का परिणाम आज हम अयोध्या में भव्य मंदिर के रूप में अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं।
'सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद शांति के लिए खतरा', UN में जयशंकर का पाकिस्तान पर हमला
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वैश्विक मंच से दुनिया को एक बेहद जरूरी और कड़ा संदेश दिया है. उन्होंने अपने संबोधन में वैश्विक संघर्षों, आतंकवाद और ग्लोबल साउथ की चुनौतियों पर विस्तार से बात की. भारत ने साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद और दोस्ती कभी भी एक साथ नहीं चल सकते. पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने पड़ोसी देश को फटकार लगाई और कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों की जवाबदेही तय होनी चाहिए.
यूएन महासभा: ऑनलाइन स्कैम, आतंकवाद और तस्करी से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर जोर
संयुक्त राष्ट्र, 27 सितंबर . कंबोडिया, India और कई दूसरे देशों ने ऑनलाइन स्कैम सेंटर, आतंकवाद, तस्करी और संगठित अपराध करने वाले नेटवर्क से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और मजबूत करने की मांग की है. ये आपराधिक नेटवर्क टेक्नोलॉजी और देशों की सीमाओं के पार मौजूद फाइनेंशियल सिस्टम का इस्तेमाल करके ऐसी गतिविधियां चलाते ... Read more
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के झूठे बयानों का करारा जवाब देते हुए आतंकवाद के प्रति जीरो-टॉलरेंस नीति पर जोर दिया।
यूएनजीए : जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा के अधिकार पर दिया जोर
संयुक्त राष्ट्र, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान बड़े स्तर पर शांति की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही, उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने के अधिकार का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने कहा कि गरीब और विकासशील देशों को उन युद्धों और फैसलों की कीमत नहीं चुकानी चाहिए, जिनमें उनकी आवाज या भूमिका बहुत कम होती है।
यूएनजीए में जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा के अधिकार पर दिया जोर
यूएनजीए में जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा के अधिकार पर दिया जोर
India-Pakistan Dispute: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार (26 सितंबर) को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर जमकर तीखा हमला बोला। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे 'आतंकवाद का सीरियल प्रैक्टिशनर' करार दिया। जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद को सामान्य बनाने या उसके लिए किसी तरह की छूट मांगने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद लंबे समय से वैश्विक शांति के लिए खतरा बना हुआ है। उन्होंने विशेष रूप से राज्य प्रायोजित आतंकवाद को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताया।उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में विश्व नेताओं से कहा, ऐसी गतिविधियों में शामिल सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति में किसी तरह की ढील नहीं होनी चाहिए। खास तौर पर आतंकवाद के वित्तीय पहलुओं को उजागर किया जाना चाहिए और उनका मुकाबला किया जाना चाहिए।शहबाज पर जयशंकर का सीधा निशानापाकिस्तान का नाम लिए बिना जयशंकर ने कहा, कल आतंकवाद का एक सीरियल प्रैक्टिशनर इस महासभा के सामने तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहा था। आतंकवाद को सामान्य बनाने और उसके परिणामों से बचने के लिए तर्क दिए गए। ऐसा नहीं चल सकता।विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत को आतंकवादी हमलों से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। वह इसका इस्तेमाल करेगा। उन्होंने कहा कि दोस्ती और सद्भावना आतंकवाद के साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते। जयशंकर ने कहा, आतंकवाद को अंजाम देने वाले को ही अपना रास्ता सुधारना होगा।पाक PMके नापाक बयान के बाद आया पलटवारजयशंकर की यह प्रतिक्रिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के शुक्रवार को UNGA में दिए भाषण के एक दिन बाद आई। शरीफ ने अपने संबोधन में सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकने, बाधित करने या मोड़ने की किसी भी कोशिश को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। शहबाज शरीफ ने UNGA में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा भी उठाया।भारत ने 'राइट टू रिप्लाई' में भी दिया जवाबभारत की ओर से राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने शरीफ के बयानों को अजीब करार दिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा का ध्यान पाकिस्तान पर लगे उन आरोपों की ओर दिलाया, जिनमें उस पर हाई-प्रोफाइल आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाया जाता रहा है।गहलोत ने विशेष रूप से 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन का जिक्र किया और कहा कि वह पाकिस्तान में रह रहा था। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच केंद्रीय मुद्दा पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद की लंबे समय से चली आ रही नीति है। गहलोत ने कहा कि भारत ने पिछले वर्ष यह स्पष्ट कर दिया था कि आतंकवादियों के लिए न तो कोई सुरक्षित ठिकाना होगा और न ही छिपने की कोई जगह।'अंतहीन युद्ध का अब अंत होना चाहिए'भारत ने खाड़ी क्षेत्र में अशांति पर चिंता जताने के साथ यूक्रेन में संघर्ष को भी समान रूप से चिंताजनक बताते हुए कहा कि अंतहीन युद्ध का अब अंत होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्चस्तरीय सत्र की आम चर्चा को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, इस साल हम खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष देख रहे हैं, जिससे पहले से ही मुश्किल हालात और बिगड़ रहे हैं। जारी तनाव को लेकर हम बेहद चिंतित हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों और नाविकों को निशाना बनाए जाने को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया।जयशंकर ने कहा, भारत सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा तथा व्यापार के निर्बाध प्रवाह को बनाए रखने का आह्वान करता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में संघर्ष समान रूप से चिंताजनक है। जयशंकर ने अगस्त में बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्रीनरेंद्र मोदी की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा, अंतहीन युद्ध का अब अंत होना चाहिए।ये भी पढ़ें- उत्तराखंड, दिल्ली-NCR, यूपी संग इन राज्यों में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनीउन्होंने पश्चिम एशिया में जारी हिंसा पर भी चिंता जताई। जयशंकर ने इजराइल-फलस्तीन संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा, पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व में भी तनाव और हिंसा दुर्भाग्य से जारी है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि स्थायी और दीर्घकालिक शांति के लिए दो-राष्ट्र समाधान जरूरी है। जयशंकर ने कहा, इस बीच, भारत फलस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता और राहत प्रयासों में योगदान दे रहा है।
एस जयशंकर का पाकिस्तान पर तीखा हमला, कहा- लगातार आतंकवाद फैलाने वाला देश - BBC
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सुर्खियां: आतंकवाद पर पाकिस्तान को भारत की खरी-खरी; बिहार के डीजीपी ने वीआरएस लिया; असम में युवती का शव बरामद- Top headlines India Pakistan un terrorism imd Bihar DGP vrs young woman recovered in Assam weather apple
भारत आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करेगा: संयुक्त राष्ट्र में जयशंकर
जयशंकर ने कहा कि दुनिया वित्त और बाजार पहुंच से लेकर आपूर्ति श्रृंखलाओं और प्रौद्योगिकी तक, हर चीज के 'हथियारीकरण' का सामना कर रही है।
विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 81वें सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अपने गठन के नौवें दशक में प्रवेश कर चुका है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना और इसके लिए ...
जयशंकर ने कहा कि दुनिया के मौजूदा हालात को देखते हुए, UN के हर सदस्य को खुद से यह पूछना चाहिए कि वे क्या कर सकते हैं? जहां तक भारत की बात है, इसके समावेशी विकास और सर्वांगीण प्रगति ने दुनिया की एक-छठी आबादी के लिए बेहतर भविष्य की उम्मीदें जगाई हैं.
आतंकवाद को पालने वाला, पाकिस्तान पर जमकर बरसे जयशंकर; UN में दुनिया के सामने खूब सुनाया
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बार फिर लताड़ लगाई। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद का पालक बताया।
'आतंकवाद के जनक को ही अपनी हरकतें सुधारनी होंगी', UN में जयशंकर ने पाकिस्तान को लताड़ा
जयशंकर ने कहा कि कि आतंकवाद शांति के लिए एक लगातार खतरा बना हुआ है। यह खतरा राज्य-प्रायोजित हो सकता है और इसका मकसद सीमा-पार की गतिविधियों को अंजाम देना हो सकता है, जो इसे वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बनाता है।
'दूर-दराज़ के देशों को युद्ध की सज़ा मिल रही है', UNGA में आतंकवाद पर क्या बोले एस जयशंकर
न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि युद्ध वाले इलाकों से दूर स्थित देशों को भी इनके नतीजों का सामना करना पड़ रहा है।
वैश्विक कूटनीति के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें वार्षिक उच्चस्तरीय सत्र में पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी अंतरराष्ट्रीय फजीहत कराने की पुरानी रिवायत दोहरा दी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों के समक्ष अपने संबोधन में घरेलू राजनीतिक मजबूरियों के तहत कश्मीर का पुराना और घिसा-पिटा राग अलापा। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि उनका मुल्क कश्मीर के लोगों को तब तक राजनीतिक, राजनयिक और नैतिक समर्थन देता रहेगा जब तक उन्हें तथाकथित आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं मिल जाता। दुनिया जब जलवायु परिवर्तन, युद्ध संकट और आर्थिक स्थिरता जैसे गंभीर मसलों पर चर्चा कर रही थी, तब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का यह अप्रसांगिक भाषण वैश्विक मंच पर उपहास का पात्र बन गया।भारत ने इस झूठे प्रोपेगेंडा का जवाब देने में रत्ती भर भी देर नहीं की। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने 'राइट टू रिप्लाई' के तहत पाकिस्तान के एक-एक झूठ की धज्जियां उड़ा दीं। भारतीय राजनयिक ने बेहद सधे हुए और तीखे लहजे में कहा कि आज इस प्रतिष्ठित महासभा ने पाकिस्तानी प्रतिनिधि के विचित्र और बेबुनियाद दावे सुने हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब न्यूयॉर्क और पूरा विश्व मानवता के सबसे भीषण आतंकी हमले 9/11 की 25वीं बरसी मना रहा है। पेटल गहलोत ने पूरी दुनिया को याद दिलाया कि इस वीभत्स हमले का मास्टरमाइंड और दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानी सेना की प्रमुख काकुल मिलिट्री अकादमी के ठीक बगल में एबटाबाद में वर्षों तक महफूज पनाह पाए हुए था। उन्होंने दो टूक कहा कि जिस पाकिस्तानी सेना और उसकी संस्थाओं के सामने आज के हुक्मरान नतमस्तक हैं, वही असल में वैश्विक आतंकवाद की मुख्य नर्सरी रही है।1948 से आज तक: कश्मीर पर भारत का अटूट रुख और पाकिस्तान की ऐतिहासिक हारभारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मुद्दे का संयुक्त राष्ट्र के पन्नों में एक लंबा और ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा है। जनवरी 1948 में जब पहली बार इस मसले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में ले जाया गया था, तब से ही भारत ने हर बार यह सिद्ध किया है कि पूरा जम्मू, कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न, अविभाज्य और संप्रभु हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान ने 1947-48 में कबायलियों की आड़ में हमला करके जिस हिस्से पर गैर-कानूनी ढंग से कब्जा किया था, वह आज भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के रूप में उसकी अवैध घुसपैठ का प्रत्यक्ष गवाह है। भारत ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को यह समझाया है कि शिमला समझौते और लाहौर घोषणापत्र के तहत यह विशुद्ध रूप से द्विपक्षीय मामला है और इसमें किसी तीसरे पक्ष या संस्था के दखल की कोई गुंजाइश नहीं है।इसके विपरीत, पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दशकों पुराने और अप्रासंगिक हो चुके प्रस्तावों की दुहाई देकर विश्व का ध्यान अपनी अंदरूनी नाकामियों से भटकाने का प्रयास करता आया है। लेकिन 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से जम्मू-कश्मीर में जिस तेजी से लोकतंत्र की बहाली, ऐतिहासिक मतदान और अभूतपूर्व बुनियादी ढांचागत विकास हुआ है, उसने पाकिस्तान के हर झूठे नैरेटिव की जड़ें हिला दी हैं। यूएन के गलियारों में अब जब भी पाकिस्तान कश्मीर का नाम लेता है, अंतरराष्ट्रीय समुदाय उसे एक हताश और दिवालिया मुल्क के राजनीतिक स्टंट के तौर पर ही देखता है।जुलाई 2025 में सुरक्षा परिषद का दुरुपयोग और राजदूत हरीश का कूटनीतिक जवाबपाकिस्तान जब भी किसी मंच की अस्थाई व्यवस्था या अध्यक्षता संभालता है, वह अपने निहित स्वार्थों के लिए उसका दुरुपयोग करने से पीछे नहीं हटता। पिछले साल जुलाई 2025 में जब पाकिस्तान को सुरक्षा परिषद की मासिक अध्यक्षता का अवसर मिला, तो उसने अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए सिंधु जल संधि और कश्मीर का बेजा इस्तेमाल करने की असफल कोशिश की। उस समय संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वथानेनी हरीश ने सुरक्षा परिषद के खुले सत्र में पाकिस्तान की इन हरकतों का जोरदार और आधिकारिक खंडन किया था।राजदूत हरीश ने तथ्यों और कानूनी दस्तावेजों के आधार पर सुरक्षा परिषद को अवगत कराया कि भारत अपनी संप्रभुता के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिंधु जल संधि को लेकर भारत का रुख पूरी तरह विधिक और पारदर्शी है, जबकि पाकिस्तान तकनीकी बदलावों पर सहयोग करने के बजाय हर जल समझौते को राजनीतिक रंग देने का आदी रहा है। भारत के इस सख्त और तर्कसंगत प्रतिरोध ने पाकिस्तान को सुरक्षा परिषद में पूरी तरह अलग-थलग कर दिया था और उसके समर्थक देशों को भी बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया था।वैश्विक आतंकवाद का केंद्र और 20 से अधिक यूएन प्रतिबंधित आतंकियों की पनाहगाहभारत ने दुनिया के सामने समय-समय पर यह अकाट्य तथ्य उजागर किया है कि पाकिस्तान किस तरह आतंकवाद को अपनी राजकीय नीति के औजार के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। फरवरी 2025 की यूएनएससी की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को दुनिया में 'आतंकवाद का वैश्विक उपरिकेंद्र' (Global Epicenter of Terrorism) करार दिया था। जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे दुर्दांत आतंकी संगठनों के सरगना आज भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के साए में सुरक्षित जीवन बिता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 20 से अधिक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी पाकिस्तान की धरती पर खुलेआम जलसे करते हैं और फंड इकट्ठा करते हैं।भारत ने 2001 का संसद हमला, 26/11 मुंबई नरसंहार और पहलगाम में बेकसूर पर्यटकों पर हुए कायराना हमलों के डिजिटल और फॉरेंसिक सबूत यूएन काउंटर-टेररिज्म कमेटी को सौंपे हैं। मई 2025 में जब भारतीय सुरक्षा बलों ने सीमा पार से घुसपैठ करने वाले आतंकियों को 'ऑपरेशन सिंदूर' में ढेर किया था, तो पाकिस्तानी सेना के उच्च अधिकारियों द्वारा उन आतंकियों के शवों पर अपनी सेना का झंडा लपेटकर राजकीय सम्मान दिए जाने की तस्वीरें सामने आई थीं। भारत ने इन तस्वीरों को संयुक्त राष्ट्र में पेश कर पाकिस्तान के उस पाखंड का पर्दाफाश किया था जिसमें वह खुद को आतंकवाद का शिकार बताता फिरता है।आईएमएफ के कर्ज पर जिंदा मुल्क और बाल अधिकारों पर ढोंग का पर्दाफाशसंयुक्त राष्ट्र के मंचों पर पाकिस्तान का दोहरा चरित्र उस समय और अधिक उजागर हो जाता है जब वह आंतरिक मानवाधिकारों पर उपदेश देने लगता है। जून 2025 में जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर खुली परिचर्चा चल रही थी, तब पाकिस्तान ने कश्मीर में बच्चों के अधिकारों को लेकर मनगढ़ंत आरोप लगाए थे। भारत ने तत्काल पलटवार करते हुए बताया कि जो मुल्क अपने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में मासूम बच्चों को जबरन गायब करवाता है और मदरसों में कट्टरपंथ की भट्टी में झोंकता है, उसे मानवाधिकारों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर भारत ने वैश्विक समुदाय को यह आईना दिखाया कि एक तरफ भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक व लोकतांत्रिक महाशक्ति के रूप में अंतरिक्ष से लेकर डिजिटल तकनीक तक मानवता का नेतृत्व कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान अपनी दैनिक अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के कर्ज और मित्र देशों की आर्थिक खैरात पर निर्भर है। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि कर्ज की बैसाखियों पर चलने वाला और कट्टरता में आकंठ डूबा देश भारत की लोकतांत्रिक परिपक्वता पर सवाल उठाने की स्थिति में नहीं है।भारत की आक्रामक 'राइट टू रिप्लाई' नीति: झूठ के खिलाफ कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइकसंयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के हर प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने के लिए भारत ने पिछले कुछ वर्षों में एक बेहद आक्रामक, तथ्य-आधारित और अचूक कूटनीतिक रणनीति विकसित की है। इस रणनीति की रीढ़ भारत के युवा राजनयिक हैं, जो बिना किसी लाग-लपेट के दुनिया के सामने पाकिस्तान के नकाब को उतार देते हैं। जब भी पाकिस्तान का कोई नेता या प्रतिनिधि भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाता है, भारत तुरंत 'राइट टू रिप्लाई' का उपयोग करता है और कुछ ही मिनटों में आंकड़ों, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों और ऐतिहासिक संदर्भों के जरिए उनके दावों को ध्वस्त कर देता है।भारत कोरे बयानों पर भरोसा नहीं करता बल्कि सीमा पार घुसपैठ, बरामद चीनी और तुर्किये हथियारों के सीरियल नंबर, जीपीएस ट्रैकर्स और पकड़े गए आतंकियों के कबूलनामे संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद निरोधक समितियों के टेबल पर रखता है। इसके साथ ही भारत पाकिस्तान की आंतरिक बदहाली—सिंध और बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का हनन, हिंदू, सिख और ईसाई अल्पसंख्यकों की बेटियों का जबरन धर्मांतरण और राजनीतिक विरोधियों के दमन—को रिकॉर्ड पर लाता है। नतीजतन, आज आलम यह है कि संयुक्त राष्ट्र में जब भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ बोलने के लिए माइक ऑन करता है, दुनिया पहले से ही समझ जाती है कि यह एक असफल देश का नया ड्रामा भर है।
'आतंकी देश ही पूछ रहा है सवाल', UN में आतंकवाद पर एस जयशंकर ने की पाक पत्रकार की बोलती बंद
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के सत्र में हिस्सा लेने न्यूयोर्क पहुंचे भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर एक पाकिस्तानी पत्रकार को सख्त जवाब दिया है।
एस. जयशंकर के जवाब के बाद मनीष तिवारी बोले, आतंकवाद फैलाना पाकिस्तान की पुरानी नीति
चंडीगढ़, 26 सितंबर . विदेश मंत्री एस. जयशंकर द्वारा आतंकवाद के मुद्दे पर एक Pakistanी पत्रकार के आरोपों का जवाब दिए जाने के बाद कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने Saturday को कहा कि Pakistan लगातार India और पूरे दक्षिण एशिया के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है. उन्होंने कहा कि Pakistan की यह नीति ... Read more
न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से आतंकवाद को लेकर सीधे सवाल किए गए, लेकिन उन्होंने जवाब देने की बजाय वहां से भाग जाना ही बेहतर समझा। इसके एक दिन बाद संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के सामने जब पाकिस्तानी पत्रकार ने भारत पर आतंकवाद प्रायोजित करने का आरोप लगाते हुए सवाल किया, तो जयशंकर ने पलटकर ऐसा करारा जवाब दिया कि सवाल पूछने वाला ही कठघरे में खड़ा हो गया। जयशंकर ने दो टूक कहा, “एक आतंकवादी देश मुझसे यह सवाल पूछ रहा है। चलिए भी।” उधर, जयशंकर के बयान से गर्म हुए माहौल के बीच ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान पर एक और करारा हमला कर डाला। हम आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को एक ‘‘कठपुतली शासन’’ करार देते हुए संयुक्त राष्ट्र में उसके ‘‘झूठ’’ और ‘‘छल’’ पर तीखा प्रहार किया तथा चेतावनी दी कि इस्लामाबाद की ओर से लगातार जारी आतंकवाद के गंभीर परिणाम होंगे। दरअसल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर अपने संबोधन के दौरान एक बार फिर कश्मीर मामले को उठाया और 2025 में भारत के साथ हुए सैन्य संघर्ष को रोकने का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ‘‘समय पर हस्तक्षेप’’ को दिया। शहबाज शरीफ के संबोधन के बाद भारत ने शुक्रवार रात ‘जवाब के अपने अधिकार’ का इस्तेमाल किया। इसे भी पढ़ें: 'पाकिस्तान को आतंकवाद के नतीजे भुगतने होंगे', संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने शहबाज़ शरीफ़ को दिया करारा जवाब संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने कहा, ‘‘हमने एक ऐसे शासन से लोकतांत्रिक अधिकारों और मानवीय मूल्यों पर कुछ पाखंडपूर्ण उपदेश सुने हैं, जिसकी राजधानी को अपने ही लोगों से बचाने के लिए इसी समय किलेबंद किया जा रहा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यह सेना का, सेना द्वारा और सेना के लिए शासन है। उसकी कठपुतलियां आती-जाती रह सकती हैं, लेकिन इस बात को लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि असल में फैसले कौन करता है। पाकिस्तान की वास्तविकता उसके 27वें संविधान संशोधन और उसके असली शासक को दी गई आजीवन कानूनी छूट से जाहिर होती है।’’ गहलोत ने पिछले साल नवंबर में शहबाज शरीफ सरकार द्वारा पारित उस 27वें संविधान संशोधन का उल्लेख करते हुए यह बात की जिसके तहत पाकिस्तान के ‘चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज’ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को किसी भी कानूनी मुकदमे से आजीवन छूट दी गई है। उन्होंने कहा, ‘‘हमें विश्वास है कि यह महासभा पाकिस्तान और उसकी नीतियों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखेगी, न कि उस रूप में जैसे उसके प्रतिनिधि झूठे तरीके से पेश करते हैं। साल-दर-साल झूठ दोहराने से वह सच नहीं हो जाता। पाकिस्तान का आतंकवाद, छल और दोहरा रवैया न तो उसके लिए और न ही दुनिया के लिए फायदेमंद होगा।’’ हम आपको बता दें कि शहबाज शरीफ ने अपने संबोधन में ट्रंप को उनके ‘‘दृढ़तापूर्ण और दूरदर्शी नेतृत्व’’ के लिए धन्यवाद देते हुए कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति के ‘‘समय पर हस्तक्षेप’’ ने दक्षिण एशिया में करोड़ों लोगों की जान बचाई। शहबाज शरीफ ने करीब 23 मिनट के अपने संबोधन में कश्मीर मुद्दा भी उठाते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कश्मीर मुद्दे का न्यायसंगत और निष्पक्ष समाधान जरूरी है कि दक्षिण एशिया फिर कभी 2025 के संघर्ष जैसी स्थिति में न पहुंचे। उधर, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को याद दिलाया कि शहबाज शरीफ ने ये ‘‘विचित्र टिप्पणियां’’ ऐसे समय में की हैं जब महज दो सप्ताह पहले न्यूयॉर्क और दुनिया ने 11 सितंबर के भीषण आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी मनाई थी। गहलोत ने कहा, ‘‘इस संदर्भ को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि उस हमले का मुख्य साजिशकर्ता ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की सेना की प्रमुख अकादमी के बिल्कुल पास रह रहा था।’’ गहलोत ने शरीफ द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाए जाने को लेकर उनकी आलोचना करते हुए कहा कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। उन्होंने कहा, ‘‘और यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर हमें कश्मीर की ही बात करनी है तो आइए, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर पर ध्यान देते हैं। रावलाकोट के लोगों से बेमतलब की उन हत्याओं, बर्बर हिंसा और बुनियादी अधिकारों से वंचित किए जाने के बारे में पूछिए जिनका वे लंबे समय से सामना कर रहे हैं।’’ हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विवादित सीट को लेकर पिछले कई महीनों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसे लेकर सुरक्षा बलों ने कार्रवाई भी की और हाल में तथाकथित विधानसभा के लिए हुए चुनावों में धांधली के आरोप भी लगे। गहलोत ने सीमा पार आतंकवाद की पाकिस्तान की ‘‘लंबे समय से बरकरार नीति’’ की आलोचना करते हुए कहा कि भारत ने पिछले साल दिखा दिया था कि ‘‘आतंकवादियों के पास न भागने की जगह होगी और न छिपने की।’’ गहलोत ने कहा, ‘‘हम आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा के अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद जारी रहने के परिणाम होंगे। इससे स्वाभाविक रूप से उन व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठेंगे, जिनकी बुनियाद मित्रता और सद्भावना पर रखी गई थी।’’ उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में शहबाज शरीफ द्वारा व्यक्त किए गए विचार ‘‘ऐसे लोगों की ओर से आए हैं जिनका कट्टरता और नफरत का लंबा इतिहास रहा है।’’ गहलोत ने कहा, ‘‘इस महासभा में धार्मिक असहिष्णुता पर उस शासन की ओर से टिप्पणियां की गईं, जिसकी व्यवस्था का एक प्रमुख आधार ईशनिंदा कानून हैं। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। कोई भी दिखावटी खोखली बात दुनिया को गुमराह नहीं कर सकती।’’ दूसरी ओर, जयशंकर के बयान की बात करें तो आपको बता दें कि मामला शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में उस समय गरमा गया, जब जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेइसोलो न्यान्ती समुद्री परिवहन और नाविकों की सुरक्षा को लेकर बनाए गए ‘ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स’ की जानकारी दे रहे थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद एक पाकिस्तानी पत्रकार ने जयशंकर से सवाल किया कि भारत पाकिस्तान में कथित आतंकवाद को प्रायोजित करना कब बंद करेगा? सवाल पूरा होते ही जयशंकर ने पलटवार किया, “एक आतंकवादी देश मुझसे यह सवाल पूछ रहा है। चलिए भी।” भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि हरिश पर्वतनेनी ने भी साफ कर दिया कि जवाब सुना जा चुका है और वह बिल्कुल स्पष्ट है। उधर, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में बड़ी बड़ी बातें करने वाले शहबाज शरीफ से आतंकवाद के मुद्दे पर सवाल हुआ तो वह भाग खड़े हुए। हम आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रवेश करते समय पत्रकारों ने उनसे सीधे पूछा— “प्रधानमंत्री, आप आतंकवादियों को पनाह देना कब बंद करेंगे?” इस पर शहबाज शरीफ ने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में बाहर निकलते समय उनसे लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद पर कार्रवाई को लेकर सवाल किया गया। इस सवाल पर भी उन्होंने चुप्पी साधी और भाग खड़े हुए। बहरहाल, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान भारत पर आतंकवाद के आरोप लगाने पहुंचा, लेकिन सवाल जब उसके अपने दरवाजे पर पहुंचा तो जवाब गायब हो गया।
UN में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, आतंकवाद पर जमकर घेरा
UN के मंच पर भारत ने पाकिस्तान के झूठे प्रचार का मुंहतोड़ जवाब दिया है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जब कश्मीर का मुद्दा उठाया, तो भारत की प्रतिनिधि पेटल गहलोत ने आतंकवाद के मुद्दे पर उन्हें पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया. भारत ने याद दिलाया कि ९/११ हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की सैन्य अकादमी के ठीक पास रह रहा था.
UNGA 81 में शहबाज शरीफ के बयान के बाद भारत ने राइट टू रिप्लाई में पाकिस्तान को जवाब दिया। पेटल गहलोत ने आतंकवाद, कश्मीर और मानवाधिकारों पर भारत का पक्ष रखा।
पाकिस्तानी पत्रकार ने एस जयशंकर से आतंकवाद पर पूछा सवाल, विदेश मंत्री ने दिया गजब जवाब
UN में पाकिस्तानी पत्रकार ने भारत को घेरना चाहा, लेकिन जयशंकर ने ऐसा जवाब दिया कि सवाल ही उल्टा पड़ गया। जयशंकर ने मुस्कुराते हुए आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को आईना दिखा दिया।
MBBS की 4 सीटें अब आतंकवाद पीड़ितों के पत्नी-बच्चों को, NEET अनिवार्य, 3 कैटेगरी में प्राथमिकता
केंद्र सरकार ने केंद्रीय पूल से MBBS की 4 सीटें आतंकवाद के शिकार नागरिकों के जीवनसाथी और बच्चों के लिए आवंटित की हैं। इनके लिए निर्धारित विभिन्न मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों में प्रवेश में उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी
