हाथरस के हरि आई हॉस्पिटल में सोमवार को एक विशाल निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। आज सोमवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चले इस शिविर में दूर-दराज के क्षेत्रों से आए कुल 100 नेत्र रोगियों ने पंजीकरण कराया। अनुभवी नेत्र चिकित्सकों की टीम ने अत्याधुनिक मशीनों से सभी 100 मरीजों की आँखों का गहन परीक्षण किया। जांच के दौरान गंभीर मोतियाबिंद से पीड़ित चार मरीजों की पहचान की गई। इन चारों मरीजों को बेहतर इलाज और अत्याधुनिक तकनीकों से निःशुल्क ऑपरेशन के लिए संस्थान की विशेष गाड़ी द्वारा मथुरा भेजा गया। मरीजों के रहने, खाने-पीने और ऑपरेशन की पूरी व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। पूर्व पालिकाध्यक्ष पंडित आशीष शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिविर का अवलोकन किया। मरीजों से पूछा- उनका हाल-चाल उन्होंने प्रत्येक मरीज से मिलकर उनका हालचाल जाना और मोतियाबिंद के मरीजों को मथुरा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पंडित आशीष शर्मा ने कहा कि कल्याणं करोति संस्थान और श्याम स्टील लिमिटेड द्वारा हाथरस की जनता के लिए किया जा रहा यह मासिक प्रयास सराहनीय है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि धन के अभाव में हाथरस का कोई भी नागरिक इलाज से वंचित न रहे। इस दौरान डॉक्टर योगेंद्र सिंह, कोऑर्डिनेटर अनिल चौधरी, विशाल और पवन सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
सीतापुर के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के तमोलियनपुरवा गांव के पास शारदा सहायक नहर में नहाते रविवार दोपहर 1 बजे डूबे किशोर का सोमवार शाम 5 बजे तक कोई सुराग नहीं लग सका है। यहां 15 वर्षीय किशोर के डूब जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे के बाद से पुलिस, फायर ब्रिगेड और गोताखोरों की टीम लगातार किशोर की तलाश में जुटी है, लेकिन तेज बहाव के कारण दूसरे दिन भी उसका कोई सुराग नहीं लग सका हैं। जानकारी के अनुसार तमोलियनपुरवा निवासी रामबली का 15 वर्षीय पुत्र आलोक रविवार शाम गांव के पास शारदा सहायक नहर में नहाने गया था। बताया जा रहा है कि वह नहर किनारे लगे एक पेड़ की डाल पकड़कर नहा रहा था। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह तेज बहाव में बहकर डूब गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन नहर में पानी का तेज बहाव होने के कारण सफलता नहीं मिल सकी। घटना की सूचना मिलते ही परिजन बदहवास होकर मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण भी नहर किनारे एकत्र हो गए। सूचना पर अपराध निरीक्षक सुरेश कुमार पटेल, क्षेत्राधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड और गोताखोरों की टीम को भी तत्काल बुलाया गया। रविवार देर शाम तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद सोमवार को भी तलाश जारी रही, लेकिन नहर के तेज बहाव और अधिक जलस्तर के कारण किशोर का कोई पता नहीं चल सका। पुलिस और राहत टीम लगातार नहर में सर्च अभियान चला रही है। घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से खोज अभियान तेज करने की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किशोर की तलाश के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और नहर के डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है।
देवरिया में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) की जिला परिषद ने सोमवार को विभिन्न जन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। पार्टी ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को 17 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। भाकपा के आनंद प्रकाश चौरसिया ने अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे और दान राशि में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग की। पार्टी ने इस मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में न्यायिक आयोग से जांच, दोषियों की गिरफ्तारी और कथित रूप से हड़पी गई धनराशि की बरामदगी की अपील की। इसके साथ ही, राम मंदिर न्यास समिति के कार्यों और मंदिर निर्माण से जुड़े भूमि खरीद मामलों की भी जांच कराने की मांग उठाई गई। पार्टी ने लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर में हुई आग की घटना में मृत छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की। इसके अतिरिक्त, बंद किए गए विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों को फिर से संचालित करने, पेपर लीक मामलों की उच्चस्तरीय जांच, छात्रों के हितों की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांगें भी ज्ञापन में शामिल थीं। ज्ञापन में बढ़ती महंगाई, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर नियंत्रण, किसानों को समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराने, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, मनरेगा को उसके पूर्व स्वरूप में लागू करने, ग्रामीण मजदूरों को 200 दिन रोजगार और 700 रुपये प्रतिदिन मजदूरी देने की मांगें भी रखी गईं। भाकपा ने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार रोकने, बिजली के निजीकरण पर रोक लगाने और स्मार्ट मीटर हटाने की भी मांग की। प्रदर्शन के बाद, पार्टी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती है, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
मऊ पुलिस ने CEIR पोर्टल से 20 मोबाइल बरामद किए:5.15 लाख रुपये के फोन वास्तविक मालिकों को सौंपे गए
मऊ की साइबर क्राइम पुलिस ने CEIR (सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) पोर्टल की सहायता से 20 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइलों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 5.15 लाख रुपये बताई गई है, जिन्हें उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिया गया। यह कार्रवाई सोमवार दोपहर 2 बजे की गई। पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर सिंह के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर नितेश प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में यह सफलता प्राप्त हुई। थाना साइबर क्राइम के प्रभारी निरीक्षक शैलेश सिंह के नेतृत्व में साइबर टीम ने तकनीकी विश्लेषण और लगातार प्रयासों के माध्यम से इन मोबाइलों को बरामद किया। बरामद किए गए मोबाइलों में वीवो के 5, रेडमी के 5, सैमसंग के 5, रियलमी के 3 तथा ओप्पो के 2 मोबाइल फोन शामिल हैं। विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सुपुर्द कर दिए गए। अपने खोए हुए मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने मऊ पुलिस की कार्यशैली की सराहना की और साइबर क्राइम थाना की टीम का आभार व्यक्त किया। मऊ पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी का मोबाइल फोन गुम हो जाए तो वह तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं या निकटतम पुलिस थाना अथवा साइबर क्राइम थाना से संपर्क करें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।
मैनपुरी पुलिस को लगभग सात साल पुराने हत्या के एक मामले में बड़ी सफलता मिली है। 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश बुद्ध सागर उर्फ शैतान सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। वह वर्ष 2019 से फरार चल रहा था और अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था। आरोपी बुद्ध सागर उर्फ शैतान सिंह, भोगांव थाना क्षेत्र के माधौनगर का निवासी है। वह भोगांव थाने में दर्ज हत्या और हत्या के प्रयास के मुकदमे में वांछित था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में सर्विलांस सेल, थाना भोगांव और थाना घिरोर की एक संयुक्त टीम गठित की गई थी। मुखबिर की सूचना पर, पुलिस टीम ने 5 जुलाई की शाम करीब 7:30 बजे दिल्ली के उत्तम नगर स्थित डीडीए पार्क के पास घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। पुलिस के अनुसार, 13 अप्रैल 2019 की घटना के बाद से आरोपी ने अपने परिजनों से भी संपर्क तोड़ दिया था और लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस से बच रहा था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, बुद्ध सागर उर्फ शैतान सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ वर्ष 2011 में थाना कुर्रा में हत्या और आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019 में थाना भोगांव में हत्या, हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं में भी मामले दर्ज किए गए थे। इसी मामले में वह सात वर्षों से फरार था और उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। इस गिरफ्तारी को थाना भोगांव, थाना घिरोर और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। पुलिस अधिकारियों ने इसे एक बड़ी सफलता बताया है। आरोपी से पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।
राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा-2018 की OMR शीट में फर्जीवाड़ा कर अंतिम रूप से चयनित हुए एक और अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। एसओजी की जांच में सामने आया कि OMR शीट स्कैनिंग के दौरान अंकों में हेराफेरी कर आरोपी का चयन कराया गया था। वर्तमान में आरोपी उदयपुर के केंद्रीय एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में एलडीसी के पद पर कार्यरत है और अभी परिवीक्षा (प्रोबेशन) अवधि में है। एडीजी एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा-2018 से जुड़े मामले की जांच एसओजी थाना जयपुर में की जा रही है। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आए कि परीक्षा की OMR शीट स्कैनिंग करने वाली एजेंसी राभव लिमिटेड के कर्मचारियों विनोद कुमार गौड़ और शादाब खान ने परीक्षा में शामिल 27 अभ्यर्थियों की OMR शीट में हेराफेरी कर उन्हें अनुचित तरीके से अंतिम रूप से चयनित कराया। पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं एजेंसी के कर्मचारी और निदेशक इस मामले में एसओजी पहले ही OMR स्कैनिंग एजेंसी राभव लिमिटेड के कर्मचारी विनोद कुमार गौड़, शादाब खान और कंपनी के कार्यकारी निदेशक रामप्रवेश सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच में सामने आया कि एजेंसी के कर्मचारियों और निदेशक ने अभ्यर्थियों से मिलीभगत कर OMR स्कैनिंग के दौरान उनके अंकों में बदलाव किया। 53 अंक बढ़ाकर कराया गया चयन जांच के अनुसार आरोपी पिंटू कुमार मीणा के OMR स्कैनिंग के दौरान 158 अंक दर्शाए गए थे, जबकि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दोबारा OMR शीट स्कैन कराने पर उसके वास्तविक अंक केवल 105 पाए गए। यानी OMR शीट में 53 अंकों की हेराफेरी कर उसे अंतिम रूप से चयनित कराया गया। लगातार तलाश के बाद हुई गिरफ्तारी महानिरीक्षक पुलिस (एसओजी) अजयपाल लांबा के निर्देशन, उपमहानिरीक्षक भुवन भूषण यादव के सुपरविजन और पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया के नेतृत्व में अनुसंधान अधिकारी, पुलिस निरीक्षक यशवंत सिंह द्वारा मामले में वांछित आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही थी। इसी दौरान आरोपी पिंटू कुमार मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी पिंटू कुमार मीणा (27) पुत्र बत्तीलाल मीणा, निवासी ढाणी पोखर, गांव सांथा, थाना महवा, जिला दौसा है। वर्तमान में वह एलडीसी, केंद्रीय एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, झाड़ोल (उदयपुर) में पदस्थापित है। 27 अभ्यर्थियों की भूमिका की जांच जारी एसओजी की जांच में अब तक यह सामने आया है कि OMR स्कैनिंग के दौरान 27 अभ्यर्थियों को अवैध लाभ पहुंचाया गया। एजेंसी के कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से अंकों में बदलाव कर उन्हें अंतिम चयन सूची में शामिल किया गया। इस पूरे भर्ती घोटाले में शामिल अन्य अभ्यर्थियों और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। एडीजी एसओजी विशाल बंसल का कहना है कि OMR शीट में की गई छेड़छाड़ सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। एजेंसी के कर्मचारियों, कंपनी के अधिकारियों और लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों के बीच मिलीभगत के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है और जांच के आधार पर इस मामले में आगे भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है।
गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPRD) का नया महानिदेशक (DG) हरियाणा कैडर के 1993 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक मित्तल नियुक्त किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने इस महत्वपूर्ण पद पर उनकी नियुक्ति की पुष्टि कर दी है।BPRD भारत सरकार के गृह मंत्रालय (MHA) के प्रत्यक्ष अधीन कार्य करती है। यह संस्था देश भर की पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, अनुसंधान, प्रशिक्षण, विकास और सुधारात्मक प्रशासन की एपेक्स बॉडी है। DG BPRD का पद अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह केंद्र और राज्यों के बीच पुलिस नीतियों, तकनीकी विकास तथा क्षमता निर्माण का सेतु का काम करता है। यहां देखिए ऑर्डर की कॉपी…
राजस्थान के बालोतरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन के दौरान अलग- अलग विभागों में चयनित 5 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान पीएम ने मनोज कुमार को भी राजस्थान सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 में चयन होने पर नियुक्ति पत्र सौंपा। उनकी इस उपलब्धि पर श्री राणी भटियाणी मंदिर संस्थान, जसोल ने सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें शुभकामनाएं दीं। श्री राणी भटियाणी मंदिर संस्थान, जसोल में सोमवार को सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में विद्यार्थी मनोज कुमार के राजस्थान सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 में चयनित होने पर संस्थान के प्रवक्ता हरिशचंद्र सिंह जसोल ने उनका सम्मान किया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। आर्थिक अभाव के बावजूद नहीं छोड़ा लक्ष्य का साथ हरिशचंद्र सिंह जसोल ने कहा कि मनोज कुमार की सफलता यह साबित करती है कि सीमित संसाधन कभी भी प्रतिभा के रास्ते की बाधा नहीं बनते। यदि किसी विद्यार्थी में अनुशासन, निरंतर मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पण हो तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। उन्होंने बताया कि मनोज कुमार आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं। उनके पिता रिक्शा चालक हैं, लेकिन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने सपनों से समझौता नहीं किया और लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी। संस्थान और एकेडमी ने दिया हरसंभव सहयोग मनोज कुमार की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए श्री राणी भटियाणी मंदिर संस्थान, जसोल ने जयपुर में उनके रहने और भोजन की व्यवस्था की। वहीं एक संस्था से जुड़े एक निजी कोचिंग संस्था ने उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया। इस सहयोग से मनोज पूरी एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई और तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर सके। दो बार आरएएस प्री परीक्षा पास कर चुके हैं मनोज कुमार हरिशचंद्र सिंह जसोल ने बताया कि मनोज कुमार केवल सरकारी नौकरी तक ही सीमित नहीं रहना चाहते। उन्होंने अब तक दो बार राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा (आरएएस) की प्रारंभिक परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है और मुख्य परीक्षा में भी शामिल हो चुके हैं। वर्तमान में वे आरएएस और आईएएस जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं में चयन के लक्ष्य के साथ नियमित अध्ययन कर रहे हैं। 40 से अधिक युवाओं को मिल चुकी है सरकारी नौकरी संस्थान के अनुसार, श्री राणी भटियाणी मंदिर संस्थान, जसोल के माध्यम से अब तक 40 से अधिक विद्यार्थियों का विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयन हो चुका है। वर्तमान में करीब 30 विद्यार्थी जयपुर में रहकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए संचालित है छात्रवृत्ति योजना हरिशचंद्र सिंह जसोल ने बताया कि आरएएस/आईएएस छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्तापूर्ण तैयारी का अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को आवास और भोजन की सुविधा श्री राणी भटियाणी मंदिर संस्थान, जसोल उपलब्ध कराता है। श्री राणी भटियाणी मंदिर संस्थान, जसोल शिक्षा, संस्कार, समाजसेवा और प्रतिभा संवर्धन के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा है। संस्थान का लक्ष्य जरूरतमंद और मेधावी युवाओं को संसाधन, मार्गदर्शन और अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ राष्ट्रसेवा के लिए तैयार करना है।
हांसी शहर को स्वच्छ, सुंदर और जलभराव मुक्त बनाने के उद्देश्य से सोमवार को पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में विधायक विनोद भयाना की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डीसी राहुल नरवाल, अतिरिक्त उपायुक्त एवं नगर आयुक्त लक्षित सरीन, एसडीएम राजेश खोथ सहित नगर परिषद, जनस्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान विधायक भयाना ने सफाई व्यवस्था, सीवरेज, नालों की सफाई, जल निकासी और कचरा प्रबंधन की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को 15 दिन की समय सीमा देते हुए निर्देश दिए कि अगले 15 दिनों में शहर में सुधार धरातल पर दिखाई देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। पंप और मशीनरी पहले से उपलब्ध रखने के निर्देश विधायक ने सभी नालों की सफाई सुनिश्चित करने, जलभराव वाले क्षेत्रों में विशेष व्यवस्था करने और वार्डवार सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कचरा फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने और नगर परिषद में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सफाई हेल्पलाइन एवं कंट्रोल रूम शुरू करने को कहा। डीसी राहुल नरवाल ने मानसून को देखते हुए सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने और जलभराव वाले क्षेत्रों में पंप और मशीनरी पहले से उपलब्ध रखने के निर्देश दिए। वहीं, अतिरिक्त उपायुक्त एवं नगर आयुक्त लक्षित सरीन ने बताया कि शहर को 5 जोन में बांटकर एक नई एजेंसी के माध्यम से विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम जल्द ही दिखाई देंगे। बैठक के बाद विधायक विनोद भयाना ने बिजली निगम के अधिकारियों को भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं या जीओ स्विच खराब हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर इन्हें बदलकर बिजली आपूर्ति जल्द से जल्द सुचारु की जाए।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ और राजनांदगांव के बीच बरगा रेलवे ओवरब्रिज बारिश के बाद बीच से फट गया और दो हिस्सों में बंट गया। पुल पर करीब 60–70 फीट लंबी और 10–12 सेंटीमीटर चौड़ी दरारें आ गईं, जिससे इसकी मजबूती पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं, आलीवारा ओवरब्रिज की हालत भी बिगड़ गई है, जहां सड़क का हिस्सा बह गया, किनारे की बाउंड्री टूट गई और कई जगह बेस धंस गया। सुरक्षा के लिए बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। बतादें कि बरगा और आलीवारा में 20 से 22 करोड़ की लागत से दोनों रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया था। लोकार्पण पिछले महीने जून में हुआ था। इसी तरह, कोरबा जिले के करतला विकासखंड के ग्राम पंचायत भैसामुड़ा स्थित जोगीनाला पर करोड़ों रुपए की लागत से बनी पुलिया भी पहली ही बारिश में ध्वस्त हो गई। तेज बहाव में पुलिया का एक हिस्सा टूटकर बह गया, जिससे सड़क पर गहरे गड्ढे बन गए और आवागमन बाधित हो गया। पहले देखिए तस्वीरें अब जानिए पूरा मामला राजनांदगांव में रविवार को दो नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज लोकार्पण के कुछ ही दिनों बाद क्षतिग्रस्त हो गए। लगभग 20 से 22 करोड़ रुपए की लागत से बने इन पुलों को पहली बारिश भी झेल नहीं पाई और जगह-जगह से दरारें आ गई। इस घटना ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला मामला डोंगरगढ़ और राजनांदगांव के बीच बरगा स्थित रेलवे ओवरब्रिज का है, जहां की सड़क रविवार सुबह हुई बारिश के बाद बीच से फटकर दो भागों में बंट गई। पुल पर करीब 60 से 70 फीट लंबी और 10 से 12 सेंटीमीटर चौड़ी दरारें पड़ गई हैं। यह दरारें पुल की नींव की कमजोरी की ओर इशारा कर रही हैं। दूसरा मामला आलीवारा ओवरब्रिज का है। वहां की स्थिति भी खराब हो गई है। इसकी सड़क बह गई है, किनारे के हिस्से बाउंड्री से अलग हो गए हैं और तीन-चार जगहों पर पुल का बेस धंस गया है। इन धंसे हुए हिस्सों को छिपाने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बरगा ओवरब्रिज पर दरारें बढ़ने के बाद ग्रामीणों में हादसे की आशंका को लेकर गुस्सा फैल गया। उन्होंने बारिश के बीच पुल पर इकट्ठा होकर रेलवे और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के प्रदर्शन और पुलों की गंभीर स्थिति के बावजूद, मौके पर रेलवे या स्थानीय प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा। इस मामले पर नागपुर मंडल के पीआरओ फैज खान ने बताया कि उन्हें मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी मिली है और वे संबंधित अधिकारियों को इससे अवगत कराएंगे। पुल पर मौजूद एक स्थानीय युवा और कुछ ग्रामीणों ने पुल के निर्माण पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इसमें इस्तेमाल किया गया सीमेंट सही गुणवत्ता का नहीं है और वह पाउडर की जगह टुकड़ों जैसा लग रहा है। ग्रामीण इसे भ्रष्टाचार का मामला बता रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि पुल की सड़क की गिट्टी और डामर हाथ से ही उखड़ जा रहे हैं, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर शक हो रहा है। गोंदिया रेलवे के असिस्टेंट इंजीनियर मिथिलेश कुमार ने कहा कि इसे रेक्टिफाई (ठीक) किया जाएगा और एक-दो बारिश के बाद यह ठीक से कॉम्पैक्ट हो जाएगा। रेलवे पूरी सावधानी बरत रही है और उनकी टेक्निकल टीम तथा डिजाइनर कल पहुंचकर इसका निरीक्षण करेंगे। निर्माण कंपनी घई कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राजेंद्र सिंह घई ने बताया कि पुल के धंसने का कोई खतरा नहीं है और यह सिर्फ मिट्टी बैठने की शुरुआती प्रक्रिया है। पहली ही बारिश में टूटा 3 करोड़ का पुल इसी तरह कोरबा जिले के करतला विकासखंड के ग्राम पंचायत भैसामुड़ा स्थित जोगीनाला पर 3 करोड़ की लागत से बनी पुलिया पहली ही बारिश में ध्वस्त हो गई। तेज बहाव में पुलिया का एक हिस्सा टूटकर बह गया, जिससे सड़क पर गहरे गड्ढे बन गए और आवागमन बाधित हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के दौरान अनियमितताओं की शिकायतें की गई थीं, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि निर्माण स्थल पर कोई सूचना पटल नहीं लगाया गया था। इससे पुलिया बनाने वाले विभाग, एजेंसी या ठेकेदार के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। निर्माण लागत, स्वीकृति तिथि और कार्यदायी संस्था जैसी महत्वपूर्ण जानकारी सार्वजनिक न होने से भ्रष्टाचार की आशंका बढ़ गई है। इस मामले में सरपंच आनंद बिंझवार ने बताया कि पुल बने अभी एक साल भी नहीं हुआ है और पहली ही बारिश में इसकी हालत खराब हो गई। उन्होंने कहा कि करीब 3 करोड़ रुपये की लागत से यह पुल ठेकेदार द्वारा बनाया गया था। ……………………… इससे जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… बगनई नदी में फंसे 14 मजदूरों का रेस्क्यू,VIDEO:छुरा में पुल टूटा, फिंगेश्वर में घरों में घुसा पानी; बारिश से दर्जनभर गांवों का संपर्क टूटा गरियाबंद में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। छुरा और फिंगेश्वर तहसील में 100 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई है। बारिश के चलते जहां एक ओर बरसाती नाले पर बना कुसुमबोड़ा पुल टूट गया। वहीं दूसरी ओर बगनई नदी में फंसे 14 मजदूरों को संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला गया। पढ़ें पूरी खबर…
स्वच्छता के प्रदेश ब्रांड एम्बेसडर के.के. गुप्ता ने डूंगरपुर जिले का एक दिवसीय दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नगरपरिषद में शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया और अधिकारियों व कार्मिकों की बैठक ली। बैठक में गुप्ता ने स्वच्छ भारत मिशन, रुडीप प्रोजेक्ट, जेजेएम योजना और हरियालो राजस्थान अभियान की समीक्षा की। उन्होंने बरसात के मौसम में आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी न होने देने के निर्देश दिए। शहर को स्वच्छ, सुंदर और हरा-भरा बनाने पर जोर देते हुए, उन्होंने खाली जगहों पर नए पौधे लगाने और नगर परिषद के सभी बाग-बगीचों को और अधिक सुंदर बनाने के निर्देश दिए। गुप्ता ने शहर की पुरानी इमारतों में नगर परिषद द्वारा किए गए वाटर हार्वेस्टिंग कार्यों की स्थिति सुधारने और उन्हें सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कचरा संग्रहण और साफ-सफाई में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण को मुस्तैदी से लागू करने के निर्देश भी दिए। शहरी सेवा शिविरों की प्रगति की समीक्षा करते हुए, के.के. गुप्ता ने मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप, शिविरों में आने वाले लोगों की समस्याओं का तुरंत निवारण करने और पट्टों के वितरण तथा विभाजन में होने वाली देरी को समाप्त करने की हिदायत दी। इस बैठक में नगरपरिषद आयुक्त प्रकाश डूडी सहित जलदाय विभाग, बिजली विभाग और आरयूआईडीपी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
बस्ती में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर तत्काल कार्रवाई और शिक्षकों की लंबित समस्याओं के समाधान की मांग की है। संघ ने सोमवार को सुबह 11 बजे जिलाधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष चंद्रिका सिंह और जिला मंत्री बालकृष्ण ओझा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में बताया कि शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जिले में बड़ी संख्या में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और परिषदीय विद्यालयों के नामांकन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। संघ ने ऐसे सभी विद्यालयों को तत्काल बंद कर संचालकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की। शिक्षक संघ ने जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों, शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के प्रशिक्षण मानदेय एवं पारिश्रमिक का शीघ्र भुगतान कराने की भी मांग उठाई। संगठन का कहना है कि प्रदेश के कई जिलों में भुगतान हो चुका है, लेकिन बस्ती के कार्मिकों को अब भी भुगतान का इंतजार है। बीएसए को सौंपे गए ज्ञापन में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर कार्रवाई के अलावा कई अन्य मुद्दे शामिल थे। इनमें नामांकन के नाम पर बार-बार नोटिस जारी कर शिक्षकों का मानसिक उत्पीड़न बंद करने, कंपोजिट ग्रांट से जुड़े अनावश्यक अभिलेखों की मांग समाप्त करने, चयन एवं प्रोन्नति वेतनमान की प्रक्रिया समयबद्ध करने, वरिष्ठता सूची प्रकाशित करने, टैबलेट सिम की इंटरनेट सेवा बहाल करने तथा पेयर विद्यालयों से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्रमुख है। जिलाध्यक्ष चंद्रिका सिंह ने कहा कि शिक्षक पूरी निष्ठा से अपने दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन विभागीय स्तर पर लंबित समस्याओं के कारण असंतोष बढ़ रहा है। जिला मंत्री बालकृष्ण ओझा ने चेतावनी दी कि यदि मांगों का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो शिक्षक संघ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होगा। इस दौरान जिला पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे।
गोंडा में तैनात तीन खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) का आज सोमवार 2 बजे एक आदेश जारी करके तबादला कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी ने आज 6 जुलाई को यह आदेश जारी किया। इन अधिकारियों को पदोन्नति के साथ दूसरे जिलों में भेजा गया है, जबकि तीन नए वरिष्ठ प्रवक्ता गोंडा आए हैं। स्थानांतरित होने वाले अधिकारियों में उपेंद्र कुमार त्रिपाठी शामिल हैं, जिन्हें गोंडा से संत कबीर नगर भेजा गया है। उन्हें वहां जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) संत कबीर नगर में वरिष्ठ प्रवक्ता बनाया गया है। चंद्रभूषण पांडेय का तबादला अयोध्या किया गया है, जहां वे डायट अयोध्या में वरिष्ठ प्रवक्ता का पद संभालेंगे। इसी तरह, रामखेलावन सिंह को भी गोंडा से बाराबंकी भेजा गया है, जहां उन्हें डायट बाराबंकी में वरिष्ठ प्रवक्ता के रूप में पदोन्नत किया गया है। विशेष सचिव के आदेशानुसार, इन तीनों खंड शिक्षा अधिकारियों को तत्काल अपने वर्तमान कार्यस्थल से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें खंड शिक्षा अधिकारी से वरिष्ठ प्रवक्ता डायट के पद पर पदोन्नति मिली है। वहीं, रायबरेली में खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनात वीरेंद्र नाथ और अयोध्या में तैनात अमित श्रीवास्तव को भी पदोन्नति के बाद गोंडा भेजा गया है। इसके अतिरिक्त, संत कबीर नगर में खंड शिक्षा अधिकारी रहे अर्जुन प्रसाद को भी पदोन्नति देकर गोंडा में वरिष्ठ प्रवक्ता डायट दर्जी कुआं बनाया गया है। गोंडा के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि तीन खंड शिक्षा अधिकारियों को पदोन्नति मिली थी और उनका गोंडा से तबादला हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि तीन वरिष्ठ प्रवक्ता डायट दर्जीकुआँ, गोंडा में आए हैं। स्थानांतरित हुए अधिकारियों को कार्यमुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
फतेहपुर जिले में अंधविश्वास के कारण एक युवक की जान चली गई। हठगांव थाना क्षेत्र के बन्दीपुर-शिवा का पुरवा गांव में सोमवार को सांप के काटने से 28 वर्षीय युवक सन्तराल लोधी की मौत हो गई। परिजनों ने समय पर अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक कराने में कीमती समय गंवा दिया। जानकारी के अनुसार, गांव निवासी सन्तराल लोधी पुत्र राजू को सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे सांप ने काटा था। घटना के तुरंत बाद परिजन उसे अस्पताल ले जाने के बजाय स्थानीय झाड़-फूंक करने वाले के पास ले गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा काफी देर तक झाड़-फूंक का सिलसिला चलता रहा, जिससे युवक की हालत लगातार बिगड़ती गई। दोपहर तक उसकी मौत हो गई। समय पर चिकित्सा न मिलने के कारण उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। घटना की सूचना मिलने पर हठगांव थाना पुलिस दोपहर करीब 2 बजे मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी अरुण कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि सांप के काटने से युवक की मौत हुई है। उन्होंने पुष्टि की कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। चिकित्सकों का कहना है कि सांप के काटने पर तुरंत अस्पताल पहुंचना चाहिए, ताकि एंटी-स्नेक वेनम देकर मरीज की जान बचाई जा सके। अंधविश्वास के कारण इलाज में देरी जानलेवा साबित हो सकती है।
डीग में हथियारों के साथ पकड़े 3 बदमाश:2 कट्टा और 1 बंदूक बरामद, अवैध शराब के साथ 1 को दबोचा
डीग जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। एसपी शरण गोपीनाथ के. के निर्देश पर अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें एक आरोपी को अवैध शराब के साथ, जबकि तीन अन्य को अवैध हथियारों सहित पकड़ा गया। कोतवाली पुलिस ने नई सड़क क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए सुशील (24) निवासी नई सड़क, डीग को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 96 पव्वे देसी शराब और 27 पव्वे अंग्रेजी शराब सहित कुल 123 पव्वे बरामद किए गए। जुरहरा थाना पुलिस ने एक सूचना के आधार पर तहसील के पास दबिश दी और अजरुद्दीन उर्फ कालू (22) निवासी जुरहरी को गिरफ्तार किया। उसके पास से 315 बोर का एक अवैध देसी कट्टा बरामद हुआ। आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।इसी तरह खोह थाना पुलिस ने निगोही मार्ग पर कार्रवाई करते हुए बंटी (19) निवासी बरई को पकड़ा। उसके कब्जे से भी 315 बोर का एक अवैध कट्टा बरामद किया गया।कामां थाना पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए इंसाफ (19) निवासी लाडलाका को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक अवैध देसी टोपीदार बंदूक बरामद हुई है।
झुंझुनूं शहर के रोड नंबर 2-3 स्थित एपेक्स स्काई लाइन अस्पताल में ऑपरेशन के बाद 21 साल विवाहिता की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर समीता सोनी पर इलाज में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। घटना के बाद अस्पताल के बाहर हंगामा हो गया। परिजनों ने कोतवाली थाने में डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। उनका आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ही धमकाया। फिलहाल परिजन कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच DSP गोपाल सिंह ढाका मौके पर पहुंचे और अस्पताल प्रशासन व परिजनों के बीच वार्ता करवाई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। मृतका के पति योगेश ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। देखें… घटनाक्रम से जुड़ी तस्वीरें गर्भाशय की गांठ के ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया था मृतका के जेठ लोकेश ने बताया कि उनकी छोटी बहू सुख दिव्या (21) पत्नी योगेश कुमार, निवासी माकड़ो, को गर्भाशय में छोटी गांठ के इलाज के लिए 4 जुलाई को एपेक्स स्काई लाइन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर समीता सोनी ने ऑपरेशन की सलाह दी। भर्ती के बाद मरीज को ग्लूकोज चढ़ाया गया और खाना-पीना बंद कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान बार-बार मंगवाया ब्लड और प्लाज्मा लोकेश के अनुसार, 5 जुलाई को दोपहर 2 बजे डॉक्टर समीता सोनी ने सर्जरी की। ऑपरेशन के दौरान परिजनों से बार-बार ब्लड और प्लाज्मा मंगवाया गया। दोपहर 3:30 बजे ऑपरेशन के बाद मरीज को बाहर लाया गया, लेकिन इसके बाद भी दोबारा ब्लड की जरूरत बताई गई। अस्पताल ने कुल 4 यूनिट ब्लड और 2 यूनिट प्लाज्मा मंगवाए। शाम को छुट्टी का भरोसा, रात में बिगड़ी तबीयत परिजनों का कहना है कि शाम 7 बजे अस्पताल स्टाफ ने भरोसा दिया कि मरीज को शिफ्ट कर दिया जाएगा और सुबह छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन रात करीब 8:45 बजे जब परिजन मरीज को देखने पहुंचे तो वहां कोई स्टाफ मौजूद नहीं था और मरीज के मुंह से झाग निकल रहे थे। रात 9:45 बजे बार-बार बुलाने पर डॉक्टर पहुंचे। जांच के बाद बताया गया कि मरीज के फेफड़ों में पानी भर गया है और उसे जयपुर रेफर किया जा रहा है। एम्बुलेंस में देरी, जयपुर पहुंचते ही हुई मौत परिजनों का आरोप है कि रात करीब 10:30 बजे तक अस्पताल की एम्बुलेंस नहीं पहुंची। मजबूरी में उन्हें खेतान अस्पताल से दूसरी एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। जयपुर पहुंचने पर महिला ने दम तोड़ दिया। परिजनों का दावा है कि जयपुर के डॉक्टरों ने अत्यधिक ब्लीडिंग को मौत का कारण बताया। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, FIR तक पोस्टमॉर्टम नहीं मृतका के जेठ लोकेश ने आरोप लगाया - ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर समीता सोनी सर्जरी के बाद मरीज को देखने तक नहीं आईं। उनका कहना है कि मरीज को जयपुर रेफर किए जाने तक डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं थीं। परिजनों का आरोप है कि ब्लीडिंग रोकने में लापरवाही और इलाज में देरी के कारण उनकी बहू की मौत हुई। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक डॉक्टर समीता सोनी के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, तब तक वे शव का पोस्टमॉर्टम नहीं करवाएंगे। मामले में अब तक अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
संभल में बाल अपराधों की रोकथाम और बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन' अभियान के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सोमवार को प्राथमिक विद्यालय मुजाहिदपुर सराय में हुए इस कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन और प्रयत्न संस्था ने संयुक्त रूप से किया। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को बाल विवाह, बाल मजदूरी और बाल तस्करी जैसे गंभीर सामाजिक अपराधों के प्रति जागरुक करना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। उन्हें बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और इस सामाजिक कुरीति के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बच्चों द्वारा ली गई शपथ रही, जिसमें उन्होंने अपने आसपास किसी भी बाल विवाह का विरोध करने और ऐसी घटना की सूचना तुरंत अधिकारियों को देने का संकल्प लिया। बच्चों को यह भी बताया गया कि यदि उन्हें कहीं भी बाल विवाह जैसी गतिविधि दिखाई दे, तो वे बिना किसी झिझक के चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या पुलिस आपातकालीन नंबर 112 पर सूचना दें। इससे समय रहते कार्रवाई कर ऐसे अपराधों को रोका जा सकेगा। बच्चों को सुरक्षा संबंधी अधिकारों की जानकारी दी संस्था के प्रभारी गौरीशंकर चौधरी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह, बाल श्रम और बाल तस्करी जैसी समस्याएं समाज के विकास में बड़ी बाधा हैं। उन्होंने जोर दिया कि इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए केवल प्रशासन ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। चौधरी ने यह भी उल्लेख किया कि वर्ष 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य तभी संभव है, जब बच्चों सहित पूरा समाज जागरूक होकर अपनी जिम्मेदारी निभाए। फील्ड कोऑर्डिनेटर सिराज अहमद ने बच्चों को सुरक्षा संबंधी अधिकारों की जानकारी दी। विद्यालय के इंचार्ज जावेद हुसैन और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुमन ने भी बच्चों को प्रेरित किया। इस जागरूकता कार्यक्रम में विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को बाल अपराधों के प्रति सतर्क रहने और समाज में जागरूकता फैलाने का संदेश दिया गया। इस पहल के माध्यम से 'बाल अपराध मुक्त संभल' के लक्ष्य को मजबूत आधार देने का संकल्प दोहराया गया।
भोपाल-विदिशा हाईवे-18 पर दीवानगंज स्थित फैक्ट्री चौराहा के पास रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात करीब 12 बजे एक तेज रफ्तार कंटेनर ने सड़क पर बैठी पांच गायों को कुचल दिया। इस हादसे में सभी गायों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक कंटेनर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन जब्त कर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। हादसे के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर दीवानगंज चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और सलामतपुर थाना पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद कंटेनर की घेराबंदी की गई। बैरिकेडिंग के दौरान चालक वाहन छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने कंटेनर (एमपी-40 जेडजी-7077) जब्त कर सलामतपुर थाने में खड़ा कराया है। ग्रामीणों हेमंत साहू, निखिल साहू, इसराइल खान और अमित ठाकुर सहित अन्य लोगों ने मृत गायों के शव सड़क से हटाकर हलाली डैम पहुंचाए। सोमवार सुबह सांची अस्पताल से पहुंचे पशु चिकित्सक अमित दुबे ने सभी गायों का पोस्टमार्टम किया। पशुओं की समस्या पर विस्तार से चर्चा की घटना के बाद एसडीएम मनीष शर्मा, नायब तहसीलदार ललित सक्सेना, सलामतपुर थाना प्रभारी श्याम राज सिंह, चौकी प्रभारी सुनील शर्मा, प्रेम सिंह ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश साहू सहित अन्य अधिकारियों ने दीवानगंज चौकी में बैठक की। बैठक में हाईवे पर आवारा पशुओं की समस्या पर विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान बताया गया कि गीदगढ़ गौशाला तीन साल पहले बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन बिजली और पानी की सुविधा न होने के कारण वहां पशुओं को नहीं रखा जा रहा है। इस पर एसडीएम ने संबंधित विभागों को जल्द से जल्द आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कराने के निर्देश दिए।
डूंगरपुर में राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सोमवार को नर्सिंग अभ्यर्थियों और विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यरत नर्सिंग कार्मिकों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी लंबित मांगों को लेकर राज्य सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने नेहरू पार्क से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और नारेबाजी की। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में एनएचएम, यूटीबी, संविदा, प्लेसमेंट एजेंसी और अन्य योजनाओं में हजारों नर्सिंग कार्मिक वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना महामारी जैसी विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कीं। हालांकि, नियमित भर्ती न होने के कारण अनुभवी नर्सिंग कार्मिक और योग्य अभ्यर्थी आज भी बेरोजगारी और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। 19 हजार पदों पर भर्ती की है मांग प्रदर्शनकारियों ने राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम-1965 के तहत नर्सिंग ऑफिसर के 12 हजार और एएनएम के 7 हजार पदों पर शीघ्र नियमित भर्ती की मांग की। यह भर्ती अनुभव आधारित मेरिट और 10, 20 व 30 बोनस अंकों के आधार पर करने की बात कही गई। इसके अलावा उन्होंने टीएसपी (जनजातीय उप-योजना) क्षेत्र के लिए नर्सिंग ऑफिसर के 4 हजार और एएनएम के 2 हजार नए पद स्वीकृत करने की मांग की। साथ ही, पूर्व में समाप्त किए गए पदों की भरपाई करने की भी मांग उठाई गई। आंदोलन को तेज करने की चेतावनीसंघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती-2023 में टीएसपी क्षेत्र के लिए एक भी पद निर्धारित नहीं किया गया था, जिससे हजारों स्थानीय अभ्यर्थी अवसर से वंचित रह गए। उन्होंने आगामी भर्ती में टीएसपी क्षेत्र के लिए अलग और पर्याप्त पद निर्धारित करने पर जोर दिया। अन्य मांगों में सीएसआर भर्ती प्रक्रिया के दौरान कार्यमुक्त किए गए नर्स ग्रेड-द्वितीय कार्मिकों की सेवा बहाल करना, राज्यभर के अस्पतालों में रिक्त नर्सिंग पदों को प्राथमिकता से भरना और संविदा तथा विभिन्न योजनाओं में कार्यरत नर्सिंग कार्मिकों के अनुभव को भविष्य की नियमित भर्तियों में बोनस अंक के रूप में मान्यता देना शामिल है। प्रदर्शन के बाद, संघर्ष समिति ने जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बारां जिला इकाई ने सोमवार को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। कोटा रोड स्थित सांसद कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी नेताओं ने डॉ. मुखर्जी के जीवन, राष्ट्रवाद और कश्मीर नीति पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार ने की, जबकि पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र नागर मुख्य अतिथि रहे। वरिष्ठ नेता यशभानु जैन, रामस्वरूप यादव और नंदलाल सुमन भी उपस्थित थे। अतिथियों ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार ने डॉ. मुखर्जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता के लिए केंद्रीय मंत्री पद का त्याग किया था। उन्होंने डॉ. मुखर्जी के संकल्प एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे का उल्लेख किया, जिसके साथ उन्होंने जम्मू-कश्मीर की विशेष व्यवस्था का विरोध किया और राष्ट्र की अखंडता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। सिकरवार ने आगे कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाया जाना डॉ. मुखर्जी के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वरिष्ठ नेता यशभानु जैन ने अपने संबोधन में कहा कि डॉ. मुखर्जी ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा दिया और भारतीय जनसंघ की स्थापना कर वैचारिक राजनीति की मजबूत नींव रखी। उन्होंने जोर दिया कि कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के लिए उनका संघर्ष भारतीय इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र नागर, रामस्वरूप यादव और नंदलाल सुमन ने भी डॉ. मुखर्जी के जीवन, व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर जिला महामंत्री लक्ष्मीनारायण केरवालिया, राकेश जैन, पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल, उप जिला प्रमुख छीतरलाल मेघवाल, शहर मंडल अध्यक्ष ओपी पारेता सहित कई पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन भाजपा जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने किया।
अम्बेडकरनगर में विधानसभा चुनाव से पहले जिले में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने हिस्ट्रीशीटरों के सत्यापन का अभियान तेज कर दिया है। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह के निर्देश पर 20 जून से चल रहे विशेष अभियान के तहत अब तक जिले के 1159 हिस्ट्रीशीटरों का सत्यापन किया जा चुका है। पुलिस रिकॉर्ड अपडेट करने के साथ उनकी मौजूदा गतिविधियों पर भी पैनी नजर रख रही है। अभियान के तहत हिस्ट्रीशीटरों को संबंधित थानों में बुलाकर उनकी हाजिरी दर्ज कराई जा रही है। वहीं बीट पुलिस उनके घर पहुंचकर यह भी देख रही है कि वे पंजीकृत पते पर रह रहे हैं या नहीं। साथ ही उनके रहन-सहन, आजीविका और वर्तमान गतिविधियों की जानकारी जुटाकर रिकॉर्ड को अपडेट किया जा रहा है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पुराना अपराधी दोबारा सक्रिय न हो सके। सत्यापन के दौरान जो हिस्ट्रीशीटर अपने दर्ज पते पर नहीं मिले, उनके बारे में आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई गई। ऐसे मामलों में पुलिस नियमानुसार आगे की कार्रवाई कर रही है। साथ ही उनके संभावित ठिकानों और गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को हिस्ट्रीशीटरों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि कोई हिस्ट्रीशीटर फिर से आपराधिक गतिविधियों में शामिल मिलता है तो उसके खिलाफ तत्काल कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए। बीट पुलिस को भी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने के लिए कहा गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभियान अभी जारी रहेगा और सभी हिस्ट्रीशीटरों का समय-समय पर सत्यापन किया जाएगा। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस अपराधियों की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। आने वाले दिनों में भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे, ताकि कानून-व्यवस्था मजबूत रहे और अपराधियों में पुलिस का खौफ बना रहे।
हरियाणा के नारनौल में हरे पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली, लकड़ी और पेड़ काटने में इस्तेमाल किए गए औजार जब्त किए हैं। सोमवार को जब्त सामान को सिविल कोर्ट, नारनौल में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने ट्रैक्टर-ट्रॉली, लकड़ी और उपकरणों को सीज करने के आदेश जारी किए। वन विभाग के अनुसार रविवार शाम करीब साढ़े सात बजे फॉरेस्ट गार्ड प्रवीण कुमार को गुप्त सूचना मिली कि गांव नीरपुर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के पास से नेशनल हाईवे 152-डी मार्ग की ओर जाने वाले संपर्क मार्ग पर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में हरे पेड़ों के तने ले जाए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोककर जांच की। कुल्हाड़ी व अन्य सामान बरामद जांच के दौरान ट्रॉली में हरे नीम सहित अन्य पेड़ों के तने मिले। मौके से पेड़ काटने में इस्तेमाल की गई चार कुल्हाड़ियां, तीन कस्सियां और एक लोहे की चेन भी बरामद की गई। विभाग ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में लेकर कार्यालय पहुंचाया और नियमानुसार कार्रवाई शुरू की। सीज करने के आदेश रेंज अधिकारी रजनीश यादव के नेतृत्व में ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक एवं पेड़ काटने के आरोपी आनंद सैनी के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद 24 घंटे के भीतर जब्त सामान को सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी वस्तुओं को सीज करने के आदेश मिले। बिना अनुमति पेड़ काटना कानूनन अपराध वन विभाग ने स्पष्ट किया कि हरियाणा में निजी भूमि पर खड़े हरे पेड़ों को भी बिना अनुमति नहीं काटा जा सकता। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। वन विभाग की जांच और अनुमति के बाद ही पेड़ों की कटाई की जा सकती है। कार्रवाई रहेगी जारी वन विभाग के रेंज अधिकारी रजनीश यादव ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली, लकड़ी और कटाई में प्रयुक्त उपकरण जब्त किए गए। नियमानुसार इन्हें 24 घंटे के भीतर सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सीज करने के आदेश प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी हरे पेड़ों की अवैध कटाई करने वालों के खिलाफ इसी तरह कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सोमवार दोपहर सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ तीखी नाराजगी व्यक्त की। राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि अयोध्या राम मंदिर गबन मामले में एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की गई एफआईआर केवल 'टिप ऑफ द आइसबर्ग' है। भाकपा ने कहा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर्याप्त नहीं हैं। पार्टी का आरोप है कि आरएसएस, भाजपा और विहिप के वरिष्ठ नेतृत्व को बचाने के लिए केवल कनिष्ठ पदाधिकारियों पर कार्रवाई कर मामले को दबाया जा रहा है। भाकपा ने यह भी दावा किया कि अयोध्या के जिलाधिकारी स्वयं ट्रस्ट के पदेन सदस्य हैं, जिससे उनके अधीन एसआईटी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जा रहे सोने, चांदी और नकद दान की रसीद न दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए, पार्टी ने इस पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र न्यायिक निकाय से कराने की मांग की है। भाकपा ने सरकार के समक्ष कुल नौ बड़ी मांगें रखीं, जिनमें देश और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे शामिल हैं। इनमें पेपर लीक और बेरोजगारी से परेशान युवाओं की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई। पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पेपर लीक पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। शिक्षा और स्वास्थ्य के बढ़ते बाजारीकरण पर लगाम लगाने तथा निजी स्कूलों और अस्पतालों की फीस सरकार द्वारा निर्धारित करने की भी मांग की गई। कच्चे तेल की कीमतें घटने के बावजूद डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम ऊंचे होने पर तुरंत कमी करने की मांग की गई। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 'बुलेट बुल्डोजर राज' समाप्त करने, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने की अपील की। अवैध खनन पर रोक लगाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए सघन वृक्षारोपण करने की भी मांग की गई। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव शीघ्र कराने और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले विधायकों, सांसदों तथा उच्च अधिकारियों की संपत्ति की जांच कर उसे जब्त करने की मांग भी शामिल है। ज्ञापन जिला मंत्री मो0 आसिफ अली और राज्य सचिव मंडल सदस्य शारदा प्रसाद पाण्डेय द्वारा सौंपा गया।
संभल में सोमवार दोपहर प्रशासन ने समाजवादी पार्टी विधायक इकबाल महमूद के बेटों के सिटी मार्ट और पूर्व ब्लॉक प्रमुख राशिद अली के सी मार्ट समेत अन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार, सीओ कुलदीप कुमार और विनियमित क्षेत्र के जेई सचिन कुमार की संयुक्त टीम ने फायर सेफ्टी, भवन संबंधी दस्तावेज और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की। सिटी मार्ट के संचालक और विधायक इकबाल महमूद के बेटे शान इकबाल ने इसे औचक निरीक्षण बताया। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठान में फायर सेफ्टी समेत सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं और आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध हैं। उनके अनुसार, भवन का नक्शा भी उपलब्ध है, लेकिन उसे प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने कुछ समय मांगा। उन्होंने बताया कि फायर एनओसी मौजूद है तथा अतिरिक्त छोटे फायर एक्सटिंग्विशर भी मंगवाए गए हैं, जिन्हें जल्द लगाया जाएगा। जांच में सामने आईं कई कमियां सीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि सी मार्ट और सिटी मार्ट सहित दो-तीन स्थानों पर निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान फायर सेफ्टी उपकरणों, इमरजेंसी एग्जिट और लाइसेंस संबंधी दस्तावेजों की पड़ताल की गई। उन्होंने कहा कि कुछ प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी उपकरण पर्याप्त नहीं मिले और इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था भी मानकों के अनुरूप नहीं थी। इन कमियों की रिपोर्ट तैयार कर आगे की कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी। एक्सपायर मिले फायर सिलेंडर सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने बताया कि सी मार्ट में इमरजेंसी एग्जिट तो बना हुआ था, लेकिन वह बंद मिला और उसका उपयोग नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा वहां रखे फायर सिलेंडर वर्ष 2024 में ही एक्सपायर हो चुके थे। वहीं सिटी मार्ट में भी फायर सेफ्टी के इंतजाम पूरी तरह संतोषजनक नहीं मिले। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान संचालक भवन का स्वीकृत नक्शा तत्काल प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके लिए उन्हें एक-दो घंटे का समय दिया गया। प्रशासन यह भी जांच कर रहा है कि भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप हुआ है या नहीं।
टीकमगढ़ जिले की नगर परिषद पलेरा में सोमवार को प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की चरनोई भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। नगर के शासकीय कॉलेज के पास स्थित इस बेशकीमती जमीन पर किए गए कच्चे-पक्के अवैध निर्माणों को प्रशासन ने जेसीबी मशीन की मदद से जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान विरोध की आशंका को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। नोटिस के बाद भी नहीं हटाया था कब्जा यह पूरी कार्रवाई वार्ड क्रमांक 12 में अंजाम दी गई, जहां कुल 7.230 हेक्टेयर गोचर भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। तहसीलदार कुलदीप सिंह ने बताया कि इन अवैध कब्जाधारियों को प्रशासन की ओर से पहले ही नोटिस जारी कर खुद अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। तय समय सीमा में जब कब्जाधारियों ने निर्माण नहीं हटाए, तब प्रशासन को बलपूर्वक यह अभियान चलाना पड़ा। पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई अतिक्रमण विरोधी इस बड़ी मुहिम के दौरान तहसीलदार कुलदीप सिंह, नायब तहसीलदार श्रीपत अहिरवार, थाना प्रभारी प्रीति भार्गव सहित भारी संख्या में पुलिस बल, राजस्व अमला और नगर परिषद के कर्मचारी मौके पर मुस्तैद रहे। प्रशासन की सख्त निगरानी और मुस्तैदी के चलते पूरी कार्रवाई बिना किसी विरोध के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। आगे भी जारी रहेगा अतिक्रमण विरोधी अभियान प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि सरकारी, गोचर या जनहित की किसी भी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तहसीलदार के अनुसार, सरकारी जमीनों को भू-माफियाओं और अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने के लिए आने वाले दिनों में भी यह अभियान इसी तरह जारी रहेगा और अवैध निर्माण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बदायूं में सोमवार दोपहर एक ई-रिक्शा और बाइक की टक्कर में नौ महीने के मासूम की मौत हो गई। हादसे में बच्चे की मां गंभीर रूप से घायल हुई है। घटना के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज में आक्रोशित परिजनों और ई-रिक्शा चालक के पक्ष के लोगों के बीच मारपीट हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। यह हादसा उझानी कोतवाली इलाके में कछला ब्रिज के पास हुआ। अलापुर थाना क्षेत्र के गांव उपरैला निवासी ओमवीर अपनी पत्नी बबली और नौ महीने के बेटे सुशांत के साथ कासगंज के सोरों जा रहे थे। रास्ते में कछला के पास उनकी बाइक और ई-रिक्शा की भिड़ंत हो गई, जिसमें सुशांत घायल हो गया। तैनात सुरक्षाकर्मियों ने स्थिति को संभाला घायल सुशांत को तुरंत सीएचसी ले जाया गया, जहां से उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत से गुस्साए परिजनों ने वहां मौजूद ई-रिक्शा चालक और उसके साथ आए लोगों से मारपीट की। इस घटना से कॉलेज परिसर में अफरातफरी मच गई। वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों ने किसी तरह स्थिति को संभाला। सूचना मिलने के लगभग एक घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ई-रिक्शा चालक को हिरासत में ले लिया। प्रभारी कोतवाल राहुल सिंह ने बताया कि उन्हें मारपीट के प्रकरण की जानकारी नहीं है, लेकिन हादसे में एक बच्चे की मौत हुई है।
अशोकनगर जिले की चंदेरी तहसील के छपरा गांव में एक परिवार पर धारदार हथियारों से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना में एक महिला समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पीड़ित परिवार ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। पीड़ित परिवार ने एसपी को सौंपे ज्ञापन में बताया कि 5 जुलाई की शाम करीब 5 बजे कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी, फरसा और हंसिया जैसे धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में भागवती यादव, उनके बेटे और तीन बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के शरीर के विभिन्न हिस्सों में गहरे घाव आए हैं और कई टांके लगे हैं। जमीन पर कब्जे और धमकी का आरोप पीड़िता भागवती पत्नी अतल सिंह यादव ने आरोप लगाया कि हमलावर उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर चुके हैं। विरोध करने पर उन्होंने पूरे परिवार पर हमला किया और अब लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। भागवती ने बताया कि घटना की शिकायत चंदेरी थाने में की गई थी, लेकिन पुलिस ने केवल मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया। उनका आरोप है कि अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे पूरा परिवार दहशत में है। मारपीट के वीडियो भी आए सामने घटना के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। इनमें पीड़ित परिवार के सदस्य खून से लथपथ नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरे पक्ष के लोग डंडे और फावड़े लिए दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित परिवार ने इन वीडियो की जांच कर उन्हें साक्ष्य के रूप में शामिल करने की भी मांग की है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, कड़ी कानूनी कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
सीधी के मड़वास बाजार में बाबुल का पेड़ गिरा:तेज आंधी से बिजली गुल, यातायात प्रभावित
सीधी जिले के मड़वास थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर तेज आंधी और तूफान के कारण मड़वास बाजार में एक बड़ा बाबुल का पेड़ मुख्य सड़क पर गिर गया। पेड़ गिरने से दो बिजली केबल टूट गईं, जिससे पूरे बाजार की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। दोपहर करीब 12 बजे से बिजली बंद होने के कारण व्यापारियों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। समाचार लिखे जाने तक लगभग चार घंटे बाद भी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी थी। स्थानीय निवासी अमित मिश्रा ने बताया कि उनके घर के पास स्थित यह बाबुल का पेड़ काफी समय से जर्जर अवस्था में था। इसकी जानकारी पहले ही बिजली विभाग के अधिकारियों को दी गई थी और पेड़ हटाने की मांग भी की गई थी, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोमवार को तेज आंधी के दौरान पेड़ सीधे बिजली के तारों पर गिरा, जिससे दो केबल टूट गईं और पूरे मड़वास बाजार की बिजली गुल हो गई। पेड़ सड़क पर गिरने से मुख्य मार्ग पर आवागमन भी बाधित हो गया। कई वाहनों को रुकना पड़ा और लोगों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा। सूचना मिलते ही मड़वास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था संभालते हुए पेड़ हटाने का कार्य शुरू कराया। जल्द सुधार की कोशिश थाना प्रभारी अतर सिंह ने जानकारी दी कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम को तत्काल मौके पर भेजा गया। पेड़ काटने के लिए कर्मचारियों को बुलाया गया है। बिजली कंपनी के कर्मचारियों के साथ समन्वय बनाकर जल्द से जल्द पेड़ हटाने और विद्युत आपूर्ति बहाल कराने का प्रयास किया जा रहा है।
श्योपुर जिले की बड़ौदा तहसील के ग्राम महाराजपुरा और कलोनी के किसानों ने सोमवार को बिजली कंपनी के महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव किया। किसान पिछले 40 दिनों से कृषि पंपों की बिजली आपूर्ति ठप होने से आक्रोशित थे। किसानों का कहना है कि बिजली न मिलने से धान समेत अन्य खरीफ फसलों की तैयारी पूरी तरह प्रभावित हो रही है। आंधी-तूफान के बाद से ठप थी बिजली किसानों ने बताया कि 28 मई को आए तेज आंधी-तूफान के कारण खेतों से निकलीं कृषि पंपों की विद्युत लाइनें और खंभे क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस समस्या को लेकर बिजली कंपनी को कई बार शिकायतें दर्ज कराई गईं, लेकिन लंबे समय बाद भी टूटे हुए बिजली के खंभों और तारों की मरम्मत नहीं की गई। इसके चलते क्षेत्र के कृषि पंप बंद पड़े थे और किसान खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहे थे। एसई ने ठेकेदार और अधिकारियों को दिए निर्देश कार्यालय के घेराव और प्रदर्शन की सूचना मिलते ही बिजली कंपनी के एसई विनोद भदौरिया मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों की समस्या को सुनते हुए ठेकेदार और संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाकर क्षतिग्रस्त लाइनों को ठीक करने और जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करने के कड़े निर्देश दिए। आश्वासन के बाद किसानों ने खत्म किया धरना बिजली कंपनी के आला अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने अपना धरना-प्रदर्शन समाप्त कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन में किसान नेता राधेश्याम मीणा मूंड़ला, जसवंत सिंह बछेरी, महेंद्र प्रेमपुरा, पन्नालाल ललितपुरा, भागचंद कलोनी, सुग्रीव कलोनी, रामनरेश महाराजपुरा और विराट लूंड सहित भारी संख्या में प्रभावित किसान मौजूद थे।
सहारनपुर में अवैध पशु कटान करते दो आरोपी अरेस्ट:मृत कटिया बरामद, दुकानों पर सप्लाई करता था मांस
सहारनपुर के थाना कोतवाली मंडी पुलिस ने सोमवार को अवैध पशु कटान करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे और निशानदेही पर एक मृत कटिया (भैंस) के अवशेष तथा पशु कटान में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए। दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, निसार रोड स्थित फईम मीट वाले की दुकान के पास दो लोगों को अवैध रूप से पशु कटान करते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजीम पुत्र बहार अहमद निवासी दाऊद सराय, थाना कुतुबशेर और सादिक पुत्र राशीद निवासी मोहल्ला शीराजान, थाना कुतुबशेर, जनपद सहारनपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर एक मृत अधकटी कटिया (भैंस) के अवशेष, एक कुल्हाड़ी, एक स्टील की छोटी परात, एक स्टील की प्लेट, तीन लोहे के हुकनुमा कांटे, एक चापड़, एक कम्प्यूटरीकृत तौल कांटा मय झाबा तथा दो अवैध छुरियां बरामद की हैं। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि जिस दुकान से उन्हें पकड़ा गया वह फईम की है। वे मौका मिलने पर बिना अनुमति के वहां पशु कटान करते थे और मांस को अन्य मांस की दुकानों पर सप्लाई कर देते थे। इससे मिलने वाली रकम आपस में बांट लेते थे। बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मंडी में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी सादिक के खिलाफ पहले भी दो मुकदमे दर्ज हैं। 2017 में थाना कुतुबशेर में और 2020 में मुकदमा दर्ज हो चुका है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के खेलगांव स्थित टिकैत उमराव सिंह शूटिंग रेंज अचानक पहुंचे। वहां की बदहाल व्यवस्था देख कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि खिलाड़ियों को दी जा रही सुविधाओं में लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शूटिंग रेंज की आधारभूत संरचना, उपकरणों की स्थिति, सुरक्षा मानकों और प्रशिक्षण व्यवस्था का विस्तृत जायजा लिया। 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर रेंज का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने मौजूदा हालात पर असंतोष व्यक्त किया। अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। मौके पर विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार भी मौजूद रहे। बेहतर प्लेटफॉर्म देने पर दें जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड खेल प्रतिभाओं की धरती है। यहां के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। ऐसे में उन्हें विश्वस्तरीय प्रशिक्षण और अत्याधुनिक सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रशिक्षण व्यवस्था को और मजबूत किया जाए, ताकि ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी बराबर अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व विकास, अनुशासन और आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। समग्र विकास के लिए बनाए फुलप्रूफ प्लानिंग निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने शूटिंग रेंज के समग्र विकास के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने और उसे तय समय सीमा में लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही राज्य में खेलों के विकास के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनाकर काम करने पर जोर दिया, ताकि यहां के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के अनुरूप बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि संसाधनों को मानकों के अनुरूप दुरुस्त किया जाए, ताकि खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन कर सकें। सुरक्षा, उपकरण और निगरानी व्यवस्था सुधारने को कहा मुख्यमंत्री ने शूटिंग रेंज में उपकरणों के सुधार और बेहतर रखरखाव के निर्देश दिए। उन्होंने सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने, नियमित फायर मॉक ड्रिल कराने और सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी जानीं। उन्होंने खुद शूटिंग राइफल से निशाना साधा। इस दौरान मुख्य सचिव अविनाश कुमार, खेल विभाग के सचिव मुकेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सुधार के बाद यह शूटिंग रेंज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के अनुरूप विकसित की जाएगी।
राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने फर्जी एफएमजी (Foreign Medical Graduate) स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट मामले में एक और कार्रवाई करते हुए विदेश से एमबीबीएस करने वाले एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एफएमजी परीक्षा पास किए बिना 24 लाख रुपये देकर फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया और उसके आधार पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल (आरएमसी) में पंजीयन कराकर सरकारी मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप भी कर ली। ADG एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि विदेश से एमबीबीएस करने वाले छात्रों के भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करने से पहले अनिवार्य एफएमजी स्क्रीनिंग परीक्षा के फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर राजस्थान मेडिकल काउंसिल में पंजीयन कराने के मामले में एसओजी थाना जयपुर में 4 फरवरी को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच में सामने आया बड़ा नेटवर्क अनुसंधान के दौरान सामने आया कि विदेश से एमबीबीएस करने वाले कई अभ्यर्थी, जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBE) की ओर से आयोजित एफएमजी स्क्रीनिंग परीक्षा पास नहीं कर सके थे, उन्होंने बिचौलियों के माध्यम से फर्जी एफएमजी सर्टिफिकेट तैयार कराए। इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल में पंजीयन कराया गया और प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप भी की गई। इस पूरे खेल में मेडिकल काउंसिल के कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई है। 24 लाख देकर बनवाया फर्जी एफएमजी सर्टिफिकेट इस मामले में गिरफ्तार आरोपी चरण सिंह (27) पुत्र दीपचंद निवासी गोपालगढ़, तहसील पहाड़ी, जिला डीग को जांच के बाद गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने साल 2017 से 2022 के बीच अल्माटी विश्वविद्यालय, कजाकिस्तान से एमबीबीएस की पढ़ाई की थी। भारत लौटने के बाद उसने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBE) द्वारा आयोजित एफएमजी स्क्रीनिंग परीक्षा कई बार दी, लेकिन सफल नहीं हो सका। इसके बाद कजाकिस्तान में साथ पढ़ने वाले नफीस खान के माध्यम से 24 लाख रुपये में फर्जी एफएमजी सर्टिफिकेट तैयार कराया। उसी सर्टिफिकेट के आधार पर उसने राजकीय मेडिकल कॉलेज, धौलपुर में इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया और इंटर्नशिप पूरी कर ली। नफीस खान ने भी बनवाया था फर्जी सर्टिफिकेट जांच में सामने आया कि आरोपी नफीस खान ने भी स्वयं का जून 2023 का एफएमजी सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से तैयार कराया था। इसके आधार पर उसने इंटर्नशिप पूरी कर मई 2024 में तत्कालीन आरएमसी रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा की मिलीभगत से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी हासिल कर लिया। 20 से 30 लाख रुपये लेकर तैयार किए जाते थे फर्जी दस्तावेज जांच में यह भी सामने आया है कि मुख्य आरोपी भानाराम माली, उसके सहयोगी शुभम गुर्जर और इंद्रराज गुर्जर प्रत्येक व्यक्ति से 20 से 30 लाख रुपये लेकर फर्जी एफएमजी सर्टिफिकेट तैयार करवाते थे और राजस्थान मेडिकल काउंसिल में पंजीयन कराने का पूरा इंतजाम करते थे। पहले भी हो चुकी हैं कई गिरफ्तारियां एसओजी इस मामले में पहले ही फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर इंटर्नशिप और पंजीयन कराने वाले 23 विदेशी मेडिकल स्नातक डॉक्टरों, राजस्थान मेडिकल काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा, यूडीसी अखिलेश माथुर, एलडीसी फरहान हसन, मुख्य आरोपी भानाराम माली तथा एक दलाल को गिरफ्तार कर चुकी है। 100 से ज्यादा संदिग्ध डॉक्टर चिन्हित महानिरीक्षक पुलिस अजयपाल लांबा, उपमहानिरीक्षक भुवन भूषण यादव तथा पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया के निर्देशन में उपाधीक्षक पुलिस जितेंद्र नावरिया द्वारा की जा रही जांच में अब तक विदेश से एमबीबीएस करने वाले 100 से अधिक संदिग्ध डॉक्टरों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से राजस्थान मेडिकल काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार सहित 28 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। एसओजी ने बताया कि मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और इस फर्जीवाड़े से जुड़े अन्य डॉक्टरों, बिचौलियों तथा अधिकारियों की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम मंदिर ट्रस्ट में कथित अनियमितताओं और पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर भाजपा पर एक साथ निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण और चढ़ावे में गड़बड़ियां हुईं, यहां तक कि भगवान राम और भगवान झूलेलाल दोनों को ठगा गया। वहीं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सच्चा साधु कभी डर की बात नहीं करता। भाजपा नेता विनय कटियार के बयान पर पलटवार करते हुए बघेल ने कहा कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर सबसे पहले सवाल उन्होंने ही उठाए थे। उन्होंने कहा कि अब धीरेंद्र शास्त्री खुद कह रहे हैं कि उन्हें डर लग रहा है, जबकि एक सच्चा साधु कभी भयभीत नहीं होता और न ही किसी से डरने की बात करता है। भगवान राम और भगवान झूलेलाल दोनों को ठगने का काम हुआ राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि यह मामला नया नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिलापूजन के समय से ही गड़बड़ियां शुरू हो गई थीं। जमीन खरीदी से लेकर मंदिर निर्माण तक भ्रष्टाचार हुआ और निर्माण में 40 प्रतिशत कमीशन लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सिंधी समाज द्वारा भगवान झूलेलाल की प्रतिमा के साथ दी गई 200 किलो चांदी का भी कोई हिसाब नहीं है। साथ ही एक आईएएस अधिकारी की ओर से भेंट की गई सोने की रामायण भी गायब हो गई। उन्होंने कहा इस मामले में भगवान राम और भगवान झूलेलाल दोनों को ठगने का काम हुआ है। हर फैसला प्रधानमंत्री लेते हैं, अब चुप क्यों हैं?' भूपेश बघेल ने कहा, अमित शाह को भी इसकी जानकारी है, तभी वे भी राम मंदिर नहीं गए। न वे शिलान्यास में गए, न उद्घाटन में गए। है। भूपेश बघेल ने कहा कि जब शिलान्यास प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ध्वजारोहण प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कौन-कौन ट्रस्ट का सदस्य रहेगा, यह भी प्रधानमंत्री ही तय कर रहे हैं। फिर वे आज चुप क्यों हैं? पहले कहते थे कि मनमोहन सिंह मौन प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब उनकी खुद की बोलती क्यों बंद हो गई है?प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनका 56 इंच का सीना है, तो उन्हें सामने आकर कहना चाहिए कि हां, गलती हुई है। मेरे कारण यह लूट हो रही है। मैंने गलत लोगों का चयन किया। चंपत राय पर भी साधा निशाना भूपेश ने कहा, कि पीएम कहते हैं कि मैं अविवाहित हूं और देश के लिए काम करता हूं, मेरे बच्चे नहीं हैं। तो चंपत राय कौन हैं? वे भी अविवाहित हैं, भगवान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी पूरा चंदा लूट लिया। प्रधानमंत्री अविवाहित हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं, वहीं चंपत राय भगवान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी लूट मचा दी। दोनों अविवाहित हैं। शहर में नाव चलाने की नौबत-भूपेश छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में रहवासी इलाकों में जलभराव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। जिन शहरों में पानी भर रहा है, वहां के महापौरों की जवाबदेही तय होनी चाहिए साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव को अपने महापौर के साथ खुद मैदान में उतरना चाहिए और स्थिति का जायजा लेना चाहिए..बघेल ने कहा कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन लोग के घरों से लेकर नेशनल हाईवे में भी पानी भरा हुआ है। अगर कुछ दिन और यही हाल रहा तो शहर में नाव चलानी पड़ेगी। 5 दिन के पंजाब दौरे पर रवाना हुए भूपेश पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए पांच दिन के दौरे पर रवाना हुए। रायपुर से रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि पंजाब में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विभिन्न समितियों का गठन किया जा चुका है और अब संगठन को मजबूत करने के साथ चुनावी रणनीति पर काम किया जाएगा। भूपेश ने कहा, मैं पांच दिन के लिए पंजाब जा रहा हूं। वहां कमेटियों की घोषणा हो चुकी है। अब संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे।
पहले कट्टा ताना, फायर करने के लिए ट्रिगर दबाया पर चला नहीं, इसके बाद बम पटक दिया…यह घटना हुई है जबलपुर के मानेगांव क्षेत्र में, जहां अवैध वसूली के लिए दो बदमाशों ने एक दुकानदार से हफ्ता मांगा, ना देने पर धमकी दी और फिर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी रांझी थाने को मिली तो, पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। दोनों युवकों की शिनाख्त रांझी निवासी विवेक कोल और मोनू शुक्ला के रूप में हुई है। सामान खरीदकर तान दिया कट्टा जानकारी के मुताबिक रांझी मानेगांव, गांधी चौक में संजय श्रीपाल की किराना दुकान है। सोमवार की सुबह करीब 11 बजे जब संजय दुकान में था, तभी दोनों बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधकर पहुंचे, पहले दोनों ने सामान खरीदा, इसके बाद कट्टा निकाला, और सामने तानते हुए कहने लगे कि यहां पर हमारा खौफ चलता है, अगर हर माह 5 हजार रुपए हफ्ता नहीं मिला, तो जीना मुश्किल कर देंगे, इसके बाद बदमाशों ने रुपए मांगने लगे, जिस पर संजय ने मना किया तो नाराज हो गए, और वहां से चले गए। फायर करने लगे, तो ट्रिगर फंस गया करीब 5 मिनट बाद विवेक और मोनू फिर से दुकान पहुंचे और कट्टा तानते हुए जैसे ही फायर करने लगे, तो ट्रिगर फंस गया। इसके बाद भी लगातार फायर करने की कोशिश करते रहे, जब सफल नहीं हुए तो एक के बाद एक दुकान पर चार बम पटके, जिसमें तीन दुकान में लगे, जबकि एक जिंदा वहीं पड़ रहा। घटना के बाद आसपास अफरा-तफरा का माहौल बन गया। वारदात के बाद रांझी सीएसपी सतीश साहू टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया तो दोनों बदमाश वारदात को अंजाम देते हुए नजर आए। टीआई का कहना कि विवेक और मोनू के खिलाफ मामला दर्जकर तलाश शुरू कर दी है।
उदयपुर में कल 7 घंटे बिजली कटौती:मेंटेनेंस के कारण रहेगा पावर कट, जानिए- कौनसे इलाके होंगे प्रभावित
अजमेर विद्युत वितरण निगम की ओर से रख-रखाव कार्य के चलते उदयपुर शहर के कई इलाकों में 7 जुलाई को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली निगम के सहायक अभियंता ने बताया कि मेंटेनेंस और जरूरी मरम्मत कार्य के कारण सोमवार, 7 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पावर कट किया जाएगा। इसके तहत सूरजपोल, चम्पाल धर्मशाला, कुम्हारों का भट्टा, छोटी नोखा, सिख कॉलोनी, दर्शनपुरा, गोविंदपुरा, चम्पा बाग, पाठो की मंगरी, सुभाष नगर, सेवाश्रम एवं आसपास के क्षेत्र में बिजली बंद रहेगी।
उज्जैन में नानाखेड़ा चौराहे पर संचालित एक मोबाइल दुकान में बदमाश ने हफ्ता नहीं देने पर बैट से तोड़फोड़ कर दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी धमकी देते हुए बैट से दुकान के कांच तोड़ता नजर आ रहा है। मामले में नानाखेड़ा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ग्राम निनोरा निवासी आकाश सिसोदिया ने पुलिस को बताया कि वह नानाखेड़ा बस स्टैंड स्थित प्रिया मोबाइल नामक दुकान पर काम करता है। रविवार रात करीब 9 बजे वह दुकान पर मौजूद था। तभी राजीव रत्न कॉलोनी निवासी संजय जसोदिया हाथ में लकड़ी का बैट लेकर वहां पहुंचा और गालियां देने लगा। उसने धमकी देते हुए कहा, तेरा सेठ सेवाराम कहां है? यहां दुकान चलानी है तो मुझे हर हफ्ते 3 हजार रुपए देने पड़ेंगे। इसके बाद संजय जसोदिया ने बैट से दुकान के काउंटर पर हमला कर तोड़फोड़ की। इस दौरान काउंटर में रखे मोबाइल और कवर क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे करीब 1.50 लाख रुपए का नुकसान हुआ। आरोपी ने धमकी दी कि यदि रुपए नहीं दिए और दुकान खोली, तो जान से खत्म कर देगा। तीन तस्वीरें देखिए बैट से तोड़ा कांच का काउंटर फरियादी आकाश सिसोदिया ने बताया कि हमले में करीब 1.50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं, संजय जसोदिया ने धमकी दी कि यदि रुपए नहीं दिए और दुकान खोली, तो जान से मार देगा। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसमें जसोदिया बैट से तोड़फोड़ करता नजर आ रहा है। इधर, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
दतिया विधानसभा सीट पर संभावित उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को सजा मिलने के बाद खाली हुई इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के चयन को लेकर मंथन कर रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, दिल्ली से भोपाल तक हुई बैठकों के बाद कांग्रेस ने तीन नामों का पैनल तैयार किया है। इसमें सबसे प्रमुख नाम राजेंद्र भारती की पत्नी शोभा भारती का बताया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस मंगलवार को अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सक्रियता से दतिया का मुकाबला त्रिकोणीय या बहुकोणीय होने के संकेत भी मिल रहे हैं। 1985 के चुनाव की चर्चा फिर तेज दतिया की राजनीति पर नजर रखने वाले वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस पहले भी सहानुभूति के आधार पर चुनावी दांव खेल चुकी है। साल 1985 के विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन कांग्रेस विधायक श्याम सुंदर श्याम का निधन हो गया था। इसके बाद कांग्रेस ने उनके पुत्र राजेंद्र भारती को उम्मीदवार बनाया था। राजनीतिक परिस्थितियों और सहानुभूति की लहर के बीच राजेंद्र भारती ने चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा में प्रवेश किया था। अब करीब चार दशक बाद एक बार फिर ऐसी ही स्थिति बनती दिखाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार राजेंद्र भारती को सजा मिलने के बाद उनकी पत्नी शोभा भारती का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। क्यों खाली हुई दतिया विधानसभा सीट साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती ने भाजपा के तत्कालीन गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को हराया था। इसके बाद 2 अप्रैल को नई दिल्ली की एक विशेष जिला अदालत ने एक पुराने मामले में राजेंद्र भारती को तीन साल के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दो साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई। इसके बाद दतिया सीट रिक्त घोषित कर दी गई। कांग्रेस के पैनल में शोभा भारती के अलावा दो और नेताओं के नाम शामिल हैं। पहला नाम पाठ्यपुस्तक निगम के पूर्व उपाध्यक्ष अवधेश नायक का है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने उन्हें दतिया से उम्मीदवार घोषित किया था। बाद में विरोध के बाद उनका टिकट बदलकर राजेंद्र भारती को दिया गया। इसके बावजूद अवधेश नायक ने पार्टी के साथ रहकर चुनाव प्रचार किया। अब वे अपनी संगठनात्मक निष्ठा और जमीनी पकड़ के आधार पर टिकट के दावेदार हैं। दूसरा नाम पूर्व विधायक घनश्याम सिंह का है। उन्हें जिले की राजनीति का अनुभवी चेहरा माना जाता है। पार्टी के भीतर चल रही चर्चाओं के अनुसार, टिकट की मुख्य दौड़ फिलहाल शोभा भारती और अवधेश नायक के बीच मानी जा रही है। सपा-बसपा की सक्रियता भी बढ़ी दतिया उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता भी बढ़ गई है। इससे मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और भाजपा तक सीमित नहीं रहने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक दल अपने-अपने समीकरण साधने में जुट गए हैं। कलेक्टर एसपी स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने पहुंचेइधर, दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखड़े और पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल ने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का निरीक्षण किया। यह केंद्र उपचुनाव के लिए सामग्री वितरण एवं वापसी, स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल बनाया गया है। अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लेकर निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही मतदान से लेकर मतगणना तक पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को मजबूत रखने पर जोर दिया।
नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में एक युवक को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गिरफ्तार युवक की पहचान नूंह जिले के पुन्हाना थाना क्षेत्र के तिगांव निवासी अरमान पुत्र जकरिया के रूप में हुई है। पुलिस को गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध हथियार लेकर घूम रहा है और किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने संबंधित स्थान पर घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक अवैध देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। बरामद हथियार और कारतूस को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस थाना सदर फिरोजपुर झिरका में आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी के पास यह अवैध हथियार कहां से आया और वह इसे किस उद्देश्य से लेकर घूम रहा था। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी का किसी आपराधिक गिरोह या अन्य वारदातों से कोई संबंध तो नहीं है। फिलहाल, आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है।
चूरू जिले के रतनगढ़ में जाट समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले एक युवक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई समाज के लोगों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के बाद की गई। रतनगढ़ थाना में लोहा गांव निवासी 58 वर्षीय ओमप्रकाश नाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई को लोहा निवासी भरत भार्गव ने उन्हें अपने घर बुलाया था। भरत ने ओमप्रकाश से कहा कि अगर वह एक वीडियो बनाकर माफी मांग ले, तो उसके बेटे को मामले से बाहर निकाल दिया जाएगा।शिकायत के अनुसार 4 जुलाई को भरत भार्गव ने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो शेयर किया। इस ऑडियो में उसने जाट समाज और पुलिस प्रशासन के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है। जाट समाज में आक्रोश ओमप्रकाश नाई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया है कि भरत फर्जी आईडी बनाकर लोगों के साथ साइबर फ्रॉड भी करता है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।इस घटना के बाद से जाट समाज के लोगों में उक्त युवक के प्रति गहरा आक्रोश है। समाज के लोगों ने युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए रविवार देर शाम रतनगढ़ थानाधिकारी गौरव खिड़िया को एक ज्ञापन भी सौंपा था।
गोरखपुर के नगरीय और व्यावसायिक विकास को और ऊंचाई देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। सोमवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में गोरखपुर नगर निगम के 80 करोड़ रुपये के म्यूनिसिपल बॉन्ड लाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। नगर निगम, इस बॉन्ड से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल मल्टीस्टोरी कॉमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने में करेगा। यह अत्याधुनिक और बहुआयामी कॉम्प्लेक्स गोलघर स्थित जलकल परिसर में बनाया जाएगा। योगी सरकार ने स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के अपने संकल्प के अंतर्गत, नगर निगम गोरखपुर द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड के क्रियान्वयन से जुड़े 80 करोड़ रुपये की धनराशि के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दे दी। इस स्वीकृत प्रस्ताव के माध्यम से नगर निगम जलकल परिसर में एक अत्याधुनिक और विशाल मल्टीस्टोरी कॉमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप, इस महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल पर उतारने से पहले स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी प्रमुख स्टेक होल्डर्स, बिल्डर्स और ट्रस्टियों के साथ व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति सुनिश्चित की गई थी, जिसके बाद इस लोक-कल्याणकारी और राजस्व-जनित प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। महापौर ने जताया मुख्यमंत्री के प्रति आभारमहापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने मल्टीस्टोरी कॉमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण के प्रयोगार्थ म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुसार, इस बड़े प्रोजेक्ट पर बिना किसी विलंब के अत्यंत तीव्र गति से कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि तय समय-सीमा के भीतर इसका लाभ जनता को मिलना शुरू हो सके। उन्होंने बताया कि यह कॉमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स महानगर की व्यापारिक गतिविधियों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा। राजस्व का मजबूत स्रोत बनेगा बॉन्ड की रकम से बनने वाला कॉम्प्लेक्सनगर आयुक्त अजय जैन का कहना है कि गोरखपुर नगर निगम का यह सफल प्रयास इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश के नगरीय निकायों की वित्तीय और लेखांकन प्रणालियां अब राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट मानकों को छू रही हैं। इस बॉन्ड व्यवस्था के माध्यम से निर्मित होने वाला कॉमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भविष्य में नगर निगम के लिए राजस्व का एक निरंतर और मजबूत स्रोत बनेगा। इस परियोजना से होने वाली आय को आगामी समय में राज्य सरकार के 'स्मार्ट और जीरो वेस्ट सिटी' के विजन को पूरा करने के लिए शहर की जलापूर्ति, आधुनिक स्वच्छता प्रणाली और बुनियादी जन-सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण में पुनर्निवेश किया जाएगा, जो गोरखपुर को एक आदर्श और आत्मनिर्भर महानगर के रूप में स्थापित करेगा। म्यूनिसिपल बॉन्ड बाजार से पारदर्शी तरीके से पूंजी जुटाने का सर्वोत्तम माध्यमराज्य सरकार का मानना है कि म्यूनिसिपल बॉन्ड शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बाजार से पारदर्शी तरीके से पूंजी जुटाने और वित्तीय रूप से सशक्त बनने का एक सर्वोत्तम आधुनिक माध्यम है। सीएम योगी के इस विशेष प्रोत्साहन से अब प्रदेश के नगर निगमों को विकास कार्यों के लिए केवल पारंपरिक सरकारी अनुदानों पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि वे अपनी सुदृढ़ वित्तीय साख (क्रेडिट रेटिंग) और प्रशासनिक पारदर्शिता के बल पर स्वयं बड़े और आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व कर सकेंगे। म्यूनिसिपल बॉन्ड के जरिये बाजार से धनराशि जुटाने पर सरकार की तरफ से प्रत्येक 100 करोड़ रुपये के सापेक्ष 13 करोड़ रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा। म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए नगर निगम सेबी (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) के इशू एंड लिस्टिंग ऑफ म्यूनिसिपल डेब्ट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2015 का अनुपालन करते हुए अग्रिम कार्यवाही करेगा। बहुआयामी होगा जलकल परिसर में बनने वाला कॉम्प्लेक्सगोरखपुर नगर निगम की तरफ से गोलघर स्थित जलकर परिसर में बनाया जाने वाला मल्टीस्टोरी कॉमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बहुआयामी होगा। इसमें जलकल बिल्डिंग के दुकानदारों को स्थान देने के साथ ही कॉरपोरेट ऑफिसों के लिए स्थान मुहैया कराया जाएगा। साथ ही इस मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में स्टूडियो अपार्टमेंट भी बनाया जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर करीब 211 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसमें से 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था म्यूनिसिपल बॉन्ड से हो जाएगी।
कौशांबी के नगर पालिका परिषद भरवारी में सड़क और नाली निर्माण कार्य में बड़े घोटाले का आरोप लगा है। वार्ड नंबर-11 सरदार वल्लभभाई पटेल नगर के सभासद प्रतिनिधि ने लगभग 14 लाख रुपये की इस परियोजना में अनियमितता और भ्रष्टाचार का दावा किया है। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन और अध्यक्ष पर गंभीर सवाल उठाते हुए अधिशासी अधिकारी (ईओ) समेत जिले के उच्चाधिकारियों से शिकायत की है। आरोप है कि मारूफपुर गांव में निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही परियोजना का शिलापट्ट लगा दिया गया था। इससे यह आशंका जताई जा रही है कि काम पूरा दिखाए बिना ही भुगतान निकालने की तैयारी की जा रही थी। सभासद प्रतिनिधि सुनील कुमार ने इस पूरे मामले को सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सार्वजनिक किया है। निर्माण कार्य की पारदर्शिता पर सवाल उठे सुनील कुमार के अनुसार, शिलापट्ट पर न केवल लाभार्थी और वार्ड का नाम गलत दर्ज है, बल्कि वार्ड नंबर-11 की जगह वार्ड नंबर-8 'लियाकत अली नगर, अमहा' का नाम अंकित किया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यही शिलापट्ट चार महीने पहले वार्ड के दूसरे स्थान पर लगाया गया था, जिसे बाद में हटाकर रातों-रात दूसरी जगह स्थापित कर दिया गया। इन तथ्यों से निर्माण कार्य की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सभासद प्रतिनिधि ने इस बात पर भी जोर दिया कि जिस वार्ड में यह अनियमितता सामने आई है, उसी क्षेत्र में नगर पालिका अध्यक्ष का आवास भी स्थित है। इसके बावजूद निर्माण कार्य और शिलापट्ट में इतनी बड़ी लापरवाही होना चिंताजनक है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। नगर पालिका परिषद भरवारी के अधिशासी अधिकारी रामसिंह ने बताया कि उन्हें सभासद प्रतिनिधि की शिकायत मिली है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सड़क और नाली निर्माण में अनियमितता के आरोपों की विस्तृत जांच कराई जाएगी। ईओ ने कहा कि शिलापट्ट पर वार्ड का नाम गलत अंकित होना ठेकेदार की त्रुटि है और इसे तत्काल सही कराने के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
निवाड़ी जिले में केंद्रीय विद्यालय शुरू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को स्कूल के नए प्राचार्य संजय शर्मा ने अपना काम संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने स्कूल के लिए तय की गई अस्थायी बिल्डिंग का बारीकी से निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान उनके साथ मुरैना केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य रोहित सक्सेना भी मौजूद रहे। दोनों अधिकारियों ने बिल्डिंग में मिलने वाली सुविधाओं को देखा और शुरुआती तैयारियों पर खुशी जताई। निरीक्षण के दौरान स्कूल को लेकर ये मुख्य बातें सामने आई हैं- स्कूल के लिए अभी सिर्फ एक अस्थायी बिल्डिंग मिली है, जिसे कलेक्टर ने प्राचार्य को सौंप दिया है। इस बिल्डिंग की हालत देखने के बाद इसे केंद्रीय विद्यालय की टीम को सौंप दिया जाएगा। अधिकारियों ने पाया कि यहां बच्चों के लिए काफी कमरे हैं। स्कूल में एडमिशन का काम इसी हफ्ते से शुरू हो जाएगा। स्कूल को चलाने के लिए छह लोगों का स्टाफ आ रहा है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने भरोसा दिलाया है कि दो-तीन दिन के भीतर जरूरी फर्नीचर का इंतजाम उनके द्वारा कर दिया जाएगा। इसी महीने से शुरू हो सकती हैं कक्षाएं काम संभालने के बाद प्राचार्य संजय शर्मा ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है और निवाड़ी में इसका खुलना पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। उन्होंने उम्मीद जताई कि स्कूल जल्द ही पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। इसी महीने से बच्चों के एडमिशन और क्लास शुरू करने की पूरी कोशिश की जा रही है। स्कूल में एडमिशन की प्रक्रिया ऑफलाइन तरीके से शुरू की जाएगी। पहले साल में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई शुरू होगी। हर क्लास में 40 बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, जिससे पहले साल कुल 200 छात्रों को पढ़ाई का मौका मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को मिलेगी प्राथमिकता एडमिशन की रेस में केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमों के तहत प्राथमिकता तय की गई है। इसमें सबसे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को सीट मिलेगी। इसके बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को और फिर नगर निकाय के अधिकारी-कर्मचारियों के बच्चों को मौका दिया जाएगा। फिलहाल स्कूल का काम वार्ड नंबर 12 में बनी अस्थायी बिल्डिंग से ही चलाया जाएगा। निरीक्षण के समय स्थानीय पार्षद महेंद्र सिंह दांगी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने प्राचार्य संजय शर्मा को भरोसा दिया कि स्कूल परिसर की पूरी साफ-सफाई एक ही दिन में करा दी जाएगी। साथ ही नगर निकाय की तरफ से एक सफाई कर्मचारी हमेशा के लिए स्कूल को दिया जाएगा, ताकि बच्चों को साफ और अच्छा माहौल मिल सके। अब इलाके के अभिभावकों की नजरें एडमिशन की तारीखों के एलान पर टिकी हैं।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को बल्क वेस्ट जनरेटर्स (Bulk Waste Generators) का पंजीयन सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए विभाग ने सभी निकायों के आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र भेजा है। विभाग ने बताया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने बल्क वेस्ट जनरेटर्स के पंजीयन के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है, जो 1 जून 2026 से प्रभावी हो चुका है। अब चिन्हित सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स का इसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत लागू की गई है। इसके अनुसार बड़े स्तर पर कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों, परिसरों और अन्य चिन्हित इकाइयों का पंजीयन केंद्रीकृत पोर्टल पर किया जाना आवश्यक है। नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्र में चिन्हित सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स की पहचान कर उनका पंजीयन CPCB के ऑनलाइन पोर्टल पर जल्द से जल्द सुनिश्चित कराया जाए। इससे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाने और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। आप इसे स्टोरी में बैकग्राउंड/कॉन्टेक्स्ट बॉक्स के तौर पर इस तरह जोड़ सकते हैं: 19 दिन पहले पर्यावरण संरक्षण मंडल ने भी जारी किया था सख्त आदेश बल्क वेस्ट जनरेटर्स के पंजीयन को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग के निर्देश ऐसे समय आए हैं, जब 19 दिन पहले छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने बैटरी वेस्ट के अवैध कारोबार पर सख्ती के आदेश जारी किए थे। मंडल ने स्पष्ट किया था कि बिना पंजीयन और जरूरी दस्तावेजों के पुरानी बैटरियों की खरीद-बिक्री, भंडारण और परिवहन करना गैरकानूनी है। अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश में कई स्थानों पर कबाड़ और पुरानी बैटरियों का कारोबार नियमों के विपरीत संचालित होने की शिकायतें मिली हैं, जिससे पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ रहा है। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2022 के तहत केवल पंजीकृत संस्थाओं को ही पुरानी बैटरियों का संग्रहण, भंडारण, परिवहन और रीसाइक्लिंग करने की अनुमति है। कारोबारियों के लिए खरीद-बिक्री और परिवहन से जुड़े सभी दस्तावेज रखना भी अनिवार्य किया गया है। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने यह भी साफ किया था कि खुले स्थान पर पुरानी बैटरियां जमा करना, बिना अनुमति उनका भंडारण करना या अवैध तरीके से खरीद-बिक्री करना कानून का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। मंडल ने पूरे प्रदेश में विशेष जांच अभियान चलाने की भी घोषणा की थी। इसके तहत स्क्रैप डीलरों, कबाड़ कारोबारियों, ट्रांसपोर्टरों और बैटरी व्यापार से जुड़े लोगों की जांच होगी। गंभीर अनियमितता मिलने पर केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आम लोगों से भी अपील की गई थी कि कहीं भी बैटरी वेस्ट का अवैध कारोबार, भंडारण या परिवहन दिखाई दे तो इसकी सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।
डीएम ने राजस्व निरीक्षक को दिया निगेटिव कमेंट:दूसरे को नोटिस, लापरवाही पर सख्त निर्देश
देवरिया सदर तहसील में सोमवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने राजस्व प्रकरणों के निस्तारण में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने एक राजस्व निरीक्षक को प्रतिकूल प्रविष्टि दी और दूसरे को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिलाधिकारी ने सभी राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी कि धारा-24, धारा-116 और निर्विवाद वरासत से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिजीत आर. शंकर के साथ फरियादियों की शिकायतें सुनीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीएम ने स्पष्ट किया कि राजस्व वादों के निस्तारण में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जनसुनवाई के दौरान कई शिकायतें सामने आईं। बसडीला निवासी सीमा शर्मा ने भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत की, जबकि सिरजम निवासी रामानंद यादव ने धारा-24 के आदेश के बावजूद भूमि पर कार्य न होने की बात कही। अरईपार निवासी बसंत यादव ने अभिलेख में पिता का नाम गलत दर्ज होने और पथरदेवा निवासी प्रेमलता ने भूमिधरी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज कराई। जिलाधिकारी ने सभी मामलों में संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। राजस्व अभिलेखों के निरीक्षण के दौरान राजस्व निरीक्षक अशोक कुमार द्वारा धारा-116 के आदेश का एक वर्ष बाद भी अनुपालन न कराए जाने का मामला सामने आया। इस पर उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई। वहीं, विशुनपुरा बाजार के तत्कालीन लेखपाल और वर्तमान राजस्व निरीक्षक उपेंद्र प्रजापति को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 144 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 8 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। सर्वाधिक 44-44 मामले पुलिस के थे। इसके अलावा, 42 राजस्व तथा 14 विकास विभाग से जुड़े प्रकरण भी सामने आए। शेष 136 प्रकरणों को एक सप्ताह के भीतर निस्तारण के निर्देश के साथ संबंधित विभागों को भेजा गया है।कार्यक्रम के समापन के बाद जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और उपजिलाधिकारी ने तहसील परिसर में पौधरोपण किया। उन्होंने तहसील परिसर और तहसीलदार न्यायालय का निरीक्षण कर साफ-सफाई बनाए रखने और लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए।
यमुनानगर के वार्ड नंबर-17 से भाजपा पार्षद दीक्षित कुमार पर रविवार रात कुछ युवकों ने हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने पार्षद के सिर पर रॉड से वार कर उन्हें घायल कर दिया। वहीं, उनके साथी दीपिश को जबरन अपने साथ ले जाकर मारपीट की और उसका आईफोन छीन लिया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। पार्षद दीक्षित कुमार ने बताया कि शिव कॉलोनी निवासी उनके कार्यकर्ता रिशू रोहिला ने रात करीब 9 बजे फोन पर सूचना दी थी कि उसके घर के बाहर कुछ युवक रास्ता रोककर खड़े हैं और उन्होंने नशा किया हुआ है। सूचना मिलने पर वह दीपिश और अन्य साथियों के साथ मौके पर पहुंचे। अचानक बोला हमला, डंडा मारकर फोन तोड़ा उन्होंने बताया कि जब वे वहां पहुंचे तो पहले मौजूद युवक जा चुके थे, लेकिन कुछ देर बाद उनके के साथी करीब 10 युवक डंडे, बिंडे और लोहे की रॉड लेकर वहां आ गए। उन्होंने युवकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान एक हमलावर ने अचानक डंडे से हमला कर दिया। जब उन्होंने पुलिस को फोन करने के लिए मोबाइल निकाला तो आरोपियों ने डंडा मारकर फोन भी तोड़ दिया। 3-4 मिनट तक बरसाए डंडे और रॉड पार्षद के अनुसार, देखते ही देखते सभी हमलावरों ने उन पर हमला बोल दिया। एक आरोपी ने उनके सिर पर रॉड से वार किया, जिससे उन्हें गंभीर चोट लगी। करीब तीन से चार मिनट तक आरोपियों ने डंडों और रॉड से मारपीट की। उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावर जाते समय उनके साथी दीपिश को जबरन अपने साथ ले गए। आरोप है कि सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ मारपीट की गई और उसका आईफोन छीन लिया गया और फरार हो गए। मारपीट में दीपिश के गले, कमर और बाजू पर भी चोटें आई हैं। दीक्षित कुमार का आरोप है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में स्मैक के कारोबार के खिलाफ सख्ती की हुई है। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने उन पर हमला किया। थाना प्रभारी बोले- मामले की जांच कर रहे गांधी नगर थाना प्रभारी जगबीर सिंह ने बताया कि शिव कॉलोनी में पार्षद के साथ मारपीट की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। घायलों को मेडिकल के लिए भेजा गया है। मेडिकल रिपोर्ट और शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
रिफाइनरी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच वार- पलटवार का दौर जारी है। दोनों तरफ से रिफाइनरी को अटकाने के लिए एक-दूसरे की सरकारों पर आरोप लगा रहे हैं। रिफाइनरी के लोकार्पण वाले दिन गहलोत ने पीएम को गुमराह करने वालों पर कार्रवाई की मांग उठाते हुए तंज कसा था। जिस पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने गहलोत पर पलटवार किया। मालवीय ने लिखा कि पीएम पर गुमराह करने से पहले अपने कार्यकाल का हिसाब दे दीजिए। अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अमित मालवीय पर पलटवार किया है। अमित मालवीय बोले- पीएम पर गुमराह करने से पहले अपने कार्यकाल का हिसाब दे दीजिए अमित मालवीया ने गहलोत पर तंज कसते हुए लिखा- प्रधानमंत्री को गुमराह करने की बात करने से पहले अपने कार्यकाल का हिसाब दे दीजिए। राजस्थान सरकार रिफाइनरी में 26% इक्विटी पार्टनर है। इक्विटी पार्टनर की जिम्मेदारी होती है कि वह समय पर अपना अंशदान दे, लेकिन 2021 से 2023 के बीच आपकी सरकार ने अपनी इक्विटी का हिस्सा जारी ही नहीं किया। 14 बैठकों और बार-बार के रिमाइंडर के बावजूद मंजूरी नहीं दी। इतना ही नहीं, HPCL को भी आपकी ओर से निवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। मालवीया ने लिखा- नतीजा क्या हुआ? परियोजना करीब दो साल तक अटकी रही और लागत 43,000 करोड़ से बढ़कर 79,000 करोड़ से अधिक हो गई। अब जब रिफाइनरी बनकर तैयार है, तो श्रेय लेने चले आए हैं। जूली बोले- गुमराह कौन कर रहा है इसका पता तो HPCL की इन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट्स से ही पता चल रहा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अमित मालवीय पर पलटवार करते हुए लिखा- गुमराह कौन कर रहा है इसका पता तो HPCL की इन सालों की वार्षिक रिपोर्ट्स से ही पता चल रहा है। साल 2020-21 से लेकर साल 2022- 23 की रिपोर्ट्स में पचपदरा रिफाइनरी में कार्यों की प्रगति बताई गई है। साल 2020- 21 की रिपोर्ट के अनुसार- महामारी का समय होने के बावजूद HRRL ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की और अनेक कार्यों को पूरा किया। अलग अलग साल की रिपोर्ट्स के स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जो कांग्रेस सरकार के काम की गवाही दे रहे हैं। गहलोत बोले थे- जिन्होंनें पीएम को गुमराह किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो गहलोत ने रिफाइनरी के लोकार्पण वाले दिन सवाल उठाते हुए लिखा था- जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुमराह किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा में 1 अगस्त 2024 को केन्द्र सरकार ने लिखित में माना कि 15 जुलाई 2024 तक बाड़मेर रिफाइनरी का 80.8% काम पूरा हो चुका था। दिसंबर 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी जिसके दौरान इतना काम हुआ था। गहलोत ने लिखा- ढाई साल में बारिश में टूटी सड़कों की मरम्मत नहीं कर पाने वाली राजस्थान की भाजपा सरकार ने क्या जादू करके 6 महीने में 80% रिफाइनरी बना दी? केंद्र सरकार ने तो मार्च 2025 में काम पूरा करने का संसद में वादा किया पर आज इसके सवा साल बाद काम पूरा हुआ यानी डबल इंजन में भी रफ्तार धीमी रही। सच्चाई यह है कि कोविड जैसी भीषण महामारी, लॉकडाउन और लेबर की भारी किल्लत के बावजूद हमारी सरकार ने एक दिन भी काम रुकने नहीं दिया। गहलोत ने लिखा- प्रधानमंत्री ने काम ठप का रहने का बयान देकर रात-दिन पसीना बहाने वाले हजारों श्रमिकों, इंजीनियरों और अधिकारियों की मेहनत का घोर अपमान किया है। राजनीतिक श्रेय लेने की भूख में सरकारी मंचों को झूठ का अड्डा बनाना और देश के प्रधानमंत्री का इस तरह गुमराह कर उनसे गलत बयान दिलवाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद है। जनता सब देख रही है।
सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोमवार दोपहर 1 बजे लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वोट चोरी के सवाल पर कहा- डर है कि वोट चोरी के साथ-साथ हमारा प्रत्याशी चोरी न हो जाए। हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। पता लगा कि प्रत्याशी ही मैनेज हो गया। इसीलिए कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर हम लोगों ने बात की। अगर इनके पास विशेष सुझाव होगा तो अगली मीटिंग में हम लोग इन बातों पर ध्यान देंगे। सपा मुखिया ने कहा- हमारी आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। डबल इंजन चल नहीं रहे, टकरा रहे हैं। डबल इंजनों में पावर स्ट्रगल चल रही है। ऐसी पावर स्ट्रगल कि उन्हें श्रद्धा और आस्था की परवाह नहीं। लोग खजाना देखकर अंधे हो गए हैं। बहरा गए हैं। चोर को चोर ही नजर आते हैं। हम लोगों के लिए कहा जा रहा है कि हम लोग किसी के संपर्क में हैं। हम तो यह मानते हैं कि प्रभु श्री राम के बारे में जो पढ़ता है, वो लक्ष्मण रेखा खींच कर रखे। उन्होंने कहा- अन्याय, अत्याचार हर सीमा लांघ गया है। पूरी सरकार वनस्पति के नशे में है। दुनिया भर के राम भक्त संज्ञान लें। सनातनी संज्ञान लें। अयोध्या के पूज्य साधु-संत संज्ञान लें। सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा अध्यक्ष संज्ञान लें। यूपी, अयोध्या के नागरिक संज्ञान लें। पीडीए समाज संज्ञान ले कि बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं। अखिलेश ने कहा- सच्चाई तो ये है कि चोरों का गिरोह जन आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहा है। यह गिरोह डरा हुआ है। इसीलिए घर बैठे हुए हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स होता तो किसके हाथ में होती जांच। जब तक कि दिल्ली वाले कुछ सोच पाते लखनऊ वालों ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया। यही तो पावर स्ट्रगल है। अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें- 1. सपा के कामों पर शासन-प्रशासन जानबूझकर के अड़ंगा लगायाउन्होंने कहा- लखनऊ में जो काम सपा सरकार ने शुरू कराए थे, वो आज भी चल रहे हैं। कुछ का अब उद्घाटन हो रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री एक एटीआई की बिल्डिंग का उद्घाटन करने गए थे। डॉ. राम मनोहर लोहिया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का काम 9 साल पहले खत्म हो जाना चाहिए था। शासन-प्रशासन जानबूझकर के अड़ंगा लगा रहा है। उन्होंने कहा- लखनऊ मेट्रो जितनी बनी थी, आज भी उतनी ही है। कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में पूरे प्रदेश और बाहर के लोगों को इलाज मिलता। कैंसर का फ्री और सस्ता इलाज मिलता। लेकिन, इस सरकार ने काम पूरा नहीं किया। अमूल का प्लांट, पराग का प्लांट, HCL, IIIT, डायल 100, पुलिस हेडक्वार्टर हमने बनाया। इन लोगों ने तो JPNIC को भी बर्बाद कर दिया। इतना बड़ा पार्क देश में नहीं देखने को मिलेगा, जितना जनेश्वर मिश्र पार्क था। ग्रीन कवर लखनऊ का हम लोगों ने बढ़ाया, रिवरफ्रंट बनाया, लेकिन उसे भी इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। 2. भाजपा का पुराना इतिहास याद दिलायाअखिलेश ने कहा- मैं एक जानकारी दे दूं कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, गठन के समय पर इस बात की बहस हुई थी कि बीजेपी का रास्ता क्या होगा। उन्होंने तय किया था कि उनका रास्ता समाजवादी होगा, सेक्युलर होगा। उनके पास दिखाने के लिए कोई समाजवादी नेता या चेहरा नहीं था। जब उनके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, तो उस समय जयप्रकाश नारायण की तस्वीर लगाकर साबित करने की कोशिश की गई कि वो सोशलिस्ट मूवमेंट के रास्ते पर चलेंगे। आज इतनी नफरत कर रहे हैं मुस्लिम भाइयों से। जबकि, उनके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रस्तावक भी मुस्लिम थे। 3. क्षेत्र नहीं बदलने देंगे, विधायक बदल देंगेसपा प्रमुख ने कहा- जो लखनऊ में भाजपा के विधायक हैं, वो क्षेत्र बदलने की तैयारी में हैं। लेकिन, हम लोग क्षेत्र नहीं बदलने देंगे, विधायक बदल देंगे। हम समाजवादी लोग तैयार हैं। उनकी उन्हीं के क्षेत्र में जमानत जब्त करा देंगे। समाजवादी विधायक बना देंगे। 4. हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे इंजीनियर हैंउन्होंने कहा- देश में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं बंद हुए हैं तो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। जबकि, हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे इंजीनियर हैं। लखनऊ का 7000 करोड़ का ग्रीन कॉरिडोर किसी इंजीनियर ने डिजाइन नहीं किया। यह मुख्यमंत्री जी ने खुद डिजाइन किया है। इसलिए आपको हर जगह रुक कर ही जाना पड़ेगा। 5. भाजपा की आम पार्टी पर तंज कसाएक पत्रकार ने पूछा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला है कि उत्तर प्रदेश में गुटबाजी न हो, तो ये किसकी ओर इशारा है? अखिलेश ने कहा- जहां आम खा रहे थे। आम खाने क्यों गए? अगर आम खाते हुए भी नहीं पता लगा तो वो नए हैं। अभी यूपी को समझ नहीं पाए हैं। 6. चीन से खतरा हमेशा बढ़ता चला जाएगाअखिलेश ने कहा- समाजवादी पार्टी का हमेशा पक्ष रहा है कि चीन से खतरा हमेशा बढ़ता चला जाएगा। अगर हम आजादी से पहले और आजादी के बाद का इतिहास उठाकर के देखें। सबसे ज्यादा जमीनें हमारी छीनी गई हैं। चीन के माध्यम से और चीन ने ही जमीन छीनी है। भारत की सीमा में सबसे ज्यादा अगर उल्लंघन किया है सीमा का तो वो चीन की फौजों ने किया है। लेकिन, सरकारें चुप रहती हैं। हमेशा चुप रहती हैं। ------------------------- ये खबर भी पढ़िए- राममंदिर चोरी-ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय को एंट्री नहीं:अनिल मिश्रा भी नहीं पहुंचे; अध्यक्ष ने कहा था- महापाप की सजा मिलेगी अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक चल रही है। सूत्रों के मुताबिक, चंपत राय और गोपाल राव बैठक में शामिल होने के लिए मंदिर पहुंचे, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिली। दोनों मंदिर के कमरे में बैठे हुए हैं। ट्रस्टी अनिल मिश्रा भी बैठक में नहीं पहुंचे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रस्ट की बैठक में दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। पूरी खबर पढ़िए
कुरुक्षेत्र जिले में शाहाबाद के मीरी-पीरी संस्थान के संचालन को लेकर हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (HSGMC) के प्रधान जगदीश सिंह झींडा ने हाथ खड़े कर दिए। सैलरी को लेकर संस्थान में चल रहे धरने के बीच आज सोमवार को संघर्ष कमेटी के मेंबर कमेटी के मुख्य दफ्तर पहुंचे। यहां उन्होंने कमेटी के प्रधान झींडा को तीन महीने की सैलरी देने की मांग के लिए ज्ञापन दिया। उधर, झींडा की ओर से समिति के मेंबर्स को जरनल हाउस की मीटिंग बुलाकर फैसला लेने का आश्वासन दिया। उन्होंने संस्थान को लेकर कोई भी फैसला अकेला लेने से इनकार कर दिया। हालांकि संघर्ष समिति मंगलवार तक सैलरी नहीं मिलने पर बुधवार को कमेटी के मुख्य दफ्तर का घेराव करने की चेतावनी दे चुकी है। संस्थान चलाना मुश्किल- झींडा मीडिया से बातचीत में प्रधान जगदीश सिंह झींडा ने साफ कहा कि कमेटी मीरी-पीरी संस्थान को चलाना चाहती है, लेकिन मौजूदा हालात में कमेटी के लिए संस्थान चलाना आसान नहीं है। साथ ही उनके कई मेंबर्स भी उनका साथ नहीं दे रहे। उन्होंने प्रदेश सरकार से आर्थिक मदद देने या फिर अपने हाथ में जिम्मेदारी लेने की मांग की। बजट पास नहीं, तो कैसे चलाएंगे संस्थान झींडा ने कहा कि HSGMC के पास बजट ही नहीं है। कमेटी संस्थान के कर्मचारियों और डॉक्टरों की सैलरी कहां से जारी करेगी। उनकी कमेटी का बजट भी अभी तक पास नहीं हो पाया है। जब तक बजट पास नहीं होगा, तब तक किसी भी तरह का भुगतान करना संभव नहीं है। जवाब देना होगा मुश्किल उन्होंने कहा कि बिना बजट के सैलरी देना गैरकानूनी होगा और बाद में सिख ज्यूडिशियरी और अदालतों में जवाब देना पड़ेगा। बजट पास होने के बाद ही कमेटी कोई ठोस फैसला कर सकेगी। फिलहाल कमेटी के पास करोड़ों रुपए की जरूरत वाले संस्थान को चलाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। कुछ मेंबर बैठक में नहीं आ रहे झींडा ने आरोप लगाया कि कमेटी के कुछ सदस्य लगातार बजट का विरोध कर रहे हैं। कई सदस्य बजट बैठक और जनरल हाउस की बैठकों में ही नहीं आते। यही कारण है कि बजट पास नहीं हो पा रहा है और पूरे कामकाज पर असर पड़ रहा है। अगर कमेटी के दो सदस्य भी बैठक में आ जाएं तो बजट आसानी से पास हो सकता है। यहीं के मेंबर मिटिंग में नहीं आते कहा कि जिला कुरुक्षेत्र से कमेटी के 2 मेंबर दीदार सिंह नलवी और बीबी करतार कौर बैठक में शामिल नहीं होते हैं। अगर वे बैठक में शामिल होते, तो उनके पास 32 मेंबर है और उनके समेत 2/3 मेजोरिटी बन जाती और बजट पास होने की संभावना बन जाती। अगर वे आते तो मसला काफी हद तक सुलझ सकता था। करोड़ों रुपए चाहिए, बयान से काम नहीं चलेगा झींडा ने कहा कि मीरी-पीरी संस्थान को चलाने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत है। आखिर इतना पैसा कौन देगा। केवल बयानबाजी करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जो लोग संस्थान को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें आर्थिक और प्रशासनिक सहयोग भी करना चाहिए। तमाशा करके उनको हटाने की प्लानिंग आरोप लगाया कि कुछ लोग सिर्फ तमाशा करवाकर उनको प्रधान पद से हटाना चाहते हैं। बिना नाम लिए झींडा ने कहा कि कुछ लोग न तो बजट बैठक में आते हैं और न ही जनरल हाउस की बैठकों में शामिल होते हैं। सरकार उन्हें हटाना चाहती है तो पूरी दुनिया भी देखेगी कि किस तरह जबरदस्ती की गई। कानून में बदलाव की भी उठाई मांग झींडा ने कहा कि कमेटी के मौजूदा एक्ट के तहत बजट पास करने के लिए दो-तिहाई मेजोरिटी की जरूरत होती है। इस एक्ट में बदलाव होना चाहिए ताकि सामान्य कोरम के आधार पर भी बजट पास हो सके। इस संबंध में हाईकोर्ट गए थे, लेकिन अदालत ने यह कहते हुए बदलाव से इनकार कर दिया कि यह सरकार के अधिकार क्षेत्र है। जींद गुरुद्वारे में माथा टेकने आए पीएम झींडा ने कहा कि 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद आ रहे हैं। HSGMC उनकी अगवानी करेगी। साथ ही उनसे आग्रह किया जाएगा कि जींद की ऐतिहासिक धरती पर स्थित गुरुद्वारे में भी माथा टेकने जरूर आएं।
रतलाम में कारोबारी के यहां से 40 लाख रुपए की लूट के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी और ब्लिंकिट की ड्रेस भी जब्त की गई है। इससे पहले पुलिस घटना में शामिल कर्मचारी और लूटी गई पूरी 40 लाख रुपए की नकदी बरामद कर चुकी थी। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के शहर सराय निवासी कारोबारी मनीष पटवा ने 30 जून को अपने ऑफिस से 40 लाख रुपए लूटे जाने की एफआईआर दर्ज कराई थी। घटना 29 जून की थी। कारोबारी के अनुसार, बैंक में लगातार छुट्टियां होने के कारण उनके मित्र और शराब ठेकेदार गौरव शर्मा ने कर्मचारी के माध्यम से 40 लाख रुपए सुरक्षित रखने के लिए उनके ऑफिस भिजवाए थे। रुपए गिनने के दौरान कर्मचारी फरदीन खान ने बताया कि एक बदमाश ऑफिस के गलियारे में घुसा और 40 लाख रुपए से भरा बैग लेकर भाग गया। बाहर पहले से स्कूटी पर उसका साथी मौजूद था। दोनों ब्लिंकिट की ड्रेस पहनकर आए थे और स्कूटी से फरार हो गए। कर्मचारी की कहानी पर शुरू से था संदेह जांच के दौरान पुलिस को कर्मचारी फरदीन खान की कहानी संदिग्ध लगी। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। कड़ी पूछताछ में फरदीन टूट गया और उसने स्वीकार किया कि कर्ज के कारण उसने अपने भाई और उसके दोस्त के साथ मिलकर लूट की साजिश रची थी। पुलिस ने पहले फरदीन खान (22), पिता फिरोज खान, निवासी वेदव्यास कॉलोनी को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर लूट की पूरी 40 लाख रुपए की नकदी भी बरामद कर ली गई थी। बस स्टैंड से पकड़े गए दोनों फरार आरोपी घटना के बाद फरदीन का भाई फैज और उसका दोस्त असबाब, पिता सलीम रंगरेज, निवासी हाट रोड फरार हो गए थे। सोमवार को पुलिस को सूचना मिली कि दोनों महू-नीमच बस स्टैंड पर आने वाले हैं। सूचना के आधार पर घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्लिंकिट की ड्रेस पहनकर दिया वारदात को अंजाम पुलिस के अनुसार, आरोपी असबाब पहले ब्लिंकिट में काम कर चुका था। इसी वजह से उसने वारदात के दौरान ब्लिंकिट की ड्रेस पहनी, ताकि किसी को उन पर संदेह न हो। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त स्कूटी और ब्लिंकिट की ड्रेस भी जब्त कर ली है। पूर्व में गिरफ्तार कर्मचारी फरदीन न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है। सोमवार को गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया।
झांसी में रविवार शाम एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह अपने पिता को टिफिन देने फैक्ट्री गया था। वहां टिफिन देने के बाद पिता के कमरे में जाकर लेट गया। शाम करीब 6 बजे पिता कमरे में पहुंचे तो वह बेहोश पड़ा मिला। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत का कारण स्पष्ट न होने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सोमवार दोपहर करीब 1 बजे पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान बिजौली निवासी 39 वर्षीय जसवंत राजपूत के रूप में हुई है। घटना प्रेमनगर थाना क्षेत्र की है। अब विस्तार से पढ़िए पूरा मामला... पिता को खाना देने फैक्ट्री पहुंचा था बेटा पड़ोसी हरीश कुमार ने बताया कि बिजौली निवासी रामनाथ राजपूत फर्नीचर फैक्ट्री में गार्ड हैं। उनका बेटा जसवंत राजपूत एक साबुन फैक्ट्री में काम करता था। उसकी शादी वबीता से हुई थी। परिवार में छह साल की एक बेटी और एक साल का बेटा है। रविवार को जसवंत की छुट्टी थी। दोपहर में वह अपने पिता के लिए खाना लेकर फैक्ट्री पहुंचा। टिफिन देने के बाद वह पिता के कमरे में जाकर आराम करने लगा। शाम को कमरे में मिला बेहोश शाम करीब 6 बजे रामनाथ राजपूत कमरे में पहुंचे तो जसवंत बेहोशी की हालत में पड़ा था। उन्होंने आसपास के लोगों और परिजनों को सूचना दी। इसके बाद परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मौत का कारण जानने के लिए कराया पोस्टमार्टम परिजन पहले शव को घर ले आए, लेकिन मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पोस्टमार्टम कराने की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सोमवार दोपहर करीब 1 बजे पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।
शाजापुर शहर के डिपो इलाके में फल और सब्जी के ठेलों की वजह से लगातार जाम लग रहा है। इससे लोगों को हर दिन भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जिला कलेक्टर ऋजू बाफना समेत प्रशासन के बड़े अधिकारी दिन में कई बार इसी रास्ते से निकलते हैं, लेकिन सड़क से अतिक्रमण हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। स्थानीय निवासी नीरज कुमार व्यास ने बताया कि पहले ठेले वाले सड़क से हटकर अपनी दुकानें लगाते थे। लेकिन जब से सड़क चौड़ी करने का काम हुआ है, तब से ज्यादातर ठेले सड़क पर ही खड़े होने लगे हैं। इसके अलावा फल-सब्जी खरीदने आने वाले लोग भी अपनी मोटरसाइकिल और कारें सड़क पर ही खड़ी कर देते हैं, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। सोमवार दोपहर करीब तीन बजे हालात इतने बिगड़ गए कि गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई और लोगों को इस जाम से निकलने में करीब 20 मिनट का समय लगा। आधी सड़क पर कीचड़, आधी पर ठेलों का कब्जा लोगों के मुताबिक, आधी सड़क तो पहले से ही चल रहे निर्माण कार्य और कीचड़ की वजह से बंद पड़ी है, और जो बाकी का हिस्सा बचता है, उस पर ठेले और गाड़ियां खड़ी रहती हैं। ऐसे हालात में यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने की रास्ता साफ कराने की मांग नीरज कुमार व्यास और शहर के अन्य लोगों ने प्रशासन से इस मामले में तुरंत कड़ा एक्शन लेने की मांग की है। लोगों ने अपील की है कि डिपो इलाके को ठेलों और गाड़ियों के अतिक्रमण से पूरी तरह मुक्त कराया जाए, ताकि यहां हर दिन लगने वाले जाम से मुक्ति मिल सके और ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो सके।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में रोहतास नगर और बवाना विधानसभा क्षेत्र के जरूरतमंद परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीड़ितों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता राशि के चेक सौंपे। इस खास मौके पर रोहतास नगर विधानसभा के विधायक जितेंद्र महाजन भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने बढ़ाया हौसला, कहा— हम आपके साथ हैं वीडियो में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पीड़ितों से बेहद संवेदनशीलता के साथ बातचीत करती नजर आ रही हैं। उन्होंने परिवारों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि मुश्किल वक्त में दिल्ली सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। हमारी तरफ से यह ₹5-5 लाख की आर्थिक सहायता दी जा रही है। भविष्य में भी जब कभी आपको किसी चीज की जरूरत हो, आप बेझिझक आ सकते हैं। सरकार आपकी हरसंभव मदद के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भावुक हुए पीड़ित परिवार सहायता राशि लेते वक्त पीड़ित परिवार बेहद भावुक नजर आए। मुख्यमंत्री ने व्हीलचेयर पर आईं एक महिला और आँखों पर पट्टी बंधे एक युवक को खुद चेक सौंपकर उनका हाल-चाल जाना। एक पीड़ित लड़की को गले लगाकर मुख्यमंत्री ने ढांढस बंधाया और कहा कि कठिन समय में प्रत्येक नागरिक को हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराना ही दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ में खर्च को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार, उसने स्वीकार किया है कि दान चोरी का बड़ा हिस्सा परिवार, दोस्तों और निजी शौक पर खर्च किया गया। परिवार और दोस्तों पर करीब 19 लाख रुपए खर्च किए। भाई की शादी पर करीब 6 लाख रुपए खर्च किए, दूसरे भाई को 5-6 लाख रुपए दिए। गर्लफ्रेंड को महंगा iPhone गिफ्ट दिया और 2.5 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। जांच एजेंसियां अब इस लेन-देन, बैंक खातों और संपत्तियों की पड़ताल कर रही हैं। जिन लोगों को रुपए ट्रांसफर किए, उनसे वसूली होगी अविनाश ने करीब 3.5 लाख रुपए देकर लोन पर एक ब्रेजा कार खरीदी थी। जिसे पुलिस पहले ही बरामद कर चुकी है। इसके अलावा कई अन्य लोगों को भी छोटी-छोटी रकम देने की बात जांच में सामने आई है। पुलिस ने अविनाश के दोनों भाइयों से पूछताछ की है और जांच से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं। साल 2024 में भाई अभिषेक शुक्ला के नाम खरीदी गई जमीन और संबंधित बैंक खातों की भी जांच की जा रही है। लोगों को भेजी गई रकम की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 20.39 लाख नकद, डॉलर और जेवर बरामद जांच के दौरान अविनाश शुक्ला के कब्जे से 20.39 लाख रुपए कैश और 1121 अमेरिकी डॉलर (करीब 1.06 लाख रुपए), सोने-चांदी के जेवरात और अन्य कीमती सामान बरामद किए हैं। 28 जून को पुलिस ने अयोध्या में अविनाश शुक्ला के योग सेंटर पर छापा मारा था। यहां से 'रामराज्य कोष' लिखा एक संदूक बरामद किया। इस पर पेटीएम का क्यूआर कोड भी लगा था। पुलिस को परिसर से राम मंदिर से जुड़े कई दस्तावेज और पुस्तकें भी मिली थीं। सूत्रों के अनुसार, अविनाश के भाई अभिषेक ने सह-आरोपी अनुकल्प मिश्रा से एक बार पैसों के स्रोत के बारे में पूछा था। आरोप है कि अनुकल्प ने टालमटोल भरा जवाब देते हुए इस विषय में आगे पूछताछ न करने के लिए चेतावनी दी थी। 5 जून को घर से कैश बरामद हुआ था अविनाश शुक्ला के अयोध्या स्थित योग केंद्र की तलाशी के दौरान पुलिस को राम मंदिर से जुड़े कई दस्तावेज और पुस्तकें मिली हैं। इससे पहले 5 जून को ट्रस्ट के सुरक्षाकर्मियों ने अविनाश के घर पर छापेमारी की थी, जिसमें दावा किया गया था कि वहां से नकदी बरामद हुई थी। बताया गया कि बरामद कैश को बैग में भरकर अपने साथ ले जाया गया था। बरामद दस्तावेजों और अन्य सामान की जांच कर पुलिस मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। योग केंद्र पर काम करने वाले शिवसुंदर लाल ने कहा- डेढ़ साल पहले आया था अविनाश योग केंद्र में काम करने वाले शिवसुंदर लाल ने कहा- अविनाश शुक्ला और अभिषेक शुक्ला, ये दोनों भाई यहां हमारे साथ पिछले काफी समय से जुड़े हुए थे। अभिषेक यहां लगभग 10 वर्षों से रह रहा था, क्योंकि वह पूज्य गुरुजी के समय से यहा था और उनकी सेवा-देखरेख में हाथ बंटाता था। अविनाश भी पिछले करीब डेढ़ साल से अपने भाई के साथ यहा आकर रहने लगा था। जब हमें पता चला कि अविनाश की नौकरी राम मंदिर में लग गई है, तो हमें बेहद खुशी हुई थी। वह रोज़ सुबह समय पर काम के लिए निकलता था और शाम को लौट आता था। उसका व्यवहार हमेशा बहुत ही शांत, विनम्र और सामान्य रहा। उसने कभी ऐसा कोई संकेत नहीं दिया जिससे किसी को उस पर कोई शक हो। लेकिन जब 5 तारीख को पुलिस यहां आई और तलाशी के दौरान यहां से पैसों के बैग बरामद होने की बात सामने आई, तो हम सब पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। हमें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि वह ऐसे किसी गैर-कानूनी काम में शामिल हो सकता है। जैसे ही यह बात सामने आई और मामला मीडिया में आया, हमने तुरंत कड़ा रुख अपनाया। संस्थान की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, अगले ही दिन यानी 6 तारीख को हमने उनके परिवार से स्पष्ट कह दिया कि वे यहां से अपनी व्यवस्था कहीं और कर लें और यहां न रहें। जो भी दोषी है, उसे कानून के तहत सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, हम पूरी तरह जांच में सहयोग कर रहे हैं। योग केंद्र की ट्रेनर ने बताया- वीडियो सामने आया तो अविनाश को जाने के लिए कहा श्याम साधनालय योग केंद्र की योग प्रशिक्षक सीमा तिवारी ने बताया- अविनाश शुक्ला पिछले डेढ़ सालों से यहीं रहता था। उसका भाई अभिषेक 10 साल पहले से यहां रहता था। डॉ. चैतन्य का योग सेंटर है। ऐसे बहुत से लड़कों को गुरुजी ने पढ़ाया, लिखाया, उनकी सारी जिम्मेदारी ली, उन्हें शरण दी और उन्हीं में से एक अभिषेक भी था। चार-पांच साल पहले उसकी नौकरी प्राइमरी स्कूल में लग गई। उन्होंने बताया- अभिषेक अपने भाई को लेकर आया। बताया कि उसकी नौकरी राम मंदिर में लग गई। अब सुनने को मिल रहा है कि उसका नाम गबन में आ रहा है। हम लोग शॉक हो गए। 5 जून को यहां पुलिस आई थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो पता चला कि कुछ बैग यहां से मिले हैं। दूसरे दिन ही हम लोगों ने अभिषेक से बात की और उससे कहा कि 'भाई, आप यहां से चले जाइए, सेंटर की बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है। 6 जून को दोनों यहां से चले गए। दावा- आरोपी अविनाश ने कुछ महीने पहले ही गांव में पक्का मकान बनवाया राम मंदिर चढ़ावा चोरी का आरापी अविनाश शुक्ला महेशगंज थाना क्षेत्र के बाबूपुर नारियावा का रहने वाला है। पिता राम सजीवन शुक्ला किसान हैं। पांच भाइयों में दूसरे नंबर पर है। बड़ा भाई अभिषेक अयोध्या में टीचर है। दैनिक भास्कर को गांव वालों ने बताया- अविनाश का पैतृक मकान कच्चा है, जहां उसके पिता और मां मिथिलेश देवी रहते हैं। कुछ महीने पहले अविनाश और अभिषेक ने नया पक्का मकान बनवाया था। दोनों भाई जब गांव आते थे, तो उसी मकान में रहते थे। आरोपी अविनाश शुक्ला अयोध्या में डेढ़ साल से रह रहा था राम मंदिर चढ़ावा चोरी का आरोपी अविनाश शुक्ला अयोध्या में डेढ़ साल से रह रहा था। योग आश्रम चला रहा था। डेढ़ साल से ही राम मंदिर परिसर में नौकरी कर रहा था। वेतन करीब ₹15000 प्रतिमाह था। पड़ोसियों के मुताबिक, अविनाश शुक्ला और उसका भाई दोनों कंबल बिछाकर जमीन पर ही सोते थे। ---------------------------- ये खबर भी पढ़िए- चंपत राय-अनिल मिश्रा साजिश रचने के आरोपी बनेंगे?: राम मंदिर में चोरी की बात छिपाई, नाक के नीचे डकैती होती रही अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा अब तक पुलिस कार्रवाई से बाहर हैं। ऐसे में बड़ा सवाल- क्या ये दोनों गुनाहगार नहीं हैं? कानून के जानकारों के मुताबिक, इन दोनों पर दो आरोप बनते हैं। पहला- अपराध छिपाने का। दूसरा- महासचिव, ट्रस्टी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए, नाक के नीचे से चढ़ावा चोरी होने की जिम्मेदारी तय होना। पढ़ें पूरी खबर...
चंडीगढ़ पीजीआई के एडवांस्ड ट्रॉमा सेंटर (एटीसी) में सोमवार को ड्यूटी के दौरान न्यूरोसर्जरी विभाग के एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मरीज के परिजनों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टरों में नाराजगी फैल गई और एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (एआरडी) ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर ट्रॉमा सेंटर में ड्यूटी पर थे। इसी दौरान मरीज के परिजनों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कुछ ही देर में विवाद बढ़ गया और परिजनों ने डॉक्टर के साथ मारपीट कर दी। घटना की सूचना तुरंत अस्पताल प्रशासन और पुलिस को दी गई। डॉक्टरों ने उठाई सख्त कार्रवाई की मांग घटना के विरोध में एआरडी ने आरोपियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। एआरडी के अध्यक्ष डॉ. विष्णु जिंजा ने कहा कि ड्यूटी के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इससे न केवल डॉक्टरों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, बल्कि आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित होती हैं। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग रेजिडेंट डॉक्टरों ने एडवांस्ड ट्रॉमा सेंटर सहित सभी मरीज देखभाल क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने, ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सुरक्षा में हुई किसी भी चूक की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं, बाद में दोनों पक्षों के बीच बातचीत भी हुई। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।
जौनपुर में एसपी ने चौकी प्रभारी का किया तबादला:पुरानी बाजार चौकी को मिला नया प्रभारी
जौनपुर के पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने सोमवार को कोतवाली की पुरानी बाजार चौकी प्रभारी का स्थानांतरण कर दिया है। उनके स्थान पर मीरगंज थाने के एक उप निरीक्षक को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, पुरानी बाजार चौकी प्रभारी मंजय कुमार यादव को सरपतहां थाने की अरसियां पुलिस चौकी का प्रभारी बनाया गया है। मीरगंज थाने में तैनात उप निरीक्षक सुनील कुमार यादव को पुरानी बाजार चौकी का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस स्थानांतरण की खबर नगरवासियों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। पुलिस विभाग में यह भी चर्चा है कि एक महिला चौकी प्रभारी लंबे समय से एक ही चौकी पर तैनात हैं, लेकिन उनका तबादला नहीं किया गया है। चार वर्षों से एक ही चौकी पर कार्यरत सूत्रों के अनुसार, महिला चौकी प्रभारी कथित तौर पर मजबूत पकड़ के कारण लगभग चार वर्षों से एक ही चौकी पर कार्यरत हैं, जबकि नियमानुसार तीन साल से अधिक समय तक एक ही स्थान पर तैनाती नहीं होनी चाहिए। पुलिस विभाग में इस विषय पर गहन चर्चा जारी है।
हिसार जिले के उकलाना से विधायक नरेश सेलवाल ने सोमवार को हिसार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ) एवं उकलाना विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) से बैठक कर अभियान की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने एसआईआर का कार्य अपेक्षाकृत धीमी गति से चलने पर चिंता जताते हुए प्रक्रिया में तेजी लाने और सभी संबंधित अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान विधायक नरेश सेलवाल ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा एसआईआर अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें सभी राजनीतिक दलों के बीएलए-2 तथा बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को मिलकर कार्य करना चाहिए। ताकि पात्र मतदाताओं का सत्यापन समय पर पूरा हो सके। उन्होंने बीएलए-2 से अपील की कि वे बीएलओ का पूरा सहयोग करें और अभियान को सफल बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। दिशा कमेटी की बैठक में सुनी समस्याएं उन्होंने विशेष रूप से उकलाना विधानसभा क्षेत्र के गांव सरसाना के ग्रामीणों से भी अपील की कि वे एसआईआर अभियान में पूरा सहयोग दें और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को सफल बनाएं। विधायक ने कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग से संबंधित प्रक्रिया है, जबकि तहसील से जुड़े मामलों का संबंध राज्य सरकार से है। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि विधानसभा सत्र में उनके क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को मजबूती के साथ उठाया जाएगा। बैठक के बाद विधायक नरेश सेलवाल हिसार में आयोजित दिशा (DISHA) बैठक में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने फैमिली आईडी, आय प्रमाण पत्र, राजस्व, बिजली, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नगर निकाय तथा अन्य विभागों से जुड़ी समस्याएं उनके समक्ष रखीं। किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी- विधायक विधायक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता की सेवा करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और लोगों की प्रत्येक समस्या को सरकार और प्रशासन के समक्ष मजबूती से उठाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए लोगों को राहत प्रदान करने का आह्वान किया। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त शालिनी चेतल, एसडीएम, डीडीपीओ, डीआरओ सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। कई शिकायतों पर मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर समाधान की प्रक्रिया शुरू करवाई गई।
छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने साफ कहा है कि पुलिस विभाग प्रमोशन की विभागीय प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है, लेकिन अगली सुनवाई तक किसी भी आरक्षक का अंतिम पदोन्नति आदेश जारी नहीं किया जाएगा। यह आदेश आरक्षकों की वरिष्ठता सूची में नियमों की अनदेखी के आरोपों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया है। मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच में हुई। याचिका सुरेंद्र कुमार देशमुख की ओर से दायर की गई है, जिसमें राज्य शासन समेत अन्य को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में पुलिस मुख्यालय और विभागीय अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है कि आरक्षकों की वरिष्ठता तय करने के स्थापित नियमों की अनदेखी कर प्रमोशन प्रक्रिया शुरू की गई है। क्या है पूरा विवाद विवाद उन आरक्षकों की वरिष्ठता को लेकर है, जो अपने स्वयं के अनुरोध पर एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर होकर गए हैं। नियमों के मुताबिक, यदि कोई आरक्षक स्वेच्छा से दूसरे जिले में स्थानांतरण लेता है, तो उसे नए जिले की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाना चाहिए। यानी उस जिले में पहले से पदस्थ आरक्षकों के ऊपर उसे वरीयता नहीं मिल सकती। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पुलिस विभाग इस नियम को दरकिनार कर ऐसे आरक्षकों को भी प्रमोशन के लिए पात्र मान रहा है, जो स्वेच्छा से ट्रांसफर होकर दूसरे जिले में आए हैं। आरोप है कि उनकी वरिष्ठता नए जिले में जॉइनिंग की तारीख से तय करने के बजाय उनकी मूल नियुक्ति तिथि के आधार पर गिनी जा रही है। इससे मूल जिले के आरक्षकों की पदोन्नति प्रभावित हो रही है और वरिष्ठता सूची का पूरा क्रम बदल रहा है। 2007 के नियम और संशोधन पर कोर्ट की नजर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और ‘छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल, आरक्षक (भर्ती, पदोन्नति और सेवा की शर्तें) नियम, 2007’ के तहत वरिष्ठता से जुड़े प्रावधानों और बाद में किए गए संशोधनों का अवलोकन किया। प्राथमिक तौर पर कोर्ट ने पाया कि विवादित मुद्दा वरिष्ठता निर्धारण और प्रमोशन प्रक्रिया से सीधे जुड़ा है, इसलिए मामले की विस्तृत सुनवाई जरूरी है। इसी के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए कहा कि विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया फिलहाल जारी रह सकती है, लेकिन किसी भी कर्मचारी के पक्ष में अंतिम प्रमोशन आदेश जारी नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह रोक अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी। तीन सप्ताह में जवाब मांगा हाईकोर्ट ने मामले में राज्य शासन, पुलिस मुख्यालय और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। अब अगली सुनवाई में यह तय होगा कि स्वैच्छिक ट्रांसफर लेकर दूसरे जिले में गए आरक्षकों की वरिष्ठता किस आधार पर मानी जाएगी और प्रमोशन प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ेगी।
कानपुर देहात के रसूलाबाद में सोमवार को यादव समाज के युवाओं ने अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर पदयात्रा निकाली। विकास नगर स्थित ऋषि आश्रम से शुरू हुई यह पदयात्रा तहसील परिसर पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी शिखा संखवार को सौंपा। पदयात्रा में शामिल युवाओं ने हाथों में 'अहीर रेजिमेंट अधिकार हमारा है' लिखी तख्तियां और बैनर लिए हुए थे। इस दौरान 'जय यादव, जय माधव' और 'अहीर रेजिमेंट अधिकार हमारा है' जैसे नारे लगाए गए। पदयात्रा में बड़ी संख्या में समाज के लोगों और युवाओं ने भाग लिया। तहसील पहुंचने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में केंद्र सरकार से अहीर रेजिमेंट के गठन पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की गई। रेजांगला के वीर सैनिकों का किया जिक्र प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अहीर समाज के सैनिकों ने देश की रक्षा में हमेशा वीरता और बलिदान का परिचय दिया है। उन्होंने 1962 के भारत-चीन युद्ध में रेजांगला की लड़ाई का उल्लेख करते हुए कहा कि अहीर सैनिकों का योगदान भारतीय सैन्य इतिहास का गौरवपूर्ण अध्याय है और उसे उचित सम्मान मिलना चाहिए। युवाओं में बढ़ेगा सेना के प्रति आकर्षण समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि अहीर रेजिमेंट के गठन से युवाओं में सेना के प्रति आकर्षण और राष्ट्रसेवा की भावना मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि यह मांग किसी जाति विशेष के हित के लिए नहीं, बल्कि देश के वीर सैनिकों के सम्मान और उनकी गौरवशाली सैन्य परंपरा को पहचान दिलाने के उद्देश्य से की जा रही है। ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से इस मांग पर गंभीरता से विचार कर जल्द निर्णय लेने की अपील की गई।
सीतापुर में स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण:नगर विकास राज्यमंत्री सहित 1200 लोगों ने निकाली रैली
सीतापुर में प्रदेश सरकार के निर्देश पर सोमवार दोपहर करीब 1 बजे जनपद में स्कूल चलो अभियान-2026 के दूसरे चरण के तहत भव्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर विकास राज्यमंत्री राकेश राठौर 'गुरु' और भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर पैदल रैली को रवाना कर किया। रैली में करीब 1200 लोगों ने भाग लिया। रैली जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से शुरू होकर तरणताल होते हुए राजकीय इंटर कॉलेज परिसर पहुंची। रैली में मां सरस्वती की झांकी, स्कूली बैंड, सांस्कृतिक झलकियां और जागरूकता संदेश आकर्षण का केंद्र रहे। इसमें उपायुक्त मनरेगा, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, शिक्षक, एआरपी, एसआरजी तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हुए। राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक मिश्रिख रामकृष्ण भार्गव, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीक्षा जोशी सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई तथा गुब्बारे उड़ाकर अभियान का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में कंपोजिट विद्यालय जमैयतपुर के बच्चों ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, जबकि विकास खंड महोली की ओर से कठपुतली नाटक के माध्यम से नामांकन के प्रति जागरूक किया गया। प्राथमिक विद्यालय मिश्रापुर, खैराबाद के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। इस दौरान प्रतीकात्मक रूप से 10 बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और स्कूल बैग वितरित किए गए, जबकि कार्यक्रम में उपस्थित अन्य बच्चों को भी बैग प्रदान किए गए। उत्कृष्ट नामांकन कार्य करने वाले पांच प्रधानाध्यापकों एवं इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने शिक्षकों से शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए जनजागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। अंत में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन किया।
हिंदू जागृति मंच ने डॉ. मुखर्जी की जयंती मनाई:संभल में राष्ट्र की एकता और अखंडता का संकल्प लिया गया
संभल के तिरंगा मार्केट में सोमवार को हिंदू जागृति मंच ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। वक्ताओं ने डॉ. मुखर्जी के जीवन, विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर प्रकाश डाला, साथ ही राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ उच्च प्राथमिक विद्यालय भवानीपुर के प्रधानाचार्य अतुल कुमार शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इसके बाद उपस्थित सभी लोगों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि अतुल कुमार शर्मा ने बताया कि डॉ. मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को हुआ था। उन्होंने उन्हें एक प्रखर शिक्षाविद, विचारक और राष्ट्रवादी नेता बताया। शर्मा ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और एक देश, एक विधान की अवधारणा का समर्थन करते हुए देश की एकता को सर्वोपरि माना। विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया हिंदू जागृति मंच के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा ने कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन राष्ट्र सेवा और कश्मीर की एकता के विचार को समर्पित था। उन्होंने देश की अखंडता के लिए संघर्ष किया और उनका बलिदान सदैव प्रेरणादायक रहेगा। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में सुबोध कुमार गुप्ता, राजेंद्र सिंह गुर्जर, अरुण कुमार अग्रवाल, उमेश श्रीमाली, शलभ रस्तोगी, रोहित कुमार, सुमन वर्मा सहित कई अन्य लोगों ने भी डॉ. मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। वक्ताओं ने उन्हें एक दूरदर्शी नेता, कुशल संगठक और जनसेवक के रूप में याद किया। इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं ने डॉ. मुखर्जी के योगदान और देशभक्ति से जुड़े विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान बलिदान और राष्ट्र एकता जैसे नारे भी लगाए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता अजय कुमार शर्मा ने की और संचालन सुबोध कुमार गुप्ता ने किया। अंत में राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प दोहराया गया।
उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का चार साल का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। वर्ष 2022 में शुरू हुई प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) भर्ती प्रक्रिया, जो प्रशासनिक बदलावों और चयन बोर्ड के भंग होने के कारण लंबित थी, अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 30 जून को 15 विषयों के लिए 3539 पदों के सापेक्ष 7113 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया था। अगले महीने इसका अंतिम परिणाम आ सकता है। इन सफल अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया 9 जुलाई से प्रयागराज स्थित आयोग कार्यालय में शुरू होगी। यह प्रक्रिया 17 जुलाई तक चलेगी। आयोग के उप सचिव ने स्पष्ट किया है कि चयनित अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.upessc.up.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। उन्हें अपनी अनिवार्य अर्हता और आरक्षण से संबंधित सभी प्रमाण-पत्र ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना भी आवश्यक होगा। सत्यापन की शुरुआत 9 जुलाई को संस्कृत विषय से होगी। इसके बाद 10 जुलाई को गणित; 13 जुलाई को शारीरिक शिक्षा, गायन संगीत, कृषि, उर्दू, वाद्य संगीत, गृह विज्ञान और वाणिज्य; 14 जुलाई को हिंदी; 15 जुलाई को जीव विज्ञान व विज्ञान; 16 जुलाई को अंग्रेजी; और 17 जुलाई को सामाजिक विज्ञान व कला विषय के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। आयोग के अधिकारियों ने भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का आश्वासन दिया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, अभिलेख सत्यापन पूरा होने के बाद अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी और अगस्त तक अंतिम परिणाम जारी होने की पूरी संभावना है। इस चरण के पूर्ण होने से प्रदेश के एडेड स्कूलों को चार साल बाद नए शिक्षक मिल सकेंगे। प्रशासनिक फेरबदल की चुनौतियों को किया पारयह भर्ती प्रक्रिया अपने आप में एक बड़े प्रशासनिक सफर से गुजरी है। 2022 में जब इसका विज्ञापन निकला था, तब इसे 'उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड' द्वारा संचालित किया जा रहा था। बाद में चयन बोर्ड को भंग कर 'उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग' का गठन किया गया, जिसके चलते भर्ती की गति प्रभावित हुई। अब नई व्यवस्था के तहत प्रक्रिया पूरी होने से अभ्यर्थियों में नई उम्मीद जगी है।
पन्ना जिले में ऐतिहासिक महाराजा सागर तालाब के सफल पुनर्जीवन और कायाकल्प के उपलक्ष्य में सोमवार को एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अभियान को शहर के जल स्रोतों को सहेजने और सौंदर्यीकरण के प्रयासों में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। समारोह में तालाब के जीर्णोद्धार में योगदान देने वाले प्रशासनिक अधिकारियों, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और नागरिकों को सम्मानित किया गया। प्रयासों का उत्कृष्ट उदाहरण समारोह के मुख्य अतिथि खजुराहो सांसद एवं पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पन्ना को स्वच्छ, सुंदर और जल समृद्ध बनाने को अपना मुख्य लक्ष्य बताया। उन्होंने कहा कि महाराजा सागर तालाब का नया स्वरूप जिला प्रशासन और समाज के संयुक्त प्रयासों का उत्कृष्ट उदाहरण है। सांसद शर्मा ने घोषणा की कि जनभागीदारी की इसी शक्ति से पन्ना के सभी 16 तालाबों का कायाकल्प किया जाएगा। सांसद शर्मा ने आगे बताया कि इस अभियान को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक तालाब की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और सामाजिक संस्थाओं को सौंपी गई है। उनका उद्देश्य है कि चरणबद्ध तरीके से सभी तालाबों का जीर्णोद्धार कर जिले में जल संकट को स्थायी रूप से समाप्त किया जा सके। मील का पत्थर इस अवसर पर विधायक एवं पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने इस पहल को पन्ना के भविष्य के लिए एक मील का पत्थर बताया। भाजपा जिला अध्यक्ष बृजेंद्र मिश्रा ने आम जनता से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। कलेक्टर उषा परमार ने आश्वासन दिया कि प्रशासन प्रत्येक तालाब के कायाकल्प के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। कार्यक्रम के अंत में बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने तालाबों के पुनर्जीवन में सहयोग करने और भविष्य में उन्हें स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लिया।
रीवा की सिटी कोतवाली पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी मृतक के दोस्त हैं। उन्होंने तरक्की और कंपनी में बढ़ते प्रभाव से जलन के कारण हत्या की साजिश रची और उत्तर प्रदेश के जंगल में ले जाकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, सिटी कोतवाली क्षेत्र के निपानिया मोहल्ला निवासी अनूप सेन सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। वह 18 मई को अचानक लापता हो गया था। परिजनों की शिकायत पर सिटी कोतवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में तलाश शुरू की। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के महुरिया जंगल में एक नर कंकाल मिलने की सूचना मिली। जांच और पहचान के बाद उसकी पहचान अनूप सेन के रूप में हुई। दोस्तों ने तरक्की से जलकर की थी हत्या जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अनूप की हत्या उसके दोस्त यशवंत चतुर्वेदी निवासी नीरी (उत्तर प्रदेश) और पंकज शुक्ला निवासी इटमा (उत्तर प्रदेश) ने की है। दोनों आपस में जीजा-साले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि तीनों सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। अनूप उनसे जूनियर था, लेकिन कंपनी में उसकी अच्छी पकड़ बन गई थी। वह कंपनी के लिए गार्ड उपलब्ध कराने का काम भी करने लगा था। इसी बात से दोनों आरोपी उससे रंजिश रखने लगे। जंगल में ले जाकर गला घोंटा था पुलिस के अनुसार, 18 मई को यशवंत अनूप को बुलेट मोटरसाइकिल से अपने गांव देवरा ले गया। रात में दोनों ने एक मंदिर में बैठकर शराब पी। सुबह पुजारी के आने पर वहां से निकल गए। इसके बाद यशवंत ने अपने जीजा पंकज को बुलाया और पहले से बनाई गई योजना के तहत तीनों महुरिया के जंगल पहुंचे। पुलिस के मुताबिक, जंगल में शराब पार्टी के दौरान दोनों आरोपियों ने गमछे से अनूप का गला घोंट दिया। मौत सुनिश्चित करने के लिए उसके शरीर पर भी हमला किया। बुलेट का नंबर भी बदला हत्या के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस के अनुसार, यशवंत ने मृतक की बुलेट मोटरसाइकिल पंकज को दे दी। पहचान छिपाने के लिए उसका नंबर भी बदल दिया गया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और अन्य जांच के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
लखनऊ में BJP रोड शो में हनुमान स्वरूप पर विवाद:FIR की मांग, अधिवक्ता बोले- धार्मिक भावनाएं आहत हुई
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लखनऊ दौरे के दौरान निकाले गए रोड शो को लेकर विवाद शुरू हो गया है। रोड शो में भगवान हनुमान की वेशभूषा में एक व्यक्ति के शामिल होने का वीडियो सामने आया है। इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोगों ने इसे धार्मिक आस्था से जोड़ते हुए आपत्ति जताई है। इसी मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता और 'काउंसिल ऑफ लॉयर्स' के चेयरमैन एडवोकेट वासु रंजन ने चंडीगढ़ के डीजीपी और एसएसपी को ई-मेल के जरिए शिकायत भेजी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक रोड शो में भगवान हनुमान के स्वरूप का इस्तेमाल अनुचित तरीके से किया गया, जिससे करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायत में मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत में क्या, 4 पॉइंट में पढ़िए… हनुमान हिंदुओं के लिए सबसे पूजनीय देवता: एडवोकेट वासु रंजन ने शिकायत में कहा कि भगवान हनुमान हिंदुओं के लिए सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं। राजनीतिक प्रचार और प्रोपेगेंडा के लिए उनकी पवित्र वेशभूषा का उपयोग भक्तों की धार्मिक भावनाओं का सीधा अपमान है और यह जानबूझकर किया गया एक अपवित्र कृत्य है। राजनीतिक लाभ के लिए एक पूजनीय धार्मिक प्रतीक का ऐसा दुरुपयोग आपत्तिजनक है और इससे भक्तों को गहरा दुख पहुंचा है। लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत की: पहली नजर में यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 299 के दायरे में आता है। यह धारा ऐसे मामलों पर लागू होती है, जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करता है और इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। राजनीतिक रोड शो में भगवान हनुमान की पवित्र छवि और वेशभूषा का उपयोग करना स्पष्ट रूप से इस प्रावधान के अंतर्गत आता है। नेताओं की भूमिका की जांच की जाए: यह घटना राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक मुख्यमंत्री सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं की उपस्थिति में हुई। इसलिए, आयोजकों, इवेंट मैनेजरों, भगवान हनुमान के रूप में कपड़े पहनने वाले व्यक्ति और वहां मौजूद हर उस व्यक्ति की भूमिका की जांच करना जरूरी है जिसने इस कृत्य को अधिकृत किया, प्रोत्साहित किया या जानबूझकर इसकी अनुमति दी। ऐसे में जांच एजेंसी कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ नेताओं सहित प्रत्येक संबंधित व्यक्ति के आचरण की जांच करे। दोषी मिलने पर किसी को भी बख्शा न जाए: घटना से जुड़े सभी इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्यों को तुरंत सुरक्षित रख जाए। साथ ही जांच में जो भी व्यक्ति जिम्मेदार पाया जाए, उसके पद या हैसियत की परवाह किए बिना उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए।
देवरिया जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर करीब तीन बजे एक सड़क हादसे में 18 वर्षीय बाइक सवार युवक की मौत हो गई। यह घटना महुआनी और लाहिलपार के बीच मंगवानी चौराहे के पास हुई, जब युवक की बाइक सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर से टकरा गई। मृतक की पहचान तरकुलवा थाना क्षेत्र के गुदीजोर निवासी शंभू प्रसाद के पुत्र सोनू प्रसाद (18) के रूप में हुई है। सोनू सोमवार के दिन में तीन बजे अपने घर से बाइक से देवरिया मुख्यालय जा रहा था। अभी वह बरियारपुर चौराहे के समिति पहुंचा था कि ट्रेलर ने उसे ठोकर मार दिया, जिससे उसकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर ही गिर गई। युवक के सिर में गंभीर चोट आई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही बरियारपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बरियारपुर के थानेदार दीपक सिंह ने बताया कि हादसे के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। ट्रेलर और उसके चालक के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) में कथित विभागीय भ्रष्टाचार के विरोध में बुधवार को हिंदू स्वाभिमान परिषद एवं गुरु गोरखनाथ गौ सेवा समिति ने एमडीए कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग की। बाद में एमडीए उपाध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया और संगठन के अनुसार एक घंटे के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया। हिंदू स्वाभिमान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भारद्वाज ने कहा कि संगठन एक घंटे बाद नहीं, बल्कि एक दिन बाद वापस आएगा और देखेगा कि अधिकारियों ने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई की या नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तय समय के भीतर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो इस बार केवल धरना नहीं, बल्कि मेरठ विकास प्राधिकरण कार्यालय में ही अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अमित भारद्वाज ने आरोप लगाया कि अभियंता विजेंद्र सिंह, नरेंद्र मारकंडे और जितेंद्र सिंह अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इससे प्रदेश सरकार की छवि धूमिल हो रही है। उन्होंने कहा कि संगठन किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगा और जब तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मेरठ विकास प्राधिकरण में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही हैं, उससे सरकार और जनता के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा हो रही है। उनका आरोप है कि भ्रष्ट अधिकारी अपने निजी स्वार्थों के लिए सरकार की छवि खराब कर रहे हैं और लगातार भ्रष्टाचार करके प्रदेश के विकास कार्यों को प्रभावित कर रहे हैं। धरना-प्रदर्शन के बाद संगठन ने एमडीए अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मूलचंद शर्मा, राष्ट्रीय प्रभारी सुशील वर्मा, राष्ट्रीय प्रचारक मोहित हिंदूवादी, प्रदेश प्रचारक विशाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अमित तोमर, देवेंद्र शर्मा, अमित चौधरी, मृदुल शास्त्री, जिला अध्यक्ष धर्माचार्य प्रकोष्ठ विजेंद्र सोम, जिला अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ नीरज शर्मा, बलराम यादव सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
सिंगरौली जिले के सरई रेंज के महरैल जंगल में सोमवार को एक महिला आकाशीय बिजली की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गई। ग्रामीणों ने तुरंत एम्बुलेंस और डायल-112 को फोन किया, लेकिन वन विभाग के रास्ता बंद किए जाने के कारण कोई भी गाड़ी मौके तक नहीं पहुंच सकी। इस घटना के बाद वन विभाग के काम करने के तरीके पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इसके बाद गांव वालों ने हिम्मत दिखाई और घायल शकुंतला बाई को एक खाट और बांस-बल्ली के सहारे बांधा। ग्रामीण उन्हें कंधे पर लादकर करीब दो किलोमीटर तक पैदल चले और मुख्य सड़क तक लेकर आए। वहां से गाड़ी का इंतजाम करके उन्हें अस्पताल भिजवाया गया, जहां अभी उनका इलाज चल रहा है। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ग्रामीण महिला को खाट पर ले जाते हुए साफ दिख रहे हैं। तीन महीने पहले की थी रास्ता खोलने की मांग ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने करीब तीन महीने पहले वन विभाग से जरूरी और आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ता खोलने की मांग की थी। उनका कहना है कि यह रास्ता सैकड़ों लोगों के आने-जाने का इकलौता जरिया है, लेकिन विभाग ने अब तक कोई दूसरा रास्ता नहीं दिया है। इसी वजह से एम्बुलेंस, पुलिस या कोई भी आपातकालीन गाड़ी गांव तक नहीं आ पाती, जिससे लोगों की जान हमेशा खतरे में बनी रहती है। वन विभाग के अधिकारी ने दिया जांच का भरोसा जब उपवन मंडल अधिकारी एन.के. त्रिपाठी से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि बिना कोई दूसरा रास्ता दिए मुख्य मार्ग को बंद करना मुमकिन नहीं है। फिर भी, वे इस मामले की तुरंत जांच करवाएंगे। त्रिपाठी ने भरोसा दिलाया कि अगर वहां आने-जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो ग्रामीणों की आसानी के लिए जल्द ही उसकी व्यवस्था की जाएगी। इस घटना से नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन से बंद रास्ता तुरंत खुलवाने और आगे ऐसी परेशानी न आए, इसके लिए पक्का इंतजाम करने की मांग की है।
खंडवा में सोमवार सुबह एक सड़क हादसे में 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अरविंद सिसोदिया की मौत हो गई। उसका शव मूंदी थाना क्षेत्र में खंडवा-पुनासा हाईवे पर गोंदखेड़ा के जंगल के पास सड़क किनारे मिला। मौके पर उसकी बाइक भी पड़ी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में हादसा बाइक फिसलने से होना बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, अरविंद के सिर में गंभीर चोट के निशान मिले हैं। परिजनों का कहना है कि वह हमेशा हेलमेट पहनकर ही बाइक चलाता था, लेकिन सोमवार सुबह जल्दबाजी में घर से निकलते समय हेलमेट घर पर ही भूल गया। चार महीने बाद दोनों भाइयों की थी शादी मृतक अरविंद सिसोदिया खंडवा-पुनासा हाईवे स्थित बांगरदा गांव का निवासी था। वह आदिवासी परिवार से था। उसके पिता राजाराम सिसोदिया ट्रक चालक हैं। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने दोनों बेटों को पढ़ाया-लिखाया। अरविंद सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जबकि उसका छोटा भाई अनिल पटवारी है। परिवार ने दोनों भाइयों की शादी देवउठनी ग्यारस के बाद तय की थी और करीब चार महीने बाद विवाह होना था। हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुणे की कंपनी में था इंजीनियर, खंडवा से कर रहा था वर्क फ्रॉम होम मृतक के मामा हीरालाल ने बताया कि अरविंद पुणे की एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसने इंदौर के एक निजी कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी। पिछले कुछ समय से वह खंडवा में किराये का कमरा लेकर वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। उसके साथ उसका छोटा भाई अनिल भी रहता था, जो पंधाना तहसील में पटवारी है। लैपटॉप लेने खंडवा आ रहा था परिजनों के अनुसार, अरविंद दो दिन पहले अपने गांव गया था। उसका लैपटॉप खंडवा में ही रह गया था, इसलिए वह सोमवार सुबह उसे लेने वापस खंडवा आ रहा था। सुबह करीब 6 बजे वह घर से निकला था। रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। पिता को रास्ते में मिली हादसे की सूचना मामा हीरालाल ने बताया कि घटना के समय अरविंद के पिता राजाराम ट्रक लेकर उज्जैन गए हुए थे। उन्हें रास्ते में हादसे की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वे खंडवा के लिए रवाना हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में एक 18 वर्षीय छात्र का शव हाईवे किनारे मिला है। सोमवार सुबह सड़ा चौकी के पास मिले शव की शिनाख्त जहानाबाद थाना क्षेत्र के शाही गांव निवासी अभिषेक के रूप में हुई। मृतक की जेब से चूहे मार दवा का पैकेट और एक रेलवे टिकट बरामद हुआ है, जिससे प्रथम दृष्टया आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। अभिषेक इंटरमीडिएट का छात्र था और आगामी 22 जुलाई को उसका जन्मदिन था। परिजनों के अनुसार, वह बीती 3 जुलाई को सुबह करीब 9:30 बजे घर से निकला था। जिसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था।सोमवार सुबह लगभग 8 बजे सुनगढ़ी पुलिस को पीलीभीत-पूरनपुर हाईवे किनारे एक शव पड़े होने की सूचना मिली। शुरुआती जांच में पुलिस शव की पहचान नहीं कर सकी। जहरीला पदार्थ खाकर दी जान तलाशी के दौरान अभिषेक की जेब से पूरनपुर से बरेली जाने का एक रेलवे टिकट और चूहे मार दवाई का पैकेट मिला। इसके बाद सोशल मीडिया और स्थानीय संपर्कों के माध्यम से मृतक की शिनाख्त जहानाबाद के अभिषेक के रूप में की गई। पारिवारिक जानकारी के अनुसार, अभिषेक के पिता शिवम भारती और मां का पहले ही निधन हो चुका था। माता-पिता के बिना रह रहे इस युवा छात्र की मौत से परिवार और गांव में शोक का माहौल है। आशंका है कि मानसिक तनाव या किसी अज्ञात कारण से उसने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। सुनगढ़ी थाना अध्यक्ष नरेश त्यागी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। युवक की जेब से विषाक्त पदार्थ का पैकेट मिला है। मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
45 मिनट की बारिश में डूबा सिरोही:आधे घंटे तक थमा शहर, सड़कें बनीं दरिया; यातायात ठप
सिरोही शहर में सोमवार दोपहर करीब 2:10 बजे तेज बारिश शुरू हुई। करीब 45 मिनट तक हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया। सड़कों और गलियों में पानी भर जाने से करीब आधे घंटे तक छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। वहीं, पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत मिली। अरावली से उतरा पानी, बाजार और चौराहे डूबे बारिश शुरू होने के करीब 10 मिनट बाद ही अरावली की पहाड़ियों का पानी सदर बाजार से होकर सर्जावा गेट के बाहर निकल गया। इससे सदर बाजार के साथ सर्जावा गेट के बाहर चौराहे से लेकर जेल चौराहा तक पानी भर गया। जलभराव के कारण दोपहिया और बड़े वाहनों के साथ पैदल राहगीरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नालियां जाम, जल निकासी व्यवस्था की खुली पोल बाजार से बहकर आए प्लास्टिक की थैलियां और अन्य कचरा नालियों में फंस गया, जिससे पानी की निकासी प्रभावित हो गई। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बरसात का पानी सड़कों पर जमा हो गया। कलेक्ट्रेट परिसर, नगर परिषद के सामने मुख्य मार्ग, सारनेश्वरजी लाइब्रेरी के सामने का क्षेत्र और तीन बत्ती चौराहा भी हमेशा की तरह जलभराव की चपेट में रहे। 24 घंटे में यहां हुई सबसे ज्यादा बारिश रविवार सुबह 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक के 24 घंटों में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। इस दौरान पिंडवाड़ा में 70 एमएम, माउंट आबू में 33 एमएम और रेवदर में 16 एमएम वर्षा रिकॉर्ड की गई।
बरेली का स्काई वॉक ढाई साल से बंद:4 बार टेंडर फेल, युवक की मौत के बाद फिर उठे सवाल
बरेली के पटेल चौक पर स्मार्ट सिटी योजना के तहत 11.18 करोड़ रुपये की लागत से बना स्काई वॉक ढाई साल बाद भी शुरू नहीं हो सका है। चार बार टेंडर निकाले गए, लेकिन हर बार संचालन की प्रक्रिया अटक गई। अब सोमवार रात स्काई वॉक से गिरकर एक युवक की मौत के बाद यह परियोजना एक बार फिर चर्चा में आ गई है। इस स्काई वॉक को शहर का नया कमर्शियल हब और आकर्षण बनाया जाना था। वह आज भी बंद पड़ा है। इसके चलते करोड़ों रुपये की परियोजना उपयोग में नहीं आ पा रही है। युवक की मौत के बाद फिर सुर्खियों में स्काई वॉक सोमवार रात करीब 9 बजे एक अज्ञात युवक स्काई वॉक की साइड में लगी टिन तोड़कर नीचे सड़क पर गिर गया। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां मंगलवार तड़के इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस युवक की शिनाख्त कराने में जुटी है। घटना के बाद लंबे समय से बंद पड़े स्काई वॉक की सुरक्षा व्यवस्था और उपयोगिता पर सवाल उठने लगे हैं। चार बार टेंडर, फिर भी नहीं शुरू हुआ संचालन स्काई वॉक का निर्माण करीब ढाई साल पहले पूरा हो गया था। इसके संचालन के लिए नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रशासन ने चार बार टेंडर जारी किए। दो बार किसी एजेंसी ने रुचि नहीं दिखाई, जबकि दो बार अलग-अलग कारणों से टेंडर प्रक्रिया निरस्त करनी पड़ी। इसके चलते अब तक इसका संचालन शुरू नहीं हो सका। 88 कियोस्क के साथ बनाया गया था कमर्शियल प्रोजेक्ट पटेल चौक का स्काई वॉक सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए नहीं बनाया गया था। इसे एक कमर्शियल प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करने की योजना थी। परियोजना में 88 कियोस्क (दुकानें) प्रस्तावित थीं, जहां स्थानीय व्यंजन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होनी थीं। योजना थी कि दुकानों से मिलने वाले किराये से स्काई वॉक के रखरखाव और संचालन का खर्च निकलेगा, लेकिन संचालन शुरू न होने से पूरी योजना अधर में लटक गई। डिजाइन को लेकर भी उठते रहे सवाल स्काई वॉक बनने के बाद से इसके डिजाइन को लेकर भी चर्चा होती रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसे लोहे के ढांचे में तैयार किया गया है, जबकि कई शहरों में बने स्काई वॉक पारदर्शी ग्लास से बनाए गए हैं। हालांकि, निर्माण की गुणवत्ता या डिजाइन को लेकर संबंधित विभाग की ओर से कोई आधिकारिक आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। चारों दिशाओं को जोड़ता है स्काई वॉक पटेल चौक स्थित स्काई वॉक को शहर की चार प्रमुख दिशाओं को जोड़ने के लिए बनाया गया है। इसकी भुजाएं हनुमान मंदिर की ओर 90.95 मीटर, चौपुला की ओर 87 मीटर, बरेली कॉलेज-श्यामगंज की ओर 81 मीटर और चौकी चौराहा की ओर 111 मीटर लंबी हैं। पूरे ढांचे में पांच सीढ़ियां, एक एस्केलेटर और चार लिफ्ट भी लगाई गई हैं। लगातार चार बार टेंडर प्रक्रिया विफल होने के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि स्मार्ट सिटी बोर्ड की अगली बैठक में स्काई वॉक के संचालन को लेकर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल अधिकारियों के स्तर पर इस संबंध में मंथन जारी है। स्काई वॉक क्या होता है?स्काई वॉक (Skywalk) जमीन से ऊंचाई पर बनाया जाने वाला एक ऊपरी मार्ग होता है। इसका इस्तेमाल अलग-अलग शहरों में अलग-अलग उद्देश्यों से किया जाता है। आमतौर पर स्काई वॉक के तीन प्रमुख उद्देश्य होते हैं- बरेली का स्काई वॉक क्यों अलग है?बरेली के पटेल चौक का स्काई वॉक सिर्फ पैदल पुल नहीं है। इसे स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक कमर्शियल स्काई वॉक के रूप में विकसित किया गया है। इसमें 88 कियोस्क (दुकानें), लिफ्ट, एस्केलेटर और अन्य सुविधाओं की योजना बनाई गई थी, ताकि यहां व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित हो सकें और संचालन का खर्च दुकानों से मिलने वाली आय से निकाला जा सके।
सोनीपत में अपराध पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। सोमवार को राई स्थित पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में पुलिस कमिश्नर (ADGP) ममता सिंह की अध्यक्षता में एक अहम 'क्राइम रिव्यू मीटिंग' हुई। बैठक में पुलिस कमिश्नर ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि सोनीपत में अपराध और अपराधियों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' (कोई ढिलाई नहीं) की नीति रहेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जितने भी पुराने और लंबित (पेंडिंग) मामले हैं, उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जाए। बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में बनी रणनीति इस उच्च स्तरीय बैठक में डीसीपी (क्राइम) नरेंद्र कादयान, एसीपी (मुख्यालय) अजीत सिंह, एसीपी (क्राइम) राजपाल सिंह और जिले की सभी क्राइम यूनिटों के प्रभारी शामिल हुए। बैठक में जिले के कानून-व्यवस्था, गंभीर अपराधों की जांच और अपराधियों की धरपकड़ की बारीकी से समीक्षा की गई। पुलिस कमिश्नर ममता सिंह के कड़े निर्देश दिए… संगीन मामलों में तुरंत गिरफ्तारी: हत्या, लूट, डकैती, स्नैचिंग, वाहन चोरी, साइबर फ्रॉड और नशा तस्करी जैसे मामलों में आरोपियों को तुरंत दबोचा जाए। वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल: केसों को सुलझाने और जांच में वैज्ञानिक व आधुनिक तकनीकी सबूतों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। भगोड़ों पर ऐक्शन: बेल जंपर और घोषित अपराधियों (PO) को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए पुलिस आयुक्त ममता सिंह ने कहा कि सोनीपत पुलिस सुरक्षित समाज के लिए प्रतिबद्ध है। अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सभी अधिकारी पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने के लिए संवेदनशीलता से काम करें और जनता के बीच पुलिस का विश्वास मजबूत करें। लापरवाही पर मिलेगी सजा, अच्छे काम पर इनाम कमिश्नर ने अंत में स्पष्ट किया कि बेहतरीन काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा, जबकि काम में लापरवाही या ढिलाई बरतने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बलिया सदर तहसील में सोमवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस दिवस में कुल 112 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 10 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। जिलाधिकारी ने जनसुनवाई के दौरान सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश दिए। समाधान दिवस में भूमि विवाद, अवैध कब्जा, नाली निकास, वरासत और बैनामा सहित विभिन्न प्रकार की शिकायतें सामने आईं। इनमें सर्वाधिक मामले भूमि विवाद से जुड़े थे। भूमि विवादों पर सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग को निर्देश दिया कि लेखपाल, कानूनगो और पुलिस बल की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर पहुंचे और विवादों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान चितबड़ागांव निवासी मनीष तिवारी ने नगर पंचायत चितबड़ागांव के वार्ड नंबर-08 (पटेल नगर) में स्थित ऐतिहासिक तेलिया पोखरे पर अतिक्रमण हटाने और अभिलेख दुरुस्त करने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया। जिलाधिकारी ने इस पर अधीनस्थों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। विकास खंड सोहांव के ग्राम कोरन्डाडीह के एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोग उन्हें उनकी भूमि पर कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने नरही थाना प्रभारी को तत्काल मौके पर पहुंचकर शिकायत की जांच करने और शिकायतकर्ता को उसकी भूमि पर कब्जा दिलाने के निर्देश दिए। साथ ही राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को मौके का मुआयना कर निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए मामले का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से कहा कि सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है। जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इस अवसर पर एसडीएम सदर अभिनेंद्र सिंह एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
यमुनानगर की एक विवाहिता ने अपने पति पर फोन पर तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म करने और इच्छा के विरुद्ध अप्राकृतिक संबंध बनाकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। वहीं, ससुर पर दुष्कर्म के प्रयास और एक देवर पर छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए हैं। इन आरोपों के साथ महिला ने दहेज प्रताड़ना, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत पुलिस को दी थी। मामले की जांच के बाद शहर थाना पुलिस ने पति समेत चार ससुरालियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। ससुर पर दुष्कर्म प्रयास और देवर पर छेड़छाड़ का आरोप पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 2023 को मेरठ निवासी शादाब से मुस्लिम रीति-रिवाज से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष ने मोटरसाइकिल और पांच लाख रुपये नकद की मांग शुरू कर दी। मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ लगातार मारपीट और मानसिक प्रताड़ना की गई। महिला का आरोप है कि उसका पति अक्सर उसकी इच्छा के विरुद्ध अप्राकृतिक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता था। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। शिकायत में यह भी कहा गया कि पति के घर से बाहर रहने के दौरान ससुर ने उसे अकेला पाकर दुष्कर्म का प्रयास किया, जबकि एक देवर उस पर गलत नजर रखता था और छेड़छाड़ करता था। फोन पर बोला- लाक-तलाक-तलाक महिला के अनुसार सितंबर 2025 को दहेज की मांग को लेकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और उसे उसके छोटे बेटे सहित घर से निकाल दिया गया। आरोप है कि उसी रात पति ने फोन कर उसे धमकियां दीं और तीन बार तलाक-तलाक-तलाक कहकर रिश्ता खत्म करने की बात कही। महिला का दावा है कि इस बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग उसके पास मौजूद है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने मामले में पति शादाब, सहित ससुर समशुद्दीन, सास शाहीन और देवर हारिष के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है।
भिवानी में मेरा युवा भारत (युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार) की ओर से यूथ हॉस्टल भिवानी में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 126वीं जयंती आयोजित की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेंद्रगढ़-भिवानी लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह रहे। जबकि अध्यक्षता भाजपा के वरिष्ठ नेता ठाकुर विक्रम सिंह ने की। इस अवसर पर प्रो. चंद्रभान, शिक्षाविद नवीन कुमार, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा के मीडिया सलाहकार रितिक वधवा, राज्य पुरस्कार विजेता समाजसेवी दीपा तंवर, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता अशोक कुमार भारद्वाज, सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण गोलागढ़ सहित अनेक व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। सांसद बोले- एक देश में दो झंडे और दो संविधान नहीं चलेंगेसांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया। उनका स्पष्ट संदेश था कि देश में दो झंडे और दो संविधान नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा कि मुखर्जी ने यह भी कहा था कि बंगाल को विभाजित नहीं होने देंगे और राष्ट्रहित को हमेशा सर्वोपरि रखा। देश आजाद होने के बाद भी कुछ क्षेत्रों की जमीन से जुड़े कई विवाद बने रहे। अंग्रेज जाते-जाते भी सत्ता हस्तांतरण के दौरान ऐसी कूटनीति अपनाकर गए, जिसके प्रभाव आज भी देखने को मिलते हैं। उन्होंने हरियाणा के अलखपुरा, मिलकपुर और सिकंदरपुर गांवों की जमीन से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन समस्याओं के समाधान के प्रयास जारी हैं। देश दोबारा कभी कमजोर न हो, इसलिए ऐसे प्रेरणादायी आयोजन आवश्यक हैं। युवाओं को देश सेवा के लिए आगे आना चाहिएठाकुर विक्रम सिंह ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का त्याग और बलिदान देश कभी नहीं भूल सकता। युवाओं को उनके राष्ट्रवादी विचारों और जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेकर देश सेवा के लिए आगे आना चाहिए। जिला युवा अधिकारी मनसा ने मेरा युवा भारत की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि माय युवा भारत केंद्र भिवानी द्वारा युवाओं को समाज और राष्ट्र कड़ी से जोड़ा जाए, उस के लिए इस प्रकार के यूथ प्रेरित कार्यक्रम जरूरी हैं।
फर्रुखाबाद में सोमवार को जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जनपद के सभी मंडलों के अधिकतर बूथों और शक्ति केंद्रों पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई तथा संगोष्ठियों का आयोजन हुआ। कई बूथों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। भोजपुर विधानसभा के जहानगंज मंडल में रामाधार कोल्ड स्टोरेज में दोपहर करीब 12 बजे एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें भाजपा जिलाध्यक्ष फतेहचंद वर्मा, विधायक नागेंद्र सिंह राठौर ने पौध रोपण किया। भाजपा जिलाध्यक्ष फतेहचंद वर्मा ने इस अवसर पर कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, जिन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उन्होंने बताया कि संगठन द्वारा उनकी जयंती पर सभी बूथों और शक्ति केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के तहत 'एक पेड़ एक संकल्प' के साथ वृक्षारोपण भी किया गया। भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर ने डॉ. मुखर्जी को अखंड भारत बनाने का प्रहरी बताया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और तत्कालीन कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया था। उन्होंने जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश किया था, जहां 23 जून 1953 को संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई थी। विधायक ने कहा कि उनके विचारों से प्रेरणा लेते हुए केंद्र की भाजपा सरकार 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' का निर्माण कर रही है। मोहम्मदाबाद के दक्षिणी मंडल में नदसा शक्ति केंद्र की बूथ संख्या 60 पर भी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, जिसमें मंडल अध्यक्ष शैलेश मिश्रा मौजूद रहे। कायमगंज के सीपी गेस्ट हाउस में डॉ. मुखर्जी की जयंती पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। पूर्व विधायक अमर सिंह खटीक ने डॉ. मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें एक सच्चे राष्ट्र सेवक बताया, जिन्होंने राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
ललितपुर सदर तहसील में 34 शिकायतें आईं:संपूर्ण समाधान दिवस पर तीन का मौके पर निस्तारण
ललितपुर में सोमवार को पांचों तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। ललितपुर सदर तहसील में कुल 34 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से तीन का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। सदर तहसील में उपजिलाधिकारी मनीष कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्राप्त शिकायतों में सर्वाधिक मामले चकबंदी विभाग से संबंधित थे। उपजिलाधिकारी मनीष कुमार ने पेंशन संबंधी एक शिकायत का तत्काल निस्तारण भी किया। उपजिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन शिकायतों का मौके पर निस्तारण नहीं हो सका है, उन्हें संबंधित विभागों के अधिकारियों को सौंपकर आठ दिन के भीतर समाधान किया जाए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाएगा। ललितपुर सदर के अलावा तालबेहट, महरौनी, पाली और मड़ावरा तहसीलों में भी संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया।
सिंगरौली में पूर्व महापौर रेनू शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में सोमवार को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। आधा सैकड़ा से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकाली और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने रेनू शाह के खिलाफ दर्ज प्रकरण वापस लेने की मांग की। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के शहर अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व महापौर रेनू शाह के खिलाफ की गई कार्रवाई दोषपूर्ण है और इसे राजनीतिक दबाव में दर्ज किया गया है। चौहान ने कहा कि भाजपा से जुड़े लोगों के दबाव में प्रशासन ने यह मामला दर्ज किया, जबकि वास्तविक तथ्यों की निष्पक्ष जांच नहीं की गई। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि एफआईआर वापस नहीं ली गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। यह मामला परसदेही गांव में पावरग्रिड कंपनी के हाईटेंशन टावर निर्माण से जुड़ा है। निर्माण के दौरान हुए विवाद में जमीन मालिक जगदीश शाह की मौत हो गई थी। परिजनों ने कंपनी के अधिकारियों और ठेकेदार पर बिना मुआवजा दिए जमीन पर टावर लगाने तथा लापरवाही के आरोप लगाए थे। इसके बाद परसदेही के पटवारी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में भास्कर मिश्रा, पूर्व महापौर रेनू शाह और राधिका शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132, 195(1), 351(1) और 352 के तहत मामला दर्ज किया था। इसी एफआईआर के विरोध में कांग्रेस ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और रेनू शाह के खिलाफ दर्ज प्रकरण निरस्त करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस की ओर से इस मांग पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर सब्बीर आलम और उसका सहयोगी जावेद अंबिकापुर में 13 सालों तक छिपकर रहे। अंबिकापुर में वह एक बस संचालक के साथ पार्टनरशिप में बसें और 40 से अधिक एम्बुलेंस का संचालन कर रहा था। गैंगस्टर ने यहां करोड़ों रुपये का साम्राज्य खड़ा किया और स्वयं आलीशान मकान बनाकर परिवार के साथ अंबिकापुर में रह रहा था। झारखंड पुलिस के छापेमारी के दौरान गैंगस्टर एवं उसका साथी फरार होने में सफल रहे। मामले में सरगुजा पुलिस ने गैंगस्टर के सहयोगी और पार्टनर बस संचालक बैैदुल खान सहित अन्य के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस अब इनके आर्थिक नेटवर्क और अन्य मददगारों की कुंडली खंगालने में जुट गई है। गैंगस्टर को पकड़ने में नाकाम रही पुलिस गैंग्स आफॅ वासेपुर के गैंगस्टर सब्बीर आलम, उसके भाई शाहीद आलम ने पांच अन्य सहयोगियों के साथ डॉन फहीम खान की मां नजमा खातून और मौसी शहनाज खातून को 18 अक्टूबर 2001 को धनबाद में गोली मार दी थी। हत्या के आरोप में आरोपी गिरफ्तार भी किए गए थे। वर्ष 2013 में हाईकोर्ट में पेशी के दौरान गैंगस्टर सब्बीर आलम भाग निकलने में कामयाब रहा। वह अपने साथी जावेद के साथ अंबिकापुर के बस संचालक बैदुल खान के संपर्क में आया। बताया गया है कि बैदुल खान ने गैंगस्टर को सिर्फ पनाह ही नहीं दी, अपने साथ बस संचालन में पार्टनर भी बनाया। अंबिकापुर में छिपे सब्बीर आलम के तार धनबाद के क्रिमिनल सिंडिकेट से पूरी तरह जुड़े हुए थे। वहां से रंगदारी और वसूली का मोटा पैसा लगातार इन आरोपियों तक पहुंचता था। सब्बीर आलम अपने साथी बैदुल के साथ मिलकर यहां शमीम बस सर्विस का संचालन कर रहा था। इसके अलावा, राजहंस कंपनी की दो बसें भी खरीदी, जिन्हें सासाराम और बिहार पटना रूट पर चलाई जा रही थीं। एम्बुलेंस व रियल एस्टेट में भी लगाया पैसा बताया गया है गैंगस्टर के सिंडिकेट में SECL सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 40 एंबुलेंस चल रही थीं। इसके साथ ही सब्बीर और उसके सहयोगी जावेद आलम उर्फ बाबू ने खरसिया नाका के आसपास जमीन खरीदकर प्लॉटिंग का काम भी शुरू कर दिया था। धनबाद पुलिस की दबिश के बाद इस पूरे नेटवर्क की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। कोतवाली पुलिस ने दर्ज की FIRसरगुजा SSP राजेश अग्रवाल ने बताया कि मामले में कोतवाली पुलिस ने बैदुल खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंबिकापुर में छिपे आरोपी की तलाश में झारखंड पुलिस पहुंची थी, लेकिन वह भाग निकलने में कामयाब रहा। अब तक वह पकड़ा नहीं जा सका है। पुलिस सूचना तंत्र की नाकामी-आलोक दुबे भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने कहा कि झारखंड के धनबाद में हत्याकांड का मुख्य आरोपी गैंगस्टर इतने सालों तक हमारे शहर में छिपा रहा, यह बेहद गंभीर और सुरक्षा पर सवाल उठाने वाला मामला है। उसे संरक्षण देने और छुपाने वालों पर पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कुख्यात अपराधी स्थानीय पुलिस की नजरों से बचकर घूमता रहा, यह पुलिस सूचना तंत्र की एक बड़ी नाकामी है।
राजगढ़ की खिलचीपुर जनपद पंचायत के गादिया लौहार गांव में सरकारी संपत्तियों पर कथित अतिक्रमण का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जनपद पंचायत द्वारा हाट बाजार के लिए बनाई गई छह सरकारी दुकानों पर दो लोगों ने लंबे समय से कब्जा कर रखा है। दुकानों का उपयोग बाजार की बजाय मकान के रूप में किया जा रहा है। ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल परिसर और अन्य शासकीय जमीनों पर भी अतिक्रमण होने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों के अनुसार, जनपद पंचायत ने लाखों रुपए की लागत से गांव में छह पक्की दुकानें बनवाई थीं, ताकि हाट बाजार संचालित हो सके और ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर व्यापार की सुविधा मिले। आरोप है कि निर्माण के कुछ समय बाद ही दो लोगों ने दुकानों पर कब्जा कर लिया। वर्तमान में दुकानों में घरेलू सामान रखा हुआ है और उनका उपयोग मकान के रूप में किया जा रहा है। इससे हाट बाजार की योजना शुरू ही नहीं हो सकी। स्कूल परिसर और सरकारी जमीन पर भी अतिक्रमण का आरोप ग्रामीणों का कहना है कि गांव के सरकारी स्कूल परिसर में भी एक व्यक्ति ने मकान बनाकर कब्जा कर रखा है। इसके कारण स्कूल की बाउंड्री वॉल का निर्माण अब तक पूरा नहीं हो सका। इसके अलावा गांव की अन्य शासकीय जमीनों पर भी अतिक्रमण होने का आरोप लगाया गया है। अधिकारियों ने जताई अनभिज्ञता खिलचीपुर जनपद पंचायत के सेक्टर इंजीनियर संदीप पाटिल ने बताया कि उन्हें स्कूल परिसर में अतिक्रमण की जानकारी है, लेकिन हाट बाजार की दुकानों पर कब्जे की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में ग्राम सचिव से जानकारी ली जाएगी। वहीं, ग्राम सचिव बिरम सिंह चौहान ने बताया कि उनकी पदस्थापना गांव में करीब नौ महीने पहले हुई है। उन्हें भी दुकानों पर कब्जे की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरपंच से जानकारी ली जा सकती है। ग्रामीण बोले- शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं ग्रामीण फूल सिंह ने बताया कि उनकी भाभी दल्लू बाई गांव की सरपंच हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि छह सरकारी दुकानों पर दो दबंगों ने कब्जा कर उन्हें मकान बना लिया है। इस मामले की शिकायत तहसील और एसडीएम कार्यालय में भी की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने प्रशासन से सरकारी दुकानों, स्कूल परिसर और अन्य शासकीय जमीनों से अतिक्रमण हटाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
आगर मालवा में मोतीसागर तालाब रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। परिजन ने उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। अस्पताल में भर्ती कराए गए व्यक्ति की पहचान दशरथ सोनी के रूप में हुई है। घरवालों के मुताबिक, रविवार को प्रशासन ने उनके बनते हुए मकान को अवैध अतिक्रमण बताते हुए ढहा दिया था। इस कार्रवाई के बाद से ही दशरथ सोनी गहरे सदमे में थे। परिजन और आसपास के लोगों ने बताया कि दशरथ सोनी रविवार की पूरी रात अपने टूटे हुए मकान के मलबे के पास ही बैठे रहे और लगातार रोते-बिलखते रहे। सोमवार सुबह जब पड़ोसियों ने उन्हें समझाने और संभालने की कोशिश की, तो वे बार-बार बस यही रट लगाते रहे कि 'मेरा मकान तोड़ दिया'। सदमे में आए व्यक्ति का अस्पताल में इलाज जारी जब उनकी हालत ज्यादा बिगड़ने लगी, तो घरवाले उन्हें तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें भर्ती कर लिया है और उनका इलाज शुरू कर दिया है। कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने किया था प्रदर्शन कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने मोतीसागर तालाब रोड पर धरना-प्रदर्शन भी किया था। बाद में प्रशासन की तरफ से उचित भरोसा मिलने के बाद इस धरने को खत्म किया गया था। फिलहाल दशरथ सोनी डॉक्टरों की देखरेख में हैं, वहीं प्रशासन के इस कड़े कदम को लेकर पूरे इलाके में अब भी तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं।
झारखंड के पूर्व डीजीपी अजय कुमार सिंह को झारेरा का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नलिन कुमार को सदस्य नियुक्त किया गया है। झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार (झारेरा) में नियुक्ति का नोटिफिकेशन नगर विकास एवं आवास विभाग ने जारी कर दी है। गौरतलब है कि लंबे समय से इन पदों के खाली रहने के कारण प्राधिकरण के कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे थे। सरकार के इस फैसले से अब झारेरा को स्थायी नेतृत्व मिल गया है, जिससे कामकाज में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। चयन समिति की सिफारिश पर अंतिम मुहर नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार, दोनों नियुक्तियां केंद्र सरकार के ‘भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016’ की धारा 20 और 22 के तहत किए गए प्रावधानों के अनुरूप की गई हैं। इसके साथ ही झारखंड भू-संपदा नियमावली, 2017 के नियम 19 के तहत गठित उच्च स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार ने इन नामों को अंतिम मंजूरी दी। चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुरूप बताई गई है। विभाग का कहना है कि अनुभवी और प्रशासनिक समझ रखने वाले अधिकारियों की नियुक्ति से प्राधिकरण की कार्यक्षमता में सुधार होगा और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। जानिए, क्या है झारेरा झारेरा राज्य का एक महत्वपूर्ण वैधानिक प्राधिकरण है, जो रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। इसके तहत सभी रियल एस्टेट और भवन परियोजनाओं का पंजीकरण किया जाता है। साथ ही घर खरीदारों और बिल्डर्स के बीच संतुलन बनाए रखना और उनके हितों की रक्षा करना इसकी प्रमुख जिम्मेदारी है। प्राधिकरण रियल एस्टेट से जुड़े विवादों और शिकायतों के त्वरित निपटारे का भी काम करता है। लंबे समय से शीर्ष पद खाली रहने के कारण सैकड़ों मामले लंबित थे। परियोजनाओं की निगरानी प्रभावित हो रही थी। अब नए अध्यक्ष और सदस्य के पदभार संभालने के बाद उम्मीद है कि लंबित मामलों का जल्द समाधान होगा और रियल एस्टेट सेक्टर में विश्वास बहाल होगा। इससे न केवल खरीदारों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य में निवेश का माहौल भी बेहतर होने की संभावना है।
सोनीपत जिले ने बच्चों को टीबी (क्षय रोग) जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान 'बाल क्षय रोग मुक्त सोनीपत टास्क फोर्स' की लगातार निगरानी के चलते महज तीन महीनों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में टीबी के मामलों में 35.8 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग का यह 'परिवार केंद्रित मॉडल' अब दूसरों के लिए मिसाल बन गया है। पहली तिमाही के मुकाबले 19 मामले कम सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, साल 2026 की पहली तिमाही (जनवरी से मार्च) में सोनीपत में 14 वर्ष से कम आयु के 53 बच्चों में टीबी की पुष्टि हुई थी। वहीं, दूसरी तिमाही (अप्रैल से जून) में यह संख्या घटकर केवल 34 रह गई। इस तरह सिर्फ तीन महीनों में 19 मामले कम हुए हैं। सफलता की मुख्य वजहें: घर-घर जाकर निगरानी: स्वास्थ्य टीमों ने घरों का दौरा कर परिवारों की आर्थिक दिक्कतों और सामाजिक भ्रांतियों को दूर किया ताकि कोई बच्चा बीच में दवा न छोड़े। आधुनिक जांच: छोटे बच्चों से बलगम का सैंपल लेने के लिए डॉक्टरों और स्टाफ को गैस्ट्रिक एस्पिरेट जैसी आधुनिक तकनीकों की विशेष ट्रेनिंग दी गई। क्या कहते हैं जिम्मेदारी संभाल रहे डॉक्टर्स? डॉ. तरुण यादव (जिला टीबी अधिकारी ने कहा कि “इस सफलता का सबसे बड़ा कारण प्रभावित परिवारों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना है। अस्पताल तक सीमित रहने के बजाय हमारी टीमें घर-घर पहुंचीं, जिससे उपचार की सफलता दर में सुधार आया।” वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डा. एनके मित्तल ने कहा कि इस मॉडल में प्रत्येक बच्चे को केवल एक मरीज नहीं बल्कि पूरे परिवार के रूप में देखा जाता है। निदान, इलाज से लेकर पोषण सहायता तक हर स्तर पर परिवार के साथ खड़े रहना ही हमारी ताकत है। टास्क फोर्स ने फैसला किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और हर तीन महीने में इसकी प्रगति रिपोर्ट जारी की जाएगी।
उत्तराखंड के चकराता में हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने मेरठ के दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। कंकरखेड़ा की सैनिक विहार कॉलोनी निवासी शैंकी व ऋषभ की कार के 250 फीट गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद तीन दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद सैनिक विहार कॉलोनी में मातम पसरा हुआ है। सबसे मार्मिक बात यह है कि दोपहर तक परिवार की महिलाओं को शैंकी की मौत की जानकारी नहीं दी गई थी। चर्चा यह भी है कि ऋषभ का अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव बुलंदशहर में किया जा सकता है। कंकरखेड़ा सैनिक विहार कालोनी के बी-ब्लॉक निवासी शैंकी और ए-ब्लॉक निवासी ऋषभ अपने तीन दोस्तों के साथ देहरादून जनपद के चकराता में घूमने गए थे। रविवार शाम करीब पांच बजे वहां उनकी कार अचानक अनियंत्रित होकर करीब 250 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि शैंकी व ऋषभ की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बिजनौर के ग्राम शिवाला कला निवासी विशु, नूरपुर निवासी भुवन और किरतपुर निवासी प्रशांत घायल हो गए। सभी घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। महिलाओं को नहीं पता मौत का सचरविवार शाम हादसे के कुछ घंटे बाद ही शैंकी व ऋषभ से जुड़ी सूचना परिवार के लोगों को मिल गई। दोनों की मौत हो चुकी है, इन लोगों को पता चल चुका था। ऐसे में तय किया गया कि महिलाओं को केवल हादसे की जानकारी दी जाएगी। ऐसा ही किया गया। इसके बाद शैंकी का भाई कुछ लोगों को लेकर देहरादून रवाना हो गया। सोमवार दोपहर तक भी महिलाओं को यह नहीं बताया गया था कि शैंकी की मौत हो चुकी है। महिलाएं शासकर शैंकी की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। घर से बाइक लेकर निकला था शैंकी शैंकी शनिवार को अपने घर से बुलेट बाइक लेकर निकला था। ऐसी जानकारी वहां मिले कुछ लोगों से लगी है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि उसकी बाइक कहां खड़ी है और यह सभी लोग किस स्थान से कार में सवार हुए थे। दुर्घटनाग्रस्त कार भी मेरठ नंबर की है, लेकिन यात्रा की पूरी कड़ी अभी सामने नहीं आ सकी है। परिवार को देहरादून जाने के बाद कुछ जानकारी लगी है लेकिन वह फिलहाल इस पर कुछ भी बोलने या बताने की स्थिति में नहीं हैं। हादसे की सूचना पर पहुंचने लगे रिश्तेदार शैंकी की फरवरी में ही दिल्ली निवासी युवती से शादी हुई थी। ऐसे में जिस भी रिश्तेदार को इस हादसे की जानकारी लगी, वह सोमवार दोपहर वास्तविकता जानने के लिए घर ही पहुंच गया। परिवार के कुछ लोग रात में ही उत्तराखंड पहुंच चुके थे। देर शाम तक सभी के लौटने की संभावना जताई जा रही है। कालोनी में हर किसी की जुबान पर चकराता हादसे की चर्चा रही और लोग शैंकी के परिवार के प्रति सहानुभूति भी जताते दिखे। जिम में हुई थी शैंकी-ऋषभ की दोस्तीयह भी अभी किसी को पता नहीं है कि देहरादून चकराता घूमने जाने का वास्तविक प्रोग्राम किसने बनाया था। बताया जाता है कि शैंकी और ऋषभ की जिम में दोस्ती हुई थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। चर्चा है कि ऋषभ देहरादून में ही रह रहा है। उसके बिजनौर के दोस्तों ने यह प्रोग्राम बनाया, जिसकी जानकारी शैंकी को लग गई। ऋषभ ने शैंकी से बात शेयर की, जिसके बाद शनिवार को शैंकी भी देहरादून जाने के लिए निकल गया।
फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड थाना क्षेत्र स्थित इरॉस गार्डन के पास सोमवार को जिला टाउन प्लानर विभाग ने कार्रवाई करते हुए 15 से अधिक अवैध रूप से संचालित कमर्शियल दुकानों को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। रिहायशी क्षेत्र में नियमों के विरुद्ध व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने के कारण यह कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार, जिन दुकानों को सील किया गया उनमें प्ले स्कूल, कॉफी शॉप, सैलून, कोचिंग सेंटर सहित अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल थे। डीटीपी विभाग का कहना है कि इन सभी दुकानदारों और भवन मालिकों को करीब डेढ़ साल पहले पहली बार नोटिस जारी किया गया था। नोटिस देकर दुकानें खाले करने को कहा इसके बाद 6 महीने पहले भी कमर्शियल गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए गए थे। इतना ही नहीं, कार्रवाई से एक सप्ताह पहले अंतिम नोटिस देकर दुकानें खाली करने और अवैध गतिविधियां बंद करने का मौका भी दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद किसी ने आदेशों का पालन नहीं किया। 15 से अधिक दुकानों को सील किया डीटीपी यंजन चौधरी ने बताया कि सभी नोटिसों के बावजूद जब नियमों का पालन नहीं किया गया तो विभाग ने पुलिस की मौजूदगी में 15 से अधिक दुकानों को सील करने की कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी दुकानदार या भवन मालिक सील तोड़कर दोबारा दुकान खोलने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 'जांच के बाद किराए पर लें दुकानें' यंजन चौधरी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी रिहायशी इलाके में दुकान खरीदने या किराए पर लेने की सोच रहा है तो पहले यह जरूर जांच लें कि वहां कमर्शियल गतिविधि चलाने की अनुमति है या नहीं। कई बार भवन मालिक बिना अनुमति वाले स्थान को कमर्शियल बताकर किराए पर दे देते हैं, जिससे बाद में दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कमर्शियल गतिविधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा उन्होंने बताया कि सीलिंग कार्रवाई के साथ-साथ आसपास के क्षेत्र से अतिक्रमण भी हटवाया गया। डीटीपी ने कहा कि शहर के रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से चल रही कमर्शियल गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। जहां भी नियमों का उल्लंघन मिलेगा, वहां इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जगराओं के सिधवां बेट इलाके में चोरी के एक मामले में महिंद्रा पिकअप टैक्सी यूनियन के प्रधान मनदीप सिंह सहित तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मनदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके दो साथी फरार हैं। दूसरी ओर, यूनियन ने अपने प्रधान को झूठा फंसाने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। यह मामला 30 जून की रात हुई चोरी से संबंधित है। शिकायतकर्ता संदीप कुमार निवासी सिधवां बेट ने पुलिस को बताया कि किशपुरा रोड स्थित एसके मशीनरी स्टोर के पास उनके गोदाम से विभिन्न कंपनियों के 20 तेल के कैन, एक टेबल फैन और पानी की पाइप का एक बंडल चोरी हो गया था। थाना सिधवां बेट के एएसआई परमजीत सिंह के अनुसार, आरोपियों की पहचान मनदीप सिंह और गुरप्रीत सिंह निवासी सिधवां बेट तथा गुरमीत सिंह निवासी गांव सलेमपुरा के रूप में हुई है। संदीप कुमार की पड़ताल के बाद मिली सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गुरप्रीत सिंह और गुरमीत सिंह की तलाश जारी है। पीड़ित संदीप कुमार के अनुसार, चोरी किया गया तेल बेचने के लिए आरोपी मनदीप सिंह एक दुकानदार के पास पहुंचा था। दुकानदार को तेल पर संदेह हुआ, तो उसने मूल दुकानदार (शिकायतकर्ता) से संपर्क किया। मनदीप जैसे ही तेल लेकर वहां पहुंचा, उसे मौके पर पकड़ लिया गया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपी के समर्थन में उतरे टैक्सी यूनियन के सदस्य आरोपी मनदीप सिंह के समर्थन में महिंद्रा पिकअप टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए धरना दिया। यूनियन का आरोप है कि उनके प्रधान ने गाड़ियों में इस्तेमाल के लिए किसी व्यक्ति से तेल खरीदा था। वे बचा हुआ तेल लौटाने के लिए संबंधित व्यक्ति के पास गए थे, लेकिन उन्हें चोरी के मामले में झूठा फंसा दिया गया। यूनियन ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
भारत की प्राचीन ज्ञान-संपदा और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने में मध्य प्रदेश सबसे आगे हैं। भारत सरकार की डिजिटल पहल 'ज्ञान भारतम् एप' के अनुसार, दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों की सूचना दर्ज करने और उनके संरक्षण के मामले में एमपी पूरे देश में प्रथम स्थान पर आया है। अब तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ज्ञान भारतम् ऐप के जरिए एमपी से कुल 34 लाख 45 हजार 439 पांडुलिपियों पन्नों का पंजीकरण किया जा चुका है। इस दौरान 12 लाख 13 हजार 127 पांडुलिपियों का 'ज्ञान भारतम्' ने सत्यापन भी कर दिया। शेष सत्यापन की प्रक्रिया में हैं। जिनका चरणबद्ध तरीके से परीक्षण एवं प्रमाणीकरण किया जा रहा है। भोपाल, इंदौर-रीवा से सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन1 जुलाई तक के आकंड़ों के अनुसार, भोपाल ने सबसे अधिक 24 लाख 26 हजार 172 पांडुलिपियों का पंजीकरण किया है। इसके बाद इंदौर में 3 हजार 99 हजार 477, रीवा में 2 लाख 68 हजार 763, बैतूल में 1 लाख 593 और छिंदवाड़ा में 77 हजार 94 पांडुलिपियां दर्ज की गईं। पन्ना से 64 हजार 257, सागर से 60 हजार 25, ग्वालियर से 29 हजार 870, उज्जैन से 20 हजार 995, रायसेन से 15 हजार 539, मंदसौर से 12 हजार 412, अनूपपुर से 11 हजार 829 पंजीयन हुए। नीमच, मऊगंज, खंडवा, जबलपुर, सतना, नर्मदापुरम, गुना, उमरिया, दतिया, विदिशा, सीधी, अशोकनगर, बालाघाट, शहडोल, टीकमगढ़, मंडला, शिवपुरी, धार, भिंड, रतलाम, मुरैना, शाजापुर, बड़वानी, सीहोर, सिवनी, छतरपुर, देवास, श्योपुर, नरसिंहपुर, राजगढ़, निवाड़ी, खरगोन, मैहर, दमोह, बुरहानपुर, हरदा, कटनी, आगर-मालवाा, सिंगरौली, झाबुआ, आलीराजपुर, पांढुर्णा और डिंडौरी से भी रजिस्ट्रेशन किए गए। 'ज्ञान भारतम् ऐप' और इसका उद्देश्य'ज्ञान भारतम् ऐप' भारत सरकार की एक अनूठी डिजिटल पहल है। जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को सुरक्षित रखना और दुर्लभ पांडुलिपियों का एक विशाल डिजिटल अभिलेख तैयार करना है। ये भारतीय पांडुलिपियां केवल अतीत की स्मृतियाँ नहीं हैं, बल्कि 'वसुधैव कुटुम्बकम्' (विश्व एक परिवार है) की भावना से प्रेरित ज्ञान, संस्कृति और जीवन मूल्यों का जीवंत स्रोत हैं, जो संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। इस डिजिटल अभियान के माध्यम से शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और आम नागरिकों के लिए इन अमूल्य ग्रंथों तक पहुंच बेहद आसान हो गई है। ऐसे बन सकते हैं भागीदारज्ञान भारतम् ऐप न केवल सूचना देता है, बल्कि आम जनता को भी इस सांस्कृतिक महायज्ञ से जोड़ता है। स्मार्ट सर्च: उपयोगकर्ता शीर्षक, लेखक, भाषा, विषय और संग्रह स्थल के आधार पर किसी भी पांडुलिपि की जानकारी आसानी से खोज सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति या संस्था के पास कोई दुर्लभ पांडुलिपि उपलब्ध है, तो वे ऐप के माध्यम से उसके संरक्षण या डिजिटलीकरण के लिए सीधे अनुरोध दर्ज कर सकते हैं। आम नागरिक अपने पास मौजूद प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की जानकारी साझा कर भारत को पुनः 'विश्व गुरु' के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे सकते हैं। टीकमगढ़ से मिलीं दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियांज्ञान भारतम् मिशन से हुए संरक्षण कार्य से कई प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों का पता चला है। टीकमगढ़ से 10 फीट लंबा जम्बूद्वीप का रहस्यमयी नक्शा मिला है। इसमें प्राचीन भारतीय भूगोल को दर्शाने वाला 'जम्बूद्वीप' का एक अत्यंत रहस्यमयी और दुर्लभ नक्शा अंकित है।चित्र में बीच में वृत्ताकार संरचना है, उसके चारों ओर पर्वत-मालाएं और क्षेत्र दिखाए गए हैं। इसी तरह पन्ना से महाकवि केशव दास रचित रसिक प्रिया(1591 ई) की हस्त लिखित पांडुलिपि श्री राम जानकी मंदिर में मिली है। यह रीतिकाल का एक प्रतिष्ठित 'लक्षण-ग्रंथ' है जो काव्यशास्त्र, श्रृंगार रस और नायिका-भेद पर आधारित है। इसमें अमूर्त शास्त्रीय नियमों को राधा-कृष्ण के प्रेम प्रसंगों और मौलिक छंदों के माध्यम से समझाया गया है। बुरहानपुर से 220 वर्ष पुराना हस्तलिखित 20 फीट लंबा प्राचीन 'श्रीमद्भागवत महापुराण' ग्रंथ भी शामिल है, जिसका आधिकारिक तौर पर पंजीयन कर लिया गया है। दतिया के राधा वल्लभ मिश्रा के आवास से ओरछा नरेश राजा उद्दोत सिंह के समय का एक ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिस पर विक्रम संवत 1828 अंकित है।
रायसेन के वार्ड क्रमांक-4 स्थित गोपालपुर धाम के प्राचीन पंचमुखी हनुमान मंदिर में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मंदिर की छत का प्लास्टर अचानक नीचे गिर गया। घटना सावन के पहले सोमवार को हुई, जब मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशेषकर महिलाएं, पूजा-अर्चना कर रही थीं। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई भी श्रद्धालु घायल नहीं हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, प्लास्टर गिरते ही मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं में कुछ देर के लिए दहशत फैल गई। हालांकि, सभी लोग सुरक्षित रहे। श्रद्धालुओं ने इसे पंचमुखी हनुमान जी की कृपा बताते हुए कहा कि बड़ा हादसा टल गया। जर्जर छत पर जताई चिंता घटना के बाद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने मंदिर भवन की जर्जर स्थिति पर चिंता जताई। उनका कहना है कि समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है। श्री हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष रवि खत्री, मंदिर के पुजारी अविनेश महाराज, राजू माहेश्वरी, मनीष मालवीय, कम्मू सेन सहित अन्य लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर मंदिर की छत की तत्काल मरम्मत कराने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम करने की मांग की है।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाहर और एंट्री मार्गों पर एक्टिव 'लपकों' की वजह से अब पर्यटन व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। इसी मुद्दे को लेकर अधिकृत गाइडों ने विरोध प्रदर्शन किया और मानव श्रृंखला बनाकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। गाइड संजीव शर्मा ने कहा कि यह सिर्फ गाइड के रोजगार का मामला नहीं है, बल्कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की साख, सही इतिहास और पर्यटकों के भरोसे से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। उनका कहना है कि अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगी तो विश्व धरोहर की छवि लगातार प्रभावित होती रहेगी। रास्ते में ही रोक लेते हैं पर्यटकों की गाड़ियां संजीव शर्मा ने बताया कि पिछले कई सालों से कलेक्ट्रेट सर्किल, कपासन चौराहा, पाडनपोल, रामपोल और टिकट विंडो तक कई अनाधिकृत लोग एक्टिव हैं। आरोप है कि ये लोग रास्ते में ही पर्यटकों की गाड़ियां रोक लेते हैं और खुद को अधिकृत गाइड बताकर उनके साथ किले में एंट्री कर जाते हैं। कई बार अलग-अलग नाम बताकर पर्यटकों का विश्वास भी जीत लेते हैं। उनका कहना है कि इससे पर्यटक असली और अधिकृत गाइड तक पहुंच ही नहीं पाते। सबसे बड़ी चिंता यह है कि ऐसे लोग इतिहास की अधूरी या गलत जानकारी देकर पर्यटकों को गुमराह करते हैं, जिससे चित्तौड़गढ़ के गौरवशाली इतिहास की गलत तस्वीर लोगों के सामने पहुंच रही है। रोजगार के साथ पर्यटन व्यवस्था भी हो रही प्रभावित संजीव शर्मा का कहना है कि सरकार ने किले, महलों और संग्रहालयों में गाइडिंग के लिए अधिकृत गाइडों की व्यवस्था बनाई है, लेकिन जमीन पर उसका पालन ठीक से नहीं हो रहा। अधिकृत गाइड तय स्थान पर पर्यटकों का इंतजार करते रहते हैं, जबकि अनाधिकृत लोग नीचे से ही पर्यटकों को अपने साथ ले जाते हैं। इसका सीधा असर अधिकृत गाइडों की आजीविका पर पड़ रहा है। उनका कहना है कि यह सिर्फ रोजगार का नुकसान नहीं है, बल्कि इससे पूरे पर्यटन तंत्र की विश्वसनीयता भी प्रभावित हो रही है। अगर पर्यटकों को सही जानकारी नहीं मिलेगी तो चित्तौड़गढ़ की ऐतिहासिक पहचान पर भी सवाल खड़े होंगे। गाइड बोले- कार्रवाई होगी तो व्यवस्था सुधरेगी प्रदर्शन के दौरान गाइडों ने प्रशासन और पुलिस से मांग की कि किले के आसपास सक्रिय अनाधिकृत गाइडों और लपकों के खिलाफ नियमित अभियान चलाया जाए। संजीव शर्मा ने कहा कि गाइड एसोसिएशन ऐसे लोगों की पहचान कराने और प्रशासन का सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनका कहना है कि उद्देश्य किसी का रोजगार छीनना नहीं, बल्कि विश्व धरोहर स्थल पर व्यवस्था बनाए रखना, पर्यटकों को सही जानकारी दिलाना और उन्हें गुमराह होने से बचाना है। गाइडों का मानना है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई की गई तो पर्यटकों का अनुभव बेहतर होगा, अधिकृत गाइडों को भी उनका हक मिलेगा और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ऐतिहासिक गरिमा भी सुरक्षित रहेगी।
शिवपुरी जिले के चर्चित चकरामपुर हत्याकांड में पीड़ित भदौरिया परिवार ने अपनी सुरक्षा बहाल करने की मांग उठाई है। परिवार सोमवार को करणी सेना के पदाधिकारियों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। उनका आरोप है कि पुलिस ने बिना उचित कारण उनकी सुरक्षा हटा दी, जबकि मामले का एक मुख्य आरोपी अब भी फरार है। उस पर 30 हजार रुपये का इनाम घोषित है। पीड़ित भोला उर्फ योगेंद्र भदौरिया ने बताया कि 17 नवंबर 2023 को नरवर थाना क्षेत्र के चकरामपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते उन पर और उनके परिवार पर जानलेवा हमला हुआ था। इस हमले में उनके पिता मुन्ना भदौरिया, मां आशा भदौरिया, चाचा लक्ष्मण भदौरिया और ममेरे भाई अमर सिंह सेगर की हत्या कर दी गई थी। वहीं, भोला और उनके भाई गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस मामले में नरवर थाना पुलिस ने 33 आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। एक आरोपी अभी भी फरारभोला का कहना है कि इस मामले के 31 आरोपी फिलहाल जेल में हैं। एक आरोपी को जमानत मिल चुकी है, जबकि 30 हजार रुपये का इनामी आरोपी अजीत अब भी फरार है। उनका आरोप है कि पुलिस उसे अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। पीड़ित परिवार का कहना है कि मामले में न्यायालय में गवाही चल रही है। ऐसे समय में सुरक्षा हटने से पूरे परिवार और गवाहों की सुरक्षा को खतरा बढ़ गया है। परिवार ने आशंका जताई है कि आरोपी पक्ष किसी भी समय अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है। करणी सेना ने लगाए गंभीर आरोप करणी सेना के राष्ट्रीय महासचिव अतुल प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि तीन साल बाद भी इनामी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होना पुलिस की विफलता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा हटाने के लिए फर्जी पंचनामा तैयार किया गया। इस संबंध में उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले को शपथ पत्र की प्रति भी सौंपी। करणी सेना ने नरवर थाना प्रभारी विनय यादव पर भी पीड़ित परिवार के प्रति द्वेषपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि सात दिनों के भीतर सुरक्षा बहाल नहीं की गई और फरार आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो नरवर थाने का घेराव कर आंदोलन किया जाएगा। नरवर थाना प्रभारी विनय यादव ने बताया कि सुरक्षा हटाने की कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर की गई थी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता होने के कारण तैनात गार्डों को जिला मुख्यालय बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार दोबारा आवेदन देकर सुरक्षा की मांग कर सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों की स्वीकृति मिलने पर नियमानुसार सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।
