डूंगरपुर जिले के आबकारी विभाग ने राजस्व संग्रहण में प्रदेशभर में एक बार फिर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विभाग ने हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त कर पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। राज्य सरकार ने डूंगरपुर आबकारी विभाग को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 372.26 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य दिया था। इसके मुकाबले विभाग ने 384.42 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया, जो लक्ष्य से 12.16 करोड़ रुपए (3.26 प्रतिशत) अधिक है। जिला आबकारी अधिकारी भरत मीणा ने बताया कि डूंगरपुर जिले में शराब की 50 दुकानें हैं। विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी 274.25 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 302.99 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया था। डूंगरपुर जिला लगातार दूसरी बार पूरे प्रदेश में राजस्व हासिल करने में शीर्ष पर रहा है। मीणा ने इस उपलब्धि का श्रेय राज्य सरकार की लोक-कल्याणकारी आबकारी एवं मद्यसंयम नीति और आबकारी आयुक्त के कुशल मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने बताया कि आबकारी निरीक्षकों द्वारा मदिरा दुकानों का लगातार निरीक्षण किया गया और अनुज्ञाधारियों को अधिक मदिरा उठाव के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके अतिरिक्ति जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के समन्वय से जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाया गया। विभाग ने अन्य राज्यों से आने वाली शराब और अवैध बिक्री के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाते हुए कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई की।
चनपटिया नगर पंचायत चनपटिया ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में होल्डिंग टैक्स वसूली करने के मामले एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस साल नगर पंचायत ने टैक्स के माध्यम से करीब 36 लाख रुपये का कर संग्रह किया , जिसे पिछले वर्षों की तुलना में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। नगर की मुख्य पार्षद रजनी देवी ने इस सफलता पर कहा कि नगर क्षेत्र के लगभग सभी घरों से होल्डिंग टैक्स की वसूली सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना नगर पंचायत की प्राथमिकता रहेगी। उनके अनुसार यह उपलब्धि जनसहभागिता और जागरूकता का सकारात्मक परिणाम है। इस सफलता में राज्य सरकार की ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। योजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने बकाया कर का निपटारा किया, जिससे कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। नगर पंचायत क्षेत्र में कुल 6550 होल्डिंग दर्ज हैं। खास बात यह रही कि मार्च महीने में ही लगभग 15 लाख रुपये की वसूली हुई, जो पूरे वर्ष के कुल संग्रह का बड़ा हिस्सा है। तुलनात्मक रूप से वित्तीय वर्ष 2024-25 में केवल 15.40 लाख रुपये का होल्डिंग टैक्स जमा हुआ था, जबकि इस बार यह आंकड़ा दोगुने से भी अधिक हो गया है। कार्यपालक पदाधिकारी हेमन्त कुमार ने इस उपलब्धि को नगर पंचायत की टीमवर्क और बेहतर रणनीति का परिणाम बताते हुए उम्मीद जताई कि आने वाले समय में कर संग्रह में और वृद्धि होगी।
नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी और उनकी अनुपलब्धता ने दुकानदारों को मुश्किल में डाल दिया है। इस स्थिति के कारण बठिंडा में कई ढाबे बंद हो गए हैं। ढाबा मालिकों ने सरकार से अपनी परेशानी साझा करते हुए पूछा है कि वे ऐसी स्थिति में क्या करें, जब उन्हें न तो कमर्शियल सिलेंडर मिल रहे हैं और न ही कैन में डीजल दिया जा रहा है। उनका कहना है कि मौजूदा हालात देखकर ऐसा लगता है कि देश 20 साल पीछे चला गया है। गैस नहीं मिलने से दुकानदार हो रहे परेशान बठिंडा रेलवे स्टेशन के पास स्थित ढाबा एसोसिएशन के अध्यक्ष नरिंदर सोनी ने बताया कि दुकानदार और होटल मालिक महंगाई से ज्यादा सिलेंडरों की अनुपलब्धता से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ कीमतें बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। सोनी के अनुसार, कमर्शियल सिलेंडर न मिलने के कारण ढाबा मालिकों को अपनी रोजी-रोटी चलाने के लिए लकड़ी और डीजल वाले चूल्हे जलाने पड़ रहे हैं। अब उन्हें पेट्रोल पंपों से डीजल भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार और प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हर दिन घट रहा है व्यवसाय उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा देश में लॉकडाउन जैसी स्थितियों के संकेत दिए जाने के बाद से काम-धंधे में भारी कमी आई है और उनका रोजगार लगातार घटता जा रहा है। एक ढाबा मालिक ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि आज ऐसी स्थिति है कि उन्हें न तो कमर्शियल गैस सिलेंडर मिल रहे हैं और न ही पेट्रोल पंप पर कैन में डीजल दिया जा रहा है। इन समस्याओं के कारण उन्हें अपना एक ढाबा बंद करने पर मजबूर होना पड़ा है।
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