31 C 
सोलापूर रेल मंडल के राजस्व में 6.85% की भारी वृद्धि, वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹894 करोड़ की कमाई
मध्य रेलवे के सोलापूर मंडल ने माल ढुलाई और यात्री परिवहन में रिकॉर्ड प्रदर्शन करते हुए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 12 स्टेशनों के आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखा है।
नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी और उनकी अनुपलब्धता ने दुकानदारों को मुश्किल में डाल दिया है। इस स्थिति के कारण बठिंडा में कई ढाबे बंद हो गए हैं। ढाबा मालिकों ने सरकार से अपनी परेशानी साझा करते हुए पूछा है कि वे ऐसी स्थिति में क्या करें, जब उन्हें न तो कमर्शियल सिलेंडर मिल रहे हैं और न ही कैन में डीजल दिया जा रहा है। उनका कहना है कि मौजूदा हालात देखकर ऐसा लगता है कि देश 20 साल पीछे चला गया है। गैस नहीं मिलने से दुकानदार हो रहे परेशान बठिंडा रेलवे स्टेशन के पास स्थित ढाबा एसोसिएशन के अध्यक्ष नरिंदर सोनी ने बताया कि दुकानदार और होटल मालिक महंगाई से ज्यादा सिलेंडरों की अनुपलब्धता से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ कीमतें बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। सोनी के अनुसार, कमर्शियल सिलेंडर न मिलने के कारण ढाबा मालिकों को अपनी रोजी-रोटी चलाने के लिए लकड़ी और डीजल वाले चूल्हे जलाने पड़ रहे हैं। अब उन्हें पेट्रोल पंपों से डीजल भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार और प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हर दिन घट रहा है व्यवसाय उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा देश में लॉकडाउन जैसी स्थितियों के संकेत दिए जाने के बाद से काम-धंधे में भारी कमी आई है और उनका रोजगार लगातार घटता जा रहा है। एक ढाबा मालिक ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि आज ऐसी स्थिति है कि उन्हें न तो कमर्शियल गैस सिलेंडर मिल रहे हैं और न ही पेट्रोल पंप पर कैन में डीजल दिया जा रहा है। इन समस्याओं के कारण उन्हें अपना एक ढाबा बंद करने पर मजबूर होना पड़ा है।
शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखी गई। Sensex 1,500 अंक से ज्यादा गिरकर 71,900 के स्तर पर आ गया, जबकि Nifty 22,250 के नीचे फिसल गया। जानें बाजार गिरने के मुख्य कारण और निवेशकों के नुकसान की पूरी रिपोर्ट।
चित्रकूट को विकास कार्यों के लिए 14 करोड़ मिले:वित्तीय वर्ष के समापन पर डीएम की पहल से मिली सौगात
चित्रकूट जिले को वित्तीय वर्ष के समापन पर विकास कार्यों के लिए लगभग 14 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। उत्तर प्रदेश शासन ने यह सौगात जिलाधिकारी पुलकित गर्ग की पहल पर दी है। इस धनराशि में त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत लगभग 10 करोड़ रुपये और संतुलित क्षेत्रीय विकास (बुन्देलखण्ड) निधि योजना के तहत प्रथम किस्त के रूप में 353 लाख रुपये शामिल हैं। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने कार्यभार संभालने के बाद से ही जिले की बुनियादी समस्याओं के निराकरण और पर्यटन विकास को गति देने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश शासन से धनराशि स्वीकृत कराई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप यह प्रयास किए जा रहे हैं। यह नई धनराशि आगामी वित्तीय वर्ष में विकास कार्यों को गति प्रदान करेगी। इस योजना के तहत सदर ब्लॉक के खम्हरिया और बगलई गांवों में संपर्क मार्गों का निर्माण किया जाएगा। इसी प्रकार, मानिकपुर ब्लॉक के गढ़चपा, मऊ ब्लॉक के तिलौली और कोटवामाफी और रामनगर ब्लॉक के पिपरौंद गांव में भी संपर्क मार्ग बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, मानिकपुर ब्लॉक के चंद्रामारा में एक चेकडैम का निर्माण प्रस्तावित है। मऊ ब्लॉक के सिकरौं, मंडौर, सेसासुबकरा और रामनगर ब्लॉक के बांधी, कटैया खादर, अमवा सहित अन्य ग्राम पंचायतों में भी संपर्क मार्ग बनवाए जाएंगे।
नए वित्तीय वर्ष के पहले ही दिन आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। 31 मार्च की आधी रात से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे समेत वेस्ट यूपी के कई हाईवे पर टोल दरों में बढ़ोतरी लागू कर दी गई है। इससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर सीधा असर पड़ेगा। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (DME) पर कार, जीप और हल्के वाहनों के लिए टोल ₹170 से बढ़ाकर ₹175 कर दिया गया है, जबकि बस और ट्रक जैसे भारी वाहनों पर ₹15 तक की बढ़ोतरी की गई है। मल्टी एक्सल और ओवरसाइज वाहनों के टोल में भी इजाफा हुआ है, जिससे माल ढुलाई महंगी होने के संकेत हैं। वहीं दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बढ़ोतरी सबसे ज्यादा देखने को मिली है। यहां कार का टोल सीधे ₹35 से बढ़कर ₹85 हो गया है, जबकि बस और ट्रक के लिए ₹115 से ₹300 तक वसूले जाएंगे। भारी वाहनों के लिए यह बढ़ोतरी ढाई गुना तक पहुंच गई है। मेरठ-पौड़ी हाईवे के भैंसा टोल प्लाजा पर भी 5 से 25 रुपए तक टोल बढ़ाया गया है। हालांकि मेरठ-करनाल हाईवे के भूनी टोल प्लाजा पर कार चालकों को राहत देते हुए एक तरफ का किराया ₹85 ही रखा गया है, लेकिन बस और ट्रक पर ₹20 की बढ़ोतरी की गई है। भैंसा और भूनी टोल प्लाजा पर 20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों के लिए मासिक पास ₹350 में जारी रहेगा, जिससे उन्हें कुछ राहत मिलेगी। दिल्ली-देहरादून हाईवे के वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा पर फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यहां जुलाई तक पुराने रेट लागू रहेंगे। टोल दरों में इस बढ़ोतरी से रोजाना दिल्ली-एनसीआर आने-जाने वाले हजारों यात्रियों का मासिक बजट प्रभावित होगा, वहीं ट्रांसपोर्ट महंगा होने से बाजार में भी असर दिख सकता है।
आज भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई, जहाँ सेंसेक्स 1600 अंक से ज्यादा टूट गया और निफ्टी 22,300 के स्तर पर बंद हुआ। वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच बाजार का हाल जानें।
कटिहार नगर निगम बजट बैठक:वित्तीय वर्ष 2026-27 में 300 करोड़ का बजड पास हुआ
कटिहार नगर निगम की बजट बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया। यह बैठक शहर के विकास योजनाओं पर केंद्रित थी। बैठक की अध्यक्षता मेयर उषा देवी अग्रवाल ने की। इस दौरान सदर विधायक तारकेश्वर प्रसाद, डिप्टी मेयर मंजूर खान और नगर आयुक्त संतोष कुमार सहित कई निगम पार्षद उपस्थित रहे। पारित बजट में शहर के विकास हेतु कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। इनमें सुदृढ़ सड़क और नाला निर्माण, शहर का सौंदर्यीकरण, पार्क निर्माण, आधुनिक स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक सिग्नल जैसी परियोजनाएं प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त, पूरे शहर में सीसीटीवी सुरक्षा व्यवस्था, जल-जीवन-हरियाली अभियान, शहरी पेयजल योजना और हर घर नल का जल जैसी जनहितैषी योजनाएं भी बजट का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, समग्र शहरी विकास और मोक्ष धाम निर्माण के लिए भी प्रावधान किया गया है। मेयर उषा देवी अग्रवाल ने बताया कि इस बजट का मुख्य उद्देश्य शहर के समग्र विकास को गति देना और नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन में अब केवल 1 दिन शेष हैं। ऐसे में मुजफ्फरपुर नगर निगम ने राजस्व वसूली को तेज करने के लिए विशेष व्यवस्था लागू किया है। नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह के निर्देश पर 31 मार्च को निगम और अंचल काउंटर सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा है कि वे वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक बकाया टैक्स जमा करने पर किसी प्रकार का ब्याज (इंटरेस्ट) नहीं लगेगा, जिससे करदाताओं को बड़ी राहत मिल सकती है। ऑनलाइन भी कर सकते हैं भुगतान उन्होंने कहा कि निगम की टीमें इन दो दिनों में लगातार कार्यरत रहेंगी, ताकि लोग आसानी से अपने टैक्स का भुगतान कर सकें। करदाता चाहें तो निगम कार्यालय पहुंचकर भुगतान कर सकते हैं, वहीं ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। इसके लिए लोग mymmc.org वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे टैक्स जमा कर सकते हैं। नगर निगम प्रशासन को उम्मीद है कि इस विशेष अभियान से अधिक से अधिक लोग अपने बकाया कर का निपटारा करेंगे और शहर के विकास कार्यों के लिए राजस्व में वृद्धि होगी।
नीमच कृषि मंडी में 5 दिन बंद रहेगी नीलामी:वित्तीय वर्ष की क्लोजिंग और त्योहारों के कारण अवकाश
नीमच जिले की कृषि उपज मंडियों में सोमवार से पांच दिनों तक नीलामी कार्य पूरी तरह बंद रहेगा। नीमच, जीरन, मनासा और जावद की सभी मंडियों में यह अवकाश लागू रहेगा। यह फैसला वित्तीय वर्ष की क्लोजिंग और लगातार आ रहे त्योहारों के कारण लिया गया है। मंडी प्रशासन और व्यापारी संघ ने किसानों की सुविधा के लिए पिछले शनिवार और रविवार को विशेष रूप से मंडियां चालू रखी थीं, ताकि आवक का दबाव कम हो सके। किसानों को अनाज लेकर नहीं आने की अपील मंडी सचिव उमेश बसेड़िया ने बताया कि सोमवार वार्षिक लेखा बंदी के कारण अवकाश रहेगा। मंगलवार को महावीर जयंती का शासकीय अवकाश है। इसके बाद बुधवार, 1 अप्रैल को बैंकों की वार्षिक क्लोजिंग के कारण बैंक कार्य बंद रहेंगे। गुरुवार, 2 अप्रैल को हनुमान जयंती और शुक्रवार, 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे का शासकीय अवकाश होने से इन पांच दिनों में कोई भी व्यापारिक गतिविधि नहीं होगी। पांच दिनों के इस लंबे अंतराल के बाद मंडियों में दोबारा नीलामी कार्य शुरू होगा। किसानों से अपील की गई है कि वे अवकाश की अवधि के दौरान अपनी उपज लेकर मंडी न पहुंचें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) के डीडवाना-कुचामन वृत्त ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजस्व वसूली का वार्षिक लक्ष्य मार्च माह की समाप्ति से पहले ही पूरा कर लिया है। यह उपलब्धि वित्तीय अनुशासन और कार्यकुशलता का प्रमाण है। अधीक्षण अभियंता एफ आर मीणा ने इस सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने इसे पूरी टीम की सामूहिक मेहनत का परिणाम बताया, जिसमें अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, सहायक राजस्व अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता और फील्ड में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों का योगदान शामिल है। विभागीय जानकारी के अनुसार, लक्ष्य प्राप्ति के लिए 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाई गई। इसके तहत बकाया बिलों की वसूली के लिए उपखंड स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए गए और घर-घर जाकर अभियान चलाया गया। साथ ही, बिजली चोरी रोकने और लाइन लॉस कम करने के लिए सघन जांच अभियान भी चलाए गए। बिलिंग से संबंधित शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर भुगतान के लिए प्रेरित किया जा सका और राजस्व वसूली में तेजी आई। अधीक्षण अभियंता मीणा ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि वृत्त की बेहतर कार्यप्रणाली और कर्तव्यनिष्ठा को दर्शाती है। उन्होंने भविष्य में भी उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने और विभाग को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का संकल्प दोहराया।
ईरान युद्ध से भारतीय अर्थव्यवस्था को जोरदार झटका संभव
पश्चिम एशिया में चल रहे व्यापक युद्ध, जिसमें अमेरिका-इज़राइल जोड़ी और ईरान शामिल हैं
