डूंगरपुर आबकारी विभाग ने कमाए 384 करोड़ रुपए:वित्तीय वर्ष 2025-26 में लक्ष्य से 12 करोड़ रुपए अधिक राजस्व वसूला

डूंगरपुर जिले के आबकारी विभाग ने राजस्व संग्रहण में प्रदेशभर में एक बार फिर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विभाग ने हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त कर पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। राज्य सरकार ने डूंगरपुर आबकारी विभाग को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 372.26 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य दिया था। इसके मुकाबले विभाग ने 384.42 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया, जो लक्ष्य से 12.16 करोड़ रुपए (3.26 प्रतिशत) अधिक है। जिला आबकारी अधिकारी भरत मीणा ने बताया कि डूंगरपुर जिले में शराब की 50 दुकानें हैं। विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी 274.25 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 302.99 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया था। डूंगरपुर जिला लगातार दूसरी बार पूरे प्रदेश में राजस्व हासिल करने में शीर्ष पर रहा है। मीणा ने इस उपलब्धि का श्रेय राज्य सरकार की लोक-कल्याणकारी आबकारी एवं मद्यसंयम नीति और आबकारी आयुक्त के कुशल मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने बताया कि आबकारी निरीक्षकों द्वारा मदिरा दुकानों का लगातार निरीक्षण किया गया और अनुज्ञाधारियों को अधिक मदिरा उठाव के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके अतिरिक्ति जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के समन्वय से जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाया गया। विभाग ने अन्य राज्यों से आने वाली शराब और अवैध बिक्री के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाते हुए कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई की।

चनपटिया में होल्डिंग टैक्स में वसूले गए 36 लाख:बनाया रिकॉर्ड, मुख्य पार्षद ने कहा- अगले वित्तीय वर्ष में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना लक्ष्य

चनपटिया नगर पंचायत चनपटिया ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में होल्डिंग टैक्स वसूली करने के मामले एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस साल नगर पंचायत ने टैक्स के माध्यम से करीब 36 लाख रुपये का कर संग्रह किया , जिसे पिछले वर्षों की तुलना में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। नगर की मुख्य पार्षद रजनी देवी ने इस सफलता पर कहा कि नगर क्षेत्र के लगभग सभी घरों से होल्डिंग टैक्स की वसूली सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना नगर पंचायत की प्राथमिकता रहेगी। उनके अनुसार यह उपलब्धि जनसहभागिता और जागरूकता का सकारात्मक परिणाम है। इस सफलता में राज्य सरकार की ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। योजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने बकाया कर का निपटारा किया, जिससे कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। नगर पंचायत क्षेत्र में कुल 6550 होल्डिंग दर्ज हैं। खास बात यह रही कि मार्च महीने में ही लगभग 15 लाख रुपये की वसूली हुई, जो पूरे वर्ष के कुल संग्रह का बड़ा हिस्सा है। तुलनात्मक रूप से वित्तीय वर्ष 2024-25 में केवल 15.40 लाख रुपये का होल्डिंग टैक्स जमा हुआ था, जबकि इस बार यह आंकड़ा दोगुने से भी अधिक हो गया है। कार्यपालक पदाधिकारी हेमन्त कुमार ने इस उपलब्धि को नगर पंचायत की टीमवर्क और बेहतर रणनीति का परिणाम बताते हुए उम्मीद जताई कि आने वाले समय में कर संग्रह में और वृद्धि होगी।

सोलापूर रेल मंडल के राजस्व में 6.85% की भारी वृद्धि, वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹894 करोड़ की कमाई

मध्य रेलवे के सोलापूर मंडल ने माल ढुलाई और यात्री परिवहन में रिकॉर्ड प्रदर्शन करते हुए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 12 स्टेशनों के आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखा है।

बठिंडा में गैस सिलेंडर नहीं मिलने पर ढाबा बंद:नए वित्तीय वर्ष में सिलेंडर हुए महंगे, दुकानदारों पर पड़ रही महंगाई की मार

नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी और उनकी अनुपलब्धता ने दुकानदारों को मुश्किल में डाल दिया है। इस स्थिति के कारण बठिंडा में कई ढाबे बंद हो गए हैं। ढाबा मालिकों ने सरकार से अपनी परेशानी साझा करते हुए पूछा है कि वे ऐसी स्थिति में क्या करें, जब उन्हें न तो कमर्शियल सिलेंडर मिल रहे हैं और न ही कैन में डीजल दिया जा रहा है। उनका कहना है कि मौजूदा हालात देखकर ऐसा लगता है कि देश 20 साल पीछे चला गया है। गैस नहीं मिलने से दुकानदार हो रहे परेशान बठिंडा रेलवे स्टेशन के पास स्थित ढाबा एसोसिएशन के अध्यक्ष नरिंदर सोनी ने बताया कि दुकानदार और होटल मालिक महंगाई से ज्यादा सिलेंडरों की अनुपलब्धता से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ कीमतें बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। सोनी के अनुसार, कमर्शियल सिलेंडर न मिलने के कारण ढाबा मालिकों को अपनी रोजी-रोटी चलाने के लिए लकड़ी और डीजल वाले चूल्हे जलाने पड़ रहे हैं। अब उन्हें पेट्रोल पंपों से डीजल भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार और प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हर दिन घट रहा है व्यवसाय उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा देश में लॉकडाउन जैसी स्थितियों के संकेत दिए जाने के बाद से काम-धंधे में भारी कमी आई है और उनका रोजगार लगातार घटता जा रहा है। एक ढाबा मालिक ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि आज ऐसी स्थिति है कि उन्हें न तो कमर्शियल गैस सिलेंडर मिल रहे हैं और न ही पेट्रोल पंप पर कैन में डीजल दिया जा रहा है। इन समस्याओं के कारण उन्हें अपना एक ढाबा बंद करने पर मजबूर होना पड़ा है।

चित्रकूट को विकास कार्यों के लिए 14 करोड़ मिले:वित्तीय वर्ष के समापन पर डीएम की पहल से मिली सौगात

चित्रकूट जिले को वित्तीय वर्ष के समापन पर विकास कार्यों के लिए लगभग 14 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। उत्तर प्रदेश शासन ने यह सौगात जिलाधिकारी पुलकित गर्ग की पहल पर दी है। इस धनराशि में त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत लगभग 10 करोड़ रुपये और संतुलित क्षेत्रीय विकास (बुन्देलखण्ड) निधि योजना के तहत प्रथम किस्त के रूप में 353 लाख रुपये शामिल हैं। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने कार्यभार संभालने के बाद से ही जिले की बुनियादी समस्याओं के निराकरण और पर्यटन विकास को गति देने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश शासन से धनराशि स्वीकृत कराई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप यह प्रयास किए जा रहे हैं। यह नई धनराशि आगामी वित्तीय वर्ष में विकास कार्यों को गति प्रदान करेगी। इस योजना के तहत सदर ब्लॉक के खम्हरिया और बगलई गांवों में संपर्क मार्गों का निर्माण किया जाएगा। इसी प्रकार, मानिकपुर ब्लॉक के गढ़चपा, मऊ ब्लॉक के तिलौली और कोटवामाफी और रामनगर ब्लॉक के पिपरौंद गांव में भी संपर्क मार्ग बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, मानिकपुर ब्लॉक के चंद्रामारा में एक चेकडैम का निर्माण प्रस्तावित है। मऊ ब्लॉक के सिकरौं, मंडौर, सेसासुबकरा और रामनगर ब्लॉक के बांधी, कटैया खादर, अमवा सहित अन्य ग्राम पंचायतों में भी संपर्क मार्ग बनवाए जाएंगे।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल दरों में बढ़ोतरी:नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में NHAI का फैसला , कार से लेकर भारी वाहनों तक बढ़ी दरें

नए वित्तीय वर्ष के पहले ही दिन आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। 31 मार्च की आधी रात से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे समेत वेस्ट यूपी के कई हाईवे पर टोल दरों में बढ़ोतरी लागू कर दी गई है। इससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर सीधा असर पड़ेगा। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (DME) पर कार, जीप और हल्के वाहनों के लिए टोल ₹170 से बढ़ाकर ₹175 कर दिया गया है, जबकि बस और ट्रक जैसे भारी वाहनों पर ₹15 तक की बढ़ोतरी की गई है। मल्टी एक्सल और ओवरसाइज वाहनों के टोल में भी इजाफा हुआ है, जिससे माल ढुलाई महंगी होने के संकेत हैं। वहीं दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बढ़ोतरी सबसे ज्यादा देखने को मिली है। यहां कार का टोल सीधे ₹35 से बढ़कर ₹85 हो गया है, जबकि बस और ट्रक के लिए ₹115 से ₹300 तक वसूले जाएंगे। भारी वाहनों के लिए यह बढ़ोतरी ढाई गुना तक पहुंच गई है। मेरठ-पौड़ी हाईवे के भैंसा टोल प्लाजा पर भी 5 से 25 रुपए तक टोल बढ़ाया गया है। हालांकि मेरठ-करनाल हाईवे के भूनी टोल प्लाजा पर कार चालकों को राहत देते हुए एक तरफ का किराया ₹85 ही रखा गया है, लेकिन बस और ट्रक पर ₹20 की बढ़ोतरी की गई है। भैंसा और भूनी टोल प्लाजा पर 20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों के लिए मासिक पास ₹350 में जारी रहेगा, जिससे उन्हें कुछ राहत मिलेगी। दिल्ली-देहरादून हाईवे के वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा पर फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यहां जुलाई तक पुराने रेट लागू रहेंगे। टोल दरों में इस बढ़ोतरी से रोजाना दिल्ली-एनसीआर आने-जाने वाले हजारों यात्रियों का मासिक बजट प्रभावित होगा, वहीं ट्रांसपोर्ट महंगा होने से बाजार में भी असर दिख सकता है।

ईरान युद्ध से भारतीय अर्थव्यवस्था को जोरदार झटका संभव

पश्चिम एशिया में चल रहे व्यापक युद्ध, जिसमें अमेरिका-इज़राइल जोड़ी और ईरान शामिल हैं