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राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025 में ठेका कर्मचारियों के लिए की गई घोषणा पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मुद्दे पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने नाराजगी जताई है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बजट घोषणा संख्या 97(5) का विशेष उल्लेख किया गया। सरकार ने कार्मिक विभाग को 3 महीने में नए नियम बनाने के निर्देश दिए थे। इन नियमों से ठेका कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति मिलनी थी। लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी न तो कोई आदेश जारी हुआ और न ही कोई कार्रवाई शुरू हुई। इस बीच ठेकेदार कई वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहे हैं। विभागों के उच्चाधिकारी कार्मिक विभाग से मांगी जा रही सूचना को शून्य बताकर इन कर्मचारियों की नियुक्ति रोक रहे हैं। इससे कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। महासंघ ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही नए नियम नहीं बनाए गए तो वे राज्यभर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे। उनकी मांग है कि सरकार ठेका कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्त करवाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करे।
वैश्विक अस्थिरता से सोने की कीमतें बढ़ी, चांदी ऑल-टाइम हाई पर पहुंची
New Delhi, 11 जुलाई . सोना-चांदी की कीमतों में Friday को बढ़त देखने को मिली. 24 कैरेट के सोने की कीमतों में 465 रुपए प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ. वहीं, चांदी की कीमत ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गई है. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) द्वारा शाम को जारी की गई कीमतों के मुताबिक, 24 ... Read more
पंचवर्षीय योजना का तात्पर्य भारत सरकार की ओर से तैयार उस दस्तावेज से होता था, जिसमें अगले पांच वर्षों के लिए सरकार की आमदनी और खर्च से जुड़ी योजनाओं का ब्यौरा होता था
बीते एक दशक में तीन गुना बढ़ा भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार
मजबूत आधार और लगातार अच्छे प्रदर्शन के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बीते एक दशक में तीगुना बढ़कर होकर वित्त वर्ष 2024-25 में 331.03 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 2014-15 में 106.57 लाख करोड़ रुपए था
