सड़क, राशन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के विस्तार से सामान्य हो रहा जीवन
जगरगुंडा कभी बस्तर में नक्सलियों की राजधानी के नाम से पहचानी जाती थी। यहां के बाजार में शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। सड़कें सूनी रहती थीं। विकास की रफ्तार सुरक्षा के साए में थम गई थी। अब करीब चार दशक बाद काले झंडे की जगह इस 15 अगस्त को तिरंगा झंडे के साथ यहां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। जगरगुंडा की पहचान सिर्फ एक पंचायत की नहीं, बल्कि बस्तर की आदिवासी संस्कृति और जंगल से जुड़ी जीवनशैली की भी है। मुरिया और गोंड समाज की परंपराएं, पारंपरिक पहनावा, स्थानीय खान-पान, लोकगीत और नृत्य यहां के ग्रामीण जीवन का हिस्सा हैं। आसपास के गांवों के लिए जगरगुंडा का हाट-बाजार लंबे समय से खरीदारी और वनोपज के कारोबार का प्रमुख केंद्र रहा है। महुआ, इमली, तेंदूपत्ता समेत अन्य स्थानीय उत्पाद यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। लंबे समय तक नक्सल हिंसा ने इसकी पहचान पर भय की परत चढ़ा दी। शाम होते ही बाजार की गतिविधियां थम जाती थीं। सरकारी सुविधाओं की पहुंच और सामान्य आवाजाही भी प्रभावित रही। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ ग्रामीणों की आवाजाही बढ़ी है। सड़क संपर्क में सुधार से आसपास के गांवों तक पहुंच आसान हुई है। बाजार में भी गतिविधियां धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं। इलाके में कभी नक्सलियों की दहशत का इस कदर... जगरगुंडा कभी नक्सलियों का बड़ा केंद्र रहा। यहां हमलों में कई जान गई। 2023 की कुंदेड़ मुठभेड़ में 3 डीआरजी जवान शहीद हुए। दिसंबर में सीआरपीएफ के एसआई की शहादत हुई। आईईडी हमले में दो कोबरा जवान शहीद हुए। नक्सलियों ने ग्रामीणों को भी नहीं बख्शा। मुखबिरी के आरोप में जन अदालत लगाकर कई ग्रामीणों की हत्या की। 2023 में दुलेड़ के उप सरपंच माड़वी गंगा, शिक्षादूत कवासी सुक्का की हत्या ने दहशत बढ़ाई। सिलगेर के शिक्षादूत लक्ष्मण बारसे, गोंदपल्ली के शिक्षादूत की हत्या भी इसी दौर की घटनाएं हैं। जगरगुंडा की सबसे बड़ी कहानी यहां हो रहा बदलाव है। कभी नक्सल गतिविधियों के कारण जिस इलाके में सरकारी पहुंच और सामान्य जीवन बाधित था, वहां अब सुरक्षा के साथ विकास की बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। सड़क, राशन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाओं की मौजूदगी ग्रामीणों के लिए सिर्फ सुविधा नहीं है। यह सामान्य जीवन की वापसी का संकेत है। इस बदलाव के बीच जगरगुंडा अपनी पुरानी पहचान भी वापस पा रहा है। इसका हाट-बाजार आसपास के ग्रामीणों को जोड़ता है। जंगल से मिलने वाली वनोपज यहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। महुआ, इमली और तेंदूपत्ता जैसे उत्पादों से जुड़ी गतिविधियां गांवों की आजीविका से सीधे जुड़ी हैं।
देश और दुनिया में एक ओर शिक्षा एआई के दौर तक पहुंच चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर के कई हिस्सों में सही मायने में शिक्षा अब जाकर पहुंची है। बस्तर के जिन इलाकों में कभी नक्सलवाद के खौफ ने शिक्षा की राह रोक दी थी, वहां अब बदलाव की नई तस्वीर दिखाई देने लगी है। स्कूलों में फिर से बच्चों की आवाज गूंज रही है, शिक्षक पहुंच रहे हैं और गांवों में पढ़ाई का माहौल बन रहा है। 31 मार्च 2026 के बाद नक्सल प्रभाव खत्म होने के साथ बीजापुर और नारायणपुर के उन इलाकों में शिक्षा व्यवस्था दोबारा खड़ी की जा रही है, जहां वर्षों से स्कूल बंद थे। दोनों जिलों में कुल 52 स्कूल फिर से संचालित किए गए हैं और इनमें 1375 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें बीजापुर के 38 स्कूलों में करीब 1100 और नारायणपुर के 14 स्कूलों में 275 बच्चे अध्ययनरत हैं। नारायणपुर में चार स्कूल आजादी के बाद पहली बार खुलेनारायणपुर में भी नक्सल प्रभाव के कारण लंबे समय से बंद स्कूलों को फिर से शुरू किया गया है। जिले में कुल 14 स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। इनमें 10 स्कूल ऐसे हैं, जो करीब 12 साल बाद फिर खुले हैं। वहीं 4 गांव ऐसे हैं, जहां आजादी के बाद पहली बार स्कूल शुरू हुआ है। इन स्कूलों में करीब 275 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जिन गांवों में कभी स्कूल तक पहुंचना चुनौती था, वहां अब शिक्षक और बच्चे एक साथ नजर आ रहे हैं। शेष पेज 7 पर दंतेवाड़ा में पेड़ के नीचे शुरू हुई पढ़ाईदंतेवाड़ा में भी नक्सलवाद का प्रभाव खत्म होने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव सामने आया है। जिले के लावा, बड़ेपल्ली और बैनपाल गांव में आजादी के बाद पहली बार स्कूल शुरू हो पाए हैं। इन तीनों स्कूलों में करीब 40 बच्चों का पहली बार दाखिला हुआ है। इन गांवों में अभी स्कूल भवन तैयार नहीं हुए हैं। इसके बावजूद शिक्षा शुरू करने में इंतजार नहीं किया गया। पेड़ के नीचे ही शाला प्रवेश उत्सव आयोजित कर बच्चों को स्कूल से जोड़ा गया। अब इन गांवों में स्कूल भवन निर्माण की स्वीकृति भी मिल चुकी है। यानी फिलहाल पेड़ की छांव में शुरू हुई पढ़ाई जल्द अपने भवन में पहुंचेगी। दंतेवाड़ा के मुलेर सहित कुछ अन्य गांवों में सुरक्षा कारणों से दूसरे स्थानों पर शिफ्ट किए गए स्कूलों को भी अब उनके मूल गांवों में वापस शुरू किया गया है। इससे ग्रामीणों के बच्चों को अपने गांव में ही पढ़ाई की सुविधा मिल रही है। जिन्हें बम से उड़ाया, वहां नए भवन में फिर शुरू हुई पढ़ाईनक्सलवाद के दौर में बस्तर के चारों जिलों में स्कूल और आश्रम भी हिंसा की चपेट में आए। कई स्कूल भवनों को नक्सलियों ने बम से उड़ा दिया, तो कई जगह भवनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसका सबसे सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा। कई इलाकों में स्कूल बंद हुए और शिक्षक व सरकारी अमला भी अंदरूनी गांवों तक नहीं पहुंच सका। अब सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के बाद इन इलाकों में सरकारी व्यवस्थाओं की वापसी हो रही है। सुकमा के बुर्कलंका क्षेत्र का गच्छनपल्ली गांव इसके उदाहरण हैं। कभी माओवादियों की पीएलजीए बटालियन-1 का मजबूत गढ़ माने जाने वाले इस इलाके में अब नया स्कूल भवन तैयार हो चुका है। नक्सलियों द्वारा तोड़े गए पुराने स्कूल की जगह नए भवन में पढ़ाई शुरू होना गांव के लिए बदलाव की बड़ी तस्वीर है।
Yamuna Nagar News: विद्यार्थियों को दी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जानकारी
मुकंद लाल नेशनल कॉलेज में बीए, बीएससी और बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉ. रचना अग्रवाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति और परीक्षा प्रणाली की जानकारी दी।
VIDEO: नवनियुक्त चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना ने एसटीएच और राजकीय मेडिकल कॉलेज का किया औचक निरीक्षण
डिजिटल अरेस्ट : पहलगाम हमले से संबंध बता शिक्षा विभाग की रिटायर्ड महिला अफसर से सवा करोड़ की ठगी
गाजियाबाद। साइबर ठगों ने बेसिक शिक्षा विभाग की रिटायर्ड महिला अफसर को पहलगाम हमले में उनका नाम आने की बात कहकर डिजिटल अरेस्ट करके उनसे सवा करोड़ रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए।
कांगड़ा पर्यटन की राजधानी, हमीरपुर को शिक्षा की राजधानी के रूप में करेंगे विकसित : सुक्खू
We will develop Kangra as the tourism capital and Hamirpur as the education capital: Sukhu
प्रदेशभर के वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत लगभग 44 हजार शिक्षकों और उनके आश्रितों को अब मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का सीधा लाभ मिलेगा। बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने इस संबंध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके साथ ही योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। निदेशक ने बताया कि प्रदेश में कुल 1.60 लाख बेसिक और जूनियर हाईस्कूल संचालित हैं, जिनमें लगभग 4.50 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से 4,600 वित्तविहीन बेसिक और जूनियर हाईस्कूलों में तैनात 44,000 शिक्षक भी अब इस योजना के दायरे में आ गए हैं। यह कदम वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत है। योजना का लाभ उठाने के लिए शिक्षकों को तय नियमों के तहत ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। शिक्षकों को सबसे पहले http://cmtcts-upsdc-gov-in पर जाकर अपना पंजीकरण करना होगा। पोर्टल पर उन्हें स्वयं और अपने सभी आश्रितों की पूरी जानकारी उनके आधार कार्ड के अनुसार ही दर्ज करनी होगी। शिक्षक के आवेदन से लेकर अंतिम स्वीकृति तक की प्रक्रिया चार स्तरों पर पूरी की जाएगी। सबसे पहले संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन और अनुमोदन किया जाएगा। प्रधानाध्यापक यह जांच करेंगे कि शिक्षक की नियुक्ति नियमानुसार है या नहीं और वे निरंतर कार्यरत हैं या नहीं। इसके बाद आवेदन को खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) के पास अग्रसारित किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुमोदन मिलने के बाद फाइल अंतिम स्वीकृति के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) के समक्ष भेजी जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकार किए जाने के साथ ही सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। शिक्षा निदेशक ने निर्देश दिए हैं कि वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों से संबंधित सत्यापित एवं हस्ताक्षरित सूचना 07 दिवस के भीतर शिक्षा निदेशक कार्यालय को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराई जाए।
जयपुर के स्कूल में पेटीज खाने के बाद छात्र की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. अभिभावक संघ ने 3 दिन का शिक्षा विभाग को अल्टीमेटम दिया है. अगर कार्रवई नहीं बड़ा प्रदर्शन होगा.
अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि जल्द ही जंतर-मंतर पार्ट 2 शुरू किया जाएगा। इस बीच उन्होंने देशभर के जेन-जी और जेन-अल्फा से स्कूलों की अव्यवस्था का वीडियो बनाकर भेजने और वायरल करने का अनुरोध किया है, ताकि कॉकरोच टीम उसकी लड़ाई लड़ सकें।
मावली की नवपदस्थापित सीबीईओ प्रेरणा नौसालिया का शिक्षक संघ अंबेडकर ने अभिनंदन किया, शिक्षा और शिक्षकों से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा।
स्वतंत्रता दिवस पर जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए राम किंकर शाही मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से शिक्षा और केयर किट का वितरण किया गया। शुक्रवार को पटना के सी.पी. ठाकुर लेन, फ्रेजर रोड में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को पढ़ाई से जुड़ी सामग्री के साथ खाद्य सामग्री और भारतीय तिरंगा भी दिया गया। कॉपी, पेन-पेंसिल समेत जरूरी सामग्री दी सीतामढ़ी के मेदनीपुर निवासी स्वर्गीय राम किंकर प्रसाद शाही की स्मृति में स्थापित फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को कॉपी, पेंसिल, पेन सहित अन्य आवश्यक शैक्षणिक सामग्री दी गई। इसके अलावा बच्चों को खाद्य सामग्री भी दी गई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बच्चों को तिरंगा देकर उनमें देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने का संदेश दिया गया। शिक्षा में आर्थिक अभाव को बाधा नहीं बनने देंगे फाउंडेशन के निदेशक सतीश कुमार ने कहा, आर्थिक अभाव किसी भी बच्चे की शिक्षा में बाधा नहीं बनना चाहिए। जरूरतमंद बच्चों को सहयोग देकर उन्हें बेहतर शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन इसी उद्देश्य के साथ लगातार जनकल्याणकारी कार्य कर रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में जारी रहेगा काम सतीश कुमार ने बताया कि राम किंकर शाही मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंद लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में लगातार कार्य किए जाएंगे। फाउंडेशन का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों और परिवारों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराकर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को शिक्षा के साथ देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी का संदेश भी दिया गया।
जींद जिले में जुलाना के वार्ड नंबर 7 निवासी 45 वर्षीय विनोद खटकड़ की शुक्रवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। विनोद बुआना शिक्षा विभाग में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे और ड्यूटी खत्म होने के बाद बाइक से अपने घर लौट रहे थे। यह हादसा उनके घर से करीब 200 मीटर पहले अटल पार्क के पास हुआ। एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे विनोद गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गए। लोगों ने सीएचसी पहुंचा, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित आसपास के लोगों ने तुरंत परिजनों को सूचना दी और घायल विनोद को जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही जुलाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और अज्ञात वाहन की पहचान करने में जुटी है। विनोद की मौत की खबर से परिवार में मातम छा गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वार्ड के लोगों ने बताया कि विनोद शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और रोजाना ड्यूटी के बाद घर लौटते थे।
बाबू चंदू सिंह स्मारक पथ का उद्घाटन:शिक्षा मंत्री ने सहरसा नगर निगम की व्यवस्थाओं की सराहना की
सहरसा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 11 स्थित नया बाजार में शुक्रवार को बाबू चंदू सिंह स्मारक पथ का उद्घाटन किया गया। सूबे के शिक्षा मंत्री सह सहरसा जिले के प्रभारी मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिलापट्ट का अनावरण कर सड़क का लोकार्पण किया। इस अवसर पर नगर निगम क्षेत्र के विकास और जनसुविधाओं से संबंधित कार्यों पर चर्चा हुई, जिसमें जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिलाधिकारी दीपेश कुमार, नगर निगम की महापौर बैन प्रिया, नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा, उप नगर आयुक्त, स्वच्छता प्राधिकारी, रोकड़पाल और वार्ड पार्षद प्रतिनिधियों सहित नगर निगम के कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। अतिथियों का स्वागत किया गया और स्थानीय विकास कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की गई। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस अवसर पर नगर निगम द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने शहर में स्वच्छता, सौंदर्यीकरण, यातायात प्रबंधन और कार्यक्रम की तैयारियों के लिए नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मियों को धन्यवाद दिया। मंत्री तिवारी ने कहा कि शहर के विकास के लिए केवल सड़क और भवन निर्माण ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए स्वच्छता, बेहतर यातायात व्यवस्था, सौंदर्यीकरण और नागरिक सुविधाओं का विस्तार भी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि नगर निगम इन क्षेत्रों में कार्य कर शहर के समग्र विकास को गति दे रहा है। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों, नगर निगम और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय से आम लोगों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। नगर निगम के अधिकारियों ने इस दौरान शहर में चल रहे विभिन्न विकास और जनसुविधा संबंधी कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सहरसा शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए निगम लगातार प्रयासरत है। नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और शहर के समग्र विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस सड़क के उद्घाटन से स्थानीय लोगों में भी खुशी का माहौल देखा गया। निगम ने स्वच्छ, सुंदर और विकसित सहरसा के संकल्प को आगे बढ़ाने की बात कही।
शिक्षित बेटियों से डरती है भाजपा, इसलिए शिक्षा योजनाओं पर चला रही कैंची: टीकाराम जूली
जूली ने कहा कि दरअसल भाजपा शिक्षित समाज, खासतौर पर शिक्षित बच्चियों से डरती है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक, सवाल पूछने वाला और सही-गलत में फर्क करने वाला बनाती है। यही वजह है कि भाजपा सरकार बेटियों की शिक्षा को मजबूत करने वाली योजनाओं में कटौती कर रही है।
प्रदेश में तीन लाख से अधिक शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों द्वारा शाम को छुट्टी के समय एक साथ लॉग आउट करने के चलते सर्वर पर बढ़ा लोड शुक्रवार को भी असरकारी रहा। इसे देखते हुए विभाग ने सभी शिक्षकों को एसएमएस भेजकर बगैर लॉग आउट किए ही शाम की अटेंडेंस लगने की सुविधा दे दी। अब अगले तीन दिनों में सर्वर की कैपिसटी बढ़ाने का काम पूरा कर लिया जाएगा ताकि एक साथ लॉग आउट की स्थिति में भी शिक्षकों की अटेंडेंस आसानी से लग सके। आज स्कूल पहुंचे शिक्षकों को विभाग ने मैसेज भेजकर जानकारी दी कि ई अटेंडेंस के सफलतापूर्वक लॉग इन करने वाले सभी कर्मचारियों को 14 अगस्त को स्वत: लॉग आउट कर दिया जाएगा। इसलिए कर्मचारियों की मैन्युअली लॉगआउट करने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने कहा कि सर्वर की कैपिसटी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अगले दो तीन दिनों में कैपिसिटी बढ़ाने का काम हो जाएगा। इसके बाद लॉग आउट समय पर एक साथ लोड बढ़ने पर भी दिक्कत नहीं होगी। बैरसिया के सोहाया हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे कमिश्नर जन विश्वास अभियान के चलते लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोहाया, भोपाल का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे। यहां उन्होंने विद्यालय में पदस्थ शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से शिक्षण व्यवस्था, शैक्षणिक गुणवत्ता एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संबंध में चर्चा की। कमिश्नर ने क्लास में बच्चों को पढ़ाने के तरीके और विद्यालय की गतिविधियों को भी दो घंटे से अधिक समय तक मौजूद रहकर देखा। निरीक्षण के दौरान भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी अभिनव आर्य एवं एपीसी विनोद गुप्ता उपस्थित रहे। समस्याओं के निराकरण का आयुक्त ने दिया आश्वासन लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह के विद्यालय निरीक्षण के बाद नवीन शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति, क्रमोन्नति, टीईटी परीक्षा, ई-अटेंडेंस एवं अन्य सेवा संबंधी समस्याओं के संबंध में चर्चा कर उनका ध्यान आकर्षित कराया गया। आयुक्त ने आश्वस्त किया कि शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने बताया कि आयुक्त सिंह ने कहा कि आगामी माह में पदोन्नति एवं टीईटी परीक्षा से संबंधित समस्याओं के निराकरण की दिशा में कार्रवाई पूर्ण होने की संभावना है। वहीं ई-अटेंडेंस में तकनीकी त्रुटि के कारण किसी भी शिक्षक को अनुपस्थिति के आधार पर वेतन कटौती की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा आश्वासन भी दिया गया।
असम उच्च शिक्षा परिषद संस्थानों को देगा नई मजबूती, राज्य के छात्रों को भी मिलेगी बेहतर शिक्षा
गुवाहाटी, 14 अगस्त . असम के Chief Minister हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर दिया. उनके मुताबिक, हम राज्य में शिक्षा प्रणाली को प्रस्तावित ‘असम उच्च शिक्षा परिषद’ के तहत संगठित, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में काम रहे हैं. सीएम सरमा ने कहा कि परिषद उच्च शिक्षा प्रणाली ... Read more
pc: jagran यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) के तहत प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पदों के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के पास एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा करने के लिए सिर्फ़ 14 अगस्त तक का समय है। जो लोग एलिजिबल हैं और जिन्होंने अभी तक अपने एप्लीकेशन जमा नहीं किए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आखिरी समय तक इंतज़ार किए बिना प्रोसेस पूरा कर लें। एप्लीकेंट UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in के ज़रिए अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल्स रिक्रूटमेंट डिटेल्स के मुताबिक, UPSC कुल 124 प्रिंसिपल पद भरेगा। इनमें से 72 पद पुरुष कैंडिडेट्स के लिए और 52 महिला कैंडिडेट्स के लिए रिज़र्व हैं। रिक्रूटमेंट ड्राइव में 704 वाइस प्रिंसिपल पद भी भरे जाएंगे। इसमें पुरुष कैंडिडेट्स के लिए 364 पद और महिला कैंडिडेट्स के लिए 340 पद शामिल हैं। एज लिमिट प्रिंसिपल पद के लिए, कैंडिडेट्स की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल होनी चाहिए। वाइस प्रिंसिपल पद के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 35 साल है। रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को लागू सरकारी नियमों के मुताबिक उम्र में छूट मिलेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के पास तय ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एप्लिकेंट्स को एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले डिटेल्ड एजुकेशनल और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के लिए ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को ध्यान से देखना चाहिए। UPSC प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल रिक्रूटमेंट 2026 के लिए अप्लाई कैसे करें एलिजिबल कैंडिडेट्स इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना एप्लीकेशन पूरा कर सकते हैं: ऑफिशियल UPSC वेबसाइट, upsc.gov.in पर जाएं। होमपेज पर अवेलेबल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाएं। UPSC प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल रिक्रूटमेंट 2026 लिंक ढूंढें और सेलेक्ट करें। सभी ज़रूरी पर्सनल, एजुकेशनल और दूसरी डिटेल्स ध्यान से डालें। जानकारी देखने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाने के बाद, भविष्य के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंटआउट डाउनलोड करके रख लें। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे डेडलाइन से पहले एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा कर लें और फॉर्म में दी गई सभी जानकारी को ध्यान से वेरिफाई कर लें। उन्हें डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और रिक्रूटमेंट से जुड़ी दूसरी जानकारी के लिए ऑफिशियल UPSC नोटिफिकेशन भी देखना चाहिए।
जनगणना 2027 में क्या-क्या पूछा जाएगा? नाम, उम्र, धर्म, जाति, शिक्षा, नौकरी से लेकर बैंक खाते तक पूछे जाएंगे 40 सवाल, देखे लिस्ट
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में डीईओ-बीईओ बनाने को लेकर चल रहे विवाद का पटाक्षेप कर दिया है। जस्टिस बीडी गुरु ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कहा है कि केवल सीनियरिटी के आधार पर कोई भी अधिकारी उच्च पद पर दावा नहीं कर सकता। जूनियर को प्रभारी डीईओ और बीईओ बनाना शासन का प्रशासनिक फैसला है, जिस पर हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं नहीं करेगा। इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने गरियाबंद में जूनियर को प्रभारी डीईओ नियुक्त करने के खिलाफ याचिका को खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा- वरिष्ठ को ही प्रभार देने कोई नियम नहीं जस्टिस गुरु ने कहा है कि केवल सीनियारिटी के आधार पर कोई भी अधिकारी उच्च पद के प्रभार पर दावा नहीं कर सकता। वर्तमान प्रभार देना एक अस्थायी व्यवस्था है। जब तक कोई नियम या कानून यह अनिवार्य न करे कि वरिष्ठ अधिकारी को ही प्रभार दिया जाएगा, तब तक केवल सीनियारिटी के बल पर किसी पद का प्रभार हासिल करने का कोई कानूनी या लागू कराने योग्य अधिकार नहीं बनता। बिलासपुर सहित कई जिलों में डीईओ नियुक्ति का रास्ता साफ हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बिलासपुर समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में डीईओ और बीईओ की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि बिलासपुर में जूनियर को प्रभारी डीईओ नियुक्त करने के खिलाफ याचिका लगी है। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान जस्टिस गुरु ने शासन के नियुक्ति आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके चलते यहां डीईओ नियुक्ति का मामला अधर में है। उनका महत्वपूर्ण फैसला आदेश के बाद अब बिलासपुर सहित अन्य जिलों में जूनियर को प्रभार देने का रास्ता खुल गया है। जूनियर को डीईओ बनाने के खिलाफ याचिका, हाईकोर्ट ने की खारिजदरअसल, स्कूल शिक्षा विभाग ने 10 जून 2026 को एक आदेश जारी कर प्राचार्य राजेश चंद्राकर को गरियाबंद का प्रभारी डीईओ नियुक्त कर दिया। इस आदेश के खिलाफ गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक में पदस्थ बीईओ किशुन लाल मातवाले ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। बताया कि वे वर्ष 1995 से शिक्षा विभाग में सेवा दे रहे हैं और राजेश चंद्रकर से काफी वरिष्ठ हैं। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा नियम 2026 के तहत वे डीईओ पद की पात्रता रखते हैं। याचिका में आरोप लगाया गया कि शासन ने वरिष्ठता को नजरअंदाज कर कनिष्ठ अधिकारी को प्रभार सौंप दिया, जो कि सरकार के निर्देशों के खिलाफ है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि किसी अधिकारी को उच्च पद का प्रभार देने से पूर्व उसकी कार्यशैली और उपयुक्तता का आकलन करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस तरह के तथ्यों पर विचार करना पूरी तरह जायज है। कोर्ट ने कहा कि प्रभार सौंपने के लिए वरिष्ठता के अलावा प्रशासनिक आवश्यकता, अनुभव और अधिकारी की समग्र उपयुक्तता देखना जरूरी है। नियम उल्लंघन या दुर्भावना साबित न होने पर हाईकोर्ट प्रशासनिक फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
गलत आदेश पारित करने पर जिला विद्यालय निरीक्षक को हाईकोर्ट की फटकार, निदेशक माध्यमिक शिक्षा को तलब किया
हर घर तिरंगा अभियान: पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में अपने आवास पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज
HNBGUL Recruitment 2026: हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए 17 अगस्त से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से जुड़ा विस्तृत विवरण नीचे पढ़ सकते हैं।
12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देखने वाली छात्राओं के लिए एक बेहद शानदार और राहत भरी खबर सामने आई है। देश के जाने-माने उद्योगपति और समाजसेवी अजीम प्रेमजी के नेतृत्व वाले 'अजीम प्रेमजी फाउंडेशन' (Azim Premji Foundation) ने वर्ष 2026-27 के शैक्षणिक सत्र के लिए 'अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026' (Azim Premji Scholarship 2026) के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर और वंचित पृष्ठभूमि से आने वाली मेधावी छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके सपनों को नई उड़ान देना है। इस छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की खिड़की खोल दी गई है और योग्य छात्राएं 31 अगस्त 2026 तक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपना फॉर्म जमा कर सकती हैं।अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026: क्या है योजना और कितनी मिलेगी सहायता राशि?अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा संचालित यह स्कॉलरशिप प्रोग्राम देश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा में लड़कियों के ड्रॉप-आउट रेट (पढ़ाई छोड़ने की दर) को कम करने के लिए शुरू किया गया एक क्रांतिकारी कदम है। इस योजना के तहत चुनी गई प्रत्येक पात्र छात्रा को उनकी उच्च शिक्षा की पूरी अवधि के लिए सालाना ₹30,000 की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है।सालाना छात्रवृत्ति: ₹30,000 प्रति वर्ष।कोर्स की अवधि: 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के अंडरग्रेजुएट (UG) डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए सहायता मिलेगी।कुल वित्तीय मदद: यदि कोई छात्रा 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स कर रही है, तो उसे कुल ₹90,000 मिलेंगे, जबकि 5 साल के प्रोफेशनल/एकीकृत कोर्स (जैसे BA LLB, B.Tech आदि) के लिए कुल सहायता राशि ₹1,50,000 तक होगी।भुगतान का माध्यम: स्कॉलरशिप की राशि बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थी छात्रा के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी।उपयोग की स्वतंत्रता: प्राप्त छात्रवृत्ति राशि का उपयोग छात्राएं अपनी कॉलेज ट्यूशन फीस, किताबें, हॉस्टल खर्च या पढ़ाई से जुड़े किसी भी व्यक्तिगत खर्च को पूरा करने के लिए कर सकती हैं।निशुल्क आवेदन: फाउंडेशन द्वारा इस पूरी आवेदन प्रक्रिया के लिए किसी भी स्तर पर कोई आवेदन शुल्क या प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाती है।कौन सी छात्राएं हैं पात्र? जानिए योग्यता की पूरी शर्तेंअजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026 के लिए पात्रता मानदंड बेहद सरल और सुलभ रखे गए हैं, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लड़कियां इसका लाभ उठा सकें। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि यह किसी जाति, धर्म, पारिवारिक आय या केवल बोर्ड परीक्षा के अंकों (मेरिट) के आधार पर सीमित नहीं है।शैक्षणिक पृष्ठभूमि: छात्रा ने अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज से नियमित (Regular) छात्रा के रूप में पास की हो।कॉलेज प्रवेश: सत्र 2026-27 में किसी मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी विश्वविद्यालय/कॉलेज में अंडरग्रेजुएट (UG) डिग्री या डिप्लोमा कोर्स के प्रथम वर्ष (First Year) में नियमित प्रवेश लिया हो।योग्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश: यह स्कॉलरशिप योजना देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली (NCT), आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और पुडुचेरी शामिल हैं।अपात्रता की स्थिति: जो छात्राएं ओपन/डिस्टेंस लर्निंग (दूरस्थ शिक्षा) से पढ़ाई कर रही हैं या जो पहले से ही द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ष में हैं, वे नए आवेदक के रूप में पात्र नहीं होंगी। इसके अलावा अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी या विप्रो की अन्य स्कॉलरशिप पाने वाली छात्राएं इसके दायरे से बाहर रहेंगी।आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज हैं जरूरी?ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थियों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी अपलोड करनी होगी। ध्यान रहे कि सभी दस्तावेज स्पष्ट और निर्दिष्ट साइज में ही अपलोड किए जाएं।आवेदक छात्रा की हाल की पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर।आधार कार्ड (पहचान पत्र के रूप में)।10वीं कक्षा की मार्कशीट व पासिंग सर्टिफिकेट।12वीं कक्षा की मार्कशीट व पासिंग सर्टिफिकेट।वर्तमान कॉलेज/यूनिवर्सिटी में प्रवेश का प्रमाण (फीस रसीद या बोनाफाइड सर्टिफिकेट)।बैंक खाता विवरण (पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी या कैंसिल चेक)।ध्यान दें कि अपलोड किए जाने वाले सभी दस्तावेज केवल PDF, PNG या JPG फॉर्मेट में होने चाहिए, जिनका साइज 30 KB से 500 KB के बीच होना आवश्यक है।ऑनलाइन आवेदन की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियास्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक छात्राएं नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपना फॉर्म जमा कर सकती हैं:सबसे पहले अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट azimpremjifoundation.org पर जाएं।होमपेज पर दिए गए 'Azim Premji Scholarship' सेक्शन के अंतर्गत 'Register New Applicants Cohort 2026' लिंक पर क्लिक करें।अपना चालू मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी (OTP) के जरिए सत्यापन करें।अपना यूजर आईडी और मजबूत पासवर्ड बनाकर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।अब अपने आईडी व पासवर्ड से लॉगिन करें और आवेदन पत्र में मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और बैंक संबंधी सभी जानकारियां सही-सही भरें।मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को निर्धारित फॉर्मेट और साइज में स्कैन करके अपलोड करें।फॉर्म को अच्छी तरह री-चेक करें और 'Submit' बटन पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।भविष्य के संदर्भ के लिए भरे गए आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।महत्वपूर्ण तारीखें और आगे की समय-सारणीअजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने पहले चरण के लिए आवेदन की समय-सीमा तय कर दी है:राउंड 1 आवेदन शुरू होने की तिथि: 10 अगस्त 2026राउंड 1 आवेदन की अंतिम तिथि: 31 अगस्त 2026राउंड 2 आवेदन अवधि: 10 जनवरी 2027 से 31 जनवरी 2027 तकपुराने छात्रों के लिए रिन्यूअल की तिथि: सितंबर 2026 में रिन्यूअल विंडो खुलेगी।महिला शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदमअजीम प्रेमजी फाउंडेशन का लक्ष्य प्रतिवर्ष 5 लाख से अधिक लड़कियों को इस स्कॉलरशिप के माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ना है। फाउंडेशन का मानना है कि जब एक लड़की शिक्षित होती है, तो वह न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारती है, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यदि आप या आपके परिचित में कोई योग्य छात्रा है जिसने हाल ही में 12वीं पास करके कॉलेज में दाखिला लिया है, तो 31 अगस्त 2026 से पहले इस योजना में आवेदन करके इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं।
गलत आदेश पारित कर रहे जिला विद्यालय निरीक्षक:हाईकोर्ट ने कहा- निदेशक माध्यमिक शिक्षा हाजिर हों
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानाचार्य पद के वेतन भुगतान से जुड़े मामलों में जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा बार-बार गलत आदेश पारित किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने इसे गंभीर और अवमाननापूर्ण करार दिया। क्या है मामला जानिये याची स्मित तिवारी के अधिवक्ता ने बताया कि पहले अदालत ने वीरेश चंद्र मिश्रा प्रकरण में तय कानून के आधार पर डीआईओएस को याची को प्रधानाचार्य पद का बकाया व वर्तमान वेतन तीन माह में देने का आदेश दिया था। लेकिन डीआईओएस-2, कानपुर नगर ने सिंगल जज के उस पुराने फैसले के आधार पर आदेश पारित कर दिया, जिसे स्पेशल अपील में पहले ही संशोधित किया जा चुका था। निदेशक व्यक्तिगत रूप पेश हों अदालत ने कहा कि उसके सामने ऐसे कई मिलते-जुलते मामले आ रहे हैं जहां विभिन्न डीआईओएस निर्देशों के बावजूद गलत आदेश जारी कर रहे हैं। इससे पहले प्रमोद कुमार व अन्य मामले में भी अदालत ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को हलफनामा दाखिल करने को कहा था, और सुनील कुमार मिश्रा मामले में भी इस मुद्दे पर संज्ञान लिया गया था। अदालत ने निर्देश दिया है कि निदेशक, शिक्षा (माध्यमिक) अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह स्पष्ट करें कि अधिकारी अदालत के आदेशों और वीरेश चंद्र मिश्रा प्रकरण में तय कानूनी स्थिति की खुलेआम अवहेलना क्यों कर रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त 2026 को दोपहर 2 बजे होगी।
पाली के बांगड़ कॉलेज में अब स्टूडेंट जर्मन भाषा सीख सकेंगे। कॉलेज में गुरुवार से जर्मन भाषा की कक्षाओं की शुरुआत की गई। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि विदेशी भाषा सीखने से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के साथ रोजगार और कॅरियर के नए अवसर मिलेंगे। जर्मनी में पढ़ाई और रोजगार के अवसर मिलेंगे कॉलेज प्राचार्य डॉ. विनीता कोका ने बताया कि वर्तमान समय में विदेशी भाषाओं का ज्ञान विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के साथ उच्च शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी उपयोगी साबित हो रहा है। जर्मन भाषा सीखने से स्टूडेंट को जर्मनी सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा, रोजगार और कॅरियर के नए अवसर हासिल करने में मदद मिलेगी। भाषा के साथ जर्मनी की संस्कृति भी सीखेंगे कॉलेज के फॉरेन लैंग्वेज संयोजक सहायक आचार्य गोमाराम ने बताया कि स्टूडेंट में जर्मन भाषा सीखने को लेकर खासा उत्साह है। कक्षाओं में भाषा सिखाने के साथ विद्यार्थियों को जर्मनी की संस्कृति, संवाद कौशल और व्यावहारिक भाषा से भी परिचित कराया जाएगा। नई भाषा से नई सोच और अवसरों से जुड़ेंगे प्राचार्य डॉ. विनीता कोका ने स्टूडेंट को इस पहल का अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि नई भाषा सीखना केवल नए शब्द सीखना नहीं है, बल्कि नई संस्कृति, नई सोच और नए अवसरों की दुनिया से जुड़ना भी है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की पहल कॉलेज प्रशासन के अनुसार जर्मन भाषा की कक्षाओं की शुरुआत स्टूडेंट को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे शिक्षा को कौशल आधारित और रोजगारोन्मुख बनाने में मदद मिलेगी।
उत्तराखंड में तकनीकी शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा, मुख्य सचिव ने रोडमैप तैयार करने के दिए निर्देश
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने उत्तराखंड में तकनीकी शिक्षा को रोजगारपरक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इंडस्ट्री और शिक्षण संस्थानों के बीच के अंतर को कम करने, इंटर्नशिप व रोजगार मेलों को बढ़ावा देने और 5-6 तकनीकी शिक्षा हब विकसित करने पर जोर दिया।
RRB JE Recruitment 2026 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट के 4098 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।
5वीं से उच्च शिक्षा तक की भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के पंजीयन जारी
सवाईमाधोपुर| अखिल विश्व गायत्री परिवार की भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के लिए पंजीयन जारी है। जिला संयोजक राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं में भारतीय संस्कृति, देशभक्ति, मानवीय मूल्यों, संस्कारों की जागृति लाना है। युवाओं को व्यसन मुक्त, पर्यावरण प्रेमी, जिम्मेदार नागरिक और छात्रों में विनम्रता, सदाचार, संयम, बड़ों के प्रति आदर का भाव जगाना है। परीक्षा कक्षा 5 से लेकर उच्च शिक्षा तक आयोजित होगी। परीक्षा से पहले गायत्री परिवार परीक्षार्थियों को तय पाठ्यक्रम देगा। पढ़ने के लिए पुस्तकें भी दी जा रही हैं। गायत्री परिवार के कार्यकर्ता स्कूलों में जाकर संपर्क कर रहे हैं। छात्रों को परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ब्लॉक, जिला, प्रान्तीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रमाण-पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है। परीक्षा के आयोजन में सकारात्मक सहयोग के निर्देश दिए हैं। छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा है।
उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने मदरसों का रिकॉर्ड किया तलब, 30 सितंबर तक लेनी होगी मान्यता
उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने मदरसों से 30 सितंबर तक मान्यता लेने को कहा है, जिसके बाद अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक शिक्षा के लिए नए नियम भी प्रभावी हो गए हैं।
मानदेय भुगतान को लेकर मां बाड़ी शिक्षा सहयोगी संघ ने सौंपा ज्ञापन
किशनगंज| स्वच्छ परियोजना के तहत जिले भर में चल रहे मां बाड़ी और डे-केयर केंद्रों के शिक्षा सहयोगियों ने बकाया मानदेय भुगतान की मांग उठाई। मां बाड़ी शिक्षा सहयोगी संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र दीवान के नेतृत्व में गुरुवार को शिक्षा सहयोगी जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्टर बालमुकुंद असावा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के दौरान राजेंद्र दीवान ने कहा कि पिछले 2 माह से रुका मानदेय एक साथ दिलाया जाए। स्वच्छ परियोजना कार्यालय में रिक्त परियोजना अधिकारी पद पर अधिकारी की नियुक्ति की जाए। संघ ने चेतावनी दी कि मांगें जल्द पूरी नहीं हुईं तो 17 अगस्त से जिले के मां बाड़ी और डे-केयर केंद्र बंद कर कलमबंद हड़ताल की जाएगी। ज्ञापन देने वालों में हरिओम, कालूराम, रामप्रसाद, शिवप्रसाद, राधेश्याम, सोनू, संजय, धनराज, गुरदीप, सेवाराम, रामलाल, सुनील, हरिमोहन आदि शामिल रहे।
कुंभ राशिवालों का सम्मान बढ़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जानें दैनिक राशिफल
Aquarius Daily Horoscope, 14 August 2026 Aaj Ka Kumbh Rashifal in Hindi: मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, अचानक कोई अच्छी खबर मिलेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, धन कमाने के नए रास्ते तलाशने का समय है.
Kanpur News: नगर निगम विद्यालयों की बालिकाओं को मिलेगी एआई आधारित शिक्षा
नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने गुरुवार को फिक्की फ्लो के पदाधिकारियों के साथ दो एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।
Mahoba News: शिक्षा के 10 मानकों का अध्यापक करेंगे पालन
महोबा। निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई के 10 नए मानक तय किए हैं।
Children will not carry school bags on Saturdays; learning will take place through activity-based education.
Fatehpur News: किताबी ज्ञान संग व्यावहारिक कौशल सीखकर कमाई करेंगे आईटीआई प्रशिक्षार्थी
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में प्रशिक्षार्थियों को कौशल के साथ आय का अवसर उपलब्ध कराने के लिए अर्न व्हाइल यू लर्न इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है।
मेरे लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं है। जरूरी यह है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद हमारा बच्चा एम्प्लॉयबल हो और उसके पास ऐसी स्किल हो, जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। खासतौर पर हेल्थकेयर के क्षेत्र में स्किल और एकेडमिक्स हमेशा साथ चलते हैं। अब दूसरे क्षेत्रों में भी स्किल इंटीग्रेशन पर उतना ही ध्यान देना जरूरी है। ये कहना है मानसरोवर यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर गौरव तिवारी का। उन्होंने कहा कि, इसी सोच के साथ हम स्किल सेंटर और फ्यूचर स्किल सेंटर के माध्यम से एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जैसी आधुनिक तकनीकों पर काम कर रहे हैं। एआई को मैं इंसानी बुद्धिमत्ता का विकल्प नहीं, बल्कि उसका विस्तार मानता हूं। एक शिक्षक को एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षा सिर्फ किताब पढ़ाने का काम नहीं है। इसमें व्यवहार, भावनाएं और ह्यूमन टच भी शामिल हैं। हां, एआई हमारी क्षमता और स्किल को जरूर मजबूत कर सकता है। मेरा मानना है कि आज के युवाओं को किसी एक ट्रेंड के पीछे भागने के बजाय यह समझना चाहिए कि वे कौन-सी समस्या हल कर रहे हैं। अगर आपका आइडिया किसी की समस्या को आसान करता है, तो सफलता की संभावना वहीं से बनती है। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज अनुशासन है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि मेरे पिता ने मुझ पर जो भरोसा किया और जो विरासत मुझे सौंपी, मैं उसे सही तरीके से आगे बढ़ा सकूं।
प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर निशाना साधा, बांकीपुर में शिक्षा और रोजगार की घोषणा की
प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर निशाना साधा, बांकीपुर में शिक्षा और रोजगार की घोषणा की
योगी सरकार बेटियों की शिक्षा में बाधा न आए, इसके लिए स्कूलों में सुरक्षित और संवेदनशील माहौल बना रही है। मासिक धर्म स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए, प्रदेश के 75 जिलों में मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा रहे हैं ताकि छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित न हो।
सीएम राइज प्रस्तावित स्कूल का निरीक्षण:जिला शिक्षा अधिकारी ने गंदगी, अव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी
निवाड़ी जिले के तरीचर कलां स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में गुरुवार को जिला शिक्षा अधिकारी उन्मेष श्रीवास्तव ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल की साफ-सफाई, बिजली, पेयजल, शौचालय और विद्यार्थियों की उपस्थिति सहित कई व्यवस्थाओं में गंभीर कमियां पाई गईं। अव्यवस्थाएं देखकर जिला शिक्षा अधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और स्कूल प्रबंधन को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने अलग-अलग कक्षाओं का दौरा किया और विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा पढ़ाई की स्थिति का जायजा लिया। कई जगहों पर गंदगी मिली और छात्र-छात्राओं की उपस्थिति भी कम पाई गई। आधुनिक शिक्षा के लिए तैयार की गई कक्षाओं में बिजली न होने के कारण उपकरण बंद थे। विद्यार्थियों ने पंखे न चलने से गर्मी और उमस की शिकायत की। पेयजल और शौचालय की व्यवस्थाओं में भी कमी पाई गई। कक्षा 12वीं के एक कमरे में गुटखा थूका हुआ मिलने से स्कूल की अनुशासन व्यवस्था पर सवाल उठे। डीईओ उन्मेष श्रीवास्तव ने बताया कि यह स्कूल सीएम राइज योजना के लिए प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि स्टाफ उपस्थित था, लेकिन पुरानी बिल्डिंग में सफाई व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। सुधार के दिए निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी ने क्लासरूम की दीवारों की पुताई, साफ-सफाई और छत से पानी के लीकेज को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही, शिक्षकों और विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने को भी कहा गया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने भी स्कूल की व्यवस्थाओं से जुड़ी समस्याएं अधिकारी के सामने रखीं। इनमें विद्यार्थियों के निर्धारित यूनिफॉर्म में नहीं आने और अनुशासन व्यवस्था से संबंधित मुद्दे शामिल थे।
मावली में प्रेरणा नौसलिया ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का पदभार संभाला। अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ ने स्वागत कर शुभकामनाएं दीं।
दरभंगा में बिना रेगुलेशन वाले पीएचडी धारक ही बना रहे उच्च शिक्षा के नियम, यूजीसी पर गंभीर सवाल
आरटीआई से खुलासा हुआ है कि यूजीसी के जिन सदस्यों ने पीएचडी की मान्यता पर फैसले लिए, उन्होंने स्वयं बिना केंद्रीय रेगुलेशन के पीएचडी की थी। शिक्षाविदों ने पार्ट-टाइम और फुल-टाइम पीएचडी को समान मानने पर आपत्ति जताई है।
कनेरा में महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए 481 लाख रुपए स्वीकृत, शिक्षा क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात
कनेरा में नवीन राजकीय महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए 481 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर उच्च शिक्षा सुविधाएं मिलेंगी।
जनगणना कार्यक्रम में बेहतरीन काम करने वाले 76 शिक्षकों ने वेतनवृद्धि का फायदा उठा लिया। इस कारण फिलहाल इसे निरस्त किया गया।
पटना में TRE-4, लाइब्रेरियन, AEDO, BSSC, BPSC और बिहार पुलिस भर्ती समेत विभिन्न परीक्षाओं से जुड़े अभ्यर्थियों की महाबैठक गुरुवार को कृष्णा घाट पर हुई। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में आयोजित बैठक में भर्ती प्रक्रिया और लंबित विज्ञापनों को लेकर आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक खत्म होने के बाद छात्रों ने 18 अगस्त से पटना के गर्दनीबाग में आमरण अनशन शुरू करने का ऐलान किया। वहां पर 5 दिनों के अंदर मांग पूरी नहीं हुई तो शिक्षा मंत्री के आवास और विधानसभा का घेराव होगा। TRE-4 के विज्ञापन को लेकर छात्रों में नाराजगी छात्रों की प्रमुख मांगों में TRE-4 का विज्ञापन जारी करना शामिल है। अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों को नई भर्ती का इंतजार है। TRE-4 के विज्ञापन में हो रही देरी से अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ रही है। छात्रों ने जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग बैठक में छात्रों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी उठाई। छात्रों का कहना है कि शिक्षा और भर्ती से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी गई है। 18 अगस्त से आमरण अनशन का ऐलान बैठक के बाद छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा, 18 अगस्त से पटना में छात्र आमरण अनशन पर बैठेंगे। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर सरकार की ओर से ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन में TRE-4 के अलावा लाइब्रेरियन, AEDO, BSSC, BPSC, दारोगा, सिपाही और सिविल कोर्ट चपरासी भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के शामिल होने की बात कही गई है। दिल्ली और झारखंड के बाद पटना में प्रदर्शन की तैयारी छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा, छात्रों ने सरकार से मांगों पर जल्द पहल करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो 18 अगस्त से प्रस्तावित आमरण अनशन को बड़े आंदोलन में बदला जाएगा।
झांसी में प्रदेश सरकार की कैबिनेट के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर योगेंद्र उपाध्याय ने जंतर मंतर पर पैलेट गन के इस्तेमाल को जायज ठहराया है। बोले, पैलेट गन क्यों दी गई है?। जब प्रदर्शन में देशद्रोही शामिल हो गए थे, जिन्होंने भारत को गाली दी, महापुरुषों को गाली दी, भारत के भगवानों को गाली दी। हमारे प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित शब्द इस्तेमाल किए ऐसे में क्या करना चाहिए था। बोले हिंसा के खिलाफ हर कदम को मैं जायज मानता हूं। पहले 2 तस्वीर देखिए… उच्च शिक्षा मंत्री झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में आयोजित 31वें दीक्षांत समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। यहां कार्यक्रम के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं है। वहीं, दिल्ली के जंतर मंतर और उसके बाद झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर कहा कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। बोले उत्तर प्रदेश में पहले पेपर लीक की पूरी श्रृंखला चलती थी, उन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। अब जब से योगी जी सत्ता में आए हैं पेपर लीक होना न के बराबर हो गया है। इसके अलावा लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कानून बनाया है वह इतना कड़ा और अच्छा है कि पेपर लीक करने वालों के होश ठिकाने रहेंगे। जब उनसे दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान चली पैलेट गन के आरोपों और आरटीआई में इसकी पुष्टि को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आप बताएं पैलेट गन क्यों दी गई है ? बोले अगर कोई हिंसा करेगा, राष्ट्रद्रोही शामिल हो गए थे उस आंदोलन में। कहा छात्र आंदोलन था, जंतर मंतर पर उन्होंने अनुशासित ढंग से अपनी मांग को रखा। लेकिन जब उसमें आवश्यक लोग शामिल हो गए, जो भारतीय संस्कृति को गरिया रहे थे, भारतीय महापुरुषों को गाली दे रहे थे, भारत के भगवानों को गाली दे रहे थे और प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तब क्या करना चाहिए था।जब उनसे पूछा गया कि वह पैलेट गन के इस्तेमाल को जायज मानते हैं तो बोले, मैं हर चीज को जायज मानता हूं, कोई अगर हिंसा करेगा तो हर चीज जायज है।
जन्मदिन पर पौधरोपण और विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य सामग्री वितरित, शिक्षा-पर्यावरण का दिया संदेश
जैसलमेर की कबीर बस्ती स्थित एम. के. जी. मेमोरियल स्कूल में संस्था प्रधान मनोहर लाल राठौड़ ने जन्मदिन पर पौधरोपण किया और विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य सामग्री वितरित कर शिक्षा व पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
कांवड़ लेकर फीस माफी की मांगी थी दुआ; DM ने भाई-बहनों की फ्री शिक्षा की व्यवस्था कर दी
कांवड़ यात्रा के दौरान स्कूल फीस माफ होने की मन्नत मांगने वाले मथुरा के चार बच्चों की डीएम ने सुध ली। कलक्ट्रेट में बच्चों को ड्रेस, बैग, किताबें समेत जरूरी सामग्री दी गई। एसडीएम छाता ने चारों को गोद लेकर उनकी पूरी शिक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी संभाली है। अब बच्चों से स्कूल फीस नहीं ली जाएगी।
जोशी ने कहा कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की संसदीय संस्थाओं के प्रति लगातार उपेक्षा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मॉनसून सत्र में व्यवधान उस व्यक्ति के अहंकार को दर्शाता है, जो संसद में सार्थक बहस से बार-बार बचता है और विदेश की धरती पर राजनीतिक बयान देना पसंद करता है।
इंडियन ओवरसीज बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर पदों पर आवेदन शुरू
जो भी अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट www.iob.in या डायरेक्ट पोर्टल पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
जहानाबाद में गुरुवार को एक बैठक की गई जिसमें आगामी 29 अगस्त को गया में होने वाले छात्र युवा संसद सम्मेलन की तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शिक्षा के निजीकरण और बढ़ती फीस के खिलाफ आवाज उठाई गई, साथ ही छात्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। शहर के एक निजी हॉल में आयोजित इस बैठक का नेतृत्व इंकलाबी नौजवान सभा (RYA) के जिला संयोजक डॉ. धनंजय कुमार और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के संयोजक नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। बैठक में बड़ी संख्या में छात्र और युवा शामिल हुए। वक्ताओं ने शिक्षा के बढ़ते निजीकरण पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के छात्रों पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। बैठक में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में बदलाव, परीक्षा में पेपर लीक की घटनाओं पर रोक और लगातार बढ़ रही फीस पर नियंत्रण की मांग की गई। छात्र नेताओं ने जोर दिया कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को भी समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों की अनदेखी और उनके शोषण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वक्ताओं ने छात्रों के अधिकार, सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए छात्र-युवा आंदोलन को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक के दौरान, सभी छात्रों और युवाओं से 29 अगस्त को गया में आयोजित होने वाले छात्र युवा संसद सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की गई, ताकि जहानाबाद से भी बड़ी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने पर जोर, उत्तराखंड में 5-6 स्थानों पर बनेंगे तकनीकी शिक्षा हब
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने तकनीकी शिक्षा की समीक्षा कर 5-6 तकनीकी शिक्षा हब विकसित करने और इंडस्ट्री गैप कम करने के निर्देश दिए।
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के मौके ढूंढ रही महिलाओं के पास एक और ऑप्शन है। राज्य के अलग-अलग ज़िलों में आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर के पदों के लिए भर्ती चल रही है। कुछ ज़िलों में एप्लीकेशन पहले से ही चल रहे हैं, जबकि कई दूसरे ज़िलों में रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। जिन योग्य महिलाओं ने Class 12 पास कर ली है, वे अपने ज़िले के लिए बताए गए शेड्यूल के हिसाब से ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं। क्योंकि भर्ती ज़िले के हिसाब से हो रही है, इसलिए एप्लिकेंट को अपना फॉर्म जमा करने से पहले संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से देख लेना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह भर्ती सिर्फ़ महिला कैंडिडेट के लिए है। एप्लिकेंट को उस ज़िले का परमानेंट निवासी होना चाहिए जहाँ से वे अप्लाई कर रहे हैं। कैंडिडेट को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से Class 12 पास होना चाहिए। भर्ती नियमों के तहत पोस्टग्रेजुएट क्वालिफिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन माना जा सकता है। कम से कम उम्र 18 साल है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 35 साल है। रिज़र्व कैटेगरी की महिलाओं को लागू सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट मिल सकती है। जिले के अनुसार आवेदन की लास्ट डेट एवं पदों की संख्या घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करें योग्य कैंडिडेट मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए, ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर जाएं और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो करें। सबसे पहले, upanganwadibharti.in खोलें और नया आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन चुनें। रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए ज़रूरी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स डालें। रजिस्ट्रेशन के बाद, लॉग इन करें और बाकी जानकारी ध्यान से भरें। पूरा किया हुआ एप्लीकेशन सबमिट करें और भविष्य के लिए एक प्रिंटआउट या डिजिटल कॉपी अपने पास रखें। कोई एप्लीकेशन फीस नहीं इस रिक्रूटमेंट का एक बड़ा फायदा यह है कि महिला कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी। सभी कैटेगरी के एप्लीकेंट अपने फॉर्म फ्री में जमा कर सकते हैं। बिना रिटर्न एग्जाम के सिलेक्शन आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को रिटन एग्जाम या इंटरव्यू नहीं देना होगा। सिलेक्शन मुख्य रूप से रिक्रूटमेंट प्रोसेस में तय एलिजिबिलिटी और मेरिट क्राइटेरिया के आधार पर होगा। मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन और सभी लागू शर्तों को पूरा करने के बाद फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा।
GPSTR Recruitment 2026: 15000 स्कूल टीचर पदों पर निकली भर्ती, जानें डिटेल्स और करें आवेदन
pc: Safety Course at NISHE कर्नाटक स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट ने 12 अगस्त को ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल टीचर जॉब्स के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 18 अगस्त से शुरू होगा। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में ग्रेजुएट प्राइमरी टीचर (GPT), असिस्टेंट मास्टर (AM), प्राइमरी स्कूल टीचर (PST), फिजिकल एजुकेशन टीचर (PET), कंप्यूटर साइंस टीचर (CST) पोस्ट के साथ 15,000 वैकेंसी शामिल हैं। इससे 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए सरकारी प्राइमरी और हाई स्कूलों के लिए टीचर्स की भर्ती की जाएगी। इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि वे एलिजिबल हैं या नहीं और schooleducation.karnataka.gov.in पर 7 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी तारीखें: नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख: 12 अगस्त एप्लीकेशन शुरू होने की तारीख: 18 अगस्त एप्लीकेशन खत्म होने की तारीख: 7 सितंबर एप्लीकेशन मोड: ऑनलाइन फीस पेमेंट की आखिरी तारीख: 10 सितंबर एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख: अभी अनाउंस नहीं हुई है लिखित परीक्षा की तारीख: अभी अनाउंस नहीं हुई है वैकेंसी: कुल: 15,000 GPSTR: 8,500 असिस्टेंट मास्टर (AM): 4,500 प्राइमरी स्कूल टीचर (PST): 900 फिजिकल एजुकेशन टीचर (PET): 600 कंप्यूटर साइंस टीचर (CST): 500 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: कैंडिडेट के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से 12वीं, डिप्लोमा, डिग्री, ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन की ज़रूरत जानने के लिए schooleducation.karnataka.gov.in वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ें। कैंडिडेट भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र सीमा: जनरल: 21-40 साल 2A, 2B, 3A, 3B: 3 साल की छूट (43 साल तक) SC/ST: 5 साल की छूट (45 साल तक) एप्लीकेशन फीस: जनरल और पिछड़ा वर्ग: Rs 750 SC, ST और PwD: Rs 500 सिलेक्शन प्रोसेस: कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम (कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट) फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट / फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए) डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स: एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट TET सर्टिफिकेट (अगर लागू हो) आधार कार्ड या कोई दूसरा वैलिड पहचान का सबूत तालुक/जिले का डोमिसाइल/रेजिडेंस सर्टिफिकेट जाति सर्टिफिकेट (अगर रिजर्व्ड कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं) पासपोर्ट-साइज़ फोटो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अप्लाई कैसे करें: कर्नाटक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं schooleducation.karnataka.gov.in. कर्नाटक टीचर रिक्रूटमेंट 2026 एप्लीकेशन लिंक ढूंढें। वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल ID का इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन पूरा करें। लॉग इन करें और सभी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स भरें। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ और सिग्नेचर बताए गए फॉर्मेट में अपलोड करें। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से एप्लीकेशन फीस भरें। फाइनल सबमिशन से पहले सभी भरी हुई डिटेल्स को ध्यान से देखें। एप्लीकेशन सबमिट करें और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें। आगे के रेफरेंस के लिए सबमिट किए गए एप्लीकेशन का प्रिंटआउट या सॉफ्ट कॉपी रखें।
कोटपूतली स्थित श्रीमती पाना देवी मोरीजवाला राजकीय कन्या कॉलेज में नवप्रवेशित छात्राओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) पर कार्यशाला आयोजित की गई। कॉलेज प्राचार्य प्रो. आर. पी. गुर्जर के निर्देशन में हुई कार्यशाला का उद्देश्य छात्राओं को नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के साथ शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार से जुड़े अवसरों की जानकारी देना था। कार्यशाला प्रभारी डॉ. जगराम गुर्जर ने छात्राओं को NEP-2020 के प्रमुख आयामों और उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों में रचनात्मकता, तार्किक चिंतन, नवाचार, कौशल और आत्मनिर्भरता विकसित करने पर जोर देती है। उन्होंने छात्राओं को विभिन्न डिजिटल मंचों और शैक्षिक पोर्टल से जुड़कर उपलब्ध पाठ्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। छात्राओं को अंगदान की शपथ दिलाई कार्यशाला के दौरान राष्ट्रीय अंगदान दिवस भी मनाया गया। छात्राओं को अंगदान के महत्व और मानव जीवन में इसके योगदान के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत बताई गई। कार्यक्रम के अंत में छात्राओं को अंगदान की शपथ दिलाई गई और समाज में अंगदान को लेकर सकारात्मक वातावरण बनाने में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प कराया गया। छात्रवृत्ति योजनाओं की दी जानकारी डॉ. कमलेश यादव और डॉ. महेंद्र कुमार सिंधु ने छात्राओं को विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने छात्रवृत्ति के लिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और उपलब्ध योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने के बारे में जानकारी दी। कंप्यूटर और कौशल विकास पाठ्यक्रम बताए समापन अवसर पर एलीट फाउंडेशन के श्री भीम सिंह सैनी ने छात्राओं को कंप्यूटर एवं कौशल विकास से जुड़े पाठ्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तकनीकी दक्षता हासिल करने से छात्राओं को भविष्य में रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। कार्यशाला में महाविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी और छात्राएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को शिक्षा, कौशल, छात्रवृत्ति और सामाजिक दायित्वों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर और जागरूक नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना रहा।
Mandi: लडभड़ोल महाविद्यालय में अखिल भारतीय शिक्षा समागम, विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा
Mandi: लडभड़ोल महाविद्यालय में अखिल भारतीय शिक्षा समागम, विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा
Education Boards: देशभर के विभिन्न शिक्षा बोर्डों में एकरूपता लाने को लेकर संसदीय समिति ने महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। समिति ने नई शिक्षा नीति का हवाला देते हुए कहा है
शाजापुर जिले में ई-अटेंडेंस दर्ज करने में देरी या उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले 643 सरकारी शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तलब किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी दीपा किर ने 12 अगस्त को इस संबंध में आदेश जारी कर संबंधित शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है। 549 शिक्षकों ने देरी से दर्ज की उपस्थिति जारी आदेश के अनुसार, जिले में 549 शिक्षक ऐसे पाए गए जिन्होंने सुबह 10:30 बजे के बाद ‘हमारे शिक्षक ऐप’ पर ई-अटेंडेंस दर्ज की। वहीं, 94 शिक्षकों ने ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं की। सभी संबंधित शिक्षकों को जिला शिक्षा कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षकों को जिला कार्यालय पहुंचने से पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। अलग-अलग विकासखंडों से आने वाले शिक्षकों के लिए कार्यालय पहुंचने का समय भी निर्धारित किया गया है। वास्तविक कारण की जानकारी लेगा विभाग जिला शिक्षा अधिकारी दीपा किर ने बताया कि विद्यालयों का निर्धारित समय सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक है। पिछले कुछ दिनों से कुछ शिक्षकों द्वारा निर्धारित समय के बाद ई-अटेंडेंस दर्ज करने की जानकारी सामने आ रही थी। इसी के चलते संबंधित शिक्षकों को कार्यालय बुलाकर उपस्थिति में देरी या उपस्थिति दर्ज नहीं करने का कारण पूछा जा रहा है। अधिकारी के अनुसार, यदि किसी शिक्षक की वास्तविक समस्या सामने आती है तो उसकी जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को भेजी जाएगी। वहीं, ई-अटेंडेंस पोर्टल पर कुछ ऐसे नाम भी सामने आए हैं, जिनमें कुछ शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसे मामलों की जानकारी एईओ के माध्यम से वरिष्ठ कार्यालय को भेजी जाएगी, ताकि पोर्टल से संबंधित नाम हटाए जा सकें। एक साथ 643 शिक्षकों को पूछताछ के लिए बुलाया जिला मुख्यालय में 643 शिक्षकों को बुलाए जाने से संबंधित स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, इस संबंध में विभाग की ओर से अलग से कोई जानकारी नहीं दी गई है।
उत्तराखंड के राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्नातक प्रवेश के लिए एंटी-ड्रग शपथ पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।
Bihar Rojgar Mela: बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पटना में आयोजित होने वाले मेगा रोजगार मेले के जरिए करीब 20 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी।
सैन्य बहुल प्रदेश उत्तराखंड में बेटियों की सेना में भागीदारी बढ़ाने के लिए बालिका सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव था।
युवा नशे से रहें दूर, शिक्षा और खेल में लगाएं ऊर्जा : पठानिया
उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने युवाओं से नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर अपनी ऊर्जा को शिक्षा, खेल और रचनात्मक गतिविधियों में लगाने का आह्वान किया है।
उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के एलटी शिक्षकों के लिए टीईटी-2 अनिवार्य कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक यह योग्यता हासिल करनी होगी, जबकि राजकीय शिक्षक संघ ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है।
गुमला में डीएमएफटी मद से विकास कार्यों को गति, स्वास्थ्य, शिक्षा व कौशल विकास पर जोर
जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय सभागार में उपायुक्त महतो की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य एजेंडा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) मद से जिले में संचालित होने वाली विभिन्न विकास योजनाओं और कल्याणकारी कार्यों की समीक्षा करना तथा उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना था। बैठक में प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें पुलिस अधीक्षक, जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी और जिला योजना पदाधिकारी प्रमुख रूप से शामिल रहे। चर्चा के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित जनहितकारी योजनाओं पर विस्तार से मंथन किया गया।बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए एक नई एम्बुलेंस की व्यवस्था करने और एनेस्थीसिया चिकित्सक के लिए अतिरिक्त मानदेय स्वीकृत करने पर विचार किया गया, ताकि आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
कन्या राशिवालों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, पैसे उधार ना दें, जानें दैनिक राशिफल
Virgo Daily Horoscope, 13 August 2026 Aaj Ka Kanya Rashifal in Hindi: हर काम सावधानी से करें, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, किसी को पैसा उधार ना दें, किसी बात को लेकर उलझन रहेगी, उन्नति के रास्ते में बाधाएं आएंगी, व्यापार में नुकसान हो सकता है.
Roorkee News: शिक्षा के साथ अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी भी जरूरी
सनातन धर्म प्रकाश चंद कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नवप्रवेशित छात्राओं के स्वागत, मार्गदर्शन और महाविद्यालयी जीवन से परिचय कराने के मकसद से तीन दिवसीय दीक्षारंभ कार्यक्रम का बुधवार को शुभारंभ हुआ।
Kushinagar News: विद्यालय में बेटियों को स्वावलंबन की शिक्षा
Teaching self-reliance to daughters in school
जोधपुर में चौपासनी शिक्षण संस्थाओं के संचालन को लेकर कुछ समय से दो पक्ष आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। चौपासनी शिक्षा समिति ने बुधवार को कार्यालय में संस्थाओं की प्रोग्रेस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने स्कूल के बाहर मीडिया से बात कर अपना पक्ष रखा। चौपासनी शिक्षा समिति के अध्यक्ष रावल किशन सिंह जसोल ने संस्थाओं के विकास और प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया- चौपासनी शिक्षण संस्थान परिसर के डवलपमेंट के लिए 20 करोड़ की राशि के विकास कार्य हुए या चल रहे हैं। इन्होंने बताया- चौपासनी महाविद्यालय का नया भवन 6 करोड़ रुपए में हेरिटेज लुक के साथ बनकर तैयार हुआ है और उस भवन का उद्घाटन हो चुका है। साथ ही नए और बड़े क्लासरूम ब्लॉक महाराजा उम्मेद प्री-प्राइमरी स्कूल का नवीनीकरण कार्य, चौपासनी उच्च माध्यमिक विद्यालय का मरम्मत कार्य, छात्रावास अपग्रेड, स्मार्ट क्लासरूम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंम्प्यूटर लैब, 120 किलोवाट सोलर पैनल इंस्टालेशन, परिसर में प्रवेश रास्ते में नई सीसी रोड और संस्थान की सुरक्षा की दृष्टि से वाऊंड्रीवाल के कार्य शामिल हैं। सम्पति की देख-रेख सम्पति का अधिकार चौपासनी शिक्षा समिति का जसोल ने बताया- चौपासनी शिक्षा समिति के संविधान के अनुसार चौपासनी परिसर स्थित सभी सम्पति की देख-रेख सम्पति का अधिकार समिति का है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पत्र 18 अक्टूबर 2003 को चौपासनी स्कूल भवन चौपासनी शिक्षा समिति को सुपुर्द किया गया। खसरा नंबर 63 की भूमि जो चौपासनी स्कूल के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में थी। इसके कारण सैनिक स्कूल और चौपासनी महाविद्यालय की मान्यता के लिए व्यवधान आ रहा था। सामान्य प्रशासन राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसार चौपासनी स्कूल के नाम दर्ज इस भूमि को चौपासनी शिक्षा समिति के नाम से राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में सुधार करने के लिए यह कार्रवाई की गई। समिति के आवेदन पर राजस्व विभाग द्वारा जमाबंदी में 17 मार्च को चौपासनी शिक्षा समिति के नाम खतौनी की गई। उन्होंने कहा- जमीन शिक्षा समिति की है और उसी के पास रहेगी। मेड़तिया बोले-ट्रस्ट के तहत नहीं जाने दी जाएगी स्कूल वहीं, दूसरी तरफ मारवाड़ राजपूत संस्थान बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष शंभूसिंह मेड़तिया ने कहा- जमीन बदलकर चौपासनी संस्थान के नाम कर दी गई और अब यह संस्थान ट्रस्ट के अंडर में जा रहा है। यह जमीन पहले विश्वयुद्ध से पहले हुए युद्ध में शामिल हुए सैनिकों की दी गई राशि से यह स्कूल बना है। संघर्ष समिति इसको ट्रस्ट के अंडर नहीं जाने देगी। ट्रस्ट के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर प्रभाव जमाने की कोशिश की जा रही है। इससे जनरल काउंसिल के निर्वाचित सदस्यों का महत्व कम हो जाएगा। यह राजपूत समाज की लड़ाई है। हमने जमीन के रिकॉर्ड में सुधार करवाकर इसे स्कूल के नाम कराया है। चौपासनी स्कूल का 112 वर्ष का इतिहास चौपासनी शिक्षा समिति के अध्यक्ष जसोल ने बताया- चौपासनी स्कूल की स्थापना 112 वर्ष पूर्व 1914 में पूर्व महाराजा सर प्रताप ने की। शिक्षा क्षेत्र में सर प्रताप के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। इस विद्यालय में ग्रामीण और साधारण पृष्ठभूमि के विद्यार्थी कम विद्यालय शुल्क में शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस विद्यालय में 365 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और 148 छात्रावास में रहते हैं। चौपासनी शिक्षा कोष के लिए 5 करोड़ का राशि का लक्ष्य उन्होंने बताया- चौपासनी शिक्षा समिति ने महत्वपूर्ण निर्णय लेकर छात्रवृति के लिए चौपासनी शिक्षा कोष की स्थापना की है। इस कोष के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 23 दानदाताओं द्वारा अब तक 19 लाख से अधिक की राशि का सहयोग प्राप्त किया जा चुका है। इस कोष के लिए अच्छा रेस्पांस मिल रहा है। चौपासनी शिक्षा समिति के अधीनस्थ संचालित सभी शिक्षण संस्थाओं का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहा है। वहीं महाराजा हनवंत सैनिक स्कूल निजी मोड (पीपीपी मोड) पर संचालित देश के 30 सैनिक स्कूलों में से ऑल इंडिया सैनिक स्कूल रैंकिंग में पिछले वर्ष दूसरे तथा इस वर्ष प्रथम स्थान पर रहा है। इस अवसर पर ब्रिगेडियर शक्ति सिंह, चौपासनी शिक्षा समिति के सचिव राघवेंद्र प्रताप सिंह झालामंड, कोषाध्यक्ष दलपत सिंह खींची, धनंतय सिंह, मोती सिंह राठौड़, महेश करण सिंह राठौड़ पाल, जितेन्द्र सिंह चाडी, कर्नल शंभू सिंह देवड़ा, विशन सिंह भाटी, आनंद सिंह जोधा और राजेंद्र सिंह लीलियां मौजूद थे।
बिहार कैबिनेट के 10 प्रस्तावों पर मुहर, युवाओं, रोजगार, शिक्षा और सौर ऊर्जा को लेकर बड़े फैसले
Patna, 12 अगस्त . बिहार में Chief Minister की अध्यक्षता में Wednesday को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने, उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने, सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने, Governmentी विभागों में पद सृजित करने के साथ-साथ ... Read more
भुसावर के घाटरी स्थित शहीद विक्रम सिंह विद्यालय में जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा सहायता फाउंडेशन ने पाठ्य सामग्री और बैग वितरित किए।
अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं की भूमिका और भविष्य को लेकर दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम ‘बिहार विहान’ में चर्चा हुई। कार्यक्रम में युवा शिक्षक, युवा विकास और हिन्दी संप्रेषण विशेषज्ञ शिवेन्द्र कुमार मालवीय ने युवाओं को नेतृत्व, नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया। दूरदर्शन केंद्र पटना की ओर से कार्यक्रम का प्रसारण बुधवार सुबह 8 बजे किया गया। कार्यक्रम का संचालन उद्घोषिका ऋचा कुमारी ने किया। इसमें शिवेन्द्र कुमार मालवीय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।मालवीय ने कहा कि युवा केवल देश का भविष्य नहीं हैं। वे वर्तमान की भी सबसे बड़ी ताकत हैं। देश की दिशा तय करने में युवाओं की भूमिका अहम है। इसलिए युवाओं को शिक्षा के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। हिन्दी भाषा के महत्व पर विचार रखेउन्होंने युवा सशक्तिकरण को राष्ट्र निर्माण से जोड़ते हुए कई महत्वपूर्ण बातें रखीं। जी-20 के आधिकारिक सहभागी समूह Y20 में युवाओं की भूमिका पर भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि युवाओं की सोच और उनकी भागीदारी देश के विकास की रफ्तार को बदल सकती है। कार्यक्रम में हिन्दी भाषा के महत्व पर भी उन्होंने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि हिन्दी केवल संवाद का माध्यम नहीं है। यह लोगों को जोड़ने वाली भाषा भी है। युवाओं को अपनी भाषा पर गर्व करते हुए आधुनिक ज्ञान और तकनीक के साथ आगे बढ़ना चाहिए। 'विकसित भारत का सपना युवाओं के बिना पूरा नहीं हो सकता' मालवीय ने ‘विकसित भारत @2047’ के लक्ष्य का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना युवाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए युवाओं में नेतृत्व क्षमता, नई सोच और सामाजिक सरोकार जरूरी है। कार्यक्रम से जुड़े दर्शकों और श्रोताओं ने भी उनके विचारों की सराहना की। शिक्षा, युवा विकास और हिन्दी के क्षेत्र में उनके अनुभव को लोगों ने प्रेरणादायी बताया।अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर ‘बिहार विहान’ का यह विशेष कार्यक्रम युवाओं के लिए संदेश देने वाला रहा। खासकर नेतृत्व और जिम्मेदारी को लेकर मालवीय की बातों ने कार्यक्रम को अलग पहचान दी।
भारत सरकार के मिशन स्पंदन के तहत ब्रह्माकुमारीज संस्थान द्वारा चलाए जा रहे 10 करोड़ नशा-मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के अंतर्गत ब्रह्माकुमारीज सेवा केंद्र टोंक द्वारा जिले के विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं छात्रावासों में नशा-मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को नशा-मुक्ति की शपथ दिलाकर नशे से दूर रहने तथा स्वस्थ, संस्कारयुक्त एवं सकारात्मक जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।
शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव ने बुधवार को जयपुर में पीरामल फाउंडेशन ग्रुप के चेयरमैन अजय पीरामल, सीईओ आदित्य नटराज, मोतीलाल ओसवाल
CBSE 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा परिणाम घोषित, छात्र आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें मार्कशीट
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा कक्षा 12वीं के लिए आयोजित सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल हुए जो छात्र परिणाम जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सीबीएसई ने बुधवार को कक्षा 12वीं के सप्लीमेंट्री परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को मिलेगा समावेशी शिक्षा का प्रशिक्षण
हर बच्चे की सीखने की अपनी गति और जरूरत होती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समय पर पहचान, शुरुआती सहयोग और अनुकूल शैक्षिक वातावरण उनकी आगे की शिक्षा को मजबूत आधार दे सकता है। इसी उद्देश्य से यूपी सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को समावेशी शिक्षा की शुरुआती कड़ी के रूप में और मजबूत कर रही है। प्रदेश के 75 जिलों में को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्त्रियों के साथ प्री-प्राइमरी नोडल शिक्षकों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
दौसा। जिले में बुधवार को दौसा धार्मिक-सामाजिक गतिविधियों के साथ शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिले। विश्व हिंदू परिषद की बैठक में दुर्गा वाहिनी की नई जिम्मेदारी तय की गई, वहीं जिले के शिक्षा विभाग में कई वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इसके अलावा भारत विकास परिषद द्वारा विद्यालयों में संस्कारपरक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
भिवानी जिले के लोहारू में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को एक रैली का आयोजन किया गया। रैली को लोहारू के एसडीएम मनोज दलाल ने पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में खंड शिक्षा अधिकारी विजय प्रभा सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी, अध्यापक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए। विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा लेकर और देशभक्ति के नारे लगाते हुए आमजन को राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति का संदेश दिया। यह रैली स्कूल परिसर से शुरू होकर लोहारू के मुख्य बाजार और विभिन्न मार्गों से गुजरी। इस अवसर पर एसडीएम मनोज दलाल ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना और तिरंगे के प्रति सम्मान बढ़ाना है। उन्होंने लोगों से स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों पर तिरंगा फहराकर अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। विद्यार्थियों से तिरंगे का सम्मान करने का आह्वान खंड शिक्षा अधिकारी विजय प्रभा ने भी विद्यार्थियों को अभियान के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि बच्चों के माध्यम से देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश समाज के हर वर्ग तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है। प्रभा ने विद्यार्थियों से तिरंगे का सदैव सम्मान करने और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करने का आग्रह किया। रैली के दौरान विद्यार्थियों में भारी उत्साह देखा गया। बाजार में पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने भी रैली का स्वागत किया और देशभक्ति के नारों के साथ विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया। इस जागरूकता रैली के माध्यम से लोहारू शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस पर 'हर घर तिरंगा' अभियान को सफल बनाने का संदेश दिया गया।
एसबीआई में जूनियर एसोसिएट के 9124 पदों पर आवेदन शुरू
एसबीआई क्लर्क पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी को लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 20 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
करनाल में घरौंडा के एसडीएम राजेश कुमार सोनी ने गगसीना गांव के चीफ मिनिस्टर एक्सीलेंस एंड एर्ली एंग्लिश राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में औचक निरीक्षण कर शिक्षा और स्कूल व्यवस्थाओं का जायजा लिया। करीब दो-तीन घंटे चले निरीक्षण में उन्होंने शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर, प्रार्थना सभा, पीटी, कक्षाओं, साफ-सफाई, मिड्डे मिल, साईंस रूम और पुस्तकालय की जांच की। इस दौरान सभी शिक्षक उपस्थित मिले। एसडीएम ने छात्र-छात्राओं से बातचीत कर उनके सपनों और करियर को जाना और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। कक्षाओं में पहुंचकर परखे बच्चों के ज्ञान एसडीएम ने सबसे पहले शिक्षकों का उपस्थिति रजिस्टर चेक किया, सभी टीचर मौजूद मिले। इसके बाद उन्होंने लड़कों के स्कूल में प्रार्थना सभा और पीटी देखी। वहां की व्यवस्थाएं देखने के बाद वे छात्राओं के स्कूल पहुंचे। यहां उन्होंने कमरों, बरामदों, साफ-सफाई और मध्याह्न भोजन की व्यवस्था देखी तथा टीचरों की हाजिरी भी जांची। छात्राओं को दिया- मेरे सपनों का भारत टॉपिक इसके बाद एसडीएम कक्षाओं में पहुंचे। उस समय बच्चे हिंदी विषय पढ़ रहे थे। उन्होंने छात्राओं से बातचीत कर उनके करियर को लेकर सवाल किए। साथ ही ‘मेरे सपनों का भारत’ विषय पर चार लाइनें लिखने को कहा। छात्राओं की कॉपियां चेक करने के बाद उन्होंने इसी विषय पर उन्हें बोलने के लिए कहा। कई छात्राओं ने तुरंत जवाब दिए, जबकि कुछ छात्राएं विषय को पूरी तरह समझाकर नहीं बता पाईं। इसके बाद एसडीएम अन्य कक्षाओं में भी गए और अलग-अलग विषयों से जुड़े सवाल पूछे। बच्चों से पूछा- क्या बनना है, मोटिवेट किया लड़कों के स्कूल में एसडीएम ने 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों से बातचीत की। उन्होंने बच्चों से उनके पसंदीदा विषय, हॉबी, पसंदीदा खेल और जीवन के लक्ष्य के बारे में पूछा। विद्यार्थियों ने कोई आईएएस अधिकारी, कोई खिलाड़ी, कोई पुलिसकर्मी, कोई सैनिक, कोई डॉक्टर और कोई शिक्षक बनकर समाजसेवा करने की इच्छा जताई। एसडीएम राजेश कुमार सोनी ने कहा कि बच्चों के सपने बड़े हैं और टीचर भी उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की सलाह दी। साथ ही नशे से होने वाले सामाजिक, आर्थिक और मानसिक नुकसान के बारे में भी समझाया। दूध पीकर जांची गुणवत्ता, बच्चों से भी लिया फीडबैक एसडीएम ने लड़कों के स्कूल की मिड्डे मिल व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। उस समय विद्यार्थियों को प्रोटीनयुक्त दूध दिया जा रहा था। दूध की गुणवत्ता जांचने के लिए एसडीएम ने खुद दूध पीकर देखा। उन्होंने बच्चों से भी पूछा कि दूध कैसा है और पीने में अच्छा लग रहा है या नहीं। बच्चों ने बताया कि दूध अच्छा है और स्वाद भी ठीक है। उन्होंने विज्ञान कक्ष और पुस्तकालय का निरीक्षण करने के साथ स्कूल भवन के पीछे खाली पड़ी जमीन को भी देखा। एसडीएम ने कहा कि इस जगह पर बाग या बागवानी से जुड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है। इससे खाली जमीन का बेहतर इस्तेमाल होगा, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और स्कूल के लिए आय का साधन भी तैयार हो सकता है। अगले सत्र से शुरू होगी अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई स्कूल के शिक्षकों ने एसडीएम को बताया कि गगसीना का यह सरकारी स्कूल अब चीफ मिनिस्टर एक्सीलेंस एंड एर्ली एंग्लिश राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बन चुका है। अगले सत्र से पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू होगी। इससे बच्चों को बेहतर शैक्षणिक अवसर मिलने की उम्मीद है। एसडीएम साहब ने किया दो-तीन घंटे निरीक्षण विद्यालय के प्राचार्य दलबीर सिंह ने बताया कि एसडीएम राजेश कुमार सोनी ने करीब दो-तीन घंटे स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों से बातचीत कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि स्कूल सुविधाओं, व्यवस्थाओं और पढ़ाई के मामले में निजी स्कूलों को भी पीछे छोड़ रहा है। स्कूल का परीक्षा परिणाम लगातार शत-प्रतिशत रहता है और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।दलबीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं प्रारंभिक अंग्रेजी विद्यालय बनने के बाद स्कूल में करीब एक करोड़ रुपए के विकास कार्य होने हैं। इन कार्यों से स्कूल की सूरत और व्यवस्था में और सुधार होगा। उन्होंने अभिभावकों से सरकारी स्कूल में बच्चों का दाखिला करवाने की अपील की। खाली जमीन से मिल सकती है अतिरिक्त आय निरीक्षण के बाद एसडीएम राजेश कुमार सोनी ने कहा कि लड़कों और लड़कियों के दोनों स्कूल एक साथ हैं और बुनियादी ढांचे के हिसाब से काफी अच्छे हैं। सभी अध्यापक उपस्थित मिले और पढ़ाई भी व्यवस्थित तरीके से कराई जा रही है। उन्होंने अध्यापकों को भी प्रेरित किया कि जहां सुधार की जरूरत हो, वहां पहल की जाए। बच्चों को प्रोटीनयुक्त दूध दिया जा रहा उन्होंने कहा कि स्कूल के पीछे खाली जमीन को बागवानी या बाग के रूप में विकसित किया जा सकता है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ स्कूल की आय भी बढ़ सकती है। मध्याह्न भोजन की व्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम ने कहा कि पहले की तुलना में व्यवस्था बेहतर है और स्टाफ ने भी भोजन सामग्री की गुणवत्ता पर संतोष जताया है। बच्चों को प्रोटीनयुक्त दूध दिया जा रहा है। बीएलओ की ली मीटिंगएसडीएम ने बताया कि स्कूल में ही बीएलओ की मीटिंग ली गई है। उनको एसआईआर का कार्य जल्दी करने के निर्देश दिए गए है। साथ ही बीएलओ के सामने जो भी समस्याएं आ रही है उनके भी समाधान के प्रयास किए गए है। एसआईआर में बीएलओ कार्य कर रहे है और लोग भी इसमें अपना सहयोग करें।
अम्बेडकरनगर में बिना मान्यता वाले स्कूलों पर कार्रवाई:बेसिक शिक्षा विभाग 1 लाख तक का जुर्माना लगाएगा
अम्बेडकरनगर में बिना मान्यता संचालित हो रहे विद्यालयों और मान्यता से अधिक कक्षाएं चलाने वाले स्कूलों पर बेसिक शिक्षा विभाग सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। विभाग ने ऐसे विद्यालयों को चिह्नित कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित विद्यालय पर एक लाख रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। बीएसए डॉ. पूनम मिश्रा ने सभी बीईओ को अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित गैर सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इस निरीक्षण का उद्देश्य विद्यालय की मान्यता, संचालित कक्षाओं और विभागीय मानकों की जांच करना है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के संचालित न हो। साथ ही, मान्यता प्राप्त स्तर से अधिक कक्षाएं न चलाई जाएं। यह जांच शिक्षा की गुणवत्ता और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जांच के दौरान यदि कोई विद्यालय बिना मान्यता के संचालित होता पाया जाता है या स्वीकृत कक्षाओं से अधिक स्तर की पढ़ाई कराता है, तो उसे तत्काल नोटिस जारी किया जाएगा। इसके साथ ही, अवैध कक्षाओं का संचालन तुरंत बंद कराया जाएगा। यदि नोटिस के बावजूद नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो संबंधित विद्यालय पर एक लाख रुपये तक का अर्थदंड लगाने का प्रस्ताव बीएसए कार्यालय को भेजा जाएगा। बीएसए ने यह भी स्पष्ट किया है कि निरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने वाले खंड शिक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
pc: jagran भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने कई नॉन-मैनेजमेंट पोस्ट के लिए एप्लीकेशन की डेडलाइन बढ़ा दी है। जो कैंडिडेट इन पोस्ट में इंटरेस्टेड थे, लेकिन पहले अपनी एप्लीकेशन पूरी नहीं कर पाए थे, उनके पास अब अप्लाई करने का एक और मौका है। एलिजिबल कैंडिडेट BPCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 19 अगस्त, 2026 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। एप्लिकेंट को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी समय तक इंतजार न करें और डेडलाइन से काफी पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर लें। सैलरी डिटेल्स नॉन-मैनेजमेंट पोस्ट के लिए चुने गए कैंडिडेट को पोस्ट और लागू पे स्केल के आधार पर ₹26,500 से ₹34,000 तक महीने की सैलरी मिलेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नॉन-मैनेजमेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के पास भारत में किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से संबंधित डिप्लोमा होना चाहिए। जरूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा, एप्लिकेंट के पास संबंधित फील्ड में संबंधित काम का अनुभव भी होना चाहिए। कैंडिडेट जिस खास पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए क्वालिफिकेशन और अनुभव की जरूरतों को कन्फर्म करने के लिए डिटेल्ड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को ध्यान से देखें। उम्र सीमा और छूट आवेदकों की उम्र 1 जुलाई, 2026 के हिसाब से गिनी जाएगी। आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी उम्र सीमा में छूट मिलेगी। OBC उम्मीदवारों को उम्र में 3 साल की छूट मिलेगी, जबकि SC और ST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलेगी। उम्मीदवारों का सिलेक्शन कैसे होगा? इन पदों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में तीन स्टेज होंगे: लिखित परीक्षा स्किल/प्रोफिशिएंसी टेस्ट मेडिकल परीक्षा लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें 100 सवाल होंगे। सवालों में इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स जैसे विषय शामिल होंगे। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा पूरी करने के लिए दो घंटे का समय मिलेगा। जो लोग लिखित परीक्षा में पास होंगे, उन्हें स्किल/प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो उम्मीदवार ज़रूरी स्टेज सफलतापूर्वक पास कर लेंगे, उन्हें फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस के हिस्से के तौर पर मेडिकल जांच से गुज़रना होगा। एप्लिकेंट्स के लिए ज़रूरी रिमाइंडर जो कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी की शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें 19 अगस्त, 2026 की बढ़ी हुई डेडलाइन से पहले अपनी एप्लीकेशन पूरी कर लेनी चाहिए। फॉर्म जमा करने से पहले, एप्लिकेंट्स को ऑफिशियल BPCL रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन में दी गई अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, उम्र और दूसरी एलिजिबिलिटी की शर्तों को ध्यान से वेरिफ़ाई कर लेना चाहिए।
SBI Clerk Recruitment 2026: 9766 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, चेक करें डिटेल्स
pc: kalinga tv स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) ने क्लेरिकल कैडर में जूनियर एसोसिएट्स (कस्टमर सपोर्ट और सेल्स) की भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, बताई गई पोस्ट के लिए कुल 9766 वैकेंसी उपलब्ध हैं। योग्य उम्मीदवार SBI क्लर्क परीक्षा 2026 के लिए 31 अगस्त तक ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए अपने एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अथॉरिटी ने 11 अगस्त को अपने ऑनलाइन पोर्टल पर जारी किया है। ज़रूरी तारीखें एप्लीकेशन शुरू: 11 अगस्त, 2026 रजिस्टर करने की आखिरी तारीख: 31 अगस्त, 2026 एप्लीकेशन डिटेल्स एडिट करने की आखिरी तारीख: 31 अगस्त, 2026 एप्लीकेशन फीस: 11 अगस्त से 31 अगस्त, 2026 जैसा कि डिटेल्ड नोटिफिकेशन में बताया गया है, प्रीलिमिनरी परीक्षा सितंबर 2026 में होने की उम्मीद है, जबकि मेन SBI क्लर्क परीक्षा नवंबर 2026 में होने की उम्मीद है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एप्लीकेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ज़रिए SBI क्लर्क भर्ती 2026 के बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए अप्लाई कैसे करें कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट sbi.gov.in पर जाकर और एप्लीकेशन फॉर्म जमा करके शुरुआती SBI क्लर्क परीक्षा के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। एप्लिकेंट को अपनी पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स डालनी होंगी और बताए गए फॉर्मेट में सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। वैकेंसी डिटेल्स SBI क्लर्क नोटिफिकेशन 2026 के अनुसार, मौजूदा रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत कुल 7680 रेगुलर वैकेंसी की घोषणा की गई है। SC कैटेगरी के कैंडिडेट: 1114 वैकेंसी ST कैंडिडेट: 837 वैकेंसी OBC कैंडिडेट: 1716 वैकेंसी EWS कैंडिडेट: 760 वैकेंसी जनरल कैंडिडेट: 3253 वैकेंसी SBI क्लर्क रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, कैंडिडेट SBI के ऊपर बताए गए पोर्टल पर मौजूद डिटेल्ड नोटिफिकेशन देख सकते हैं।
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मोहाली में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों ने बुधवार को अपनी मांगों को लेकर शिक्षा बोर्ड कार्यालय के मुख्य गेट को बंद कर प्रदर्शन किया।
मोहाली में शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों ने गेट बंद कर किया प्रदर्शन
मोहाली में शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों ने गेट बंद कर किया प्रदर्शन
हरियाणा के करनाल जिले से प्रशासनिक कार्यप्रणाली और सरकारी सुस्ती का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग (Education Department) की तरफ से अजीबोगरीब लापरवाही देखने को मिली है, जहां एक तरफ एक दिन में सिर्फ 5 मामलों की एज वेरिफिकेशन (Age Verification) करने की क्षमता है, वहीं दूसरी तरफ काम का भारी बोझ डालते हुए एक साथ सीधे 500 से ज्यादा केस जांच के लिए भेज दिए गए हैं। इस कागजी प्रकिया के भारी असंतुलन के बाद से स्थानीय स्तर पर कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच सिरदर्दी बढ़ गई है, जिससे कामकाज पूरी तरह से पटरी से उतरता नजर आ रहा है।क्षमता से सौ गुना ज्यादा काम का बोझप्राप्त जानकारी के अनुसार, करनाल के संबंधित शिक्षा कार्यालय में संसाधनों और स्टाफ की भारी कमी है, जिसके चलते वहां एक दिन में अधिकतम पांच आयु सत्यापन मामलों को ही तकनीकी और कानूनी रूप से जांचा जा सकता है। इसके बावजूद उच्च स्तर से एक झटके में 500 पेंडिंग और नए केसों की फाइलें थमा दी गईं। इस भारी-भरकम अंतर के कारण न केवल फाइलों का निपटारा महीनों पीछे चला गया है, बल्कि उन मामलों से जुड़े लोगों को भी अनावश्यक रूप से चक्कर काटने पड़ रहे हैं जिन्हें तुरंत दस्तावेजों के सत्यापन की सख्त जरूरत थी।प्रशासनिक सुस्ती और सिस्टम पर खड़े हुए सवालसरकारी विभागों में इस तरह की लचर कार्यशैली और प्लानिंग की कमी पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। जानकारों का कहना है कि जब जमीनी स्तर पर संसाधनों का आंकलन किए बिना इस तरह के मनमाने फरमान जारी किए जाते हैं, तो उसका खामियाजा आम जनता और जमीनी कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है। करनाल के इस मामले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि कागजी दस्तावेजों की ऑनलाइन और ऑफलाइन वेरिफिकेशन प्रणाली में सुधार लाने के लिए प्रशासनिक मशीनरी को अपनी कार्यशैली में पारदर्शिता और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की कितनी ज्यादा जरूरत है।
1993 बैच की मप्र संवर्ग की आईएएस अधिकारी दीप्ति गौड़ मुखर्जी को विनीत जोशी के स्थान पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई।
ISRO Recruitment 2026: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर समेत कुल 267 पदों पर भर्ती निकाली है। पात्र उम्मीदवार 16 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
राजस्थान शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए JD, DD, CDEO और DEO स्तर के अधिकारियों के तबादले किए गए। अनुसूया को चूरू, संगीता मानवी को भरतपुर और अरुण कुमार को बीकानेर भेजा गया।
Haryana: करनाल में एक दिन में 5 एज वेरिफिकेशन की क्षमता, शिक्षा विभाग ने भेज दिए 500 केस
राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों की उम्र को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एज वेरिफिकेशन जरूरी है।
स्कूल शिक्षा व्यवस्था के सुचारू संचालन, राज्य सरकार की शैक्षणिक योजनाओं के धरातलीय क्रियान्वयन, विद्यालयों की नियमित मॉनिटरिंग तथा शिक्षकों से जुड़े प्रशासनिक मामलों के त्वरित निस्तारण में इन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है।
