बालोद की बदहाली: शिक्षा विभाग नींद में, ग्रामीणों ने बना ली स्कूल की छत
भास्कर न्यूज | बालोद डौंडी ब्लॉक के ग्राम कांडे में ग्रामीणों ने एकता की मिसाल पेश की है। सरकारी मदद का इंतजार करते-करते जब शासकीय प्राथमिक शाला की बदहाल छत बच्चों के लिए खतरा बनने लगी और जिम्मेदारों से गुहार के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने तय किया कि अब किसी हादसे का इंतजार नहीं करेंगे। गांव में बैठक हुई और ग्रामीणों ने मिलकर स्कूल की बदहाल छत बदलने का फैसला लिया। इसके बाद हर घर से 600 से 700 रुपए तक चंदा जुटाया गया। करीब 3 लाख रुपए एकत्र होने के बाद छत की ढलाई और भवन की मरम्मत कराई गई। शाला समिति अध्यक्ष सीता राम चुरेन्द्र ने बताया कि प्राथमिक शाला का भवन बदहाल स्थिति में था। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था। कई बार छत का प्लास्टर भी गिर चुका था। ऐसे में छोटे-छोटे बच्चों को उसी भवन में बैठाकर पढ़ाना शिक्षकों के लिए भी चिंता का कारण बना हुआ था। बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। स्कूल की स्थिति सुधारने के लिए शासन-प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगाई गई लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। जिसके बाद ग्रामीण स्तर पर ही समस्या का समाधान करने का प्लान बनाया गया। मांग करने के बावजूद जब विभाग, प्रशासन, शासन स्तर पर कोई ठोस पहल नहीं हुई तो ग्रामीणों ने हार मानने की बजाय बच्चों की समस्या दूर करने सकारात्मक पहल करने का निर्णय लिया। गांव में बैठक आयोजित कर स्कूल की बदहाल छत को हटाने और नई छत बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद हर परिवार ने अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग किया। किसी ने 600 रुपए तो किसी ने 700 रुपए दिए। इस तरह ग्रामीणों के सामूहिक सहयोग से करीब 3 लाख रुपए जुटाए गए। इसी राशि से बदहाल छत को हटवाकर नई सीमेंट शीट की छत लगाई गई। साथ ही भवन की अन्य जरूरी मरम्मत भी कराई गई। उद्घाटन हुआ: नई छत बनने व मरम्मत काम पूरा होने के बाद मंगलवार को उद्घाटन किया गया। ग्रामीण रोमन साहू ने बताया कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे गांव के ही हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल किसी एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे गांव की है। जब लंबे समय तक समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सभी ने मिलकर जिम्मेदारी उठाई। ग्रामीणों की इस पहल का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित माहौल में पढ़ाई का अवसर देना था।
प्रदेश के शासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 625 पदों पर भर्ती की घोषणा के करीब एक साल बाद भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। सितंबर शुरू होने के बावजूद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने पर उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों को भर्ती में आ रही रुकावटें तत्काल दूर करने और अनावश्यक विलंब नहीं करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्राध्यापकों के 595 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया तेज करने को कहा है। राज्य शासन ने पिछले साल शासकीय कॉलेजों में 700 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। इनमें 625 पद सहायक प्राध्यापक और 75 पद ग्रंथपाल व क्रीड़ा अधिकारी के हैं। घोषणा के बाद 2025 में ही वैकेंसी आने की संभावना थी, लेकिन आरक्षण रोस्टर व अन्य कारणों से भर्ती अटक गई। इस साल उच्च शिक्षा विभाग ने सीजीपीएससी को प्रस्ताव भी भेजा, फिर भी अब तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। मंत्री वर्मा ने बुधवार को मंत्रालय में विभागीय समीक्षा बैठक में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर भर्ती की स्थिति जानी। उन्होंने 1 जुलाई 2026 की पिछली बैठक के निर्णयों पर हुई कार्रवाई की भी बिंदुवार समीक्षा की। समय-सीमा वाले कार्यों में देरी पर प्रशासनिक ढिलाई दूर करने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। अतिथि व्याख्याताओं के कार्यों का औचक निरीक्षण होगा उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कॉलेजों में पदस्थ अतिथि व्याख्याताओं के शिक्षकीय कार्यों का नियमित आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा। समीक्षा बैठक में शासकीय कॉलेजों में स्नातक प्राचार्यों की लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने यह प्रक्रिया 15 सितंबर 2026 तक पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही अपात्र होने के बावजूद पदोन्नति पाने वाले प्राध्यापकों के मामलों की जांच और उन पर अब तक की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। भास्कर इनसाइट भर्ती प्रस्ताव में इन 9 बिंदुओं पर थी आपत्ति शासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रंथपाल और क्रीड़ाधिकारी भर्ती के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने इस साल अप्रैल में प्रस्ताव छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) को भेजा था। आयोग ने 9 बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कर प्रस्ताव लौटा दिया। सबसे प्रमुख आपत्ति स्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता को लेकर थी। यह शर्त यूजीसी रेगुलेशन-2018 के अनुरूप नहीं थी। इसके कारण नेट, सेट और पीएचडी उत्तीर्ण कई अभ्यर्थी पिछली भर्ती में आवेदन से वंचित रह गए थे। यूजीसी नियमों में संशोधन के बावजूद उच्च शिक्षा विभाग के भर्ती नियम में यह शर्त बनी हुई थी, जिसे 11 साल पहले जोड़ा गया था। इसके अलावा आरक्षण रोस्टर, दिव्यांगता श्रेणी का विवरण, सह-विषयों की स्पष्टता और आयु सीमा में छूट सहित अन्य बिंदुओं पर भी आपत्तियां थीं। इनके निराकरण के लिए समिति गठित की गई थी। अब आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव आयोग को भेजने की तैयारी है। इसके बाद भर्ती विज्ञापन जारी होने की संभावना है।
एनडीए की नई टीम की आहट: मंत्रालय फेंटे जाएंगे, शिक्षा मंत्रालय हॉट सीट; 70 पार वाले निशाने पर?
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'शिक्षा अधिकार है, विशेषाधिकार नहीं': जनजातीय छात्रों से मुलाकात कर बोले राहुल गांधी; क्या हैं उनकी मांगें?
Dehradun News: समग्र शिक्षा गतिविधियों में नामांकन नहीं तो प्रधानाचार्य का रुकेगा वेतन
समग्र शिक्षा गतिविधियों में नामांकन नहीं तो प्रधानाचार्य का रुकेगा वेतन
Kanpur News: आईआईटी छात्रों को जापान में शिक्षा-शोध के अवसर बताए
आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स प्लेसमेंट ऑफिस (एसपीओ) में गुरुवार को ग्लोबल साउथ–जापान टेक टैलेंट इंटर्नशिप (जीएस-जेटीआई) कॅरिअर समिट 2026 के उद्घाटन सत्र का आयोजन किया गया।
Bhiwani News: नवंबर में एचटेट की कमान खुद संभालेगा शिक्षा बोर्ड, कंपनी को कहा अलविदा
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एचटेट की त्रुटियों को लेकर शिक्षा बोर्ड मुख्यालय पर एकजुट हुए अभ्यर्थी, सचिव ने तीन सप्ताह में समाधान का दिया भरोसा
Kanpur News: शिक्षक दिवस पर अध्यापकों के साथ सम्मानित होंगे शिक्षामित्र व अनुदेशक
जनपद स्तर पर पांच सितंबर को आयोजित होने वाले शिक्षक सम्मान समारोह में इस बार अध्यापकों के साथ शिक्षण कार्य में बेहतर कार्य करने वाले शिक्षामित्र व अनुदेशक भी सम्मानित किए जाएंगे।
नासिक में आदिवासी छात्रों से मिले राहुल गांधी, शिक्षा और छात्र कल्याण के मुद्दों पर सुनीं समस्याएं
राहुल गांधी नासिक में कांग्रेस के 'संगठन सृजन अभियान' के तहत आयोजित 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र में शामिल होने पहुंचे। इस प्रशिक्षण शिविर में महाराष्ट्र के 78 नव-नियुक्त जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्षों को संगठनात्मक प्रशिक्षण दिया गया।
देश के सरकारी विभागों में जब भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो जाती हैं, तो किस स्तर पर घपले-घोटाले और अवैध उगाही का खेल चलता है, इसका एक ताजा और सबसे डरावना उदाहरण हाल ही में सामने आया है। शिक्षा विभाग जैसे पवित्र क्षेत्र में बैठकर नौनिहालों के भविष्य को आकार देने की जिम्मेदारी संभालने वाले एक जिला शिक्षा अधिकारी के काले कारनामों का खुलासा हुआ है। भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो और विजिलेंस विभाग की टीमों ने जब इस भ्रष्ट अधिकारी के ठिकानों पर एक साथ औचक छापेमारी की, तो वहां से जो नजारा देखने को मिला उसने जांच अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। सामान्य सी सैलरी पाने वाले इस अधिकारी के पास अकूत संपत्ति का ऐसा साम्राज्य खड़ा मिला, जिसकी कल्पना आम आदमी तो क्या, बड़े-बड़े उद्योगपति भी आसानी से नहीं कर सकते। कागजों पर साधारण जीवन जीने का दिखावा करने वाला यह बाबू और अधिकारी दरअसल पर्दे के पीछे से करोड़ों के साम्राज्य का मालिक बन बैठा था, जिसके कारनामों की गूंज अब पूरे प्रशासनिक गलियारों में सुनाई दे रही है।छापेमारी के दौरान खुला राज, घर से मिले 8 लाख नगद और आधा किलो सोनाविजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीमों द्वारा की गई इस लंबी और मैराथन छापेमारी के दौरान अधिकारी के आवास और ठिकानों से जो शुरुआती बरामदगी हुई, वह अपने आप में हैरान करने वाली थी। घर के कोने-कोने की तलाशी लेने पर अधिकारियों को बक्से और तिजोरियों से करीब आठ लाख रुपये की भारी-भरकम नगद राशि बरामद हुई। इसके साथ ही, जब लॉकरों और अलमारियों को खंगाला गया, तो वहां सोने के जेवरात और बिस्कुटों का ऐसा जखीरा मिला जिसका कुल वजन आधा किलो यानी पांच सौ ग्राम से भी अधिक आंका गया। इतनी बड़ी मात्रा में कैश और सोने की मौजूदगी इस बात का स्पष्ट प्रमाण थी कि यह सब अवैध रूप से जमा की गई काली कमाई का हिस्सा है। अधिकारी और उनके परिजन इस अकूत संपत्ति के संबंध में कोई भी संतोषजनक दस्तावेज या आय का वैध स्रोत मौके पर पेश करने में पूरी तरह असमर्थ रहे, जिससे साफ हो गया कि यह सारा धन पूरी तरह से घूसखोरी और भ्रष्टाचार की काली कमाई से जुटाया गया है।40 से अधिक संपत्तियां और मकान, कागजों पर फैला रखा था बेनामी प्रॉपर्टी का जालनगद और सोने के अलावा जब जांच अधिकारियों ने इस भ्रष्ट अधिकारी के नाम दर्ज और बेनामी संपत्तियों के दस्तावेजों की फाइलें खंगालनी शुरू कीं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शुरुआती और दस्तावेजों की पड़ताल में यह सनसनीखेज तथ्य सामने आया कि इस जिला शिक्षा अधिकारी ने अकेले अपने और अपने परिवार के नाम पर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक कुल 40 से अधिक बेशकीमती संपत्तियां और मकान खरीद रखे हैं। कहीं बड़े-बड़े कमर्शियल प्लॉट हैं, तो कहीं आलीशान बहुमंजिला मकान और फ्लैट्स का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। इन संपत्तियों को खरीदने के लिए जिन पैसों का इस्तेमाल किया गया था, वे सभी सरकारी नौकरी के वेतन से कोसों दूर थे। अधिकारी ने अपनी काले धन की कमाई को छिपाने के लिए अलग-अलग रिश्तेदारों और करीबियों के नाम पर फर्जी बेनामी संपत्तियां बना रखी थीं, ताकि किसी को कानोकान खबर न हो सके कि शिक्षा विभाग में बैठकर किस पैमाने पर सरकारी धन और घूस का खेल खेला जा रहा है।आय से 88 गुना अधिक संपत्ति का रिकॉर्ड तोड़ मामला, जानकर सन्न रह गए जांच अधिकारीमामले की गंभीरता को देखते हुए जब विजिलेंस विभाग ने इस अधिकारी की पूरी वैध आय और उसकी कुल संपत्ति का गणितीय आकलन (Asset vs Income Calculation) किया, तो जो आंकड़ा सामने आया उसने भ्रष्टाचार के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। जांच में यह स्पष्ट रूप से साबित हो गया कि इस जिला शिक्षा अधिकारी के पास उसकी ज्ञात और वैध आय से लगभग 88 गुना अधिक अनुपातहीन संपत्ति (Disproportionate Assets) मौजूद है। किसी भी सरकारी सेवक के लिए अपनी नौकरी के पूरे कार्यकाल में मिलने वाले कुल वेतन और भत्तों की तुलना में 88 गुना अधिक संपत्ति जमा कर लेना यह बताता है कि उसने अपनी कुर्सी का इस्तेमाल जनता के कल्याण और शिक्षा के विकास के लिए नहीं, बल्कि अपनी तिजोरी भरने के लिए पूरी बेशर्मी से किया है। इस खुलासे के बाद से विभाग के भीतर हड़कंप मच गया है और यह सवाल उठने लगा है कि आखिर इतने लंबे समय तक इस अधिकारी के काले कारनामों पर पर्दा कैसे पड़ा रहा और इसके संरक्षण में कौन-कौन लोग शामिल थे।कानूनी शिकंजा और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासनिक मोर्चे पर उठ रहे सख्त कदमइस बड़े खुलासे के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की गंभीर धाराओं के तहत संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ औपचारिक रूप से मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। विजिलेंस की टीमें अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस अकूत संपत्ति के साम्राज्य में और कौन-कौन से रिश्तेदार, बिचौलिए या विभाग के अन्य भ्रष्ट कर्मचारी शामिल हैं, जिनकी मदद से यह अवैध नेटवर्क चलाया जा रहा था। कोर्ट के आदेश पर तमाम संपत्तियों के कागजों को जब्त कर लिया गया है और बैंक खातों को सीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह संदेश दे दिया है कि कानून के हाथ भले ही लंबे हों, लेकिन भ्रष्टाचारियों के लिए अब बच निकलना नामुमकिन होता जा रहा है। आम जनता और ईमानदार नागरिकों का मानना है कि ऐसे दागी अधिकारियों को केवल निलंबित करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनकी पूरी अवैध संपत्ति को जब्त कर उन्हें कठोरतम सजा दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी शिक्षा के मंदिर को इस तरह कलंकित करने की हिम्मत न जुटा सके।
बिहार की शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालने और क्लासरूम की तस्वीर बदलने के लिए राज्य सरकार लगातार नए और क्रांतिकारी कदम उठा रही है। इसी कड़ी में आगामी पांच सितंबर यानी शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा और मील का पत्थर साबित होने वाला समझौता होने जा रहा है। तकनीक की दुनिया की दिग्गज कंपनी गूगल और बिहार सरकार का शिक्षा विभाग मिलकर एक ऐसी पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं जो प्रदेश के लाखों शिक्षकों और विद्यार्थियों का भविष्य पूरी तरह से बदल कर रख देगी। इस विशेष अवसर पर राज्य के शिक्षा मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में एक आधिकारिक एमओयू यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को आधुनिक तकनीकों, डिजिटल टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षण पद्धतियों से लैस करना है, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों के बच्चे आधुनिक युग की शिक्षा प्रणाली का पूरा लाभ उठा सकें।डिजिटल साक्षरता और आधुनिक क्लासरूम की जरूरत को पूरा करेगा गूगल का यह विशेष अभियानआज का दौर पूरी तरह से डिजिटल और तकनीकी नवाचारों का दौर बन चुका है, जहां ब्लैकबोर्ड और किताबों के साथ-साथ स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल माध्यमों की भूमिका बेहद अहम हो चुकी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने यह महसूस किया कि जब तक राज्य का शिक्षक तकनीकी रूप से पूरी तरह मजबूत और सक्षम नहीं होगा, तब तक बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रसार सही मायने में नहीं पहुंच पाएगा। गूगल के साथ होने वाले इस एमओयू के जरिए शिक्षकों को गूगल के एडवांस एजुकेशनल टूल्स, जैसे कि गूगल क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज और ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके माध्यम से शिक्षक न केवल अपनी पठन-पाठन की शैली को अधिक रोचक बना सकेंगे, बल्कि छात्रों की पंसद और उनकी सीखने की गति के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया को भी कस्टमाइज करने में पूरी तरह माहिर हो जाएंगे। यह पहल डिजिटल डिवाइड को पाटने और सुदूर ग्रामीण अंचलों के बच्चों तक विश्वस्तरीय शिक्षण सामग्री पहुंचाने में एक बड़ा संबल बनेगी।शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में उठाया गया यह कदम राज्य के शिक्षकों के लिए होगा वरदानबिहार के शिक्षा मंत्री लगातार इस बात पर जोर देते आए हैं कि राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए शिक्षकों का निरंतर कौशल विकास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए इस एमओयू को मूर्त रूप दिया गया है। पांच सितंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और शिक्षा जगत से जुड़े दिग्गज लोग भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। सरकार का यह प्रयास है कि शिक्षकों को पारंपरिक प्रशिक्षण के दायरे से बाहर निकालकर वैश्विक स्तर की तकनीकी विशेषज्ञता से जोड़ा जाए। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत शिक्षकों को बिना किसी अतिरिक्त जटिलता के डिजिटल टूल्स का उपयोग करने के गुर सिखाए जाएंगे, जिससे वे अपने रोजमर्रा के पाठों को विजुअल और इंटरैक्टिव बना सकें। इससे क्लासरूम में बच्चों की उपस्थिति और उनकी पढ़ाई के प्रति रुचि में भारी इजाफा होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।कैसे बदलेगी बिहार के सरकारी स्कूलों की तस्वीर और छात्रों को मिलेगा इसका क्या फायदाजब एक शिक्षक तकनीकी रूप से दक्ष हो जाता है, तो उसका सीधा असर उसके पढ़ाने के तरीके और छात्रों के सीखने के परिणामों पर दिखाई देता है। इस एमओयू के धरातल पर उतरने के बाद बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले करोड़ों छात्र भी अप्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर लाभांवित होंगे। बच्चों को जटिल से जटिल विषयों को समझने के लिए एनिमेशन, डिजिटल ग्राफिक्स और इंटरैक्टिव वीडियो का सहारा मिलेगा, जिससे रटने की प्रवृत्ति कम होगी और कॉन्सेप्ट्स ज्यादा स्पष्ट होंगे। इसके साथ ही, शिक्षकों के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी जहाँ उन्हें ऑनलाइन मूल्यांकन तकनीक और डेटा-ड्रिवन टीचिंग के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह कदम न केवल शिक्षकों के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ाएगा, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिहार के स्कूली शिक्षा ढांचे की एक नई और आधुनिक छवि को भी स्थापित करेगा।उज्ज्वल भविष्य की ओर कदम, शिक्षा दिवस पर राज्य को मिलने जा रहा है अनमोल उपहारशिक्षक दिवस के मौके पर होने जा रहा यह समझौता इस बात का जीवंत प्रमाण है कि बिहार सरकार शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है और वह अपने शिक्षकों तथा छात्रों को सर्वोत्तम संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस ऐतिहासिक पहल से यह साबित होता है कि सुदूर गांवों में पढ़ने वाला एक सामान्य छात्र भी अब दुनिया की आधुनिकतम तकनीकों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। एमओयू साइन होने के तुरंत बाद से ही इसके क्रियान्वयन की कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा, जिसके तहत चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का विशाल अभियान चलाया जाएगा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिहाज से यह न केवल एक तकनीकी बदलाव है, बल्कि यह एक नए और सशक्त युग का सूत्रपात है, जो आने वाले समय में राज्य के नौनिहालों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखेगा।
जबलपुर बनेगा तकनीकी शिक्षा का नया केंद्र, छह विश्वविद्यालयों से जुड़ेगा चार संभागों का भविष्य
अब तकनीकी पढ़ाई के लिए महाकोशल-विध्य और बुंदेलखंड के विद्यार्थियों को भोपाल के चक्कर नहीं काटने होंगे। प्रवेश, परीक्षा से लेकर शोध के सारे कार्य जबलपुर में भी होंगे। इससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा और दूर-दूर से विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए पहुंचेंगे। इन्फ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेंगा।
मोगा में युवाओं और कारीगरों को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से जिला रोजगार, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग ने हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर, होशियारपुर के सहयोग से गांव घोलिया कलां में एक महीने की डिजाइन डेवलपमेंट वर्कशॉप शुरू की है। इसमें 30 महिला प्रशिक्षार्थियों को क्रोशिया सॉफ्ट टॉयज बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की ओर से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए देश के 100 जिलों में ‘चौपाल प्रोग्राम’ चलाया जा रहा है। इसके तहत स्थानीय कारीगरों की पहचान कर उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने पर जोर दिया जा रहा है। मोगा में भी कई गांवों में चौपाल कार्यक्रम आयोजित कर कारीगरों के आर्टिसन कार्ड बनाए गए हैं। DC बोलें- वर्कशॉप का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों को हुनरमंद बनाना घोलिया कलां में शुरू हुई वर्कशॉप में महिलाओं को नए डिजाइन तैयार करने, उत्पादों की गुणवत्ता और आकर्षण बढ़ाने, सोशल मीडिया मार्केटिंग तथा तैयार सामान को बाजार तक पहुंचाने की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण मशहूर डिजाइनर आशीष श्रीवास्तव देंगे। डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने बताया कि वर्कशॉप का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों को बाजार की मांग के अनुरूप हुनरमंद बनाना और उनके लिए स्वरोजगार व आय के नए अवसर पैदा करना है। इस मौके पर जिला रोजगार कार्यालय के करियर काउंसलर बलराज सिंह, हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर के केशव, सरपंच एकमप्रीत सिंह, सुकृति मलिक और राउंड ग्लास फाउंडेशन के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
शिवपुरी जिले के नरवर ब्लॉक के टोरियाखुर्द गांव के सरकारी स्कूल की पुरानी किताबें कबाड़ में भेजे जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने स्कूल के शिक्षक हरनाथ मौर्य को टैक्सी में किताबें भरकर ले जाते हुए रोक लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 5 क्विंटल किताबें कबाड़ में बेचने के लिए ले जाई जा रही थीं। वहीं टीचर का कहना है कि किताबें विभाग की मंजूरी के बाद कबाड़ी को दी जा रही थीं। लोगों ने बताया कि स्कूल से करीब 5 क्विंटल पुरानी किताबें टैक्सी में भरकर ले जाई जा रही थीं। जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर टैक्सी रोक ली। ये सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाने वाली किताबें थीं। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से मामले की जांच कराने और यह स्पष्ट करने की मांग की है कि किताबों को हटाने और कबाड़ में देने की प्रक्रिया नियमों के अनुसार की गई थी या नहीं। शिक्षक बोले- जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा था प्रस्ताव शिक्षक हरनाथ मौर्य ने बताया कि पुरानी किताबों को हटाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी आकाश यादव को प्रस्ताव भेजा गया था। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव मंजूर होने के बाद ही कबाड़ी को बुलाकर पुरानी किताबें दी जा रही थीं। ग्रामीणों के विरोध के बाद किताबों को वापस स्कूल में रखवा दिया गया। DPC बोले- मंजूरी मिली होती तो जानकारी होती इस मामले में डीपीसी दफेदार सिंह सिकरवार ने कहा कि माध्यमिक विद्यालय की पुरानी किताबों को इस तरह हटाने या बेचने की कोई मंजूरी मिली होती तो उन्हें इसकी जानकारी होती। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है। डीपीसी ने बताया कि गुरुवार को बीआरसी को विद्यालय भेजकर मामले की जांच कराई जाएगी और जांच प्रतिवेदन तैयार कराया जाएगा। जांच के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए शिक्षकों की गुणवत्ता सबसे अहम कारक: मेघालय सीएम
शिलांग, 2 सितंबर . मेघालय के Chief Minister कॉनराड के. संगमा ने Wednesday को कहा कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए शिक्षकों की गुणवत्ता सबसे अहम कारक है. उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा और Governmentी योजनाएं तभी सफल हो सकती हैं, जब उन्हें समर्पित शिक्षकों का साथ मिले. तुरा में पहले से आयोजित ... Read more
कटिहार जिले में डिजिटल हाजिरी व्यवस्था में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जांच में 21 ऐसे शिक्षकों की पहचान हुई है, जिन्होंने अपने स्कूल में मौजूद नहीं रहने के बावजूद दूसरे जिले या दूसरे राज्य में रहते हुए डिजिटल तरीके से हाजिरी दर्ज की। मामले में जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने नियमों के तहत कार्रवाई की बात कही है। बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने ‘मार्क ऑन ड्यूटी’ और डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था लागू की है। इसके तहत शिक्षकों को स्कूल परिसर में मौजूद रहकर ही ई-शिक्षा कोश पोर्टल के माध्यम से अपनी डिजिटल हाजिरी दर्ज करनी होती है। पिछले महीने के आंकड़ों की जांच में सामने आई गड़बड़ी कटिहार में ई-शिक्षा कोश पोर्टल के पिछले महीने के आंकड़ों की जांच की गई। इस दौरान पता चला कि कुछ शिक्षक अपने निर्धारित स्कूल में मौजूद नहीं थे, इसके बावजूद उनकी डिजिटल हाजिरी दर्ज थी। जांच में ऐसे शिक्षक भी मिले, जो हाजिरी के समय दूसरे जिले और यहां तक कि दूसरे राज्य में मौजूद थे। 21 स्कूलों के 21 शिक्षक चिन्हित जांच के बाद जिले के करीब 21 स्कूलों के 21 शिक्षकों को चिन्हित किया गया है। विभाग की ओर से सभी संबंधित शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। अब उनके जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। डीएम बोले- जवाब सही नहीं मिला तो होगी कार्रवाई जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि संबंधित शिक्षकों से मांगे गए जवाब की जांच की जाएगी। यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो संबंधित शिक्षकों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। डिजिटल निगरानी के बावजूद फर्जी हाजिरी पर सवाल सरकार और शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने और शिक्षकों की जवाबदेही तय करने के लिए डिजिटल निगरानी समेत कई कदम उठा रहे हैं। ऐसे में डिजिटल व्यवस्था का ही गलत इस्तेमाल कर हाजिरी दर्ज किए जाने का मामला इन प्रयासों पर सवाल खड़े करता है। अब विभाग की जांच और संबंधित शिक्षकों के जवाब के बाद यह स्पष्ट होगा कि इन मामलों में आगे क्या कार्रवाई होती है।
एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने हाल ही में बताया कि उन्होंने क्लास 11वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। हनुमान दास के यूट्यूब चैनल में बातचीत में करीना ने कहा कि उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, जिसका अफसोस उन्हें सफलता मिलने के बाद भी रहा। उन्होंने कहा, “मैंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की और यह बात मेरे साथ बनी रही। मुझे मौका मिला था, लेकिन फिल्मों में आ गई और क्लास 11 के बाद आगे पढ़ाई नहीं की।” करीना ने माना कि लोग उनके पढ़ाई छोड़ने के फैसले पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन वह एक्ट्रेस के तौर पर खुद को साबित करना चाहती थीं। उन्होंने कहा कि वह अपने दिल की सुनकर आगे बढ़ना चाहती थीं। करीना ने साफ कहा कि शिक्षा पूरी न करना आज भी उनके लिए पछतावे की बात है। उन्होंने कहा, “एजुकेशन ऐसी चीज है, जिसे पूरा न करने का मुझे अफसोस है।” बच्चों को पहले पढ़ाई पूरी करने की सलाह दी करीना ने बताया कि उनके अपने अनुभव का असर इस बात पर भी पड़ा है कि वह अपने बेटों की परवरिश किस तरह करती हैं। वह चाहती हैं कि तैमूर और जेह अपनी पसंद के क्षेत्र में आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले अपनी शिक्षा पूरी करें। उन्होंने कहा, “इसीलिए मैंने अपने बेटों पर पहले अपनी शिक्षा पूरी करने और फिर अपने दिल की सुनने के लिए जोर दिया है।” बता दें कि करीना कपूर की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल और देहरादून के वेल्हम गर्ल्स स्कूल से हुई थी इसके बाद उन्होंने मुंबई के मीठीबाई कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई की। हालांकि, उन्होंने कॉलेज की डिग्री पूरी नहीं की। करीना ने हार्वर्ड समर स्कूल से माइक्रो कंप्यूटर का तीन महीने का कोर्स भी किया था। इसके बाद उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन एक्टिंग में करियर बनाने के लिए उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। करीना शिक्षा के लिए काम करती हैं करीना ने बताया कि भारत में युवा लड़कियों की शिक्षा को सपोर्ट करने के लिए UNICEF से जुड़ने की एक वजह उनका अपना अनुभव भी है। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा यह अफसोस रहा कि उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी। करीना 2014 से UNICEF इंडिया से जुड़ी हुई हैं और लड़कियों की शिक्षा, जेंडर इक्वालिटी और बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए काम कर रही हैं। करीना के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो आखिरी बार फिल्म सिंघम अगेन (2024) में नजर आई थीं। वहीं वो जल्द मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म दायरा में दिखाई देंगी। दायरा में करीना एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आएंगी। दायरा 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। …………….. करीना से जुड़ी यह खबर भी पढ़ें… करीना कपूर ने प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर रिएक्शन दिया:फूले पेट की तस्वीर शेयर की, पैपराजी से बोलीं- ‘तुम लोग पागल कर देते हो’ करीना कपूर खान ने हाल ह में अपनी प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर मजाकिया अंदाज में जवाब दिया था। करीना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मेकअप आर्टिस्ट मितेश राजानी की एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें वो अपना फूला हुआ पेट दिखा रहे हैं। पोस्ट के बैकग्राउंड में फिल्म ‘हम आपके हैं कौन..!’ का गाना ‘चॉकलेट लाइम जूस’ चल रहा था और इसके साथ हंसने वाले और पिज्जा वाले इमोजी लगाए गए थे। पूरी खबर यहां पढ़ें…
Lucknow, 2 सितंबर . उत्तर प्रदेश के Chief Minister योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश Government ने बेटियों की शिक्षा को मजबूत आधार देने की दिशा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के आधारभूत ढांचे को नई ताकत देने का बड़ा कदम उठाया है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में 101.49 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर इन ... Read more
कैंसर पीड़ित शिक्षकों को नहीं मिला तबादला, उत्तराखंड में शिक्षा विभाग पर सवाल
शिक्षा विभाग के पारदर्शिता के दावों के बावजूद, उत्तराखंड में कैंसर पीड़ित शिक्षकों और उनके परिजनों को तबादला नहीं मिल पा रहा है।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में ड्राइवर समेत 56 पदों पर भर्ती का अवसर, 18 सितंबर तक करें आवेदन
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में नौकरी करने के इच्छुक लोगों के लिए एक खास मौका सामने आया है।
कृत्रिम मेधा के युग में उच्च शिक्षा में समयानुकूल परिवर्तन की आवश्यकता
कृत्रिममेधाकेयुगमेंउच्चशिक्षामेंसमयानुकूलपरिवर्तन The post कृत्रिममेधाकेयुगमेंउच्चशिक्षामेंसमयानुकूलपरिवर्तनकीआवश्यकता appeared first on प्रवक्ता.कॉम - Pravakta.Com .
मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होने की उम्मीद जगी है, जहां चयन परीक्षा-2025 के परिणाम के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों के पद पर 438 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है।
इच्छुक उम्मीदवार अब 21 अक्टूबर तक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से भेजना होगा।
IAS की नौकरी छोड़ी, यूट्यूब से शुरूआत, अब बिक गई Unacademy
कभी यूट्यूब चैनल के जरिए पढ़ाने और सीखने का सफर शुरू करने वाली अनएकेडमी अब एक बड़ी डील का हिस्सा बन चुकी है. अपग्रेड ने Unacademy को करीब 200 मिलियन डॉलर में खरीद लिया है. दिलचस्प बात यह है कि जिस प्लेटफॉर्म ने एडटेक की दुनिया में अपनी पहचान बनाई, उसकी शुरुआत किसी बड़े ऑफिस या भारी निवेश से नहीं बल्कि एक यूट्यूब चैनल से हुई थी.
जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जेकेएसएसबी ने एमटीएस भर्ती 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के तहत कक्षा IV के 2,863 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
यूपीएससी सीडीएस-II परीक्षा में अब दो हफ्ते से भी कम समय बचा है। ऐसे में उम्मीदवारों को नया पढ़ने के बजाय अब तक पढ़े हुए टॉपिक्स का रिवीजन और मॉक टेस्ट पर ध्यान देना चाहिए।
आंध्र प्रदेश के इस सरकारी स्कूल में पढ़ता है सिर्फ एक छात्र!
आंध्र प्रदेश में एक ऐसा स्कूल है जहां केवल एक बच्चे के लिए स्कूल खुलाता है, मिड डे मील बनता है और साफ-सफाई की व्यव्सथा भी अच्छी होती है. हालांकि, पिछले साल स्कूल में दो छात्र थे लेकिन कक्षा 2 तक पढ़ाई होने की वजह से उसे दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा.
10 लाख ज्यादा सैलरी लेकिन फिर भी कोई बचत नहीं! रहना आसान नहीं
अच्छी नौकरी और ज्यादा सैलरी मिलने पर अक्सर लोग इसे आर्थिक तरक्की से जोड़कर देखते हैं लेकिन अगर नौकरी के लिए दूसरे शहर में जाना पड़े तो सिर्फ पैकेज बढ़ने से बचत भी बढ़े, यह जरूरी नहीं है. बेंगलुरु में काम करने वाले टेक प्रोफेशनल के एक विश्लेषण में इसी बात पर ध्यान दिलाया गया है.
मुंबई के American School of Bombay की फीस और शिक्षा प्रणाली का विस्तृत विश्लेषण
American School of Bombay, मुंबई में एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय स्कूल है, जो Pre-K से Grade 12 तक की शिक्षा प्रदान करता है। इसकी फीस संरचना और शिक्षा प्रणाली को समझना महत्वपूर्ण है, खासकर उन परिवारों के लिए जो अपने बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दिलाना चाहते हैं। इस लेख में, हम ASB की फीस, एडमिशन प्रक्रिया और शिक्षा के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिससे आपको इस स्कूल के बारे में बेहतर जानकारी मिलेगी।
शिक्षक दिवस के अवसर पर पांच सितंबर को प्रदेश के 68 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा।
पंजाब सरकार द्वारा राज्य में सरकारी शिक्षा के ढांचे को पूरी तरह से आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई शिक्षा क्रांति की झलक पटियाला के 'स्वतंत्रता संग्रामी संतोख सिंह स्कूल ऑफ एमिनेंस, फीलखाना' में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। SOE में स्टूडेंट्स को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखा जा रहा बल्कि उन्हें देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे JEE, NEET, IISC और CLAT में सफलता हासिल करने के लिए शुरू से ही तराशा जा रहा है। स्कूल स्टूडेंट्स का कहना है कि स्कूल का स्मार्ट सिस्टम, फ्री कोचिंग, हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर व सुरक्षित माहौल उनके फ्यूचर को संवार र हा है। स्टूडेंट्स का कहना है कि इस स्कूल में उन बच्चों के सपनों को उड़ान मिल रही है जो देश के बड़े संस्थानों में पढ़ाई करना चाहते हैं। पिछले चार वर्षों में स्कूल की बिल्डिंग पर चार करोड़ रुपए खर्च हुए और एक करोड़ रुपए फर्नीचर पर खर्च किए गए। प्रिंसिपल रजनीश गुप्ता का कहना है कि इन चार सालों में स्टूडेंट्स को एक करोड़ रुपए की वर्दियां दे चुके हैं। स्कूल के स्टूडेंट्स राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताओं में मेडल जीत चुके हैं। स्कूल में स्टूडेंट्स को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानिए... स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या तब्दीलियां आई जानिए... क्या कहते हैं स्कूल के स्टूडेंट्स जानिए…
नई शिक्षा नीति: पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों का अब अंकों के बजाय ग्रेड से होगा मूल्यांकन
हिमाचल प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में अब विद्यार्थियों को पारंपरिक तरीके से अंकों के बजाय ग्रेड दिए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के अनुरूप तकनीकी शिक्षा में मूल्यांकन प्रणाली को बदला गया है।
ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रतिदिन एमडीएम से लाभान्वित बच्चों की संख्या दर्ज करें
सदर प्रखंड के प्रखंड कॉलोनी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सदर प्रखंड के एमडीएम प्रभारी अवध किशोर प्रसाद ने की। इसमें प्रखंड क्षेत्र के प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए एमडीएम प्रभारी ने सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन से प्रतिदिन लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या दोपहर 12 बजे तक हर हाल में ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज करें। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों में एनजीओ के माध्यम से मध्याह्न भोजन का संचालन हो रहा है, वहां के विद्यालय प्रधान भी प्रतिदिन पोर्टल पर लाभान्वित बच्चों की संख्या अनिवार्य रूप से अपलोड करें। इससे एमडीएम संचालन में पारदर्शिता और नियमितता बनी रहेगी। बैठक में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और मध्याह्न भोजन की महत्ता पर भी विशेष चर्चा की गई। एमडीएम प्रभारी ने विद्यालयों में आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियों के वितरण तथा उसकी प्रविष्टि को बेहतर तरीके से दर्ज करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आयरन एवं फोलिक एसिड वितरण से संबंधित रिपोर्ट प्रत्येक माह की 7 तारीख तक ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करें। अवध किशोर प्रसाद ने स्पष्ट किया कि रसोइया का पे आईडी बनने के बाद ही उसके वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसी तरह एमडीएम संचालन के लिए संबंधित वेंडर का भी पे आईडी बनना आवश्यक है। पे आईडी बनने के बाद ही वेंडर को भुगतान किया जाएगा। बैठक में प्रधान शिक्षक जतिन कुमार, आनंदी प्रसाद, चंदन कुमार, जितेंद्र कुमार, संजीत कुमार, अविनाश कुमार, मो. तारिक हसन, मीर जकी, शैला कुमारी, निकिता भारती सहित कई प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक उपस्थित थे।
साहित्य अकादमी ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क, एमटीएस समेत अन्य पदों के लिए अब उम्मीदवार समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं।
15 अप्रैल 2026 को मिथिलेश तिवारी बिहार के शिक्षा मंत्री बने। इसके बाद 4 महीने में शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव, सचिव और निदेशक स्तर के 5 IAS अधिकारी बदले गए। सीनियर अधिकारियों को हटाकर, जूनियर ऑफिसर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। 28 अगस्त 2026 को 2015 बैच के IAS अधिकारी सज्जन राजशेखर को हटाकर 2018 बैच के IAS अधिकारी नितिन कुमार सिंह को माध्यमिक शिक्षा निदेशक बनाया गया। वह वेटिंग फॉर पोस्टिंग में थे। भास्कर की स्पेशल रिपोर्ट में पढ़िए, मिथिलेश तिवारी के शिक्षा मंत्री बनने के बाद किन IAS अधिकारियों को बदला गया। शिक्षा विभाग में क्यों इतने अधिक तबादले हुए? सीनियर अधिकारियों को हटाकर जूनियर को दी गई जिम्मेदारी बीते चार महीने में शिक्षा विभाग में 5 IAS अधिकारी बदले गए। सीनियर अधिकारियों को विदाई देकर जूनियर अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। सियासी गलियारों और विभाग में चर्चा है कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी अपनी प्राथमिकताओं के मुताबिक अधिकारियों की नई टीम तैयार कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी ला रहे हैं जिनके साथ बेहतर तालमेल हो और शिक्षा व्यवस्था में सुधार से जुड़े फैसलों को तेजी से लागू कराया जा सके। 15 अप्रैल के बाद शुरू हुआ बदलाव का दौर मिथिलेश तिवारी ने 15 अप्रैल 2026 को शिक्षा मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद से शिक्षा विभाग में प्रशासनिक स्तर पर लगातार बदलाव हुए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए मंत्री को काम करने की आजादी मिलने की बात कही गई है। मिथिलेश तिवारी खुले हाथ से काम कर रहें हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधारों को लागू करने के लिए मंत्री और अधिकारियों के बीच तालमेल जरूरी है। पिछले चार महीने में अधिकारियों के लगातार बदलाव ने इसी तालमेल को लेकर चर्चा शुरू की है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अधिकारियों के साथ मंत्री की नहीं बन रही है? शिक्षा विभाग से हटाए गए 5 IAS अधिकारी 1. IAS डॉ. बी राजेंद्र; एस. सिद्धार्थ की जगह मिला था पद 30 अगस्त 2025 को आईएएस एस. सिद्धार्थ की जगह डॉ. बी राजेंद्र शिक्षा विभाग में ACS बने थे। सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे। करीब एक साल दो महीने तक उन्होंने विभाग की जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान काम करने के तरीके के चलते चर्चा में रहे। 2. विनोद सिंह गुंजियाल; दो महीने रहे शिक्षा विभाग के सचिव IAS विनोद सिंह गुंजियाल 15 मई 2026 को शिक्षा विभाग के सचिव बनाए गए थे। उनकी जिम्मेदारी में विभाग के प्रशासनिक कामकाज को आगे बढ़ाना, सरकार की प्राथमिकताओं के मुताबिक फैसलों को लागू कराना और विभाग के अलग-अलग स्तर के अधिकारियों के बीच समन्वय बनाए रखना शामिल था। शिक्षा सचिव के पद पर उनका कार्यकाल लंबा नहीं रहा। करीब 60 दिन बाद ही जुलाई में शिक्षा विभाग की कमान 2010 बैच के IAS अधिकारी राजीव रौशन को सौंप दी गई। 3. आईएएस आनंद किशोर; BSEB अध्यक्ष पद से हटाए गए 18 जून 2026 की रात IAS आनंद किशोर को BSEB (बिहार विद्यालय परीक्षा समिति) के अध्यक्ष पद से हटाया गया। चर्चा है कि मंत्री और आनंद किशोर के बीच नहीं बनती थी। 4. आईएएस सज्जन राजशेखर; मंत्री के साथ नहीं बन रही थी सहमति 28 अगस्त 2026 को 2015 बैच के IAS अधिकारी सज्जन राजशेखर को माध्यमिक शिक्षा निदेशक पद से हटाया गया। वह 8 अक्टूबर 2025 से इस पद पर थे। 5. IAS विक्रम विरकर; खगड़िया के डीएम बनाए गए 18 जून को बिहार कैडर के 2019 बैच के आईएएस अधिकारी विक्रम विरकर का तबादला किया गया। वह दिसंबर 2025 में प्राथमिक शिक्षा निदेशक बने थे। विक्रम को खगड़िया का डीएम बनाया गया है। इन अधिकारियों को मिली शिक्षा विभाग में जिम्मेदारी 1. आईएएस डॉ. त्यागराजन; बनाए गए BSEB अध्यक्ष 2011 बैच के IAS अधिकारी डॉ. त्यागराजन 18 जून 2026 को मिथिलेश तिवारी की टीम का हिस्सा बने। उन्होंने 20 जून 2026 को BSEB अध्यक्ष पद संभाला। मूल रूप से तमिलनाडु के कोयंबटूर के रहने वाले त्यागराजन ने 2008 में MBBS की पढ़ाई पूरी की है। 2010 में IPS चुने गए और ओडिशा कैडर में सेवा दी। 2011 में दोबारा UPSC परीक्षा पास कर IAS बने और बिहार कैडर हासिल की। 2. IAS राजीव रौशन; शिक्षा मंत्री के एजेंडे को जमीन पर उतारने की चुनौती शिक्षा विभाग में 2010 बैच के IAS अधिकारी राजीव रौशन की जिम्मेदारी बढ़ाई गई। वह उच्च शिक्षा के सचिव रहे हैं। अब शिक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है। इनके सामने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के सुधार एजेंडे को जमीन पर लागू कराने की बड़ी चुनौती है। 3. IAS धर्मेंद्र कुमार, शिक्षा मंत्री के साथ है अच्छा तालमेल 2013 बैच के IAS अधिकारी धर्मेंद्र कुमार शिक्षा विभाग में विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। धर्मेंद्र विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इनमें बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (BMSICL) के प्रबंध निदेशक (MD) और नगर विकास एवं आवास विभाग में अपर सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। विभागीय स्तर पर माना जाता है कि शिक्षा मंत्री के साथ उनका तालमेल बेहतर है। शिक्षा सचिव की गैरमौजूदगी में विभागीय कामकाज को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल; इतने IAS अधिकारी क्यों बदले गए? विभागीय सूत्रों का कहना है कि कुछ अधिकारियों के काम करने के तरीके और मंत्री की प्राथमिकताओं के बीच अंतर रहा है। खासकर शिक्षक ट्रांसफर, स्कूलों में सुविधाएं और कुछ नीतिगत फैसलों को लेकर अलग-अलग स्तर पर सहमति की कमी की बात सामने आती रही। यही कारण है कि मंत्री अब ऐसे अधिकारियों के साथ काम करना चाहते हैं, जिनके साथ उनकी कार्यशैली और प्राथमिकताओं का बेहतर तालमेल हो। शिक्षा विभाग में पिछले चार महीने में सीनियर अधिकारियों को हटाकर जूनियर अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। डॉ. बी. राजेंद्र और आनंद किशोर जैसे सीनियर अधिकारियों की महत्वपूर्ण पदों से विदाई हुई। 2018 बैच के नितिन कुमार सिंह जैसे अपेक्षाकृत युवा IAS अधिकारी को माध्यमिक शिक्षा निदेशक जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। यानी शिक्षा विभाग में वरिष्ठता के साथ-साथ मंत्री के भरोसे और काम करने के तालमेल को भी महत्व मिलता दिखाई दे रहा है।
संगठन की मजबूती और संस्कारयुक्त शिक्षा पर मंथन, चार सत्रों में बनी वर्षभर की कार्ययोजना
लोहरदगा, शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर, लोहरदगा में अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री श्रीराम अरावकर के त्रिदिवसीय प्रवास के दौरान अखिल भारतीय व प्रांतीय अधिकारियों, पूर्णकालिक, प्रवासी व समयदानी कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को सुदृढ़ बनाने, शैक्षणिक गुणवत्ता को प्रभावी करने तथा वर्षभर की कार्ययोजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत मंथन किया गया। विद्यालय की वंदना सभा में अखिल भारतीय मंत्री ब्रह्मा जी राव, अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री श्रीराम अरावकर, प्रदेश मंत्री डॉ. ब्रजेश कुमार, क्षेत्रीय संगठन मंत्री ख्याली राम, प्रदेश सचिव नकुल कुमार शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष रामावतार नारसरिया एवं प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष शशिधर लाल अग्रवाल ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती, ॐ एवं भारत माता के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित एवं पुष्पार्चन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभी अतिथियों का परिचय विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय कुमार झा ने कराया। बैठक चार सत्रों में आयोजित हुई, जिसमें पूर्णकालिक अधिकारियों, प्रवासी एवं समयदानी कार्यकर्ताओं के साथ वर्षभर की योजनाओं, संगठनात्मक गतिविधियों एवं आगामी कार्यक्रमों पर गहन चर्चा की गई। अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाने, विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति व संस्कारों का विकास करने तथा संगठनात्मक दायित्वों के निर्वहन में सक्रियता बढ़ाने का मार्गदर्शन दिया। बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा निर्धारित कार्ययोजनाओं को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही विद्यालयों में पठन-पाठन की गुणवत्ता, अनुशासन एवं संस्कार आधारित शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही गई। इस अवसर पर अखिल भारतीय एवं प्रांतीय पदाधिकारियों का विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत किया गया। अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए आगामी शैक्षणिक एवं संगठनात्मक गतिविधियों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन की शक्ति कार्यकर्ताओं की सक्रियता, समर्पण एवं आपसी समन्वय में निहित है। अखिल भारतीय अधिकारियों के प्रवास एवं मार्गदर्शन से विद्यालय परिवार में उत्साह का संचार हुआ। बैठक का उद्देश्य आगामी वर्ष की योजनाओं को स्पष्ट दिशा देते हुए उन्हें प्रभावी व परिणामपरक रूप में धरातल पर उतारना रहा।
Bhiwani News: डीएलएड प्रवेश वर्ष 2021-22 के छात्र-अध्यापकों को शिक्षा बोर्ड ने दिया मर्सी चांस
डीएलएड प्रवेश वर्ष 2021-22 के छात्र-अध्यापकों को शिक्षा बोर्ड ने दिया मर्सी चांस
वायु सेना की शिक्षा शाखा की अधिकारी शक्ति शर्मा बनीं पहली महिला एयर वाइस मार्शल
नई दिल्ली। एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा भारतीय रक्षा बलों के गैर-चिकित्सा वर्ग से एयर वाइस मार्शल या समकक्ष पद हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। एयर वाइस मार्शल शर्मा की पदोन्नति को सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका के महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। रक्षा मंत्रालय […] The post वायु सेना की शिक्षा शाखा की अधिकारी शक्ति शर्मा बनीं पहली महिला एयर वाइस मार्शल appeared first on Sabguru News .
पीजीआईएमईआर में सीनियर रेजिडेंट बनने का अवसर, 8 सितंबर को वॉक-इन इंटरव्यू
देश के किसी प्रतिष्ठित संस्थान में नौकरी करना हजारों-लाखों युवाओं का सपना होता है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो आपके लिए यह एक अच्छा मौका है...
यूपी PET-2026: उम्मीदवारों को बड़ी राहत, आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ी
यूपी PET-2026 अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है. UPSSSC ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 1 सितंबर से बढ़ाकर 7 सितंबर 2026 कर दी है. अभ्यर्थी 7 सितंबर तक शुल्क जमा कर आवेदन सबमिट कर सकेंगे, जबकि आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 8 सितंबर रहेगी.
एसबीआई में ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती, 90 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी
सरकारी बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं...
निजी महाविद्यालय प्राचार्य कल्याण संघ छत्तीसगढ़ की ओर से शिक्षक दिवस से पहले 1 सितंबर को शिक्षा रत्न सम्मान-2026 समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ट्रिपल आईटी के डायरेक्टर डॉ. ओम प्रकाश व्यास मुख्य अतिथि रहे, जबकि महाविद्यालय शिक्षण समिति के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने अध्यक्षता की। समारोह में वरिष्ठ शिक्षाविद अजय तिवारी, अग्रसेन महाविद्यालय पुरानी बस्ती प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्रो. विट्ठल अग्रवाल, निजी महाविद्यालय प्राचार्य संघ के अध्यक्ष डॉ. मेघेश तिवारी, सचिव डॉ. देवाशीष मुखर्जी सहित विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य मौजूद रहे। समारोह में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के प्रोफेसर डॉ. राजीव चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान मिलने पर अतिथियों ने सम्मानित कर अभिनंदन किया। इसके साथ ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट और उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिक्षकों को उनके शैक्षणिक, सामाजिक और अकादमिक कार्यों के लिए शिक्षा रत्न सम्मान प्रदान किया गया। दुर्गा महाविद्यालय के टीचर भी सम्मानित आयोजकों के अनुसार, समारोह में 15 महाविद्यालयों के कुल 30 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इनमें दुर्गा महाविद्यालय की सुनीता चंसोरिया और डॉ. विजय कुमार चौबे भी शामिल रहे। शिक्षकों के योगदान को रेखांकित करते हुए अतिथियों ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले शिक्षकों का सम्मान अन्य शिक्षकों और विद्यार्थियों को भी प्रेरित करता है। इस कार्यक्रम का संचालन डॉ. श्रुति और प्रीतम ने किया। आभार प्रदर्शन डॉ. यूलेंद्र राजपूत ने किया। समारोह में निजी महाविद्यालयों से जुड़े शिक्षकों और प्राचार्यों ने भाग लिया।
युवा जिला कलेक्टरों के साथ मुख्य सचिव ने की बैठक, शिक्षा-स्वास्थ्य से लेकर साइबर अपराध पर हुई चर्चा
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को शासन सचिवालय में युवा जिला कलेक्टरों के साथ बैठक कर शिक्षा, स्वास्थ्य, साइबर अपराध की रोकथाम, हरियालो राजस्थान तथा जल जीवन...
शिवपुरी। केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शिवपुरी प्रवास के दौरान क्षेत्र को ₹17.50 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने अनुसूचित जाति के 50-सीटर प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास, तानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंहनिवास विद्युत उपकेन्द्र और थर्रा उपतहसील का लोकार्पण किया। साथ ही नगर पालिका की विभिन्न सड़कों तथा सिंहनिवास में सरकारी मिडिल स्कूल भवन के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। शिवपुरी के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम केन्द्रीय मंत्री ने ₹4.99 करोड़ की लागत से निर्मित अनुसूचित जाति के 50-सीटर प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर मानते थे कि शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम है। इसी भावना के साथ यह छात्रावास बच्चों को बेहतर शिक्षा, सुविधाओं और व्यक्तित्व विकास का वातावरण उपलब्ध कराएगा, जिससे वे अपने सपनों को नई उड़ान दे सकेंगे। स्वास्थ्य और बिजली सुविधाओं को मिली नई मजबूती इसके बाद केन्द्रीय मंत्री ने तानपुर में ₹2.95 करोड़ की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सिंहनिवास में ₹2.77 करोड़ की लागत से निर्मित विद्युत उपकेन्द्र का लोकार्पण किया। सिंधिया ने विश्वास व्यक्त किया कि इन परियोजनाओं से क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तथा अधिक सुदृढ़ और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति का लाभ मिलेगा। सड़कों, स्कूल और प्रशासनिक सुविधाओं का विस्तार केन्द्रीय मंत्री ने नगर पालिका की विभिन्न सड़कों के ₹5 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। इसके साथ ही सिंहनिवास में ₹51 लाख की लागत से बनने वाले सरकारी मिडिल स्कूल भवन तथा ठर्रा में ₹1.24 करोड़ की लागत से निर्मित उपतहसील का लोकार्पण किया। उपतहसील के प्रारंभ होने से क्षेत्रवासियों को राजस्व एवं अन्य प्रशासनिक सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी। सिंधिया ने कहा कि शिवपुरी में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और प्रशासनिक सुविधाओं तक विकास का लाभ हर परिवार तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में शिवपुरी सहित पूरे क्षेत्र में विकास कार्यों को निरंतर गति दी जा रही है।
गुरु रविदास महाराज की शिक्षाओं को जन-जन तक पहुंचाना सामूहिक जिम्मेदारी : हरविन्द्र कल्याण
हरियाणा विधान सभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन मंगलवार को सदन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर व्यापक और सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से सदन...
जींद जिले के पांडु-पिंडारा में डीसी डॉ. वैशाली शर्मा ने मंगलवार को राजकीय हाई स्कूल और राजकीय प्राथमिक पाठशाला का दौरा किया। उन्होंने यहां विद्यार्थियों को मिल रही पढ़ाई और दूसरी सुविधाओं का जायजा लिया। डीसी ने अलग-अलग रजिस्टर भी चेक किए और कक्षाओं में जाकर पढ़ाई के तरीके को भी देखा। दौरे के दौरान डीसी ने बच्चों से पढ़ाई से जुड़े सवाल पूछे। उन्होंने अध्यापकों से भी पूछा कि बच्चों को कौन-सा विषय और पाठ पढ़ाया गया है। जब बच्चों ने सही जवाब दिए, तो डीसी ने उनकी तारीफ की और उनका हौसला बढ़ाया। 'बच्चों को रोज क्लास वर्क और होमवर्क दें' डीसी ने शिक्षकों को निर्देश दिए कि वे बच्चों को रोज क्लास वर्क और होमवर्क दें। साथ ही, उनकी कॉपियां भी हर दिन चेक करें। उन्होंने कहा कि अगर किसी बच्चे के काम में गलती मिलती है, तो उसे डांटने के बजाय दोबारा समझाकर सही तरीके से काम करवाएं। डीसी ने जोर दिया कि शिक्षक बच्चों का भविष्य बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें पूरी जिम्मेदारी, लगन और संवेदनशीलता से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा का मकसद सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है। इसका उद्देश्य बच्चों में अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य, अनुशासन, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना पैदा करना भी है। डीसी ने कहा कि बच्चों को खेलकूद और क्रिएटिव कामों में हिस्सा लेने के लिए भी बढ़ावा दिया जाए, ताकि उनका पूरा विकास हो सके। 'मिड-डे मील की क्वालिटी पर रखे नजर' डीसी ने स्कूल की प्रिंसिपल को निर्देश दिए कि वे बच्चों में अनुशासन की भावना पैदा करें। साथ ही, यह भी पक्का करें कि बच्चे साफ-सुथरी स्कूल ड्रेस पहनकर आएं। उन्होंने मिड-डे मील की क्वालिटी और पौष्टिकता पर नजर रखने को भी कहा। भोजन बनाने और परोसने के दौरान साफ-सफाई का खास ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। डीसी ने स्कूल कैंपस, क्लासरूम और शौचालयों में रोज साफ-सफाई रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल के रिकॉर्ड और अलग-अलग रजिस्टरों को सही तरीके से रखा जाए और उन्हें अपडेट किया जाए। बच्चों की पढ़ाई और सुविधाओं से जुड़े कामों में कोई लापरवाही न बरतने की चेतावनी भी दी गई।
पंजाब सरकार ने मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। एक साथ 8 IPS और 12 पीपीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया। सरकार ने 6 जिलों- मलेरकोटला, पठानकोट, पटियाला, मोहाली, बठिंडा और मानसा के SSP का तबादला किया है। गुरप्रीत सिंह भुल्लर को नया आईजीपी बॉर्डर रेंज (अमृतसर) नियुक्त किया गया है। साथ ही शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस की पत्नी ज्योति यादव को बठिंडा के SSP के पद से हटाकर कमांडर 82वीं वाहिनी PAP, चंडीगढ़ भेज दिया गया है। इन 6 जिलों के SSP बदले 8 IPS अफसरों के तबादले का आदेश पढ़ें… 12 PPS अफसरों के तबादले का आदेश पढ़ें… ************** ये खबर भी पढ़ें: BJP के खिलाफ AAP का प्रदर्शन: लुधियाना में बैरिकेड तोड़े; जालंधर में पंजाब प्रभारी के कार्यक्रम तक पहुंचे; अमृतसर में बैरिकेडिंग पर रोके सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन कुमार के भोग में 3 भाजपा सांसदों के शामिल होने को लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) ने 4 शहरों में प्रदर्शन किया। लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और बठिंडा में AAP के वर्करों ने भाजपा का दफ्तर घेरने की कोशिश की। (पढ़ें पूरी खबर)
मधेपुरा जिला परिषद विवाह भवन में लोकमंच के बैनर तले ब्राह्मण समाज की बैठक आयोजित की गई। इसमें जिले के विभिन्न गांवों से पहुंचे समाज के बुद्धिजीवी, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। बैठक में शिक्षा, सरकारी नौकरी, राजनीति और सरकारी योजनाओं में ब्राह्मण समाज को उचित भागीदारी देने की मांग उठाई गई। वक्ताओं ने कहा कि समाज को अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार और राजनीतिक नेतृत्व के सामने अपनी मांग रखनी होगी। बैठक में ब्राह्मण समाज को आर्थिक रूप से संपन्न मानने की धारणा पर भी आपत्ति जताई गई। वक्ताओं ने कहा कि समाज के कई परिवार आज भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं। 'कई परिवार मजदूरी कर रहे, योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए' बैठक में कहा गया कि कई परिवारों के पास रहने के लिए पर्याप्त जमीन तक नहीं है, जबकि कुछ परिवार मेहनत-मजदूरी कर जीवनयापन कर रहे हैं। जरूरतमंद परिवारों को उनकी वास्तविक सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। 'ब्राह्मणों ने दूसरों को ताज पहनाया, अब उचित भागीदारी मिले' सीमांचल कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर अजय झा ने कहा कि ब्राह्मण समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है और समाज ने देश की उन्नति में हमेशा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने कभी ताज पाने की राजनीति नहीं की, बल्कि दूसरों को ताज पहनाने का काम किया। अब समाज को शिक्षा, सरकारी नौकरी, राजनीति और सरकारी योजनाओं में उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। 'दूसरे वर्ग को पीछे करने की मांग नहीं, अपनी समस्याओं पर ध्यान चाहिए' लोकमंच के संस्थापक एवं मुख्य अतिथि आशीष कुमार झा उर्फ बब्बू झा ने कहा कि कोसी और सीमांचल क्षेत्र के ब्राह्मण समाज के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन, शिक्षा, समाज सुधार और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकमंच समाज की आवाज बनकर ब्राह्मणों से जुड़े मुद्दों को सरकार और राजनीतिक नेतृत्व तक पहुंचाएगा। आशीष झा ने स्पष्ट किया कि समाज किसी दूसरे वर्ग को पीछे करने की मांग नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी समस्याओं पर भी सरकार का ध्यान चाहता है। नवंबर में पटना से निकलेगी पदयात्रा आशीष झा ने बताया कि लोकमंच की मांगों के समर्थन में नवंबर में पटना के मिलर हाई स्कूल से पदयात्रा निकाली जाएगी। इसमें राज्यभर के ब्राह्मण समाज के लोगों के शामिल होने की बात कही गई है।
क्या भारत की तरह अमेरिका में भी है ट्यूशन कल्चर?
भारत में स्कूल के बाद बच्चों के ट्यूशन जाना बेहद आम है. स्कूल में जो चीजें उन्हें समझ नहीं उसके लिए छात्र अलग से कोचिंग या ट्यूटर की मदद लेते हैं. लेकिन क्या अमेरिका में भी बच्चों के लिए ऐसा ही ट्यूशन कल्चर है? इस सवाल पर इंस्टाग्राम पर ‘Sarika in America’ नाम के अकाउंट से शेयर किए गए एक वीडियो में 12वीं कक्षा की एक छात्रा ने अपने अनुभव के बारे में बताया.
ऑफिस में ज्यादा ईमानदारी से काम करने वालों पर छिड़ी बहस
समय पर काम, बेहतरीन क्वालिटी और बॉस का भरोसा... पहली नजर में यह परफेक्ट एम्प्लॉई की पहचान है, लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया में यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है. इंस्टाग्राम पर वायरल एक वीडियो ने दफ़्तर के इस कड़वे सच पर तीखी बहस छेड़ दी है. जानिए कैसे आपकी ओवर-एफिशिएंसी आपको पहचान देने के बजाय अतिरिक्त काम के जाल में फंसा देती है और इससे बचने के लिए सीमाएं तय करना क्यों जरूरी है.
बिहार: शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचे सीटीईटी अभ्यर्थी, बोले-हम लोगों को भी कुछ दिन की छूट दी जाए
Patna, 1 सितंबर . बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के आवास पर Tuesday को बड़ी संख्या में सीटीईटी अभ्यर्थी पहुंचे. अभ्यर्थियों ने मांग की कि उनको भी टीआरई-4 में नौकरी के लिए आवेदन करने का वैसे ही मौका दिया जाए, जैसे एसटीईटी में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिया गया है. से बातचीत करते ... Read more
job news 2026: इंडियन ओवरसीज बैंक में निकली हैं वैकेंसी, कर सकत हैं आवेदन
इंटरनेट डेस्क। आपको भी एक अच्छी नौकरी की तलाश हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। जी हां बैंक में जॉब तलाश रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके तहत कुल 291 पदों पर भर्ती होगी। पदों का नाम- जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट कुल पद-291 आवेदन करने की अंतिम तिथि -15 सितंबर 2026 योग्यता- मैनेजर (ब्रांच मैनेजमेंट) पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री और संबंधित बैंकिंग अनुभव होना चाहिए आयु सीमा- आयु सीमा की गणना 1 अगस्त, 2026 के आधार पर होगी सैलेरी- पदों के अनुसार आवेदन- ऑनलाइन ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट Indian Overseas Bank देख सकते हैं pc- businesstoday.in
IBPS recruitment 2026: 13,706 RRB पदों पर निकली भर्ती, आवेदन करने के लिए जान लें सभी डिटेल्स
pc: BFSI NEWS इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने 13,706 RRB पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया है। इन पोस्ट में ग्रुप “A” ऑफिसर (स्केल 1, 2 और 3) और ग्रुप “B” ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस) की रिक्रूटमेंट शामिल है। रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस आज से शुरू हो गया है और 21 सितंबर को खत्म होगा। जो कैंडिडेट इस जॉब के लिए एलिजिबल और इंटरेस्टेड हैं, वे IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन विंडो बंद होने के दो दिन बाद एप्लीकेशन करेक्शन विंडो बंद हो जाएगी। ज़रूरी तारीखें: एप्लीकेशन शुरू होने की तारीख: 1 सितंबर एप्लीकेशन खत्म होने की तारीख: 21 सितंबर एप्लीकेशन करेक्शन विंडो बंद होने की तारीख: एप्लीकेशन विंडो बंद होने के दो दिन बाद। एप्लीकेशन फीस पेमेंट: 21 सितंबर ऑफिशियल वेबसाइट: in वैकेंसी: ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस): 8,183 वैकेंसी ऑफिसर स्केल 1 (PO): 4,256 वैकेंसी ऑफिसर स्केल 2 (मैनेजर): 1,047 वैकेंसी ऑफिसर स्केल 3 (सीनियर मैनेजर): 220 वैकेंसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: एलिजिबिलिटी अप्लाई किए गए खास पोस्ट के आधार पर अलग-अलग होती है, डिटेल्ड जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट देखें। जो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें संबंधित फील्ड में ग्रेजुएट होना चाहिए। रिक्रूटमेंट के लिए एज लिमिट 18 से 32 है, इसमें पोस्ट के हिसाब से लिमिट हैं, आप उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। नेशनलिटी और सिटिज़नशिप से जुड़ी एलिजिबिलिटी भी उपलब्ध है। पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट को उस राज्य की लोकल भाषा आनी चाहिए जिसमें वे अप्लाई कर रहे हैं। जिन कैंडिडेट के खिलाफ कोई कोर्ट केस चल रहा है, उन्हें इस पोस्ट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस: अनरिजर्व्ड कैटेगरी: Rs 850 रिजर्व्ड कैटेगरी: Rs 175 सिलेबस और एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर: जो कैंडिडेट इस जॉब के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, वे सिलेबस और एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की डिटेल्ड जानकारी पाने के लिए ऑफिशियल CRP RRBs XV नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस: प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन (ऑनलाइन) मेन एग्जामिनेशन (ऑनलाइन) कॉमन इंटरव्यू इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ibps.in से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए, इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं।
मध्य प्रदेश के 16 शासकीय महाविद्यालयों में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति देकर द्वितीय श्रेणी रजिस्ट्रार बनाया गया। उच्च शिक्षा विभाग ने सोमवार को पदस्थापना आदेश जारी किया।
महिला सशक्तिकरण की असली नींव घर और शिक्षा: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सोमवार को कहा कि महिला सशक्तिकरण की वास्तविक शुरुआत घर और शिक्षा से होती है। उन्होंने कहा कि आज बेटियां शिक्षा, स्टार्टअप, व्यवसाय और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल कर रही हैं लेकिन उन्हें आगे बढ़ने के लिए सही सोच, अवसर व परिवार का सहयोग मिलना जरूरी है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मर्करी हॉल में सोमवार को लेखिका डॉ. शोभा विजेंद्र की पुस्तक ‘‘शतायु संघ और महिला सहभागिता’’ पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल आनंदीबेन पटेल ने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में महिलाएं शिक्षा, प्रशासन, उद्यमिता और नेतृत्व के हर क्षेत्र में और अधिक प्रभावी भूमिका निभाएंगी। कार्यक्रम में महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि नारी केवल परिवार की ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की भी शक्ति है। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और उन्हें अवसर के साथ-साथ नेतृत्व तथा निर्णय लेने का अधिकार भी मिलना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि संघ के कार्यों में मातृशक्ति का योगदान हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने अपने बचपन के अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनकी मां संघ के स्वयंसेवकों और प्रचारकों के प्रति स्नेह, सम्मान व आत्मीयता रखती थीं। महाना ने कहा कि संघ में महिलाओं का सम्मान सर्वोच्च है और उनका सहयोग परिवार, सेवा तथा समाज को साथ लेकर चलने की शक्ति प्रदान करता है। आनंदीबेन पटेल ने पुस्तक की लेखिका डॉ. शोभा विजेंद्र को पुस्तक के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के विचारों को समाज तक पहुंचाने और देश के विभिन्न हिस्सों में संवाद की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए बधाई दी।
NEET पेपर लीक: संजीव मुखिया को राहत, हिरासत से मुक्त करने का आदेश
NEET 2024 पेपर लीक मामले में जेल में बंद संजीव मुखिया को बड़ी राहत मिली है. पटना सीबीआई की विशेष अदालत ने संजीव मुखिया को इस मामले में न्यायिक हिरासत से मुक्त करने का आदेश दिया है. हालांकि, नीट पेपर लीक मामले में राहत मिलने के बावजूद वह आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की ओर से दर्ज मामले में जेल में ही रहेगा.
शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को जयपुर में होने वाला राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह-2026 स्थगित कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान बीकानेर ने 31 अगस्त को इसका आदेश जारी किया। राज्य में सितंबर में होने वाले नगर निकाय चुनावों की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण समारोह को आगामी सूचना तक टाल दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और आचार संहिता के नियमों को देखते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद समारोह स्थगित करने का निर्णय लिया गया। 5 सितंबर को जयपुर में होना था समारोह राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 5 सितंबर को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित होना प्रस्तावित था। संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा जयपुर के तत्वावधान में होने वाले समारोह में प्रदेशभर से चयनित उत्कृष्ट शिक्षकों को उनके शैक्षणिक योगदान के लिए सम्मानित किया जाना था। समारोह स्थगित होने के बाद सम्मानित होने वाले शिक्षकों को अब नई तारीख का इंतजार करना होगा। शिक्षा विभाग की ओर से निकाय चुनाव पूरे होने और आचार संहिता हटने के बाद कार्यक्रम की नई तारीख और रूपरेखा जारी की जाएगी। आदेश की प्रतिलिपि शिक्षा मंत्री के विशिष्ट सहायक, स्कूल शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव, आयुक्त, सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों, जिला शिक्षा अधिकारियों और संस्था प्रधानों को भेजी गई है। जिला स्तर के सम्मान पर भी स्थिति साफ नहीं राज्य के सभी जिलों से जिला स्तर पर सम्मानित होने वाले शिक्षकों की सूची शिक्षा निदेशालय, बीकानेर भेजी जा चुकी है। हालांकि जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह को लेकर अभी विभाग की ओर से स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं हुए हैं। शिक्षकों के साथ जिला शिक्षा अधिकारी भी कार्यक्रम को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षक विभाग से कार्यक्रम के संबंध में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन अभी जिला स्तर के समारोह की तारीख को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। ब्लॉक स्तर पर लगातार दूसरे साल सम्मान नहीं होगा शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइन के अनुसार इस बार भी ब्लॉक स्तर पर शिक्षक सम्मान समारोह नहीं होगा। लगातार दूसरे साल केवल जिला और राज्य स्तर पर शिक्षकों को सम्मान दिया जाएगा। इस बार जिला स्तर पर 123 और राज्य स्तर पर 66 शिक्षकों सहित कुल 189 शिक्षकों का चयन किया जाना है। जिला स्तर पर चयनित शिक्षक को 11 हजार रुपए और प्रमाण पत्र, जबकि राज्य स्तर पर चयनित शिक्षक को 21 हजार रुपए और प्रमाण पत्र दिया जाना है। शिक्षकों से 11 अगस्त तक शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। इस बार सम्मानित होने वाले शिक्षकों की संख्या और पुरस्कार राशि में भी कटौती की गई है। सम्मान के लिए 5 साल का शिक्षण अनुभव जरूरी शिक्षक सम्मान के लिए आवेदन करने वाले शिक्षक के पास कम से कम 5 साल का कक्षा शिक्षण अनुभव होना जरूरी है। अनुभव की गणना 30 जून 2025 के आधार पर की जाएगी। शिक्षकों का चयन 100 अंकों की सूक्ष्म अंक योजना के आधार पर किया जाएगा। कुल 25 से कम अंक प्राप्त करने वाले शिक्षक के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। शिक्षक संघ ने राशि बंद करने और पारदर्शिता की मांग की शिक्षक संघ रेसटा, राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद ने कहा कि शिक्षक सम्मान समारोह में दी जाने वाली नकद राशि बंद की जानी चाहिए। यदि राशि देनी है तो शिक्षक के स्कूल में जाकर दी जाए। उन्होंने कहा कि जिला और राज्य स्तर पर सम्मान के लिए चयनित शिक्षकों के आवेदन के साथ लगाए गए दस्तावेज ऑनलाइन जारी किए जाने चाहिए। इससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी और दूसरे शिक्षक भी सम्मान के लिए जरूरी कार्यों को समझकर तैयारी कर सकेंगे।
झारखंड की बेटियों ने रचा इतिहास, उच्च शिक्षा में लड़कों को पछाड़ा; देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड उच्च शिक्षा में छात्राओं के नामांकन में छात्रों से आगे निकल गया है और देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है।
Kangra News: स्कूलों में ‘डमी एडमिशन’ पर शिक्षा बोर्ड सख्त, रद्द हो सकती है मान्यता
बोर्ड परीक्षाओं में शामिल करने के लिए विद्यार्थियों का ‘डमी एडमिशन’ करवाने वाले स्कूल अब हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के रडार पर आ गए हैं।
Kangra News: तकनीकी शिक्षा बोर्ड अब क्यूआर कोड वाले वाटरप्रूफ डिप्लोमा करेगा जारी
हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड अब विद्यार्थियों को क्यूआर कोड से लैस वाटरप्रूफ डिप्लोमा जारी करेगा।
झारखंड में विश्वविद्यालय और कॉलेजों की पढ़ाई को नए स्तर पर ले जाने के लिए सरकार जे-टॉक (झारखंड ट्रांसफॉर्मिंग एकेडमिक लर्निंग एंड नॉलेज प्लेटफॉर्म) शुरू करेगी। इसके जरिए उच्च शिक्षा में अकादमिक बातचीत और नए विचारों को बढ़ावा दिया जाएगा। देश-विदेश के विशेषज्ञों, शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों को एक मंच पर लाकर लेक्चर सीरीज, पैनल डिस्कशन, डायलॉग, पॉडकास्ट और यूथ टॉक कराए जाएंगे। इस योजना पर हर साल करीब 5.87 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने मंजूरी दे दी है। विभाग अब इसे शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। वो सबकुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है हर साल 196 कार्यक्रम, 9 संबद्ध विवि में सबसे ज्यादा 144 : योजना के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में हर साल 196 कार्यक्रम होंगे। इनमें देश-विदेश के विशेषज्ञ, शिक्षक, शोधार्थी और विद्यार्थी शामिल होंगे। इससे नए विचारों, नवाचार और ज्ञान को साझा करने का मौका मिलेगा। राज्य के 9 संबद्ध विश्वविद्यालयों में हर साल 144 जे-टॉक होंगे। हर कार्यक्रम पर 2 लाख रुपए के हिसाब से 2.88 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 4 यूनिटरी स्टेट यूनिवर्सिटी में 40 कार्यक्रम होंगे। इन पर 80 लाख रुपए खर्च होंगे। रांची साइंस सेंटर में सालाना 12 जे-टॉक होंगे। हर कार्यक्रम पर 1 लाख रुपए के हिसाब से 12 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा साल में एक बार स्टेट लेवल एनुअल कॉन्क्लेव होगा, जिस पर 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस तरह विश्वविद्यालयों और रांची साइंस सेंटर के नियमित कार्यक्रमों पर करीब 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मार्केटिंग एजेंसी पर 25 लाख और प्रिंटिंग-पब्लिशिंग पर 20 लाख रुपए खर्च होने की संभावना है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी काम आएगी सामग्री: जे-टॉक में सिर्फ कार्यक्रम कराकर बात खत्म नहीं होगी। हर कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और लिखित रूप तैयार किया जाएगा। उसकी इवेंट समरी और छोटे-छोटे लर्निंग मॉड्यूल भी बनाए जाएंगे। इन सभी को एक डिजिटल नॉलेज रिपॉजिटरी में रखा जाएगा। इससे विद्यार्थी, शिक्षक और शोधार्थी बाद में भी इन व्याख्यानों और पढ़ाई से जुड़ी सामग्री का इस्तेमाल कर सकेंगे। मार्केटिंग एजेंसी करेगी प्रचार, अलग वेब पोर्टल भी बनेगा: जे-टॉक के प्रचार और पहचान बनाने के लिए प्रोफेशनल मार्केटिंग और ब्रांडिंग एजेंसी की मदद ली जाएगी। एजेंसी योजना की ब्रांडिंग और प्रचार की रणनीति बनाएगी। पोस्टर, बैनर, बैकड्रॉप और डिजिटल क्रिएटिव तैयार करने के साथ सोशल मीडिया और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी इसका प्रचार करेगी।
Pratapgarh News: अंग्रेजी माध्यम में दी शिक्षा तो कॉन्वेंट के बच्चों ने भी लिया दाखिला
कंपोजिट विद्यालय बरना के प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रताप सिंह को शिक्षक दिवस पर मिलेगा राज्य अध्यापक पुरस्कार
Pratapgarh News: रायपुर तियाई हादसे में शिक्षामित्र की भी मौत
लालगंज अझारा निवासी ई-रिक्शा चालक रमाकांत मिश्रा (40) रविवार को सवारी लेकर जा रहे थे। रायपुर तियाई स्थित पेट्रोल पंप के पास सामने आई तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में घायल ई-रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई।
शिक्षा और जागरूकता से सशक्त बनें महिलाएं : डॉ. सुमिता आसरी
राजकीय महिला कॉलेज में अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से अपराजिता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
Amroha News: अमरोहा के शिया इमाम व शिक्षाविद मौलाना सियादत नकवी का इंतकाल
शहर के मशहूर शिया इमाम, शिक्षाविद और साहित्यकार मौलाना डॉ. सैय्यद मोहम्मद सियादत नकवी का सोमवार को 84 वर्ष की उम्र में इंतकाल हो गया।
Amroha News: इमाम जाफर-ए-सादिक की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला
हजरत इमाम अली नकी ट्रस्ट अमरोहा (रजि.) के तत्वावधान में रविवार रात रिजवी मंजिल, मोहल्ला लकड़ा में इल्मी सेमिनार एवं महफिल-ए-नात-ओ-मनकबत हुई।
Dehradun News: बदहाल शिक्षा व्यवस्था के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन
Students protest against the dilapidated education
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि किशोर न्याय कानून का उद्देश्य बाल अपराधियों को केवल दंडित करना नहीं, बल्कि उनके पुनर्वास, विकास और समाज में पुनर्स्थापना को सुनिश्चित करना है। न्यायालय ने कहा- किशोर न्याय अधिनियम 2015 ने कठोर दंडात्मक व्यवस्था से हटकर पुनर्वासात्मक न्याय की अवधारणा को अपनाया है। किशोर न्याय बोर्ड और बाल न्यायालयों को बच्चों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना की जिम्मेदारी निभानी होगी। कासगंज और जालौन का मामला कासगंज और जालौन निवासी दो बाल अपचारियों की आपराधिक अपील स्वीकार हुए न्यायमूर्ति अजय भनोट ने यह आदेश दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने पाक्सो एक्ट में आरोपित दोनों ही आरोपितों की जमानत अर्जी अस्वीकृत कर दी थी। वह हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत पर हैं। कोर्ट ने क्या कहा जानिएकोर्ट ने कहा भारत ने 11 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार संबंधी कन्वेंशन को स्वीकार किया था, जिसके बाद बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए किशोर न्याय कानून में व्यापक प्रावधान किए गए। न्यायालय ने किशोर न्याय अधिनियम की धारा 3 के तहत बच्चे के सर्वोत्तम हित, सकारात्मक उपाय, संस्थागत देखभाल को अंतिम विकल्प और न्यायिक प्रक्रिया से अलग वैकल्पिक उपाय जैसे सिद्धांतों को महत्वपूर्ण बताया। कहा, ‘हर निर्णय में बच्चे के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उसकी क्षमताओं के पूर्ण विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कानून का मकसद बच्चों को दंड देकर समाज से अलग करना नहीं, बल्कि उन्हें सशक्त बनाकर मुख्यधारा में वापस लाना है। किशोर न्याय बोर्ड और बाल न्यायालय बच्चे के संरक्षक की भूमिका में भी कार्य करते हैं।’ पीठ का कहना था कि किशोर न्याय बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे और उसके माता-पिता की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सूचित भागीदारी हो। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बच्चे को रिहा किए जाने के बाद भी पुनर्वास और समाज में पुनर्स्थापना की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती। किशोर न्याय बोर्ड को उसकी निगरानी और देखभाल जारी रखनी होगी। बच्चा केवल अपराध का आरोपित नहींकोर्ट ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम का पूरा ढांचा इस सोच पर आधारित है कि कानून से संघर्षरत बच्चा केवल अपराध का आरोपित नहीं है, बल्कि उसके विकास और भविष्य की भी चिंता की जानी चाहिए। अपीलकर्ता के जमानत के अधिकार को मनमाने शर्तों या जमानतदारों की अनावश्यक मांगों से बाधित नहीं किया जाना चाहिए। निर्णय की प्रतियां सभी बाल न्याय बोर्डों और बाल न्यायालयों को भेजे जाने का भी निर्देश कोर्ट ने दिया है। प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और एजीए प्रथम परितोष कुमार मालवीय ने पक्ष रखा। अदालत ने प्रकरण में सहयोग के लिए एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) विजेता सिंह की भी सराहना की।
रटने से रचने तक: आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली से मेरा एक सवाल
हाल ही में अजमेर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सृजनात्मक प्रतियोगिता के समापन समारोह में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच बैठने का अवसर मिला। वहां से लौटते हुए मन में एक सवाल बार-बार लौटता रहा, जो शायद हम सबको बार-बार पूछना चाहिए — क्या हम अपने विद्यार्थियों को केवल परीक्षा में अच्छे अंक ... Read more
नए शैक्षणिक बदलावों को स्कूलों तक पहुंचाने में शिक्षा परिषदों की अहम भूमिका : प्रिती पाटील
वाळवे खुर्द में बिद्री केंद्र की दूसरी शिक्षा परिषद आयोजित हुई। प्रिती पाटील ने नए शैक्षणिक बदलावों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध कुरुद शासकीय महाविद्यालय की लापरवाही के कारण बीए चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों को छठवें सेमेस्टर का पाठ्यक्रम पढ़ाया गया। परीक्षा के दिन पेपर न मिलने पर छात्रों को लौटा दिया गया, लेकिन परिणाम में उन्हें अनुपस्थित दर्शा दिया गया। छात्र न्याय के लिए विश्वविद्यालय के चक्कर काट रहे हैं और कुलसचिव ने समीक्षा का आश्वासन दिया है।
मध्य प्रदेश में स्कूल छोड़ चुके बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए 'शिक्षा घर' पहल शुरू की जा रही है। यह योजना राज्य मुक्त विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हर ग्राम पंचायत में ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से संचालित होगी, जिसकी शुरुआत बड़वानी और नर्मदापुरम से हो रही है।
शिक्षक दिवस पर 61 शिक्षकों को मिलेगा राज्य पुरस्कार, बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी की सूची
शिक्षक दिवस पर 61 शिक्षकों को मिलेगा राज्य पुरस्कार, बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी की सूची
रिटायर्ड शिक्षा अधिकारी को 165 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट, वीडियो में जाने सुप्रीम कोर्ट और ATS का डर दिखाकर ठगे 66 लाख
पेपर लीक पर मुकेश खन्ना का सवाल-‘शिक्षा मंत्री शामिल नहीं तो उन्हें जिम्मेदार क्यों ठहराया जाए?’
Mumbai , 31 अगस्त . Actor मुकेश खन्ना एक बार फिर छात्रों के प्रदर्शन और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को लेकर दी प्रतिक्रिया को लेकर चर्चा में हैं. इस बार उन्होंने से खास बातचीत में जंतर-मंतर और Jharkhand में हुए छात्र प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी ... Read more
सासाराम में DM के जनता दरबार में भूमि, आवास, शिक्षा समेत कई मामलों की सुनवाई
31 अगस्त, सोमवार: सासाराम के डीआरडीए सभागार में आयोजित जनता दरबार में डीएम ने लोगों की समस्याएं सुनीं। फरियादियों ने भूमि विवाद, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन और सड़क से जुड़े आवेदन दिए। डीएम ने अधिकारियों को शिकायतों का निष्पक्ष और समयबद्ध निष्पादन करने का निर्देश दिया।
पेपर लीक पर मुकेश खन्ना का सवाल-'शिक्षा मंत्री शामिल नहीं तो उन्हें जिम्मेदार क्यों ठहराया जाए?'
मुंबई, 31 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेता मुकेश खन्ना एक बार फिर छात्रों के प्रदर्शन और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को लेकर दी प्रतिक्रिया को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने आईएएनएस से खास बातचीत में जंतर-मंतर और झारखंड में हुए छात्र प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी राय रखी है।
न कोई ऑफिस, न कोई स्टार्टअप! फिर भी कर रहे हैं 5 लाख की कमाई
सोशल मीडिया पर नौकरी या उससे जुड़े तरह-तरह के दावे किए जाते हैं, जो कई बार सही तो कई बार गलत भी साबित होते हैं. एक्स पर वायरल हो रही पोस्ट में भी ऐसी ही एक बात कही जा रही है. एक युवक ने बताया कि उनके दोस्त इस काम से हर महीने 5 लाख रुपये कमा रहे हैं.
Report :10 साल में 94 हजार सरकारी स्कूल कम! नीति आयोग के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता, जानिए क्यों बदल रही है देश की शिक्षा व्यवस्था
सरकारी नौकरी 2026: अगस्त के आखिरी दिन सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के पास आज 13,129 पदों पर आवेदन का आखिरी मौका है। एसबीआई क्लर्क, राजस्थान बिजली विभाग और पंजाब पीटीआई भर्ती के आवेदन आज बंद हो रहे हैं।
बिहार में आरक्षण को लेकर जारी सियासी बहस के बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके परिवारों के बच्चों को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने पर विचार किया जाना चाहिए।
भारत में उच्च शिक्षा का दायरा लगातार बढ़ रहा है और पिछले एक दशक में इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है।
New Delhi, 31 अगस्त . India में उच्च शिक्षा का दायरा लगातार बढ़ रहा है और पिछले एक दशक में इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है. एक आधिकारिक फैक्टशीट के अनुसार, वर्ष 2014-15 में 3.42 करोड़ छात्रों का उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन था, जो बढ़कर 2023-24 में 4.50 करोड़ हो गया, ... Read more
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पूरी सफलता नहीं, आखिर नए शिक्षा मंत्री से क्यों मायूस हैं सोनम वांगचुक?
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। नए मंत्री ने पद भी संभाल लिया है। लेकिन, इन सब बातों से भूख हड़ताल करने वाले सोनम वांगचुक बहुत खुश नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर उनकी मायूसी की क्या वजह है?
कोल इंडिया प्रबंधन प्रशिक्षु भर्ती परीक्षा की अस्थायी उत्तर कुंजी जारी हो गई है। उम्मीदवार 3 सितंबर रात 11:55 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। 660 पदों के लिए 1.29 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है।
विज्ञान: एआई, रोबोटिक्स की मदद से पढ़ेंगे और सीखेंगे डॉक्टर, मेडिकल शिक्षा बेहतर बनाने के लिए सुझाव आमंत्रित
उमरिया जिले के मानपुर विकासखंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला सुल्तानपुर में छात्राओं से छेड़छाड़ और अभद्रता का मामला सामने आया है। मामले में स्कूल के सहायक शिक्षक को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। इंदवार पुलिस ने भी शिक्षक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। सहायक शिक्षक पर स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगे थे। शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले की जांच कराई। जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को निलंबित करने के आदेश जारी किए। जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित किया जिला शिक्षा अधिकारी बी.एस. सरकंडे ने रविवार को एक पत्र जारी कर निलंबन की जानकारी दी। निलंबन अवधि के दौरान सहायक शिक्षक कोमल चंद गुप्ता का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंदवार थाना पुलिस ने भी शिक्षक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की ओर से मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। छात्राओं से जुड़े इस संवेदनशील मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।
शिक्षा, सामाजिक भागीदारी व नेत्रदान जागरूकता को लेकर बैठक में चर्चा
भास्कर न्यूज | अम्बाला कश्यप राजपूत सभा की मासिक बैठक रविवार को सेक्टर-9 स्थित हरविंदर सिंह कश्यप के आवास पर हुई। बैठक की अध्यक्षता सभा के प्रधान त्रिलोचन सिंह ने की और मंच संचालन प्यारा सिंह कश्यप ने किया। बैठक में कश्यप समाज को आगे बढ़ाने, संगठन को मजबूत करने और निर्णय लेने वाले पदों पर समाज की उचित भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। बैठक में बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए समाज की ओर से हरसंभव प्रयास करने का संकल्प लिया गया। नए सदस्य अमरनाथ कश्यप ने अपना परिचय दिया और सरकारी संस्थाओं के माध्यम से निशुल्क आंख जांच शिविर आयोजित कराने में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। वहीं, 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाए जा रहे 41वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के तहत लोगों को मरणोपरांत नेत्रदान के प्रति जागरूक किया गया। बैठक में हाकम सिंह, राम कुमार, प्रदीप कुमार, धनी राम, अजीत सिंह, रूप राम, कपूर सिंह, जयपाल सिंह, रणबीर सिंह, निहालजीत सिंह, ओम प्रकाश, रविंदर सिंह और हरविंदर सिंह आदि मौजूद थे।
घुमंतू समाज के युवा सम्मेलन में शिक्षा, संगठन और संस्कार पर जोर
बूंदी| घुमंतू उत्थान न्यास की ओर से रविवार को शहर में घुमंतू और अर्धघुमंतू जातियों का युवा सम्मेलन हुआ। अध्यक्षता नीरज गर्ग ने की, जबकि मुख्य अतिथि पुरुषोत्तम नुवाल रहे। मुख्य वक्ता प्रभुलाल कालबेलिया ने समाज के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने अभावों के बावजूद राष्ट्र और सनातन संस्कृति की रक्षा की। युवाओं को उनसे प्रेरणा लेकर शिक्षा, संस्कार और संगठन के जरिए समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। सम्मेलन में युवाओं ने समाज की वर्तमान चुनौतियों और विकास को लेकर भी विचार साझा किए।
