12 की छात्रा बनी संयुक्त शिक्षा निदेशक:एक दिन का मिला प्रभार, बोली गर्ल्स स्कूलों में हो पुलिस सुरक्षा

आगरा में मिशन शक्ति अभियान के तहत एक मेधावी छात्रा को एक दिन के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक बनाया गया। इस दौरान छात्रा ने बालिका शिक्षा से जुड़े मुद्दों को करीब से समझा और सुधार के सुझाव दिए। मिशन शक्ति अभियान के छठवें चरण में बृहस्पतिवार को श्री गोपीचंद शिवहरे बालिका इंटर कॉलेज की कक्षा 12 की छात्रा हर्षिता अवस्थी को एक दिन के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक की जिम्मेदारी दी गई। श्रमिक पिता की बेटी हर्षिता ने जिम्मेदारी संभालते ही राजकीय इंटर कॉलेज के मूल्यांकन केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों से संवाद कर शिक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। हर्षिता ने खास तौर पर बालिका विद्यालयों में पुलिस सुरक्षा बढ़ाने, निर्धन छात्राओं को आर्थिक सहायता देने, फीस कम करने और अनुशासन सख्त करने की जरूरत बताई। कार्यक्रम के दौरान संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉ. मुकेश चंद्र ने ‘यश आई नो’ पुस्तक का विमोचन भी किया। इस मौके पर मंडलीय वित्त एवं लेखाधिकारी राजेश कुमार, वीरेंद्र सिंह, प्रधानाचार्य डॉ. शालिनी बंसल और आनंद वीर सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

दिव्यांग बच्चों के लिए हर प्रमंडल में खुलेगा सेंटर, इलाज-शिक्षा फ्री

झारखंड में ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता और मल्टीपल डिसेबिलिटी से जूझ रहे बच्चों और युवाओं के लिए सरकार बड़ी पहल करने जा रही है। राज्य के सभी प्रमंडलों में विशेष आवासीय सह डे-केयर पुनर्वास केंद्र खोलने की तैयारी है। इसे अप्रैल से शुरू करने की योजना है। समाज कल्याण विभाग की इस योजना को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी ने भी प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। इन केंद्रों का संचालन अनुभवी गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जाएगा। राज्य में फिलहाल करीब 1.35 लाख बच्चे विकासात्मक दिव्यांगता से प्रभावित हैं। इनमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम और बहु-दिव्यांगता के मामले अधिक हैं। नई व्यवस्था के तहत इन बच्चों को नि:शुल्क इलाज, प्रशिक्षण, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधा एक ही छत के नीचे मिलेगी। हर प्रमंडल में एक केंद्र स्थापित होगा। इस पर सालाना करीब 4.5 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों और युवाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। अभी ऐसी समेकित सुविधाओं की कमी के कारण परिजनों को काफी परेशानी होती है, जिसे यह योजना दूर करेगी। भोजन और आवासीय सुविधा के साथ विशेषज्ञों की टीम भी रहेगीयहां भोजन के साथ 24 घंटे देखभाल की व्यवस्था होगी। टीम में प्रधानाचार्य, विशेष शिक्षक, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, पुनर्वास मनोवैज्ञानिक, नर्स, आया और सुरक्षा कर्मी शामिल होंगे। 18 साल के बाद भी एडल्ट होम की सुविधाकेंद्रों में 18 वर्ष से अधिक आयु पूरी कर चुके दिव्यांगों के लिए भी एडल्ट होम की व्यवस्था होगी। यहां उनके लिए अलग से विशेष चिकित्सीय देखभाल की जाएगी। माता-पिता को भी मिलेगा प्रशिक्षणविशेषज्ञों के अनुसार शुरुआती वर्षों में दिव्यांगता की पहचान और हस्तक्षेप से इसके प्रभाव को काफी कम किया जा सकता है। इस योजना के तहत अर्ली इंटरवेंशन पर जोर दिया जाएगा, जिससे बच्चों को समय रहते उपचार मिल सके और वे समावेशी शिक्षा के लिए तैयार हो सकें। माता-पिता को भी प्राथमिक देखभालकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। वह सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है जानिए...किन्हें मिलेगा लाभ:इस योजना के तहत ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चों और युवाओं को लाभ मिलेगा। ऐसे बच्चों को विशेष देखभाल, थेरेपी और प्रशिक्षण की जरूरत होती है, जिसे ध्यान में रखते हुए ये केंद्र विकसित किए जा रहे हैं।

डीएवीवी नहीं करवाएगा पीजी एडमिशन की प्रवेश परीक्षा, उच्च शिक्षा विभाग ने विक्रम यूनिवर्सिटी को सौंपा जिम्मा

भास्कर संवाददाता| इंदौर कॉलेजों में पीजी में एडमिशन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में कॉमन व्यवस्था लागू रहेगी। उच्च शिक्षा विभाग ने अहम फैसला लेते हुए उज्जैन की विक्रम यूनिवर्सिटी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी यह परीक्षा नहीं लेगी। पहले डीएवीवी सहित हर यूनिवर्सिटी को अपने स्तर पर यह परीक्षा आयोजित करने का जिम्मा सौंपा गया था। अब इसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है। उज्जैन यूनिवर्सिटी जल्द इसके लिए प्रक्रिया शुरू करेगी। जिन छात्रों को संकाय बदलकर या मेजर-माइनर विषय बदलकर पीजी करना है, उन्हें यह परीक्षा देना होगी। जल्द ही आवेदन की तारीखें घोषित होंगी। परीक्षा अप्रैल में संभव है। दरअसल, (2026-27) से व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। पहली बार कॉलेजों में पात्रता परीक्षा के जरिये प्रवेश होंगे। ऐसे छात्र (थर्ड ईयर पासआउट) जो संकाय बदलकर किसी दूसरे संकाय में पीजी करना चाहते हैं, उन्हें यह यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। जैसे बीकॉम व बीएससी के छात्र को किसी भी स्पेशलाइजेशन में एमए करना है तो उन्हें यह पात्रता परीक्षा देना होगी। बीए के भी उन छात्रों को पात्रता परीक्षा देना होगी, जो मेजर या माइनर सब्जेक्ट से हटकर किसी अन्य विषय में पीजी करना चाहते हैं। वहीं, दूसरी तरफ जो छात्र संबंधित विषय में सीयूईटी पीजी में क्वालिफाई होंगे, उन्हें भी कॉलेजों में पीजी में प्रवेश मिल जाएगा। डीएवीवी से जुड़े कॉलेजों में एमए में 28 स्पेशलाइजेशन हैं। एमएससी में भी 22 हैं। अब छात्र इन्हें अपनी मर्जी से नहीं चुन सकेंगे। एमए में हिस्ट्री, हिंदी, अंग्रेजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी सहित स्पेशलाइजेशन हैं। वहीं एमएससी के स्पेशलाइजेशन में माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कम्प्यूटर साइंस, बॉटनी, मैथ्स सहित अन्य स्पेशलाइजेशन हैं। प्रवेश परीक्षा में पास होने के बाद छात्र पात्र माने जाएंगे, लेकिन एडमिशन उन्हें अॉनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के तहत ही मिलेगा। यानी ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन व चॉइस फिलिंग व मेरिट के आधार पर कॉलेज अलॉट होगा। कॉलेजों में एडमिशन के लिए दस्तावेज सत्यापन से लेकर रजिस्ट्रेशन तक की पूरी प्रक्रिया वैसी ही रहेगी। प्रोफेसर डॉ. सरिता राणा कहती हैं, छात्रों को प्रवेश परीक्षा की तैयारी अभी से करना चाहिए। पूरे प्रदेश के लिए एक जैसी एग्जाम होने से छात्रों की चुनौती बढ़ गई है। ग्रेजुएशन का सिलेबस ही पूछा जाएगा तो आसानी रहेगी।

एमपी हलचल: कोटि सूर्य उपासना में शामिल हुए सीएम:कांग्रेस का आरोप: शिक्षा विभाग ने 39 हजार का कम्प्यूटर 1.39 लाख में खरीदा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के रवीन्द्र भवन में 'ब्रह्म ध्वज' की स्थापना कर नव संवत्सर 2083 की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य ने 2 हजार साल पहले जिस लोकतांत्रिक सुशासन और कर्जमुक्त समाज की नींव रखी थी, प्रदेश सरकार उसी मार्ग पर आगे बढ़ रही है। कोटि सूर्य उपासना और 'विक्रमोत्सव-2026' के तहत सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित नाटक का मंचन हुआ। सीएम ने वैदिक घड़ी और शोधपीठ की स्थापना को सांस्कृतिक पुनरुत्थान का हिस्सा बताया। पं. कुंजीलाल दुबे की 130वीं जयंती पर श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री डॉ. यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष स्व. पं. कुंजीलाल दुबे को पुष्पांजलि अर्पित की। डॉ. यादव ने कहा कि विधानसभा में हिंदी भाषा को प्रतिष्ठित स्थान दिलाने और संसदीय परंपराओं को समृद्ध करने में उनका योगदान अतुलनीय है। नरसिंहपुर में जन्मे पं. दुबे लगातार तीन बार (1956-1967) विधानसभा अध्यक्ष रहे। शिक्षा और कानून के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें पद्मभूषण और डी-लिट जैसी उपाधियों से सम्मानित किया गया था। कांग्रेस का आरोप- 39 हजार का कंप्यूटर 1.39 लाख में खरीदा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिक्षा विभाग के टेंडर में बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। नायक के अनुसार, 2023 और 2025 के टेंडरों में 40 करोड़ की राशि बढ़ाकर 90 करोड़ कर दी गई और किसी खास वेंडर को लाभ पहुंचाने के लिए 'भोपाल में ऑफिस' जैसी अजीब शर्तें थोपी गईं। मुकेश नायक ने कहा- रेट लिस्ट का अंतर: कांग्रेस ने दावा किया कि 1800 का यूपीएस 9000 में और 25 हजार का प्रिंटर 1 लाख रुपए में खरीदा गया। इस शर्त के कारण अंतरराष्ट्रीय कंपनियां प्रक्रिया से बाहर हो गईं और बाजार मूल्य से कई गुना अधिक दाम पर खरीदारी की गई।

IIM इंदौर उद्यम संवाद से मिली लीडरशिप सोच:AI- रोबोटिक्स और शिक्षा में नवाचार की प्रेरणा

जब शिक्षा में नई तकनीक और दूरदर्शी नेतृत्व जुड़ता है, तब एक स्कूल पूरे क्षेत्र के लिए बदलाव का केंद्र बन सकता है। पोल स्टार द स्कूल, डीडवाना के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज सैनी इसी सोच के साथ शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2005 में स्थापित यह स्कूल अपने क्षेत्र का पहला इंग्लिश मीडियम सीबीएसई संस्थान है, जो छात्रों को आधुनिक शिक्षा और बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहा है। IIM इंदौर में आयोजित उद्यम संवाद लीडरशिप प्रोग्राम में भाग लेने के बाद उन्हें शिक्षा प्रबंधन और नेतृत्व के नए आयाम समझने का अवसर मिला। कार्यक्रम से मिली सीख को वे अपने संस्थान में लागू कर स्कूल की कार्यप्रणाली और शैक्षणिक गुणवत्ता को और बेहतर बनाना चाहते हैं। उनका मानना है कि आने वाले समय में एआई, रोबोटिक्स और डिजिटल लर्निंग शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोलेंगे। इसलिए वे इन तकनीकों को अपने स्कूल में लाकर क्षेत्र के बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की दिशा में काम करना चाहते हैं।

आमेट: पीएम श्री विद्यालय में एनएसएस शिविर संपन्न, डीईओ बोले- शिक्षा ज्ञान का दर्पण

छह दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के समापन पर जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम लाल गौड़ ने विद्यार्थियों को सम्मानित किया और शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला।

सलूम्बर: देवलिया गांव में नुक्कड़ नाटक और कठपुतली से दी गई शिक्षा की जानकारी

लसाड़िया ब्लॉक में बासुदेव कानोरिया सेवा संस्थान और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन ने ग्रामीणों को बच्चों की नियमित स्कूल उपस्थिति और पढ़ाई के प्रति जागरूक किया।

तकनीकी शिक्षा विभाग की पहल: कॉलेजों में मनाया जाएगा तीर्थंकर दिवस

प्रदेश के तकनीकी महाविद्यालयों में 25 मार्च तक भगवान ऋषभदेव के जीवन दर्शन पर आधारित विविध प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

बरखेड़ा विधायक बोले-पार्टी मौका देगी तो चुनाव में उतरूंगा:चार साल में सड़क और शिक्षा पर फोकस; मेडिकल कॉलेज लेकर आया

मुझे नंबर जनता देगी। पार्टी मौका देगी तो चुनाव मैदान में उतरूंगा। मैंने आखिरी छोर तक काम किया है। तहसील बनवानी थी, लेकिन सर्वे में गांवों की संख्या कम मिली। इसलिए नहीं हो पाया। यह बात पीलीभीत जिले के बरखेड़ा से भाजपा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने कही। दैनिक भास्कर से खास बातचीत में विधायक ने सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। पढ़िए पूरा इंटरव्यू… सवाल: पिछले 4 साल के अपने कामकाज को आप 10 में से कितने नंबर देंगे?जवाब: नंबर देना जनता का काम है। उन्होंने अपने कार्यकाल में शिक्षा और सड़क निर्माण के क्षेत्र में व्यापक काम कराया है। दर्जनों सड़कों का निर्माण हुआ है और उनकी विधानसभा में मुख्यमंत्री का मॉडल स्कूल भी बन रहा है। सवाल: सबसे बड़ा काम आपने कौन सा कराया?जवाब: स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करते हुए पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज दिलवाना मेरी बड़ी उपलब्धि है, जिससे पूरे जिले को फायदा मिलेगा। सवाल: ऐसा कौन सा काम है जिसे आप नहीं करा पाए?जवाब: अधिकांश विकास कार्य पूरे हुए हैं, लेकिन चाहता हूं कि क्षेत्र में एक कृषि डिग्री कॉलेज स्थापित हो, ताकि छात्रों को पढ़ाई के लिए बाहर न जाना पड़े। सवाल: क्या इस बार भी आप टिकट के दावेदार हैं?जवाब: अपने कार्यकाल में बेहतर काम किया है। चुनाव लड़ना या नहीं, यह पार्टी तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संगठन है और वे एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। पार्टी मौका देगी तो चुनाव मैदान में उतरूंगा। सवाल: आपके विधानसभा क्षेत्र में तहसील नहीं है, इस पर क्या कहेंगे?जवाब: विधानसभा क्षेत्र में तहसील नहीं है। गजरौला में तहसील बनवाने के लिए प्रयास किए थे, लेकिन सर्वे के दौरान ग्राम पंचायतों की संख्या कम होने के कारण तहसील का निर्माण संभव नहीं हो पाया।

एमएलसी प्रज्ञा त्रिपाठी ने नए स्कूल का उद्घाटन किया:बहराइच के रामगांव में बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा

बहराइच के रामगांव में नवनिर्मित एवीएम ग्लोबल स्कूल का उद्घाटन किया गया। भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी प्रज्ञा त्रिपाठी और 'नारियल मैन' के नाम से प्रसिद्ध धर्मेंद्र राजभर ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक गिरजा शंकर शुक्ला ने अतिथियों का स्वागत किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए एमएलसी डॉ. प्रज्ञा त्रिपाठी ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज की उन्नति का आधार है और यह नया स्कूल बच्चों के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। धर्मेंद्र राजभर ने भी बच्चों को खेल और साहस के प्रति प्रोत्साहित किया। समारोह का मुख्य आकर्षण स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे। नन्हे-मुन्ने बच्चों ने स्वागत गीत, लोक नृत्य और देशभक्ति कार्यक्रमों से उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यालय के आधुनिक परिवेश और उसके प्रबंधन की सराहना की। अंत में, विद्यालय के प्रबंधक गिरिजा शंकर शुक्ला ने सभी अतिथियों और क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बच्चों के सर्वांगीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

यूपी पर कनाडा की नजर: रक्षा, ऊर्जा और शिक्षा में रणनीतिक साझेदारी को मिलेगा नया आयाम

उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश हब बनाने की दिशा में एक और अहम कदम उठाते हुए कनाडा ने राज्य के साथ रक्षा, ऊर्जा और व्यापारिक सहयोग बढ़ाने में गहरी रुचि दिखाई है

शिक्षा के बारे में माता-पिता को शिक्षित करना' विषय पर कार्यक्रम आयोजित

भास्कर न्यूज | जालंधर सीबीएसई द्वारा कपूरथला रोड स्थित सेठ हुकम चंद एसडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा के बारे में माता-पिता को शिक्षित करना' विषय पर कार्यक्रम करवाया गया। इसका मुख्य फोकस स्कूल और अभिभावकों के बीच एक प्रभावी साझेदारी को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर आईटी नेक्स्ट जेन ग्रुप ऑफ स्कूल के मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर सतपाल और एमजीएन पब्लिक स्कूल, आदर्श नगर के हेड मिस्ट्रेस संगीता भाटिया उपस्थित रहे। स्कूल प्रिंसिपल प्रियंका शर्मा ने उन्हें पौधे भेंट कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चे की शिक्षा में स्कूल और माता-पिता की साझा जिम्मेदारी पर विशेष प्रकाश डाला गया। इस दौरान नवीन शिक्षण पद्धतियों पर विस्तार से चर्चा की गई और नई शिक्षा नीति, एसडीजी 4 तथा भारतीय मूल्यांकन प्रणाली में सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी गई। इस पहल का लक्ष्य बच्चों का न केवल शैक्षणिक विकास करना है, बल्कि उनके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, रचनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं का एक साथ संतुलित विकास सुनिश्चित करना भी है।

बच्चों को शिक्षा की अहमियत समझाई

भास्कर न्यूज | जालंधर स्टेट पब्लिक स्कूल में किंडरगार्टन के छोटे बच्चों के अभिभावकों के लिए एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अभिभावकों को स्कूल के वातावरण, पाठ्यक्रम, पढ़ाने के तरीकों और बच्चों के सर्वांगीण विकास से जुड़ी गतिविधियों की पूरी जानकारी देना था। कार्यक्रम की शुरुआत छात्रों द्वारा शबद गायन से हुई, जिसके बाद प्रिंसिपल सवीना बहल ने प्रारंभिक शिक्षा की अहमियत और खेल-आधारित व रचनात्मक शिक्षण पद्धति के बारे में बताया। शिक्षकों ने अभिभावकों को बच्चों की दैनिक दिनचर्या, सुरक्षा व्यवस्था और स्कूल के साथ संवाद करने के माध्यमों के बारे में विस्तार से समझाया । साथ ही, उन्हें यह भी बताया गया कि वे घर पर बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में कैसे मदद कर सकते हैं ।

ओबीसी कल्याण का अलग से दफ्तर शिक्षा योजनाओं पर रहेगा फोकस

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद की बैठक में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए अलग से संचालनालय गठन, नवीन हॉस्टल भवन निर्माण एवं विकास संबंधित अनेक विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री साय ने कहा सरकार पिछड़ा वर्ग समाज के विकास लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की बड़ी संख्या निवास करती है, जिनमें लगभग 95 जातियां एवं उनके उपसमूह है। सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक एवं सामाजिक आर्थिक विकास की चुनौतियों के प्रति संवेदनशील है। शिक्षा पर फोकस बढ़ाते हुए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान ऑनलाइन सीधे विद्यार्थियों के खातों में किया जा रहा है। इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवाओं को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, जिससे वे इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूपीएससी, सीजीपीएससी, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। सरकार ने छात्रावास सुविधा बढ़ाने पर भी जोर दिया है। वर्तमान में 55 छात्रावास संचालित हैं, जबकि नए बजट में छह जिलों में नए पोस्ट मैट्रिक छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के तहत ऐसे छात्रों को भी आर्थिक मदद मिलेगी, जिन्हें छात्रावास में जगह नहीं मिल पाती। बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, मुख्य सचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि गण एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।

NSUI ने फूंका शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव का पुतला:12वीं पेपर लीक मामले में लापरवाही का आरोप, स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम बनाने की मांग

छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड परीक्षा का हिंदी पेपर एग्जाम से 10 घंटे पहले लीक हो गया। ये बात उन स्टूडेंट्स ने एक्सेप्ट की है, जिन्होंने टेलीग्राम पर एक लिंक के जरिए आया वायरल पेपर कई स्टडी ग्रुप्स पर शेयर किया था। इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। लेकिन इस मामले में फिलहाल कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि, मामले की जांच की जा रही है। लेकिन इस बीच बुधवार ने NSUI के कार्यकर्ताओं ने ​प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव का पुतला फूंक दिया। NSUI ने पूरे मामले में स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम बनाने की मांग की है। मंत्री ने कहा था- छात्र भ्रम फैला रहे दरअसल, एक मीडिया हाउस को दिए बयान में मंत्री यादव ने यह कह दिया था कि छात्र संगठन पेपर लीक के मामले भ्रम फैला रहा है। इसके बाद NSUI के कार्यकर्ताओं ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और लापरवाही का आरोप लगाते हुए मंत्री यादव का पुतला दहन किया। मंत्री बंगले का घेराव करेगी NSUI NSUI लीडर हेमंत पाल ने कहा कि, हम पूरी जांच में पुलिस का सहयाेग कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के सामने और भास्कर डिजिटल पर पब्लिश खबर में छात्रों ने खुद स्वीकारा है पेपर लीक हुआ था। बावजूद शिक्षा मंत्री का ये कहना कि भ्रम फैलाया जा रहा है, उनके खराब और लापरवाह रवैये को दर्शाता है। NSUI ने चेतावनी दी है कि अगर पूरे मामले में जल्द एक्शन नहीं लिया गया तो, NSUI शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव करेगी।

राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने जयंत चौधरी से की मुलाकात, शिक्षा व कौशल विकास पर हुई चर्चा

सांसद ने केंद्रीय राज्य मंत्री से भेंट कर संसदीय क्षेत्र में शैक्षणिक ढांचे को मजबूत करने, डिजिटल लर्निंग और युवाओं के लिए रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण पर विस्तृत मंथन किया।

किशनगंज में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे स्कूल:विधायक गोपाल अग्रवाल ने शिक्षा विभाग पर मिलीभगत का आरोप लगाया

किशनगंज में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के विधायक गोपाल अग्रवाल ने जिले में शिक्षा संस्थानों की स्थिति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की मिलीभगत से दर्जनों विद्यालय बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे हैं। विधायक अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर कोचिंग संस्थानों को विद्यालय का रूप देकर चलाया जा रहा है, जबकि कुछ विद्यालय के नाम पर कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। इन अनियमितताओं की कोई जांच या निगरानी नहीं हो रही है। ''बिना मान्यता वाले संस्थानों को चलने देना अपराध'' उन्होंने बताया कि नियमों की पूरी तरह अनदेखी कर ऐसे संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिससे छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता पर गहरा असर पड़ रहा है। विधायक ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। अग्रवाल ने घोषणा की कि वे जल्द ही इस संबंध में मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे और विधानसभा में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा, शिक्षा बच्चों का भविष्य है। ऐसे में बिना मान्यता वाले संस्थानों को चलने देना अपराध है। विभाग की जवाबदेही तय होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई हो। सफाई घोटाले जैसी विभागीय अनियमितताओं पर सवाल उठाए यह बयान किशनगंज जिले की शिक्षा व्यवस्था में मौजूद खामियों को उजागर करता है। इससे पहले भी विधायक अग्रवाल ने स्कूल सफाई घोटाले जैसी विभागीय अनियमितताओं पर सवाल उठाए थे। स्थानीय लोग इस मुद्दे पर विधायक के इस कदम का समर्थन कर रहे हैं और विस्तृत जांच की मांग कर रहे हैं।

बिहारशरीफ में 14 से सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा:एग्जाम के लिए बने 15 सेंटर, परीक्षा में कुल 8,700 परीक्षार्थी शामिल होंगे

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की ओर से आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर नालंदा जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। शहर के 15 चुनिंदा केंद्रों पर आयोजित होने वाली इस परीक्षा में कुल 8,700 परीक्षार्थी शामिल होंगे। त्रिस्तरीय जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि बीपीएससी के सचिव से प्राप्त पत्र के आलोक में परीक्षा केंद्रों पर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा केंद्रों पर आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जाएगा, जिसमें मोबाइल जैमर लगाना और सीसीटीवी कैमरों से पूरी प्रक्रिया की निगरानी करना शामिल है। परीक्षार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए हॉल में प्रवेश से पूर्व बायोमेट्रिक सत्यापन भी किया जाएगा। यह परीक्षा आगामी 14 अप्रैल से शुरू होकर विभिन्न चरणों में संपन्न होगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, पहले चरण में 14 और 15 अप्रैल को परीक्षा ली जाएगी, जिसके बाद 17 और 18 अप्रैल तथा अंतिम चरणों में 20 और 21 अप्रैल को परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे। परीक्षार्थियों की संख्या निर्धारित कर दी गई प्रशासन द्वारा जारी सूची के अनुसार, शहर के अलग-अलग शिक्षण संस्थानों में परीक्षार्थियों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। सबसे अधिक 1200 परीक्षार्थी सरदार पटेल कॉलेज में परीक्षा देंगे, जबकि नालंदा कॉलेज में 1032 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार, सोगरा कॉलेज में 516, बिहार टाउन हाई स्कूल शालूगंज में 816, एसएस बालिका स्कूल में 588 और पीएल साहू हाई स्कूल में 396 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कहां कितने परीक्षार्थी देंगे एग्जामअन्य केंद्रों में सोगरा हाई स्कूल के लिए 564, बिहार टाउन हाई स्कूल मणिराम अखाड़ा के लिए 588, नेशनल शेखाना के लिए 540, सोहसराय बालिका हाई स्कूल के लिए 600, जवाहर कन्या विद्यालय के लिए 480 और कमरुद्दीनगंज बालिका हाई स्कूल के लिए 636 परीक्षार्थी आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा भैंसासुर आवासीय मॉडल स्कूल में 696, रोजमैरी लैंड में 552 और सनबीम स्कूल कोसुक में 528 परीक्षार्थी अपनी परीक्षा देंगे। प्रशासन ने सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन के लिए पुख्ता दावों के साथ सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

16 महीने बाद भी नहीं खुला निवाड़ी केंद्रीय विद्यालय:कमरे तैयार, शिक्षा का दरवाजा बंद; सीईओ बोले- इसी सत्र में होगा शुरू

निवाड़ी जिले में केंद्रीय विद्यालय का सपना 16 महीने बाद भी साकार नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में 7 दिसंबर 2022 को जिले को केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिली थी। इसके लिए भूमि भी आवंटित हो चुकी थी और उम्मीद थी कि जल्द ही बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी, लेकिन अब तक विद्यालय का संचालन शुरू नहीं हो सका है। विद्यालय के संचालन को लेकर प्रारंभिक स्तर पर सक्रियता दिखाई गई थी। तत्कालीन डीपीसी राजेश पटेरिया ने इस दिशा में कई कदम उठाए थे। पहले ग्राम कुलुवा के छात्रावास भवन को चुना गया, लेकिन आवश्यक सुविधाओं के अभाव में यह योजना बदल दी गई। बाद में जिला मुख्यालय स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पुराने भवन का चयन किया गया। निरीक्षण के बाद टीम ने पांच कमरों के निर्माण के निर्देश दिए थे, जो अब पूरे हो चुके हैं। दिसंबर 2022 के बाद से अब तक लगभग छह बार जिला शिक्षा अधिकारी बदले जा चुके हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय विद्यालय के संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों को भी बीच में हटा दिया गया। इस कारण हर बार योजना नई शुरुआत करती है और फिर अधूरी रह जाती है, जिससे परियोजना में लगातार देरी हो रही है। प्रदेश में जिन 11 केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी मिली थी, उनमें से अधिकांश स्थानों पर संचालन शुरू हो चुका है, लेकिन निवाड़ी में आज भी इंतजार जारी है। नया शिक्षा सत्र शुरू होने में अब महज 15 दिन शेष हैं, लेकिन न तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है और न ही प्रशासन की ओर से कोई तैयारी दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले पर जिला पंचायत सीईओ रोहन सक्सेना ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय के लिए अस्थाई तौर पर स्कूल शुरू करने हेतु जो आवश्यकताएं मांगी गई थीं, वे पूरी कर दी गई हैं। इसके अलावा, स्थायी विद्यालय के निर्माण के लिए जमीन भी आवंटित कर दी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्रीय विद्यालय इसी शैक्षिक सत्र में शुरू कर दिया जाएगा।

विधानसभा में जंबूरी कार्यक्रम में अनियमितता का मुद्दा उठा:सवाल- बिना टेंडर काम कैसे शुरू हुआ, शिक्षा मंत्री बोले- हमारा काम अलग है

छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने बालोद में हुए जंबूरी कार्यक्रम में अनियमितता का मुद्दा उठाया। उन्होंने स्कूल शिक्षामंत्री से सवाल पूछा कि आयोजन के लिए टेंडर से पहले काम कैसे शुरू हुआ और 4 दिन के अंदर काम कैसे पूरा हो गया। जवाब में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने शायरी पढ़ी और कहा कि नेशनल का काम अलग है और हमारा काम अलग है। इसके साथ ही स्कूलों के युक्तियुक्तकरण पर सरकार से जवाब मांगा गया। अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर विपक्ष ने वॉकआउट किया। बता दें कि आज सरकार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने और व्यापम को खत्म कर कर्मचारी चयन मंडल (SSB) बनाने से जुड़े अहम विधेयक भी सदन में पेश करेगी। पढ़िए विधानसभा की कार्यवाही 1. जंबूरी कार्यक्रम में अनियमितता का मुद्दा वफा जानते जब तुम, तो मेरी वफा समझा पाताप्रेम में कितना समर्पण था मेरे, यह तुझे मैं बता पाताबार-बार बेगुनाही की अपनी, कितना भरोसा दिलाऊं ऐ हमदमरूठकर बैठ जाते हो हर बार, कैसे मनाऊं ऐ हमदमजानते हो तुम बेदाग हैं हम, तुम्हारी इस महफिल मेंफिर भी इतने सवालात, ज़हन में क्यों आते हैं हमदम 2. MLA सुनील सोनी ने उठाया युक्तियुक्तकरण का मुद्दा 3. विधायक विक्रम मंडावी ने उठाया अतिथि शिक्षकों का मुद्दा ……………………………….. बजट सत्र से जुड़ी यह खबर भी पढ़िए… CM बोले-ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेसियों ने ठगा नहीं: विधानसभा में अवैध प्लॉटिंग, ‘जी राम जी’ पर हंगामा; भूपेश ने मनरेगा को बताया बेहतर छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 12वें दिन सदन में अवैध प्लॉटिंग और ‘जी राम जी’ के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मनरेगा को बेहतर बताया। जवाब में सत्ता पक्ष से अजय चंद्राकर ने कहा सदन विपक्ष की राजनीति का अड्डा नहीं है। जिसके बाद विपक्ष ने कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। पढ़ें पूरी खबर…

शिक्षा जागरूकता; मोटरसाइकिल यात्रा जयपुर पहुंची

जयपुर | ग्लोबल सिक्ख संस्था की 5 तख्तों की मोटरसाइकिल यात्रा शिक्षा की अलख जगाने के संदेश के साथ जयपुर के गुरद्वारा साहिब राजापार्क पहुंची। यात्रा पटना साहिब से रवाना होकर हजूर साहिब होते हुए यहां पहुंची, जहां सिख संगत ने स्वागत किया। राजस्थान सिख समाज के अध्यक्ष अजयपाल सिंह और यूथ विंग अध्यक्ष देवेन्द्र सिंह शंटी भी मौजूद रहे। जथे के मुखिया तजिंदर सिंह ने बताया कि आगे यह यात्रा दमदमा साहिब, केसगढ़ साहिब और अकाल तख्त, अमृतसर तक जाएगी। संस्था कई वर्षों से करीब 300 बच्चों की फीस देकर निशुल्क शिक्षा में सहयोग कर रही है।

एक कदम भारतीय संस्कृति की ओर; पहली बार वैदिक शिक्षा पूरी करने पर विद्यार्थियों को उपाधियां और बाल शंकराचार्य का सम्मान

राजस्थान दिवस महोत्सव के उपलक्ष्य में राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से आयोजित दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम मंगलवार को शास्त्री नगर स्थित क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र एवं विज्ञान पार्क में समापन हुआ। अकादमी के इतिहास में पहली बार आयोजित इस दीक्षांत एवं सम्मान समारोह में प्रदेश के वैदिक शिक्षा परिदृश्य की एक नई तस्वीर उभर कर सामने आई। पहली बार प्रदेश के 37 वेद विद्यालयों के विद्यार्थियों को एक साझा मंच प्रदान कर उन्हें उपाधियां और दीक्षांत संस्कार से जोड़ा गया है। वेदों का संरक्षण गुरु-शिष्य परंपरा को जीवत रखने से होगा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मदन मोहन झा ने अकादमी के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि वेदों का संरक्षण केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि गुरु-शिष्य परंपरा को जीवित रखने से होगा। आज जिन विद्यार्थियों को ‘बाल शंकराचार्य’ सम्मान मिला है, वे भविष्य के धर्म रक्षक और विद्वान हैं। इन श्रेणियों में हुआ पुरस्कार वितरण; राजस्थान संस्कृत अकादमी की निदेशक डॉ. लता श्रीमाली ने बताया कि प्रदेश के 37 वेद विद्यालयों में पंचम वर्ष की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को बाल शंकराचार्य सम्मान प्रदान किया गया। पूरे राजस्थान में निशुल्क वैदिक संस्कार शिविर आयोजित करने वाली संस्थाओं और प्रशिक्षकों को वैदिक संस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में प्रो. राजेंद्र प्रसाद शर्मा, डॉ. नरोत्तम पुजारी, राकेश कुमार नेहरा, श्यामसुंदर शर्मा, कौशलेंद्र शास्त्री आदि वैदिक विद्वान मौजूद रहे।

एक्शन में चिकित्सा शिक्षा विभाग, गठित की समिति:MGM में 5.88 करोड़ की मशीन खरीद की जांच होगी, 15 दिन में रिपोर्ट देगी टीम

इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में 5.88 करोड़ रुपए की जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन (एनजीएस) की खरीद को लेकर उठे विवाद के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है और पूरे मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। इस समिति में अपर संचालक (वित्त) को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि वरिष्ठ संयुक्त संचालक, उपसंचालक, प्रोफेसर और इंजीनियर भी शामिल हैं। समिति को 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में ईओडब्ल्यू और विभागीय स्तर पर पहले ही शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। आदेश के मुताबिक, यह समिति न सिर्फ खरीद प्रक्रिया की परत-दर-परत जांच करेगी, बल्कि तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन से जुड़े हर दस्तावेज की बारीकी से पड़ताल भी करेगी। जांच के दौरान MDRU गाइडलाइंस, भंडार क्रय नियम और सरकारी निर्देशों के पालन की भी सख्ती से जांच होगी। वहीं मामले से जुड़े सभी दस्तावेज भी जब्त करने के लिए अधिकृत होगी। अनुपयोगी मशीन पर खरीदी प्रक्रिया कैसे? पुरानी मशीन के लिए रिजेंट खरीदने का प्रस्ताव स्वशासी समिति की पिछले साल हुई बैठक में मंजूर किया गया था। इसके विपरीत एमजीएम के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया ने दावा किया था कि मशीन अनुपयोगी हो चुकी है और उसके रिजेंट का उत्पादन बंद हो गया है। हालांकि 9 मार्च 2026 की बैठक में एमजीएम प्रबंधन ने कमिश्नर हेल्थ की मौजूदगी में उसी पुरानी मशीन के लिए सामग्री खरीद प्रक्रिया को प्रचलन में बताया। इस विरोधाभास ने पूरे मामले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि मशीन अनुपयोगी है तो उसके लिए सामग्री खरीद की प्रक्रिया जारी कैसे है और यदि प्रक्रिया चल रही है तो मशीन को बेकार बताने का आधार क्या है? इसे लेकर अब स्पष्ट जवाब की जरूरत है। NGS खरीदी: सर्टिफिकेट और मॉडल नंबर पर सवाल एमजीएम मेडिकल कॉलेज को 4 साल पहले WHO से दान में एनजीएस मशीन मिली थी। जिससे एक भी टेस्ट नहीं किया गया और 5.88 करोड़ में नई मशीन खरीद ली। EOW में दर्ज शिकायत में आरोप लगाए गए थे कि मशीन की खरीदी प्रक्रिया में जमकर गड़बड़ी की गई है वहीं, वैध सर्टिफिकेट भी नहीं है। इसके साथ ही जो मॉडल कागजों में बताया गया था उसकी जगह सप्लाई हुई मशीन पर दूसरा मॉडल नंबर लिखा है। टेंडर कमेटी अध्यक्ष रही डॉ. शिखा घनघोरिया ने सभी दस्तावेज वैध होने का दावा किया था।

देवरिया में ढलाई मशीन से स्कूटी टकराई, शिक्षामित्र की मौत:पूर्व प्रधान गंभीर रूप से घायल, गोरखपुर रेफर

देवरिया में गौरीबाजार-हाटा मार्ग पर रामपुर के पास मंगलवार शाम एक सड़क हादसे में स्कूटी सवार शिक्षामित्र की मौत हो गई। इस दुर्घटना में एक पूर्व प्रधान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। गौरीबाजार थाना क्षेत्र के पचोहिया निवासी पूर्व प्रधान इंद्रजीत प्रसाद (50) और शिक्षामित्र अमित प्रसाद (45) मंगलवार शाम स्कूटी से गौरीबाजार गए थे। वापस लौटते समय शाम करीब साढ़े छह बजे रामपुर के पास उनकी स्कूटी एक ढलाई मशीन की चपेट में आ गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर ग्रामीण और यूपी डायल पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए महर्षि मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान शिक्षामित्र अमित प्रसाद की मौत हो गई। घायल पूर्व प्रधान इंद्रजीत प्रसाद को बेहतर उपचार के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। अमित प्रसाद रतनपुर में शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत थे। उनके परिवार में पत्नी सुमन, दो बेटियां आंचल (10), अन्नू (6) और एक पुत्र आलोक हैं।

भोपाल में नई शिक्षा नीति पर शिक्षकों का मंथन:नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर शिक्षकों का व्यापक शैक्षिक विमर्श आयोजित

राष्ट्र हित, समाज हित, संस्कृति हित एवं शिक्षा के प्रति समर्पित शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के तत्वावधान में शिवाजी नगर स्थित पुरुषार्थ सभागार में “विद्यालयीन शिक्षा में नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन” विषय पर शैक्षिक विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजधानी के सैकड़ों प्राचार्य एवं शिक्षकों की सहभागिता रही। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर ओमजी शर्मा, भरत व्यास, रामसागर मिश्र, धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, डॉ. अभय गुप्ता, डॉ. अनित राय, यशवंत गोयल सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई, जिसे विभा दुबे, रश्मि शर्मा, प्रीति लखेरा, सुमन सिंह, अनामिका सेन एवं योगिता दीक्षित ने मधुर स्वर में प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। अतिथि देवो भवः की परंपरा के तहत सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। इस दौरान रामकिशोर टेलकर, डी.डी. पवार, राजकुमार जाटव, डंडोतिया जी, रविन्द्र गुप्ता, डॉ. वेदिका, डॉ. अरविंद जैन, विभा दुबे, लक्ष्मी गौड़, गुंजा साहू, प्रीति गुप्ता, अनीता दुबे सहित अन्य सदस्यों ने सम्मान-अभिनंदन किया। अपने उद्बोधन में रामसागर मिश्र ने कहा कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के उद्देश्यों को साकार करने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। मुख्य अतिथि भरत व्यास ने प्रेरणादायक प्रसंगों के माध्यम से उपस्थितजनों को जागरूक किया। कार्यक्रम में “देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें” गीत को लक्ष्मी गौड़ एवं गुंजा साहू ने अपनी मधुर आवाज में प्रस्तुत कर देशभक्ति का भाव जागृत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुख्य वक्ता ओमजी शर्मा ने कहा कि राष्ट्र, समाज और शिक्षा की जिम्मेदारी शिक्षकों के हाथ में है, इसलिए नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन में सभी को सक्रिय सहभागिता निभानी चाहिए। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन संयोजक डॉ. सी.के. सिंह चौरसिया ने किया। वहीं डॉ. वी.के. सिंह चौरसिया ने घोषणा की कि न्यास द्वारा प्रत्येक माह के चौथे रविवार को बैठक आयोजित कर भोपाल महानगर में शिक्षा, समाज एवं संस्कृति उत्थान के लिए सतत प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में प्रीति गुप्ता एवं साथियों द्वारा राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात स्वल्पाहार एवं न्यास की विभागीय बैठक संपन्न हुई। कार्यक्रम को लेकर उपस्थित शिक्षकों ने इसे प्रेरणादायक बताते हुए शिक्षा एवं समाज के उत्थान की दिशा में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया।

बैतूल में यूजीसी के नए नियमों समर्थन में रैली:आदिवासी संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, उच्च शिक्षा में भेदभाव खत्म करने की मांग की

बैतूल में एसटी, एससी, ओबीसी संयुक्त मोर्चा और समस्त आदिवासी समाज संगठन ने मंगलवार को रैली निकाली। यह रैली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जारी उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम, 2026 के समर्थन में आयोजित की गई थी। रैली के बाद, कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संगठन ने 13 जनवरी 2026 को यूजीसी द्वारा जारी अधिसूचना का पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने इस विनियम को संविधान की भावना के अनुरूप एक ऐतिहासिक कदम बताया। इस ज्ञापन की प्रतियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और अन्य संबंधित संस्थाओं को भी भेजी गई हैं। संगठन ने बताया कि यह विनियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15(4), 15(5), 16(4), 21, 38 और 46 में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को मजबूत करता है। उन्होंने जोर दिया कि आदिवासी समाज लंबे समय से उच्च शिक्षा में भेदभाव और अवसरों की कमी का सामना कर रहा है। ऐसे में, समता प्रकोष्ठ की स्थापना, भेदभाव निवारण तंत्र और निगरानी व्यवस्था जैसे प्रावधान अत्यंत आवश्यक हैं। ज्ञापन में संगठन ने तीन प्रमुख मांगें रखीं। इनमें विनियम का स्पष्ट समर्थन, इसके प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए केंद्र व राज्य स्तर पर दिशा-निर्देश जारी करना, और समता प्रकोष्ठों की नियमित निगरानी व सोशल ऑडिट सुनिश्चित करना शामिल है। संगठन का मानना है कि यह पहल उच्च शिक्षा को अधिक न्यायपूर्ण, समतामूलक और संवेदनशील बनाएगी। इससे आदिवासी सहित अन्य वंचित वर्गों के लिए शिक्षा वास्तविक सशक्तिकरण का माध्यम बन सकेगी।

यमुनानगर में परीक्षा दौरान छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला:आरोपी टीचर पर POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज, शिक्षा विभाग हेड ऑफिस भेजेगा रिपोर्ट

यमुनानगर शहर में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा के दौरान सामने आए छात्राओं से छेड़छाड़ के गंभीर मामले में अब बड़ा एक्शन लिया गया है। महिला थाना पुलिस ने आरोपी निरीक्षक के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। मामला मॉडल कॉलोनी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के परीक्षा केंद्र का है, जहां सोमवार को एसएसटी की परीक्षा के दौरान सात छात्राओं ने ड्यूटी पर तैनात टीचर पर गलत तरीके से छूने और गंदे इशारे करने के आरोप लगाए थे। उधर शिक्षक विभाग ने भी आरोपी पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रेम लता ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित क्लस्टर इंचार्ज से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद इसे मुख्यालय भेजा जाएगा, जहां से प्राप्त निर्देशों के अनुसार आरोपी शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बैड टच और गंदे इशारों के आरोप 15 से 17 साल की सात छात्राओं का आरोप है कि उनकी बोर्ड परीक्षाएं मॉडल कॉलोनी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में चल रही थीं। सोमवार को उनका एसएसटी का पेपर था। बताया कि जिस कमरे में वे परीक्षा दे रही थीं, वहां दडवा गांव के राजकीय स्कूल के टीचर सुखदेव की बतौर निरीक्षक ड्यूटी लगी हुई थी। आरोप है कि परीक्षा के दौरान निरीक्षक ने छात्राओं को गलत तरीके से छुआ और आंखों व हाथों से गंदे इशारे किए। परिजनों का सेंटर के बाहर हंगामा छात्राओं ने परीक्षा के दौरान पानी पीने के बहाने बाहर निकलकर अन्य स्टाफ को पूरी घटना की जानकारी दी। स्कूल स्टाफ ने तुरंत पुलिस और छात्राओं के संबंधित स्कूल को सूचना दी। जिसके बाद परिजनों को भी इस बारे में बताया गया। सूचना मिलते ही रामपुरा चौकी और महिला थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्कूल प्रशासन ने आरोपी टीचर को पुलिस के हवाले कर दिया। परीक्षा खत्म होने के बाद जब अभिभावक केंद्र के बाहर पहुंचे, तो छात्राओं ने रोते हुए उन्हें पूरी घटना बताई। इससे गुस्साए परिजनों ने स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज महिला थाना पुलिस ने सातों छात्राओं की शिकायत पर आरोपी टीचर सुखदेव के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। छात्राओं के बयान दर्ज कर साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं शिक्षा विभाग अपनी कार्रवाई में जुट गया है।

UGC नीतियों के समर्थन में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा:उच्च शिक्षा में समान अवसर, गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपील

जौनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक और विधिक संगठनों से जुड़े नागरिकों, छात्रों और अभिभावकों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की नीतियों के समर्थन में राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से उच्च शिक्षा में समान अवसर, गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपील की गई। छात्रों ने कहा कि वे समाज के सभी वर्गों- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और सामान्य वर्ग- के छात्रों के शैक्षणिक भविष्य के प्रति समान रूप से चिंतित और प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने जोर दिया कि UGC भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक संस्था है, जिसका मुख्य लक्ष्य देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, समान अवसर, पारदर्शिता और शैक्षणिक मानकों को बनाए रखना है। ज्ञापन में UGC की नीतियों से होने वाले सर्वसामान्य लाभों पर प्रकाश डाला गया। इसमें बताया गया कि UGC सभी वर्गों के छात्रों को समान अवसर प्रदान करता है। इसके दिशा-निर्देश यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी छात्र के साथ जाति, वर्ग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न हो, जिससे योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। UGC की नीतियों के तहत आरक्षण एवं समावेशन की संतुलित व्यवस्था है। इसके माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अवसर मिलते हैं। साथ ही, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होता है, जिससे समाज के हर वर्ग की शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित होती है। ज्ञापन में छात्रवृत्ति, फेलोशिप और आर्थिक सहयोग के महत्व पर भी बल दिया गया। UGC की विभिन्न योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को पढ़ाई जारी रखने में सहायता करती हैं और प्रतिभाशाली छात्रों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करती हैं, जिससे ड्रॉप-आउट की समस्या कम होती है। इसके अतिरिक्त, UGC उच्च शिक्षण संस्थानों में मनमानी फीस पर नियंत्रण रखता है और निजी एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, जिससे अभिभावकों और छात्रों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। अंत में, ज्ञापन में शिक्षा की गुणवत्ता और डिग्री की विश्वसनीयता को बनाए रखने में UGC की भूमिका को रेखांकित किया गया। UGC द्वारा निर्धारित नीतियां पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली और डिग्री की गुणवत्ता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

नालंदा में शिक्षा विभाग के 4 क्लर्क नपे,वेतन पर रोक:बाहरी लोगों को विभागीय दस्तावेज उपलब्ध कराने का आरोप, डीपीओ ने थमाया शोकॉज

नालंदा जिला शिक्षा विभाग में गोपनीय दस्तावेजों के लीक होने का मामला सामने आया है। स्थापना डीपीओ आनंद शंकर ने विभाग की गोपनीयता भंग करने और बाहरी व्यक्तियों को कार्यालय के अभिलेख उपलब्ध कराने के आरोप में चार लिपिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने न केवल इनसे स्पष्टीकरण (शोकॉज) मांगा है, बल्कि तत्काल प्रभाव से इनके मार्च 2026 के वेतन की निकासी पर भी रोक लगा दी है। इन कर्मियों पर गिरी गाज जिन कर्मियों पर कार्रवाई की गई है, उनमें प्रधान लिपिक जावेद हसन मंसूरी के साथ लिपिक फणि मोहन, अरुण कुमार और पुरुषोत्तम कुमार शामिल हैं। जानिए क्या है पूरा मामला स्थापना डीपीओ की ओर से जारी पत्र के अनुसार, विभाग को ऐसी सूचना मिल रही थी कि उक्त लिपिकों द्वारा कार्यालय की गोपनीयता भंग की जा रही है। ये कर्मी अधिकारियों के आदेश के बिना ही बाहरी लोगों को कार्यालय के महत्वपूर्ण पत्र, अभिलेख और सूचनाओं की प्रतियां उपलब्ध करा रहे थे। चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरे डीपीओ आनंद शंकर ने स्पष्ट किया कि यह मामला पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले भी इन चारों लिपिकों को इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर मौखिक रूप से कड़ी चेतावनी दी गई थी। बावजूद इसके, इनके आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसे सरकारी सेवक आचरण नियमावली के प्रतिकूल माना गया है। इन लिपिकों की ओर से बाहरी व्यक्तियों को कागजात उपलब्ध कराए जा रहे थे। जब तक इनका संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता, तब तक मार्च माह का वेतन स्थगित रहेगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर इनके खिलाफ उच्चाधिकारियों को कठोर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी। विभाग में मचा हड़कंप इस कार्रवाई के बाद जिला शिक्षा कार्यालय में हड़कंप मच गया है। डीपीओ ने साफ कर दिया है कि कार्यालय की शुचिता और गोपनीयता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इन कर्मियों को यह साबित करना होगा कि उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई क्यों न की जाए।

वार्षिक सम्मेलन में वरिष्ठजनों का सम्मान और बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए किया प्रेरित गया

मुकडेगा | रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड के ग्राम लिबरा में रविवार को अखिल भारतीय अघरिया केंद्रीय समिति रायगढ़ की ओर से वार्षिक सम्मेलन (बाल सभा) का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में अघरिया समाज के लोग, युवा और महिलाएं शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और बच्चों व युवाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत उपाध्यक्ष दीपक कुमार सिदार मौजूद रहे। वहीं जनपद पंचायत अध्यक्ष ज्योति भगत, मुकडेगा मंडल अध्यक्ष संजय पटेल, पूर्व विधायक चक्रधर सिंह सिदार, रोशन पाणडा सहित समाज के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अघरिया समाज की केंद्रीय अध्यक्ष उषा पटेल ने समाज के संगठन और शिक्षा के महत्व पर अपने विचार रखे।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पारंपरिक नृत्य, शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं में आगे बढ़ने का आह्वान

उदयपुर। राजस्थान आदिवासी महासभा भवन, सेक्टर-14 में आदिवासी समाज का होली मिलन समारोह सोमवार को आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई। इसके बाद महिलाओं ने ढोल-कुंडी की थाप पर पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया। समारोह में राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया मुख्य अतिथि और पूर्व सांसद अर्जुनलाल मीणा विशिष्ट अतिथि रहे। अतिथियों का स्वागत संस्था अध्यक्ष सोमेश्वर मीणा और कार्यकारिणी सदस्यों ने किया। अतिथियों ने शिक्षा को प्राथमिकता देने और युवाओं से उच्च शिक्षा लेकर प्रशासनिक सेवाओं में जाने का आह्वान किया। कहा कि शिक्षा के बिना उत्थान संभव नहीं है। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान जयसमंद गंगाराम मीणा और शंकर तावड़ ने भी विचार रखे। संचालन महासचिव सी.एल. परमार ने किया।

शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाए कदम, खाद्य सामग्री बांटी

उदयपुर| लाइफ प्रोग्रेसिव सोसायटी, सहार चेरिटेबल फाउंडेशन एवं अन्य सहयोगियों के माध्यम से 250 से अधिक जरूरतमंद परिवारों और विकलांगों को इफ्तारी के बाद दो बार खाद्य सामग्री बांटी गई। सचिव फातिमा अगवानी ने बताया कि उदयपुर के अलावा महुवाड़ा, पलाना, फतहनगर, कपासन, नाथद्वारा और राजसमंद में भी सामग्री वितरण किया गया। अध्यक्ष डॉ. खलील अगवानी ने कहा कि मई में सर्वधर्म विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फरवरी-मार्च 2026 में सात छात्रों की फीस सीधे उनके स्कूल/कॉलेज में जमा कराई गई, जिनमें बीएससी नर्सिंग, नीट कोचिंग, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, जनरल नर्सिंग और बीए के छात्र शामिल हैं।

शिक्षा विभाग का एक अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ, 20 मार्च को आ सकता है 10वीं बोर्ड का रिजल्ट

विनोद मित्तल | जयपुर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस बार दसवीं का रिजल्ट जारी करने को लेकर बड़ी तैयारी में जुटा है। ऐसा पहली बार होगा जब दसवीं का परिणाम मार्च के महीने में जारी होगा। वरन तो अमूमन मार्च के महीने में दसवीं की बोर्ड परीक्षाओं का समापन होता है। इस बार शिक्षा विभाग एक अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ कर रहा है। इसको देखते हुए दसवीं बोर्ड का रिजल्ट 20 मार्च को जारी हो सकता है। दसवीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में करीब 10 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। राजस्थान बोर्ड ने दसवीं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए 35 हजार शिक्षकों की ड्यूटी लगा रखी है। सामान्यता दसवीं का परिणाम हमेशा 12वीं कक्षा के बाद जारी होता रहा है। ऐसा भी पहली बार होगा जब 12वीं के पहले 10वीं का परिणाम जारी होगा। विभाग के इस निर्णय का अभिभावकों ने भी स्वागत किया है। उनका कहना है कि परीक्षा के बाद परिणाम जारी होने में देरी से विद्यार्थी भी परेशान रहते हैं। जब तक परिणाम नहीं आता विद्यार्थी स्कूल भी नहीं जा पाते है। अब जल्दी परिणाम आने से बच्चों की आगे की कक्षा की पढ़ाई समय पर प्रारंभ हो सकेगी।

हांसी के मनवीर सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर बने:सरकारी स्कूल-कॉलेज से ली शिक्षा; उनके टीचर बोले- ये गर्व की बात

हांसी जिले के नारनौंद उपमंडल के मनवीर सिंह का चयन असिस्टेंट प्रोफेसर (भूगोल) के पद पर हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले मनवीर ने अपनी स्कूली शिक्षा नारनौंद के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद नारनौंद के राजकीय महाविद्यालय से स्नातक और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (रोहतक) से भूगोल विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। भूगोल में पीएचडी कर रहे मनवीर मनवीर की इस सफलता पर उनके शिक्षकों और मित्रों में खुशी की लहर है। उनके अध्यापक रहे डॉ. अजय लोहान ने बताया कि मनवीर शुरू से ही मेहनती और लक्ष्य के प्रति समर्पित छात्र रहे हैं। वे पढ़ाई के प्रति हमेशा गंभीर रहते थे और अपने लक्ष्य को लेकर बेहद स्पष्ट थे। टीचर बोले- यह गर्व की बात डॉ. लोहान ने कहा कि मनवीर की उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि स्कूल और कॉलेज के लिए भी गर्व की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि मनवीर ने साबित कर दिया है कि सच्ची लगन और मेहनत से छोटे शहरों और कम संसाधनों के बावजूद भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। मनवीर बोले- लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए वहीं, मनवीर ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों और मार्गदर्शकों को दिया है। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि जीवन में लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और उसे पाने के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए।

सिरसा में 96 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने दी उल्लास परीक्षा:साक्षरता अभियान का समापन; हर वर्ग तक शिक्षा पहुंचाना उद्देश्य

सिरसा जिले के चोपटा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अली मोहम्मद में साक्षरता अभियान 'उल्लास' के तहत आयोजित परीक्षा का समापन हो गया है। इस परीक्षा में कुल 62 शिक्षार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा में 96 वर्षीय हरदेई और 80 वर्षीय विमला पत्नी अमीलाल की भागीदारी विशेष रही। दोनों बुजुर्ग महिलाओं ने परीक्षा देकर अन्य प्रतिभागियों को प्रेरित किया। वयस्कों को साक्षर बनाना उद्देश्य स्कूल के प्राचार्य भूप सिंह ने बताया कि 'उल्लास' परीक्षा का समापन सफलतापूर्वक हुआ। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक शिक्षा पहुंचाना और वयस्कों को साक्षर बनाना है। संदेश फैलाने के लिए किया प्रेरित प्राचार्य ने बताया कि सभी शिक्षार्थियों ने पूरे मनोयोग से परीक्षा में भाग लिया। विद्यालय स्टाफ ने भी अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को शिक्षा से जुड़े रहने और समाज में साक्षरता का संदेश फैलाने के लिए प्रेरित किया गया।

5वीं बोर्ड परीक्षा शुरू, जिला शिक्षा अधिकारी ने किया निरीक्षण:गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 621 केंद्रों पर 5779 विद्यार्थी दे रहे परीक्षा

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 16 मार्च 2026 से 5वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। केंद्रीकृत वार्षिक परीक्षा के तहत पहले दिन सोमवार को गणित विषय की परीक्षा आयोजित की गई। जिले में कक्षा 5वीं के कुल 5779 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। इनके लिए 621 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। व्यवस्थाओं का जायजा लेने DEO जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए केन्द्राध्यक्षों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान, उन्होंने विकासखंड गौरेला के मॉर्डन पब्लिक स्कूल, अग्रसेन शिशु मंदिर पेण्ड्रारोड, सेंट मेरी स्कूल, दया शंकर विद्या मंदिर गौरेला और नर्मदा पब्लिक स्कूल पेण्ड्रारोड का दौरा किया। इसके अतिरिक्त, विकासखंड पेंड्रा के कुंजन बाई चौकसे, ओरिएंटल पब्लिक स्कूल और सरस्वती शिशु मंदिर पेण्ड्रा का भी निरीक्षण किया गया।

संस्कारों की कमी से वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर पेरेंट्स:विदेश में बसे बच्चे अंतिम-संस्कार में भी नहीं आते,नई शिक्षा नीति पर जोधपुर में सेमिनार

भारतीय शिक्षण मंडल एवं स्कूल क्रांति संघ के सहयोग से साल 2026 का व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के व्याख्याता गजे सिंह उपस्थित रहे, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में सहकार भारती के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र दवे ने संबोधित किया। मुख्य वक्ता महेंद्र दवे ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है। जिस देश की शिक्षा व्यवस्था कमजोर होती है, वहां विकास की गति भी प्रभावित होती है। वहां के संस्कार की कमी के कारण माता पिता वृद्धावस्था में अभावग्रस्त जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं, उच्च शिक्षा के बाद बच्चे विदेशों में बसते हैं, और माता-पिता के अंतिम संस्कार करने भी नहीं आते। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही देश की रीढ़ है और यही समाज में संस्कार, संस्कृति तथा विकास को दिशा देती है। संयुक्त परिवार बिखर रहे डाइट प्रिंसिपल मंजू शर्मा ने अपने विचार रखते हुए कहा कि जब उन्होंने जोधपुर में अपनी सेवा प्रारंभ की थी, तब यहां कोई वृद्धाश्रम नहीं था, जबकि आज लगभग साठ से सत्तर वृद्धाश्रम संचालित हो रहे हैं। उन्होंने इसे समाज में संस्कारों की कमी और संयुक्त परिवार व्यवस्था के टूटने का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि आज बच्चे मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, इस पर अभिभावकों का पर्याप्त ध्यान नहीं है, जिसके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। RTE में कई समस्याओं का करना पड़ रहा है सामना वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष जोगेंद्र गौर ने निजी विद्यालयों के संचालन में आ रही समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राइट टू एजुकेशन (Right to Education Act) लागू होने के बाद निजी विद्यालयों को कई प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालयों को समय पर भुगतान नहीं मिल पाता और अनेक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आरटीई पोर्टल के रखरखाव के नाम पर शुल्क लिया जाता है, लेकिन उसमें आवश्यक सुविधाओं का अभाव है, जबकि सरकारी विद्यालयों को कई सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। मुख्य अतिथि गजे सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थानी भाषा, जो राजस्थान के लोगों की मातृभाषा है, उसके साथ उपेक्षा का व्यवहार हो रहा है। उन्होंने कहा कि National Education Policy 2020 में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने की बात कही गई है, लेकिन राजस्थानी भाषा को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक शोधों में भी यह सिद्ध हो चुका है कि मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने से बच्चों का मानसिक विकास अधिक प्रभावी ढंग से होता है। प्रांतीय मंत्री चंडीदान ने भारतीय शिक्षण मंडल की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला और विद्यालय संचालकों को भारतीय शिक्षण मंडल की गतिविधियों से अवगत कराया। कार्यक्रम के अंत में दिनेश शर्मा ने सभी विद्यालय संचालकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के लिए मदर टेरेसा स्कूल के संचालक धीरेंद्र गहलोत का विशेष धन्यवाद दिया गया। मंच संचालन पूनम ने किया। कार्यक्रम में , डाइट प्रिंसिपल मंजू शर्मा, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष स्कूल क्रांति संघ जोगेंद्र गौड़, प्रांतीय मंत्री चंडीदान तथा दिनेश शर्मा उपस्थित रहे। इसमें धर्मेंद्र कछवाह, रामचंद्र कुड़िया, गोबर सिंह कछवाह, कंवरा राम, महिपाल सोऊ, चिमनाराम देदड़, दीपक चौधरी, नंद सिंह भाटी, मनोहर सिंह खुरियाला, गुलाब राव, रामकिशोर देवड़ा, संपत सुथार, सुरेंद्र मेवाड़ा, धर्मचंद सिशोदिया, महेन्द्र पटेल, नारायण पटेल, डूंगर सिंह गहलोत सहित अनेक विद्यालय संचालकों ने भाग लिया

भिवानी में कमर्शियल गैस सप्लाई पर निगरानी रखेगी कमेटी:SP और जिला शिक्षा अधिकारी शामिल; 20% आरक्षित रखेंगे LPG स्टॉक

भिवानी शहर में कामर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए डीसी साहिल गुप्ता की अध्यक्षता में जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है, जो व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। डीसी साहिल गुप्ता ने जारी आदेशों के अनुसार हरियाणा सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशों के तहत जिले में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों व छात्रावासों जैसी आवश्यक श्रेणियों को प्राथमिकता के आधार पर व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए निगरानी समिति का गठन किया गया है। खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक भी करेंगे कार्य साथ ही राज्य सरकार के लिए प्रतिदिन की औसत खपत का 20 प्रतिशत एलपीजी स्टॉक आरक्षित रखने की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जाएगा। कमेटी में पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी भिवानी और जिला शिक्षा अधिकारी को सदस्य बनाया गया है, जबकि जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक भिवानी सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। जरूरी रिकार्ड को होगा व्यवस्थित डीसी ने कहा कि यह समिति जिले में आवश्यक सेवाओं के लिए एलपीजी सिलेंडरों की पर्याप्त और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। साथ ही उपलब्धता और प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडरों का आवंटन, विशेष परिस्थितियों में मांगों पर विचार तथा केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशों के अनुपालन की निगरानी भी करेगी। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक समिति के सदस्य सचिव के रूप में बैठकें आयोजित करेंगे और जरूरी रिकार्ड को व्यवस्थित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

3 दिवसीय कार्यशाला में सामुदायिक नेतृत्व, शिक्षा जैसे विषयों पर चर्चा हुई

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान के सहयोग से आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन वैलेडिक्टरी सत्र के साथ हुआ। कार्यक्रम का पहले तकनीकी सत्र में केके मिश्रा ने सामाजिक रक्षा कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डाला और प्रतिभागियों के लिए ब्रेन एक्सरसाइज आयोजित की। इसके बाद सत्यजीत सिंह सचिव समन्वय मंडपम ने आदर्श समाज की परिकल्पना और समाज कार्य की भूमिका पर विचार साझा किए। दूसरे सत्र में डॉ. जया श्रीवास्तव ने पंच परिवर्तन और सामाजिक समरसता के महत्व पर चर्चा की। डॉ. अतुल निझावन ने वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या को नैतिक मूल्यों के पतन का संकेत बताया। कार्यशाला के अंतिम चरण में प्रो. दिवाकर सिंह राजपूत, प्रो. कालीनाथ झा, सहायक प्राध्यापक शिवशंकर जेना और विशिष्ट अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर प्रो. दिवाकर सिंह राजपूत ने कहा कि शिक्षा और प्रशिक्षण से व्यक्तित्व विकास और समाज कल्याण को गति मिलती है। तीन दिनों तक चली कार्यशाला में सामाजिक समरसता, वृद्ध, महिलाएं, किशोर, शिक्षा और सामुदायिक नेतृत्व जैसे विषयों पर चर्चा हुई।

धर्म की सेवा...:14 वर्षों से हर साल 150 बच्चों को मुफ्त शिक्षा, हर रविवार गुरमत का ज्ञान

भास्कर न्यूज | जालंधर बस्ती शेख मॉडल हाउस क्षेत्र में सती मंदिर के पास संचालित कंवर सतनाम सिंह खालसा स्कूल (जीरो फीस) धर्म और समाज सेवा का प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरा है। वर्ष 2012 से संचालित इस विद्यालय में वर्तमान में लगभग 150 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि यहां बच्चों से किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाती, बल्कि उन्हें किताबें, पढ़ाई का पूरा सामान और दस्तारें भी मुफ्त उपलब्ध करवाई जाती हैं। विद्यालय में पंजाब बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई करवाई जाती है और यह स्कूल दसवीं कक्षा तक संचालित है। विद्यार्थियों को धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा, गुरमत विद्या, कविश्री, कीर्तन और धार्मिक लेक्चर की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि उनमें आध्यात्मिकता और समाज सेवा की भावना विकसित हो सके। समय-समय पर धार्मिक मुकाबले करवाए जाते हैं। इससे बच्चों में सिख इतिहास, परंपराओं के प्रति जागरूकता बढ़ती है। स्कूल के प्रिंसिपल मनदीप सिंह ने बताया कि हर रविवार को स्कूल में विशेष गुरमत क्लास आयोजित की जाती है, जिसमें गुरबाणी, सिख इतिहास और रहत मर्यादा से संबंधित शिक्षा दी जाती है। इन कक्षाओं में छह साल के छोटे बच्चों से लेकर उनके माता-पिता तक भाग लेते हैं। लगभग 50 बच्चे नियमित रूप से इन क्लासों में आते हैं। संस्था की ओर से एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है, जहां धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया जा सकता है। पास ही स्थित गुरुद्वारा साहिब में बच्चे जाकर पाठ करके दिन की शुरुआत करते हैं। 25 से ज्यादा सदस्य उठा रहे शिक्षा का खर्च संस्था के सुप्रीम कौंसिल मेंबर बलजीत सिंह ने बताया कि यह संस्था सिख मिशनरी कॉलेज, लुधियाना से संचालित है। जालंधर सर्किल में संस्था के करीब 25 सदस्य सक्रिय रूप से सेवा दे रहे हैं। स्कूल का मासिक खर्च लगभग एक लाख रुपए है, जिसे संस्था के सदस्य और दानी सज्जनों के सहयोग से चलाया जाता है। स्कूल मुख्य रूप से दसवंध की परंपरा के आधार पर चल रहा है। इसके अलावा संस्था अन्य धार्मिक प्रोजेक्ट भी चला रही है। कीर्तन दरबार के दौरान बुक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां धार्मिक साहित्य लोगों तक पहुंचाया जाता है। अलग-अलग स्कूलों में धार्मिक शिक्षा के फॉर्म उपलब्ध करवाकर बच्चों को धर्म से जोड़ने का प्रयास किया जाता है।

साक्षरता की महापरीक्षा 22 मार्च को, 410 केंद्रों में बैठेंगे जिले के 17 हजार 338 शिक्षार्थी

जिले में निरक्षरता मिटाने के लिए चल रहे उल्लास नवभारत साक्षरता अभियान के तहत 22 मार्च को कबीरधाम में महा परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में जिले के 17,338 वयस्क शिक्षार्थी शामिल होंगे। इसके लिए पूरे जिले में 410 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और शिक्षा विभाग ने गांव-गांव अभियान शुरू कर दिया है। दरअसल, जिले में 15 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे लोगों का सर्वे कराया गया था जो पढ़ना-लिखना नहीं जानते। अब उन्हें बुनियादी साक्षरता से जोड़ने के लिए यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसे जिले में साक्षरता अभियान का सबसे बड़ा चरण माना जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी एफआर वर्मा ने अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए हैं कि परीक्षा से पहले सभी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि परीक्षा के एक दिन पहले गांवों में मुनादी कराकर भी शिक्षार्थियों को इसकी विस्तृत जानकारी दी जाए। रैली निकाल परीक्षा देने किया प्रेरित परीक्षा में अधिक से अधिक शिक्षार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने अलग रणनीति बनाई थी। योजना के तहत स्कूली छात्रों ने अपने- अपने गांवों में रैली निकाली। अभियान से जुड़े लोग इसके साथ ही घर- घर संपर्क कर लोगों को परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 17,338 शिक्षार्थियों को शामिल करने का लक्ष्य जिला परियोजना अधिकारी देवराज सिंह ने बताया कि जिले में 17,338 शिक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 410 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी ग्राम प्रभारी प्रधान पाठकों और शिक्षकों से अपील की गई है कि वे चिन्हित सभी शिक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। इस अभियान में स्वयंसेवी शिक्षक वयस्कों को पढ़ना- लिखना सिखा रहे हैं। ताकि वे बुनियादी शिक्षा से जुड़ सकें। 17 हजार लोग देंगे परीक्षा, प्रशासन की बड़ी चुनौती इतनी बड़ी संख्या में वयस्कों को परीक्षा केंद्र तक लाना प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती माना जा रहा है। इसलिए इस बार साक्षरता अभियान को उत्सव की तरह चलाने की तैयारी की गई है। रैली, मुनादी और घर-घर संपर्क के जरिए लगातार कोशिश की जा रही है कि कोई भी चिन्हित शिक्षार्थी परीक्षा से छूट न जाए।

सिंधी समाज के 72 शिक्षाविदों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान

भास्कर संवाददाता| भीलवाड़ा सिंधी समुदाय के आराध्य देव भगवान झूलेलाल के अवतरण दिवस के प्रतीक चेटीचंड के 10 दिवसीय महोत्सव के तहत रविवार को स्टेशन चौराहा के पास सिंधी समाज के दादा हेमराजमल भगत झूलेलाल सनातन मंदिर में सिंधी समाज के 72 शिक्षाविदों को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। मीडिया प्रभारी मूलचंद बहरवानी ने बताया कि अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, गुलाबपुरा नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष चेतन पेशवानी, शहर विधायक के कार्यालय प्रभारी बाबूलाल टांक, मेवाड़ यूनिवर्सिटी के निदेशक हरीश गुरनानी, बीमा चिकित्सालय के डॉ. गिरीश दत्ता, पूर्व अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन हुंदल विधानी, मूलचंद पेशवानी, प्रमुख व्यवसायी मनोहर बदलानी, वरिष्ठ समाजसेवी लालचंद नथरानी, वीरूमल पुरसानी रहे। महामंत्री हरीश सखरानी ने बताया कि कविता रामचंदानी की नारी शक्ति पर लिखित नारी तू नारायणी पुस्तक का विमोचन किया। संस्थाध्यक्ष गुलशनकुमार विधानी ने अतिथियों का स्वागत किया। सोनिया टहलानी, द्रोपदी सिंधी, सिंधी समाज के मीडिया प्रभारी मूलचंद बहरवानी, खुशबू लालवानी, पदमा वाधवानी, राम नानकानी, दिव्या खोतानी, दर्शना आडवानी, मधु तेजवानी, मेघा केवलानी, सुनीता नानकानी सहित भारतीय सिंधु सभा व मुस्कान फाउंडेशन की ओर से संचालित शिक्षण गतिविधियों में शामिल कईं स्वयंसेवी शिक्षकों को सम्मानित किया। सब्जी मंडी स्थित झूलेलाल मंदिर के सेवादारियों ने बहराणा साहब का आयोजन किया।

सपा विधायक रागिनी सोनकर बोलीं- काम के नंबर जनता देगी:कहा- मछलीशहर में आई हॉस्पिटल बन रहा, सपा सरकार आने पर शिक्षामित्रों को सूत समेत पैसा देंगे

विधानसभा में जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने वाली जौनपुर की मछलीशहर विधानसभा से समाजवादी पार्टी की विधायक डॉ. रागिनी सोनकर का कहना है - विपक्ष में होते हुए भी मैं अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और जनहित के मुद्दों पर लगातार काम कर रही हूं। मेरे कामकाज का मूल्यांकन करने का अधिकार जनता के पास है। शिक्षामित्रों का भला सपा सरकार में हुआ था। भाजपा सरकार में उनके साथ गलत हुआ। भास्कर रिपोर्टर ने विधायक रागिनी सोनकर से खास बातचीत की। पढ़िए पूरा इंटरव्यू… सवाल: पिछले 4 साल के कामकाज को 10 में से कितने नंबर देंगी? जवाब: मैं लगातार काम कर रही हूं और आगे भी करती रहूंगी। अपने काम का नंबर देने का अधिकार जनता को है और मछलीशहर की जनता ही इसका फैसला करेगी। सवाल: सबसे बड़ा काम आपने कौन सा कराया? जवाब: मछलीशहर में आंखों के अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी नींव समाजवादी पार्टी ने रखी थी। इसके लिए सांसद जया बच्चन ने फंड दिया है। अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है। पूरा होने के बाद इसमें आधुनिक मशीनें भी लगाई जाएंगी। सवाल: शिक्षामित्रों के मुद्दे पर आपकी पार्टी का क्या रुख है? जवाब : समाजवादी पार्टी ने हमेशा शिक्षामित्रों के मुद्दे को उठाया है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार में करीब 40 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाया गया था। भाजपा सरकार आने के बाद उनकी नौकरियां चली गईं। अगर हमारी सरकार आती है तो शिक्षामित्रों के सम्मान और उनके हित में फैसला लिया जाएगा। सवाल: क्या इस बार भी आप टिकट की दावेदार हैं? जवाब: यह फैसला पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। मैं पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही हूं और उम्मीद है कि पार्टी मुझे फिर मौका देगी। सवाल: यूजीसी और एसआईआर जैसे मुद्दों को आप कैसे देखती हैं? जवाब: इन मुद्दों पर सरकार की नीतियों से विवाद का माहौल बना है। अधिकारियों को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, लेकिन कई मामलों में ऐसा नहीं दिखता। इससे जनता का भरोसा कमजोर होता है।

पदयात्रा के दौरान शिक्षा-मंत्री के पैर में कांटा लगा:दिलावर बोले-राजनीति फूलों की सेज नहीं; 36 घंटे में 5 किलो वजन घटा

कोटा जिले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की पदयात्रा के तीसरे दिन, यात्रा सुबह करीब 8 बजे मंदिरगढ़ से शुरू हुई। यह यात्रा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व क्षेत्र में स्थित केशवपुरा गांव से होते हुए जसपुरा गांव पहुंची। यात्रा के दौरान रास्ते में बबूल का कांटा मंत्री दिलावर के पैर में चुभ गया। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी तुरंत उनकी ओर दौड़े, लेकिन मंत्री ने उन्हें रोक दिया। खुद ही अपने पैर से कांटा निकाल लिया। इस दौरान मंत्री मदन दिलावर ने कहा- राजनीति फूलों की सेज नहीं है। जनसेवा के मार्ग पर जनता अक्सर उन्हें फूल-मालाओं से स्वागत करती है। ऐसे में अगर जनता के लिए चलते हुए पैरों में कांटे भी चुभ जाएं तो उसे आशीर्वाद की तरह स्वीकार करना चाहिए। मंत्री मदन दिलावर 13 मार्च से अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में पदयात्रा कर रहे हैं। मंत्री के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) के अनुसार, लगातार पैदल चलने के कारण पिछले 36 घंटों में उनका लगभग 5 किलो वजन कम हो गया है। धूल-मिट्टी और लगातार भाषण देने के कारण उनका गला भी बैठ गया है। शिक्षा मंत्री की पदयात्रा से जुड़ी PHOTOS… स्कूल क्रमोन्नत करने का दिलावर का वादा जसपुरा गांव में दिलावर ने एक वादा किया। मंत्री ने कहा- यदि सरकारी स्कूल में 25 और बच्चों का नामांकन कराया जाता है, तो वे तुरंत ही स्कूल को सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत कर देंगे। छोटे बच्चों के लिए जनजातीय विकास विभाग के माध्यम से बालवाड़ी खोलने के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। मुफ्त मकान बनवाने के लिए फॉर्म भरवाए मंत्री मदन दिलावर ने विकास अधिकारी शैलेश रंजन को वन अधिकार कानून के तहत गांव के सभी लोगों को तीन महीने में मकान के पट्टे देने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहा- मंदिर गढ़, केशवपुरा, और जसपुरा में शिविर लगाए जाएं। इन शिविरों का उद्देश्य वंचित सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचना है। शिविरों में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, और दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन भरवाए जाएं। साथ ही, खाद्य सुरक्षा योजना में मुफ्त गेहूं प्राप्त करने के लिए भी फॉर्म भर जाएंगे। मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुफ्त मकान बनवाने के लिए भी फॉर्म भरवाने के निर्देश दिए। पुराने स्कूल भवन को सामुदायिक भवन के लिए हस्तांतरित करने और मरम्मत कर सुंदर बनाने को कहा। किशनपुरा से जसपुरा को सड़क से जोड़ने के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में गरासिया समुदाय की महिलाओं एवं पुरुषों ने पारंपरिक लोक गीतों पर शानदार सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया।

बिना मान्यता एडमिशन के विज्ञापन पर हाईकोर्ट सख्त:संबंधित स्कूल को भी नोटिस जारी; शिक्षा सचिव से मांगा पर्सनल एफिडेविट, पुराने आदेशों पर भी मांगी रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बिना मान्यता वाले स्कूलों के एडमिशन विज्ञापन के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को इस मामले में पर्सनल एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही संबंधित स्कूल को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया गया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई। यह सुनवाई जनहित याचिका (WPPIL No. 22/2016) में इंटरवीनर विकास तिवारी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर की गई। शिकायतों पर कार्रवाई नहीं, कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट सुनवाई के दौरान इंटरवीनर ने कोर्ट को बताया कि उनकी शिकायतों को 5 फरवरी 2026 को लोक शिक्षण संचालनालय ने दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजकर एक सप्ताह में कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस पर कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन करते हुए अगली सुनवाई तक कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। एडमिशन विज्ञापन पर कोर्ट ने लिया संज्ञान इंटरवीनर ने अदालत के सामने एक पत्रिका में प्रकाशित एडमिशन विज्ञापन भी प्रस्तुत किया। इसमें सत्र 2026–27 के लिए कई निजी स्कूलों में प्रवेश शुरू होने की जानकारी दी गई थी। याचिका में कहा गया कि ये स्कूल आवश्यक मान्यता के बिना संचालित हो रहे हैं इसके बावजूद एडमिशन का विज्ञापन देकर छात्रों को प्रवेश देने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। इसे अदालत के पूर्व आदेशों का उल्लंघन बताया गया। किड्स एकेडमी के पांच ब्रांच शामिल एडमिशन विज्ञापन में जिन स्कूलों का उल्लेख किया गया इनमें तुलसी कृष्णा किड्स एकेडमी, मोवा के अलावा कृष्णा किड्स एकेडमी के ही शंकर नगर, न्यू राजेंद्र नगर, सुंदर नगर और शैलेंद्र नगर ये चार ब्रांच शामिल हैं। कोर्ट ने मामले में कृष्णा पब्लिक स्कूल, तुलसी (रायपुर) को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। शिक्षा सचिव को जवाब देने का आदेश डिवीजन बेंच ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को इस मामले में पर्सनल एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि बिना मान्यता के स्कूलों द्वारा एडमिशन का विज्ञापन देना अदालत के वैध आदेशों की अवमानना की श्रेणी में आ सकता है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च 2026 तय की है। उस दिन विभाग को कार्रवाई की स्थिति और अपना जवाब अदालत के सामने पेश करना होगा।

वाल्मीकि समाज ने प्रगति और शिक्षा मुद्दों पर की विशेष बैठक

भास्कर न्यूज | अमृतसर वाल्मीकि समाज की सामाजिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में भागीदारी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से अमृतसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भगवान वाल्मीकि आश्रम धूना साहिब ट्रस्ट के चेयरमैन ओम प्रकाश गब्बर ने की। बैठक में वाल्मीकि समाज के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया गया। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में समाज के विद्यार्थियों को हो रहे नुकसान पर चिंता जताई गई। वक्ताओं ने कहा कि कई उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में वाल्मीकि समाज के लिए निर्धारित आरक्षित सीटों का सही ढंग से आवंटन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण योग्य विद्यार्थियों को उनके अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। बैठक में समाज से जुड़े वकीलों को पेश आ रही समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा हुई। साथ ही यह मुद्दा भी सामने आया कि समाज के अधिकांश बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन कई स्थानों पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। कुछ सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की लापरवाही और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई। इस अवसर पर नरेश गिल,रिंकू मल्होत्रा, दविंदर कुमार पहलवान, बलबीर सिंह बिट्टू पहलवान, अशोक मल्होत्रा, लक्ष्मण सिंह, अजय पहलवान, बंटी कुमार, पवन कुमार उर्फ पम्मू , सुशील पुरी सहित कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे।

शिक्षा विभाग:RSR में संशोधन बिना गर्मी की 10 छुट्टियां कम की, शिक्षकों को 270 करोड़ भुगतान करना होगा

शिक्षा विभाग ने एक अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ करने के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश में 10 दिन की कटौती कर दी। यह कटौती सरकार पर आर्थिक रूप से बहुत भारी पड़ने वाली है। इस कटौती से सरकार पर 270 करोड़ रुपए से अधिक का भार पड़ेगा। अवकाश कटौती के बदले शिक्षकों को इस राशि का भुगतान करना होगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आरएसआर में संशोधन किए बिना ही ग्रीष्मकालीन अवकाश में 10 दिन घटा दिए। नियमानुसार 3 अवकाश में कटौती के बदले सरकार को एक उपार्जित अवकाश (पीएल) देना होता है। अब 10 अवकाश कटौती की गई है तो प्रत्येक शिक्षक को 3 पीएल अतिरिक्त देनी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक शिविरा पंचांग में भी संशोधन नहीं किया है। शिविरा पंचांग के अनुसार तो अभी भी ग्रीष्मकालीन अवकाश 17 मई से 30 जून तक है। विभाग ने एक अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ करने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके बाद 17 मई से 20 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ के प्रवक्ता देवकरण गुर्जर और राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के मुख्य महामंत्री महेंद्र पांडे का कहना है कि इस अतिरिक्त भार की गणना किए बिना ही ग्रीष्मकालीन अवकाश में 10 दिन की कटौती कर दी गई। इतना ही नहीं जून में तापमान भी चरम पर रहता है। ऐसे में भीषण गर्मी में बच्चों को स्कूल बुलाना भी ठीक नहीं है। एक्सपर्ट व्यू- जानिए पीएल का पूरा गणित राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों के प्रावधानों के तहत 17 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश माना जाता है। इस अवकाश मे 3 दिन काम करने पर एक उपार्जित अवकाश (पीएल) मिलता है। शिक्षकों को अब 21 जून से 30 जून तक 10 दिन बुलाया जाएगा तो उन्हें 3 पीएल अतिरिक्त मिलेगी। एक पीएल औसतन 3 हजार रुपए की होती है। इसके आधार पर एक शिक्षक को करीब 9 हजार रुपए का भुगतान होगा। अब शिक्षा विभाग में करीब 3 लाख शिक्षक कार्यरत है। ऐसे में सभी शिक्षकों के पीएल का कुल भार करीब 270 करोड़ रुपए होता है। इतने बजट से तो इन अटकी योजनाओं में मिल सकता है लाभ

दयानंद शिक्षा संस्थान पर कब्जे की साजिश, FIR:मानवेंद्र स्वरूप का आरोप, फर्जी प्रमाण पत्रों से कब्जे की कोशिश

दयानन्द शिक्षा संस्थान यूपी के मंत्री मानवेन्द्र स्वरुप ने संस्थान के प्रबंधन और परिसंपत्तियों पर अवैध कब्जा करने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल से की। जिनके आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्जकर मामले की जांच शुरू की। मानवेन्द्र स्वरुप का आरोप है कि रणजीत सिंह और एनडी मनिहार समेत अन्य लोगों द्वारा संस्थान की संपत्तियों पर द्वारा अवैध कब्जे की साजिश की जा रही है। डॉ. गौर हरि सिंहानिया की मृत्यु प्रमाण पत्र छावनी परिषद कानपुर के अभिलेखों में दर्ज है। वहीं स्व. जागेन्द्र स्वरुप की मृत्यु 30 जुलाई 2014 को दिल्ली के साकेत सिटी अस्पताल में हुई थी। उनका वैध मृत्यु प्रमाण पत्र दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारी जारी किया गया था। दोनों मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम कानपुर द्वारा जारी नहीं किए गए है। बावजूद इसके आरोपियों ने झूठी तिथि, स्थान और कारण दर्शाकर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर न्यायिक और प्रशासनिक कार्यवाहियों में प्रस्तुत किया गया है। जिससे संस्थान की संपत्तियों और प्रबंधन पर अवैध कब्जा किया जा सके। कोतवाली थाना प्रभारी जगदीश पांडेय ने बताया कि रिपोर्ट दर्जकर मामले की जांच की जा रही है।

अधिकारियों को शिक्षा-स्वास्थ्य पर ध्यान देने का निर्देश:सीएम नीतीश की यात्रा सफल, डीएम-एसपी ने दी जानकारी

शेखपुरा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा' सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। यात्रा के समापन के बाद शनिवार शाम समाहरणालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी शेखर आनंद और एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने इसे जिले के लिए काफी सफल और उपयोगी बताया। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री की इस यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। सभा स्थल सहित लगभग 200 अन्य स्थानों पर दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किया गया था। एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा और आम लोगों की सुविधा के लिए 6 कंपनी अतिरिक्त पुलिस बल के साथ 200 पुलिस पदाधिकारियों को लगाया गया था। कार्यक्रम के दौरान किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। जिलाधिकारी शेखर आनंद ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने जीविका, आंगनवाड़ी और कृषि विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने गांव के एक विद्यालय में स्थापित एरोबिक्स लैब की प्रशंसा की और छात्र-छात्राओं को इससे लाभान्वित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक त्वरित गति से पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने जिला प्रशासन को मानकों के अनुसार सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम की सफलता के लिए जिलावासियों के साथ-साथ सभी अधिकारियों और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया।

भाजपा विधायक से सवर्णों ने UGC पर पूछा सवाल:MLA बोले- घर आइए तो बताते हैं, युवाओं की शिक्षा से जुड़ा मामला है; धैर्य रखिए

लखनऊ पूर्वी भाजपा विधायक ओपी श्रीवास्तव विनय खंड गोमतीनगर में एक शिलान्यस कार्यक्रम में पहुंचे। यहां सवर्ण मोर्चा की टीम ने विधायक से यूजीसी के मुद्दे पर सवाल पूछा। इसपर विधायक ने कहा कि घर आइए, तब जवाब देंगे। साथ ही कहा- युवाओं की पढ़ाई लिखाई से जुड़ा मुद्दा है। धैर्य बनाए रखिए। सर्वोच्य न्यायालय से इसका स्थगन आदेश आया है। इसके बाद विधायक अपनी गाड़ी से निकल गए। सवर्ण मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि सवर्ण समाज के नेता लोग जहां भी मिलेंगे। वहां पर उनसे सवाल पूछा जाएगा। मौके पर लोग सामान्य वर्ग मोर्चा के संयोजक संदीप सिंह के साथ पहुंचे थे। इस दौरान हंगामा करने का भी आरोप लोगों पर लगा। मौके पर पुलिस के साथ स्थानीय लोकल इंटेलीजेंस यूनिट के अधिकारी मौजूद थे। सवर्ण मोर्चा के लोग बोले- इधर उधर की बात की सवर्ण मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि विधायक से जब पूछा गया तो उनकी तरफ से इधर-उधर की बात की। सीधे इस मुद्दे का जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद वह यहां से चले गए। यूजीसी की गाइडलाइन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई, लेकिन सरकार की तरफ से इसे खुद वापस नहीं लिया गया है। इससे सवर्ण छात्र-छात्राओं के साथ में विश्वविद्यालयों में अन्याय होगा। पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक इसे वापस नहीं लिया जाएगा। तब तक अभियान चलाकर समाज को जागरूक किया जाता रहेगा। मौके पर सवर्ण मोर्चा की तरफ से प्रवक्ता अभिनव त्रिपाठी, अरविंद पाठक, सर्वजीत सिंह और अभय सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

शिक्षा मंत्री ने पेड़ के नीचे लगाई चौपाल:ग्रामीणों की समस्या सुनते ही तुरंत स्वीकृत किए 10 लाख रुपए, चार दिन की पदयात्रा पर निकले

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंजमंडी में चार दिवसीय जनहिताय–जन सुखाय पदयात्रा के तहत लगातार गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद कर रहे हैं। पदयात्रा के दूसरे दिन शनिवार सुबह 8 बजे ग्राम सोहनपुर से यात्रा की शुरुआत हुई। सोहनपुर में मंत्री मदन दिलावर ने गांव के बीच स्थित जंगल जलेबी के पुराने पेड़ के नीचे बैठकर ग्रामीणों की जनसुनवाई की। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव में नाली नहीं होने से पानी फैलने और कीचड़ की समस्या बताई। समस्या सुनते ही मंत्री ने मौके पर समाधान की घोषणा करते हुए अपने विधायक कोष से इंटरलॉकिंग सड़क और नाली निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति दी। मंत्री दिलावर ने कहा कि उनकी पदयात्रा का उद्देश्य सिर्फ यात्रा करना नहीं बल्कि गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को समझना और तुरंत समाधान सुनिश्चित करना है। पदयात्रा के दौरान प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों की पूरी टीम मंत्री के साथ मौजूद रही। इसके बाद पदयात्रा मोहनपुरा गांव पहुंची, जहां मंत्री ने भील बस्ती में जाकर लोगों से मुलाकात की। बस्ती के लोगों ने पानी, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं मंत्री के सामने रखीं। इस दौरान भील समाज की महिलाओं ने भी मंत्री से सीधे संवाद कर अपनी समस्याएं बताईं, जिन पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

लखनऊ के BLO का 19 दिन से कोई सुराग नहीं:जानकीपुरम के शिक्षामित्र का परिवार रक्षा मंत्री से मिला; लगाई मदद की गुहार

लखनऊ के जानकीपुरम क्षेत्र से बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और शिक्षामित्र दिलीप कुमार सिंह रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हैं। उनका 23 फरवरी को घर से निकलने के बाद से अब तक कोई पता नहीं चल सका है। मोबाइल फोन तब से स्विच ऑफ है। दिलीप की पत्नी और परिवार के लोग 19 दिन बाद 13 मार्च को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर मदद की गुहार लगाई है। पढ़िए क्या है पूरा मामला जानकीपुरम क्षेत्र में रहने वाले दिलीप कुमार सिंह बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के रूप में भी कार्य कर रहे थे। 23 फरवरी को वह सुबह घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल सका। परिवार के लोगों का कहना है कि घर से निकलने के कुछ समय बाद से उनका मोबाइल फोन बंद हो गया। वह घर से बाहर जाते हुए CCTV में भी दिखे थे। उन्होंने बीकेटी SDM पर नौकरी से निकालने की धमकी देने की बात भी वॉट्सएप ग्रुप पर कही थी। विधायक योगेश शुक्ला ने परिवार को रक्षा मंत्री से मिलवाया घटना की जानकारी मिलने के बाद बीकेटी क्षेत्र के विधायक योगेश शुक्ला भी दिलीप कुमार सिंह के घर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और हरसंभव मदद का भरोसा दिया। विधायक ने बताया कि वह पिछले तीन दिनों से लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं और मामले की जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खोजबीन में तेजी लाई जाए। विधायक ने ही परिवार को रक्षा मंत्री से मिलवाया। रक्षा मंत्री बोले- खोजबीन में तेजी लाई जाए दिलीप कुमार सिंह के लापता होने से परेशान परिजनों ने 13 मार्च को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर उन्हें पूरी घटना से अवगत कराया। परिवार ने रक्षा मंत्री से अपील की कि मामले में हस्तक्षेप कर पुलिस प्रशासन को खोजबीन तेज करने के निर्देश दिए जाएं, ताकि दिलीप कुमार सिंह को जल्द से जल्द सकुशल ढूंढकर परिवार के पास लाया जा सके। रक्षा मंत्री ने भी पुलिस महकमे को निर्देश दिए की खोजबीन में तेजी लाई जाए। अब तक क्या-क्या हुआ- आखिरी लोकेशन अनौरा कला के पास मिली पुलिस की शुरुआती जांच में दिलीप कुमार सिंह की आखिरी लोकेशन अनौरा कला क्षेत्र के आसपास मिली है। इसके बाद उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया, जिससे आगे की लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकी। पुलिस की टीम आसपास के क्षेत्रों में जांच कर रही है और संभावित स्थानों पर खोजबीन की जा रही है। स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि उनके बारे में कोई सुराग मिल सके। SIR कार्य के दबाव की भी सामने आई बात परिवार और परिचितों के अनुसार दिलीप कुमार सिंह इन दिनों एसआईआर (स्पेशल इनरोलमेंट रिव्यू) कार्य में लगे हुए थे और इस काम का उन पर काफी दबाव भी बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है और हर दिशा में जांच आगे बढ़ाई जा रही है। मामा के लड़के को मैसेज किया था जानकीपुरम थाने में दिलीप कुमार सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसके बाद पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में लगाई गई हैं। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। दिलीप सिंह ने अपने ममेरे भाई को मैसेज किया था। उसमें लिखा- भाई मैं तुम्हारा कर्जदार बड़ा भाई। मामा-मामी का ख्याल रखना। हमारे भी माता-पिता हैं। पिंकू गाय जरूर रखना मामा-मामी चाहे जितना गुस्सा करें। पिंकू काम का प्रेशर बहुत है। ऑफिसियल ग्रुप पर भी किए मैसेज उसने ऑफिस के वाट्सऐप ग्रुप पर भी मैसेज भेजा है। उसमें लिखा- सुषमा मैडम सुपरवाइजर साहब भाग संख्या 191 बीएलओ दिलीप सिंह शिक्षा मित्र एसआईआर का कार्य छोड़कर जा रहा हूं। मेरे नोटिस फॉर्म मेरी बाइक के झोले में है। जो मेरे घर पर खड़ी है। जरूरत समझना तो ले लेना गुडबाय। इस पर सुषमा नाम से सेव नंबर से जवाब आया- दिलीप आप कहां हो। उसके बाद दिलीप ने लिखा- हां मैं एक बात कहना भूल गया। अपने एसडीएम बीकेटी से कह दो जाकर नौकरी ले लें। जो बार-बार दबाव बनाने के लिए कहते हैं कि नौकरी ले लूंगा। सिस्टम पर शिक्षामित्र दिलों और कुर्बान। इस पर सुषमा नाम से सेव नंबर से फिर जवाब आता है- आप का काम तो ठीक है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं।

शिक्षा बोर्ड मई के दूसरे सप्ताह तक जारी करेगा रिजल्ट:चेयरमैन बोले- पहले 12वीं का जारी करेंगे, 10वीं का बाद में, 5.66 परीक्षार्थी दे रहे पेपर

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) द्वारा ली जा रही बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट मई के दूसरे सप्ताह में जारी किए जाएंगे। दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन प्रो. डॉ. पवन कुमार शर्मा ने कहा कि पहले 12वीं कक्षा का और बाद में 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। वहीं अगले सत्र में भीड़-भाड़ वाले परीक्षा केंद्रों को भी बदला जाएगा। जिनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। बता दें कि 25 फरवरी से 12वीं एवं 26 फरवरी से 10वीं कक्षा की परीक्षाएं आरंभ हुई थी। सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी (शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) की वार्षिक परीक्षाओं के लिए प्रदेशभर में करीब 1431 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर लगभग 5 लाख 66 हजार 411 परीक्षार्थी प्रविष्ठ हो रहे हैं। जिसमें 2 लाख 96 हजार 593 लड़के व 2 लाख 69 हजार 818 लड़कियां शामिल हैं। एफआर का कार्य प्रगति परहरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन प्रो. डॉ. पवन कुमार शर्मा ने बताया कि 25 फरवरी बोर्ड परीक्षाएं आरंभ हुई हैं। शिक्षा बोर्ड में उत्तर पुस्तिकाएं आना शुरू हो गई है। इनका एफआर (इन पर सिक्रेसी कोड लगाना) लगाते हैं। यह कार्य प्रगति पर है और साथ-साथ चल रहा है। जैसे ही 20 मार्च को 10वीं की परीक्षा खत्म होंगी। उसके बाद मार्किंग का काम शुरू करेंगे। इससे पहले मार्किंग शुरू ना करने का कारण यह भी है कि हमारा ज्यादातर टीचिंग स्टाफ परीक्षा ड्यूटी पर है। मई के दूसरे सप्ताह में जारी करेंगे रिजल्टउन्होंने बताया कि प्रयास रहेगा की मई के दूसरे सप्ताह में रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। 12वीं (सीनियर सेकेंडरी) क्लास में रिजल्ट व नंबरों का अधिक महत्व रहता है, क्योंकि उन्हें दूसरे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। अन्य परीक्षाओं में भी मार्कसीट के नंबर अपलोड करने होते हैं। कोशिश यही कर रहे हैं कि 12वीं कक्षा का रिजल्ट पहले जारी करेंगे। उसके बाद 10वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। फ्लाइंग सेंटरों का डाटा इकट्‌ठा कर रहीशिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉ. पवन शर्मा ने बताया कि फ्लाइंग टीम हर रोज लगभग सभी परीक्षा केंद्रों में जाती हैं। उनसे रिपोर्ट मंगवाई है कि कौन-कौन से ऐसे परीक्षा केंद्र हैं, जो भीड़ में हैं, जहां बच्चों, फ्लाइंग व स्टाफ को जाने में दिक्कत होती है। कौन-कौन से ऐसे सेंटर हैं, जहां बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं हैं। अर्थात ड्यूल डेस्क नहीं हैं और बच्चे टाट पट्‌टी पर बैठ रहे हैं। अगले सत्र में जो परीक्षा होगी, उस दौरान ये दिक्कत ना हो। अगले सत्र में उन सेंटरों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां तक पहुंच आसान है, खुला एरिया और सीटिंग अरेंजमेंट ठीक है। 15 दिन बाद दोबारा परीक्षा का मौका देंगेउन्होंने कहा कि शिक्षा बोर्ड इन परीक्षाओं के समाप्त होने के 15 दिन के बाद विशेष अवसर देने जा रहा है। जिनका एक या दो पेपर किसी कारणवश अच्छा नहीं हो पाया है। वे दोबारा अप्लाई करके पेपर दे सकते हैं। जिस पेपर में अच्छे अंक आएंगे, वे मार्कसीट में दर्शाए जाएंगे। जिससे उनको कोई नुकसान भी नहीं होगा। परीक्षा समाप्ति के 15 दिन बाद ही बच्चों को यह मौका दिया जाएगा।

स्कूल-शिक्षा का 22 हजार 466 करोड़ रुपए का बजट पास:अब पहली कक्षा से बच्चे सीखेंगे योग और वैदिक गणित, आखिरी पीरियड में खेल अनिवार्य; मार्कशीट भी डिजिटल

राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से ही योग की पढ़ाई होगी। वैदिक गणित को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। स्कूलों में आखिरी पीरियड अनिवार्य रूप से खेल का होगा। विधानसभा में शुक्रवार को स्कूल शिक्षा विभाग का 22466 करोड़ रुपए का बजट ध्वनिमत से पास हो गया। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि यह बजट राज्य में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि पीएम श्री योजना के अंतर्गत स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इस योजना के लिए बजट में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन स्कूलों में ग्रीन स्कूल, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, आधुनिक प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं और कैरियर काउंसिलिंग जैसी व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही शिक्षकों को उच्च शिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उत्कृष्ट स्कूलों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 150 स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना होगी। इन विद्यालयों के लिए बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये स्कूल प्रत्येक ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होंगे, जिससे ग्रामीण विद्यार्थियों को उच्च स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। नवा रायपुर में बनेगा प्रशासनिक भवन स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग के प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नवा रायपुर में विभाग का एक आधुनिक प्रशासनिक कॉम्पोजिट भवन बनाया जाएगा। इसके लिए प्रारंभिक रूप से 5 करोड़ 90 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इस भवन में लोक शिक्षण संचालनालय, समग्र शिक्षा, संस्कृत विद्या मंडल, मदरसा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा मंडल सहित कई कार्यालय संचालित होंगे। सभी दस्तावेजों पर क्यूआर कोड, टीसी भी ऑनलाइन स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को शैक्षणिक दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत छात्रों की मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। नई व्यवस्था में दस्तावेज पर क्यूआर कोड और यूनिक आईडी दी जाएगी, जिसके जरिए उनकी डिजिटल सत्यता की जांच की जा सकेगी। भास्कर एक्सक्लू​सिव तीसरी के बच्चों की परीक्षा अब पेन-कागज पर नहीं, टैबलेट पर होगी तीसरी कक्षा के बच्चों की बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की परीक्षा अब पेन- कागज नहीं, बल्कि टैबलेट पर ली जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए सीबीएसई ने फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी का निर्णय लिया है। अब तक यह ओएमआर शीट पर होती थी। एनसीईआरटी की इकाई परख मार्च के अंत में यह महा-सर्वेक्षण आयोजित करने जा रही है। सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों के प्राचार्यों को इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्र सरकार इसके जरिए देश के कोने-कोने में तीसरी कक्षा में पढ़ रहे बच्चों के शिक्षा के स्तर को मापना चाहती है। इस अभियान के तहत देशभर 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी 776 जिलों के करीब 10 हजार से अधिक सरकारी, अनुदान प्राप्त और निजी स्कूल शामिल है। एक लाख से अधिक छात्र इस प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। स्कूलों का इसका पालन करना अनिवार्यसीबीएसई ने निर्देश दिए हैं कि जिन स्कूलों का चयन सैंपलिंग के आधार पर हुआ है, उन्हें सर्वे की निर्धारित तारीखों पर स्कूलों का चालू रहना और छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करना जरूरी है। सर्वे के लिए आने वाली टीमों को पूरा प्रशासनिक और तकनीकी सहयोग देना होगा। एनसीईआरटी कर रहा मार्गदर्शनराष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी परख के सर्वे के लिए तकनीकी मार्गदर्शन दे रहा है। वहीं राज्यों में समग्र शिक्षा, एससीईआरटी, डाइट और जिला शिक्षा कार्यालयों को इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब तक ओएमआर शीट पर हुई थी परीक्षा साल 2022 में हुए पिछले सर्वे में ओएमआर शीट का इस्तेमाल किया गया था। अब सीबीएसई ने कहा है कि वर्ष 2026 का यह सर्वे पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा। सीबीएसई के अनुसार डिजिटल मोड से न केवल डेटा की गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि रिजल्ट तैयार करने में भी समय की बचत होगी। इससे सटीक रिपोर्ट जल्द मिल सकेगी।

विद्याभारती संस्थान में तकनीकी, कंप्यूटर शिक्षा समेत अन्य मुद्दों पर चिंतन बैठक

उदयपुर | विद्याभारती संस्थान उदयपुर जिले की योजना अनुसार शुक्रवार को विद्या निकेतन, अशोक नगर में चिंतन बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिशु वाटिका को उन्नत करने, प्रभावी शिक्षण व्यवस्था, तकनीकी व कंप्यूटर शिक्षा, नवीन प्रवेश तथा विद्यालय के विकास को लेकर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। बैठक में जिले से विद्या भारती संस्थान के सह मंत्री रमेश चंद्र पुरोहित, सह सचिव प्रभात आमेटा और कोषाध्यक्ष दीपक गोधा उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य शिशु वाटिका को उन्नत करना, प्रभावी शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करना, तकनीकी व कंप्यूटर शिक्षा को और बेहतर बनाना, नवीन प्रवेश के लिए पर्याप्त प्रचार-प्रसार करना और भामाशाहों के सहयोग से विद्यालय का समग्र विकास करना था।

समानता और शिक्षा की क्रांतिकारी मशाल: सावित्रीबाई फुले

10मार्च सावित्रीबाई फुले महापरिनिर्वाण दिवस भारतीय समाज में जब भी शिक्षा,समानता और सामाजिक न्याय की बात उठती है,तो एक नाम इतिहास के पन्नों से निकलकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है—सावित्रीबाई फुले।10मार्च को उनका महापरिनिर्वाण दिवस केवल श्रद्धांजलि देने का दिन नहीं है,बल्कि यह दिन उस सामाजिक चेतना को याद करने का अवसर है,जिसने सदियों ... Read more

आधुनिकी ओर शिक्षा के दौर में नित नई ऊंचाइयों पर पहुँचने के बाद भी हिंसा की शिकार होती महिलाएं

महिला दिवस पर विशेष:- अजमेर राजस्थान आधुनिकी ओर शिक्षा के दौर में नित नई ऊंचाइयों पर पहुँचने के बाद भी हिंसा की शिकार होती महिलाएं:- देश-प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध ओर इन अपराधों में पिछले वर्षो में अपराध की दर तीव्र ही हुई है ओर “भारत मे अपराध ” नामक रिपोर्ट बताती है ... Read more

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सहारे भारत बना रहा वैश्विक एआई महाशक्ति, 2027 तक एआई बाजार में तेज वृद्धि की उम्मीद

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समर्थन से भारत शिक्षा के सभी स्तरों पर एआई शिक्षण और रिसर्च को एकीकृत करके खुद को एक वैश्विक एआई महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है

शिक्षा को हिंसक नहीं, संवेदनशील बनाना होगा

देश में इन दिनों बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और सामान्य परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं। हर साल की तरह इस बार भी परीक्षा का मौसम केवल प्रश्नपत्रों और परिणामों का नहीं, बल्कि मानसिक दबाव, चिंता और असुरक्षा का मौसम बनता जा रहा है। छात्रों के चेहरों पर भविष्य की चिंता साफ पढ़ी जा ... Read more

गला घोटिया शिक्षा का विश्वगुरु बन चुका देश

पिछले 12 सालों से देश को विश्वगुरु बनाने का जो झूठ फैलाया जा रहा था, अब उसका गुबार ऐसा फूटा है कि दुनिया भर में शर्मिंदगी का सबब बन गया है।

rbi bank assistant vacancy : आरबीआई असिस्टेंट पद के लिए क्या योग्यता चाहिए? कौन इसमें अप्लाई कर सकता है? ये भी जान लें

How to apply for RBI Assistant 2026 : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक और नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। आरबीआई ने 650 पदों पर असिस्टेंट की रिक्तियां निकाली हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर भर्ती विज्ञापन जारी हो ...

शिक्षा में समता या नई असमानताः यूजीसी नियमों पर न्यायिक विराम

नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता के नाम पर लागू किए गए नए नियमों ने देश के शैक्षिक और सामाजिक परिदृश्य में एक बार फिर गहरी हलचल पैदा कर दी है। जिस नीति को ‘समता’, ‘समान अवसर’ और ‘समावेशी शिक्षा’ की भावना से जोड़कर प्रस्तुत किया ... Read more

विश्व शिक्षा दिवसः 24 जनवरी 2026 ? शिक्षा रोजगार का टिकट नहीं, जीवन का दर्शन बने

विश्व शिक्षा दिवस कोरा उत्सव नहीं, बल्कि आत्ममंथन का अवसर है, यह सोचने का क्षण कि शिक्षा क्या है, किसके लिए है और किस दिशा में समाज को ले जा रही है। भारत इस संदर्भ में केवल एक देश नहीं, बल्कि एक जीवित सभ्यता है, जिसने शिक्षा को कभी भी मात्र रोजगार या सूचना का ... Read more

सावित्रीबाई फुलेः शिक्षा से सामाजिक क्रांति तक

-बाबूलाल नागा 3 जनवरी भारतीय सामाजिक इतिहास का वह महत्वपूर्ण दिन है, जो शिक्षा, समानता और महिला सशक्तिकरण के संघर्ष की प्रतीक सावित्रीबाई फुले की जयंती के रूप में मनाया जाता है। सावित्रीबाई फुले केवल पहली महिला शिक्षिका ही नहीं थीं, बल्कि वे उस सामाजिक क्रांति की धुरी थीं, जिसने सदियों से जकड़ी रूढ़ियों, जातिवाद ... Read more

4 साल की उम्र में श्रेया घोषाल ने ली संगीत की शिक्षा, अमेरिका में मनाया जाता है 'श्रेया घोषाल दिवस'

बॉलीवुड की फेमस सिंगर श्रेया घोषाल 12 मार्च को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अपनी सुरीली आवाज से लाखों लोगों को दिवाना बनाने वाली श्रेया का जन्म 1984 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था। उन्होंने बेहद कम समय में अपनी सुरीली आवाज से बड़ी ...

लोग पिता से कहते थे, 'झुग्गी में रहते हो, चाय बेचकर अपनी बेटी को शिक्षा नहीं दे पाओगे', अब बेटी बन गई CA

दिल्ली में झुग्गी में रहने वाले एक पिता ने, जो चाय बेचते हैं, उन्होंने अपनी बेटी को आखिरकार CA बना दिया। जहां एक ओर लोगों ने कहा, क्यों अपनी बेटी को जरूरत से ज्यादा पढ़ा रहे हो, इसकी शादी करवा देनी चा

NEET UG रिजल्ट को लेकर अभी भी जारी है गुस्सा, छात्रों ने शिक्षा मंत्रालय के पास किया विरोध प्रदर्शन

नीट-यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए छात्रों ने सोमवार को शिक्षा मंत्रालय के पास विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा परिणाम में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की। आइए जानते हैं, क्या है पूरा म

ई-शिक्षा कोष पर छात्रों का 10 फीसदी भी डाटा नहीं हुआ अपलोड

ई-शिक्षा कोष पर छात्रों का डाटा अपलोड करने में जिले के कई स्कूल ढील दे रहे हैं, वे 10 फीसदी छात्रों का भी डाटा अभी तक अपलोड नहीं कर पाए हैं। डाटा अपलोड करने में आधार कार्ड की अनिवार्यता के बाद से छ

बेसिक शिक्षा : दो महीने बाद भी 1.38 लाख छात्रों का डेटा नहीं हुआ अपडेट

बेसिक शिक्षा विभाग के यू डायस पोर्टल पर डेटा अपडेट करने का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। हाल ये है कि दो महीने में महज 1.38 लाख छात्रों डेटा भी अपडेट नहीं हुआ। विभाग ने अब 5 जून तक इसे पूरा करने क

स्कूलों में कैसे पढ़ा रहे हैं शिक्षक, वीडियो में देखेगा शिक्षा विभाग, होगी रिकॉर्डिंग

शिक्षा विभाग वीडियो के जरिए देखेगा कि परिषदीय स्कूलों के शिक्षक छात्रों को कैसे पढ़ाते हैं। बता दें. छात्रों को पढ़ाते हुए शिक्षकों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। आइए जानते हैं विस्तार से।

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