राज्यपाल ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की जानकारी ली

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (से.) सैयद अता हसनैन ने मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से बिहार में शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में चल रहीं योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने बताया कि शिक्षा विभाग से उच्च शिक्षा को अलग कर उच्च शिक्षा विभाग बनाया गया है। उन्होंने बिहार में उच्च शिक्षा की स्थिति, समर्थ पोर्टल, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय, उच्च शिक्षा से संबंधित योजनाओं के बारे में बताया। सरकारी स्कूलों, शिक्षकों एवं नामांकित बच्चों की संख्या, विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति एवं अन्य डीबीटी योजनाओं, स्कूली शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण डिजिटल पहल, प्रधानमंत्री पोषण योजना आदि के बारे में राज्यपाल को अवगत कराया। मुख्य सचिव ने उन्हें बाल हृदय योजना, बाल श्रवण योजना, भव्या एप्लीकेशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राज्य स्वास्थ्य समिति, मेडिकल शिक्षा, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आदि के विषय में विस्तार से बताया। स्वास्थ्य विभाग में ‘दीदी की रसोई’ के क्रियान्वयन पर राज्यपाल ने खुशी जाहिर की।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर सेमिनार

अमृतसर | खालसा कॉलेज फॉर वूमेन में ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 : विस्तार और कौशल विकास के लिए एक रूपरेखा’ विषय पर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन खालसा यूनिवर्सिटी के प्रो-चांसलर और खालसा कॉलेज गवर्निंग काउंसिल के मानद सचिव रजिंदर मोहन सिंह छीना ने किया। इस दौरान प्रो. डॉ. अनिल मोंगा, यूजीसी, नई दिल्ली से कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन के पूर्व निदेशक प्रो. जीडी शर्मा, प्रो. डॉ. अमनदीप वर्मा तथा खालसा यूनिवर्सिटी की अकादमिक डीन डॉ. सुरिंदर कौर उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मानद सचिव छीना ने फैकल्टी सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए पहल करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य स्नातकों के कौशल को बढ़ाना है, जिससे वे अधिक रोजगार योग्य और आत्मनिर्भर बन सकें।

एजीसी और सहोदय स्कूल्स कॉम्प्लेक्स ने करवाया ‘शिक्षा रत्न सम्मान समारोह'

अमृतसर| अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस (एजीसी) ने अमृतसर सहोदय स्कूल्स कॉम्प्लेक्स के सहयोग से शिक्षा रत्न सम्मान समारोह’ का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में पंजाब विधानसभा के माननीय स्पीकर कुलतार सिंह संधवां उपस्थित रहे। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका की सराहना की और आधुनिक शिक्षा पर बल दिया। समारोह में शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 100 से अधिक स्कूल प्राचार्यों को सम्मानित किया गया। एजीसी के चेयरमैन अमित शर्मा और एमडी डॉ. रजनीश अरोड़ा ने नवाचार व छात्र सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान सीबीएसई (लुधियाना) के अंडर सेक्रेटरी महेश कुमार सतीजा और मेयर जतिंदर सिंह मोटी भाटिया आदि मौजूद थे।

बाल मैत्री: शिक्षा व संस्कारों का संदेश दिया

आंगनवाड़ी केन्द्र- 01 कुमदाबस्ती और प्राथमिक शाला कुमदाबस्ती में बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख बाल मैत्री कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों और शिक्षकों के बीच संवाद को मजबूत करना और शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के साथ मित्रवत माहौल में बातचीत की, जिसमें उनकी पढ़ाई, स्वास्थ्य, स्वच्छता और दैनिक गतिविधियों से जुड़ी बातों पर चर्चा हुई। बच्चों ने भी खुलकर अपनी समस्याएं और अनुभव साझा किए, जिससे कार्यक्रम और अधिक प्रभावी बना। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मनबसिया सिंह, ममता राजवाड़े और फुलेश्वरी राजवाड़े व प्राथमिक शाला कुमदाबस्ती की शिक्षिका ईरीना कुजूर, सुनीता यादव और शिक्षक पन्नेलाल उपस्थित रहे। सभी ने बच्चों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर उनकी जरूरतों और समस्याओं को समझने का प्रयास किया। कार्यक्रम में बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। शिक्षकों ने कहा कि नियमित रूप से विद्यालय आना, मन लगाकर पढ़ाई करना और अनुशासन का पालन करना सफलता की कुंजी है। इसके साथ ही बच्चों को स्वच्छता बनाए रखने, पौष्टिक आहार लेने और आपसी सहयोग की भावना विकसित करने भी प्रेरित किया। संवाद सत्र के दौरान कई बच्चों ने पढ़ाई में आने वाली कठिनाइयों, खेल सामग्री की कमी और अन्य जरूरतों को साझा किया। इस पर शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में नैतिक शिक्षा, अच्छे व्यवहार और अनुशासन के महत्व पर भी विशेष जोर दिया। प्रश्न-उत्तर सत्र में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित शिक्षकों और कार्यकर्ताओं ने कहा कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए इस प्रकार के बाल मैत्री कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाएंगे।

17 हजार 338 शिक्षार्थी देंगे परीक्षा महापरीक्षा

भास्कर न्यूज | कवर्धा जिले में आज राष्ट्रव्यापी नवभारत साक्षरता महापरीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा सुबह 10से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी, जिसमें जिले के 17,338 शिक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा 15 वर्ष से अधिक आयु के उन शिक्षार्थियों के लिए है, जिन्होंने उल्लास साक्षरता केंद्रों में अध्ययन किया है। तीन घंटे की परीक्षा में पढ़ना, लिखना और गणित विषय शामिल होंगे, प्रत्येक विषय 50 अंकों का होगा। सफल अभ्यर्थियों को एनआईओएस और एनआईएलपी से प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए केंद्राध्यक्ष और मूल्यांकनकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही जिला और विकासखंड स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। कलेक्टर द्वारा विकासखंडवार अधिकारियों को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। शत-प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिले में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जागरूकता अभियान जारी है।

जिला शिक्षा रैंकिंग में उदयपुर 11 स्थान फिसला, 40वें नंबर पर पहुंचा

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा फरवरी 2026 की जारी जिला शिक्षा रैंकिंग में उदयपुर का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। प्रदेश के 41 जिलों की सूची में उदयपुर 40वें पायदान पर खिसक गया है। पिछले महीने जनवरी में उदयपुर 29वें स्थान पर था। फरवरी माह के लिए जिले का कुल स्कोर 18 रहा, जबकि इसी अवधि में करौली 54.00 के स्कोर के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। हालत ऐसी है कि हम नए जिलों के साथ आकर खड़े हो गए हैं। मौजूदा रैंकिंग को विभाग ने अत्यंत चिंताजनक माना है। इस गिरावट पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (सीडीईओ) ने जिले के सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों और संबंधित प्रभारियों को फटकार लगाई है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक चंद्रशेखर जोशी के अनुसार ये स्थिति बेहद बुरी है। प्रारंभिक इसमें शामिल नहीं है। पैरामीटर्स में सभी सीबीइओ शामिल हैं। हम मॉनिटरिंग का हिस्सा हैं। हमारे लक्ष्य हम पूरा करते हैं। ब्लॉकवार स्थिति क्रम ब्लॉक वर्तमान स्कोर 1 खेमली (उदयपुर) 35.00 2 वल्लभनगर (उदयपुर 29.00 3 नयागांव (उदयपुर) 25.00 4 कुराबड़ (उदयपुर) 24.00 5 बड़गांव (उदयपुर) 23.00 6 फलासिया (उदयपुर) 22.00 7 खेरवाड़ा (उदयपुर) 21.00 8 गिर्वा (उदयपुर) 21.00 9 मावली (उदयपुर) 20.00 10 ऋषभदेव (उदयपुर) 20.00 11 झाड़ोल (उदयपुर) 18.00 12 गोगुंदा (उदयपुर) 18.00 13 सायरा (उदयपुर) 16.00 14 भिंडर (उदयपुर) 12.00 15 कोटड़ा (उदयपुर) 8.00 16 देवला (उदयपुर) 3.00 औसत 19.69 उदयपुर जिले का प्रदर्शन... 12 मानकों में सिर्फ 18 नंबर मिले 1. विद्यार्थी उपस्थिति n पात्र संख्या 2,08,482 n मानक पूरा 1,55,553 •स्कोर 0/10 2. सीबीए रिजल्ट n पात्र संख्या 1,99,180 n •मानक पूरा 45,107 •स्कोर 0/7 3. ओआरएफ रिजल्ट • n पात्र संख्या 1,88,532 • n मानक पूरा 1,00,278 •स्कोर 1/7 4. बोर्ड रिजल्ट • n पात्र संख्या 2,916 • n मानक पूरा 75 •स्कोर 0/10 5. टेक्स्ट बुक और वर्कबुक करेक्शन n •पात्र संख्या 752 n मानक पूरा 722 स्कोर 5/5 6. एबीएल लिट यूजेज • n पात्र संख्या 756 • n मानक पूरा 748 स्कोर 1/3 7. होम वर्क n पात्र संख्या 756 n मानक पूरा 376 स्कोर 0/3 8. मिशन स्टार्ट n पात्र संख्या 739 n मानक पूरा 93 स्कोर 0/5 9. विजिट टारगेट n पात्र संख्या 752 n मानक पूरा 295 स्कोर 0/15 10. शिक्षक एप एंगेजमेंट n पात्र संख्या 2,639 n मानक पूरा 1,227 स्कोर 0/15 11. टॉयलेट और वाटर एवलेबिलिटी n पात्र संख्या 756 n मानक पूरा 584 n स्कोर 10/10 नोट : एक नंबर अन्य मानक के मिले हैं। बाकी सभी मानकों में उदयपुर का प्रदर्शन खराब है। -प्रतिभा गुप्ता, सीडीईओ उदयपुर -लोकेश भारती, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक टॉप और बॉटम फाइव जिले n टॉप: करौली- 54, झुन्झुनू- 44, हनुमानगढ़- 42, डूंगरपुर- 41, सीकर- 39 n बॉटम: डीग- 18, खैरथल- 18, बारा- 18, उदयपुर -18, जोधपुर- 17

हिंडीन सिटी: शिक्षाविद ज्वाला सिंह बेनीवाल का आकस्मिक निधन, शोक की लहर

सौरभ एज्यूकेशन के प्रबंध निदेशक ज्वाला सिंह के निधन पर अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, सोमवार को उनके निवास पर आयोजित होगी तीये की बैठक।

संत सीचेवाल ने उठाया निजी स्कूलों की मनमानी का मुद्दा:संसद में शिक्षा के व्यवसायीकरण पर जताई चिंता, जयंत चौधरी बोले-राज्य सरकारों का विषय

कपूरथला जिले के रहने वाले और राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने राज्यसभा में निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों को स्कूल से ही किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री खरीदने के लिए मजबूर करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह प्रथा आम परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ डाल रही है और शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा दे रही है। प्रश्न संख्या 2920 के माध्यम से संत सीचेवाल ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या उसे इस बात की जानकारी है कि निजी स्कूल अभिभावकों को महंगी किताबें और वर्दी स्कूल से ही खरीदने के लिए क्यों बाध्य करते हैं। उन्होंने पिछले पांच वर्षों में इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या और शिक्षा में बढ़ते व्यावसायिक रुझान को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी मांगी। मंत्री ने दिया सांसद के प्रश्न का जवाब इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है। इसलिए इस पर कार्रवाई करना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने 'बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' की धारा 12(1)(सी) का उल्लेख किया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के हो रहे प्रयास इसके तहत निजी स्कूलों में कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना अनिवार्य है। सरकार ने यह भी बताया कि अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश में सभी के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसी भी दुकान से सामान खरीदने का नहीं बना सकते दबाव केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि सीबीएसई ने वर्ष 2018 में एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें निजी स्कूलों को किताबों, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म की बिक्री को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए थे। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्कूल अभिभावकों पर किसी विशेष दुकान से सामान खरीदने का दबाव नहीं बना सकते।

पोर्टा केबिन कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग:बस्तर सांसद ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से की मुलाकात

बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप ने नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर पोर्टा केबिन विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा अहम मुद्दा उठाया। मुलाकात के दौरान सांसद कश्यप ने बस्तर के अत्यंत दुर्गम और नक्सल प्रभावित इलाकों में संचालित पोर्टा केबिन विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों एवं भृत्यों के सुरक्षित पुनर्वास और स्थायी समायोजन के संबंध में एक पत्र सौंपा। सांसद ने मंत्री को बताया कि इन क्षेत्रों में कर्मचारी पिछले करीब 15 वर्षों से विपरीत परिस्थितियों में सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद, उनके भविष्य को लेकर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मानवीय आधार पर इन कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की। सांसद ने तर्क दिया कि इससे न केवल कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा, बल्कि नक्सल प्रभावित इलाकों में शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी।

बीजापुर में दो DEO की नियुक्ति पर विवाद:विधायक विक्रम मंडावी ने सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र

बीजापुर जिले में एक ही कार्यालय में दो जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) की पदस्थापना का मामला अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। क्षेत्रीय विधायक विक्रम मंडावी ने शुक्रवार को विधानसभा के शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाया और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। विधायक मंडावी ने आरोप लगाया कि जिले में एक ही समय पर दो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यरत हैं, जिससे प्रशासनिक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने इसे 'अव्यवस्थित व्यवस्था' बताते हुए कहा कि इसका सीधा असर जिले की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है, जो अब पटरी से उतरती दिख रही है। मंडावी ने शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र मंडावी ने इस मामले को लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को पत्र भी लिखा है। पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि वर्तमान में बीजापुर में एन.एल. धनेलिया जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं, वहीं राजकुमार कठौते सहायक संचालक और प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। बताया गया है कि 10 जुलाई 2025 से दोनों अधिकारी एक ही कार्यालय से कार्य संचालन कर रहे हैं। इससे विभागीय कार्यों में टकराव और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। विधायक ने मंत्री से मांग की है कि स्थिति स्पष्ट करते हुए एक ही अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जाए, ताकि शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। इस पूरे मामले ने जिले की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है।

बागपत में 9 बर्ष पर जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित:नुक्कड़ नाटक से स्वच्छता, शिक्षा और नशा मुक्ति का दिया गया संदेश

बागपत के राष्ट्र वंदना चौक पर नववर्ष के अवसर पर एक जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को सामाजिक जिम्मेदारियों, स्वच्छता, शिक्षा और नशा मुक्ति जैसे महत्वपूर्ण विषयों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम की मुख्य विशेषता नुक्कड़ नाटक था, जिसमें कलाकारों ने अपने अभिनय के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों और समस्याओं को बेहद प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। नाटक के जरिए लोगों को स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, और नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, युवाओं और सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। कलाकारों के संवाद और प्रस्तुति ने वहां मौजूद लोगों को सोचने पर मजबूर किया, और दर्शकों ने नुक्कड़ नाटक को खूब सराहा। इस मौके पर उपस्थित अधिकारियों और गणमान्य लोगों ने भी जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समाज के विकास के लिए सभी का सहयोग जरूरी है और लोगों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने तथा अपने आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने की अपील की। अंत में, आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों और उपस्थित लोगों का धन्यवाद किया और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का आश्वासन दिया। यह कार्यक्रम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

केवी सुकमा में इए शिक्षा सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू

सुकमा| केंद्रीय विद्यालय सुकमा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रभारी प्राचार्य दिनेश कुमार ने बताया कि कक्षा पहली में प्रवेश हेतु अभिभावक 20 मार्च से 2 अप्रैल तक केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल 80 सीटों पर चयन लॉटरी के माध्यम से होगा और पहली सूची 9 अप्रैल को जारी की जाएगी। कक्षा पहली में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु 31 मार्च 2026 तक न्यूनतम 6 वर्ष होनी चाहिए। वहीं कक्षा 2 से 12वीं में रिक्त सीटों पर 2 से 8 अप्रैल तक ऑफलाइन आवेदन किए जा सकेंगे।

परांजपे सर की स्मृति में दो पुरस्कारों की घोषणा, शिक्षा की अलख जगाने वाले होंगे सम्मानित

श्री सत्यसाईं विद्या विहार में शिक्षक और संस्था के निदेशक स्व. माधव परांजपे की स्मृति में शुक्रवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन व शिक्षाविद् शामिल हुए। संस्था चेयरमैन डॉ. रमेश बाहेती ने कहा कि परांजपे सर के जाने का हमें वियोग नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनकी जैसी विलक्षण प्रतिभाएं देवताओं की पंक्ति का हिस्सा बन जाती हैं। परांजपे सर देवताओं की पंक्ति में बैठकर वहां से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। उनका आशीर्वाद हम पर बना हुआ है। ‘श्री माधव परांजपे स्वर्ण पदक’ मिलेगा श्रद्धांजलि सभा में डॉ. बाहेती ने स्व. माधव परांजपे की स्मृति में दो पुरस्कारों की घोषणा की। एक पुरस्कार एक लाख रुपए मूल्य का प्रदेश के उन शिक्षकों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने पिछड़े इलाकों में शिक्षा की अलख जगाई है। इसमें सत्य साईं विद्यालयों के शिक्षकों को छोड़कर अन्य शिक्षकों को चयनित किया जाएगा। वहीं सत्य साईं स्कूल के छात्रों के लिए उन्होंने ‘श्री माधव परांजपे स्वर्ण पदक’ की भी घोषणा की। इस पदक को प्राप्त करने वाले छात्रों के चयन की रूपरेखा स्कूल प्राचार्या अंजू चोपड़ा द्वारा तय की जाएगी।

अपने ही विभाग को खोखला कर रहा था एकाउंटेंट:शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला,सैलरी के नाम पर निकाल लिए 1 करोड़ 11 लाख;14 पर एफआईआर दर्ज

जबलपुर में शिक्षा विभाग के पनागर विकासखंड में पदस्थ एकाउंटेंट ने शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर ना सिर्फ अपने और परिवार की जेब भरी, रिटायर हो चुके कर्मचारियों को कई सालों तक हर माह वेतन भी दिया। खुलासा होने के बाद पनागर थाने में तीन शिक्षा अधिकारियों सहित 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही सभी की गिरफ्तारी होगी। इधर फर्जीवाड़ा से घिरे लोगों को जैसे ही एफआईआर को पता चला, तो सभी अंडरग्राउंड हो गए हैं, जिनकी पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। ऐसे हुआ घोटाला उजागर दरअसल कोष लेखा विभाग भोपाल से जबलपुर कलेक्टर को इनपुट मिला कि स्कूल शिक्षा विभाग के पनागर ब्लाक में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें कि अतिथि शिक्षकों के नाम पर 2018 से वेतन निकाला जा रहा है, जो कि उन लोगों को दिया जा रहा है, जो कि या तो रिटायर हो गए हैं, या फिर कभी नौकरी ही नहीं की हो। यह राशि एकाउंटेंट विजय कुमार भलावी ने लागइन-पासवर्ड से निकाली और फिर अलग-अलग खातों में जमा करवाई। कलेक्टर के निर्देश पर शिक्षा और लेखा विभाग की टीम गठित की और जब विजय कुमार सहित अन्य लोगों के बैंक खाते चेक किए, तो सभी के खातों में लाखों रुपए निकले। शिक्षा विभाग में पदस्थ विजय कुमार के साथ-साथ उनकी पत्नी दो बेटी के खातों में कई लाख रुपए मिले। तीन पूर्व शिक्षा अधिकारी शैलबाला डोंगरे,त्रयंबक गणेश खरे और नरेंद्र तिवारी शामिल के नाम भी इस घोटाले मे सामने आए हैं, इसके अलावा जयंती भलावी, माधुरी भलावी, रागिनी भलावी, रानू भलावी, समीर कोष्ठा, माला कोष्ठा, अंकुश नेमा एवं पूर्व अतिथि शिक्षक सुचित्रा पटेल के बैंक खातों में राशि भेजी गई है, जो कि करीब 1 करोड़ 11 लाख रुपए हैं। मास्टरमाइंड था एकाउंटेंटजांच के दौरान यह भी पता चला कि विजय कुमार भलावी 2016 से पनागर ब्लाक में पदस्थ था। तभी से उसने यह घोटाला हर माह करना शुरू कर दिया था। 2018 से 2026 के बीच तीन शिक्षा अधिकारी पदस्थ रहे, जिनकी लागइन-पासवर्ड से यह राशि निकाली गई और बाद में फिर अलग-अलग 16 खातों में ट्रांसफर की गई। बीईओ कार्यालय पनागर में पदस्थ अकाउंटेंट विजय कुमार भलावी ब्लॉक के शिक्षकों की सूची में फर्जी तरीके से ऐसे नाम जोड़ देता था, जो कि कहीं शिक्षक हैं ही नहीं। इसके बाद उनके नाम की सैलरी जब आती थी, तो उसे निकालकर अपने और पत्नी, दो बेटियों सहित अन्य साथियों के खातों में डाल लेता था। यह पूरा कारनामा वह बेहद शातिर तरीके से किया गया था, जिसकी विभाग में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी को भनक ही नहीं लगी। हाल ही में जब कोषलेखा विभाग भोपाल में राशि का मिलान नहीं हुआ तब मामला सामने आया और शिकायत कलेक्टर तक पहुंची। बड़े अधिकारी भी शक के घेरे में शिक्षा विभाग से लेकर जिला कोषालय भी शक के दायरे में बताया जाता है कि इस मामले में जहां स्कूल शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों पर भी शंका जाहिर की जा रही है, वहीं जिला कोषालय के अधिकारी और कर्मचारी भी निशाने पर हैं। इतना बड़ा मामला बिना सहभागिता के संभव नहीं है। शिक्षा विभाग के पास भी शिक्षकों की सूची होती है और उनमें नए नाम शामिल होने की जानकारी अधिकारियों को नहीं मिल पाई यह चौंकाने वाली बात है। वहीं जिला कोषालय ने भी बिना सत्यापन लगातार सैलरी निकाली, इस पर भी संदेह जताया जा रहा है। बैंक खातों पर रोक लगाई बताया जाता है कि घपले की सूचना मिलने के बाद कलेक्टर ने बीईओ कार्यालय के बैंक खातों पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही वर्ष 2016 से अभी तक के रिकॉर्ड भी बीईओ कार्यालय से मांगे गए हैं। विकासखंड शिक्षा अधिकारी सोनम कटारे ने पनागर थाने में प्रतिवेदन देते हुए बताया कि विकासखंड की पूर्व शिक्षा अधिकारी शैलबाला डोंगरे, त्रयंबक गणेश खरे,नरेंद्र कुमार तिवारी, सहायक ग्रेड विजय कुमार भलावी, शिक्षक गणेश प्रसाद शुक्ला,अनिल कुमार ने 2018 से 2025 के बीच कई फर्जी नाम जोड़े और बकायदा उनके खाते में वेतन का भुगतान भी किया गया। 16 खातों में रुपए हुए ट्रांसफर जांच के दौरान यह भी सामने आया कि एकाउंटेंट विजय कुमार भलावी कई सालों से शिक्षकों की सूची में गड़बड़ी कर रहा था। वह शिक्षकों की सूची में किसी का भी नाम जोड़कर उन्हें शिक्षक बना देता था, और फिर उसके नाम की सैलरी ना सिर्फ अपने खाते बल्कि पत्नी और बेटियों के नाम पर ट्रांसफर करता था। अभी तक 16 खातों की पहचान हो गई है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक शासकीय राशि भेजी गई है। विजय कुमार के 4, पत्नी और दो बेटियों के 1-1 खाते के अलावा रिटायर हो चुके शिक्षकों के खाते भी सामने आए हैं। इन पर हुई एफआईआर विकासखंड शिक्षा अधिकारी की शिकायत पर पनागर थाना पुलिस ने मास्टरमाइंड विजय कुमार भलावी सहित शैलबाला डोंगरे,त्रयंबक गणेश खरे, नरेंद्र तिवारी,जयंती भलावी, माधुरी भलावी, रागिनी भलावी, रानू भलावी, समीर कोष्ठा, माला कोष्ठा, अंकुश नेमा, पूर्व अतिथि शिक्षक सुचित्रा पटेल के बैंक खातों में रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पनागर थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार का कहना है कि विजय कुमार ने बड़ी ही चालाकी से यह फर्जीवाड़ा किया है। विजय कुमार ने ऐसे लोगों के नाम पर भी वेतन निकाला था, जो कि या तो रिटायर हो चुके थे, या फिर कभी नौकरी ही नहीं की थी।

उच्च शिक्षा के लिए दो चिकित्सकों को अध्ययन अवकाश:उदाकिशुनगंज पीएचसी में कार्यरत डॉक्टर राउरकेला और सहरसा में पढ़ाई करेंगे

उदाकिशुनगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में कार्यरत दो चिकित्सा पदाधिकारियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया है। इस अवसर पर शुक्रवार को संजीवनी फिजियोथेरेपी क्लिनिक परिसर में एक विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां उनके योगदान को याद करते हुए भावभीनी विदाई दी गई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अंकित सौरभ को तीन वर्षों का अध्ययन अवकाश मिला है। वे उड़ीसा के राउरकेला में पीजी की पढ़ाई करेंगे और फैमिली मेडिसिन शाखा में उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। वहीं, पीएचसी में पदस्थापित डॉ. नवीन कुमार को दो वर्षों के अध्ययन अवकाश की अनुमति मिली है। वे सहरसा स्थित लार्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज में उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। समारोह में उपस्थित लोगों ने दोनों चिकित्सकों के कार्यकाल की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों से क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सभी ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और विश्वास व्यक्त किया कि उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। मुख्य अतिथि डॉ. अंकित सौरभ ने अपने संबोधन में कहा कि यह जुदाई नहीं बल्कि विदाई है। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों से जो प्यार और सम्मान मिला है, वह जीवनभर उनके साथ रहेगा। उन्होंने सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। इस दौरान नवनियुक्त प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. रूपेश कुमार का फूल-मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि वे स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ, सुदृढ़ और बेहतर बनाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार विनोद विनीत ने किया, जबकि अध्यक्षता पूर्व प्रखंड प्रमुख विकास चंद्र यादव ने की। समारोह में रजनीकांत ठाकुर, विकास कुमार, नितीश शर्मा, प्रदीप मंडल, समाजसेवी गौरव कबीर, नीतीश राणा, जदयू नगर अध्यक्ष संतोष मंडल, वार्ड पार्षद अजय मंडल, अनुराग सिंह, समरेंद्र कुमार, गौरव कुमार, अमर आशीष, डॉ. जय कुमार, सीएचओ मु. शकील अख्तर, अवधेश मेहता सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

सुपौल DM ने 42 शिकायतें सुनीं:शिक्षा-स्वास्थ्य जैसी समस्याओं पर समाधान का निर्देश, अधिकारी बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे

समाहरणालय सुपौल में शुक्रवार को आयोजित जिला जनता दरबार में जिलाधिकारी सावन कुमार ने आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस जनता दरबार में कुल 42 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपूर्ति तथा अन्य प्रशासनिक मामलों से जुड़ी शिकायतें शामिल थीं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करते हुए समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें। जल्दी समाधान का भरोसा दियासाथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। इस दौरान उप विकास आयुक्त सारा अशरफ, अपर समाहर्ता सच्चिदानंद सुमन, विशेष कार्य पदाधिकारी (गोपनीय शाखा) विकास कुमार कर्ण, वरीय उप समाहर्ता मुकेश कुमार सहित कई अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने जिलाधिकारी के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। जनता दरबार में आए फरियादियों ने अपनी-अपनी समस्याएं सीधे जिलाधिकारी के समक्ष रखीं, जिससे उन्हें त्वरित समाधान की उम्मीद जगी। सीधा संवाद एक प्रभावी माध्यमप्रशासन की इस पहल को लोगों ने सराहा और इसे आम जनता के लिए राहतदायक कदम बताया। जिला प्रशासन द्वारा नियमित रूप से आयोजित जनता दरबार कार्यक्रम आम नागरिकों और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक प्रभावी माध्यम बनता जा रहा है, जिससे शासन की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने में भी मदद मिल रही है।

धमतरी के 80 छात्रों का नवोदय विद्यालय में चयन:शिक्षा विभाग ने जारी की सूची, नगरी से सबसे ज्यादा 27 छात्र

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से 80 स्टूडेंट्स का जवाहर नवोदय विद्यालय में चयन हुआ है। सत्र 2026-27 में कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए आयोजित चयन परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। जिला शिक्षा विभाग की ओर से जारी सूची के अनुसार, चयनित स्टूडेंट्स में 55 शासकीय विद्यालयों से और 25 अशासकीय विद्यालयों से हैं। शासकीय स्कूलों से अधिक संख्या में छात्रों का चयन जिले की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। विकासखंडवार आंकड़ों के अनुसार, नगरी विकासखंड से सर्वाधिक 27 स्टूडेंट्स चयनित हुए हैं। वहीं कुरूद विकासखंड से 22, मगरलोड से 20 और धमतरी विकासखंड से 11 स्टूडेंट्स ने सफलता प्राप्त की है। जिला शिक्षा विभाग ने चयनित विद्यार्थियों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। जवाहर नवोदय विद्यालय में चयन को ग्रामीण और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है।

गुजरात: भाजपा अध्यक्ष ने विकास, आदिवासी कल्याण और शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस को 'शून्य' बताया

गुजरात भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने गुरुवार को दाहोद में बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया

महेंद्रगढ़ कॉलेज में Msc कोर्स शुरू करने की मांग:विष्णु सेवा समिति ने सीएम-शिक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन; बोले- स्टूडेंट्स हो रहे परेशान

महेंद्रगढ़ में विष्णु सेवा समिति ने राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से समिति ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से महाविद्यालय में एमएससी गणित और एमएससी भौतिकी पाठ्यक्रम शुरू करने की मांग की है।श्री विष्णु सेवा समिति महेंद्रगढ़ के प्रधान मनोहर लाल झुकिया, कोषाध्यक्ष रामानंद शर्मा और अन्य प्रतिनिधियों ने राजकीय महाविद्यालय, महेंद्रगढ़ के प्राचार्य प्रोफेसर विजय यादव को यह ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्चतर शिक्षा विभाग और महानिदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग, पंचकूला के नाम भेजा गया है। सत्र 2026-27 से शुरू करने की रखी मांगसमिति ने अपने ज्ञापन में मांग की है कि राजकीय महाविद्यालय, महेंद्रगढ़ में सत्र 2026-27 से एमएससी गणित और एमएससी भौतिकी जैसे महत्वपूर्ण स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएं। समिति ने बताया कि यह महाविद्यालय क्षेत्र का एक प्राचीन और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है, जिसने अनेक विद्यार्थियों को उच्च पदों पर पहुंचाया है। पाठ्यक्रम न होने से विद्यार्थियों को हो रही परेशानीवर्तमान में इन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अनुपलब्धता के कारण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अन्य शहरों का रुख करना पड़ता है। विशेष रूप से छात्राओं को इससे कई व्यावहारिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कई बार उन्हें अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ती है। महाविद्यालय में उपलब्ध है आवश्यक संसाधनसमिति ने यह भी उल्लेख किया कि महाविद्यालय में विज्ञान संकाय के लिए एक अलग भवन उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा सरकार ने हाल ही में विज्ञान विषयों में नए प्राध्यापकों की नियुक्तियां भी की हैं। अतः आवश्यक आधारभूत संरचना और शैक्षणिक संसाधन पहले से ही उपलब्ध हैं, जिससे इन पाठ्यक्रमों का संचालन सुचारू रूप से किया जा सकता है। सरकार से शीघ्र स्वीकृति देने की अपीलसमिति के पदाधिकारियों ने हरियाणा सरकार से आग्रह किया है कि क्षेत्र के विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य और महेंद्रगढ़ जिले के समग्र शैक्षिक विकास को ध्यान में रखते हुए राजकीय महाविद्यालय, महेंद्रगढ़ में एमएससी गणित और एमएससी भौतिकी पाठ्यक्रम शीघ्रता से प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की जाए। समिति ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार विद्यार्थियों के हित में सकारात्मक निर्णय लेगी।

12 की छात्रा बनी संयुक्त शिक्षा निदेशक:एक दिन का मिला प्रभार, बोली गर्ल्स स्कूलों में हो पुलिस सुरक्षा

आगरा में मिशन शक्ति अभियान के तहत एक मेधावी छात्रा को एक दिन के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक बनाया गया। इस दौरान छात्रा ने बालिका शिक्षा से जुड़े मुद्दों को करीब से समझा और सुधार के सुझाव दिए। मिशन शक्ति अभियान के छठवें चरण में बृहस्पतिवार को श्री गोपीचंद शिवहरे बालिका इंटर कॉलेज की कक्षा 12 की छात्रा हर्षिता अवस्थी को एक दिन के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक की जिम्मेदारी दी गई। श्रमिक पिता की बेटी हर्षिता ने जिम्मेदारी संभालते ही राजकीय इंटर कॉलेज के मूल्यांकन केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों से संवाद कर शिक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। हर्षिता ने खास तौर पर बालिका विद्यालयों में पुलिस सुरक्षा बढ़ाने, निर्धन छात्राओं को आर्थिक सहायता देने, फीस कम करने और अनुशासन सख्त करने की जरूरत बताई। कार्यक्रम के दौरान संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉ. मुकेश चंद्र ने ‘यश आई नो’ पुस्तक का विमोचन भी किया। इस मौके पर मंडलीय वित्त एवं लेखाधिकारी राजेश कुमार, वीरेंद्र सिंह, प्रधानाचार्य डॉ. शालिनी बंसल और आनंद वीर सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

दिव्यांग बच्चों के लिए हर प्रमंडल में खुलेगा सेंटर, इलाज-शिक्षा फ्री

झारखंड में ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता और मल्टीपल डिसेबिलिटी से जूझ रहे बच्चों और युवाओं के लिए सरकार बड़ी पहल करने जा रही है। राज्य के सभी प्रमंडलों में विशेष आवासीय सह डे-केयर पुनर्वास केंद्र खोलने की तैयारी है। इसे अप्रैल से शुरू करने की योजना है। समाज कल्याण विभाग की इस योजना को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी ने भी प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। इन केंद्रों का संचालन अनुभवी गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जाएगा। राज्य में फिलहाल करीब 1.35 लाख बच्चे विकासात्मक दिव्यांगता से प्रभावित हैं। इनमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम और बहु-दिव्यांगता के मामले अधिक हैं। नई व्यवस्था के तहत इन बच्चों को नि:शुल्क इलाज, प्रशिक्षण, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधा एक ही छत के नीचे मिलेगी। हर प्रमंडल में एक केंद्र स्थापित होगा। इस पर सालाना करीब 4.5 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों और युवाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। अभी ऐसी समेकित सुविधाओं की कमी के कारण परिजनों को काफी परेशानी होती है, जिसे यह योजना दूर करेगी। भोजन और आवासीय सुविधा के साथ विशेषज्ञों की टीम भी रहेगीयहां भोजन के साथ 24 घंटे देखभाल की व्यवस्था होगी। टीम में प्रधानाचार्य, विशेष शिक्षक, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, पुनर्वास मनोवैज्ञानिक, नर्स, आया और सुरक्षा कर्मी शामिल होंगे। 18 साल के बाद भी एडल्ट होम की सुविधाकेंद्रों में 18 वर्ष से अधिक आयु पूरी कर चुके दिव्यांगों के लिए भी एडल्ट होम की व्यवस्था होगी। यहां उनके लिए अलग से विशेष चिकित्सीय देखभाल की जाएगी। माता-पिता को भी मिलेगा प्रशिक्षणविशेषज्ञों के अनुसार शुरुआती वर्षों में दिव्यांगता की पहचान और हस्तक्षेप से इसके प्रभाव को काफी कम किया जा सकता है। इस योजना के तहत अर्ली इंटरवेंशन पर जोर दिया जाएगा, जिससे बच्चों को समय रहते उपचार मिल सके और वे समावेशी शिक्षा के लिए तैयार हो सकें। माता-पिता को भी प्राथमिक देखभालकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। वह सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है जानिए...किन्हें मिलेगा लाभ:इस योजना के तहत ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चों और युवाओं को लाभ मिलेगा। ऐसे बच्चों को विशेष देखभाल, थेरेपी और प्रशिक्षण की जरूरत होती है, जिसे ध्यान में रखते हुए ये केंद्र विकसित किए जा रहे हैं।

डीएवीवी नहीं करवाएगा पीजी एडमिशन की प्रवेश परीक्षा, उच्च शिक्षा विभाग ने विक्रम यूनिवर्सिटी को सौंपा जिम्मा

भास्कर संवाददाता| इंदौर कॉलेजों में पीजी में एडमिशन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में कॉमन व्यवस्था लागू रहेगी। उच्च शिक्षा विभाग ने अहम फैसला लेते हुए उज्जैन की विक्रम यूनिवर्सिटी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी यह परीक्षा नहीं लेगी। पहले डीएवीवी सहित हर यूनिवर्सिटी को अपने स्तर पर यह परीक्षा आयोजित करने का जिम्मा सौंपा गया था। अब इसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है। उज्जैन यूनिवर्सिटी जल्द इसके लिए प्रक्रिया शुरू करेगी। जिन छात्रों को संकाय बदलकर या मेजर-माइनर विषय बदलकर पीजी करना है, उन्हें यह परीक्षा देना होगी। जल्द ही आवेदन की तारीखें घोषित होंगी। परीक्षा अप्रैल में संभव है। दरअसल, (2026-27) से व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। पहली बार कॉलेजों में पात्रता परीक्षा के जरिये प्रवेश होंगे। ऐसे छात्र (थर्ड ईयर पासआउट) जो संकाय बदलकर किसी दूसरे संकाय में पीजी करना चाहते हैं, उन्हें यह यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। जैसे बीकॉम व बीएससी के छात्र को किसी भी स्पेशलाइजेशन में एमए करना है तो उन्हें यह पात्रता परीक्षा देना होगी। बीए के भी उन छात्रों को पात्रता परीक्षा देना होगी, जो मेजर या माइनर सब्जेक्ट से हटकर किसी अन्य विषय में पीजी करना चाहते हैं। वहीं, दूसरी तरफ जो छात्र संबंधित विषय में सीयूईटी पीजी में क्वालिफाई होंगे, उन्हें भी कॉलेजों में पीजी में प्रवेश मिल जाएगा। डीएवीवी से जुड़े कॉलेजों में एमए में 28 स्पेशलाइजेशन हैं। एमएससी में भी 22 हैं। अब छात्र इन्हें अपनी मर्जी से नहीं चुन सकेंगे। एमए में हिस्ट्री, हिंदी, अंग्रेजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी सहित स्पेशलाइजेशन हैं। वहीं एमएससी के स्पेशलाइजेशन में माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कम्प्यूटर साइंस, बॉटनी, मैथ्स सहित अन्य स्पेशलाइजेशन हैं। प्रवेश परीक्षा में पास होने के बाद छात्र पात्र माने जाएंगे, लेकिन एडमिशन उन्हें अॉनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के तहत ही मिलेगा। यानी ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन व चॉइस फिलिंग व मेरिट के आधार पर कॉलेज अलॉट होगा। कॉलेजों में एडमिशन के लिए दस्तावेज सत्यापन से लेकर रजिस्ट्रेशन तक की पूरी प्रक्रिया वैसी ही रहेगी। प्रोफेसर डॉ. सरिता राणा कहती हैं, छात्रों को प्रवेश परीक्षा की तैयारी अभी से करना चाहिए। पूरे प्रदेश के लिए एक जैसी एग्जाम होने से छात्रों की चुनौती बढ़ गई है। ग्रेजुएशन का सिलेबस ही पूछा जाएगा तो आसानी रहेगी।

IIM इंदौर उद्यम संवाद से मिली लीडरशिप सोच:AI- रोबोटिक्स और शिक्षा में नवाचार की प्रेरणा

जब शिक्षा में नई तकनीक और दूरदर्शी नेतृत्व जुड़ता है, तब एक स्कूल पूरे क्षेत्र के लिए बदलाव का केंद्र बन सकता है। पोल स्टार द स्कूल, डीडवाना के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज सैनी इसी सोच के साथ शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2005 में स्थापित यह स्कूल अपने क्षेत्र का पहला इंग्लिश मीडियम सीबीएसई संस्थान है, जो छात्रों को आधुनिक शिक्षा और बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहा है। IIM इंदौर में आयोजित उद्यम संवाद लीडरशिप प्रोग्राम में भाग लेने के बाद उन्हें शिक्षा प्रबंधन और नेतृत्व के नए आयाम समझने का अवसर मिला। कार्यक्रम से मिली सीख को वे अपने संस्थान में लागू कर स्कूल की कार्यप्रणाली और शैक्षणिक गुणवत्ता को और बेहतर बनाना चाहते हैं। उनका मानना है कि आने वाले समय में एआई, रोबोटिक्स और डिजिटल लर्निंग शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोलेंगे। इसलिए वे इन तकनीकों को अपने स्कूल में लाकर क्षेत्र के बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की दिशा में काम करना चाहते हैं।

आमेट: पीएम श्री विद्यालय में एनएसएस शिविर संपन्न, डीईओ बोले- शिक्षा ज्ञान का दर्पण

छह दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के समापन पर जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम लाल गौड़ ने विद्यार्थियों को सम्मानित किया और शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला।

तकनीकी शिक्षा विभाग की पहल: राजस्थान के कॉलेजों में 25 मार्च तक मनेगा तीर्थंकर दिवस

तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने भगवान ऋषभदेव के जीवन पर आधारित प्रतियोगिताओं के निर्देश दिए, युवा पीढ़ी को श्रमण संस्कृति और अहिंसा के मूल्यों से जोड़ने का प्रयास।

सलूम्बर: देवलिया गांव में नुक्कड़ नाटक और कठपुतली से दी गई शिक्षा की जानकारी

लसाड़िया ब्लॉक में बासुदेव कानोरिया सेवा संस्थान और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन ने ग्रामीणों को बच्चों की नियमित स्कूल उपस्थिति और पढ़ाई के प्रति जागरूक किया।

तकनीकी शिक्षा विभाग की पहल: कॉलेजों में मनाया जाएगा तीर्थंकर दिवस

प्रदेश के तकनीकी महाविद्यालयों में 25 मार्च तक भगवान ऋषभदेव के जीवन दर्शन पर आधारित विविध प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

बरखेड़ा विधायक बोले-पार्टी मौका देगी तो चुनाव में उतरूंगा:चार साल में सड़क और शिक्षा पर फोकस; मेडिकल कॉलेज लेकर आया

मुझे नंबर जनता देगी। पार्टी मौका देगी तो चुनाव मैदान में उतरूंगा। मैंने आखिरी छोर तक काम किया है। तहसील बनवानी थी, लेकिन सर्वे में गांवों की संख्या कम मिली। इसलिए नहीं हो पाया। यह बात पीलीभीत जिले के बरखेड़ा से भाजपा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने कही। दैनिक भास्कर से खास बातचीत में विधायक ने सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। पढ़िए पूरा इंटरव्यू… सवाल: पिछले 4 साल के अपने कामकाज को आप 10 में से कितने नंबर देंगे?जवाब: नंबर देना जनता का काम है। उन्होंने अपने कार्यकाल में शिक्षा और सड़क निर्माण के क्षेत्र में व्यापक काम कराया है। दर्जनों सड़कों का निर्माण हुआ है और उनकी विधानसभा में मुख्यमंत्री का मॉडल स्कूल भी बन रहा है। सवाल: सबसे बड़ा काम आपने कौन सा कराया?जवाब: स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करते हुए पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज दिलवाना मेरी बड़ी उपलब्धि है, जिससे पूरे जिले को फायदा मिलेगा। सवाल: ऐसा कौन सा काम है जिसे आप नहीं करा पाए?जवाब: अधिकांश विकास कार्य पूरे हुए हैं, लेकिन चाहता हूं कि क्षेत्र में एक कृषि डिग्री कॉलेज स्थापित हो, ताकि छात्रों को पढ़ाई के लिए बाहर न जाना पड़े। सवाल: क्या इस बार भी आप टिकट के दावेदार हैं?जवाब: अपने कार्यकाल में बेहतर काम किया है। चुनाव लड़ना या नहीं, यह पार्टी तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संगठन है और वे एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। पार्टी मौका देगी तो चुनाव मैदान में उतरूंगा। सवाल: आपके विधानसभा क्षेत्र में तहसील नहीं है, इस पर क्या कहेंगे?जवाब: विधानसभा क्षेत्र में तहसील नहीं है। गजरौला में तहसील बनवाने के लिए प्रयास किए थे, लेकिन सर्वे के दौरान ग्राम पंचायतों की संख्या कम होने के कारण तहसील का निर्माण संभव नहीं हो पाया।

एमएलसी प्रज्ञा त्रिपाठी ने नए स्कूल का उद्घाटन किया:बहराइच के रामगांव में बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा

बहराइच के रामगांव में नवनिर्मित एवीएम ग्लोबल स्कूल का उद्घाटन किया गया। भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी प्रज्ञा त्रिपाठी और 'नारियल मैन' के नाम से प्रसिद्ध धर्मेंद्र राजभर ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक गिरजा शंकर शुक्ला ने अतिथियों का स्वागत किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए एमएलसी डॉ. प्रज्ञा त्रिपाठी ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज की उन्नति का आधार है और यह नया स्कूल बच्चों के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। धर्मेंद्र राजभर ने भी बच्चों को खेल और साहस के प्रति प्रोत्साहित किया। समारोह का मुख्य आकर्षण स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे। नन्हे-मुन्ने बच्चों ने स्वागत गीत, लोक नृत्य और देशभक्ति कार्यक्रमों से उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यालय के आधुनिक परिवेश और उसके प्रबंधन की सराहना की। अंत में, विद्यालय के प्रबंधक गिरिजा शंकर शुक्ला ने सभी अतिथियों और क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बच्चों के सर्वांगीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

यूपी पर कनाडा की नजर: रक्षा, ऊर्जा और शिक्षा में रणनीतिक साझेदारी को मिलेगा नया आयाम

उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश हब बनाने की दिशा में एक और अहम कदम उठाते हुए कनाडा ने राज्य के साथ रक्षा, ऊर्जा और व्यापारिक सहयोग बढ़ाने में गहरी रुचि दिखाई है

बच्चों को शिक्षा की अहमियत समझाई

भास्कर न्यूज | जालंधर स्टेट पब्लिक स्कूल में किंडरगार्टन के छोटे बच्चों के अभिभावकों के लिए एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अभिभावकों को स्कूल के वातावरण, पाठ्यक्रम, पढ़ाने के तरीकों और बच्चों के सर्वांगीण विकास से जुड़ी गतिविधियों की पूरी जानकारी देना था। कार्यक्रम की शुरुआत छात्रों द्वारा शबद गायन से हुई, जिसके बाद प्रिंसिपल सवीना बहल ने प्रारंभिक शिक्षा की अहमियत और खेल-आधारित व रचनात्मक शिक्षण पद्धति के बारे में बताया। शिक्षकों ने अभिभावकों को बच्चों की दैनिक दिनचर्या, सुरक्षा व्यवस्था और स्कूल के साथ संवाद करने के माध्यमों के बारे में विस्तार से समझाया । साथ ही, उन्हें यह भी बताया गया कि वे घर पर बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में कैसे मदद कर सकते हैं ।

ओबीसी कल्याण का अलग से दफ्तर शिक्षा योजनाओं पर रहेगा फोकस

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद की बैठक में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए अलग से संचालनालय गठन, नवीन हॉस्टल भवन निर्माण एवं विकास संबंधित अनेक विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री साय ने कहा सरकार पिछड़ा वर्ग समाज के विकास लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की बड़ी संख्या निवास करती है, जिनमें लगभग 95 जातियां एवं उनके उपसमूह है। सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक एवं सामाजिक आर्थिक विकास की चुनौतियों के प्रति संवेदनशील है। शिक्षा पर फोकस बढ़ाते हुए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान ऑनलाइन सीधे विद्यार्थियों के खातों में किया जा रहा है। इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवाओं को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, जिससे वे इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूपीएससी, सीजीपीएससी, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। सरकार ने छात्रावास सुविधा बढ़ाने पर भी जोर दिया है। वर्तमान में 55 छात्रावास संचालित हैं, जबकि नए बजट में छह जिलों में नए पोस्ट मैट्रिक छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के तहत ऐसे छात्रों को भी आर्थिक मदद मिलेगी, जिन्हें छात्रावास में जगह नहीं मिल पाती। बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, मुख्य सचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि गण एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।

फर्जी अटेंडेंस और लापरवाही पर टीचर सस्पेंड:सुपौल में DM सावन कुमार के निर्देश पर शिक्षा विभाग की कार्रवाई

सुपौल में प्रशासनिक सख्ती के तहत जिला पदाधिकारी सावन कुमार के एक्शन मोड का असर लगातार देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में शिक्षा विभाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, लक्ष्मीनियां (प्रखंड-छातापुर) में पदस्थापित विशिष्ट शिक्षक जयशंकर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उनके खिलाफ लगे गंभीर आरोपों और विभागीय जांच के आधार पर की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जयशंकर सिंह पर विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहने, भौतिक रूप से अनुपस्थित रहने के बावजूद प्रधानाध्यापक की मिलीभगत से उपस्थिति दर्ज कराने तथा शिक्षण कार्य छोड़कर सहरसा में मेडिकल दुकान चलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। यह शिकायत लक्ष्मीनियां निवासी अभिषेक झा द्वारा लिखित रूप में विभाग को दी गई थी। निरीक्षण में शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए मामले की जांच के दौरान प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, छातापुर द्वारा 16 मार्च 2026 को किए गए निरीक्षण में शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। जब उनसे दूरभाष पर संपर्क किया गया तो उन्होंने स्वयं को सुपौल में होने की बात कही, लेकिन लाइव लोकेशन मांगने पर उनका स्थान सहरसा में पाया गया, जिससे आरोप और भी पुख्ता हो गए। इसके अलावा ई-शिक्षा कोष की समीक्षा में भी यह सामने आया कि संबंधित शिक्षक बीते माह और शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान लगातार अनुपस्थित रहे हैं, जबकि रिकॉर्ड में ‘मार्क ऑन ड्यूटी’ दिखाया गया था। इस संबंध में विभाग द्वारा 16 मार्च 2026 को स्पष्टीकरण भी मांगा गया था, लेकिन निर्धारित समय तक कोई जवाब नहीं दिया गया। मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, किशनपुर निर्धारित किया गया इन सभी तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 की धारा 09 के तहत जयशंकर सिंह को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, किशनपुर निर्धारित किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों के तहत उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। साथ ही, अलग से आरोप पत्र जारी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है और अन्य कर्मियों को भी स्पष्ट संदेश गया है कि लापरवाही और अनियमितता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

NSUI ने फूंका शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव का पुतला:12वीं पेपर लीक मामले में लापरवाही का आरोप, स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम बनाने की मांग

छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड परीक्षा का हिंदी पेपर एग्जाम से 10 घंटे पहले लीक हो गया। ये बात उन स्टूडेंट्स ने एक्सेप्ट की है, जिन्होंने टेलीग्राम पर एक लिंक के जरिए आया वायरल पेपर कई स्टडी ग्रुप्स पर शेयर किया था। इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। लेकिन इस मामले में फिलहाल कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि, मामले की जांच की जा रही है। लेकिन इस बीच बुधवार ने NSUI के कार्यकर्ताओं ने ​प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव का पुतला फूंक दिया। NSUI ने पूरे मामले में स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम बनाने की मांग की है। मंत्री ने कहा था- छात्र भ्रम फैला रहे दरअसल, एक मीडिया हाउस को दिए बयान में मंत्री यादव ने यह कह दिया था कि छात्र संगठन पेपर लीक के मामले भ्रम फैला रहा है। इसके बाद NSUI के कार्यकर्ताओं ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और लापरवाही का आरोप लगाते हुए मंत्री यादव का पुतला दहन किया। मंत्री बंगले का घेराव करेगी NSUI NSUI लीडर हेमंत पाल ने कहा कि, हम पूरी जांच में पुलिस का सहयाेग कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के सामने और भास्कर डिजिटल पर पब्लिश खबर में छात्रों ने खुद स्वीकारा है पेपर लीक हुआ था। बावजूद शिक्षा मंत्री का ये कहना कि भ्रम फैलाया जा रहा है, उनके खराब और लापरवाह रवैये को दर्शाता है। NSUI ने चेतावनी दी है कि अगर पूरे मामले में जल्द एक्शन नहीं लिया गया तो, NSUI शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव करेगी।

किशनगंज में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे स्कूल:विधायक गोपाल अग्रवाल ने शिक्षा विभाग पर मिलीभगत का आरोप लगाया

किशनगंज में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के विधायक गोपाल अग्रवाल ने जिले में शिक्षा संस्थानों की स्थिति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की मिलीभगत से दर्जनों विद्यालय बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे हैं। विधायक अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर कोचिंग संस्थानों को विद्यालय का रूप देकर चलाया जा रहा है, जबकि कुछ विद्यालय के नाम पर कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। इन अनियमितताओं की कोई जांच या निगरानी नहीं हो रही है। ''बिना मान्यता वाले संस्थानों को चलने देना अपराध'' उन्होंने बताया कि नियमों की पूरी तरह अनदेखी कर ऐसे संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिससे छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता पर गहरा असर पड़ रहा है। विधायक ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। अग्रवाल ने घोषणा की कि वे जल्द ही इस संबंध में मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे और विधानसभा में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा, शिक्षा बच्चों का भविष्य है। ऐसे में बिना मान्यता वाले संस्थानों को चलने देना अपराध है। विभाग की जवाबदेही तय होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई हो। सफाई घोटाले जैसी विभागीय अनियमितताओं पर सवाल उठाए यह बयान किशनगंज जिले की शिक्षा व्यवस्था में मौजूद खामियों को उजागर करता है। इससे पहले भी विधायक अग्रवाल ने स्कूल सफाई घोटाले जैसी विभागीय अनियमितताओं पर सवाल उठाए थे। स्थानीय लोग इस मुद्दे पर विधायक के इस कदम का समर्थन कर रहे हैं और विस्तृत जांच की मांग कर रहे हैं।

बिहारशरीफ में 14 से सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा:एग्जाम के लिए बने 15 सेंटर, परीक्षा में कुल 8,700 परीक्षार्थी शामिल होंगे

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की ओर से आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर नालंदा जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। शहर के 15 चुनिंदा केंद्रों पर आयोजित होने वाली इस परीक्षा में कुल 8,700 परीक्षार्थी शामिल होंगे। त्रिस्तरीय जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि बीपीएससी के सचिव से प्राप्त पत्र के आलोक में परीक्षा केंद्रों पर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा केंद्रों पर आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जाएगा, जिसमें मोबाइल जैमर लगाना और सीसीटीवी कैमरों से पूरी प्रक्रिया की निगरानी करना शामिल है। परीक्षार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए हॉल में प्रवेश से पूर्व बायोमेट्रिक सत्यापन भी किया जाएगा। यह परीक्षा आगामी 14 अप्रैल से शुरू होकर विभिन्न चरणों में संपन्न होगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, पहले चरण में 14 और 15 अप्रैल को परीक्षा ली जाएगी, जिसके बाद 17 और 18 अप्रैल तथा अंतिम चरणों में 20 और 21 अप्रैल को परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे। परीक्षार्थियों की संख्या निर्धारित कर दी गई प्रशासन द्वारा जारी सूची के अनुसार, शहर के अलग-अलग शिक्षण संस्थानों में परीक्षार्थियों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। सबसे अधिक 1200 परीक्षार्थी सरदार पटेल कॉलेज में परीक्षा देंगे, जबकि नालंदा कॉलेज में 1032 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार, सोगरा कॉलेज में 516, बिहार टाउन हाई स्कूल शालूगंज में 816, एसएस बालिका स्कूल में 588 और पीएल साहू हाई स्कूल में 396 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कहां कितने परीक्षार्थी देंगे एग्जामअन्य केंद्रों में सोगरा हाई स्कूल के लिए 564, बिहार टाउन हाई स्कूल मणिराम अखाड़ा के लिए 588, नेशनल शेखाना के लिए 540, सोहसराय बालिका हाई स्कूल के लिए 600, जवाहर कन्या विद्यालय के लिए 480 और कमरुद्दीनगंज बालिका हाई स्कूल के लिए 636 परीक्षार्थी आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा भैंसासुर आवासीय मॉडल स्कूल में 696, रोजमैरी लैंड में 552 और सनबीम स्कूल कोसुक में 528 परीक्षार्थी अपनी परीक्षा देंगे। प्रशासन ने सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन के लिए पुख्ता दावों के साथ सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

16 महीने बाद भी नहीं खुला निवाड़ी केंद्रीय विद्यालय:कमरे तैयार, शिक्षा का दरवाजा बंद; सीईओ बोले- इसी सत्र में होगा शुरू

निवाड़ी जिले में केंद्रीय विद्यालय का सपना 16 महीने बाद भी साकार नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में 7 दिसंबर 2022 को जिले को केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिली थी। इसके लिए भूमि भी आवंटित हो चुकी थी और उम्मीद थी कि जल्द ही बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी, लेकिन अब तक विद्यालय का संचालन शुरू नहीं हो सका है। विद्यालय के संचालन को लेकर प्रारंभिक स्तर पर सक्रियता दिखाई गई थी। तत्कालीन डीपीसी राजेश पटेरिया ने इस दिशा में कई कदम उठाए थे। पहले ग्राम कुलुवा के छात्रावास भवन को चुना गया, लेकिन आवश्यक सुविधाओं के अभाव में यह योजना बदल दी गई। बाद में जिला मुख्यालय स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पुराने भवन का चयन किया गया। निरीक्षण के बाद टीम ने पांच कमरों के निर्माण के निर्देश दिए थे, जो अब पूरे हो चुके हैं। दिसंबर 2022 के बाद से अब तक लगभग छह बार जिला शिक्षा अधिकारी बदले जा चुके हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय विद्यालय के संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों को भी बीच में हटा दिया गया। इस कारण हर बार योजना नई शुरुआत करती है और फिर अधूरी रह जाती है, जिससे परियोजना में लगातार देरी हो रही है। प्रदेश में जिन 11 केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी मिली थी, उनमें से अधिकांश स्थानों पर संचालन शुरू हो चुका है, लेकिन निवाड़ी में आज भी इंतजार जारी है। नया शिक्षा सत्र शुरू होने में अब महज 15 दिन शेष हैं, लेकिन न तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है और न ही प्रशासन की ओर से कोई तैयारी दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले पर जिला पंचायत सीईओ रोहन सक्सेना ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय के लिए अस्थाई तौर पर स्कूल शुरू करने हेतु जो आवश्यकताएं मांगी गई थीं, वे पूरी कर दी गई हैं। इसके अलावा, स्थायी विद्यालय के निर्माण के लिए जमीन भी आवंटित कर दी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्रीय विद्यालय इसी शैक्षिक सत्र में शुरू कर दिया जाएगा।

विधानसभा में जंबूरी कार्यक्रम में अनियमितता का मुद्दा उठा:सवाल- बिना टेंडर काम कैसे शुरू हुआ, शिक्षा मंत्री बोले- हमारा काम अलग है

छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने बालोद में हुए जंबूरी कार्यक्रम में अनियमितता का मुद्दा उठाया। उन्होंने स्कूल शिक्षामंत्री से सवाल पूछा कि आयोजन के लिए टेंडर से पहले काम कैसे शुरू हुआ और 4 दिन के अंदर काम कैसे पूरा हो गया। जवाब में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने शायरी पढ़ी और कहा कि नेशनल का काम अलग है और हमारा काम अलग है। इसके साथ ही स्कूलों के युक्तियुक्तकरण पर सरकार से जवाब मांगा गया। अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर विपक्ष ने वॉकआउट किया। बता दें कि आज सरकार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने और व्यापम को खत्म कर कर्मचारी चयन मंडल (SSB) बनाने से जुड़े अहम विधेयक भी सदन में पेश करेगी। पढ़िए विधानसभा की कार्यवाही 1. जंबूरी कार्यक्रम में अनियमितता का मुद्दा वफा जानते जब तुम, तो मेरी वफा समझा पाताप्रेम में कितना समर्पण था मेरे, यह तुझे मैं बता पाताबार-बार बेगुनाही की अपनी, कितना भरोसा दिलाऊं ऐ हमदमरूठकर बैठ जाते हो हर बार, कैसे मनाऊं ऐ हमदमजानते हो तुम बेदाग हैं हम, तुम्हारी इस महफिल मेंफिर भी इतने सवालात, ज़हन में क्यों आते हैं हमदम 2. MLA सुनील सोनी ने उठाया युक्तियुक्तकरण का मुद्दा 3. विधायक विक्रम मंडावी ने उठाया अतिथि शिक्षकों का मुद्दा ……………………………….. बजट सत्र से जुड़ी यह खबर भी पढ़िए… CM बोले-ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेसियों ने ठगा नहीं: विधानसभा में अवैध प्लॉटिंग, ‘जी राम जी’ पर हंगामा; भूपेश ने मनरेगा को बताया बेहतर छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 12वें दिन सदन में अवैध प्लॉटिंग और ‘जी राम जी’ के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मनरेगा को बेहतर बताया। जवाब में सत्ता पक्ष से अजय चंद्राकर ने कहा सदन विपक्ष की राजनीति का अड्डा नहीं है। जिसके बाद विपक्ष ने कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। पढ़ें पूरी खबर…

एक कदम भारतीय संस्कृति की ओर; पहली बार वैदिक शिक्षा पूरी करने पर विद्यार्थियों को उपाधियां और बाल शंकराचार्य का सम्मान

राजस्थान दिवस महोत्सव के उपलक्ष्य में राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से आयोजित दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम मंगलवार को शास्त्री नगर स्थित क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र एवं विज्ञान पार्क में समापन हुआ। अकादमी के इतिहास में पहली बार आयोजित इस दीक्षांत एवं सम्मान समारोह में प्रदेश के वैदिक शिक्षा परिदृश्य की एक नई तस्वीर उभर कर सामने आई। पहली बार प्रदेश के 37 वेद विद्यालयों के विद्यार्थियों को एक साझा मंच प्रदान कर उन्हें उपाधियां और दीक्षांत संस्कार से जोड़ा गया है। वेदों का संरक्षण गुरु-शिष्य परंपरा को जीवत रखने से होगा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मदन मोहन झा ने अकादमी के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि वेदों का संरक्षण केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि गुरु-शिष्य परंपरा को जीवित रखने से होगा। आज जिन विद्यार्थियों को ‘बाल शंकराचार्य’ सम्मान मिला है, वे भविष्य के धर्म रक्षक और विद्वान हैं। इन श्रेणियों में हुआ पुरस्कार वितरण; राजस्थान संस्कृत अकादमी की निदेशक डॉ. लता श्रीमाली ने बताया कि प्रदेश के 37 वेद विद्यालयों में पंचम वर्ष की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को बाल शंकराचार्य सम्मान प्रदान किया गया। पूरे राजस्थान में निशुल्क वैदिक संस्कार शिविर आयोजित करने वाली संस्थाओं और प्रशिक्षकों को वैदिक संस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में प्रो. राजेंद्र प्रसाद शर्मा, डॉ. नरोत्तम पुजारी, राकेश कुमार नेहरा, श्यामसुंदर शर्मा, कौशलेंद्र शास्त्री आदि वैदिक विद्वान मौजूद रहे।

वित्त रहित शिक्षा : अनुदान वृद्धि समेत 4 मांगों को लेकर महाधरना, अगले माह जैक का घेराव

रांची | झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले लंबित मांगों के निराकरण की मांग को लेकर शिक्षकों ने मंगलवार को विधानसभा के सामने महाधरना दिया। कहा कि अनुदान वृद्धि, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और शिक्षण संस्थानों के के नाम पर अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। मोर्चा के सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह, रघुनाथ सिंह, गणेश महतो, मनीष कुमार समेत अन्य ने संयुक्त रूप से कहा कि 75 प्रतिशत अनुदान वृद्धि, सावित्रीबाई फुले बालिका समृद्धि योजना का लाभ देने की मांग पूरी नहीं हो जाती है, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। धरना को अरविंद सिंह, देवनाथ सिंह, अनिल तिवारी, मनीष कुमार और गणेश महतो ने संबोधित करते हुए कहा कि कम अनुदान के कारण शिक्षक आर्थिक दबाव में हैं। वहीं फजलुल कदीर अहमद, संजय कुमार और देवराज मिश्र सहित अन्य ने कहा कि विस में घोषणा के बाद भी वेतनमान देने से संबंधित प्रस्ताव लंबित है। मांडू विधायक निर्मल महतो ने मांग का समर्थन किया। धरना स्थल पर हुई बैठक में अप्रैल के पहले सप्ताह में राजभवन के समक्ष महाधरना, दूसरे सप्ताह में जैक का घेराव करने का निर्णय लिया गया।

एक्शन में चिकित्सा शिक्षा विभाग, गठित की समिति:MGM में 5.88 करोड़ की मशीन खरीद की जांच होगी, 15 दिन में रिपोर्ट देगी टीम

इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में 5.88 करोड़ रुपए की जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन (एनजीएस) की खरीद को लेकर उठे विवाद के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है और पूरे मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। इस समिति में अपर संचालक (वित्त) को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि वरिष्ठ संयुक्त संचालक, उपसंचालक, प्रोफेसर और इंजीनियर भी शामिल हैं। समिति को 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में ईओडब्ल्यू और विभागीय स्तर पर पहले ही शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। आदेश के मुताबिक, यह समिति न सिर्फ खरीद प्रक्रिया की परत-दर-परत जांच करेगी, बल्कि तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन से जुड़े हर दस्तावेज की बारीकी से पड़ताल भी करेगी। जांच के दौरान MDRU गाइडलाइंस, भंडार क्रय नियम और सरकारी निर्देशों के पालन की भी सख्ती से जांच होगी। वहीं मामले से जुड़े सभी दस्तावेज भी जब्त करने के लिए अधिकृत होगी। अनुपयोगी मशीन पर खरीदी प्रक्रिया कैसे? पुरानी मशीन के लिए रिजेंट खरीदने का प्रस्ताव स्वशासी समिति की पिछले साल हुई बैठक में मंजूर किया गया था। इसके विपरीत एमजीएम के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया ने दावा किया था कि मशीन अनुपयोगी हो चुकी है और उसके रिजेंट का उत्पादन बंद हो गया है। हालांकि 9 मार्च 2026 की बैठक में एमजीएम प्रबंधन ने कमिश्नर हेल्थ की मौजूदगी में उसी पुरानी मशीन के लिए सामग्री खरीद प्रक्रिया को प्रचलन में बताया। इस विरोधाभास ने पूरे मामले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि मशीन अनुपयोगी है तो उसके लिए सामग्री खरीद की प्रक्रिया जारी कैसे है और यदि प्रक्रिया चल रही है तो मशीन को बेकार बताने का आधार क्या है? इसे लेकर अब स्पष्ट जवाब की जरूरत है। NGS खरीदी: सर्टिफिकेट और मॉडल नंबर पर सवाल एमजीएम मेडिकल कॉलेज को 4 साल पहले WHO से दान में एनजीएस मशीन मिली थी। जिससे एक भी टेस्ट नहीं किया गया और 5.88 करोड़ में नई मशीन खरीद ली। EOW में दर्ज शिकायत में आरोप लगाए गए थे कि मशीन की खरीदी प्रक्रिया में जमकर गड़बड़ी की गई है वहीं, वैध सर्टिफिकेट भी नहीं है। इसके साथ ही जो मॉडल कागजों में बताया गया था उसकी जगह सप्लाई हुई मशीन पर दूसरा मॉडल नंबर लिखा है। टेंडर कमेटी अध्यक्ष रही डॉ. शिखा घनघोरिया ने सभी दस्तावेज वैध होने का दावा किया था।

देवरिया में ढलाई मशीन से स्कूटी टकराई, शिक्षामित्र की मौत:पूर्व प्रधान गंभीर रूप से घायल, गोरखपुर रेफर

देवरिया में गौरीबाजार-हाटा मार्ग पर रामपुर के पास मंगलवार शाम एक सड़क हादसे में स्कूटी सवार शिक्षामित्र की मौत हो गई। इस दुर्घटना में एक पूर्व प्रधान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। गौरीबाजार थाना क्षेत्र के पचोहिया निवासी पूर्व प्रधान इंद्रजीत प्रसाद (50) और शिक्षामित्र अमित प्रसाद (45) मंगलवार शाम स्कूटी से गौरीबाजार गए थे। वापस लौटते समय शाम करीब साढ़े छह बजे रामपुर के पास उनकी स्कूटी एक ढलाई मशीन की चपेट में आ गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर ग्रामीण और यूपी डायल पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए महर्षि मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान शिक्षामित्र अमित प्रसाद की मौत हो गई। घायल पूर्व प्रधान इंद्रजीत प्रसाद को बेहतर उपचार के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। अमित प्रसाद रतनपुर में शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत थे। उनके परिवार में पत्नी सुमन, दो बेटियां आंचल (10), अन्नू (6) और एक पुत्र आलोक हैं।

भोपाल में नई शिक्षा नीति पर शिक्षकों का मंथन:नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर शिक्षकों का व्यापक शैक्षिक विमर्श आयोजित

राष्ट्र हित, समाज हित, संस्कृति हित एवं शिक्षा के प्रति समर्पित शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के तत्वावधान में शिवाजी नगर स्थित पुरुषार्थ सभागार में “विद्यालयीन शिक्षा में नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन” विषय पर शैक्षिक विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजधानी के सैकड़ों प्राचार्य एवं शिक्षकों की सहभागिता रही। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर ओमजी शर्मा, भरत व्यास, रामसागर मिश्र, धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, डॉ. अभय गुप्ता, डॉ. अनित राय, यशवंत गोयल सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई, जिसे विभा दुबे, रश्मि शर्मा, प्रीति लखेरा, सुमन सिंह, अनामिका सेन एवं योगिता दीक्षित ने मधुर स्वर में प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। अतिथि देवो भवः की परंपरा के तहत सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। इस दौरान रामकिशोर टेलकर, डी.डी. पवार, राजकुमार जाटव, डंडोतिया जी, रविन्द्र गुप्ता, डॉ. वेदिका, डॉ. अरविंद जैन, विभा दुबे, लक्ष्मी गौड़, गुंजा साहू, प्रीति गुप्ता, अनीता दुबे सहित अन्य सदस्यों ने सम्मान-अभिनंदन किया। अपने उद्बोधन में रामसागर मिश्र ने कहा कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के उद्देश्यों को साकार करने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। मुख्य अतिथि भरत व्यास ने प्रेरणादायक प्रसंगों के माध्यम से उपस्थितजनों को जागरूक किया। कार्यक्रम में “देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें” गीत को लक्ष्मी गौड़ एवं गुंजा साहू ने अपनी मधुर आवाज में प्रस्तुत कर देशभक्ति का भाव जागृत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुख्य वक्ता ओमजी शर्मा ने कहा कि राष्ट्र, समाज और शिक्षा की जिम्मेदारी शिक्षकों के हाथ में है, इसलिए नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन में सभी को सक्रिय सहभागिता निभानी चाहिए। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन संयोजक डॉ. सी.के. सिंह चौरसिया ने किया। वहीं डॉ. वी.के. सिंह चौरसिया ने घोषणा की कि न्यास द्वारा प्रत्येक माह के चौथे रविवार को बैठक आयोजित कर भोपाल महानगर में शिक्षा, समाज एवं संस्कृति उत्थान के लिए सतत प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में प्रीति गुप्ता एवं साथियों द्वारा राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात स्वल्पाहार एवं न्यास की विभागीय बैठक संपन्न हुई। कार्यक्रम को लेकर उपस्थित शिक्षकों ने इसे प्रेरणादायक बताते हुए शिक्षा एवं समाज के उत्थान की दिशा में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया।

बैतूल में यूजीसी के नए नियमों समर्थन में रैली:आदिवासी संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, उच्च शिक्षा में भेदभाव खत्म करने की मांग की

बैतूल में एसटी, एससी, ओबीसी संयुक्त मोर्चा और समस्त आदिवासी समाज संगठन ने मंगलवार को रैली निकाली। यह रैली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जारी उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम, 2026 के समर्थन में आयोजित की गई थी। रैली के बाद, कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संगठन ने 13 जनवरी 2026 को यूजीसी द्वारा जारी अधिसूचना का पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने इस विनियम को संविधान की भावना के अनुरूप एक ऐतिहासिक कदम बताया। इस ज्ञापन की प्रतियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और अन्य संबंधित संस्थाओं को भी भेजी गई हैं। संगठन ने बताया कि यह विनियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15(4), 15(5), 16(4), 21, 38 और 46 में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को मजबूत करता है। उन्होंने जोर दिया कि आदिवासी समाज लंबे समय से उच्च शिक्षा में भेदभाव और अवसरों की कमी का सामना कर रहा है। ऐसे में, समता प्रकोष्ठ की स्थापना, भेदभाव निवारण तंत्र और निगरानी व्यवस्था जैसे प्रावधान अत्यंत आवश्यक हैं। ज्ञापन में संगठन ने तीन प्रमुख मांगें रखीं। इनमें विनियम का स्पष्ट समर्थन, इसके प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए केंद्र व राज्य स्तर पर दिशा-निर्देश जारी करना, और समता प्रकोष्ठों की नियमित निगरानी व सोशल ऑडिट सुनिश्चित करना शामिल है। संगठन का मानना है कि यह पहल उच्च शिक्षा को अधिक न्यायपूर्ण, समतामूलक और संवेदनशील बनाएगी। इससे आदिवासी सहित अन्य वंचित वर्गों के लिए शिक्षा वास्तविक सशक्तिकरण का माध्यम बन सकेगी।

यमुनानगर में परीक्षा दौरान छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला:आरोपी टीचर पर POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज, शिक्षा विभाग हेड ऑफिस भेजेगा रिपोर्ट

यमुनानगर शहर में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा के दौरान सामने आए छात्राओं से छेड़छाड़ के गंभीर मामले में अब बड़ा एक्शन लिया गया है। महिला थाना पुलिस ने आरोपी निरीक्षक के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। मामला मॉडल कॉलोनी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के परीक्षा केंद्र का है, जहां सोमवार को एसएसटी की परीक्षा के दौरान सात छात्राओं ने ड्यूटी पर तैनात टीचर पर गलत तरीके से छूने और गंदे इशारे करने के आरोप लगाए थे। उधर शिक्षक विभाग ने भी आरोपी पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रेम लता ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित क्लस्टर इंचार्ज से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद इसे मुख्यालय भेजा जाएगा, जहां से प्राप्त निर्देशों के अनुसार आरोपी शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बैड टच और गंदे इशारों के आरोप 15 से 17 साल की सात छात्राओं का आरोप है कि उनकी बोर्ड परीक्षाएं मॉडल कॉलोनी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में चल रही थीं। सोमवार को उनका एसएसटी का पेपर था। बताया कि जिस कमरे में वे परीक्षा दे रही थीं, वहां दडवा गांव के राजकीय स्कूल के टीचर सुखदेव की बतौर निरीक्षक ड्यूटी लगी हुई थी। आरोप है कि परीक्षा के दौरान निरीक्षक ने छात्राओं को गलत तरीके से छुआ और आंखों व हाथों से गंदे इशारे किए। परिजनों का सेंटर के बाहर हंगामा छात्राओं ने परीक्षा के दौरान पानी पीने के बहाने बाहर निकलकर अन्य स्टाफ को पूरी घटना की जानकारी दी। स्कूल स्टाफ ने तुरंत पुलिस और छात्राओं के संबंधित स्कूल को सूचना दी। जिसके बाद परिजनों को भी इस बारे में बताया गया। सूचना मिलते ही रामपुरा चौकी और महिला थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्कूल प्रशासन ने आरोपी टीचर को पुलिस के हवाले कर दिया। परीक्षा खत्म होने के बाद जब अभिभावक केंद्र के बाहर पहुंचे, तो छात्राओं ने रोते हुए उन्हें पूरी घटना बताई। इससे गुस्साए परिजनों ने स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज महिला थाना पुलिस ने सातों छात्राओं की शिकायत पर आरोपी टीचर सुखदेव के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। छात्राओं के बयान दर्ज कर साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं शिक्षा विभाग अपनी कार्रवाई में जुट गया है।

UGC नीतियों के समर्थन में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा:उच्च शिक्षा में समान अवसर, गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपील

जौनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक और विधिक संगठनों से जुड़े नागरिकों, छात्रों और अभिभावकों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की नीतियों के समर्थन में राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से उच्च शिक्षा में समान अवसर, गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपील की गई। छात्रों ने कहा कि वे समाज के सभी वर्गों- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और सामान्य वर्ग- के छात्रों के शैक्षणिक भविष्य के प्रति समान रूप से चिंतित और प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने जोर दिया कि UGC भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक संस्था है, जिसका मुख्य लक्ष्य देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, समान अवसर, पारदर्शिता और शैक्षणिक मानकों को बनाए रखना है। ज्ञापन में UGC की नीतियों से होने वाले सर्वसामान्य लाभों पर प्रकाश डाला गया। इसमें बताया गया कि UGC सभी वर्गों के छात्रों को समान अवसर प्रदान करता है। इसके दिशा-निर्देश यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी छात्र के साथ जाति, वर्ग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न हो, जिससे योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। UGC की नीतियों के तहत आरक्षण एवं समावेशन की संतुलित व्यवस्था है। इसके माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अवसर मिलते हैं। साथ ही, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होता है, जिससे समाज के हर वर्ग की शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित होती है। ज्ञापन में छात्रवृत्ति, फेलोशिप और आर्थिक सहयोग के महत्व पर भी बल दिया गया। UGC की विभिन्न योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को पढ़ाई जारी रखने में सहायता करती हैं और प्रतिभाशाली छात्रों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करती हैं, जिससे ड्रॉप-आउट की समस्या कम होती है। इसके अतिरिक्त, UGC उच्च शिक्षण संस्थानों में मनमानी फीस पर नियंत्रण रखता है और निजी एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, जिससे अभिभावकों और छात्रों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। अंत में, ज्ञापन में शिक्षा की गुणवत्ता और डिग्री की विश्वसनीयता को बनाए रखने में UGC की भूमिका को रेखांकित किया गया। UGC द्वारा निर्धारित नीतियां पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली और डिग्री की गुणवत्ता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

वार्षिक सम्मेलन में वरिष्ठजनों का सम्मान और बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए किया प्रेरित गया

मुकडेगा | रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड के ग्राम लिबरा में रविवार को अखिल भारतीय अघरिया केंद्रीय समिति रायगढ़ की ओर से वार्षिक सम्मेलन (बाल सभा) का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में अघरिया समाज के लोग, युवा और महिलाएं शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और बच्चों व युवाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत उपाध्यक्ष दीपक कुमार सिदार मौजूद रहे। वहीं जनपद पंचायत अध्यक्ष ज्योति भगत, मुकडेगा मंडल अध्यक्ष संजय पटेल, पूर्व विधायक चक्रधर सिंह सिदार, रोशन पाणडा सहित समाज के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अघरिया समाज की केंद्रीय अध्यक्ष उषा पटेल ने समाज के संगठन और शिक्षा के महत्व पर अपने विचार रखे।

एनएसएस शिविर में स्वच्छता, सर्वे और डिजिटल शिक्षा के बारे में दी जानकारी

भास्कर न्यूज | बाड़मेर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय माल गोदाम रोड में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के द्वितीय व तृतीय दिवस पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अधिकारी चेतना पुरोहित ने बताया कि शिविर के दौरान स्वयंसेविकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए सामाजिक जागरूकता से जुड़ी गतिविधियों को अंजाम दिया। विकसित राजस्थान रन मैराथन में एनएसएस स्वयंसेविकाओं ने भाग लिया, जिसमें उनका नेतृत्व अरुणा सोलंकी व वीणा डूंगरानी ने किया। शिविर के दौरान स्वयंसेविकाओं ने विद्यालय परिसर में सघन स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही विद्यालय प्रांगण में लगाए गए पौधों को पानी देकर उनके संरक्षण का संकल्प भी लिया। शिविर के तीसरे दिन स्वयंसेविकाओं ने व्याख्याता अर्जुन कुमार और कार्यक्रम अधिकारी चेतना पुरोहित के मार्गदर्शन में गोद ली गई कच्ची बस्ती रातानाडा गणेश मंदिर क्षेत्र में सर्वे का कार्य किया। इस दौरान बस्ती के लोगों की समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी जुटाई गई। उप-प्रधानाचार्य किशनलाल प्रजापत ने छात्राओं को डिजिटल शिक्षा के महत्व और उसके उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पारंपरिक नृत्य, शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं में आगे बढ़ने का आह्वान

उदयपुर। राजस्थान आदिवासी महासभा भवन, सेक्टर-14 में आदिवासी समाज का होली मिलन समारोह सोमवार को आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई। इसके बाद महिलाओं ने ढोल-कुंडी की थाप पर पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया। समारोह में राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया मुख्य अतिथि और पूर्व सांसद अर्जुनलाल मीणा विशिष्ट अतिथि रहे। अतिथियों का स्वागत संस्था अध्यक्ष सोमेश्वर मीणा और कार्यकारिणी सदस्यों ने किया। अतिथियों ने शिक्षा को प्राथमिकता देने और युवाओं से उच्च शिक्षा लेकर प्रशासनिक सेवाओं में जाने का आह्वान किया। कहा कि शिक्षा के बिना उत्थान संभव नहीं है। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान जयसमंद गंगाराम मीणा और शंकर तावड़ ने भी विचार रखे। संचालन महासचिव सी.एल. परमार ने किया।

शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाए कदम, खाद्य सामग्री बांटी

उदयपुर| लाइफ प्रोग्रेसिव सोसायटी, सहार चेरिटेबल फाउंडेशन एवं अन्य सहयोगियों के माध्यम से 250 से अधिक जरूरतमंद परिवारों और विकलांगों को इफ्तारी के बाद दो बार खाद्य सामग्री बांटी गई। सचिव फातिमा अगवानी ने बताया कि उदयपुर के अलावा महुवाड़ा, पलाना, फतहनगर, कपासन, नाथद्वारा और राजसमंद में भी सामग्री वितरण किया गया। अध्यक्ष डॉ. खलील अगवानी ने कहा कि मई में सर्वधर्म विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फरवरी-मार्च 2026 में सात छात्रों की फीस सीधे उनके स्कूल/कॉलेज में जमा कराई गई, जिनमें बीएससी नर्सिंग, नीट कोचिंग, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, जनरल नर्सिंग और बीए के छात्र शामिल हैं।

शिक्षा विभाग का एक अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ, 20 मार्च को आ सकता है 10वीं बोर्ड का रिजल्ट

विनोद मित्तल | जयपुर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस बार दसवीं का रिजल्ट जारी करने को लेकर बड़ी तैयारी में जुटा है। ऐसा पहली बार होगा जब दसवीं का परिणाम मार्च के महीने में जारी होगा। वरन तो अमूमन मार्च के महीने में दसवीं की बोर्ड परीक्षाओं का समापन होता है। इस बार शिक्षा विभाग एक अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ कर रहा है। इसको देखते हुए दसवीं बोर्ड का रिजल्ट 20 मार्च को जारी हो सकता है। दसवीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में करीब 10 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। राजस्थान बोर्ड ने दसवीं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए 35 हजार शिक्षकों की ड्यूटी लगा रखी है। सामान्यता दसवीं का परिणाम हमेशा 12वीं कक्षा के बाद जारी होता रहा है। ऐसा भी पहली बार होगा जब 12वीं के पहले 10वीं का परिणाम जारी होगा। विभाग के इस निर्णय का अभिभावकों ने भी स्वागत किया है। उनका कहना है कि परीक्षा के बाद परिणाम जारी होने में देरी से विद्यार्थी भी परेशान रहते हैं। जब तक परिणाम नहीं आता विद्यार्थी स्कूल भी नहीं जा पाते है। अब जल्दी परिणाम आने से बच्चों की आगे की कक्षा की पढ़ाई समय पर प्रारंभ हो सकेगी।

हांसी के मनवीर सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर बने:सरकारी स्कूल-कॉलेज से ली शिक्षा; उनके टीचर बोले- ये गर्व की बात

हांसी जिले के नारनौंद उपमंडल के मनवीर सिंह का चयन असिस्टेंट प्रोफेसर (भूगोल) के पद पर हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले मनवीर ने अपनी स्कूली शिक्षा नारनौंद के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद नारनौंद के राजकीय महाविद्यालय से स्नातक और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (रोहतक) से भूगोल विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। भूगोल में पीएचडी कर रहे मनवीर मनवीर की इस सफलता पर उनके शिक्षकों और मित्रों में खुशी की लहर है। उनके अध्यापक रहे डॉ. अजय लोहान ने बताया कि मनवीर शुरू से ही मेहनती और लक्ष्य के प्रति समर्पित छात्र रहे हैं। वे पढ़ाई के प्रति हमेशा गंभीर रहते थे और अपने लक्ष्य को लेकर बेहद स्पष्ट थे। टीचर बोले- यह गर्व की बात डॉ. लोहान ने कहा कि मनवीर की उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि स्कूल और कॉलेज के लिए भी गर्व की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि मनवीर ने साबित कर दिया है कि सच्ची लगन और मेहनत से छोटे शहरों और कम संसाधनों के बावजूद भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। मनवीर बोले- लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए वहीं, मनवीर ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों और मार्गदर्शकों को दिया है। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि जीवन में लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और उसे पाने के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए।

सिरसा में 96 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने दी उल्लास परीक्षा:साक्षरता अभियान का समापन; हर वर्ग तक शिक्षा पहुंचाना उद्देश्य

सिरसा जिले के चोपटा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अली मोहम्मद में साक्षरता अभियान 'उल्लास' के तहत आयोजित परीक्षा का समापन हो गया है। इस परीक्षा में कुल 62 शिक्षार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा में 96 वर्षीय हरदेई और 80 वर्षीय विमला पत्नी अमीलाल की भागीदारी विशेष रही। दोनों बुजुर्ग महिलाओं ने परीक्षा देकर अन्य प्रतिभागियों को प्रेरित किया। वयस्कों को साक्षर बनाना उद्देश्य स्कूल के प्राचार्य भूप सिंह ने बताया कि 'उल्लास' परीक्षा का समापन सफलतापूर्वक हुआ। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक शिक्षा पहुंचाना और वयस्कों को साक्षर बनाना है। संदेश फैलाने के लिए किया प्रेरित प्राचार्य ने बताया कि सभी शिक्षार्थियों ने पूरे मनोयोग से परीक्षा में भाग लिया। विद्यालय स्टाफ ने भी अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को शिक्षा से जुड़े रहने और समाज में साक्षरता का संदेश फैलाने के लिए प्रेरित किया गया।

5वीं बोर्ड परीक्षा शुरू, जिला शिक्षा अधिकारी ने किया निरीक्षण:गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 621 केंद्रों पर 5779 विद्यार्थी दे रहे परीक्षा

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 16 मार्च 2026 से 5वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। केंद्रीकृत वार्षिक परीक्षा के तहत पहले दिन सोमवार को गणित विषय की परीक्षा आयोजित की गई। जिले में कक्षा 5वीं के कुल 5779 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। इनके लिए 621 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। व्यवस्थाओं का जायजा लेने DEO जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए केन्द्राध्यक्षों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान, उन्होंने विकासखंड गौरेला के मॉर्डन पब्लिक स्कूल, अग्रसेन शिशु मंदिर पेण्ड्रारोड, सेंट मेरी स्कूल, दया शंकर विद्या मंदिर गौरेला और नर्मदा पब्लिक स्कूल पेण्ड्रारोड का दौरा किया। इसके अतिरिक्त, विकासखंड पेंड्रा के कुंजन बाई चौकसे, ओरिएंटल पब्लिक स्कूल और सरस्वती शिशु मंदिर पेण्ड्रा का भी निरीक्षण किया गया।

भिवानी में कमर्शियल गैस सप्लाई पर निगरानी रखेगी कमेटी:SP और जिला शिक्षा अधिकारी शामिल; 20% आरक्षित रखेंगे LPG स्टॉक

भिवानी शहर में कामर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए डीसी साहिल गुप्ता की अध्यक्षता में जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है, जो व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। डीसी साहिल गुप्ता ने जारी आदेशों के अनुसार हरियाणा सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशों के तहत जिले में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों व छात्रावासों जैसी आवश्यक श्रेणियों को प्राथमिकता के आधार पर व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए निगरानी समिति का गठन किया गया है। खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक भी करेंगे कार्य साथ ही राज्य सरकार के लिए प्रतिदिन की औसत खपत का 20 प्रतिशत एलपीजी स्टॉक आरक्षित रखने की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जाएगा। कमेटी में पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी भिवानी और जिला शिक्षा अधिकारी को सदस्य बनाया गया है, जबकि जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक भिवानी सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। जरूरी रिकार्ड को होगा व्यवस्थित डीसी ने कहा कि यह समिति जिले में आवश्यक सेवाओं के लिए एलपीजी सिलेंडरों की पर्याप्त और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। साथ ही उपलब्धता और प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडरों का आवंटन, विशेष परिस्थितियों में मांगों पर विचार तथा केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशों के अनुपालन की निगरानी भी करेगी। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक समिति के सदस्य सचिव के रूप में बैठकें आयोजित करेंगे और जरूरी रिकार्ड को व्यवस्थित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

UPPSC स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती में रिकॉर्ड आवेदन:221 पदों के लिए 1,24,806 पंजीकृत, अक्टूबर में प्रस्तावित है स्क्रीनिंग परीक्षा

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के 221 रिक्त पदों पर निकाली गई भर्ती में इस बार कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। आंकड़ों के अनुसार, एक-एक पद के लिए करीब 565 उम्मीदवार मैदान में हैं। आरटीआई (RTI) से मिली जानकारी के अनुसार इस भर्ती के लिए रिकॉर्ड संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन परीक्षा की तिथि नजदीक होने के बावजूद अभी तक आयोग द्वारा विस्तृत पाठ्यक्रम (Syllabus) जारी नहीं किया गया है, जिससे अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी और अनिश्चितता का माहौल है। रिकॉर्ड 1.24 लाख आवेदन ​आयोग ने स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के 221 पदों के लिए 22 दिसंबर से 22 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। आरटीआई के माध्यम से अभ्यर्थी अश्वनी शुक्ला को दी गई जानकारी के अनुसार, इस अवधि में कुल 1,24,806 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यानी प्रत्येक सीट पर औसतन 565 उम्मीदवारों की दावेदारी है। ​पाठ्यक्रम के अभाव में तैयारी प्रभावित ​अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्ष 2005 के बाद अब जाकर यह भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया पूरी हुए लंबा समय बीत चुका है, लेकिन आधिकारिक वेबसाइट पर अभी तक विस्तृत और अपडेटेड पाठ्यक्रम अपलोड नहीं किया गया है। बिना सिलेबस के वे अपनी तैयारी को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। उम्मीदवारों ने आयोग से जल्द से जल्द पाठ्यक्रम जारी करने की मांग की है ताकि वे परीक्षा की योजना बना सकें। ​शैक्षिक योग्यता और प्राथमिकताएं ​इस भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के रूप में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या अन्य सामाजिक विज्ञान विषयों (जैसे मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र) में स्नातकोत्तर (Master’s Degree) होना आवश्यक है। इसके अलावा, प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की सेवा या एनसीसी 'बी' प्रमाणपत्र धारकों को अधिमानी अर्हता दी जाएगी। अक्टूबर में प्रस्तावित है परीक्षा ​आयोग के परीक्षा कैलेंडर के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा 4 अक्टूबर को प्रस्तावित है। समय कम होने के कारण अभ्यर्थी अब सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से पाठ्यक्रम जारी करने का दबाव बना रहे हैं।

3 दिवसीय कार्यशाला में सामुदायिक नेतृत्व, शिक्षा जैसे विषयों पर चर्चा हुई

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान के सहयोग से आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन वैलेडिक्टरी सत्र के साथ हुआ। कार्यक्रम का पहले तकनीकी सत्र में केके मिश्रा ने सामाजिक रक्षा कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डाला और प्रतिभागियों के लिए ब्रेन एक्सरसाइज आयोजित की। इसके बाद सत्यजीत सिंह सचिव समन्वय मंडपम ने आदर्श समाज की परिकल्पना और समाज कार्य की भूमिका पर विचार साझा किए। दूसरे सत्र में डॉ. जया श्रीवास्तव ने पंच परिवर्तन और सामाजिक समरसता के महत्व पर चर्चा की। डॉ. अतुल निझावन ने वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या को नैतिक मूल्यों के पतन का संकेत बताया। कार्यशाला के अंतिम चरण में प्रो. दिवाकर सिंह राजपूत, प्रो. कालीनाथ झा, सहायक प्राध्यापक शिवशंकर जेना और विशिष्ट अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर प्रो. दिवाकर सिंह राजपूत ने कहा कि शिक्षा और प्रशिक्षण से व्यक्तित्व विकास और समाज कल्याण को गति मिलती है। तीन दिनों तक चली कार्यशाला में सामाजिक समरसता, वृद्ध, महिलाएं, किशोर, शिक्षा और सामुदायिक नेतृत्व जैसे विषयों पर चर्चा हुई।

धर्म की सेवा...:14 वर्षों से हर साल 150 बच्चों को मुफ्त शिक्षा, हर रविवार गुरमत का ज्ञान

भास्कर न्यूज | जालंधर बस्ती शेख मॉडल हाउस क्षेत्र में सती मंदिर के पास संचालित कंवर सतनाम सिंह खालसा स्कूल (जीरो फीस) धर्म और समाज सेवा का प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरा है। वर्ष 2012 से संचालित इस विद्यालय में वर्तमान में लगभग 150 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि यहां बच्चों से किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाती, बल्कि उन्हें किताबें, पढ़ाई का पूरा सामान और दस्तारें भी मुफ्त उपलब्ध करवाई जाती हैं। विद्यालय में पंजाब बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई करवाई जाती है और यह स्कूल दसवीं कक्षा तक संचालित है। विद्यार्थियों को धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा, गुरमत विद्या, कविश्री, कीर्तन और धार्मिक लेक्चर की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि उनमें आध्यात्मिकता और समाज सेवा की भावना विकसित हो सके। समय-समय पर धार्मिक मुकाबले करवाए जाते हैं। इससे बच्चों में सिख इतिहास, परंपराओं के प्रति जागरूकता बढ़ती है। स्कूल के प्रिंसिपल मनदीप सिंह ने बताया कि हर रविवार को स्कूल में विशेष गुरमत क्लास आयोजित की जाती है, जिसमें गुरबाणी, सिख इतिहास और रहत मर्यादा से संबंधित शिक्षा दी जाती है। इन कक्षाओं में छह साल के छोटे बच्चों से लेकर उनके माता-पिता तक भाग लेते हैं। लगभग 50 बच्चे नियमित रूप से इन क्लासों में आते हैं। संस्था की ओर से एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है, जहां धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया जा सकता है। पास ही स्थित गुरुद्वारा साहिब में बच्चे जाकर पाठ करके दिन की शुरुआत करते हैं। 25 से ज्यादा सदस्य उठा रहे शिक्षा का खर्च संस्था के सुप्रीम कौंसिल मेंबर बलजीत सिंह ने बताया कि यह संस्था सिख मिशनरी कॉलेज, लुधियाना से संचालित है। जालंधर सर्किल में संस्था के करीब 25 सदस्य सक्रिय रूप से सेवा दे रहे हैं। स्कूल का मासिक खर्च लगभग एक लाख रुपए है, जिसे संस्था के सदस्य और दानी सज्जनों के सहयोग से चलाया जाता है। स्कूल मुख्य रूप से दसवंध की परंपरा के आधार पर चल रहा है। इसके अलावा संस्था अन्य धार्मिक प्रोजेक्ट भी चला रही है। कीर्तन दरबार के दौरान बुक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां धार्मिक साहित्य लोगों तक पहुंचाया जाता है। अलग-अलग स्कूलों में धार्मिक शिक्षा के फॉर्म उपलब्ध करवाकर बच्चों को धर्म से जोड़ने का प्रयास किया जाता है।

साक्षरता की महापरीक्षा 22 मार्च को, 410 केंद्रों में बैठेंगे जिले के 17 हजार 338 शिक्षार्थी

जिले में निरक्षरता मिटाने के लिए चल रहे उल्लास नवभारत साक्षरता अभियान के तहत 22 मार्च को कबीरधाम में महा परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में जिले के 17,338 वयस्क शिक्षार्थी शामिल होंगे। इसके लिए पूरे जिले में 410 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और शिक्षा विभाग ने गांव-गांव अभियान शुरू कर दिया है। दरअसल, जिले में 15 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे लोगों का सर्वे कराया गया था जो पढ़ना-लिखना नहीं जानते। अब उन्हें बुनियादी साक्षरता से जोड़ने के लिए यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसे जिले में साक्षरता अभियान का सबसे बड़ा चरण माना जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी एफआर वर्मा ने अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए हैं कि परीक्षा से पहले सभी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि परीक्षा के एक दिन पहले गांवों में मुनादी कराकर भी शिक्षार्थियों को इसकी विस्तृत जानकारी दी जाए। रैली निकाल परीक्षा देने किया प्रेरित परीक्षा में अधिक से अधिक शिक्षार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने अलग रणनीति बनाई थी। योजना के तहत स्कूली छात्रों ने अपने- अपने गांवों में रैली निकाली। अभियान से जुड़े लोग इसके साथ ही घर- घर संपर्क कर लोगों को परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 17,338 शिक्षार्थियों को शामिल करने का लक्ष्य जिला परियोजना अधिकारी देवराज सिंह ने बताया कि जिले में 17,338 शिक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 410 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी ग्राम प्रभारी प्रधान पाठकों और शिक्षकों से अपील की गई है कि वे चिन्हित सभी शिक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। इस अभियान में स्वयंसेवी शिक्षक वयस्कों को पढ़ना- लिखना सिखा रहे हैं। ताकि वे बुनियादी शिक्षा से जुड़ सकें। 17 हजार लोग देंगे परीक्षा, प्रशासन की बड़ी चुनौती इतनी बड़ी संख्या में वयस्कों को परीक्षा केंद्र तक लाना प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती माना जा रहा है। इसलिए इस बार साक्षरता अभियान को उत्सव की तरह चलाने की तैयारी की गई है। रैली, मुनादी और घर-घर संपर्क के जरिए लगातार कोशिश की जा रही है कि कोई भी चिन्हित शिक्षार्थी परीक्षा से छूट न जाए।

सिंधी समाज के 72 शिक्षाविदों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान

भास्कर संवाददाता| भीलवाड़ा सिंधी समुदाय के आराध्य देव भगवान झूलेलाल के अवतरण दिवस के प्रतीक चेटीचंड के 10 दिवसीय महोत्सव के तहत रविवार को स्टेशन चौराहा के पास सिंधी समाज के दादा हेमराजमल भगत झूलेलाल सनातन मंदिर में सिंधी समाज के 72 शिक्षाविदों को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। मीडिया प्रभारी मूलचंद बहरवानी ने बताया कि अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, गुलाबपुरा नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष चेतन पेशवानी, शहर विधायक के कार्यालय प्रभारी बाबूलाल टांक, मेवाड़ यूनिवर्सिटी के निदेशक हरीश गुरनानी, बीमा चिकित्सालय के डॉ. गिरीश दत्ता, पूर्व अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन हुंदल विधानी, मूलचंद पेशवानी, प्रमुख व्यवसायी मनोहर बदलानी, वरिष्ठ समाजसेवी लालचंद नथरानी, वीरूमल पुरसानी रहे। महामंत्री हरीश सखरानी ने बताया कि कविता रामचंदानी की नारी शक्ति पर लिखित नारी तू नारायणी पुस्तक का विमोचन किया। संस्थाध्यक्ष गुलशनकुमार विधानी ने अतिथियों का स्वागत किया। सोनिया टहलानी, द्रोपदी सिंधी, सिंधी समाज के मीडिया प्रभारी मूलचंद बहरवानी, खुशबू लालवानी, पदमा वाधवानी, राम नानकानी, दिव्या खोतानी, दर्शना आडवानी, मधु तेजवानी, मेघा केवलानी, सुनीता नानकानी सहित भारतीय सिंधु सभा व मुस्कान फाउंडेशन की ओर से संचालित शिक्षण गतिविधियों में शामिल कईं स्वयंसेवी शिक्षकों को सम्मानित किया। सब्जी मंडी स्थित झूलेलाल मंदिर के सेवादारियों ने बहराणा साहब का आयोजन किया।

समानता और शिक्षा की क्रांतिकारी मशाल: सावित्रीबाई फुले

10मार्च सावित्रीबाई फुले महापरिनिर्वाण दिवस भारतीय समाज में जब भी शिक्षा,समानता और सामाजिक न्याय की बात उठती है,तो एक नाम इतिहास के पन्नों से निकलकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है—सावित्रीबाई फुले।10मार्च को उनका महापरिनिर्वाण दिवस केवल श्रद्धांजलि देने का दिन नहीं है,बल्कि यह दिन उस सामाजिक चेतना को याद करने का अवसर है,जिसने सदियों ... Read more

आधुनिकी ओर शिक्षा के दौर में नित नई ऊंचाइयों पर पहुँचने के बाद भी हिंसा की शिकार होती महिलाएं

महिला दिवस पर विशेष:- अजमेर राजस्थान आधुनिकी ओर शिक्षा के दौर में नित नई ऊंचाइयों पर पहुँचने के बाद भी हिंसा की शिकार होती महिलाएं:- देश-प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध ओर इन अपराधों में पिछले वर्षो में अपराध की दर तीव्र ही हुई है ओर “भारत मे अपराध ” नामक रिपोर्ट बताती है ... Read more

शिक्षा को हिंसक नहीं, संवेदनशील बनाना होगा

देश में इन दिनों बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और सामान्य परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं। हर साल की तरह इस बार भी परीक्षा का मौसम केवल प्रश्नपत्रों और परिणामों का नहीं, बल्कि मानसिक दबाव, चिंता और असुरक्षा का मौसम बनता जा रहा है। छात्रों के चेहरों पर भविष्य की चिंता साफ पढ़ी जा ... Read more

गला घोटिया शिक्षा का विश्वगुरु बन चुका देश

पिछले 12 सालों से देश को विश्वगुरु बनाने का जो झूठ फैलाया जा रहा था, अब उसका गुबार ऐसा फूटा है कि दुनिया भर में शर्मिंदगी का सबब बन गया है।

शिक्षा में समता या नई असमानताः यूजीसी नियमों पर न्यायिक विराम

नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता के नाम पर लागू किए गए नए नियमों ने देश के शैक्षिक और सामाजिक परिदृश्य में एक बार फिर गहरी हलचल पैदा कर दी है। जिस नीति को ‘समता’, ‘समान अवसर’ और ‘समावेशी शिक्षा’ की भावना से जोड़कर प्रस्तुत किया ... Read more

शिक्षा खौफनाक नहीं, बल्कि स्नेह एवं हौसलों का माध्यम बने

जीवन को दिशा देने वाली शिक्षा यदि भय, हिंसा और दमन का पर्याय बन जाए तो वह सभ्यता की सबसे बड़ी विडंबना कही जाएगी। हाल के वर्षों में पढ़ाई के नाम पर बच्चों पर बढ़ते दबाव, घर और स्कूल में हिंसक व्यवहार तथा प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ ने शिक्षा की आत्मा पर गहरा आघात किया ... Read more

विश्व शिक्षा दिवसः 24 जनवरी 2026 ? शिक्षा रोजगार का टिकट नहीं, जीवन का दर्शन बने

विश्व शिक्षा दिवस कोरा उत्सव नहीं, बल्कि आत्ममंथन का अवसर है, यह सोचने का क्षण कि शिक्षा क्या है, किसके लिए है और किस दिशा में समाज को ले जा रही है। भारत इस संदर्भ में केवल एक देश नहीं, बल्कि एक जीवित सभ्यता है, जिसने शिक्षा को कभी भी मात्र रोजगार या सूचना का ... Read more

सावित्रीबाई फुलेः शिक्षा से सामाजिक क्रांति तक

-बाबूलाल नागा 3 जनवरी भारतीय सामाजिक इतिहास का वह महत्वपूर्ण दिन है, जो शिक्षा, समानता और महिला सशक्तिकरण के संघर्ष की प्रतीक सावित्रीबाई फुले की जयंती के रूप में मनाया जाता है। सावित्रीबाई फुले केवल पहली महिला शिक्षिका ही नहीं थीं, बल्कि वे उस सामाजिक क्रांति की धुरी थीं, जिसने सदियों से जकड़ी रूढ़ियों, जातिवाद ... Read more

4 साल की उम्र में श्रेया घोषाल ने ली संगीत की शिक्षा, अमेरिका में मनाया जाता है 'श्रेया घोषाल दिवस'

बॉलीवुड की फेमस सिंगर श्रेया घोषाल 12 मार्च को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अपनी सुरीली आवाज से लाखों लोगों को दिवाना बनाने वाली श्रेया का जन्म 1984 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था। उन्होंने बेहद कम समय में अपनी सुरीली आवाज से बड़ी ...

लोग पिता से कहते थे, 'झुग्गी में रहते हो, चाय बेचकर अपनी बेटी को शिक्षा नहीं दे पाओगे', अब बेटी बन गई CA

दिल्ली में झुग्गी में रहने वाले एक पिता ने, जो चाय बेचते हैं, उन्होंने अपनी बेटी को आखिरकार CA बना दिया। जहां एक ओर लोगों ने कहा, क्यों अपनी बेटी को जरूरत से ज्यादा पढ़ा रहे हो, इसकी शादी करवा देनी चा

ई-शिक्षा कोष पर छात्रों का 10 फीसदी भी डाटा नहीं हुआ अपलोड

ई-शिक्षा कोष पर छात्रों का डाटा अपलोड करने में जिले के कई स्कूल ढील दे रहे हैं, वे 10 फीसदी छात्रों का भी डाटा अभी तक अपलोड नहीं कर पाए हैं। डाटा अपलोड करने में आधार कार्ड की अनिवार्यता के बाद से छ

बेसिक शिक्षा : दो महीने बाद भी 1.38 लाख छात्रों का डेटा नहीं हुआ अपडेट

बेसिक शिक्षा विभाग के यू डायस पोर्टल पर डेटा अपडेट करने का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। हाल ये है कि दो महीने में महज 1.38 लाख छात्रों डेटा भी अपडेट नहीं हुआ। विभाग ने अब 5 जून तक इसे पूरा करने क

स्कूलों में कैसे पढ़ा रहे हैं शिक्षक, वीडियो में देखेगा शिक्षा विभाग, होगी रिकॉर्डिंग

शिक्षा विभाग वीडियो के जरिए देखेगा कि परिषदीय स्कूलों के शिक्षक छात्रों को कैसे पढ़ाते हैं। बता दें. छात्रों को पढ़ाते हुए शिक्षकों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। आइए जानते हैं विस्तार से।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : यूपी बोर्ड ने दिए निर्देश, एनईपी लागू करने को स्कूल बनाएंगे प्लान

यूपी बोर्ड से जुड़े 27 हजार से अधिक स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 लागू करने के लिए स्कूल स्तर पर योजना बनाई जाएगी। एनईपी 2020 के विषय में विद्यालयों में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

बॉलीवुड का ये सुपरस्टार युवाओं को IAS बनाने के लिए मुफ्त में देगा शिक्षा, योजना से अबतक जुड़ चुके है 7000 युवा

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