राजेश गिहार बने आदिवासी गिहार महासभा के प्रदेश अध्यक्ष:राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बच्चों की शिक्षा पर दिया जोर

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में भारतीय आदिवासी गिहार महासभा की बुन्देलखण्ड स्तरीय बैठक रविवार को एक मैरिज हॉल में आयोजित की गई। इस बैठक में सर्वसम्मति से राजेश गिहार को भारतीय आदिवासी गिहार महासभा उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। बैठक की अध्यक्षता जिलेदार सिंह ने की, जबकि संचालन श्री रामबाबू गिहार ने किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश गिहार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने समाज को संबोधित किया। उन्होंने शिक्षा को समाज की उन्नति का सबसे बड़ा माध्यम बताया। गिहार ने प्रत्येक परिवार से अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया ओम प्रकाश गिहार ने कहा कि विभिन्न सरकारें लंबे समय से गिहार समाज को जनजाति का दर्जा देने का केवल आश्वासन देती रही हैं, जिससे समाज के लोगों में निराशा और असंतोष है। उन्होंने नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष राजेश गिहार को बधाई देते हुए युवा नेतृत्व के माध्यम से संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने का कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने समाज की एकजुटता पर बल देते हुए कहा कि संगठन और समाज के बिखराव के कारण राजनीतिक दल भी समाज की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उन्होंने युवाओं से समाज को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आगे आने का आह्वान किया। यह लोग बैठक में रहे मौजूद बैठक के दौरान समाज के हितों और संगठन के विस्तार से जुड़े लगभग आठ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। संगठन को मजबूत बनाने के लिए कई प्रस्ताव भी पारित किए गए। इस अवसर पर हंसराज गिहार, जिलेदार सिंह, रामशंकर गिहार, सोनू भारती गिहार, धर्मेन्द्र गिहार, अजय सिंह गिहार उर्फ बाबा, नवीन गिहार, जयचन्द्र गिहार, बीरन गिहार, रामबाबू उर्फ गुड्डू गिहार, जयपाल गिहार, गुड़िया गिहार, लाल सिंह गिहार, विशुन गिहार, देवटानी गिहार, आर्मन गिहार, रामसिंह गिहार, विशुनलाल गिहार, विजय गिहार और मनीष गिहार सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे।

राबड़ी देवी पर दलितों की जमीन हड़पने का आरोप:मोतिहारी में शिक्षा मंत्री ने विपक्ष को घेरा,कहा- सरकारी आवास निजी संपत्ति नहीं

बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी रविवार को मोतिहारी पहुंचे। विभिन्न स्थानों पर उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार, निगम पार्षद धीरज जायसवाल और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहिबुल हक जैसे नेता शामिल थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और विपक्ष पर निशाना साधा। जमीन हड़पने और घर पर कब्जा करने के आरोप राबड़ी देवी द्वारा सरकारी आवास खाली न करने के बयान पर मंत्री तिवारी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि उनका पुराना इतिहास रहा है। मंत्री ने आरोप लगाया कि शुरू से ही इन लोगों पर दलितों की जमीन हड़पने और घर पर कब्जा करने के आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने बताया कि चंपारण के दलित विधायक नंदन किशोर राम को सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बनाया गया है और उन्हें यह सरकारी आवास आवंटित किया गया है। इसके बावजूद आवास खाली नहीं किया जा रहा है। नैतिकता के आधार पर खाली कर देना चाहिए मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकारी आवास निजी संपत्ति नहीं, बल्कि सरकार की संपत्ति होती है, जिसे आवश्यकतानुसार आवंटित किया जाता है। पूर्व आवंटी को नैतिकता के आधार पर इसे खाली कर देना चाहिए। यह उनके कर्मों का परिणाम पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर भी मंत्री तिवारी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह उनके कर्मों का परिणाम है, उन्होंने बंगाल में जो किया है, उसी का फल उन्हें मिल रहा है। इस बयान के जरिए उन्होंने टीएमसी और उसके नेतृत्व पर निशाना साधा। महागठबंधन पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वहां की जनता काफी खुश है। उन्होंने दावा किया कि नई सरकार के आने से राज्य में विकास और कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन महागठबंधन के नेताओं को यह बात पच नहीं रही है। मंत्री के इस दौरे और बयानों को लेकर स्थानीय राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है, और आने वाले दिनों में इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं तेज होने की संभावना है।

पंजाब में 65 हजार कर्मचारी होंगे रेगुलर:मान सरकार ने ठेकेदारी प्रथा समाप्त की; बिजली-शिक्षा समेत 51 विभागों में मिलेगा लाभ

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने दशकों पुरानी ठेकेदारी रोजगार प्रणाली (आउटसोर्सिंग) को हमेशा के लिए समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत 65,048 आउटसोर्स कामगारों को सीधे सरकारी नियंत्रण में लाने और उन्हें रेगुलर करने की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। इस क्रांतिकारी कदम से निजी बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसके लिए कैबिनेट ने वर्ष 2016 के पुराने अधिनियम को निरस्त कर दो नए अध्यादेशों—'पंजाब राज्य आउटसोर्स्ड पर्सनल बिल, 2026' और 'पंजाब कॉन्ट्रैक्टुअल पर्सनल बिल, 2026' को स्वीकृति दी है। स्थायी रोजगार और सुरक्षा का नया फॉर्मूला नई नीति के तहत 51 सरकारी विभागों के कुल 65,048 कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से लाभ मिलेगा, जिसमें पहले चरण में 26,000 से अधिक कामगार लाभान्वित होंगे। ग्रुप-सी और डी के जिन आउटसोर्स्ड कर्मचारियों ने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें सीधे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पर लाया जाएगा, और इस कॉन्ट्रैक्ट पर 10 साल पूरे होने के बाद स्वीकृत खाली पदों पर रेगुलर किया जाएगा। इसके अलावा, फायर सर्विसेज, पीएसपीसीएल लाइनमैन, सीवर व सेनिटेशन वर्कर जैसी जोखिम भरी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए इस समयसीमा को घटाकर मात्र 3 वर्ष कर दिया गया है। इन प्रमुख विभागों के कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ इस बड़े सुधार के दायरे में बिजली विभाग के 15,753, स्थानीय सरकार के 8,436, सहकारी संस्थाओं के 8,373, स्कूल शिक्षा के 7,704 और परिवहन विभाग के 4,746 कर्मचारी मुख्य रूप से शामिल हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य (2,688), जल आपूर्ति (1,575), पीडब्लूडी (1,570), कृषि (1,533), फायर ब्रिगेड (1,472), सामान्य प्रशासन (1,322), जेल (1,311), तकनीकी शिक्षा (1,251) और मेडिकल शिक्षा (1,231) के कर्मचारियों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। बैंक खातों में सीधे आएगा वेतन, मिलेंगी छुट्टियां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों का वेतन बिना किसी कमीशन या कटौती के सीधे उनके बैंक खातों में जमा होगा। कर्मचारियों को प्रति वर्ष 10 दिनों की आकस्मिक छुट्टी (कैजुअल लीव) और कानूनी प्रसूति लाभ मिलेगा। साथ ही, उन्हें बायोमेट्रिक हाजिरी और IHRMS प्रणाली से जोड़ा जाएगा। नौकरी की पूरी सुरक्षा देते हुए यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी कर्मचारी को बिना ठोस लिखित कारण और सुनवाई का मौका दिए सेवा से नहीं हटाया जा सकेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी इस फैसले को 45 दिनों के भीतर लागू करना शुरू कर देगी। डी.ए. और पेंशन बकाए के लिए कैबिनेट पैनल का पुनर्गठन कर्मचारियों के वित्तीय हितों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने एक विशेष सब-कमेटी का पुनर्गठन किया है। इस पैनल में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और डॉ. बलजीत कौर शामिल हैं। यह समिति 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 के बीच के संशोधित वेतन-पेंशन बकाए और 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 तक के पेंडिंग महंगाई भत्ते (डी.ए.) व महंगाई राहत के मुद्दों का अध्ययन कर जल्द समाधान निकालेगी। इसके साथ ही, 'पंजाब सुपीरियर जुडिशियल सर्विस रूल्स, 2007' में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है जिससे उच्च न्यायिक अधिकारियों की तरक्की के अवसर मजबूत होंगे। भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार: स्थापित होंगी 7 विशेष अदालतें प्रशासनिक शुचिता सुनिश्चित करने के लिए पंजाब कैबिनेट ने 'भ्रष्टाचार निवारक कानून, 1988' के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए राज्य में 7 नई विशेष अदालतें स्थापित करने की मंजूरी दी है। इनमें से तीन अदालतें एस.ए.एस. नगर (मोहाली) में और एक-एक अदालत जालंधर, लुधियाना, अमृतसर व पटियाला में खोली जाएगी। इन अदालतों के संचालन के लिए एडिशनल जिला एवं सेशन जजों के 7 पदों सहित सहायक स्टाफ की 63 नई रिक्तियों को भी हरी झंडी दी गई है। मुख्यमंत्री ने गर्व से कहा कि जहां अन्य राज्य ठेकेदारी प्रथा की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं पंजाब इसे समाप्त कर देश के सामने मिसाल पेश कर रहा है।

शिक्षा मंत्री के काफिले की बोलेरो पर लाल बत्ती-पुलिस मोनोग्राम:सरकारी ड्यूटी से हटाई गाड़ी, फिर भी वीआईपी पहचान; लड़के लड़कियां घूमते नजर आए

सरकारी ड्यूटी से बाहर होने के बावजूद बोलेरो पर लालनीली- बत्ती और पुलिस मोनोग्राम बने रहे। मामला सामने आने के बाद नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। यह गाड़ी कोटा में शिक्षा मंत्री के काफिले से जुड़ी थी। गाड़ी मालिक उसका परिवार इसे अपने निजी कार्यों में इस्तेमाल कर रहा है। शिक्षा मंत्री ने हटाई सभी गाड़ियां जहां एक ओर शिक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री के फ्यूल बचत संदेश पर अमल करते हुए अपने काफिले की सभी गाड़ियों का उपयोग सीमित कर दिया और खुद भी सादगी का संदेश दिया, वहीं दूसरी ओर उनके काफिले में लग चुकी एक बोलेरो गाड़ी निजी उपयोग में चलती हुई नजर आई। शिक्षा विभाग में लगाई थी बोलेरो जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग के लिए अनुबंधित यह बोलेरो पहले शिक्षा मंत्री के काफिले में शामिल थी। लेकिन पिछले करीब एक महीने से पेट्रोल-डीजल की बचत के चलते गाड़ी काफिले में उपयोग नहीं हो रही थी। इसके बावजूद गाड़ी पर लगी लाल बत्ती और पुलिस का मोनोग्राम नहीं हटाया गया। गाड़ी मालिक का बेटा लेकर घूम रहा था गाड़ी का मालिक और उसके परिवार के सदस्य इसी वाहन का निजी कार्यों और शहर में घूमने के लिए उपयोग कर रहे थे। शनिवार की रात इस गाड़ी में दो युवक और दो युवतियां मौजूद थे। गाड़ी मालिक पीरूलाल ने बताया कि उनकी गाड़ी शिक्षा विभाग में लगी हुई थी, जिसे बाद में शिक्षा मंत्री के काफिले में शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने से गाड़ी खड़ी थी और कल उनका बेटा दीपक किसी काम से इसे गुमानपुरा क्षेत्र में लेकर गया था। पीरूलाल का दावा है कि अधिकारियों ने उन्हें निजी काम के लिए गाड़ी उपयोग करने की अनुमति दी थी, लेकिन लाल बत्ती को कपड़े से ढकने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि सवाल यह उठ रहा है कि जब वाहन सरकारी ड्यूटी पर नहीं था तो उस पर लाल बत्ती और पुलिस मोनोग्राम क्यों बने रहे। मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। शिक्षा विभाग के एडीपीसी अधिकारी नवल किशोर महावर ने बताया कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। पता करके ही बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी 1 महीने पहले ही एडिशनल चार्ज लिया है। वहीं गाड़ी मालिक ने बताया कि एक महीने से गाड़ी खड़ी है। 1 जून को पता लगेगा कि यह गाड़ी दोबारा लगती है या नहीं। इसलिए मैंने अभी तक गाड़ी से नीली और लाल बत्ती और पुलिस का मोनोग्राम को नहीं हटाया। अगर गाड़ी दोबारा लगती है तो मुझे दोबारा इसे लगवाना पड़ता। --- ये खबर भी पढ़ें… मंत्री-अफसरों की विदेश यात्राओं पर रोक:अधिकारियों-कर्मचारियों को कार पुलिंग के निर्देश, सरकारी खर्च घटाने का सर्कुलर जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने सहित सात तरह की अपील के बाद राज्य सरकार ने सर्कुलर जारी किया है। मंत्रियों, अफसरों और कर्मचारियों की सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा पर रोक लगा दी है।वित्त विभाग ने फ्यूल बचाने के साथ सरकारी विभागों में खर्च घटाने के लिए गाइड लाइन भी जारी की है। सभी विभागों को इसका कठोरता से पालन करने का आदेश दिया गया हैं। (पूरी खबर पढ़ें)

दमोह में शिक्षा विभाग के बाबू पर चाकू से हमला:शराब के पैसे न देने पर बदमाश ने किया वार

दमोह के बड़ापुरा में शनिवार रात शिक्षा विभाग के एक बाबू पर चाकू से हमला किया गया। आरोपी ने शराब के लिए पैसे मांगने पर हमला किया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल की पहचान 56 वर्षीय देवेंद्र राज के रूप में हुई है, जो बड़ापुरा के निवासी हैं। देवेंद्र बटियागढ़ के शासकीय हाई स्कूल में सहायक ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत हैं। देवेंद्र राज ने बताया कि शनिवार रात करीब 10 बजे जब वह अपने घर लौट रहे थे, तभी अरविंद कोरी नामक व्यक्ति ने उनसे शराब के लिए पैसे मांगे। पैसे न होने की बात कहने पर आरोपी ने उनकी जांघ में चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। हमले के बाद स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और उन्होंने तत्काल परिजनों को सूचित किया। परिजन घायल देवेंद्र को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए। सूचना मिलने पर कोतवाली टीआई मनीष कुमार भी जिला अस्पताल पहुंचे। टीआई मनीष कुमार ने बताया कि आरोपी अरविंद कोरी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है।

त्रिभाषा फार्मूला है भारत की शिक्षा का नया क्षितिज

भारत केवल एक राष्ट्र नहीं, बल्कि भाषाओं, बोलियों, संस्कृतियों और परंपराओं का विराट संगम है। यहां भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि पहचान, संस्कृति, संवेदना और सामाजिक चेतना का आधार भी है। ऐसे बहुभाषी देश में शिक्षा व्यवस्था को किस भाषा में संचालित किया जाए और बच्चों को कौन-कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाएं, यह ... Read more

लखनऊ-बेंच ने बेसिक शिक्षा विभाग गबन मामला CBI को सौंपा:रिकवरी आदेश पर रोक लगाया; 10 अगस्त को अगली सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपये के कथित गबन मामले में फैसला सुनाते हुए जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है। अदालत ने अमेठी के गौरीगंज थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 97/2025 की आगे की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। गबन की रकम की वसूली के लिए जारी रिकवरी आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने शिक्षक श्रवण कुमार द्विवेदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त 2026 को निर्धारित की है। CBI को सौंपी गई जांच हाईकोर्ट ने CBI लखनऊ के संयुक्त निदेशक को निर्देश दिया है कि वह एफआईआर की जांच अपने हाथ में लें और इसके लिए एक जिम्मेदार टीम गठित करें। अदालत ने अगली सुनवाई तक मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। साथ ही अमेठी के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि केस डायरी और जांच से जुड़े सभी दस्तावेज तत्काल CBI को सौंपे जाएं। रिकवरी आदेश पर कोर्ट ने उठाए सवाल याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि वित्त एवं लेखा कार्यालय तथा कोषागार के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से सरकारी धन विभिन्न खातों में ट्रांसफर किया गया था। मामला सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज हुई और जांच शुरू हुई। इसके बावजूद जिला प्रशासन ने भू-राजस्व की तरह वसूली का आदेश जारी कर दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और संबंधित पक्षों के अधिवक्ता अदालत को यह नहीं बता सके कि किस कानूनी प्रावधान के तहत जिलाधिकारी ने रिकवरी आदेश जारी किया। इस पर अदालत ने कहा कि जब किसी मामले में आपराधिक मुकदमा दर्ज हो चुका है, तब कथित गबन की रकम की वसूली सीधे भू-राजस्व के रूप में नहीं की जा सकती। ऐसी वसूली केवल कानून में निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही संभव है। अमेठी के डीएम से मांगा जवाब हाईकोर्ट ने अमेठी के जिलाधिकारी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि उन्होंने किस कानूनी प्रावधान के तहत रिकवरी आदेश जारी किया। तब तक विवादित रिकवरी आदेश पर रोक प्रभावी रहेगी। कोर्ट ने जताई व्यापक गड़बड़ी की आशंका सुनवाई के दौरान यह भी जानकारी दी गई कि बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखा कार्यालय में तैनात एक कर्मचारी की कथित मिलीभगत से करीब चार करोड़ रुपये विभिन्न खातों में ट्रांसफर किए गए थे। इस पर अदालत ने टिप्पणी की कि इस प्रकार का अपराध केवल एक जिले तक सीमित नहीं भी हो सकता है और अन्य जिलों में भी इसी तरह की अनियमितताएं हुई हों, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। 6 करोड़ तक पहुंच सकता है गबन प्रारंभिक जांच में करीब 3.13 करोड़ रुपये के गबन की बात सामने आई थी। बाद में जांच में यह राशि बढ़कर 4.34 करोड़ रुपये से अधिक पाई गई। जांच एजेंसियों के अनुसार मामले में गबन की कुल रकम 6 करोड़ रुपये तक पहुंचने की आशंका है। मामले में शिक्षकों, लेखा लिपिकों और आउटसोर्स कर्मचारियों समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरे मामले की जांच CBI करेगी और अदालत को अपनी प्रगति रिपोर्ट सौंपेगी।

लखनऊ में अवार्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का सम्मान समारोह:समाज-शिक्षा-साहित्य में योगदान के लिए 20 हस्तियां सम्मानित

लखनऊ के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में शनिवार को अवार्ड काउन्सिल ऑफ इंडिया (ACI) की ओर से एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें समाज, शिक्षा, साहित्य, चिकित्सा, उद्योग, कला और प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 20 हस्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद और पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। संस्था के अध्यक्ष डॉ. सुभाष भल्ला ने अतिथियों का स्वागत करते हुए एवार्ड काउन्सिल ऑफ इंडिया की उपलब्धियों और सामाजिक गतिविधियों के बारे में बताया। अपर्णा अग्रवाल को मिला ‘राजभाषा गौरव सम्मान’ सम्मान समारोह की शुरुआत प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, लखनऊ अपर्णा अग्रवाल को ‘राजभाषा गौरव सम्मान’ प्रदान कर की गई। इसके उपरांत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तित्वों को अलग-अलग श्रेणियों में सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष नटवर गोयल, उद्योगपति ब्रिज किशोर सिंह, उपनिदेशक एन.एन पाण्डेय, कवयित्री अंजना सिंह सेंगर, समाजसेवी नानकचंद लखमानी, पूर्व चेयरमैन सुधाकर त्रिपाठी और व्यापारी नेता संदीप बंसल शामिल थे। रियल एस्टेट क्षेत्र से किशोर गोयल और पी.के. श्रीवास्तव, जबकि शिक्षा क्षेत्र से नीरजा मसीह और विनोद रात्रा को भी सम्मानित किया गया। पुस्तक ‘बगावत ए इश्क’ का विमोचन हास्य कवि सर्वेश अस्थाना को ‘स्माइलमैन ऑफ इंडिया’, उद्योगपति वासुदेव चावला और सुभाष गोयल को ‘उद्योग गौरव’ सम्मान प्रदान किया गया। डॉ. विक्रम आहूजा को ‘दंत चिकित्सा गौरव’ तथा कैंसर विशेषज्ञ डॉ. नफीस अहमद सिद्दीकी को ‘चिकित्सा गौरव’ सम्मान से नवाजा गया। कला क्षेत्र में राखी पोद्दार और ग्राफिक डिजाइनर तपेन्द्र दत्ता को भी विशेष सम्मान मिला। इस अवसर पर युवा शायर और लेखक अथर्व आर्य की पहली पुस्तक ‘बगावत ए इश्क’ का विमोचन भी हुआ। इसके अतिरिक्त, भल्ला प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की जाने वाली ‘यू.पी. रियल एस्टेट पब्लिक डायरेक्ट्री’ के मुख्य कवर पृष्ठ का अनावरण किया गया। ऐसे सम्मान नई पीढ़ी की प्रेरणा अपने संबोधन में डॉ. दिनेश शर्मा ने एवार्ड काउन्सिल ऑफ इंडिया के कार्यों की सराहना की। उन्होंने सभी सम्मानित प्रतिभाओं को बधाई देते हुए कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले ऐसे लोगों का सम्मान नई पीढ़ी को प्रेरणा देता है।

मैहर में 200 सरकारी विभागों पर 26 करोड़ बिल बकाया:ग्राम पंचायतों ने 21 करोड़, शिक्षा विभाग ने डेढ़ करोड़ नहीं भरा बिल

मैहर जिले में बिजली कंपनी के सामने सरकारी विभाग एक बड़ी मुसीबत बन गए हैं। एक तरफ जहां आम आदमी या किसी गरीब का बिल बकाया होने पर तुरंत कनेक्शन काट दिया जाता है, वहीं जिले के करीब 200 सरकारी दफ्तरों पर बिजली कंपनी का 26 करोड़ रुपया उधार है। बिजली कंपनी के अफसर ओमेंद्र सिंह ने बताया कि इस 26 करोड़ में से सबसे बड़ा हिस्सा ग्राम पंचायतों का है, जिन पर 21 करोड़ रुपए बाकी हैं। वहीं, सरकारी स्कूलों (शिक्षा विभाग) पर भी डेढ़ करोड़ रुपए का बिल चढ़ा हुआ है। हालांकि, कुछ विभाग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना बिल भर दिया है या उन पर बहुत कम पैसा बाकी है। क्यों नहीं काटे जा रहे कनेक्शन? जनता के कुछ हजार रुपए बाकी रहने पर भी अंधेरा कर दिया जाता है, लेकिन सरकारी विभागों पर करोड़ों बकाया होने के बाद भी बिजली नहीं काटी जा रही। अफसरों का कहना है कि भीषण गर्मी को देखते हुए और गांवों में पीने के पानी की सप्लाई (नल-जल योजना) न रुके, इसलिए वे फिलहाल कनेक्शन नहीं काट रहे हैं। लेकिन, विभाग लगातार नोटिस भेजकर पैसा जमा करने का दबाव बना रहा है। अब लोकल लेवल पर होगी वसूली पहले बिजली बिल का पैसा सीधे ऊपर (कंपनी मुख्यालय) से आ जाता था, लेकिन अब नियम बदल गए हैं। अब स्थानीय अफसरों को खुद विभागों और पंचायतों से तालमेल बैठाकर बजट निकलवाना पड़ता है। इसी नई कोशिश के तहत हाल ही में ग्राम पंचायतों से बात की गई थी, जिसके बाद पंचायतों ने करीब 60 लाख रुपए बिजली कंपनी के खाते में जमा किए हैं। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि इस साल उनका पूरा जोर इसी बात पर है कि मीटिंग और कागजी कार्रवाई के जरिए सरकारी विभागों से यह डूबा हुआ पैसा पूरी तरह वसूल किया जा सके।

देवरिया को मिले नए बेसिक शिक्षा अधिकारी:डॉ. राम जियावान मौर्य ने संभाली जिम्मेदारी, अनिल कुमार सिंह कुशीनगर भेजे गए

उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इसके तहत देवरिया और कुशीनगर के बेसिक शिक्षा अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। कुशीनगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राम जियावान मौर्य को देवरिया का नया बेसिक शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं, देवरिया में प्रभारी बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत अनिल कुमार सिंह को कुशीनगर का बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया गया है। अनिल कुमार सिंह वर्तमान में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), देवरिया में वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर तैनात हैं। उन्हें देवरिया में शिक्षक आत्महत्या प्रकरण के बाद तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव के निलंबन के उपरांत प्रभारी बेसिक शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया था। अपने कार्यकाल के दौरान अनिल कुमार सिंह ने विभागीय कार्यों के संचालन के साथ-साथ विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर निगरानी बनाए रखी। अब उन्हें कुशीनगर जनपद में पूर्णकालिक बेसिक शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉ. राम जियावान मौर्य शिक्षा विभाग में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर लंबे समय से कार्यरत रहे हैं। उनके अनुभव को देखते हुए देवरिया की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। शासन के इस आदेश के बाद दोनों अधिकारियों के जल्द ही अपने-अपने नए जनपदों में कार्यभार ग्रहण करने की संभावना है। शिक्षा विभाग में हुए इस तबादले को लेकर अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच चर्चा का माहौल है। नए नेतृत्व में बेसिक शिक्षा से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन और विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।

वीरपुर में विद्यालयों में पेरेंट्स-टीचर मीटिंग का आयोजन:मानसिक स्वास्थ्य-भावनात्मक कल्याण पर हुई चर्चा, बच्चों की शिक्षा पर जोर

बेगूसराय के वीरपुर प्रखंड में शनिवार को विभिन्न प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्राथमिक विद्यालय नौला मुसहरी में प्रधान शिक्षिका कविता कुमारी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। संगोष्ठी का मुख्य विषय 'मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक कल्याण' था। संगोष्ठी में वक्ताओं ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अभिभावकों के सहयोग को अत्यंत आवश्यक बताया। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों के साथ अधिक समय बिताएं और मोबाइल तथा टीवी के बजाय उनसे संवाद स्थापित करें। वक्ताओं ने कहा कि इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, सीखने की क्षमता विकसित होती है और उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। इस दौरान अभिभावकों ने विद्यालय में उपलब्ध शैक्षणिक वातावरण, अनुशासन और शिक्षण व्यवस्था की सराहना की। वहीं, शिक्षकों ने अभिभावकों से बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने, घर पर अध्ययन के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने और विद्यालय के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने पर जोर दिया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं, अभिभावक और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

NEET पेपर लीक, CM हाउस घेरने निकली NSUI:भोपाल पुलिस ने चलाए वॉटर कैनन, कार्यकर्ताओं ने फेंके जूते; दिग्विजय बोले- केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें

भोपाल में शुक्रवार को NEET परीक्षा में कथित पेपर लीक और गड़बड़ियों के विरोध में कांग्रेस छात्र संगठन NSUI ने बड़ा प्रदर्शन किया। NSUI के सैकड़ों कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने रेडक्रॉस चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया। प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए 5 बार वॉटर कैनन चलाया। NSUI कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों की तरफ जूता फेंक दिया। इससे पुलिस अधिकारी नाराज हो गए। माइक से कार्यकर्ताओं को अभद्रता नहीं करने की चेतावनी दी। ये किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं बवाल के बीच पुलिस हरकत में आ गई। बड़ी संख्या में NSUI और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इमें पूर्व CM दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के 200 कार्यकर्ताओं पुलिस हिरासत में हैं। नेताओं को बस में भरकर पुलिस ले गई है। बैरिकेडिंग पर चढ़े NSUI अध्यक्ष, पुलिस ने चलाए वाटर कैनन प्रदर्शन के दौरान NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। विनोद जाखड़ लगातार बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश करते रहे। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने के लिए एक-दो नहीं बल्कि पांच बार वाटर कैनन चलाए। वॉटर कैनन की तेज बौछारों के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के सामने डटे रहे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। कुछ समय के लिए मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। दिग्विजय सिंह बोले- शिक्षा मंत्री इस्तीफे दे प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि NEET परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है और युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग भी उठाई। छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतरी कांग्रेस प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेताओं का कहना था कि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और सरकार इस मुद्दे पर जवाबदेही से बच रही है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि NEET परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। विरोध-प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए… मंच पर चढ़े कार्यकर्ता, जीतू पटवारी ने दिए निर्देश प्रदर्शन स्थल पर NSUI के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मंच पर चढ़ गए। भीड़ बढ़ने से मंच पर अव्यवस्था की स्थिति बन गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं को मंच से नीचे उतरने के निर्देश दिए। वहीं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भी कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने मंच पर मौजूद लोगों से नीचे उतरने और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को सम्मानपूर्वक मंच तक पहुंचाने का आग्रह किया। हंगामे के कारण मंच पर जाने से किया इनकार प्रदर्शन के दौरान मंच के आसपास बढ़ती भीड़ और अव्यवस्था को देखकर दिग्विजय सिंह ने प्रारंभ में मंच पर जाने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें सम्मानपूर्वक मंच तक पहुंचाया, जिसके बाद उन्होंने प्रदर्शन को संबोधित किया। ये नेता रहे मौजूद प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, सुखदेव पांसे, कमलेश्वर पटेल, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने NEET परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन से जुड़े अपडेट्स के लिए नीचे लाइव ब्लॉग से होकर गुजर जाइए…

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लिखी जाएंगी ढाई लाख किताबें:भोपाल में हुई राज्य स्तरीय बैठक, नए लेखकों को मिलेगा बड़ा मंच

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा पुस्तक योजना को लेकर राज्य स्तरीय प्रारंभिक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में हुई। बैठक में मध्यप्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद, लेखक और विषय विशेषज्ञ शामिल हुए। इस दौरान भारतीय भाषाओं, विशेष रूप से हिंदी में, पाठ्यक्रम आधारित पुस्तकों के लेखन की व्यापक कार्ययोजना पर चर्चा की गई। तीन वर्षों में 22 भारतीय भाषाओं में ढाई लाख पुस्तकें भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अकादमिक समन्वयक डॉ. चंदन श्रीवास्तव ने बताया कि भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अगले तीन वर्षों में 22 भारतीय भाषाओं में करीब 2 लाख 50 हजार पुस्तकें लिखी जाएंगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने लगभग 6 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि पुस्तकों का लेखन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप किया जाएगा। इन पुस्तकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ (ONOS) के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। पुस्तकें इंटरैक्टिव स्वरूप में होंगी और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराएंगी। नए लेखकों को मिलेगा अवसर बैठक में वक्ताओं ने कहा कि इस योजना से नए लेखकों का एक बड़ा वर्ग सामने आएगा। राज्यवार उत्कृष्ट लेखकों की सूची तैयार की जाएगी, जो विभिन्न विषयों पर मौलिक और अकादमिक पुस्तकें लिखेंगे। पुस्तक लेखन के लिए लेखकों को प्रशिक्षण, कार्यशालाएं और मानदेय भी दिया जाएगा। मातृभाषा में शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के अध्यक्ष प्रो. रवींद्र कान्हेरे ने कहा कि भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम आधारित पुस्तकें तैयार करना समय की आवश्यकता है। इससे विद्यार्थियों को मातृभाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और भारतीय ज्ञान परंपरा को भी बढ़ावा मिलेगा। अंग्रेजी पर निर्भरता होगी कम मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. मिलिंद द दांडेकर ने कहा कि उच्च शिक्षा में अंग्रेजी पर निर्भरता कम करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि पुस्तकों में सरल और मानक शब्दावली के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश जरूरी है। जल्द होगी प्रदेश स्तरीय कार्यशाला बैठक में निर्णय लिया गया कि पुस्तक लेखन की व्यवस्थित कार्ययोजना के लिए जल्द ही प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसमें विषय विशेषज्ञों और लेखकों को पुस्तक लेखन की प्रक्रिया, गुणवत्ता और तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। बैठक में प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद, लेखक और प्राध्यापक बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

विधायक बोले-बेटियों की शिक्षा में निवेश, उज्ज्वल भविष्य की गारंटी:खगड़िया में छात्राओं को किया संबोधित

खगड़िया में शनिवार को लाल बाबू गर्ल्स हाई स्कूल में विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति की बैठक हुई। सदर विधायक बबलू कुमार मंडल ने इसकी अध्यक्षता की। बैठक में विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, छात्राओं के सर्वांगीण विकास, आधारभूत सुविधाओं और विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। विधायक ने छात्राओं को शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी। राष्ट्र का भविष्य बच्चों पर निर्भर विधायक बबलू कुमार मंडल ने कहा कि किसी भी समाज और राष्ट्र का भविष्य उसके विद्यालयों और बच्चों पर निर्भर करता है। उन्होंने बेटियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया। विधायक के अनुसार, एक बेटी के शिक्षित होने से केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा परिवार और समाज शिक्षित तथा जागरूक बनता है। विधायक ने छात्राओं को बिहार सरकार की विभिन्न कल्याणकारी और शैक्षणिक योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, प्रोत्साहन राशि योजना और निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना का उल्लेख किया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा से जोड़ना और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना है। सरकारी योजनाओं से लाभ उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की। विधायक ने बताया कि इन्हीं योजनाओं के कारण आज बड़ी संख्या में बेटियां विद्यालय और महाविद्यालय तक पहुँच रही हैं। वे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और शैक्षणिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलताएँ भी प्राप्त कर रही हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं विधायक ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उन्होंने मेहनत, लगन और निरंतर अध्ययन को सफलता की कुंजी बताया। छात्राओं से अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने का आग्रह किया गया। उन्होंने बुरी संगति और नकारात्मक सोच से दूर रहकर शिक्षा को प्राथमिकता बनाने की सलाह भी दी। चहारदीवारी सहित अन्य सुविधाओं की मांग बैठक के दौरान विद्यालय प्रबंधन एवं स्थानीय लोगों द्वारा विद्यालय की चहारदीवारी सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की मांग उठाई गई। इस पर विधायक ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए विद्यालय की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालय की चहारदीवारी निर्माण की मांग जायज है और इसके लिए आवश्यक पहल की जाएगी, ताकि विद्यालय परिसर सुरक्षित एवं व्यवस्थित बन सके। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जरूरी विधायक ने कहा कि वे लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में जाकर प्रबंधकारिणी समिति की बैठक कर रहे हैं, ताकि विद्यालयों की वास्तविक समस्याओं को समझकर उनका समाधान किया जा सके। उनका उद्देश्य क्षेत्र के सभी विद्यालयों को बेहतर शैक्षणिक संस्थान के रूप में विकसित करना है, जहां छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।बैठक में जदयू नेता दीपक सिन्हा, उमेश सिंह पटेल, सुनीत चौधरी, लक्ष्मी नारायण राय, यशवंत सिंह पटेल, अजय कुमार, अवध किशोर राय, रामप्रीत साह, निशिकांत कुमार, धर्मवीर कुमार, शशिभूषण कुमार तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक रत्नेश कुमार पटेल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।बैठक के अंत में विधायक ने छात्राओं से कहा कि वे अपने माता-पिता, शिक्षकों और विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए पूरी निष्ठा से पढ़ाई करें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लाल बाबू गर्ल्स हाई स्कूल की छात्राएं आने वाले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर जिले और राज्य का गौरव बढ़ाएंगी।

जयकांत मांझी ने ई-रिक्शा से महादलित बच्चों को स्कूल पहुंचाया:जमुई में सांसद अरुण भारती ने उनके शिक्षा के प्रयास को सराहा, 11 हजार दिए

जमुई के खैरा प्रखंड स्थित केंडीह गांव के टोला सेवक जयकांत मांझी को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। वे महादलित समाज के बच्चों को ई-रिक्शा से स्कूल पहुंचाकर शिक्षा से जोड़ रहे हैं। शुक्रवार देर शाम सांसद अरुण भारती ने उनके घर पहुंचकर उन्हें 11 हजार रुपये की सहयोग राशि देकर सम्मानित किया। सांसद भारती ने जयकांत मांझी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वे समाज में बदलाव की असली ताकत हैं। उनके समर्पण से शिक्षा की अलख गांव-गांव तक पहुंच रही है, जिससे वंचित समाज के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो रहा है। प्राथमिक विद्यालय में टोला सेवक के रूप में कार्यरत जयकांत मांझी उत्क्रमित मध्य विद्यालय केंडीह से संबद्ध महादलित प्राथमिक विद्यालय में टोला सेवक के रूप में कार्यरत हैं। वे प्रतिदिन अपने ई-रिक्शा से लगभग 80 बच्चों को उनके घर से स्कूल और स्कूल से वापस घर पहुंचाते हैं। सुबह गांव के विभिन्न टोलों में जाकर बच्चों को बुलाना, उन्हें तैयार करना और सुरक्षित विद्यालय पहुंचाना उनकी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन चुका है। ग्रामीणों के अनुसार, जयकांत का ई-रिक्शा अब गांव में शिक्षा की पहचान बन गया है, ठीक वैसे ही जैसे निजी स्कूलों की गाड़ियां बच्चों को लेने जाती हैं। उनके प्रयासों का सकारात्मक असर दिख रहा है; जो बच्चे पहले स्कूल नहीं जाते थे, वे अब नियमित रूप से पढ़ाई करने आ रहे हैं। महादलित मांझी समाज के करीब सौ बच्चे शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं। चिराग पासवान करेंगे उम्मीदवार की घोषणा इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में सांसद अरुण भारती ने एमएलसी चुनाव को लेकर कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के उम्मीदवार की घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान करेंगे। उन्होंने बताया कि इससे पहले एनडीए गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी, जिसमें सभी दल अपने-अपने उम्मीदवारों के नाम तय करेंगे। इसके बाद ही आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी। वहीं, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सिंगारपुर यात्रा और रोहिणी आचार्य को मनाने से जुड़े सवाल पर सांसद ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसे पिता और पुत्री का निजी मामला बताया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मंथन

बांसवाड़ा| जयपुर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान विद्यालय शिक्षा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आभासी बैठक में शैक्षिक मंथन किया। अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने की। प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने बताया कि मुख्य वक्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. नारायण लाल गुप्ता ने कहा कि यह नीति राष्ट्रीय गौरव और संस्कृति के समन्वय के साथ संस्कारवान पीढ़ी के निर्माण की समग्र पहल है।

अखिल भारतीय हेड़ा संगठन का बड़ा फैसला:शिक्षा-चिकित्सा में बढ़ेगा सहयोग, ‘मिशन-20’ से प्रशासनिक सेवाओं में युवाओं को बढ़ावा

अखिल भारतीय हेड़ा (माहेश्वरी) संगठन के चतुर्थ सत्र की प्रथम कार्यकारिणी बैठक एवं दो दिवसीय राजस्थान क्षेत्रीय हेड़ा परिवारों का स्नेह मिलन महेश विहार (किशनगढ़) में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में देशभर से आए 60 से अधिक कार्यकारिणी सदस्य और करीब 250 परिवारों की गरिमामयी उपस्थिति रही। संगठन अध्यक्ष सहषकरण हेड़ा के आह्वान पर सभी सदस्यों ने समाज के सर्वांगीण विकास का संकल्प लिया। महासचिव केदार हेड़ा (इंदौर) ने बताया कि बैठक में शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र पर विशेष फोकस रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए।संगठन ने जरूरतमंद और मेधावी छात्रों को IIT, IIM, AIIMS सहित अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा, सीकर, पुणे, बेंगलुरु व दिल्ली जैसे शहरों में कोचिंग हेतु आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया। प्रशासनिक सेवाओं के लिए ‘मिशन-20’ लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत अगले तीन वर्षों में अधिकाधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में लाने का प्रयास होगा। चिकित्सा सहायता को भी दोगुना करने का प्रस्ताव पारित किया गया। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहयोग जुटाने पर भी सहमति बनी। विधवा और बुजुर्ग सदस्यों को दी जाने वाली मासिक सहायता जारी रखने और समय-समय पर उसकी समीक्षा करने का निर्णय लिया गया। सभा में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए नई पहले के रूप में युवा प्रकोष्ठ के गठन का निर्णय लिया गया। पियूष हेड़ा (ब्यावर) को युवा संगठन का अध्यक्ष और उद्योगपति अक्षय कुमार हेड़ा (नडियाड) को मेंटर नियुक्त किया गया।

प्रयागराज में 2000 छात्रों का प्रदर्शन, बोले- कॉकरोच सड़कों पर:हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ; शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा

प्रयागराज में शुक्रवार की शाम 2 हजार से ज्यादा प्रतियोगी छात्र सड़क पर उतर आए हैं। NEET पेपर लीक और अन्य भर्ती परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने कहा- आज कॉकरोच प्रयागराज की सड़कों पर हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा धांधली हो रही है। छात्रों ने कहा, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ियों से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। हमारा मानसिक और आर्थिक नुकसान हो रहा है। हमारा विरोध किसी एक परीक्षा को लेकर नहीं, बल्कि हमारी लड़ाई पूरे सिस्टम के खिलाफ है। छात्र अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये हमारी अपनी लड़ाई है, हमें खुद ही यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। छात्रों की 4 मांगें- 2 ACP, 200 पुलिस कर्मी तैनात, ड्रोन से निगरानीहालात को संभालने के लिए चार थानों की फोर्स मौके पर मौजूद है। इनमें दो ACP, 200 पुलिस कर्मी और क्विक रेस्पांस टीम भी लगाई गई है, जिसमें ट्रेनी पुलिस कर्मी भी हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। 4 तस्वीरें देखिए… प्रदर्शन संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के नेतृत्व में हो रहा है। संयोजक पंकज पांडेय ने कहा- हमारा उद्देश्य युवाओं की आवाज शासन-प्रशासन तक पहुंचाना है। हमारा विरोध किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की मांग के लिए है। मेहनत कर रहे विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ी पल-पल की अपडेट्स पढ़ने के लिए नीचे ब्लॉग से गुजर जाइए….

कांग्रेसियों ने शिक्षा मंत्री का फूंका पुतला:बढ़ती महंगाई के खिलाफ की नारेबाजी, पूर्व विधायक बोले- NEET पेपर लीक के बाद अभ्यर्थी ने गंवाई जान

भरतपुर के रूपवास इलाके में आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका। साथ ही SDM को ज्ञापन दिया। पूर्व विधायक अमर सिंह ने कहा कि बढ़ती महंगाई से हर वर्ग के लोग काफी परेशान हैं। इसके अलावा NEET पेपर लीक के बाद एक अभ्यर्थी को तो, अपनी जान तक गंवानी पड़ी। बढ़ती महंगाई से लोग परेशान बयाना के पूर्व विधायक अमर सिंह ने बताया की गैस, पेट्रोल, डीजल सहित कई सामान पर काफी महंगाई बढ़ गई है। महंगाई से हर वर्ग के लोग परेशान हैं। लोग डरे हुए हैं अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती गई तो, यह सभी चीजें खरीदना मुश्किल हो जाएगा। महंगाई के साथ पेपर लीक भी घटनाएं बढ़ रहीं हैं। NEET पेपर लीक में अभ्यर्थी ने जान गंवाई NEET का पेपर लीक हुआ है। अभ्यर्थियों के परिजनों को उम्मीद थी की, हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। अभ्यर्थियों ने काफी मेहनत कि लेकिन, पेपर लीक होने के बाद सभी अभ्यर्थी काफी सदमे में आ गए। झुंझुनू के अभ्यर्थी प्रदीप मेघवाल तो, इतना सदमे में आ गया कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। शिक्षा मंत्री का कांग्रेसियों ने फूंका पुतला कांग्रेस ने नेताओं बढ़ती महंगाई के विरोध में आज SDM ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला भी जलाया। प्रदर्शन के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने SDM को ज्ञापन सौंपा।

नीति आयोग की शिक्षा रिपोर्ट में पंजाब देश में अव्वल:तरनतारन के सरकारी स्कूलों में मनेगा जश्न, मेगा पीटीएम और पेरेंट्स वर्कशॉप होगी

पंजाब द्वारा नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में देश में पहला स्थान प्राप्त करने पर तरनतारन के सरकारी स्कूलों में ‘शिक्षा का महा जश्न’ मनाया जाएगा। यह आयोजन 30 मई 2026 (शनिवार) को सभी सरकारी प्राइमरी, मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में मेगा पीटीएम (पेरेंट-टीचर मीटिंग) और पेरेंट्स वर्कशॉप के माध्यम से होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए, जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी/एलिमेंट्री) तरनतारन राजीव कुमार छाबड़ा ने बताया कि मेगा पीटीएम और पेरेंट्स वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में मिली इस ऐतिहासिक सफलता को जन-जन तक पहुंचाना है। साथ ही स्कूलों में कार्यरत सभी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना है। छात्र होंगे सम्मानित इस अवसर पर बोर्ड परीक्षाओं में स्कूल स्तर पर पहले तीन स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और किसी भी विषय में 100 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले छात्रों को विशेष प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जेईई, क्लैट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जाएगा। अपर प्राइमरी स्कूलों में कौशल शिक्षा से संबंधित इंटर्नशिप पूरी करने वाले विद्यार्थियों को गुड लक सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार, इंग्लिश एज प्रोग्राम के तहत कम से कम एक दक्षता स्तर तक पहुंचने वाले छात्रों को पेरेंट वर्कशॉप के दौरान प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। वर्कशॉप के दौरान, अभिभावकों को गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को वेकेशन वर्क के माध्यम से शिक्षा से जोड़े रखने और छुट्टियों के बाद उन्हें स्कूल वापस आने के लिए प्रेरित करने के तरीकों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में स्कूलों में आयोजित होने वाली मेगा पेरेंट-टीचर मीटिंग में शामिल हों और पेरेंट वर्कशॉप में भाग लेकर अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा में योगदान दें।

शिक्षा मंत्री बोले- जल्द होगी शिक्षक भर्ती:डोंगरगढ़ में कहा- सरकार ने पद स्वीकृत कर दिए हैं, सिलेबस जल्द जारी किया जाएगा

डोंगरगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम के समापन समारोह में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने शिक्षक भर्ती को लेकर अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लंबे समय से प्रतीक्षित शिक्षक भर्ती जल्द ही की जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने पद स्वीकृत कर दिए हैं। भर्ती का नोटिफिकेशन, सिलेबस जल्द जारी किया जाएगा। यह घोषणा डोंगरगढ़ स्थित सरस्वती शिशु मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित प्रांतीय आचार्य सामान्य प्रशिक्षण, दक्षता वर्ग 2026 के समापन समारोह के दौरान हुई। कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा, राजनीति, कानून व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। घूमका नगर पंचायत चुनाव में जीत का भरोसा घूमका नगर पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने घूमका को ग्राम पंचायत से नगर पंचायत का दर्जा दिया है। विकास कार्यों के आधार पर जनता भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी। सुशासन त्योहार में चाकूबाजी पर कड़ा रुख डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम पलांदूर में सुशासन त्योहार कार्यक्रम के दौरान हुई चाकूबाजी की घटना पर मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने बताया कि घटना के तुरंत बाद एसपी, आईजी को पूरे मामले की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा आज सिरसा में:हेल्थ सेवाओं का करेंगे लोकार्पण, सिविल अस्पताल में कई कार्य करवाए

सिरसा जिले में आज शुक्रवार को एक तरफ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का दौरा है और दूसरी ओर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा दौरे पर रहेंगे। इसे लेकर लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में शुक्रवार दोपहर करीब डेढ बजे जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित रखा गया है। इस कार्यक्रम में वे बतौर मुख्यतिथि मौजूद रहेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी 29 मई को पंचकूला से स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इस बारे में कार्यकारी सिविल सर्जन डॉ. प्रमोद शर्मा ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम 29 मई को दोपहर 2 बजे आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस दौरान सीएम प्रदेशभर के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस खबर को बाद में अपडेट किया जाएगा। सिविल अस्पताल में अनेक कार्य करवाएउन्होंने बताया कि सिविल अस्पताल में विभिन्न कार्य करवाए गए हैं। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन योजनाओं के लोकार्पण से स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी तथा आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

धार्मिक शिक्षा के साथ करियर गाइडेंस और स्वर जगार के गुर सीखेंगे बच्चे; 3 से होगा आगाज

भास्कर न्यूज | जालंधर गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही शहर के बच्चों और युवाओं के लिए सीखने के नए अवसर खुलने जा रहे हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास, धार्मिक शिक्षा और व्यक्तित्व निखार के लिए शहर की विभिन्न संस्थाओं द्वारा इस बार कई विशेष मुफ्त कैंप और कोर्स आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें सिख इतिहास की जानकारी के साथ-साथ करियर गाइडेंस और स्वरोजगार के गुर भी सिखाए जाएंगे। गुरु तेग बहादुर नगर स्थित गुरुद्वारा नौवीं पातशाही दुख निवारण साहिब में 3 जून से 14 जून तक विशेष गुरमति समागम आयोजित किया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर खालसा नौजवान सभा के अध्यक्ष गगनदीप सिंह गग्गी ने बताया कि यह कैंप रोजाना शाम 5 से 7 बजे तक चलेगा। इसमें बच्चों को सिख इतिहास, गुरु साहिबानों की साखियां और गुरबानी की शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही लाइफ कोच, साइकोलॉजिस्ट और स्कूल प्रिंसिपल बच्चों को करियर काउंसलिंग और जीवन जीने की कला सिखाएंगे। कैंप में दस्तार सिखलाई, आर्ट एंड क्राफ्ट, सुंदर लिखाई और स्टेज पर बोलने की कला (पब्लिक स्पीकिंग) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बच्चों के मनोरंजन के लिए उन्हें सिख इतिहास से जुड़ी फिल्में भी दिखाई जाएंगी। इसी तरह, गुरशबद प्रचार सभा की ओर से 8 जून से 21 जून तक 3 से 16 साल के बच्चों के लिए विशेष कैंप लगाया जा रहा है। सभा के अध्यक्ष डॉ. परमजीत सिंह ने बताया कि बच्चों को अलग-अलग आयु वर्ग में बांटकर शिक्षा दी जाएगी। छोटे बच्चों को पंजाबी उच्चारण, मुहारणी और पेंटिंग सिखाई जाएगी, जबकि 12 से 16 साल के किशोरों के लिए पुलिस अधिकारी और प्रोफेसरों द्वारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासें ली जाएंगी। इस दौरान बच्चों को ईमानदारी और सेवा भाव का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। कैंप का समापन 21 जून को शुक्राना समागम के साथ होगा। दूसरी ओर, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मॉडल हाउस स्थित रूडसेटी संस्थान में स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। रूडसेटी के परगट सिंह ने बताया कि 18 साल से ऊपर के युवाओं के लिए विमेन टेलरिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग, फैशन डिजाइनिंग और फोटोग्राफी जैसे कोर्स कराए जाएंगे। संस्था का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है। यहां बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल और लंच की मुफ्त सुविधा भी दी जा रही है। इन कोर्सों के माध्यम से युवा अपनी स्किल्स सुधार कर आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगे।

जैन धार्मिक शिक्षण शिविर में शिविरार्थी सीख रहे धार्मिक शिक्षा के तमाम गुर

सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वावधान में शहर के जैन मोहल्ला स्थित निर्यापक मुनि सुधासागर संयम भवन में धार्मिक शिक्षण शिविर जारी है। शिविर श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर के सहयोग से चल रहा है। यहां बालक-बालिकाओं, युवक-युवतियों, समाजजनों को जैन धर्म की मूल शिक्षाएं, संस्कार, पूजन-विधान, स्वाध्याय, सामायिक, प्रार्थना, धार्मिक आचरण की व्यवहारिक शिक्षा नि:शुल्क दी जा रही है। प्रवक्ता प्रवीण जैन ने बताया कि शिविर में क्षेत्रीय प्रभारी पं. अंकित जैन शास्त्री, दीपेंद्र जैन शास्त्री, आयुष जैन शास्त्री के साथ सहयोगी सुमन झांझरी, अनीता संघी मार्गदर्शन कर रहे हैं। शिविरार्थियों को जैन सिद्धांत, नैतिक मूल्य, संस्कारों की प्रेरक शिक्षा दी जा रही है। बच्चों, युवाओं में धर्म के प्रति रुचि जगाने के लिए प्रतिदिन धार्मिक प्रश्नोत्तरी, सांस्कृतिक गतिविधियां भी हो रही हैं। बताया कि श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति अध्यक्ष ममता बाकलीवाल, मंत्री राजमती गंगवाल, कोषाध्यक्ष रिंकू संघी के संयोजन में प्रबुद्ध सदस्यों ने व्यवस्थाओं में सहभागिता निभाई। शिविरार्थियों ने जैन धर्म के सिद्धांतों से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देकर प्रतिभा दिखाई। विजेताओं को डॉ. राखी जैन, मनीष पल्लीवाल ने पुरस्कृत किया। समाज अध्यक्ष अशोक बड़जात्या ने इसे धर्म, संस्कारों के संवर्धन की प्रेरक पहल बताया।

अपराध पीड़ितों और बंदियों के बच्चों को मुख्य धारा में लाएगा शिक्षा विभाग, स्कूलों में होगी विशेष काउंसलिंग

जेलों में बंद कैदियों और गंभीर अपराधों के शिकार हुए पीड़ितों के बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू की है। इसके तहत नेशनल लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी (नालसा) की नालसा स्पृहा (सपोर्टिंग पोटेंशियल एंड रेसिलिएंस ऑफ द अनसीन हेल्ड बैक एंड अफेक्टेड) स्कीम 2025 को प्रदेश के स्कूलों में लागू किया जा रहा है। मुख्य सचिव के निर्देशों के बाद विधि विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग (ग्रुप-5) ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने प्रदेश के समस्त संभागीय संयुक्त निदेशकों और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों में विशेष गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें, यह योजना सामाजिक, आर्थिक, मानसिक या पारिवारिक रूप से विपरीत परिस्थितियों में जी रहे बच्चों, किशोरों और महिलाओं को सहायता देने के लिए है। मुख्य उद्देश्य जेल में बंद बंदियों के आश्रितों और अपराध पीड़ितों के परिवारों का पुनर्वास करना है। ये 5 विभाग करेंगे तालमेल... तय करेंगे न्याय और शिक्षा की पहुंच विधि विभाग के प्रमुख शासन सचिव राघवेन्द्र काछवाल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, इस योजना के क्रियान्वयन के लिए पांच विभाग परस्पर समन्वय और सहयोग स्थापित कर काम करेंगे। इसमें गृह विभाग, जेल विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस कार्य को प्राथमिकता पर रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि लक्षित बच्चों तक न्याय और शिक्षा की पहुंच तय की जा सके। काउंसलिंग पर जोर: निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि चिह्नित बच्चों का स्कूल में प्रवेश कराना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उन्हें लगातार सहयोग दिया जाएगा। इसके लिए स्कूलों में मनोवैज्ञानिक परामर्श सत्र होंगे। इनमें काउंसलिंग की जाएगी। विद्यार्थियों को जीवन कौशल शिक्षा, साइबर सुरक्षा और बाल अधिकारों के प्रति जागरूक और आत्मविश्वासी बनाया जाएगा। पीड़ित बच्चों को कौशल विकास से जोड़ने के साथ-साथ विधिक सहायता से भी जोड़ेंगे। इन श्रेणियों में बच्चों की पहचान

गुजरात की 'वतन प्रेम योजना' का कमाल, बारडोली का नानी भटलाव गांव बना शिक्षा का रोल मॉडल

गुजरात सरकार की ‘वतन प्रेम योजना’ के तहत बारडोली तालुका के नानी भटलाव गांव में स्थापित आधुनिक लाइब्रेरी आदर्श बन गई है

कटिहार में 4.22 करोड़ का नया शिक्षा भवन तैयार:31 मई को उद्घाटन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आने की चर्चा

कटिहार में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (BSEIDC) द्वारा 4 करोड़ 22 लाख रुपये की लागत से निर्मित नया शिक्षा भवन बनकर तैयार हो गया है। इसका उद्घाटन 31 मई 2026 को प्रस्तावित है, जिसके लिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। BSEIDC ने इस परियोजना को 15 माह की निर्धारित अवधि में पूरा किया है। निर्माण कार्य की शुरुआत 9 जनवरी 2025 को हुई थी। संवेदक सुनील कुमार सुमन के अनुसार, BSEIDC के कार्यपालक अभियंता ने अप्रैल 2026 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा था, जिसे समय पर हासिल कर लिया गया। एकरारनामा की राशि 422.00 लाख रुपये थी। इस नए शिक्षा भवन में जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO), समग्र शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना सहित शिक्षा विभाग के सभी कार्यालय एक ही छत के नीचे संचालित होंगे। वर्तमान में ये कार्यालय अलग-अलग भवनों में बिखरे हुए हैं। भवन में कुल 36 कमरे बनाए गए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चंद्र चौधरी ने बताया कि नए भवन से शिक्षा विभाग से जुड़े सभी कार्यालय एक ही परिसर में आ जाएंगे। इससे प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी और शिक्षकों, छात्रों तथा अभिभावकों को एक ही जगह सभी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि फाइलों का निष्पादन समय पर होगा और योजनाओं के क्रियान्वयन में गति आएगी, जिससे जिले की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी। 31 मई को प्रस्तावित उद्घाटन समारोह के लिए भवन की रंगाई-पुताई, विद्युत सज्जा और परिसर की साफ-सफाई का काम अंतिम चरण में है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए गुरुवार शाम जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी, एसपी शिखर चौधरी, एडीएम विनोद कुमार, एसडीएम, एसडीपीओ, ट्रैफिक डीएसपी सद्दाम हुसैन सहित अन्य पुलिस अधिकारी नवनिर्मित भवन परिसर पहुंचे। शिक्षा विभाग के अनुसार, उद्घाटन समारोह में राज्य सरकार के मंत्री , सदर विधायक ,स्थानीय सांसद और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है।स्थानीय शिक्षक संगठनों और अभिभावकों ने समय पर गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए BSEIDC और जिला प्रशासन की सराहना की है। यह भवन कटिहार में शैक्षणिक आधारभूत संरचना को नई मजबूती देगा।

करनाल में पंचायत मंत्री ने किए नए शेड का शिलान्यास:गर्ल्स स्कूल में होंगी सांस्कृतिक गतिविधियां, 2500 छात्राएं ले रही शिक्षा

करनाल जिले के मोर माजरा स्थित आर्य कन्या गुरुकुल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रार्थना व सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए नए शेड का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने छात्राओं के परीक्षा परिणाम की सराहना की। उन्होंने दसवीं और बारहवीं में मेरिट में स्थान पाने वाली छात्राओं व उनके अभिभावकों को बधाई दी। समारोह में गुरुकुल परिवार, गणमान्य लोग और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में गुरुकुल के प्रधान सुखबीर सिंह मान (एडवोकेट) ने अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि नया शेड छात्राओं के सर्वांगीण विकास में मदद करेगा। यहां प्रार्थना सभाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम बेहतर तरीके से हो सकेंगे। वर्तमान में करीब 2500 छात्राएं गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। भारतीय संस्कृति के साथ आधुनिक शिक्षा पर जोर सुखबीर सिंह मान ने कहा कि गुरुकुल में भारतीय संस्कृति, वैदिक परंपरा और आधुनिक शिक्षा का संतुलन बनाया जा रहा है। इसी के चलते छात्राएं हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और उनका भविष्य मजबूत बन रहा है। प्रदेश में पांचवां स्थान, जिले में भी दबदबा प्रधान सुखबीर सिंह मान ने मंत्री कृष्ण लाल पंवार को परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए बताया कि दसवीं कक्षा के नतीजों में विद्यालय ने हरियाणा में पांचवां स्थान हासिल किया है। वहीं करनाल जिले की टॉप-10 मेरिट सूची में से 6 छात्राएं इसी गुरुकुल की हैं। यह सुनकर मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने प्रधान, स्टाफ और छात्राओं को शुभकामनाएं दी और उनकी उपलब्धियों की सराहना की।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 15 स्वयंसेवक शेखपुरा से मुंगेर रवाना:शिक्षा वर्ग-1 में शामिल होंगे, 15 दिन रहेंगे बाहरी दुनिया से दूर

शेखपुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सामान्य शिक्षा वर्ग-1 (प्रथम वर्ष) में शामिल होने के लिए गुरुवार को शेखपुरा से 15 स्वयंसेवक मुंगेर के लिए रवाना हुए। यह प्रशिक्षण शिविर 15 दिनों तक चलेगा। नगर के मडपसौना स्थित संघ कार्यालय से जिला कार्यवाह अभय कुमार ने स्वयंसेवकों को तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर विदा किया। इस अवसर पर कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला जिला संघचालक राधेश्याम वर्णवाल ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि वे 15 दिनों तक अनुशासन की आग में तपकर राष्ट्रहित, सामाजिक समरसता और विभिन्न विद्याओं में दक्ष होने जा रहे हैं। उन्होंने प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। वर्णवाल ने स्वयंसेवक और कार्यकर्ता के बीच का अंतर भी स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि स्वयंसेवक वह होता है जो शाखा में शामिल होकर संघ के जीवन दर्शन का पालन करता है। वहीं, संघ के शिविरों में पांच कठोर स्तरों को पार करने के बाद एक आरएसएस कार्यकर्ता तैयार होता है। इस प्रशिक्षण शिविर को 'संघ शिक्षा वर्ग' के नाम से जाना जाता है। तीन स्वयंसेवक टाटा रवाना हुए जिला कार्यवाह ने बताया कि संघ शिक्षा वर्ग सामान्य-2 के लिए दो स्वयंसेवक और संघ शिक्षा वर्ग विशेष में भाग लेने के लिए तीन स्वयंसेवक टाटा रवाना हुए हैं। इसके अतिरिक्त, सामान्य शिक्षा वर्ग-1 के लिए 12 और घोष वर्ग में शामिल होने के लिए एक स्वयंसेवक मुंगेर गए हैं। इस मौके पर जिला पर्यावरण प्रमुख विकास कुमार, डॉ. सत्यदेव कुमार और नगर सेवा प्रमुख दीपक कुमार भी उपस्थित थे। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों में चंदन कुमार, गोपाल ठाकुर, अधिवक्ता जयशंकर सिंह, राजीव रंजन राय, राजीव कुमार पंकज, संतोष कुमार, आर्यन कुमार, प्रियांशु कुमार, मनीष कुमार, कुश कुमार, सौरव कुमार, छोटू कुमार, कुणाल कुमार, दिलखुश कुमार, रिशव, अमन, नमन कुमार, आकाश कुमार और शिवम कुमार शामिल हैं।

सीबीएसई ओएसएम विवाद पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, किसी भी छात्र की शिकायत अनसुलझी नहीं रहेगी

CBSE OSM विवाद पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि किसी भी शिकायत को अनसुलझा नहीं छोड़ा जाएगा। पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और तकनीकी सुधार के लिए IIT व बैंकों की मदद ली जाएगी।

NEET एग्जाम को लेकर राजनाथ के घर हाईलेवल मीटिंग:शिक्षा मंत्री प्रधान समेत PMO के अधिकारी भी मौजूद; NTA ने फीस रिफंड की डेडलाइन बढ़ाई

NEET मुद्दे को लेकर गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक हाईलेवल मीटिंग चल रही है। इस बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, NTA के DG अभिषेक सिंह और PMO के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। इधर, परीक्षा रद्द होने के बाद, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने फीस रिफंड के लिए बैंक खाते की जानकारी जमा करने की डेडलाइन 22 जून को रात 11:50 बजे तक बढ़ा दी है। पिछली डेडलाइन 27 मई थी। उम्मीदवारों को रिफंड लिंक तक पहुंचने और अपने बैंक खाते की जानकारी जमा करने के लिए अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन करना होगा। NEET एग्जाम 3 मई को भारत के 551 और विदेश के 14 शहरों में हुआ था, जिसमें 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हुए थे। पेपर लीक के बाद 12 मई को इसे कैंसिल कर दिया गया। सुसाइड करने वाले स्टूडेंट के परिवार से मिले राहुल गांधी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को NEET की तैयारी कर रहे छात्र प्रदीप मेघवाल के परिवार से मुलाकात की। प्रदीप ने परीक्षा के 'क्वेश्चन बैंक' लीक होने के बाद आत्महत्या कर ली थी। राहुल ने केंद्र सरकार पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया और कहा, मोदी-प्रधान की जोड़ी इस परिवार के लिए जवाबदेह है। X पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा प्रदीप की मौत आत्महत्या नहीं, एक टूटी हुई, भ्रष्ट व्यवस्था की देन है। जिन्होंने परीक्षा प्रणाली को माफ़ियाओं के हवाले कर दिया, और आज भी अपनी कुर्सी से चिपके हैं, मोदी-प्रधान की जोड़ी इस परिवार के सामने जवाबदेह है। आरोपी 5 दिन की CBI रिमांड पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को NEET UG पेपर लीक मामले के सिलसिले में डॉ. मनोज शिरुरे और तेजस हर्षद कुमार शाह को 1 जून तक CBI की पुलिस हिरासत में भेज दिया। स्पेशल जज विद्या प्रकाश ने प्रह्लाद कुलकर्णी और शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को भी 10 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। CBI ने अब तक अलग-अलग जगहों पर 49 स्थानों पर तलाशी ली और कई अहम दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 मई को हुई परीक्षा 12 मई को रद्द NEET-UG परीक्षा 3 मई को देश के 551 शहरों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित हुई थी। इसमें करीब 23 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। NTA के अनुसार 7 मई की शाम परीक्षा में गड़बड़ी की सूचना मिली थी। इसके बाद मामला केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा गया। 12 मई को परीक्षा रद्द की गई और री-एग्जाम का फैसला लिया गया।

'भूसा दान करें टीचर, नहीं तो होगा एक्शन':बरेली में बेसिक शिक्षा विभाग ने दिया आदेश, 100 कुंतल भूसा इकठ्ठा करने का लक्ष्य

बरेली में बेसिक शिक्षा विभाग का एक आदेश चर्चा का विषय बन गया है। विभाग ने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों को निराश्रित गोवंश के लिए भूसा दान करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक, प्रत्येक विद्यालय को 46 किलोग्राम भूसा जमा करना होगा। भूसा खंड विकास अधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जमा कराया जाएगा। इसकी रसीद भी विभाग को देनी होगी। प्रशासन ने इस काम को एक सप्ताह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आदेश का पालन न करने वाले विद्यालयों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। पूरा मामला नवाबगंज तहसील का है। अब जानिए पूरा मामला…. नवाबगंज खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से 22 मई को एक लेटर जारी किया गया था। नवाबगंज ब्लॉक को जिला प्रशासन की ओर से कुल 100 कुंतल भूसा एकत्र करने का लक्ष्य दिया गया है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने क्षेत्र के सभी सरकारी विद्यालयों को जिम्मेदारी सौंपी है। आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पत्र और जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जारी किया गया है। विभाग ने साफ कहा है कि सभी विद्यालय अपने स्तर से भूसे की व्यवस्था कर निर्धारित कार्यालयों में जमा कराएं। भूसा जमा होने के बाद उसकी रसीद कार्यालय में उपलब्ध कराना भी अनिवार्य किया गया है, ताकि लक्ष्य की निगरानी की जा सके। वहीं, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी विद्यालय ने लापरवाही बरती या तय समय सीमा में लक्ष्य पूरा नहीं किया, तो संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। इसे लेकर शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के बीच भी चर्चा तेज हो गई है।

नालंदा के सरकारी स्कूलों में 1 जून से समर कैंप:हर सेंटर से 10 से 15 बच्चों को शामिल किया जाएगा, शिक्षा सेवक और स्वयंसेवी संभालेंगे कमान

नालंदा जिले के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत पांचवीं और छठीं कक्षाओं के छात्र-छात्राओं के लिए एक बड़ी पहल होने जा रही है। ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी और गणित विषय में कमजोर हैं, उनके लिए आगामी एक जून से 'समर कैंप' का संचालन किया जाएगा। इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों में उम्र और वर्ग के अनुसार जरूरी दक्षता विकसित करना है। कैंप के माध्यम से बच्चों को धारा प्रवाह हिंदी पढ़ने-लिखने के योग्य बनाने और गणित में संख्या पहचान सहित बुनियादी गणितीय समझ को सरल तरीके से विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा सेवक और स्वयंसेवी संभालेंगे कमान समर कैंप के सफल संचालन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। इसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा सेवकों, तालीमी मरकज के कर्मियों और स्थानीय स्वयंसेवियों को सौंपी जाएगी। शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज के कर्मी इस कैंप का संचालन अपने तय केंद्रों पर ही करेंगे। अन्य स्वयंसेवियों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से अलग से स्थान चिह्नित किए जाएंगे। इस पूरे अभियान के संचालन में 'प्रथम' संस्था के प्रतिनिधि भी अपना सहयोग देंगे। कैंप की मुख्य बातें प्रत्येक केंद्र पर कम से कम 10 से 15 बच्चों को शामिल किया जाएगा। बच्चों को रोजाना एक से डेढ़ घंटे की विशेष पढ़ाई करायी जाएगी। गर्मी के मौसम को देखते हुए कैंप स्थल का चयन बच्चों के निवास स्थान के नजदीक किया जाएगा, ताकि उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। मिलेगा विशेष प्रशिक्षण, अधिकारियों की टीम करेगी जांच समग्र शिक्षा के डीपीओ मो. शाहनवाज ने बताया कि समर कैंप को बेहतर ढंग से चलाने के लिए स्वयंसेवियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। साक्षरता विभाग के कर्मी, जिला रिसोर्स पर्सन (DRP) और प्रखंड नोडल पर्सन की ओर से ट्रेनिंग दी जाएगी। समर कैंप की व्यवस्था और संचालन में किसी प्रकार की लापरवाही न हो, इसके लिए एक विशेष जांच टीम का गठन भी किया जाएगा। जिला और प्रखंड स्तरीय अधिकारी इन कैंपों का नियमित औचक निरीक्षण करेंगे।

शिक्षा मंत्री ने 12वीं और 10वीं की मेधावी छात्रा को सम्मानित किया

अम्बाला | राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नन्यौला में कक्षा 12वीं नॉन मेडिकल संकाय की अनहद कौर अंटाल को सीबीएसई परीक्षा परिणाम में 98.2 प्रतिशत और राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, शहजादपुर की वृंदा को 10वीं में 98 प्रतिशत अंक हासिल करने पर सम्मानित किया गया। पंचकूला स्थित शिक्षा सदन में मेधावी छात्रा अनहद कौर को 11 हजार और वृंदा को 8100 रुपये की नकद राशि पुरुस्कार के रूप में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने प्रदान की। अनहद कौर ने प्रदेश के 468 राजकीय मॉडल संस्कृति और पीएमश्री स्कूलों पहला स्थान पाया था जबकि वृंदा ने प्रदेश में दूसरा स्थान पाया था। डीईओ सुधीर कालड़ा ने कहा कि अनहद कौर ने इंग्लैंड में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई का लक्ष्य बताया।

जरूरतमंद छात्र की शिक्षा का जिम्मा उठाया

पानीपत | गरीब परिवार सहायता समिति ने एक सामाजिक पहल के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के प्रतिभाशाली बच्चे का पानीपत स्थित एसडी विद्या मंदिर स्कूल में चौथी कक्षा में प्रवेश कराया। समिति ने बच्चे की पहचान गोपनीय रखते हुए उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी ली और पूरे वर्ष की फीस व अन्य शैक्षणिक खर्च छात्रवृत्ति के रूप में उठाने का निर्णय किया। समिति के अनुसार यह अभियान उन जरूरतमंद बच्चों के लिए है, जो मेहनत और अच्छे अंकों के बावजूद संसाधनों की कमी से पढ़ाई जारी नहीं रख पाते। उद्देश्य यह है कि आर्थिक अभाव किसी होनहार की शिक्षा में बाधा न बने। कार्यक्रम के दौरान समिति सदस्य सरदार रविंद्र सिंह सीए और पवन अरोड़ा उपस्थित रहे।

ललित सुरजन की कलम से - शिक्षा और परीक्षा

'जब हम पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम तब भी थे।

हरियाणा कॉलेजों में स्नातक दाखिले के लिए 31 तक आवेदन:नई शिक्षा नीति के तहत होगी सभी कक्षाओं की पढ़ाई, अब आठ विषय पढ़ने होंगे

हरियाणा के विभिन्न कॉलेजों में स्नातक कक्षाओं में दाखिले की ऑनलाइन प्रक्रिया जारी है। उच्चतर शिक्षा विभाग के एडमिशन पोर्टल पर विद्यार्थी 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष भी सभी दाखिले नई शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत होंगे। पुरानी शिक्षा नीति के अंतिम बैच के पास आउट होने के बाद अब सभी कक्षाओं की पढ़ाई नई नीति के अनुसार होगी। राजकीय स्नातकोत्तर नेहरू महाविद्यालय, झज्जर के मीडिया प्रभारी डॉ. अमित भारद्वाज ने बताया कि वर्ष 2024 से हरियाणा के सभी कॉलेजों में नई शिक्षा नीति पूरी तरह लागू हो गई है। इसके कारण उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। पहले स्नातक प्रथम वर्ष में विद्यार्थियों को चार विषय पढ़ने होते थे, जबकि नई व्यवस्था के तहत अब आठ विषय पढ़ने होंगे। तालमेल बैठाने में आ रही दिक्कत एक ओर जहां कॉलेजों में नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालयों के सामने परीक्षा संचालन और परिणाम घोषित करने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। नई और पुरानी दोनों शिक्षा नीतियों के तहत अलग-अलग व्यवस्थाओं के कारण विश्वविद्यालयों को तालमेल बैठाने में कठिनाई आ रही है। उदाहरण के तौर पर, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक में पहले अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक परीक्षाएं शुरू हो जाती थीं। लेकिन इस बार पुरानी और नई दोनों स्कीमों के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग व्यवस्थाओं के कारण परीक्षाएं 18 मई से शुरू हो सकीं। दिसंबर में हुई परीक्षाओं के परिणाम भी मई तक जारी होते रहे। वर्तमान में नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि पिछले सत्र की परीक्षाएं अभी भी चल रही हैं। पिछले सत्र के दौरान खाली सीटों को भरने के लिए 27 अक्टूबर तक दाखिले किए गए थे और इसके एक महीने बाद ही दिसंबर में परीक्षाएं शुरू हो गई थीं। दाखिलों की दौड़ और परीक्षाओं के इस 'चक्रव्यूह' के बीच नई और पुरानी व्यवस्थाओं के बीच तालमेल बिठाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। बदल गई है परिभाषा अब डिग्री को प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है और सब्जेक्ट अब कोर्स के नाम से पुकारा जाता है। अब बीए (पास कोर्स) को बीए (मल्टी डिसिप्लिनरी), बीएससी (मेडिकल) को बीएससी (लाइफ साइंस) और बीएससी (नॉन मेडिकल) को बीएससी (फिजिकल साइंस ) के नाम से जाना जाता है। चार साल में मिलेगी डिग्री पुराने 03 वर्षीय यूजी प्रोग्राम को अब 04 वर्ष का कर दिया गया है। पुराना तीन वर्षीय ऑनर्स प्रोग्राम भी 04 साल के सिंगल मेजर प्रोग्राम में बदल गया है। हालांकि विद्यार्थी विभिन्न चरण पूरा करने के बाद पढ़ाई बीच में छोड़ सकते हैं और संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार सभी शर्तों को पूरा करने के बाद योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। एक साल के बाद यूजी सर्टिफिकेट, दो साल के बाद यूजी डिप्लोमा, तीन साल के बाद प्रमुख विषय में यूजी डिग्री, चार साल के बाद प्रमुख विषय में यूजी ऑनर्स या ऑनर्स के साथ रिसर्च डिग्री देने का प्रावधान किया गया है। पढ़ने होंगे कई विषय हर चार साल के मल्टी डिसिप्लिनरी यूजी प्रोग्राम में मेजर कोर्स (डीएससी), माइनर कोर्स (एमआईसी), मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स (एमडीसी), एबिलिटी एन्हांसमेंट कोर्स (एईसी), स्किल एन्हांसमेंट कोर्स (एसईसी), वैल्यू एडेड कोर्स (वीएसी) तथा इंटर्नशिप और शोध का प्रावधान है। स्नातक कक्षाओं के पहले सेमेस्टर में विद्यार्थियों को तीन मेजर कोर्स, एक माइनर कोर्स, एक स्किल एनहांसमेट कोर्स, एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, एक एबिलिटी एन्हांसमेंट कोर्स और एक वैल्यू एडेड कोर्स यानि कुल आठ पेपर पढ़ने पड़ते हैं। लचीली है नई शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति बहुत लचीली है। अब कला, विज्ञान और वाणिज्य की पारम्परिक सीमायें टूट रही हैं। आर्ट्स का विद्यार्थी कॉमर्स का विषय पढ़ सकता है और विज्ञान का विद्यार्थी संगीत का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हर विद्यार्थी को अपनी एबीसी आईडी बनवानी पड़ती है, जिसे एकेडेमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट कहा जाता है, जिससे विद्यार्थियों का शैक्षणिक रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित हो जाता है।

पठानकोट में बोर्ड परीक्षा के मेधावी सम्मानित:जिला शिक्षा कार्यालय में समारोह; 10वीं-12वीं के 10 टॉपरों को मोमेंटो देकर नवाजा

पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा हाल ही में संपन्न हुई कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पठानकोट जिले के मेधावी छात्रों को जिला शिक्षा कार्यालय ने सम्मानित किया। इस अवसर पर जिले के शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मोमेंटो देकर प्रोत्साहित किया गया। यह सम्मान समारोह जिला शिक्षा अधिकारी पठानकोट कमलदीप कौर के नेतृत्व में आयोजित किया गया। समारोह में छात्रों के अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका की भी सराहना की गई, जिन्होंने विद्यार्थियों की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिला शिक्षा अधिकारी कमलदीप कौर ने इस अवसर पर कहा कि छात्रों ने यह सफलता कड़ी मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के सही मार्गदर्शन से ही हासिल की है। उन्होंने सभी सफल विद्यार्थियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इस कार्यक्रम में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी अमनदीप कुमार और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री डी.जी. सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बालवाटिका से बदल रही बुनियादी शिक्षा की तस्वीर, यूपी सरकार प्री-प्राइमरी शिक्षा की मजबूत कर रही नींव

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार शिक्षा सुधार को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के साथ-साथ प्री-प्राइमरी स्तर तक मजबूत करने में जुटी हुई है। प्रदेश के समस्त को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों और बालवाटिकाओं में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए गतिविधि आधारित आधुनिक शिक्षण सामग्री का वितरण शुरू किया गया है।

शिक्षा मंत्री को छोड़ हेल्थ मिनिस्टर से मिले TRE-4 अभ्यर्थी:बोले- मांग उठाते हैं तो हमपर लाठियां चलती है, बोगो सिंह ने भी खराब व्यवस्था पर की शिकायत

RJD MLA बोगो सिंह बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के जनता दरबार में पहुंचे और अस्पताल की खराब स्थिति के बारे में बताया। मंत्री ने बोगो सिंह को आश्वासन दिया है कि मामले को देखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री को थोड़कर TRE-4 के अभ्यर्थी भी हेल्थ मिनिस्टर के जनता दरबार में पहुंचे। अभ्यर्थियों ने कहा कि पहले 46 हजार पदों पर बहाली की बात कही गई थी, लेकिन अब 20 हजार पदों की चर्चा हो रही है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि जब वे अपनी मांग रखते हैं तो उन पर लाठीचार्ज की जाती है। जुलाई में नोटिफिकेशन निश्चित आएगा- शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि जुलाई में नोटिफिकेशन निश्चित आएगा, कितना की वेकेंसी होगी। उस वक्त सब पता चल जाएगा। बिहार के सभी प्रखंड कार्यालय में शिक्षा विभाग की ओर से सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा। मटिहानी की जनता ने सेवा का मौका दिया है बोगो सिंह ने कहा कि कल भी मैं स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य मंत्री से मिलने गया था, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी थी। आज विभाग पहुंचा तो जानकारी मिली कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जेडीयू कार्यालय में जनता दरबार लगा रहे हैं, जिसके बाद मैं यहां पहुंचा हूं। बोगो सिंह ने कहा कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तब उनसे अनुमति लेकर गांव में उनकी माता के नाम पर करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से 6 बेड का अस्पताल बनवाया गया था। पत्नी के नाम पर भी एक 6 बेड का अस्पताल बनाया गया था। अस्पताल बनते-बनते मैं चुनाव हार गया। इसके बाद दोनों अस्पतालों की स्थिति लगातार खराब होती चली गई। आज हालत ऐसी हो गई है कि अस्पताल में अब कुत्ते बैठे रहते हैं। बोगो सिंह ने कहा कि इस बार मटिहानी की जनता ने उन्हें फिर से सेवा का मौका दिया है। 6 महीने से अस्पताल बदहाल बोगो सिंह ने कहा कि पार्टी की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अस्पतालों की बदहाली को लेकर जो सवाल उठाया था, उसी मुद्दे को लेकर मैं भी आया हूं। उन्होंने कहा कि सरकार बने छह महीने हो गए, लेकिन अस्पताल की स्थिति नहीं बदली। “6 महीने से अस्पताल में कुत्ता बैठा हुआ है, क्या यही सुशासन की सरकार है?”

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन की बदली:शंकर लाल धुपड़ बने चेयरमैन; ऑर्डर जारी, पेशे से एडवोकेट, 1988 में जॉइन की BJP

हरियाणा सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए शंकर लाल धुपड़ को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार, राज्यपाल की मंजूरी के बाद शंकर लाल धुपड़ की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। आदेश 26 मई 2026 को पंचकूला से जारी किया गया। आदेश में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति की शर्तें एवं नियम मुख्य सचिव कार्यालय के राजनीतिक एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होंगे। पवन शर्मा की जगह शंकर लाल की नई नियुक्ति हुई है। ऑर्डर की कॉपी... परीक्षा संबंधी गतिविधियों को लेकर चर्चा में यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड विभिन्न शैक्षणिक और परीक्षा संबंधी गतिविधियों को लेकर चर्चा में है। नए चेयरमैन के रूप में शंकर लाल धुपड़ पर बोर्ड की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी रहेगी।यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया, आईएएस द्वारा जारी किया गया है। आदेश की प्रतियां मुख्य सचिव, सभी प्रशासनिक सचिवों तथा संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई हैं। यहां पढ़िए कौन हैं शंकर लाल धुपड़ 1961 में भिवानी में जन्मे शंकर धुपड़ पेशे से वकील हैं। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भिवानी में पूरी करने के बाद जयपुर विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की। उनकी राजनीतिक शुरुआत 1973 में उस समय हुई, जब उन्होंने भिवानी पहुंची विजयलक्ष्मी पंडित का शहर के मुख्य घंटाघर चौक पर फूल मालाओं से स्वागत किया। इन फूल मालाओं का प्रबंध उन्होंने वैश्य महाविद्यालय में छात्र नेता रहते हुए कक्षा से चंदा इकट्ठा करके किया था। इसके बाद वे जनता पार्टी युवा मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट बने। भिवानी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष शंकर धुपड़ 1988 में बीजेपी को जॉइन किया। जिसके बाद वे पार्टी के लिए निरंतर मेहनत करते रहे 1995 में वे मंडल कार्यकारिणी सदस्य बने और बाद में उन्हें मंडल उपाध्यक्ष बनाया गया। निरंतर पार्टी के लिए कड़ी मेहनत करते रहे। उनके कार्य को देखते हुए उन्हें जिला सचिव बनाया गया। जिसके बाद जिला मीडिया प्रमुख तथा बाद में प्रदेश सह मीडिया प्रमुख बनाया गया। तीन बार जिला महामंत्री बनाए जाने के बाद साल 02015 में उन्हें ओबीसी मोर्चा का प्रदेश महामंत्री बीजेपी द्वारा बनाया गया। 19 अगस्त 2020 को ओम प्रकाश धनखड़ ने उनकी नियुक्ति जिला प्रधान के रूप में की थी।

नारायणपुर का जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र बना युवाओं के लिए रोजगार व शिक्षा का जरिया

नारायणपुर| जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने तथा स्थानीय युवाओं को नर्सिंग शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2014 में एएनएम प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। क्षेत्र में बढ़ती आवश्यकता और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017 में इस संस्थान का उन्नयन कर इसे जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र के रूप में संचालित किया जा रहा है। जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र में वर्तमान में कुल 40 सीटों पर प्रवेश की व्यवस्था है। यहां प्रत्येक वर्ष अक्टूबर-नवंबर में प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ किया जाता है। यह तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम है, जिसमें प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं विज्ञान विषय से उत्तीर्ण होना निर्धारित है तथा अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष होना आवश्यक है। प्रशिक्षण केंद्र पूर्णतः आवासीय स्वरूप में संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में यहां 108 छात्राएं अध्ययनरत हैं। विद्यार्थियों को शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी प्रदान की जाती है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की छात्राओं को नर्सिंग शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिल रही है। वर्ष 2017 से सत्र 2023-24 तक इस प्रशिक्षण केंद्र से कुल 182 विद्यार्थी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो चुके हैं। जिले के लिए यह गौरव की बात है कि इनमें से लगभग 90 प्रतिशत विद्यार्थी वर्तमान में शासकीय, अर्धशासकीय एवं निजी संस्थानों में स्टाफ नर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इससे न केवल जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिली है, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर भी प्राप्त हुए हैं। जीएनएम प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर भी उपलब्ध हैं। छात्राएं आगे बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर व्यावसायिक कौशल को विकसित कर सकती हैं।

NEET पेपर लीक पर NSUI का उबाल: भाजपा प्रदेश कार्यालय घेरा, शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग

नीट पेपर लीक मामले को लेकर मंगलवार को एनएसयूआई का आक्रोश सड़क पर फूट पड़ा। महानगर इकाई के नेतृत्व में हरमू मैदान से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक आक्रोश मार्च निकाला और घेराव कर केंद्र सरकार व एनटीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश अध्यक्ष विनय उरांव और महानगर अध्यक्ष सतीश केसरी के नेतृत्व प्रदर्शन में शामिल छात्र-युवाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और छात्रों को न्याय दिलाने की मांग उठाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तत्काल इस्तीफे की मांग करते हुए चेतावनी दी कि 10 दिनों के भीतर इस्तीफा नहीं होने पर दिल्ली स्थित आवास का घेराव किया जाएगा। मौके पर मुख्य रूप से महासचिव पवन नाग, प्रवक्ता संजीत साह, सचिव अंकिता शिकार, निश्चल सोय, मेराज खान, तल्हा अफरोज, चांद अंसारी, रोहन तिर्की समेत अन्य मौजूद थे।

मुख्यमंत्री हेमंत बोले:शिक्षकों के सभी खाली पद भरें, 6 महीने बाद कोई भी स्कूल सिंगल टीचर के भरोसे नहीं चलना चाहिए, हर पंचायत तक पहुंचे शिक्षा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा बैठक की। शिक्षक नियुक्ति और ड्रॉप आउट रोकने पर जोर दिया। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सभी खाली पद भरना सरकार की प्राथमिकता है। पिछले कुछ महीने में हजारों शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। यह प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। नवनियुक्त शिक्षकों के वेरिफिकेशन का काम इस महीने के अंत तक पूरा करें। उन्हें समय पर वेतन दें। छह महीने बाद राज्य का कोई भी स्कूल सिंगल टीचर के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हर पंचायत तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं के साथ आधुनिक तकनीक आधारित संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे है। ड्रॉप आउट में लगातार सुधार हो रहा है। इस मामले में झारखंड राष्ट्रीय औसत से आगे है। रिजल्ट में भी सुधार हो रहा है। इसे और बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण और शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा। अधिकारियों ने बताया कि विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाकर स्कूल छोड़ चुके बच्चों का दोबारा एडमिशन कराया जा रहा है। श्रम विभाग के सहयोग से मजदूरी या अन्य काम में लगे बच्चों की पहचान कर उन्हें शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। किताब, साइकिल और अन्य शैक्षणिक सामग्री का वितरण भी समय पर हो रहा है। जिन स्कूलों का रिजल्ट कमजोर रहा, वहां विशेष सुधार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने स्कूलों में खेल गतिविधियां बढ़ाने और खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को आगे बढ़ाने को कहा। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या 5000 होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या बढ़ाकर पांच हजार करने की योजना पर काम करें। हर पंचायत तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन समितियों के सहयोग से स्थानीय युवाओं को शिक्षण कार्य से जोड़ने का सुझाव भी दिया। दिशोम गुरु स्कूल का डीपीआर एक सप्ताह में बनाने का निर्देश जगुआर कैंपस में प्रस्तावित दिशोम गुरु शिबू सोरेन विद्यालय की स्थापना पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि स्कूल के लिए छह एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। इस पर मुख्यमंत्री ने एक सप्ताह के भीतर डीपीआर बनाने का निर्देश दिया। समाज कल्याण विभाग के खाली पद भी तत्काल भरें समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सीडीपीओ के 106, महिला पर्यवेक्षिका के 433 और आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका के 1480 पर खाली हैं। सीएम ने ये पद भरने का भी निर्देश दिया।

नूंह में खराब बोर्ड रिजल्ट पर शिक्षा विभाग सख्त:40% से कम परिणाम वाले स्कूलों से मांगा जवाब; डीईओ ने जारी किया नोटिस

नूंह जिले में हरियाणा बोर्ड परीक्षाओं में खराब प्रदर्शन करने वाले सरकारी स्कूल अब शिक्षा विभाग के निशाने पर आ गए हैं। जिन स्कूलों का बोर्ड परीक्षा परिणाम 40 प्रतिशत से कम रहा है, उन स्कूलों के शिक्षकों और संबंधित स्टाफ को जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) राजेंद्र शर्मा ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। शिक्षा विभाग ने कमजोर परीक्षा परिणाम को गंभीरता से लिया है। विभाग का मानना है कि लगातार खराब प्रदर्शन विद्यार्थियों के भविष्य पर सीधा असर डालता है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। ऐसे स्कूलों के अध्यापकों को एक बैठक में उपस्थित होने के निर्देश भी दिए गए हैं। 'लापरवाही मिलने पर कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई' डीईओ राजेंद्र शर्मा ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षाओं में खराब नतीजों को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जिन स्कूलों का परिणाम बेहद कमजोर रहा है, वहां पढ़ाई की व्यवस्था, शिक्षकों की कार्यशैली और विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति की समीक्षा की जाएगी। जांच में लापरवाही सामने आने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। खराब परिणाम देने वाले स्कूलों की जवाबदेही आवश्यक शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई से जिले के सरकारी स्कूलों में हड़कंप मच गया है। शिक्षक अपने परीक्षा रिकॉर्ड और परिणाम संबंधी दस्तावेज तैयार करने में जुट गए हैं। वहीं, अभिभावकों का कहना है कि बोर्ड परीक्षाओं में लगातार खराब परिणाम देने वाले स्कूलों की जवाबदेही तय होना आवश्यक है, ताकि शिक्षा का स्तर सुधर सके। शिक्षा विभाग के इस कदम को कमजोर परिणाम वाले स्कूलों पर एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई माना जा रहा है। इससे आने वाले शैक्षणिक सत्र में बेहतर प्रदर्शन का दबाव बढ़ेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।

बेगूसराय में जर्जर स्कूल भवन को लेकर छात्रों का प्रदर्शन:जिला शिक्षा पदाधिकारी से बच्चों ने अपील की, नए भवन निर्माण की मांग की

बेगूसराय सदर प्रखंड के चांदपूरा पंचायत स्थित +2 विद्यालय चांदपूरा के जर्जर खपरैल भवन को लेकर मंगलवार को छात्रों, युवाओं और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। सभी ने विद्यालय परिसर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर शिक्षा विभाग के खिलाफ आवाज बुलंद की और नए विद्यालय भवन निर्माण की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वर्षों पुराना विद्यालय भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। भवन की दीवारें टूट रही हैं तथा छत भी कमजोर हो गई है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बावजूद छात्र-छात्राएं जान जोखिम में डालकर उसी भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। छात्रों और युवाओं ने प्रधानाध्यापक अनिल कुमार चौधरी को आवेदन सौंपते हुए जर्जर भवन में कक्षाएं तत्काल बंद करने की मांग की। छात्र संगठन के इकाई मंत्री शशि राज ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। इस दौरान पंचायत मुखिया अरविंद कुमार साह और सरपंच कृष्ण कुमार ने भी छात्रों की मांग का समर्थन किया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और शिक्षा विभाग को अविलंब नए भवन निर्माण की दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी गई। वहीं सांसद गिरिराज सिंह को भेजने के लिए आवेदन तैयार कर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो विद्यालय में तालाबंदी कर शिक्षा विभाग कार्यालय का घेराव किया जाएगा।

प्रतापगढ़ में शिक्षा विभाग लगाएगा खेल प्रशिक्षण शिविर:कबड्डी के लिए 15 दिन का शिविर लगेगा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई जिम्मेदारी

प्रतापगढ़ में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान विशेष खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह 15 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर जिले के लोकप्रिय खेल कबड्डी के खिलाड़ियों के लिए होगा। यह शिविर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंबावली, छोटी सादड़ी में 1 जून से 15 जून तक चलेगा। इसमें कक्षा 6 से 11 उत्तीर्ण विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। जूनियर और सीनियर वर्ग के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा जिला शिक्षा अधिकारी कमलेश तेतरवाल ने बताया कि शिविर में बालक और बालिका दोनों के जूनियर व सीनियर वर्ग के खिलाड़ी शामिल होंगे। खिलाड़ियों की संख्या अधिक होने पर राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके खिलाड़ियों को वरीयता दी जाएगी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई जिम्मेदारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, छोटी सादड़ी को इस आयोजन की विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशिक्षण स्थल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंबावली में व्याख्याता रोशन लाल मीणा को शिविराधिपति (शिविर प्रमुख) नियुक्त किया गया है। विशेषज्ञ शारीरिक शिक्षकों की भी नियुक्ति की गई है, जिन्हें विभाग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए 15 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण का आयोजन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इच्छुक खिलाड़ी अंबावली स्कूल में शिविर प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं।

गज्जू बना और भंसालीजी ने मिलाया 'सुर':शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का 'रोडवेज-सफर'; मंत्री और कलेक्टर ने लगाई मेहंदी

नमस्कार शिक्षामंत्रीजी ने पाली से कोटा तक रोडवेज बस में सफर करके ईंधन बचाने का संदेश दिया। डीग में गृह राज्यमंत्रीजी और कलेक्टर महोदय ने मिलकर पदयात्री के तलवों में मेहंदी लगाई। जयपुर में पीसीसी चीफ और सीनियर बीजेपी नेता ने एक-दूसरे पर वार-पलटवार किया। जोधपुर के बीजेपी ट्रेनिंग कैंप में मंत्रीजी और विधायकजी ने बॉलीवुड गीतों पर जुगलबंदी की। राजनीति और ब्यूरोक्रेसी की ऐसी ही खरी-खरी बातें पढ़िए, आज के इस एपिसोड में.. 1. बस में शिक्षामंत्री मदन दिलावर सईद कादरी साहब ने खूबसूरत गीत लिखा। इसे जुबिन नौटियाल ने उतने ही सुरीले ढंग से गाया। जूनियर श्राफ की फिल्म बागी-2 में यह गीत था, जिसके बोल थे- लो सफर शुरू हो गया। इस वक्त यह सफर रोमांटिज्म वाला नहीं, बल्कि ईंधन बचाने के लिए ट्रेन, बस और ईवी का है। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद सिलसिलेवार ढंग से यह सफर चल रहा है। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पाली से कोटा तक रोडवेज बस में सफर किया। हालांकि विधायकों व मंत्रीगण को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा का अधिकार मिलता है। किंतु मंत्रीजी ने विशाल हृदय दिखाते हुए टिकट खरीदकर कंडक्टर और रोडवेज को भी निहाल किया। नेतागण जब भी आमजन की तरह सफर करते हैं तो आम जन को सूचना देने के लिए सफर को शूट करने के लिए कैमरामैन जरूर मौजूद रहते हैं। उनका मौजूद रहना लाजिमी भी है। क्योंकि किसी हस्ती का आम आदमी की तरह व्यवहार करना आम आदमी को यह हौसला देता है कि वह आम आदमी की तरह व्यवहार कर सके। तो आम आदमी तक संदेश पहुंचाने के लिए मंत्रीजी का बस में चढ़ना, विधायक सीट पर बैठे सज्जन को उठाकर मंत्रीजी को बैठाना, मंत्रीजी का टिकट लेना, मंत्रीजी का सफर करते हुए मोबाइल देखना, अन्य यात्रियों से संवाद करना और सकुशल मुकाम तक पहुंचना…सब कुछ तस्वीरों-दृश्यों में कैद किया गया। मंत्रीजी मुकाम पर पहुंचे तो खिड़की से जनता का अभिवादन किया। मंत्रीजी सीट से उठने ही वाले थे कि एक पत्रकार बंधु को याद आया कि उसका कैमरामैन अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा है। उसने उठ रहे मंत्रीजी महोदय से वापस बैठने की गुहार लगाई। ताकि मंत्रीजी के रोडवेज वाले सफर को उनका कैमरामैन भी शूट कर सके और अपने सर्कुलर वाले आम जन तक तस्वीर-दृश्य पहुंचा सके। 2. मंत्रीजी और कलेक्टर साहब की ‘मेहंदी सेवा’ कुछ लोग सदियों से ईंधन बचा रहे हैं। इन्हें धार्मिक पदयात्री कहा जाता है। ये पैदल ही चलकर अब तक धर्म कमाते थे। ताजा जानकारी के अनुसार ये सदियों से ईंधन भी बचाते आ रहे हैं। ब्रज में चौरासी कोस की परिक्रमा का दौर चल रहा है। यात्रा सुगम रहे और यात्रियों को किसी तरह तरह की परेशानी न हो, इसका जायजा लेने गृह राज्यमंत्रीजी डीग के एक कैंप में पहुंच गए। जहां यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनाया गया था। कलेक्टर साहब भी मंत्रीजी के साथ थे। मंत्रीजी ने देखा कि एक युवक ने बाल्टी में मेहंदी कलर का गाढ़ा घोल भर रखा है। युवक थके-मांदे यात्रियों के पैरों पर उस घोल का लेप लगा रहा है। यह घोल सच में मेहंदी ही था। पता चला कि परिक्रमा लगाते यात्रियों के पांव छालों और आंटन (गांठ) से भर जाते हैं। मेहंदी लगाने से उन्हें राहत मिलती है। मंत्रीजी को इस भाव ने आनंदित किया। वे एक बुजुर्ग यात्री के पास बैठे और हाथ में मेहंदी का गाढ़ा घोल लेकर खुद भी यात्री के तलवों पर लगाने लगे। प्रशासन को चाहिए कि वह शासन को फॉलो करे। इसी नियम के आधार पर कलेक्टर महोदय भी वहीं मंत्रीजी के पास पालथी मारकर बैठ गए और बुजुर्ग के दूसरे पैर पर मेहंदी का लेप लगाने लगे। बुजुर्ग को आधे रास्ते में ही चौरासी कोस परिक्रमा का फल मिल गया। एक पैर मंत्रीजी लेकर बैठे हैं। दूसरा पैर कलेक्टर साहब लेकर बैठे हैं। मेहंदी सेवा हो रही है। इससे बढ़कर सुख क्या होगा। यात्रा धन्य हो गई। साथ ही साथ मंत्रीजी और कलेक्टर महोदय ने भी धर्म-लाभ कमा लिया। इस सुअवसर के लिए भी वहां हमेशा की तरह कैमरामैन मौजूद था, जिसने इस सेवा-भाव को आम जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। 3. डोटासरा VS राठौड़ शेखावाटी के धुरंधरों में जब टकराव होता है तो जबरदस्त होता है। इन दिनों बीजेपी के सीनियर नेता राजेंद्र राठौड़ और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बीच वाक-युद्ध चल रहा है। एक-दूसरे पर जमकर पलटवार किए जा रहे हैं। पक्ष-विपक्ष का काम भी यही है। एक-दूसरे की नाकामी उजागर करना। एक-दूसरे के गलत काम को सामने लाने का प्रयास करना। यह करने के लिए आमतौर पर आरोप लगाए जाते हैं। फिर आरोपों की सफाई में पलटकर आरोप लगाते हुए वार किया जाता है। इस तरह मुख्य मुद्दा गौण हो जाता है और शब्द बाण की गर्जना भर रह जाती है। शास्त्रों में इसी को राजनीति कहा जाता है। पत्रकार के सामने पीसीसी चीफ बैठे थे। विषय था- 'बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत के पीछे राजेंद्र राठौड़ की भूमिका' विषय को ही डोटासराजी ने सिरे से नकारते हुए कहा- राजेंद्र राठौड़ क्या हैं? वे तो फरारी काट रहे हैं। फ्री हैं इसलिए इधर-उधर घूमते हैं। पार्टी काम देती है तो मन लगा रहता है। पत्रकार ने सवाल दूसरे ढंग से फिर दोहराया। कहा- बंगाल में मंच से कहा गया कि राजेंद्र राठौड़ और सात-आठ विधायकों ने बढ़िया काम किया। डोटासराजी ने जवाब में आरोपों की बौछार की- तो क्या राजेंद्र राठौड़ ने बंगाल में सरकार बना दी? सरकार तो वहां पैसे ने, ईडी ने, इनकम टैक्स ने, सीआरपीएफ ने, धन-बल ने, एसआईआर ने, चुनाव आयोग ने मिलकर बनाई है। इधर, डोटासराजी मानें या न मानें, लेकिन बंगाल चुनाव के बाद पार्टी में राठौड़ साहब की वकत बढ़ गई। पत्रकार ने राठौड़ जी से पेपरलीक से जुड़ा सवाल कर दिया। उन्होंने डोटासराजी पर पिट्‌ठू बैठाने का प्रयास किया। कहा- डोटासरा जी भूल गए जब पिछली सरकार के समय उनकी सरपरस्ती थी और किस प्रकार सीकर से गारंटेड बैच निकला करते थे। 4. चलते-चलते.. मशहूर विज्ञापनकार पीयूष पांडेजी ने एक राष्ट्रीय महत्व का गीत लिखा था। 1988 में इसे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहली बार प्रसारित किया गया था। यह गीत था- मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। महान आत्मा पांडेजी पिछले वर्ष फानी जहान को अलविदा कह गए। लेकिन उनका लिखा यह गीत अमर हो गया। इस गीत का प्रयोग राजनीति में विविध भांति से आज भी किया जाता है। जोधपुर में पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण महा अभियान के तहत जिला वर्ग की ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली मौजूद थे। अन्य नेतागण, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल थे। शक्तिशाली संगठन ही शक्तिशाली पार्टी का आधार होता है। संगठन को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का सुर मिले। अगर नेतागण-पदाधिकारी-कार्यकर्ता अपना-अपना राग अलापने लगेंगे तो संगठन कमजोर होगा। इसलिए जरूरी है कि ‘मिले सुर इनका और उनका, तो सुर बने सबका’ इसी नियम का पालन करते हुए केंद्रीय मंत्रीजी और विधायक महोदय ने माइक थामे और गीतकार राजेंद्र कृष्ण का लिखा मशहूर फिल्मी गीत गाया- पल-पल दिल के पास ‘तुम’ रहती हो। यहां 'तुम' से तात्पर्य पार्टी से है। इसके बाद दोनों नेताओं ने संतोष आनंद साहब की अमर रचना का गायन किया- जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। यहां भी जिंदगी का तात्पर्य पार्टी से है। अंत में सभी ने साहिर लुधियानवी साहब का लिखा गीत मिलकर गाया- ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का। यहां भी देश का तात्पर्य पार्टी से है। इनपुट सहयोग- मुकेश कुमार जांगिड़ (डीग), गौरव माथुर (भरतपुर)। वीडियो देखने के लिए सबसे ऊपर फोटो पर क्लिक करें। अब कल सुबह 7 बजे मुलाकात होगी।

विद्यालयों में लौटेंगी लोरियां, शिक्षा विभाग ने मांगी रचनाएं

उदयपुर | मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन के दौर में बच्चों का बचपन तेजी से भारतीय कविताओं और बाल गीतों से दूर होता जा रहा है। ऐसे समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत शिक्षा मंत्रालय ने बचपन की कविता पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य बच्चों को फिर से मातृभाषा, लोकगीतों, लोरियों और तुकांत कविताओं से जोड़ना है। इसके लिए प्रदेश के सभी डाइट संस्थानों को बालगीत, लोरियां और लोक कविताओं का संग्रह तैयार कर राजस्थान के शिक्षा मंत्रालय को 25 मई तक भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इस पहल के तहत स्कूलों में स्थानीय बोलियों, नानी-दादी की कहानियों और पारंपरिक बाल साहित्य को शिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि मातृभाषा में सीखने से बच्चों की भाषा क्षमता, स्मरण शक्ति और रचनात्मकता बेहतर होती है। साथ ही स्थानीय संस्कृति से भावनात्मक जुड़ाव भी मजबूत होता है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) को स्थानीय भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में कम से कम 10 बालगीत, लोरियां या तुकांत कविताओं का संकलन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन रचनाओं में स्थानीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक जीवन की झलक शामिल की जाएगी। इस कार्य में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों और महिला एवं बाल विकास विभाग का सहयोग भी लिया जाएगा, ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रचलित पारंपरिक बाल रचनाओं को भी संरक्षित किया जा सके। घर-स्कूल में तालमेल, सीखने की क्षमता सुधरेगी शिक्षा विभाग के अनुसार शुरुआती उम्र में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे विषयों को अधिक आसानी से समझते हैं और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तुकांत कविताएं, लोकगीत और लोरियां बच्चों की भाषा समझ विकसित करने के साथ सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाती हैं। स्थानीय शब्दों और कविताओं के उपयोग से घर के माहौल और स्कूल के बीच की भाषाई दूरी खत्म होगी। विशेषज्ञों के अनुसार, मातृभाषा में पढ़ने से बच्चों में तेजी से सीखने की क्षमता का विकास होता है।

शिक्षामंत्री के खिलाफ आंदोलनशिक्षकों पर एफआईआर दर्ज कराने का विरोध

जयपुर | राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) के बैनर तले ग्रीष्मावकाश में मनमानी कटौती वापस लेने की मांग को लेकर शिक्षामंत्री के विधानसभा क्षेत्र में आंदोलन करने पर कई शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। इसका विरोध शुरू हो गया है। आरोप है कि रामगंजमंडी थाने में संगठन के मुख्य संरक्षक सियाराम शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा, प्रदेश महामंत्री रामदयाल मीणा, कोषाध्यक्ष हेमंत कुमार जांगिड़ सहित अन्य पदाधिकारियों पर एक महिला भाजपा कार्यकर्ता के जरिए झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है। शर्मा ने कहा कि उनका आंदोलन शांतिपूर्वक था।

लखनऊ मदरसे में वार्षिक उत्सव का आयोजन:छात्राओं को किया गया सम्मानित , मौलाना बोले - शिक्षा के बिना समाज तरक्की नहीं कर सकता

लखनऊ में यासीनगंज स्थित मदरसा जामिया हफ्सा लिलबनात में कार्यक्रम का आयोजन हुआ । 26 वें वार्षिक 'खत्म बुखारी शरीफ' कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्म गुरु मौजूद रहे । इस अवसर पर मदरसे की छात्राओं, अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया । कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मुफ्ती सैयद मोहम्मद उबैदुल्ला आबदी शामिल हुए जिन्होंने शिक्षा और उसकी महत्वता पर चर्चा किया इस अवसर पर मदरसे की छात्राओं को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया गया । कारी, आलिम और फाजिल की पढ़ाई पूरी करने वाली छात्राओं को रिजल्ट वितरित कर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गईं । सैयद मोहम्मद उबैदुल्ला ने कहा की सभी बच्चों के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। हमें बिना किसी भेदभाव के अपने बच्चों को शिक्षित बनाना चाहिए । समाज में बेटा और बेटी में बिल्कुल भी फर्क नहीं होना चाहिए। शिक्षा पर दोनों का बराबर अधिकार है। मौलाना ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने हमेशा शिक्षित होकर समाज की मदद की बात कही है। यह हम सभी लोगों के लिए जरूरी है कि अच्छी बातों को अपने जीवन में लागू करें। धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ मेडिकल और साइंस की शिक्षा भी हासिल करें। समाज और राष्ट्र निर्माण में अपना पूरा योगदान दें। वतन से मोहब्बत करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। वतन से मोहब्बत का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि उसकी तरक्की के लिए काम करें और देश में रहने वाले लोगों की निस्वार्थ सेवा करें। धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर एकता के सूत्र में बंधकर कर काम करने की जरूरत है।

NEET पेपर लीक के विरोध में NSUI का प्रदर्शन:मेरठ में यात्रा निकालते हुए की शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NEET परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में सोमवार को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में NSUI कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने केंद्र सरकार और NTA के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ध्रमेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। NSUI पदाधिकारियों और छात्रों ने कहा कि NEET जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परीक्षा में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों ने लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का विश्वास तोड़ा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर जवाबदेही तय करने में विफल रही है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने हाथों में तख्तियां लेकर “पेपर लीक बंद करो” और “शिक्षा व्यवस्था बचाओ” और ध्रमेंद्र प्रधान इस्तीफा दो जैसे नारे लगाए। NSUI नेताओं ने कहा कि देशभर के लाखों छात्र दिन-रात मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी मेहनत और सपनों पर पानी फेर देती हैं।छात्र नेताओं ने कहा कि युवाओं की मेहनत, विश्वास और भविष्य की रक्षा करना सरकार और संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी है। यदि समय रहते दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई और परीक्षा प्रणाली में सुधार नहीं किया गया, तो छात्र संगठन आंदोलन को और तेज करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि NEET परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत और पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और NSUI कार्यकर्ता मौजूद रहे।

एक साल या कार्यकाल में नहीं बदलती व्यवस्था:नर्मदा में मिल रहे गंदे नाले पर बोले एमपी के शिक्षामंत्री, कहा- जल निर्मल रहे, इस पर सरकार की नजर

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सोमवार शाम स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह विवेकानंद घाट पहुंचे। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से सेठानी घाट के पहले मिलने वाले नाले और नर्मदा प्रदूषण को लेकर सवाल पूछे गए। सवाल पर मंत्री ने कहा कि यह एक सतत प्रक्रिया है और ऐसे बदलाव एक साल या एक कार्यकाल में पूरी तरह संभव नहीं होते। उन्होंने कहा कि विकास और सुधार लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और सरकार प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है। “नर्मदा का जल निर्मल रहे, इस पर सरकार की नजर” नर्मदालोक परियोजना और नालों के पानी को सीधे नर्मदा में जाने से रोकने को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि सरकार, अधिकारी और समाजसेवी सभी इस दिशा में काम कर रहे हैं, ताकि नर्मदा का जल स्वच्छ बना रहे और नदी का प्रवाह बाधित न हो। “अभियानों को लोग लंबे समय तक याद रखेंगे” जल गंगा संवर्धन अभियान पर मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की भागीदारी से लोगों में जागरूकता बढ़ती है। उन्होंने स्वच्छता अभियान का उदाहरण देते हुए कहा कि समय के साथ ऐसे अभियानों का असर दिखाई देता है और लोग इन्हें लंबे समय तक याद रखते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी पर भी दिया बयान सोशल मीडिया पर चर्चित ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा कि राजनीति और जनसेवा में आगे बढ़ने के लिए तय प्रक्रियाओं और मापदंडों से गुजरना पड़ता है। समय और परिस्थितियां तय करती हैं कि कौन किस उद्देश्य से आगे बढ़ रहा है। घाट पर पांच मिनट सफाई कीघाट पर स्वच्छता अभियान के तहत करीब 100 फीट के दायरे में पांच मिनट तक ही सफाई की गई। इसके बाद मंत्री और अधिकारी घाट क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों का निरीक्षण करते नजर आए। उनके साथ राज्यसभा सांसद माया नारोलिया, विधायक ठाकुरदास नागवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष नीतू यादव, जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन सहित प्रशासनिक अधिकारी और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे।

गोरखपुर में शिक्षा और संस्कार पर हुई चर्चा:विद्वत परिषद की बैठक संपन्न, राष्ट्र निर्माण पर दिया जोर

गोरखपुर के सरस्वती शिशु मंदिर (10+2) रेल विहार, राप्ती नगर में रविवार को विद्वत परिषद की वार्षिक समीक्षा एवं कार्ययोजना बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने, भारतीय संस्कारों को बढ़ावा देने और समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक शिशु शिक्षा समिति गोरक्ष प्रांत की ओर से हुई, जिसमें गोरक्ष प्रांत के अलग-अलग विद्यालयों से आए आचार्य, शिक्षाविद और विद्वतजन शामिल हुए। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय सह संयोजिका डॉ. रिचा सिंह ने कहा कि विद्वत परिषद के विचारों और कार्यों को सिर्फ विद्यालयों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इन्हें समाज और प्रांत स्तर तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। उन्होंने कहा कि परिषद केवल योजना बनाने वाला मंच नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा के जरिए समाज को सही दिशा देने का काम किया जा रहा है। शिक्षा दर्शन और संस्कार आधारित शिक्षा पर दिया जोर बैठक की अध्यक्षता कर रहे शिशु शिक्षा समिति गोरक्ष प्रांत के मंत्री डॉ. शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि परिषद का मुख्य उद्देश्य शिक्षा दर्शन को मजबूत करना, शिक्षकों को सही मार्गदर्शन देना और संस्कार आधारित शिक्षा को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार देना भी जरूरी है। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय निधि के संरक्षण और भारतीय शिक्षा पद्धति को मजबूत करने पर भी जोर दिया। भारतीय संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने की बात विशिष्ट अतिथि एवं प्रदेश निरीक्षक राम सिंह ने कहा कि विद्वत परिषद समाज और राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर काम करता है। उन्होंने कहा कि हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति, भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखती है। नई पीढ़ी को इन मूल्यों से जोड़ना जरूरी है। परिषद इसी दिशा में लगातार काम कर रहा है।

भिवानी TIT में ज्ञानदीप सम्मान समारोह आयोजित:मेधावी छात्रों का सम्मान, 500 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया, उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया

भिवानी के वस्त्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय संस्थान (TIT) द्वारा 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी एवं उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान में आयोजित “ज्ञानदीप सम्मान समारोह–2026” उत्साह संपन्न हुआ। इस समारोह में भिवानी और आसपास के जिलों 500 से अधिक विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं विद्यालय प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों से आए मेधावी विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति-चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह का उद्देश्य विद्यार्थियों के परिश्रम, प्रतिभा एवं उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें उच्च शिक्षा एवं करियर निर्माण के लिए प्रेरित करना रहा। सफलता केवल उच्च अंक प्राप्त करने तक सीमित नहीं होती संस्थान के निदेशक प्रो. बीके बेहरा ने कहा कि सफलता केवल उच्च अंक प्राप्त करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि निरंतर सीखने, अनुशासन, जिज्ञासा और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त की जाती है। उन्होंने विद्यार्थियों को बदलती वैश्विक परिस्थितियों, उभरती प्रौद्योगिकियों और कौशल-आधारित शिक्षा के महत्व से अवगत कराते हुए कहा कि आज के युवा ही भारत के भविष्य के निर्माता हैं। विद्यार्थियों से अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुरूप करियर का चयन करने और नवाचार, अनुसंधान तथा तकनीकी दक्षता को अपनाने का आह्वान किया। संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों की जानकारी दी कार्यक्रम में विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उन्हें बताया गया कि संस्थान में बीटेक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, फैशन एवं अपैरल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साथ बीबीए, एमबीए एवं एमटेक पाठ्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को भविष्य की रोजगार संभावनाओं, उभरते तकनीकी क्षेत्रों तथा उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी दी।

बड़वानी जिले में 28 साल से मूलभूत सुविधाओं का अभाव:ग्रामीण पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी समस्याओं से जूझ रहे जिलेवासी

बड़वानी जिले की स्थापना को 28 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी यहां के ग्रामीण पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जिले के लोग दशकों से रेल मार्ग की मांग कर रहे हैं, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर महाराष्ट्र सीमा पर स्थित बड़वानी जिला अपने पुराने किलों और इमारतों के लिए 'निमाड़ का पेरिस' कहलाता था। हालांकि, वर्तमान में कई रियासतकालीन भवन और किले जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। जिले में स्कूल-कॉलेजों और अस्पतालों की भी कमी है। अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा व्यवस्था बदहाल समाजसेवी अजीत जैन ने बताया कि आजादी के सात दशक और जिले की स्थापना के 28 साल बाद भी ग्रामीण तथा पहाड़ी अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की कमी है, जबकि कई स्कूल अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। जिले के कई सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में चार पहिया वाहनों की आवाजाही भी मुश्किल है। गड्ढे खोदकर 'झीरी' से पानी निकाल रहे रहवासी पाटी विकासखंड के खेरवानी, सेमलेट, पीपरकुंड, चेरवी, सागमाल जैसे कई पहाड़ी गांवों के निवासी आज भी गड्ढे खोदकर 'झीरी' से पानी निकालते हैं। उन्हें दूषित नदी-नालों का पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रेल लाइन की मांग अधिवक्ता शिवपाल सिंह सिसोदिया बताया कि जिले की स्थापना के बाद से ही रेल लाइन की मांग सबसे प्रमुख रही है, क्योंकि इसके बिना विकास की गति धीमी है। बड़वानी की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, जहां केला, मिर्च, टमाटर और कपास जैसी फसलें उगाई जाती हैं, जिनका निर्यात देश-विदेश में होता है। कई गांवों में पानी की समस्या नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर ने कहा कि विकेंद्रीकरण केवल शहर स्तर पर नहीं, बल्कि गांव-गांव तक होना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि 'जल जीवन योजना' के बावजूद कई गांवों में पानी की समस्या बनी हुई है। बड़वानी जिले के 28 वें स्थापना दिवस पर जश्न के बीच ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी से जूझ रहे हैं। जिले के दूरदराज इलाकों में आज भी शुद्ध पेयजल की किल्लत, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, शिक्षा की खराब स्थिति और जर्जर सड़कें स्थानीय लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई हैं। आपात स्थिति एंबुलेंस का पहुंचना मुश्किल दूरदराज के गांवों में उच्च शिक्षा, स्कूलों में शिक्षकों की कमी और बुनियादी शैक्षणिक सुविधाओं की लचर व्यवस्था के कारण बच्चों के भविष्य पर असर पड़ रहा है। अधिकांश ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी की समस्या है। कई गांवों और फलियों तक पक्की सड़कें (CC Road) न होने के कारण आपातकालीन स्थिति में एंबुलेंस या अन्य वाहन पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। हर गांव तक पानी पहुंचने का प्रयास प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने बताया कि हमारी टीम द्वारा पेयजल की समस्याओं को लेकर समाधान कर रहे हैं। धरातल पर पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। मां नर्मदा का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। शुद्ध पानी हर मजरे, टोले हर फलिये में मिले। इसको लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रयास कलेक्टर जयति सिंह ने बताया कि जिले में डाक्टरों और स्टॉप की कमी है। लेकर हम प्रयास कर रहे कि जिले को स्पेशल डॉक्टर मिल जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था और बेहतर होगी।

सरकारी स्कूलों की चुनौतियां और बदलता शिक्षा परिदृश्य

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक गतिशीलता और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की आधारशिला है।

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पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु का रिश्वत लेते हुए वीडियो फर्जी और एआई जनरेटेड है

बूम ने पाया कि ब्रात्य बसु का वीडियो गूगल के SynthId का उपयोग करके एआई द्वारा जनरेट किया गया है.

समानता और शिक्षा की क्रांतिकारी मशाल: सावित्रीबाई फुले

10मार्च सावित्रीबाई फुले महापरिनिर्वाण दिवस भारतीय समाज में जब भी शिक्षा,समानता और सामाजिक न्याय की बात उठती है,तो एक नाम इतिहास के पन्नों से निकलकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है—सावित्रीबाई फुले।10मार्च को उनका महापरिनिर्वाण दिवस केवल श्रद्धांजलि देने का दिन नहीं है,बल्कि यह दिन उस सामाजिक चेतना को याद करने का अवसर है,जिसने सदियों ... Read more

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महिला दिवस पर विशेष:- अजमेर राजस्थान आधुनिकी ओर शिक्षा के दौर में नित नई ऊंचाइयों पर पहुँचने के बाद भी हिंसा की शिकार होती महिलाएं:- देश-प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध ओर इन अपराधों में पिछले वर्षो में अपराध की दर तीव्र ही हुई है ओर “भारत मे अपराध ” नामक रिपोर्ट बताती है ... Read more

शिक्षा को हिंसक नहीं, संवेदनशील बनाना होगा

देश में इन दिनों बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और सामान्य परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं। हर साल की तरह इस बार भी परीक्षा का मौसम केवल प्रश्नपत्रों और परिणामों का नहीं, बल्कि मानसिक दबाव, चिंता और असुरक्षा का मौसम बनता जा रहा है। छात्रों के चेहरों पर भविष्य की चिंता साफ पढ़ी जा ... Read more

गला घोटिया शिक्षा का विश्वगुरु बन चुका देश

पिछले 12 सालों से देश को विश्वगुरु बनाने का जो झूठ फैलाया जा रहा था, अब उसका गुबार ऐसा फूटा है कि दुनिया भर में शर्मिंदगी का सबब बन गया है।

4 साल की उम्र में श्रेया घोषाल ने ली संगीत की शिक्षा, अमेरिका में मनाया जाता है 'श्रेया घोषाल दिवस'

बॉलीवुड की फेमस सिंगर श्रेया घोषाल 12 मार्च को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अपनी सुरीली आवाज से लाखों लोगों को दिवाना बनाने वाली श्रेया का जन्म 1984 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था। उन्होंने बेहद कम समय में अपनी सुरीली आवाज से बड़ी ...

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