उच्च शिक्षा विभाग की नई पहल:मुंबई के बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग से एमओयू आज; विद्यार्थियों को मिलेगा उद्योग आधारित अनुभव

प्रदेश के विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ रोजगारपरक कौशल से जोड़ने के लिए उच्च शिक्षा विभाग नई पहल करने जा रहा है। बुधवार को मुंबई के बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (पश्चिमी क्षेत्र) के साथ विभाग द्वारा समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम का आयोजन सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट ऑटोनॉमस कॉलेज में होगा। इस पहल के माध्यम से महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को अप्रेंटिसशिप से जोड़ते हुए उन्हें उद्योग आधारित व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जाएगा, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकेगी। एमओयू का उद्देश्य और कार्ययोजना समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम से जोड़ना है। कार्यक्रम के दौरान बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के अधिकारी संस्थानों के प्रतिनिधियों को नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (NATS) पोर्टल की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी देंगे। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री/डिप्लोमा प्रोग्राम (एईडीबी) लागू करने वाले संस्थानों को विशेष प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा, ताकि अकादमिक पाठ्यक्रम में अप्रेंटिसशिप को प्रभावी ढंग से शामिल किया जा सके। विद्यार्थियों को मिलेगा उद्योग आधारित अनुभव इस पहल से विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान ही उद्योगों में कार्य करने का अवसर मिलेगा। इससे उन्हें वास्तविक कार्य परिवेश का अनुभव प्राप्त होगा और वे तकनीकी व व्यवहारिक कौशल विकसित कर सकेंगे। अकादमिक शिक्षा को उद्योग की आवश्यकताओं से जोड़ने का यह प्रयास युवाओं को भविष्य के रोजगार अवसरों के लिए अधिक सक्षम और प्रतिस्पर्धी बनाएगा। साथ ही, डिग्री प्राप्त करने के बाद नौकरी की तलाश में लगने वाला समय भी कम हो सकेगा। यह प्रमुख अधिकारी रहेंगे उपस्थित एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अनुपम राजन, आयुक्त उच्च शिक्षा प्रबल सिपाहा, सेवानिवृत्त आईएएस और सेंटर ऑफ रिसर्च इन पॉलिसिज के संस्थापक सदस्य राधेश्याम जुलानिया तथा बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (वेस्टर्न रीजन) के निदेशक-प्रशिक्षण डॉ. पीएन जुमले उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश के 85 महाविद्यालयों और 8 विश्वविद्यालयों के प्राचार्य और नोडल प्राध्यापक भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह पहल उच्च शिक्षा को कौशल आधारित और रोजगारपरक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

शिक्षा से वंचित बच्चों को स्कूल की मुख्यधारा से जोड़ने चलेगा अभियान

सिरोही | जिले में पारिवारिक या आर्थिक तंगी के कारण स्कूल से दूर रह रहे बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। कलेक्टर अल्पा चौधरी के निर्देशन में जिला बाल संरक्षण इकाई, सिरोही ने ‘उम्मीद’ विशेष अभियान की शुरुआत की है। अभियान का उद्देश्य शिक्षा के अधिकार के तहत जिले के सभी वंचित बालक-बालिकाओं का सरकारी स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित करना है। इसके लिए सर्वे टीमें कच्ची बस्तियों और प्रवासी मजदूरों के बच्चों की पहचान करेंगी। चिह्नित बच्चों के आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र भी बनवाए जाएंगे। शिक्षा विभाग के समन्वय से इन बच्चों को निकटवर्ती सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाएगा। सहायक निदेशक राजेंद्र पुरोहित ने आमजन और सामाजिक संगठनों से अपील की है कि वे शिक्षा से वंचित बच्चों की सूचना देकर अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें।

गहलोत जी! आपके शिक्षा मंत्री ट्रांसफर में पैसालेते थे कि नहीं?...जूली बोले-जो पूछा है वो बताएं

विधानसभा में सोमवार को पक्ष-विपक्ष के आरोप-प्रत्यारोप के कारण जबरदस्त हंगामा हुआ। प्रश्नकाल में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्व सीएम से पूछा कि, गहलोत साहब बताइए, आपके शिक्षा मंत्री ट्रांसफर में पैसा लेते थे कि नहीं? उस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मंत्री पॉलिटिकल भाषण खूब दें, लेकिन जो पूछा है, उसका जवाब भी दें। दूसरी ओर, शून्यकाल में बीकानेर में छात्रा से दुष्कर्म व हत्या को लेकर हंगामा हुआ। कांग्रेस और भाजपा विधायकों में नोकझोंक हुई। कांग्रेस विधायकों ने वेल में नारेबाजी की। इस पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। इस पर जूली ने सरकार पर अपराध नियंत्रण में विफलता का आरोप लगाया। गृह राज्य मंत्री ने भी कहा कि विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है। इस पर कांग्रेसी विधायकों ने दुष्कर्म और कानून व्यवस्था के विरोध में वॉक आउट कर दिया। इस बीच अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान अचानक दोपहर 2.52 बजे 7 सेकंड के लिए सदन में बिजली चली गई। इस पर भी आरोप प्रत्यारोप होता रहा। दो साल में स्कूलों में खाली पदों को भर देंगे सरकारी स्कूलों में विज्ञान संकाय खोलने और शिक्षकों के सवाल पर भी हंगामा हुआ। दिलावर ने कहा कि हम खाली पदों को भर रहे हैं। दो साल में रिटायर होने वाले शिक्षकों के पदों को भरने की भी पहले योजना है। दिलावर ने कहा कि कांग्रेस ने शिक्षा का सत्यानाश किया। ट्रांसफरों में पैसे ले-लेकर लूटा है आपने। दिलावर ने कहा कि एक बार 3880 और दूसरी बार में 970 पद सृजित किये।

स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और उद्योग में बड़ा निवेश:ट्रैफिक दबाव कम करने 5 बड़े फ्लाईओवर, 200 बिस्तर का मातृ-शिशु अस्पताल, अंडरग्राउंड होंगे बिजली के तार

विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट पेशकर विकास का रोडमैप रखा। इसमें राजधानी को लगभग ₹506.5 करोड़ की परियोजनाएं मिली हैं। कालीबाड़ी में 200 बिस्तर का मातृ-शिशु अस्पताल, मेकाहारा में एडवांस कार्डियक इंस्टिट्यूट का विस्तार, शहर में 5 बड़े फ्लाईओवर समेत 13 ब्रिज बनेंगे। बिजली केबल को अंडरग्राउंड करने की योजना, नवा रायपुर में डिजिटल और स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास व मेगा परीक्षा केंद्र की स्थापना जैसे जरूरी ऐलान किए गए हैं। घरेलू उड़ानों के विस्तार और एयरस्ट्रिप उन्नयन के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रायपुर-जगदलपुर-रायपुर उड़ान दोबारा शुरू होगी। 15 साल से अटका चौड़ीकरण, अब फ्लाईओवर बनेगा तात्यापारा से शारदा चौक तक सड़क चौड़ीकरण 15 साल से मुआवजे की ऊंची लागत के कारण अटका है। अब जाम से राहत के लिए टू-लेन फ्लाईओवर बनेगा। सर्वे में 102 दुकानें और मकान प्रभावित पाए गए हैं। जमीन अधिग्रहण व निर्माण पर करीब 137 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। वर्तमान चौड़ाई 12 से 14 मीटर है, जबकि फूल चौक के पास 12 मीटर होने से बॉटलनेक बनता है। सुबह-शाम पीक आवर में रोज घंटों जाम लगता है। 200 सीटर ओबीसी हॉस्टल, छत्तीसगढ़ कॉलेज बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सरकार रायपुर में पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए 200 सीटों का पोस्ट मैट्रिक छात्रावास बनाएगी। रायपुर सहित सभी नालंदा पुस्तकालयों में करियर काउंसलिंग केंद्र के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जे. योगानंदम महाविद्यालय समेत 5 कॉलेज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे (15 करोड़)। अटारी कॉलेज पीजी में अपग्रेड होगा। 6 जिलों में सीजीआईटी (38 करोड़), 36 इंक सीजी व एसटीपीआई सेंटर (35 करोड़) और विश्वविद्यालयों को विशेष बजट दिया गया है। रायपुर में पहला होमियोपैथी कॉलेज भी बनाया जाएगा। कमिश्नरी के भीतर खुलेंगे दो नए थाने, तेलीबांधा थाना हाईटेक होगा कमिश्नरी में सरोना और जरवाय में दो नया थाना खोला जाएगा। डीडी नगर को विभाजित कर सरोना में नया थाना खोला जाएगा। इसमें डीडी नगर और आमानाका का इलाका शामिल किया जाएगा। इसी तरह जरवाय में भी नया थाना खोला जाएगा। इसमें कबीर नगर, आमानाका और उरला के इलाकों को मिलाकर नया थाना बनाया जाएगा। वहीं, छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग बोर्ड द्वारा कोतवाली और आमानाका की तर्ज पर तेलीबांधा थाना को भी हाईटेक किया जाएगा। नई हाईटेक बिल्डिंग बनाई जाएगी। इसके बाद खम्हारडीह थाना का नया भवन बनाया जाएगा। पिछले बजट की घोषणाएं अधूरी, कई परियोजनाएं ठंडे बस्ते में पिछले बजट में कई बड़ी घोषणाएं हुईं, लेकिन अधिकांश योजनाएं धरातल पर नहीं उतर सकीं। अंबेडकर में प्रस्तावित आईवीएफ सेंटर शुरू नहीं हुआ। 14.70 किमी एक्सप्रेस-वे टू (मोवा अंडरब्रिज से जोरा) के लिए 1295 करोड़, 6 ओवरब्रिज और 5 डबल डेकर का प्रावधान था, पर काम अटका है। खालसा स्कूल–मोवा थाना ओवरब्रिज, फुंडहर ओवरपास, टर्निंग प्वाइंट फ्लाईओवर आगे नहीं बढ़े। गोंदवारा-खमतराई चौड़ीकरण मुआवजे में रुका। मंडीगेट अंडरब्रिज, भाटागांव-काठाडीह व काठाडीह-महादेव घाट सड़कें लंबित हैं। कमल विहार व सिलतरा थाना अब भी चौकी ही हैं। रायपुर बनेगी राज्य की पहली साइबर तहसीलराज्य में जमीन से जुड़े मामलों की ऑनलाइन सुनवाई के लिए साइबर तहसील स्थापित की जा रही है। रायपुर पहली पूर्णतः ऑनलाइन तहसील बनेगी। इसके लिए प्रदेशभर में 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रायपुर में हाईटेक तहसील भवन निर्माणाधीन है। योजना से नामांतरण, बंटवारा और अन्य राजस्व मामलों का फेसलेस और त्वरित निराकरण संभव होगा। पक्षकारों की सुनवाई भी ऑनलाइन होगी। पहला जीएसटी कॉल सेंटर, सभी जानकारी मिलेगीव्यापारियों की जीएसटी संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य का पहला जीएसटी कॉल सेंटर नवा रायपुर स्थित जीएसटी भवन में खोला जाएगा। जीएसटी 2.0 सुधार के तहत यह पहल की जा रही है। कॉल सेंटर से छोटे-बड़े सभी व्यापारियों को कर नियमों, रिटर्न और तकनीकी प्रक्रियाओं की जानकारी मिलेगी। इससे कर व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी तथा व्यापारियों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब एयरपोर्ट पर खुलेंगे हैंडीक्राफ्ट शो-रूमप्रदेश के बुनकरों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, कोरबा और अंबिकापुर एयरपोर्ट पर हैंडीक्राफ्ट शो रूम खोले जाएंगे। रायपुर एयरपोर्ट पर फिलहाल ब्रांडेड कंपनियों के ही आउटलेट हैं। नई पहल से राज्य की पारंपरिक कलाकृतियों को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। शो रूम का संचालन हथकरघा विभाग करेगा। इससे यात्रियों को उचित कीमत पर गुणवत्तापूर्ण हस्तशिल्प उत्पाद मिल सकेंगे। राजधानी में बनेगी सीएसयू, जांच में आसानी होगी टैगोर नगर स्थित राज्य फॉरेंसिक लैब में सीन ऑफ क्राइम यूनिट (सीएसयू) की स्थापना की जाएगी। इसके लिए बजट में 3.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें फॉरेंसिक विशेषज्ञों और जांचकर्ताओं की एक विशेष टीम होगी, जो अपराध स्थल का दस्तावेजीकरण करने, सबूत जुटाने और उनका विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार होती है। वैज्ञानिक जांच द्वारा अपराधियों को पकड़ा जा सके।

शिक्षा व्यवस्था की रिव्यु, कम उपस्थिति पर DM सख्त:खगड़िया में अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश, लापरवाही बर्दाश्त नहीं

खगड़िया में शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी, अनुशासित और परिणामोन्मुख बनाने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी (डीएम) नवीन कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विद्यालयों में कम उपस्थिति पर डीएम ने सख्त रुख अपनाया और कड़े निर्देश दिए। बैठक में ज्ञानदीप पोर्टल पर बच्चों के नामांकन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) में छात्राओं की औसत उपस्थिति, शिक्षकों व रसोइयों की हाजिरी, वेतन-पेंशन भुगतान, टैबलेट रजिस्ट्रेशन और शैक्षणिक परिभ्रमण कार्यक्रमों की प्रगति का मूल्यांकन किया गया। डीएम ने स्पष्ट किया कि इन सभी कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षक संघ के साथ विशेष बैठक आयोजित की जाएगी शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षक संघ के साथ कल एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। डीएम नवीन कुमार ने आश्वासन दिया कि शिक्षकों की वास्तविक समस्याओं को गंभीरता से सुना जाएगा और उनके त्वरित समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के लिए DM ने छात्रों के परिभ्रमण कार्यक्रमों में इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटी कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थानों को अनिवार्य रूप से शामिल करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों के प्रति जागरूक करना है। कौशल आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन के निर्देश दिए इसके अलावा, इंटर स्कूल (KGBV) स्तर पर खेलकूद और कौशल आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन के निर्देश दिए गए। इससे छात्राओं के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ उनके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। समीक्षा में यह चिंताजनक तथ्य सामने आया कि जिले में कुल 1,01,047 बच्चों की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम पाई गई। इस कारण वे सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं से वंचित रह गए। मानसी और खगड़िया प्रखंडों का प्रदर्शन विशेष रूप से कमजोर रहा, जिसके लिए संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण (शो-कॉज) मांगा गया है।

एसोसिएट प्रोफेसर भर्ती का रिजल्ट जारी करने पर रोक:चिकित्सा शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती से भरे जा रहे थे पद, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

मध्यप्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग में हुई एसोसिएट प्रोफेसर्स की भर्ती पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन मण्डल को नोटिस भी जारी किया है और 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में ये याचिका निशा चंदेल सहित कई नर्सों की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर्स के पद, ट्यूटर सिस्टर्स के प्रमोशन से भरने का नियम है, लेकिन राज्य सरकार ने इन्हें सीधी भर्ती से भरने का फरमान सुना दिया। कर्मचारी चयन मण्डल ने बीते दिनों भर्ती परीक्षा भी करवा ली है, जिसके रिजल्ट जारी करने पर अब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल राज्य सरकार ने प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में भर्ती के लिए दिसंबर 2025 में विज्ञापन जारी किया था, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और 218 सिस्टर ट्यूटर की भर्ती की जानी थी। इसके बाद 25 जनवरी को दूसरा विज्ञापन जारी किया, जिसमें कि सिस्टर ट्यूटर को हटा दिया गया, और एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती निकाली। जिसके बाद सिस्टर ट्यूटर की तरफ से हाईकोर्ट मे याचिका दायर की गई। कोर्ट को बताया गया कि एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए क्ववालीफाई है। भर्ती नियम 2024 के अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती 100 प्रतिशत तक प्रमोशन से ही होना है, इसलिए सीधी भर्ती जो निकाली गई है, वह गैरकानूनी है। मामले पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने संज्ञान लिया है। चूंकि परीक्षा हो चुकी है, ऐसे में कोर्ट ने रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन मण्डल से जवाब मांगते हुए मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्तों बाद तय की है। ये खबर भी पढ़ें… सोम डिस्टिलरीज की याचिका पर जस्टिस मिश्रा नहीं करेंगे सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सोम डिस्टिलरीज की याचिका पर सुनवाई हुई। जिससे जस्टिस विशाल मिश्रा ने खुद को इस सुनवाई से अलग कर लिया है। जस्टिस ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि मामले से जुड़ा केस किसी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। हालांकि न्यायाधीश ने इस केस की सुनवाई से अलग होने का कोई कारण नहीं बताया है।पूरी खबर पढ़ें

सलूम्बर: लसाडिया की अग्गड पंचायत में शिक्षा जागरूकता बैठक आयोजित

बासुदेव कनोरिया सेवा संस्थान और प्रथम फाउंडेशन ने अभिभावकों को बच्चों को नियमित स्कूल भेजने और शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक किया।

आर्य प्रतिनिधि सभा अमरोहा ने डीएम को दिया ज्ञापन:शराबबंदी और शिक्षा नीति में बदलाव के साथ अन्य मांग उठाई

अमरोहा में जिला आर्य प्रतिनिधि सभा अमरोहा के पदाधिकारियों ने मंगलवार को अमरोहा कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस ज्ञापन में प्रदेश में शराबबंदी लागू करने और नई शिक्षा नीति में बदलाव करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि शराबबंदी लागू होने से प्रदेश में अपराधों की वृद्धि को रोकने और परिवारों को बचाने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, आर्य समाज ने नई शिक्षा नीति में बदलाव की मांग की है। उनका कहना है कि इससे सभी वर्गों के बच्चे एक साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और शिक्षा पर होने वाला व्यय सरकार को वहन करना चाहिए। जिला आर्य प्रतिनिधि सभा अमरोहा के अध्यक्ष शर्मवीर सिंह आर्य ने बताया कि वे शराबबंदी और शिक्षा नीति में बदलाव के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज का विशेष योगदान रहा है, लेकिन उनके विचारों को सरकारी संस्थानों में पूरी तरह लागू नहीं किया गया है, जिससे आम जनता की भागीदारी कम हुई है। ज्ञापन में एक और महत्वपूर्ण मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर गरीब और कम पढ़े-लिखे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए। साथ ही, आजादी से पूर्व लागू चतुर्थ श्रेणी के लिए नियमित नियुक्ति की व्यवस्था को पुनर्जीवित कर लागू किया जाए।

विधायक सुरेश गुर्जर ने विधानसभा में वन और उच्च शिक्षा के मुद्दों पर सरकार को घेरा

खानपुर विधायक ने तारज प्लांटेशन घोटाले, बकानी में कॉलेज की कमी और आदिवासियों के वन अधिकार दावों के निरस्त होने पर कड़े सवाल उठाए।

कॉलेजों में नए पाठ्यक्रम शुरू कराने का मुद्दा विधानसभा पहुंचा:उच्च शिक्षा मंत्री बोले-कॉलेजों का परीक्षण किया, जगह होने पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्वीकृत करेंगे

सागर की खुरई विधानसभा क्षेत्र के खुरई, बांदरी और मालथौन कॉलेज में नए पाठ्यक्रम शुरू कराने, स्टाफ बढ़ाने और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का मुद्दा सोमवार को विधानसभा में गूंजा। खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से खुरई, मालथौन और बांदरी शासकीय महाविद्यालयों में संकाय व विषय बढ़ाने, स्टाफ बढ़ाने, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बनाने की मांग की। उन्होंने खुरई शासकीय महाविद्यालय में विधि संकाय और बीएड शुरू करने की मांग भी की। जिस पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने अपने उत्तर में ज्यादातर मांगों पर अपनी सहमति प्रदान करते हुए अगले सत्र से पाठ्यक्रम शुरू करने और जगह की उपलब्धता होने पर स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स स्वीकृत करने का आश्वासन दिया है। खुरई विधायक ने यह मांगें रखीध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए पूर्व गृहमंत्री व खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि खुरई महाविद्यालय में स्नातक में 1714 और स्नातकोत्तर में 363 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। खुरई कालेज में स्टेडियम नहीं है। भवन में भी कठिनाई हैं। यहां विज्ञान संकाय में वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र और कला संकाय के अंग्रेजी साहित्य विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और वाणिज्य संकाय में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता है। कुछ कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम शुरू करने की मांगइसके अलावा विधि संकाय में नवीन पाठ्यक्रम व बीएड भी शुरू किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मालथौन शासकीय महाविद्यालय में 1700 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिन्हें नवीन पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है। उन्होंने मालथौन शासकीय महाविद्यालय में हिंदी, ज्योग्राफी, राजनीति विज्ञान, इतिहास और विज्ञान संकाय में वनस्पति विज्ञान, दूदाजी में पोस्ट ग्रेजुएशन कक्षाओं की आवश्यकता है। बांदरी शासकीय महाविद्यालय की स्थिति बताते हुए उन्होंने कहा कि यहां कुल 900 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिन्हें वाणिज्य संकाय में स्नातक और कला संकाय में पीजी पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है। कॉलेज में स्वीकृत पद हैं खालीविधायक भूपेंद्र सिंह ने ध्यानाकर्षण में कहा कि मालथौन शासकीय महाविद्यालय में 15 पद स्वीकृत हैं। जिनमें से 10 पद रिक्त हैं और बांदरी महाविद्यालय में 19 स्वीकृत पदों में से 14 पद रिक्त हैं। जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है। जिससे उन पर आर्थिक बोझ आता है। महाविद्यालयों में नए विषय प्रोग्राम भी स्वीकृत उच्च शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार ने उक्त बिंदुओं पर जवाब देते हुए कहा कि स्ववित्तीय योजना में सरकार या विभाग से अनुमति की जरूरत नहीं है। 2023 में इस आशय का संशोधन कर दिया गया है। प्राचार्य ही संकाय में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ कर सकते हैं। इन महाविद्यालयों में नवीन विषय, संकाय प्रारंभ करने के लिए प्राचार्य ही सक्षम है। इसके लिए प्राचार्यों को उचित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जा रहा है। शासकीय महाविद्यालयों खुरई, मालथौन व बांदरी में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए कार्रवाई करते हुए वर्ष 2025 में शासकीय महाविद्यालय खुरई में 1 सहायक प्राध्यापक, बांदरी में 1 सहायक प्राध्यापक और मालथौन में 2 सहायक प्राध्यापकों को पदस्थ किया गया है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से प्राप्त वर्ष 2022 की 2053 अभ्यर्थियों, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल व क्रीड़ा अधिकारी की चयन सूचियों के आधार पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इन महाविद्यालयों में अधोसंरचना विकास, नए विषय और संकाय शुरू करने और रिक्त पदों की पूर्ति के लिए नियमानुसार वित्तीय संसाधनों के अनुसार कार्रवाई और वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। मंत्री परमार ने बताया कि इन तीनों महाविद्यालयों का हमने परीक्षण करा लिया है जो कुछ विषय यहां से शुरू कराना होगा, वह यहां से कराने की तैयारी कर रहे हैं। शेष कुछ हम स्ववित्तीय योजना से संचालित कर सकते हैं।

रायगढ़ में NTPC के खिलाफ धरना प्रदर्शन आज:नौकरी, बेरोजगारी भत्ता और स्वास्थ्य-शिक्षा की मांग, प्रभावित भू-विस्थापित लंबे समय से कर रहे कोशिश

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एनटीपीसी लारा परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन के बदले प्रभावित परिवारों को अब तक नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का लाभ नहीं मिला है। प्रभावित लोग लंबे समय से अपनी मांग उठा रहे हैं। मंगलवार को लारा संघर्ष समिति एनटीपीसी के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगी। पुसौर विकासखंड में करीब 15 साल पहले जिला प्रशासन ने राज्य की पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय किसानों की जमीन अधिग्रहित कर एनटीपीसी लारा परियोजना को सौंप दी थी। इसके बाद भी विस्थापित परिवारों को नियमित रोजगार नहीं मिला। पुनर्वास नीति का पूरा पालन भी नहीं हुआ। कलेक्टर को सौंपा गया था ज्ञापन लारा संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने 19 जनवरी को कलेक्टर को भू-विस्थापित परिवारों की ओर से ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में योग्यतानुसार नियमित रोजगार देने की मांग की गई थी। रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में रोजगार गारंटी योजना के तहत पिछले करीब 15 साल का बेरोजगारी भत्ता देने की मांग रखी गई थी। साथ ही अनियमितताओं की जांच की बात भी कही गई थी। इसके बाद भी जिला प्रशासन की तरफ से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मुख्य गेट पर होगा धरना प्रदर्शन ऐसे में लारा संघर्ष समिति मंगलवार को छपोरा स्थित एनटीपीसी लारा परियोजना के मुख्य गेट के सामने धरना प्रदर्शन करेगी। समिति ने आंदोलन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। समिति ने क्षेत्र के लोगों, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों से बड़ी संख्या में धरने में शामिल होने की अपील की है।

आईआईटी और आईआईएम प्रमुख समेत शिक्षाविदों ने एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन को बताया 'शर्मनाक'

शिक्षाविदों के एक समूह ने हाल ही में एआई समिट में भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन की निंदा की है। उन्होंने इसे अनुचित समय पर किया गया शर्मनाक आचरण बताया।

शिक्षा, संगठन और युवा जागरूकता पर दिया जोर, सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने मोहा मन

भास्कर न्यूज | बरही बरही के पटना रोड स्थित केसरवानी आश्रम के प्रांगण में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 23 फरवरी, सोमवार को 32वां केसरवानी मिलन समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बनाया गया। समारोह की अध्यक्षता समाज के अध्यक्ष बिनोद केशरी ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय केसरवानी वैश्य महासभा के संगठन मंत्री भगवान केशरी तथा विशिष्ट अतिथि झारखंड प्रदेश केसरवानी वैश्य सभा के उपाध्यक्ष कपिल केशरी व पूर्व संगठन मंत्री महेंद्र केशरी उपस्थित रहे। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं गोत्राचार्य महर्षि कश्यप के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इसके पश्चात अतिथियों एवं समाज के गणमान्य व्यक्तियों का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान समाज की एकता, शिक्षा के प्रसार, युवा वर्ग के मार्गदर्शन तथा सामाजिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। मुख्य अतिथि भगवान केशरी ने कहा कि समाज की मजबूती संगठन और एकता में निहित है। उन्होंने युवाओं से सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने और शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि कपिल केशरी ने कहा कि सामाजिक समरसता और पारस्परिक सहयोग ही किसी भी समाज की वास्तविक पूंजी होती है। उन्होंने प्रदेश स्तर पर चल रही विभिन्न सामाजिक व शैक्षणिक योजनाओं की जानकारी देते हुए समाज के लोगों से संगठित रहकर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहने का आग्रह किया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में बिनोद केशरी ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में आपसी प्रेम, सहयोग व भाईचारे की भावना को और अधिक सुदृढ़ करते हैं। उन्होंने समाज के सभी सदस्यों से एकजुट होकर समाज के उत्थान एवं प्रगति के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का आह्वान किया। समारोह के दौरान आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं, जिन्होंने उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में नंदिनी केशरी के नेतृत्व में आदर्श केशरी, ओम केशरी, पूजा केशरी, गुड्डू केशरी, आशीष केशरी, मून केशरी, अनमोल केशरी एवं रीतीक केशरी ने शानदार प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरीं। कार्यक्रम का सफल मंच संचालन राजेश केशरी व नंदिनी केशरी ने किया, जिन्होंने पूरे समारोह को प्रभावशाली एवं सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाया। इस अवसर पर अध्यक्ष विनोद केशरी, महामंत्री उदय केशरी, कोषाध्यक्ष अशोक केशरी, संरक्षक सह मार्गदर्शक जगदीश साहू, रत्नेश्वर केशरी, दशरथ केशरी, मनोज केशरी, परमेश्वरी केशरी, इंद्रदेव केशरी, राजकुमार केशरी, नगर सभा के उपाध्यक्ष उमेश केशरी, संगठन मंत्री शंकर केशरी, सह सचिव आशीष केशरी, मीडिया प्रभारी राजेश केशरी उर्फ मेवालाल, नगर केसरवानी महिला सभा की संरक्षक संजू केशरी, अध्यक्ष जयंती केशरी, महामंत्री मंजू केशरी, कोषाध्यक्ष उर्मिला केशरी, उपाध्यक्ष रेखा केशरी, तरुण सभा के अध्यक्ष रंजीत केशरी, महामंत्री जयराम केशरी, कोषाध्यक्ष रोहित केशरी सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। भास्कर न्यूज | हजारीबाग श्याम भक्त परिवार हजारीबाग का श्री श्याम फाल्गुन निशान शोभायात्रा मंगलवार की निकाला जाएगा। शोभा यात्रा की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। सोमवार को यात्रा शुरुआत स्थल पर भक्त तैयारी में लगे रहे। बाबा श्याम का मंदिर बिहारी दुर्गा स्थान के बगल में बना है। मंदिर का कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूरा हो गया है। जल्द ही प्राण प्रतिष्ठा की तिथि की घोषणा की जानी है। उक्त मंदिर परिसर से ही मंगलवार को निशान यात्रा निकाला जाना है। आज महिलाओं ने सामूहिक रूप से प्रभु श्री श्याम के पावन निशान की विधिवत रूप से उसकी सज्जा का किया। श्याम के मधुर भजनों को गुनगुनाते हुए महिलाएं पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव से निशान को सजाने में लगी रहीं। मोर पंख, गेंदा फूल, रंगीन वस्त्र एवं आकर्षक सजावटी सामग्री से निशान को भव्य और मनोहारी स्वरूप प्रदान किया गया। दूसरी ओर आयोजक मंडली के सदस्य भी कार्यक्रम को सफल व सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने हेतु अंतिम तैयारियों में जुटे रहे। शोभायात्रा में सुसज्जित रथ, ध्वनि विस्तारक यंत्र, प्रकाश व्यवस्था की गई है। आयोजकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री श्याम फाल्गुन निशान ध्वज शोभायात्रा को ऐतिहासिक और यादगार बनाने का हमारा संकल्प है। इस बार यात्रा नवनिर्मित श्री श्याम मंदिर से निकाली जा रही है। यात्रा प्रातः 9:00 बजे विधिवत पूजा-अर्चना के उपरांत निकाली जाएगी। सुसज्जित रथ पर विराजमान प्रभु श्री श्याम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। यात्रा शहर के विभिन्न प्रमुख चौक-चौराहों व मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर प्रांगण में पहुंचकर संपन्न होगी।

जगदीश शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश सहसंयोजक बने

बालोद| जिले के वरिष्ठ साहित्यकार एवं शिक्षाविद् जगदीश देशमुख को भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा प्रकोष्ठ में प्रदेश सहसंयोजक मनोनीत किया गया है। यह मनोनयन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह, प्रदेश महामंत्री (संगठन) पवन साय तथा शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कांति लाल जैन की अनुशंसा पर किया गया। समसामयिक विषयों पर लेखन के लिए प्रसिद्ध जगदीश देशमुख की दो दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वे लंबे समय से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। देशमुख ने पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया।

AI ने शिक्षा को आसान बनाया:ऐडटेक-एआई रोडमैप पर चर्चा, धर्मेंद्र प्रधान बोले- 90% परिवारों के पास स्मार्ट फोन

लखनऊ के डिजिटल एक्सपर्ट्स दिल्ली में आयोजित सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन (सीएसएफ) इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के सैटेलाइट कार्यक्रम शामिल हुए। ‘एडटेक एंड एआई कन्वेनिंग: एजुकेशन डायलॉग्स’ का आयोजन किया गया जिसमें हर बच्चे के लिए समान लर्निंग सुनिश्चित करने के लिए भारत के एडटेक और एआई रोडमैप पर व्यापक चर्चा की गई । कार्यक्रम में सरकारी प्रतिनिधियों, शिक्षा विशेषज्ञों ने टेक्नोलॉजी और एआई को बड़े पैमाने पर शिक्षा सुधार के लिए कैसे प्रभावी बनाया जाए इस पर चर्चा किया। ‘पीएम मोदी डिजिटल इंडिया के प्रति गंभीर’ मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर चर्चा करते हुए कहा कि तकनीक और एआई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को आसान बनाने में शिक्षकों को सशक्त करने और युवाओं को भविष्य के कार्यक्षेत्र के लिए तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान ने तकनीक को सशक्तीकरण का माध्यम बनाया है और शिक्षा में इसका समावेश अवसरों का विस्तार करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया को लेकर बेहद गंभीर हैं। हमारी सरकार चाहती है कि भारत का प्रत्येक बच्चा डिजिटल इंडिया का हिस्सा बने और टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करे। 90% परिवारों के पास स्मार्ट फोन इस अवसर पर ‘भारत सर्वे फॉर एडटेक 2025’ रिपोर्ट का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया। पूर्व नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत ने सर्वे जारी करते हुए बताया कि यह 10 राज्यों के 12,500 निम्न आय वर्गीय परिवारों और 2,500 शिक्षकों पर आधारित राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन है। रिपोर्ट के अनुसार 90 प्रतिशत परिवारों के पास कम से कम एक स्मार्टफोन है और 63 प्रतिशत बच्चे सीखने के लिए तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी से समाज में समानता आएगी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने प्रमाण-आधारित नीति निर्माण पर जोर देते हुए कहा कि यह रिपोर्ट एडटेक के उपयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर , चुनौतियों और अंतिम पंक्ति की जरूरतों को समझने में मदद करेगी। सीएसएफ के संस्थापक आशीष धवन और सीईओ श्वेता शर्मा-कुकरेजा ने कहा कि मजबूत डिजिटल आधार और जिम्मेदार एआई नवाचार के जरिए ही हर बच्चे तक समान और प्रभावी शिक्षा पहुंचाई जा सकती है। सम्मेलन में वैश्विक विशेषज्ञों ने भी एआई के उपयोग पर जोर दिया उन्होंने कहा कि समाज में समानता आएगी।

फतेहाबाद में महिला कॉलेज स्टाफ ने प्रिंसिपल पर लगाए आरोप:उच्च शिक्षा विभाग को शिकायत, बोले- महिलाकर्मियों के पहनावे-रंग पर करते है टिप्पणी

फतेहाबाद जिले के रतिया में स्थित शहीद देवेंद्र सिंह महिला गवर्नमेंट कॉलेज में कार्यरत 19 स्टाफ सदस्यों ने कॉलेज इंचार्ज (कार्यकारी प्रिंसिपल) के खिलाफ उच्चतर शिक्षा विभाग को सामूहिक शिकायत भेजी है। शिकायत में इंचार्ज पर शिक्षकों के पहनावे पर टिप्पणी, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और महिला स्टाफ को अकेले में बुलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत करने वालों में कुल 19 स्टाफ सदस्य हैं। इनमें से 4 एसोसिएट प्रोफेसर, 7 एक्सटेंशन लेक्चरर और 8 नॉन टीचिंग स्टाफ सदस्य शामिल हैं। सभी ने संयुक्त हस्ताक्षर कर उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक, फतेहाबाद के डीसी, रतिया के एसडीएम और जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी को शिकायत भेजी है। स्टाफ सदस्य बोले-कार्यस्थल का माहौल तनावपूर्ण बनाया शिकायत में कहा गया है कि इंचार्ज द्वारा महिला स्टाफ के पहनावे को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं। इसके अलावा कार्यस्थल का माहौल तनावपूर्ण बना दिया गया है, जिससे कर्मचारी मानसिक रूप से परेशान हैं। स्टाफ सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया है कि महिला कर्मचारियों को कार्यालय में अकेले बुलाया जाता है, जिससे वे असहज महसूस करती हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कई बार इस संबंध में मौखिक आपत्ति भी जताई गई, लेकिन व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। जानिए… स्टाफ सदस्यों ने शिकायत में क्या लिखा डीएचईओ बोले-शिकायत आई है, फॉरवर्ड कर दी मामले की गंभीरता को देखते हुए कर्मचारियों ने उच्चतर शिक्षा विभाग को लिखित शिकायत सौंपी है। जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी सज्जन कुमार ने बताया कि उन्हें स्टाफ सदस्यों की शिकायत मिली है, जिसमें कई आरोप लगाए हैं। शिकायत कॉपी डीसी डॉ. विवेक भारती को भी भेजी गई। उन्होंने कहा- मेरे पास फतेहाबाद का अतिरिक्त कार्यभार है। मैंने इस शिकायत को मुख्यालय को फॉरवर्ड कर दी है। अब मुख्यालय स्तर पर जांच कमेटी बनेगी। वही कमेटी आगे की जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी। प्रिंसिपल बोले-मुझे तो मामले की जानकारी नहीं वहीं, इस मामले को लेकर कॉलेज के कार्यकारी प्रिंसिपल परमजीत संधा का कहना है कि उन्हें इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं हुआ है।

छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल:9 प्राचार्य और सहायक प्राध्यापकों का तबादला, देखिए किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी

छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग में एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किया गया है। 9 प्राचार्य और सहायक प्राध्यापकों के तबादले किए गए हैं। उन्हें तत्काल प्रभाव से एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में स्थानांतरित किया गया है। इन अधिकारियों के हुए तबादले दिखिए लिस्ट

गोंडा में शिक्षामित्रों ने जनप्रतिनिधियों से की मुलाकात:बृजभूषण सिंह से भी मिले, समस्याओं के समाधान को लेकर दिया आश्वासन

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षामित्रों के वेतन में वृद्धि, निशुल्क कैशलेस सुविधा और महिला शिक्षामित्रों को पति के निवास स्थान पर स्थानांतरण की घोषणा की गई है। इस घोषणा के बाद आज सोमवार को गोंडा में शिक्षामित्र संगठनों ने सांसदों और विधायकों से मुलाकात कर उन्हें धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी शेष समस्याओं के समाधान के लिए मांग पत्र भी सौंपे है। सोमवार को गोंडा जिले में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अवधेश मिश्रा के नेतृत्व में हजारों शिक्षामित्रों ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की है। उन्होंने कैसरगंज से बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह और गोंडा सदर से भाजपा विधायक प्रतीक भूषण सिंह से भेंट की। शिक्षामित्रों ने इन तीनों नेताओं को भगवान की प्रतिमाएं और मिठाई भेंट कर सरकार की घोषणाओं के लिए धन्यवाद दिया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अवधेश मिश्रा ने बताया कि इन जनप्रतिनिधियों ने ही उनकी समस्याओं को उठाया था, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें ये सुविधाएं प्रदान की हैं। उन्होंने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने उनकी बात नहीं सुनी थी। मिश्रा ने बताया कि जनप्रतिनिधियों ने शिक्षामित्रों की शेष समस्याओं के समाधान के लिए सरकार से बात करने का आश्वासन भी दिया है। इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, जिला संगठन मंत्री तेजेंद्र कुमार शुक्ला, ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार, दीपचंद मिश्रा, शिव वर्धन सिंह, शिव कुमार जायसवाल, राकेश कुमार सिंह, श्रीवर्धन सिंह, रमाकांत, बृजभूषण यादव, दुःख हरण नाथ यादव, शैलेश सिंह और राकेश कुमार सहित बड़ी संख्या में शिक्षामित्र उपस्थित थे।

'पाकिस्तान से भी ज्यादा बार हारी कांग्रेस':दरभंगा में संजय झा बोले- उच्च शिक्षा में वैसा काम नहीं हुआ, जैसा नीतीश कुमार चाहते थे

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैचों में जीतनी बार पाकिस्तान को हार मिली है, उससे ज्यादा बार कांग्रेस चुनाव हार चुकी है। ये बातें जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोमवार को दरभंगा में कही। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में उच्च शिक्षा को सुधारने की कोशिशें हुईं, लेकिन जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बदलाव चाहते थे, उस तरह का बदलाव नहीं हो पाया। दरअसल, राज्यसभा सांसद संजय झा आज बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी के आवास पर पहुंचकर उनकी मां को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वे श्यामा माई मंदिर पहुंचे, जहां पूजा-अर्चना की और मंदिर परिसर में बने विवाह भवन के विस्तारीकरण कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही अतिथि भवन का उद्घाटन भी किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रयास किए, परंतु कुलपति नियुक्ति प्रक्रिया में व्याप्त समस्याएं बड़ी बाधा रही हैं। बिहार सरकार पैसा देती है, लेकिन कुलपति किस एजेंडा के साथ आते हैं, उस पर नियंत्रण मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि हम उच्च शिक्षा को वैसा नहीं बना पाए जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते थे। बोले- कुलपति अपने स्तर पर निर्णय लेते हैं संजय झा ने आरोप लगाया कि कुलपति अपने स्तर पर निर्णय लेते हैं, जिनका छात्रों या राज्य सरकार की प्राथमिकताओं से सीधा संबंध नहीं रहता। उन्होंने विशेष रूप से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का उदाहरण देते हुए कहा कि वे स्वयं सिंडिकेट सदस्य के रूप में एक बैठक में मौजूद थे, जहां सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को पीएचडी की उपाधि देने का प्रस्ताव आया था। संजय झा के अनुसार, उन्होंने उस समय सवाल उठाया था कि मिथिला विश्वविद्यालय से उनका क्या संबंध है? बाद में उन्हें बताया गया कि यह निर्णय चांसलर की पैरवी पर लिया गया था।उन्होंने स्पष्ट किया कि वे केवल मिथिला विश्वविद्यालय की नहीं, बल्कि पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों की स्थिति की बात कर रहे हैं। उनके मुताबिक, कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया में ही मूल समस्या है, क्योंकि इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है। संजय झा बोले- सिर्फ एक नहीं पूरे बिहार की यूनिवर्सिटी व्यवस्था में सुधार की जरूरत संजय झा ने कहा कि केवल एक विश्वविद्यालय की नहीं, बल्कि पूरे बिहार की विश्वविद्यालय व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कुलपति नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। उन्होंने दावा किया कि सिंडिकेट सदस्य रहते हुए उन्होंने ऐसी बैठकों में हिस्सा लिया, जहां बाहरी हस्तक्षेप की चर्चा सामने आई। “कुछ सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा केवल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था में संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है। संजय झा ने बताया कि उन्होंने एक इस जमीन को श्यामा मन्दिर ट्रस्ट को देने की वकालत की थी, ताकि वहां “विवाह भवन” बनाया जा सके और गरीब परिवारों को शादी समारोह के लिए सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उद्घाटन के लिए भी बुलाया गया था और यह परियोजना सामाजिक हित में थी। राज्यसभा सांसद ने मिथिला की ऐतिहासिक विरासत पर भी चिंता जताई संजय झा ने मिथिला की ऐतिहासिक विरासत पर चिंता जताते हुए कहा कि हजारों वर्षों का इतिहास आज भी वैश्विक स्तर पर सही तरीके से प्रस्तुत नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि मिथिला रिसर्च इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग बन रही है, लेकिन असली काम दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन और शोध अभी शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मिथिला की विरासत बहुत बड़ी पूंजी है। हमारे पास ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, जिन पर गंभीर शोध की जरूरत है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने फंड से भी सहयोग करूंगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि मिथिला के इतिहास को वैश्विक मानचित्र पर लाना उनकी प्राथमिकता है और संसद में भी इस दिशा में पहल की जा रही है। अंत में उन्होंने कहा कि बिहार में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना समय की मांग है। पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया, शोध को बढ़ावा और ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, ये सभी राज्य के भविष्य के लिए जरूरी हैं। देश की 58 फीसदी आबादी युवा, ये देश की सबसे बड़ी पूंजी राज्यसभा सांसद संजय झा ने ग्लोबल AI समिट और देश की तकनीकी प्रगति के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत आज दुनिया के सामने एक नई ताकत के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि देश की 58% आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है, जो भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि अगर इस युवा आबादी को टेक्नोलॉजी और स्किलिंग से जोड़ा जाए तो भारत विश्व स्तर पर बड़ी छलांग लगा सकता है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाकर राहुल गांधी ने अपना कपड़ा उतार दिया इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। संजय झा ने कहा कि आज कई विकसित देशों में बुजुर्ग आबादी अधिक है और युवा जनसंख्या कम, जबकि भारत के पास युवा शक्ति का बड़ा आधार है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में निवेश और भागीदारी देश को नई दिशा दे सकती है। ‘देश की छवि को मजबूत करना सभी की जिम्मेदारी है’ संजय झा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में AI के माध्यम से कृषि क्षेत्र में क्रांति संभव है,स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और बेहतर रेगुलेशन हो सकता है,शिक्षा क्षेत्र में नई तकनीकी क्रांति लाई जा सकती है। उन्होंने कहा की ग्लोबल AI मंच पर दुनिया की शीर्ष कंपनियों और देशों की भागीदारी भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को दर्शाती है। ऐसे अवसरों पर देश की छवि को मजबूत करना सभी की जिम्मेदारी है। संजय झा ने विपक्ष और खासकर पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोध की राजनीति करते-करते अब कुछ नेता देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद में कांग्रेस की सीटें कम आईं, जिसे लेकर जनता सब देख रही है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की छवि कांग्रेस पार्टी से बड़ी है और अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। गेस्ट टीचर के सवाल पर संजय झा ने कहा कि पहले अस्थायी तौर पर शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, बाद में परीक्षा के माध्यम से स्थायी शिक्षक नियुक्त किए गए। उन्होंने कहा कि इस विषय पर वे संबंधित मंत्री से दोबारा बात करेंगे।

भीलवाड़ा जिला माहेश्वरी सभा की बैठक: शिक्षा और तकनीक पर जोर, कुरीतियों पर रोक

पूर्व सभापति रामपाल सोनी ने तकनीकी शिक्षा पर दिया जोर; कन्या जन्म उत्सव और विवाह की सही उम्र जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रस्ताव पारित।

बहराइच में मुफ्त स्कूल किताबों की हेराफेरी का खुलासा:शिक्षा विभाग का अनुचर समेत 4 गिरफ्तार, 13 हजार पुस्तकें बरामद

बहराइच जिले के रामगांव इलाके में सरकारी स्कूलों में निशुल्क वितरित होने वाली किताबों की हेराफेरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने कबाड़ी के गोदाम में खड़े एक ट्रक से बड़ी मात्रा में किताबें बरामद कीं। कार्रवाई के दौरान शिक्षा विभाग में तैनात एक अनुचर समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से करीब 13 हजार सरकारी पुस्तकें बरामद की हैं। थाना प्रभारी के अनुसार, सरकारी पुस्तकों को कबाड़ में बेचने के प्रयास की जानकारी मिलने पर शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से 17 तारीख को मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने जांच में सामने आए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। स्टॉक से किताबें निकालकर बेचने की थी साजिश जांच में पता चला कि विभाग में अनुचर पद पर तैनात आरोपी ने कबाड़ी और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर सरकारी स्टॉक से किताबों का गबन किया। आरोप है कि इन पुस्तकों को अवैध रूप से बेचने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस के अनुसार यह किताबें सरकारी स्कूलों में छात्रों को निशुल्क वितरण के लिए आई थीं। चारों आरोपियों को भेजा गया जेल शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर रामगांव पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 61(2)ए और 316(5) बीएनएस के तहत कार्रवाई की। सभी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पुलिस कर रही सप्लाई चेन की जांच पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि किताबों की हेराफेरी कितने समय से चल रही थी और इसमें अन्य लोग भी शामिल थे या नहीं। अधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रकरण की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

डीडवाना में अखिल कायमखानी सभा की हुई बैठक:कौमी एकता, शिक्षा और युवाओं की भागीदारी पर दिया जोर

डीडवाना के स्थानीय कायमखानी छात्रावास में अखिल कायमखानी सभा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। सभा अध्यक्ष कप्तान महबूब खां ने बैठक की अध्यक्षता की। इसमें समाज की एकता को मजबूत करने, शिक्षा के स्तर में सुधार लाने और युवाओं को संगठन से सक्रिय रूप से जोड़ने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए। मुराद खां ने ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया, यह कहते हुए कि शिक्षा ही समाज की प्रगति का आधार है। वहीं, अब्दुल हमीद पड़िहार ने जरूरतमंद विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु 'किताब संग्रह' अभियान शुरू करने का प्रस्ताव रखा। कमांडर मुराद खां पड़िहार ने कौमी एकता पर विशेष जोर दिया और युवाओं से संगठन की मुख्यधारा में शामिल होने का आह्वान किया। कप्तान रमजान खां पायली और सूबेदार महबूब खां ने समाज की मजबूती के लिए एकजुटता को अनिवार्य बताया और सामूहिक प्रयासों पर बल दिया।बैठक का संचालन मुंशी खां ने किया। अंत में बुंदु खां मलवान ने अधिक से अधिक युवाओं से संस्था से जुड़कर समाज के विकास को नई दिशा देने की अपील की।

राजा बली का प्रसंग दंभ व अहंकार त्यागने की शिक्षा देता है: पं. सुरेश

भास्कर न्यूज | खरोरा ग्राम गौरखेड़ा में साहू परिवार की ओर से आयोजित हो रहे संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पांचवें दिन रविवार को कथावाचक पंडित पंडित सुरेश कुमार शर्मा ने कथा प्रसंग में वामन, जन्मोत्सव, राम जन्म और कृष्ण अवतार की कथा सविस्तार बताया तो भक्त भावविभोर हो उठे। कथाव्यास ने पंडित सुरेश कुमार शर्मा व्यास पीठ से कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मनुष्य के कई जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। हमें भागवत कथा सुनने के साथ-साथ उसकी शिक्षाओं पर भी अमल करना चाहिए। प्रसंग में उन्होंने आगे बताया कि वामन अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने राजा बली को यह शिक्षा दी कि दंभ तथा अंहकार से जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता और यह भी बताया कि यह धन संपदा क्षणभंगुर होती है। इसलिए इस जीवन में परोपकार करो। उन्होंने कहा कि अहंकार, गर्व, घृणा और ईर्ष्या से मुक्त होने पर ही मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। यदि हम संसार में पूरी तरह मोह ग्रस्त और लिप्त रहते हुए सांसारिक जीवन जीते है तो हमारी सारी भक्ति एक दिखावा ही रह जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि देवताओं को डर सताने लगा कि राजा इन्द्र की गददी पर आसीन नहीं हो जाए। इस पर देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर याचिका लगाई। भगवान विष्णु ने वामन अवतार का वेश धरा और राजा बली के पास पहुंचकर तीन पैर की जमीन मांग ली। राजा बली ने यह वचन दे दिया और भगवान ने विशालकाय रुप लेकर तीनों पैरों में ही संसार को नाप लिया। वामन अवतार प्रसंग में भगवताचार्य ने आगे बताया कि वामन विष्णु के 5वें तथा त्रेता युग के पहले अवतार थे। इसके साथ ही यह विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे, जो मानव शरीर में बौने ब्राह्मण के रुप में प्रकट हुए। वामन ऋषि कश्यप तथा अदिति के पुत्र थे। वह आदित्यों में 12वें थे। ऐसी मान्यता है कि वह इंद्र के छोटे भाई थे। वामन को तीन पैरों वाला दर्शाया गया है। त्रिविक्रम रुप में एक पैर धरती पर दूसरा आकाश पर तथा तीसरा बली के सिर पर। भागवत कथा के अनुसार विष्णु ने इंद्र का देवलोक में पुन: अधिकार स्थापित करने के लिए यह अवतार लिया। कथा के दौरान वामन अवतार की आकर्षक झांकी भी सजाई गई थी। वहीं तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली जैसे अनेक मधुर भजनों पर श्रद्घालु झूम उठे। कथा के कथावाचक पंडित सुरेश कुमार शर्मा कठिया वाले ने बताया कि 18फरवरी से 26फरवरी तक आयोजित हो रहे भागवत कथा का रसपान करने गांव सहित आसपास गांव से भी बड़ी संख्या में रसिक श्रोतागण पहुंच रहे है। कथा का समय दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक है।

शिक्षा विभाग:जिस विभाग में चार-चार सलाहकार वहां कर्मचारियों के सबसे ज्यादा पेंशन प्रकरण बकाया, प्रकरण निपटाने के लिए कैंप लगाने की तैयारी

शिक्षा विभाग में जिस काम के लिए सलाहकार लगाया गया, वही शिक्षा विभाग प्रदेश के सभी विभागों में बकाया पेंशन प्रकरण को लेकर सबसे आगे है। हालात ये हो गए कि पहली बार वित्त विभाग अब साल में चार बार कैंप लगाएगा, ताकि पेंशन प्रकरणों का निस्तारण हो सके। अमूमन वित्त विभाग ऐसा नहीं करता, मगर पहली बार ये पहल की है। मगर सवाल ये है कि जिस महकमे में जिन कामों के लिए सलाहकार रखे गए, विभाग उसी में पिछड़ रहा है। शिक्षा निदेशालय में सुरेन्द्र कुमार पुरोहित को सलाहकार नियुक्त करने के साथ ही उनके जिन कामों का बंटवारा किया गया, उसमें पेंशन प्रकरणों का निस्तारण भी दिया गया है। मगर 18 फरवरी को वित्त विभाग ने जो परिपत्र जारी किया, उसमें साफ लिखा है कि शिक्षा विभाग के पेंशन प्रकरणों में सबसे ज्यादा कठिनाई हो रही है। शिक्षा विभाग से प्रतिवर्ष 11,000 कार्मिकों को पीपीओ जारी किए जाते हैं। 31 मार्च 2026 तक 2200 कार्मिक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 700 तो रिटायर हो भी चुके हैं, मगर उनके पेंशन प्रकरण अब तक विभाग को नहीं मिले। इस कारण उनकी पेंशन जारी नहीं हो पाई। इसलिए पहले चरण में शिक्षा विभाग में ही पेंशन अदालत लगाई जाएगी। संभाग स्तर पर पेंशन अदालतें लगेंगी और संबंधित व्यक्ति की समस्या का मौके पर निस्तारण करने का प्रयास होगा। इसमें संबंधित अधिकारियों की भी मौजूदगी अनिवार्य की गई है। ये आदेश वित्त विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने जारी किए। ओम थानवी संजय धवन नूतन हर्ष एक काम- दो सलाहकार नूतन हर्ष के जिम्मे जो काम मिला है, उसमें योजना-गैर योजना मदों में होने वाली बीएफसी की बैठक के प्रस्ताव तैयार करना है। साथ ही विधानसभा में पूछे गए बजट संबंधी सवालों के जवाब भी तैयार करना है। साथ ही साइकिल, टैबलेट क्रय के संबंध में भी जिम्मेदारी है। अब सुरेन्द्र पुरोहित के पास भी योजना मदों में बीएफसी के समय वित्त विभाग में प्रस्तुत करने का जिम्मा है। संजय धवन के पास पहला ही जिम्मेदारी वाला प्वाइंट है कि वे सरकार की बजट घोषणाओं का सफल संचालन कराएं। जन लेखा समिति की बैठक का जिम्मा धवन पर भी है। जन लेखा समिति का काम ओम थानवी पर भी है। सुरेन्द्र कुमार पुरोहित

जींद में कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी बोले:शिक्षा ही उज्जवल भविष्य का आधार; वार्षिक उत्सव मानकर करें परीक्षा की तैयारी

जींद जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा ही भावी पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य का असली आधार है। उन्होंने यह बात रविवार को विधानसभा क्षेत्र के गांव धरोदी स्थित भारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कही। मंत्री बेदी ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार को एक पुण्य का कार्य बताया। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण परिवेश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है और उनमें संस्कार तथा सद्विचारों का समावेश होता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं के साथ-साथ निजी शिक्षण संस्थान भी ग्रामीण छोर तक शिक्षा पहुंचाने की चुनौती को सफलतापूर्वक स्वीकार कर रहे हैं। शिक्षा का दीप प्रज्वलित करना चुनौतीपूर्ण कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का दीप प्रज्वलित करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अच्छे शिक्षण संस्थान संस्कार और सकारात्मक विचारों से युक्त शिक्षा का लगातार प्रसार कर रहे हैं, जो सराहनीय है। उन्होंने बच्चों के व्यक्तित्व में अनुशासन, संस्कृति और आत्मविश्वास की भावना के महत्व को रेखांकित किया, इसे युवा पीढ़ी के प्रगतिशील जीवन की आधारशिला बताया। वार्षिक जश्न मानकर करें परीक्षा की तैयारी कृष्ण कुमार बेदी ने विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे परीक्षा को बोझ न मानकर इसे जीवन की तरक्की का एक सोपान समझें। आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास से जीवन का हर लक्ष्य पाना संभव है। लिहाजा विद्यार्थी परीक्षा को वार्षिक जश्न मानकर इसकी तैयारी करें। कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि किताबी शिक्षा के अलावा जीवन को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए खेल, सांस्कृतिक विधा, तकनीकी कौशल तथा शोध जैसी अन्य महत्वपूर्ण प्रतिभाएं भी है, जिनपर फोकस कर विद्यार्थी अपना तथा समाज का नाम उंचा कर सकता हैं। स्कूल को 5.51 लाख देने की घोषणा कृष्ण बेदी ने अपने ऐच्छिक कोष से स्कूल को 5 लाख 51 हजार रुपए तथा हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मौजूद चार कलाकारों को 11-11 हजार रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों की भारी उपस्थिति रही और अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुतियां स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा दी गई। कैबिनेट मंत्री ने शिक्षा व खेल के क्षेत्र में प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित भी किया।

कोटपूतली में संत गाडगे महाराज की 150वीं जयंती:समाज सुधार, बालिका शिक्षा पर चर्चा कर दिया संदेश

कोटपूतली-बहरोड़ जिले के कोटपूतली स्थित मोरीजावाली धर्मशाला में संत गाडगे महाराज की 150वीं जयंती मनाई गई। बसीठा रजक समाज समिति के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज सुधार और बालिका शिक्षा पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सूबेदार कैलाश चंद बेनिवाल ने की। इस अवसर पर संत गाडगे महाराज को पुष्पांजलि अर्पित की गई। उपस्थित सदस्यों ने समाज सुधार पर गहन विचार-विमर्श किया और अधिक से अधिक बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण, संरक्षक बद्री प्रसाद चौहान और लालचंद चौहान सहित मामचंद, रोहिताश, अशोक पंवार, जगदीश, परमानंद जी और हरफूल जैसे कई सदस्य उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में अन्य समिति सदस्य भी मौजूद थे।

भागलपुर में टीचर सम्मान समारोह का आयोजन:बच्चों को बेहतर शिक्षा देने वालों शिक्षकों को किया गया सम्मानित; ट्रेंनिंग कॉलेज में प्रदर्शनी

भागलपुर में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर नई-नई तकनीकों और नवाचार के माध्यम से बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर रहे टीचरों को सम्मानित किया गया। समारोह का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में रचनात्मक प्रयोगों को बढ़ावा देना और शिक्षकों के सराहनीय प्रयासों को मंच देना था। कार्यक्रम के दौरान 'मेरा मोबाइल, मेरी शिक्षा' पहल की विशेष चर्चा रही। इसके तहत शिक्षक डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मोबाइल, वीडियो सामग्री और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पढ़ाई को आसान और रोचक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि डिजिटल संसाधनों के उपयोग से बच्चों की सीखने की गति और समझ में सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। समारोह में शिक्षकों की ओर से तैयार शैक्षणिक सामग्री और विभिन्न मॉडलों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कागज के टुकड़ों, चार्ट और स्थानीय संसाधनों से तैयार शिक्षण सामग्री ने सबका ध्यान खींचा। प्रदर्शनी में बच्चों की रचनात्मकता और शिक्षकों की मेहनत साफ झलक रही थी। बच्चों में सीखने की रुचि बढ़ रही है टीचर अर्चना मिश्रा ने बताया कि बच्चों को खेल-खेल में शिक्षा दी जाती है ताकि पढ़ाई उनके लिए बोझ न बने। कक्षा में कराई गई गतिविधियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया जाता है, जिससे बच्चे घर पर भी अभ्यास कर सकें और अभिभावक भी उनकी प्रगति देख सकें। टीचर रंजीत कुमार ने बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षक नवाचार के जरिए बच्चों में सीखने की रुचि जगा रहे हैं। स्थानीय सामग्री से तैयार मॉडल बच्चों को विषय समझने में काफी मददगार साबित हो रहे हैं। समारोह में शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आयोजकों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से शिक्षकों का मनोबल बढ़ता है और शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार की प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षिकाएं और शिक्षा से जुड़े लोग उपस्थित रहे।

हांसी में कालीरामण खाप ने सुभाष बराला को पहनाई पगड़ी:वार्षिक उत्सव में 11 लाख देने की घोषणा; बोले-बच्चों को उच्च शिक्षा दे

हरियाणा के हांसी शहर में रविवार को सिसाय गांव स्थित अखिल भारतीय कालीरामण खाप भवन परिसर में खाप का वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। खाप प्रधान कर्मवीर सिंह ने उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में सांसद बराला ने समाज के उत्थान में खापों के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि खापों ने समय-समय पर समाज को सही दिशा देने का काम किया है। सांसद ने बुजुर्गों से अपने अनुभव नई पीढ़ी के साथ साझा करने का आग्रह किया, ताकि सामाजिक कुरीतियों को समाप्त किया जा सके। खाप के कार्यक्रम की 2 तस्वीरें… बच्चों की उच्च शिक्षा पर दिया जोर उन्होंने बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ संस्कारवान बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सांसद ने बेटा-बेटी में भेदभाव समाप्त कर बेटियों को समान शिक्षा और अवसर प्रदान करने की बात कही। उन्होंने भारतीय परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने सिसाय गांव में गेट निर्माण के लिए 11 लाख रुपये देने की घोषणा की। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष हिसार आशा खेदड़, जिला परिषद अध्यक्ष सोनू डाटा, मार्केट कमेटी हिसार के अध्यक्ष रविंद्र रॉकी, खाप महासचिव उमेद सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति और ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सामाजिक एकता, शिक्षा और संस्कारों को मजबूत करने का संकल्प लिया गया।

भागलपुर के सत्यम को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान:20 से अधिक देशों के छात्र-छात्राओं की दी शिक्षा, पिता ने कहा- हमें बेटे पर गर्व है

भागलपुर निवासी सत्यम मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। 2025 की जून महीने में यह सम्मान उन्हें दिया गया था, जिसके बाद आज रविवार को वह भागलपुर स्थित अपने आवास पहुंचे। जहां उनके पिता-माता और अन्य परिजनों ने मिठाइयां खिलाकर बधाई दी। पिता ने अपने बेटे पर गर्व जताते हुए कहा बच्चे ने सीमित संसाधन में अपने माता-पिता के साथ-साथ भागलपुर और देश का नाम रोशन किया है। सत्यम मिश्रा को विश्वविख्यात Harvard University ने अपने प्रतिष्ठित फिलिस स्ट्रीमलिंग अवार्ड से सम्मानित किया। 2000 से दिए जा रहे इस सम्मान को पहली बार किसी भारतीय, वो भी बिहार के युवक को दिए जाने से खुली का माहौल है। सत्यम मिश्रा पिछले कई वर्षों से शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कार्य कर रहे हैं। महिलाओं और वंचित वर्ग की छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उनके प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। भारत के अलावा नाइजीरिया, इथियोपिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लेबनान और जर्मनी समेत 20 से अधिक देशों की छात्र-छात्राओं को पढ़ाकर उन्होंने शिक्षा को सीमाओं से परे पहुंचाने का कार्य किया है। प्रतिष्ठित Fulbright Scholarship भी मिली है हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने उन्हें न केवल सम्मानित किया, बल्कि मानद डिग्री और विशेष स्कॉलरशिप भी प्रदान की। इससे पहले 2021 में उन्हें वैश्विक स्तर पर चर्चित Global Teacher Prize से नवाजा जा चुका है। इसके बाद उन्हें प्रतिष्ठित Fulbright Scholarship भी प्राप्त हुई थी। लगातार मिल रहे इन सम्मानों ने भागलपुर के इस युवा को शिक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है। हमें सत्यम पर गर्व है सत्यम मिश्रा मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले रविकांत मिश्रा के बेटे हैं। बेटे की इस उपलब्धि पर परिवार में उत्साह का माहौल है। स्थानीय लोगों ने भी इसे जिले के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। सत्यम मिश्रा ने बताया कि बिहार की मिट्टी से निकलकर हार्वर्ड के मंच पर सम्मानित होना सिर्फ मेरी नहीं, पूरे देश की जीत है। मेरा सपना है कि शिक्षा के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक अवसर पहुंचे और बेटियां आत्मनिर्भर बनें। सत्यम के पिता रविकांत मिश्रा ने कहा कि हमारे लिए यह अत्यंत भावुक क्षण है। सत्यम ने कठिन परिश्रम और लगन से यह मुकाम हासिल किया है। हमें उस पर गर्व है।

तरनतारन में टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का प्रदर्शन:भाजपा जिला अध्यक्ष को दिया मांग पत्र, केंद्रीय शिक्षा मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की

टीईटी (TET) की अनिवार्य शर्त हटाने की मांग को लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट संघर्ष कमेटी ने तरनतारन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जिला अध्यक्ष हरजीत सिंह संधू को एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के उद्देश्य से दिया गया। बता दे कि मास्टर कैडर यूनियन के प्रदेश महासचिव गुरमीत सिंह भुल्लर, एलिमेंट्री टीचर यूनियन के जिला अध्यक्ष गुरविंदर सिंह बब्बू, लेक्चरर यूनियन के जिला अध्यक्ष मनजिंदर सिंह ढिल्लों, सुखविंदर सिंह धामी और रणजीत सिंह मालिया के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल भाजपा जिला अध्यक्ष से मिला। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2011 से पहले भर्ती हुए अध्यापकों के लिए लगाई गई टीईटी पास की अनिवार्य शर्त का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय से शिक्षक परेशान संगठन के नेताओं ने भाजपा जिला अध्यक्ष को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2011 से पहले भर्ती हुए अध्यापकों का पक्ष सुने बिना पदोन्नति और नौकरी में बने रहने के लिए टीईटी पास करने की शर्त लगाई है। अध्यापकों का कहना है कि इस शर्त से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले में समाधान निकालने की मांग ज्ञापन के माध्यम से अध्यापकों ने भाजपा जिला अध्यक्ष से केंद्रीय शिक्षा मंत्री से अपील की है कि इस मुद्दे का समाधान निकाला जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि अध्यापकों के पक्ष में संसद में अध्यादेश जारी करके 2011 से पहले भर्ती हुए अध्यापकों को राहत प्रदान की जाए। कई लोग रहे मौजूद ज्ञापन सौंपते समय प्रतिनिधिमंडल में रशपाल सिंह, दिलबाग सिंह, जुगराज सिंह, संदीप सिंह, राजपाल सिंह, राजन कुमार, सतपाल सिंह, गुरलवदीप सिंह, मनजीत पारस, जसकरण संधू और प्रशोत्तम सिंह सहित अन्य शिक्षक भी मौजूद थे।

गरीबी व बीमारी समाज की बड़ी चुनौती, इन्हें शिक्षा के माध्यम से दूर करना संभव

आपको ये समझना होगा कि ‘गरीबी और बीमारी समाज की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। इनको शिक्षा के माध्यम से दूर किया जा सकता है।’ मैंने कुष्ठ रोगियों के इलाज और पुनर्वास में प|ी के गहने तक बेच दिए। तनख्वाह और पेंशन को दाव पर लगा दिया। समाज से आपको जो मिला है, उसे समाज के लिए लौटाएं भी, तभी समाज भी आपको याद रखेगा। वहीं ‘मासूमियत’, ‘आश्चर्य’ और ‘चमत्कार’ जीवन के तीन प्रमुख भाव हैं। यह कहना था पद्मश्री अवॉर्डी व सोशल वर्कर प्रेम सिंह का। वे शनिवार को जेईसीआरसी फाउंडेशन में आयोजित इनोसेंस प्रोग्राम को संबोधित कर रहे थे। गौरतलब है कि उन्होंने एमबीए के बाद 13,000 से अधिक कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास का काम किया। इन रोगियों के लिए बनाए गए 97 नियमों में से कई में सरकारी स्तर पर सुधार करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्व आईएएस तनु जैन ने कहा- इंसान के रूप में जन्म लिया है तो एक दूसरे की मदद करने को धर्म बनाइए। मनुष्य में त्याग और दूसरों की मदद करने की भावना होती है। सफल होने को सच बोलें, सभी का सम्मान करें और मोबाइल का सीमित उपयोग करें। स्टूडेंट्स को शपथ दिलाई कि वे रोजाना आधे घंटे से अधिक मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे। इंसान होने के नाते एक दूसरे की मदद करें }पूजा मत करो, बराबरी का दर्जा दो ; डॉ. कीर्ति भारती ने कहा- मैं महिलाओं की पूजा नहीं, उन्हें समान अधिकार व बराबरी का दर्जा देने की उम्मीद करती हूं। गौरतलब है कि इन्होंने अभी तक 53 बाल विवाह रुकवाए, 2200+ बाल विवाह समय रहते रोके। इसके लिए इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। }दिनभर की गतिविधियां; ‘पाइप क्लीनर फ्लॉवर्स’ वर्कशॉप में स्टूडेंट्स ने रंग-बिरंगे पाइप क्लीनर से फूल बनाने सीखे। पेपर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में कागज पर प्रिंटिंग की विभिन्न तकनीकों के बारे में बताया गया। पॉटरी वर्कशॉप में स्टूडेंट्स ने मिट्टी से आकार और वस्तुएं बनाना सीखा।

उच्च शिक्षा विभाग:अब 50 हजार ज्यादा फीस देकर 11वें साल भी टेम्प्रेरी NOC ले सकेंगे कॉलेज

उच्च शिक्षा विभाग ने टेम्प्रेरी एनओसी लेने वाले प्राइवेट कॉलेजों को शिथिलता दी है। प्राइवेट कॉलेज नीति 2021-22 में छूट देते हुए विभाग ने कॉलेजों को 11वें और 12वें साल में भी टेम्प्रेरी एनओसी लेने का मौका दिया है, लेकिन इसके लिए हर साल पेनल्टी फीस में 50 हजार रुपए ज्यादा जमा कराने होंगे। पहले 10 वर्ष तक का ही नियम था। कॉलेजों को प्रथम अस्थायी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद 5 साल में स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के मापदंड पूरे न करने पर छठे साल में 2.5 लाख, सातवें साल में 3 लाख, आठवें साल में 3.5 लाख, नौवें में 4 लाख और 10वें साल में 4.5 लाख रुपए लगते थे। अब 50 हजार रुपए अधिक पेनल्टी के साथ 2 साल का और मौका दिया गया है।

पूर्व सांसद ने राजू मंडल की बेटी को गोद लिया:शिक्षा-शादी तक का खर्च उठाएंगे संतोष कुशवाहा; युवा जदयू जिलाध्यक्ष की सड़क हादसे में गई जान

पूर्णिया में युवा जदयू के जिलाध्यक्ष राजू मंडल की सड़क हादसे में कल जान चली गई। वो दोस्त की बारात से लौट रहे थे, तभी हादसा हो गया। वे अपने पिछले पत्नी और मासूम बेटी पीछे छोड़ गए। पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने मानवीयता की मिसाल कायम करते हुए आज दिवगंत राजू मण्डल की बेटी को न सिर्फ गोद लिया है, बल्कि पढ़ाई से लेकर शादी तक तक खर्च उठाने का फैसला लिया है। पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा आज दिवगंत युवा जेडीयू अध्यक्ष राजू मण्डल के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर राजू की बेटी को गोद लेने की घोषणा की। संतोष कुशवाहा ने कहा कि अब इस बिटिया की परवरिश की पूरी जिम्मेवारी उनकी होगी। वे बेटी की शिक्षा से लेकर शादी तक होने वाला खर्च उठाएंगे। पत्नी और परिवार की आर्थिक जरूरतें कैसे पूरी हो ये बेहद अहम है। इसके लिए वे हरसंभव प्रयास करेंगे। संतोष कुशवाहा ने परिजनों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई। अपने संबंधों को याद करते हुए कहा कि राजू के निधन मेरी व्यक्तिगत क्षति है और खुद को कमजोर महसूस कर रहा हूं। राजू की बिटिया को गोद लेने की घोषणा करते हुए कुशवाहा ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा है कि राजू के अंतिम संस्कार से लौटकर पूरी रात द्वंद्व और उहापोह के बीच कब गुजर गई और सुबह ने कब दस्तक दी, पता ही नही चला। एक अटल फैसले के साथ राजू के आवास की ओर चल पड़ा। राजू के परिजनों से मिल अपना फैसला बताया, राजू की बिटिया की परवरिश, उसकी शिक्षा-दीक्षा से लेकर विवाह-संस्कार तक का जिम्मा अब मेरे हाथों होगा। तुम हमेशा हमारी स्मृतियों में अमर रहोगे राजू बिटिया के जैविक पिता थे, अब उस बिटिया के शेष जीवन के लिए पिता-धर्म का पालन मेरी जिम्मेवारी होगी। राजू के प्रति श्रद्धांजलि अर्पण का ये मेरा छोटा और तुच्छ प्रयास है। मैं जानता हूं, राजू मैं तुम्हारी कमी परिवार में कभी पूरी नही कर सकता हूं। मैंने तुममें छोटे भाई और बेटे का अक्स देखा है, लिहाज़ा यह मेरी नैतिक और सामाजिक जिम्मेवारी बनती है। तुम हमेशा हमारी स्मृतियों में अमर रहोगे। पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा के इस फैसले की खूब सराहना हो रही है। लोग संतोष कुशवाहा की इस मानवीय फैसले की सराहना करते नहीं थक रहे।

घाटमपुर मॉडल स्कूल में वार्षिकोत्सव 'अभ्युदय' का आयोजन:बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, विधायक ने छात्र छात्राओं को शिक्षा का महत्व बताया

कानपुर के घाटमपुर नगर स्थित मॉडल स्कूल सिहारी में शनिवार दोपहर वार्षिकोत्सव 'अभ्युदय' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची विधायक सरोज कुरील ने बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रहने और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह कुंजी है जिससे सभी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। यह कार्यक्रम छोटे सपने बड़ी उड़ान थीम पर आधारित था। इसका शुभारंभ आयुर्वेदिक राजकीय चिकित्सालय की डॉक्टर संध्या सिंह और IDBI बैंक की शाखा प्रबंधक शजसविंदर कौर ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर किया। मुख्य अतिथि विधायक सरोज कुरील का स्वागत माल्यार्पण, बैच अलंकरण और स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन सहायक अध्यापिका अंकिता मेहरा ने किया। इस दौरान छात्र-छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। छात्रा दिव्या ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, जबकि अन्य बच्चों ने 'चक धूम धूम', 'बम बम भोले', 'सितारे जमीं पर' और 'ना मांगें सोना चांदी' जैसे गीतों पर प्रदर्शन किया। हास्य नाटक और 'निपुण भारत का सपना, सब बच्चे सीखें भाषा और गणना' संदेश के माध्यम से शिक्षा के महत्व और बच्चों की प्रतिभा को उजागर किया गया। मोबाइल और इंटरनेट के दुरुपयोग पर आधारित 'यादों की बारात' प्रस्तुति भी दी गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में विधायक सरोज कुरील ने विद्यालय कार्यालय के सुंदरीकरण का फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने बच्चों को अध्ययन पर ध्यान देने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका रत्ना यादव ने कहा कि उनके विद्यालय के बच्चे किसी निजी स्कूल के बच्चों से कम नहीं हैं। उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य हमेशा बच्चों को हर क्षेत्र में उत्कृष्ट बनाना है। यह लोग रहे मौजूद इस अवसर पर ARP सोनी सोनकर, मीनू सिंह, ARP शिव शंकर कटियार, विद्यालय प्रबंध समिति की अध्यक्ष रेणु, छात्र-छात्राओं के अभिभावक, सभासद सत्यम चौहान और विजय कुमार वाल्मीकि सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

जबलपुर में ABVP का होम साइंस कॉलेज के बाहर प्रदर्शन:पैदल मार्च निकाला, उच्च शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन; कहा- ठोस कार्रवाई नहीं हुई

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से संबंधित 19 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राइट टाउन से होम साइंस कॉलेज तक पैदल मार्च निकालकर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने होम साइंस कॉलेज के बाहर नारेबाजी की। एबीवीपी के नगरीय महामंत्री आर्यन पूंज ने बताया कि इन मांगों को लेकर परिषद ने पहले भी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन दिया था। उन्होंने यह भी बताया कि दो दिन पूर्व विश्वविद्यालय प्रशासन को 'सद्बुद्धि' देने के लिए यज्ञ का आयोजन भी किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मंत्री परमार ने मांगों पर दिया आश्वासन आर्यन पूंज ने कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पर सुनवाई न होने के कारण संगठन ने तत्काल समाधान के लिए उच्च शिक्षा मंत्री के समक्ष अपनी मांगें रखीं। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने छात्रों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष रखा जाएगा और जल्द निर्णय कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रदर्शन में ये रहे शामिल इस प्रदर्शन में केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य माखन शर्मा, महानगर मंत्री आर्यन पुंज, प्रांत सह मंत्री अनमोल सोनकर, ऐश्वर्य सोनकर, शोभित मिश्रा, अक्षत ताम्रकार, भास्कर पटेल, प्रफुल तिवारी, दिव्यांक पचौरी, लखन मांझी, आशुतोष पटेल, आयुष बारी, कृष्ण ग्वालवंश, यश पटेल, आयुष पटेल, अंकित सिंह, पुष्कर शुक्ला, सोम यादव, आदित्य पावर, प्रक्ष सिसोदिया, अनिकेत श्रीवास्तव, राज नेमा और आभास दुबे सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।

कोटा में SIR की फाइनल लिस्ट, 33,910 नाम बढ़े:शांति धारीवाल और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के क्षेत्र में बढ़े मतदाता ; जिले में अब कुल 14,06,672 वोटर

कोटा में निर्वाचन विभाग ने जिले की सभी 6 सीटों की एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया है। SIR के फाइनल लिस्ट के अनुसार जिले में 1,25, 878 के करीब वोटर कट गए है। 16 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट लिस्ट के बाद जिले में 33,910 नाम जुड़े हैं। SIR की फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अब जिले में 14 लाख 6 हजार 672 वोटर है। इनमें पुरुष मतदाता 7 लाख 26 हजार 54 और महिला मतदाता 6 लाख 80 हजार 580 है। वहीं 38 थर्ड जेंडर वोटर है। SIR शुरू होने से पहले कुल 15 लाख 32 हजार 550 वोटर थे। 16 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट लिस्ट में 13 लाख 72 हजार 772 वोटर थे। SIR की फाइनल सूची में सबसे ज्यादा कोटा दक्षिण में 7 हजार वोटर बढ़े है। ड्राफ्ट सूची में 2 लाख 42 हजार 81 मतदाता का वोटर लिस्ट में नाम था। दावे-आपत्तियों के बाद जारी फाइनल मतदाता सूची में अब यहां 2 लाख 49 हजार 97 मतदाता है। कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री शांति धारीवाल की विधानसभा कोटा उत्तर में साढ़े 5 हजार व शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के क्षेत्र रामगंजमंडी में साढ़े 4 हजार नाम बढ़े है। कोटा उत्तर में ड्राफ्ट सूची में 2,24,519 का नाम वोटर लिस्ट में था। फाइनल सूची में 2 लाख 30 हजार 387 का नाम वोटर लिस्ट में है। इधर रामगंज मंडी में ड्राफ्ट सूची में 2,40,637 के नाम वॉटर लिस्ट में थे। फाइनल सूची में 2,45,177 के नाम वोटर लिस्ट में है। कोटा जिले में कितने लोगों के नाम कटे....… --- ये खबर भी पढ़िए- कोटा में 1.59 लाख नाम वोटर लिस्ट से कटे:कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री की विधानसभा में 40 हजार नाम, शिक्षा मंत्री के क्षेत्र से 21 हजार नाम हटे वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में जिन वोटर्स के नाम काटे गए हैं, उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। इसके अनुसार कोटा जिले में (कुल 6 विधानसभा क्षेत्र) 1 लाख 59 हजार 788 वोटर्स के नाम कटे हैं।इनमें 1 लाख 629 वोटर्स दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। 25 हजार 65 की मौत हो चुकी। 7 हजार 6 डबल वोटर्स थे। इसके अलावा 26 हजार 153 संबंधित पते पर एब्सेंट (अनुपस्थित) मिले। 935 वोटर्स के नाम अन्य कारणों से कटे है। खबर पढ़े

नीति आयोग अधिकारी ने बड़वानी का दौरा किया:शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका योजनाओं का लिया जायजा

बड़वानी में भारत सरकार की संयुक्त सचिव और नीति आयोग की केंद्रीय प्रभारी अधिकारी निधि केसरवानी ने शनिवार को बड़वानी जिले के आकांक्षी विकासखंड पाटी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास और आजीविका से संबंधित कई गतिविधियों का गहन अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर जयति सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। केसरवानी ने सर्वप्रथम शासकीय माध्यमिक विद्यालय बनमाली का दौरा किया। यहां उन्होंने स्कूल की शैक्षणिक गुणवत्ता, भोजन व्यवस्था और परिसर का अवलोकन किया। कुक्कुटपालन इकाई का निरीक्षण उन्होंने ग्राम बनमाली में आजीविका मिशन के तहत संचालित स्व-सहायता समूह की सदस्य जहांबाई खरते की कुक्कुटपालन इकाई का निरीक्षण किया। जहांबाई वर्तमान में 500 मुर्गियों का पालन कर रही हैं और जैविक खेती भी करती हैं। केसरवानी ने महिला सशक्तिकरण और आजीविका के इन प्रयासों की सराहना की। आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 2 लिम्बी में उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। इस दौरान ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं पोषण के कार्यों, उनकी पहचान और निगरानी के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने जमीनी चुनौतियों को भी समझा और टीबी तथा सिकल सेल के मरीजों से भी बातचीत की। लेबर रूम और जनरल वार्ड का निरीक्षण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोसर में, निधि केसरवानी ने लेबर रूम और जनरल वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने के निर्देश दिए और उत्कृष्ट कार्य करने वाली ममता ब्रिगेड वॉलंटियर्स को सम्मानित भी किया। शासकीय जनजातीय कन्या आश्रम रोसर में, उन्होंने छात्राओं से सीधी बात की और उनकी पढ़ाई तथा आश्रम की सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने रसोई घर और शयन कक्षों का भी निरीक्षण किया। अंत में, निधि केसरवानी ने क्रियाशील पंचायत भवन रोसर का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से चर्चा कर शासकीय योजनाओं के लाभ और उनकी समस्याओं पर प्रतिक्रिया ली। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे शासन की मंशा के अनुरूप अंतिम छोर के व्यक्ति तक स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना सुनिश्चित करें। केंद्रीय प्रभारी अधिकारी ने लिया जगह जायजा…

हरियाणा शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने सुनी लेक्चरर की समस्याएं:अधिकांश मांगों पर बनी सहमति, ड्यूटी मानदेय बढ़ाने का आश्वासन

हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (हसला) के प्रधान सतपाल सिंह संधू की अगुवाई में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) पवन कुमार के साथ बैठक हुई। बैठक का उद्देश्य बोर्ड परीक्षाओं, प्रायोगिक परीक्षाओं, उड़नदस्ता, अंकन (मार्किंग) एवं अन्य शैक्षणिक व प्रशासनिक विषयों से संबंधित व्यावहारिक समस्याओं पर समाधान करवाना था। बोर्ड अध्यक्ष ने एसोसिएशन के मांग पत्र में दिए गए बिंदुओं को गंभीरता के साथ सुना। बैठक में अधिकांश मांगों पर बोर्ड स्तर पर सैद्धांतिक सहमति बनी। बोर्ड अध्यक्ष ने सभी प्रकार की बोर्ड परीक्षा ड्यूटी, उड़नदस्ता एवं उत्तरपुस्तिका अंकन के मानदेय में वृद्धि करने एवं परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी देने वाले शिक्षकों की सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने बारे ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया। बोर्ड अध्यक्ष ने संगठन से अपील करते हुए कहा कि शिक्षक न केवल निरीक्षक के रूप में कार्य करें, बल्कि परीक्षार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्त रखने और ईमानदारी से परीक्षा देने के लिए प्रेरित भी करें। हसला प्रधान सतपाल संधू ने कहा कि हसला संगठन का उद्देश्य सदैव पारदर्शी, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना है। उन्होंने विश्वास जताया कि बैठक में बनी सहमति के अनुरूप शीघ्र ही ठोस निर्णय एवं कार्रवाई देखने को मिलेगी, जिससे शिक्षक-विद्यार्थी दोनों को लाभ होगा। इस अवसर पर बोर्ड के अधिकारी एवं हसला संगठन के कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। एसोसएिशन पदाधिकारियों ने पुन: आश्वस्त किया कि वह बोर्ड द्वारा संचालित करवाई जाने वाली वार्षिक परीक्षाओं का नकल रहित एवं पारदर्शी संचालन करवाने में पूर्ण सहयोग एवं सहभागिता के लिए तत्पर रहेगा।

विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को दिया गया प्रशिक्षण

किशनगंज| जिले के कोचाधामन प्रखंड स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहरा में विद्यालय शिक्षा समिति सदस्यों के लिए तीन दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को शुरू हुआ। प्रशिक्षण के पहले दिन सीआरसी यूएमवी मोहरा के अंतर्गत आने वाले सभी सात प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान, अध्यक्ष और सचिव सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान विद्यालय स्तर पर संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही, निपुण बिहार कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई, जिसका लक्ष्य 2026-2027 तक कक्षा एक से तीन के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की समझ विकसित करना है। प्रतिभागियों को अक्षरों और संख्याओं की समझ विकसित करने के तरीकों के बारे में बताया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सीआरसी संचालक सह प्रधानाध्यापक अयोध्या प्रसाद सिंह, ट्रेनर इनहेसार राही और ट्रेनर अशोक कुमार ठाकुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। वे प्रतिभागियों को विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान कर रहे हैं।

प्रशिक्षण में विद्यालय शिक्षा समिति को सशक्त बनाने पर दिया गया जोर

सिटी रिपोर्टर| वजीरंगज शिक्षा विभाग के निर्देश पर बिहार शिक्षा परियोजना समग्र शिक्षा, गया द्वारा विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों का तीन दिवसीय गैर-आवासीय प्रशिक्षण शुक्रवार को वजीरगंज प्रखंड के जयप्रकाश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुर्किहार स्थित संकुल संसाधन केंद्र में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्यों ने भाग लिया। प्रशिक्षक कृष्ण कुमार पासवान एवं शैलेन्द्र कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य समिति के सदस्यों को विद्यालय की गतिविधियों से जोड़ना तथा उन्हें यह अहसास कराना है कि विद्यालय उनकी अपनी संस्था है और उसकी प्रगति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके लिए समिति के सदस्यों का सक्रिय, संवेदनशील और सशक्त होना आवश्यक है। साथ ही अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया। प्रशिक्षण में संकुल स्तर के मध्य विद्यालय नौदिहा, मध्य विद्यालय रेंगना, चरवाहा प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय उमन बिगहा तथा प्राथमिक विद्यालय कुर्किहार के पदेन सदस्यों सहित पांच सदस्य शामिल हुए। मौके पर संकुल संचालक जयशंकर प्रसाद, समन्वयक अजय कुमार हारित, शिक्षक कौशल सिंह, रामकिशोर शर्मा, विपिन बिहारी, बिंदु कुमारी, कृति कुमारी, लवली कुमारी सहित समिति के सदस्य वीणा कुमारी, सीमा देवी, राधा देवी, राधा रुक्मिणी देवी, मनोरमा देवी, ऋणी देवी, मुन्नी देवी आदि उपस्थित थे।

स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की होगी भर्ती

कवर्धा| स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता व सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के 5000 पद पर भर्ती का विज्ञापन किया जाएगा। शासन ने परीक्षा आयोजन के लिए छग व्यापमं को अधिकृत किया है। विभाग द्वारा विज्ञापन जारी करने प्रक्रिया को पूर्ण कर आवश्यक प्रपत्र व्यापमं को उपलब्ध करा दिया है।

शिक्षा गुणवत्ता की परख करने के लिए बूजराज गांव के प्राइमरी स्कूल पहुंचा प्रशासनिक अमला

भास्कर न्यूज| महासमुंद शासकीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और सुविधाओं को परखने के लिए शुक्रवार को डिप्टी कलेक्टर शुभम देव व तेजपाल ध्रुव ने पीएमश्री शासकीय प्राथमिक शाला बृजराज, महासमुंद का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने न केवल व्यवस्थाएं जांची, बल्कि क्लास में बैठकर बच्चों की बौद्धिक क्षमता का आकलन भी किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न घटकों की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने स्कूल में उपलब्ध स्मार्ट क्लास, इंटरनेट सुविधा, फर्नीचर और पुस्तकालय का निरीक्षण किया। विशेष रूप से जादुई पिटारा, टीएलएम (शिक्षण सामग्री) के उपयोग और बैगलेस डे गतिविधियों की जानकारी ली। इसके साथ ही मिशन लाइफ के तहत युवा व इको क्लब के गठन और बाला पेंटिंग की स्थिति का अवलोकन किया गया। दोनों डिप्टी कलेक्टरों ने बच्चों के अधिगम स्तर को परखने के लिए उनसे पठन और गणितीय कौशल से जुड़े सवाल किए। बच्चों के सही जवाबों से प्रसन्न होकर अधिकारियों ने उनके साथ जादुई अंक का खेल भी खेला। अधिकारियों ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना की और विद्यार्थियों के पूछे गए जिज्ञासापूर्ण सवालों के बड़े उत्साह के साथ जवाब दिए। बुनियादी सुविधाओं के बारे में भी लिया जायजा प्रशासनिक अधिकारियों ने स्कूल में स्वच्छ पेयजल, क्रियाशील टॉयलेट्स और हाथ धोने की सुविधा का भी निरीक्षण किया। उन्होंने शिक्षकों और बच्चों को प्रदाय किए गए आई-कार्ड तथा रिकॉर्ड संधारण के लिए संधारित पंजियों की जांच की। इस मौके पर डीएमसी रेखराज शर्मा, एपीसी संपा बोस, बीआरसीसी जागेश्वर सिन्हा, संकुल समन्वयक सुरेन्द्र चन्द्राकर, प्रधान पाठक गोमती साहू सहित अन्य मौजूद थे।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती; दस्तावेज सत्यापन कार्य शिक्षा विभाग करेगा

भास्कर संवाददाता | झुंझुनूं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से की गई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 के दस्तावेज सत्यापन की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग को मिली है। विभाग की ओर से मंडल स्तर पर चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का काम किया जाएगा। बोर्ड ने विभाग को दस्तावेज सत्यापन के लिए 145250 अभ्यर्थियों की सूची सौंपी है। विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। प्रत्येक मंडल को अनुमानित 16 हजार अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन करने होंगे। दस्तावेज सत्यापन का काम 9 मार्च से 13 अप्रैल तक चलेगा। यानी इन 36 दिनों में से 22 दिन सत्यापन का काम होगा। बाकी दिन अवकाश रहेगा। बोर्ड ने 53750 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया था। पिछले दिनों इस भर्ती का प्रारंभिक परिणाम जारी किया गया था। इसमें पदों के मुकाबले दो गुणा अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया था। कई अभ्यर्थियों के समान अंक होने के कारण अभ्यर्थियों की संख्या 1.45 लाख तक पहुंच गई। 9 मार्च से 13 अप्रैल तक होंगे सत्यापन : 24 फरवरी तक दस्तावेज सत्यापन करने वाली टीमों का गठन होगा। 7 चरणों में सत्यापन होगा। पहले चरण में 9 से 13 मार्च तक होंगे। दूसरे के 16 से 19 मार्च, तीसरे के 23 से 25 मार्च तक, चौथे के 27 मार्च को, पांचवे के 30 मार्च को, छठे में 1 से 2 अप्रैल तक और सातवें चरण में सत्यापन 6 से 10 तक होंगे।

शिक्षा से संवरता है भविष्य, बनता है सशक्त समाज : चौधरी

भास्कर न्यूज | छुरा नगर स्थित कचना ध्रुवा निजी महाविद्यालय का 21वां वार्षिक उत्सव एवं सम्मान समारोह शुक्रवार को गारिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की सांसद रुपकुमारी चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही, जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष तुकेश्वरी निषाद ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन एवं पूजा-अर्चना से हुआ। महाविद्यालय परिवार ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। सांसद रुपकुमारी चौधरी ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा, “जिस जीवन में शिक्षा का प्रकाश होता है, वहां संभावनाओं की कोई सीमा नहीं रहती। शिक्षा व्यक्ति को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है और आत्मविश्वास प्रदान करती है।” उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे उपलब्ध अवसरों की पहचान करें और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने विशेष रूप से बेटियों को संबोधित करते हुए कहा कि लड़कियां हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं और उनकी सफलता पूरे समाज का गौरव बनेगी। समारोह में प्रबंध समिति एवं प्राचार्य ने महाविद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों और विकास पर प्रकाश डाला। शिक्षा को केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने तक सीमित न मानते हुए उन्होंने व्यक्तित्व विकास और संस्कार निर्माण को प्राथमिकता बताया। इस अवसर पर प्रबंध समिति अध्यक्ष जितेंद्र साहू, सदस्य तेजस्वी यदु, लवण साहू, अश्वनी साहू, प्राचार्य डॉ. डी.के. साहू, वरिष्ठ प्राध्यापक तरुण निर्मलकर, आर.आर. कुर्रे, पवन कुमार यादव, कैलाश साहू, धनराज ध्रुव, विनोद यादव, प्राध्यापिका निर्मला यादव, आरती साहू, रश्मि ध्रुव, टेकेश्वरी साहू, टिकेश्वर निर्मलकर, छात्र संघ अध्यक्ष कु. सोनिया साहू, जागृत गिरी गोस्वामी, ज्योति ध्रुव, टेमिन पटेल सहित सैकड़ों छात्र-छात्राएं एवं अभिभावक उपस्थित रहे। समारोह ने यह संदेश दिया कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के उत्थान का सशक्त माध्यम है।

'शिक्षा व्यक्ति को राष्ट्र के विकास में भागीदार बनाती'-एएसपी:एबीवीपी ने 'परिषद की पाठशाला' का किया शुभारंभ,कहा-जरूरतमंद बच्चों को दिशा मिलेगी

शेखपुरा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने नगर के सेवा बस्ती गिरिहिंडा में परिषद् की पाठशाला का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन एसडीपीओ सह एएसपी राकेश कुमार और नगर परिषद शेखपुरा के कार्यपालक पदाधिकारी विनय कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह में विभाग संयोजक आकाश कश्यप, जिला सह संयोजक निशांत कुमार, नगर मंत्री बबन राय, नगर सह मंत्री रौशन कुमार और कॉलेज अध्यक्ष बिट्टू सम्राट सहित कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर Impact Spark Foundation के अंजनी कुमार के सहयोग से जरूरतमंद विद्यार्थियों को कॉपी और पेन वितरित किए गए। एएसपी राकेश कुमार ने अपने संबोधन में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही व्यक्ति को सशक्त बनाकर समाज और राष्ट्र के विकास में भागीदार बनाती है। उन्होंने एबीवीपी की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों से वंचित और जरूरतमंद बच्चों को नई दिशा मिलेगी। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विनय कुमार ने भी इस पहल को समाज के लिए प्रेरणादायी बताया। उन्होंने 'परिषद् की पाठशाला' को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। वक्ताओं ने बताया कि 'परिषद् की पाठशाला' का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इसका लक्ष्य उन्हें मुख्यधारा में शामिल कर अपने सपनों को साकार करने में मदद करना है। एबीवीपी के पदाधिकारियों ने भविष्य में भी इस प्रकार के सामाजिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों को निरंतर जारी रखने का संकल्प दोहराया। उपस्थित सभी लोगों ने इस पहल को समाज के लिए एक सकारात्मक और सराहनीय कदम बताया।

गरीब बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीन रही है भाजपा-AAP:आरटीई की सीटों में कटौती के खिलाफ AAP ने खोला मोर्चा

आम आदमी पार्टी (AAP) ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार इस मौलिक अधिकार की खुली अनदेखी कर रही है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों की बदहाली, शिक्षा बजट में कटौती, RTE सीटों में कमी और शिक्षकों की भर्ती नहीं किए जाने के मुद्दे पर AAP ने सरकार पर तीखा हमला बोला।प्रदेश में शिक्षा को 86वें संविधान संशोधन (2002) के जरिए मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी दी गई है। 1 अप्रैल 2010 से लागू इस प्रावधान के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 अस्तित्व में आया। आत्मानंद स्कूलों में फंड की कमी, संसाधन ठप प्रदेश महासचिव वदूद आलम ने कहा कि आत्मानंद स्कूलों को मिलने वाले फंड में लगातार कटौती की जा रही है। कई स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। शिक्षकों की भारी कमी है, बिजली बिल बकाया हैं, संसाधनों का अभाव है और बच्चों को ड्रेस व किताबें तक समय पर नहीं मिल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार करोड़ों रुपये प्रचार-प्रसार पर खर्च कर रही है, लेकिन स्कूलों को नियमित और पर्याप्त बजट नहीं दिया जा रहा। फंड की कमी के चलते कई जगह मरम्मत, रंग-रोगन, प्रयोगशाला और शैक्षणिक गतिविधियां ठप पड़ी हैं। राजधानी रायपुर के आत्मानंद स्कूलों को बिजली बिल के नोटिस, राजनांदगांव में शिक्षकों के खाली पद और कम बजट, तथा बस्तर संभाग में संसाधनों की भारी कमी का उदाहरण देते हुए पार्टी ने कहा कि यह स्थिति पूरे प्रदेश की हकीकत है। RTE की 24 हजार से ज्यादा सीटें खत्म प्रदेश सचिव अनुषा जोसेफ ने बताया कि हाल ही में राज्य सरकार ने RTE के तहत 44,173 सीटों के बजाय सिर्फ 19,466 सीटों पर ही प्रवेश देने का फैसला किया है। यानी 24 हजार से अधिक सीटें समाप्त कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि पहले RTE के तहत निजी स्कूलों में नर्सरी, पीपी-1, पीपी-2 से लेकर कक्षा पहली तक प्रवेश मिलता था। अब नियम बदलकर सीधे कक्षा पहली में ही भर्ती अनिवार्य कर दी गई है। इससे गरीब परिवारों को नर्सरी और पीपी-1 में बच्चों का दाखिला कराने के लिए निजी स्कूलों की भारी फीस चुकानी पड़ेगी। 10 हजार स्कूल बंद, 50 हजार शिक्षकों की भर्ती लंबित प्रदेश अध्यक्ष (कर्मचारी विंग) विजय कुमार झा ने आरोप लगाया कि सरकार सुनियोजित तरीके से बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। युक्तियुक्तकरण के नाम पर 10 हजार स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की हालत जर्जर है और 50 हजार शिक्षकों की भर्ती लंबित है। उन्होंने कहा कि सरकारी मुफ्त शिक्षा को कमजोर कर निजी स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह सरकार शिक्षा विरोधी है। सरकार के सामने AAP की तीन बड़ी मांगें प्रदेश मीडिया प्रभारी मिहिर कुर्मी ने कहा कि पार्टी सरकार से मांग करती है कि: सभी आत्मानंद स्कूलों को तत्काल नियमित और पूरा फंड जारी किया जाए। RTE के तहत नर्सरी, पीपी-1 और पीपी-2 से प्रवेश की पुरानी व्यवस्था बहाल की जाए। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा में पुराने फीडिंग कैडर सिस्टम के तहत नए शिक्षकों की भर्ती की जाए। शिक्षा के मुद्दे पर जनआंदोलन की चेतावनी आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने शिक्षा के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया, तो पार्टी आने वाले दिनों में इसे प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी।

यूपी में शिक्षा मित्रों को अब 18 हजार रुपए मिलेंगे:अनुदेशकों की भी सैलरी बढ़ाई, योगी का विधानसभा में ऐलान

यूपी में पंचायत और विधानसभा चुनाव से पहले 1.70 लाख शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। शिक्षा मित्रों को अब 18 हजार और अनुदेशकों को 17 हजार रुपए हर महीने मिलेंगे। अभी तक शिक्षा मित्रों को 10 और अनुदेशकों को 9 हजार रुपए ही मिल रहे थे। सीएम योगी ने विधानसभा में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा, सरकार ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के हित में यह कदम उठाया है। पहले सपा सरकार में इन्हें मात्र 3 हजार रुपए मिलते थे। हमारी सरकार ने 2017 में ही 10 हजार किया था। अब महंगाई को देखते हुए एक साथ 8 हजार रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 9 साल बाद शिक्षा मित्रों की सैलरी बढ़ी है। अब उनका ट्रांसफर भी होगा। सरकार ने शिक्षा मित्रों को और उनके परिवार को पांच लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी है। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग में 75 हज़ार नौकरी की भी घोषणा की। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने इस फैसले का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा- पहली बार सरकार ने एक साथ 8 हजार रुपये की बढ़ोतरी की है। इस महंगाई के दौर में शिक्षा मित्रों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। हमारी मांग 30 हजार रुपए की थी, लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए यह भी बहुत है। सरकार ने हमारी लंबे समय से चली आ रही मांग पर अमल किया है। हम शिक्षा मित्रों की ओर से योगी सरकार को बधाई देते हैं। 'दैनिक भास्कर' ने 24 दिन पहले खुलासा किया था- यूपी में शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ेगा:बुजुर्गों-दिव्यांगों और विधवाओं की पेंशन में भी होगा इजाफा; बजट के जरिए वोटबैंक साधेगी सरकार सीएम के फैसले पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने का निर्णय निश्चय ही अत्यंत सराहनीय एवं ऐतिहासिक है। अप्रैल से शिक्षामित्रों को 18,000 और अनुदेशकों को 17,000 मानदेय दिया जाएगा। यह निर्णय प्रदेश के लाखों शिक्षामित्रों एवं अनुदेशकों के अथक परिश्रम, समर्पण तथा शिक्षा के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का सम्मान है। 2017 में दोगुना हुआ था अनुदेशकों का मानदेय, नहीं हुआ लागूअनुदेशकों का मानदेय वर्ष 2017 में करीब 9 हजार रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए किया गया था। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद इस निर्णय को लागू नहीं किया गया। इसके विरोध में अनुदेशकों ने लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच में याचिका दायर की थी। लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के तत्कालीन न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने अनुदेशकों को 17,000 रुपए मानदेय 9 प्रतिशत ब्याज सहित देने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने केवल एक वर्ष के लिए 17,000 रुपए मानदेय भुगतान का निर्देश दिया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की वह अपील खारिज कर दी है, जिसमें यूपी सरकार अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने के खिलाफ थी। साथ ही यह आदेश दिया है कि अनुदेशकों की नौकरी खत्म न की जाए। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने साफ कहा है कि संविदा की निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद भी अनुदेशकों की नौकरी खत्म नहीं होगी। 10 साल से लगातार काम करने की वजह से यह पद ऑटोमैटिक तरीके से सृजित है। अनुदेशकों को 17 हजार रुपए मानदेय 2017 से लागू किया जाए। शिक्षा मित्रों का 25 जुलाई 2017 को हुआ था समायोजन रद्दयूपी में 2001 से शिक्षामित्रों की नियुक्ति शुरू हुई थी। सपा की सरकार ने 2013-14 में शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया था। जिनका समायोजन नहीं हुआ उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने 12 सितंबर 2015 को इन शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने का आदेश दिया। सपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया। सहायक अध्यापक से फिर शिक्षामित्र बना दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक साथ 1.78 लाख सहायक अध्यापक फिर शिक्षामित्र बना दिए गए। 50 हजार रुपए वेतन पाने वाले फिर 3500 रुपए महीने के मानदेय पर आ गए। इसके खिलाफ प्रदेश भर से आए शिक्षामित्रों ने लखनऊ में गोमती के तट पर बड़ा आंदोलन किया। आंदोलन के बाद सरकार ने शिक्षामित्रों का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10 हजार रुपए महीने करने की घोषणा की। शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक भर्ती में वरीयता देने के लिए 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती की घोषणा भी की। शिक्षामित्रों को आयु सीमा के साथ 25 बोनस अंक भी दिए गए। उसके बाद 2019 में फिर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की घोषणा की। इसमें भी शिक्षामित्रों को आयु सीमा में छूट के साथ बोनस अंक दिए गए। दोनों भर्ती में करीब 13 हजार से अधिक शिक्षामित्र सहायक अध्यापक बने। भाजपा सरकार ने 2017 में समाधान का किया था वादाप्रदेश के परिषदीय स्कूलों में करीब 1.42 लाख शिक्षामित्र हैं। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 होना चाहिए। शिक्षामित्रों की संख्या के कारण ही परिषदीय स्कूलों में यह अनुपात 1:22 है। शिक्षा मित्रों की संख्याबल के कारण ही शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि फिलहाल सहायक टीचर भर्ती की आवश्यकता नहीं है। शिक्षामित्रों के संख्या बल की ताकत को देखते हुए भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2017 के संकल्प पत्र में शिक्षामित्रों की समस्या के विधिक समाधान का वादा भी किया था। -------------- यह खबर भी पढ़िए- योगी बोले- जाति-मजहब देखना सरकार के लिए पाप:सपा गरीब ब्राह्मणों को ही स्कॉलरशिप दे देती; माता प्रसाद ने कहा- वे जीने तो पाएं योगी ने कहा, हमने किसी की जाति, मत और मजहब नहीं देखा। यदि सरकार ये सब देखे तो यह पाप है। सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद से कहा- अरे पांडेय जी, गरीब ब्राह्मणों को भी दे दिया होता, जो गरीब ब्राह्मण स्कॉलरशिप तक नहीं पाते थे। माता प्रसाद ने जवाब दिया- गरीब ब्राह्मण जीने तो पाएं। पढ़ें पूरी खबर…

पंजाब शिक्षा बोर्ड पेपर में पूरे प्रश्न छापना भूला:PSEB की लापरवाही, आठवीं कक्षा के पेपर में पंजाबी में 15 अंकों के प्रश्न मिसप्रिंट

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की घोर लापरवाही सामने आई है। शुक्रवार को हुई आठवीं कक्षा की परीक्षा के साइंस विषय के पेपर में तीन प्रश्न पंजाबी में प्रकाशित कराना भूल गया। बोर्ड की इस गलती का खामियाजा पंजाबी मीडियम के विद्यार्थियों को झेलना पड़ा। सुबह परीक्षा केंद्रों में जब आठवीं कक्षा का प्रश्न पत्र खोला गया तो उसमें पंजाबी में 27 प्रश्न प्रिंट थे, जबकि अंग्रेजी व हिंदी में 30-30 प्रश्न थे। मामला पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों तक पहुंचा तो उन्होंने वाट्सएप के जरिए सेंटर सुपिरंटेंडेंट को मैसेज जारी किया। मैसेज में कहा गया कि परीक्षा में ड्यूटी दे रहे अध्यापकों को कहकर पंजाबी मीडियम के विद्यार्थियों को तीनों प्रश्न पंजाबी में लिखवाएं, ताकि बच्चे परीक्षा दे सकें। कुछ परीक्षा केंद्रों में मैसेज तो पहुंचे, लेकिन विद्यार्थियों को इस बारे में पता नहीं चला तो वो प्रश्न छोड़कर आ गए। टीचर्स ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से पंजाबी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ग्रेस मार्क्स की डिमांड करनी शुरू कर दी। स्कूल टीचर्स ने इस संबंध में पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड को लेटर भी लिखने शुरू कर दिए। तीनों भाषाओं में प्रिंट होता है पेपर पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड आठवीं, दसवीं व बारहवीं के प्रशनपत्रों को पंजाबी, हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में प्रिंट करता है, ताकि तीनों मीडियम के विद्यार्थी इसे हल कर सकें। तीनों मीडियम के विद्यार्थी अपनी भाषा में प्रश्न पत्र पढ़ते हैं और उसे हल करते हैं। पंजाबी में 27, अंग्रेजी व हिंदी में 30-30 प्रश्न साइंस के प्रश्न पत्र में पंजाबी सेक्शन में 27 प्रश्न दिए गए। 27 वें प्रश्न के बाद कुछ जगह खाली छोड़ी गई है। वहीं हिंदी व अंग्रेजी सेक्शन में 30-30 प्रश्न प्रिंट किए गए हैं। कई परीक्षा केंद्रों में पंजाबी मीडियम के विद्यार्थी 27 प्रश्न हल करके आ गए। 15 नंबर के प्रश्न मिस प्रिंट साइंस के प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 28 से 30 तक पांच पांच नंबर के प्रश्न आते हैं। हर प्रश्न में एक विकल्प दिया रहता है। पंजाबी के प्रश्न पत्र में कुल 15 अंक के प्रश्न मिस प्रिंट रहे। अब देखना होगा कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स देता है या नहीं। विद्यार्थियों को नहीं बताए गए पंजाबी में प्रश्न : जोधा सिंह स्कूल संघ पंजाब के गोराया इकाई के प्रमुख जोधा सिंह ने बताया कि परीक्षा केंद्रों में प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों को पंजाबी में तीन प्रश्न नहीं बताए गए। जिसकी वजह से ज्यादातर बच्चे 15 नंबर के प्रश्न छोड़कर आ गए। उन्होंने कहा कि वो बारे में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड को शिकायत भी भेजेंगे। विद्यार्थी बोले, उन्हें लगा 27 ही प्रश्न हैं लुधियाना के किचलू नगर स्थित सरकारी स्कूल के विद्यार्थी वंश व प्रिंस ने बताया कि प्रश्नपत्र में पंजाबी मीडियम में 27 प्रश्न थे। उन्हें हल करके आ गए। बाद में पता चला कि 15 अंक के प्रश्न रह गए। उन्हें नहीं पता था कि तीन प्रश्न प्रिंट ही नहीं हुए।नकल विरोधी फ्रंट ने की ग्रेस मार्क्स की डिमांडनकल विरोधी अध्यापक फ्रंट के अध्यक्ष सुखदर्शन सिंह ने बताया कि सरकारी हाई स्कूल धरौड़ में उनकी ड्यूटी बतौर सुपरिंटेंडेंट लगी है। उन्होंने बताया कि जब वो राउंड पर थे तो एक बच्चे ने उन्हें कहा कि उनके पेपर में 15 अंक के प्रश्न ही नहीं है। सुखदर्शन सिंह ने बताया कि जब उन्होंने पेपर चेक किया तो उसमें प्रश्न मिस थे। उन्होंने अपने स्तर पर बच्चों को पंजाबी में प्रश्न लिखवाने शुरू किए। इसी बीच बोर्ड का भी मैसेज आ गया। उन्होंने बताया कि इस कारण बच्चों का काफी समय बर्बाद हुआ। जबकि कई जगह टीचर्स ने ट्रांसलेट करके प्रश्न नहीं लिखवाए। सुखदर्शन सिंह ने बताया कि उन्होंने चेयरमैन व शिक्षामंत्री को पत्र लिखा है कि बच्चों को ग्रेस मार्क दिए जाएं। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मानी गलती पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पंजाबी में मिस प्रिंट होने की गलती मानी है। बोर्ड के सेंटर सुपरिंटेंडेंट को लिखे मैसेज में कहा है कि प्रश्न संख्या 28, 29 व 30 तकनीकी कारणों से प्रिंट नहीं हो सका। इसलिए सुपरवाइजरों को कहकर अंग्रेजी या हिंदी माध्यम से पंजाबी में ट्रांसलेट करवाकर प्रश्न बच्चों को लिखवाए जाएं।

नालंदा में 8762 छात्रों के डाटा में सुधार के निर्देश:ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर 28 फरवरी तक अपलोड करना होगा, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले और 75 फीसदी से अधिक उपस्थिति दर्ज कराने वाले छात्रों के लिए एक अहम खबर है। ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर डाटा इंट्री में हुई गड़बड़ी के कारण नालंदा जिले के 8,762 समेत सूबे के करीब 59 हजार छात्र-छात्राएं सरकारी लाभकारी योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम वीरकर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) और समग्र शिक्षा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (डीपीओ) को 28 फरवरी तक हर हाल में त्रुटिपूर्ण डाटा में सुधार करने का सख्त निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर निर्धारित अवधि तक पोर्टल पर डाटा अपडेट नहीं किया गया, तो इसके बाद सुधार का कोई और मौका नहीं मिलेगा। इससे पहले विभाग ने 15 फरवरी तक त्रुटिपूर्ण डाटा सुधारने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन बड़ी संख्या में पेंडेंसी रहने के कारण अब अंतिम अवसर के रूप में 28 फरवरी तक का समय दिया गया है। डाटा में सुधार न होने की स्थिति में, स्कूल में नियमित रूप से आने वाले छात्र भी साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ से सीधे तौर पर वंचित हो जाएंगे। विभागीय आंकड़ों पर गौर करें तो शैक्षणिक सत्र 2025-26 में नालंदा जिले में कुल 45,618 विद्यार्थियों के डाटा में गड़बड़ी पाई गई थी। इनमें से 43,452 के डाटा में सुधार कर लिया गया है, जबकि 2,166 विद्यार्थियों का डाटा अब भी त्रुटिपूर्ण है। वहीं, पिछले सत्र 2024-25 में जिले के 57,324 विद्यार्थियों का डाटा गलत था, जिसमें से 50,728 का सुधारा गया है और 6,596 का डाटा अब भी लंबित है। 19 लाख 63 हजार 938 छात्रों के डाटा में ही सुधार राज्य स्तर की बात करें तो स्थिति और भी चिंताजनक है। सूबे में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के तहत 18 लाख 95 हजार 270 विद्यार्थियों के डाटा में सुधार किया जाना था, जिसमें से अब तक 15 लाख 49 हजार 833 छात्रों का ही डाटा सुधारा जा सका है। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2024-25 में 21 लाख 97 हजार 873 छात्रों का डाटा त्रुटिपूर्ण था, जिनमें से अब तक 19 लाख 63 हजार 938 विद्यार्थियों के डाटा में ही सुधार हो पाया है। इस पूरे मामले को लेकर समग्र शिक्षा अभियान के डीपीओ मो. शाहनवाज ने बताया कि जिले के सभी सरकारी विद्यालयों के प्राचार्यों (हेडमास्टरों) को स्पष्ट आदेश दिया गया है कि वे पात्र लाभुकों के डाटा में मौजूद त्रुटियों का अविलंब निराकरण करें। विभाग का मुख्य लक्ष्य यही है कि स्कूल में 75 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज कराने वाला कोई भी पात्र विद्यार्थी सरकार की लाभकारी योजनाओं से किसी भी सूरत में वंचित न रहे।

समग्र शिक्षा व पीएमश्री योजना की होगी समीक्षा

सागर | समग्र शिक्षा अभियान एवं पीएमश्री योजना के तहत चयनित सभी शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी स्कूलों तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को आवंटित राशि एवं लोक िशक्षण संचालनालय द्वारा दिए गए निर्देशों के शत प्रतिशत पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। लोक शिक्षण के अपर संचालक मनीष वर्मा ने आदेश जारी किए हैं कि इन सभी के क्रियान्वयन की संभाग, जिला एवं विकासखंडवार समीक्षा 23 फरवरी को संचालनालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जाएगी। इसके आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग, विभागाध्यक्ष कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना करने एवं दी गई आवंटन राशि का नियमानुसार उपयोग नहीं करने वाले जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी रहेंगे।

छात्राओं को मिली उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी

लुधियाना। गुरु नानक खालसा कॉलेज फॉर वुमेन के प्लेसमेंट सेल ने अंतिम वर्ष की छात्राओं के लिए ग्रेजुएशन के बाद करियर मार्गदर्शन विषय पर सेमिनार आयोजित किया। इसमें निदेशक रिम्पी अरोड़ा और मानसी गर्ग ने छात्राओं को उच्च शिक्षा, प्रवेश परीक्षाओं और करियर विकल्पों की जानकारी दी। उन्होंने कैट, जीमैट, जीआरई, क्लैट, क्यूएटी व विभिन्न सरकारी परीक्षाओं की तैयारी संबंधी टिप्स साझा किए। छात्राओं को विदेश में पढ़ाई के अवसरों पर भी मार्गदर्शन मिला। प्रिंसिपल डॉ. मनीता काहलो ने प्लेसमेंट सेल की समन्वयक डॉ. नीतू प्रकाश और डॉ. निधि शर्मा के प्रयासों की सराहना की। सेमिनार ज्ञानवर्धक रहा।

शिक्षा, खेल, सांस्कृतिक गतिविधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले छात्रों का सम्मान

भास्कर न्यूज | राजनांदगांव शिक्षा मंडल द्वारा संचालित पंडित किशोरी लाल शुक्ला विधि महाविद्यालय राजनांदगांव में वार्षिक समारोह आरोहण उत्साह और उमंग के साथ हुआ। उक्त समारोह सत्र भर की उपलब्धियों के उत्सव तथा शिक्षा, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों और विभिन्न स्पर्धा, प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान सम्मान करने के लिए आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर मधुसूदन यादव ने न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की अधिकता पर न्यायिक जवाबदेही अधिनियम की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने महाविद्यालय और विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रयासों की सराहना की। विश्वविद्यालय की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं अंकिता शर्मा (6वीं रैंक) यांशिका अग्रवाल (8वीं रैंक) जिन्होंने हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग की शीर्ष दस मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया उन्हें स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। महापौर ने कॉलेज परिसर में बारिश में जल भराव की समस्या को सुलझाने उचित व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। आयोजन की सराहना की गई। इस क्षेत्र में नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ें विशिष्ट अतिथि राज्य रत्न सम्मान से अलंकृत एवं विधि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट केसी जैन थे। उन्होंने विधि महाविद्यालय के इतिहास का उल्लेख किया। विद्यार्थियों को विधि के क्षेत्र में नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ने प्रेरित किया। उपाध्यक्ष श्रीकिशन खंडेलवाल ने कहा कि विद्यार्थियों ने आज अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। महाविद्यालयीन विद्यार्थियों द्वारा ट्रांस जेंडर के केस पर आधारित नालसा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया को मंचित किया गया।

हरियाणा मॉडल पर शिक्षक लगाने की उठी मांग:बजट में 500 नए स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की घोषणा, 4019 में पहले से हो रहा संचालन

राजस्थान के विद्यार्थियों को भविष्य में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चल रही व्यावसायिक शिक्षा के शिक्षक खुद बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। स्कूलों में संविदा पर लगने वाले इन शिक्षकों को 20 से 22 हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। यह मानदेय भी उन्हें कई महीनों से नहीं मिला है। यही नहीं प्रदेश में 4019 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा चल रही है, लेकिन 2081 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। बिना शिक्षक के यहां पढाई कर रहे विद्यार्थियों को का भविष्य भी अंधकारमय है। अब सरकार ने बजट में 500 नए स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की घोषणा की है। जब पहले से जिन स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित है, वहां इस शिक्षा का बेहाल है तो नए स्कूलों में शिक्षक कहां से आएंगे। इसको देखते हुए प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षकों ने हरियाणा मॉडल पर यहां शिक्षकों की भर्ती की मांग उठाई है। व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति के अध्यक्ष पवन गर्ग और संरक्षक कमलेश कुमार का कहना है कि राजस्थान में हरियाणा मॉडल लागू करके व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत किया जाए। व्यावसायिक शिक्षकों में जॉब को लेकर असुरक्षा की भावना रहेगी तो इसका असर विद्यार्थियों पर भी पड़ेगा। इसलिए सरकार को राजस्थान में नियमित भर्ती करनी चाहिए। भर्ती के लिए टेंडर किया पर भ्रष्टाचार की शिकायतों पर निरस्त: प्रदेश में 4019 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित है। इसमें अलग अलग ट्रेड (विषय) में करीब 3 हजार शिक्षक कार्यरत है। इन स्कूलों में से 2081 स्कूलों में कोई व्यावसायिक शिक्षक नहीं है। क्योंकि पिछले दिनों यहां शिक्षक लगाने के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने जो टेंडर जारी किया था। वह अनियमितता व भ्रष्टाचार की शिकायतों के चलते निरस्त कर दिया गया था। अभी फिर से जारी नहीं हुआ। यहां 9वीं से 12वीं कक्षा तक 3.50 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत है। यहां प्रमुख रूप से हेल्थ केयर, ब्यूटी वैलनेस, इलेक्ट्रिक एंड हार्डवेयर, ऑटोमोटिव, आईटी, एग्रीकल्चर, सिक्यूरिटी, मल्टीमीडिया, ट्यूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग सहित कई ट्रेड की पढ़ाई हो रही है। यहां निजी फर्म संविदा पर लगा रही यहां स्कूल शिक्षा परिषद शिक्षक लगाने के लिए टेंडर जारी करता है। इसके बाद फर्म के जरिए शिक्षक लगाए जाते हैं। जो पूरी तरह से संविदा पर होते हैं। उनको 20 से 22 हजार रुपए प्रतिमाह फिक्स वेतन दिया जाता है। उन्हें कभी भी नौकरी से हटाया जा सकता है। मानदेय बढ़ोतरी का कोई प्रावधान नहीं है। यहां मातृत्व अवकाश नहीं मिलता है। यहां जॉब सिक्यूरिटी नहीं है। हरियाणा: विभाग खुद करता है भर्ती हरियाणा में विभाग खुद शिक्षकों की भर्ती करता है। वहां वेतन 38 हजार से अधिक मिलता है। शिक्षकों को 60 वर्ष का होने तक जॉब सिक्यूरिटी मिलती है। हर साल वेतन में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी होती है। वहां सरकारी कर्मचारी की तरह अवकाश की सुविधाएं मिलती है और मातृत्व अवकाश भी मिलता है।

कैग की रिपोर्ट में खुलासा:स्कूल शिक्षा के मामलों में भी विद्यालय का भवन, भूमि, चल-अचल संपत्ति और स्टाफ नहीं दिया

स्थानीय निकायों नगरीय निकाय और पंचायतों को विभाग से बजट ट्रांसफर न होने का खुलासा हुआ है। कई विभागों ने कागजों में तो विषय पंचायतों और नगरीय निकायों को सौंप दिए, लेकिन उसने जुड़ा बजट अपने नियंत्रण में ही रखा। अनुदान की राशि स्थानीय निकायों के नाम पर दिखाई गई है पर उनसे जुड़े बजट पर अपना ही नियंत्रण रखा। कैग की रिपोर्ट में यह सामने आया है। अनुसूची 11 और12 के तहत सौंपे गए विषयों से संबंधित राशि और कर्मचारियों का विधिवत हस्तांतरण स्थानीय निकायों को नहीं किया गया। इससे पंचायतें केवल कार्यान्वयन एजेंसी बनकर रह गई। रिपोर्ट में पाया गया कि राशि सीधे पंचायतों या नगरीय निकायों के खाते में नहीं डाली गई। भुगतान और आहरण का अधिकार विभागीय अफसरों ने अपने पास ही रखा। इस वजह से स्थानीय निकायों को वित्तीय निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं मिली। स्कूल शिक्षा से जुड़े मामलों में भी विद्यालय का भवन, भूमि, चल-अचल संपत्ति और स्टाफ का पूर्ण हस्तांतरण पंचायतों और नगरीय निकायों को नहीं किया गया। जबकि विभाग इस हस्तांतरण का दावा करता रहा। संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत यह स्थिति संविधान के 73 वे संशोधन की भावना के विपरीत रही है, जिसमें पंचायतों को स्वशासी इकाई के रूप में कार्य करने के लिए विषय, कर्मचारी और बजट तीनों सौंपने का प्रावधान है। प्रदेश में स्थानीय निकायों को बजट ट्रांसफर न किए जाने से यह बात सामने आई कि यदि बजट नियंत्रण स्कूल शिक्षा जैसे विभाग अपने पास रखेंगे तो पंचायतों कैसे स्वायत्त होंगी। सवाल ये भी उठे हैं कि बिना अधिसूचना और पालन प्रतिवेदन के हस्तांतरण को कैसे हो गया। क्या था 73 वें संविधान संशोधन में 73 वें संविधान संशोधन के अनुसार स्थानीय निकाय और पंचायत एवं नगरीय निकायों को पंचायत अधिनियम 1993 के व नगरीय निकायों को पंचायत अधिनियम 1993 व नगरीय निकाय अधिनियम 1956 एवं 1961 के तहत स्वतंत्र सरकार के रूप में कार्य करने के लिए संविधान में जोड़ी गई अनुसूची 11 एवं 12 के तहत विषय स्थानीय निकायों को दिए गए थे, जिनमें विभाग कार्यालय, विद्यालय, अधोसंरचना, चल-अचल संपत्तियां स्टाफ तथा फंड का 1995 से 2018 तक विधिवत रूप से स्थानांतरण स्थानीय निकायों को विभागों द्वारा नहीं किया गया।

मुनीष शर्मा पर भिवानी DC का चार्ज:अभी हरियाणा शिक्षा बोर्ड के सचिव, ट्रेनिंग पर गए उपायुक्त साहिल गुप्ता

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव मुनीष शर्मा को 3 दिन के लिए भिवानी का डीसी बनाया गया है। यह अतिरिक्त चार्ज उन्हें भिवानी के डीसी आईएएस साहिल गुप्ता के ट्रेनिंग पर जाने के कारण दिया गया है। वे 3 दिन के लिए ट्रेनिंग पर जा रहे हैं। 2017 बैच के आईएएस अधिकारी साहिल गुप्ता ने एक जुलाई 2025 को भिवानी के उपायुक्त का पदभार संभाला था। भिवानी डीसी से पहले वे फरीदाबाद में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक और अर्बन एस्टेट के अतिरिक्त निदेशक के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने फरवरी में 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का सफल आयोजन किया। उनकी जगह पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव मुनीष शर्मा को 23 से 25 फरवरी के बीच भिवानी डीसी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। इन जगहों पर दे चुके सेवाएं गुप्ता ने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। वे रेवाड़ी में अतिरिक्त उपायुक्त, पानीपत में नगर निगम आयुक्त, जींद और पलवल में अतिरिक्त उपायुक्त, मानेसर में नगर निगम आयुक्त, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण में अतिरिक्त सीईओ और करनाल में अतिरिक्त उपायुक्त रह चुके हैं।

सीकर में नकल के वीडियो मामले में 2 टीचर्स सस्पेंड:भढाडर स्कूल की लेक्चरर्स पर शिक्षा विभाग की कार्रवाई, जांच में पाया दोषी

सीकर जिले के भढाडर गांव की सरकारी स्कूल में नकल करवाने को लेकर बहस करती लेक्चरर्स के वीडियो मामले में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग ने 2 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंशन काल में दोनों लेक्चरर्स का हैडक्वार्टर सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्ट्रेट, बीकानेर रहेगा। वीडियो सामने आने के बाद विभाग ने एक जांच कमेटी बनाई थी, जांच में दोनों लेक्चरर्स को दोषी पाया गया। राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के डायरेक्टर सीताराम जाट ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार भढाडर स्थित गवर्नमेंट हाई सैकेंडरी स्कूल में पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर सुमन और जियोग्राफी की लेक्चरर बबीता को सस्पेंड कर दिया है। गौरतलब है कि गत 15 फरवरी को एक वीडियाे सामने आया था जिसमें 12वीं बोर्ड परीक्षा के सेंटर भढाडर स्कूल में महिला टीचर्स नकल करवाने का दावा करते हुए बहस करती नजर आ रहीं थीं। वीडियो सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार जैमन ने तत्काल प्रभाव से एग्जाम सेंटर सुप्रीटेंडेंट और असिस्टेंट सेंटर सुप्रीटेंडेंट को हटा दिया था। उसके बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया था। जांच कमेटी ने उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी, रिपोर्ट में दोनों महिला लेक्चरर दोषी पाई गईं। इसके बाद विभाग के डायरेक्टर ने दोनों को सस्पेंड कर दिया है।

जहानाबाद में शिक्षा विभाग ने 2 शिक्षकों को किया निलंबित:स्कूल में दोनों ने किया था मारपीट, बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका

जहानाबाद जिले में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। घोसी प्रखंड के कन्या प्राथमिक विद्यालय में दो शिक्षकों के बीच मारपीट की घटना हुई, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को निलंबित कर दिया है। यह घटना 10 तारीख को विद्यालय परिसर में हुई। जानकारी के अनुसार, विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक राजू कुमार और मुकेश कुमार के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गया। घटना के समय विद्यालय में छात्र-छात्राएं भी मौजूद थे, जिससे बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। शिक्षा पदाधिकारी ने दोनों टीचर को किया निलंबित इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया। साथ ही, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि शिक्षकों से छात्रों के लिए आदर्श प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, और इस प्रकार की अनुशासनहीनता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और गरिमा बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। विभागीय जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

गोरखपुर में शिकायतों-धमकी से परेशान शिक्षा विभाग अधिकारी:RTI और IGRS के जरिए परेशान करने आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस

गोरखपुर में शिक्षा विभाग के एक प्रशासनिक अधिकारी ने RTI और IGRS पोर्टल के जरिए लगातार शिकायत कर उत्पीड़न और धमकी देकर धन उगाही की कोशिश का आरोप लगाया है। प्रशासनिक अधिकारी की तहरीर और उच्च न्यायालय के आदेश के बाद थाना राजघाट पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। नियुक्ति को लेकर कई साल से चल रही शिकायतें संयुक्त शिक्षा निदेशक सप्तम मंडल गोरखपुर के कार्यालय में तैनात प्रशासनिक अधिकारी राजेश चन्द्र श्रीवास्तव, जो गांधी नगर वनकटवा रोड थाना गोरखनाथ क्षेत्र के रहने वाले हैं, ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि संतकबीर नगर जनपद के मेहदावल क्षेत्र के रहने वाले विनोद प्रताप सिंह उनकी नियुक्ति को लेकर कई साल से RTI और IGRS पोर्टल के माध्यम से लगातार शिकायतें करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर बार नियमानुसार जवाब देने के बावजूद बार-बार नई सूचनाएं मांगकर दबाव बनाया जाता रहा, जिससे उन्हें मानसिक रूप से भी परेशानी हुई और कामकाज प्रभावित हुआ। कारण पूछने पर अभद्रता और धमकी का आरोप तहरीर में आरोप लगाया गया है कि जब उन्होंने बार-बार सूचना मांगने का कारण जानना चाहा तो आरोपी ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान-माल की धमकी दी। प्रशासनिक अधिकारी ने आशंका जताई है कि उन्हें डराकर और दबाव बनाकर धन उगाही की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों से शिकायत के बाद पहुंचे उच्च न्यायालय प्रशासनिक अधिकारी के अनुसार उन्होंने पहले पूरे मामले की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को देते हुए सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिस पर 15 दिसंबर 2025 को आदेश पारित हुआ। न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में दोबारा कार्रवाई की मांग करने पर थाना राजघाट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।

गला घोटिया शिक्षा का विश्वगुरु बन चुका देश

पिछले 12 सालों से देश को विश्वगुरु बनाने का जो झूठ फैलाया जा रहा था, अब उसका गुबार ऐसा फूटा है कि दुनिया भर में शर्मिंदगी का सबब बन गया है।

rbi bank assistant vacancy : आरबीआई असिस्टेंट पद के लिए क्या योग्यता चाहिए? कौन इसमें अप्लाई कर सकता है? ये भी जान लें

How to apply for RBI Assistant 2026 : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक और नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। आरबीआई ने 650 पदों पर असिस्टेंट की रिक्तियां निकाली हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर भर्ती विज्ञापन जारी हो ...

गुरुवार को ही क्यों आरंभ होती हैं शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं?

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं गुरुवार 12 फरवरी 2026 से राज्यभर में आरंभ हो गईं। क्या आपको पता है कि सालों से बोर्ड की परीक्षाएं हर बार गुरुवार से ही क्यों आरंभ होती हैं? हालांकि परीक्षाएँ अक्सर गुरुवार से शुरू होने के पीछे कोई एक आधिकारिक, लिखित “धार्मिक नियम” नहीं है, बल्कि यह परंपरा, ... Read more

शिक्षा में समता या नई असमानताः यूजीसी नियमों पर न्यायिक विराम

नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता के नाम पर लागू किए गए नए नियमों ने देश के शैक्षिक और सामाजिक परिदृश्य में एक बार फिर गहरी हलचल पैदा कर दी है। जिस नीति को ‘समता’, ‘समान अवसर’ और ‘समावेशी शिक्षा’ की भावना से जोड़कर प्रस्तुत किया ... Read more

विश्व शिक्षा दिवसः 24 जनवरी 2026 ? शिक्षा रोजगार का टिकट नहीं, जीवन का दर्शन बने

विश्व शिक्षा दिवस कोरा उत्सव नहीं, बल्कि आत्ममंथन का अवसर है, यह सोचने का क्षण कि शिक्षा क्या है, किसके लिए है और किस दिशा में समाज को ले जा रही है। भारत इस संदर्भ में केवल एक देश नहीं, बल्कि एक जीवित सभ्यता है, जिसने शिक्षा को कभी भी मात्र रोजगार या सूचना का ... Read more

सावित्रीबाई फुलेः शिक्षा से सामाजिक क्रांति तक

-बाबूलाल नागा 3 जनवरी भारतीय सामाजिक इतिहास का वह महत्वपूर्ण दिन है, जो शिक्षा, समानता और महिला सशक्तिकरण के संघर्ष की प्रतीक सावित्रीबाई फुले की जयंती के रूप में मनाया जाता है। सावित्रीबाई फुले केवल पहली महिला शिक्षिका ही नहीं थीं, बल्कि वे उस सामाजिक क्रांति की धुरी थीं, जिसने सदियों से जकड़ी रूढ़ियों, जातिवाद ... Read more

4 साल की उम्र में श्रेया घोषाल ने ली संगीत की शिक्षा, अमेरिका में मनाया जाता है 'श्रेया घोषाल दिवस'

बॉलीवुड की फेमस सिंगर श्रेया घोषाल 12 मार्च को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अपनी सुरीली आवाज से लाखों लोगों को दिवाना बनाने वाली श्रेया का जन्म 1984 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था। उन्होंने बेहद कम समय में अपनी सुरीली आवाज से बड़ी ...

लोग पिता से कहते थे, 'झुग्गी में रहते हो, चाय बेचकर अपनी बेटी को शिक्षा नहीं दे पाओगे', अब बेटी बन गई CA

दिल्ली में झुग्गी में रहने वाले एक पिता ने, जो चाय बेचते हैं, उन्होंने अपनी बेटी को आखिरकार CA बना दिया। जहां एक ओर लोगों ने कहा, क्यों अपनी बेटी को जरूरत से ज्यादा पढ़ा रहे हो, इसकी शादी करवा देनी चा

NEET UG रिजल्ट को लेकर अभी भी जारी है गुस्सा, छात्रों ने शिक्षा मंत्रालय के पास किया विरोध प्रदर्शन

नीट-यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए छात्रों ने सोमवार को शिक्षा मंत्रालय के पास विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा परिणाम में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की। आइए जानते हैं, क्या है पूरा म

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ई-शिक्षा कोष पर छात्रों का डाटा अपलोड करने में जिले के कई स्कूल ढील दे रहे हैं, वे 10 फीसदी छात्रों का भी डाटा अभी तक अपलोड नहीं कर पाए हैं। डाटा अपलोड करने में आधार कार्ड की अनिवार्यता के बाद से छ

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बेसिक शिक्षा विभाग के यू डायस पोर्टल पर डेटा अपडेट करने का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। हाल ये है कि दो महीने में महज 1.38 लाख छात्रों डेटा भी अपडेट नहीं हुआ। विभाग ने अब 5 जून तक इसे पूरा करने क

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