छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा का बदलेगा चेहरा: 5वीं, 7वीं और 8वीं का सिलेबस बदलने की तैयारी

छत्तीसगढ़ की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलने वाला है। राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कमर कस ली है। इसी कड़ी में प्रदेश की सरकारी और संबद्ध स्कूलों में कक्षा 5वीं, 7वीं और 8वीं के सिलेबस (पाठ्यक्रम) को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया गया है। नए सत्र और आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे प्रोजेक्ट को एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।3 महीने का अल्टीमेटम और युद्ध स्तर पर तैयारीशिक्षा विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, नई किताबों को तैयार करने और पुराने पाठ्यक्रम में जरूरी संशोधन करने के लिए केवल 3 महीने का समय तय किया गया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) के विशेषज्ञों की एक विशेष टीम इस काम में जुट गई है। इस सीमित समय में नई पाठ्यपुस्तकों का लेखन, संपादन और छपाई का काम पूरा कर लिया जाएगा, ताकि छात्रों की पढ़ाई समय पर शुरू हो सके और उन पर कोई अतिरिक्त मानसिक दबाव न पड़े।आखिर नए सिलेबस में क्या कुछ बदलेगा?अभिभावकों और शिक्षकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस नए सिलेबस में क्या बदलाव होने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नए पाठ्यक्रम में रटने की प्रवृत्ति को खत्म करके व्यावहारिक ज्ञान, नैतिक शिक्षा, और छत्तीसगढ़ की स्थानीय संस्कृति व गौरवशाली इतिहास को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही, आधुनिक दौर की जरूरत को देखते हुए गणित, विज्ञान और पर्यावरण के विषयों में नए और रोचक व्यावहारिक अध्यायों को जोड़ा जाएगा, जिससे छात्रों का मानसिक और तार्किक विकास तेजी से हो सके।राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप होगा बदलावविशेषज्ञों का मानना है कि छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मापदंडों के अनुकूल है। नई किताबों को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि वे बच्चों के लिए बोझिल न हों, बल्कि चित्रों और कहानियों के माध्यम से पढ़ाई को अधिक रोचक और गतिविधि-आधारित बनाया जा सके। इस बदलाव से छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों के बच्चे भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में निजी स्कूलों के छात्रों को कड़ी टक्कर दे सकेंगे।

किशनगंज में सैनिक स्कूल का शुभारंभ:मंत्री ने किया उद्घाटन, अब जिले में मिलेगी अनुशासित शिक्षा, NDA की भी होगी तैयारी

किशनगंज में मंगलवार को शहर के मोतीबाग स्थित सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल के प्रथम शैक्षणिक सत्र का विधिवत शुभारंभ किया गया। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने विद्यालय का उद्घाटन किया। यह आयोजन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दीप प्रज्वलित कर संपन्न हुआ। समारोह में बड़ी संख्या में शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों और छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान और मां सरस्वती की वंदना से हुई। विद्यालय प्रबंधन ने मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों का अंगवस्त्र और स्मृति-चिह्न देकर स्वागत किया। व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगाअपने संबोधन में मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके अनुशासित, संस्कारित और राष्ट्रभक्त युवाओं में निहित होती है। उन्होंने जोर दिया कि सैनिक शिक्षा केवल सेना में भर्ती होने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है। व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगाउन्होंने बताया कि पहले ऐसे संस्थानों में पढ़ाई के लिए छात्रों को बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था। अब क्षेत्र के मेधावी विद्यार्थियों को अपने जिले में ही बेहतर अवसर मिल सकेंगे। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार, संस्थान में आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों, योग, शारीरिक प्रशिक्षण और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करने का अवसर मिलेगाविद्यार्थियों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयार किया जाएगा। स्थानीय शिक्षाविदों का मानना है कि इस संस्थान की शुरुआत सीमांचल में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रबंधन ने सभी अतिथियों और अभिभावकों के प्रति आभार व्यक्त किया और संस्थान की भावी योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर धनंजय जायसवाल, प्रधानाचार्य नागेंद्र तिवारी, अनिल केजरीवाल, देवदास सहित कई गणमान्य नागरिक, शिक्षाविद् एवं अभिभावक उपस्थित रहे।

बिना NCET परीक्षा पास किए नहीं मिलेगा दाखिला, शिक्षा मंत्रालय की सख्त एडवाइजरी जारी

देशभर के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संचालित होने वाले 4-वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (ITEP) में दाखिले की उम्मीद लगाए बैठे छात्रों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश को लेकर एक नई और बेहद सख्त एडवाइजरी जारी की है। इस नए आदेश के तहत साफ कर दिया गया है कि अब किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बिना नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (NCET 2026) मेरिट के सीधे या किसी अन्य माध्यम से एडमिशन नहीं दिया जाएगा।नियमों की अनदेखी पर रद्द होगी मान्यता: NCTE का कड़ा रुखएनसीटीई ने अपनी ताजा गाइडलाइन में सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड्स, केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों को चेताया है कि वे मैरिट और तय नियमों का पूरी तरह पालन करें। अगर कोई भी संस्थान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NCET 2026 के स्कोरकार्ड और काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर जाकर पिछले दरवाजे से या डोनेशन बेसिस पर आईटीईपी कोर्स में दाखिला देता है, तो उस छात्र का रजिस्ट्रेशन तो अमान्य होगा ही, साथ ही उस कॉलेज की मान्यता भी तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। सरकार का यह कदम शिक्षक भर्ती और प्रशिक्षण की गुणवत्ता को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है।क्या है 4-वर्षीय ITEP कोर्स और क्यों है यह जरूरी?राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत शुरू किया गया आईटीईपी (ITEP) एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। यह कोर्स इंटरमीडिएट (12वीं) के बाद सीधे बीए-बीएड, बीएससी-बीएड और बीकॉम-बीएड की कंबाइंड डिग्री देता है, जिससे छात्रों का एक साल बचता है। केंद्र सरकार के नए नियमों के अनुसार आने वाले समय में स्कूलों में परमानेंट शिक्षक बनने के लिए इस 4-वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स को अनिवार्य योग्यता बनाया जा रहा है। यही वजह है कि इस कोर्स में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए केवल नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास उम्मीदवारों को ही शॉर्टलिस्ट करने का सख्त फैसला लिया गया है।एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग को लेकर छात्रों के लिए जरूरी सलाहइस सख्त एडवाइजरी के बाद अब छात्रों को भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार केवल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और संबंधित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ही काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लें। किसी भी निजी संस्थान या कंसलटेंट के झांसे में आकर डायरेक्ट एडमिशन का रिस्क न लें, क्योंकि काउंसिलिंग डेटा का सीधा मिलान एनटीए (NTA) के आधिकारिक परीक्षा परिणामों से किया जाएगा। योग्य उम्मीदवार अपनी रैंक के आधार पर ही कॉलेजों के विकल्पों का चयन करें ताकि भविष्य में उनकी डिग्री पर कोई कानूनी संकट न आए।

सिरसा में स्कूली में जाकर वैन-वाहनों के जांचे दस्तावेज:ट्रैफिक पुलिस शिक्षा विभाग और आरटीए से लेगा रिपोर्ट, 22000 का चालान काटा

सिरसा में गर्मी की छुटि्टयों के बाद स्कूल खुलने के साथ ही स्कूली वाहनों पर भी सख्ती हो गई है। ट्रैफिक पुलिस स्कूल में जाकर वैन की चेकिंग कर रही है तो रोड से गुजरने वाले स्कूल वाहनों की भी रूकवाकर चेकिंग की जा रही है। सर्वे में कुछ स्कूली वैन में सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन यंत्र व दस्तावेजों की खामियां मिल रही है। इस पर कुछ वाहनों का चालान भी किया है। जानकारी के अनुसार, इन दिनों पुलिस ने रानियां और सिरसा ब्लॉक में पांच से छह स्कूलों में स्कूली वाहनों की चेकिंग की है। इस दौरान कई तरह की खामियां मिली है। कुछ वैन के कागज नहीं तो किसी की फिटनेस नहीं मिली। एक वैन के दस्तावेज नहीं थे तो उसका 22 हजार रुपए का चालान किया गया। कुछ वैन में तो अग्निशमन यंत्र तक नहीं मिले, जो कि प्राथमकि है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इन स्कूलों वाहनों का रिकॉर्ड शिक्षा विभाग एवं आरटीए से लिया जाएगा। उसी में पता चल पाएगा कि जिले में कितने स्कूली वाहन है। इसे लेकर पुलिस स्कूलों में जाकर अभियान चलाएगा। यदि किसी वाहन के दस्तावेज नहीं मिले तो उसे जब्त भी किया जा सकता है। एसआई शैलेंद्र सिंह की टीम स्कूल और फील्ड से इन स्कूली वाहनों की जांच करेगी। पुलिस ने एक माह पहले दी थी चेतावनी पुलिस के अनुसार, सभी स्कूल संचालकों और वैन ड्राइवर को करीब डेढ माह पहले ही नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई थी कि सभी अपने-अपने वाहनों की गर्मियों की छुटि्टयों में फिटनेस एवं दस्तावेज प्रक्रिया पूरी करवा ले। इसके बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने कहा था कि बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ सहन नहीं किया जाएगा। सरकार व पुलिस की ओर से जो मापदंड तय किए है, उनको मानकों को पूरा करना होगा। कुछ स्कूल संचालकों ने कराई प्रक्रिया पूरी दरअसल, पिछले दिनों छुट्टियों में कुछ स्कूल संचालकों ने अपने-अपने स्कूली वाहनों की फिटनेस व दस्तावेज प्रक्रिया पूरी करवा ली है। काफी वैन की आरटीए में पासिंग हुई है। इन वाहनों की फिटनेस जांची और दस्तावेज चेक किए। शुरू में आरटीए टीम ने राहत देते हुए मानक एवं दस्तावेज पूरे करने को कहा गया। थाना प्रभारी बोले-सिरसा व रानियां में की जांच ट्रैफिक पुलिस थाना प्रभारी बलराज सिंह ने बताया कि अभी स्कूली वाहनों की चेकिंग चल रही है। हमने रानियां व सिरसा ब्लॉक में कुछ स्कूलों में जाकर वाहनों की जांच की है। उनमें से कुछ वाहनों की फिटनेस व दस्तावेज पूरी नहीं मिली तो उनको चेतावनी दी है। कुछ वाहन का चालान किया है। इस बारे में शिक्षा विभाग से भी जानकारी मांगी जाएगी।

RTE छात्रा की टीसी रोकने का आरोप, पहुंची जनसुनवाई:बोली- प्रिंसिपल फीस मांग रहे; गुना कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को जांच सौंपी

गुना शहर के एक निजी स्कूल द्वारा RTE के तहत एडमिशन होने के बावजूद भी आदिवासी छात्रा की TC नहीं दी जा रही है। छात्रा ने मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर आवेदन दिया है। उसका कहना है कि स्कूल वाले फीस भरने का दबाव बना रहे हैं, जबकि RTE के तहत एडमिशन वालों को फीस नहीं भरनी होती है। श्रीराम कॉलोनी में रहने वाली छात्रा सुमोना आदिवासी ने मंगलवार को जनसुनवाई में आवेदन सौंपा। उसने बताया कि उसने दयाल पब्लिक हायर सेकेंड्री स्कूल, श्रीराम कॉलोनी से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण कर ली है। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए विद्यालय से टीसी की आवश्यकता है, लेकिन विद्यालय के प्राचार्य द्वारा टीसी देने से मना किया जा रहा है। उसने बताया कि प्रिंसिपल द्वारा पहले फीस जमा करने के लिए कहा जा रहा है। उसका विद्यालय में प्रवेश शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के अंतर्गत हुआ था। आरटीई के तहत अध्ययनरत विद्यार्थियों से इस प्रकार फीस की मांग करना और टीसी रोकना नियमों के विपरीत है। विद्यालय के इस व्यवहार के कारण उसके आगे के प्रवेश और शिक्षा में अनावश्यक बाधा उत्पन्न हो रही है। कलेक्टर ने जल्द जांच के लिए कहाछात्रा ने आवेदन सौंपकर मामले की जांच कर संबंधित विद्यालय को तत्काल बिना किसी अवैध फीस की मांग किए उसका स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टीसी) जारी करने की मांग की है। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को मामले में जांच कर जल्द सुलझाने के निर्देश दिए।

सरकारी स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़, लेक्चरर APO:स्टूडेंट ने शिक्षा मंत्री को लिखा था लेटर, उसी दिन मुख्यालय भेजा; जांच टीम बनाई

झुंझुनूं के एक सरकारी स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप के बाद शिक्षा विभाग ने संबंधित लेक्चरर (व्याख्याता) को एपीओ कर दिया है। छात्रा ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की थी। शिकायत मिलते ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने कार्रवाई करते हुए लेक्चरर को तुरंत प्रभाव से स्कूल से हटाकर निदेशालय, बीकानेर में रिपोर्ट करने के आदेश जारी किए। मामले को गंभीर मानते हुए विभाग ने जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम भी गठित की है। छात्रा ने शिक्षा मंत्री से की शिकायत छात्रा ने 2 जुलाई को शिक्षा मंत्री को लेटर भेजकर स्कूल के एक लेक्चरर (व्याख्याता) पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। छात्रा ने शिकायत में लेक्चरर के व्यवहार को लेकर गंभीर बातें लिखीं और कार्रवाई की मांग की। जांच के आदेश, सात दिन में रिपोर्ट तलब शिकायत शिक्षा मंत्री तक पहुंचने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया। 5 जुलाई को विभाग ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए और सात दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश जारी किए। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए शिक्षा विभाग ने एक उच्च स्तरीय जांच टीम बनाई। यह टीम पूरे मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंपेगी। मामला शिक्षा मंत्री के संज्ञान में आते ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक, बीकानेर ने संबंधित व्याख्याता को तत्काल प्रभाव से एपीओ कर दिया। उन्हें स्कूल से हटाकर निदेशालय, बीकानेर में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानाचार्या बोलीं- पहले कभी ऐसी शिकायत नहीं मिली स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा - व्याख्याता के एपीओ किए जाने की वजह की जानकारी नहीं है। उनके अनुसार 4 जुलाई तक स्कूल का माहौल पूरी तरह सामान्य था। पूरा स्टाफ रोज की तरह साथ में स्कूल से निकलता था और उस समय ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले किसी छात्रा, स्टाफ सदस्य या गांव के लोगों की ओर से लेक्चरर के खिलाफ कोई शिकायत उनके संज्ञान में नहीं आई थी।

छत्तीसगढ़ में स्कूलों के समय में बदलाव की मांग:फेडरेशन ने शिक्षा सचिव को लिखा पत्र; बोले- पढ़ाई और प्रशासनिक काम हो रहे प्रभावित

छत्तीसगढ़ में स्कूलों के समय को लेकर नई मांग उठी है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर सभी सरकारी स्कूलों की टाइमिंग एक जैसी करने की मांग की है। फेडरेशन ने कहा है कि शनिवार को हायर सेकेंडरी (12वीं तक) स्कूल भी सुबह की पाली (मॉर्निंग शिफ्ट) में चलाए जाएं। फेडरेशन का कहना है कि युक्तियुक्तकरण (रैशनलाइजेशन) और संकुल व्यवस्था लागू होने के बाद ज्यादातर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अलग-अलग स्कूलों की अलग-अलग टाइमिंग होने से पढ़ाई और प्रशासनिक काम में दिक्कत हो रही है। इसलिए सभी स्कूलों का समय एक जैसा किया जाए। अलग-अलग टाइमिंग से बढ़ रही दिक्कत फेडरेशन ने कहा है कि प्राचार्य, शिक्षक और कर्मचारी पढ़ाई के साथ-साथ सरकारी योजनाओं का काम, ऑनलाइन एंट्री, परीक्षा, वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी संभालते हैं। इसके अलावा संकुल स्तर की बैठकों में भी शामिल होना पड़ता है। अलग-अलग स्कूलों की अलग-अलग टाइमिंग होने से इन सभी कामों को समय पर करना मुश्किल हो जाता है। शनिवार को मॉर्निंग शिफ्ट से काम होगा आसान फेडरेशन का कहना है कि अगर शनिवार को हायर सेकेंडरी स्कूल भी सुबह की पाली में चलें और सभी स्कूलों का समय एक जैसा हो जाए, तो बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन को बैठकें करने, रिपोर्ट तैयार करने, प्रशासनिक काम निपटाने और अगले सप्ताह की पढ़ाई की योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। शिक्षा विभाग से जल्द फैसला लेने की मांग फेडरेशन ने शिक्षा सचिव से मांग की है कि हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी शनिवार को मॉर्निंग शिफ्ट की अनुमति दी जाए। साथ ही प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी स्कूलों की टाइमिंग एक जैसी करने के लिए जल्द जरूरी आदेश जारी किए जाएं।

शिक्षा का उद्देश्य अच्छे अंक नहीं संस्कार विकसित करना भी है

भास्कर न्यूज | जालंधर कैम्ब्रिज इनोवेटिव स्कूल में आध्यात्मिक मार्गदर्शक, शिक्षाविद् और लेखक पद्मभूषण एमके सान्निध्य में आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया गया।इस दौरान स्कूल परिसर में विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में एमके कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे अंक या नौकरी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के भीतर आत्मबोध, करुणा, विवेक और अच्छे संस्कार विकसित करना भी है। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा को आत्म विकास और समाज की सेवा का माध्यम बनाने का आह्वान किया। उनके विचारों ने उपस्थित सभी लोगों को प्रेरित किया। एम को विश्व शांति, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे के संदेश के लिए जाना जाता है। उनकी कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 7,500 किलोमीटर लंबी वॉक ऑफ होप पदयात्रा देश में सद्भाव और एकता का प्रतीक मानी जाती है। इस अवसर पर एलडब्ल्यूईएस की एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन जे.के. कोहली, प्रबंधन सदस्य मोहिंदर चोपड़ा, एलडब्ल्यूईएस की प्रेसिडेंट मोना भाटिया, कैम्ब्रिज इनोवेटिव स्कूल के प्रबंधन सदस्य सनी सप्रा तथा एलडब्ल्यूईएस की डायरेक्टर (एचआर, मैनेजमेंट एवं एडमिनिस्ट्रेशन) प्रियंका भाटिया भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के अंत में सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें एम ने जीवन, अध्यात्म और सत्य की खोज से जुड़े विषयों पर उपस्थित लोगों से संवाद किया।

नक्सली विचारधारा की जगह योजना जत्था ने ली, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर जोर

भास्कर न्यूज | सुकमा कभी सुकमा के दूरस्थ गांवों में नक्सलियों की जन नाट्य मंडली सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ प्रस्तुतियों से लोगों को अपनी विचारधारा से जोड़ती थी। अब उन्हीं इलाकों में प्रशासन का योजना जत्था पहुंच रहा है। ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, शासकीय योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसे जिले के बदलते सामाजिक माहौल और शासन की बढ़ती पहुंच का संकेत माना जा रहा है। पहली बार सुकमा जिले के कोर्रा और सोना कूकानार के राउतपारा में योजना जत्था पहुंचा। गांव में जत्था देखकर ग्रामीण हैरान हुए। कुछ ही देर में वे टीम के सदस्यों से हिल-मिल गए। नीति आयोग के तत्वावधान में संचालित योजना जत्था अभियान के तहत रविवार को सुकमा विकासखंड की ग्राम पंचायत कोर्रा और ग्राम पंचायत सोना कूकानार के राऊतपारा में मॉडल साक्षरता कार्यक्रम हुआ। कोर्रा में 76 ग्रामीण शामिल हुए। राऊतपारा में 155 ग्रामीण पहुंचे। लगातार बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। कार्यक्रम में टीम ने नाटक, संवाद, जनसंपर्क के जरिए जानकारी दी। बरसात में स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बताईं। स्वच्छता के उपाय बताए। मौसमी बीमारियों से बचाव के तरीके समझाए। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। पात्रता बताई। आवेदन प्रक्रिया समझाई। ^अभियान का मुख्य उद्देश्य गांव के अंतिम छोर पर रहने वाले ग्रामीणों तक शासन की योजनाओं की जानकारी पहुंचाना है। लोगों को साक्षरता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना है। योजनाओं से जरूरतमंद ग्रामीणों को जोड़कर ही उनके जीवन में बदलाव लाना संभव है। योजना जत्था इसी उद्देश्य के साथ लगातार संवेदनशील गांवों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। नक्सल प्रभाव वाले इलाकों में यह पहल विकास और शासन के प्रति ग्रामीणों में विश्वास बढ़ाने की दिशा में कदम है। - अमित कुमार, कलेक्टर सुकमा

टीचर्स एसोसिएशन ने नवपदस्थ डीईओ का किया सम्मान, शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर

भास्कर न्यूज| महासमुंद छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की जिला इकाई ने बीआरसीसी भवन, महासमुंद में सम्मान समारोह किया। इसमें महासमुंद, रायपुर, गरियाबंद के नवपदस्थ जिला शिक्षा अधिकारियों का एसोसिएशन पदाधिकारियों ने शॉल, स्मृति-चिह्न देकर स्वागत किया। महासमुंद के जिला शिक्षा अधिकारी बी.एल. देवांगन, रायपुर के डीईओ एम.जी. सतीश नायर, गरियाबंद के डीईओ राजेश चंद्राकर को सम्मानित किया गया। नवपदस्थ विकासखंड शिक्षा अधिकारी भोपाल सिंह बंजारा, डाइट प्राचार्य अरुण प्रधान, बीआरसीसी जागेश्वर सिन्हा को भी पुष्पगुच्छ, प्रतीक-चिह्न देकर सम्मान मिला। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष नारायण चौधरी ने की। डीईओ बी.एल. देवांगन, एम.जी. सतीश नायर, राजेश चंद्राकर ने आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा, शैक्षिक दायित्व निभाते हुए ही हम इन पदों तक पहुंचे हैं। प्राथमिकता यह है कि शासकीय योजनाओं का सीधा लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचे। प्रदेश में स्वस्थ, गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक माहौल बने। संचालन जिला सचिव नंदकुमार साहू ने किया। मौके पर लालजी साहू, प्रदीप वर्मा, जगदीश सिन्हा, तुलेंद्र सागर, पुष्पलता भार्गव, सम्पा बोस, प्रदीप वर्मा मौजूद रहे। एसोसिएशन के प्रांतीय प्रतिनिधि सुधीर प्रधान और केशवराम साहू ने अधिकारियों को आश्वस्त किया कि शिक्षा के स्तर को सुधारने और उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम लाने के लिए शिक्षक सदैव तत्पर हैं।

शिक्षा सेतु योजना के अंतर्गत कक्षा 10वीं एवं 12वीं में नवीन प्रवेश शुरू

प्रतापगढ़ | निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने, निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने एवं शिक्षा से वंचित, विद्यालय छोड़ चुकी (ड्रॉप आउट) अथवा किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से दूर रह गई महिलाओं एवं बालिकाओं को पुनः शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से शिक्षा सेतु योजना संचालित की जा रही है। महिला अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक नेहा माथुर ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत महिला अधिकारिता विभाग, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं का कक्षा 10वीं एवं 12वीं में निशुल्क पंजीयन कराता है। इस प्रणाली में वर्ष में दो बार परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं तथा कक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अभ्यर्थियों को पांच वर्षों में कुल नौ अवसर प्रदान किए जाते हैं। शिक्षा सेतु योजना के अंतर्गत 45 वर्ष तक की महिलाएं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से अथवा स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। वर्ष 2026 के लिए स्ट्रीम-2 में प्रवेश/पंजीयन की तिथियां 10 जुलाई से 31 जुलाई तक (बिना विलंब शुल्क) व 1 अगस्त से 10 अगस्त तक (250 रुपए विलंब शुल्क सहित) निर्धारित की गई हैं। इसी प्रकार स्ट्रीम-1 में प्रवेश/पंजीयन की तिथियां 1 जुलाई से 31 अगस्त तक (बिना विलंब शुल्क), 1 सितम्बर से 15 सितम्बर तक (250 रुपए विलंब शुल्क सहित), 16 सितम्बर से 30 सितम्बर तक (350 रुपए विलंब शुल्क सहित) तथा 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक (500 रुपए विलंब शुल्क सहित) निर्धारित हैं। महिलाओं एवं बालिकाओं से शिक्षा सेतु योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने एवं समय पर आवेदन करने का आग्रह किया गया है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, बगवास में संपर्क किया जा सकता है।

शिक्षा से बदलेगी जिंदगी: वीएसएसएल हर साल खर्च करेगा 25 लाख रुपए

भास्कर न्यूज | लुधियाना वर्धमान स्पेशल स्टील्स लिमिटेड ने अपने सीएसआर प्रोजेक्ट'दिशा' के तहत झुग्गी-बस्ती में रहने वाले 101 बच्चों को जीवन भर मुफ्त शिक्षा देने की पहल की है। ये बच्चे वर्धमान स्पेशल स्टील्स लिमिटेड की सीएसआर पहल के तहत बीसीएम स्कूल, फोकल पॉइंट में शिक्षा प्राप्त करेंगे। लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन और वर्धमान स्टील्स के सीएसआर, एडमिन हेड अमित धवन ने इन बच्चों की शिक्षा के लिए बीसीएम स्कूल के अधिकारियों को 16.75 लाख रुपये का चेक सौंपा। डिप्टी कमिश्नर ने जरूरतमंद बच्चों के लिए वीएसएसएल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सौम्या जैन और चेयरमैन सचित जैन द्वारा की गई इस पहल की सराहना की। सीएसआर हेड अमित धवन ने बताया कि वीएसएसएल इन बच्चों की जीवन भर की शिक्षा में मदद कर रहा है और इस प्रोजेक्ट पर हर साल लगभग 25 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

विज्ञान के साथ आत्म तत्व की चेतना जरूरी, शिक्षा में उपनिषद शामिल करना चाहते थे डॉ. कोठारी

उदयपुर। शान्तिपीठ भारत संस्थान की ओर से प्रख्यात वैज्ञानिक और शिक्षाविद् डॉ. दौलत सिंह कोठारी की जयंती पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका विषय ‘व्यवहार में नैतिकता: उपस्थित चुनौतियों की चाबी’ था। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों ने डॉ. कोठारी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. कैलाश डागा ने संगोष्ठी की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में डॉ. कोठारी का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे पूरे विश्व के शिक्षा जगत में शीर्ष स्थान रखते हैं। प्रो. डागा ने समन्वय, सच्ची सहिष्णुता और राजकार्य में आचार्य चाणक्य की आचार संहिता को रेखांकित किया। मुख्य अतिथि उदयपुर नगर विधायक तारा चंद्र जैन ने कहा कि डॉ. कोठारी राजस्थान के र| और भारत के मनीषी थे । उन्होंने विश्व को विज्ञान के साथ ही अहिंसा और शांति की राह दिखाई । इस दौरान शान्तिपीठ के संस्थापक अनन्त गणेश त्रिवेदी ने विधायक जैन से शिल्पग्राम के पीछे बने तारामंडल का नामकरण डॉ. कोठारी के नाम पर करने का आग्रह किया, जिस पर विधायक ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रमुख वक्ता सामाजिक विज्ञान व मानविकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रो. नीरज शर्मा ने कहा कि ज्ञान और विज्ञान के समन्वय में हमेशा से नैतिकता की चेतना रही है। उन्होंने कर्म, अकर्म, विक्रम और सद्धर्म की व्याख्या की। शान्तिपीठ के संस्थापक अनंत गणेश त्रिवेदी ने कहा कि डॉ. कोठारी विज्ञान के साथ ही उपनिषद को भी शिक्षा में शामिल करना चाहते थे। वे प्रतिरक्षा विज्ञान और मानवीय संवेदना के आधार पर सशक्त राष्ट्र का सपना देखते थे। सुविवि के भौतिक विज्ञान विभाग अध्यक्ष प्रो. के.बी. जोशी, शांतिपीठ के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पायरोटेक इंटरनेशनल के प्रमुख डॉ. पी.एस. तलेसरा, नगर निगम के पूर्व आयुक्त दिनेश कोठारी, सिंचाई विभाग के पूर्व मुख्य अभियन्ता जी.पी. सोनी, शिक्षाविद् डॉ. परितोष दुग्गड़, एडवोकेट समर्थ लाल साहू, डॉ. हेमलता, पूर्व वन अधिकारी लक्ष्मीकांत जोशी और मांगीलाल मेघवाल ने भी विचार व्यक्त किए।

असम विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन, बिजली, शिक्षा, इथेनॉल और जलभराव के मुद्दों पर सरकार को घेरा

असम विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायकों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विधानसभा परिसर में हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों ने राज्य में बिजली संकट, सरकारी स्कूलों की स्थिति, इथेनॉल मिश्रित ईंधन की नीति और गुवाहाटी में लगातार हो रहे जलभराव जैसे मुद्दों को उठाया

गोंडा के तीन खंड शिक्षा अधिकारियों का ट्रांसफर:पदोन्नति के साथ दूसरे जिलों में मिली नई तैनाती, उपेंद्र कुमार त्रिपाठी बने वरिष्ठ प्रवक्ता डायट संतकबीर नगर

गोंडा में तैनात तीन खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) का आज सोमवार 2 बजे एक आदेश जारी करके तबादला कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी ने आज 6 जुलाई को यह आदेश जारी किया। इन अधिकारियों को पदोन्नति के साथ दूसरे जिलों में भेजा गया है, जबकि तीन नए वरिष्ठ प्रवक्ता गोंडा आए हैं। स्थानांतरित होने वाले अधिकारियों में उपेंद्र कुमार त्रिपाठी शामिल हैं, जिन्हें गोंडा से संत कबीर नगर भेजा गया है। उन्हें वहां जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) संत कबीर नगर में वरिष्ठ प्रवक्ता बनाया गया है। चंद्रभूषण पांडेय का तबादला अयोध्या किया गया है, जहां वे डायट अयोध्या में वरिष्ठ प्रवक्ता का पद संभालेंगे। इसी तरह, रामखेलावन सिंह को भी गोंडा से बाराबंकी भेजा गया है, जहां उन्हें डायट बाराबंकी में वरिष्ठ प्रवक्ता के रूप में पदोन्नत किया गया है। विशेष सचिव के आदेशानुसार, इन तीनों खंड शिक्षा अधिकारियों को तत्काल अपने वर्तमान कार्यस्थल से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें खंड शिक्षा अधिकारी से वरिष्ठ प्रवक्ता डायट के पद पर पदोन्नति मिली है। वहीं, रायबरेली में खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनात वीरेंद्र नाथ और अयोध्या में तैनात अमित श्रीवास्तव को भी पदोन्नति के बाद गोंडा भेजा गया है। इसके अतिरिक्त, संत कबीर नगर में खंड शिक्षा अधिकारी रहे अर्जुन प्रसाद को भी पदोन्नति देकर गोंडा में वरिष्ठ प्रवक्ता डायट दर्जी कुआं बनाया गया है। गोंडा के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि तीन खंड शिक्षा अधिकारियों को पदोन्नति मिली थी और उनका गोंडा से तबादला हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि तीन वरिष्ठ प्रवक्ता डायट दर्जीकुआँ, गोंडा में आए हैं। स्थानांतरित हुए अधिकारियों को कार्यमुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

जहानाबाद में वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने की मांग:शिक्षकों ने नियमित वेतनमान, सेवा और सुरक्षा को लेकर दिया धरना, ज्ञापन सौंपा

जहानाबाद जिला मुख्यालय में सोमवार को वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने और शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए नियमित वेतनमान, सेवा सुरक्षा व पेंशन की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन किया गया। यह कार्यक्रम बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के राज्यव्यापी महाआंदोलन के छठे चरण का हिस्सा था। प्रदर्शन के बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक मांगपत्र सौंपा। इसमें वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के समायोजन, कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी मांग की गई। बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष और रामलखन सिंह यादव कॉलेज, जहानाबाद के प्रभारी प्राचार्य डॉ. संजय यादव ने कहा कि वित्त रहित शिक्षा नीति केवल शिक्षकों का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह बिहार की शिक्षा व्यवस्था और लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से भी जुड़ा है। उन्होंने सरकार से इन संस्थानों का समायोजन कर कर्मचारियों को सम्मानजनक सुविधाएं देने की अपील की। डॉ. यादव ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में इस आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। उन्होंने जहानाबाद के सभी वित्त रहित डिग्री कॉलेजों, इंटर कॉलेजों और विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारियों, प्राचार्यों, सेवानिवृत्त शिक्षकों, अधिवक्ताओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, छात्र-छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षा प्रेमियों से आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जहानाबाद से उठी यह आवाज पूरे बिहार में शिक्षक सम्मान और शिक्षा न्याय की लड़ाई को नई मजबूती प्रदान करेगी।

जहानाबाद में कांग्रेस का धरना-प्रदर्शन:वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने की मांग

जहानाबाद में सोमवार को कांग्रेस सेवा दल के नेतृत्व में कारगिल चौक पर धरना-प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने, वित्त रहित कॉलेजों के समायोजन और शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए सम्मानजनक वेतनमान, सेवा सुरक्षा, पेंशन तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों की मांग को लेकर आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के राज्यव्यापी महाआंदोलन के छठे चरण का हिस्सा था। इस धरना-प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी और समर्थक शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से वर्षों से उपेक्षित शिक्षण संस्थानों को मुख्यधारा में लाने की अपील की। वक्ताओं ने बताया कि वित्त रहित संस्थानों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारी लंबे समय से आर्थिक असुरक्षा और असमानता का सामना कर रहे हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के संयोजक संजय कुमार ने इस अवसर पर कहा कि वित्त रहित शिक्षा नीति का मुद्दा केवल शिक्षकों और कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बिहार की शिक्षा व्यवस्था, लाखों विद्यार्थियों के भविष्य और सामाजिक न्याय से जुड़ा एक गंभीर विषय है। उन्होंने सरकार से वित्त रहित कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों का समायोजन कर वहां कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को नियमित वेतनमान, सेवा सुरक्षा, पेंशन और कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा जैसे लाभ उपलब्ध कराने की मांग की। संजय कुमार ने आरोप लगाया कि वर्षों से वित्त रहित शिक्षण संस्थानों से जुड़े शिक्षक और कर्मचारी उपेक्षा का शिकार हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य वक्ताओं ने भी सरकार से इन मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि जहानाबाद से उठी यह आवाज पूरे बिहार में शिक्षक सम्मान और शिक्षा न्याय की लड़ाई को नई दिशा देगी।

सोनीपत में NIFTM-K और मैसी यूनिवर्सिटी के बीच समझौता:खाद्य प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और उच्च शिक्षा में सहयोग बढ़ेगा, 5 सालों तक वैध रहेगा

सोनीपत जिले के कुंडली में स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टम-कुंडली) ने न्यूजीलैंड की मैसी विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह करार 2 जुलाई 2026 को हुआ, जिसका उद्देश्य खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, नवाचार और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अकादमिक और अनुसंधान सहयोग को मजबूत करना है। इस समझौता ज्ञापन पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव एपी दास जोशी, संयुक्त सचिव देवेश देवल और निफ्टम-कुंडली के निदेशक डॉ. हरिंदर सिंह ओबेरॉय सहित वरिष्ठ टीम की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। 5 वर्षों तक वैध रहेगा एमओयू सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाएं, तृतीय-पक्ष वित्तपोषण के लिए संयुक्त आवेदन, सेमिनारों और अकादमिक बैठकों में भागीदारी, संकाय और शोधकर्ताओं का आदान-प्रदान, और छात्र गतिशीलता कार्यक्रम शामिल हैं। दोनों संस्थानों के समर्पित समन्वयक इन सहयोगात्मक पहलों के कार्यान्वयन में सहायता करेंगे। यह समझौता 5 वर्षों तक वैध रहेगा और आपसी सहमति से इसे अगले 5 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। यह एमओयू दोनों पक्षों के बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करता है और भविष्य में शैक्षणिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक गैर-बाध्यकारी ढांचा प्रदान करता है। इस सहयोग से अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग में वृद्धि होने, खाद्य प्रौद्योगिकी और प्रसंस्करण में नवाचार को बढ़ावा मिलने, ज्ञान के आदान-प्रदान में सुगमता आने और दोनों संस्थानों के छात्रों, शोधकर्ताओं और संकाय सदस्यों के लिए अधिक अवसर प्राप्त होने की उम्मीद है।

BHU में रुद्राभिषेक:नए सेमेस्टर के दाखिले से पहले प्रोफेसर-अधिकारी शामिल हुए, कुलपति बोले- छात्रों की शिक्षा और सुरक्षा बेहतर होगी

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 शुरू होने से पहले कैंपस स्थित श्रीविश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की गई‌। इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन मौजूद रहा। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नया सत्र सभी के लिए शुभकारी हो, इसकी भी कामना की गई। कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि आज भगवान विश्वनाथ की पूजा-अर्चना कर विश्वविद्यालय की उन्नति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। उन्होंने कहा कि उनकी कामना है कि विश्वविद्यालय पूरे तन, मन और धन से अध्ययन-अध्यापन के कार्य में निरंतर समर्पित रहे। साथ ही, छात्रों, शिक्षकों और सभी कर्मचारियों के हित में कार्य होते रहें तथा विश्वविद्यालय लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। शैक्षणिक माहौल और सुरक्षा होगा बेहतर पिछले महीने हुई छात्र से जुड़ी घटना के संबंध में पूछे गए सवाल पर कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन, छात्र और सभी संबंधित पक्ष मिलकर कार्य कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो। उन्होंने विश्वास जताया कि आपसी सामंजस्य और संवाद के माध्यम से विश्वविद्यालय का शैक्षणिक माहौल और अधिक बेहतर बनाया जाएगा। क्षेत्रफल के लिहाज से एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय BHU क्षेत्रफल के लिहाज ये एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। 13 सौ एकड़ में बने इस विश्ववविद्यालय में 6 संस्थान 14 संकाय के साथ ही 140 से अधिक विभाग मौजूदा समय में कार्यरत है। कैंपस के मध्य में भगवान शंकर का विशाल मंदिर है। जिसे मशहूर उद्योगपति युगल किशोर बिरला ने बनवाया है।

शिक्षा, खेल और संस्कृति में अव्वल छात्रों का सम्मान

मनेंद्रगढ़ | एकेडेमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विद्यालय संचालकों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्ज्वलन व वंदना के साथ किया। समारोह में शैक्षणिक, खेल, सांस्कृतिक और सह-शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को ट्रॉफी व प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। अतिथियों ने विद्यार्थियों को संबोधित कर कहा कि पुरस्कार केवल उपलब्धि का प्रतीक नहीं, बल्कि निरंतर परिश्रम और उत्कृष्टता की प्रेरणा भी है। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन, मेहनत व सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ने का आह्वान किया। विद्यालय के संचालकों ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका काजल रजक ने किया। कार्यक्रम में शामिल मुख्य अतिथि, शिक्षक और विद्यार्थी।

बच्चों को बांटे टाई-बेल्ट शिक्षा पर भी चर्चा की गई

सूरजपुर | शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेगारीडांड़ में विद्यार्थियों के अनुशासन, एकरूपता व आत्मविश्वास को बढ़ावा देने प्रेरणादायक पहल की। विद्यालय की शिक्षिका विनिता कोराम ने सभी विद्यार्थियों को टाई-बेल्ट बांटा। विद्यालय परिसर में कार्यक्रम के साथ-साथ पैरेंट्स मीटिंग (अभिभावक बैठक) का भी आयोजन किया, जिसमें अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता देखने को मिली। बिहारपुर सूरजपुर जिले के दूरस्थ क्षेत्र है, जहां विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाओं की कमी रहती है। वहां शिक्षिका विनीता कोराम ने कहा विद्यालयीन वेशभूषा में एकरूपता से अनुशासन के साथ-साथ आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उन्होंने आगे बताया कि शिक्षा के साथ-साथ व्यक्तित्व विकास भी आवश्यक है और ऐसे छोटे-छोटे प्रयास बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करते हैं।

शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र पर विद्यार्थियों ने रखे विचार

रांची महानगर कांग्रेस की ओर से ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम रांची| रांची महानगर कांग्रेस की ओर से आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के तहत रविवार को रांची स्थित कार्निवल बैंक्विट हॉल में ‘संविधान संवाद’ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रांची महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार राजा ने की। इसमें बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं, युवा प्रतिनिधियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्थायी आमंत्रित सदस्य एवं झारखंड प्रभारी के. राजू, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सहित अन्य नेताओं ने संविधान, लोकतंत्र और युवाओं की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए। के. राजू ने कहा कि भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि देश की आत्मा है। यह सभी नागरिकों को समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश के युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संविधान में निहित मूल्यों की रक्षा करना और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाना है। उन्होंने छात्रों से संविधान के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार के अवसर और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती जैसे विषयों पर छात्रों ने खुलकर विचार रखे।

CCSU से निकाला गया कांग्रेस का छात्र आक्रोश मार्च:केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, 9 अगस्त तक लाखों युवाओं को जोड़ने का दावा

कांग्रेस के 'छात्रों की गूंज' अभियान के तहत रविवार को मेरठ में छात्रों और युवाओं ने शिक्षा, रोजगार और युवाओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्र आक्रोश मार्च निकाला। अभियान के मेरठ शहर संयोजक अवनीश काजला और महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा के नेतृत्व में निकले मार्च में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं, युवाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। मार्च की शुरुआत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) के मुख्य द्वार से हुई। इसके बाद मार्च तेजगढ़ी होते हुए वापस विश्वविद्यालय परिसर पहुंचकर समाप्त हुआ। पूरे मार्ग में प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार की छात्र एवं युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, पेपर लीक बंद करो, युवाओं को रोजगार दो और शिक्षा बचाओ, भविष्य बचाओ जैसे नारे लगाए गए। मार्च को संबोधित करते हुए अभियान के शहर संयोजक अवनीश काजला ने कहा कि देश का छात्र और युवा वर्ग शिक्षा व्यवस्था की बदहाली, लगातार हो रहे पेपर लीक, बढ़ती बेरोजगारी और अवसरों की कमी से परेशान है। उनका आरोप था कि केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि 'छात्रों की गूंज' अभियान छात्रों की आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचाने का माध्यम है और मेरठ में इसे व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। अवनीश काजला ने दावा किया कि मेरठ में अब तक करीब सात हजार छात्र-युवा इस अभियान से जुड़ चुके हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि 9 अगस्त तक चलने वाले अभियान के दौरान जिले से लाखों छात्र-युवा शिक्षा, रोजगार और अपने अधिकारों की लड़ाई में शामिल होंगे। मार्च में जाहिद अंसारी, धूम सिंह गुर्जर, हेमंत प्रधान, अल्तमस त्यागी, सुमित विकल, सहरयाब मुखिया, संजय कटारिया, राज केशरी, विनोद सोनकर, रवि कुमार, रीना शर्मा, मुस्ताजब चौधरी, अजीम प्रधान, सरताज चौधरी, राहत चौहान, यूसुफ अंसारी, इकराम चौधरी, दिनेश उपाध्याय, राजेंद्र जाटव, शिवकुमार शर्मा, विकास शर्मा, सोनम रानी, बबली देवी, अनिल प्रेमी, नसीम राजपूत, निशांत तोमर, शहबाज अली, इकरामुद्दीन अंसारी, हिमांशु शर्मा, जितेंद्र भारद्वाज, प्रवीण कुमार, अवधेश सक्सेना, मुजाहिद और यासिर सैफी समेत बड़ी संख्या में छात्र-युवा एवं कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

ग्वालियर में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम:युवाओं ने रैप, कविता और ओपन माइक के जरिए शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और बेरोजगारी पर उठाई आवाज

भारतीय युवा कांग्रेस के देशव्यापी छात्रों की गूंज अभियान के तहत रविवार शाम ग्वालियर के बैजाताल (मोतीमहल) पर ग्वालियर की GOONJ (Voices Turn Into Movements) कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रैप, कविता, शायरी और ओपन माइक के माध्यम से छात्र-छात्राओं और युवाओं ने शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। कार्यक्रम का नेतृत्व भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं अभियान के संयोजक मितेंद्र दर्शन सिंह यादव ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, युवा, कवि, कलाकार और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच से प्रस्तुत रचनात्मक प्रस्तुतियों के जरिए शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से सामने रखा गया। कार्यक्रम का मुख्य संदेश था— “शब्द नहीं... ये आवाज़ है देश के युवाओं की।” अपने संबोधन में मितेंद्र दर्शन सिंह यादव ने कहा कि देश का युवा अब केवल सुनने वाला नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने वाला युवा है। उन्होंने आरोप लगाया कि NEET, CBSE और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं ने लाखों छात्रों के सपनों को तोड़ा है। उनका कहना था कि जब मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, तो देश का भविष्य भी सुरक्षित नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि छात्रों की गूंज अभियान का उद्देश्य युवाओं को ऐसा लोकतांत्रिक मंच उपलब्ध कराना है, जहां वे बिना किसी भय के अपनी बात रख सकें। उनके अनुसार ग्वालियर की GOONJ ने यह साबित किया है कि युवाओं की आवाज़ अब आंदोलन का रूप ले रही है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग पूरे देश में मजबूती से उठ रही है। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियों और परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाते हुए परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, पेपर लीक के मामलों में कठोर कार्रवाई, शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। समापन अवसर पर मितेंद्र दर्शन सिंह यादव ने कहा कि यह केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश के युवाओं की चेतना और परिवर्तन का मंच है। उन्होंने कहा कि जब तक छात्रों को न्याय, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था और उनके भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती, तब तक छात्रों की गूंज अभियान पूरे देश में जारी रहेगा।

खगड़िया में 5 हजार स्नातकों से संवाद:रजनीश रंजन ने रखे 7 वादे, रोजगार-शिक्षा के मुद्दों पर मांगा समर्थन

खगड़िया में कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र बिहार विधान परिषद चुनाव-2026 के मद्देनजर रविवार को खगड़िया जिला मुख्यालय स्थित केएन क्लब में एक जिला स्तरीय स्नातक मतदाता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजकों के अनुसार, इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से लगभग पांच हजार स्नातक मतदाता शामिल हुए। इसे कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 74 वर्षों के इतिहास में पहली बार आयोजित ऐसा संवाद कार्यक्रम बताया गया है। कार्यक्रम में पहुंचते ही हुआ भव्य स्वागत कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही संभावित एमएलसी प्रत्याशी रजनीश रंजन (कोसी पुत्र) का समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। बड़ी संख्या में उपस्थित स्नातक मतदाताओं को संबोधित करते हुए रजनीश रंजन ने कहा कि यदि उन्हें कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की जनता का समर्थन मिला, तो वे विधान परिषद में स्नातकों, शिक्षकों, अधिवक्ताओं, पत्रकारों और बेरोजगार युवाओं के हितों की आवाज मजबूती से उठाएंगे। 'सात निश्चय' के जरिए रखीं अपनी प्राथमिकताएं उन्होंने अपने 'सात निश्चय' का उल्लेख करते हुए बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराना होगी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने 'एक पाठ्यक्रम-एक वेतनमान' लागू करने, वित्तरहित शिक्षा व्यवस्था की समस्या समाप्त करने, सभी स्नातकों के लिए जीवन सुरक्षा बीमा तथा शिक्षकों, अधिवक्ताओं, पत्रकारों, संविदाकर्मियों एवं बेरोजगार स्नातकों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का भी वादा किया। पुस्तकालय, हेल्थ सेंटर और भत्ते का भी किया जिक्र रजनीश रंजन ने अधिवक्ताओं के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना, जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर आधुनिक पुस्तकालय और ई-लाइब्रेरी की स्थापना तथा बेरोजगार स्नातकों के लिए मासिक भत्ता लागू कराने को भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल बताया। रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों पर पूछे गए सवाल संवाद कार्यक्रम के दौरान स्नातक मतदाताओं ने रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसरोकारों से जुड़े कई प्रश्न पूछे। रजनीश रंजन ने सभी सवालों का विस्तार से जवाब देते हुए कहा कि युवाओं का पलायन रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में सरकार पर लगातार दबाव बनाया जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि की भूमिका केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्नातकों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर संघर्ष करना भी आवश्यक है। कार्यक्रम में कई अन्य स्नातक मतदाताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए और रजनीश रंजन के प्रति समर्थन जताया। कोर टीम ने जताया भरोसा, मनीषा रंजन ने किया आभार व्यक्त इस दौरान कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न जिलों से पहुंचे कोर टीम के सदस्यों ने आगामी चुनाव में उनके पक्ष में मजबूती से काम करने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम के अंत में रेडियो ईस्ट एंड वेस्ट की महानिदेशिका एवं भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की सीनेट सदस्या मनीषा रंजन ने सभी स्नातक मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यदि रजनीश रंजन एमएलसी बनते हैं तो वे खगड़िया सहित पूरे कोसी क्षेत्र के स्नातकों के हक और अधिकार की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से लड़ेंगे। कार्यक्रम का संचालन अमरजीत राठौर ने किया। मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता, शिक्षाविद, समाजसेवी एवं बड़ी संख्या में स्नातक मतदाता मौजूद रहे।

राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान में पहुंचीं डिप्टी सीएम दीया कुमारी:बोलीं- शिक्षा से ही बनेगा विकसित भारत, मेधावी स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाना समाज की जिम्मेदारी

राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान समारोह में उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों का सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा ही विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव है और मेधावी विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना केवल सरकार ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने युवाओं को शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। स्वर्णकार सेवा दल की ओर से रविवार को बिड़ला सभागार में राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान-2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए विभिन्न स्कूल-कॉलेजों के मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। समारोह के दौरान विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र, मेडल, स्मृति-चिह्न और स्टेशनरी सामग्री भेंट कर उनकी उपलब्धियों की सराहना की गई। समारोह में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक एवं समाज के विभिन्न वर्गों के लोग मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के चेहरे पर सम्मान मिलने की खुशी साफ दिखाई दी, वहीं अभिभावकों ने भी अपने बच्चों की सफलता पर गर्व महसूस किया। दिया कुमारी ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार, संस्कारी और जागरूक नागरिक बनाने की प्रक्रिया है। आज का विद्यार्थी कल का बनाएगा भारत उन्होंने कहा कि आज का विद्यार्थी ही कल का भारत बनाएगा। इसलिए युवाओं को केवल पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज, संस्कृति और नैतिक मूल्यों के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। सिर्फ अंक नहीं, संस्कार भी जरूरी दीया कुमारी ने विद्यार्थियों से कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे अंक प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी अच्छा इंसान बनना है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने माता-पिता, गुरुजनों और समाज के प्रति सम्मान बनाए रखने तथा अपनी प्रतिभा का उपयोग देश और समाज के विकास में करने का आह्वान किया। डिप्टी सीएम ने की स्वर्णकार सेवा दल की इस पहल की सराहना डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने स्वर्णकार सेवा दल की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि समाज द्वारा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित करना अत्यंत प्रेरणादायी कार्य है। ऐसे आयोजन न केवल विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि उन्हें भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। उन्होंने कहा कि जब समाज अपने मेधावी बच्चों को पहचान देता है, तो वे और अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और दूसरे विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। दीया कुमारी ने अपने संबोधन में सभी सामाजिक संगठनों और समाजों से आग्रह किया कि वे भी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे सम्मान समारोह आयोजित करें। होनहार बच्चों के सम्मान से शिक्षा का स्तर बेहतर होगा उन्होंने कहा कि अगर हर समाज अपने होनहार बच्चों का सम्मान करेगा, तो निश्चित रूप से शिक्षा का स्तर और बेहतर होगा और युवाओं में आगे बढ़ने की नई ऊर्जा पैदा होगी। समारोह के दौरान सम्मानित होने वाले विद्यार्थियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। मेधावी छात्र-छात्राओं ने इसे अपने जीवन का यादगार पल बताया। वहीं अभिभावकों ने कहा कि इस तरह के सम्मान बच्चों को आगे बढ़ने की नई प्रेरणा देते हैं और उनकी मेहनत को नई पहचान मिलती है।

आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के लिए जुटें कार्यकर्ता:तूल में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले शिक्षा मंत्री, 2047 तक विकसित भारत बनाने का आह्वान किया

भारतीय जनता पार्टी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती स्मरण पखवाड़े के तहत रविवार को बैतूल के मैरीज गार्डन में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में प्रदेश के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। डॉ. मुखर्जी के विचारों को बताया प्रेरणा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रवाद के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जनसंघ की स्थापना कर उन्होंने जिस विचारधारा की शुरुआत की, वही आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना डॉ. मुखर्जी के सपने को साकार करने वाला कदम है। मंत्री ने कार्यकर्ताओं से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के लिए पूरी निष्ठा से काम करने की अपील की। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की सीख केंद्रीय राज्य मंत्री एवं बैतूल सांसद दुर्गादास उइके ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और देश की एकता व अखंडता के मजबूत पक्षधर थे। उनके जीवन से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने और सेवा व समर्पण की प्रेरणा मिलती है। बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर जोर जिला संगठन प्रभारी एवं पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने स्मरण पखवाड़े के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और प्रत्येक बूथ पर प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करने पर जोर दिया। औद्योगिक नीति में योगदान का किया उल्लेख भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर पंवार ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संविधान निर्माण के साथ स्वतंत्र भारत की औद्योगिक नीति को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने देश की पहली औद्योगिक नीति की रूपरेखा तैयार करने में उनकी भूमिका का उल्लेख किया।

'ई-अटेंडेंस में ढील नहीं, सभी शिक्षकों को लगाना पड़ेगा':बैतूल में बोले स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, चेक पोस्ट फिर हो सकते हैं चालू

बैतूल में रविवार को स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह एक पार्टी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों की पात्रता परीक्षा (टीईटी), ई-अटेंडेंस व्यवस्था और परिवहन विभाग के इंटीग्रेटेड चेक पोस्टों को लेकर सरकार का पक्ष रखा। टीईटी पर बोले- सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करेंगे पालन शिक्षकों की पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर मंत्री ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट जो भी निर्देश देगा, सरकार उसका पालन करेगी। विभाग इसके लिए तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से पूरी हो। अभी कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आया है। मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की मुख्य चिंता यह है कि जिस मापदंड के आधार पर उनकी नियुक्ति हुई थी, अब नए मापदंड क्यों लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गई थी। सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से कोर्ट को बताया गया है कि शिक्षकों का चयन तत्कालीन नियमों के अनुसार हुआ था। इसके बावजूद यदि कोर्ट परीक्षा कराने का निर्देश देता है तो सरकार उसका पालन करेगी। ई-अटेंडेंस पर सख्त रुख ई-अटेंडेंस को लेकर मंत्री ने कहा कि सभी शिक्षकों को तय समय पर स्कूल पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। उन्होंने कहा कि सुबह स्कूल आना और शाम तक अपनी जिम्मेदारी निभाना सभी के लिए अनिवार्य है। ई-अटेंडेंस का पालन भी ईमानदारी से करना होगा। उन्होंने बताया कि करीब 98 प्रतिशत अतिथि शिक्षक और 90 प्रतिशत नियमित शिक्षक ई-अटेंडेंस दर्ज कर रहे हैं। कुछ लोगों की वजह से पूरी व्यवस्था नहीं रोकी जा सकती। नेटवर्क वाले क्षेत्रों में मिलेगी राहत मंत्री ने कहा कि उपस्थिति मोबाइल या अन्य स्वीकृत माध्यम से दर्ज करना अनिवार्य है। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या है, वहां छूट दी जा रही है। महिलाओं, बीमारी की स्थिति और मातृत्व अवकाश पर रहने वाली महिला अतिथि शिक्षकों को भी आवश्यक राहत दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के करीब एक हजार गांवों में नेटवर्क की समस्या है। ऐसे लगभग 7 से 8 प्रतिशत शिक्षकों को राहत दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य विसंगतियों को दूर कर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट फिर शुरू हो सकते हैं परिवहन विभाग के इंटीग्रेटेड चेक पोस्टों को लेकर मंत्री ने कहा कि भविष्य में इन्हें फिर से शुरू किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद सरकार ने रिव्यू पिटिशन दायर की है। मंत्री ने कहा कि सरकार इस पर अध्ययन कर रही है कि जिन चेक पोस्टों पर पहले से बड़ा निवेश हुआ है, वहां परिवहन, खनिज, कृषि और वाणिज्य विभागों का संयुक्त अमला तैनात कर उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए। यदि यह व्यवस्था पारदर्शी और प्रभावी साबित होती है तो इसे लागू करने पर विचार किया जाएगा।

नालंदा में 'भामाशाह सम्मान समारोह' मनाया, 70 मेधावी छात्र सम्मानित:समाज को संगठित-शिक्षित बनाने का लिया संकल्प, मंत्री बोले- शिक्षा ही समाज के उत्थान का माध्यम

बिहारशरीफ में रविवार को 'भामाशाह सम्मान समारोह' का भव्य आयोजन किया गया। नालंदा जिला तैलिक महासभा के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के 70 मेधावी छात्र-छात्राओं को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन का आधार- मंत्री समारोह के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि शिक्षा ही समाज के उत्थान का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने समाज के लोगों से आह्वान किया कि वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा, वैश्य समाज का गौरव लगातार बढ़ रहा है। सरकार की नीतियों के कारण आज समाज को राजनीति और प्रशासन में उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है। मंत्री ने समाज को हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। भामाशाह के त्याग से लेनी होगी प्रेरणा कार्यक्रम के संयोजक प्रद्युम्न कुमार ने कहा कि दानवीर भामाशाह का जीवन त्याग, राष्ट्रभक्ति और परोपकार का प्रतीक है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जब समाज संगठित होगा, तभी राष्ट्र सशक्त बनेगा। उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने और सामाजिक एकजुटता को मजबूत करने पर बल दिया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे प्रो. अनिल कुमार ने कहा कि भामाशाह ने लोककल्याण के लिए जो मिसाल पेश की, वह आज भी प्रासंगिक है। वर्तमान पीढ़ी को उनके जीवन दर्शन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। राजनीतिक हस्तियों ने की सराहना कार्यक्रम में बिहार विधानसभा के सचेतक संजीव चौरसिया ने समाज को नेतृत्व के लिए तैयार होने की सीख दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ-साथ राजनीति और प्रशासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना आज की जरूरत है। वहीं, जदयू नेता संजय सर्राफ ने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी में संस्कार और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। मेधावियों का हुआ सम्मान समारोह का मुख्य आकर्षण बी.एससी. परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 70 मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान रहा। उन्हें प्रशस्ति-पत्र देकर भविष्य के लिए प्रोत्साहित किया गया। सम्मानित छात्रों ने इसे अपने लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित गणमान्य नागरिकों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में समाज की एकता, शिक्षा के प्रसार और भामाशाह के आदर्शों को जन-जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर शैलेंद्र जी, अवधेश मुखिया, अरुण सैनी, विनोद वर्णवाल, डॉ. श्याम बिहारी, डॉ. सचिन, वार्ड पार्षद सोनू, विनीत चौधरी, राजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे।

RJD का 30वां स्थापना दिवस, तेजस्वी घूमने गए यूरोप:लालू का जनता के नाम संदेश- धर्म की राजनीति में शिक्षा-रोजगार, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को दबा रहे

RJD आज रविवार को अपना 30वां स्थापना दिवस पूरे बिहार में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पार्टी की ओर से राज्य के सभी 38 जिलों में स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर पार्टी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव ने बिहार की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम विस्तृत संदेश जारी किया है। वहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिलहाल यूरोप दौरे पर हैं। इसलिए उनकी मौजूदगी में मुख्य कार्यक्रम 1 जुलाई को ही पार्टी कार्यालय में आयोजित किया गया था। लालू यादव बोले- 5 जुलाई बिहार की राजनीति का ऐतिहासिक दिन अपने संदेश में लालू प्रसाद यादव ने कहा, ‘5 जुलाई 1997 को राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना गरीबों, शोषितों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लड़ाई के लिए की गई थी। यह कोई साधारण दिन नहीं, बल्कि बिहार और देश की राजनीति की दिशा और दशा बदलने वाला ऐतिहासिक दिन है।’ कार्यकर्ताओं के संघर्ष और समर्पण को किया नमन लालू यादव ने कहा, ‘राजद का विस्तार लाखों समर्पित कार्यकर्ताओं के त्याग, संघर्ष और मेहनत की बदौलत हुआ है।’ उन्होंने पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के योगदान को सलाम किया। गरीब की भागीदारी वाला विकास हमारा लक्ष्य- लालू लालू यादव ने अपने संदेश में कहा, 'राजद का विकास मॉडल केवल चमकते हवाई अड्डों, मॉल और बड़े होटलों तक सीमित नहीं है। पार्टी ऐसे विकास में विश्वास करती है, जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति की भागीदारी और हिस्सेदारी सुनिश्चित हो।' उन्होंने आगे कहा, ‘मजदूरों, किसानों, कारीगरों और आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना ही राजद का उद्देश्य है।’ संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र पर चिंता जताई लालू यादव ने आरोप लगाया, ‘देश में संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ रहा है और लोकतंत्र नई चुनौतियों का सामना कर रहा है।’ उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। राजद सिर्फ चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं- लालू अपने संदेश में लालू यादव ने कहा, ‘राजद केवल चुनाव लड़ने वाली मशीन नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है।’ उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने और उनके मुद्दों को संसद से लेकर सड़क तक उठाने की अपील की। जब सदन चलता है, तब तेजस्वी गायब रहते हैं- जमा खान बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के यूरोप दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। सत्तापक्ष लगातार उनके विदेश दौरे पर सवाल उठा रहा है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। 1 जुलाई को आयोजित स्थापना दिवस के मुख्य कार्यक्रम की तस्वीरें… लालू यादव बोले- ‘हम लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे’ तेजस्वी यादव के यूरोप दौरे पर रहने के कारण पार्टी ने स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम 1 जुलाई को ही पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित किया था। इसे लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा के कारण कार्यक्रम पहले आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत लालू प्रसाद यादव ने की थी। उन्होंने कहा था कि, ‘पार्टी ने हमेशा संघर्ष किया है और आगे भी जनता के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखेगी।’ तेजस्वी बोले- लालू नाम नहीं एक विचारधारा है तेजस्वी ने कहा, पार्टी को 30 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक कोई इस पर उंगली नहीं उठा सकता। “यह संघर्ष करने वाली पार्टी है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी मिलकर लालू जी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाएंगे।” उन्होंने कहा- लालू यादव सिर्फ एक नाम नहीं हैं, बल्कि एक विचारधारा हैं, एक विज्ञान हैं, एक यूनिवर्सिटी हैं। इसलिए उन्हें गालियां दी जाती हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सभी ओरिजिनल भाजपाई हो जाएं। लालू यादव ने न जाने कितने सांसद और मंत्री बनाए। सबको मौका दिया, सबको आगे बढ़ाया। अब फैशन हो गया है कि जो लालू यादव को गाली देगा, उसे बीजेपी आगे बढ़ाएगी। लालू यादव के बिना बिहार और देश की राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती। तेजस्वी यादव की बड़ी बातें बिहार का खजाना खाली है: तेजस्वी ने भाजपा और मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, “बिहार का खजाना खाली है। कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं, योजनाओं के लिए पैसा नहीं है, यहां तक कि विधायक फंड का पैसा भी रोक दिया गया है। कुछ बेईमान पदाधिकारी ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।” सम्राट चौधरी को बताया अंगूठाछाप: उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी अंगूठाछाप मुख्यमंत्री हैं। यह सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल पर चल रही है। जिस मुख्यमंत्री पर हत्या का केस है, जो खुद अपराधी है, उसके शासन में फर्जी एनकाउंटर होना स्वाभाविक है। सम्राट चौधरी को बिहार की चिंता नहीं है, बल्कि सरकार अमित शाह चला रहे हैं। पगड़ी नहीं संभाल पाए, बिहार क्या संभालेंगे: तेजस्वी ने आरोप लगाया, “गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी तक नहीं संभाल पाए और जाकर मुंडन करा लिया। जो अपनी पगड़ी नहीं संभाल पाया वो बिहार क्या संभालेगा।” अंतिम सांस तक बीजेपी और RSS से लड़ता रहूंगा: तेजस्वी ने कहा, बेईमान अधिकारी, सरकारी पैसे और स्वतंत्र एजेंसियों का दुरुपयोग करके ये लोग चुनाव जीतते हैं। मैं अंतिम सांस तक बीजेपी और RSS से लड़ता रहूंगा। कोई भी हमेशा सत्ता में नहीं रहता। हर किसी का समय तय है। आपसी लड़ाई मत कीजिए, पार्टी का नुकसान होता है: उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव में सीटें सीमित होती हैं। हमने सभी साथियों से धैर्य रखने को कहा था। सरकार बनने के बाद सभी को उचित सम्मान मिलेगा, लेकिन होता यह है कि लोग एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। आपसी लड़ाई का नुकसान पार्टी और उन्हें होता है। हमारी पार्टी आज भी मजबूत है। कई लोग आए और गए, लेकिन पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। भरत एनकाउंटर का मुद्दा भी उठा स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान भरत एनकाउंटर का मुद्दा भी गूंजा। पार्टी कार्यालय पहुंचे समर्थक छोटू छलिया ने कहा कि यदि भरत ने आत्मसमर्पण कर दिया था तो उसे गोली नहीं मारी जानी चाहिए थी। उन्होंने बिहार में जातीय राजनीति का आरोप लगाते हुए विरोध स्वरूप गीत भी प्रस्तुत किया।

70 हजार टीचर्स को टीईटी से बचाने की कोशिश:MP में 2005 से 2009 के बीच भर्ती शिक्षकों के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा स्कूल शिक्षा विभाग

एमपी के करीब 70 हजार टीचरों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से राहत दिलाने स्कूल शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगा। विभाग का तर्क है कि साल 2005 से 2009 के बीच भर्ती हुए शिक्षकों ने पहले ही सरकारी चयन परीक्षा पास कर नौकरी हासिल की थी, इसलिए उन्हें दोबारा पात्रता परीक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट यह दलील स्वीकार करता है, तो हजारों शिक्षकों को राहत मिल सकती है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2025 के आदेश के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने अप्रैल में निर्देश जारी कर प्रदेश के स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के उन सभी शिक्षकों के लिए जुलाई-अगस्त में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आयोजित कराने को कहा है, जिनकी नियुक्ति साल 1998 से 2009 के बीच, यानी शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून लागू होने से पहले हुई थी। इस आदेश से प्रदेश के करीब डेढ़ लाख शिक्षक प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि पांच साल से कम है, उन्हें परीक्षा से छूट मिलेगी। वहीं, पांच साल से अधिक सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना जरूरी होगा। परीक्षा पास नहीं करने वाले टीचरों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट ने TET पास करने की समयसीमा पहले 31 अगस्त 2027 तय की थी। जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी गई है। 2005 से 2009 में भर्ती शिक्षकों को राहत दिलाने की तैयारी स्कूल शिक्षा विभाग साल 2005 से 2009 के बीच भर्ती हुए करीब 70 हजार शिक्षकों को पात्रता परीक्षा से राहत दिलाने के लिए नया कानूनी प्रयास कर रहा है। इन शिक्षकों की नियुक्ति सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के आधार पर हुई थी। हालांकि, यह परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) नहीं थी और न ही इसे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) के निर्धारित मानकों के अनुरूप आयोजित किया गया था। सूत्रों के मुताबिक, विधि विभाग और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से राय लेने के बाद राज्य सरकार एक सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर कर सकती है। याचिका में अदालत से अनुरोध किया जाएगा कि साल 2005 से 2009 के बीच भर्ती शिक्षकों ने पहले ही सरकारी चयन परीक्षा पास कर नियुक्ति प्राप्त की है, इसलिए उन्हें दोबारा पात्रता परीक्षा देने से छूट दी जाए। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि इस याचिका में राहत मिलने की संभावना सीमित है, लेकिन शिक्षकों के हित को देखते हुए यह कानूनी पहल की जा रही है। यदि सुप्रीम कोर्ट राहत देता है, तो पात्रता परीक्षा के दायरे में आने वाले करीब आधे शिक्षकों को इसका लाभ मिल सकता है। फिलहाल मामला विचाराधीन होने के कारण विभाग के अधिकारी आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी करने से बच रहे हैं। व्यापमं के माध्यम से इन वर्षों में हुई शिक्षक भर्ती स्कूल शिक्षा विभाग ने साल 2005-06 में पहली बार व्यापमं (व्यावसायिक परीक्षा मंडल) के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। इसके बाद 2008-09 में भी व्यापमं के जरिए भर्ती परीक्षा कराकर शिक्षकों की नियुक्तियां की गईं। वहीं 2010-11 और 2012-13 में गुरुजी और अनुदेशकों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई, जिसके बाद उन्हें अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया। दोबारा याचिका पर भी नहीं मिली राहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने पात्रता परीक्षा कराने के निर्देश जारी किए तो शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध किया। इसके बाद विभाग और शिक्षक संगठनों ने अलग-अलग याचिकाएं दायर कर आदेश में राहत की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दिया कि पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य होगा और इस शर्त में कोई छूट नहीं दी जा सकती। हालांकि, कोर्ट ने शिक्षकों को आंशिक राहत देते हुए परीक्षा आयोजित करने की समय-सीमा एक साल बढ़ाकर अगस्त 2028 तक कर दी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि जो शिक्षक पहली बार में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे, उन्हें बाद में होने वाली प्रत्येक पात्रता परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। ऐसे में अब स्कूल शिक्षा विभाग के पास निर्धारित समय-सीमा के भीतर पात्रता परीक्षा आयोजित कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। 65 से अधिक याचिकों का खारिज कर चुका है सुप्रीम कोर्ट शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर सुप्रीम कोर्ट 65 से अधिक पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर चुका है। ये याचिकाएं राज्य सरकारों, शिक्षक संगठनों और व्यक्तिगत शिक्षकों ने दायर की थीं। सभी ने 2025 के फैसले पर पुनर्विचार मांगा था। RTE एक्ट में पहले से न्यूनतम योग्यता हासिल करने की व्यवस्था अलग-अलग पुनर्विचार याचिकों पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि TET परीक्षा कराने में समय और संसाधन लगते हैं, इसलिए दो साल की अवधि बढ़ाकर तीन साल की गई है। मामला उन शिक्षकों से जुड़ा है जिन्हें RTE एक्ट 2009 लागू होने से पहले नियुक्त किया गया था और जिनके रिटारमेंट में पांच साल से अधिक समय बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के फैसले में कहा था कि ऐसे शिक्षकों को 1 सितंबर 2025 से दो साल के भीतर TET पास करना होगा। कोर्ट ने कहा कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन (RTE) एक्ट में पहले से व्यवस्था है कि सेवा में मौजूद शिक्षक भी तय समय में न्यूनतम योग्यता हासिल करें। कानून लागू होने के समय सेवा में रहे शिक्षकों के लिए अलग प्रावधान था और उन्हें आवश्यक योग्यता हासिल करने का समय दिया गया था। इससे स्पष्ट है कि संसद चाहती थी कि सभी शिक्षक न्यूनतम मानकों को पूरा करें। कोर्ट ने कहा कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) की अधिसूचनाएं या अधीनस्थ नियम मूल कानून से ऊपर नहीं हो सकते, इसलिए किसी छूट के आधार पर TET की अनिवार्यता खत्म नहीं की जा सकती। बेंच ने कहा कि केवल नौकरी जाने की आशंका के आधार पर फैसला निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे बिना TET योग्यता वाले शिक्षक सेवा में बने रहेंगे और इसका असर आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा पर पड़ेगा। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि 2011 के संशोधन से पहले नियुक्त शिक्षकों को करियर के बीच में TET पास करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और इससे सेवा शर्तों में अनुचित बदलाव होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील भी खारिज कर दी। यह खबर भी पढ़ें… MP के 1.5 लाख शिक्षकों को TET पास करना अनिवार्य:SC ने कहा- बच्चों के भविष्य से समझौता नहीं, पात्रता परीक्षा जरूरी; 1 साल का अतिरिक्त समय मध्यप्रदेश के डेढ़ लाख से ज्यादा शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) देनी ही पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिव्यू पिटीशनों पर फैसला सुनाते हुए कहा कि बच्चों के बेहतर शैक्षणिक विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों का TET पास करना जरूरी है। पढ़ें पूरी खबर…

टोल टैक्स पर मंत्री का ज्ञान:बागेश्वर बाबा की शरण में शिक्षा मंत्री, प्रिंसिपल का 'पॉकेट मनी' प्रेम

बात खरी है... इसमें आप देखेंगे बिहार के नेताओं और अफसरों के बीच अंदरखाने क्या चल रहा है, और दिनभर की ऐसी बड़ी हलचल जो आपको हंसाएगी भी और जिम्मेदारों को आइना भी दिखाएंगी। ऊपर VIDEO पर क्लिक करें...

अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना : फॉर्म 12 तक

बलौदाबाजार| कृषि क्षेत्र में नवाचार और उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों के लिए डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार हेतु 31 जुलाई 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। पुरस्कार के लिए चयनित किसानों को 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान 1 नवंबर 2026 को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दिया जाएगा। महासमुंद| बीएनवाईएस प्रथम व द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षा 20 से 24 जुलाई तक, सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा केंद्र श्री महावीर प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय, नगपुरा निर्धारित है। 2024-25 बैच के छात्र ऑनलाइन और पूर्व छात्र ऑफलाइन आवेदन 9 जुलाई तक कर सकते हैं। महासमुंद| श्रमिकों के बच्चों के लिए संचालित 'अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना' में आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई से बढ़ाकर 12 जुलाई कर दी गई है। इस योजना के तहत कक्षा 5वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी उत्कृष्ट आवासीय विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी पोर्टल shramevjayate. cg. gov .in या चॉइस सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

शिक्षा, चिकित्सा व पर्यावरण के लिए बढ़ाया सेवा का दायरा

बाड़मेर | महावीर इंटरनेशनल एपेक्स के स्थापना दिवस पर महावीर इंटरनेशनल केंद्र बाड़मेर ने महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में कार्यक्रम किया। संस्था ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत सघन पौधरोपण किया। नए शिक्षण सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के स्वागत के लिए विद्यालय प्रवेश कार्यक्रम भी हुआ। महावीर इंटरनेशनल एपेक्स ने इस साल 4 जुलाई को स्थापना दिवस पर पूरे भारत में शिक्षा व पर्यावरण को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। देश के चुनिंदा स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर के विशेष कार्यक्रम में शामिल किया गया। इसमें बाड़मेर के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को भी शामिल किया गया। कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए संस्था ने स्कूल के सभी छात्र-छात्राओं को कॉपियां मुफ्त बांटी। महावीर इंटरनेशनल बाड़मेर के अध्यक्ष बाबूलाल संखलेचा ने कहा कि इस साल सेवा कार्यों का दायरा बढ़ाया गया है। पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। सचिव गौतम बोथरा ने कहा महावीर इंटरनेशनल समय-समय पर सेवा प्रकल्प चलाता है। सामाजिक कार्यक्रम करता है। यह सेवा यात्रा आगे भी जारी रहेगी।

भारतीय शिक्षा व्यवस्था में संस्कृति को केंद्र में रखना जरूरी

भास्कर संवाददाता | बड़वानी शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास व शासकीय आदर्श कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को न्यास का स्थापना दिवस भारतीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में भारतीय शिक्षा व्यवस्था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति व भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा के केंद्र में रखने पर जोर दिया। मुख्य वक्ता मप्र लोक सेवा आयोग इंदौर के परीक्षा नियंत्रक डॉ. वीरेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा भारतीय संस्कृति व ज्ञान परंपरा को शिक्षा का आधार बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वैदिक गणित, भारतीय ज्ञान परंपरा, पर्यावरण, शिक्षक शिक्षा व आत्मनिर्भरता जैसे विषयों को शामिल करने में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्थानीय लोकनायकों, लोकभाषाओं व लोक परंपराओं को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी जड़ों से जोड़ना है। भारतीय ग्रंथों में निहित वैज्ञानिक दृष्टि को लंबे समय तक उचित महत्व नहीं मिला। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य डॉ. प्रमोद पंडित ने की। उन्होंने कहा भारतीय शिक्षा दिवस हमारी ज्ञान परंपरा, संस्कृति व संस्कारों के प्रति समर्पण का प्रतीक है। मुख्य अतिथि राजेश गुप्ता ने कहा ज्ञान तभी सार्थक होता है, जब उसके साथ विवेक और संस्कार जुड़े हों। जो जीवन जीने की सही दिशा दे, वही वास्तविक गुरु है। विशिष्ट अतिथि रामसागर मिश्र ने कहा शिक्षा में ज्ञान, स्वाभिमान और स्वावलंबन का समावेश जरूरी है। उन्होंने प्राचीन गुरुकुल परंपरा को व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का प्रभावी माध्यम बताया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम्, सरस्वती पूजन व दीप प्रज्ज्वलन से हुई। डॉ. दिनेश पाटीदार ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। संचालन डॉ. अनिल पाटीदार ने किया, जबकि आभार डॉ. बीएस मुझाल्दा ने व्यक्त किया। अतिथियों का स्मृति चिह्न देकर सम्मान किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

UP के 10-लाख शिक्षक–कर्मचारियों का 1 करोड़ तक का बीमा:बेसिक शिक्षा विभाग और SBI के बीच 8 जुलाई को होगा ऐतिहासिक समझौता

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के 10 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों को 1 करोड़ तक का बीमा कवच मिलने जा रहा है। 8 जुलाई को वाराणसी में सीएम योगी की मौजूदगी में बेसिक शिक्षा विभाग और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच इस पर समझौता होगा। बेसिक शिक्षा विभाग के मुताबिक इस समझौते के तहत विभाग में कार्यरत 4.50 लाख स्थायी और 5.50 लाख संविदा, दोनों तरह के कर्मियों को लाभ मिलेगा। इसके लिए बस इन कर्मचारियों का सैलरी खाता एसबीआई में खोलना होगा। इसका लाभ नियमित शिक्षक, अन्य सहयोगी कर्मचारी, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, समग्र शिक्षा अभियान से जुड़े कर्मी, मिड–डे मील से जुड़े कर्मचारियों को मिलेगा। स्थायी कर्मचारियों ये लाभ मिलेंगे– बच्चों के लिए एड-ऑन कवर किसी भी दुर्घटना या अनहोनी की स्थिति में कर्मचारी के बच्चों की पढ़ाई और बेटियों की शादी के लिए अलग से वित्तीय सहायता (एड-ऑन कवर) का प्रावधान भी इस समझौते में किया गया है। योगी सरकार ने संविदा कर्मियों का भी पूरा ध्यान रखा है। इन्हें वेतन के आधार पर दो श्रेणियों में लाभ मिलेगा। श्रेणी 1: 10,000 से अधिक मंथली सैलरी पाने वाले कर्मी श्रेणी 2: 10,000 से कम मंथली सैलरी पाने वाले कर्मी कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ?

जेएनयू छात्रसंघ संयुक्त सचिव की तबीयत बिगड़ी:अस्पताल में भर्ती कराए गए दानिश अली, प्रदर्शनकारियों ने की शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

नई दिल्ली। जेएनयू छात्रसंघ के संयुक्त सचिव दानिश अली की तबीयत शनिवार को भूख हड़ताल के सातवें दिन गंभीर रूप से बिगड़ गई। छात्र संगठन आइसा के अनुसार, शाम करीब 5.30 बजे उन्हें डॉ राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में भर्ती कराया गया। संगठन का दावा है कि लगातार उपवास के कारण उनका ब्लड शुगर स्तर घटकर 46 एमजी/डीएल पहुंच गया, जिसके बाद उन्हें एंबुलेंस से अस्पताल ले जाना पड़ा और आईवी फ्लूइड चढ़ाया गया। अस्पताल ले जाते समय जंतर-मंतर पर मौजूद बड़ी संख्या में छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की। छात्र संगठन का कहना है कि दानिश अली समेत आंदोलन में शामिल छात्र लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। 20 से अधिक प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल आइसा के मुताबिक, दानिश अली के अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद सोनम वांगचुक सहित 20 से अधिक प्रदर्शनकारी अब भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। संगठन ने आरोप लगाया कि आंदोलन को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि प्रदर्शनकारियों की स्वास्थ्य स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। आइसा ने कहा, दानिश अली की बिगड़ती तबीयत आंदोलन की गंभीरता को दिखाती है। सरकार को तत्काल छात्रों की मांगों पर संवाद शुरू करना चाहिए।

शिक्षा, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं पर छात्रों से संवाद:गादीरास में हरीश कवासी बोले- पेपर लीक से छात्रों का भविष्य प्रभावित,कोचिंग व्यवस्था की मांग उठी

दंतेवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरीश कवासी ने शुक्रवार (3 जुलाई) को गादीरास में आयोजित छात्र संवाद कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं से सीधे संवाद किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और छात्र हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। संवाद के दौरान NEET परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं का मुद्दा प्रमुखता से उठा। इस पर हरीश कवासी ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से मेहनती छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों को निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर दिया जोर उन्होंने कहा कि भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर छात्रों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। हरीश कवासी ने कहा कि शिक्षा प्रत्येक छात्र का संवैधानिक अधिकार है और दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि केवल स्कूल खोलना पर्याप्त नहीं है, बल्कि छात्रों को बेहतर शिक्षक, आधुनिक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और कंप्यूटर जैसी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। युवाओं की भागीदारी और रोजगार पर चर्चा उन्होंने युवाओं से सामाजिक और लोकतांत्रिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की अपील करते हुए कहा कि पंचायत से लेकर विधानसभा तक युवाओं की भागीदारी बढ़ने से क्षेत्र का विकास और मजबूत होगा। रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में केवल डिग्री नहीं, बल्कि कौशल विकास भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। छात्रों ने रखीं ये मांगें कार्यक्रम में छात्रों ने शिक्षकों की कमी दूर करने, छात्रावास सुविधाओं का विस्तार करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग रखी। इस पर हरीश कवासी ने आश्वासन दिया कि जिला कांग्रेस कमेटी छात्रों की मांगों को संबंधित स्तर तक पहुंचाएगी। उन्होंने जिले में युवा संवाद मंच गठित करने की भी बात कही, ताकि छात्रों की समस्याओं और सुझावों पर नियमित रूप से चर्चा हो सके।

'सनातन परंपरा को जीवंत रखने में गुरुकुल महत्वपूर्ण':पूर्व राजद प्रत्याशी ने शिवहर में वैदिक शिक्षा व्यवस्था की सराहना की

शिवहर विधानसभा के पूर्व राजद प्रत्याशी नवनीत कुमार झा ने शनिवार को श्री काशी विश्वनाथ वैदिक गुरुकुलम वेद विद्यालय, बभनटोली का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने गुरुकुल में अध्ययनरत बटुकों से मुलाकात की और वैदिक शिक्षा व्यवस्था का अवलोकन किया। विद्यालय परिसर में नवनीत कुमार झा ने बटुकों से वेद, वेदांग, संस्कृत अध्ययन, दैनिक दिनचर्या और गुरुकुल परंपरा के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने विद्यार्थियों के वैदिक अध्ययन की सराहना करते हुए कहा कि आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ भारतीय संस्कृति, सभ्यता और सनातन ज्ञान परंपरा को जीवंत बनाए रखने में ऐसे गुरुकुलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। झा ने कहा कि शिवहर जैसे जिले में वैदिक शिक्षा का यह केंद्र स्थापित होना पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। उन्होंने इसे केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक चेतना को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने गुरुकुल के संचालकों और आचार्यों के प्रयासों की प्रशंसा की। पूर्व राजद प्रत्याशी ने जोर दिया कि आज के दौर में जहां युवा अपनी सांस्कृतिक विरासत से दूर हो रहे हैं, वहीं इस प्रकार के गुरुकुल उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में यह संस्थान वैदिक शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। गुरुकुल के प्राचार्य पंडित जयकांत शास्त्री ने बताया कि यहां वेद, व्याकरण, धर्मशास्त्र, संस्कार, कर्मकांड, ज्योतिष और संस्कृत सहित अन्य सामान्य विषयों की विशेष तैयारी कराई जाती है। गुरुकुल परिवार ने नवनीत कुमार झा का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। उन्हें संस्थान की गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं से भी अवगत कराया गया। उनके आगमन से बटुकों और गुरुकुल परिवार में उत्साह का माहौल देखा गया।

शिक्षा मंत्री बोले- अंग्रेजी मीडियम स्कूल बंद नहीं होंगे:यह केवल अफवाहें हैं; जहां स्टूडेंट्स नहीं होंगे, ऐसी जगह निर्णय लिया जा सकता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पचपदरा रिफाइनरी के लोकार्पण के अवसर पर कोटा में भी जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। शहर के सियाम ऑडिटोरियम में हुए आयोजन में शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, लाडपुरा विधायक कल्पना देवी और भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश जैन सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं। समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा- पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इस परियोजना से करीब 35 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और लगभग एक लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। इससे प्रदेश के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। मंत्री ने बताया- यमुना जल परियोजना का लाभ शेखावाटी क्षेत्र के कई जिलों तक पहुंचेगा, जिससे लगभग 75 लाख लोगों को पेयजल राहत मिलेगी। अंग्रेजी माध्यम स्कूल बंद नहीं होंगे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा- अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बंद किए जाने की खबरों पर लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल अफवाहें हैं। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में विद्यार्थी ही नहीं होंगे, ऐसे विद्यालयों के संबंध में नियमानुसार निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां के विद्यालय किसी भी स्थिति में बंद नहीं किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेशभर के जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत और आवश्यक निर्माण कार्यों पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है और इस संबंध में विभाग को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं।

प्रभारी डॉक्टर और फार्मासिस्ट पर कार्रवाई के निर्देश:मिर्जापुर में डीएम को निरीक्षण में मिली अनियमितताएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुधार के निर्देश

मिर्जापुर जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार और मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार ने शनिवार को मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) हलिया का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केंद्र में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. अवधेश कुमार बिना पूर्व स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित मिले। साथ ही वे बिना अनुमति जिला मुख्यालय से बाहर पाए गए। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए जिलाधिकारी ने उनके विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने के निर्देश दिए। दवा वितरण कक्ष की जांच में फार्मासिस्ट अजय कुमार कुशवाहा द्वारा दवाओं के वितरण का इंडेक्स तैयार न किए जाने तथा अभिलेखों का समुचित रखरखाव न होने की बात सामने आई। इस पर जिलाधिकारी ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए फार्मासिस्ट को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं में सुधार, दवा वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने तथा मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकारी कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने हलिया क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय भटवारी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों से पढ़ाई से संबंधित जानकारी ली और शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने शिक्षकों से विद्यार्थियों के पठन-पाठन पर विशेष ध्यान देने और उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

कांग्रेस का वित्त रहित शिक्षा नीति के खिलाफ धरना-प्रोटेस्ट:कैमूर में मांगें नहीं मानने पर 24 अगस्त को कफन यात्रा की चेतावनी

बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने और शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। यह धरना भभुआ में आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय यादव ने किया। मीडिया से बात करते हुए डॉ. यादव ने बताया कि यह आंदोलन पूरे बिहार में चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 30 जुलाई को अरवल से हुई थी, जिसके बाद आरा, बक्सर और सासाराम में भी प्रदर्शन किए गए। भभुआ में यह इसी कड़ी का हिस्सा था। ''सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा'' उन्होंने सरकार की वर्तमान शिक्षा नीति पर सवाल उठाए। डॉ. यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री का हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने का सपना है, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज चार-चार कमरों में डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं, जबकि वित्त रहित शिक्षकों के पास करोड़ों रुपये की भूमि और भवन उपलब्ध हैं, जो माननीय राज्यपाल के नाम पर पंजीकृत हैं। कांग्रेस सेवा दल की मुख्य मांग है कि सरकार इन कॉलेजों और स्कूलों का अधिग्रहण करे। साथ ही, वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त कर शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्रदान करे। मुख्यमंत्री आवास के सामने कफन पदयात्रा निकाली जाएगी - डॉ. यादव डॉ. यादव ने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती है, तो सभी 38 जिलों का दौरा पूरा करने के बाद 24 अगस्त को पटना में मुख्यमंत्री आवास के सामने 'कफन पदयात्रा' निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि 40 वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षक अब सेवानिवृत्ति के करीब हैं और भुखमरी की कगार पर हैं। इसलिए सरकार या तो उन्हें नियत वेतनमान दे या फिर कफन।

केटीयू में बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस:रायपुर और हिसार विश्वविद्यालय मिलकर करेंगे जनसंचार शिक्षा में सहयोग, रिसर्च और टेक्नोलॉजी पर फोकस

रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में जनसंचार शिक्षा और शोध को मजबूत करने के लिए ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ स्थापित किया जाएगा। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मनोज दयाल ने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का विशेष दौरा किया। यहां उन्होंने कुलपति प्रो. नरसी राम बिश्नोई के साथ बैठक की और इस पूरे प्रोजेक्ट पर विस्तार से चर्चा की। जनसंचार में बनेगा ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ बैठक में दोनों विश्वविद्यालयों के बीच इस बात पर सहमति बनी कि जनसंचार शिक्षा, उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में मिलकर काम किया जाएगा। इसी के तहत रायपुर विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ स्थापित करने का निर्णय लिया गया। नई तकनीक और रिसर्च से जुड़ेंगे छात्र चर्चा के दौरान यह भी तय हुआ कि इस सेंटर के जरिए शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जाएगा और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। साथ ही, छात्रों को नई तकनीक, आधुनिक मीडिया और रिसर्च से जोड़ने पर भी जोर रहेगा। कुलपति प्रो. मनोज दयाल ने कहा कि इस पहल का मकसद जनसंचार शिक्षा में नया रोडमैप तैयार करना है, जिसमें अकादमिक सुधार, रिसर्च को बढ़ावा और रणनीतिक विकास शामिल रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया इंडस्ट्री और अकादमिक क्षेत्र के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है, जिससे छात्रों को व्यावहारिक अनुभव मिल सके। इस सहयोग के तहत दोनों विश्वविद्यालयों के बीच संयुक्त शोध परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही छात्रों और शिक्षकों के आदान-प्रदान (एक्सचेंज प्रोग्राम) के नए अवसर भी बनाए जाएंगे, जिससे शिक्षा और शोध दोनों स्तरों पर नई संभावनाएं खुलेंगी।

कानपुर सांसद रमेश अवस्थी बोले:प्राथमिक स्कूल में पार्टी का बैनर लगाना गलत, सपा विधायक ने शिक्षा के मंदिर को बनाया राजनीति का अखाड़ा

कानपुर सांसद ने परमट के प्राथमिक स्कूल में सपा विधायक अमिताभ बाजपेई के बच्चों को वितरित की गई स्कूल ड्रेस, और हेडमास्टर को सस्पेंड किए जाने पर विधायक पर स्कूल को राजनीतिक अखाड़ा बनाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक जुलाई को प्रधानाचार्य नवीन कुमार त्रिपाठी को मेरे द्वारा स्कूल में ड्रेस वितरित किए जाने की बात की गई थी। जिसका पेमेंट कर ड्रेस भी मंगा दी गई थी। लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि 1 और 2 जुलाई को स्टाफ बाहर रहेगा, इसलिए दो दिन बाद का कार्यक्रम रख लीजिए। फिर एक जुलाई को अखिलेश का जन्मदिन मनाकर वहां ड्रेस वितरित किया जाना। स्कूल के क्लासरूम में राजनीतिक बैनर लगाकर बर्थ-डे मनाना, ये ठीक नहीं है। दैनिक भास्कर ऐप से कानपुर के सांसद ने शनिवार को दोपहर 12 बजे फोन पर बातचीत में बताया कि परमट के प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर नवीन से बात हुई थी कि एक जुलाई को विद्यालय में बच्चों को ड्रेस वितरित करनी है। लेकिन हेडमास्टर ने बताया कि स्कूल स्टाफ कहीं ट्रेनिंग पर बाहर जा रहा है, इसलिए उस दिन रहने दीजिए। उन्होंने मुझे 6 जुलाई की तारीख दी, क्योंकि 3 जुलाई को मुझे दिल्ली जाना था। इस पर मैंने कहा ठीक है। ड्रेस की बात भी हो गई थी, पेमेंट कर 30 जून को ही ड्रेस भी मंगा दी गई थी। लेकिन परमट स्थित प्राथमिक स्कूल, जो शिक्षा का मंदिर है, उसे सपा विधायक पॉलिटिक्स का अखाड़ा बना रहे हैं। स्कूल पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। जब इन्हें पता लग गया कि सांसद वहां स्कूल में ड्रेस वितरित करने जा रहे हैं, तो किसी तरह इन्हें खबर लग गई होगी। तो ये खुद ही वहां राजनीति करने पहुंच गए। अगर ड्रेस ही बच्चों के हित में वितरित करनी थी, तो वहां पार्टी और अखिलेश का बैनर लगाने की क्या जरूरत थी। विधायक लगातार उसी स्कूल को लेकर राजनीति कर रहे हैं। बस वो तो चाहते हैं कि बीजेपी नेता सुरेश अवस्थी के घर के सामने पत्थर लग जाए। इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए केवल परमट स्कूल को राजनीति के लिए केंद्रित कर लिया है। शहर में कई प्राथमिक स्कूल थे, जहां जाकर वो स्कूल ड्रेस वितरित कर सकते थे। सपा विधायक से मेरा यही कहना है कि अगर विकास के कार्यों को देखकर आपका भी उसी तरह से काम करने का मन है, तो करिए, लेकिन इस तरह की राजनीति मत करिए कि बच्चों और एक स्कूल, जो शिक्षा का मंदिर है, उसे केंद्र बनाकर वहां राजनीति की जाए। स्कूल में जब उस दिन गए, तो वहां न नरेंद्र मोदी पढ़ाने की बात पढ़ाई गई थी। वहां तो अचानक पहुंचे, तो बच्चों से बातचीत में भारत के प्रधानमंत्री का नाम पूछा। बच्चों ने प्रधानमंत्री का नाम बताया, वहीं बोर्ड पर लिखा गया। एक स्कूल में अखिलेश यादव का बैनर लगा रहे हो, क्या इस तरह की राजनीति ठीक है? स्कूल के हेडमास्टर की बात की जाए, तो अगर स्कूल में कोई इस तरह से बैनर-पोस्टर अंदर लगा रहा था, तो इसकी सूचना अपने अधिकारी को देने की जिम्मेदारी उनकी थी, लेकिन उन्होंने नहीं दी।

उमरिया में जर्जर स्कूल भवन हटाने पर विवाद:पंचायत और शिक्षा विभाग आमने-सामने, गिराने की जिम्मेदारी पर गतिरोध

उमरिया जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच स्कूल भवनों की जर्जर स्थिति बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही है। मानपुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बरबसपुर स्थित शासकीय स्कूल में क्षतिग्रस्त भवन को हटाने का मामला पंचायत और शिक्षा विभाग के बीच विवाद का कारण बन गया है। बारिश में बढ़ा खतरा, कार्रवाई अधूरी जिले में कई स्कूल भवनों को पहले ही जर्जर घोषित कर हटाने के निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कई जगहों पर कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी है। बारिश के मौसम में इन भवनों के गिरने का खतरा बना हुआ है, जिससे छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पंचायत का आरोप, शिक्षकों पर सहयोग न करने की बात ग्राम पंचायत बरबसपुर के सरपंच सौखी लाल यादव ने आरोप लगाया कि विभाग के निर्देश पर जेसीबी लेकर स्कूल परिसर में जर्जर भवन गिराने की कोशिश की गई, लेकिन स्कूल स्टाफ के सहयोग नहीं करने से काम रोकना पड़ा। विभाग का पक्ष, जिम्मेदारी पंचायत की बताई जिला परियोजना समन्वयक के.के. डेहरिया ने बताया कि सभी जर्जर भवनों को हटाने के लिए पंचायतों को पत्र जारी किए जा चुके हैं और यह जिम्मेदारी उन्हीं की है। वहीं, सर्व शिक्षा अभियान के उपयंत्री मुमताज खान ने कहा कि मामले में शिक्षकों से चर्चा कर समाधान कराया जाएगा और भवन हटाने की प्रक्रिया जल्द पूरी कराई जाएगी।

बरेली में TET का आखिरी इम्तिहान:17 केंद्रों पर उमड़े अभ्यर्थी, नौकरी चाहने वालों के साथ शिक्षक और शिक्षा मित्र भी दे रहे परीक्षा

बरेली में शनिवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) का तीसरा और आखिरी दिन है। जिले के 17 परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की भीड़ देखने को मिली। खास बात यह रही कि इस बार परीक्षा केंद्रों पर सिर्फ शिक्षक बनने का सपना लेकर पहुंचे युवा ही नहीं, बल्कि पहले से कार्यरत शिक्षक और शिक्षा मित्र भी परीक्षा देते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टीईटी को सभी संबंधित शिक्षकों के लिए अनिवार्य किए जाने के कारण इस बार परीक्षा का स्वरूप पहले की तुलना में काफी अलग दिखाई दिया। तीन दिन में 37 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दी परीक्षातीन दिनों तक चली इस परीक्षा में जिले के 17 केंद्रों पर कुल 37,613 अभ्यर्थियों के शामिल हुए है। पहले और दूसरे दिन दो-दो पालियों में परीक्षा आयोजित की गई, जबकि शनिवार यानी अंतिम दिन केवल एक पाली में परीक्षा कराई जा रही है। सुबह से ही केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की लंबी कतारें दिखाई दीं। समय से पहले पहुंचने के लिए कई अभ्यर्थी सुबह ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए। दूसरे जिलों से भी पहुंचे परीक्षार्थीटीईटी परीक्षा में शामिल होने के लिए बरेली के अलावा आसपास के कई जिलों से भी अभ्यर्थी पहुंचे। रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस अड्डे और प्रमुख मार्गों पर सुबह से परीक्षार्थियों की आवाजाही बढ़ी रही। कई अभ्यर्थी अपने परिजनों के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचे, जबकि बड़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षा मित्र भी परीक्षा देते नजर आए। पहले दो दिन दो पालियां, आखिरी दिन सिर्फ एकपरीक्षा के पहले और दूसरे दिन पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई। अंतिम दिन केवल एक पाली में परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। समय का सख्ती से पालन कराया गया और निर्धारित समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। नकल रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजामपरीक्षा को पूरी तरह नकलविहीन और पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। पर्याप्त पुलिस बल के साथ केंद्रों की निगरानी की जा रही है। प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की गहन जांच की गई और नियमों का पालन सुनिश्चित कराया गया। सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। इन 17 केंद्रों पर हुई परीक्षाजिले में मौलाना आजाद इंटर कॉलेज, साहू गोपीनाथ गर्ल्स इंटर कॉलेज, एफआर इस्लामिया इंटर कॉलेज (ब्लॉक ए और बी), एसवी इंटर कॉलेज, श्री पीसी आजाद इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, विष्णु इंटर कॉलेज, श्री गुलाब राय इंटर कॉलेज, मनोहर भूषण इंटर कॉलेज, कुंवर रंजीत सिंह इंटर कॉलेज, पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज, बरेली इंटर कॉलेज, बिशप मंडल इंटर कॉलेज, इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज, तिलक इंटर कॉलेज और केपीआरसी कला केंद्र गर्ल्स इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। अब परिणाम का इंतजारतीन दिन तक शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न होने के बाद अब अभ्यर्थियों की निगाहें परिणाम पर टिकी हैं। जिन युवाओं ने शिक्षक बनने के लिए परीक्षा दी है, उनके लिए यह परीक्षा भविष्य तय करने वाली है, जबकि कार्यरत शिक्षक और शिक्षा मित्र भी अब अपने परिणाम का इंतजार करेंगे।

उत्तराखंड का शिक्षा मॉडल बना मिसाल, छत्तीसगढ़ ने मांगा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का ड्राफ्ट : शादाब शम्स

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उत्तराखंड के अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का ड्राफ्ट (आरएडब्ल्यू) मांगे जाने के बाद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने इसे राज्य की शिक्षा सुधार नीति की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि उत्तराखंड की पहल अब देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन रही है

शिक्षा विभाग में रिजल्ट में गड़बड़ी, छात्रों का भविष्य खतरे में

विदिशा|लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा घोषित कक्षा 9वीं और 11वीं के परीक्षा परिणामों में भारी तकनीकी खामियां सामने आई हैं, जिसे छात्र और अभिभावक रिजल्ट घोटाला करार दे रहे हैं। ईएमएस पोर्टल से जारी डिजिटल अंकसूचियों में घोषित फार्मूले 1+2+3 का पालन नहीं किया गया है, जिससे त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षाओं के अंक पूरी तरह गायब हैं। विदिशा के पंकज भार्गव ने आयुक्त को शिकायती आवेदन देते हुए बताया कि मार्कशीट में अंकों का योग भी त्रुटिपूर्ण है। मानवीय क्रॉस-वेरिफिकेशन के बिना ही परिणाम घोषित किए गए। इस रिजल्ट के कारण होनहार छात्र फेल घोषित कर दिए गए हैं या उन्हें कम अंक मिले हैं।

बीयू के शिक्षा संवाद में छलका कुलगुरु का दर्द...:बोले- ‘हाल बेहाल है, नींद और चैन दोनों छिन गए’

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) में शुक्रवार को आयोजित शिक्षा संवाद समस्याओं और सुझावों का मंच बन गया। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की मौजूदगी में शिक्षकों, कर्मचारियों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने वर्षों पुरानी समस्याएं खुलकर उठाईं। कार्यवाहक कुलगुरु प्रो. विवेक शर्मा ने विश्वविद्यालय की स्थिति बताते हुए कहा- “लोग उनका हाल पूछते हैं तो वे कहते हैं, हाल नहीं, बेहाल है। कुलगुरु बनने से पहले जो चैन की नींद आती थी, वो नींद और चैन दोनों छिन गए हैं।” उन्होंने बताया कि कार्यभार संभालने के समय 258 परीक्षाओं के परिणाम लंबित थे, जिन्हें घटाकर 162 कर दिया गया है। हालांकि संबद्धता जारी करने में देरी की बात भी स्वीकार की। उच्च शिक्षा मंत्री ने रिक्त पदों पर भर्ती के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार हर जरूरी सहयोग करेगी। उन्होंने एनएसएस स्वयंसेवकों को सरकारी नौकरियों में वेटेज देने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में रजिस्ट्रार डॉ. एसबी सिंह, कार्यपरिषद सदस्य, शिक्षक, कर्मचारी, शोधार्थी, विद्यार्थी और एबीवीपी पदाधिकारी मौजूद रहे। ईसी मेंबर्स के सुझाव पर बोले- मेरा ही भविष्य नहीं मालूम कार्यपरिषद विवि की सुप्रीम अथॉरिटी होती है। इसके बावजूद राज्यपाल की नॉमिनी सदस्य डॉ. भारती सातनकर ने मंत्री के सामने समस्याएं-सुझाव दिए, जबकि इन्हें खुद ही कार्यपरिषद में निर्णय लेने का अधिकार है। हालांकि, मंत्री ने उन्हें लिखित में देने को कहा। डॉ. सातनकर ने हॉस्टल में असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई और साल में ईसी की दो बैठकें छात्रों पर केंद्रित करने का सुझाव दिया। इस पर कुलगुरु प्रो. शर्मा ने कहा, छात्रों के लिए मैं हमेशा उपलब्ध हूं। ईसी की कितनी बैठकें होंगी, मुझे नहीं मालूम। मैं कार्यवाहक कुलगुरु हूं, मेरा ही भविष्य तय नहीं है कि यहां कब तक हूं। शोध निर्देशक प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहते हैं... शोधार्थियों ने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण शोध निर्देशक उन्हें पर्याप्त समय नहीं दे पाते, जिससे शोध की गुणवत्ता प्रभावित होती है। उन्होंने यह भी बताया कि लाइब्रेरी में किताबें तो हैं, लेकिन शोध और अध्ययन के लिए जरूरी नई व उपयोगी पुस्तकें नहीं हैं। कैंटीन नहीं होने का मुद्दा भी उठाया गया।

आदर्श नगर स्थित जिला शिक्षा कार्यालय की ऐसी है हालत

भास्कर न्यूज | जालंधर मॉनसून की दस्तक के साथ शहर में जलभराव और जर्जर इमारतों को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। ऐसे में रैणक बाजार स्थित सरकारी स्मार्ट हाई स्कूल की स्थिति भी कई सवाल खड़े कर रही है। स्कूल के बाहर बड़े अक्षरों में सरकारी स्मार्ट हाई स्कूल का बोर्ड लगा है और परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, लेकिन अंदर की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करती है। स्कूल परिसर में प्रवेश करते ही एक पुरानी इमारत नजर आती है, जिसकी दीवारों से कई जगह ईंटें बाहर निकल चुकी हैं। आगे बढ़ने पर कुछ विद्यार्थी कक्षाओं के बाहर बैठकर पढ़ाई करते दिखाई देते हैं। यहां तक भवन अपेक्षाकृत ठीक नजर आता है, लेकिन इसके पीछे का हिस्सा पूरी तरह जर्जर स्थिति में है। स्कूल के बाईं ओर, जहां प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की पढ़ाई होती है, उसके पीछे खंडहरनुमा भवन खड़ा है। भवन की दीवारों पर कई जगह दरारें दिखाई देती हैं और प्लास्टर उखड़ चुका है। छत पर बड़े-बड़े पेड़ और झाड़ियां उग आई हैं, जिनकी शाखाएं भवन पर झुकी हुई हैं। वर्ष 1960 में स्थापित इस स्कूल में वर्तमान में 132 विद्यार्थी (82 लड़के, 50 लड़कियां) और 13 स्टाफ सदस्य हैं। सिर्फ ग्रीन नेट का सहारा, जलभराव से बढ़ेगी मुसीबत प्रशासन ने जर्जर हिस्से को सिर्फ 'ग्रीन नेट' लगाकर अलग किया है, जिससे मॉनसून में खतरा बढ़ सकता है। स्थानीय दुकानदारों के अनुसार, बारिश में यहां भारी जलभराव होता है। जिला शिक्षा अधिकारी गुरिंदरजीत कौर ने बताया कि पिछले साल की भारी बारिश के कारण स्कूल के दो कमरे असुरक्षित हो गए थे, जिन्हें फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से बंद रखा गया है।

बॉर्डर इलाकों से आई लड़कियों को खाना, शिक्षा फ्री

भास्कर न्यूज | जालंधर भारत विकास परिषद जालंधर गौरव ने सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत सरस्वती सिन्धु न्यास, जालंधर में रह रही बेटियों के लिए राशन सामग्री भेंट की। इस न्यास में लेह-लद्दाख के सीमावर्ती (बॉर्डर) क्षेत्रों से आईं लगभग 50 बेसहारा लड़कियां रह रही हैं। न्यास दानी सज्जनों के सहयोग से इन बच्चियों के रहने, खाने-पीने और उच्च शिक्षा का पूरा खर्च उठा रहा है, ताकि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। कार्यक्रम के समापन पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राकेश बब्बर ने सभी दानी सज्जनों और पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर एलके टंडन, गौरव गुप्ता, आरके मेहता, राज कुमार मदान, राजीव गुम्बर, केके शर्मा सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। व्यवस्था की सराहना और आभार राशन वितरण के अवसर पर पहुंचे रीजनल जॉइंट जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर राजिंदर रिषी ने न्यास के प्रबंधकों द्वारा की जा रही निस्वार्थ सेवा और वहां के अनुशासित सिस्टम की सराहना की। उन्होंने कहा कि बॉर्डर एरिया के बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना देश सेवा का सबसे उत्तम मार्ग है। इस सेवा कार्य को सुचारू रूप से सफल बनाने में परिषद के वरिष्ठ सदस्य वीके दुग्गल का विशेष योगदान रहा।

बेगूसराय में AISF ने निकाला मशाल जुलूस:NEET पेपर लीक-शिक्षा नीति के खिलाफ प्रदर्शन, 15 जून को विधानसभा घेराव की चेतावनी

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (AISF) ने नई शिक्षा नीति 2020, नीट (NEET) जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रहे पेपर लीक और लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज देर शाम संगठन की बेगूसराय जिला इकाई की ओर से दिनकर टाउन हॉल से कैंटीन चौक तक मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान छात्रों और युवा कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मशाल जुलूस का नेतृत्व जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार ने किया। मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। AISF के राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा ने देश की शिक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए। धर्मेंद्र प्रधान के दौर में धूमिल हुई शिक्षा व्यवस्था ​अमीन हमजा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, तब से देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से धूमिल हो चुकी है। देश की तमाम महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र धड़ल्ले से लीक हो रहे हैं। NEET जैसे लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी परीक्षा का पेपर लीक हो जाना शर्मनाक है। हमारी मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। इसके साथ ही उन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 और VBSA बिल को शिक्षा विरोधी बताते हुए कहा कि यह नीतियां शिक्षा का पूरी तरह से बाजारीकरण करने और इसे गरीब छात्रों के लिए बेहद महंगा बनाने की साजिश हैं, जिसे संगठन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। ​सूखे नशे और अपराध की आगोश में बेगूसराय ​अमीन हमजा ने बेगूसराय जिले की बदहाल कानून व्यवस्था पर भी गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पूरा जिला इस समय स्मैक और अन्य ड्रग्स सहित सूखे नशे के कारोबार और बढ़ते अपराध की आगोश में समा रहा है। युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है और पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर भी सवाल उठाए। गलत हुआ भरत तिवारी के साथ ​उन्होंने कहा कि देश के भीतर संविधान और एक न्यायपालिका का सिस्टम है। सजा तय करना कोर्ट का काम है। कोर्ट के काम के बदले पुलिस खुद ही फैसला कर जहां-तहां गोली चलाएगी या एनकाउंटर करेगी तो यह पूरी तरह गलत है। ऐसी घटनाओं से पुलिसकर्मियों का मनोबल गलत दिशा में बढ़ता है, जिससे कानून का राज खत्म होने का खतरा रहता है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। ​बेगूसराय में बढ़ते अपराध और सूखे नशे पर अविलंब लगाम लगाई जाए। ​बलात्कार पीड़िताओं को तत्काल न्याय दिया जाए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द किया जाए। ​सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाए। ​बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले या बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। कॉलेजों में आउटसोर्सिंग बहाली बंद कर स्थायी कर्मचारियों की भर्ती की जाए। राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा और जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार सहित सभी ने एक स्वर में सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई, तो आने वाले 15 तारीख को पूरे बिहार के छात्रों को एकजुट कर पटना में बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा। सरकार से आंख में आंख डालकर सीधा सवाल पूछा जाएगा।

अगले 12 दिन में 70 सांदीपनि विद्यालयों का होगा लोकार्पण:स्कूल शिक्षा विभाग के 46 और जनजातीय कार्य विभाग के 24 सांदीपनि स्कूल

प्रदेश में 70 सांदीपनि विद्यालयों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और इन सभी विद्यालयों का लोकार्पण अगले 12 दिनों में 15 जुलाई तक कर लिया जाएगा ताकि यहां विधिवत कक्षाएं शुरू की जा सकें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सांदीपनि विद्यालयों का लोकार्पण आनंद के उत्सव के रूप में मनाया जाए। यह सिर्फ नए भवनों का उद्घाटन नहीं, हमारे नौनिहालों के उज्ज्वल भविष्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए अध्याय का शुभारंभ है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह निर्णय शुक्रवार को मंत्रालय में लोकार्पण के लिए तैयार हो चुके प्रदेश के सभी सांदीपनि विद्यालयों की प्रगति की समीक्षा के दौरान लिया। उन्होंने स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन विद्यालयों का लोकार्पण औपचारिक कार्यक्रम न होकर शिक्षा, संस्कृति और जनभागीदारी का सामाजिक उत्सव बने। उन्होंने कहा कि वर्तमान में संचालित स्कूल चलें अभियान के दौरान आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में बच्चों, उनके अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों तथा स्थानीय नागरिकों की व्यापक सहभागिता रखी जाए। सांदीपनि पर आधारित लघु पुस्तिका भी बांटेंगे मुख्यमंत्री ने गुरु सांदीपनि के प्रेरणादायी जीवन पर आधारित एक लघु पुस्तिका (पॉकेट बुक) प्रकाशित कर विद्यार्थियों में वितरित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुरु सांदीपनि ने जाति, वर्ग, रंग का भेद न करके अमीर-गरीब से लेकर राज परिवार के बच्चों सहित गरीबों और किसानों के बच्चों को शिक्षा-दीक्षा दी। सभी को समान रूप से दीक्षित किया। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में हम सबके विशेषकर विद्यार्थियों को जानना जरूरी है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन सांदीपनि विद्यालयों का लोकार्पण पहले ही हो चुका है, वहां प्रवेशोत्सव उत्साहपूर्वक आयोजित किया जाए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों का विद्यालयों से जुड़ाव बढ़े। 70 विद्यालयों में स्कूल शिक्षा के 46, जनजातीय कार्य विभाग के 24 सांदीपनि स्कूल बैठक में स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. संजय गोयल ने बताया कि वर्तमान में 70 सांदीपनि विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 46 एवं जनजातीय कार्य विभाग के 24 (कुल 70) सांदीपनि विद्यालय लोकार्पण के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिलों के प्रभारी मंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में इनका लोकार्पण कराया जाए। उन्होंने कहा कि आने वाली गुरु पूर्णिमा (29 जुलाई) के दिन हर जिले के एक सांदीपनि विद्यालय में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाए। इसमें विज्ञान प्रदर्शनी आयोजन, गुरुजनों का सम्मान, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा किए गए नवाचारों की जानकारी प्रदाय, विद्यार्थियों द्वारा डिजिटल एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का प्रदर्शन सहित स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान जैसे आयोजन किए जाएं। श्रमोदय विद्यालय श्रम विभाग संचालित करेगा उधर, श्रमोदय विद्यालय के संचालन को लेकर चल रहे विवाद का पटाक्षेप भी हो गया है। बताया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने श्रम विभाग की डिमांड पर श्रमोदय विद्यालय के संचालित श्रम विभाग को ही संचालित करने पर सहमति दी है। यहां गौरतलब है कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में श्रमोदय विद्यालय श्रम विभाग द्वारा बनवाए गए हैं। इसके संचालन को लेकर विवाद की स्थिति बन रही थी। हालांकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनजातीय कार्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और श्रम विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों के संचालन में युक्तियुक्तकरण के लिए कहा है।

शिक्षा के बिना समाज का विकास संभव नहीं- डिप्टी सीएम:विजय चौधरी बोले- मिथिला की सभ्यता-सांस्कृतिक विरासत की पूरे देश में अलग पहचान

दरभंगा में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज, राज्य और देश के विकास की सबसे मजबूत आधारशिला है। शिक्षा के बिना समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। वे शुक्रवार को बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के देवकुली धाम स्थित द्रव्येश्वर नाथ महाविद्यालय परिसर में विधायक ऐच्छिक कोष से निर्मित पंडित हरिनाथ मिश्र सभागार के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उपमुख्यमंत्री ने बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और बेनीपुर के पूर्व विधायक स्वर्गीय पंडित हरिनाथ मिश्र और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित विनोदानंद झा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान इन्होंने कहा कि बेनीपुर की धरती महान विभूतियों की कर्मभूमि रही है। यहां से कई ऐसे जनप्रतिनिधि हुए, जिनकी सादगी, ईमानदारी, व्यवहार कुशलता और कर्तव्यनिष्ठा आज भी लोगों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने मिथिला की समृद्ध संस्कृति का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां की सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत पूरे देश में अलग पहचान रखती है, जिस पर हर मिथिलावासी को गर्व होना चाहिए। शिक्षा समाज को जोड़ने की मजबूत कड़ी उपमुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और उसकी समस्याओं को समझने की सबसे मजबूत कड़ी है। उन्होंने कहा कि शिक्षित समाज ही विकास की दिशा तय करता है। विधायक विनय चौधरी की सराहना की विजय कुमार चौधरी ने स्थानीय विधायक प्रो. विनय कुमार चौधरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे सादगी, ईमानदारी और विकास के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं। शिक्षा से जुड़े मुद्दों को विधानसभा और सरकार के स्तर पर मजबूती से उठाने वालों में उनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस सभागार के उद्घाटन के लिए उन्हें लंबे समय से आग्रह किया जा रहा था और आज इसका उद्घाटन कर वे स्वयं को संतोष और प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाईं उपमुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पंचायत स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक संस्थानों की स्थापना, नियमित पढ़ाई और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। महिलाओं के सशक्तिकरण और विधि-व्यवस्था में सुधार के क्षेत्र में भी बिहार ने उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसकी देशभर में सराहना हुई है। विधायकों ने जताया आभार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दरभंगा ग्रामीण विधायक ईश्वर मंडल ने उपमुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए उन्हें कुशल संगठनकर्ता बताया और क्षेत्र के विकास के लिए उनके योगदान की सराहना की। बेनीपुर विधायक प्रो. विनय कुमार चौधरी ने उपमुख्यमंत्री को अपना अभिभावक बताते हुए कहा कि उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा है। उन्होंने क्षेत्र में विकास योजनाओं की स्वीकृति देने और पंडित हरिनाथ मिश्र सभागार का उद्घाटन करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

खगड़िया में 1100 छात्र दरी पर दे रहे परीक्षा:राजकीय विद्यालय में कमरों की कमी से खुली शिक्षा व्यवस्था की पोल

खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड स्थित राजकीय कृत जगन्नाथ राम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सलारपुर में भवन की कमी के कारण 1100 छात्र-छात्राएं फर्श पर दरी बिछाकर परीक्षा देने को मजबूर हैं। यह स्थिति विद्यालय में आयोजित प्रथम सावधिक परीक्षा के दौरान सामने आई। विद्यालय में कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं की प्रथम सावधिक परीक्षा चल रही है। छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन विद्यालय भवन का विस्तार नहीं हो सका है। पर्याप्त कमरों के अभाव में सभी परीक्षार्थियों को बैठाना संभव नहीं हो पा रहा है। परीक्षा कक्षों के बाहर और बरामदों में दरी पर बैठे छात्र-छात्राएं पूरी एकाग्रता से अपनी उत्तर पुस्तिकाएं लिखते दिखे। यह दृश्य एक ओर संसाधनों की कमी को दर्शाता है, तो दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के शिक्षा के प्रति समर्पण को भी उजागर करता है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक नवीन कुमार ने बताया कि वर्तमान में कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं को मिलाकर लगभग 1100 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं। हर वर्ष नामांकन बढ़ रहा है, लेकिन भवन का विस्तार न होने से परेशानी बढ़ रही है। उन्होंने नए भवन निर्माण के लिए शिक्षा विभाग और संबंधित अधिकारियों को कई बार पत्र भेजा है। प्रधानाध्यापक के अनुसार, विद्यालय परिसर में पर्याप्त सरकारी जमीन उपलब्ध है, जिससे भूमि की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने विभाग से जल्द स्वीकृति मिलने पर छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की उम्मीद जताई। जिला परिषद सदस्य जयप्रकाश यादव ने भी विद्यालय की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय पूरे इलाके में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जाना जाता है और आसपास के कई गांवों के विद्यार्थी यहां पढ़ने आते हैं। ऐसे प्रतिष्ठित विद्यालय में भवन की कमी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सरकार और शिक्षा विभाग से शीघ्र नए भवन का निर्माण कराने की मांग करते हुए कहा कि इससे न केवल छात्रों को सुविधा मिलेगी, बल्कि विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता भी और बेहतर होगी।विद्यालय में बढ़ती छात्र संख्या का अंदाजा छुट्टी के समय लगने वाली भीड़ से भी लगाया जा सकता है। छुट्टी के बाद विद्यालय परिसर का नजारा किसी मेले जैसा दिखाई देता है। अभिभावकों का कहना है कि बच्चे कठिन परिस्थितियों में भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सरकार को उनकी मूलभूत सुविधाओं की ओर भी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। उनका कहना है कि यदि समय रहते अतिरिक्त भवन और कक्षाओं का निर्माण नहीं कराया गया, तो भविष्य में समस्या और गंभीर हो सकती है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने सरकार एवं शिक्षा विभाग से मांग की है कि विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य को देखते हुए राजकीय कृत जगन्नाथ राम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सलारपुर में जल्द से जल्द अतिरिक्त भवन का निर्माण कराया जाए, ताकि बच्चों को दरी पर बैठकर परीक्षा देने जैसी मजबूरी से छुटकारा मिल सके और उन्हें सम्मानजनक एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्राप्त हो सके।

127 साल का हुआ मुजफ्फरपुर का एलएस कॉलेज:शिक्षा, संस्कृति सहित गौरवशाली विरासत का जश्न; नई शिक्षा नीति पर हुई सेमिनार

मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक लंगट सिंह (एलएस) कॉलेज का 127वां स्थापना दिवस शुक्रवार को पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कॉलेज की गौरवशाली शैक्षणिक विरासत को याद करते हुए भविष्य की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर चर्चा की गई। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. एन.के. अग्रवाल मुख्य अतिथि और बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दिनेश चंद्र राय अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए। नई शिक्षा नीति पर हुआ गंभीर विमर्श कॉलेज के आचार्य जे.बी. कृपलानी सभागार में आयोजित संगोष्ठी का विषय बिहार में शैक्षणिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका रखा गया। वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण, रोजगारपरक और शोध आधारित शिक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। बिहार के शैक्षणिक विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। गौरवशाली इतिहास को किया गया याद कार्यक्रम के दौरान कॉलेज की 127 साल की गौरवशाली यात्रा को याद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि एलएस कॉलेज ने देश को अनेक महान शिक्षाविद, साहित्यकार, प्रशासक और जनप्रतिनिधि दिए हैं। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्रता सेनानी जे.बी. कृपलानी, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर', पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र सहित अनेक प्रतिष्ठित हस्तियों का इस संस्थान से जुड़ाव इसकी ऐतिहासिक पहचान को दर्शाता है। उच्च शिक्षा के नए लक्ष्यों पर दिया गया जोर मुख्य अतिथि प्रो. एन.के. अग्रवाल ने कहा कि बदलते समय में उच्च शिक्षण संस्थानों को नवाचार, जांच और कौशल आधारित शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने कहा कि एलएस कॉलेज जैसे ऐतिहासिक संस्थान नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अध्यक्षीय संबोधन में कुलपति प्रो. दिनेश चंद्र राय ने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य परंपरा और आधुनिकता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि एलएस कॉलेज की गौरवशाली विरासत नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है और इसे उत्कृष्टता के नए आयाम तक पहुंचाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मोहा मन स्थापना दिवस समारोह में छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। कार्यक्रम के माध्यम से कॉलेज की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और विद्यार्थियों की प्रतिभा का भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। हेड मास्टर ने जताया आभार कॉलेज की प्राचार्य प्रो. कनुप्रिया ने सभी अतिथियों, शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए कहा कि 127 साल का यह सफर केवल इतिहास नहीं, बल्कि नई उपलब्धियों की ओर बढ़ने का संकल्प भी है। उन्होंने कहा कि कॉलेज शिक्षा, शोध और सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में उत्कृष्टता की अपनी परंपरा को आगे भी बनाए रखेगा। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. समीर कुमार शर्मा, प्रो. टी.के. डे, डॉ. शशिकांत पांडेय, डॉ. नवीन कुमार, डॉ. आनंद कुमार सिंह, संजीव चौधरी सहित बड़ी संख्या में शिक्षक, कर्मचारी, पूर्ववर्ती छात्र और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

धार को दूसरे नवोदय विद्यालय की मंजूरी:संचालन 2027-28 से, हजारों छात्रों को मिलेगा निःशुल्क शिक्षा का लाभ

धार जिले को शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मिली है। केंद्र सरकार ने जिले में दूसरे जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में धार एकमात्र ऐसा जिला है जिसे इस चरण में दूसरे नवोदय विद्यालय की स्वीकृति मिली है। इसका संचालन शैक्षणिक सत्र 2027-28 से शुरू करने का लक्ष्य है।नवोदय विद्यालय समिति ने मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर विद्यालय के लिए लगभग 30 एकड़ अतिक्रमण मुक्त भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। साथ ही, शुरुआती वर्षों के लिए अस्थायी भवन की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। भूमि उपलब्ध होने के बाद स्थायी परिसर का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।धार-महू लोकसभा क्षेत्र की सांसद और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने बताया कि वे वर्ष 2024 से जिले में दूसरे जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना के लिए लगातार प्रयास कर रही थीं। उनके सतत प्रयासों के बाद केंद्र सरकार से यह स्वीकृति मिली है।सांसद ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण और आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने का सशक्त माध्यम हैं।उन्होंने मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन से आवश्यक भूमि एवं अस्थायी भवन की व्यवस्था समय पर उपलब्ध कराने का आग्रह किया, ताकि वर्ष 2027-28 से विद्यालय का संचालन शुरू किया जा सके। दूसरे नवोदय विद्यालय की स्थापना से धार जिले के हजारों विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और उच्च शिक्षा के अवसर मिलेंगे।

कांग्रेस ने राम मंदिर चंदा, नीट, उज्जैन घोटाले पर घेरा:मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की

हरदा में शुक्रवार दोपहर जिला कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार को चार प्रमुख मुद्दों पर घेरा। इन मुद्दों में राम मंदिर चंदा चोरी, नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी और उज्जैन जमीन घोटाला शामिल थे। कांग्रेस ने इन मामलों में भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहन साई, जिला प्रवक्ता आदित्य गार्गव, ब्लॉक अध्यक्ष गोविंद व्यास, सुरेंद्र पटेल और गोविंद सुरमा मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष साई ने नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर कहा कि इससे देश के लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है, और कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने अब तक दोषियों की पहचान नहीं की है और न ही कोई ठोस कार्रवाई की है। साई ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया, लेकिन ट्रस्ट में बैठे लोगों ने करोड़ों रुपये की हेराफेरी की। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। ब्लॉक अध्यक्ष गोविंद व्यास ने आरोप लगाया कि भाजपा ने साजिश के तहत अयोध्या के श्री राम मंदिर पर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का कब्जा कर लिया है, जबकि अयोध्या संतों की नगरी है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा धीरे-धीरे देश के सभी प्रमुख मंदिरों पर कब्जा जमा रही है। जिला प्रवक्ता आदित्य गार्गव ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर निशाना साधते हुए उज्जैन में 350 एकड़ जमीन मुख्यमंत्री के परिजनों द्वारा खरीदने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि यह मुद्दा एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने उठाया है। गार्गव ने कहा कि जब कांग्रेस ने इस पर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा, तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का पुतला जलाया। उन्होंने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। गार्गव ने आगे कहा कि अयोध्या में जो कार्रवाई हो रही है, वह चंपत राय और उनके करीबियों को बचाने के लिए की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर अब तक कुछ नहीं कहा है और पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है।

संगरूर में मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान:शिक्षा मंत्री बोले- यही हैं देश का भविष्य, डिजिटल यूनिवर्सिटी बिल से बदलेगी शिक्षा की तस्वीर

संगरूर में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 12वीं कक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को एक विशेष समारोह में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने छात्रों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए उनके सुझाव भी मांगे। समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये प्रतिभावान छात्र देश का भविष्य हैं, जो भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और नेता बनेंगे। उन्होंने बताया कि छात्रों के साथ बातचीत में परीक्षा प्रणाली में सुधार, पढ़ाई के दौरान तनाव कम करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। जिन पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। 'डिजिटल यूनिवर्सिटी बिल लेकर आई पंजाब सरकार' शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि पंजाब सरकार डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिजिटल यूनिवर्सिटी बिल लेकर आई है। उन्होंने कहा कि देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े संगठनों ने इस पहल में रुचि दिखाई है। 'आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सरकार का लक्ष्य' शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि उच्च शिक्षा से संबंधित कई नियम राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और उनमें समय के साथ आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। मंत्री ने आगे कहा कि सरकार का लक्ष्य छात्रों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकें।

हरियाणा कॉलेज एडमिशन: पहली मेरिट लिस्ट 22 जुलाई को:शिक्षा विभाग ने जारी किया नया शेड्यूल; 12 जुलाई तक आवेदन, 13 को संसोधन का मौका

हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग ने विभिन्न कॉलेजों में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए और बीसीए आदि स्नातक कक्षाओं के दाखिलों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढाकर 12 जुलाई करने के बाद अब मेरिट लिस्ट जारी करने और फीस भरने का एक बार फिर नया शेड्यूल जारी कर दिया है। राजकीय स्नातकोत्तर नेहरू महाविद्यालय, झज्जर के जनसंचार विभागाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी डॉ. अमित भारद्वाज ने बताया कि यदि विद्यार्थी अपने ऑनलाइन फार्म में कोई संशोधन करना चाहें तो अब 13 जुलाई तक कर सकते हैं। दस्तावेजों की ऑनलाइन वेरिफिकेशन 18 जुलाई तक होगी। ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में जाने की जरुरत नहीं है। यदि कोई ऑब्जेक्शन होगा तो एसएमएस से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सूचना मिल जाएगी। आवेदक को ऑब्जेक्शन दूर करके ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन करना होगा। 22 जुलाई को आएगी पहली मेरिट लिस्ट पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 21 जुलाई को जारी होगी ताकि कोई आपत्ति हो तो उसे दूर कर दिया जाए। पहली फाइनल मेरिट लिस्ट 22 जुलाई को आयेगी। इस लिस्ट में जिन विद्यार्थियों का नाम आएगा, वे 23 जुलाई से 27 जुलाई तक फीस भर सकेंगे। दूसरी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 28 जुलाई को जारी होगी, जबकि दूसरी फाइनल मेरिट लिस्ट 29 जुलाई को आयेगी। इस लिस्ट में जिन विद्यार्थियों का नाम आएगा, वे 30 जुलाई से 03 अगस्त तक फीस भर सकेंगे। 04 अगस्त से शुरू होगी ओपन काउंसलिंग पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट के दाखिलों के बाद खाली बची सीटों को भरने के लिए ओपन काउंसलिंग 04 अगस्त से शुरू होगी। नए आवेदनों के लिए एडमिशन पोर्टल 05 अगस्त से दोबारा खुलेगा तथा 06 अगस्त से 12 अगस्त तक 100 रुपए लेट फीस के साथ दाखिले होंगे। इसके बाद 13 अगस्त से 19 अगस्त तक 100 रूपये लेट फीस के अलावा 100 रूपये प्रतिदिन अतिरिक्त फीस लगेगी। नेहरू कॉलेज में अब तक 1812 आवेदन राजकीय स्नातकोत्तर नेहरू महाविद्यालय, झज्जर में यूजी कक्षाओं की 1200 सीटों के लिए शुक्रवार शाम तक 1812 आवेदन किए गए हैं। इनमें से बीए की 480 सीटों के लिए 815, बीसीए की 80 सीटों के लिए 282, बीबीए की 80 सीटों के लिए 154, बीकॉम की 140 सीटों के लिए 161, बीएससी फिजिकल साइंस की 300 सीटों के लिए 150, बीएससी लाइफ साइंस की 80 सीटों के लिए 175 और बीएससी गणित की 40 सीटों के लिए 75 आवेदन किए गए हैं। आवेदन से दाखिले तक की प्रक्रिया सबसे पहले विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा विभाग के एडमिशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अपना सही नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरें क्योंकि इनको बाद में नहीं बदला जा सकता। रजिस्ट्रेशन के बाद व्यक्तिगत विवरण, शिक्षा, वेटेज, दस्तावेज़, कॉलेज और कोर्स भरे जायेंगे। इसके लिए अपने फोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी, दसवीं और बारहवीं कक्षा का सर्टिफिकेट, स्कूल से जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, आरक्षण का लाभ लेने के लिए उस केटेगरी के जरूरी प्रमाण पत्र अपने साथ तैयार रखें। हरियाणा के सभी विद्यार्थियों के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है। विद्यार्थी ध्यान से अपना ऑनलाइन आवेदन भरें। बीए जैसे जिन पाठ्यक्रमों में एक से ज्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हैं, वहां कम से कम पांच कॉम्बिनेशन भरने जरूरी हैं। पांच कॉलेज और प्रत्येक कॉलेज में पांच कोर्स यदि अभी बारहवीं का सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो फॉर्म भरते समय ऑनलाइन रिजल्ट की कॉपी अपलोड कर सकते हैं। एक ही यूजर आईडी से अलग-अलग कॉलेजों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी अधिकतम पांच कॉलेज और प्रत्येक कॉलेज में अधिकतम पांच कोर्स चुन सकता है। हरियाणा से बाहर के विद्यार्थी अखिल भारतीय कोटे के तहत आवेदन कर सकते हैं। मेरिट से होंगे दाखिले दाखिला मेरिट के आधार पर होगा और बारहवीं के बेस्ट फाइव सब्जेक्ट्स के अंक और निर्धारित वेटेज को जोड़कर आरक्षण नीति के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। वेटेज के लिए मुख्यत: बारहवीं कक्षा का एनएसएस मेरिट प्रमाण पत्र, एनसीसी का 'बी' प्रमाण पत्र, राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त भारत स्काउट एवं गाइड प्रमाण पत्र, राज्य या राष्ट्रीय खेल सर्टिफिकेट, ग्रामीण क्षेत्र से बारहवीं पास होना इत्यादि का लाभ दिया जाएगा। ऑनलाइन जमा होगी फीस एडमिशन पोर्टल पर ‘नो योर रिजल्ट’ टैब से पता लग जाएगा कि दाखिला किस कॉलेज के किस कोर्स में हुआ है। जिन अभ्यर्थियों का नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, वे फीस जमा कर सकते हैं। सरकारी कॉलेजों की फीस ऑनलाइन जमा होगी जबकि प्राइवेट कॉलेजों की फीस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से जमा की जा सकती है। फीस भरने के बाद एडमिशन पोर्टल से रसीद डाउनलोड करें। दाखिला शुरू में अस्थाई होगा और कॉलेज में सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। कोई कमी मिलने पर कॉलेज दाखिले को रद्द कर सकता है। सीट छोड़ने का विकल्प यदि किसी विद्यार्थी को पहली मेरिट लिस्ट में अपनी पहली पसंद का कॉलेज नहीं मिलता है तो वह सीट छोड़ सकता है और दूसरी मेरिट लिस्ट में उसके आवेदन पर विचार किया जा सकता है। सीट छोड़ने के लिए ऑनलाइन ऑप्शन भरना होगा।

औरंगाबाद में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल:कई विभागों में नए अधिकारियों की तैनाती, जिला शिक्षा पदाधिकारी बने दयाशंकर

औरंगाबाद जिले में प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक कई अधिकारियों का तबादला और नई पदस्थापना की गई है। इस बदलाव का सबसे अधिक असर शिक्षा, ग्रामीण विकास, राजस्व, खनन और पशुपालन विभाग पर पड़ा है। कई नए अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कई पदाधिकारियों का अन्य जिलों में ट्रांसफर किया गया है। जिले में नए जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी और जिला पशुपालन पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा कई प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) और अंचलाधिकारी (सीओ) भी बदले गए हैं। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बनाना बताया जा रहा है। नए अधिकारियों के पदभार ग्रहण करने के बाद विभिन्न विभागों की कार्यशैली में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव, दया शंकर सिंह बने नए डीईओ शिक्षा विभाग में व्यापक फेरबदल करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार का तबादला जहानाबाद कर दिया गया है। उनके स्थान पर पूर्व में औरंगाबाद में डीपीओ रहे दया शंकर सिंह को नया जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) बनाया गया है। इसके साथ ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सीतामढ़ी के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनीष कुमार, वैशाली के संतोष कुमार और रोहतास की प्रियंका कुमारी को औरंगाबाद में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया गया है। वहीं, पूर्व से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत जमुई के अमृतेश आर्यन को नियमित रूप से औरंगाबाद का जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बनाया गया है। दूसरी ओर रवि कुमार रोशन का स्थानांतरण रोहतास और भोला कुमार का तबादला नालंदा कर दिया गया है। शिक्षा विभाग में हुए इस बदलाव को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए अधिकारियों के आने से विभागीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। बीडीओ-सीओ सहित खनन और पशुपालन विभाग में भी बदलाव ग्रामीण विकास विभाग में भी कई अहम पदों पर बदलाव किया गया है। औरंगाबाद सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी रमन कुमार सिंह का स्थानांतरण घनश्यामपुर कर दिया गया है। उनकी जगह दुर्गावती की बीडीओ रिचा मिश्रा को औरंगाबाद सदर का नया प्रखंड विकास पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं, कलेर के बीडीओ मनोज कुमार का तबादला कर दिया गया है, जबकि अररिया के परवेज आलम को गोह प्रखंड का नया बीडीओ नियुक्त किया गया है। राजस्व विभाग में दाउदनगर के अंचलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार यादव का स्थानांतरण सारण जिले के इसुआपुर कर दिया गया है। उनके स्थान पर वहां कार्यरत सतीश कुमार सिंह को दाउदनगर का नया अंचलाधिकारी बनाया गया है। अन्य विभागों में भी बदलाव किए गए हैं। विकास कुमार को औरंगाबाद का नया जिला खनन पदाधिकारी बनाया गया है, जबकि कामख्या दास को जिला पशुपालन पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासनिक हलकों में इस व्यापक फेरबदल को सरकार की नियमित प्रक्रिया के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यों में गति और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

पर्यावरण व शिक्षा के लिए ग्राम विकास समिति कर रही पहल

पंचायत का लेखा-जोखा जनसंख्या : 4000, साक्षरता : 65% जिला मुख्यालय से दूरी : 26 किमी कनेक्टिविटी : सड़क मार्ग। आय का प्रमुख स्त्रोत : कृ​िष प्रमुख उत्पाद : मक्का और कपास मुख्य पहचान: पहाड़ियों से घिरा गांव। भास्कर संवाददाता| बड़वानी आदिवासी बाहुल्य पाटी ब्लॉक का आंवली गांव अब युवाओं की पहल से आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। शिक्षा का स्तर बढ़ने के साथ गांव के युवाओं ने ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए ग्राम विकास समिति का गठित की है। यह समिति जल, मिट्टी व पर्यावरण संरक्षण के साथ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं ने गांव की पहाड़ी को हरा-भरा बनाने का संकल्प लेते हुए एक हजार पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है। इसके लिए श्रमदान कर गड्ढे खोद दिए गए हैं। शुक्रवार को सामूहिक पौधारोपण किया जाएगा और पौधों की सुरक्षा के भी इंतजाम किए जाएंगे। समिति सदस्य जितेंद्र खरते ने बताया कि 15 से 25 वर्ष आयु वर्ग के करीब 50 युवाओं को इस अभियान से जोड़ा गया है। सबसे पहले गांव में जल संरक्षण पर काम किया जा रहा है। गांव से गुजरने वाले तीन नालों पर चरणबद्ध तरीके से बोरी बंधान कर बारिश के जल रोकने का लक्ष्य रखा है। भूराड़िया फलिया व पटेल फलिया बोरी बंधान किया। जिससे भूमिगत जल स्तर बढ़ा है। युवा किसानों को खेतों की मेड़ों पर पौधे लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि मिट्टी का कटाव रुके और पर्यावरण संरक्षण हो सके। साथ ही किसानों को परंपरागत फसलों के साथ सब्जी उत्पादन अपनाने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। समिति का तीसरा प्रमुख उद्देश्य गांव के हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ना है। इसके लिए ग्रामीणों से बच्चों की नियमित पढ़ाई करने की अपील की जा रही है। युवाओं के इस अभियान को ग्रामीणों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है।

भारतीय शिक्षा दिवस पर राष्ट्रीय विमर्श:पंचकोष आधारित चरित्र निर्माण पर हुई चर्चा

लखनऊ के गोमतीनगर स्थित राकेश कुमार मित्तल सभागार, स्मृति भवन में गुरुवार को भारतीय शिक्षा दिवस के अवसर पर एक राष्ट्रीय विमर्श का आयोजन किया गया। इस विमर्श का मुख्य विषय 'पंचकोष आधारित चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास: भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में' था। इसका आयोजन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, अवध प्रांत, एकम नॉलेज फाउंडेशन, अयोध्या और कबीर शांति मिशन के सहयोग में किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षाविदों,विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों, शोधार्थियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, लोक सेवकों और बड़ी संख्या में प्रबुद्ध नागरिकों ने भाग लिया। विमर्श का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन और मां सरस्वती वंदना के साथ किया गया। पंचकोष आधारित ध्यान और नाम-संकीर्तन किया त्रिवेणी कला संगम, अवध की नितिका शर्मा और उनकी टीम ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी।इसके बाद, भाग्य मंदिर की साधिका रजनी शुक्ला और उनकी टीम ने पंचकोष आधारित ध्यान और नाम-संकीर्तन का आयोजन किया, जिससे सभागार में आध्यात्मिक वातावरण निर्मित हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व प्रमुख सचिव (राज्यपाल) जी.बी पटनायक ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्रदान करना नहीं, बल्कि संस्कारित,चरित्रवान और राष्ट्रनिष्ठ नागरिक तैयार करना है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में भारतीय जीवन मूल्यों को समाहित करने पर जोर दिया। भारतीय ज्ञान परंपरा शिक्षा की आधारशिला मुख्य वक्ता और सीबीएसई के पूर्व अध्यक्ष अशोक गांगुली ने इस बात पर बल दिया कि भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित शिक्षा ही विकसित भारत की मजबूत आधारशिला बन सकती है।उन्होंने पंचकोष आधारित शिक्षा प्रणाली को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का एक वैज्ञानिक और प्रभावी माध्यम बताया। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के केंद्रीय अधिकारी नितिन कासलीवाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और भारतीय शिक्षा दर्शन की भूमिका पर विस्तृत जानकारी दी। प्रांत संयोजक प्रमिल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय शिक्षा दिवस केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय शिक्षा दर्शन को जन-जन तक पहुंचाने का एक राष्ट्रीय अभियान है। चरित्र निर्माण को भारतीय चिंतन की अमूल्य धरोहर प्रख्यात पत्रकार और साहित्यकार डॉ. मत्स्येंद्र प्रभाकर ने पंचकोष आधारित चरित्र निर्माण को भारतीय चिंतन की अमूल्य धरोहर बताया। चिंतामणि कौशिक ने व्यक्तित्व विकास की व्यावहारिक कार्ययोजना प्रस्तुत की। कनाडा से अंतरराष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक डॉ. अमरेश श्रीवास्तव का एक विशेष ऑडियो संदेश भी प्रसारित किया गया।

नवादा में डीएम ने डिग्री कॉलेजों की समीक्षा की:उच्च शिक्षा योजना के तहत तैयारियों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिए

नवादा समाहरणालय सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक सात निश्चय-3 के चतुर्थ संकल्प उच्च शिक्षा–उज्ज्वल भविष्य के अंतर्गत प्रस्तावित छह डिग्री महाविद्यालयों की तैयारियों से संबंधित थी। बैठक के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रस्तावित छह डिग्री महाविद्यालयों में की जा रही तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महाविद्यालयों के संचालन हेतु भवनों की मरम्मत, रंग-रोगन, विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई, गृह-व्यवस्था (हाउसकीपिंग) तथा अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। छात्राओं के सुरक्षित एवं सुगम आवागमन के लिए चार महाविद्यालयों में पिंक बस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही, सुरक्षा एवं रख-रखाव के लिए चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि महाविद्यालयों में उपलब्ध कराई जा रही सभी सामग्रियों, फर्नीचर एवं अन्य संसाधनों की गुणवत्ता की विधिवत जांच एवं सत्यापन के उपरांत ही उनका अधिष्ठापन/उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी प्रस्तावित डिग्री महाविद्यालयों में शत-प्रतिशत बेंच-डेस्क की उपलब्धता समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाए, ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। जिला पदाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि शेष कार्यों एवं औपचारिकताओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करते हुए सभी व्यवस्थाएं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि सात निश्चय-3 के अंतर्गत उच्च शिक्षा–उज्ज्वल भविष्य राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को उनके निकट गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए प्रस्तावित महाविद्यालयों के संचालन की दिशा में सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक में गोपनीय शाखा प्रभारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (शिक्षा), संबंधित विभागों के पदाधिकारी, प्रस्तावित डिग्री महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

विकसित भारत के लिए शिक्षा- सरकार का मजबूत तालमेल जरूरी:नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी बोले- निर्माण, संस्थागत सहयोग से मिलेगी विकास को नई गति

नई दिल्ली। विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा जगत, सरकार, उद्योग और थिंक टैंकों के बीच मजबूत साझेदारी जरूरी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा कि साक्ष्य आधारित नीति-निर्माण, शोध आधारित नवाचार और संस्थागत सहयोग ही देश की दीर्घकालिक विकास यात्रा की मजबूत नींव बनेंगे। उन्होंने विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों से समकालीन नीतिगत चुनौतियों पर व्यावहारिक सुझाव तैयार कर सरकार के साथ सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। डॉ. लाहिड़ी दिल्ली में रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज (आरआईएस) दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और एमएसएमई फॉर 2047 की ओर से आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रशासन और सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में योगदान की सराहना कार्यक्रम में नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल, आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन कुमार शर्मा, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक प्रो राम सिंह सहित कई वरिष्ठ अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वक्ताओं ने डॉ. लाहिड़ी के आर्थिक नीति, प्रशासन और सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनके अनुभव से देश की विकास रणनीतियों को नई दिशा मिलेगी। कार्यक्रम में एमएसएमई क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, तकनीकी नवाचार, नीतिगत सुधार और शिक्षा-उद्योग सहयोग को भी विकसित भारत की आधारशिला बताया गया। डॉ. लाहिड़ी ने कहा, शिक्षा जगत, उद्योग, थिंक टैंक और सरकार के बीच निरंतर संवाद व शोध आधारित नीति-निर्माण ही विकसित भारत के लक्ष्य को गति देगा।

संभागीय आयुक्त ने कोटपूतली में स्कूल-आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया:शिक्षा, पोषण, मिड-डे-मील की व्यवस्थाएं परखीं, सुधार के निर्देश दिए

संभागीय आयुक्त एवं जिला प्रभारी सचिव वी. सरवण कुमार ने हाल ही में कोटपूतली-बहरोड़ क्षेत्र के बजरंगपुरा स्थित सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, पोषण, आधारभूत सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने छात्रों से बातचीत कर उनकी शैक्षणिक प्रगति, सीखने की क्षमता, खेल गतिविधियों और स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। संभागीय आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता भी उपस्थित रहीं। स्कूल परिसर, क्लास रूम की व्यवस्था का अवलोकन कियाप्रभारी सचिव ने स्कूल परिसर की स्वच्छता, कक्षा-कक्षों की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, खेल सामग्री, स्टाफ की उपस्थिति, छात्र नामांकन और नियमित उपस्थिति सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि स्कूल केवल शिक्षा प्राप्त करने का स्थान नहीं है, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला है। इसलिए प्रत्येक छात्र को स्वच्छ, सुरक्षित, प्रेरणादायक और सीखने के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना आवश्यक है। स्वास्थ्य और पोषण स्तर की निगरानी के निर्देशआंगनबाड़ी केंद्र में उन्होंने बच्चों को दिए जा रहे पूरक पोषाहार, वजन मापन, पोषण ट्रैकिंग, प्री-स्कूल गतिविधियों और उपस्थिति रजिस्टर का निरीक्षण किया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण स्तर की नियमित निगरानी करें तथा कुपोषण की रोकथाम के लिए विशेष प्रयास करें। साथ ही, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को विभागीय योजनाओं का समय पर लाभ सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को शिक्षाप्रद खिलौने और फल भी वितरित किए। स्कूल में मिड-डे-मील योजना की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए संभागीय आयुक्त ने भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, खाद्य सामग्री के सुरक्षित भंडारण और निर्धारित मेन्यू के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था का जायजा लिया। संभागीय आयुक्त विभिन्न कक्षाओं में भी पहुंचे और विद्यार्थियों की पाठ्य-पुस्तकों, कॉपियों एवं गृहकार्य का निरीक्षण कर उनकी शैक्षणिक स्थिति का आकलन किया। इस निरीक्षण के अवसर पर एसडीएम पावटा बृजेश चौधरी, एसडीएम विराटनगर लालाराम यादव, तहसीलदार विराटनगर मेनका, उप निदेशक आईसीडीएस सतपाल यादव सहित विद्यालय एवं आंगनबाड़ी का स्टाफ उपस्थित रहा।

बक्सर में नए जिला शिक्षा पदाधिकारी की पोस्टिंग:बिहार शिक्षा विभाग ने किया ऑफिसर्स का ट्रांस्फर

बिहार शिक्षा विभाग ने राज्यभर में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत कई अधिकारियों का तबादला किया है। इसी क्रम में बक्सर जिले को नए जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) मिल गए हैं। इन्द्र कुमार कर्ण को बक्सर का नया जिला शिक्षा पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, इन्द्र कुमार कर्ण इससे पहले मुजफ्फरपुर में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) के पद पर कार्यरत थे। प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए शिक्षा विभाग ने उन्हें अब बक्सर जिले की जिम्मेदारी सौंपी है। इन्द्र कुमार कर्ण मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतनमान लाभ नहीं विभाग ने उनकी तैनाती उनके वर्तमान वेतनमान में ही की है, यानी उन्हें पदस्थापन के साथ किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतनमान लाभ नहीं दिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि इस तबादले के दौरान उन्हें पारगमन काल (Joining Time) का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि उन्हें बिना किसी देरी के तत्काल बक्सर पहुंचकर अपने नए पद का प्रभार ग्रहण करना होगा। विभाग ने निर्देश दिया है कि प्रभार ग्रहण करने के बाद इसकी सूचना बिहार शिक्षा विभाग को अनिवार्य रूप से भेजी जाए। फैसला राज्यपाल की स्वीकृति के बाद लिया गया सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि पदभार ग्रहण करने से संबंधित सभी आवश्यक प्रशासनिक औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि जिले में शिक्षा विभाग के कार्य प्रभावित न हों। यह आदेश शिक्षा विभाग के निदेशक रंजन कुमार द्वारा जारी किया गया है। विभागीय अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि यह फैसला राज्यपाल की स्वीकृति के बाद लिया गया है। बक्सर में नए जिला शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति से जिले में शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों की मॉनिटरिंग और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि नए डीईओ जिले की शिक्षा व्यवस्था में किस तरह के सकारात्मक बदलाव लेकर आते हैं।

नई शिक्षा नीति, महाविद्यालय की सुविधाओं से परिचित हुए विद्यार्थी

राजगढ़ |शासकीय आदर्श महाविद्यालय में नवीन शैक्षणिक सत्र 2026-27 के अवसर पर प्रवेश उत्सव एवं दीक्षारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन और दीप प्रज्वलन से हुआ। प्राचार्य डॉ. कल्पना शर्मा ने नवप्रवेशित विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का स्वागत करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन और शैक्षणिक परंपराओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रो. डॉ. सुभाष कुमार दांगी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, स्नातक पाठ्यक्रमों और विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध नए अवसरों की जानकारी दी। वहीं मयंक पटेल ने स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल एवं आईसीटी सुविधाओं से अवगत कराया। डॉ. केशव शर्मा ने मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, तनाव प्रबंधन और छात्र कल्याण योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में नवप्रवेशित विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

जेएसडब्ल्यू को शिक्षा योगदान के लिए भामाशाह सम्मान

नागौर| शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और ग्रामीण विद्यालयों के आधारभूत विकास में कार्यों के लिए जेएसडब्ल्यू सीमेंट को राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान राजस्थान सरकार के आयोजन में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव और शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट ने प्रदान किया। कंपनी की ओर से यूनिट हेड नवनीत चौहान और सीएसआर प्रतिनिधि रामचरण चौधरी ने सम्मान ग्रहण किया। कंपनी ने नागौर क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में कक्षा-कक्ष निर्माण, सौर पैनल, शिक्षा आधारित पेंटिंग, छत की वाटरप्रूफिंग और फर्नीचर उपलब्ध कराने सहित कई पहल की हैं। नवनीत चौहान ने कहा कि यह उपलब्धि टीम, स्थानीय समुदाय, जनप्रतिनिधियों, शिक्षा विभाग और विद्यालय परिवारों के सहयोग से संभव हुई।

व्यावसायिक, शिक्षा ऋण के आवेदन शुरू

उदयपुर। अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए व्यावसायिक एवं शिक्षा ऋण योजनाओं के तहत ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन समुदाय के पात्र आवेदक आवेदन कर सकते हैं। व्यावसायिक ऋण के लिए आयु सीमा 18 से 54 वर्ष तथा शिक्षा ऋण के लिए 16 से 32 वर्ष निर्धारित है।

सूचना आयुक्त डॉ. दिलीप अग्निहोत्री ने शिक्षामंत्री से मुलाकात की:शिक्षा, संस्कृति पर चर्चा; 'सनातन चेतना का जागरण' पुस्तक भेंट की

उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षामंत्री योगेन्द्र उपाध्याय से बुधवार शाम को उनके सरकारी आवास पर राज्य सूचना आयुक्त डॉ. दिलीप अग्निहोत्री ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच शिक्षा, संस्कृति और देश में हो रहे सांस्कृतिक पुनर्जागरण से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर डॉ. दिलीप अग्निहोत्री ने अपनी पुस्तक 'सनातन चेतना का जागरण' उच्च शिक्षामंत्री को भेंट की। उन्होंने बताया कि यह पुस्तक पिछले कुछ वर्षों में देश में हुए सांस्कृतिक जागरण, राष्ट्रीय चेतना के उत्थान और भारतीय परंपराओं के पुनर्स्थापन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को समेटे हुए है। श्रीराम मंदिर देशवासियों की आस्था का नया आयाम डॉ. अग्निहोत्री के अनुसार, उनकी पुस्तक में अयोध्या में लगभग पांच सौ वर्षों के बाद हुए भव्य श्रीराम मंदिर निर्माण को एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि श्रीराम मंदिर निर्माण ने देशवासियों की आस्था को नया आयाम दिया है और अयोध्या के समग्र विकास को भी गति प्रदान की है। उन्होंने यह भी बताया कि अयोध्या धाम का विकास अब विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप किया जा रहा है। आधुनिक सुविधाओं और सांस्कृतिक विरासत के समन्वय से अयोध्या को वैश्विक पहचान मिली है। यह सनातन धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों के लिए गौरव और श्रद्धा का विषय है।

राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए 19 जिलों से शून्य आवेदन:बेसिक शिक्षा निदेशक ने बढ़ाई डेडलाइन, शिक्षकों के लिए 7 जुलाई तक का मौका

राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए शिक्षकों की कम रुचि के कारण 19 जिलों से अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इसे देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि 30 जून की अंतिम तिथि तक प्रदेश के 19 जिलों से एक भी शिक्षक ने आवेदन नहीं किया था। शिक्षकों की इस सुस्ती को देखते हुए विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य अध्यापक पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 जून से शुरू हुई थी। इसके लिए परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों या अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाएं पात्र हैं। आवेदन केवल प्रेरणा वेब पोर्टल (www.prernaup.in) के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन की स्थिति शून्य पाए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने इसे प्राथमिकता पर लिया है। प्रयागराज के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को पुरस्कार की गरिमा और महत्व के बारे में जागरूक करें और उन्हें आवेदन के लिए प्रेरित करें। अब शिक्षक 7 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

फाउंडेशन को मिला 'शिक्षा श्री सम्मान:कानोड़ के शिक्षाविद को मिला प्रेरक सम्मान; शिक्षा को मिला बढ़ावा

शिक्षा, खेल, पेयजल और सामाजिक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए आकृति फाउंडेशन को 'शिक्षा श्री ' सम्मान से नवाजा गया है। शिक्षा विभाग की ओर से सम्मान मधुबन, उदयपुर स्थित राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक आवासीय स्कूल में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में प्रदान किया गया। फाउंडेशन ने राजस्थान के विभिन्न जिलों में शिक्षा और छात्र हित में कई कार्य किए हैं। इनमें 250 सरकारी स्कूलों में खेल सामग्री, खेल अवसंरचना, खेल टूर्नामेंट और खिलाड़ियों का प्रोत्साहन शामिल है। संस्था ने 6 स्कूलों में नाइट फ्लडलाइट युक्त खेल मैदान, 25 स्कूलों में शीतकालीन स्वेटर वितरण, 16 में फर्नीचर और स्टेशनरी किट उपलब्ध कराए हैं। 12 स्कूलों में आर.ओ. जल शुद्धिकरण प्रणाली स्थापित की गई है, जबकि 28 स्कूलों में पौधारोपण किया। संस्था के प्रमुख प्रकल्पों में 'लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड' (खेल विकास), 'वॉर्म्थ' (वस्त्र वितरण), 'नीर' (स्वच्छ पेयजल), 'सक्षम शिक्षा', 'नवपाठशाला', 'स्वास्थ्य सहेली' और ‘धरा श्रृंगार’ शामिल हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पर्यावरण और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कानोड़ के शिक्षाविद् चंद्रशेखर स्वर्णकार को 'प्रेरक सम्मान' से सम्मानित किया गया। संस्था के संस्थापक अमन वया ने बताया कि वर्तमान कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। भविष्य में सरकारी स्कूलों में आधारभूत संरचना और निर्माण संबंधी कार्यों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवसर पर राहुल जैन और अलीशा शर्मा सहित न्यूएज टीम के अन्य सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। संस्था ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने सहयोगियों, स्वयंसेवकों, दानदाताओं और सभी साझेदार संस्थाओं को दिया।

मोतिहारी में DM ने ऑब्जरवेशन होम का इंस्पेक्शन किया:बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और सुविधाओं पर किया फोकस

मोतिहारी के जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव ने बुधवार को पर्यवेक्षण गृह का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां रह रहे बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का विस्तृत जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और अन्य आधारभूत व्यवस्थाओं का गहन मूल्यांकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। डीएम ने पर्यवेक्षण गृह के विभिन्न कक्षों, शयन कक्षों, रसोईघर और स्वच्छता व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने साफ-सफाई और सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों के रहने का वातावरण पूरी तरह सुरक्षित, स्वच्छ और अनुकूल होना चाहिए। प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश जिलाधिकारी ने मौजूद पदाधिकारियों और कर्मियों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा प्रचलित नियमों के अनुरूप सभी व्यवस्थाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने बच्चों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने निर्देश दिया कि पर्यवेक्षण गृह में रह रहे प्रत्येक बच्चे को आवश्यक पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं और उनकी नियमित पढ़ाई सुनिश्चित की जाए। डीएम ने यह भी कहा कि बच्चों के शैक्षणिक विकास में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए और इसके लिए समुचित शैक्षणिक माहौल तैयार किया जाए। रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए इसके अतिरिक्त, डीएम ने बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया। उन्होंने नियमित परामर्श सत्र, खेलकूद गतिविधियां और अन्य रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों से बच्चों का मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास बेहतर तरीके से हो सकेगा। निरीक्षण के दौरान भवन में पाई गई कमियों पर जिलाधिकारी ने गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने भवन निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक मरम्मत कार्य और अन्य आधारभूत कमियों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। डीएम ने स्पष्ट किया कि बच्चों को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधायुक्त वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अंत में, डीएम सौरभ सुमन यादव ने कहा कि पर्यवेक्षण गृह में रह रहे प्रत्येक बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने सभी आवश्यक सुविधाएं समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से उपलब्ध कराने पर जोर दिया, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित और उज्ज्वल बन सके।

मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता पर PMTA ने उठाए सवाल:प्रधानमंत्री को लिखा पत्र; कहा-सिर्फ सीटें नहीं, बेहतर डॉक्टर तैयार करना जरूरी

देश के शासकीय और स्वशासी मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों के संगठन प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन (PMTA), मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर देश में चिकित्सा शिक्षा की गिरती गुणवत्ता, बिना पर्याप्त संसाधनों के खुल रहे मेडिकल कॉलेजों और नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। एसोसिएशन ने कहा कि यदि समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो इसका सीधा असर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था और मरीजों की सुरक्षा पर पड़ेगा। PMTA ने पत्र में कहा कि देशभर में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन आवश्यक फैकल्टी, अस्पताल, प्रयोगशालाएं, आधुनिक उपकरण और क्लिनिकल प्रशिक्षण जैसी बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी की जा रही है। संगठन का कहना है कि केवल एमबीबीएस सीटें बढ़ाना समाधान नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण डॉक्टर तैयार करना अधिक जरूरी है। पत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का हवाला देते हुए कहा गया है कि वर्तमान में भारत में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात बेहतर स्थिति में है, इसलिए संख्या से अधिक गुणवत्ता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। श्योपुर मेडिकल कॉलेज का उदाहरण दिया एसोसिएशन ने मध्यप्रदेश के श्योपुर शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थिति को चिकित्सा शिक्षा की बदहाल व्यवस्था का उदाहरण बताया है। पत्र में कहा गया कि विद्यार्थियों के खुले पत्र में पर्याप्त फैकल्टी, प्रैक्टिकल प्रशिक्षण और मरीजों की कमी का उल्लेख किया गया है। दावा किया गया कि पिछले एक वर्ष में निर्धारित करीब 180 प्रैक्टिकल कक्षाओं के मुकाबले केवल एक कक्षा आयोजित हुई। ऐसी स्थिति में छात्रों का व्यावहारिक प्रशिक्षण गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है, जो भविष्य में मरीजों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। NMC की मान्यता प्रक्रिया पर सवाल PMTA ने पत्र में कहा कि हाल में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा NMC के कुछ अधिकारियों और निरीक्षण टीम से जुड़े लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर से मान्यता प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए हैं। एसोसिएशन का आरोप है कि निरीक्षण से पहले तिथियां लीक होने, घोस्ट फैकल्टी और कागजी मरीज दिखाकर मान्यता लेने जैसी शिकायतें सामने आई हैं। यदि ये आरोप सही हैं तो यह देश की चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहद गंभीर मामला है। राष्ट्रीय आयोग में अधिकांश पद खाली पत्र में यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के चार स्वायत्त बोर्डों में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। एसोसिएशन का कहना है कि देशभर के 850 से अधिक मेडिकल कॉलेजों की मान्यता और निगरानी करने वाले आयोग में विशेषज्ञों के पद खाली होना नियामक व्यवस्था की कमजोरी को दर्शाता है। PMTA की तीन प्रमुख मांगें एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री से तीन प्रमुख मांगें की हैं। पहली, देश और मध्यप्रदेश के नवस्थापित मेडिकल कॉलेजों का स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिति से फिजिकल, शैक्षणिक और बायोमेट्रिक ऑडिट कराया जाए। दूसरी, मान्यता प्रक्रिया में अनियमितता के दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए NMC के रिक्त पदों पर ईमानदार और अनुभवी चिकित्सकों की नियुक्ति की जाए। तीसरी, पर्याप्त भवन, फैकल्टी, अस्पताल और अन्य संसाधन उपलब्ध होने के बाद ही नए मेडिकल कॉलेजों को अनुमति देने की नीति लागू की जाए।

पीएम श्री योजना: गर्ल्स स्कूल में 190 नए प्रवेश:आधुनिक सुविधाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से बढ़ा अभिभावकों का विश्वास

सिरोही के पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में इस शैक्षणिक सत्र में पीएम श्री योजना का सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। स्कूल में अब तक 190 बालिकाओं ने नवीन प्रवेश लिया है, जबकि प्रतिदिन बड़ी संख्या में अभिभावक अपनी बेटियों का दाखिला कराने पहुंच रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं, नवाचारों, हरित परिसर और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण के कारण स्कूल के प्रति अभिभावकों का विश्वास लगातार मजबूत हुआ है। आधुनिक सुविधाओं से बढ़ा आकर्षण प्रिंसिपल हीरा खत्री और पीएम श्री प्रभारी गोपाल सिंह राव ने बताया कि पीएम श्री योजना के तहत स्कूल में योग एवं क्राफ्ट लैब तथा बाल वाटिका विकसित की गई है। विधायक निधि से लगभग 12 लाख रुपए की लागत से टिन शेड का निर्माण भी पूरा हो चुका है, जिसका लोकार्पण शीघ्र प्रस्तावित है। भवन का सौंदर्यीकरण और हरित परिसर भामाशाहों और विभिन्न राजकीय मदों के सहयोग से प्रिंसिपल कक्ष, संगीत कक्ष और स्टाफ रूम सहित स्कूल भवन का सौंदर्यीकरण किया गया है। वहीं उप प्रिंसिपल देवी लाल के नेतृत्व में परिसर में औषधीय, फलदार, सब्जी एवं छायादार पौधों का रोपण कर स्कूल को हरा-भरा और आकर्षक स्वरूप दिया गया है। शिक्षकों की व्यवस्था से पढ़ाई को मजबूती पीएम श्री योजना के तहत संचालित एलईपी योजना से प्राप्त राशि का उपयोग रिक्त पदों पर व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और अन्य कार्मिकों की व्यवस्था के लिए किया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम नियमित रूप से पूरा हो रहा है और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार आया है। बढ़ता विश्वास, बढ़ते प्रवेश स्कूल प्रशासन का कहना है कि आधुनिक संसाधनों और बेहतर शिक्षण व्यवस्था के कारण अभिभावकों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि इस वर्ष प्रवेश संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। स्कूल को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ेगी तथा पीएम श्री योजना के माध्यम से बालिकाओं को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और संस्कारयुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने का उद्देश्य और मजबूत होगा।

MP की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त:40% शिक्षक पद खाली, हजारों स्कूलों में न टॉयलेट, न बिजली; केंद्र-राज्य सरकार से जवाब मांगा

मध्य प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं और शिक्षकों की भारी कमी को लेकर दायर जनहित याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बुधवार को जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों सरकारों को 17 अगस्त तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह जनहित याचिका सेंधवा के सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता बीएल जैन द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट अभिषेक तुगनावत ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है और लाखों विद्यार्थियों को संविधान एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश में मंजूर 2.89 लाख शिक्षकों के पदों में से 1.15 लाख पद रिक्त हैं, यानी लगभग 40% पद खाली पड़े हैं। स्थिति यह है कि 1,895 स्कूल ऐसे हैं, जहां एक भी शिक्षक पदस्थ नहीं है। याचिका में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की 2025 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि प्रदेश के 83,514 स्कूलों में से लगभग 5 हजार स्कूलों के भवन जर्जर और बच्चों के लिए असुरक्षित हैं। 3,400 स्कूलों में शौचालय नहीं हैं, जबकि करीब 10 हजार स्कूल बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से भी वंचित हैं। 40 हजार स्कूलों में बाउंड्रीवाल नहीं है और हजारों विद्यालयों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था तक उपलब्ध नहीं है। कई स्कूल आज भी झोपड़ियों में संचालित हो रहे हैं। प्रदेश में 59 हजार से अधिक स्कूलों में कंप्यूटर सुविधा नहीं याचिका में यह भी कहा गया कि डिजिटल शिक्षा की बात करने वाले प्रदेश में 59 हजार से अधिक स्कूलों में कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहीं पिछले दस वर्षों में सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से बारहवीं तक के विद्यार्थियों की संख्या में 22 लाख से अधिक की कमी दर्ज की गई है, जबकि इसी अवधि में प्रदेश की आबादी बढ़ी है। इसे सरकारी शिक्षा व्यवस्था में गिरते विश्वास का संकेत बताया गया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को यह भी अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट जनवरी 2026 में सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छात्र-छात्राओं के लिए पृथक शौचालय तथा छात्राओं के लिए निःशुल्क सैनिटरी पैड की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद अनेक स्कूलों में इन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। सरकारी धन के दुरुपयोग का भी मुद्दा उठाया गया याचिका में आरोप लगाया गया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर पर्याप्त खर्च नहीं किया जा रहा, जबकि अन्य मदों में बड़े पैमाने पर राशि खर्च की जा रही है। साथ ही निर्माण और मरम्मत कार्यों में भ्रष्टाचार तथा सरकारी धन के दुरुपयोग का भी मुद्दा उठाया गया है। कोर्ट से प्रदेश के बच्चों के शिक्षा संबंधी संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कराने की मांग की गई है।अगली सुनवाई में केंद्र और राज्य सरकार को 17 अगस्त तक अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा।

मधेपुरा के BNMU में AISA का धरना-प्रोटेस्ट:नई शिक्षा नीति, FYUP और 7.5 CGPA अनिवार्यता के खिलाफ नारेबाजी

मधेपुरा के बीएन मंडल विश्वविद्यालय में बुधवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) ने धरना-प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन नई शिक्षा नीति-2020, चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (FYUP) और सातवें सेमेस्टर में नामांकन के लिए 7.5 सीजीपीए की अनिवार्यता के विरोध में था। प्रदर्शनकारी छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि नई शिक्षा नीति छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक और शैक्षणिक बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में नियमित कक्षाएं नहीं चल रही हैं, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो रहा है, और परीक्षाओं व परिणामों में भी देरी हो रही है। इसके बावजूद छात्रों पर लगातार नई शर्तें और अतिरिक्त शुल्क का बोझ बढ़ाया जा रहा है। सातवें सेमेस्टर में प्रवेश के लिए शर्त लागू करना अनुचित आइसा के जिला सचिव पावेल कुमार ने 7.5 सीजीपीए की अनिवार्यता को हजारों छात्रों के साथ अन्याय बताया। उन्होंने कहा कि 2023-27 बैच नई व्यवस्था का पहला बैच है, और ऐसे में सातवें सेमेस्टर में प्रवेश के लिए यह शर्त लागू करना अनुचित है। पावेल कुमार ने चेतावनी दी कि इस अनिवार्यता से बड़ी संख्या में छात्र चौथे वर्ष में प्रवेश से वंचित हो जाएंगे, जिससे उनकी उच्च शिक्षा और शोध के अवसर प्रभावित होंगे। छात्र नेताओं ने इंटर्नशिप के नाम पर निजी कंपनियों द्वारा कथित अवैध वसूली का भी विरोध किया और इसे तत्काल बंद करने की मांग की। आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी धरने को संबोधित करते हुए आइसा के अन्य नेताओं ने कहा कि संगठन छात्र हितों से जुड़े मुद्दों पर लगातार आंदोलन करता रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान आइसा ने मुख्य रूप से चार वर्षीय स्नातक (एफवाईयूपी) व्यवस्था वापस लेने, सातवें सेमेस्टर में 7.5 सीजीपीए की अनिवार्यता समाप्त करने, इंटर्नशिप के नाम पर कथित अवैध वसूली रोकने और सेमेस्टर प्रणाली के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूली बंद करने की मांग की। इस प्रदर्शन में आइसा के राजकिशोर राज, संतोष कुमार सियोटा, आशीष कुमार, कृष्ण कुमार, शिव कुमार, नवल कुमार, प्रदीप कुमार, विशाल कुमार, सौरभ कुमार, मनीष कुमार, अंकु कुमार, मधुसूदन कुमार, ज्योतिष कुमार, हर्ष कुमार सहित बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए।

प्रधानाध्यापिका सुजीता कुमारी नवाचार के लिए सम्मानित:जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्यों के लिए सम्मान दिया

पूर्णिया जिले के धमदाहा श्रीनगर में आयोजित एक समारोह में मध्य विद्यालय कठबजरा की प्रधानाध्यापिका सुजीता कुमारी को सम्मानित किया गया। उन्हें विद्यालय में नवाचार और उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्यों के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने यह सम्मान प्रदान किया। जिला शिक्षा पदाधिकारी रविंद्र कुमार प्रकाश ने प्रधानाध्यापिका सुजीता कुमारी को मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र और हरियाली के प्रतीक पौधे से सम्मानित किया। यह सम्मान विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया गया। इसी समारोह में धमदाहा प्रखंड के अन्य शिक्षकों को भी उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में भावना कुमारी, चंदन कुमार, जुली कुमारी, अलका कुमारी, इला कुमारी, प्रिया कुमारी, जयप्रकाश कुमार, असीम चक्रवर्ती और प्रियंका रानी शामिल थे। सम्मान प्राप्त करने के बाद प्रधानाध्यापिका सुजीता कुमारी जब अपने विद्यालय मध्य विद्यालय कठबजरा पहुंचीं, तो विद्यालय परिवार ने उनका स्वागत किया। सहकर्मी शिक्षकों, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों और अभिभावकों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर शिक्षकों और अभिभावकों ने सुजीता कुमारी के नेतृत्व में विद्यालय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचारों की सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विद्यालय भविष्य में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में नए आयाम स्थापित करेगा।

चौथी-पांचवीं का छात्र पढ़ना-लिखना नहीं जानता तो प्राचार्य-शिक्षक जिम्मेदार:रीवा कमिश्नर बोले- स्कूलों में सिर्फ नामांकन नहीं चलेगा; शिक्षा व्यवस्था पर सख्ती के निर्देश

रीवा में संभागायुक्त (कमिश्नर) शीलेन्द्र सिंह ने स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अगर निरीक्षण के दौरान चौथी या पांचवीं कक्षा का कोई भी बच्चा पढ़ना-लिखना नहीं जानता मिला, तो इसे गंभीर लापरवाही माना जाएगा। ऐसे मामलों में सीधे स्कूल के प्रिंसिपल और संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ने कहा कि स्कूलों में बच्चों का सिर्फ नामांकन कर लेना (एडमिशन देना) ही काफी नहीं है। असली मकसद हर बच्चे को बुनियादी शिक्षा देना और उसे पढ़ने-लिखने लायक बनाना है। शासन की मंशा बच्चों को आधुनिक और प्रभावी शिक्षा देने की है। बच्चों का भविष्य इसी पर टिका है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कागजी आंकड़ों से नहीं, जमीनी काम से होगा सुधारअधिकारियों और शिक्षकों को दो टूक संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार सिर्फ कागजी आंकड़ों से नहीं होगा। इसके लिए जमीनी स्तर पर काम करना होगा। शिक्षकों को यह तय करना होगा कि हर बच्चा सीखे। कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान देकर उन्हें अलग से पढ़ाई में मदद (एक्स्ट्रा क्लास) दी जाए। खुद स्कूलों का औचक निरीक्षण करेंगे कमिश्नरकमिश्नर शीलेन्द्र सिंह ने बताया कि स्कूलों की नियमित मॉनिटरिंग और मूल्यांकन की व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। वे खुद भी स्कूलों का निरीक्षण कर पढ़ाई की जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे। अगर कहीं पढ़ाई का स्तर कमजोर मिला या बच्चों की सीखने की क्षमता ठीक नहीं पाई गई, तो जिम्मेदारों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।

यूपी में शिक्षा सुधार की बड़ी पहल: अब हर साल 25 जून से खुलेंगे स्कूल, शिक्षकों को मिलेगी ₹5 लाख की कैशलेस चिकित्सा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य की बुनियादी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने, गुणवत्तापूर्ण और परिणामोन्मुख (Result-oriented) बनाने के लिए एक व्यापक कार्ययोजना पर काम शुरू हो गया है। इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव ( ACS), बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने एक विशेष यूट्यूब लाइव सत्र के माध्यम से प्रदेशभर के शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, एआरपी, एसआरजी और डायट मेंटर्स से सीधा संवाद किया और सरकार की आगामी प्राथमिकताओं को साझा किया।इस संवाद के दौरान उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों (सरकारी स्कूलों) के संचालन, शिक्षकों के कल्याण और छात्र नामांकन को लेकर कई बड़े और ऐतिहासिक फैसलों की घोषणा की गई है।गर्मी के कारण पढ़ाई के नुकसान की भरपाई: अब हर साल 25 जून से खुलेंगे स्कूलअपर मुख्य सचिव ने बताया कि अक्सर अत्यधिक गर्मी और लू के कारण बार-बार स्कूलों की छुट्टियां बढ़ानी पड़ती हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई का भारी नुकसान होता है।220 शिक्षण दिवस का लक्ष्य: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के मानदंडों के अनुरूप बच्चों के लिए न्यूनतम 220 शिक्षण दिवस सुनिश्चित करना अनिवार्य है।नया नियम: इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब उत्तर प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालय प्रत्येक वर्ष 25 जून से संचालित होंगे (यानी आज से स्कूल खुल चुके हैं)। उन्होंने शिक्षकों से अपील की है कि वे स्कूल आने वाले बच्चों का आत्मीय स्वागत करें और भीषण गर्मी को देखते हुए उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा का विशेष प्रबंध करें।1 जुलाई से 'स्कूल चलो अभियान' का दूसरा चरण: ड्रॉपआउट रोकने पर विशेष जोरराज्य में शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने और बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले (Dropout) बच्चों की संख्या को शून्य पर लाने के लिए सरकार नई रणनीति अपना रही है:स्थानीय डेटा की मदद: 1 जुलाई से शुरू हो रहे 'स्कूल चलो अभियान' के दूसरे चरण में स्कूल से बाहर (Out of School) रह गए बच्चों की पहचान की जाएगी। इसके लिए आशा (ASHA) कार्यकर्ताओं के पास उपलब्ध जन्म रिकॉर्ड और स्थानीय सूचनाओं की मदद ली जाएगी।निर्बाध प्रवेश: कक्षा 5 पास करने वाले प्रत्येक छात्र का कक्षा 6 में निर्बाध और अनिवार्य दाखिला सुनिश्चित किया जाएगा। जो बच्चे सीखने में पीछे रह गए हैं, उनके लिए विशेष 'कैच-अप शिक्षण' (Catch-up Classes) संचालित किए जाएंगे।निपुण भारत मिशन का कक्षा 5 तक विस्तार: 6 जुलाई को 'निपुण संकल्प'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (FLN) को मजबूत करने वाले 'निपुण भारत मिशन' को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है:दायरा बढ़ा: पहले यह मिशन शुरुआती कक्षाओं के लिए था, लेकिन अब इसका दायरा कक्षा 5 तक बढ़ा दिया गया है। अब कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए भाषा, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण अध्ययन (EVS) के स्पष्ट लर्निंग आउटकम (अधिगम लक्ष्य) तय किए गए हैं।शिक्षकों की ट्रेनिंग: इसके लिए राज्य स्तर पर एसआरजी और डायट मेंटर्स का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है, जो ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों को ट्रेंड करेंगे। आगामी 6 जुलाई को प्रदेश के सभी जिलों में 'निपुण संकल्प कार्यशाला' का आयोजन होगा, जिसमें पूरे प्रशासनिक और अकादमिक तंत्र को झोंककर 'निपुण जनपद' बनाने का संकल्प लिया जाएगा।'DEAR' अभियान और वर्ष में दो बार मिलेगी होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्टअपर मुख्य सचिव ने स्कूलों में पठन-पाठन का माहौल बेहतर करने के लिए कई नए निर्देश दिए हैं:DEAR अभियान: स्कूलों में ‘ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड’ (DEAR) जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा, जहां एक निश्चित समय के लिए सभी काम रोककर सिर्फ किताबें पढ़ने की संस्कृति विकसित की जाएगी।अभिभावक सहभागिता: बच्चों की 'होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट' (Holistic Progress Report) को अब और अधिक प्रभावी बनाकर वर्ष में दो बार अभिभावकों (Parents) के साथ अनिवार्य रूप से साझा किया जाएगा ताकि वे भी बच्चे की प्रगति का हिस्सा बन सकें।शिक्षकों के लिए बड़ी सौगात: ₹5 लाख की कैशलेस इलाज सुविधा और 21,000 नई भर्तियांमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर शिक्षा विभाग के मानव संसाधन को मजबूत करने और शिक्षकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए दो अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं:श्रेणी / योजनामुख्य विवरण और लाभकैशलेस चिकित्सा सुविधासभी शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और उनके परिवारों को सालाना ₹5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा।नगरीय क्षेत्रों में नई भर्तीशहरी क्षेत्रों के स्कूलों में मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए लगभग 11 हजार शिक्षकों और 10 हजार अनुदेशकों की भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।मुंशी प्रेमचंद का संदेश: संवाद के अंत में पार्थ सारथी सेन शर्मा ने महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद का उल्लेख करते हुए सभी शिक्षकों से निरंतर अध्ययन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एक बेहतर शिक्षक वही है जो खुद हमेशा पढ़ता रहता है। उन्होंने विश्वास जताया कि शिक्षकों की निष्ठा के दम पर उत्तर प्रदेश की बुनियादी शिक्षा पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बनकर उभरेगी।

शिक्षा में एक नये युग एवं शैक्षिक क्रांति की आहट

आज पूरी दुनिया शिक्षा के एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां ज्ञान का विस्तार तो अभूतपूर्व हुआ है, लेकिन जीवन मूल्यों का क्षरण भी उतनी ही तेजी से दिखाई देता है। विज्ञान और तकनीक ने मानव जीवन को सुविधासंपन्न बनाया है, लेकिन मानसिक तनाव, हिंसा, प्रतिस्पर्धा, नैतिक संकट और मानवीय संवेदनाओं के क्षय जैसी ... Read more

अब फेल होने पर भी नहीं छूटेगी पढ़ाई! दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को रोकने के लिए शिक्षा विभाग का ऐतिहासिक फैसला

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने और बच्चों को बीच में ही पढ़ाई छोड़ने (ड्रॉपआउट) से रोकने के लिए केजरीवाल सरकार के शिक्षा निदेशालय ने एक बेहद बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। नए नियमों के मुताबिक, अब परीक्षाओं में असफल या फेल होने वाले छात्रों को स्कूल से बाहर नहीं निकाला जाएगा और न ही उनकी पढ़ाई अधूरी छूटेगी। अक्सर देखा जाता था कि नौवीं या ग्यारहवीं कक्षा में फेल होने के बाद छात्र निराश होकर स्कूल छोड़ देते थे या स्कूल प्रशासन उन्हें दोबारा दाखिला देने में आनाकानी करता था। इस गंभीर समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने अब नीतिगत स्तर पर बड़ा बदलाव कर दिया है।क्लास में फेल होने वाले हर बच्चे को मिलेगा दोबारा रेगुलर एडमिशन दिल्ली शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education) द्वारा जारी किए गए नए सर्कुलर के अनुसार, अब राजधानी के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रिंसिपलों को यह कड़ा निर्देश दिया गया है कि वे फेल होने वाले किसी भी छात्र को री-एडमिशन (दोबारा दाखिला) देने से मना नहीं कर सकते। इन बच्चों को भी अन्य नियमित छात्रों की तरह ही स्कूल आने, कक्षाओं में बैठने और सभी शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा अधिकार होगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के मन से असफलता का डर निकालना और उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़े रखना है।कमजोर छात्रों के लिए स्कूलों में चलेंगी स्पेशल रेमेडियल क्लासेज सिर्फ दोबारा दाखिला देना ही इस नियम का हिस्सा नहीं है, बल्कि फेल हुए छात्रों की पढ़ाई को मजबूत करने के लिए स्कूलों को विशेष रणनीति बनाने को कहा गया है। इन बच्चों के लिए स्कूल के समय के दौरान या बाद में स्पेशल रेमेडियल क्लासेज (अतिरिक्त कक्षाएं) आयोजित की जाएंगी। इसमें शिक्षकों द्वारा उन विषयों पर खास ध्यान दिया जाएगा जिनमें छात्र कमजोर हैं या फेल हुए हैं। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस व्यक्तिगत ध्यान और अतिरिक्त सहयोग से छात्र न केवल अपनी कमियों को सुधार सकेंगे, बल्कि अगली परीक्षा में बेहतर अंकों के साथ पास भी हो सकेंगे।ड्रॉपआउट रेट को जीरो पर लाने के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा मास्टरस्ट्रोक शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली सरकार का यह फैसला नई शिक्षा नीति (NEP) और शिक्षा के अधिकार (RTE) के मूल सिद्धांतों को जमीन पर उतारने जैसा है। अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे एक बार फेल होने के बाद मजदूरी या अन्य कामों में लग जाते थे, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता था। इस नए नियम के आने के बाद दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ड्रॉपआउट रेट में भारी गिरावट आने की उम्मीद है। दिल्ली के अभिभावकों और शिक्षक संगठनों ने सरकार के इस छात्र-हितैषी फैसले का स्वागत किया है और इसे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने वाला कदम बताया है।

विमान दुर्घटना स्थल को नयी पहचान ,स्वास्थ्य-शिक्षा केंद्र बनाने की तैयारी :प्रफुल पंशेरिया

गांधीनगर/अहमदाबाद गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पंशेरिया ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार उस जगह पर दो बड़े संस्थान विकसित करेगी, जहां पिछले साल हुए विमान हादसे में 260 लोगों की मौत हो गई थी और अहमदाबाद में आस-पास के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा था।

बचपन को श्रम नहीं, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार मिलें

बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस-12 जून 2026 हर वर्ष 12 जून को मनाया जाने वाला बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस केवल एक औपचारिक दिवस नहीं, बल्कि मानवता के अंतःकरण को झकझोरने वाला अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि दुनिया का कोई भी बच्चा मजदूर बनने के लिए पैदा नहीं होता। ... Read more

त्रिभाषा फार्मूला है भारत की शिक्षा का नया क्षितिज

भारत केवल एक राष्ट्र नहीं, बल्कि भाषाओं, बोलियों, संस्कृतियों और परंपराओं का विराट संगम है। यहां भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि पहचान, संस्कृति, संवेदना और सामाजिक चेतना का आधार भी है। ऐसे बहुभाषी देश में शिक्षा व्यवस्था को किस भाषा में संचालित किया जाए और बच्चों को कौन-कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाएं, यह ... Read more

ललित सुरजन की कलम से - शिक्षा और परीक्षा

'जब हम पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम तब भी थे।

सरकारी स्कूलों की चुनौतियां और बदलता शिक्षा परिदृश्य

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक गतिशीलता और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की आधारशिला है।

Fact Check: क्या बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा लड़कियों को शिक्षा की जरूरत नहीं? सच जानिए

बूम ने पाया कि बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने Agitation शब्द का इस्तेमाल किया था जिसे एजुकेशन समझकर गलत दावा किया जा रहा है.

'सरके चुनर' गाना विवाद: संजय दत्त के बाद नोरा फतेही ने भी मांगी माफी, अनाथ बच्चियों की शिक्षा का उठाया जिम्मा

कन्नड़ मूवी 'केडी: द डेविल' के गाने 'सरके चुनर' पर विवाद अभी भी जारी है। इस गाने के बोल और फिल्मांकन पर बढ़ते विवाद के बाद नोरा फतेही को राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के समक्ष पेश होना पड़ा। नोरा ने न केवल अपनी स्थिति स्पष्ट की, बल्कि भविष्य के लिए एक ...