मानव सोच का स्थान एआई नहीं ले सकता है। एआई परिभाषा बता सकता है लेकिन संस्कार नहीं दे सकता। स्मार्ट होते एआई टूल्स पीएम, सीएम की तो फोटो बना देंगे लेकिन घुरऊ प्रसाद जैसे आम आदमी की फोटो नहीं बना पाएंगे।
Prayagraj News: गलत ब्लड चढ़ाने के मामले में चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक व प्रिंसिपल से हलफनामा तलब
गलत ब्लड चढ़ाने के मामले में चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक व प्रिंसिपल से हलफनामा तलब
Ballia News: विवि में छात्रसंघ चुनाव पर शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट की स्थिति
Ministry of Education clarifies stance on student union elections in universities
Nainital News: भैसियाछाना के नए उप शिक्षा अधिकारी बने अजय कुमार सिंह
भैसियाछाना के नए उप शिक्षा अधिकारी बने अजय कुमार सिंह
नर को नारायण बनाती है शिक्षा : न्यायमूर्ति प्रवीण
नर को नारायण बनाती है शिक्षा : न्यायमूर्ति प्रवीण
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल, प्रयागराज में मरीज को गलत ब्लड चढ़ाए जाने के मामले में मुआवजे के निर्धारण को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। न्यायालय ने अपनी प्रारंभिक राय व्यक्त करते हुए कहा है कि चिकित्सा लापरवाही के मामलों में मुआवजे का निर्धारण मोटर वाहन अधिनियम के उन प्रावधानों के आधार पर किया जा सकता है, जिनके तहत घातक दुर्घटनाओं में मुआवजा निर्धारित किया जाता है। हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई पक्ष इसके विपरीत न्यायिक निर्णय या प्राधिकार प्रस्तुत करता है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता सौरभ सोमवंशी की माता को स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में गलत ब्लड चढ़ाए जाने से संबंधित है। इस मामले में सौरभ सोमवंशी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय की मांग की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर एवं न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ में हुई। जानिये क्या है मामला गौरतलब है कि 2 फरवरी 2026 को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने अस्पताल में गलत ब्लड चढ़ाए जाने की गलती स्वीकार की थी। इसके बाद न्यायालय ने मुआवजे के निर्धारण के संबंध में दोनों पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। साथ ही मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज के प्रधानाचार्य से व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने को कहा गया था। बुधवार को हुई सुनवाई में न्यायालय ने मुआवजे के निर्धारण के संबंध में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना। इसके बाद खंडपीठ ने कहा कि चिकित्सा लापरवाही के मामले में मुआवजे का निर्धारण मोटर वाहन अधिनियम के तहत घातक दुर्घटनाओं में मुआवजा तय करने के प्रावधानों के आधार पर किया जा सकता है। शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश न्यायालय ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, लखनऊ को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। शपथपत्र में 2 फरवरी 2026 के पूर्व आदेश के अनुपालन में भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों का विवरण देना होगा। इसके अतिरिक्त मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज के प्रधानाचार्य को भी व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करना होगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दोनों अधिकारियों को अपना शपथपत्र दाखिल करते समय 2 फरवरी 2026 को खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखना होगा। दोनों शपथपत्र अगली सुनवाई से पहले दाखिल किए जाने अनिवार्य हैं। मामले की सुनवाई दो दिसंबर को न्यायालय ने अपने आदेश को 24 घंटे के भीतर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा तथा मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज के प्रधानाचार्य तक पहुंचाने का भी निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर 2026 को दोपहर 2 बजे निर्धारित की गई है।
बिहार में अब हर सोमवार शिक्षा विभाग की 6 योजनाओं की समीक्षा करेंगे डीएम, मुख्यालय भेजनी होगी रिपोर्ट
बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य में शिक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी जिलाधिकारियों को प्रत्येक सोमवार छह प्रमुख बिंदुओं की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। यह साप्ताहिक समीक्षा बैठक 31 मार्च 2027 तक जारी रहेगी और इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजनी अनिवार्य होगी।
गयाजी में गुरुवार को कन्याकुंज हलवाई महासभा की ओर से महर्षि मोदनसेन की जयंती मनाई गई। हरिदास सिमनेरी ऑडिटोरियम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से समाज के महिला-पुरुष शामिल हुए। इस दौरान सामाजिक एकता, बच्चों की शिक्षा और समाज के उत्थान पर जोर दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलित कर की गई। इसके बाद समाज के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों की प्रस्तुतियों ने लोगों का ध्यान खींचा। आयोजन में शामिल लोगों ने उनका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम के जरिए समाज की नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान से जोड़ने का प्रयास भी किया गया। मुश्किल में एक-दूसरे का साथ देने से मजबूत होगा समाज इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी ने कहा कि महर्षि मोदनसेन की जयंती पर समाज के लोगों का एक मंच पर जुटना अच्छी पहल है। ऐसे आयोजनों का उद्देश्य केवल जयंती मनाना नहीं। बल्कि समाज को एकजुट करना और सामाजिक उत्थान के लिए मिलकर काम करना है। समाज के लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां आती हैं। उनका समाधान आपसी सहयोग से किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि लोग एक-दूसरे के साथ खड़े हों। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हर साल होता है आयोजन कन्याकुंज हलवाई महासभा के अध्यक्ष विनय गुप्ता ने कहा कि महासभा की ओर से हर साल महर्षि मोदनसेन की जयंती मनाई जाती है। इसमें समाज के लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कार्यक्रम में बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जाता है। समाज के बच्चे आगे बढ़ें और जरूरत के समय किसी भी परिवार को अकेला न रहना पड़े। यही आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों की समस्याओं को मिलजुल कर दूर करने का प्रयास किया जाता है। कार्यक्रम में मनोज कुमार, मुन्ना गुप्ता, रवि कुमार गुप्ता, राजीव रंजन, महेश कुमार, संतोष गुप्ता, रजनीश कुमार गुप्ता और आदित्य कुमार गुप्ता सहित कई लोग मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण और जवाबदेह बनाने पर जोर दे रही है। अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 26 बिंदुओं पर विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें अधिकांश जिलों में प्रगति संतोषजनक पाई गई।
बक्सर के नगर भवन में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 11 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। भोजपुरी कलाकार अरविंद अकेला कल्लू, अभिनेत्री आस्था सिंह और आर्यन बाबू भी समारोह में शामिल हुए। कलाकारों को देखने उमड़ी भीड़ सुबह से ही नगर भवन में लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। लोग विवाह की रस्में देखने और कलाकारों की एक झलक पाने पहुंचे। कलाकारों के पहुंचते ही प्रशंसक उनके साथ तस्वीरें लेने के लिए उत्सुक दिखे। बिना शुल्क हुई शादी, घरेलू सामान उपहार में मिला सभी 11 जोड़ों का विवाह बिना किसी शुल्क के पारंपरिक रीति-रिवाजों से कराया गया। नवदंपतियों को अलमारी, पलंग, ड्रेसिंग टेबल और अन्य जरूरी घरेलू सामान उपहार में दिए गए। दहेज और बाल विवाह खत्म करने की अपील विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि सामूहिक विवाह सामाजिक मेलजोल, आपसी सहयोग, समानता और आर्थिक मजबूती का उदाहरण है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपनी बेटियों का विवाह सम्मान के साथ कराने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि बेटियां परिवार और समाज का गौरव हैं। उन्हें शिक्षा, सुरक्षा और समान अवसर देना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने समाज से दहेज प्रथा, बाल विवाह और नशाखोरी जैसी कुरीतियों को समाप्त करने की अपील की। डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि विवाह प्रेम, विश्वास और संस्कारों का पवित्र बंधन है। इसे आर्थिक लेन-देन का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने नवदंपतियों से आपसी सम्मान और विश्वास के साथ जीवन बिताने की अपील की। साथ ही महिला सशक्तीकरण के लिए केंद्र और बिहार सरकार की योजनाओं का भी उल्लेख किया। पुराना भोजपुर हाईवे पर हुआ स्वागत बक्सर प्रवास के दौरान पुराना भोजपुर हाईवे पर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार का स्वागत किया। इस दौरान जेसीबी से पुष्पवर्षा की गई और फूल-मालाओं से उनका अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई आयोजक मिथिलेश पांडेय, संतोष दुबे और अजय मानसिंहका सहित अन्य लोगों ने की। मौके पर भाजपा नेता प्रमोद मिश्रा, विनोद चौबे, आनंद चतुर्वेदी, बिमलेश पांडेय, रणविजय रौशन और राजा पांडेय सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
औरंगाबाद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में 23 से 28 नवंबर 2026 तक विशेष ऋण वसूली शिविर लगेगा। बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना के निर्देश पर यह शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, NMDFC टर्म लोन और शिक्षा ऋण योजना के तहत दिए गए ऋण की बकाया राशि जमा की जा सकेगी। इसका उद्देश्य ऋण वसूली में तेजी लाना और ऋणधारकों को भुगतान की सुविधा देना है। औरंगाबाद जिले के अल्पसंख्यक समुदाय के जिन लोगों ने इन योजनाओं के तहत ऋण लिया है और उनकी राशि बकाया है, उनसे तय अवधि में कार्यालय पहुंचकर भुगतान करने की अपील की गई है। कार्यालय के मुताबिक, कानूनी प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह अंतिम अवसर है। तय अवधि में बकाया राशि जमा नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऋण की बकाया राशि और भुगतान से जुड़ी जानकारी के लिए ऋणधारक जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, औरंगाबाद से संपर्क कर सकते हैं।
अररिया में चल रही विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी मंत्री डॉ. राम चंद्र प्रसाद ने अधिकारियों को निर्देश दिए। गुरुवार को समाहरणालय के परमान सभागार में जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति (20 सूत्री) की समीक्षा बैठक हुई। इसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति और पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से कराए जा रहे सड़क निर्माण की प्रगति और गुणवत्ता की जांच कराने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि हर निर्माण स्थल पर सूचना पट्ट लगाया जाए। इस पर योजना की लागत, निर्माण एजेंसी और काम पूरा होने की अवधि स्पष्ट रूप से लिखी हो, ताकि आम लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। नल-जल से स्वास्थ्य तक योजनाओं की समीक्षा बैठक में सड़क निर्माण, नल-जल योजना, मनरेगा, राजस्व, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपूर्ति, परिवहन, नगर विकास एवं आवास और आईसीडीएस की योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों और उन पर हुई कार्रवाई की बिंदुवार समीक्षा भी की गई। जनप्रतिनिधियों ने उठाईं क्षेत्र की समस्याएं बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाया। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को इन समस्याओं का जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए विभागों के बीच समन्वय और योजनाओं की नियमित निगरानी जरूरी है। पारदर्शिता और समय सीमा पर जोर प्रभारी मंत्री ने कहा कि विकास योजनाओं को पारदर्शिता, गुणवत्ता और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा। जिलाधिकारी विनोद दूहन ने भरोसा दिलाया कि बैठक में मिले निर्देशों और सुझावों पर संबंधित विभागों से आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। विकास योजनाओं की नियमित समीक्षा भी की जाएगी। सांसद और विधायक समेत अधिकारी रहे मौजूद बैठक की शुरुआत राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से हुई। जिलाधिकारी विनोद दूहन ने प्रभारी मंत्री को पौधा भेंट कर स्वागत किया। बैठक में अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह, सिकटी विधायक विजय कुमार मंडल, रानीगंज विधायक अविनाश मंगलम, जोकीहाट विधायक मोहम्मद मुर्शिद आलम, जिला परिषद अध्यक्ष आफताब अजीम, 20 सूत्री समिति के उपाध्यक्ष आदित्य नारायण झा और आशीष कुमार पटेल सहित समिति के सदस्य और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का समापन बिहार गीत के साथ हुआ।
मेरठ में IMA हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया की यूपी स्टेट कॉन्फ्रेंस 2026 शुक्रवार, 20 नवंबर को होगी। इसमें प्रदेश भर के डॉक्टर शामिल होंगे और शिक्षा के साथ अस्पतालों की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। कॉन्फ्रेंस IMA हॉल, बच्चा पार्क में होगी। इसका आयोजन IMA मेरठ ब्रांच और IMA हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया मेरठ चैप्टर मिलकर कर रहे हैं। कार्यक्रम दोपहर 2:30 बजे रजिस्ट्रेशन और उद्घाटन से शुरू होगा। आईएमए मेरठ ब्रांच के प्रेसिडेंट डॉ. आलोक कुमार अग्रवाल ने बताया कि आईएमए की किसी भी कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा मकसद एजुकेशन ही रहता है। चाहे सीएमई हो, टॉक हो या सेमिनार, सभी एजुकेशनल पर्पस से ही आयोजित किए जाते हैं। CME में RSV वायरस, बिगड़ते हार्ट फेलियर, ICU विदाउट वॉल्स, लोकलाइज्ड कैंसर में इम्यूनोथेरेपी, मूवमेंट डिसऑर्डर के लिए डीप ब्रेन स्टिमुलेशन और प्रोस्टेट कैंसर में HIFU पर चर्चा होगी। मेडिको-लीगल और HBI पर पैनल चर्चा भी होगी। न्यूटेमा, मेरठ मेदांता, मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम और मैक्स सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल साकेत के विशेषज्ञ डॉक्टर वक्ता होंगे। मेदांता हॉस्पिटल से 4 और मैक्स हॉस्पिटल से 1 स्पीकर आएंगे। सभी स्पीकर नेशनल लेवल के होंगे। कॉन्फ्रेंस का एक और बड़ा आकर्षण पैनल डिस्कशन होगा। डॉ. आलोक अग्रवाल ने बताया कि हॉस्पिटल में होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए ही इस ब्रांच का गठन किया गया है। इसी को लेकर एक गोष्ठी और पैनल डिस्कशन का आयोजन किया जा रहा है। हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉ. सुशील कुमार जैन ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में पूरे प्रदेश से डॉक्टर शामिल होंगे। IMA मेरठ ब्रांच के अध्यक्ष डॉ. आलोक कुमार अग्रवाल ने कहा कि IMA की कॉन्फ्रेंस का मकसद शिक्षा देना है। उन्होंने बताया कि इसमें शहर के डॉक्टरों के लिए लेक्चर होंगे और मेरठ के डॉक्टर अपने अनुभव साझा करेंगे। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि अस्पतालों में होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए ही इस ब्रांच का गठन किया गया है।
पीएमश्री योजना के तहत फलोदी ब्लॉक के मोखेरी स्थित पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा फलोदी सोहन राम बिश्नोई ने निरीक्षण किया। ये स्कूल पीएमश्री योजना के पहले चरण में चुना गया है। निरीक्षण जिला स्तर पर चयनित स्कूलों की जांच के तहत किया गया। बिश्नोई ने स्कूल में पीएमश्री योजना, पढ़ाई और अन्य गतिविधियों, मिड-डे मील और हरियालो राजस्थान योजना की जानकारी ली। उन्होंने राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की स्मार्ट क्लास में पढ़ रहे छात्रों से भी बात की। छात्रों को स्मार्ट क्लास के फायदे और वहां पढ़ाई जा रही सामग्री के बारे में बताया। कक्षा निरीक्षण के दौरान सवाल-जवाब में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली छात्रा मीनाक्षी पालीवाल को पुरस्कृत किया गया। बिश्नोई ने छात्रों से पढ़ाई और उनके लक्ष्य पर चर्चा की। उन्होंने छात्रों को खुद पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य जगदीश चन्द पालीवाल, ताराचंद सुथार, रूपेंद्र पालीवाल, कृष्ण कुमार कड़ेला, शिक्षक नेता रेवत लीलावत, मांगीलाल परिहार, जगदीश पालीवाल, अंकुश प्रजापत, अभिमन्यु गोगलू, दिलीप बिस्सा, दिनेश वैष्णव, अंजू बैरवा, जयश्री जोशी, रेखा पुरोहित, मुनेश कुमारी और ओमप्रकाश पालीवाल मौजूद रहे। भवानीशंकर सहित स्कूल स्टाफ और छात्र भी उपस्थित थे।
UGC की चेतावनी: शिक्षा संस्थानों की वैधता की जांच करें!
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी है कि वे किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने से पहले उसकी वैधता की जांच करें। UGC ने विज्ञापनों पर भरोसा न करने और आधिकारिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। यह सलाह छात्रों को शैक्षणिक और वित्तीय प्रतिबद्धताओं से पहले संस्थान की कानूनी स्थिति की जांच करने के लिए प्रेरित करती है।
UGC नेट की विषयवार डेटशीट जारी, 14 से 21 दिसंबर तक होगी परीक्षा
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की विषयवार परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है।
लंबित कार्य समय पर पूरे करने, अपार आईडी, डीबीटी, बोर्ड परीक्षा तैयारी व पीएम श्री बजट के नियमों के अनुसार उपयोग के निर्देश दिए गए।
शिक्षा मंत्री शमीमा फिरदौस ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कोई भी सरकारी स्कूल किराए की इमारतों से नहीं चलेगा, सरकार स्थायी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि फंड की कमी नहीं, बल्कि जमीन की उपलब्धता सबसे बड़ी चुनौती है।
SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड-C भर्ती 2026: 320 पदों पर मौका, 8 दिसंबर तक करें आवेदन
सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका है। एसएससी ने स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के पदों पर भर्ती निकाली है...
इंटरनेट डेस्क। आपको भी एक अच्छी नौकरी की तलाश हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। जी हां उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से पुलिस कॉन्स्टेबल, जेल वार्डर, फायरमैन, फॉरेस्ट गार्ड सहित अन्य ग्रुप सी के पदों निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 नवंबर से शुरू होगी। 25 दिसंबर 2026 तक आवेदन किया जा सकेगा। पदों का नाम- पुलिस कॉन्स्टेबल, जेल वार्डर, फायरमैन, फॉरेस्ट गार्ड सहित अन्य ग्रुप सी पद कुल पद- आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करें। आयु सीमा- अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र पद के अनुसार 25/30/35 साल से ज्यादा न हो। आवेदन करने की आखिरी तारीख- 25 दिसंबर 2026 सैलेरी- पदों के अनुसार आवेदन- ऑनलाइन ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट sssc.uk.gov.inदेख सकते हैं pc- indianexpress.com
चिकित्सा शिक्षा विभाग में 23 विशिष्टताओं में 209 सहायक आचार्यों के नियुक्ति आदेश जारी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बताया कि प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में फैकल्टी की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 23
PC: jagran स्टेनोग्राफर के पदों पर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने SSC Grade C Stenographer Vacancy 2026 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत स्टेनोग्राफर (ग्रुप-सी) के कुल 320 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 08 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं: कुल अंक और समय: लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी और इसे हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। विषय व प्रश्न: परीक्षा में सामान्य जागरूकता से 100 अंकों के 100 प्रश्न और अंग्रेजी (English) विषय से 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग: प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 (एक-चौथाई) अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी, इसलिए उम्मीदवारों को उत्तर देते समय सावधानी बरतनी होगी। भर्ती से जुड़ी मुख्य जानकारी विवरण जानकारी भर्ती संस्था कर्मचारी चयन आयोग (SSC) पद का नाम स्टेनोग्राफर ग्रुप-सी (Stenographer Group C) कुल रिक्तियां 320 पद आवेदन की अंतिम तिथि 08 दिसंबर 2026 आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in आवेदन कैसे करें? इच्छुक अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं: सबसे पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं। होमपेज पर One-Time Registration (OTR) की प्रक्रिया पूरी करें। SSC Grade C Stenographer Vacancy 2026 से संबंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करें और मांगी गई सभी जानकारियां सही-सही भरें। आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें और आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) का भुगतान करें। फॉर्म सबमिट करने के बाद भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए 08 दिसंबर 2026 से पहले ही अपना आवेदन पूरा कर लें।
कोटा के 163 खिलाड़ियों को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया सम्मानित
खेल संवाद कार्यक्रम में खिलाड़ियों से सीधे बात कर अनुभव जाने गए, साथ ही सर्वाधिक प्रतिभागियों वाले तीन स्कूलों के संस्था प्रधान भी सम्मानित हुए।
job news 2026: 500 से ज्यादा पदों पर निकली हैं भारत सरकार की इस कंपनी में भर्ती, कर दें आवेदन
इंटरनेट डेस्क। आपको भी नौकरी करनी हैं तो भारत सरकार की कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में रिक्तियां निकली हैं। कंपनी क्लर्क ग्रेड-थर्ड, स्टोर इश्यू क्लर्क ग्रेड थर्ड और जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती कर रही है। कुल पद-500 से ज्यादा योग्यता-10वीं पास आवेदन की लास्ट डेट- 1 दिसंबर 2026 सैलेरी- पदों के अनुसार आवेदन- ऑनलाइन ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देख सकते हैं pc- desikaanoon.in
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हेड टीचर के पद पर प्रमोशन और प्लेसमेंट के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) पास करना अनिवार्य होगा।
बलिया में चंद्रशेखर नगर स्थित शक्ति स्थल स्कूल में विद्यालय के संस्थापक एवं साहित्यकार डॉ. अवध बिहारी तिवारी की 88वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के सदस्यों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। विद्यालय के प्रबंधक दुर्गा दत्त त्रिपाठी ने कहा कि डॉ. लहरी ने अपने जीवन में अनेक रचनाएं कीं। इनमें 11 एकांकियों का संग्रह 'एकादशी एकांकी' शामिल है। उन्होंने 'दहेज और बेटी' नामक एकांकी को विभिन्न स्थानों पर मंचित किया, जिसे सम्मान और पुरस्कार भी प्राप्त हुए। विद्यालय के प्रधानाचार्य आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि डॉ. लहरी ने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। उनकी अनुपस्थिति विद्यालय परिवार को खलती है। कार्यक्रम का संचालन साकेत त्रिपाठी ने किया।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) भर्ती 2026 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। प्रीलिम्स में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर अपना क्वालिफाइंग स्टेटस देख सकते हैं।
Bhagalpur Sankalp Sandhya Evening भागलपुर में 'संकल्प संध्या' के तहत सरकारी स्कूलों में विशेष रिमेडियल कक्षाएं लोकप्रिय हो रही हैं, जहाँ छात्रों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि, इन कक्षाओं के लिए 'शिक्षा दान' करने वाले अनुभवी शिक्षकों की कमी है और शाम की कक्षाओं को लेकर अभिभावकों को बच्चों की सुरक्षा की चिंता है।
26 अक्टूबर को दी थी चोरी की तहरीर, बाद में वापस ली, बाकी सामान सुरक्षित।
जौनपुर में तीन साल से ज्यादा समय से तैनात 14 खंड शिक्षा अधिकारियों का प्रदेश के अलग-अलग जिलों में तबादला किया गया है। शासन के निर्देश पर बुधवार को सभी को कार्यमुक्त कर दिया गया। यह तबादला आगामी चुनाव को देखते हुए किया गया है। शासन की सूची के मुताबिक, अमरेश कुमार को प्रयागराज, किरण पांडेय को भदोही, नीरज कुमार श्रीवास्तव और रमाकांत सिंह को गाजीपुर भेजा गया है। कन्हैया लाल का तबादला प्रयागराज और शिखा मिश्रा का प्रतापगढ़ किया गया है। श्रवण कुमार यादव को गाजीपुर, अरविंद कुमार पांडेय को मिर्जापुर, उदयभान कुशवाहा को आजमगढ़ और अमरदीप जायसवाल को चंदौली भेजा गया है। राजेश कुमार वैश्य और गौतम प्रसाद का तबादला गाजीपुर, अश्विनी कुमार सिंह का चंदौली और विपुल कुमार उपाध्याय का अमेठी किया गया है। जल्द कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गाजीपुर में तैनात रहीं मिनहाज आलम का तबादला जौनपुर किया गया है। संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर कुमार ने बताया कि जिले के 14 खंड शिक्षा अधिकारियों का तबादला हुआ है। तीन अधिकारियों का तबादला पहले ही हो चुका था। उनके स्थान पर जिले में 13 खंड शिक्षा अधिकारी आ रहे हैं। तबादला किए गए सभी अधिकारियों को कार्यमुक्त कर दिया गया है।
जनगणना: सेल्फ एन्यूमरेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षा विभाग की मीटिंग
भास्कर न्यूज | अमृतसर जनगणना-2027 के अंतर्गत सेल्फ एन्यूमरेशन (स्व-गणना) अभियान को सफल बनाने के लिए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर राजीव कपूर की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में मास्टर ट्रेनर राजविंदर सिंह, मास्टर ट्रेनर अमृतपाल तथा डिस्ट्रिक्ट फील्ड ट्रेनर डॉ. पूर्णिमा शामिल हुए। इस दौरान सेल्फ एन्यूमरेशन प्रोसेस के महत्व और इसमें अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। डिप्टी डीईओ राजीव कपूर ने सभी प्रिंसिपल्स, स्कूल हेड्स, इंचार्ज, लेक्चरर, टीचर्स, टीचिंग व नॉन-टीचिंग स्टाफ तथा आम जनता से सेल्फ एन्यूमरेशन अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि नागरिक इस सुविधा के जरिए घर बैठे अपने परिवार व आवास से जुड़ी जरूरी जानकारी खुद दर्ज कर सकते हैं। इससे समय की बचत होगी और जनगणना की प्रक्रिया भी सरल व प्रभावी ढंग से पूरी हो सकेगी। उन्होंने सभी स्कूल हेड्स और टीचर्स से अपील की कि वे अपने संस्थानों में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को सेल्फ एन्यूमरेशन के प्रति अवेयर करें। उन्होंने कहा कि जनगणना एक अहम राष्ट्रीय कार्य है और इसकी सफलता के लिए हर नागरिक का सहयोग जरूरी है।
छत्तीसगढ़ में बच्चों के विकास की वास्तविक स्थिति और सरकारी योजनाओं की पहुंच का आकलन करने के लिए बाल कल्याण फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। राज्य नीति आयोग और यूनिसेफ की इस संयुक्त पहल में प्रदेश के 97 लाख से अधिक बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण होगा। इसके आधार पर जरूरतमंद क्षेत्रों और बच्चों की पहचान कर बजट तथा संसाधनों का वितरण किया जाएगा। विशेष फोकस बस्तर और सरगुजा पर रहेगा। बुधवार को नवा रायपुर स्थित राज्य नीति आयोग में उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें मिश्रा ने कहा कि फ्रेमवर्क से पता चलेगा कि कौन से बच्चे विकास की मुख्यधारा से पीछे हैं, योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं या नहीं और संसाधनों का कितना प्रभावी उपयोग हो रहा है। इसे पूरे प्रदेश में लागू करने से पहले एक जिले में पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। बैठक में यूनिसेफ के वैश्विक और राष्ट्रीय विशेषज्ञों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। दो इंडेक्स बताएंगे विकास की स्थितिफ्रेमवर्क में दो प्रमुख सूचकांक होंगे। पहला परिणाम सूचकांक (आउटकम इंडेक्स), जिससे बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और समग्र विकास का आकलन होगा। दूसरा सेवा प्राप्ति सूचकांक (अटेनमेंट इंडेक्स), जिससे पता चलेगा कि बच्चों को उम्र और जरूरत के अनुसार आवश्यक सेवाएं मिल रही हैं या नहीं। यूनिसेफ की सीमा कुमार, डॉ. बाल परितोष दास और उर्वशी ने बैठक में इसकी बेसलाइन रिपोर्ट प्रस्तुत की। जरूरत के हिसाब मिलेंगे संसाधनराज्य नीति आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रह्मण्यम ने बताया कि बाल कल्याण सूचकांक से जरूरतमंद क्षेत्रों और वर्गों की पहचान होगी। वित्त विभाग की विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा ने कहा कि बच्चों के लिए आवंटित बजट को विकास के वास्तविक परिणामों से जोड़ा जाएगा। इससे सही समय और सही स्थान पर संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित होगा। योजनाओं पर होने वाले खर्च का विश्लेषण भी किया गया है।12 विभाग मिलकर करेंगे कामफ्रेमवर्क में बस्तर और सरगुजा के बच्चों की चुनौतियों पर विशेष ध्यान रहेगा। महिला व बाल विकास विभाग की संचालक रेणुका श्रीवास्तव ने बस्तर में पोषण सुधार की पहल बताई। संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गोरडिया के अनुसार 12 से अधिक विभाग बाल विकास से जुड़े हैं। इनके बीच समन्वय स्थापित कर योजनाओं की निगरानी, मूल्यांकन और लक्षित वित्तपोषण की व्यवस्था विकसित की जाएगी।
शिक्षा विभाग की उपलब्धि; 1 पन्ना जोड़ 8 पन्नों की रिपोर्ट जारी
जयपुर | माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आखिर नवंबर महीने की उपलब्धियों की रिपोर्ट जारी कर दी। बुधवार को जारी की गई इस रिपोर्ट में उपलब्धि के नाम पर केवल एक और पेज जोड़ दिया गया। पिछले महीने 52 पेज की रिपोर्ट घटाकर महज 7 पेज की कर दी गई थी। इस बार इसको 8 पेज में जारी किया गया है। रिपोर्ट के आखिर में केवल एक पेज जोड़ा गया है, जिसमें विभाग में 31 अक्टूबर तक के कुल पद, कार्यरत और खाली पदों को दर्शाया गया है। पिछले कई सालों से जारी हो रही इस मासिक रिपोर्ट का दो महीने में अधिकारियों ने फॉर्मेट बदल दिया। इससे लोगों को विभाग की पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर विभाग के अधिकारी इस रिपोर्ट को क्यों छिपाना चाह रहे हैं। दैनिक भास्कर में बुधवार के अंक में पिछले माह 52 पेज से 7 पेज में सिमट गई थी रिपोर्ट, इस महीने रिपोर्ट ही गायब शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद विभाग ने नवंबर महीने की रिपोर्ट तो जारी कर दी, लेकिन यह अधूरी रिपोर्ट रही। इस बार भी महात्मा गांधी स्कूलों और अधिकारियों के स्कूलों की दौरे की जानकारी रिपोर्ट में नहीं दर्शायी गई। रिपोर्ट मेंं 1 नवंबर तक माध्यमिक शिक्षा में 4,13,382 पद स्वीकृत बताए गए हैं। इनमें से 3,12,536 पद भरे हुए हैं और 1,00,846 पद खाली पड़े हैं।
चांपी में शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम, बच्चों को बांटी सामग्री
पूर्णिया | कुल्हैया डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन ने डगरूआ प्रखंड के चांपी गांव के मदरसा प्रांगण में शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में दर्जनों बच्चे पहुंचे। बड़ी संख्या में अभिभावक भी शामिल हुए। कार्यक्रम में बायसी विधायक गुलाम सरवर मुख्य अतिथि रहे। जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष शमशाद आलम मौजूद रहे। गुलाम सरवर ने कहा, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शमशाद आलम ने भी लोगों को संबोधित किया। संगठन के अध्यक्ष हाजी अनवारुल हक ने बात रखी। सचिव तनवीर मुस्तफा उर्फ मुन्ना ने संबोधित किया। अकरम जकी ने भी कहा। मौलाना महमूद आलम नदवी ने शिक्षा पर जोर दिया। मास्टर नाजिम अख्तर नाजिम ने बच्चों से पढ़ाई की बात कही। मास्टर दानिश इकबाल ने भी संबोधित किया। इंजीनियर शारीफुर रहमान ने अपनी बात रखी। इंजीनियर मंजूम आलम ने भी संबोधित किया। हाजी रफीक अहमद कासमी ने भी कार्यक्रम में बात रखी।
Sant Kabir Nagar News: पांच दिवसीय प्रशिक्षण में 80 शिक्षकों को समावेशी शिक्षा की दी गई जानकारी
80 teachers were provided with information on inclusive education during a five-day training program.
Jind News: जितेंद्र गौड बने जींद के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
उन्हें प्रधानाचार्य, खंड शिक्षा अधिकारी और उपनिदेशक के रूप में कार्य करने का अनुभव है। उनके सामने जिले की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की चुनौती होगी।
शिक्षा और रोजगार के बजाय मंदिर निर्माण को दी जा रही प्राथमिकता : राजकुमार सैनी
उन्होंने घोषणा की कि उनकी पार्टी 2029 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
पीबीएल शिक्षण पद्धति से पढ़ाई में आएगा बदलाव : उप शिक्षा निदेशक
There will be a change in studying with the PBL teaching method: Deputy Education Director
शिक्षा ऐसी हो, जो अभाव दूर करे, संकट में हौसला बनाए रखें : प्रो. राजाराम
शिक्षा ऐसी हो, जो अभाव दूर करे, संकट में हौसला बनाए रखें : प्रो. राजाराम
Basti News: 85 शिक्षामित्रों का दूसरे स्कूलों में हुआ समायोजन
शिक्षामित्रों के समायोजन और स्थानांतरण की प्रक्रिया के तहत 85 शिक्षामित्रों को दूसरे विद्यालयों में तैनाती दी गई है।
यमन: हिंसक टकराव में 64 बच्चों की मौत, शिक्षा, जल व स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट
यमन में सितम्बर महीने में फिर भड़की लड़ाई के बाद से अब तक कम से कम 64 बच्चों की जान जा चुकी है और 60 से अधिक बच्चे घायल हुए हैं. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) ने आशंका जताई है कि ताइज़ और लहज जैसे घनी आबादी वाले इलाक़ों में हिंसक टकराव का दायरा बढ़ने के कारण हताहतों का आँकड़ा बढ़ सकता है और इसलिए बच्चों की रक्षा के उपाय किए जाने होंगे.
Azam Khan Released from Ghaziabad jail: समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के एक दिन बाद बुधवार (18 नवंबर) शाम गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा कर दिया गया। आजम खान के वकील मोहम्मद यासिर अब्बासी ने बताया कि अदालत ने बुधवार दोपहर उनकी रिहाई का आदेश जारी कर दिया। अब्बासी के मुताबिक, अदालत ने 50-50 हजार रुपये के दो जमानत बांड जमा करने की शर्त पर रिहाई का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि बचाव पक्ष ने अदालत में खान का मेडिकल रिकॉर्ड भी पेश किया था। जमानत बांड के सत्यापन के बाद रिहाई आदेश जारी करने का अनुरोध किया था।इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित है। खान को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 अक्टूबर को हिरासत में लिया था। उसी दिन उन्हें रामपुर जेल से एक अन्य आपराधिक मामले में रिहा किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें गाजियाबाद की PMLA अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।ED ने 12 नवंबर को आजम से चार दिन की पूछताछ के लिए हिरासत मांगी थी, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी थी। उनकी हिरासत 16 नवंबर की शाम को खत्म हुई थी। उसी दिन अदालत में पेश किए जाने के बाद ED ने हिरासत बढ़ाने की मांग नहीं की, जिसके बाद उन्हें दोबारा न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया गया था।'मुसलमान ने शिक्षा का मंदिर बनाया ये उसी की सजा है'आजम खान जेल से रिहा होने के बाद एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। जेल से बाहर आने के बाद खान ने कहा, मुझे वही बात कहनी है जो मैं हमेशा कहता आया हूं। एक मुसलमान ने शिक्षा का मंदिर बनाया... और यह उसी की सजा है। ED ने 78 वर्षीय आजम खान को 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल से गिरफ्तार किया था। वह इसी दिन ड्यूल PAN कार्ड धोखाधड़ी मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए थे। जेल से बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से आजम खान न्यायिक हिरासत में थे। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने और सुप्रीम कोर्ट की ओर से तत्काल रोक नहीं लगाए जाने के बाद उनकी रिहाई संभव हो सकी है।क्या है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ा मामला?आजम खान लंबे समय से इस यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से जुड़े विवादों के कारण कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हालांकि, जांच एजेंसी की ओर से लगाए गए आरोपों को अदालत में साबित होना अभी बाकी है। उनके खिलाफ ED की मनी लॉन्ड्रिंग जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी हुई है। यह ट्रस्ट आजम खान ने स्थापित किया था। इसका नियंत्रण भी उन्हीं के पास बताया जाता है। Ghaziabad, Uttar Pradesh: Samajwadi Party leader Azam Khan, after being released from Dasna Jail, says, I have the same thing to say that I have always said. A Muslim built the temple of education, and this is it's punishment. https://t.co/ZQH4PhIT0c— IANS (@ians_india) November 18, 2026 ED की जांच में कथित तौर पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग, जमीन अधिग्रहण में अनियमितताओं और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण से जुड़े आरोपों की पड़ताल की जा रही है। आजम खान इस यूनिवर्सिटी के मानद कुलाधिपति हैं। जांच एजेंसी को संदेह है कि ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय लेनदेन में अनियमितताएं हुई हैं। सरकारी धन का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया गया। इसी मामले को लेकर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की थी।ये भी पढ़ें- Lateef Bhat Killed: मस्जिद में छिपा था लश्कर कमांडर लतीफ भट, सरेंडर की अपील और लंबी वीडियो कॉल भी बेअसर; ऐसे हुआ खूंखार आतंकी का खात्मा
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने वसंत वैली स्कूल में लॉन्च की खास हैंडबुक
दिल्ली के वसंत वैली स्कूल ने समावेशी शिक्षा की वकालत करते हुए कहा है कि किसी बच्चे की आर्थिक स्थिति उसके सीखने के अवसर तय नहीं कर सकती. इस मौके पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने RTE कोटे से दाखिला पाने वाले बच्चों को बराबरी का माहौल, सम्मान और आत्मविश्वास देने पर जोर दिया.
जेल से बाहर आए आजम खां, बोले- शिक्षा का मंदिर एक मुसलमान ने बनाया, यही मेरी सजा है
Lucknow, 18 नवंबर . Samajwadi Party के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां Wednesday शाम गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा हो गए. मनी लॉन्ड्रिंग मामले…
मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार से बेटियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को बेटियों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। सिर्फ महिलाओं को आर्थिक सहायता देने से उनके परिवारों की स्थिति नहीं बदलेगी। इसके लिए बेटियों को अच्छी और उच्च शिक्षा देना भी जरूरी है। पटवारी ने लाड़ली बहना योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं को आर्थिक सहायता दे रही है, लेकिन महंगी शिक्षा के कारण परिवारों पर आर्थिक बोझ बना हुआ है। सरकार को बेटियों की पढ़ाई का खर्च भी उठाना चाहिए। उन्होंने सभी प्रोफेशनल कोर्स की शिक्षा भी मुफ्त करने की मांग की। उनका कहना है कि आर्थिक परेशानी के कारण किसी भी बेटी की पढ़ाई बीच में नहीं छूटनी चाहिए। सरकार की प्राथमिकता शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की होनी चाहिए। परमाणु बिजलीघर का विरोध कर रहे ग्रामीणों से मिले शिक्षा के मुद्दे के साथ पटवारी ने रीवा जिले की सिरमौर तहसील के रोझौही गांव में प्रस्तावित परमाणु बिजलीघर का विरोध कर रहे आदिवासी ग्रामीणों से भी मुलाकात की। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और परियोजना को लेकर चिंताएं सुनीं। ग्रामीण लंबे समय से इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। उन्हें आशंका है कि इससे जमीन, जलस्रोत, पर्यावरण, खेती और लोगों की सेहत पर असर पड़ सकता है। ग्रामीणों की मांग है कि परियोजना रद्द की जाए या किसी दूसरी जगह स्थापित की जाए। इसके विरोध में ग्रामीण जल सत्याग्रह, धरना-प्रदर्शन और चिता आंदोलन जैसे तरीके अपना चुके हैं। जमीन, जल और जंगल के अधिकारों पर कांग्रेस साथ पटवारी ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस उनकी मांगों और समस्याओं को प्रदेश स्तर पर मजबूती से उठाएगी। उन्होंने कहा कि जमीन, जल, जंगल और आदिवासियों के अधिकारों के मुद्दे पर कांग्रेस ग्रामीणों के साथ खड़ी है। पटवारी ने आदिवासी समाज के लिए सरकारी नौकरियों में खाली बैकलॉग पदों का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि आदिवासी समाज का विकास तभी होगा, जब उनके बच्चों को शिक्षा, छात्रवृत्ति और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। कांग्रेस नेताओं ने भी ग्रामीणों की मांगों को प्रदेश स्तर पर उठाने की बात कही है।
कैथल में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा बुधवार को एक प्राइवेट स्कूल में हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव के दूसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव कला, संस्कृति और संस्कारों का अनूठा संगम है। ऐसे आयोजन विद्यार्थियों की छिपी हुई प्रतिभा को मंच प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें अपनी समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का काम करते हैं। युवाओं की प्रतिभा को पहचान कर उसे निखारने की बड़ी जिम्मेदारी शिक्षकों के कंधों पर है। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों को सराहा शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों की प्रतिभा और उनकी तैयारी का स्तर इतना उत्कृष्ट है कि निर्णायकों के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान का चयन करना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी कला और मेहनत से बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। इसके पीछे शिक्षकों का समर्पण, परिश्रम और बच्चों को दिया गया मार्गदर्शन है। भारत के पास सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। देश की लगभग 65 प्रतिशत आबादी युवा है। यदि इस युवा शक्ति को कौशलयुक्त बनाकर उसकी रुचि और प्रतिभा के अनुरूप अवसर प्रदान किए जाएं तो भारत हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकता है। प्रदेशभर के छात्रों ने लिया हिस्सा कार्यक्रम में प्रदेशभर से कक्षा 9 से 12 आयु वर्ग के विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इनमें समूह नृत्य में 273, एकल नृत्य में 50, रागनी में 32 तथा अभिनय में 205 विद्यार्थियों सहित कुल 560 प्रतिभागियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। समूह 5 से 8 की प्रतियोगिताओं में समूह नृत्य में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहतक ने प्रथम, पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोनीपत ने द्वितीय तथा राजकीय विद्यालय शेरगढ़ कैथल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। एकल नृत्य में राजकीय विद्यालय टिटौली रोहतक प्रथम एकल नृत्य में राजकीय विद्यालय टिटौली रोहतक प्रथम, पीएम श्री बावल रेवाड़ी द्वितीय तथा शेरगढ़ कैथल तृतीय स्थान पर रहा। नाटक प्रतियोगिता में पीएम श्री बावल रेवाड़ी ने प्रथम, गढ़ मीरकपुर ने द्वितीय तथा दूसानी यमुनानगर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। रागनी प्रतियोगिता में हिसार के ढांगखुर्द ने प्रथम, फतेहाबाद के नागपुर विद्यालय ने द्वितीय तथा सोनीपत के सिसाना विद्यालय ने तृतीय स्थान हासिल किया।
हरियाणा सरकार ने बुधवार को कई जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को अतिरिक्त व नई जिम्मेदारी दी है। विभाग ने जींद के डीईईओ महेंद्र श्योराण को वर्तमान कार्यभार के साथ डीईओ व डीईईओ हांसी की जिम्मेदारी दी है। फतेहाबाद की डीईईओ अनिता बाई को फतेहाबाद के डीईईओ का अतिरिक्त चार्ज दिया है। इसी प्रकार फतेहाबाद की डीईओ संगीता बिश्नोई को उनकी वर्तमान डयूटी के साथ फतेहाबाद डीईईओ का प्रभार दिया है। फरीदाबाद की डीईओ अंशु सिंगला को एससीईआरटी, गुरुग्राम के डिप्टी डायरेक्टर का चार्ज दिया है। सोनीपत-पानीपत समेत दूसरे जिलों में भी बदलाव इनके अलावा सोनीपत के डीईओ नवीन कुमार को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा फरीदाबाद डीईओ की जिम्मेदारी दी है। पानीपत की डीईईओ नीलम को वर्तमान कार्यभार के साथ डीईईई, पानीपत का भी प्रभार दिया है। वहीं नूंह के डीईओ राजेंद्र शर्मा ने रेवाड़ी के डीईओ के साथ प्रभाव वर्तमान कार्यभार के साथ दिया है। सिरसा के डीईओ सुभाष चंद्र को वर्तमान कार्यभार के साथ डीईईओ सिरसा का भी चार्ज दिया है। यमुनानगर डीईईओ अशोक कुमार को डीईओ कुरुक्षेत्र का चार्ज दिया है। डिप्टी डायरेक्टर जितेंद्र गौड़ को डीईईओ जींद की जिम्मेदारी दी गई है। विभाग द्वारा जारी आदेशों की कॉपी…
समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना की जिलेवार प्रगति की समीक्षा
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की राज्य परियोजना निदेशक रश्मि शर्मा की अध्यक्षता में समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित हुई...
पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय दौसा में 'नागरिकता एवं मूल्य आधारित शिक्षा' पर दो दिवसीय सेमिनार संपन्न
पीएम श्री योजना के अंतर्गत पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, दौसा में ‘सिटीजनशिप एंड वैल्यू एजुकेशन’ (नागरिकता एवं मूल्य आधारित शिक्षा) विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला एवं सेमिनार का सफल आयोजन किया गया। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को किताबी ज्ञान के साथ-साथ विद्यार्थियों में नैतिकता, अनुशासन, आपसी सहयोग और जिम्मेदार नागरिकता के गुण विकसित करने की आधुनिक एवं व्यावहारिक विधियों से अवगत कराना रहा।
गयाजी में बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को उपमुख्यमंत्री बनाने की मांग पर कहा कि पार्टी फैसला लेगी तो वे स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता की मांग सुनना सरकार की जिम्मेदारी है। बुधवार को गयाजी जिला परिषद में शिक्षा विभाग की बैठक के दौरान पत्रकारों ने उनसे राजनीतिक सवाल पूछे। प्रेम कुमार ने निशांत कुमार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव हो रहा है और अच्छा काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता अपनी मांग और अपेक्षाएं जनप्रतिनिधियों और सरकार के सामने रखती है। सरकार को इन्हें सुनकर उचित फैसला लेना चाहिए। बैठक में प्रेम कुमार ने गयाजी जिले के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने के प्रयासों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के विकास में विभाग के साथ समाज और आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी है। स्कूल की कमियों को पहचाना जा रहा है कहा कि विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति की त्रैमासिक बैठक के माध्यम से विद्यालयों में मौजूद कमियों और समस्याओं की पहचान की जा रही है। इसके बाद संबंधित अधिकारियों के सहयोग से उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का बेहतर माहौल तैयार हो सके। विद्यालयों में अतिरिक्त कमरों का हो रहा निर्माणविधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की ओर से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। गयाजी जिले के एक उच्च विद्यालय में चार कमरों का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं, बुदाबरी उच्च विद्यालय में चार कमरों का निर्माण कार्य चल रहा है। चंद्रशेखर उच्च विद्यालय में भी चार कमरों का निर्माण कराया गया है।उन्होंने कहा कि विद्यालयों में पर्याप्त कमरे, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यालयों की समस्याओं को प्रबंधकारिणी समिति की बैठकों में उठाकर उनके समाधान की दिशा में काम किया जा रहा है। पीएम श्री योजना के तहत 33 विद्यालयों का चयन बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने बताया कि गयाजी जिले में पीएम श्री योजना के तहत कुल 33 विद्यालयों का चयन किया गया है। इनमें 31 उच्च विद्यालय और दो प्रखंड विद्यालय शामिल हैं। इसके अलावा जिले में 29 मॉडल विद्यालय विकसित किए गए हैं। इन विद्यालयों में आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तर पर उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चार डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा हासिल करने का अवसर अपने आसपास ही उपलब्ध हो रहा है। पहले उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को दूर-दराज के शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब प्रखंड स्तर पर भी उच्च शिक्षा की सुविधाएं बढ़ रही हैं।शिक्षा से ही मजबूत होगा विकसित बिहार का सपनाविधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि किसी भी देश की वास्तविक समृद्धि उसके संसाधनों से नहीं, बल्कि वहां के शिक्षित, संस्कारित, कुशल और आत्मनिर्भर नागरिकों से होती है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं महान वैज्ञानिक भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य कौशल विकास के साथ अच्छे इंसान का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार सरकार शिक्षा को सर्वसुलभ, गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रखने के बजाय उनकी प्रतिभा, रचनात्मकता, वैज्ञानिक सोच और कौशल विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के बजट में शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। संकल्प संध्या से गरीब प्रतिभाशाली बच्चों को मिलेगा अवसरबिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने संकल्प संध्या कार्यक्रम को शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छी पहल बताई। उन्होंने कहा कि समाज में ऐसे कई प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बेहतर शिक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। संकल्प संध्या जैसी पहल से ऐसे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि आर्थिक अभाव किसी भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी की राह में बाधा नहीं बने।
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने असिस्टेंट के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया है...
फतेहाबाद के जाखल में स्थानीय रेलवे कॉलोनी स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल में करीब 23 लाख रुपए की लागत से बन रहे तीन नए कमरों के निर्माण को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बुधवार को शिक्षा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। टीम में शिक्षा विभाग के एसडीओ, जेई और खंड शिक्षा अधिकारी शामिल रहे। अधिकारियों ने निर्माण स्थल का जायजा लेते हुए कार्य की स्थिति और सामने आ रही समस्याओं की जानकारी ली तथा ठेकेदार को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। ठेकेदार को दिए गए निर्देश निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने ठेकेदार को निर्माण स्थल पर पानी की टंकी की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए, ताकि काम में पानी की कमी के कारण परेशानी न आए। इसके साथ ही निर्माण से जुड़ी कमियों और समस्याओं को निर्धारित नियमों के अनुसार दूर करने की हिदायत दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य तय मानकों के अनुरूप होना चाहिए और गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुराने कमरों के सामने निर्माण को लेकर उठे थे सवाल गौरतलब है कि स्कूल के पुराने कमरों के ठीक सामने तीन नए कमरों की नींव भरे जाने को लेकर स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने सवाल उठाए थे। उनका कहना है कि नए निर्माण के कारण पुराने कमरों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हवा, रोशनी और आवागमन प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसे में विभागीय निरीक्षण के बाद अब यह देखना अहम होगा कि निर्माण संबंधी समस्याओं का कितना समाधान होता है और निर्धारित गुणवत्ता मानकों का धरातल पर कितना पालन सुनिश्चित किया जाता है। खंड शिक्षा अधिकारी बोले- गुणवत्ता में समझौता नहीं वहीं, मौके पर अपने विभाग की टीम के साथ पहुंचे खण्ड शिक्षा अधिकारी सुभाष भांबू ने बताया कि कार्य की गुणवत्ता को लेकर इसका अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया था। जिसे लेकर इसकी जांच की गई है। गुणवत्ता के कार्य मे किसी भी तरह का कोई समझौता नही किया जाएगा। जल्द ही स्कूल का भवन तैयार कर बच्चों के लिए सुविधा दी जाएगी।
job news 2026: डिप्टी जनरल मैनेजर सहित कई पदों के लिए निकली इस भर्ती के लिए कर सकते हैं आप भी आवेदन
इंटरनेट डेस्क। आपको भी नौकरी करनी हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। जी हां एनसीएल इंडिया की ओर से डिप्टी जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मैनेजर सहित कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। कुल 145 उम्मीदवारों की भर्ती के लिए 20 नवंबर, 2026 से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन करने की लास्ट डेट 19 दिसंबर, 2026 तय की गई है। पदों का नाम- डिप्टी जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मैनेजर सहित कई पद कुल पद- 145 आयु सीमा- उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 नवंबर, 2026 के आधार पर की जाएगी। अधिकतम आयु पदानुसार 30, 32, 36, 47 और 52 वर्ष निर्धारित है। आवेदन करने की आखिरी तारीख- 19 दिसंबर, 2026 सैलेरी - पदों के अनुसार आवेदन - ऑनलाइन ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देख सकते हैं pc- icmanitoba.com
बिहार में उच्च शिक्षा के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की नई दिशा
बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसमें सभी राज्य विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए 'कोर्स समिति' का गठन किया गया है। इस समिति में प्रोफेसर, एआई विशेषज्ञ और डेटा वैज्ञानिक शामिल होंगे। इसका उद्देश्य पाठ्यक्रमों को उद्योग की मांगों के अनुसार अद्यतन करना और छात्रों को आवश्यक कौशल प्रदान करना है। जानें इस नई पहल के बारे में और कैसे यह शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करेगी।
job news 2026: 10वीं पास के लिए निकली हैं भर्ती, कर सकते हैं आप भी आवेदन
इंटरनेट डेस्क। आपको नौकरी करनी हैं तो फिर आपको बता दें कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने वैकेंसी निकाली है। कंपनी ने क्लर्क ग्रेड-थर्ड, स्टोर इश्यू क्लर्क ग्रेड-थर्ड और जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 514 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन - ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है आवेदन की लास्ट डेट- 1 दिसंबर 2026 किन पदों पर होगी भर्ती- क्लर्क ग्रेड-थर्ड, स्टोर इश्यू क्लर्क ग्रेड-थर्ड और जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर कुल पद-514 योग्यता- इस भर्ती के लिए केवल वे ही उम्मीदवार पात्र हैं जो वेस्टर्न कोलफील्ड्स के स्थायी कर्मचारी हैं और जिन्होंने 1 दिसंबर 2026 तक कंपनी में कम से कम 3 साल की सेवा पूरी कर ली हो। सभी तीनों पदों के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (मैट्रिकुलेशन) या समकक्ष परीक्षा पास होना अनिवार्य है। सैलेरी- पदों के अनुसार ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट देख सकते हैं pc- businesstoday.in
पारीक समाज ने शिक्षा निधि के लिए जुटाए 1.42 लाख, डॉ. रेवतीरमण पारीक बने नए अध्यक्ष
कोटा के पारीक समाज के अन्नकूट महोत्सव में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठजनों का सम्मान हुआ। शिक्षा निधि के लिए 1.42 लाख रुपए की घोषणा के साथ डॉ. रेवतीरमण पारीक को नया अध्यक्ष और गिरिराज पारीक को महामंत्री चुना गया।
कोटा में 100 विद्यार्थियों को मिली गणित, हिंदी और अंग्रेजी की पुस्तकें, शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा
कोटा यूनाइटेड राउंड टेबल-306 ने आरटीआई वीक के तीसरे दिन महावीर नगर तृतीय स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 100 विद्यार्थियों को गणित, हिंदी और अंग्रेजी की पुस्तकें वितरित कीं। जानें इस पहल का उद्देश्य।
संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 के इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी कर दिया है। कुल 2,526 अभ्यर्थी पर्सनैलिटी टेस्ट में शामिल होंगे। इंटरव्यू 7 दिसंबर 2026 से 12 फरवरी 2027 तक आयोजित किए जाएंगे।
Rahul Gandhi US Visit:कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बोले राहुल- आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा भारत,बेरोजगारी और शिक्षा पर उठाए सवाल
पंजाब PCS भर्ती पर विवाद, रोल नंबर पर सवाल, हाई कोर्ट में सुनवाई आज
पंजाब सिविल सेवा के मुख्य परीक्षा के परिणामों को लेकर उठ रहे विवाद के कई उम्मीदवारों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कर भर्ती प्रक्रिया रद्द करने और गड़बड़ी की जांच करने की गुहार लगाई है. अब हाईकोर्ट में इसे लेकर सुनवाई है.
आज ही हुई थी नैनीताल की खोज, 185 सालों में शिक्षा हब के साथ पर्यटन नक्शे पर बनाई अलग पहचान
नैनीताल, जो पहले शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्र था, अब एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, लेकिन अनियंत्रित पर्यटन इसके अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। शहर अपनी 185वीं वर्षगांठ मना रहा है, पर बेतरतीब निर्माण, बढ़ता यातायात और भूस्खलन जैसी चुनौतियाँ गंभीर चिंता का विषय हैं।
कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने भारत की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया और वोटर लिस्ट को लेकर भी सवाल उठाए।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने दो दिवसीय अमेरिका दौरे के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और चुनावी प्रणाली को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है।
Rahul Gandhi बोले- युवाओं को भविष्य नजर नहीं आ रहा, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल
Rahul Gandhi बोले- युवाओं को भविष्य नजर नहीं आ रहा, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल
राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य में संचालित मदरसों को लेकर दायर प्रतिपाल सिंह व अन्य की याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि सभी पक्षों के उपस्थित होने के कारण अलग से नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है, और मामले की अगली नियमित सुनवाई फरवरी 2027 में तय की गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की छूट दी है, जिस पर राजस्थान मदरसा बोर्ड अधिनियम, 2020 और अन्य अल्पसंख्यकों के प्रावधानों के अनुरूप समान लाभ देने पर विचार किया जाएगा। कोर्ट के पूर्व निर्देशों के अनुपालन में, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जोधपुर की ओर से कोर्ट में एक विस्तृत हलफनामा पेश किया गया। हलफनामे के माध्यम से राज्य में मदरसों के विनियामक ढांचे, शैक्षणिक व्यवस्था और बच्चों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का पूरा खाका रखा गया है। ये बताया रिपोर्ट में राज्य में पंजीकृत मदरसे राजस्थान मदरसा बोर्ड अधिनियम, 2020 तथा पंजीकरण और उन्नयन नीति, 2021 के तहत संचालित होते हैं। इनमें इस्लामिक इतिहास और संस्कृति के साथ-साथ स्कूली पाठ्यक्रम के अनुसार सामान्य शिक्षा दी जाती है। पंजीकृत मदरसों में राजकीय विद्यालयों की तर्ज पर शिक्षा विभाग के शिविरा पंचांग और शिक्षा कोड के प्रावधान लागू किए गए हैं। छात्रों को राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल, जयपुर की पुस्तकें जिला नोडल केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत कुल 3,699 पंजीकृत मदरसों में से 2,850 मदरसों का डेटा शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। इसके अलावा, 2,543 मदरसों के लिए यूडीआईएसई कोड भी जनरेट किए जा चुके हैं, जिससे केंद्रीय और राज्य योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। 1 लाख से ज्यादा पढ़ रहे हैं मदरसों में, अन्य धर्मों के भी स्टूडेंट सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में राज्य के पंजीकृत मदरसों में कुल 1,11,965 छात्र अध्ययनरत हैं, जिनमें 1,09,163 मुस्लिम छात्र और 2,782 अन्य धर्मों के छात्र शामिल हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रवेश में कोई अनिवार्य धार्मिक बाध्यता नहीं है। राज्य सरकार ने हलफनामे में यह भी भरोसा दिलाया है कि मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्मार्ट कक्षाओं के संचालन, नियमित स्वास्थ्य जांच, नशा मुक्ति और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ जागरूकता अभियानों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही, बच्चों को सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण और डिजिटल लर्निंग से जोड़ने की दिशा में भी प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं। कोर्ट के इस निर्देश से राज्य के मदरसों में शैक्षणिक स्तर और प्रशासनिक पारदर्शिता में और अधिक सुधार होने की उम्मीद है।
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया
मांडा | राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्रीलाल बंजारा ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल की शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी ली। सह-शैक्षिक गतिविधियों पर चर्चा की। शिक्षण व्यवस्था का अवलोकन किया। निरीक्षण में स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के तहत शैक्षिक स्तर में कमजोर विद्यार्थियों के लिए चल रहे अभियान की समीक्षा हुई। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर जांचा। जरूरी मार्गदर्शन दिया। संबल दिया। संदर्भ व्यक्ति भगवत बावल ने मिशन मानस के तहत चल रही गतिविधियों की जानकारी ली। प्राचार्य पारसमल मेघवाल मौजूद रहे। उपप्राचार्य अक्षय कुमार रहे। महेंद्र पालीवाल, विजय जांगिड़, चुन्नीलाल, वालाराम, भंवर सिंह, कंचन रावत सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा।
शिक्षा से वंचित बच्चों का सर्वे कराएगी जमीयत
भास्कर संवाददाता | रायसेन ग्राम अल्ली में जमीयत उलमा जिला रायसेन का दूसरा चारमाही मशवरा जिला अध्यक्ष मौलाना हामिद खान की सरपरस्ती में हुआ। इसमें जिले की अलग-अलग तहसीलों और ग्रामीण इकाइयों के पदाधिकारी, सदस्य शामिल हुए। बैठक में पिछले चार महीनों के काम की समीक्षा हुई। आगे की गतिविधियों की रूपरेखा बनी। बैठक में शिक्षा को प्राथमिकता देने का फैसला हुआ। ऐसे बच्चों का सर्वे कराने का निर्णय लिया गया, जो दीनी और दुनियावी तालीम से वंचित हैं। नए मकतब शुरू करने पर सहमति बनी। चल रहे मकतबों का भी सर्वे होगा। जरूरतमंद बच्चों को किताबें देने पर सहमति बनी। स्कूलों में दाखिला दिलाने पर सहमति बनी। पढ़ाई में मदद करने पर सहमति बनी। युवाओं को संगठन से जोड़ने के लिए प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति से यूथ फोरम का गठन किया जाएगा। इधर, सर्दी में जरूरतमंदों को बांटेंगे गर्म कपड़े बैठक में सर्दी के मौसम में गरीब परिवारों को गर्म कपड़े बांटने का निर्णय हुआ। रमजान में जमीयत की जंत्री प्रकाशित कर वितरित करने का फैसला हुआ। गरीबों, मिसकीनों और विधवा महिलाओं की मदद योजनाबद्ध तरीके से करने पर जोर दिया गया। 30 दिसंबर को होने वाले प्रदेश स्तरीय सालाना कार्यक्रम में जिले के सदस्यों से शामिल होने की अपील की गई। गंगा-जमुनी तहजीब और भाईचारा मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।
कुलसचिव का झूठ सामने आया:एक्सटर्नल ने लिखकर दिया- 20 अगस्त को सतत शिक्षा अध्ययनशाला में हुआ था वायवा
बोले थे- वायवा नहीं हुए थे सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में एक अंशकालिक शिक्षक द्वारा करवाए फर्जी पीएचडी वायवा का सबूत अब प्रमाण सहित सामने आ गया है। साथ ही कुलसचिव डॉ. अनिलकुमार शर्मा का झूठ भी सामने आ गया है। क्योंकि कुलसचिव ने इस मामले की जांच करवाए बगैर ही यह तर्क दिया था कि सतत शिक्षा अध्ययनशाला में ऐसी कोई प्रक्रिया ही नहीं हुई। इधर, एक्सटर्नल (विषय विशेषज्ञ) ने लिखित में यह जानकारी दी है कि सतत शिक्षा अध्ययनशाला में वायवा लेने वह पहले आ चुके हैं। प्रमाण सामने आने के बाद भी कुलगुरु आैर कुलसचिव द्वारा अंशकालिक शिक्षक को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। दोनों मामले में कुछ बोलने और जवाब तक देने को तैयार नहीं हैं। कुलसचिव कार्यालय तक पहुंच चुका प्रमाण: शिक्षा अध्ययनशाला में 12 नवंबर को वायवा नहीं होने के संबंध में विभागाध्यक्ष डॉ. प्रतिष्ठा शर्मा से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि एक्सटर्नल ने तारीख आगे बढ़ा दी है। उन्होंने जानकारी दी है कि संबंधित एक शोधार्थी का वायवा पहले हो चुका है। हमने एक्सटर्नल के पत्र और सभी जानकारी कुलसचिव कार्यालय आैर गोपनीय विभाग को दे दी है। एक्सटर्नल ने कहा- शोधार्थी झाला का वायवा हो चुका जिन शोधार्थियों के फर्जी वायवा सतत शिक्षा अध्ययनशाला में 20 अगस्त को करवाए थे, वे सभी वाग्देवी भवन स्थित शिक्षा अध्ययनशाला के शोधार्थी हैं। ऐसे में शिक्षा अध्ययनशाला में विभागाध्यक्ष की मौजूदगी में वायवा की प्रक्रिया होने चाहिए थी। इधर, मामले में लिखित प्रमाण तब सामने आया, जब 12 नवंबर को शोध निर्देशक डॉ. प्रियांशी पारिख के अंडर में पीएचडी कर रहे शोधार्थी राजेंद्रसिंह झाला और परवीन बानो की पीएचडी मौखिकी परीक्षा (वायवा) कराने के लिए एक्सटर्नल डॉ. श्रीकृष्ण मिश्रा को पत्र भेजा गया। इस पर एक्सटर्नल डॉ. मिश्रा ने शिक्षा अध्ययनशाला की विभागाध्यक्ष डॉ. प्रतिष्ठा शर्मा को सूचना देते हुए पत्र भेजा। इसमें डॉ. मिश्रा ने यह उल्लेख किया कि 12 नवंबर को संपन्न होने वाली पीएचडी मौखिकी परीक्षा निरस्त करते हुए आगामी परीक्षा की तारीख अतिशीघ्र सूचित कर दी जाएगी। चूंकि 20 अगस्त को सतत शिक्षा अध्ययनशाला में 20 अगस्त 2026 को पूर्व में भी एक शोधार्थी झाला का वायवा संपन्न करा चुका हूं। किंतु प्रक्रिया अधूरी रह गई थी। वहां शोध निर्देशक एवं अन्य शिक्षक उपस्थित थे, किंतु विभागाध्यक्ष (डॉ. प्रतिष्ठा शर्मा) को वायवा की किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलने के कारण मौखिकी की प्रक्रिया अपूर्ण रही। इसलिए मैंने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए। क्योंकि विभागाध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य होती है। कार्रवाई करने वाले कुछ भी बोलने को तैयार नहींकुलगुरु प्रो. अर्पण भारद्वाज से फर्जी वायवा का प्रमाण सामने आने के बाद संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किए। वाट्सएप पर भेजे सवालों के भी कोई जवाब नहीं दिए। डॉ. शर्मा को कुलगुरु और एक कार्यपरिषद् सदस्य का खास बताया जाता है। कुलसचिव डॉ. अनिलकुमार शर्मा ने यह तर्क दिया था कि 20 अगस्त को सतत शिक्षा अध्ययनशाला में ऐसी कोई प्रक्रिया ही नहीं हुई। डॉ. शर्मा से चर्चा करना चाही लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किए। अंशकालिक शिक्षक ने प्रभारी संचालक की सील का उपयोग कर चलाई थी नोटशीटसतत शिक्षा और पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला के अंशकालिक शिक्षक डॉ. सुशील शर्मा ने स्वयं-भू प्रभारी संचालक बनकर प्रभारी संचालक की सील का उपयोग कर एक नोटशीट चलाई थी। इसमें लिखा कि भविष्य में आने वाले समय में सभी वायवा सतत शिक्षा अध्ययनशाला में करवाए जाएं। इसके बाद 20 अगस्त को निजी शिक्षा महाविद्यालय की सहायक प्राध्यापिका डॉ. प्रियांशी पारिख आैर डॉ. रेखा भालेराव के अंडर में पीएचडी करने वाले चार शोधार्थियों के वायवा रख लिए। वायवा में एक्सटर्नल के रूप में महेश्वर के प्रो. श्रीकृष्ण मिश्रा और इंदौर की डॉ. संध्या जैन को बुलाया था। वायवा के बाद जब रिपोर्ट तैयार करने की बारी आई तो एचओडी के उपस्थित नहीं होने के कारण दोनों एक्सटर्नल ने साइन करने से मना कर दिया। फर्जी वायवा की हकीकत तब सामने आई, जब 2 नवंबर को शिक्षा अध्ययनशाला में विभागाध्यक्ष डॉ. प्रतिष्ठा शर्मा की उपस्थिति में वास्तविक वायवा हुआ। इसमें डॉ. रेखा भालेराव के अंडर में पीएचडी करने वाले दो शोधार्थियों का वायवा शुरू हुआ तो एक्सटर्नल प्रो. मिश्रा आैर डॉ. जैन ने कहा कि इनका वायवा तो हम पहले करवा चुके हैं। भास्कर ने 4 नवंबर के अंक में फर्जी पीएचडी वायवा मामले को उजागर किया, लेकिन कार्रवाई की बजाय विवि प्रशासन ने डॉ. शर्मा सहित अन्य को मामले से बचाने को कोशिशें शुरू कर दी। कुलसचिव ने कोई जांच किए बगैर ही कहा कि सतत शिक्षा अध्ययनशाला में ऐसी कोई प्रक्रिया ही नहीं हुई।
Sultanpur News: सात खंड शिक्षा अधिकारियों का तबादला
सात खंड शिक्षा अधिकारियों का तबादला
Sant Kabir Nagar News: मानदेय का इंतजार करते बीती दिवाली और छठ, शिक्षामित्रों में मायूसी
Diwali and Chhath pass by while waiting for honorarium; 'Shikshamitras' (para-teachers) left disappointed.
Agra News: बाथरूम में मिला शिक्षामित्र का शव, सिर और घुटनों पर चोट के निशान
AGRA news shiskamitra body
असुरक्षित स्कूल भवन की जानकारी न देने पर प्रधानाध्यापक जिम्मेदार, जांच रिपोर्ट के बाद होगी सख्त कार्रवाई : शिक्षा मंत्री
कर्क राशिवालों का सम्मान बढ़ेगा, शिक्षा से जुड़े लोगों को लाभ होगा, जानें जरूरी टिप
Cancer Daily Horoscope, 18 November 2026 Aaj Ka Kark Rashifal in Hindi: भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, प्रॉपर्टी में निवेश का फैसला सोच समझ कर करें, आपका सम्मान बढ़ेगा, शिक्षा से जुड़े लोगों को लाभ होगा, नेगेटिव विचारों से मुक्ति मिलेगी.
Deoria News: शिक्षा प्रेरकों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन
Education facilitators submitted a memorandum to the DM.
Ghazipur News: सात खंड शिक्षा अधिकारियों का गैर जिले में तबादला
Seven Block Education Officers transferred to other districts
चीन-रूस-अमेरिका शिखर सम्मेलन वैश्विक दक्षिण के लिए शांति की नई खिड़की खोलेगा: चीनी शिक्षाविद्
चीन-रूस-अमेरिका शिखर सम्मेलन वैश्विक दक्षिण के लिए शांति की नई खिड़की खोलेगा: चीनी शिक्षाविद्
झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह पखवाड़ा (15 से 28 नवंबर) के तहत राज्यभर में विकास, जनजागरूकता और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रांची और सिमडेगा जिले में शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, कृषि विकास, रोजगार सृजन एवं ग्रामीण आवास योजनाओं के माध्यम से उल्लेखनीय पहल की जा रही है। रांची के डीसी मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर विभिन्न विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम, शपथ ग्रहण समारोह और पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। विद्यार्थियों को झारखंड के इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, राज्य आंदोलनकारियों के योगदान और स्थापना के महत्व से परिचित कराया जा रहा है। साथ ही स्वच्छता अपनाने और नशामुक्त समाज के निर्माण की शपथ दिलाई जा रही है। समेकित कृषि प्रणाली का प्रशिक्षणवहीं, कृषि विभाग की ओर से जिले के सभी प्रखंडों में ‘खेत बचाओ अभियान’ चलाकर किसानों को बीज वितरित किए जा रहे हैं। बुढ़मू प्रखंड के सार्ले पंचायत में दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत 51 किसानों को समेकित कृषि प्रणाली का प्रशिक्षण दिया गया। 5,606 मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गयादूसरी ओर, सिमडेगा जिले में विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत 5,606 मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा 7,179 मानव दिवस का सृजन हुआ। जिले की सभी 94 पंचायतों में ग्रामसभा आयोजित कर विकास योजनाओं की स्वीकृति के लिए 2,068 आवेदन प्राप्त किए गए। ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के 74, अबुआ आवास के 241, पीएम-जनमन के दो और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तीन लाभुकों सहित कुल 320 परिवारों को नवनिर्मित पक्के आवासों में गृह प्रवेश कराया गया।
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (RDVV), जबलपुर के कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा के कार्यकाल और कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहा विवाद अब दिल्ली तक पहुंच गया है। कुलगुरु को पद से हटाने और विश्वविद्यालय में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 52 लागू करने की मांग पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने शिकायत को मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव के पास भेजा है। पीएमओ के अनुभाग अधिकारी कुमार राजीव रंजन की ओर से 8 सितंबर 2026 को जारी पत्र में मुख्य सचिव से नियमानुसार उचित कार्रवाई करने, शिकायतकर्ता को जवाब देने और कार्रवाई की प्रति पीएमओ पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है। यह शिकायत रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय शैक्षणेत्तर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजय यादव ने 24 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम भेजी थी। संघ ने शिकायत में विश्वविद्यालय की शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि कुलगुरु के कार्यकाल में प्रशासनिक व्यवस्था और शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। इसका असर कर्मचारियों के साथ विद्यार्थियों पर भी पड़ रहा है। संघ ने कुलगुरु को पद से हटाने के साथ विश्वविद्यालय में धारा 52 लागू करने की मांग की है। इस मांग को लेकर कर्मचारी संघ पहले भी आंदोलन और ज्ञापन के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा चुका है। राज्यपाल से लेकर पीएमओ तक पहुंचीं शिकायतें कुलगुरु के खिलाफ शिकायतों का सिलसिला केवल प्रधानमंत्री कार्यालय तक सीमित नहीं है। इससे पहले विश्वविद्यालय के शैक्षणेत्तर कर्मचारी संघ और विभिन्न छात्र संगठनों ने 20 जून 2026 को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच और विश्वविद्यालय में धारा 52 लागू करने की मांग की थी। इसके बाद राज्यपाल सचिवालय ने 22 जुलाई 2026 को उच्च शिक्षा विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। वहीं, लोक सेवा प्रबंधन विभाग के माध्यम से भी कुलगुरु के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें उच्च शिक्षा विभाग तक पहुंचीं। इन शिकायतों में नियुक्ति प्रक्रिया, प्रशासनिक कार्यप्रणाली, न्यायालयीन प्रकरणों और विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं से जुड़े कई बिंदु उठाए गए हैं। अशोक कड़ेल से कथित पारिवारिक संबंध और राजनीतिक प्रभाव का भी जिक्र राज्यपाल सचिवालय और अन्य संवैधानिक कार्यालयों को भेजी गई शिकायतों में कुलगुरु के कथित राजनीतिक और संगठनात्मक संबंधों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं ने प्रो. राजेश कुमार वर्मा के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े होने और मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले अशोक कड़ेल से उनके कथित पारिवारिक संबंधों का उल्लेख किया है। शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि इन प्रभावशाली संबंधों के चलते उनके खिलाफ शिकायतों और न्यायालयीन प्रकरणों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी। शिकायतकर्ताओं ने इन कथित संबंधों के प्रभाव की निष्पक्ष जांच कराने और यह स्पष्ट करने की मांग की है कि क्या राजनीतिक एवं संगठनात्मक प्रभाव प्रशासनिक जवाबदेही को प्रभावित कर रहा है। ये सभी बातें शिकायतकर्ताओं की ओर से लगाए गए आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। 2 नवंबर को उच्च शिक्षा विभाग ने संभागायुक्त से मांगा प्रतिवेदन इसी मामले में मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने 2 नवंबर 2026 को पत्र जारी कर जबलपुर संभागायुक्त से कुलगुरु के विरुद्ध प्राप्त सभी शिकायतों पर बिंदुवार तथ्यात्मक प्रतिवेदन और स्पष्ट अभिमत मांगा है। यानी अब शिकायतों की जांच और तथ्यों के परीक्षण की जिम्मेदारी संभागायुक्त स्तर पर भी पहुंच गई है। विभाग ने शिकायतों में उठाए गए अलग-अलग बिंदुओं पर तथ्य जुटाकर अपनी राय देने को कहा है। अब दो स्तरों पर शासन की कार्रवाई का इंतजार प्रधानमंत्री कार्यालय से शिकायत मुख्य सचिव तक पहुंचने और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संभागायुक्त से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने के बाद आरडीयू का मामला शासन के दो महत्वपूर्ण प्रशासनिक स्तरों पर पहुंच गया है। पीएमओ ने मुख्य सचिव से नियमानुसार कार्रवाई कर शिकायतकर्ता को जवाब देने और उसकी प्रति पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। दूसरी ओर, उच्च शिक्षा विभाग ने संभागायुक्त से शिकायतों पर बिंदुवार तथ्य और स्पष्ट अभिमत मांगा है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि मुख्य सचिव कार्यालय और संभागायुक्त स्तर से क्या कार्रवाई होती है और शिकायतों में उठाए गए सवालों पर शासन क्या निर्णय लेता है। विश्वविद्यालय के कर्मचारी और छात्र संगठन लंबे समय से निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। कुलपति बोले- शिकायतकर्ता अपराधिक प्रवृत्ति का वहीं दूसरी ओर कुलपति का कहना है कि संजय यादव अपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। उसे पहले कुलपति की गाड़ी में टक्कर मारने और मेडिकल सेक्स स्कैंडल में शामिल होने की वजह से बर्खास्त किया गया था, लेकिन उसके बावजूद उसने जुगाड़ करके दोबारा नौकरी हासिल कर ली। अभी भी वह अनियमित कार्य कर रहा था और वह अपनी नौकरी पर वापस आना चाहता है। इसलिए उसने प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखी थी।
बालाघाट में संयुक्त पेंशनर संघ ने मंगलवार को बैठक की। संघ ने शासन और शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। उसने डीए एरियर्स और चतुर्थ वेतनमान को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया। संघ के जिलाध्यक्ष बी.एल. चौधरी ने कहा कि शासन ने कर्मचारियों को 2% डीए दिया है। नियमित कर्मचारियों को यह जनवरी 2026 से, जबकि पेंशनरों को जुलाई 2026 से दिया जा रहा है। इससे पेंशनरों को करीब 5 महीने के डीए एरियर्स का नुकसान होगा। चतुर्थ वेतनमान का लाभ चौधरी ने कहा कि 2023 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चतुर्थ वेतनमान का लाभ दिया गया, लेकिन 2018 और 2020 में सेवानिवृत्त कर्मचारी इससे वंचित हैं। संघ ने मांग की कि 35 साल तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को चतुर्थ वेतनमान का लाभ मिले। पेंशनरों पर ध्यान नहीं उन्होंने कहा कि जिले में सेवानिवृत्त शिक्षक पेंशनरों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 2023 में सेवानिवृत्त कर्मचारी रामप्रसाद चौरे को अब तक जीएफ का भुगतान नहीं मिला है। कई पेंशनरों को चतुर्थ वेतनमान का लाभ भी नहीं दिया जा रहा। संघ ने इसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ अन्याय बताते हुए विरोध जताया।
ओडिशा में 24 नए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों का उद्घाटन: शिक्षा के नए द्वार
ओडिशा सरकार ने आदिवासी छात्रों के लिए 24 नए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों का उद्घाटन किया है, जिससे राज्य में कुल 71 स्कूल हो गए हैं। यह पहल छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सहायक वातावरण प्रदान करने के लिए है। नए स्कूलों से लगभग 1,440 छात्रों को लाभ होगा, जो उन्हें बेहतर शैक्षिक अवसरों की ओर अग्रसर करेगा। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है।
लीला कलवार मेवाड़ा: सेवानिवृत्त अध्यापिका ने शिक्षा और गौसेवा के लिए दिए 1.76 लाख रुपये
राजसमंद जिले की सेवानिवृत्त अध्यापिका लीला कलवार ने विद्यालय में पेयजल सुधार और गौशाला के लिए 1 लाख 76 हजार रुपये का आर्थिक सहयोग दिया है।
job news 2026: समीक्षा अधिकारी के पदों पर निकली हैं वैकेंसी, कर सकते हैं आप भी इसके लिए आवेदन
इंटरनेट डेस्क। आपको भी नौकरी का इंतजार हैं तो फिर ये खबर के लिए काम की है। जी हां उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया तो जल्द अप्लाई कर दें। इसके लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट नजदीक है। पदों का नाम- समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी कुल पद- आधिकारिक वेबसाइट से पदों की जानकारी लें। आयु सीमा- अभ्यर्थी ने 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। आवेदन करने की आखिरी तारीख- 26 नवंबर, 2026 सैलेरी- पदों के अनुसार आवेदन- ऑनलाइन ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट uppsc.up.nic.in देख सकते हैं pc-india today
स्कूल में काम कर रहा ‘मुर्दा कर्मचारी’, सैलरी भी ले रहा; बेसिक शिक्षा विभाग का गजब कारनामा
आगरा के एक स्कूल में एक मुर्दा कर्मचारी लगातार ड्यूटी बजा रहा है। यही नहीं विभाग उसकी सैलरी भी जारी कर रहा है। कर्मचारी का 5 अगस्त-2026 को आकस्मिक निधन हो गया था। उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी हो चुका है। ग्रामीणों से लेकर स्कूल और विभाग तक को भी इसकी जानकारी है।
एनसीएल में एग्जीक्यूटिव के विभिन्न पदों पर निकली भर्ती, रजिस्ट्रेशन 20 नवंबर से स्टार्ट
इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार पात्रता मानदंड की जांच कर इस भर्ती के लिए 20 नवंबर, 2026 से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 19 दिसंबर, 2026 निर्धारित है।
job news 2026: असम राइफल्स में निकली हैं 354 पदों के लिए भर्ती, कर सकते हैं आप भी आवेदन
इंटरनेट डेस्क। आपको भी नौकरी करनी हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। जी हां असम राइफल्स रिक्रूटमेंट रैली 2026 के लिए आप भी फॉर्म भर सकते है। असम राइफल्स की इस भर्ती के जरिए 354 पद भरे जाएंगे। कुल पद- 354 पदों का नाम- वारंट ऑफिसर, राफलमैन (इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल), राइफलमैन (लाइनमैन फील्ड), राइफलमैन (आर्म्ड), राइफलमैन (इंजीनियर इक्विमेंट मैकेनिक), राइफलमैन (इलेक्ट्रीशियन मोटर व्हीकल), हवलदार इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, राइफलमैन मेटलस्मित जैसे पद हैं। आवेदन की आखिरी तारीख- 14 दिसंबर 2026 आवेदन- ऑनलाइन सैलेरी- पदों के अनुसार ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देख सकते हैं pc- india.com
रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप-डी भर्ती का स्कोर कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि की मदद से अपने अंक देख सकते हैं।डाउनलोड करने का लिंक 1 दिसंबर 2026 तक ही सक्रिय रहेगा।
सरकारी क्षेत्र की कंपनी एनएलसी इंडिया में अलग-अलग पदों पर नौकरी पाने का अवसर है। खास बात यह है कि इस भर्ती में संबंधित क्षेत्र में काम का अनुभव रखने वालों को मौका दिया जा रहा है।
विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों और निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत गैर जनपद स्थानांतरित 21 निरीक्षकों को पुलिस लाइन भेज दिया गया है, ये निरीक्षक अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं।
जेएनयू में कुलपति की भर्ती: शिक्षा मंत्रालय ने मांगे आवेदन, जानें योग्यता-वेतन और अन्य जरूरी शर्तें
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को जल्द नया कुलपति मिल सकता है। शिक्षा मंत्रालय ने इस पद के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवारों के पास प्रोफेसर के रूप में कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए।
शिक्षकों ने लक्ष्य के लिए कार्ययोजना बनाई:औरैया में डिजिटल शिक्षा और परीक्षा की तैयारी पर चर्चा
औरैया के परिषदीय स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों ने कार्ययोजना तैयार की। अलग-अलग संकुलों की मासिक बैठकों में निपुण लक्ष्य, नए तरीके से पढ़ाने, अर्द्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी और डिजिटल संसाधनों के इस्तेमाल पर चर्चा हुई। शिक्षकों से कहा गया कि वे सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा कराने पर ध्यान न दें। बच्चों की समझ, तार्किक क्षमता और रचनात्मक सोच विकसित करने पर भी काम करें। सदर विकासखंड की ग्राम पंचायत कस्बा जाना स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कस्बा जाना संकुल की बैठक हुई। एसआरजी सुभाष रंजन द्विवेदी ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि ऐसी बैठकें पढ़ाई से जुड़ी गतिविधियां बेहतर करने और शिक्षकों के अनुभव साझा करने का मंच हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की नियमित उपस्थिति भी पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए जरूरी है। लगातार अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के अभिभावकों से संपर्क कर उन्हें स्कूल से जोड़ने की कोशिश की जाए। बैठक में वार्षिक शैक्षिक कैलेंडर के मुताबिक पाठ्यक्रम की प्रगति की समीक्षा हुई। अर्द्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के तरीकों पर भी बात हुई। बैठक में होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड (एचपीसी) नियमित रूप से भरने और निपुण लक्ष्य एप व निपुण तालिका का सही इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया। शिक्षकों को यू-डायस प्लस पोर्टल पर स्कूल, विद्यार्थी और शिक्षक की जानकारी समय पर अपडेट करने को कहा गया। प्रेरणा पोर्टल पर खेलकूद गतिविधियों की जानकारी दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए। बालवाटिका चलाने, रीडिंग कैंपेन और कैचअप रणनीति के जरिए पढ़ाई में पीछे रह गए बच्चों को आगे बढ़ाने के उपाय साझा किए गए। डिजिटल संसाधनों से कक्षा में पढ़ाई को रोचक बनाने और आई-गॉट कर्मयोगी पोर्टल के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे कर शिक्षकों के कौशल को बेहतर करने पर भी चर्चा हुई। बैठक में नोडल संकुल शिक्षक गीता देवी और संकुल शिक्षक राज कुमार, नेहा सिंह, मधुबाला, सत्यवीर सिंह, आकांक्षा शुक्ला, राधा स्वामी, अल्पना कुमारी, रीनू सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।

