पटना साइंस कॉलेज में बीकॉम-बीए की पढ़ाई:विश्वविद्यालय को भेजा गया प्रस्ताव; मल्टीडिस्पिलनरी शिक्षा की ओर कदम

पटना साइंस कॉलेज अब मल्टीडिस्पिलनरी मॉडल की ओर बढ़ रहा है। कॉलेज प्रशासन ने बीए (Arts) और बीकॉम (Commerce) कोर्स शुरू करने के लिए पटना विश्वविद्यालय को औपचारिक प्रस्ताव भेज दिया है। विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल से स्वीकृति मिलते ही प्रस्ताव राजभवन भेजा जाएगा। इसके साथ ही कॉलेज ने 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स (BSc–BEd) शुरू करने का भी प्रस्ताव भेजा है। इस कोर्स को शुरू करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) से मंजूरी ली जाएगी। सभी नए कोर्स सेल्फ फाइनेंस मोड में चलाए जाएंगे। एनईपी के तहत मल्टीडिस्पिलनरी शिक्षा की ओर कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) कॉलेजों को बहू-विषयक (Multidisciplinary) मॉडल अपनाने पर जोर देती है। अभी पटना साइंस कॉलेज सिर्फ साइंस का कॉलेज है, जिसकी वजह से NAAC में बेहतर ग्रेड हासिल करने में दिक्कतें आ रही है। अन्य कॉलेज छोटा है। इस के बावजूद आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों संकाय होने से उनका ग्रेड बेहतर आ रहा है। कॉलेज प्रशासन का मानना है कि नए संकायों की शुरुआत से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का दायरा बढ़ेगा और कॉलेज की रैंकिंग भी सुधरेगी। पटना कॉलेज के बाद साइंस कॉलेज का प्रस्ताव इससे पहले पटना कॉलेज ने साइंस की पढ़ाई (BSc) शुरू करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल पास कर चुकी है। पटना कॉलेज की फाइल अभी सरकार के पास विचाराधीन है। उसी क्रम में अब साइंस कॉलेज ने भी अपने यहां आर्ट्स, कॉमर्स और इंटीग्रेटेड BEd कोर्स खोलने की पहल शुरू की है। कैंपस में मिलेगी नई जगह पटना साइंस कॉलेज परिसर में जल्द ही नया साइंस ब्लॉक तैयार होने वाला है। इसके बनते ही कॉलेज के सभी पीजी विभागों को वहां स्थानांतरित किया जाएगा। पीजी विभागों के पुराने खाली भवनों में ही नए आर्ट्स और कॉमर्स विभागों को शिफ्ट किया जाएगा, ताकि छात्रों को बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर मिल सके। एनसीटीई के नए नियमों के अनुसार सामान्य कॉलेज भी 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड (BSc–BEd/BA–BEd) कोर्स चला सकते हैं। इसी नियम के तहत साइंस कॉलेज ने BSc–BEd कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव भेजा है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि इस कोर्स को शुरू करने से शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में छात्रों को एक ही छत के नीचे दोहरी डिग्री हासिल करने का मौका मिलेगा। बता दें कि साइंस कॉलेज को 2019 में बी ग्रेड मिला था। अब NAAC ग्रेड के नए दौर की तैयारी हो रही है। कॉलेज प्रबंधन का मानना है कि नए संकाय खुलने से संस्थान की NAAC ग्रेड में सुधार होगा। प्राचार्या प्रो. अलका ने बताया कि “एनईपी के दिशा-निर्देश और विश्वविद्यालय के सुझाव के बाद कॉलेज में आर्ट्स, कॉमर्स और इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया गया है। सभी विभागाध्यक्षों से विचार-विमर्श कर प्रस्ताव भेज दिया गया है। स्वीकृति मिलते ही प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी।

संगीत शिक्षा को लेकर साढ़े चार माह बाद बजट मंजूर:पीएम श्री स्कूलों में बच्चों को दी जाएगी संगीत शिक्षा, हरेक स्कूल में 45 हजार से खरीदे जाएंगे वाद्य यंत्र

प्रदेश के 639 पीएमश्री स्कूलों में बच्चों को संगीत शिक्षा को लेकर सरकार साढ़े चार महीने बाद जागी है। बजट मंजूर होने पर वाद्य यंत्र खरीदे जा रहे हैं। संगीत शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई है। वाद्य यंत्र खरीदने के लिए स्कूलों में 50-50 हजार रुपए का बजट स्वीकृत किया गया, जबकि स्कूलों में पढ़ाई शुरू हुए करीब साढ़े चार महीने बीत गए हैं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने जून 2025 में पीएमश्री स्कूलों में संगीत शिक्षा के लिए आदेश जारी किए थे, लेकिन बजट नहीं मिलने से संगीत शिक्षा शुरू नहीं हो पाई। अब सरकार ने बजट जारी किया है। हर स्कूल में 45 हजार के 7 वाद्य यंत्र खरीदे जा रहे हैं, जबकि 5 हजार रुपए उनके रखरखाव पर खर्च किए जाएंगे। लोक कला को बढ़ावा देने के लिए लोक वाद्य यंत्र खरीदना भी जरूरी है। रखरखाव की जिम्मेदारी संस्था प्रधान को सौंपी गई है। ये स्कूल ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में स्थापित किए जाएंगे। इनमें कक्षा 6 से 12वीं तक के वही विद्यार्थी शामिल होंगे, जो संगीत में रुचि रखते हैं। स्कूल स्तर पर अनुबंध वाले संगीत शिक्षक लगाए गए हैं। वे भारतीय और पश्चिमी वाद्य यंत्र बजाना सिखाएंगे। संगीत शिक्षा के लिए प्रदेश के जिलों में पीएमश्री स्कूल अजमेर में 19, बालोतरा में 11, बांसवाड़ा में 18, बारां में 16, बाड़मेर में 18, ब्यावर में 12, भरतपुर में 15, भीलवाड़ा में 23, बीकानेर में 17, बूंदी में 12, चित्तौड़गढ़ में 17, चूरू में 16, दौसा में 17, डीग में 7, धौलपुर में 17, डीडवाना-कुचामन में 15, डूंगरपुर में 14, गंगानगर में 20, हनुमानगढ़ में 16, जयपुर में 30, जैसलमेर में 9, जालोर में 18, झुंझुनूं में 21, जोधपुर में 20, करौली में 14, खैरथल-तिजारा में 10, कोटा में 14, कोटपूतली-बहरोड़ में 9, नागौर में 15, पाली में 18, फलोदी में 10, प्रतापगढ़ में 14, राजसमंद में 16, सलूंबर में 8, सवाईमाधोपुर में 10, सीकर में 28, सिरोही में 10, टोंक में 16 और उदयपुर में 22 पीएमश्री स्कूल शामिल हैं। संगीत शिक्षा के 6 उद्देश्य तय किए गए हैं। हर स्कूल में तीन वाद्य यंत्र अनिवार्य रहेंगे पीएमश्री स्कूलों में ये वाद्य यंत्र खरीदे जाएंगे - हारमोनियम/सिंथेसाइज़र, तबला, गिटार/वायलिन में से तीन अनिवार्य रहेंगे। जबकि ढोलक, सितार, वीणा, बांसुरी, ढपली, पियानो, की-बोर्ड, ड्रम्स आदि में से 3 ऐच्छिक रहेंगे। अलगोजा, खड़ताल, रावणहत्था, भपंग, सारंगी, नगाड़ा, चंग, डफ, ढोल, मंजीरा जैसे लोक वाद्य यंत्रों में से एक शामिल किया जाएगा। इनमें से कोई फंक्शनल वाद्य यंत्र स्कूल में पहले से उपलब्ध है, तो उसके अलावा दूसरे खरीदे जाएंगे।

एचएम के खिलाफ विद्यार्थियों की शिकायत पर जांच के लिए पहुंचे जिला शिक्षा पदाधिकारी

भास्कर न्यूज | तुपकाडीह पेटरवार प्रखंड अंगवाली पंचायत के उच्च विद्यालय अंगवाली की प्रभारी प्रधानाध्यापिका निभा आईंद के खिलाफ विद्यालय के छात्र-छात्राओं व ग्रामीणों की शिकायत पर जिला शिक्षा पदाधिकारी जगरनाथ लोहरा सोमवार को जांच के लिए विद्यालय पहुंच कर बैठक किए। बैठक में शिक्षाविद पंचायत के मुखिया, शिक्षक व ग्रामीण शामिल थे। जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष छात्र-छात्राएं व ग्रामीणों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से चार मांगों पर चर्चा हुई। जिसमें प्रभारी एचएम निभा आईंद को हटा कर विद्यालय के शिक्षक अशोक कुमार को प्रभारी बनाया जाए। विद्यालय के शिक्षिका संगीता कुमारी को हटाया जाए। बैठक में सभी मांगों पर चर्चा कर प्रभारी एचएम व शिक्षिका को हटाने का निर्णय लिया गया। वहीं बैठक में एचएम प्रभारी निभा आईंद व शिक्षिका संगीता कुमारी ने अपना इस्तीफा जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रभार प्रभारी को निर्देश दिए कि बैठक करने के लिए बेरमो विधायक को पत्र देकर समय निर्धारित कर बैठक कर कमेटी का गठन करें। विदित हो की प्रभारी प्रधानाध्यापिका की शिकायत मुख्यमंत्री से की गई है। यहां के मुखिया सहित करीब 92 ग्रामीणों की संयुक्त हस्ताक्षरित शिकायत पत्र मुख्यमंत्री के नाम रांची में सौंपा गया है। वहीं इस शिकायत पत्र के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी जगरनाथ लोहरा ने 20 नवंबर को अपने पत्रांक संख्या 1758 के हवाले से प्रभारी प्रधानाध्यापिका को पत्र प्राप्ति के तीन दिन के भीतर अपना पक्ष कार्यालय में रखने को कहा था। बताया गया कि ग्रामीणों के आवेदन में प्रभारी प्रधानाध्यापिका पर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के साथ मानसिक उत्पीड़न, धमकी, भ्रष्टाचार व विद्यालय की व्यवस्था को ध्वस्त करने संबंधी अनेक् गंभीर आरोप लगाते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की मांग की गई है।

कुत्तों की निगरानी के लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग दे सरकार:पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र, आदेश को बताया शिक्षकों का अपमान

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों में कुत्तों की निगरानी से जुड़े आदेश पर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने तंज करते हुए कहा कि अगर सरकार को शिक्षकों से इतनी जानकारी चाहिए, तो पहले उनके लिए डॉग ट्रेनिंग की कार्यशाला करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट ट्रेनर टीचरों को कुत्तों की पहचान, उनके व्यवहार और खतरे की स्थिति में खुद को कैसे सुरक्षित रखें यह सब सिखाएं। उपाध्याय ने आगे कहा कि अगर सरकार यह जिम्मेदारी नहीं निभाती, तो कांग्रेस खुद प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर शिक्षकों को इसके लिए तैयार करेगी। क्या है कुत्तों की निगरानी का आदेश प्रदेश में अब शिक्षक न सिर्फ बच्चों को पढ़ाएंगे, बल्कि उन्हें स्कूलों के आसपास घूमने वाले आवारा कुत्तों की निगरानी भी करनी होगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिलों के जेडी और डीईओ को निर्देश देते हुए प्रत्येक स्कूल में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश जारी किया है। इसके तहत शिक्षकों को स्कूल परिसर या उसके आसपास घूम रहे आवारा कुत्तों की सूचना ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या नगर निगम के डॉग कैचर को देनी होगी। इसके बाद, स्थानीय प्रशासन के सहयोग से स्कूल में कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

जिला अस्पताल में फायर फाइटिंग सिस्टम,​ लिफ्ट मिले बंद:चिकित्सा शिक्षा विभाग और राजमेस की टीम का निरीक्षण, 19 कमियां सामने आईं

स्वास्थ्य विभाग और राजमेस की टीम सोमवार को डूंगरपुर पहुंची। मेडिकल कॉलेज के हरिदेव जोशी जिला अस्पताल का विजिट किया। अस्पताल में लिफ्ट बंद मिली। एक वार्ड को छोड़कर पूरे अस्पताल में फायर फाइटिंग सिस्टम भी खराब था। गंदगी समेत 19 तरह की कमियां सामने आई। टीम ने इस पर नाराजगी जताते हुए कमियों को समय पर दूर करने के निर्देश दिए। चिकित्सा शिक्षा विभाग के सहायक लेखाधिकारी प्रथम जयराम मीना, राजमेस के सहायक अभियंता रवि प्रकाश की टीम सोमवार को डूंगरपुर पहुंची। टीम ने हरिदेव जोशी जिला अस्पताल डूंगरपुर का विजिट किया। अस्पताल के कई वार्डों और सुविधाओं को देखा। वार्डों के टॉयलेट से आ रही बदबू निरीक्षण के दौरान टीम को अस्पताल के कई वार्डों में गंदगी के हालत मिले। सफाई न होने की वजह से वार्डों के टॉयलेट से बदबू आ रही थी। मरीजों के बेड पर लगी बेडशीट भी रोजाना नहीं बदली जा रही थी। कई जगहों पर बेड शीट गंदी हालत में मिली। अस्पताल की लिफ्ट सही तरह से नहीं चल रही थी। लिफ्ट का एलइडी सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। फायर फाइटिंग सिस्टम मिले बंद हॉस्पिटल में छत पर लगी पानी की टंकियों की लंबे समय से सफाई तक नहीं की गई थी। वहीं, कई टंकियों के ढक्कन तक नहीं मिले। सुरक्षा में सिर्फ 4 गार्ड लगे हुए थे। अस्पताल में फायर फाइटिंग सिस्टम केवल एक वार्ड में चालू मिला। बाकी सभी वार्डों में फायर फाइटिंग सिस्टम लगा हुआ था, लेकिन बंद हालत मिला। आग लगने जैसी घटना पर कोई भी बड़ी जनहानि होने की संभावना है। खिड़की, दरवाजे, टॉयलेट के दरवाजे टूटे कई जगहों पर बिजली के तार खुले मिले। पंखे और लाइटें भी कई जगह खराब थी। खिड़की, दरवाजे, टॉयलेट के दरवाजे टूटे और क्षतिग्रस्त हालत में थे। मेडिकल कॉलेज में बाउंड्री वाल भी कई जगह टूटी हुई मिली। लेक्चर हॉल में सिटिंग व्यवस्था सही नहीं थी। बायोकेमेस्ट्री और एनोटॉमी विभाग ने 150 सीट्स में विस्तार के काम की गति भी धीमी थी। टीम ने कुल 19 कमियां गिनाते हुए इन कमियां को जल्द दूर करने के निर्देश दिए।

बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह मथुरा में:अधिकारियों संग की शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री संदीप सिंह एक दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे। अपने प्रवास के दौरान, उन्होंने पहले भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संगठनात्मक गतिविधियों तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद, मंत्री पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस गए, जहाँ उन्होंने विभागीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक समन्वय बैठक की। बैठक में मंत्री ने जिले में चल रही विकास योजनाओं, शिक्षा विभाग से संबंधित कार्यों और विद्यालयों की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को समय पर, पारदर्शी तरीके से और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षा से जुड़े किसी भी कार्य में लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संदीप सिंह ने विद्यालयों की आधारभूत संरचना को मजबूत करने, शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने, छात्र सुविधाओं को बढ़ाने और विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर बच्चे को बेहतर शिक्षा और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है, जिसके लिए विभागों के बीच समन्वय और जवाबदेही अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैठक के दौरान जिले में चल रहे निर्माण कार्यों, स्मार्ट क्लास की स्थापना, पुस्तक वितरण, मध्याह्न भोजन योजना और विभागीय निरीक्षणों की स्थिति पर भी गहन चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए और किसी भी समस्या का तत्काल समाधान किया जाए। मंत्री का यह दौरा जिले में शिक्षा संबंधी विकास कार्यों के निरीक्षण और समीक्षा के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। उम्मीद है कि इस दौरे से जनपद में शिक्षा व्यवस्था को आगामी दिनों में और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।

महिलाओं-बच्चों को शिक्षा देने के नाम पर 87 लाख की ठगी का आरोप, केस

जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों को शिक्षा दिलाने के अलावा कम कीमत पर आवास, गाड़ी और लैपटॉप के अलावा अन्य सामान दिलाने के नाम पर 87 लाख रुपए की ठगी के आरोप में एक शिक्षिका ने रविवार को चुटिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। रामगढ़ के मांडू स्थित मारसाल मंदिर विद्यालय की शिक्षिका सिस्टर निशा तिर्की ने दर्ज कराई गई प्राथमिकी में एक निजी कंपनी के निदेशक सैनविल श्रीवास्तव के अलावा मैनविल श्रीवास्तव, अभिजीत कुमार कर्ण और प्रीति सक्सेना पर ठगी का आरोप लगाया है। शिक्षिका ने कहा है कि डिप्टी पाड़ा स्थित अनिरुद्ध कांप्लेक्स में चौथे तल्ले पर एक निजी कंपनी चलाने की बात कह कर इन लोगों ने फर्जी कागज दिखाकर कुल 87 लाख रुपए की ठगी की है। इन लोगों ने विश्वास दिलाया था कि कंपनी चलाते हैं और चैरिटी प्राप्त कर गरीब महिलाओं-बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। उन्हें आवास और गाड़ी मुहैया कराते हैं। इसी झांसे में आकर हमारी संस्था द्वारा 11.65 लाख रुपए इनके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। इसके अलावा अन्य लोगों से भी पैसे की ठगी की गई है। इस तरह लगभग 87 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

शिक्षा विभाग में उलटफेर; 620 प्रिंसिपलके तबादले, कई की 3 माह पहले सीट बुक

शिक्षा विभाग में रविवार को बड़ा उलटफेर किया गया। इस दौरान 620 प्रिंसिपलों की संशोधित तबादला सूची जारी हुई। इसमें अंडर ट्रांसफर चल रहे 281 प्रिंसिपल को भी पोस्टिंग मिली। इस सूची का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। सूची में 5 प्रिंसिपल पर शिक्षा विभाग ने खूब मेहरबानी दिखाई हैं। इनकी 1 से 3 महीने पहले ही सीट बुक कर दी। साथ ही अपने संशोधन का इंतजार कर रहे 700 में से 281 प्रिंसिपल के तबादले में ही संशोधन किया गया। शिक्षा विभाग ने सितंबर में 4527 प्रिंसिपल की जंबो तबादला सूची जारी की थी। इनमें से 700 ने संशोधन मांग उठाते हुए अब तक जॉइन नहीं किया था। इनमें से अधिकांश को निराशा हाथ लगी। पिछली बार जिन दिव्यांग और हार्ट पेशेंट का तबादला कर दिया गया था। उनको भी इस सूची में कोई राहत नहीं दी गई। 281 अंडर ट्रांसफर को मिली पोस्टिंग: पिछली सूची में शामिल महज 281 प्रिंसिपल को ही नई जगह पोस्टिंग मिली है। यह अंडर ट्रांसफर चल रहे थे। ऐसे करीब 700 प्रिंसिपल इंतजार कर रहे थे, लेकिन सभी को राहत नहीं मिली। अब शेष प्रिंसिपल को जॉइन करना होगा। 2 के आदेश 1 मार्च से होंगे प्रभावी: सूची में 5 प्रिंसिपल ऐसे हैं, जिन्होंने पहले ही जगह बुक करवा ली। दो प्रिंसिपल के आदेश 1 दिसंबर से, 1 का 1 जनवरी से और 2 प्रिंसिपल के आदेश 1 मार्च से प्रभावी होंगे। कार्यरत प्रिंसिपल के रिटायर होने पर उनके स्थान पर जॉइन करेंगे। {माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में कार्यरत 4 और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में कार्यरत 4 प्रिंसिपल को यहां से बाहर भेजा गया है। इनमें से कई प्रिंसिपल तो कई सालों से यहां जमें थे। दिव्यांग और हार्ट पेशेंट को भी तबादले से राहत नहीं पिछली सूची में दिव्यांग, हार्ट पेशेंट और रिटायरमेंट में 2 साल से कम रहा है, उनका भी तबादला किया था। इन्होंने राहत की मांग की थी। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ के प्रवक्ता देव करण गुर्जर का कहना है विधवा व एकल महिला प्रिंसिपल के दूर-दराज तबादला किया गया। सूची में 90 प्रिंसिपल ऐसे हैं, जिनके नाम के आगे टीए-डीए लिखा है। इसका मतलब यह है कि इनको हटाकर इनके स्थान पर दूसरे को पोस्टिंग दी गई है। इसलिए विभाग को इनको टीए-डीए का भुगतान करना पड़ेगा। 90 प्रिंसिपल को हटाकर दी नए को पोस्टिंग

ख्रीस्त राजा पर्व पर निकली शोभायात्रा:जशपुर में प्रेम और भाईचारे का संदेश, मसीह के उपदेशों और शिक्षाओं का स्मरण किया

जशपुर में रविवार को ख्रीस्तीय समुदाय ने ख्रीस्त राजा पर्व मनाया। इस अवसर पर शहर के संत इग्नासियुस चर्च शांति भवन में विशेष मिस्सा प्रार्थना आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उन्होंने यीशु मसीह के उपदेशों और शिक्षाओं का स्मरण किया। पर्व के उपलक्ष्य में करबला मैदान से एक शोभायात्रा निकाली गई। यह यात्रा जैन स्कूल, बस स्टैंड, महाराजा चौक, हॉस्पिटल रोड, जेल रोड और कलेक्ट्रेट मार्ग से होते हुए शांति भवन गिरजाघर पहुंची। मार्ग में जगह-जगह लोगों ने शोभायात्रा का स्वागत किया और पुष्पवर्षा की। शोभायात्रा का नेतृत्व पल्ली पुरोहित फादर फुलजेंस एक्का ने किया। लोग धार्मिक गीत गाते और प्रार्थना पाठ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। परी की पोशाक और पारंपरिक वेशभूषा में सजे बच्चों ने पूरे मार्ग में पुष्प अर्पित किए। इस दौरान पूरा शहर “ख्रीस्त राजा की जय” के नारों से गूंज उठा। ख्रीस्त राजा पर्व के महत्व पर फादर एक्का ने की चर्चा फादर फुलजेंस एक्का ने पर्व के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि नवंबर का अंतिम रविवार ईसाई धर्म में ख्रीस्त राजा पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद नए पूजन वर्ष की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा कि यह पर्व शांति, न्याय, प्रेम, सत्य, समानता और भाईचारे पर आधारित ईश्वर के राज्य की स्थापना का संदेश देता है। समुदाय ने शांति और एकता का संकल्प समुदाय के सदस्यों ने इस अवसर पर समाज में शांति, प्रेम, आपसी समझ और एकता बनाए रखने का संकल्प लिया। यह भी घोषणा की गई कि 1 दिसंबर से आगमन काल की शुरुआत होगी। इसके बाद विश्वासी विभिन्न घरों और समुदायों में जाकर ईसा मसीह के आगमन का संदेश साझा करेंगे, जिससे समाज में सद्भावना और सामंजस्य मजबूत होगा।

बलरामपुर में सहायक शिक्षक निलंबित:निर्वाचन कार्य में लापरवाही, बिना स्वीकृति के छुट्टी लेने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने की कार्रवाई

बलरामपुर-रामानुजगंज जिला शिक्षा अधिकारी ने सहायक शिक्षक एलबी अशोक कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर विशेष गणन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में लापरवाही बरतने, कार्य में रुचि न लेने और सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराए बिना अनुपस्थित रहने का आरोप है। जानकारी के अनुसार, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बलरामपुर के प्रस्ताव और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रामानुजगंज के आदेश पर अशोक यादव को मतदान केंद्र क्रमांक-237 फतेहपुर में अविहित अधिकारी (Distributing/Collecting Officer) के रूप में SIR कार्य सौंपा गया था। निर्वाचन कार्य में लापरवाही हालांकि, उन्होंने इस कार्य में रुचि नहीं ली। लापरवाही बरती और निर्वाचन कार्य में सहयोग नहीं किया, जिसकी रिपोर्ट की गई थी। अभिलेखों के अवलोकन के बाद, जिला शिक्षा अधिकारी ने पाया कि अशोक कुमार यादव का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-03 का उल्लंघन है। नियम उल्लंघन के चलते कर्मचारी निलंबित परिणामस्वरूप उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण-अपील) नियम 1966 के नियम-9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बलरामपुर निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता भी देय होगा।

शासकीय कॉलेजों की ओपन जिम की मशीनें खा रहीं धूल:रायसेन में 3 साल से अनुपयोगी, तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने 2022 में किया था लोकार्पण

रायसेन शहर के सरकारी कन्या महाविद्यालय और पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज परिसर में स्थापित ओपन जिम की मशीनें तीन साल से अनुपयोगी पड़ी हैं। इन मशीनों के आसपास घास और पौधे उग आए हैं, जिनकी सफाई भी नहीं की जा रही है। और मशीनें धूल खा रही है। ये ओपन जिम 3 दिसंबर 2022 को स्थापित किए गए थे। इनका लोकार्पण मध्य प्रदेश सरकार के तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने किया था। पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में स्थापित ओपन जिम तो क्षतिग्रस्त होने भी लगा है। वहां उपयोग न होने के कारण जंगल जैसी स्थिति बन गई है। इन ओपन जिम को वर्ल्ड बैंक द्वारा स्थापित कराया गया था। उस समय बताया गया था कि ये जिम महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे, लेकिन यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका है।

बड़वानी में यूनिफॉर्म रंग की स्वेटर की अनिवार्यता खत्म:शासन ने जारी किए निर्देश, जिला शिक्षा अधिकारी बोले-उल्लघंन होने पर होगी कार्रवाई

बड़वानी में अब स्कूली बच्चे सर्दी से बचाव के लिए किसी भी रंग या डिजाइन की स्वेटर, जैकेट या गर्म कपड़े पहनकर स्कूल जा सकेंगे। स्कूल प्रबंधन उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक पाएगा। मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। अभिभावकों की शिकायत पर हुई कार्रवाई यह आदेश उन शिकायतों के बाद जारी किया गया है, जिनमें स्कूलों द्वारा बच्चों को यूनिफॉर्म के अनुसार निर्धारित रंग की स्वेटर पहनने का दबाव बनाया जाता था। इससे अभिभावकों पर नई स्वेटर खरीदने का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता था। संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कार्रवाई संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि अगर विद्यार्थी निर्धारित गणवेश के अतिरिक्त कोई भी गर्म कपड़ा पहनते हैं, तो उन्हें कक्षा में आने से नहीं रोका जाएगा। इसके अलावा, किसी भी छात्र को कक्षा के बाहर स्वेटर, जैकेट, कैप या मोजे उतारने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। ऐसा करने पर संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी रंग के स्वेटर पहनकर जा सकेंगे बच्चे आदेश में यह भी उल्लेख है कि यूनिफॉर्म से अलग रंग की स्वेटर पहनने पर बच्चों को कक्षा से बाहर करने से उनकी पढ़ाई प्रभावित होती थी और स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ता था। नई व्यवस्था से विद्यार्थी बिना किसी डर या दबाव के गर्म कपड़े पहनकर स्कूल जा सकेंगे। इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। बड़वानी की जिला शिक्षा अधिकारी शीला चौहान ने बताया कि आदेश मिलने के बाद इसे सभी निजी एवं शासकीय स्कूलों में भेज दिया गया है और पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

हाथरस में शिक्षामित्र और बेटे की सड़क हादसे में मौत:मंदिर से लौटते समय डंपर ने कुचला, अस्पताल में मृत घोषित

हाथरस में इगलास रोड पर एक सड़क हादसे में एक महिला शिक्षामित्र और उसके 14 वर्षीय बेटे की मौत हो गई। यह घटना आज रविवार को दोपहर करीब 11 बजे हुई। दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला की पहचान हाथरस गेट कोतवाली क्षेत्र के गांव प्रताप निवासी 40 वर्षीय लता पत्नी त्रिभुवन के रूप में हुई है। वह एक शिक्षामित्र थीं। उनके बेटे का नाम उदय था। जानकारी के अनुसार, लता अपने बेटे उदय के साथ नगला हेमा स्थित एक मंदिर में पैदल गई थीं। मंदिर से वापस लौटते समय इगलास की ओर से आ रहे एक डंपर ने उन्हें सड़क पर कुचल दिया। इस हादसे में मां-बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर तत्काल भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोग दोनों को जिला अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने डंपर को अपने कब्जे में ले लिया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

जबलपुर में अर्धवार्षिक स्कूल परीक्षाएं स्थगित:अब 8 दिसंबर से होंगी शुरू, राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किया आदेश

जबलपुर में तीसरी से आठवीं तक की अर्धवार्षिक स्कूल परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। राज्य शिक्षा केंद्र के आदेशानुसार, जो परीक्षाएं 24 नवंबर से शुरू होनी थीं, वे अब 8 दिसंबर से प्रारंभ होंगी। यह निर्णय शिक्षकों की एसआईआर (SIR) और बीएलओ (BLO) संबंधी कार्यों में व्यस्तता के कारण लिया गया है। कई शिक्षकों को पहले बीएलओ के कार्यों में लगाया गया था, जिसके बाद शेष शिक्षकों की भी प्रतिदिन दो घंटे की ड्यूटी निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त, अतिथि शिक्षकों को भी एसआईआर के सहयोग के लिए तैनात किया गया था। इन परिस्थितियों को देखते हुए, जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने राज्य शिक्षा केंद्र को परीक्षा तिथियां आगे बढ़ाने के लिए पत्र लिखा था। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए, भोपाल से संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, कक्षा 3 से 5 तक की परीक्षाएं 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी। इन कक्षाओं के लिए परीक्षा का समय सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं, कक्षा 6 से 8 तक की परीक्षाएं 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक चलेंगी।

विद्यालय और समुदाय की संयुक्त भागीदारी से शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार संभव है : प्राचार्य

भास्कर न्यूज|सेन्हा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत स्थित पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय जोगना में शनिवार को ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य अवनीश चंद्र झा और अरु पंचायत मुखिया राजश्री उरांव द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। ग्राम सभा में शिक्षा, सामुदायिक विकास, स्वच्छता, छात्र कल्याण व विद्यालय समुदाय सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। वहीं विद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि विद्यालय और समुदाय की संयुक्त भागीदारी से शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार संभव है। मुखिया ने ग्राम सभा को ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए सभी से बच्चे बच्चियों की शिक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। वहीं कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय के शिक्षक अलीसा एसरन करकेट्टा व रबींद्र कुमार का महती भूमिका रही। मौके पर जेएनवी के शिक्षक, शिक्षिकाएं, अभिभावक और ग्रामीण उपस्थित थे।

65 शिक्षकों की टीम लाइव क्लास से दे रहे शिक्षा

मैट्रिक के 43423 व इंटर का एग्जाम देने वाले 35068 छात्रों को मिलेगा फायदा भास्कर न्यूज|पूर्णिया पूर्णिया लाइव क्लास के माध्यम से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा देने वाले छात्र- छात्राओं के लिए क्रैश कोर्स का आयोजन किया जा रहा है। 24 नवंबर से 24 दिसंबर तक एक माह चलने वाले क्रैश कोर्स के माध्यम से साल 2026 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले 43423 व इंटर की परीक्षा में शामिल होने वाले 35068 छात्र-छात्राओं को बोर्ड की तर्ज पर तैयारी करवाई जाएगी। एक माह के क्रैश कोर्स के बाद 5 से 9 जनवरी तक 10 वीं के बच्चों के लिए बोर्ड के तर्ज पर टेस्ट लिया जाएगा । वहीं इंटर के लिए 12 से 15 जनवरी तक टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। टेस्ट रिजल्ट के आधार पर सुपर हंड्रेड बच्चों का चयन कर उनके लिए 10 दिनों का रिफ्रेशर क्लास की व्यवस्था की जाएगी। ताकि बोर्ड परीक्षा में जिले के छात्र-छात्राओं का बेहतर प्रदर्शन हो सके। जानकारी डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान कौशल कुमार ने दी। उन्होंने बताया लाइव क्लास के माध्यम से छात्र-छात्राओं को नीट व आईआईटी की भी तैयारी करवाई जा रही है। लाइव क्लास का मुख्य मकसद सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। नवंबर 2023 में शुरू हुआ था पूर्णिया लाइव क्लास जिला स्कूल से संचालित पूर्णिया लाइव क्लास के माध्यम से जिले के 265 सरकारी स्कूलों के कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाई करवाई जा रही है। साथ ही साथ मैट्रिक व इंटर की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए क्रैश कोर्स भी करवाया जाता है। पूर्णिया लाइव क्लास के फेसबुक व यू ट्यूब चैनल के माध्यम से बच्चे ऑफ लाइन व ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने भी पूर्णिया लाइव क्लास की तारीफ करते हुए इसको अन्य जिलों के अपनाने की भी सलाह दी थी। इस साल पूर्णिया लाइव क्लास के माध्यम से सरकारी स्कूल के पढ़ने वाले बच्चों के लिए आईआईटी, जेईई व नीट की तैयारी भी शुरू की गई है। साल 2024 में इंटर व मैट्रिक की परीक्षा से पहले क्रैश कोर्स का संचालन करवाया गया था।इस साल भी क्रैश कोर्स का संचालन किया गया है।

शिक्षा और उद्योग के लिए मिलकर काम करेगा BHU:काशी संवाद 2025 में CII से हुआ MoU,घोषणा पत्र का पहला संस्करण जारी

भविष्य में विकसित भारत के निर्माण में शिक्षा और उद्योग जगत की संयुक्त भूमिका को सशक्त बनाने की दिशा में बीएचयू और भारतीय उद्योग परिसंघ ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी की शुरुआत की है। काशी संवाद 2025 में विश्वविद्यालय के मालवीय मूल्य अनुसंधान केंद्र में दोनों संस्थानों के बीच सहयोग एवं सहभागिता को मजबूत करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। यह MoU विकसित भारत 2047 के विज़न को साकार करने के उद्देश्य से नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों, उद्योग नेताओं तथा विशेषज्ञों को एक साझा मंच पर लाने की इस महत्त्वपूर्ण पहल को और मजबूती प्रदान करेगा। कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी और CII के प्रधान सलाहकार एवं CII फाउंडेशन के CEO सुनील मिश्रा ने औपचारिक रूप से दस्तावेज़ों का आदान-प्रदान किया। उद्योग–शिक्षा साझेदारी को नई दिशा समझौते के माध्यम से बीएचयू और CII शिक्षा एवं उद्योग के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए नियमित संवाद, संयुक्त कार्यशालाएँ, संगोष्ठियाँ तथा परियोजनाएँ आयोजित करेंगे। इससे विद्यार्थियों को इंटर्नशिप, मेंटॉरशिप तथा पेशेवर प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे। MoU से अकादमिक अनुसंधान को उद्योग की वास्तविक आवश्यकताओं और अनुभवों से जोड़कर सामाजिक-आर्थिक और औद्योगिक चुनौतियों के समाधान विकसित करने में सहायता मिलेगी। काशी घोषणा पत्र का पहला संस्करण जारी ज्ञान साझेदार डेलॉएट की प्रतिनिधि स्वाती अग्रवाल ने विभिन्न सत्रों में हुई चर्चाओं के आधार पर काशी घोषणा पत्र 2025 का प्रथम संस्करण प्रस्तुत किया। घोषणा पत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, सतत विकास, अपशिष्ट प्रबंधन, तकनीक, ग्रामीण नवाचार और सामाजिक परिवर्तन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भविष्य की दिशा को चिह्नित किया गया है।

पुलिस कमिश्नर से अग्रवाल शिक्षा समिति के सदस्य मिले

जयपुर| शहर में कानून व्यवस्था को लेकर श्री अग्रवाल शिक्षा समिति के सदस्यों ने शनिवार को जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षा समिति के महासचिव नरेश सिंघल ने कमिश्नर को समिति द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं की जानकारी दी। वहीं, पुलिस कमिश्नर ने सदस्यों को बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर छात्रों को जागरूक करने की सलाह दी। समिति के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने कमिश्नर को प्राचीनतम परिसर श्री अग्रसेन कटला के अवलोकन के लिए आमंत्रित और पदाधिकारियों स्मृति चिह्न भेंट किया।

शिक्षा के साथ मानवीय मूल्यों का समावेश आवश्यक : मदन दिलावर

सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिकोत्सव अजमेर। पंचशील नगर स्थित सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल में शनिवार को वार्षिक दिवस समारोह अत्यंत उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रहे। इस साल समारोह की थीम बुक्स कम अलाइव रही। इसके जरिए विद्यार्थियों ने पुस्तकों की दुनिया, ज्ञान की शक्ति और […] The post शिक्षा के साथ मानवीय मूल्यों का समावेश आवश्यक : मदन दिलावर appeared first on Sabguru News .

मावली में शिक्षा विभागीय कर्मचारी महासंघ ने ACBEO श्री सुख लाल गुर्जर का भव्य स्वागत किया

मावली में शिक्षा विभागीय कर्मचारी महासंघ ने ACBEO श्री सुख लाल जी गुर्जर का भव्य स्वागत आम्रपाली होटल में किया। ब्लॉक अध्यक्ष परमवीर सिंह उज्जवल और अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम ने कर्मचारियों की एकजुटता और शिक्षा क्षेत्र में उनके योगदान को उजागर किया।

लसाडिया ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की बिना सूचना अनुपस्थिति से बढ़ा विवाद, एसडीएम और कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना ने उठाए गंभीर सवाल

लसाडिया में कार्यवाहक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आर.पी. सुरेंद्र सिंह बिना सूचना अवकाश पर चले जाने से विवाद गहरा गया है। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बीच उनकी अनुपस्थिति ने एसडीएम और कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना के आरोपों को जन्म दिया है। विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिनों में जवाब तलब किया है, जबकि स्थानीय स्तर पर नाराजगी बढ़ रही है।

75 मेधावी छात्राओं को मिलेगा विशेष सम्मान: पोसितरा में कल होगा बालिका शिक्षा प्रोत्साहन का भव्य आयोजन

सिरोही के पोसितरा गांव में मेघवाल समाज की परिवर्तन युवा संघर्ष समिति द्वारा रविवार को तृतीय बालिका शिक्षा प्रोत्साहन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित होगा। इसमें 551 बालिकाओं को प्रोत्साहन सामग्री और 75 मेधावी छात्राओं को विशेष सम्मान प्रदान किया जाएगा। प्रमुख संतों, जनप्रतिनिधियों और शिक्षाविदों की मौजूदगी कार्यक्रम को विशेष बनाएगी।

हाईकोर्ट बोला- बीमारी पर शिक्षा से वंचित करना गलत:ग्वालियर की एलएनआईपीई ने टाइप-1 डायबिटीज के कारण छात्र को बीपीएड प्रवेश से रोका था

ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आदेश में स्पष्ट किया है कि किसी भी छात्र को बीमारी या दिव्यांगता के आधार पर शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए टाइप-1 डायबिटीज के कारण बीपीएड (बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन) में प्रवेश से रोके गए छात्र प्रज्ञांश टाक पिता महेंद्र टाक, निवासी नागौर, राजस्थान को राहत देते हुए एलएनआईपीई को प्रवेश देने के निर्देश दिए। सभी टेस्ट पास करने के बाद प्रवेश रोका मामला लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन (एलएनआईपीई) का है, जिसने बीपीएड कोर्स में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण और स्किल टेस्ट आयोजित किए थे। प्रज्ञांश ने सभी चरण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर 8 अगस्त 2025 को आवंटन पत्र प्राप्त किया था। इसके बावजूद मेडिकल टेस्ट में टाइप-1 डायबिटीज का हवाला देते हुए उसे प्रवेश से वंचित कर दिया गया। छात्र ने हाईकोर्ट में दलील दी कि वह जिला और राज्य स्तर की बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुका है और कोर्स की सभी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। कोर्ट ने उसकी दलील स्वीकार करते हुए कहा कि केवल डायबिटीज के आधार पर उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने कहा- छात्रों को सुविधाएं देना जिम्मेदारी अदालत ने अपने फैसले में कहा कि साधारण भारतीय भोजन जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी और दही डायबिटिक मरीजों के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि छात्र अपने मिनी-फ्रिज में इंसुलिन रख सकता है, जिससे संस्थान पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। हाईकोर्ट ने जोर दिया कि यह मामला नौकरी का नहीं, बल्कि शिक्षा तक पहुंच के अधिकार का है। संस्थान को उचित सुविधाएं (रीजनेबल एकमोडेशन) प्रदान करनी होंगी, ताकि कोई भी छात्र बीमारी या विकलांगता के कारण शिक्षा से वंचित न हो। क्या है टाइप-1 डायबिटीज? टाइप-1 डायबिटीज एक ऑटोइम्यून बीमारी है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही पैंक्रियास की इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। यह बीमारी आमतौर पर बचपन या किशोरावस्था में सामने आती है और मरीज को जीवनभर इंसुलिन पर निर्भर रहना पड़ता है। डायबिटीज मरीजों की प्यास बढ़ जाती है डायबिटीज में मरीजों का ब्लड शुगर लेवल जब ज्यादा हो जाता है। इसके मरीज जल्दी थक जाते हैं। इसका कारण उनके शरीर में एनर्जी की कमी होना है। डायबिटीज के मरीजों को बार-बार पेशाब आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होता है, तब किडनी ब्लड से ज्यादा शुगर फिल्टर करने की कोशिश करती है। ज्यादा पेशाब के कारण शरीर को ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए मरीजों की प्यास बढ़ जाती है। कई मामलों में इससे लोगों में पानी की कमी होने लगती है। भारत में 11 फीसदी आबादी चपेट में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक शोध में सामने आया कि भारत में 11% आबादी यानी 7.7 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। इससे कहीं ज्यादा चिंताजनक ये है कि 15% से ज्यादा प्री-डायबिटीक है। यानी इन लोगों को भविष्य में डायबिटीज हो सकता है। अगर लोग जागरूक नहीं हुए तो भारत की करीब एक चौथाई से ज्यादा आबादी डायबिटिक हो सकती है।

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वॉयस ओवर के लिए ऑनलाइन जॉब कैसे सर्च करें?

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वॉयस ओवर (Voice Over) के काम की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, खासकर डबिंग (Dubbing) और नरेशन (Narration) के लिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म (जैसे Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar) पर काम करने के लिए आप सीधे प्लेटफॉर्म के बजाय, ...

21 राजकीय स्कूलों व खेल मैदानों के लिए भूमि आवंटन:जिला कलेक्टर ने शिक्षा, खेल सुविधाओं के लिए किया आवंटन

डीडवाना-कुचामन में शिक्षा और खेल को नई ताकत: डीडवाना-कुचामन जिले में शिक्षा और खेल सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत के निर्देश पर 21 राजकीय स्कूलों और खेल मैदानों के लिए भूमि आवंटन के आदेश जारी किए गए हैं। यह पहल जिले में जनसुविधाओं और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहन लाल खटनावलिया ने बताया कि जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को शिक्षा और खेल से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्राथमिकता से भूमि आवंटन पूरा करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में विभिन्न राजकीय स्कूलों और खेल मैदानों के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई है। इन स्कूलों को मिली भूमि कुल 21 स्थानों पर भूमि आवंटन जिला प्रशासन द्वारा किए गए इस भूमि आवंटन से जिले में स्कूल शिक्षा, खेल सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को नई दिशा मिलेगी। इससे न केवल छात्रों को बेहतर शैक्षिक वातावरण मिलेगा, बल्कि खेल प्रतिभाओं को भी प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

प्राइवेट स्कूल टीचर्स को 23 साल तक दिलवाई सरकारी सैलरी:शिक्षा विभाग ने जांच में दोषी पाया, अब होगी 15 करोड़ रुपए की वसूली

मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने आखिरकार अपनी गड़बड़ी मानते हुए निवाड़ी के प्राइवेट स्कूल के 56 टीचरों से 15 करोड़ रुपए की रिकवरी के लिए पत्र जारी कर दिया है। साथ ही अब लोकायुक्त इस घोटाले की प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी में है। दरअसल, भास्कर ने नौ महीने पहले बताया था कि निवाड़ी में नेगुवां स्थित शास्त्री हायर सेकेंडरी स्कूल प्राइवेट है, लेकिन यहां पढ़ाने वाले टीचरों को पिछले 23 साल से स्कूल शिक्षा विभाग सैलरी दे रहा है। इन्हें सरकारी टीचरों की तरह ही एरियर और वेतनमान का फायदा मिल रहा है। ये गड़बड़ी केवल इसी स्कूल में नहीं है बल्कि प्रदेश के 54 स्कूलों में है। हालांकि, विभाग ने केवल इसी स्कूल से रिकवरी के आदेश दिए हैं। इस मामले की जांच करने वाले संयुक्त संचालक मृत्युंजय कुमार ने भास्कर से बातचीत में कहा कि उन्होंने केवल इसी स्कूल की जांच की है और रिपोर्ट लोकायुक्त को सौंप दी है। आगे की कार्रवाई विभाग और लोकायुक्त को करना है। आखिर क्या है ये मामला? पढ़िए, रिपोर्ट... 2 पॉइंट्स में जानिए, कैसे हुई गड़बड़ी 1. निवाड़ी जिले में प्राइवेट स्कूल को निकाय अधीन कियाइस गड़बड़ी की शुरुआत सरकार के ही एक आदेश से हुई थी। सरकार ने साल 2002 में 54 साल पुराने प्राइवेट स्कूलों को संबंधित जिला पंचायत और नगरीय निकायों के अधीन करने का आदेश जारी किया था। निवाड़ी जिले (तब टीकमगढ़ जिला) के नैगुवां स्थित शास्त्री हायर सेकेंडरी स्कूल सरकारी जमीन पर संचालित हो रहा था। इस आधार पर इसे 2002 में किसी निकाय के अधीन नहीं किया गया। इसके खिलाफ स्कूल संचालक राजेंद्र पाठक ने 2005 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की। साल 2012 में हाईकोर्ट ने स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए। इसके बाद भी जब कमेटी का गठन नहीं हुआ, तो अवमानना याचिका दायर की गई। कोर्ट ने साल 2014 में आदेश देते हुए तत्कालीन कलेक्टर को कमेटी बनाकर जांच के लिए कहा। 2. साल 2017 में कमेटी ने निकाय के अधीन करने की अनुशंसा कीसाल 2015 में कमेटी ने फैसला दिया कि स्कूल सरकारी जमीन पर चल रहा है, स्कूल स्टाफ की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी संदेह के दायरे में है। इसे निकाय के अधीन नहीं किया जा सकता। मगर, स्कूल किसी भी तरह से निकाय के अधीन आ जाए, इसकी कोशिश जारी रही। साल 2017 में एक बार फिर स्क्रीनिंग कमेटी बनी। इस कमेटी ने स्कूल के सारे दस्तावेज सही मानते हुए इसे निकाय के अधीन करने की अनुशंसा कर दी। इस रिपोर्ट के आधार पर स्कूल के सभी टीचर्स की संविदा नियुक्ति के आदेश जारी हो गए। इसके बाद स्कूल ने खुद को सरकारी बताना शुरू कर दिया। दस्तावेजों में भी स्कूल सरकारी लिखने लगा। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से एक आदेश निकला। इसमें स्कूल को सरकारी बताते हुए इसके टीचर्स की सैलरी सरकारी कोषालय से देने के आदेश हो गए। सरकार जब स्कूल के टीचर्स को सैलरी देने लगी तो स्कूल के संचालक ने 2002 से उन्हें एरियर भी दिलवा दिया। कई टीचरों को 10 से 15 लाख रुपए तक का एरियर मिला है। ऐसे हुआ गड़बड़ी का खुलासाइसका खुलासा तब हुआ, जब नैगुवां के हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल राजेंद्र पाठक को 31 मार्च 2023 को निवाड़ी जिले का डीईओ बनाने के आदेश जारी हुए। इस आदेश के बाद एक गोपनीय शिकायत हुई। जिसमें लिखा था कि पाठक तो जिला पंचायत के अधीन आने वाले स्कूल के प्रिसिंपल हैं। वे स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी भी नहीं हैं। विभाग ने जांच की तो शिकायत को सही पाया। 3 अप्रैल 2023 को स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव ओएल मंडलोई ने आदेश जारी किया कि पाठक जिला पंचायत के कर्मचारी हैं, न कि स्कूल शिक्षा विभाग के। इन्हें डीईओ का प्रभार नहीं दिया जा सकता। इसके बाद पाठक को डीईओ पद से हटाकर शासकीय मॉडल स्कूल, पृथ्वीपुर के प्राचार्य काे डीईओ का प्रभार दिया गया। इस आदेश के सामने आने के बाद पाठक सहित उनके स्कूल के 56 शिक्षकों के सरकारी सैलरी, एरियर और प्रमोशन समेत 7वां वेतनमान लेने की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठे। स्कूल शिक्षा विभाग ने कोई एक्शन नहीं लियाये गड़बड़ी पहले भी सामने आ सकती थी। निवाड़ी के जिला शिक्षा अधिकारी ने पिछले साल ही इन तथाकथित सरकारी शिक्षकों से रिकवरी की सिफारिश करते हुए एक जांच रिपोर्ट भोपाल स्थित लोक शिक्षण संचालनालय को भेजी थी। विभाग ने दिखावे के लिए टीचर्स का वेतन रोक दिया, लेकिन किसी भी दोषी पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं कराया और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब 15 करोड़ की रिकवरी का आदेशदैनिक भास्कर ने इस मामले को उठाया। लगातार फॉलोअप के बाद विभाग पर दबाव बना और एक उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया गया। सागर के संयुक्त संचालक (शिक्षा) मृत्युंजय कुमार ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा कि अधिकारियों की मिलीभगत से ये घोटाला हुआ है। जांच में पाया गया कि कुल 15 करोड़ 88 लाख 88 हजार 995 रुपए का अनियमित भुगतान हुआ। इसके लिए उन अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है, जिनकी निगरानी में यह घोटाला फलता-फूलता रहा। मामले में नेगुवां स्कूल के अस्थायी प्राचार्य राजेंद्र पाठक, तत्कालीन विकासखंड अधिकारी आरडी वर्मा और एनसी तिवारी, एसपी पांडेय, तत्कालीन सीईओ जिला पंचायत, डीईओ एसएन नीखरा और तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी बीएल लुहारिया को दोषी माना है। इन सभी से 15 करोड़ रुपए रिकवर करने की सिफारिश की गई है। 54 स्कूलों की जांच के लिए नहीं उठाया कदमइस मामले को सामने लाने वाले एक्टिविस्ट तिलकराज का कहना है कि ये घोटाला केवल एक स्कूल में नहीं हुआ है। साल 2002 में प्रदेश के 54 स्कूलों को निकायों के अधीन किया गया था, जहां यह घोटाला हुआ। निवाड़ी के एक स्कूल में 15 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली के आदेश के बाद भी, विभाग ने अब तक इन सभी स्कूलों की जांच के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है।

शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, विजय हुए सम्मानित

कवर्धा | अंबिकापुर में आयोजित समारोह में शासकीय प्राथमिक शाला मजगांव के प्रधान पाठक विजय कुमार लंझियाना को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारपूर्ण एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांस्कृतिक, पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि महिला एवं बाल विकास विभाग लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित थीं। साथ ही पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, गायक एवं कला जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियां भी मौजूद रहीं। उन्होंने बताया कि लंझियाना लंबे समय से शैक्षणिक नवाचार, कबाड़ से जुगाड़, शून्य निवेश मॉडल, टीएलएम निर्माण, कक्षा शिक्षण की दक्षता वृद्धि, बच्चों के शैक्षिक स्तर में सुधार, पौधरोपण एवं किचन गार्डन जैसी अनेक पहलें करते आ रहे हैं। विख शिक्षा अधिकारी देवेन्द्र साहू, संकुल प्रभारी रामनारायण दुबे ने इस उपलब्धि की सराहना की है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ​​दिव्यांग बच्चों को बाधारहित व अनुकूल वातावरण में शिक्षा देने पर दिया जोर

भास्कर न्यूज| महासमुंद महासमुंद ब्लाक में दिव्यांग बच्चों, उनके साथियों, पालकों और विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) के सदस्यों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपालन में समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। मुख्य उद्देश्य 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बाधारहित व अनुकूल वातावरण तैयार कर उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है। डीएमसी रेखराज शर्मा ने प्रशिक्षण में कहा कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय परिवेश में बिना किसी भेदभाव के शिक्षा उपलब्ध कराना है। शिक्षा हर बच्चे का मूल अधिकार है, इसलिए दिव्यांग बच्चों को संवैधानिक प्रतिबद्धता के तहत समान अवसर मिलना अनिवार्य है। समावेशी शिक्षा इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने दिव्यांग बच्चों से व्यवहार के तरीके, चिह्नांकन चेकलिस्ट, दिव्यांगता के प्रकार, नई शिक्षा नीति, निशक्तजन अधिकार अधिनियम 2016, तथा शैक्षिक प्रशासक एवं पालकों की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। सीईओ बीएस मण्डावी ने कहा कि पालकों और समाज को दिव्यांगजनों के प्रति सकारात्मक भाव विकसित करना चाहिए। दिव्यांगता विकास में बाधा नहीं है, बल्कि ऐसे बच्चों में विशेष प्रतिभा होती है और आज दुनिया में कई दिव्यांग व्यक्ति विशिष्ट पदों पर आसीन हैं। इस मौके पर बीआरसीसी जागेश्वर सिन्हा, सीएसी पवन साहू, गणेश टंडन, ललित किशोर बया, टाकेश्वर साहू, आशीष साहू, सुरेंद्र चन्द्राकर, ए चंद्रशेखर डोरा, लेखापाल रेणु चन्द्राकर सहित अन्य मौजूद थे। मास्टर ट्रेनर बीआरपी अनीता निर्मलकर, स्पेशल एजुकेटर तुलसी साहू, केआर सोनवानी और लव कुमार निर्मलकर ने शासन के मान्यता प्राप्त 21 प्रकार की दिव्यांगता जैसे पूर्ण दृष्टिहीनता, अल्प दृष्टिबाधित, श्रवण व मूक बाधित, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, स्वलीनता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, अस्थिबाधित, सिकल सेल, मानसिक बीमारी, बहु विकलांगता और अन्य श्रेणियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। आवश्यकता आधारित सुविधाओं पर चर्चा की गई।

आज बच्चों को सही शिक्षा देना सबसे बड़ी जरूरत : पुष्करदास

बड़गांव के होली चौक स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में चल रही प्रतिमा पुनर्स्थापना समारोह के तहत सात दिवसीय संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा के दूसरे दिन पुष्कर दास महाराज ने सत्संग की महिमा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ऋषि-मुनियों ने सदियों पहले समझ लिया था कि सत्संग ही जीवन को सही दिशा देता है। महापुरुषों ने ग्रंथ जगत के कल्याण के लिए लिखे, ताकि मनुष्य कठिन समय में सही राह पहचान सके। महाराज ने आत्मदेव, उनकी पत्नी धुंधुली, गोकर्ण और धुंधूकारी की कथा उदाहरण देकर सुनाई। उन्होंने बताया कि मां का स्वभाव बच्चों पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। गोकर्ण संत की प्रसादी था, इसलिए संयमी और शांत स्वभाव का बना। वहीं धुंधूकारी गलत संगत में पड़ा और विपरीत दिशा में चला गया। महाराज ने कहा कि आज बच्चे नशे और गलत आदतों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में माता-पिता को बच्चों पर नियंत्रण और मार्गदर्शन दोनों देने की जरूरत है। खासकर बेटियों को सही शिक्षा और संस्कार देना समय की मांग है। उन्होंने बताया कि भागवत में कलयुग के चार स्थान-सोना, जुआ, शराब और बाजारू स्त्री बताए गए हैं। कथा स्थल पर गौरी शंकर कालिका, अतुल शर्मा, परमवीर सिंह राव, संजय अग्रवाल सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। भागवत कथा : सत्संग से मिलती जीवन दिशा

आज बच्चों को सही शिक्षा देना सबसे बड़ी जरूरत

उदयपुर | बड़गांव स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, होली चौक में चल रही प्रतिमा पुनर्स्थापना समारोह के तहत सात दिवसीय संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा के दूसरे दिन पुष्कर दास महाराज ने सत्संग की महिमा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ऋषि-मुनियों ने सदियों पहले समझ लिया था कि सत्संग ही जीवन को सही दिशा देता है। महापुरुषों ने ग्रंथ जगत के कल्याण के लिए लिखे, ताकि मनुष्य कठिन समय में सही राह पहचान सके। महाराज ने आत्मदेव, उनकी पत्नी धुंधुली, गोकर्ण और धुंधूकारी की कथा उदाहरण देकर सुनाई। उन्होंने बताया कि मां का स्वभाव बच्चों पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। गोकर्ण संत की प्रसादी था, इसलिए संयमी और शांत स्वभाव का बना। वहीं धुंधूकारी गलत संगत में पड़ा और विपरीत दिशा में चला गया। महाराज ने कहा कि आज बच्चे नशे और गलत आदतों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में माता-पिता को बच्चों पर नियंत्रण और मार्गदर्शन दोनों देने की जरूरत है। खासकर बेटियों को सही शिक्षा और संस्कार देना समय की मांग है। उन्होंने बताया कि भागवत में कलयुग के चार स्थान-सोना, जुआ, शराब और बाजारू स्त्री बताए गए हैं। कथा स्थल पर गौरी शंकर कालिका, अतुल शर्मा, परमवीर सिंह राव, संजय अग्रवाल सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे।

अमृतसर से तरनतारन के लिए शहीदी नगर कीर्तन रवाना:AAP नेताओं ने की अरदास, मंत्री बोले-गुरु साहिब की शिक्षा मानवता की राह दिखाती है

अमृतसर से आज श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित नगर कीर्तन तरनतारन की तरफ रवाना हुआ। नगर कीर्तन कल गुरदासपुर से शुरू हुआ था और देर रात अमृतसर पहुंचा। आज सुबह यह अमृतसर के तरनतारन रोड पर स्थित डेरा संत बाबा भूरी वालों के बाहर से आगे बढ़ा। सुबह से ही भारी संख्या में संगत इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने पहुंची। वाहेगुरु-नाम का जाप और कीर्तन की धुन से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। संगत के चेहरों पर उत्साह और आस्था साफ दिखाई दे रही थी। यह नगर कीर्तन सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उन शहीदियों की याद है जिन्होंने धर्म, मानवता और न्याय की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर किए थे। शांति और मानवता की राह नगर कीर्तन में आम आदमी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी पहुंचे। नेताओं ने रवाना होने से पहले माथा टेक कर पंजाब में शांति, भाईचारे और सद्भाव के लिए अरदास की। इस मौके पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा- गुरु साहिब की शिक्षा हमेशा समाज को शांति और मानवता की राह दिखाती है। गुरु साहिब की शहादत पर संगत में भावनात्मक जुड़ाव नगर कीर्तन अमृतसर से तरनतारन की ओर बढ़ते हुए विभिन्न गांवों से होकर गुजरेगा। रास्ते में संगत की ओर से जगह-जगह लंगर और सेवा के प्रबंध किए गए हैं। लोग पानी, फल, चाय और प्रसाद बांटकर सेवा निभा रहे हैं। गुरु साहिब की शहादत से जुड़े 350 साल पुराने इतिहास को देखकर लोगों में खास भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में संगत का इकट्ठा होना अपने आप में दुर्लभ दृश्य है। हर उम्र के लोग, बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान और बच्चे इस नगर कीर्तन को देखने और इसमें शामिल होने के लिए उत्साहित दिखे।

PU रजिस्ट्रार और VC के सचिव दिल्ली रवाना:सीनेट के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मीटिंग, यूनिवर्सिटी के मौजूदा हालात से अवगत करवाएंगे

पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर के सचिव दिल्ली रवाना हुए हैं। वह वहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान उनकी तरफ से पंजाब यूनिवर्सिटी के मौजूदा हालात और सीनेट चुनाव संंबंधी रह रही कार्रवाई संबंधी बातचीत की जाएगी। यह जानकारी पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार YP Singh की तरफ से वीडियो बयान जारी कर दी गई है। रजिस्ट्रार YP Singh द्वारा दी जानकारी के अनुसार उनकी यह मीटिंग पहले से ही शेड्यूल थी। उन्होंने बताया कि हमने इस संबंधी प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स को इस संबंधी अवगत करवा दिया गया है। रजिस्ट्रार ने प्रदर्शनकारियों से यूनिवर्सिटी का सुखद माहौल और धैर्य बनाए रखने की अपील की है। यूनिवर्सिटी ने मांगा था 25 तक का समय, 26 को यूनिवर्सिटी बंद की दी गई है काल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ बचाओ मोर्चा की तरफ से अब 26 नवंबर 2025 को फिर पंजाब यूनिवर्सिटी को बंद कर यहां प्रदर्शन का ऐलान किया है। मोर्चा के सदस्यों का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तरफ से सीनेट के चुनाव की तारीख का ऐलान करने के लिए 25 नवंबर तक का समय मांगा था। अगर इस समय तक चुनाव का ऐलान नहीं होता है तो 26 नवंबर 2025 को पंजाब यूनिवर्सिटी की सभी कक्षाएं बंद करने के साथ साथ एकेडमिक बलाक में भी काम बंद किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी BJP के प्रदेश कार्यालय समेत जिला कार्यालयों का भी घेराव किया जाएगा। जिसकी तारीख की घोषणा भी जल्द हाेगी। पंजाब के 50 संगठनों के साथ स्टूडेंट ने की थी बैठक, उसमें लिए निर्णय.... सीनेट चुनाव का शेड्यूल उपराष्ट्रपति के पास भेज चुके वीसी सीनेट चुनाव का शेड्यूल यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर रेनू विज राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेज चुके हैं। मोर्चा और यूनिवर्सिटी के बीच में बातचीत के लिए एक कमेटी बनी हुई है, जिसकी लगातार बैठकें हो रही हैं। इसी कमेटी की तरफ से ही मोर्चा से 25 नवंबर तक का समय मांगा गया है और लिखित में सीनेट चुनाव की तारीख के ऐलान की मांग कर रहे हैं।

इछावर में शिक्षा विभाग की लापरवाही उजागर:लाखों की खेल सामग्री दो साल से धूल खा रही

सीहोर जिले के इछावर में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। साल 2022 में सरकारी स्कूलों के लिए लाखों रुपए की खेल सामग्री खरीदी गई थी, लेकिन दो साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी यह सामग्री अभी तक विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच पाई है। यह सारी सामग्री इछावर के शासकीय मॉडल स्कूल में रखी हुई है और लंबे समय से धूल खा रही है। इसे तहसील के बाकी सरकारी स्कूलों में बांटा जाना था, लेकिन विभाग की अनदेखी के कारण वितरण नहीं हो सका। बच्चों को नहीं मिल पा रहा सामानइस लापरवाही से सरकार के पैसे का नुकसान हुआ है और बच्चों को खेल सामग्री से मिलने वाला लाभ भी नहीं मिल पाया। अब सवाल उठ रहे हैं कि दो साल तक सामग्री को क्यों रोककर रखा गया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल लखनलाल दुगारे का कहना है कि यह सामग्री इछावर क्षेत्र के सभी स्कूलों में बांटने के लिए आई थी, इसलिए इसे मॉडल स्कूल में रखा गया था। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस मामले में क्या कदम उठाता है।

PCS की अगली भर्ती में BSA के 40 पद तय:बेसिक शिक्षा निदेशालय की ओर से भेजा गया है शासनको पत्र

शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर पद रिक्त होने से शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। इसे देखते हुए उप्र लोक सेवा आयोग की ओर से 2026 में होने वाली PCS भर्ती में BSA यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी के 40 पद होंगे। बेसिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को मांग पत्र भेज दिया गया है। दरअसल, BSA, ADIOS और समकक्ष पदों पर सीर्धी भर्ती से 84 रिक्ति का प्रावधान है। अभी इसमें 44 पद भरे हुए हैं जबकि 40 रिक्त पद अगले विज्ञापन में भेजे जाएंगे। इसी तरह से राजकीय इंटर कॉलेज में सीधी भर्ती के 468 पदों में से 294 भरे हैं और 174 अगली भर्ती में शामिल किया जाएगा। इसी तरह से शिक्षा निदेशक के चार में से तीन पद खाली हैं। इन पदों को अपर शिक्षा निदेशक की पदोन्नति से भरा जाता है। अपर शिक्षा निदेशक के 12 में से तीन पद और संयुक्त शिक्षा निदेशक के 22 में से 2 पद ही रिक्त हैं।

शिक्षा विभाग में 1174 पद खाली:बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती की कवायद शुरू

बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर पद रिक्त होने से शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है। विभाग में उच्च अधिकारियों से लेकर प्रवक्ता तथा अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भारी संख्या में खालीपन है। जिससे पढ़ाई लिखाई, निरीक्षण, विद्यालय प्रबंधन और प्रशिक्षण गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। शैक्षिक सेवा समूह क में 344 स्वीकृत पदों में 139 पद खाली हैं, जबकि समूह ख में 1524 पदों में 1035 रिक्त हैं। कुल 1174 पद खाली पड़े हैं। वहीं राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों और बीएसए के पदों पर भी बड़ी संख्या में रिक्तता है। विभाग ने इन रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए शासन को अधियाचन भेजा है। इसका असर यह होगा कि अगले पीसीएस भर्ती विज्ञापन में बीएसए के 40 पद शामिल होंगे। वरिष्ठ प्रवक्ता डायट के 210 पदों में से 123 रिक्त हैं। जिनमें से सभी पदों को सीधी भर्ती व पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना है। खंड शिक्षा अधिकारियों के भी कई पद खाली हैं। जिनके लिए अधियाचन भेजा जा चुका है। बेसिक शिक्षा मंत्री तथा विभागीय अधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने की उम्मीद जता रहे हैं।

बुरहानपुर में जिला शिक्षा अधिकारी के निलंबिन का विरोध:शिक्षक संवर्ग ने संभागायुक्त के फैसले पर जताई नाराजगी, अजाक्स ने की बहाली की मांग

बुरहानपुर में जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) संतोष सोलंकी को संभागायुक्त ने निलंबित कर दिया है। इसके बाद शिक्षक संवर्ग में नाराजगी बढ़ गई है। उनकी जगह रविंद्र महाजन को जिला शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जानकारी के अनुसार, संतोष सोलंकी कुछ ही महीनों में रिटायर होने वाले थे और चाहते थे कि वे DEO पद से ही सेवानिवृत्त हों। शिक्षकों के संघ का कहना है कि उन्हें बहुत छोटे-छोटे कारणों पर निलंबित किया गया है। निलंबन के तीन मुख्य कारण बहाल करने की मांग कीअजाक्स प्रदेश संयुक्त सचिव और राज्य अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष शालिकराम चौधरी ने कहा कि सरकार के निर्देश हैं कि अगर कोई आदिवासी अधिकारी काम में कमजोर साबित हो रहा है तो उसका सहयोग किया जाए, लेकिन स्थानीय अधिकारी और नेता इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे। संघ ने मांग की है कि रविंद्र महाजन से DEO का प्रभार वापस लेकर किसी वरिष्ठ प्राचार्य को दिया जाए और संतोष सोलंकी को तुरंत बहाल किया जाए। इसको लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से मुलाकात कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रतिनिधिमंडल में राजकुमार भलावेकर, जवान सिंह कन्नौजे, पवन बर्डे, शालिकराम चौधरी, भारत वस्कल्ले और अन्य सदस्य शामिल थे।

57वें अधिवेशन में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और परिदृश्य को लेकर प्रस्ताव पारित किए

भास्कर न्यूज | जालंधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पंजाब का 57वां प्रदेश अधिवेशन विद्याधाम में संपन्न हुआ। अधिवेशन में प्रदेशभर से करीब 300 से अधिक विद्यार्थी प्रतिनिधि के तौर पर शामिल रहे। इस मौके पर प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें संगठन द्वारा वर्ष भर किए गए विविध शैक्षणिक, सामाजिक, संगठनात्मक और राष्ट्रहित से जुड़े के कार्यक्रमों और आंदोलनों को प्रदर्शित किया गया है। अधिवेशन में प्रदेश की वर्तमान शिक्षा स्थिति और प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य को लेकर दो प्रस्ताव भी पारित किए गए। उत्तर क्षेत्रीय संगठन के मंत्री गौरव अत्री ने कार्यकर्ताओं को ‘अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता निर्माण’ विषय पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने संगठनात्मक मूल्यों, कार्यपद्धति, विद्यार्थी नेतृत्व और राष्ट्र भावना पर आधारित कार्यकर्ता निर्माण की प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर प्रो. यशवंत राव केलकर, स्वामी सज्जनानंद (दिव्य ज्योति जागृति संस्थान) और डॉ. सतीश कुमार (प्रांत सह कार्यवाह, आरएसएस, पंजाब) द्वारा किया गया।

शिक्षा लोन की वसूली के लिए लगेगा शिविर

सिटी रिपोर्टर| मोतिहारी मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, एनएमडीएफसी टर्म लोन और शिक्षा ऋण योजना के तहत वितरित ऋण की किस्त नहीं जमा करने वाले लाभुकों को नोटिस जारी किया गया है। निगम ने ऐसे सभी ऋणधारकों को चेतावनी दी है कि वे अविलंब अपनी बकाया राशि जमा करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय की ओर से बताया गया है कि बकाया किस्तों की वसूली के लिए 24 नवंबर से 29 नवंबर तक विशेष ऋण वसूली कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय परिसर में चलेगा। जहां ऋणधारक अपनी शेष राशि जमा कर सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर किस्त नहीं जमा करने पर बकायेदारों पर मूल राशि के साथ ब्याज एवं दंडात्मक ब्याज भी लगाया जाएगा। इसके अलावा लगातार भुगतान नहीं करने वाले ऋणधारकों के विरुद्ध दीवानी और फौजदारी मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि वसूली कैंप में उपस्थित होकर ऋण राशि जमा न करने की स्थिति में ऋणधारक द्वारा दिया गया कोई भी स्पष्टीकरण मान्य नहीं होगा। ऐसे सभी मामलों में निगम कानूनी कार्रवाई करेगा और मुकदमे में होने वाले सभी व्यय की वसूली भी संबंधित बकायेदारों से की जाएगी। विभाग ने सभी लाभुकों से अपील की है कि वे अनावश्यक कार्रवाई से बचने के लिए समय पर अपनी बकाया किस्त जमा कर नियमानुसार सहयोग करें। ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलता है। इसका लाभ उठाना चाहिए।

हाईकोर्ट हैरान : सचिव बेसिक शिक्षा परिषद 25 को तलब:कैंसर पीड़ित शिक्षिका के तबादले की मांग कोर्ट आदेश के बावजूद खारिज करने का मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंसर पीड़ित शिक्षिका के स्थानांतरण के संदर्भ में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के जवाब पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्हें अगली सुनवाई 25 नवंबर को उपस्थित होने को कहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर सचिव ने हलफनामा दाखिल किया था जिस पर कोर्ट संतुष्ट नहीं थी। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने शाहजहांपुर की कल्पना शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने कैंसर से पीड़ित याची सहायक अध्यापिका के स्थानांतरण अभ्यावेदन को अस्वीकार करने के बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के आचरण पर नाराजगी व्यक्त की थी। क्योंकि न्यायालय ने इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत ही आश्चर्य और हैरानी की बात है कि प्राधिकारियों ने याची के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बजाय तकनीकी आधार पर उसके अनुरोध को खारिज कर दिया। कोर्ट का प्रथमदृष्टया मत है कि यह अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तथ्य के बावजूद कि याची के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए विशिष्ट निर्देश दिए गए थे, लेकिन मामले के पहलू पर विचार किए बिना याची के दावे को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया। याची की मांग खारिज करने का आधार यह लिया गया कि जिस स्कूल में याची कार्यरत है, वहां केवल दो शिक्षक हैं और राज्य सरकार की नीति के अनुसार किसी स्कूल में न्यूनतम 36 छात्र हैं तो तीन शिक्षकों की आवश्यकता होती है। कोर्ट ने इस आधार पर आश्चर्य व्यक्त करते कहा कि रोजाना उन्हें ऐसे मामलों से निपटना पड़ रहा है, जहां बड़ी संख्या में संस्थानों में 36 से अधिक छात्र हैं और केवल एक शिक्षक कार्यरत है। कल्पना शर्मा अगस्त 2015 में प्रारंभिक नियुक्ति के बाद से शाहजहांपुर के एक जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापिका (विज्ञान) के रूप में नियुक्त हैं। वह कैंसर से पीड़ित हैं। उनकी सर्जरी हुई है और वर्तमान में उनकी गाजियाबाद के मैक्स कैंसर सेंटर में कीमोथेरेपी हो रही हैं। उन्होंने पूर्व में याचिका दाखिल कर शाहजहांपुर में काम करने में आ रही कठिनाइयों का हवाला दिया था। साथ ही कहा था कि उनका इलाज गाजियाबाद में हो रहा है और उनका परिवार व पति वहीं हैं, जो उनके कार्यस्थल से लगभग 320 किमी दूर है। कोर्ट ने पिछले वर्ष सितम्बर माह में उनकी याचिका निस्तारित करते हुए प्राधिकारियों को याची के अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने का निर्देश दिया था क्योंकि उनका गाजियाबाद स्थित मैक्स कैंसर सेंटर में इलाज चल रहा है। इस आदेश के बावजूद सचिव ने याची का आग्रह खारिज कर दिया इसलिए उसने फिर हाईकोर्ट का रुख किया। अधिकारियों ने सुझाव दिया कि याची पारस्परिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। इस अस्वीकृति को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कोर्ट ने सचिव से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा था। मामले की अगली सुनवाई अब 25 नवंबर को होगी।

कन्या शिक्षा परिसर बैतूल में लापरवाही उजागर:छात्राओं की खाने में इल्लियों की शिकायत पर अधीक्षिका निलंबित

बैतूल के कन्या शिक्षा परिसर में छात्राओं की गंभीर शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने गुरुवार को सख्त कार्रवाई की है। परिसर की अधीक्षिका ज्योति विजयकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई भोजन की खराब गुणवत्ता और परिसर में गंदगी को लेकर की गई है। लगभग 100 छात्राओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर भोजन की खराब गुणवत्ता, खाद्यान्न में इल्लियां मिलने, शौचालय-स्नानागार की गंदगी, शुद्ध पेयजल की कमी और अधीक्षिका व कर्मचारियों के अनुचित व्यवहार संबंधी शिकायतें दर्ज कराई थीं। कलेक्टर के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल द्वारा की गई जांच में छात्राओं की सभी प्रमुख शिकायतें सही पाई गईं। जांच दल ने भोजन के लिए उपयोग हो रहे चावल में इल्लियां एवं घुन मिलने, स्टोर रूम में चूहे की गंदगी और छात्रावास परिसर तथा शौचालय-बाथरूम में भारी गंदगी जैसी गंभीर अनियमितताएं पाईं। इस गंभीर मामले को देखते हुए अधीक्षिका ज्योति विजयकर को कारण-बताओ नोटिस जारी किया गया था। उनका उत्तर असंतोषजनक पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई, क्योंकि छात्रावास में साफ-सफाई और भोजन की गुणवत्ता में अव्यवस्थाएं लंबे समय से बनी हुई थीं। छात्राओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े इस मामले में उन्हें गंभीर लापरवाही का दोषी पाया गया। प्रभारी कलेक्टर अक्षत जैन ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत ज्योति विजयकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत बैतूल निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। छात्रावास की व्यवस्था सुचारु रखने के लिए ललिता रावसे, प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक शाला चिखलीआमढाना को कन्या शिक्षा परिसर, बैतूल की अधीक्षिका का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

बक्सर में सरकारी योजनाओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन:स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से दिए उच्च शिक्षा के लिए ऋण, KYP में 94 से 115% उपलब्धि

बक्सर में गुरुवार को जिला पदाधिकारी डॉ. विद्यानंद सिंह की अध्यक्षता में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (DRCC) की समीक्षा बैठक हुई। इसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम जैसी तीन प्रमुख योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। समीक्षा में बक्सर जिले का प्रदर्शन उल्लेखनीय पाया गया। समीक्षा के दौरान बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में जिले ने 115 प्रतिशत की उपलब्धि दर्ज की। इस योजना के तहत बड़ी संख्या में छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं। जिला पदाधिकारी ने इस प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को सक्रियता बनाए रखने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में जिले का प्रदर्शन 94 प्रतिशत रहा। यह योजना बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। प्रशासन ने इस योजना से लाभान्वित युवाओं की बढ़ती संख्या को सकारात्मक बताया। कुशल युवा कार्यक्रम में 101 प्रतिशत उपलब्धि की हासिल कुशल युवा कार्यक्रम में बक्सर ने 101 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की। यह योजना कंप्यूटर, भाषा और संचार कौशल का प्रशिक्षण प्रदान करती है। जिला पदाधिकारी ने लाभार्थियों को अधिक संख्या में प्रशिक्षण दिलाने और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने केवाईपी केंद्रों के नियमित निरीक्षण के भी निर्देश दिए। बैठक में जिला योजना पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक और डीसीएम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों को बताया 'शिक्षा का अधिकार':कहा-14 साल से कम के बच्चों को रोजगार में लगाना गैर कानूनी, शेखपुरा में बाल अधिकार सप्ताह संपन्न

शेखपुरा में 14 से 20 नवंबर तक मनाए गए बाल अधिकार सप्ताह का समापन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में एक जागरूकता कार्यक्रम के साथ हुआ। इस कार्यक्रम में कॉलेज के निकटवर्ती विद्यालयों के विद्यार्थियों को बाल अधिकारों और कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। शिक्षा का अधिकार के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। बच्चों को शोषण से बचाने और शिक्षा का अधिकार देना हमारा कर्तव्य बाल मजदूरी निषेध कानून के बारे में बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह के काम या खतरनाक रोजगार में लगाना गैरकानूनी है। यह कानून बच्चों को शोषण से बचाने और उन्हें शिक्षा का अधिकार देने के लिए बनाया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉ. जयशंकर प्रसाद केसरी, शिक्षक-शिक्षिकाओं और छात्र-छात्राओं ने बाल अधिकार एवं उनके कल्याण पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें प्राचार्य डॉ. जयशंकर प्रसाद केसरी, नीरज कुमार, डॉ. सुनीता सिंह, बबली कुमारी और सोनी कुमारी सहित निकटवर्ती विद्यालयों के छात्र-छात्राएं, शिक्षक और प्रधानाध्यापक उपस्थित रहे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रियंका कुमारी ने बच्चों को बाल अधिकारों और उनके कल्याण के विषय में जागरूक किया। उन्होंने सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। शिक्षा के अधिकार और बाल मजदूरी निषेध जैसे कानूनी अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी। कुमारी ने बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और अभिभावकों को इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्य डॉ. जयशंकर प्रसाद केसरी ने ऐसे आयोजनों की सराहना करते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जताई।

जबलपुर में शिक्षा विभाग का बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार:लोकायुक्त ने 1500 रुपये के साथ पकड़ा, शिक्षक का वेतन जारी करने के लिए मांगे थे

जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग के एक कर्मचारी को 1500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय में सहायक ग्रेड-2 के पद पर पदस्थ शशिकांत मिश्रा के रूप में हुई है। यह कार्रवाई बालाघाट से जबलपुर स्थानांतरित होकर आए शिक्षक नन्हे सिंह धुर्वे की शिकायत पर की गई। शिक्षक नन्हे सिंह धुर्वे प्राथमिक शिक्षा पिपरिया में पदस्थ हैं और उन्होंने जून 2025 में कार्यभार ग्रहण किया था। स्थानांतरण के बाद उन्हें जुलाई में मिलने वाली वेतन वृद्धि और रुका हुआ वेतन जारी नहीं किया जा रहा था। शिक्षक ने BEO कार्यालय के बाबू शशिकांत मिश्रा से संपर्क किया। मिश्रा ने काम करने में टालमटोल की और बाद में 2 हजार रुपए रिश्वत की मांग की। बातचीत के बाद रिश्वत की राशि 1500 रुपए तय हुई। शिक्षक नन्हे सिंह धुर्वे ने बुधवार को जबलपुर लोकायुक्त एसपी से शिकायत की। शिकायत के सत्यापन के बाद गुरुवार दोपहर लोकायुक्त टीम ने BEO कार्यालय के बाहर शशिकांत मिश्रा को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। लोकायुक्त निरीक्षक बृजमोहन के अनुसार, आरोपी शशिकांत मिश्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) की धारा 7, 13(1)(B) और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई में निरीक्षक राहुल गजभिए, बृजमोहन सिंह नरवरिया, निरीक्षक जितेंद्र यादव सहित लोकायुक्त की पूरी टीम शामिल थी।

अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम:शिक्षा, पोषण और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बच्चों और आमजन को किया जागरूक

करौली में अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर गुरुवार को गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ ही जिला स्तर पर 14 से 20 नवंबर तक चले बाल संरक्षण सप्ताह का भी समापन हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन और एक्शनएड-यूनिसेफ करौली के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। जिला प्रशासन और एक्शनएड-यूनिसेफ करौली के सहयोग से 14 से 20 नवंबर 2025 तक बाल संरक्षण सप्ताह मनाया गया। एक्शनएड-यूनिसेफ के जिला समन्वयक दिनेश कुमार बैरवा ने बताया कि एक्शनएड एसोसिएशन के क्षेत्रीय प्रबंधक सिओन किंगोरी के मार्गदर्शन में यह सप्ताह संचालित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की शिक्षा, पोषण और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के प्रति बच्चों और आमजन में जागरूकता बढ़ाना था। इस सप्ताह के दौरान जिले भर के विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिदिन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुल 215 कार्यक्रमों में लगभग 2,174 बच्चों, अभिभावकों और अन्य नागरिकों ने भाग लिया, जिससे उन्हें बाल संरक्षण से संबंधित जानकारियों और सेवाओं तक पहुंच मिली। अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस पर राजकीय कन्या महाविद्यालय, करौली में आयोजित समापन कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। बाल कल्याण समिति की सदस्य फरीदा शाह ने बाल विवाह के दुष्प्रभावों और संबंधित कानूनों पर प्रकाश डाला। चाइल्ड हेल्पलाइन प्रभारी भीकम सिंह ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और बाल अधिकारों के बारे में बताया। महिला अधिकारिता विभाग की सीमा चतुर्वेदी ने 'गुड टच-बैड टच' विषय पर संवेदनशीलता और सुरक्षा संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया। आभा और देवेंद्र सिंह ने बाल विवाह रोकथाम और सहयोग पर चर्चा की, जबकि सहयोग सेवा संस्थान के हेमराज माली ने बाल श्रम और समग्र बाल संरक्षण पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के समापन अवसर पर कॉलेज प्राचार्य जमुनालाल मीणा ने आयोजकों, वक्ताओं और सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद किया। इस आयोजन में कन्या महाविद्यालय की छात्राएं, समस्त स्टाफ, केस वर्कर हीरालाल, आवास प्रभारी देवीशंकर, विभिन्न स्वयंसेवक और सामाजिक कार्यकर्ता सक्रिय रूप से उपस्थित रहे। कोर-फेलो, 'माय भारत' स्वयंसेवकों, विभागीय कर्मियों और स्थानीय समाज ने भी संबंधित गतिविधियों में सहयोग दिया।

कीकावास विद्यालय को 35 छात्रों के लिए फर्नीचर मिला:भामाशाहों ने शिक्षा के बेहतर वातावरण के लिए सहयोग किया

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कीकावास में गुरुवार को विद्यार्थियों के लिए 35 सेट फर्नीचर भेंट किए गए। यह सहयोग भामाशाहों द्वारा शिक्षा के बेहतर वातावरण और छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए किया गया। विद्यालय परिवार ने इस पुनीत कार्य के लिए भामाशाह मंजू जैन, ग्राम पंचायत के कनिष्ठ लिपिक प्रवीण सिंह चौहान और शाशि प्यारचंद जाट का आभार व्यक्त किया। पीईईओ भीमलाल मेघवाल और उपप्राचार्य मीनाक्षी चावला सहित विद्यालय परिवार ने इस सराहनीय कार्य के प्रेरक रहे प्रधानाचार्य कैलाश मेघवाल को भी विशेष रूप से धन्यवाद दिया। इस अवसर पर पीईईओ भीमलाल मेघवाल, प्राचार्य कैलाश मेघवाल, उपप्राचार्य मीनाक्षी चावला, व्याख्याता पूनम चोपड़ा, गुलाम शब्बीर, रजत गौतम, हरिओम मीणा, राहुल सिंह, बलवान सिंह, मंजू जैन और कनिष्ठ लिपिक प्रवीण सिंह चौहान उपस्थित रहे।

जनसंख्या शिक्षा पर आधारित प्रतियोगिता में पीएम श्री सेजेस कन्या शाला सरकंडा प्रथम

बिलासपुर| जनसंख्या शिक्षा पर आधारित रायपुर में हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पीएम श्री सेजेस शहीद अविनाश शर्मा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला सरकंडा ने रोल प्ले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसका आयोजन एनसीईआरटी नई दिल्ली से किया गया था। छात्राएं गीतिका तिवारी, मुस्कान मानिकपुरी, साक्षी साहू, सानिया मुसर्रत व कविता यादव ने इंटरनेट मीडिया गैजेट्स का सदुपयोग एवं संवर्धन पर रोल प्ले किया। इसमें उनके शिक्षक डॉ. प्रवीण मिश्रा एवं वंदना तांबे ने मार्गदर्शन किया था। इन छात्राओं का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए एनसीईआरटी नई दिल्ली के लिए हुआ है। आने वाले दिनों में छात्राएं वहां जाकर अपना हुनर दिखाएंगे। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पर चयन होने पर प्राचार्य डॉ. गायत्री तिवारी ने सभी छात्राओं और मार्गदर्शक शिक्षक को शुभकामनाएं दी हैं।

शिक्षा गुणवत्ता सुधार को लेकर प्राचार्यों की बैठक

भास्कर न्यूज | दुर्गूकोंदल हमर लक्ष्य अभियान के तहत शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ब्लॉक के सभी हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी स्कूलों के प्राचार्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक बीआरसी कार्यालय के सभागृह में हुई। बैठक में बीईओ विप्लव डे, एबीईओ अंजनी मंडावी व बीआरसी लतीफ सोम उपस्थित थे। बैठक में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कई आवश्यक विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में अपार आईडी, यू-डाइस कोड का अद्यतन, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी, केंद्रीकृत कक्षा पांचवीं एवं आठवीं की परीक्षा, बालवाड़ी संचालन, छात्र-छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया, 7 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली उल्लास साक्षरता महापरीक्षा की तैयारी पर जोर दिया। नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने, पिछले वर्ष के बोर्ड परिणाम की समीक्षा करते हुए इस सत्र में परिणाम सुधार के ठोस उपायों पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने शैक्षणिक गुणवत्ता, मध्यान्ह भोजन संचालन, शाला त्यागी बच्चों की पहचान, अनुरोध कार्यक्रम, उपस्थित पंजी, निरीक्षण रिपोर्ट तथा स्कूल प्रबंधन से जुड़े कई बिंदुओं पर दिशा-निर्देश प्रदान किया। बैठक के दौरान प्राचार्य राहुल द्वारा अध्यापन कार्य में आ रही व्यवहारिक और तकनीकी समस्याओं पर चर्चा की गई। सभी प्राचार्यों से कहा विद्यालयों में शिक्षण गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित किए जाने और छात्रों को नियमित रूप से मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान किया जाए, ताकि आगामी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें। बैठक में सेजेस प्राचार्य अजय नेताम, हायर सेकेंडरी कोंडे प्राचार्य बाबूलाल कोमरे, हाई स्कूल कलंकपुरी प्राचार्य सत्येंद्र साहू, राजेंद्र अवाड़े, हेमलता वाडिवा, राजबती पोटाई सहित क्षेत्र के सभी प्राचार्य उपस्थित थे। दुर्गूकोंदल। बैठक में उपस्थित स्कूलों के प्राचार्य।

पहली बार बनी एसओपी...:छत्तीसगढ़ के प्ले स्कूलों को शिक्षा विभाग से मान्यता लेना जरूरी, 3 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला नहीं होगा

स्कूल शिक्षा विभाग ने प्ले स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लि​ए बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में पहली बार प्ले स्कूलों के संचालन के लिए नियम(एसओपी) जारी किए हैं। इसके अनुसार अब 3 साल से कम उम्र के बच्चों को प्ले स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा। ऐसे स्कूलों के लिए 3 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। प्री-प्राइमरी स्कूल जहां कक्षा-1 से ऊपर की कक्षाएं नहीं है, उन स्कूलों को अपने नाम में अनिवार्य रूप से ‘प्ले स्कूल’ लिखना होगा। इस तरह से ये स्कूल भी शिक्षा विभाग के दायरे में आ गए हैं। शायद छत्तीसगढ़ अकेला ऐसा प्रदेश है जिसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग से दिशा-निर्देश जारी हुए हैं। बता दें कि इससे पहले, तक राज्य में प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक के निजी स्कूलों को संचालन के लिए शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी पड़ती है।, लेकिन प्ले स्कूलों के लिए कोई नियम नहीं है। प्ले स्कूलों के लिए यह दिशा-निर्देश हर क्लास रूम हवादार होना चाहिएप्ले स्कूल के भवन को लेकर जो निर्देश जारी किए गए हैं, हर क्लास रूप हवादार होना चाहिए। बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय, बच्चों के लिए रेस्ट रूम, साफ पीने का पानी, सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। खेल क्षेत्र, अग्निशमन यंत्र, बाउंड्रीवाल, मेडिकल सुविधा, स्वच्छता की सुविधा जैसे साबुन, डस्टबीन, वाशबेसिन होना चाहिए। स्कूल का समय 3 से 4 घंटे का होगा। राजीव गुप्ता, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बच्चों और पालकों के हित में नियम बनना जरूरी थाप्री-प्राइमरी स्कूल (प्ले स्कूल) को संचालित करने का नियम राज्य में कई वर्षों से लंबित था। पढ़ने वाले बच्चे और पालकों के लिए नियम बनाना आवश्यक था। स्कूल शिक्षा विभाग से जारी दिशा-निर्देश सरल हैं। कड़े दिशा-निर्देश बनाने में सबसे बड़ी बाधा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 है, क्योंकि अनिवार्य शिक्षा इस कानून के अंतर्गत 6 वर्ष से ऊपर के ही विद्यार्थियों के लिए है। अच्छी बात यह है कि दिशा निर्देश पहली सीढ़ी है। यह बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगा। प्री-प्राइमरी पालक शिक्षक समिति बनेगी: प्री-प्राइमरी निजी स्कूल पालक शिक्षक समिति का गठन करेंगे। इस समिति का गठन स्कूल शुरू होने के एक महीने के भीतर करना होगा। इसका कार्यकाल एक साल का होगा। इस समिति में 75% पालक और 25% शिक्षक रहेंगे। अध्यक्ष का मनोनयन पालकों के बीच से किया जाएगा। समिति की त्रैमासिक मीटिंग होगी।

शिक्षा मंडल ने तैयार किया नया ब्लू प्रिंट:10वीं के गणित में 25 अंक की और 12 वीं में 20 अंकों की होगी प्रायोगिक परीक्षा

इस साल से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा में दोनों कक्षाओं में गणित में भी प्रायोगिक और प्रोजेक्ट वर्क की परीक्षा होगी। इसके लिए नया ब्लूप्रिंट बनाया गया है। अब तक गणित में सैद्धांतिक के पूरे 100 अंक थे, लेकिन अब 12वीं के गणित में 20 अंकों की और 10वीं के गणित में 25 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा और प्रोजेक्ट वर्ग भी होगा। 12वीं की सैद्धांतिक परीक्षा 80 की और 10वीं की 75 अंकों की होगी। माशिमं ने इसका प्रस्ताव बनाया है। इसमें पूछे जाने वाले सवाल, मूल्यांकन पद्धति के साथ अंकों का आवंटन भी किया गया है। इस पर अंतिम मुहर आने वाले दिनों में परीक्षा और परीक्षा फल समिति की होने वाली बैठक में लग सकती है। फिर इसका क्रियान्वयन होगा। माशिमं की परीक्षा समिति के सदस्य ओंकार सिंह ठाकुर ने बताया कि गणित बोझिल लगता है। इसे सरल और नई शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने के लिए अन्य विषयों की तरह प्रोजेक्ट और प्रायोगिक कार्य शामिल किया गया है। अभिभावकों ने इसकी मांग भी की थी। इस संबंध में स्कूलों के प्राचार्यों को दिशा-निर्देश दिया गया है। एक मार्च से बोर्ड परीक्षाएं होंगी। इससे पहले एक से 20 जनवरी 2026 के बीच स्कूलों में प्रायोगिक और प्रोजेक्ट की परीक्षाएं होंगी। चार भागों में बांटा गया है 10वीं और 12वीं में प्रोजेक्ट वर्क 12वीं और 12वीं दोनों कक्षा के प्रोजेक्ट वर्क या प्रायोगिक परीक्षा को चार भागों में बांटा गया है। इसमें क्रियाकलाप, प्रोजेक्ट, अभिलेख और सेशनल एक्टिविटी तथा मौखिकी यानी वायवा शामिल हैं। इसमें से प्रत्येक के लिए अंकों का भी निर्धारण किया गया है। मूल्यांकन के लिए प्रत्येक चरण में अंक रखे गए हैं। 12वीं में प्रत्येक भाग के लिए 5-5 अंक तय किए 10वीं के प्रोजेक्ट में 10 और अन्य भाग के लिए 5-5 अंक तय 10वीं कक्षा में गणित के प्रायोगिक या प्रोजेक्ट वर्क को भी चार भागों में बांटा है। इसमें 25 अंक रखे गए हैं। प्रोजेक्ट में 10 अंक हैं। क्रियाकलाप, अभिलेख और वायवा में 5-5 अंक रखे गए हैं। 10वीं के प्रोजेक्ट की कार्य सूची में से प्रत्येक खंड से दो-दो प्रोजेक्ट का रिकार्ड बनाना अनिवार्य होगा। इसमें बीज गणित, रेखा गणित और त्रिकोणमिति के प्रोजेक्ट होंगे। अन्य विषयों के लिए पहले से प्रोजेक्ट और प्रायोगिक के अंक तय: हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, राजनीति, समाज शास्त्र, गणित, लेखा, व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र में 20 अंक के प्रायोगिक और प्रोजेक्ट तथा भूगोल, मनोविज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान में 30 अंक प्रायोगिक और प्रोजेक्ट होंगे। कक्षा 10वीं के अन्य विषयों में प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रोजेक्ट वर्क के 25 अंक होंगे।

16वां वित्त आयोग:मप्र को उद्योग, कृषि, शिक्षा क्षेत्र में केंद्र से चाहिए ज्यादा मदद

सोलहवें वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 है। इस दौरान प्रदेश में उद्योग, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित चल रहे कार्यक्रमों की निरंतरता के लिए वित्त विभाग से प्रस्ताव की वित्तीय स्वीकृति कराए जाने के लिए वित्त विभाग ने 10 दिसंबर तक जानकारी मांगी है, ताकि वित्तीय अभिमत के साथ कैबिनेट की स्वीकृति ली जा सके। इससे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन और पर्यटन और उद्योग जैसे क्षेत्रों में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन क्षेत्रों में और विकास के लिए केंद्र से ज्यादा राशि की जरूरत है। 16 वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण, अनुदान सहायता के निर्धारण और राज्यों के बीच संसाधनों के आवंटन की जानकारी है। इसी अनुशंसा को सरकार आगामी पांच सालों के लिए लागू करेगी। आयोग से मप्र सरकार ने केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 48 प्रतिशत करने का आग्रह किया था। राज्य का बजट अभी 4.25 लाख करोड़ रुपए का है, इसे आगामी पांच सालों में दोगुना किए जाने का लक्ष्य है। आगामी वित्तीय वर्ष में केंद्र से ज्यादा राशि मिलने पर पार्वती-कालीसिंध-चंब ल नदी जोड़ो परियोजना, केन-बेतवा लिंग परियोजना और ताप्ती नदी परियोजना के काम में तेजी आएगी। मप्र में अभी 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है, जिसे बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर किया जाना है। अगले तीन सालों में 30 लाख किसानों को सोलर पंप देने की योजना इन विभागों के कार्यक्रमों में ज्यादा हिस्सेदारी: केंद्र से पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के तहत मनरेगा, वाटरशेड मिशन और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 60 :40 के अनुपात में राशि मिलती है। इसमें स्वीकृत परियोजना में केंद्र का अंश 60 प्रतिशत और राज्य की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है। इसमें नई व्यवस्था के हिसाब से जिस मद में खर्च किया जाना है, उसी हैड में राशि डाली जाती है। समग्र फंड के रूप में केंद्र से राशि राज्यो को नहीं मिलती है। पूर्ववत व्यवस्था के हिसाब से एक मुश्त राशि राज्य को मिल जाती थी।

राजगढ़ में बाल विवाह रोकने चौपाल आयोजित:महिलाओं ने बेटियों की शिक्षा और सुरक्षित भविष्य पर जोर दिया

राजगढ़ जिले के खिलचीपुर ब्लॉक में बुधवार को कुछ ऐसा माहौल देखने को मिला, जिसने गांवों की सोच में बदलाव की शुरुआत को दिखा दिया। सेदरा जागीर, खाजला और खाजली गांवों की पंचायत चौपालों में पहली बार आवाज़ें बेटियों की ओर से और बेटियों के भविष्य की तरफ उठीं। इन चौपालों में ग्रामीणों के बीच खुली बातचीत हुई-परंपराओं से ऊपर उठकर यह चर्चा कि क्या बच्चों की शादी का सही समय वही है, जब उनका बचपन भी पूरा न हो पाया हो? इस सवाल ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर किया और सबसे पहले महिलाएं ही आगे आईं। उन्होंने कहा कि अब गांव में कोई बेटी कम उम्र में बोझ नहीं बनेगी, बल्कि पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी और अपने सपने पूरे करेगी। चौपालों में पहुंचे अधिकारियों ने भी अपनी बात बहुत सरल तरीके से रखी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि बच्चों के अधिकारों का हनन है—जो लड़कियों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, सुरक्षा और मानसिक विकास सभी पर गहरा असर डालता है। कई महिलाओं ने भी माना कि कम उम्र में शादी होने से उनकी जिंदगी अधूरी रह गई, इसलिए आज वे अपनी बेटियों के लिए बेहतर भविष्य चाहती हैं। ग्रामीणों को यह भी समझाया गया कि यदि किसी बच्चे का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में कर दिया गया है, तो वह बालिग होने के दो वर्षों के भीतर उस विवाह को रद्द भी करवा सकता/सकती है। यह जानकारी कई लोगों के लिए नई थी और उन्होंने माना कि जागरूकता की कमी ही इस समस्या को आगे बढ़ाती रही। चौपाल के अंत में सभी ग्रामीणों ने एकमत होकर शपथ ली कि अब किसी भी परिवार में नाबालिग बच्चों का विवाह नहीं होगा। महिलाओं ने कहा- “हमारी बेटियां अब अपनी पढ़ाई और अपने सपनों का रास्ता खुद चुनेंगी। शादी का फैसला भी उम्र के साथ, समझदारी के साथ होगा।” इन चौपालों ने गांवों में एक नया संदेश दिया-परंपरा बदल सकती है, बस एक बार लोग मिलकर बोलना शुरू कर दें। राजगढ़ के ये गांव अब बाल विवाह के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हैं और यह बदलाव आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा।

हिसार में शिक्षकों के मोबाइल फोन पर रोक:जिला शिक्षा अधिकारी का फरमान, सभी BEO को लेटर जारी कर दिए आदेश

हरियाणा के हिसार में जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय ने स्कूलों में शिक्षकों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग पर एक बार फिर सख्ती दिखाई है। बुधवार को सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (BEO) को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि स्कूल समय के दौरान शिक्षकों द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। नोटिस में यह भी बताया गया है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा वर्ष 2017 और 2018 में भी मोबाइल उपयोग पर रोक संबंधी आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद, निरीक्षणों के दौरान यह पाया गया कि कई स्कूलों में शिक्षक कक्षाओं और स्कूल परिसर में मोबाइल फोन का प्रयोग कर रहे थे। इसे शिक्षण कार्य के प्रति लापरवाही का संकेत माना गया है। डीईओ की तरफ से जारी आदेश की कॉपी... लेटर में बीईओ को यह दिए गए हैं आदेश जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने ब्लॉकों के स्कूल प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करें कि स्कूल समय में कोई भी शिक्षक मोबाइल फोन का उपयोग न करे। इसका उद्देश्य शिक्षकों को शिक्षण कार्य पर पूर्ण रूप से केंद्रित रखना है। पत्र में जोर देकर कहा गया है कि इन आदेशों का आवश्यक रूप से पालन किया जाए। किसी भी स्कूल में मोबाइल के इस्तेमाल की शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य शिक्षकों को कक्षा में अधिक जिम्मेदार और शिक्षण कार्य में पूरी तरह संलग्न रखना है, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

डॉ. पुनीत गुप्ता चिकित्सा शिक्षा से हटाए गए:अप्रैल में मिली थी जिम्मेदारी, 7 महीने में वापस लिया गया प्रभार;अवर सचिव ने जारी किया आदेश

चिकित्सा शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य सरकार ने नेफ्रोलॉजी विशेषज्ञ डॉ. पुनीत गुप्ता को अतिरिक्त संचालक, चिकित्सा शिक्षा के प्रभार से हटा दिया है। अवर सचिव की ओर से बुधवार देर शाम आदेश जारी कर दिया गया है। अप्रैल 2025 में डॉ. पुनीत गुप्ता को पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में अपने मूल दायित्व विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी और प्राध्यापक, नेफ्रोलॉजी के साथ-साथ संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। सात महीने बाद विभाग ने यह जिम्मेदारी वापस ले ली है। नहीं बताया गया है प्रभार छीने का कारण जारी आदेश में कहा गया है कि डॉ. गुप्ता को अतिरिक्त संचालक, चिकित्सा शिक्षा के प्रभार से मुक्त किया जाता है। वे अब अपने मूल पद पर ही कार्य करेंगे। हालांकि, आदेश में प्रभार छीने जाने का कारण नहीं बताया गया है। लेकिन विभागीय अधिकारियों के अनुसार, चिकित्सा शिक्षा में हालिया पुनर्गठन और कार्यों के पुनर्वितरण के चलते यह निर्णय लिया गया है। पहले भी संभाल चुके हैं महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां डॉ. पुनीत गुप्ता मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलॉजी विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं और पहले भी कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि उनके मूल पद पर वापस लौटने से महाविद्यालय में अध्यापन और चिकित्सा सेवाओं को और मजबूती मिलेगी।

शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर डीएम ने की समीक्षा:प्लस टू विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने का निर्देश, तीन प्रखंड़ के बीईओ को स्पष्टीकरण

औरंगाबाद समाहरणालय परिसर स्थित सभागार में डीएम श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में बुधवार को शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्यालय निरीक्षण, छात्र-छात्राओं की उपस्थिति, आधारभूत सुविधाओं, आवासीय विद्यालयों की स्थिति एवं मॉडल विद्यालय निर्माण से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। डीएम ने बैठक की शुरुआत जिलेभर में विद्यालय निरीक्षण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा से की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रत्येक प्रखंड के बीईओ हर माह 100 विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। वहीं जबकि संभाग प्रभारी कम से कम 50 विद्यालयों का निरीक्षण सुनिश्चित करें। डीईओ व डीपीओ को भी अधिक से अधिक विद्यालयों का भौतिक सत्यापन करके शत-प्रतिशत निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। कक्षा 11 और 12 में विद्यार्थियों की उपस्थिति अत्यंत कम निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा में यह बात सामने आई कि कक्षा 11 और 12 में विद्यार्थियों की उपस्थिति अत्यंत कम है। जिला पदाधिकारी ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया तथा उच्च विद्यालयों में विशेषकर इंटर कक्षाओं में उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रभावी रणनीति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किशोर-किशोरियों की कम उपस्थिति भविष्य की शैक्षणिक प्रगति पर प्रतिकूल असर डालती है, इसलिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक और प्रखंड स्तरीय अधिकारी सामूहिक रूप से सुधारात्मक प्रयास करें। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की समीक्षा के दौरान मदनपुर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में उपस्थिति वृद्धि पर बल दिया गया। समीक्षा बैठक के दौरान मदनपुर बीईओ को निर्देश दिया गया कि वे प्रत्येक सप्ताह विद्यालय का निरीक्षण करें और आवश्यक सुधार सुनिश्चित करें। इसके अलावा मदनपुर एवं रफीगंज टाइप-IV के शौचालयों की मरम्मत की आवश्यकता पर डीएम ने प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। बैठक में सभी प्रखंडों के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों की सूची भी पेश की नबीनगर प्रखंड के मध्य विद्यालय बेला स्थित नवनिर्मित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय भवन में वर्तमान में पुलिस बल के आवासन की जानकारी पर डीएम ने छात्रावास को वहां शिफ्ट कराने का निर्देश दिया। जिला शिक्षा पदाधिकारी को पुलिस अधीक्षक से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में सभी प्रखंडों के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों की सूची भी प्रस्तुत की गई। इन विद्यालयों में से प्रत्येक प्रखंड के दो श्रेष्ठ उच्च विद्यालयों को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। डीएम ने इन विद्यालयों की संचिका बढ़ाने तथा प्रारंभिक चरण में कंप्यूटर लैब उपलब्ध कराने हेतु सूची तैयार करने का निर्देश दिया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि जिले के नौ उच्च विद्यालयों में जिला योजना कार्यालय द्वारा पुस्तकालय निर्माण का कार्य प्रगति पर है और शीघ्र ही फर्नीचर एवं पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएंगी। रफीगंज,बारुण और सदर प्रखंड के बीईओ से स्पष्टीकरण समीक्षा में यह भी पाया गया कि रफीगंज, बारूण और औरंगाबाद प्रखंड के बीईओ का कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं है। डीईओ ने बताया कि ये अधिकारी न तो जिला स्तरीय बैठकों में भाग लेते हैं और न ही विभागीय कार्यों में रुचि दर्शा रहे हैं। इस पर जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया।बैठक में शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की गई और प्राथमिकता वाले मुद्दों पर विशेष दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में उप विकास आयुक्त अनन्या सिंह, डीईओ सुरेंद्र प्रसाद,डीपीओ, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी संभाग प्रभारी उपस्थित रहे।

रीवा में शिक्षकों से मौत के बाद भी हाजिरी मांगी:शिक्षा विभाग ने 1500 शिक्षकों को भेजा नोटिस, इनमें तीन की मौत हो चुकी

रीवा में शिक्षा विभाग ने ई-अटेंडेंस सिस्टम के तहत कार्रवाई करते हुए 1500 से ज्यादा शिक्षकों को नोटिस भेजे, लेकिन लिस्ट में तीन ऐसे शिक्षक भी शामिल हो गए जिनकी मौत कई महीने या साल पहले हो चुकी है। नोटिस में उनसे पूछा गया कि वे ऐप पर हाजिरी क्यों नहीं लगा रहे और तीन दिन में जवाब नहीं देने पर वेतन काटने की चेतावनी भी दी गई। गलती सामने आते ही विभाग ने इसे डाटा अपडेट की त्रुटि बताया है और सुधार का आश्वासन दिया है। मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में कुछ समय पहले ई-अटेंडेंस सिस्टम लागू किया गया। शुरुआत में विरोध हुआ, लेकिन अब विभाग इसे लेकर सख्ती बरत रहा है। इसी सख्ती के तहत रीवा में 1500 से ज्यादा शिक्षकों को नोटिस भेजे गए कि वे रोजाना ऐप पर हाजिरी क्यों नहीं लगा रहे। नोटिस लिस्ट में मृत शिक्षकों के नाम भी शामिलनोटिस की जांच में बड़ी लापरवाही सामने आई। जिला शिक्षा अधिकारी की लिस्ट में तीन ऐसे शिक्षक मिले जिनकी मौत पहले ही हो चुकी है। इनमें 2023 में दुनिया छोड़ चुके देवतादीन कोल और 2025 में मृत हो चुके छोटेलाल साकेत और रामगरीब दीपांकर का भी नाम शामिल हैं। इसके बावजूद विभाग ने उन्हें नोटिस भेज दिया और लिखा कि तीन दिन में जवाब नहीं दिया तो वेतन काट लिया जाएगा। अधिकारी बोले- डेटा अपडेट करने में गलतीमामला सामने आने के बाद अधिकारी इसे तकनीकी गलती बता रहे हैं। उनका कहना है कि डाटा अपडेट में चूक हुई है और इसे जल्द ठीक किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी राम राज मिश्रा ने कहा कि यह भूलवश हो गया है। पोर्टल पर अभी जानकारी अपडेट नहीं की गई है। इसे जल्द सुधारा जाएगा। ताकि आगे इस तरह की स्थिति न निर्मित हो।

4 साल की उम्र में श्रेया घोषाल ने ली संगीत की शिक्षा, अमेरिका में मनाया जाता है 'श्रेया घोषाल दिवस'

बॉलीवुड की फेमस सिंगर श्रेया घोषाल 12 मार्च को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अपनी सुरीली आवाज से लाखों लोगों को दिवाना बनाने वाली श्रेया का जन्म 1984 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था। उन्होंने बेहद कम समय में अपनी सुरीली आवाज से बड़ी ...

लोग पिता से कहते थे, 'झुग्गी में रहते हो, चाय बेचकर अपनी बेटी को शिक्षा नहीं दे पाओगे', अब बेटी बन गई CA

दिल्ली में झुग्गी में रहने वाले एक पिता ने, जो चाय बेचते हैं, उन्होंने अपनी बेटी को आखिरकार CA बना दिया। जहां एक ओर लोगों ने कहा, क्यों अपनी बेटी को जरूरत से ज्यादा पढ़ा रहे हो, इसकी शादी करवा देनी चा

NEET UG रिजल्ट को लेकर अभी भी जारी है गुस्सा, छात्रों ने शिक्षा मंत्रालय के पास किया विरोध प्रदर्शन

नीट-यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए छात्रों ने सोमवार को शिक्षा मंत्रालय के पास विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा परिणाम में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की। आइए जानते हैं, क्या है पूरा म

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ई-शिक्षा कोष पर छात्रों का डाटा अपलोड करने में जिले के कई स्कूल ढील दे रहे हैं, वे 10 फीसदी छात्रों का भी डाटा अभी तक अपलोड नहीं कर पाए हैं। डाटा अपलोड करने में आधार कार्ड की अनिवार्यता के बाद से छ

बेसिक शिक्षा : दो महीने बाद भी 1.38 लाख छात्रों का डेटा नहीं हुआ अपडेट

बेसिक शिक्षा विभाग के यू डायस पोर्टल पर डेटा अपडेट करने का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। हाल ये है कि दो महीने में महज 1.38 लाख छात्रों डेटा भी अपडेट नहीं हुआ। विभाग ने अब 5 जून तक इसे पूरा करने क

स्कूलों में कैसे पढ़ा रहे हैं शिक्षक, वीडियो में देखेगा शिक्षा विभाग, होगी रिकॉर्डिंग

शिक्षा विभाग वीडियो के जरिए देखेगा कि परिषदीय स्कूलों के शिक्षक छात्रों को कैसे पढ़ाते हैं। बता दें. छात्रों को पढ़ाते हुए शिक्षकों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। आइए जानते हैं विस्तार से।

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