जनजातीय सशक्तिकरण की कुंजी शिक्षा: मोहन भगवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भगवत ने शनिवार को शिक्षा को सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली साधन बताया

20 दिवसीय ललित कला कार्यशाला का शुभारंभ:राज्य ललित कला अकादमी और राजरानी माता शिक्षा निकेतन का संयुक्त आयोजन

लखीमपुर खीरी के बेहजम में राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश और राजरानी माता शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में 20 दिवसीय ग्रीष्मकालीन ललित कला कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ हुआ। विद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन खंड शिक्षा अधिकारी देवेश राय, ब्लॉक प्रमुख रामशंकर राज, व्यवस्थापक उमेश कुमार गुप्ता और प्रधानाचार्य आलोक कुमार सैनी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी देवेश राय ने कहा कि यह विद्यालय न केवल अपने शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम के लिए जाना जाता है, बल्कि क्षेत्र में कला एवं संस्कृति के संवर्धन में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने जोर दिया कि इस प्रकार की कार्यशालाएँ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं और उनकी सृजनात्मकता व आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। ब्लॉक प्रमुख रामशंकर राज ने ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी कला कार्यशालाओं के आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों को अपनी प्रतिभा पहचानने और उसे आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य आलोक कुमार सैनी ने अकादमी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों को नई दिशा देते हैं। उन्होंने भविष्य में भी ऐसे प्रयासों को जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। कार्यशाला के संयोजक संजीव गुप्ता ने बताया कि इस 20 दिवसीय कार्यशाला में विद्यार्थियों को क्ले मॉडलिंग, मंडला आर्ट, दृश्य चित्रण और रचनात्मक ड्राइंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। समापन पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे और उनकी कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि अकादमी के सदस्य अभिनव दीप के विशेष प्रयासों से जनपद में कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। इससे ग्रामीण प्रतिभाओं को एक मंच मिल रहा है और विद्यार्थियों में कला के प्रति रुचि बढ़ रही है। यह कार्यशाला न केवल विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारेगी, बल्कि क्षेत्र में कला एवं संस्कृति के प्रति नई ऊर्जा का संचार भी करेगी।

सरवड़ी पुरोहितान स्कूल में नई लाइब्रेरी का लोकार्पण:संत तुलछाराम महाराज बोले- शिक्षा ही समाज के विकास का मजबूत आधार

बालोतरा के सरवड़ी पुरोहितान स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में नई लाइब्रेरी भवन का लोकार्पण किया गया। ब्रह्मधाम आसोतरा तीर्थ के गादीपति संत तुलछाराम महाराज ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, शिक्षक, छात्र और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए संत तुलछाराम महाराज ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज के विकास का मजबूत आधार है। उन्होंने छात्रों को मन लगाकर अध्ययन करने, अनुशासित रहने और उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए प्रेरित किया। संत ने पुस्तकालय को ज्ञान का मंदिर बताया, जहां से छात्रों को नई दिशा और प्रेरणा मिलती है। लाइब्रेरी के साथ ही स्कूल परिसर में अन्य निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर शिक्षा क्षेत्र में सहयोग देने वाले भामाशाहों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। समाजसेवियों और दानदाताओं को साफा पहनाकर एवं माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। सम्मानित भामाशाहों में बादरसिंह राजपुरोहित (सरवड़ी), हिम्मताराम पटेल (बागलोप), विशन सिंह राजपुरोहित, रणवीर सिंह राजपुरोहित, उम्मेदसिंह राजपुरोहित, घेवरराम सुथार, अर्जुनसिंह, भेरूसिंह और हनुमान सिंह प्रमुख रूप से शामिल थे। ग्रामीणों और अभिभावकों ने स्कूल में लाइब्रेरी शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों को अध्ययन सामग्री मिलेगी और शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में संत तुलछाराम महाराज ने स्कूल के छात्र-छात्राओं को आशीर्वाद दिया।

डीएम सौरभ जोरवाल ने छात्रों को पढ़ाया:मोतिहारी मॉडल स्कूल में शिक्षा व्यवस्था का लिया जायजा

पूर्वी चंपारण में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक नई पहल की गई है। जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवाल स्वयं शिक्षक की भूमिका में मोतिहारी के लखौरा स्थित मॉडल विद्यालय श्री रामदवन विभीषण उच्च माध्यमिक +2 विद्यालय पहुंचे। उन्होंने कक्षा में जाकर विद्यार्थियों को पढ़ाया और उनसे संवाद किया। इस दौरान डीएम ने छात्रों से पढ़ाई, अनुशासन और विद्यालय की व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे, साथ ही उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। 27 प्रखंडों में मॉडल विद्यालय स्थापित किए जा रहे डीएम ने शिक्षण कार्य के साथ-साथ विद्यालय की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सुझाव दिए। इस पहल से प्रशासन की शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति गंभीरता और बच्चों के भविष्य के लिए प्रतिबद्धता सामने आई है। यह पहल बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है। इसके तहत पूर्वी चंपारण जिले के 27 प्रखंडों में एक-एक मॉडल विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इन विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और नवाचार-आधारित शिक्षा प्रदान करना है। प्रत्येक विद्यालय में आधुनिक शिक्षण पद्धतियों और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक माहौल मिल सके। इन मॉडल विद्यालयों में माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-10) के लिए संगीत, ललित कला, नृत्य और शारीरिक शिक्षा सहित कुल 8 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11-12) के लिए 16 शिक्षकों की तैनाती होगी। शिक्षकों का चयन शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और साक्षात्कार के आधार पर पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया से होगा। मेधावी छात्रों को मेरिट के आधार पर नामांकन इन मॉडल विद्यालयों से जिले के लाखों छात्रों को अपने ही प्रखंड में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त, NMMS परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को मेरिट के आधार पर नामांकन दिया जाएगा। डीएम सौरभ जोरवाल ने बताया कि ये विद्यालय केवल पढ़ाई के केंद्र नहीं होंगे, बल्कि आसपास के अन्य सरकारी विद्यालयों के लिए भी शैक्षणिक मार्गदर्शन और संसाधन साझा करने का कार्य करेंगे। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इन विद्यालयों को शैक्षणिक उत्कृष्टता का मॉडल बनाया जाएगा। अब पूर्वी चंपारण के छात्रों का सपना सरकारी विद्यालयों में ही साकार होता नजर आ रहा है।

गोरखपुर के DIOS डॉ. अमरकांत सिंह का हुआ निधन:दिल्ली में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली, शिक्षा विभाग में शोक की लहर

गोरखपुर की माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था संभाल रहे DIOS डॉ. अमरकांत सिंह का शनिवार को दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन की सूचना मिलते ही जिले में शोक का माहौल बन गया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों में गहरा दुख देखा जा रहा है। दरअसल, डॉ. अमरकांत सिंह कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी और उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया था। वहीं उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रशासनिक अनुभव के आधार पर मिली जिम्मेदारी डॉ. अमरकांत सिंह की तैनाती वर्ष 2023 में गोरखपुर में DIOS के पद पर हुई थी। इससे पहले वे लखनऊ स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय में सहायक शिक्षा निदेशक (सेवाएं) के पद पर कार्यरत रहे। प्रशासनिक अनुभव और कार्यशैली को देखते हुए उन्हें जिले की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी। DIOS के रूप में उन्होंने जिले के सरकारी और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की निगरानी और संचालन की जिम्मेदारी निभाई। शिक्षकों की उपस्थिति, वेतन वितरण, स्थानांतरण प्रक्रिया, अनुशासनात्मक कार्रवाई और विद्यालयों में पढ़ाई की गुणवत्ता बनाए रखने जैसे कार्यों पर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती थी। परीक्षाओं के संचालन में सक्रिय भूमिका उनके कार्यकाल में बोर्ड परीक्षाओं को व्यवस्थित और नकलविहीन तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। परीक्षा केंद्रों की तैयारी, निरीक्षण व्यवस्था और शिकायतों के निस्तारण में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे परीक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से हुआ। डॉ. अमरकांत सिंह के निधन को लेकर शिक्षकों में गहरा शोक है। माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि आज अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रस्तावित आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। संघ से जुड़े लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में दिए योगदानजिले की माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने, पारदर्शिता बनाए रखने और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू ढंग से संचालित करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। उनके निधन को शिक्षा विभाग के लिए बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में आसान नहीं मानी जा रही। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रविंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि शिक्षा जगत के एक कर्मठ, निष्पक्ष और संवेदनशील अधिकारी, DIOS डॉ. अमरकांत सिंह का आकस्मिक निधन शिक्षा विभाग के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके जाने से गोरखपुर मंडल ने एक अभिभावक तुल्य अधिकारी खो दिया है। उन्होंने दिवंगत अधिकारी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।

ईंट भट्ठा मजदूरों के बच्चों को मिलेगी शिक्षा:शेखपुरा में 'अक्षर लर्निंग सेंटर' और 'प्रोजेक्ट स्वाभिमान' का शुभारंभ, अंत्योदय योजना का लाभ दिलाना उद्देश्य

शेखपुरा में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर जिला पदाधिकारी शेखर आनंद ने 'प्रोजेक्ट स्वाभिमान' के तहत 'अक्षर लर्निंग सेंटर' का विधिवत शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य ईंट भट्ठों पर काम करने वाले प्रवासी और स्थानीय मजदूरों के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि ईंट भट्ठों पर कार्यरत मजदूरों के बच्चे अक्सर शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। 'प्रोजेक्ट स्वाभिमान' का लक्ष्य इन बच्चों को केवल साक्षर बनाना ही नहीं, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करना भी है। अंत्योदय योजना का लाभ दिलाना उद्देश्य जिला पदाधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन इन परिवारों को सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने मजदूरों के लिए लेबर कार्ड, राशन कार्ड और जीविका समूह से जुड़ाव सुनिश्चित करने पर जोर दिया, ताकि अंत्योदय योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। डीएम ने जानकारी दी कि वर्तमान में जिले के 5 अलग-अलग स्किल सेंटरों पर 'अक्षर लर्निंग सेंटर' का संचालन शुरू किया जा रहा है। उन्होंने स्वयं इन केंद्रों का निरीक्षण किया और बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता का जायजा लिया। उन्होंने इस कार्य में सभी विभागों के समन्वय और सहयोग की सराहना भी की। जनप्रतिनिधि और पदाधिकारीगण रहे उपस्थित कार्यक्रम की शुरुआत में जिला पदाधिकारी के साथ अपर समाहर्ता लखींद्र पासवान, उप विकास आयुक्त संजय कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी प्रियंका कुमारी और अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष निर्मला सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि और पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

हाथरस जिले की कल मनाई जाएगी 29वीं वर्षगांठ:29 साल में विकास थमा, स्वास्थ्य और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में फिसड्डी

हाथरस जिला कल 3 मई को अपनी 29वीं वर्षगांठ मनाएगा। इस जिले का गठन 3 मई 1997 को अलीगढ़ और मथुरा जनपदों से अलग कर किया गया था। अपने 29 साल के इतिहास में इस जिले का नाम चार बार बदला गया है। तत्कालीन ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय के प्रयासों से 3 मई 1997 को हाथरस को जिले का दर्जा मिला। इसमें अलीगढ़ की हाथरस, सिकंदराराऊ व इगलास तहसीलें और मथुरा की सादाबाद तहसील शामिल की गई थीं। हालांकि, स्थानीय विरोध के बाद इगलास तहसील को वापस अलीगढ़ जिले में मिला दिया गया। इसके बाद सासनी को तहसील का दर्जा मिला और इस समय हाथरस जिले में चार तहसीलें हैं। सपा सरकार में खत्म कर दिया था जिले का दर्जा.. जिला सर्जन के बाद जिले में जिला स्तरीय कार्यालयों का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन वर्ष 2004 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने जिले का दर्जा समाप्त कर दिया। इस दौरान जनपद न्यायालय तो हाथरस में ही संचालित रहा, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्थाएं फिर से अलीगढ़ और मथुरा से संचालित होने लगीं। हाथरस को जिला बनाए रखने के लिए शहर के समाजसेवियों, वकीलों और व्यापारिक संगठनों ने 'जनपद बचाओ आंदोलन' शुरू किया। लगभग तीन साल के संघर्ष के बाद, वर्ष 2007 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर जिले का दर्जा बहाल कर दिया गया। चार बार बदला गया जिले का नाम... जिले के नामकरण को लेकर भी खूब राजनीति हुई। जब बसपा सरकार ने हाथरस को जिला घोषित किया, तो इसका नाम 'महामाया नगर' रखा गया। बाद में भाजपा सरकार आने पर इसका नाम बदलकर 'हाथरस' कर दिया गया। फिर बसपा सरकार बनने पर इसे 'महामायानगर' और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर पुनः 'हाथरस' कर दिया गया। उद्योग धंधों का नहीं हो पाया विकास.. जिला बनने के बाद लोगों को यह उम्मींद थी कि उद्योग धंधों का विकास होगा। हाथरस की पहचान पहले की औद्योगिक शहर के रूप में होगी। शहर में रंग-गुलाल उद्योग, दाल उद्योग, हैंडीक्राफ्ट उद्योग के अलावा सिकंदराराऊ के पुरदिलनगर का मूंगा मोती उद्योग, सासनी का कांच उद्योग, बिसावर का चांदी उद्योग को सरकारी प्रोत्साहन नहीं मिला। ट्रांसपोर्ट नगर की लोगों को दरकार… हाथरस में अभी भी ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बन सका है। इसका सीधा असर जनपद के उद्योग धंधों पर पड़ा है। एक जनपद एक उत्पाद में हींग उद्योग व रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग शामिल हुए हैं। हसायन के इत्र, गुलकंद, गुलाब जल उद्योग को जीआई टैग मिला है। हालांकि जिले के बनने के बाद यह जिला कई नेशनल हाईवे से जुड़ गया है और लोगों को आवागमन में बेहतर सुविधा मिली है। जिले में अभी तक नहीं बना मेडिकल कॉलेज...हाथरस जिला सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं में फिसड्डी है। जिला स्तरीय सरकारी अस्पताल हैं। हाथरस में अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं बना है। हाथरस से बाद में जो जनपद बने, वहां मेडिकल कॉलेज खुल गए, लेकिन 29 साल बाद भी हाथरस जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं बना। स्थिति यह है की छोटी बीमारियों के मरीजों को भी उपचार के लिए बाहर जाना पड़ता है। यहां सरकारी व्यवसायिक शिक्षा के नाम पर कोई उच्च संस्थान नहीं है। 70 साल पुराने एमजी पॉलीटेक्निक को भी इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा नहीं मिला। अभी भी इस जिले में कई जिला स्तरीय कार्यालय नहीं है। अभी भी यहां अलीगढ़ और हाथरस की सहकारी बैंक ही संचालित है। जिला बनने के बाद महिला थाना व साइबर थाना की बात छोड़ दें तो जिले में कोई नया थाना नहीं बना। कोई नई नगर पंचायत नहीं बनी। कोई नया ब्लॉक सृजित नहीं हुआ। जब के वहां के लोगों द्वारा लगातार इसे लेकर मांग भी की जा रही है। अलबत्ता हाथरस में जिला न्यायालय के नए भवन और जेल का निर्माण इस समय चल रहा है।

यूपी में इस साल डेढ़ लाख भतियां होंगी:पुलिस में 80 हजार, शिक्षा विभाग में 50 हजार पद; 10 साल में 10 लाख नौकरी का टारगेट

यूपी सरकार ने इस साल डेढ़ लाख युवाओं को नौकरी देने का टारगेट रखा है। पुलिस विभाग में करीब 80 हजार, शिक्षा विभाग में 50 हजार भर्ती हो सकती हैं। इसके अलावा राजस्व, मेडिकल, न्याय, महिला एवं बाल विकास विभाव में भर्तियां प्रस्तावित हैं। कई भर्तियों के विज्ञापन भी सामने आ गए हैं। ‘सरकार 10 साल में 10 लाख नौकरी’ का लक्ष्य हासिल करना चाहती है। यूपी में फरवरी-मार्च 2027 में विधानसभा चुनाव होने तय हैं। जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी। इस हिसाब से मौजूदा बीजेपी सरकार के पास 8 महीने का समय बचा है। इसी में भर्तियों का ऐलान, परीक्षाएं और रिजल्ट देना है। किस विभाग में कौन-सी भर्ती है, उसके लिए क्या योग्यता चाहिए, भर्ती कैसे होगी? पढ़िए इस रिपोर्ट में… होमगार्ड के एक पद के लिए 46 दावेदार हैं यूपी में होमगार्ड के 41,424 पदों के लिए 25, 26 और 27 अप्रैल को परीक्षा हुई। इसमें 19 लाख 29 हजार 155 कैंडिडेट शामिल हुए। यानी होमगार्ड के एक पद के लिए 46 दावेदार हैं। लिखित परीक्षा का रिजल्ट 15 से 30 जून तक आ सकता है। लिखित परीक्षा पास हुए कैंडिडेट को ही शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। 15 लाख कैंडिडेट्स ने UPSI की परीक्षा दी पिछले महीने 14 और 15 मार्च को UPSI के 4,543 पदों के लिए परीक्षा कराई गई। इसमें करीब 15 लाख कैंडिडेट्स शामिल हुए थे। सभी 75 जिलों में सेंटर बने थे। इसका 10 मई तक रिजल्ट आ सकता है। यूपी पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा जून में यूपी पुलिस में 32,679 पदों पर 31 दिसंबर 2025 को भर्ती का ऐलान हुआ। मेल कैंडिडेट्स के लिए सिविल पुलिस में 10,469 और पीएसी में 15,131 पद हैं। महिला पीएसी के लिए अलग से 1341 पद हैं। जेल वॉर्डन के कुल 3385 पद हैं, इसमें 106 पद महिलाओं के लिए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक भरा गया। 8, 9 और 10 जून 2026 को लिखित परीक्षा होगी। कैंडिडेट की उम्र कितनी होनी चाहिए? लेखपाल भर्ती में 100 सवाल पूछे जाएंगे यूपी में इस वक्त लेखपाल के 7994 पदों पर भर्ती चल रही है। इस भर्ती के लिए 28 जनवरी तक फॉर्म भरा गया। 21 मई को परीक्षा होगी। 100 नंबर की इस परीक्षा में 100 सवाल होंगे। परीक्षा का पैटर्न ऑब्जेक्टिव होगा। गलत जवाब पर 0.25 नंबर कटेंगे। इसमें UP PET-2025 पास कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर पाए हैं। ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या करीब 3.66 लाख है। कैंडिडेट की उम्र कितनी होनी चाहिए? ASO-ARO के 929 पदों पर भर्ती UPSSSC ने असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर (ASO) और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर (ARO) के लिए आवेदन मांगे हैं। इनमें 929 पदों में ASO के 916 पद हैं, ARO के 13 पद हैं। नोटिफिकेशन 21 अप्रैल को जारी हुआ। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 11 मई है। परीक्षा की तारीख अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। कैंडिडेट की उम्र कितनी होनी चाहिए? असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के 402 पदों पर भर्ती UPSSSC ने असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के 402 पदों पर भर्ती निकाली है। 15 अप्रैल से 5 मई के बीच कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट 10वीं पास हो। वह मशीनिस्ट, फिटर, टर्नर, वायरमैन से आईटीआई पास हो। इसके अलावा UP-PET- 2025 परीक्षा में पास होना जरूरी है। लिखित परीक्षा के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू होगी। कैंडिडेट की उम्र कितनी होनी चाहिए? अब उन भर्तियों की बात, जो प्रस्तावित हैं… लोवर पीसीएस के लिए 29 मई से आवेदन UPSSSC ने 2285 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। इनमें 548 पद असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट के लिए है। ऑडिटर के 419 पद, अमीन के 323 पद, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के 238 पद और क्लर्क के 229 पदों पर भर्ती होनी है। इन पदों के लिए 29 मई से आवेदन किया जा सकेगा। कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए। UP PET-2025 की परीक्षा में पास हुआ हो। परीक्षा जुलाई में कराई जा सकती है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए आवेदन 30 जून से शुरू UPSSSC ने फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक के 708 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती के लिए 30 जून से आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन की आखिरी तारीख 20 जुलाई को है। सितंबर-अक्टूबर में हो सकती है शिक्षक भर्ती 17 फरवरी, 2026 को विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने बताया था कि यूपी में अभी शिक्षकों के 46,944 पद खाली हैं। यूपी में 2018 के बाद बेसिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8 तक) के स्तर पर कोई भर्ती नहीं आई। सरकार 2, 3 और 4 जुलाई को टीईटी की परीक्षा करवाने जा रही है। करीब 35 हजार पदों पर सितंबर-अक्टूबर तक विज्ञापन जारी होने की संभावना है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी 25 हजार पदों पर भर्ती की संभावना यूपी में माध्यमिक शिक्षा विभाग में अगले कुछ महीने में करीब 25 हजार पदों पर भर्ती हो सकती है। अभी 4513 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं। इसमें करीब 23 हजार टीजीटी-पीजीटी के तहत भर्तियों की संभावना है। इसके अलावा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 1200 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रिंसिपल के पदों पर भर्ती की संभावना है। इस भर्ती का ऐलान जून-जुलाई के महीने में हो सकता है। यूपी में सरकारी नौकरियों के अलावा संविदा के पदों पर भी भर्तियां जारी हैं… आंगनवाड़ी के 10 हजार पदों पर भर्ती इस वक्त आंगनवाड़ी में करीब 10,478 पदों पर भर्ती हो रही है। ये भर्ती अलग-अलग जिलों में हो रही है। इनमें लखनऊ के 1106 पद, बाराबंकी में 22 पद, सुल्तानपुर में 809, तो इटावा में सिर्फ 8 पदों पर भर्ती हो रही है। आपके जिले में कितने पद खाली हैं, इसे upanganwadibharti.in पर जाकर देख सकते हैं। भर्ती से जुड़ी सारी डिटेल भी वहीं मिल जाएगी। डॉक्टर्स के करीब 4500 पद भरे जाएंगे यूपी में अगले 5 महीनों में डॉक्टर्स के करीब 4500 पदों पर भर्ती हो सकती है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर के करीब 2 हजार पद भरे जाने की संभावना है। सरकार ने विभागों से खाली पदों की जानकारी पहले ही मांग ली थी। प्लस प्वाइंट ये है कि पिछले 2 सालों में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इसलिए तेजी से भर्ती कराई जा सकती है। -------------------------- ये खबर भी पढ़ें… ISC, ICSE रिजल्ट 2026 जारी:10वीं में 98%, 12वीं में 99% स्टूडेंट्स पास, टॉपर्स की लिस्ट इस साल भी नहीं की गई रिलीज काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी सीआइएससीई ने ICSE क्लास 10वीं और ISC 12वीं एग्जाम के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। CISCE 10वीं में 98.18% स्टूडेंट्स पास हुए। यह एग्जाम 2.6 लाख स्टूडेंट्स ने दिया था। वहीं 12वीं में 99.13% स्टूडेंट्स पास हुए हैं।पूरी खबर पढें…

शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक सुधार लाने की जरूरत

बालोद | हाल ही में जारी 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणामों में बालोद जिले का टॉप टेन सूची से बाहर होना शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल हैं। शिक्षकों एवं उच्चाधिकारियों के बीच समुचित तालमेल की कमी के कारण विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर पर असर पड़ा है। यदि शिक्षण व्यवस्था में सुधार और लापरवाह शिक्षकों पर नकेल कसा जाए तो पढ़ाई व परीक्षा परिणामों में सुधार हो सकता है। -आरआर यदु, बालोद

दो वरिष्ठ शिक्षकों को विदाई दी...शिक्षा क्षेत्र में योगदान को किया गया सम्मानित

भास्कर न्यूज | महादेवडांड बगीचा विकासखंड शिक्षा विभाग के सभागार में आयोजित समारोह में दो वरिष्ठ शिक्षकों को विदाई दी गई। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कालिया के प्रधान पाठक अमृत राम खलखो और शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिहारडांड़ के शिक्षक नारायण यादव को सेवानिवृत्ति पर पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) प्रदान किया गया। कार्यक्रम में उनके लंबे सेवाकाल और शिक्षा क्षेत्र में योगदान को याद करते हुए वक्ताओं ने कहा कि दोनों शिक्षकों ने न केवल विद्यार्थियों को शिक्षित किया, बल्कि उनके व्यक्तित्व और संस्कार निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके मार्गदर्शन में कई छात्र आज विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। समारोह के दौरान दोनों शिक्षकों को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। सहकर्मियों ने उनके सरल स्वभाव और सहयोगी कार्यशैली को याद करते हुए भावुक माहौल में विदाई दी। विकासखंड शिक्षा अधिकारी सुदर्शन पटेल ने कहा कि ऐसे शिक्षक समाज की मजबूत नींव होते हैं। समारोह में विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक उपस्थित रहे और सभी ने उनके स्वस्थ व सुखमय जीवन की कामना की। इस अवसर पर सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी दिलीप टोप्पो, लेखाकार शैलेश अम्बस्ट, प्रधान लिपिक अमृत किस्पोट्टा, तिलक श्रीवास, मनोज बाखला, एमआईएस समन्वयक ममता शर्मा सहित विभागीय कर्मचारी एवं शिक्षक उपस्थित रहे।

पात्रता में बदलाव, 1 लाख रु. का सहयोग करने वालों को भी मिलेगा शिक्षा श्री सम्मान

शिक्षा में सुधार को लेकर सहयोग करने वाले भामाशाहों को आकर्षित करने के लिए शिक्षा विभाग ने जिला स्तर के भामाशाह सम्मान की शर्त में बड़ा बदलाव किया है। अब एक लाख से अधिक के सहयोग पर भी जिला स्तर पर सम्मान मिलेगा। विभाग की ओर से अब जिला स्तर पर सम्मान की पात्रता 1 लाख से 29,99,999 रुपए तक तय की है। पहले यह राशि 5 लाख से 29,99,999 रुपए तक तक थी। अब इसकी न्यूनतम सीमा 4 लाख रुपए घटा दी है। जिला स्तर पर भामाशाहों को शिक्षा श्री सम्मान प्रदान किया जाता है। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2026 के भामाशाह सम्मान समारोह की गाइडलाइन जारी कर दी। इसके अनुसार राज्य स्तर पर सम्मान की पात्रता में कोई बदलाव नहीं किया है। समारोह में 1 अप्रैल, 2025 से लेकर 31 मार्च, 2026 तक शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रदान किया जाएगा। राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 29 जून को जयपुर में होगा। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी है। समारोह के आयोजन को लेकर शिक्षा संकुल में शुक्रवार को आवश्यक बैठक हुई। संयुक्त निदेशक मंजू शर्मा ने कहा कि यह प्रथम चरण की बैठक थी। इसमें सभी से समारोह को लेकर सुझाव लिए हैं। राज्य स्तर पर यह है पात्रता राज्य स्तर पर भामाशाहों के सम्मान के लिए शिक्षा विभाग ने दो कैटेगरी बनाई है। इसमें 30 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए से कम के सहयोग पर शिक्षा भूषण सम्मान और 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक के सहयोग पर शिक्षा विभूषण के सम्मान से सम्मानित किया जाता है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। ऑनलाइन आवेदन 19 मई तक सम्मान के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 मई तक किया जा सकता है। इसके बाद 21 मई से 1 जून तक निदेशालय स्तर पर आवेदनों की जांच की जाएगी। चयनित भामाशाहों की सूची का अनुमोदन 8 से 10 जून के बीच होगा। समारोह का आयोजन 29 जून को होगा। सरकारी स्कूलों में सहयोग के लिए भामाशाह प्रेरित होंगे पूर्व उपनिदेशक राधेश्याम जाट का कहना है कि जिला स्तर पर सहयोग की सीमा 5 लाख से घटाकर 1 लाख रुपए से अधिक करने पर बड़ी संख्या में भामाशाह सहयोग के लिए आगे आएंगे। पहले 5 लाख से कम वाले सहयोग करने के बावजूद सम्मानित नहीं होते थे। सम्मान मिलने पर भामाशाह भी सहयोग के लिए प्रेरित होंगे और इससे शिक्षा के विकास के लिए बजट मिलेगा। इस सहयोग से स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने में मदद मिलेगी।

स्कूल शिक्षा के भर्ती नियमों में संशोधन:अब संविदाकर्मियों को 50%, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण

स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य शिक्षा सेवा एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम-2016 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। विभाग की सीधी भर्ती के पदों में संविदा कर्मचारियों को 50% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। शुक्रवार को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं, जिससे आगामी भर्तियों में हजारों संविदा कर्मचारियों और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को सीधा लाभ मिलेगा। संशोधित नियमों के मुताबिक विभाग में सीधी भर्ती के कुल रिक्त पदों का 50% तक उन संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेगा जिन्होंने न्यूनतम 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है। इस आरक्षण का लाभ सिर्फ एक बार लिया जा सकेगा। यह होगा फायदा आयु सीमा में भी बड़ी राहत : संविदा कर्मचारियों को भर्ती में शामिल होने के लिए आयु में विशेष छूट दी गई है। उनके द्वारा संविदा पर की गई सेवा के वर्षों के बराबर आयु सीमा में छूट मिलेगी, बशर्ते उनकी अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक न हो। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित नियमों के अधीन होगी। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से नहीं बदलेगा एससी-एसटी आरक्षण अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए भी सीधी भर्ती में 10% पद आरक्षित रखने का स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है। लेकिन स्पष्ट किया गया है कि इससे अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मौजूदा आरक्षण व्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह पूर्व की तरह ही यथावत लागू रहेगी।

अब साल में 2 बार लागू होगी एडमिशन की व्यवस्था:आरजीपीवी बना रहा गाइडलाइन, तकनीकी शिक्षा विभाग का तर्क- प्रवेश प्रक्रिया समयबद्ध होगी

प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब साल में दो बार एडमिशन की व्यवस्था लागू होने जा रही है। तकनीकी शिक्षा विभाग ने ये निर्णय लिया है और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) नई व्यवस्था के लिए गाइडलाइन तैयार कर रहा है। इसका मकसद सभी सीटें भरना और एडमिशन प्रक्रिया को समयबद्ध बनाना है। नई व्यवस्था के तहत एक शैक्षणिक सत्र जुलाई से और दूसरा जनवरी से शुरू होगा। जुलाई सत्र में सभी कॉलेजों की 100 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिए सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग कराई जाएगी। जो सीटें खाली रह जाएंगी, उन्हें जनवरी सत्र में भरा जाएगा। विभाग का मानना है कि इससे एडमिशन प्रक्रिया अक्टूबर-नवंबर तक खिंचने की समस्या खत्म हो जाएगी। अभी सीटें खाली रहने पर कई संस्थान कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, जिससे काउंसलिंग लंबी चलती है। इधर, विशेषज्ञों का कहना है, नई व्यवस्था में पढ़ाई के क्रम और प्लेसमेंट को लेकर चुनौतियां रहेंगी। जनवरी सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्र जनवरी-फरवरी में पासआउट होंगे, जबकि अधिकांश कंपनियां दिसंबर तक रिजल्ट आने वाले छात्रों को ही ज्वाइनिंग देती हैं। ऐसे में इन छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करनी पड़ सकती है। विशेषज्ञों की राय... पढ़ाई के क्रम के साथ प्लेसमेंट और लेटरल एंट्री पर भी असर पहला सेमेस्टर बाद में, दूसरा पहलेगाइडलाइन तैयार करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत न पड़े और विश्वविद्यालय पर परीक्षा का बोझ भी न बढ़े। इसी कारण इस प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है कि जनवरी सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सीधे सेकंड सेमेस्टर से पढ़ाई कराई जाए। इसके बाद वे जुलाई सत्र में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट्स के साथ पहला सेमेस्टर पढ़ें। इसी तरह छात्र क्रमश: चौथा फिर तीसरा सेमेस्टर, इसके बाद छठा फिर पांचवां सेमेस्टर पढ़ेंगे। इसी तरह आठवें और फिर सातवें सेमेस्टर की पढ़ाई करेंगे। विषय आपस में जुड़े होते हैं : एक्सपर्टबीयू के पूर्व रजिस्ट्रार डॉ. एचएस त्रिपाठी का कहना है कि इंजीनियरिंग में शुरुआती सेमेस्टर में बेसिक विषय पढ़ाए जाते हैं और आगे के सेमेस्टर में एडवांस कोर्स। विद्यार्थी पहले एडवांस विषय पढ़ेंगे तो उनकी समझ पर असर पड़ सकता है, क्योंकि कई विषय एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। वहीं डिप्लोमा के बाद लेटरल एंट्री से बीटेक सेकंड ईयर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर भी असर पड़ेगा। अभी एक सत्र में बची सीटों पर अगले साल लेटरल एंट्री के जरिए प्रवेश दिया जाता है, लेकिन दो सत्र होने से उनके लिए सीटें कम हो सकती हैं। एकेडमिक कैलेंडर ठीक से लागू होगा अभी सितंबर-अक्टूबर तक प्रवेश चलते रहते हैं। अब विवि का एकेडमिक कैलेंडर प्लानिंग के अनुसार लागू हो सकेगा। इसमें 2 ग्रुप संचालित करने होंगे। ​अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। प्लेसमेंट के लिए कंपनियां अलग-अलग समय पर शेड्यूल अपडेट करेंगी।' -प्रो. एससी चौबे, कार्यवाहक कुलगुरु, आरजीपीवी

रोहतक की सुपवा में 4 मई को होगा दीक्षांत समारोह:गवर्नर, सीएम और शिक्षामंत्री होंगे चीफ गेस्ट; 760 स्टूडेंट को मिलेंगी डिग्री

रोहतक की दादा लख्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स (सुपवा) में 4 मई को दूसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 760 स्टूडेंट को डिग्री दी जाएगी। साथ ही 36 स्टूडेंट को गोल्ड मेडल पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. अमित आर्य ने बताया कि दीक्षांत समारोह में राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष, सीएम नायब सिंह सैनी व शिक्षामंत्री महिपाल ढांडा मुख्यातिथि के रूप में शिरकत करेंगे। दीक्षांत समारोह में फिल्म एंड टेलीविजन के 2018 बैच के स्टूडेंट को भी डिग्री दी जाएगी, जिनका कोर्स पिछले 6 माह में दिन रात एक करके पूरा करवाया गया है। तरुण तहलानी के साथ काम कर रही पूजा सैनी सुपवा के डिजाइन विभाग की स्टूडेंट पूजा सैनी को डिग्री मिलने वाली है, जो फेमस फैशन डिजाइनर तरुण तहलानी के साथ काम कर रही है। वहीं, गुरुग्राम में सन्नी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट हाउस में काम करने वाली दीपांशी व जयपुर में मोदी फर्नीचर में काम करने वाले सुनील को भी डिग्री मिलने जा रही है। 3 मई से लगाई जाएगी विजुअल आर्ट्स में प्रदर्शनी VC डॉ. अमित आर्य ने बताया कि विजुअल आर्ट्स विभाग में 3 मई से प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसका नाम अभिव्यंजना रखा गया है। यह प्रदर्शनी 8 मई तक चलेगी, जिसे पब्लिक के लिए 5 मई को खोला जाएगा। प्रदर्शनी में विजुअल आर्ट्स के बच्चों द्वारा किए गए काम को दर्शाया जाएगा। 2011 में चार कोर्सों से शुरू किया संस्थान बता दें कि कांग्रेस सरकार ने 2011 में 4 कोर्सों के लिए संस्थान की स्थापना की। जिसमें राज्य ललित कला संस्थान, राज्य डिजाइन संस्थान, राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान, राज्य नगरीय योजना और वास्तुकला संस्थान शामिल रहे। ये संस्थान एमडीयू से संबंधित थे। 2014 में यूनिवर्सिटी का मिला दर्जा हरियाणा सरकार ने 2014 में चारों संस्थानों को अपग्रेड करते हुए 5 अगस्त 2014 को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। इसका नाम स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रखा गया। वहीं, चारों संस्थानों को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर बनाया गया। 2018 में यूनिवर्सिटी का नाम बदला हरियाणा की भाजपा सरकार ने 2018 में यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर पंडित लख्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स कर दिया। मार्च 2023 में फिर से सरकार ने नाम में बदलाव कर पंडित की जगह दादा लख्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स नाम कर दिया। 2021 में हुआ पहला दीक्षांत समारोह, अब दूसरा होगा दादा लख्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स का पहला दीक्षांत समारोह यूनिवर्सिटी बनने के बाद नवंबर 2021 में करवाया गया। करीब साढ़े चार बाद अब दूसरा दीक्षांत समारोह 4 मई को आयोजित किया जाएगा, जिसमें 2017 बैच से लेकर 2021 बैच के स्टूडेंट को डिग्री प्रदान की जाएंगी।

शिक्षा मंत्रीजी ने पकड़ी 'टॉयलेट' वाली खामी:स्टंटबाज लड़की का 'चालान'; AEN के सामने 'सड़क-परीक्षण'

नमस्कार शिक्षा मंत्रीजी दौरे पर निकलते हैं और सरकारी स्कूलों का हाल सामने आ जाता है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में तो टॉयलेट पर सही से महिला और पुरुष तक नहीं लिखा था। जयपुर में स्टंटबाज लड़की की ‘रील’ पुलिस ने बना दी। बारां में ASP साहब का सिंघम अवतार दिखा और फलोदी में AEN जी की बात झूठी साबित हो गई। राजनीति और ब्यूरोक्रेसी की ऐसी ही खरी-खरी बातें पढ़िए, आज के इस एपिसोड में.. 1. शिक्षामंत्रीजी ने पकड़ी 'टॉयलट' वाली गलती शिक्षा मंत्रीजी जब-जब औचक दौरों पर निकलते हैं, तब-तब कोई न कोई ऐसा गड़बड़झाला सामने आ ही जाता है कि सरकारी स्कूलों की पोल खुल जाती है। पिछले दिनों श्रीगंगानगर में शिक्षामंत्री जी ने 8वीं क्लास के बच्चे से 49 + 2 का सवाल पूछ लिया था। बच्चे के जवाब पर उन्होंने माथा पकड़ लिया था। श्रीगंगानगर के ही सूरतगढ़ में भी व्यवस्थाओं की सूरत उजागर हो गई। शिक्षामंत्रीजी एक उच्च माध्यमिक यानी 12वीं तक के स्कूल का दौरा करने पहुंचे। स्कूल का मेन गेट देख वे चौंके। स्कूल पर माध्यमिक विद्यालय लिखा था। मंत्रीजी ने सोचा गलती से 10वीं तक के स्कूल में तो नहीं पहुंच गए? मंत्रीजी ठीक जगह पहुंचे थे। बस स्कूल वालों ने क्रमोन्नत होने के बाद भी 5 साल तक बोर्ड पर उच्च जोड़ देने का तुच्छ कष्ट नहीं उठाया था। मंत्री जी स्कूल के अंदर दाखिल हुए। यहां टॉयलट चमाचम थे। ताखरांवाली ग्राम पंचायत के सरपंच (प्रशासक) ने टॉयलेट की दीवार पर नीले-पीले-लाल अक्षरों में मोटा-मोटा अपना नाम लिखवा रखा था- सरपंच भारत रतन। एक तरफ लाल तीर बनाकर पुरुष शौचालय लिखा था दूसरी तरफ महिला शौचालय। मंत्रीजी पुरुष शौचालय में घुसे। अंदर जाने पर वह महिला शौचालय निकला। महिला शौचालय के अंदर पुरुष शौचालय का सिस्टम था। मंत्रीजी भी एक ही जिले के दौरे पर कितनी बार माथा पीटते? खामी दुरुस्त करने के निर्देश देकर चुपचाप चल पड़े। 2 स्टंटबाज लड़की की पुलिस ने बनाई ‘रील’ जयपुर पुलिस ने एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में एक लड़की जयपुर की सड़कों पर बाइक का स्टंट दिखा रही है। बैकग्राउंड में गाना है। गाने के बोल हैं- हुस्न गली में सैकड़ों दीवाने हो गए गुम। गाने की बीट से भी तीव्र गति से एस लड़की सड़क पर इनफील्ड दौड़ा रही है। कारों को ओवरटेक कर रही है। बसों को ओवरटेक कर रही है। बाइक को रोड पर नागिन की तरह लहरा रही है। चलती बाइक पर खड़ी हो जाती है और हाथों को स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह खोल देती है। स्क्रीन पर एक तरफ जयपुर पुलिस का लोगो नजर आ रहा है। नीचे लिखा है- पहले- स्टंट दिखाकर लाइक बटोर रहे थे। वीडियो आगे बढ़ता है और लड़की का चालान काटती पुलिस नजर आती है। पोस मशीन से लंबे-चौड़े चालान की रील निकल रही है। स्क्रीन पर लिखा है- अब यातायात पुलिस जयपुर का चालान देखकर सबक मिल गया। 3. ASP साहब का सिंघम अवतार बारां में बदमाशों ने खूब तांडव मचाया। व्यापारी को किडनैप किया। खेत में ले जाकर खूब मारा-पीटा। एक करोड़ की फिरौती मांगी। 14 लाख वसूल भी लिए। 15 लाख और देने का वादा लेकर कब्रिस्तान के पास पटक गए। पुलिस को यह खुली चुनौती थी। पुलिस की टीमों ने एक-एक कर 6 बदमाशों को दबोच लिया। सातवां मुख्य आरोपी फरार। मौके की नजाकत के अनुसार नगर परिषद को मुख्य आरोपी का मकान सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बना पाया गया। जेसीबी के साथ पुलिस और नगर परिषद टीम मोहल्ले में पहुंची और मकान ढहा दिया। कार्रवाई के बाद एएसपी साहब ने माइक-भोंपू संभाला और सिंघम के लहजे में पूरे मोहल्ले को चेतावनी दी-बदमाशी करके ये मत सोचना कि बच जाओगे। यही हश्र होगा। 4. चलते-चलते.. हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े-लिखे को फारसी क्या। हाथ में पहने कंगन को देखने के लिए आईने के क्या जरूरत है। वह तो प्रत्यक्ष दिख ही रहा है। कभी कभी प्रत्यक्ष होते हुए भी चीजें नहीं दिखती। जैसे फलोदी नगर परिषद के AEN साहब को नहीं दिखी। हुआ यूं कि लंबे समय से लोग सड़क की मांग कर रहे थे। सड़क बनने लगी। लोग खुश। लेकिन सड़क का हाल देखकर लोगों का माथा ठनका। सड़क हाथों से उखड़ रही थी। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। AEN साहब को मौके पर बुलाया गया। एक अति उत्साही ने पूछा- साहब, क्या आपके हिसाब से सड़क में जो मैटेरियल डाला है वो ठीक है? साहब बोले- ठीक है। इसके बाद एईएन साहब की आंखों के सामने ही सड़क की अग्नि परीक्षा हो गई। लोगों ने हाथों से सड़क उखाड़कर कहा- ये ठीक है? आप भी भ्रष्टाचारी हैं। इनपुट सहयोग- काका सिंह (श्रीगंगानगर), शुभम निमोदिया (बारां)। वीडियो देखने के लिए सबसे ऊपर फोटो पर क्लिक करें। अब कल मुलाकात होगी।

दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली पर हुआ मंथन

लुधियाना| लुधियाना के काकोवाल रोड स्थित जीएमटी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में वीरवार को स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा विषय पर एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्य संसाधन व्यक्तित्व मिस नफीस भांमी और मिस कनिका सचदेवा रहीं। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई नीतियों से अवगत कराना और दक्षता-आधारित वाले प्रश्नों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा करना रहा। सत्रों में इस बात पर जोर दिया गया कि ऐसी प्रश्न-पद्धति से छात्रों में रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच विकसित करने में सहायता मिलती है। कार्यशाला के समापन पर स्कूल की प्रिंसिपल अमरजीत धालीवाल ने मुख्य संसाधन व्यक्तित्वों को फूलों के गुलदस्ते भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने शिक्षकों से नए पाठ्यक्रम के प्रावधानों को अभ्यास में लागू करने की अपील की।

बैठक में अच्छी शिक्षा को लेकर की गई चर्चा

बोकारो | डॉ. राजेंद्र प्रसाद पब्लिक स्कूल रानीपोखर में कक्षा 8वीं, नवीं व 10वीं के विद्यार्थियों के लिए गुरुवार को शिक्षक-अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक प्राचार्य डॉ. मुकेश कुमार की उपस्थिति में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति पर विस्तार से चर्चा करना व अभिभावकों के साथ समन्वय स्थापित करना था।

सुषमा जेठानी बनीं सिंधी एकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष:सिंधी काउंसिल ने किया सम्मान, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का दिया भरोसा

सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा सिंधी एकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष सुषमा जेठानी का स्वागत और सम्मान किया गया। यह स्वागत प्रदेश अध्यक्ष ललित जैसिंघ ने अपने कार्यालय में किया। इस मौके पर सुषमा जेठानी ने कहा कि वे पूरे छत्तीसगढ़ में सिंधी समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए बड़े स्तर पर काम करेंगी। प्रदेश अध्यक्ष ललित जैसिंघ ने बताया कि पहली बार महिला अध्यक्ष बनने से पूरे सिंधी समाज में खुशी का माहौल है और सभी उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं। इस अवसर पर उपाध्यक्ष धनेश मटलानी, रितेश वाधवा और सिंधु सभा के महामंत्री मुरलीधर शादीजा भी मौजूद रहे।

कोंडागांव के सोनाबाल में शिक्षा प्रमाण पत्र वितरण:बच्चों को वार्षिक परिणाम के साथ 'न्यौता भोज' भी मिला

कोंडागांव जिले के खुटपारा सोनाबाल स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में शिक्षण सत्र की समाप्ति पर प्रगति प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों को उनके वार्षिक परिणाम सौंपे गए और 'न्यौता भोज' के माध्यम से पारंपरिक ग्रामीण संस्कृति का भी अनुभव कराया गया। यह कार्यक्रम जिला शिक्षा अधिकारी कोंडागांव के निर्देशानुसार आयोजित किया गया था। इसमें ग्राम के वरिष्ठजन टेड़ूराम नेताम, जो वन विकास समिति, दक्षिण वन मंडल कोंडागांव के अध्यक्ष हैं, और पूर्व पंच जगतराम नेताम ने विद्यार्थियों को प्रगति प्रमाण पत्र वितरित किए। प्रमाण पत्र प्राप्त कर बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। इस दौरान स्कूल के बच्चों को 'न्यौता भोज' भी दिया गया। प्रधान अध्यापक हितेंद्र कुमार श्रीवास, सहायक शिक्षक रूखमणी साहू, स्वीपर देवकी मंडावी और जगती नेताम ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह आयोजन न केवल बच्चों के लिए यादगार रहा, बल्कि इसने यह संदेश भी दिया कि जब शिक्षा के प्रयासों में समाज का सहयोग जुड़ता है, तो हर पहल और भी विशेष बन जाती है।

हिसार में बेटियों को बांटी इलेक्ट्रिक स्कूटी:सीसावाल में कैबिनेट मंत्री के बेटे ने सौंपी चाबी, उच्च शिक्षा को सरकार ने दी 50 हजार की सहायता

हिसार के सीसवाला के सीएससी केंद्र पर आज इलेक्ट्रिक स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा के बेटे संजीव गंगवा ने लाभार्थी छात्राओं को स्कूटी की चाबियां सौंपीं। उनका कहना था कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि परिवहन की समस्या के कारण छात्राओं को पढ़ाई में अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसे दूर करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। स्कूटी मिलने से अब छात्राओं को भीड़भाड़ वाली बसों में यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। वे समय पर और सुरक्षित तरीके से कॉलेज पहुंच सकेंगी, जिससे उनके समय की बचत होगी और वे अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगी। सरकार की इस योजना के तहत, हरियाणा श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूरों की बेटियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी उनकी शिक्षा में बाधा न बने। इस अवसर पर रामचंद्र नंबरदार, छाजूराम महला, बीजेपी कार्यकारिणी सदस्य सतबीर खोवाल, डॉ. राजेश, सतबीर भाकर, जगदीश घोडेला, सतबीर जांगड़ा, राममूर्ति, रामनिवास, सतबीर, सतपाल, नेकीराम, सुरेंद्र, संजय, दिनेश, संदीप और प्रवीण घोड़ला सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। केंद्र संचालक राजकुमार घोड़ेला ने योजना की पात्रता शर्तें बताईं। इसके अनुसार, श्रमिक का श्रम विभाग में पंजीकरण और कम से कम एक साल की सदस्यता अनिवार्य है। आवेदक बेटी हरियाणा के किसी कॉलेज में अध्ययनरत हो, उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो और वह अविवाहित हो। साथ ही, परिवार में किसी के नाम पर पहले से कोई वाहन पंजीकृत नहीं होना चाहिए।

निजी स्कूलों में अभिभावकों का शोषण नहीं होगा:BSA बोले- स्कूलों को शिक्षा का मंदिर मानें, व्यावसायिक शोषण का केंद्र नहीं

फिरोजाबाद में निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावकों के आर्थिक और मानसिक शोषण को रोकने तथा शिक्षा अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) धीरेंद्र कुमार और बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार पांडेय ने संयुक्त रूप से की। इस बैठक में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी, विभिन्न निजी विद्यालयों के संचालक और अभिभावक संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान निजी विद्यालयों में फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, परिवहन शुल्क और अन्य व्यवस्थाओं से संबंधित अभिभावकों की शिकायतों पर गंभीर चर्चा की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग किसी भी स्थिति में अभिभावकों का शोषण बर्दाश्त नहीं करेगा। निजी विद्यालयों को शासन द्वारा निर्धारित शिक्षा अधिनियम, शुल्क नियंत्रण, मान्यता संबंधी प्रावधानों और पारदर्शी व्यवस्था का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। बीएसए आशीष कुमार पांडेय ने स्कूल संचालकों को निर्देश दिए कि विद्यालयों को शिक्षा का मंदिर माना जाए, न कि व्यावसायिक शोषण का केंद्र। उन्होंने अभिभावकों पर अनावश्यक किताबें, ड्रेस, कॉपी या अन्य सामग्री खरीदने का दबाव न बनाने और फीस संरचना में पूर्ण पारदर्शिता रखने पर जोर दिया। बैठक में मौजूद अभिभावक संघ के प्रतिनिधियों ने विभिन्न निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर अपनी शिकायतें रखीं। इस पर दोनों अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि यदि किसी भी स्कूल द्वारा नियम विरुद्ध शुल्क वसूली, उत्पीड़न या दबाव बनाया गया तो शिक्षा विभाग तत्काल जांच कर कठोर कार्रवाई करेगा। अधिकारियों ने दोहराया कि अभिभावकों के हित सर्वोपरि हैं और बच्चों की शिक्षा के नाम पर किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ या अनुचित दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक के अंत में यह निर्णय लिया गया कि निजी विद्यालयों की कार्यप्रणाली की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। साथ ही, अभिभावकों से मिलने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र सक्रिय किया जाएगा।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में हंगामा:HTET 2024 का रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय करने पर विवाद, कर्मचारियों ने की हड़ताल

भिवानी स्थित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET) 2024 का रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय करने को लेकर वीरवार हंगामा हो गया। एक तरफ बोर्ड प्रशासन रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वहीं कर्मचारियों ने इसका विरोध किया। जिसके कारण कर्मचारियों ने हड़ताल पर कर दी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संगठन के महासचिव सोमबीर पूनिया ने कहा कि एचटेट 2024 की ओएमआर सीट को डिस्ट्रॉय करने पर रोक लगाई जाए। जिसका सभी कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने हड़ताल की है। जबकि बोर्ड प्रशासन द्वारा गलत तरीके से रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जब बोर्ड कर्मचारियों को इसका पता लगा तो उन्होंने विरोध दर्ज कराया। इसलिए सभी कर्मचारियों ने हड़ताल की और कहां की गलत तरीके से रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय ना किया जाए। बता दें कि HTET-2024 के तीनों लेवल में कुल 3.31 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। जिसका रिजल्ट करीब 14 प्रतिशत रहा। इनमें से जिनमें से करीब 47 हजार परीक्षार्थियों को को सफलता मिली थी। रिजल्ट 101 दिन बाद जारी किया गया था। लेवल-1 यानी प्राइमरी टीचर व लेवल-2 यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में क्रमशः 16.2 व 16.4% विद्यार्थी सफल हुए। जबकि लेवल-3 यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की परीक्षा में सिर्फ 9.6 प्रतिशत को ही सफलता मिली। HTET पास करने का मतलब सरकारी नौकरी की गारंटी नहीं है, बल्कि सरकारी भर्ती में आवेदन करने की पात्रता भर है। अगले महीने से HTET-2025 की आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। हम समाचार को लगातार अपडेट कर रहे है…

नालंदा और शेखपुरा के 14 शिक्षकों की बढ़ी मुश्किलें:फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल टीचरों पर गाज, निगरानी ने शिक्षा विभाग से मांगी रिपोर्ट

बिहार में शिक्षा विभाग के अंदर फर्जीवाड़े की जड़ें कितनी गहरी है, इसका अंदाजा विजिलेंस जांच की ताजा रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने राज्य भर के उन 1,346 नियोजित शिक्षकों की सूची जारी की है, जिन्होंने 2006 से 2015 के बीच फर्जी या इनवैलिड इंस्टीट्यूट के प्रमाणपत्रों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल की है। इस मामले में विजिलेंस के महानिदेशक ने कड़ा रुख अपनाते हुए नालंदा के नौ और शेखपुरा के पांच शिक्षकों समेत सभी संदिग्धों का पूरा ब्योरा जिला शिक्षा पदाधिकारियों से तलब किया है। निगरानी विभाग की जांच में देशभर के 10 ऐसे संस्थानों को चिन्हित किया गया है जिनकी डिग्रियां अमान्य हैं, लेकिन उनके आधार पर बिहार में एक बड़ी संख्या में शिक्षक वर्षों से वेतन उठा रहे हैं। नालंदा जिले में मंदार विद्यापीठ के प्रमाणपत्रों पर सात और प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रमाणपत्रों पर दो शिक्षक कार्यरत पाए गए हैं। इसी तरह शेखपुरा में मंदार विद्यापीठ से तीन, प्रयाग महिला विद्यापीठ से एक और हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से एक फर्जी प्रमाणपत्र के जरिए बहाली का मामला सामने आया है। डीईओ से सैलरी और सेवामुक्त करने की जानकारी मांगी गई है विजिलेंस ने सभी डीईओ को भेजे पत्र में स्पष्ट रूप से पूछा है कि इन शिक्षकों के खिलाफ अब तक नियोजन इकाइयों ने क्या कार्रवाई की है। महानिदेशक ने वर्तमान स्थिति स्पष्ट करने को कहा है कि ये शिक्षक अभी भी विद्यालय में तैनात हैं या उन्हें सेवामुक्त कर दिया गया है। साथ ही उनके वेतन भुगतान की वर्तमान स्थिति की भी जानकारी मांगी गई है। आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा हिंदी विद्यापीठ देवघर के प्रमाणपत्रों पर हुआ है, जहां से 702 शिक्षकों ने डिग्रियां ली थीं। इसके अलावा दक्षिण भारती हिंदी प्रचार सभा मद्रास, काशी विद्यापीठ वाराणसी और हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद जैसे संस्थानों के नाम पर भी सैकड़ों शिक्षकों ने अमान्य सर्टिफिकेट पेश किए हैं। रिपोर्ट विजिलेंस को भेजा जाएगा नालंदा के जिला शिक्षा पदाधिकारी आनंद विजय ने पुष्टि की है कि विजिलेंस की टीम ने जिले के नौ शिक्षकों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। जांच में यह स्पष्ट हो चुका है कि ये शिक्षक अमान्य संस्थानों के दस्तावेजों पर बहाल हुए थे, अब विभाग उन पर की गई अब तक की कार्रवाई और उनके वर्तमान स्टेटस की रिपोर्ट तैयार कर विजिलेंस को भेजने की तैयारी में है। इस खुलासे के बाद से शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया है और आने वाले दिनों में इन शिक्षकों पर प्राथमिकी के साथ-साथ वेतन रिकवरी की तलवार भी लटक रही है।

मणिपुर के राज्यपाल ने शिक्षा क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका की सराहना की

मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने राज्य के सुदूर और सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षा, सामाजिक विकास और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों की सराहना की।

समग्र शिक्षा के कर्मचारियों को 2-3 महीने बाद मिल रहा वेतन

बारां| पूर्व लोक जुम्बिश कर्मचारी, जो वर्तमान में समग्र शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, उन्हें वेतन के लिए परेशान होना पड़ रहा है। भारतीय मजदूर संघ की अगुवाई में बुधवार को पूर्व लोक जुम्बिश कर्मचारी समग्र शिक्षा जिला बारां इकाई ने कलेक्टर के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में संघ अध्यक्ष राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि वेतन भुगतान नियमित नहीं हो रहा है। बजट 2-3 महीने गुजरने के बाद आता है। इसी वजह से कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। ज्ञापन में वेतन आहरण के दिशा-निर्देश जारी करने की मांग रखी गई। नियमित रूप से वेतन भुगतान कराने की मांग भी की गई। इस दौरान भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष शंकरलाल सुमन, महामंत्री पंकज राठौर, पूर्व लोक जुम्बिश समग्र शिक्षा कर्मचारी संघ अध्यक्ष राजेश कुमार वर्मा, मंत्री रामचंद्र बैरवा मौजूद रहे। बारां जिले के सभी पूर्व लोक जुम्बिश कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

शिक्षा निदेशक के आदेश, अब 30 मिनट का लंच:दफ्तर में गप्पे मारना व बिना बताए गायब रहना पड़ेगा भारी

सरकारी दफ्तरों में लेटलतीफी और सीट से गायब रहने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर अब गाज गिरने वाली है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने एक कड़ा आदेश जारी कर साफ कर दिया है कि ड्यूटी के दौरान लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई कार्मिक या तो समय पर ऑफिस नहीं आते या फिर वर्किंग ऑवर्स के दौरान सीट से नदारद रहकर गप्पे मारते रहते हैं, जिससे आमजन के जरूरी काम अटक जाते हैं। आदेश के अनुसार अब सभी अधिकारी-कर्मचारियों को ऑफिस आते ही सबसे पहले उपस्थिति पंजिका (अटेंडेंस रजिस्टर) में हस्ताक्षर करने होंगे। इसके साथ ही, पूरे समय अपनी सीट पर मौजूद रहना अनिवार्य कर दिया गया है। अक्सर देखा जाता है कि भोजनावकाश (लंच ब्रेक) के नाम पर कर्मचारी घंटों बाहर रहते हैं। अब सरकार के नियमों के अनुसार केवल 30 मिनट का ही समय लंच के लिए मिलेगा। ये हैं निर्देश लापरवाही पर कार्रवाई होगी: निदेशक सीताराम जाट ने चेतावनी दी है कि इन निर्देशों की पालना कठोरता से की जाए। यदि किसी भी स्तर पर नियमों की अनदेखी पाई गई तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी और कार्रवाई होगी। यह आदेश पिछले निर्देशों की निरंतरता में जारी किया गया है।

शिक्षा विभाग के पोर्टल पर दाखिलों के शुरुआती आंकड़े दर्ज, बढ़ेगी संख्या

भास्कर न्यूज | जालंधर पंजाब शिक्षा विभाग के अलग-अलग विभागीय पोर्टल के अनुसार शहर के सरकारी स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया जारी है और अभी तक के आंकड़े शुरुआती स्थिति को दिखाते हैं। पिछले वर्षों के आंकड़े पूरे सत्र के हैं, जबकि मौजूदा सत्र 2026-27 के आंकड़े 29 अप्रैल तक के हैं, इसलिए आगे और दाखिले जुड़ सकते हैं और संख्या बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल स्थिति इसी आधार पर देखी जा रही है। नेहरू गार्डन स्थित अमर शहीद लाला जगत नारायण राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल में सत्र 2023-24 में 2759 और 2024-25 में 2634 छात्राएं दर्ज थीं, जबकि 29 अप्रैल 2026 तक 1511 छात्राओं का डेटा पोर्टल पर दिख रहा है और इसमें 11वीं कक्षा के दाखिले अभी शामिल नहीं हैं। लाडोवाली रोड के स्कूल ऑफ एमीनेस में 2023-24 में 576 लड़के और 71 लड़कियां (कुल 647) तथा 2024-25 में 537 लड़के और 114 लड़कियां (कुल 651) दर्ज किए गए थे, जबकि मौजूदा सत्र में 29 अप्रैल तक 271 लड़के और 65 लड़कियां (कुल 336) का आंकड़ा सामने आया है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाडोवाली में 2023-24 में 333 लड़के और 262 लड़कियां (कुल 595) और 2024-25 में 330 लड़के और 275 लड़कियां (कुल 605) थे, जबकि इस सत्र में अब तक 249 लड़के और 200 लड़कियां (कुल 449) दर्ज किए गए हैं। वहीं गवर्नमेंट हाई स्कूल, रैनक बाजार में 2023-24 में 105 लड़के और 41 लड़कियां (कुल 146) तथा 2024-25 में 96 लड़के और 48 लड़कियां (कुल 144) थे, जबकि 29 अप्रैल 2026 तक 77 लड़के और 41 लड़कियां (कुल 118) का आंकड़ा पोर्टल पर दर्ज है। कुल मिलाकर, अभी तक की स्थिति के अनुसार दाखिले जारी हैं और आने वाले समय में इसमें और इजाफा हो सकता है।

राज्यपाल ने किया गुरुकुल कन्या कॉलेज के छात्रावास का लोकार्पण:बोले- बालिका शिक्षा से देश प्रदेश समाज की प्रगति संभव

राजस्थान के राज्यपाल हरिभाउ बागडे ने कहा कि बालिका शिक्षा से देश प्रदेश व समाज की प्रगति अधिक सुसंगत और मजबूत होती है। इसलिए बालिकाओं को अच्छी शिक्षा दिलाएं जिससें समाज और परिवार प्रगति करें। यह बात उन्होंने बुधवार को पाली जिले के रोहट के चेंडा गांव में श्री राजेश्वर भगवान आंजणी माता गुरुकुल कन्या कॉलेज के छात्रावास के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बालिका शिक्षा से दो परिवार शिक्षित होते है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है और आगे है। बालक हो या बालिका उन्हें अच्छी शिक्षा दिलानी चाहिए जिससे कि वे जीवन में आगे बढे और देश प्रदेश का नाम रोशन करे। उन्होंने साध्वी भगवती बाई के छात्रावास गुरुकुल निर्माण के लिए योगदान को सराहा। साथ ही कहा कि हमारे यहां पहले गुरुकुल पद्धति थी जिसमें हमारी संस्कृति, देव, सनातन धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि यहां पर महिला शिक्षा, संस्कारित समाज, नैतिकता, ईमानदार लोग तैयार हो। राज्यपाल ने महिलाओं की भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे धर्म समाज में महिलाओं को देवी का रूप माना जाता रहा है उन्हें दुर्गा, सरस्वती, मॉ काली, लक्ष्मी का रूप माना गया है। सरकारी योजनाओं के बारे में भी बतायाइस अवसर पर उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की योजना बेटी बचाओं बेटी पढाओ के बारे में बालिकाओं के जागरूकता के लिए लाई गई है। उन्होंने कहा कि बालिकाओं की जन्म दर कम होना हमारे लिए चिंता का विषय है। लड़का हो या लड़की सभी एक समान है यह भाव मन में रखना होगा।उन्होंने राजस्थान के वीरों, कला, धर्म, सस्कृति व विदेशी आक्रातांओं के आक्रमण के बारे में बताया साथ ही यहां के वीरता को बप्पा रावल की बहादुरी का उदाहरण दिया। दीप प्रज्ज्वलित कर किया शुभारम्भइससे पहले कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलन कर राज्यपाल ने शुभांरभ किया। भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राज्यपाल का जनप्रतिनिधियों व संस्था के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। इससे पूर्व राज्यपाल का जिला कलक्टर डॉ रविन्द्र गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक मोनिका सैन ने गुलदस्ता देकरस्वागत किया। साथ ही पुलिस जवानों द्वारा राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर पाली भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील भंडारी, जिला महामंत्री दिग्विजय सिंह राठौड़, नारायण कुमावत, जिला उपाध्यक्ष देवीलाल मेघवाल, जिला मंत्री प्रतापसिंह जोधा, सिरोही सांसद लूंबाराम चौधरी, पूर्व सांसद देवजी पटेल, पूर्व मंत्री अमराराम, पाली विधायक भीमराज भाटी, पुखराज पटेल, त्रिलोक चौधरी, राहुल मेवाड़ा, अतिरिक्त जिला कलक्टर डॉ बजरंगसिंह, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश चौधरी, नगर परिषद आयुक्त नवीन भारद्वाज, उपखण्ड अधिकारी रोहट, सहित कॉलेज का स्टाफ व बालिकाएं, पुलिस प्रशासन के अलावा अधिकारी व आमजन मौजूद रहे। कल आएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, 10 किलोमीटर क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर रहेगा प्रतिबंधमुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गुरुवार को जिला पाली के रोहट क्षेत्र के नया चेण्डा में आना प्रस्तावित है। कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था एवं कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन मुस्तेद है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि ग्राम नया चेण्डा, तहसील रोहट के 10 किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में ड्रोन (यूएवी) के संचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 01 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उद्देश्य वीवीआईपी सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकरभाई चौधरी गुरूवार को पाली जिले के रोहट क्षेत्र के नया चैण्डा गॉव के दौरे पर रहेंगे।

'बेटे-बेटियों को एक समान समझो और ऊंची शिक्षा दिलाओ':गज सिंह ने कहा- शिक्षा ही समाज को आगे ले जाएगी

जोधपुर के पूर्व राजघराने के गज सिंह ने कहा- शिक्षा ही समाज को आगे प्रगति के पथ पर ले जाएंगी। इसलिए बेटे-बेटियों को एक समान समझो दोनों उच्च शिक्षित करो ताकि वे अच्छे मुकाम पर पहुंचकर समाज का नाम रोशन कर सके। वे बुधवार को पाली के इंद्रा कॉलोनी वीर दुर्गादास छात्रावास में दुर्गादास शिक्षा समिति पाली की ओर से नवनिर्मित कार्यालय भवन उद्घाटन एवं भवन विस्तार शिलान्यास कार्यक्रम में आए थे। लाखोटिया भजन संध्या में भी आ चुके है कार्यक्रम संयोजक अजयपाल सिंह हेमावास ने बताया- इससे पहले वे भैरूघाट पर राधा कृष्ण मंदिर के लोकार्पण समारोह में अतिथि के रूप में आए थे। नेमीचंद देवड़ा ने बताया कि साल 1989 में जोधपुर के पूर्व राजघराने के गज सिंह लाखोटिया भजन संध्या में भी अतिथि के रूप में आए थे। पाली पहुंचने पर रास्ते में जैन समाज, मुस्लिम समाज सहित कई समाजों और संगठनों से जुड़े लोगों ने उन पर फूल बरसाकर स्वागत किया। इस अवसर पर छात्रावास में पराक्रमी सिंह चोटिला, कानसिंह चिमनपुरा, लूण सिंह दूदीया, मनोहर सिंह रामासिया, चेतन सिंह झाला आदि भामाशाहों का सम्मान किया गया है। ये रहे मौजूद कार्यक्रम में सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह डिंगाई, नारायण सिंह माणकलाव, बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत, पूर्व विधायक मारवाड़ जंक्शन खुशवीर सिंह जोजावर, समाजसेवी भंवर सिंह मंडली और संस्था अध्यक्ष गुलाब सिंह गिरवर और जगपाल सिंह बाला भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कार्यकारिणी अध्यक्ष गुलाब सिंह सोनगरा गिरवर, उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह कुंपावत उतवण, सचिव राजेन्द्र सिंह उदावत, डिंगाई, विक्रम सिंह सोनगरा, गिरवर, जवान सिंह कुंपावत, मानी, परबतसिंह कुंपावत, टेवाली, जवान सिंह जैतावत सरदार समंद, भवानी सिंह सोनगरा, सादड़ा, गजेन्द्र सिंह मेड़तिया, खौड़, जगपाल सिंह सोनगरा, बाला, राघवेन्द्र सिंह भाटी, बाबरा कार्यक्रम के दौरान व्यवस्था में जुटे रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम में डॉ त्रिभुवन सिंह, छोटू सिंह उदावत, पुष्पेंद्र सिंह कुड़की, महीराज सिंह चाणोद, गोपाल सिंह शेखावत, महेंद्र सिंह ठाटा, विक्रम सिंह माताजी गुड़ा, वीरेंद्र सिंह नरूका, सवाई सिंह जैतावत, भीम सिंह सोनिया,पर्बत सिंह वेलार, चंद्रेशपाल सिंह रातडी, मनोहर सिंह निंबली, पर्बत सिंह बागल, जितेंद्र सिंह थरासनी, झुंरार सिंह देनोक, महेंद्र सिंह बाता, प्रताप सिंह सोनाई मांझी, देवेंद्र सिंह मेंवी, प्रतापसिंह बिठिया, लक्ष्मण सिंह हेमावास, पुष्पेंद्र सिंह हेमावास, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष इंद्रसिंह भाटी, मानवेंद्र सिंह भाटी सहित बड़ी संख्या में राजपूत समाज के महिला-पुरुष कार्यक्रम में शामिल हुए।

छत्तीसगढ़ बोर्ड ने जारी किया 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, जानिए कितने फीसदी विद्यार्थी हुए उत्‍तीर्ण?

Chhattisgarh Board Exam Result 2026 : छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने आज कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परीक्षा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in और डिजीलॉकर के माध्यम से देख और डाउनलोड कर सकते हैं। ...

कैथल पहुंचे प्रदेश के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा:स्टंबल लैब का उद्घाटन किया, डीसी का ड्रीम प्रोजेक्ट

कैथल में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने पूंडरी के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से डीसी कैथल के ड्रीम प्रोजेक्ट स्टंबल लैब का उद्घाटन किया। इस लैब से प्रशिक्षित बच्चों के आत्मविश्वास को देखते हुए शिक्षा मंत्री प्रभावित दिखे और मौके पर ही घोषणा की कि स्टंबल लैब प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए योजना बनाई जाएगी। इससे छोटे-छोटे बच्चों का भी इतना आत्मविश्वास बढ़ा है कि वे सभी से पूरे उत्साह से बातचीत कर रहे हैं। स्टंबल लैब की कल्पना डीसी अपराजिता ने की कैथल डीसी अपराजिता के प्रयासों की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को इससे काफी लाभ मिलेगा। स्टंबल लैब की कल्पना डीसी अपराजिता ने की थी। तीन माह पहले सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट में बच्चों को मुख्य रूप से किसी एक काम में असफल होने पर निराश होने की बजाए, दोगुने उत्साह के साथ फिर से अगली गतिविधि में भाग लेकर सफल होने की प्रेरणा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया मंत्री महीपाल ढांडा दोपहर बाद स्कूल में पहुंचे। जहां डीसी अपराजिता सहित विधायक सतपाल जांबा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मंत्री ने इस प्रोजेक्ट का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष ने प्रोजेक्ट की जानकारी दी। इसके बाद डीसी अपराजिता ने पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताया। साथ ही मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी दिव्यता ने प्रोजेक्टर के माध्यम से अब तक हुई गतिविधियों, उनके परिणाम, स्टंबल लैब के तहत भविष्य में किए जाने वाले कार्यों, उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताया। प्रोजेक्ट को पूरे प्रदेश में लागू करने का ऐलान इसके बाद मंत्री ने चार कक्षाओं में जाकर स्टंबल लैब के तहत की जा रही गतिविधियों में भाग लिया। बच्चों से सवाल पूछे। मंत्री बच्चों के आत्मविश्वास से इतना प्रभावित हुए कि प्रोजेक्ट को पूरे प्रदेश में लागू करने का ऐलान कर दिया। डीसी अपराजिता का विजन है कि हम सभी को जीवन में कभी न कभी असफलता का सामना करना पड़ता है। उनका प्रयास है कि हमारे बच्चों को जब कभी किसी भी काम में असफलता का सामना करना पड़े तो वे उसे घबराकर सफलता का प्रयास करना बंद न करें। वे उस काम में रुचि लें और उस बाधा को पहचानें, जिस बाधा या स्टंबल या अवरोध के कारण वे उस काम में सफल नहीं हो सके। उस कारण को जानकर उसे दूर करें। अपने प्रयास में सुधार करें, निश्चित तौर पर उन्हें सफलता मिलेगी। साथ ही हर बच्चा कक्षा में उत्सुकता के साथ गतिविधियों में भाग ले।

पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु का रिश्वत लेते हुए वीडियो फर्जी और एआई जनरेटेड है

बूम ने पाया कि ब्रात्य बसु का वीडियो गूगल के SynthId का उपयोग करके एआई द्वारा जनरेट किया गया है.

स्कूलों में बनेंगी नशा मुक्ति समितियां कलेक्टर ने ली शिक्षा समीक्षा बैठक

श्रीगंगानगर। कलेक्टर डॉ. अमित यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निष्पादन समिति की बैठक हुई। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूलों में नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक विद्यालय में पांच विद्यार्थियों की जागरूकता समिति बनाई जाए। ‘नशा मुक्ति कॉर्नर’ स्थापित हों। बच्चों में पढ़ने की रुचि बढ़ाने के लिए सभी को पुस्तकालय से किताबें उपलब्ध कराई जाएं।

स्कूलों में बनेंगी नशा मुक्ति समितियां, कलेक्टर ने ली शिक्षा व स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा बैठक

श्रीगंगानगर। कलेक्टर डॉ. अमित यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निष्पादन समिति की बैठक हुई। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूलों में नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक विद्यालय में पांच विद्यार्थियों की जागरूकता समिति बनाई जाए। ‘नशा मुक्ति कॉर्नर’ स्थापित हों। बच्चों में पढ़ने की रुचि बढ़ाने के लिए सभी को पुस्तकालय से किताबें उपलब्ध कराई जाएं। इसके अलावा बैठक में स्वास्थ्य स्क्रीनिंग, एचपीवी वैक्सीनेशन, स्कूलों में नामांकन, मिड-डे मील, पीएमश्री विद्यालय और टैबलेट वितरण जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए।

शिक्षाविद सीताराम की प्रथम पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

विदिशा| प्रतिभा विकास संस्थान, लिंक रोड-3, एलबीएस नगर में संस्थापक सचिव, शिक्षाविद स्व. सीताराम गुप्त की प्रथम पुण्यतिथि 27 अप्रैल को श्रद्धा, गरिमा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सहायक जिला शिक्षा अधिकारी पुष्कर राव पवार ने की। पूर्व जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष श्यामसुंदर शर्मा मौजूद रहे। उद्योगपति, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। आयोजन पूरनपुरा स्थित प्रतिभा विकास भवन में हुआ। दीप प्रज्ज्वलन हुआ। वैदिक मंत्रों के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। वक्ताओं ने स्व. गुप्त के व्यक्तित्व, कृतित्व पर बात रखी। भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पुष्कर राव पवार ने कहा, सीताराम गुप्त के साथ उनका 50 वर्षों का संबंध रहा। वे समर्पित शिक्षक थे। उन्होंने शासकीय स्कूल में संसाधनों की कमी दूर करने के लिए जनसहयोग से कक्ष निर्माण कराया। बाउंड्री निर्माण में भी भूमिका निभाई। वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 1996 में प्रतिभा विकास संस्थान की स्थापना में उनका योगदान बताया गया।

शिक्षा विभाग: दागी और व्यसनी शिक्षकों की बनेगी ब्लैक लिस्ट

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक माहौल सुधारने और शिक्षकों की छवि को स्वच्छ बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने क्लीन-अप ड्राइव शुरू की है। इसे लेकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर ने आदेश जारी किया है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। अब ऐसे शिक्षकों और कार्मिकों को चिह्नित किया जा रहा है जो शराब, तंबाकू, गुटखा जैसे व्यसनों के आदी हैं या जिनका आचरण अशोभनीय व आपराधिक प्रवृत्ति का है। विभागीय सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई केवल कागजी औपचारिकता तक सीमित नहीं रहेगी। स्कूल स्तर पर प्रधानाध्यापकों और साथी स्टाफ के माध्यम से गोपनीय रूप से जानकारी जुटाई जा रही है। विभाग यह पता लगा रहा है कि कौन से शिक्षक स्कूल परिसर या अपने निजी जीवन में ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हैं, जो शिक्षक की गरिमा को धूमिल करती हैं। मायने साफ हैं कि आने वाले दिनों में राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अनुशासन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति प्रभावी होगी। यानी अनुशासनहीनत को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अप्रैल अंत तक भेजना होगी सूची इस मुहिम के पीछे विभाग का तर्क है कि शिक्षक समाज का दर्पण और बच्चों का आदर्श होता है। यदि शिक्षक स्वयं नशे का शिकार होगा या उसका आचरण संदिग्ध होगा, तो विद्यार्थियों के भविष्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा मंत्री कार्यालय के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारियों को पाबंद किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ दागी कार्मिकों की सूची निर्धारित प्रारूप में अप्रैल के अंत तक अनिवार्य रूप से भेजें। सूची में मुख्य रूप से इन बिंदुओं को शामिल किया गया है- कार्मिक का नाम एवं एम्प्लॉई आईडी। पद और वर्तमान पदस्थापन स्थान। व्यसन का विवरण (शराब, नशा, तंबाकू या अश्लीलता) और पूर्व में की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का ब्योरा। कदम स्वागत योग्य, सूची बनवा रहे -डॉ. लोकेश भारती, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), उदयपुर

शिक्षा विभाग के 18 कर्मचारियों के वेतन काटने के आदेश:उज्जैन में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित थे कर्मचारी

उज्जैन शिक्षा विभाग के डीईओ एवं डीपीसी ने मंगलवार को आकस्मिक निरीक्षण कर बड़ी कार्यवाही करते हुए 18 कर्मचारियों के उनके र्कायालय में नहीं मिलने पर वेतन काट दिया। सुबह करीब प्रातः 10.05 पर डीईओ महेंद्र खत्री एवं डीपीसी अशोक त्रिपाठी के दल ने बीआरसी उज्जैन ग्रामीण एवं शहर के कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। कार्यालय में केवल बीआरसी राजकुमार पाल उपस्थित मिले। उज्जैन ग्रामीण के 8 कर्मचारी एवं बीआरसी उज्जैन शहर विजय पगारे सहित उनके 9 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। डीईओ महेंद्र खत्री ने राजकुमार पाल को छोड़ अन्य सभी 18 कर्मचारियों का एक दिन वेतन काटने के आदेश दिए हैं। डीईओ ने बताया कि इस प्रकार से कार्यालयों का निरीक्षण आगामी दिवस में पूरे जिले में होगा। उन्होंने कहा कि सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय , बीआरसी कार्यालय, संकुल कार्यालय ग्रीष्मावकाश में पूर्ण रूप से संचालित मिले सभी कर्मचारी अपने नियत समय प्रातः 10 बजे कार्यालय में उपस्थित हों और 6 बजे के बाद ही कार्यालय छोड़ें। अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इस अवसर पर गिरीश तिवारी एडीपीसी समग्र शिक्षा भी उपस्थित थे।

नर्सिंग छात्राओं को सभी जिलों का मिलेगा विकल्प:स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक; डिप्टी सीएम बोले- भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाएं

मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा कि सभी भर्ती प्रक्रियाएं प्राथमिकता के आधार पर समय पर पूर्ण की जाएं, ताकि आम जनता को बेहतर इलाज मिल सके। उन्होंने लंबित प्रस्तावों, मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पदों और नई स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही नर्सिंग छात्राओं की नियुक्ति में सभी जिलों का विकल्प देने पर भी जोर दिया गया। समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री ने बुधनी, दमोह और छतरपुर मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए। साथ ही आउटसोर्स पदों पर भर्ती के लिए सभी जिलों में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। नर्सिंग कॉलेजों में 59 राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को जल्द प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए गए। नर्सिंग छात्राओं को सभी जिलों का विकल्प उप मुख्यमंत्री ने नर्सिंग कॉलेजों की उत्तीर्ण छात्राओं की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सभी जिलों का विकल्प उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इससे छात्राओं को अपनी पसंद के स्थान पर सेवाएं देने का अवसर मिलेगा। बैठक में सागर में कैंसर अस्पताल और सिंगरौली में अस्पताल उन्नयन जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों की समीक्षा की गई। साथ ही एयर एम्बुलेंस संचालन, शव वाहन व्यवस्था, विशेषज्ञों की सीधी भर्ती और 16 जिला अस्पतालों में नए पद सृजित करने के प्रस्तावों को शीघ्र आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। रीवा-सतना के मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई उप मुख्यमंत्री ने रीवा और सतना मेडिकल कॉलेज के भ्रमण के दौरान सामने आए मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा। रीवा में आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन भुगतान और मैहर जिला अस्पताल के लिए भूमि चिन्हांकन प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।

सरकारी स्कूल के मिड-डे मील में मिला मरा चूहा:बच्चों को परोसी जाने वाली दाल में दिखा; शिक्षा विभाग की टीम ने की जांच

सरकारी स्कूल के बच्चों के मिड-डे मील में एक मरा चूहा मिला है। बच्चों को दाल परोसी जानी थी। उससे पहले ही भगोने में चूहा नजर आ गया। ये मामला अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंगली का है। स्कूल की शिकायत के बाद आज शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे और जांच की। एक दिन पहले हुआ था मिड-डे मिल सप्लाई स्कूल में करीब 120 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। एनजीओ की ओर से सोमवार को मिड-डे मील सप्लाई किया गया था। बच्चों को खाना परोसा जाना था। एक भगोने में दाल भरी हुई थी। बच्चों ने जैसे ही भगोने के ऊपर रखी थाली हटाई, मरा हुआ चूहा नजर आया। इसके बाद टीचर्स को शिकायत की। स्टाफ के सदस्यों ने तुरंत दाल का बर्तन अलग किया और मरे चूहे का फोटो लिया। गनीमत रही कि बच्चों को दाल परोसे जाने से पहले ही चूहा नजर आ गया था। अधिकारी बोले- लापरवाही करने वालों पर होगी कार्रवाई टीचर्स ने इस बारे में प्रिसिंपल को बताया। इसके बाद शिक्षा विभाग में शिकायत की गई। जिला शिक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह ने जांच के लिए टीम गठित की। स्कूल पहुंचे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्राम गोस्वामी ने कहा कि इस मामले की जांच कर रहे हैं, जिसकी भी गलती होगी उस पर कार्यवाही की जाएगी। --- ये खबर भी पढ़िए- डोमिनोज ने बिल्डर को वेज की जगह नॉनवेज पिज्जा भेजा:खाने के आधे घंटे बाद फोन करके बताया, पता चलते ही तबीयत बिगड़ी अजमेर में डोमिनोज ने शाकाहारी ग्राहक को वेज की जगह नॉनवेज पिज्जा भेज दिया। आधे घंटे बाद कंपनी ने फोन करके बताया कि पिज्जा नॉनवेज था। (पढ़िए पूरी खबर)

शिक्षा रत्न सम्मान से ममता झा सम्मानित

डौंडी| राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षा रत्न सम्मान 2025-26 का आयोजन रायपुर स्थित स्वामी आत्मानंद प्रो. जेएन पांडे शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया गया। नवाचारी शिक्षकों के सबसे बड़े स्वप्रेरित समूह नवाचारी गतिविधियां समूह ने इसका आयोजन किया। इस अवसर पर राज्यभर के 160 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। बालोद जिले के डौंडी विकासखंड अंतर्गत प्राथमिक शाला औराटोला की सहायक शिक्षिका ममता झा को उनके नवाचारी कार्यों के लिए सम्मान प्रदान किया गया। सम्मान डॉ. रघु, एके सारस्वत, हिमांशु भारती, अरुण कुमार शर्मा एवं सुचिता पांडे द्वारा प्रदान किया गया। ममता झा को यह सम्मान सामुदायिक सहभागिता से शाला विकास विषय पर किए गए नवाचारों के लिए मिला। उनके प्रयासों से विद्यालय को समुदाय से श्रमदान, संसाधन सहयोग और सहभागिता लगातार मिल रही है। विद्यालय द्वारा भी समुदाय के लिए उपहार, न्योता भोज और पिकनिक जैसे कार्यक्रम से सहभागिता को मजबूत कर सकते हैं।

शैक्षणिक नवाचारों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा रत्न से चित्रा साहू सम्मानित

भास्कर न्यूज | बालोद शिक्षिका चित्रा साहू को उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक नवाचारों के लिए राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्तमान में वे सिमगा ब्लॉक के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोलिहा में पदस्थ हैं। यह सम्मान रायपुर स्थित स्वामी आत्मानंद प्रो. जेएन पांडे शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षा रत्न सम्मान सह राष्ट्रीय शैक्षणिक संप्रवाह सत्र के दौरान प्रदान किया गया। चित्रा साहू ने अपने नवाचारी शिक्षण तरीकों से विज्ञान जैसे विषय को बच्चों के लिए सरल, रोचक और आकर्षक बनाया है। वे कबाड़ से जुगाड़ मॉडल, मिट्टी से निर्मित मॉडल, सहपाठी शिक्षण, समूह कार्य, रंगोली के माध्यम से विज्ञान चित्रण, तथा क्राफ्ट वर्क, ग्रीटिंग कार्ड, बैच और राखी निर्माण जैसी गतिविधियों के जरिए विद्यार्थियों में सीखने की रुचि विकसित कर रही हैं। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने जिला स्तरीय विज्ञान दिवस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए संवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान तथा क्विज प्रतियोगिता में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

आरटीई के मुद्दे पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का असहयोग आंदोलन तेज, शिक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन

बैकुंठपुर | छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का 1 मार्च से जारी असहयोग आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में कोरिया जिला संगठन से जुड़े निजी विद्यालयों में भी आंदोलन प्रभावी रूप से संचालित हो रहा है। आंदोलन के तहत प्राइवेट स्कूल संचालकों ने शासन के किसी भी कार्य में सहयोग नहीं देने का निर्णय लिया है। बताया गया कि 17 अप्रैल को प्रदेशभर के प्राइवेट विद्यालयों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं 18 अप्रैल को सामूहिक रूप से विद्यालय बंद रखे गए। इसी कड़ी में 23 अप्रैल को सभी विद्यालयों ने शिक्षा मंत्री को डाक माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में प्रमुख मांग रखते हुए कहा है कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि शासकीय विद्यालयों में प्रति विद्यार्थी होने वाले व्यय के बराबर निर्धारित की जाए। वर्तमान में यह व्यय 22 हजार रुपए से अधिक बताया है।

शिक्षा विभाग:सेकंड राउंड में 91 हजार छात्रों को निजी स्कूलों में सीट आवंटित, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अंतिम दिन आज

आरटीई के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में निशुल्क के तहत दूसरे राउंड में 91 हजार विद्यार्थियों को सीट आवंटित की गई है। इन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन अंतिम तिथि 28 अप्रैल तक किया जाएगा। दस्तावेज सही पाए जाने पर ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा, जबकि कमी होने पर आवेदन निरस्त किए जा सकते हैं। पहले राउंड में 3.06 लाख विद्यार्थियों को सीट आवंटित हुई थी, लेकिन दस्तावेजों में त्रुटियों के कारण करीब 50 हजार आवेदन खारिज कर दिए गए। अभिभावकों की शिकायतों के बाद सरकार ने सुधार का मौका दिया, जिससे 20 हजार विद्यार्थियों को राहत मिली। इसके बावजूद करीब 30 हजार अभ्यर्थी अब भी प्रवेश से वंचित रह गए हैं। यदि दूसरे राउंड के बाद भी सीटें रिक्त रहती हैं, तो शिक्षा विभाग 12 मई को तीसरे राउंड का आवंटन करेगा। विदित रहे कि शिक्षा सत्र 2026-27 में निशुल्क प्रवेश के लिए प्री- प्राइमरी और फर्स्ट कक्षा में प्रदेशभर से 6.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए गए हैं। जिसमें से दो राउंड में अब तक 3.97 लाख अभ्यर्थियों को सीट आवंटन किया गया है। यूं समझें सीट आवंटन का नया फॉर्मूला इस बार सरकार ने सीट निर्धारण के लिए नया तरीका अपनाया है। पिछले तीन वर्षों के नॉन-आरटीई एडमिशन डेटा का औसत लेकर कुल सीटें तय की गईं और उनमें से 25% सीटें आरटीई के तहत निर्धारित की गईं। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कक्षा में 10 सीटें निर्धारित हैं और प्रमोशन से 8 छात्र पहले से हैं, तो शेष 2 सीटों पर ही आरटीई के तहत प्रवेश दिया जाएगा। संशोधन का मौका भी, 8 मई तक परिवेदना निस्तारण दूसरे राउंड के अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक अपने दस्तावेजों में सुधार कर पुनः अपलोड कर सकते हैं। वहीं, इस चरण से जुड़ी परिवेदनाओं का निस्तारण 8 मई तक किया जाएगा। सेकंड राउंड का सीट आवंटन कर दिया गया है। दस्तावेजों के सत्यापन की अंतिम तिथि 28 अप्रैल निश्चित है। दस्तावेजों में संशोधन की आवश्यकता होने पर अभिभावक 30 अप्रैल तक संशोधन दस्तावेज भी रि-अपलोड कर सकेंगे।-चंद्र किरण पंवार, आरटीई प्रभारी, प्रारंभिक

शिक्षा मेला 1.0 में छात्रों को मिला ग्लोबल एक्सपोजर

भास्कर न्यूज | लुधियाना टीम आयुष जैन के सहयोग से 'शिक्षा मेला 1.0' के द्वितीय चरण का आयोजन कुंदन विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया। इस शैक्षणिक मेले में 12 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 40 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों ने सहभागिता की। जिससे छात्रों को वैश्विक शैक्षणिक अवसरों का एक विस्तृत परिदृश्य प्राप्त हुआ।कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं उप-प्रधानाचार्य ने किया। उद्घाटन के बाद सुबह10:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक मेले को छात्रों एवं अभिभावकों के लिए खोला गया। इस मंच ने छात्रों को विविध शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का अन्वेषण करने, विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों से सीधा संवाद स्थापित करने तथा मूल्यवान करियर मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु एक संवादात्मक अवसर प्रदान किया। माता-पिता भी उपस्थित रहे और उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे उनके बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक मार्गों और भविष्य की संभावनाओं को समझने में गहरी रुचि दिखाई दी। यह कार्यक्रम सभी उपस्थित लोगों के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक और लाभकारी साबित हुआ।

शिक्षा परिषद का कमाल:सुस्ती में डूबा जल पखवाड़ा; 16 से 30 तक अभियान, आदेश 25 को, कई स्कूल बेखबर

सरकारी विभागों में लेटलतीफी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। केंद्रीय जल शक्ति अभियान के तहत स्कूलों में 16 से 30 अप्रैल तक जल पखवाड़ा मनाया जाना था। हैरानी की बात यह है कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने इसका आदेश 25 अप्रैल को जारी किया। ऐसे में 15 दिन चलने वाले अभियान के लिए स्कूलों के पास केवल तीन दिन ही बचे हैं। इससे शिक्षा विभाग में असमंजस की स्थिति बन गई है। अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-2 अशोक कुमार मीणा ने सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला परियोजना समन्वयकों को भेजे निर्देशों में बताया कि प्रधानमंत्री की ओर से शुरू किए गए ‘जल शक्ति अभियान : कैच द रेन’ के तहत स्कूलों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जल पखवाड़ा मनाया जाना है। आदेश देरी से जारी होने के कारण अधिकांश स्कूलों को इसकी जानकारी तक नहीं मिल पाई। कई संस्था प्रधानों और शिक्षकों ने बताया कि उन्हें अब तक ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। ऐसे में अभियान के अंतिम दिनों में औपचारिकताएं पूरी करने की नौबत आ गई है। परिषद ने गतिविधियों की रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए हैं, इससे जिला स्तर पर भ्रम और बढ़ गया है। केंद्र के थे निर्देश, जवाब देने से बच रहे अधिकारी आदेश में हुई देरी को लेकर भास्कर ने जिला स्तरीय अधिकारियों से संपर्क कर कारण जानने का प्रयास किया, लेकिन मामला उच्चाधिकारियों से जुड़ा होने से सभी बचते नजर आए। निर्देशों के अनुसार पहले दिन प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों और शिक्षकों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही विशेष सभाएं, एसएमसी-पीटीएम बैठकें, जल संरक्षण कार्यशालाएं तथा निबंध, चित्रकला, पोस्टर, वाद-विवाद और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। स्कूलों की वेबसाइट और सूचना पट्टों पर भी जल संरक्षण संबंधी संदेश प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्टेट ओपन स्कूल फर्जीवाड़ा:शिक्षा विभाग ने साधी चुप्पी; एसओजी को जांच सौंपने से पहले लेंगे लीगल राय

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में फेल से पास करने के लिए अंकतालिकाओं में फर्जी तरीके से किए गए संशोधन पर शिक्षा विभाग ने चुप्पी साध रखी है। खुद की जांच रिपोर्ट आने के बाद भी विभाग ने मामला एसओजी को नहीं सौंपा है, जबकि स्टेट ओपन में एक संविदा कर्मी ने सुपर एडमिन बनकर 1107 अंकतालिकाओं में संशोधन कर दिए। इसमें नाम और जन्म तिथि बदलकर कई अभ्यर्थियों की अंकतालिकाएं दूसरे के नाम से जारी कर दी और कई अभ्यर्थियों को फेल से पास कर दिया। अब विभाग मामला एसओजी को सौंपने से पहले लीगल राय लेने की तैयारी कर रहा है। स्टेट ओपन में 5 साल में हुए इस फर्जीवाड़े को लेकर किसी को भनक तक नहीं लगी, जबकि वर्ष 2021 से लेकर अब तक इन सचिव और निदेशक के पद पर कई अधिकारी लग चुके हैं। डीओआईटी से मिलीभगत करके संविदा कर्मी अपना खेल करता रहा और स्टेट ओपन के यह अधिकारी आंख मूंदकर बैठे रहे। मामला सामने आने के बाद विभाग ने जांच कराई तो बड़ा खेल सामने आया। स्टेट ओपन ने भले ही संविदा कर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी हो, लेकिन अभी तक आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। फर्जीवाड़े से किसने फायदा उठाया, रिकॉर्ड नहीं बड़ा सवाल यह है कि फर्जी तरीके से तैयार अंकतालिकाओं से अब तक किसने क्या फायदा उठाया। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मामले की एसओजी से जांच कराने पर नई परतें खुल सकती हैं। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ (अरस्तु) के प्रदेशाध्यक्ष रामकृष्ण अग्रवाल का कहना है कि शिक्षा मंत्री हमेशा कहते हैं कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए वे इस फर्जीवाड़े की जांच एसओजी को जल्द से जल्द सौंपे। संविदा कर्मी का चयन कौन सी चयन समिति ने किया और सुपर एडमिन के अधिकार किसने दिए, किसकी सिफारिश से दिए। इसकी भी जांच होनी चाहिए। शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने कहा कि स्टेट ओपन के फर्जीवाड़े की जांच रिपोर्ट पर लीगल राय ली जाएगी। इसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।

दौर सहित 6 जिलों में अधिकारियों पर होना है फैसला:शिक्षा, राजस्व के अफसरों पर गड़बड़ी के आरोप, 5 साल बाद भी जांच अधूरी

सरकारी विभागों में विभागीय जांच के आदेश देना आसान है, लेकिन उन्हें समय पर पूरा करना मुश्किल साबित हो रहा है। इंदौर में शिक्षा, राजस्व, खनिज और नगरीय प्रशासन विभाग के 7 अधिकारियों-कर्मचारियों पर काम में लापरवाही व आर्थिक गड़बड़ी को लेकर विभागीय जांच लंबित है। इनमें कोई मामला 4 महीने पुराना है तो कोई 3 साल से अटका हुआ है। नियमों के मुताबिक जांच अधिकारी नियुक्त होने के बाद 6 महीने में रिपोर्ट और पूरी प्रक्रिया एक साल में समाप्त होना चाहिए। इंदौर के 7 मामलों को जोड़ें तो लंबित जांचों की कुल अवधि करीब 70 महीने से ज्यादा है। धार, खरगोन, खंडवा, आलीराजपुर, झाबुआ में पदस्थ अधिकारियों की भी जांच पेंडिंग निलंबित हो तो 45 दिन में चार्जशीट पेश होना जरूरी मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 और सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार जांच अधिकारी की नियुक्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। पूरी प्रक्रिया को 1 वर्ष के भीतर समाप्त करना जरूरी है। छोटे मामलों का निराकरण अधिकतम 150 दिन (5 माह) में किया जाना अनिवार्य है। यदि अधिकारी निलंबित है, चार्ज शीट 45 दिनों में जारी होना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में इसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम समय शेष है, उनके मामलों की सुनवाई प्रतिदिन कर इसे सेवानिवृत्ति से पहले समाप्त करना जरूरी है।

एमपी में 1 मई से यूजी-पीजी एडमिशन शुरू:दो महीने चलेगी काउंसलिंग, उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया पूरा शेड्यूल

मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी कॉलेजों में स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। यूजी कोर्स के लिए 1 मई से और पीजी कोर्स के लिए 2 मई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जो 30 जून तक चलेगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में होगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन के साथ दस्तावेज सत्यापन अनिवार्य रहेगा। इस बार विभाग ने दो मुख्य काउंसलिंग राउंड के साथ कॉलेज लेवल काउंसलिंग (CLC) का एक अतिरिक्त राउंड भी जोड़ा है, ताकि खाली सीटों को भरने में आसानी हो सके। ऑनलाइन प्रक्रिया से होगा पूरा एडमिशन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार इस साल पूरी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से ही पूरी की जाएगी। छात्रों को निर्धारित तिथियों के भीतर रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपने दस्तावेजों का सत्यापन भी कराना होगा। बिना सत्यापन के छात्रों की काउंसलिंग प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी और वे सीट आवंटन से वंचित रह सकते हैं। चॉइस फिलिंग से तय होगा कॉलेज एडमिशन प्रक्रिया के दौरान छात्रों को अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स का चयन करना होगा। इसी चॉइस फिलिंग के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और सीटों का आवंटन किया जाएगा। सीट मिलने के बाद छात्रों को तय समय सीमा में फीस जमा करनी होगी, अन्यथा उनकी सीट स्वतः निरस्त हो जाएगी और वह अगली सूची में अन्य छात्रों को आवंटित कर दी जाएगी। दो मुख्य राउंड के साथ CLC का नया मौका इस बार प्रवेश प्रक्रिया में दो मुख्य काउंसलिंग राउंड के अलावा कॉलेज लेवल काउंसलिंग (CLC) का एक अतिरिक्त राउंड भी रखा है। यह राउंड उन सीटों को भरने के लिए होगा, जो मुख्य काउंसलिंग के बाद खाली रह जाती हैं। इससे अधिक से अधिक छात्रों को प्रवेश का अवसर मिल सकेगा और कॉलेजों में सीटें खाली नहीं रहेंगी। नए कोर्स ITEP से मिलेगा शिक्षक बनने का मौका इस वर्ष एनसीटीई के अंतर्गत बीएड, बीपीएड और एमपीएड कोर्स के साथ एक नया चार वर्षीय कोर्स आईटीईपी (ITEP) भी शुरू किया है। इस कोर्स की खास बात यह है कि इसे 12वीं के बाद सीधे किया जा सकता है। इसे शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए बेहतर विकल्प माना जा रहा है, क्योंकि इसमें शुरुआती स्तर से ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। यूजी प्रवेश का पहला चरण (महत्वपूर्ण तिथियां) एनसीटीई कोर्स का शेड्यूल दो माह तक चलेगी काउंसलिंग करीब दो महीने तक चलने वाली इस काउंसलिंग प्रक्रिया के जरिए प्रदेश के लाखों छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश का अवसर मिलेगा। विभाग ने छात्रों से अपील की है कि वे तय समय सीमा के भीतर सभी प्रक्रियाएं पूरी करें, ताकि उन्हें एडमिशन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

प्रोफेसर प्रदीप कुमार सिंह महिला महाविद्यालय के नए प्रिंसिपल:बोले-शिक्षा में गुणवत्ता-विकास कार्यों को देंगे नई ऊंचाइयां

जमुई। श्यामा प्रसाद सिंह महिला महाविद्यालय, जमुई में प्रोफेसर प्रदीप कुमार सिंह ने नए प्राचार्य का पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने सोमवार को पूर्व प्राचार्य डॉ. सुचिता उपाध्याय की सेवानिवृत्ति के बाद यह जिम्मेदारी संभाली। प्रो. सिंह इससे पहले गांधी विचार विभाग के विभागाध्यक्ष थे। महाविद्यालय की शासी निकाय ने एक बैठक में प्रो. प्रदीप कुमार सिंह को नया प्राचार्य नियुक्त करने का निर्णय लिया। उन्हें वरीयता के आधार पर इस पद के लिए चुना गया। शासी निकाय के सचिव प्रो. जय कुमार सिंह, अध्यक्ष प्रो. डॉ. अलाउद्दीन और जमुई के अनुमंडल पदाधिकारी सौरभ कुमार ने इस नियुक्ति पर मुहर लगाई। प्रो. सिंह वर्ष 1990 से इसी महाविद्यालय में कार्यरत हैं, जिससे उन्हें संस्थान का लंबा अनुभव है। पदभार संभालने के बाद नए प्राचार्य प्रो. प्रदीप कुमार सिंह को बधाई देने वालों का तांता लग गया। महाविद्यालय के तमाम शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर प्रो. सिंह ने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य महाविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और विकास कार्यों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना होगा। उन्होंने बताया कि जमुई जैसे पिछड़े इलाके में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति श्यामा प्रसाद सिंह के नाम पर इस कॉलेज की स्थापना 1979 में की गई थी। हालांकि, राजनीतिक कारणों से यह महाविद्यालय अभी तक सरकारीकरण का शिकार नहीं हो पाया है। प्रो. सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले दिनों में यह महाविद्यालय महिला शिक्षा के प्रचार-प्रसार में एक नया आयाम स्थापित करेगा।

RTE के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन 2 मई तक:पठानकोट में शिक्षा अधिकारी ने दी जानकारी, ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम से होगा चयन

पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा के अधिकार (RTE) एक्ट 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 मई 2026 (शाम 5 बजे तक) तय की है। जिला शिक्षा अधिकारी पठानकोट कमलदीप कौर ने इस संबंध में जानकारी दी। कमलदीप कौर ने बताया कि शिक्षा विभाग ने यह निर्णय जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया है, ताकि अधिक से अधिक योग्य उम्मीदवार और जरूरतमंद परिवार इस सरकारी योजना का लाभ उठा सकें और उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।निजी स्कूलों में 25% सीटें आरक्षितउप जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री डीजी सिंह ने योजना के तकनीकी पहलुओं पर जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत सभी प्राइवेट बिना सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। इन सीटों पर चयनित बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है।केवल ऑनलाइन आवेदन ही होंगे मान्यअधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है। इच्छुक अभिभावकों को सरकारी आरटीई पोर्टल https://rte.epunjabschool.gov.in पर जाकर फॉर्म भरना होगा। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 2 मई के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और कोई नया आवेदन दर्ज नहीं हो सकेगा। चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शीअधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि दाखिले की चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी गई है। पहले की तरह ही ऑनलाइन ड्रॉ (लॉटरी सिस्टम) के माध्यम से बच्चों का चुनाव किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि पात्रता मानदंड और अन्य नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अधिकारियों ने अपील की है कि इच्छुक माता-पिता समय रहते आवेदन करें ताकि उनके बच्चों का भविष्य संवर सके।

कोंडागांव के 5 शिक्षकों को राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षारत्न सम्मान:कलेक्टर, डीईओ सहित अधिकारियों ने दी बधाई, रायपुर में हुआ सम्मान

कोंडागांव जिले के पांच शिक्षकों को रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान 25 अप्रैल को स्वामी आत्मानंद प्रो. जे.एन. पाण्डेय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम उच्च माध्यमिक विद्यालय, रायपुर में दिया गया। यह आयोजन भारत के सबसे बड़े नवाचारी शिक्षा समूह 'भारत छत्तीसगढ़' द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संचालित स्व-प्रेरित नवाचारी गतिविधियों को पहचानना और सम्मानित करना था। इन शिक्षकों को मिला सम्मान कई चरणों में हुई चयन प्रक्रिया समूह प्रमुख संजीव सूर्यवंशी और जिला टीम ने बताया कि चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की गई। सबसे पहले वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे। पूरे देश से 700 से अधिक और छत्तीसगढ़ से 400 से ज्यादा आवेदन मिले। इसके बाद दस्तावेजों की जांच, साक्षात्कार और क्रॉस इंटरव्यू के बाद अंतिम सूची जारी की गई। जिले में खुशी का माहौल कोंडागांव जिले के शिक्षकों को सम्मान मिलने पर जिला कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना, जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान और जिला मिशन समन्वयक ईमल सिंह बघेल ने सभी शिक्षकों को बधाई दी। कार्यक्रम में ये रहे मौजूद इस अवसर पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के उपसचिव रघु सर, समग्र शिक्षा के उपसंचालक ए.के. सारस्वत, रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती, डीएमसी अरुण कुमार शर्मा और प्राचार्य सुचिता पांडे सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

स्कूल शिक्षा विभाग में पहले पदोन्नति फिर ट्रांसफर:हाईकोर्ट का आदेश- 30 दिन में कार्रवाई पूरी करें; संगठन बोले-गलत क्रम से बढ़ सकता है विवाद

जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग में पदोन्नति, स्थानांतरण और अतिशेष प्रक्रिया को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नति नियम 2025 फिलहाल न्यायिक परीक्षण के अधीन हैं और इन पर अंतरिम रोक लगी हुई है। ऐसे में पूर्व नियमों के आधार पर पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। कोर्ट ने 30 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद शिक्षक संगठनों ने सरकार से मांग की है कि तय क्रम पहले पदोन्नति, फिर ट्रांसफर और अंत में अतिशेष का पालन किया जाए। कार्यवाहक नियुक्ति और प्रभार की प्रक्रिया को दी चुनौती जबलपुर हाईकोर्ट में दायर याचिका में 20 जून 2025 को जारी उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उच्च पदों पर कार्यवाहक नियुक्ति और प्रभार देने की प्रक्रिया को रोक दिया गया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम 2025 की वैधता अभी कोर्ट में विचाराधीन है और इस पर अंतरिम रोक भी लगी है। राज्य के वकील ने भी इस तथ्य की पुष्टि की। इसी आधार पर कोर्ट ने निर्देश दिया कि नए नियमों से प्रभावित हुए बिना, पूर्व प्रभावी प्रावधानों के तहत पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के 30 दिनों के भीतर इसे पूरा किया जाए। प्रभार देने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उच्च पदों पर कार्यवाहक नियुक्ति और प्रभार देने की प्रक्रिया को बिना विलंब शुरू किया जाए। यह प्रक्रिया संशोधित नियमों से प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि उन पर फिलहाल रोक लगी हुई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन पदोन्नतियों का अंतिम निर्णय याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। साथ ही राज्य सरकार को 30 दिनों के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के सदस्य उपेंद्र कौशल ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सबसे पहले पदोन्नति और प्रभार की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। इसके बाद ही स्थानांतरण और अंत में अतिशेष (Surplus) की कार्रवाई की जानी चाहिए। मोर्चा का मानना है कि यदि इस क्रम का पालन नहीं किया गया, तो प्रदेश के हजारों शिक्षकों के हित प्रभावित होंगे और प्रशासनिक असंतुलन की स्थिति बन सकती है। गलत क्रम से बढ़ सकता है विवाद शिक्षक संगठनों का कहना है कि यदि पहले ट्रांसफर या अतिशेष की प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो पदोन्नति के पात्र शिक्षकों को नुकसान होगा। इससे कई पदों पर असंतुलन पैदा होगा और बाद में सुधार करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से भी पहले पदोन्नति, फिर ट्रांसफर और अंत में अतिशेष की प्रक्रिया अपनाना जरूरी है। संयुक्त मोर्चा ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि हाईकोर्ट के निर्देशों का पूर्ण पालन किया जाए और प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से लागू किया जाए। मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि आदेश के अनुसार कार्रवाई नहीं की गई, तो शिक्षक संगठन आंदोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं।

स्कूल वाहन पोर्टल पर अपलोड न करने पर:अम्बेडकरनगर में मान्यता रद्द करने के लिए शिक्षा विभाग को पत्र

अम्बेडकरनगर जिले में 870 स्कूली वाहनों को यूपी इंटीग्रेटेड स्कूल वाहन मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड किया गया है। जांच प्रक्रिया पूरी होने और सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे होने के बाद इन वाहनों को स्कूलों में संचालन के लिए हरी झंडी दी जा रही है। शासन स्तर से यूपी इंटीग्रेटेड स्कूल वाहन मैनेजमेंट पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। सभी स्कूल प्रबंधकों को अपने वाहनों से संबंधित पूरा विवरण इस पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई भी विवरण अपलोड नहीं किया जाता है, तो ऐसे वाहनों को अनफिट मानकर स्कूलों में संचालित नहीं होने दिया जाएगा। जिले में कुल 1265 स्कूली वाहन संचालित हैं। इनमें से अब तक लगभग 870 वाहनों को ही पोर्टल पर अपलोड किया जा सका है। यह प्रक्रिया अभी जारी है। पोर्टल पर प्रत्येक वाहन का पंजीकरण, परमिट और फिटनेस प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस और उनके चरित्र प्रमाणपत्र भी अपलोड किए जाने हैं। उपसंभागीय परिवहन अधिकारी सतेंद्र कुमार यादव ने बताया कि सभी स्कूली वाहनों को यूपी इंटीग्रेटेड स्कूल वाहन मैनेजमेंट पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो स्कूल अपने वाहनों का विवरण उपलब्ध नहीं कराएंगे, उनकी मान्यता रद्द करने के लिए शिक्षा विभाग को पत्र लिखा जाएगा।

धोबी महासंघ की बैठक में सामाजिक सुधार और शिक्षा पर जोर, शिक्षा रत्न सम्मान समारोह 5 को

भास्कर न्यूज | झुमरी तिलैया बजरंग नगर में अखिल भारतीय धोबी महासंघ, कोडरमा इकाई की कार्यकारिणी समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मनिंदर राम ने किया। जिसमें समाज के सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, शिक्षा के प्रसार, युवाओं के मार्गदर्शन और समाज में एकता व समरसता को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया गया। जिला परिषद सदस्य महादेव राम ने अंधविश्वास और पाखंड पर चिंता जताते हुए कहा कि वैज्ञानिक सोच अपनाकर ही समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने युवाओं से जागरूकता फैलाने की अपील की। जिला सचिव प्रकाश रजक ने संगठन की मजबूती और एकजुटता पर बल देते हुए कहा कि समाज की ताकत उसकी एकता में निहित है। उन्होंने संगठन से जुड़े लोगों को पुनः सक्रिय करने और युवाओं को जोड़ने की आवश्यकता बताई। अध्यक्ष मनिंदर राम ने समाज के समग्र विकास पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा, जागरूकता और संगठनात्मक एकता के माध्यम से ही सकारात्मक बदलाव संभव है। उन्होंने वंचित वर्गों के उत्थान के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता बताई। बैठक में सुशील कुमार और एम. चंद्रा ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अभिभावकों से बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की अपील की। साथ ही मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सहायता योजना बनाने का सुझाव दिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 5 जुलाई को जयनगर में शिक्षा रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। मौके पर महेश रजक, विजय रजक, मिथलेश रजक, दुर्गा प्रसाद राम, प्रदीप राम, पवन रजक, विनोद बिहारी रजक, सहित अन्य मौजूद थे। इटखोरी | झारखंड अधिविद परिषद द्वारा आयोजित मैट्रिक दसवीं की परीक्षा 2026 के मेधावी तीन छात्र-छात्राओं को जिप सदस्या सरिता देवी, प्रतिनिधि भरत साव एवं मुखिया रंजय भारती आदि ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के मेधावी विद्यार्थियों के बेहतर रिजल्ट से क्षेत्र के अन्य बच्चों में भी एक प्रेरणा जगती है। इन प्रतिनिधियों ने सोनिया गांव के टॉपर प्रेम कुमार राणा के पुत्र अक्षय कुमार, शहरजाम के सुशील कुमार वर्मा की पुत्री सुप्रिया कुमारी एवं इसी गांव के दिलीप कुमार वर्मा की बेटी साधना कुमारी को प्रशस्ति पत्र देकर उनका हौसला अफजाई करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

भाजपा का महिला जन आक्रोश अभियान:अखिलेश यादव और राहुल गांधी का पुतला फूंका, नारेबाजी की; बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री भी रहे

नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के लोकसभा में पास न होने पर भाजपा महिला जन आक्रोश कार्यक्रम चला रही है। इसी कार्यक्रम के तहत रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री और मथुरा के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिसमें उन्होंने विपक्ष को इसके लिए जिम्मेदार बताते हुए कहा कि आगामी चुनावों में इनको महिलाओं के कड़े आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। परिसीमन से नहीं होना था किसी राज्य को नुकसान प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि जिन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर में बाधा डाली है, उन्हें आने वाले चुनावों में महिलाओं के कड़े आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष के झूठ को बेनकाब करते हुए स्पष्ट किया कि परिसीमन से किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होगा, बल्कि दक्षिण भारत का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुरक्षित रहेगा और बढ़ेगा। विपक्षी दल कोटा के भीतर धर्म-आधारित आरक्षण की असंवैधानिक मांग उठाकर प्रक्रिया को टालने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुष्टिकरण और ध्यान भटकाने का एक तकनीकी बहाना है। केंद्र एवं प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने हेतु इन महिला-विरोधी ताकतों के खिलाफ दृढ़ता से लड़ाई लड़ेगी। प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने कहा 16 और 17 अप्रैल 2026 को संसद में संविधान (131 वां संशोधन) विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक पर हुई चर्चा देश के लोकतांत्रिक भविष्य और महिलाओं की भागीदारी से जुड़ा एक ऐतिहासिक अवसर था। लेकिन इन दो दिनों में केवल एक विधेयक ही सदन में नहीं गिरा, बल्कि विपक्षी पार्टियां देश की आधी आबादी की नजरों में हमेशा के लिए गिर गए। भाजपा विपक्ष के महिला विरोधी आचरण की निंदा करती है केंद्र और प्रदेश सरकार 16 और 17 अप्रैल 2026 को संसद में पूरे देश ने जो शर्मनाक, अलोकतांत्रिक और महिला-विरोधी आचरण विपक्षी गठबंधन का देखा, उसकी कड़ी निंदा करती है। इन दलों ने केवल संवैधानिक संशोधन या परिसीमन से जुड़े विधेयकों का विरोध नहीं किया, बल्कि भारत की करोड़ों माताओं, बहनों और बेटियों के साथ विश्वासघात किया है। विपक्ष राजनीतिक बहानों और देरी की खड़ी करता है दीवार मंत्री ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम ने स्पष्ट कर दिया है कि जब भी निर्णय-निर्माण में महिलाओं को समान भागीदारी देने की बात आती है, ये दल राजनीतिक बहानों और देरी की दीवारें खड़ी कर देते हैं। विपक्षियों द्वारा दशकों तक महिलाओं को संसद और विधानसभाओं से दूर रखने की साजिश, एक बार फिर उजागर हो गई। ये सभी दल लोकतंत्र के रक्षक होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ और तुष्टिकरण के कारण महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर लोकतंत्र की मूल भावना को कमजोर कर रहे हैं। जन आक्रोश महिला पदयात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह लक्ष्मण शहीद स्मारक भवन पहुंचे। जहां उन्होंने महिला जन आक्रोश कार्यक्रम में शामिल महिलाओं को संबोधित किया। इसके बाद स्मारक भवन से रंगजी चौराहा तक जन आक्रोश महिला पद यात्रा निकाली गई। पार्टी की महिला पदाधिकारियों के साथ निकाली गई इस पदयात्रा में विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का फूंका पुतला महिला जन आक्रोश पदयात्रा के रंग जी चौराहा पहुंचने पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री और मथुरा के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह के नेतृत्व में भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी का पुतला फूंका। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने पुतला पर जमकर चप्पल भी बरसाते हुए अपने आक्रोश का इजहार किया। यह रहे मौजूद इस दौरान राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी, विधायक गोवर्धन मेघश्याम सिंह, MLC ठाकुर ओम प्रकाश सिंह, महानगर अध्यक्ष हरिशंकर राजू यादव,महामंत्री कुंजबिहारी चतुर्वेदी ,विनीत शर्मा, महानगर मंत्री कल्पना गर्ग,पूजा चौधरी,वृंदावन अध्यक्ष जितेंद्र वार्ष्णेय रोनू आदि मौजूद रहे।

शिक्षा मंत्री बोले-कांग्रेस महिलाओं से चिढ़ती है:राखी गौतम ने कहा- हमारी पार्टी ने 33% आरक्षण दिया BJP ने क्या किया?

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा एक अभिनंदन समारोह में दिए गए “कांग्रेस महिलाओं से चिढ़ती है” बयान को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राखी गौतम ने मंत्री के बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे मिथ्या और जनता को गुमराह करने वाला बताया है। राखी गौतम ने कहा कि शिक्षा मंत्री का बयान हास्यास्पद, और तथ्यों से परे है। उन्होंने आरोप लगाया कि मदन दिलावर झूठे भाषणों के जरिए जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करती आई है। इसके उलट उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां महिलाओं के अधिकारों को लेकर केवल खोखले दावे किए जाते हैं। गौतम ने कहा कि जिस पार्टी में महिला नेताओं के कद लगातार घटाए जा रहे हो,उसी पार्टी के मंत्री द्वारा कांग्रेस पर आरोप लगाना विडंबना है। दिलावर के कांग्रेस को दलित और महिला विरोधी बताने वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि हाड़ौती क्षेत्र में कांग्रेस ने महिला विधायकों को अवसर दिया है। साथ ही जिला स्तर पर भी महिला नेतृत्व को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें दलित वर्ग की महिलाएं भी शामिल रही हैं। राखी गौतम ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को सशक्त किया है। पंचायती राज में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण इसका उदाहरण है। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी तक, कांग्रेस ने महिलाओं को शीर्ष नेतृत्व में स्थान दिया है। राखी गौतम ने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि वसुंधरा राजे और स्मृति ईरानी जैसी नेताओं की राजनीतिक स्थिति किसने कमजोर की, महिला आरक्षण बिल को परिसीमन के नाम पर कौन टाल रहा है? कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि महिलाओं के प्रति वास्तविक उदासीनता भाजपा में है, जहां महिला आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा, महिला नेताओं का अपमान हो रहा है और महिला अपराधों पर चुप्पी साधी जा रही है। अंत में राखी गौतम ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से अपने बयान के लिए देश की महिलाओं से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की।

राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षा रत्न से जिले के 7 शिक्षक सम्मानित

भास्कर न्यूज | जांजगीर राजधानी रायपुर में शिक्षा जगत का एक बड़ा और गौरवशाली समागम संपन्न हुआ। नवाचारी गतिविधियां समूह भारत की छत्तीसगढ़ टीम द्वारा राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षा रत्न सम्मान सह शैक्षिक संप्रवाह 2025-26 का भव्य आयोजन ऐतिहासिक स्वामी आत्मानंद प्रो. जेएन. पांडेय शासकीय उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया गया। इस समारोह में पूरे प्रदेश से चयनित 160 उत्कृष्ट शिक्षकों को उनके नवाचारी कार्यों के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें जांजगीर-चांपा जिले के 7 शिक्षकों ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण अन्य राज्यों के नवाचारी शिक्षकों की लाइव प्रस्तुति रही, जिसने उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में एके शास्वत (उप संचालक समग्र शिक्षा, रायपुर), डॉ. बी. रघु (उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल) और हिमांशु भारती (डीईओ, रायपुर) उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में समूह प्रमुख संजीव कुमार सूर्यवंशी के साथ जांजगीर-चांपा जिला टीम के शरद चतुर्वेदी, शीला शर्मा, पुष्पलता कृष्णा, जीवन राठौर सहित देशभर की टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जांजगीर-चांपा के इन नवाचारी शिक्षकों का हुआ सम्मान: जिले के लिए यह अत्यंत गर्व का विषय रहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले 7 शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर के इस मंच पर स्थान मिला। सम्मानित होने वालों में शांमिल हैं सैय्यद रफ़ीक़ अली व्याख्याता, सेजेस क्रमांक 02, जांजगीर-नवागढ़, नीलिमा सिंह पामगढ़, फागुलाल राठौर बम्हनीडीह, ऋतंभरा कश्यप बलौदा, ज्योति सराफ बलौदा, अनुराधा मधुकर अकलतरा, शीला शर्मा बम्हनीडीह। विशेष रूप से सैय्यद रफीक अली ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने मिशन पर एक प्रभावशाली पीपीटी प्रस्तुति दी, जिसे आयोजन समिति और उपस्थित विशेषज्ञों द्वारा खूब सराहा गया। देश का सबसे बड़ा स्व-प्रेरित शिक्षक समूह: नवाचारी गतिविधियां समूह भारत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा एकमात्र और सबसे बड़ा स्व-प्रेरित नवाचारी शिक्षक समूह है। इस समूह की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे जुड़े सभी सदस्य शासकीय विद्यालयों में पदस्थ शिक्षक हैं। ये शिक्षक वर्ष 2017 से लगातार अपनी स्व-प्रेरणा से सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं। पिछले पांच वर्षों से यह समूह लगातार इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का सफल आयोजन कर रहा है, जिसकी पूरी योजना और क्रियान्वयन स्वयं शिक्षकों द्वारा ही किया जाता है।

शिक्षा से सशक्तिकरण पर पोस्टर प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

उज्जैन | नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा के तहत माकड़ौन महाविद्यालय में शिक्षा से सशक्तिकरण विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता हुई। कार्यक्रम महाविद्यालय के प्राचार्य की अध्यक्षता में हुआ। छात्र-छात्राओं ने उत्साह से भाग लिया। मीडिया प्रभारी डॉ. नरेंद्र सारिया ने बताया इसमें प्रथम श्याम सिंह, ​​द्वितीय श्रुति पन्या और कुसुम उपाध्याय तृतीय स्थान पर रहीं। पोस्टरों में शिक्षा व महिला सशक्तिकरण के विभिन्न पहलू दिखाए गए। रचनात्मकता का प्रभावशाली प्रदर्शन हुआ। प्रतियोगिता की संयोजक डॉ. शबाना व सह-संयोजक अर्चना सोलंकी थीं। निर्णायक मंडल में डॉ. नीता जाधव और डॉ. शिवलाल मेवाड़ा शामिल थे।

यूपी बोर्ड में फेल होकर भी पास हुए 2.51 लाख छात्र क्या है माध्यमिक शिक्षा परिषद का वो जादुई नियम?

इंजीनियरिंग के लिए यदि जेईई की परीक्षा नहीं देंगे तो क्या होगा?

अगर आप JEE (Joint Entrance Examination) की परीक्षा नहीं देने का फैसला करते हैं, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपके करियर के रास्ते बंद हो गए हैं। हाँ, कुछ खास दरवाजे जरूर बंद हो जाते हैं, लेकिन कई नए विकल्प भी खुलते हैं। यहाँ विस्तार से बताया ...

शिक्षाप्रद कहानी: बालक राम से 'परशुराम' बनने की गाथा

बहुत पुरानी बात है, महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के एक बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे, जिनका नाम था 'राम'। राम बचपन से ही बहुत शांत, बुद्धिमान और बलवान थे। वे अपने माता-पिता की सेवा करना अपना सबसे बड़ा धर्म मानते थे।

समानता और शिक्षा की क्रांतिकारी मशाल: सावित्रीबाई फुले

10मार्च सावित्रीबाई फुले महापरिनिर्वाण दिवस भारतीय समाज में जब भी शिक्षा,समानता और सामाजिक न्याय की बात उठती है,तो एक नाम इतिहास के पन्नों से निकलकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है—सावित्रीबाई फुले।10मार्च को उनका महापरिनिर्वाण दिवस केवल श्रद्धांजलि देने का दिन नहीं है,बल्कि यह दिन उस सामाजिक चेतना को याद करने का अवसर है,जिसने सदियों ... Read more

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सहारे भारत बना रहा वैश्विक एआई महाशक्ति, 2027 तक एआई बाजार में तेज वृद्धि की उम्मीद

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समर्थन से भारत शिक्षा के सभी स्तरों पर एआई शिक्षण और रिसर्च को एकीकृत करके खुद को एक वैश्विक एआई महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है

शिक्षा को हिंसक नहीं, संवेदनशील बनाना होगा

देश में इन दिनों बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और सामान्य परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं। हर साल की तरह इस बार भी परीक्षा का मौसम केवल प्रश्नपत्रों और परिणामों का नहीं, बल्कि मानसिक दबाव, चिंता और असुरक्षा का मौसम बनता जा रहा है। छात्रों के चेहरों पर भविष्य की चिंता साफ पढ़ी जा ... Read more

गला घोटिया शिक्षा का विश्वगुरु बन चुका देश

पिछले 12 सालों से देश को विश्वगुरु बनाने का जो झूठ फैलाया जा रहा था, अब उसका गुबार ऐसा फूटा है कि दुनिया भर में शर्मिंदगी का सबब बन गया है।

शिक्षा में समता या नई असमानताः यूजीसी नियमों पर न्यायिक विराम

नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता के नाम पर लागू किए गए नए नियमों ने देश के शैक्षिक और सामाजिक परिदृश्य में एक बार फिर गहरी हलचल पैदा कर दी है। जिस नीति को ‘समता’, ‘समान अवसर’ और ‘समावेशी शिक्षा’ की भावना से जोड़कर प्रस्तुत किया ... Read more

शिक्षा खौफनाक नहीं, बल्कि स्नेह एवं हौसलों का माध्यम बने

जीवन को दिशा देने वाली शिक्षा यदि भय, हिंसा और दमन का पर्याय बन जाए तो वह सभ्यता की सबसे बड़ी विडंबना कही जाएगी। हाल के वर्षों में पढ़ाई के नाम पर बच्चों पर बढ़ते दबाव, घर और स्कूल में हिंसक व्यवहार तथा प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ ने शिक्षा की आत्मा पर गहरा आघात किया ... Read more

विश्व शिक्षा दिवसः 24 जनवरी 2026 ? शिक्षा रोजगार का टिकट नहीं, जीवन का दर्शन बने

विश्व शिक्षा दिवस कोरा उत्सव नहीं, बल्कि आत्ममंथन का अवसर है, यह सोचने का क्षण कि शिक्षा क्या है, किसके लिए है और किस दिशा में समाज को ले जा रही है। भारत इस संदर्भ में केवल एक देश नहीं, बल्कि एक जीवित सभ्यता है, जिसने शिक्षा को कभी भी मात्र रोजगार या सूचना का ... Read more

सावित्रीबाई फुलेः शिक्षा से सामाजिक क्रांति तक

-बाबूलाल नागा 3 जनवरी भारतीय सामाजिक इतिहास का वह महत्वपूर्ण दिन है, जो शिक्षा, समानता और महिला सशक्तिकरण के संघर्ष की प्रतीक सावित्रीबाई फुले की जयंती के रूप में मनाया जाता है। सावित्रीबाई फुले केवल पहली महिला शिक्षिका ही नहीं थीं, बल्कि वे उस सामाजिक क्रांति की धुरी थीं, जिसने सदियों से जकड़ी रूढ़ियों, जातिवाद ... Read more

4 साल की उम्र में श्रेया घोषाल ने ली संगीत की शिक्षा, अमेरिका में मनाया जाता है 'श्रेया घोषाल दिवस'

बॉलीवुड की फेमस सिंगर श्रेया घोषाल 12 मार्च को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अपनी सुरीली आवाज से लाखों लोगों को दिवाना बनाने वाली श्रेया का जन्म 1984 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था। उन्होंने बेहद कम समय में अपनी सुरीली आवाज से बड़ी ...

NEET UG रिजल्ट को लेकर अभी भी जारी है गुस्सा, छात्रों ने शिक्षा मंत्रालय के पास किया विरोध प्रदर्शन

नीट-यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए छात्रों ने सोमवार को शिक्षा मंत्रालय के पास विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा परिणाम में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की। आइए जानते हैं, क्या है पूरा म

ई-शिक्षा कोष पर छात्रों का 10 फीसदी भी डाटा नहीं हुआ अपलोड

ई-शिक्षा कोष पर छात्रों का डाटा अपलोड करने में जिले के कई स्कूल ढील दे रहे हैं, वे 10 फीसदी छात्रों का भी डाटा अभी तक अपलोड नहीं कर पाए हैं। डाटा अपलोड करने में आधार कार्ड की अनिवार्यता के बाद से छ

बेसिक शिक्षा : दो महीने बाद भी 1.38 लाख छात्रों का डेटा नहीं हुआ अपडेट

बेसिक शिक्षा विभाग के यू डायस पोर्टल पर डेटा अपडेट करने का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। हाल ये है कि दो महीने में महज 1.38 लाख छात्रों डेटा भी अपडेट नहीं हुआ। विभाग ने अब 5 जून तक इसे पूरा करने क

स्कूलों में कैसे पढ़ा रहे हैं शिक्षक, वीडियो में देखेगा शिक्षा विभाग, होगी रिकॉर्डिंग

शिक्षा विभाग वीडियो के जरिए देखेगा कि परिषदीय स्कूलों के शिक्षक छात्रों को कैसे पढ़ाते हैं। बता दें. छात्रों को पढ़ाते हुए शिक्षकों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। आइए जानते हैं विस्तार से।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : यूपी बोर्ड ने दिए निर्देश, एनईपी लागू करने को स्कूल बनाएंगे प्लान

यूपी बोर्ड से जुड़े 27 हजार से अधिक स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 लागू करने के लिए स्कूल स्तर पर योजना बनाई जाएगी। एनईपी 2020 के विषय में विद्यालयों में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

बॉलीवुड का ये सुपरस्टार युवाओं को IAS बनाने के लिए मुफ्त में देगा शिक्षा, योजना से अबतक जुड़ चुके है 7000 युवा

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राम बनने के लिए धनुष-बाण चलाने की शिक्षा ले रहे है Ranbir Kapoor, एक्टर के आर्चरी ट्रेनर ने शेयर की तस्वीरें

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