दुधली में 20वां राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी होगा शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने किया भूमिपूजन

भास्कर न्यूज | बालोद जिले का पहला व ओवरऑल 20वां राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी 2026 का आयोजन ग्राम दुधली में 9 से 13 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। सोमवार को प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कार्यक्रम स्थल का विधिवत भूमिपूजन किया। इस दौरान राजकीय पशु वन भैंसा पर आधारित शुभंकर तथा विकसित युवा, विकसित भारत थीम पर आधारित लोगो का अनावरण किया। मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी 9 से 13 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से 15 हजार से अधिक रोवर और रेंजर शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री एवं राज्य के मुख्यमंत्री सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। इस तरह का आयोजन हमें सहयोग, अनुशासन और आपसी भाईचारे के महत्व को सिखाता है। उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी से सहयोग की अपील की। इस दौरान जंबूरी डायरेक्टर अमर क्षेत्री, भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा, डीपीआई डायरेक्टर ऋतुराज रघुवंशी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य यशवंत जैन, कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा, एसपी योगेश कुमार पटेल, जिला पंचायत सीईओ सुनील चंद्रवंशी सहित वरिष्ठ जनप्रतिनिधि चेमन देशमुख, जिला मुख्य आयुक्त राकेश यादव, राज्य एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष सौरभ लुनिया और अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, स्काउट-गाइड के सदस्य उपस्थित रहे। पुलिस विभाग को यातायात, सुरक्षा, अन्य को यह जिम्मेदारी: बैठक में बताया गया कि पुलिस विभाग को जंबूरी स्थल में यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह उद्यानिकी विभाग को पर्याप्त गमले, सजावटी फुल, जनसंपर्क विभाग को प्रचार-प्रसार, जल संसाधन विभाग को वॉटर स्पोर्ट्स, वन विभाग को बांस एवं बल्ली की व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग को पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था, विद्युत विभाग को ट्रांसफार्मर एवं बिजली सप्लाई की व्यवस्था, लोक निर्माण विभाग को जंबूरी स्थल के लिए प्रवेश मार्ग एवं हेलीपैड का निर्माण, नगरी निकाय को पानी टैंकर, सफाई-कर्मचारी, स्वच्छता व्यवस्था, नगर सेना को अग्निशमन की व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सा व्यवस्था, परिवहन विभाग को वाहन व्यवस्था सहित विभिन्न विभागों को उनके दायित्वों की जानकारी दी गई। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने मंंत्री को आश्वास्त किया कि आयोजन सफल रहेगा।

निर्माण कार्य शिक्षा, सुविधा और नगरीय विकास के क्षेत्र में बदलाव लाएंगे: शर्मा

भास्कर न्यूज | पिपरिया उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सोमवार को नगर पंचायत पिपरिया में साढ़े 5 करोड़ रुपए की विभिन्न निर्माण परियोजनाओं का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। पीएम श्री स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री ने विधिपूर्वक पूजा-अर्चना कर निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, बुनियादी ढांचा और सामुदायिक विकास को गति देने के लिए यह कार्य मील का पत्थर साबित होंगे। नगरीय क्षेत्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करना सरकार की प्राथमिकता है। पिपरिया में ये निर्माण कार्य शिक्षा, सार्वजनिक सुविधाओं और नगरीय विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव लाएंगे। बताया कि सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पिपरिया अस्पताल का उन्नयन हो चुका है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए स्वीकृति जारी की गई है। एंबुलेंस सेवा और सोनोग्राफी मशीन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। आईटीआई के लिए पौने 3 करोड़ रुपए और अनुसूचित जाति छात्रावास के लिए 1.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, नगर पंचायत अध्यक्ष घुरवाराम साहू, जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर वीरेंद्र साहू, पार्षद, जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। पिपरिया स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के उन्नयन के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उपमुख्यमंत्री ने स्मार्ट क्लास व्यवस्था का भी निरीक्षण किया और विद्यार्थियों से इसकी उपयोगिता पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कवर्धा विधानसभा के 50 स्कूलों में स्मार्ट क्लास स्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही नगर विकास कार्यों को नई गति मिली है, जिससे आने वाले वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं में व्यापक परिवर्तन आएगा। पिपरिया में 5 करोड़ 50 लाख रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों में शामिल हैं। पीएम श्री स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का उन्नयन 1 करोड़ 60 लाख रुपए, सामुदायिक भवन निर्माण 14 लाख 83 हजार रुपए, जायसवाल सामुदायिक भवन 10 लाख रुपए, चौरियां, घड़ी, हाईमास्ट लाईट, आरसीसी नाली, सीसी रोड, बाउंड्री वाल, व्यायामशाला, सामुदायिक भवन एवं पाथवे निर्माण 3 करोड़ 31 लाख 90 हजार रुपए, रासायनिक, प्री-विज्ञान और भौतिक प्रयोगशाला निर्माण 19 लाख रुपए और नवीन खाद्य गोदाम निर्माण 20 लाख रुपए। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये परियोजनाएं पिपरिया में शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के स्तर को नई ऊंचाई पर ले जाएंगी।

आयुर्वेद की शिक्षा मन लगाकर ग्रहण करें : डीएम

भास्कर न्यूज | सीवान शहर के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहे नवनामांकित छात्र-छात्राओं के ट्रांजिशनल कैरिकुलम का समापन समारोह महाविद्यालय के धन्वंतरि सभागार में धूमधाम से मनाया गया। समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश एवं अनुमंडल पदाधिकारी आशुतोष प्रसाद के साथ आयुर्वेद महाविद्यालय के शासी निकाय के सचिव डॉ.रामानंद पांडेय, निकाय के सलाहकार एवं पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर डॉ. प्रजापति त्रिपाठी महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉ. सुधांशु शेखर त्रिपाठी ने दीप जलाकर शुरूआत की। नवागंतुक छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने आयुर्वेद को सबसे पुरातन चिकित्सा पद्धति बताया तथा छात्र-छात्राओं को आयुर्वेद की शिक्षा को गहनता से एवं मनपूर्वक ग्रहण करने के लिए कहा। अनुमंडल पदाधिकारी ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए आयुर्वेद के महान विभूतियों के चरित्र को अपनाने की अपील की महाविद्यालय के सचिव डॉ रामानंद पांडेय ने अपने संबोधन में महर्षि सुश्रुत एवं महर्षि चरक के जीवनी पर प्रकाश डाला। पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर डॉ.प्रजापति त्रिपाठी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए महाविद्यालय एवं अस्पताल के विषय में विशेष जानकारी उपलब्ध कराई। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉ. सुधांशु शेखर त्रिपाठी ने अतिथियों को समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस पूरे सत्र में सुचारू रूप से हिस्सा लेने के लिए नवागंतुक छात्र-छात्राओं एवं सत्र को सुचारू रूप से सफल बनाने के लिए सभी शिक्षकों कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं को धन्यवाद दिया।इस 15 दिवस तक चलने वाले कार्यक्रम को पूर्ण करने में समन्वयक डॉ. आर आर शर्मा, सह समन्वयक डॉ दुर्गेश कुमार एवं डॉ श्वेता ओझा तथा सदस्य के रूप में डॉ सुजीत किशोर राय, डॉ प्रबुद्ध कुमार प्रवीण, डॉ कौशिक वैश्य एवं डॉ राजीव रंजन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम का मंच संचालन डॉ. अंकेश कुमार मिश्रा ने किया इस अवसर पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय पांडेय आदि मौजूद थे।

समाज सुधार रही 40 महिलाएं जयपुर पहुंची:शिक्षा, समाज सेवा, कला और बिजनेस के क्षेत्र में काम कर रहीं, सम्मान किया गया

जयपुर में WINZA बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और स्किल शिक्षा की ओर से 'अदम्य नारी रत्न सम्मान – 2025' समारोह आयोजित किया गया। यह आयोजन PIET, जयपुर में सम्पन्न हुआ, जिसमें देशभर से 40 से अधिक विशिष्ट महिलाओं ने हिस्सा लिया। इन प्रतिभागियों ने शिक्षा, समाज सेवा, कला, उद्यमिता, स्वास्थ्य, संस्कृति और नेतृत्व जैसे विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा- नारी शक्ति समाज की मजबूती और प्रगति का आधार है, तथा ऐसे सम्मान समारोह महिलाओं को नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। उन्होंने इस पहल को समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में एक सशक्त कदम बताया। समारोह में महीप सिंह सोलंकी, कपिल शर्मा, डॉ. नूपुर जैन, आंचल पुरी, किशोर गिताला, मेघराज सिंह राजावत, गवर्धन सिंह राजावत और शक्ति सिंह राजावत सहित अनेक विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति रही। रित्वंश फाउंडेशन और शक्ति सिंह एंड ब्रदर्स ने आयोजन में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। कार्यक्रम का संचालन WINZA बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और स्किल एजुकेशन के राकेश गुर्जर और नितिन वर्मा द्वारा किया गया। समारोह में सम्मानित महिलाओं को मेडल, स्मृति-चिह्न और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। आगे पढ़िए जयपुर की अन्य खबरें...

कोटा में शिक्षा का अनोखा इकोसिस्टम: मोशन एजुकेशन के 19वें स्थापना दिवस पर बोले नितिन विजय

मोशन एजुकेशन ने कोटा में अपना 19वां स्थापना दिवस द्रोणा-2 कैंपस में बड़े उत्साह के साथ मनाया। सीईओ नितिन विजय ने कहा कि शिक्षा और स्टूडेंट केयर के मामले में कोटा जैसा इकोसिस्टम देश में कहीं और नहीं। जागरूकता रैली, सम्मान समारोह और क्विज प्रतियोगिताओं के बीच कार्यक्रम ने कोटा की शिक्षा संस्कृति को और सुदृढ़ बनाया।

भोरे विधानसभा क्षेत्र में जल्द लगेंगे नए उद्योग:गोपालगंज पहुंचे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने की घोषणा

गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों पर जीत के बाद, जदयू विधायक और बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र भोरे पहुंचे। उन्होंने यहां आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भोरे विधानसभा क्षेत्र में जल्द उद्योग स्थापित करने की बड़ी घोषणा की। मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि इन उद्योगों के लिए बिपड़ा को जमीन उपलब्ध करा दी गई है। सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग और जदयू कार्यकर्ता मौजूद रहे। भोरे बाजार स्थित आईबी में आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री ने कार्यकर्ताओं को जीत के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। डिग्री कॉलेज और नए ब्लॉक की मांग की थी उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों ने डिग्री कॉलेज और नए ब्लॉक की मांग की थी, जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से भोरे विधानसभा में कई उप-स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। जनता ने विकास कार्यों को देखते हुए एनडीए को जीत दिलाई शिक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जनता ने विकास कार्यों को देखते हुए एनडीए को जीत दिलाई है। उन्होंने एक लाख मत प्राप्त करने को महत्वपूर्ण बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि भोरे विधानसभा में हुए विकास कार्यों की तुलना में कम मत मिलना कहीं न कहीं समीक्षा का विषय है। उन्होंने घोषणा की कि भविष्य की रणनीति तय करने के लिए ब्लॉक से लेकर पंचायत स्तर तक कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने बिहार बोर्ड परीक्षाओं पर भी बात की पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने बिहार बोर्ड परीक्षाओं पर भी बात की। उन्होंने बताया कि बोर्ड की ओर से सभी प्रश्नपत्रों की तैयारी चल रही है और इस बार की बोर्ड परीक्षा कड़ाई के साथ आयोजित की जाएगी।

नवादा में ‘द बिहार टीचर्स मंच’ की नई टीम बनी:बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षकों के नवाचार को मिलेगा राष्ट्रीय मंच

नवादा में शिक्षकों के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म ‘द बिहार टीचर्स मंच’ ने जिला स्तर पर 11 सदस्यीय नई कार्यकारिणी का गठन किया है। मंच का कहना है कि नई टीम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को बेहतर व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और शिक्षकों के नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। राज्यराष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं मंच से जुड़े शिक्षक मंच का दावा है कि यहां जुड़े शिक्षक पहले भी राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों में चमक चुके हैं। इसी अनुभव को अब नवादा के बच्चों की पढ़ाई पर केंद्रित किया जाएगा, ताकि जिले की शिक्षा गुणवत्ता नए मानक स्थापित कर सके। नई जिला कार्यकारिणी का गठन अध्यक्ष: डॉ. अंशु माला, जिला उपाध्यक्ष: निशा सिन्हा, पूजा कुमारी, जिला सचिव: ज्योति कुमारी, जिला कोषाध्यक्ष: राजीव रंजन प्रसाद, जिला मीडिया प्रभारी: शशि सुमन, विनोद कुमार, जिला उपसचिव: राजीव रंजन, अंकिता कुमारी, मंजय दास अंसारी, तबस्सुम परवीन 90% से अधिक शिक्षक सम्मानित जिला उपाध्यक्ष निशा सिन्हा ने बताया कि मंच से जुड़े 90% से अधिक शिक्षकों को अब तक विभिन्न स्तरों पर सम्मान मिल चुका है। पिछले वर्ष शिक्षक दिवस पर सैकड़ों शिक्षकों को राज्य सरकार के राजकीय पुरस्कार भी मिले थे। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य सिर्फ शिक्षकों को पुरस्कार दिलाना नहीं है, बल्कि उनके नवाचारों को क्लासरूम तक पहुंचाना है, ताकि नवादा के बच्चे नई तकनीक, आधुनिक शिक्षण पद्धति और रचनात्मक तरीकों से सीख सकें। ब्लॉक और पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत करने की योजना मंच आने वाले समय में जिले के हर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर संगठन का विस्तार करने जा रहा है। नई टीम का संकल्प है कि जिले के सभी शिक्षकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और जो शिक्षक अब तक मंच से नहीं जुड़े हैं, उन्हें भी जोड़ा जाए। नवादा के स्कूल राष्ट्रीय मानक तक पहुंचेंगे- शिक्षाविद शिक्षाविदों का मानना है कि इस पहल से न सिर्फ शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि नवादा के स्कूलों में पढ़ाई का स्तर भी राष्ट्रीय मानकों तक पहुंच सकेगा। नई कमेटी का मूल मंत्र है, बच्चों को मिले बेहतर शिक्षा और मजबूत भविष्य।

डिंडोरी में समय से पहले स्कूल में छुट्टी:ठंड का हवाला दिया, शिक्षा अधिकारी ने जांच की बात कही

डिंडोरी के अमरपुर विकासखंड स्थित खजरी माध्यमिक शाला में एक शिक्षक ने निर्धारित समय से पहले ही छात्र-छात्राओं की छुट्टी कर दी और स्कूल में ताला लगा दिया। ग्रामीणों द्वारा पूछे जाने पर शिक्षक ने अत्यधिक ठंड पड़ने का हवाला दिया। इस मामले पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने जांच कराने की बात कही है। जानकारी के अनुसार, इस स्कूल में पहली से आठवीं कक्षा तक कुल 78 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं और चार शिक्षक पदस्थ हैं। ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षक पी.के. चंद्रवंशी अक्सर समय से पहले ही स्कूल की छुट्टी कर देते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बुधवार को भी उन्होंने शाम 4 बजे ही छुट्टी कर दी। छुट्टी करने वाले शिक्षक पी.के. चंद्रवंशी ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने बीआरसी सुबेश किशोर के कहने पर छुट्टी की है। उन्होंने बताया कि कई बच्चे 7 किलोमीटर दूर चंद्रागढ़ से पैदल पढ़ने आते हैं और बीआरसी ने उन्हें छुट्टी करने के लिए कहा था। वहीं, विकासखंड शिक्षा अधिकारी एस.बी. परस्ते ने स्पष्ट किया कि नियमानुसार स्कूल की छुट्टी शाम 4:30 बजे होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि समय से पहले छुट्टी की गई है, तो मामले की जांच करवाई जाएगी।

नई शिक्षा नीति में स्टूडेंट्स को कई छूट:देवनानी बोले- ये विकसित भारत को साकार करने में अहम साबित होगी; 37 रिटायर्ड कर्मचरियों का सम्मान

उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति पर जनप्रतिनिधि की सहभागिता विषय पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन और कांफ्रेंस आज से शुरू हुई। इसमें विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार रखें। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में स्टूडेंट‌्स को यह छूट है कि वे किस-किस विषय पर अध्ययन करें। अपनी डिग्री को कितने समय में पूरा करें। नई नीति केंद्र सरकार के विकसित भारत के सपने को साकार करने में मददगार साबित होगी। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के शैक्षणेत्तर कर्मचारी संघ की ओर से बप्पा रावल सभागार इसका आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में पिछले साल सेवानिवृत्त हुए 37 कर्मचारियों का सम्मान भी किया गया। कार्यवाहक कुलगुरु प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक रिक्त पदों को भरे जाने और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार से फंड उपलब्ध कराने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 2026 तक यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति के सिद्धांत लागू किए जाने पर जोर डाला। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में राज्यपाल सलाहकार प्रोफेसर कैलाश सोडाणी की ओर से भी नई शिक्षा नीति को विद्यार्थियों के हित में बताते हुए इसके क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। इसी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष, चरण दास अटवाल ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय कर्मचारी, विद्यार्थी एवं सामाजिक क्षेत्र में सदैव आगे रहेंगे। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष भरत व्यास ने भी विश्वविद्यालय में घटते हुए कर्मचारियों की संख्या के बारे में चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कर्मचारियों की संख्या का पर्याप्त होना जरूरी है।

पंचायत शिक्षा अधिकारी ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय डेलरा में किया शाला संबलन, मिड-डे मील की गुणवत्ता से संतुष्ट

आमेट क्षेत्र के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय डेलरा में पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी देवीलाल खटीक द्वारा किए गए शाला संबलन में मिड-डे मील की गुणवत्ता की जांच की गई। अधिकारी ने भोजन का स्वाद चखकर संतोष व्यक्त किया, छात्रों से योजना की जानकारी ली और कुक कम हेल्पर को स्वच्छ व पौष्टिक भोजन बनाने के लिए प्रेरित किया।

NFSA के तहत 2 लाख रुपए जुर्माने पर राहत नहीं:जिला न्यायालय ने देरी को आधार बनाकर खारिज की अपील, कहा-गरीबी और अशिक्षा देरी का कारण नहीं

ग्वालियर जिला न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगाए गए दो लाख रुपए के जुर्माने को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज एवं खाद्य सुरक्षा अपीलीय प्राधिकारी ने पाया कि अपील 25 दिन की देरी से दायर की गई, जबकि देरी का कोई संतोषजनक और विश्वसनीय कारण प्रस्तुत नहीं हुआ। यह मामला नीलेश चौबे से जुड़ा है, जिन पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) सहपठित धारा 51 के तहत दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। यह आदेश 28 नवंबर 2024 को पारित हुआ था और अपीलकर्ता को इसकी प्रति 5 दिसंबर 2024 को मिली थी। कानून के तहत ऐसे मामलों में अपील 30 दिनों के भीतर दायर की जानी अनिवार्य है, लेकिन चौबे ने अपील 28 जनवरी 2025 को दायर की। अदालत ने माना कि अपील में देरी के कारणों को दिन-प्रतिदिन स्पष्ट नहीं किया गया। अपीलकर्ता ने देरी का कारण गरीब और अशिक्षित होना बताया, लेकिन न्यायालय ने इसे कानूनी रूप से स्वीकार्य तर्क नहीं माना। देरी माफी आवेदन भी खारिज प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि अपील दाखिल करने में देरी का ठोस व संतोषजनक कारण न होने के चलते न तो देरी माफी आवेदन स्वीकार किया जा सकता है और न ही अपील। इसके साथ ही अपील व देरी माफी दोनों आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। फैसले के बाद अब नीलेश चौबे को 2 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा।

प्रधानाध्यापकों ने विधायक बबलू मंडल का किया स्वागत:खगड़िया जदयू कार्यालय में शिक्षा व्यवस्था सुधार पर हुई चर्चा, त्वरित समाधान का दिलाया भरोसा

खगड़िया के कचहरी रोड स्थित जदयू कार्यालय के कर्पूरी सभागार में रविवार को विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों ने नव-निर्वाचित सदर विधायक बबलू कुमार मंडल का स्वागत किया। देर शाम तक चले इस कार्यक्रम में शिक्षकों ने विधायक को बुके और माला पहनाकर बधाई व शुभकामनाएं दीं। बैठक के दौरान प्रधानाध्यापकों ने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और सुचारु बनाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे विधायक के समक्ष रखे। विशेषकर, मध्याह्न भोजन योजना की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापकों से अलग किए जाने की मांग पर सभी ने जोर दिया। इसके अलावा, विद्यालयों में उत्पन्न प्रशासनिक, संसाधन और संरचनात्मक समस्याओं को भी विस्तारपूर्वक रखा गया। त्वरित समाधान का दिलाया भरोसा विधायक बबलू कुमार मंडल ने शिक्षकों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा, “प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों द्वारा दिए गए हर सुझाव पर हम शत-प्रतिशत खरे उतरेंगे। किसी भी शिक्षक को किसी प्रकार की कठिनाई होने नहीं दी जाएगी।” उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार शिक्षा और शिक्षकों के सम्मान एवं सुविधा के प्रति पूर्णतः संवेदनशील है। विधायक ने अपनी ओर से सहयोग का आश्वासन देते हुए अपना मोबाइल नंबर 7488380584 भी सार्वजनिक किया और कहा कि किसी भी समस्या पर सीधे संपर्क करें, समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यक्रम में जदयू जिला प्रवक्ता आचार्य राकेश पासवान शास्त्री, अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव उमेश सिंह पटेल, जिला महासचिव राजीव रंजन, मानसी प्रखंड अध्यक्ष राजनीति प्रसाद सिंह सहित कई जदयू पदाधिकारी मौजूद रहे। शिक्षकों ने आश्वासन पर व्यक्त किया संतोष प्रधानाध्यापकों में कन्हैया लाल पंडित, मुकेश कुमार, प्रभात कुमार, अनिल कुमार, राजकुमार पंडित, बुलबुल कांत ठाकुर, विवेकानंद चौरसिया, जयराम कुमार सिंह, राजेश कुमार, ओमप्रकाश पंडित, अमरकांत शरण, कुलदीप सिंह पटेल, प्रभाकर मंडल, कैलाश चन्द्र पंडित, राजकुमार सिंह, नीरज कुमार, प्रकाश सिंह, पंकज पासवान समेत बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल थे। यह कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ और उपस्थित शिक्षकों ने विधायक से मिले आश्वासन पर संतोष व्यक्त किया।

लखनऊ में शिक्षामित्र बड़ा प्रदर्शन करेंगे:मानदेय बढ़ोत्तरी-ट्रांसफर न होने से नाराज हैं, 5 जनवरी को निदेशालय का घेराव करेंगे

मानदेय वृद्धि और स्थानांतरण नहीं किए जाने से प्रदेश भर के शिक्षामित्रों में आक्रोश है। शिक्षामित्रों का कहना है कि तबादले का आदेश दिसंबर में जारी न होने पर पांच जनवरी को निदेशालय का घेराव करेंगे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला और महामंत्री सुशील कुमार की अध्यक्षता में रविवार को दारुलशफा में आयोजित बैठक में सभी जिला अध्यक्षों ने कहा शिक्षामित्र बीएलओ का काम, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने से लेकर विभागीय कामकाज कर रहे हैं। 1 0 हजार रुपए के मानदेय में शिक्षामित्रों को परिवार का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सभी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि शिक्षमित्रों का आर्थिक संकट दूर करने के लिए बढ़े हुए मानदेय की जल्द घोषणा कर इसे लागू करें। कैशलेस इलाज का भी आदेश नहीं हुआ जारी संगठन के महामंत्री सुशील कुमार ने कहा कि शासन ने तीन जनवरी को स्थानांतरण का शासनादेश जारी किया था, लेकिन निदेशालय के अधिकारी इसे लागू नहीं कर रहे हैं। शिक्षामित्र 50 किमी. से अधिक दूर जाकर स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कैशलेस योजना की घोषणा की थी, अभी तक विभाग की ओर से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। दिसंबर में विभाग द्वारा तबादला का आदेश जारी न किया गया तो पांच जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के जन्मदिन पर निदेशालय का घेराव करेंगे। जन्मदिन पर निदेशालय का घेराव करेंगे संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम लाल यादव, प्रदेश संयोजक पुनीत चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामलाल यादव, प्रदेश मंत्री अरविंद वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष वसीम अहमद,शैलेश यादव ,अखिलेश पांडेय समेत प्रदेश के कई पदाधिकारी शामिल हुए।

खेरोदा के उदय शिक्षा मंदिर में जागरूकता कार्यक्रम:खान-पान का हेल्थ पर प्रभाव और आवश्यक सावधानियों के बारे में जानकारी दी

उदयपुर जिले के भींडर उपखंड के खेरोदा स्थित उदय शिक्षा मंदिर उच्च माध्यमिक स्कूल में ओरल हेल्थ फाउंडेशन द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में फाउंडेशन की टीम के प्रोजेक्ट मैनेजर ने स्टूडेंट्स को स्वच्छता और दंत स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। टीम ने बच्चों को सही तरीके से दांत साफ करने की विधि, दांतों व मसूड़ों की देखभाल, खान-पान का हेल्थ पर प्रभाव और आवश्यक सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया। स्टूडेंट्स ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया और कई उपयोगी जानकारियां प्राप्त कीं। उन्हें स्वच्छता और स्वस्थ आदतों को दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य डॉ. मुकेश मेनारिया ने बताया कि समय-समय पर स्टूडेंट्स के लिए ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके ज्ञान को समृद्ध करना है।

दशनाम गोस्वामी समाज ने मनाई गुरु दत्तात्रेय जयंती, शोभायात्रा निकाली:वक्ता बोले- परिजन बच्चों को शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी दें

हरदा में दशनाम गोस्वामी समाज ने रविवार को अपने आराध्य देव गुरु दत्तात्रेय भगवान की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस अवसर पर गुर्जर बोर्डिंग में आयोजित समारोह में समाजजनों ने पूजा-अर्चना की और नया भगवा ध्वज फहराया, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। जिलाध्यक्ष रामकृष्ण गोस्वामी ने बताया कि पूजा के बाद समाज के संतों के नेतृत्व में शहर में शोभायात्रा निकाली गई। गुर्जर छात्रावास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान समाज के प्रतिभावान बच्चों और समाजसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। शिक्षा के साथ बच्चों को अच्छे संस्कार दें समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र गिरी गोस्वामी ने कहा कि शिक्षा और संस्कार के बिना व्यक्ति के सफल जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार देने का आग्रह किया और युवाओं से समाज में शिक्षा के विकास और कुरीतियों के उन्मूलन के लिए कार्य करने का आह्वान किया। भगवान दत्तात्रेय जी की शिक्षाओं अपनाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि भगवान दत्तात्रेय जी की शिक्षाओं को समाज के हर व्यक्ति को आत्मसात कर जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने बताया कि यह जयंती समारोह न सिर्फ एक धार्मिक परंपरा का प्रतीक है, बल्कि स्थानीय समुदाय में सामाजिक और सांस्कृतिक समर्पण का भी परिचायक है। इनकी रही मौजूदगी इस आयोजन में जिला समिति संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र गिरि (पूर्व मंत्री, म.प्र. शासन), राष्ट्रीय संयोजक रुपेश गिरि और कार्यक्रम अध्यक्ष महंत भरतगिरी उपस्थित रहे। विशेष अतिथियों में राजेश गिरी (राष्ट्रीय महासचिव, भोजपुर), महेश पुरी (राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष)। संतोष यति (राष्ट्रीय प्रवक्ता), शिवानंद भारती (थानापति भुसावल), शंभू गिरी (प्रदेशाध्यक्ष), विनोद भारती (प्रदेश महासचिव), मोहन पुरी गोस्वामी, बबल भारती (प्रदेश उपाध्यक्ष युवा), गोकुल भारती और मुकेश गोस्वामी (जिलाध्यक्ष देवास) सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे।

खरगोन में खेल महोत्सव में गूंजा टंट्या मामा का गीत:सांसद सोलंकी ने ढोल मांदल बजाया, बेटियों की शिक्षा के महत्व पर जोर दिया

खरगोन के भगवानपुरा में रविवार को सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेरसिंह सोलंकी शामिल हुए। उन्होंने आदिवासी वीर टंट्या मामा की वीरता को समर्पित गीत 'खूब मारिया न असा तीर टंट्या मामा, नई देखियो वीर टंट्या मामा' सुनाया, जिस पर लोगों ने तालियां बजाकर उनका साथ दिया। सांसद सोलंकी ने आदिवासी क्षेत्र के लोगों को देसी खेलों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने विशेष रूप से बेटियों की शिक्षा पर जोर देते हुए उन्हें पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उत्कृष्ट स्कूल मैदान पर आयोजित इस महोत्सव के दौरान डॉ. सोलंकी ने आदिवासी ढोल मांदल भी बजाया। उन्होंने छात्रों से संवाद कर उन्हें खेलों के महत्व के बारे में बताया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने आदिवासी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। इसके अलावा, जनप्रतिनिधियों की टीम और बालिका वर्ग के बीच कबड्डी का एक रोमांचक मुकाबला भी हुआ। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष नंदा ब्राह्मणे, बड़वानी के पूर्व जिलाध्यक्ष ओम सोनी, सुगन कौर जाधव, महोत्सव प्रभारी लक्ष्मण काग, चंदरसिंह वास्कले, प्रभारी प्रकाश भावसार, सुभाष पंवार, बापूसिंह परिहार, जनपद अध्यक्ष महेंद्र किराड़े, उपाध्यक्ष संदीप राठौर, पूर्व विधायक जमनासिंह सोलंकी, विजयसिंह पटेल और बिस्टान नगर परिषद अध्यक्ष डेमसिंह नार्वे सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए तस्वीरें...

पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने कॉलेजों से मांगा विस्तृत ब्यौरा:उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर गूगल फॉर्म से देनी होगी जानकारी

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने अपने सभी संबद्ध महाविद्यालयों को उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मांगे गए विस्तृत आंकड़े तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यह जानकारी गूगल फॉर्म के माध्यम से भेजना अनिवार्य किया गया है। शासन ने प्रदेश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों का वर्गानुसार और जिलावार संख्यानुसार विवरण मांगा है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक संस्थान का नाम, अक्षांश-देशांतर सहित जिलावार और ब्लॉकवार ब्यौरा प्रपत्र-एक में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। विश्वविद्यालय के कुलसचिव राकेश लाल ने इस संबंध में सभी प्राचार्यों और प्रबंधकों को पत्र जारी किया है। इसमें दो अलग-अलग प्रपत्रों में जानकारी मांगी गई है। पहला प्रपत्र उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या से संबंधित है, जबकि दूसरे में प्रत्येक संस्थान की नामावली और अक्षांश-देशांतर सहित विस्तृत जानकारी देनी होगी। दोनों प्रपत्रों को गूगल फॉर्म के माध्यम से भरकर भेजना अनिवार्य है। कुलसचिव ने स्पष्ट किया कि निर्धारित प्रपत्र पर सटीक विवरण उपलब्ध कराना सभी महाविद्यालयों की जिम्मेदारी है, ताकि शासन को समय पर प्रतिवेदन भेजा जा सके। विश्वविद्यालय ने संबंधित लिंक भी जारी किए हैं। आदेश में विश्वविद्यालय परिसर के एमसीए विभाग के डॉ. संजीव गंगवार को इस पत्र को तत्काल वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।

गयाजी को विकास का नया मॉडल बनाने की तैयारी:IIM रांची और नीति आयोग की कार्यशाला में संभावनाओं पर चर्चा; स्वास्थ्य, शिक्षा पर फोकस

गयाजी में विकास को नई दिशा देने के लिए शनिवार को सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित हुई। डीएम शशांक शुभंकर की देखरेख में IIM रांची और नीति आयोग की टीम ने जिले की योजनाओं और संभावनाओं पर गहन चर्चा की। कार्यशाला का विषय आकांक्षा जिला विकास योजना का केंद्र बिंदु गयाजी रहा। कार्यक्रम की शुरुआत जिला योजना पदाधिकारी अभय कुमार सिंह ने स्वागत भाषण से की और बताया कि आकांक्षा जिला के रूप में गया को देश में एक मॉडल के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है। इसके बाद नीति आयोग के युवा पेशेवर हिमांशु देव ने जिले की चुनौतियों, संसाधनों और संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। प्रोफेसर राजीव वर्मा ने परियोजना का परिचय देते हुए कहा कि गयाजी की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक विशेषताएं इसे तेजी से उभरते विकास जिले में शामिल कर सकती हैं। शोध सहयोगी खुशी अग्रवाल ने संपूर्ण विकास योजना का प्रस्तुतीकरण रखा। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी, उद्योग, स्किल डेवलपमेंट, किसान हित और पर्यटन से जुड़े कई प्रस्ताव प्रस्तुत किए। विभाग में सुधार को लेकर दिए सुझाव फील्ड कोऑर्डिनेटर इंदु शेखर झा ने जिले की वर्तमान स्थितियों का तथ्यात्मक विश्लेषण पेश किया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना जरूरी है। कार्यशाला में कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, नगर निगम, श्रम, नियोजन, ICDS, जीविका, BIADA, DRDA, IT, ग्रामीण विद्युतीकरण, पशुपालन और वन विभाग के अधिकारी शामिल रहे। सभी विभागों ने अपने-अपने क्षेत्र में क्या सुधार किए जा सकते हैं, इस पर सुझाव दिए। आम जनता तक योजना का लाभ पहुंचाना लक्ष्य अधिकारियों, विशेषज्ञों और संस्थानों के बीच खुलकर चर्चा हुई कि कैसे गयाजी को रोजगार, कृषि नवाचार, पर्यटन हब और शहरी विकास के मॉडल के रूप में तैयार किया जाए।कार्यशाला का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह रहा कि इन सुझावों के आधार पर IIM रांची अब 'सतत और समावेशी विकास योजना' तैयार करेगी। योजना का लक्ष्य जिले के हर नागरिक तक विकास का लाभ पहुंचाना, खासकर उन समुदायों तक जो अभी भी बुनियादी सुविधाओं से दूर हैं।डीएम शशांक शुभंकर ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी तरह संकल्पित है कि गया को अगले कुछ वर्षों में एक विकास मॉडल के रूप में स्थापित किया जाए। उन्होंने सभी विभागों से समन्वित प्रयास की अपील की।

दुर्ग में स्वास्थ्य और शिक्षा पर करोड़ों के काम हो रहे: गजेंद्र

सिटी रिपोर्टर|दुर्ग स्कूल शिक्षा मंत्री व दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव ने प्रदेश सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि दुर्ग शहर विधानसभा में खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित नगर विकास को लेकर दो साल में करोड़ों की राशि शासन से स्वीकृति हुई है, जो दुर्ग की जनता का भाजपा पर विश्वास का परिणाम है। दुर्ग में विकास का सितारा जड़ने आईटी पार्क, बीसीसीआई मैदान को स्थापित करने कार्य जारी है। जनता की मांग के अनुरूप बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देने लगातार कार्यरत हैं। खेल की दिशा में बैडमिंटन कोर्ट का लोकार्पण, स्विमिंग पुल और उरला स्टेडियम निर्माण अंतिम चरण पर है। 20 से अधिक स्थान पर सार्वजनिक मंच में डोम शेड, शासकीय स्कूलों में संधारण, किसान भवन, शादी ब्याह जैसे बड़े आयोजन के लिए कई वार्ड में करोड़ों की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण जारी है। आवागमन को बेहतर बनाने दुर्ग निगम क्षेत्र के लगभग सभी वार्डों में सीमेंटीकृत सड़क, पानी निकासी को बेहतर बनाने नाली निर्माण जारी है। मंत्री गजेंद्र ने कहा कि दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही कला संगीत और धार्मिक- सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन के तहत शहर के आस्था का प्रतीक मां चंडी मंदिर और बैगापारा शीतला मंदिर की भव्यता को बढ़ाने विकास कार्य की नींव रखी गई है। रात में लोगों के सुरक्षित आवागमन के िलए बिजली पोल में लाइट्स लगाने विधायक निधि से 1 करोड़ 16 लाख की स्वीकृति, नए बसाहट वाले कॉलोनी में 1400 से अधिक बिजली पोल सह लाइन विस्तार कार्य जारी है, साथ ही विद्युत लोड को बढ़ाने 20 स्थान पर नये ट्रांसफार्मर की स्थापना की गई है। आईटी के क्षेत्र में दुर्ग एक नए युग की शुरुआत करने आईआईटी भिलाई एवं छत्तीसगढ़ सरकार के मध्य आईटी पार्क स्थापना के िलए एमओयू किया गया। शहर के नागरिकों को सुख दुख और शादी ब्याह जैसे आयोजन के लिए विभिन्न स्थान पर सामुदायिक भवन निर्माण जारी है। दुर्ग शहर के 104 स्थानों पर 791.83 लाख की राशि से सार्वजनिक मंच में डोमशेड, मंच निर्माण के कार्य जारी है। जल्द सड़कों का चौड़ीकरण होगा मंत्री गजेंद्र ने बताया कि विभिन्न सड़कों का चौड़ीकरण करने शासन से करोड़ों की राशि स्वीकृति मिल गई है। शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और सड़क दुर्घटना को नियंत्रित करने और आवागमन को सुरक्षित बनाने सड़क का चौड़ीकरण के प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिल गई है। 1 अरब 5 करोड़ 76 लाख की स्वीकृति शासन से मिल चुकी है। दुर्ग में खेल को बढ़ावा देने रविशंकर स्टेडियम के पास 144.68 लाख की लागत से शहर का पहला आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इंडोर बैंडमिंटन का लोकापर्ण किया गया। अमृत मिशन अंतर्गत 18873.60 लाख की लागत से पानी टंकी स्थापना, नल कनेक्शन, पौधा रोपण, पाइपलाइन विस्तार, उद्यान निर्माण कराया जाना है। 116 से अधिक स्थान पर सड़क और नाली निर्माण कराया।

उदय शिक्षा मंदिर में ओरल हेल्थ जागरूकता कार्यक्रम

उदयपुर| उदय शिक्षा मंदिर उमावि में ओरल हेल्थ फाउंडेशन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फाउंडेशन की टीम के प्रोजेक्ट मैनेजर ने विद्यार्थियों को स्वच्छता और दंत स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी। बच्चों को सही तरीके से दांत साफ करने की विधि, दांतों व मसूड़े की देखभाल, खान-पान का स्वास्थ्य पर प्रभाव और आवश्यक सावधानियां के बारे में बताया। प्रधानाचार्य डॉ. मुकेश मेनारिया ने बताया कि समय-समय पर विद्यार्थियों के लिए ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढे़ और उनका ज्ञान समृद्ध हो।

आईसीडीएस : प्री-स्कूल शिक्षा में एक्टिविटी बेस सिलेबस होगा

उदयपुर | महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आईसीडीएस के अंतर्गत प्री-स्कूल शिक्षा को अधिक प्रभावी और बाल-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उदयपुर प्रवास के दौरान विभाग के निदेशक वासुदेव मालावत (आईएएस) ने आरएससीईआरटी की निदेशक श्वेता फगेड़िया के साथ बैठक कर नई शिक्षा नीति के अनुसार 3-6 वर्ष के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को पुनः विकसित करने पर चर्चा की। मालावत ने बताया कि किलकारी-तरंग और उमंग वर्कबुक को रीडिजाइन करेंगे। ताकि बच्चे खेल-खेल में सीख सकें। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के सर्वांगीण विकास, शारीरिक, बौद्धिक, भाषा, सामाजिक और भावनात्मक आयाम को ध्यान में रखते हुए शिक्षण सामग्री को और अधिक गतिविधि-आधारित बनाया जाएगा। मालावत ने मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र का अवलोकन किया। कहा कि बाल्यावस्था शिक्षा को मजबूत करना सीखने की नींव को मजबूत करेगा।

मंत्री दिलावर बोले-प्रदेश की शिक्षा का स्तर सुधरा:देश में 12वें स्थान से तीसरे नंबर पर आया राजस्थान; प्रधानाचार्यों की वर्कशॉप हुई

शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने कहा- देश में राज्य ने शिक्षा के स्तर में सुधार को लेकर लंबी छलांग लगाई है। पहले यह 12 वें स्थान पर था, अब तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यह हमारी सरकार की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता एवं संकल्प को दर्शाता है। मंत्री दिलावर शनिवार को जिला मुख्यालय टोंक के एक निजी रिसोर्ट में पीएमश्री विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा- शिक्षा मानवीय मूल्यों एवं चरित्र निर्माण का आधार होना चाहिए। शिक्षकों को किताबी ज्ञान के साथ बच्चों में व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए सार्थक प्रयास करने होंगे। ताकि हमारे बच्चे किसी भी स्तर पर पीछे नही रहें। हमारा दायित्व है कि बच्चों में सर्वांगीण शिक्षा का विकास हो। वे जिस क्षेत्र में भी जाएं वहां अपने देश, समाज एवं परिवार का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा- राजस्थान में विगत दो वर्ष में शिक्षा में कई नवाचार किये गये हैं। इससे न केवल शिक्षा के स्तर में सुधार आया है, बल्कि बच्चों के नैतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान में भी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तीन दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला में समाज की अनेक प्रकार की समस्याओं के समाधान में मानवीय मूल्यों की आवश्यकता के बारे में बताया जाएगा। मानवीय मूल्यों की शिक्षा जरूरी उन्होंने कहा- मानवीय मूल्यों की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों में प्रेम, करुणा, सत्य, अहिंसा, सम्मान और जिम्मेदारी जैसे गुणों का विकास करना है, ताकि बच्चे नैतिक निर्णय ले सकें। साथ ही भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बनकर समाज व पर्यावरण के प्रति सकारात्मक योगदान दे सकें। इससे पूर्व कार्यशाला की शुरुआत मां शारदे की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं वंदेमातरम गीत के साथ हुई। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी परशुराम धानका, जिलाध्यक्ष चन्दवीर सिंह चौहान, शिक्षा मंत्री के विशेषाधिकारी ओएसडी सतीश गुप्ता, दक्ष प्रशिक्षक डॉ. एसडी चारण, बृजकिशोर शर्मा, सीडीईओ सुबे सिंह यादव, जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार शर्मा समेत अजमेर एवं जयपुर संभाग के प्रधानाचार्य मौजूद रहे।

25 दिसंबर को सचेत–परंपरा की होगी लाइव प्रस्तुति:शिक्षा के लिए जुटेगा फंड, नारेला स्कूल में बनेंगे चार आधुनिक क्लास रूम

चित्तौड़गढ़ विक्टर राउंड टेबल 361 ग्रुप की ओर से 25 दिसंबर को एक बड़ा चैरिटी फंडराइजिंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम से जो भी धनराशि इकट्ठी होगी, उससे चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति के नारेला गांव में सरकारी स्कूल के लिए चार आधुनिक क्लास रूम बनाए जाएंगे। ग्रुप के मेंबर्स ने कार्यक्रम का पोस्टर जारी करते हुए बताया कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं देने के उद्देश्य से की जा रही है। उन्होंने बताया कि मिलने वाला फंड पूरी तरह शिक्षा विकास को समर्पित है। पद्मिनी होटल में होगा कार्यक्रम, सचेत–परंपरा देंगे लाइव प्रस्तुति चेयरमैन हिमांशु समदानी ने बताया कि सीवीआरटी चैरिटी फंडराइजिंग इवेंट 25 दिसंबर की शाम सात बजे से पद्मिनी होटल में शुरू होगा। इस खास आयोजन में देश की लोकप्रिय संगीत जोड़ी सचेत–परंपरा लाइव प्रस्तुति देंगी, जिससे कार्यक्रम का आकर्षण और बढ़ जाएगा। उन्होंने बताया कि इस आयोजन से मिलने वाली राशि सीधे नारेला के सरकारी स्कूल में चार नए क्लास रूम के निर्माण पर खर्च की जाएगी। इन कक्षाओं के बनने से स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए साफ-सुथरी, आधुनिक और बेहतर सुविधाओं वाली जगह उपलब्ध होगी। प्रेस कांफ्रेंस में वाइस चेयरमैन ऋषभ सिसोदिया, पब्लिसिटी कन्वीनर ऋषिराज इनानी, पूर्व चेयरमैन रौनक जैन, पूर्व चेयरमैन अनुज इनानी सहित कई सदस्य मौजूद रहे। सभी ने बताया कि यह आयोजन समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश देने वाला है और इससे लोगों के बीच शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। अब तक 16 कक्षाकक्ष निर्माण और पौने दो करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च पूर्व चेयरमैन रौनक जैन ने बताया कि इस तरह का कार्यक्रम संस्था की ओर से सातवीं बार आयोजित किया जा रहा है। पिछले सालों में इन आयोजनों के जरिए पौने दो करोड़ रुपए से अधिक धनराशि इकट्ठी हुई, जिसे शिक्षा के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में खर्च किया गया। इस राशि से अब तक 16 क्लास रूम्स बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा कई अन्य शैक्षणिक कार्यों में भी योगदान दिया गया है। संस्था को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा भामाशाह अवार्ड भी मिल चुका है, जिसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद प्रदान किया। रौनक जैन ने बताया कि जो भी कक्षाएं बनाई जाती हैं, उनकी डिजाइन खास होती है ताकि वे बच्चों को आकर्षित कर सकें। कक्षाओं में पेंटिंग, फर्नीचर, लाइट की पूरी व्यवस्था और टॉयलेट ब्लॉक भी बनाए जाते हैं। इससे पहले ओछड़ी, शास्त्रीनगर के शहीद मेजर नटवरसिंह शक्तावत स्कूल, डगला का खेड़ा और भोईखेड़ा में भी क्लास रूम बनाए जा चुके हैं। नारेला में बनने वाले चार क्लास रूम्स पर करीब 30 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। संस्था ने पांच स्थानों पर स्मार्ट क्लासरूम भी तैयार किए हैं और वर्तमान में उनके साथ 21 सदस्य जुड़े हुए हैं। चैरिटी शो के लिए टिकट काउंटर भी शहर में लगाए जाएंगे। विशेष बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिताएं और सामाजिक सेवा के कई कार्य रौनक जैन और ऋषिराज इनानी ने बताया कि संस्था केवल कक्षाकक्ष निर्माण ही नहीं करती, बल्कि सामाजिक सेवा के कई और कार्य भी किए जाते हैं। संस्था की ओर से हर साल सर्दियों में जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े बांटे जाते हैं और स्टूडेंट्स को स्टेशनरी भी दी जाती है। दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स के लिए पहली बार कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जो सभी के लिए प्रेरणादायक रही। इसके अलावा क्रिकेट और चेस प्रतियोगिताएं भी कराई जाती हैं ताकि बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहन मिले। पहले भी संस्था द्वारा कई बड़े कलाकारों के कार्यक्रम कराए जा चुके हैं, जिनमें पवनदीप राजन, जावेद अली, श्रद्धा मिश्रा, विनय शर्मा और हर्ष गुजराल जैसे कलाकार शामिल हैं। इस बार सचेत–परंपरा की प्रस्तुति कार्यक्रम को और खास बनाएगी। संस्था का मानना है कि समाज की भागीदारी से शिक्षा को मजबूत किया जा सकता है और बच्चों के भविष्य को बेहतर दिशा दी जा सकती है।

पिपलोदी में सवा करोड़ की लागत से बनेगी स्कूल बिल्डिंग:विधायक गोविंद रानीपुरिया ने किया भूमि पूजन, कहा- शिक्षा का स्तर बहतर बनाना हमारा लक्ष्य

मनोहर थाना क्षेत्रीय विधायक शनिवार को गोविंद रानीपुरिया ने मंडल घडावली के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पिपलोदी में नए भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर विधायक गोविंद रानीपुरिया का फूल माला और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद मां सरस्वती की पूजा-अर्चना की गई। नए भवन के लिए सवा करोड़ स्वीकृत भूमि पूजन के बाद विधायक गोविंद रानीपुरिया ने बताया- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह के प्रयासों से इस नए भवन के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस राशि से बच्चों को शिक्षा का लाभ मिलेगा और क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिनेश मंगल, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परिषद शिव मेरोठा, जनपद सदस्य इंद्रबाई, बीरम लोधा, सरपंच रामकिशन लोधा, भंवरलाल भील, रामकिशन भील और मोहर सिंह भील सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अध्यापक रामचरण लोधा ने किया।

शिक्षा विभाग की अनूठी पहल:मिडिल स्कूल में छात्रों को किट वितरित की, क्लास 1 से लेकर 4 तक के बच्चों को लाभ मिला

मधुबनी जिले के नगर पालिका मध्य विद्यालय गांधी चौक के छात्रों को बैग किट प्रदान किए गए। यह पहल बच्चों की सुविधा के लिए की गई है। प्रधानाध्यापक आनंद मोहन झा ने बताया कि बच्चों को आज ये किट दिए गए, जिससे वे काफी प्रसन्न हैं। उन्होंने जानकारी दी कि इन बैग में पानी की बोतल और छात्रों से संबंधित अन्य सामग्री शामिल है। झा ने बताया कि पहले वर्ग से लेकर चौथी कक्षा तक के छात्रों को ये बैग प्रदान किए गए हैं। इन बैग किट से बच्चे घर से किताबें और पानी आसानी से विद्यालय ला सकेंगे, जिससे उन्हें काफी सुविधा मिलेगी। विभाग की तरफ से बच्चों को बैग किट मिल जाने से अभिभावकों को भी काफी राहत मिली है। अब उन्हें बच्चों के लिए अलग से बैग खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी।

प्राथमिक शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य को नया आयाम: “खुशीशाला खुद की खोज” कार्यक्रम का शुभारंभ

चित्तौड़गढ़ में राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने प्राथमिक शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य और वेलबीइंग को बढ़ावा देने के लिए “खुशीशाला खुद की खोज” कार्यक्रम शुरू किया। यह पहल बच्चों में स्व-जागरूकता, करुणा और जीवन मूल्यों के विकास पर केंद्रित है।

नंगल मार्केट जमीनी विवाद पर बोले शिक्षा मंत्री:कहा- BBMB के दावे से प्रभावितों की छत-दुकान नहीं हटेगी, अगले सप्ताह बैठक करेंगे

रूपनगर में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने नंगल शहर की जमीन से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि नंगल पंजाब ही नहीं, बल्कि देश के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है, और सरकार इसे बचाने तथा पुनर्जीवित करने के लिए पिछले साढ़े तीन वर्षों से निरंतर प्रयास कर रही है। बैंस ने बताया कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) नंगल के मुख्य बाजार और आसपास की भूमि पर अपने अधिकार का दावा करता है। इस कारण स्थानीय दुकानदार और निवासी वर्षों से परेशान हैं। हाल ही में उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद लोगों में दहशत और बढ़ गई है। नंगल की एक भी छत पर आंच नहीं आने दूंगा- मंत्री मंत्री ने कहा कि कई बुजुर्ग, व्यापारी और परिवार पिछले 30-35 वर्षों से इस डर में जी रहे हैं कि कभी भी उनकी दुकान या घर को नोटिस मिल सकता है। बैंस ने आश्वासन दिया, “मैं आपका बेटा, आपका भाई हूं… नंगल की एक भी छत और दुकान पर आंच नहीं आने दूंगा।” मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी रिकॉर्ड की जांच से पुष्टि हुई है कि नंगल की अधिकांश जमीन आज भी पंजाब सरकार के नाम दर्ज है। हालांकि, लंबे समय से चले आ रहे कुप्रबंधन और पुराने दस्तावेजों में गड़बड़ियों के कारण निवासियों को बार-बार BBMB से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना पड़ता है। अगले सप्ताह बैठक करेंगे बैंस ने घोषणा की कि अगले सप्ताह शीर्ष अधिकारियों, एडवोकेट जनरल और संबंधित विभागों की एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान के पंजाब लौटने के बाद इस मुद्दे पर विस्तृत समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार एक ऐसा तंत्र विकसित करेगी जिससे नंगल के निवासियों को जमीन से जुड़ा स्थायी समाधान मिल सके। आवश्यकता पड़ने पर रजिस्ट्रियों के माध्यम से मालिकाना हक देने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। अंत में, बैंस ने दोहराया, “नंगल का कोई निवासी अकेला नहीं है। यह मसला प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा।”

खेरोदा के उदय शिक्षा मंदिर में आयोजित ओरल हेल्थ जागरूकता कार्यक्रम, विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा

खेरोदा के उदय शिक्षा मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में ओरल हेल्थ फाउंडेशन द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में विद्यार्थियों को दांत और मसूड़ों की देखभाल, स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम ने बच्चों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा दी।

स्कूल-शिक्षा मंत्री बोले-दुर्ग में 70 सरकारी स्कूलों को बनाएंगे स्मार्ट:सरकार के दो साल पूरे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बनेंगे 500 सीटर सेंट्रल-लाइब्रेरी

दुर्ग जिले में जल्द ही सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदलने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए 70 स्कूलों का चयन किया गया है। जिनमें से 21 स्कूलों को पहले चरण में स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा दुर्ग में संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नालंदा परिसर और 1142.28 लाख की लागत से 500 सीटर सेंट्रल लाइब्रेरी को मंजूरी मिली है। प्रदेश में भाजपा सरकार के दो साल पूरे होने पर दुर्ग में स्कूल शिक्षा मंत्री ने जिले के विकास कार्यों की जानकारी दी। सरकार के किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि, दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और नगरीय विकास के लिए करोड़ों की स्वीकृतियां मिली हैं। इसमें दुर्ग को आईटी हब बनाने की तैयारी का महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है। आईआईटी भिलाई और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच आईटी पार्क स्थापना के लिए एमओयू साइन किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, यह पार्क युवाओं के लिए नए रोजगार और स्टार्टअप के अवसर खोलेगा और शहर को तकनीकी प्रगति के केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। सड़क चौड़ीकरण के लिए 1 अरब से अधिक की स्वीकृति बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए शहर में कई प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है। चंडी मंदिर रोड, जेल तिराहा-मिनी माता चौक फोरलेन, महाराजा चौक-बोरसी चौक फोरलेन, राजेन्द्र पार्क-आईएमए चौक फोरलेन, जीई रोड–स्टेशन रोड और स्टेशन रोड–शहीद चौक फोरलेन सहित कई मार्गों के विकास के लिए 1 अरब 5 करोड़ 76 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। दुर्ग में बन रहा इंडोर स्टेडियम रविशंकर स्टेडियम के पास 144.68 लाख रुपए की लागत से शहर का पहला आधुनिक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया है। 148.68 लाख की लागत से स्विमिंग पूल निर्माण अंतिम चरण में है, जबकि उरला में 198.39 लाख की लागत से मिनी स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। BCCI की तरफ से रविशंकर स्टेडियम को स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। दुर्ग को खेल के नए हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। बुनियादी सुविधाओं में बड़ा निवेश शहर में 1100 से अधिक बिजली पोल, 6 हाई-मास्ट लाइट, 10 सोलर हाई-मास्ट और 20 स्थानों पर ट्रांसफॉर्मर स्थापना के कार्य किए जा रहे हैं। पेयजल व्यवस्था सुधारने 42 एमएलडी फिल्टर प्लांट अपग्रेडेशन, आरओ वाटर मशीनें और अमृत मिशन के तहत 188.73 करोड़ की परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। दुर्ग निगम क्षेत्र के 116 से अधिक स्थानों पर सीसी रोड और नाली निर्माण कार्य चल रहे हैं। 31 करोड़ 6 लाख की राशि से विभिन्न वार्डों में सड़क और नाला निर्माण स्वीकृत हुआ है। सिकोला नाला निर्माण के लिए 975.56 लाख रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं।

पीयू में बाबा साहब अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया:डॉ. विनोद सिंह बोले- देश के विकास के लिए शिक्षा जरूरी

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर स्थित अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर शनिवार को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से जुड़े शिक्षक, विद्यार्थी और कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहब ने संविधान में न केवल अधिकारों को समाहित किया, बल्कि कर्तव्यों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने भारतीय संविधान को विश्व के सबसे सुंदर और प्रभावी दस्तावेजों में से एक बताया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दी जा सकती है, जब विद्यार्थी शिक्षित बनें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। उनके अनुसार, इसी से सही मायने में देश का विकास संभव हो सकेगा। समानता के संघर्ष को आज भी प्रेरणा का स्रोत बताया विधि विभाग के निदेशक डॉ. विनोद कुमार ने बाबा साहब के सामाजिक न्याय और समानता के संघर्ष को आज भी प्रेरणा का स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का जीवन हमें अपने अधिकारों के साथ-साथ समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझने और निभाने का संदेश देता है। जनसंचार विभाग के डॉ. सुनील कुमार ने लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के आदर्शों को जन-जन तक पहुँचाना जनसंचार का परम कर्तव्य है और उनकी सोच को समकालीन संदर्भ में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पियेगा वहीं दहाडेगा। रज्जू भैया संस्थान के डॉ. नितेश जायसवाल ने युवाओं से बाबा साहब के सिद्धांतों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को जीवन में न्याय, समानता और स्वाभिमान के मार्ग पर चलना चाहिए। यह दिवस हमें उनके संघर्षों को याद दिलाकर जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर प्रदान करता है। विधि विभाग के डॉ. अनुराग मिश्रा ने संविधान के माध्यम से लोकतंत्र के अंतिम नागरिक तक न्याय पहुँचाने को बाबा साहब की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने इस उपलब्धि का सम्मान करते हुए संविधान की भावना को स्थापित करने पर बल दिया।

‘सूदखोर के हाथों मरने से अच्छा खुद मर जाऊं’:कुशीनगर में शिक्षामित्र ने ट्रेन से कटकर जान दी, 4 पन्नों में लिखा दर्द

'मैंने सूद पर कुछ पैसे लिए थे। कई गुना देने के बाद भी कर्ज खत्म ही नहीं हो रहा। सूदखोर मुझे एक बार पकड़कर मार चुका है और हमेशा जान से मारने की धमकी दिलवाता है। जान बचाने के लिए इधर-उधर भागता रहता हूं। मैं अब अपनी जिंदगी से हार चुका हूं…।' ये दर्द कुशीनगर के शिक्षामित्र अश्विनी मिश्रा के हैं। उन्होंने बुधवार को पडरौना में ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी थी। मौत को गले लगाने के पहले उन्होंने 4 पन्ने की सुसाइड नोट भी लिखा। इसके अलावा उन्होंने एक वॉट्सऐप ग्रुप पर अपनी आर्थिक हालत को बयां करते हुए साथी शिक्षकों से मार्मिक अपील भी की थी। अश्विनी की मौत की सूचना के बाद सैकड़ों शिक्षक उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे। एक टीचर तो भावुक हो गए। पढ़िए पूरी रिपोर्ट पहले पढ़िए सुसाइड नोट में क्या लिखा... अश्विनी मिश्रा ने सुसाइड नोट में लिखा: मैंने सूदखोर घनश्याम वर्मा से कुछ पैसे लिए थे। जितना पैसा लिया था उससे ज्यादा ही दे चुका हूं लेकिन वो 10% सैकड़ा के हिसाब से मेरे ऊपर ब्याज चढ़ा रहा है। ब्याज पर ब्याज जोड़ रहा है। मुझे एक बार पकड़कर मार चुका है और अपने दो आदमियों से हमेशा मारने पीटने और जान से मारने की धमकी दिलवाता है। मैं जान बचाने के लिए इधर-उधर भागता रहता हूं। एक बार मुझे जहर देने की बात कर रहा था। लिहाजा मैं सूदखोर के हाथ से मरने से अच्छा है कि आत्महत्या कर लूं। मेरी आत्महत्या करने की वजह घनश्याम वर्मा की है। मैं शासन से प्रार्थना करता हूं कि इन सूदखोर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ताकि फिर किसी की जान इनकी वजह से न जाए। मेरा मानदेय बढ़ा नहीं लेकिन कर्ज बढ़ता गया। मैं अब अपनी जिंदगी से हार चुका हूं…। शिक्षा मित्र ने सुसाइड लेटर के आखिरी 3 पन्नों पर लिखा– मैं अश्विनी कुमार मिश्रा आप सभी को बताना चाहता हूं कि सुभाष प्रसाद शिक्षा मित्र को उनकी जमीन खरीदने के लिए कई बार में 4 लाख 50 हजार रुपए दे दिए हैं। जिसका गवाह रवि भूषण तिवारी और विक्रम खरवार पखनहां के लोग हैं। आज कई महीनों से न ही मुझे जमीन दे रहे हैं और न ही मेरा पैसा वापस कर रहे हैं। शासन प्रशासन से प्रार्थना है कि सुभाष से मेरे परिवार को पैसा या जमीन दिलाने की कृपा करें। अगले पेज पर लिखा– मेरे साथी केशरी पांडे उर्फ सोनू ने मेरी जमीन लिखाकर भी 3 लाख का चेक देकर उसका पेमेंट नहीं कराया और जब खेत हो गया तो अपना मोबाइल बंद कर लिया। मैंने कई बार कहा लेकिन पैसे नहीं दे रहे हैं। बाद में वो चेक भी बाउंस करा दिया। कृपया उनसे मेरे परिवार को पैसा दिलाने की कृपा करें। वाट्सएप ग्रुप पर भी छलका दर्द अश्विनी ने एक वाट्सएप ग्रुप पर लिखा– मैं अपने जिंदगी से हार चुका हूं, आप लोगों से विनती है कि मेरे परिवार का सहयोग करके मेरे क्रिया कर्म में अपना कुछ सहयोग करें। मेरा साथ देने के लिए श्मशान घाट तक सभी लोग आएं। अब पढ़िए पूरा मामला कुशीनगर मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के बलुआ गांव के अश्विनी मिश्रा (47) 2006 में शिक्षामित्र बने थे। उनके पिता स्व. रामचन्द्र मिश्रा रिटायर्ड शिक्षक थे। कोरोना काल में पिता की मौत हो गई। शुरुआत में अश्विनी अपने ही क्षेत्र के एक प्राइमरी स्कूल में 9 साल तक शिक्षा मित्र रहे। 2015 में सपा सरकार में शिक्षामित्रों का समायोजन किया गया। अश्विनी को उनके गांव से 55 किमी दूर विशुनपुरा ब्लॉक का कंपोजिट विद्यालय परखना दिया गया। उनका वेतन 39 हजार रुपए हो गया। वो अपना गांव छोड़कर यहां किराए पर रूम लेकर रहने लगे। दो साल तक वो पढ़ाते रहे। लेकिन 2017 में सरकार बदलते ही शिक्षा मित्रों को फिर से पुराने वेतन पर तैनात कर दिया गया। उनका मानदेय घटकर 10 हजार रुपए हो गया। अचानक से वेतन कम होने से उनकी आर्थिक स्थिति तंग हो गई। हालांकि, जैसे तैसे वह जीवनयापन कर रहे थे। परिजन बताते हैं कि रोज की भांति, वह बुधवार सुबह स्कूल जाने के लिए निकले थे। लेकिन स्कूल जाने की बजाय वह पडरौना में खड्डा रोड पर रेलवे फाटक के पास गोरखपुर जा रही पैसेंजर ट्रेन के सामने कूद गए। जेब में मिले मोबाइल से पुलिस ने कॉल की तो बेटे ऋषभ और पत्नी सुमन मिश्रा ने पहचान की। पुलिस को मोबाइल में सुसाइड नोट के पन्ने मिले। जिससे सुसाइड का कारण पता चला। साथी टीचर रोते हुए बोले– वो शिक्षामित्र न होता तो जिंदा होता शिक्षा मित्र अश्विनी मिश्रा के अंतिम संस्कार में कप्तानगंज राम जानकी घाट पर सैकड़ों की संख्या में शिक्षा विभाग के कर्मचारी और टीचर पहुंचे। अश्विनी के साथ परखना के कंपोजिट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर रविभूषण भावुक हो गए। उन्होंने रोते हुए बताया– अश्विनी का 14 साल का बेटा है और 10 साल की बेटी पाखी है। बेटा केंद्रीय आवासीय स्कूल में पढ़ता है। जबकि बेटी एक निजी स्कूल कक्षा 5 में पढ़ती है। कमरे का किराया और बच्चों की पढ़ाई, 10 हजार रुपए में नहीं हो पा रहा था। मानदेय बढ़ने की उम्मीद में उन्होंने कुछ लोगों से ब्याज पर कर्ज ले लिया था। कुछ पैसा उसने जमीन में लगा दिया लेकिन उसके साथ धोखाधड़ी हो गई। अश्विनी की मौत सिर्फ उसकी नौकरी की वजह से हुई है। अगर वह शिक्षामित्र नहीं होता तो आज जिंदा होता। सरकार के शिक्षा मित्रों से जो वादे किए वो झूठे हैं। 24 साल की सेवा के दौरान मानदेय में अठन्नी भी नहीं बढ़ी। 10 हजार भी समय पर नहीं मिलता। समय पर मानदेय नहीं आने की वजह से उसे कर्ज लेना पड़ा ताकि बच्चों की पढ़ाई और रूम का खर्च सब चल सके। उम्मीद थी कि दिन सुधरेंगे... रवि भूषण ने कहा– अश्विनी को उम्मीद थी कि सरकार ध्यान देगी तो दिन सुधरेंगे। स्कूल की रसोइयों तक को वो अपनी जेब से त्योहार पर 2 हजार रुपए दे देता था। मगर हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते चले गए। आलम यह कि इस बार 15 अगस्त को स्कूल आने से पहले वो रोने लगा। कहने लगा कि इस बार मेरे पास अपनी गाड़ी में तेल डलवाने के पैसे नहीं हैं, रसोइयों को कहां से दूंगा। उनको बड़ी उम्मीद होगी कि मैं पैसे दूंंगा, इसलिए मास्टर साहब मैं नहीं आऊंगा। उसकी उम्मीद टूटती जा रही थी। दूसरों को सहारा देने वाला अश्विनी अब अपने ही परिवार को बेसहारा छोड़ गए। साथी शिक्षामित्र को याद करते हुए रवि भूषण फफक कर रो पड़े। मौजूद अन्य साथियों ने रवि भूषण को संभाला। मौजूद लोगों की आंखें नम थीं। दरअसल, अश्विनी परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। राजपूत कॉलोनी में किराए के मकान में परिवार सहित रहते थे। उनकी मौत के बाद पत्नी सुमन बार-बार बेहोश हो रही हैं। बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल था। बेटा बोला–पापा चाहते थे क्रिकेटर बनूं पिता को मुखाग्नि देने आए बेटे ऋषभ ने कहा– पापा कहते थे कि तुम्हें क्रिकेटर बनाऊंगा, मैं केंद्रीय आवासीय विद्यालय में पढ़ता हूं। एक दिन पहले ही पापा से बात हुई थी तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया। हम लोग को अकेला छोड़कर चले गए। अब पापा का सपना पूरा करूं या परिवार देखूं समझ नहीं आ रहा। इतना कहते हुए ऋषभ का गला भर आया। शिक्षक संघ बोला– सरकार मुआवजा और नौकरी दे यूपी प्राथमिक शिक्षक संघ के मंडल महामंत्री ओमकार नाथ पासवान ने कहा– अब ₹10000 में गुजारा नहीं हो पाता लेकिन सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है। नतीजा हर रोज प्रदेश भर में कई शिक्षामित्र काल के गाल में समा रहे हैं। सरकार को सभी शिक्षा मित्रों की सुधि लेनी चाहिए। अश्विनी के परिवार को मुआवजा और नौकरी देनी चाहिए। शिक्षामित्र हरिलाल प्रसाद ने कहा– प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख शिक्षामित्रों के साथ सरकार भेदभाव कर रही है। जिले में ही ढाई हजार से अधिक शिक्षामित्र हैं जो 24 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अन्य प्रदेशों में 10 साल भी जिन्होंने नौकरी की, उसका वेतन बढ़ा। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। ------------------ ये खबर भी पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट: विदा होकर आई दुल्हन, पीछे से आई चाचा–ताऊ की लाशें:कासगंज में दूल्हे का भाई बोला- हत्यारे ने बदला लिया कासगंज में जिस सपा नेता के घर में दुल्हन विदा होकर आई, उसी घर में 10 घंटे बाद दूल्हे के चाचा और ताऊ की लाश पहुंची। लाल जोड़े में आई दुल्हन और दूल्हा खुद को कोसते रहे। वे कहने लगे कि जहां से एक दिन बैंडबाजे के साथ बारात विदा हुई थी, पूरा परिवार खुशियां मना रहा था। अब वहीं से परिवार के 2 लोगों की लाशें उठ रहीं, ये मंजर देखा नहीं जा रहा। हत्यारे ने छोटी सी बात पर चाचा-ताऊ और मौसा को रौंद दिया। इसके बाद तेजी से कार भगाकर फरार हो गया। पूरी खबर पढ़ें

एचवीएम ग्लोबल स्कूल में एथलेटिक मीट: खेलों को शिक्षा से जोड़ने वाला अनोखा आयोजन

भास्कर न्यूज|लुधियाना एचवीएम ग्लोबल स्कूल सेक्टर-32 में प्री-नर्सरी से कक्षा 7 तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित एथलेटिक मीट खेल, शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियों का अनोखा संगम बना। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मेयर प्रिंसिपल इंदरजीत कौर ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। उनके साथ प्रेसिडेंट डीपी शर्मा, चेयरपर्सन मीना शर्मा, प्रिंसिपल प्रगति कपूर और हर्ष विद्या मंदिर की प्रिंसिपल शैलिका भी मौजूद थीं। मीट की शुरुआत मार्च पास्ट और रंग-बिरंगे गुब्बारों के संयुक्त विमोचन से हुई। इस एथलेटिक मीट की विशेषता यह रही कि इसमें खेलों के साथ शिक्षा को जोड़ा गया। बच्चों ने ऐसी दौड़ों में हिस्सा लिया जिनमें उन्हें रंगों की पहचान करनी थी, भिन्नों के सवाल हल करने थे और ट्रैक पर रखे सही उत्तर चुनते हुए फिनिश लाइन तक पहुंचना था। ध्वनि शब्दों का मिलान और नक्शे पर राज्यों व उनकी राजधानियों को सही स्थान पर लगाने जैसी गतिविधियों ने बच्चों की मानसिक फुर्ती और शारीरिक क्षमता का बेहतरीन संयोजन दिखाया। कार्यक्रम के दौरान अभिभावक लगातार बच्चों का उत्साह बढ़ाते रहे। उनकी मौजूदगी ने पूरे आयोजन को और जीवंत व प्रेरणादायक बनाया। विजेताओं को पदक देकर सम्मानित किया गया। प्री-नर्सरी से कक्षा 2 तक के विद्यार्थियों को सहभागिता पदक देकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाया गया। मुख्य अतिथि ने विद्यालय की पहल की प्रशंसा की। प्रिंसिपल प्रगति कपूर ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के सहयोग के लिए धन्यवाद किया।

विद्यालय गोद लिया, जरूरतमंद परिवारों के 53 बच्चों की शिक्षा का खर्च सालभर करेंगे वहन

सामाजिक उत्तरदायित्व की मिसाल पेश करते हुए रोटरी क्लब जयपुर सेंट्रल ने मानसरोवर में गायत्री परिवार द्वारा संचालित विद्यालय को गोद लिया है। क्लब के प्रतिनिधियों ने इस विद्यालय के 53 जरूरतमंद बच्चों की एक वर्ष की संपूर्ण शिक्षा का खर्च वहन करने की घोषणा की है। इस कार्य के लिए 6 लाख रुपए की राशि क्लब सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से वहन की जाएगी। रोटरी क्लब जयपुर सेंट्रल के अध्यक्ष हेमेंद्र शर्मा ने बताया कि शिक्षा ही समाज के निर्माण का आधार है और वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना संस्था का लक्ष्य है। क्लब सदस्यों ने आगे भी ऐसे सामाजिक उत्थान कार्य जारी रखने का संकल्प लिया है। विद्यालय को गोद लेने की घोषणा से पहले विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेक्रेटरी रवीना प्रतीक, रोटेरियन नरेंद्र (नगेंद्र) चौधरी, अशोक पाटनी सहित रोटरी क्लब के कई प्रतिनिधि उपस्थित रहे। स्थापना के 25 वर्ष पूरे रोटरी क्लब जयपुर सेंट्रल के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सुरेन्द्र काला ने बताया कि रोटरी क्लब जयपुर की स्थापना हुए 25 साल हो गए हैं। शिप्रा पथ मानसरोवर स्थित वृद्धाश्रम को भी गोद ले रखे हैं। वहां पर सभी तरह के जरूरत के सामान क्लब की आेर से पहुंचाए जाते हैं। इसके अलावा मेडिकल व ब्लड डोनेशन कैंप, एजुकेशन लेक्चरर, हेल्थ फेयर, जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक भी किया जाता है।

मेडिकल शिक्षा सचिव का RUHS, जयपुरिया का औचक दौरा:RUHS में कार्डियो, न्यूरो, यूरो-ग्रेस्ट्रो सुपरस्पेशलिटी के अलग ब्लॉक बनेंगे

प्रमुख शासन सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) गायत्री राठौड़ अस्पतालों में व्यवस्थाओं में सुधार के लिए लगातार औचक निरीक्षण कर रही हैं। एसएमएस अस्पताल में मरीजों का भार कम करने के लिए प्रताप नगर स्थित आरयूएचएस अस्पताल में सुपरस्पेशलिटी कार्डियो, न्यूरो, यूरोलॉजी एवं गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी के लिए अलग से ब्लॉक बनेंगे। जिससे मरीजों को एक ही जगह इलाज की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही मैनपावर की कमी भी दूर होगी। गायत्री राठौड़ ने शुक्रवार को आरयूएचएस अस्पताल में जांच, दवा एवं व्यवस्थाओं के साथ आउटडोर, इमरजेंसी यूनिट, आईसीयू एवं वार्ड का भी औचक निरीक्षण किया। मरीजों से फीडबैक भी लिया। चिकित्सक एवं स्टाफ की उपस्थिति के लिए बायोमीट्रिक अटेंडेस सिस्टम लागू करने की बात कही और अधिकारियों को निर्देश दिए। मीटिंग में आरयूएचएस के कुलपति डॉ. प्रमोद येवले, चिकित्सा शिक्षा विभाग के संयुक्त शासन सचिव ललित कुमार, आयुक्त ( मेडिकल शिक्षा) नरेश गोयल, आरयूएचएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. महेश मंगल समेत अनेक डॉक्टर उपस्थित थे। गायत्री राठौड़ ने मां योजना के काउंटर और पंजीकरण केन्द्र पर पात्र मरीजों को लाभ मिलने, सीनियर रेजिडेंट की सेवाएं लेने के निर्देश दिए। वहीं, प्रदेश के बड़े अस्पतालों में मरीजों को क्वालिटी युक्त इलाज एवं सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जयपुरिया अस्पताल की तर्ज पर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम एवं हेल्प डेस्क व्यवस्था लागू की जाएगी। गायत्री राठौड़ के जयपुरिया अस्पताल में निरीक्षण के दौरान संविदा पर नर्सिंग कर्मचारियों को मौके पर ही नौकरी पर वापस रखने के आदेश दिए। पुराना टेंडर तुरंत प्रभाव से निरस्त कर नया टेंडर जारी करने के साथ ही संबंधित अधिकारी को आज से पुराने कर्मचारियों की सेवाएं निरंतर रखने के निर्देश दिए। सैटेलाइट बनीपार्क मामले में अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी सैटेलाइट बनीपार्क अस्पताल में 9 साल से सामान्य आपरेशन नहीं होने के मामले में मेडिकल शिक्षा सचिव गायत्री राठौड़ ने अस्पताल के अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है। एसएमएस अस्पताल पर मरीजों का भार कम करने के लिए यहां पर किस तरह से मरीजों को क्वालिटी केयर मिल सकती है। इसके अलावा जांच एवं इलाज की सुविधाओं में किस तरह से विस्तार से किया जा सकता है। भास्कर में 4 दिसंबर को दो साल से सामान्य ऑपरेशन बंद, आर्थोपेडिक्स-ENT डॉक्टर ही नहीं शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी।

उकलाना में स्कूल में मोबाइल उपयोग पर प्रिंसिपल सख्त:स्टाफ से 3 दिन में मांगा स्पष्टीकरण, शिक्षा अधिकारी ने प्रयोग पर लगाई थी रोक

हिसार जिले के गांव सुलखनी स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्टाफ द्वारा स्कूल समय में मोबाइल फोन का उपयोग किए जाने की शिकायतों के बाद प्रिंसिपल राजकुमार श्योराण ने सख्त रुख अपनाया है। प्रिंसिपल ने राजकीय प्राथमिक पाठशाला के उन स्टाफ सदस्यों को तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के आदेश जारी किए हैं, जो लगातार निर्देशों के बावजूद स्कूल समय में मोबाइल जमा नहीं कर रहे और उनका उपयोग कर रहे हैं। कई बार दिए आदेश, फिर भी नहीं मिला पालन प्रिंसिपल राजकुमार श्योराण ने बताया कि पिछले 6 महीनों के दौरान स्टाफ को कई बार लिखित आदेश जारी किए गए। एसएमसी की बैठक में भी निर्णय लिया गया था कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए स्कूल समय में किसी भी स्टाफ सदस्य को मोबाइल प्रयोग की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद भी परिसर में संचालित प्राथमिक विद्यालय के कई शिक्षकों द्वारा इस नियम की लगातार अवहेलना की गई। उन्होंने बताया कि सितंबर में भी नई चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ स्टाफ सदस्यों के मोबाइल प्रयोग करने की शिकायतें बढ़ती रहीं। हाल ही में जिला शिक्षा अधिकारी हिसार द्वारा भी सभी सरकारी स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किए गए कि कक्षा के समय किसी भी कर्मचारी द्वारा मोबाइल का उपयोग नहीं किया जाएगा। स्कूल प्रशासन ने यह आदेश स्टाफ को अवगत भी कराए, मगर स्थिति जस की तस बनी रही। बच्चों की सुरक्षा पर उठ रहे सवाल प्रिंसिपल द्वारा जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि कुछ स्टाफ सदस्य यह तर्क दे रहे हैं कि वे ठेकेदारी या अन्य निजी कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें मोबाइल रखने की आवश्यकता रहती है। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मोबाइल में व्यस्त रहने के कारण कई बार बच्चे कक्षा से बाहर निकलकर तालाब की ओर चले जाते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ है और बेहद गंभीर है। यहां देखें, स्टॉफ को जारी किए गए लेटर की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ प्रिंसिपल का लेटर प्रिंसिपल द्वारा स्टाफ को लिखे गए नोटिस की कॉपी गुरुवार को सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। वायरल लेटर में स्टाफ की लापरवाही, मोबाइल पर निजी काम करने और बच्चों पर ध्यान न देने की बात साफ तौर पर दर्ज है। इससे क्षेत्र में भी स्कूल स्टाफ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। आगे होगी कार्रवाईप्रिंसिपल राजपाल श्योराण ने कहा कि प्राथमिक स्कूल के स्टाफ को तीन दिन का समय दिया गया है। यदि निर्धारित समय में स्पष्ट व संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता, तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की पढ़ाई और सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

किसान यूनियन ने सौंपा ज्ञापन:वृद्ध-विधवा पेंशन समान करने, शिक्षा-चिकित्सा निशुल्क करने की भी मांग

भारतीय किसान यूनियन अंबावता गुट ने किसानों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन अनीश गाजी एडवोकेट के नेतृत्व में दिया गया। ज्ञापन में मुख्य रूप से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा देने की मांग की गई। इसके साथ ही, वृद्ध और विधवा पेंशन को पूरे भारत में एक समान लागू करने की बात भी कही गई। यूनियन ने शिक्षा और चिकित्सा को पूरे देश में निशुल्क उपलब्ध कराने की मांग की। किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी, अनाज की कालाबाजारी पर रोक लगाने और सिंचाई के लिए निशुल्क बिजली उपलब्ध कराने जैसी मांगें भी इसमें शामिल थीं। भूमि अधिग्रहण के संबंध में, किसानों ने मांग की कि पहले ब्याज दर और उचित मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उनका तर्क था कि इससे किसानों को भूमि अधिग्रहण से होने वाली परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस अवसर पर नाजीर अली (प्रदेश सचिव), शाकीर आलम (जिला संगठन मंत्री), चौधरी भ्रम सिंह, चौधरी कुशल वीर मालिक, डॉक्टर रामावतार सिंह और मोहम्मद परवेज एडवोकेट सहित कई प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे।

स्पेशल एजुकेशन टीचर्स को सामान्य-शिक्षा में नियुक्ति की मांग खारिज:हाईकोर्ट ने कहा- सामान्य और विशेष शिक्षा के टीचर अलग-अलग, रूल-266 को चुनौती निरस्त

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के संशोधित नियम 266 को चुनौती देने वाली याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने खारिज कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने 3 दिसंबर 2025 को सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि सामान्य बच्चों को पढ़ाने और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (Special Needs) को पढ़ाने की प्रक्रिया पूरी तरह अलग है, इसलिए दोनों के लिए अलग-अलग कैडर और योग्यता होना उचित है। राज्य को इन दोनों की अलग-अलग योग्यताएं निर्धारित करने का अधिकार है।​ याचिका में क्या थी मांग? जोधपुर, उदयपुर और डीडवाना (नागौर) जिलों के प्रदीप गुर्जर, दिलीप कुमार, सुमन, मधु प्रजापत और संजय पंवार सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के संशोधित नियम 266 को चुनौती दी थी। इसमें राज्य सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक बीकानेर, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) नई दिल्ली और भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली को प्रतिवादी बनाया गया। वकील ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति स्पेशल एजुकेशन में एलिमेंट्री टीचर की योग्यता रखता है, तो उसे जनरल एजुकेशन के प्राइमरी और अपर-प्राइमरी टीचर पद के लिए भी योग्य माना जाना चाहिए। उन्होंने इसी आधार पर जनरल एजुकेशन के लिए जारी विज्ञापन को भी चुनौती दी थी। वकील ने तर्क दिया कि विज्ञापन में NCTE की 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 की अधिसूचनाओं में उल्लेखित योग्यताओं को हटा दिया गया है। राज्य प्राधिकरण NCTE द्वारा निर्धारित योग्यताओं से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि NCTE कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तय करने वाली प्राथमिक संस्था है।​ कोर्ट ने कहा- दोनों का कार्यक्षेत्र अलग मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि राज्य सरकार ने सही तरीके से पदों को 'जनरल एजुकेशन' और 'स्पेशल एजुकेशन' में विभाजित किया है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा- हालांकि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल शिक्षक के पद अध्यापन के लिए हैं, लेकिन विशेष शिक्षा (Special Education) के लिए शिक्षण प्रक्रिया सामान्य शिक्षा (General Education) से पूरी तरह अलग है। रेसिप्रोकल (Reciprocal) नियम का हवाला कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जिस तरह जनरल एजुकेशन के लिए ट्रेंड शिक्षक, स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य नहीं होते, ठीक उसी तरह स्पेशल एजुकेशन में प्रशिक्षित शिक्षक, जनरल एजुकेशन के स्कूलों में पढ़ाने के पात्र नहीं हो सकते। एनसीटीई (NCTE) की योग्यता के तर्क पर कोर्ट ने कहा कि एनसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता एक सामान्य नियम है, लेकिन राज्य सरकार को विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर चयन प्रक्रिया और योग्यता तय करने का अधिकार है। नियम 266 वैध करार, याचिका खारिज कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वास्तव में, NCTE में विशेष शिक्षा की योग्यता केवल उन छात्रों को पढ़ाने के लिए है, जिन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा कि ये दो अलग-अलग वर्ग हैं और इसलिए राज्य द्वारा अलग चयन प्रक्रिया और अलग योग्यताएं बनाई जा सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि तर्कों के समय याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा कोई अन्य आधार नहीं उठाया गया। इसलिए कोर्ट ने NCTE द्वारा निर्धारित योग्यताओं के विपरीत नियम 266 को अवैध मानने का कोई कारण नहीं पाया।​ कोर्ट ने रिट याचिका को गलत धारणा पर आधारित बताते हुए खारिज कर दिया।

भिवानी में आज ग्रीवेंस कमेटी की बैठक:शिक्षा मंत्री ढांडा होंगे शामिल; 13 शिकायतें रखी जाएंगी, मौके पर होगा समाधान

भिवानी के पंचायत भवन में आज यानी 5 दिसंबर को दोपहर 3 बजे ग्रीवेंस कमेटी की बैठक होगी। जिसमें शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा शामिल होंगे। बैठक में 13 शिकायतें रखी जाएंगी, जिनकी शिक्षा मंत्री सुनवाई कर मौके पर ही समाधान करेंगे। नगराधीश अनिल कुमार ने बताया कि ग्रीवांस कमेटी में रखे जाने वाली शिकायतों में 5 शिकायतें पुरानी हैं और 8 नए मामले हैं। शिक्षा मंत्री के समक्ष रखे जाने वाले परिवादों में स्थानीय सैशन कॉलोनी निवासी सुभाष की शिकायत पुलिस से संबंधित, गांव झुप्पा निवासी सुनीता की शिकायत एसपी और एडीसी से संबंधित, सेक्टर 13 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भिवानी के प्रधान रामकिशन शर्मा की शिकायत कार्यकारी अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से संबंधित है। संदीप कीर्ति नगर भिवानी की शिकायत एसपी से संबंधित, गांव गोलपुरा मजरा आसलवास मरहेटा निवासी धन सिंह की शिकायत उपमंडल अधिकारी ना. भिवानी से संबंधित है, जो कि पुराने मामले हैं। ये 8 नए मामले रखे जाएंगे नए मामलों में फैंसी चौक भिवानी निवासी धर्म सिंह की शिकायत पुलिस अधीक्षक और सिविल सर्जन से संबंधित, बवानीखेड़ा के वार्ड नंबर-15 निवासी चिरंजीलाल की शिकायत कार्यकारी अभियंता दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से संबंधित, युवा एकता संगठन खानक व समस्त ग्राम वासी की शिकायत क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भिवानी से संबंधित, निदेशक पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की शिकायत सिविल सर्जन भिवानी से संबंधित, हालु बाजार निवासी सीताराम शर्मा की शिकायत कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद भिवानी से संबंधित है। इसी प्रकार से नवदीप कॉलोनी हिसार की निवासी सुलोचना पत्नी बलजीत सिंह पटवारी की शिकायत डाकघर अधीक्षक भिवानी से संबंधित, गांव तालु निवासी विनोद की शिकायत अधीक्षक अभियंता सिंचाई विभाग भिवानी से संबंधित तथा समस्त गली निवासी ढाणा रोड़ भिवानी की शिकायत अधीक्षक अभियंता जनस्वास्थ एवं अभियांत्रिकी विभाग भिवानी से संबंधित है।

उच्च शिक्षा में पंजाबी को बढ़ावा : तकनीकी क्षेत्र से भी जुड़ाव

भास्कर न्यूज | लुधियाना गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल के भाषा-साहित्य-सांस्कृतिक मामलों के निर्देशनालय की ओर से विज्ञान व अन्य विषयों में पंजाबी को माध्यम बनाने की प्रगति और चुनौतियां विषय पर उच्च स्तरीय विचार गोष्ठी आयोजित की गई। को-ऑर्डिनेटर जसपाल सिंह ने बताया कि इंग्लैंड से आए डॉ. बलदेव सिंह और शिंदरपाल सिंह माहल ने अपने शोध कार्यों और तैयार किए पाठ्यक्रमों के जरिए पंजाबी भाषा में विज्ञान शिक्षा के विस्तार पर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने ‘विज्ञान क्या है’ और ‘विज्ञान तर्क’ जैसी पुस्तकों के जरिए प्रगतिशील विचारधारा को आगे बढ़ाया है। डॉ. सीपी कम्बोज ने बताया कि पंजाबी यूनिकोड और तकनीकी कोर्सों से छात्रों, प्रकाशकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय युवाओं को बड़ा लाभ मिल रहा है। सभा में वक्ताओं ने अदालतों में पंजाबी भाषा लागू करने में हो रही देरी को भी चिंता का विषय बताया। डॉ. गुलजार सिंह पंधेर, डॉ. हरि सिंह जाचक समेत कई विद्वानों ने पंजाबी को आधुनिक, व्यावहारिक और वैश्विक स्तर पर प्रसारित करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षाविद और साहित्यकार शामिल हुए।

किशोरियों के लिए शिक्षा, सुरक्षा के बताए गए उपाय

भास्कर न्यूज| अररिया बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिवसीय जागरूकता अभियान के दौरान मंगलवार को नोबेल एकेडमी फारबिसगंज में जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी (मिशन शक्ति) ने किया। सत्र में उपस्थित छात्र-छात्राओं, अभिभावकों एवं समुदाय प्रतिनिधियों को बाल विवाह के सामाजिक, शारीरिक और कानूनी दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। बाल विवाह अधिनियम और इसके उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। महिला हेल्पलाइन 181, बाल संरक्षण तंत्र तथा संबंधित विभागीय सेवाओं की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि बाल विवाह शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक विकास और भविष्य की प्रगति पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यह भी बताया गया कि सामुदायिक सतर्कता, समय पर सूचना और सक्रिय भागीदारी इस कुप्रथा के उन्मूलन की सबसे प्रभावी रणनीति है। सत्र में किशोरियों की शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, जीवन-कौशल विकास तथा मिशन शक्ति द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारियां भी प्रदान की गईं। प्रतिभागियों को बाल विवाह रोकथाम के लिए जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने और संदिग्ध मामलों की तत्काल सूचना विभागीय तंत्र को देने के लिए प्रेरित किया गया।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए नवाचार जरूरी , टीएलएम मेले का आयोजन

एजुकेशन रिपोर्टर|बेतिया उत्क्रमित उच्च विद्यालय महोदीपुर मझौलिया में गुरुवार को संकुल स्तरीय टीएलएम मेला आयोजित किया गया। मेले में संकुल क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों से आए प्रतिभागियों ने अपना टीएलएम प्रदर्शित किया। इसके पूर्व मेले का उद्घाटन बीईओ मझौलिया, प्रधानाध्यापक राजीव रंजन, समन्वयक सुरेश सिंह, मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक शंकर साह,शिक्षक अनिल सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर बीईओ ने कहा कि गुणवतापूर्ण शिक्षण में टीएलएम की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी शिक्षकों को बेहतर शिक्षण के लिए नवाचार दिखाना चाहिए। वहीं प्रधानाध्यापक राजीव रंजन ने कहा कि शिक्षा में नवाचार काफी मददगार साबित होता है। इससे न केवल बच्चों की रूचि बढ़ती है बल्कि शिक्षण शैली में भी निखार आता है। टीएलएम मेला में आए प्रदर्शों का मूल्यांकन निर्णायक मंडल में शामिल नवल किशोर पंडित, इंद्रजीत कुमार मिश्रा, इब्राहिम अंसारी, मो इंतजार‌ व मेधावी कुमारी की टीम ने की।प्रथम स्थान प्राथमिक विद्यालय भटवलिया खैरवा ने हासिल किया। इस विद्यालय की ओर से गणित के जोड़ घटाव पर आधारित टीएलएम तैयार किया गया था। दूसरा स्थान यूएमएस चैलाभार के नाम रहा। यहां से गणित में आकृति ज्ञान से संबंधित टीएलएम बनाया गया था। तीसरा स्थान यूएमएस चैता का रहा जिसने विज्ञान में पारदर्शी व अपारदर्शी कंसेप्ट पर टीएलएम तैयार किया था।

राज्यपाल से मिले पेंशनर, बकाया पेंशन के समाधान की मांग:जेएनवीयू की समीक्षा बैठक में बागड़े बोले- विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य हो; ज्ञान, चरित्र और कौशल आधारित शिक्षा की जाए सुनिश्चित

राजस्थान के राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि विश्वविद्यालयों का उद्देश्य मूल्यपरक, समग्र एवं व्यावहारिक शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र के सुयोग्य नागरिक तैयार करना है। राज्यपाल जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा गुणवत्ता एवं नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर आयोजित विशेष समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। राज्यपाल ने कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति को अनिवार्य बनाने तथा आने–जाने दोनों समय उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वही है जो ज्ञान के साथ चरित्र और कौशल का निर्माण करे। राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति को समयबद्ध रूप से लागू करने तथा भारतीय ज्ञान परंपरा और प्राकृतिक खेती जैसे नवाचारों को व्यावहारिक शिक्षण मॉडल के रूप में विकसित करने पर बल दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांवों में इन मॉडलों को प्रोत्साहित करने की पहल की सराहना की। वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के निर्देश बैठक में विश्वविद्यालय की वित्तीय व्यवस्थाओं, अनुसंधान उन्मुख शैक्षणिक वातावरण और रिक्त पदों की स्थिति पर भी चर्चा की गई। राज्यपाल ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखने, संसाधनों के सुव्यवस्थित उपयोग और रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए, ताकि शिक्षण और प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित रहे। पेंशनर्स सोसाइटी ने पेंशन समस्या के समाधान की मांग कीजय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी के प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष प्रो. राम निवास शर्मा के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात कर बकाया पेंशन एवं पेन्शन भुगतान की समस्या के स्थायी समाधान की अपील की। उन्होंने समस्या के सम्बंध में विस्तृत चर्चा की। प्रोफेसर शर्मा ने कुलाधिपति को इस बात से अवगत कराया कि ,क्योंकि राज्य सरकार ही विश्व विद्यालय कर्मचारियों को वेतन देती है अतः राज्य सरकार को ही सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भुगतान करना चाहिए। इस बात पर कुलाधिपति ने अपनी सहमति दी। कुलाधिपति को यह भी बताया कि पहले भी पांच महीने की पेंशन लगातार धरना, प्रदर्शन करने पर सरकार ने लोन दिलाई तब कहीं जाकर पेंशन का भुगतान हुआ था। यही नहीं अब फिर तीन महीने की पेंशन बकाया हो चुकी है और विश्व विद्यालय पेंशन देने में असमर्थ है। तत्पश्चात उन्होंने स्पष्ट रूप से यह आश्वासन दिया कि वे अपनी ओर से इस समस्या के पूर्णतः समाधान के लिए प्रयास करेंगे और इस संबंध में सरकार से चर्चा करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में प्रो. सुखवीर सिंह बैस, अशोक व्यास एवं रामदत्त हर्ष सम्मिलित रहे।

ललितपुर डीएम ने अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा:बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में लापरवाही पर कार्रवाई

ललितपुर जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यों और योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इसका उद्देश्य परिषदीय विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना और शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना था। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के सभी कार्यों की गहनता से समीक्षा की। उन्होंने मध्याह्न भोजन योजना के तहत निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि बच्चों को अच्छा और स्वादिष्ट भोजन वितरित करने में कोई लापरवाही न बरती जाए। इसके साथ ही, उन्होंने निर्धारित दिनों में फल और दूध वितरण के संबंध में भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि दूध और फल वितरण की जीपीएस लोकेशन के साथ फोटो उपलब्ध कराई जाएं और निरीक्षण के दौरान इसका विशेष ध्यान रखा जाए।कार्यों में लापरवाही और ऑनलाइन व ऑफलाइन डेटा में अंतर पाए जाने पर जिलाधिकारी ने एमआईएस मैनेजर और जिला समन्वय को चेतावनी देते हुए स्पष्टीकरण तलब किया। विकासखंड बार और जखौरा के परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों की कम उपस्थिति पाए जाने पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया।इसके अतिरिक्त, बैठक में अनुपस्थित रहने और बिना सूचना दिए जिला मुख्यालय छोड़ने पर जिला विपणन अधिकारी का भी स्पष्टीकरण तलब किया गया। जिलाधिकारी ने जर्जर विद्यालयों के ध्वस्तीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता (एई) को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमानुसार ध्वस्तीकरण का कार्य शीघ्रता से किया जाए, ताकि जनपद में बच्चों के लिए नए विद्यालय बनाए जा सकें। उन्होंने परिषदीय विद्यालयों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइनों को स्थानांतरित करने के मामले को गंभीरता से लिया। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत को कड़े निर्देश दिए कि शिक्षा विभाग द्वारा धनराशि दिए जाने के बावजूद अभी तक लाइन शिफ्ट न होने पर प्रबंध निदेशक (एमडी) विद्युत को उनकी ओर से पत्राचार किया जाए।

चंडीगढ़ में स्कूल के समय में केवल पढ़ाई करवाएंगे टीचर:छुट्‌टी के बाद मिल पाएंगे अफसरों से, शिक्षा विभाग के ऑर्डर

चंडीगढ़ में अब स्कूल समय के दौरान शिक्षक निदेशालय के कार्यालय में नहीं जा सके। यह फैसला शिक्षा विभाग की तरफ से लिया गया है। इसके पीछे विभाग की दलील है कि इस वजह से स्कूलों में स्टूडेंट्स की पढ़ाई प्रभावित होती है। ऐसे में वह स्कूल टाइम में ही इस तरह की विजिट करे। अब दो प्वाइंटों में जाने क्या लिखा है - 1. हमने देखा है कि कई शिक्षक और स्कूल कर्मचारी स्कूल के समय में ही दफ्तर आ जाते हैं। इससे स्कूल की पढ़ाई और कामकाज में दिक्कत होती है। 2. सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को बताया जाता है कि स्कूल के समय दफ्तर न आएं। अगर दफ्तर से बुलाया जाए तभी आएं। बाकी किसी भी काम के लिए आप स्कूल का समय खत्म होने के बाद ही दफ्तर आएं। क्यों देने पड़े है ऑर्डर जानकारी के मुताबिक अब एग्जाम में कुछ ही महीने शेष रह गए है। ऐसे में विभाग नहीं चाहता कि स्कूल में स्टूडेंट्स की पढ़ाई प्रभावित हो। दूसरा कई मुलाजिम लंबे समय तक दफ्तरों में बैठे रहते है। इससे स्कूल का काम भी प्रभावित होता है। दूसरी तरफ दिसंबर अंत में छुट्टियां आ जाती है। जबकि फरवरी से एग्जाम शुरू हो जाते है। चंडीगढ़ में कुल 115 स्कूल हैं।

अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित:बलरामपुर में विधायक-डीएम ने समावेशी शिक्षा विद्यालय के बच्चों का बढ़ाया उत्साह

अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर बलरामपुर तहसील के धुसाह स्थित गिफ्टेबल फाउंडेशन द्वारा संचालित समावेशी शिक्षा विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ला और जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दोनों अतिथियों ने विद्यालय में पढ़ रहे दिव्यांग विद्यार्थियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने नृत्य, समूहगान और प्रेरक गतिविधियों सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। बच्चों के उत्साह, कौशल और आत्मविश्वासपूर्ण प्रदर्शन से सभी अतिथि और उपस्थित लोग प्रभावित हुए। इस अवसर पर जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने कहा कि दिव्यांग बच्चे अत्यंत प्रतिभाशाली होते हैं। उन्हें समान अवसर और उपयुक्त वातावरण प्रदान कर उनकी क्षमताओं को और निखारा जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि जिला प्रशासन ऐसे बच्चों के अधिकारों और सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम में संबंधित अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

बहादुरगढ़ में शिक्षा विभाग एक्शन में:खिलाड़ी की मौत के बाद एसएमसी बैठक में कड़े फैसले, खेल नर्सरी हटेगी, जर्जर व्यायामशाला भवन तोड़ेंगे

बहादुरगढ़ के ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम में बास्केटबॉल पोल गिरने से हुई खिलाड़ी अमन की मौत के बाद जहां खेल विभाग ने मामले से पल्ला झाड़ लिया था, वहीं अब शिक्षा विभाग ने स्टेडियम और उससे जुड़े व्यवस्थागत मुद्दों पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में रेलवे रोड स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) की मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में स्टेडियम और स्कूल से जुड़ी कई अहम सुरक्षा संबंधी कमियों पर चर्चा करते हुए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। नाहरा-नाहरी गेट को किया जाएगा बंद बैठक में सबसे पहले नाहरा- नाहरी रोड की ओर स्थित गेट को बंद करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। समिति का कहना था कि यह गेट सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं है और इसकी वजह से विद्यार्थियों के लिए सुरक्षा जोखिम पैदा हो रहा था। वहीं सीबीएसई की गाइडलाइंस के अनुसार नाहरा- नाहरी रोड पर नया द्वार पहले ही बनाया जा चुका है, इसलिए पुराने द्वार को स्थायी रूप से बंद करने पर भी सहमति बनी। इसी के साथ बिना किसी अनुमति के स्टेडियम में चल रही खेल नर्सरी को भी तुरंत प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया गया। व्यायामशाला का भवन जर्जर, विस्थापित होगा बैठक में यह तथ्य सामने आया कि स्टेडियम परिसर में संचालित व्यायामशाला का भवन और सीढ़ियां काफी समय से जर्जर हैं और इनका उपयोग बेहद खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए समिति ने इसे कंडम घोषित कर हटाने तथा व्यायामशाला को पूरी तरह स्टेडियम परिसर से विस्थापित करने का निर्णय लिया। समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि यह व्यायामशाला में खेल नर्सरी स्कूल प्रबंधन की बिना अनुमति चल रही थी, जो नियमों का उल्लंघन है। स्कूल की सुरक्षा के लिए लिए कई निर्णय स्कूल की अवसंरचना से जुड़े मुद्दों पर भी बैठक में गंभीरता से विचार किया गया। रेलवे रोड की तरफ स्थित विद्यालय का मुख्य द्वार जर्जर स्थिति में पाया गया, जिसके पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस कार्य की पूर्ण जिम्मेदारी बहादुरगढ़ शिक्षा सभा के प्रधान श्रीनिवास गुप्ता ने लेने की घोषणा की। विद्यार्थियों की सुविधा और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समिति ने कई अन्य सुधारात्मक कदमों को भी मंजूरी दी। नवनिर्मित कमरों के सामने स्थित बरामदे में ग्रिल लगवाने, सीढ़ियों पर पत्थर बिछवाने, तथा खराब हो चुके सीसीटीवी कैमरों को नए कैमरों से बदलने जैसे प्रस्तावों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आग्रह किया गया। समिति सदस्यों का मानना था कि विद्यालय परिसर में सुरक्षा मानकों को लेकर लापरवाही किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है, विशेषकर तब जब स्टेडियम में अमन की दुखद मौत जैसी घटना हो चुकी है। यह लोग रहे मौजूद बैठक की अध्यक्षता विद्यालय की प्राचार्या मंजू रानी ने की। इस दौरान उप-प्राचार्या सुशीला देवी, एसएमसी इंचार्ज संजय मलिक, पार्षद राजेश तंवर, शिक्षा विद सतीश शर्मा, प्रधान मनीष कुमार, प्राध्यापक अनिल अहलावत, दिनेश कुमार, जलदीप चाहर, विजय छिल्लर, सीमा खत्री, अन्नु राणा सहित एसएमसी सदस्य अशोक, मुकेश, सुनीत, मंजीत आदि मौजूद रहे। अब शिक्षा विभाग पर टिक गई जिम्मेदारी बता दें कि, अमन की मौत के मामले में खेल विभाग के स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी नकारने के बाद अब पूरा ध्यान शिक्षा विभाग पर आ गया है। यह स्टेडियम शिक्षा विभाग की जमीन पर बना हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि आगामी जांच में यह स्पष्ट हो पाएगा कि स्टेडियम का वास्तविक रखरखाव किसके जिम्मे था और सुरक्षा इंतजामों में किसकी लापरवाही सामने आती है। हादसे की जांच एसडीएम नसीब कुमार की अध्यक्षता में एक संयुक्त टीम कर रही है। यह टीम शिक्षा विभाग, नगर परिषद और खेल विभाग द्वारा पिछले वर्षों में किए गए खर्च व रखरखाव के रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। एसडीएम के अनुसार इस सप्ताह जांच रिपोर्ट आने की संभावना है। स्वास्थ्य विभाग पीजीआई की लापरवाही की भी जांच कर रहा हादसे में घायल अमन को रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया था, जहां सोमवार को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। यह भी आरोप है कि इलाज में देर या लापरवाही की संभावना मौजूद है, जिसकी अलग से स्वास्थ्य विभाग जांच कर रहा है। कैसे हुआ हादसा? 23 नवंबर को को अमन स्टेडियम में अभ्यास कर रहा था। इसी दौरान बास्केटबॉल पोल अचानक गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत पीजीआई ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। 25 नवंबर को अमन का अंतिम संस्कार कर दिया गया और परिवार में शादी होने के कारण तीन दिन के भीतर ही गुरुवार को तेरहवीं भी कर दी गई। अब तक जिम्मेदार तय नहीं, सवाल पोल किसने लगाए खेल विभाग द्वारा अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस हादसे की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेडियम शिक्षा विभाग की जमीन पर है। कुश्ती हाल खेल विभाग का है। रखरखाव का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं। नगर परिषद ने भी वर्षों में कई कार्य करवाए हैं लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यहां पर बास्केटबाल पोल किसने लगवाए थे। ये पोल कई साल पुराने हैं। पोल तो वहां से हटा दिए गए हैं, लेकिन इस जटिल स्थिति के कारण अभी तक किसी भी विभाग की जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं हो पाई है। एसडीएम की रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय होगा कि अमन की मौत किसकी लापरवाही का नतीजा थी और अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी।

गोरखपुर में शिक्षा के साथ स्वास्थ्य पर दिया ध्यान:रोटरी क्लब मिडटाउन ने मेधावी छात्राओं को स्टेशनरी और नैपकिन भेंट कर की मदद

गोरखपुर के रोटरी क्लब मिडटाउन ने शिक्षा के साथ-साथ छात्राओं के स्वास्थ्य के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए गुरुवार को शहर के दीवान बाजार स्थित रामदेई कन्या इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। सुबह 11 बजे आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यालय की मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करना था। इस अवसर पर उनकी शैक्षणिक और व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए क्लब ने उन्हें मुफ्त कॉपियां, स्टेशनरी किट और सेनेटरी नैपकिन का वितरण किया। जिससे उनके चेहरे खिल उठे। सदस्यों ने बढ़ाया छात्राओं का मनोबल इस दौरान छात्राओं का मनोबल बढ़ाने के लिए रोटरी क्लब के कई सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित रहे। सदस्यों में रो. श्याम कृष्ण अग्रवाल, रो. अशोक अग्रवाल, रो. सुधीर जैन, रो. राजकुमार बथवाल और रो. अजय चंदवासिया शामिल थे। साथ ही, नीलम अनंत, ट्रस्टी अर्चना अग्रवाल, स्मिता अग्रवाल, नीलम गोपाल और शोभा अग्रवाल ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्हें भविष्य में सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम की सफलता पर, क्लब अध्यक्ष रो. अल्पना जैन और सचिव रो. शिखा जैन ने विद्यालय प्रशासन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रिंसिपल और टीचर्स के सहयोग की सराहना की, और कार्यक्रम में उपस्थित होकर छात्राओं का उत्साहवर्धन करने के लिए क्लब के सभी सम्मानित सदस्यों का

फिनलैंड से ट्रेनिंग लेकर लौटीं पठानकोट की टीचर:शिक्षा विभाग के अफसरों ने किया स्वागत, बोलीं- विदेश में बहुत कुछ नया सीखने को मिला

पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा फिनलैंड भेजे गए 72 प्राइमरी स्कूल अध्यापकों में से एक, पठानकोट की महिला टीचर राजीव कंडा प्रशिक्षण पूरा कर लौट आई हैं। सरकारी प्राइमरी स्कूल नलूंगा की ईटीटी अध्यापिका राजीव कंडा का जिला शिक्षा अधिकारी (एलीमेंटरी) कमलदीप कौर और उप जिला शिक्षा अधिकारी (एलीमेंटरी) डीजी सिंह ने स्वागत किया। अधिकारियों ने बताया कि मेरिट के आधार पर चुनी गईं महिला टीचर राजीव कंडा फिनलैंड में प्रशिक्षण प्राप्त कर उत्साहित हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस अंतरराष्ट्रीय ट्रेनिंग से उनके नेतृत्व गुणों में और निखार आएगा। विदेश में बहुत कुछ नया सीखने को मिला : राजीव कंडा महिला टीचर राजीव कंडा ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिला। उन्होंने कहा कि वह इस ज्ञान का आगे प्रचार-प्रसार करेंगी। कंडा ने समाज को स्कूलों से जोड़ने, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास करने और भविष्य के लक्ष्य तय कर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि फिनलैंड की कुछ नई तकनीकों को भारतीय शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाएगा, जिससे बच्चों में नई ऊर्जा का संचार होगा। इस अवसर पर स्मार्ट स्कूल कोऑर्डिनेटर संजीव मनी और बलकार अत्तरी भी उपस्थित थे।

शिक्षा नीति क्रियान्वयन को रोड मैप विषय पर की चर्चा

भास्कर न्यूज| सिरसा डिंग डाइट की ओर से शहर के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में चल रही प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न हो गई। इसकी अध्यक्षता आईएफआईसी विंग प्रभारी चंद्र प्रकाश शर्मा ने की। कॉर्डिनेटर डॉ. विनोद कुमार, सचिव डॉ. राकेश मोहन की देखरेख में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय मुखियाओं के लिए रोड मैप विषय पर मंथन हुआ। तीन दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी एवं डाइट प्राचार्या डॉ. विजय लक्ष्मी, जिला शिक्षा अधिकारी सुनीता साईं ने बतौर मुख्य अतिथि एवं खंड शिक्षा अधिकारी कृष्ण कुमार ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। डॉ. विजय लक्ष्मी ने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली यह दूरदर्शी शिक्षा नीति छात्र–केंद्रित, समग्र एवं कौशल आधारित सीखने की प्रक्रिया को अधिक लचीला एवं रोचक बनाते हुए विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण, मानवीय मूल्य और जीवन-कौशल विकसित करने का काम करेगी। जिला शिक्षा अधिकारी सुनीता साईं ने कहा कि एनईपी 2020 सभी को गुणवत्तापूर्ण, समान और कौशल आधारित शिक्षा प्रदान कर भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने का काम करेगी। बीईओ कृष्ण कुमार ने कहा कि विद्यालय मुखियाओं का कुशल नेतृत्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायक सिद्ध होगा। इसी दौरान सर्टिफाइड लाइफ कोच एवं एनएलपी कोच भानु गुप्ता, सीआरडीएवी कन्या शिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. रणजीत सिंह व अन्य मौजूद रहे।

एमपी शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह का शुभारंभ आज:भाग लेंगे 50 से अधिक संस्थानों के विद्यार्थी; सीएम योगी रहेंगे उपस्थित

पूर्वी उत्तर प्रदेश में 9 दशक से अधिक समय से शैक्षिक क्रांति के अग्रदूत के रूप में प्रतिष्ठित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद (MPSP) के 93वें संस्थापक सप्ताह समारोह का भव्य शुभारंभ गुरुवार,4 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगा। मुख्यमंत्री, बतौर गोरक्षपीठाधीश्वर इस शिक्षा परिषद के मुख्य संरक्षक हैं। गुरुवार सुबह 9:30 बजे से होने वाले उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण (SDRA) के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी उपस्थित रहेंगे। संस्थापक सप्ताह समारोह का समापन 10 दिसंबर को होगा जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शामिल होंगे। इसमें हजारों विद्यार्थी शामिल होंगे। एक सप्ताह तक शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद की गतिविधियां आयोजित होंगी। MPSP के तहत 50 से अधिक शिक्षण संस्थाएं संचालित होती हैं। इनमें अध्ययनरत छात्र-छात्राएं उद्घाटन समारोह के साक्षी बनेंगे। इसके बाद पूरे सप्ताह तक अलग-अलग संस्थानों में अलग-अलग गतिविधियों का आयोजन होगा। समापन अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। अकादमिक प्रतियोगिताओं में गोरखपुर मंडल के 125 से अधिक शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान प्रतिभाग करते हैं, जबकि भाषण एवं खेल-कूद की प्रतियोगिताओं जैसे वॉलीबाल, बास्केटबाल में पूरे प्रदेश से प्रतिभागी अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करते हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का संस्थापक सप्ताह समारोह, परिषद के संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और विस्तारक ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की पुण्य स्मृतियों में आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीयता से ओतप्रोत और मूल्यपरक आदर्श शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से इस शिक्षा परिषद की स्थापना सीएम योगी एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के दादागुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ ने की थी। उनके बाद योगी के गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ ने इसे पुष्पित, पल्लवित किया। परिषद को शैक्षिक वटवृक्ष बनाने का श्रेय योगी आदित्यनाथ को जाता है, जिनके संरक्षण में इस परिषद की 50 से अधिक संस्थाएं शिक्षा, चिकित्सा और सेवा क्षेत्र में समाज की अनथक सेवा कर रही हैं। निकाली जाएगी भव्य शोभायात्रामहाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह संचालन समिति के सदस्य डॉ. नितीश शुक्ल ने बताया कि बुधवार को कार्यक्रम स्थल पर मुख्य अतिथि और समारोह अध्यक्ष के संबोधन के बाद मुख्य अतिथि शिक्षा परिषद के दर्जनों संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा निकाली जाने वाली भव्य शोभा यात्रा की सलामी लेंगे। शोभा यात्रा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद परिसर से निकलकर अपने निर्धारित मार्ग से होते हुए जिला परिषद रोड पर स्थित शताब्दी द्वार से पुनः महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद परिसर में प्रवेश करेगी। उद्घाटन समारोह को भव्य बनाने के लिए एक हजार से अधिक शिक्षक कर्मचारी एवं स्वयं सेवक लगे रहेंगे। शोभा यात्रा के दौरान अनुशासन, श्रेष्ठ पथ संचलन के साथ-साथ जन-जागरण को प्रदर्शित करने वाली झांकिया एवं नारे मुख्य आकर्षण होंगे। जानिए एमपी शिक्षा परिषद के बारे मेंमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में गोरखपुर की ख्याति नॉलेज सिटी के रूप में भी बन रही है और इसमें महती भूमिका गोरक्षपीठ के अंतर्गत संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की भी है। नौ दशक से अधिक समय से राष्ट्रीयतापरक शिक्षा की अलख जगा रहे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का विस्तार पचास से अधिक संस्थाओ के जरिये प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक हो चुका है। देश जिस दौर में अंग्रेजी हुकूमत से त्रस्त था, तब 1932 में भारत और भारतीयता आधारित शैक्षिक पुनर्जागरण के लिए गोरक्षपीठ के तत्कालीन पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप के नाम पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की थी। उनके बाद इस परिषद की संरचना को विस्तारित किया वर्तमान गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने। पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षा के प्रसार से राष्ट्रीयता, मूल्यपरकता और स्वावलंबन को मजबूत करने के दादागुरु और अपने गुरुदेव के संकल्पो को विभिन्न प्रकल्पों के विस्तार से पूरा करने का बीड़ा योगी आदित्यनाथ ने उठा रखा है। एजुकेशन हब के रूप में विकसित गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद 9 दशक से अधिक समय से प्रकाश स्तम्भ की भूमिका में है। गोरक्षपीठ की तीन पीढ़ियों ने इस स्तम्भ से प्रकाश पुंज का फैलाव निरंतर बढ़ाया है। महाराणा प्रताप परिषद का प्राथमिक शिक्षा से लेकर निजी विश्वविद्यालय तक हो चुका विस्तार इसकी शैक्षिक सेवा यात्रा का साक्षी है। इस साल एमपी शिक्षा परिषद का 93वां स्थापना वर्ष है और गोरक्षपीठ का यह शैक्षिक प्रकल्प स्थापना के प्रथम वर्ष से ही ज्ञान की मशाल को अहर्निश प्रज्ज्वलित किए हुए है। आयुर्वेद कॉलेज से लेकर मेडिकल कॉलेज को समेटे महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय खुद महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का विस्तृत पड़ाव है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस अंचल में स्थापित पहले विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना में भी इस परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ द्वारा 1932 में बक्शीपुर में किराए के मकान में स्कूल खोलने के साथ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की यात्रा प्रारंभ हुई। 1935 में जूनियर हाईस्कूल की मान्यता मिली और 1936 से हाईस्कूल तक की भी पढ़ाई शुरू हो गई। इस बीच महंत दिग्विजयनाथ के प्रयास से सिविल लाइंस में जमीन मिल गई और यह हाईस्कूल यहां शिफ्ट हो गया। महाराणा प्रताप के नाम शुरू हुआ शैक्षिक जागरण का प्रकल्प इंटर कॉलेज होते हुए 1949-50 तक डिग्री कॉलेज तक पहुंचा। भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के अनुरूप शिक्षा के प्रति प्रतिबद्ध इस संस्था के संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ को गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना का भी श्रेय जाता है जिन्होंने 1958 में अपने द्वारा स्थापित महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज और महिला महाविद्यालय को विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु समर्पित कर दिया। उनके बाद उनके शिष्य तत्कालीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवेद्यनाथ ने इस शिक्षा परिषद के जरिये ज्ञान के प्रसार का क्रम आगे बढ़ाया। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का प्रबंधकीय दायित्व संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने इसके ज्ञानदायी कार्यक्षेत्र को कई आयामों से विस्तार दिया है। वर्तमान में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा, अंग्रेजी, संस्कृत, तकनीकी शिक्षा (पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कॉलेज), मेडिकल (एमबीबीएस और बीएएमएस) पैरामेडिकल (नर्सिंग) के दर्जनों संस्थान संचालित हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रकल्प है महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय। वर्तमान गोरक्षपीठाधीश्वर के संरक्षण में परिषद का खास जोर प्राविधिक, तकनीकी, चिकित्सा शिक्षा के साथ महिला शिक्षा पर भी है। परिषद द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों का कार्यक्षेत्र गोरखपुर के अलावा महराजगंज, कुशीनगर, देवीपाटन और वाराणसी तक है।

फरीदाबाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कोटा खतरे में:NCMEI में आज रजिस्ट्रार व शिक्षा सचिव रखेंगे पक्ष; आतंकी मॉड्यूल का सेंटर बनी

दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल का सेंटर पॉइंट बनी फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कोटा (अल्पसंख्यक दर्जा) खतरे में है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (NCMEI) में इसकी सुनवाई आज, 4 दिसंबर को दिल्ली मुख्यालय में होगी। आयोग ने 24 नवंबर को यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया था। नोटिस में पूछा गया है कि जब उसके डॉक्टरों की दिल्ली में 10 नवंबर को हुए विस्फोट में भूमिका को लेकर जांच चल रही है, जिसमें 15 लोग मारे गए थे, तो ऐसे में उसका अल्पसंख्यक दर्जा क्यों न रद्द कर दिया जाए। यह नोटिस राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा 12 नवंबर को जारी उस पत्र के बाद आया है, जिसमें यूनिवर्सिटी द्वारा दिए गए मान्यता संबंधी बयानों पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। आयोग ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और हरियाणा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को आज की सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अल-फलाह ट्रस्ट के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी 18 नवंबर से हिरासत में हैं। ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य वित्तीय अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया था। गल्फ फंडिंग की भी जांच जारी है। इसके अलावा फरीदाबाद के फतेहपुरा तगा और धौज गांवों से विस्फोटक मिलने के बाद, दिल्ली ब्लास्ट केस में यूनिवर्सिटी की डॉ. शाहीन सईद और डॉ. मुजम्मिल शकील भी जांच एजेंसियों की गिरफ्त में हैं। इसी यूनिवर्सिटी का डॉक्टर उमर नबी इस केस में सुसाइड बॉम्बर बना था। रजिस्ट्रार और शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव रखेंगे पक्षआयोग में यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, दोनों को अपना पक्ष रखना होगा। आयोग इस बात की जांच करेगा कि क्या यूनिवर्सिटी का प्रबंधन अभी भी उस अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए इसे विशेष दर्जा दिया गया था। और क्या स्वामित्व या नियंत्रण में कोई बदलाव हुआ है। फिलहाल यूनिवर्सिटी की सदस्यता भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) द्वारा निलंबित कर दी गई है। NCMEI ने यूनिवर्सिटी संचालित करने वाले ट्रस्ट, उसके कर्मचारियों और प्रशासकों की नियुक्ति प्रक्रिया के साक्ष्य सहित अन्य जरूरी दस्तावेज मांगे हैं। इसके अलावा आयोग ने नोटिस में ट्रस्ट डीड के मूल दस्तावेज, प्रवेश और स्टाफ भर्ती संबंधी आंकड़े, यूनिवर्सिटी के अंदर प्रशासकों की हुई बैठकों के विवरण और तीन वर्षों के दौरान बैंक खातों से हुए लेन देन की जानकारी मांगी गई है। ऑडिट रिपोर्ट और फंडिंग की जानकारी न देने पर कड़ी कार्रवाई संभवअगर यूनिवर्सिटी NCMEI द्वारा मांगे गए व्यापक दस्तावेज, जैसे ट्रस्ट डीड, फंडिंग विवरण और ऑडिट किए गए खाते, उपलब्ध नहीं करा पाता है, तो कड़ी कार्रवाई की संभावना है। नोटिस में शिक्षा विभाग को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। जिसमें अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने के बाद से संस्थान द्वारा किए गए निरीक्षणों, उठाए गए निगरानी उपायों और संस्थान के साथ हुए पत्राचार का विवरण हो। शिक्षा विभाग को आज ये सत्यापन रिपोर्ट आयोग में देनी है। आज की सुनवाई में तय होगा की माइनॉरिटी कोटा को लेकर आगे जांच चलेगी या नहीं। यूनिवर्सिटी का पहले भी धमाकों से नाम जुड़ाअल-फलाह यूनिवर्सिटी का पहले भी धमाकों में जुड़ चुका है। दिल्ली के लाल किला ब्लास्‍ट का सुसाइड बॉम्‍बर डॉक्‍टर उमर नबी इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। आतंक के इस नेटवर्क में यूनिवर्सिटी के दूसरे डॉ. मुजम्मिल शकील, डॉ शाहीन सईद जांच एजेंसी एनआईए की गिरफ्त में है। 2008 में अहमदाबाद में सीरियल बम धमाके हुए थे, इसमें शामिल आतंकी मिर्जा शादाब बेग भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी का ही छात्र रहा। उसने 2007 में फरीदाबाद के अल-फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में बीटेक पूरा किया था। 2008 में अहमदाबाद में होने वाले सीरियल ब्लास्ट में शामिल रहा। यानी पढ़ाई के दौरान ही हमले की तैयारी में था। वह कई साल से फरार है। 20 से 78 एकड़ में फैल गयाअभी तक की जांच में पता चला है कि यूनिवर्सिटी को सात साल में 415 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी। यूनिवर्सिटी से जुड़ी 9 शेल कंपनियां भी मिली हैं। एक ही पैन नंबर से सारे लेनदेन का खेल हो रहा था। यूनिवर्सिटी की शुरुआत 20 एकड़ से हुई थी और 78 एकड़ तक इसका विस्तार हुआ। ED और अन्य जांच एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ट्रस्ट मुख्य रूप से कॉलेज और यूनिवर्सिटी चलाता है। ऐसे में छात्रों मिली फीस ही इसकी मुख्य आय का स्रोत है। हालांकि कई सालों तक संस्थान बिना मान्यता के चलते रहा। फिर छात्रों से पूरी फीस वसूली गई, जिसे एजेंसियां धोखाधड़ी और जालसाजी मान रही हैं। माइनॉरिटी कोटा क्या हैमाइनॉरिटी कोटा (अल्पसंख्यक कोटा) वह आरक्षण है जो किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक समूह के सदस्यों को शिक्षा और रोजगार के अवसरों में लाभ पहुंचाने के लिए दिया जाता है। भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन समुदायों को अल्पसंख्यक माना जाता है और उनके लिए अलग से कोटे का प्रावधान है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मुस्लिमों को माइनॉरिटी कोटा (अल्पसंख्यक कोटा) मिला हुआ है। सरकारी योजनाओं का खूब उठाया फायदाअल-फलाह यूनिवर्सिटी ​​​​​​​ को 2014 में हरियाणा सरकार की ओर से प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ था। उस साल इसके 350 अल्पसंख्यक छात्रों को केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से स्कॉलरशिप प्राप्त होने लगी। एक साल पहले यानी 2013 में ऐसे छात्रों की संख्या 1,144 थी। 2011 में यहां की प्रयोगशालाओं के लिए AICTE ने अलग से वित्तीय मदद पहुंचायी थी। 2016 में इसे केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से 10 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप प्राप्त हुई। जबकि, 2015 में इसे 2,600 स्टूडेंट के लिए 6 करोड़ रुपये मिले थे। इसे जम्मू और कश्मीर के स्टूडेंट की स्कॉलरशिप के लिए 2015 में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से भी 1.10 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे।

ओडिशा : सीएम माझी ने खनिज फाउंडेशन का खर्च बढ़ाने का दिया निर्देश , कहा-शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आवश्यक जरूरतों को प्राथमिकता दी जाए

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने प्रशासनिक अधिकारियों को खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) निधि के व्यय में तेजी लाने और खनन क्षेत्रों के आसपास के इलाकों में पूरी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के साथ-साथ सख्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय करने के निर्देश दिए हैं

महोबा में SIR के दबाव में शिक्षामित्र ने की आत्महत्या:कुएं में मिला शव, 2 दिन से घर से था गायब; ग्रामीणों में आक्रोश

महोबा के श्रीनगर क्षेत्र में सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) में कार्यरत एक सहायक बीएलओ का बुधवार को एक कुएं से शव बरामद हुआ। परिजनों ने SIR के दबाव में आत्महत्या करने की आशंका जताई है। परिजनों के मुताबिक शंकरलाल सोमवार शाम हर रोज की तरह गांव के बाहर गए हुए थे। इसके बाद से लापता थे। देर रात तक घर नहीं लौटे। उनका कही कोई अता पता न लगने पर परिजनों द्वारा तलाश की गयी। बुधवार को शाम शव कुएं में पड़ा मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कुएं से बाहर निकाला। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। घटना से परिजन, ग्रामीणों और सहकर्मियों में आक्रोश है। पढ़िए पूरा मामला... दरअसल पवा गांव के सरकारी स्कूल में शंकरलाल राजपूत शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत थे। 17 नवंबर से उन्हें SIR कार्य के अंतर्गत बूथ लेवल अधिकारी (BLO) बृजेंद्र सिंह के सहायक के रूप में तैनात किया गया था। उन्हें घर-घर जाकर फॉर्म भरने, मतदाताओं की जानकारी एकत्र करने और ऑनलाइन प्रविष्टि करने जैसी जिम्मेदारियां दी गई थीं। परिजनों ने आरोप लगाया कि शंकरलाल पर प्रतिदिन 100 फॉर्म भरने का लक्ष्य पूरा करने का लगातार दबाव था। वे अक्सर घर पर भी बढ़ते काम के बोझ और अधिकारियों के दबाव की बात करते थे। बेटी अंजनी के अनुसार, अधिकारी जल्द काम पूरा करने का दबाव डालते थे। जिससे उनके पिता रात में भी ठीक से सो नहीं पाते थे। सोमवार शाम को शंकरलाल घर से निकले थे लेकिन वापस नहीं लौटे। बुधवार को उनका शव कुएं में मिला। मृतक के भतीजे बृजेंद्र और जितेंद्र का कहना है कि अत्यधिक काम और मानसिक तनाव के कारण ही उन्होंने आत्महत्या का कदम उठाया। BLO बृजेंद्र सिंह ने भी SIR कार्य के दबाव को स्वीकार किया। उनके अनुसार, उन्हें और शंकरलाल को कुल 1344 मतदाताओं के फॉर्म भरने की जिम्मेदारी दी गई थी। घर-घर जाकर जानकारी जुटाना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। कई बार लोगों की अभद्र भाषा और गाली-गलौज का भी सामना करना पड़ता है, जिससे मानसिक तनाव और बढ़ जाता है। अधिकारियों द्वारा जल्द से जल्द काम पूरा करने के दबाव को शंकरलाल सहन नहीं कर सके। प्रधानाचार्य नूतन कुमार मिश्रा ने भी स्वीकार किया कि SIR कार्य के कारण शिक्षकों और सहायक कर्मियों पर अत्यधिक कार्यभार है। पिछले पांच दिनों से विद्यालय में रात-दिन रुककर काम किया जा रहा है। जिस कारण बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया की परिजनों से सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शंकर लाल के शव को कुएं से निकाल कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। एबीएलओ ने खुदकुशी की यह अभी स्पष्ट नहीं है। डीएम गजल भारद्वाज ने बताया कि पवा गांव के कुएं में शिक्षामित्र शंकरलाल राजपूत का शव मिला है। पवा क्षेत्र में दो बूथ-भाग संख्या 31 और 32 स्थित हैं। भाग संख्या 31 के बीएलओ बृजेंद्र सिंह हैं। बीएलओ को सहयोग देने के लिए 7 सदस्यीय सहायक टीम का गठन किया गया था। जिसमें मृतक शंकरलाल भी सदस्य थे। डीएम ने कहा कि यह सहायक टीम बीएलओ के कार्य में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होती, बल्कि टेक्निकल सपोर्ट देने और ग्रामीणों को जागरूक करने का काम करती है। उन्होंने बताया कि संबंधित बूथ पर 73 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। अब तक ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी कि टीम किसी प्रकार की हताशा या अत्यधिक दबाव में काम कर रही हो। उन्होंने बताया कि शव के पोस्टमॉर्टम के लिए एक अलग टीम का गठन किया गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वॉयस ओवर के लिए ऑनलाइन जॉब कैसे सर्च करें?

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वॉयस ओवर (Voice Over) के काम की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, खासकर डबिंग (Dubbing) और नरेशन (Narration) के लिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म (जैसे Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar) पर काम करने के लिए आप सीधे प्लेटफॉर्म के बजाय, ...

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नीट-यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए छात्रों ने सोमवार को शिक्षा मंत्रालय के पास विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा परिणाम में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की। आइए जानते हैं, क्या है पूरा म

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