कौशलपूर्ण शिक्षा से औषधनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के असंख्य अवसर : राकेश पाटील
कर्मवीर हिरे महाविद्यालय में औषधनिर्माण उद्योग में करियर अवसरों पर मार्गदर्शन कार्यक्रम हुआ। राकेश पाटील ने Quality Control, Quality Assurance, उत्पादन और शोध सहित रोजगार की संभावनाएं बताईं।
तमिलनाडु कांग्रेस प्रमुख ने उच्च शिक्षा सुधारों का समर्थन करने के लिए सीएम विजय का जताया आभार
तमिलनाडु कांग्रेस प्रमुख ने उच्च शिक्षा सुधारों का समर्थन करने के लिए सीएम विजय का जताया आभार
छत्तीसगढ़ के 35 विश्वविद्यालयों और करीब 600 कॉलेजों में 10,000 से अधिक शैक्षणिक पद रिक्त हैं।
भिंड में बारिश के बाद बेसली नदी का जलस्तर बढ़ने से नदरोली गांव का सड़क संपर्क कट गया है। शिक्षक और विद्यार्थी ट्यूब व मटकी के सहारे नदी पार कर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। दैनिक भास्कर ने रविवार को इस समस्या को लेकर खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात देखे। अब विद्यार्थियों की पढ़ाई और ग्रामीणों के सुरक्षित आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार शुरू किया गया है। नदी किनारे पहुंचे डीईओ जिला शिक्षा अधिकारी सुधांशु द्विवेदी रविवार शाम बेसली नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने नदी के तेज बहाव को देखा। पानी की स्थिति ऐसी थी कि वे भी ट्यूब के सहारे नदी पार कर नदरोली के स्कूल तक नहीं जा सके। उन्होंने मौके पर शिक्षकों को बुलाकर स्कूल की स्थिति, विद्यार्थियों की संख्या और रोजाना होने वाली परेशानी की जानकारी ली। डीईओ ने निर्देश दिए कि नदी का बहाव तेज होने पर बच्चों को ट्यूब या मटकी के सहारे नदी पार नहीं कराया जाए। शिक्षकों को भी ऐसे जोखिम से बचने के लिए कहा गया है। खबर के बाद मौके पर पहुंचा शिक्षा विभाग दैनिक भास्कर की खबर में नदरोली की करीब एक हजार आबादी की समस्या और स्कूल जाने वाले बच्चों व शिक्षकों की परेशानी को सामने रखा गया था। बारिश में बेसली नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव का सड़क संपर्क कट जाता है। इसके बाद बच्चों और शिक्षकों को नदी पार कर स्कूल जाना पड़ता है। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति देखी और अब समाधान के विकल्पों पर विचार शुरू किया है। विद्यार्थियों के लिए 4 विकल्पों पर किया जा रहा है विचार पहला विकल्प: पराये के पुरा में पढ़ेंगे 20 विद्यार्थी नदरोली के करीब 20 विद्यार्थी बेसली नदी पार कर पराये के पुरा गांव से पढ़ने आते हैं। प्रस्ताव है कि कक्षा 6वीं से 8वीं तक के इन विद्यार्थियों को पराये के पुरा स्थित प्राथमिक स्कूल में पढ़ाया जाए। इसके लिए वहां शिक्षक की व्यवस्था की जा सकती है। इससे विद्यार्थियों को रोज नदी पार नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा विकल्प: गांव में रहकर पढ़ाएंगे शिक्षक नदरोली में कक्षा 1 से 8वीं तक करीब 90 से 100 विद्यार्थी पढ़ते हैं। स्कूल में पांच शिक्षक पदस्थ हैं। विभाग शिक्षकों को एक-एक सप्ताह के लिए गांव में ठहराने की व्यवस्था पर भी विचार कर रहा है। वैकल्पिक रूप से शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा सकती है, ताकि उन्हें रोज नदी पार न करनी पड़े और पढ़ाई जारी रहे। तीसरा विकल्प: रस्सी से बांधकर नाव चलाने की योजना गांव में आवागमन के लिए नाव चलाने का सुझाव भी सामने आया है। नाव के दोनों सिरों को रस्सी से बांधने की योजना है, ताकि तेज बहाव में नाव अपनी दिशा से न भटके। हालांकि, नदी के तेज बहाव को देखते हुए इस व्यवस्था की सुरक्षा पर भी विचार किया जाएगा। चौथा विकल्प: स्टीमर चलाने का प्रस्ताव ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन के लिए स्टीमर चलाने का विकल्प भी सामने आया है। प्रस्ताव के अनुसार स्टीमर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध रखा जा सकता है। इसकी सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ के दो जवान तैनात किए जा सकते हैं। तेज बहाव में सुरक्षित आवागमन के लिहाज से इस विकल्प को फिलहाल सबसे मजबूत माना जा रहा है। डीईओ बोले- कलेक्टर के सामने रखेंगे पूरी स्थिति जिला शिक्षा अधिकारी सुधांशु द्विवेदी ने कहा कि निरीक्षण के दौरान नदरोली में आवागमन और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी कई समस्याएं सामने आई हैं। इन सभी बिंदुओं को लेकर सोमवार को कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात कर पूरी स्थिति बताई जाएगी। विद्यार्थियों की पढ़ाई और ग्रामीणों के आवागमन के लिए सुझाए गए विकल्प भी उनके सामने रखे जाएंगे, ताकि सुरक्षित समाधान निकाला जा सके। टयूब और मटके सहारे नदी पार कर रहे थे शिक्षक
पूर्वी प्रजापति समाज ने प्रतिभाओं का सम्मान कर शिक्षा की अलख जगाने का दिया संदेश
शहर के आंबेडकर सर्किल के पास स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर परिसर में रविवार को हाड़ौती पूर्वी प्रजापति युवा एकता एवं विकास मंडल ने प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। शिक्षा, सामाजिक सेवा और अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली समाज की प्रतिभाओं को भी सम्मान मिला। सरकारी सेवा में चयनित युवाओं, समाजसेवियों और सामाजिक गतिविधियों में सहयोग करने वाले भामाशाहों को भी सम्मानित किया गया। मुख्य वक्ता नारायण प्रजापति ने समाज की एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रजापति समाज अलग-अलग स्तरों पर बिखरा हुआ है। संगठन मजबूत करने के लिए आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा को प्राथमिकता देने और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने महिलाओं और बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात भी कही। नारायण प्रजापति ने कहा कि समाज के अधिकारों और न्याय के लिए संगठित होकर प्रयास करना होगा और जरूरत के समय एक-दूसरे के साथ खड़ा रहना चाहिए। समारोह की अध्यक्षता छीतरलाल ने की। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति के लिए शिक्षा और संगठन दोनों का मजबूत होना जरूरी है। प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और अन्य विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहन देता है। उन्होंने नई पीढ़ी को शिक्षा के साथ संस्कार, सामाजिक जिम्मेदारी और संगठन की भावना से जोड़ने पर जोर दिया। युवा एकता मंच के अध्यक्ष हेमराज पोटर ने बताया कि मंच आगे भी ऐसे आयोजन करेगा ताकि समाज की प्रतिभाओं को मंच और प्रोत्साहन मिल सके। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में समाज के विकास और विभिन्न आयोजनों में सहयोग करने वालों को भी सम्मानित किया गया। समारोह में पूर्वी प्रजापति समाज जिलाध्यक्ष सूरजमल प्रजापति, कोटा जिलाध्यक्ष बृजराज, इंद्रपाल, मोतीलाल, हरज्ञान, डॉ. कबूलचंद, छीतरलाल, दुर्गाप्रसाद, सुभाष चक्रधारी, सहित समाज के कई पदाधिकारी, बड़ी संख्या में समाजबंधु, युवा, विद्यार्थी और अभिभावक आदि मौजूद थे।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) देश के सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति को सुधारने के लिए ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान चला रही है। CJP के सदस्य हरियाणा के 15 स्कूलों का दौरा भी कर चुके हैं। इस बीच हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का इस अभियान को लेकर बयान सामने आया है। हांसी में उन्होंने कहा कि स्कूलों में किसी को भी बिना अनुमति के प्रवेश नहीं दिया जा सकता। स्कूल देश की धरोहर हैं। अगर यहां कुछ गलत होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उन्होंने कहा कि सरपंच और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (SMC) की मंजूरी के बिना कोई भी व्यक्ति स्कूल में नहीं जा सकता। वहीं CJP की कौर कमेटी के मेंबर सुधीर सांगवान ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि हम नहीं रुकेंगे। पहले जानिए, शिक्षा मंत्री ने क्या कहा… CJP बोली- हम संविधान के दायरे में, रुकेंगे नहीं CJP शिक्षा मंत्री के बयान पर CJP के प्रदेश प्रवक्ता सुधीर सांगवान ने पलटवार करते हुए कहा कि उनका अभियान रुकने वाला नहीं है। CJP झज्जर के 4-5, भिवानी के 3, चरखी दादरी के 2, गुरुग्राम और हिसार के 1-1 स्कूल समेत तोशाम के सांगवान गांव के एक स्कूल का दौरा कर चुकी है। कुल 15 स्कूलों का दौरा किया गया है। सांगवान का दावा है कि वे स्थानीय सरपंचों और पूर्व सरपंचों के निमंत्रण पर ही गांवों में जाते हैं। SMC सदस्यों के बच्चे भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं, इसलिए वे दबाव में रहते हैं और स्कूल की कमियों को खुलकर सामने नहीं रख पाते। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी एजुकेशन से जुड़ी बड़ी कमियां हैं। स्कूलों में 2,800 कामों के लिए 130 करोड़ जारी वहीं, CJP की मुहिम के बीच सरकार ने सरकारी स्कूलों में जर्जर भवनों से लेकर कमरों, चारदीवारी और शौचालयों की कमी दूर करने के लिए रोडमैप तैयार किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर के स्कूलों में चिन्हित करीब 2,800 विकास कार्यों को पूरा करने के लिए पहले चरण में 130 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इन कार्यों को जरूरत और प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा। विभाग की ओर से प्रदेश के 14,300 से अधिक सरकारी स्कूलों का निरीक्षण कराया गया था। इस दौरान स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं और भवनों की स्थिति का मौके पर आकलन किया गया। निरीक्षण में पुराने और जर्जर भवनों को हटाने, नए कमरे बनाने, चारदीवारी और नए शौचालय बनाने के साथ विभिन्न छोटे-बड़े मरम्मत कार्यों की जरूरत सामने आई। ---------------------------- ये खबर भी पढ़ें :- CJP ने स्कूल की पोल खोली, इकलौती टीचर सस्पेंड:2 की SIR में ड्यूटी; भिवानी में राशन में कीड़े चलने का VIDEO आया था ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने भिवानी के जिस सरकारी स्कूल का वीडियो जारी किया था, वहां की इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। स्कूल में मिड डे मील बनाने वाली 2 कुक को भी हटा दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर…
Sultanpur News: कम वोल्टेज से डिजिटल शिक्षा प्रभावित
कम वोल्टेज से डिजिटल शिक्षा प्रभावित
Shamli News: एक-एक शिक्षामित्र के भरोसे चले रहे नगर के परिषदीय स्कूल
नगर क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी का असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है।
Bilaspur News: कॉलेज बंद, उच्च शिक्षा से दूर हो रहे स्वारघाट के युवा
स्वारघाट (बिलासपुर)। बिलासपुर और सोलन की सीमा पर बसे स्वारघाट क्षेत्र में कॉलेज बंद होने से आसपास की पंचायतों के युवा उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।
Kushinagar News: शिक्षा से बदलेगी मुसहर समाज की तकदीर, स्कूल भेजने का आह्वान
रायपुर मुसहरटोली में शनिवार को ‘हम पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे’ कार्यक्रम के तहत जागरूकता चौपाल का आयोजन किया गया।
हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा रविवार देर शाम को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में अपने किसी निजी काम के लिए पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री कांग्रेस पर जमकर बरसे। सबसे ज्यादा चर्चा रोहतक सांसद भूपेंद्र हुड्डा की उस पोस्ट पर हुई, जिसमें उन्होंने पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन सिंह को अपना आइडियल बताया था। इस पर ढांडा ने सीधे हुड्डा पर हमला करने के बजाय सवाल को उन्हीं पर छोड़ते हुए कहा दोषी करार दिए गए व्यक्ति किसी के आदर्श हो सकते हैं तो इसका जवाब वही लोग दें, जो उन्हें अपना आइडियल मानते हैं। ढांडा ने कहा कि किसी को अपना आदर्श मानना व्यक्तिगत धारणा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सज्जन सिंह को उच्च न्यायालय दोषी करार दे चुका था। उन्होंने कहा कि उनके लिए आदर्श वह व्यक्ति है, जो समाज में सकारात्मक योगदान दे और लोगों के लिए अच्छा काम करे। गेस्ट टीचरों पर सरकार का मंथन जल्द आ सकता है फैसलाकरनाल में शिक्षा मंत्री से जब गेस्ट टीचरों की मांगों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार उनकी प्रमुख मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है। ढांडा ने संकेत दिया कि इस मामले में जल्द ही परिणाम सामने आ सकते हैं। उनके इस बयान से गेस्ट टीचरों की मांगों पर सरकार की ओर से जल्द कोई निर्णय लिए जाने की उम्मीद बढ़ी है। चीनी महंगी होने पर कांग्रेस के सवालों का जवाबचीनी के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस के हमले पर भी ढांडा ने पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से सवाल किया कि उनके शासनकाल में जनता को कौन सी ऐसी सुविधाएं और राहत मिली थीं, जिन्हें वे आज सरकार को गिना सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि चीनी के दाम बढ़े हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार कीमतों पर नजर बनाए हुए है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कालाबाजारी के आरोप पर बोले- ऐसा नहीं हुआचीनी के दाम बढ़ने के पीछे कालाबाजारी के सवाल पर ढांडा ने इससे साफ इनकार किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसके शासनकाल में ऐसे मामलों में कालाबाजारी के आरोप सामने आते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के नेता सरकार पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष कर रहे हैं, जबकि उनके शासनकाल में जनता की जेब काटने वालों को संरक्षण मिलने के आरोप लगते रहे हैं।
लखनऊ में ज्ञान प्रसार संस्थान का 23वां वार्षिक समारोह रविवार को विवेक खंड स्थित जीबी सिंह फाउंडेशन में आयोजित किया गया । कार्यक्रम में शिक्षा के साथ समाजसेवा के क्षेत्र में संस्थान के योगदान को रेखांकित किया गया। मुख्य अतिथि मृत्युंजय प्रसाद गुप्त, संपादक विश्व विधायक एवं संसद से सड़क तक, ने बच्चों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने संस्थान के शैक्षणिक और सामाजिक कार्यों की सराहना की। संस्थान की अध्यक्ष नीरजा द्विवेदी ने बताया कि वर्ष 2003 में 15-20 वंचित बच्चों से इसकी शुरुआत हुई थी। आज संस्थान रोजाना 100 से अधिक बच्चों को निशुल्क शिक्षा दे रहा है। अब तक हजारों बच्चे इसका लाभ उठा चुके हैं। शिक्षा से आत्मनिर्भरता की राह संस्थान के सहयोग और मार्गदर्शन से कई विद्यार्थियों ने एलएलबी, एमकॉम, पॉलिटेक्निक, फिजियोथेरेपी, बीएड, बीए और बीकॉम जैसी उच्च शिक्षा हासिल की है। कई बच्चों ने रोजगार से जुड़े कौशल सीखकर आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया। नीरजा द्विवेदी ने संस्थान की यात्रा में सुशीला शर्मा, प्रियम्बदा देवी मिश्रा, परिवार और शिक्षकों के योगदान को याद किया। समारोह में अक्षत मौर्य, नेहा, निशा, सबा और कहकशां की प्रस्तुतियों ने लोगों का ध्यान खींचा। 50 बच्चों को मेडल और प्रमाण-पत्र जीबी सिंह फाउंडेशन ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में सहयोग किया। वरिष्ठ सलाहकार डॉ. प्रदीप सिंह ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों और वरिष्ठ शिक्षकों को पौधे व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। वहीं 50 उत्कृष्ट बच्चों को प्रमाण-पत्र और मेडल दिए गए। समारोह के अंत में एमसी द्विवेदी, आईपीएस, डीजीपी सेवानिवृत्त ने धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने फाउंडेशन की अध्यक्ष मीना सिंह के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 से जीबी सिंह की प्रेरणा से फाउंडेशन शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक और सांस्कृतिक कल्याण के साथ राष्ट्रभावना, नैतिक मूल्यों और लोकसेवा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है।
निजी नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े के बाद अब सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की हालत भी सामने आ गई है। प्रदेश के कई शासकीय कॉलेज बिना प्राचार्य, बिना उप प्राचार्य और बिना पूरी फैकल्टी के ही चल रहे हैं।
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ से शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी: बाबा रामदेव
हरिद्वार, 23 अगस्त . योग गुरु स्वामी रामदेव ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ का जोरदार समर्थन करते हुए कहा कि बार-बार होने वाले चुनाव देश के विकास और शिक्षा व्यवस्था दोनों को प्रभावित करते हैं. उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक साथ चुनाव होने से शिक्षकों का समय बचेगा और वे पूरी तरह छात्रों ... Read more
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (AISF) का संगठन विस्तार और सम्मेलन अभियान जिले में तेजी से जारी है। इसी कड़ी में बरौनी अंचल के मैदा में AISF की शाखा का गठन किया गया। इस दौरान छात्र-युवाओं से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई। सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। मौके पर छात्र-युवाओं को संबोधित करते हुए AISF के राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा ने देश में बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हाल ही में आए आंकड़ों के अनुसार देश के करीब 19 करोड़ छात्र और युवा शिक्षा-रोजगार से पूरी तरह दूर हैं। सरकार ने सत्ता के लिए नौजवानों से झूठे वादे किए थे अमीन हमजा ने आरोप लगाया कि सरकार ने केवल सत्ता हासिल करने के लिए देश के नौजवानों से झूठे वादे किए थे। अब सत्ता में आने के बाद युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार की कोई सकारात्मक मंशा नजर नहीं आ रही है। AISF के जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर पटना के गर्दनीबाग में छात्र-नौजवान लगातार अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुध लेने के लिए कोई पहल नहीं कर रही है। सरकार की इस छात्र-विरोधी नीति से बिहार के युवाओं में आक्रोश है और वे जल्द ही एक बड़े राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। 21 सदस्यीय नई कार्यकारिणी कमेटी का गठन बरौनी अंचल अध्यक्ष आजाद खान और शाहरुख इकबाल के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। जिसमें सर्वसम्मति से 21 सदस्यीय नई कार्यकारिणी कमेटी का गठन किया गया। सभी ने संगठन को मजबूत बनाते हुए हक-अधिकार की लड़ाई को तेज करने का संकल्प लिया।
नवादा शहर के भोजपुरी पैलेस में रविवार को अखिल भारतीय पासी समाज, नवादा जिला इकाई की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन की मजबूती, सामाजिक एकता और समाज के अधिकारों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष प्रमोद चौधरी ने की, जबकि मंच संचालन परमेश्वर चौधरी ने किया। बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी और वरिष्ठ नेता हीरालाल चौधरी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। गांव-गांव जाकर समाज को जोड़ने पर जोर वक्ताओं ने समाज को जातिगत बिखराव से ऊपर उठकर एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को संगठन से जोड़ने और समाज के गौरवशाली इतिहास के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया। शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में गरीब और मेधावी विद्यार्थियों की मदद के लिए जिला स्तर पर शिक्षा प्रकोष्ठ बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया। चुनाव में आबादी के अनुसार हिस्सेदारी की मांग बैठक में राजनीतिक भागीदारी पर भी चर्चा हुई। आगामी पंचायत और विधानसभा चुनावों में आबादी के अनुरूप प्रतिनिधित्व और उचित राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग को मजबूती से रखने पर सहमति बनी। इसके अलावा ताड़ी व्यवसाय से जुड़े लोगों की समस्याओं, जाति प्रमाण पत्र, आवास योजना और अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षण से जुड़े लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों से वार्ता करने का निर्णय लिया गया। एक महीने में 14 प्रखंडों में बनेगी इकाई प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चौधरी ने अगले एक माह के भीतर जिले के सभी 14 प्रखंडों में संगठन की इकाई गठित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि समाज को अपने महापुरुषों के गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेकर संगठित होना चाहिए। जिलाध्यक्ष प्रमोद चौधरी ने बैठक को समाज में नई चेतना की शुरुआत बताया और जल्द जिला सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की। कई सामाजिक कार्यकर्ता और नेता रहे मौजूद इस अवसर पर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष पिंकी भारती, जिला परिषद सदस्य बसंती देवी, हिसुआ नगर परिषद अध्यक्ष पूजा कुमारी, उपाध्यक्ष टिंकू चौधरी, धर्मेंद्र चौधरी, कृष्णा चौधरी उर्फ पड़कन चौधरी, चंदन चौधरी, निशांत चौधरी सहित जिलेभर से आए सामाजिक कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। बैठक के अंत में नुनु चौधरी, सरोज चौधरी, अवधेश चौधरी, बाबुचंद चौधरी, मधुसूदन चौधरी, सतेंद्र चौधरी, हीरा चौधरी, विनोद चौधरी, रवि चौधरी, जितेंद्र चौधरी और केके चौधरी सहित अन्य लोगों ने समाज की एकता और उत्थान का संकल्प लिया।
नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 15-29 आयु वर्ग के 8.7 करोड़ युवा NEET श्रेणी में हैं, जो न तो पढ़ रहे हैं, न ही कार्यरत हैं और न ही कोई प्रशिक्षण ले रहे हैं।
झारखंड में रक्षाबंधन पर खुला रहेगा स्कूल, खेल दिवस अभियान के लिए शिक्षा विभाग से शेड्यूल जारी
शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर 'खेलेगा भारत-जीतेगा भारत' अभियान के तहत रक्षाबंधन पर भी स्कूल खोलने के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों ने इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए इसे सामाजिक परंपराओं की अनदेखी बताया और आदेश वापस लेने की मांग की है।
अमरोहा में पीएम पोषण योजना के तहत कार्यरत रसोइयों को सरकार ने दोहरी सौगात दी है। उनका मासिक मानदेय 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा भी मिलेगी। रविवार को माध्यमिक शिक्षा मंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री गुलाब देवी की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी गई। जिले के 2,680 रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा के कार्ड भी वितरित किए गए। एक दिन में शिक्षा और विकास से जुड़े 3 कार्यक्रम रविवार को अमरोहा में शिक्षा और विकास से जुड़े तीन प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें पीएम पोषण योजना के तहत रसोइयों का सम्मान समारोह, विकास कार्यों की समीक्षा बैठक और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बुढ़नपुर का निरीक्षण शामिल रहा। कलेक्ट्रेट सभागार में मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान लखनऊ के जुपिटर सभागार से मुख्यमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, शिक्षकों और रसोइयों ने मुख्यमंत्री का संबोधन सुना। बोलीं गुलाब देवी- रसोइयां मातृत्व भाव से बच्चों की सेवा करती हैं प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि रसोइयां मातृत्व भाव से बच्चों की सेवा करती हैं। बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलने से वे स्वस्थ रहेंगे और आगे चलकर देश की सेवा करेंगे। उन्होंने रसोइयों के कार्य की सराहना करते हुए सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं को महत्वपूर्ण बताया। विकास कार्यों की समीक्षा, योजनाओं की प्रगति जानी रसोइया सम्मान समारोह के बाद प्रभारी मंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार मिश्र ने सोलर स्ट्रीट लाइट, बीकेएस ग्राम उन्नति, पीएम फसल बीमा, ऑपरेशन कायाकल्प, पेंशन योजनाओं और पीएम मत्स्य संपदा समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। कस्तूरबा विद्यालय में छात्राओं से बोलीं- लक्ष्य तय कर मेहनत करो भ्रमण के दौरान प्रभारी मंत्री ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बुढ़नपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्राओं से संवाद करते हुए कहा कि अभी से अपना लक्ष्य तय करें और उसे हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करें। उन्होंने कहा कि डॉक्टर, इंजीनियर या शिक्षक, जो भी बनना चाहें, उसके लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। मेधावी छात्राओं को ट्रॉफी और शिक्षण सामग्री दी मंत्री ने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार छात्राओं को शिक्षा, भोजन, आवास और सुरक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। इस दौरान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को ट्रॉफी और शिक्षण सामग्री देकर सम्मानित किया गया।
उदयपुर के पेसिफिक विश्वविद्यालय (PAHER) में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन रविवार को हुआ। इतिहास विभाग, वैश्विक संस्कृत मंच और वैश्विक इतिहास मंच के तत्वावधान में हुई इस कॉन्फ्रेंस में कुल 222 शोध पत्र पढ़े गए। 'प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा- ज्ञान एवं विज्ञान के आधुनिक आयाम' विषय पर यह संगोष्ठी थी। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागडे ने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारतीय ज्ञान परंपरा, समृद्ध भाषा और दर्शन का लोहा माना गया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में ज्ञान के संवर्धन के लिए 8 लाख गुरुकुल, विद्यालय और आश्रम संचालित थे। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू कर हमारी संस्कृति और विज्ञान पर गहरा आघात किया, जिससे देश के पारंपरिक कुटीर उद्योगों का भी पतन हुआ। राज्यपाल ने बप्पा रावल द्वारा विदेशी आक्रांताओं को भारत से खदेड़ने के ऐतिहासिक प्रसंग गिनाते हुए पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी के नाम की सार्थकता को भी बप्पा रावल के नाम से जोड़ा। दीर्घश्वसन से लंबी होती है क्रोमोसोम टेलोमर्स की उम्र पेसिफिक यूनिवर्सिटी के समूह अध्यक्ष प्रो. बीपी शर्मा ने कहा कि प्राचीन संस्कृत साहित्य का हर शब्द आधुनिक विज्ञान के लिए उन्नत संदर्भ है। उन्होंने बताया कि नोबेल पुरस्कार विजेता एलिजाबेथ ब्लैकबर्न के शोध के अनुसार, योग में बताए गए दीर्घश्वसन (गहरी सांस लेने) से क्रोमोसोम के टेलोमर्स की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनाव कम होता है और बुढ़ापे से बचाव होता है। वहीं कुलगुरु प्रो. हेमंत कोठारी ने विश्वविद्यालय की गतिविधियों और ज्ञान परंपरा पर शोध की जरूरत को रेखांकित किया। एआई के दौर में भारतीय ज्ञान व्यवस्था एक संजीवनीऑस्ट्रेलिया की मुख्य वक्ता रेबेका टेलर (अल्बर्टा यूनिवर्सिटी व पुर्तगाल प्रतिनिधि) ने कहा कि प्राचीन भारतीय वास्तुकला और पवित्र ज्यामिति आज के इनोवेशन की मजबूत नींव हैं। उन्होंने इस ऐतिहासिक धरोहर को आधुनिक वैज्ञानिक पुनर्जागरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में मानवीय दृष्टिकोण बनाए रखने का प्रभावी माध्यम बताया। सुबह बप्पा रावल की समाधि पर टेका मत्थाइससे पहले सुबह राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मठाठा कैलाशपुरी पहुंचे। वहां उन्होंने बप्पा रावल पैनोरमा का अवलोकन किया, मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल की अश्वारूढ़ प्रतिमा को नमन किया और उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुनीता मिश्रा, प्रो. प्रदीप सिंह, प्रो. बीएल चौधरी, इतिहासकार डॉ. जेके ओझा, आयोजन सचिव प्रो. अजातशत्रु सिंह शिवरती सहित कई शिक्षाविद मौजूद रहे।
गुर्जर समाज ने मेधावी बच्चों को सम्मानित किया:वार्षिकोत्सव में शिक्षा और नशामुक्ति का संदेश दिया गया
बागपत में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा देवनारायण गुट ने रविवार को वार्षिक उत्सव एवं सम्मान समारोह आयोजित किया। चमरावल रोड स्थित गुर्जर भवन में हुए इस कार्यक्रम में समाज के मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया और शिक्षा व नशामुक्ति जैसे महत्वपूर्ण संदेश दिए गए। यह समारोह जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह की देखरेख में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत हवन-यज्ञ के साथ हुई। इसके बाद वक्ताओं ने गुर्जर समाज के उत्थान, शिक्षा को बढ़ावा देने और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने पर अपने विचार प्रस्तुत किए। शिक्षा, खेल और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर समाज का नाम रोशन करने वाले मेधावी बच्चों को पटका पहनाकर और प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया गया। समारोह में वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि समाज की प्रगति के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। बच्चों और युवाओं को बेहतर शिक्षा दिलाकर उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना आवश्यक है। वक्ताओं ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और युवा पीढ़ी को इस बुराई के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। दहेज प्रथा को समाज के लिए एक अभिशाप बताते हुए, वक्ताओं ने दहेज लेने और देने, दोनों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए सभी लोगों को मिलकर प्रयास करने होंगे। युवाओं को शिक्षा, खेल और सकारात्मक गतिविधियों से जोड़कर समाज को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। इस अवसर पर पूर्व विधायक प्रशांत चौधरी, अवनीश, एडवोकेट परविंदर सिंह, श्यामवीर, अंतराम तंवर, प्रताप गुर्जर, मनुपाल बंसल, नरेंद्र, शेर सिंह, बिल्लू प्रधान, रवि बैसला और कर्मवीर गुर्जर सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
IBPS Clerk Recruitment 2026: आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 28 अगस्त तक कर सकेंगे अप्लाई
बैंक में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे स्नातक युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आईबीपीएस क्लर्क (कस्टमर सर्विस एसोसिएट/ XVI) भर्ती 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त...
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकारों के समय प्रदेश में कानून-व्यवस्था कमजोर थी, विकास के काम ठप थे और […] The post योगी का सपा पर तीखा हमला, रसोइयों के लिए बड़े ऐलान के साथ कानून-व्यवस्था और शिक्षा पर गिनाईं सरकार की उपलब्धियां appeared first on https://rajsattaexpress.com .
जगन मोहन रेड्डी का सीएम नायडू पर निशाना, बोले- सरकारी स्कूलों में शिक्षा को कमजोर कर रही है सरकार
अमरावती, 23 अगस्त . आंध्र प्रदेश के पूर्व Chief Minister और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने Sunday को राज्य Government पर Governmentी स्कूलों की शिक्षा को कमजोर करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि Government Governmentी स्कूलों में दाखिले बढ़ने का दावा कर रही है, लेकिन असल में Governmentी शिक्षा ... Read more
महाराष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए मिशन मोड में काम करें, डिप्टी सीएम शिंदे ने दिए निर्देश
भूमि पेडनेकर : एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो तो शिक्षा भी अच्छी होती है
गोवा, डॉ. अश्विन फर्नांडिस ने पैक्ट फाउंडेशन के स्थापना दिवस समारोह और गोवा के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मंडोवी के लॉन्च पर एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने शिरकत की। समारोह के बाद अभिनेत्री ने आईएएनएस के साथ बातचीत में कहा कि कोई देश तभी खुशहाल हो सकता है, जब यहां की एजुकेशन अच्छी हो।
National Teachers Award: गणित को आसान बनाने से लेकर डिजिटल शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण तक, देश के शिक्षकों ने पढ़ाई के नए तरीके अपनाए हैं। उनके नवाचार और शिक्षा के प्रति समर्पण को अब राष्ट्रीय पहचान मिली है।
BPSC 71st Mains: बीपीएससी 71वीं मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों को अपनी अनमूल्यांकित उत्तर पुस्तिका देखने का मौका मिलेगा। यदि किसी उत्तर के मूल्यांकन में गलती मिलती है, तो अभ्यर्थी निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।
Computer Science: उच्च शिक्षा में ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर छात्रों की पसंद में क्षेत्रीय अंतर देखने को मिला है। जहां यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा के छात्र सॉफ्ट स्किल कोर्स को प्राथमिकता दे रहे हैं
पंजाब के सरकारी स्कूलों के टॉयलेट को लेकर पिछले दिनों हुई सियासी कंट्रोवर्सी के बाद शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज एक सरकारी स्कूल के वॉशरूम का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। 26 सेकेंड के इस वीडियो में पटियाला के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, भादसों के लड़कों का वॉशरूम दिखाया गया है। वीडियो में वॉशरूम बेहद साफ-सुथरा और आधुनिक नजर आ रहा है। यहां पौधों के साथ-साथ कई अन्य सुविधाएं भी दिखाई गई हैं। वीडियो शेयर करते हुए बैंस ने लिखा कि, “ मुझे पता है कि आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हां, यह हमारे गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एमिनेंस, भादसों, पटियाला का लड़कों का वॉशरूम है। जब विजन, पैशन, कड़ी मेहनत और कमिटमेंट एक साथ आते हैं, तो एक मास्टरपीस की उम्मीद करें। यह भगवंत मान सरकार का पंजाब एजुकेशन मॉडल है।” ऐसे शुरू हुआ था विवाद कुछ दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और राज्यसभा सांसद व पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर पंजाब के एक सरकारी स्कूल का वीडियो शेयर किया था। इसमें स्कूल की खराब हालत दिखाई गई थी। खास तौर पर लड़कियों के टॉयलेट की छत गायब होने और बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा सामने आया था। इसके बाद विपक्ष ने पंजाब सरकार के शिक्षा मॉडल पर सवाल उठाए थे। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस खुद फतेहगढ़ साहिब के जल्लाह स्थित सरकारी स्कूल पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा वीडियो करीब 7-8 साल पुराना और 2018 का है, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। बैंस ने स्कूल की मौजूदा तस्वीर दिखाई बैंस ने स्कूल की मौजूदा स्थिति दिखाते हुए कहा था कि अब वहां स्मार्ट इंटरैक्टिव पैनल, चालू लड़कियों के टॉयलेट, साफ पेयजल, वाई-फाई और सैनिटरी पैड इंसीनरेटर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। उन्होंने बीजेपी पर पुराने वीडियो को मौजूदा स्थिति बताकर पंजाब के सरकारी स्कूलों को बदनाम करने का आरोप लगाया था। अब नए वीडियो के जरिए बैंस ने सरकारी स्कूलों में उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं को सामने रखने की कोशिश की है। भादसों के स्कूल का यह वीडियो उसी सियासी विवाद के बीच सरकार के “पंजाब एजुकेशन मॉडल” को दिखाने के तौर पर देखा जा रहा है।
Rajasthan News: बगरू स्कूल विवाद पर शिक्षा महासंघ सख्त, कहा- स्कूल राजनीति का अखाड़ा नहीं
बगरू के सरकारी स्कूल में निरीक्षण के प्रयास के दौरान हुए विवाद को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने सरकारी विद्यालयों को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखने की मांग की है।
राजस्थान में सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक माहौल को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। शिक्षा मंत्री द्वारा विद्यालयों को 'राजनीति का अखाड़ा न बनाने' की अपील किए जाने के बाद सोशल मीडिया और विपक्षी खेमों से बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर सवाल उठाते हुए तीखा पलटवार किया गया है।
गणित को आसान बनाने से लेकर पहाड़ी इलाकों में डिजिटल शिक्षा और स्कूलों में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने तक, शिक्षकों ने पढ़ाई के नए तरीके अपनाए।
Rahul Gandhi से Pune में छात्राओं ने की बात, महिला सुरक्षा और शिक्षा की बाधाएं उठाईं
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ शनिवार को संवाद के दौरान छात्राओं ने बताया कि यौन उत्पीड़न, व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर चिंता, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन की कमी और आर्थिक परेशानियां अब भी महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता में बाधा बनी हुई हैं। ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में पालघर के वसई की अर्थशास्त्र की छात्रा सुचित्रा पागी ने 13 साल की उम्र में स्कूल से घर लौटते समय और बाद में सार्वजनिक परिवहन से यात्रा के दौरान छेड़खानी की घटनाओं को याद किया। पागी ने कहा कि इन अनुभवों से उनके मन में पुरुषों को लेकर डर पैदा हो गया, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी पुरुष एक जैसे नहीं होते। उन्होंने लोगों से अपील की कि जब वे किसी महिला को परेशान होते देखें तो उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। पुणे में मनोविज्ञान की पढ़ाई कर रहीं मैत्री ने कहा कि सुरक्षा को लेकर चिंताएं शिक्षा में बाधा बन सकती हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों के लिए। उन्होंने कहा कि गांवों में माता-पिता अक्सर सुरक्षा कारणों से अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजने में हिचकिचाते हैं और इसके बजाय बेटों को पढ़ाना पसंद कर सकते हैं। साइबर और डिजिटल साइंस की बीएससी की दूसरे वर्ष की छात्रा प्रज्ञा गावंडे ने साइबर सुरक्षा जैसे विशेष पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने में आने वाली आर्थिक बाधाओं को रेखांकित किया।
ई-अटेंडेंस विवाद:स्कूल शिक्षा विभाग के दफ्तरों में ई-अटेंडेंस से बच रहे कर्मचारी
मप्र में ई–अटेंडेंस के दायरे में केवल शिक्षक ही नहीं, कार्यालयीन कर्मचारियों को भी लाया गया है। लेकिन, हालिया रिपोर्ट में यह पता चला है कि कर्मचारी ई-अटेंडेंस को लेकर गंभीर ही नहीं है। मप्र में ई-अटेंडेंस को लेकर सबसे खराब स्थिति स्कूल शिक्षा विभाग के दफ्तरों और संस्थानों की सामने आई है। विभागीय समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस करीब 97 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है, लेकिन कार्यालयों और संस्थानों में तैनात कर्मचारियों की उपस्थिति इससे काफी पीछे है। कई कार्यालयों में हर 6 में से एक कर्मचारी ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के 561 कार्यालयों में कुल 5,214 कर्मचारी पदस्थ हैं। इनमें से 4,394 (84%) ने ई-अटेंडेंस दर्ज कराई, जबकि 820 कर्मचारी (16%) या तो पोर्टल पर प्रोफाइल नहीं बना सके या उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। इसी तरह विभाग के 61 डाइट, बीएसी और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में कुल 1,178 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से 1,140 (97%) कर्मचारियों ने ई-अटेंडेंस दर्ज की, जबकि 38 कर्मचारी (3%) अब भी व्यवस्था से बाहर हैं। विभाग ने कार्यालयों और संस्थानों में लंबित प्रोफाइल तथा अनुपस्थित कर्मचारियों की स्थिति को गंभीरता से लिया गया है। सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि शेष कर्मचारियों की प्रोफाइल तत्काल तैयार कर उन्हें ई-अटेंडेंस प्रणाली से जोड़ा जाए। आदिवासी व बड़े जिलों के दफ्तरों में सबसे ज्यादा लापरवाही कार्यालयीन और संस्थान स्तर पर ई-अटेंडेंस न लगाने के मामले में ज्यादातर आदिवासी जिलों की स्थिति बेहद खराब पाई गई है। इनमें धार जिले के कार्यालयों में पदस्थ 129 लोक सेवकों में से मात्र 56 ने उपस्थिति दर्ज कराई। यहां 73 कर्मचारी गैर-हाजिर मिले। झाबुआ में 61 में से 34 कर्मचारी, अनूपपुर जिले के दफ्तरों में पदस्थ 55 में से 25 कर्मचारियों ने हाजिरी नहीं लगाई। वहीं ग्वालियर के संभागीय मुख्यालय के कार्यालयों में 306 में से 116 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। मंडला के 154 कर्मचारियों में से 58 गैर-हाजिर मिले। बड़वानी जिले में 123 में से 46 कर्मचारी, सीहोर में के कार्यालयों में 176 में से 62 कर्मचारी गैर-हाजिर रहे। डिंडोरी के कार्यालयीन स्टाफ में 34 प्रतिशत यानी करीब 44 कर्मचारी उपस्थिति दर्ज कराने से बचते दिखे। इसके अलावा भोपाल के दफ्तरों में 109 (15%), खरगोन में 71 (25%), मुरैना में 75 (27%), बैतूल में 46 (30%) और रतलाम में 44 (19%) कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं।
प्रदेश के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में साफ-सफाई, हाउस कीपिंग और बागवानी समेत अन्य जरूरी कार्यों के लिए सरकार की ओर से बजट जारी किए जाने के बावजूद फरीदाबाद, गुरुग्राम और झज्जर के स्कूलों तक यह राशि नहीं पहुंची। तीनों जिलों के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) ने अभी तक संबंधित विद्यालयों को बजट आवंटित नहीं किया। अब शिक्षा विभाग ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए तीनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, जिन राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में साफ-सफाई के लिए पार्ट टाइम वर्कर कार्यरत नहीं हैं, वहां सफाई, हाउस कीपिंग, बागवानी और अन्य संबंधित कार्यों के लिए 8 हजार रुपए प्रति विद्यालय प्रति माह की दर से राशि जारी की गई है। यह प्रावधान विद्यालय अवकाश अवधि को छोड़कर वर्ष में 10 माह के लिए है। SMC के माध्यम से होना है खर्च जारी राशि का उपयोग स्कूलों में निर्धारित साफ-सफाई एवं रखरखाव के कार्यों पर किया जाना है। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित कार्य स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (SMC) के माध्यम से करवाए जाएं और राशि का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपयोग सुनिश्चित किया जाए। विभाग ने पूछा- पहले जारी राशि स्कूलों को क्यों नहीं दी? शिक्षा विभाग ने फरीदाबाद, गुरुग्राम और झज्जर के DEEO को भेजे पत्र में स्पष्ट रूप से पूछा है कि उपरोक्त कार्यों के लिए पूर्व में जारी की गई राशि अभी तक संबंधित विद्यालयों को आवंटित क्यों नहीं की गई। अब तीनों अधिकारियों को इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देना होगा। सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका स्कूलों में नियमित सफाई, शौचालय, परिसर, खेल मैदान और अन्य जरूरी साफ-सफाई से जुड़े कार्यों के लिए यह बजट महत्वपूर्ण है। राशि विद्यालयों तक नहीं पहुंचने से इन कार्यों के संचालन में परेशानी आने की स्थिति बन सकती है। विभाग ने इसी कारण बजट के आवंटन की स्थिति पर अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
वेद प्रचार सप्ताह में छात्रों ने सीखी वैदिक शिक्षाएं
लुधियाना| डीएवी पब्लिक स्कूल, बीआरएस नगर में 18 से 22 अगस्त तक वेद प्रचार सप्ताह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम डीएवी कॉलेज प्रबंधक समिति और आर्य प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली के अध्यक्ष पद्म श्री आर्य रत्न डॉ. पूनम सूरी तथा विद्यालय की प्रधानाचार्या जेके सिद्धू के मार्गदर्शन में हुआ। सप्ताह का उद्देश्य वेदों के शाश्वत ज्ञान, नैतिक मूल्यों और सार्थक जीवन के लिए शिक्षाओं का प्रसार करना था। शुरुआत यजुर्वेद मंत्रोच्चार के साथ 21-कुंडीय यज्ञ से हुई। प्रतिदिन वैदिक हवन के साथ गतिविधियां आरंभ हुईं, जिससे परिसर में आध्यात्मिक वातावरण बना।
शिक्षा के मंदिरों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे : शिक्षक महासंघ
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने बगरू के सरकारी स्कूल में हुई घटना पर विरोध जताया है। प्रदेश संगठन मंत्री उमराव लाल वर्मा और अतिरिक्त महामंत्री बसंत जिंदल ने शनिवार को प्रेसवार्ता में कहा कि स्कूल बच्चों के भविष्य निर्माण के केंद्र हैं, राजनीतिक संघर्ष के नहीं। किसी विद्यालय की व्यवस्था, सुविधाओं या शैक्षणिक स्थिति पर आपत्ति हो तो शिक्षा विभाग और प्रशासन के निर्धारित माध्यमों से शिकायत की जा सकती है। संभाग उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने कहा कि स्कूलों में बाहरी व राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी हैं। महासंघ ने घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।
Jammu News: नवाचार व डिजिटल शिक्षा के लिए राजोरी के अयाज को सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति
Jammu and kashmir
हांसी। जो काम छह महीने में नहीं हुआ अब वह तीन दिन में कैसे होगा। आपकी नीयत नहीं है काम करने की।
Mau News: शिक्षा और समाज में योगदान देने वाली विभूतियों का हुआ सम्मान
Eminent personalities who have contributed to education and society were honored.
हंसी (Haryana), 22 अगस्त . Haryana Government ने Governmentी स्कूलों में मीडिया की एंट्री को लेकर एक नया आदेश जारी किया. इसे लेकर विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है. इसे लेकर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने अपना पक्ष रखा है. उन्होंने कहा कि गांव के स्कूल देश की धरोहर हैं, ऐसे में कोई भी ... Read more
मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने 11 डिप्टी रजिस्ट्रारों को कुलसचिव पद पर पदोन्नत किया है। जल्द ही विश्वविद्यालयों में तबादले होंगे, जिससे कई कुलसचिव पदों पर बदलाव संभव है।
ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया brics,bricsyouthministerब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक […]
शिक्षा के मंदिरों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे : ABRSM
राजकीय विद्यालयों में बाहरी हस्तक्षेप और शिक्षकों के राजनीतिक इस्तेमाल का महासंघ ने किया विरोध जयपुर। राजकीय विद्यालयों को राजनीतिक गतिविधियों और बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रखने के मुद्दे पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (ABRSM) ने सख्त रुख अपनाया है। महासंघ ने स्पष्ट कहा कि शिक्षा के मंदिरों को किसी भी कीमत पर राजनीति […] The post शिक्षा के मंदिरों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे : ABRSM appeared first on Sabguru News .
स्कूल भैंसों का तबेला बन जाए तो ठीक? राजस्थान के शिक्षा मंत्री पर अभिजीत दीपके का पलटवार
राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि विद्यालयों को राजनीति का अखाड़ा न बनाएं। जानकारी में आया है कि कुछ कथित राजनीतिक दलों से जुड़े लोग विद्यालयों में जाकर अनावश्यक रूप से माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर अभिजीत दीपके ने पलटवार किया है।
शिक्षा के मंदिरों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे: शैक्षिक महासंघ ने जताया कड़ा विरोध
कोटा में शैक्षिक महासंघ ने विद्यालयों में बाहरी हस्तक्षेप और शिक्षकों के राजनीतिक इस्तेमाल का विरोध किया, शिक्षा परिसरों की गरिमा बनाए रखने की मांग।
जिला कलक्टर की बैठक में शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा, हर सप्ताह स्कूलों के निरीक्षण के निर्देश
चित्तौड़गढ़ में जिला कलक्टर डॉ. मंजू की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा हुई। नामांकन, उपस्थिति, रीडिंग, स्कूल निरीक्षण, सुरक्षा, निर्माण कार्य और बाल वाहिनी व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
फरीदाबाद स्थित मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज में आयोजित वाइस चांसलर्स कॉन्क्लेव-2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह कॉन्क्लेव केवल सम्मेलन नहीं, बल्कि एक संकल्प है। उन्होंने कहा कि विधायिकाएं कानून बनाती हैं, बजट स्वीकृत करती हैं और सरकारों को जवाबदेह बनाती हैं। वहीं विश्वविद्यालय शोध आधारित सुझाव, पर्यावरणीय कानूनों पर विशेषज्ञ राय और छात्रों की लोकतांत्रिक संस्थाओं में भागीदारी बढ़ाकर इस प्रक्रिया को मजबूत कर सकते हैं। 22-23 अगस्त तक चल रहे दो दिवसीय कॉन्क्लेव की थीम ग्रीन कैंपस : सतत और लचीले भविष्य के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को सशक्त बनाना है। इसमें देशभर के विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रति-कुलपति, निदेशक, शिक्षाविद, संकाय सदस्य और छात्र शामिल हुए। मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के 30 वर्ष पूरे होने पर बधाई देते हुए गुप्ता ने कहा कि संस्थान का आदर्श वाक्य क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन यानी बेहतर मनुष्य का निर्माण, बेहतर पृथ्वी की जिम्मेदारी से जुड़ने पर और महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि बेहतर मनुष्य और बेहतर पृथ्वी, दोनों अलग-अलग लक्ष्य नहीं हो सकते। कार्यक्रम में मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत भल्ला, डॉ. एचडी चरण समेत पर्यावरण संरक्षण गतिविधि से जुड़े सदस्य और विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान ने सरकारी स्कूलों में राजनीतिक हस्तक्षेप और टीचर्स को राजनीतिक गतिविधियों में उपयोग किए जाने का कड़ा विरोध किया है। महासंघ ने स्पष्ट किया है स्कूल के बच्चे भविष्य निर्माण का केंद्र है। और इन्हें राजनीतिक संघर्ष का मंच नहीं बनने दिया जाएगा। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने कहा कि सरकारी स्कूलों को राजनीतिक गतिविधियों और बाहरी हस्तक्षेप से पूरी तरह मुक्त रखा जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी राजनीतिक दल या संगठन को स्कूल परिसर का राजनीतिक प्रचार, प्रदर्शन या शक्ति प्रदर्शन के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि महासंघ हिंसा का विरोध करता है और राजनीतिक हस्तक्षेप के खिलाफ भी उतनी ही दृढ़ता से आवाज उठाएगा। यदि स्कूलों में नियमों की अनदेखी कर राजनीतिक गतिविधि या बाहरी हस्तक्षेप का प्रयास किया गया, तो संबंधित अधिकारियों के समक्ष मामला उठाकर आवश्यकतानुसार लोकतांत्रिक और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुष्करणा ने दृढ़ता से कहा, “स्कूल में शिक्षा होगी, राजनीति नहीं।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीचर्स पर राजनीतिक दबाव बनाना या उन्हें राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बनाना शिक्षा व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा है। शिक्षकों का मुख्य कार्य विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माण करना है, न कि किसी राजनीतिक दल के एजेंडे को आगे बढ़ाना। प्रदेश उपाध्यक्ष अभय सिंह राठौड़, संभाग संगठन मंत्री राजेंद्र सिंह सारंगदेवता, जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह झाला, जिला मीडिया प्रभारी गोपाल मेहता, प्रदेश मीडिया सदस्य सोहनलाल जाट सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
सरकारी स्कूलों की बदहाली पर मनोज दुबे का हमला, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से इस्तीफे की मांग
राजस्थान के सरकारी स्कूलों की बदहाली पर कांग्रेस नेता मनोज दुबे ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे और बर्खास्तगी की मांग की।
एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो कि हर बच्चा को अच्छी शिक्षा का मौका मिले : भूमि पेडनेकर
डॉ. अश्विन फर्नांडिस ने पैक्ट फाउंडेशन के स्थापना दिवस समारोह और गोवा के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मंडोवी के लॉन्च पर एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने शिरकत की। समारोह के बाद अभिनेत्री ने आईएएनएस के साथ बातचीत में कहा कि कोई देश तभी खुशहाल हो सकता है, जब यहां की एजुकेशन अच्छी हो।
जौनपुर में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल:'ज्ञान का पिटारा' टूलकिट विमोचित, जागरूकता रथ रवाना
जौनपुर में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और विद्यालय से बाहर रह रही लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से एक नई पहल की गई है। जन विकास संस्थान, नौपेड़वा द्वारा संचालित मैत्री परियोजना के तहत शनिवार को 12 बजे शिक्षा मिशन–ज्ञान का पिटारा' टूलकिट का विमोचन किया गया। इसके साथ ही एक बालिका शिक्षा जागरूकता रथ को भी रवाना किया गया। यह जागरूकता रथ जिले के मड़ियाहूं, रामपुर और रामनगर विकासखंडों के 40 चयनित गांवों में पहुंचेगा। इसका मुख्य लक्ष्य बालिकाओं, उनके अभिभावकों और समुदाय को बालिका शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना है।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर ने 'ज्ञान का पिटारा' टूलकिट का विमोचन किया और जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा समाज और देश के विकास की महत्वपूर्ण आधारशिला है। उन्हें शिक्षा से जोड़ना केवल उनके व्यक्तिगत विकास के लिए ही नहीं, बल्कि एक सशक्त, शिक्षित और समानतापूर्ण समाज के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने ऐसे जागरूकता अभियानों को समुदाय में शिक्षा के प्रति सकारात्मक वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण बताया। जन विकास संस्थान के निदेशक राजमणि ने बताया कि उनका संस्थान अनामांकित और विद्यालय से बाहर रह रही बालिकाओं का शत-प्रतिशत नामांकन और उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने जोर दिया कि बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना एक सशक्त और शिक्षित समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम प्रबंधक अवधेश कुमार यादव ने जानकारी दी कि 'ज्ञान का पिटारा' टूलकिट बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया को रोचक, सहज और सहभागी बनाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि जागरूकता रथ के माध्यम से समुदाय और अभिभावकों तक पहुंच बनाकर बालिकाओं के नामांकन, नियमित उपस्थिति और शिक्षा की निरंतरता के लिए जागरूक किया जाएगा। उनका प्रयास है कि कोई भी बालिका शिक्षा से वंचित न रहे और प्रत्येक बालिका को सीखने, आगे बढ़ने तथा अपने सपनों को साकार करने का समान अवसर मिले।
राजस्थान में स्कूलों की जर्जर हालत पर भड़के आशुतोष रांका, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
राजस्थान में सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर विवाद तेज होता जा रहा है। सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने राज्य सरकार पर स्कूलों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्कूलों की बदहाली के खिलाफ शुरू किया गया अभियान अब और तेज किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो जयपुर में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
देवास के सरकारी स्कूल में मासूम बच्चों से निर्माण कार्य कराने का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया। डीईओ ने जांच के आदेश देकर कार्रवाई के निर्देश दिए।
देश के विभिन्न राज्यों से सामने आ रही तस्वीरें स्कूली शिक्षा तंत्र की बेहद चिंताजनक तस्वीर पेश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड समेत लगभग 10 राज्यों में स्कूली बच्चे अपनी बुनियादी जरूरतों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। आम तौर पर कॉलेज और विश्वविद्यालयों में दिखने वाला छात्र आक्रोश अब प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। 'जेन अल्फा' (2010 के बाद जन्मी पीढ़ी) के ये छात्र किसी राजनीतिक मांग के लिए नहीं, बल्कि बुनियादी सुविधाओं जैसे पीने के साफ पानी, चालू पंखे, पक्की छत और विषय विशेषज्ञों की तैनाती की मांग को लेकर धरने पर बैठने को मजबूर हैं।शिक्षकों का भारी टोटा और जर्जर भवनों का खौफजमीनी हकीकत यह है कि हजारों सरकारी स्कूलों में स्वीकृत पदों के मुकाबले शिक्षकों की भारी कमी है। बोर्ड परीक्षाओं के करीब होने के बावजूद विज्ञान और गणित जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा स्कूलों के भवनों की हालत इतनी जर्जर है कि बारिश के मौसम में छतों से पानी टपकता है और बच्चों को जान जोखिम में डालकर बैठना पड़ता है। कई ग्रामीण इलाकों में तो स्कूल तक पहुंचने के लिए पक्की सड़कें तक नहीं हैं, जिसके कारण बारिश में बच्चों का स्कूल जाना पूरी तरह बंद हो जाता है।शौचालय, बिजली और खराब मिड-डे मील ने बढ़ाई नाराजगीयूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (UDISE+) और विभिन्न सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, देश के लाखों स्कूलों में आज भी बुनियादी ढांचे का गंभीर अभाव है। कई स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग और चालू हालत में शौचालय नहीं हैं। आवासीय और सर्वोदय विद्यालयों के हॉस्टलों में घटिया स्तर का खाना और अस्वच्छ पेयजल बच्चों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। बार-बार शिकायतों और अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी जब कोई ठोस समाधान नहीं निकला, तब बच्चों को हाईवे जाम करने और कलेक्ट्रेट का घेराव करने जैसे कदम उठाने पड़े।शिक्षा के बजट और दावों के बीच बढ़ता फासलाडिजिटल शिक्षा और स्मार्ट क्लासरूम के बड़े-बड़े दावों के बीच जमीनी हकीकत यह है कि बुनियादी ढांचा ही चरमराया हुआ है। जब तक स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक, सुरक्षित इमारतें, स्वच्छ पेयजल और गरिमापूर्ण माहौल नहीं दिया जाएगा, तब तक शिक्षा का अधिकार केवल कागजों तक ही सीमित रहेगा। बच्चों का सड़क पर उतरना स्पष्ट संकेत है कि अब शिक्षा नीति को केवल नारों से आगे बढ़कर वास्तविक सुधारों पर काम करना होगा।
टोंक हलचल : सामाजिक सौहार्द, शिक्षा, रोजगार और धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रहा शहर
टोंक जिले में सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और धार्मिक गतिविधियों की खासी सक्रियता देखने को मिली। एक ओर जहां ईद और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में सामाजिक सौहार्द का संदेश देते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट से शिष्टाचार मुलाकात की गई।
उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी वर्कर के पदों पर निकली भर्ती, 12वीं पास महिलाओं के लिए मौका
इस भर्ती अभियान के जरिये झांसी के अलग-अलग जिलों में योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय-समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।
2500 से ज्यादा स्कूल जर्जर, 300 बिना इमारत... इस राज्य में ऐसा है शिक्षा का हाल
राजस्थान सरकार की ओर से स्कूलों की स्थिति का ऑडिट कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूलों में भवन और मरम्मत से जुड़ी जरूरतें सामने आईं. सरकार के दस्तावेज के मुताबिक, 2,500 से अधिक स्कूलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 550 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है. इसके अलावा 300 भवनविहीन और जर्जर स्कूलों के भवन 450 करोड़ रुपये की लागत से बनवाए जाने हैं.
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जारी किया एचटेट परीक्षा परिणाम, 16.57 फीसदी अभ्यर्थी रहे सफल
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जारी किया एचटेट परीक्षा परिणाम, 16.57 फीसदी अभ्यर्थी रहे सफल
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने विद्यालयों की मान्यता और संबद्धता शुल्क पर 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अनिवार्य कर दिया है। यह नियम मान्यता प्राप्त, संबद्ध विद्यालयों के साथ-साथ नई मान्यता के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं पर भी लागू होगा। बिना जीएसटी भुगतान के किसी भी आवेदन पर आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी। परिषद के सचिव भगवती सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के 11 अक्टूबर 2024 के परिपत्र और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम-2017 के प्रावधानों के तहत शिक्षण संस्थाओं की मान्यता और संबद्धता शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन पोर्टल पर नवीन मान्यता या संबद्धता के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं को निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त 18 प्रतिशत जीएसटी जमा करना अनिवार्य होगा। जीएसटी जमा होने की पुष्टि के बाद ही मान्यता प्रदान करने की संस्तुति की जाएगी। भविष्य के सभी नए आवेदनों के लिए भी जीएसटी भुगतान आवश्यक होगा; बिना इसके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मान्यता शुल्क राजकोष में जमा करने के बाद, जीएसटी की राशि परिषद के निर्धारित बैंक खाते में अलग से जमा करनी होगी। जीएसटी जमा करने की रसीद या चालान की प्रमाणित प्रति ऑनलाइन आवेदन के समय पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसकी एक प्रति संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में भी उपलब्ध करानी होगी। परिषद ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों के वित्तविहीन विद्यालयों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों और नवीन मान्यता के इच्छुक संस्थानों को इस नई व्यवस्था से अवगत कराएं। उन्हें नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। परिषद ने पुनः स्पष्ट किया है कि जीएसटी भुगतान की पुष्टि के बिना मान्यता प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।
Delhi Police PE&MT Postponed 2026: दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए जरूरी अपडेट है। पीई और एमटी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। विभाग ने फिजिकल टेस्ट की नई तारीख जारी कर दी है।
Baghpat Ground Report: अमर उजाला की टीम ने 'सक्षम यूपी' कार्यक्रम के तहत बागपत जिले में पहुंची।
दिल्ली HC ने 14 साल से कम उम्र के बच्चे को दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम के तहत स्कूल से न निकालने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने EWS छात्रा को आठवीं की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी।
उत्तर प्रदेश के कौशांबी, बलिया और गाजियाबाद के तीन शिक्षकों - शालिनी कुशवाहा, डॉ. इफ्तखार खान और डॉ. रेनू त्रिपाठी को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। इन शिक्षकों ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने जुनून और निस्वार्थ सेवा से महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं।
Rajasthan: शिक्षामंत्री दिलावर को सीजेपी की दो टूक, आपका टाइम खत्म, दीपके ने कहा, जयपुर जाएंगे
इंटरनेट डेस्क। कॉकरोच जनता पार्टी के आशुतोष रांका शुक्रवार को जयपुर में रामपुर कंवरपुरा गांव के सरकारी स्कूल विजिट करने पहुंचे जहां पर ग्रामीणों ने उन्हें रोक दिया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। जानकारी के मुताबिक, सीजेपी कार्यकर्ताओं पर कुछ लोगों ने पथराव भी किया। सीजेपी के आशुतोष रांका ने इस हमले को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमला करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता सीजेपी की तरह कांग्रेस भी भाजपा पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने अपने लोग भेज कर यह सब करवाया. वायरल वीडियो में दिखने वाले एक व्यक्ति पर कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि वह लालचंद नाम का व्यक्ति बीजेपी का कार्यकर्ता है। उस व्यक्ति के फेसबुक फोटो भी कांग्रेस के नेता और अन्य लोग शेयर कर रहे हैं। कांग्रेस-सीजेपी के आरोप पर क्या बोले विधायक? भाजपा विधायक कैलाश वर्मा ने कहा कि गांव से बड़ा कोई नहीं होता। मैं यह बात कई बार कह चुका हूं, गांव वाले जब मना कर चुके थे, क्योंकि आप वहां उन्हें कह रहे थे कि गांव के बाहर देख लेंगे। सुबह-सुबह 150 आदमी, मोबाइल फोन लेकर जायेंगे तो गांव वालों ने उनसे पूछा, इसके बाद गांव वालों ने उन्हें बाहर निकाला है। वहीं अभिजीत दीपके ने कहा कि वो अब जयपुर जाएंगे। अभिजीत दीपके ने कहा है कि अगर अगले 48 घंटों के भीतर स्कूल की मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ और भाजपा के गुंडों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो वह जयपुर जाएंगे। pc- facebook,etv bahart
दरभंगा के शिक्षा विभाग में बड़ा खेल, डीईओ कार्यालय में भी है उप निदेशक जैसा ‘धनकुबेर’
दरभंगा डीईओ कार्यालय में एक कर्मी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें 20 लाख के रंगरोगन फंड में हेराफेरी और 40 लाख की अतिरिक्त मांग शामिल है।
पटियाला के सरकारी विक्टोरिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक दिनेश कुमार को शिक्षा में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2026 के लिए चुना गया है।
शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। 18 अगस्त से शुरू हुआ ‘न्याय सत्याग्रह’ का आज 5वां दिन है। शुक्रवार को रात भर सैकड़ों छात्र धरनास्थल पर बैठे रहे। वहीं, शनिवार सुबह होते होते ये संख्या हजार तक पहुंच सकती है। आंदोलन को अब नेताओं और शिक्षकों का भी समर्थन मिलने लगा है। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की। वहीं, शिक्षक रौशन आनंद सर ने भी छात्रों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आंदोलनकारी छात्रों से मिलने के बाद कहा, 'छात्रों की मांग जायज है। सरकार तत्काल संज्ञान लेकर मांग पूरी करे। वहीं, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि छात्र जितनी मांगें कर रहे हैं, उन सभी को पूरा करना संभव नहीं है। TRE-4 में दो परीक्षा लेने का निर्णय BPSC का है। इससे शिक्षा विभाग का कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी यादव ने छात्रों की मांगों का समर्थन किया तेजस्वी यादव ने कहा कि BPSC की ओर से आयोजित AEDO, सैनिटरी समेत विभिन्न रद्द परीक्षाओं की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं BSSC की इंटरमीडिएट, CGL, ASO और BSO समेत लंबित परीक्षाओं को जल्द आयोजित करने की मांग की। उन्होंने TRE-4 में पूर्व की परीक्षाओं की तरह एकल परीक्षा कराने और ‘One Candidate, One Result’ की व्यवस्था लागू करने की मांग की। इसके अलावा भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्र, उत्तर-कुंजी और OMR शीट अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराने, लाइब्रेरियन और लंबित लेखपाल भर्ती पूरी करने तथा भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी करने की मांग की है। देखें प्रदर्शन से जुड़ी कुछ तस्वीरें… तेजस्वी ने पटना डीएम से फोन पर की बात अभ्यर्थियों से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने पटना डीएम कुंदन कुमार से फोन पर बातचीत भी की। उन्होंने डीएम से धरना स्थल पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। तेजस्वी ने कहा कि आंदोलन कर रहे छात्रों के लिए पीने के पानी और शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। पप्पू यादव ने राज्यपाल से की मुलाकात शुक्रवार को ही पूर्णिया सांसद पप्पू यादव छात्र प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन से मिले। छात्रों ने राज्यपाल के सामने TRE-4 समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी अपनी समस्याएं रखीं। राज्यपाल ने छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि इस मामले में सरकार और मुख्यमंत्री से बातचीत की जाएगी। उन्होंने छात्रों से भूख हड़ताल नहीं करने की अपील भी की। राज्यपाल ने कहा कि छात्रों की समस्याओं को सरकार के सामने रखा जाएगा और समाधान की दिशा में पहल की जाएगी। TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी, फिर भी आंदोलन जारी बिहार सरकार की ओर से TRE-4 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके तहत कुल 32,388 शिक्षकों की भर्ती होनी है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होगी और अभ्यर्थी 30 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि विज्ञापन जारी होने के बावजूद उनकी मुख्य मांगों का समाधान नहीं हुआ है। सबसे बड़ी मांग TRE-4 में PT और Mains की व्यवस्था खत्म कर सिर्फ एक परीक्षा कराने की है। इसके साथ ही निगेटिव मार्किंग हटाने और डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग भी की जा रही है। छात्रों की मांग- नया प्रयोग TRE-5 से किया जाए आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि TRE-1, TRE-2 और TRE-3 में एक ही परीक्षा के आधार पर भर्ती हुई थी। ऐसे में TRE-4 में PT और Mains की व्यवस्था लागू करना उचित नहीं है। छात्रों का कहना है कि सरकार यदि परीक्षा प्रक्रिया में कोई नया प्रयोग करना चाहती है तो उसे TRE-5 से लागू किया जाए। छात्रों को डर है कि PT और Mains की प्रक्रिया के कारण भर्ती में और देरी हो सकती है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि TRE-4 के विज्ञापन को लेकर पिछले दो साल से शिक्षा विभाग और सरकार की ओर से आश्वासन दिया जा रहा था। आंदोलन शुरू होने के बाद विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन अब दो परीक्षाओं की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि TRE-1, 2 और 3 में ऐसा नहीं था। शिक्षा मंत्री ने कहा- सभी मांगें पूरी करना संभव नहीं आंदोलन को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परीक्षा ही नहीं होने के समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि छात्र जितनी मांगें कर रहे हैं, उन सभी को पूरा करना संभव नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि TRE-4 की परीक्षा व्यवस्था का निर्णय शिक्षा विभाग ने अकेले नहीं लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग ने मिलकर नियम तय किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को अच्छे प्रतिभा वाले शिक्षक चाहिए। मंत्री ने कहा कि वैकेंसी जारी करना शिक्षा विभाग का काम था और वह किया जा चुका है। अगर दो परीक्षाएं होती हैं तो कई छात्र इसका स्वागत भी कर रहे हैं। बिहार स्टूडेंट यूनियन ने CM को लिखा पत्र इस बीच बिहार स्टूडेंट यूनियन की ओर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर TRE-4 में एकल परीक्षा कराने समेत कई मांगें रखी गई हैं। यूनियन ने कहा कि TRE-4 के विज्ञापन को लेकर पिछले दो वर्षों से शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की ओर से लगातार आश्वासन दिया जा रहा था। 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी इससे परेशान और निराश हैं। यूनियन ने TRE-4 में पहले की तरह एक परीक्षा कराने और निगेटिव मार्किंग हटाने की मांग की है। साथ ही BSSC की परीक्षाओं में संविदा वेटेज हटाने, परीक्षा की तारीख जल्द घोषित करने, LET और BET कराने तथा AEDO परीक्षा की तारीख जारी करने की मांग की है। इसके अलावा BPSC सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी भाषी अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव रोकने और दारोगा, सिपाही, BSSC समेत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की गई है। छात्रों का कहना है कि TRE-4 में एकल परीक्षा कराई जाए और परीक्षा प्रक्रिया में कोई नया बदलाव करना है तो उसे TRE-5 से लागू किया जाए। रौशन आनंद सर ने छात्रों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की छात्र आंदोलन को शिक्षक रौशन आनंद सर का भी समर्थन मिला है। उन्होंने छात्रों से आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा, छात्रों को पूरा दिन धरना स्थल पर रहने की जरूरत नहीं है। अगर विद्यार्थी रोजाना दो-चार घंटे भी आंदोलन स्थल पर पहुंचकर अपनी भागीदारी निभाते हैं तो इससे आंदोलन को मजबूती मिलेगी।
तीन पीएम श्री स्कूलों में पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारी, परखी पढ़ाई और सुविधाएं
माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद एवं संयुक्त सचिव कुंवर सिंह पाहन ने शुक्रवार को जिले के तीन पीएम श्री उच्च विद्यालयों का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य विद्यालयों में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों, आधारभूत संरचना, पठन-पाठन की व्यवस्था एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लेना था। निरीक्षण के क्रम में माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं संयुक्त सचिव ने पीएम श्री उत्कृष्ट उच्च विद्यालय, रजरप्पा प्रोजेक्ट, पीएम श्री उत्कृष्ट उच्च विद्यालय, बरियातू तथा पीएम श्री उत्कृष्ट उच्च विद्यालय, कुल्ही का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने विद्यालय परिसर, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, पेयजल एवं स्वच्छता सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालयों में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली तथा विद्यार्थियों से संवाद कर पठन-पाठन एवं शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में जानकारी प्राप्त की।माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद ने विद्यालयों के शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि पीएम श्री योजना के तहत चयनित विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ आधारभूत संरचना एवं उपलब्ध संसाधनों को आधुनिक मानकों के अनुरूप विकसित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराने तथा विद्यालयों में नवाचार आधारित शिक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। अधिकारियों ने विद्यालय प्रशासन को विद्यालय की व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ प्रत्येक छात्र-छात्रा तक पहुंचाने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी, रामगढ़ श्री अभय कुमार सील, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अनूप माइकल केरकेट्टा एवं सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी कुमार राज आदि थे।
Lalitpur News: बीएसए के निरीक्षण में सहायक अध्यापक व शिक्षामित्र मिले अनुपस्थित
ललितपुर। विद्यालयों के शैक्षिक स्तर को परखने के लिए शुक्रवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) रत्नेश कुमार ने बिरधा और जखौरा ब्लॉक क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण किया।
Champawat News: रोजी-रोटी और शिक्षा की जंग... रोजाना कैलाश नदी ले रही इम्तिहान
रोजी-रोटी और शिक्षा की जंग... रोजाना कैलाश नदी ले रही इम्तिहान
Gurugram News: प्रयोग से विज्ञान शिक्षा को बेहतर बनाने पर जोर
Emphasis on improving science education through experiments
'आपका टाइम खत्म हो चुका', शिक्षा मंत्री को आशुतोष रांका की दो टूक, अभिजीत दीपके बोले- जयपुर जाएंगे
जयपुर में CJP कार्यकर्ताओं पर हमले के बाद से सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस ने हमलावर के बीजेपी कार्यकर्ता होने का आरोप लगाया है तो वहीं, सीजेपी ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है.
सेमीकंडक्टर क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को तैयार करने के लिए IIT, जोधपुर और झारखंड सरकार ने पहल शुरू की है। इसके तहत खासतौर पर ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को सेमीकंडक्टर शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता से जोड़ा जाएगा। पहल का उद्देश्य उभरते चिप और डीप-टेक सेक्टर के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करने के साथ-साथ युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। दरअसल, शुक्रवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) जोधपुर में झारखंड सरकार के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया। इस दौरान राज्य में समावेशी और भविष्य के लिए तैयार सेमीकंडक्टर प्रतिभा एवं नवाचार का इकोसिस्टम विकसित करने को लेकर रणनीतिक चर्चा की गई। बैठक में व्यापक सिलिकॉन माइंड्स फ्रेमवर्क के अंतर्गत प्रस्तावित TWISH–Jharkhand (Tribal Women in Semiconductor and Hardware) कार्यक्रम पर विशेष रूप से विचार-विमर्श किया गया। प्रस्तावित पहल का उद्देश्य आदिवासी एवं ग्रामीण युवाओं, इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा विद्यार्थियों, ITI एवं पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों तथा STEM क्षेत्र की छात्राओं और महिलाओं को सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर के तेजी से उभरते क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों से जोड़ना है। इस रणनीतिक चर्चा में झारखंड सरकार, IIT जोधपुर और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्मेंट (AIILSG) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा, IIT जोधपुर की शोध एवं तकनीकी क्षमताओं, झारखंड में कार्यक्रम के क्रियान्वयन की आवश्यकताओं, संभावित संस्थागत भूमिकाओं और भविष्य में सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की गई। कक्षा से सेमीकंडक्टर उद्योग तक प्रतिभाओं को तैयार करने की पहल प्रस्तावित TWISH–झारखंड कार्यक्रम में प्रतिभाओं की पहचान और बुनियादी प्रशिक्षण से शुरुआत करते हुए उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण, प्रयोगशाला में व्यावहारिक अनुभव, इंटर्नशिप, रोजगार और उद्यमिता तक एक समग्र लर्निंग पाथवे विकसित करने की परिकल्पना की गई है। प्रस्तावित प्रशिक्षण के प्रमुख क्षेत्रों में VLSI Design and Simulation, Embedded Systems, पीसीबी, आईओटी,सेमीकंडटक्टर फंडामेंटल्स, क्लीनरूम एक्सपोजर और फेब्रिकेशन शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य केवल पारंपरिक कौशल प्रशिक्षण तक सीमित न रहकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण और अत्याधुनिक तकनीकी इकोसिस्टम का प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराना है। विशेष रूप से आदिवासी समुदायों, ग्रामीण युवाओं तथा STEM क्षेत्र में छात्राओं और महिलाओं के लिए ऐसे अवसर विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे वे तेजी से विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र का हिस्सा बन सकें। IIT जोधपुर ने अत्याधुनिक शोध एवं प्रयोगशाला क्षमताओं का किया प्रदर्शन झारखंड सरकार के प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान IIT जोधपुर के वैज्ञानिक अधिकारियों ने AIoT Fab Lab और सेंट्रल रिसर्च फेसिलिटी (CRF) का प्रदर्शन किया। प्रतिनिधिमंडल को संस्थान में उपलब्ध उन्नत शोध, प्रयोगशाला और तकनीकी विकास की क्षमताओं से अवगत कराया गया। प्रदर्शन के दौरान IIT जोधपुर के बहुविषयक शोध एवं तकनीकी इकोसिस्टम की उन क्षमताओं को रेखांकित किया गया, जिनके माध्यम से सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर से जुड़े क्षेत्रों में व्यावहारिक तकनीकी शिक्षा, शोध अनुभव और उन्नत कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रतिनिधिमंडल में ये हुए शामिल झारखंड सरकार के प्रतिनिधिमंडल में योजना एवं विकास मंत्री राधा कृष्ण किशोर, अपर सचिव विजया नारायणराव जाधव सहित कई लोग शामिल थे। AIILSG की ओर से रवि रंजन गुरु, क्षेत्रीय निदेशक विनोद पालीवाल और राजीव रंजन गुरु उपस्थित रहे। आईआईटी जोधपुर की ओर से बैठक में डायरेक्टर प्रो.अविनाश कुमार अग्रवाल, उपनिदेशक प्रो. भवानी कुमार सतपथी आदि शामिल हुए।
नीति आयोग की नई रिपोर्ट 'रीइमैजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत@2047' ने भारत में शिक्षा और रोजगार के बीच बढ़ते अंतर को उजागर किया है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवाद पर अबू आजमी बोले- शिक्षा के लिए इस्तेमाल हो रही जमीन को सम्मान के साथ रहने देना चाहिए
शिक्षा विभाग ने प्रदेश के निजी स्कूलों के निरीक्षण की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब निजी स्कूलों का निरीक्षण राजस्थान स्कूल संबल मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से साल में कम से कम एक बार किया जाएगा। इससे पहले जारी आदेशों में स्कूलों का हर महीने नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए थे। निजी स्कूल संचालकों के विरोध और आंदोलन के बाद विभाग ने इन आदेशों में संशोधन किया है। निजी स्कूल संचालकों ने मासिक निरीक्षण के आदेश को व्यवहारिक रूप से कठिन बताते हुए इसका विरोध किया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने पूर्व आदेश में संशोधन कर नया आदेश जारी किया। निदेशक प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा ललित कुमार की ओर से जारी संशोधित आदेश के अनुसार सरकारी और प्राइवेट स्कलों का निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी। इनमें निशुल्क प्रवेश, मान्यता, सीबीएसई से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र, स्कूल में संचालित पाठ्य सामग्री, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और बाल वाहिनी संचालन सहित अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न विभागीय नियमों और आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एवं गैर-सरकारी स्कलों का 31 दिसंबर 2026 तक कम से कम एक बार निरीक्षण करना अनिवार्य होगा। निरीक्षण की पूरी रिपोर्ट राजस्थान स्कूल संबल मोबाइल एप के माध्यम से दर्ज की जाएगी। 2027-28 में आरटीई प्रवेशित बच्चों का होगा भौतिक सत्यापनआदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आगामी शैक्षणिक सत्र 2027-28 में आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रवेशित बच्चों का भौतिक सत्यापन भी राजस्थान स्कूल संबल एप के माध्यम से किया जाएगा। इससे आरटीई के तहत होने वाले प्रवेश और स्टूडेंट्स की वास्तविक स्थिति की जांच की जा सकेगी। निजी स्कूल संचालकों को मिली राहतशिक्षा विभाग के इस संशोधन से प्रदेश के निजी स्कूलों को हर महीने होने वाले नियमित निरीक्षण की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। हालांकि विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्कूलों में नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण व्यवस्था जारी रहेगी। निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रत्येक सरकारी और गैर-सरकारी स्कलों का कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाना आवश्यक होगा।
हिमंता बिस्व सरमा ने प्रह्लाद जोशी से की मुलाकात; शिक्षा, खाद्य आपूर्ति, नवीकरणीय ऊर्जा पर की चर्चा
New Delhi, 21 अगस्त . असम के Chief Minister हिमंता बिस्वा सरमा ने Friday को Union Minister प्रह्लाद जोशी के साथ बैठक की और राज्य से संबंधित विकास के कई प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की, जिनमें शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं. Chief Minister सरमा ने जोशी के साथ हुई बैठक ... Read more
'शिक्षा का राजनीतिकरण ठीक नहीं', एनसीईआरटी विवाद पर पूर्व अधिकारी वेद प्रकाश
'शिक्षा का राजनीतिकरण ठीक नहीं', एनसीईआरटी विवाद पर पूर्व अधिकारी वेद प्रकाश
जोधपुर संभाग के जिला शिक्षा अधिकारियों को अब रोजाना संभाग मुख्यालय में रिपोर्ट भेजनी होगी कि उनके अधीन आने वाले वाले ऑफिस और स्कूल में किसी व्यक्ति ने फोटो-वीडियो बनाए या नहीं। इस संबंध में संयुक्त निदेशक संभाग मुख्यालय जोधपुर की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) हिम्मत सिंह तंवर की तरफ जारी आदेश में इस संबंध में रोजाना 1 बजे इस संबंध में सूचना भेजने के लिए कहा गया है। मुख्यालय की तरफ से जिला शिक्षा अधिकारियों को लिखा है- आपके अधीन कार्यालयों, स्कूलों में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने, बिना अनुमति किसी गतिविधि का वीडियो बनाने, फोटो लेने और शैक्षिक वातावरण खराब करने की कोई घटना संज्ञान में आए जाने पर तुरंत प्रभाव से उसकी सूचना और नहीं पाए जाने पर Nil की सूचना रोज दोपहर 1 बजे से पहले ऑफिस की ईमेल पर अनिवार्य रूप से भेजना होगा। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले शिक्षा निदेशालय कि तरफ से प्रिंसिपल या हैडमास्टर की अनुमति बिना बाहरी व्यक्ति के स्कूल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के आदेश भी जारी किए गए थे। ये खबरें भी पढ़िए… दिलावर बोले-स्कूलों में मीडिया एंट्री पर पाबंदी नहीं:CJP की चेतावनी-सरकार एडवांस में FIR दर्ज करवा दे, गहलोत ने कहा-सरकार फैसला वापस ले राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर बैन लगाने के मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सफाई दी है। (पढ़िए पूरी खबर) सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री बैन:स्टूडेंट्स की फोटो-वीडियो बनाने के लिए प्रिंसिपल की अनुमति जरूरी राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया के एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के परिसरों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए यह निर्देश जारी किए हैं। (पढ़िए पूरी खबर)
घाटमपुर की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए विधायक सरोज कुरील ने शुक्रवार शाम लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से मुलाकात की। इस दौरान क्षेत्र में विद्यालयों के समायोजन और नए मॉडल स्कूल की स्थापना को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। मंत्री ने स्पष्ट किया कि 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों का ही समायोजन किया जाएगा। वहीं, तिराहा पट्टी में करीब 1500 छात्र-छात्राओं की क्षमता वाला मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय स्थापित किए जाने की योजना है। लखनऊ में हुई मुलाकात के दौरान विधायक सरोज कुरील ने घाटमपुर क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के सामने रखा। विधायक ने क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विस्तार और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा की। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि प्रदेश में विद्यालयों के समायोजन की प्रक्रिया के तहत केवल उन विद्यालयों को शामिल किया जाएगा, जिनमें 50 से कम विद्यार्थियों का नामांकन है। इसका उद्देश्य विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों और शिक्षकों का बेहतर उपयोग करते हुए शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है। मुलाकात के दौरान घाटमपुर के तिराहा पट्टी में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की स्थापना को लेकर भी जानकारी दी गई। प्रस्तावित विद्यालय में करीब 1500 छात्र-छात्राओं के अध्ययन की व्यवस्था होगी। विद्यालय को आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण मिल सके। खास बात यह होगी कि इस विद्यालय में कक्षा एक से इंटरमीडिएट तक की शिक्षा एक ही परिसर में उपलब्ध कराने की योजना है। इससे विद्यार्थियों को प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के लिए अलग-अलग विद्यालयों में जाने की जरूरत नहीं होगी। विधायक बोली- छात्र छात्राओं को मिलेगी बेहतर शिक्षा घाटमपुर विधायक सरोज कुरील ने कहा कि मजबूत शिक्षा व्यवस्था ही क्षेत्र के विकास की आधारशिला है। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की स्थापना से घाटमपुर के विद्यार्थियों को आधुनिक संसाधनों के साथ बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा।
दुर्ग जिले के धमधा क्षेत्र के ग्राम पेंड्रावन में सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर शुक्रवार को स्कूली बच्चों का आक्रोश सड़क पर दिखाई दिया। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के जिले में स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं होने से नाराज बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं खैरागढ़-धमधा मुख्य मार्ग पर बैठ गए और चक्काजाम कर दिया। बच्चों के सड़क पर उतरने से कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। पहले देखिए तस्वीरें मामला पेंड्रावन के आत्मानंद स्कूल का है। यहां शिक्षक की कमी को लेकर विद्यार्थी लंबे समय से परेशान बताए जा रहे हैं। बच्चों का कहना है कि स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं होने के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विषयवार शिक्षक नहीं होने से उन्हें पाठ्यक्रम पूरा करने और अपनी पढ़ाई को लेकर चिंता बनी हुई है। पहली बार छत्तीसगढ़ में जेन-अल्फा सड़क पर यह प्रदर्शन इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल थे। बच्चों ने कहा कि उन्हें राजनीति नहीं, स्कूल में शिक्षक चाहिए। वे स्कूल आकर पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि हर विषय की पढ़ाई के लिए पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हों। मंत्री के गृह क्षेत्र में व्यवस्था पर सवाल पेंड्रावन स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के गृह जिले दुर्ग के धमधा क्षेत्र में आता है। ऐसे में मंत्री के गृह क्षेत्र में ही सरकारी स्कूल के बच्चों को शिक्षकों की कमी के विरोध में सड़क पर उतरना पड़ा। काफी देर तक सड़कों पर रहे बच्चे चक्काजाम की सूचना के बाद प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। विद्यार्थियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी गईं। बच्चों और स्थानीय लोगों की मांग है कि स्कूल में जल्द पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराए जाएं, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। विद्यार्थियों का कहना है कि स्कूल में शिक्षक मिलना उनका अधिकार है। पढ़ाई के लिए बार-बार आवाज उठाने की जरूरत न पड़े, इसके लिए प्रशासन को जल्द समस्या का स्थायी समाधान करना चाहिए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी प्रतिलिपि जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष (जिला बाल संरक्षण इकाई), जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) तथा सहायक निदेशक (बाल अधिकारिता विभाग) को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है।
उप जिला शिक्षा अधिकारी लक्ष्मणदास वैष्णव का स्वागत, खेल गतिविधियों को लेकर हुआ मंथन
उदयपुर में नवपदस्थापित उप जिला शिक्षा अधिकारी लक्ष्मणदास वैष्णव का स्वागत हुआ। खेल प्रतियोगिताओं और विद्यार्थियों की भागीदारी पर चर्चा हुई।
NITI Aayog ने खोल दी भारत की शिक्षा व्यवस्था की पोल?
100 में सिर्फ 8 ग्रेजुएट्स को ही अपनी पढ़ाई के हिसाब की नौकरी मिल रही है। NITI Aayog की नई रिपोर्ट Reimagining Skilling for Viksit Bharat @2047 भारत की शिक्षा व्यवस्था और नौकरी के बीच बढ़ते गैप की बड़ी तस्वीर सामने लाती है।
सेमा स्कूल में विकास कार्यों को मिली नई रफ्तार, भामाशाह परिवार ने बढ़ाईं शिक्षा सुविधाएं
राजसमंद के सेमा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह परिवार के सहयोग से तीन कक्षा-कक्ष, फर्नीचर, बाउंड्री वॉल, किचन शेड सहित कई विकास कार्य करवाए गए हैं। गणित-विज्ञान शिक्षकों का मानदेय भी ट्रस्ट उठा रहा है।
राजस्थान के सरकारी स्कूलों की बदहाली पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग तेज
मनोज दुबे ने राजस्थान के सरकारी स्कूलों की बदहाली, जर्जर भवन और शिक्षा व्यवस्था को लेकर मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग की।
पीएम श्री विद्यालय बनें गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शिक्षा के आदर्श केंद्र : वी श्रीनिवास
मुख्य सचिव. वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों के साथ राज्य स्तरीय वेबिनार-2 का आयोजन हुआ...
वेस्टर्न रेलवे सेकेंडरी स्कूल, वलसाड ने 107 साल की विरासत के साथ शिक्षा में रचा नया मुकाम
वलसाड का वेस्टर्न रेलवे सेकेंडरी स्कूल 107 साल की विरासत के साथ आधुनिक शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 100% बोर्ड परिणाम, तकनीकी सुविधाओं और नए उच्च माध्यमिक भवन से विद्यालय का विस्तार जारी है।
