शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी
सीधी ( विजय सिंह)- मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सीधी जिले के ग्राम बेलदह पहुंचकर समाजसेवी स्वर्गीय पंडित शिवकुमार दुबे की पुण्य स्मृति […] The post शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी – उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल first appeared on नवसंचार समाचार .कॉम .
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026: शिक्षा का नया दृष्टिकोण
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 पर, हम शिक्षा के महत्व और वर्तमान प्रणाली की चुनौतियों पर विचार करते हैं। क्या हमारी शिक्षा प्रणाली छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है? AI के युग में, स्वतंत्र सोच और आत्म-जागरूकता जैसे गुणों की आवश्यकता बढ़ गई है। जानें कि कैसे शिक्षा को केवल डिग्री प्राप्त करने से परे जाकर छात्रों को वास्तविक जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए।
योगी सरकार में शिक्षा और कौशल विकास को नई रफ्तार, उच्च शिक्षा का हब बन रहा उत्तर प्रदेश
लखनऊ, 11 नवंबर। शिक्षा किसी भी समाज और प्रदेश के भविष्य की बुनियाद होती है। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को विस्तार, गुणवत्ता, तकनीक और रोजगार से जोड़ने की दिशा में व्यापक बदलाव किए गए हैं। उच्च शिक्षा के संस्थागत विस्तार से लेकर एआई आधारित […]
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव दीपक बाबूलाल करवा बोर्ड मुख्यालय पर जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक ली। जिसको संबोधित करते सचिव ने कहा कि प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी आगामी शिक्षा बोर्ड की हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी व डीएलएड एवं अन्य परीक्षाओं के नकल-मुक्त, निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन को अपनी प्राथमिकता रखें। इन परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए सार्थक प्रयास करें। शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से नकल पर कड़ी रोक लगाएं। बोर्ड सचिव द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी व डीएलएड एवं अन्य परीक्षाओं के सुसंचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिला शिक्षा अधिकारी हरियाणा को नकल मुक्त प्रदेश बनाने के लिए एकजुट होकर हर-संभव प्रयास करें। परीक्षाओं में नकल से प्रदेश की छवि धूमिल होती है और बच्चे को शैक्षिक तौर पर खोखला कर देती है। इसलिए परीक्षाओं का नकल रहित संचालन करवाकर शिक्षा व परीक्षा के स्तर को ऊंचा उठाएं। परीक्षा ड्यूटी अनिवार्यउन्होंने कहा कि परीक्षा ड्यूटी अनिवार्य है। इसलिए सभी जिला शिक्षा अधिकारी उनके अधीन विद्यालयों में से नियुक्त प्राचार्य/मुख्याध्यापक/प्रवक्ता को हर अवस्था में स्पेयर करें एवं नकल मुक्त परीक्षा संचालन के लिए प्रभावी कदम उठाएं। परीक्षा की गरिमा एवं विश्वसनीयता बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा से निर्वहन करें। परीक्षा ड्यूटी में कोताही बरतने पर संबंधित के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड कार्यालय द्वारा दूरभाष/ई-मेल के माध्यम से जारी आदेशों की पालना करवाई जाए।
योगी सरकार में शिक्षा और कौशल विकास से सशक्त हो रहा उत्तर प्रदेश, उच्च शिक्षा का हब बना
योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश शिक्षा और कौशल विकास का प्रमुख केंद्र बन रहा है। उच्च शिक्षा के विस्तार, गुणवत्ता सुधार, डिजिटल लर्निंग और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण से प्रदेश सशक्त हो रहा है।
11 नवंबर, बुधवार: बेगूसराय के बखरी में भाई दूज एवं शिक्षा दिवस पर शिक्षकों ने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया। एक्सपर्ट साइन्स क्लासेज और पायनियर साइन्स एकेडमी में पोस्टर जारी कर विद्यार्थियों से हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई।
कभी नक्सलियों की दहशत के कारण जिन गांवों में स्कूल बंद रहते थे और कई भवनों को नुकसान पहुंचाया गया था, वहां अब शिक्षा व्यवस्था को फिर से मजबूत करने की कोशिश हो रही है। जिले के अंदरूनी इलाकों में बच्चों की पढ़ाई को पटरी पर लाने के लिए बीजापुर पुलिस ने पहल की है। स्कूलों के नियमित संचालन से लेकर शिक्षकों की उपलब्धता और बच्चों की सुरक्षित आवाजाही पर जोर दिया जा रहा है। नक्सली हिंसा और असुरक्षा के कारण बीजापुर के कई अंदरूनी इलाकों में लंबे समय तक बच्चों की पढ़ाई प्रभावित रही। नक्सलियों ने कई स्कूल भवनों को भी नुकसान पहुंचाया था। इससे बच्चों को नियमित शिक्षा मिलने में परेशानी होती थी। अब हालात में बदलाव के साथ इन क्षेत्रों में स्कूलों को बेहतर ढंग से संचालित करने की कोशिश की जा रही है। स्कूल संचालन से लेकर सुरक्षित आवाजाही पर जोर बीजापुर पुलिस की इस पहल का उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना नहीं, बल्कि उन बच्चों को भी शिक्षा से जोड़ना है, जिनकी पढ़ाई हिंसा और असुरक्षा के कारण प्रभावित हुई। इसके लिए स्कूलों के नियमित संचालन, शिक्षकों की उपलब्धता, बच्चों के सुरक्षित आवागमन और पढ़ाई से जुड़ी सामग्री की उपलब्धता पर ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस स्थानीय समुदाय की भागीदारी को भी जरूरी मान रही है, ताकि गांवों में शिक्षा के प्रति भरोसा बढ़े और बच्चे नियमित रूप से स्कूल जा सकें। एसपी बोले- हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना प्राथमिकता एसपी उमेश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि नक्सली हिंसा और असुरक्षा के कारण जिले के कई अंदरूनी क्षेत्रों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। कई स्कूल भवनों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। अब परिस्थितियों में बदलाव के साथ पुलिस की प्राथमिकता है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि स्कूलों का नियमित संचालन, शिक्षकों की उपलब्धता और बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना जरूरी है। शिक्षा ही समाज में स्थायी बदलाव का मजबूत माध्यम है। पुलिस चाहती है कि अंदरूनी क्षेत्रों के बच्चे भी बेहतर शैक्षणिक माहौल में पढ़ सकें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। बंदूक के साये से किताबों तक पहुंचाने की कोशिश बीजापुर के अंदरूनी गांवों में शिक्षा को बढ़ावा देने की यह पहल बदलते हालात की तस्वीर पेश करती है। जिन बच्चों का बचपन कभी नक्सली हिंसा और असुरक्षा के बीच बीता, उन्हें अब सुरक्षित माहौल में पढ़ाई का अवसर देने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का मानना है कि शिक्षा के जरिए ही इन इलाकों में स्थायी बदलाव की राह मजबूत हो सकती है।
कभी नक्सल हिंसा का गढ़ था सुकमा, अब शिक्षा और रोजगार से लिखी जा रही विकास की नई कहानी
सुकमा जिले में नए प्राथमिक विद्यालय, आवासीय स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं. इससे बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर मिल रहे हैं.
बस्तर संभाग के सातों जिलों में नक्सलवाद का असर खत्म होने के साथ विकास की नई शुरुआत हो रही है। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव और सुकमा के अंदरूनी गांवों में अब शांति, सुरक्षा और बेहतर सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है। कभी हिंसा और डर के साये में रहने वाले इन इलाकों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और मोबाइल नेटवर्क जैसी सुविधाएं पहुंचाने के प्रयास तेज हुए हैं। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और कमाई के नए रास्ते भी तैयार किए जा रहे हैं। पहले हिंसा और डर के साये में जीते थे ग्रामीण नक्सलवाद के दौर में बस्तर के कई अंदरूनी गांवों में लोगों को लगातार हिंसा, धमकियों और असुरक्षा का सामना करना पड़ता था। कई गांवों में स्कूल, पक्की सड़कें, पुल और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थीं। सड़क और मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से इन इलाकों का दूसरे क्षेत्रों से संपर्क भी मुश्किल था। नक्सली प्रभाव के कारण कई जगह सरकारी योजनाओं और रोजगार के अवसरों का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता था। इससे ग्रामीण विकास की मुख्यधारा से दूर रह गए थे। अब अंदरूनी गांवों तक पहुंच रहीं बुनियादी सुविधाएं सुरक्षा बलों की सक्रियता और प्रशासन की पहुंच बढ़ने से अंदरूनी इलाकों में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। गांवों को जोड़ने के लिए सड़कें और पुल बनाए जा रहे हैं। परिवहन सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों, आश्रम शालाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई के बेहतर अवसर देने की कोशिश हो रही है। वहीं, हाट-बाजार क्लीनिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए दूरस्थ इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। बिजली और मोबाइल नेटवर्क से बढ़ेगा संपर्क दूरस्थ गांवों में बिजली, मोबाइल टावर और इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को संचार सुविधाओं के साथ सरकारी योजनाओं और ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेने में मदद मिलेगी। प्रशासन की कोशिश है कि सरकारी योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। खेती और वनोपज से बढ़ेंगे कमाई के अवसर बस्तर में स्थानीय उपज और वनोपज के जरिए रोजगार बढ़ाने की संभावनाएं हैं। हल्दी, इमली, कोदो-कुटकी और बांस जैसी उपज को बढ़ावा दिया जा रहा है। महुआ, तेंदूपत्ता, लाख और शहद के संग्रहण के साथ इनके प्रसंस्करण और बेहतर कीमत दिलाने पर भी जोर है। इससे स्थानीय लोगों को अपने गांव और क्षेत्र में ही कमाई के अवसर मिल सकते हैं। महिलाओं और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई, कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण और हस्तशिल्प जैसे कामों में प्रशिक्षण देने के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, छात्रवृत्ति और कौशल विकास के जरिए युवाओं को आगे बढ़ने का मौका देने की कोशिश की जा रही है। पर्यटन से भी खुलेंगे रोजगार के रास्ते बस्तर के जलप्रपात, जंगल और जनजातीय संस्कृति पर्यटन के लिहाज से खास पहचान रखते हैं। इन जगहों को पर्यटन से जोड़ने पर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं। इससे स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को भी पहचान मिलेगी। भय की जगह विश्वास और बंदूक की जगह विकास पर जोर बस्तर में हो रहे बदलाव का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुरक्षित माहौल देने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और दूसरी बुनियादी सुविधाओं से जोड़ना है। अब विकास के साथ लोगों का भरोसा जीतने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। बंदूक की जगह विकास, भय की जगह विश्वास और अलगाव की जगह जुड़ाव का संदेश देते हुए बस्तर को नई पहचान देने की कोशिश की जा रही है। शांति, सुरक्षा, संवाद और लोगों की भागीदारी से बस्तर को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है।
मातादीन गुर्जर पणिहार का समाजसेवा में बड़ा योगदान, शिक्षा से गौसेवा तक करोड़ों का सहयोग
बानसूर के व्यवसायी मातादीन गुर्जर पणिहार ने बालिका शिक्षा, गौशाला विकास, मंदिर निर्माण और सामाजिक कार्यों में करोड़ों रुपए के सहयोग की घोषणाएं की हैं। जानिए उनके प्रमुख दान और समाजसेवा से जुड़े कार्यों का पूरा विवरण।
दिल्ली में सफाई कर्मचारी, चौकीदार पदों पर सरकारी नौकरी पाने का मौका
ऐसे में जो युवा 10th कक्षा पास हैं और सरकारी नौकरी खोज रहे हैं वे बिना देरी करते हुए अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) के आधिकारिक पोर्टल dsssbonline.nic.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने नॉन टीचिंग के 85 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें असिस्टेंट, यूडीसी, सेक्शन ऑफिसर, हिंदी टाइपिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, फार्मासिस्ट समेत कई पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन 12 नवंबर 2026 से शुरू होंगे।
सीबीएसई ने कक्षा 6 से 8 तक कौशल शिक्षा लागू करने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी है। इस कार्यक्रम में एनसीईआरटी की कौशल बोध किताबों के जरिए पढ़ाने का तरीका सिखाया जाएगा।
भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर नेताओं ने किया नमन
New Delhi, 11 नवंबर . Union Minister नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी और गुजराज के उपChief Minister हर्ष संघवी समेत अन्य नेताओं ने India के…
National Education Day 2026: क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, कौन थे मौलाना अबुल कलाम आजाद
National Education Day 2026 : राष्ट्रीय शिक्षक दिवस को मनाए जाने का सबसे बड़ा मकसद लोगों को शिक्षा के अधिकार और शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना है। 11 नवंबर के दिन हर साल कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
सीआरपीएफ ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के 521 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों को मौका दिया गया है
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026: कौन थे मौलाना अबुल कलाम आजाद? जानें शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान
इस दिन स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भाषण, निबंध लेखन, वाद-विवाद और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व और समान अवसरों के प्रति जागरूक करना है।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (आरबीएसई) ने वर्ष 2027 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पैटर्न में बदलाव किया है। बोर्ड परीक्षाओं में अब विद्यार्थियों को पारंपरिक कापियों के स्थान पर 40 प्रश्नों की कैजिंग (कोडिंग) वाली नई मुख्य उत्तर पुस्तिकाएं दी जाएंगी। बोर्ड के मुख्य नियंत्रक (परीक्षा) द्वारा 6 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार यह नई व्यवस्था केवल सैद्धांतिक परीक्षाओं में लागू की जाएगी। बोर्ड ने इस संबंध में बीकानेर सहित राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) और परीक्षा केंद्रों को दिशा-निर्देश भिजवा दिए हैं। बोर्ड के नए आदेश के अनुसार यदि कोई परीक्षार्थी मुख्य उत्तर पुस्तिका पूरी भरने के बाद अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका की मांग करता है तो उसे केंद्र पर पहले से उपलब्ध 8 पृष्ठीय पुरानी अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाएं दी जा सकेंगी। यानी नई कोडिंग व्यवस्था केवल मुख्य उत्तर पुस्तिका के लिए ही प्रभावी रहेगी। जबकि एक्स्ट्रा कॉपियों में पुराना पैटर्न ही जारी रहेगा। बोर्ड ने यह सख्त निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्रों पर गत वर्षों की बची हुई मुख्य उत्तर पुस्तिकाएं (चाहे वे बार कोड सहित हों या बार कोड रहित) इस बार की बोर्ड परीक्षाओं में किसी भी परिस्थिति में काम में नहीं ली जाएंगी। “बदलाव हमेशा सुधार के लिए होता है। इस बदलाव से कॉपियां अच्छी आएंगी। जांचने में भी मदद मिलेगी। छात्रों के लिए भी सुविधा रहेगी। हालांकि अभी सर्कुलर आया है। इंप्लीमेंट होगा तब और चीजें सामने आएंगी।” — रामगोपाल शर्मा, डीईओ, माध्यमिक शिक्षा बची हुई कॉपियां अगले साल के लिए रहेंगी सुरक्षित : बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं के रखरखाव को लेकर स्पष्ट किया है कि इस वर्ष प्राप्त नई 40-प्रश्नों वाली कॉपियों में से यदि कोई स्टॉक बच जाता है तो उसे बोर्ड मुख्यालय वापस नहीं भेजा जाएगा। केंद्र अधीक्षक इन्हें अगले वर्ष के उपयोग के लिए अपने स्टॉक रजिस्टर में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे। इसी प्रकार 8 पृष्ठीय बची हुई अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं को भी अगले साल के लिए सुरक्षित रखना होगा। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्रवेशिका तथा वरिष्ठ उपाध्याय की नई उत्तर पुस्तिकाएं बोर्ड द्वारा पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित ट्रांसपोर्ट स्टेशनों पर भिजवाई जा रही हैं। बोर्ड प्रशासन ने सभी केंद्र अधीक्षकों को आदेश की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
शिक्षा विभाग ने स्कूलों से मांगे नाम:निजी स्कूल के 10 हजार से अधिक शिक्षकों की लगेगी जनगणना ड्यूटी
राज्य में अब जनगणना कार्य के लिए सरकारी स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों के अलावा प्राइवेट स्कूल के टीचरों को भी शामिल कर लिया गया है। फरवरी में शुरू होने वाली जनगणना के लिए निजी स्कूलों से शिक्षकों के नाम मांगे गए हैं। दरअसल दूसरे चरण में करीब 10 हजार अतिरिक्त स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए सरकारी स्कूल के शिक्षकों की ड्यूटी लगाने से बोर्ड परीक्षाओं का कार्य प्रभावित हो रही थी। स्थिति को देखते हुए अफसरों ने निजी स्कूल के शिक्षकों के सेवाएं लेने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार शिक्षकों की ड्यूटी उनके स्कूल या निवास स्थान को ध्यान में रखकर लगायी जाएगी। यानी या तो उन्हें उस इलाके में जनगणना कार्य की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी जहां उनका स्कूल है या उनका निवास है। इससे निजी स्कूल के शिक्षकों को दिक्कत नहीं होगी। अफसरों के अनुसार पहले चरण में केवल बड़े और मंझोले निजी स्कूल से नाम मांगे गए हैं। उसके बाद भी कमी पड़ी तो छोटे स्कूलों से भी एक-एक, दो-दो टीचरों की सेवाएं ली जा सकती हैं। कुछ जगहों पर निजी स्कूल के शिक्षकों को जनगणना कार्य करने वालों के सहयोगी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और कुछ जगहों पर उन्हें पूरा कार्य सौंपा जाएगा। उन्हें जनगणना कार्य में किसी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
नगर निगम ने साढ़े चार साल में शहरवासियों से शिक्षा उपकर के नाम पर ₹183 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूले, लेकिन सरकारी स्कूलों के सुधार के लिए सिर्फ ₹16.63 करोड़ के काम ही पूरे हो पाए। निगम के अपने ही दस्तावेजों से यह खुलासा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि बाकी ₹166 करोड़ से ज्यादा की राशि के उपयोग का स्पष्ट हिसाब अफसर नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षा उपकर की राशि राजस्व शाखा के खातों में जमा होती है, लेकिन शाखा ने खर्च और बची राशि की जानकारी देने से पल्ला झाड़ लिया। वहीं, स्कूलों के काम कराने वाले यांत्रिक विभाग ने भी शेष राशि की जानकारी होने से इनकार कर दिया। यह मामला नगर निगम परिषद में वार्ड-46 के पार्षद योगेन्द्र सिंह गुड्डू चौहान के सवाल के बाद सामने आया। उन्होंने पूछा था कि परिषद बनने के बाद से शिक्षा टैक्स के रूप में कितना पैसा आया, स्कूलों पर कितना लगा और बचा हुआ पैसा कहां है? चौहान का कहना है कि अफसरों को बताना चाहिए कि आखिर जनता से वसूले गए टैक्स का पैसा कहां है। जमीन नहीं थी, फिर भी बुक किया ₹10 करोड़ रुपए का बजट ₹2.28 करोड़ रुपए के काम जारीयांत्रिक विभाग ने स्कूलों के लिए ₹36.46 करोड़ का बजट बुक किया, लेकिन पड़ताल में ज्यादातर काम मौके पर नहीं मिले। सिर्फ ₹16.63 करोड़ के काम पूरे हुए। कई काम तकनीकी स्वीकृति, महापौर के अनुमोदन और जमीन आवंटन के अभाव में अटके या निरस्त हुए। ₹2.28 करोड़ के काम जारी हैं। हिसाब पर विभागों ने झाड़ा पल्ला... पार्षद ने पूछा था कि जब शिक्षा उपकर के ₹183 करोड़ से ज्यादा वसूले गए तो बाकी राशि का क्या हुआ? इस पर राजस्व शाखा ने लिखित जवाब दिया कि खर्च और बची राशि की जानकारी उसके विभाग से संबंधित नहीं है। वहीं, निर्माण कार्य कराने वाले यांत्रिक विभाग ने लिखा कि शेष जानकारी उसके पास नहीं है। शिक्षा उपकर की राशि राजस्व शाखा के खातों में जमा होती है, लेकिन दोनों विभागों से वास्तविक खर्च और बची राशि का हिसाब नहीं मिला। निगम को देना है इनका जवाब... 1. जमीन नहीं थी तो ₹10 करोड़ का बजट क्यों बुक किया?दौलतपुर और कानखेड़ा में स्कूल बनाने के लिए जमीन ही नहीं थी, तो अफसरों ने ₹10 करोड़ रुपए के कामों का बजट किसके कहने पर बुक किया? 2. स्कूलों में सुविधाओं की कमी, फिर भी काम क्यों नहीं हुए?सरकारी स्कूलों में आज भी बच्चे टूटी छतों और बिना टॉयलेट के पढ़ रहे हैं, तो ₹183 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली के बावजूद सिर्फ ₹16.63 करोड़ रुपए के काम ही क्यों पूरे हुए? 3. बाकी राशि कहां है, कितना पैसा खर्च हुआ?शिक्षा के नाम पर वसूली गई राशि में से वास्तविक खर्च कितना हुआ और कितना पैसा राजस्व शाखा के खातों में बचा है? क्या इस राशि का उपयोग किसी अन्य काम में किया गया? शैक्षणिक कार्यों में ही लगेगा पैसा परिषद के निर्देशानुसार संबंधित विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। शिक्षा उपकर की राशि के पूरे लेखा-जोखा और खर्च का वित्तीय परीक्षण कराया जा रहा है। शिक्षा उपकर की पूरी राशि का उपयोग केवल स्कूलों और शैक्षणिक व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए ही होगा। आवश्यकता के आधार पर आगे के निर्माण व विकास कार्य कराए जाएंगे।-राम प्रकाश अहिरवार, कमिश्नर, नगर निगम
कायाकल्प अभियान से बदल रही शिक्षा की तस्वीर
भास्कर न्यूज | सीतामढ़ी जिले के सरकारी शैक्षणिक संस्थानों की बदहाल तस्वीर बदलने और उन्हें स्वच्छ, सुंदर व आकर्षक बनाने की दिशा में कायाकल्प अभियान के तहत विशेष पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर संचालित इस अभियान के माध्यम से विद्यालयों के भवनों, कक्षाओं और परिसर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। साथ ही आवश्यक मरम्मत कार्य कर शैक्षणिक संस्थानों को नया स्वरूप देने पर जोर दिया जा रहा है। अभियान के तहत विद्यालयों में साफ-सफाई, भवनों का रंग-रोगन, कक्षाओं की व्यवस्था दुरुस्त करने और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की पहल की जा रही है। इसका उद्देश्य केवल विद्यालयों की बाहरी सुंदरता बढ़ाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है।
Mau News: शिक्षा प्रेरकों के मानदेय भुगतान और उसमें वृद्धि का उठाया मुद्दा
Raised the issue of honorarium payments for education facilitators and an increase therein.
Amethi News: शिक्षा और राजनीति में भागीदारी से मजबूत होगा समाज
program in amethi
Lucknow News: 139 साल पुराने अमीनाबाद इंटर कॉलेज में आधुनिक शिक्षा का नया दौर
139 साल पुराने अमीनाबाद इंटर कॉलेज में आधुनिक शिक्षा का नया दौर
शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के सूत्रधार थे मौलाना आजाद : शाहिद
Maulana Azad was a key architect of education and nation-building: Shahid
मेष राशिवालों के शिक्षा से जुड़े काम बनेंगे, रिश्तेदारों से मतभेद हो सकता है, जानें दैनिक राशिफल
Aries Daily Horoscope, 11 November 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal in Hindi: शिक्षा से जुड़े काम बनेंगे, रिश्तेदारों से मतभेद हो सकता है, अचानक कोई फैसला करने से बचें, तेज गति से गाड़ी ना चलाएं, सेहत का ख्याल रखना होगा.
Kushinagar News: बौद्ध धर्म और शिक्षा के विकास में भदंत ज्ञानेश्वर का योगदान याद किया
बौद्ध धर्म और शिक्षा के विकास में भदंत ज्ञानेश्वर का योगदान याद किया
केशव प्रसाद मौर्य ने भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा एवं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर दी बधाई और शुभकामनाएं
भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा एवं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर श्री मौर्य ने सभी के सुखमय, समृद्ध एवं मंगलमय जीवन की कामना करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपरा में इन पर्वों एवं दिवस का विशेष महत्व है। ये हमें पारिवारिक रिश्तों की आत्मीयता, सामाजिक सद्भाव, नैतिक मूल्यों, सत्यनिष्ठा तथा शिक्षा की शक्ति का बोध कराते हैं।केशव प्रसाद मौर्य ने भाई-बहन के अटूट प्रेम, विश्वास, स्नेह और समर्पण के प्रतीक पावन पर्व भैया दूज पर समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।मौर्य ने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर देश एवं प्रदेशवासियों, विशेषकर विद्यार्थियों, शिक्षकों, शिक्षाविदों और शिक्षा जगत से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।उपमुख्यमंत्री ने चित्रगुप्त पूजा के पावन अवसर पर समस्त देश एवं प्रदेशवासियों, विशेषकर कायस्थ समाज के लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।उपमुख्यमंत्री सूचनाधिकारी रतन सिंह
जेईई मेन 2027 : पहले सत्र के लिए 5.72 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर
जेईई मेन 2026 के पहले सत्र की परीक्षा जनवरी 2027 और दूसरे सत्र की परीक्षा अप्रैल 2027 में आयोजित की जाएगी। एनटीए की ओर से सिटी इंटिमेशन स्लिप 30 दिसंबर और एडमिट कार्ड 13 जनवरी 2027 को अपने ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।
कहलगांव प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय रामराय बाग खुटहरी के प्रधान शिक्षक सर्वोत्तम कुमार शर्मा का अक्टूबर 2026 के ‘इनोवेशन इन एजुकेशन’ सम्मान के लिए चयन हुआ है। बिहार के 25 शिक्षकों को इस सम्मान के लिए चुना गया है। यह सम्मान शिक्षा में नवाचार और बच्चों को खेल गतिविधियों के जरिए पढ़ाने के काम के आधार पर दिया जाता है। चयन में स्कूलों में नई पहल, गतिविधि आधारित पढ़ाई और खेल-खेल में सीखने से बच्चों की जिज्ञासा और आत्मविश्वास बढ़ाने के प्रयास देखे जाते हैं। चयन के बाद सर्वोत्तम कुमार शर्मा ने IIE मंच के संस्थापक डॉ. शिव कुमार प्रसाद और समन्वयक रजनीश कुमार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान बच्चों के भविष्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए और समर्पण से काम करने की प्रेरणा देता है।
डिजिटल शिक्षा से संवर रहा परिषदीय विद्यालयों का भविष्य: 14,988 स्कूलों में ICT लैब से लैस हुए छात्र
*लखनऊ, 10 नवंबर।* मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की तस्वीर तेजी से बदल रही है। अब गांव के बच्चे भी डिजिटल तकनीक, आधुनिक विज्ञान और नवाचार आधारित शिक्षण पद्धतियों से परिचित हो रहे हैं। प्रदेश के 14,988 परिषदीय विद्यालयों में संचालित आईसीटी लैब विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान […]
एम्स-दिल्ली में प्रोजेक्ट नर्स सहित कई पदों पर नौकरी का मौका, 23 नवंबर तक करें आवेदन
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। एम्स-नई दिल्ली ने 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रोजेक्ट नर्स सहित विभिन्न 6 पदों पर भर्ती की घोषणा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक विज्ञापन प्रकाशित करके की है।
चेन्नई, 10 नवंबर . चेन्नई की विशेष अदालत ने Tuesday को तमिलनाडु के पूर्व स्कूली शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोय्यामोझी की जमानत याचिका खारिज कर दी. उन पर…
10वीं और आईटीआई पास युवाओं के लिए अच्छी खबर, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस पदों पर निकली भर्ती
जो भी युवा रेलवे में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से आरआरसी जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट rrcjaipur.in पर जाकर तय तिथियों में फॉर्म भर सकेंगे।
job news 2026: जूनियर इंजीनियर के पदों पर निकली हैं भर्ती, कर सकते हैं आप भी आवेदन
इंटरनेट डेस्क। आपको भी एक अच्छी और सरकारी नौकरी की जरूरत हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। जी हां अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड डीएसएसएसबी की ओर से जूनियर इंजीनियर और एमटीएस के पदों पर भर्ती निकाली गई है। 1260 पदों की इस भर्ती के लिए 11 दिसंबर, 2026 तक आवदेन करने का मौका होगा। स्नातक और कक्षा 10वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा। पदों का नाम- जूनियर इंजीनियर और एमटीएस कुल पद- 1260 आयु सीमा- उम्मीदवारों की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख- 12 नवंबर, 2026 सैलेरी- पदों के अनुसार आवेदन- ऑनलाइन ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देख सकते हैं
फतेहपुर में पासी जन जागृति संघ की बैठक मंगलवार को आशीष कुमार के आवास पर आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रकाश बाबू ने की। इसमें समाज के उत्थान, शिक्षा, संवैधानिक अधिकारों और युवाओं की भागीदारी सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रकाश बाबू ने कहा कि समाज की प्रगति के लिए शिक्षा के साथ संवैधानिक और तकनीकी क्षेत्रों में भी भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। मुकेश कुमार हिंद ने कहा कि युवा पीढ़ी को आगे आकर समाज की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। इसके लिए युवाओं को अपने सामाजिक, वैचारिक और संवैधानिक अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। सोहनलाल ने समाज के महापुरुषों के विचारों और उनके संघर्षों की जानकारी दी। उन्होंने शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। बैठक में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे।
APPSC Group 2 Recruitment 2026: 686 पदों पर निकली भर्ती, इस तरह करें आवेदन
PC: INDIA.COM आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (APPSC) ने अपने ग्रुप 2 रिक्रूटमेंट 2026 के तहत 686 वैकेंसी की घोषणा की है, जो राज्य में सरकारी नौकरी ढूंढ रहे उम्मीदवारों के लिए मौके दे रही है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 37/2026 के तहत नोटिफाई की गई इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में अलग-अलग डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव और नॉन-एग्जीक्यूटिव पोस्ट शामिल हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 10 नवंबर से शुरू होगा, और आखिरी तारीख 30 नवंबर रात 11:59 बजे तय की गई है। वैकेंसी की जानकारी: कुल खाली पोस्ट: 686 डिप्टी तहसीलदार: 200 डिप्टी मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर: 176 सीनियर अकाउंटेंट: 90 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन): 71 जूनियर अकाउंटेंट: 48 गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑफिसर: 40 प्रोहिबिशन एंड एक्साइज सब-इंस्पेक्टर: 29 असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज: 10 सब-रजिस्ट्रार ग्रेड-II: 7 म्युनिसिपल कमिश्नर ग्रेड-III: 6 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (फाइनेंस): 5 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (लॉ): 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री वाले कैंडिडेट ज़्यादातर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए खास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। उम्र की लिमिट, कैटेगरी के हिसाब से छूट और एक्स्ट्रा ज़रूरतें डिटेल्ड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में बताई जाएंगी। कैंडिडेट्स को अपना एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी की शर्तें वेरिफाई कर लेनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस: प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट मेन्स एग्जामिनेशन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
मेरठ के जागृति विहार सेक्टर-4 में बेटियां फाउंडेशन की ओर से दीपावली उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्था की गतिविधियों में लगातार सहयोग करने वाली महिलाओं के योगदान को सराहा गया। संस्था की ओर से उनके समर्पण और मेहनत के प्रति आभार व्यक्त करते हुए यह आयोजन उन्हें समर्पित किया गया। उत्सव के दौरान महिलाओं ने गीत-संगीत, मनोरंजक गतिविधियों और आपसी संवाद में भाग लिया। इस दौरान महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा और सामाजिक जागरूकता से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने की योजना पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम के अंत में सहयोगी महिलाओं को मिठाई और उपहार वितरित किए गए। साथ ही सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी गईं। बेटियां फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंद परिवारों के बीच खुशियां बांटने के उद्देश्य से भी विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाती हैं।
MPSC Group C recruitment 2026: वैकेंसी बढ़कर हुईं 16,717 , प्रीलिम्स 24 जनवरी को किया गया रीशेड्यूल
PC: kalingatv महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन (MPSC) ने महाराष्ट्र ग्रुप-C सर्विसेज़ कंबाइंड प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 के तहत कुल वैकेंसी 5,707 से बढ़ाकर 16,717 कर दी हैं। इसने रिक्रूटमेंट ड्राइव में 11,010 नई पोस्ट जोड़ी हैं। कमीशन ने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को 3 जनवरी से 24 जनवरी, 2027 तक रीशेड्यूल भी कर दिया है, जिससे कैंडिडेट्स को तैयारी के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल सके। रिवाइज्ड नोटिफिकेशन के मुताबिक, एप्लीकेशन विंडो 13 नवंबर से 27 नवंबर तक फिर से खुलेगी। जो कैंडिडेट्स पहले राउंड में अप्लाई नहीं कर पाए थे, उनसे नए एप्लीकेशन मंगाए गए हैं, जबकि MPSC पोर्टल पर पहले रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स नए अपलोड किए गए पोस्ट के लिए अपनी पसंद चुनने के एलिजिबल होंगे। कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में एक साल की छूट भी दी जा रही है। BuyMaps सरकारी डिपार्टमेंट्स से नई वैकेंसी रिक्वेस्ट मिलने के बाद कमीशन ने कुल 21 और कैडर के साथ रिक्रूटमेंट प्रोसेस को और बड़ा कर दिया है। ओरिजिनली अनाउंस किए गए और नए जोड़े गए, दोनों कैडर के लिए एक ही कॉमन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। प्रीलिम्स साल 2022 में जारी सिलेबस के हिसाब से ऑफलाइन मोड में होगा। जिन कैडर को खास स्किल्स की ज़रूरत हो सकती है, उनके लिए एक डेडिकेटेड एग्जाम अलग से हो सकता है। मेन एग्जाम में, पोस्ट के लिए सिलेक्शन कैंडिडेट्स की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से किया जाएगा। कैंडिडेट्स से रिक्वेस्ट है कि अप्लाई करने से पहले लेटेस्ट करिगेंडम देख लें और एप्लीकेशन डिटेल्स MPSC की ऑफिशियल वेबसाइट mpsc.gov.in पर मिल सकती हैं।
job news 2026: जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के पदों पर निकली हैं वैकेंसी, कर सकते हैं आप भी आवेदन
इंटरनेट डेस्क। आपको भी सरकारी नौकरी करनी हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। जी हां सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के 130 पदों के लिए भर्ती निकाली है। आप भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते है। पदों का नाम- जूनियर कोर्ट अटेंडेंट कुल पद- 130 आवेदन की आखिरी तारीख- 25 नवंबर 2026 योग्यता- 10वीं पास होने के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कुकिंग या कलिनरी आर्ट्स में कम से कम एक साल का डिप्लोमा मांगा गया है चयन प्रक्रिया- लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल हैं आवेदन- ऑनलाइन ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट देख सकते हैं pc- indianexpress.com
New Delhi, 10 नवंबर . 11 नवंबर 1888 को मक्का में जन्मा एक 12 साल का बच्चा कलकत्ता (अब कोलकाता) में एक लाइब्रेरी, एक रीडिंग रूम और एक…
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी समेत दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी में तैनाती के दौरान एक कर्मचारी की सेवापुस्तिका में गलत प्रविष्टि दर्ज कराने का आरोप है।
कुछ दिनों पहले बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं के भगवान श्री कृष्ण पर कुछ ऐसा कहा था जिसपर काफी विवाद हुआ था। इस विवाद के बीच अब बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे थे। इसकी तस्वीर भई उन्होंने शेयर की है।
खरगोन। बड़वाह के पूर्व कांग्रेस विधायक जगदीश मोरानिया का मंगलवार तड़के 80 साल की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ थे और सनावद के मोरी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। यहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर है। निधन से दो दिन पहले पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अरुण यादव और बड़वाह विधायक सचिन बिरला अस्पताल पहुंचे थे। दोनों ने अस्पताल में भर्ती मोरानिया का हालचाल जाना था। 1998 से 2003 तक रहे बड़वाह के विधायक जगदीश मोरानिया वर्ष 1998 से 2003 तक तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार के कार्यकाल में बड़वाह विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। राजनीति में सक्रिय रहने के साथ ही वे सामाजिक कार्यों में भी रुचि रखते थे। विधायक का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उन्होंने शिक्षा और समाजसेवा के क्षेत्र में काम जारी रखा। उन्होंने क्षेत्र में स्कूल-कॉलेजों के निर्माण और सामाजिक सेवा के कार्यों में योगदान दिया। आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए भी वे लगातार प्रयास करते थे। किसानों के मुद्दों पर भी उन्होंने कई बार उनकी समस्याओं को उठाया और समाधान के लिए अगुआई की। नर्मदा समग्र के प्रकल्पों से भी जुड़े रहे मोरानिया नर्मदा समग्र के विभिन्न प्रकल्पों से भी जुड़े हुए थे। टोकसर और क्षेत्र के नर्मदा तट पर स्थित आश्रमों से उनका गहरा जुड़ाव रहा। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने अपना अधिकांश समय समाजसेवा और आश्रम के मार्गदर्शन में बिताया। राजनीति के साथ सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में उनके योगदान को क्षेत्र के लोग याद कर रहे हैं।
पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने जेल वार्डर और मैट्रन भर्ती 2026 के लिए शारीरिक माप परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 4,124 उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए चुना गया है।
शिक्षा से वंचित बच्चों को स्कूल से जोड़ने और जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में समाज की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली से सतना तक निकाली जा रही 'शिक्षा के लिए भिक्षा यात्रा' मंगलवार को भिंड पहुंची। यहां आदर्श प्रजापति समाज सुधार समिति और ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। यात्रा का नेतृत्व कर रहे चंद्रप्रकाश प्रजापति नंगे पैर पैदल चलकर लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। 4 से 15 नवंबर तक चलने वाली इस यात्रा का उद्देश्य हर जरूरतमंद बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना है। भिंड में आदर्श प्रजापति समाज सुधार समिति के पदाधिकारियों ने यात्रा में शामिल चंद्रप्रकाश प्रजापति और अन्य सदस्यों का माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। वहीं, ओबीसी महासभा के अध्यक्ष मनोज कुशवाहा ने भी पुष्प वर्षा कर यात्रा का अभिनंदन किया। इस दौरान समाज के लोगों और युवाओं ने अभियान की सराहना करते हुए शिक्षा के प्रसार में सहयोग करने का संकल्प लिया। भिक्षा का मतलब पैसा मांगना नहीं, शिक्षा के लिए सहयोग जुटाना चंद्रप्रकाश प्रजापति ने बताया कि गरीबी और जागरूकता की कमी के कारण आज भी कई बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। मजदूरी और आर्थिक मजबूरियों के चलते कई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए समाज को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि यात्रा में भिक्षा का अर्थ पैसा मांगना नहीं, बल्कि शिक्षा के लिए समाज का सहयोग, आशीर्वाद और संकल्प प्राप्त करना है। यदि हर व्यक्ति एक जरूरतमंद बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले तो कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा। बेहट के सिद्ध गुरु काशी बाबा स्थान के लिए रवाना हुई यात्रा समिति के पदाधिकारियों और स्थानीय समाजसेवियों ने यात्रा को दान स्वरूप राशि देकर ग्वालियर जिले के बेहट स्थित सिद्ध गुरु काशी बाबा स्थान के लिए रवाना किया। मेहगांव में भी यात्रा का स्वागत किया गया। यह अभियान अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के आदर्शों को समर्पित है। इसका आयोजन शिव शक्ति धर्मार्थ सेवा संस्थान, सती माता मंदिर ट्रस्ट और संतराम बीए एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, सतना के तत्वावधान में किया जा रहा है।
रैमन मैगसेसे पुरस्कार : शिक्षा की बेटी सफीना हुसैन
20 लाख बेटियों को शिक्षा से जोड़ने वाली सफीना हुसैन को रैमन मैगसेसे पुरस्कार दिल्ली की सफीना हुसैन ने ग्रामीण और पिछड़े इलाक़ों की लड़कियों […] The post रैमन मैगसेसे पुरस्कार : शिक्षा की बेटी सफीना हुसैन first appeared on नवसंचार समाचार .कॉम .
शिक्षाविद का निधन लोगों ने जताया शोक
भास्कर न्यूज | पुरनहिया लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से जुड़े कुमार उत्पल का 9 नवंबर को 59 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 2011 से लिवर सिरोसिस से जूझ रहे थे। उन्होंने सीतामढ़ी में अपने ससुराल में अंतिम सांस ली। कुमार उत्पल पुरनहिया प्रखंड के चकफतया गांव के निवासी थे। जन्म भी इसी गांव में हुआ था। पटना उनकी कर्मभूमि रही। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। वे 1997 से पटना में बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने कंप्यूटर साइंस पर 26 किताबें लिखीं। कई पत्रिकाओं के संपादक रहे। वे पटना में यूपीएससी की कोचिंग भी करवाते थे। मदर टेरेसा एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत प्रणति आईएएस के जरिए कम फीस में छात्रों को सिविल सेवा की तैयारी करवाते थे। साहित्य में उनकी रुचि थी। उन्हें साहित्य के क्षेत्र में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, आईटी रत्न, आईटी शिखर सम्मान सहित कई सम्मान मिले।
मिशिगन: यू.पी. शिफ्ट कार्यक्रम में छात्रों को मिले उच्च शिक्षा और करियर के अवसर
MiLEAP द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों को व्यावहारिक सत्रों के जरिए HVAC, इंजीनियरिंग और नर्सिंग जैसे क्षेत्रों में करियर बनाने का मार्गदर्शन मिला।
उत्तराखंड में जल्द बढ़ेगा अतिथि शिक्षकों का वेतन, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दिया आश्वासन
अतिथि शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से मुलाकात कर वेतन वृद्धि और सेवा सुरक्षा का मुद्दा उठाया। शिक्षा मंत्री ने अतिथि शिक्षकों का वेतन शीघ्र बढ़ाने का आश्वासन दिया और अन्य समस्याओं के निराकरण पर सकारात्मक रुख दिखाया।
रेलवे NTPC भर्ती 2026: आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ी, अब 8 नवंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती में आवेदन करने की लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं...
job news 2026: आर्म्ड फोर्सेज में हैं डॉक्टर बनने का मौका, कर सकते हैं आप भी आवेदन
इंटरनेट डेस्क। आपको भी अगर नौकरी करनी हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। जी हां आर्म्ड फोर्सज मेडिकल सर्विसेज में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 120 वैकेंसी के लिए मेडिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती में 90 पद पुरुषों के लिए और 30 पद महिलाओं के लिए पद शामिल है। आप भी योग्य हैं तो आवेदन कर सकते है। योग्यता- एमबीबीएस ग्रेजुएट आवेदन की लास्ट डेट- 18 नवंबर 2026 आवेदन- ऑनलाइन पदों का नाम-मेडिकल ऑफिसर सैलेरी- पदों के अनुसार ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट join.afms.gov.in देख सकते हैं pc- peoplematters.in
सरकारी नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए आज यानी 9 नवंबर 2026 अहम है। दिल्ली विश्वविद्यालय, इसरो, एनटीए CSIR-UGC NET, NLC इंडिया और पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग से जुड़ी पांच भर्तियों और
सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने मेडिकल ऑफिसर के 120 पदों पर भर्ती के लिए आज यानी सोमवार से आवेदन शुरू कर दिए हैं। एमबीबीएस पास महिला और पुरुष उम्मीदवार 18 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
बिहार के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सबसे बड़ी बाधा ऐसे शिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ाने की जगह स्कूल से गायब रहते हैं। राज्य के 27 हजार शिक्षक अटेंडेंस नहीं बना रहे। ऐसे शिक्षकों पर सख्ती बरतने और शिक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करने की दिशा में शिक्षा विभाग में काम हो रहा है। भास्कर की स्पेशल रिपोर्ट में पढ़िए, शिक्षकों के अटेंडेंस के लिए शिक्षा विभाग क्या नया तरीका अपनाने जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कौन से कदम उठाए जाने वाले हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बोले- कोई दूसरा तरीका अपनाएं शिक्षा विभाग की कमोबेश हर बैठक में शिक्षकों की हाजिरी का मामला सबसे ऊपर दिख रहा है। स्थिति यह हो गई है कि अफसरों के साथ बैठक में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को कहना पड़ा कि इसे दुरुस्त करने के लिए कोई दूसरा मैकेनिज्म डेवलप कीजिए। पिछले दिनों शिक्षा विभाग की बैठक हुई। चार घंटे की बैठक में आधे घंटे शिक्षकों की हाजिरी पर बात हुई। विभाग के नए एसीएस सी. के. अनिल भी इसको लेकर चिंतित हैं। हाल यह है कि 5% शिक्षक इन या आउट किसी तरह की हाजिरी नहीं बना रहे हैं। स्कूल आने पर इन और छुट्टी के बाद लौटते समय आउट हाजिरी शिक्षक अपने मोबाइल से ई-शिक्षा एप पर स्कूल कैंपस से बनाते हैं। मोबाइल पर स्कूल का लोकेशन भी लेता है। बिहार में शिक्षकों की संख्या करीब 6 लाख है। इनमें से 27,500 ऐसे हैं जो हाजिरी नहीं लगा रहे। कई बार शिक्षक अन्य ड्यूटी में भी लगाए जाते हैं। ऐसे शिक्षक ई-शिक्षा कोष एप पर ‘मार्क ऑन ड्यूटी’ हाजिरी बनाते हैं। अब आंखों के स्कैन से बनेगी शिक्षकों की हाजिरी जानकारी मिल रही है कि हाजिरी घोटाला करने वाले शिक्षक अपना मोबाइल स्कूल के पास रहने वाले करीबी को दे देते हैं। वह व्यक्ति तय समय पर स्कूल के पास जाकर हाजिरी बना देता है। इससे परेशान होकर अफसरों ने आंखों के स्कैन से हाजिरी का रास्ता खोज निकाला है। जल्द ही ‘आईरिस स्कैन’ से शिक्षक अटैंडेंस बनाएंगे। इसके लिए शिक्षक मोबाइल के सामने अपना चेहरा लाएंगे और एप उनकी आंखों को स्कैन करेगा। फिंगर प्रिंट की नकल रबर या सिलिकॉन मोल्ड बनाकर की जा सकती है, लेकिन आइरिस स्कैन की नकल मुश्किल है। आंखों की पुतली का पैटर्न बेहद जटिल और हर किसी का अलग-अलग होता है। इसलिए आइरिस स्कैन को किसी व्यक्ति की पहचान साबित करने का सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। मॉडल स्कूल के हेड मास्टर नहीं भेज रहे रिपोर्ट मॉडल स्कूल के जुड़ी शिकायत भी खूब मिल रही है। राज्य के 700 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल के 20 से 30 हेड मास्टर विभाग को रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं। प्रमुख निदेशकों को AI के पेड वर्जन के साथ मिलेंगे लैपटॉप विभाग के एसीएस सी.के. अनिल ने निर्देश दिया है कि विभाग से जुड़े 18 प्रमुख निदेशकों को तुरंत लैपटॉप उपलब्ध कराए जाएं। विभाग का मानना है कि लैपटॉप की कमी से काम की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। लैपटॉप के साथ ही AI का पेड वर्जन भी दिया जाएगा। अब तक हुई 28 करोड़ रुपए की वसूली शिक्षा विभाग में 33 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता सामने आई है। अब तक 28 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। 4.58 करोड़ रुपए बाकी हैं। एक से दो दिनो से अंदर पूर्ण रिकवरी का टास्क दिया गया है। विभाग से जुड़े 6753 वित्तीय अनियमितता के मामले हैं।1890 मामले कोर्ट में लंबित हैं। इनके जल्द निपटारे के लिए 15 दिसंबर को लोक अदालत लगाया जाएगा। इसमें मामलों का निपटारा शिक्षा विभाग का लीगल सेल करेगा। एक्सटेंशन देने की उम्र 61 से 64 होगी, 65 वाले बाहर होंगे शिक्षा विभाग में 60 साल में रिटायरमेंट का प्रावधान है। 60 की उम्र के बाद भी कई कर्मचारी एक्सटेंशन पर सेवा दे रहे हैं। अब विभाग ने फैसला लिया है कि 65 साल की उम्र पार करने वालों को एक्सटेंशन पर नहीं रखा जाएगा। उन्हें दिवाली के बाद एक्सटेंशन से मुक्ति दी जाएगी। आगे से 61 साल से 64 साल उम्र वाले को ही एक्सटेंशन का मौका मिलेगा। यानी आने वाले समय में विभाग में 65 पार के कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं रहेंगे। तालीमी मरकज और शिक्षा सेवक के लिए 75% हाजिरी जरूरी तालीमी मरकज और शिक्षा सेवक का काम छोटे बच्चों को स्कूल लाना है। इनका काम संतोषजनक नहीं पाया जा रहा है। इनकी संख्या 26 हजार है। के.के. पाठक के समय इनकी सैलरी बढ़ाई गई थी। अभी इन्हें हर महीने 20 हजार रुपए मिल रहे हैं। असंतोषजनक कामकाज देखते हुए इससे जुड़ा एसओपी विभाग बना रहा है। इनकी 75 प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य की गई है। शिक्षा विभाग में खाली पदों पर मंथन जारी रिक्त पदों की वजह से जहां दिक्कत हो रही है उस पर विभाग में मंथन जारी है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में मैनेजमेंट के 1599 पद खाली हैं। एससीईआरटी में लेक्चरर के 315 पद खाली हैं। इन्हें कैसे भरा जाएगा, इस पर विभाग विमर्श कर रहा है। 1700 शिक्षक फर्जी मिले 3 लाख 52 हजार शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच के योग्य पाए गए हैं। इसमें से 2 लाख 84 हजार का वेरिफिकेशन हो गया है। 68 हजार का वेरिफिकेशन बाकी है। जांच में 1700 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। 25 हजार प्रमाण पत्रों की जांच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास लंबित हैं। एडवोकेट जनरल रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में अनट्रेंड शिक्षकों का पक्ष सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च 2015 के बाद बहाल हुए अनट्रेंड शिक्षकों को हटाने का निर्देश दिया है। इसको लेकर विभाग मंथन कर चुका है। तय हुआ है कि बिहार सरकार ऐसे शिक्षकों की नौकरी खत्म नहीं होने देगी। विभाग की ओर से बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों के पक्ष में बात रखेंगे। सरकार किसी की नौकरी नहीं छीनेगी। हेडमास्टर के कमरे में शिक्षा मंत्री की भी तस्वीर होगी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से जुड़ा एक रोचक वाकया सामने आया है। इसके बाद नया निर्देश स्कूलों में जाने वाला है। शिक्षा मंत्री अपने गांव गोपालगंज के सदवा स्थित स्कूल का निरीक्षण करने गए। उन्होंने देखा कि हेडमास्टर के कमरे में एक एमएलसी की तस्वीर लगी हुई है। वे अचरज में पड़ गए। उसके बाद शिक्षा मंत्री सभी स्कूलों के लिए निर्देश जारी करने जा रहे हैं कि हेडमास्टर के कमरे में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की तस्वीर लगेगी। इनके अलावा महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर और स्वामी विवेकानंद की तस्वीर भी लगाई जाएगी। हेडमास्टर के चैम्बर में ‘विद्या ददाति विनयम’ लिखा होगा।
शाजापुर शहर के शरद नगर में रविवार दोपहर पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे की मां उषा दुबे (90) की गोली लगने से मौत हो गई। दीपावली की तैयारियों के लिए छोटे बेटे विजय दुबे के घर पहुंची थीं। इसी दौरान उनके दाहिने कंधे के पास गोली लग गई। गंभीर हालत में परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। गोली किन परिस्थितियों में चली, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। दीपावली की तैयारी के लिए छोटे बेटे के घर पहुंची थीं जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग बड़े बेटे विवेक दुबे के साथ रहती थीं। रविवार दोपहर करीब 12 बजे वे दीपावली की तैयारियां करवाने के लिए छोटे बेटे विजय दुबे के घर पहुंची थीं। दोनों भाइयों के घर आसपास ही हैं। छोटे बेटे के घर पर ही उनके दाहिने कंधे के पास गोली लगी। गोली लगने के बाद उन्हें तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कमरे को सील कर फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य घटना की सूचना मिलते ही एसडीओपी कीर्ति बघेल लालघाटी थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जिस कमरे में बुजुर्ग को गोली लगी थी, उसे सील कर दिया। साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य एकत्र किए। प्रारंभिक जांच में गोली चलने के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। पति पुलिस अधिकारी थे, दोनों बेटे शासकीय सेवा में बताया गया है कि बुजुर्ग के पति शरद दुबे पुलिस अधिकारी रह चुके हैं। उनके दो बेटे विवेक दुबे और विजय दुबे हैं। बड़े बेटे विवेक दुबे हाल ही में जिला शिक्षा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, जबकि छोटे बेटे विजय भी शासकीय सेवा में हैं। घटना की खबर फैलते ही शहर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर शुरू की जांच एसडीओपी कीर्ति बघेल ने बताया कि लालघाटी थाना क्षेत्र के शरद नगर में गोली चलने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की गई। उषा दुबे की गोली लगने से मौत हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। फिलहाल मौत के कारणों और गोली चलने की परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।
दीपावली के दिन बुद्धिजीवी विचार मंच के कार्यकर्ताओं ने नवादा जिले के नरहट प्रखंड के पूनोल गांव में शिक्षा जागरूकता के लिए प्रभातफेरी निकाली। यह मंच का साप्ताहिक अभियान है। प्रभातफेरी गांव के एक टोले में निकाली गई। पूनोल कई टोलों में फैला गांव है। आयोजकों ने कहा कि गांव में बुनियादी सुविधाएं हैं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी महसूस हुई। कुछ महीने पहले गांव में शिक्षा जागरूकता को लेकर बैठक हुई थी। आयोजकों के मुताबिक, इस पहल का असर कार्यक्रम में दिखा। बच्चों के साथ महिलाओं और बुजुर्गों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में अबधेश कुमार, रामबिलास यादव, राजू रंजन कुमार, दिलीप पासवान, मथुरा पासवान, व्यास यादव और गायक रंजीत कुमार शामिल हुए। राजू रंजन कुमार, दिलीप पासवान, व्यास यादव और रंजीत कुमार ने गीत गाए। अबधेश कुमार और आयोजक ने ग्रामीणों को बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक करने की बात कही। दीपावली पर गीत के जरिए घर-घर शिक्षा का संदेश दिया गया। गीत की पंक्तियां थीं, “दिया जलायबाय, दिया जलाईबाय, दिया जलाईबाय ना, घर-घर में शिक्षा के अब हम दिया जलाईबाय ना...”
माफिया अतीक और बमबाज गुड्डू का करीबी बताकर धमकाया, पूर्व शिक्षा निदेशक से साढ़े 12 करोड़ ठगे
प्रयागराज में मकान दिलाने के नाम पर पूर्व शिक्षा निदेशक अमृत प्रकाश से 12.5 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगा है। जालसाजों ने खुद को अतीक अहमद और गुड्डू मुस्लिम का करीबी बताया था। पीजीआई पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बांका के डीएम अंशुल अग्रवाल ने शनिवार देर शाम अमरपुर प्रखंड की सलेमपुर पंचायत के खेमीचक महादलित टोले में ग्रामीणों के साथ दीपावली मनाई। जिला प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे।डीएम ने बच्चों को मिठाई और पटाखे बांटे। उन्होंने ग्रामीणों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं और डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और तैलचित्र पर माल्यार्पण किया। सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याएं बताईडीएम ने ग्रामीणों के साथ बैठकर टोले की सुविधाओं के बारे में बात की। ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, शिक्षा और सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याएं और जरूरतें बताईं। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए और समस्याओं के जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। प्रशासन और आम लोगों के बीच विश्वासडीएम ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक विकास और खुशहाली पहुंचाना जिला प्रशासन का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से प्रशासन और आम लोगों के बीच विश्वास का रिश्ता मजबूत होता है।उन्होंने दीपावली और छठ के दौरान बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखने की अपील की। डीएम ने अभिभावकों से कहा कि पटाखे जलाते समय बच्चों को अकेला न छोड़ें और उन्हें ज्वलनशील चीजों से दूर रखें। मौके से आई तस्वीरें…. जलाशयों पर बच्चों की विशेष निगरानी रखने की सलाह वहीं, छठ पर्व के दौरान घाटों एवं जलाशयों पर बच्चों की विशेष निगरानी रखने तथा उन्हें पानी के नजदीक अकेले नहीं जाने देने की अपील की।डीएम ने जिलेवासियों से दोनों पर्वों को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित माहौल में मनाने का आग्रह किया। इस आयोजन के माध्यम से जिला प्रशासन ने सामाजिक समानता, समरसता और प्रशासन एवं आम जनता के बीच बेहतर संवाद का संदेश दिया।
आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2026: आज आवेदन की आखिरी तारीख, 3548 पदों के लिए रात 11:59 बजे तक भरें फॉर्म
रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे ग्रेजुएट युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2026 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 8 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
एनटीए ने निकाली ऑब्जर्वर पदों पर भर्ती: आवेदन शुरू; कौन कर सकता है अप्लाई? जानें पूरी प्रक्रिया
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपनी परीक्षाओं के लिए ऑब्जर्वर पैनल बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के सेवारत और रिटायर्ड शिक्षक, प्रोफेसर और अधिकारी आवेदन कर सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चलते शिक्षा विभाग ने 10 से 21 नवंबर तक अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। रविवार और अन्य अवकाश के दिन भी ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है।
इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में अप्रेंटिस के 400 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, आईटीआई और वोकेशनल कोर्स करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 6 नवंबर से शुरू हो चुके हैं
विदेश में उच्च शिक्षा के लिए आवेदन शुरू
हरदा| पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए ‘विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना’ के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। इसके तहत राज्य के ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को विदेशों के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में स्नातकोत्तर व शोध के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। विभागीय पोर्टल mpom.mp.gov.in पर समग्र आईडी, डिजिटल जाति, आय व मूल निवासी प्रमाण पत्र से पंजीयन कर सकते हैं। फॉर्म लॉक करने के 15 दिनों के अंदर प्रिंटआउट और स्वप्रमाणित दस्तावेज (अंकसूची, ऑफर लेटर, क्यूएस रैंकिंग) भोपाल स्थित आयुक्त कार्यालय में जमा कराने होंगे। चांदी (रेट प्रति 10 ग्राम में, जीएसटी एक्स्ट्रा) (-000) 187391 (000 ) (रेट प्रति किलोग्राम में। ) सोना मौसम में ठंडक, रात के तापमान में गिरावट के आसार ।
एमपी में आउटसोर्स कर्मचारियों की दिवाली इस बार भी फीकी रह गई। सरकार श्रम विभाग के निर्देश के बावजूद पांच लाख से अधिक कर्मचारियों को दिवाली से पहले वेतन नहीं दिला सकी। बोनस देने का आदेश भी जारी हुआ था, लेकिन कई विभागों में कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिला। सबसे खराब स्थिति स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों की है। स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मचारियों को तो चार से छह महीने से वेतन नहीं मिला है। स्कूल शिक्षा विभाग में व्यावसायिक शिक्षक के रूप में काम कर रहे छह हजार से अधिक कर्मचारियों का भुगतान भी अटका हुआ है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पिछले साल भी कई कर्मचारियों को दिवाली से पहले वेतन नहीं मिला था और इस बार भी उन्हें आर्थिक परेशानी के बीच त्योहार मनाना पड़ रहा है। ROMS पोर्टल बना भुगतान में देरी की वजह ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स, अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के मुताबिक, सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए ROMS पोर्टल बनाया है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को 31 अक्टूबर तक कर्मचारियों का डेटा पोर्टल पर अपलोड करने की समयसीमा दी थी। निर्देश था कि तय समय तक जिन विभागों का डेटा अपलोड नहीं होगा, वहां के कर्मचारियों का वेतन रोका जा सकता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि विभाग प्रमुखों की ओर से डेटा अपलोड नहीं किए जाने का खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन और बोनस संबंधी प्रक्रिया में भूमिका निभाने वाले सेडमैप की ओर से भी इस मामले में मदद नहीं मिल पा रही है। ठेकेदारों पर भी लगाए आरोप मोर्चा के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव का आरोप है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात के प्रभावशाली नेताओं तथा मंत्रियों के रिश्तेदारों से जुड़ी कंपनियों को मध्यप्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की आपूर्ति के ठेके मिलते हैं। उनके मुताबिक, ठेका लेने के बाद ये कंपनियां समय पर वेतन देने की जिम्मेदारी नहीं निभातीं। नियम के अनुसार, शासन से तीन महीने तक भुगतान नहीं मिलने पर ठेकेदार को अपनी ओर से कर्मचारियों को वेतन देना चाहिए और बाद में शासन से मिलने वाली राशि का समायोजन करना चाहिए। हालांकि, इस व्यवस्था का पालन नहीं होने से कर्मचारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वे विभागों में नियमित काम कर रहे हैं, लेकिन वेतन और बोनस के लिए उन्हें बार-बार अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उनका आरोप है कि विभागीय और ठेकेदारों की लापरवाही का खामियाजा कर्मचारियों और उनके परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। ये खबर भी पढ़ें… MP में सफाईकर्मियों की सैलरी 20 हजार तक बढ़ेगी मध्यप्रदेश में सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात के बाद कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन खत्म करने का फैसला लिया। इसके बाद भोपाल के कुछ इलाकों में सफाई का काम भी शुरू हो गया। नरेला विधानसभा क्षेत्र में भी सफाई शुरू कर दी गई है।पूरी खबर पढ़ें
Hamirpur (Himachal) News: बच्चों की किताबों से दोस्ती कराएगा शिक्षा विभाग, पढ़ने की आदत की होगी परख
मोबाइल और ऑनलाइन पढ़ाई के बढ़ते चलन के बीच बच्चों में किताबें पढ़ने की आदत विकसित करना शिक्षा विभाग के लिए चुनौती बन रहा है।
Ghaziabad News: स्कूलों का बनाया जाएगा रिपोर्ट कार्ड, शिक्षा की गुणवत्ता का होगा आकलन
सरकारी स्कूलों की स्थिति अब सिर्फ नामांकन और बुनियादी सुविधाओं के आधार पर नहीं आंकी जाएगी, बल्कि पढ़ाई की गुणवत्ता और शैक्षणिक गतिविधियों के आधार पर भी मूल्यांकन होगा।
छह वर्षों में केयू ने शिक्षा, शोध, खेल एवं संस्कृति के क्षेत्र में स्थापित किए नए कीर्तिमानः प्रो. सचदेवा
औरंगाबाद के सच्चिदानंद सिन्हा महाविद्यालय में छह दिवसीय राष्ट्रीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (FDP) का समापन हुआ। कार्यक्रम UGC-मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय (CUSB), गया के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का विषय ‘विकसित भारत के लिए शिक्षकों का सशक्तिकरण: एआई, भारतीय ज्ञान प्रणाली और समावेशी शिक्षणशास्त्र का एकीकरण’ था। अंतिम दिन समावेशी शिक्षा, एआई के दौर में शिक्षक की भूमिका और आलोचनात्मक शिक्षण पद्धति पर तीन अकादमिक सत्र हुए। पहले सत्र में उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, शिलांग के प्रो. (डॉ.) बाला आर. डक्कर ने ‘Inclusive Education in NEP 2020’ विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर, विविधता के सम्मान और सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी शिक्षण माहौल बनाने पर जोर दिया। सत्र का संचालन डॉ. अमरेंद्र कुमार सिंह ने किया। मोहम्मद मसउद आलम ने प्रतिवेदन पेश किया और नीरज कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया। दूसरे सत्र में जी.पी. कॉलेज, औरंगाबाद के प्राचार्य डॉ. विनोद कुमार सिंह ने ‘The Smart Teacher in the AI Era’ विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि एआई के दौर में शिक्षकों को तकनीकी दक्षता और नवाचार के साथ आधुनिक शिक्षण विधियां अपनानी होंगी, ताकि पढ़ाई अधिक प्रभावी और विद्यार्थी-केंद्रित हो। इस सत्र का संचालन और प्रतिवेदन सृष्टि तिवारी ने किया। डॉ. राजीव रंजन ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के संशोधित परिणाम जारी होने के बाद स्कूली शिक्षा विभाग ने काउंसिलिंग की तैयारी शुरू कर दी है।
प्रदेश की महिला शिक्षिकों को मिलने वाले संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन किए जाने की मांग स्कूल शिक्षा विभाग से की गई है। संतान पालन अवकाश स्वीकृति की ऑफलाइन प्रोसेस में टीचर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही कई बार पात्र शिक्षकों को इसका फायदा भी नहीं मिल पाता है। शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र कौशल ने कहा कि वर्तमान में जिला स्तर पर संतान पालन अवकाश स्वीकृति की ऑफलाइन प्रक्रिया के कारण महिला शिक्षिकाओं को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पारदर्शिता का अभाव आवेदन से लेकर स्वीकृति तक की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव रहता है। साथ ही, अनावश्यक विलंब और कथित अनियमितताओं की शिकायतें भी सामने आती हैं। इसके चलते कई बार वास्तविक रूप से पात्र महिला शिक्षिकाओं को भी उनके वैधानिक अधिकार के अनुरूप संतान पालन अवकाश का लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि संतान पालन अवकाश महिला शिक्षिकाओं के लिए केवल एक विभागीय सुविधा नहीं, बल्कि बच्चों की देखभाल, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन से जुड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है। इसकी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाना आवश्यक है। उपेन्द्र कौशल ने स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं राज्य शासन से मांग की है कि महिला शिक्षिकाओं की इस महत्वपूर्ण समस्या को गंभीरता से लेते हुए संतान पालन अवकाश की ऑनलाइन व्यवस्था शीघ्र लागू की जाए, ताकि पात्र महिला शिक्षिकाओं को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें सम्मानपूर्वक अपने अधिकार का लाभ मिल सके।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अरुण प्रताप सिंह परमार बनाम सुरेंद्र तिवारी, सचिव, व अन्य के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका में कहा है कि अभिलेखों से प्रथमदृष्टया प्रतिवादियों द्वारा आदेश की जानबूझकर अवहेलना स्पष्ट है। न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ के समक्ष राज्य के अधिवक्ता ने बेसिक शिक्षा सचिव के निर्देश पढ़ते हुए कहा कि 69000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जो 18 नवंबर को सूचीबद्ध है। इसलिए अंतिम सूची तैयार नहीं की जा सकती। याची के अधिवक्ता ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने बताया कि लखनऊ पीठ की एक अवमानना कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिलते ही विभाग ने 7 मई 2026 को एक याची को नियुक्ति दे दी थी। उनका आरोप था कि विभाग चुनिंदा तरीके से कार्य कर रहा है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को अनुकूल आदेश प्रस्तुत करने या अगली तिथि पर व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का निर्देश दिया, ताकि अवमानना कार्यवाही शुरू की जा सके। मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर 2026 को होगी।
PC: jagran रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। बोर्ड ने इस भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 8 नवंबर 2026 कर दिया है। ऐसे में जिन योग्य अभ्यर्थियों ने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, वे बिना किसी देरी के रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तुरंत आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को ध्यान रखना होगा कि कल (8 नवंबर) के बाद दोबारा आवेदन का मौका नहीं मिलेगा। आयु सीमा न्यूनतम आयु: 18 वर्ष अधिकतम आयु: 33 वर्ष (नोट: सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।) आवेदन शुल्क अनारक्षित श्रेणी: ₹500 आरक्षित श्रेणी: ₹250 ऑनलाइन फॉर्म भरने के आसान स्टेप्स उम्मीदवार घर बैठे नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आरआरबी (RRB) की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। रजिस्ट्रेशन करें: होमपेज पर मौजूद 'NTPC Graduate Level Apply Online' लिंक पर क्लिक करें और अपनी मूलभूत जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें। फीस जमा करें: रजिस्ट्रेशन के बाद निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें: मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों (जैसे फोटो, सिग्नेचर आदि) की स्कैन कॉपी सही फॉर्मेट में अपलोड करें। सबमिट और प्रिंट आउट: फॉर्म की जांच करने के बाद उसे फाइनल सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र की एक कॉपी डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लें।
J&K Bank Recruitment 2026: 1397 PO और बैंकिंग एसोसिएट पदों पर निकली भर्ती, चेक करें डिटेल्स
PC: kalingatv जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) और बैंकिंग एसोसिएट्स की भर्ती के लिए एप्लीकेशन मंगाए हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के रहने वाले कैंडिडेट ही इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस भर्ती का मकसद 1,397 वैकेंसी भरना है, जिसमें PO के 343 पोस्ट और बैंकिंग एसोसिएट के 1,054 पोस्ट शामिल हैं। नोटिफिकेशन 06 नवंबर, 2026 को जारी किया गया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 07 नवंबर, 2026 से शुरू होगा और एलिजिबल कैंडिडेट 26 नवंबर, 2026 तक अपनी एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं और तय फीस दे सकते हैं। इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ऑनलाइन एग्जाम कराएगा। वैकेंसी का बंटवारा 1,397 वैकेंसी में से 1,356 जम्मू और कश्मीर और 41 लद्दाख को दी गई हैं। PO भर्ती में जम्मू और कश्मीर में 323 और लद्दाख में 20 वैकेंसी शामिल हैं। बैंकिंग एसोसिएट्स के लिए, जम्मू और कश्मीर में 1,033 और लद्दाख में 21 पोस्ट उपलब्ध हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एप्लीकेंट के पास किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। उम्र की लिमिट 01 जनवरी, 2026 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। कैंडिडेट का उस UT का डोमिसाइल होना ज़रूरी है और वे सिर्फ़ अपने डोमिसाइल के लिए दी गई वैकेंसी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। उम्र में छूट में SC/ST कैंडिडेट के लिए पाँच साल, ALC/IB कैंडिडेट के लिए तीन साल और PwBD कैंडिडेट के लिए 10 साल शामिल हैं, जो लागू रिज़र्वेशन नियमों के अधीन हैं। J&K बैंक के पुराने अप्रेंटिस जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है, उन्हें उम्र में एक साल की एक्स्ट्रा छूट और बैंकिंग एसोसिएट परीक्षा के मैक्सिमम मार्क्स के 2.5% के बराबर एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। एप्लीकेशन फीस जनरल, EWS और दूसरे कैंडिडेट के लिए PO पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फीस Rs 1,200 प्लस GST और बैंकिंग एसोसिएट पोस्ट के लिए Rs 800 प्लस GST है। एससी, एसटी, एसईबीसी और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को पीओ के लिए 1,000 रुपये प्लस जीएसटी और बैंकिंग एसोसिएट पदों के लिए 600 रुपये प्लस जीएसटी का भुगतान करना होगा। पूर्व सैनिकों को भी कम बैंकिंग एसोसिएट शुल्क के अंतर्गत कवर किया गया है। चयन प्रक्रिया बैंकिंग एसोसिएट चयन में 60 मिनट की 100 अंकों की ऑनलाइन परीक्षा शामिल है, जिसमें अंग्रेजी, मात्रात्मक योग्यता और तर्क शामिल हैं, इसके बाद दस्तावेज़ सत्यापन होता है। पीओ चयन में 100 अंकों की योग्यता प्रारंभिक परीक्षा, 200 वस्तुनिष्ठ और 25 वर्णनात्मक अंकों की मुख्य परीक्षा और एक साक्षात्कार शामिल है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद रिक्तियों के 10 गुना और मुख्य परीक्षा के बाद तीन बार शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। वेतन विवरण पीओ के लिए शुरुआती मूल वेतन 48,480 रुपये और बैंकिंग एसोसिएट्स के लिए 24,050 रुपये है छह महीने के लिए 1 लाख का बॉन्ड। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट jkb.bank.in पर जाकर करियर सेक्शन खोल सकते हैं। उन्हें अपनी पोस्ट और डोमिसाइल के आधार पर सही नोटिफिकेशन चुनना होगा, रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा और पर्सनल, कैटेगरी और ग्रेजुएशन डिटेल्स डालनी होंगी। एप्लीकेंट को बताए गए फॉर्मेट में अपनी फोटो, सिग्नेचर, बाएं अंगूठे का निशान और हाथ से लिखा हुआ डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। उपलब्ध पेमेंट तरीकों से ऑनलाइन फीस देने के बाद, कैंडिडेट को एप्लीकेशन जमा कर देना चाहिए और उसका प्रिंटआउट रख लेना चाहिए।
job news :12वीं पास के लिए निकली हैं भर्ती, आप भी कर सकते हैं इस तारीख तक आवेदन
इंटरनेट डेस्क। आपको भी एक अच्छी नौकरी की तलाश हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। जी हां बिहार विधान सभा सचिवालय की ओर से कनीय सचिवालय सहायक के पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आज से आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए 06 दिसंबर, 2026 तक आवेदन करने का मौका होगा। पदों का नाम- कनीय सचिवालय सहायक कुल पद- आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करें। आयु सीमा- उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित है। आवेदन करने की आखिरी तारीख- 06 दिसंबर, 2026 योग्यता-12वीं पास सैलेरी-पदों के अनुसार ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देख सकते हैं pc-thriveinspi.org
job news 2026: इंजीनियर ट्रेनी के पदों पर निकली हैं पावर ग्रिड में भर्ती, कर सकते हैं आप भी आवेदन
इंटरनेट डेस्क। आपको एक अच्छी नौकरी की तलाश हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। जी हां सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इंजीनियर ट्रेनी के पदों पर बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 319 पदों को भरा जाएगा। पदों का नाम-इंजीनियर ट्रेनी आवेदन- ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट- 18 नवंबर 2026 कुल पद- 319 योग्यता- फुल टाइम भी बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री होना अनिवार्य है। आयु सीमा- अधिकतम आयु 28 वर्ष सैलेरी- 40,000 रुपये से 1,40,000 रुपये ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देख सकते हैं
छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के विशेष सहायक (निजी स्थापना) ब्रजेश कुमार बाजपेई को हटा दिया गया है। राज्य शासन ने 29 अक्टूबर को आदेश जारी किया था, जो अब सामने आया है। बाजपेई को मंत्री की निजी स्थापना से कार्यमुक्त कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, ब्रजेश कुमार बाजपेई राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा में उप संचालक के पद पर पदस्थ थे। उन्हें स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की निजी स्थापना में विभागीय कार्यों के संपादन के लिए आदेशित किया गया था। अब राज्य शासन ने उन्हें मंत्री की निजी स्थापना से कार्यमुक्त करते हुए उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेकर उप संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) शंकर नगर रायपुर में पदस्थ किया है। उनकी यह पदस्थापना आगामी आदेश तक रहेगी। 29 अक्टूबर 2026 को जारी इस आदेश पर स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव मनीष मिश्रा के डिजिटल हस्ताक्षर हैं। आदेश सामने आने के बाद मंत्री की निजी स्थापना में हुए इस बदलाव की चर्चा है।
सरकारी नौकरी: इन तीन सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आज, एक लाख+ सैलरी, तुरंत करें आवेदन
Government Jobs 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए आज आवेदन का आखिरी मौका है। पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग में स्टेनोग्राफर के 266 पदों, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर के तीन पदों और एम्स रेवाड़ी में फैकल्टी के पदों पर
दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के बजाय खुद नौकरी छोड़ने का विकल्प दे रही हैं। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियां इसके लिए वित्तीय पैकेज भी दे रही हैं। इस तरीके को वॉलंटरी एग्जिट कहा जाता है। आखिर कंपनियां ऐसा
जम्मू-कश्मीर बैंक ने प्रोबेशनरी ऑफिसर और बैंकिंग एसोसिएट के कुल 1,397 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है। योग्य उम्मीदवार 26 नवंबर तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।
बिहार शिक्षा विभाग में फेरबदल, पटना समेत 6 जिलों के DEO बदले; कई DPO की भी प्रतिनियुक्ति
बिहार शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है, जिसमें कई शिक्षा पदाधिकारियों को दूसरे जिलों में डीईओ और डीपीओ के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है।
Bilaspur News: शिक्षा, खेल और कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी नवाजे
आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल बागा में वार्षिक उत्सव सकुरा-शिवालिक कनेक्ट हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे शिक्षकों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मप्र हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शुक्रवार को कहा कि जब सरकार शिक्षाकर्मियों की पिछली सेवाओं को मान्य कर क्रमोन्नति और वरिष्ठता का लाभ दे रही है, तो उन्हें पुरानी पेंशन से वंचित नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत की पीठ ने 2018 में संवर्ग संविलियन को नई नियुक्ति मानने की सरकारी दलील खारिज कर दी। इस फैसले का फायदा 1998 से 2005 के बीच पंचायत एवं नगरीय निकाय के माध्यम से नियुक्त 99 हजार से अधिक शिक्षकों को मिल सकता है। शिक्षिका करुणा शर्मा की याचिका पर कोर्ट ने एनपीएस फंड ओपीएस में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। 2005 के पहले नियुक्ति; 99 हजार शिक्षकों को दायरे से बाहर किया था मप्र में करीब पौने चार लाख शिक्षक हैं। इनमें 1998 से 2005 के बीच नियुक्त हुए 99 हजार से अधिक अध्यापक/शिक्षक शामिल हैं। मप्र में 1 जनवरी 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) अनिवार्य की गई थी। लेकिन इन शिक्षकों की मूल नियुक्ति 1998 से 2001 या 2003 के दौरान शिक्षाकर्मी के रूप में हुई थी। इसलिए इस आदेश के तहत उनकी नियुक्ति तिथि 2005 से पहले की मानी गई। इसी आधार पर सरकार ने उन्हें पुरानी पेंशन देने से इनकार किया था।
Pilibhit News: बेसिक शिक्षा कल्याण समिति ने बीएसए से की मुलाकात
पीलीभीत। धनतेरस पर बेसिक शिक्षा कल्याण समिति के प्रतिनिधिमंडल ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रोशनी सिंह से मुलाकात की।
शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान याद किया जाएगा : शिक्षा मंत्री
His contribution to the field of education will be remembered: Education Minister
Fatehpur News: नवाचार और आधुनिक शिक्षण विधियों से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के गुर सीख रहे शिक्षक
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में शुक्रवार को दो दिवसीय नवाचार एवं बेस्ट प्रैक्टिसेस कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इ
Panchkula News: शिक्षा विभाग की मामले में जांच पूरी, स्कूल में बताैड़ के अतिरिक्त प्रिंसिपल को चार्ज
शिक्षा विभाग की मामले में जांच पूरी, स्कूल में बताैड़ के अतिरिक्त प्रिंसिपल को चार्ज
नई प्रशासनिक भुगतान प्रणाली की जटिलता के कारण उत्तर प्रदेश के 53 जिलों के शिक्षामित्रों को धनतेरस पर अक्टूबर का मानदेय नहीं मिल सका। पहले पीएफएमएस पोर्टल से भुगतान तेज था।
Aligarh News: दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और देखभाल पर दिया जोर
टप्पल ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) पर आयोजित तीन दिवसीय कोलोकेटेड आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण का शुक्रवार को समापन हो गया।
Mau News: 50 दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा के लिए किया जागरूक
Parents of 50 children with disabilities were sensitized regarding education.
