सुप्रीम कोर्ट : राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री, फोटो-वीडियो और रिकॉर्डिंग पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका […] The post माननीय न्यायाधीश महोदय जर्जर शिक्षा व्यवस्था विरुद्ध याचिका सुनवाई पर पुनर्विचार की जरूरत है: छात्रों के बेहतर व्यवस्था के विरुद्ध है तो शिक्षा विभाग को सामूहिक अर्थ दंड भुगतना होगा first appeared on नवसंचार समाचार .कॉम .
भुवनेश्वर, 3 सितंबर . जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने Thursday को कहा कि Government को जारी विरोध प्रदर्शनों को एक ‘वेक-अप कॉल’ के रूप में लेना चाहिए और परीक्षा तथा शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधारों को सक्रिय रूप से लागू करना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को छोटा या अलग-थलग ... Read more
जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने गुरुवार को कहा कि सरकार को जारी विरोध प्रदर्शनों को एक ‘वेक-अप कॉल’ के रूप में लेना चाहिए और परीक्षा तथा
हरियालो राजस्थान अभियान के तहत भुसावर शिक्षा कार्यालय परिसर में लगाए 51 पेड़
हरियालो राजस्थान के विशेष अभियान के तहत भुसावर में गुरुवार को शिक्षा विभाग के कार्यालय परिसर में 51 पेड़ लगाए गए। सीबीईओ बृजेंद्र सिंह कोली के निर्देशन में सरकारी विद्यालयों में भी वृक्षारोपण किया गया।
समावेशी शिक्षा, विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए बनाया जाएगा रोडमैप
New Delhi, 3 सितंबर . बच्चों में सीखने की रफ्तार अलग हो सकती है. किसी को सहारे की जरूरत हो सकती है तो किसी को पढ़ाई के साथ उपचारात्मक मदद की आवश्यकता होती है. बावजूद इसके शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का है. इसी सोच के साथ पश्चिम बंगाल में विशेष जरूरत वाले बच्चों की ... Read more
खेरोदा के उदय शिक्षा मंदिर में हर्षोल्लास से मना कृष्ण जन्माष्टमी पर्व
स्कूली बच्चों ने राधा-कृष्ण के स्वरूप में दीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, मटकी व बांसुरी सज्जा प्रतियोगिता आयोजित।
कोंडागांव जिले के दो शिक्षकों सूरज नेताम और हीरालाल चुरेंद्र को इस वर्ष राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए किए गए लगातार प्रयासों को देखते हुए उनका चयन किया गया है। 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के मौके पर रायपुर के लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव उन्हें सम्मानित करेंगे। पारंपरिक शिक्षा,नए और गतिविधि आधारित तरीकों से पढ़ाने पर जोर शिक्षक सूरज नेताम विकासखंड कोंडागांव के जनपद प्राथमिक शाला बुनागांव में पदस्थ हैं। वहीं हीरालाल चुरेंद्र उच्च प्राथमिक शाला डोंगरीपारा, चिपावंड में सेवाएं दे रहे हैं। दोनों शिक्षक लंबे समय से बच्चों को पारंपरिक शिक्षा के साथ नए और गतिविधि आधारित तरीकों से पढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। दोनों ने बच्चों की रुचि और क्षमता को पहचानकर उन्हें रचनात्मक गतिविधियों, शैक्षणिक प्रयोगों और अलग-अलग सीखने के अवसरों से जोड़ा। इससे विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ने के साथ आत्मविश्वास, रचनात्मक सोच और प्रतिस्पर्धा की भावना भी विकसित हुई। किताबों से आगे ले गए पढ़ाई दोनों शिक्षकों ने पढ़ाई को केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने स्थानीय संसाधनों और गतिविधि आधारित शिक्षण को अपनाकर बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाया। इसका असर विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ उनके व्यक्तित्व विकास में भी देखने को मिला। उनके प्रयासों से स्कूलों में विद्यार्थियों के दाखिले में बढ़ोतरी हुई और परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहे। विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बेहतर प्रदर्शन किया। स्कूल में सकारात्मक माहौल बनाने और शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने में दोनों शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अभिभावकों और समुदाय को स्कूल से जोड़ा सूरज नेताम और हीरालाल चुरेंद्र ने स्कूल और समुदाय के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर भी काम किया। उन्होंने अभिभावकों और स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाकर उन्हें स्कूल की गतिविधियों से जोड़ा। इसके अलावा विभागीय कार्यों को जिम्मेदारी से पूरा करने के साथ वे शिक्षकों के नए शिक्षण समूह से जुड़े रहे और सामाजिक सेवा से संबंधित गतिविधियों में भी योगदान देते रहे। इन प्रयासों के लिए दोनों शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है।
उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने मंत्रालय में विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों के कामकाज पर असंतोष जताया। उन्होंने 15 सितंबर तक 700 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया की रुकावटें दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही महाविद्यालयों में कम प्रवेश संख्या, लंबित अदालती मामलों और बजट से जुड़ी अधूरी जानकारियों पर भी कड़ी नाराजगी व्यक्त की।
सवाई माधोपुर: जिला शिक्षा अधिकारी ने किया चौथ का बरवाड़ा के स्कूलों का निरीक्षण
डीईओ श्रीदेवी लाल मीणा ने राजकीय विद्यालयों की व्यवस्थाएं जांचीं, शत-प्रतिशत एचपीवी टीकाकरण और लाडो योजना का लाभ देने के निर्देश दिए।
आउटिंग से पार्टीज तक... ऐसे कॉर्पोरेट जॉब छोड़ने का बनाया प्लान
रिया नाम की इस सोशल मीडिया यूजर (@riahassomethingtosay) ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपना यह अनुभव शेयर किया, जिस पर काफी चर्चा हो रही है. इस यूजर ने बताया कि कैसे उसने अपनी कई आदतों पर ब्रेक लगाकर 40 हजार रुपये महीने जोड़े और 18 महीने बाद नौ से पांच वाली जॉब छोड़ दी.. जानें पूरी कहानी...
प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव गुरुवार को सुकमा पहुंचे। उन्होंने केरलापाल में पंचायत कैफे का उद्घाटन किया। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले के स्कूलों और आवासीय विद्यालयों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मंत्री ने अधिकारियों को विद्यार्थियों के लिए बेहतर पढ़ाई का माहौल तैयार करने और व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। बैठक में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से 3 नए पोटा केबिन बनाने की जानकारी भी दी गई। स्कूल शिक्षा को लेकर योजना तैयार बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा में मंत्री ने कहा कि पूरे बस्तर के विकास, खासकर स्कूल शिक्षा को लेकर योजना तैयार की गई है। भारत सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्तावों में जरूरी सुधार किए जाएंगे। जिन जगहों पर स्कूलों की इमारतें मौजूद हैं, उन्हें और बेहतर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जहां स्कूल बंद होने की स्थिति बन रही थी, वहां शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। धीरे-धीरे खुल रहे स्कूल, बदल रहे हालात मंत्री ने कहा कि सुकमा में धीरे-धीरे स्कूल खुल रहे हैं। एक समय लोग सुकमा आने से डरते थे, लेकिन अब स्थिति बदल रही है और लोगों की आवाजाही भी बढ़ी है। सरकार शिक्षा के साथ अन्य क्षेत्रों में भी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर काम कर रही है। 10 हजार से ज्यादा कर्मचारियों के अटैचमेंट का दिया उदाहरण अटैचमेंट के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि पहले कई जगहों पर इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। 10 हजार से ज्यादा कर्मचारी अपने मूल विभाग छोड़कर दूसरे विभागों में अटैच थे। अब बिना जरूरत के अटैचमेंट नहीं किया जाएगा। जरूरत होने पर जिला प्रशासन और कलेक्टर के पत्र के आधार पर ही नियुक्ति की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर सरकार सीधे ट्रांसफर भी करेगी। नए पोटा केबिन में करीब 5 करोड़ रुपए होंगे खर्च आवासीय विद्यालयों की व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान नए पोटा केबिन बनाने पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री के निर्देशन में जिले में 3 नए पोटा केबिन बनाए जाने की जानकारी दी। इनकी नई इमारतों के निर्माण पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्री ने कहा कि आवासीय विद्यालयों और स्कूलों की व्यवस्थाओं में चरणबद्ध तरीके से सुधार किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि सुकमा के स्कूलों में बच्चों को बेहतर सुविधाओं के साथ पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल मिल सके।
शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने अपने OSD से पूछा- UPSC की तैयारी कैसे करते हैं? मिला ये जवाब
Education Minister UPSC Video: शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी NCERT के 66वें स्थापना दिवस के मौके पर बोल रहे थे. इस दौरान उन्होंने बताया कि जब भी वो किसी UPSC एस्पिरेंट से पूछते हैं कि इसकी तैयारी वो कैसे करते हैं तो सभी का एक ही जवाब होता है.
job news 2026: साइंटिफिक, टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर निकली हैं भर्ती, कर सकते हैं आवेदन
इंटरनेट डेस्क। आपको नौकरी की तलाश हैं और आप एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की हैं, जी हां राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) में साइंटिफिक/टेक्निकल असिस्टेंट के 376 पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस भर्ती के लिए 30 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। पदों के नाम- साइंटिफिक/टेक्निकल असिस्टेंट पदों की संख्या- 376 आयु सीमा- उम्मीदवारों की अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने की आखिरी तारीख- 30 सितंबर 2026 सैलेरी- पदों के अनुसार आवेदन- ऑनलाइन ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देख सकते हैं pc-cvireland.com
UPSC की तैयारी कैसे करते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के प्रश्न पर IAS अफसरों ने क्या दिया जवाब
केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि जब मैं उत्सुकतावश अधिकारियों से और UPSC अभ्यर्थियों से पूछता हूं कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करते हैं, तो ये लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी बुक से होती है।
करीना कपूर ने 11वीं के बाद पढ़ाई छोड़ी, अब शिक्षा अधूरी रहने का जताया अफसोस
करीना कपूर ने खुलासा किया कि फिल्मों में आने के लिए उन्होंने कक्षा 11वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। अभिनेत्री ने अधूरी शिक्षा का अफसोस जताते हुए अपने बेटों की पढ़ाई पूरी करने पर जोर देने की वजह भी बताई।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बड़ी घोषणा: गांवों में सड़क, रोजगार, शिक्षा और कृषि पर जोर
राजस्थान के गांवों में सड़क, रोजगार, शिक्षा और कृषि विकास को गति मिलेगी। अटल ज्ञान केन्द्रों, प्रगति पथ और सिंचाई कार्यों पर जोर रहेगा।
डीआरडीओ ने आईटीआई पास युवाओं के लिए भर्ती का मौका दिया है। इस भर्ती के लिए 8 और 9 सितंबर 2026 को वॉक-इन इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तारीख पर जरूरी दस्तावेजों के साथ इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं।
कांगड़ा के लंबागांव खंड के लाहड़ गांव निवासी सुभाष चंद को राज्य शिक्षक पुरस्कार-2026 मिलेगा। 20 साल की कंप्यूटर शिक्षा सेवा और युवाओं के प्रशिक्षण के लिए चयन।
किम जोंग-उन ने शिक्षा को बताया सरकारी जिम्मेदारी, शिक्षकों को बताया ‘देशभक्त’
सोल, 3 सितंबर . उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन Wednesday को शिक्षकों के सम्मेलन में शामिल हुए. शिक्षकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनकी भूमिका अगली पीढ़ी के निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने शिक्षकों को देश के भविष्य को तैयार करने की पहली पंक्ति में खड़े ‘देशभक्त’ बताया. योनहाप ने उत्तर कोरिया ... Read more
3 सितंबर, गुरुवार: गोपालगंज में खुद को पुलिसकर्मी बताकर ठेकेदार मनीष रंजन से करीब ₹5 लाख के सोने के गहने ठग लिए गए। नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।
JEE Advanced में 2 नहीं 3 मौके देने की मांग, 12 हजार से ज्यादा छात्रों ने शिक्षा मंत्रालय को भेजी याचिका
नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में एनटीपीसी के दो इंजीनियरों से मारपीट, गाली-गलौज, धमकी और पैसे वसूलने के मामले में पुलिस ने भाजपा नेता अजीत उर्फ लकी कौरव को गिरफ्तार किया है। उसे गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामले में तीन अन्य आरोपी अभी फरार हैं। भाजपा नेता को शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का करीबी बताया जा रहा है। हालांकि, पुलिस की कार्रवाई मामले में दर्ज शिकायत और आरोपों के आधार पर हुई है। चार लोगों ने घेरकर की थी मारपीट पुलिस के मुताबिक, घटना 30 अगस्त की शाम करीब 5 बजे की है। एनटीपीसी इंजीनियर रोहित गौतम और सैय्यद नूरुद्दीन को रेलवे स्टेशन स्थित साइकिल स्टैंड पर बुलाया गया था। आरोप है कि वहां चार लोगों ने दोनों इंजीनियरों के साथ मारपीट की और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने इंजीनियरों से 4 से 5 हजार रुपए नकद भी छीन लिए। इसके बाद उनसे जबरन यूपीआई के जरिए से ऑनलाइन पैसे भी ट्रांसफर कराए थे। BNS की धाराओं में केस दर्ज इंजीनियरों की शिकायत पर गाडरवारा थाना पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296(बी), 115(2), 309(6), 351(3) और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की है। जांच के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी अजीत उर्फ लकी कौरव को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश किए जाने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। तीन आरोपियों की तलाश जारी गाडरवारा थाना प्रभारी अशोक सिंह चौहान ने बताया कि दोनों पीड़ित एनटीपीसी में इंजीनियर हैं। उनकी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने नकदी लेने के साथ ही पीड़ितों से ऑनलाइन पैसे भी ट्रांसफर कराए थे। थाना प्रभारी के अनुसार, मामले में फरार तीन अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।
करीना कपूर खान ने बताया क्यों छोड़ी थी पढ़ाई, वीडियो में बोलीं- शिक्षा पूरी न करने का आज भी है अफसोस
करीना कपूर खान ने बताया क्यों छोड़ी थी पढ़ाई, वीडियो में बोलीं- शिक्षा पूरी न करने का आज भी है अफसोस
बक्सर में सरकारी स्कूल के 2 टीचर्स पर स्कूल की छात्राओं से छेड़खानी और रेप का आरोप है। इन पर छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाने, उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने और ऑडियो के जरिए धमकी देने का भी आरोप है। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। मामला डुमरांव के एक सरकारी स्कूल का है। DEO इंद्रजीत कुमार कर्ण ने बताया, विभाग ने शुरुआती जांच में आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने और स्कूल के माहौल को खराब करने के आरोपों को सही पाया, जिसके बाद सहायक शिक्षक वीरेंद्र प्रसाद और टीचर अरविंद कुमार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दोनों के खिलाफ विभागीय जांच भी हो रही है। पुलिस आज इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करेगी। अब सिलसिलेवार तरीके से जानिए पूरी कहानी… वीडियो सामने आने के बाद हंगामा DEO के लेटर की माने तो दोनों शिक्षक पिछले कई महीनों से लड़कियों ये शर्मनाक काम कर रहे थे। आरोपी शिक्षकों ने छात्राओं को हवस का शिकार बनाने के साथ ही उनका अश्लील वीडियो भी बना लिया था। जब ये अश्लील वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, तब घटना की जानकारी परिजनों और ग्रामीणों को हुई। परिजनों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। स्कूल में पोस्टेड टीचर वीरेंद्र प्रसाद और अरविंद कुमार के खिलाफ शिकायत की। शिकायत में छात्राओं से छेड़खानी, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने और ऑडियो से धमकी देने जैसे आरोप थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने शिकायत पर खुद संज्ञान लिया। जांच के बाद दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। शिक्षक ने नाबालिग से होटल में किया रेप आरोपों में ये भी है कि एक शिक्षक एक नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर होटल के कमरे में ले गया। वहां उसने छात्रा के साथ गलत हरकत की। इसके बाद उसका वीडियो बनाया। उसने इस वीडियो सको वायरल भी कर दिया। हालांकि, इन आरोपों की पूरी सच्चाई पुलिस और विभागीय जांच के बाद ही सामने आएगी। मामले को लेकर क्षेत्र में काफी आक्रोश है। अभिभावकों और ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा से जुड़ा मामला होने के कारण इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अलग-अलग आदेश जारी कर किया गया निलंबित 31 अगस्त 2026 को डुमरांव के BEO के जरिए ग्रामीणों के आवेदन को जिला शिक्षा विभाग को भेजा गया था। इसके बाद जिला स्तर पर मामले की जांच कराई गई। प्रथम दृष्टया आरोप सही साबित होने पर दोनों शिक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। 2 सितंबर को दोनों शिक्षकों के संबंध में अलग-अलग कार्यालय से आदेश जारी किए गए। निलंबन के दौरान वrरेन्द्र प्रसाद का मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र राजपुर और अरविन्द कुमार का मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र चक्की किया गया है। विभागीय जांच में तय होगी आगे की कार्रवाई शिक्षा विभाग अब दोनों शिक्षकों के खिलाफ विभागीय जांच कराने की तैयारी में है। जांच के लिए संचालन पदाधिकारी और उपस्थापन पदाधिकारी की नियुक्ति अलग-अलग की जाएगी। जांच के दौरान आरोपों से जुड़े तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित पक्षों के बयान की जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। इसमें आरोप साबित होने पर सेवा से बर्खास्तगी जैसी कठोर कार्रवाई भी संभव है। विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ अब पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। पोल में हिस्सा लेकर खबर पर अपनी राय दीजिए… ग्रामीणों की ओर से दिया जाएगा आवेदन कृष्णाब्रह्म के थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि ग्रामीणों की ओर से आवेदन तैयार किया जा रहा है। आवेदन मिलने के बाद मामले के सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। वीडियो, ऑडियो और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों को भी जांच का हिस्सा बनाया जा सकता है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास करेगी कि आपत्तिजनक वीडियो किस तरह बनाया गया और सोशल मीडिया तक कैसे पहुंचा। वीडियो के आधार पर छात्रा की पहचान हुई है। परिजनों और छात्रों के बयान के आधार पर FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा विभाग के बाबुओं की कारगुजारी, 20 कार्मिकों के कोड ही फर्जी दर्शाए
बीजापुर प्रवास के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने पुसनार पोटा केबिन आवासीय विद्यालय का निरीक्षण कर शैक्षणिक, भोजन, स्वच्छता और बच्चों की सुविधाओं की जानकारी ली।
एसएफआई का प्रथम सम्मेलन:छात्रों के अधिकारों, शिक्षा नीति और पेपर लीक पर हुई व्यापक चर्चा
कानपुर में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) कानपुर का प्रथम जिला सम्मेलन जिला कार्यालय कॉमरेड राम आसरे भवन, कालपी रोड में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन में शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों की बंदी, छात्रवृत्ति, पेपर लीक तथा छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े सवालों पर व्यापक चर्चा की गई। संगठन को मजबूत बनाने, अधिक से अधिक छात्रों को संगठित करने तथा आगामी संघर्षों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता महबूब आलम ने की, संचालन जुनैद मंसूरी एवं वैष्णवी सक्सेना ने किया। ध्वजारोहण एवं शहीद वेदी पर पुष्पांजलि के बाद छात्र हितों को लेकर जोरदार नारेबाजी के साथ सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। राज्य कमेटी सदस्य कामरेड आराध्य बाजपेई ने उद्घाटन भाषण में नई शिक्षा नीति, स्कूल बंदी, पेपर लीक तथा छात्रों पर पुलिस दमन जैसे मुद्दों को उठाया। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। जिला संयोजक महबूब आलम ने संगठनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की और नई यूनिटों के गठन, नियमित अध्ययन एवं प्रशिक्षण पर जोर दिया। रिपोर्ट पर 20 छात्र-छात्राओं ने अपने अनुभव साझा किए और आगामी कार्यक्रमों पर सुझाव दिए। सम्मेलन की मुख्य अतिथि सीसामऊ विधायक नसीम इरफान सोलंकी ने छात्रों के संघर्षों को सदन में भी उठाने का आश्वासन दिया। मित्र संगठनों ने भी SFI कानपुर को पूर्ण समर्थन देने का संकल्प व्यक्त किया। सम्मेलन के अंत में सर्वसम्मति से 9-सदस्यीय नई जिला कमेटी का चुनाव किया गया, जिसमें अध्यक्ष महबूब आलम, उपाध्यक्ष जुनैद मंसूरी एवं वैष्णवी सक्सेना, महामंत्री आराध्य बाजपेई सहित अन्य सदस्य चुने गए। नवनिर्वाचित कमेटी ने शिक्षा बचाने, छात्रवृत्ति दिलाने तथा लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा हेतु संघर्ष को और व्यापक बनाने का संकल्प लिया।
बालोद की बदहाली: शिक्षा विभाग नींद में, ग्रामीणों ने बना ली स्कूल की छत
भास्कर न्यूज | बालोद डौंडी ब्लॉक के ग्राम कांडे में ग्रामीणों ने एकता की मिसाल पेश की है। सरकारी मदद का इंतजार करते-करते जब शासकीय प्राथमिक शाला की बदहाल छत बच्चों के लिए खतरा बनने लगी और जिम्मेदारों से गुहार के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने तय किया कि अब किसी हादसे का इंतजार नहीं करेंगे। गांव में बैठक हुई और ग्रामीणों ने मिलकर स्कूल की बदहाल छत बदलने का फैसला लिया। इसके बाद हर घर से 600 से 700 रुपए तक चंदा जुटाया गया। करीब 3 लाख रुपए एकत्र होने के बाद छत की ढलाई और भवन की मरम्मत कराई गई। शाला समिति अध्यक्ष सीता राम चुरेन्द्र ने बताया कि प्राथमिक शाला का भवन बदहाल स्थिति में था। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था। कई बार छत का प्लास्टर भी गिर चुका था। ऐसे में छोटे-छोटे बच्चों को उसी भवन में बैठाकर पढ़ाना शिक्षकों के लिए भी चिंता का कारण बना हुआ था। बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। स्कूल की स्थिति सुधारने के लिए शासन-प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगाई गई लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। जिसके बाद ग्रामीण स्तर पर ही समस्या का समाधान करने का प्लान बनाया गया। मांग करने के बावजूद जब विभाग, प्रशासन, शासन स्तर पर कोई ठोस पहल नहीं हुई तो ग्रामीणों ने हार मानने की बजाय बच्चों की समस्या दूर करने सकारात्मक पहल करने का निर्णय लिया। गांव में बैठक आयोजित कर स्कूल की बदहाल छत को हटाने और नई छत बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद हर परिवार ने अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग किया। किसी ने 600 रुपए तो किसी ने 700 रुपए दिए। इस तरह ग्रामीणों के सामूहिक सहयोग से करीब 3 लाख रुपए जुटाए गए। इसी राशि से बदहाल छत को हटवाकर नई सीमेंट शीट की छत लगाई गई। साथ ही भवन की अन्य जरूरी मरम्मत भी कराई गई। उद्घाटन हुआ: नई छत बनने व मरम्मत काम पूरा होने के बाद मंगलवार को उद्घाटन किया गया। ग्रामीण रोमन साहू ने बताया कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे गांव के ही हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल किसी एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे गांव की है। जब लंबे समय तक समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सभी ने मिलकर जिम्मेदारी उठाई। ग्रामीणों की इस पहल का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित माहौल में पढ़ाई का अवसर देना था।
प्रदेश के शासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 625 पदों पर भर्ती की घोषणा के करीब एक साल बाद भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। सितंबर शुरू होने के बावजूद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने पर उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों को भर्ती में आ रही रुकावटें तत्काल दूर करने और अनावश्यक विलंब नहीं करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्राध्यापकों के 595 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया तेज करने को कहा है। राज्य शासन ने पिछले साल शासकीय कॉलेजों में 700 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। इनमें 625 पद सहायक प्राध्यापक और 75 पद ग्रंथपाल व क्रीड़ा अधिकारी के हैं। घोषणा के बाद 2025 में ही वैकेंसी आने की संभावना थी, लेकिन आरक्षण रोस्टर व अन्य कारणों से भर्ती अटक गई। इस साल उच्च शिक्षा विभाग ने सीजीपीएससी को प्रस्ताव भी भेजा, फिर भी अब तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। मंत्री वर्मा ने बुधवार को मंत्रालय में विभागीय समीक्षा बैठक में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर भर्ती की स्थिति जानी। उन्होंने 1 जुलाई 2026 की पिछली बैठक के निर्णयों पर हुई कार्रवाई की भी बिंदुवार समीक्षा की। समय-सीमा वाले कार्यों में देरी पर प्रशासनिक ढिलाई दूर करने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। अतिथि व्याख्याताओं के कार्यों का औचक निरीक्षण होगा उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कॉलेजों में पदस्थ अतिथि व्याख्याताओं के शिक्षकीय कार्यों का नियमित आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा। समीक्षा बैठक में शासकीय कॉलेजों में स्नातक प्राचार्यों की लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने यह प्रक्रिया 15 सितंबर 2026 तक पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही अपात्र होने के बावजूद पदोन्नति पाने वाले प्राध्यापकों के मामलों की जांच और उन पर अब तक की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। भास्कर इनसाइट भर्ती प्रस्ताव में इन 9 बिंदुओं पर थी आपत्ति शासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रंथपाल और क्रीड़ाधिकारी भर्ती के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने इस साल अप्रैल में प्रस्ताव छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) को भेजा था। आयोग ने 9 बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कर प्रस्ताव लौटा दिया। सबसे प्रमुख आपत्ति स्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता को लेकर थी। यह शर्त यूजीसी रेगुलेशन-2018 के अनुरूप नहीं थी। इसके कारण नेट, सेट और पीएचडी उत्तीर्ण कई अभ्यर्थी पिछली भर्ती में आवेदन से वंचित रह गए थे। यूजीसी नियमों में संशोधन के बावजूद उच्च शिक्षा विभाग के भर्ती नियम में यह शर्त बनी हुई थी, जिसे 11 साल पहले जोड़ा गया था। इसके अलावा आरक्षण रोस्टर, दिव्यांगता श्रेणी का विवरण, सह-विषयों की स्पष्टता और आयु सीमा में छूट सहित अन्य बिंदुओं पर भी आपत्तियां थीं। इनके निराकरण के लिए समिति गठित की गई थी। अब आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव आयोग को भेजने की तैयारी है। इसके बाद भर्ती विज्ञापन जारी होने की संभावना है।
एनडीए की नई टीम की आहट: मंत्रालय फेंटे जाएंगे, शिक्षा मंत्रालय हॉट सीट; 70 पार वाले निशाने पर?
एनडीए की नई टीम की आहट: मंत्रालय फेंटे जाएंगे, शिक्षा मंत्रालय हॉट सीट; 70 पार वाले निशाने पर?
Dehradun News: समग्र शिक्षा गतिविधियों में नामांकन नहीं तो प्रधानाचार्य का रुकेगा वेतन
समग्र शिक्षा गतिविधियों में नामांकन नहीं तो प्रधानाचार्य का रुकेगा वेतन
Kanpur News: आईआईटी छात्रों को जापान में शिक्षा-शोध के अवसर बताए
आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स प्लेसमेंट ऑफिस (एसपीओ) में गुरुवार को ग्लोबल साउथ–जापान टेक टैलेंट इंटर्नशिप (जीएस-जेटीआई) कॅरिअर समिट 2026 के उद्घाटन सत्र का आयोजन किया गया।
Lalitpur News: जंगल में बसे गांव में रहकर शिक्षा दे रहे शिक्षक
मड़ावरा। प्रदेश की सीमा पर वनांचल में स्थित ग्राम लखंजर और बारई के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक सीमित संसाधनों के बावजूद सफल संचालन कर रहे हैं।
Bhiwani News: नवंबर में एचटेट की कमान खुद संभालेगा शिक्षा बोर्ड, कंपनी को कहा अलविदा
नवंबर में एचटेट की कमान खुद संभालेगा शिक्षा बोर्ड, कंपनी को कहा अलविदा
एचटेट की त्रुटियों को लेकर शिक्षा बोर्ड मुख्यालय पर एकजुट हुए अभ्यर्थी, सचिव ने तीन सप्ताह में समाधान का दिया भरोसा
Kanpur News: शिक्षक दिवस पर अध्यापकों के साथ सम्मानित होंगे शिक्षामित्र व अनुदेशक
जनपद स्तर पर पांच सितंबर को आयोजित होने वाले शिक्षक सम्मान समारोह में इस बार अध्यापकों के साथ शिक्षण कार्य में बेहतर कार्य करने वाले शिक्षामित्र व अनुदेशक भी सम्मानित किए जाएंगे।
नासिक में आदिवासी छात्रों से मिले राहुल गांधी, शिक्षा और छात्र कल्याण के मुद्दों पर सुनीं समस्याएं
राहुल गांधी नासिक में कांग्रेस के 'संगठन सृजन अभियान' के तहत आयोजित 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र में शामिल होने पहुंचे। इस प्रशिक्षण शिविर में महाराष्ट्र के 78 नव-नियुक्त जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्षों को संगठनात्मक प्रशिक्षण दिया गया।
देश के सरकारी विभागों में जब भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो जाती हैं, तो किस स्तर पर घपले-घोटाले और अवैध उगाही का खेल चलता है, इसका एक ताजा और सबसे डरावना उदाहरण हाल ही में सामने आया है। शिक्षा विभाग जैसे पवित्र क्षेत्र में बैठकर नौनिहालों के भविष्य को आकार देने की जिम्मेदारी संभालने वाले एक जिला शिक्षा अधिकारी के काले कारनामों का खुलासा हुआ है। भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो और विजिलेंस विभाग की टीमों ने जब इस भ्रष्ट अधिकारी के ठिकानों पर एक साथ औचक छापेमारी की, तो वहां से जो नजारा देखने को मिला उसने जांच अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। सामान्य सी सैलरी पाने वाले इस अधिकारी के पास अकूत संपत्ति का ऐसा साम्राज्य खड़ा मिला, जिसकी कल्पना आम आदमी तो क्या, बड़े-बड़े उद्योगपति भी आसानी से नहीं कर सकते। कागजों पर साधारण जीवन जीने का दिखावा करने वाला यह बाबू और अधिकारी दरअसल पर्दे के पीछे से करोड़ों के साम्राज्य का मालिक बन बैठा था, जिसके कारनामों की गूंज अब पूरे प्रशासनिक गलियारों में सुनाई दे रही है।छापेमारी के दौरान खुला राज, घर से मिले 8 लाख नगद और आधा किलो सोनाविजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीमों द्वारा की गई इस लंबी और मैराथन छापेमारी के दौरान अधिकारी के आवास और ठिकानों से जो शुरुआती बरामदगी हुई, वह अपने आप में हैरान करने वाली थी। घर के कोने-कोने की तलाशी लेने पर अधिकारियों को बक्से और तिजोरियों से करीब आठ लाख रुपये की भारी-भरकम नगद राशि बरामद हुई। इसके साथ ही, जब लॉकरों और अलमारियों को खंगाला गया, तो वहां सोने के जेवरात और बिस्कुटों का ऐसा जखीरा मिला जिसका कुल वजन आधा किलो यानी पांच सौ ग्राम से भी अधिक आंका गया। इतनी बड़ी मात्रा में कैश और सोने की मौजूदगी इस बात का स्पष्ट प्रमाण थी कि यह सब अवैध रूप से जमा की गई काली कमाई का हिस्सा है। अधिकारी और उनके परिजन इस अकूत संपत्ति के संबंध में कोई भी संतोषजनक दस्तावेज या आय का वैध स्रोत मौके पर पेश करने में पूरी तरह असमर्थ रहे, जिससे साफ हो गया कि यह सारा धन पूरी तरह से घूसखोरी और भ्रष्टाचार की काली कमाई से जुटाया गया है।40 से अधिक संपत्तियां और मकान, कागजों पर फैला रखा था बेनामी प्रॉपर्टी का जालनगद और सोने के अलावा जब जांच अधिकारियों ने इस भ्रष्ट अधिकारी के नाम दर्ज और बेनामी संपत्तियों के दस्तावेजों की फाइलें खंगालनी शुरू कीं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शुरुआती और दस्तावेजों की पड़ताल में यह सनसनीखेज तथ्य सामने आया कि इस जिला शिक्षा अधिकारी ने अकेले अपने और अपने परिवार के नाम पर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक कुल 40 से अधिक बेशकीमती संपत्तियां और मकान खरीद रखे हैं। कहीं बड़े-बड़े कमर्शियल प्लॉट हैं, तो कहीं आलीशान बहुमंजिला मकान और फ्लैट्स का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। इन संपत्तियों को खरीदने के लिए जिन पैसों का इस्तेमाल किया गया था, वे सभी सरकारी नौकरी के वेतन से कोसों दूर थे। अधिकारी ने अपनी काले धन की कमाई को छिपाने के लिए अलग-अलग रिश्तेदारों और करीबियों के नाम पर फर्जी बेनामी संपत्तियां बना रखी थीं, ताकि किसी को कानोकान खबर न हो सके कि शिक्षा विभाग में बैठकर किस पैमाने पर सरकारी धन और घूस का खेल खेला जा रहा है।आय से 88 गुना अधिक संपत्ति का रिकॉर्ड तोड़ मामला, जानकर सन्न रह गए जांच अधिकारीमामले की गंभीरता को देखते हुए जब विजिलेंस विभाग ने इस अधिकारी की पूरी वैध आय और उसकी कुल संपत्ति का गणितीय आकलन (Asset vs Income Calculation) किया, तो जो आंकड़ा सामने आया उसने भ्रष्टाचार के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। जांच में यह स्पष्ट रूप से साबित हो गया कि इस जिला शिक्षा अधिकारी के पास उसकी ज्ञात और वैध आय से लगभग 88 गुना अधिक अनुपातहीन संपत्ति (Disproportionate Assets) मौजूद है। किसी भी सरकारी सेवक के लिए अपनी नौकरी के पूरे कार्यकाल में मिलने वाले कुल वेतन और भत्तों की तुलना में 88 गुना अधिक संपत्ति जमा कर लेना यह बताता है कि उसने अपनी कुर्सी का इस्तेमाल जनता के कल्याण और शिक्षा के विकास के लिए नहीं, बल्कि अपनी तिजोरी भरने के लिए पूरी बेशर्मी से किया है। इस खुलासे के बाद से विभाग के भीतर हड़कंप मच गया है और यह सवाल उठने लगा है कि आखिर इतने लंबे समय तक इस अधिकारी के काले कारनामों पर पर्दा कैसे पड़ा रहा और इसके संरक्षण में कौन-कौन लोग शामिल थे।कानूनी शिकंजा और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासनिक मोर्चे पर उठ रहे सख्त कदमइस बड़े खुलासे के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की गंभीर धाराओं के तहत संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ औपचारिक रूप से मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। विजिलेंस की टीमें अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस अकूत संपत्ति के साम्राज्य में और कौन-कौन से रिश्तेदार, बिचौलिए या विभाग के अन्य भ्रष्ट कर्मचारी शामिल हैं, जिनकी मदद से यह अवैध नेटवर्क चलाया जा रहा था। कोर्ट के आदेश पर तमाम संपत्तियों के कागजों को जब्त कर लिया गया है और बैंक खातों को सीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह संदेश दे दिया है कि कानून के हाथ भले ही लंबे हों, लेकिन भ्रष्टाचारियों के लिए अब बच निकलना नामुमकिन होता जा रहा है। आम जनता और ईमानदार नागरिकों का मानना है कि ऐसे दागी अधिकारियों को केवल निलंबित करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनकी पूरी अवैध संपत्ति को जब्त कर उन्हें कठोरतम सजा दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी शिक्षा के मंदिर को इस तरह कलंकित करने की हिम्मत न जुटा सके।
जबलपुर बनेगा तकनीकी शिक्षा का नया केंद्र, छह विश्वविद्यालयों से जुड़ेगा चार संभागों का भविष्य
अब तकनीकी पढ़ाई के लिए महाकोशल-विध्य और बुंदेलखंड के विद्यार्थियों को भोपाल के चक्कर नहीं काटने होंगे। प्रवेश, परीक्षा से लेकर शोध के सारे कार्य जबलपुर में भी होंगे। इससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा और दूर-दूर से विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए पहुंचेंगे। इन्फ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेंगा।
मोगा में युवाओं और कारीगरों को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से जिला रोजगार, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग ने हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर, होशियारपुर के सहयोग से गांव घोलिया कलां में एक महीने की डिजाइन डेवलपमेंट वर्कशॉप शुरू की है। इसमें 30 महिला प्रशिक्षार्थियों को क्रोशिया सॉफ्ट टॉयज बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की ओर से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए देश के 100 जिलों में ‘चौपाल प्रोग्राम’ चलाया जा रहा है। इसके तहत स्थानीय कारीगरों की पहचान कर उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने पर जोर दिया जा रहा है। मोगा में भी कई गांवों में चौपाल कार्यक्रम आयोजित कर कारीगरों के आर्टिसन कार्ड बनाए गए हैं। DC बोलें- वर्कशॉप का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों को हुनरमंद बनाना घोलिया कलां में शुरू हुई वर्कशॉप में महिलाओं को नए डिजाइन तैयार करने, उत्पादों की गुणवत्ता और आकर्षण बढ़ाने, सोशल मीडिया मार्केटिंग तथा तैयार सामान को बाजार तक पहुंचाने की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण मशहूर डिजाइनर आशीष श्रीवास्तव देंगे। डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने बताया कि वर्कशॉप का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों को बाजार की मांग के अनुरूप हुनरमंद बनाना और उनके लिए स्वरोजगार व आय के नए अवसर पैदा करना है। इस मौके पर जिला रोजगार कार्यालय के करियर काउंसलर बलराज सिंह, हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर के केशव, सरपंच एकमप्रीत सिंह, सुकृति मलिक और राउंड ग्लास फाउंडेशन के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
दरभंगा में डिजिटल शिक्षा को नई दिशा देने वाले प्रशांत को मिलेगा राजकीय पुरस्कार
शिक्षक कुमार प्रशांत को बच्चों को प्रयोग और डिजिटल तकनीक से पढ़ाने के लिए राजकीय शिक्षक सम्मान-2026 मिलेगा। उन्होंने दरभंगा में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा दिया, जिससे छात्रों ने राज्य स्तर पर प्रतिभा दिखाई।
शिवपुरी जिले के नरवर ब्लॉक के टोरियाखुर्द गांव के सरकारी स्कूल की पुरानी किताबें कबाड़ में भेजे जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने स्कूल के शिक्षक हरनाथ मौर्य को टैक्सी में किताबें भरकर ले जाते हुए रोक लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 5 क्विंटल किताबें कबाड़ में बेचने के लिए ले जाई जा रही थीं। वहीं टीचर का कहना है कि किताबें विभाग की मंजूरी के बाद कबाड़ी को दी जा रही थीं। लोगों ने बताया कि स्कूल से करीब 5 क्विंटल पुरानी किताबें टैक्सी में भरकर ले जाई जा रही थीं। जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर टैक्सी रोक ली। ये सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाने वाली किताबें थीं। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से मामले की जांच कराने और यह स्पष्ट करने की मांग की है कि किताबों को हटाने और कबाड़ में देने की प्रक्रिया नियमों के अनुसार की गई थी या नहीं। शिक्षक बोले- जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा था प्रस्ताव शिक्षक हरनाथ मौर्य ने बताया कि पुरानी किताबों को हटाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी आकाश यादव को प्रस्ताव भेजा गया था। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव मंजूर होने के बाद ही कबाड़ी को बुलाकर पुरानी किताबें दी जा रही थीं। ग्रामीणों के विरोध के बाद किताबों को वापस स्कूल में रखवा दिया गया। DPC बोले- मंजूरी मिली होती तो जानकारी होती इस मामले में डीपीसी दफेदार सिंह सिकरवार ने कहा कि माध्यमिक विद्यालय की पुरानी किताबों को इस तरह हटाने या बेचने की कोई मंजूरी मिली होती तो उन्हें इसकी जानकारी होती। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है। डीपीसी ने बताया कि गुरुवार को बीआरसी को विद्यालय भेजकर मामले की जांच कराई जाएगी और जांच प्रतिवेदन तैयार कराया जाएगा। जांच के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए शिक्षकों की गुणवत्ता सबसे अहम कारक: मेघालय सीएम
शिलांग, 2 सितंबर . मेघालय के Chief Minister कॉनराड के. संगमा ने Wednesday को कहा कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए शिक्षकों की गुणवत्ता सबसे अहम कारक है. उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा और Governmentी योजनाएं तभी सफल हो सकती हैं, जब उन्हें समर्पित शिक्षकों का साथ मिले. तुरा में पहले से आयोजित ... Read more
कटिहार जिले में डिजिटल हाजिरी व्यवस्था में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जांच में 21 ऐसे शिक्षकों की पहचान हुई है, जिन्होंने अपने स्कूल में मौजूद नहीं रहने के बावजूद दूसरे जिले या दूसरे राज्य में रहते हुए डिजिटल तरीके से हाजिरी दर्ज की। मामले में जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने नियमों के तहत कार्रवाई की बात कही है। बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने ‘मार्क ऑन ड्यूटी’ और डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था लागू की है। इसके तहत शिक्षकों को स्कूल परिसर में मौजूद रहकर ही ई-शिक्षा कोश पोर्टल के माध्यम से अपनी डिजिटल हाजिरी दर्ज करनी होती है। पिछले महीने के आंकड़ों की जांच में सामने आई गड़बड़ी कटिहार में ई-शिक्षा कोश पोर्टल के पिछले महीने के आंकड़ों की जांच की गई। इस दौरान पता चला कि कुछ शिक्षक अपने निर्धारित स्कूल में मौजूद नहीं थे, इसके बावजूद उनकी डिजिटल हाजिरी दर्ज थी। जांच में ऐसे शिक्षक भी मिले, जो हाजिरी के समय दूसरे जिले और यहां तक कि दूसरे राज्य में मौजूद थे। 21 स्कूलों के 21 शिक्षक चिन्हित जांच के बाद जिले के करीब 21 स्कूलों के 21 शिक्षकों को चिन्हित किया गया है। विभाग की ओर से सभी संबंधित शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। अब उनके जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। डीएम बोले- जवाब सही नहीं मिला तो होगी कार्रवाई जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि संबंधित शिक्षकों से मांगे गए जवाब की जांच की जाएगी। यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो संबंधित शिक्षकों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। डिजिटल निगरानी के बावजूद फर्जी हाजिरी पर सवाल सरकार और शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने और शिक्षकों की जवाबदेही तय करने के लिए डिजिटल निगरानी समेत कई कदम उठा रहे हैं। ऐसे में डिजिटल व्यवस्था का ही गलत इस्तेमाल कर हाजिरी दर्ज किए जाने का मामला इन प्रयासों पर सवाल खड़े करता है। अब विभाग की जांच और संबंधित शिक्षकों के जवाब के बाद यह स्पष्ट होगा कि इन मामलों में आगे क्या कार्रवाई होती है।
एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने हाल ही में बताया कि उन्होंने क्लास 11वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। हनुमान दास के यूट्यूब चैनल में बातचीत में करीना ने कहा कि उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, जिसका अफसोस उन्हें सफलता मिलने के बाद भी रहा। उन्होंने कहा, “मैंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की और यह बात मेरे साथ बनी रही। मुझे मौका मिला था, लेकिन फिल्मों में आ गई और क्लास 11 के बाद आगे पढ़ाई नहीं की।” करीना ने माना कि लोग उनके पढ़ाई छोड़ने के फैसले पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन वह एक्ट्रेस के तौर पर खुद को साबित करना चाहती थीं। उन्होंने कहा कि वह अपने दिल की सुनकर आगे बढ़ना चाहती थीं। करीना ने साफ कहा कि शिक्षा पूरी न करना आज भी उनके लिए पछतावे की बात है। उन्होंने कहा, “एजुकेशन ऐसी चीज है, जिसे पूरा न करने का मुझे अफसोस है।” बच्चों को पहले पढ़ाई पूरी करने की सलाह दी करीना ने बताया कि उनके अपने अनुभव का असर इस बात पर भी पड़ा है कि वह अपने बेटों की परवरिश किस तरह करती हैं। वह चाहती हैं कि तैमूर और जेह अपनी पसंद के क्षेत्र में आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले अपनी शिक्षा पूरी करें। उन्होंने कहा, “इसीलिए मैंने अपने बेटों पर पहले अपनी शिक्षा पूरी करने और फिर अपने दिल की सुनने के लिए जोर दिया है।” बता दें कि करीना कपूर की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल और देहरादून के वेल्हम गर्ल्स स्कूल से हुई थी इसके बाद उन्होंने मुंबई के मीठीबाई कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई की। हालांकि, उन्होंने कॉलेज की डिग्री पूरी नहीं की। करीना ने हार्वर्ड समर स्कूल से माइक्रो कंप्यूटर का तीन महीने का कोर्स भी किया था। इसके बाद उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन एक्टिंग में करियर बनाने के लिए उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। करीना शिक्षा के लिए काम करती हैं करीना ने बताया कि भारत में युवा लड़कियों की शिक्षा को सपोर्ट करने के लिए UNICEF से जुड़ने की एक वजह उनका अपना अनुभव भी है। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा यह अफसोस रहा कि उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी। करीना 2014 से UNICEF इंडिया से जुड़ी हुई हैं और लड़कियों की शिक्षा, जेंडर इक्वालिटी और बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए काम कर रही हैं। करीना के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो आखिरी बार फिल्म सिंघम अगेन (2024) में नजर आई थीं। वहीं वो जल्द मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म दायरा में दिखाई देंगी। दायरा में करीना एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आएंगी। दायरा 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। …………….. करीना से जुड़ी यह खबर भी पढ़ें… करीना कपूर ने प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर रिएक्शन दिया:फूले पेट की तस्वीर शेयर की, पैपराजी से बोलीं- ‘तुम लोग पागल कर देते हो’ करीना कपूर खान ने हाल ह में अपनी प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर मजाकिया अंदाज में जवाब दिया था। करीना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मेकअप आर्टिस्ट मितेश राजानी की एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें वो अपना फूला हुआ पेट दिखा रहे हैं। पोस्ट के बैकग्राउंड में फिल्म ‘हम आपके हैं कौन..!’ का गाना ‘चॉकलेट लाइम जूस’ चल रहा था और इसके साथ हंसने वाले और पिज्जा वाले इमोजी लगाए गए थे। पूरी खबर यहां पढ़ें…
Lucknow, 2 सितंबर . उत्तर प्रदेश के Chief Minister योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश Government ने बेटियों की शिक्षा को मजबूत आधार देने की दिशा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के आधारभूत ढांचे को नई ताकत देने का बड़ा कदम उठाया है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में 101.49 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर इन ... Read more
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में ड्राइवर समेत 56 पदों पर भर्ती का अवसर, 18 सितंबर तक करें आवेदन
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में नौकरी करने के इच्छुक लोगों के लिए एक खास मौका सामने आया है।
कृत्रिम मेधा के युग में उच्च शिक्षा में समयानुकूल परिवर्तन की आवश्यकता
कृत्रिममेधाकेयुगमेंउच्चशिक्षामेंसमयानुकूलपरिवर्तन The post कृत्रिममेधाकेयुगमेंउच्चशिक्षामेंसमयानुकूलपरिवर्तनकीआवश्यकता appeared first on प्रवक्ता.कॉम - Pravakta.Com .
pc: jagran उत्तराखंड में सरकारी नौकरी पाने की चाहत रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी खबर है। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन (UKSSSC) ने ग्रुप C के अलग-अलग पोस्ट पर भर्ती के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, कुल 553 वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन 8 सितंबर, 2026 से शुरू होंगे। योग्य और इच्छुक कैंडिडेट्स 7 अक्टूबर, 2026 तक अपनी एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। ज़रूरी तारीखें एप्लीकेशन शुरू: 8 सितंबर, 2026 अप्लाई करने की आखिरी तारीख: 7 अक्टूबर, 2026 एप्लीकेशन करेक्शन विंडो: 2 अक्टूबर से 14 अक्टूबर, 2026 उम्र सीमा कैंडिडेट्स की उम्र 1 जुलाई, 2026 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। एप्लीकेंट्स की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 42 साल है। रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को लागू नियमों के मुताबिक ऊपरी उम्र सीमा में छूट मिलेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रुप C के अलग-अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से क्लास 12 पास की हो। बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा, एप्लिकेंट्स को संबंधित पोस्ट के लिए तय खास एलिजिबिलिटी की शर्तों को भी पूरा करना होगा। एग्जाम पैटर्न रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एक रिटन एग्जाम होगा जिसमें संबंधित पोस्ट से जुड़े मल्टीपल-चॉइस सवाल होंगे। एग्जाम कुल 100 मार्क्स का होगा और कैंडिडेट्स को इसे पूरा करने के लिए दो घंटे का समय दिया जाएगा। रिटन एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए, अनरिज़र्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कम से कम 45 परसेंट मार्क्स लाने होंगे, जबकि रिज़र्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कम से कम 35 परसेंट मार्क्स लाने होंगे।
मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होने की उम्मीद जगी है, जहां चयन परीक्षा-2025 के परिणाम के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों के पद पर 438 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है।
इच्छुक उम्मीदवार अब 21 अक्टूबर तक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से भेजना होगा।
IAS की नौकरी छोड़ी, यूट्यूब से शुरूआत, अब बिक गई Unacademy
कभी यूट्यूब चैनल के जरिए पढ़ाने और सीखने का सफर शुरू करने वाली अनएकेडमी अब एक बड़ी डील का हिस्सा बन चुकी है. अपग्रेड ने Unacademy को करीब 200 मिलियन डॉलर में खरीद लिया है. दिलचस्प बात यह है कि जिस प्लेटफॉर्म ने एडटेक की दुनिया में अपनी पहचान बनाई, उसकी शुरुआत किसी बड़े ऑफिस या भारी निवेश से नहीं बल्कि एक यूट्यूब चैनल से हुई थी.
जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जेकेएसएसबी ने एमटीएस भर्ती 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के तहत कक्षा IV के 2,863 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
यूपीएससी सीडीएस-II परीक्षा में अब दो हफ्ते से भी कम समय बचा है। ऐसे में उम्मीदवारों को नया पढ़ने के बजाय अब तक पढ़े हुए टॉपिक्स का रिवीजन और मॉक टेस्ट पर ध्यान देना चाहिए।
10 लाख ज्यादा सैलरी लेकिन फिर भी कोई बचत नहीं! रहना आसान नहीं
अच्छी नौकरी और ज्यादा सैलरी मिलने पर अक्सर लोग इसे आर्थिक तरक्की से जोड़कर देखते हैं लेकिन अगर नौकरी के लिए दूसरे शहर में जाना पड़े तो सिर्फ पैकेज बढ़ने से बचत भी बढ़े, यह जरूरी नहीं है. बेंगलुरु में काम करने वाले टेक प्रोफेशनल के एक विश्लेषण में इसी बात पर ध्यान दिलाया गया है.
मुंबई के American School of Bombay की फीस और शिक्षा प्रणाली का विस्तृत विश्लेषण
American School of Bombay, मुंबई में एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय स्कूल है, जो Pre-K से Grade 12 तक की शिक्षा प्रदान करता है। इसकी फीस संरचना और शिक्षा प्रणाली को समझना महत्वपूर्ण है, खासकर उन परिवारों के लिए जो अपने बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दिलाना चाहते हैं। इस लेख में, हम ASB की फीस, एडमिशन प्रक्रिया और शिक्षा के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिससे आपको इस स्कूल के बारे में बेहतर जानकारी मिलेगी।
देवरिया डीएम मधुसूदन हुल्गी ने मंगलवार शाम 8 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी जिला टास्क फोर्स, शिक्षा समिति, प्रोजेक्ट अलंकार और आईजीआरएस की मीटिंग की। उन्होंने स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता, शिक्षकों की हाजिरी, डिजिटल अटेंडेंस, जरूरी सुविधाओं और छात्रों के लिए बनी योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली। काम में लापरवाही मिलने पर खंड शिक्षा अधिकारी अर्बन, गौरी बाजार, रामपुर कारखाना, बनकटा, पथरदेवा और बरहज का एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया। डीएम ने कहा कि हर शिक्षक की हाजिरी ऑनलाइन टैबलेट से जरूर दर्ज की जाए और डिजिटल अटेंडेंस पर लगातार नजर रखी जाए। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को 20-20 स्कूलों का अचानक निरीक्षण करने को कहा। निरीक्षण में पढ़ाई-लिखाई, शिक्षकों की हाजिरी और स्कूलों में मौजूद जरूरी सुविधाओं की हालत देखने को कहा गया। बिना मान्यता वाले स्कूलों को बंद कराने के लिए भी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि स्कूलों का निरीक्षण सिर्फ खानापूर्ति न हो। इसका असर पढ़ाई-लिखाई, नामांकन और छात्रों की नियमित हाजिरी में दिखना चाहिए। निपुण भारत मिशन के तहत कक्षा एक से तीन तक के बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान बढ़ाने के लिए लगातार मूल्यांकन और उसके हिसाब से शिक्षण गतिविधियां चलाने पर जोर दिया गया। मीटिंग में सीडीओ राजेश कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामजीयावन मौर्य, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, जिला समन्वयक, एसआरजी, एआरपी समेत संबंधित अधिकारी शामिल रहे।
शिक्षक दिवस के अवसर पर पांच सितंबर को प्रदेश के 68 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा।
पंजाब सरकार द्वारा राज्य में सरकारी शिक्षा के ढांचे को पूरी तरह से आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई शिक्षा क्रांति की झलक पटियाला के 'स्वतंत्रता संग्रामी संतोख सिंह स्कूल ऑफ एमिनेंस, फीलखाना' में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। SOE में स्टूडेंट्स को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखा जा रहा बल्कि उन्हें देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे JEE, NEET, IISC और CLAT में सफलता हासिल करने के लिए शुरू से ही तराशा जा रहा है। स्कूल स्टूडेंट्स का कहना है कि स्कूल का स्मार्ट सिस्टम, फ्री कोचिंग, हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर व सुरक्षित माहौल उनके फ्यूचर को संवार र हा है। स्टूडेंट्स का कहना है कि इस स्कूल में उन बच्चों के सपनों को उड़ान मिल रही है जो देश के बड़े संस्थानों में पढ़ाई करना चाहते हैं। पिछले चार वर्षों में स्कूल की बिल्डिंग पर चार करोड़ रुपए खर्च हुए और एक करोड़ रुपए फर्नीचर पर खर्च किए गए। प्रिंसिपल रजनीश गुप्ता का कहना है कि इन चार सालों में स्टूडेंट्स को एक करोड़ रुपए की वर्दियां दे चुके हैं। स्कूल के स्टूडेंट्स राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताओं में मेडल जीत चुके हैं। स्कूल में स्टूडेंट्स को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानिए... स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या तब्दीलियां आई जानिए... क्या कहते हैं स्कूल के स्टूडेंट्स जानिए…
नई शिक्षा नीति: पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों का अब अंकों के बजाय ग्रेड से होगा मूल्यांकन
हिमाचल प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में अब विद्यार्थियों को पारंपरिक तरीके से अंकों के बजाय ग्रेड दिए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के अनुरूप तकनीकी शिक्षा में मूल्यांकन प्रणाली को बदला गया है।
ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रतिदिन एमडीएम से लाभान्वित बच्चों की संख्या दर्ज करें
सदर प्रखंड के प्रखंड कॉलोनी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सदर प्रखंड के एमडीएम प्रभारी अवध किशोर प्रसाद ने की। इसमें प्रखंड क्षेत्र के प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए एमडीएम प्रभारी ने सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन से प्रतिदिन लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या दोपहर 12 बजे तक हर हाल में ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज करें। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों में एनजीओ के माध्यम से मध्याह्न भोजन का संचालन हो रहा है, वहां के विद्यालय प्रधान भी प्रतिदिन पोर्टल पर लाभान्वित बच्चों की संख्या अनिवार्य रूप से अपलोड करें। इससे एमडीएम संचालन में पारदर्शिता और नियमितता बनी रहेगी। बैठक में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और मध्याह्न भोजन की महत्ता पर भी विशेष चर्चा की गई। एमडीएम प्रभारी ने विद्यालयों में आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियों के वितरण तथा उसकी प्रविष्टि को बेहतर तरीके से दर्ज करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आयरन एवं फोलिक एसिड वितरण से संबंधित रिपोर्ट प्रत्येक माह की 7 तारीख तक ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करें। अवध किशोर प्रसाद ने स्पष्ट किया कि रसोइया का पे आईडी बनने के बाद ही उसके वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसी तरह एमडीएम संचालन के लिए संबंधित वेंडर का भी पे आईडी बनना आवश्यक है। पे आईडी बनने के बाद ही वेंडर को भुगतान किया जाएगा। बैठक में प्रधान शिक्षक जतिन कुमार, आनंदी प्रसाद, चंदन कुमार, जितेंद्र कुमार, संजीत कुमार, अविनाश कुमार, मो. तारिक हसन, मीर जकी, शैला कुमारी, निकिता भारती सहित कई प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक उपस्थित थे।
साहित्य अकादमी ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क, एमटीएस समेत अन्य पदों के लिए अब उम्मीदवार समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं।
संगठन की मजबूती और संस्कारयुक्त शिक्षा पर मंथन, चार सत्रों में बनी वर्षभर की कार्ययोजना
लोहरदगा, शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर, लोहरदगा में अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री श्रीराम अरावकर के त्रिदिवसीय प्रवास के दौरान अखिल भारतीय व प्रांतीय अधिकारियों, पूर्णकालिक, प्रवासी व समयदानी कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को सुदृढ़ बनाने, शैक्षणिक गुणवत्ता को प्रभावी करने तथा वर्षभर की कार्ययोजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत मंथन किया गया। विद्यालय की वंदना सभा में अखिल भारतीय मंत्री ब्रह्मा जी राव, अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री श्रीराम अरावकर, प्रदेश मंत्री डॉ. ब्रजेश कुमार, क्षेत्रीय संगठन मंत्री ख्याली राम, प्रदेश सचिव नकुल कुमार शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष रामावतार नारसरिया एवं प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष शशिधर लाल अग्रवाल ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती, ॐ एवं भारत माता के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित एवं पुष्पार्चन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभी अतिथियों का परिचय विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय कुमार झा ने कराया। बैठक चार सत्रों में आयोजित हुई, जिसमें पूर्णकालिक अधिकारियों, प्रवासी एवं समयदानी कार्यकर्ताओं के साथ वर्षभर की योजनाओं, संगठनात्मक गतिविधियों एवं आगामी कार्यक्रमों पर गहन चर्चा की गई। अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाने, विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति व संस्कारों का विकास करने तथा संगठनात्मक दायित्वों के निर्वहन में सक्रियता बढ़ाने का मार्गदर्शन दिया। बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा निर्धारित कार्ययोजनाओं को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही विद्यालयों में पठन-पाठन की गुणवत्ता, अनुशासन एवं संस्कार आधारित शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही गई। इस अवसर पर अखिल भारतीय एवं प्रांतीय पदाधिकारियों का विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत किया गया। अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए आगामी शैक्षणिक एवं संगठनात्मक गतिविधियों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन की शक्ति कार्यकर्ताओं की सक्रियता, समर्पण एवं आपसी समन्वय में निहित है। अखिल भारतीय अधिकारियों के प्रवास एवं मार्गदर्शन से विद्यालय परिवार में उत्साह का संचार हुआ। बैठक का उद्देश्य आगामी वर्ष की योजनाओं को स्पष्ट दिशा देते हुए उन्हें प्रभावी व परिणामपरक रूप में धरातल पर उतारना रहा।
Bhiwani News: डीएलएड प्रवेश वर्ष 2021-22 के छात्र-अध्यापकों को शिक्षा बोर्ड ने दिया मर्सी चांस
डीएलएड प्रवेश वर्ष 2021-22 के छात्र-अध्यापकों को शिक्षा बोर्ड ने दिया मर्सी चांस
Agra News: आगरा मंडल के शिक्षकों की लंबित समस्याओं पर शिक्षा निदेशक सख्त
आगरा मंडल के शिक्षकों की लंबित समस्याओं पर शिक्षा निदेशक सख्त
वायु सेना की शिक्षा शाखा की अधिकारी शक्ति शर्मा बनीं पहली महिला एयर वाइस मार्शल
नई दिल्ली। एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा भारतीय रक्षा बलों के गैर-चिकित्सा वर्ग से एयर वाइस मार्शल या समकक्ष पद हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। एयर वाइस मार्शल शर्मा की पदोन्नति को सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका के महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। रक्षा मंत्रालय […] The post वायु सेना की शिक्षा शाखा की अधिकारी शक्ति शर्मा बनीं पहली महिला एयर वाइस मार्शल appeared first on Sabguru News .
पीजीआईएमईआर में सीनियर रेजिडेंट बनने का अवसर, 8 सितंबर को वॉक-इन इंटरव्यू
देश के किसी प्रतिष्ठित संस्थान में नौकरी करना हजारों-लाखों युवाओं का सपना होता है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो आपके लिए यह एक अच्छा मौका है...
यूपी PET-2026: उम्मीदवारों को बड़ी राहत, आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ी
यूपी PET-2026 अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है. UPSSSC ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 1 सितंबर से बढ़ाकर 7 सितंबर 2026 कर दी है. अभ्यर्थी 7 सितंबर तक शुल्क जमा कर आवेदन सबमिट कर सकेंगे, जबकि आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 8 सितंबर रहेगी.
एसबीआई में ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती, 90 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी
सरकारी बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं...
निजी महाविद्यालय प्राचार्य कल्याण संघ छत्तीसगढ़ की ओर से शिक्षक दिवस से पहले 1 सितंबर को शिक्षा रत्न सम्मान-2026 समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ट्रिपल आईटी के डायरेक्टर डॉ. ओम प्रकाश व्यास मुख्य अतिथि रहे, जबकि महाविद्यालय शिक्षण समिति के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने अध्यक्षता की। समारोह में वरिष्ठ शिक्षाविद अजय तिवारी, अग्रसेन महाविद्यालय पुरानी बस्ती प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्रो. विट्ठल अग्रवाल, निजी महाविद्यालय प्राचार्य संघ के अध्यक्ष डॉ. मेघेश तिवारी, सचिव डॉ. देवाशीष मुखर्जी सहित विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य मौजूद रहे। समारोह में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के प्रोफेसर डॉ. राजीव चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान मिलने पर अतिथियों ने सम्मानित कर अभिनंदन किया। इसके साथ ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट और उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिक्षकों को उनके शैक्षणिक, सामाजिक और अकादमिक कार्यों के लिए शिक्षा रत्न सम्मान प्रदान किया गया। दुर्गा महाविद्यालय के टीचर भी सम्मानित आयोजकों के अनुसार, समारोह में 15 महाविद्यालयों के कुल 30 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इनमें दुर्गा महाविद्यालय की सुनीता चंसोरिया और डॉ. विजय कुमार चौबे भी शामिल रहे। शिक्षकों के योगदान को रेखांकित करते हुए अतिथियों ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले शिक्षकों का सम्मान अन्य शिक्षकों और विद्यार्थियों को भी प्रेरित करता है। इस कार्यक्रम का संचालन डॉ. श्रुति और प्रीतम ने किया। आभार प्रदर्शन डॉ. यूलेंद्र राजपूत ने किया। समारोह में निजी महाविद्यालयों से जुड़े शिक्षकों और प्राचार्यों ने भाग लिया।
शिवपुरी। केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शिवपुरी प्रवास के दौरान क्षेत्र को ₹17.50 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने अनुसूचित जाति के 50-सीटर प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास, तानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंहनिवास विद्युत उपकेन्द्र और थर्रा उपतहसील का लोकार्पण किया। साथ ही नगर पालिका की विभिन्न सड़कों तथा सिंहनिवास में सरकारी मिडिल स्कूल भवन के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। शिवपुरी के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम केन्द्रीय मंत्री ने ₹4.99 करोड़ की लागत से निर्मित अनुसूचित जाति के 50-सीटर प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर मानते थे कि शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम है। इसी भावना के साथ यह छात्रावास बच्चों को बेहतर शिक्षा, सुविधाओं और व्यक्तित्व विकास का वातावरण उपलब्ध कराएगा, जिससे वे अपने सपनों को नई उड़ान दे सकेंगे। स्वास्थ्य और बिजली सुविधाओं को मिली नई मजबूती इसके बाद केन्द्रीय मंत्री ने तानपुर में ₹2.95 करोड़ की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सिंहनिवास में ₹2.77 करोड़ की लागत से निर्मित विद्युत उपकेन्द्र का लोकार्पण किया। सिंधिया ने विश्वास व्यक्त किया कि इन परियोजनाओं से क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तथा अधिक सुदृढ़ और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति का लाभ मिलेगा। सड़कों, स्कूल और प्रशासनिक सुविधाओं का विस्तार केन्द्रीय मंत्री ने नगर पालिका की विभिन्न सड़कों के ₹5 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। इसके साथ ही सिंहनिवास में ₹51 लाख की लागत से बनने वाले सरकारी मिडिल स्कूल भवन तथा ठर्रा में ₹1.24 करोड़ की लागत से निर्मित उपतहसील का लोकार्पण किया। उपतहसील के प्रारंभ होने से क्षेत्रवासियों को राजस्व एवं अन्य प्रशासनिक सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी। सिंधिया ने कहा कि शिवपुरी में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और प्रशासनिक सुविधाओं तक विकास का लाभ हर परिवार तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में शिवपुरी सहित पूरे क्षेत्र में विकास कार्यों को निरंतर गति दी जा रही है।
गुरु रविदास महाराज की शिक्षाओं को जन-जन तक पहुंचाना सामूहिक जिम्मेदारी : हरविन्द्र कल्याण
हरियाणा विधान सभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन मंगलवार को सदन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर व्यापक और सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से सदन...
कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार की बुकलेट में स्कूली शिक्षा के डेटा की सटीकता पर उठाए सवाल
कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार की बुकलेट में स्कूली शिक्षा के डेटा की सटीकता पर उठाए सवाल
जींद जिले के पांडु-पिंडारा में डीसी डॉ. वैशाली शर्मा ने मंगलवार को राजकीय हाई स्कूल और राजकीय प्राथमिक पाठशाला का दौरा किया। उन्होंने यहां विद्यार्थियों को मिल रही पढ़ाई और दूसरी सुविधाओं का जायजा लिया। डीसी ने अलग-अलग रजिस्टर भी चेक किए और कक्षाओं में जाकर पढ़ाई के तरीके को भी देखा। दौरे के दौरान डीसी ने बच्चों से पढ़ाई से जुड़े सवाल पूछे। उन्होंने अध्यापकों से भी पूछा कि बच्चों को कौन-सा विषय और पाठ पढ़ाया गया है। जब बच्चों ने सही जवाब दिए, तो डीसी ने उनकी तारीफ की और उनका हौसला बढ़ाया। 'बच्चों को रोज क्लास वर्क और होमवर्क दें' डीसी ने शिक्षकों को निर्देश दिए कि वे बच्चों को रोज क्लास वर्क और होमवर्क दें। साथ ही, उनकी कॉपियां भी हर दिन चेक करें। उन्होंने कहा कि अगर किसी बच्चे के काम में गलती मिलती है, तो उसे डांटने के बजाय दोबारा समझाकर सही तरीके से काम करवाएं। डीसी ने जोर दिया कि शिक्षक बच्चों का भविष्य बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें पूरी जिम्मेदारी, लगन और संवेदनशीलता से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा का मकसद सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है। इसका उद्देश्य बच्चों में अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य, अनुशासन, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना पैदा करना भी है। डीसी ने कहा कि बच्चों को खेलकूद और क्रिएटिव कामों में हिस्सा लेने के लिए भी बढ़ावा दिया जाए, ताकि उनका पूरा विकास हो सके। 'मिड-डे मील की क्वालिटी पर रखे नजर' डीसी ने स्कूल की प्रिंसिपल को निर्देश दिए कि वे बच्चों में अनुशासन की भावना पैदा करें। साथ ही, यह भी पक्का करें कि बच्चे साफ-सुथरी स्कूल ड्रेस पहनकर आएं। उन्होंने मिड-डे मील की क्वालिटी और पौष्टिकता पर नजर रखने को भी कहा। भोजन बनाने और परोसने के दौरान साफ-सफाई का खास ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। डीसी ने स्कूल कैंपस, क्लासरूम और शौचालयों में रोज साफ-सफाई रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल के रिकॉर्ड और अलग-अलग रजिस्टरों को सही तरीके से रखा जाए और उन्हें अपडेट किया जाए। बच्चों की पढ़ाई और सुविधाओं से जुड़े कामों में कोई लापरवाही न बरतने की चेतावनी भी दी गई।
पंजाब सरकार ने मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। एक साथ 8 IPS और 12 पीपीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया। सरकार ने 6 जिलों- मलेरकोटला, पठानकोट, पटियाला, मोहाली, बठिंडा और मानसा के SSP का तबादला किया है। गुरप्रीत सिंह भुल्लर को नया आईजीपी बॉर्डर रेंज (अमृतसर) नियुक्त किया गया है। साथ ही शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस की पत्नी ज्योति यादव को बठिंडा के SSP के पद से हटाकर कमांडर 82वीं वाहिनी PAP, चंडीगढ़ भेज दिया गया है। इन 6 जिलों के SSP बदले 8 IPS अफसरों के तबादले का आदेश पढ़ें… 12 PPS अफसरों के तबादले का आदेश पढ़ें… ************** ये खबर भी पढ़ें: BJP के खिलाफ AAP का प्रदर्शन: लुधियाना में बैरिकेड तोड़े; जालंधर में पंजाब प्रभारी के कार्यक्रम तक पहुंचे; अमृतसर में बैरिकेडिंग पर रोके सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन कुमार के भोग में 3 भाजपा सांसदों के शामिल होने को लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) ने 4 शहरों में प्रदर्शन किया। लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और बठिंडा में AAP के वर्करों ने भाजपा का दफ्तर घेरने की कोशिश की। (पढ़ें पूरी खबर)
मधेपुरा जिला परिषद विवाह भवन में लोकमंच के बैनर तले ब्राह्मण समाज की बैठक आयोजित की गई। इसमें जिले के विभिन्न गांवों से पहुंचे समाज के बुद्धिजीवी, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। बैठक में शिक्षा, सरकारी नौकरी, राजनीति और सरकारी योजनाओं में ब्राह्मण समाज को उचित भागीदारी देने की मांग उठाई गई। वक्ताओं ने कहा कि समाज को अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार और राजनीतिक नेतृत्व के सामने अपनी मांग रखनी होगी। बैठक में ब्राह्मण समाज को आर्थिक रूप से संपन्न मानने की धारणा पर भी आपत्ति जताई गई। वक्ताओं ने कहा कि समाज के कई परिवार आज भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं। 'कई परिवार मजदूरी कर रहे, योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए' बैठक में कहा गया कि कई परिवारों के पास रहने के लिए पर्याप्त जमीन तक नहीं है, जबकि कुछ परिवार मेहनत-मजदूरी कर जीवनयापन कर रहे हैं। जरूरतमंद परिवारों को उनकी वास्तविक सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। 'ब्राह्मणों ने दूसरों को ताज पहनाया, अब उचित भागीदारी मिले' सीमांचल कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर अजय झा ने कहा कि ब्राह्मण समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है और समाज ने देश की उन्नति में हमेशा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने कभी ताज पाने की राजनीति नहीं की, बल्कि दूसरों को ताज पहनाने का काम किया। अब समाज को शिक्षा, सरकारी नौकरी, राजनीति और सरकारी योजनाओं में उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। 'दूसरे वर्ग को पीछे करने की मांग नहीं, अपनी समस्याओं पर ध्यान चाहिए' लोकमंच के संस्थापक एवं मुख्य अतिथि आशीष कुमार झा उर्फ बब्बू झा ने कहा कि कोसी और सीमांचल क्षेत्र के ब्राह्मण समाज के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन, शिक्षा, समाज सुधार और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकमंच समाज की आवाज बनकर ब्राह्मणों से जुड़े मुद्दों को सरकार और राजनीतिक नेतृत्व तक पहुंचाएगा। आशीष झा ने स्पष्ट किया कि समाज किसी दूसरे वर्ग को पीछे करने की मांग नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी समस्याओं पर भी सरकार का ध्यान चाहता है। नवंबर में पटना से निकलेगी पदयात्रा आशीष झा ने बताया कि लोकमंच की मांगों के समर्थन में नवंबर में पटना के मिलर हाई स्कूल से पदयात्रा निकाली जाएगी। इसमें राज्यभर के ब्राह्मण समाज के लोगों के शामिल होने की बात कही गई है।
क्या भारत की तरह अमेरिका में भी है ट्यूशन कल्चर?
भारत में स्कूल के बाद बच्चों के ट्यूशन जाना बेहद आम है. स्कूल में जो चीजें उन्हें समझ नहीं उसके लिए छात्र अलग से कोचिंग या ट्यूटर की मदद लेते हैं. लेकिन क्या अमेरिका में भी बच्चों के लिए ऐसा ही ट्यूशन कल्चर है? इस सवाल पर इंस्टाग्राम पर ‘Sarika in America’ नाम के अकाउंट से शेयर किए गए एक वीडियो में 12वीं कक्षा की एक छात्रा ने अपने अनुभव के बारे में बताया.
ऑफिस में ज्यादा ईमानदारी से काम करने वालों पर छिड़ी बहस
समय पर काम, बेहतरीन क्वालिटी और बॉस का भरोसा... पहली नजर में यह परफेक्ट एम्प्लॉई की पहचान है, लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया में यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है. इंस्टाग्राम पर वायरल एक वीडियो ने दफ़्तर के इस कड़वे सच पर तीखी बहस छेड़ दी है. जानिए कैसे आपकी ओवर-एफिशिएंसी आपको पहचान देने के बजाय अतिरिक्त काम के जाल में फंसा देती है और इससे बचने के लिए सीमाएं तय करना क्यों जरूरी है.
job news 2026: इंडियन ओवरसीज बैंक में निकली हैं वैकेंसी, कर सकत हैं आवेदन
इंटरनेट डेस्क। आपको भी एक अच्छी नौकरी की तलाश हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। जी हां बैंक में जॉब तलाश रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके तहत कुल 291 पदों पर भर्ती होगी। पदों का नाम- जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट कुल पद-291 आवेदन करने की अंतिम तिथि -15 सितंबर 2026 योग्यता- मैनेजर (ब्रांच मैनेजमेंट) पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री और संबंधित बैंकिंग अनुभव होना चाहिए आयु सीमा- आयु सीमा की गणना 1 अगस्त, 2026 के आधार पर होगी सैलेरी- पदों के अनुसार आवेदन- ऑनलाइन ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट Indian Overseas Bank देख सकते हैं pc- businesstoday.in
IBPS recruitment 2026: 13,706 RRB पदों पर निकली भर्ती, आवेदन करने के लिए जान लें सभी डिटेल्स
pc: BFSI NEWS इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने 13,706 RRB पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया है। इन पोस्ट में ग्रुप “A” ऑफिसर (स्केल 1, 2 और 3) और ग्रुप “B” ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस) की रिक्रूटमेंट शामिल है। रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस आज से शुरू हो गया है और 21 सितंबर को खत्म होगा। जो कैंडिडेट इस जॉब के लिए एलिजिबल और इंटरेस्टेड हैं, वे IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन विंडो बंद होने के दो दिन बाद एप्लीकेशन करेक्शन विंडो बंद हो जाएगी। ज़रूरी तारीखें: एप्लीकेशन शुरू होने की तारीख: 1 सितंबर एप्लीकेशन खत्म होने की तारीख: 21 सितंबर एप्लीकेशन करेक्शन विंडो बंद होने की तारीख: एप्लीकेशन विंडो बंद होने के दो दिन बाद। एप्लीकेशन फीस पेमेंट: 21 सितंबर ऑफिशियल वेबसाइट: in वैकेंसी: ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस): 8,183 वैकेंसी ऑफिसर स्केल 1 (PO): 4,256 वैकेंसी ऑफिसर स्केल 2 (मैनेजर): 1,047 वैकेंसी ऑफिसर स्केल 3 (सीनियर मैनेजर): 220 वैकेंसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: एलिजिबिलिटी अप्लाई किए गए खास पोस्ट के आधार पर अलग-अलग होती है, डिटेल्ड जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट देखें। जो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें संबंधित फील्ड में ग्रेजुएट होना चाहिए। रिक्रूटमेंट के लिए एज लिमिट 18 से 32 है, इसमें पोस्ट के हिसाब से लिमिट हैं, आप उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। नेशनलिटी और सिटिज़नशिप से जुड़ी एलिजिबिलिटी भी उपलब्ध है। पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट को उस राज्य की लोकल भाषा आनी चाहिए जिसमें वे अप्लाई कर रहे हैं। जिन कैंडिडेट के खिलाफ कोई कोर्ट केस चल रहा है, उन्हें इस पोस्ट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस: अनरिजर्व्ड कैटेगरी: Rs 850 रिजर्व्ड कैटेगरी: Rs 175 सिलेबस और एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर: जो कैंडिडेट इस जॉब के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, वे सिलेबस और एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की डिटेल्ड जानकारी पाने के लिए ऑफिशियल CRP RRBs XV नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस: प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन (ऑनलाइन) मेन एग्जामिनेशन (ऑनलाइन) कॉमन इंटरव्यू इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ibps.in से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए, इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं।
दक्षिण रेलवे ने अप्रेंटिस भर्ती 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के तहत 4,471 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 27 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश के 16 शासकीय महाविद्यालयों में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति देकर द्वितीय श्रेणी रजिस्ट्रार बनाया गया। उच्च शिक्षा विभाग ने सोमवार को पदस्थापना आदेश जारी किया।
महिला सशक्तिकरण की असली नींव घर और शिक्षा: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सोमवार को कहा कि महिला सशक्तिकरण की वास्तविक शुरुआत घर और शिक्षा से होती है। उन्होंने कहा कि आज बेटियां शिक्षा, स्टार्टअप, व्यवसाय और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल कर रही हैं लेकिन उन्हें आगे बढ़ने के लिए सही सोच, अवसर व परिवार का सहयोग मिलना जरूरी है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मर्करी हॉल में सोमवार को लेखिका डॉ. शोभा विजेंद्र की पुस्तक ‘‘शतायु संघ और महिला सहभागिता’’ पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल आनंदीबेन पटेल ने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में महिलाएं शिक्षा, प्रशासन, उद्यमिता और नेतृत्व के हर क्षेत्र में और अधिक प्रभावी भूमिका निभाएंगी। कार्यक्रम में महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि नारी केवल परिवार की ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की भी शक्ति है। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और उन्हें अवसर के साथ-साथ नेतृत्व तथा निर्णय लेने का अधिकार भी मिलना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि संघ के कार्यों में मातृशक्ति का योगदान हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने अपने बचपन के अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनकी मां संघ के स्वयंसेवकों और प्रचारकों के प्रति स्नेह, सम्मान व आत्मीयता रखती थीं। महाना ने कहा कि संघ में महिलाओं का सम्मान सर्वोच्च है और उनका सहयोग परिवार, सेवा तथा समाज को साथ लेकर चलने की शक्ति प्रदान करता है। आनंदीबेन पटेल ने पुस्तक की लेखिका डॉ. शोभा विजेंद्र को पुस्तक के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के विचारों को समाज तक पहुंचाने और देश के विभिन्न हिस्सों में संवाद की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए बधाई दी।
NEET पेपर लीक: संजीव मुखिया को राहत, हिरासत से मुक्त करने का आदेश
NEET 2024 पेपर लीक मामले में जेल में बंद संजीव मुखिया को बड़ी राहत मिली है. पटना सीबीआई की विशेष अदालत ने संजीव मुखिया को इस मामले में न्यायिक हिरासत से मुक्त करने का आदेश दिया है. हालांकि, नीट पेपर लीक मामले में राहत मिलने के बावजूद वह आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की ओर से दर्ज मामले में जेल में ही रहेगा.
शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को जयपुर में होने वाला राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह-2026 स्थगित कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान बीकानेर ने 31 अगस्त को इसका आदेश जारी किया। राज्य में सितंबर में होने वाले नगर निकाय चुनावों की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण समारोह को आगामी सूचना तक टाल दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और आचार संहिता के नियमों को देखते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद समारोह स्थगित करने का निर्णय लिया गया। 5 सितंबर को जयपुर में होना था समारोह राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 5 सितंबर को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित होना प्रस्तावित था। संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा जयपुर के तत्वावधान में होने वाले समारोह में प्रदेशभर से चयनित उत्कृष्ट शिक्षकों को उनके शैक्षणिक योगदान के लिए सम्मानित किया जाना था। समारोह स्थगित होने के बाद सम्मानित होने वाले शिक्षकों को अब नई तारीख का इंतजार करना होगा। शिक्षा विभाग की ओर से निकाय चुनाव पूरे होने और आचार संहिता हटने के बाद कार्यक्रम की नई तारीख और रूपरेखा जारी की जाएगी। आदेश की प्रतिलिपि शिक्षा मंत्री के विशिष्ट सहायक, स्कूल शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव, आयुक्त, सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों, जिला शिक्षा अधिकारियों और संस्था प्रधानों को भेजी गई है। जिला स्तर के सम्मान पर भी स्थिति साफ नहीं राज्य के सभी जिलों से जिला स्तर पर सम्मानित होने वाले शिक्षकों की सूची शिक्षा निदेशालय, बीकानेर भेजी जा चुकी है। हालांकि जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह को लेकर अभी विभाग की ओर से स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं हुए हैं। शिक्षकों के साथ जिला शिक्षा अधिकारी भी कार्यक्रम को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षक विभाग से कार्यक्रम के संबंध में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन अभी जिला स्तर के समारोह की तारीख को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। ब्लॉक स्तर पर लगातार दूसरे साल सम्मान नहीं होगा शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइन के अनुसार इस बार भी ब्लॉक स्तर पर शिक्षक सम्मान समारोह नहीं होगा। लगातार दूसरे साल केवल जिला और राज्य स्तर पर शिक्षकों को सम्मान दिया जाएगा। इस बार जिला स्तर पर 123 और राज्य स्तर पर 66 शिक्षकों सहित कुल 189 शिक्षकों का चयन किया जाना है। जिला स्तर पर चयनित शिक्षक को 11 हजार रुपए और प्रमाण पत्र, जबकि राज्य स्तर पर चयनित शिक्षक को 21 हजार रुपए और प्रमाण पत्र दिया जाना है। शिक्षकों से 11 अगस्त तक शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। इस बार सम्मानित होने वाले शिक्षकों की संख्या और पुरस्कार राशि में भी कटौती की गई है। सम्मान के लिए 5 साल का शिक्षण अनुभव जरूरी शिक्षक सम्मान के लिए आवेदन करने वाले शिक्षक के पास कम से कम 5 साल का कक्षा शिक्षण अनुभव होना जरूरी है। अनुभव की गणना 30 जून 2025 के आधार पर की जाएगी। शिक्षकों का चयन 100 अंकों की सूक्ष्म अंक योजना के आधार पर किया जाएगा। कुल 25 से कम अंक प्राप्त करने वाले शिक्षक के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। शिक्षक संघ ने राशि बंद करने और पारदर्शिता की मांग की शिक्षक संघ रेसटा, राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद ने कहा कि शिक्षक सम्मान समारोह में दी जाने वाली नकद राशि बंद की जानी चाहिए। यदि राशि देनी है तो शिक्षक के स्कूल में जाकर दी जाए। उन्होंने कहा कि जिला और राज्य स्तर पर सम्मान के लिए चयनित शिक्षकों के आवेदन के साथ लगाए गए दस्तावेज ऑनलाइन जारी किए जाने चाहिए। इससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी और दूसरे शिक्षक भी सम्मान के लिए जरूरी कार्यों को समझकर तैयारी कर सकेंगे।
झारखंड की बेटियों ने रचा इतिहास, उच्च शिक्षा में लड़कों को पछाड़ा; देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड उच्च शिक्षा में छात्राओं के नामांकन में छात्रों से आगे निकल गया है और देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है।
Kangra News: स्कूलों में ‘डमी एडमिशन’ पर शिक्षा बोर्ड सख्त, रद्द हो सकती है मान्यता
बोर्ड परीक्षाओं में शामिल करने के लिए विद्यार्थियों का ‘डमी एडमिशन’ करवाने वाले स्कूल अब हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के रडार पर आ गए हैं।
Kangra News: तकनीकी शिक्षा बोर्ड अब क्यूआर कोड वाले वाटरप्रूफ डिप्लोमा करेगा जारी
हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड अब विद्यार्थियों को क्यूआर कोड से लैस वाटरप्रूफ डिप्लोमा जारी करेगा।
झारखंड में विश्वविद्यालय और कॉलेजों की पढ़ाई को नए स्तर पर ले जाने के लिए सरकार जे-टॉक (झारखंड ट्रांसफॉर्मिंग एकेडमिक लर्निंग एंड नॉलेज प्लेटफॉर्म) शुरू करेगी। इसके जरिए उच्च शिक्षा में अकादमिक बातचीत और नए विचारों को बढ़ावा दिया जाएगा। देश-विदेश के विशेषज्ञों, शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों को एक मंच पर लाकर लेक्चर सीरीज, पैनल डिस्कशन, डायलॉग, पॉडकास्ट और यूथ टॉक कराए जाएंगे। इस योजना पर हर साल करीब 5.87 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने मंजूरी दे दी है। विभाग अब इसे शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। वो सबकुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है हर साल 196 कार्यक्रम, 9 संबद्ध विवि में सबसे ज्यादा 144 : योजना के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में हर साल 196 कार्यक्रम होंगे। इनमें देश-विदेश के विशेषज्ञ, शिक्षक, शोधार्थी और विद्यार्थी शामिल होंगे। इससे नए विचारों, नवाचार और ज्ञान को साझा करने का मौका मिलेगा। राज्य के 9 संबद्ध विश्वविद्यालयों में हर साल 144 जे-टॉक होंगे। हर कार्यक्रम पर 2 लाख रुपए के हिसाब से 2.88 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 4 यूनिटरी स्टेट यूनिवर्सिटी में 40 कार्यक्रम होंगे। इन पर 80 लाख रुपए खर्च होंगे। रांची साइंस सेंटर में सालाना 12 जे-टॉक होंगे। हर कार्यक्रम पर 1 लाख रुपए के हिसाब से 12 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा साल में एक बार स्टेट लेवल एनुअल कॉन्क्लेव होगा, जिस पर 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस तरह विश्वविद्यालयों और रांची साइंस सेंटर के नियमित कार्यक्रमों पर करीब 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मार्केटिंग एजेंसी पर 25 लाख और प्रिंटिंग-पब्लिशिंग पर 20 लाख रुपए खर्च होने की संभावना है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी काम आएगी सामग्री: जे-टॉक में सिर्फ कार्यक्रम कराकर बात खत्म नहीं होगी। हर कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और लिखित रूप तैयार किया जाएगा। उसकी इवेंट समरी और छोटे-छोटे लर्निंग मॉड्यूल भी बनाए जाएंगे। इन सभी को एक डिजिटल नॉलेज रिपॉजिटरी में रखा जाएगा। इससे विद्यार्थी, शिक्षक और शोधार्थी बाद में भी इन व्याख्यानों और पढ़ाई से जुड़ी सामग्री का इस्तेमाल कर सकेंगे। मार्केटिंग एजेंसी करेगी प्रचार, अलग वेब पोर्टल भी बनेगा: जे-टॉक के प्रचार और पहचान बनाने के लिए प्रोफेशनल मार्केटिंग और ब्रांडिंग एजेंसी की मदद ली जाएगी। एजेंसी योजना की ब्रांडिंग और प्रचार की रणनीति बनाएगी। पोस्टर, बैनर, बैकड्रॉप और डिजिटल क्रिएटिव तैयार करने के साथ सोशल मीडिया और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी इसका प्रचार करेगी।
घर व शिक्षा से होती है महिला सशक्तीकरण की शुरुआत : राज्यपाल
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