मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से देश के प्रमुख उच्च शिक्षा केंद्र के रूप में उभर रहा है। इसी दिशा में शिक्षा, नवाचार और प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में आयोजित दो दिवसीय ...
गन्ना विकास विभाग के सहयोग से 3500 विद्यार्थियों को मिलेगी रोजगारपरक शिक्षा व प्लेसमेंट सहयोग
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रथम चरण में सहकारी गन्ना समितियों के सहयोग से संचालित इंटर कालेजों एवं महाविद्यालयों के जर्जर भवनों को ठीक कराया गया। यहां अतिरिक्त शैक्षणिक कक्षों का निर्माण भी कराया जा रहा है।
बचपन को श्रम नहीं, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार मिलें
बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस-12 जून 2026 हर वर्ष 12 जून को मनाया जाने वाला बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस केवल एक औपचारिक दिवस नहीं, बल्कि मानवता के अंतःकरण को झकझोरने वाला अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि दुनिया का कोई भी बच्चा मजदूर बनने के लिए पैदा नहीं होता। ... Read more
बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों के कोचिंग, निजी ट्यूशन और व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने पर सख्ती दिखाई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि राज्य में बीपीएससी के माध्यम से बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। अब विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हैं। ऐसे में शिक्षकों की प्राथमिक जिम्मेदारी अपने विद्यालय के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। कोचिंग में पढ़ाने को माना जाएगा नियमों का उल्लंघन विभाग के अनुसार, कुछ शिक्षक विद्यालय परिसर या अन्य स्थानों पर कोचिंग, निजी ट्यूशन और व्यवसायिक संस्थानों में पढ़ाने का कार्य करते हैं। इससे सरकारी विद्यालयों के छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इसलिए इसे शिक्षकों की आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। दोषी शिक्षकों पर होगी कड़ी कार्रवाई निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई सरकारी शिक्षक कोचिंग, निजी ट्यूशन या व्यवसायिक संस्थानों में पढ़ाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोई भी सरकारी शिक्षक कोचिंग या निजी ट्यूशन में संलिप्त न रहे। विभाग ने इस मामले में निगरानी बढ़ाने को भी कहा है।
नई दिल्ली। ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में जुलाई 2024 में पानी भर जाने से कई विद्यार्थियों की मौत के बाद सामने आई गंभीर सुरक्षा खामियों तथा संरचनात्मक एवं आधारभूत सुविधाओं की कमियों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने कोचिंग संस्थानों के नियम की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसी संदर्भ में बुधवार को शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सचिवालय में एक उच्चस्तरीय समन्वय बैठक की। बैठक में एमसीडी, दिल्ली अग्निशमन सेवा, उच्च शिक्षा निदेशालय, दिल्ली पुलिस, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शहरी विकास विभाग सहित सभी प्रमुख नियामक एवं नागरिक एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। शिक्षा मंत्री सूद ने कहा उक्त दुर्घटना के बाद भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से दिल्ली हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आरके गौबा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। समिति को कोचिंग संस्थानों में मौजूद कमियों का परीक्षण कर व्यापक निवारक उपायों की सिफारिश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। गौबा समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। रिपोर्ट में प्रणालीगत कमियों की पहचान करते हुए कोचिंग संस्थानों के प्रभावी विनियमन और निगरानी के लिए एक व्यापक रूपरेखा सुझाई गई है। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार कोचिंग संस्थानों से जुड़े मुद्दों को अत्यंत गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा यह बैठक दिल्ली में कोचिंग संस्थानों की प्रशासनिक एवं निगरानी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है, जिसके माध्यम से बिखरी हुई निगरानी प्रणाली से आगे बढ़कर एक समन्वित शैक्षणिक एवं नियामक ढांचा विकसित किया जाएगा। सभी कोचिंग संस्थानों के लिए नियामक ढांचा तैयार हो रहा : सूद मंत्री ने आगे कहा इस प्रक्रिया के संचालन के लिए उच्च शिक्षा निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सूद ने यह भी कहा बैठक में दिल्ली के सभी कोचिंग संस्थानों के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा तैयार कर उसे शीघ्र लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए एक बहु-विषयक समिति गठित की जाएगी, जो विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करेगी। इन दिशा-निर्देशों में कोचिंग संस्थानों की शुल्क संरचना, छात्र सुरक्षा एवं कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य सहायता एवं परामर्श व्यवस्था, आधारभूत संरचना मानक, भवन सुरक्षा अनुपालन, अग्नि सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन व्यवस्था, तथा शिक्षकों एवं कर्मचारियों के कल्याण एवं कार्य परिस्थितियों के मानकीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा दिल्ली सरकार का उद्देश्य केवल कोचिंग संस्थानों का विनियमन करना नहीं, बल्कि छात्रों के लिए सुरक्षित, पारदर्शी और उत्तरदायी शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने विश्वास जताया कि दिल्ली जल्द ही कोचिंग संस्थानों के संचालन और छात्रों के समग्र विकास के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने वाला देश का अग्रणी राज्य बनेगा।
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने जनपद में नवागंतुक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) वीरेंद्र कुमार सिंह और वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) आशीष वर्मा का स्वागत समारोह आयोजित किया। यह कार्यक्रम जिलाध्यक्ष सुशील कुमार शर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सुशील कुमार शर्मा, जिलामंत्री बाबू सिंह, जिला कोषाध्यक्ष सौरभ शर्मा, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकुमार चौधरी, जिला मीडिया प्रभारी तेजप्रकाश शर्मा, समस्त जिला कार्यसमिति, सभी ब्लॉक अध्यक्ष व ब्लॉक मंत्री सहित बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाओं ने अधिकारियों का अभिनंदन किया। बैठक हॉल में आयोजित कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष सुशील कुमार शर्मा ने नवागंतुक अधिकारियों का स्वागत करते हुए आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में जनपद की बेसिक शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण की भी उम्मीद जताई। वित्त एवं लेखाधिकारी आशीष वर्मा ने शिक्षकों की वित्त संबंधी समस्याओं का समाधान समय पर पूरा करने का आश्वासन दिया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने भी संगठन के सहयोग से शासन की योजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने और शिक्षकों की समस्याओं का न्यायसंगत निराकरण करने का भरोसा दिलाया। दोनों अधिकारियों ने उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा दिखाए गए इस स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला संरक्षक देवेंद्र भारद्वाज ने की, जबकि संचालन जिलामंत्री बाबू सिंह और श्रीमती गीतिका शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के समापन पर जिलाध्यक्ष सुशील कुमार शर्मा और जिलामंत्री बाबू सिंह ने स्वागत समारोह में उपस्थित सभी पदाधिकारियों और शिक्षक-शिक्षिकाओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष अनुपम शर्मा, अनिल कर्दम, देवेंद्र राणा, जिला संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, दिनेश शर्मा, सुधा आर्य, जिला प्रचार मंत्री तनुज शर्मा, संजीव शर्मा, कपिल सिंह, विनी कुमार, डॉ. नूतन गर्ग, प्रणव यादव, नीलमणि शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष उदयवीर सिंह, अखिलेश शर्मा, राकेश राठी, वीरेंद्र सिंह, सी.पी. सिंह, मनोज कुमार शर्मा, अमित शर्मा, रामप्रकाश, भूपेंद्र सिंह, मुकेश कुमार सिंह, देशराज सिंह, नीरज शर्मा और महावीर सिंह सहित कई अन्य पदाधिकारी व शिक्षक मौजूद रहे।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी तस्वीर को AI जनरेटेड बताया है। पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दीपके ने कहा- मैं PM से कैसे मिल सकता हूं? मैं अमेरिका में सिर्फ एक स्टूडेंट था। सभी जानते हैं कि PM से मिलने की प्रक्रिया कितनी सख्त होती है। दरअसल, शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने दावा किया था कि दीपके भारत आने से पहले PM मोदी से मिले थे। उन्होंने कहा- मुझे किसी ने दीपके और मोदी की अमेरिकी में मीटिंग की एक फोटो भेजी है। लोग कह रहे हैं कि मोदी से मिलने के बाद दीपके यहां आए हैं। इधर, कॉकरोच जनता पार्टी ने आज से देशव्यापी प्रदर्शन शुरू करने का ऐलान किया है। प्रदर्शन की शुरुआत पुणे स्थित सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी कैंपस से होगी। पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। दीपके के मुताबिक, पार्टी शिक्षा घोषणापत्र भी जारी करेगी। इसमें पेपर लीक रोकने, समय पर रिजल्ट घोषित करने, भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय करने जैसे मुद्दे शामिल होंगे। पुणे के बाद जयपुर-लखनऊ और अन्य शहरों में प्रदर्शन दीपके ने बताया कि आंदोलन संविधान के दायरे में और पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस अभियान में शामिल होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रहेगा। पुणे के बाद CJP का प्रदर्शन जयपुर, लखनऊ, अमृतसर और बेंगलुरु समेत कई शहरों तक जाएगा। इसके बाद 20 जून को प्रदर्शनकारी दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचेंगे। 6 जून को पार्टी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपना पहला प्रदर्शन किया था। CJI की टिप्पणी के बाद बनी CJP, युवाओं को कॉकरोच कहा था कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की शुरुआत चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद हुई। 15 मई को एक मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या RTI एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं। इस टिप्पणी के अगले दिन, 16 मई को अमेरिका में रह रहे अभिजीत दीपके ने CJP की शुरुआत की और सोशल मीडिया पर पार्टी के अकाउंट बनाए। इसके बाद 22 मई को उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर एक ऑनलाइन याचिका शुरू की, जिसे 8 लाख से अधिक लोगों का समर्थन मिलने का दावा किया गया। CJP बनने के महज 26 दिनों में इंस्टाग्राम पर उसके फॉलोअर्स 2.27 करोड़ तक पहुंच गए हैं। यह संख्या भाजपा के 94 लाख और कांग्रेस के 1.37 करोड़ फॉलोअर्स से ज्यादा है। एक्स पर CJP के 2.75 लाख फॉलोअर्स हैं। ------------------------------ ये खबर भी पढ़ें… जंतर-मंतर पर ‘मैं भी अन्ना’ की जगह ‘मैं हूं कॉकरोच’: 5 घंटे का प्रोटेस्ट, उम्मीद से कम भीड़; कॉकरोच जनता पार्टी को क्या मिला कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके 6 जून को अमेरिका से दिल्ली पहुंचे। जंतर-मंतर पर 5 घंटे प्रदर्शन किया। 2011 इसी जंतर-मंतर पर एक्टिविस्ट अन्ना हजारे ने आमरण अनशन से करप्शन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। तब नारे लगे थे- मैं भी अन्ना। इस बार आंदोलन का मकसद एजुकेशन सिस्टम में बदलाव है। नारा है- मैं हूं कॉकरोच। पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2.2 करोड़ फॉलोअर्स हैं। जंतर-मंतर पर उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं आई, लेकिन पहली बार पार्टी जमीन पर दिखाई दी। पढ़ें पूरी खबर…
कन्हैया कुमार का केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप, बोले- शिक्षा व्यवस्था में फैला भ्रष्टाचार
ओडिशा के संबलपुर में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखे आरोप लगाए
रतलाम के जावरा में मंगलवार को रिटायर्ड शिक्षक से सेवानिवृत्ति व पीपीओ प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर रिश्वत लेने वाले बाबू को निलंबित कर दिया है। निलंबन की कार्रवाई संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग उज्जैन अनसिंह बघेल ने की है। जावरा में शासकीय कन्या कमला नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 अनिल वर्मा को मंगलवार को उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने 10 हजार रुपए की रिश्वत लेत पकड़ा था। बाबू के खिलाफ लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार का प्रकरण दर्ज होने के बाद मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम के अंतर्गत उज्जैन संभागीय कार्यालय से तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई। रतलाम में किया अटैच निलंबन अवधि में अनिल वर्मा का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, रतलाम रहेगा। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक लोढ़ा ने बताया विभागीय संभागीय कार्यालय से बाबू को निलंबित कर दिया है। 20 हजार रुपए मांगे थे शिकायतकर्ता शिक्षक लक्ष्मीनारायण लोट शासकीय उमावि हाटपिपल्या (ब्लॉक जावरा) से 31 मई को उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद से रिटायर हुए थे। जावरा के शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी संकुल केंद्र में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 बाबू अनिल वर्मा ने उनका रिटायरमेंट सर्टिफिकेट और पीपीओ जारी करने के लिए 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। बाद में यह सौदा 10 हजार रुपए में तय हुआ था। टेबल की दराज में रखे थे रुपए शिकायत और वॉयस सैंपल के सत्यापन के बाद मंगलवार दोपहर लोकायुक्त टीम ने बाबू अनिल वर्मा को उसके ऑफिस में 10 हजार रुपए लेते ट्रेप किया था। बाबू ने रुपए लेकर अपनी टेबल की दराज में रजिस्टर के नीचे रख दिए थे, जिन्हें टीम ने मौके से बरामद कर लिया। लोकायुक्त ने बाबू के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
नमस्कार शिक्षा मंत्रीजी ने किसके लिए कहा कि किरोड़ीजी पर आरोप लगाने वाले गिरेबान में झांकें? पूनियाजी की रसीद वाली अपील सुनी? काबिले, काबिले गौर है। राजधानी में आग बुझाने के लिए धक्कामार दमकल पहुंच गई और अफसरों में एक सिफारिशी चिट्ठी की खास चर्चा है। राजनीति और ब्यूरोक्रेसी की ऐसी ही खरी-खरी बातें पढ़िए, आज के इस एपिसोड में… 1. निशाने पर 'चिर प्रतिद्वंद्वी' दो नेताओं की अदावत चरम पर है। एक हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। दूसरे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। दिलावर कहते हैं- वे मेरे मित्र हैं। हालांकि बहुत ही बेशर्म आदमी हैं। डोटासरा तो ‘वे मेरे मित्र हैं’ वाली औपचारिकता भी नहीं करते। सीधे कहते हैं- उनसे घटिया इंसान धरती पर पैदा नहीं हुआ। ताजा मामला कृषि मंत्रीजी के छापों से जुड़ा है। उन्होंने डोटासराजी के एरिया में छापेमारी कर दी थी। ऐसे में चीफ साहब हमलावर हो गए। मंत्रीजी पर आरोप लगा दिया कि छापेमारी में उगाही का खेल चल रहा है। करोड़ों का खेल भी उजागर हो गया। डायरेक्टर समेत कई धरे गए। इसके बाद डोटासरा ने फिर अटैक किया। किरोड़ी बाबा ने भी ऐलान कर दिया- जिस दिन सबूत निकाल लोगे मंत्री पद से इस्तीफा देकर गिरफ्तार हो जाऊंगा। इस टकराव में शिक्षा मंत्रीजी भी कूद पड़े। उन्होंने चिर प्रतिद्वंद्वी को बहुत ही मीठे लहजे में कड़ी नसीहत दी- किरोड़ी जी पर आरोप लगाने वाले गिरेबान में झांक लें। साथ ही यह भी कह दिया- अगर किरोड़ी लाल जी बेईमान हैं तो मदन दिलावर ईमानदार नहीं हो सकता। इस बयान के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दोगुने उत्साह से किसी एक को बेईमान साबित करने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। जुबानों पर धार लगाई जा रही है। 2. लड्डू और अपील राज्यसभा का लड्डू खाने के बाद पूनिया को बधाई देने वालों का तांता लग गया। कोई बुके देकर फोटो खिंचवाना चाहता है। कोई भेंट करने और भेंट देने को उतावला है। किसी को साफा बांधकर सम्मान करना है तो किसी को मुलाकात के बहाने रील बनानी है। चूंकि पूनियाजी अब उच्च सदन के मेंबर बनेंगे। उच्च सदन भद्र नेतागण की सभा। ऐसे में उन्हें साफा-पटका-सम्मान, माला-गुलदस्ता पान सब कुछ तुच्छ लगने लगा है। उन्होंने जनता से अपील की- अगर मान-सम्मान उपहार-भेंट देना चाहते हैं तो इतना कीजिए कि गोशाला में दान देकर रसीद मुझे दे दीजिए। किसी जरूरतमंद की मदद कर दीजिए। किसी का उद्धार कर दीजिए। हो न हो, माखनलाल चतुर्वेदी जी के ‘पुष्प’ का भी राज्यसभा जाना तय हो गया होगा। इसीलिए उसकी अभिलाषा सुरबालाओं के गहनों में गूंथे जाने की नहीं रह गई थी। 3. धक्कामार सिस्टम बताइए। थाने की नाक के नीचे बारूद का खेल चलता रहा। पटाखे बनते रहे। बिकते रहे। लेकिन पुलिस सूंघ नहीं पाई। कई लोग जान से हाथ धो बैठे। जयपुर से खरगोश पकड़ा गया तभी पुलिस को सतर्क हो जाना चाहिए था। कम से कम थाना पुलिस को यह तो जानकारी होनी चाहिए कि अपने एरिया में क्या हो रहा है? हादसे के बाद तो पूरा अमला पहुंच गया। राख से सबूत जुटाए जा रहे हैं। अब मालिकों को तलाशा जा रहा है। क्या फायदा? जो चले गए वो तो नहीं लौटेंगे। सिस्टम की लाचारगी देखिए। आग लगने की सूचना पर पहुंची दमकल धक्का-स्टार्ट निकली। आग बुझाने के बजाए फायर कर्मी धक्का मारकर स्टार्ट करने की कोशिशें करते रहे। ये हाल इमरजेंसी सेवा के। चश्मदीद इस लाचारगी का वीडियो बनाने लगे। कितनी शर्मसार करने वाली तस्वीर रही होगी। जो मदद करने आए थे, उन्हें खुद मदद की जरूरत थी। 4. चलते-चलते.. एक बड़े नेताजी की सिफारिशी चिट्ठी चर्चा में है। नेताजी ने राजनीति में लंबी पारी खेली, लेकिन सिफारिश में गड़बड़ कर गए। उन्होंने सीधे फाइनेंस विभाग को लेटर लिख दिया कि फलां मैडम को यहां लगाया जाए। विभाग के अफसर सकते में। क्या करें? तबादला-डेपुटेशन का काम कार्मिक विभाग का। अफसरों में चर्चा- इतने बड़े नेताजी अगर बड़ों को ही चिट्ठी लिखते तो बेहतर होता। उनका कहा कौन टालता? चिट्ठी भी आई तो गलत पते पर। इसका क्या करें? चिट्ठी में नेताजी ने जिस तरह मैडम की सेवा और समर्पण का जिक्र किया, उससे लगता है कि जल्द ही चिट्ठी और मैडम दोनों सही मुकाम तक पहुंच जाएंगी। इनपुट सहयोग- ऋषभ सैनी, महेंद्र सैनी (जयपुर)। वीडियो देखने के लिए सबसे ऊपर फोटो पर क्लिक करें। अब कल सुबह 7 बजे मुलाकात होगी।
कॉलेज शिक्षा: सरकारी कॉलेजों से घट रहा मोह, सीटों के मुकाबले 36% ही आवेदन
जिले के सबसे पुराने और बड़े राजकीय बहीर महाविद्यालय में इस वर्ष भी प्रवेश को लेकर अपेक्षित उत्साह दिखाई नहीं दिया। कॉलेज में उपलब्ध सीटों के मुकाबले महज 36 प्रतिशत आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। वहीं जिले के सबसे बड़े कन्या महाविद्यालय गुलजार बाग में भी करीब 54 प्रतिशत सीटों के लिए ही आवेदन आए हैं। कुल मिलाकर सरकारी कॉलेजों में प्रवेश की स्थिति 40 से 60 प्रतिशत के बीच सिमटी हुई है। शिक्षाविदों का मानना है कि विद्यार्थियों का रुझान अब पारंपरिक बीए, बीकॉम और बीएससी पाठ्यक्रमों से हटकर प्रोफेशनल, स्किल आधारित और रोजगारोन्मुखी कोर्सों की ओर बढ़ रहा है। निजी विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान आधुनिक सुविधाओं, नए पाठ्यक्रमों तथा बेहतर प्लेसमेंट के दावों के साथ विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहे हैं। यही कारण है कि सरकारी कॉलेजों में प्रवेश संख्या लगातार घट रही है। करीब 66 वर्ष पुराने बहीर महाविद्यालय को कभी जिले के विद्यार्थियों की पहली पसंद माना जाता था। एक समय यहां प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा रहती थी, लेकिन अब सीटें खाली रहना आम बात बन गई है। इस वर्ष कला संकाय में चित्रकला विषय शुरू होने से कुछ हद तक आवेदन बढ़े हैं, लेकिन विज्ञान और वाणिज्य संकायों में अपेक्षित रुचि नहीं दिखी। प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि 6 जून थी। महाविद्यालय प्राचार्य प्रो. लोकेश कुमार शर्मा ने बताया कि आवेदन संख्या कम अवश्य है, लेकिन पूर्व वर्षों की तुलना में कुछ संकायों में स्थिति में सुधार हुआ है। वहीं कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य सुलोचना मीणा ने बताया कि कला वर्ग में पिछले वर्षों की तुलना में आवेदन बढ़े हैं। विशेषज्ञों के अनुसार 12वीं के बाद बड़ी संख्या में विद्यार्थी नीट, जेईई, सीए, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाते हैं। इसके अलावा डिजिटल शिक्षा के विस्तार से ऑनलाइन डिग्री, दूरस्थ शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों के विकल्प बढ़ने से भी नियमित कॉलेजों में प्रवेश प्रभावित हुआ है। यह स्थिति केवल टोंक तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान के अधिकांश सरकारी कॉलेजों में देखने को मिल रही है। कला वर्ग : 1500 सीटें, 551 आवेदन विज्ञान (मैथ्स) : 176 सीटें, 57 आवेदन विज्ञान (बायो) : 176 सीटें, 105 आवेदन वाणिज्य : 200 सीटें, 22 आवेदन बीबीए : 60 सीटें, 6 आवेदन कॉलेज में आवेदन अपेक्षाकृत कम आए हैं, लेकिन कुछ संकायों में पिछले वर्षों की तुलना में स्थिति में सुधार हुआ है। विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए नए विषय और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। - प्रो. लोकेश शर्मा, प्राचार्य, बहीर महाविद्यालय
देश की नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य रटने की प्रणाली को समाप्त करना, बच्चों की समझ बढ़ाना और नंबर-प्रतिशत का प्रेशर कम करना है। इसके उलट प्रदेश सरकार की नीतियां धरातल पर प्रतिशत का भारी दबाव बना रही हैं। शिक्षा विभाग अब शिक्षकों का प्रतिशत माप रहा है, जिसका अंतिम मानसिक दबाव स्कूली छात्रों पर ही आना तय है। अफसरों की इस मनमानी के दो ताजा मामले सामने आए हैं, जिनमें से एक में तो हाईकोर्ट ने विभाग पर जुर्माना तक लगा दिया है, फिर भी अधिकारी नहीं संभल रहे हैं। ताजा मामला शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले कोटा का है, जहां जिला कलेक्टर के आदेश का हवाला देकर जिला शिक्षा अधिकारी ने उन सभी सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जिनका वर्ष 2026 का बोर्ड परीक्षा परिणाम 80 प्रतिशत से कम रहा है। विभाग ने 79 प्रतिशत परिणाम लाने वाले प्रिंसिपलों को भी नोटिस थमा दिए हैं, जबकि सरकारी नियम के अनुसार केवल 60 प्रतिशत या उससे कम परिणाम रहने पर ही नोटिस देने का प्रावधान है। कोटा, लाडपुरा, खैराबाद, इटावा और सुल्तानपुर ब्लॉक के दर्जनों स्कूलों को इसके दायरे में लाकर तीन दिन में संस्था प्रधानों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। ऐसा ही एक मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने भरतपुर के एक स्कूल की उप-प्राचार्य की याचिका स्वीकार करते हुए कुछ समय पहले उनकी सर्विस बुक से “सचेत रहें’ की टिप्पणी को हटाने और निरस्त करने का आदेश दिया था। मामला परीक्षा परिणाम से जुड़ा है। गणित की व्याख्याता अंजू के पास कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान का अतिरिक्त प्रभार था। विभागीय परिपत्र के अनुसार अतिरिक्त विषय में न्यूनतम 35% परिणाम अनिवार्य था। उनके छात्रों का परीक्षा परिणाम 56.52% रहा। विभाग ने विभागीय कार्यवाही तो बंद कर दी लेकिन उनकी सर्विस बुक में “सचेत रहें’ की प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज कर दी। कोर्ट ने इसे बिना वजह परेशान करने वाली कार्रवाई और परिनिंदा का ही एक रूप माना। कोर्ट ने इस टिप्पणी को खारिज करते हुए विभाग पर ₹20,000 का हर्जाना लगाया है जिसे संबंधित अधिकारी से वसूलने की छूट दी गई है। आदेश क्या हैं : आदेश के तहत 80 फीसदी से कम परीक्षा परिणाम वाले सभी स्कूलों के संस्था प्रधानों (प्रधानाचार्यों) को तीन दिन के भीतर कम परिणाम रहने के स्पष्ट कारणों सहित एक पेज का विस्तृत नोट प्रस्तुत करना होगा। कोटा, लाडपुरा, खैराबाद, इटावा और सुल्तानपुर ब्लॉक के दर्जनों स्कूल इस दायरे में आए हैं। इनमें न्यूनतम परिणाम वाले स्कूलों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सकतपुर (45.45%) और भीमपुरा (52.78%) प्रमुख रूप से शामिल हैं । डीईओ ने साफ चेतावनी दी है कि इस सूचना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए । तय समय में जवाब न भेजने या लापरवाही बरतने पर होने वाली किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारी और संस्था प्रधान स्वयं जिम्मेदार होंगे।
भास्कर न्यूज | लुधियाना गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी लुधियाना के कॉलेज ऑफ फिशरीज से स्नातक हुए 20 मत्स्य पालन स्टूडेंट्स को पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से मत्स्य पालन विभाग, पंजाब में मत्स्य पालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें नियुक्ति पत्र पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा चंडीगढ़ में आयोजित एक राज्य स्तरीय समारोह के दौरान प्रदान किए गए। इस अवसर पर पंजाब के पशुपालन, मत्स्य पालन एवं डेयरी विकास मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां और निदेशक एवं वार्डन, फिशरीज पंजाब भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने नव-नियुक्त अधिकारियों को ईमानदार एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया तथा उनकी पेशेवर योग्यता के आधार पर यह पद प्राप्त करने के लिए बधाई दी। वीसी डॉ. जतिंदर पाल सिंह गिल ने नियुक्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए मत्स्य पालन शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में मत्स्य पालन के माध्यम से आत्मनिर्भरता के अनेक उद्यमशील अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय देश में मत्स्य पालन शिक्षा के क्षेत्र में अत्याधुनिक शैक्षणिक उत्कृष्टता वाला एक अग्रणी संस्थान है, जो भारत और विदेशों में विभिन्न पदों के लिए योग्य एवं कुशल मत्स्य पालन पेशेवर तैयार करने के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डॉक्टरेट स्तर के कार्यक्रम संचालित करता है। कॉलेज ऑफ फिशरीज की डीन डॉ. मीरा डी आंसल ने इन प्रतिभाशाली पूर्व स्टूडेंट्स की उपलब्धि की सराहना करते हुए नव-नियुक्त अधिकारियों पर विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें आशा है कि ये अधिकारी राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों के समुचित उपयोग के माध्यम से मत्स्य पालन विकास के संभावित लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक मूल्यवान संसाधन के रूप में योगदान देंगे। नियुक्ति पत्र देते मुख्यमंत्री भगवंत मान।
आईटीआई शिक्षार्थियों पर अत्याचार के विरोध में उतरा पीआईसीएमसी, जमकर किया प्रदर्शन
भास्कर न्यूज | लुधियाना पेंशनर इंफॉर्मेशन सेंटर मैनेजमेंट कमेटी (पीआईसीएमसी) लुधियाना' की ओर से चेयरमैन सुशील कुमार की अध्यक्षता में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय, लुधियाना तक रोष प्रदर्शन किया गया। यह रोष प्रदर्शन पिछले दिनों पटियाला में अपरेंटिस (आईटीआई) के शिक्षार्थियों पर पंजाब पुलिस पटियाला द्वारा किए गए अंधाधुंध अत्याचार की पुरज़ोर निंदा और दोषियों को सख्त सजा दिए जाने की मांग के पक्ष में किया गया। सभा ने पेंशनरों की मांगों के संबंध में पंजाब सरकार द्वारा हाई कोर्ट में पेश की गई लिफाफा बंद रिपोर्ट, जो कि कर्मचारी/पेंशनर विरोधी है, की फोटोस्टेट कॉपियां डिप्टी कमिश्नर लुधियाना दफ्तर के आगे जला दीं। पेंशनर भवन लुधियाना के जनरल सेक्रेटरी गुरचरण सिंह दुग्गा ने बताया कि कर्मचारियों/पेंशनरों का डीए (महंगाई भत्ता) 42% से बढ़ाकर 60% किया जाए, पेंशनरों की पेंशन 2.59 के गुणांक (मल्टीप्लिकेशन फैक्टर) के साथ तय की जाए, और पे-कमिशन (वेतन आयोग) के बकाए का एकमुश्त भुगतान किया जाए, जिसके आदेश हाईकोर्ट ने भी दिए हैं।
विश्व हिंदू परिषद द्वारा मेरठ क्षेत्र का दस दिवसीय परिषद शिक्षा वर्ग मथुरा में आयोजित किया है। इस शिक्षा वर्ग में मेरठ, बृज और उत्तराखंड प्रांत के 200 से ज्यादा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। इस दस दिवसीय शिक्षा वर्ग का शुभारंभ विहिप के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक दिनेश जी द्वारा किया गया। उदघाटन सत्र से पहले अतिथियों ने गौ माता का पूजन किया। दीप प्रज्वलन कर हुआ शुभारंभ उद्घाटन सत्र से पूर्व मुख्य अतिथि दिनेश चंद्र जी अंतरराष्ट्रीय संरक्षक विश्व हिन्दू परिषद, महंत प्रहलाद दास महाराज, जगतगुरु भैया जी महाराज, स्वामी देवस्वरूपानंद महाराज, क्षेत्र संगठन मंत्री मुकेश खांडेकर,प्रांत अध्यक्ष कन्हैया लाल अग्रवाल, वर्ग प्रमुख यशपाल, वर्ग पालक रविन्द्र लांबा द्वारा संयुक्त रूप से गौ पूजन एवं भारत माता का पूजन किया गया। तत्पश्चात उद्घाटन सत्र का प्रारंभ अतिथियों द्वारा राम दरबार, चक्र धारी कृष्ण एवं भारत माता के चित्रों पर माल्यार्पण करके व दीप प्रज्ज्वलित करके किया। उद्घाटन सत्र में उपस्थित संतो ने अपना आशीर्वचन दिये। यह रहे मौजूद उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक दिनेश जी ने कहा कि वर्ग से कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है और संगठन को मजबूती मिलती है। कार्यक्रम के दौरान मुकेश खांडेकर क्षेत्र संगठन मंत्री, मुकेश शुक्ला क्षेत्र सेवा प्रमुख, प्रांत अध्यक्ष कन्हैया लाल अग्रवाल प्रांत संगठन मंत्री, राजेश कुमार, प्रांत सह मंत्री, राकेश त्यागी, अभय प्रताप सिंह, महानगर अध्यक्ष गोकुलेश गौतम एडवोकेट,वत्सल भाटिया ,नितिन चौधरी, पवन शर्मा, आशीष शर्मा आदि उपस्थित रहे।
स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्यभर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। विभाग ने 28 अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। इस बदलाव के तहत कई जिलों में नए प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) पदस्थ किए गए हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को लोक शिक्षण संचालनालय और संभागीय कार्यालयों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग का कहना है कि यह बदलाव शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने, जिलों में प्रशासनिक समन्वय मजबूत करने और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। रायपुर और बिलासपुर में बदले DEO जारी सूची के अनुसार, एमजी सतीश कुमार को रायपुर का नया प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बनाया गया है। वहीं, अब तक रायपुर DEO रहे हिमांशु भारतीय को प्रभारी उप संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय में पदस्थ किया गया है। बिलासपुर में रमेश्वर जायसवाल को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। वे विजय कुमार ताण्डे का स्थान लेंगे। इन जिलों में भी नए प्रभारी DEO महासमुंद, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी), कोरिया, बलौदाबाजार-भाटापारा, रायगढ़, गरियाबंद, धमतरी, बेमेतरा, बीजापुर, नारायणपुर और बालोद समेत कई जिलों में नए प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। महासमुंद में बीएल देवांगन को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बनाया गया है। वे पहले लोक शिक्षण संचालनालय में प्रभारी उप संचालक के पद पर कार्यरत थे। BEO और सहायक संचालकों को भी नई जिम्मेदारी तबादला सूची में कई विकासखंड शिक्षा अधिकारियों (BEO), सहायक संचालकों और प्राचार्यों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। कुछ अधिकारियों को जिला स्तर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि कुछ को संचालनालय और संभागीय कार्यालयों में भेजा गया है। शिक्षा मंत्री बोले- कामकाज में आएगी तेजी स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि विभागीय पुनर्संरचना का उद्देश्य शिक्षा प्रशासन को और मजबूत करना है। इससे शैक्षणिक योजनाओं की मॉनिटरिंग बेहतर होगी और जिलों में कामकाज की गति बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि नए पदस्थापनों से शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनेगी।
दिल्ली जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के धरने को समर्थन देने गई रोहतक की लेडी टीचर सुलेखा दलाल को सस्पेंड कर दिया गया है। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो मीडिया से बातचीत के दौरान NEET व प्रतियोगी एग्जाम के पेपर लीक मामले पर नाराजगी जता रहीं थी। 10 जून को रोहतक के जिला एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर (DEEO) की ओर से उनका सस्पेंशन लेटर जारी हुआ। इस लेटर में 8 जून से सस्पेंशन के आदेश लागू होने की बात कही गई है। लेटर में सस्पेंशन का भी कोई कारण नहीं बताया गया है। सुलेखा दलाल रोहतक के रैनकपुरा कॉलोनी के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में प्राइमरी (पीआरटी) गेस्ट टीचर हैं। अब उसने शिक्षा विभाग से सस्पेंड करने का रीजन मांगा है, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिल रहा। दैनिक भास्कर से बातचीत में सुलेखा ने कहा- मैं खुद हैरान हूं। मैं अपने निलंबन का कारण जानना चाहती हूं। मैं अपने बेटे व ऐसे बच्चों के हक के लिए आवाज उठाने गई थी। बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और कंपीटिशन की तैयारी कर रहा है। बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं। बेटे के लिए मरते दम तक लड़ती रहूंगी। रोहतक शिक्षा विभाग की ओर से जारी सस्पेंशन लेटर की कॉपी… जंतर मंतर पर सुलेखा दलाल की वीडियो वायरल कॉकरोच जनता पार्टी का 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। इसमें गेस्ट टीचर सुलेखा दलाल भी पहुंची थी। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा था कि युवा आर-पार की लड़ाई के लिए आए है। वह किसी के साथ नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के साथ है। एक मां के तौर पर वह आई हैं और एक मां पूरे देश की मां होती है। यह वीडियो वायरल हो रहा है। लेडी टीचर सुलेखा दलाल ने सस्पेंड करने पर कही ये बातें… बोलीं- मैं 2007 से गेस्ट टीचर, कभी कोई शिकायत नहीं सुलेखा दलाल 2007 से गेस्ट टीचर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। वह फरीदाबाद, झज्जर, गुरुग्राम के बाद 2018 से रोहतक के प्राइमरी स्कूल में गेस्ट टीचर के रूप में कार्यरत है। जिस भी स्टेशन पर वह रही, वहां कभी कोई शिकायत नहीं दी। अब उन्हें बिना कोई रीजन दिए सस्पेंड किया गया है। इस बारे में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी बिजेंद्र हुड्डा से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। --------------------------------ये खबर भी पढ़ें… एल्विश यादव ने खरगोश जनता पार्टी बनाई:लिखा- सबका विकास गाजर के साथ, कॉकरोच पार्टी वालों से बहस नहीं करता गुरुग्राम के रहने वाले बिग बॉस OTT सीजन-2 के विनर एल्विश यादव ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के जवाब में खरगोश जनता पार्टी (KJP) का पोस्टर जारी किया है। बुधवार को उन्होंने अपने X हैंडल पर CJP पर तंज कसते हुए KJP का पोस्टर और मैनिफेस्टो शेयर किया। (पूरी खबर पढ़ें)
शेखपुरा जिला प्रशासन ने ईंट-भट्ठा श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया है। बुधवार को जिला हब फॉर विमेन टीम ने सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा का अलख जगाने और मजदूरों के बच्चों व महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह पहल की। इस अभियान के तहत सदर प्रखंड के पैन पंचायत, शेखोपुरसराय प्रखंड के वेलाव पंचायत और बरबीघा प्रखंड के सामसखुर्द पंचायत के ईंट-भट्टों पर संचालित 'अक्षर लर्निंग सेंटर' के 125 बच्चों को विशेष स्कूल किट वितरित किए गए। यह वितरण 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना के अंतर्गत किया गया।बच्चों को स्कूल बैग, पानी की बोतल, कॉपियां, स्लेट, किताबें, ड्राइंग बुक, पेंसिल बॉक्स और क्रेयॉन रंग जैसी पाठ्य सामग्री दी गई। सामग्री पाकर बच्चों के चेहरे पर खुशी दिखी, जिससे उन्हें पढ़ाई के प्रति प्रेरित करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, ईंट-भट्टों पर काम करने वाली महिलाओं और किशोरियों के बीच एक विशेष जागरूकता बैठक भी आयोजित की गई। इस दौरान उन्हें माहवारी के दौरान साफ-सफाई के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया, जिससे बीमारियों का खतरा कम हो सके। महिलाओं को अपने बेटों के साथ-साथ बेटियों को भी नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया गया, क्योंकि शिक्षा ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी। टीम ने उपस्थित सभी लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। ताकि वे पात्रता जानकर उनका लाभ उठा सकें।इस अवसर पर जिला हब फॉर विमेन के जिला मिशन समन्वयक पंकज कुमार वर्मा ने बच्चों और उनके अभिभावकों को बताया कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे बच्चे आत्मनिर्भर बनकर अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। एक शिक्षित बच्चा न केवल अपना, बल्कि अपने पूरे परिवार और समाज का भविष्य बदलने की ताकत रखता है। साथ ही, जब तक हमारी माताएं-बहनें स्वास्थ्य और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगी, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए सभी माता-पिता से अपील है कि वे बच्चों को हर दिन केंद्र पर पढ़ने के लिए जरूर भेजें।डीएम शेखर आनंद के निर्देशों पर जाकर इन महादलित और वंचित परिवारों के बच्चों और महिलाओं को तथा ईंट भट्ठा श्रमिक के परिवारों को स्वास्थ्य, अधिकार और शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है, ताकि सुदूर ग्रामीण इलाकों तक विकास की यह अलख मजबूती से जलती रहे।कार्यक्रम मे मिशन समन्वयक पंकज कुमार वर्मा के साथ कई हब कर्मी एवं शिक्षक गण सहित स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे।
शिक्षा विभाग 29 जून को करेगा भामाशाहों का सम्मान
जयपुर। शिक्षा विभाग आगामी 29 जून को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले भामाशाहों का सम्मान करने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने के उद्देश्य से श्री राधाकृष्णन शिक्षा संकुल स्थित मंथन सभागार में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक राजस्थान सीताराम जाट की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक में कार्यक्रम की […] The post शिक्षा विभाग 29 जून को करेगा भामाशाहों का सम्मान appeared first on Sabguru News .
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को प्री-डीएलएड एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा का आयोजन BSTC की करीब 23000 सीटों के लिए किया गया था। परीक्षा 20 मई को हुई थी। श्रीगंगानगर जिले की मुस्कान चौधरी ने टॉप किया है, जबकि दूसरे स्थान पर अजमेर की चंचल वैष्णव रहे। परीक्षा का आयोजन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने करवाया था। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने फोन पर बातचीत की और उन्हें बधाई भी दी। ओपन यूनिवर्सिटी के कुलगुरु प्रो. बीएल वर्मा ने बताया- परीक्षा में 605242 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 4 लाख 97 हजार 178 (4,97,178) अभ्यर्थी यानी 82.16 फीसदी ने परीक्षा दी। परीक्षा के दौरान अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया था। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र और प्रश्न पत्रों पर क्यूआर कोड आधारित सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। वहीं फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान वाली पर्सनलाइज्ड ओएमआर शीट के जरिए फर्जीवाड़े और नकल की संभावनाओं को लगभग खत्म किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं शिक्षा मंत्री दिलावर ने सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा- राज्य सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित एवं योग्य शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा- वह 1000 स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। नई भर्तियों के सवाल पर मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि लगातार टीचर्स सेवानिवृत्ति होते हैं, कुछ का देहांत हो जाता है और कुछ नए स्कूल भी खुलते हैं। ऐसे में जैसे जैसे टीचर्स की जरूरत होती है उसके अनुसार ही नई भर्ती की जाएगी।
बलरामपुर जिले की नवपदस्थ कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने पदभार संभालने के बाद पहली बार पत्रकारों से संवाद किया। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने जिले के विकास की प्राथमिकताओं, प्रशासनिक कार्ययोजना और आगामी रणनीति की जानकारी साझा की। मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कुपोषण उन्मूलन, बाल विवाह की रोकथाम और पर्यटन विकास प्रशासन के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में शामिल रहेंगे। विभागों की समीक्षा, विकासखंडों का दौरा शुरू कलेक्टर त्रिपाठी ने बताया कि पदभार ग्रहण करने के बाद से विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने जिले के अलग-अलग विकासखंडों का दौरा कर स्थानीय समस्याओं, जरूरतों और विकास संबंधी चुनौतियों को समझने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि बलरामपुर-रामानुजगंज जिला भौगोलिक दृष्टि से बड़ा और विविधताओं से भरपूर है। यहां विकास की कई चुनौतियां हैं, लेकिन संभावनाएं भी उतनी ही व्यापक हैं, जिन्हें योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचेंगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं कलेक्टर ने कहा कि जिले के अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। विशेष रूप से दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, अस्पतालों की व्यवस्थाओं में सुधार लाने और चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर रहेगा फोकस शिक्षा क्षेत्र को लेकर उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और बेहतर शिक्षण वातावरण तैयार करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कुपोषण और बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इको-टूरिज्म की अपार संभावनाएं कलेक्टर त्रिपाठी ने कहा कि बलरामपुर जिले के घने जंगल, प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता इसे पर्यटन के लिए विशेष बनाते हैं। जिले में इको-टूरिज्म के विकास की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में वन विभाग और जिला वनमंडलाधिकारी (DFO) के साथ प्रारंभिक चर्चा भी की जा चुकी है। आने वाले समय में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध पहल की जाएगी। जिले की परिस्थितियों से पहले से हैं परिचित कलेक्टर ने बताया कि वे पूर्व में राजपुर और वाड्रफनगर क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं, इसलिए जिले की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों की उन्हें अच्छी जानकारी है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनभागीदारी से मिलेगा विकास को नया आयाम पत्रकार वार्ता के दौरान कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों, मीडिया और आम नागरिकों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रशासन और जनता के सामूहिक प्रयासों से ही बलरामपुर जिले को विकास की नई पहचान दिलाई जा सकती है। उन्होंने भरोसा जताया कि जनभागीदारी के माध्यम से जिले में बेहतर प्रशासन, प्रभावी योजनाएं और समावेशी विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब अगले महीने होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी में स्कूल शिक्षा विभाग जुट गया है। विभाग के अफसरों ने शिक्षक संगठनों को आश्वस्त किया है कि जो भी परीक्षा ली जाएगी, उसकी पाठ्य सामग्री ऑनलाइन माध्यम से शिक्षकों को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उसका अध्ययन कर शिक्षक परीक्षा दे सकें। इसके साथ ही विभाग परीक्षा की तैयारी के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर गाइडलाइन जारी करने की तैयारी में भी जुटा है। साथ ही विभाग विधि विशेषज्ञों से यह राय भी ले रहा है कि 2005 से 2009 के बीच व्यापमं के माध्यम से परीक्षा लेकर जिन्हें शिक्षक बनाया गया था, उन्हें भी पात्रता परीक्षा के दायरे में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा के दायरे में आने वाले डेढ़ लाख से अधिक शिक्षकों की परीक्षा की तैयारी में जुटे लोक शिक्षण आयुक्त ने यह जानकारी शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि मंडल को दी है। इसके पहले अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा भोपाल में सभी संबद्ध प्रांत अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट में दायर सभी रिव्यू याचिकाओं के खारिज होने के बाद बने हालातों विचार-विमर्श किया गया। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि टीईटी के मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक संघर्ष किया जाएगा। आंदोलन की तैयारी इसी क्रम में 5 सितंबर (शिक्षक दिवस) को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके लिए देशभर के विभिन्न शिक्षक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। साथ ही जून माह के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में एक राष्ट्रीय बैठक आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। यह भी तय हुआ कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संघर्ष को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में जागरुकता यात्रा भी निकाली जाएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री, आयुक्त और कर्मचारी कल्याण समिति अध्यक्ष से मिला प्रतिनिधि मंडल बैठक के बाद प्रतिनिधि मंडल ने वल्लभ भवन में शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से मुलाकात कर टीईटी, सेवा अवधि की गणना सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल ने कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेशचंद्र शर्मा से भी मुलाकात कर शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराया तथा 5 बिंदुओं का ज्ञापन सौंपा। शर्मा ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि वे इस विषय में आवश्यक पहल करेंगे। प्रतिनिधि मंडल ने लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त अभिषेक सिंह से भी टीईटी एवं अन्य विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा कर ज्ञापन दिया। प्रतिनिधि मंडल में मनोहर दुबे, जगदीश यादव, राकेश नायक, राकेश दुबे, परमानंद डेहरिया, डीके सिंगौर, दर्शन ओट, राकेश पटेल, शालिग राम चौधरी, राकेश पांडे, सुरेश यादव, उपेंद्र कौशल, अखिलेश कुमार तिवारी, रामचरण वर्मा, नरेंद्र त्रिपाठी, वीरेंद्र , नीलेश आर्य, हीरानंद नरवरिया उपस्थित रहे। ये खबर भी पढ़ें… MP के 1.5 लाख शिक्षकों को TET पास करना अनिवार्य मध्यप्रदेश के डेढ़ लाख से ज्यादा शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) देनी ही पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिव्यू पिटीशनों पर फैसला सुनाते हुए कहा कि बच्चों के बेहतर शैक्षणिक विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों का TET पास करना जरूरी है।पूरी खबर पढ़ें
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में एक दिव्यांग मां के संघर्ष की कहानी सामने आने के बाद प्रशासन और शिक्षा विभाग हरकत में आ गया। आर्थिक तंगी और दस्तावेजी त्रुटि के कारण बेटे की पढ़ाई को लेकर परेशान परिवार को अब बड़ी राहत मिली है। क्षेत्र के एक निजी स्कूल ने बच्चे की पूरी शिक्षा निशुल्क कराने की जिम्मेदारी उठाई है। मामला ग्राम पंचायत सारबहरा के वार्ड नंबर 10 स्थित सरकारी टोला निवासी रेशमा वंशकार का है। तीन फीट की दिव्यांग रेशमा वंशकार और उनके पति मुकेश वंशकार अपने बेटे शौर्य वंशकार के बेहतर भविष्य के लिए उसे आरटीई (राइट टू एजुकेशन) के तहत अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाना चाहते थे। आय प्रमाण पत्र की गलती बनी बाधा परिवार के अनुसार, पटवारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र में उनकी वास्तविक आय से अधिक 80 हजार रुपए वार्षिक आय दर्ज कर दी गई थी। इसी वजह से शौर्य का आरटीई के तहत प्रवेश नहीं हो पा रहा था और परिवार लगातार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहा था। मामला सार्वजनिक होने के बाद प्रशासनिक अमला सक्रिय हुआ। पेंड्रारोड तहसीलदार शेष नारायण जायसवाल ने आय प्रमाण पत्र में जल्द सुधार कराने का आश्वासन दिया है। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक प्रमाण पत्र में संशोधन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। शिक्षा विभाग की पहल से मिली राहत इसी दौरान जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी की पहल पर क्षेत्र के निजी विद्यालय अमिता शिक्षा निकेतन ने परिवार की मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया। स्कूल के प्राचार्य पार्थ चट्टोपाध्याय और वाइस प्रिंसिपल मोनी चट्टोपाध्याय ने शौर्य वंशकार को कक्षा दूसरी में प्रवेश दे दिया। स्कूल प्रबंधन ने सिर्फ प्रवेश ही नहीं दिया, बल्कि बच्चे की पूरी शिक्षा निशुल्क कराने का भी निर्णय लिया है। मां का सपना हुआ पूरा बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का सपना संजोए बैठी दिव्यांग मां रेशमा वंशकार के लिए यह किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। आर्थिक परेशानियों और सरकारी दस्तावेजों की त्रुटियों के बीच जो सपना अधूरा लग रहा था, वह अब पूरा होता नजर आ रहा है। परिवार ने शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन के प्रति आभार जताया है। वहीं, इस पहल को क्षेत्र में संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी का सकारात्मक उदाहरण माना जा रहा है।
बक्सर में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने और बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में मंगलवार को ब्रह्मपुर के बगेन में आइसा (ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन) और आरवाईए (रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन) के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर उनके इस्तीफे की मांग की और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन का संचालन आइसा छात्र नेता विवेक कुमार ने किया, जबकि आरवाईए नेता मुकेश कुमार राम ने इसकी अध्यक्षता की। सभा को संबोधित करते हुए आइसा के छात्र नेता पवन कुमार भारती ने कहा कि देश का युवा बढ़ती बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली से जूझ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता खत्म हो रही है, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य अनिश्चित हो गया है। 70 से अधिक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर लीक पवन कुमार भारती ने बताया कि पिछले सात वर्षों में 70 से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए हैं, जिससे छात्रों और युवाओं में गहरा आक्रोश है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है और उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। भारती ने कहा कि लगातार भर्ती घोटालों और परीक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार के कारण युवाओं का भरोसा टूट रहा है। रोजगार के अवसर हो रहे कम वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि देश में रोजगार के अवसर लगातार कम हो रहे हैं। वहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वर्षों की मेहनत करने वाले छात्रों को बार-बार पेपर लीक की घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे युवाओं में निराशा बढ़ रही है। उन्होंने मांग की कि पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दें। आइसा और आरवाईए नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर गंभीर कदम नहीं उठाती है, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रों और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। पुतला दहन कार्यक्रम में साहिल, कृष्णा, प्रदीप, सूरज, भरत, समीर, अमित, विकास, पुतुल, राहुल, ब्रजेश, लालू, पंकज, मनीष समेत दर्जनों छात्र-युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों के खिलाड़ियों के लिए राहत भरी खबर है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक (बीकानेर) ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य, जिला और क्षेत्रीय स्तर की विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण शिविरों (ट्रेनिंग कैंप) में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के दैनिक भोजन और खुराक भत्ते (डाइट मनी) में 100 रुपए बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी सरकार ने 7 साल बाद की है। अब मैदान पर पसीना बहाने वाले छात्र-खिलाड़ियों को पहले के मुकाबले 100 प्रतिदिन ज्यादा मिलेंगे। शिक्षा विभाग का यह आदेश आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पूरी तरह प्रभावी हो जाएगा। यह संशोधन विद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिताएं नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2005 और 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। भत्ते के अलावा खेलकूद से जुड़े अन्य सभी नियम और निर्देश पहले की तरह यथावत लागू रहेंगे। भास्कर नॉलेज-ऐसे बढ़ी राशि निर्णय स्वागत योग्य शारीरिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री डॉ. भैरूसिंह राठौड़ ने बताया कि संघ लंबे समय से खिलाड़ियों का खुराक भत्ता 250 प्रतिदिन करने की मांग कर रहा था। विभाग का निर्णय स्वागत योग्य है। महंगाई के दौर में खिलाड़ियों को बेहतर पोषण b डाइट की सख्त जरूरत थी।
परीक्षा परिणाम आज, शिक्षा मंत्री दिलावर घोषित करेंगे
जयपुर| वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित प्री-डीएलएड परीक्षा-2026 का परिणाम बुधवार को खुला विश्वविद्यालय स्थित गांधी भवन में घोषित किया जाएगा। परिणाम की घोषणा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता परीक्षा के मुख्य समन्वयक एवं कुलगुरु प्रो. बीएल वर्मा करेंगे। पहले इसका आयोजन 10 जून को जयपुर में जेएलएन मार्ग स्थित वीएमओयू के क्षेत्रीय केंद्र पर दोपहर बाद 3 बजे होना था। अपरिहार्य कारणों से यह कार्यक्रम अब कोटा में इसी दिन दोपहर बाद 3 बजे जारी होगा। कुलगुरु प्रो. बीएल वर्मा ने बताया कि परीक्षा में कुल 6 लाख 5 हजार 242 आवेदन प्राप्त हुए थे और परीक्षा में कुल चार लाख 97 हजार 178 परीक्षार्थी उपस्थित हुए हैं। परीक्षा 41 जिलों में संपन्न हुई है। प्रदेश के कुल 1774 परीक्षा केन्द्रों पर दो पारियों में परीक्षा 20 मई हुई थी।
वरिष्ठ शिक्षकों के तबादलों की मांग, शिक्षा संकुल पर प्रदर्शन, रैली निकाली
जयपुर | वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची जारी करवाने की मांग को लेकर मंगलवार को राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ (रेस्टा) के बैनर तले शिक्षकों ने शिक्षा संकुल में एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। प्रदेशभर से आए शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश रैली निकाली। रेस्टा प्रदेश अध्यक्ष हरलाल गढ़वाल ने कहा कि सरकार बने ढाई साल बीतने को हैं, लेकिन वरिष्ठ अध्यापकों के तबादले अभी तक नहीं हुए हैं। प्रदेश महामंत्री सुरेश बिश्नोई ने शिक्षा मंत्री के उस बयान को याद दिलाया जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘बड़े भाई (व्याख्याता-प्रिंसिपल) की शादी के बाद छोटे भाई (वरिष्ठ अध्यापक) का नंबर आता है’। प्रदेश सचिव धनाराम मिल व संगठन मंत्री रामनिवास शर्मा ने चेतावनी दी कि जल्द तबादले नहीं हुए, तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा।
रामपुर के भमरौआ गांव में एक सरकारी स्कूल के खेल मैदान से तीन मजारों को हटाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रशासन ने मृतक एहसन रजा के परिजनों को शिक्षा विभाग के माध्यम से नोटिस जारी किया है। यह मजारें पति-पत्नी और उनके बेटे की बताई जा रही हैं। ग्रामीणों के अनुसार, एहसन रजा गांव में धार्मिक शिक्षा देते थे। उनकी मृत्यु लगभग 50 वर्ष पहले हुई थी, जबकि उनकी पत्नी का निधन करीब 30 वर्ष पूर्व हुआ था। उनके बेटे की मौत लगभग 18 वर्ष पहले हुई थी। तीनों को उसी स्थान पर दफनाया गया था जहां एहसन रजा लोगों को दीनी तालीम देते थे। गांव के प्रधान लाइक ने बताया कि एहसन रजा अपने पिता की इकलौती संतान थे और उनके परिवार में वर्तमान में तीन बेटे और एक बेटी हैं। प्रशासनिक दस्तावेजों के अनुसार, यह भूमि सरकारी प्राथमिक विद्यालय के खेल मैदान का हिस्सा है। इसी आधार पर शिक्षा विभाग ने परिजनों को अतिक्रमण हटाने के लिए निर्धारित समय का नोटिस दिया है। नोटिस के बाद से परिवार की ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस संबंध में रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने दैनिक भास्कर से बातचीत में बताया कि सरकारी स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण पाया गया है। उन्होंने कहा कि पहले यहां मदरसा बनाने का प्रयास किया गया था जिसे हटाया गया था, और अब एक स्थान पर तीन मजारें बनी हुई हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि संबंधित पक्ष को नोटिस दिया जा चुका है और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। नोटिस जारी होने के बाद गांव में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हैं। कुछ ग्रामीण नाम न छापने की शर्त पर प्रशासन की कार्रवाई के समय पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों ने एहसन रजा को वहीं दफनाया था क्योंकि वह अपनी इच्छा व्यक्त करते थे कि उन्हें उसी स्थान पर दफनाया जाए जहां वे तालीम देते थे।
कुशीनगर जिले में मंगलवार को तमकुहीराज तहसील मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक, बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था में कथित अव्यवस्थाओं के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की छात्र और युवा विरोधी नीतियों के कारण लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस नेता अमित सिंह और डॉ. प्रभु गुप्ता ने किया। बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता तख्तियां लेकर तहसील परिसर पहुंचे और अपनी नाराजगी व्यक्त की। नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए हैं। इससे परीक्षा प्रणाली में युवाओं का विश्वास कम हो रहा है। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की। कांग्रेस नेता चंद्रशेखर आर्य ने नई शिक्षा नीति और केंद्र सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा और रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटका रही है, और युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन्हें अनिश्चितता की ओर धकेल रही है। वक्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में हुए विभिन्न परीक्षा विवादों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं ने परीक्षा प्रबंधन और सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम आकांक्षा मिश्रा को राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि युवाओं की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।
कृषि विभाग में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की हालिया कार्रवाई को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस नेताओं ने कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पर आरोप लगाए। अब उनका बचाव करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा- ‘अगर किरोड़ीलाल मीणा बेईमान हैं, तो फिर मदन दिलावर कभी ईमानदार हो ही नहीं सकता है।’ उन्होंने कहा- मैं किरोड़ीलाल मीणा को विद्यार्थी जीवन से जानता हूं। उनकी छवि हमेशा साफ-सुथरी और निष्पक्ष रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को दूसरों पर अंगुली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। दिलावर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि JJM घोटाले में अशोक गहलोत को कितने रुपए मिले थे। उन्होंने यह भी कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा भी महेश जोशी की तरह जेल जाएंगे। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही सरकार कृषि विभाग में ACB की कार्रवाई पर शिक्षा मंत्री ने कहा- किसी भी विभाग में कोई भी व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है। लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई होना इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा- किसी व्यक्ति का किसी मंत्री या अधिकारी से मिलना-जुलना इस बात का प्रमाण नहीं हो सकता कि वह भ्रष्टाचार में भी शामिल है। बीजेपी सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत पर काम कर रही है। भ्रष्टाचार के मामलों में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। गहलोत को घोटाले के कितने रुपए पहुंचाए गए थे? मदन दिलावर ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत से सवाल पूछते हुए कहा कि जल जीवन मिशन से जुड़े घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी ने उन्हें कितनी राशि पहुंचाई थी, इसका जवाब जनता को मिलना चाहिए। पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल से जुड़े मामलों पर भी गहलोत को स्पष्टीकरण देना चाहिए। जोशी के बाद डोटासरा को भी जाना पड़ेगा जेल शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा- डोटासरा के खिलाफ फिलहाल स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) में जांच जारी है। उन्होंने दावा किया कि जांच पूरी होने के बाद डोटासरा को भी महेश जोशी की तरह कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और वह भी जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को बीजेपी सरकार पर सवाल उठाने के बजाय पहले अपने कार्यकाल के दौरान लगे आरोपों का जवाब देना चाहिए। सचिन पायलट से जुड़े सवाल पर दिलावर ने कांग्रेस के अंदरूनी विवादों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा- कोई व्यक्ति अपने ही साथी या भाई समान नेता को निकम्मा, नकारा या मक्कार कैसे कह सकता है। ऐसी भाषा और व्यवहार राजनीति में उचित नहीं माना जा सकता। सरकार की पारदर्शी कार्यशैली का उदाहरण मदन दिलावर ने कृषि विभाग में नकली बीज और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में एसीबी की कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि यह सरकार की पारदर्शी कार्यशैली का उदाहरण है। भाजपा सरकार का स्पष्ट संदेश है कि भ्रष्टाचार चाहे किसी भी स्तर पर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। निकाय और पंचायत चुनावों पर दिलावर ने कहा- कांग्रेस को इस मुद्दे पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके शासनकाल में लंबे समय तक चुनाव नहीं कराए गए थे। उन्होंने कहा- हाल में कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार विधि विशेषज्ञों से राय लेकर चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी। इस विषय पर मंत्रिमंडल की बैठक में भी चर्चा होगी और उसके बाद सरकार आगे की प्रक्रिया तय करेगी। --- ये खबर भी पढ़िए- कृषि विभाग के कर्मचारियों से मारपीट पर सियासत गरमाई:डोटासरा बोले-छापेमारी की आड़ में कमीशनखोरी, किरोड़ी का पलटवार-भ्रष्टाचार सिद्ध कर दो, इस्तीफा दे दूंगा सीकर में कृषि विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कृषि मंत्री आमने-सामने हो गए हैं। (पढ़िए पूरी खबर)
भोपाल में शाला पूर्व शिक्षा (ईसीई) को बच्चों के लिए अधिक रोचक और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी सभागार में ईसीई सेमिनार आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास विभाग की फंदा परियोजना और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चों की पढ़ाई और सीखने को बेहतर बनाने के लिए किए गए अपने नवाचारों और अनुभवों को साझा किया। सेमिनार में फंदा परियोजना के सात सेक्टरों से 175 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, सीडीपीओ, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यक्रम में 14 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने केंद्रों पर किए गए कार्यों की प्रस्तुति दी। कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने खेल-खेल में पढ़ाई, गतिविधियों और स्थानीय संसाधनों से तैयार शिक्षण सामग्री (टीएलएम) का उपयोग कर बच्चों में भाषा, गणित, सामाजिक व्यवहार और समझ विकसित करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि बच्चों की रुचि को समझकर और नियमित रूप से उनका अवलोकन करके सीखने का माहौल बेहतर बनाया जा सकता है। स्थानीय संसाधनों से तैयार की शिक्षण सामग्री सेमिनार के दौरान टीएलएम (टीचिंग लर्निंग मैटेरियल) प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री से तैयार किए गए शिक्षण साधन प्रदर्शित किए। प्रतिभागियों ने इन सामग्रियों को देखा और उनके उपयोग पर चर्चा की। प्रदर्शनी में यह दिखाया गया कि कम खर्च में भी बच्चों के लिए उपयोगी और आकर्षक शिक्षण सामग्री तैयार की जा सकती है। बच्चों की सीख में दिखे सकारात्मक परिणाम प्रस्तुतियों में बताया गया कि समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, बच्चों की जरूरतों को समझने और गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाने से आंगनवाड़ी केंद्रों का वातावरण अधिक सीख-केंद्रित बना है। इससे बच्चों की भाषा, गणित और सामाजिक कौशल में सकारात्मक सुधार देखने को मिला है। कार्यकर्ताओं को मिला अनुभव साझा करने का अवसर महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी कोमल उपाध्याय ने कहा कि ऐसे आयोजन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने अनुभव और सीख साझा करने का अवसर देते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने शाला पूर्व शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर किए गए कार्यों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया, जो सराहनीय है। टीएलएम और गतिविधि आधारित शिक्षण के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इस अवसर पर सुपरवाइजर मधु मिश्रा, सुषमा पाटीदार, रजनी गुप्ता और जीतूबाला ने भी अपने अनुभव साझा किए। उत्कृष्ट कार्यों का सम्मान कार्यक्रम के समापन पर प्रस्तुति देने वाली सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के जिला प्रमुख परेश पंडया, ब्लॉक समन्वयक सिद्धार्थ कुमार जैन सहित अन्य अधिकारी और सहयोगी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन और समन्वय पारुल डुग्गल, शुभ्रा मिश्रा, दीपा जोस, पूजा सक्सेना और रमाकांत प्रसाद ने किया। सेमिनार में इंद्रनील चक्रवर्ती, राखी सोनी, भुवन तिवारी, नेहा शर्मा, राजश्री पांडे, निवेदिता तिवारी, सुप्रिया सिंह और चंद्रकांत सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागी उपस्थित रहे।
सहरसा शिक्षा भवन में लगी आग:मीटिंग हॉल का सामान जलकर राख, 3 लाख का नुकसान
सहरसा में जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) कार्यालय परिसर स्थित शिक्षा भवन की दूसरी मंजिल पर मंगलवार सुबह आग लग गई। यह घटना सुबह करीब साढ़े आठ बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण हुई। आग लगने से कार्यालय में मौजूद कर्मियों और अन्य लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई। आग शिक्षा भवन की दूसरी मंजिल पर स्थित मीटिंग हॉल में लगी थी। घटना की सूचना मिलते ही विभागीय कर्मियों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि, आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते मीटिंग हॉल में रखा फर्नीचर, कुर्सियां, मेज, एलईडी टीवी सहित अन्य आवश्यक सामान इसकी चपेट में आ गए। एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू सूचना मिलने के बाद अग्निशमन विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। फायर ब्रिगेड के जवानों ने लगभग एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया। समय रहते आग बुझा लिए जाने से भवन के अन्य हिस्सों में आग फैलने से रोक लिया गया, जिससे बड़े नुकसान को टाला जा सका। घटना की जानकारी मिलने पर डायल-112 की पुलिस टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने अग्निशमन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग किया। तीन लाख के सामान जलकर राख डायल-112 में तैनात सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार ने बताया कि शिक्षा विभाग के भवन में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई थी। तब तक फायर ब्रिगेड और विभागीय कर्मियों के प्रयासों से आग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया था। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार, आग लगने से मीटिंग हॉल में रखे तीन लाख रुपए से अधिक मूल्य के सामान जलकर नष्ट हो गए हैं। फिलहाल, आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि नुकसान का विस्तृत आकलन कराया जा रहा है। घटना के बाद शिक्षा भवन परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी।
सूरजपुर जिले में खरीफ सीजन की तैयारियों के मद्देनजर प्रशासनिक अमला व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा है। सोमवार को आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर रेना जमील ने विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं और सेवाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से आमजन तक पहुंचे। बैठक में खाद वितरण, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने खरीफ फसल को देखते हुए कृषि, सहकारिता और संबंधित विभागों को खाद के पर्याप्त भंडारण और सुचारु वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खाद उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने स्टॉक और वितरण की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही कालाबाजारी, जमाखोरी और अनियमित वितरण पर रोक लगाने के लिए राजस्व और कृषि विभाग को सक्रिय रहने को कहा।औचक निरीक्षण कर होगी सख्त कार्रवाई कलेक्टर ने अधिकारियों को लगातार औचक निरीक्षण करने और अनियमितता मिलने पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाद वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पेयजल संकट नहीं होना चाहिए बैठक में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने जल स्रोतों के संधारण, खराब हैंडपंपों की मरम्मत और जरूरत वाले स्थानों पर राइजिंग पाइप लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में किसी भी क्षेत्र में पेयजल संकट की स्थिति नहीं बननी चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणामों का विश्लेषण किया गया। आकांक्षी विकासखंड प्रतापपुर समेत जिले के विद्यालयों के लिए 100 दिवसीय कार्ययोजना पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाने और आगामी वर्षों में बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य संस्थानों का होगा मूल्यांकन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कलेक्टर ने जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के औचक निरीक्षण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों की वास्तविक स्थिति का आकलन कर आवश्यक सुधार संबंधी सुझाव प्रस्तुत किए जाएं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश बैठक में एग्रीस्टैक, राशन कार्ड पंजीयन, धान उठाव और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समय-सीमा की बैठक में खाद की उपलब्धता और कालाबाजारी पर नियंत्रण को लेकर प्रशासन की गंभीरता स्पष्ट दिखाई दी। राजस्व मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं सोमवार को कलेक्टर रेना जमील ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि आम जनता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने अधिकारियों को नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख सुधार, भू-अर्जन, पट्टा वितरण और अभिलेख दुरुस्तीकरण जैसे मामलों का समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए। बैठक में न्यायालयवार लंबित मामलों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को जनहित से जुड़े प्रकरणों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों और उनके निराकरण की स्थिति का भी जायजा लिया गया। अधिकारियों को लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने बुजुर्ग को पहनाया श्रवण यंत्र कलेक्टर रेना जमील ने जनदर्शन कार्यक्रम में 81 साल के बुजुर्ग मकल राम डनसेना को श्रवण यंत्र प्रदान किया। बुजुर्ग कई सालों से सुनने की समस्या से जूझ रहे थे। कलेक्टर ने उनकी समस्या सुनकर तत्काल समाधान के निर्देश दिए। मकल राम डनसेना पिछले छह से सात सालों से श्रवण क्षमता में कमी के कारण सामान्य बातचीत और दैनिक कार्यों में कठिनाई महसूस कर रहे थे। वे अपनी समस्या लेकर जनदर्शन में पहुंचे थे।कलेक्टर ने बुजुर्ग की स्थिति को गंभीरता से समझा। कलेक्टर के निर्देशों के बाद जनदर्शन की कार्यवाही समाप्त होने से पहले ही श्रवण यंत्र की व्यवस्था कर दी गई।
लखनऊ के राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज में अब मेधावी विद्यार्थियों को पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। कॉलेज के पुरातन छात्र और पुलिस महानिरीक्षक डॉ. अखिलेश निगम ने 'मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप' योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों को बेहतर अवसर प्रदान करना और शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। जुबिली इंटर कॉलेज प्रदेश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में से एक है, जो अपनी समृद्ध शैक्षिक परंपराओं और अनुशासित वातावरण के लिए जाना जाता है। डॉ. अखिलेश निगम ने अपनी मातृसंस्था के विकास में योगदान देते हुए योग्य विद्यार्थियों की शिक्षा का आर्थिक दायित्व उठाने का निर्णय लिया है। इन विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा मिलेगी नई योजना के तहत, प्रदेश स्तर पर बोर्ड परीक्षा में शीर्ष 20 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। जनपद स्तर पर टॉप-20 में आने वाले छात्र भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसके अतिरिक्त, विद्यालय में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह योजना उन छात्रों को भी कवर करेगी जिन्होंने अपनी कक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। खेलकूद, संगीत, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में राज्य स्तरीय उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा भी पूरी तरह निशुल्क होगी। छात्रों की सफलता ही विद्यालय की सबसे बड़ी पूंजी डॉ. अखिलेश निगम ने कहा कि जुबिली उनकी मातृसंस्था है और उसके विकास में योगदान देना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि छात्रों की सफलता ही किसी विद्यालय की सबसे बड़ी पूंजी होती है। योग्य विद्यार्थियों को अवसर मिलने से शिक्षा का स्तर और शैक्षणिक वातावरण दोनों बेहतर होंगे। यह योजना प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को नई ऊर्जा देगी प्रधानाचार्य सुमीत कुमार श्रीवास्तव ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप है, जिसमें पुरातन छात्रों को अपनी मातृसंस्था से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को नई ऊर्जा देगी और कॉलेज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगी। सुमीत कुमार श्रीवास्तव इससे पहले वाराणसी के क्वींस कॉलेज में कई नवाचारों के लिए चर्चा में रहे हैं। उनके नेतृत्व में रोबोटिक्स लैब की स्थापना, बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा और बोर्ड परीक्षा में प्रदेश स्तरीय टॉपर देने जैसे उल्लेखनीय कार्य हुए।
लखीसराय के पुरानी बाजार स्थित मध्य विद्यालय महिला विद्या मंदिर परिसर में संचालित स्थापना शाखा में सोमवार को विवाद और मारपीट की घटना हुई। कंप्यूटर ऑपरेटर अमित कुमार और चानन प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय रायकुंडी के शिक्षक कैलाश कुमार के बीच कार्यालयी कार्य को लेकर शुरू हुआ विवाद गाली-गलौज और मारपीट में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना उस समय हुई जब कंप्यूटर ऑपरेटर अमित कुमार अपना कार्यालयी कार्य समाप्त कर भोजन की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान शिक्षक कैलाश कुमार किसी काम से स्थापना शाखा पहुंचे। बातचीत के दौरान दोनों के बीच किसी मुद्दे पर कहासुनी शुरू हो गई, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई। मारपीट की घटना से कार्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई। कार्यालय में मौजूद अन्य कर्मियों और लोगों ने हस्तक्षेप कर दोनों को अलग किया और स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। दोनों पक्षों को नगर थाना ले जाकर पूछताछ की गईघटना की सूचना तत्काल डायल-112 पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद दोनों पक्षों को नगर थाना ले जाकर पूछताछ की गई। स्थापना शाखा के प्रधान लिपिक आशुतोष कुमार ने भी मारपीट की घटना की पुष्टि की है। नगर थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि दोनों व्यक्तियों की चिकित्सीय जांच और शराब जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में शिक्षक कैलाश कुमार के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगीपुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर अमित कुमार द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर लगाए गए आरोपों की भी जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद शिक्षा विभाग के कार्यालयों में भी इस मामले की चर्चा बनी हुई है।
प्रदेशभर के विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा विभाग ने गर्मी की छुट्टियां बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। अब राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में 28 जून तक अवकाश रहेगा और स्कूल 29 जून से पुनः संचालित होंगे। इससे पहले शिक्षा विभाग ने 20 जून तक ग्रीष्मावकाश घोषित किया था। 21 जून को रविवार होने के कारण स्कूल 22 जून से खुलने थे, लेकिन लगातार पड़ रही गर्मी और शिक्षक संगठनों की मांग के बाद सरकार ने अवकाश अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। 43 दिन का होगा ग्रीष्मावकाश नए आदेश के अनुसार इस वर्ष स्कूलों में ग्रीष्मावकाश की कुल अवधि बढ़कर 43 दिन हो गई है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए आधिकारिक आदेश जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिक्षक संगठनों की मांग लाई रंग हाल ही में जयपुर में शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर गर्मी की छुट्टियां बढ़ाने की मांग रखी थी। उस दौरान शिक्षा मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया था। इसके बाद शिक्षा विभाग स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया गया और शासन सचिव की स्वीकृति के बाद आदेश जारी कर दिया गया। संस्था प्रधानों को भी राहत आदेश में संस्था प्रधानों के लिए अधिकृत अवकाश को लेकर भी संशोधन किया गया है। पूर्व व्यवस्था में एक दिन का अधिकृत अवकाश निर्धारित था, जिसे बढ़ाकर पुनः दो दिन कर दिया गया है। भीषण गर्मी बनी वजह राजस्थान में इस बार मई और जून के दौरान कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था। गर्मी और लू के कारण विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अवकाश बढ़ाने का फैसला लिया है। स्कूल खुलने के बाद शुरू होगी नियमित पढ़ाई अब सभी सरकारी और निजी विद्यालय 29 जून से नियमित रूप से संचालित होंगे। इसके साथ ही नए शैक्षणिक सत्र की गतिविधियां भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू की जाएंगी।
भिवानी स्थित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कार्यालय पर सोमवार को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET) के अभ्यर्थियों ने बॉयोमैट्रिक मिसमैच की समस्या को लेकर घेराव किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि वे कई बार बोर्ड कार्यालय के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उनकी बॉयोमैट्रिक सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही। इसके कारण करीब 3 से 4 हजार अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम रुका हुआ है। बोर्ड ने 8 और 9 जून को बॉयोमैट्रिक सत्यापन के लिए बुलाया था, लेकिन सोमवार को भी कई अभ्यर्थियों की बॉयोमैट्रिक मिसमैच रही। प्रदर्शन में हरियाणा के अलावा पंजाब, यूपी, गुजरात और चंडीगढ़ आदि प्रदेशों से आए अभ्यर्थी शामिल हुए। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। गुजरात से पहुंची अभ्यार्थीगुजरात से पहुंची अभ्यार्थी सीमा ने कहा कि पहले जब लिस्ट लगी थी, तब भी वे आई थी, अब भी बॉयोमैट्रिक के लिए आई हैं। उस समय भी फिंगर प्रिंट नहीं हो पाए। आज भी फिंगर प्रिंट नहीं आ रहा। 2 बच्चों के साथ यहां पहुंची हैं, जो परेशान हो रखे हैं इतनी गर्मी में। अधिकारी तो अंदर आराम से बैठे हैं, लेकिन हमें परेशानी हो रही है, उसका क्या। या तो हमें बुलाया क्यों, अगर बुलाया तो यह नहीं सोचा कि जिनकी बॉयोमैट्रिक नहीं होगी, उनका समाधान क्या है। इतने बच्चे बुला लिए और अभी भी कोई समाधान नहीं कर रहे। इतनी दूर से कैसे पहुंचे। उन्हें यहां पहुंचने में दो दिन का समय लगता है। वे 6 जून को ट्रेन में बैठकर हरियाणा आए और 7 जून को पहुंचे। बच्चे छोटे होने के कारण रिजर्वेशन करवानी पड़ती है। यूपी से पहुंचा बिहार का शिक्षकउत्तर प्रदेश के हाथरस जिला निवासी अभ्यार्थी लखन सिंह ने बताया कि वह फिलहाल बिहार में टीचर की नौकरी करता है। वह अपने जिले से काफी दूर है, इसलिए चाहता है कि हरियाणा में नौकरी मिल जाए। जिसके बाद उसने एचटेट की परीक्षा 2025 में दी। वहां पर बॉयोमैट्रिक ली, लेकिन अब वैरिफिकेशन के लिए दोबारा करवाते हैं। कुछ महीने के बाद वैरिफिकेशन के लिए बुलाया, लेकिन उस समय बॉयोमैट्रिक वैरिफिकेशन नहीं हुआ। नवंबर के महीने में दोबारा बुलाया तो वह यहां शिक्षा बोर्ड में आया, लेकिन बॉयोमैट्रिक नहीं हुआ, लेकिन उस समय एप्लीकेशन लिखवाई थी। 5-6 हजार रुपए किराया लगाकर पहुंचालखन सिंह ने कहा कि अब फिर से बॉयोमैट्रिक के लिए मैसेज आया। वे अब शिक्षा बोर्ड में पहुंचे और आज भी नहीं हुई। अब शिक्षा बोर्ड के अधिकारी व कर्मचारी कुछ भी स्पष्ट नहीं बता रहे। उन्होंने कहा कि जब भी वे आते हैं तो उन्हें छुट्टी भी लेनी पड़ती है और आने-जाने का करीब 5-6 हजार रुपए किराया भी लग जाता है। उनका समाधान किया जाए। बॉयोमैट्रिक नहीं होने से रिजल्ट अटकाजिला कैथल निवासी अजय सिंह ने बताया कि एचटेट-2024 का नवंबर में रिजल्ट जारी किया गया था। जिसमें करीब 3-4 हजार अभ्यार्थी रह गए थे, जो बिना बॉयोमैट्रिक के थे। उनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ था। एक सप्ताह का समय पहले दिया गया था। बॉयोमैट्रिक होने के बाद रिजल्ट जारी कर दिया था, जिनमें से करीब 3 हजार बच्चे बचे थे। उनको 6 महीने के बाद आज समय दिया गया है कि 8 व 9 जून को अंतिम बार है। इस दौरान काफी अभ्यार्थियों की बॉयोमैट्रिक नहीं हुई। अगले एचटेट की तैयारी करे या बोर्ड के चक्कर काटेंअजय सिंह ने कहा कि इन अभ्यार्थियों की बॉयोमैट्रिक या तो आधार कार्ड से डाटा उठाकर करवा लें। या फिर जो परीक्षा के दौरान वीडियोग्राफी हुई थी, उससे करवा लें। या फिर हस्ताक्षर, आंख या फिंगर प्रिंट से उठाएं। किसी भी तरीके से समाधान किया जाए। समाधान नहीं होने तक वे उठने वाले नहीं हैं। यह प्रशासन का फेलियर है। अब अगले एचटेट की डेट दे दी है, अब अभ्यार्थी उसकी तैयारी करें या फिर बोर्ड में धक्के खाएं। जब तक रिजल्ट घोषित नहीं होगा, तब तक शांतिपूर्वक विरोध जारी रहेगा। सचिव बोले- कर रहे समाधानहरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव मुनीश शर्मा ने कहा कि कुछ अभ्यार्थियों का बॉयोमैट्रिक डाटा कैप्चर नहीं हुआ था। काफी जगह बारिश थी, जिससे बॉयोमैट्रिक के लिए अंगूठे के निशान लिए थे, वे मैच नहीं हो रहे। इसके अलावा हमारे पास दूसरा तरिका भी है। हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड है, जिससे हम अभ्यार्थी फेस देखकर फोटो से मिलान करके रिजल्ट जारी कर सकते हैं। यह अंतिम मौका शिक्षा बोर्ड के खर्चे पर दिया गया था। पहले भी 2 बाद मौका दिया गया है। इसके बाद कोई दिक्कत है और इन डेट पर उपस्थित रहा है तो उससे फाइन चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन कोई कोई नहीं आया तो उसको 10 हजार रुपए फीस ली जाएगी। वह पहले भी ली जाती है। अब तक 2 मौके दिए जाते रहे हैं, लेकिन अबकी बार तीन मौके दिए गए हैं। जिनका मैच हो जाएगा उनका रिजल्ट लाइव हो जाएगा। जिनका नहीं हुआ, उनको फॉरेंसिक लैब में भेजा जाएगा। जिस एजेंसी ने पेपर करवाया था, उसको शिक्षा बोर्ड द्वारा भुगतान नहीं किया गया।
समर वेकेशन के बाद प्रदेश के स्कूल 16 जून से फिर से खुलने जा रहे हैं, लेकिन निजी स्कूलों के सामने पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर निजी स्कूलों के लिए समय पर किताबें उपलब्ध कराने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि पाठ्यपुस्तक निगम ने सरकारी स्कूलों में किताबों की आपूर्ति शुरू कर दी है, लेकिन निजी स्कूलों के लिए अब तक कोई स्पष्ट शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। ऐसे में नए सत्र की शुरुआत से पहले विद्यार्थियों को किताबें उपलब्ध कराना मुश्किल हो सकता है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि स्कूल शिक्षा विभाग निजी स्कूलों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है। संकुल स्तर पर ही पहुंचाई जा रही किताबें उनके मुताबिक सरकारी स्कूलों को संकुल स्तर पर ही किताबें पहुंचाई जा रही हैं। जबकि निजी स्कूलों को पाठ्यपुस्तक निगम के डिपो से स्वयं किताबें प्राप्त करनी पड़ेंगी। पत्र में कहा गया है कि प्रदेश के कई निजी स्कूलों को किताबें लेने के लिए 150 से 200 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ेगी। इससे समय और परिवहन लागत दोनों बढ़ेंगी। किताबें पहुंचाना भी चुनौतीपूर्ण साथ ही स्कूल खुलने से पहले सभी विद्यार्थियों तक किताबें पहुंचाना भी चुनौतीपूर्ण होगा। एसोसिएशन ने शिक्षा सचिव से मांग की है कि निजी स्कूलों के लिए भी जल्द पुस्तक वितरण का शेड्यूल जारी किया जाए और किताबों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि 16 जून से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
संस्कृत विश्वविद्यालय प्रशासन ने आचार्य और शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। विश्वविद्यालय मुख्यालय में 23 जून से 3 जुलाई तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय के जनसंपर्क पदाधिकारी (पीआरओ) डॉ. निशिकांत ने बताया कि आचार्य द्वितीय सेमेस्टर (सत्र 2024-26), शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष (सत्र 2025-27) और शिक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष (सत्र 2024-26) की परीक्षा विश्वविद्यालय मुख्यालय स्थित शिक्षा शास्त्र विभाग में होगी। परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। आचार्य द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 23 जून से होगी उन्होंने बताया कि आचार्य द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 23 जून से शुरू होगी। 23 जून को पहली पाली में सीसी-05 और दूसरी पाली में सीसी-06, 24 जून को सीसी-07, सीसी-08 और 25 जून को पहली पाली में सीसी-09 और दूसरी पाली में एईसीसी-02 पत्र की परीक्षा ली जाएगी। वहीं, शिक्षा शास्त्री प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा 28 जून से 03 जुलाई तक होगी। 28 जून को पहली पाली में प्रथम वर्ष के प्रथम पत्र और दूसरी पाली में द्वितीय वर्ष के प्रथम पत्र की परीक्षा होगी। इसके बाद 29 जून से 02 जुलाई तक दोनों वर्षों के शेष पत्रों की परीक्षा होगी। 03 जुलाई को प्रथम पाली में प्रथम वर्ष के षष्ठ पत्र और दूसरी पाली में सप्तम पत्र की परीक्षा संपन्न होगी। दोबारा एग्जाम नहीं होगा परीक्षा नियंत्रक डॉ. निहार रंजन सिन्हा ने परीक्षा कार्यक्रम जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में पुनर्परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि लंबित सत्रों को नियमित करने के लिए लगातार परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों का शैक्षणिक सत्र समय पर संचालित हो सके।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने देशभर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। उन्होंने रविवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो मैसेज जारी कर कहा- अगर 13 जून तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो मैं खुद अलग-अलग राज्यों और शहरों में प्रदर्शन के लिए जाऊंगा। उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो देशभर के छात्र फिर से दिल्ली जाएंगे और शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। CJP ने 6 जून को जंतर-मंतर पर भी प्रदर्शन किया था और परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की थी। अभिजीत 6 जून को प्रदर्शन के लिए अमेरिका से भारत आए हैं। वे रविवार सुबह महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित अपने घर पहुंचे। उन्होंने शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा- पिछले 10-12 साल में देश की राजनीति हिंदू-मुस्लिम मुद्दों पर केंद्रित रही है। इससे रोजगार नहीं मिलेगा। 24 घंटे में 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़े कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या भी बढ़ गई है। प्रदर्शन से पहले उनके फॉलोअर्स की संख्या 2.21 करोड़ थी। 7 जून को दोपहर 3 बजे तक यह संख्या बढ़कर 2.27 करोड़ हो गई। X पर उनके 2.70 लाख फॉलोअर्स हैं। अभिजीत के सामने 3 बड़ी चुनौतियां कॉकरोच जनता पार्टी पर भास्कर के 2 कार्टून… CJI सूर्यकांत का बयान बना CJP के बनने की वजह CJP का जन्म चीफ जस्टिस सूर्यकांत के युवाओं पर दिए एक बयान के बाद हुआ। दरअसल CJI सूर्यकांत ने 15 मई को एक मामले की सुनवाई के दौरान देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा था। उन्होंने कहा- कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे होते हैं, जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या RTI एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। CJI और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने एक वकील की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उसने सीनियर एडवोकेट का दर्जा पाने मांग की थी। बेंच ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा- समाज में पहले से ही पैरासाइट (परजीवी) हैं, जो सिस्टम पर हमला करते हैं। इसके बाद 16 मई को अमेरिका से अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की। एक्स-इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के लिए 22 मई को वेबसाइट पर ऑनलाइन पिटीशन लगाई। इस पिटीशन में 8 लाख से ज्यादा लोगों ने साइन किया था। ------------------------------ ये खबर भी पढ़ें… जंतर-मंतर पर ‘मैं भी अन्ना’ की जगह ‘मैं हूं कॉकरोच’: 5 घंटे का प्रोटेस्ट, उम्मीद से कम भीड़; कॉकरोच जनता पार्टी को क्या मिला कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके 6 जून को अमेरिका से दिल्ली पहुंचे। जंतर-मंतर पर 5 घंटे प्रदर्शन किया। 2011 इसी जंतर-मंतर पर एक्टिविस्ट अन्ना हजारे ने आमरण अनशन से करप्शन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। तब नारे लगे थे- मैं भी अन्ना। इस बार आंदोलन का मकसद एजुकेशन सिस्टम में बदलाव है। नारा है- मैं हूं कॉकरोच। पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2.2 करोड़ फॉलोअर्स हैं। जंतर-मंतर पर उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं आई, लेकिन पहली बार पार्टी जमीन पर दिखाई दी। पढ़ें पूरी खबर…
शिक्षा का उत्सव:सफलता मार्च... ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे मेधावी, फूल बरसाता चला पूरा गांव
उज्जैन जिले के ताजपुर की गलियों में रविवार शाम बैंड-बाजे गूंज रहे थे। घरों के बाहर रंगोलियां सजी थीं, रास्तों पर तोरण-द्वार लगे थे और लोग उत्सव के कपड़ों में सड़कों पर उमड़ पड़े थे। देखने वालों को लगा मानो गांव में कई शादियां एक साथ हो रही हों, लेकिन यहां कोई दूल्हा घोड़ी पर नहीं था। इस बार सम्मान की सवारी पर बैठे थे गांव के 38 मेधावी छात्र-छात्राएं और उनके माता-पिता। इस गांव ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों के सम्मान में ‘सफलता मार्च’ निकाला। इमली चौराहा से शुरू हुई यात्रा श्री वैष्णव गार्डन तक पहुंची। पूरे रास्ते गांव बाराती बना रहा। जगह-जगह फूलों की बारिश हुई, लस्सी व स्वल्पाहार के स्टॉल लगे। गांव ने यह संदेश दिया कि किसी बच्चे की सफलता केवल उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि परिवार और समाज के सामूहिक प्रयास का परिणाम होती है। ताजपुर पहले से ही अपनी अनूठी ‘बेटी की छांव’ पहल के लिए जाना जाता है। यहां बेटियों की शादी के समय उनसे एक पौधा लगवाया जाता है। समाज को लौटाने की दी सीखकार्यक्रम में गांव की बेटी एवं लोक निर्माण विभाग की एसडीओ नेहा राठौर और प्रधान आरक्षक सुनील पाटीदार ने बच्चों को सम्मानित किया। दोनों ने विद्यार्थियों से अपनी जड़ों से जुड़े रहने और समाज को लौटाने का संदेश दिया। पूरा गांव एक परिवार यह पहल ऐसे समय में आई है, जब शिक्षा को अक्सर केवल अंकों और प्रतिस्पर्धा के नजरिए से देखा जाता है। गांव ने दिखाया कि जब पूरा समाज बच्चों की मेहनत को सम्मान देता है, तब शिक्षा सामूहिक गर्व और प्रेरणा का उत्सव बन जाती है। टेंट-पानी मुफ्त, चंदा इतना आया कि मना करना पड़ापूरा आयोजन जनसहयोग से हुआ। टेंट व्यवसायियों ने निःशुल्क टेंट लगाए, पानी व्यवसायियों ने ठंडे पानी की व्यवस्था संभाली और ग्रामीणों ने आर्थिक सहयोग के लिए बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। स्थिति यह रही कि पर्याप्त राशि जुट जाने के बाद आयोजकों को लोगों से अतिरिक्त सहयोग नहीं लेने की अपील करनी पड़ी। गांव के लोगों ने पारंपरिक तरीके से घर-घर जाकर निमंत्रण दिया। गलियों को ध्वज और तोरण से सजाया गया। आयोजन को डिजिटल मंचों से भी जोड़ा गया। सफलता मार्च का फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव प्रसारण हुआ, जिसे गांव से बाहर रहने वाले लोगों ने भी देखा।
शिक्षाविद गर्ग ने राष्ट्रीय मंच पर उठाई श्रमिकों की आवाज
भास्कर न्यूज | कवर्धा विश्व पर्यावरण दिवस पर भोपाल के गांधी भवन में व्यावसायिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम में कबीरधाम की शिक्षाविद मालती गर्ग ने पर्यावरण संरक्षण और श्रमिकों के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उनके सुझावों को सम्मेलन की रणनीतिक कार्ययोजना में शामिल किया गया, जिससे कबीरधाम की भागीदारी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बनी। सम्मेलन में कबीरधाम जिले का प्रतिनिधित्व शिक्षाविद मालती गर्ग और सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रकांत यादव ने किया। मालती गर्ग ने कहा कि पर्यावरणीय असंतुलन और असुरक्षित कार्यस्थलों का सबसे अधिक प्रभाव ग्रामीण और श्रमिक वर्ग पर पड़ रहा है। उन्होंने श्रमिकों के स्वास्थ्य अधिकार को मजबूत करने और पर्यावरण संरक्षण को विकास नीति का अनिवार्य हिस्सा बनाने की आवश्यकता बताई। 12 राज्यों से जुटे विशेषज्ञ: जन स्वास्थ्य अभियान (जेएसए) द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में 12 राज्यों के विशेषज्ञ जुटे थे। इनमें छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, जम्मू-कश्मीर, असम, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मणिपुर सहित अन्य शामिल है। जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर चर्चा की गई सम्मेलन के पर्यावरणीय सत्र में खनन, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से उत्पन्न स्वास्थ्य संकट पर विस्तार से चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि वायु प्रदूषण, जल संकट और जैव विविधता के क्षरण का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। साथ ही पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय समुदायों द्वारा संरक्षित प्राकृतिक संसाधनों को टिकाऊ विकास का आधार बनाने पर भी जोर दिया गया। सम्मेलन में 12 राज्यों से पहुंचे विशेषज्ञों ने भविष्य की रणनीति बनाई।
टूट रही जाति की जंजीर...:शिक्षा, शहरीकरण और नई सोच से बढ़ रहे अंतरजातीय विवाह
छत्तीसगढ़ में विवाह को लेकर सामाजिक बदलाव की नई तस्वीर उभर रही है। विवाह के सबसे बड़ा आधार ‘जाति’ की जंजीर धीरे-धीरे टूटने लगी है। अब युवा शिक्षा, रोजगार और वैचारिक सामंजस्य को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसी का असर अंतर्जातीय विवाहों के बढ़ते आंकड़ों में दिख रहा है। पिछले छह वर्ष में प्रदेश में 4490 ऐसे विवाह हुए, जिनमें पति या पत्नी में से एक अनुसूचित जाति और दूसरा सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग से है। ऐसे विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने अब तक 112.57 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। अनुसूचित जाति वर्ग के युवक या युवती से विवाह करने वाले जोड़े को 2.50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अधिकारियों का कहना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षित और आर्थिक रूप से सक्षम दंपती भी हैं, जो अंतरजातीय विवाह के बाद प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन नहीं करते। नतीजा उनका रिकॉर्ड शासन तक नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार अब युवाओं के लिए जाति से ज्यादा शिक्षा, करियर, जीवनशैली और आपसी समझ का महत्व हो गया है। नतीजा पहले जिन रिश्तों का परिवार और समाज विरोध करता था, उन्हें अब स्वीकार्यता मिलने लगी है। रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में सबसे अधिक आवेदन आते हैं। वहीं बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा और गरियाबंद जैसे जिलों में इनकी संख्या काफी कम है। अंतरजातीय शादी की वजह...उच्च शिक्षा संस्थानों में बढ़ता मेलजोल। {सरकारी व निजी नौकरियों में सामाजिक मिश्रण। {सोशल मीडिया और डिजिटल संवाद । {आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि। {युवाओं की बदलती प्राथमिकताएं। {परिवारों की बढ़ती सामाजिक स्वीकार्यता। {कानूनी संरक्षण और सरकारी प्रोत्साहन। {शहरीकरण और शिक्षा का प्रसार। केस-1: जनवरी 2026 कोरबा निवासी अभिनव आदिले अनुसूचित जाति समुदाय से हैं। उन्होंने जांजगीर-चांपा की 20 वर्षीय सुनीता देवांगन से शादी की। सुनीता ओबीसी वर्ग से हैं। उनके इस रिश्ते को दोनों के परिवारों ने सम्मान के साथ स्वीकार किया। केस-2: सितंबर 2025 दुर्ग निवासी दिनेश कुमार साहू ने गरियाबंद की पायल बेलदार से शादी की। पायल अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। दोनों शिक्षित और सरकारी नौकरी में है। शादी के लिए घरवाले राजी नहीं थे। दोनों ने मिलकर समझाया तो परिजन मान गए। अंतर्जातीय विवाहों में वृद्धि सामाजिक दूरियों के कम होने और जातीय स्वीकार्यता बढ़ने का संकेत है। समाज में यह सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक है।-डॉ. निस्टर कुजूर, समाजशास्त्री, प्रोफेसर, रविवि आज के युवा जाति से ज्यादा वैचारिक तालमेल, करियर और जीवनशैली को महत्व दे रहे हैं। यही बदलाव विवाह संबंधों में भी दिख रहा है।-डॉ. प्रियंवदा श्रीवास्तव, मनोवैज्ञानिक, प्रोफेसर, रविवि शहरों में अंतरजातीय विवाह के ज्यादा मामले आते रहे हैं। शिक्षित व्यक्तियों में शादी को लेकर जाति का बंधन नहीं है। यह बड़ा बदलाव है। - जितेंद्र गुप्ता, अपर संचालक, एससी-एसटी विभाग
वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिगेज गोमेज ने रविवार को प्रशांति निलयम में स्थित श्री सत्य साईं इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग (एसएसएसआईएचएल) का दौरा किया
उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने सुनीं जन-समस्याएं:हरदोई के ग्राम मंसूर नगर में रात्रि चौपाल का आयोजन
हरदोई के पिहानी ब्लॉक स्थित ग्राम मंसूर नगर में रविवार देर शाम एक रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना था। इस चौपाल में प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। मंसूर नगर के जूनियर हाई स्कूल परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में मंसूर नगर सहित आसपास के कई गांवों से सैकड़ों ग्रामीण अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत में ब्लॉक प्रमुख कुशी वाजपेई ने राज्य मंत्री को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद चौपाल की औपचारिक कार्यवाही शुरू हुई, जहां ग्रामीणों ने एक-एक करके अपनी बुनियादी समस्याएं राज्य मंत्री के समक्ष रखीं। मुख्य रूप से बिजली, पानी, सड़क, राशन और स्थानीय विकास कार्यों से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई गईं। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने प्रत्येक ग्रामीण की समस्या को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने मौके पर मौजूद शाहाबाद के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) एस.के. मिश्र और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी प्रार्थना पत्रों को सूचीबद्ध कर समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निस्तारित करने के आदेश दिए। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के खंड स्तरीय अधिकारी, कई ग्राम पंचायतों के प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। चौपाल के सफल आयोजन से ग्रामीणों में अपनी समस्याओं के शीघ्र समाधान की उम्मीद जगी है।
रायसेन में वाल्मीकि समाज ने मृत्यु भोज पर लगाई रोक:संभागीय बैठक में शिक्षा और सामाजिक सुधार पर जोर
रायसेन शहर के सांची रोड स्थित एक निजी होटल में रविवार शाम वाल्मीकि समाज मोहाल साढ़े बारह गांव पंचायत की संभागीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने, बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। समाजजनों ने सर्वसम्मति से मृत्यु भोज जैसी कुप्रथा को तत्काल प्रभाव से बंद करने का संकल्प लिया। बैठक की अध्यक्षता समाज के वरिष्ठ सदस्य रामविलास सरसवाल ने की। इस दौरान सुनील वाल्मीकि, नरेंद्र चौहान और हरिप्रकाश ने समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से मृत्यु भोज जैसी परंपराओं को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्णय पर जोर दिया। बैठक में यह भी तय किया गया कि समाज के जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, उन्हें विद्यालयों से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही युवाओं को नशे से दूर रखने और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकने पर भी सहमति बनी। भारतीय संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। समाजजनों ने एक स्वर में कहा कि अब सामाजिक सुधार और शिक्षा को प्राथमिकता देने का समय है। आने वाली पीढ़ी को शिक्षित और जागरूक बनाकर समाज को नई दिशा देने का संकल्प लिया गया। इस बैठक में ओपी गोदिया, रमेश चावरिया, संतोष नहरिया, पीके चावला, निलेश सरवन, विनोद परोचे, आदित्य चावला, प्रभात चावला, संजय चावला और तरुण चावला सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे।
आम जनता को सुलभ, त्वरित और किफायती न्याय दिलाने के उद्देश्य से स्थायी लोक अदालत एक बेहद प्रभावी माध्यम के रूप में कार्य कर रही है। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, 1987 की धारा 22-B और लीगल सर्विस अथॉरिटी (संशोधन) एक्ट के तहत गठित यह अदालत नागरिकों के विभिन्न विवादों का बिना किसी प्रारंभिक खर्च के निपटारा कर रही है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पठानकोट के चेयरमैन सह डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज रजनीश गर्ग ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि स्थायी लोक अदालत एक चेयरमैन और दो सदस्यों वाली पीठ है, जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े कई लंबित और नए मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा कर चुकी है। इन प्रमुख क्षेत्रों से जुड़े मामलों की होती है सुनवाई बिजली, पानी की आपूर्ति, डाक, टेलीफोन सेवा और परिवहन संस्थान। अस्पताल, डिस्पेंसरी सेवा और शिक्षा से जुड़े मामले बैंकिंग, बीमा, किराया और सूचना से संबंधित विवाद। सरकारी योजनाएं व दस्तावेज: [पहचान पत्र/दस्तावेज ओमिटेड], राशन कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, शगुन योजना, बेरोजगारी भत्ता और मानव संसाधन विकास से जुड़े विवाद। ₹1 करोड़ तक के मामलों का अधिकार क्षेत्र सेशंस जज ने बताया कि यह अदालत 1 करोड़ रुपये तक की राशि से जुड़े विवादों की सुनवाई और निपटारा कर सकती है। किसी भी अदालत में लंबित या नए विवाद, शिकायतें और मामले एक सादे कागज पर लिखकर सीधे स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। फैसले के खिलाफ नहीं होगी कोई अपील इस अदालत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके फैसले दीवानी अदालत (Civil Court) के फैसलों के समान ही कानूनी रूप से मान्य होते हैं। इन फैसलों के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की जा सकती और न ही मामले को दोबारा खोलने का कोई प्रावधान है, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। प्रशासन की अपील:जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि वे उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अपने विवादों को सुलझाने के लिए स्थायी लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, ताकि कम लागत और बिना किसी मानसिक तनाव के त्वरित न्याय मिल सके।
गोपालगंज में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सह बैकुंठपुर विधायक मिथिलेश तिवारी ने रविवार को बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के महम्मदपुर स्थित त्रिगुणा मैरेज हॉल में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों और गांवों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत और जनहित से जुड़ी समस्याओं को सीधे मंत्री के समक्ष रखा। जनता दर्शन के दौरान सड़क, शिक्षा, बिजली, पेयजल, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, भूमि विवाद और स्वास्थ्य जैसी जनसुविधाओं से संबंधित मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री श्री तिवारी ने प्रत्येक आवेदन और शिकायत को गंभीरता से लिया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जनता की सेवा ही जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा दायित्वइस अवसर पर श्री तिवारी ने कहा कि जनता की सेवा ही जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा दायित्व है। उन्होंने जोर दिया कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए जनता और प्रशासन के बीच निरंतर संवाद आवश्यक है। मंत्री ने बताया कि जनता दर्शन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक भटकना न पड़े और प्रशासनिक व्यवस्था उनके द्वार तक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता से जुड़े मामलों के निष्पादन में संवेदनशीलता और पारदर्शिता बरती जाए। साथ ही, प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। मंत्री ने यह भी कहा कि विकास कार्यों के साथ-साथ आम लोगों की समस्याओं का निराकरण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। समाधान की पहल करने के लिए मंत्री का आभार व्यक्त कियाकार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने अपनी बात सीधे मंत्री के समक्ष रखी। उन्होंने समस्याओं को गंभीरता से सुनने और समाधान की पहल करने के लिए मंत्री का आभार व्यक्त किया। जनता दर्शन के दौरान कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन भी किया गया, जिससे लोगों में संतोष और उत्साह देखने को मिला। यह जनता दर्शन कार्यक्रम एक बार फिर इस बात का संदेश देता है कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान और सुशासन की भावना के साथ निरंतर कार्य कर रही है, तथा आम नागरिकों की आवाज को प्राथमिकता दे रही है।
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने रविवार को अपने विधानसभा क्षेत्र जनकपुरी में आयोजित भव्य साइक्लिंग अभियान पैडल द बीट – संडे ऑन साइकिल में हिस्सा लिया। उन्होंने इस साइकिल रैली का नेतृत्व किया। फिटनेस, स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। यह साइक्लिंग रैली एसकेवी (ए-ब्लॉक, जनकपुरी) से शुरू होकर सीएम श्री स्कूल (सी-4ई, जनकपुरी, गेट नं. 3) पर संपन्न हुई। अभियान में बच्चों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और फिटनेस प्रेमियों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली का संदेश दिया। स्वस्थ जीवन-जिम्मेदार नागरिकता की पहचान साइक्लिंग: मंत्री इस अवसर पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा- साइक्लिंग केवल एक खेल या व्यायाम नहीं है, बल्कि यह स्वस्थ जीवन, स्वच्छ पर्यावरण और जिम्मेदार नागरिकता की पहचान है। आज के दौर में जब लोग मोटापा और विभिन्न बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना बेहद आवश्यक है। 'दैनिक जीवन में साइक्लिंग को जरूर शामिल करें' उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से फिटनेस को एक जन-आंदोलन बनाने का आह्वान किया है और 'संडे ऑन साइकिल' उसी सोच को आगे बढ़ाने का एक सार्थक प्रयास है। आशीष सूद ने दिल्लीवासियों, विशेषकर युवाओं से अपील की कि वे अपने दैनिक जीवन में साइक्लिंग और अन्य शारीरिक गतिविधियों को जरूर शामिल करें। इससे न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि शहर में प्रदूषण और ईंधन की खपत को कम करने में भी मदद मिलेगी।
शहर की पढ़ाई-लिखाई को वर्ल्ड क्लास (विश्वस्तरीय) बनाने और पैरेंट्स की जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। 'मुस्कुराए कानपुर' मुहिम के तहत शहर में 'कानपुर एजुकेशन कमेटी' का गठन किया गया है। आवास विकास के एक होटल में शहर के नामचीन शिक्षाविदों और प्रशासनिक चेहरों ने मिलकर इस कमेटी का शुभारंभ किया। इस कमेटी का सबसे बड़ा मकसद एक ऐसा 'कानपुर मॉडल' तैयार करना है, जो न सिर्फ बच्चों को अच्छी और नैतिक शिक्षा दे, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक मिसाल बन सके। प्राइमरी से लेकर टेक्निकल एजुकेशन तक के 21 एक्सपर्ट्स शामिल इस खास कमेटी में कोई साधारण लोग नहीं, बल्कि शिक्षा जगत के उन 21 दिग्गजों को शामिल किया गया है जो जमीन से जुड़े हैं। इसमें प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी (टेक्निकल) शिक्षा से जुड़े अनुभवी प्रिसिंपल, मैनेजर, प्रोफेसर्स और ट्रेनर्स शामिल हैं। कमेटी में स्मार्ट सिटी के ब्रांड एंबेसडर डॉ. सिधांशु राय, भारत स्काउट एंड गाइड के सहायक राज्य आयुक्त डॉ. आर.सी. शर्मा, डॉ. अवध बिहारी मिश्रा, पी.सी. अग्निहोत्री, अमित अग्रवाल, प्रो. टी.एन. अग्रवाल, डॉ. राकेश राम त्रिपाठी, डॉ. बृजमोहन सिंह और डॉ. वनिता मेहरोत्रा जैसी हस्तियां शामिल हैं। इनके अलावा सुबोध कटियार, डॉ. सी डेनियल, गुरुशरण सिंह, डॉ. भक्ति विजय शुक्ला, प्रो. जी.एल. श्रीवास्तव, डॉ. संगीता सिंह, राजेश ग्रोवर, डॉ. माहे तलत, शाहिद कामरान, मनप्रीत सिंह, मलिका गुप्ता, डॉ. शिवा मिश्रा और किरण प्रजापति को भी इस मिशन से जोड़ा गया है। रोजगार और बजट में फीस दिलाएगी पैरेंट्स को संतुष्टि कमेटी के समन्वयक (कोऑर्डिनेटर) बनाए गए डॉ. आर.सी. शर्मा ने साफ किया कि इस पूरी मुहिम का असली फोकस तीन चीजों पर रहेगा। पहला रोजगार, दूसरा बजट में आने वाला फीस स्ट्रक्चर और तीसरा अभिभावकों (पैरेंट्स) की संतुष्टि। आज के दौर में पैरेंट्स बच्चों की महंगी फीस और भविष्य में नौकरी न मिलने की चिंता से सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, कमेटी इसी गैप को खत्म करेगी। वही, कमेटी के संस्थापक डॉ. सिधांशु राय का कहना है कि किसी भी शहर का भविष्य वहां की शिक्षा व्यवस्था से तय होता है। यह कमेटी सरकारी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान दौर की जरूरतों के हिसाब से काम करेगी। क्या है यह 'कानपुर मॉडल'?अमित अग्रवाल, डॉ. जी.एल. श्रीवास्तव और राजेश ग्रोवर ने बताया कि 'कानपुर मॉडल' के जरिए एक ऐसी प्रैक्टिकल शिक्षा प्रणाली का ढांचा तैयार किया जा रहा है, जो बच्चों को किताबी कीड़ा बनाने के बजाय उनमें नैतिक सोच और हुनर (स्किल्स) पैदा करे। डॉ. अवध बिहारी मिश्रा और प्रेमचंद अग्निहोत्री ने भी इसे शहर के विकास के लिए एक अनोखी और बेहद जरूरी पहल बताया है। आने वाले दिनों में यह कमेटी शहर के स्कूलों और कॉलेजों के लिए नए सुझाव और ब्लूप्रिंट तैयार करेगी।
पीएयू में चल रही खुली पाठशाला में 25 बच्चे, अब तक 150 से अधिक बच्चों को शिक्षा से जोड़ा
पुशांत मोदगिल | लुधियाना एक तरफ गुरुद्वारा साहिब से आती गुरबाणी की सुरीली आवाजें, दूसरी तरफ खुली हवा में कॉपी-किताब लिए बैठे वो बच्चे जिनके हाथों में कभी किताब की जगह मिट्टी और मांगकर खाने की मजबूरी हुआ करती थी। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (पीएयू) परिसर में पिछले 12 सालों से चल रही यह खुली पाठशाला किसी सरकारी योजना का हिस्सा नहीं बल्कि एक इंसान के दिल से उठी आवाज का नतीजा है। यही बात इस पूरे सामाजिक प्रयास को बाकी सब से अलग और खास बनाती है। वह बच्चे खुली पाठशाला में पढ़ाई की अपना भविष्य बना रहे हैं। इस पूरे सामाजिक प्रयास की कहानी साल 2014 से शुरू होती है। पीएयू के एंटोमोलॉजी विभाग में कार्यरत सिमरजीत सिंह पंघेर ने बताया कि उस समय यूनिवर्सिटी परिसर में नए हॉस्टल का निर्माण कार्य चल रहा था। वहां काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के छोटे-छोटे बच्चे कॉपियों की जगह हाथों में मिट्टी और बालू लिए घूमते रहते थे। सिमरजीत सिंह ने इन बच्चों को इस आदत से हटाकर शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की सोची। शुरुआत में उन्होंने महज 5 बच्चों को इकट्ठा किया। उन्हें पढ़ाई से जोड़ने के लिए कभी प्यार का सहारा लिया तो कभी खेल-खेल में बिस्कुट व खाने-पीने की चीजों से पेड़ की छांव तले बिठाना शुरू किया। धीरे-धीरे ये बच्चे अक्षर पहचानने लगे तो इस टीम ने इनके आधार कार्ड बनवाने का काम किया ताकि सरकारी स्कूलों के जरिए मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ा जा सके। इस खुली पाठशाला की सबसे खूबसूरत और प्रभावशाली बात इसका समर्पित टीचिंग स्टाफ है। यहां बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई पेशेवर या वेतनभोगी शिक्षक नहीं आते बल्कि यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे देश के होनहार छात्र खुद आगे आकर अपनी सेवाएं देते हैं। जब ये छात्र शाम के समय गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक होने आते हैं तो खुली हवा में पढ़ते इन बच्चों को देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते और खुद ब्लैकबोर्ड का चॉक थाम लेते हैं। मौजूदा समय में यूनिवर्सिटी के तीन होनहार छात्र अपनी बेहद कठिन और व्यस्त पढ़ाई के बीच से रोज़ समय निकालकर इन बच्चों को निशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। इनमें रीना ठाकुर एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी के द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं, प्रभदीप सिंह बीएससी एग्रीकल्चर के तृतीय वर्ष में पढ़ाई कर रहे हैं और गुरवीर सिंह गडवासु से बीएससी फिशरीज साइंस के द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। इनसे पहले भी यूनिवर्सिटी के कई पीएचडी स्कॉलर्स लंबे समय तक इस मिशन का हिस्सा रह चुके हैं। समय के साथ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल बनकर तैयार हो गए और वहां काम करने वाली पुरानी लेबर आगे मूव कर गई, लेकिन यह खुली पाठशाला कभी बंद नहीं हुई। अब तक इस खुली पाठशाला से पढ़कर करीब 150 से अधिक बच्चे बुनियादी शिक्षा लेकर आगे बढ़ चुके हैं। वर्तमान में भी यहां करीब 25 बच्चे नियमित रूप से पढ़ रहे हैं। अब पीएयू कैंपस के अलावा बाहर के इलाकों से भी जो जरूरतमंद छात्र हैं वे भी इस खुली पाठशाला की जानकारी मिलने पर यहां आकर नियमित रूप से कक्षाएं ले रहे हैं। इस पूरी मुहिम में गुरुद्वारा साहिब की प्रबंधकीय कमेटी का विशेष सहयोग रहता है। बच्चों के बैठने की कुर्सियां, ब्लैकबोर्ड, अलमारी और नई कॉपियां व स्टेशनरी का सारा सामान गुरुद्वारा साहिब परिसर के अंदर ही सुरक्षित रखा जाता है। सिमरजीत सिंह पंघेर बताते हैं कि इस खुली पाठशाला का मकसद सिर्फ बच्चों को बुनियादी ज्ञान देना नहीं बल्कि उन्हें अच्छी शिक्षा के लिए तैयार करना भी है। शुरुआती पंजाबी और बुनियादी ज्ञान देने के बाद इन बच्चों का दाखिला पीएयू के ही सरकारी स्कूल में करवा दिया जाता है। इस प्रयास की सबसे बड़ी सफलता का चेहरा कंचन नाम की बच्ची है। कंचन कभी इसी पेड़ की छांव तले पहली बार वर्णमाला सीखने आई थी और आज वह अपनी मेहनत के दम पर 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। कंचन का परिवार अब यूनिवर्सिटी परिसर से काफी दूर शिफ्ट हो चुका है लेकिन वह आज भी हफ्ते में दो-तीन दिन विशेष तौर पर खुली पाठशाला में आती है।
होम स्टेट कोटा खत्म होने पर शिक्षा मंत्री से मिलेगा चैंबर प्रतिनिधिमंडल
सिटी रिपोर्टर | रांची फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एजुकेशन उप समिति की बैठक में बीआईटी मेसरा द्वारा झारखंड के छात्रों के लिए 50 प्रतिशत होम स्टेट कोटा समाप्त किए जाने पर चिंता व्यक्त की गई। सदस्यों ने इसे राज्य के विद्यार्थियों के हितों के विपरीत और उनके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला बताया। उप समिति के चेयरमैन पारस अग्रवाल ने कहा कि इस सत्र से सभी सीटों पर ऑल इंडिया मेरिट के आधार पर नामांकन लेने का निर्णय अत्यंत चिंताजनक है। अब तक होम स्टेट कोटा के तहत झारखंड के विद्यार्थियों के लिए लगभग 650 सीटें आरक्षित थीं। ऑल इंडिया कोटा और होम स्टेट कोटा के कट-ऑफ में अंतर होने के कारण राज्य के कई प्रतिभाशाली और निम्नवर्गीय परिवारों के बच्चों को इस प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ने का अवसर मिलता था। चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री और विभागीय सचिव से मुलाकात करेगा। प्रतिनिधिमंडल राज्य सरकार से बीआईटी मेसरा के साथ आवश्यक पहल कर होम स्टेट कोटा पुनः बहाल कराने का आग्रह करेगा। बैठक में उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया, राम बांगड़, मुकेश अग्रवाल और आलोक सिंह सहित कई सदस्य उपस्थित थे।
समालखा में सैनी सेवा ट्रस्ट ने शिक्षा को बढ़ावा देने और जरूरतमंद बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया। जिसमें क्षेत्र के 45 बच्चों को कॉपी, किताबें, पेन और अन्य शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर सैनी सेवा ट्रस्ट की चेयरपर्सन माया देवी ने कहा कि शिक्षा ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की शक्ति रखती है। उन्होंने कहा कि, किताबों में ही बुलंदियों की उड़ान छुपी है। माया देवी ने बच्चों को बेहतर शिक्षा और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास करते रहने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम के दौरान ट्रस्ट ने जरूरतमंद परिवारों को दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली आवश्यक वस्तुएं भी वितरित कीं। इसके अतिरिक्त, एक दिव्यांग व्यक्ति को व्हीलचेयर भेंट कर मानवीय सेवा का संदेश दिया गया। क्षेत्रवासियों ने ट्रस्ट के इन प्रयासों की सराहना की और इसे समाज के लिए प्रेरणादायक पहल बताया। हर जरुरतमंद को मिलना चाहिए सम्मान : मोहन लाल मोहन लाल ने इस मौके पर कहा कि समाज की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब हर बच्चा शिक्षा से जुड़े और हर जरूरतमंद व्यक्ति को सम्मान के साथ सहायता मिले। उन्होंने बताया कि सैनी सेवा ट्रस्ट का उद्देश्य केवल सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि लोगों में आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की प्रेरणा जगाना भी है। बच्चों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। ट्रस्ट के सदस्यों ने शिक्षा के महत्व और सामाजिक सेवा के प्रति लोगों को जागरूक किया। उपस्थित सभी लोगों ने भविष्य में भी ऐसे जनहितकारी कार्यों को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मोहन लाल, नितीश, निशा, करण सिंह सैनी, अनिल सैनी, ममता, तमन्ना सहित ट्रस्ट के अनेक सदस्य, गणमान्य व्यक्ति और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।
टोंक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयपुर प्रान्त के संघ शिक्षा वर्ग-2026 का शनिवार को समापन हुआ। कार्यक्रम में धन्ना पीठाधीश्वर श्रीश्री 1008 बजरंगदेवाचार्य महाराज, पूज्य संत कोमलराम महाराज रामद्वारा टोंक के सान्निध्य एवं रिटायर्ड सहायक कस्टम कमिश्नर राजेन्द्र महावर उपस्थित रहे। समापन समारोह के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र कार्यवाह जसवंत खत्री थे। भारत सीना तानकर खड़ा है मुख्यवक्ता जसवंत खत्री ने दुनिया के वर्तमान हालातों की चर्चा करते हुए कहा- भारत अपनी ताकत के बल से दुनिया के सामने विपरीत परिस्थितियों में भी सीना तानकर खड़ा है। भारत न सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक, सामाजिक एवं सैन्य दृष्टि से बड़ी मजबूती से दुनिया की बड़ी शक्तियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि विश्व युद्ध के हालातों में दुनिया भारत की तरफ निहार रही है। खत्री ने अराष्ट्रवादी शक्तियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा- कुछेक ऐसी ताकते हैं जो भारत को तोड़ना चाहती हैं जिनसे सावधान होना पड़ेगा। भारतीयों को ऐसी ताकतों से सावधान होना पड़ेगा। समय-समय पर ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए संघ शिक्षा वर्ग सर्वाधिकारी अशोक कुमार मित्तल ने संघ शिक्षा वर्ग का प्रतिवेदन देते हुए कहा- श्रीमद् भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने सात्विककर्ता के लक्षण बताते हुए स्वयं कहा है कि जो कर्ता अनुराग से रहित अहंकार शून्य धैर्य एवं उत्साह से युक्त होता है तथा सफलता एवं असफलता में निर्विकार रहता है। वही सात्विककर्ता है। कार्यकर्ताओं में ऐसे उत्कृष्ट गुणों का विकास करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रतिवर्ष समय-समय पर प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन करता है। देश समाज का कार्य करने के लिए राष्ट्रीय चिंतन और आचरण वाले ध्येय समर्पित कार्यकर्ताओं की सहज निर्मिति के लिए संघ शिक्षा वर्गों की महती भूमिका है। तीन वर्ग आयोजित हुए वर्ग प्रमुख ने बताया- जयपुर प्रान्त में तीन वर्ग आयोजित किए गए हैं। जिनमें पहला विद्यालय विद्यार्थी वर्ग टोंक में जिसमें 10वीं, 11वीं, 12वीं की परीक्षा में प्रविष्ट विद्यार्थियों का, दूसरा महाविद्यालय विद्यार्थी व तरूण व्यवसायी वर्ग का जामडोली जयपुर में ,तीसरा प्रौढ व्यवसायी वर्ग राजापार्क जयपुर 40 से 65 वर्ष तक के व्यवसायियों का किया है। टोंक में चल रहे संघ शिक्षा वर्ग का जिक्र करते हुए बताया- टोंक में 22 मई को वर्ग का उद्घाटन डीएसपी मृत्यूंजय मिश्रा व सह प्रांत प्रचारक विशाल ने किया। 123 शिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया इस वर्ग में जयपुर प्रान्त के 24 जिलों के 123 शिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इनमें मुख्य शिक्षक व शाखा कार्यवाह एवं ऊपर के दायित्ववान कार्यकर्ताओं की सहभागिता भी रही। वर्ग में 21 शिक्षक एवं 20 प्रबंधकों तथा 10 जिला प्रमुख ने पूरा समय रहकर वर्ग के सुचारू रूप से संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस 15 दिवसीय वर्ग में अखिल भारतीय सम्पर्क प्रमुख रामलाल का 4 दिन पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। प्रान्तीय अधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्र कार्यवाह जसवंत खत्री, क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम , प्रांत सह संघचालक हेमन्त सेठिया, प्रांत कार्यवाह रमेश पारीक, प्रांत प्रचारक बाबूलाल,सह प्रांत प्रचारक विशाल कुमार का सानिध्य भी वर्ग में मिला। समारोह में जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी,मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, पंडित सुरेश दुबे,सेंट सोल्जर शिक्षा समिति टोंक के निदेशक बाबूलाल शर्मा, सहित काफी संख्या में महिला, पुरुष मौजूद थे।
उमरिया जिले में 110 निजी स्कूलों ने जिला शिक्षा केंद्र (डीईसी) के निर्देशों की अनदेखी की है। दो माह पहले फीस, पुस्तकों और शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत प्रवेश संबंधी जानकारी मांगी गई थी, लेकिन स्कूलों ने अभी तक विवरण उपलब्ध नहीं कराया है। अब डीईसी ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। जिले में, जिसमें जिला मुख्यालय भी शामिल है, लगभग 190 निजी स्कूल संचालित हैं। जिला शिक्षा केंद्र ने सभी स्कूलों को पत्र जारी कर वार्षिक फीस, छात्रों को दी जाने वाली पुस्तकों और आरटीई के तहत हुए प्रवेशों की विस्तृत जानकारी मांगी थी। इसके बावजूद, बड़ी संख्या में स्कूलों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर यह जानकारी नहीं भेजी डीपीसी द्वारा कई बार स्मरण पत्र (रिमाइंडर) भी भेजे गए। इसके बावजूद, 110 स्कूलों ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे विभागीय अधिकारियों में नाराजगी है। अधिकारियों का कहना है कि स्कूल संचालकों की मनमानी के कारण आवश्यक जानकारी संकलित नहीं हो पा रही है। जिला परियोजना समन्वयक के.के. डेहरिया ने बताया कि जिन स्कूलों ने अब तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले को कलेक्टर के संज्ञान में लाया जाएगा और संबंधित समिति के माध्यम से कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। विभाग का कहना है कि निजी स्कूलों की फीस संरचना, पुस्तक वितरण और आरटीई प्रवेशों की निगरानी के लिए यह जानकारी आवश्यक है। समय पर जानकारी उपलब्ध न कराने वाले स्कूलों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
मैनपुरी में अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने समाज को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक किया और इसे सबसे मजबूत हथियार बताया। शनिवार को शहर के गोला बाजार स्थित अहिल्याबाई होलकर चौक पर पहुंचकर केंद्रीय मंत्री बघेल ने माल्यार्पण किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अभिभावकों को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि 5 बीघा जमीन बेचकर बच्चों को अच्छी डिग्री मिलती है, तो ऐसा अवश्य करना चाहिए। डिग्री और नौकरी हासिल होने के बाद बच्चा 5 बीघा से 50 बीघा भूमि भी खरीद सकेगा। केंद्रीय मंत्री ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि अहिल्याबाई ने शासनकाल में राज किया और उनके ससुर ने उन्हें आगे बढ़ाया। नारी सशक्तिकरण के लिए उनकी एक अलग पहचान बनी है। बघेल ने समाज से अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार और अच्छी उपलब्धि हासिल करने की आशा व्यक्त की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के साथ पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, विधायक रामनरेश गंगोत्री, टूंडला विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर, पूर्व मंत्री अयोध्या प्रसाद पाल, महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम प्रकाश पाल, हौसला प्रसाद पाल, राजेंद्र सिंह पाल, संध्या सिंह धनगर, गगन पाल, संयोजक बलवीर सिंह पाल, आलोक गुप्ता, ममता राजपूत, रोड पाल, आसान सिंह पाल, महेश सिंह पाल, प्रमोद पाल, मुनेंद्र पाल, निर्भय सिंह पाल, इनाम सिंह, रविंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, रामवीर सिंह, शेर सिंह, महेश चंदपाल, मनोज कुमार और साक्षी सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
दिल्ली में हुए कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक और सामाजिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। देश के विभिन्न राज्यों और जिलों से बड़ी संख्या में युवा और छात्र दिल्ली पहुंचे। इसी क्रम में सोनीपत से भी युवाओं का एक दल नारेबाजी करते हुए दिल्ली के लिए रवाना हुआ। रवाना होने से पहले युवाओं ने बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। युवाओं का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वर्षों का समय और मेहनत लगाने के बावजूद बार-बार होने वाली अनियमितताओं से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। दिल्ली में हुए प्रदर्शन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला और उन्होंने अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाने का संकल्प लिया। NEET पेपर लीक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी, यानी CJP ने शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर 5 घंटे प्रदर्शन किया। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि मंत्री 5 दिन के अंदर इस्तीफा दें, नहीं तो अगले शनिवार, यानी 13 जून को जंतर-मंतर पर फिर प्रदर्शन करेंगे। पेपर लीक मामलों पर युवाओं ने जताया रोष कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए दल का नेतृत्व कर रहे विमल किशोर ने बातचीत में कहा कि आज का युवा लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों से बेहद परेशान है। उन्होंने कहा कि लाखों अभ्यर्थी दिन-रात मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा से पहले या बाद में पेपर लीक होने की घटनाएं उनकी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। उनका कहना है कि इससे युवाओं का मनोबल टूटता है और भविष्य को लेकर असुरक्षा बढ़ती है। सरकार पर लगाए ठोस कार्रवाई न करने के आरोप विमल किशोर ने आरोप लगाया कि बार-बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आने के बावजूद सरकार प्रभावी और सख्त कार्रवाई करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाए जाने के कारण ऐसी घटनाएं लगातार दोहराई जा रही हैं। युवाओं का मानना है कि यदि समय रहते कड़ी कार्रवाई होती तो परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठते। दिल्ली में बुलंद होगी युवाओं की आवाज उन्होंने कहा कि दिल्ली में होने वाला प्रदर्शन केवल विरोध दर्ज कराने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके माध्यम से युवा अपनी मांगों को मजबूती से सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। प्रदर्शन में शामिल होने वाले छात्र और युवा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग उठाएंगे। सख्त कानून और जवाबदेही तय करने की मांग युवाओं का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पेपर लीक मामलों पर सख्त कानून लागू किए जाने चाहिए। साथ ही संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर सोनीपत से रवाना हुए युवाओं ने केवल पेपर लीक का मुद्दा ही नहीं उठाया, बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ाने और भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की मांग भी रखी। उनका कहना है कि लंबे समय से विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रियाएं लंबित हैं, जिससे योग्य युवाओं को नौकरी मिलने में देरी हो रही है और उनमें निराशा बढ़ रही है। वहीं, CJP के प्रदर्शन के मद्देनजर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, मुख्य रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और दिल्ली के बॉर्डर पॉइंट्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। 1000 से ज्यादा पुलिस जवान पहले से तय पॉइंट्स पर तैनात किए गए थे। बाजारों और संवेदनशील इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी गई थी। मंत्री के इस्तीफे के लिए 5 दिन की समय सीमा अभिजीत ने कहा- कॉकरोच जनता पार्टी अपनी मांग पर अड़ी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। उन्होंने धमेंद्र को इस्तीफे के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर कॉकरोच जनता पार्टी की बात नहीं मानी जाती है, तो 13 जून को जंतर-मंतर पर दोबारा प्रदर्शन किया जाएगा।
अभिजीत दिपके ने उस सुबह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपने पहुंचने को याद करते हुए कहा कि उनकी फ्लाइट लैंड होने से ठीक पहले, उन्हें ऐसा लगा जैसे वह अपनी आज़ादी के आखिरी पल जी रहे हैं।
दिल्ली में शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के बीच आगरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक आगरा कॉलेज के सामने हाथ में पोस्टर लेकर खड़ा दिखाई दे रहा है। पोस्टर पर शिक्षा मंत्री रिजाइन दो लिखा है, जबकि सड़क के डिवाइडर पर लगे पोस्टरों में जागो आगरा, जागो आगरा और Stop Playing With The Life Studies जैसे संदेश नजर आ रहे हैं। साथ ही वीडियो में आगरा कॉलेज के 7 से 8 युवक भी एक साथ खड़े नजर आ रहे है। सोशल मीडिया पर दी जा रही जानकारी के अनुसार यह वीडियो 28 मई का बताया जा रहाा। वीडियो को आदित्य शर्मा नामक युवक द्वारा पोस्ट किया गया बताया जा रहा है और वीडियो में दिखाई देने वाला युवक भी आदित्य शर्मा ही बताया जा रहा है। जिस अकाउंट से वीडियो पोस्ट किया गया है उसके फॉलोअर्स 22.2K हैं, वीडियो पर 5,549 व्यूज हैं। और करीब 300 लोगों ने इस लाइक किया है। वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कमेंट सेक्शन में कई यूजर CJP जिंदाबाद और छात्रों के समर्थन में नारे लिखते दिखाई दे रहे हैं। कुछ यूजर्स ने शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी राय व्यक्त की है। वीडियो ऐसे समय वायरल हुआ है जब दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कारण सोशल मीडिया पर कई लोग आगरा के इस वीडियो को भी उसी बहस का हिस्सा मानकर साझा कर रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर व्यापक रूप से शेयर किया जा रहा है और स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
गुरुग्राम जिले के एसजीटी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ नर्सिंग ने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड स्टैंडर्ड्स (NRCeS) और सी-डैक, पुणे के सहयोग से एक तीन दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) का आयोजन किया। यह कार्यक्रम 3 से 5 जून तक हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन हेल्थकेयर विषय पर आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन एसजीटी विश्वविद्यालय के प्रॉ-वाइस चांसलर प्रो. (डॉ.) अतुल नासा ने किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल परिवर्तन के दौर में शिक्षकों और स्वास्थ्य पेशेवरों का आधुनिक तकनीकों से दक्ष होना समय की आवश्यकता है। उन्होंने डिजिटल तकनीकों को स्वास्थ्य शिक्षा और सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण बताया। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड की जानकारी दी गई स्कूल ऑफ नर्सिंग के डीन डॉ. सुनील कुमार दुलार के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में मेडिकल, नर्सिंग, डेंटल, फिजियोथेरेपी, एलाइड हेल्थ साइंसेज, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी तथा एसजीटी अस्पताल के संकाय सदस्यों एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सक्रिय भागीदारी की। एफडीपी के दौरान NRCeS एवं सी-डैक, पुणे के विशेषज्ञ डॉ. सुरेश कुमार शर्मा, सुश्री सयाली सटोकर, चिन्मय भुताड एवं सुश्री प्रीतम तांबे ने विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। इनमें इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड (EHR), डिजिटल हेल्थ स्टैंडर्ड्स, SNOMED CT, ICD-10, नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स, डेटा एनालिटिक्स, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, LOINC, FHIR, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM), नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज (NHCX), DICOM स्टैंडर्ड्स तथा स्वास्थ्य डेटा की गोपनीयता एवं सुरक्षा शामिल थे। हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वास्थ्य सूचना प्रणालियों के व्यावहारिक प्रदर्शन और हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण भी शामिल था। इससे प्रतिभागियों को डिजिटल हेल्थ तकनीकों एवं इंटरऑपरेबिलिटी मानकों की व्यवहारिक समझ विकसित करने का अवसर मिला। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की उपयोगिता और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन की सराहना की। समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। आयोजकों ने बताया कि यह पहल स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों के प्रभावी उपयोग, क्षमता निर्माण और भविष्य की स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपना पहला प्रदर्शन करेगी। यह प्रदर्शन NEET-UG पेपर लीक और CBSE, CUET SSC-GD जैसी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ है। इसके समर्थन में पटना में भी प्रदर्शन किया जाएगा। इसी आह्वान को आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) पटना यूनिवर्सिटी इकाई द्वारा आज कारगिल चौक पर शाम 5 बजे एकजुटता प्रदर्शन किया जाएगा। मोदी सरकार की भ्रष्ट और विफल शिक्षा व्यवस्था AISA की ओर से कहा गया कि मोदी सरकार की भ्रष्ट और विफल शिक्षा व्यवस्था के कारण देश के लगभग 50 से 60 लाख छात्रों को पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने और प्रशासनिक अव्यवस्था का सामना करना पड़ा है। हाल के वर्षों में हुई परीक्षाओं में भारी अनियमितताओं ने छात्रों के भविष्य को गंभीर संकट में डाल दिया है। NEET पेपर लीक से लगभग 22 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए, CBSE बोर्ड की अव्यवस्थाओं से 17 लाख से अधिक छात्र प्रभावित हुए। CUET-UG की गड़बड़ियों से लगभग 16 लाख अभ्यर्थियों को परेशानी झेलनी पड़ी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग इन घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय छात्रों के भविष्य की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस विफलता की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से छात्र-युवा शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पेपर लीक और लगातार बढ़ती अव्यवस्थाओं के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे।
वाराणसी के रामनगर स्थित राधा किशोरी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज को केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के तहत चयनित किया गया है। इसके साथ ही यह विद्यालय अब पीएम श्री विद्यालय के रूप में जाना जाएगा। इस दर्जे के मिलने से विद्यालय में आधुनिक शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार होगा और छात्राओं को नई शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। पीएम श्री योजना के तहत विद्यालय में डिजिटल बोर्ड, आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएं, आईसीटी (ICT) लैब और टिंकरिंग लैब जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप यहां रटने की बजाय समझ और प्रयोग आधारित शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही खेल आधारित शिक्षण पद्धति को भी बढ़ावा मिलेगा। कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा पर रहेगा फोकस विद्यालय की छात्राओं को कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा से भी जोड़ा जाएगा, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। विद्यालय के विकास और संसाधनों को मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से विशेष अनुदान भी उपलब्ध कराया जाएगा। करीब 2400 छात्राएं कर रही हैं अध्ययन विद्यालय की प्रधानाचार्य साधना राय ने बताया कि राधा किशोरी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कक्षा 5 से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई होती है और वर्तमान में करीब 2400 छात्राएं अध्ययनरत हैं। प्रदेश के तीन विद्यालयों को मिला दर्जा राधा किशोरी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के अलावा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज संभल और राजकीय इंटर कॉलेज तकसारा, अयोध्या को भी पीएम श्री का दर्जा प्रदान किया गया है। वाराणसी में बढ़ी पीएम श्री विद्यालयों की संख्या इससे पहले वाराणसी में पीएम श्री राजकीय प्रभु नारायण इंटर कॉलेज, पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज जक्खिनी, पीएम श्री राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज, पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मलदहिया और पीएम श्री राजकीय अभिनव इंटर कॉलेज को यह दर्जा मिल चुका है। जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) भोलेंद्र प्रताप सिंह ने इसे जिले के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि पीएम श्री का दर्जा मिलने से विद्यालय को विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट मिलेगा। इससे छात्राओं को आधुनिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
शिक्षाविद आचार्य श्यामलाल कुमावत की पुण्यतिथि मनाई
राष्ट्र निर्माण, शिक्षा और सामाजिक जागरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले आलोक संस्थान के संस्थापक आचार्य श्यामलाल कुमावत की आठवीं पुण्यतिथि पर गुरुवार को स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। समारोह का शुभारंभ प्रतिमा के दुग्धाभिषेक से हुआ। इसके बाद पहली बार 51 किलो गुलाब की पंखुड़ियों से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विशेष पुष्पाभिषेक किया गया। स्मरणांजलि सभा में उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने कहा कि कश्मीर आंदोलन के दौरान डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ संघर्ष करने वाले उदयपुर के प्रमुख कार्यकर्ताओं में आचार्य कुमावत भी शामिल थे। धारा 370 हटने से उनके संकल्प को पूर्णता मिली है। ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा ने उन्हें संगठन निर्माण का अग्रदूत बताया, जबकि राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति कर्नल प्रो. शिवसिंह सारंगदेवोत ने कहा कि नई शिक्षा नीति जिन जीवन मूल्यों की बात करती है, उन्हें आचार्य कुमावत ने दशकों पहले अपने शैक्षिक कार्यों में अपनाया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता आलोक संस्थान के निदेशक डॉ. प्रदीप कुमावत ने की।
शिक्षा विभाग की यह कैसी व्यवस्था... एक साल पहले पदोन्नत प्रिंसिपल को अब तक पोस्टिंग नहीं
शिक्षा विभाग में पदोन्नति हो रही है, लेकिन पोस्टिंग नहीं मिल रही। इस कारण पदोन्नति के बावजूद उन्हें उच्च पद नहीं मिल रहा और यथा स्थान कार्यग्रहण करा दिया गया। अधिकारियों की लापरवाही के कारण पदोन्नत कर्मचारी लंबे समय से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। पिछले एक साल में विभाग में डीईओ, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नतियां तो की गई, लेकिन पोस्टिंग अब तक नहीं दी गई। पदोन्नत कर्मचारी आज भी उसी स्थान पर काम कर रहे हैं जहां से उनको पदोन्नत किया गया था। इससे पदोन्नत कर्मचारियों में विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। विभाग में पिछले साल मई में पदोन्नति के बाद 3800 नए प्रिंसिपल मिले थे। इनको यथा स्थान कार्यग्रहण कराया। इसके बाद इनकी पोस्टिंग के लिए 3 बार काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया। तीनों ही बार ऐनवक्त पर शेड्यूल को वापस ले लिया। अधिकारी बार-बार आदेश पर यू-टर्न ले रहे हैं। वहीं, प्रिंसिपल पोस्टिंग को लेकर भी विभाग ने यू-टर्न ले लिया। सितंबर 2025 में पदोन्नत हुए करीब 11 हजार वाइस प्रिंसिपल भी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। इनके वरिष्ठता निर्धारण में भी गड़बड़ी हुई। इसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। पदोन्नति 144 जिला शिक्षा अधिकारी भी पोस्टिंग के अभाव में अपने पुराने पद पर ही काम कर रहे हैं। इसी तरह से कई अन्य पदों पर भी पोस्टिंग लंबित पड़ी है। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ के प्रवक्ता देवकरण गुर्जर और राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ हो गया है। विभाग को चाहिए कि पोस्टिंग में आ रही अड़चनों को दूर करे, ताकि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद पदोन्नति कर्मचारियों की पोस्टिंग का रास्ता खुल सके। पोस्टिंग नहीं होने से यह पड़ रहा है असर पोस्टिंग नहीं होने से कर्मचारी पुराने पद पर काम कर रहा है। वेतन पदोन्नति वाला ले रहा है। यानी सरकार काम निम्न पद का करा रही है और वेतन उच्च पद का दे रही है। इसके अलावा एक स्कूल में एक से अधिक वाइस प्रिंसिपल व प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। इससे इनका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। अगर पोस्टिंग मिले तो स्कूलों में खाली पड़े इनके पद भर सकेंगे और स्कूलों की मॉनिटरिंग सही तरीके से हो सकेगी।
कॉलेज शिक्षा विभाग की भर्ती के साक्षात्कार में प्रार्थी को भी शामिल करें
हाईकोर्ट ने आरपीएससी की कॉलेज शिक्षा विभाग की भर्ती में प्रार्थी अंतिम वर्ष के छात्र को राहत देते हुए उसे फिजिकल इंस्ट्रक्टर के साक्षात्कार में शामिल करने का निर्देश दिया है। वहीं मामले में प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव, कॉलेज शिक्षा आयुक्त व आरपीएससी सचिव से जवाब देने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने यह निर्देश विवेक कुमार मिश्रा की याचिका पर दिया। अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि प्रार्थी ने भर्ती में फिजिकल इंस्ट्रक्टर पद के लिए आवेदन किया था। उस समय वह अंतिम वर्ष का छात्र था। उसने भर्ती परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली। लेकिन उसे साक्षात्कार में शामिल करने से यह कहते हुए मना कर दिया कि आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि तक उसका अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित नहीं हुआ था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हो चुके अथवा शामिल होने वाले अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे। इसलिए परीक्षा में सफल होने के बाद भी उसे साक्षात्कार से वंचित करना उसके वैधानिक अधिकारों का हनन है। इसलिए उसे साक्षात्कार सहित भर्ती परीक्षा में शामिल किया जाए। अदालत ने मामले में प्रार्थी को राहत देते हुए उसे साक्षात्कार में शामिल करने के लिए कहा।
मुफ्त शिक्षा के लिए दान की जगह पर बना डाली कोठी; घर से निकाला तो बुजुर्ग एनआरआई दंपती ने बिछाई दरी
पीड़ित एनआरआई प्रोफेसर दविंदर सिंह ग्रेवाल और उनकी पत्नी ने रुंधे गले से कहा इस उम्र में अब हमारी कोई ख्वाहिश नहीं बची है। हमें न तो धन-दौलत चाहिए और न ही कोई ऐश-ओ-आराम। हम तो बस अपने दिवंगत बेटे की याद में एक ऐसा एजुकेशन सेंटर बनाना चाहते हैं, जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़-लिख सकें। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि यहां से शिक्षा पाकर बच्चे जिंदगी में एक कामयाब और अच्छे इंसान बनें। लेकिन हमें क्या पता था कि भगवान के घर (धार्मिक संस्था) में ही हमारे साथ ऐसा धोखा हो जाएगा और हमारी भावना का तमाशा बना दिया जाएगा। भास्कर न्यूज | लुधियाना बाड़ेवाल रोड स्थित पंजाब कॉलोनी से रिश्तों को शर्मसार करने और एक तथाकथित धार्मिक संस्था के बाबा द्वारा बुजुर्गों से धोखाधड़ी का बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है। एक पढ़े-लिखे एनआरआई बुजुर्ग प्रोफेसर दंपति, जिनकी उम्र 80 साल हो चुकी है, आज न्याय के लिए अपने ही घर के बाहर दरी बिछाकर धरने पर बैठने को मजबूर हैं। दिल के मरीज इस बुजुर्ग दंपति का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने दिवंगत बेटे की याद में बच्चों की मुफ्त शिक्षा के लिए करोड़ों रुपये की जमीन दान कर दी थी। शुक्रवार को इस प्रताड़ना और धोखे से तंग आकर आज उन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए अपने ही घर के बाहर दरी बिछा दी और पुलिस विभाग के खिलाफ रोष जाहिर किया। प्रोफेसर ग्रेवाल ने बताया कि उन्होंने इस धोखाधड़ी और कब्जे के खिलाफ अदालत में केस भी दायर कर दिया है। मामले का संज्ञान लेते हुए डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने लुधियाना पुलिस को तुरंत सख्त निर्देश जारी किए हैं। डीसी ने पुलिस को मार्क करते हुए कहा है कि दोनों बुजुर्गों को तुरंत पूर्ण न्याय दिलाया जाए और उन्हें सम्मानजनक तरीके से उनके घर के अंदर बिठाया जाए। मेरे दो बेटे थे। एक बेटे का कुछ समय पहले देहांत हो चुका है, जबकि दूसरा बेटा मुझे व मेरी पत्नी को बेसहारा छोड़कर अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में रह रहा है। हम दोनों पति पत्नी ने मृत बेटे की याद को जिंदा रखने के लिए बाड़ेवाल रोड की पंजाब कॉलोनी वाला 512 गज का करोड़ों रुपये का प्लॉट बारुंदी की एक धार्मिक संस्था के बाबा को दान कर दी थी। दान की शर्त यह थी कि बाबा वहां गरीब बच्चों के लिए एक एजुकेशन सेंटर बनाएंगे, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। लेकिन मुझे तब गहरा सदमा लगा, जब पता चला कि बाबा ने वहां कोई एजुकेशन सेंटर नहीं बनाया, बल्कि उस जमीन पर एक आलीशान कोठी खड़ी कर दी और उसे कमाई का साधन बनाते हुए किसी दूसरे को रहने के लिए दे दिया। जब मैं और पत्नी सच्चाई जानने बाबा के पास गए, तो उसने मिलने तक से मना कर दिया। मैंने मामले की शिकायत डीसी से की। प्रशासन के दखल के बाद हम दोनों अपने घर के अंदर तो चले गए, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। हम दोनों को मेरे ही घर के मुख्य हिस्से से हटाकर एक छोटे से स्टोर रूम में रहने को मजबूर किया , जहां न तो सांस लेने के लिए पंखा है और न ही लेटने के लिए बेड। मुझे अपने ही घर में अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है।- दविंदर सिंह ग्रेवाल पीड़ित प्रोफेसर
सोशल मीडिया पर एक मजाक के तौर शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) दिल्ली के जंतर-मंतर पर आज अपना पहला प्रदर्शन करेगी। CJP का प्रदर्शन NEET-UG, CBSE, CUET और SSC-GD जैसी परिक्षाओं में हुई धांधलियों और पेपर लीक के खिलाफ है। पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेगी। CJP ने प्रदर्शन में शामिल होने वाले समर्थकों के लिए एक गाइडलाइन भी जारी की है। इसमें समर्थकों से सनस्क्रीन लगाकर, नाश्ता करके आने, हाथ में तिरंगा, फूल और किताब लाने जैसी 8 अपील की गई हैं। CJP फाउंडर अभिजीत दीपके सुबह 8 बजे भारत पहुंचेंगे। वे शुक्रवार को अमेरिका से रवाना हुए थे। उन्होंने X पर लिखा- अपना भाग्य संविधान के हाथों में छोड़कर भारत के लिए निकल रहा हूं। दीपके दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहां से सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत लेगें। अभिजीत ने समर्थकों से पुलिस स्टेशन पहुंचने की अपील की है। उन्होंने समर्थकों से कहा है कि एयरपोर्ट पर भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं है। CJP ने समर्थकों को बताया- क्या करें, क्या न करें 5 जून की CJP से जुड़ीं अपडेट्स CJI का बयान, चर्चा में CJP 15 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा- कॉकरोच की तरह ऐसे युवा हैं, जिन्हें इस पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा है। इनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया और कुछ RTI तथा अन्य तरह के एक्टिविस्ट बन रहे हैं। ये हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इस बयान के अगले दिन, 16 मई को इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था। अभिजीत बोले- मजाक अब आगे निकल चुका दीपके 19 मई को एक मीडिया इंटरव्यू में कहा था- यह आंदोलन एक मजाक के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अब यह मजाक से आगे निकल चुका है। युवाओं की बेरोजगारी और व्यवस्था से निराशा ने आंदोलन को बड़ा बनाया। CJP को अब तक सोशल एक्टिविक्ट सोनम वांगचुक, एक्टर अतुल कुलकर्णी, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन (DUSU) पूर्व प्रेसिडेंट रौनक खत्री समेत अन्य लोगों का समर्थन मिला है। सोनम वांगचुक जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में भी शामिल होंगे। CJP इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में भाजपा-कांग्रेस, AAP से आगे 4 जून: CJP की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस- शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की दिल्ली में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पार्टी की तरफ से तीन सौरव दास (मुख्य प्रवक्ता), प्रवक्ता विजेता दहिया और आशुतोष रांका ने पार्टी की मांग रखीं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे मांगा। कहा कि CJP सरकार और विपक्ष दोनों से बातचीत को तैयार है। सौरव ने CBSE चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता के तबादले को सिर्फ दिखावा बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय होनी चाहिए और केवल तबादलों से समस्या का समाधान नहीं होगा। पूरी खबर पढ़ें… महाराष्ट्र में दीपके के घर के बाहर पुलिस तैनात दीपके का परिवार महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में रहता है। वर्तमान में उनके घर पर 24 घंटे पुलिस की तैनाती है। पुलिस के मुताबिक, यह तैनाती एहतियान की गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर CJP का मुद्दा ट्रेंड कर रहा है, इसलिए उनके घर के बाहर भीड़ न जुटे, इसे देखते हुए यह कदम उठाया गया। अब जानिए उन पार्टियों के बारे में जो जन आंदोलन से जन्मी कॉकरोच जनता पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी बनेगी या नहीं फिलहाल यह तय नहीं है। पार्टी को सोशल मीडिया पर जनता का भारी समर्थन है। लेकिन देश में 6 ऐसी पार्टियां रहीं, जो केंद्र और राज्य की मौजूदा सरकार का विरोध करके चर्चा में आई और राजनीति पार्टी बन गईं। जानिए ऐसी ही 6 पाटियों के बारे में… AAP और CJP की समानता और अंतर
नई दिल्ली। देश के तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए आईआईटी दिल्ली ने देशभर के 18 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) के साथ शैक्षणिक और शोध सहयोग नेटवर्क की शुरुआत की है। इस पहल के तहत संस्थानों के बीच छात्र एवं फैकल्टी एक्सचेंज, संयुक्त शोध, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने और उच्च शिक्षा के नए अवसर विकसित किए जाएंगे। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आईआईटी दिल्ली परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव सौम्या गुप्ता, आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रो. रंगन बनर्जी और विभिन्न एनआईटी के निदेशक शामिल हुए। इस दौरान 18 एनआईटी के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें एनआईटी राउरकेला, वारंगल, तिरुचिरापल्ली, कालीकट, जालंधर, कुरुक्षेत्र, इलाहाबाद, जयपुर, भोपाल और नागपुर समेत कई प्रमुख संस्थान शामिल हैं। मेधावी छात्रों को मिलेगा आईआईटी दिल्ली में पढ़ने का मौका नई व्यवस्था के तहत भागीदार एनआईटी के मेधावी स्नातक छात्र अपने अंतिम वर्ष में विशेष एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई और रिसर्च कर सकेंगे। वहीं स्नातकोत्तर छात्रों को भी रिसर्च इमर्शन और अकादमिक सहयोग का अवसर मिलेगा। इसके अलावा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को गेट जैसी राष्ट्रीय परीक्षा के बिना एमटेकए एमएस (रिसर्च) और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश का अवसर दिया जाएगा। क्रेडिट ट्रांसफर से कम होगा डिग्री पूरा करने का समय सहयोग ढांचे में क्रेडिट ट्रांसफर और क्रेडिट शेयरिंग की व्यवस्था भी शामिल की गई है। इससे छात्र अपने संस्थान और आईआईटी दिल्ली दोनों जगह पढ़ाई कर प्राप्त क्रेडिट का उपयोग कर सकेंगे। इससे उच्च डिग्री पूरी करने में लगने वाला समय कम होगा और शैक्षणिक गुणवत्ता भी बरकरार रहेगी। आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रो. रंगन बनर्जी ने कहा कि यह पहल संस्थान-केंद्रित विकास से आगे बढ़कर सहयोग आधारित राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मॉडल की दिशा में कदम है।
हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने और तकनीकी शिक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में कई नए डिप्लोमा और तकनीकी कोर्स शुरू किए जाएंगे। इन नए कोर्सों में वीएलएसआई डिजाइन, साइबर फोरेंसिक और सूचना सुरक्षा, टेलीकॉम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल ट्रेड, पर्यावरण इंजीनियरिंग, जीआईएस और सर्वे तकनीक, इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक, एक्स-रे तकनीक, पत्रकारिता एवं जनसंचार, शुगर टेक्नोलॉजी तथा फैशन डिजाइनिंग जैसे विषय शामिल हैं। हर कोर्स में 60 स्टूडेंट्स को मिलेगा एडमिशन महिपाल ढांडा ने कहा कि ये कोर्स उद्योगों की मौजूदा और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, ताकि युवाओं को पढ़ाई के साथ-साथ रोजगार से जुड़े और व्यावहारिक कौशल भी मिल सकें। उन्होंने कहा कि आज के समय में तेजी से बदलती तकनीक के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित करना जरूरी है। जिससे उन्हें नौकरी पाने में आसानी हो। हर कोर्स में 60 विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत फैसला इन कार्यक्रमों के जरिए छात्रों को आधुनिक तकनीक, डिजिटल सुरक्षा, ग्रीन टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सेवाओं और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और इंडस्ट्री 4.0 की जरूरतों के अनुरूप है। इससे प्रदेश के युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी और हरियाणा में उद्योगों के लिए कुशल और प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार होगा।
त्रिभाषा फार्मूला है भारत की शिक्षा का नया क्षितिज
भारत केवल एक राष्ट्र नहीं, बल्कि भाषाओं, बोलियों, संस्कृतियों और परंपराओं का विराट संगम है। यहां भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि पहचान, संस्कृति, संवेदना और सामाजिक चेतना का आधार भी है। ऐसे बहुभाषी देश में शिक्षा व्यवस्था को किस भाषा में संचालित किया जाए और बच्चों को कौन-कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाएं, यह ... Read more
सरकारी स्कूलों की चुनौतियां और बदलता शिक्षा परिदृश्य
शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक गतिशीलता और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की आधारशिला है।
Fact Check: क्या बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा लड़कियों को शिक्षा की जरूरत नहीं? सच जानिए
बूम ने पाया कि बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने Agitation शब्द का इस्तेमाल किया था जिसे एजुकेशन समझकर गलत दावा किया जा रहा है.
कन्नड़ मूवी 'केडी: द डेविल' के गाने 'सरके चुनर' पर विवाद अभी भी जारी है। इस गाने के बोल और फिल्मांकन पर बढ़ते विवाद के बाद नोरा फतेही को राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के समक्ष पेश होना पड़ा। नोरा ने न केवल अपनी स्थिति स्पष्ट की, बल्कि भविष्य के लिए एक ...
पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु का रिश्वत लेते हुए वीडियो फर्जी और एआई जनरेटेड है
बूम ने पाया कि ब्रात्य बसु का वीडियो गूगल के SynthId का उपयोग करके एआई द्वारा जनरेट किया गया है.
समानता और शिक्षा की क्रांतिकारी मशाल: सावित्रीबाई फुले
10मार्च सावित्रीबाई फुले महापरिनिर्वाण दिवस भारतीय समाज में जब भी शिक्षा,समानता और सामाजिक न्याय की बात उठती है,तो एक नाम इतिहास के पन्नों से निकलकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है—सावित्रीबाई फुले।10मार्च को उनका महापरिनिर्वाण दिवस केवल श्रद्धांजलि देने का दिन नहीं है,बल्कि यह दिन उस सामाजिक चेतना को याद करने का अवसर है,जिसने सदियों ... Read more
आधुनिकी ओर शिक्षा के दौर में नित नई ऊंचाइयों पर पहुँचने के बाद भी हिंसा की शिकार होती महिलाएं
महिला दिवस पर विशेष:- अजमेर राजस्थान आधुनिकी ओर शिक्षा के दौर में नित नई ऊंचाइयों पर पहुँचने के बाद भी हिंसा की शिकार होती महिलाएं:- देश-प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध ओर इन अपराधों में पिछले वर्षो में अपराध की दर तीव्र ही हुई है ओर “भारत मे अपराध ” नामक रिपोर्ट बताती है ... Read more
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समर्थन से भारत शिक्षा के सभी स्तरों पर एआई शिक्षण और रिसर्च को एकीकृत करके खुद को एक वैश्विक एआई महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है
शिक्षा को हिंसक नहीं, संवेदनशील बनाना होगा
देश में इन दिनों बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और सामान्य परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं। हर साल की तरह इस बार भी परीक्षा का मौसम केवल प्रश्नपत्रों और परिणामों का नहीं, बल्कि मानसिक दबाव, चिंता और असुरक्षा का मौसम बनता जा रहा है। छात्रों के चेहरों पर भविष्य की चिंता साफ पढ़ी जा ... Read more
4 साल की उम्र में श्रेया घोषाल ने ली संगीत की शिक्षा, अमेरिका में मनाया जाता है 'श्रेया घोषाल दिवस'
बॉलीवुड की फेमस सिंगर श्रेया घोषाल 12 मार्च को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अपनी सुरीली आवाज से लाखों लोगों को दिवाना बनाने वाली श्रेया का जन्म 1984 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था। उन्होंने बेहद कम समय में अपनी सुरीली आवाज से बड़ी ...
दिल्ली में झुग्गी में रहने वाले एक पिता ने, जो चाय बेचते हैं, उन्होंने अपनी बेटी को आखिरकार CA बना दिया। जहां एक ओर लोगों ने कहा, क्यों अपनी बेटी को जरूरत से ज्यादा पढ़ा रहे हो, इसकी शादी करवा देनी चा
NEET UG रिजल्ट को लेकर अभी भी जारी है गुस्सा, छात्रों ने शिक्षा मंत्रालय के पास किया विरोध प्रदर्शन
नीट-यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए छात्रों ने सोमवार को शिक्षा मंत्रालय के पास विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा परिणाम में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की। आइए जानते हैं, क्या है पूरा म
ई-शिक्षा कोष पर छात्रों का 10 फीसदी भी डाटा नहीं हुआ अपलोड
ई-शिक्षा कोष पर छात्रों का डाटा अपलोड करने में जिले के कई स्कूल ढील दे रहे हैं, वे 10 फीसदी छात्रों का भी डाटा अभी तक अपलोड नहीं कर पाए हैं। डाटा अपलोड करने में आधार कार्ड की अनिवार्यता के बाद से छ
बेसिक शिक्षा : दो महीने बाद भी 1.38 लाख छात्रों का डेटा नहीं हुआ अपडेट
बेसिक शिक्षा विभाग के यू डायस पोर्टल पर डेटा अपडेट करने का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। हाल ये है कि दो महीने में महज 1.38 लाख छात्रों डेटा भी अपडेट नहीं हुआ। विभाग ने अब 5 जून तक इसे पूरा करने क
स्कूलों में कैसे पढ़ा रहे हैं शिक्षक, वीडियो में देखेगा शिक्षा विभाग, होगी रिकॉर्डिंग
शिक्षा विभाग वीडियो के जरिए देखेगा कि परिषदीय स्कूलों के शिक्षक छात्रों को कैसे पढ़ाते हैं। बता दें. छात्रों को पढ़ाते हुए शिक्षकों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। आइए जानते हैं विस्तार से।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति : यूपी बोर्ड ने दिए निर्देश, एनईपी लागू करने को स्कूल बनाएंगे प्लान
यूपी बोर्ड से जुड़े 27 हजार से अधिक स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 लागू करने के लिए स्कूल स्तर पर योजना बनाई जाएगी। एनईपी 2020 के विषय में विद्यालयों में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।
बॉलीवुड का ये सुपरस्टार युवाओं को IAS बनाने के लिए मुफ्त में देगा शिक्षा, योजना से अबतक जुड़ चुके है7000 युवा
राम बनने के लिएधनुष-बाण चलाने की शिक्षा ले रहे है Ranbir Kapoor, एक्टर केआर्चरी ट्रेनर ने शेयर की तस्वीरें
