मेडिकल शिक्षा को उत्कृष्टता के नए मानकों से जोड़ने की तैयारी, विकसित होगा यूपी-एमसीईआई
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बीते साढ़े नौ वर्षों के दौरान व्यापक बदलाव देखने को मिला है...
गुरु साहिबान की शिक्षाएं समाज को एकता, सेवा, त्याग और सद्भाव का संदेश देती हैं : नायब सिंह सैनी
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने पूरी मानवता को 'किरत करो, नाम जपो और वंड छको' का अनमोल संदेश दिया है...
भारत की शिक्षा व्यवस्था तेजी से मजबूत हुई, 2047 के लक्ष्य में मिलेगी मदद : सी. पी. राधाकृष्णन
भारत की शिक्षा व्यवस्था तेजी से मजबूत हुई, 2047 के लक्ष्य में मिलेगी मदद : सी. पी. राधाकृष्णन
लखनऊ: क्लिनिकल ट्रायल कार्यशाला में जुटे चिकित्सा शिक्षा विभाग के विशेषज्ञ
लखनऊ: क्लिनिकल ट्रायल कार्यशाला में जुटे चिकित्सा शिक्षा विभाग के विशेषज्ञ
PC: Jagran उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने यूपी न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा 2026 (विज्ञापन संख्या: A-6/E-1/2026) के तहत 365 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कानून की पढ़ाई पूरी कर न्यायिक सेवा में करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां और भर्ती विवरण विवरण जानकारी आयोग व परीक्षा का नाम UPPSC सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा 2026 कुल पद 365 (घट या बढ़ सकते हैं) ऑनलाइन आवेदन शुरू 20 नवंबर 2026 आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2026 आवेदन सुधार व शुल्क मिलान की अंतिम तिथि 28 दिसंबर 2026 आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पात्रता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया शैक्षणिक योग्यता : अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LL.B. की डिग्री होनी चाहिए और देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान आवश्यक है। आयु सीमा: न्यूनतम आयु 22 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है (आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी)। चयन प्रक्रिया: अभ्यर्थियों का चयन प्रारंभिक परीक्षा (Prelims), मुख्य परीक्षा (Mains) और साक्षात्कार (Interview) के आधार पर किया जाएगा। आवेदन शुल्क और आवेदन का तरीका आवेदन शुल्क: सामान्य, EWS और OBC वर्ग के लिए ₹125, SC/ST व पूर्व सैनिकों के लिए ₹65, और दिव्यांग (PwD) अभ्यर्थियों के लिए ₹25 निर्धारित है। कैसे करें आवेदन: सबसे पहले uppsc.up.nic.in पर जाएं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) नंबर के जरिए लॉगिन करें, सिविल जज 2026 भर्ती का फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, शुल्क का भुगतान करें और अंतिम प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
NLC recruitment 2026:145 एग्जीक्यूटिव पदों पर निकली भर्ती, इस तरह करें आवेदन
PC: KALINGATV नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (NLC) इंडिया लिमिटेड ने एडवरटाइज़मेंट नंबर 11/2026 के तहत NLC एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पोस्ट के लिए कुल वैकेंसी इंजीनियरिंग, साइंटिफिक, ह्यूमन रिसोर्स, लीगल और सिक्योरिटी पोस्ट में E-1 से E-7 ग्रेड तक हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 20 नवंबर से शुरू हो गया है और एलिजिबल कैंडिडेट आखिरी तारीख, 19 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी जानकारी: रिक्रूटमेंट का नाम: NLC एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2026 एडवरटाइज़मेंट नंबर: 11/2026 टोटल वैकेंसी: 145 पोस्ट के नाम: एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, DGM, डिप्टी मैनेजर, और दूसरे पोस्ट ग्रेड: E-1 से E-7 एप्लीकेशन मोड: ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसेस: इंटरव्यू / CBT और इंटरव्यू, डिसिप्लिन पर निर्भर करता है प्रोबेशन पीरियड: 1 साल सैलरी: Rs 40,000-Rs 2,60,000 पे स्केल, ग्रेड पर निर्भर करता है ज़रूरी तारीखें: नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख: November 16 एप्लीकेशन शुरू होने की तारीख: November 20 एप्लीकेशन खत्म होने की तारीख: December 19 एप्लीकेशन फीस की आखिरी तारीख: December 19 सिलेक्शन/इंटरव्यू: जल्द ही बताया जाएगा पोस्ट के हिसाब से वैकेंसी की जानकारी: डिप्टी जनरल मैनेजर (मैकेनिकल): थर्मल : 1 डिप्टी जनरल मैनेजर (इलेक्ट्रिकल): थर्मल: 1 डिप्टी जनरल मैनेजर (सिविल): थर्मल: 2 एडिशनल चीफ मैनेजर (सिक्योरिटी): HR: 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (मैकेनिकल): थर्मल: 7 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (मैकेनिकल): माइन्स: 40 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (मैकेनिकल): प्रोजेक्ट्स: 4 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल): थर्मल: 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल): माइन्स: 20 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल): प्रोजेक्ट्स: 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (सिविल): थर्मल: 5 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (सिविल): माइन्स: 8 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (सिविल): प्रोजेक्ट्स: 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (C&I): थर्मल: 4 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग): माइन्स: 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (केमिकल): थर्मल: 4 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (केमिकल): प्रोजेक्ट्स: 1 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (माइनिंग): माइंस: 12 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (सेफ्टी): प्रोजेक्ट्स: 1 डिप्टी मैनेजर (ह्यूमन रिसोर्स): HR: 7 डिप्टी मैनेजर (लीगल): HR: 3 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मैनेजर (साइंटिफिक): थर्मल: 5 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मैनेजर (साइंटिफिक): प्रोजेक्ट्स: 4 असिस्टेंट मैनेजर (सिक्योरिटी): HR: 1 उम्र में छूट: SC/ST: 5 साल OBC (नॉन-क्रीमी लेयर): 3 साल PwBD: 10 साल PwBD-OBC: 13 साल PwBD-SC/ST: 15 साल एक्स-सर्विसमैन: भारत सरकार के नियमों के अनुसार एप्लीकेशन फीस: UR/EWS/OBC (NCL): एप्लीकेशन फीस Rs 500 है और प्रोसेसिंग फीस Rs 354 है, जिससे कुल फीस Rs 854 हो जाती है SC/ST/PwBD/एक्स-सर्विसमैन: कोई फीस नहीं, लेकिन Rs 354 की प्रोसेसिंग फ़ीस देनी होगी, जो कुल Rs 354 की फ़ीस है। सिलेक्शन प्रोसेस: लीगल और दूसरे डिसिप्लिन के लिए सिलेक्शन अलग-अलग होता है। लीगल डिसिप्लिन: रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू दूसरे डिसिप्लिन के लिए (लीगल डिसिप्लिन को छोड़कर): पर्सनल इंटरव्यू। लेकिन अगर 1:6 रेश्यो से ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं, तो उनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट किया जा सकता है। अप्लाई कैसे करें: NLC इंडिया की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाएँ। करियर/रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएँ। एडवरटाइज़मेंट नंबर 11/2026 ढूँढें। डिटेल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन खोलें। अपनी पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस और उम्र की ज़रूरतें चेक करें। ज़रूरी डिटेल्स का इस्तेमाल करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा करें। एप्लीकेशन फ़ॉर्म ध्यान से भरें। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफ़िकेट अपलोड करें। अगर लागू हो, तो एप्लीकेशन फ़ीस पे करें। एप्लीकेशन फ़ॉर्म सबमिट करें। फ़ाइनल एप्लीकेशन को भविष्य के लिए सेव या डाउनलोड करें।
CBSE का नया मूल्यांकन प्रणाली 2026: शिक्षा में बदलाव की दिशा में एक कदम
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10 और 12 के लिए मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव की योजना बनाई है, जो छात्रों की वास्तविक समझ और व्यावहारिक ज्ञान पर केंद्रित होगी। नया दृष्टिकोण रटने की प्रवृत्ति को कम करने और छात्रों की तार्किक सोच को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए CBSE 17-18 दिसंबर को जम्मू में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। इस सम्मेलन में शिक्षा विशेषज्ञों और स्कूल प्रिंसिपलों की भागीदारी होगी।
केलखेड़ी स्थित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की तीन दिवसीय प्रांतीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, नशामुक्त समाज के निर्माण और कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व विकास सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में क्षेत्र संगठन मंत्री गोविंद कुमार, क्षेत्र कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह शेखावत, प्रांत निरीक्षक नवीन कुमार झा, प्रांत सचिव मानेंग पटेल एवं जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार राठौर का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। वक्ताओं ने अमृतकाल में नशामुक्ति का संकल्प लेकर समाज में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने, उत्कृष्ट विद्यालयों का निर्माण करने और शिक्षा के माध्यम से समाज को नेतृत्व प्रदान करने जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। कार्यकर्ताओं के गुण विकास, व्यक्तित्व निर्माण, संगठनात्मक कार्यक्षमता, दायित्व निर्वहन, कार्यकर्ता निर्माण और संगठन के प्रति समर्पण जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि कार्यकर्ता का व्यक्तित्व, व्यवहार, विचार और कार्यशैली ही संगठन की पहचान होते हैं। इसलिए निरंतर स्वाध्याय, प्रशिक्षण, प्रवास और आत्ममूल्यांकन के माध्यम से कार्यकर्ताओं का सर्वांगीण विकास जरूरी है। जिला सचिव राजेंद्र कुमार शर्मा एवं संस्था प्रधान हरिसिंह गोचर ने बताया कि बैठक का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नशामुक्त समाज, उत्कृष्ट विद्यालय और सक्षम कार्यकर्ता निर्माण के माध्यम से समाज एवं राष्ट्र के उत्थान में संगठन की भूमिका को और प्रभावी बनाना रहा। इस दौरान विद्यालय के आध्यात्मिक वातावरण में संगीतमय वंदना सभा, विशेष योग सत्र और विद्यालय के बाल कलाकारों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चयनित लोकनृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गईं। इन प्रस्तुतियों ने बाहर से आए कार्यकर्ताओं को भावविभोर कर दिया। अंत में आभार प्रदर्शन एवं राष्ट्रगान के साथ तीन दिवसीय बैठक का समापन हुआ।
प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में आयोजित रोजगार मेलों और कैंपस प्लेसमेंट की अब समीक्षा होगी। आयुक्तालय ने राज्य के सभी नियमित राजकीय महाविद्यालयों से पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों का रिकॉर्ड मांगा है। इसके तहत शैक्षणिक सत्र 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में आयोजित जॉब फेयर एवं कैंपस प्लेसमेंट से संबंधित समस्त जानकारी निर्धारित गूगल स्प्रेडशीट Job Fair Spreadsheet 2026 में दर्ज करनी होगी। जिन शैक्षणिक सत्रों में कोई आयोजन नहीं हुआ है, उनके सामने NIL अंकित करना अनिवार्य होगा। आयुक्तालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार कॉलेजों को केवल रोजगार मेलों के आयोजन की जानकारी ही नहीं देनी होगी, बल्कि इनके माध्यम से लाभान्वित एवं चयनित विद्यार्थियों का पूरा विवरण भी उपलब्ध कराना होगा। इसमें विद्यार्थी का नाम, महाविद्यालय, नियोजक कंपनी या संस्था का नाम, चयनित पद, प्रस्तावित वेतन पैकेज, नियुक्ति अथवा इंटर्नशिप की अवधि और कंपनी की ओर से जारी ऑफर लेटर या चयन पत्र का विवरण शामिल करना होगा। इससे कॉलेजों में रोजगार संबंधी गतिविधियों और विद्यार्थियों को मिले अवसरों का रिकॉर्ड तैयार किया जा सकेगा। वहीं, विद्यार्थियों को डिग्री के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज स्तर पर रोजगार मेले और कैंपस प्लेसमेंट आयोजित करने की पहल भी की है। इसके लिए सभी नियमित राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को कंपनियों, औद्योगिक संस्थानों और जिला रोजगार कार्यालयों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थियों को इंटरव्यू और रिज्यूमे बनाने की मिलेगी ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल गूगल फॉर्म के माध्यम से विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता, विषय, कौशल एवं रोजगार संबंधी प्राथमिकताओं का विवरण संकलित करेगा। विद्यार्थियों को बायोडाटा तैयार करने, संचार कौशल, सॉफ्ट स्किल और साक्षात्कार की तैयारी के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसके लिए आवश्यकतानुसार कार्यशालाएं एवं मॉक इंटरव्यू भी आयोजित किए जाएंगे। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आयुक्तालय की यह अच्छी पहल है। सरकारी कॉलेजों की ओर से संपर्क किए जाने पर जिला रोजगार कार्यालय के सहयोग से रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा, ताकि अधिकाधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। हरगोविंद मित्तल, उपनिदेशक, जिला रोजगार कार्यालय जिला स्तर पर होंगे रोजगार मेले महाविद्यालयों को जिला रोजगार कार्यालयों के सहयोग से रोजगार मेले आयोजित करने होंगे। इसके अलावा कंपनियों, औद्योगिक संस्थानों और रोजगार प्रदाता एजेंसियों को आमंत्रित कर कॉलेज स्तर पर कैंपस प्लेसमेंट भी कराया जा सकेगा। राजसेस के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय संबंधित जिले के नोडल राजकीय महाविद्यालय से समन्वय कर रोजगार मेले आयोजित कर सकेंगे। आयुक्तालय ने कॉलेज स्तर पर रोजगार मेले आयोजित करने के साथ ही पिछले तीन वर्षों का विवरण मांगा है। इस संबंध में निर्धारित जानकारी संकलित कर आयुक्तालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी। वहीं, वर्तमान शैक्षणिक सत्र का रोजगार मेला भी जल्द ही आयोजित किया जाएगा। प्रो.राजेंद्र पुरोहित, प्राचार्य, राजकीय डूंगर कॉलेज
शिक्षा विभाग में 24 साल पुराने लंबित बिलों पर सख्ती, 19 विशेष दलों को दिया जांच का टास्क
एजुकेशन रिपोर्टर|बेतिया शिक्षा विभाग में प्री सीएफएमएस 2002-03 के दौर से लंबित एसी/डीसी विपत्र और उपयोगिता प्रमाण पत्र पर महालेखाकार की आपत्ति के बाद विभाग सख्त हो गया है। मामले में मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव के निर्देशों के बाद 19 विशेष दल गठित किए गए हैं, जो दो-दो जिलों का प्रभार संभालेंगे। पश्चिम चंपारण जिले में जांच की कमान माध्यमिक शिक्षा के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुस सलाम अंसारी को सौंपी गई है। विभाग के अनुसार, विपत्रों के सामंजन के अभाव में बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, जिसे वित्तीय अनियमितता माना गया है। इसके लिए डीडीओ और जिला शिक्षा पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। विभाग की ओर से गठित 19 विशेष दल 19 से 21 नवंबर तक आवंटित जिलों में जाकर गहन समीक्षा करेंगे और ऑडिट पैरा के समाधान की दिशा में काम करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जांच में सहयोग देने तथा डीएम और कोषागार पदाधिकारियों को समन्वय व आवश्यक दिशा-निर्देश के लिए पत्र भेजा गया है।सरकारी कार्यप्रणाली में किसी भी योजना के लिए अग्रिम राशि (एब्सट्रैक्ट कंटिंजेंट - एसी बिल) निकाली जाती है। राशि खर्च करने के बाद संबंधित विभाग या अधिकारी को तय समय के भीतर विस्तृत विपत्र (डिटेल्ड कंटिंजेंट - डीसी बिल) और खर्च का प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है। जिले में पिछले दो दशकों के दौरान सर्व शिक्षा अभियान,मध्याह्न भोजन,भवन निर्माण, छात्रवृत्ति और पोशाक जैसी योजनाओं में लगभग 400 करोड़ रुपये निकाले गए, लेकिन इनका अंतिम समायोजन आज तक लंबित है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुस सलाम अंसारी के नेतृत्व में जिले में तीन सदस्यीय टीम भेजी है। गुरुवार को जिले में पहुंची टीम ने जिला शिक्षा कार्यालय में पुराने संचिकाओं की जांच शुरू कर दी है।राज्य से पहुंची यह टीम मुख्य रूप से तीन स्तरों पर दस्तावेजों की समीक्षा कर रही है। इसमें रजिस्टर और वाउचर का मिलान किया जा रहा है।निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा जारी की गई राशि और संबंधित बैंक पासबुक व कैशबुक का मिलान किया जा रहा है। वहीं जिला कार्यालय द्वारा जिन उपयोगिता प्रमाण पत्रों को पूर्व में भेजने का दावा किया जा रहा है, उनके डिस्पैच नंबर और प्राप्ति रसीद की जांच की जा रही है। साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि किस वित्तीय वर्ष में और किस मद में सबसे अधिक राशि फंसी हुई है,और इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार रहे हैं।
Yamuna Nagar News: छात्र संसद में नशे की समस्या और शिक्षा के लक्ष्यों पर चर्चा
छात्र संसद में नशे की समस्या और शिक्षा के लक्ष्यों पर चर्चा
Ballia News: जनपद के 101 विद्यालयों का यू-डायस में शून्य नामांकन, शिक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस
101 schools in the district show zero enrollment in U-DISE; Education Department issues notice.
Mohali News: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड कर्मचारी एसोसिएशन ने संभाला कार्यभार
Punjab School Education Board Employees' Association assumes charge
Hamirpur (Himachal) News: समीरपुर में चार वरिष्ठ शिक्षाविदों का मिलन, धूमल ने सराहा योगदान
Meeting of four senior educationists in Samirpur; Dhumal lauds their contributions
योगी सरकार में उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूती, अनुदानित महाविद्यालयों को मिले 110 नए प्राचार्य
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में 110 प्राचार्यों की भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित किया है। यह भर्ती प्रक्रिया योगी सरकार के उच्च शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के प्रयासों का हिस्सा है, जिसमें एक पद का परिणाम उच्च न्यायालय के आदेश पर रोका गया है।
20 नवंबर, शुक्रवार: आरा के श्रीराम ग्लोबल स्कूल में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निजी स्कूलों के प्रबंधन से सरकारी स्कूलों को भी सहयोग देने की अपील की और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में भागीदारी निभाने का संदेश दिया।
आदिवासी इलाकों में शिक्षा, सड़क और बिजली पहुंची, लोगों के चेहरों पर संतोष दिखा: सीएम भूपेंद्र पटेल
आदिवासी इलाकों में शिक्षा, सड़क और बिजली पहुंची, लोगों के चेहरों पर संतोष दिखा: सीएम भूपेंद्र पटेल
करौली में श्रीराजपूत सभा का 9वां सामूहिक विवाह सम्मेलन वीणा शिक्षा संकुल में हुआ। इसमें 16 जोड़ों की शादी हुई। जनप्रतिनिधियों, समाज के पदाधिकारियों और भामाशाहों ने नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया।कार्यक्रम राजकीय महाविद्यालय के पीछे स्थित वीणा शिक्षा संकुल में हुआ। समाज के नवनिर्वाचित पार्षदों, सरपंचों और अन्य जनप्रतिनिधियों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा, करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, सपोटरा विधायक हंसराज मीणा, राजपूत समाज के जिला अध्यक्ष अजय सिंह और श्रीराजपूत सभा के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई मौजूद रहे। करौली नगर परिषद सभापति सुनील सैनी और उपसभापति अमीनुद्दीन ने भी समारोह में हिस्सा लिया। समाज के नवनिर्वाचित पार्षदों, सरपंचों, जनप्रतिनिधियों और भामाशाहों को सम्मानित किया गया। आयोजकों ने नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी शुरू करने के लिए घरेलू सामान और रोजमर्रा की जरूरी चीजें उपहार में दीं। भामाशाहों ने भी अलग-अलग सामान भेंट किया।सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उन्होंने नवदंपतियों को सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दीं।
कोटा में शिक्षा और पंचायतराज मंत्री मदन दिलावर को इनोवेशन लैब का इनविटेशन (न्योता) देने कंपनी के निदेशक के साथ एक ह्यूमनॉइड रोबोट पहुंचा। रोबोट कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ करीब 40-45 कदम चलकर मंत्री के ऑफिस में पहुंचा। इसके बाद रोबोट ने मंत्री को कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इंसान की तरह चलकर पहुंचे इस रोबोट से मंत्री आकृषित हो गए। अब देखिए ये पांच फोटोज… रोबोट ने हाथ नहीं मिलाया कंपनी के प्रतिनिधियों ने रोबोट से मंत्री दिलावर को इनविटेशन देने को कहा। कमांड सुनते ही रोबोट हाथ (बाय-बाय) हिलाने लगा। जिसके बाद एक प्रतिनिधि ने रोबोट के हाथ में इनविटेशन कार्ड रखा। मंत्री दिलावर ने इनविटेशन लेकर पढ़ा। इस दौरान मंत्री दिलावर ने हाथ बढ़ाया तो रोबोट ने हाथ नहीं मिलाया। मंत्री ने कहा- पीछे हटो, बस गिरना नहीं बाद में मंत्री ने रोबोट से बात की। मंत्री ने पूछा- ये बात भी करता है क्या! फिर मंत्री ने रोबोट को कुछ कमांड दी और कहा चलकर बताओ, कमांड सुनने के बाद रोबोट ने अपने कदम पीछे खींचे, तो दिलावर बोले- बस गिरना नहीं, पीछे हटो। कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया रोबोट में अभी पूरा प्रोग्राम नहीं किया है। कंपनी की और से कोटा में इनोवेशन लैब की स्थापना की जा रही है। शनिवार को लैब का उद्घाटन होना है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जाने-माने शिक्षाविद चुक्का रमैया को उनके 100वें जन्मदिन पर बधाई दी
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जाने-माने शिक्षाविद चुक्का रमैया को उनके 100वें जन्मदिन पर बधाई दी
सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए जल्द ही मास्टर कैडर भर्ती शुरू होगी। सरकार अब तक इकहत्तर हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दे चुकी है।
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने दिया शिक्षा और नशामुक्ति का संदेश
भरतपुर के रूपवास में 116 बेटियों के सामूहिक विवाह में राज्यपाल ने फिजूलखर्ची रोककर शिक्षा पर खर्च करने और समाज को नशामुक्त बनाने का आह्वान किया।
रेलवे में 2,861 पदों पर भर्ती, 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका; 2 दिसंबर तक करें आवेदन
रेलवे में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। सेंट्रल रेलवे ने कुल 2,861 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन को शुरू कर दिया है...
आमेट में सहायक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कन्हैयालाल शर्मा का शैक्षिक महासंघ ने किया अभिनंदन
राजसमंद के सहायक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कन्हैयालाल शर्मा के आमेट आगमन पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने उनका अभिनंदन किया। इस दौरान मेवाड़ी परंपरा से स्वागत के साथ विद्यार्थियों के लिए संचालित शिक्षा विभाग की लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
बिहार के शिक्षा नीति अस्तांचल की ओर : संकल्प संध्या एक षड्यंत्र
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गोपालगंज के थावे प्रखंड स्थित एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को 11वीं की छह छात्राओं को बिना विभागीय अनुमति राजगीर घुमाने ले जाना भारी पड़ गया। यात्रा का वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों और अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने आरोपी शिक्षक एहसान अख्तर की पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मामले में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के निर्देश पर हुई जांच के बाद शिक्षक एहसान अख्तर और प्रधानाध्यापक कृष्ण भगवान यादव को निलंबित कर दिया गया है। निजी खर्च पर छात्राओं को राजगीर ले गया शिक्षक जानकारी के अनुसार, शिक्षक एहसान अख्तर ने 2 से 5 अक्टूबर के बीच 11वीं कक्षा की छह छात्राओं को अपने निजी खर्च पर राजगीर की सैर कराई थी। आरोप है कि इसके लिए न तो स्कूल प्रशासन और न ही शिक्षा विभाग से अनुमति ली गई थी। शिक्षक ने अभिभावकों को बताया था कि छात्राओं को सरकारी योजना के तहत शैक्षणिक परिभ्रमण पर ले जाया जा रहा है। वीडियो वायरल होने पर स्कूल पहुंचे ग्रामीण 15-16 अक्टूबर को राजगीर यात्रा का वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों और अभिभावकों का गुस्सा भड़क उठा। बड़ी संख्या में लोग स्कूल पहुंचे और शिक्षक एहसान अख्तर से जवाब मांगने लगे। विवाद बढ़ने पर आक्रोशित लोगों ने शिक्षक की पिटाई कर दी। इस दौरान ग्रामीणों ने एक अन्य शिक्षक सूचित तिवारी पर भी हाजिरी बनाकर स्कूल से गायब रहने का आरोप लगाया और उनके साथ मारपीट की। हंगामा बढ़ने पर प्रधानाध्यापक कृष्ण भगवान यादव मौके से निकल गए। शिक्षा विभाग की टीम ने की जांच हंगामे की सूचना पर उचकागांव थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सम्राट शिवमणि और बीपीआरओ पुष्पेंद्र पुष्कर मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। इसके बाद जिला शिक्षा विभाग की टीम ने स्कूल में करीब ढाई घंटे तक शिक्षकों और ग्रामीणों से पूछताछ की। जांच रिपोर्ट में मिली कई अनियमितताएं जिला शिक्षा पदाधिकारी की जांच रिपोर्ट में बिना अनुमति छात्राओं को बाहर ले जाने, वायरल वीडियो में शिक्षक के कथित आपत्तिजनक आचरण, हाजिरी बनाकर गायब रहने और स्कूल प्रबंधन व परीक्षा संचालन में अनियमितताओं की पुष्टि हुई। प्रधानाध्यापक पर भी जानकारी छिपाने का आरोप जांच में प्रधानाध्यापक कृष्ण भगवान यादव पर अनधिकृत यात्रा की जानकारी होने के बावजूद वरीय अधिकारियों से मामला छिपाने का आरोप भी सही पाया गया। इसके बाद विभाग ने शिक्षक एहसान अख्तर और प्रधानाध्यापक कृष्ण भगवान यादव को निलंबित कर दिया।
job news 2026: स्टेनोग्राफर के पदों पर निकली भर्ती के लिए आप भी कर सकते हैं आवेदन
इंटरनेट डेस्क। आपको जॉब करनी हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। जी हां स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने स्टेनोग्राफर के कुल 320 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए 08 दिसंबर, 2026 तक आवेदन किया जा सकता है। तय तारीख के बाद किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पदों का नाम- स्टेनोग्राफर कुल पद- 320 आयु सीमा- आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करें। आवेदन करने की आखिरी तारीख- 8 दिसंबर 2026 सैलेरी- पदों के अनुसार ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देख सकते हैं
न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने की रामायण-महाभारत की शिक्षाओं की तारीफ, परिवार का महत्व बताया
अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने इस साल दिवाली पर दिए अपने एक भाषम में रामायण और महाभारत का जिक्र करते हुए हिंदू धर्म की परंपराओं और शिक्षाओं की तारीफ की.
pc: jagran रेलवे में अप्रेंटिसशिप के जरिए करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए सेंट्रल रेलवे (Central Railway) ने 2,861 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें किसी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू के बिना मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा, और आवेदन की अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। पात्रता और आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता: अभ्यर्थी का न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं या इसके समकक्ष 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI प्रमाणपत्र भी होना चाहिए। आयु सीमा: आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष तय की गई है। आयु की गणना 3 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। चयन प्रक्रिया, स्टाइपेंड और आवेदन शुल्क चयन का आधार: उम्मीदवारों का चयन बिना परीक्षा और साक्षात्कार के, पिछली कक्षा/योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट सूची के माध्यम से होगा। स्टाइपेंड: चयनित अभ्यर्थियों को हर महीने 9,600 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा। आवेदन शुल्क: सामान्य/अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये शुल्क निर्धारित है, जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि से पहले करें आवेदन इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे 2 दिसंबर 2026 से पहले ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके।
ओडिशा SSB जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क भर्ती परीक्षा चक्रवात ‘अकवन’ के कारण स्थगित
pc: kalinga tv ओडिशा डिपार्टमेंट ऑफ़ हायर एजुकेशन, स्टेट सिलेक्शन बोर्ड (SSB) ने राज्य में साइक्लोन अकवन के संभावित असर को देखते हुए जूनियर असिस्टेंट और जूनियर क्लर्क की भर्ती परीक्षाएं टाल दी हैं। भर्ती परीक्षा 21 और 23 नवंबर, 2026 को होनी थी। बोर्ड ने 18 नवंबर, 2026 के एक ऑफिशियल नोटिस के ज़रिए इस फैसले की घोषणा की, जिसमें इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) की चेतावनी का हवाला दिया गया था। ओडिशा SSB जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2026 और क्लर्क परीक्षाएं टालने का आदेश उम्मीदवारों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। ओडिशा SSB जूनियर असिस्टेंट और जूनियर क्लर्क की भर्ती के लिए विज्ञापन नंबर 01/2026 के तहत परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। ओडिशा SSB परीक्षा की तारीख 2026 हालांकि, 25 और 27 नवंबर, साथ ही 1 और 2 दिसंबर, 2026 को होने वाली कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) परीक्षाएं मौजूदा शेड्यूल के अनुसार ही होंगी। बोर्ड ने कहा कि पोस्टपोन हुई परीक्षाओं के लिए रिवाइज्ड ओडिशा SSB एग्जाम डेट 2026 अलग से बताई जाएगी। इससे पहले, बोर्ड ने 16 नवंबर को ओडिशा SSB जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 और क्लर्क एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी की थी। ओडिशा SSB एडमिट कार्ड 2026 जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। कैंडिडेट्स को लेटेस्ट अपडेट और आगे की घोषणाओं के लिए रेगुलर ओडिशा SSB ऑफिशियल वेबसाइट ssbodisha.ac.in पर विजिट करने की सलाह दी गई है।
इंटरनेट डेस्क। आप भी अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। जी हां रेलवे भर्ती बोर्ड ने स्टेशन मास्टर के 1,265 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 25 नवंबर 2026 की रात 11.59 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। पदों का नाम- स्टेशन मास्टर आवेदन की लास्ट डेट- 25 नवंबर 2026 कुल पद- 1,265 आवेदन- ऑनलाइन सैलेरी- पदों के अनुसार ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट rrbapply.gov.inदेख सकते हैं pc- linkedin.com
वाराणसी के नमो घाट पर 29-30 नवंबर को आयोजित होने वाले एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच में इस बार मेहमान होंगे मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के कुलपति प्रोफेसर बद्री नारायण तिवारी. उनसे मिलने उनको सुनने के लिए आइए वाराणसी के नमो घाट पर.
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सिविल जज के 365 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूपी पीसीएस जे 2026 के लिए आवेदन 20 नवंबर से शुरू होंगे। कानून की पढ़ाई पूरी कर चुके योग्य उम्मीदवार 21 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे।
गलत ब्लड चढ़ाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, चिकित्सा शिक्षा निदेशक और एसआरएन अस्पताल के प्रिंसिपल से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा
*लखनऊ, 19 नवंबर।* मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा व्यवस्था को अधिक गुणवत्तापूर्ण, परिणामोन्मुख और जवाबदेह बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। सरकार की प्राथमिकता विद्यालयों में योजनाओं का संचालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनके वास्तविक परिणामों को भी परखना है, ताकि बच्चों को बेहतर शैक्षिक वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण […]
रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती 2026 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। 23 नवंबर की परीक्षा के लिए उम्मीदवार 19 नवंबर से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
कानपुर विश्वविद्यालय में सितंबर में आयोजित एआई मंथन 2.0 के बाद उच्च शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग की कवायद तेज हो गई है।
मेधावी छात्रों को मिलेगी बेहतर शिक्षा: श्रेष्ठ एनईटीएस 2027 के लिए आवेदन शुरू, जानें कब है प्रवेश परीक्षा Applications open for SHRESHTA NETS 2027; find out when the entrance exam is scheduled.
डीपीएस चास में करियर फेयर, दी गई उच्च शिक्षा की जानकारी
सिटी रिपोर्टर | बोकारो विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और बेहतर करियर के विकल्पों से परिचित कराने के उद्देश्य से स्काई हाई एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से डीपीएस चास में करियर फेयर का आयोजन किया गया। संस्था के निदेशक प्रकाश चंद्र और सुप्रिया दुबे के नेतृत्व में आयोजित इस मेले में देश के 12 से अधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, क्वांटम यूनिवर्सिटी, एमआईटी पुणे, एसआरएम यूनिवर्सिटी एपी, कलिंगा यूनिवर्सिटी, मास्टर्स यूनियन, दयानंद सागर यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी, अल्पाइन यूनिवर्सिटी और विग्नान यूनिवर्सिटी सहित अन्य संस्थान शामिल हुए। विद्यार्थियों ने प्रतिनिधियों से सीधे संवाद कर विभिन्न पाठ्यक्रमों, दाखिला प्रक्रिया, छात्रवृत्ति और रोजगारपरक कोर्स की जानकारी प्राप्त की। डीपीएस चास के अलावा होली क्रॉस स्कूल, चंदनकियारी और क्रिसेंट पब्लिक स्कूल, चास के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। प्रो-वाइस चेयरमैन राजेश अग्रवाल ने कहा कि करियर का सही चुनाव भविष्य की सफलता की आधारशिला है।
उच्च शिक्षा में नवाचार-शोध का विशेष महत्व: डॉ. रंजना
बैकुंठपुर | राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन और उच्च शिक्षा में शोध की गुणवत्ता, नवाचार व अकादमिक दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, बैकुंठपुर में छह दिवसीय राष्ट्रीय संकाय विकास कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। 16 नवंबर से शुरू यह कार्यक्रम हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। उद्घाटन सत्र में महाविद्यालय की प्राचार्य एवं कार्यक्रम संरक्षक डॉ. रंजना नीलिमा कच्छप ने स्वागत उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में शोध व नवाचार का विशेष महत्व है। प्राध्यापकों का निरंतर अकादमिक विकास समय की आवश्यकता है। कार्यक्रम संयोजक डॉ. सुमित कुमार डे ने छह दिवसीय आयोजन की रूपरेखा और उद्देश्यों की जानकारी दी। विशेष अतिथि डॉ. माणिक चन्द्र हिमधर ने कहा कि ऐसे आयोजन उच्च शिक्षा में शोध संस्कृति विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं। प्रथम दिवस के मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉ. अनिल कुमार सिन्हा, प्राचार्य शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर ने 'उन्नत शोध-पद्धति की आवश्यकता एवं शोध समस्याओं की पहचान' विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए जिज्ञासा, तार्किक चिंतन, विश्लेषणात्मक क्षमता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जरूरी बताया। साथ ही शोध विषय के चयन में नवीनता, प्रासंगिकता और उपयोगिता पर जोर दिया।
जैन सभा कार्यक्रम में स्टूडेंट्स को महावीर की शिक्षाओं का संदेश दिया
भास्कर न्यूज़ | लुधियाना एसएस जैन सभा, किचलू नगर के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में नाभा स्थित रामस्वरूप जैन हाई स्कूल (आरएस जैन) के छात्र-छात्राएं, प्रिंसिपल, मैनेजर और स्टाफ दर्शनार्थ पहुंचे। इस अवसर पर साध्वी डॉ. अर्चना ने छात्रों को संबोधित करते हुए भगवान महावीर की शिक्षाओं का उल्लेख किया। साध्वी डॉ. अर्चना ने कहा कि विद्या का अधिकारी वही विद्यार्थी होता है जो अहंकार, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस्य जैसे विकारों से मुक्त हो तथा अनुशासन, मर्यादा और विनम्रता जैसे गुणों को अपनाए। कार्यक्रम में नाभा जैन समाज द्वारा संचालित दो जैन विद्यालयों का भी उल्लेख किया गया, जो पं. रत्न रामस्वरूप और पंजाबी कवि अमर मुनि के नाम से चल रहे हैं; इनमें एक हाई स्कूल और एक मॉडल स्कूल है। अमर मुनि के जीवन और उनके संकल्प दस व्यक्तियों को निर्व्यसनी व शाकाहारी बनाए बिना अन्न-जल ग्रहण न करने का भी वर्णन किया गया। मौके पर उपाध्यक्ष गौरव जैन, महामंत्री संजीव शाह और सहमंत्री कपिल जैन उपस्थित रहे। भोजनमंत्री राकेश जैन लिली ने भोजन व नाश्ते की व्यवस्था की।
देश की उच्च शिक्षा में आरक्षित वर्गों की हिस्सेदारी 61.98 प्रतिशत तक पहुंची भारतीय उच्च शिक्षा के परिदृश्य में पिछले 14 वर्षों (2010-11 से 2023-24) के दौरान एक बड़ा और ऐतिहासिक सामाजिक बदलाव दर्ज किया गया है। भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) उदयपुर के ‘सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड मैनेजमेंट’ (सीडीपीएम) द्वारा अक्टूबर 2026 में जारी रिसर्च रिपोर्ट (कास्ट-बेस्ड एनरोलमेंट इन इंडियन हायर एजुकेशन : इनसाइट्स फ्रॉम एन ऑल-इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन) के अनुसार, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों की संख्या सामान्य वर्ग (ईडब्ल्यूएस सहित) से 63 प्रतिशत अधिक हो गई है। रिपोर्ट बताती है कि 2023-24 में देश के 64,756 उच्च शिक्षण संस्थानों में कुल 4.50 करोड़ (4,50,01,123) छात्रों का नामांकन हुआ। इसमें एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की कुल संख्या 2.79 करोड़ (2,78,90,268 यानी 61.98%) रही, जो सामान्य वर्ग के 1.71 करोड़ (1,71,10,855 यानी 38.02%) छात्रों से 1.07 करोड़ अधिक है। ‘अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण’ (आइशे) के आंकड़ों पर आधारित इस अध्ययन को आईआईएम उदयपुर के विजिटिंग फैकल्टी वेंकटरमन कृष्णमूर्ति, डेटा रिसर्च एनालिस्ट त्यागराजन जयरामन, फैकल्टी दीना बनर्जी और रिसर्च एनालिस्ट संदीप नारायण ने आईआईएम-यू निदेशक प्रो. अशोक बनर्जी के नेतृत्व में तैयार किया है। हैरत: 4 साल में छात्र 37 लाख बढ़े, सामान्य वर्ग में 11 लाख की गिरावट रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला पहलू सामान्य वर्ग (ईडब्ल्यूएस सहित, जो 2019 में लागू हुआ) के नामांकन में हालिया गिरावट है। वर्ष 2020-21 से 2023-24 के बीच देश में उच्च शिक्षा का कुल नामांकन 4.13 करोड़ से बढ़कर 4.50 करोड़ (लगभग 37 लाख की वृद्धि) हुआ, लेकिन इसी अवधि में सामान्य वर्ग के छात्रों की संख्या 1,82,52,407 (1.82 करोड़) से घटकर 1,71,10,855 (1.71 करोड़) रह गई। यानी 11 लाख (6.6% / सेक्शन 12 में 6%) की सीधी गिरावट। देश के 36 में से 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामान्य वर्ग के छात्रों की संख्या घटी है। सर्वाधिक कमी तमिलनाडु (-3,38,733), उत्तर प्रदेश (-2,03,614), आंध्र प्रदेश (-1,45,434), महाराष्ट्र (-1,01,212) और केरल (-81,087) में दर्ज की गई। तमिलनाडु में तो 2010-11 के 8,51,839 के मुकाबले 2023-24 में सामान्य वर्ग का नामांकन 46.6% घटकर 4,55,816 रह गया है। कोटा सीमा 50% पर स्थिर, फिर भी संस्थानों में नामांकन तेजी से बढ़ाकेंद्र सरकार और अधिकांश राज्यों के संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण की संवैधानिक सीमा 50 प्रतिशत पर स्थिर रहने (बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ के प्रयासों के न्यायिक समीक्षा या लंबित होने) के बावजूद आरक्षित वर्गों का नामांकन तेजी से बढ़ा है। सरकारी संस्थानों में इनकी हिस्सेदारी 62.2% है, तो निजी संस्थानों (जहां आरक्षण अनिवार्य नहीं होता) में भी यह आंकड़ा 60% तक पहुंच गया है। निजी संस्थानों में अकेले ओबीसी की हिस्सेदारी 40% (सरकारी में 37.3%) है। प्रोफेशनल व एडवांस कोर्सेज में भी यह उछाल स्पष्ट दिखता है- 2010-11 की तुलना में 2023-24 में बी.ई. (46.9% से 65.6%), एम.ई. (55.3% से 64.6%), बीटेक (38.5% से 51.3%), एमबीए (27.5% से 48.8%), एमबीबीएस (24.8% से 48.1%) और एमडी (23.7% से 44.1%) में इन वर्गों की हिस्सेदारी बढ़ी है। 14 वर्षों का आकलन... उच्च शिक्षा में सामान्य वर्ग (ईडब्ल्यूएस सहित) में मात्र 9.23 प्रतिशत की वृद्धि भविष्य का अनुमान व नीतिगत समीक्षा की जरूरत: शोधकर्ताशोधकर्ताओं का अनुमान है कि यदि यही रफ्तार रही, तो 2027-28 तक उच्च शिक्षा के कुल नामांकन में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की हिस्सेदारी दो-तिहाई (66%) और 2035-36 तक तीन-चौथाई (75%) के पार पहुंच जाएगी। वर्तमान में राजस्थान (73.11%), मध्य प्रदेश (67.18%), छत्तीसगढ़ (79.24%), झारखंड (72.96%), बिहार (71.88%), तमिलनाडु (87.26%), तेलंगाना (72.81%), कर्नाटक (70.07%), आंध्र प्रदेश (68.56%) सहित 19 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में यह आंकड़ा दो-तिहाई से अधिक हो चुका है (जबकि 8 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 75% से अधिक है; वहीं एग्जीक्यूटिव समरी में 18 व 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है)। ओबीसी की 2,600 उप-जातियों में से 25% को 97% लाभ मिलावर्ष 2017 में गठित जस्टिस रोहिणी आयोग (2018 विश्लेषण) का हवाला देते हुए कहा गया है कि ओबीसी की 2,600 उप-जातियों में से 25% को 97% लाभ मिला, जबकि 983 उप-जातियों का प्रतिनिधित्व शून्य रहा। शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य और सामान्य वर्ग में आ रही गिरावट को देखते हुए देश की सकारात्मक कार्रवाई (अफरमेटिव एक्शन) नीतियों का संतुलित और साक्ष्य-आधारित पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
हिमाचल में जनवरी 2023 से जुलाई 2025 के बीच प्रदेश के 46 से अधिक विभागों, बोर्डों और निगमों में बड़ी संख्या में पद रिक्त हुए हैं।
Panipat News: शिक्षा मंत्री ने जनता दरबार में सुनीं समस्याएं
शिक्षा मंत्री ने जनता दरबार में सुनीं समस्याएं
भाजपा की डबल इंजन सरकार में पूर्वांचल बना शिक्षा व विकास का केंद्र : पंकज चौधरी
कैंपियरगंज। शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि पूर्वांचल को कभी पिछड़ेपन और पलायन का दंश झेलना पड़ता था।
मानव सोच का स्थान एआई नहीं ले सकता है। एआई परिभाषा बता सकता है लेकिन संस्कार नहीं दे सकता। स्मार्ट होते एआई टूल्स पीएम, सीएम की तो फोटो बना देंगे लेकिन घुरऊ प्रसाद जैसे आम आदमी की फोटो नहीं बना पाएंगे।
Ballia News: विवि में छात्रसंघ चुनाव पर शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट की स्थिति
Ministry of Education clarifies stance on student union elections in universities
Nainital News: भैसियाछाना के नए उप शिक्षा अधिकारी बने अजय कुमार सिंह
भैसियाछाना के नए उप शिक्षा अधिकारी बने अजय कुमार सिंह
नर को नारायण बनाती है शिक्षा : न्यायमूर्ति प्रवीण
नर को नारायण बनाती है शिक्षा : न्यायमूर्ति प्रवीण
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल, प्रयागराज में मरीज को गलत ब्लड चढ़ाए जाने के मामले में मुआवजे के निर्धारण को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। न्यायालय ने अपनी प्रारंभिक राय व्यक्त करते हुए कहा है कि चिकित्सा लापरवाही के मामलों में मुआवजे का निर्धारण मोटर वाहन अधिनियम के उन प्रावधानों के आधार पर किया जा सकता है, जिनके तहत घातक दुर्घटनाओं में मुआवजा निर्धारित किया जाता है। हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई पक्ष इसके विपरीत न्यायिक निर्णय या प्राधिकार प्रस्तुत करता है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता सौरभ सोमवंशी की माता को स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में गलत ब्लड चढ़ाए जाने से संबंधित है। इस मामले में सौरभ सोमवंशी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय की मांग की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर एवं न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ में हुई। जानिये क्या है मामला गौरतलब है कि 2 फरवरी 2026 को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने अस्पताल में गलत ब्लड चढ़ाए जाने की गलती स्वीकार की थी। इसके बाद न्यायालय ने मुआवजे के निर्धारण के संबंध में दोनों पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। साथ ही मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज के प्रधानाचार्य से व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने को कहा गया था। बुधवार को हुई सुनवाई में न्यायालय ने मुआवजे के निर्धारण के संबंध में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना। इसके बाद खंडपीठ ने कहा कि चिकित्सा लापरवाही के मामले में मुआवजे का निर्धारण मोटर वाहन अधिनियम के तहत घातक दुर्घटनाओं में मुआवजा तय करने के प्रावधानों के आधार पर किया जा सकता है। शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश न्यायालय ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, लखनऊ को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। शपथपत्र में 2 फरवरी 2026 के पूर्व आदेश के अनुपालन में भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों का विवरण देना होगा। इसके अतिरिक्त मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज के प्रधानाचार्य को भी व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करना होगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दोनों अधिकारियों को अपना शपथपत्र दाखिल करते समय 2 फरवरी 2026 को खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखना होगा। दोनों शपथपत्र अगली सुनवाई से पहले दाखिल किए जाने अनिवार्य हैं। मामले की सुनवाई दो दिसंबर को न्यायालय ने अपने आदेश को 24 घंटे के भीतर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा तथा मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज के प्रधानाचार्य तक पहुंचाने का भी निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर 2026 को दोपहर 2 बजे निर्धारित की गई है।
बिहार की शिक्षा नीति: दिन में करे आवारागर्दी शाम करे पढ़ाई भैंस रहे पगुराई
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बिहार में अब हर सोमवार शिक्षा विभाग की 6 योजनाओं की समीक्षा करेंगे डीएम, मुख्यालय भेजनी होगी रिपोर्ट
बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य में शिक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी जिलाधिकारियों को प्रत्येक सोमवार छह प्रमुख बिंदुओं की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। यह साप्ताहिक समीक्षा बैठक 31 मार्च 2027 तक जारी रहेगी और इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजनी अनिवार्य होगी।
गयाजी में गुरुवार को कन्याकुंज हलवाई महासभा की ओर से महर्षि मोदनसेन की जयंती मनाई गई। हरिदास सिमनेरी ऑडिटोरियम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से समाज के महिला-पुरुष शामिल हुए। इस दौरान सामाजिक एकता, बच्चों की शिक्षा और समाज के उत्थान पर जोर दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलित कर की गई। इसके बाद समाज के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों की प्रस्तुतियों ने लोगों का ध्यान खींचा। आयोजन में शामिल लोगों ने उनका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम के जरिए समाज की नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान से जोड़ने का प्रयास भी किया गया। मुश्किल में एक-दूसरे का साथ देने से मजबूत होगा समाज इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी ने कहा कि महर्षि मोदनसेन की जयंती पर समाज के लोगों का एक मंच पर जुटना अच्छी पहल है। ऐसे आयोजनों का उद्देश्य केवल जयंती मनाना नहीं। बल्कि समाज को एकजुट करना और सामाजिक उत्थान के लिए मिलकर काम करना है। समाज के लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां आती हैं। उनका समाधान आपसी सहयोग से किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि लोग एक-दूसरे के साथ खड़े हों। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हर साल होता है आयोजन कन्याकुंज हलवाई महासभा के अध्यक्ष विनय गुप्ता ने कहा कि महासभा की ओर से हर साल महर्षि मोदनसेन की जयंती मनाई जाती है। इसमें समाज के लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कार्यक्रम में बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जाता है। समाज के बच्चे आगे बढ़ें और जरूरत के समय किसी भी परिवार को अकेला न रहना पड़े। यही आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों की समस्याओं को मिलजुल कर दूर करने का प्रयास किया जाता है। कार्यक्रम में मनोज कुमार, मुन्ना गुप्ता, रवि कुमार गुप्ता, राजीव रंजन, महेश कुमार, संतोष गुप्ता, रजनीश कुमार गुप्ता और आदित्य कुमार गुप्ता सहित कई लोग मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण और जवाबदेह बनाने पर जोर दे रही है। अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 26 बिंदुओं पर विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें अधिकांश जिलों में प्रगति संतोषजनक पाई गई।
औरंगाबाद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में 23 से 28 नवंबर 2026 तक विशेष ऋण वसूली शिविर लगेगा। बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना के निर्देश पर यह शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, NMDFC टर्म लोन और शिक्षा ऋण योजना के तहत दिए गए ऋण की बकाया राशि जमा की जा सकेगी। इसका उद्देश्य ऋण वसूली में तेजी लाना और ऋणधारकों को भुगतान की सुविधा देना है। औरंगाबाद जिले के अल्पसंख्यक समुदाय के जिन लोगों ने इन योजनाओं के तहत ऋण लिया है और उनकी राशि बकाया है, उनसे तय अवधि में कार्यालय पहुंचकर भुगतान करने की अपील की गई है। कार्यालय के मुताबिक, कानूनी प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह अंतिम अवसर है। तय अवधि में बकाया राशि जमा नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऋण की बकाया राशि और भुगतान से जुड़ी जानकारी के लिए ऋणधारक जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, औरंगाबाद से संपर्क कर सकते हैं।
अररिया में चल रही विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी मंत्री डॉ. राम चंद्र प्रसाद ने अधिकारियों को निर्देश दिए। गुरुवार को समाहरणालय के परमान सभागार में जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति (20 सूत्री) की समीक्षा बैठक हुई। इसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति और पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से कराए जा रहे सड़क निर्माण की प्रगति और गुणवत्ता की जांच कराने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि हर निर्माण स्थल पर सूचना पट्ट लगाया जाए। इस पर योजना की लागत, निर्माण एजेंसी और काम पूरा होने की अवधि स्पष्ट रूप से लिखी हो, ताकि आम लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। नल-जल से स्वास्थ्य तक योजनाओं की समीक्षा बैठक में सड़क निर्माण, नल-जल योजना, मनरेगा, राजस्व, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपूर्ति, परिवहन, नगर विकास एवं आवास और आईसीडीएस की योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों और उन पर हुई कार्रवाई की बिंदुवार समीक्षा भी की गई। जनप्रतिनिधियों ने उठाईं क्षेत्र की समस्याएं बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाया। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को इन समस्याओं का जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए विभागों के बीच समन्वय और योजनाओं की नियमित निगरानी जरूरी है। पारदर्शिता और समय सीमा पर जोर प्रभारी मंत्री ने कहा कि विकास योजनाओं को पारदर्शिता, गुणवत्ता और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा। जिलाधिकारी विनोद दूहन ने भरोसा दिलाया कि बैठक में मिले निर्देशों और सुझावों पर संबंधित विभागों से आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। विकास योजनाओं की नियमित समीक्षा भी की जाएगी। सांसद और विधायक समेत अधिकारी रहे मौजूद बैठक की शुरुआत राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से हुई। जिलाधिकारी विनोद दूहन ने प्रभारी मंत्री को पौधा भेंट कर स्वागत किया। बैठक में अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह, सिकटी विधायक विजय कुमार मंडल, रानीगंज विधायक अविनाश मंगलम, जोकीहाट विधायक मोहम्मद मुर्शिद आलम, जिला परिषद अध्यक्ष आफताब अजीम, 20 सूत्री समिति के उपाध्यक्ष आदित्य नारायण झा और आशीष कुमार पटेल सहित समिति के सदस्य और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का समापन बिहार गीत के साथ हुआ।
मेरठ में IMA हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया की यूपी स्टेट कॉन्फ्रेंस 2026 शुक्रवार, 20 नवंबर को होगी। इसमें प्रदेश भर के डॉक्टर शामिल होंगे और शिक्षा के साथ अस्पतालों की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। कॉन्फ्रेंस IMA हॉल, बच्चा पार्क में होगी। इसका आयोजन IMA मेरठ ब्रांच और IMA हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया मेरठ चैप्टर मिलकर कर रहे हैं। कार्यक्रम दोपहर 2:30 बजे रजिस्ट्रेशन और उद्घाटन से शुरू होगा। आईएमए मेरठ ब्रांच के प्रेसिडेंट डॉ. आलोक कुमार अग्रवाल ने बताया कि आईएमए की किसी भी कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा मकसद एजुकेशन ही रहता है। चाहे सीएमई हो, टॉक हो या सेमिनार, सभी एजुकेशनल पर्पस से ही आयोजित किए जाते हैं। CME में RSV वायरस, बिगड़ते हार्ट फेलियर, ICU विदाउट वॉल्स, लोकलाइज्ड कैंसर में इम्यूनोथेरेपी, मूवमेंट डिसऑर्डर के लिए डीप ब्रेन स्टिमुलेशन और प्रोस्टेट कैंसर में HIFU पर चर्चा होगी। मेडिको-लीगल और HBI पर पैनल चर्चा भी होगी। न्यूटेमा, मेरठ मेदांता, मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम और मैक्स सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल साकेत के विशेषज्ञ डॉक्टर वक्ता होंगे। मेदांता हॉस्पिटल से 4 और मैक्स हॉस्पिटल से 1 स्पीकर आएंगे। सभी स्पीकर नेशनल लेवल के होंगे। कॉन्फ्रेंस का एक और बड़ा आकर्षण पैनल डिस्कशन होगा। डॉ. आलोक अग्रवाल ने बताया कि हॉस्पिटल में होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए ही इस ब्रांच का गठन किया गया है। इसी को लेकर एक गोष्ठी और पैनल डिस्कशन का आयोजन किया जा रहा है। हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉ. सुशील कुमार जैन ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में पूरे प्रदेश से डॉक्टर शामिल होंगे। IMA मेरठ ब्रांच के अध्यक्ष डॉ. आलोक कुमार अग्रवाल ने कहा कि IMA की कॉन्फ्रेंस का मकसद शिक्षा देना है। उन्होंने बताया कि इसमें शहर के डॉक्टरों के लिए लेक्चर होंगे और मेरठ के डॉक्टर अपने अनुभव साझा करेंगे। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि अस्पतालों में होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए ही इस ब्रांच का गठन किया गया है।
पीएमश्री योजना के तहत फलोदी ब्लॉक के मोखेरी स्थित पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा फलोदी सोहन राम बिश्नोई ने निरीक्षण किया। ये स्कूल पीएमश्री योजना के पहले चरण में चुना गया है। निरीक्षण जिला स्तर पर चयनित स्कूलों की जांच के तहत किया गया। बिश्नोई ने स्कूल में पीएमश्री योजना, पढ़ाई और अन्य गतिविधियों, मिड-डे मील और हरियालो राजस्थान योजना की जानकारी ली। उन्होंने राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की स्मार्ट क्लास में पढ़ रहे छात्रों से भी बात की। छात्रों को स्मार्ट क्लास के फायदे और वहां पढ़ाई जा रही सामग्री के बारे में बताया। कक्षा निरीक्षण के दौरान सवाल-जवाब में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली छात्रा मीनाक्षी पालीवाल को पुरस्कृत किया गया। बिश्नोई ने छात्रों से पढ़ाई और उनके लक्ष्य पर चर्चा की। उन्होंने छात्रों को खुद पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य जगदीश चन्द पालीवाल, ताराचंद सुथार, रूपेंद्र पालीवाल, कृष्ण कुमार कड़ेला, शिक्षक नेता रेवत लीलावत, मांगीलाल परिहार, जगदीश पालीवाल, अंकुश प्रजापत, अभिमन्यु गोगलू, दिलीप बिस्सा, दिनेश वैष्णव, अंजू बैरवा, जयश्री जोशी, रेखा पुरोहित, मुनेश कुमारी और ओमप्रकाश पालीवाल मौजूद रहे। भवानीशंकर सहित स्कूल स्टाफ और छात्र भी उपस्थित थे।
मानसा सरकारी आईटीआई मानसा की छात्रा जसप्रीत कौर ने इलेक्ट्रिकल ट्रेड में पूरे देश में पहला स्थान हासिल कर पंजाब का नाम रोशन किया है। इस शानदार उपलब्धि पर राज्य के तकनीकी शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने जसप्रीत कौर और उनके इंस्ट्रक्टर गुरबिंदर सिंह को 25-25 हजार रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है।मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने जसप्रीत, उनके माता-पिता, आईटीआई मानसा के प्रिंसिपल और पूरे स्टाफ को बधाई देते हुए कहा कि जसप्रीत की यह लगन राज्य के अन्य युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी। उन्होंने कहा कि नकद इनाम देने का मुख्य उद्देश्य तकनीकी शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों को भी बेहतर परिणामों के लिए प्रोत्साहित करना है। बैंस ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के आईटीआई संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने सभी आईटीआई प्रिंसिपलों से अपील की कि वे छात्रों को बड़े लक्ष्य तय करने के लिए प्रेरित करें, ताकि युवा सही मार्गदर्शन और मेहनत से अपने परिवार और प्रदेश का गौरव बढ़ा सकें।वहीं, तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास प्रताप ने भी जसप्रीत की इस सफलता को पूरे विभाग के लिए गर्व का क्षण बताया।
UGC की चेतावनी: शिक्षा संस्थानों की वैधता की जांच करें!
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी है कि वे किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने से पहले उसकी वैधता की जांच करें। UGC ने विज्ञापनों पर भरोसा न करने और आधिकारिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। यह सलाह छात्रों को शैक्षणिक और वित्तीय प्रतिबद्धताओं से पहले संस्थान की कानूनी स्थिति की जांच करने के लिए प्रेरित करती है।
UGC नेट की विषयवार डेटशीट जारी, 14 से 21 दिसंबर तक होगी परीक्षा
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की विषयवार परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है।
लंबित कार्य समय पर पूरे करने, अपार आईडी, डीबीटी, बोर्ड परीक्षा तैयारी व पीएम श्री बजट के नियमों के अनुसार उपयोग के निर्देश दिए गए।
SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड-C भर्ती 2026: 320 पदों पर मौका, 8 दिसंबर तक करें आवेदन
सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका है। एसएससी ने स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के पदों पर भर्ती निकाली है...
इंटरनेट डेस्क। आपको भी एक अच्छी नौकरी की तलाश हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। जी हां उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से पुलिस कॉन्स्टेबल, जेल वार्डर, फायरमैन, फॉरेस्ट गार्ड सहित अन्य ग्रुप सी के पदों निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 नवंबर से शुरू होगी। 25 दिसंबर 2026 तक आवेदन किया जा सकेगा। पदों का नाम- पुलिस कॉन्स्टेबल, जेल वार्डर, फायरमैन, फॉरेस्ट गार्ड सहित अन्य ग्रुप सी पद कुल पद- आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करें। आयु सीमा- अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र पद के अनुसार 25/30/35 साल से ज्यादा न हो। आवेदन करने की आखिरी तारीख- 25 दिसंबर 2026 सैलेरी- पदों के अनुसार आवेदन- ऑनलाइन ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट sssc.uk.gov.inदेख सकते हैं pc- indianexpress.com
चिकित्सा शिक्षा विभाग में 23 विशिष्टताओं में 209 सहायक आचार्यों के नियुक्ति आदेश जारी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बताया कि प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में फैकल्टी की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 23
PC: jagran स्टेनोग्राफर के पदों पर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने SSC Grade C Stenographer Vacancy 2026 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत स्टेनोग्राफर (ग्रुप-सी) के कुल 320 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 08 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं: कुल अंक और समय: लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी और इसे हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। विषय व प्रश्न: परीक्षा में सामान्य जागरूकता से 100 अंकों के 100 प्रश्न और अंग्रेजी (English) विषय से 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग: प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 (एक-चौथाई) अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी, इसलिए उम्मीदवारों को उत्तर देते समय सावधानी बरतनी होगी। भर्ती से जुड़ी मुख्य जानकारी विवरण जानकारी भर्ती संस्था कर्मचारी चयन आयोग (SSC) पद का नाम स्टेनोग्राफर ग्रुप-सी (Stenographer Group C) कुल रिक्तियां 320 पद आवेदन की अंतिम तिथि 08 दिसंबर 2026 आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in आवेदन कैसे करें? इच्छुक अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं: सबसे पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं। होमपेज पर One-Time Registration (OTR) की प्रक्रिया पूरी करें। SSC Grade C Stenographer Vacancy 2026 से संबंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करें और मांगी गई सभी जानकारियां सही-सही भरें। आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें और आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) का भुगतान करें। फॉर्म सबमिट करने के बाद भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए 08 दिसंबर 2026 से पहले ही अपना आवेदन पूरा कर लें।
Punjab National Bank: 8,254 पदों पर निकली भर्ती, इस तरह करें आवेदन
pc: kalingatv पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने फाइनेंशियल ईयर 2027-28 के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और इंटरनल प्रमोशन से भरी जाने वाली 8,254 वैकेंसी को मंज़ूरी दी है। इन वैकेंसी में जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-I (JMG स्केल-I) में 4,380 पोस्ट और क्लेरिकल कैडर में 3,874 पोस्ट शामिल हैं। JMG स्केल-I की कुल वैकेंसी में से 1,941 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी, जबकि 2,439 इंटरनल प्रमोशन से भरी जाएंगी। क्लेरिकल कैडर में, 2,906 पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए और 968 इंटरनल प्रमोशन के लिए रिज़र्व हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी में 145 टेक्निकल पोस्ट, 750 लोकल बैंक ऑफिसर पोस्ट और 1,046 प्रोबेशनरी ऑफिसर/मैनेजमेंट ट्रेनी (PO/MT) पोस्ट शामिल हैं। ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन के एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन के मुताबिक, बैंक जल्द ही इंटरनल प्रमोशन के लिए एलिजिबल एम्प्लॉइज से एप्लीकेशन मंगाने के लिए एक सर्कुलर जारी कर सकता है। प्रमोशनल पोस्ट के लिए सर्कल-वाइज़ वैकेंसी की जानकारी बाद में दी जाएगी।
कोटा के 163 खिलाड़ियों को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया सम्मानित
खेल संवाद कार्यक्रम में खिलाड़ियों से सीधे बात कर अनुभव जाने गए, साथ ही सर्वाधिक प्रतिभागियों वाले तीन स्कूलों के संस्था प्रधान भी सम्मानित हुए।
job news 2026: 500 से ज्यादा पदों पर निकली हैं भारत सरकार की इस कंपनी में भर्ती, कर दें आवेदन
इंटरनेट डेस्क। आपको भी नौकरी करनी हैं तो भारत सरकार की कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में रिक्तियां निकली हैं। कंपनी क्लर्क ग्रेड-थर्ड, स्टोर इश्यू क्लर्क ग्रेड थर्ड और जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती कर रही है। कुल पद-500 से ज्यादा योग्यता-10वीं पास आवेदन की लास्ट डेट- 1 दिसंबर 2026 सैलेरी- पदों के अनुसार आवेदन- ऑनलाइन ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देख सकते हैं pc- desikaanoon.in
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हेड टीचर के पद पर प्रमोशन और प्लेसमेंट के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) पास करना अनिवार्य होगा।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) भर्ती 2026 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। प्रीलिम्स में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर अपना क्वालिफाइंग स्टेटस देख सकते हैं।
Bhagalpur Sankalp Sandhya Evening भागलपुर में 'संकल्प संध्या' के तहत सरकारी स्कूलों में विशेष रिमेडियल कक्षाएं लोकप्रिय हो रही हैं, जहाँ छात्रों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि, इन कक्षाओं के लिए 'शिक्षा दान' करने वाले अनुभवी शिक्षकों की कमी है और शाम की कक्षाओं को लेकर अभिभावकों को बच्चों की सुरक्षा की चिंता है।
26 अक्टूबर को दी थी चोरी की तहरीर, बाद में वापस ली, बाकी सामान सुरक्षित।
जौनपुर में तीन साल से ज्यादा समय से तैनात 14 खंड शिक्षा अधिकारियों का प्रदेश के अलग-अलग जिलों में तबादला किया गया है। शासन के निर्देश पर बुधवार को सभी को कार्यमुक्त कर दिया गया। यह तबादला आगामी चुनाव को देखते हुए किया गया है। शासन की सूची के मुताबिक, अमरेश कुमार को प्रयागराज, किरण पांडेय को भदोही, नीरज कुमार श्रीवास्तव और रमाकांत सिंह को गाजीपुर भेजा गया है। कन्हैया लाल का तबादला प्रयागराज और शिखा मिश्रा का प्रतापगढ़ किया गया है। श्रवण कुमार यादव को गाजीपुर, अरविंद कुमार पांडेय को मिर्जापुर, उदयभान कुशवाहा को आजमगढ़ और अमरदीप जायसवाल को चंदौली भेजा गया है। राजेश कुमार वैश्य और गौतम प्रसाद का तबादला गाजीपुर, अश्विनी कुमार सिंह का चंदौली और विपुल कुमार उपाध्याय का अमेठी किया गया है। जल्द कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गाजीपुर में तैनात रहीं मिनहाज आलम का तबादला जौनपुर किया गया है। संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर कुमार ने बताया कि जिले के 14 खंड शिक्षा अधिकारियों का तबादला हुआ है। तीन अधिकारियों का तबादला पहले ही हो चुका था। उनके स्थान पर जिले में 13 खंड शिक्षा अधिकारी आ रहे हैं। तबादला किए गए सभी अधिकारियों को कार्यमुक्त कर दिया गया है।
Study in Burundi Rules 2026: पूर्वी अफ्रीका में किफायती उच्च शिक्षा का उभरता केंद्र है बुरुंडी
विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे छात्रों के लिए अब केवल अमेरिका, ब्रिटेन या यूरोप ही एकमात्र विकल्प नहीं रहे हैं, बल्कि पूर्वी अफ्रीका का खूबसूरत देश बुरुंडी (Burundi) भी किफायती ट्यूशन फीस और वैश्विक अनुभव के कारण अंतरराष्ट्रीय छात्रों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। बुरुंडी की राजधानी गितेगा (Gitega) और आर्थिक केंद्र बुजुंबुरा (Bujumbura) में स्थित प्रमुख विश्वविद्यालय—विशेष रूप से यूनिवर्सिटी ऑफ बुरुंडी (University of Burundi)—मेडिसिन, इंजीनियरिंग, कृषि विज्ञान, अर्थशास्त्र, प्रबंधन और कंप्यूटर साइंस जैसे विषयों में मान्यता प्राप्त डिग्रियां प्रदान करते हैं। हालांकि, किसी भी विदेशी छात्र के लिए बुरुंडी के विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने से पहले वहां की शिक्षा प्रणाली (BMD/LMD System), भाषा संबंधी नियमों (Language Proficiency) और आप्रवासन एवं छात्र वीजा (Student Visa) की बारीकियों को समझना बेहद जरूरी है।भाषा से जुड़े नियम: फ्रेंच की पकड़ सबसे जरूरी, जानें अंग्रेजी और किरुंडी की क्या है भूमिका?बुरुंडी में पढ़ाई करने के इच्छुक विदेशी छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू वहां की शिक्षण भाषा है। बुरुंडी ऐतिहासिक और प्रशासनिक रूप से एक फ्रेंच-भाषी (Francophone) देश है, जहां उच्च शिक्षा संस्थानों और सरकारी विश्वविद्यालयों में फ्रेंच (French) शिक्षण का मुख्य माध्यम है। इसके अतिरिक्त किरुंडी (Kirundi) यहां की राष्ट्रीय और स्थानीय संपर्क भाषा है, जबकि पूर्वी अफ्रीकी समुदाय (EAC) से जुड़ाव के कारण अंग्रेजी (English) का उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। यदि कोई विदेशी छात्र फ्रेंच माध्यम के किसी स्नातक (Bachelor) या स्नातकोत्तर (Master) कोर्स में प्रवेश लेना चाहता है, तो उसे फ्रेंच भाषा में दक्षता का प्रमाण पत्र—जैसे DELF (Diplme d'tudes en Langue Franaise) या TCF (Test de Connaissance du Franais)—प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। वहीं जो छात्र चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय या निजी विश्वविद्यालयों के अंग्रेजी-माध्यम (English-Taught) प्रोग्राम्स में आवेदन करते हैं, उनके लिए IELTS (न्यूनतम 6.0 बैंड) या TOEFL (न्यूनतम 80 स्कोर) अनिवार्य है। जिन छात्रों को फ्रेंच नहीं आती, उनके लिए कई संस्थान मुख्य डिग्री शुरू करने से पहले 6 महीने से 1 वर्ष का भाषा तैयारी कार्यक्रम (Language Preparation Program) भी संचालित करते हैं।प्रवेश से जुड़े नियम और शैक्षणिक पात्रता: UG और PG कोर्सेज में कैसे मिलता है दाखिला?बुरुंडी के विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया मुख्य रूप से बोलोग्ना मॉडल (Licence-Master-Doctorate) पर आधारित है। स्नातक यानी अंडरग्रेजुएट (Undergraduate - Licence) कार्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए विदेशी छात्र का अपने देश से 12वीं (उच्च माध्यमिक शिक्षा) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जो बुरुंडी के राष्ट्रीय हाई स्कूल डिप्लोमा (Diplme d'tat या Certificat des Humanits Compltes) के समकक्ष माना जाता है। इसी तरह स्नातकोत्तर यानी पोस्टग्रेजुएट (Master) कार्यक्रमों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री और सभी सेमेस्टर की आधिकारिक मार्कशीट (Transcripts) जमा करनी होती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मेडिसिन (MBBS/Health Sciences), इंजीनियरिंग और कानून (Law) जैसे पेशेवर पाठ्यक्रमों में सीटों की सीमित संख्या के कारण विदेशी छात्रों को भी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा (Entrance Examination) या योग्यता मूल्यांकन से गुजरना पड़ सकता है। इसके साथ ही सभी शैक्षणिक दस्तावेजों का संबंधित देश के शिक्षा मंत्रालय या विदेश मंत्रालय से सत्यापित (Authenticated/Apostille) होना और यदि वे फ्रेंच या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तो उनका आधिकारिक अनुवाद संलग्न करना जरूरी है।ट्यूशन फीस, रहने का खर्च और स्कॉलरशिप के विकल्प: कितना आता है सालाना बजट?बुरुंडी में उच्च शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी बेहद किफायती लागत है। पश्चिमी देशों या निजी भारतीय विश्वविद्यालयों की तुलना में यहां वार्षिक ट्यूशन फीस (Tuition Fees) औसतन $500 से $2,000 प्रति वर्ष (लगभग ₹42,000 से ₹1,70,000) के बीच रहती है, जो पाठ्यक्रम और सरकारी या निजी संस्थान के आधार पर भिन्न हो सकती है। बुजुंबुरा या गितेगा में रहने, भोजन, स्थानीय परिवहन और स्वास्थ्य बीमा का मासिक खर्च भी काफी संतुलित रहता है। वित्तीय सहायता की बात करें तो भारत और बुरुंडी के बीच द्विपक्षीय शैक्षणिक सहयोग, पूर्वी अफ्रीकी समुदाय (EAC) के छात्र विनिमय कार्यक्रमों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से मेधावी विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति (Scholarships) और ट्यूशन फीस में छूट के अवसर भी उपलब्ध कराए जाते हैं।बुरुंडी का स्टूडेंट वीजा (Student Visa) और रेजिडेंस परमिट हासिल करने की A से Z प्रक्रियाविश्वविद्यालय से आधिकारिक स्वीकृति पत्र (Acceptance / Offer Letter) प्राप्त होने के बाद विदेशी छात्रों को बुरुंडी के दूतावास (जैसे नई दिल्ली स्थित बुरुंडी दूतावास) या अधिकृत वीजा केंद्र के माध्यम से स्टूडेंट वीजा (Student / Research Visa) के लिए आवेदन करना होता है। वीजा आवेदन के लिए कम से कम 6 महीने की वैधता वाला वैध पासपोर्ट, विश्वविद्यालय का प्रवेश पत्र, पिछले 3 से 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट या वित्तीय गारंटी प्रमाण, अपने देश का पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC), पूर्ण स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र और अफ्रीकी देशों की यात्रा के लिए अनिवार्य येलो फीवर टीकाकरण प्रमाण पत्र (Yellow Fever Vaccination Certificate) जमा करना आवश्यक है। वीजा प्रोसेसिंग में सामान्यतः 3 से 8 सप्ताह का समय लगता है। बुरुंडी पहुंचने के बाद छात्रों को वहां के आव्रजन विभाग (PAFE) में पंजीकरण कराकर अपनी पूरी पढ़ाई की अवधि के लिए रेजिडेंस परमिट (Residence Permit) प्राप्त करना अनिवार्य होता है, जिसके बाद वे वैध रूप से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं।
जनगणना: सेल्फ एन्यूमरेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षा विभाग की मीटिंग
भास्कर न्यूज | अमृतसर जनगणना-2027 के अंतर्गत सेल्फ एन्यूमरेशन (स्व-गणना) अभियान को सफल बनाने के लिए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर राजीव कपूर की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में मास्टर ट्रेनर राजविंदर सिंह, मास्टर ट्रेनर अमृतपाल तथा डिस्ट्रिक्ट फील्ड ट्रेनर डॉ. पूर्णिमा शामिल हुए। इस दौरान सेल्फ एन्यूमरेशन प्रोसेस के महत्व और इसमें अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। डिप्टी डीईओ राजीव कपूर ने सभी प्रिंसिपल्स, स्कूल हेड्स, इंचार्ज, लेक्चरर, टीचर्स, टीचिंग व नॉन-टीचिंग स्टाफ तथा आम जनता से सेल्फ एन्यूमरेशन अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि नागरिक इस सुविधा के जरिए घर बैठे अपने परिवार व आवास से जुड़ी जरूरी जानकारी खुद दर्ज कर सकते हैं। इससे समय की बचत होगी और जनगणना की प्रक्रिया भी सरल व प्रभावी ढंग से पूरी हो सकेगी। उन्होंने सभी स्कूल हेड्स और टीचर्स से अपील की कि वे अपने संस्थानों में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को सेल्फ एन्यूमरेशन के प्रति अवेयर करें। उन्होंने कहा कि जनगणना एक अहम राष्ट्रीय कार्य है और इसकी सफलता के लिए हर नागरिक का सहयोग जरूरी है।
छत्तीसगढ़ में बच्चों के विकास की वास्तविक स्थिति और सरकारी योजनाओं की पहुंच का आकलन करने के लिए बाल कल्याण फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। राज्य नीति आयोग और यूनिसेफ की इस संयुक्त पहल में प्रदेश के 97 लाख से अधिक बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण होगा। इसके आधार पर जरूरतमंद क्षेत्रों और बच्चों की पहचान कर बजट तथा संसाधनों का वितरण किया जाएगा। विशेष फोकस बस्तर और सरगुजा पर रहेगा। बुधवार को नवा रायपुर स्थित राज्य नीति आयोग में उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें मिश्रा ने कहा कि फ्रेमवर्क से पता चलेगा कि कौन से बच्चे विकास की मुख्यधारा से पीछे हैं, योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं या नहीं और संसाधनों का कितना प्रभावी उपयोग हो रहा है। इसे पूरे प्रदेश में लागू करने से पहले एक जिले में पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। बैठक में यूनिसेफ के वैश्विक और राष्ट्रीय विशेषज्ञों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। दो इंडेक्स बताएंगे विकास की स्थितिफ्रेमवर्क में दो प्रमुख सूचकांक होंगे। पहला परिणाम सूचकांक (आउटकम इंडेक्स), जिससे बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और समग्र विकास का आकलन होगा। दूसरा सेवा प्राप्ति सूचकांक (अटेनमेंट इंडेक्स), जिससे पता चलेगा कि बच्चों को उम्र और जरूरत के अनुसार आवश्यक सेवाएं मिल रही हैं या नहीं। यूनिसेफ की सीमा कुमार, डॉ. बाल परितोष दास और उर्वशी ने बैठक में इसकी बेसलाइन रिपोर्ट प्रस्तुत की। जरूरत के हिसाब मिलेंगे संसाधनराज्य नीति आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रह्मण्यम ने बताया कि बाल कल्याण सूचकांक से जरूरतमंद क्षेत्रों और वर्गों की पहचान होगी। वित्त विभाग की विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा ने कहा कि बच्चों के लिए आवंटित बजट को विकास के वास्तविक परिणामों से जोड़ा जाएगा। इससे सही समय और सही स्थान पर संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित होगा। योजनाओं पर होने वाले खर्च का विश्लेषण भी किया गया है।12 विभाग मिलकर करेंगे कामफ्रेमवर्क में बस्तर और सरगुजा के बच्चों की चुनौतियों पर विशेष ध्यान रहेगा। महिला व बाल विकास विभाग की संचालक रेणुका श्रीवास्तव ने बस्तर में पोषण सुधार की पहल बताई। संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गोरडिया के अनुसार 12 से अधिक विभाग बाल विकास से जुड़े हैं। इनके बीच समन्वय स्थापित कर योजनाओं की निगरानी, मूल्यांकन और लक्षित वित्तपोषण की व्यवस्था विकसित की जाएगी।
शिक्षा विभाग की उपलब्धि; 1 पन्ना जोड़ 8 पन्नों की रिपोर्ट जारी
जयपुर | माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आखिर नवंबर महीने की उपलब्धियों की रिपोर्ट जारी कर दी। बुधवार को जारी की गई इस रिपोर्ट में उपलब्धि के नाम पर केवल एक और पेज जोड़ दिया गया। पिछले महीने 52 पेज की रिपोर्ट घटाकर महज 7 पेज की कर दी गई थी। इस बार इसको 8 पेज में जारी किया गया है। रिपोर्ट के आखिर में केवल एक पेज जोड़ा गया है, जिसमें विभाग में 31 अक्टूबर तक के कुल पद, कार्यरत और खाली पदों को दर्शाया गया है। पिछले कई सालों से जारी हो रही इस मासिक रिपोर्ट का दो महीने में अधिकारियों ने फॉर्मेट बदल दिया। इससे लोगों को विभाग की पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर विभाग के अधिकारी इस रिपोर्ट को क्यों छिपाना चाह रहे हैं। दैनिक भास्कर में बुधवार के अंक में पिछले माह 52 पेज से 7 पेज में सिमट गई थी रिपोर्ट, इस महीने रिपोर्ट ही गायब शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद विभाग ने नवंबर महीने की रिपोर्ट तो जारी कर दी, लेकिन यह अधूरी रिपोर्ट रही। इस बार भी महात्मा गांधी स्कूलों और अधिकारियों के स्कूलों की दौरे की जानकारी रिपोर्ट में नहीं दर्शायी गई। रिपोर्ट मेंं 1 नवंबर तक माध्यमिक शिक्षा में 4,13,382 पद स्वीकृत बताए गए हैं। इनमें से 3,12,536 पद भरे हुए हैं और 1,00,846 पद खाली पड़े हैं।
Sant Kabir Nagar News: पांच दिवसीय प्रशिक्षण में 80 शिक्षकों को समावेशी शिक्षा की दी गई जानकारी
80 teachers were provided with information on inclusive education during a five-day training program.
Jind News: जितेंद्र गौड बने जींद के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
उन्हें प्रधानाचार्य, खंड शिक्षा अधिकारी और उपनिदेशक के रूप में कार्य करने का अनुभव है। उनके सामने जिले की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की चुनौती होगी।
शिक्षा और रोजगार के बजाय मंदिर निर्माण को दी जा रही प्राथमिकता : राजकुमार सैनी
उन्होंने घोषणा की कि उनकी पार्टी 2029 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
पीबीएल शिक्षण पद्धति से पढ़ाई में आएगा बदलाव : उप शिक्षा निदेशक
There will be a change in studying with the PBL teaching method: Deputy Education Director
Faridabad News: जिला शिक्षा अधिकारी अंशु सिंह का तबादला
District Education Officer Anshu Singh transferred
शिक्षा ऐसी हो, जो अभाव दूर करे, संकट में हौसला बनाए रखें : प्रो. राजाराम
शिक्षा ऐसी हो, जो अभाव दूर करे, संकट में हौसला बनाए रखें : प्रो. राजाराम
Basti News: 85 शिक्षामित्रों का दूसरे स्कूलों में हुआ समायोजन
शिक्षामित्रों के समायोजन और स्थानांतरण की प्रक्रिया के तहत 85 शिक्षामित्रों को दूसरे विद्यालयों में तैनाती दी गई है।
यमन: हिंसक टकराव में 64 बच्चों की मौत, शिक्षा, जल व स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट
यमन में सितम्बर महीने में फिर भड़की लड़ाई के बाद से अब तक कम से कम 64 बच्चों की जान जा चुकी है और 60 से अधिक बच्चे घायल हुए हैं. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) ने आशंका जताई है कि ताइज़ और लहज जैसे घनी आबादी वाले इलाक़ों में हिंसक टकराव का दायरा बढ़ने के कारण हताहतों का आँकड़ा बढ़ सकता है और इसलिए बच्चों की रक्षा के उपाय किए जाने होंगे.
Azam Khan Released from Ghaziabad jail: समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के एक दिन बाद बुधवार (18 नवंबर) शाम गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा कर दिया गया। आजम खान के वकील मोहम्मद यासिर अब्बासी ने बताया कि अदालत ने बुधवार दोपहर उनकी रिहाई का आदेश जारी कर दिया। अब्बासी के मुताबिक, अदालत ने 50-50 हजार रुपये के दो जमानत बांड जमा करने की शर्त पर रिहाई का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि बचाव पक्ष ने अदालत में खान का मेडिकल रिकॉर्ड भी पेश किया था। जमानत बांड के सत्यापन के बाद रिहाई आदेश जारी करने का अनुरोध किया था।इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित है। खान को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 अक्टूबर को हिरासत में लिया था। उसी दिन उन्हें रामपुर जेल से एक अन्य आपराधिक मामले में रिहा किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें गाजियाबाद की PMLA अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।ED ने 12 नवंबर को आजम से चार दिन की पूछताछ के लिए हिरासत मांगी थी, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी थी। उनकी हिरासत 16 नवंबर की शाम को खत्म हुई थी। उसी दिन अदालत में पेश किए जाने के बाद ED ने हिरासत बढ़ाने की मांग नहीं की, जिसके बाद उन्हें दोबारा न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया गया था।'मुसलमान ने शिक्षा का मंदिर बनाया ये उसी की सजा है'आजम खान जेल से रिहा होने के बाद एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। जेल से बाहर आने के बाद खान ने कहा, मुझे वही बात कहनी है जो मैं हमेशा कहता आया हूं। एक मुसलमान ने शिक्षा का मंदिर बनाया... और यह उसी की सजा है। ED ने 78 वर्षीय आजम खान को 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल से गिरफ्तार किया था। वह इसी दिन ड्यूल PAN कार्ड धोखाधड़ी मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए थे। जेल से बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से आजम खान न्यायिक हिरासत में थे। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने और सुप्रीम कोर्ट की ओर से तत्काल रोक नहीं लगाए जाने के बाद उनकी रिहाई संभव हो सकी है।क्या है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ा मामला?आजम खान लंबे समय से इस यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से जुड़े विवादों के कारण कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हालांकि, जांच एजेंसी की ओर से लगाए गए आरोपों को अदालत में साबित होना अभी बाकी है। उनके खिलाफ ED की मनी लॉन्ड्रिंग जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी हुई है। यह ट्रस्ट आजम खान ने स्थापित किया था। इसका नियंत्रण भी उन्हीं के पास बताया जाता है। Ghaziabad, Uttar Pradesh: Samajwadi Party leader Azam Khan, after being released from Dasna Jail, says, I have the same thing to say that I have always said. A Muslim built the temple of education, and this is it's punishment. https://t.co/ZQH4PhIT0c— IANS (@ians_india) November 18, 2026 ED की जांच में कथित तौर पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग, जमीन अधिग्रहण में अनियमितताओं और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण से जुड़े आरोपों की पड़ताल की जा रही है। आजम खान इस यूनिवर्सिटी के मानद कुलाधिपति हैं। जांच एजेंसी को संदेह है कि ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय लेनदेन में अनियमितताएं हुई हैं। सरकारी धन का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया गया। इसी मामले को लेकर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की थी।ये भी पढ़ें- Lateef Bhat Killed: मस्जिद में छिपा था लश्कर कमांडर लतीफ भट, सरेंडर की अपील और लंबी वीडियो कॉल भी बेअसर; ऐसे हुआ खूंखार आतंकी का खात्मा
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने वसंत वैली स्कूल में लॉन्च की खास हैंडबुक
दिल्ली के वसंत वैली स्कूल ने समावेशी शिक्षा की वकालत करते हुए कहा है कि किसी बच्चे की आर्थिक स्थिति उसके सीखने के अवसर तय नहीं कर सकती. इस मौके पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने RTE कोटे से दाखिला पाने वाले बच्चों को बराबरी का माहौल, सम्मान और आत्मविश्वास देने पर जोर दिया.
जेल से बाहर आए आजम खां, बोले- शिक्षा का मंदिर एक मुसलमान ने बनाया, यही मेरी सजा है
Lucknow, 18 नवंबर . Samajwadi Party के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां Wednesday शाम गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा हो गए. मनी लॉन्ड्रिंग मामले…
मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार से बेटियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को बेटियों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। सिर्फ महिलाओं को आर्थिक सहायता देने से उनके परिवारों की स्थिति नहीं बदलेगी। इसके लिए बेटियों को अच्छी और उच्च शिक्षा देना भी जरूरी है। पटवारी ने लाड़ली बहना योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं को आर्थिक सहायता दे रही है, लेकिन महंगी शिक्षा के कारण परिवारों पर आर्थिक बोझ बना हुआ है। सरकार को बेटियों की पढ़ाई का खर्च भी उठाना चाहिए। उन्होंने सभी प्रोफेशनल कोर्स की शिक्षा भी मुफ्त करने की मांग की। उनका कहना है कि आर्थिक परेशानी के कारण किसी भी बेटी की पढ़ाई बीच में नहीं छूटनी चाहिए। सरकार की प्राथमिकता शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की होनी चाहिए। परमाणु बिजलीघर का विरोध कर रहे ग्रामीणों से मिले शिक्षा के मुद्दे के साथ पटवारी ने रीवा जिले की सिरमौर तहसील के रोझौही गांव में प्रस्तावित परमाणु बिजलीघर का विरोध कर रहे आदिवासी ग्रामीणों से भी मुलाकात की। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और परियोजना को लेकर चिंताएं सुनीं। ग्रामीण लंबे समय से इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। उन्हें आशंका है कि इससे जमीन, जलस्रोत, पर्यावरण, खेती और लोगों की सेहत पर असर पड़ सकता है। ग्रामीणों की मांग है कि परियोजना रद्द की जाए या किसी दूसरी जगह स्थापित की जाए। इसके विरोध में ग्रामीण जल सत्याग्रह, धरना-प्रदर्शन और चिता आंदोलन जैसे तरीके अपना चुके हैं। जमीन, जल और जंगल के अधिकारों पर कांग्रेस साथ पटवारी ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस उनकी मांगों और समस्याओं को प्रदेश स्तर पर मजबूती से उठाएगी। उन्होंने कहा कि जमीन, जल, जंगल और आदिवासियों के अधिकारों के मुद्दे पर कांग्रेस ग्रामीणों के साथ खड़ी है। पटवारी ने आदिवासी समाज के लिए सरकारी नौकरियों में खाली बैकलॉग पदों का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि आदिवासी समाज का विकास तभी होगा, जब उनके बच्चों को शिक्षा, छात्रवृत्ति और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। कांग्रेस नेताओं ने भी ग्रामीणों की मांगों को प्रदेश स्तर पर उठाने की बात कही है।

