छत्तीसगढ़ के बीजापुर-सुकमा जिले की सीमा पर स्थित सिलगेर गांव में नक्सलियों ने एक शिक्षादूत की हत्या कर दी। मृतक की पहचान लक्ष्मण बाडसे के रूप में हुई है। वह मंडेमरका में शिक्षादूत के रूप में कार्यरत थे। लक्ष्मण बाडसे भोपालपटनम ब्लॉक के पेगड़ापल्ली के रहने वाले थे। उनका ससुराल सिलगेर में था। नक्सलियों ने उन्हें पुलिस का मुखबिर होने का आरोप लगाते हुए धारदार हथियार से हत्या कर दी। इससे पहले भी उन्हें नक्सलियों से धमकियां मिल चुकी थीं। बीजापुर और सुकमा क्षेत्र में यह कोई पहली घटना नहीं है। अब तक नक्सली 7 शिक्षादूतों की हत्या कर चुके हैं। वर्तमान में सुकमा जिले में 90 और बीजापुर जिले में 191 शिक्षादूत सेवाएं दे रहे हैं। ये सभी स्थानीय युवा हैं, जिन्होंने 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है। शिक्षादूतों को सुकमा में 11 हजार और बीजापुर में 10 हजार रुपए मासिक मानदेय दिया जाता है। सीमित संसाधनों और जोखिम भरे माहौल में भी ये शिक्षादूत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। वे पेड़ों के नीचे और झोपड़ियों में पाठशाला लगाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने संभल के असमोली में पीएम श्री प्राथमिक विद्यालय इटायला माफी का निरीक्षण किया। मंत्री ने विद्यालय में बच्चों के अभिभावकों से संवाद किया। जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने पीएम श्री विद्यालयों में किए गए 120 बिंदुओं के कार्यों की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता और स्वच्छता की सराहना की। प्रभारी मंत्री ने अभिभावकों से बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने की अपील की। उन्होंने कहा कि अभिभावकों और अध्यापकों के सहयोग से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। कार्यक्रम में मंत्री और अन्य अधिकारियों ने बच्चों के साथ समय बिताया। जिलाधिकारी ने बच्चों को कविता का पाठ कराया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट, डिप्टी कलक्टर रामानुज, जिला कमांडेंट होमगार्ड ज्ञान प्रकाश, जिला सूचना अधिकारी बृजेश कुमार, विकासखंड अधिकारी डॉ. आदेश कुमार और प्रधानाध्यापक कपिल मलिक भी मौजूद रहे।
गाजीपुर के क्षेत्रीय ग्रामीण विकास संस्थान में ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदाओं के अनुकूलन पर केंद्रित है। जिलाधिकारी अविनाश कुमार के आदेश पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के व्यावहारिक पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रशिक्षण में जनपद के विकास खंड स्तर के विभिन्न विभागों के कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें कृषि, ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा और पंचायत विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। कार्यक्रम में संस्थान के आचार्य पंकज श्रीवास्तव, आपदा विशेषज्ञ अशोक कुमार राय, सत्र प्रभारी विजय प्रताप सिंह और राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर कन्हैया जी उपस्थित रहे।
दुबई में मदर टेरेसा अवॉर्ड से सम्मानित आनंद:बुरहानपुर के शिक्षाविद् चौकसे समेत तीन को मिला सम्मान
दुबई में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मदर टेरेसा अवॉर्ड समारोह में बुरहानपुर के आनंद प्रकाश चौकसे को सम्मानित किया गया। चौकसे मध्य भारत के प्रमुख मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑल इज़ वेल और मेक्रो विजन एकेडमी के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। इस अवसर पर प्रसिद्ध गायिकाएं उषा उत्थुप और कविता कृष्णमूर्ति को भी सम्मानित किया गया। मुंबई की हारमनी फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह पुरस्कार मिशनरीज ऑफ चैरिटी की सुपीरियर जनरल सिस्टर प्रेमा से मान्यता प्राप्त है। यह सम्मान उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जो समाज में न्याय, शांति और समानता को बढ़ावा देते हैं। इस वर्ष पुरस्कार सामाजिक कार्य, पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। चौकसे ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मध्य भारत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
बूंदी में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विभिन्न शैक्षिक योजनाओं की समीक्षा की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इनमें शिक्षक एप के माध्यम से मौखिक धारा प्रवाह पठन, विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति, डिजिटल प्रवेशोत्सव और शाला स्वास्थ्य परीक्षण शामिल हैं। उन्होंने बूंदी को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी जिला बनाने पर जोर दिया। स्कूलों में आधुनिक तकनीक और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समग्र शिक्षा योजना, कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल योजना और डिजिटल शिक्षा योजना की समीक्षा की गई। बैठक में छात्रवृत्ति योजना और मध्याह्न भोजन योजना की प्रगति की भी समीक्षा हुई। विद्यार्थियों के आधार कार्ड और अपार आईडी जनरेशन की जानकारी ली गई। अधिकारियों को योजनाओं का लाभ समय पर विद्यार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कुंज बिहारी भारद्वाज, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओ.पी. सामर और सहायक निदेशक धनराज मीणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
सिद्धार्थनगर के त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के प्रसून घाट में सोमवार को स्पेस दर्शन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से शैक्षणिक अनुसंधान के तहत रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया। इस प्रयोग का नेतृत्व बिस्कोहर निवासी और सीरीज़ स्पेस के फाउंडर रत्नेश सोनी ने किया। 484 फीट ऊंचाई तक पहुंचा रॉकेट जानकारी के मुताबिक, इस प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य अमेरिका से आयातित ऑल्टीमीटर का परीक्षण करना था। रॉकेट लगभग 484 फीट (करीब 200 मीटर) की ऊंचाई तक पहुंचा। निर्धारित ऊंचाई पर पैराशूट सिस्टम सफलतापूर्वक खुला और रॉकेट सुरक्षित रूप से जमीन पर लौट आया। 9 किलो वजनी रॉकेट, ठोस प्रणोदक से संचालित रॉकेट का कुल भार लगभग 9 किलोग्राम था।इसे पोटैशियम नाइट्रेट और सुक्रोज़ आधारित ठोस प्रणोदक से संचालित किया गया। उड़ान के दौरान करीब 1000 ग्राम प्रणोदक का उपयोग हुआ। जब स्थानीय लोगों ने आसमान में रॉकेट को उड़ते देखा तो वे हैरत में पड़ गए।बाद में जब जानकारी मिली कि यह पूरी तरह शैक्षणिक अनुसंधान का हिस्सा है, तो सभी को राहत मिली। शिक्षा शोध को बढ़ावा देने का लक्ष्य रत्नेश सोनी ने बताया कि यह प्रयोग केवल शैक्षणिक शोध के उद्देश्य से किया गया है और इसका रक्षा तकनीक से कोई संबंध नहीं है।उन्होंने कहा कि इसमें ISRO और IN-SPACE द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा मानकों और दिशानिर्देशों का पालन किया गया। रत्नेश ने कहा, हमारा लक्ष्य केवल शैक्षणिक शोध को बढ़ावा देना है। यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि भारत के युवा भी अंतरिक्ष तकनीक में नए आयाम स्थापित कर सकते हैं।
कोंडागांव में नक्सल मुक्त होने के बावजूद शिक्षा व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मांझानार, उहुपाल और तुमड़ीबाल गांव के स्कूलों में बच्चे अधूरी दीवारों और जर्जर टीन शेड के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। 2009 में नक्सली हमले में स्कूल भवन क्षतिग्रस्त हो गए थे। 2021 में जिले को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी नए भवन नहीं बन पाए हैं। स्कूलों में न पक्के कमरे हैं, न फर्नीचर और न ही सुरक्षित वातावरण। बरसात में छत से टपकता है पानी मांझानार की शिक्षिका ज्योति कश्यप और उहुपाल के शिक्षक कुरसु राम कश्यप की मानें तो स्थिति बेहद खराब है। बरसात में छत से पानी टपकता है। सर्दियों में ठंडी हवाएं परेशान करती हैं। दीवारों में छेद होने से सांप-बिच्छुओं का खतरा बना रहता है। शौचालय की सुविधा भी नहीं है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि नक्सल मुक्त होने के बाद भी उनके बच्चों को सुरक्षित स्कूल नहीं मिल पाया है। जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान के अनुसार नए भवनों के लिए प्रस्ताव भेजा गया है और जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा।
बिहार में प्रस्तावित शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया (TRE-4) का विज्ञापन जारी होने से पहले ही अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों ने जदयू प्रदेश कार्यालय का घेराव किया और अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल सभी वर्गों के अभ्यर्थियों का कहना था कि अगर उम्र सीमा में राहत नहीं दी गई तो हजारों योग्य उम्मीदवार शिक्षक बनने से वंचित रह जाएंगे। अभ्यर्थियों ने बताया कि वे लंबे समय से शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में लगातार देरी और पूर्व की अधिसूचनाओं में सीमित अवसर मिलने के कारण अब कई उम्मीदवार अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हैं। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों में सीटीईटी, एसटीईटी, डीएलएड और बीएड पास उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक थी। उनका कहना था कि इन परीक्षाओं को पास करने के बावजूद वे सिर्फ आयु सीमा के कारण बहाली से बाहर हो रहे हैं, जो कि उनके भविष्य के साथ अन्याय है। 10 साल की छूट देने की कर रहे मांग अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ से स्पष्ट अपील की है कि TRE-4 के विज्ञापन से पहले अधिकतम उम्र सीमा में सभी वर्गों के लिए 10 साल की छूट की घोषणा की जाए। उनका तर्क है कि पूर्व में भी कई बार विशेष परिस्थितियों में यह राहत दी जा चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। फिलहाल सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अभ्यर्थियों का दबाव बढ़ता जा रहा है।
शिक्षा ने जीते शूटिंग में तीन मेडल
जयपुर | शिक्षा चौधरी ने पिस्टल इवेंट में तीन मेडल जीतने में सफलता हासिल की। उन्होंने 10 मीटर पिस्टल महिला, जूनियर और यूथ इवेंट में गोल्ड मेडल पर निशाने लगाए। सब यूथ वीमेंस कैटेगरी में नीरू ने गोल्ड मेडल पर निशाना साधा। जूनियर पुरुष इवेंट में संदीप बिश्नोई ने गोल्ड मेडल जीता। सब यूथ में देवेन्द्र फर्सवाल ने, सीनियर मास्टर वीमेंस में शोभना गुर्जर और मास्टर वीमेंस में राजलक्ष्मी पूनिया गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहीं। अन्य पैरा इवेंट 10 मी राइफल स्टैंडिंग मेंस में भवानी शंकर, जूनियर में लविश अजमेरा, यूथ में संदीप, वीमेंस में शताब्दी अवस्थी, प्रोन मिक्स्ड में हेमलता जाजोड़िया, स्टैंडिंग मिक्स्ड में रवि ओझा व अन्य ने गोल्ड मेडल जीतने में सफलता हासिल की। इस प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान राइफल संघ द्वारा किया गया था।
उच्च शिक्षा विभाग:6 साल में 64 शिक्षकों ने छोड़ी नौकरी, 16 ने लिया वीआरएस, 6 बर्खास्त
एक तरफ उच्च शिक्षा के मंदिर फैकल्टी की कमी से जूझ रहे है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षक छात्रों को पढ़ाने और शोध की बजाय प्रशासनिक सेवाओं में जा रहे है। पिछले छह साल ( वर्ष 2019 से वर्ष 2024) में 64 शिक्षकों ने नौकरी छोड़ी, जिनमें से भूगोल के असिस्टेंट प्रोफेसर आकाश शर्मा वर्ष 2022 में और इतिहास के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहनदान 2023 में आईएएस बनें। 10 शिक्षकों का आरएएस में चयन हुआ। कुछ ने न्यायिक सेवा ओर तहसीलदार सेवा की तरफ रुख किया। गुरु-शिष्य की परंपरा को तोड़कर 16 शिक्षकों ने वीआरएस लिया। ये ही नहीं अनयिमतताओं के चलते 6 शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त किया गया। इनमें वर्ष 2013 की आरएएस परीक्षा पर्चा लीक मामलें में फंसे अमृतलाल मीणा भी शामिल है, जिसकी हाल ही में मौत हो चुकी है। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि योग्य और प्रतिभाशाली प्रोफेसर प्रशासनिक सेवाओं की ओर आकर्षित होने से पढ़ाई पर भी असर दिख रहा है। इसलिए हो रहा है मोह भंग कुछ शिक्षकों का केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में चयन हो जाने पर नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है। इसका प्रमुख कारण यहां पर रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है, जबकि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 65 साल है। यही स्थिति प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालय की है, जो शिक्षकों की कमी से जूझ रहे है। ये शिक्षक हुए बर्खास्त पूजा जोशी (सहायक आचार्य, अंग्रेजी), प्रतिभा (सहायक आचार्य अंग्रेजी), पीयूष अग्रवाल (सहायक आचार्य, एबीएसटी), मूलचंद माली (सह आचार्य, बॉटनी), सुमेर सिंह (सह आचार्य, हिन्दी) क्या कहते हैं एक्सपर्ट: यदि ऐसा ही चलता रहा तो आगामी समय में शिक्षकों की भारी कमी होगी। सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए। सरकारी नौकरी जॉनिंग के दौरान या तो शपथ पत्र लेना चाहिए या बॉन्ड भरवाना चाहिए।
शिक्षा मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट:हायर एजुकेशन सक्सेस स्टोरी में NITTTR देशभर में नंबर वन
राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर) भोपाल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के ‘हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सक्सेज स्टोरी’ अभियान में देशभर के प्रतिष्ठित संस्थानों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है। 18 नवम्बर 2024 से 13 मई 2025 तक चले इस अभियान में उपलब्धियों और गतिविधियों को सोशल मीडिया पर साझा किया गया। इस दौरान 58 पोस्ट्स के जरिए करीब 70 लाख डिजिटल इम्प्रेशंस दर्ज हुए। इसमें एनआईटीटीटीआर भोपाल को सबसे अधिक 2,39,100 इम्प्रेशंस मिले। इसके बाद आईआईटी खड़गपुर, केंद्रीय विश्वविद्यालय तमिलनाडु, आईआईएम अहमदाबाद और केंद्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर का स्थान रहा। ‘आप अपने संस्थान को जानें’ श्रेणी में आईआईटी मंडी पहले स्थान पर रहा। निदेशक प्रो. सीसी त्रिपाठी ने मीडिया प्रकोष्ठ को बधाई दी, वहीं डीन प्रो. पीके पुरोहित ने कहा कि यह उपलब्धि बताती है कि संस्थान तकनीकी शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण के साथ समाज में भी सार्थक प्रभाव छोड़ रहा है।
योगदा कॉलेज में कॉमर्स डे मनाया, शिक्षा के बदलते स्वरूप पर चर्चा
योगदा सत्संग महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग एवं आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की ओर से मंगलवार को कॉमर्स डे-2025 का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुति दी, जिसमें झारखंड के रंग नजर आए। वाणिज्य विभागाध्यक्ष डॉ. रवींद्र कुमार ने कॉमर्स शिक्षा के महत्व, इसकी सामाजिक भूमिका पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि डॉ. अमर कुमार चौधरी ने वाणिज्य शिक्षा के बदलते स्वरूप और इसके अवसरों पर विस्तृत चर्चा की। सचिव अश्विनी सक्सेना, डॉ. हरमीत कौर, डॉ. संदीप मौजूद थे।
झारखंड में वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों ने अनुदान राशि में वृद्धि करने, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने समेत अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को विधानसभा के सामने महाधरना दिया, जिसमें राज्यभर के शिक्षक शामिल हुए। धरनास्थल पर अरविंद सिंह, इंद्रदेव मेहता, नरोत्तम सिंह, मनीष कुमार समेत अन्य शिक्षकों ने विचार रखे। 50 से अधिक शिक्षकों ने अपनी बातें रखीं। पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने स्कूली शिक्षा सचिव से मुलाकात की और लंबित समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि मानक पूरा करने वाले किसी भी संस्थान को अनुदान से वंचित नहीं किया जाएगा। मीडिया प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि शिक्षक दिवस (5 सितंबर) को राजभवन के सामने एक दिवसीय महाधरना दिया जाएगा और गांधी जयंती (2 अक्टूबर) के दिन मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। मौके पर मुख्य रूप से अरविंद कुमार सिंह, देवनाथ सिंह, गणेश महतो, नरोत्तम सिंह और अशोक कुमार व अन्य मौजूद थे।
संसद में विपक्ष की ओर से शिक्षा व कृषि जैसे मुद्दों पर प्रश्न उठाए
भास्कर न्यूज | कवर्धा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय महाराजपुर में विद्यालय स्तरीय युवा संसद 2025 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने संसद की कार्यवाही का नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिकाओं का सजीव चित्रण किया गया। कार्यक्रम में विपक्ष की ओर से शिक्षा, कृषि एवं कल्याण, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर प्रश्न उठाए गए, वहीं सत्तापक्ष ने विभिन्न तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर जवाब देते हुए अपनी नीतियों का पक्ष रखा। विद्यार्थियों के अभिनय और तर्क-वितर्क को उपस्थित जनों ने सराहा। प्राचार्य सुशील कुमार ने कहा कि इससे छात्रों में नेतृत्व क्षमता, समस्याओं के समाधान पर विमर्श की योग्यता तथा जिम्मेदार नागरिक बनने की समझ विकसित होती है। कार्यक्रम प्रभारी सुधीर केशरवानी ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर चयनित प्रतिभागियों को संसद के विशेष सत्रों में भाग लेने और नीति-निर्माण प्रक्रिया को समझने का अवसर मिलेगा। विद्यालय के चयनित प्रतिभागी 28 और 29 अगस्त को पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नया रायपुर में आयोजित होने वाली संभाग स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025 में विद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे।
शिवगंज के नीलकंठ पहाड़ी स्थित सरिया देवी मंदिर परिसर में मंगलवार को श्री प्रजापति कुंभकार समाज का वार्षिक मेला आयोजित हुआ। मेले में आसपास के गांवों से समाज के लोग पहुंचे। श्रद्धालुओं ने मां सरिया देवी के दर्शन कर परिवार की खुशहाली की कामना की। मुख्य मेहमान पूर्व विधायक संयम लोढ़ा का समाज के लोगों ने साफा व पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। लोढ़ा ने कहा कि धार्मिक आयोजन आस्था के साथ समाज को एकजुट करने का माध्यम भी हैं। उन्होंने शिक्षा को समाज के विकास की नींव बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों, विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। लोढ़ा ने समाज के सक्षम लोगों से जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई और गरीब परिवारों की मदद के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आपसी भाईचारे और सहयोग की भावना को जीवित रखना जरूरी है। मेले में भजन कार्यक्रम, हवन-पूजन और वार्षिक ध्वजा कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठजन, महिलाएं और युवा शामिल हुए। पूर्व पालिकाध्यक्ष वजिंगराम घांची सहित कई गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे।
हरियाणा शिक्षा विभाग कर्मचारी तालमेल कमेटी, सम्बद्ध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की बैठक मंगलवार को हिसार जिले के नारनौंद में आयोजित हुई। बैठक की संयुक्त अध्यक्षता मा. योगेंद्र माजरा और राममोहन शर्मा ने की। इसमें खंड के अनेक कर्मचारी शामिल हुए। बैठक में राज्य सदस्य हितेन्द्र सिहाग विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक भगत सिंह पुस्तकालय में हुई। भ्रष्टाचार का जबरदस्त बोलबाला बैठक को संबोधित करते हुए मास्टर योगेंद्र माजरा ने कहा कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का जबरदस्त बोलबाला है। कर्मचारियों के कामकाज महीनों से लंबित पड़े हैं। विभाग समस्याओं को सुलझाने की बजाय नए-नए पोर्टल बना कर निजीकरण की दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हरियाणा शिक्षा विभाग कर्मचारी तालमेल कमेटी किसी भी कीमत पर शिक्षा विभाग के निजीकरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। कर्मचारियों में असंतोष फैल रहा राममोहन शर्मा ने कहा कि सरकार की नीति लिपिक वर्ग के पदों को समाप्त करने की ओर बढ़ रही है। इससे कर्मचारियों में असंतोष फैल रहा है। काम रोककर कर्मचारियों को परेशान करना आम बात हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन सरकार का इरादा विभाग को सिकोड़ने का है। भविष्य को लेकर कर्मचारी चिंतित राज्य सदस्य हितेन्द्र सिहाग ने कहा कि शिक्षा विभाग का हर कर्मचारी चाहे कच्चा हो या पक्का अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। कर्मचारियों के एसीपी से लेकर पद स्वीकृति तक के काम अटके हुए हैं। सरकार और प्रशासन जानबूझकर विभाग की मजबूती की बजाय उसे कमज़ोर करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। शिक्षा मंत्री कार्यालय पर करेंगे प्रदर्शन बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इन नीतियों के विरोध में 7 सितम्बर को पानीपत स्थित शिक्षा मंत्री के कैम्प कार्यालय पर मास डेपुटेशन प्रदर्शन किया जाएगा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
नए स्कूल शिक्षा शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने प्रभार लेते ही स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में यादव ने अनुशासन के साथ शिक्षकों की समय पर नियमित उपस्थिति, स्कूलों की नियमित मॉनिटरिंग और शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों की वेशभूषा शालीन होनी चाहिए। नशे में स्कूल आने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई करने कहा है। मंत्री ने मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग के कामकाज, योजनाओं की समीक्षा की। शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने विभागीय संरचना, योजनाओं और कार्यक्रमों पर पावर पाइंट प्रेजेन्टेशन दिया। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे स्कूलों में शिक्षण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। मंत्री यादव ने शिक्षकों के क्लेम केस का त्वरित निराकरण किया जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि, शिक्षकों को बच्चों के सामने मॉडल बनना है, तो वेशभूषा शालीन होनी चाहिए। इसके अलावा नशे में स्कूल आने वाले शिक्षकों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। विद्यालयों की स्थिति पर गहन जानकारी जरूरी मंत्री यादव ने कहा कि, अधिकारियों को अपने क्षेत्र की प्रत्येक शाला की अद्यतन जानकारी रखनी चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से स्कूलों का निरीक्षण करें और प्राचार्यों, प्रधान पाठकों एवं शिक्षकों से संवाद बनाए रखें। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकारियों की सक्रियता और जिम्मेदारी से ही विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकती है। शिक्षकीय प्रशिक्षण का वार्षिक कैलेंडर मंत्री यादव ने निर्देश दिया कि शिक्षकीय प्रशिक्षण का वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाए। प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रीष्मावकाश के दौरान ही आयोजित किए जाएं ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान नई तकनीकों, नवाचारों और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों से अवगत कराना आवश्यक है। विभागीय कार्यों में समन्वय पर जोर मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे आपसी समन्वय और टीम भावना के साथ कार्य करें। जब अधिकारी, शिक्षक और स्कूल प्रबंधन एक साझा दृष्टिकोण से काम करेंगे तभी विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों का सही प्रभाव सामने आएगा। इस बैठक में माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष रेणु जी पिल्ले सहित समग्र शिक्षा, एससीईआरटी, माध्यमिक शिक्षा मंडल, पाठ्य पुस्तक निगम, मदरसा बोर्ड, लोक शिक्षण संचालनालय, संस्कृत विद्या मंडलम, स्काउट-गाइड और एनसीसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपनी-अपनी गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की।
प्रदेश में अब कक्षा 9 से 12वीं में अध्ययनरत 17 वर्ष के समस्त विद्यार्थियों का अग्रिम रूप से मतदाता पंजीकरण आसान होगा और 18 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही विद्यार्थियों को उनका मतदाता पहचान पत्र प्राप्त हो जाएगा। निर्वाचन विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग के बीच सोमवार को सचिवालय में इस संबंध में एमओयू हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन और सचिव स्कूल शिक्षा के कृष्ण कुणाल ने इस समझौंते पर हस्ताक्षर किए। इस संयुक्त एमओयू के तहत राज्य के समस्त माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी और निजी स्कूलों में लागू हाेगा। इस संबंध में बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी महाजन ने कहा कि राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग के पर्यवेक्षण में राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को शामिल करते हुए निर्वाचन साक्षरता क्लब गठित कर संचालित किया जा रहा हैं। इन क्लबों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए शाला दर्पण पोर्टल एवं प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर ऑनलाइन ईएलसी एंट्री मॉड्युल उपलब्ध कराया गया है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में शामिल होगी मतदाता शिक्षा देश में राजस्थान स्कूल ईएलसी के सुदृढ़ीकरण के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने वाला पहला राज्य है। अब कक्षा 9 से 12वीं के 17 वर्ष के समस्त विद्यार्थियों का अग्रिम मतदाता पंजीकरण आसान होगा। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही उनका मतदाता पहचान पत्र बन जाएगा। महाजन ने कहा कि भविष्य में भारत निर्वाचन आयोग एवं शिक्षा मंत्रालय के निर्देशन में एनसीईआरटी द्वारा विकसित मतदाता शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम को राज्य की स्कूल शिक्षा में शामिल किया जाना प्रस्तावित है। कृष्ण कुणाल ने कहा कि वर्तमान सत्र 2025-26 के शिविरा कैलेंडर में ईएलसी गतिविधियों को पहले ही शामिल कर लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मतदाता जागरूकता से संबंधित अध्याय भी जोड़े जा रहे।
कॉलेज शिक्षा के पाठ्यक्रम के साथ-साथ जरूरी स्किल भी विकसित करें, इससे आसान होगा कॅरिअर का रास्ता
मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से संघटक लॉ कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए सोमवार को वे फॉरवर्ड टू ए रॉबस्ट कॅरिअर गाइडेंस सेमिनार का आयोजन किया गया। कॅरिअर परिदृश्य पर टेक्नोलॉजी और एआई के बढ़ते प्रभाव जैसे विषयों पर चर्चा की गई। सेमिनार में कॅरिअर काउंसलर, विदेश शिक्षा एक्सपर्ट जितेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों के साथ सफल व मजबूत कॅरिअर के लिए उपयोगी जानकारियां और रोडमेप साझा किया। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए बताया कि आज टेक्नोलॉजी के साथ तेजी से बदलते इस समय में साइबर एवं टेक्नोलॉजी लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, फॉरेंसिक साइंस एंड लॉ से लेकर स्पोर्ट्स लॉ तक में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे कॉलेज शिक्षा के पाठ्यक्रम के साथ-साथ अत्यंत जरूरी स्किल भी डेवलप करते चलें तो करियर की राह आसान हो जाएगी। एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी आज के युवाओं के लिए जरूरी सॉफ्ट स्किल है। क्योंकि हर दिन बदलती टेक्नोलॉजी के साथ नया सीखने की चुनौती भी सामने आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कानून के क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव को भी उन्होंने विस्तृत ढंग से समझाया। कानून पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए उन्होंने बताया कि देश के मौजूदा कानून में परिवर्तन चाहते हो तो उन्हें राजनीति में भी हाथ आजमाना चाहिए। गीग अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी योग्यता व रुचि के अनुसार पार्ट टाइम जॉब व अधिकतम इंटर्नशिप करने की भी सलाह दी। कॅरिअर गाइडेंस और मोटिवेशन के साथ ही विद्यार्थी को विदेश में उपलब्ध उच्च शिक्षा और नौकरी के सुनहरे अवसरों के बारे में भी उपयोगी जानकारी दी गई। इस दौरान कार्यक्रम में छात्र अधिष्ठाता डॉ. भाविक पानेरी, डॉ. शिल्पा सेठ, डॉ. राज श्री चौधरी, डॉ. पीडी नागदा, डॉ. स्नेहा सिंह, सहायक आचार्य पंकज मीणा आदि मौजूद रहे।
उच्च शिक्षा:कॉलेजों में सीटें खाली पर यूजी के दाखिलों का एक और राउंड बढ़ाने के आसार नहीं
प्रदेश के कॉलेजों में अब स्नातक पाठ्यक्रमों में एडमिशन की प्रक्रिया आयोजित होने की संभावना बहुत कम है। उच्च शिक्षा विभाग इसकी एडमिशन की तारीख आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा है जबकि कॉलेजों में बड़ी संख्या में सीटें खाली पड़ी हैं। कॉलेज प्रबंधन और छात्र एक बार फिर से तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया 14 अगस्त तक आयोजित की थी। इसके बाद से दस दिन गुजर जाने के बाद भी विभाग की ओर से प्रवेश प्रक्रिया की तारीख नहीं बढ़ाई गई। अब तक यूजी में 3.58 लाख सीटों पर विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। यूजी में 5.70 लाख सीटें हैं। प्रोफेशनल कोर्सेस में प्रवेश जारी… वर्तमान में प्रोफेशनल कोर्सेस जैसे बीटेक, बीफार्मेसी, बीबीए, बीसीए आदि में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। ऐसा भी संभव है कि बहुत से विद्यार्थी इन कोर्सेस में एडमिशन ले लें। ऐसे में जिन पारंपरिक काेर्सेस में एडमिशन हो गए हैं उनकी संख्या भी कम हो सकती है। इस वजह से भी कॉलेज प्रोफेशनल कोर्सेस की काउंसलिंग के साथ ही यूजी में प्रवेश की प्रक्रिया भी जारी रखने की मांग कर रहे हैं ताकि जिन विद्यार्थियों ने अब तक कहीं एडमिशन नहीं लिया है उन्हें एक मौका मिल सके। गौरतलब है कि पिछले सत्र में सितंबर के पहले सप्ताह तक काउंसलिंग चली थी। इस बार 14 अगस्त के बाद लंबा अंतराल हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस पर विमर्श भी किया गया है। लेकिन भी कोई फैसला नहीं हुआ है। इधर, उच्च शिक्षा विभाग के एडमिशन से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश छात्रों ने दाखिले ले लिए हैं। काउंसलिंग के अंतिम दिनों में भी बहुत कम छात्रों ने एडमिशन लिए हैं। इस वजह से अब फिर से तारीख बढ़ने की संभावना बहुत कम है। इधर , पीजी में एडमिशन से संबंधित अलॉटमेंट सोमवार को जारी कर दिया गया। गौरतलब है कि अब भी पीजी में सीटें खाली हैं। पीजी में साढ़े 17 हजार अलॉटमेंट: सोमवार को पीजी में एडमिशन की लिस्ट जारी की गई। इसके तहत इस अलॉटमेंट में साढ़े 17 हजार एडमिशन हुए हैं। इस तरह से पीजी में अब तक कुल 1.07 लाख एडमिशन हो गए हैं जबकि इसकी सीटें 1.35 लाख के लगभग हैं।
बच्चों को मिलेगी रोजगार परक शिक्षा
जहानाबाद | जिले के मिडिल स्कूलों में सातवीं कक्षा से ही बच्चों को रोजगार परक शिक्षा से जोड़ा जाएगा। विभाग की ओर से इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। निचली कक्षा से ही बच्चों को जीवन कौशल की शिक्षा मिलने से उन्हें आगे चलकर नौकरी या व्यवसाय पाने में काफी सहूलियत होगी। एक दो माह में जिले के स्कूलों में बच्चों को जीवन कौशल और डिजिटल स्किल का प्रशिक्षण मिलने की संभावना जताई जा रही है।
10 दिनों के अंदर शिक्षा सेवकों की विवरणी तलब
जहानाबाद | जन शिक्षा निदेशक ने डीपीओ साक्षरता को पत्र लिखकर जिले में कार्यरत शिक्षा सेवकों व तालीमी मरकज स्वयंसेवकों की विवरणी विहित प्रपत्र में भेजने का निर्देश दिया है। पत्र में कहा गया है कि महादलित, दलित एवं अल्प अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के अन्तर्गत शिक्षा सेवकों के चयन / उनके ) मानदेय भुगतान एवं सेवा काल में मृत्यु होने पर देय अनुग्रह अनुदान आदि विषयों से सम्बा सैकड़ों याचिकाएं न्यायालय में विचाराधीन है। इन याचिकाओं में विभाग के स्तर से ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर करने एवं विभिन्न स्तरों से निदेशालय में प्राप्त अभ्यावेदनों का उत्तर प्रेषित करने के लिए निदेशालय में जिले में कार्यरत प्रत्येक शिक्षा सेवक/शिक्षा सेयक (तालीमी मरकज) का विवरण संधारित किया जाना है।
शिक्षा विभाग के तहत अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया में देरी से अभ्यर्थियों में बेचैन हैं। विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा 22 अगस्त को नियुक्ति पत्रों का वितरण करने का लक्ष्य था, लेकिन प्रधानमंत्री के आगमन के कारण वितरण नहीं की गई। इसको लेकर आज अभ्यर्थियों ने समाहरणालय आकर प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। मोहम्मद गालिब ने कहा पिछले दिनों जल्द नियुक्ति का आश्वासन दिया गया था, लेकिन काम में कोई तेजी नहीं हो रही है। विशाखा कुमारी ने बताया कि शिक्षा विभाग में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक न तो कोई सूचना मिली है। डीएम ऑफिस आए अभ्यर्थी बोले- माता-पिता की जगह लेने की इच्छा डीएम कार्यालय आए अभ्यर्थियों का कहना था कि शिक्षा विभाग द्वारा 19 अगस्त से 25 अगस्त तक नियुक्ति पत्र वितरण का समय निर्धारित किया गया था। लेकिन हमलोगों को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। लंबे समय से हम लोग अपने माता-पिता की जगह पर नियुक्ति पाने के लिए लालायित हैं। इस संबंध में विभागीय सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार बेगूसराय में नियुक्ति पत्र वितरण का समय तय कर लिया गया था। लेकिन अचानक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बन जाने से नियुक्ति पत्र वितरण में हुआ है। अब 28 अगस्त को अनुकंपा समिति की बैठक आयोजित की जाएगी, उसके बाद वितरण होगा।
संस्था का फोकस ... समाज के कमजोर विद्यार्थियों के बीच शिक्षा का अलख जगाने में जुटे हैं
डायरेक्टर विपिन कुमार के मोबाइल नंबर 94319 18072 पर संपर्क करें। भास्कर न्यूज| कटकमदाग स्ट्रैमक्स फाउंडेशन पिछले दो वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हजारीबाग-रांची मार्ग पर भारत माता चौक स्थित कार्यालय स्ट्रैमक्स फाउंडेशन का स्थापित हुए महज दो साल हुए है। इन दो वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर हजारों विद्यार्थियों तक अपनी पहुंच बनाई है। अब यह संस्था विद्यार्थियों की पहली पसंद बन चुकी हैं। फाउंडेशन की स्थापना दिसंबर 2023 में प्रसिद्ध शिक्षाविद व लेखक बड़कागांव निवासी बिपिन कुमार हैं। इन्होंने फाउंडेशन स्थापना के पूर्व से ही करीब 10 वर्षों से समाज के कमजोर विद्यार्थियों के बीच शिक्षा का अलख जगाने में जुटे हैं। छः पुस्तकें के लेखक भी हैं। युवा लेखक बिपिन कुमार दस वर्षों से हजारीबाग क्षेत्र में छात्र-छात्रों के बीच क्विज, सेमिनार, करियर काउंसलिंग व शिक्षा से जुड़ी जागरूकता अभियान का आयोजन कर शिक्षा के क्षेत्र में अहम सेवा दे रहें हैं। आइए जानते हैं समाज की इस कमेटी का मुख्य काम और कौन ले सकते हैं इसका लाभ। पुरस्कृत कर प्रोत्साहित कर रहें हैं वर्तमान में हजारीबाग, चतरा और कोडरमा के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता आयोजित कर सफ़ल अभ्यर्थियों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित कर रहें हैं। इन्होंने 24 वर्ष के उम्र में पॉलिटिकल साइंस स्कैनर नामक पांच पुस्तकों की रचना कर चुके हैं। विद्यार्थियों को दी छात्रवृत्ति व लैपटॉप व अन्य पुरस्कार स्ट्रैमक्स फाउंडेशन ने हजारीबाग, चतरा और कोडरमा विभिन्न प्रखंडों में 2024 और 2025 में डॉ बी आर अंबेडकर ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर तीन हजार से अधिक विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया है।
शिक्षा मंत्रालय ने स्वच्छ व हरित विद्यालय रेटिंग के तहत इस अभियान की शुरुआत की
सिटी रिपोर्टर| नवादा जिले के सभी स्कूलों की अब स्वच्छता के आधार पर रेटिंग की जाएगी। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने स्वच्छ व हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 के तहत इस अभियान की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत जिले के सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों को 30 सितंबर तक अपना स्वमूल्यांकन करना होगा। शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण बच्चों में आदत और संस्कार के रूप में विकसित होने चाहिए। इसी उद्देश्य से यह पहल शुरू की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों से 31 अगस्त तक आवेदन मांगे हैं। इसके बाद 30 सितंबर तक पोर्टल या मोबाइल एप पर स्वमूल्यांकन कराना होगा। स्वमूल्यांकन के बाद जिला और प्रखंड स्तर पर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के लिए मूल्यांकनकर्ताओं की सूची तैयार कर साझा की जाएगी।
प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में ‘शिक्षा के सार्वभौमिक करण’ पर सेमिनार
भास्कर न्यूज| नवादा प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय नवादा के सभागार में रविवार को ‘शिक्षा के सार्वभौमिक करण’ विषय पर एक विचारगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का आयोजन ज्ञान विज्ञान समिति एवं बुद्धिजीवी विचार मंच के संयुक्त प्रयास से किया गया, जिसमें जिले भर के शिक्षकों, बुद्धिजीवियों एवं समाजसेवियों ने सहभागिता दी।सेमिनार में बतौर मुख्य वक्ता प्रो. नरेश चन्द्र शर्मा ने शिक्षा के महत्व पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए कहा कि जब तक शिक्षा सभी तक समान रूप से नहीं पहुंचेगी, तब तक समाज में समता और विकास की अवधारणा अधूरी रहेगी। उन्होंने शिक्षा के सार्वभौमीकरण को आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया। कार्यक्रम का संचालन पुष्पा ने किया, जबकि मंच की अध्यक्षता बुद्धिजीवी विचार मंच के अध्यक्ष अवधेश कुमार ने की। मौके पर मंच से उमेश प्रसाद, रामरूप प्रसाद, अशोक समदर्शी, राजू रंजन प्रसाद सहित अन्य वक्ताओं ने शिक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे। सेमिनार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से लगभग पचास शिक्षकों ने सहभागिता की। इनमें संयुक्ता मंजु कुमारी, नीलम कुमारी, इंदू, अजय कुमार, दीपक कुमार, रैजा तस्लीम, अभिषेक कुमार एवं डॉ. अमरेन्द्र कुमार प्रमुख रूप से शामिल थे। इसके अलावा बुद्धिजीवी वर्ग से राम विलास प्रसाद, चन्द्रिका प्रसाद, मथुरा प्रसाद तथा समिति के स्वयंसेवी मुकलेश प्रसाद एवं बिन्दा यादव ने भी शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए।कार्यक्रम के अंत में प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य अनिल कुमार साहा ने सभी आगंतुकों, वक्ताओं एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से शैक्षिक चेतना को नया आयाम मिलता है।
जीआरडी कॉन्वेंट स्कूल में नैतिक शिक्षा परीक्षा करवाई
अजनाला | जीआरडी कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी पर्व को समर्पित नैतिक शिक्षा परीक्षा करवाई गई। इस परीक्षा में स्कूल के लगभग 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने परीक्षा के प्रति काफी उत्साह दिखाया। स्कूल के प्रिंसिपल गुरदर्शन बजाज ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि हम स्कूल में सभी प्रकार की नैतिक परीक्षाओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं और विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करते हैं। इस दौरान प्रिंसिपल गुरदर्शन बजाज, एमडी संतोष बजाज, मास्टर हरप्रताप, राजिंदर कौर, जसदीप कौर, सिमरनजीत कौर, भावना, रेनू, दिलप्रीत कौर, कविता हरजोत कौर, बलजिंदर कौर, मनप्रीत कौर, ईवन मैडम, हरदीप सिंह, नीलम आदि उपस्थित थे।
रीवा के सरकारी स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों का वेतनमान उनकी योग्यता पर तय होता है, लेकिन जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। त्योंथर के रायपुर जनशिक्षा केंद्र अंतर्गत बारी चौरा प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक दिनेश द्विवेदी ने खुद कबूल किया कि वे पढ़ने-लिखने में सक्षम नहीं हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि द्विवेदी अगले 2 साल में रिटायर होने वाले हैं, लेकिन आज तक अपना नाम भी ठीक से नहीं लिख पाते। जब उनसे कक्षा 3 की किताब पढ़ने को कहा गया तो वे बच्चों की तरह अटक-अटक कर पढ़ पाए। ग्रामीणों के यह आरोप स्थानीय निवासी शिवम द्विवेदी ने बताया कि चौरा गांव के लोगों ने कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देकर शिक्षक की बौद्धिक क्षमता की जांच और पद से हटाने की मांग की है। साथ ही अब तक मिली सरकारी वेतन की वसूली की मांग भी की गई। नहीं तो ग्रामीण स्कूल में ताला लगाएंगे और इसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी रामराज मिश्रा ने जांच के निर्देश दिए हैं। वायरल वीडियो पर अब तक शिक्षक दिनेश द्विवेदी का कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।
पानीपत में रविवार को शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के आवास पर सिरसा बहू-तकनीकी यूनियन एवं राजकीय बहू-तकनीकी के विलय को लेकर दोनों यूनियन के एक प्रतिनिधि मंडल बहू-तकनीकी यूनियन के अध्यक्ष के साथ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से मुलाकात की। शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और विभाग को आदेश दिया कि इसके बारे में जानकारी की जाए कि दोनों यूनियनों को किस प्रकार से एक किया जा सकता है। राजकीय बहू-तकनीकी यूनियन के प्रधान नरसिंह परमार ने शिक्षा मंत्री को बताया कि राज्य के भौतिक तकनीकी शिक्षा समिति और राजकीय बहू-तकनीकी का विलय करके दोनों यूनियनों की मांग को पूरा किया जाए। इन दोनों के विलय की मुख्य अड़चन राजकीय बहू- तकनीकी शिक्षा समिति के प्रमोशन के मापदंडों को ताक पर रख कर की जा रही है। उसे तुरंत प्रभाव से रोका जाए। उन्होंने मंत्री से मांग की कि प्रमोशन से पूर्व राज्य तकनीकी शिक्षा समितियों का राजकीय बहु-तकनीकी में विलय का काम पूरा किया जाए । शिक्षा समितियों के स्टाफ का ट्रांसफर रुका उन्होंने बताया कि बहु- तकनीकी यूनियन विलय का कार्य विभाग में पिछले 8 महीने से लंबित है। जिस कारण राज्य तकनीकी शिक्षा समितियों के स्टाफ की ट्रांसफर रुकी हुई है। विलय होने के बाद जो सर प्लस स्टाफ होगा उसको जरूरत के अनुसार अन्य कॉलेज में लगाया जा सकता है । प्रधान परमार ने बताया कि निदेशालय में भी दो विभाग अलग-अलग कैटेगरी के बना रखे हैं। विलय होने से स्टाफ कम लगेगा और ऑनलाइन ट्रांसफर खुल जाएगी। सरप्लस स्टाफ को कहीं भी समाहित किया जा सकता है। मंत्री ने दोनों पक्षों की बात सुनकर अधिकारियों को निर्देश दिया कि दोनों पक्षों के विलय को लेकर विसंगतियों को दूर करके प्रमोशन संबंधी कार्य किया जाएगा। जब तक कोई फैसला नहीं होता तब तक किसी भी प्रमोशन केस को नहीं किया जाएगा।
आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) ने जिले में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पार्टी की नीतियों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना और चुनाव के लिए आधार तैयार करना था। सद्भावना चौक से शुरू हुआ अभियान अभियान की शुरुआत नवादा के सद्भावना चौक से हुई और यह सर्किट हाउस, प्रजातंत्र चौक, विजय बाजार, लाल चौक और नवादा मुस्लिम रोड तक फैला। इन भीड़भाड़ वाले इलाकों का चयन जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए किया गया। AAP की नीतियों और उपलब्धियों का प्रचार प्रदेश नेता राजेश सिंह ने अभियान के दौरान पंजाब में लागू AAP की योजनाओं जैसे मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के फायदों को जनता तक पहुंचाया। उन्होंने बिहार में भी इन नीतियों को लागू करने का वादा किया और भ्रष्टाचार-विरोधी छवि को जोर देकर प्रचारित किया। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़ाया अभियान का प्रभाव अभियान में बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव, युवा जिला अध्यक्ष रोहित ठाकुर, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पंडित, उपाध्यक्ष पियूष कुमार, सचिव विजय चौधरी और स्टूडेंट बैंक के अध्यक्ष नवनीत कुमार समेत कई नेता उपस्थित रहे। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने विभिन्न समुदायों तक पहुंचकर पार्टी का विजन साझा किया। AAP का चुनावी रणनीति और उद्देश्य AAP का मानना है कि गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव तक था और अब पार्टी का लक्ष्य बिहार में अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाना है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त बिजली और विश्वस्तरीय स्कूल जैसी योजनाओं से बनाई गई छवि को बिहार में भी प्रचारित किया जा रहा है। जनता से सीधा संवाद और तैयारियों का असर जनसंपर्क अभियान से पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों के साथ सीधा संवाद किया और जनता से समर्थन हासिल करने की कोशिश की। इस अभियान को चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है।
तमिलनाडु : नई शिक्षा नीति पर कमल हासन बोले- शिक्षा राज्य का अधिकार, भाषा थोपना गलत
तमिलनाडु के चेन्नई के कोट्टूरपुरम स्थित अन्ना शताब्दी पुस्तकालय में आयोजित 'हमारी शिक्षा, हमारा अधिकार' कार्यक्रम में अभिनेता और राज्यसभा सांसद कमल हासन ने शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को अधिक अधिकार देने की मांग की
रांची | इनर व्हील क्लब संजीवनी रांची की ओर से शनिवार को ई-लर्निंग पर एक विशेष पुरस्कार सत्र का आयोजन किया गया। डिजिटल शिक्षा के महत्व पर जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि तकनीक के माध्यम से शिक्षा को और अधिक प्रभावी, आकर्षक और सभी के लिए सुलभ बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में गरीब व जरूरतमंद लोगों को ज्ञान प्राप्त करने और आधुनिक युग के साथ तालमेल बनाने में ई-लर्निंग की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। मौके पर अध्यक्ष मीना सिन्हा, वर्तिका श्रीवास्तव, तनुजा अधिकारी, अदिति और पूनम उपस्थित रहीं।
मुस्लिम संगठनों ने शिक्षा व रोजगार दिलाने की मांग की
रांची | मुस्लिम समुदाय के न्याय अधिकार से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने पुरानी रांची स्थित कम्युनिटी हॉल में हाथों में तख्ती लेकर मुख्यमंत्री से मांग की । इसमें मॉनसून सत्र में मॉब लीचिंग विधेयक 2021 में संशोधन कर लागू करवाने, रांची मेन रोड गोलीकांड घटना में हुई प्राथमिकी को खूंटी पत्थलगड़ी केस के तर्ज पर समाप्त करने, रामगढ़ आफताब अंसारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने, सहायक आचार्य भाषा विषय पद में आलिम डिग्री वाले अभ्यार्थियों का रिजल्ट जारी करवाने, केंद्रीय एमएसडीपी योजना के तहत हुए कार्यों की समीक्षा करने, उर्दू एकेडमी का गठन, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में अल्पसंख्यक युवको के बजट में बढ़ोतरी करने समेत अन्य मांग शामिल है। आमया संगठन के अध्यक्ष एस अली ने कहा कि मुस्लिम समुदाय न्याय, अधिकार, शिक्षा, रोजगार से जुड़े मामलों को लेकर संघर्षरत है। मौके पर जमीयतुल मोमेनीन चौरासी के सदर मजीद अंसारी, अंजुमन इस्लामिया मांडर के सदर नुरूल्ला हबीब नदवी, अनीसुर रहमान व अन्य थे।
प्रदेश के सरकारी स्कूल, आवासीय विद्यालय और हॉस्टलों में अब प्राइवेट कंपनियों के उत्पादों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।विभाग ने आदेश जारी कर साफ कर दिया है कि आगे से सभी जगह केवल सरकारी एजेंसियों द्वारा तैयार वस्तुएं ही खरीदी जाएंगी। इसके लिए 22 अगस्त 2025 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर की ओर से एक आदेश जारी कर सभी संयुक्त निदेशक, सीडीईओ और एडीपीसी को अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के हॉस्टल और स्कूलों में आज की स्थिति यह है कि 90% तक प्रोडक्ट प्राइवेट एजेंसियों से ही खरीदे जाते हैं। ये हैं प्रमुख सरकारी एजेंसियां उद्देश्य- स्थानीय उत्पादन और स्वदेशी को बढ़ावा फैसले का मकसद सहकारी संस्थाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बढ़ावा देना है। सरस डेयरी और राजीविका जैसी एजेंसियों से जुड़े लाखों महिलाएं और किसान प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका चला रहे हैं। विभाग का मानना है कि सरकारी संस्थानों में इनका उपयोग अनिवार्य करने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती और स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा। अब सभी कार्यशालाओं, बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में चाय-नाश्ता, स्टेशनरी, बैग, फाइलें, डेयरी उत्पाद, हस्तनिर्मित वस्तुएं और अन्य सामग्री सिर्फ मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों से ही खरीदी जाएगी। यही नियम स्कूलों, हॉस्टलों और सरकारी कार्यालयों पर भी लागू होगा। विभागीय कार्यक्रमों में इन उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र लगाना भी अनिवार्य किया गया है। ऐसे आया आइडिया... उदयपुर में हुए संस्कृत दिवस समारोह में 10 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे। जिन पर महिला समूहों व सहकारी संस्थाओं के उत्पाद प्रदर्शित थे। इसी को देखकर शिक्षामंत्री ने स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की बात कही थी।
राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस और अजीत फाउंडेशन की ओर से शनिवार को आयोजित 7वें प्रो. वी.एस. व्यास स्मृति व्याख्यान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष डॉ. शांता सिन्हा ने शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई। डॉ. सिन्हा ने कहा कि आधारभूत सुविधाओं की कमी और सामाजिक चुनौतियों के कारण देश के बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। चुनावों में शिक्षकों की ड्यूटी लगने से सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई प्रभावित होती है। शिक्षा के निजीकरण ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोविड के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अभिभावकों ने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजा। लेकिन एक साल के भीतर ही 75 प्रतिशत बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में स्थानांतरित करना पड़ा। कारण था सरकारी विद्यालयों का खराब प्रदर्शन। कार्यक्रम का आयोजन पद्मभूषण से सम्मानित कृषि अर्थशास्त्री प्रो. वी.एस. व्यास की स्मृति में किया गया। सी.एम.एफ. की कार्यकारी निदेशिका मलिका श्रीवास्तव ने स्वागत किया। संस्था के चेयरमैन प्रो. जनक शाह ने डॉ. सिन्हा का परिचय दिया। डॉ. सिन्हा को वर्ष 2003 में रमन मैगसेसे पुरस्कार और 1998 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। डॉ. सिन्हा ने शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली ऐसी तमाम छोटी-छोटी चुनौतियों को उदाहरण के साथ उजागर किया जिससे यह स्पष्ट हुआ कि देश में बाल शिक्षा को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है तथा वह मात्र एक सिस्टम या विभाग बनकर रह गया है जिसे केवल चलाना है, ऐसी दरकती व्यवस्था का क्या दूरगामी फायदा या नुकसान होगा, यह अनसुलझी पहली कोई सुलझाना नहीं चाहता है। जिसका नतीजा आज देश के बच्चे भुगता रहे हैं और शायद भुगतते रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में अजीत फाउंडेशन के निदेशक प्रो. विक्रम व्यास ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
नवादा के समाहरणालय में जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में निपुण भारत मिशन की प्रगति पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की पढ़ने, लिखने और गणित की बुनियादी क्षमताओं के नियमित आकलन का निर्देश दिया। जिले के 21 विद्यालयों को पीएम श्री योजना के लिए चुना गया है। इन विद्यालयों को आधुनिक संसाधनों से लैस किया जाएगा। जिले के 1,624 विद्यालयों में रसोई शेड का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष विद्यालयों में निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। आरटीई योजना के तहत जिले में 1,693 आवेदन मिले हैं। इनमें से 1,527 छात्रों का सत्यापन कर विद्यालयों में नामांकन कराया जा चुका है। भूमिहीन विद्यालयों के लिए जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। बैठक में एसीआर/आर्ट रूम, साइंस रूम, कंप्यूटर रूम, लाइब्रेरी रूम, नए विद्यालय भवन और शौचालय निर्माण की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी स्तरों पर निरंतर निगरानी की जाएगीआज की बैठक में उप विकास आयुक्त नवादा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ आईसीडीएस, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्याह्न भोजन), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), कार्यक्रम पदाधिकारी (समग्र शिक्षा), सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, लेखा पदाधिकारी, सहायक अभियंता, सहायक साधन सेवी, संभाग प्रभारी, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सहित शिक्षा विभाग के अन्य कर्मी उपस्थित थे।
राजसमंद के कुंभलगढ़ में दो दिवसीय चिंतन शिविर का आज समापन हुआ। शिविर का आयोजन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की मौजूदगी में हुआ जहां देश भर से आए 134 विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और अधिकारियों ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अपने सुझाव दिए। डिजिटल शिक्षा पर जोर इस अवसर पर शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान तक सीमित न रहकर जीवन निर्माण, रोजगार और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में सहायक बने। विशेषज्ञों के विचार और सुझाव को लिपिबद्ध किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन और भारतीय ज्ञान परंपरा को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। विशेषज्ञों ने डिजिटल शिक्षा, शिक्षकों के प्रशिक्षण, बालिकाओं की शिक्षा, ग्रामीण विद्यालयों की सुविधाओं और संस्कारयुक्त शिक्षा पर विशेष जोर दिया। मंत्री ने कहा कि बैठक से मिले सुझाव भविष्य की शिक्षा नीति के लिए अमृत के समान साबित होंगे। बच्चों की रुचि का ध्यान रखना जरूरी वहीं सांसद महिमा कुमार मेवाड़ ने बताया कि बच्चों की पढाई के दौरान किस सब्जेक्ट में रुचि इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। जिससे कि उसकी प्रतिभा को आगे बढ़ाया जा सके। शिविर में ये रहे मौजूद शिविर में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, विधायक सुरेन्द्र सिंह राठौड, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के सचिव अतुल कोठारी, पूर्व कुलपति बी.पी. शर्मा, दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अशोक नागावत, रेजोनेन्स कोटा के निदेशक आर.के. वर्मा, शिक्षाविद शंकर लाल माली, वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव (राजस्व) पवन जैमन, संयुक्त सचिव (बजट) श्रीकृष्ण शर्मा, संयुक्त शासन सचिव हरीश लड्डा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शैक्षणिक निदेशक दर्शना शर्मा, गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सहायक सचिव एन.के. पटेल, गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव आर.आर. व्यास तथा सीबीएसई के क्षेत्रीय अधिकारी श्याम कुमार कपूर ने अपने विचार साझा किए। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के विशिष्ट शासन सचिव विश्वमोहन शर्मा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड निदेशक सीताराम जाट, आरएससीईआरटी निदेशक श्वेता फगेडिया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव कैलाश शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल, सीडीईओ (अतिरिक्त चार्ज) घनश्याम गौड़, डीईओ (प्रारम्भिक) गिरजा शंकर मिश्र, डीईओ (माध्यमिक) बिहारी लाल शर्मा, सीबीईओ कुंभलगढ़ नूतन प्रकाश जोशी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
हरियाणा के पीएम श्री और मॉडल स्कूलों में कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए है। जहां पर स्किल बढ़ाने के लिए कुछ कोर्स पहले ही शुरू कर दिए गए। लेकिन अब हर स्कूल में एक-एक नया कोर्स और शामिल किया जा रहा है। सेकेंडरी एजूकेशन निदेशालय की ओर से कौशल विकास के लिए 12 तक के छात्रों को रोजगारपरक शिक्षा दिए जाने पर फोकस किया जा रहा है। जिसके तहत हर जिले से एक-एक पीएम श्री और मॉडल स्कूल का चयन किया गया, जहां पर इस प्रकार के कोर्स करवाए जाएंगे। जहां से छात्र 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के साथ ही अपने लिए प्रर्याप्त रोजगार के अवसर तैयार कर सके। छात्रों का बढ़ेगा आत्मविश्वास स्कूलों में कौशल विकास केंद्र छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं, जिससे वे उद्योग के लिए तैयार होते हैं और कार्यबल की गुणवत्ता बढ़ती है। ये केंद्र छात्रों को व्यावहारिक कौशल, नौकरी के लिए प्रासंगिक हुनर और सॉफ्ट स्किल्स जैसे संचार और समस्या-समाधान सिखाते हैं, जो उन्हें जीवन में सफल होने और बेहतर करियर विकल्प चुनने में मदद करते हैं। नए कौशल सीखने से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे वे नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित होते हैं।
Petrol Diesel Prices: पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव जारी, जानें कि आपने नगर में क्या हैं कीमतें
Petrol Diesel Prices: ग्लोबल मार्केट (global market) में भले ही कच्चे तेल (crude oil) की कीमतें पिछले महीनेभर से 67 डॉलर के आसपास घूम रही हैं, लेकिन घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल (petrol and diesel) की खुदरा कीमतों में बखूबी बदलाव दिख रहा है। ...
नर्मदापुरम में 10 दिवसीय गणपति उत्सव 27 अगस्त से शुरू होगा। इस बार भगवान गणेश की प्रतिमाएं खास होंगी। इन्हें भविष्य विशेष संस्था के दिव्यांग विद्यार्थियों ने मिट्टी और गोबर से इको-फ्रेंडली रूप में तैयार किया है। करीब 500 प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जो समाज को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, यातायात नियमों, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे संदेश देंगी। दिव्यांग विद्यार्थियों ने दिए जीवन से जुड़े संदेशबच्चों ने गणेश प्रतिमाओं में ऑपरेशन सिंदूर ‘एक पेड़ मां के नाम अभियान’, स्वच्छता, ट्रैफिक नियम पालन और योग जैसे विषयों को जोड़ा है। कुछ प्रतिमाओं में गणेशजी को ट्रैफिक पुलिस, योगगुरु और विद्यार्थी के रूप में दिखाया गया है। प्रतिमाओं पर छोटे-छोटे स्लोगन भी लिखे गए हैं, जैसे- “उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में” और “एक पेड़ मां के नाम”। खरीदार तय करेंगे प्रतिमाओं की कीमत संस्था की शिक्षिका अफरोज खान ने बताया कि भगवान का कोई मोल नहीं होता। इसलिए प्रतिमाओं की कीमत खरीदार खुद तय करेंगे। दिव्यांग विद्यार्थियों ने इन्हें पूरी लगन और भावनाओं से तैयार किया है। 16 साल से बन रही शिक्षाप्रद मूर्तियां अफरोज खान ने बताया कि संस्था पिछले 16 वर्षों से इको-फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं बना रही है। ट्रेनर चेल्सी बामने ने 16 दिव्यांग बच्चों को इस बार प्रतिमा बनाना सिखाया। हर साल समाज को जागरूक करने वाली नई-नई थीम पर मूर्तियां तैयार की जाती हैं। मिट्टी से मूर्तियां बनाना बच्चों के लिए थेरेपी संस्था से जुड़े योगेश शर्मा ने बताया कि नर्मदा समग्र एनजीओ ने बच्चों को मिट्टी से गणेश बनाने की ट्रेनिंग दी थी। तब से यह परंपरा जारी है। नर्मदापुरम की करीब 2 लाख आबादी के बीच हर साल प्रतिमाओं की मांग बढ़ जाती है। इस बार भी 500 से अधिक प्रतिमाएं तैयार हो चुकी हैं। योगेश शर्मा के अनुसार मिट्टी से मूर्तियां बनाना बच्चों के लिए थेरेपी की तरह काम करता है।
रायपुर में अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही महिला ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा के घर के बाहर फिनाइल पी लिया। महिला को मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल, रायपुर में दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी अनुकंपा संघ पिछले 2 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहा है। शुक्रवार को महिलाएं अपने बच्चों के साथ डिप्टी सीएम और पंचायत मंत्री विजय शर्मा के घर के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंचीं थी। इस दौरान मंत्री के न होने पर वहीं धरने पर बैठ गई। घटना दोपहर 2 बजे की है। महिला का नाम अश्वनी सोनवानी है, जो जांजगीर-चांपा जिले की रहने वाली हैं। वे जिला यूनियन की अध्यक्ष भी हैं। भास्कर के पास जो वीडियो है, उसमें दिख रहा है कि जब महिला पुलिसकर्मी प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को उठाने पहुंचीं, तो एक महिला ने कहा कि जबरदस्ती करोगे, तो फिनाइल पी लेंगे। आवाज आई, “दो तो रे...थैला कहां है” और इसके बाद एक थैले से फिनाइल की बोतल निकालकर महिला ने ऊपर से पीने की कोशिश की। लेकिन महिला पुलिसकर्मियों ने इसके बाद उन्हें जबरदस्ती हटाया। वहीं कांग्रेस ने कहा कि सरकार की असंवेदनशीलता के कारण महिला ने यह कदम उठाया है। पहले देखिए ये 3 तस्वीरें- चुनाव में वादा करके भूल गई सरकार प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भाजपा सरकार ने वादा करके भी अब तक मांगे पूरी नहीं की है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर कांग्रेस सरकार के वक्त से आंदोलन चल रहा है। दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी संघ की महिलाएं और परिजन 307 दिनों से धरने पर हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस सरकार के दौरान तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया था। तब भाजपा नेताओं ने उन्हें पूरा समर्थन दिया था। प्रदर्शनकारियों में वे लोग शामिल हैं, जिनके परिजन संविलियन (समायोजन) से पहले ही दिवंगत हो गए थे। नियमों में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान होने के बावजूद इन्हें अब तक नौकरी नहीं दी गई है। पुरानी सरकारों पर भी सवाल प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह आंदोलन भाजपा के पूर्व शासनकाल में भी शुरू हुआ था। उस समय भी आश्वासन दिया गया, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। कांग्रेस शासन में भी हालात नहीं बदले। तब महिलाओं ने सामूहिक मुंडन कराकर और अर्थी सजाकर विरोध जताया था। अब भी जारी है संघर्ष अब भाजपा की सरकार बनने के 2 साल बाद भी स्थिति जस की तस है। दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी कल्याण संघ की महिलाएं और परिजन आज भी दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। फिनाइल पीने वाली महिला की बेटी ने कहा कि 'मैं और मेरा छोटा भाई मां के साथ पिछले दो दिन से रायपुर में हैं। 2017 में पापा की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। कांग्रेस बोली- राम भरोसे चल रही सरकार कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इस मामले पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की असंवेदनशीलता है कि विधवा महिलाएं लंबे समय से हड़ताल पर हैं। इन महिलाओं ने सरकार को चेतावनी दी थी की हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम घातक कदम उठाएंगे। इसके बाद भी सरकार का खुफिया तंत्र पूरी तरह से फैलियर साबित हुआ। भाजपा बोली- लोगों को भड़काया जा रहा है इस मामले पर बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि जो घटना हुई वह दुर्भाग्यजनक है। इसके पीछे कौन लोग है। किसने उकसाया है। इसकी जांच की आवश्यकता है। यूनियन की अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। आने वाले समय में रोजगार को लेकर सहमति बनी है। .................................. छत्तीसगढ़ की ये खबर भी पढ़ें... लोन रिकवरी में मकान सील,महिला ने तहसील में पिया जहर: पति ने लिया था 50 लाख लोन, घर पर लगा ताला; बेटी बोली-कहीं नहीं हुई सुनवाई फाइनेंस कंपनी ने 50 लाख होम लोन की रिकवरी के लिए मकान पर ताला लगाया तो महिला ने सदमे में आकर तहसील कार्यालय में जहर खा लिया। इस महिला को तुरंत तहसीलदार अपनी गाड़ी से जिला अस्पताल ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेकाहारा अस्पताल रेफर किया गया। पढ़ें पूरी खबर
शिक्षा मंत्री आवास पर प्रदर्शन 7 सितंबर को
चरखी दादरी | शिक्षा बचाओ, स्कूल बचाओ, रोजगार बचाओ मास डेपुटेशन प्रदर्शन में शिक्षा विभाग फील्ड आफिस परिचालन कर्मी भी ताल ठोकेंगे। सरकार व विभाग की कार्यप्रणाली से खपा हरियाणा शिक्षा विभाग कर्मचारी तालमेल कमेटी संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आगामी सात सितंबर को शिक्षा मंत्री के गृह जिले पानीपत में आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा। हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन राज्य उप महासचिव विजय लांबा ने ब्यान जारी कर बताया कि सरकार व अफसरशाही मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मियों का लगातार शोषण कर रही है। वेतनमान की बात हो या पदोन्नती फिल्ड स्टाफ लगातार पिछड़ता ही जा रहा है। भाजपा का गीता के समान घोषणा पत्र व 25 अगस्त 2014 के मंत्रीमंडल के फैसले पे मेट्रिक्टस लेवल 6 वेतनमान 35400 को 11 साल बीत जाने के बाद भी आज तक लागू नहीं किया है। विजय लांबा ने कहा कि आउटसोर्सिंग, ठेका प्रथा, नीजिकरण, पेपर लैश आफसिज, स्टाफिंग पॉलसी लागू कर मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के पदों को समाप्त किया जा रहा है।
उच्च शिक्षा विभाग का एडमिशन को लेकर फैसला:PHD; नेट-गैट स्टूडेंट्स के लिए सालभर खुला रहेगा पोर्टल
उच्च शिक्षा विभाग ने पीएचडी एडमिशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी (बीयू) समेत सभी विश्वविद्यालयों में पीएचडी एडमिशन पोर्टल सालभर खुला रहेगा। नेट, सीएसआईआर-नेट और गैट पास स्टूडेंट्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा। अब उन्हें तय समय पर निकलने वाली प्रवेश प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना होगा। वे कभी भी आवेदन कर सकेंगे और सीधे साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे। 19 अगस्त को विभाग ने आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि यूजीसी के नियम और अध्यादेश-11 के अनुसार नेट/गैट पास अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा से छूट है। उन्हें केवल साक्षात्कार देना होगा। यूजीसी पीएचडी श्रेणी के लिए भी नेट आयोजित करता है। इसमें क्वालिफाइड उम्मीदवारों का स्कोर एक साल तक वैध माना जाता है। समय पर प्रवेश दिलाने के लिए विभाग ने आवेदन प्रक्रिया सालभर चलाने का निर्णय लिया है।
शिक्षा में सुधार लाने स्कूलों में होगी शैक्षिक गुणवत्ता जांच, अधिकारियों को दी ट्रेनिंग
भास्कर न्यूज| महासमुंद स्कूलों में शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने नई पहल शुरु की है। इसको लेकर तैयारी भी शुरु कर दी गई है। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान 2025-26 के लिए शुक्रवार को जिले के सभी संकुल में मूल्यांकन कर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। विशेष मॉनिटरिंग के लिए जिला शिक्षा अधिकारी विजय लहरे बागबाहरा, डाइट प्राचार्य विजय खंडेलवाल पिथौरा, डीएमसी रेखराज शर्मा बसना, कार्यक्रम प्रभारी उमा देवी शर्मा महासमुंद, डीपीओ कमलनारायण चंद्राकर सरायपाली एवं जिला प्रशिक्षक डॉ. विजय शर्मा, ओम नारायण शर्मा, तुलेन्द्र सागर, नीलकंठ यादव, दौलत दीवान की टीम ने अवलोकन मार्गदर्शन किया। डीएमसी रेखराज शर्मा ने बताया कि महासमुंद जिले में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालय के गुणवत्ता की जांच के लिए शोध आधारित रूबरिक्स में 20 प्रश्नों मे विद्यार्थियों के शैक्षिक गुणवत्ता, शिक्षक गुणवत्ता, तीन वर्षों के परीक्षा परिणामों, शिक्षक छात्र उपस्थित, पालकों, समुदाय समितियों की भागीदारी, अध्यापन मे तकनीक का उपयोग, विभिन्न नवाचारी गतिविधियों, पर्यावरण, स्काउट खेल क्रीड़ा योगा, शारीरिक मानसिक विकास का मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न मे पांच विकल्प में विद्यालय के स्तर को चिन्हांकित किया जाकर विद्यालय गुणवत्ता का आंकलन किया जाएगा। इस कार्य के लिए जिले के संकुल प्रभारियों के माध्यम से मूल्यांकन कर्ता अधिकारियो को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर के निर्देशन में आकस्मिक अवलोकन और मार्गदर्शन के लिए पांच टीम बनाई गई। जिससे विद्यालय के वास्तविक गुणवत्ता का मूल्यांकन कर अकादमिक, प्रशासनिक सहयोग से प्रत्येक स्कूल के लिए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का लक्ष्य पूरा हो सके।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा- शिक्षामित्रों के सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने के लिए रिट कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश का पूर्ण अनुपालन करते हुए हलफनामा दाखिल किया जाए। आदेश का पालन न करने पर बेसिक शिक्षा विभाग के चार अफसरों को 18 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कंचन वर्मा महानिदेशक स्कूली शिक्षा/प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा, प्रताप सिंह बघेल डायरेक्टर बेसिक शिक्षा, सुरेन्द्र कुमार तिवारी, सचिव बेसिक शिक्षा बोर्ड व दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उप्र को आदेश का अनुपालन कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार कर निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार को एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया था। कहा था कि कमेटी तीन माह में विचार कर निर्णय ले। इस आदेश की जानकारी दी गई किंतु अभी तक आदेश का पालन नहीं किया गया है। जिस पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है। इससे पहले कोर्ट ने विपक्षियों से जानकारी मांगी थी। हलफनामा दाखिल कर एक माह का अतिरिक्त समय मांगा गया। जिस पर कोर्ट ने आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है और कहा है कि यदि पालन नहीं किया तो सभी हाजिर हो। अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने बताया- 2023 में जितेंद्र कुमार भारती सहित 10 अन्य ने शिक्षामित्रों के समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने शिक्षामित्रों के मानदेय को न्यूनतम मानते हुए राज्य को समिति का गठन कर एक सम्मानजनक मानदेय निर्धारित करने का निर्देश दिया था। मगर समिति का गठन व मानदेय बढ़ाए जाने पर सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया। इस पर विवेकानंद ने अवमानना याचिका दाखिल की है।
किशनगंज के जिप सदस्य नासिक ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़ी 9 सूत्री मांगों के समर्थन में शुक्रवार दोपहर 3 बजे से टाउन हॉल के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। नासिक का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य को दी प्राथमिकता नासिक की प्रमुख मांगों में प्रत्येक विषय के लिए शिक्षकों की नियुक्ति और बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड में अंग्रेजी विषय को अनिवार्य करना शामिल है। उन्होंने किशनगंज में कैंसर अस्पताल की स्थापना की भी मांग की है, ताकि जिले और सीमावर्ती क्षेत्रों के मरीजों को बाहर न जाना पड़े। आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे पर जोर नासिक ने कोचाधामन प्रखंड में बड़ी अग्निशामक वाहन की व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण, तथा जिला परिषद योजनाओं में 45% धनराशि कटौती पर रोक लगाने की मांग रखी है। उन्होंने महानंदा, डॉक, मेची, रतुआ और कोल नदियों पर बांध निर्माण को भी आवश्यक बताया। न्यायिक व्यवस्था और दस्तावेजी मान्यता अन्य मांगों में पूर्णिया प्रमंडल में उच्च न्यायालय की बेंच की स्थापना और एस.आई.आर. मामले में आधार कार्ड सहित 11 दस्तावेजों को मान्य करना शामिल है। नासिक का कहना है कि इन मुद्दों के समाधान से आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रशासन से सहयोग का अनुरोध नासिक ने इस हड़ताल को सफल और शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रशासन से स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने अपनी मांगों की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, जिला पदाधिकारी, सिविल सर्जन और एसपी को भेजी है। नागरिक और संगठन आए समर्थन में हड़ताल के पहले दिन ही टाउन हॉल परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने नासिक के समर्थन में आवाज बुलंद की। उनका कहना है कि ये मांगें जिले के विकास के लिए बेहद जरूरी हैं और इस कदम से प्रशासन पर दबाव बढ़ेगा।
मुंगेली में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत 'मिशन 90 प्लस परीक्षा परिणाम उन्नयन कार्यक्रम' शुरू किया गया है। कलेक्टर कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य सरकारी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव समेत कई जनप्रतिनिधियों को स्कूलों का निरीक्षण करने का दायित्व सौंपा गया है। तोखन साहू शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंतेली का निरीक्षण करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव गोड़खाम्ही के स्कूल में जाएंगे। मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले दशरंगपुर और बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक चुनचुनिया के स्कूल का दौरा करेंगे। तीनों विकासखंडों के जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने भी विद्यालयों का चयन कर लिया है। इस पहल से छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन और शैक्षिक संसाधन मिलेंगे। अभियान का लक्ष्य बोर्ड परीक्षाओं में 90 प्रतिशत से अधिक सफलता दर हासिल करना है। साइबर अपराध से बचाव की दी जानकारी मुंगेली पुलिस विभाग ने 'पहल' अभियान के तहत गांधी मैदान जरहागांव में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पाण्डेय और उपाध्यक्ष प्रतिनिधि देवचरण भास्कर मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक पटेल ने साइबर अपराध से बचाव, यातायात नियमों का पालन और नशामुक्ति पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बच्चों और महिलाओं से जुड़े अपराधों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पाण्डेय ने नशामुक्ति और साइबर ठगी से बचाव पर बल दिया। उन्होंने मुंगेली पुलिस के 'पहल' अभियान की सराहना की। कार्यक्रम में समी के 101 पौधों का वितरण भी किया गया।
जबलपुर उत्तर विधानसभा के विधायक अभिलाष पांडे ने मध्यप्रदेश के शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने गणपति उत्सव और पर्यूषण पर्व के दौरान स्कूलों में होने वाली परीक्षाएं स्थगित करने का अनुरोध किया है। विधायक पांडे ने पत्र में कहा कि भारत में शिक्षा के साथ अध्यात्म और संस्कृति का विशेष महत्व है। मध्य प्रदेश में गणपति उत्सव और पर्यूषण पर्व श्रद्धा से मनाए जाते हैं। गणपति उत्सव भगवान गणेश की आराधना का पर्व है। पर्यूषण पर्व जैन समाज के लिए आत्मशुद्धि और क्षमा का प्रतीक है। विधायक ने बताया कि इन दिनों विद्यार्थी व्रत और उपवास रखते हैं। वे धार्मिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेते हैं। ऐसे में परीक्षाओं का आयोजन उनके लिए तनावपूर्ण हो सकता है। छात्रों को पढ़ाई और धार्मिक मान्यताओं के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने शिक्षा मंत्री से मध्यप्रदेश बोर्ड और सीबीएसई से जुड़े सभी स्कूलों को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। इस दौरान कोई परीक्षा न कराई जाए। पांडे का कहना है कि इससे विद्यार्थियों को धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिलेगा। छात्रों, अभिभावकों और धार्मिक समुदायों में इस पहल का स्वागत किया जा रहा है।
यूपी में 2017 से 2022 के दौरान लोक निर्माण विभाग (PWD) ने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर खोलने के बाद काम की लागत बढ़ा दी। इतना ही नहीं, चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए सिंगल टेंडर पर भी काम आवंटित कर दिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। CAG ने प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। नियमानुसार, टेंडर खोलने के बाद काम की मात्रा और लागत में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। CAG का मानना है कि ऐसा करने से निविदा प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं। CAG ने पाया कि 15 ठेकों के लिए कुल 305.79 करोड़ के टेंडर आमंत्रित किए गए थे। टेंडर खुलने के बाद और उसको अंतिम रूप देने से पहले टेंडर्स में 50 से 83 फीसदी तक बदलाव कर दिया गया। इससे 189 करोड़ रुपए का टेंडर रिवाइज हुआ। CAG ने यह भी खुलासा किया है कि सड़क निर्माण कार्य में 140 करोड़ के बदलाव की इजाजत दी गई। इनमें ग्रेन्युलर सब बेस, वेट मिक्स मैकडम, डेंस बिटुमनिस मैकडम (निर्माण सामग्री) जैसी मूलभूत एवं आवश्यक मदों को हटाना शामिल था। बाद में उसी कॉन्ट्रैक्ट में इन्हें अतिरिक्त मदों के रूप में शामिल किया गया। काम की लागत बढ़ने के बाद भी ठेकेदारों से परफॉरमेंस सिक्योरिटी की राशि 9.46 करोड़ रुपए बढ़ाकर नहीं ली गई। CAG ने साफ किया है कि टेंडर में बदलाव करने के बाद विभाग को नए सिरे से फिर निविदा आमंत्रित करनी चाहिए थी। लेकिन, ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं किया गया। शासन ने अपने जवाब में कहा है कि पीडब्ल्यूडी की ओर से मदवार मूल्य आधारित निविदा आमंत्रित नहीं की जाती है, बल्कि प्रतिशत आधारित निविदा आमंत्रित की जाती है। लेकिन, CAG ने साफ किया है कि विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टेंडर खुलने के बाद बिल ऑफ क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं किया जाए। मजदूरों की जान से खेल रहे ठेकेदारCAG ने खुलासा किया है कि PWD के ठेकेदार निर्माण कराने के दौरान श्रमिकों की जान से खेल रहे हैं। निर्माण के दौरान कई तरह के जोखिम होते हैं। ऐसे में नियमानुसार श्रमिकों का बीमा कराना जरूरी है। बीमा पॉलिसी और प्रमाणपत्र कार्य शुरू होने से पहले और पूरा होने के बाद संबंधित अभियंता को देना अनिवार्य है। लेकिन, CAG ने पाया कि ज्यादातर जगह ठेकेदार बीमा कवर नहीं दे रहे। वहीं, नियमानुसार PWD बिना ठोस वजह और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के सिंगल टेंडर पर काम आवंटित नहीं कर सकता। लेकिन, PWD ने सिंगल टेंडर पर भी काम आवंटित कर दिए। 8 साल में बढ़ा 60 हजार किलोमीटर सड़कों का जालयूपी में 2017 से 2023 तक राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर ग्रामीण मार्ग की सड़कों में 60 हजार किलोमीटर का इजाफा हुआ है। 2027 में यूपी में कुल सड़कों की लंबाई 2,39,643 किलोमीटर थी। ये 2023 में बढ़कर 2,98,242 किलोमीटर हो गई है। सैफई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर भी सवालCAG ने 347 करोड़ की लागत से सैफई में बने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उपयोग नहीं होने पर भी सवाल खड़ा किया है। CAG का मानना है कि राजकीय निर्माण निगम ने जून- 2020 में स्टेडियम का निर्माण पूरा कर लिया था। उसके बाद भी सैफई स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर का कोई क्रिकेट मैच नहीं हुआ। इतना ही नहीं, खेल विभाग ने सैफई स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच कराने के लिए बीसीसीआई से कोई अनुबंध भी नहीं किया। इस पर शासन ने जवाब दिया कि स्टेडियम का उपयोग सैफई कॉलेज के क्रिकेट खिलाड़ी कर रहे हैं। CAG ने जवाब को नकारते करते हुए कहा है कि इससे अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। स्विमिंग पूल भी उजाड़ हो गयाCAG ने खुलासा किया है कि सैफई में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज में 207.96 करोड़ की लागत से बना स्विमिंग पूल भी बिना इस्तेमाल किए ही उजाड़ हो गया। राजकीय निर्माण निगम ने स्विमिंग पूल 2020 में ही खेल विभाग को ट्रांसफर कर दिया था। निगम ने स्विमिंग पूल निर्माण की अवधि में 1.25 करोड़ रुपए के बकाया बिजली के बिल का भुगतान भी नहीं किया। ऊर्जा विभाग ने बिजली कनेक्शन काट दिया। इससे स्विमिंग पूल संचालित नहीं हो सका। ट्रेनर्स की भी बेहद कमीCAG ने खुलासा किया कि प्रशिक्षु खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए यूपी में स्थायी और अंशकालिक ट्रेनर्स की भी बेहद कमी है। स्थायी ट्रेनर्स की 79 फीसदी और अंशकालिक ट्रेनर्स की 271 फीसदी कमी है। महिला प्रशिक्षकों की भी कमी है। स्थायी ट्रेनर स्वीकृत पद 209 हैं, जबकि यहां सिर्फ 130 ट्रेनर हैं। इसी तरह से अंशकालिक ट्रेनर के स्वीकृत पत 450 हैं, लेकिन 179 ही कार्यरत हैं। लखनऊ में नहीं बन सका वेलोड्रोम स्टेडियमसपा सरकार के समय 2015 में लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में वेलोड्रोम स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य प्रतिभावान साइकिलिस्ट खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण देना था। 158 करोड़ की लागत से बनने वाले इस स्टेडियम का काम 2015 में शुरू हुआ। सरकार ने इसके लिए 60 करोड़ रुपए राशि जारी की। इसमें से 51.56 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए। लेकिन, सरकार ने 2023 में प्रदेश में साइकिल सवारों की संख्या बहुत कम बताते हुए स्टेडियम का निर्माण बंद कर दिया। सरकार ने वेलोड्रोम स्टेडियम को इंडोर सिंथेटिक स्टेडियम के रूप में बदलने करने का प्रस्ताव दिया। इससे न तो वेलोड्रोम स्टेडियम बन सका, न ही सिंथेटिक स्टेडियम बना। सरकार के 51.56 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन उसका फायदा खिलाड़ियों को नहीं मिला। खेल नीति की कमी से प्रयास औपचारिक रहेCAG ने माना है कि यूपी में 2016 से 2022 तक राज्य खेल नीति के अभाव में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदम औपचारिक साबित हुए। उत्कृष्टता हासिल करने के लिए खेल विधाओं की प्राथमिकता तय नहीं थी। शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च कमCAG ने माना है कि 2016 से लेकर 2024 तक शिक्षा और स्वास्थ पर खर्च में लगातार कमी हुई है। शिक्षा पर व्यय का कुल खर्च अनुपात साल 2019-20 में 15.34 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 13.16 प्रतिशत हो गया। दोनों सालों के दौरान यह सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था। इसी तरह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय का कुल व्यय से अनुपात 2019-20 में 5.53 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 5.27 प्रतिशत हो गया। यह भी इसी अवधि में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था। इसमें बताया गया कि 2019-20 और 2023-24 के दौरान राज्य सरकार के कुल व्यय का जीएसडीपी से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत की तुलना में अधिक था। ------------------------- ये खबर भी पढ़ें... यूपी में CAG रिपोर्ट में बड़े खुलासे, कचरा निपटान से लेकर सड़क निर्माण तक में गड़बड़ियां, सरकार को करोड़ों की चपत लगी यूपी में शासन से लेकर जिला स्तर तक विभागों ने ठोस कचरा प्रबंधन से लेकर सड़कों के निर्माण तक में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं और नियम-कायदों के अनदेखी की है। बजट पास होने के बाद भी उसे जारी करने में देरी से सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगी। आम जनता को स्वच्छ भारत मिशन का पूरा फायदा नहीं मिला। पढ़ें पूरी खबर
5100 छात्रों के सपनों को लगेंगे रिलायंस फाउंडेशन की स्कॉलरशिप के पंख
Reliance Foundation News : रिलायंस फाउंडेशन (Reliance Foundation) की वार्षिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन एक बार फिर खुल गए हैं। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए रिलायंस फाउंडेशन 5100 छात्रों को स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति देगी। स्कॉलरशिप के लिए केवल प्रथम ...
छात्र शिक्षा के साथ-साथ अपने हुनर को भी निखारें : बांसुरी स्वराज
दिल्ली भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में 'कलाम को सलाम' अभियान के तहत शिक्षकों और छात्रों को सम्मानित किया
संघ का शिक्षा एजेंडा : न पढ़ेंगे न पढ़ने देंगे
विवादित पाठ्य पुस्तकों में, इन्हीं विषयों की पिछली पाठ्य पुस्तकों से जो भारी बदलाव किए गए हैं
देश के कई विद्यालयों में सुबह की प्रार्थना सभा में सुविचार प्रस्तुत करने की परंपरा है, विद्यालयों के श्यामपट (ब्लैकबोर्ड) पर भी सुविचार लिखे होते हैं
ललित सुरजन की कलम से- शिक्षा और परीक्षा
'एक बात समझ आती है कि देश में बहुत सी अन्य बातों के साथ शिक्षा जगत में भी जो परिवर्तन नज़र आते हैं उसका बहुत कुछ श्रेय नवपूंजीवादी विश्वव्यवस्था को है
दिल्ली में झुग्गी में रहने वाले एक पिता ने, जो चाय बेचते हैं, उन्होंने अपनी बेटी को आखिरकार CA बना दिया। जहां एक ओर लोगों ने कहा, क्यों अपनी बेटी को जरूरत से ज्यादा पढ़ा रहे हो, इसकी शादी करवा देनी चा
NEET UG रिजल्ट को लेकर अभी भी जारी है गुस्सा, छात्रों ने शिक्षा मंत्रालय के पास किया विरोध प्रदर्शन
नीट-यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए छात्रों ने सोमवार को शिक्षा मंत्रालय के पास विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा परिणाम में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की। आइए जानते हैं, क्या है पूरा म
ई-शिक्षा कोष पर छात्रों का 10 फीसदी भी डाटा नहीं हुआ अपलोड
ई-शिक्षा कोष पर छात्रों का डाटा अपलोड करने में जिले के कई स्कूल ढील दे रहे हैं, वे 10 फीसदी छात्रों का भी डाटा अभी तक अपलोड नहीं कर पाए हैं। डाटा अपलोड करने में आधार कार्ड की अनिवार्यता के बाद से छ
बेसिक शिक्षा : दो महीने बाद भी 1.38 लाख छात्रों का डेटा नहीं हुआ अपडेट
बेसिक शिक्षा विभाग के यू डायस पोर्टल पर डेटा अपडेट करने का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। हाल ये है कि दो महीने में महज 1.38 लाख छात्रों डेटा भी अपडेट नहीं हुआ। विभाग ने अब 5 जून तक इसे पूरा करने क
स्कूलों में कैसे पढ़ा रहे हैं शिक्षक, वीडियो में देखेगा शिक्षा विभाग, होगी रिकॉर्डिंग
शिक्षा विभाग वीडियो के जरिए देखेगा कि परिषदीय स्कूलों के शिक्षक छात्रों को कैसे पढ़ाते हैं। बता दें. छात्रों को पढ़ाते हुए शिक्षकों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। आइए जानते हैं विस्तार से।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति : यूपी बोर्ड ने दिए निर्देश, एनईपी लागू करने को स्कूल बनाएंगे प्लान
यूपी बोर्ड से जुड़े 27 हजार से अधिक स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 लागू करने के लिए स्कूल स्तर पर योजना बनाई जाएगी। एनईपी 2020 के विषय में विद्यालयों में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।
बॉलीवुड का ये सुपरस्टार युवाओं को IAS बनाने के लिए मुफ्त में देगा शिक्षा, योजना से अबतक जुड़ चुके है7000 युवा
राम बनने के लिएधनुष-बाण चलाने की शिक्षा ले रहे है Ranbir Kapoor, एक्टर केआर्चरी ट्रेनर ने शेयर की तस्वीरें
