शिवहर में श्री काशी विश्वनाथ वैदिक गुरुकुलम शुरू:नगर सभापति ने किया उद्घाटन; वैदिक शिक्षा के साथ सामान्य विषय भी पढ़ाए जाएंगे

शिवहर जिले के नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर-12 बभनटोली में श्री काशी विश्वनाथ वैदिक गुरुकुलम का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस गुरुकुलम की स्थापना को शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल बताया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इनमें नगर सभापति राजन नंदन सिंह, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सह लोजपा (रामविलास) जिलाध्यक्ष विजय कुमार पांडेय, फतेहपुर थाना प्रभारी राधेश्याम सिंह, परशुराम सेना सीतामढ़ी जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन मिश्रा, डीएस मेमोरियल के डायरेक्टर डॉ. रवि रमन और आरएलजेपी प्रदेश महासचिव पिंटू तिवारी प्रमुख थे। सभी अतिथियों ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर गुरुकुलम का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर नगर सभापति राजन नंदन सिंह ने कहा कि श्री काशी विश्वनाथ वैदिक गुरुकुलम की शुरुआत शिवहर के लिए गर्व का विषय है। संस्कार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएउन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह संस्थान सनातन संस्कृति के संरक्षण के साथ-साथ विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और संस्कार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सिंह ने गुरुकुलम के विकास में हरसंभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी विजय कुमार पांडेय ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे संस्थान समाज में ज्ञान, संस्कार और संस्कृति को मजबूती प्रदान करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यहां से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी समाज के लिए सकारात्मक योगदान देंगे। उद्देश्यों और पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दीगुरुकुल के प्राचार्य जयकांत कुमार शास्त्री ने गुरुकुलम के उद्देश्यों और पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहां वैदिक शास्त्र, ज्योतिष, कर्मकांड के साथ-साथ सामान्य विषयों की भी शिक्षा दी जाएगी। गुरुकुलम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ संस्कारयुक्त जीवन प्रदान करना है, ताकि वे समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सकें। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने गुरुकुलम की सफलता और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा का मामला:फर्जी फर्मों के खातों से उठाया भुगतान, 60 लाख का घपला

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा कार्यालय में 59 लाख 78 हजार 852 रुपए के गबन और अनियमित भुगतान का एक मामला सामने आया है। व्यवसायिक शिक्षा के लिए अलग-अलग ट्रेड में सामग्री मद के लिए दो करोड़ रुपए का बजट आया था। इसमें 1.40 करोड़ की सामग्री खरीद ली गई, लेकिन शेष 60 लाख रुपए की राशि खर्च नहीं हो पाई। वित्तीय वर्ष 2025-26 खत्म हो रहा था। ऐसे में 29 मार्च को कैशियर के साथ मिलकर एडीपीसी ने 59.78 लाख रुपए फर्जी तरीके से फर्मों के खातों में डालकर उठा लिए। अब समग्र शिक्षा विभाग के ही कनिष्ठ लेखाकार ने पूरे मामले का भंडाफोड़ किया है। उसने राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से मामले की जांच की मांग की है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर की वित्तीय सलाहकार अनुपमा शर्मा ने बताया कि बाड़मेर एडीपीसी कार्यालय में 60 लाख रुपए गबन का मामला मेरे ध्यान में आया है। हमने जांच के लिए कमेटी बना दी है। इसी सप्ताह से जांच शुरू हो जाएगी। गबन के लिए पुलिस एफआईआर करवाने के भी आदेश दिए है। सामग्री मद का बजट, सेक्शन वीटी-वीसी के मानदेय की, भुगतान अन्य फर्मों को किया कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा के कैशियर व एडीपीसी ने मिलकर 28 व 29 मार्च को बिल पास कर दिए। किसी भी भुगतान से पहले संबंधित शाखा द्वारा पत्रावली पर अनुमोदन और जांच होनी चाहिए। नियम का पालन नहीं किया गया। भुगतान स्वीकृति आदेशों के साथ कोई भी मूल बिल, वाउचर या समर्थक दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए थे। समग्र शिक्षा में एडीपीसी ने 60 लाख के फर्जी बिलों से भुगतान कर दिए। गबन को छिपाने के लिए रोकड़पाल ने मूल बिल के साथ कूटरचित बिल इनर शीट लगा दी। कागजों में जिन फर्मों के नाम पर भुगतान स्वीकृत किया गया था, असल में पैसा उन फर्मों को नहीं दिया गया। पैसा किसी अन्य फर्मों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। समग्र शिक्षा की ओर से व्यवसायिक शिक्षा के लिए सामग्री का 2 करोड़ का बजट दिया गया था। इस बजट से व्यवसायिक ट्रेड वाली स्कूलों में सामग्री भेजी जानी थी। 1.40 करोड़ रुपए की सामग्री टेंडर करके भेज दी गई। शेष 60 लाख रुपए वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम दिनों में लैप्स हो रहे थे। तब एडीपीसी व कैशियर ने मिलकर सेक्शन वीटी-वीसी के मानदेय का भुगतान दिखाया।

पशु चिकित्सा शिक्षा में गडवासू ने राष्ट्रीय स्तर पर पांचवां और राज्य में हासिल किया दूसरा स्थान

भास्कर न्यूज | लुधियाना गुरु अंगद देव वेटरनरी और एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी ने नवीनतम इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग-2026 में लगातार दूसरे वर्ष भारत के राज्य पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों में दूसरा स्थान प्राप्त कर किया है। हालांकि विश्वविद्यालय को पशु चिकित्सा एवं मत्स्य पालन क्षेत्र की सभी संस्थाओं में राष्ट्रीय स्तर पर भी पांचवां स्थान प्राप्त हुआ है, जिससे पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रसार के क्षेत्र में भारत के अग्रणी संस्थानों में इसकी स्थिति और अधिक मजबूत हुई है। यह रैंकिंग नौ पैरामीटर पर तय हुई है। वहीं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी कृषि क्षेत्र के संस्थान में दूसरे स्थान पर पिछले साल की तरह बनी हुई है। यह उपलब्धि विश्वविद्यालय की पशु चिकित्सा शिक्षा, पशु स्वास्थ्य, पशुपालन उत्पादन, डेयरी, मत्स्य पालन तथा संबद्ध विज्ञानों में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाती है। विश्वविद्यालय ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अत्याधुनिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रसार तथा किसान-केंद्रित विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से पशुधन क्षेत्र को सशक्त बनाने में निरंतर योगदान दिया है। डॉ. जतिंदर पाल सिंह गिल, उप कुलपति ने शिक्षकों, वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों, पूर्व छात्रों तथा सभी हित-धारकों को इस सफलता में उनके योगदान के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह रैंकिंग विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता के प्रति निरंतर प्रयासों और पशुधन क्षेत्र के विकास के प्रति उसकी दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय समुदाय के सभी सदस्यों के समर्पण और कठोर परिश्रम ने इसकी शैक्षणिक, अनुसंधान तथा विस्तार गतिविधियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय नवाचार आधारित अनुसंधान, शैक्षणिक एवं प्रयोगशाला अवसंरचना के आधुनिकीकरण तथा उद्योगोन्मुखी शैक्षणिक कार्यक्रमों के विकास के माध्यम से पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान को आगे बढ़ाने में अग्रणी रहा है। उन्होंने नवाचार को प्रोत्साहित करने, कुशल पेशेवरों को तैयार करने तथा सतत पशुधन उत्पादन, पशु स्वास्थ्य और ग्रामीण समृद्धि में योगदान देने वाली तकनीकों के विकास के प्रति विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। इन पैरामीटर पर रैंकिंग हुई तय {एकेडमिक रेप्युटेशन: पढ़ाने का तरीका {ग्रेजुएट आउटकम और रोज़गार की क्षमता: निवेश पर रिटर्न {रिसर्च आउटकम: वॉल्यूम, आय और रेप्युटेशन {डिमांड रेश्यो और स्टूडेंट प्रोफाइल {एम्प्लॉयर रेप्युटेशन और इंटरनेशनल आउटलुक {वेलबीइंग और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट {पीयर परसेप्शन और एलुमनाई फ़ीडबैक {पब्लिक परसेप्शन और डेटा वेरिफिकेशन {इम्पैक्ट और वैल्यू एडिशन रैंकिंग में देशभर के नामी इंस्टीट्यूट लेते भाग: इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एक संस्था है जो हायर एजुकेशन संस्थानों की सालाना रैंकिंग जारी करती है। इसका मकसद दुनिया भर के एकेडमिक संस्थानों का मूल्यांकन करना है। यह खास तौर पर भारत के एकेडमिक संस्थानों की रैंकिंग पर ध्यान देती है। आईआईआरएफ इंडिया रैंकिंग देश भर के 2,500 से ज़्यादा संस्थानों का व्यापक मूल्यांकन और रैंकिंग करती है। इस बड़े मूल्यांकन में कई तरह के एजुकेशनल संस्थान शामिल हैं, जो हर साल रैकिंग में भाग लेते है। यह भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत कंपनीज़ एक्ट, 2013 के तहत रजिस्टर्ड है। 1. नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल 2. इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर, बरेली 3. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, मुंबई 4. तमिलनाडु वेटरिनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, चेन्नई 5. गुरु अंगद देव वेटरिनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, लुधियाना

यूपी: बच्चों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर सरकार का बड़ा फैसला, 24 जून तक बढ़ा ग्रीष्मकालीन अवकाश

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव की परिस्थितियों को देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि बढ़ाकर 24 जून तक कर दी गई है।

आंगनबाड़ी केंद्रों में पहली बार पेरेंट्स के साथ मीटिंग:आकलन कार्ड से देख सकेंगे बच्चों की ग्रोथ, शुरुआती शिक्षा को मजबूत करने नई पहल

शुरुआती बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) को मजबूत बनाने की दिशा में रायपुर जिले में एक नई पहल की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग और ‘गढ़बो बचपन’ के संयुक्त सहयोग से जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में पहली बार जिला स्तरीय ‘सुविधादाता एवं पालक बैठक’ का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में पालकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और समुदाय के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक की सबसे खास बात यह रही कि पहली बार 5 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पालकों को ‘आकलन कार्ड’ प्रदान किए गए। इन कार्डों के माध्यम से अभिभावक अपने बच्चों के सीखने, विकास और तैयारियों का व्यवस्थित आकलन कर सकेंगे। इससे बच्चों की शैक्षणिक और व्यवहारिक प्रगति पर बेहतर निगरानी रखने में मदद मिलेगी। स्कूली शिक्षा के लिए बच्चों को मिला विद्यारंभ प्रमाण पत्र आगामी स्कूली शिक्षा के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पहली बार ‘विद्यारंभ प्रमाण पत्र’ भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सरपंचों, पार्षदों, स्कूलों के प्राचार्यों और शिक्षकों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया तथा इस नवाचार की सराहना की। बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए बना समन्वय का मंच आयोजन के माध्यम से पालकों, स्कूल प्रबंधन, समुदाय के प्रबुद्ध नागरिकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया। प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में इस पहल को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आयोजन की सफलता के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, ‘गढ़बो बचपन’ तथा सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सराहना की गई।

वन बंधु परिषद महिला समिति की हुई वार्षिक बैठक:शिक्षा, स्वास्थ्य और नारी सशक्तिकरण पर संस्था का फोकस, बच्चों को देती है एजुकेशन

वन बंधु परिषद महिला समिति की वार्षिक बैठक मंगलवार को मैग्नेटो मॉल स्थित संतोष हॉल में आयोजित हुई। बैठक में संस्था की तरफ से साल भर किए गए कार्यों और गतिविधियों की जानकारी सदस्यों के साथ साझा की गई। मीडिया प्रभारी कविता राठी ने बताया कि इस दौरान संस्था की उपलब्धियों पर भी चर्चा की गई। प्रदेश उपाध्यक्ष और महिला समिति प्रभारी अनिता खंडेलवाल ने संस्था के कई कार्यों और आने वाले समय की योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में भविष्य की गतिविधियों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही संस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सदस्यों का सम्मान भी किया गया। बच्चों को मिलता है एजुकेशन अध्यक्ष कांता सिंघानिया और सचिव सरिता रेखानी ने बताया कि, वन बंधु परिषद देशभर में एकल विद्यालय संचालित करती है। इन विद्यालयों के माध्यम से वनांचल क्षेत्रों के बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम विकास, संस्कार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। इस बैठक में शशि सुरेंद्र दुबे, फूल नत्थानी, मनीषा सिंघानिया, अंजलि अग्रवाल, प्रेमलता अग्रवाल, मीणा अग्रवाल, अर्चना अग्रवाल, रंजना मित्तल, राजश्री गुप्ता, सविता सोनी, छाया राठौर, नंदिनी वर्मा, शैल यदु, सावित्री कश्यप, सुशीला अवधिया, मधु मित्तल, किरण अग्रवाल, उमा चंडीरमानी, पुष्पा साहू, संध्या गुप्ता, ऋतु खंडेलवाल सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।

गोपालगंज में शिक्षा मंत्री की समीक्षा बैठक:बाढ़ और सिंचाई तैयारियों पर जोर, विकास योजनाओं की प्रगति जांची, अधिकारियों को दिए निर्देश

बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री और बैकुंठपुर विधायक मिथिलेश तिवारी ने मंगलवार को बैकुंठपुर प्रखंड कार्यालय सभागार, गोपालगंज में एक विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई परियोजनाओं, आपदा प्रबंधन और विधानसभा क्षेत्र में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और जनता से जुड़े मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान शिक्षा मंत्री ने मानसून को देखते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पूर्व तैयारी की आवश्यकता पर जोर दिया। संवेदनशील स्थलों की पहचान सुनिश्चित करने का निर्देशउन्होंने अधिकारियों को तटबंधों की मजबूती, जल निकासी व्यवस्था, राहत सामग्री की उपलब्धता और संवेदनशील स्थलों की पहचान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए सभी विभागों को समन्वित रूप से कार्य करने को कहा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए और प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ कार्य करे। सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मंत्री तिवारी ने किसानों को समय पर पानी उपलब्ध कराने के लिए नहरों, जलाशयों और संबंधित संरचनाओं के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसलिए सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि किसानों की उत्पादकता और आय में वृद्धि हो सके। नियमित निगरानी और जवाबदेही तय करने का निर्देश दियाबैठक में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत और आवास सहित अन्य विकास योजनाओं की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए नियमित निगरानी और जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया। अधिकारियों को जनता की शिकायतों और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने तथा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भी कहा गया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दोहराया कि राज्य सरकार बैकुंठपुर विधानसभा के सर्वांगीण विकास, बेहतर आधारभूत संरचना और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास से जुड़े प्रत्येक कार्य की नियमित समीक्षा की जा रही है, ताकि योजनाएं प्रभावी रूप से लागू हों और जनता को उनका सीधा लाभ मिल सके।

राजस्थान में शिक्षा को नई दिशा देने की पहल:राज्य स्तरीय STEM चर्चा में नीति से कक्षा तक बदलाव की रणनीति पर मंथन

राजस्थान में विज्ञान एवं गणित शिक्षा को अधिक प्रभावी, नवाचारी और भविष्य उन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मंगलवार को होटल रॉयल ऑर्किड में राजस्थान में STEM शिक्षा को नए सिरे से समझना: नीतिगत विज़न से लेकर क्लासरूम में अमल तक विषय पर राज्य स्तरीय STEM शिक्षा विमर्श का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग, समग्र शिक्षा, आर.एस.सी.ई.आर.टी सेंटर फॉर माइक्रोफाइनेंस (सीएमएफ), यूनिसेफ, टाटा ट्रस्ट्स, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट्स) तथा विभिन्न शैक्षणिक एवं विकास सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समारोह के उद्घाटन सत्र में सी.एम.एफ संस्था की कार्यकारी निदेशक मल्लिका श्रीवास्तव ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद संस्था के जनरल मैनेजर विजय सिंह ने कहा कि इस विमर्श का उद्देश्य राजस्थान में STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) शिक्षा की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और संभावनाओं पर विचार-विमर्श करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF-SE) 2023 तथा राजस्थान राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा (RSCF-SE) 2023 के अनुरूप एक साझा दीर्घकालिक दृष्टिकोण विकसित करना था। इस अवसर पर उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए आरएएस और उप आयुक्त क्वालिटी एवं ट्रेनिंग सेल समग्र शिक्षा राजस्थान सुनीता यादव ने कहा कि STEM शिक्षा केवल विज्ञान और गणित विषयों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन, समस्या समाधान, नवाचार और 21वीं सदी के आवश्यक कौशल विकसित करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि यदि राजस्थान के बच्चों को भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करना है, तो STEM शिक्षा को विद्यालयी शिक्षा के केंद्र में लाना होगा। उन्होंने बताया कि PARAKH राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में विज्ञान एवं गणित विषयों में राजस्थान का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा है, जो राज्य के शिक्षकों, विद्यालयों तथा शैक्षणिक सहयोग तंत्र के समर्पित प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने प्रत्येक बच्चे के अधिगम स्तर के अनुरूप शिक्षण अवसर उपलब्ध कराने, शिक्षक क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने तथा विद्यालय आधारित शैक्षणिक सहयोग को और मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विशेष रूप से STEM शिक्षा में बालिकाओं की बढ़ती भागीदारी की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि भविष्य के अधिकांश रोजगार STEM आधारित कौशलों पर केंद्रित होंगे, इसलिए बालिकाओं को इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना समय की आवश्यकता है। विमर्श के दौरान विशेषज्ञों ने विज्ञान एवं गणित शिक्षण में अवधारणात्मक समझ, जिज्ञासा आधारित अधिगम, गणितीय तर्कशक्ति, वैज्ञानिक अन्वेषण तथा वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान आधारित शिक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन (Training Needs Assessment - TNA) से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष भी साझा किए गए, जिनके आधार पर आगामी वर्षों में विज्ञान एवं गणित शिक्षकों के लिए अधिक लक्षित एवं सतत क्षमता निर्माण कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे। प्रतिभागियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि आगामी 3 से 5 वर्षों में राजस्थान को शिक्षक क्षमता निर्माण, विद्यालय आधारित शैक्षणिक सहयोग (On-site Support), दक्षता आधारित मूल्यांकन, स्थानीय संदर्भों पर आधारित शिक्षण सामग्री तथा शोध-आधारित निर्णय प्रक्रिया को प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही शिक्षकों को नियमित मेंटरिंग, कक्षा अवलोकन, सह-शिक्षण और सतत शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, ताकि नीति की अपेक्षाओं को प्रभावी रूप से कक्षा-कक्षीय व्यवहार में रूपांतरित किया जा सके। STEM क्या है? STEM का अर्थ है Science (विज्ञान), Technology (प्रौद्योगिकी), Engineering (अभियांत्रिकी) और Mathematics (गणित)। यह एक एकीकृत शिक्षण दृष्टिकोण है, जिसमें इन चारों विषयों को आपस में जोड़कर विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन, समस्या समाधान, रचनात्मकता, नवाचार और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने पर बल देता है। STEM शिक्षा का उद्देश्य केवल विषयगत ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझने और उनके व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए सक्षम बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप STEM शिक्षा जिज्ञासा आधारित अधिगम, प्रयोगात्मक शिक्षण और 21वीं सदी के कौशलों को बढ़ावा देती है, जिससे विद्यार्थी भविष्य की तकनीकी, वैज्ञानिक और आर्थिक चुनौतियों के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकें।

शिक्षा विभाग से रिटायर्ड अकाउंटेंट से 1.45 लाख की ठगी:रैपिडो कस्टमर केयर का नंबर ढूंढ रहे थे, मिला फ्रॉडस्टर का, लगाया डेढ़ लाख का चूना

ग्वालियर के सिरोल स्थित श्रीजी एन्क्लेव में रहने वाले एक रिटायर्ड अकाउंटेंट साइबर ठगी का शिकार हो गए। इंटरनेट पर रैपिडो बाइक टैक्सी के कस्टमर केयर का नंबर सर्च करना उन्हें भारी पड़ गया। साइबर ठगों ने फर्जी कस्टमर केयर बनकर पहले शिकायत दर्ज की और फिर महज 5 रुपए का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवाकर उनके खाते से तीन बार में करीब 1.45 लाख रुपए निकाल लिए। गनीमत रही कि समय रहते बैंक ने संदिग्ध ट्रांजेक्शन की आशंका पर अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिए, जिससे बड़ी रकम बच गई। घटना 5 जून की है। सिरोल थाना पुलिस ने साइबर सेल की मदद से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फर्जी कस्टमर केयर नंबर से शुरू हुआ खेल श्रीजी एन्क्लेव निवासी 63 वर्षीय विजय कुमार द्विवेदी शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, तानसेन रोड से अकाउंटेंट पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वह अक्सर आने-जाने के लिए रैपिडो बाइक टैक्सी का उपयोग करते हैं। कुछ दिन पहले एक बाइक चालक ने तय किराए से अधिक पैसे मांगे थे, जिससे नाराज होकर विजय कुमार ने 5 जून को इंटरनेट पर ‘रैपिडो कस्टमर केयर’ का नंबर सर्च किया। सर्च में मिले एक फर्जी नंबर पर उनकी बात हुई। सामने वाले व्यक्ति ने खुद को कस्टमर केयर कर्मचारी बताते हुए शिकायत दर्ज कर ली और सात दिन में कार्रवाई का भरोसा दिया। ₹5 के ट्रांजेक्शन के बहाने मोबाइल तक पहुंच शिकायत दर्ज करने के बाद ठग ने विजय कुमार से कहा कि शिकायत प्रक्रिया पूरी करने के लिए उन्हें प्रतीकात्मक रूप से 5 रुपए का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना होगा। जैसे ही उन्होंने लिंक या बताई गई प्रक्रिया फॉलो की, उनके मोबाइल में संभवतः कोई स्क्रीन शेयरिंग ऐप या मालवेयर डाउनलोड हो गया, जिससे ठगों को फोन का एक्सेस मिल गया। बैंक कर्मचारी बनकर आया कॉल 9 जून की शाम करीब 5:36 बजे विजय कुमार को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कर्मचारी बताया और कहा कि उनके खाते से संदिग्ध ट्रांजेक्शन की कोशिश हो रही है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से यूपीआई, एटीएम कार्ड और बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। इसके बाद उन्हें तुरंत बैंक शाखा जाने की सलाह दी गई। पासबुक एंट्री देख उड़ गए होश अगले दिन 10 जून को जब विजय कुमार एसबीआई की सिटी सेंटर शाखा पहुंचे और पासबुक एंट्री कराई, तो पता चला कि ठग उनके खाते से तीन किस्तों में रकम निकाल चुके हैं। खाते से पहले 95 हजार रुपए, फिर 11 हजार रुपए और आखिर में 39,919 रुपए निकाले गए। कुल मिलाकर करीब 1.45 लाख रुपए की साइबर ठगी हुई। बैंक अधिकारियों की सतर्कता के चलते समय रहते अकाउंट, यूपीआई और एटीएम ब्लॉक कर दिए गए, जिससे आगे की रकम बच गई। 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत, जांच शुरू घटना का पता चलते ही विजय कुमार ने तुरंत गृह मंत्रालय की साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद मामला सिरोल थाने पहुंचा, जहां अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। टीआई गोविंद बागोली ने क्या कहा सिरोल थाना प्रभारी गोविंद बागोली ने बताया कि इंटरनेट पर फर्जी कस्टमर केयर नंबर के जरिए ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस साइबर सेल की मदद से आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबरों और बैंक खातों की जांच कर रही है। जल्द ही आरोपियों को ट्रेस कर लिया जाएगा।

राजधानी में DPI के बाहर चयनित शिक्षकों का प्रदर्शन:बोले-शिक्षामंत्री जॉइनिंग की बात कहकर मुकरे, 9-10 बार भोपाल आ चुके; अभी तक नियुक्ति नहीं

मध्यप्रदेश में माध्यमिक शिक्षक (वर्ग-2) भर्ती 2024 के चयनित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) के बाहर प्रदर्शन किया। सैकड़ों अभ्यर्थी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। सभी ने आयुक्त के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उनका कहना है कि चॉइस फिलिंग पूरी हुए 6 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हुई। अभ्यर्थियों ने कहा कि हमें शिक्षा मंत्री ने कई बार आश्वासन दिया है। हम DPI के बाहर 9-10 बार आ चुके हैं। केवल इसलिए कि नियुक्ति मिल जाए। शिक्षा मंत्री ने हमसे खुद कहा था जब नया सेशन शुरू होगा। आपकी जॉइनिंग करा देंगे। आज शिक्षा मंत्री कहकर मुकर गए। लोग बार-बार पूछ रहे जॉइनिंग कब होगी शहडोल से आए सलमान ने कहा, रिजल्ट आने के बाद चॉइस फिलिंग भी हो गई, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई। हमारे ऊपर सामाजिक दबाव बन रहा है। लोग बार-बार पूछते हैं कि जॉइनिंग कब होगी। कई लोग तो यह तक कहने लगे हैं कि हम उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। इससे हम सभी मानसिक रूप से परेशान हैं। हर सप्ताह केवल आश्वासन मिल रहा टीकमगढ़ से आए रमाकांत ने कहा- भर्ती प्रक्रिया शुरू हुए चार साल हो गए। 2022 से परीक्षा, रिजल्ट और चयन तक हर चरण में हमें आंदोलन करना पड़ा। हर सप्ताह सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन नियुक्ति नहीं हो रही। हममें से कई लोग यह तय करके आए हैं कि जब तक जॉइनिंग नहीं होगी, तब तक यहां से वापस नहीं जाएंगे। स्कूलों में नया सत्र शुरू हुआ तो जॉइनिंग क्यों नहीं चयनित शिक्षक सिमरन ने कहा कि एग्जाम दिए 4 साल हो चुके हैं। रैंक भी आ गई, लेकिन अब तक जॉइनिंग नहीं हुई। हर बार अपनी मांग मनवाने के लिए हमें भोपाल आकर धरना देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आज से सरकारी और निजी स्कूलों में नया सत्र शुरू हो गया है, जबकि हम यहां बैठे हैं। रिजल्ट आए एक साल हो चुका है, समय लगातार निकलता जा रहा है, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। ये खबर भी पढ़ें… NEET-UG परीक्षा पर सीएम ने तैयारियों की समीक्षा की मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 21 जून को होने वाली NEET (UG) 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सभी व्यवस्थाएं समय से पहले पूरी कर ली जाएं। पूरी खबर पढ़ें…

रसोइया संघ ने मिड-डे मील बनाने से इनकार:GPM जिला शिक्षा अधिकारी से की मुलाकात, बिना मानदेय काम करने से किया मना

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में रसोइया संघ ने स्कूलों में मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) बनाने से इनकार कर दिया है। संघ ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा और जिला शिक्षा अधिकारी से भी मुलाकात की। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 15 जून से हो चुकी है और उन्हें मध्याह्न भोजन बनाने के आदेश भी मिल गए हैं। हालांकि, पिछले तीन सालों से 15 जून से 30 जून तक उनसे काम तो लिया जाता है, लेकिन इस 15 दिनों की अवधि का मानदेय नहीं दिया जाता। बिना मानदेय काम करने से किया इनकार इस बार रसोइयों ने बिना मानदेय के काम करने से साफ मना कर दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि जब तक उनकी इस समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक वे इस अवधि में भोजन नहीं बनाएंगे। कलेक्टर से हुई मुलाकात और मिला आश्वासन रसोइया संघ के अध्यक्ष ने बताया कि कलेक्ट्रेट में मुलाकात के दौरान कलेक्टर ने उनसे मध्याह्न भोजन व्यवस्था सुचारु रखने और भोजन बनाने को कहा। कलेक्टर ने रसोइयों को आश्वासन दिया है कि उनकी मानदेय संबंधी समस्या पर जल्द ही जिला शिक्षा अधिकारी से विस्तृत चर्चा की जाएगी ताकि कोई समाधान निकाला जा सके।

शिक्षा में एक नये युग एवं शैक्षिक क्रांति की आहट

आज पूरी दुनिया शिक्षा के एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां ज्ञान का विस्तार तो अभूतपूर्व हुआ है, लेकिन जीवन मूल्यों का क्षरण भी उतनी ही तेजी से दिखाई देता है। विज्ञान और तकनीक ने मानव जीवन को सुविधासंपन्न बनाया है, लेकिन मानसिक तनाव, हिंसा, प्रतिस्पर्धा, नैतिक संकट और मानवीय संवेदनाओं के क्षय जैसी ... Read more

इस्कॉन मंदिर में पुरुषोत्तम मास का समापन:गौरांग प्रभु ने भक्तों को श्रीमद्भगवद्गीता की शिक्षाएं दीं

लखनऊ के श्री श्री राधा रमण बिहारी मंदिर (इस्कॉन) में पुरुषोत्तम मास का समापन भक्ति और आध्यात्मिकता के संगम के साथ हुआ। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर गौरांग प्रभु ने भक्तों को भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति, श्रीमद्भगवद्गीता और कृष्ण भावनामृत की शिक्षाएं दीं। अपने प्रवचन में गौरांग प्रभु ने पुरुषोत्तम मास को आत्मशुद्धि, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का विशेष अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इस पवित्र माह में किए गए सत्कर्म और भगवान की भक्ति का विशेष फल मिलता है। उन्होंने भक्तों से प्रतिदिन श्रीमद्भगवद्गीता के कम से कम एक श्लोक का अध्ययन करने और हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित जप करने का आग्रह किया। भगवान के प्रति समर्पण के महत्व के बारे में बताया गौरांग प्रभु ने जीवन में सकारात्मक सोच, आत्मिक शांति और भगवान के प्रति समर्पण के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उनके विचारों ने उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रभावित किया। मंदिर परिसर भक्तिमय रहा और श्रद्धालु संदेश सुनते रहे। कार्यक्रम के अंत में मंदिर अध्यक्ष अपरिमेय श्याम प्रभु ने गौरांग प्रभु का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके विचारों से भक्तों को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने की नई ऊर्जा मिली है। अपरिमेय श्याम प्रभु ने उनसे भविष्य में भी लखनऊ आकर भक्तों को मार्गदर्शन देने का अनुरोध किया। इस आयोजन में लखनऊ सहित आसपास के कई जनपदों से सैकड़ों भक्त शामिल हुए। भक्तों ने भगवान श्रीकृष्ण के भजन, कीर्तन और नृत्य में भाग लिया। कार्यक्रम का समापन स्वादिष्ट प्रसादम वितरण के साथ हुआ।

कलेक्टर जैन बोले- कौशल आधारित शिक्षा अपनाएं युवा:उज्ज्वल भविष्य के लिए तकनीकी शिक्षा आवश्यक, ITI में प्रवेश जारी

मऊगंज जिले के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध हैं। कलेक्टर संजय जैन ने जिले के सभी युवाओं से कौशल आधारित तकनीकी शिक्षा अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में केवल डिग्री ही नहीं, बल्कि रोजगारपरक कौशल भी सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। कलेक्टर ने सोमवार शाम 4 बजे की पत्रकार वार्ता,बताया कि शासकीय आईटीआई मऊगंज, नईगढ़ी और हनुमना में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश एवं ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया जारी है। आठवीं और दसवीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र-छात्राएं विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आईटीआई प्रशिक्षण युवाओं को उद्योगों और बाजार की मांग के अनुरूप तकनीकी दक्षता प्रदान करता है। इन संस्थानों में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर और इलेक्ट्रिकल व्हीकल सहित विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को प्रायोगिक ज्ञान, औद्योगिक प्रशिक्षण तथा रोजगार एवं स्वरोजगार योजनाओं से जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होता है। यह युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है। ग्रामीण युवा अवसर का लाभ उठाएं कलेक्टर संजय जैन ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने युवाओं से समय पर पंजीयन कर अपने भविष्य को नई दिशा देने और बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त करने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक कुशल और प्रशिक्षित युवा ही विकसित प्रदेश और समृद्ध भारत की आधारशिला है। जिले के सभी युवा इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और कौशल विकास से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं। इससे मऊगंज को कौशल सम्पन्न एवं समृद्ध जिला बनाने में भी मदद मिलेगी।

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर को युवकों ने थप्पड़ मारे:जयपुर में शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन था; समर्थकों ने हमलावरों को पीटा

जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके को 2 युवकों ने थप्पड़ मारे हैं। इसके बाद पार्टी के समर्थकों ने उन दोनों युवकों को पकड़कर पीट दिया। अभिजीत सोमवार को नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन में शामिल होने आए। शहीद स्मारक पर अभिजीत की अगुवाई में सैकड़ों प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। आपस में भिड़े समर्थक, कई के फोन चोरी प्रदर्शन के दौरान कुछ युवकों के बीच नारेबाजी को लेकर विवाद हो गया। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया। धरना स्थल पर कई प्रदर्शनकारियों के मोबाइल भी चोरी हो गए। इसके बाद मंच से लोगों को मोबाइल और सामान की सुरक्षा करने की अपील की गई। प्रदर्शन में शामिल युवा 'मुझे देश से प्यार है, भ्रष्टाचार अस्वीकार है' और 'पेपर लीक बंद करो' जैसे नारे लिखे पोस्टर और तिरंगा लेकर पहुंचे। कुछ महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ भी प्रदर्शन में शामिल हुईं। प्रदर्शन से पहले कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक के गेट पर कॉकरोच की तस्वीर बनाई और 'धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो' का नारा लिखा। प्रदर्शन से जुड़ी 7 तस्वीरें… ये एक संगठन नहीं, छात्रों-अभिभावकों की लड़ाई हैCJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बताया- यह किसी एक संगठन की नहीं, बल्कि देश के छात्रों, युवाओं और अभिभावकों की लड़ाई है। यह शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की लड़ाई है। बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था में अव्यवस्थाएं, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और युवाओं के साथ हो रहे अन्याय का विरोध है। पल-पल के अपडेट के लिए लाइव ब्लॉग से गुजर जाइए…

चंडीगढ़ शिक्षा विभाग को 15 दिन बाद मिला नया DEO:बिना रानी करेंगी ज्वॉइन, रुके काम होंगे शुरू; 11वीं के दाखिले-कर्मचारियों की फाइलें प्रभावित

चंडीगढ़ में करीब 15 दिनों से जिला शिक्षा अधिकारी के बिना काम कर रहे चंडीगढ़ शिक्षा विभाग को आखिरकार नया डीईओ मिल गया है। शिक्षा विभाग ने बीना रानी को जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति के साथ ही विभाग में लंबे समय से लंबित पड़े कई प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों के जल्द शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी देवेंद्र 31 मई को सेवानिवृत्त हो गए थे। उनके रिटायर होने के बाद से डीईओ का पद खाली पड़ा था। विभाग के लिए यह पद बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि स्कूलों से जुड़े कई प्रशासनिक और वित्तीय फैसले डीईओ स्तर पर ही लिए जाते हैं। पद खाली रहने से प्रभावित हुए कई काम डीईओ का पद खाली रहने का सीधा असर शिक्षा विभाग के रोजमर्रा के कामकाज पर पड़ा। नए शैक्षणिक सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में 11वीं कक्षा में दाखिले की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में असमंजस की स्थिति बनी रही। इसके अलावा विभाग में कई महत्वपूर्ण फाइलें भी लंबित पड़ी रहीं। विशेष रूप से चौथी श्रेणी कर्मचारियों के अनुबंध नवीनीकरण से जुड़ी फाइलों को मंजूरी नहीं मिल पाई, जिसके कारण उनके वेतन संबंधी मामले भी प्रभावित हुए। नियुक्ति को लेकर चल रही थी चर्चा सूत्रों के अनुसार डीईओ का पद खाली रहने के पीछे नियुक्ति को लेकर चल रही आंतरिक प्रक्रिया भी एक कारण रही। बताया जा रहा है कि प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर आए एक सेवानिवृत्त प्रिंसिपल द्वारा स्वयं को डीईओ नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव चर्चा में था। इसी दौरान नए डीईओ की नियुक्ति को लेकर फैसला लंबित रहा और विभागीय कार्य प्रभावित होते रहे। हालांकि अब बीना रानी की नियुक्ति के साथ इस अनिश्चितता पर विराम लग गया है। नए डीईओ के कार्यभार संभालने के बाद सबसे पहले 11वीं कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया को गति दी जाएगी। इसके अलावा स्कूलों से संबंधित लंबित प्रशासनिक मामलों, कर्मचारियों के अनुबंध और वेतन संबंधी फाइलों का भी निपटारा किया जाएगा। नए शैक्षणिक सत्र के बीच डीईओ की नियुक्ति को विभाग के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है।

जनगणना ड्यूटी से गायब 435 कर्मचारियों पर होगी एफआईआर:कर्मचारियों की लिस्ट डीएम को भेजी गई; बेसिक शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पंचायत और सीएमओ कार्यालय के कर्मी शामिल

जनगणना-2027 के कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले 435 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए संबंधित थानों में तहरीर भेज दी गई है। सभी कर्मचारियों को पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका था और आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध करा दी गई थी। इस पूरे मामले को लेकर एक लिस्ट डीएम लखनऊ को भेजी गई है। कई विभागों के कर्मचारी ड्यूटी से रहे नदारद नगर निगम के आठों जोनों में प्रगणक और पर्यवेक्षक के रूप में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की तैनाती की गई थी। इनमें बेसिक शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), सिंचाई विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, पंचायत विभाग, सीएमओ कार्यालय समेत कई अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। आरोप है कि इन कर्मचारियों ने जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरती और ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुए। जोनवार थानों में भेजी गई सूची नगर निगम के अनुसार, जोन-1 में 69 कर्मचारियों की सूची थाना हजरतगंज भेजी गई है। जोन-7 में 62 कर्मचारी नियुक्ति सामग्री और स्टेशनरी लेने तक नहीं पहुंचे। कई कर्मचारियों के मोबाइल फोन बंद मिले, जबकि कुछ के नंबर गलत पाए गए। इनके खिलाफ थाना गाजीपुर में तहरीर भेजी गई है।इसी प्रकार जोन-3 के 244 कर्मचारियों के खिलाफ थाना अलीगंज, जोन-6 के 165 कर्मचारियों के खिलाफ थाना ठाकुरगंज और जोन-8 के 75 कर्मचारियों के खिलाफ थाना आशियाना में सूची भेजी गई है। जनगणना कार्य में सहयोग करना कानूनी दायित्व नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जनगणना अधिनियम-1948 की धारा 4, 5 और 11 के तहत नियुक्त कर्मचारी 'लोक सेवक' माने जाते हैं और जनगणना कार्य में सहयोग करना उनका कानूनी दायित्व है। यदि कोई कर्मचारी इस कार्य से इनकार करता है या लापरवाही बरतता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। तीन साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान अधिकारियों के अनुसार, दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ एक हजार रुपये तक जुर्माना और तीन वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। नगर निगम प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी करते हुए अनुपस्थित कर्मचारियों को तत्काल जनगणना कार्य में शामिल कराने को कहा है। समय पर नहीं लौटे तो डीएम को भेजी जाएगी रिपोर्ट नगर निगम ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में ड्यूटी पर नहीं लौटने वाले कर्मचारियों के खिलाफ जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजकर विभागीय और दंडात्मक कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।

CJP फाउंडर अभिजीत दीपके जयपुर पहुंचे:आज शहीद स्मारक पर होगा प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जुटेंगे युवा

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक (फाउंडर) अभिजीत दीपके देर रात जयपुर पहुंच गए। पार्टी सोमवार दोपहर 3 बजे गवर्नमेंट हॉस्टल स्थित शहीद स्मारक पर NEET पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर विरोध-प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठाई जाएगी। प्रदर्शन को लेकर जयपुर पुलिस ने सशर्त अनुमति दी है। प्रशासन की ओर से जारी शर्तों के अनुसार, कार्यक्रम में 800 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदर्शन में तिरंगा, किताब और फूल लेकर आने की अपील पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में आने वाले लोग अपने साथ तिरंगा, किताब और फूल लेकर आएं। रांका ने कहा- यह केवल किसी एक संगठन की नहीं, बल्कि देश के छात्रों, युवाओं और अभिभावकों की लड़ाई है। यह शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की लड़ाई है। सभी लोग एकजुट होकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग करेंगे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाएंगे। पार्टी का दावा है कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और प्रशासन की ओर से तय सभी नियमों व शर्तों का पालन किया जाएगा। वहीं, इस प्रदर्शन में प्रदेशभर से युवाओं, विद्यार्थियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है।

शिक्षा का महाकुंभ, अरोड़ा खत्री समाज के 500 मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान

भास्कर संवाददाता| भीलवाड़ा राजस्थानी अरोड़ा खत्री सर्वोच्च समिति जोधपुर के तत्वावधान में अरोड़ा खत्री समाज समिति भीलवाड़ा और वरुण शिक्षण संस्थान के सहयोग से टाउन हॉल में “शिक्षा का महाकुंभ-2026” आयोजित किया गया। समारोह में शैक्षणिक सत्र 2023-24 और 2024-25 के करीब 500 मेधावी छात्र-छात्राओं का सम्मान किया। देश के विभिन्न राज्यों से आए समाजजन, अभिभावक और विद्यार्थी इस अवसर के साक्षी बने। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन और ध्वजारोहण से हुई। बालिकाओं द्वारा सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। बैंड वादन और रंगारंग नृत्य प्रस्तुतियों ने समारोह को उत्साहपूर्ण बना दिया। आयोजन की विशेषता यह रही कि शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के 20 वर्ष पूर्ण होने के साथ छात्रवृत्ति के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले 15 विद्यार्थियों का विशेष सम्मान भी किया। मुख्य अतिथि सांसद दामोदर अग्रवाल रहे, जबकि अध्यक्षता कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. बी.पी. सारस्वत ने की। विशिष्ट अतिथियों में अशोक कुमार कोठारी, अनुपम अरोड़ा तथा संतोष आनंद शामिल रहे। अतिथियों का पारंपरिक साफा, शॉल, दुपट्टा और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि दामोदर अग्रवाल ने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम बताया।

युवाओं को सिख विरासत और गुरु शिक्षाओं से जुड़ने का संदेश दिया

शहीदों के सरताज, पांचवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी के शहीदी पर्व को समर्पित ऐतिहासिक नगर मुल्लांपुर के गुरुद्वारा शहीद गंज मुश्कियाना साहिब की ओर से विशाल नगर कीर्तन सजाया गया। नगर कीर्तन की शुरुआत गुरुद्वारा साहिब में अरदास के उपरांत पंच प्यारों की अगुवाई तथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्रछाया में की गई। नगर कीर्तन के दौरान संगतों ने गुरबाणी कीर्तन का आनंद लिया और गुरु अर्जन देव जी की महान शहादत को याद किया। नगर कीर्तन के दौरान विभिन्न गतका अखाड़ों द्वारा सिख युद्ध कला के शानदार प्रदर्शन किए गए। इस अवसर पर युवाओं को गुरु साहिबानों की शिक्षाओं और सिख विरासत से जुड़ने का संदेश भी दिया गया। गांव की परिक्रमा करने के बाद नगर कीर्तन पुनः गुरुद्वारा साहिब पहुंचा, जहां अरदास के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। हजूरी रागी भाई जसप्रीत सिंह ने रसपूर्ण कीर्तन प्रस्तुत किया। वहीं दाढ़ी बलदेव सिंह रकबा के जत्थे ने गुरु साहिब के जीवन इतिहास का वर्णन करते हुए संगतों को निहाल किया। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रधान जरनैल सिंह (पंचायत सदस्य), पूर्व प्रधान सुरिंदरपाल सिंह मिठ्ठू, मनजीत सिंह, बाबा बख्शीस सिंह (प्रधान माता गुजर कौर गुरुद्वारा मुल्लांपुर), दविंदर सिंह, परमजीत सिंह सरां, सुरिंदर सिंह, भाग सिंह, प्रीतपाल सिंह हठूर वाले आदि उपस्थित थे।

शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सेवा और खेल जगत की 50 प्रतिभाओं को मिला ‘कायम रत्न सम्मान’

नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत समारोह में वक्ताओं ने कहा कि समाज के लिए समर्पित व्यक्तित्वों का सम्मान न केवल उनके योगदान का गौरवगान है, बल्कि यह नई पीढ़ी को सेवा, समर्पण और उत्कृष्टता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्य अतिथि रहे। साथ ही पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सांसद इमरान मसूद, राहुल कस्वां, पूर्व मंत्री अशोक चांदना, रामलाल जाट, विधायक अमीन कागजी, रफीक खान, जाकिर हुसैन गैसावत, हाकम अली खान, पूर्व राजस्थान वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलावत खान खान सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जयपुर | कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में रविवार को नवाब दादा कायम खां शहादत दिवस पर आयोजित भव्य सम्मान समारोह में उनके साहस, राष्ट्रसेवा और बलिदान को भावपूर्ण स्मरण किया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद वेलफेयर सोसायटी राजस्थान की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉ. खानू खान बुधवाली के नेतृत्व में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 50 प्रतिभाओं को ‘कायम र| सम्मान’ से नवाजा गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, राष्ट्रीय एकता और प्रतिभा सम्मान को प्रोत्साहित करना रहा। साथ ही, युवाओं को समाज की गौरवशाली विरासत और महान प्रेरणादायी व्यक्तित्वों से जोड़ना भी इसका प्रमुख लक्ष्य था। रोलसाहबसर, 6 विधायकों और एक सांसद को मरणोपरांत सम्मान ; समारोह में शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सेवा, राष्ट्रनिर्माण, खेल और जनप्रतिनिधित्व सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। विशेष सम्मान के तहत श्री क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक स्वर्गीय भगवान सिंह रोलसाहबसर को मरणोपरांत ‘कायम र| सम्मान’ दिया गया। इसके अतिरिक्त 6 विधायकों और एक सांसद को भी मरणोपरांत सम्मान से नवाजा गया। खेल जगत की 12 उत्कृष्ट प्रतिभाओं को भी इस मंच से सम्मानित किया गया।

सेवानिवृत्त शिक्षक रंजन कुमार राय को दी गई श्रद्धांजलि:3 जून को हुआ था निधन, शिक्षा जगत में उनके योगदान को याद किया गया

बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत रानी एक पंचायत स्थित नारेपुर धर्मपुर गांव में रविवार शाम को सेवानिवृत्त शिक्षक रंजन कुमार राय के निधन के बाद द्वादश कर्म के दिन श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इलाके के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभा में शिक्षक-शिक्षिका, प्रधानाध्यापक, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि और अन्य सेवानिवृत्त शिक्षक शामिल हुए। सभी ने दिवंगत रंजन कुमार राय के तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दो मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रंजन कुमार राय पिछले दो वर्षों से पैरालिसिस की बीमारी से जूझ रहे थे। उनका निधन 3 जून, बुधवार को आकस्मिक निधन हो गया था। शिक्षक रंजन कुमार राय ने 16 अप्रैल 2007 को मध्य विद्यालय भीखमचक में नियोजित शिक्षक के रूप में अपनी पहली सेवा शुरू की थी। उन्होंने लगभग आठ वर्षों तक वहां अध्यापन कार्य किया। इसके बाद उन्होंने मध्य विद्यालय नारेपुर धर्मपुर में योगदान दिया, जहां से वे सेवानिवृत्त हुए थे। श्रद्धांजलि सभा में मध्य विद्यालय नारेपुर धर्मपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक संदीप कुमार, शिक्षक संघ के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष साकेत कुमार सिंह, पूर्व संकुल समन्वयक डॉ. मनोरंजन कुमार राय, शिक्षक हिमांशु कुमार राय, प्रवीण कुमार, सेवानिवृत्त शिक्षक एवं अनुमंडल प्राथमिक शिक्षक संघ के सचिव देवनीति राय, सेवानिवृत्त शिक्षक महेश्वर भक्त और उमेश चंद्र झा सहित कई लोग उपस्थित थे। अनुमंडल प्राथमिक शिक्षक संघ के सचिव देवनीति राय, पूर्व संकुल समन्वयक डॉ. मनोरंजन कुमार राय और सेवानिवृत्त शिक्षक महेश्वर भक्त ने दिवंगत रंजन कुमार राय की सेवाओं को याद किया। उन्होंने कहा कि रंजन कुमार राय ने ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं दीं। उन्होंने ने बताया कि रंजन कुमार राय ने शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बीआरपी की भूमिका निभाते हुए कई प्रशिक्षणों का आयोजन किया और अपने कार्य के प्रति सजग रहे, जिससे शिक्षा विभाग में उनका कार्य सराहनीय रहा। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित अतिथियों ने दिवंगत रंजन कुमार राय के पुत्र दीपक कुमार, अंकित कुमार और अभिनव कुमार को सांत्वना दी और ढाढस बढ़ाया।

राष्ट्रीय जाट महासभा ने 150 प्रतिभाओं का सम्मान किया:शिक्षा, खेल और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट लोगों का सम्मान, जागरूक करने का किया आह्लान

राष्ट्रीय जाट महासभा खैरथल के तत्वावधान में रविवार को मातोर रोड स्थित गार्डन में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में शिक्षा, खेल, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाली लगभग 150 प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय जाट महासभा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सरोहा थे, जबकि अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष के.एल. ओला ने की। समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती और लोकदेवता वीर तेजाजी महाराज के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन और पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। हरियाणा, दिल्ली और यूपी से आए लोगों का किया स्वागत इस अवसर पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों से आए समाज के पदाधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने शिक्षा, संगठन और युवा प्रतिभाओं के प्रोत्साहन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रतिभाओं का सम्मान युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और समाज को नई दिशा प्रदान करता है। जागरूकता को बताया संगठन का आधार मुख्य अतिथि सचिन सरोहा ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और संगठन की मजबूती ही समाज की प्रगति का आधार है। उन्होंने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किए जाने की सराहना की। उन्होंने राष्ट्रीय जाट महासभा के खैरथल-तिजारा जिला अध्यक्ष मामचंद चौधरी और जिला सचिव विनोद चौधरी के प्रयासों की भी प्रशंसा की। प्रतिभाओं को किया प्रोत्साहित समारोह में सम्मानित होने वाली प्रतिभाओं को उपस्थित लोगों ने तालियों से प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के दौरान समाज की एकता, शिक्षा, युवा सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के अंत में जिला अध्यक्ष मामचंद चौधरी ने सभी अतिथियों, पदाधिकारियों और समाजबंधुओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने भविष्य में भी समाज हित में ऐसे आयोजनों को निरंतर करने का संकल्प दोहराया। ये रहे मौजूद इस अवसर पर अलवर जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर, भाजपा जिलाध्यक्ष महासिंह चौधरी, अमित धर्मपाल चौधरी, सत्यवीर चौधरी जागीवाड़ा, नरेश जाट, ज्ञानीराम चौधरी, मुकेश चौधरी, सरजीत चौधरी, योगेश चौधरी, महिपाल सारण सहित अनेक गणमान्य नागरिक, युवा और महिलाएं उपस्थित थे।

ROB पर नहीं बनाया गया फुटपाथ:नामकरण पर शिक्षाविद ने उठाए सवाल, जनप्रतिनिधि-अधिकारी मौन

बालाघाट के गर्रा में नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज के लोकार्पण के बाद अब उसकी गुणवत्ता और अधूरे निर्माण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रभारी मंत्री ने शनिवार को पुल का लोकार्पण किया था, लेकिन अभी भी पुल पर लाइट लगाने और पानी निकासी का काम अधूरा है। पुल के डाउन साइड में 200 मीटर तक फुटपाथ न होने को बस एसोसिएशन एक बड़ी खामी बता रहा है। बस एसोसिएशन के सचिव श्याम कौशल ने स्वीकार किया कि डाउन पोजिशन में फुटपाथ न होना एक बड़ी चूक है। उन्होंने कहा कि इससे वाहनों के गुजरने के दौरान दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। वहीं, पुल के नामकरण को लेकर भी विवाद छिड़ गया है। शहर के जागरूक युवा तरुण नगपुरे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर 'राजाभोज' नाम रखने पर आपत्ति जताई। उन्होंने इसे जनता के पैसे से बना पुल बताते हुए किसी जाति विशेष को बढ़ावा देने वाला नाम बताया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पक्ष-विपक्ष में बहस तेज हो गई है। इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैलाश साहू और पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने भी पुल के निर्माण की गुणवत्ता और नामकरण पर सवाल उठाए हैं। भाजपा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षाविद लता एलकर ने नामकरण पर कहा कि आम जनता की आवाज सुनी जानी चाहिए थी। उन्होंने सुझाव दिया कि इस मामले में अभी भी सार्वजनिक चर्चा की जा सकती है। हालांकि पुल के नामरण को लेकर नगरपालिका में प्रस्ताव लाया गया था या नहीं, यह भी अभी साफ नहीं है, जबकि नामकरण को लेकर पूरी एक प्रक्रिया होती है। आरओबी के नामकरण को लेकर नपा में प्रस्ताव लाए जाने के दावो जानने हमने, नपाध्यक्ष, सीएमओ और सभापतियों से चर्चा करने का प्रयास किया। एकमात्र केवल सभापति के पति ने फोन उठाया और उसने बताया कि वह पता करके बताते है लेकिन फिर कोई जवाब नहीं आया। वहीं दूसरी ओर सेतु निर्माण करने वाले सेतु संभाग के एसडीओ अर्जुन सनोडिया, इसे कम समय में बेहतर आवागमन सुविधा की दृष्टि से निर्माण को सही ठहरा रहे है, उनका आरोप है कि वनविभाग की एनओसी के कारण, पुल पर 200 मीटर का फुटपाथ नहीं बनाया जा सका।

पाली में जरूरतमंद स्टूडेंट को दिया 27 हजार का चेक:पदाधिकारी ने छात्रावास का किया निरीक्षण, बोले- शिक्षा से कोई बच्चा वंचित नहीं रहे

पाली सरगरा समाज शिक्षा समिति की ओर से नया गांव रोड स्थित निर्माणाधीन छात्रावास का निरीक्षण किया गया। सरगरा एज्युकेशन सोसायटी के अध्यक्ष डीआर सागर के नेतृत्व में पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान बीएड कर रही एक जरूरतमंद प्रतिभावान छात्रा को 27 हजार रुपए की फीस सहायता का चेक भी दिया गया। छात्रावास निर्माण पर अब तक समाजबंधुओं के सहयोग से करीब दो करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और निर्माण कार्य जारी है। दो करोड़ रुपए की लागत से चल रहा निर्माण कार्य छात्रावास नया गांव रोड स्थित जेसीबी वाली गली में बनाया जा रहा है। कोषाध्यक्ष मनोहरलाल बालवंशी ने बताया कि समाजबंधुओं के सहयोग से अब तक करीब दो करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। निर्माण कार्य के तहत सात कमरे, हॉल और किचन सहित अन्य सुविधाएं तैयार की गई हैं। वर्तमान में छात्रावास का निर्माण कार्य जारी है। निर्माणाधीन छात्रावास का लिया जायजा सरगरा एज्युकेशन सोसायटी के अध्यक्ष डीआर सागर के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर छात्रावास निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। पदाधिकारियों ने निर्माण हो चुके कमरों और अन्य व्यवस्थाओं को भी देखा तथा कार्य की प्रगति की जानकारी ली। बीएड छात्रा को दी 27 हजार रुपए की फीस सहायता निरीक्षण के दौरान एक जरूरतमंद प्रतिभावान छात्रा, जो बीएड की पढ़ाई कर रही है, उसकी फीस सहायता के लिए कॉल आया। इस पर सोसायटी के कोषाध्यक्ष को बुलाकर छात्रा के लिए 27 हजार रुपए की फीस राशि का चेक दिया गया। शिक्षा से कोई बच्चा वंचित नहीं रहे: पदाधिकारी सोसायटी अध्यक्ष डीआर सागर ने कहा कि सरगरा समाज शिक्षा समिति की ओर से छात्रावास निर्माण कार्य लगातार आगे बढ़ रहा है। सरगरा एज्युकेशन सोसायटी के सचिव कन्हैयालाल चौहान ने कहा कि सोसायटी अब तक समाज के जरूरतमंद और प्रतिभावान स्टूडेंट्स को बिना ब्याज फीस सहायता उपलब्ध करवाती रही है। आने वाले समय में शिक्षा समिति के साथ मिलकर शैक्षणिक सेमिनार और एक्सपर्ट गाइडेंस भी उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि समाज का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। कई स्टूडेंट्स को मिल चुकी है फीस सहायता सोसायटी के कोषाध्यक्ष प्रदीप कुमार कच्छवाह ने बताया कि सरगरा एज्युकेशन सोसायटी पाली की ओर से अब तक समाज के कई प्रतिभावान स्टूडेंट्स को बिना ब्याज फीस राशि उपलब्ध करवाई गई है। यह राशि सीधे शैक्षणिक संस्थानों के नाम चेक के माध्यम से जारी की जाती है। उन्होंने बताया कि होनहार और प्रतिभावान स्टूडेंट्स के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके फोटो सार्वजनिक नहीं किए जाते। इस दौरान बद्रीलाल चौहान, दौलतराम देवड़ा, केवलचंद पंवार, विनोद कच्छवाह गांधीधाम, जितेंद्र कच्छवाह और अशोक कच्छवाह सहित समाज के अन्य लोग मौजूद रहे।

चानौत जल आंदोलन, शिक्षा मंत्री ने की ग्रामीणों संग मीटिंग:टी कनेक्शन देने की मांग पर अड़े ग्रामीण, सरकार अलग पाइपलाइन देने को तैयार

हांसी स्थित गांव चानौत में भाखड़ा पाइपलाइन से पेयजल कनेक्शन की मांग को लेकर चल रहे धरने के बीच शनिवार को शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने धरना कमेटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हुई इस बैठक में लंबी चर्चा के बावजूद कोई सहमति नहीं बन पाई और ग्रामीण अपनी मूल मांग 'टी कनेक्शन' पर अड़े रहे। बैठक के दौरान मंत्री महिपाल ढांडा ने स्पष्ट किया कि हांसी के लिए बिछाई जा रही पाइपलाइन अमृत-2 योजना के तहत है, जिसमें 'टी कनेक्शन' का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, ग्रामीणों ने दावा किया कि इसी योजना के तहत पहले ही 12 गांवों और कई ढाणियों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं। मंत्री ने इस मामले को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने खारिज किया सरकार का प्रस्ताव सरकार की ओर से गांव के लिए एक अलग 8 इंच की पाइपलाइन, मोटर, बिजली कनेक्शन और जनरेटर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन, धरना कमेटी ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। कमेटी सदस्य अनूप चानौत ने बताया कि 21 सदस्यीय और 11 सदस्यीय कमेटियों ने यह निर्णय लिया है कि 'टी कनेक्शन' के अलावा कोई अन्य प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगा। ग्रामीणों की मांग है कि यह पाइपलाइन वहीं से बिछाई जाए जहां से हांसी की लाइन बिछनी है। धरना कमेटी के सदस्य और पूर्व सरपंच सत्यवान ने 'टी कनेक्शन' के लाभ समझाते हुए कहा कि इससे बिना मोटर और बिजली के दबाव से पानी गांव तक पहुंचेगा। साथ ही, जलघर भरने के बाद कनेक्शन बंद करके पूरा पानी हांसी शहर को दिया जा सकेगा, जिससे दोनों पक्षों की जरूरतें पूरी होगी। सरकार 7.5 करोड़ खर्च करने को तैयार : डीसी इस बीच, उपायुक्त डॉ. राहुल नरवाल ने मंत्री महिपाल ढांडा की ओर से जानकारी देते हुए बताया कि सरकार गांव के जलघर के जीर्णोद्धार पर लगभग 7.5 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार है। इससे गांव के जलघर में हर समय 2 करोड़ लीटर से अधिक पानी उपलब्ध रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि ग्रामीण अलग से पाइपलाइन के लिए सहमत होते हैं तो अलग पाइपलाइन बिछाने का कार्य कल से ही शुरू किया जा सकता है। वहीं, धरना कमेटी ने घोषणा की है कि बुधवार को महिलाएं, बुजुर्ग और ग्रामीण ट्रैक्टरों के साथ हांसी पहुंचकर उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे।

3 दिवसीय प्रशिक्षण में शिक्षकों से नई शिक्षा प्रणाली पर चर्चा

दमोह | महर्षि विद्या मंदिर में ब्रह्मचारी गिरीश वर्मा चेयरमैन महर्षि विद्या मंदिर स्कूल ग्रुप, वीआर खरे, डायरेक्टर सीपीआर एवं जेपी शर्मा डायरेक्टर एकेडमिक एवं ट्रेनिंग के मार्गदर्शन एवं सीबीएसई के तीन दिवसीय इन-हाउस शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें शिक्षकों से नई शिक्षा प्रणाली के विषय में चर्चा की गई। नर्सरी से कक्षा-12 तक के सभी विषयों में नई शिक्षा पद्धति के तहत पढ़ाने के तरीके में क्या परिवर्तन हुआ है इसकी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान हेल्थ एण्ड वेलनेस, वेल्यू एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन,आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस एवं इंडियन नॉलेज सिस्टम विषयों पर भी प्रकाश डाला गया। प्रशिक्षण में स्कूल के 40 शिक्षकों ने भाग लिया। मेडिटेशन एवं सिद्धि सूत्रों का अभ्यास किया गया। प्रशिक्षण के कोर्स डायरेक्टर प्राचार्य राजेश दीक्षित रहे। रिसोर्स पर्सन मनोज अग्रवाल एवं रत्नेश जैन रहे। अंत में शिक्षकों को सर्टिफिकेट वितरित किए गए। समापन पर संस्कृत शिक्षिका किरन श्रीवास्तव ने आभार माना।

अवैध निकासी मामला...शिक्षा विभाग में 3 साल ‘जमे हुए बाबुओं’ का होगा तबादला

रांची झारखंड के शिक्षा विभाग में वर्षों से एक ही कार्यालय और जिले में जमे लिपिकों को लेकर बड़ी खबर है। वेतन मद में अवैध निकासी के मामलों और लगातार मिल रही शिकायतों के बीच माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा राज्यभर के क्षेत्रीय, जिला और प्रखंड स्तरीय शिक्षा कार्यालयों में कार्यरत लिपिकों के तबादले को लेकर निर्देश जारी किए हैं। अब तीन वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही कार्यालय में कार्यरत लिपिकों का तत्काल स्थानांतरण किया जाएगा, जबकि लंबे समय से एक ही जिले में जमे कर्मचारियों को भी दूसरे जिलों में भेजा जाएगा। माध्यमिक निदेशक राजेश प्रसाद ने भेजे पत्र में कहा है कि मुख्य सचिव के निर्देशों के आलोक में वित्तीय कार्यों से जुड़े कर्मचारियों के लंबे समय तक एक ही स्थान पर बने रहने पर रोक लगाना जरूरी है। 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट निदेशालय भेजने के लिए कहा गया है। नए निर्देश के तहत अब स्थानांतरण की कार्रवाई केवल कार्यालय बदलने तक सीमित नहीं रहेगी। लंबे समय से एक ही जिले में कार्यरत कर्मचारियों के मामले में नई व्यवस्था लागू की गई है, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था में संतुलन और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। निर्देश के अनुसार, यदि कोई लिपिक पिछले 12 वर्षों के दौरान प्रतिनियुक्ति अवधि सहित कुल आठ वर्ष तक एक ही जिले में कार्यरत रहा है, तो उसका स्थानांतरण संबंधित प्रमंडल के दूसरे जिले में किया जाएगा। इसके अलावा, लगातार छह वर्षों से एक ही जिले में कार्यरत कर्मचारियों का तबादला भी अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल औपचारिक स्थानांतरण कर कर्मचारियों को दोबारा पुराने कार्यालय में पदस्थापित करने या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से उसी स्थान पर वापस भेजने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाएगी।

सीएम मोहन यादव से मिले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा और नई शिक्षा नीति पर हुई चर्चा

मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुख्यमंत्री निवास पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भेंट की। मुख्यमंत्री यादव ने केंद्रीय मंत्री प्रधान का पुष्प गुच्छ और अंगवस्त्रम् से अभिवादन किया तथा उन्हें बाबा महाकाल की प्रतिकृति भेंट की।

शिक्षा मंत्री बोले-NEET गड़बड़ी सिस्टम की खामी:NTA चेयरमैन बदले जाने का किया जिक्र, परीक्षाओं के लिए सुरक्षित व्यवस्था का भरोसा दिया

गोपालगंज में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के विजन और नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर अपनी राय रखी। उनका स्वागत सदर विधायक सुभाष सिंह और कार्यकर्ताओं ने किया। मंत्री तिवारी ने केंद्र सरकार के 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य 2047 तक देश को 'विकसित भारत' बनाना है। उन्होंने जोर दिया कि विकास की नींव मजबूत हो चुकी है, जिस पर एक भव्य और समृद्ध भारत का निर्माण होगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार और देशवासी मिलकर काम कर रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के चेयरमैन को बदल दियानीट परीक्षा में हुई धांधली के मामले पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सरकार की विफलता नहीं, बल्कि सिस्टम की खामी है। उन्होंने विपक्ष और आलोचकों को जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले में त्वरित और कड़ा एक्शन लिया है। गड़बड़ी सामने आने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के चेयरमैन को बदल दिया गया। मंत्री ने युवाओं को भरोसा दिलाया कि भविष्य में सभी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं एक नई और सुरक्षित प्रणाली के तहत आयोजित की जाएंगी। कोई भी अराजक तत्व इसमें घुसपैठ नहीं कर पाएगाउन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के विकास कार्यों से कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, और वे सरकार को बदनाम करने की साजिशों में लगे रहते हैं, व्यवस्था में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने संकल्प दोहराया कि सरकार अपने सिस्टम को इतना अभेद्य और मजबूत बनाएगी कि भविष्य में कोई भी अराजक तत्व इसमें घुसपैठ नहीं कर पाएगा। मंत्री ने बताया कि परीक्षाओं और प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए बड़े राज्यों के सफल मॉडलों का अध्ययन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार में भी 'महाराष्ट्र की तर्ज' पर कड़े नियम और बेहतरीन प्रणालियां लागू करने की योजना है, ताकि युवाओं के भविष्य से कोई खिलवाड़ न हो।

अब फेल होने पर भी नहीं छूटेगी पढ़ाई! दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को रोकने के लिए शिक्षा विभाग का ऐतिहासिक फैसला

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने और बच्चों को बीच में ही पढ़ाई छोड़ने (ड्रॉपआउट) से रोकने के लिए केजरीवाल सरकार के शिक्षा निदेशालय ने एक बेहद बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। नए नियमों के मुताबिक, अब परीक्षाओं में असफल या फेल होने वाले छात्रों को स्कूल से बाहर नहीं निकाला जाएगा और न ही उनकी पढ़ाई अधूरी छूटेगी। अक्सर देखा जाता था कि नौवीं या ग्यारहवीं कक्षा में फेल होने के बाद छात्र निराश होकर स्कूल छोड़ देते थे या स्कूल प्रशासन उन्हें दोबारा दाखिला देने में आनाकानी करता था। इस गंभीर समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने अब नीतिगत स्तर पर बड़ा बदलाव कर दिया है।क्लास में फेल होने वाले हर बच्चे को मिलेगा दोबारा रेगुलर एडमिशन दिल्ली शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education) द्वारा जारी किए गए नए सर्कुलर के अनुसार, अब राजधानी के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रिंसिपलों को यह कड़ा निर्देश दिया गया है कि वे फेल होने वाले किसी भी छात्र को री-एडमिशन (दोबारा दाखिला) देने से मना नहीं कर सकते। इन बच्चों को भी अन्य नियमित छात्रों की तरह ही स्कूल आने, कक्षाओं में बैठने और सभी शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा अधिकार होगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के मन से असफलता का डर निकालना और उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़े रखना है।कमजोर छात्रों के लिए स्कूलों में चलेंगी स्पेशल रेमेडियल क्लासेज सिर्फ दोबारा दाखिला देना ही इस नियम का हिस्सा नहीं है, बल्कि फेल हुए छात्रों की पढ़ाई को मजबूत करने के लिए स्कूलों को विशेष रणनीति बनाने को कहा गया है। इन बच्चों के लिए स्कूल के समय के दौरान या बाद में स्पेशल रेमेडियल क्लासेज (अतिरिक्त कक्षाएं) आयोजित की जाएंगी। इसमें शिक्षकों द्वारा उन विषयों पर खास ध्यान दिया जाएगा जिनमें छात्र कमजोर हैं या फेल हुए हैं। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस व्यक्तिगत ध्यान और अतिरिक्त सहयोग से छात्र न केवल अपनी कमियों को सुधार सकेंगे, बल्कि अगली परीक्षा में बेहतर अंकों के साथ पास भी हो सकेंगे।ड्रॉपआउट रेट को जीरो पर लाने के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा मास्टरस्ट्रोक शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली सरकार का यह फैसला नई शिक्षा नीति (NEP) और शिक्षा के अधिकार (RTE) के मूल सिद्धांतों को जमीन पर उतारने जैसा है। अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे एक बार फेल होने के बाद मजदूरी या अन्य कामों में लग जाते थे, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता था। इस नए नियम के आने के बाद दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ड्रॉपआउट रेट में भारी गिरावट आने की उम्मीद है। दिल्ली के अभिभावकों और शिक्षक संगठनों ने सरकार के इस छात्र-हितैषी फैसले का स्वागत किया है और इसे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने वाला कदम बताया है।

चंडीगढ़ में पढ़ाने की बजाय मंचों पर सक्रिय रही शिक्षिका:शिक्षा विभाग ने नौकरी से किया बाहर, जेबीटी टीचर पर अनुशासनहीनता के आरोप

चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने अनुशासनहीनता और लगातार मिल रही शिकायतों के चलते हल्लोमाजरा हाई स्कूल में तैनात एक जेबीटी शिक्षिका की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। शिक्षिका समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत अनुबंध पर नियुक्त थी। विभाग का कहना है कि कई बार चेतावनी और शोकॉज नोटिस जारी करने के बावजूद उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया, जिसके बाद यह सख्त कार्रवाई की गई। विभागीय सूत्रों के अनुसार शिक्षिका के खिलाफ स्कूल प्रशासन की ओर से लगातार शिकायतें भेजी जा रही थीं। आरोप था कि शिक्षिका पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने की बजाय अलग-अलग मंचों और गतिविधियों में ज्यादा सक्रिय रहती थी। इससे स्कूल में पढ़ाई का माहौल प्रभावित हो रहा था। कुछ मामलों में विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की शिकायतें भी सामने आई थीं। मामले को गंभीर मानते हुए शिक्षा विभाग ने 15 मई को शिक्षिका को शोकॉज नोटिस जारी किया था। नोटिस में उस पर लगे आरोपों का जवाब देने और अपने व्यवहार में सुधार लाने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि विभाग के अनुसार न तो कोई संतोषजनक जवाब मिला और न ही उसके कामकाज में अपेक्षित बदलाव दिखाई दिया। इसके बाद स्कूल प्रशासन की रिपोर्ट और जांच में मिले सबूतों के आधार पर विभाग ने शिक्षिका की सेवाएं समाप्त कर दीं। स्कूल समय में यूनियन गतिविधियों पर भी सख्ती शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग ने सभी एसएसए शिक्षकों को स्पष्ट संदेश दिया है कि स्कूल समय के दौरान किसी भी प्रकार की यूनियन या सार्वजनिक गतिविधियों में भागीदारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग का कहना है कि शिक्षकों का मुख्य काम बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और स्कूल में पढ़ाई का माहौल बनाए रखना है। शिक्षा विभाग इससे पहले भी इसी तरह के एक मामले में कार्रवाई कर चुका है। फरवरी-मार्च में डेपुटेशन पर आई एक शिक्षिका को भी वापस पंजाब भेज दिया गया था। उस पर बार-बार छुट्टी लेने, बीमारी का बहाना बनाने और काम में रुचि न दिखाने के आरोप थे। स्कूल प्रशासन ने उसके खिलाफ कई शिकायतें भी की थीं। अधिकारियों से मिलने का समय तय शिक्षा विभाग में विभिन्न कर्मचारी और शिक्षक यूनियनें सक्रिय हैं, जो समय-समय पर अपनी मांगें उठाती रहती हैं। स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए स्कूल शिक्षा निदेशक नितिश सिंगला पहले ही निर्देश जारी कर चुके हैं कि शिक्षक और कर्मचारी किसी भी मांग या समस्या को लेकर अधिकारियों से दोपहर तीन बजे के बाद ही मुलाकात करें।

स्कूल शिक्षा की समस्याओं के लिए 15 से 17 जून तक शिविर

भास्कर न्यूज | बलरामपुर कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए विकासखंड स्तर पर जनसमस्या निवारण शिविर लगाए जाएंगे। शिविर जिला शिक्षाधिकारी के मार्गदर्शन में आयोजित होंगे। इनमें आम नागरिक, शिक्षक, सेवानिवृत्त कर्मचारी, पालक और विद्यार्थी अपनी शिकायतें और आवेदन जमा कर सकेंगे। शिविर की तिथियां तय कर दी गई हैं। राजपुर और शंकरगढ़ में 15 जून को विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में शिविर होगा। कुसमी और बलरामपुर में 16 जून को शिविर लगेगा। रामचन्द्रपुर और वाड्रफनगर में 17 जून को विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ से जुड़े प्रकरण लिए जाएंगे। सामान्य भविष्य निधि और अन्य वित्तीय दावों, वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति, एरियर्स भुगतान और सेवा पुस्तिका से जुड़े मामलों पर भी आवेदन स्वीकार होंगे। पदोन्नति, क्रमोन्नति, समयमान वेतनमान, वरिष्ठता और अवकाश स्वीकृति से जुड़े प्रकरण भी रहेंगे। एचआरएमआईएस पोर्टल, कर्मचारी प्रोफाइल और अनुकम्पा नियुक्ति से जुड़ी समस्याएं भी दर्ज की जाएंगी। आवेदनों की जांच के बाद अधिकतम 15 दिनों के भीतर नियम अनुसार निराकरण का लक्ष्य रखा है। त्रिपाठी ने समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निपटारे के निर्देश दिए हैं।

उच्च शिक्षा मंत्री बीयू पहुंचे, एबीवीपी ने खत्म किया धरना:मंत्री बोले-कार्यकाल पूरा होने तक विश्वविद्यालय नहीं आएंगे कुलगुरु

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) में कुलगुरु प्रो. एसके जैन के खिलाफ चल रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के आंदोलन के बीच शुक्रवार को उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार विवि परिसर पहुंचे। मंत्री ने कहा कि प्रो. जैन अब अपना कार्यकाल पूरा होने तक विश्वविद्यालय नहीं आएंगे। उनका अवकाश राजभवन द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। वे 15 दिन अवकाश पर रहेंगे। वहीं प्रभारी कुलगुरु के रूप में प्रो. विवेक शर्मा को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मंत्री परमार ने बताया कि सीएम और राज्यपाल दोनों चाहते थे कि वे सम्मानजनक स्थिति में इस्तीफा दें या अवकाश पर चले जाएं। उन्होंने छात्र सुविधाओं की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करने, मंगलवार को स्वयं विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण करने की घोषणा भी की। इसके बाद एबीवीपी ने धरना खत्म कर दिया। छात्राओं ने बताई समस्याएं, मंत्री बोले-जांच कराएंगेधरने के दौरान छात्राओं ने हॉस्टल, स्वास्थ्य केंद्र और पेयजल व्यवस्था से जुड़ी शिकायतें मंत्री के सामने रखीं। उनका कहना था कि हॉस्टल में नवीनीकरण केवल पुताई तक सीमित है, आपात स्थिति में डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते। शिकायतों के बाद मंत्री ने डॉ. विनिशा सिंह को इंदिरा गांधी गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन के पद से हटा दिया है। धारा 52 पर विचार, सीएम को भी दे दी है जानकारी मंत्री ने कहा कि विवि की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी दे दी गई है। धारा-52 लागू करने की मांग पर भी विचार किया जा रहा है, हालांकि इसके लिए राजभवन के साथ समन्वय आवश्यक है।

सरगुजा में कोई स्कूल नहीं रहेगा एकल शिक्षकीय:कलेक्टर ने ली स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक, शिक्षा गुणवत्ता सुधारने दिया निर्देश

कलेक्टर अजीत वसंत ने शुक्रवार को जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक ली। कलेक्टर ने जिले में शिक्षा व्यवस्था और शैक्षणिक उपलब्धियों की विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि जिले में कोई भी स्कूल एकल शिक्षकीय नहीं रहेगा। जो स्कूल एकल शिक्षकीय हैं, वहां तत्काल अतिरिक्त शिक्षक पदस्थ किए जाएं। बैठक में जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल, जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार झा, सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टरर ने भवनविहीन व विद्युतविहीन स्कूलों की जानकारी ली और ऐसे स्कूलों की सूची उपलब्ध कराने कहा। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में न्यूज डेस्क लगाएं और छात्रों को न्यूजपेपर पढ़ने की आदत डलवाएं। परीक्षा परिणामों की ब्लॉकवार समीक्षासमीक्षा के दौरान उन्होंने पूर्व शैक्षणिक सत्र में परीक्षा परिणाम की जानकारी ली। कलेक्टर ने बेहतर परिणाम देने वाले विद्यालयों की सराहना की, वहीं अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन वाले विद्यालयों में सुधारने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा परिणाम की मॉनिटरिंग प्रत्यक्ष रूप से डीईओ स्तर पर की जाए। स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षक पोस्टेड होंगेकलेक्टर ने जिले में शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा कि कोई भी स्कूल एकल शिक्षकीय न रहे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यालय में आवश्यकतानुसार शिक्षकों की उपलब्धता हो। जिन विद्यालयों में केवल एक शिक्षक कार्यरत हैं, वहां शीघ्र अतिरिक्त शिक्षकों की तैनाती तत्काल करें। प्रायमरी स्कूलों में कम से कम 2 और मिडिल स्कूलों में 3 शिक्षक अनिवार्य रूप से पदस्थ रहें। कलेक्टर ने पीवीटीजी समुदायों के विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में एडमिशन दिलाने पर विशेष फोकस रखने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि आश्रम-छात्रावासों में रहने वाले ऐसे विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चों की सूची तैयार कर उपलब्ध कराएं, जो इस वर्ष कक्षा पांचवीं और आठवीं की परीक्षा दे रहे हों। 16 जून से पहले स्कूलों में तैयारी के निर्देश जिले में आगामी 16 जून से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत को देखते हुए कलेक्टर वसंत ने सभी स्कूलों में तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने शाला प्रवेशोत्सव के सफल आयोजन के लिए समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने कहा। स्कूल परिसरों की साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय, विद्युत व्यवस्था, फर्नीचर तथा कक्षाओं की आवश्यक मरम्मत का कार्य समय पर पूर्ण कराएं। अपार आईडी निर्माण की प्रगति की समीक्षाकलेक्टर ने बच्चों के अपार आईडी निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी बीईओ को निर्देशित किया गया कि जिन विद्यार्थियों का जन्म प्रमाण पत्र बन गया है, उनका जल्द आधार कार्ड बनवाएं। उन्होंने विभागों के समन्वय से प्रमाण पत्र निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।

राज्य शिक्षा पदाधिकारी ने पीएम श्री विद्यालय का किया निरीक्षण:वीरपुर में शैक्षणिक गतिविधियों और सुविधाओं की जांच

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग एससीईआरटी के राज्य स्तरीय विशेष कार्य पदाधिकारी आरूप सिन्हा ने शुक्रवार को वीरपुर स्थित पीएम श्री विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं का भी गहन जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में पदाधिकारी ने विद्यालय परिसर के बरामदे, खेल मैदान, वर्ग कक्ष, पुस्तकालय, पेयजल व्यवस्था, शौचालय और उपस्कर सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने साफ-सफाई, रंग-रोगन और रखरखाव की स्थिति का भी जायजा लिया तथा संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक नीरज कुमार ने पदाधिकारी को वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण पर्याप्त कक्षाओं का अभाव है। कई विद्यार्थियों को बरामदे में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। उन्होंने अतिरिक्त कक्ष निर्माण, चहारदीवारी और अन्य आवश्यक संसाधनों की जरूरत पर भी ध्यान दिलाया। विशेष कार्य पदाधिकारी आरूप सिन्हा ने विद्यालय की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। विद्यालय की आवश्यकताओं से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। निरीक्षण के दौरान आईसीटी वीरपुर प्रखंड समन्वयक सोनी कुमारी, डंडारी प्रखंड के आईसीटी के प्रखंड समन्वयक आलोक कुमार, पीएम श्री विद्यालय के शिक्षक पुनीत कुमार सहित विद्यालय के अन्य शिक्षक एवं कर्मी उपस्थित रहे।

शिक्षक संघ ने नवागत शिक्षा अधिकारियों का किया स्वागत:डीआईओएस रेणु तोमर और संयुक्त शिक्षा निदेशक शिवलाल का अभिनंदन

मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को नवागत प्रथम महिला जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) रेणु तोमर और संयुक्त शिक्षा निदेशक शिवलाल का स्वागत किया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने उन्हें फूल-मालाएं और पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दीं। स्वागत कार्यक्रम में वरिष्ठ शिक्षक नेता डॉ. सुनीत गिरी, संघ के जिलाध्यक्ष राजीव कुमार पाठक, जिला मंत्री पुष्पेश मिश्र तथा कार्यकारिणी के अन्य सदस्य मौजूद रहे। डॉ. सुनीत गिरी बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक विधायक निर्वाचन के पूर्व प्रत्याशी भी हैं। इस अवसर पर डॉ. सुनीत गिरी ने कहा कि शिक्षा अधिकारियों और शिक्षक संगठनों के बीच समन्वय से शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की व्यक्तिगत समस्याओं का समयबद्ध समाधान संभव हो पाता है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों पक्षों के सहयोग से शिक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी एवं छात्रोन्मुख बनती है, जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है। कार्यक्रम में संगठन की संरक्षक डॉ. मधुबाला त्यागी, कोषाध्यक्ष आफताब आलम, प्रधानाचार्य राजीव कुमार शर्मा, अनिल कुमार, प्रधानाचार्य नरेश कुमार, फैसल मसरूर सिद्दीकी, संजीव कुमार बिश्नोई, वीरपाल सिंह तथा यशपाल सिंह सहित कई शिक्षक एवं पदाधिकारी उपस्थित थे।

ऑपरेटर ने गड़बड़ी की, डेढ़ साल बाद नहीं हुई FIR:5700 पन्नों की फाइल शिक्षा-पुलिस विभाग में घूम रही; 9.48 लाख गबन का मामला

नर्मदापुरम जिले के पिपरिया ब्लॉक में शिक्षकों के एरियर्स और छात्रवृत्ति राशि का गबन करने वाले ऑपरेटर पर अफसर मेहरबान है। गबन का आरोप सिद्ध होने और राशि वापस जमा कराने के बावजूद उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। करीब डेढ़ साल पहले गबन का मामला उजागर हुआ। तब तत्परता दिखाते अफसरों ने तत्काल उसे नौकरी से हटा दिया। राशि भी जमा कराई पर एफआईआर कराने के नाम पर रिजल्ट जीरो है। अभी बीईओ कार्यालय पिपरिया और मंगलवारा थाना के बीच 5700 पन्नो की जांच फाइल घूम रही है। अब स्थिति यह है कि पूरी जांच फाइल बीईओ कार्यालय की एक अलमारी में बंद है। बीईओ और थाना प्रभारी एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे। स्वयं, पत्नी और भाई के खाते में गबन की राशि का भुगतानजांच में पाया गया कि ऑपरेटर कमलेश अहिरवार ने स्वयं के तीन खाते और अपनी पत्नी रेवा अहिरवार, भाई अनिल अहिरवार के खाते में छात्रवृत्ति और एरियर्स की राशि ट्रांसफर कराई। कुल गबन राशि 9.48 लाख रुपए है। बीईओ रघुवंशी के मुताबिक जांच के दौरान ऑपरेटर कमलेश अहिरवार ने ब्याज समेत राशि वापस करके अपनी गलती स्वीकार की। बीईओ बोले- हमने अपनी तरफ से प्रक्रिया कीपिपरिया बीईओ श्रीलाल रघुवंशी का कहना है कि हमने थाना प्रभारी द्वारा चाही गई वांछित जानकारी तैयार कर ली थी। समस्त अभिलेखों सहित इस कार्यालय के प्रभारी लेखापाल एवं कार्यालयीन स्टाफ 6 मार्च 2026 को पुलिस थाना पिपरिया में उपस्थित हुए। लेकिन समयाभाव के कारण संबंधित कर्मचारी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी है। इसके बाद 10 मार्च को भी मैं स्वयं 10 मार्च 2026 को मंगलवारा थाना पहुंचा। विवेचक उपनिरीक्षक राजेन्द्र सिंह कुशवाहा के व्यस्तता के कारण आवश्यक कार्रवाई नहीं हो सकी। उपरोक्तानुसार कार्रवाई के संबंध में तिथि एवं समय का निर्धारण कर अवगत कराने का थाना प्रभारी से अनुरोध किया, लेकिन अब तक एफआईआर नहीं हो पाई है। मंगलवारा थाना थाना प्रभारी का पक्षथाना प्रभारी गिरीश त्रिपाठी का कहना है कि डेढ़ साल पहले हमें एफआईआर के लिए पत्र लिखा। प्राइमरी जांच के आधार पर हम एफआईआर दर्ज करा रहे थे। इसी बीच बीईओ पिपरिया ने ऑपरेटर कमलेश अहिरवार से गबन की राशि जमा करवा ली, जिसका एक पत्र हमें भेजा कि वरिष्ठ अधिकारियों से जांच कराने का मार्गदर्शन मांगा है, तब तक एफआईआर न की जाएं। हमने गबन के संबंध में ऑपरेटर का हाजिरी रजिस्टर, वेतन पर्ची, जिला कोषालय नर्मदापुरम की सम्पूर्ण मूल जांच रिपोर्ट, भुगतान की मानक प्रक्रिया, स्थापना, निलंबन, पदस्थापना की कॉपी समेत जरूरी दस्तावेज सत्यापित मांगे थे। इसके बाद भी बीईओ कार्यालय में हमें जो दस्तावेज भेजे, वो अधूरे दिए। कमियां होने से एफआईआर नहीं हो पाई। एफआईआर में देरी पर जेडी हो चुके नाराजगबन मामले में एफआईआर नहीं होने शिक्षा विभाग का संयुक्त संचालक डॉक्टर मनीष वर्मा ने नाराज़गी जताई थी। जांच के बाद 7 मार्च 2025 को कलेक्टर कार्यालय और जेडी ने ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर कराने के आदेश दिए। इसके बाद 24 अक्टूबर 2025 और तीसरी बार 9 दिसंबर 2025 को भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इस पर बीईओ और थाना प्रभारी दोनों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे है।

विमान दुर्घटना स्थल को नयी पहचान ,स्वास्थ्य-शिक्षा केंद्र बनाने की तैयारी :प्रफुल पंशेरिया

गांधीनगर/अहमदाबाद गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पंशेरिया ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार उस जगह पर दो बड़े संस्थान विकसित करेगी, जहां पिछले साल हुए विमान हादसे में 260 लोगों की मौत हो गई थी और अहमदाबाद में आस-पास के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा था।

शिक्षा मंत्री बोले- सिमुलतला स्कूल की जांच होगी:100 दिन बाद देंगे रिपोर्ट, शिक्षक बहाली जारी रहेगी, कोचिंग पर निगरानी बढ़ेगी

जमुई में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर जमुई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिसदन में मीडिया से बातचीत की। मंत्री ने शिक्षा व्यवस्था, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, शिक्षक बहाली और कोचिंग संस्थानों के नियमन को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला। मंत्री ने बताया कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इसकी स्थापना बड़े उद्देश्यों और उम्मीदों के साथ की गई थी, जिस पर सरकार ने पर्याप्त संसाधन खर्च किए हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले कुछ वर्षों में विद्यालय की स्थिति को लेकर कई शिकायतें और चिंताजनक जानकारी सामने आई हैं। इसी कारण वे स्वयं विद्यालय का निरीक्षण करने जा रहे हैं, ताकि वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। 100 दिन पूरे होने पर सार्वजनिक की जाएगीमंत्री ने स्पष्ट किया कि निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आवश्यक और कठोर निर्णय लिए जाएंगे। उनका उद्देश्य विद्यालय को उसकी मूल भावना और उद्देश्य के अनुरूप संचालित करना है। संभावित कार्रवाई के बारे में मंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे सुधारात्मक कदमों और निर्णयों की विस्तृत जानकारी उनके मंत्री पद संभालने के 100 दिन पूरे होने पर सार्वजनिक की जाएगी। शिक्षकों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गएकोचिंग संस्थानों के संबंध में मंत्री ने जानकारी दी कि राज्य सरकार नई नियमावली तैयार कर रही है। वर्तमान में सभी कोचिंग संस्थानों और शिक्षकों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सरकारी शिक्षकों को विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर ध्यान केंद्रित करने और कोचिंग संस्थानों से दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। विद्यालयों तक पहुंचने वाले संपर्क मार्गों की समस्या पर मंत्री ने कहा कि जल्द ही सभी जिलाधिकारियों के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की जाएगी। इस विषय पर भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के साथ भी समन्वय किया जा रहा है। शिक्षक बहाली के मुद्दे पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि विद्यालयों में जितने पद रिक्त होंगे, उतनी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। कोचिंग पढ़ाई के लिए होता है, लड़ाई के लिए नहींपटना में खान सर कोचिंग विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा, “कोचिंग पढ़ाई के लिए होता है, लड़ाई के लिए नहीं।” उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है और मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

बी.एड.की अनंतिम चयन लिस्ट जारी:18 जून तक दर्ज करा सकेंगे दावा-आपत्ति, शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रायपुर में करना होगा आवेदन

शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर द्वारा सत्र 2026-28 के लिए बी.एड. (विभागीय) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की अनंतिम चयन सूची एवं अनंतिम प्रतीक्षा सूची जारी कर दी गई है। महाविद्यालय प्रशासन ने बताया कि अभ्यर्थी शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय की वेबसाइट तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चयन एवं प्रतीक्षा सूची देख सकते हैं। इससे अभ्यर्थियों को अपने चयन की स्थिति की जानकारी प्राप्त होगी। 18 जून तक प्रस्तुत कर सकेंगे दावा-आपत्तिआवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सूची के संबंध में दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। अभ्यर्थी 11 जून से 18 जून 2026 तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रवेश प्रभारी के समक्ष करना होगा आवेदन प्रस्तुतदावा-आपत्ति दर्ज कराने के इच्छुक अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर के कक्ष क्रमांक-07 में प्रवेश प्रभारी के समक्ष कार्यालयीन समय में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। महाविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों से निर्धारित अवधि के भीतर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।

हरियाणा में शिक्षा विभाग कर्मचारियों की विदेश यात्राओं पर रोक:सितंबर तक नहीं मिलेगी मंजूरी; केवल मेडिकल इमरजेंसी पर छूट, आदेश जारी

हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्राओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अब विदेश जाना आसान नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, पंचकूला की ओर से जारी आदेश के तहत सितंबर 2026 तक विदेश यात्रा संबंधी किसी भी आवेदन को मंजूरी के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। केवल गंभीर चिकित्सीय उपचार से जुड़े मामलों में ही राहत दी जाएगी। महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह फैसला मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा 10 जून 2026 को जारी एडवाइजरी के अनुपालन में लिया गया है। आदेश के बाद राज्यभर के सरकारी स्कूलों, जिला शिक्षा कार्यालयों और शिक्षा विभाग के अधीन संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि वे अपने अधीन कार्यरत किसी भी कर्मचारी के विदेश दौरे के प्रस्ताव को सितंबर तक स्वीकृति के लिए अग्रेषित न करें। हजारों कर्मचारियों पर पड़ेगा असर इस फैसले का सीधा असर स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े हजारों शिक्षकों, प्राचार्यों, शिक्षा अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर पड़ेगा। ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने निजी कारणों, पारिवारिक कार्यक्रमों, पर्यटन या अन्य उद्देश्यों से विदेश यात्रा की योजना बनाई थी, उन्हें अब निर्धारित अवधि तक इंतजार करना पड़ सकता है। मेडिकल इमरजेंसी को दी गई छूट सरकार ने मानवीय आधार पर गंभीर बीमारियों और विदेश में आवश्यक चिकित्सा उपचार के मामलों को प्रतिबंध से बाहर रखा है। ऐसे मामलों में नियमानुसार आवेदन पर विचार किया जाएगा। सभी स्तरों पर सख्ती के निर्देश प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ), जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (डीईईओ), एससीईआरटी, डाइट, बीआईटीई, गेट्टी संस्थानों, निदेशालय मुख्यालय के अधिकारियों तथा विभागीय आईटी सेल को भेजी गई है। आईटी सेल को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए, ताकि सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें।

न दोषी को दंड, न पीड़ित को इंसाफ: शिक्षा विभाग में 37 साल पुराने मामले भी पेंडिंग, कई तो इंतजार में हो गए रिटायर

शिक्षा विभाग में प्रशासनिक सुस्ती और ढर्रे का एक ऐसा अनूठा उदाहरण सामने आया है जो सरकारी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। विभाग में जर्जर स्कूलों, बजट और नामांकन जैसे पारंपरिक मुद्दों से इतर एक ऐसी गहरी सुस्ती पसरी है, जिसके कारण दोषी कर्मचारियों पर परोक्ष रूप से रहम की जा रही है। दूसरी ओर निर्दोष कार्मिकों को सालों तक जांच प्रक्रिया में उलझाकर मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। हैरानी की बात यह है कि विभाग में साल 1989 यानी पिछले 37 सालों से विभागीय जांच के प्रकरण लंबित पड़े हैं। इस कछुआ चाल के कारण कई कार्मिक बिना किसी फैसले के ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं और कइयों की फाइलें दफ्तरों में धूल फांक रही हैं। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा विभाग के सीसीए-16 अनुभाग के तहत कुल 425 प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं। इन लंबित प्रकरणों का विश्लेषण करने पर विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर होती है। कुल मामलों में से 192 मामले ऐसे हैं जिनके पेंडिंग रहने के लिए सीधे तौर पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों का ढर्रा जिम्मेदार है। जानकारों का कहना है कि जो मामले कोर्ट या पुलिस के पास हैं उनमें तो विभाग पैरवी के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर सकता फिर भी कोर्ट में अपना वकील खड़ा करके स्थगन तुड़वाने का प्रयास होना चाहिए जो नहीं हुआ। इसमें अकेले जांच रिपोर्ट अप्राप्त या रिमांड के ही 155 मामले हैं। साफ है कि विभाग के आला अधिकारी जांच अधिकारियों से समय पर रिपोर्ट ही नहीं ले पा रहे हैं। इसके अलावा 24 मामलों में चार्जशीट के जवाब आना बाकी है और 13 मामलों में जांच रिपोर्ट आने के बाद भी आगे की कार्रवाई या अभ्यावेदन अपेक्षित है। केवल साल 2024 से 2026 के बीच ही विभाग के स्तर पर 137 नए मामले पेंडिंग हो चुके हैं। पुलिस-एसीबी और सरकार स्तर पर लंबित 233 मामले : दूसरी तरफ 233 मामले ऐसे हैं जिन पर शिक्षा विभाग का सीधा नियंत्रण नहीं है। ये प्रकरण अदालती कार्रवाई, पुलिस जांच या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के जाल में उलझे हुए हैं। इसमें 142 मामले पुलिस प्रकरणों के रूप में लंबित हैं, जबकि 41 गंभीर मामले एसीबी में चल रहे हैं। इसके अलावा 33 मामलों में आरोपी कार्मिक न्यायालय से स्थगन आदेश (स्टे) लेकर आ चुके हैं जिससे विभाग के हाथ बंधे हुए हैं। वहीं 17 मामलों में विभाग अपनी ओर से कार्रवाई पूरी कर दंड अनुमोदन के लिए फाइल शासन (जयपुर) को भेज चुका है, जहां से अंतिम फैसले का इंतजार है।

विकसित भारत@2047 के विजन में चंडीगढ़ बना रोल मॉडल:प्रशासक कटारिया ने गिनाईं उपलब्धियां, शिक्षा-स्वास्थ्य-सुशासन के क्षेत्र में देशभर में बनाई पहचान

नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में चंडीगढ़ को समावेशी विकास और प्रभावी प्रशासन के सफल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया। चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने शहर की शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और शहरी विकास से जुड़ी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि चंडीगढ़ विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली में आयोजित बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बैठक में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासकों ने भाग लिया। इस दौरान मानव विकास, बेहतर प्रशासन और केंद्र-राज्य समन्वय को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों का किया उल्लेख कटारिया ने बताया कि चंडीगढ़ ने 99.93 प्रतिशत साक्षरता दर हासिल कर देश में एक नई मिसाल कायम की है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार के चलते शहर को शिक्षा मंत्रालय के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में लगातार दूसरे वर्ष सर्वोच्च ‘प्रचेष्टा-1’ ग्रेड मिला है। उन्होंने कहा कि ‘प्रोजेक्ट उड़ान’ और ‘शिखर-26’ जैसी पहल के माध्यम से विद्यार्थियों को जेईई और नीट की निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। साथ ही सरकारी स्कूलों में कौशल विकास आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और साइबर सुरक्षा जैसे आधुनिक विषयों को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं में ‘प्रोजेक्ट सारथी’ बना मिसाल स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र करते हुए प्रशासक ने बताया कि ‘प्रोजेक्ट सारथी’ के तहत हजारों एनएसएस स्वयंसेवक सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सहायता कर रहे हैं। इससे अस्पतालों में आने वाले लोगों को बेहतर मार्गदर्शन और सहयोग मिल रहा है। कटारिया ने कहा कि चंडीगढ़ देश का पहला आधिकारिक स्लम-फ्री शहर बन चुका है। यह उपलब्धि योजनाबद्ध शहरी विकास, बेहतर बुनियादी सुविधाओं और समावेशी नीतियों का परिणाम है। उन्होंने विश्वास जताया कि चंडीगढ़ का विकास मॉडल देश के अन्य शहरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा।

इंडिया लिखा टीशर्ट पहनकर लखनऊ पहुंचे CJP संस्थापक:बोले- दिल्ली और पुणे की तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की मांग

लखनऊ पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके रात्रि 2:20 पर एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड हुई । इको गार्डन में पेपर लीक को लेकर युवा आक्रोश प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे। अभिजीत नीले रंग की इंडिया लिखा हुआ टी-शर्ट पहने हुए थे। इस दौरान दैनिक भास्कर से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लखनऊ के इको गार्डन में होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं। ‘शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे प्रदर्शन’ अभिजीत ने कहा कि 6 जून दिल्ली में 12 जून पुणे में हमने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। सभी छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। हम अपनी बातों को शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से रखेंगे । प्रदर्शन की अनुमति न होने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो सुबह हम लोकल पुलिस स्टेशन पर जाकर बात करेंगे। हम उनसे कहेंगे कि प्लीज हमें परमिशन दे दीजिए। पुराने प्रोटेस्ट का हवाला देकर लेंगे अनुमति अभिजीत ने कहा कि हम पुलिस को बताएंगे कि दिल्ली जंतर मंतर पर पीसफुल प्रोटेस्ट किया था और 11जून को पुणे में पीसफुल प्रोटेस्ट किया इसलिए लखनऊ में भी हम ऐसे ही करेंगे। हम कहीं से कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं बस लोकतंत्र में अपनी बात रख रहे हैं। जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है। एयरपोर्ट से जब बाहर निकले तो उनके हाथ में एक बैग था साथ में दो से तीन साथी और थे। एयरपोर्ट के अंदर और बाहर पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और इंटेलिजेंस के लोग मौजूद थे। एयरपोर्ट से निकलने के बाद गाड़ी में बैठकर अभिजीत अज्ञात जगह रवाना हो गए। पुलिस से अनुमति नहीं हालांकि इको गार्डन में पेपर लीक के विरोध में प्रस्तावित प्रदर्शन को लखनऊ पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रदर्शन का आह्वान कॉकरोच जनता पार्टी और AISA की ओर से किया गया था। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने हर हाल में प्रदर्शन करने का दावा किया है। एसोसिएशन के लखनऊ यूनिट प्रेसिडेंट शांतम निधि इस संबंध में एक वीडियो भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट किसी भी हाल में रद्द होने वाला नहीं हम सभी लोग एक गार्डन जरूर पहुंचेंगे। प्रदर्शन में शामिल होने वाले साथी किसी भी धर्म का शिकार ना हो।

बचपन को श्रम नहीं, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार मिलें

बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस-12 जून 2026 हर वर्ष 12 जून को मनाया जाने वाला बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस केवल एक औपचारिक दिवस नहीं, बल्कि मानवता के अंतःकरण को झकझोरने वाला अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि दुनिया का कोई भी बच्चा मजदूर बनने के लिए पैदा नहीं होता। ... Read more

दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के लिए बनेगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क:नोडल अधिकारी नियुक्त, शिक्षा मंत्री सूद का दावा- नीति बनाने वाला अग्रणी राज्य बनेगी दिल्ली

नई दिल्ली। ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में जुलाई 2024 में पानी भर जाने से कई विद्यार्थियों की मौत के बाद सामने आई गंभीर सुरक्षा खामियों तथा संरचनात्मक एवं आधारभूत सुविधाओं की कमियों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने कोचिंग संस्थानों के नियम की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसी संदर्भ में बुधवार को शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सचिवालय में एक उच्चस्तरीय समन्वय बैठक की। बैठक में एमसीडी, दिल्ली अग्निशमन सेवा, उच्च शिक्षा निदेशालय, दिल्ली पुलिस, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शहरी विकास विभाग सहित सभी प्रमुख नियामक एवं नागरिक एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। शिक्षा मंत्री सूद ने कहा उक्त दुर्घटना के बाद भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से दिल्ली हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आरके गौबा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। समिति को कोचिंग संस्थानों में मौजूद कमियों का परीक्षण कर व्यापक निवारक उपायों की सिफारिश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। गौबा समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। रिपोर्ट में प्रणालीगत कमियों की पहचान करते हुए कोचिंग संस्थानों के प्रभावी विनियमन और निगरानी के लिए एक व्यापक रूपरेखा सुझाई गई है। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार कोचिंग संस्थानों से जुड़े मुद्दों को अत्यंत गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा यह बैठक दिल्ली में कोचिंग संस्थानों की प्रशासनिक एवं निगरानी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है, जिसके माध्यम से बिखरी हुई निगरानी प्रणाली से आगे बढ़कर एक समन्वित शैक्षणिक एवं नियामक ढांचा विकसित किया जाएगा। सभी कोचिंग संस्थानों के लिए नियामक ढांचा तैयार हो रहा : सूद मंत्री ने आगे कहा इस प्रक्रिया के संचालन के लिए उच्च शिक्षा निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सूद ने यह भी कहा बैठक में दिल्ली के सभी कोचिंग संस्थानों के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा तैयार कर उसे शीघ्र लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए एक बहु-विषयक समिति गठित की जाएगी, जो विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करेगी। इन दिशा-निर्देशों में कोचिंग संस्थानों की शुल्क संरचना, छात्र सुरक्षा एवं कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य सहायता एवं परामर्श व्यवस्था, आधारभूत संरचना मानक, भवन सुरक्षा अनुपालन, अग्नि सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन व्यवस्था, तथा शिक्षकों एवं कर्मचारियों के कल्याण एवं कार्य परिस्थितियों के मानकीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा दिल्ली सरकार का उद्देश्य केवल कोचिंग संस्थानों का विनियमन करना नहीं, बल्कि छात्रों के लिए सुरक्षित, पारदर्शी और उत्तरदायी शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने विश्वास जताया कि दिल्ली जल्द ही कोचिंग संस्थानों के संचालन और छात्रों के समग्र विकास के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने वाला देश का अग्रणी राज्य बनेगा।

बेसिक शिक्षा विभाग में नए अधिकारियों का स्वागत किया:बुलंदशहर में शिक्षक संघ, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जताई उम्मीद

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने जनपद में नवागंतुक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) वीरेंद्र कुमार सिंह और वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) आशीष वर्मा का स्वागत समारोह आयोजित किया। यह कार्यक्रम जिलाध्यक्ष सुशील कुमार शर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सुशील कुमार शर्मा, जिलामंत्री बाबू सिंह, जिला कोषाध्यक्ष सौरभ शर्मा, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकुमार चौधरी, जिला मीडिया प्रभारी तेजप्रकाश शर्मा, समस्त जिला कार्यसमिति, सभी ब्लॉक अध्यक्ष व ब्लॉक मंत्री सहित बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाओं ने अधिकारियों का अभिनंदन किया। बैठक हॉल में आयोजित कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष सुशील कुमार शर्मा ने नवागंतुक अधिकारियों का स्वागत करते हुए आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में जनपद की बेसिक शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण की भी उम्मीद जताई। वित्त एवं लेखाधिकारी आशीष वर्मा ने शिक्षकों की वित्त संबंधी समस्याओं का समाधान समय पर पूरा करने का आश्वासन दिया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने भी संगठन के सहयोग से शासन की योजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने और शिक्षकों की समस्याओं का न्यायसंगत निराकरण करने का भरोसा दिलाया। दोनों अधिकारियों ने उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा दिखाए गए इस स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला संरक्षक देवेंद्र भारद्वाज ने की, जबकि संचालन जिलामंत्री बाबू सिंह और श्रीमती गीतिका शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के समापन पर जिलाध्यक्ष सुशील कुमार शर्मा और जिलामंत्री बाबू सिंह ने स्वागत समारोह में उपस्थित सभी पदाधिकारियों और शिक्षक-शिक्षिकाओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष अनुपम शर्मा, अनिल कर्दम, देवेंद्र राणा, जिला संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, दिनेश शर्मा, सुधा आर्य, जिला प्रचार मंत्री तनुज शर्मा, संजीव शर्मा, कपिल सिंह, विनी कुमार, डॉ. नूतन गर्ग, प्रणव यादव, नीलमणि शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष उदयवीर सिंह, अखिलेश शर्मा, राकेश राठी, वीरेंद्र सिंह, सी.पी. सिंह, मनोज कुमार शर्मा, अमित शर्मा, रामप्रकाश, भूपेंद्र सिंह, मुकेश कुमार सिंह, देशराज सिंह, नीरज शर्मा और महावीर सिंह सहित कई अन्य पदाधिकारी व शिक्षक मौजूद रहे।

7 ट्रेनी RAS अधिकारियों ने मसूदा ब्लॉक का किया अध्ययन:ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा योजनाओं का लिया जायजा

ब्यावर जिले के मसूदा ब्लॉक का 7 प्रशिक्षु आरएएस अधिकारियों के एक दल ने भ्रमण किया। गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत यह भ्रमण किया। इस दौरान दल ने विभिन्न ग्रामीण एवं प्रशासनिक संस्थानों का दौरा कर विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जमीनी स्थिति का अध्ययन किया। इस दौरान अधिकारियों ने शेरगढ़, देवमाली, जालिया, खरवा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) केलू का दौरा किया। उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं और सेवा वितरण व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दल में प्रशिक्षु आरएएस अधिकारी कुशल चौधरी, संजय शर्मा, अंशिका अग्रवाल, हिमानी राठौड़, मनीष गहलोत, लोकेश चौधरी और सूर्य प्रताप सिंह शामिल रहे। प्रशासनिक कार्यप्रणाली का किया अध्ययनदल ने ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और प्रशासनिक कार्यप्रणाली का गहन अध्ययन किया। पंचायत स्तर पर चल रहे विकास कार्यों के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और ग्रामीण विकास से जुड़ी गतिविधियों का भी अवलोकन किया गया।

अभिजीत बोले- मोदी के साथ मेरी तस्वीर AI जनरेटेड:आज पुणे से कॉकरोच जनता पार्टी के देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत, शिक्षा घोषणापत्र जारी करेगी

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी तस्वीर को AI जनरेटेड बताया है। पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दीपके ने कहा- मैं PM से कैसे मिल सकता हूं? मैं अमेरिका में सिर्फ एक स्टूडेंट था। सभी जानते हैं कि PM से मिलने की प्रक्रिया कितनी सख्त होती है। दरअसल, शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने दावा किया था कि दीपके भारत आने से पहले PM मोदी से मिले थे। उन्होंने कहा- मुझे किसी ने दीपके और मोदी की अमेरिकी में मीटिंग की एक फोटो भेजी है। लोग कह रहे हैं कि मोदी से मिलने के बाद दीपके यहां आए हैं। इधर, कॉकरोच जनता पार्टी ने आज से देशव्यापी प्रदर्शन शुरू करने का ऐलान किया है। प्रदर्शन की शुरुआत पुणे स्थित सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी कैंपस से होगी। पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। दीपके के मुताबिक, पार्टी शिक्षा घोषणापत्र भी जारी करेगी। इसमें पेपर लीक रोकने, समय पर रिजल्ट घोषित करने, भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय करने जैसे मुद्दे शामिल होंगे। पुणे के बाद जयपुर-लखनऊ और अन्य शहरों में प्रदर्शन दीपके ने बताया कि आंदोलन संविधान के दायरे में और पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस अभियान में शामिल होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रहेगा। पुणे के बाद CJP का प्रदर्शन जयपुर, लखनऊ, अमृतसर और बेंगलुरु समेत कई शहरों तक जाएगा। इसके बाद 20 जून को प्रदर्शनकारी दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचेंगे। 6 जून को पार्टी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपना पहला प्रदर्शन किया था। CJI की टिप्पणी के बाद बनी CJP, युवाओं को कॉकरोच कहा था कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की शुरुआत चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद हुई। 15 मई को एक मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या RTI एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं। इस टिप्पणी के अगले दिन, 16 मई को अमेरिका में रह रहे अभिजीत दीपके ने CJP की शुरुआत की और सोशल मीडिया पर पार्टी के अकाउंट बनाए। इसके बाद 22 मई को उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर एक ऑनलाइन याचिका शुरू की, जिसे 8 लाख से अधिक लोगों का समर्थन मिलने का दावा किया गया। CJP बनने के महज 26 दिनों में इंस्टाग्राम पर उसके फॉलोअर्स 2.27 करोड़ तक पहुंच गए हैं। यह संख्या भाजपा के 94 लाख और कांग्रेस के 1.37 करोड़ फॉलोअर्स से ज्यादा है। एक्स पर CJP के 2.75 लाख फॉलोअर्स हैं। ------------------------------ ये खबर भी पढ़ें… जंतर-मंतर पर ‘मैं भी अन्ना’ की जगह ‘मैं हूं कॉकरोच’: 5 घंटे का प्रोटेस्ट, उम्मीद से कम भीड़; कॉकरोच जनता पार्टी को क्या मिला कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके 6 जून को अमेरिका से दिल्ली पहुंचे। जंतर-मंतर पर 5 घंटे प्रदर्शन किया। 2011 इसी जंतर-मंतर पर एक्टिविस्ट अन्ना हजारे ने आमरण अनशन से करप्शन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। तब नारे लगे थे- मैं भी अन्ना। इस बार आंदोलन का मकसद एजुकेशन सिस्टम में बदलाव है। नारा है- मैं हूं कॉकरोच। पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2.2 करोड़ फॉलोअर्स हैं। जंतर-मंतर पर उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं आई, लेकिन पहली बार पार्टी जमीन पर दिखाई दी। पढ़ें पूरी खबर…

कन्हैया कुमार का केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप, बोले- शिक्षा व्यवस्था में फैला भ्रष्टाचार

ओडिशा के संबलपुर में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखे आरोप लगाए

रिश्वत लेना वाला शिक्षा विभाग का बाबू संस्पेंड:रिटायर्ड शिक्षक से मांगे थे 20 हजार रुपए; 10 हजार लेते लोकायुक्त ने पकड़ा था

रतलाम के जावरा में मंगलवार को रिटायर्ड शिक्षक से सेवानिवृत्ति व पीपीओ प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर रिश्वत लेने वाले बाबू को निलंबित कर दिया है। निलंबन की कार्रवाई संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग उज्जैन अनसिंह बघेल ने की है। जावरा में शासकीय कन्या कमला नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 अनिल वर्मा को मंगलवार को उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने 10 हजार रुपए की रिश्वत लेत पकड़ा था। बाबू के खिलाफ लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार का प्रकरण दर्ज होने के बाद मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम के अंतर्गत उज्जैन संभागीय कार्यालय से तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई। रतलाम में किया अटैच निलंबन अवधि में अनिल वर्मा का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, रतलाम रहेगा। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक लोढ़ा ने बताया विभागीय संभागीय कार्यालय से बाबू को निलंबित कर दिया है। 20 हजार रुपए मांगे थे शिकायतकर्ता शिक्षक लक्ष्मीनारायण लोट शासकीय उमावि हाटपिपल्या (ब्लॉक जावरा) से 31 मई को उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद से रिटायर हुए थे। जावरा के शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी संकुल केंद्र में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 बाबू अनिल वर्मा ने उनका रिटायरमेंट सर्टिफिकेट और पीपीओ जारी करने के लिए 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। बाद में यह सौदा 10 हजार रुपए में तय हुआ था। टेबल की दराज में रखे थे रुपए शिकायत और वॉयस सैंपल के सत्यापन के बाद मंगलवार दोपहर लोकायुक्त टीम ने बाबू अनिल वर्मा को उसके ऑफिस में 10 हजार रुपए लेते ट्रेप किया था। बाबू ने रुपए लेकर अपनी टेबल की दराज में रजिस्टर के नीचे रख दिए थे, जिन्हें टीम ने मौके से बरामद कर लिया। लोकायुक्त ने बाबू के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।

राज्यसभा का 'लड्‌डू' खाकर पूनियाजी की अपील:मैडम की सिफारिश वाली 'चिट्‌ठी'; शिक्षामंत्री ने डोटासरा को 'नसीहत' दी

नमस्कार शिक्षा मंत्रीजी ने किसके लिए कहा कि किरोड़ीजी पर आरोप लगाने वाले गिरेबान में झांकें? पूनियाजी की रसीद वाली अपील सुनी? काबिले, काबिले गौर है। राजधानी में आग बुझाने के लिए धक्कामार दमकल पहुंच गई और अफसरों में एक सिफारिशी चिट्‌ठी की खास चर्चा है। राजनीति और ब्यूरोक्रेसी की ऐसी ही खरी-खरी बातें पढ़िए, आज के इस एपिसोड में… 1. निशाने पर 'चिर प्रतिद्वंद्वी' दो नेताओं की अदावत चरम पर है। एक हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। दूसरे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। दिलावर कहते हैं- वे मेरे मित्र हैं। हालांकि बहुत ही बेशर्म आदमी हैं। डोटासरा तो ‘वे मेरे मित्र हैं’ वाली औपचारिकता भी नहीं करते। सीधे कहते हैं- उनसे घटिया इंसान धरती पर पैदा नहीं हुआ। ताजा मामला कृषि मंत्रीजी के छापों से जुड़ा है। उन्होंने डोटासराजी के एरिया में छापेमारी कर दी थी। ऐसे में चीफ साहब हमलावर हो गए। मंत्रीजी पर आरोप लगा दिया कि छापेमारी में उगाही का खेल चल रहा है। करोड़ों का खेल भी उजागर हो गया। डायरेक्टर समेत कई धरे गए। इसके बाद डोटासरा ने फिर अटैक किया। किरोड़ी बाबा ने भी ऐलान कर दिया- जिस दिन सबूत निकाल लोगे मंत्री पद से इस्तीफा देकर गिरफ्तार हो जाऊंगा। इस टकराव में शिक्षा मंत्रीजी भी कूद पड़े। उन्होंने चिर प्रतिद्वंद्वी को बहुत ही मीठे लहजे में कड़ी नसीहत दी- किरोड़ी जी पर आरोप लगाने वाले गिरेबान में झांक लें। साथ ही यह भी कह दिया- अगर किरोड़ी लाल जी बेईमान हैं तो मदन दिलावर ईमानदार नहीं हो सकता। इस बयान के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दोगुने उत्साह से किसी एक को बेईमान साबित करने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। जुबानों पर धार लगाई जा रही है। 2. लड्‌डू और अपील राज्यसभा का लड्‌डू खाने के बाद पूनिया को बधाई देने वालों का तांता लग गया। कोई बुके देकर फोटो खिंचवाना चाहता है। कोई भेंट करने और भेंट देने को उतावला है। किसी को साफा बांधकर सम्मान करना है तो किसी को मुलाकात के बहाने रील बनानी है। चूंकि पूनियाजी अब उच्च सदन के मेंबर बनेंगे। उच्च सदन भद्र नेतागण की सभा। ऐसे में उन्हें साफा-पटका-सम्मान, माला-गुलदस्ता पान सब कुछ तुच्छ लगने लगा है। उन्होंने जनता से अपील की- अगर मान-सम्मान उपहार-भेंट देना चाहते हैं तो इतना कीजिए कि गोशाला में दान देकर रसीद मुझे दे दीजिए। किसी जरूरतमंद की मदद कर दीजिए। किसी का उद्धार कर दीजिए। हो न हो, माखनलाल चतुर्वेदी जी के ‘पुष्प’ का भी राज्यसभा जाना तय हो गया होगा। इसीलिए उसकी अभिलाषा सुरबालाओं के गहनों में गूंथे जाने की नहीं रह गई थी। 3. धक्कामार सिस्टम बताइए। थाने की नाक के नीचे बारूद का खेल चलता रहा। पटाखे बनते रहे। बिकते रहे। लेकिन पुलिस सूंघ नहीं पाई। कई लोग जान से हाथ धो बैठे। जयपुर से खरगोश पकड़ा गया तभी पुलिस को सतर्क हो जाना चाहिए था। कम से कम थाना पुलिस को यह तो जानकारी होनी चाहिए कि अपने एरिया में क्या हो रहा है? हादसे के बाद तो पूरा अमला पहुंच गया। राख से सबूत जुटाए जा रहे हैं। अब मालिकों को तलाशा जा रहा है। क्या फायदा? जो चले गए वो तो नहीं लौटेंगे। सिस्टम की लाचारगी देखिए। आग लगने की सूचना पर पहुंची दमकल धक्का-स्टार्ट निकली। आग बुझाने के बजाए फायर कर्मी धक्का मारकर स्टार्ट करने की कोशिशें करते रहे। ये हाल इमरजेंसी सेवा के। चश्मदीद इस लाचारगी का वीडियो बनाने लगे। कितनी शर्मसार करने वाली तस्वीर रही होगी। जो मदद करने आए थे, उन्हें खुद मदद की जरूरत थी। 4. चलते-चलते.. एक बड़े नेताजी की सिफारिशी चिट्‌ठी चर्चा में है। नेताजी ने राजनीति में लंबी पारी खेली, लेकिन सिफारिश में गड़बड़ कर गए। उन्होंने सीधे फाइनेंस विभाग को लेटर लिख दिया कि फलां मैडम को यहां लगाया जाए। विभाग के अफसर सकते में। क्या करें? तबादला-डेपुटेशन का काम कार्मिक विभाग का। अफसरों में चर्चा- इतने बड़े नेताजी अगर बड़ों को ही चिट्‌ठी लिखते तो बेहतर होता। उनका कहा कौन टालता? चिट्‌ठी भी आई तो गलत पते पर। इसका क्या करें? चिट्‌ठी में नेताजी ने जिस तरह मैडम की सेवा और समर्पण का जिक्र किया, उससे लगता है कि जल्द ही चिट्‌ठी और मैडम दोनों सही मुकाम तक पहुंच जाएंगी। इनपुट सहयोग- ऋषभ सैनी, महेंद्र सैनी (जयपुर)। वीडियो देखने के लिए सबसे ऊपर फोटो पर क्लिक करें। अब कल सुबह 7 बजे मुलाकात होगी।

त्रिभाषा फार्मूला है भारत की शिक्षा का नया क्षितिज

भारत केवल एक राष्ट्र नहीं, बल्कि भाषाओं, बोलियों, संस्कृतियों और परंपराओं का विराट संगम है। यहां भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि पहचान, संस्कृति, संवेदना और सामाजिक चेतना का आधार भी है। ऐसे बहुभाषी देश में शिक्षा व्यवस्था को किस भाषा में संचालित किया जाए और बच्चों को कौन-कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाएं, यह ... Read more

सरकारी स्कूलों की चुनौतियां और बदलता शिक्षा परिदृश्य

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक गतिशीलता और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की आधारशिला है।

Fact Check: क्या बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा लड़कियों को शिक्षा की जरूरत नहीं? सच जानिए

बूम ने पाया कि बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने Agitation शब्द का इस्तेमाल किया था जिसे एजुकेशन समझकर गलत दावा किया जा रहा है.

'सरके चुनर' गाना विवाद: संजय दत्त के बाद नोरा फतेही ने भी मांगी माफी, अनाथ बच्चियों की शिक्षा का उठाया जिम्मा

कन्नड़ मूवी 'केडी: द डेविल' के गाने 'सरके चुनर' पर विवाद अभी भी जारी है। इस गाने के बोल और फिल्मांकन पर बढ़ते विवाद के बाद नोरा फतेही को राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के समक्ष पेश होना पड़ा। नोरा ने न केवल अपनी स्थिति स्पष्ट की, बल्कि भविष्य के लिए एक ...

पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु का रिश्वत लेते हुए वीडियो फर्जी और एआई जनरेटेड है

बूम ने पाया कि ब्रात्य बसु का वीडियो गूगल के SynthId का उपयोग करके एआई द्वारा जनरेट किया गया है.

समानता और शिक्षा की क्रांतिकारी मशाल: सावित्रीबाई फुले

10मार्च सावित्रीबाई फुले महापरिनिर्वाण दिवस भारतीय समाज में जब भी शिक्षा,समानता और सामाजिक न्याय की बात उठती है,तो एक नाम इतिहास के पन्नों से निकलकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है—सावित्रीबाई फुले।10मार्च को उनका महापरिनिर्वाण दिवस केवल श्रद्धांजलि देने का दिन नहीं है,बल्कि यह दिन उस सामाजिक चेतना को याद करने का अवसर है,जिसने सदियों ... Read more

आधुनिकी ओर शिक्षा के दौर में नित नई ऊंचाइयों पर पहुँचने के बाद भी हिंसा की शिकार होती महिलाएं

महिला दिवस पर विशेष:- अजमेर राजस्थान आधुनिकी ओर शिक्षा के दौर में नित नई ऊंचाइयों पर पहुँचने के बाद भी हिंसा की शिकार होती महिलाएं:- देश-प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध ओर इन अपराधों में पिछले वर्षो में अपराध की दर तीव्र ही हुई है ओर “भारत मे अपराध ” नामक रिपोर्ट बताती है ... Read more

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सहारे भारत बना रहा वैश्विक एआई महाशक्ति, 2027 तक एआई बाजार में तेज वृद्धि की उम्मीद

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समर्थन से भारत शिक्षा के सभी स्तरों पर एआई शिक्षण और रिसर्च को एकीकृत करके खुद को एक वैश्विक एआई महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है

शिक्षा को हिंसक नहीं, संवेदनशील बनाना होगा

देश में इन दिनों बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और सामान्य परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं। हर साल की तरह इस बार भी परीक्षा का मौसम केवल प्रश्नपत्रों और परिणामों का नहीं, बल्कि मानसिक दबाव, चिंता और असुरक्षा का मौसम बनता जा रहा है। छात्रों के चेहरों पर भविष्य की चिंता साफ पढ़ी जा ... Read more

4 साल की उम्र में श्रेया घोषाल ने ली संगीत की शिक्षा, अमेरिका में मनाया जाता है 'श्रेया घोषाल दिवस'

बॉलीवुड की फेमस सिंगर श्रेया घोषाल 12 मार्च को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अपनी सुरीली आवाज से लाखों लोगों को दिवाना बनाने वाली श्रेया का जन्म 1984 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था। उन्होंने बेहद कम समय में अपनी सुरीली आवाज से बड़ी ...

लोग पिता से कहते थे, 'झुग्गी में रहते हो, चाय बेचकर अपनी बेटी को शिक्षा नहीं दे पाओगे', अब बेटी बन गई CA

दिल्ली में झुग्गी में रहने वाले एक पिता ने, जो चाय बेचते हैं, उन्होंने अपनी बेटी को आखिरकार CA बना दिया। जहां एक ओर लोगों ने कहा, क्यों अपनी बेटी को जरूरत से ज्यादा पढ़ा रहे हो, इसकी शादी करवा देनी चा

NEET UG रिजल्ट को लेकर अभी भी जारी है गुस्सा, छात्रों ने शिक्षा मंत्रालय के पास किया विरोध प्रदर्शन

नीट-यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए छात्रों ने सोमवार को शिक्षा मंत्रालय के पास विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा परिणाम में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की। आइए जानते हैं, क्या है पूरा म

ई-शिक्षा कोष पर छात्रों का 10 फीसदी भी डाटा नहीं हुआ अपलोड

ई-शिक्षा कोष पर छात्रों का डाटा अपलोड करने में जिले के कई स्कूल ढील दे रहे हैं, वे 10 फीसदी छात्रों का भी डाटा अभी तक अपलोड नहीं कर पाए हैं। डाटा अपलोड करने में आधार कार्ड की अनिवार्यता के बाद से छ

बेसिक शिक्षा : दो महीने बाद भी 1.38 लाख छात्रों का डेटा नहीं हुआ अपडेट

बेसिक शिक्षा विभाग के यू डायस पोर्टल पर डेटा अपडेट करने का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। हाल ये है कि दो महीने में महज 1.38 लाख छात्रों डेटा भी अपडेट नहीं हुआ। विभाग ने अब 5 जून तक इसे पूरा करने क

स्कूलों में कैसे पढ़ा रहे हैं शिक्षक, वीडियो में देखेगा शिक्षा विभाग, होगी रिकॉर्डिंग

शिक्षा विभाग वीडियो के जरिए देखेगा कि परिषदीय स्कूलों के शिक्षक छात्रों को कैसे पढ़ाते हैं। बता दें. छात्रों को पढ़ाते हुए शिक्षकों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। आइए जानते हैं विस्तार से।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : यूपी बोर्ड ने दिए निर्देश, एनईपी लागू करने को स्कूल बनाएंगे प्लान

यूपी बोर्ड से जुड़े 27 हजार से अधिक स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 लागू करने के लिए स्कूल स्तर पर योजना बनाई जाएगी। एनईपी 2020 के विषय में विद्यालयों में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

बॉलीवुड का ये सुपरस्टार युवाओं को IAS बनाने के लिए मुफ्त में देगा शिक्षा, योजना से अबतक जुड़ चुके है 7000 युवा

बॉलीवुड का ये सुपरस्टार युवाओं को IAS बनाने के लिए मुफ्त में देगा शिक्षा, योजना से अबतक जुड़ चुके है7000 युवा