कोटा में अहिंसा-आधारित सौंदर्य कार्यशाला: प्राकृतिक निखार और संवेदनशीलता की शिक्षा

कोटा में समग्र दिगंबर जैन बघेरवाल महिला प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित अहिंसा-आधारित सौंदर्य और साड़ी ड्रेपिंग कार्यशाला में महिलाओं को प्राकृतिक सौंदर्य, क्रूरता-मुक्त उत्पादों और संवेदनशील जीवनशैली के महत्व पर जागरूक किया गया।

राजस्थान शिक्षक महासंघ का प्रदेश स्तरीय शैक्षिक अधिवेशन कोटा में सम्पन्न, पंच परिवर्तनों के माध्यम से शिक्षा और सामाजिक चेतना को मिलेगा नए आयाम

राजस्थान शिक्षक महासंघ का प्रदेश स्तरीय शैक्षिक अधिवेशन कोटा में संपन्न, जिसमें हजारों शिक्षकों ने भाग लिया। अधिवेशन में पंच परिवर्तन—सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोध, नागरिक कर्तव्य, स्वदेशी उपयोग और पर्यावरण संरक्षण—पर कार्य करने का आह्वान किया गया और शिक्षक हितों की प्रमुख मांगें प्रस्तुत की गईं।

बच्चों के सर्वांगीण विकास की मजबूत नींव है स्काउट गाइड गतिविधियां मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी

प्रतापगढ़ में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण करते हुए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अनिल पोरवाल ने स्काउट-गाइड गतिविधियों को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक बताया। शिविर में शिक्षकों को प्रशिक्षण, स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण रैली का आयोजन किया गया।

राजस्थान आंबेडकर शिक्षक संघ का प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन शुरू, नई शिक्षा नीति और शिक्षक भूमिका पर गहन मंथन

मावली में राजस्थान आंबेडकर शिक्षक संघ का दो दिवसीय प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन शुरू हुआ, जिसमें नई शिक्षा नीति, शिक्षा में गुणात्मक सुधार और शिक्षकों की भूमिका पर गहन मंथन किया गया। विधायक पुष्करलाल डांगी ने शिक्षकों को समाज और राष्ट्र की नींव बताया।

फरीदाबाद में बसंत कुमार ने संभाला DEEO का पदभार:बोले- बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना प्राथमिकता, बिना मान्यता वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई

फरीदाबाद जिले में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (DEEO) के रूप में बसंत कुमार ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालते ही उन्होंने साफ किया कि जिले में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और शिक्षा निदेशालय के आदेशों का पूरी तरह पालन कराया जाएगा। साथ ही उनकी प्राथमिकता सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना होगी। बसंत कुमार ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को कैसे और अधिक बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विद्यार्थियों की पढ़ाई, सुविधाओं और शैक्षणिक माहौल को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि छात्र हित ही विभाग का मुख्य लक्ष्य है और सभी निर्णय विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों का जल्द करेंगे निरीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्कूलों में अच्छा और सकारात्मक वातावरण विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाता है। फिलहाल उन्होंने जिले का चार्ज संभाला है और जल्द ही फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान स्कूलों में मौजूद कमियों, संसाधनों की स्थिति और शिक्षण व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी तथा कमियों को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों और शिक्षकों को दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। छात्रों के चरित्र निर्माण पर होगा जोर उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता विद्यार्थियों के “ऑल राउंड अचीवमेंट” और “ऑल राउंड डेवलपमेंट” यानी संपूर्ण विकास पर केंद्रित रहेगी। शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों को सामाजिक मूल्यों, नैतिक शिक्षा, अनुशासन और अच्छाई-बुराई के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इस दिशा में अध्यापकों को भी स्पष्ट गाइडलाइन दी जाएगी, ताकि वे पढ़ाई के साथ-साथ विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण पर भी काम कर सकें। बिना मान्यता वाले स्कूलों पर होगी FIR साथ ही दोहराया कि जिले में यदि कोई भी स्कूल बिना मान्यता के संचालित पाया गया, तो उसे किसी भी सूरत में चलने नहीं दिया जाएगा। ऐसे स्कूलों के खिलाफ विभाग को पत्र लिखकर FIR दर्ज कराई जाएगी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

चुनावी साल में 2 लाख को नौकरी देगी योगी सरकार:शिक्षा-पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा भर्तियां, 2027 से पहले युवाओं को साधने की तैयारी

यूपी की योगी सरकार विधानसभा चुनाव- 2027 से पहले चुनावी साल 2026 में करीब दो लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। इनमें 2025 में निकाली गई भर्तियों के साथ आने वाले समय में निकलने वाली भर्तियां भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव- 2024 से सबक लेते हुए सरकार युवाओं को साधने की तैयारी में है। इसीलिए यूपी लोक सेवा आयोग, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग, यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के जरिए रिक्त पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी कराने की कवायद शुरू की है। सबसे अधिक भर्तियां पुलिस और शिक्षा विभाग में होंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों प्रदेश में भर्तियों को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की। इसमें सभी विभागों को रिक्त पदों का अधियाचन संबंधित भर्ती बोर्ड या आयोग को भेजने के निर्देश दिए। शुरुआती पड़ताल में सामने आया कि आने वाले समय में करीब डेढ़ लाख नए पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं, करीब 20 हजार से अधिक लंबित भर्तियों को पूरा किया जाएगा। सरकार का दावा- 8 साल में 8.5 लाख नौकरी दे चुकेप्रदेश सरकार की ओर से दावा किया गया कि बीते साढ़े आठ साल में सरकार ने 8.50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। अगले सवा साल में सरकार करीब डेढ़ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने जा रही। इससे 10 साल में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का रिकॉर्ड बनेगा। प्रदेश में अभी तक किसी भी सरकार ने 10 साल में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं दी हैं। पुलिस और शिक्षा में सवा दो लाख नौकरी दीसरकार का दावा है कि योगी सरकार में अब तक सबसे अधिक करीब 2.19 लाख भर्तियां शिक्षा और पुलिस महकमे में की गई हैं। जानिए सरकार अलर्ट क्यों…2024 में बेरोजगारी बनी थी बड़ा मुद्दालोकसभा चुनाव- 2024 में विपक्ष ने बेरोजगारी और प्रश्न पत्र लीक होने को बड़ा मुद्दा बनाया था। माना जाता है कि उस चुनाव में भाजपा की हार के पीछे युवाओं की नाराजगी बड़ी वजह रही। लिहाजा सरकार ने अब चुनाव से सवा साल पहले सरकारी नौकरियों के द्वार खोल दिए हैं। सीएम योगी खुद यूपी लोक सेवा आयोग, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी शिक्षा चयन आयोग और यूपी पुलिस भर्ती आयोग की समीक्षा कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि सभी आयोगों में लंबित भर्तियां जून- 2026 तक पूरी हो जाएं। सभी विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियां निकालकर आवेदन जमा करने की प्रक्रिया भी तेजी से चलाई जाए। जिससे युवाओं में संदेश जाए कि सरकार सरकारी विभागों में भर्तियां कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार 2026 में पंचायत चुनाव के परिणाम और विधानसभा चुनाव के माहौल को देखने के बाद सरकारी कुछ अन्य विभागों में भी भर्तियां करने का निर्णय कर सकती है। क्या कदम उठाए...प्रशांत कुमार को सौंपी जिम्मेदारीयूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुए 2 साल से अधिक समय हो गया है। लेकिन, आयोग सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर सका। लिहाजा सरकार ने बीते दिनों आयोग की अध्यक्ष डॉ. कीर्ति पांडेय का इस्तीफा ले लिया था। उनकी जगह अब पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशांत कुमार को आयोग में लंबित भर्तियों के साथ जल्द से जल्द बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा विभाग से सूची मांगकर 2026 तक भर्तियां कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। ताकि नकल पर नकेल कस सके 41 हजार होमगार्ड की भर्ती होगीप्रदेश में 41,424 पदों पर होमगार्ड की भर्तियां भी 2026 में होंगी। भर्ती के लिए आवेदन 17 दिसंबर तक लिए गए हैं। जुलाई, 2026 तक होमगार्ड की भर्तियां हो जाएंगी। लेखपाल वैकेंसी के बाद हलचल शुरूयूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने हाल ही में 7,994 पदों पर लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए 4,165, ओबीसी के लिए 1,441, ईडब्ल्यूएस के लिए 792 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1,446 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 150 पद आरक्षित हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भर्ती में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण के हिसाब से 2,158 पद होने चाहिए। लेकिन, सरकार ने मात्र 18 फीसदी आरक्षण ही दिया है। इस विवाद के बाद प्रदेश सरकार के विभिन्न महकमों में हलचल है। सूत्रों के मुताबिक, कुछ विभागों ने लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजे गए अधिचायन में आरक्षित पदों का एक बार फिर परीक्षण शुरू कर दिया है। आखिर में जानिए सरकार के सामने चुनौती क्या? प्रदेश में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। इनका सामना करने के बाद ही सरकार युवाओं से किया वादा पूरा कर सकती है। ---------------------- ये खबर भी पढ़ें... एक्सप्रेस-वे पर हर साल 5000 हादसे कैसे रुकेंगे, देश में एक्सीडेंट में मरने वालों में हर 7वां यूपी का, अमेरिका-यूरोप से सीखें मथुरा में 16 दिसंबर को यमुना एक्सप्रेस-वे पर 13 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसा घने कोहरे की वजह से हुआ। इसमें 19 लोग जिंदा जल गए, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए। यूपी के 1200 किमी वाले 6 एक्सप्रेस-वे पर हर साल 5 हजार से अधिक हादसे और 550 से अधिक मौतें हो रही हैं। पढ़ें पूरी खबर

700 विद्यार्थी सम्मानित, मंत्री राजपूत बोले- शिक्षा से बढ़ा कोई धन नहीं

सुरखी विधानसभा क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान समारोह महाकवि पद्माकर सभागार में हुआ। इसमें कक्षा-10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 70% से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि केबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति-पत्र एवं सम्मान देकर उनका उत्साहवर्धन किया। राजपूत ने कहा शिक्षा ही समाज और राष्ट्र की प्रगति की सबसे मजबूत नींव है। विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं। विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है। हमारे प्रदेश-देश के विद्वानों का सम्मान देश के बाहर सात समंदर पार भी होता है। आईटी के विद्यार्थी सारे विश्व में बड़ी-बड़ी वैज्ञानिक संस्थाओं का संचालन कर रहे हैं चाहे वह नासा हो या अन्य कोई जगह। ग्रामीण प्रतिभाएं जितनी तेजी से विद्या ग्रहण कर रही हैं वह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। सुरखी विधानसभा में बड़े शहरों की भांति विद्यालय है। स्मार्ट क्लासेस है। अच्छी प्रयोगशालाएं है। सुरखी विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों और उपलब्धियों को भी बताया गया। क्षेत्र में 25 हाईस्कूल एवं 12 हायर सेकेंडरी विद्यालय शामिल हैं। विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने 335 विद्यार्थियों को लैपटॉप तथा 22 विद्यार्थियों को स्कूटी वितरित की गई हैं। कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को 2028 निशुल्क साइकिलें दी गईं। विद्यालयों में अधोसंरचना विकास के अंतर्गत 7 अतिरिक्त कक्षों को प्रयोगशालाओं के लिए स्वीकृति दी गई। शासकीय कन्या उमावि राहतगढ़ एवं मीरखेड़ी में लगभग 19.86 लाख रुपये तथा शासकीय हाईस्कूल गुरैया एवं भीष्मनगर में 18.55 लाख रुपये की लागत से निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ। 22 विद्यालयों के अनुरक्षण के लिए 70.18 लाख रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई है। भविष्य की तैयारी... 29 हाईस्कूल तो 16 हायर सेकंडरी उन्नयन के प्रस्ताव 29 माध्यमिक विद्यालयों को हाईस्कूल तथा 16 हाईस्कूल को हायर सेकेंडरी में उन्नयन के प्रस्ताव भेजे गए हैं। 27 विद्यालयों के लिए आईसीटी प्रोजेक्ट, 33 विद्यालयों में फर्नीचर की मांग, 8 विद्यालयों में आईसीटी लैब तथा स्मार्ट क्लास की सुविधा 13 विद्यालयों में 27 पैनल एवं 46 विद्यालयों में 46 पैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। यह सब हमारी भाजपा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं डॉ.मोहन यादव सरकार की शिक्षा की उच्च गुणवत्ता के मापदंड हैं। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों को आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र सहित एक-एक हजार रुपये की राशि भी दी। प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को स्कूटी वितरण कर उन्हें शुभकामनाएं भी दी। भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी ने कहा मंत्री राजपूत द्वारा सुरखी विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर बदल दी गई है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए आधुनिक व्यवस्था की है। स्मार्ट क्लास जैसे कई आधुनिक प्रयोग एवं सुरक्षित स्कूल परिसर लैब आदि सुरखी विधानसभा क्षेत्र में उपलब्ध है। भाजपा सरकार संकल्प है कि हर बच्चा शिक्षा से जुड़े जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस मौैके पर डॉ. सुखदेव मिश्रा, डॉ. वीरेंद्र पाठक, शैलेंद्र श्रीवास्तव, साहब सिंह, धीरज सिंह औरिया, जेडी एसपीएस बिसेन, डीईओ अरविंद जैन, एपीसी डॉ. देवेंद्र चौबे, राजकुमार कपूर, डॉ. महेंद्र तिवारी आदि मौजूद थे। मंत्री राजपूत ने विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं परिजनों पर पुष्प वर्षा करते हुए उनका अभिनंदन किया।

समावेशी शिक्षा के तहत दिव्यांग बच्चों का चांडिल डैम में एक्सपोजर विजिट

भास्कर न्यूज | सरायकेला समावेशी शिक्षा के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना के सौजन्य से सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत जिले के लगभग 90 दिव्यांग बच्चों का शैक्षणिक व अनुभावात्मक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चांडिल डैम व उसके आसपास के क्षेत्रों का एक्सपोजर विजिट आयोजित किया गया। इस शैक्षणिक भ्रमण में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और प्रकृति के बीच सीखने का नया अनुभव प्राप्त किया। एक्सपोजर विजिट का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को कक्षा की चहारदीवारी से बाहर निकालकर प्राकृतिक, भौगोलिक व सामाजिक परिवेश से जोड़ना था, ताकि उनके आत्मविश्वास, सामाजिक सहभागिता और सीखने की क्षमता में वृद्धि हो सके। भ्रमण के दौरान बच्चों को चांडिल डैम की संरचना, जल संग्रहण प्रणाली, जल प्रबंधन की उपयोगिता तथा आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन स्थलों के बारे में सरल एवं रोचक तरीके से जानकारी दी गई। भ्रमण के दौरान रिसोर्स शिक्षक, फिजियोथैरेपिस्ट एवं सहायक कर्मियों द्वारा बच्चों का निरंतर मार्गदर्शन किया गया। बच्चों की सुरक्षा, आवागमन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया। समावेशी शिक्षा के जिला प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि इस प्रकार के एक्सपोजर विजिट दिव्यांग बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे भ्रमण से बच्चों में आत्मनिर्भरता, सामाजिक व्यवहार और व्यावहारिक ज्ञान का विकास होता है। भविष्य में भी समावेशी शिक्षा के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए शैक्षणिक भ्रमण, खेलकूद एवं अन्य सहगामी गतिविधियों का आयोजन निरंतर किया जाता रहेगा, ताकि वे मुख्यधारा की शिक्षा से आत्मविश्वास के साथ जुड़ सकें।

बच्चों के विकास के लिए सरल गतिविधि आधारित शिक्षा जरूरी: शर्मा

महासमुंद ब्लाक स्थित बीआरसी में आयोजित नवीन पाठ्य-पुस्तक आधारित प्रशिक्षण के चौथे दिन डीएमसी रेखराज शर्मा और सहायक परियोजना समन्वयक संपा बोस ने प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। यह प्रशिक्षण सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी विषय के शिक्षकों के लिए आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया (छात्रों को ज्ञान, कौशल और मूल्य सिखाने की प्रक्रिया) को अधिक प्रभावी, सरल और गतिविधि-आधारित बनाना है। निरीक्षण के दौरान डीएमसी रेखराज शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में यह प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बच्चों के सभी तरह से विकास के लिए सरल से सरल गतिविधि-आधारित शिक्षा आवश्यक है। नीति में यह स्पष्ट प्रावधान है कि शून्य आयु से अंतिम वर्ष तक मनुष्य निरंतर सीखता रहता है। इसलिए शिक्षकों को स्वयं सीखते हुए बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। उन्होंने रटंत पद्धति को समाप्त कर ज्ञानात्मक, अनुप्रयोगात्मक और समझ आधारित प्रश्नों के निर्माण पर बल दिया। ब्लूप्रिंट के माध्यम से प्रभावी मूल्यांकन करने के निर्देश दिए। एपीसी संपा बोस ने कहा कि मिशन लाइफ के अंतर्गत विद्यालयों में संचालित ईको क्लब की गतिविधियों की जानकारी फोटो के माध्यम से साझा की जाए। उन्होंने विद्यालय परिसरों में अधिक से अधिक हरियाली लाने, शासन के प्रदत्त राशि के समुचित उपयोग और पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत हो रहे कार्यों के प्रदर्शन पर भी विशेष जोर दिया। प्रशिक्षण के मास्टर ट्रेनर रोशन लकरा, राधेश्याम ध्रुव, गोपेश्वरी साहू, लक्ष्मी मानिकपुरी, सीमा साहू, नीतिन श्रीवास्तव ने प्रशिक्षण की अवधारणा, उद्देश्य और व्यवहारिक पक्षों को गंभीरतापूर्वक स्पष्ट किया। शिक्षण पद्धति का व्यावहारिक अभ्यास किया गया: प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों ने समूह बनाकर आपसी सहयोग से प्रयोग किए और गतिविधि-आधारित शिक्षण पद्धति का व्यावहारिक अभ्यास किया। इस मौके पर बीआरसीसी जागेश्वर सिन्हा ने चार दिन के प्रशिक्षण का प्रतिवेदन प्रशिक्षार्थियों के माध्यम से प्रस्तुत किया।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित

12 फरवरी से शुरू होगी परीक्षा, सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम अजमेर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। 10वीं की परीक्षा 12 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित होगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी से 11 मार्च तक परीक्षा होगी। परीक्षा में कुल […] The post राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित appeared first on Sabguru News .

MLA आदित्य-अर्जुन ने सदन में उठाया शिक्षा-संशोधन बिल मुद्दा:शिक्षा मंत्री नहीं दे पाए जवाब, अविश्वास प्रस्ताव अभय बोले-हुड्‌डा ने जानबूझ कर नहीं किए दस्तख्त

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को इनेलो के रानियां विधायक अर्जुन चौटाला ने प्रश्नकाल के दौरान सरकार से सवाल किया कि बीजेपी सरकार द्वारा जो स्कूल समायोजित किए गए हैं, उनमें दाखिलों में कितनी बढ़ोतरी हुई है? हालांकि प्रदेश के शिक्षा मंत्री इसका कोई जवाब नहीं दे पाए। वहीं, नगर निगम निकाय 2025 संशोधन बिल पर सदन में इनेलो के विधायक दल के नेता एवं डबवाली विधायक आदित्य देवीलाल ने कहा कि यह वित्तीय मामला है, जब भी कोई टेंडर होता है तो वो माइनस में जाता है। इस कारण से ठेकेदार बेहद घटिया क्वालिटी की सामग्री इस्तेमाल करता है, क्योंकि यह सारा पैसा जनता की जेब से निकलता है। इसलिए इस बिल में एक प्रावधान और जोड़ा जाए कि उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के साथ साथ उनके ऊपर क्रिमिनल केस भी किया जाना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव पर चौधरी अभय सिंह चौटाला की प्रतिक्रिया इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने शुक्रवार को कांग्रेस द्वारा सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए दिए गए प्रस्ताव पत्र में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के दस्तखत न करने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने जानबूझकर प्रस्ताव पर अपने दस्तखत नहीं किए, क्योंकि उनको अमित शाह के सामने यह सफाई देनी है कि बीजेपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। यह साफ तौर से भूपेंद्र हुड्डा की बीजेपी से मिलीभगत दर्शाता है। इससे पहले भी भूपेंद्र हुड्डा ने कई मौकों पर बीजेपी को बचाने के लिए काम किए हैं। उदाहरण के तौर पर राज्यसभा चुनावों में भूपेंद्र हुड्डा ने अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ा था और अपने विधायकों के साथ मिलकर स्याही कांड करके बीजेपी समर्थित उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को जितवाया था और कांग्रेस और इनेलो के समर्थित उम्मीदवार आरके आनंद को हरवाने का काम किया था। ऐसे ही बीजेपी की दूसरी अवधि की सरकार के समय भी सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाकर के बीजेपी को जीवन दान देने का काम किया था। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि वे कांग्रेस के विधायकों से कहेंगे कि अब भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएं।

पर्यावरण और सरकारी स्कूली शिक्षा पर शिक्षकों का अभियान:मुंडावर से बानसूर तक दिया संदेश, कपड़े के बैग बांटे

खैरथल-तिजारा जिले में अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ (अरस्तु) की जिला शाखा ने शुक्रवार को पर्यावरण संरक्षण और 'पढ़ो राजकीय विद्यालय' जागरूकता अभियान चलाया। जिला अध्यक्ष शैतान सिंह यादव के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षक मुंडावर उपखंड से बानसूर स्थित मरुधर उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे, जहां प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। अभियान के दौरान शिक्षकों ने दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों, युवाओं और बुजुर्गों को सिंगल-यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने तथा अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान प्लास्टिक बंद करो – प्रदूषण हटाओ और पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ जैसे नारों के साथ कपड़े के बैग भी वितरित किए गए। 'पढ़ो राजकीय विद्यालय' अभियान के तहत सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया। शिक्षकों ने शिक्षा की गुणवत्ता पाओ और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाओ जैसे स्लोगन वाले कपड़े के सैकड़ों बैग वितरित किए। इसके माध्यम से अभिभावकों और बच्चों को सरकारी विद्यालयों से जुड़ने का आह्वान किया गया। ये रहे मौजूदइस अभियान में जिला एवं ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय पुरस्कृत शिक्षक उदयभान सिंघल सहित सलामुद्दीन, ओमप्रकाश यादव, रमेशचंद, रोशनलाल, दिनेश चौधरी, महेन्द्र गुर्जर, कृष्णचंद, अजीत सिंह, रामावतार, महावीर, सुबे सिंह, सूरत सिंह, अतुल, बालकृष्ण, विजय सिंह, नरेन्द्र गुप्ता, सतपाल, करण सिंह, अनिल, कृष्ण कुमार, जितेन्द्र, मदन, वीरेंद्र, सुशील जैसे अनेक शिक्षक उपस्थित रहे। इस अभियान का उद्देश्य समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सरकारी विद्यालयों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना था।

डबोक में शिक्षक संघ के अधिवेशन में महापुरुषों के इतिहास संरक्षण और शिक्षा सुधार पर जोर

डबोक में राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के राज्य स्तरीय अधिवेशन में महापुरुषों के इतिहास संरक्षण और बच्चों में वैज्ञानिक सोच व चरित्र निर्माण पर जोर दिया गया। शिक्षकों के सम्मान, वेतन विसंगति और राज्य सरकार की नकारात्मक शिक्षा नीतियों पर भी चर्चा हुई।

HTET परीक्षा 17-18 जनवरी को संभावित:शिक्षा निदेशालय को भेजा प्रस्ताव; चेयरमैन बोले- बोर्ड पूरी तरह से तैयार

हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) 17 और 18 जनवरी को कराए जाने की संभावना है। इसके लिए बोर्ड ने स्कूल शिक्षा निदेशालय को प्रस्ताव भेज दिया है। बोर्ड चेयरमैन प्रो. डॉ. पवन कुमार ने बताया कि परीक्षा आयोजन के लिए बोर्ड पूरी तरह तैयार है। गौरतलब है कि साल 2025 की HTET परीक्षा अभी तक आयोजित नहीं हो पाई है। वहीं, हरियाणा में एचटेट 2024 की परीक्षा 30 व 31 जुलाई को आयोजित की गई थी। HTET पीजीटी लेवल-3 के लिए 1 लाख 20 हजार 943 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था और परीक्षा कुल 1 लाख 559 अभ्यर्थियों ने दी। टीजीटी लेवल-2 के लिए 2 लाख 1 हजार 517 उम्मीदवारों ने आवेदन किया और परीक्षा एक लाख 67 हजार परीक्षार्थियों ने दी। वहीं पीआरटी लेवल-1 के लिए 82 हजार 917 अभ्यार्थियों ने आवेदन किया और परीक्षा में 66 हजार परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। HTET परीक्षा इस बार 3,31,041 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। नियमों के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए 150 में से 90 अंक तथा एससी वर्ग के लिए 150 में से 82 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है....

शिक्षा बोर्ड में 10वीं-12वीं उत्तर पुस्तिका मार्किंग में घोटाला:अध्यक्ष बोले- 11.80 लाख में खरीदा था स्कॉच अवार्ड, पूर्व चेयरमैन पर लगाए आरोप

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं व 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिका की ऑनलाइन स्क्रीनिंग के नाम पर घोटाले का मामला सामने आया है। जिस पर बोर्ड चेयरमैन प्रो. पवन कुमार ने पूर्व चेयरमैन पर आरोप लगाए कि उन्होंने कार्यकाल में नियमों को ताक पर रखकर फायदा पहुंचाने के लिए टैंडर दिया गया। वहीं कहा कि पूर्व चेयरमैन ने करीब 11 लाख 80 हजार रुपए में स्कॉच अवार्ड खरीदा था। जिसको लेकर उस समय के सीएम तक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में करीब 82 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। हैरानी की बात है कि घोटाले के आरोप पूर्व चेयरमैन पर लगे हैं। वर्तमान चेयरमैन डॉ पवन कुमार ने अब इसकी जांच विजिलेंस को दी है। चार गुना तक महंगी जांच हुईशिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉ. पवन कुमार ने बताया कि साल 2023-24 में 10वीं-12वीं की वार्षिक परीक्षा की एक लाख उतर पुस्तिकाओं की ऑनलाइन स्क्रीनिंग व मार्किंग करवाई गई थी। ये काम एक ऐसी फर्म को दिया गया, जिसके पास कोई अनुभव नहीं था। उन्होंने बताया कि 70 रुपए प्रति उत्तर पुस्तिका के हिसाब से भुगतान किया गया है। जबकि बोर्ड द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाने के लिए बोर्ड को 17-18 रुपए प्रति उत्तर पुस्तिका के दिया जाता है। इस लिहाज से काफी महंगा यह भुगतान किया गया है। इसके लिए जांच कमेटी बनाई गई है। जो इस मामले की जांच करेगी। 2 महीने में होगी जांचचेयरमैन ने कहा कि ये काम 2023-24 के सत्र में तत्कालीन चेयरमैन के समय हुआ। उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस अच्छा था। पर अनुभव ना रखने वाली फर्म से बहुत ज्यादा पैसे पे कर किया गया। इसलिए इस पर सवाल खड़े हुए हैं। साथ ही कहा कि इसी दौरान प्रशंसा पत्र (स्कॉच अवार्ड) अवॉर्ड देने पर भी 11 लाख 80 हजार रुपए खर्च किए गए। जिसका कोई औचित्य नहीं। क्योंकि प्रशंसा पत्र सीएम या पीएम दें तो ही वो मान्य होता है। चेयरमैन डॉ. पवन कुमार ने कहा कि इन दोनों मामलों की जांच विजिलेंस को दी है। उम्मीद है कि करीब 2 महीने में यह जांच पूरी हो जाएगी।

भागलपुर में शिशु शिक्षा प्रबंध समिति की बैठक:रविंद्र कान्हरे बोले- गर्भावस्था में ही शिशु का ज्ञान विकसित होता है

भागलपुर में भारती शिक्षा समिति और शिशु शिक्षा प्रबंध समिति बिहार के तत्वावधान में जिला केंद्र सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सैनिक स्कूल गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर नरगाकोठी में चल रहे इस दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन विद्या भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कान्हरे, प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा, भागलपुर के विभाग प्रमुख सतीश कुमार सिंह, मुंगेर के विभाग प्रमुख वीरेंद्र कुमार और प्रधानाचार्य अमरेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कान्हरे ने अपने संबोधन में कहा कि गर्भावस्था के दौरान ही शिशु में डर, भय और आनंद जैसे भावों का एहसास होने लगता है। उन्होंने जोर दिया कि गर्भवती महिलाएं जिस प्रकार का साहित्य पढ़ती हैं, गीत-संगीत सुनती हैं और अपने इष्ट देवता का ध्यान करती हैं, उसका सीधा प्रभाव जन्म के बाद बालक पर पड़ता है। भारत में विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करता है। कान्हरे ने यह भी बताया कि विद्या भारती द्वारा निर्धारित 12 शैक्षिक व्यवस्थाएं प्रत्येक शिशु वाटिका विद्यालय में अनिवार्य रूप से लागू होनी चाहिए। उन्होंने शिशु वाटिका के बच्चों को स्वर्णप्राशन का टीकाकरण दिलाने और प्रत्येक शिशु वाटिका में अग्निहोत्री कार्यक्रम आयोजित करने पर बल दिया। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट क्लास और क्रिया आधारित कक्षाएं भी शिशु वाटिका के बच्चों के लिए आवश्यक बताई गईं। यह बैठक दक्षिण बिहार प्रांत के 17 जिलों की शिशु वाटिका प्रमुख दीदी जी के साथ हुई। इस अवसर पर भागलपुर जिला के शिशु विद्या मंदिर द्वारा संचालित संस्कार केंद्र आचार्य, संच प्रमुख और सेवा बस्ती के आचार्यों को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कान्हरे का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा ने आभार ज्ञापन करते हुए कहा कि हमें संकल्पित होकर शिशु वाटिका की 12 शैक्षिक व्यवस्थाओं को पूर्ण करते हुए बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी है। कार्यक्रम की प्रस्तावना मुंगेर के विभाग प्रमुख वीरेंद्र कुमार ने की, जबकि परिचय विद्यालय के प्रधानाचार्य अमरेश कुमार द्वारा दिया गया। इस कार्यक्रम में परमेश्वर कुमार, गंगा चौधरी, शशि भूषण मिश्र, सुजीत कुमार गुप्ता, दीपक कुमार झा, अनीता सिंह, रिचा कुमारी, साक्षी कुमारी, कविता पाठक सहित 17 जिलों से उपस्थित 50 शिशु वाटिका प्रमुख दीदी जी मौजूद थीं।

पूर्व मंत्री बोले- BJP ने नए विकास कार्य नहीं किए:रेलवे क्रॉसिंग का बजट मिलने के बाद भी काम ठप, शिक्षा संस्थानों के प्रोजेक्ट भी अधूरे

भाजपा सरकार के दो साल पूरे होने पर बीकानेर में कांग्रेस नेताओं ने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने कहा कि दो साल के कार्यकाल में न तो नए विकास कार्य शुरू हुए और न ही पुराने प्रोजेक्ट्स आगे बढ़े, जिससे जनता में नाराजगी बढ़ रही है। उन्होंने शिक्षा संस्थानों के अधूरे प्रोजेक्ट भी गिनाए। डॉ. कल्ला बोले कि जमीनी स्तर पर कोई ठोस उपलब्धि नजर नहीं आती। बीकानेर में एक भी नया बड़ा विकास कार्य शुरू नहीं किया गया। सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित रह गई है, जबकि जनता को वास्तविक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। रेलवे क्रॉसिंग और गोचर भूमि का मुद्दा उठाया डॉ. कल्ला ने बताया कि कांग्रेस सरकार के समय रेलवे क्रॉसिंग की समस्या के समाधान के लिए 35 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन भाजपा सरकार के कार्यकाल में अब तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ। गोचर भूमि के मामले में उन्होंने आरोप लगाया कि बीकानेर के भामाशाहों ने अपने स्तर पर जमीन खरीदकर गोचर विकसित किया, जबकि जिला कलेक्टर और बीडीए ने इस पूरे मामले में पाप का काम किया है। शिक्षा संस्थानों के अधूरे प्रोजेक्ट गिनाए पूर्व मंत्री ने कहा कि आयुर्वेद कॉलेज के निर्माण के लिए बजट स्वीकृत होने के बावजूद आज तक भवन नहीं बन पाया। मुरलीधर व्यास नगर में महिला कॉलेज के लिए बजट दिया गया था, लेकिन वहां भी कोई काम शुरू नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि डूंगर कॉलेज और एम. एस. कॉलेज को अब तक यूनिवर्सिटी से संबद्ध नहीं किया गया, जिससे छात्रों को शैक्षणिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मूंगफली खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप इस दौरान पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल ने सरकार पर मूंगफली खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार किसी भी मोर्चे पर सफल साबित नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में लाठी के दम पर सरकार चलाई जा रही है। संगठन और मुख्यमंत्री पर भी टिप्पणी संगठन में नियुक्तियों को लेकर पूछे गए सवाल पर डॉ. बी. डी. कल्ला और गोविंद मेघवाल ने कहा कि वे पार्टी के आंतरिक मामलों को सार्वजनिक रूप से नहीं उठाना चाहते। वहीं, गोविंद मेघवाल ने मुख्यमंत्री को अनुभवहीन बताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय जिन योजनाओं के लिए बजट स्वीकृत हुआ था, आज भी उन्हीं योजनाओं पर काम चल रहा है।

क्या है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रणाली? जानिए कैसे आपके बच्चे ले सकते पूरी तरह निःशुल्क और आवासीय शिक्षा का लाभ

जवाहर नवोदय विद्यालय भारत सरकार की एक अनूठी आवासीय शिक्षा पहल है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को निःशुल्क, आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के तहत शुरू हुई यह व्यवस्था शहरी-ग्रामीण शिक्षा अंतर को पाटने में अहम भूमिका निभा रही है।

रजौन में शिक्षकों को समावेशी शिक्षा का ट्रेनी:दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सेकेंड बैच शुरू, 17 जनवरी तक चलेगा

बांका जिले के रजौन बीआरसी परिसर में प्रारंभिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों के लिए तीन दिवसीय गैर-आवासीय समावेशी शिक्षा प्रशिक्षण का दूसरा बैच गुरुवार को शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हुए उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। प्रखंड साधन शिक्षक और प्रधान शिक्षक कर रहे संचालन इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रखंड साधन शिक्षक विनय प्रसाद और प्राथमिक विद्यालय मकरौंधा के प्रधान शिक्षक श्याम सुंदर ठाकुर शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। यह चरणबद्ध प्रशिक्षण 15 दिसंबर से शुरू होकर 7 जनवरी, 2026 तक चलेगा। 45 शिक्षकों का एक बैच तैयार प्रत्येक तीन दिवसीय मॉड्यूल में कुल 45 शिक्षकों का एक बैच तैयार कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक विद्यालय से नामित शिक्षक शामिल हैं। प्रखंड साधन शिक्षक विनय प्रसाद ने बताया कि हाई स्कूल के शिक्षकों के लिए यह प्रशिक्षण 15 जनवरी से 17 जनवरी तक निर्धारित है। पहला बैच 15 से 17 दिसंबर तक इससे पहले, प्रशिक्षण का पहला बैच 15 से 17 दिसंबर तक आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम की निगरानी बीईओ चक्रपाणि कनिष्ठ और बीआरसी लेखा सहायक मोहम्मद कमरेज आलम द्वारा की जा रही है।

विधायक ऋतु बनावत के MLA फंड की जांच तेज:अब शिक्षा विभाग की टीम ने रूपवास में CBEO ऑफिस से फाइलें जब्त की

भरतपुर के बयाना विधानसभा से विधायक ऋतु बनावत द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जांच राज्य सरकार के निर्देश पर तेज कर दी गई है। शुक्रवार को शिक्षा विभाग की टीम रूपवास पहुंची और CBEO कार्यालय से विधायक निधि (MLA फंड) से जुड़े विकास कार्यों की फाइलें जब्त कीं। इसके साथ ही टीम ने रूपवास के दो स्कूलों में पहुंचकर मौके पर जाकर कार्यों की भी जांच की। कल बयाना, आज रूपवास में कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र गोपालिया ने बताया- विधायक निधि से कराए गए सभी कार्यों की गहन जांच की जा रही है। इसके लिए जिला परिषद की एसीओ की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी बयाना और रूपवास क्षेत्र में MLA फंड से कराए गए कार्यों का रिकॉर्ड और जमीनी स्थिति का मिलान कर रही है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को बयाना पंचायत समिति क्षेत्र में जांच की गई थी, जहां से फाइलें जब्त की गई थीं। शुक्रवार को टीम रूपवास पहुंची और CBEO कार्यालय से संबंधित फाइलें अपने साथ लेकर गई है। दो स्कूलों में पहुंची टीम, कार्यों का भौतिक सत्यापन जांच के दौरान शिक्षा विभाग की टीम सबसे पहले महात्मा गांधी राजकीय स्कूल , रूपवास पहुंची। यहां विधायक निधि से कराए गए विकास कार्यों का रिकॉर्ड खंगाला गया और मौके पर जाकर उनका निरीक्षण किया गया। इसके बाद टीम रामचरण लाल गोयल राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल , रूपवास पहुंची, जहां भी विधायक निधि से किए गए कार्यों की जांच की गई। अधिकारियों ने दस्तावेजों के साथ मौके की स्थिति का मिलान किया। दरी-पट्टी, टेबल-कुर्सी और मशीनों से जुड़ी फाइलें जब्त निरीक्षण के बाद टीम ने CBEO कार्यालय से स्कूलों में दरी-पट्टी, टेबल-कुर्सी और इंसुलेटर मशीन अलॉटमेंट से जुड़ी फाइलें निकालीं और उन्हें जब्त कर लिया। इससे पहले गुरुवार को भी टीम ने बयाना पंचायत समिति कार्यालय से दो फाइलें अपने कब्जे में ली थीं। जांच का दायरा बढ़ने के संकेत लगातार दूसरे दिन हो रही इस कार्रवाई से साफ है कि विधायक निधि से जुड़े विकास कार्यों की जांच का दायरा और गहराने वाला है। प्रशासनिक स्तर पर दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है और आगे जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की संभावना है। इनपुट- दुर्गेश पाठक, रूपवास, भरतपुर ----------- संबंधित ये खबरें भी पढ़ें ... MLA ऋतु बनावत के विकास-कार्यों की जांच करने पहुंची टीम:हैंडपंप स्वीकृति और दरी-पट्टियों की फाइलें जब्त की; विधायक निधि के कामों में मांगा था कमीशन MLA ऋतु बनावत के खिलाफ फिर लगे पोस्टर:लिखा-कमीशन खोर बयाना रूपवास छोड़; आज सदाचार कमेटी ने किया तलब MLA ऋतु बनावत के खिलाफ लगे पोस्टर:लिखा- विधायक का नारा, अब 40 प्रतिशत रहेगा हमारा; देवर ने कराई FIR​​​​​​​ सदाचार कमेटी को सबूत नहीं दे पाए MLA रेवंतराम-ऋतु-अनीता:कमीशन मांगने के मामले में विधानसभा में हुई पूछताछ, दोबारा होंगे पेश​​​​​​​

बांसवाड़ा में शिक्षकों का महाकुंभ, शिक्षा मंत्री दिलावर पहुंचे:12 हजार शिक्षक जुटे, कल दूसरे दिन CM भजनलाल शर्मा होंगे शामिल

राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के दो दिवसीय प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन का शुक्रवार को बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर भव्य आगाज हुआ। आजादी के करीब 70 साल बाद बांसवाड़ा में आयोजित हो रहे इस ऐतिहासिक सम्मेलन का उद्घाटन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और पूज्य संत उत्तम स्वामी महाराज ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। लियो इंटरनेशनल संस्थान में आयोजित इस सम्मेलन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सहित संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ ही पूरे परिसर में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। प्रदेशभर से 10 से 12 हजार शिक्षक पहुंचे बांसवाड़ा इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 10 से 12 हजार शिक्षक बांसवाड़ा पहुंचे हैं। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए अतिथियों ने शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की भूमिका, नई शिक्षा नीति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षक समाज की नींव होते हैं और उनके सशक्तिकरण से ही राष्ट्र का भविष्य मजबूत बनता है। वागड़ क्षेत्र में दशकों बाद शिक्षक संगठन का इतना बड़ा सम्मेलन आयोजित होना क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। दो दिन तक शिक्षा नीति और शिक्षक समस्याओं पर मंथन दो दिवसीय इस वैचारिक कुंभ में शिक्षा नीति, शिक्षकों से जुड़े समसामयिक मुद्दों और शैक्षिक सुधारों पर गहन चर्चा की जा रही है। विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञ वक्ता अपने विचार रख रहे हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाना है। दूसरे दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे मुख्य अतिथि सम्मेलन के दूसरे दिन शनिवार, 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सीएम सुरक्षा टीम ने बांसवाड़ा पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। कार्यक्रम स्थल के समीप स्थित मैदान में अस्थाई हेलीपैड का निर्माण किया गया है। शनिवार के सत्र में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी सहित सरकार के कई अन्य मंत्रियों के शामिल होने की भी संभावना है।

वार्षिक समारोहों में छाया शिक्षा और संस्कारों का रंग:संगीत, नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने दिया सकारात्मक सामाजिक संदेश

शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित नहीं होती, बल्कि नैतिक मूल्यों, सृजनात्मकता, वैश्विक दृष्टिकोण और प्रेम जैसे मानवीय गुणों के विकास का माध्यम भी है। यही संदेश जयपुर में आयोजित दो प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के वार्षिक समारोहों में देखने को मिला, जहां विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। बिडला ऑडिटोरियम में आयोजित कपिल ज्ञानपीठ, जयपुर के एनुअल फंक्शन ‘अभिव्यक्ति-ए ग्लोबल ओडिसी’ में विद्यार्थियों ने संगीत, नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से वैश्विक विविधता, सांस्कृतिक विरासत और रचनात्मक अभिव्यक्ति का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत डायरेक्टर मनोज मोदी द्वारा मुख्य अतिथि संदीप सिंह चौहान, आईपीएस (इंस्पेक्टर जनरल, जयपुर) के स्वागत से हुई। प्रिंसिपल प्रीति माथुर ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जबकि अध्यक्ष एन. के. मोदी ने विद्यार्थियों की मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास की सराहना की। मुख्य अतिथि ने छात्रों को बड़े सपने देखने, नैतिक मूल्यों से जुड़े रहने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित किया। ‘अभिव्यक्ति-ए ग्लोबल ओडिसी’ की फोटोज इसी क्रम में महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित ऑर्किड इंटरनेशनल प्री-स्कूल, जवाहर नगर का 10वां वार्षिक समारोह भी आकर्षण का केंद्र रहा। इस वर्ष समारोह की थीम ‘लव’ (प्रेम) रही, जिसे नन्हे बच्चों ने भावनात्मक और रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से जीवंत कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ। विद्यालय की प्राचार्या डॉ. नीति महाजन ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बच्चों के सर्वांगीण विकास पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि आनंद यादव, मैनेजिंग डायरेक्टर, कॉलेज ऑफ हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन, मानसरोवर ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण की मजबूत नींव होती है। समारोह में बच्चों ने माता-पिता, प्रकृति, पशु-पक्षियों, राष्ट्र, जीवन और ईश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाती प्रस्तुतियां दीं। ‘स्नो व्हाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स’ पर आधारित नाटिका विशेष आकर्षण रही। दोनों आयोजनों में विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, सृजनात्मकता और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण प्रस्तुतियों ने यह संदेश दिया कि शिक्षा समाज को बेहतर दिशा देने का सशक्त माध्यम है। ऑर्किड इंटरनेशनल प्री-स्कूल, जवाहर नगर का 10वां वार्षिक समारोह की फोटोज

शिक्षा विभाग का स्कूली स्तर के बच्चों की डहर 2.0 एप से जनगणना आदिवासी विरोधी : मोर्चा

आदिवासी बचाओ मोर्चा ने झारखंड शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूली स्तर पर डहर 2.0 एप के जरिए कक्षा तीन से 18 वर्ष के बच्चों का कराए जा रहे जनगणना प्रक्रिया का कड़ा विरोध किया है। कहा कि यह पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में आदिवासियों के कॉलम के बिना जनगणना कराना सरना आदिवासियों को समाप्त करने की साजिश है। जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए सरकार तत्काल इसे बंद करे। यह बातें मोर्चा के पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, पूर्व मंत्री देवकुमार धान, आदिवासी जन परिषद केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा, रमेश उरांव आकाश तिर्की, अभय भुटकुंवर ने कही। जनगणना में अन्य कॉलम को केंद्र और झारखंड सरकार शामिल करे कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आदिवासियों के धर्म कालम कोड (अन्य) को जिस तरह से हटा कर संवैधानिक रूप से मिली पहचान को मिटाने का काम वर्ष 2020 से किया गया है। उसी तरह से पांचवीं अनुसूची के राज्य झारखंड में, आदिवासियों के लिए निर्धारित कालम कोड के बिना जनगणना कार्य होने का सरना आदिवासी समाज कड़ा विरोध करता है। केंद्र सरकार भारत सरकार से भी अन्य कालम कोड को पुर्नस्थापित करने की मांग करते हैं। भारत सरकार द्वारा आदिवासियों के कालम कोड अन्य को जिस तरह से हटा कर संवैधानिक रूप से मिली पहचान को मिटाने का काम वर्ष 2020 से किया गया है और अभी तक पुर्नस्थापित नहीं किया गया है। जब तक डहर एप में सरना आदिवासियों के लिए अन्य कालम कोड नहीं जोड़ा जाता है, तब-तक राज्य में स्थगित रखा जाए। रिम्स की जमीन को दाखिल खारिज और रजिस्ट्री करने वाले अफसर बर्खास्त हों : कहा कि कि रिम्स में जो भी पदाधिकारी अधिकृत जमीन को दाखिल खारिज किया गया और उसकी रजिस्ट्री किया गया उसे पदाधिकारी को अविलंब पर बर्खास्त किया जाए। रात में जितने भी भूमिहारी खुट टकट्टी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है वैसे- धार्मिक जमीन को मोर्चा चिन्हित करने का काम बड़े स्तर पर करेगी।

वित्त रहित शिक्षा...75% अनुदान वृद्धि का प्रस्ताव लंबित, वार्ता के बाद लागू

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव से गुरुवार को वित्त रहित संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों की लंबित मांगों को लेकर वार्ता हुई। इसमें 75% अनुदान राशि की वृद्धि, अनुदान भुगतान की प्रक्रिया, 21 स्कूलों को अब तक राशि नहीं मिलने तथा सावित्रीबाई फुले बालिका समृद्धि योजना सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने सचिव के समक्ष कहा कि 75% अनुदान वृद्धि के प्रस्ताव पर अब तक मंत्रिपरिषद की सहमति नहीं बन सकी है, जबकि सरकार ने विधानसभा में एक अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में यह आश्वासन दिया था कि अगला शैक्षणिक सत्र बाधित नहीं होगा और सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। इस पर शिक्षा सचिव ने स्पष्ट किया कि सरकार के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संचिका विभाग के पास है। आप लोग थोड़ा धैर्य रखें। बातचीत में रघुनाथ सिंह, संजय कुमार, गणेश महतो, देवनाथ सिंह, फजलूल कादिर अहमद, हरिहर प्रसाद कुशवाहा एवं नरोत्तम सिंह शामिल थे। अनुदान की राशि सीधे विद्यालयों के खाते में भेजने के सवाल पर शिक्षा सचिव ने बताया कि वित्त विभाग सीधे भुगतान के पक्ष में नहीं है। इस विषय में वित्त विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया था, लेकिन वित्त विभाग ने इस व्यवस्था पर आपत्ति जताई है। 21 विद्यालयों को अब तक अनुदान राशि नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया। इस पर शिक्षा सचिव ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में है। इसके बाद माध्यमिक निदेशक तक अनुदान राशि नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया। इस पर शिक्षा सचिव ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में है।

कॉलेज शिक्षा महंगी: अब विद्यार्थियों को प्रति सेमेस्टर देनी होगी 1900 रुपए अतिरिक्त फीस

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय (जेएनवीयू) ने परीक्षा शुल्क को डेढ़ गुना बढ़ा दिया है। इसके विरोध में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने राजकीय महाविद्यालय के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया और कुलगुरु के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। छात्र नेताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा को सेवा के बजाय व्यापार बनाने पर तुला है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विद्यार्थियों ने विश्व विद्यालय द्वारा बढ़ाए गए परीक्षा शुल्क का विरोध किया तथा कॉलेज के गेट बंद किए। इस दौरान सभी विद्यार्थी कॉलेज परिसर के बाहर एकत्रित हुए। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी विद्यार्थियों का समर्थन करते हुए इस फैसले को अनैतिक बताया तथा परीक्षा शुल्क को कम करने की मांग की। ​छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया और लंबित स्कॉलरशिप खातों में नहीं डाली गई, तो आगामी दिनों में विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेजों में तालाबंदी कर काम ठप कर दिया जाएगा। विद्यार्थियों ने बताया कि पहले प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क 1200 रुपए था, जिसे अब बढ़ाकर 3100 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार और संस्थान का काम न्यूनतम शुल्क में शिक्षा देना है, लेकिन यहां फीस को सीधे डेढ़ गुना बढ़ा दिया गया है। कुलपति से आश्वासन के बाद थमा प्रदर्शन ​एबीवीपी कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों ने कॉलेज परिसर में नारेबाजी करते हुए कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्रों के विरोध को देख प्रशासन सक्रिय हुआ। साथ ही छात्र नेताओं की कुलपति से फोन पर वार्ता करवाई गई, जिसमें फीस वृद्धि पर पुनर्विचार करने का आश्वासन मिलने के बाद ही विद्यार्थी शांत हुए। एबीवीपी इकाई अध्यक्ष महिपालसिंह आगोर ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन शिक्षा का बाजारीकरण कर रहा है। यदि बढ़ी हुई फीस तुरंत वापस नहीं ली गई और पुरानी फीस बहाल नहीं हुई, तो एबीवीपी पूरे संभाग के महाविद्यालयों में उग्र प्रदर्शन करेगी। हम शिक्षा के अधिकार को व्यापार नहीं बनने देंगे। विश्व विद्यालय द्वारा प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क 1200 रुपए था, जिसे अब बढ़ाकर 3100 रुपए कर दिया गया है। जिसके कारण प्रत्येक विद्यार्थी पर प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क 1900 रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ गया है। प्रत्येक छह माह के सेमेस्टर में होने वाली परीक्षा को लेकर प्रत्येक विद्यार्थी को इस अतिरिक्त 1900 रुपए का परीक्षा शुल्क जमा करवाना पड़ेगा। ऐसे में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को यही 1900 रुपए परीक्षा शुल्क तृतीय वर्ष तक 6 बार चुकाना होगा। प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थी को अपनी स्नातक पूर्ण करने तक 11,400 रुपए अतिरिक्त शुल्क जमा करवाना होगा। पीजी कॉलेज में पढ़ने वाले 3500 विद्यार्थियों से प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क के नाम पर अतिरिक्त 66 लाख रुपए से अधिक की वसूली होगी।

भास्कर ने तैयार कराया प्री प्राइमरी का शिक्षा ड्राफ्ट:30 से अधिक बच्चे नहीं होंगे, मेडिकल सुविधाएं व सीसीटीवी अनिवार्य होगा

नई शिक्षा नीति में भले ही प्री-प्राइमरी कक्षाओं का प्रावधान कर दिया गया हो, लेकिन राजस्थान में अब तक प्री-प्राइमरी स्कूलों को मान्यता देने के नियम कायदे ही तय नहीं हैं। प्रदेश में 15 हजार से अधिक प्री-प्राइमरी स्कूल प्ले स्कूलों के नाम से बिना मान्यता चल रहे हैं। गली मोहल्लों में छोटे-छोटे मकानों में संचालित यह प्ले स्कूल मर्जी के मालिक हैं। इनको न मान्यता लेनी पड़ती है और ना ही आरटीई सहित विभाग के कोई प्रावधान इन पर लागू होते हैं। नर्सरी से पढ़ाई शुरू करके आठवीं, 10वीं और 12वीं तक संचालित स्कूलों में तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन नई शिक्षा नीति में प्री-प्राइमरी का प्रावधान होने से शिक्षा विभाग को इन स्कूलों को भी मान्यता के दायरे में लाना होगा, इसलिए जरूरी है कि मान्यता के नियम भी तय हों। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ ने भी प्ले स्कूलों की मान्यता के नियम तय किए हैं। राजस्थान में शिक्षा विभाग पता नहीं कब नियम बनाएगा? इससे पहले दैनिक भास्कर शिक्षा विभाग को बता रहा है कि इन प्ले स्कूलों की मान्यता के नियमों में क्या-क्या प्रावधान होने चाहिए? भास्कर ने शिक्षा विभाग के रिटायर और वर्तमान अधिकारी, निजी स्कूल संचालक, कानून के जानकार और अभिभावकों से बात करके नियमों का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया है। अब विभाग को चाहिए कि वह इन नियमों के आधार पर प्ले स्कूलों को भी मान्यता के दायरे में ले, ताकि विभाग के पास इन स्कूलों का रिकॉर्ड रहे और बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि हो सके। सबसे पहले शिक्षा विभाग को पीएसपी पोर्टल के जरिए इन स्कूलों की मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान लागू करना चाहिए। भास्कर एक्सपर्ट पैनल स्कूल शिक्षा परिषद के पूर्व कमिश्नर और रिटायर आईएएस प्रदीप बोरड,पूर्व उपनिदेशक राधेश्याम जाट, सोसायटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल के अध्यक्ष दामोदर गोयल, स्कूल क्रांति संघ की अध्यक्ष हेमलता शर्मा, एडवोकेट आनंद शर्मा, एडवोकेट यलप सिंह, राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा। कोई भी शिक्षण संस्था सोसायटी या ट्रस्ट एक्ट रजिस्टर्ड होना जरूरी है, लेकिन यह प्री-प्राइमरी स्कूलें कंपनी बनाकर व्यावसायिक तरीके से संचालित हो रहे हैं। यह व्यावसायिक तौर पर व्यक्तिगत लाभ के लिए संचालित नहीं हो सकती। इनको भी सोसायटी या ट्रस्ट एक्ट में संचालित करने का प्रावधान लागू किया जाए।प्ले स्कूल समेत 21 नियमों का ड्राफ्ट तैयार, पैरेंट्स की भी जिम्मेदारी तय भास्कर एक्सपर्ट सोसायटी व ट्रस्ट एक्ट में चले स्कूल स्कूल एक्ट में हो संशोधन; प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों के लिए राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम-1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 लागू है। पहले सरकार को इस एक्ट में संशोधन करना होगा और प्री प्राइमरी को एक्ट में शामिल करना होगा। फीस कंट्रोल नियम बने; इन स्कूलों को आरटीई के दायरे में भी लाया जाए। ताकि 25 प्रतिशत गरीब-जरुरतमंद बच्चों को यहां निशुल्क प्रवेश मिल सके। अभी यह प्ले स्कूल आरटीई के दायरे में नहीं है। इसी तरह से इन स्कूलों की फीस पर कंट्रोल के लिए भी पारदर्शी प्रावधान लागू किया जाए। वर्तमान में इन स्कूलों की फीस 50 हजार रुपए से 1.50 लाख रुपए सालाना तक है।

शिक्षा-विभाग में नौकरी के नाम पर 48 लाख की ठगी:एसपी के आदेश पर FIR दर्ज, 40 से अधिक लोगों के साथ धोखाधड़ी का आरोप

ललितपुर में शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 48 लाख रुपए से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। एक सरकारी विद्यालय के चपरासी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई लोगों को निशाना बनाया। इस मामले में एक महिला अभ्यर्थी को फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमाया गया। जिस पर विशेष सचिव की मोहर लगी थी। पीड़ित की शिकायत पर जखौरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना जखौरा के ग्राम चकनगवास निवासी देवेंद्र सिंह पुत्र लाखन सिंह ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी। उन्होंने बताया कि करीब दो साल पहले थाना जखौरा के मोहल्ला डूंगरा निवासी एक युवक, जो एक स्कूल में चपरासी के पद पर तैनात है। उनसे संपर्क किया था। 19 जनवरी 2024 को सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर उससे पैसे लिए गए। शिकायतकर्ता के अनुसार, उक्त युवक ने झांसी और लखनऊ के कुछ लोगों को मिलाकर एक गिरोह बनाया। इस गिरोह ने 40 से अधिक लोगों से नौकरी लगवाने के नाम पर 48 लाख रुपए से अधिक की ठगी की। जब देवेंद्र सिंह ने 22 दिसंबर को अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी ने इकरारनामा लिखकर पैसे लौटाने का वादा किया। हालांकि, पैसे वापस नहीं किए गए। दोबारा मांगने पर आरोपी के परिजनों ने 19 मई 2025 तक पैसे वापस दिलाने की बात कही। ठगों ने कुछ अभ्यर्थियों को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी दिए। एक महिला अभ्यर्थी को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में संविदा पर लिपिक के पद के लिए नियुक्ति पत्र थमाया गया। इस नियुक्ति पत्र पर उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के विशेष सचिव की फर्जी मुहर भी लगाई गई थी। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देश पर गुरुवार देर शाम ठगी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ठगी करने वालों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।

जमुई में 153 शिक्षकों ने देर से बनाया अटेंडेंस:शिक्षा विभाग ने 2 दिन के अंदर मांगा स्पष्टीकरण, आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए

जमुई में शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में निर्धारित समय पर उपस्थिति दर्ज न करने वाले 153 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की है। विभाग ने ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर प्राप्त आंकड़ों के आधार पर इन शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है। यह कार्रवाई 17 दिसंबर को ई-शिक्षाकोष पोर्टल से प्राप्त ऑनलाइन उपस्थिति के आंकड़ों के विश्लेषण के बाद की गई है। विभाग ने पाया कि सख्त निर्देशों के बावजूद कई शिक्षक निर्धारित समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे थे। इन 153 शिक्षकों को नोटिस जारी किया जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (समग्र शिक्षा) नीतेश कुमार ने इन 153 शिक्षकों को नोटिस जारी किया है। उनसे 17 दिसंबर को विद्यालय पहुंचने में देरी और निर्धारित समय के बाद ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में दो दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। उपस्थिति दर्ज करने का निर्धारित समय सुबह 9:30 बजे डीपीओ द्वारा जारी निर्देशों में बताया गया है कि ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने का निर्धारित समय सुबह 9:30 बजे है। हालांकि, चिन्हित किए गए सभी 153 शिक्षकों ने सुबह 10 बजे से पहले उपस्थिति दर्ज नहीं की, बल्कि उन्होंने सुबह 11 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज की। विभाग ने इस गंभीर उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों से कहा गया है कि वे नियमों की अनदेखी न करें और निर्धारित समय सीमा का पालन करें।

आंबेडकर शिक्षक संघ का प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन मावली में शुरू, शिक्षा नीति और शिक्षक समस्याओं पर होगा मंथन

मावली में राजस्थान आंबेडकर शिक्षक संघ का दो दिवसीय प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन शुरू हुआ। सम्मेलन में नई शिक्षा नीति, शिक्षा में गुणात्मक सुधार और शिक्षकों की समस्याओं पर गहन मंथन किया जा रहा है। राज्यभर से जुटे शिक्षक सुझाव और मांगें रखेंगे, जिन्हें सरकार को भेजा जाएगा।

बीकानेर की शिक्षा शूटिंग में नेशनल चैम्पियन:दिल्ली के करणी सिंह शूटिंग रेंज में किया कमाल, एक गोल्ड के साथ तीन मेडल जीते

बीकानेर की शिक्षा सारण ने नेशनल लेवल पर शूटिंग कॉम्पिटिशन में राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके साथ ही दो ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। शिक्षा सारण बचपन से ही बीकानेर में शूटिंग की तैयारी कर रही है। वो बीकानेर के कोच रघुवीर सिंह के निर्देशन में शूटिंग की कोचिंग ले रही है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज तुगलकाबाद,नई दिल्ली में आयोजित 68वीं नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप कॉम्पिटिशन (10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा) में शिक्षा सारण ने गुरुवार को इतिहास रचते हुए एक स्वर्ण पदक जीत लिया। इसके साथ ही दो अन्य मुकाबलों में दो ब्रॉन्ज सहित 3 मेडल जीतकर बीकानेर का नाम रोशन किया। शिक्षा के पिता मनोज सारण ने बताया- शिक्षा ने राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए वूमेन सीनियर टीम में गोल्ड एवं यूथ टीम में ब्रॉन्ज मेडल सहित व्यक्तिगत स्पर्धा में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बीकानेर राजघराने से प्रिंसेस राज्यश्री कुमारी के बाद शिक्षा दूसरी लड़की है जिसने शूटिंग जैसे पुरुषों के एकाधिकार वाले खेल में स्वयं को साबित किया है। दैनिक भास्कर से बातचीत में शिक्षा ने बताया- इसका श्रेय वो अपने परिजनों के साथ कोच को देती है। शिक्षा बीकानेर में शिवबाड़ी रोड पर स्थित सनराईज शूटिंग एकेडमी के रघुवीर सिंह को देती है। राजस्थान में टॉप रैंक पर है राजस्थान में सोलह वर्ष आयुवर्ग में शिक्षा टॉप रैंक पर है। उसका राज्य में रैंक एक है। इस टूर्नामेंट से पहले उसकी ऑल इंडिया में सातवीं रैंकिंग थी। जिसमें अभी और सुधार होने की उम्मीद की जा रही है। वो सनराइज शूटिंग एकेडमी में नियमित अभ्यास करती है, वहीं कई बार दिल्ली और चंडीगढ़ में भी प्रेक्टिस करने जाती है।

बांसवाड़ा में शिक्षकों का दो दिवसीय महाकुंभ कल:मुख्यमंत्री शर्मा और शिक्षा मंत्री दिलावर भी आएंगे, 15 हजार टीचर्स जुटेंगे

प्रदेश के सबसे बड़े शिक्षक संगठन राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) का दो दिवसीय प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन शुक्रवार 19 दिसंबर से डांगपाड़ा स्थित लियो संस्थान में शुरू होने जा रहा है। आयोजन की तैयारियों को लेकर गुरुवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष रमेशचन्द्र पुष्करणा ने बताया कि इस महाकुंभ में प्रदेश भर से करीब 15 हजार शिक्षक शामिल होंगे। सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी और बेणेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी शिक्षकों का मार्गदर्शन करेंगे। ​प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों और कार्ययोजना को साझा किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन की मुख्य प्राथमिकता शिक्षकों के स्थानांतरण पर लगे प्रतिबंध को तत्काल हटाना है, ताकि सभी संवर्गों के तबादले सुचारू हो सकें। इसके साथ ही संगठन मांग करेगा कि अप्रैल 2026 तक सभी बकाया पदोन्नतियां पूरी की जाएं और शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शहरी भत्ते की तर्ज पर 'ग्रामीण भत्ता' दिया जाए। वेतन विसंगति और प्रदेश के 35 हजार संविदा शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा भी प्रमुखता से सरकार के समक्ष रखा जाएगा। ​प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा और सम्मेलन संयोजक डॉ. ऋषिन चौबीसा ने बताया कि दो दिनों तक चलने वाले इस अधिवेशन में शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षक के हितों पर गहन मंथन होगा। दूसरे दिन आयोजित होने वाले खुले सत्र में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को भेजे जाएंगे। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के कार्यकर्ताओं ने मिलकर आगंतुक शिक्षकों के लिए आवास और भोजन की विशेष व्यवस्था की है। इस दौरान प्रदेश मंत्री अमरजीत सिंह, सह संयोजक दिनेश मईडा और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। संगठन का लक्ष्य है कि इन प्रस्तावों के माध्यम से राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्र के शीर्ष स्तर पर पहुँचाया जा सके।

जानिए कैसे मिली गाडगे महाराज और आंबेडकर की विचारधारा ; शिक्षा और मानवता का अद्भुत मेल

संत गाडगे महाराज और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के बीच अनूठा समाज सुधार संबंध, जो शिक्षा और मानवता की सेवा में समान दृष्टिकोण को दर्शाता है। गाडगे महाराज के कीर्तन और आंबेडकर की राजनीति ने समाज में समानता और जागरूकता फैलाने में अहम योगदान दिया।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर बालदी ने स्काउट गाइड कार्यक्रम में परोपकार और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया

आमेट में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर बालदी ने बच्चों को सेवा, परोपकार और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में स्काउट गतिविधियों, भामाशाह सहयोग और स्थानीय संघ की पहल पर विशेष प्रकाश डाला गया।

भागलपुर में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की बैठक:17 जिलों के प्रधानाचार्य हुए शामिल

भागलपुर के गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर, सैनिक स्कूल में गुरुवार को विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की तीन दिवसीय जिला केंद्र सशक्तिकरण बैठक शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष रवीन्द्र कान्हरे ने की। इस दौरान छात्रों के सर्वांगीण विकास को शिक्षा का मूल उद्देश्य बताया गया। भोज विश्वविद्यालय, भोपाल के अवकाश प्राप्त कुलपति एवं विद्या भारती के अध्यक्ष रवीन्द्र कान्हरे, प्रदेश सचिव प्रदीप कुशवाहा और प्रधानाचार्य अमरेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रथम सत्र में छात्रों को संबोधित करते हुए कान्हरे ने कहा कि आज के दौर में छात्रों को कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता विकसित करना भी आवश्यक है। रवीन्द्र कान्हरे ने बताया कि विद्या भारती के विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के साथ संस्कार देना है। उन्होंने जोर दिया कि केवल विषय ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि छात्रों में देशभक्ति, सामाजिक समरसता और अनुशासन जैसे सद्गुणों का विकास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विद्या भारती द्वारा सामान्य शिक्षा के साथ योग, शारीरिक शिक्षा, संस्कृत, संगीत, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की जाती है, जो आज की आवश्यकता है। 21वीं सदी के अनुरूप ए.आई. (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की शिक्षा, कोडिंग और स्किल डेवलपमेंट की भी शिक्षा दी जा रही है। संस्थान की योजना सभी जिला केंद्रों में मॉडल स्कूल खोलने की है। साथ ही, क्षेत्रीय एवं मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने की पहल की जा रही है। इस अवसर पर 17 जिलों के प्रधानाचार्य और समिति सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा, लक्ष्मी नारायण डोकानियां, विभाग प्रमुख सतीश कुमार सिंह, बांका जिला के जिला निरीक्षक ब्रह्मदेव प्रसाद, प्रोफेसर मधुसूदन झा, समिति सचिव उपेंद्र रजक, सुजीत कुमार, शशि भूषण मिश्र, शांतनु आनंद और विद्यालय के सभी आचार्य बंधु-भगिनी उपस्थित थे।

23 दिसंबर को सरकारी स्कूलों में शिक्षा का महाआयोजन, मेगापीटीएम बैठक के साथ होगा कृष्ण भोग कार्यक्रम

मावली और खेमली ब्लॉक के सभी राजकीय विद्यालयों में 23 दिसंबर 2025 को मेगापीटीएम बैठक का आयोजन होगा। बैठक में दक्षता आंकलन व अर्द्धवार्षिक परीक्षा परिणामों की विषयवार समीक्षा की जाएगी तथा 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षिक सत्र 2026–27 की तैयारियों पर चर्चा होगी।

सजग प्रशासन: जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने जालूकी स्कूल का औचक निरीक्षण, शिक्षा और पोषाहार की गुणवत्ता की खुद की जांच

जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने जालूकी उच्च माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण कर शिक्षा और मिड-डे मील की गुणवत्ता की स्वयं समीक्षा की। नवनिर्मित भवन में शिफ्टिंग और ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का भी लिया जायजा, प्रशासनिक सुशासन और त्वरित कार्रवाई का संदेश दिया गया।

एसीबी ने दैनिक कर्मी को रिश्वत लेते पकड़ा:समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय में विपत्र पास कराने के नाम पर मांगी थी घूस

जामताड़ा जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय के एक दैनिक कर्मी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सौरभ कुमार के रूप में हुई है, जो पिछले लगभग 17 वर्षों से इस कार्यालय में कार्यरत था। यह कार्रवाई सीआरपी (संकुल साधन सेवी) रासबिहारी झा की शिकायत के आधार पर की गई। शिकायत में बताया गया था कि सौरभ कुमार एक विपत्र (बिल) पारित कराने के एवज में अवैध रूप से रिश्वत की मांग कर रहा था। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया, जिसमें आरोप सही पाए गए। सौरभ कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया सत्यापन के बाद एसीबी की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। शिकायतकर्ता रासबिहारी झा ने बताया कि आरोपी ने पहले 8 हजार रुपए की मांग की थी, जिसे बाद में 6 हजार रुपए में तय किया गया। तय रकम लेते ही एसीबी की टीम ने सौरभ कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम आरोपी को अपने साथ दुमका ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। बताया जाता है कि आरोपी मूल रूप से बिहार के जमुई जिले का निवासी है। इस मामले को लेकर समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय के पदाधिकारियों ने फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। एसीबी की इस कार्रवाई से जिले के सरकारी कार्यालयों में हड़कंप मच गया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश गया है।

NOS योजना: आदिवासी छात्रों की विदेश शिक्षा की दिशा में कदम, राष्ट्रीय ओवरसीज़ स्कॉलरशिप

लोकसभा में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने राष्ट्रीय ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना की जानकारी दी, जिसके तहत 20 अनुसूचित जनजाति छात्रों को विदेश में मास्टर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टोरल पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना आदिवासी युवाओं को वैश्विक शिक्षा से जोड़ने की दिशा में अहम कदम है।

झज्जर नेहरू कॉलेज की बिल्डिंग पर सियासत गरम:शिक्षा मंत्री ने मांगी रिपोर्ट, बोले- स्वयं करेंगे जांच, दोषी पर होगी कार्रवाई

झज्जर जिला स्थित नेहरू कॉलेज की जर्जर हालत को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। कॉलेज की भवन और छात्रावास की स्थिति पर विधानसभा में सवाल उठाते हुए विपक्ष ने सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि कॉलेज और छात्रावास की स्थिति को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि फिलहाल छात्रावास में कोई छात्र नहीं रह रहा है। भवन की रिपोर्ट मिलते ही एक सप्ताह के भीतर संबंधित विधायक से बातचीत की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने-अपने स्कूलों और कॉलेजों का निरीक्षण करने के लिए कहा है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। नेहरू कॉलेज की बिल्डिंग जर्जर- MLA भुक्कल नेहरू कॉलेज को लेकर आवाज उठाते हुए झज्जर विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि यह वही कॉलेज है जिसकी स्थापना देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर हुई थी और उन्हीं ने उद्घाटन किया था। इसके निर्माण में कई लोगों का योगदान रहा है। इसके बावजूद आज हॉस्टल, लैब और रेजिडेंशियल प्रोफेसरों के आवास की हालत बेहद खराब है। इमारत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। बताया गया कि भवन मरम्मत के लिए 35 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन सरकार बदलते ही उसे रद्द कर दिया गया। मातनहेल कॉलेज की बिल्डिंग नहीं सेफ वहीं मातनहेल कॉलेज वर्ष 2014 में स्कूल की इमारत में शुरू हुआ और 2017 में उसकी अलग बिल्डिंग बनी। विधायक ने कॉलेज की विजिलेंस जांच की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने स्वयं भवन का निरीक्षण किया है और यह सुरक्षित नहीं है। झज्जर भूकम्प का केंद्र रहा है और दो बार भूकम्प आ चुका है, ऐसे में किसी भी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। विधायक ने कहा कि कॉलेज प्रिंसिपल द्वारा लिखित में यह कहना कि किसी हादसे की जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की नहीं होगी। शिक्षा मंत्री बोले- दोषी पर कार्रवाई होगी शिक्षा मंत्री ने कहा कि वे स्वयं झज्जर और मातनहेल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। यदि निरीक्षण में किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट किया कि भवन की जांच कराई जाएगी और कमी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि वर्ष 2000 से कॉलेज की हालत ऐसी ही है, लेकिन अब मुद्दा उठाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर स्थिति इतनी गंभीर है, तो अभी तत्काल जांच क्यों नहीं करवाई जाती।

विंटर वंडरलैंड 2025: क्रिसमस के उत्सव में शिक्षा का सशक्त संकल्प, कोटा में 22–23 दिसंबर को भव्य आयोजन

कोटा में राउंड टेबल इंडिया द्वारा आयोजित विंटर वंडरलैंड 2025 का भव्य पोस्टर लॉन्च हुआ। 22–23 दिसंबर को सिटी पार्क में होने वाले इस आयोजन से प्राप्त पूरी राशि महावीर नगर गर्ल्स स्कूल में कक्षा-कक्ष और टॉयलेट निर्माण में उपयोग होगी। क्रिसमस उत्सव के साथ शिक्षा का सशक्त संदेश।

Guru Ghasidas Quotes: गुरु घासीदास की वो 5 प्रमुख शिक्षाएं, जिनका आज भी है महत्व

Guru Ghasidas Life and Teachings: महान संत और महापुरुष गुरु घासीदास जी का जन्म छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी गांव में 18 दिसंबर 1756 को हुआ था। वे ऐसे समय में पैदा हुए, जब समाज में जातिगत भेदभाव, छुआछूत और शोषण अपनी चरम सीमा पर था। उन्होंने बचपन से ही इन ...

यूरिया उपलब्धता, बालिका शिक्षा और अटल शताब्दी आयोजनों पर यूपी शासन के निर्देश

प्रदेश में उर्वरक आपूर्ति, शैक्षिक संस्थानों की स्थिति और अटल बिहारी वाजपेयी शताब्दी जयंती वर्ष के समापन कार्यक्रमों को लेकर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं

फतेहाबाद में अब डीईओ-बीईओ जाचेंगे स्कूलों के शौचालय:हर महीने करनी होगी चेकिंग; शिक्षा निदेशक ने जारी किए आदेश

हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में शौचालयों की स्थिति सुधारने और उनके उचित रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि छात्रों की स्वच्छता और स्वास्थ्य से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। बता दें कि, दो दिन पहले ही राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने पंचकुला के राजकीय मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल हरिपुर सेक्टर-4 का निरीक्षण किया था। उस दौरान शौचालयों की बदहाल स्थिति उन्हें नजर आई थी। इसके बाद स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं। छात्रों के लिए अलग-अलग हो व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा निदेशक जितेंद्र कुमार द्वारा जारी इन आदेशों के अनुसार, सभी सरकारी स्कूलों में छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था अनिवार्य होगी, जो हर समय पूर्ण रूप से चालू अवस्था में होने चाहिए। इसके साथ ही प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि शौचालयों में नियमित रूप से साफ-सफाई और पर्याप्त पानी की आपूर्ति बनी रहे। डीईओ 5 प्रतिशत-बीईओ 10 प्रतिशत करेंगे निरीक्षण निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) और जिला समन्वयक अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे प्रत्येक माह अपने अधिकार क्षेत्र के कम से कम 5 प्रतिशत स्कूलों में शौचालयों का निरीक्षण करें। वहीं, खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को हर माह कम से कम 10 प्रतिशत स्कूलों के शौचालयों का अचानक निरीक्षण करना होगा। लापरवाही मिलने पर होगी कार्रवाई निरीक्षण के दौरान यदि किसी स्कूल में शौचालयों की सफाई में लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा, प्रधानाचार्य और मुख्याध्यापक को निर्देश दिए गए हैं कि वे शौचालयों का नियमित निरीक्षण कर उसका रिकॉर्ड निरीक्षण रजिस्टर में दर्ज करें, ताकि जवाबदेही तय की जा सके।

‘सनातन योद्धा तैयार करो’ अभियान; युवाओं को शास्त्रों के साथ शस्त्रों की शिक्षा-दीक्षा देंगे

जयपुर से शुरू होने जा रहा है, सनातन योद्धा तैयार करो अभियान, जिसमें युवाओं को शास्त्रों के साथ शस्त्रों की शिक्षा-दीक्षा भी दी जाएगी। यह अभियान राजधानी से शुरू होकर प्रदेश भर में चलाया जाएगा। पिछले एक महीने से चल रहे गीता महोत्सव के तहत 108 सनातन योद्धा तैयार किए गए हैं। उसी से प्रेरणा लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय ध्यान दिवस पर दुर्गापुरा गोशाला में गीता पारायण का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें एक दिन एक साथ अखंड गीता पाठ किए जाएंगे। यह जानकारी योगी मनीष ने दी। अंतरराष्ट्रीय गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज की प्रेरणा जीओ गीता संस्थान एवं राजस्थान गीता महोत्सव आयोजन समिति द्वारा 1 दिसंबर गीता जयंती से प्रारंभ होगा। इस 21 दिवसीय राजस्थान गीता महोत्सव की पूर्णाहुति 19, 20 एवं 21 दिसंबर को की जाएगी। महोत्सव के तहत शुक्रवार को सुबह 8:15 बजे श्री गोविंददेवजी मंदिर में गीता गायत्री हवन होगा। साथ ही 108 कलश एवं गीता पोथी के विशेष पूजन के पश्चात गीता कलश पोथी यात्रा निकल जाएगी। यात्रा का उद्देश्य एवं संदेश यही है कि योगेश्वर श्री कृष्ण के गीत, गीता ज्ञान के आधार पर कर्म योग करते चलो। यात्रा के चांदनी चौक स्थित बृज निधि मंदिर पहुंचने पर मुख्य संयोजक योगाचार्य मनीष सूर्यवंशी द्वारा 18 श्लोकी गीता पाठ कराया जाएगा। 20 को संदीपनी गुरु शिष्य कॉनक्लेव एवं टॉक शो महोत्सव के तहत शनिवार को शाम 4 से 6 बजे तक होटल क्लार्क आमेर में वर्ल्ड हेल्थ एंड वैलनेस फेयर में संदीपनी गुरु शिक्षक कॉन्क्लेव एवं टॉक शो होगा। इसमें विद्यार्थी एवं युवाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं एवं चुनौतियां का श्रीमद् भगवद् गीता के आधार पर समाधान अवधेशाचार्य महाराज, राघवेन्द्र महाराज, गोपाल शरण महाराज, आदि अनेक संत महात्मा देंगे।

ओम बिरला और धर्मेंद्र प्रधान की बैठक, कोटा में शिक्षा व्यवस्था सुधारने पर सहमति

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच संसद भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई

मोरकाही 10+2 विद्यालय के नव निर्मित भवन का उद्घाटन:खगड़िया में शिक्षा और छात्र-छात्राओं के विकास को मिलेगी गति, समिति गठित

खगड़िया में सदर प्रखंड की उत्तर माड़र पंचायत में स्थित मोरकाही थाना के 10+2 / जी प्लस टू उत्क्रमित उच्च विद्यालय के नव निर्मित भवन का उद्घाटन बुधवार को सदर विधायक बबलू कुमार मंडल ने किया। यह भवन बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना योजना के तहत तैयार किया गया है। उद्घाटन समारोह और उपस्थित लोग उद्घाटन समारोह में छात्र-छात्राओं, विद्यालय परिवार और अभिभावक उपस्थित रहे। समारोह के साथ ही विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक भी आयोजित की गई। विधायक के संबोधन की मुख्य बातें विधायक बबलू कुमार मंडल ने कहा कि मोरकाही प्लस टू विद्यालय का समग्र कायाकल्प होना तय है। समारोह में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन भी किया गया। उन्होंने घोषणा की कि विद्यालय परिसर में मिट्टी भराई, चहारदीवारी और समुचित प्रकाश व्यवस्था का निर्माण कराया जाएगा। क्षेत्रीय आवागमन सुगम बनाने के लिए प्रकाश नगर से बलौर गांव के बीच खोनमा घाट स्थित कोशी उपधारा पर पुल निर्माण की जानकारी दी। भविष्य की योजनाएं ग्रामीणों से भूमि उपलब्ध कराने पर छह बेड का हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर और पुस्तकालय भवन बनाने का आश्वासन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा और विशेषकर बेटियों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध। बालिका साइकिल योजना, पोशाक योजना, प्रोत्साहन राशि और स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्राओं को प्रोत्साहन। प्रत्येक पंचायत में बेटियों के विवाह के लिए विवाह भवन का निर्माण, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। छात्राओं के लिए संदेश विधायक ने छात्र-छात्राओं से नियमित रूप से स्कूल ड्रेस में विद्यालय आने और मनोयोग से पढ़ाई करने का आह्वान किया। इस नई शिक्षा संरचना से न केवल विद्यालय की शैक्षणिक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि छात्र-छात्राओं को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित वातावरण मिलेगा, जिससे उनकी शिक्षा और समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान होगा।

यूपी DGP रहे प्रशांत कुमार को योगी सरकार का तोहफा:शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया; एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अब टीचर भर्ती कराएंगे

योगी सरकार ने 300 से ज्यादा एनकाउंटर करने वाले पूर्व DGP प्रशांत कुमार को रिटायरमेंट के 6 महीने बाद बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। IPS प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया है। प्रशांत कुमार का कार्यकाल 3 साल का होगा। वे उच्च और माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष होंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग के जरिए यूपी में माध्यमिक और उच्च शिक्षा के टीचरों की भर्ती होती है। प्रशांत कुमार यूपी के सबसे ताकतवर डीजीपी थे। मई में प्रशांत कुमार रिटायर हुए थे। उनकी गिनती मुख्यमंत्री योगी के खास लोगों में होती है। उन्होंने अप्लाइड जूलॉजी में MSc, डिजास्टर मैनेजमेंट में MBA और डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज में M.Phil की डिग्रियां हासिल की हैं। यूपी सरकार ने 2024 में उच्च और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का विलय कर दिया था। दोनों आयोग को मिलाकर यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया था। पहले अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडेय थे। उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। अब प्रशांत कुमार आयोग के दूसरे अध्यक्ष होंगे। 10 दिसंबर को पूरी हुई भर्ती प्रक्रियायूपी शिक्षा चयन आयोग में नए अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया 10 दिसंबर को पूरी हुई है। आवेदन 21 अक्टूबर तक मांगे गए थे, लेकिन बाद में विज्ञापन में संशोधन किया गया और दोबारा आवेदन मांगे गए। रिटायर्ड IPS प्रशांत कुमार ने भी आवेदन किया था। पूर्व अध्यक्ष कार्ति पांडेय के इस्तीफे के बाद आयोग के काम ठप पड़े थे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का इंटरव्यू के साथ टीजीटी-पीजीटी भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी गईं। उम्मीद है कि नए अध्यक्ष की औपचारिक नियुक्ति के साथ नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। बिहार के रहने वाले हैं प्रशांत कुमारप्रशांत कुमार का जन्म बिहार के सीवान में हुआ था। IPS अफसर बनने से पहले प्रशांत कुमार ने MSc, MPhil और MBA भी किया था। बतौर IPS प्रशांत कुमार का जब चयन हुआ था, तो उन्हें तमिलनाडु कैडर मिला था। हालांकि, 1994 में यूपी कैडर की IAS डिंपल वर्मा से उन्होंने शादी की। इसके बाद प्रशांत कुमार ने यूपी कैडर में ट्रांसफर ले लिया। 300 से ज्यादा किए एनकाउंटररिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रशांत कुमार अब तक 300 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं। यूपी में खूंखार संजीव जीवा, कग्गा, मुकीम काला, सुशील मूंछ, अनिल दुजाना, सुंदर भाटी, विक्की त्यागी, साबिर गैंग का आतंक था। IPS प्रशांत ने अपनी टीम के साथ मिलकर इन गैंग के कई अपराधियों का सफाया किया। इन वजहों से सुर्खियों में रहे प्रशांत कुमार कांवड़ यात्रा के दौरान पुष्प वर्षा कराई थीयूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशांत कुमार ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसवा दिया। इस मामले को लेकर उनकी खूब आलोचना हुई। उन्होंने कहा था- यह घटनाक्रम धार्मिक एंगल से न देखा जाए। स्वागत के लिए फूलों का इस्तेमाल होता है। प्रशासन हर धर्म का सम्मान करता है। फिर चाहे गुरुपर्व, ईद, बकरीद और जैन त्यौहार क्यों न हो। प्रशासन इन सब मौकों पर भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करता है। हाथरस कांड पर कहा था- रेप नहीं हुआ2020 में हुए हाथरस कांड में प्रशांत कुमार ने दावा किया था कि इस घटना में 19 साल की दलित लड़की के साथ रेप नहीं हुआ था। लखनऊ में उन्होंने बताया कि दिल्ली के एक अस्पताल के मुताबिक युवती की मौत गले में चोट लगने और उससे हुए सदमे की वजह से हुई थी। फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट से भी यह साफ कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। -------------------- यह भी पढ़िए:- एक्सप्रेस-वे पर गाड़ियां अब 60 की स्पीड में चलेंगी:नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना; योगी मथुरा हादसे के बाद सख्त मथुरा हादसे में 19 मौतों के बाद सीएम योगी एक्शन में हैं। सरकार ने आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय कर दी है। दोनों एक्सप्रेस-वे पर अभी तक छोटे वाहन (कार/जीप) ड्राइवरों को अधिकतम 120 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चलने की परमिशन थी। अब इसे घटाकर 80 किमी कर दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर...

पूर्व शिक्षा मंत्री ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल:रोपड़ में कहा- सरकार की बदनामी के डर से ऑडियो जांच के लिए नहीं भेजी

पंजाब के पूर्व शिक्षा मंत्री व शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने रूपनगर (रोपड़) में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने हालिया चुनाव प्रक्रिया को लेकर आयोग की निष्पक्षता पर संदेह व्यक्त किया। डॉ. चीमा ने पटियाला के एसएसपी से संबंधित एक मामले का उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सख्त आदेशों के बावजूद उनका पालन नहीं हुआ। स्वतंत्र जांच के लिए क्यों नहीं भेजी ऑडियो उनके अनुसार, जिस ऑडियो की स्वतंत्र जांच के लिए चंडीगढ़ भेजी जानी थी, उसे भी चुनाव आयोग ने आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने दावा किया कि सरकार की बदनामी के डर से चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में निष्क्रियता बरती। डॉ. चीमा ने कहा कि राज्य मशीनरी का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया गया, लेकिन पंजाब के लोगों ने साहस दिखाया। उन्होंने मतदान प्रतिशत पर भी सवाल उठाए। कई स्थानों पर सरपंचों को धमकाया उन्होंने बताया कि 1 करोड़ 38 लाख मतदाताओं में लगभग 80 लाख लोगों ने ही मतदान किया। यह आंकड़ा दर्शाता है कि जनता का सिस्टम पर भरोसा लगातार कम हो रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई स्थानों पर सरपंचों को धमकाया गया। उन्हें चेतावनी दी गई कि यदि उनके गांव में सरकार हारती है तो उनके खिलाफ जांच शुरू की जाएगी। डॉ. चीमा के अनुसार, भय और दबाव के ऐसे माहौल में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं हैं। अकाली दल के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं पार्टी में वापसी के संबंध में, डॉ. चीमा ने स्पष्ट किया कि शिरोमणि अकाली दल के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे दिल से वापसी करना चाहता है, तो उसका स्वागत है, लेकिन पार्टी की अपनी एक मर्यादा भी है। अंत में, डॉ. चीमा ने सभी राजनीतिक दलों से पंजाब के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी से काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा, जब सभी संस्थाएं निष्पक्षता और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएंगी।

मुरली बाबू की 131वीं जयंती मनाई गई:न्यायमूर्ति बोले- शिक्षा समाज निर्माण का सशक्त माध्यम बनाया

बलिया के शिक्षा जगत के पुरोधा और समाजसेवी मालवीय मुरली बाबू की 131वीं जयंती बुधवार को मनाई गई। यह जयंती श्री मुरली मनोहर टाउन इंटर कॉलेज परिसर में उनकी प्रतिमा स्थल पर गरिमामय वातावरण में आयोजित की गई। इस अवसर पर मुरली बाबू द्वारा स्थापित विभिन्न शिक्षण संस्थानों, जिनमें श्री मुरली मनोहर टाउन इंटर कॉलेज, श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुलाब देवी बालिका इंटर कॉलेज, गुलाब देवी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय और टाउन पॉलिटेक्निक शामिल हैं, के प्रबंध समिति पदाधिकारी, प्राचार्य, प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी और छात्र-छात्राओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति शंभूनाथ श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा कि मालवीय मुरली बाबू ने शिक्षा को सेवा और समाज निर्माण का एक सशक्त माध्यम बनाया। उन्होंने जोर दिया कि उनके द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान आज भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संस्कारों के केंद्र बने हुए हैं। न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने शिक्षकों से शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देने की अपील की। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना के साथ हुआ। टाउन एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव राकेश कुमार ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इसके बाद मुरली बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। समारोह में पांचों शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं प्रधानाचार्यों ने अपनी संस्थाओं की प्रगति आख्या प्रस्तुत की। इस अवसर पर मेधावी एवं स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं के साथ-साथ उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। टाउन एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा अवकाश प्राप्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को भी अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। टाउन एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष दीपक वर्मा ने अध्यक्षीय संबोधन दिया, जबकि गुलाब देवी इंटर कॉलेज के प्रबंधक नलिनेश श्रीवास्तव ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन प्रो. डॉ. अशोक सिंह ने किया। सम्मानित मेधावी छात्र-छात्राओं में हाईस्कूल से बाबर खान (86%), इंटरमीडिएट विज्ञान से आदित्य कुमार (80%), इंटरमीडिएट कला से राजश्री रंजन (75%), वाणिज्य वर्ग से कु. सृष्टि पाण्डेय (72%) और कृषि वर्ग से उज्ज्वल वर्मा (83%) शामिल थे। स्नातक/स्नातकोत्तर स्वर्ण पदक विजेताओं में बी.एससी से सलोनी गुप्ता, बी.एससी (कृषि) से शाक्या चौबे, बी.कॉम से आँचल सिंह, एम.ए (संस्कृत) से आरती साहनी, एम.कॉम से दीपशिखा और एम.एससी से निकिता राय को सम्मानित किया गया। अवकाश प्राप्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों में प्रो. रविन्द्र नाथ मिश्र (प्राचार्य), प्रो. भागवत प्रसाद, लीलावती मिश्र, दशमी राम, डॉ. अखिलेश कुमार सिन्हा (प्रधानाचार्य), रवि प्रकाश, संजीव कुमार और दिग्विजय नारायण सिंह (प्रधानाचार्य) शामिल थे।

रामगढ़ में आजसू छात्र संघ का भिक्षा आंदोलन:शिक्षा समस्याओं और लंबित छात्रवृत्ति को लेकर प्रदर्शन

रामगढ़ जिले में आजसू छात्र संघ द्वारा 'शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन' किया जा रहा है। इस आंदोलन में हजारों की संख्या में छात्र शामिल हुए हैं। यह भिक्षा आंदोलन रामगढ़ छत्तर जेल चौक से शुरू होकर उपायुक्त कार्यालय, रामगढ़ तक निकाला गया। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को उजागर करना है। छात्रों को झारखंड सरकार द्वारा लंबित छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आजसू छात्र संघ ने सभी छात्र-छात्राओं, युवाओं और शिक्षा समर्थकों से इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया था। मौके पर बड़ी संख्या में छात्र हाथों में तख्तियां लिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे।

लखनऊ में VHP और बजरंग दल ने किया प्रदर्शन:पटेल प्रतिमा से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तक मार्च निकाला, कहा- कोचिंगों में बुर्का बंद हो

लखनऊ में विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल ने अवैध कोचिंग संस्थानों के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पटेल प्रतिमा से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तक मार्च निकाला। उनका कहना था कि अवैध रूप से चल रही कोचिंग बंद की जाएं और वहां बुर्का पहनना भी बंद होना चाहिए। शिक्षण संस्थानों में बढ़ती अनुशासनहीनता, शैक्षणिक ड्रेस के पालन में अनियमितता और सुरक्षा संबंधी इश्यू बढ़ते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा कार्यालय का घेराव कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। बुर्के की आड़ में दूसरा व्यक्ति परीक्षा में बैठ सकता संगठनों का कहना है कि यह स्थिति परीक्षा और कक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती है। कुछ छात्रों ने आशंका जताई है कि बुर्के की आड़ में कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा या कक्षा में शामिल हो सकता है। संगठन ने मांग की कि कक्षाओं के भीतर इस प्रकार के वस्त्र पहनने पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसके साथ ही ज्ञापन में विश्वविद्यालय परिसरों और छात्रावासों में बढ़ती लड़ाई-झगड़े की घटनाओं पर भी चिंता जताई गई। संगठन ने मांग की कि छात्रावासों में केवल अधिकृत छात्रों का ही प्रवेश सुनिश्चित किया जाए, ताकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की घुसपैठ रोकी जा सके। विहिप और बजरंग दल ने बिना पंजीकरण के संचालित कोचिंग संस्थाओं को तत्काल बंद कराने, कोचिंग संस्थानों में मानकों की जांच कराने तथा बेसमेंट में चल रही कोचिंग और लाइब्रेरी पर कार्रवाई की मांग भी की। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि ज्ञापन देने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

कुछ नकारात्मक शक्तियां शिक्षा संस्थानों पर कब्जा कर नई पीढ़ी की सोच को कुचलना चाहती हैं : अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इशारों ही इशारों में भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो लोग शस्त्र को शास्त्र से बड़ा मानते हैं, उन्हें शिक्षालयों, विश्वविद्यालयों और समाज से दूर रखा जाना चाहिए

अपेक्स-यूनिवर्सिटी में यूरोप से आए शिक्षाविदों के साथ संवाद कार्यक्रम:स्टूडेंट्स-टीचरों के लिए अंतरराष्ट्रीय अवसरों को लेकर हुई चर्चा; एमओयू पर हस्ताक्षर

अपेक्स यूनिवर्सिटी,जयपुर में अपेक्स इंटरनेशनल रिसर्च सेल के तत्वावधान में यूरोप से आए प्रतिष्ठित शिक्षाविदों के साथ मीट एंड ग्रीट एवं अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक शैक्षणिक सहयोग को मजबूत करना और विद्यार्थियों व शिक्षकों के लिए अंतरराष्ट्रीय अवसरों के नए द्वार खोलना रहा। स्टूडेंट्स को वैश्विक शिक्षा से जुड़ने के लिए किया प्रोत्साहित कार्यक्रम में जन विजीकोव्स्की यूनिवर्सिटी, पोलैंड से आए डॉ. इंजीनियर ज़दजिस्लाव पोलकोव्स्की ने यूरोपीय उच्च शिक्षा प्रणाली की संरचना, वहां उपलब्ध रोजगार अवसरों और भारतीय विद्यार्थियों के लिए मौजूद संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने इरास्मस जैसे अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक कार्यक्रमों की जानकारी साझा करते हुए छात्रों को वैश्विक शिक्षा से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। शैक्षणिक सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षरइंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस, चेक गणराज्य के डॉ. रोमन डैनेल ने अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग, संयुक्त शोध परियोजनाओं और अकादमिक साझेदारी के महत्व पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि ऐसे सहयोग से शोध की गुणवत्ता और वैश्विक दृष्टिकोण दोनों को मजबूती मिलती है। इस अवसर पर अपेक्स यूनिवर्सिटी ने पोलैंड और चेक गणराज्य के दोनों विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों के माध्यम से शोध, फैकल्टी एक्सचेंज और छात्र आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा, जिससे विश्वविद्यालय का अंतरराष्ट्रीय अकादमिक नेटवर्क और मजबूत होगा। कार्यक्रम अपेक्स यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. सोमदेव शतांशु और रजिस्ट्रार डॉ. पंकज कुमार शर्मा की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के अंत में डीन (इंटरनेशनल) डॉ. विजय सिंह राठौड़ ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के संवाद विश्वविद्यालय को वैश्विक शिक्षा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं।

फरीदाबाद में 5वीं तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी,:बिगड़ते AQI के चलते लिया फैसला, डीसी ने शिक्षा विभाग को आदेश जारी किए

फरीदाबाद में लगातार खराब हो रही वायु गुणवत्ता (AQI) को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। डीसी आयुष सिन्हा ने शिक्षा विभाग को निर्देश जारी करते हुए सभी स्कूलों में कक्षा पहली से पांचवीं तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराने के आदेश दिए हैं। अब पेरेंटस अपनी सुविधा और बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम को चुन सकेंगे। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए फैसला डीसी आयुष सिन्हा ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण स्तर और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। छोटे बच्चों पर खराब हवा का अधिक असर पड़ता है, इसलिए उन्हें अनावश्यक रूप से स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध आदेश के अनुसार, कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई अब ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम से भी कराई जाएगी। जो अभिभावक अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास दिलाना चाहते हैं, वे स्कूल को सूचित कर यह विकल्प चुन सकते हैं। इससे बच्चे घर पर सुरक्षित रहते हुए पढ़ाई जारी रख सकेंगे। GRAP-4 की पाबंदियां लागू गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप-4 (GRAP-4) की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बयान जारी कर कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए और प्रदूषण में और गिरावट को रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाए गए हैं। शिक्षा विभाग को दिए गए निर्देश डीसी ने बताया कि इस फैसले को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। स्कूलों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि ऑनलाइन कक्षाएं सुचारू रूप से संचालित हों और छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों की सेहत को प्राथमिकता दें और आवश्यकतानुसार ऑनलाइन विकल्प का चयन करें।

शीतकालीन सत्र…आज गूंजेगा मनरेगा-पंचायत, स्कूल शिक्षा का मुद्दा:उद्योग-पर्यावरण पर भी पूछे जाएंगे सवाल; तीसरे दिन 35,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट पेश

छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को सदन में तीखी बहस के आसार हैं। आज मनरेगा, पंचायत, स्कूल शिक्षा, उद्योग और पर्यावरण से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण के दौरान इन विभागों से संबंधित सवालों पर भाजपा-कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों के बीच टकराव देखने को मिल सकता है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस विधायक मनरेगा भुगतान में देरी, जॉब कार्डधारियों को काम नहीं मिलने और पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोरशोर से उठाएंगे। वहीं भाजपा विधायक पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुई अनियमितताओं का जिक्र करते हुए वर्तमान योजनाओं की स्थिति स्पष्ट करेंगे। पंचायतों में वित्तीय अधिकार, विकास कार्यों की रफ्तार और जनप्रतिनिधियों की भूमिका को लेकर भी सवाल पूछे जाने की संभावना है। वहीं तीसरे दिन यानी मंगलवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में 35,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया। उद्योग और पर्यावरण से जुड़े विषयों होगी बहस उद्योग और पर्यावरण से जुड़े विषयों पर भी बहस तेज रहने की उम्मीद है। विपक्ष औद्योगिक निवेश, पर्यावरणीय मंजूरी और स्थानीय रोजगार को लेकर सवाल उठाएगा। वहीं सत्ता पक्ष राज्य में नए उद्योगों के आगमन, निवेश प्रस्तावों और पर्यावरण संतुलन के दावों के साथ जवाब देगा। सत्र के चौथे दिन शून्यकाल में भी कई स्थानीय और जनहित के मुद्दे उठने की संभावना है। सत्ता और विपक्ष दोनों के तेवर सख्त रहने के संकेत हैं। ऐसे में आज सदन में जोरदार बहस और तकरार देखने को मिल सकती है। तीसरे दिन 35,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट पेश शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में 35,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष खत्म होने से ठीक तीन महीने पहले पेश किए गए इस बड़े सप्लीमेंट्री बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। इस दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है। राजस्व व्यय को बढ़ाने की शुरुआत पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने की थी। कांग्रेस सरकार ने धान खरीदी को राजनीतिक विषय बना दिया। वहीं कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है। ऐसे में वित्तीय वर्ष के आखिरी तीन महीनों में 35 हजार करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट क्यों लाया गया, यह समझ से परे है। इस बजट में कोई ठोस विजन नजर नहीं आता। राघवेंद्र सिंह ने कहा कि महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत एक हजार रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन बिजली बिल के नाम पर उससे ज्यादा राशि वसूली जा रही है। सरकार का फोकस काम से ज्यादा इवेंट मैनेजमेंट पर है। राघवेंद्र सिंह ने कहा कि नए पदों पर भर्ती, नियमितीकरण और किसानों को समय पर भुगतान जैसे वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। सड़कों, धान, आदिवासी, किसान, युवा और महिलाओं के विकास के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय कर काम करने की जरूरत बताई। सुशांत शुक्ला ने राशन कार्ड के मुद्दे पर खाद्य मंत्री को घेरा इससे पहले भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने APL से BPL राशन कार्ड परिवर्तन के मुद्दे पर खाद्य मंत्री को घेरा। सुशांत शुक्ला ने अपनी ही सरकार पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एपीएल कार्ड डिलीट कर बीपीएल कार्ड बनाए गए। इस संबंध में FIR भी दर्ज हुई है। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जांच में सिर्फ 19 राशन कार्ड में गड़बड़ी मिली, जिनमें से 4 मामलों में जोन क्रमांक-4 के जोन कमिश्नर की अनुशंसा पर कार्रवाई की गई है और जांच जारी है। सुशांत शुक्ला ने फिर आपत्ति जताई, जबकि पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने आधे घंटे की चर्चा की मांग की। विधायक इंद्र कुमार साहू ने जैतूसाव मठ की जमीन बेचे जाने का मामला उठाया। पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने माना कि रायपुर में भू-माफियाओं 10 जमीनें बेचीं। उनके मुताबिक दो मामले हाईकोर्ट से पेडिंग है, आठ मामलों में एफआईआर करवा रहे हैं। विधायक ने सचिव स्तर समिति द्वारा जांच कराने की मांग की। वहीं धरमलाल कौशिक ने जल जीवन मिशन के मुद्दे पर डिप्टी सीएम अरुण साव को घेरा। राजस्व मंत्री ने माना, बस्तर में बाढ़ से 12 लोगों की जान गई इस दौरान, सदन में बस्तर में आई बाढ़ से बर्बादी का मुद्दा भी उठा, कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के सवाल का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने माना कि, बाढ़ में 12 लोगों की जान गई थी। सड़क मरम्मत के मुद्दे पर बहस इधर, प्रश्नकाल के दौरान ही सड़क मरम्मत को लेकर सदन में तीखी बहस हुई। कांग्रेस विधायक हर्षिता बघेल ने डोंगरगढ़ क्षेत्र सहित राजनांदगांव और खैरागढ़ जिलों की मरम्मत योग्य सड़कों पर कार्रवाई को लेकर लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के जवाब पर सवाल उठाए। मंत्री ने बताया कि दोनों जिलों में 48 सड़कें चिह्नित हैं, जिनमें 39 के टेंडर हो चुके हैं, 4 का काम पूरा हो गया है और 5 पर कार्य शुरू होना बाकी है। इस पर हर्षिता बघेल ने आरोप लगाया कि जमीनी स्तर पर किसी भी सड़क पर काम शुरू नहीं हुआ और मंत्री ने सदन को गलत जानकारी दी है। विवाद बढ़ने पर आसंदी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मंत्री की ओर से दी गई जानकारी रिकॉर्ड में ली जाएगी और वही आधिकारिक मानी जाएगी, इसके बाद कार्यवाही आगे बढ़ी। सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल निर्माण का मुद्दा उठा जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव ने महारानी अस्पताल में प्रस्तावित कैंसर क्लिनिक और सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल के निर्माण में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि 12 जून 2025 को स्वीकृति मिलने के बावजूद अब तक सिर्फ टेंडर प्रक्रिया ही चल रही है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि डीपीआर निजी एजेंसी से तैयार कराई जाती है और ईएनसी के माध्यम से स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मंत्री ने यह भी बताया कि पूर्व प्रवास के दौरान माताओं के लिए एमआरडी भवन की मांग के बाद उसमें भी स्वीकृति जोड़ी गई। दोबारा सवाल पर मंत्री ने सदन में आश्वासन दिया कि कैंसर क्लिनिक और सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल दोनों का निर्माण कार्य जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा। विधानसभा में दूसरे दिन क्या-क्या हुआ जानने के लिए ग्राफिक्स से गुजर जाइए... ............................ इससे जुड़ी ये खबर पढ़ें... मंत्री खुशवंत बोले-प्रदेश में 15 लाख बेरोजगार: कहा-14 हजार लोगों को जल्द देंगे रोजगार, भूपेश बोले-युवाओं को भत्ता न देना धोखा, धरमलाल ने भी घेरा छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बेरोजगारी भत्ता और रोजगार के मुद्दे पर सदन का माहौल गरमा गया। सदन में भूपेश बघेल ने बेरोजगारी और युवाओं को भत्ते के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। मंत्री के स्पष्ट जवाब न देने पर नाराज विपक्ष ने हंगामा कर दिया। सदन में पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। पढ़ें पूरी खबर

शिक्षा, रोजगार, छग की परंपरा और नशा मुक्ति पर होगी चर्चा

एजुकेशन रिपोर्टर| भिलाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई का 58वां प्रदेश अधिवेशन 19, 20 व 21 दिसंबर को होगा। यह तीन दिवसीय अधिवेशन सिविक सेंटर स्थित कला मंदिर में होगा। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से 550 से अधिक विद्यार्थी प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें छात्रहित, शिक्षा व्यवस्था, राष्ट्र निर्माण एवं संगठनात्मक विषयों पर मंथन किया जाएगा। सोमवार को प्रदर्शनी स्थल, भोजन स्थल और ध्वज मंडल समेत अन्य कार्यों का भूमिपूजन किया गया। अभाविप के प्रदेश मंत्री यज्ञदत्त वर्मा ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि अधिवेशन स्थल को एक व्यवस्थित नगर बनाकर उसका नाम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा नगर रखा जाएगा। इसके भीतर कारगिल युद्ध में भिलाई के शहीद कौशल यादव की स्मृति में प्रदर्शनी लगाई जाएगी। एक ध्वज मंडल, प्रतिनिधियों के लिए भोजन पंडाल और विद्यार्थियों के फोटो खिंचवाने बैलगाड़ी और छत्तीसगढ़ पारंपरिक वेशभूषा के कट आउट युक्त सेल्फी प्वाइंट बनाया जाएगा। अधिवेशन का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री अरुण साव करेंगे। कार्यक्रम में अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. आशुतोष मंडावी और क्षेत्रीय संगठन मंत्री चेतस सुखड़िया शामिल होंगे। प्रदर्शनी का उद्घाटन 18 दिसंबर की शाम 5 बजे किया जाएगा। इसका उद्घाटन पूर्व क्षेत्रीय कार्यवाह बिसरा राम यादव और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. मानसी गुलाटी करेंगी। सभाभवन का नाम लोक कलाकार पद्मश्री पुनाराम निषाद के नाम पर रखा गया है। इस अवसर पर सामाजिक सद्भाव छग प्रांत प्रमुख कौशलेंद्र प्रताप सिंह, स्वागत समिति अध्यक्ष सजल जैन, सचिव सुरेंद्र कौशिक, नगर अध्यक्ष रितेश दुबे, मंत्री आकाश कुमार साहू आदि उपस्थित थे। अधिवेशन में तीन प्रस्ताव रखे जाएंगे, इन प्रस्ताव पर होगी चर्चा अधिवेशन में तीन प्रस्ताव रखे जाएंगे। इसमें शिक्षा बने रोजगार का साधन, शैक्षणिक गुणवत्ता हो छत्तीसगढ़ की प्राथमिकता, छत्तीसगढ़ की परंपराएं ही स्वच्छ वातावरण और स्वस्थ समाज का मूल तथा नशा मुक्त छत्तीसगढ़ शामिल है। 19 को नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें नए प्रदेश अध्यक्ष डॉ. विकास कुमार पांडेय और प्रदेश मंत्री अनंत सोनी पद का शपथ लेंगे। 20 को शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसमें शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वेषभूषा में होंगे। यह शोभा यात्रा राजेंद्र पार्क दुर्ग से बस स्टैंड दुर्ग तक जाएगी। 21 को राष्ट्रीय युवा दिवस, छात्रावास सर्वेक्षण होगा।

आरयू... उच्च शिक्षा के निदेशक को लंबित समस्याओं से कराया अवगत

उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक सुधीर बाड़ा का मंगलवार को रांची विश्वविद्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने निदेशक से मुलाकात कर कहा कि आपसे कर्मचारियों से जुड़ी दीर्घकालीन समस्याओं के समाधान की उम्मीद मजबूत हुई है। कर्मचारियों ने निदेशक के समक्ष वेतन निर्धारण से संबंधित लंबित मामलों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र निराकरण की अपेक्षा जताई। इस मौके पर वीसी के पीएस सह कर्मचारी नेता नवीन चंचल, महामंत्री अर्जुन कुमार, वीरेंद्र वर्मा, एनके कुजूर, जे मिंज, कैफी, मुकेश वर्मा, लक्ष्मण गोप, सुमित मंडल, शंकर गोदर, मनोज महतो सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री ने बताईं 2 साल की उपलब्धियां:मप्र बन रहा है मेडिकल शिक्षा का हब, MBBS की 5550 सीटें हुईं

उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के ​मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंगलवार को मीडिया से चर्चा में बताया कि मप्र मेडिकल एजुकेशन का हब बन रहा है। सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों की मिलाकर कुल 5550 सीटें एमबीबीएस की हो गई हैं। इनमें सरकारी कॉलेजों में 2275 से बढ़कर 2850 सीटें हो गई है। वहीं सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 14 से बढ़कर 19 और निजी मेडिकल कॉलेज 12 से बढ़कर 14 संख्या हो गई है। शुक्ला ने बताया कि इसके अलावा पीपीपी मॉडल पर 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें कटनी, धार, पन्ना और बैतूल में काम शुरू हो चुका है। इसके साथ ही 93 सुपर स्पेशियलिटी सीटों की उपलब्धता से प्रदेश में उन्नत चिकित्सा शिक्षा और विशेषज्ञ सेवाओं को नया आयाम मिला है। आधुनिक चिकित्सा को लेकर बोले कि इंदौर, जबलपुर, रीवा और ग्वालियर में कैंसर उपचार के लिए अत्याधुनिक लिनियर एक्स-रेटर मशीनें लगाई। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा और सागर में सीटी स्कैन एवं एमआरआई मशीनों को मंजूरी दी। जबकि ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में एमआरआई एवं सीटी सुविधाओं का विस्तार किया। मप्र में देहदान में बढ़ोतरी हुई और 38 नागरिकों को मरणोपरांत गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान कर सम्मानित किया गया है। एयर एम्बुलेंस की मदद से 109 गंभीर रोगियों को समय पर अस्पताल पहुंचाया।

आजमगढ़ में 273 केंद्रों पर होगी UP बोर्ड परीक्षा:216 केंद्रों का माध्यमिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से हुआ है निर्धारण

आजमगढ़ जिला प्रशासन यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से 18 फरवरी से शुरू होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद तैयारी में जुट गया है। जिले में यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 273 केंद्रों का निर्धारण किया गया है। इसके तहत 216 परीक्षा केंद्र उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से ऑनलाइन निर्धारित किए गए हैं। इसके साथी जनपद यह परीक्षा समिति के माध्यम से 57 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा केदो के निर्धारण को लेकर बोर्ड के अधिकारियों के साथ जूम मीटिंग भी की जा चुकी है। इसके साथ ही जिले में परीक्षा केदो के निर्धारण को लेकर 385 आपत्तियां जिला विद्यालय निरीक्षक और जिले के डीएम के पास पहुंची थी। इन आपत्तियों में शिफ्टिंग आवंटन आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ परीक्षा केंद्रों पर होने वाली मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण यह आपत्तियां आई थी। ऐसे में इन सभी पर विचार कर लिया गया है। इसकी पुष्टि जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक वीरेंद्र प्रताप सिंह ने की है। SOP का नहीं रखा गया ध्यान दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 2026 यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का ध्यान नहीं रखा गया था। यही कारण है कि 385 से अधिक आपत्ति दर्ज कराई गई थी। हालांकि सभी आपत्तियों पर विचार कर लिया गया है। जिसके आधार पर तैयारी कर ली गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि 2026 की हाई स्कूल की परीक्षा में 83628 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया है। जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में 86258 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया है। ऐसे में कुल मिलाकर हाई स्कूल और इंटर में 179886 अभ्यर्थियों का नामांकन किया गया है। जो पिछले वर्ष की अपेक्षा में 7223 अभ्यर्थियों से कम है। यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जिसे जल्दी से पूरा कर लिया जाएगा।

बलरामपुर के कॉलेज में प्रमाण पत्र वितरण समारोह आयोजित:'मूल्य शिक्षा एवं जीवन' कोर्स के छात्रों को सम्मानित किया गया

एमएलके पीजी कॉलेज बलरामपुर में शिक्षाशास्त्र विभाग द्वारा 'मूल्य शिक्षा एवं जीवन' विषय पर आयोजित 60 दिवसीय कौशल प्रमाण पत्र कोर्स का समापन हुआ। मंगलवार को एक समारोह में चयनित छात्र-छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। समारोह का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. जे. पी. पाण्डेय ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। उन्होंने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्राचार्य प्रो. पाण्डेय ने कहा कि मूल्य शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक गुणों जैसे ईमानदारी, सहानुभूति और जिम्मेदारी का विकास करना है। इससे छात्र जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर संतुलित और जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे। शिक्षाशास्त्र विभागाध्यक्ष और सर्टिफिकेट कोर्स के संयोजक डॉ. दिनेश मौर्य ने सभी का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स छात्रों के भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। सर्टिफिकेट कोर्स के समन्वयक और विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर लेफ्टिनेंट डॉ. देवेन्द्र कुमार चौहान ने आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि यह कोर्स छात्रों में नैतिक मूल्यों, आत्म-अनुशासन और जिम्मेदार व्यवहार को विकसित कर उनके समग्र व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है। डॉ. चौहान ने आगे कहा कि यह कोर्स केवल अकादमिक ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन की चुनौतियों का सामना करने, सकारात्मक निर्णय लेने और एक बेहतर नागरिक बनने के लिए आवश्यक जीवन कौशल और नैतिक आधार प्रदान करता है। इससे व्यक्तिगत विकास, करियर में उन्नति और समाज में सकारात्मक योगदान की क्षमता बढ़ती है। इस अवसर पर विभागीय शिक्षक डॉ. विशाल गुप्त और प्रियंका गुप्ता सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे।

GPM के 3 शिक्षकों का उज्जैन में सम्मान:शिक्षा शिल्पी अवार्ड' से नवाजा गया, नवाचारों के लिए किया गया सम्मानित

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के तीन शिक्षकों को उज्जैन में आयोजित पांचवें राष्ट्रीय अधिवेशन में 'शिक्षा शिल्पी अवार्ड' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान 14 दिसंबर, 2025 को मौन तीर्थ हिंदी विद्यापीठ, मध्य प्रदेश में प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में सुमनान्द महाराज, डॉ. पीआर वासुदेवन शेष, कार्यक्रम अध्यक्ष नंदलाल त्रिपाठी पीतांबर (गोरखपुर), कलिंगा यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. संजीव गांधी और एचडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली के डॉ. अनिल प्रधान ने 13 राज्यों के शिक्षकों को सम्मानित किया। इसमें छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सहित अन्य राज्यों के शिक्षक शामिल थे। सम्मानित होने वाले गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के शिक्षकों में अर्चना शमूएल मसीह, स्वप्निल सिंह पवार और भीष्म त्रिपाठी शामिल हैं। अर्चना शमूएल मसीह वर्तमान में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मगुरदा, ब्लॉक मरवाही में कार्यरत हैं और जिला संगठन आयुक्त गाइड तथा जिला रेड क्रॉस सोसाइटी में राज्य प्रतिनिधि भी हैं। स्वप्निल सिंह पवार व्यायाम शिक्षिका हैं, जबकि भीष्म त्रिपाठी प्राथमिक शाला अंधियार खोर के प्रधान पाठक हैं। इन तीनों शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्यों, नवाचारों, उल्लेखनीय उपलब्धियों और शिक्षा के क्षेत्र में दी गई सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। जिले में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये शिक्षक पहले भी रायपुर में राज्यपाल और कलिंगा यूनिवर्सिटी की ओर से सम्मानित हो चुके हैं।

ऐप फेल होने पर शिक्षकों का वेतन नहीं कटेगा:शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन हाजिरी नियमों में दी राहत, अनुपस्थित रहने वाले टीचर पर सख्ती

बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है। अब मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन हाजिरी दर्ज न होने पर तकनीकी कारणों से शिक्षकों का वेतन नहीं कटेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसी स्थिति में शिक्षकों को उनकी भौतिक उपस्थिति के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय से राज्य भर के हजारों शिक्षकों को लाभ मिलेगा, जो नेटवर्क, सर्वर या ऐप की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण वेतन कटौती का सामना कर रहे थे। शिक्षकों को वापस किया जाएगा पैसा शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, जिन शिक्षकों का वेतन तकनीकी कारणों से पहले ही काटा जा चुका है, उन्हें भी वापस किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि शिक्षकों से नियमानुसार स्पष्टीकरण और प्रमाण प्राप्त करने के बाद उनकी भौतिक उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इस कदम से ईमानदारी से विद्यालय आने वाले शिक्षकों को मानसिक और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। विभाग को लगातार मिल रही शिकायतें बता दें है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की लेटलतीफी और बिना सूचना अनुपस्थिति पर रोक लगाने के उद्देश्य से ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू की गई थी। हालांकि, कई बार तकनीकी खामियों के कारण शिक्षकों की हाजिरी दर्ज नहीं हो पाती थी, जबकि वे विद्यालय में मौजूद रहते थे। इस वजह से शिक्षकों में असंतोष बढ़ रहा था और विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं। नए निर्देश के बाद यह समस्या काफी हद तक सुलझने की उम्मीद है, जिससे शिक्षकों को बेवजह की परेशानी से निजात मिलेगी। शिक्षकों पर सख्ती रहेगी जारी विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह राहत केवल तकनीकी कारणों से प्रभावित शिक्षकों के लिए है। जानबूझकर देर से आने या बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर सख्ती जारी रहेगी। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग का यह कदम एक ओर ईमानदार शिक्षकों को राहत देगा, वहीं दूसरी ओर अनुशासनहीनता पर लगाम लगाने में भी मददगार साबित होगा।

विधानसभा शीतकालीन सत्र…आज गूंजेगा शिक्षा, सड़क-राशनकार्ड का मुद्दा:शिक्षकों की कमी पर सरकार को घेरने की तैयारी; लोक निर्माण विभाग का ब्योरा होगा पेश

छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज सदन का माहौल गर्म रहने के आसार हैं। प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा, सड़कों की स्थिति, राशन कार्ड और जल जीवन मिशन से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायक सरकार से सवाल पूछेंगे। इन विषयों को लेकर सदन में जोरदार बहस देखने को मिल सकती है। शिक्षा विभाग से जुड़े सवालों में स्कूलों में शिक्षकों की कमी, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति, बंद स्कूलों और छात्रों के ड्रॉप-आउट से जुड़े मामले उठाए जाएंगे। कांग्रेस विधायक सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और संसाधनों पर सवाल खड़े कर सकते हैं, जबकि भाजपा सरकार नई शिक्षा नीतियों, अधोसंरचना विकास और डिजिटल शिक्षा की उपलब्धियों को गिनाने की तैयारी में है। सड़कों की बदहाल स्थिति पर होगा विवाद सड़कों की बदहाल स्थिति भी आज सदन में प्रमुख मुद्दा रहेगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जर्जर सड़क, अधूरे निर्माण कार्य और सड़क हादसों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। वहीं, लोक निर्माण विभाग की ओर से चल रही योजनाओं और आगामी परियोजनाओं का ब्योरा पेश किया जाएगा। राशन कार्ड से जुड़े मामलों में नए कार्ड जारी न होने, पात्र परिवारों के नाम जुड़ने-कटने और वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठेंगे। खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता पर विपक्ष निशाना साध सकता है। जल जीवन मिशन पर होगी चर्चा जल जीवन मिशन भी आज चर्चा के केंद्र में रहेगा। नल-जल योजना के तहत गांवों तक पानी पहुंचने, अधूरी परियोजनाओं और गुणवत्ता संबंधी शिकायतों पर सवाल पूछे जाएंगे। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए कार्यों और लक्ष्य हासिल करने का दावा पेश करेगी। नवा रायपुर स्थित नए विधानसभा भवन में चल रहे इस पेपरलेस सत्र के तीसरे दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के आमने-सामने आने से सदन में हंगामे और तीखी बहस के आसार बने हुए हैं। दूसरे दिन बेरोजगारी भत्ता का मुद्दा उठा छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बेरोजगारी भत्ता और रोजगार के मुद्दे पर सदन का माहौल गरमा गया। सदन में भूपेश बघेल ने बेरोजगारी और युवाओं को भत्ते के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। मंत्री के स्पष्ट जवाब न देने पर नाराज विपक्ष ने हंगामा कर दिया। सदन में पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। भूपेश बघेल ने भी सरकार को घेरा। भूपेश बघेल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विधानसभा में मिले जवाब के अनुसार बेरोजगारी भत्ता योजना बंद नहीं हुई है, फिर लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में प्रावधान होने के बावजूद युवाओं को भत्ता नहीं देना उनके साथ धोखा है। वहीं प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या को लेकर सरकार से सवाल किया। इस पर जवाब में रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने बताया कि 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में राज्य में 11 लाख 39 हजार 656 बेरोजगार पंजीकृत हैं। मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने बताया कि वर्तमान में यह संख्या बढ़कर करीब 15 लाख के आसपास पहुंच गई है। जल्द ही एक साथ 14 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार बेरोजगारों को भत्ता देने के बजाय उन्हें रोजगार से जोड़ने पर फोकस कर रही है। सदन में नारेबाजी कर विपक्ष का वॉकआउट सदन में कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया। साथ ही पूछा कि युवाओं को योजना का लाभ कब मिलेगा। इस पर मंत्री खुशवंत ने कहा कि सरकार युवाओं को सक्षम और सामर्थ्य वान बनाने की दिशा में काम कर रही है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की और वॉकआउट कर दिया। इसके अलावा स्कूल-कॉलेजों में लगे सैनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और इंसीनरेटर का मुद्दा उठा। भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने कई मशीनों के खराब/बंद होने और करोड़ों खर्च के बावजूद छात्राओं का इसका लाभ नहीं मिलने का आरोप लगाकर जांच की मांग की। जवाब में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि, लगभग 1600 मशीनें ठीक हैं और 1300 खराब है इसकी जांच कराई जाएगी। देखिए ये तस्वीरें... मोबाइल नेटवर्क समस्या पर हंगामा विधायक रेणुका सिंह ने सदन में टॉवरों को लेकर गलत और अधूरी जानकारी देने पर विभागीय अधिकारियों को घेरा। उन्होंने कहा कि कई इलाकों में अब भी नेटवर्क की गंभीर समस्या बनी हुई है, लेकिन कागजों में टॉवर चालू दिखाए जा रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस विषय में भारत सरकार को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि जिन क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या है, वहां जल्द मोबाइल टॉवर लगाए जाएंगे। धान खरीदी में अव्यवस्था पर हंगामा, भूपेश ने सरकार को घेरा विधानसभा में धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया। भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार धान खरीदने के पक्ष में नहीं है और जानबूझकर व्यवस्था कमजोर कर निजी हाथों में सौंपने का षडयंत्र रच रही है। उन्होंने बताया कि समिति प्रबंधक, कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर हैं, पंजीयन में गंभीर खामियां हैं, वन अधिकार पट्टाधारी किसानों का पंजीयन नहीं हुआ और ऑनलाइन टोकन व्यवस्था पूरी तरह फेल है, जिससे कई किसानों को चॉइस सेंटरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ........................... इससे जुड़ी ये खबर पढ़ें... मंत्री खुशवंत बोले-प्रदेश में 15 लाख बेरोजगार: कहा-14 हजार लोगों को जल्द देंगे रोजगार, भूपेश बोले-युवाओं को भत्ता न देना धोखा, धरमलाल ने भी घेरा छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बेरोजगारी भत्ता और रोजगार के मुद्दे पर सदन का माहौल गरमा गया। सदन में भूपेश बघेल ने बेरोजगारी और युवाओं को भत्ते के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। मंत्री के स्पष्ट जवाब न देने पर नाराज विपक्ष ने हंगामा कर दिया। सदन में पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। पढ़ें पूरी खबर

शिक्षा विभाग:सरकार के दो साल... स्कूलों में अब मिशन लाइफ, ऊर्जा बचाने से लेकर प्लास्टिक से दूरी तक 7 संकल्प

राज्य में भाजपा सरकार के दो साल पूरे होने का जश्न केवल उपलब्धियों का नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी निभाने का भी होगा। आगामी 23 दिसंबर को हर जिले और हर विद्यालय में मिशन लाइफ की भावना के साथ पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम होंगे।स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत यह आयोजन राज्य से लेकर जिला स्तर तक एक साथ किया जाएगा, जिससे पर्यावरण के प्रति जन-जागरूकता को नई ऊर्जा मिलेगी। सात सूत्र, एक लक्ष्य स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य के तहत मिशन लाइफ के अंतर्गत सात प्रमुख विषयों पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसमें ऊर्जा बचाओ, पानी बचाओ, सिंगल यूज प्लास्टिक से दूरी, टिकाऊ भोजन व्यवस्था अपनाओ, कचरा कम करो, स्वस्थ जीवनशैली अपनाओ, इलेक्ट्रॉनिक कचरा घटाओ, जीवनशैली बदलेगी तो भविष्य संवर जाएगा जैसे विषय शामिल हैं। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुरूप इन कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य आमजन को यह संदेश देना है कि प्रकृति की रक्षा केवल नियमों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतों में बदलाव से संभव है। पोस्टर-स्लोगन स्पर्धा, नुक्कड़ नाटक समेत कई गतिविधियां कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के जरिए विद्यालयों में रचनात्मक, प्रेरणादायी और सहभागिता आधारित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। रचनात्मक प्रतियोगिताओं में पर्यावरण विषय पर पोस्टर, नारा और निबंध लेखन होगा, जबकि जन जागरूकता पहल के तहत धारणीय विकास पर रैली और नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे। विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाने के साथ हरियाली के लिए विद्यालय परिसरों में किचन गार्डन का विकास करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक के पूर्ण बहिष्कार और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा दिया जाएगा।

शिक्षकों के लिए तीन दिवसीय समावेशी शिक्षा प्रशिक्षण शुरू

करपी| प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रखंड संसाधन केंद्र में सोमवार से शिक्षकों के लिए तीन दिवसीय समावेशी शिक्षा प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। इस प्रशिक्षण में प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों से चयनित 40 शिक्षक-शिक्षिकाएं भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण का उद्घाटन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शबाना हारून ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग बच्चों की पहचान, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने तथा उन्हें सामान्य बच्चों के साथ समावेशी कक्षा में प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशलों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि केवल प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों ही नहीं, बल्कि अन्य सभी शिक्षकों का भी यह कर्तव्य है कि वे दिव्यांग छात्रों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाएं। दिव्यांग बच्चों की पहचान कर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को विभिन्न बिंदुओं पर मार्गदर्शन दिया गया।

बच्चों को शिक्षा और सहयोग मिले तो वे बहुत आगे जा सकते हैं: शिवशंकर

भास्कर न्यूज | खरोरा मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के अंतर्गत संकुल केंद्र अड़सेना के शास. हाईस्कूल अड़सेना एवं नवीन प्राथमिक शाला अड़सेना भूलनडबरी का निरीक्षण शिवशंकर वर्मा सदस्य जनपद पंचायत तिल्दा-नेवरा ने किया। नवीन प्राथमिक शाला अड़सेना डीहपारा व प्राथमिक शाला अड़सेना का निरीक्षण सरपंच ग्राम पंचायत अड़सेना डॉ तेजराम पाल द्वारा किया गया एवं पूर्व माध्यमिक शाला मोंहदी का निरीक्षण एसएडीओ कृषि विभाग रस्तोगी द्वारा किया गया। सहयोगी संकुल समन्वयक भोला प्रसाद वर्मा सहित सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र कुमार खुंटे एसएमसी अध्यक्ष गौकरण देवांगन उपस्थित रहे। इस दौरान जनपद सदस्य शिवशंकर वर्मा ने कहा कि बच्चों को सही शिक्षा व सहयोग मिले तो बहुत आगे जा सकते हैं। बच्चे देश का भविष्य हैं। इसलिए उनकी शिक्षा में गुणवत्ता लाना आवश्यक है। प्रत्येक शिक्षक पूर्ण समर्पण भाव से बच्चों पर ध्यान दें। सरपंच तेजराम पाल ने कहा कि बच्चे हमारे है जिस प्रकार से हम अपने बच्चे की शिक्षा चाहते हैं। वैसे ही इन बच्चों को भी शिक्षा दें। किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो हमें अवगत कराएं हम उच्च स्तर पर बात को रखेंगे। संकुल प्रभारी प्राचार्य विद्या निगम ने आश्वासन दिया कि विद्यालय परिवार बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु पूर्ण मनोयोग से कार्य करेंगे और हम सब मिलकर संकुल को उत्कृष्ट बनाएंगे। संकुल समन्वयक भोला प्रसाद वर्मा ने शिक्षा गुणवत्ता, विद्यालय की मूलभूत सुविधाए, आवश्यक सुधारों पर जानकारी दी। शिक्षकों ने शिक्षा का स्तर सुधारने संकल्प लिया।

शिक्षा में लैंगिक संवेदनशीलता के महत्व पर प्रकाश डाला

बीसीएम स्कूल दुगरी ने समावेशी और समानता पूर्ण शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विद्यालयों में लैंगिक संवेदनशीलता विषय पर सीबीएसई क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य कक्षा में होने वाले व्यवहार और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करने वाली लैंगिक भूमिकाओं, रूढ़ियों एवं पूर्वाग्रहों के प्रति जागरूकता पैदा करना था। शिक्षा में लैंगिक संवेदनशीलता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जेंडर-न्यूट्रल भाषा के प्रयोग, विद्यार्थियों की समान भागीदारी सुनिश्चित करने, सूक्ष्म पूर्वाग्रहों की पहचान तथा समावेशी कक्षा रणनीतियों को अपनाने पर विशेष बल दिया।

धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025’ पेश किया

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 पेश किया

महाराजा अग्रसेन स्कूल में एडमिन ब्लॉक, लैब का उद्घाटन:विधायक पंकज सिंह ने किया लोकार्पण, शिक्षा में नवाचार पर चर्चा

महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में नवनिर्मित एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और एआई-रोबोटिक लैब का उद्घाटन नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने किया। यह कार्यक्रम विद्यालय परिसर में आयोजित किया गया। यह समारोह विद्यालय के अध्यक्ष आशीष अग्रवाल, सचिव राजीव अग्रवाल और उप-प्रधानाचार्या शालू श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम विधायक पंकज सिंह ने प्रशासनिक ब्लॉक और एआई लैब का उद्घाटन किया। आतंकवाद के विरुद्ध दृढ़ संकल्प का संदेश इसके बाद मुख्य अतिथि पंकज सिंह का गुलदस्ता और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ परंपरागत दीप प्रज्वलन और ईश वंदना से हुआ। विद्यार्थियों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के माध्यम से आतंकवाद के विरुद्ध दृढ़ संकल्प का संदेश दिया। वहीं, रामायण पर आधारित संगीतमय प्रस्तुति के माध्यम से सनातन संस्कृति और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के आदर्शों को प्रस्तुत किया गया। ये लोग शामिल हुए समारोह के अंत में विद्यालय के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने प्रबंधन समिति, प्रतिभागियों, शिक्षकों और उपस्थित अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।इस अवसर पर लोक राम अग्रवाल (अध्यक्ष, अग्रवाल शिक्षा संस्थान), राजेंद्र अग्रवाल, सुरेश बंसल, सुधीर हलवासिया, मनोज हवेलिया, उज्ज्वल कृष्ण, विशाल अग्रवाल और रीता मित्तल सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल में बनी शूटिंग और आर्चरी रेंज:अब निशानेबाजी और तीरंदाजी की ट्रेनिंग स्कूल में ही मिलेगी, शिक्षा मंत्री करेंगे उद्घाटन

चित्तौड़गढ़ स्थित सैनिक स्कूल में पहली बार आधुनिक एयर राइफल शूटिंग रेंज और आर्चरी रेंज पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी है। यह दोनों ही सुविधाएं पहले सैनिक स्कूल में उपलब्ध नहीं थीं। अब इन नई रेंजों के शुरू होने से स्टूडेंट्स को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके मिलेंगे। इन सुविधाओं का उद्घाटन मंगलवार को राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा किया जाएगा, जिससे स्कूल प्रशासन, छात्र और पेरेंट्स सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं। शूटिंग और आर्चरी की सुविधा सैनिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य हमेशा से ही अनुशासन, नेतृत्व और देशसेवा की भावना विकसित करना रहा है। अब इसके साथ-साथ खेलों में भी स्टूडेंट्स को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। आधुनिक एयर राइफल शूटिंग रेंज और आर्चरी रेंज बनने से छात्रों को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्कूल परिसर में ही उन्हें उच्च स्तर की प्रैक्टिस का माहौल मिलेगा। यह सुविधा खासतौर पर उन बच्चों के लिए वरदान साबित होगी, जो शूटिंग और तीरंदाजी जैसे खेलों में रुचि रखते हैं। आगे बढ़ने का मिलेगा अवसर नई खेल सुविधाओं से उन छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा, जो भविष्य में ओलिंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, नेशनल गेम्स और अन्य राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का सपना देखते हैं। अब शुरुआती प्रशिक्षण से लेकर नियमित अभ्यास तक सब कुछ स्कूल में ही संभव हो पाएगा। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बच्चों को सही उम्र में सही संसाधन और मार्गदर्शन मिल जाए, तो वे बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। सैनिक स्कूल की यह पहल छात्रों के सपनों को साकार करने में मददगार होगी। एयर राइफल रेंज की व्यवस्था स्कूल के जनसंपर्क अधिकारी बाबूलाल शिवरान ने जानकारी देते हुए बताया कि आधुनिक एयर राइफल शूटिंग रेंज 10 मीटर की दूरी पर तैयार की गई है। यह रेंज पूरी तरह से मानकों के अनुसार बनाई गई है, जहां बच्चों को एयर राइफल चलाने का सुरक्षित रूप से ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस रेंज में एक समय पर 10 बच्चे अलग-अलग पोजिशन में खड़े होकर व्यक्तिगत रूप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे बच्चों को प्रतियोगिता जैसी स्थिति में ट्रेनिंग लेने का अनुभव मिलेगा। बढ़ेगा आत्मविश्वास एयर राइफल शूटिंग रेंज में एक साथ 10 स्टूडेंट्स के प्रैक्टिस की व्यवस्था होने से बच्चों में कॉन्फिडेंस और कंपटीशन की भावना विकसित होगी। वे एक-दूसरे से सीखेंगे और अपनी गलतियों में सुधार कर पाएंगे। नियमित अभ्यास से उनकी एकाग्रता, संतुलन और धैर्य में भी सुधार होगा। शूटिंग जैसे खेल में मानसिक मजबूती बहुत जरूरी होती है और यह सुविधा छात्रों को उसी दिशा में तैयार करेगी। चालीस छात्रों की एकसाथ प्रैक्टिस एयर राइफल के साथ-साथ स्कूल में आर्चरी रेंज भी तैयार की गई है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इस आर्चरी रेंज में एक समय पर करीब 40 बच्चे एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीरंदाजी का खेल शारीरिक फिटनेस के साथ-साथ मानसिक एकाग्रता को भी बढ़ाता है। इस रेंज में छात्रों को सही तकनीक, सही मुद्रा और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यहां से सीखने के बाद सिर्फ गेम्स में ही नहीं बल्कि फौज में भी मदद मिलेगी।

छत्तीसगढ़ के कॉलेज-यूनिवर्सिटी में आवारा कुत्तों की निगरानी करेंगे प्रोफेसर:कैंपस में खाद्य-सामग्री पर भी नजर रखेंगे, स्कूल के बाद अब उच्च शिक्षा-विभाग का आदेश

छत्तीसगढ़ में स्कूल कैंपस के बाद अब कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी आवारा कुत्तों की निगरानी को लेकर सख्ती शुरू कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय और निजी विश्वविद्यालयों के लिए गाइडलाइन जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में आवारा कुत्तों के नियंत्रण, निगरानी और उनसे होने वाली संभावित घटनाओं की रोकथाम की जिम्मेदारी सीधे तौर पर संबंधित संस्थानों की होगी। इसके लिए प्रोफेसरों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। नोडल अधिकारी होंगे जिम्मेदार आदेश के अनुसार, हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य होगी। नोडल अधिकारी प्राध्यापक या सहायक प्राध्यापक को बनाया जाएगा। यह नोडल अधिकारी स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, नगर पालिका या परिषद से लगातार संपर्क और समन्वय बनाए रखेंगे। परिसर में अगर आवारा कुत्ते या अन्य पशु दिखाई देते हैं तो उन्हें हटाने के लिए तुरंत संबंधित विभाग से संपर्क करना होगा। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश स्तर पर डॉ. टी जलजा नायर को नोडल नियुक्त किया है। प्रदेश के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी इन्हें ही रिपोर्ट करेंगे। नोडल अफसर को भेजना होगा डिस्प्ले बोर्ड की फोटो नोडल अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर और हेल्पलाइन की जानकारी डिस्प्ले बोर्ड पर लगाना भी जरूरी किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि संस्थान परिसर में लगाए गए डिस्प्ले बोर्ड की फोटो नोडल अधिकारी की ओर से उच्च शिक्षा संचालनालय को वॉट्सऐप के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके लिए विभाग ने मोबाइल नंबर भी जारी किया है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी संस्थानों में आदेश का पालन वास्तव में किया जा रहा है या नहीं। परिसर में खाद्य सामग्री खुले में न रखने का निर्देश कॉलेज-विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि कहीं परिसर में ऐसी कोई खाद्य सामग्री तो खुले में नहीं पड़ी है, जिससे आवारा पशु आकर्षित होते हैं। परिसर में आवारा पशुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित और नियंत्रित करने के लिए इसकी लगातार निगरानी की जाएगी। फर्स्ट एड बॉक्स और जागरूकता कार्यक्रम अनिवार्य हर संस्था में फर्स्ट एड बॉक्स की उपलब्धता भी अनिवार्य की गई है। इसके साथ ही छात्रों और कर्मचारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्दश दिए गए हैं, ताकि वे आवारा कुत्तों से बचाव के उपाय और आपात स्थिति में सही कदम उठा सकें। पशु चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कार्यशालाएं आयोजित करने को भी कहा गया है। कॉलेजों में बाउंड्रीवॉल बेहतर करने के भी निर्देश उच्च शिक्षा विभाग ने परिसरों की भौतिक सुरक्षा पर भी जोर दिया है। जहां संभव हो, वहां चारदीवारी को सुरक्षित और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आवारा पशुओं का प्रवेश रोका जा सके। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए राज्य की हेल्पलाइन नंबर 1100 का प्रचार-प्रसार अनिवार्य किया गया है। स्कूलों के बाद कॉलेजों पर सख्ती उच्च शिक्षा आयुक्त कार्यालय, नवा रायपुर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे Suo Moto Writ Petition (Civil) No. 05/2025 में दिए गए निर्देशों के पालन में की जा रही है। जिसके आधार पर अब उच्च शिक्षा संस्थानों को 13 बिंदुओं में स्पष्ट आदेश जारी कर दिए गए हैं। ............................. इससे जुड़ी यह खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ में टीचर्स कुत्तों के बाद अब सांप-बिच्छू भगाएंगे: शिक्षकों ने कहा-हमारी जान कौन बचाएगा, गरिमा का ख्याल रखे सरकार, अफसर बोले- SC का आदेश छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने नया निर्देश जारी किया है। अब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आवारा कुत्तों की निगरानी करने के साथ ही सांप-बिच्छू पर भी ध्यान रखने को कहा गया है। टीचर्स को जहरीले जीव-जंतुओं को स्कूल परिसर में आने से रोकना होगा। पढ़ें पूरी खबर...

वनवासी कल्याण आश्रम के शिक्षा प्रमुख ने किया दौरा

बिलवारोड | वनवासी कल्याण आश्रम जसपुर छत्तीसगढ़, महाकौशल, मध्यप्रांत बिहार व उड़ीसा क्षेत्र के शिक्षा प्रमुख शिरीष कोराने व सह शिक्षा प्रमुख लक्ष्मीनारायण बनने का मध्यप्रांत के बड़वानी जिले का प्रवास हुआ। जिसमें जनजाति वर्ग के छात्रावास मे कोचिंग पायलट प्रोजेक्ट के तहत बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए जिले का चयन किया है। योजना बैठक में चयनित अनुभवी शिक्षक व युवा सेवाएं देंगे। कार्यकर्ताओं से कहा क्या प्रांत व क्षेत्र सबसे पहले देश।अभी अल्प प्रवास किया है। अलीराजपुर में होने वाली खेल प्रतियोगिता में वृहद योजना बनाई जाएगी। इस दौरान प्रांत सह संगठन मंत्री मिथुन मकवाने, आशीष मेहरा, जिला संगठन मंत्री जयपाल तंवर, दिनेश मेढ़ा, प्रांत शिक्षा टोली सदस्य पंचीलाल बड़ोले व अंजना शरद पटेल मौजूद थी।

खिलता बचपन संवरता जीवन अभियान:कचरा बीनने वाले हाथों में अब कलम... छह साल में 335 बच्चों को शिक्षा से जोड़ा

कोशिश करने वालों की हार नहीं होती... खिलता बचपन संवरता जीवन अभियान से जुड़े लोगों के लिए यह कहावत सटीक साबित होती है। छह साल पहले गोकुल नगर बावरिया बस्ती के बच्चों के लिए शिक्षा की पहल की गई, जो अब पटल पर आ गई है। इन छह सालों में 335 बच्चों को शिक्षा से जोड़ा गया। फलस्वरूप इनमें से 6 बालिकाएं राखी, प्रीति, खुशबू, बैजयंती, लक्ष्मी और नंदनी इस साल कक्षा 10वीं की परीक्षा देंगी। इसके अलावा एक बालक समीर भी 10 वीं में है। साथ ही 12 बालक/बालिकाएं 9 वीं में हैं। यह बदलाव इसलिए भी काबिले तारीफ है, क्योंकि जिस बावरिया बस्ती के यह बच्चे हैं, वहां पढ़ाई को कभी एक तरह से अपराध समझा जाता था। बचपन से ही बच्चों को कमाने खाने में जुटा दिया जाता था। इसलिए इनमें से अधिकांश बच्चे कभी कचरा बीनने और कबाड़े का काम करते थे। इसलिए 2019 में स्वास्थ्य मंदिर संस्था द्वारा किए गए सर्वे में 410 बच्चों में से केवल 45 बच्चे आंगनबाड़ी अथवा छोटी क्लासों में मिले। केवल दो बच्चे 8 वीं तक पहुंचे थे, लेकिन अब 27 बच्चे 8 वीं क्लास में हैं। अब बस्ती में भी उच्च प्राथमिक विद्यालय खुलने जा रहा है, जिसका भवन बन चुका है। इस प्रकल्प में संस्कार और शिक्षा पर जोर दिया जाता है, जिसमें बच्चों को सुबह-शाम पढ़ाना, संस्कार, म्यूजिक क्लास, योग, दोनों समय भोजन, वस्त्र एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। चार शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, जिनमें दो वालंटियर हैं। कैसे संभव हुआ... 250 बार मां-बाप की काउंसिलिंग की, शिक्षा पर बल दिया स्वास्थ्य मंदिर के निदेशक डॉ. वीरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि हमें मालूम था कि जिस माहौल में बच्चे रहते हैं उन्हें शिक्षा से जोड़ना कठिन है। कठिन काम के लिए कड़ा परिश्रम करना ही होता है। इसलिए हमने उनकी ज़रूरतों को समझा और मां-बाप की काउंसिलिंग की, जिसमें सेवानिवृत प्राचार्य पुष्कर चतुर्वेदी, मधु व्यास आदि ने 250 से ज्यादा बार इन बच्चों के अभिभावकों की काउंसलिंग की। प्रत्येक शनिवार को काउंसलिंग की जाती है। परिणाम सुखद और प्रेरणादायी है। इन बच्चों के परिवारों की आर्थिक समस्याओं को देखते हुए भी संस्था द्वारा इन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वह पार्ट टाइम अपनी ज़रूरतों के लिए कुछ पैसा कमा सकें। 85 बच्चों को स्कूलों में भर्ती कराया रणजीत नगर में संचालित खिलता बचपन संवरता जीवन अभियान में बच्चों को बेसिक शिक्षा मुहैया कराई जाती है। अभिभावकों की काउंसलिंग कर 85 बच्चों को आसपास के सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में भर्ती कराया है। इनमें से अधिकांश की फीस और यूनिफार्म का इंतजाम संस्था के प्रयासों से भामाशाहों से कराया जाता है। इस प्रोजेक्ट में बाल कल्याण समिति भी मदद कर ही है। सहायक निदेशक बाल अधिकारी अमित अवस्थी ने बताया कि इस प्रकल्प के जुडे़ बच्चों सहित बस्ती के अन्य लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा और लाभांवित किया जा रहा है।

शिक्षा और जागरूकता से ही बाल विवाह रूकेगा: पाठक

भास्कर न्यूज | धमतरी जिले के विभिन्न स्कूलों, कॉलेज व गांव में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बीसीएस पीजी कॉलेज धमतरी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के संरक्षण अधिकारी यशवंत बैस ने बताया कि वर्ष 2029 तक देश को पूर्णता बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य है। यदि लड़कों का विवाह 21 वर्ष से पहले और लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से पहले किए जाने पर भारतीय न्याय संहिता के अनुसार गैर जमानती अपराध है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी देते हुए बताया कि विवाह में शामिल सभी सहयोगी- बाराती, रिश्तेदार, टेंट हाउस, हलवाई, पंडित आदि सभी अपराधी की श्रेणी में आते हैं, जिनके लिए 2 वर्ष की सजा व 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी व पंचायत सचिव भी इस पर कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है। किसी भी बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तुरंत 1098 हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देनी चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी को शपथ भी दिलाई गई। परियोजना समन्वयक नीलम साहू ने कहा कि बाल विवाह की सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है। उन्होंने बताया कि रायपुर व स्थानीय टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई करती है। माता-पिता और परिवार द्वारा रूढ़िवादी सोच व कम शिक्षित होने के कारण आज भी बाल विवाह के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिससे बच्चों का शारीरिक विकास प्रभावित होता है और कुपोषण की संभावना बढ़ जाती है। इस अवसर पर परियोजना समन्वयक नीलम साहू, निशा साहू, डॉ. हेमवती ठाकुर, डॉ. सपना ताम्रकार, जयश्री पंचांगम, आकांक्षा कश्यप, पल्लवी बरडिया, कुशल चोपड़ा, डॉ. मीनाक्षी तिवारी, डॉ. डिकेश्वरी ध्रुव, भीषम साहू, भूपेंद्र साहू, निशा तिवारी व अन्य रहे। प्राचार्य डॉ. वीके पाठक ने कहा कि शिक्षा और जागरूकता ही बाल विवाह रोकने का सशक्त साधन है। समाज और राष्ट्र के प्रति हमारे दायित्वों में बाल विवाह उन्मूलन महत्वपूर्ण कड़ी है और सभी को इसे रोकने में सक्रिय योगदान देना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन डॉ. तामेश्वरी साहू द्वारा तथा आभार प्रदर्शन डॉ. वेदवती देवांगन द्वारा किया गया।

आज शिक्षा परिवार की कार्यकारिणी का गठन

बालोतरा | शहर के एमटीएम स्कूल में सोमवार शाम 4 बजे जिलाध्यक्ष हनुमानराम चौधरी के आतिथ्य में निजी स्कूल संगठन स्कूल शिक्षा परिवार की ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन होगा। संगठन के जिला संरक्षक पदमाराम बैरड़ ने बताया कि स्कूल शिक्षा परिवार के नवनिर्वाचित ब्लॉक अध्यक्ष भागीरथ पंवार की ओर से ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। बैठक में जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं बालोतरा ब्लॉक के सभी स्कूल संचालक मौजूद रहेंगे।

स्कूली बच्चों को स्वेटर बांटे, शिक्षा के प्रति किया जागरूक

उदयपुर | उत्तर भारतीय विकास संस्थान की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चापा की नाल (देवला, कोटड़ा) में निर्धन विद्यार्थियों को निशुल्क स्वेटर गत दिवस वितरित किए गए। यह सेवा कार्य सर्दी के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया। संस्थान अध्यक्ष अजब सिंह यादव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को सर्दी से बचाकर शिक्षा के प्रति प्रेरित करना ही इस पहल का उद्देश्य है। विद्यालय संस्था प्रधान सूरजमल मीणा ने संस्थान पदाधिकारियों का स्वागत किया। संचालन शिक्षक रमेश चंद्र कटारा ने किया। इस दौरान अध्यक्ष यादव, बीडी यादव, विजय बहादुर रायजादा एवं विद्यालय अध्यापक हीरालाल मीणा, हरी प्रकाश बलात, संतोष, विमल कुमार मेघवाल, कमलेश, भूत राम, लाला राम एवं ग्रामवासी आदि उपस्थित थे।

कोंडागांव के 5 बच्चों को राज्यपाल का श्रेष्ठानुदान:शिक्षा के साथ काष्ठकला सीख रहे छात्रों को मिला प्रोत्साहन

कोंडागांव में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक काष्ठकला को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने कोंडागांव क्षेत्र के पांच प्रतिभाशाली बच्चों को 10-10 हजार रुपए की श्रेष्ठानुदान राशि स्वीकृत की है। यह स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री केदार कश्यप की अनुशंसा पर प्रशिक्षक शिवचरण साहू की ओर से चलाए जा रहे काष्ठकला प्रशिक्षण कार्य को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी गई है। मडानार स्कूल में पदस्थ शिक्षक शिवचरण साहू इन बच्चों को औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ काष्ठकला (वुड क्राफ्ट) के पारंपरिक और आधुनिक हुनर में भी दक्ष बना रहे हैं। काष्ठकला से होने वाली आय से बच्चे अपनी पाठ्यपुस्तकें और अन्य शैक्षणिक सामग्री स्वयं खरीद रहे हैं। इससे उनमें आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान की भावना विकसित हो रही है। इन छात्रों द्वारा बनाई गई काष्ठ शिल्पकृतियाँ देश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तक भी पहुंच चुकी हैं, जहां से उन्हें सराहना मिली है। यह पहल न केवल इन बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बना रही है, बल्कि बस्तर अंचल की समृद्ध काष्ठकला परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शिक्षक शिवचरण साहू का यह प्रयास शिक्षा और रोजगार को जोड़ने का एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया है।

कोटा में शिक्षा मंत्री ने झाड़ू लगाकर उठाया कचरा:स्वच्छता को लेकर लोगों को किया जागरूक,अब सामूहिक आयोजन के लिए स्टील के बर्तनों का होगा उपयोग

भजनलाल सरकार के दो साल पूरे होने पर रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में सरकार की ओर से चलाए जा रहे सुशासन पखवाड़ा के तहत रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। ग्राम पंचायत पीपल्दा के गांव कमलापुरा में शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ब्लॉक स्तरीय इस कार्यक्रम में मंत्री मदन दिलावर ने गांव की सड़कों पर झाड़ू लगाकर और कचरा एकत्र कर कचरा वाहन में डाला और लोगों को जागरूक भी किया। इस दौरान ग्राम पंचायत में स्वच्छ राजस्थान- प्लास्टिक मुक्त राजस्थान अभियान के तहत बर्तन बैंक का शुभारंभ किया गया। जिससे डिस्पोजल आइटम का उपयोग खत्म कर सामूहिक आयोजन के लिए स्टील के बर्तनों का उपयोग किया जा सके। साथ ही गंदगी और कचरे को फैलने से रोका जा सके। शिक्षा मंत्री दिलावर ने स्थानीय बुजुर्ग महिला डाली बाई से बर्तन बैंक का शुभारंभ कराया। उसके बाद महिला का साफा और माला पहनाकर अभिनंदन भी किया। 23 जनवरी से 26 जनवरी तक राम कथा का आयोजन मंत्री दिलावर ने संबोधित करते हुए कहा कि अगले महीने 23 जनवरी को बागेश्वर धाम के संत आचार्य धीरेंद्र शास्त्री रामगंज मंडी आ रहे हैं। वह यहां पर 23 जनवरी से 26 जनवरी तक राम कथा का आयोजन करेंगे। कथा से पूर्व 22 जनवरी को विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें क्षेत्र की 21000 से अधिक महिलाएं कलश लेकर चलेंगे। ऊर्जा मंत्री ने किया करोड़ों के विकास कामों का शिलान्यासवहीं दूसरी तरफ रविवार को सांगोद विधानसभा क्षेत्र में ऊर्जा मंत्री और स्थानीय विधायक हीरालाल नागर ने विकास रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। ऊर्जा मंत्री नागर ने दरा, कनवास, दांता और धूलेट में 12.47 करोड रुपए से अधिक के विकास कामों का लोकापर्ण और शिलान्यास किया। 25- 25 लाख रुपए से निर्मित लक्ष्मी ग्राम सेवा सहकारी समिति कनवास और ग्राम सेवा सहकारी समिति भंडारण गोदाम, 2 करोड रुपए की लागत से बनाए जाने वाले आवां चौराहे से धुलेट रोड पर अटल प्रगति पथ, 1.10 करोड रुपए की लागत से कनवास बाईपास से सिमलिया सड़क का शिलान्यास किया गया। वहीं 2.76 करोड रुपए से अधिक की राशि से बनने वाले नयागांव धूलेट से दांता तक सड़क निर्माण कार्य और 2.87 करोड रुपए की लागत से बनने वाली धूलेट कुआं के माल से मंदारिया तक संपर्क सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया।

4 साल की उम्र में श्रेया घोषाल ने ली संगीत की शिक्षा, अमेरिका में मनाया जाता है 'श्रेया घोषाल दिवस'

बॉलीवुड की फेमस सिंगर श्रेया घोषाल 12 मार्च को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अपनी सुरीली आवाज से लाखों लोगों को दिवाना बनाने वाली श्रेया का जन्म 1984 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था। उन्होंने बेहद कम समय में अपनी सुरीली आवाज से बड़ी ...

लोग पिता से कहते थे, 'झुग्गी में रहते हो, चाय बेचकर अपनी बेटी को शिक्षा नहीं दे पाओगे', अब बेटी बन गई CA

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