मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल (MPNRC) की ऑनलाइन व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। गधे की फोटो और कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी होने का मामला सामने आने के बाद अब काउंसिल का ऑनलाइन पोर्टल करीब एक महीने से बंद होने का आरोप लगा है। NSUI का कहना है कि पोर्टल बंद होने से प्रदेश के हजारों नर्सिंग अभ्यर्थियों के नए रजिस्ट्रेशन और पंजीयन से जुड़े काम अटक गए हैं। नौकरी और उच्च शिक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थी भी परेशान हो रहे हैं। NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने आरोप लगाया कि गधे की फोटो और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी होने का मामला सामने आने के बाद काउंसिल ने पोर्टल बंद कर दिया था। एक महीने से ज्यादा समय बीतने के बावजूद इसे दोबारा शुरू नहीं किया जा सका है। उनका कहना है कि फर्जी रजिस्ट्रेशन की शिकायतों के बाद व्यवस्था की खामियां दूर करने के बजाय पोर्टल बंद रखने से वास्तविक और योग्य अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। नौकरी और उच्च शिक्षा के लिए अटके पंजीयन परमार के मुताबिक, नर्सिंग अभ्यर्थियों को अस्पतालों में नौकरी, उच्च शिक्षा और अन्य व्यावसायिक जरूरतों के लिए काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। पोर्टल बंद होने से नए पंजीयन के अलावा अन्य जरूरी प्रक्रियाएं भी प्रभावित हो रही हैं। कई अभ्यर्थियों के आवेदन और दस्तावेज संबंधी काम लंबित हैं। उन्हें यह भी जानकारी नहीं मिल पा रही कि ऑनलाइन व्यवस्था कब शुरू होगी। एमपी ऑनलाइन और काउंसिल के बीच जिम्मेदारी किसकी? NSUI जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर ने पोर्टल के संचालन और तकनीकी व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि इसकी जिम्मेदारी एमपी ऑनलाइन की है या नर्सिंग काउंसिल की? दोनों के बीच समन्वय की कमी है या सुरक्षा संबंधी खामियां अब तक दूर नहीं की जा सकी हैं? उन्होंने कहा कि पोर्टल बंद रखना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। तकनीकी खामियां दूर कर वास्तविक आवेदकों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था जल्द शुरू की जानी चाहिए। यह खबर भी पढ़ें… एमपी में गधे के नाम पर बना नर्सिंग सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल (MPNRC) की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था में लगातार खामियां सामने आ रही हैं। काउंसिल ने स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य सुखवीर सिंह के बाद अब गधे का भी नर्सिंग सर्टिफिकेट बना दिया है। वह भी तब, जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में स्पष्ट जानकारी भरी गई थी।पढ़ें पूरी खबर
ईओयू की स्पेशल टीम मंगलवार की सुबह ही किशनगंज पहुंची थी। टीम ने यहां सर्व शिक्षा अभियान की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रूबी कुमारी के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की। इस रेड से सनसनी फैल गई।
ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग ने नेत्र अधिकारी के 238 पदों पर भर्ती का संक्षिप्त नोटिस जारी किया है। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण 5 नवंबर 2026 से शुरू होगा। उम्मीदवार 29 नवंबर तक पंजीकरण कर सकेंगे, जबकि अंतिम
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। यहां उन्होंने आज से शुरू हो रही छात्र संसद को लेकर कहा कि पहले इसका आयोजन वाराणसी में होना था, लेकिन जगह की समस्या के कारण आयोजक उनसे मिले। इसके बाद उन्होंने छात्र संसद अयोध्या में कराने का सुझाव दिया। बृजभूषण सिंह ने कहा कि इससे उनके क्षेत्र के बच्चों को भी आने और कुछ सीखने का मौका मिलेगा। छात्र संसद का विषय नई शिक्षा नीति है। उन्होंने नई शिक्षा नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि शहरों में इसका क्या असर पड़ा है, यह उन्हें नहीं पता, लेकिन ग्रामीण इलाकों में शिक्षा पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। स्कूल खुले हैं, शिक्षक भी हैं, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे गायब हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर बृजभूषण सिंह ने कहा कि चुनाव बहुत अच्छा होगा। चुनाव की तैयारियों के सवाल पर उन्होंने कहा, 'हम लोग तो साधारण कार्यकर्ता हैं। सामान्य आदमी हैं। तैयारी तो बड़े लोग करेंगे।'
भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड ने 2026-27 के लिए 75 दिनों की इंटर्नशिप शुरू की है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, ड्रोन, रोबोटिक्स, मीडिया और कई दूसरे क्षेत्रों में सीखने का मौका मिलेगा। चयनित उम्मीदवारों को
सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती 2020 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। चयनित
ऊपर Video पर क्लिक करें और देखें... आज यूपी की राजनीति और सरकारी विभागों की कौन सी बात खरी है… -------------- सोमवार, 1 नवंबर का ''बात खरी है'' भी देखें- बृजभूषण ने विधायक मैडम को जैसे-तैसे कुर्सी पर बैठाया:आजम के पोस्टर पर चिपकाया फिलिस्तीन झंडा, नेताजी ने जूते सिर पर रख लिए शनिवार, 31 अक्टूबर का ''बात खरी है'' भी देखें- शादी से पहले शिक्षा मंत्री का करवा चौथ मना:इकरा हसन को गुस्सा आया, अखिलेश की CID 'चच्चू के चेले' को खोज रही -----------शुक्रवार, 30 अक्टूबर का ''बात खरी है'' भी देखें- अखिलेश के लिए 'राजा' ने रखा करवा चौथ:MLC चुनाव में हार पर रविकिशन बोले- बम-बम होगा; लेट-लेटकर अफसरों तक पहुंची महिला----------- गुरुवार, 29 अक्टूबर का ''बात खरी है'' भी देखें- भाजपा ने बढ़ाई चुनाव आयोग की टेंशन:रो-रोकर जीते MLC कब मुस्लिम बनेंगे, दिव्या मित्तल को नहीं चाहिए नेता ------------- बुधवार, 28 अक्टूबर का ''बात खरी है'' भी देखें- अखिलेश मुस्कुराते हुए बोले- यहां सिर्फ गुलदस्ता दे रहे हो:मंत्रीजी 'कुछ दिन के मेहमान' कहकर टांग खींची, विकास बोल नहीं पाए MLC------------मंगलवार, 27 अक्टूबर का ''बात खरी है'' भी देखें- अखिलेश के ऑफिस में 'भगदड़' जैसा माहौल:पूर्व BJP विधायक की दिलजले वाली शायरी, इश्क में फरार इंस्पेक्टर-सिपाही -------- - कल सुबह 6 बजे फिर होगी खरी बात… बने रहिए दैनिक भास्कर एप के साथ…
राजिंदर पाहड़ा | अमृतसर पंजाब सरकार द्वारा एचडीएफसी बैंक को पैनल से बाहर करने के फैसले के बाद अब वित्त विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी विभागों के एचडीएफसी बैंक में चल रहे सभी खाते 15 नवंबर तक हर हाल में बंद किए जाएं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्देशों का पालन न होने पर जिम्मेदार संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। बैंक के साथ सैलरी अकाउंट को लेकर हुए सभी एग्रीमेंट रद्द करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिले के 16 हजार से अधिक सरकारी मुलाजिमों में से करीब 22 प्रतिशत के सैलरी खाते एचडीएफसी में हैं। इन सभी मुलाजिमों को अब अपने सैलरी खाते दूसरे पैनल वाले बैंकों में शिफ्ट करने होंगे। वहीं राज्य स्तर पर देखें तो करीब 3.5 लाख सरकारी मुलाजिमों में से लगभग 20% के सैलरी खाते एचडीएफसी में हैं। सरकार ने 24 पैनल्ड बैंकों की सूची जारी की है, जिनमें मुलाजिम अपने सैलरी खाते शिफ्ट करवा सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि सरकार ने एचडीएफसी को सरकारी बैंकों की सूची से डी-पैनल कर दिया है। विभागों के अधीन एचडीएफसी में चल रहे खातों को तुरंत किसी अन्य पैनल वाले बैंक में ट्रांसफर करें। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, आईडीबीआई बैंक, यस बैंक, फेडरल बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, पंजाब स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सरकारी विभागों के आदेश में सिर्फ करंट और सेविंग अकाउंट ही नहीं बल्कि एफडी भी शामिल है। वित्त विभाग के जारी आदेश में साफ है कि एचडीएफसी में पड़ी सभी सरकारी फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) भी 15 नवंबर तक तोड़नी होंगी। शिक्षा विभाग में कई स्कूलों और डीडीओज ने समग्र शिक्षा, मिड-डे मील और अन्य ग्रांट का पैसा एचडीएफसी में एफडी के रूप में जमा करा रखा है। अब ये सभी एफडी समय से पहले बंद कर पैसा किसी अन्य पैनल बैंक में शिफ्ट करना होगा। एफडी तोड़ने पर होने वाले ब्याज के नुकसान की जिम्मेदारी भी संबंधित विभाग की नहीं होगी, क्योंकि ये सरकारी आदेश पर हो रहा है। हालांकि विभागों के अधिकारियों से बात करने पर पता चला है कि अधिकांश विभागों ने पिछले साल जून के बाद ही एचडीएफसी में लेन-देन बंद कर दिया था जब इसे पैनल से बाहर कर दिया था। हालांकि सैलरी अकाउंट ट्रांसफर करने का कार्य मुलाजिमों को करना पड़ेगा। सरकार ने एचडीएफसी बैंक द्वारा सरकारी एजेंसियों को हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई न करने के कारण पैनल से बाहर किया है।
शिक्षा विभाग का फरमान, त्योहार की छुट्टी में लेनी होगी पांच दिन की ट्रेनिंग
भास्कर न्यूज | बक्सर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य के 836 'पीएमश्री' विद्यालयों के प्राचार्यों एवं प्रधानाध्यापकों के लिए शैक्षणिक नेतृत्व पर आधारित पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में भाग लेने का निर्देश जारी किया है। बक्सर जिले के कुल 18 'पीएमश्री' विद्यालयों के शिक्षकों को भी इस आदेश का पालन करना होगा। राज्य परियोजना निदेशक नवदीप शुक्ला द्वारा जारी पत्र में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को संबंधित प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। छुट्टियों में प्रशिक्षण कराने पर उठे सवाल : विभाग के इस आदेश को लेकर शिक्षकों में असंतोष है। 7 से 11 नवंबर तक पर्व-त्योहारों के कारण विद्यालयों में पूर्व से अवकाश निर्धारित है। ऐसे में छुट्टियों के दौरान आवासीय प्रशिक्षण आयोजित करने के औचित्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। त्योहार के समय शिक्षक परिवार के साथ समय बिताने और धार्मिक-सामाजिक परंपराओं को पूरा करने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन इस फरमान ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। शिक्षकों का तर्क है कि जब पर्व-त्योहार के लिए छुट्टियां पहले से तय हैं, तो प्रशिक्षण कार्यक्रम अवकाश के बाद भी रखा जा सकता था। हालांकि शिक्षा विभाग का उद्देश्य शैक्षणिक नेतृत्व को मजबूत करना है, लेकिन शिक्षकों की सुविधा और घोषित अवकाश का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। अब देखना यह होगा कि विभाग इस निर्णय पर पुनर्विचार कर प्रशिक्षण की तिथि में बदलाव करता है या नहीं।
सम्राट सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 1991 बैच के तेजतर्रार IAS अधिकारी सीके अनिल को शिक्षा विभाग का नया अपर मुख्य सचिव (ACS) नियुक्त किया है। कड़क मिजाज और सख्त प्रशासनिक फैसलों के लिए पहचाने जाने वाले सीके अनिल की नियुक्ति के साथ ही शिक्षा विभाग में एक बार फिर पाठक मॉडल की चर्चा शुरू हो गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या IAS केके पाठक के बाद अब उसी तेवर वाले अफसर के जरिए शिक्षा विभाग को चलाने की तैयारी है? इस नियुक्ति के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा मंत्री पर प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत करने के लिए यह दांव खेला है? क्या विधान परिषद शिक्षक चुनाव के नतीजों के बाद शिक्षा विभाग में यह बड़ा बदलाव किया गया है? या फिर विभाग की कार्यशैली सुधारने की कोशिश है? दैनिक भास्कर की स्पेशल रिपोर्ट में जानिए, शिक्षा विभाग में सख्त मिजाज वाले IAS अफसर की जरूरत क्यों पड़ी? सीके अनिल से सरकार की क्या अपेक्षाएं हैं? पहले जानिए, शिक्षा विभाग में पद संभालते ही सीके अनिल ने क्या चेतावनी दी सीके अनिल ने 30 अक्टूबर को पदभार संभाला। शिक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ पहली ही मीटिंग में दो टूक चेतावनी देते हुए कहा, ‘भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में सीधे डिसमिस करूंगा। मेरी सेवा अब एक साल की है। देखता हूं, आप सबके साथ कितने दिन तक रहता हूं।’ टीचर ट्रांसफर में देर, 23 नवंबर से खुलेगा पोर्टल शिक्षा विभाग में फेरबदल का असर शिक्षकों के तबादले पर पड़ता दिख रहा है। सूत्रों के अनुसार शिक्षकों को अब नए साल में ही नए स्कूल में पोस्टिंग मिलने की उम्मीद है। सामान्य ट्रांसफर के लिए पोर्टल 23 नवंबर से खुलने के आसार हैं। इससे पहले बचे हुए सरप्लस शिक्षकों की पोस्टिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी। फिलहाल 14 जिलों में इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग बाकी है। इसके बाद प्रमंडल स्तर पर इंटर-डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। राज्य स्तर पर पोस्टिंग की प्रक्रिया खत्म होने के बाद सामान्य ट्रांसफर के लिए आवेदन लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग में 167 दिनों बाद सीनियर आईएएस अफसर तैनात शिक्षा विभाग को 167 दिनों बाद अपर मुख्य सचिव (ACS) मिले हैं। सम्राट सरकार ने 15 मई 2026 को तत्कालीन ACS डॉ. बी. राजेंद्र को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी से मुक्त किया था। इसके बाद 29 अक्टूबर को 1991 बैच के आईएएस अधिकारी सीके अनिल को विभाग का नया ACS बनाया। इस दौरान विभाग की कमान 2007 बैच के विनोद सिंह गुंजियाल और 2010 बैच के राजीव रौशन के पास रही। 3 अधिकारियों के जरिए समझिए पूरा घटनाक्रम 15 मई: गुंजियाल को मिली जिम्मेदारी सम्राट सरकार ने 15 मई को डॉ. बी. राजेंद्र को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी से मुक्त किया। उनकी जगह विनोद सिंह गुंजियाल को शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया। गुंजियाल ने 16 मई को शिक्षा एवं खेल विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला। 22 मई को सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। वह सचिव के रूप में शामिल हुए। 18 अगस्त: राजीव रौशन को सौंपी गई कमान 18 अगस्त को सरकार ने फिर प्रशासनिक फेरबदल किया। इसमें 2010 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव रौशन को शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया। इससे पहले वे उच्च शिक्षा विभाग के सचिव थे। वहीं, 2007 बैच के विनोद सिंह गुंजियाल को शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त कर समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई। 29 अक्टूबर: सीके अनिल बने ACS 29 अक्टूबर को सरकार ने 1991 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सीके अनिल को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया। वे इससे पहले बिहार राज्य योजना पर्षद में परामर्शी के पद पर तैनात थे। सीके अनिल को क्यों बनाया गया शिक्षा विभाग का ACS सीके अनिल को सख्त प्रशासनिक कार्यशैली के लिए जाना जाता है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब विभाग में HRMS पोर्टल से वेतन घोटाले, फर्जी शिक्षकों के नाम पर भुगतान, अधिकारियों की लापरवाही और शिक्षक संगठनों की मांगों को लेकर कई मोर्चों पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल, सीनियर IAS अधिकारी केके पाठक जून 2023 से 13 जून 2024 तक शिक्षा विभाग में ACS थे। उन्होंने सरकारी स्कूलों में अनुशासन सख्ती के साथ लागू किया था। तय किया था कि शिक्षक समय पर स्कूल आएं। अब ACS सीके अनिल को लेकर कहा जा रहा है कि वह भी के.के. पाठक की तरह शिक्षा विभाग में सुधार के लिए कड़े फैसले ले सकते हैं। शिक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई विभाग में सिर्फ वेतन घोटाला ही नहीं, प्रशासनिक लापरवाही भी बड़ी समस्या है। अक्टूबर में 60 से अधिक शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू किए जाने की जानकारी सामने आई। सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने में लापरवाही, मिड डे मील स्कीम में गड़बड़ी और ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों की हाजिरी व प्रोफाइल अपडेट करने में देरी जैसे मामले सामने आए हैं। शिक्षक संगठनों के आंदोलन शिक्षा विभाग में शिक्षक संगठनों की मांगें और आंदोलन भी लगातार सरकार के सामने चुनौती रहे हैं। सातवें वेतनमान की मांग, सेवा संबंधी समस्याएं, तबादला और अन्य सुविधाओं को लेकर अलग-अलग शिक्षक संगठन सरकार पर दबाव बना रहे हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों की समस्याएं दूर करने और सातवें वेतनमान की मांग पर समिति बनाने की बात कही थी। ऐसे में सीके अनिल को शिक्षक संगठनों की जायज मांगों पर अमल और विभाग के काम में बाधा डालने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए तैनात किया गया है। मंत्री और सचिव के बीच बेहतर तालमेल की परीक्षा शिक्षा विभाग में मंत्री और अपर मुख्य सचिव के बीच बेहतर तालमेल भी महत्वपूर्ण होगा। विभाग में नीतिगत फैसले मंत्री के नेतृत्व में होते हैं, जबकि उन्हें लागू करना प्रशासनिक अधिकारियों के जिम्मे रहता है। सीके अनिल की नियुक्ति से विभाग में प्रशासनिक निगरानी और फैसलों के अमल में तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। सीनियर अधिकारी के रूप में उनका अनुभव विभागीय कामकाज को अधिक अनुशासित बनाने में अहम हो सकता है। विभागीय मंत्री मिथिलेश तिवारी को खुली छूट है। वह खुलकर काम करते और फैसले लेते रहे हैं। एमएलसी चुनाव के दौरान उन्होंने कई घोषणाएं की। मिथिलेश तिवारी पर कितने भारी पड़ेंगे सीके अनिल सीके अनिल के तेवर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भी देखने को मिले थे। उनके कार्यकाल में जमीन से जुड़े काम में लापरवाही, अधिकारियों की जवाबदेही और विभागीय व्यवस्था को लेकर सख्ती बरती गई। सीके अनिल ने अंचलाधिकारी सस्पेंड किए थे। इसके बाद विभागीय मंत्री से उनकी ठन गई थी। चर्चा सामने आई थी कि अधिकारी मंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं। अंचल और राजस्व अधिकारियों की हड़ताल के दौरान विभाग ने कई कड़े कदम उठाए थे। हड़ताल पर गए अधिकारियों को सरकारी गाड़ी, लैपटॉप और विभागीय रिकॉर्ड से जुड़ी चाबियां वापस करने का निर्देश दिया गया था। हड़ताल अवधि के लिए काम नहीं तो वेतन नहीं का आदेश भी जारी हुआ था। दूसरी ओर सरकार का तर्क था कि प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए नया स्ट्रक्चर जरूरी है। इस टकराव के कारण अंचल और राजस्व कार्यालयों का काम प्रभावित हुआ। सीके अनिल को राजस्व विभाग से हटाकर बिहार राज्य योजना पर्षद में परामर्शी बना दिया गया। विभाग की जिम्मेदारी सचिव जय सिंह को दी गई थी। शिक्षा विभाग में 6 महीने में छठे आईएएस की एंट्री बिहार के शिक्षा विभाग में बदलाव पर बदलाव देखे गए। छह महीने में 6 आईएएस का आना-जाना हो गया है। 1. डॉ. बी. राजेंद्र (IAS 2005 बैच): 30 अगस्त 2025 से 15 मई 2026 तक ACS 30 अगस्त 2025 को एस. सिद्धार्थ की जगह शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया। 1 सितंबर 2025 को पदभार संभाला। करीब साढ़े आठ महीने तक विभाग की जिम्मेदारी संभाली। स्कूलों और शिक्षकों से जुड़े प्रशासनिक कामकाज की निगरानी की। 15 मई 2026 को शिक्षा विभाग से हटा दिए गए। 2. विनोद सिंह गुंजियाल (IAS 2007 बैच): 15 मई 2026 से जुलाई 2026 तक शिक्षा सचिव 15 मई 2026 को शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया। विभाग के प्रशासनिक कामकाज और सरकारी योजनाओं को लागू कराने की जिम्मेदारी मिली। करीब दो महीने तक इस पद पर रहे। जुलाई 2026 में उनकी जगह राजीव रौशन को शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया। 3. राजीव रौशन (IAS 2010 बैच): जुलाई 2026 से आगे जुलाई 2026 में शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया। इससे पहले वे उच्च शिक्षा विभाग के सचिव थे। विभाग के प्रशासनिक कामकाज और अलग-अलग योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभाली। 4. विक्रम विरकर (IAS 2019 बैच): दिसंबर 2025 से 18 जून 2026 तक प्राथमिक शिक्षा निदेशक दिसंबर 2025 में प्राथमिक शिक्षा निदेशक बनाए गए। प्राथमिक स्कूलों, शिक्षकों और विभागीय योजनाओं से जुड़े कामकाज की जिम्मेदारी संभाली। 18 जून 2026 को उनका तबादला कर दिया गया। उन्हें खगड़िया का जिलाधिकारी बनाया गया। 5. सज्जन राजशेखर (IAS 2015 बैच): 8 अक्टूबर 2025 से 28 अगस्त 2026 तक माध्यमिक शिक्षा निदेशक 8 अक्टूबर 2025 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक बनाए गए। स्कूल शिक्षा, शिक्षकों से जुड़े प्रशासनिक मामलों और योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभाली। 28 अगस्त 2026 को पद से हटा दिए गए। 6. सीके अनिल (IAS 1991 बैच): 29 अक्टूबर 2026 से ACS 29 अक्टूबर 2026 को शिक्षा विभाग का नया अपर मुख्य सचिव बनाया गया। इससे पहले बिहार राज्य योजना पर्षद में परामर्शी के पद पर तैनात थे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। अब जानिए IAS सीके अनिल से जुड़ी टॉप 4 कंट्रोवर्सी कैबिनेट सचिव अफजल अमानुल्लाह से विवाद और डिमोशन की कार्रवाई बात 2011 की है। सीके अनिल मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के जन शिकायत कोषांग में सचिव थे। उन्होंने बिहार कैबिनेट के प्रधान सचिव अफजल अमानुल्लाह पर सरकारी गाड़ी और टेलीफोन के दुरुपयोग के आरोप लगाए थे। अमानुल्लाह ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए केंद्रीय कार्मिक विभाग से उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की थी। इसके बाद विभाग ने सीके अनिल से कई बार स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। विभाग ने उन्हें अंतिम नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया था। चेतावनी दी गई थी कि तय समय में जवाब नहीं मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सीके अनिल को डिमोट करते हुए एक साल के लिए निचले वेतनमान में विशेष सचिव बनाया गया था। 2. BSSC पेपर लीक केस में भूमिका पर उठे सवाल बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) के पेपर लीक मामले में भी सीके अनिल का नाम चर्चा में आया था। उस समय वे आयोग में OSD के पद पर थे। मामले में तत्कालीन आयोग अध्यक्ष परमेश्वर राम की छुट्टी के आवेदन पर सीके अनिल के साइन होने की बात सामने आई थी। बाद में उन्होंने स्वीकार किया था कि आईएएस सुधीर कुमार के आवेदन पर उनके साइन फर्जी तरीके से बनाए गए थे। पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसआईटी उनसे पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन वे जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इस दौरान उनके बिना छुट्टी लिए ऑफिस नहीं आने का मामला भी उठा था। राज्य सरकार ने उन्हें कई बार नोटिस भेजकर योगदान देने का निर्देश दिया। अप्रैल में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से तीन महीने की छुट्टी मांगी थी। सरकार ने छुट्टी मंजूर नहीं की और एक सप्ताह के भीतर ऑफिस आने का निर्देश दिया। इसके बाद भी वह ऑफिस नहीं आए। इसके बाद सीके अनिल ने मुंबई से एक पत्र जारी कर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि आईएएस अधिकारियों के अनधिकृत प्रमोशन पर सवाल उठाने और व्हिसलब्लोअर बनने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। 3. बिस्कोमान विवाद और गैर-जमानती वारंट (2013) 2013 में बिस्कोमान के प्रबंध निदेशक (MD) रहते हुए सीके अनिल एक विवाद में घिर गए थे। पटना की एक कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। बिस्कोमान के तत्कालीन अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने आरोप लगाया था कि उनके विदेश दौरे पर रहने के दौरान सीके अनिल के इशारे पर अध्यक्ष कक्ष से कंप्यूटर और कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हटा दिए गए थे। 4. शहाबुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई से मिली थी पहचान 2004 में वह सीवान के DM थे शहाबुद्दीन के प्रतापपुर स्थित घर पर पुलिस बल के साथ छापेमारी की थी। इस कार्रवाई में शहाबुद्दीन के घर से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए थे। इस घटना के बाद सीके अनिल की पहचान अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वाले अधिकारी के रूप में बनी।
Almora News: समाजसेवा और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए भगोत को डॉक्टरेट की उपाधि
ग्राम सभा ऊंचावाहन निवासी सामाजिक कार्यकर्ता भगोत सिंह बिष्ट को समाजसेवा और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिल्ली में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया।
शिक्षा से ही समाज और युवाओं का भविष्य होगा मजबूत : सज्जन राणा
उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज के युवाओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। उ
बाल संरक्षण गृह में हो रही काउंसलिंग, शिक्षा विभाग रिपोर्ट के बाद करेगा विचार
योगी सरकार का शिक्षा सुधार पर बड़ा कदम, तीन माह के KPI से तय होंगे स्कूलों के लक्ष्य और जवाबदेही
लखनऊ, 02 नवम्बर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की स्कूल शिक्षा व्यवस्था को अधिक गुणवत्तापूर्ण, परिणामोन्मुख और जवाबदेह बनाने के लिए नवंबर-दिसंबर 2026 तथा जनवरी 2027 की कार्ययोजना निर्धारित की गई है। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी द्वारा जारी निर्देशों में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर (केपीआईज) के माध्यम से शैक्षिक […]
पंजाब के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत तरनतारन में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान 2 नवंबर को ‘मिशन आरंभ’ के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली 16 आंगनवाड़ी वर्करों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों के कामकाज को सुदृढ़ बनाना और छोटे बच्चों की शुरुआती शिक्षा व समग्र विकास को बढ़ावा देना है। समारोह के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) अनुप्रिया सिंह ने जिले के आठों ब्लॉकों से चुनी गई दो-दो (कुल 16) आंगनवाड़ी वर्करों को उनके बेहतरीन योगदान के लिए प्रशंसा पत्र सौंपे। इन वर्करों का चयन बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, पोषण और आंगनवाड़ी केंद्रों के सुचारू संचालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया। इस अवसर पर 'मिशन आरंभ' पंजाब टीम के हेड नमन नाहर, प्रोग्राम मैनेजर जतिंदरजीत कौर और जिला कोऑर्डिनेटर धनवीर सिंह मानी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने सम्मानित वर्करों के प्रयासों की सराहना की और उन्हें भविष्य में भी इसी निष्ठा के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव हैं आंगनवाड़ी वर्कर जिला कार्यक्रम अधिकारी अनुप्रिया सिंह ने कहा कि ‘मिशन आरंभ’ का मूल उद्देश्य नन्हे-मुन्नों के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर बच्चों के शुरुआती विकास और नींव को मजबूत करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार का सम्मान मिलने से न केवल वर्करों का मनोबल बढ़ता है, बल्कि अन्य कर्मचारियों को भी बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।
यूपी : स्कूल शिक्षा को परिणामोन्मुख बनाने की पहल, तीन माह के केपीआई से तय होंगे लक्ष्य और जवाबदेही
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की स्कूल शिक्षा व्यवस्था को अधिक गुणवत्तापूर्ण, परिणामोन्मुख और जवाबदेह बनाने के लिए नवंबर-दिसंबर 2026 तथा जनवरी 2027 की कार्ययोजना निर्धारित की गई है।
जोधपुर में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में दीपावली की छुट्टियों को लेकर टीचर और स्टूडेंट्स में असमंजस की स्थिति है। 4 नवंबर से 15 नवंबर तक छुट्टियां घोषित की गई हैं। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने 1 से 7 नवंबर तक स्कूलों में 'ब्रिक्स सस्टेनेबल लाइफस्टाइल वीक' आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। जोधपुर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (समग्र शिक्षा अभियान) ने 30 अक्टूबर को आदेश जारी कर सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ब्रिक्स सप्ताह का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, इस मुद्दे पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान जोधपुर भरत कुमार ने बताया कि विभाग की तरफ से हमें आदेश मिले थे तो हमने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित कर दिए। बच्चे अच्छी जीवनशैली, पर्यावरण के बारे में जागरूक हों, यह अच्छी बात है। छुट्टियां शुरू होने से पहले कार्यक्रमों के संबंध में विभाग की तरफ से मंगलवार को दूसरे आदेश आते हैं तो उन्हें भेज कर लागू कर दिया जाएगा। 4 से 12 नवंबर तक है स्कूलों में छुट्टी शिक्षा विभाग के निर्धारित शिविरा पंचांग के अनुसार- 4 नवंबर से 15 नवंबर तक दीपावली की छुट्टियां रहेंगी। इस दौरान स्टूडेंट्स के साथ टीचरों को भी छुट्टी मिलेगी। लगातार 12 दिन की छुट्टियों के बाद 16 नवंबर से स्कूलों में नियमित शैक्षणिक गतिविधियां फिर शुरू होंगी। 8 नवंबर को दीपावली, 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 11 नवंबर को भाई दूज का त्योहार है।
शिक्षा निदेशालय की ओर से दिल्ली के सभी स्कूलों को सर्दियों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान 2026-27 लागू करने का निर्देश दिया गया है। जिसके तहत वायु प्रदूषण से निपटने के तरीके पर जोर दिया जाएगा।
अयोध्या पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह, नई शिक्षा नीति और इंडिया ब्लॉक की रैली पर दिया बयान
Lucknow, 2 नवंबर . पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह Monday को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे. इस दौरान उन्होंने समाचार एजेंसी…
यूपी में कल इन शिक्षकों को विशेष अवकाश, बेसिक शिक्षा विभाग का आदेश
यूपी में तीन नवंबर को विशेष टीईटी है। विशेष टीईटी देने वाले शिक्षकों को विशेष अवकाश दिया गया है। इस संबंध बेसिक शिक्षा विभाग ने विशेष अवकाश दिए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है।
इंटरनेट डेस्क। आपको भी सरकारी नौकरी करनी हैं तो आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस की ओर से एसएससी मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। कुल 120 पदों की इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास 09 नवंबर से आवेदन करने का मौका होगा। 18 नवंबर, 2026 आवेदन करने की लास्ट तारीख तय की गई है। भर्ती का विवरण इस प्रकार है पदों का नाम- एसएससी मेडिकल ऑफिसर कुल पद- 120 आयु सीमा- न्यूनतम आयु 31 दिसंबर, 2026 के आधार पर 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदन करने की आखिरी तारीख- 18 नवंबर, 2026 सैलेरी- पदों के अनुसार आवेदन- ऑनलाइन ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देख सकते हैं pc- didlake.org
ONGC में अप्रेंटिसशिप के 3,047 पदों पर भर्ती, 20 नवंबर तक करें आवेदन
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ONGC) ने अप्रेंटिसशिप के 3,047 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है...
शिक्षा मंत्री के निज आवास पर हुई मुलाकात में शिक्षकों की लंबित समस्याओं और प्रमुख मांगों पर चर्चा कर समाधान का आश्वासन मिला।
बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सीके अनिल को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। 2005 में सीवान में बाहुबली शहाबुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई से चर्चा में आए अनिल अब राज्य की शिक्षा व्यवस्था सुधारने की चुनौती का सामना करेंगे।
PC: KALINGATV ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) ने भारत में 24 वर्क सेंटर्स पर 3,047 अप्रेंटिस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन मंगाए हैं। BuyMaps ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 29 अक्टूबर, 2026 को शुरू हुआ था, और एलिजिबल कैंडिडेट 20 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। यह रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर ONGC/APPR/1/2026 के तहत अनाउंस की गई है, और यह टेक्निकल, वोकेशनल और ग्रेजुएट-लेवल सब्जेक्ट्स में मौके देती है। जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10, क्लास 12, ITI, डिप्लोमा या रिलेवेंट अंडरग्रेजुएट डिग्री पूरी की है, वे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से मैच करती पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट की उम्र 29 नवंबर, 2026 तक 18 से 24 साल के बीच होनी चाहिए, सरकारी नियमों के अनुसार रिज़र्व्ड कैटेगरी के लिए उम्र में छूट लागू है। कैंडिडेट्स को अपने पसंदीदा वर्क सेंटर की खास एलिजिबिलिटी और ज्योग्राफिकल ज़रूरतों को भी पूरा करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस एकेडमिक मेरिट पर बेस्ड होगा, जिसमें कोई अलग से रिटन एग्जाम नहीं होगा। शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 12 महीने तक चलेगी। ग्रेजुएट अप्रेंटिस को उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर 12,300 रुपये, डिप्लोमा अप्रेंटिस को 10,900 रुपये, जबकि ट्रेड अप्रेंटिस को 8,200 रुपये से 10,560 रुपये के बीच हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को पोस्ट के आधार पर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (NAPS) पोर्टल या नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (NATS) पोर्टल के ज़रिए रजिस्टर करना होगा। सिलेक्शन रिजल्ट 15 दिसंबर को अनाउंस किए जाने हैं। कैंडिडेट्स डिटेल्ड नोटिफिकेशन और रिक्रूटमेंट अपडेट्स के लिए ONGC की ऑफिशियल वेबसाइट ongcindia.com पर जा सकते हैं। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ऑर्गनाइज़ेशन में परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं देता है।
job news 2026: टीजीटी के 17 हजार से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती के लिए कर सकते हैं आप आवेदन
इंटरनेट डेस्क। आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की और से भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती टीजीटी पदों के लिए हो रही है। आप योग्य हैं तो आवेदन कर सकते है। पद का नाम- टीजीटी पद की संख्या- 17,735 आवेदन की लास्ट डेट- 23 नवंबर, 2026 योग्यता- ग्रेजुएशन, बीएड, यूपी टीईटी या सीटीईटी सर्टिफिकेट एज लिमिट- 21 से 62 साल सिलेक्शन प्रोसेस- लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम सैलरी- 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये आवेदन- ऑनलाइन ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट upessc.up.gov.in देख सकते हैं pc- peoplematters.in
JRBT recruitment 2026: 414 पदों पर निकली भर्ती, चेक करें डिटेल्स और करें आवेदन
PC: Erekrut त्रिपुरा के जॉइंट रिक्रूटमेंट बोर्ड (JRBT) ने 414 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस और इंटरव्यू से जुड़ी जानकारी जारी की है। ग्रुप-C पोस्ट की तीन कैटेगरी में 414 वैकेंसी 15 दिसंबर, 2026 से शुरू होंगी। 28 अक्टूबर, 2026 का यह नोटिफिकेशन, त्रिपुरा हाई कोर्ट द्वारा रिक्रूटमेंट से जुड़े मामलों के संबंध में पास किए गए कई ऑर्डर के पालन में जारी किया गया है। इस रिक्रूटमेंट में लोअर डिवीज़न क्लर्क (LDC), जूनियर ऑपरेटर (पंप) और जूनियर मल्टी-टास्किंग ऑपरेटर (अनकॉमन) जैसे पोस्ट शामिल हैं। इस नोटिफिकेशन में नए एप्लीकेशन नहीं मंगाए गए हैं। यह पहले के JRBT ग्रुप-C भर्ती प्रोसेस को जारी रखने से जुड़ा है, जिसके लिए 22 अगस्त, 2021 को लिखित परीक्षा हुई थी। खाली पदों की संख्या: लोअर डिवीज़न क्लर्क (LDC): 31 जूनियर ऑपरेटर (पंप): 185 जूनियर मल्टी-टास्किंग ऑपरेटर (असामान्य): 198 कैटेगरी के हिसाब से खाली पद: अनारक्षित (UR): 187 अनुसूचित जाति (SC): 69 अनुसूचित जनजाति (ST): 158 LDC कैटेगरी में 31 खाली पद हैं, जिसमें एक SC और 30 ST पद शामिल हैं, जबकि इस कैटेगरी में कोई अनारक्षित खाली पद नहीं है। जूनियर ऑपरेटर (पंप) में 87 UR, 34 SC और 64 ST खाली पद हैं। जूनियर मल्टी-टास्किंग ऑपरेटर में 100 UR, 34 SC और 64 ST खाली पद हैं। उम्र सीमा: 18 से 41 साल SC/ST, दिव्यांग लोगों और सरकारी कर्मचारियों को संबंधित नियमों के तहत उम्र में छूट है। लिखित परीक्षा: 170 मार्क्स के दो पेपर पेपर 1: 70 मार्क्स पेपर 2: 100 मार्क्स इस प्रोसेस में योग्य उम्मीदवारों को तय 1:3 के अनुपात में इंटरव्यू के लिए बुलाना भी शामिल है, जो लागू योग्यता और आरक्षण के नियमों के अधीन है। बोर्ड ने अभी तक उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग इंटरव्यू की तारीखें, जगह या रिपोर्टिंग समय की घोषणा नहीं की है। डिटेल्ड प्रोग्राम, प्रोविजनल कॉल लेटर/एडमिशन सर्टिफिकेट और अन्य संबंधित निर्देश सही समय पर उपलब्ध कराए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आगे की घोषणाओं और अपडेट के लिए JRBT की ऑफिशियल वेबसाइट, www.jrbtripura.com, और डायरेक्टरेट ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज़ एंड मैनपावर प्लानिंग वेबसाइट, www.employment.tripura.gov.in, रेगुलर देखते रहें।
AICTE ने तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए चार नई योजनाओं की घोषणा की
AICTE ने देशभर के इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार के लिए चार नई योजनाओं की घोषणा की है। ये योजनाएं 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए लागू होंगी और तकनीकी संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और छात्रों को व्यावहारिक शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखती हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ नई दिल्ली में AICTE के अध्यक्ष प्रो. योगेश सिंह द्वारा किया गया। जानें इन योजनाओं के बारे में विस्तार से।
टीकमगढ़ में सोमवार को महाराजा छत्रसाल क्षत्राणी मातृशक्ति प्रेरणा समिति का दशहरा मिलन समारोह हुआ। इसमें 160 से ज्यादा क्षत्राणियों ने हिस्सा लिया। महिलाओं ने शस्त्र पूजन किया और समाज की एकता, बेटियों की शिक्षा व स्वरोजगार पर जोर दिया। समारोह का उद्देश्य महिलाओं को एकजुट करना, आपसी तालमेल बढ़ाना और सामाजिक कुरीतियां दूर करना था। शिक्षा और स्वरोजगार के प्रति जागरूकता बढ़ाने की बात भी कही गई। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य सुषमा सिंह मुख्य अतिथि रहीं। विशिष्ट अतिथियों में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और विधायक मंजू राजा बुंदेला, राष्ट्रीय सचिव ममता राजे परमार (दतिया), जिला अध्यक्ष मीरा राजा (झांसी), सरोज बुंदेला (झांसी), राकेश परमार और सुषमा सिंह बुंदेला शामिल रहीं। सुषमा सिंह बुंदेला ने कहा कि समाज की उन्नति के लिए सभी का संगठित रहना जरूरी है। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई में एक-दूसरे की मदद करने की बात कही। जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक मदद देने और विवाह सहित दूसरे सामाजिक कामों में सहयोग करने की अपील की। ममता राजे परमार ने सामाजिक कुरीतियां दूर करने, एकता बनाए रखने और बेटियों को उच्च शिक्षा देने का संदेश दिया। मंजू राजा बुंदेला ने समिति की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे समाज को जोड़ने और महिलाओं को मंच देने में मदद मिलती है। सुषमा सिंह बुंदेला ने महिलाओं को स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि दशहरा मिलन जैसे आयोजन आपसी मेल-जोल और समाज में सहयोग की भावना मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में बच्चियों ने बुंदेली लोकगीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया।
अदाणी यूनिवर्सिटी का तीसरा दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के अहमदाबाद कैंपस में भव्य समारोह के साथ संपन्न हुआ। इस
जबलपुर में नए न्याय कानूनों के अनुरूप ढल रही विधि शिक्षा, पाठ्यक्रम से प्रशिक्षण तक हुआ यह बदलाव
एक जुलाई 2024 से लागू इन कानूनों को जबलपुर के विश्वविद्यालयों ने अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है।
शिक्षा विभाग का गजब कारनामा, आगरा जेल में बंद शिक्षक को 10 महीने तक मिलती रही सैलरी
आगरा में दहेज हत्या के आरोप में जेल में बंद एक सहायक अध्यापक को निलंबन के बावजूद 10 महीने तक वेतन मिलता रहा। मानव संपदा पोर्टल पर उसकी लगातार उपस्थिति दर्ज होती रही, जिस पर अब डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए आज आवेदन का आखिरी मौका है। ईआईएल, इग्नू, एम्स मंगलगिरी, टीआईएफआर और दक्षिण रेलवे में अलग-अलग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 2 नवंबर 2026 है। योग्य उम्मीदवार संबंधित
Bhagalpur Teacher Salary Scam: भागलपुर में शिक्षा विभाग की गंभीर खामियां सामने आई हैं, जहां पिछले तीन वर्षों में 350 शिक्षकों को एक ही महीने में कई बार वेतन, एचआरए और अन्य भत्तों का दोहरा भुगतान कर दिया गया। विभाग ने अब शिक्षकों को अतिरिक्त राशि वापस करने का निर्देश दिया है और ऐसा न करने पर एफआईआर की चेतावनी दी है।
सरकारी स्कूल में पांच वर्षीय बच्ची पर हुए हमले के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।
राम सुमिर भजन संध्या में बच्चों की शिक्षा और विकास का संदेश दिया
सतलुज क्लब, मॉल रोड, सिविल लाइंस में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान और सतलुज क्लब के संयुक्त तत्वावधान में राम सुमिर के भजन संध्या आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की स्तुति से हुई। आयोजन में लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर व सतलुज क्लब के प्रेसिडेंट हिमांशु जैन, डॉ. आशीष अहुजा तथा क्लब के सदस्य उपस्थित रहे। यह भजन संध्या संस्थान के सामाजिक प्रकल्प मंथन संपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम को समर्पित थी। हिमांशु जैन ने मंथन संपूर्ण विकास केंद्रों की जानकारी देते हुए बताया कि बाल मजदूरी या अन्य कारणों से पढ़ाई से वंचित बच्चों को स्कूल से जोड़ने के साथ उनके शैक्षणिक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक विकास पर भी कार्य किया जाता है। दिव्य गुरु आशुतोष महाराज की शिष्या साध्वी जयंती भारती ने प्रवचनों में भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा, ध्यान व संतुलित मन की आवश्यकता पर बात रखी। अंत में स्वामी यशेश्वरानंद, महात्मा अमृत, साध्वी अखंड ज्योति भारती और साध्वी हीना भारती ने भजनों का गायन किया।
शिक्षा विभाग की लापरवाही; शहरी क्षेत्रों में शिक्षक लगाने के आदेश अटके, गांवों में मानदेय को तरसे
जयपुर | विद्या संबल योजना खुद सरकारी प्रक्रिया में उलझ गई है। सितंबर में निकाय चुनाव की आचार संहिता का हवाला देकर शिक्षा विभाग ने योजना के तहत केवल ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में व्याख्याता लगाने के आदेश जारी किए थे। शहरी क्षेत्रों के स्कूलों को इस योजना से बाहर रखा गया था। अब निकाय चुनाव की आचार संहिता हटे करीब डेढ़ महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन शहरी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी लगाने के आदेश अब तक जारी नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में जिन शिक्षकों को नियुक्त किया गया था। उनको अब तक मानदेय नहीं मिला है। ऐसे में योजना के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है, दूसरी तरफ जो शिक्षक लगे है, वे दीपावली के त्योहार पर मानदेय भुगतान की मांग उठा रहे हैं। योजना के तहत व्याख्याता को प्रति घंटे 400 रुपए मानदेय देने और अधिकतम मासिक मानदेय 30 हजार रुपए का प्रावधान किया गया था।
लोधी समाज के समारोह में शिक्षा और एकता पर जोर
जयपुर | श्री लोधी समाज संस्था की ओर से स्टेशन रोड स्थित निजी होटल में आयोजित स्वागत समारोह में मुख्य अतिथि भोपाल जीएसटी आयुक्त एवं ‘आलोक’ के मुख्य मार्गदर्शक आईआरएस लोकेश लिल्हारे रहे। उन्होंने सामाजिक एकता और समरसता पर बल देते हुए कहा कि एक शिक्षित व्यक्ति पूरे समाज का उत्थान करता है। उन्होंने प्रतिभावान विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया। इस दौरान संस्था अध्यक्ष राकेश आर्य, राजेश पथरिया, बाबूलाल पथरिया, आरएएस अलाइड चयनित प्रवेश कुमारी व महिला अध्यक्ष सीता देवी सहित समाजबंधुओं ने उनका स्वागत किया।
Sant Kabir Nagar News: मीना मंच छात्राओं को शिक्षा से जोड़ता है
बीआरसी सभागार में आयोजित स्पेशल प्रोजेक्ट इक्विटी के अंतर्गत मीना मं
Panchkula News: विद्यार्थियों को बताए उच्च शिक्षा और करियर के अवसर
विद्यार्थियों को बताए उच्च शिक्षा और करियर के अवसर
Srinagar News: युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर देने की पहल
युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर देने की पहल
चंडीगढ़, 1 नवंबर . पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित शहीद मेजर अनुज राजपूत राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में केजी कक्षा की छात्रा की पिटाई के मामले में…
भारी निवेश के बावजूद पटरी से उतरी पाकिस्तान की उच्च शिक्षा व्यवस्था : रिपोर्ट
New Delhi, 1 नवंबर . करीब दो दशक पहले Pakistan के तत्कालीन President जनरल परवेज मुशर्रफ की महत्वाकांक्षी योजना अपने लक्ष्य से भटकती हुई नजर आ रही है.…
शिक्षा के क्षेत्र में केवल बजट और ढांचागत निवेश बढ़ाने के बजाय अब 'सीखने के परिणामों' (लर्निंग आउटकम्स) पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यह विचार थिंकटैंक 'सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी' (CCS) द्वारा फिक्की ऑडिटोरियम में आयोजित 13वें वार्षिक ‘स्कूल च्वाइस नेशनल कॉन्फ्रेंस’ (SCNC) में नीति विशेषज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों और शिक्षाविदों ने साझा किए।
स्कूली शिक्षा को परोपकार जैसे नैतिक मूल्य चाहिए
परोपकार और स्वार्थ मानव विकास के दौरान विकसित प्रवृत्तियां हैं, लेकिन हमने जो दुनिया बनाई है, उसमें स्वार्थ को तो सहेज लिया, लेकिन परोपकार को उसके हाल पर छोड़ दिया। जैसे, स्कूली शिक्षा को ही ले लें। पिछले दो दशकों में यह बात स्पष्ट हो…
औरंगाबाद में कुम्हार (प्रजापति) समन्वय समिति की ने रविवार को छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह सह नव निर्वाचित विधान परिषद सदस्य शिवरानी देवी प्रजापति एवं शीला पंडित के अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। इसमें मैट्रिक-इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण जिले के 350 से अधिक छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के होमगार्ड-नागरिक सुरक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मवीर प्रजापति शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान माफिया, गुंडाराज और जातिवाद के रूप में होती थी, लेकिन योगी सरकार बनने के बाद कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है और प्रदेश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि अब उत्तर प्रदेश में महिलाएं और बेटियां पहले की अपेक्षा अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने से विकास कार्यों को गति मिलती है। बिहार में भी सरकार तेजी से विकास कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कभी औरंगाबाद जिले की पहचान नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में होती थी, लेकिन अब नक्सलवाद पर काफी हद तक अंकुश लगा है। ऐसे आयोजन हर समाज और हर जिले में होने चाहिए मंत्री ने कहा कि प्रतिभा सम्मान समारोह केवल पुरस्कार देने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने का माध्यम है। ऐसे आयोजन हर समाज और हर जिले में होने चाहिए। जब मेधावी बच्चों को सम्मानित होते दूसरे विद्यार्थी देखते हैं तो उनके अंदर भी बेहतर प्रदर्शन करने और ऊंचे लक्ष्य हासिल करने की इच्छा पैदा होती है। अभिभावकों को भी अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित होने का अवसर मिलता है। उन्होंने राजनीतिक संगठन की चर्चा करते हुए कहा कि वे लोग केवल चुनाव के समय जनता के बीच नहीं जाते, बल्कि संगठन और सरकार के कार्यों के माध्यम से लगातार लोगों से जुड़े रहते हैं। चुनावी सफलता निरंतर जनसंपर्क और संगठनात्मक गतिविधियों का परिणाम होती है। टॉपर बच्चों को बाइक देने की घोषणा बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति के जिला सचिव गया प्रजापति ने बताया कि जिले के 11 प्रखंडों से मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। मैट्रिक परीक्षा में 233 और इंटरमीडिएट में 128 छात्र-छात्राओं ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की थी। इस प्रकार कुल 361 विद्यार्थियों को अतिथियों के हाथों मेडल, प्रमाणपत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि भविष्य में बिहार राज्य स्तर पर प्रजापति समाज के जो विद्यार्थी टॉप करेंगे, उन्हें बाइक-अन्य उपहार देकर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में वक्ताओं ने समाज के बच्चों को उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में ये रहे मौजूद कार्यक्रम में बिहार विधान परिषद की नवनिर्वाचित सदस्य शिवरानी देवी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री धर्मवीर प्रजापति, एमएलसी शिवरानी प्रजापति, बिहार प्रदेश कोषाध्यक्ष कविंद्र पाल, प्रदेश अध्यक्ष रूपेश पंडित, प्रदेश महामंत्री अरविंद प्रजापति उर्फ पिंटू गुरु, जिलाध्यक्ष ललन प्रजापति, कोषाध्यक्ष अमरेश कुमार और सचिव गया प्रसाद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत समाज की बच्चियों की ओर से स्वागत गान से हुई। इसके बाद अतिथियों का अंगवस्त्र-पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया।
कासगंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत रमपुरिया नगला में रविवार को दो दिवसीय ‘मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना’ के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन ग्राम प्रधान मंजू देवी, ग्राम सचिव अवधेश कुमार, पूर्व प्रभारी वी.के. शर्मा और विशन सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षण में 30 प्रशिक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्हें आवश्यक किट वितरित की गईं। केंद्र प्रभारी योगेश्वरी ने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। विशेषज्ञों ने अचार, मुरब्बा, शरबत, फलों का जूस, जैम और सॉस के संरक्षण की विधियों की जानकारी दी। डीआरपी चेतन उपाध्याय ने पीएमएफएमई योजना और उद्योग नीति 2023 के बारे में बताया। उन्होंने जानकारी दी कि मशीनरी खरीद पर सरकार की ओर से 35 प्रतिशत अनुदान और अन्य योजनाओं में 50 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान है। कार्यक्रम का संचालन केंद्र प्रभारी योगेश्वरी ने किया।
भारत में एकल-शिक्षक स्कूलों की संख्या 100,000 से अधिक: शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट
भारत में एकल-शिक्षक स्कूलों की संख्या 100,000 से अधिक हो गई है, जो शिक्षा प्रणाली के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। शिक्षा मंत्रालय की नवीनतम UDISE+ रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। आंध्र प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में एकल-शिक्षक स्कूलों की संख्या अधिक है। इस स्थिति का बच्चों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जानें सरकार इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठा रही है।
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फतेहपुर में खागा स्थित ओम साईं राम श्रीराम हायर सेकेंडरी स्कूल में पासी जन जागृति संघ की बैठक आयोजित की गई। इसमें समाज की शिक्षा, एकता, सामाजिक जागरूकता और संवैधानिक अधिकारों पर चर्चा हुई। पूर्व डीआईजी रामतीर्थ परमहंस ने कहा कि समाज से अशिक्षा दूर करना जरूरी है। शिक्षित और जागरूक व्यक्ति ही अपने अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ सकता है। मन्नूपासी ने महापुरुषों के संघर्ष और योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर जोर दिया। जगतपाल ने समाज की मजबूती के लिए एकजुटता और संगठन को जरूरी बताया। मनोज कुमार ने बच्चों और युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने की बात कही। एडवोकेट धीरेंद्र बहादुर ने संवैधानिक अधिकारों की जानकारी रखने की अपील की। डॉ. हेमेंद्र ने गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। बैठक में राजकरन राजवंशी, इंद्रसेन पासी, राजेश पासी, ऊधम पासी और राजेंद्र कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
अंचल के खातेगांव क्षेत्र के संदलपुर संकुल के अंतर्गत शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल पीपल्यानानकार में पढ़ने वाली छात्रा से स्कूल के ही अतिथि शिक्षक ने छेड़छाड़ की।
गांव में रहकर 1 लाख की कमाई, फिर शहर जाने को क्यों परेशान है इंजीनियर!
आज के दौर में अगर आप किसी अच्छी कंपनी में काम करते हैं और आपकी सैलरी अच्छी है, तो ये कामयाबी की निशानी मानी जाती है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या केवल अच्छी सैलरी से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं. गांव में रहकर 1 लाख रुपये कमाने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी कुछ ऐसे ही सवाल उठाती है.
रायसेन के वन परिसर में रविवार को मध्यप्रदेश का 71वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आदिवासी लोकनृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुईं। ब्राइट कैरियर स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर और आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों के बच्चों ने आदिवासी लोकनृत्य पेश किए। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश को विकसित प्रदेश के रूप में दिखाने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुईं। कार्यक्रम स्थल पर स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और महिला एवं बाल विकास समेत कई सरकारी विभागों ने स्टॉल लगाए। इन पर लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिया गया। विभागों ने अपनी उपलब्धियों की जानकारी भी दी। तस्वीरें देखें… अधिकारियों-कर्मचारियों को सम्मानित किया गया अच्छा काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इनमें एसडीएम मनीष शर्मा, तहसीलदार भरत सिंह और पटवारी शामिल थे। संदीपनीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने मध्यप्रदेश का गौरवगान प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि स्वास्थ्य राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी ने अन्य अतिथियों शामिल हुए। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष सविता सेन, भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा,कलेक्टर रोहित सिसोनिया, प्रभारी पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल, जिला पंचायत सीईओ कमल सोलंकी और इनके अलावा जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नागरिक भी शामिल हुए।
भाजपा पंजाब के वरिष्ठ नेता सरदार हरदेव सिंह उभ्भा ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पर महिला कर्मचारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार, विभागीय जिम्मेदारियों से अलग काम...
बिहार में सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के पदों पर भर्ती, 23 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (BCECEB) ने सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर फेज-3 के पदों पर भर्ती का...
आईपीयू में अधूरी डिग्री पूरी करने का आखिरी मौका: 6 नवंबर तक करें आवेदन, जानें कितनी देनी होगी फीस
गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ने अधूरी डिग्री पूरी करने का एक और मौका दिया है। जिन विद्यार्थियों के परीक्षा देने के सभी अवसर खत्म हो चुके हैं, वे इस विशेष परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 6 नवंबर है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत (RCI) में अप्रेंटिस के 195 पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने का मौका जल्द खत्म होने वाला है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, आवेदन
रामनगर विधानसभा क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा और आवासीय सुविधा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. परसौनी, मटियरिया और जमुनिया में तीन छात्रावासों के निर्माण को मंजूरी मिली है. प्रत्येक छात्रावास में 100 छात्राओं के रहने की क्षमता होगी.
नवंबर 2026 में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 3,574 पदों पर भर्ती का मौका है। परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी में शिक्षक, जबकि उत्तर प्रदेश में जूनियर इंजीनियर और अन्य पदों पर आवेदन होंगे। जानें आवेदन की
प्राथमिक शिक्षक वर्ग-3 भर्ती परीक्षा के मेरिट होल्डर अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला अब कानूनी पेंच में उलझ गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस मामले को डिस्प्यूट मानते हुए महाधिवक्ता से अभिमत मांगा है। करीब तीन महीने से चल रहे विवाद के बीच अब महाधिवक्ता की राय के आधार पर ही 147 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर फैसला होगा। यदि राय नियुक्ति के पक्ष में नहीं आई तो विभाग अपने पुराने फैसले पर कायम रहेगा। दरअसल, प्राथमिक शिक्षक वर्ग-3 की भर्ती परीक्षा 2025 में ईएसबी के माध्यम से कराई गई थी। विज्ञापन की अंतिम तारीख तक डीएलएड की डिग्री होना अनिवार्य होने का हवाला देते हुए विभाग ने उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने से मना कर दिया, जिनकी डिग्री विज्ञापन की अंतिम तारीख के बाद, लेकिन परीक्षा परिणाम आने से पहले पूरी हुई थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में ऐसी शर्त नहीं थी। इसके बाद से वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के आश्वासन के बावजूद नियमों और संभावित कानूनी विवाद के चलते नियुक्ति का फैसला नहीं हो पाया। बोर्ड ऑफिस पर प्रदर्शन के बाद मांगा अभिमत गुरुवार को बोर्ड ऑफिस चौराहे पर अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बाद मंत्री के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने महाधिवक्ता को पत्र लिखा है। इसमें पूरे मामले की परिस्थितियां बताते हुए पूछा गया है कि क्या मेरिट होल्डर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा सकती है। महाधिवक्ता की राय नियुक्ति के पक्ष में आती है तो करीब 147 अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किए जा सकेंगे। वहीं, कानूनी विवाद की आशंका जताए जाने पर नियुक्ति नहीं देने का फैसला बरकरार रहेगा। हजारों अभ्यर्थियों की दावेदारी का डर विभाग के सामने एक और बड़ी चुनौती है। यदि 147 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की अनुमति मिलती है तो भर्ती के अन्य हजारों अभ्यर्थी भी इसी आधार पर नियुक्ति की मांग कर सकते हैं। ऐसे में विभाग के लिए आगे की स्थिति संभालना मुश्किल हो सकता है। चक्काजाम के बाद डीपीआई पहुंचे अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक वर्ग-3 के मेरिट होल्डर अभ्यर्थियों ने दो दिन पहले बोर्ड ऑफिस चौराहे पर चक्काजाम किया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें सख्ती से हटाया और कई घंटों तक थाने में रखने के बाद छोड़ दिया। अब अभ्यर्थियों का आंदोलन लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) पहुंच गया है। यहां अभ्यर्थी मौसम की मार से बचने के लिए शेड के नीचे कतार लगाकर बैठे रहे। प्रदर्शनकारी बलराम परमार का कहना है कि अब आश्वासन नहीं, बल्कि नियुक्ति और जॉइनिंग पर ठोस फैसला चाहिए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि क्लॉज-49 और डीएलएड की पात्रता से जुड़े विवाद के कारण बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का भविष्य अधर में है। उनका सवाल है कि यदि भर्ती प्रक्रिया में मेरिट और पात्रता के आधार पर चयन हुआ है तो नियुक्ति की प्रक्रिया अनिश्चितकाल तक क्यों रोकी जा रही है?
बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता : चंद्र कुमार
कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा बच्चे देश का भविष्य हैं और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
शिक्षा की अलख जगाने के लिए नौकरी छोड़ने वाले नंदकिशोर को पुण्यतिथि पर किया याद
भास्कर न्यूज | केतार समाजवादी विचार मंच के तत्वावधान में शनिवार को लोहिया समता उच्च विद्यालय परिसर में स्व. नंदकिशोर प्रसाद की 21वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत उनके पुत्र किशोर कुमार मंगलम, कुमार रामचंद्रम सहित अन्य गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ की। इस दौरान वक्ताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को याद करते हुए उनके विचारों और आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। मौके पर समाजसेवी रामविचार साहू ने कहा कि स्व. नंदकिशोर प्रसाद के अथक प्रयास से वर्ष 1967 में बिहार के तत्कालीन मंत्री रामानंद तिवारी द्वारा इस विद्यालय की स्थापना की गई थी। उन्होंने क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी थी। इसके बाद विद्यालय में बच्चों को शिक्षित करने और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। विद्यालय के सचिव के रूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से क्षेत्र में शिक्षा का धीरे-धीरे विस्तार हुआ। वहीं, परशुराम गुप्ता ने विद्यालय को अब तक सरकारी दर्जा नहीं मिलने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने पुराने और महत्वपूर्ण विद्यालय को आज तक सरकारी मान्यता का दर्जा नहीं मिल सका है। इसके लिए समाज के सभी लोगों को एकजुट होकर पहल करनी चाहिए। स्व. नंदकिशोर प्रसाद के शिक्षा के प्रति समर्पण और उनके विचारों को आगे बढ़ाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि सुरेश कुमार, मिथिलेश प्रसाद, अमन कुमार, गौतम पाल, सोनू कुमार सिंह, अनिल बैठा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।
कई स्कूलों के पास जमीन ही नहीं:शिक्षा विभाग ने स्कूलों की जमीन के पट्टे बनवाने के निर्देश दिए
शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों स्कूलों को निर्देश दिए थे कि वे अपने स्कूलों की जमीनों के पट्टे बनवाने की प्रक्रिया शुरू करें, लेकिन शहर के कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है। हालत यह है कि कहीं अखाड़े में ब्लैक बोर्ड लगा है, तो कहीं सामुदायिक भवन की जगह को कक्षा में बदल दिया गया है। कहीं दुकानों और ठाकुरजी के मंदिर में स्कूल संचालित हो रहे हैं। स्थाई भवन के लिए जमीन आवंटन की फाइल वर्षों से दफ्तरों में घूम रही है। सीबीईओ (कोटा शहर) नवीन कुमारी का कहना है कि जमीन आवंटन के लिए प्रशासन के साथ मीटिंग हो चुकी है। केडीए और नगर निगम से संपर्क जारी है। सीडीईओ अनिल पोरवाल का कहना है कि जमीन आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। पढ़िए ऐसे स्कूलों की ग्राउंड रिपोर्ट... आदेश: स्कूल भवन के लिए आवंटित जमीन के पट्टे बनवाएं हकीकत: अखाड़े, मंदिर, सामुदायिक भवनों में चल रहे स्कूल स्कूल भवन के लिए जमीन आवंटन की फाइल सरकारी दफ्तरों में धूल खा रही, बच्चे टेंट और पेड़ की छांव में पढ़ने को मजबूर राउप्रा स्कूल, गिरधरपुरा: आवंटित जमीन पर अतिक्रमण, कैसे होगा भवन निर्माण? यह स्कूल ठाकुरजी के मंदिर में चल रहा है। स्कूल में 38 छात्र-छात्राओं का नामांकन है। स्कूल को 5 हजार वर्ग फीट जमीन आवंटित हो चुकी है, लेकिन इस पर अतिक्रमण है। जमीन मुक्तिधाम के पास होने से ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। राउमावि जेठियों का अखाड़ा, किशोरपुरा: 79 साल बाद भी टीन शेड में पढ़ रहे हैं 207 बच्चे यह स्कूल वर्ष 1947 से संचालित है। वर्ष 2022 में इसे 12वीं तक क्रमोन्नत किया गया। यहां 207 छात्र-छात्राओं का नामांकन है और कक्षाएं पेड़ और टीन शेड के नीचे लगती हैं। इसका मासिक किराया 500 रुपए है। जमीन आवंटन की फाइल वर्षों से विभागों में घूम रही है। राप्रावि वार्ड-33: केडीए की छह दुकानों में चल रहा स्कूल अक्टूबर 2023 से चल रहा 70 नामांकन वाला यह स्कूल केडीए की 6 दुकानों में संचालित हो रहा है। जमीन आवंटन के लिए केडीए को पत्र लिखा है। पास में जमीन उपलब्ध है, लेकिन आवंटन नहीं हुआ। राप्रावि चंद्रघटा: यह स्कूल वर्ष 2002 से डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल सामुदायिक भवन में संचालित है। इसमें 53 बच्चों का नामांकन है। राउप्रावि बालिता रामचंद्रपुरा: लकड़ी के दो कमरों में पूरा स्कूल; जमीन का इंतजार, टेंट में कक्षाएं यह स्कूल वर्ष 2002 से संचालित है। अभी तक जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। लकड़ी के बने दो कमरों में स्कूल चल रहा है, इन्हीं में मिड-डे मील की रसोई और कार्यालय भी हैं। टेंट की आड़ में रोड किनारे कक्षाएं चलाई जा रही हैं। सूर्य सागर प्राइमरी स्कूल, थेकड़ा: सामुदायिक भवन के एक कमरे में पांच कक्षाएं यह स्कूल वर्ष 2002 से निगम के सामुदायिक भवन में संचालित है। एक ही कमरे में पांच कक्षाएं लगती हैं। यहां शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है तथा मिड-डे मील के लिए अलग से किचन भी नहीं है।
Udhampur News: पूर्व शिक्षा मंत्री ने एसडीएम कार्यालय के बाहर दिया धरना
पूर्व शिक्षा मंत्री ने एसडीएम कार्यालय के बाहर दिया धरना
Rohtak News: छह दशक में बदली तस्वीर, गांव-कस्बों तक पहुंचीं शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं
The landscape has transformed over six
ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा और चिकित्सा की अलख जगाना अहम : ऋषिकांत शर्मा
Raising awareness about education and healthcare in rural
Palwal News: मुस्लिम समाज में शिक्षा के प्रसार, सामाजिक सुधार पर चर्चा
मुस्लिम समाज में शिक्षा के प्रसार, सामाजिक सुधार पर चर्चा
Rewari News: साढ़े तीन दशक में बदली रेवाड़ी की तस्वीर, ऑटोमोबाइल, शिक्षा-स्वास्थ्य का बना हब
The landscape has transformed over three and a half decades; the district has become a hub for education and healthcare.
ईशान खट्टर: बाल कलाकार से लीड हीरो तक, जानें शिक्षा से लेकर फिल्मी करियर तक का सफर
मुंबई, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता, डांसर और अपने आकर्षक लुक के लिए पहचाने जाने वाले ईशान खट्टर इस रविवार अपना 31वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। इस खास मौके पर आइए हम आपको उनकी शिक्षा से लेकर उनके एक्टिंग सफर के बारे में बताते हैं।
सुपौल के जीवछपुर स्थित एक विद्यालय में जींस पहनकर कक्षा में सो रहे विशिष्ट शिक्षक अजीत कुमार को निलंबित कर दिया गया है।
समग्र शिक्षा के आउटसोर्स ऑपरेटरों के लिए उप मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा
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पश्चिम चंपारण के नौतन प्रखंड के झखरा स्थित ईश्वर शांति महाविद्यालय एवं ईश्वर शांति लॉ कॉलेज में शनिवार को शिलान्यास एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के कुलपति प्रो. (डॉ.) दिनेश चंद्र राय ने महाविद्यालय के निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन की आधारशिला रखी। इस भवन के बनने से कॉलेज की प्रशासनिक व्यवस्था और शैक्षणिक गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। समारोह में विद्यार्थियों को इंटर्नशिप प्रमाणपत्र बांटे गए। साथ ही महाविद्यालय की स्मारिका का विमोचन भी किया गया। अम्मा ट्रस्ट की ओर से संचालित दोनों शिक्षण संस्थानों में आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े कई गणमान्य लोग, महाविद्यालय प्रबंधन और विद्यार्थी शामिल हुए। कुलपति के हाथों प्रशासनिक भवन का शिलान्यास होने पर संस्थान परिवार में उत्साह का माहौल रहा। कार्यक्रम में शिक्षा के विस्तार के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की सुविधाएं बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। प्रशासनिक कामकाज के लिए बनेगा अलग भवन महाविद्यालय के प्रशासनिक भवन का निर्माण संस्थान के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अभी कॉलेज में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ प्रशासनिक कामकाज भी संचालित होते हैं। ऐसे में अलग प्रशासनिक भवन बनने से कॉलेज के जरूरी कामकाज को व्यवस्थित करने में सहूलियत होगी। विद्यार्थियों और शिक्षकों से जुड़े प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में भी सुविधा मिलने की उम्मीद है। नौतन प्रखंड के झखरा जैसे ग्रामीण इलाके में महाविद्यालय और लॉ कॉलेज का संचालन स्थानीय विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में अहम है। आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और विधि की पढ़ाई के लिए बेहतर संस्थान मिलना उनके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। प्रशासनिक भवन का निर्माण इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के प्रमाणपत्र दिए समारोह के दौरान विद्यार्थियों को इंटर्नशिप प्रमाणपत्र वितरित किए गए। इंटर्नशिप के जरिए विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का अवसर मिलता है। इससे उन्हें अपने विषय की जानकारी को वास्तविक कामकाज से जोड़ने में मदद मिलती है। प्रमाणपत्र मिलने पर विद्यार्थियों में उत्साह दिखा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों और उनके व्यावहारिक अनुभवों को भी महत्व दिया गया। इसके अलावा महाविद्यालय की स्मारिका का विमोचन किया गया। इसमें संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियों, उपलब्धियों और अब तक की विकास यात्रा को शामिल किया गया है। स्मारिका के माध्यम से संस्थान की ओर से किए गए प्रयासों और शैक्षणिक क्षेत्र में उसकी भूमिका को सामने लाने की कोशिश की गई है। इससे विद्यार्थियों, शिक्षकों और संस्थान से जुड़े लोगों को कॉलेज की गतिविधियों और उपलब्धियों की जानकारी मिलेगी। शिक्षा के विस्तार और बेहतर सुविधाओं पर जोर कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों की भागीदारी ने आयोजन को खास बनाया। इस दौरान उच्च शिक्षा के विस्तार, शिक्षण संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं के विकास और विद्यार्थियों को किताबी पढ़ाई के साथ व्यावहारिक ज्ञान देने के महत्व को रेखांकित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर शैक्षणिक संस्थान होने से स्थानीय विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए अवसर मिलते हैं। खासकर विधि शिक्षा के क्षेत्र में संस्थान की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। समारोह में विश्वविद्यालय के कॉलेज निरीक्षक राजीव कुमार, पूर्व प्रॉक्टर डॉ. रविंद्र कुमार चौधरी, जदयू नेता डॉ. एनएन शाही, डॉ. सुशील प्रसाद चौधरी और महाविद्यालय के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र शरण सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। संपादकीय सुझाव: खबर को और मजबूत बनाने के लिए प्रशासनिक भवन की लागत, निर्माण पूरा होने की समय-सीमा, भवन में बनने वाले कमरों और इंटर्नशिप करने वाले विद्यार्थियों की संख्या की जानकारी मिल जाए तो इन्हें भी शामिल किया जा सकता है। इससे खबर में ठोस जानकारी और स्थानीय पाठकों के लिए उपयोगिता बढ़ेगी।
कटिहार में शनिवार, 31 अक्टूबर 2026 को डंडखोरा में पड़ोस युवा संसद ‘नशा मुक्त युवा’ कार्यक्रम हुआ। इसमें युवाओं ने नशामुक्त समाज और सशक्त भारत का संदेश लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के मेरा युवा भारत कटिहार, लोक स्वराज और समता ग्रामीण विकास ने मिलकर आयोजित किया। यह डंडखोरा प्रखंड मुख्यालय के पास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुर्गास्थान डंडखोरा में हुआ। वरीय शिक्षक संजय कुमार रावत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कर्नल अनंत कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कुमार मंडल, प्रधानाध्यापक अजीत कुमार, कृष्णदेव मंडल और राजन सोरेन ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लोक स्वराज के सचिव सूरज गुप्ता ने संचालन किया। सूरज गुप्ता ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के नुकसान के बारे में जागरूक करना और नशामुक्त समाज बनाने में उनकी भूमिका तय करना है। समता ग्रामीण विकास के सचिव किशोर कुमार मंडल ने कहा कि युवा देश की शक्ति हैं। नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेल और कौशल विकास से जुड़ने पर वे समाज और देश को नई दिशा दे सकते हैं। प्रधानाध्यापक अजीत कुमार और शिक्षक कृष्णदेव मंडल ने कहा कि नशे का असर स्वास्थ्य के साथ परिवार, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है। कर्नल अनंत कुमार ने कहा कि नशे की शुरुआत छोटी आदत से होती है, लेकिन इससे भविष्य खराब हो सकता है। उन्होंने युवाओं से खुद नशे से दूर रहने और दूसरों को जागरूक करने की अपील की। यास्मीन खातून, नूर तबी, पंचमी कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, विवेक कुमार, आलोक कुमार और तौफीक आलम ने ‘नशा मुक्त युवा’ विषय पर संवाद किया। वक्ताओं ने कहा कि स्वस्थ युवा ही सशक्त भारत की नींव हैं। कार्यक्रम में गौतम कुमार मंडल, रूपेश कुमार, बबलू मरांडी, एनवाईसी प्रमोद कुमार रविदास और शिक्षक मनोज कुमार हिमांशु सहित शिक्षक, छात्र और युवा मौजूद थे।
लखनऊ, 31 अक्टूबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश सरकार ने बेटियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित वातावरण और आत्मनिर्भर बनने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) को नई पहचान दी है। […]
रमेश वशिष्ठ को सरदार पटेल गौरव अवार्ड, शिक्षा और समाज सेवा में योगदान सम्मानित
अंतरराष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा जयपुर में आयोजित समारोह में संस्कृत शिक्षा विभाग के पूर्व उपनिरीक्षक रमेश वशिष्ठ समेत 85 विशिष्ट प्रतिभाओं को किया गया सम्मानित।
हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम जिले में फर्रुखनगर खंड के कारौला गांव के राजकीय प्राथमिक पाठशाला को गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर एक्सीलेंस एंड अर्ली इंग्लिश प्राइमरी स्कूल का दर्जा दिया है। इससे विद्यार्थियों को शुरुआती कक्षाओं से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई और बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। सरकार की इस घोषणा के बाद गांव के लोगों ने फैसले का स्वागत किया। उनका कहना है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए बड़े शहरों और निजी स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामीण बोले- गांव के लिए गर्व की बात गांव के अमित पहलवान ने कहा कि यह कारौला गांव के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री के फैसले से बच्चों को सरकारी स्कूल में निजी स्कूलों जैसी शिक्षा पाने का मौका मिलेगा। उन्होंने सरकार का आभार जताया। कंचन सैनी ने कहा कि फैसले से खासकर बेटियों को फायदा होगा। अभिभावकों को अंग्रेजी की बेहतर शिक्षा के लिए बेटियों को फर्रुखनगर या गुरुग्राम नहीं भेजना पड़ेगा। काफी समय से कर रहे थे बेहतर सुविधा की मांग : विकास मास्टर विकास मास्टर ने कहा कि ग्रामीण लंबे समय से स्कूल की स्थिति सुधारने और बेहतर सुविधाएं देने की मांग कर रहे थे। स्कूल को एक्सीलेंस का दर्जा मिलने से शिक्षा का स्तर बेहतर होने की उम्मीद है। राजेश चौहान ने कहा कि यह पूरे खंड के लिए मिसाल बनेगा। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ सकेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि इस खुशी में जल्द ही स्कूल में मिठाई बांटी जाएगी।
जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भर्ती में नई नीति लाने पर हिमाचल हाई कोर्ट सख्त, शिक्षा सचिव को तलब किया
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) पदों पर नियमित भर्ती के बजाय मानदेय योजना लाने पर राज्य सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है।
जमानती वारंट के बाद भी पेश नहीं हुए स्कूल शिक्षा विभाग प्रमुख सचिव, हाई कोर्ट ने दिया आखिरी मौका
हाई कोर्ट के जमानती वारंट के बावजूद प्रमुख सचिव संजय गोयल कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।
बिहार में शिक्षकों के जींस-टी-शर्ट पहनने पर रोक, शिक्षा विभाग का सख्त निर्देश
बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए औपचारिक पहनावा अनिवार्य किया है। जींस-टी-शर्ट और स्कूलों में डीजे-डिस्को जैसी गतिविधियों पर सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। The post बिहार में शिक्षकों के जींस-टी-शर्ट पहनने पर रोक, शिक्षा विभाग का सख्त निर्देश appeared first on Rashtriya Ujala .
शिक्षा मंत्री ने स्थानीय प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाने तथा घायल व्यक्ति को बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों को फौरी राहत राशि भी प्रदान की गई है।
हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अब बिना अनुमति कोई कार्यक्रम नहीं होगा और न ही गाइड-कुंजी से पढ़ाई होगी। शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक गतिविधियों और शिक्षकों की ड्यूटी के लिए 16 नए सख्त निर्देश जारी किए हैं।
पंचकूला के सरकारी स्कूल में केजी की छात्रा पर हमले का मामला सामने आया। इस मामले में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांढा ने कहा कि मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
CBSE की नई दिशा-निर्देश: कक्षा 10 के लिए अनिवार्य विषय और कौशल शिक्षा
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2028 में होने वाली कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की है। छात्रों को पांच अनिवार्य विषयों का अध्ययन करना होगा और एक कौशल विषय चुनने का विकल्प भी मिलेगा। इसके अलावा, तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य होगा। ये नए नियम 2026-27 शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 9 में प्रवेश करने वाले छात्रों पर लागू होंगे। जानें इस नई प्रणाली के बारे में और अधिक जानकारी।
हरियाणा के पंचकूला के एक प्रसिद्ध स्कूल में KG की छात्रा पर तीसरी कक्षा के छात्र ने बेरहमी से हमला कर दिया। यह पूरी घटना कक्षा में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें छात्र बच्ची पर 12 बार ईंट मारता हुआ दिखाई दे रहा है। उसने 2 बार बाल पकड़कर उसका सिर डेस्क से पटका और 19 बार पैर से उसके चेहरे पर वार किए। वह काफी देर तक उसे घसीटता रहा और। मामले का पता तब चला जब ऑटो ड्राइवर बच्ची को लेने स्कूल पहुंचा, लेकिन वह नहीं मिली। इसके बाद परिजन तुरंत स्कूल पहुंचे और उसकी तलाश शुरू की। पीड़िता के चाचा के मुताबिक, हमला करने वाले बच्चे ने ही उन्हें बताया कि वे जिसे ढूंढ रहे हैं, वह कक्षा में पड़ी है। इसके बाद बच्ची को तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई (PGI) चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। उधर, इस मामले में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि जिस तरह का वीडियो है, उसे देखना भी मुश्किल है। उन्होंने इस मामले की जांच के लिए मुख्यालय स्तर पर कमेटि गठित करने के निर्देश दिए हैं, जो आज शाम या कल सुबह तक अपनी रिपोर्ट देगी। स्कूल में बच्ची पर हमले की 2 तस्वीरे… वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है, सिलसिलेवार जानिए… चाचा बोले- बेटी की हालत देख पिता बेहोश हुए बच्ची के चाचा ने बताया कि वारदात वाले दिन बच्ची रोज की तरह स्कूल गई थी, लेकिन तीन बच्चे छुट्टी के बाद घर नहीं पहुंची। ऑटो चालक उसे लेने पहुंचा तो बच्ची वहां नहीं मिली। इसके बाद बच्ची के पिता स्कूल पहुंचे, जहां हमला करने वाले बच्चे ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी ऊपर कमरे में पड़ी है। कमरे में पहुंचने पर बच्ची खून से लथपथ हालत में मिली, जिसे देखकर उसके पिता बेहोश हो गए। इसके बाद वे बच्ची को पहले एल्केमिस्ट अस्पताल लेकर गए, जहां करीब तीन से चार घंटे रखने के बाद उसे रेफर कर दिया गया। इसके बाद बच्ची को पीजीआईएमईआर में भर्ती कराया। स्कूल की व्यवस्था पर उठाए सवाल उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल में स्टाफ की कमी के कारण दो-दो और तीन-तीन कक्षाओं के बच्चों को एक ही कमरे में बैठाया जाता था और घटना के समय पर्याप्त शिक्षक मौजूद नहीं थे। उन्होंने स्कूल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि घटना के बाद सीसीटीवी कैमरों की निगरानी क्यों नहीं की गई और समय रहते बच्ची की मदद क्यों नहीं हो सकी। चाचा ने कहा कि बच्ची की हालत में पहले से कुछ सुधार है, लेकिन उसके साथ जिस तरह की बेरहमी हुई, उसे देखकर परिवार सदमे में है। उन्होंने इस घटना को सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए सबक बताते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में पर्याप्त स्टाफ और निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने जांच के लिए हेडक्वार्टर लेवल पर कमेटी बनाई हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि मामला संज्ञान में आते ही उन्होंने घटना का वीडियो देखा, जिसे देख पाना भी मुश्किल है। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देश देकर मुख्यालय स्तर पर एक कमेटी गठित करवाई, जो मामले की जांच कर रही है। कमेटी की रिपोर्ट आज शाम तक या कल सुबह तक आने की उम्मीद है। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मामले में जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
SIWAN NEWS: शिक्षा विभाग के ACS सी के अनिल ने की समीक्षा, दिए निर्देश
31 अक्टूबर, शनिवार: सीवान में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सी के अनिल ने शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की, अधिकारियों को कई निर्देश दिए, बैठक में डीएम विजय प्रकाश मीणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे, शिक्षा व्यवस्था सुधार पर जोर दिया गया।
नौकरी: डाक विभाग में स्किल्ड आर्टिजन की भर्ती, 8वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन; कितना मिलेगा वेतन?
इंडिया पोस्ट के कोलकाता मेल मोटर सर्विस कार्यालय ने 7 ट्रेड में स्किल्ड आर्टिजन के 19 पदों पर भर्ती निकाली है। 8वीं पास और संबंधित ट्रेड में एक वर्ष का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन स्पीड पोस्ट से 30 नवंबर 2026 तक भेजना होगा।
रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी एएलपी सीबीटी-1 परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा 3, 4 और 5 नवंबर को आयोजित होगी। उम्मीदवार अपने क्षेत्रीय आरआरबी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।
लाडनूं में रैगर समाज की बैठक: शिक्षा, राजनीति में भागीदारी और लाइब्रेरी निर्माण पर मंथन
लाडनूं में अखिल भारतीय रैगर समाज राष्ट्रीय महासभा के 25 दिसम्बर को होने वाले चुनाव को लेकर बैठक हुई। शिक्षा, राजनीति में भागीदारी, समाज की एकजुटता और विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी निर्माण पर चर्चा के साथ प्रत्याशियों ने चुनाव में समर्थन की अपील की।
एनटीपीसी लिमिटेड ने ग्रेट निकोबार द्वीप स्थित गैस इंजन आधारित पावर प्रोजेक्ट के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव के 6 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन शुरू हो चुके हैं। योग्य उम्मीदवार 13 नवंबर 2026 शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
पंचकूला में स्कूली छात्रा से मारपीट: दो शिक्षक निलंबित, क्या बोले शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा?
शिक्षा विभाग की तीन सदस्यीय कमेटी 24 घंटे में और जिला प्रशासन की पांच सदस्यीय कमेटी सात दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। जांच में स्कूल स्टाफ की जिम्मेदारी तय करने के साथ सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक की भी पड़ताल होगी।
