राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2024 अंतर्गत केमिस्ट्री विषय के 36 पदों के लिए विचारित सूची जारी की गई है। सूची में 109 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच लिए अस्थाई रूप से सम्मिलित किया गया है। परिणाम के अंतर्गत आयोग द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों में पांच विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण 99 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया- यह सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित करने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है। यह चयन सूची अथवा वरीयता सूची नहीं है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन कराए जाने के पश्चात आयोग द्वारा जारी की जाएगी। डिटेल आवेदन 10 नवम्बर से परीक्षा की विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरने होंगे। विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने का लिंक 10 से 16 नवंबर 2025 (रात्रि 11.59) तक खोला जाएगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन तथा दस्तावेज सत्यापन के संबंध में आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना भी आवश्यक रूप से सुनिश्चित करनी होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग करेगा जांच विचारित सूची में अस्थाई रूप से सम्मिलित किए गए सभी अभ्यर्थी अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर माय रिक्रूटमेंट-डीटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी- अप्लाई नाउ का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें। विस्तृत आवेदन-पत्र व दस्तावेजों की जांच संबंधित विभाग (माध्यमिक शिक्षा विभाग) द्वारा ही की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने व सबमिट करने के उपरांत प्रिंट ऑप्शन पर जाकर सम्पूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र को 2 प्रतियों में प्रिंट कर अपने पास संभाल कर रखें तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग की सूचना के अनुसार निर्धारित दिनांक, समय व स्थान पर विस्तृत आवेदन-पत्र (दो प्रतियों में) मय समस्त मूल दस्तावेजों व स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित उपस्थित होवें। इस के लिए संबंधित विभाग द्वारा ही उचित माध्यम से अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचित किया जाएगा।
रामगंजमंडी क्षेत्र में जनसुनवाई में अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर शिक्षा मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक मदन दिलावर ने डिस्कॉम के जेईएन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। देवली खुर्द पंचायत में देवली खुर्द और धरनावद पंचायत क्षेत्र के लिए हुए जनसुनवाई शिविर में दिलावर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। इसी में देवली खुर्द निवासी कमला पत्नी जगदीश नट तथा पिंकी ने विद्युत निगम के कनिष्ठ अभियंता संतोष कुमार पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। कमला बाई ने बताया कि संतोष ने उसे घर आकर प्रधानमंत्री आवास में नाम आने का बोलकर दो हजार रुपए मांगे। महिला ने कहा कि आप ग्राम सचिव नहीं हो? उन्हें मैं पहचानती हूं। इस पर संतोष बोला कि वह बड़ा अधिकारी है। एक-दो दिन में किस्तें डलवा दूंगा। महिला ने पैसे देने से इनकार किया तो संतोष कहने लगा — “आंटीजी, मैं ज्यादा नहीं ले रहा, केवल दो हजार ही मांग रहा हूं।” मंत्री ने रजिस्टर मंगाकर हैंडराइटिंग का मिलान किया मौके पर ही मौजूद कनिष्ठ अभियंता संतोष ने आरोप नकारे। कहा कि महिलाएं झूठ बोल रही हैं, मैं कभी इससे नहीं मिला। वहीं, अन्य महिलाओं ने भी कनिष्ठ अभियंता पर झूठ बोलने के आरोप लगाते हुए कमला बाई का समर्थन किया। कमला बाई ने अपना राशन कार्ड दिखाते हुए उसमें संतोष की ओर से की गई एंट्री भी दिखाई। मंत्री दिलावर ने बिजली निगम का रजिस्टर मंगवाकर राइटिंग का मिलान किया। साथ ही रामगंजमंडी थानाधिकारी मनोज सिकरवार को बुलाकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। जगपुरा के सचिन पुत्र बालाराम ने मंत्री को लिखित शिकायत दी कि धरनावद पंचायत के राशन डीलर ने 3 साल पहले उसके कच्चे मकान पर चद्दर डलवाने के नाम पर 5 हजार रुपए लिए। फार्म भरने के नाम पर राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक भी ले ली। तीन साल बीत जाने के बाद भी अभी तक चद्दर नहीं डलवाई और पैसे भी नहीं लौटाए। मंत्री ने रामगंजमंडी पुलिस को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यों में लापरवाही पर मूंडला पंचायत की प्रशासक पदमुक्त सुल्तानपुर (कोटा) | पंचायत समिति सुल्तानपुर की ग्राम पंचायत मूंडला में स्वच्छता कार्यों में लापरवाही बरतने पर सरकार ने 11 फरवरी के आदेशों की पालना में पंचायत प्रशासक पूजा नागर को पद से मुक्त कर दिया है। इस संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। पंचायत मूंडला में किए गए औचक निरीक्षण के आधार पर जिला परिषद कोटा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें बताया गया कि प्रशासक ने ग्राम पंचायत मूंडला में स्वच्छता संबंधी कार्यों में लापरवाही बरती है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने फरवरी में ग्राम पंचायत मूंडला का दौरा कर स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण किया था। उस समय अनियमितता के चलते अधिकारियों को फटकार लगाई थी।
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दुर्ग में 2 से 4 नवंबर तक तीन दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। जिला मुख्यालय स्थित पुराना गंज मंडी, गंजपारा परिसर को मुख्य आयोजन स्थल बनाया गया है। इस कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राज्य के गौरव, संस्कृति और विकास उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले इस समारोह के लिए दुर्ग जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्योत्सव के दौरान नागरिकों और अतिथियों को असुविधा से बचाने के लिए दुर्ग यातायात पुलिस ने ट्रैफिक रोडमैप तैयार किया है। नागरिकों के लिए बनाए गए दो प्रवेश द्वार भीड़ प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था और मार्ग नियंत्रण के लिए पुलिस ने रणनीतिक व्यवस्था की है। कार्यक्रम स्थल के मुख्य द्वार के समक्ष आमंत्रित नागरिकों और दर्शकों के लिए दो प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। वीवीआईपी अतिथियों के लिए अलग प्रवेश मार्ग और पार्किंग स्थल कार्यक्रम स्थल के पीछे की ओर निर्धारित किया गया है। आम नागरिकों के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था पुलिस लाइन, दुर्ग और जे.आर.डी. स्कूल में की गई है। इन स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। लोगों की सुविधा के लिए दिशा सूचक बोर्ड और मार्ग संकेतक भी लगाए गए हैं। राज्योत्सव के दौरान भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध राज्योत्सव के दौरान 1 नवंबर की सुबह 8 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुलगांव चौक, धमधा नाका, गुरुद्वारा तिराहा और नेहरू नगर मार्ग से आने वाले वाहनों को वैकल्पिक रास्तों पर डायवर्ट किया जाएगा। गंज मंडी परिसर के आसपास के मार्गों को 'नो व्हीकल ज़ोन' घोषित किया गया है, जहाँ केवल अधिकृत वाहन और आपातकालीन सेवाओं को ही प्रवेश की अनुमति होगी। कार्यक्रम स्थल और आसपास के प्रमुख मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रत्येक सेक्टर के लिए ड्यूटी प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। भीड़ नियंत्रण, पार्किंग और पैदल मार्ग संचालन की जिम्मेदारी महिला पुलिसकर्मी और यातायात आरक्षक संभालेंगे। नागरिकों की सहायता के लिए एक पुलिस सहायता केंद्र भी स्थापित किया गया है, जहाँ से त्वरित सहायता व दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए जाएंगे।
कोटा में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत शिक्षा विभाग कर्मचारीगण सहकारी सभा की संगोष्ठी में प्रकाश जायसवाल और अन्य विशेषज्ञों ने सहकारिता के महत्व, सामाजिक-आर्थिक योगदान और राष्ट्रीय समृद्धि में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला।
शिक्षकों का डेटा लीक, ठग कर रहे वसूली:बलरामपुर जिला शिक्षा अधिकारी से की गई शिकायत, जांच की मांग
बलरामपुर जिले में शिक्षकों का पर्सनल डेटा लीक होने का मामला सामने आया है। अज्ञात ठग विभागीय अधिकारियों और क्राइम ब्रांच के नाम पर शिक्षकों को कॉल कर धमका रहे हैं और उनसे पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से यह सिलसिला जारी है, जिससे शिक्षकों में भय और असमंजस की स्थिति है। जानकारी के अनुसार, कॉल करने वाले व्यक्ति पहले शिक्षक का पूरा बायोडाटा, पदस्थापना स्थान और संस्था की जानकारी बताते हैं। इससे शिक्षक को लगता है कि कॉल विभाग से ही आया है। इसके बाद उनसे अश्लील वीडियो देखने या सरकारी मद की राशि के दुरुपयोग जैसे झूठे आरोप लगाकर कार्रवाई की धमकी दी जाती है। जानकारी के लीक होने और धोखाधड़ी की आशंका कुछ मामलों में वॉट्सऐप पर अश्लील तस्वीरें भेजकर भी डराया जा रहा है और पैसे भेजने पर कार्रवाई रोकने की बात कही जा रही है। शिक्षकों ने आशंका जताई है कि यह व्यक्तिगत जानकारी विभाग की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे ऐप्स या गूगल लिंक के माध्यम से लीक हो रही है। इन माध्यमों से समय-समय पर शिक्षकों से डेटा मांगा जाता है। लेकिन उसकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई है। सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग शिक्षकों का कहना है कि यदि यह स्थिति बनी रही, तो भविष्य में किसी भी लिंक या ऐप के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी साझा करना मुश्किल होगा। इस मामले को लेकर शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर-रामानुजगंज से मुलाकात की है। उन्होंने मांग की है कि मामले की गहन जांच की जाए और विभागीय डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही भविष्य में ऐसे मामलों में विभाग की जवाबदेही तय करने की भी मांग की गई है।
चंदौली जिले के चकिया तहसील स्थित प्राथमिक विद्यालय पर्वतपुर 31 अक्टूबर को बंद पाया गया। सरदार पटेल जयंती के अवसर पर अन्य विद्यालयों में पढ़ाई और जागरूकता गोष्ठियां आयोजित की गईं, जबकि यह विद्यालय निर्धारित समय पर नहीं खुला। विद्यालय बंद होने पर स्थानीय ग्रामीणों ने नाराजगी व्यक्त की है और शिक्षकों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह वे अपने बच्चों को लेकर स्कूल पहुंचे, लेकिन गेट बंद मिला और कोई शिक्षक या कर्मचारी मौजूद नहीं था। ग्रामीण विजय पटेल ने कहा कि सरकार बच्चों को प्रेरित करने के लिए 'रन फॉर यूनिटी' जैसे आयोजन करवा रही है, लेकिन यहां के अध्यापक लापरवाह बने हुए हैं। अभिभावक नंदलाल ने भी कहा कि शिक्षकों को बच्चों को सरदार पटेल के आदर्शों के बारे में जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन वे अनुपस्थित रहे। इस मामले पर खंड शिक्षा अधिकारी रामटहल ने संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार, सरदार पटेल जयंती पर सभी विद्यालयों को खुला रहना था। यदि पर्वतपुर विद्यालय बंद पाया गया है, तो संबंधित अध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया कि जांच के बाद दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने मांग की है कि ऐसे लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
दतिया के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (पीजी कॉलेज) में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किए गए बदलावों पर विद्यार्थियों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। ये कार्यशालाएं 27 अक्टूबर से 8 नवंबर 2025 तक चलेंगी। इनमें विद्यार्थियों को अध्यादेश 14(1) और 14(2) के अंतर्गत लागू नई व्यवस्थाओं, स्वयं पोर्टल, अपार आईडी और डिजिलॉकर आधारित प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. जयश्री त्रिवेदी ने बताया कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पारंपरिक तीन वर्षीय यूजी और दो वर्षीय पीजी कोर्स के स्थान पर अब विद्यार्थियों को तीन वर्षीय और चार वर्षीय यूजी पाठ्यक्रम का विकल्प मिलेगा। इसके अतिरिक्त, एक वर्षीय स्नातक सर्टिफिकेट, दो वर्षीय डिप्लोमा, एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा और एक से दो वर्ष के पीजी डिग्री कोर्स भी शुरू किए गए हैं। यह व्यवस्था छात्रों को अपनी रुचि और करियर लक्ष्यों के अनुसार पाठ्यक्रम चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करेगी। नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम को अधिक व्यावहारिक, कौशल आधारित और रोजगारोन्मुख बनाया गया है। इसमें वैल्यू एडेड कोर्स, उद्यमिता विकास, सेमिनार, रिसर्च थीसिस, लेखन कला और प्रेजेंटेशन जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया है। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य छात्रों को इन परिवर्तनों से अवगत कराना है ताकि उन्हें भविष्य में कोई समस्या न हो। नई मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत उत्तीर्ण होने के लिए 35 प्रतिशत क्रेडिट अंक निर्धारित किए गए हैं। आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन का अनुपात क्रमशः 40 और 60 प्रतिशत रहेगा। आंतरिक मूल्यांकन में सेमिनार, कार्यशाला और डिजर्टेशन को शामिल किया गया है। नई ग्रेडिंग प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संशोधित किया गया है, जिसमें अब O (आउटस्टैंडिंग), A+, A, B+, B, C, P, F और AB ग्रेड शामिल हैं। नई शिक्षा नीति प्रभारी डॉ. पुनीत प्रताप पांडेय ने बताया कि विद्यार्थियों को अब मेजर और माइनर विषयों के साथ डबल मेजर का भी अवसर मिलेगा। परीक्षा नियंत्रक डॉ. शिव सिंह के अनुसार, नई क्रेडिट प्रणाली में तीन वर्षीय स्नातक कोर्स के लिए 136 क्रेडिट, चार वर्षीय कोर्स के लिए 176 क्रेडिट और डबल मेजर वाले चार वर्षीय कोर्स के लिए 218 क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं।
फरीदाबाद में शिक्षा विभाग एक विवाद में घिर गया है। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) द्वारा बुधवार को जारी एक पत्र में स्कूलों को निर्देश दिया गया था कि वे कक्षाएं छोड़ने वाले और असामाजिक गतिविधियों या “लव जिहाद” में शामिल होने वाले छात्रों पर नजर रखें। यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होते ही शिक्षा कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गया। तीखी आलोचना के बाद विभाग ने यह पत्र एक दिन बाद ही वापस ले लिया। पत्र में जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को आदेश दिया गया था कि वे छात्रों की उपस्थिति पर विशेष ध्यान दें। निर्देश में कहा गया था कि स्कूल शुरू होने के आधे घंटे बाद ही अटेंडेंस दर्ज की जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई छात्र बीच में स्कूल छोड़कर बाहर न जाए। पत्र के वायरल होने के बाद शिक्षा जगत और सामाजिक संगठनों ने इसे भेदभावपूर्ण और अनुचित बताया। कई शिक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि इस तरह के निर्देश छात्रों में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर सकते हैं। राजनीतिक नेताओं ने भी विभाग की नीयत पर सवाल उठाते हुए इसे “सामाजिक सौहार्द के खिलाफ” बताया। ये है वो विवादित लेटर की कॉपी... यहां पढ़िए शिक्षा अधिकारी के लेटर में ये बातें लिखीं... पढ़ाई छोड़कर पार्कों में जा रहे छात्र-छात्राएं फरीदाबाद जिला शिक्षा अधिकारी ने लेटर में लिखा है कि जिले के विभिन्न सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के छात्र-छात्राएं स्कूल टाइम के दौरान पढ़ाई छोड़कर विभिन्न पार्को में असमाजिक गतिविधियों और लव जिहाद में सम्मिलित होकर व्यवस्था और वातावरण को दूषित कर रहे हैं। अभिभावकों का वॉट्सऐप ग्रुप बनाए जाएं शिक्षा अधिकारी ने लिखा- कार्यालय को इस मामले में शिकायतें मिल रही हैं। इसलिए, सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिए जाते हैं कि सभी कक्षा के छात्र-छात्राओं का उनके माता-पिता के मोबाइल नंबर पर वॉट्सऐप पर ग्रुप बनाया जाए। आधे घंटे के अंदर छात्र-छात्राओं की अटेंडेंस लगाएं लेटर में लिखा है- स्कूल की पारी आरम्भ होने के आधे घंटे के अंदर कक्षा में आए हुए छात्र-छात्राओं की उपस्थिति दर्ज कर गैरमौजूद रहने वाले छात्र-छात्राओं की लिस्ट उस कक्षा में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के मोबाइल नंबर वाले वॉट्सऐप ग्रुप में सूचित किया जाए। शिकायत मिलने पर स्कूल पर कार्यवाही होगी शिक्षा अधिकारी के लेटर में यह भी लिखा है कि यदि भविष्य में किसी विद्यालय की इस प्रकार की कोई शिकायत जिला शिक्षा कार्यालय को प्राप्त होती है तो उस विद्यालय के खिलाफ विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। लेटर जारी होने के बाद शुरू हुआ विरोध शिक्षा कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं ने अनुशासनात्मक मुद्दे में सांप्रदायिक पहलू शामिल करने के लिए विभाग की आलोचना की। शिक्षा कार्यकर्ता नूर दीन नूर ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा, छात्रों का क्लास बंक करना, पार्कों में बैठना वगैरह तो समझ में आता है, लेकिन 'लव जिहाद'? क्या ऐसे शब्द हमारे अकादमिक संवाद का हिस्सा होने चाहिए? कांग्रेस विधायक ने सीएम से मांगा स्पष्टीकरण नूंह विधायक आफताब अहमद ने भी पत्र की निंदा करते हुए इसे संस्थागत पूर्वाग्रह का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा, क्या अब छात्रों को धर्म के आधार पर गलत कामों के लिए निशाना बनाया जाएगा? शिक्षा मंत्री और यहां तक कि मुख्यमंत्री को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए।
अब सरकारी और निजी स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म होगी। टाई नहीं होगी। इससे बच्चों में हीन भावना खत्म होगी। हाल ही में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की इस घोषणा के बाद राजस्थान में यूनिफॉर्म को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। हालांकि इस फैसले को लेकर निजी स्कूल संचालकों और विपक्ष की तरफ से कई सवाल उठाए जा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर भास्कर ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से सभी अहम सवाल किए। पढ़िए पूरी बातचीत… भास्कर : आपकी घोषणा का विरोध हो रहा है। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि अगर यूनिफॉर्म एक जैसी होगी तो फिर सरकार उनकी तरह निजी स्कूलों के बच्चों को भी मुफ्त लैपटॉप और यूनिफॉर्म दे। दिलावर: हम किसी को यूनिफॉर्म नहीं दे रहे हैं, न निजी स्कूलों को, न सरकारी को। हम सिर्फ गरीब बच्चों को देते हैं, जिनकी जेब में पैसा नहीं होता। निजी स्कूलों में तो वही पढ़ते हैं, जिनकी जेब में दो पैसे होते हैं। भास्कर : इसका कितना रोडमैप तैयार हो चुका है? क्या यूनिफॉर्म तय हो चुकी है? दिलावर : हां, यूनिफॉर्म तय हो चुकी है। यूनिफॉर्म का रंग, पैटर्न सब तय हो गया है। यूनिफाॅर्म में टाई शामिल नहीं होगी। भास्कर : क्या यूनिफॉर्म केसरिया रंग की होगी? दिलावर : नहीं, यूनिफॉर्म हल्के पीले और कत्थई रंग की होगी। भास्कर : अध्यापकों के लिए भी ड्रेस कोड की बात कही जा रही है? दिलावर: अभी टीचर्स के लिए सोच रखा है, लेकिन तय नहीं किया है। जल्द ही उनकी यूनिफॉर्म भी तय की जाएगी। भास्कर: राष्ट्रगान को लेकर क्या नियम रहेगा? दिलावर: राष्ट्रगान अनिवार्य रहेगा। अब घर बैठे-बैठे तो राष्ट्रगान नहीं किया जा सकता। स्कूल में उपस्थित होकर ही राष्ट्रगान करना होगा और उसके बाद ही स्कूल छोड़ा जाएगा। भास्कर: अगर कोई राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत नहीं करता है, तो क्या सजा होगी? दिलावर: यह राष्ट्र का अपमान है। जो व्यक्ति इन चीजों को नहीं मानता, उसे कठोर सजा दी जाएगी, जैसा कि नियमों में प्रावधान है। भास्कर : पहले कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को सरकार की तरफ से यूनिफॉर्म दी जाती थी। अब सरकार ने बंद कर दिया है। एक तरफ बालिका शिक्षा की बात की जाती है, दूसरी तरफ यह विरोधाभास नहीं है? दिलावर : हमने किसी की यूनिफॉर्म बंद नहीं की। जिन्हें पहले से दी जा रही थी, उन्हें लगातार दी जा रही है। भास्कर : यूनिफॉर्म के मामले में कहा जा रहा है कि इससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा? दिलावर: निजी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके अभिभावक संपन्न होते हैं। सबसे गरीब बच्चे तो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर किसी को लगता है कि निजी स्कूल की यूनिफॉर्म से बोझ बढ़ेगा तो वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिला दें। वहां सब कुछ फ्री मिलेगा। यूनिफॉर्म भी, जरूरत पड़ी तो साइकिल भी। अच्छे नंबर लाए तो टैबलेट या स्कूटी भी देंगे। हम उनका स्वागत करते हैं। भास्कर: निजी स्कूलों के विरोध को कैसे सुलझाएंगे? दिलावर: निजी स्कूल वालों ने कोई विरोध नहीं किया है। मेरे पास तो किसी का फोन नहीं आया। जो फोन आए हैं, वे बधाई देने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा है कि यह बहुत अच्छा निर्णय है और हम इसका स्वागत करते हैं। भास्कर: आपकी ही सरकार के एक मंत्री ने पत्र लिखा है कि स्कूलों के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। उन्होंने यह पत्र मुख्यमंत्री को भी भेजा है। दिलावर: उन्होंने सही कहा है। कुछ भवन हल्की क्वालिटी के सामान से बनाए गए हैं, यह ठीक नहीं है। जितने भवन उन्होंने देखे हैं, वे कांग्रेस के शासन में बने थे। गड़बड़ हुई है। भ्रष्टाचार हुआ है। उसकी जांच कराई जाएगी। हीरालाल नागर हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि इन सबको ठीक किया जाए। भास्कर: क्या इस मुद्दे पर आपस में मतभेद हैं? नहीं है तो फिर इन सब बातों का धुआं कहां से उठा? दिलावर: न मतभेद है, न मनभेद। हम एक ही स्कूल में पढ़े हैं, एक ही कक्षा में पढ़े हैं और एक ही राशि से हमारे गांव के नाम हैं। धुआं आप लोगों ने ही उठाया है। जब न मैं कह रहा हूं, न वह कह रहे हैं तो धुआं उठने का सवाल ही नहीं है। भास्कर: पूर्व शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा है कि आप सरकारी और निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म एक करने की बात कर रहे हैं, जबकि सिलेबस तो अब तक एक नहीं कर पाए हैं। जवाब: कल्ला जी कुछ भी बोल सकते हैं। वे तो भारत माता की जय बोलने से भी मना करते हैं। आपने वह वीडियो देखा होगा, जहां एक व्यक्ति भारत माता की जय बोल रहा था, उसे उन्होंने रोक दिया। वहां सोनिया गांधी की जय बोली जाती है, भारत माता की जय नहीं। ऐसे लोगों की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। भास्कर: अंता उपचुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? दिलावर: भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव भारी मतों से जीतेगी। हमारा प्रत्याशी सौम्य, ईमानदार और अच्छा व्यक्ति है। दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है, यह जनता जानती है। भरत सिंह जी (पूर्व मंत्री) ने खुद जगह-जगह बोर्ड लगवाए थे और कहा था, ‘भाया भाटा खा गया, रेत खा गया, जमीन खा गया, खा गया, खा गया भाया खा गया।’ उन्हीं के परिवार के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो भ्रष्टाचारी होगा ही। भास्कर: गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि SIR (मतदाता सूची पुनरीक्षण) के नाम पर बिहार जैसी कवायद की जा रही है। दिलावर: यह तो पूरे देश में हो रहा है। इसका मतलब ही है मतदाताओं का पुनरीक्षण। घर-घर जाकर सघन जांच हो रही है। इसमें बुराई क्या है? जो वोट देने योग्य नहीं होगा, वह हट जाएगा। जो बनने योग्य होगा, उसका नाम जुड़ जाएगा। मुझे लगता है कि इन लोगों ने रोहिंग्या के नाम जोड़े होंगे या देश के दुश्मनों के नाम जुड़वाए होंगे या बांग्लादेशियों के नाम जोड़ रखे होंगे, इसलिए डर लग रहा है कि हमारे वोट खिसक जाएंगे। अब बांग्लादेशी चले गए तो वोट कौन देगा। इन्होंने चोर रास्ते से नाम जुड़वाए होंगे, इसका डर लग रहा है कि अब वो नाम कट जाएंगे। भास्कर: विपक्ष का कहना है कि उलझाया जा रहा है ताकि अप्रैल तक व्यस्त रखा जाए? दिलावर: यह भारतीय जनता पार्टी नहीं करवा रही है। यह चुनाव आयोग करवा रहा है, जो एक स्वतंत्र एजेंसी है। उस पर अंगुली उठाना ठीक नहीं है। भास्कर: स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में आगे क्या नई योजनाएं आने वाली हैं? दिलावर: अब जो स्कूलों की नई बिल्डिंग बनेंगी, उन पर निर्माण तिथि के साथ एक्सपायरी डेट भी लिखी जाएगी। ताकि तय समय के बाद वह बिल्डिंग गिरा दी जाए और किसी भी हादसे से बचा जा सके।
डीएसई ने स्कूल का निरीक्षण कर मिड-डे-मील, शिक्षा व्यवस्था में सुधार का दिया निर्देश
भास्कर न्यूज|गुमला शहर के करमटोली स्थित बुढ़वा महादेव मंदिर परिसर में गुरुवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक कुएं से विकलांग युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान फुलवारटोली निवासी 35 वर्षीय विजय महतो के रूप में हुई है। विजय के विकलांग होने और उसके कृत्रिम पैर व बैशाखी घर पर ही मिलने से घटना ने रहस्यमयी रूप ले लिया है। लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बिना सहारे वह मंदिर परिसर तक, जो उसके घर से लगभग एक किलोमीटर दूर है, कैसे पहुंचा।सुबह करीब 6 बजे जब स्थानीय लोग मंदिर में पूजा करने पहुंचे और कुएं से पानी निकालने लगे, तभी किसी ने पानी में एक शव तैरता हुआ देखा। देखते ही देखते पूरे इलाके में खबर फैल गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। शव की पहचान होते ही मृतक के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया। मंदिर परिसर में शव मिलने के बाद लोग तरह-तरह के कयास लगाने लगे। कोई इसे आत्महत्या बता रहा है तो कोई हत्या की आशंका जता रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विजय महतो शारीरिक रूप से विकलांग था और उसके पास कृत्रिम पैर व बैशाखी दोनों घर पर ही मिले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बिना सहारे वह कुएं तक कैसे पहुंचा और आखिर उसने कुएं में छलांग क्यों लगाई। घटना की सूचना मिलते ही गुमला पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। थाना प्रभारी महेंद्र कुमार करमाली ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला डूबने से हुई मौत का प्रतीत होता है। भास्कर न्यूज |गुमला शिक्षा सिर्फ कक्षाओं तक सीमित नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और सहभागिता का अनुभव भी है यह संदेश गुरुवार को जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) नूर आलम खान ने अपने व्यवहार से दिया। उन्होंने अम्बेडकर नगर स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय गुमला का औचक निरीक्षण किया और न केवल शिक्षण व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा की, बल्कि बच्चों के साथ बैठकर मिड-डे-मील भी ग्रहण किया। डीएसई के इस सहज और प्रेरक कदम से पूरा विद्यालय प्रांगण उत्साह से भर उठा। बच्चे मुस्कुराते हुए बोले सर हमारे साथ खाना खाए, बहुत अच्छा लगा। वहीं शिक्षकों ने कहा कि अधिकारी का यह व्यवहार पूरे स्टाफ के लिए प्रेरणादायक है। डीएसई ने खुद भोजन की गुणवत्ता की जांच की और उसे संतोषजनक बताया। उन्होंने कहा “मिड-डे-मील सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि बच्चों में आत्मीयता और विद्यालय से जुड़ाव का माध्यम है। इसे हर हाल में बेहतर बनाए रखना आवश्यक है। निरीक्षण के दौरान कुल नौ में से आठ शिक्षक उपस्थित पाए गए, जबकि एक शिक्षक आकस्मिक अवकाश पर थे। डीएसई ने पाया कि वर्ग 2 और 3 की कक्षाएं संचालित नहीं हो रही थीं। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि शिक्षक पर्याप्त हैं, फिर भी यदि कक्षाएं नहीं चल रही हैं, तो यह गंभीर लापरवाही है। शिक्षण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की जर्जर इमारत और टूटी हुई बाउंड्री दीवार देखकर डीएसई ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भवन की स्थिति लंबे समय से चिंता का विषय रही है। उन्होंने तत्काल मरम्मत के लिए अनुदान राशि से कार्य शुरू करने का निर्देश दिया और कहा कि “विद्यालय सुरक्षित रहेगा, तभी शिक्षा का वातावरण प्रभावी बन सकेगा। अगर किसी कारणवश मरम्मत में बाधा आती है तो तत्काल प्रशासन को लिखित सूचना दें, समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। डीएसई ने बच्चों की पढ़ाई का भी स्तर जांचा। कक्षा-कक्षों में जाकर उन्होंने विद्यार्थियों से सवाल पूछे और शिक्षकों को गतिविधि-आधारित शिक्षण को और सशक्त करने का सुझाव दिया।हाल ही में कुछ बच्चों को अनुशासनात्मक कारणों से अलग किए जाने की शिकायत पर डीएसई ने बच्चों और अभिभावकों से सीधे संवाद किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को परामर्श और विश्वास के वातावरण में फिर से कक्षा में शामिल किया जाए।अंत में डीएसई नूर आलम खान ने कहा कि विद्यालय की शिक्षण गुणवत्ता, बच्चों की उपस्थिति और परिसर की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
जब तक बच्चा विद्यालय नहीं जाएगा, बेहतर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है: मुस्तफा खान
भास्कर न्यूज | गढ़वा गढ़वा प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय कल्याणपुर की ओर से गुरुवार को शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने भाग लेते हुए शिक्षा से संबंधित नारे लगाकर लोगों को शिक्षा का महत्व बताया। इस दौरान विद्यालय के शिक्षकों ने उन अभिभावकों से अपील की जो अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते हैं कि वे उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजें, ताकि उनका भविष्य उज्जवल बन सके। रैली के माध्यम से ग्रामीणों को यह संदेश दिया गया कि शिक्षा ही विकास की कुंजी है और हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाध्यापक कृष्ण मुरारी पांडेय ने कहा कि शिक्षा के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। इसलिए सभी अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में सहयोग करें। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मुस्तफा खान ने कहा बच्चों को शिक्षित करने को लेकर सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, ताकि बच्चे शिक्षित होकर देश का नाम रोशन कर सकें। उन्होंने कहा कि जब तक बच्चा विद्यालय नहीं जाएगा, वह बेहतर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसे में सभी अभिभावकों को प्रतिदिन बच्चों को विद्यालय भेजने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रबंधन बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर हमेशा प्रयासरत है। सिर्फ बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय आने की जरूरत है। विद्यालय के शिक्षक शरफुल्लाह अंसारी ने कहा कि शिक्षा के बिना कोई भी बच्चा अपने जीवन में बेहतर नहीं कर सकता है। इसलिए सभी अभिभावकों को अपने बच्चों को शिक्षा देने की जरूरत है। इस अवसर पर उपरोक्त के अलावा विद्यालय के शिक्षक नागेंद्र चौधरी, शादाब खान, मनोज कुमार, सुनील विश्वकर्मा, शिक्षिका अंजनी कुमारी, वीणा कुमारी, प्रेमशिला कुमारी आदि उपस्थित थे।
दिव्यांग शिक्षा में नवाचार के लिए टीएलएम मेला
गुना | गुरुवार को सीडब्ल्यूएसएन विशेष छात्रावास में टीएलएम मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों के शिक्षण को और अधिक सुलभ, रोचक एवं प्रभावी बनाना रहा। मेले में सबसे पहले विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मानसिक दिव्यांग, सेरेब्रल पाल्सी और बहुदिव्यांग के लिए विशेष शिक्षण सामग्री का निर्माण और प्रदर्शन किया गया। मेले में ऐसे विद्यालयों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था जिनमें दिव्यांग बच्चे अध्ययनरत हैं। प्राथमिक विद्यालय नानाखेड़ी, माध्यमिक विद्यालय जाटपुरा, माध्यमिक विद्यालय मानस भवन, माध्यमिक विद्यालय पुरानी छावनी सहित अन्य विद्यालयों के शिक्षक और छात्र-छात्राओं ने मेले का अवलोकन किया।
गुरु की शिक्षाओं से नैतिक जीवन का संदेश दिया
लुधियाना। गुरु नानक खालसा कॉलेज फॉर वुमेन, गुजरखां कैंपस, मॉडल टाउन के पंजाबी विभाग ने आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) के तत्वावधान में नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विस्तार व्याख्यान का आयोजन किया। कार्यक्रम में बरजिंदर पाल सिंह (मुख्य आयोजक, जीजीएसएससी) और जसपाल सिंह (क्षेत्रीय सचिव, लुधियाना) विशेष संसाधन व्यक्ति के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के अद्वितीय बलिदान, धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के संदेश पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने छात्रों को प्रेरित किया कि वे गुरु साहिब की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करें और सत्य, करुणा तथा नैतिक मूल्यों को अपने आचरण का हिस्सा बनाएं। कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. मनीता काहलों ने पंजाबी विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन हमें धर्म, त्याग और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
वनांचल शिक्षा समिति के विद्यालयों में विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित
वनांचल शिक्षा समिति, उदयपुर के श्री फूलचंद लोढा आदर्श विद्या मंदिर, देवास में विद्यार्थियों को सर्दी से बचने के लिए गुरुवार को स्वेटर वितरित किए गए। राउंड टेबल इंडिया, उदयपुर शाखा यूआरटी-253 के अर्पित लोढा एवं अरिहंत दोषी ने विद्यार्थियों को स्वेटर दिए और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री जगदीश कुलमी और समिति के कुंजबिहारी ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया तथा भामाशाहों के सहयोग के लिए आभार जताया। इसी क्रम में मोहन विद्या आश्रम, कोल्यारी और डैया के शिक्षण केंद्रों में भी स्वेटर वितरित किए गए। तीनों शिक्षण केंद्रों के लगभग 500 विद्यार्थियों को स्वेटर बांटे गए।
ए.पी सेन मेमोरियल गर्ल्स पीजी कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग ने 'पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास' के तहत छात्राओं को जागरूक किया है। विभाग पिछले छह वर्षों से विभिन्न अभियानों के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 200 छात्राओं को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और प्रशिक्षित कर रहा है। इन अभियानों में 'कैरी द चेंज', 'सेव ग्रीन एनर्जी', 'दाना पानी' और 'शिक्षित बेटी सशक्त मां' जैसी पहलें शामिल हैं। इसके तहत प्रत्येक छात्रा अपने आस-पास के पांच लोगों—दो बच्चे, दो वयस्क और अपनी मां—को पर्यावरण के महत्व के बारे में जानकारी देती है। पॉलिथीन के नुकसान से अवगत कराया इस पहल के परिणामस्वरूप कई छात्राओं के घरों में पॉलिथीन का उपयोग लगभग बंद हो गया है। छात्राएं कपड़े के झोले बनाकर लोगों को देती हैं और उन्हें पॉलिथीन के नुकसान से अवगत कराती हैं।दीपावली के अवसर पर विभाग ने 'सम्मानजनक मूर्ति विसर्जन' अभियान भी चलाया। इस दौरान छात्राओं और स्टाफ सदस्यों ने अपने घरों की गणेश-लक्ष्मी प्रतिमाएं स्वयंसेवी संस्था मंगलमान को सौंपीं, जहां उनका सम्मानपूर्वक विसर्जन किया गया। नारियल की जटा से पक्षियों के लिए घर तैयार करने का प्रशिक्षण विभागीय इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत छात्राओं को बेकार फूलों से सुगंधित धूप बनाने और घास व नारियल की जटा से पक्षियों के लिए घर तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य घरों से निकलने वाले कचरे को उपयोगी बनाना और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। नए प्रयोगों के साथ जारी रहेगा कॉलेज की प्राचार्य प्रो. रचना श्रीवास्तव ने छात्राओं की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि युवा शक्ति ही पर्यावरण परिवर्तन की असली प्रेरणा है। विभागाध्यक्ष प्रो. श्वेता तिवारी के निर्देशन में यह सतत विकास अभियान भविष्य में भी नए प्रयोगों के साथ जारी रहेगा। इस कार्यक्रम में प्रो. उषा पाठक, प्रो. रश्मि श्रीवास्तव, डॉ. ऋचा मुक्ता, डॉ. मोनिका अवस्थी, डॉ. दीपशिखा, डॉ. वैशाली और कंचन मिश्रा सहित सभी शिक्षिकाएं उपस्थित थीं।
यूपी एजुकेशन मिनीस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के आवाहन पर गुरुवार को राजकीय कार्यालय, माध्यमिक स्कूलों और संस्थानों के लिपिक संवर्ग के कर्मियों ने DIOS कार्यालय में धरना दिया। संगठन के पदाधकारियों ने कर्मियों की लंबित 18 मांगों के निस्तारण को लेकर डीआईओएस को ज्ञापन दिया। संगठन 12 नवम्बर को डायट, 12 को मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक कार्यालय, 27 नवम्बर को मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और 10 दिसम्बर को अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रयागराज व 23 को शिक्षा निदेशक (बेसिक) निशातगंज और 18 जनवरी को माध्यमिक शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) पार्क रोड पर धरना देंगे।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल गुरुवार को कोंडागांव जिले के फरसगांव पहुंचे। उन्होंने यहां डड़सेना कलार समाज के सामाजिक भवन का लोकार्पण किया और बस्तर संभाग स्तरीय राजराजेश्वर भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन जयंती कार्यक्रम में भाग लिया। मंत्री जायसवाल ने कलार समाज को गौरवशाली कलचुरी वंश की विरासत का संवाहक बताया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की विविधताओं के बावजूद यहां के लोगों के विचारों और संस्कारों में समानता पर जोर दिया। मंत्री ने कहा कि बस्तर क्षेत्र के लोग हर क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, और इस एकता को बनाए रखना आवश्यक है। शिक्षा को प्राथमिकता देने की अपील उन्होंने समाज के लोगों से शिक्षा को प्राथमिकता देने की अपील करते हुए कहा कि शिक्षा से ही समाज आगे बढ़ता है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने बड़ेडोंगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) भवन निर्माण के लिए 2 करोड़ 10 लाख रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की। इसके अलावा समाज की मांग पर उरंदाबेड़ा और इरागांव में सामाजिक भवन निर्माण की स्वीकृति देने का आश्वासन भी दिया गया। कार्यक्रम में केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने भी समाज को आगे बढ़ाने में एकजुटता और सामाजिक जागरूकता के महत्व पर बल दिया।
लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार शाम शेखपुरा के कारे स्थित मैदान में महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इतने लंबे समय के बाद भी बिहार में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं कराए जा सके। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं और इलाज के लिए दिल्ली एम्स जा रहे हैं। उन्होंने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का उदाहरण देते हुए कहा कि एक समय बिहार शिक्षा का वैश्विक केंद्र था। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं - राहुल गांधी उन्होंने युवाओं के भविष्य पर चिंता जताते हुए कहा कि यहां के युवा मेहनत से पढ़ाई करते हैं और परीक्षा देते हैं, लेकिन पर्चा लीक हो जाता है। इससे उनकी मेहनत बेकार चली जाती है, जबकि सरकार से दोस्ती रखने वालों को नौकरी मिल जाती है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 'ऑपरेशन सिंदूर' बंद करने की बात का खंडन प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं। कांग्रेस नेता ने एनडीए सरकार पर महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी कर सरकार बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने सभा में उपस्थित लोगों से अपील की कि वे बिहार में वोट चोरी न होने दें और संविधान की रक्षा करें। 'आम जनता की सरकारी भूमि उद्योगपतियों को सौंपना चाहते हैं' राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह की बिहार में उद्योग स्थापित करने की योजना पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री भूमि के अभाव का हवाला देकर आम जनता की सरकारी भूमि उद्योगपतियों को सौंपना चाहते हैं, ताकि उनके साथी उद्योगपति केवल अपने उत्पादित सामान की बिक्री कर सकें, न कि वास्तविक औद्योगिक विकास हो। 'स्कूल, विश्वविद्यालय, अस्पताल और कल कारखाने खुलेंगे' उनके उद्योगपति मित्र चीनी सामग्री की भंडार यहां लगा दें। उन्होंने वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद यहां हर जाति, हर वर्ग पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, स्वर्णों में गरीब लोगों को उनका हक मिलेगा। बिहार में स्कूल, विश्वविद्यालय, अस्पताल और कल कारखाने खुलेंगे। लोगों में खुशहाली आएगी। सभा को पूर्व मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह, शेखपुरा सीट से राजद प्रत्याशी विजय सम्राट तथा बरबीघा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी त्रिशूलधारी सिंह ने भी संबोधित किया।
सवाई माधोपुर के ग्राम बंधा के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना के तहत 3.50 लाख रुपये का योगदान देकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विकास की दिशा में अनुकरणीय उदाहरण पेश किया। इस पहल से विद्यालय को कुल 8.75 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त होगा।
जमुई के विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनजर मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से गुरुवार को जमुई जिले के विभिन्न उच्च विद्यालयों में चुनाव पाठशाला का आयोजन किया गया। स्वीप कोषांग, जमुई के तहत शिक्षा विभाग ने यह पहल की। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं और नए मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देना और लोकतंत्र में उनकी भागीदारी के लिए प्रेरित करना था। इस चुनाव पाठशाला में छात्रों, शिक्षकों और स्थानीय नागरिकों को चुनाव के महत्व, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया, मतदान केंद्र की व्यवस्था, ईवीएम (BU, CU एवं VVPAT) के उपयोग और BLO तथा चुनाव अधिकारियों की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम को अधिक प्रभावी और रोचक बनाने के लिए प्रत्येक विद्यालय को एक प्रतीकात्मक मतदान केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इससे प्रतिभागियों को मतदान प्रक्रिया को समझने में आसानी हुई। यह अभियान जिले के सभी प्रखंडों में संचालित किया गया। छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर लिया भाग इसमें +2 राजकीय उच्च विद्यालय लथलथ बरहट, +2 जनता उच्च विद्यालय अलीगंज सोनखार, +2 एस.के. उच्च विद्यालय चकाई, +2 परियोजना उच्च विद्यालय खैरा, उ.उ.वि. सरधोडीह सोनो, उ.उ.वि. हथियावर तालझारी लक्ष्मीपुर, उ.उ.वि. रजला कला झाझा, +2 डीएसएस उच्च विद्यालय धधौर सिकंदरा सहित कई अन्य विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम में 18-19 वर्ष के नए मतदाताओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और जनजातीय समुदायों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। शिक्षा विभाग के इस प्रयास को लोकतांत्रिक जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
चंदेरी विधायक के फर्जी लेटर पैड से शिकायत:शिक्षा विभाग में अधिकारियों के खिलाफ फर्जी शिकायत पर FIR
अशोकनगर जिले में चंदेरी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी के नाम पर फर्जी लेटरहेड बनाकर शिकायतें करने का मामला सामने आया है। इस मामले में कोतवाली थाना अशोकनगर में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फर्जी शिकायतें शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षक संघ के नेताओं के खिलाफ की गई थीं। विधायक के पीए ने की शिकायत थाना प्रभारी रवि प्रताप चौहान ने बताया कि विधायक के पीए धीरेंद्र सेलर ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने विधायक के फर्जी लेटरहेड और हस्ताक्षर का उपयोग कर कई शिकायतें भेजी थीं।विधायक को इस फर्जीवाड़े की जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल से 1 अक्टूबर को एक पत्र के जरिए मिली थी। फर्जी लेटर और हस्ताक्षर की पुष्टि जांच के दौरान सामने आया कि 6 सितंबर 2025 को शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ क्रमांक 5022, 5023, 5026 और 5028 सहित अन्य पत्रों से शिकायतें की गई थीं।पता चला कि ये सभी पत्र पूरी तरह फर्जी हैं और इन पर लगाए गए हस्ताक्षर व लेटरहेड असली नहीं हैं। शक है कि इस तरह के और भी फर्जी पत्र विभिन्न विभागों को भेजे गए होंगे। छवि खराब करने की कोशिश जांच में यह भी सामने आया कि अज्ञात व्यक्ति ने जानबूझकर विधायक की छवि खराब करने और प्रशासनिक भ्रम फैलाने के उद्देश्य से यह फर्जी दस्तावेज तैयार किए।इन्हीं आधारों पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तकनीकी जांच से पहचान की कोशिश एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी की पहचान के लिए फर्जी पत्रों के हस्ताक्षर, लेटरहेड डिजाइन, प्रिंटिंग स्रोत और डिजिटल माध्यमों की तकनीकी जांच की जा रही है।पुलिस ने लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल और जिला पंचायत अशोकनगर से भी जानकारी मांगी है।अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी और दस्तावेजी जांच से जल्द आरोपी की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
चंडीगढ़ के सरकारी सरकारी, प्राइवेट और एडेड स्कूलों में कल यानी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। यह आर्डर चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए है। इस दौरान सभी स्कूलों को एक्टिविटी करवानी होगी। वहीं, स्कूल प्रिंसिपल का लेक्चर भी रहेगा। स्कूलों जारी आदेश में यह प्वाइंट दिए गए हैं 1. स्कूलों में विशेष सभा आयोजित होगी। 2. सभी छात्र एकता, शांति और भाईचारे पर जोर देते हुए राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ लेंगे। 3. छात्र रियासतों का एकीकरण या विभाजन के दौरान सरदार पटेल का नेतृत्व पर लघु नाट्य प्रस्तुति कर सकते हैं। 4. एकता का सुर या सारे जहां से अच्छा जैसे समूह गीत प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, विविधता में एकता को दर्शाते हुए नृत्य या संगीत प्रदर्शन का आयोजन किया जा सकता है। 5. छात्र और शिक्षक सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन और योगदान पर प्रकाश डालते हुए कविताएं, भाषण या भाषण प्रस्तुत कर सकते हैं। 6. प्रिंसिपल सरदार पटेल के एकता संदेश को नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 की भावना से जोड़ते हुए बच्चों को एकता और देश निर्माण का महत्व समझा सकते हैं। 2. स्कूल समय के दौरान एक्टिविटी करवानी होगी स्कूलों में एकता दौड़ / एकता मार्च: छात्र एकता दौड़ में भाग ले सकते हैं या राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने वाले बैनर लेकर मानव श्रृंखला बना सकते हैं।पोस्टर-निर्माण / नारा लेखन:थीम में हम एकजुट हैं या भारत का लौह पुरुष शामिल हो सकते हैं। एकता दीवार/गैलरी वॉक/कोलाज कॉर्नर: छात्र शांति, एकजुटता और राष्ट्रीय अखंडता का संदेश देने वाले हस्त-चिह्न या संदेश चिपका सकते हैं।
शिक्षा विभाग की मनमानी:पाबंदी के बाद भी स्कूलों के लिए खरीद रहे 6 करोड़ के एल्युमीनियम कुकर
छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने इस साल भी पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत स्कूलों के लिए बर्तनों की बड़ी खरीदी की प्रक्रिया शुरू की है। हर पांच साल में विभाग बर्तन बदलने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करता है। इस बार कुल 30.27 करोड़ रुपए की खरीदी की जा रही है। वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुका है। ताज्जुब की बात यह है कि इस बार खरीदी की लिस्ट में कुकर छोड़कर बाकी सभी सामान के लिए एसएस यानी स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करने को कहा गया है। लेकिन कुकर एल्युमीनियम का खरीदा जा रहा है। वह भी करीब 6 करोड़ रुपए का। बच्चों के समग्र स्वास्थ्य के लिए शुरू हुई पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना का उद्देश्य पोषण की स्थिति में सुधार करना, स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना और कुपोषण को कम करना है। इस योजना में जारी दिशा निर्देशों के तहत स्टील या फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील के बर्तन इस्तेमाल करने के स्पष्ट निर्देश हैं। इसके बाद भी शिक्षा विभाग इस गाइडलाइन को दरकिनार कर एल्युमीनियम के कुकर की खरीदी कर रहा है। इसे लेकर खाद्य आयोग से 16 सितंबर को शिकायत की गई है। आयोग ने इस बारे में मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा सचिव को पत्र लिखा है। इसके बाद भी शिक्षा विभाग ने उसी दिन, यानी 22 सितंबर को ही वर्कऑर्डर जारी कर दिया, वह भी पुरानी दर यानी 12% पर। इन बर्तनों की होगी खरीदीशिक्षा विभाग ने इस बार राज्य के सभी जिलों के स्कूलों में मिड-डे मील और अन्य उपयोग के लिए बर्तनों की नई खेप मंगाने का आदेश जारी किया है। जानकारी के अनुसार, करीब 31 करोड़ रुपए की खरीदी स्वीकृत की गई है। इसमें कुकर, भगोना, कढ़ाई, चौमुखा, बकेट, जग, धामा, परात, सर्विस चम्मच, कर्छुल, झारा, खुरपा, उर्चनी और खोमचा शामिल हैं। इतने कुकर खरीदे जा रहे हैंसूत्रों के अनुसार, राज्य के लगभग 28 हजार 568 सरकारी स्कूलों व किचन के लिए करीब 33 हजार 828 प्रेशर कुकर खरीदे जा रहे हैं। ये सभी एल्युमीनियम मटेरियल के होंगे। इनकी क्षमता 10 से 15 लीटर तक रखी गई है। हर स्कूल को विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से एक या दो कुकर दिए जाएंगे। इस ऑर्डर की कुल कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए है। 22 सितंबर को जीएसटी लागू हुई, उसी शाम को निकला ऑर्डर स्कूल शिक्षा विभाग ने ‘पीएम पोषण’ योजना के अंतर्गत एल्यूमीनियम कूकर एवं बर्तनों की सप्लाई के लिए 4 अगस्त को निविदा क्रमांक GEM/2025/B/6513185 जारी किया था। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 29 अगस्त दोपहर 3 तक निर्धारित थी। 3 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री ने ‘जीएसटी 2.0’ जारी किया। इसे 22 सितंबर की मध्यरात्रि से देश भर में लागू किया गया है। आम जनता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बर्तनों में पूर्व निर्धारित जीएसटी की दर 12% के स्थान पर जनता को राहत पहुंचाते हुए 5% किया गया है। दूसरी ओर बचत की घोषणा को दरकिनार करते हुए ‘जीएसटी 2.0’ लागू होने के बाद 22 सितंबर को पूर्व जीएसटी की दर के अनुसार वर्कऑर्डर जारी कर दिया गया।
भास्कर न्यूज | जालंधर एलपीयू में ‘अंतर्राष्ट्रीयकरण की पुनर्कल्पना : उच्च शिक्षा के भविष्य को एक साथ आकार देना’ विषय पर आधारित चार एनुअल इंटरनेशनल कांफ्रेस और ग्लोबल समिट 2025 आयोजित की गई। तीन दिवसीय ग्लोबल कांफ्रेस में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, जर्मनी, इटली, कनाडा समेत 15 देशों के 25 विश्वविद्यालयों के 60 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। रूस के एचएसई यूनिवर्सिटी की निदेशक डॉ. अन्ना तिशेत्स्काया ने कहा कि शिक्षा और संस्कृति हमेशा लोगों को एक साथ लाती रही है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीकरणकेवल सेमेस्टर एक्सचेंज तक ही सीमित नहीं है. बल्कि इंटर-सांस्कृतिक के हिस्सो की खोज और साझा चुनौतियों के बारे में सीखने से भी जुड़ा है। वहीं अमेरिका के ड्रेक यूनिवर्सिटी के प्रेजिडेंट डॉ. मार्टी मार्टिन ने कहा कि अंतरराष्ट्रीकरणएक छात्र के एक्सचेंज प्रोग्राम से कहीं अधिक है, जिसमें मिलकर रिसर्च करना, सिलेबस बनाना और मिलकर एकेडमिक प्रयास के माध्यम से ग्लोबल समस्याओं को हल करने के प्रयास शामिल है। शिखर सम्मेलन में एलपीयू और वैश्विक संस्थानों के बीच आठ प्रमुख समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। वहीं एलपीयू-एचएसई एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन भी किया गया। इसका उद्देश्य एआई के क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एलपीयू के संस्थापक चांसलर और राज्यसभा सांसद डॉ. अशोक कुमार मित्तल ने इंटरनेश्नल एजुकेशन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों की भूमिका है कि वे विद्यार्थियों को ग्लोबल मंच का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सशक्त बनाएं। हम शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण से अंतरराष्ट्रीकरणकी शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। छात्रों को न केवल वैश्विक रूप से पढ़ना सिखा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रो चांसलर कर्नल डॉ. रश्मि मित्तल, वाइस चांसलर डॉ. जसपाल सिंह संधू, वाइस प्रेसिडेंट डॉ. अमन मित्तल और प्रो-वाइस चांसलर डॉ. लोवीराज गुप्ता भी मौजूद रहे।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग की जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई। इसमें जनपद के परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण सुधारने के लिए बहुआयामी एवं समन्वित प्रयासों पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने सदस्यों को निर्देश दिए कि वे विद्यालय निरीक्षण के दौरान सभी कारकों का सूक्ष्म अवलोकन करें। उन्होंने सुधारात्मक और सकारात्मक प्रयासों से विद्यालयों की स्थिति बदलने पर बल दिया। खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) और खंड विकास अधिकारियों (BDO) को आदर्श विद्यालय निर्माण में शत-प्रतिशत योगदान देने को कहा गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रत्येक विकासखंड में उत्कृष्ट शिक्षकों का एक समूह गठित करने और उन्हें न्यूनतम दो दिन के लिए अन्य विद्यालयों में आदर्श पाठ के लिए व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी (CDO) ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को प्रत्येक विद्यालय से कम से कम एक पात्र बालिका का कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रथम चरण में चिन्हित 24 विद्यालयों को 5 नवंबर तक पूरा कर वीडियोग्राफी जिलाधिकारी को उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया गया। विद्यालयों में नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए। इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ आयुष विभाग द्वारा भी स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। बच्चों को योग और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतियों से परिचित कराने और आवश्यकता पड़ने पर उपचार प्रदान करने पर भी जोर दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी को जनप्रतिनिधियों की सहमति के आधार पर दो-दो विद्यालयों को भौतिक परिवेश विकास और संसाधन युक्त बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जिन विद्यालयों में शासकीय धन उपलब्ध नहीं है, वहां स्थानीय निकाय 15वें वित्त आयोग के तहत प्राक्कलन तैयार कर विद्यालय विकास हेतु विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि मॉडल विद्यालय के रूप में चिन्हित 60 विद्यालयों में सभी कार्य फरवरी 2026 से पहले पूरे हो जाएं।
चार साल बाद सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने बुधवार देर शाम ऑनलाइन आवेदन के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकोंके 390 पदों पर भर्ती होनी है। अभ्यर्थी www.basiceducation.up.gov.in पर आवेदन 15 नवंबर से पांच दिसंबर तक कर सकेंगे। इस संबंध में आवेदन पत्र का प्रारूप, विस्तृत दिशा निर्देश, समय सारिणी, व अन्य विवरण वेबसाइट पर www.basiceducation.up.gov.in पर तीन नवंबर की शाम से उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थियों ने दर्ज कराई थी शिकायतें दरअसल, सहायक अध्यापक भर्ती के लिए 17 अक्टूबर 2021 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 15 नवंबर 2021 को परिणाम घोषित किया गया। परिणाम आने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने की शिकायतें दर्ज कराई थीं। हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने 12 अप्रैल 2022 को एक समिति गठित कर आपत्तियों की जांच कराई। 571 शिकायतों में से 132 शिकायतें सही पाई गईं। इसके बाद पुनर्मूल्यांकन करते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 6 सितंबर 2022 को संशोधित परिणाम जारी किया था7। 42,066 अभ्यर्थी हुए थे सफल इसमें सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित 2,71,071 अभ्यर्थियों में से 42,066 को सफल घोषित किया गया, जबकि प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए 14,931 अभ्यर्थियों में से 1,544 को सफलता मिली। अब इस भर्ती में स्कूल स्तर पर आरक्षण लागू किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि भर्ती में स्कूल स्तर पर आरक्षण लागू होगा। शासनादेश में कहा गया है कि जैसे 2020 की भर्ती में माध्यमिक विद्यालयों के लिए आरक्षण लागू किया गया था, उसी प्रकार अब यह व्यवस्था प्राथमिक विद्यालयों पर भी लागू होगी। हालांकि, जिन विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का केवल एक पद है, वहां आरक्षण लागू नहीं होगा। स्कूल को इकाई मानते हुए यदि किसी विद्यालय में पांच पद हैं, तो तीन पद अनारक्षित तथा एक-एक पद ओबीसी और एससी वर्ग के लिए होंगे। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी स्कूल में पांच शिक्षक पद स्वीकृत हैं और पहले से तीन अनारक्षित वर्ग के शिक्षक कार्यरत हैं, तो शेष दो पदों में एक पर ओबीसी और एक पर एससी अभ्यर्थी की नियुक्ति की जाएगी।
पंजाब की शिक्षा प्रणाली: भविष्य की ओर बढ़ते सरकारी स्कूलों की सफलता की कहानी
पंजाब के सरकारी स्कूलों ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान हासिल कर शिक्षा में नई मिसाल कायम की है। छात्र नीट, जेईई में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकारी स्कूल अब सफलता और गर्व के प्रतीक बन गए हैं।
स्कूलों में अचानक पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारी:स्कूल में व्यवस्थाओं का लिया जायजा, दिए निर्देश
राजस्थान शिक्षा विभाग के प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के तहत पाली जिला प्रभारी अजय बारहठ, अनुसंधान अधिकारी, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर ने बुधवार को राउमावि चंदलाई, सोबड़ावास और पीईईओ धूरासनी स्कूलों का अचानक निरीक्षण किया। राउमावि चंदलाई की प्रधानाचार्य उर्मिला विश्नोई ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अनुसंधान अधिकारी ने आगामी मेगा पीटीएम, युवा महोत्सव रजिस्ट्रेशन, ओरल रीडिंग फ्लूएंस (ORF) , द्वितीय परख आदि की जानकारी ली। स्कूल में चल रहे विविध शैक्षिक एवं सहशैक्षणिक गतिविधियों की सराहना की तथा स्कूल के शिक्षकों और स्टूडेंट्स को प्रभावी मार्गदर्शन दिया। निरीक्षण के समय स्कूल के जीवराज सिंह डिगरना, रामप्रसाद, सुनीता, सुखदेव देपन, पुनीत खत्री आदि मौजूद रहे।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने मंगलवार के बाद बुधवार को बीकानेर, चूरू और सीकर के विभिन्न राजकीय विद्यालयों और कार्यालयों का अचानक निरीक्षण किया। जाट ने बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ ब्लॉक के कन्हैया लाल सिखवाल राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल और सातलेरा के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे। इसके बाद चूरू के रतनगढ़ ब्लॉक के राजलदेसर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल और सांगासर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। वहीं सीकर के नेछवा ब्लॉक के गनेडा के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का अवलोकन भी किया। उन्होंने श्रीडूंगरगढ़ के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय और सीकर के डीएलएड स्कूल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निदेशक जाट ने राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील और पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत पाउडर मिल्क आपूर्ति एवं वितरण स्थिति, शिक्षण व्यवस्था, मेगा पी.टी.एम. प्रगति, विद्यार्थियों और स्टाफ उपस्थिति, विद्यालयों में साफ सफाई सहित कई अभियानों में हुए कामकाज को देखा। सांगासर में प्रिंसिपल सस्पेंड राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल , सांगासर में मिड डे मील कार्यक्रम सुचारू संचालन नियमानुसार नहीं होने, स्कूल में टाइम टेबल का अभाव होने, शैक्षणिक व अन्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित नहीं पाए जाने को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने स्कूल के प्रधानाचार्य हेमन्त कुमार को तत्काल निलंबित कर दिया गया। निलंबन काल में इनका मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय रहेगा। बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ ब्लॉक के कन्हैया लाल सिखवाल राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल के एक वरिष्ठ शिक्षक द्वारा प्रखर 2.0 के संबंध में पूछे गए सवालों का सही जवाब नहीं दिए जाने को भी गंभीरता से लिया और उनके विरुद्ध 17 सीसीए चार्जशीट जारी किए जाने के निर्देश दिए। श्रीडूंगरगढ़ के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में देर से आने वाले और बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कहा। बच्चों के साथ पंक्ति में बैठ चखा मिड-डे-मील निदेशक जाट ने सीकर के नेछवा ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल , गनेडी में बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर मिड डे मील चखा। इसकी गुणवत्ता पर संतोष प्रकट किया। राजकीय निर्देशों की पालना नहीं होने की स्थिति में संबंधित विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। एक और डीएलएड कॉलेज की जांच जाट ने लोसल में शेखावाटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन (डीएलएड कॉलेज) का भी निरीक्षण किया। सायं 4 बजे कॉलेज में विद्यार्थी व शैक्षणिक स्टाफ सदस्य अनुपस्थित मिले। छात्र उपस्थिति रजिस्टर का अवलोकन किया। इसमें भी उपस्थिति अद्यतन नहीं पाई गई। पुस्तकालय व कक्षा कक्षों का अवलोकन किया। पुस्तकालय व कक्षा-कक्ष व्यवस्था संतोषजनक पाई गई।
सीवान की महाराजगंज विधानसभा सीट से इस बार चुनावी माहौल में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। वीआईपी पार्टी से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे नीतीश द्विवेदी का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में द्विवेदी के कुछ बयान लोगों के बीच चर्चा और आलोचना का विषय बने हुए हैं। कांफ्रेंस के दिन नहीं आए थे, इसलिए आपको जानकारी नहीं वीडियो में देखा जा सकता है कि जनसंपर्क के दौरान कुछ सोशल मीडिया कर्मियों ने उनसे शिक्षा और रोजगार से जुड़े सवाल पूछे। सवालों के जवाब में नीतीश द्विवेदी पहले तो पत्रकारों पर ही नाराज हो गए। कहा, आप कांफ्रेंस के दिन नहीं आए थे, इसलिए आपको जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वे चार दिन विश्वविद्यालय के लिए,चार दिन जिला बनाने के लिए और चार दिन स्वास्थ्य व लघु उद्योग के लिए घूम रहे हैं। भाषा को लेकर खूब ट्रोल हो रहे प्रत्याशी हालांकि पूरे संवाद के दौरान उनकी भाषा पर भी लोगों की नजर पड़ी। उन्होंने कई बार विश्वविद्यालय को विश्वाविद्यालय, इल्जाम को अल्जाम और कॉन्फ्रेंस को कम्फ्रेन्स कहा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग उनकी भाषाई गलती को लेकर भी कटाक्ष कर रहे हैं। कई लोगों ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि “जो खुद विश्वविद्यालय बोल नहीं पा रहे, वे शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव लाएंगे।” वहीं, क्षेत्र में मिल रहे समर्थन के सवाल पर द्विवेदी ने कहा, हम जगह-जगह जाकर भाषण दे रहे हैं, अपनी आत्मा को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। बाकी समर्थन का अंदाजा आप मेरे जाने के बाद जाकर लगा लीजिए। उनके इस जवाब को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब चुनाव से पहले ही प्रत्याशी इस तरह जवाब दे रहा है तो जीतने के बाद जनता के प्रति उसका रवैया क्या होगा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से फैल रहा है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुल मिलाकर, महाराजगंज विधानसभा में यह वीडियो चुनावी चर्चा का नया मुद्दा बन गया है, जिससे नीतीश द्विवेदी की छवि को झटका लगता दिख रहा है।
अमृतसर के अजनाला में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सरहदी इलाकों के विकास के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अजनाला विधानसभा क्षेत्र के गांव बिकरौर को अब नया सरकारी कॉलेज मिलने जा रहा है। यह कॉलेज लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस कॉलेज से न केवल गांव बिकरौर बल्कि आसपास के कई गांवों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधा मिलेगी। पिछली सरकारें रहीं नाकाम, आप सरकार ने किया वादा पूरा अजनाला के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा कि यह कॉलेज सरहदी इलाकों के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी सरकार का बड़ा तोहफा है। उन्होंने कहा कि पिछली कई सरकारों ने कॉलेज बनाने का वादा तो किया, लेकिन कोई भी उसे पूरा नहीं कर सकी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता से किया वादा निभाते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार का उद्देश्य – हर गांव तक शिक्षा, सेहत और विकास पहुंचाना धालीवाल ने कहा कि अब सरहदी इलाकों के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए अमृतसर या अन्य दूरस्थ स्थानों तक जाने के लिए मजबूर नहीं होंगे। कॉलेज बनने से शिक्षा का स्तर ऊचा होगा और नौजवानों को अपने ही क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी। उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार का मुख्य उद्देश्य हर गांव तक विकास पहुंचाना और सरहदी क्षेत्रों को शिक्षा, सेहत और बुनियादी ढांचे के मामले में मजबूत बनाना है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से अजनाला क्षेत्र की तस्वीर बदलने की उम्मीद है।
शिक्षा विभाग ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि सभी सरकारी स्कूलों में विदेशी कंपनियों के उत्पादों का उपयोग अब पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। स्कूलों में अब सिर्फ सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्मित स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग किया जाएगा।इस पहल से मेक इन इंडिया मिशन को नई गति मिलेगी और साथ ही ग्रामीण कारीगरों, महिलाओं एवं किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। स्वयं सहायता समूहों को भी संबल मिलेगा। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारीनिदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्तर पर विदेशी उत्पादों की खरीद न की जाए। आदेश के उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के साथ राशि की वसूली भी की जाएगी। लोकल फॉर वोकल को मिलेगा बढ़ावाऐसे में अब स्कूलों और छात्रावासों में राजफैड, राजीविका, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और हैंडलूम बोर्ड जैसी सरकारी एजेंसियों के उत्पादों का ही उपयोग किया जाएगा। शिक्षा विभाग की यह पहल न केवल स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देगी बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाएगी। स्वदेशी का उपयोग करने व विदेशी वस्तुओं पर खर्च रोकने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। स्थानीय कारीगरों, महिलाओं और किसानों को रोजगार के सीधे अवसर सुलभ होंगे। ग्रामीण हस्तशिल्प, खादी और पारंपरिक उद्योगों को नई पहचान मिलेगी। राजीविका के अंतर्गत संचालित स्वयं सहायता समूहों को भी उत्पाद बेचने के लिए प्लेटफार्म मिल जाएगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। इन संस्थाओं के उत्पाद खरीदने होंगे स्वदेशी के उपयोग से रोजगार के अक्सर बढ़ेंगेरामगढ़ पचवारा के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामावतार मीना ने बताया स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग से स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। सरकारी एजेंसियों से खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और उत्पाद की गुणवत्ता बनी रहेगी।
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 9वीं से 12वीं कक्षा के हजारों छात्रों और शिक्षकों की चिंता दूर कर दी है। आगामी 20 नवंबर से शुरू होने वाली अर्द्धवार्षिक परीक्षा में तय कोर्स को ही शामिल किया जाएगा। इसमें उतने ही कोर्स से प्रश्न पूछे जाएंगे जो औसतन स्कूलों में पूरा हो चुका हो। जैसे- 40, 50 या 60 फीसदी तक। यह कदम इन कक्षाओं में पढ़ने वाले जिले के 32 हजार 311 बच्चों के लिए राहतभरा है। अब बच्चों को एक तय प्रतिशत कोर्स की ही तैयारी करनी होगी। शिक्षकों को भी कोर्स पूरा करवाने का अनावश्यक तनाव नहीं लेना पड़ेगा। बता दें कि निदेशालय की ओर से अर्द्धवार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। लेकिन, अमूूमन स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षाओं के बच्चों का अभी तक 35 से 40 फीसदी कोर्स ही पूरा हो सका है। सख्ती : निजी स्कूलों को नहीं मिलेगा पेपर का जिम्मा, थानों में रखे जाएंगे जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक लोकेश भारती ने बताया कि तय कोर्स को ही परीक्षा में शामिल करने की तैयारी चल रही है। फिलहाल आदेश जारी नहीं हुआ है। बता दें कि, शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अर्धवार्षिक समान परीक्षा (समान परीक्षा) की रूपरेखा और दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा 20 नवंबर से शुरू होकर 1 दिसंबर तक चलेगी। परीक्षा का आयोजन राज्य स्तर पर एक समान समय-सारणी के अनुसार किया जाएगा। प्रश्न पत्रों को पुलिस थानों या निर्धारित केंद्रों पर सुरक्षित रखा जाएगा। उनकी निगरानी के लिए संबंधित अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।प्राइवेट स्कूलों के पेपर उन स्कूलों में नहीं रखकर संबंधित यूसीईईओ यानी शहरी क्लस्टर प्राथमिक शिक्षा अधिकारी व पीईईओ यानी पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर के पास रखा जाएगा। परीक्षा के दौरान पारदर्शिता के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर निरीक्षण किया जाएगा। इसमें संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी व डाइट प्राचार्य का उड़नदस्ता जांच करेगा। 10वीं का कोर्स पूरा हो जाना चाहिए, ताकि बचे समय में रिवीजन हो सके अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पहले 10वीं का 100 प्रतिशत कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। इससे जुड़े प्रश्न ही परीक्षा में आने चाहिए। इस परीक्षा को प्री-बोर्ड परीक्षा की तरह लिया जाना चाहिए। कोर्स पूरा होने से बच्चों की बेहतर तैयारी हो जाती है। इससे बाद में बोर्ड परीक्षा का दबाव कम हो जाता है। क्योंकि, पहले ही वो इस कोर्स को पढ़ चुके होते हैं। ऐसे में उन्हें बोर्ड में सिर्फ रिवीजन ही करना होगा। दूसरी ओर, 9वीं और 12वीं का 70 फीसदी कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। ताकि बचा हुआ कोर्स जनवरी-फरवरी में पूरा हो सके।
राज्योत्सव में मुख्य अतिथि होंगे शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर होने वाले समारोह में प्रदेश के स्कूली शिक्षा, विधि विधायी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गजेन्द्र यादव मुख्य अतिथि होंगे। राज्योत्सव 2 से 4 नवंबर तक जिला मुख्यालय स्थित स्व. सरयु प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में होगा। जिसकी तैयारी जिला प्रशासन के माध्यम से की जा रही है। आयोजन के लिए तैयारी के संबंध में कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
पंजाब सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाते हुए आज The English Edge प्रोग्राम के तहत English Helper नामक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए अब राज्य के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी पंजाबी के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा भी आसानी से सीख सकेंगे। इस ऐप का औपचारिक शुभारंभ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान किया गया। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ऐप को लॉन्च किया, जबकि इस मौके पर पंजाब मामलों के इंचार्ज मनीष सिसोदिया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने इस ऐप को हरी झंडी दिखाकर शिक्षा सुधार की इस पहल की सराहना की। विद्यार्थी अब मोबाइल से सीखेंगे अंग्रेजी शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से हर सरकारी स्कूल का छात्र अपने मोबाइल से लॉगिन कर अंग्रेजी सीख सकता है। विद्यार्थी अपनी भाषा में कोई भी शब्द या वाक्य लिखकर उसका अंग्रेजी अनुवाद तुरंत देख सकेंगे। इससे बच्चों में भाषा कौशल का विकास होगा और वे भविष्य में विदेशों में जाकर बेहतर नौकरी के अवसर प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षकों को दी गई विशेष ट्रेनिंग बैंस ने कहा कि शिक्षकों को इस ऐप की विशेष ट्रेनिंग दी गई है, ताकि वे विद्यार्थियों को इसे सही तरीके से उपयोग करना सिखा सकें। इस मौके पर कई शिक्षकों ने भी बताया कि उन्होंने ऐप की ट्रेनिंग पूरी कर ली है और अब बच्चों को इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे इस ऐप को डाउनलोड करें और रोजाना अभ्यास करें। ‘The English Edge’ प्रोग्राम के तहत लॉन्च किए गए ‘English Helper’ ऐप के माध्यम से पंजाब सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के बच्चे न केवल अपनी मातृभाषा पंजाबी में निपुण हों, बल्कि अंग्रेजी में भी दक्ष बनकर ग्लोबल स्तर पर अपनी पहचान बना सकें।
सिटी एंकर प्रदेश सरकार ने हाल ही राजस्थान-2047 विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। इसमें उदयपुर को राज्य की विकास यात्रा में मुख्य केंद्र के रूप में चिह्नित किया है। जिले को मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत स्मार्ट टूरिज्म, शिक्षा, ग्रीन एनर्जी और जल संरक्षण का केंद्र बनाने की तैयार की जा रही है। कलेक्टर नमित मेहता बताते हैं कि विजन डॉक्यूमेंट में उदयपुर में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, ईको-टूरिज्म कॉरिडोर, स्किल बेस्ड एजुकेशन हब, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रकल्पों को प्राथमिकता दी गई है। सौर ऊर्जा, वर्षा जल संरक्षण और पर्यावरण-मैत्री पर्यटन के प्रोजेक्ट विजन डॉक्यूमेंट के तहत झीलों की नगरी उदयपुर में क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत विकास के क्षेत्र में उदाहरण बनाने की योजना है। इसके तहत सौर ऊर्जा, वर्षा जल संरक्षण और पर्यावरण-मैत्री पर्यटन के प्रोजेक्ट लागू होंगे। राज्य सरकार ने कृषि, उद्योग, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा को विकास के चार प्रमुख स्तंभों के रूप में निर्धारित किया है, जिससे राजस्थान वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। उदयपुर में कृषि पैदावार को बढ़ावा देने के लिए नवाचार करने वाले कृषकों को प्रोत्साहित कर आर्थिक मदद भी दी जाएगी। झीलों व प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण की योजना बनेगी उदयपुर को झीलों और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण को विकास की बड़ी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार ने स्कूलों में 100% नामांकन, शिशु मृत्यु दर 10% से कम और महिला कार्यबल भागीदारी 60% से अधिक जैसे लक्ष्य तय किए हैं। इसका फायदा सर्वाधिक उदयपुर को ही मिलेगा, क्योंकि मातृ-शिशु मृत्यु दर आदिवासी बहुल उदयपुर संभाग में सर्वाधिक बनी हुई है।
सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग हर साल सुपर-100 आवासीय कोचिंग संचालित करता है। इस बार भी प्रवेश परीक्षा के जरिए मेरिट के आधार पर प्रदेश भर के 304 विद्यार्थियों का चयन किया है। लेकिन, आलम यह है कि अब तक कोचिंग की टेंडर प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे में 11वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कोचिंग ही शुरू नहीं हाे सकी है। जबकि, निजी कोचिंग संस्थानों में 60 से 70% कोर्स पूरा हो चुका है। अधिकारी नवंबर में कोचिंग शुरू करने की बात कह रहे हैं। जानकारों के मुताबिक, कोचिंग अगस्त में शुरू हो जानी चहिए थी। ऐसे में अब अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए कम समय मिलेगा। टेंडर जारी हो चुके हैं, इसकी प्रक्रिया इस महीने के अंत तक पूरी हो जाएगी। उसके बाद विधिवत रूप से कोचिंग शुरू हो जाएगी। कोचिंग से प्रदेश के मेधावी विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। –धर्मेंद्र शर्मा, संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालयये बच्चे तो पिछड़ गए हैं...जब अन्य कोचिंग मई से शुरू हो रही है और स्कूल शिक्षा की कोचिंग अब तक शुरू नहीं हो पाई ताे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बच्चे कितना पीछे चल रहे होंगे। बाद में यह कवर कर भी लें, तब भी छात्र को विषय को समझने के लिए समय चाहिए होता है। इन छात्रों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रिवीजन का वक्त भी कम मिलेगा। भास्कर एक्सपर्ट- ₹प्रो. आशुतोष कुमार सिंह डायरेक्टर, आईआईआईटी, भोपाल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित कर कहा कि प्रतिवादी शिक्षा अधिकारियों की पिछली कार्रवाइयां यह दर्शाती हैं कि उन्होंने पहले ऑनलाइन पोर्टल खोला, शिक्षकों को इसे भरने का अवसर प्रदान किया और बाद में इसे रद्द कर दिया, जिससे शिक्षकों को मानसिक पीड़ा हुई। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा अधिकारियों का ऐसा आचरण दर्शाता है कि उन्होंने दुर्भावनापूर्ण इरादों से काम किया है।यह सत्यापित किए बिना स्थानांतरण पोर्टल खोलना कि कोई संस्थान एकमात्र शिक्षक विहीन रह जाएगा या नहीं, और फिर शिक्षकों को स्कूल से कार्यमुक्त करना और फिर उन्हें वापस भेजना, उत्पीड़न के समान है। ऐसे मामलों में, रिट याचिका के न्यायनिर्णयन पर, यह न्यायालय जुर्माना लगा सकता है और याचिकाकर्ताओं को मुआवजा देने का निर्देश दे सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी स्वयं की इच्छा पर कार्य नहीं किया है। बल्कि संबंधित अधिकारियों द्वारा पोर्टल खोलने के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य किया है। प्रीति व तीन अन्य टीचरों की याचिका पर आदेश पारित करते हुए जस्टिस पी के गिरी ने आगे कहा कि भविष्य में यदि ऐसी बातें न्यायालय के संज्ञान में आती हैं, तो न्यायालय की एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा एक स्वतंत्र जांच का निर्देश देने की मजबूरी होगी, जिससे उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्य करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके। कोर्ट ने कहा कि इस आदेश की एक प्रति सचिव, बेसिक शिक्षा बोर्ड, यू.पी. को सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रसारित करने के लिए भेजी जाएगी। सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे उस मामले की जांच करें जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिससे इस उच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। कोर्ट ने एक रिपोर्ट हलफनामा के साथ प्रस्तुत करने को कहा है। याचिका में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतम बुद्ध नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30 सितंबर2025 के आदेश और खंड शिक्षा अधिकारी दनकौर के परिणामी आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं को उनके संबंधित विद्यालयों में जहां वे पहले से ही कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं, कार्य करने की अनुमति देने के लिए आदेश किया जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता का कहना है कि प्रारंभिक रूप से, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के निर्देशों के अनुसरण में याचिकाकर्ताओं की ओर से सभी औपचारिकताएं पूरी की गई थीं। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की कोई गलती नहीं है और याचिकाकर्ताओं को उनके स्थानांतरित स्थानों पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए उनके पिछले संस्थानों से कार्यमुक्त कर दिया गया था। स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि शिक्षा अधिकारियों द्वारा जारी किए गए सभी पत्रों में यह उल्लेख किया गया था कि सरप्लस शिक्षकों के मामले में ही स्थानांतरण किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी के साथ कार्यमुक्त किया जाना चाहिए कि कोई भी संस्थान एकमात्र शिक्षक विहीन न रहे। कहा गया कि आक्षेपित आदेश प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब ग्रामीणों के बच्चों की शिक्षा के हित में पारित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी को एक शिक्षक को उसी पद पर स्थानांतरित करने या वापस भेजने का निहित अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला विचारणीय है। प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर प्रतिवाद हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता अपने पिछले संस्थानों में कार्यभार ग्रहण करते हैं और पढ़ाना फिर से शुरू करते हैं, तो उनके वेतन का भुगतान उनके संबंधित खातों में किया जाएगा। यदि वे संस्थानों में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो यह न्यायालय दोनों पक्षों से अभिवचनों को पूरा करने के बाद रिट याचिका के अंतिम निर्णय के बाद वेतन के बकाया के मुद्दे पर विचार करेगा।
भिवानी जिले के टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज (TITS), ने राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल लोहारू में एक करियर काउंसलिंग सत्र का आयोजन किया। इस सत्र का उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसरों और विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में जानकारी प्रदान करना था। सही करियर चुनने के लिए मार्गदर्शन टीआईटी एंड एस, भिवानी से डॉ. मनोज नंदा और डॉ. कमल सरदाना ने विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार सही करियर चुनने के लिए मार्गदर्शन दिया। उन्होंने इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लिकेशन और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में उपलब्ध संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। स्टूडेंट ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया और करियर से संबंधित कई प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञों द्वारा समाधान किया गया। टीआईटी एंड एस टीम का किया धन्यवाद स्कूल की प्रधानाचार्य पूनम श्योराण और उपप्राचार्य उमेद सिंह ने टीआईटी एंड एस की टीम का स्वागत किया। उन्होंने विद्यार्थियों को ऐसे कार्यक्रमों से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का संचालन स्कूल के कोऑर्डिनेटर नीरज शर्मा, मुकेश धानिया, अन्नू रानी, अनिल सैनी और कमल शर्मा ने किया। अंत में स्कूल प्रशासन ने टीआईटी एंड एस भिवानी की टीम को धन्यवाद दिया। भविष्य में ऐसे उपयोगी कार्यक्रमों के निरंतर आयोजन की आवश्यकता पर जोर दिया।
दो बार की पैरालिंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा व्हीलचेयर पर शूटिंग करती हैं। उन्हें वन विभाग में एसीएफ बनाया गया था। शर्तें थीं एसीएफ के लिए जरूरी फिजिकल ट्रेनिंग और परीक्षा पास करनी होगी। एसीएफ की ट्रेनिंग में पहाड़ों पर चढ़ाई करनी पड़ती है। अवनी जैसे पैरा खिलाड़ियों के लिए ये संभव नहीं है। इधर, वन विभाग पहले ही कह चुका था कि ऐसे खिलाड़ियों को एडजस्ट करना मुश्किल होगा। ऐसी ही शर्तें पैरालिंपिक गोल्ड मेडलिस्ट शटलर कृष्णा नागर, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जैवलिन थ्रोअर सुंदर गुर्जर, पैरा एशियन गेम्स मेडलिस्ट एथलीट संदीप मान और विश्व कप गोल्ड मेडलिस्ट पैरा शूटर निशा के लिए भी थीं। पांच साल में इन पैरा एथलीटों को ये शर्तें पूरी करने पर ही वन विभाग में नौकरी संभव थी। 5 नवंबर को इनको वन विभाग में पांच साल हो जाएंगे। अब सरकार ने इन्हें शिक्षा विभाग में उपनिदेशक के पद पर नियुक्त करने का फेैसला किया है। भविष्य में खेल निदेशालय बनता है तो उसमें शिफ्ट किया जा सकता है। स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष नीरज के. पवन का कहना है कि ‘5 नवंबर तक इन पैरा एथलीटों को एडजस्ट करना जरूरी था। एजुकेशन डिपार्टमेंट में एडजस्ट किया जा रहा है। वन विभाग में जनरल कैटेगरी के खिलाड़ियों ने भी अन्य डिपार्टमेंट में शिफ्ट किए जाने के लिए आवेदन किए हैं, जल्द ही उनके बारे में भी कोई फैसला लिया जाएगा।’
श्रेष्ठ योजना: वंचित होनहार बच्चों को मिलेगी शिक्षा
भास्कर न्यूज | कवर्धा भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय की ओर से श्रेष्ठ योजना चलाई जा रही है। इसके तहत चयनित अनुसूचित जाति के मेधावी बच्चों को देश के उत्कृष्ट निजी आवासीय स्कूलों में निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने योजना के प्रचार-प्रसार के लिए जिले के सभी अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में डीईओ एफआर वर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी विभागीय अधिकारी, जिला मिशन समन्वयक, सहायक संचालक, समग्र शिक्षा के सहायक कार्यक्रम समन्वयक, विकासखंड एवं खंड स्त्रोत समन्वयक उपस्थित थे। डीईओ ने अधिकारियों को योजना की विस्तृत जानकारी दी। कहा कि यह योजना समाज के वंचित वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में अभिभावक बैठक और कक्षा सभाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को योजना की जानकारी दी जाए। भाषा दक्षता पर विशेष ध्यान दिया जाए: बैठक में प्राथमिक स्तर पर बारहखड़ी, लेखन कौशल और भाषा दक्षता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। 30 अक्टूबर तक आवेदन सुनिश्चित कराने कहा है। परीक्षा की तैयारी करने दें विद्यार्थियों को मार्गदर्शन जिला शिक्षा अधिकारी वर्मा ने सभी अधिकारियों से कहा कि वे विद्यार्थियों को आवेदन के लिए प्रेरित करें और परीक्षा की तैयारी में उन्हें सहयोग और मार्गदर्शन दें। ताकि समाज के वंचित वर्ग के बच्चे शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकें। शासन की यह पहल न केवल शिक्षा में समान अवसर देगी, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी शिक्षा की भावना को भी मजबूत करेगी।
भास्कर संवाददाता| सीहोर मुनिश्री अक्षय सागर ने कहा कि शिक्षक केवल शिक्षा नहीं देते, वे संस्कार भी देते हैं। वे व्यक्ति के साथ संस्कृति के विकास का भी आधार होते हैं। उन्होंने प्रवचन में कहा कि भारत में गुरुकुल परंपरा थी। वहां असि, मसि, कृषि, वाणिज्य और कला की उपयुक्त शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुलों के माध्यम से ज्ञान के साथ चरित्र निर्माण का कार्य हजारों वर्षों से होता रहा है। मुनिश्री ने बताया कि भारत के पहले शिक्षक ऋषभदेव थे। उनकी छात्राएं ब्राह्मी और सुंदरी थीं। यह तथ्य हमें नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि संस्कार ही व्यक्तित्व की नींव हैं। यह सिद्धांत हर काल में सत्य रहा है। मुनिश्री ने कहा कि आज शिक्षा को साधन से साध्य बना दिया गया है। संस्कारों को भुला दिया गया है। पश्चिमी देशों के प्रभाव में आकर हमने अपनी संस्कृति, भाषा, वेशभूषा और खानपान तक छोड़ दिया। यही हमारी परतंत्रता का कारण बना। इतिहास गवाह है, मैकाले ने जब कान्वेंट स्कूल शुरू किए, तब से हम बहकते गए। अंग्रेजों ने ज्ञान का भंडार दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि 1885 में भारत 100 प्रतिशत साक्षर था। जबकि उस समय ब्रिटेन की साक्षरता केवल 17 प्रतिशत थी। मुनिश्री ने कहा कि उस समय भारत में 7 लाख 32 हजार गुरुकुल थे। वहीं ब्रिटेन में सिर्फ 240 स्कूल थे। चातुर्मास कलश प्रभावना यात्रा आज: मुनिश्री अक्षय सागर और 105 ऐलक उपशम सागर महाराज संघ का चातुर्मास सा आनंद समापन हुआ। इस क्रम में आज सुबह 8 बजे संत निवास मेन रोड से भव्य प्रथम, दितीय, तृतीय मुख्य कलश यात्रा समाजजन द्वारा तीनो पुण्यार्जकों के घर कलश लेकर पहुंचेगी। गाजे बाजे घोड़े बग्गी के साथ बग्गी में मुख्य कलश पुनयार्जक परिवार अपने कलश लेकर सकल जैन समाज श्रेष्ठियों के साथ पहले प्रथम कलश, अजय कुमार, अंशुल जैन लिलेहरिया परिवार के घर गंगा आश्रम पहुंचेगे। फिर चातुर्मास कलश बड़ा बाजार स्थित मीना रमेश कुमार, अतुल शिल्पा जैन लिलेहरिया परिवार चाय घर के बाद चातुर्मास कलश विमल कुमार सुनील कुमार, विशाल, विजय टोनी, शिवांग आरन्व विवान शिवी जिज्ञासा जैन लिलेहरिया परिवार के निवास स्थान सराफा बाजार कलश यात्रा पहुंचेंगी।
भीम गुरुकुल की स्थापना का ऐलान, जरूरतमंद छात्रों को मिलेगी फ्री शिक्षा
भास्कर न्यूज |लुधियाना भगवान वाल्मीकि महाराज के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में वाल्मीकि सेवक संघ की ओर से एक भव्य धार्मिक व सामाजिक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वाल्मीकि सेवक संघ के पदाधिकारियों ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला और भाजपा पंजाब के कैशियर गुरदेव शर्मा देबी विशेष रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने अपने करकमलों से ज्योत प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत की और उपस्थित जनसमूह को प्रदीप दीं। कार्यक्रम के दौरान संघ के पदाधिकारी विक्की सहोता ने घोषणा की कि नव वर्ष के अवसर पर वाल्मीकि सेवक संघ की जमीन का भूमि पूजन कर भीम गुरुकुल की स्थापना की जाएगी। इस गुरुकुल में जरूरतमंद विद्यार्थियों को सरकारी और गैरसरकारी क्षेत्रों की परीक्षाओं हेतु निष्काम, निशुल्क शिक्षा और कोचिंग प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह संस्थान समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। समारोह में शहरी प्रधान विक्की मुंडिया, जिला प्रधान रवींद्र कुमार पिंटू और विक्की हंस ने मिलकर धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र की विभूतियों को सम्मानित किया। मंच से अनुपम गायक शशि गिल और लकी बादशाह ने भगवान वाल्मीकि महाराज के भजनों का गुणगान कर माहौल को भक्ति रस में रंग दिया। इस अवसर पर धर्मगुरु दर्शन रतन रावण ने आशीर्वाद प्रवचन देते हुए भगवान वाल्मीकि के आदर्शों पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने सच्ची प्रार्थना और सत्संग के महत्व को रेखांकित करते हुए कार्यक्रम का समापन सामूहिक जाप और आशीर्वचन से किया। समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, समाजसेवी और राजनेता शामिल हुए जिनमें प्रमुख रूप से नेताजी सोंधी, पंकज श्रद्धा, विजय दानव, सुरिंदर डावर, अजयपाल दिसावर, आरडी शर्मा, राशि अग्रवाल, दिनेश सरपाल, पूनम रत्रा, गुरदीप सिंह नीटू, डीपी खोसला, चौधरी यशपाल, सिकंदर खोसला, प्रदीप बाबा, जालंधर खन्ना सोनकर, नवनीत राजा घायल, एडवोकेट हिमांशु जिंदल, हरि ओम जिंदल, राजवीर, सुखपाल विशाल पारचा, दीपू घई, अंकित चाबरिया सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (Haryana State Commission for Protection of Child Rights - HSCPCR) की टीम ने आज अंबाला जिले के विभिन्न बाल आश्रमों और संरक्षण गृहों का निरीक्षण किया। इस दौरे का उद्देश्य बाल संरक्षण सेवाओं की गुणवत्ता, प्रभावशीलता और बच्चों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का आकलन करना था। आयोग की ओर से सदस्य अनिल लाठर और श्याम शुक्ला ने निरीक्षण का नेतृत्व किया। उनके साथ सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष रंजीता, सीडब्ल्यूसी सदस्य सोनू शर्मा, डॉ. अंजलि असीजा, डीसीपीओ अंबाला ममता रानी, और डब्ल्यूसीडीपीओ नारायणगढ़ अरविंदर भी शामिल रहे। टीम ने इस दौरान राधा कृष्ण बाल आश्रम, नारायणगढ़ बालक गृह, वात्सल्य किशोरी कुंज बालिका गृह, और संप्रेक्षण गृह अंबाला का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयोग के सदस्यों ने बच्चों से संवाद कर उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी ली। टीम ने यह सुनिश्चित किया कि संस्थानों में रहने वाले बच्चों को आवश्यक सुविधाएं और उचित वातावरण मिल रहा है। उन्होंने बच्चों की दिनचर्या, भोजन, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा व्यवस्था और मनोरंजन गतिविधियों की भी समीक्षा की। आयोग की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, सभी संस्थानों की स्थिति संतोषजनक पाई गई। बच्चों की देखभाल, शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई। हालांकि, टीम ने अधिकारियों को कुछ सुधारात्मक सुझाव और दिशा-निर्देश भी दिए, ताकि सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। आयोग के सदस्यों ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संस्थानों में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा और गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी बच्चे के साथ मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न की कोई संभावना न रहे। इसके अलावा, आयोग ने बच्चों के करियर काउंसलिंग, स्किल डेवलपमेंट और सामाजिक पुनर्वास पर भी जोर देने की सिफारिश की। अनिल लाठर ने कहा कि “बच्चों का संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामाजिक दायित्व भी है। जब बच्चे सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में बढ़ते हैं, तभी समाज की नींव मजबूत होती है।” वहीं सदस्य श्याम शुक्ला ने कहा कि “हर निरीक्षण का उद्देश्य संस्थानों की कमियों को दूर करना और बच्चों के हित में सर्वोत्तम सुविधाएं सुनिश्चित करना है।”
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भोजपुर में चुनावी हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में आरा विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉ. विजय गुप्ता ने रविवार को वार्ड नंबर 40 के जवाहिर टोला में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने घर–घर जाकर लोगों से मुलाकात की, बातचीत की और जनता से समर्थन मांगा। काम के आधार पर चुने प्रतिनिधि जनसंपर्क के दौरान डॉ. गुप्ता ने कहा कि जन सुराज पार्टी का उद्देश्य जनता की भागीदारी से एक बेहतर शासन व्यवस्था स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जनता अपने प्रतिनिधि को काम के आधार पर चुने, न कि जाति या धर्म के आधार पर। स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया और क्षेत्र की मुख्य समस्याओं में सड़क की जर्जर स्थिति, जलजमाव और बिजली की अनियमितता पर चर्चा की। डॉ. गुप्ता ने आश्वासन दिया कि जनता उन्हें मौका देती है तो वे इन सभी मूलभूत समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से करेंगे। महिलाओं को रोजगार के लिए देंगे 5 लाख तक सहायता डॉ. गुप्ता ने कहा कि जन सुराज पार्टी पारदर्शी राजनीति और जनता से सीधे संवाद में विश्वास रखती है। जनसुराज की सरकार बनने पर शिक्षा, रोजगार और पलायन की समस्या पर विशेष रूप से काम किया जाएगा। हमारा विज़न है कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था बहाल की जाए, जो पिछले 35-40 वर्षों में पूरी तरह बिगड़ चुकी है। जब शिक्षा सुधरेगी, तो बाकी सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी विजय गुप्ता ने बताया कि पार्टी का लक्ष्य है कि बिहार में ही रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं, ताकि युवाओं को बाहर पलायन न करना पड़े। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 5 लाख रुपए तक का बिना गारंटी ऋण देने की योजना लागू की जाएगी,जबकि बुजुर्गों की पेंशन राशि 2100 रुपए प्रतिमाह की जाएगी। किसानों को देंगे आर्थिक सहायता किसानों के लिए डॉ. गुप्ता ने कहा कि नगदी फसलों की खेती को मनरेगा से जोड़कर किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। बिहार मूल रूप से कृषि प्रधान राज्य है। यहां की भूमि देश में सबसे उपजाऊ है, लेकिन गलत नीतियों ने किसानों को हतोत्साहित किया। यदि हम जात-पात से ऊपर उठकर विकास की सोच अपनाएं, तो बिहार बहुत जल्द देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, समर्थक और स्थानीय लोग मौजूद रहे,जिन्होंने जन सुराज पार्टी जिंदाबाद और डॉ. विजय गुप्ता आगे बढ़ों, हम तुम्हारे साथ हैं जैसे नारों से माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया।
प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल में शिक्षा का अधिकार कानून (RTE) के तहत एडमिशन पाने वाले स्टूडेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन इस साल भी किया जाएगा। इसके लिए बने जांच दलों को इस बार विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच होगी। किसी भी स्कूल में गड़बड़ी मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 28 अक्टूबर से ट्रेनिंग में आना होगा हर साल होने वाले इस वेरिफिकेशन के बाद ही प्राइवेट स्कूल को स्टूडेंट्स की तय फीस दी जाती है। इसके लिए जिले के प्रिंसिपल, लेक्चरर और कर्मचारियों की टीम बनाई जाती है। ऑनलाइन बनने वाली इस टीम के सदस्यों को 28 अक्टूबर से ट्रेनिंग में पहुंचना होगा। अलग अलग ब्लॉक की ट्रेनिंग कराई जा रही है। कोलायत, हदां, बज्जू और लूणकरणसर की ट्रेनिंग 28 अक्टूबर को, खाजूवाला और श्रीडूंगरगढ़ की ट्रेनिंग 29 अक्टूबर को, नोखा, पांचू और पूगल की ट्रेनिंग 30 अक्टूबर को, बीकानेर शहर और बीकानेर ग्रामीण की 31 अक्टूबर को ट्रेनिंग होगी। स्टूडेंट्स के डेटा की होगी जांच इस दौरान विद्यार्थियों के डेटा, उपस्थिति, वास्तविक स्थिति का सटीक मिलान करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। कई स्कूलों में स्टूडेंट्स के फर्जी एडमिशन की रिपोर्ट आ रही है। ऐसे में इनकी छानबीन की जाएगी। पिछले साल कई ग्रामीण स्कूलों में फर्जी भुगतान की शिकायत पहुंची थी, जिसकी बाद में जांच हुई। ऐसे में इस बार भुगतान से पहले एक-एक बच्चे का सत्यापन करवाया जा रहा है।
संघ का शिक्षा एजेंडा : न पढ़ेंगे न पढ़ने देंगे
विवादित पाठ्य पुस्तकों में, इन्हीं विषयों की पिछली पाठ्य पुस्तकों से जो भारी बदलाव किए गए हैं
देश के कई विद्यालयों में सुबह की प्रार्थना सभा में सुविचार प्रस्तुत करने की परंपरा है, विद्यालयों के श्यामपट (ब्लैकबोर्ड) पर भी सुविचार लिखे होते हैं
ललित सुरजन की कलम से- शिक्षा और परीक्षा
'एक बात समझ आती है कि देश में बहुत सी अन्य बातों के साथ शिक्षा जगत में भी जो परिवर्तन नज़र आते हैं उसका बहुत कुछ श्रेय नवपूंजीवादी विश्वव्यवस्था को है
4 साल की उम्र में श्रेया घोषाल ने ली संगीत की शिक्षा, अमेरिका में मनाया जाता है 'श्रेया घोषाल दिवस'
बॉलीवुड की फेमस सिंगर श्रेया घोषाल 12 मार्च को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अपनी सुरीली आवाज से लाखों लोगों को दिवाना बनाने वाली श्रेया का जन्म 1984 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था। उन्होंने बेहद कम समय में अपनी सुरीली आवाज से बड़ी ...
दिल्ली में झुग्गी में रहने वाले एक पिता ने, जो चाय बेचते हैं, उन्होंने अपनी बेटी को आखिरकार CA बना दिया। जहां एक ओर लोगों ने कहा, क्यों अपनी बेटी को जरूरत से ज्यादा पढ़ा रहे हो, इसकी शादी करवा देनी चा
NEET UG रिजल्ट को लेकर अभी भी जारी है गुस्सा, छात्रों ने शिक्षा मंत्रालय के पास किया विरोध प्रदर्शन
नीट-यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए छात्रों ने सोमवार को शिक्षा मंत्रालय के पास विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा परिणाम में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की। आइए जानते हैं, क्या है पूरा म
ई-शिक्षा कोष पर छात्रों का 10 फीसदी भी डाटा नहीं हुआ अपलोड
ई-शिक्षा कोष पर छात्रों का डाटा अपलोड करने में जिले के कई स्कूल ढील दे रहे हैं, वे 10 फीसदी छात्रों का भी डाटा अभी तक अपलोड नहीं कर पाए हैं। डाटा अपलोड करने में आधार कार्ड की अनिवार्यता के बाद से छ
बेसिक शिक्षा : दो महीने बाद भी 1.38 लाख छात्रों का डेटा नहीं हुआ अपडेट
बेसिक शिक्षा विभाग के यू डायस पोर्टल पर डेटा अपडेट करने का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। हाल ये है कि दो महीने में महज 1.38 लाख छात्रों डेटा भी अपडेट नहीं हुआ। विभाग ने अब 5 जून तक इसे पूरा करने क
राष्ट्रीय शिक्षा नीति : यूपी बोर्ड ने दिए निर्देश, एनईपी लागू करने को स्कूल बनाएंगे प्लान
यूपी बोर्ड से जुड़े 27 हजार से अधिक स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 लागू करने के लिए स्कूल स्तर पर योजना बनाई जाएगी। एनईपी 2020 के विषय में विद्यालयों में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।
बॉलीवुड का ये सुपरस्टार युवाओं को IAS बनाने के लिए मुफ्त में देगा शिक्षा, योजना से अबतक जुड़ चुके है7000 युवा
राम बनने के लिएधनुष-बाण चलाने की शिक्षा ले रहे है Ranbir Kapoor, एक्टर केआर्चरी ट्रेनर ने शेयर की तस्वीरें
