उत्तर प्रदेश के उचित दर विक्रेता (कोटेदार) अपनी कमीशन बढ़ाने और न्यूनतम आय गारंटी लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में, अमरोहा में भी तमाम राशन डीलर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और लाभांश बढ़ाने की मांग उठाई। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर संगठन के जिला अध्यक्ष सूरज सिंह गुर्जर ने बताया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कोटेदारों को खाद्यान्न वितरण पर प्रति क्विंटल 90 रुपए का लाभांश मिलता है। उनका कहना है कि यह राशि अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि हरियाणा, केरल और दिल्ली में 200 रुपए प्रति क्विंटल, गोवा में 220 रुपए प्रति क्विंटल का लाभांश दिया जाता है, जबकि गुजरात में 20,000 रुपये की न्यूनतम आय गारंटी लागू है। कोटेदारों ने अपनी भूमिका का उल्लेख करते हुए बताया कि उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निःशुल्क राशन वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस कार्य की पूरे देश में सराहना हुई थी और उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार से प्रशस्ति पत्र भी मिला था। वे आयुष्मान कार्ड, किसान फार्मर रजिस्ट्री और मतदाता सूची संशोधन जैसे अन्य सरकारी कार्यों में भी सहयोग करते हैं। राशन विक्रेताओं ने सरकार से अपील की है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए उनके लाभांश में वृद्धि की जाए और अन्य राज्यों की तरह न्यूनतम आय गारंटी प्रदान की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, तो वे 28 जनवरी 2026 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और विधानसभा घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की होगी।
साथ आईं भारत और मालदीव की सेनाएं, केरल में संयुक्त सैन्य अभ्यास
भारत और मालदीव की सेनाएं संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास के लिए साथ आई हैं
सुप्रीम कोर्ट आज केरल में SIR की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई करेगा। केरल सरकार की याचिकाओं में राज्य में लोकल बॉडी चुनावों के कारण SIR की प्रक्रिया को टालने की मांग की गई है। इससे पहले, 26 नवंबर को, कोर्ट ने तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में SIR एक्सरसाइज को चुनौती देने वाली पॉलिटिकल लीडर्स, एक्टिविस्ट्स और NGO की तरफ से दायर कई पिटीशन पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। इधर, पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बीच कई बूथ पर 100% एन्युमेरेशन फॉर्म डिजिटाइज्ड हो गए। निर्वाचन आयोग को 2208 पोलिंग स्टेशन में कुछ संदेह हुआ, जब यहां से अनकलेक्टेबल फॉर्म जीरो पाया गया। अनकलेक्टेबल फॉर्म में डेथ, डुप्लीकेट, एब्सेंट और शिफ्टेड वोटर्स कैटेगरी हैं। निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर में इन बूथों पर एक भी अनकलेक्टेबल फॉर्म नहीं मिला, जबकि ऐसा संभव नहीं कि एक भी वोटर उन 4 कैटेगरी में न हो। निर्वाचन आयोग ने सीईओ दफ्तर में इसकी जांच कर रिपोर्ट देने को कहा। इसके बाद ही सीईओ मनोज अग्रवाल ने संबंधित जिलों के डीईओ को 24 घंटे के भीतर यानी मंगलवार तक रिपोर्ट देने को कहा है। तमिलनाडु में SIR से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई 4 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट एक्टर से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की SIR के खिलाफ याचिका पर भी सुनवाई के लिए मान गया। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इस मामले को तमिलनाडु से जुड़ी दूसरी पेंडिंग याचिकाओं के साथ 4 दिसंबर को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है। जब TVK के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने दावा किया कि आंगनवाड़ी वर्कर और स्कूल टीचर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के तौर पर टारगेट पूरा करने के लिए बहुत दबाव में हैं। अगर वे टारगेट पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट के सेक्शन 32 के तहत नोटिस मिलते हैं, जिसके तहत उन्हें जेल हो सकती है। शंकरनारायणन ने कहा, BLO को तीन महीने की जेल हो सकती है और वे अपनी नौकरी खो सकते हैं और जेल जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 21 BLO ने आत्महत्या की है। बांग्लादेश से आकर बंगाल में बसे लोगों की याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए शरणार्थियों की तरफ से दायर एक याचिका पर भी नोटिस जारी किया, जिन्हें 2019 के सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत सर्टिफिकेट जारी करने में देरी के कारण मताधिकार से वंचित होने का डर है। कोर्ट ने NGO आत्मदीप की याचिका पर EC से जवाब मांगा है। आत्मदीप ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें 2014 से पहले भारत में आए हिंदू, बौद्ध, ईसाई और जैन शरणार्थियों के लिए सुरक्षा की मांग वाली PIL पर सुनवाई करने से मना कर दिया गया था, लेकिन उन्हें अभी तक सिटिजनशिप नहीं दी गई है। पिटीशनर NGO की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट करुणा नंदी ने कहा कि बौद्ध, सिख, जैन और ईसाई समुदायों के शरणार्थी बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न से भागकर कानूनी कट-ऑफ तारीख से पहले पश्चिम बंगाल में बस गए हैं। CAA के तहत उनके एप्लीकेशन अब तक प्रोसेस नहीं हुए हैं और वे SIR प्रोसेस के तहत वोटर लिस्ट में प्रोविजनल नाम शामिल करने की मांग कर रहे हैं। NGO ने कहा, भले ही हम 2014 से पहले आ गए थे, लेकिन हमारे एप्लिकेशन प्रोसेस नहीं किए गए हैं। बेंच ने कहा कि इस मामले की डिटेल में सुनवाई 9 दिसंबर को होगी, साथ ही पश्चिम बंगाल में SIR एक्सरसाइज को चुनौती देने वाली संबंधित पिटीशन पर भी सुनवाई होगी। CJI कांत ने कहा- हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ इसलिए फर्क नहीं कर सकते कि कोई जैन है या कोई हिंदू है। उन्होंने कहा कि नागरिकता के मुद्दे की जांच केस-बाय-केस बेसिस पर करनी होगी।
पंजाब के मोहाली स्थित महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट (मोहाली) के दो पूर्व कैडेट्स पारसदीप सिंह खोसा और युवराज सिंह तोमर को इंडियन नेवी में अफसर के रूप में कमीशन किया गया। केरल के एझिमाला स्थित इंडियन नेवल अकादमी (INA) में शनिवार को आयोजित पासिंग आउट परेड में दोनों युवा अफसरों ने यह उपलब्धि हासिल की। इस परेड की समीक्षा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल अनिल चौहान ने की। फरीदकोट व जालंधर के रहने वाले फरीदकोट जिले के रहने वाले पारसदीप सिंह खोसा के परिवार वाले एजुकेशन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उनकी मां जीजीएस खालसा स्कूल, भालूर की प्रिंसिपल हैं, जबकि पिता गुरु नानक मिशन गर्ल्स कॉलेज, बाघापुराना के डायरेक्टर हैं। वहीं जालंधर के युवराज सिंह तोमर भी शिक्षा से जुड़े परिवार से आते हैं। उनके पिता डलहौजी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं और मां इसी स्कूल में कोऑर्डिनेटर व मनोवैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं। खास बात यह है कि युवराज का छोटा भाई भी वर्तमान में एमआरएसएएफपीआई में प्रशिक्षण ले रहा है। कैबिनेट मंत्री अरोड़ा ने बधाई दी पंजाब के रोजगार सृजन मंत्री अमन अरोड़ा ने दोनों युवा अफसरों पारसदीप और युवराज को बधाई दी। उन्होंने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वे देश की सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पंजाब का नाम और ऊंचा करेंगे। संस्थान के डायरेक्टर मेजर जनरल अजय एच. चौहान, वीएसएम (रिटायर्ड) ने भी दोनों अफसरों को बधाई दी। संस्थान से अब तक कुल 181 कैडेट सेना में कमीशन हो चुके हैं, जिनमें 22 भारतीय नौसेना के अफसर शामिल हैं।
विकास का केरल मॉडल, द रियल केरल स्टोरी
दो दिन पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के बड़े ऐलान के साथ पूरे पन्ने के विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित हुए
विशेष गहन पुनरीक्षण: केरल चुनाव आयोग के एजंडे का विरोध करेगा
केरल ने राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के चुनाव आयोग के कदम का कड़ा विरोध करने का फैसला किया है
यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कुलपति डॉ. मोहनन कुन्नुमल ने कहा कि कैंपस के अंदर बाहरी बैंड या कलाकारों द्वारा किसी भी परफॉर्मेंस की अनुमति नहीं है.
सनी लियोनी केरल में कर रहीं अपनी मलयालम फिल्म की शूटिंग, सेट से लीक हुआ वीडियो
Sunny Leone: सनी लियोनी बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुकी हैं। अब वह एक नए प्रोजेक्ट के साथ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अपनी बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। सनी ने बीते दिनों अपने अनाम मलयालम प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू की ...
