साल 2023 में देशभर में भारी राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी बहस छेड़ने वाली फिल्म 'द केरला स्टोरी' (The Kerala Story) से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कार्यवाही समाप्त कर दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन जजों की पीठ ने फिल्म के प्रमाणन (CBFC Certification) को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि फिल्म के सिनेमाघरों और ओटीटी पर रिलीज हो जाने के बाद अब ये याचिकाएं निष्प्रभावी (Infructuous) हो चुकी हैं। हालांकि, अदालत ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा फिल्मों को दिए जाने वाले सर्टिफिकेट को चुनौती देने से जुड़े व्यापक कानूनी सवाल को भविष्य के लिए खुला रखा है।क्या था 'द केरला स्टोरी' को लेकर मुख्य विवाद?सुदीप्तो सेन के निर्देशन और विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित फिल्म 'द केरला स्टोरी' मई 2023 में रिलीज हुई थी। फिल्म के शुरुआती टीजर और प्रचार में दावा किया गया था कि केरल की लगभग 32,000 गैर-मुस्लिम युवतियों का धोखे और ब्रेनवॉश के जरिए धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIS) में शामिल होने के लिए सीरिया और अफगानिस्तान भेजा गया।इस आंकड़े को लेकर केरल की राजनीतिक पार्टियों, मुस्लिम संगठनों और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया और इसे एकतरफा प्रोपेगैंडा तथा हेट स्पीच करार दिया। बाद में निर्माताओं ने कोर्ट में सहमति देते हुए आंकड़े को संशोधित किया और स्पष्ट किया कि फिल्म तीन विशिष्ट महिलाओं की कहानियों पर आधारित है।याचिकाकर्ताओं की दलील: 'ओटीटी पर जारी है फिल्म, तय हों नफरती भाषण के नियम'सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं (कुर्बान अली और बी. आर. अरविंदकशन) की ओर से पेश वकील निजाम पाशा ने दलील दी कि फिल्म के रिलीज हो जाने के बावजूद कानूनी मुद्दे अभी भी जीवित हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म अभी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है।वकील ने अदालत से मांग की कि कथित तौर पर नफरत फैलाने वाली और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली फिल्मों के प्रमाणन को लेकर सुप्रीम कोर्ट को सख्त दिशानिर्देश (Guidelines) तय करने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा सिनेमैटोग्राफ कानून के तहत किसी फिल्म के सीबीएफसी सर्टिफिकेट के खिलाफ तीसरे पक्ष (पीड़ित नागरिकों) के पास अदालत में रिट याचिका दायर करने के अलावा कोई वैधानिक उपाय उपलब्ध नहीं है।सुप्रीम कोर्ट की दो टूक टिप्पणी: 'अगली फिल्म का इंतजार करना होगा'पीठ ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को सुनते हुए कहा कि यह फिल्म काफी पहले रिलीज हो चुकी है और इसके संबंध में अब किसी विशिष्ट आदेश की आवश्यकता नहीं है। सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने हल्की टिप्पणी करते हुए कहा, इस मुकदमे को किसी अन्य फिल्म का इंतजार करना होगा... जब कोई अन्य विवादित फिल्म आएगी, तब हम इस कानूनी सवाल की गहराई में जाएंगे।वहीं, चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से कहा कि यदि वे फिल्मों में हेट स्पीच को रोकने के लिए सामान्य दिशानिर्देश चाहते हैं, तो इसके लिए अलग से एक व्यापक रिट याचिका दायर कर सकते हैं। इसके साथ ही पीठ ने सीबीएफसी प्रमाणन की न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानून के सवाल को खुला छोड़ते हुए सभी लंबित याचिकाओं का निस्तारण कर दिया।निर्माताओं की याचिका भी हुई वापस, पश्चिम बंगाल बैन का मामला खत्मइसी सुनवाई के दौरान फिल्म के निर्माताओं (सनशाइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और विपुल अमृतलाल शाह) द्वारा दायर याचिका को भी औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया। यह याचिका तब दायर की गई थी जब पश्चिम बंगाल सरकार ने कानून-व्यवस्था का हवाला देकर राज्य में फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था।सुप्रीम कोर्ट ने मई 2023 में ही राज्य सरकार के इस प्रतिबंध पर अंतरिम रोक लगा दी थी। अब चूंकि फिल्म का थियेट्रिकल रन पूरा हो चुका है, इसलिए निर्माताओं ने अपनी अर्जी वापस ले ली।
सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' से संबंधित कुछ याचिकाओं का निपटारा किया
सुप्रीम कोर्ट ने 2023 की फिल्म 'द केरल स्टोरी' से जुड़ी याचिकाओं को निरर्थक मानते हुए समाप्त कर दिया है। हालांकि, फिल्मों के केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा प्रमाणन से संबंधित कानूनी सवालों को विचार योग्य रखा गया है।
शेल्फ से नॉलेज हब तक : 10,000 किताबों वाली केरल लोक भवन की पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन
शेल्फ से नॉलेज हब तक : 10,000 किताबों वाली केरल लोक भवन की पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन
मुथंगा भूमि आंदोलन: केरल उच्च न्यायालय ने चार लोगों की सजा पर लगाई रोक
मुथंगा भूमि आंदोलन: केरल उच्च न्यायालय ने चार लोगों की सजा पर लगाई रोक
सीएमआरएल-एक्सालॉजिक मामला: केरल के पूर्व सीएम विजयन की बेटी ईडी के सामने हो सकती हैं पेश
सीएमआरएल-एक्सालॉजिक मामला: केरल के पूर्व सीएम विजयन की बेटी ईडी के सामने हो सकती हैं पेश
Kochi Metro का नाम बदलने की कोई मंजूरी नहीं दी: केरल सीएम VD Satheesan
केरलम के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने ‘कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड’ का नाम बदलकर ‘केरल मेट्रो रेल लिमिटेड’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है और उसे इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। सतीशन ने अपने निर्वाचन क्षेत्र उत्तर परवूर में संवाददाताओं से कहा कि कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल) ने राज्य सरकार से परामर्श किए बिना बृहस्पतिवार को इस प्रस्ताव के संबंध में एक विज्ञप्ति जारी कर दी थी। उन्होंने कहा, ‘‘हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। सरकार से परामर्श किए बिना एकतरफा बातें कही गई हैं। सरकार के साथ अब तक ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। यह सरकार के विचाराधीन भी नहीं है।’’सतीशन ने कहा कि उन्हें इस प्रस्ताव के बारे में शुक्रवार सुबह अखबारों में प्रकाशित खबरों के माध्यम से पता चला। उनकी यह टिप्पणी केएमआरएल द्वारा नाम बदलने के प्रस्ताव से संबंधित विज्ञप्ति जारी किए जाने के एक दिन बाद आई है। इसके बाद एर्नाकुलम के सांसद हिबी ईडन ने इस कदम का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। सतीशन ने कहा, ‘‘अगर वे सरकार को बताए बिना अपने स्तर पर इस बारे में सोचते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें उस पर प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं है।’’ओणम उत्सव के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण दुख और उदासी बनी हुई है, लेकिन लोग अपने दुखों को भुलाकर त्योहार मनाने के लिए एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार भी पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके साथ खड़ी है। इतने बड़े वित्तीय संकट से गुजरने के बावजूद, सरकार ओणम का उत्साह कम किए बिना लोगों के साथ खड़े रहने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।’’सतीशन ने कहा कि ओणम को ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी पेंशन का वितरण पहले ही कर दिया जाएगा। केरल में इस महीने की शुरुआत में मानसून की बारिश के बाद कई स्थानों पर भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं हुई थीं।
वंदे मातरम को लेकर देशभर में सियासी घमासान, UP से केरल तक उठे सवाल; अमित शाह पर कांग्रेस ने बोला हमला
कोझिकोड, 20 अगस्त . दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान Prime Minister Narendra Modi और उनकी मां हीराबेन के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में कोझिकोड शहर साइबर Police ने Thursday को मशहूर मेकअप आर्टिस्ट जानमोनी दास को गिरफ्तार कर लिया. बाद में उन्हें थाने से जमानत पर रिहा ... Read more
मुल्लापेरियार विवाद: केरल ने नए बांध का खर्च उठाने की पेशकश की, तमिलनाडु ऊंचाई बढ़ाने पर अड़ा
चेन्नई/महाबलीपुरम, 20 अगस्त . केरल और तमिलनाडु के बीच मुल्लापेरियार विवाद में Thursday को भी कोई ढील नहीं दिखी. केरल ने गतिरोध तोड़ने के लिए एक नया प्रस्ताव रखा, जिसमें उसने नए बांध की पूरी लागत वहन करने पर सहमति जताई. वहीं, तमिलनाडु ने मौजूदा जलाशय में जलस्तर बढ़ाकर 152 फीट करने की अपनी मांग ... Read more
सीपीआई के केरल सचिव ने वीणा विजयन मामले में ईडी की जांच के नतीजों से पार्टी को अलग किया
तिरुवनंतपुरम, 20 अगस्त . सीएमआरएल-एक्सालॉजिक मामले में Enforcement Directorate (ईडी) की हालिया जांच से केरल में Political हलचल बढ़ गई है. सीपीआई ने Thursday को पूर्व Chief Minister पिनाराई विजयन की बेटी वीणा विजयन से जुड़े आरोपों से खुद को अलग कर लिया, जबकि भाजपा ने सीपीआई (एम) नेतृत्व और उसके करीबी लोगों पर हमले ... Read more
दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केरल सीएम की सलाह, 'राज्यों को अपने लोगों से जुड़े मुद्दों पर एकजुट रहना चाहिए'
स्कॉटिश नेशनल पार्टी (SNP) के नेता और स्कॉटलैंड संसद के सदस्य मार्टिन डे ने केरल के प्रसिद्ध गुरुवायूर श्रीकृष्ण मंदिर में अपनी जीवनसंगिनी नितिन चंद के साथ पारंपरिक भारतीय रीति-रिवाजों से विवाह समारोह संपन्न किया.
केरल हाई कोर्ट ने केरल बार काउंसिल को 2010 से 2021 के बीच नामांकित 1,157 ऐसे अधिवक्ताओं के नाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया है।
Pilibhit News: केरल मॉडल से थमेगी मानव-वन्यजीव संघर्ष की रफ्तार
केरल से पांच दिवसीय प्रशिक्षण लेकर लौटे पीटीआर के डीएफओ, अधिकारियों के साथ साझा किए वैज्ञानिक प्रबंधन के अनुभव
बार-बार समन के बावजूद गैर-हाजिरी: Mahua Moitra के खिलाफ Court ने जारी किया Arrest Warrant
कृष्णानगर कोर्ट ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। उन्हें भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपों के सिलसिले में कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वह पेश होने से बच रही थीं। नतीजतन, कोर्ट ने सांसद के खिलाफ यह कार्रवाई की। महुआ मोइत्रा पर एक इंटरव्यू के दौरान भारतीय सेना के बारे में विवादित टिप्पणी करने का आरोप था। उन टिप्पणियों के बाद, कृष्णानगर की ACJM कोर्ट में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसे भी पढ़ें: Akhilesh Yadav बोले, BJP की सीट-बंटवारा योजना होगी विफल; एनडीए नेताओं ने किया पलटवार कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक, तृणमूल सांसद को सुनवाई के लिए कई बार व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया था। हालांकि, बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद, वह कथित तौर पर कोर्ट के सामने पेश नहीं हुईं। आखिरकार, आदेशों का पालन न करने पर कृष्णानगर कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। मोइत्रा के खिलाफ महिलाओं का अपमान करने और नफरत फैलाने वाला भाषण देने का आरोप लगाते हुए एक मामला दर्ज किया गया था, जिसके लिए कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया था। बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद पेश न होने का हवाला देते हुए, कृष्णानगर कोर्ट के तीसरे ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने मोइत्रा के खिलाफ तुरंत गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया। जज ने मंगलवार को टीएमसी सांसद को अगले दिन कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन वह वहां मौजूद नहीं थीं। स्थानीय अदालत के जज ने अपने आदेश में कहा कि मोइत्रा के वकील ने बताया कि वह किसी भी समय अदालत में पेश नहीं होंगी, क्योंकि उन्हें अदालत के प्रति कोई सम्मान नहीं है। इसे भी पढ़ें: VD Satheesan बोले, Kerala सरकार किसी दबाव में नहीं झुकेगी, Vande Mataram पर स्थिति साफ की सांसद के वकील ने अदालत में आशंका जताई कि अगर वह पेश होती हैं, तो अदालत परिसर के बाहर उनके साथ बदसलूकी हो सकती है। कृष्णानगर पुलिस ज़िले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उनके ख़िलाफ़ धारा 79 (महिला की गरिमा का अपमान), धारा 196 (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), धारा 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना), धारा 351 (आपराधिक धमकी) और धारा 353(2) (हेट स्पीच) के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर।
भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश के अपने पहले दौरे के दौरान जम्मू-कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताया और साथ ही कहा कि अमेरिका इस क्षेत्र के लिए अपनी यात्रा सलाह पर फिर से विचार करेगा। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद कहा कि अमेरिका यात्रा से जुड़ी चेतावनियां जारी करता है और समय-समय पर हम उनकी समीक्षा भी करते हैं। मैं आज यहां कोई बड़ी घोषणा तो नहीं कर सकता, लेकिन हम इस पर जरूर विचार करेंगे। इसे भी पढ़ें: Akhilesh Yadav बोले, BJP की सीट-बंटवारा योजना होगी विफल; एनडीए नेताओं ने किया पलटवार सर्जियो गोर ने कहा कि हमारा मानना है कि नई दिल्ली, यहां के मुख्यमंत्री और सरकार ने इस इलाके को सुरक्षित बनाने और सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए शानदार कदम उठाए हैं। इसलिए, हम इस बात पर गौर करेंगे कि क्या अमेरिका की ओर से जारी यात्रा चेतावनी को कम किया जा सकता है। यह एक खूबसूरत इलाका है; मुझे लगता है कि बहुत से अमेरिकी यहां आकर इसकी खूबसूरती और यहां मौजूद अवसरों का आनंद लेंगे। गोर ने कहा कि यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है... यह भारत का एक अहम हिस्सा है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। यह जगह बहुत ही खूबसूरत है। मैं यहाँ आकर और इस जगह को देखकर बहुत उत्साहित हूँ। हमारी अभी एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। कुछ आगे की कार्रवाई करनी है, जिन्हें हम वॉशिंगटन और दिल्ली ले जाएँगे। लेकिन यह मुलाकात बहुत गर्मजोशी भरी और दोस्ताना रही, और हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। इसे भी पढ़ें: VD Satheesan बोले, Kerala सरकार किसी दबाव में नहीं झुकेगी, Vande Mataram पर स्थिति साफ की गोर ने श्रीनगर के दौरे के दौरान ये बातें कहीं, जिससे जम्मू-कश्मीर के साथ वॉशिंगटन के रवैये में एक बड़ा बदलाव नज़र आता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अभी पूर्वी लद्दाख और लेह को छोड़कर पूरे जम्मू-कश्मीर को 'लेवल 4' यानी यात्रा न करें वाली एडवाइज़री में रखा है, जिसकी वजह आतंकवाद और नागरिक अशांति है। भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण व मध्य एशिया के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत का पद संभालने के बाद गोर का यह जम्मू-कश्मीर का पहला दौरा है। यह दौरा अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले और 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद इलाके में बढ़े तनाव के बीच हो रहा है। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर।
NEET Paper Leak विवाद के बीच केंद्र का SC में दावा: NEET सिस्टम अब पूरी तरह सुरक्षित
केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि NEET-UG परीक्षा कराने का मौजूदा सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित और अभेद्य है। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फिजिक्स के पेपर का उदाहरण देते हुए कोर्ट को पूरी प्रक्रिया समझाई। मेहता ने बताया कि सबसे पहले, मॉडरेटर के कई ग्रुप मिलकर 500 सवालों का एक बैंक तैयार करते हैं। इस बैंक से, दूसरे मॉडरेटर चार अलग-अलग प्रश्न-पत्र तैयार करते हैं, जिनमें से हर एक में 100 सवाल होते हैं। इसके बाद NTA के DG चार में से दो पेपर चुनते हैं। फिर इन पेपरों को CISF की सुरक्षा और CCTV की निगरानी में प्रिंटिंग के लिए एक सीलबंद बॉक्स में रखा जाता है। इसे भी पढ़ें: Akhilesh Yadav बोले, BJP की सीट-बंटवारा योजना होगी विफल; एनडीए नेताओं ने किया पलटवार इस बॉक्स में एक डिजिटल चाबी होती है और एक्सेस कोड तभी मिल सकता है जब प्रेस का मालिक NTA के DG से संपर्क करे। बॉक्स खुलने के बाद किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की इजाजत नहीं होती और प्रिंटिंग की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। 3 मई को NEET UG का पेपर लीक होने के कुछ महीनों बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने NEET परीक्षा में सुधारों को संस्थागत रूप देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने NTA को निर्देश दिया कि वह राधाकृष्णन पैनल और नंदन नीलेकणि कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दे। बेंच ने मेहता को सिफारिशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों पर एक नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी के निर्देशों के बाद कि परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी ज़रूरी सुरक्षा उपाय और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित किए जाएं, DG NTA ने कहा कि परीक्षा टीम में व्यापक बदलाव किए गए हैं और 600 विशेषज्ञों की जगह नए विशेषज्ञों को लाया गया है। इसे भी पढ़ें: VD Satheesan बोले, Kerala सरकार किसी दबाव में नहीं झुकेगी, Vande Mataram पर स्थिति साफ की उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्रों की जांच और समीक्षा को मज़बूत करने के लिए चार-स्तरीय प्रश्न पत्र सत्यापन प्रणाली लागू की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अगले 2-3 हफ़्तों में 20-25 अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी और आगे की नियुक्तियों की योजनाओं की समीक्षा की गई। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर।
Ken-Betwa प्रोजेक्ट: Rahul Gandhi का Modi सरकार पर हमला, आदिवासियों का दमन असहनीय
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का विरोध कर रहे बुंदेलखंड के आदिवासी निवासियों का समर्थन किया है। ये आदिवासी उचित मुआवज़े और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। 19 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में गांधी ने कहा कि हमारे आदिवासी भाई-बहनों की इस लड़ाई में, मैं और कांग्रेस उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने आदिवासी निवासियों की आपबीती साझा करते हुए कहा कि केन-बेतवा परियोजना के ख़िलाफ़ सत्याग्रह कर रहे आदिवासी भाई-बहनों की समस्याएं, मांगें, संघर्ष और निजी परेशानियां – उन्हीं की ज़ुबानी। इसे भी पढ़ें: Akhilesh Yadav बोले, BJP की सीट-बंटवारा योजना होगी विफल; एनडीए नेताओं ने किया पलटवार गांधी ने आगे कहा कि बुंदेलखंड के ये निवासी सालों से सिर्फ़ अपने अधिकारों के लिए अन्याय और दमन सह रहे हैं; वे सम्मान और समर्थन के हकदार हैं। इससे पहले जुलाई में, गांधी ने X पर एक कविता और तस्वीरें पोस्ट की थीं, जिसमें उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से उचित मुआवज़े की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों का ज़िक्र किया था और आदिवासी लोगों को देश का असली मालिक बताया था। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वह सच और अहिंसक विरोध, दोनों से डरती है, और अगस्त की शुरुआत में छतरपुर में पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई-बहन जल सत्याग्रह और भूख हड़ताल पर बैठे थे क्योंकि केन-बेतवा परियोजना के लिए उनकी ज़मीन ले ली गई थी, लेकिन उन्हें न तो उचित मुआवज़ा मिला और न ही सम्मानजनक पुनर्वास। 'सच' यह है कि आदिवासी देश के असली मालिक हैं – पानी, जंगल और ज़मीन पर पहला अधिकार उन्हीं का है। और उनका 'सत्याग्रह' इसलिए है क्योंकि आज उनसे वही अधिकार छीना जा रहा है। इसे भी पढ़ें: VD Satheesan बोले, Kerala सरकार किसी दबाव में नहीं झुकेगी, Vande Mataram पर स्थिति साफ की उन्होंने आगे कहा कि अपने अनोखे अंदाज़ में, उनकी मांग बस यही है: उन्हें रोज़ी-रोटी का सही ज़रिया दिया जाए – वरना ज़िंदगी चिता से अलग नहीं है। लेकिन बीजेपी सरकार को यह भी मंज़ूर नहीं है। उनकी बात सुनने के बजाय, पुलिस बल का इस्तेमाल करके उनके शांतिपूर्ण विरोध को दबाया जा रहा है। हम अपने आदिवासी भाई-बहनों के साथ खड़े हैं। हम उन्हें न्याय दिलाकर रहेंगे – उन्हें मुआवज़ा और पुनर्वास देना ही होगा। केन-बेतवा लिंक नेशनल प्रोजेक्ट सिंचाई की एक बड़ी योजना है, जिसमें ज़मीन के नीचे दबाव वाले पाइप से सिंचाई करने वाले सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसे मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना ज़िलों में केन नदी पर बनाया जा रहा है। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर।
JP Nadda की हुई Angioplasty, AIIMS से डिस्चार्ज, जानें Latest Health Update
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को 17 अगस्त को हुई एंजियोप्लास्टी के बाद 19 अगस्त को एम्स दिल्ली से छुट्टी दे दी गई। बेचैनी महसूस होने और कोरोनरी एंजियोग्राफी सहित कई टेस्ट करवाने के बाद, उन्हें 14 अगस्त को निगरानी के लिए एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया था। एम्स (AIIMS) की एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा की 13 अगस्त 2026 की शाम को बेचैनी की शिकायत के बाद जांच की गई, जिसमें कोरोनरी एंजियोग्राफी भी शामिल थी। अभी उनकी हालत स्थिर है और उन्हें निगरानी के लिए कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती किया गया है। इसे भी पढ़ें: Akhilesh Yadav बोले, BJP की सीट-बंटवारा योजना होगी विफल; एनडीए नेताओं ने किया पलटवार कई मंत्रियों ने नड्डा के जल्द ठीक होने की कामना की। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने X पर लिखा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी के जल्द ठीक होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं।” इसी तरह, गुजरात के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स मंत्री ऋषिकेश पटेल ने पोस्ट किया कि जेपी नड्डा जी के जल्द ठीक होने और हमेशा अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इसे भी पढ़ें: VD Satheesan बोले, Kerala सरकार किसी दबाव में नहीं झुकेगी, Vande Mataram पर स्थिति साफ की एंजियोप्लास्टी क्या है? कोरोनरी एंजियोप्लास्टी एक कम चीर-फाड़ वाली प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल दिल तक खून पहुँचाने वाली सिकुड़ी हुई या ब्लॉक हो चुकी धमनी को खोलने के लिए किया जाता है। कोरोनरी धमनियां 'प्लाक' नाम के फैटी जमाव के कारण सिकुड़ सकती हैं। इससे दिल तक खून का बहाव रुक सकता है और सीने में दर्द या एनजाइना जैसे लक्षण हो सकते हैं। कुछ मामलों में, खासकर जब लक्षण गंभीर हों या अचानक रुकावट (एक्यूट ब्लॉकेज) हो, तो डॉक्टर खून का बहाव फिर से शुरू करने के लिए एंजियोप्लास्टी की सलाह दे सकते हैं। एंजियोप्लास्टी को परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन या PCI के नाम से भी जाना जाता है। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर।
2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले, BSP प्रमुख मायावती ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रमुख ब्राह्मण चेहरे सतीश चंद्र मिश्रा को एक अहम ज़िम्मेदारी सौंपी है। मिश्रा अब न सिर्फ़ BSP के कानूनी और मीडिया मामलों, बल्कि चुनाव से जुड़े कामों—जिनमें चुनाव आयोग से जुड़े मामले भी शामिल हैं—की ज़िम्मेदारी भी संभालेंगे। यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि BSP अपने चुनावी आधार को फिर से मज़बूत करने और विधानसभा चुनावों की तैयारी करने की कोशिश कर रही है। इसे भी पढ़ें: Akhilesh Yadav बोले, BJP की सीट-बंटवारा योजना होगी विफल; एनडीए नेताओं ने किया पलटवार मिश्रा की भूमिका को तब बढ़ाया गया है जब BSP एक बार फिर ब्राह्मण समुदाय तक पहुँचने की कोशिश कर रही है, और 2007 की अपनी सफल सोशल इंजीनियरिंग रणनीति जैसा ही कुछ करने की योजना बना रही है। मायावती ने संकेत दिया है कि पार्टी समाज के अलग-अलग वर्गों, खासकर ब्राह्मणों की भागीदारी बढ़ाने के लिए काम कर रही है, जिसमें उन्हें BSP के टिकट देना भी शामिल है। मायावती ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा कि जब से BSP ने 2007 की तरह पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने की तैयारी के तहत ब्राह्मणों को टिकट देना शुरू किया है, तब से विरोधी पार्टियों में चर्चा और चिंता साफ दिख रही है। साथ ही, उन्होंने बहुजन समाज के सदस्यों से राजनीतिक विरोधियों की चालों को लेकर सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि पार्टी ने अब सतीश चंद्र मिश्रा को कानूनी और मीडिया मामलों के साथ-साथ चुनाव आयोग से जुड़े कामों की अहम ज़िम्मेदारियाँ सौंपी हैं, जो आने वाले विधानसभा चुनावों में कई तरह से अहम भूमिका निभाएँगी। मिश्रा BSP के सबसे प्रमुख ब्राह्मण नेताओं में से एक रहे हैं और मायावती की राजनीतिक रणनीति में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, BSP सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल, कई बार उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन, कैबिनेट मंत्री और राज्यसभा सदस्य के तौर पर काम किया है। इसे भी पढ़ें: VD Satheesan बोले, Kerala सरकार किसी दबाव में नहीं झुकेगी, Vande Mataram पर स्थिति साफ की ऐसे समय में जब BSP अपनी चुनावी तैयारियों को तेज़ कर रही है, उन्हें बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपना यह दिखाता है कि पार्टी 2027 से पहले कानूनी, मीडिया और चुनाव-प्रबंधन से जुड़े मुद्दों को कितना महत्व देती है। BSP की मौजूदा पहुंच बनाने की कोशिशें उस प्रयोग पर आधारित हैं जिसे मायावती ने 2007 के विधानसभा चुनावों से पहले शुरू किया था। 1995 में समाजवादी पार्टी के साथ और 1997 व 2002 में BJP के समर्थन से गठबंधन सरकारें बनाने के बाद, मायावती ने 2007 में एक व्यापक सामाजिक गठबंधन की रणनीति अपनाई। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर।
UP-Japan Investment: CM Yogi बोले, असीम संभावनाओं वाला UP, दूसरा घर बनाएँ Japani कंपनियाँ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि राज्य में अपार संभावनाएं हैं, यह लगातार तरक्की कर रहा है और भारत की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। UP-जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने जापान को राज्य में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। इस बात पर ज़ोर देते हुए कि दोनों देशों की मूल्य-मान्यताएं समान हैं, उन्होंने कहा कि भारत-जापान की साझेदारी विकास, तकनीक और समृद्धि की साझेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि जापानी कंपनियां उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा औद्योगिक घर बनाएं। हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश में एक दीर्घकालिक और मज़बूत साझेदारी बना सकते हैं। इसे भी पढ़ें: Akhilesh Yadav बोले, BJP की सीट-बंटवारा योजना होगी विफल; एनडीए नेताओं ने किया पलटवार जापान के साथ मज़बूत रिश्तों का ज़िक्र करते हुए और राज्य की आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का हवाला देते हुए, मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और जापान के बीच संबंध सिर्फ़ आर्थिक साझेदारी तक ही सीमित नहीं हैं; बल्कि ये प्राचीन सभ्यतागत विरासत के ज़रिए गहरे जुड़ाव पर भी आधारित हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ जापान को 'उगते सूरज की धरती' (Land of the Rising Sun) कहा जाता है, वहीं उत्तर प्रदेश 'सूर्यवंश की धरती' है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को भारत की 'फूड बास्केट' (अन्न का भंडार) बताते हुए कहा कि राज्य देश के कुल अनाज उत्पादन में लगभग 21 प्रतिशत का योगदान देता है। उन्होंने कृषि और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में राज्य में निवेश की संभावनाओं पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि आज यह भारत की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और देश के लिए विकास का इंजन बन गया है। पिछले नौ वर्षों में, हम उत्तर प्रदेश के बजट, GSDP और प्रति व्यक्ति आय को तीन गुना करने में सफल रहे हैं। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी भी तीन गुना से अधिक बढ़ी है। इसे भी पढ़ें: VD Satheesan बोले, Kerala सरकार किसी दबाव में नहीं झुकेगी, Vande Mataram पर स्थिति साफ की योगी ने कहा कि हम एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक विकास और सुशासन का लाभ मिल रहा है। मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तथा डेटा-सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का लगातार विस्तार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल एक्सप्रेसवे का 60%, 17 हवाई अड्डे, भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, मेट्रो नेटवर्क, भारत की पहली रैपिड रेल, भारत का पहला इनलैंड वॉटरवे (आंतरिक जलमार्ग), दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स हब मौजूद हैं, जो वैश्विक स्तर की और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर। https://www.prabhasakshi.com/national
तिरुवनंतपुरम, 19 अगस्त . सीएमआरएल-एक्सालॉजिक मंथली-पेमेंट मामले में Enforcement Directorate (ईडी) की बढ़ती जांच के बीच केरल के पूर्व मंत्री पी.ए. मोहम्मद रियास ने Wednesday को अपनी चुप्पी तोड़ी और कड़ा Political व कानूनी पलटवार किया. उन्होंने अपनी पत्नी वीना टी. पर लगे आरोपों को खारिज किया और कोझिकोड में अपने पुराने दोस्तों के यहां ... Read more
Satyendra Jain कोर्ट में पेश, Kejriwal का बड़ा वार: Amit Shah के दबाव में हुई Arrest
एंटी-करप्शन ब्यूरो ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन और अन्य आरोपियों को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। इन लोगों को 11 मई 2024 को दर्ज FIR के तहत गिरफ़्तार किया गया था। इस FIR में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 7, 7A, 9 और 13, और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 42, 409, 418 और 120-B का ज़िक्र किया गया था। इसे भी पढ़ें: Akhilesh Yadav बोले, BJP की सीट-बंटवारा योजना होगी विफल; एनडीए नेताओं ने किया पलटवार इस बीच, 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एंटी-करप्शन ब्रांच (ACB) द्वारा जैन की गिरफ़्तारी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया और आरोप लगाया कि एजेंसी पर गिरफ़्तारी के लिए दबाव डाला गया था। केजरीवाल ने X पर एक पोस्ट में कहा कि अमित शाह जी को यह बताना चाहिए कि उन्होंने जांच एजेंसी पर दबाव डालकर सत्येंद्र जैन को गिरफ़्तार क्यों करवाया। बाद में एक पोस्ट में, केजरीवाल ने दावा किया कि ACB के एक अधिकारी ने बताया था कि बुधवार सुबह तक जैन को गिरफ़्तार करने का कोई प्लान नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ़्तारी का फ़ैसला अमित शाह के फ़ोन के बाद लिया गया। केजरीवाल ने लिखा कि एंटी-करप्शन ब्रांच (ACB) के एक अधिकारी ने बताया – सुबह तक ACB का सत्येंद्र जैन को गिरफ़्तार करने का कोई प्लान नहीं था। फिर दोपहर में अमित शाह जी का सीधा फ़ोन आया और कहा गया, 'उन्हें गिरफ़्तार करो।' तब जाकर गिरफ़्तारी हुई। इसे भी पढ़ें: VD Satheesan बोले, Kerala सरकार किसी दबाव में नहीं झुकेगी, Vande Mataram पर स्थिति साफ की केजरीवाल ने गिरफ़्तारी की प्रक्रिया की आलोचना करते हुए आगे कहा कि साफ़ है कि अब गिरफ़्तारियाँ इस आधार पर नहीं होतीं कि किसी ने अपराध किया है या नहीं, बल्कि इस आधार पर होती हैं कि वे दोनों किसे गिरफ़्तार करना चाहते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बेहतर और अपग्रेड करने की टेंडर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के मामले में ACB द्वारा गिरफ़्तार किए जाने के एक दिन बाद सत्येंद्र जैन कोर्ट में पेश हुए। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर।
NTA का कड़ा फैसला, Exam Security के लिए 600 एक्सपर्ट्स हटाए, टीम में भी बदलाव
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने मंगलवार को कहा कि उसने अपनी पूरी परीक्षा टीम में बदलाव किया है ताकि इसे और ज़्यादा सुरक्षित और मज़बूत बनाया जा सके। एजेंसी ने उन 600 एक्सपर्ट्स को हटा दिया है जो अब तक कई परीक्षाओं के लिए पेपर सेट करने में मदद कर रहे थे और अब नए एक्सपर्ट्स को शामिल कर रही है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोमवार को हुई बैठक के बाद मंगलवार को एक और बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी ज़रूरी सुरक्षा और उससे जुड़ी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसे भी पढ़ें: Akhilesh Yadav बोले, BJP की सीट-बंटवारा योजना होगी विफल; एनडीए नेताओं ने किया पलटवार NTA जिन परीक्षाओं का आयोजन करती है, उनमें JEE-Main, NEET-UG, CUET और UGC-NET जैसी प्रमुख परीक्षाएं शामिल हैं। NTA के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने उन्हें एजेंसी की ओर से अब तक उठाए गए कई कदमों के बारे में जानकारी दी। रिलीज़ में कहा गया कि परीक्षा के पेपर की जांच-पड़ताल को और मज़बूत करने के लिए चार-स्तरीय प्रश्न-पत्र जांच प्रणाली लागू की जाएगी। इसके अलावा, रिलीज़ में बताया गया कि दो से तीन हफ़्तों के अंदर 20 से 25 अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। आगे और लोगों को शामिल करने की योजना की भी समीक्षा की गई। इसे भी पढ़ें: VD Satheesan बोले, Kerala सरकार किसी दबाव में नहीं झुकेगी, Vande Mataram पर स्थिति साफ की एजेंसी के ऑफ़िस परिसर को बहुत सुरक्षित बनाने के लिए, मौजूदा ऑफ़िस को ओखला से मिंटो रोड स्थित नए ऑफ़िस में शिफ़्ट किया जाएगा। इसमें आगे कहा गया कि नई जगह पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फ़ोर्स की टीमों के साथ सुरक्षा को और मज़बूत किया जाएगा। जोशी ने सोमवार को NTA को निर्देश दिया था कि वह अपनी सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का ऑडिट करे और एक महीने के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपे। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर।
Tamil Nadu सरकार का Big Decision: तीसरे बच्चे पर महिलाओं को 1 साल की Maternity Leave
तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की कि महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर मिलने वाली मैटरनिटी लीव (प्रसूति अवकाश) को 12 हफ़्ते से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया जाएगा; यह उतनी ही अवधि है जितनी उन्हें पहले दो बच्चों के लिए मिलती है। अभी, जिन शादीशुदा महिला सरकारी कर्मचारियों के दो से कम जीवित बच्चे हैं, उन्हें 365 दिन की मैटरनिटी लीव मिलती है, जबकि जिन महिला कर्मचारियों के दो या उससे ज़्यादा जीवित बच्चे हैं, उन्हें 12 हफ़्ते तक की मैटरनिटी लीव मिलती है। इसे भी पढ़ें: Akhilesh Yadav बोले, BJP की सीट-बंटवारा योजना होगी विफल; एनडीए नेताओं ने किया पलटवार अपने विभाग के लिए अनुदान की मांग के दौरान, मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी. सरथकुमार ने राज्य विधानसभा को बताया कि इन हालात में, चूंकि तमिलनाडु सरकार सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने वाला एक कल्याणकारी प्रशासन है, इसलिए महिला सरकारी कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के लिए अभी दी जाने वाली मैटरनिटी लीव को 12 हफ़्ते से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया जाएगा। AIADMK और DMK के नेतृत्व वाली तत्कालीन राज्य सरकारों ने मैटरनिटी लीव (मातृत्व अवकाश) की मूल अवधि को 2011 में बढ़ाकर छह महीने, 2016 में नौ महीने और जुलाई 2021 में एक साल (365 दिन) कर दिया था। इसे भी पढ़ें: VD Satheesan बोले, Kerala सरकार किसी दबाव में नहीं झुकेगी, Vande Mataram पर स्थिति साफ की सरकारी सूत्रों के मुताबिक, सामान्य पात्रता नियमों के तहत, 365 दिनों का लाभ उन महिला कर्मचारियों को मिलता है जिनके दो से कम जीवित बच्चे हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और उसके बाद राज्यों द्वारा किए गए संशोधनों के अनुसार, जिन महिला सरकारी कर्मचारियों के दो या उससे ज़्यादा जीवित बच्चे हैं, वे भी पूरी सैलरी के साथ 12 हफ़्ते (84 दिन) की मैटरनिटी लीव (प्रसूति अवकाश) की हकदार बनी रहेंगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा कि विधानसभा में की गई घोषणा को लागू करने के लिए जल्द ही सरकार की ओर से एक विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर।
पुलिस हिरासत में ली गई किशोरी मृतक की रिश्तेदार है और उसी के साथ किराए के मकान में रह रही थी. मामले में शामिल तीनों लड़के भी नाबालिग हैं.
केरल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मोहनन कुन्नुम्मल के एक बयान ने राज्य में नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि जो लोग ‘वंदे मातरम्’ नहीं गाते या उसका विरोध करते हैं, वे अपनी मां को नहीं पहचानते। यह टिप्पणी आरएसएस के एक युवा सम्मेलन में दिए गए […] The post ‘जो वंदे मातरम् नहीं गाते, वे अपनी मां को नहीं पहचानते’, केरल यूनिवर्सिटी VC के बयान से मचा सियासी विवाद appeared first on https://rajsattaexpress.com .
The Kerala Bill 2026: Sanjay Singh ने केरल बिल पर सुनाया, बोले- नाम बदलने से कुछ नहीं होगा | Keralam
Keralam केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने वाले बिल पर राज्यसभा में चर्चा हुआ. आम आदमी पार्टी की ओर संजय सिंह ने बिल का समर्थन किया. लेकिन ताना मार गए. क्या कुछ बोले देखिए इस वीडियो में
ओणम 2026: केरल में शुरू हुई तैयारियां, जानिए कब है यह पर्व और क्या है इसका धार्मिक महत्व
केरल का सबसे बड़ा और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण त्यौहार ओणम अब बस आने ही वाला है। मलयलम कैलेंडर के अनुसार, यह पर्व 'चिंगम' माह में मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से नई फसल के आने की खुशी और राजा महाबली के स्वागत का उत्सव है। हालांकि इस पर्व की ...
चुनाव में हार के बाद केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के सामने मुश्किल चुनौती
सीपीआई(एम) को राज्य में भाजपा की बढ़ती ताकत का ज़ोरदार मुकाबला करना होगा।
The Kerala Story 2 की रिलीज से पहले विवाद गहरा गया है। केरल हाईकोर्ट ने मेकर्स को शुक्रवार से पहले फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग कोर्ट में कराने का आदेश दिया है। जबरन धर्म परिवर्तन के कथित विषय पर बनी इस फिल्म के खिलाफ सेंसर सर्टिफिकेट रद्द करने की ...
द केरल स्टोरी 2: धर्म परिवर्तन और उससे जुड़े मुद्दों को फिर किया हाईलाइट
विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड’ 27 फरवरी 2026 को रिलीज होगी। उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा स्टारर इस फिल्म के कैरेक्टर पोस्टर्स ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। फिल्म को लेकर कानूनी और राजनीतिक बहस भी तेज है।
'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज से पहले भावनात्मक प्रेस कॉन्फ्रेंस, 55 पीड़ितों ने सुनाई अपनी सच्ची कहानी
'द केरल स्टोरी 2- गोज बियॉन्ड' की रिलीज से पहले, मेकर्स ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें देशभर से आए पीड़ितों और उनके परिवारों को एक साथ लाया गया। यहां उन्होंने उन असल कहानियों को पेश किया, जो इस आने वाली फिल्म का आधार बताई जा रही हैं।
'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' को मिला UA सर्टिफिकेट, विपुल शाह ने सेंसर बोर्ड का जताया आभार
विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म 'द केरल स्टोरी 2 - गोज बियॉन्ड' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच मेकर्स ने एलान किया है कि फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से 'UA' सर्टिफिकेट मिल गया है। इसका मतलब है कि अब यह फिल्म पूरे भारत के सिनेमाघरों में बड़े ...
'द केरल स्टोरी 2' में दिखेगी असली घटनाओं की झलक, विपुल शाह ने बताई फिल्म की तैयारी की पूरी कहानी
'द केरल स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड' साल 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म का आधिकारिक सीक्वल है। 6-7 महीनों की गहन रिसर्च, अदालती दस्तावेजों और असली पीड़ितों के बयानों पर आधारित यह फिल्म तीन युवतियों (सुरेखा, नेहा और दिव्या) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो धोखे और ...
साल 2023 की सबसे चर्चित और विवादित फिल्म 'द केरल स्टोरी' के बाद, निर्माता विपुल अमृतलाल शाह एक बार फिर देश को हिला देने वाली कहानी लेकर वापस आ गए हैं। 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' का टीजर आज रिलीज कर दिया गया है, जो रिलीज होते ही इंटरनेट पर आग की ...
विपुल अमृतलाल शाह की 'बियॉन्ड द केरल स्टोरी' को मिली रिलीज डेट, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
विपुल अमृतलाल शाह और सनशाइन पिक्चर्स लिमिटेड ने अपनी सबसे ज्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्म 'द केरल स्टोरी 2', जिसका आधिकारिक टाइटल 'बियॉन्ड द केरल स्टोरी' है, की रिलीज़ डेट का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। यह फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने ...
विपुल अमृतलाल शाह की 'द केरल स्टोरी 2' की शूटिंग हुई पूरी, फिल्म की रिलीज डेट पर चर्चा हुई तेज
विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म 'द केरल स्टोरी' के रिलीज ने काफी हलचल मचा दी थी। अपनी प्रभावशाली कहानी के कारण फिल्म ने दर्शकों पर गहरा असर छोड़ा और बेस्ट डायरेक्शन और बेस्ट सिनेमैटोग्राफी के लिए नेशनल अवॉर्ड भी जीते। ताज़ा अपडेट में बताया गया है कि 'द ...
यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कुलपति डॉ. मोहनन कुन्नुमल ने कहा कि कैंपस के अंदर बाहरी बैंड या कलाकारों द्वारा किसी भी परफॉर्मेंस की अनुमति नहीं है.
सनी लियोनी केरल में कर रहीं अपनी मलयालम फिल्म की शूटिंग, सेट से लीक हुआ वीडियो
Sunny Leone: सनी लियोनी बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुकी हैं। अब वह एक नए प्रोजेक्ट के साथ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अपनी बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। सनी ने बीते दिनों अपने अनाम मलयालम प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू की ...
