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cyclone arnab odisha andhra pradesh flood damage relief operations- चक्रवात अर्नब: ओडिशा के गंजम-गजपति में बाढ़ के हालात सुधरे, आंध्र प्रदेश में 4,764 करोड़ के नुकसान का अनुमान
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन तथा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश के कृषि, औद्यानिक उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की दिशा में प्रयास तेज किए जा रहे हैं। प्रदेश के किसानों, स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमियों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने तथा निर्यात की संभावनाओं को विस्तार देने के उद्देश्य से भारत और केन्या के बीच सहयोग के नए अवसर तलाशे जा रहे हैं।इसी क्रम में केन्या में भारत के उच्चायुक्त श्री आदर्श और उप उच्चायुक्त श्री सुशील प्रसाद के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) श्री बी.एल. मीणा, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर (CIP) के एशिया निदेशक डॉ. सुधांशु सिंह तथा CIP के इंडिया कंट्री मैनेजर डॉ. नीरज शर्मा की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कृषि, औद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और केन्या के बीच सहयोग बढ़ाने तथा दोनों क्षेत्रों की औद्योगिक क्षमताओं को परस्पर जोड़ने पर विस्तार से चर्चा की गई।बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री बी.एल. मीणा द्वारा प्रस्तुत नवाचारी विचारों, विशेषकर उत्तर प्रदेश और केन्या के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के बीच साझेदारी विकसित करने के प्रस्तावों को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इस पहल से कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन, आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों के आदान-प्रदान, निवेश के नए अवसरों और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक उत्पादों की पहुंच बढ़ाने की संभावनाएं मजबूत होंगी। बैठक के दौरान भारत के उच्चायुक्त ने उत्तर प्रदेश की कंपनियों को केन्या में भूमि पट्टे पर लेकर कृषि उत्पादन की संभावनाएं तलाशने के लिए भी प्रोत्साहित किया। ऐसे उत्पादन को भारतीय बाजारों तक पहुंचाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। उन्होंने इस दिशा में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिया।बी.एल. मीणा ने बताया की उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में प्रदेश सरकार कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, किसानों की उपज का बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने, रोजगार सृजन तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) जैसी केंद्र सरकार की योजनाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती हैं। प्रदेश की खाद्य प्रसंस्करण नीति-2023 के माध्यम से भी निवेश और उद्योग स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह पहल ‘स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार’ तक पहुंचाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे उत्तर प्रदेश के कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, तकनीकी नवाचार, निजी निवेश और रोजगार के नए अवसर विकसित होने की संभावनाएं हैं।
स्कूल में बच्ची से मारपीट मामले में एक्शन, दो JBT शिक्षिकाएं सस्पेंड
पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित राजकीय संस्कृत प्राथमिक विद्यालय में एक छात्र द्वारा KG की बच्ची पर हमला करने के बाद शिक्षा विभाग ने दो JBT शिक्षिकाओं को निलंबित कर दिया है. बच्ची की हालत में फिलहाल सुधार हो रहा है.
प्रयागराज सहित प्रदेश में रेल सुविधा हेतु केशव ने रेलमंत्री को लिखा 13 बिन्दुओं का पत्र
प्रयागराज में वंदे भारत ट्रेन संचालन कार्यक्रम के अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर प्रयागराज सहित आसपास के क्षेत्रों की जनता के लिए रेल यातायात को अधिक सुगम, सुविधाजनक और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 13 महत्वपूर्ण सुझाव एवं अनुरोध किए हैं। श्री मौर्य ने रेल यात्रियों की आवश्यकताओं, क्षेत्रीय संपर्क, व्यापारिक गतिविधियों, पर्यटन तथा आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है।उप मुख्यमंत्री ने प्रयागराज- मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने, प्रयागराज-अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन सप्ताह में तीन दिन करने, प्रयागराज से पुणे-मिरज होते हुए गोवा के लिए सीधी ट्रेन शुरू करने तथा प्रयागराज-दादरी स्पेशल ट्रेन को नियमित करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही प्रयागराज जंक्शन पर सियालदह एवं अगरतला राजधानी एक्सप्रेस सहित वर्तमान में ठहराव से वंचित 24 ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित करने की मांग की गई है। श्री मौर्य ने पटना- वास्कोडिगामा एक्सप्रेस का संचालन सप्ताह में तीन दिन करने तथा उसमें कोटा बढ़ाने, वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का अलीगढ़ में ठहराव देने और विभूति एक्सप्रेस का संचालन रामबाग के स्थान पर सूबेदारगंज से करते हुए इसे 24 कोच की करने का सुझाव दिया है। दयालपुर स्टेशन पर सरयू एक्सप्रेस का ठहराव देने तथा वाराणसी से रांची और देवघर जाने वाली दोनों वंदे भारत ट्रेनों का प्रयागराज रामबाग तक विस्तार करने का भी अनुरोध किया गया है।क्षेत्र की दीर्घकालिक परिवहन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उप मुख्यमंत्री ने नैनी-प्रयागराज रेल पुल को दो स्तरीय बनाकर सड़क मार्ग जोड़ने, प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशनों को उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत लाने तथा झूसी, करछना और बमरौली के नाम के आगे 'प्रयागराज' जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'प्रयागराज कैंट' करने का भी अनुरोध किया है। श्री मौर्य ने कहा कि प्रयागराज धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। रेल सुविधाओं का विस्तार होने से यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, आवागमन सुगम होगा तथा क्षेत्र के विकास को नई गति प्राप्त होगी।
इसरो ने एनवीएस-03 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया, जिससे भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली 'नाविक' और मजबूत हुई। अब भारत के पास चार नेविगेशन उपग्रह हैं।
रैली के साथ खरीदारी का भी आह्वान, राहुल गांधी की नई अपील
INDIA गठबंधन की प्रस्तावित रैली और मार्च से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने समर्थकों से एक खास अपील की है
दिल्ली के रामलीला मैदान में देर रात प्रियंका गांधी पहुंचीं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रैली को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी खास तैयारी की है। पुलिस के 3,500 जवान रैली के दौरान रामलीला ग्राउंड पर अलर्ट मोड में तैनात रहेंगे।
राजस्थान में 40 विला खरीदने वाले IAS-IPS दंपति पर बड़ा एक्शन, एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुरू की जांच
राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।
चक्रवात 'अर्णब' से आंध्र प्रदेश में भारी तबाही, 12 जिलों में 4,764 करोड़ का नुकसान
चक्रवाती तूफान 'अर्णब' ने आंध्र प्रदेश में भारी तबाही मचाई है, जिससे राज्य को प्रारंभिक आकलन के अनुसार 4,764 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
तेलंगाना में पति की हत्या के आरोप में पत्नी और उसके दो प्रेमी गिरफ्तार, अवैध संबंध बने वजह
तेलंगाना के कामारेड्डी में एक महिला ने अपने दो प्रेमियों के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को झील में फेंक दिया ताकि इसे हादसा दिखाया जा सके।
रैली से पहले राहुल गांधी की कार्यकर्ताओं से अपील, बोले- प्रोटेस्ट कीजिए साथ में खरीदारी भी…
राहुल गांधी ने कल दिल्ली आ रहे प्रदर्शनकारियों से यहां आकर रैली के साथ- साथ खरीदारी करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि देश भर से लाखों लोग दिल्ली आ रहे हैं, वह यहां आकर कुछ खरीदारी भी करें।
Chamoli Helicopter Crash: दुर्गम पहाड़ियों में छह शवों को निकालने में जुटी बचाव टीमें
उत्तराखंड के चमोली जिले में ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए छह लोगों के शव निकालने के प्रयासों में बचाव दलों को शनिवार को दुर्गम पहाड़ी रास्तों से पैदल गुजरने के कारण काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों बताया कि बचाव अभियान रविवार को भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दुर्घटनास्थल बेहद दूरदराज के इलाके में है और वहां तक बचाव दलों को केवल पैदल ही पहुंचना संभव है। चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि बचाव दल पांडुकेश्वर की ओर से दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होते हुए घटनास्थल तक पहुंचे और वहां शवों के अवशेषों को सुरक्षित निकालने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बचाव अभियान को सुरक्षित बनाने के लिए चाईं गांव के आसपास वैकल्पिक रास्तों की भी तलाश की जा रही है। सेना, जिला प्रशासन, पुलिस, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) की संयुक्त टीम ने शनिवार सुबह बचाव अभियान शुरू किया। चमोली जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटनास्थल अत्यंत दुर्गम और अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाके में है जहां शवों को निकटतम सड़क तक पहुंचाना बड़ी चुनौती है। बचाव कार्य से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि सड़क तक पहुंचने में कई घंटे लग सकते हैं। चमोली जिले में बदरीनाथ से कर्नाटक के श्रद्धालुओं को लेकर लौट रहा ‘ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड’ का एक हेलीकॉप्टर शुक्रवार दोपहर ज्योतिर्मठ के मारवाड़ी में हाथी पर्वत क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार दिल्ली के एक पायलट और बेंगलुरु के पांच श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। बाद में तलाशी अभियान के दौरान सभी छह शव चाई गांव में दुर्घटनास्थल के आसपास मिले। दुर्घटनास्थल के दुर्गम पहाड़ी इलाके में होने और अंधेरा होने के बाद हिमालयी भालुओं की आवाजाही बढ़ने के कारण सेना की सलाह पर शुक्रवार शाम शवों को निकालने का अभियान रोक दिया गया था। इस बीच, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग पर उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर में अब सुरक्षा के मद्देनजर एक सह-पायलट का होना अनिवार्य होगा। यह निर्णय देहरादून में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) और यूकाडा के अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया जिसमें यह भी तय किया गया कि प्रत्येक उड़ान के बाद पायलट को एक रिपोर्ट देनी होगी, जिसमें मार्ग के मौसम और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों का विवरण होगा। डीजीसीए और वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी) की टीम शनिवार को जोशीमठ पहुंचीं और घटना के बारे में स्थानीय लोगों से बातचीत की। डीजीसीए की एक टीम और उत्तराखंड प्रशासन के अधिकारियों ने शनिवार को जोशीमठ के पास दुर्घटनास्थल का हवाई सर्वेक्षण भी किया। अधिकारियों ने बताया कि दोनों जांच दल रविवार को यूकाडा के अधिकारियों के साथ चाई गांव के पास दुर्घटनास्थल पर पहुंचेंगे और हादसे की जांच के सिलसिले में जानकारी जुटाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संवाददाताओं से कहा कि दुर्घटना की जांच करने और इसके सटीक कारणों का पता लगाने के आदेश दिए गए हैं। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतीक जैन ने शनिवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि शवों को चमोली जिला मुख्यालय लाया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद देहरादून ले जाया जाएगा। यह पूछे जाने पर कि मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति कैसे दी गई, जैन ने कहा, “हमने भी एक परामर्श जारी किया था, लेकिन अब यह जांच का विषय है।”
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने देशहित को पद से ऊपर रखा और भारत की एकता-अखंडता मजबूत की।
उत्तराखंड पुलिस को मिले नए प्रतीक चिह्न और वर्दी, CM Pushkar Singh Dhami ने किया अनावरण
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राज्य पुलिस के नए गौरव चिह्नों ध्वज, प्रतीक चिह्न, फॉरमेशन साइन, इंसिग्निया, क्रेस्ट ह्न और सेरेमोनियल वर्दी का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने यहां आयोजित एक कार्यक्रम में नए गौरव चिह्नों का अनावरण करते हुए पुलिस अधिकारियों और जवानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस की पहचान को नया स्वरूप प्रदान करना केवल प्रतीकों और वर्दी में बदलाव करना नहीं है, बल्कि यह पुलिस बल की गौरवशाली परंपराओं, शौर्य, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा के मूल आदर्शों को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि पुलिस के नए प्रतीक गौरव के साथ-साथ जिम्मेदारी का भी एहसास कराते हैं। धामी ने कहा, “इस नयी पहचान का वास्तविक सम्मान तभी होगा, जब प्रत्येक नागरिक को पुलिस के व्यवहार में संवेदनशीलता, कार्यप्रणाली में दक्षता और कार्रवाई में निष्पक्षता दिखाई दे।”उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस को आधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित करने तथा अधिक प्रशिक्षित, दक्ष और सक्षम बनाने को राज्य सरकार प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस का नया ध्येय वाक्य ‘कर्म सत्यं शौर्यम्’ कर्तव्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा और साहस का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर मनाए जाने वाले ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ के अवसर पर राज्य पुलिस के नए गौरव चिह्नों के अनावरण का विशेष महत्व बताते हुए कहा कि यह अवसर राष्ट्रीय एकता, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रसेवा के संकल्प को और मजबूत करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि आगामी छह नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पुलिस को प्रतिष्ठित ‘राष्ट्रपति पुलिस कलर’ से सम्मानित करेंगे। इस अवसर पर जवान अपनी नयी औपचारिक वर्दी में परेड में हिस्सा लेंगे। राज्य पुलिस के नए प्रतीक चिह्न में अशोक स्तंभ, ‘सत्यमेव जयते’, स्वर्णिम लॉरेल रीथ, हिमालय और नदी को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय गौरव, सत्य, न्याय, उत्कृष्टता और प्रदेश की विशिष्ट भौगोलिक पहचान के प्रतीक हैं। पहले इस्तेमाल किए जाने वाले तीन रंगों वाले क्षैतिज पुलिस ध्वज की जगह अब गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि वाला नया ध्वज अपनाया गया है। इसके मध्य में नया पुलिस प्रतीक चिह्न और किनारों पर लाल तथा सुनहरे रंग की पट्टियां हैं। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की वर्दी पर लगाए जाने वाले फॉरमेशन साइन, इंसिग्निया और क्रेस्ट को भी नए प्रतीक चिह्न के अनुरूप बनाया गया है। इसके अलावा, पारंपरिक खाकी वर्दी में बहुरंगी सेरेमोनियल सैश, अलंकरण और परेड से जुड़े विशेष साज-सामान शामिल कर उसे नया स्वरूप दिया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सतर्कता जागरुकता सप्ताह का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के साथ-साथ शासन व्यवस्था में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर काम कर रही है और भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने में सतर्कता विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने लोगों से भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने और इससे संबंधित शिकायत हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज कराने की अपील की। उन्होंने मुख्य सचिव से इस हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की नियमित समीक्षा करने को भी कहा।
यूपी में कल्याण सिंह और वाजपेयी के मतभेद की कहानी, देखें 'सरकार' में
यूपी की राजनीति में कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच ऐतिहासिक टकराव रहा. साल 1999 के चुनावों में बीजेपी की सीटें घटने के बाद कल्याण सिंह को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा. इसके बाद राम प्रकाश गुप्ता को नया मुख्यमंत्री बनाया गया और बाद में कल्याण सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया. अधिक जानने के लिए देखें पूरा Video.
IVF सेंटरों की आड़ में महिलाओं के शोषण... 8 आरोपी गिरफ्तार
हैदराबाद पुलिस ने अंडाणु दान के नाम पर महिलाओं की कथित भर्ती और व्यावसायिक शोषण से जुड़े अंतरराज्यीय रैकेट का खुलासा किया है. छापेमारी में आठ लोग गिरफ्तार हुए और 43 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया. पुलिस ने इंजेक्शन, दवाएं और दस्तावेज जब्त किए हैं. तीन केस दर्ज कर आईवीएफ सेंटरों और एआरटी बैंकों से कथित कनेक्शन की जांच की जा रही है.
बेंगलुरु रेस्तरां में खाना खाते समय युवक को पड़ा दिल का दौरा, मौके पर हो गई मौत
बेंगलुरु के गोत्तिगेरे इलाके में एक रेस्तरां में दोपहर का खाना खाते समय 42 वर्षीय युवक को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। पीड़ित चंद्रू चन्नरायपटना के रहने वाले थे और पिछले कुछ वर्षों से गुरु ग्रीन्स फैमिली रेस्तरां के बार में कैशियर के रूप में काम कर रहे थे।
1 नवंबर को रामलीला मैदान में विपक्ष का गदर, राउंड टेबल में देखें जोरदार बहस
1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी दलों के प्रदर्शन को लेकर आज तक के राउंड टेबल कार्यक्रम में तीखी बहस हुई. राहुल गांधी जहां चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठा रहे हैं, वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष हार के डर से अफरा-तफरी फैलाना चाहता है. इस चर्चा में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं ने अपनी-अपनी राय रखी.
पहलगाम आतंकी हमले की जांच करने वाले IPS को मिला मेडल
2025 के पहलगाम आतंकी हमले की जांच का नेतृत्व करने वाले 2012 बैच के IPS अधिकारी और NIA के DIG संदीप चौधरी को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2026 से सम्मानित किया गया है. इस हमले में 26 लोगों की हत्या हुई थी. संदीप चौधरी मामले के मुख्य जांच अधिकारी थे.
Hardeep Singh Puri ने INDIA गठबंधन की रैली को बताया असंवेदनशील, राहुल गांधी से मांगा आत्मचिंतन
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की शनिवार को दिल्ली में होने वाली आगामी रैली को ‘‘गंभीर राजनीतिक भूल’’ करार दिया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से आत्मचिंतन करने को कहा। रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘इंडिया’ गठबंधन की विशाल रैली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कथित चुनावी अनियमितताओं के विरोध और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शक्ति प्रदर्शन के लिए विभिन्न राज्यों से विपक्षी नेता और समर्थक राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने लगे हैं। पुरी ने यहां अपने आवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में 1984 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर, 1984 को हत्या के बाद हुई हिंसा में तीन हजार से अधिक लोग मारे गए थे। उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली में ये सामूहिक हत्याएं एक नवंबर से चार नवंबर तक जारी रहीं।’’उन्होंने सुझाव दिया कि विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की रैली चार नवंबर के बाद आयोजित की जा सकती थी। पुरी ने रविवार को होने वाली ‘इंडिया’ गठबंधन की रैली को 42 साल पहले हुए सामूहिक अत्याचारों के प्रति ‘‘पूरी तरह असंवेदनशील’’ बताया।
2003 में कैसे मुलायम सिंह ने बसपा बागियों के दम पर बनाई थी सरकार? देखें
साल 2003 में मायावती सरकार गिरने के बाद मुलायम सिंह यादव ने बहुजन समाज पार्टी के बागी विधायकों और विधानसभा अध्यक्ष के सहयोग से सरकार बनाई. इस दौरान सपा में अमर सिंह का प्रभाव बढ़ा और कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठे.
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज प्रयागराज के रामबाग रेलवे स्टेशन पर वाराणसी–प्रयागराज रामबाग मेमू ट्रेन सेवा के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रामबाग से वाराणसी तक मेमू ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया। वहीं, प्रयागराज जंक्शन पर वाराणसी–नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेवा के संचालन से भी क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी को नई गति मिली।उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। लौहपुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है। सरदार पटेल ने देश की रियासतों को एकजुट कर अखंड भारत की नींव मजबूत की थी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आधुनिक रेल नेटवर्क देश के कोने-कोने को जोड़कर एक भारत, श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार कर रहा है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, महापौर श्री गणेश केसरवानी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. बी.के. सिंह, जनप्रतिनिधिगण, रेलवे के अधिकारी, पार्टी पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में यात्री उपस्थित रहे।
'अपने राजकुमार को खुश करने के लिए कांग्रेस ने नकली संसद बुलाई', BJP ने पूछ 5 सवाल
विश्व बैंक की गरीबी रिपोर्ट पर भाजपा ने विपक्षी INDI गठबंधन और कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी ने कहा कि यह रिपोर्ट विपक्ष की 'नकली संसद' का मजाक उड़ा रही है और राहुल गांधी को खुश करने के लिए कांग्रेस 'भ्रम' में है।
जबलपुर में Jabalpur Police ने पकड़ा 4.35 करोड़ का गांजा, दो तस्कर गिरफ्तार
मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में पुलिस ने एक कंटेनर से करीब 4.35 करोड़ रुपये मूल्य का 871 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त कर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने बताया कि अपराध शाखा और गोसलपुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर मुस्करा मोड़ के पास गश्त के दौरान तेज रफ्तार से जा रहे एक कंटेनर को संदेह के आधार पर रोकने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने कंटेनर का पीछा किया और मोहतरा टोल के पास घेराबंदी कर उसे रोक लिया। इस दौरान कंटेनर में सवार चालक और एक अन्य व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। उपाध्याय ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी धर्मवीर सिंह (45) और पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर निवासी विक्रम करमाकर (24) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि कंटेनर की तलाशी लेने पर उसमें रखे पेंट के 412 डिब्बों के बीच 28 बोरियों में छिपाकर रखा गया 871.95 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ जिसकी कीमत करीब चार करोड़ 35 लाख 55 हजार रुपये आंकी गई है। इस कार्रवाई के दौरान उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित स्वापक पदार्थ निरोधक इकाई की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि वे ओडिशा के बलांगीर निवासी प्रभात साहू के कहने पर गांजे की खेप लेकर मैहर जा रहे थे। पुलिस ने कहा, ‘‘आरोपियों ने यह भी बताया कि वे इससे पहले भी साहू के कहने पर मध्यप्रदेश में गांजे की खेप पहुंचा चुके हैं। प्रत्येक खेप पहुंचाने के लिए उन्हें एक लाख रुपये मिलते थे।’’
वंदे भारत स्लीपर से वाराणसी-दिल्ली का सफर होगा तेज़
उत्तर प्रदेश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन वाराणसी और नई दिल्ली के बीच शुरू हो गई है. यह 760 किलोमीटर का सफर करीब 9 घंटे 30 मिनट में पूरा करेगी. वीडियो में जानें ट्रेन का टाइम टेबल, स्टॉपेज, किराया और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाएं. रेल मंत्री ने ट्रेन में पैंट्री, चार्जिंग पॉइंट और बर्थ तक पहुंचने के लिए बेहतर सीढ़ियों जैसी सुविधाओं की जानकारी भी दी.
आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में शनिवार को स्कूल की क्लास के अंदर 10वीं की छात्रा पर पावर चेनसॉ (बिजली से चलने वाली आरी) से हमला किया गया। यह वारदात सुबह 10 बजे की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमले में छात्रा का दायां हाथ कट गया और चेहरे, गर्दन ...
रुबियो की बातें कहीं ईरान पर नये हमले जल्द होने का इशारा तो नहीं!
रुबियो ने कहा कि अगर ईरान के हाथ बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियार लग गए, तो ये दूसरों के साथ क्या करेंगे! लेकिन जब तक राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में हैं, तब तक ऐसा कभी नहीं होने दिया जाएगा.
PM Narendra Modi ने विपक्ष को बताया अवरोध पक्ष, एकता नगर में चेताया
(फोटो के साथ)एकता नगर, 31 अक्टूबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वह ‘‘विरोध पक्ष’’ के बजाय ‘‘अवरोध पक्ष’’ बन गया है और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत विरोधी ताकतें सक्रिय हो गई हैं। गुजरात के एकता नगर में सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मोदी ने ‘‘दिमागी नक्सलियों’’ के खिलाफ भी आगाह किया। उन्होंने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने और ‘‘पंथनिरपेक्ष नागरिक संहिता’’ की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। मोदी ने कहा कि दुनिया पिछले कई दशकों के ‘‘सबसे कठिन दौर’’ से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि कई देशों के बीच युद्ध छिड़े हुए हैं और अर्थव्यवस्थाएं भी मुश्किलों का सामना कर रही हैं। उन्होंने कहा, ‘‘जब देश बाहरी चुनौतियों का समाधान तलाश रहा था, तब देश के भीतर भी कुछ ताकतें झूठ और अफवाह फैलाकर अस्थिरता पैदा कर रही थीं। लेकिन देशवासियों ने एकजुट होकर राष्ट्र का साथ दिया।’’विपक्ष पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा, ‘‘यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस समय देश में विपक्ष ‘विरोध पक्ष’ के बजाय ‘अवरोध पक्ष’ बन गया है। हताशा में ये लोग देश के विकास के रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। यह विरोध नहीं, बल्कि अवरोध है।’’उन्होंने विपक्ष पर संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा, “ये लोग संविधान की मर्यादाओं को तार-तार करने में लगे हैं।”कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर परोक्ष रूप से संकेत करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘एक दशक से अधिक समय की हताशा के कारण ये लोग अब खुलकर सामने आ गए हैं। विदेश में कौन चुपके से किससे मिल रहा है? भारत विरोधी ताकतें किसका समर्थन कर रही हैं? कौन भारत के दुश्मनों की भाषा बोल रहा है? हमें इन सभी तौर-तरीकों को पहचानना होगा।’’उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें देश को बांटने और नागरिकों के बीच लड़ाई कराने की साजिश रच रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘ये ताकतें देश में लगातार विभाजन की साजिशों में जुटी हैं। भारत माता की संतानों को बांटने और उनके बीच लड़ाई कराने के लिए तरह-तरह के कुचक्र रचे जा रहे हैं।’’मोदी ने लोगों से दुष्प्रचार फैलाने और भारत की छवि धूमिल करने के प्रयासों के खिलाफ एकजुट होने की भी अपील की। उन्होंने कहा, ‘‘खासकर जिस तरह सोशल मीडिया का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं और भारत की छवि धूमिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं, उनसे देशवासियों को मिलकर निपटना होगा।’’वैश्विक संघर्षों के कारण पैदा हुए ईंधन संकट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संसाधनों की कमी हो रही है और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएं बाधित हो रही हैं। उन्होंने कहा, ‘‘कई देशों में डीजल और पेट्रोल की खरीद पर भी सीमाएं लगा दी गई थीं। भारत के बारे में भी कहा जा रहा था कि उसकी विशाल आबादी और घरेलू पेट्रोलियम उत्पादन की कमी को देखते हुए उसे सबसे बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा।’’उन्होंने कहा, ‘‘इन्हीं आशंकाओं के बीच भारत विरोधी ताकतें भी सक्रिय हो गईं। लेकिन साथियो, यह भारत की क्षमता है कि हमने इस वैश्विक ऊर्जा संकट की मार अपने नागरिकों पर नहीं पड़ने दी।’’मोदी ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भारत की एकता और एकजुटता उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा, ‘‘ऐसे समय में भारत की एकता, हम भारतीयों की एकजुटता हमारी बहुत बड़ी ताकत है। देश की एकता ही उसकी स्थिरता और सफलता की गारंटी है।’’नक्सलवाद पर मोदी ने कहा कि देश ने इस खतरे को खत्म करने का अपना संकल्प पूरा कर लिया है, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि ‘‘दिमागी नक्सलियों’’ का खतरा अब भी बना हुआ है। उन्होंने कहा, ‘‘आज देश में नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है। वर्ष 2015 में देश के 126 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे। मार्च 2026 तक देश का एक भी जिला ऐसा नहीं रह गया था, जो नक्सलवाद से प्रभावित हो।’’उन्होंने कहा कि दशकों से हिंसा झेल रहे इलाके अब विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं और वहां सड़कों, मोबाइल नेटवर्क, स्कूलों तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। मोदी ने कहा, ‘‘लेकिन देश से ‘दिमागी नक्सलियों’ का खतरा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। देश को इन ‘दिमागी नक्सलियों’ के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए।’’प्रधानमंत्री ने भारत के अगले प्रमुख लक्ष्यों के बारे में बताते हुए कहा, ‘‘हमें देश की सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित करना है। हमें घुसपैठ और जनसांख्यिकी में हो रहे बदलावों को रोकना है। हमें एक पंथनिरपेक्ष नागरिक संहिता की दिशा में भी आगे बढ़ना है।’’पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा, ‘‘जिन लोगों ने गरीबी मिटाने का नारा दिया, वे खुद अमीर होते चले गए।’’विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 2024 तक के पिछले 10 से 12 वर्षों में 50 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा, ‘‘पहले हर 100 में से 27 लोग अत्यधिक गरीबी की चपेट में थे। आज यह संख्या धीरे-धीरे घटकर हर 100 में से तीन से भी कम रह गई है।’’प्रधानमंत्री ने इस बदलाव का श्रेय गरीबों के कल्याण और सशक्तीकरण पर सरकार के ध्यान केंद्रित करने को दिया। उन्होंने कहा कि देश सरदार वल्लभभाई पटेल के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। मोदी ने कहा, ‘‘ ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ और विकसित भारत हमारे दो लक्ष्य हैं।’’इससे पहले दिन में, मोदी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के मौके पर ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। पटेल की जयंती को ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर में पर्यटन और नागरिक सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 307.83 करोड़ रुपये की लागत वाली 23 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 118.88 करोड़ रुपये की आठ अन्य विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही इन 31 परियोजनाओं की कुल लागत 426.71 करोड़ रुपये हो गई है।
11 साल के मासूम को आवारा कुत्तों ने नोच-नोचकर मार डाला, खेत में मिला शव
सहारनपुर के नागल क्षेत्र के गांव बेलड़ा जुनारदार में 11 वर्षीय प्रियांशु की मौत से हड़कंप मच गया. शुक्रवार शाम खेलने निकला बच्चा शनिवार सुबह खेत में गंभीर हालत में मिला. प्रारंभिक जानकारी में कुत्तों का हमला मौत की वजह बताया जा रहा है. दो दिन पहले भी आवारा कुत्तों ने दो बच्चों को घायल किया था.
बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (Food & Consumer Protection Department) ने राज्य के नागरिकों के लिए राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत रियायती या मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड सबसे अहम दस्तावेज है। अक्सर नया राशन कार्ड बनने के बाद लाभार्थियों को उसकी भौतिक प्रति (Hard Copy) के लिए सरकारी कार्यालयों या प्रखंड (ब्लॉक) कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। अब बिहार सरकार के आधिकारिक ईपीडीएस (EPDS) पोर्टल और अत्याधुनिक 'Smart PDS 2.0' सिस्टम के माध्यम से कोई भी लाभार्थी घर बैठे अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर से नया डिजिटल राशन कार्ड पीडीएफ (PDF) प्रारूप में डाउनलोड कर सकता है। यह डिजिटल राशन कार्ड उचित मूल्य की दुकान (PDS Dealer) से राशन लेने, बैंक कार्यों और सरकारी योजनाओं के सत्यापन में पूरी तरह वैध और मान्य है।बिहार राशन कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए आवश्यक विवरणपोर्टल से राशन कार्ड की डिजिटल कॉपी डाउनलोड करने या लिस्ट में नाम खोजने के लिए आपके पास निम्नलिखित जानकारियों में से कम से कम एक का होना आवश्यक है:राशन कार्ड संख्या (RC Number): यदि आपको पहले से अपना 21 अंकों का राशन कार्ड नंबर पता है।आवेदन संख्या (RTPS / Application Number): यदि आपने हाल ही में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है और उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं।क्षेत्रीय विवरण: आवेदक का संबंधित जिला (District), अनुमंडल (Sub-Division), प्रखंड (Block), पंचायत और गांव का नाम (सूची में नाम खोजने के लिए)।सक्रिय मोबाइल नंबर: आधार आधारित ई-केवाईसी या सिटीजन लॉगिन के सत्यापन हेतु।EPDS Bihar पोर्टल से सीधे राशन कार्ड PDF डाउनलोड करने का तरीकाखाद्य विभाग के केंद्रीय पोर्टल से बिना लॉगिन किए सीधे अपने जिले और पंचायत की सूची से राशन कार्ड निकालने का सबसे प्रचलित तरीका इस प्रकार है:सबसे पहले बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आधिकारिक पोर्टल epds.bihar.gov.in पर जाएं।होमपेज पर बाईं ओर दिए गए मेनू में 'RCMS Report' (Ration Card Management System) विकल्प पर क्लिक करें।अब आपके सामने बिहार के सभी जिलों की सूची आएगी; ड्रॉप-डाउन मेनू से अपना जिला (District) चुनें और 'Show' पर क्लिक करें।इसके बाद स्क्रीन पर दो श्रेणियां दिखाई देंगी—Rural (ग्रामीण) और Urban (शहरी)। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, उस संख्या पर क्लिक करें।अगले पेज पर अपने प्रखंड (Block) या नगर निकाय का चयन करें।प्रखंड चुनने के बाद अपनी ग्राम पंचायत (Panchayat) और फिर अपने गांव (Village) के नाम पर क्लिक करें।अब आपके गांव के राशन डीलर का नाम और उसके अंतर्गत आने वाले सभी राशन कार्डधारकों की पूरी सूची खुल जाएगी।सूची में परिवार के मुखिया का नाम और पिता का नाम खोजें। नाम के आगे दिए गए नीले रंग के राशन कार्ड नंबर (Ration Card Number) पर क्लिक करें।क्लिक करते ही आपका पूरा डिजिटल राशन कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम, आयु, संबंध और क्यूआर कोड दिखाई देगा।पेज के सबसे नीचे दिए गए 'Print Page' बटन पर क्लिक करें और 'Save as PDF' चुनकर अपने मोबाइल या कंप्यूटर में फाइल सुरक्षित कर लें।Smart PDS पोर्टल से राशन कार्ड डाउनलोड और ई-केवाईसी सत्यापनबिहार में लागू की गई 'Smart PDS 2.0' व्यवस्था के तहत राशन कार्ड से जुड़ी सभी सेवाओं को एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। इस व्यवस्था के तहत नागरिक सीधे अपने आधार से सत्यापित होकर राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:आधिकारिक पोर्टल पर जाकर 'Citizen Login' या 'Beneficiary Details' विकल्प चुनें।पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद 'Download My Latest Ration Card' विकल्प पर क्लिक करें।यहां से डाउनलोड किए गए डिजिटल राशन कार्ड में परिवार के प्रत्येक सदस्य की 'e-KYC' और सीडिंग की स्थिति भी स्पष्ट रूप से दर्ज होती है, जिससे डीलर स्तर पर राशन प्राप्त करने में कोई विवाद नहीं होता।नए राशन कार्ड आवेदन का स्टेटस (Application Status) कैसे चेक करें?यदि आपने नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन या आरटीपीएस (RTPS) काउंटर के जरिए आवेदन किया था, तो कार्ड डाउनलोड करने से पहले उसका स्वीकृत (Approved) होना जरूरी है:आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 'RC Issue System / Application Status' लिंक खोलें।अपना जिला (District) और अनुमंडल (Sub-Division) चुनें।आवेदन रसीद पर दर्ज RTPS Application Number भरें और 'Show' बटन दबाएं।यदि स्टेटस 'Approved and Ration Card Generated' दिखता है, तो स्क्रीन पर नया राशन कार्ड नंबर आ जाएगा, जिसे ईपीडीएस पोर्टल पर डालकर तुरंत प्रिंट निकाला जा सकता है।राशन कार्ड डाउनलोड न होने या नाम न मिलने पर क्या करें?सर्च विवरण की पुनः जांच: यदि पंचायत सूची में नाम नहीं मिल रहा है, तो अपने राशन डीलर (FPS Dealer) के नाम के अनुसार सूची की जांच करें। कई बार परिसीमन के चलते गांव के कुछ वार्ड दूसरे डीलर से संबद्ध होते हैं।आधार ई-केवाईसी की अनिवार्यता: सरकार के निर्देशानुसार राशन कार्ड के सभी सदस्यों का बायोमेट्रिक ई-केवाईसी पूरा होना अनिवार्य है। यदि परिवार के सदस्यों की सीडिंग अधूरी है, तो नजदीकी डीलर के पास जाकर पॉस (PoS) मशीन पर फिंगरप्रिंट लगाकर ई-केवाईसी अपडेट कराएं।टोल-फ्री हेल्पलाइन: राशन कार्ड विवरण देखने, डाउनलोड करने या डीलर द्वारा खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी की स्थिति में उपभोक्ता खाद्य विभाग के आधिकारिक टोल-फ्री नंबर 1800-3456-194 या 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
'कल प्रोटेस्ट में आएं, खरीदारी करें...', राहुल बोले- महारैली से व्यापारियों को नहीं होगा नुकसान
दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली INDIA ब्लॉक की मेगा रैली की तैयारियां तेज हैं. विपक्षी दल कथित चुनावी अनियमितताओं और 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. मिंटो रोड से रामलीला मैदान तक 'चलो दिल्ली' मार्च निकाला जाएगा.
शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव और घटते-बढ़ते रिटर्न के दौर में पारंपरिक व सुरक्षित निवेश के लिए भारतीय डाक विभाग (India Post) की छोटी बचत योजनाएं आम नागरिकों के बीच सबसे भरोसेमंद विकल्प मानी जाती हैं। केंद्र सरकार की संप्रभु गारंटी (Sovereign Guarantee) से सुरक्षित होने के कारण इनमें जमाकर्ताओं की पूंजी पूरी तरह जोखिम-मुक्त रहती है और निश्चित रिटर्न की गारंटी मिलती है। वित्त मंत्रालय द्वारा तिमाही आधार पर निर्धारित ब्याज दरों के तहत सुरक्षित भविष्य, नियमित मासिक आय, रिटायरमेंट फंड और बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए पोस्ट ऑफिस में कई लोकप्रिय योजनाएं संचालित की जा रही हैं। यदि आप भी बचत योजनाओं में निवेश की योजना बना रहे हैं, तो रेकरिंग डिपॉजिट (RD), टाइम डिपॉजिट (FD), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), मंथली इनकम स्कीम (MIS), सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) की ब्याज दरों, निवेश सीमा और कर छूट की पूरी जानकारी समझना आवश्यक है।पोस्ट ऑफिस की प्रमुख बचत योजनाएं और वर्तमान ब्याज दरें (तुलनात्मक चार्ट)योजना का नाम (Scheme Name)वार्षिक ब्याज दर (Interest Rate)निवेश अवधि (Tenure)न्यूनतम / अधिकतम निवेश सीमाटैक्स छूट (Tax Benefit)पोस्ट ऑफिस आरडी (5-Year RD)6.70%5 वर्षन्यूनतम ₹100 प्रतिमाह (अधिकतम सीमा नहीं)ब्याज कर-योग्यटाइम डिपॉजिट / एफडी (1, 2, 3, 5 वर्ष)6.90% से 7.50%1 से 5 वर्षन्यूनतम ₹1,000 (अधिकतम सीमा नहीं)5-वर्षीय FD पर धारा 80C छूटपब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF)7.10%15 वर्षन्यूनतम ₹500, अधिकतम ₹1.5 लाख वार्षिकEEE श्रेणी (पूरी तरह टैक्स-फ्री)मंथली इनकम स्कीम (POMIS)7.40%5 वर्ष₹1,000 से ₹9 लाख (एकल), ₹15 लाख (संयुक्त)मासिक ब्याज कर-योग्यसीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS)8.20%5 वर्ष (3 वर्ष विस्तार)न्यूनतम ₹1,000, अधिकतम ₹30 लाख80C छूट, त्रैमासिक ब्याजसुकन्या समृद्धि योजना (SSY)8.20%21 वर्ष (15 वर्ष जमा)न्यूनतम ₹250, अधिकतम ₹1.5 लाख वार्षिकEEE श्रेणी (पूरी तरह टैक्स-फ्री)1. पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट (Post Office 5-Year RD)मध्यम वर्गीय और नौकरीपेशा लोगों के लिए नियमित मासिक बचत की आदत डालने के लिए 5 साल की आरडी योजना सबसे उपयुक्त मानी जाती है।ब्याज दर और गणना: इस खाते पर 6.70% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है, जिसकी गणना तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि (Quarterly Compounding) रूप से की जाती है।जमा राशि: इस खाते को मात्र ₹100 प्रति माह की न्यूनतम किस्त से शुरू किया जा सकता है और अधिकतम जमा की कोई सीमा नहीं है।खाते की अवधि और लोन सुविधा: यह खाता 5 साल (60 महीने) के लिए खुलता है। खाते के लगातार एक वर्ष तक सक्रिय रहने के बाद जमा राशि पर 50% तक का लोन लेने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। 3 वर्ष पूरे होने के बाद समयपूर्व बंद (Premature Closure) की अनुमति होती है।2. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट / फिक्स्ड डिपॉजिट (Time Deposit - POTD)बैंकों की सावधि जमा (FD) की तरह पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में एकमुश्त राशि निश्चित समय के लिए जमा की जाती है। इसमें 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष की अवधियां उपलब्ध हैं:ब्याज दरें:1-वर्षीय टाइम डिपॉजिट: 6.90%2-वर्षीय टाइम डिपॉजिट: 7.00%3-वर्षीय टाइम डिपॉजिट: 7.10%5-वर्षीय टाइम डिपॉजिट: 7.50%टैक्स लाभ: केवल 5-वर्षीय टाइम डिपॉजिट खाते में जमा की गई राशि पर आयकर कानून की धारा 80C के तहत प्रति वर्ष ₹1.5 लाख तक की टैक्स कटौती का लाभ मिलता है। ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है और इसका भुगतान वार्षिक रूप से होता है।3. पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (Public Provident Fund - PPF)दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा, रिटायरमेंट कॉर्पस और टैक्स बचत के मामले में पीपीएफ सबसे लोकप्रिय साधनों में से एक है।ब्याज और कर लाभ: वर्तमान में पीपीएफ पर 7.10% वार्षिक ब्याज मिल रहा है, जिसकी गणना वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि रूप से होती है। सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि पीपीएफ को 'EEE' (Exempt-Exempt-Exempt) श्रेणी का दर्जा प्राप्त है। इसका अर्थ है कि निवेश की गई राशि (धारा 80C के तहत), अर्जित ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाला पूरा फंड पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है।नियम: एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम ₹500 और अधिकतम ₹1.5 लाख तक जमा किए जा सकते हैं। यह खाता 15 वर्षों में परिपक्व (Mature) होता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर 5-5 वर्षों के ब्लॉक में आगे बढ़ाया जा सकता है।4. पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (Post Office MIS)जो निवेशक एकमुश्त पूंजी जमा करके हर महीने एक निश्चित आय (मासिक पेंशन जैसी आमदनी) प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट (POMIS) सबसे सुरक्षित जरिया है।ब्याज और मासिक रिटर्न: वर्तमान में एमआईएस योजना पर 7.40% प्रति वर्ष का ब्याज दिया जा रहा है। इसका भुगतान सीधे निवेशक के बचत खाते में हर महीने किया जाता है।निवेश सीमा: सिंगल अकाउंट (Single Account) में अधिकतम ₹9 लाख और जॉइंट अकाउंट (Joint Account) में अधिकतम ₹15 लाख तक जमा किए जा सकते हैं।उदाहरण: यदि आप जॉइंट खाते में ₹15 लाख जमा करते हैं, तो 7.4% की दर से आपको हर महीने लगभग ₹9,250 की गारंटीड मासिक आमदनी मिलती रहेगी। इस योजना की मैच्योरिटी अवधि 5 वर्ष होती है।5. सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS)60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह योजना बाजार में सबसे अधिक ब्याज देने वाले सुरक्षित विकल्पों में शीर्ष पर है।ब्याज दर: एससीएसएस पर 8.20% प्रति वर्ष की आकर्षक ब्याज दर उपलब्ध है। ब्याज का भुगतान प्रत्येक तिमाही (हर तीन महीने पर) निवेशक के खाते में जमा किया जाता है।निवेश सीमा और टैक्स छूट: एक वरिष्ठ नागरिक इस खाते में अधिकतम ₹30 लाख तक निवेश कर सकता है। जमा की गई राशि पर आयकर की धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की छूट मिलती है।अवधि: खाता 5 वर्षों में मैच्योर होता है और अवधि पूरी होने पर इसे 3 अतिरिक्त वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।6. सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Account - SSY)'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के अंतर्गत बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य और विवाह खर्च को सुरक्षित करने के लिए यह एक विशेष सरकारी बचत योजना है।सर्वोच्च ब्याज दर: छोटी बचत योजनाओं में सुकन्या समृद्धि योजना पर सबसे अधिक 8.20% प्रति वर्ष का ब्याज दिया जा रहा है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है।पात्रता और नियम: 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के नाम पर उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा यह खाता खोला जा सकता है। एक परिवार में अधिकतम दो बेटियों के लिए ही यह खाता खोला जा सकता है (जुड़वां बच्चियों के मामले में तीन)।जमा सीमा और परिपक्वता: एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम ₹250 और अधिकतम ₹1.5 लाख जमा किए जा सकते हैं। खाता खोलने की तारीख से 15 वर्षों तक राशि जमा करनी होती है और बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर या 18 वर्ष की आयु के बाद विवाह के समय खाता परिपक्व हो जाता है। बालिका के 18 वर्ष का होने पर उच्च शिक्षा के लिए 50% तक आंशिक निकासी की अनुमति दी जाती है। पीपीएफ की तरह यह योजना भी पूर्णतः कर-मुक्त (EEE) है।खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज (KYC Checklist)पोस्ट ऑफिस की किसी भी बचत योजना में खाता खोलने के लिए नजदीकी डाकघर शाखा में निम्नलिखित पहचान और पते के दस्तावेज जमा करने होते हैं:पहचान का प्रमाण (Proof of Identity): पैन कार्ड (PAN Card अनिवार्य है) अथवा पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस।पते का प्रमाण (Proof of Address): आधार कार्ड, बिजली बिल, राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र।हालिया पासपोर्ट साइज फोटो: 2 से 3 रंगीन फोटोग्राफ।सुकन्या समृद्धि योजना के लिए अतिरिक्त: बालिका का मूल जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)।वरिष्ठ नागरिक योजना (SCSS) के लिए अतिरिक्त: आयु प्रमाण पत्र और सेवानिवृत्ति (VRS/Superannuation) का दस्तावेज।डाकघर के बचत खाते इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) और मोबाइल बैंकिंग से भी जुड़े होते हैं, जिससे घर बैठे ऑनलाइन फंड ट्रांसफर और किस्तों का भुगतान सुगमता से किया जा सकता है।
खूब शराब पिलाई और रस्सी से घोंट दिया गला, पत्नी ने अपने 2 आशिकों संग मिलकर पति को मार डाला
पुलिस के मुताबिक, 23 अक्टूबर की रात काशीराम का शव गांव के बाहरी इलाके में स्थित पचेरा चेरुवु तालाब में मिला था। शुरुआत में मृतक के पिता चकाली भूमैया की शिकायत पर बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन में संदिग्ध मौत का मामला दर्ज किया गया था।
बीजेपी-कांग्रेस से पहले UKD का दांव, उत्तराखंड चुनाव 2027 के लिए 16 उम्मीदवारों का ऐलान
UKD ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुनावी माहौल गर्मा दिया है. भाजपा और कांग्रेस से पहले प्रत्याशी घोषित कर UKD ने राज्य में अपनी सक्रियता का संकेत दिया है.
तीखे नूडल्स को लेकर बवाल, फास्ट फूड शॉप स्टाफ पर हमला; तीन लोगों को लात-घूंसों से पीटा
बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी इलाके में तीखे नूडल्स को लेकर जमकर बवाल हुआ. शराब के नशे में धुत कुछ युवकों ने फास्ट फूड शॉप के 3 स्टाफ को जमकर पीटा.
एलपीजी गैस सिलिंडर पर मिलने वाली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) सब्सिडी और निर्बाध सिलिंडर बुकिंग सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सभी गैस उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य कर दी है। यदि आपका कनेक्शन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) की 'इंडेन' (Indane) गैस का है और आपने अभी तक अपनी बायोमेट्रिक या आधार आधारित ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई है, तो आने वाले समय में आपकी सरकारी सब्सिडी रुक सकती है और गैस रिफिल बुकिंग में भी तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। गैस एजेंसी के वितरक कार्यालय में लंबी कतारों में लगने के बजाय, इंडेन ने उपभोक्ताओं को घर बैठे अपने स्मार्टफोन से चेहरा स्कैन (Face Authentication) कर ई-केवाईसी पूरा करने की डिजिटल सुविधा प्रदान की है।इंडेन गैस में ई-केवाईसी क्यों अनिवार्य की गई है?सरकार और तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा एलपीजी ई-केवाईसी कराने के पीछे कई प्रमुख उद्देश्य हैं:फर्जी और डुप्लीकेट कनेक्शनों पर रोक: एक ही पते या व्यक्ति के नाम पर चल रहे एकाधिक अनाधिकृत गैस सिलिंडरों की पहचान कर उन्हें निष्क्रिय करना।पारदर्शी सब्सिडी का सीधा लाभ: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) और सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं की सब्सिडी राशि बिना किसी मध्यस्थ के सीधे वास्तविक लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर हो सके।उपभोक्ता पहचान का नवीनीकरण: वर्षों पुराने कनेक्शनों में पते, मोबाइल नंबर और उपभोक्ता की जीवित स्थिति (Living Status) का डिजिटल सत्यापन करना।मोबाइल से e-KYC करने के लिए आवश्यक चीजेंघर बैठे ऑनलाइन ई-केवाईसी प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के पूरा करने के लिए आपके पास ये सुविधाएं होनी चाहिए:आपका स्मार्टफोन (जिसमें अच्छा फ्रंट कैमरा और सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन हो)।उपभोक्ता का आधार कार्ड (Aadhaar Card)।गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किए गए दो आधिकारिक मोबाइल ऐप्लिकेशन्स:IndianOil ONE (इंडियन ऑयल का आधिकारिक ग्राहक ऐप)AadhaarFaceRD (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण - UIDAI का आधिकारिक फेस ऑथेंटिकेशन ऐप)पर्याप्त रोशनी वाला कमरा ताकि चेहरे का स्कैन स्पष्ट रूप से हो सके।IndianOil ONE ऐप से Face e-KYC पूरी करने की स्टेप-बाय-स्टेप गाइडयदि आप एजेंसी जाए बिना घर बैठे अपने फोन से सत्यापन करना चाहते हैं, तो इन आसान चरणों का पालन करें:सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) पर जाएं और 'AadhaarFaceRD' ऐप इंस्टॉल करें (यह बैकग्राउंड सर्विस ऐप है, इसका कोई अलग आइकन नहीं खुलेगा)।इसके बाद 'IndianOil ONE' ऐप डाउनलोड करें और उसे ओपन करें।यदि आप पहली बार ऐप का उपयोग कर रहे हैं, तो 'New User / Sign Up' पर क्लिक कर अपने गैस कनेक्शन से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, नाम और ईमेल आईडी दर्ज कर नया अकाउंट बनाएं। यदि पहले से खाता है, तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर ऊपर बाईं ओर दिख रही तीन लाइनों (Menu Bar) पर टैप करें।मेनू में जाकर 'LPG' विकल्प पर क्लिक करें और फिर 'Domestic' का चयन करें।अब आपको 'Manage Connections' या 'My Profile' का विकल्प दिखेगा, जिस पर टैप करने पर आपके गैस कनेक्शन का विवरण (Consumer ID, Agency Name, Aadhaar Linking Status) खुल जाएगा।यदि आपकी ई-केवाईसी लंबित है, तो प्रोफाइल में 'Aadhaar e-KYC' या 'Re-KYC' का विकल्प दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें।स्क्रीन पर दिए गए नियमों व शर्तों (Consent Box) को टिक करें और 'Face Scan' बटन पर टैप करें।अब आपका फ्रंट कैमरा खुलेगा। अपने चेहरे को स्क्रीन के फ्रेम के बीच में रखें, सीधी नजर रखें और सिस्टम के निर्देशानुसार एक बार पलकें झपकाएं (Blink Eyes)।फेस मैच सफल होते ही आधार डेटाबेस से आपकी तस्वीर और विवरण सत्यापित हो जाएंगे। इसके बाद 'Submit' पर क्लिक कर दें।स्क्रीन पर e-KYC Request Submitted Successfully का संदेश आ जाएगा और आपकी ई-केवाईसी समीक्षा के लिए संबंधित वितरक (Distributor) के पास प्रेषित हो जाएगी।गैस वितरक (Distributor) एजेंसी से ऑफलाइन बायोमेट्रिक e-KYC का विकल्पजो उपभोक्ता स्मार्टफोन चलाने में असमर्थ हैं या जिनका फेशियल रिकग्निशन तकनीकी कारणों से असफल हो जाता है, वे अपनी स्थानीय गैस एजेंसी जाकर भी ऑफलाइन ई-केवाईसी करवा सकते हैं:अपने साथ अपना आधार कार्ड, गैस एजेंसी की नीली कंज्यूमर पासबुक (SV) और बैंक पासबुक लेकर जाएं।गैस एजेंसी के काउंटर पर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर या आइरिस स्कैनर मशीन पर अपना अंगूठा लगाएं।वितरक तुरंत पॉइंट ऑफ सेल (PoS) मशीन के जरिए आपका बायोमेट्रिक डेटा सत्यापित कर ई-केवाईसी को उसी समय 'Verified' कर देगा। इसके लिए उपभोक्ता से कोई शुल्क नहीं लिया जाता।Indane Gas e-KYC स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें?आपकी ई-केवाईसी पूरी हुई या नहीं, इसकी पुष्टि आप mylpg.in पोर्टल या ऐप से कर सकते हैं:आधिकारिक एलपीजी पोर्टल mylpg.in पर जाएं।दाईं ओर दिए गए तीन गैस सिलेंडरों में से 'Indane' के सिलिंडर पर क्लिक करें।नए खुले इंडियन ऑयल पोर्टल पर अपने 17 अंकों के एलपीजी कंज्यूमर आईडी या रजिस्टर्ड मोबाइल से लॉगिन करें।डैशबोर्ड पर 'View Connection Details' पर जाएं।यहां 'Aadhaar Authentication' और 'e-KYC Status' के आगे यदि 'Yes / Completed' लिखा है, तो इसका अर्थ है कि आपकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सब्सिडी मिलने में कोई रुकावट नहीं होगी।
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। 5 से 20 नवंबर तक 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम और निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है, साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर भी कार्रवाई होगी।
अयोध्या में किस जमीन पर बना राम मंदिर? सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर, 2 नवंबर को सुनवाई
अयोध्या राम मंदिर की जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की गई है, जिसमें यह जांचने के लिए समिति गठन की मांग है कि मंदिर 2019 के फैसले वाली जमीन पर ही बना है या नहीं।
भारत रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित वैश्विक नौवहन मार्गों तथा नाविकों की सुरक्षा को जी20 घोषणा पत्र में शामिल कराने पर जोर दे रहा है।
विकसित भारत के लिए बैंकिंग क्षेत्र में बड़े सुधारों का खाका तैयार, उच्चस्तरीय समिति गठित
केंद्र सरकार ने विकसित भारत के लक्ष्य को साधने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में बड़े सुधारों का नया एजेंडा तैयार करने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।
आयकर विभाग (Income Tax Department) के नियमों के अनुसार देश के सभी पैन कार्डधारकों के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। तय समय सीमा समाप्त होने के बाद जिन करदाताओं ने दोनों दस्तावेजों को आपस में लिंक नहीं कराया है, उनके पैन कार्ड 'निष्क्रिय' (Inoperative) घोषित कर दिए गए हैं। पैन के इनऑपरेटिव होने पर न केवल आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने और टैक्स रिफंड पाने में रुकावट आती है, बल्कि बैंकों में नया खाता खोलने, म्यूचुअल फंड में निवेश करने और टीडीएस (TDS) कटौती की दरों में भी नुकसान उठाना पड़ता है। यदि आपका पैन भी अभी तक आधार से लिंक नहीं हुआ है या निष्क्रिय हो चुका है, तो आप इनकम टैक्स के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ₹1,000 की निर्धारित लेट फीस भरकर इसे दोबारा सक्रिय (Operative) करा सकते हैं।पैन-आधार लिंकिंग के लिए कितनी है फीस (Challan Fee)शुरुआती समय में सरकार द्वारा यह सेवा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन अब विलंब शुल्क के रूप में ₹1,000 की लेट फीस का भुगतान अनिवार्य है।यह भुगतान ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'e-Pay Tax' सुविधा के जरिए एक सिंगल चालान के रूप में किया जाता है।चालान जनरेट करते समय माइनर हेड '500 (Other Receipts)' और संबंधित असेसमेंट ईयर का चयन करना होता है।फीस का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, आरटीजीएस/नेफ्ट या यूपीआई (UPI) के माध्यम से किया जा सकता है।2 मिनट में ऐसे चेक करें PAN-Aadhaar लिंक स्टेटसपैन और आधार को लिंक करने का अनुरोध दर्ज करने या फीस भरने से पहले यह जांचना जरूरी है कि दोनों दस्तावेज पहले से लिंक हैं या नहीं:सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाएं।होमपेज पर बाईं ओर दिए गए 'Quick Links' सेक्शन में 'Link Aadhaar Status' विकल्प पर क्लिक करें।अब निर्धारित बॉक्स में अपना PAN नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।इसके बाद नीचे दिए गए 'View Link Aadhaar Status' बटन पर क्लिक करें।यदि स्क्रीन पर Your PAN is already linked to given Aadhaar लिखा आता है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि PAN not linked with Aadhaar दिखाई दे, तो आपको आगे की लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी।पैन-आधार ऑनलाइन लिंक करने की स्टेप-बाय-स्टेप गाइडयदि स्टेटस में दोनों दस्तावेज लिंक नहीं दिख रहे हैं, तो दो चरणों में प्रक्रिया पूरी करें:चरण 1: ₹1,000 चालान फीस का भुगतानई-फाइलिंग पोर्टल के क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर 'e-Pay Tax' पर क्लिक करें।अपना पैन नंबर दर्ज करें, दोबारा पुष्टि के लिए फिर से पैन डालें और मोबाइल नंबर लिखकर ओटीपी प्राप्त करें।ओटीपी सत्यापित होने के बाद 'Income Tax' टाइल पर 'Proceed' चुनें।चालू निर्धारण वर्ष (Assessment Year) का चयन करें और 'Type of Payment (Minor Head)' में 'Fee for delay in linking PAN with Aadhaar' (या Other Receipts 500) का चयन करें।₹1,000 की राशि स्वतः प्रदर्शित होगी; अपनी सुविधानुसार भुगतान माध्यम (UPI/Net Banking/Card) चुनकर भुगतान पूरा करें और चालान रसीद डाउनलोड कर लें।चरण 2: लिंकिंग अनुरोध सबमिट करनाफीस का भुगतान सफल होने के कुछ समय बाद (या चालान अपडेट होने पर) पोर्टल के मुख्य पेज पर 'Link Aadhaar' विकल्प पर क्लिक करें।अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करके 'Validate' पर क्लिक करें।स्क्रीन पर आपके द्वारा चुकाए गए चालान का विवरण (BSR Code, Challan Number आदि) दिखाई देगा; 'Continue' पर क्लिक करें।अब आधार कार्ड के अनुसार अपना पूरा नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।यदि आधार कार्ड पर केवल जन्म का वर्ष दर्ज है, तो संबंधित बॉक्स को टिक करें और 'I agree to validate my Aadhaar details' को चेक करें।'Link Aadhaar' पर क्लिक करें। मोबाइल पर आए 6 अंकों के ओटीपी को दर्ज कर सबमिट करें। आपका अनुरोध सत्यापन के लिए भेज दिया जाएगा।नाम या जन्मतिथि में मिसमैच होने पर क्या करें?कई बार पैन कार्ड और आधार कार्ड में दर्ज नाम की स्पेलिंग, पिता के नाम या जन्मतिथि में अंतर होने के कारण लिंकिंग रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में:सबसे पहले यह तय करें कि किस दस्तावेज में जानकारी गलत है।यदि पैन कार्ड में गलती है, तो NSDL (Protean) या UTIITSL पोर्टल के जरिए पैन सुधार फॉर्म भरें।यदि आधार कार्ड में विवरण गलत है, तो UIDAI के MyAadhaar पोर्टल या नजदीकी आधार सेवा केंद्र जाकर जनसांख्यिकी विवरण (Demographic Details) सही कराएं।दोनों दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि और लिंग पूरी तरह एक समान होने के बाद ही दोबारा लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करें।किन लोगों को पैन-आधार लिंकिंग से मिली है छूट?आयकर कानून की धारा 139AA के तहत कुछ विशेष श्रेणियों के नागरिकों को पैन-आधार लिंक कराने की अनिवार्यता से छूट दी गई है:असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय राज्य के निवासी।अनिवासी भारतीय (Non-Resident Indians - NRIs)।वे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं।80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक (Super Senior Citizens)।चालान भुगतान और लिंकिंग रिक्वेस्ट सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद यूआईडीएआई (UIDAI) द्वारा सत्यापन किया जाता है और आमतौर पर कुछ दिनों के भीतर पैन पुनः एक्टिव हो जाता है।
CJI सूर्यकांत पर विवादित पोस्ट: केरल कांग्रेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत को निशाना बनाने वाली केरल कांग्रेस की विवादित सोशल मीडिया पोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है।
6 साल के बच्चे ने जीती थी फॉर्च्यूनर, अब वहीं गरबा मंडल को मिले 21 लाख रुपये
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के गरबा मंडल ने शरद पूर्णिमा पर आयोजित प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल कर 21 लाख रुपये का पुरस्कार जीता. आयोजन खरगोन के आभापुरी स्थित श्री सरकार धाम नर नारायण सेवा संस्थान ने कराया था.
देश के दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने, उन्हें पारदर्शी तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और बार-बार मेडिकल जांच व कागजी प्रमाणपत्रों के झंझट से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (Unique Disability ID - UDID Card) जारी किया जाता है। पहले दिव्यांग प्रमाणपत्र (Disability Certificate) केवल जिला अस्पतालों या मेडिकल बोर्ड द्वारा कागजी प्रारूप में जारी किए जाते थे, जिन्हें संभालकर रखना और विभिन्न राज्यों में मान्यता दिलाना एक बड़ी चुनौती थी। अब 'स्वावलंबन' (Swavlamban) पोर्टल के माध्यम से पूरे देश में एक समान, बारकोड और क्यूआर कोड युक्त प्लास्टिक 'यूडीआईडी कार्ड' बनाया जा रहा है। यह कार्ड पूरे देश में वैध होता है और इसके जरिए रेलवे व बस रियायत, छात्रवृत्ति, पेंशन, सहायक उपकरण और आरक्षण की सुविधाएं आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य दिव्यांग प्रमाणपत्र और यूडीआईडी कार्ड बनवाना चाहता है, तो घर बैठे ऑनलाइन आवेदन से लेकर डाउनलोड तक की पूरी प्रक्रिया बेहद सरल है।यूडीआईडी (UDID) कार्ड क्या है और यह क्यों जरूरी है?यूडीआईडी कार्ड एक केंद्रीयकृत, बायोमेट्रिक-सत्यापित और विशिष्ट डिजिटल पहचान पत्र है, जिसमें दिव्यांग व्यक्ति के स्वास्थ्य और दिव्यांगता का पूरा ब्योरा दर्ज होता है।एकल दस्तावेज (Single Document of Identity): इस कार्ड के बन जाने के बाद दिव्यांगजनों को सरकारी विभागों, स्कूलों, कॉलेजों या यात्रा के दौरान मूल मेडिकल फाइलों की दर्जनों प्रतियां लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होती।अखिल भारतीय मान्यता (Pan-India Validity): राज्य स्तर पर बने पुराने प्रमाणपत्र कई बार दूसरे राज्यों में मान्य नहीं होते थे, जबकि यूडीआईडी कार्ड पूरे भारत में समान रूप से स्वीकार्य है।रंग-आधारित पहचान: कार्ड पर दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर रंगीन धारियां (Color Coding) होती हैं—सफेद (40% से कम), पीला (40% से 79% तक) और नीला (80% या उससे अधिक गंभीर दिव्यांगता के लिए)।आवेदन के लिए जरूरी पात्रता और आवश्यक दस्तावेजयूडीआईडी कार्ड के लिए वे सभी व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जो 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' (RPwD Act 2016) में सूचीबद्ध 21 प्रकार की दिव्यांगताओं (जैसे दृष्टिबाधित, मूक-बधिर, लोकोमोटर दिव्यांगता, मानसिक मंदता, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी आदि) में से किसी से प्रभावित हैं। आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई कॉपी तैयार रखें:हालिया पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो: जिसमें दिव्यांगता (यदि बाहरी रूप से दिखाई देती हो) स्पष्ट दिखे।हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान: सादे सफेद कागज पर लिया गया स्पष्ट स्कैन।पहचान का प्रमाण (Identity Proof): आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड या राशन कार्ड।निवास का प्रमाण (Address Proof): आधार कार्ड, बिजली बिल, अधिवास (Domicile) प्रमाणपत्र या बैंक पासबुक।पुराना दिव्यांगता प्रमाणपत्र (यदि पहले से बना हो): यदि जिला अस्पताल से पहले का कोई मेडिकल सर्टिफिकेट जारी हुआ है, तो उसका विवरण और पीडीएफ कॉपी।सक्रिय मोबाइल नंबर: पंजीकरण और ओटीपी सत्यापन के लिए।स्वावलंबन पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियादिव्यांग प्रमाणपत्र और नए यूडीआईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा तरीका इस प्रकार है:सबसे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल swavlambancard.gov.in पर जाएं।होमपेज पर दिए गए 'Apply for Disability Certificate & UDID Card' (दिव्यांगता प्रमाणपत्र और यूडीआईडी कार्ड के लिए आवेदन करें) लिंक पर क्लिक करें।नए खुले फॉर्म में चार मुख्य भाग होंगे जिन्हें क्रमवार भरना होगा:व्यक्तिगत विवरण (Personal Details): आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी और हिंदी में), पिता/माता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल और श्रेणी (General/OBC/SC/ST)।पहचान और पता (Proof of Identity & Address): अपना वर्तमान और स्थायी पता भरें तथा पहचान प्रमाण के रूप में आधार विवरण दर्ज करें।दिव्यांगता विवरण (Disability Details): अपनी दिव्यांगता का प्रकार चुनें (जैसे Locomotor, Visual Impairment, Hearing Impairment आदि)। यदि दिव्यांगता जन्मजात है या किसी दुर्घटना/बीमारी से हुई है, तो उसका चयन करें और अस्पताल का नाम चुनें।दस्तावेज अपलोड (Upload Documents): अपनी फोटो, हस्ताक्षर, पहचान प्रमाण और निवास प्रमाण को निर्धारित साइज (JPG/PDF) में अपलोड करें।सभी विवरणों की पुनः जांच करें और 'Submit' बटन पर क्लिक करें।फॉर्म सबमिट होते ही स्क्रीन पर एक नामांकन संख्या (Enrolment Number / Application Number) प्रदर्शित होगी। इसका प्रिंट निकाल लें या एसएमएस के जरिए आए नंबर को सुरक्षित रख लें।मेडिकल असेसमेंट और जिला अस्पताल में जांच की प्रक्रियाऑनलाइन फॉर्म जमा होने के बाद का चरण मेडिकल जांच (Medical Assessment) का होता है:दस्तावेजों का सत्यापन: आपके जिले का समाज कल्याण विभाग या मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) कार्यालय आपके ऑनलाइन फॉर्म की प्राथमिक जांच करेगा।अस्पताल से बुलावा: सत्यापन के बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से तारीख और समय की सूचना भेजी जाएगी, जिस दिन आपको नजदीकी नामित जिला अस्पताल या मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होना होगा।शारीरिक परीक्षण: विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम आवेदक की शारीरिक या मानसिक स्थिति का परीक्षण करेगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर दिव्यांगता का सटीक प्रतिशत (Disability Percentage) निर्धारित करेगी।डिजिटल अनुमोदन: मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट सीधे स्वावलंबन पोर्टल पर अपलोड कर देगा और डिजिटल रूप से प्रमाणपत्र स्वीकृत (Approve) कर देगा।यूडीआईडी कार्ड का स्टेटस (Status) कैसे चेक करें?आवेदन के बाद कार्ड किस स्तर पर लंबित है, यह जानने के लिए इन चरणों का पालन करें:पोर्टल swavlambancard.gov.in पर जाएं।होमपेज पर 'Track Your Application Status' विकल्प पर क्लिक करें।अपना Enrolment / Application Number या पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।'Go' बटन पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आवेदन की अद्यतन स्थिति दिखाई देगी (जैसे—दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल बोर्ड समीक्षा, या कार्ड डिस्पैच)।दिव्यांग प्रमाणपत्र और UDID Card ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद आवेदक को कार्ड के डाक से घर पहुंचने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है; वे तुरंत डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं:आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 'Download your e-Disability Certificate & e-UDID Card' लिंक पर क्लिक करें।अपना Enrolment Number / UDID Number और जन्मतिथि (Date of Birth) दर्ज करें।स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरकर 'Login' करें।आपके व्यक्तिगत डैशबोर्ड में दो विकल्प दिखाई देंगे—'Download Disability Certificate' (डिजिटल मेडिकल सर्टिफिकेट)'Download UDID Card' (कलर डिजिटल कार्ड)दोनों दस्तावेजों को पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड कर लें। यह डिजिटल ई-कार्ड सभी सरकारी और गैर-सरकारी कार्यों के लिए मूल कार्ड की तरह ही 100% मान्य है।यूडीआईडी कार्ड धारकों को मिलने वाले प्रमुख लाभरेलवे और राज्य बस परिवहन में रियायत: रेलवे के रियायती ई-टिकट पोर्टल पर यूडीआईडी नंबर दर्ज करके सीधे किराए में छूट प्राप्त की जा सकती है।दिव्यांग पेंशन योजना: राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली मासिक पेंशन सीधे खाते में प्राप्त करने के लिए यूडीआईडी अनिवार्य हो चुका है।मुफ्त कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण: एडिप (ADIP) योजना के तहत ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, हियरिंग एड और कैलिपर्स जैसे उपकरण शिविरों से आसानी से मिल जाते हैं।शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण: शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में 4% दिव्यांग आरक्षण का लाभ उठाने के लिए यह सबसे प्रामाणिक दस्तावेज है।आयकर में छूट: आयकर अधिनियम की धारा 80U के तहत टैक्स छूट का दावा करने के लिए यूडीआईडी कार्ड का विवरण सीधे उपयोग में लाया जा सकता है।
कॉल रिकॉर्डिंग के बाद बिगड़ी बात? शादी से मुकरा लड़का
उत्तर प्रदेश के कौशांबी में सगाई के बाद युवक के शादी से इनकार करने से नाराज 23 वर्षीय युवती पानी की टंकी पर चढ़ गई. पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा और पूछताछ के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया. वीडियो में जानें क्या है मामला.
देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को डिजिटल क्रांति से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' (ABDM) के तहत आभा कार्ड (Ayushman Bharat Health Account - ABHA Card) हर भारतीय नागरिक के लिए एक अनिवार्य डिजिटल स्वास्थ्य पहचान बन चुका है। जिस प्रकार वित्तीय लेन-देन के लिए बैंक खाता और डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई आईडी जरूरी है, ठीक उसी तरह मेडिकल रिकॉर्ड्स और स्वास्थ्य इतिहास को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए आभा कार्ड काम करता है। यह 14 अंकों की एक विशिष्ट डिजिटल हेल्थ आईडी (Unique Health Identifier) होती है, जिसके जरिए व्यक्ति अपनी पुरानी पर्चियां, पैथोलॉजी जांच रिपोर्ट, एक्स-रे, टीकाकरण और डिस्चार्ज समरी को एक सुरक्षित डिजिटल लॉकर में संजो कर रख सकता है। अब भारी-भरकम मेडिकल फाइलें साथ लेकर घूमने का झंझट पूरी तरह खत्म हो चुका है, क्योंकि डॉक्टर मरीज की सहमति से केवल एक क्लिक में उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री देख सकते हैं।आभा कार्ड क्या है और यह आयुष्मान कार्ड (PMJAY) से कैसे अलग है?अक्सर लोग 'आभा कार्ड' और 'आयुष्मान भारत कार्ड' (PM-JAY Golden Card) को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों के उद्देश्य और कार्यप्रणाली में स्पष्ट अंतर है:आयुष्मान कार्ड (Ayushman Card): यह एक स्वास्थ्य बीमा कार्ड है, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत पात्र गरीब और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस और मुफ्त इलाज प्रदान करता है।आभा कार्ड (ABHA Card): यह एक डिजिटल हेल्थ अकाउंट / हेल्थ आईडी है। यह कोई बीमा या मुफ्त इलाज का कार्ड नहीं है, बल्कि यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां आपके स्वास्थ्य से जुड़े सभी आंकड़े (Digital Health Records) सुरक्षित रहते हैं। इसे देश का कोई भी नागरिक (अमीर या गरीब) बिल्कुल मुफ्त में बनवा सकता है।आभा कार्ड बनाने के लिए आवश्यक पात्रता और दस्तावेजआभा कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सरकार ने पूरी तरह पेपरलेस और पारदर्शी बनाया है:पात्रता: भारत का कोई भी नागरिक (नवजात शिशु से लेकर वरिष्ठ नागरिक तक) इसके लिए पात्र है।आवश्यक पहचान प्रमाण:आधार कार्ड (Aadhaar Card) — यह सबसे तेज और आसान माध्यम है क्योंकि इससे ई-केवाईसी तुरंत पूरी हो जाती है।ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) — यदि आधार उपलब्ध न हो तो ड्राइविंग लाइसेंस का भी विकल्प चुना जा सकता है।सक्रिय मोबाइल नंबर: आधार से लिंक मोबाइल नंबर ओटीपी (OTP) सत्यापन के लिए अनिवार्य है।ABHA Card ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियाआप अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के आधिकारिक पोर्टल के जरिए मात्र 2 मिनट में नया आभा कार्ड बना सकते हैं:सबसे पहले आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की आधिकारिक वेबसाइट abha.abdm.gov.in पर जाएं।होमपेज पर दिए गए 'Create ABHA Number' विकल्प पर क्लिक करें।अब आपके सामने दो विकल्प दिखेंगे—‘Using Aadhaar’ और ‘Using Driving Licence’। आधार के जरिए बनाना सबसे सुगम है, अतः 'Using Aadhaar' चुनें और 'Next' दबाएं।अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और नीचे दिए गए नियम व शर्तों (Declaration/Consent) के बॉक्स को टिक करें।स्क्रीन पर प्रदर्शित कैप्चा कोड भरकर 'Next' पर क्लिक करें।आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का ओटीपी (OTP) आएगा, उसे निर्धारित बॉक्स में दर्ज कर सत्यापित करें।ओटीपी सत्यापन के बाद आधार डेटाबेस से आपका नाम, फोटो, जन्मतिथि, लिंग और पता स्वतः स्क्रीन पर आ जाएगा।इसके बाद अपना संचार मोबाइल नंबर दर्ज करें और अपना एक विशिष्ट ABHA Address (जैसे: yourname@abdm) बनाएं।अंत में 'Submit' पर क्लिक करते ही आपका 14 अंकों का ABHA Number तुरंत जनरेट हो जाएगा।ABHA Card डाउनलोड कैसे करें?रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही स्क्रीन पर आपका डिजिटल आभा कार्ड क्यूआर कोड के साथ दिखने लगता है:स्क्रीन के नीचे दिए गए 'Download ABHA Card' बटन पर क्लिक करें।आपका कार्ड हाई-क्वालिटी पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में आपके फोन या कंप्यूटर में सेव हो जाएगा।आप चाहें तो इसका प्रिंट निकालकर या पीवीसी (प्लास्टिक) कार्ड पर लैमिनेट कराकर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं।ABHA पोर्टल पर लॉगिन करने का तरीकायदि आपने पहले से आभा कार्ड बनवा रखा है और उसे दोबारा देखना या डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इन चरणों का पालन करें:पोर्टल abha.abdm.gov.in पर जाएं और ऊपर दाईं ओर स्थित 'Login' बटन पर क्लिक करें।लॉगिन के लिए तीन विकल्प मिलेंगे:Mobile Number: अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी से लॉगिन करें।ABHA Number: अपने 14 अंकों के आभा नंबर और पासवर्ड/ओटीपी से प्रवेश करें।ABHA Address: अपने बनाए गए यूजरनेम (उदा. name@abdm) के माध्यम से लॉगिन करें।लॉगिन होते ही आपका प्रोफाइल डैशबोर्ड खुल जाएगा, जहां से आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी अपडेट कर सकते हैं, लिंक किए गए मेडिकल रिकॉर्ड देख सकते हैं और कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।'ABHA App' और 'Scan & Share' फीचर: अस्पतालों में लंबी लाइनों से मुक्तिआभा कार्ड का सबसे बड़ा व्यावहारिक लाभ अस्पतालों में ओपीडी पर्ची बनवाते समय मिलता है:Scan & Share सुविधा: एम्स (AIIMS), सफदरजंग और देश भर के प्रमुख सरकारी व निजी अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर ABDM का क्यूआर कोड लगा होता है।मरीज अपने मोबाइल के ABHA App (या आरोग्य सेतु ऐप) से काउंटर पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं।स्कैन करते ही मरीज का नाम, उम्र और लिंग सीधे अस्पताल के कंप्यूटर सिस्टम में पहुंच जाता है और बिना कतार में लगे तुरंत टोकन व ओपीडी पर्ची कट जाती है। इससे घंटों तक लाइन में खड़े रहने की परेशानी से मुक्ति मिल जाती है।आभा कार्ड बनवाने के 5 सबसे बड़े फायदेकागजी फाइलों से पूरी आजादी: डॉक्टरों के पर्चे, पैथोलॉजी रिपोर्ट्स, एमआरआई और सोनोग्राफी की रिपोर्ट हमेशा डिजिटल रूप में सुरक्षित रहती हैं, जिससे पुराने दस्तावेज खोने का डर खत्म हो जाता है।सटीक इलाज और बेहतर डायग्नोसिस: आपात स्थिति में यदि मरीज किसी अन्य शहर या नए अस्पताल में जाता है, तो डॉक्टर उसकी पूर्व मेडिकल हिस्ट्री (एलर्जी, पुरानी बीमारियां, चल रही दवाएं) देखकर तुरंत सटीक इलाज शुरू कर सकते हैं।सख्त डेटा प्राइवेसी और कंसेंट मैनेजमेंट: आपका मेडिकल डेटा पूरी तरह सुरक्षित है। कोई भी डॉक्टर या अस्पताल बिना आपकी अनुमति और आपके फोन पर आए ओटीपी के आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं देख सकता।आयुष और एलोपैथी का संगम: इसमें केवल एलोपैथी ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा से जुड़े रिकॉर्ड भी आसानी से जोड़े जा सकते हैं।बीमा क्लेम में सुगमता: हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करते समय मेडिकल रिकॉर्ड्स के डिजिटल सत्यापन से क्लेम पास होने की प्रक्रिया बेहद तेज और आसान हो जाती है।
'पंजाबियों को मत सिखाओ कि लड़ाइयां कैसे लड़ी जाती हैं' दिलजीत दोसांझ के दीपके को जवाब
दिल्ली में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में उनके बयान पंजाबियां नू ना सिखाओ लड़ाइयां किदा लड़ना ने सुर्खियां बटोरीं, जो अभिजीत दीपके के साथ उनके पुराने विवाद से जुड़ा था।
Bank Account Aadhaar Link Status: केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं—जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, एलपीजी गैस सब्सिडी, छात्रवृत्ति, मनरेगा मजदूरी और पेंशन—का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजा जाता है। इस वित्तीय सहायता को बिना किसी रुकावट के पाने के लिए केवल बैंक खाता होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस बैंक खाते का आधार से जुड़ा होना और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के मैपर पर 'आधार सीडेड' (Aadhaar Seeded) होना अनिवार्य है। कई बार खाताधारकों को यह भ्रम रहता है कि उनका खाता लिंक है, लेकिन एनपीसीआई मैपिंग निष्क्रिय होने के कारण सरकारी योजनाओं की किस्तें अटक जाती हैं। यदि आप भी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका कौन सा बैंक खाता आधार और डीबीटी से जुड़ा है, तो आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए घर बैठे मात्र 2 मिनट में इसका लाइव स्टेटस जांच सकते हैं।आधार-बैंक लिंकिंग और एनपीसीआई सीडिंग में क्या अंतर है?अधिकांश खाताधारक सामान्य आधार लिंकिंग और एनपीसीआई आधार सीडिंग को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों में महत्वपूर्ण तकनीकी अंतर है:आधार लिंकिंग (Aadhaar Linking / KYC): यह बैंक खाते की सामान्य पहचान प्रक्रिया (KYC) है, जिसके तहत बैंक आपकी पहचान और पते के सत्यापन के लिए आधार का विवरण जोड़ता है। इससे आप बायोमेट्रिक या एईपीएस (AePS) के जरिए निकासी कर सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सरकारी डीबीटी का पैसा भी इसी खाते में आए।एनपीसीआई आधार सीडिंग (NPCI Seeding / DBT Mapping): इसका अर्थ है कि आपका बैंक खाता एनपीसीआई के केंद्रीय सर्वर पर आधार भुगतान ब्रिज (APB System) से पंजीकृत हो चुका है। सरकार जब भी आधार नंबर के आधार पर कोई सब्सिडी या योजना का फंड जारी करती है, तो वह स्वतः उसी खाते में क्रेडिट होता है जो एनपीसीआई पर एक्टिव होता है। एक व्यक्ति के एक से अधिक बैंक खाते हो सकते हैं, लेकिन एनपीसीआई पर एक समय में केवल एक ही बैंक खाता डीबीटी के लिए प्राथमिक (Primary) रूप से सीडेड रह सकता है।UIDAI के MyAadhaar पोर्टल से स्टेटस जांचने की ऑनलाइन प्रक्रियाभारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के आधिकारिक पोर्टल से आप आसानी से यह जान सकते हैं कि आपका आधार किस बैंक के साथ सक्रिय रूप से मैप है:सबसे पहले यूआईडीएआई के आधिकारिक पोर्टल myaadhaar.uidai.gov.in पर जाएं।होमपेज पर दिए गए 'Login' बटन पर क्लिक करें।अपना 12 अंकों का आधार नंबर और स्क्रीन पर प्रदर्शित कैप्चा कोड दर्ज करके 'Send OTP' पर क्लिक करें।आपके आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का ओटीपी दर्ज कर लॉगिन करें।लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड पर कई विकल्प दिखाई देंगे, जिनमें से 'Bank Seeding Status' विकल्प का चयन करें।स्क्रीन पर तुरंत आपका स्टेटस प्रदर्शित हो जाएगा, जिसमें बैंक का नाम, लिंकिंग की तारीख और स्टेटस 'Active' या 'Inactive' के रूप में दिखाई देगा।NPCI पोर्टल से डायरेक्ट डीबीटी स्टेटस चेक करने का दूसरा तरीकायदि यूआईडीएआई पोर्टल पर सर्वर लोड के कारण समस्या आ रही हो, तो आप सीधे एनपीसीआई के आधिकारिक कंज्यूमर पोर्टल से भी अपने आधार की मैपिंग स्थिति जांच सकते हैं:अपने ब्राउज़र में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट npci.org.in खोलें।मुख्य मेनू में 'Consumer' टैब पर जाएं और वहां 'Bharat Aadhaar Seeding Enabler (BASE)' विकल्प पर क्लिक करें।नए पेज पर अपना आधार नंबर दर्ज करें और ड्रॉप-डाउन मेनू से सत्यापन विकल्प चुनें।कैप्चा कोड भरकर सबमिट करें; आपके पंजीकृत मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।ओटीपी दर्ज करते ही सिस्टम एनपीसीआई मैपर में दर्ज आपके बैंक का नाम, खाता संख्या के अंतिम 4 अंक और सीडिंग की चालू स्थिति स्क्रीन पर दिखा देगा।स्टेटस 'Inactive' दिखने या खाता लिंक न होने पर क्या करें?यदि ऑनलाइन जांच के दौरान आपका स्टेटस 'Inactive' आ रहा है या किसी भी बैंक का नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि आपको भविष्य में सरकारी योजनाओं की राशि प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। इसे ठीक कराने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं:बैंक शाखा में जाकर ऑफलाइन सीडिंग: अपनी उस बैंक शाखा में जाएं जिसमें आप डीबीटी का पैसा प्राप्त करना चाहते हैं। वहां जाकर 'Aadhaar Seeding / DBT Mandate Form' मांगें। फॉर्म में अपना खाता विवरण और आधार की स्व-हस्ताक्षरित फोटोकॉपी संलग्न कर जमा करें। बैंक अधिकारी द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद 24 से 48 घंटे के भीतर खाता एनपीसीआई मैपर पर सक्रिय कर दिया जाता है।नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप से: अधिकांश प्रमुख सार्वजनिक और निजी बैंक (जैसे SBI, PNB, Canara Bank, HDFC, ICICI) अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप या नेट बैंकिंग पोर्टल पर 'Aadhaar Seeding for DBT' का ऑनलाइन विकल्प प्रदान करते हैं, जहां से आप बिना शाखा जाए सीधे अनुरोध दर्ज कर सकते हैं।डाकघर भुगतान बैंक (IPPB): यदि आपका खाता सामान्य बैंक में लिंक होने में समय लग रहा है, तो आप नजदीकी डाकघर जाकर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) में नया खाता खुलवा सकते हैं, जहां खाता खुलते ही तुरंत एनपीसीआई डीबीटी मैपिंग सक्रिय हो जाती है।
एक ही घर में चार मौतों से दहला गांव, मां ने तीन बच्चों संग की आत्महत्या
सोनीपत के गांव मुडलाना में 38 वर्षीय महिला और उसके तीन बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया. महिला का पति सरकारी शिक्षक है और घटना के वक्त ड्यूटी पर गया था. घर से दो पन्नों का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें मानसिक परेशानी, संपत्ति, गहनों और रिश्तेदारों का जिक्र है. पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है.
भारत 114 राफेल खरीदने की डील कब फाइनल करेगा, नेवी वाले 26 का अपडेट भी जानिए
भारतीय नौसेना ने 26 राफेल मरीन विमानों के लिए एक समझौता किया है, जिनकी डिलीवरी 2028 के अंत या 2029 की शुरुआत तक होने की उम्मीद है. राफेल-मरीन (राफेल-M) एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसे समुद्र में विमानवाहक पोतों से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है.
Maharashtra: वाल्मीक कराड के बेटे Sushil Karad पर महिला के घर में घुसकर मारपीट का केस
विवादास्पद राजनीति नेता वाल्मीक कराड के बेटे सुशील कराड और दो अन्य लोगों के खिलाफ बीड में एक महिला के घर में जबरन घुसने, उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने, महिला से छेड़छाड़ करने और उनकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, हालांकि यह घटना वर्ष 2024 में हुई थी, लेकिन मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सोलापुर की एमआईडीसी थाना पुलिस ने शुक्रवार को यह मामला दर्ज किया। पीड़ित महिला वर्तमान में सोलापुर में रहती है। सोलापुर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘हमने एमआईडीसी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की है और जांच के लिए मामले को बीड जिले के परली वैजनाथ पुलिस थाने में स्थानांतरित कर दिया है।’’सुशील कराड के अलावा अन्य दो आरोपियों की पहचान अनिल मुंडे और गोपी गंजे के रूप में हुई है। मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे के सहयोगी वाल्मीक कराड को पिछले साल मस्साजोग के सरपंच संतोष देशमुख की बेरहमी से की गई हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। मौजूदा मामले में सुशील कराड और उसके दो साथियों पर शिकायतकर्ता महिला के घर में जबरन घुसने, उससे छेड़छाड़ करने, बंदूक के दम पर उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस अधिकारी ने शिकायत के हवाले से बताया, ‘‘आरोपियों ने पीड़िता के परिवार के एक भूखंड और सोने के आभूषणों पर जबरन कब्जा कर लिया। इसके अलावा उन्होंने पीड़िता के स्वामित्व वाले छह वाहनों को भी जब्त कर लिया’’स्थानीय पुलिस द्वारा शुरुआत में मामला दर्ज न किए जाने पर पीड़िता ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। अधिकारी ने बताया कि मामले में जांच जारी है।
भाभी से अफेयर में रोड़ा बना पति... चचेरे भाई ने ट्रेन के आगे दिया धक्का
जयपुर में भाभी से प्रेम संबंध के चलते चचेरे भाई की हत्या का मामला सामने आया है. आरोपी ने शराब पार्टी के बहाने उसे रेलवे ट्रैक पर ले जाकर ट्रेन के सामने धकेला और फिर पत्थर-लोहे की रॉड से हमला कर दिया.
भाजपा में आने वाले दोनों निर्दलीय MLC की चली जाएगी सदस्यता? क्या कहता है कानून
बिहार में विधान परिषद चुनाव में जीतने वाले दो निर्दलीय के भाजपा में आने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. आरजेडी और जन सुराज ने दोनों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है.
सरदार पटेल जयंती पर सीएम योगी ने बांटे नौकरी और स्वरोजगार के तोहफे, लाभार्थियों के खिले चेहरे
लखनऊ, 31 अक्टूबर। लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति के चेक, टूलकिट और जॉब ऑफर लेटर वितरित किए। मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान और सहायता प्राप्त कर लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान लाभार्थियों ने योगी सरकार की योजनाओं, पारदर्शी व्यवस्था, रोजगार के अवसरों और कानून-व्यवस्था में आए बदलावों की खुलकर सराहना की।कभी नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री जी के हाथों ऑफर लेटर मिलेगा- लाभार्थीलखीमपुर खीरी की नेहा यादव को हरियाणा में प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग की कम्पनी में नौकरी का ऑफर लेटर मिला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के हाथों जॉब ऑफर लेटर पाकर बेहद खुशी हो रही है। हरदोई की आकांक्षा तिवारी ने सिपेट लखनऊ से कोर्स किया और अब उन्हें हरियाणा की कम्पनी में नौकरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि कभी नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री के हाथों ऑफर लेटर मिलेगा। यह उनकी पहली बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की। सीतापुर के विनय कुमार वर्मा ने बताया कि चार महीने का निशुल्क कोर्स करने के बाद उन्हें नौकरी का ऑफर मिला है।योगी सरकार में माफियाराज खत्म, पारदर्शी व्यवस्था से कारोबारियों को मिल रहा आर्थिक संबलवहीं, सुल्तानपुर के अजीत साहू को एमएसएमई योजना के तहत राइस मिल मैन्युफैक्चरिंग कारोबार के लिए 20 लाख रुपये का चेक मिला है। उन्होंने कहा कि इससे उनकी यूनिट को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अजीत ने कहा कि पहले कारोबारियों को माफियाओं के फोन आते थे और पैसे की मांग की जाती थी, लेकिन योगी सरकार में माफियाराज और गुंडाराज खत्म होने से कारोबार का माहौल बदला है।कृष्णा मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पार्टनर लखनऊ निवासी अमन अग्रवाल को एल्युमिनियम बर्तन निर्माण के लिए पांच लाख रुपये की सहायता मिली। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। आवेदन के बाद सीधे बैंक खाते में पैसा आ गया है। सरकार उद्यमियों को हर स्तर पर सहयोग दे रही है।सिलाई मशीन मिलने से संगीता बढ़ाएंगी कारोबार, अन्य महिलाओं को भी देंगी रोजगाररायबरेली के दिलीप कुमार को फर्नीचर उद्योग के लिए टूलकिट मिली है। उन्होंने बताया कि वह करीब 12 वर्षों से इस काम से जुड़े हैं और प्रशिक्षण के बाद किट मिली है जिससे उनके कारोबार को विस्तार मिलेगा। बाराबंकी की संगीता को सिलाई मशीन की किट मिली। उन्होंने बताया कि वह पहले से दो-चार महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। नई मशीन मिलने से काम बढ़ेगा और अन्य महिलाओं को भी रोजगार देने का अवसर मिलेगा। लखनऊ की अंजली गुप्ता को बूटिंग के काम के लिए पांच लाख रुपये का चेक मिला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के हाथों सहायता मिलना सौभाग्य की बात है। आज महिलाएं पहले से अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं।
मणिपुर में सड़कों पर उतरे हजारों लोग, केंद्र को दिया अल्टीमेटम
मणिपुर में मैतेई, नागा समेत आदिवासी समुदायों के हजारों लोगों ने लंबे समय से जारी हिंसा और संकट के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने केंद्र से SoO समझौता खत्म करने, असम राइफल्स को हटाने, 1951 को आधार वर्ष मानकर NRC लागू करने और विस्थापित परिवारों को उनके घर लौटाने की मांग की
आज के दौर में कारें सिर्फ इंजन, पहियों, गियर और पारंपरिक ब्रेक के सहारे चलने वाला यांत्रिक साधन नहीं रह गई हैं, बल्कि वे पहियों पर दौड़ते सुपर कंप्यूटर में तब्दील हो चुकी हैं। आधुनिक गाड़ियों में जीपीएस नेविगेशन, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इंटरनेट कनेक्टिविटी (e-SIM), ब्लूटूथ, वाई-फाई, मोबाइल रिमोट ऐप और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। ये तकनीकी खूबियां सफर को बेहद सुगम, मनोरंजक और आरामदायक तो बनाती हैं, लेकिन साथ ही वे साइबर अपराधियों (हैकरों) के लिए भी खतरे का नया दरवाजा खोल रही हैं। हाल ही में साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक व्यापक अध्ययन में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि कनेक्टेड कारों के सॉफ्टवेयर और डिजिटल सिस्टम में मौजूद गंभीर सुरक्षा खामियों (Security Vulnerabilities) का फायदा उठाकर हैकर्स दूर बैठकर भी चलती कार के ब्रेक और स्टीयरिंग जैसे संवेदनशील सिस्टम में दखल दे सकते हैं।रिसर्च में खुलासा: 400 से अधिक सॉफ्टवेयर खामियां, 45% उच्च खतरे की श्रेणी मेंएक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर क्वालिटी जर्नल में प्रकाशित ताजा शोध रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2022 से सितंबर 2024 के बीच आधुनिक कारों से जुड़े डिजिटल इकोसिस्टम में कुल 413 सॉफ्टवेयर सुरक्षा खामियों की पहचान की गई। इनमें से लगभग 45 फीसदी खामियां 'हाई-सिवेरिटी' (अत्यधिक गंभीर) श्रेणी की पाई गईं।अध्ययन के आंकड़े बताते हैं कि कारों के सिस्टम पर साइबर हमले का खतरा केवल गाड़ी के हार्डवेयर तक सीमित नहीं है, बल्कि बाहरी डिजिटल प्लेटफॉर्म इसका सबसे बड़ा जरिया बन रहे हैं:36.2% खामियां: कार निर्माता कंपनियों के बाहरी मोबाइल ऐप्लिकेशंस (Connected Apps), वेब सर्विसेज और क्लाउड सर्वर से जुड़ी थीं।23.5% खामियां: इन-व्हीकल चिप सिस्टम, एम्बेडेड कंट्रोलर्स और ऑन-बोर्ड कंप्यूटिंग मॉड्यूल में दर्ज की गईं।ओपन-सोर्स कोड: रिसर्च में पाया गया कि ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी में सैकड़ों वल्नरेबिलिटीज मौजूद थीं, जिनका फायदा उठाकर हैकर्स गाड़ी के आंतरिक नेटवर्क तक पहुंच बना सकते हैं।इंफोटेनमेंट स्क्रीन से सीधे ब्रेक और स्टीयरिंग तक कैसे पहुंच सकते हैं हैकर्स?किसी भी आधुनिक कार के आंतरिक संचालन को इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (ECU) और 'कैन बस' (CAN Bus - Controller Area Network) नियंत्रित करती है। कार में 50 से 100 से अधिक छोटे कंप्यूटर (ECUs) लगे होते हैं, जो इंजन, ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग और एयरबैग्स को नियंत्रित करते हैं।समस्या तब पैदा होती है जब कार निर्माता मनोरंजन और कनेक्टिविटी वाले सिस्टम (जैसे इंफोटेनमेंट और ब्लूटूथ) तथा सुरक्षा-संवेदनशील प्रणालियों (ब्रेक और स्टीयरिंग) के नेटवर्क के बीच पर्याप्त डिजिटल अलगाव (Air-Gapping या Firewall Isolation) नहीं रखते। यदि हैकर किसी कमजोर थर्ड-पार्टी मोबाइल ऐप, ब्लूटूथ पोर्ट, टेलीमैटिक्स डिवाइस या वायरलेस वाई-फाई सिग्नल के जरिए इंफोटेनमेंट सिस्टम में सेंध लगा लेता है, तो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में वह आंतरिक 'कैन बस' नेटवर्क पर फर्जी डिजिटल कमांड भेज सकता है। इसके परिणामस्वरूप:तेज रफ्तार में कार के ब्रेक को अचानक निष्क्रिय (Disable) किया जा सकता है या आपातकालीन ब्रेक लगाया जा सकता है।इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के एलाइनमेंट और दिशा में अचानक अवांछित बदलाव किया जा सकता है।चलती गाड़ी के इंजन को रिमोटली बंद (Engine Shutdown) किया जा सकता है।दरवाजों के ऑटोमैटिक लॉक को खोलना या बंद करना और हेडलाइट्स/टर्न इंडिकेटर्स को बाधित करना संभव हो जाता है।पहले भी सामने आ चुके हैं कार हैकिंग के रोंगटे खड़े करने वाले मामलेकारों की रिमोट हैकिंग केवल कोई काल्पनिक थ्योरी नहीं है, बल्कि अतीत में इसके व्यावहारिक प्रमाण सामने आ चुके हैं:जीप चेरोकी हैक (Jeep Cherokee Incident): साइबर शोधकर्ता चार्ली मिलर और क्रिस वालसेक ने इंटरनेट-कनेक्टेड सिस्टम की खामी का इस्तेमाल कर लगभग 15 किलोमीटर दूर बैठकर एक चलती जीप चेरोकी का इंजन बंद कर दिया था और उसके ब्रेक फेल कर दिए थे। इस खुलासे के बाद ऑटोमोबाइल कंपनी फिएट क्रिसलर को अमेरिका में करीब 14 लाख वाहनों को सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए वापस बुलाना (Recall) पड़ा था।OBD-II डोंगल और ट्रैकिंग डिवाइस हैक: बीमा कंपनियों और फ्लीट मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाले बाहरी डायग्नोस्टिक डोंगल (OBD Port Devices) के जरिए महज एक एसएमएस (SMS) भेजकर गाड़ी के वाइपर चालू करने और ब्रेक लगाने का परीक्षण सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक किया जा चुका है।किन कारों और फीचर्स पर है सबसे ज्यादा जोखिम?बाजार में मौजूद वे सभी गाड़ियां साइबर हमलों के संभावित दायरे में आती हैं जिनमें निम्नलिखित फीचर्स मौजूद हैं:सक्रिय इंटरनेट कनेक्टिविटी (Connected Car Tech): वे गाड़ियां जिनमें फैक्ट्री-फिटेड ई-सिम (eSIM) लगा होता है और जो लगातार कंपनी के क्लाउड सर्वर से जुड़ी रहती हैं।रिमोट ऐप कंट्रोल: जिन गाड़ियों को मोबाइल फोन से अनलॉक किया जा सकता है, जिनका एसी मोबाइल से स्टार्ट होता है या जिनकी लोकेशन मोबाइल पर ट्रैक होती है।लेवल-2 ADAS फीचर्स: लेन-कीप असिस्ट, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वाले वाहन पूरी तरह सेंसर, रडार और सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम पर निर्भर होते हैं।थर्ड-पार्टी इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज: गैर-प्रमाणित जीपीएस ट्रैकर्स, सस्ते डैशकैम या ओबीडी-पोर्ट में लगे थर्ड-पार्टी गैजेट्स कार के सिस्टम में सबसे कमजोर कड़ी साबित होते हैं।कार मालिक कैसे सुरक्षित रखें अपनी स्मार्ट गाड़ी: जरूरी सावधानियांसड़क पर सुरक्षा बनाए रखने और अपनी कार को साइबर हमलों से बचाने के लिए वाहन चालकों को कुछ बुनियादी सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए:सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर अपडेट तुरंत इंस्टॉल करें: जब भी कार कंपनी या डीलरशिप की तरफ से इंफोटेनमेंट सिस्टम या टेलीमैटिक्स का ओवर-द-एयर (OTA) सॉफ्टवेयर अपडेट आए, तो उसे टालें नहीं, तुरंत अपडेट करें। ये अपडेट ज्ञात बग्स और सुरक्षा खामियों को पैच करते हैं।मजबूत पासवर्ड और 2FA का उपयोग: अपनी कनेक्टेड कार के आधिकारिक मोबाइल ऐप के लिए एक मजबूत और अनूठा पासवर्ड रखें और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) चालू रखें।अविश्वसनीय थर्ड-पार्टी डिवाइस से बचें: कार के ओबीडी (OBD-II) पोर्ट में किसी भी सस्ते या अनवेरिफाइड आफ्टर-मार्केट ट्रैकर या इंश्योरेंस डोंगल को लगाने से बचें।अज्ञात ब्लूटूथ और वाई-फाई नेटवर्क: सार्वजनिक या असुरक्षित वाई-फाई नेटवर्क से कार के इंफोटेनमेंट को कनेक्ट न करें और न ही किसी अनजान व्यक्ति का फोन या यूएसबी ड्राइव कार के मुख्य सिस्टम में प्लग करें।कंपनी के रिकॉल नोटिस पर तुरंत ध्यान दें: यदि वाहन निर्माता किसी तकनीकी या साइबर सुरक्षा संबंधी खामी के चलते गाड़ी को रिकॉल करता है, तो तुरंत अधिकृत सर्विस सेंटर जाकर जांच कराएं।
दिग्विजय सिंह बोले- मुझसे बड़ा सनातनी बताओ; आजम को बताया अच्छा राजनेता
राजगढ़ में सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट के चंदे, EVM और वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए. आजम खान को अच्छा राजनेता बताते हुए भाजपा को चुनौती दी.
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने आगामी वार्षिक माध्यमिक (मैट्रिक) और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले लाखों छात्र-छात्राओं के लिए प्रथम डमी एडमिट कार्ड (1st Dummy Admit Card) अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। बोर्ड की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, डमी एडमिट कार्ड जारी करने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षार्थियों के विवरण—जैसे नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, जाति, श्रेणी, फोटो, हस्ताक्षर और चुने गए विषयों में यदि कोई लिपिकीय त्रुटि (Spelling या Clerical Error) रह गई हो, तो उसे समय रहते सुधारा जा सके। बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों, अभिभावकों और शिक्षण संस्थानों के प्रधानों को 7 नवंबर तक डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर विवरणों की गहनता से जांच करने और किसी भी त्रुटि की स्थिति में ऑनलाइन सुधार कराने का निर्देश दिया है।7 नवंबर तक सुधार का मौका: क्यों जरूरी है डमी एडमिट कार्ड की जांचबिहार बोर्ड परीक्षा के मूल प्रवेश पत्र (Final Admit Card) और भविष्य में मिलने वाली मूल अंकतालिका (Marksheet) व प्रमाणपत्र में वही विवरण छपकर आते हैं जो पंजीकरण के समय दर्ज होते हैं। यदि छात्र के नाम या विषय में कोई गलती रह जाती है, तो परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से लेकर आगे उच्च शिक्षा में दाखिले तक भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए बोर्ड द्वारा डमी एडमिट कार्ड जारी कर सुधार का विशेष अवसर दिया जाता है।डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने और विवरण सुधार की अंतिम तिथि 7 नवंबर तय की गई है।यदि किसी विवरण में वर्तनी (Spelling) की अशुद्धि है, तो छात्र 7 नवंबर तक अपने स्कूल या कॉलेज के माध्यम से इसे ऑनलाइन संशोधित करा सकते हैं।किन-किन जानकारियों में किया जा सकता है संशोधनडमी एडमिट कार्ड में निम्नलिखित प्रविष्टियों की जांच अनिवार्य रूप से कर लें:परीक्षार्थी का नाम: वर्तनी (Spelling) में कोई अक्षर छूटा या गलत तो नहीं है।माता एवं पिता का नाम: स्पेलिंग और टाइटल की जांच।जन्मतिथि (DOB): आधार कार्ड और विद्यालय अभिलेख के अनुसार सटीक मिलान।जाति एवं कोटि (Category): सामान्य, ओबीसी, ईबीसी, एससी या एसटी का सही अंकन।लिंग (Gender): मेल / फीमेल का सही चयन।फोटो एवं हस्ताक्षर: क्या एडमिट कार्ड पर स्वयं का फोटो और स्पष्ट हस्ताक्षर दिखाई दे रहा है या किसी अन्य छात्र की तस्वीर तो नहीं लग गई।अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषय: मैट्रिक और इंटर के संकाय (आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स) के अनुसार चुने गए विषयों का कोड और नाम सही है या नहीं।महत्वपूर्ण सूचना: छात्र और उनके माता-पिता के नाम में केवल मामूली वर्तनी त्रुटि (Spelling Error) का ही सुधार किया जा सकता है। पूरी तरह से नाम बदलने या छात्र की पहचान बदलने की अनुमति नहीं होगी।छात्र स्वयं मोबाइल या कंप्यूटर से ऐसे डाउनलोड करें डमी एडमिट कार्डबिहार बोर्ड ने छात्रों की सुविधा के लिए डायरेक्ट डाउनलोड लिंक सक्रिय किया है:मैट्रिक (10वीं) के छात्रों के लिए:आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाएं।होमपेज पर दिए गए Click here to Download Dummy Admit Card लिंक पर क्लिक करें।नए खुले पेज पर अपना पंजीकरण संख्या (Registration Number) और जन्मतिथि (Date of Birth) दर्ज करें।'Search' बटन पर क्लिक करते ही डमी एडमिट कार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। इसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।इंटरमीडिएट (12वीं) के छात्रों के लिए:आधिकारिक पोर्टल seniorsecondary.biharboardonline.com पर जाएं।Student Dummy Admit Card विकल्प का चयन करें।अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके सबमिट करें।स्क्रीन पर प्रदर्शित एडमिट कार्ड का मिलान करें और पीडीएफ सुरक्षित कर लें।गलती होने पर सुधार की प्रक्रिया: स्कूल प्रधान के माध्यम से होगा ऑनलाइन संशोधनयदि किसी छात्र के डमी एडमिट कार्ड में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो सुधार की प्रक्रिया इस प्रकार पूरी होगी:छात्र अपने डमी एडमिट कार्ड के प्रिंटआउट में जिस जगह गलती है, वहां लाल स्याही से सही विवरण लिखकर अपने हस्ताक्षर करें।इस हस्ताक्षरित प्रिंटआउट की एक प्रति अपने संबंधित स्कूल या कॉलेज के प्रधान (प्रधानाचार्य/प्रिंसिपल) को 7 नवंबर से पहले जमा करें।स्कूल या कॉलेज के प्रधान अपने आधिकारिक यूजर आईडी (User ID) और पासवर्ड (Password) के जरिए बिहार बोर्ड के पोर्टल पर लॉगिन करेंगे।संस्थान प्रमुख छात्र के मूल अभिलेखों से मिलान कर 7 नवंबर तक पोर्टल पर ऑनलाइन त्रुटि सुधार (Online Correction) दर्ज करेंगे।बिहार बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 7 नवंबर के बाद किसी भी त्रुटि सुधार पर विचार नहीं किया जाएगा और डमी एडमिट कार्ड में दर्ज विवरणों के आधार पर ही अंतिम एडमिट कार्ड तैयार कर लिया जाएगा।
Manoj Sinha बोले, Jammu Kashmir में Article 370 हटने के बाद 780 से अधिक आतंकी ढेर
(फोटो के साथ)श्रीनगर, 31 अक्टूबर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किये जाने के बाद से इस केंद्र शासित प्रदेश में आया बदलाव शांति, विकास, समान अधिकारों और सुशासन की ताकत को दर्शाता है। सिन्हा ने यह भी दावा किया कि अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद आतंकवाद, अलगाववाद और पथराव की जगह लोकतंत्र, विकास और जनभागीदारी ने ले ली है। उपराज्यपाल ने श्रीनगर स्थित ‘शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर’ (एसकेआईसीसी) में केंद्र शासित प्रदेश के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। सिन्हा ने कहा, ‘‘वर्ष 2020 से अब तक 780 से अधिक आतंकवादी मारे जा चुके हैं और पथराव की घटनाएं पूरी तरह समाप्त हो गई हैं। अब जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है।’’उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के आठवें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश के लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं और सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को बधाई दी और समृद्ध एवं आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के निर्माण में किसानों, शिक्षकों, विद्वानों, लेखकों, कलाकारों, शिल्पकारों, व्यापारियों, श्रमिकों, सुरक्षाकर्मियों, युवाओं और महिलाओं के योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि यह अवसर विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह सरदार पटेल की जयंती के साथ पड़ रहा है, जिनकी राष्ट्रीय एकता की परिकल्पना आज भी देश को प्रेरित करती है। सिन्हा ने कहा कि वर्ष 2019 की घटनाओं ने एकीकरण, समानता और विकास की दिशा में यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा। उन्होंने कहा, ‘‘आज का दिन महज एक तारीख नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मील का पत्थर है जिसने इतिहास की दिशा बदल दी और राष्ट्रीय एकीकरण, समानता तथा समावेशी विकास की भावना को मजबूत किया।’’उन्होंने कहा, ‘‘अनुच्छेद 370 हटाए जाने से आम नागरिकों को भय से मुक्ति मिली और उन अधिकारों तक पहुंच मिली, जिनसे वे दशकों से वंचित थे। जम्मू-कश्मीर शांति, विकास और सुशासन के एक मॉडल के रूप में उभरा है।’’लोगों की आकांक्षाओं का उल्लेख करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर का भविष्य शांति, समान अवसरों और विकास से तय होना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘जम्मू कश्मीर का भविष्य आतंकवाद के साये में नहीं, बल्कि शांति के उजाले में है; भेदभाव की दीवारों के पीछे नहीं, बल्कि समान अवसरों में है और ठहराव में नहीं, बल्कि प्रगति की गति में है।’’उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद आतंकवाद, अलगाववाद और पथराव की जगह लोकतंत्र, विकास और जनभागीदारी ने ले ली है। सिन्हा ने कहा, ‘‘हमने शांति खरीदी नहीं, बल्कि उसे स्थापित किया है। आतंकवाद को कतई सहन नहीं करने की नीति ने आतंकी नेटवर्क को कमजोर किया और पूरे जम्मू कश्मीर में सामान्य जनजीवन बहाल किया।’’उन्होंने कहा, “मेरा सपना है कि 2047 तक जम्मू कश्मीर आधुनिक अर्थव्यवस्था, विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं, उत्कृष्ट शिक्षा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ खुशहाली के एक मॉडल के रूप में उभरे।”
पंचकूला के एक स्कूल में हुई घटना के बाद चंडीगढ़ PGI में भर्ती मासूम बच्ची की हालत में सुधार होने की खबर सामने आई है. परिजनों द्वारा जारी वीडियो में बच्ची को मां की गोद में बैठकर खिचड़ी खाते देखा जा सकता है.
दिल्ली में कल से कड़े पाबंदियां! पुरानी गाड़ियों से लेकर ऑफिस तक बदले नियम
दिल्ली में सर्दियों के प्रदूषण को रोकने के लिए रविवार से कई पाबंदियां लगेंगी, जो अलग-अलग समय पर 28 फरवरी तक चलेंगी. दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-IV या पुरानी गाड़ियां 31 जनवरी तक नहीं चलेंगी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और जरूरी सेवाओं की गाड़ियों को छूट है. बाहरी निर्माण और तोड़फोड़ बंद रहेगी और 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक पूरी रोक होगी.
देश में निष्पक्ष चुनावी प्रणाली, मतदाता सूचियों में कथित विलोपन और संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता को लेकर छिड़े सियासी संग्राम के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार पर अब तक का सबसे तीखा और सीधा हमला बोला है। दिल्ली में विपक्ष की महारैली की पूर्व संध्या पर अपने कड़े तेवरों के साथ सामने आए राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि पद से जुड़ी किसी भी प्रकार की 'कानूनी इम्युनिटी' (संवैधानिक सुरक्षा कवच) उन्हें भविष्य में जवाबदेही से नहीं बचा पाएगी। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि विपक्षी दल नरेंद्र मोदी और अमित शाह से लोकतांत्रिक व राजनीतिक मोर्चे पर सीधे निपट लेंगे, लेकिन संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर देश के मतदाताओं की पीठ में छुरा घोंपने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा।संवैधानिक पद की आड़ में न रहें: राहुल गांधी का सीधा संदेशराहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त का पद एक निष्पक्ष अंपायर की तरह पूरे देश के विश्वास की रक्षा करने के लिए बनाया गया था, न कि सत्ताधारी दल के राजनीतिक हितों को साधने के लिए। उन्होंने कहा:ज्ञानेश कुमार जी यह मुगालता अपने दिमाग से निकाल दें कि संविधान के तहत मिलने वाली कानूनी इम्युनिटी उन्हें हमेशा के लिए सुरक्षा घेरा देती रहेगी। सरकारें हमेशा एक जैसी नहीं रहतीं, सत्ता बदलती है, लेकिन देश का संविधान और कानून हमेशा कायम रहता है। जब भी स्वतंत्र जांच होगी, तो लोकतंत्र के बुनियादी अधिकार यानी वोट की चोरी करने वालों को एक-एक दस्तावेज का हिसाब देना होगा।राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग का शीर्ष नेतृत्व नियमों और प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर ऐसे फैसले ले रहा है, जिससे करोड़ों नागरिकों का वोटिंग अधिकार छिनने की कगार पर पहुंच गया है।हम मोदी और शाह से राजनीतिक रूप से निपट लेंगे, लेकिन संस्थाओं का पतन असहनीयसत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के रिश्तों पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि विपक्ष राजनीतिक विरोधियों से डरता नहीं है। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, वे चुनावी मैदान में जो रणनीति अपनाना चाहें अपनाएं, उनसे कैसे निपटना है और जनता के बीच उन्हें कैसे हराना है, यह हमें भली-भांति आता है। लेकिन जब देश के स्वतंत्र चुनाव आयोग की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति ही निष्पक्षता का चोला उतारकर एक खास दल की बी-टीम की तरह काम करने लगे, तो यह राजनीति नहीं बल्कि लोकतंत्र और देशद्रोह के समान गंभीर अपराध बन जाता है।राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों की राय को नजरअंदाज कर मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण (SIR) में एकतरफा आदेश पारित किए गए, जिसका सीधा नुकसान गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक और वंचित तबके के मतदाताओं को उठाना पड़ रहा है।'वोटबंदी' से छीना जा रहा है नागरिकों का मूल अधिकारराहुल गांधी ने कहा कि पहले देश की जनता ने बिना तैयारी के थोपी गई 'नोटबंदी' का दंश झेला था, और अब सुनियोजित षड्यंत्र के तहत देश में 'वोटबंदी' का खेल खेला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि देशभर के निर्वाचन क्षेत्रों से उन मतदाताओं के नाम छांट-छांटकर हटाए या निष्क्रिय किए जा रहे हैं, जो मौजूदा सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर हैं। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष के निर्वाचित सांसदों और प्रतिनिधिमंडलों ने चुनाव आयोग से मिलकर मतदाता सूची में विसंगतियों के ठोस सबूत सौंपने चाहे, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने मिलने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि जब किसी संस्था के पास छिपाने को कुछ नहीं होता, तो वह जनता और निर्वाचित प्रतिनिधियों के सवालों से क्यों भागती है?रामलीला मैदान से उठेगी देशव्यापी जनांदोलन की आवाजनेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट किया कि यह लड़ाई केवल संसद के पटल या अदालत के कमरों तक सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने देश के युवाओं, छात्रों, किसानों और आम नागरिकों से संविधान और अपने वोट की रक्षा के लिए उठ खड़े होने का आह्वान किया। राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में जुटने वाला विशाल जनसैलाब इस बात का खुला संदेश देगा कि भारत की जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का डाका बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने दोहराया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष के पास दस्तावेजी साक्ष्यों की पूरी फाइल तैयार है, और जब समय आएगा, तो न्यायपालिका और जनता की अदालत दोनों में इस जवाबदेही को पूरी कठोरता से सुनिश्चित कराया जाएगा।
नल बंद करने पर भी टपकता है पानी? बिना प्लंबर बुलाए ऐसे करें ठीक
Home Plumbing Tips: नल बंद करने के बाद भी बूंद-बूंद पानी टपक रहा है, तो वॉशर, रबर की सील, कार्ट्रिज या वाल्व में खराबी हो सकती है. जानिए नल से पानी रिसने की वजह कैसे पहचानें और पानी की सप्लाई बंद करने से लेकर खराब पार्ट की जांच तक, घर पर रिपेयर करते समय किन जरूरी बातों का ध्यान रखें.
निधि राजदान एक भारतीय पत्रकार है। उनकी पारिवारिक जड़ें जम्मू कश्मीर के बड़गांव से जुड़ी हुई हैं। निधि राजदान ने देश के कई बड़े नेशनल चैनलों में काम किया है। निधि राजदान को 2009 में जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारिता ...
राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 1 नवंबर को आयोजित होने वाली विपक्ष की 'वोट बचाओ-देश बचाओ' महारैली को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी और रूट डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है। महारैली में लाखों कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के जुटने की संभावना को देखते हुए मध्य दिल्ली (Central Delhi) और उसके आसपास के प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, 1 नवंबर को सुबह 10:00 बजे से लेकर शाम 5:00 बजे तक नई दिल्ली, कनॉट प्लेस, दिल्ली गेट, आईटीओ और अजमेरी गेट से जुड़े कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित और डायवर्ट किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता, दैनिक यात्रियों और विशेष रूप से रेलवे स्टेशनों व अस्पतालों की ओर जाने वाले लोगों को प्रभावित सड़कों से बचने और सार्वजनिक परिवहन (खासकर दिल्ली मेट्रो) का अधिक से अधिक उपयोग करने की सलाह दी है।10 प्रमुख डायवर्जन पॉइंट्स: जहां से मोड़े जाएंगे वाहनरैली स्थल और उसके इर्द-गिर्द जाम की स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 10 मुख्य चौराहों और टी-पॉइंट्स पर डायवर्जन निर्धारित किए हैं:नेताजी सुभाष मार्ग टी-पॉइंटराजघाट चौकदिल्ली गेटआईटीओ 'ए' पॉइंटअजमेरी गेट रेड लाइटरणजीत सिंह फ्लाईओवर (बाराखंभा रोड की ओर)भवभूति मार्ग-डीडीयू मार्ग रेड लाइटझंडेवालान गोलचक्करतुर्कमान गेटमीरदर्द चौकइन बिंदुओं पर आवश्यकतानुसार वाहनों को आंतरिक सड़कों के बजाय वैकल्पिक रिंग रोड और बाहरी मार्गों की ओर मोड़ा जाएगा।इन सड़कों पर जाने से पूरी तरह बचें: भारी जाम की आशंकाट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, मध्य दिल्ली के निम्नलिखित 11 प्रमुख सड़क खंडों पर वाहनों का भारी दबाव रह सकता है, इसलिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच इन मार्गों का इस्तेमाल करने से बचें:बहादुर शाह जफर (BSZ) मार्गजवाहरलाल नेहरू (JLN) मार्ग (राजघाट से दिल्ली गेट व रामलीला मैदान तक)मिंटो रोड और अरुणा आसफ अली रोडदेशबंधु गुप्ता (DBG) रोडकस्तूरबा गांधी (KG) मार्ग और फिरोजशाह रोड जंक्शनचेम्सफोर्ड रोड (पहाड़गंज की ओर)रणजीत सिंह फ्लाईओवर से तुर्कमान गेट तक का स्ट्रेचबाराखंभा रोड से मंडी हाउस गोलचक्कर की ओर जाने वाला मार्गसिकंदरा रोडडीटीसी बसों और वाणिज्यिक वाहनों पर पाबंदियांमध्य दिल्ली के व्यस्त मार्गों पर ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बसों और भारी वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित किया जाएगा। बीएसजेड मार्ग, राजघाट-जेएलएन मार्ग, डीबीजी रोड और मिंटो रोड पर बसों का मार्ग बदला जा सकता है। वहीं, गुरु नानक चौक, कमला मार्केट गोलचक्कर, हमदर्द चौक और तुर्कमान गेट को जोड़ने वाले रास्तों पर वाहनों को स्थिति की समीक्षा के बाद ही आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। रामलीला मैदान के आसपास किसी भी अनधिकृत वाहन की पार्किंग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और नियम तोड़ने पर वाहनों को क्रेन से जब्त कर लिया जाएगा।नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों के लिए वैकल्पिक मार्गट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी दी है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (NDLS) की ओर जाने वाले यात्रियों को भारी देरी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ट्रेन पकड़ने के लिए घर से कम से कम 1 से 2 घंटे का अतिरिक्त समय लेकर निकलें। रेलवे यात्रियों के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक रूट सुझाए गए हैं:पूर्वी दिल्ली से आने वाले यात्री: आईटीओ से डीडीयू मार्ग और भवभूति मार्ग होते हुए अजमेरी गेट साइड स्टेशन पहुंच सकते हैं। यदि डीडीयू मार्ग पर रुकावट आती है, तो आईटीओ रेड लाइट से डब्ल्यू-पॉइंट, सिकंदरा रोड, कनॉट प्लेस, पहाड़गंज होते हुए चेम्सफोर्ड रोड के जरिए स्टेशन पहुंचें।उत्तरी और पश्चिमी दिल्ली (DBG रोड) से आने वाले यात्री: डीबीजी रोड से चेम्सफोर्ड रोड, कनॉट प्लेस आउटर सर्कल, मिंटो रोड होते हुए भवभूति मार्ग के रास्ते अजमेरी गेट पहुंच सकते हैं।मेट्रो का उपयोग करें: रेलवे स्टेशन और कनॉट प्लेस के लिए निजी कारों या कैब के बजाय येलो लाइन और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन मेट्रो का उपयोग करना सबसे सुरक्षित और समय बचाने वाला विकल्प रहेगा।ट्रैफिक हेल्पलाइन और सहायताकिसी भी आपात स्थिति या मार्ग से संबंधित जानकारी के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 1095 और 011-25844444 जारी किए हैं। यात्री ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर 8750871493 और सोशल मीडिया हैंडल पर भी रियल-टाइम ट्रैफिक अपडेट ले सकते हैं।
भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचना (CEN 01/2026) के तहत आयोजित होने वाली असिस्टेंट लोको पायलट कंप्यूटर आधारित टेस्ट-1 (CBT-1) के ई-कॉल लेटर (एडमिट कार्ड) जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे अपने संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की क्षेत्रीय आधिकारिक वेबसाइटों या केंद्रीय भर्ती पोर्टल पर जाकर लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अभ्यर्थी को डाक के माध्यम से भौतिक एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, इसलिए परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रिंटआउट ले जाना अनिवार्य है।3 से 5 नवंबर 2026 तक आयोजित होगी RRB ALP CBT-1 परीक्षारेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, असिस्टेंट लोको पायलट पदों के लिए प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-1) का आयोजन 3 नवंबर, 4 नवंबर और 5 नवंबर 2026 को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा।यह परीक्षा प्रतिदिन तीन अलग-अलग शिफ्टों में आयोजित की जाएगी ताकि उम्मीदवारों की बड़ी संख्या को व्यवस्थित ढंग से संभाला जा सके।रेलवे के तय नियमों के मुताबिक, परीक्षा तिथि से ठीक 4 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक सक्रिय किया जाता है।3 और 4 नवंबर को परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड लाइव कर दिए गए हैं, जबकि 5 नवंबर की शिफ्ट वाले उम्मीदवारों के कॉल लेटर नियमानुसार पोर्टल पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।परीक्षा पैटर्न और नेगेटिव मार्किंग का प्रारूपअसिस्टेंट लोको पायलट बनने के सफर में CBT-1 एक स्क्रीनिंग परीक्षा है, जिसके अंक अंतिम मेरिट में नहीं जुड़ते लेकिन अगले चरण (CBT-2) में शॉर्टलिस्ट होने के लिए इसे पास करना अनिवार्य है:प्रश्नों की संख्या और समय: परीक्षा में कुल 75 बहुविकल्पीय (MCQ) प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें हल करने के लिए 60 मिनट (1 घंटा) का समय दिया जाएगा। दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों को नियमानुसार 20 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा।विषयवार विभाजन: प्रश्नपत्र में गणित (Mathematics), सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति (General Intelligence & Reasoning), सामान्य विज्ञान (General Science) और करेंट अफेयर्स से जुड़े सामान्य जागरूकता (General Awareness) के प्रश्न शामिल होंगे।नेगेटिव मार्किंग: प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई (1/3) अंक की कटौती की जाएगी, इसलिए अभ्यर्थियों को केवल उन्हीं प्रश्नों को हल करने की सलाह दी जाती है जिनके प्रति वे पूरी तरह आश्वस्त हों।चरण-दर-चरण: क्षेत्रीय वेबसाइट से ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्डअभ्यर्थी अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आसान चरणों में अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं:सबसे पहले अपने संबंधित जोन की आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट (जैसे rrbcdg.gov.in, rrbpatna.gov.in, rrbajmer.gov.in, rrbmumbai.gov.in आदि) या केंद्रीय पोर्टल rrbapply.gov.in पर जाएं।होमपेज पर प्रदर्शित “CEN 01/2026 ALP CBT-1 E-Call Letter / Admit Card Download” लिंक पर क्लिक करें।लॉगिन विंडो खुलने पर अपना पंजीकरण संख्या (Registration Number) और जन्म तिथि (Date of Birth) पासवर्ड के रूप में दर्ज करें।स्क्रीन पर प्रदर्शित कैप्चा कोड भरकर 'Submit' या 'Login' बटन दबाएं।स्क्रीन पर आपका ई-कॉल लेटर प्रदर्शित हो जाएगा। इसमें अपना नाम, फोटो, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट का समय और परीक्षा केंद्र का पता अच्छी तरह जांच लें।भविष्य के उपयोग के लिए एडमिट कार्ड की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें और कम से कम दो स्पष्ट रंगीन प्रिंटआउट निकाल लें।परीक्षा केंद्र पर ले जाने के लिए आवश्यक दस्तावेजरेलवे भर्ती बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा और बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था की है। परीक्षा के दिन केंद्र पर पहुंचने से पहले उम्मीदवार इन चीजों को साथ रखना न भूलें:मूल पहचान पत्र (Original Photo ID): आधार कार्ड (Aadhaar Card) अनिवार्य रूप से मूल प्रति में होना चाहिए क्योंकि केंद्र पर आधार-आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पासपोर्ट में से कोई एक वैध पहचान पत्र भी साथ रखें।पासपोर्ट साइज फोटो: एडमिट कार्ड पर चिपकाने और उपस्थिति पत्रक के लिए 2 हालिया पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो साथ लाएं।प्रतिबंधित वस्तुएं: परीक्षा कक्ष के भीतर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, ईयरफोन, गहने या किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग समय से कम से कम एक घंटा पहले पहुंचें ताकि सुरक्षा जांच और बायोमेट्रिक प्रक्रिया बिना किसी हड़बड़ी के पूरी हो सके।
झारखंड में चिकित्सा एवं नर्सिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर सामने आया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति (JRHMS) ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) के कुल 1,038 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना (विज्ञापन संख्या: 05/2026/JRHMS-CHO-Integrated) जारी कर दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से निकाली गई यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और पात्र नर्सिंग उम्मीदवार झारखंड भर्ती पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।महत्वपूर्ण तिथियां: कब से कब तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदनझारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति द्वारा जारी आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, पंजीकरण और फॉर्म भरने की समय-सीमा इस प्रकार तय की गई है:ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 31 अक्टूबर 2026ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 22 नवंबर 2026 (रात 11:59 बजे तक)आवेदन शुल्क: इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थियों से कोई आवेदन शुल्क (Nil / निःशुल्क) नहीं लिया जा रहा है।अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना ऑनलाइन फॉर्म पूरा कर लें ताकि सर्वर पर तकनीकी दिक्कतों का सामना न करना पड़े।रिक्तियों का वर्गवार विवरण (Category-Wise Vacancies)इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 1,038 बैकलॉग पदों को भरा जाएगा। श्रेणीवार रिक्तियों का ब्योरा इस प्रकार है:अनारक्षित (UR): 253 पदअनुसूचित जनजाति (ST): 280 पदअनुसूचित जाति (SC): 288 पदआर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 104 पदपिछड़ा वर्ग-1 (BC-I): 55 पदपिछड़ा वर्ग-2 (BC-II): 58 पदकुल पद: 1,038 पदशैक्षणिक योग्यता और तकनीकी मानदंडकम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताएं होनी अनिवार्य हैं:किसी भी भारतीय नर्सिंग परिषद (INC) या राज्य नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Sc. Nursing या Post Basic B.Sc. Nursing की डिग्री।डिग्री के साथ-साथ कम्युनिटी हेल्थ में इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम (CPCH - Certificate Programme in Community Health) का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण होना चाहिए।संबंधित अभ्यर्थी का पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2016-2020 या उसके बाद के इंटीग्रेटेड बैच का होना आवश्यक है।अभ्यर्थी का किसी भी राज्य नर्सिंग काउंसिल या झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल में वैध पंजीकरण (Registration) होना चाहिए।आयु सीमा और छूट का प्रावधानउम्मीदवारों की न्यूनतम और अधिकतम आयु की गणना 22 नवंबर 2026 को आधार मानकर की जाएगी:सामान्य / EWS वर्ग: अधिकतम 35 वर्षपिछड़ा वर्ग (BC-I और BC-II): अधिकतम 37 वर्षअनारक्षित / EWS महिला उम्मीदवार: अधिकतम 38 वर्षअनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (महिला व पुरुष): अधिकतम 40 वर्षदिव्यांग (PH) श्रेणी: सामान्य/EWS दिव्यांगों को 45 वर्ष, BC-I/BC-II को 47 वर्ष, अनारक्षित महिला दिव्यांगों को 48 वर्ष और SC/ST दिव्यांग अभ्यर्थियों को 50 वर्ष तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है।वेतन संरचना और संविदा की शर्तें (Salary & Incentive)झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति (JRHMS) के तहत चयनित कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को आकर्षक वित्तीय पैकेज प्रदान किया जाएगा:निश्चित मासिक मानदेय (Fixed Remuneration): ₹25,000 प्रति माहप्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (Performance-Based Incentive): कार्य प्रदर्शन के आधार पर प्रति माह अधिकतम ₹15,000 तक का अतिरिक्त इंसेंटिव।कुल संभावित वेतन: सफल उम्मीदवार हर महीने अधिकतम ₹40,000 तक का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।कार्यकाल: यह नियुक्ति प्रारंभिक तौर पर 1 वर्ष की संविदा (Contractual Basis) पर होगी, जिसे संतोषजनक कार्यप्रदर्शन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आवश्यकता के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकेगा।कैसे करें ऑनलाइन आवेदन (Step-by-Step Guide)इच्छुक उम्मीदवार घर बैठे आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपना फॉर्म भर सकते हैं:सबसे पहले झारखंड सरकार के आधिकारिक भर्ती पोर्टल recruitment.jharkhand.gov.in या JRHMS की आधिकारिक वेबसाइट jrhms.jharkhand.gov.in पर जाएं।होमपेज पर दिए गए 'Recruitment' टैब में जाकर “Recruitment of Community Health Officer (Advertisement No. 05/2026)” लिंक पर क्लिक करें।अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज कर नया पंजीकरण (Registration) करें।लॉगिन करने के बाद आवेदन पत्र में अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पता और शैक्षणिक विवरण सावधानीपूर्वक दर्ज करें।अपनी हालिया पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन किए गए हस्ताक्षर, 10वीं/12वीं की मार्कशीट, बीएससी नर्सिंग डिग्री, सीपीएचसी प्रमाणपत्र और जाति/निवास प्रमाण पत्र निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें।भरे हुए फॉर्म को दोबारा जांचें और 'Submit' बटन पर क्लिक करें। फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद पुष्टिकरण पृष्ठ (Confirmation Page) का प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रख लें।
देशभर में मौसम का मिजाज एक बार फिर तेजी से करवट ले रहा है। चक्रवात 'अर्नब' और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत में तापमान में भारी गिरावट और हल्की ठंड की शुरुआत के बीच अब दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक नया और शक्तिशाली मौसमी सिस्टम दस्तक देने जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन तेजी से गहराकर एक नए चक्रवाती तूफान में तब्दील हो रहा है। यह मौसमी सिस्टम लगभग 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और नवंबर के पहले सप्ताह में तटीय राज्यों से टकरा सकता है। इस चक्रवाती हलचल के प्रभाव से मौसम विभाग ने देश के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश, तेज आंधी, आकाशीय बिजली और जलभराव का व्यापक अलर्ट जारी किया है।बंगाल की खाड़ी में गहराया दबाव: 3 नवंबर को आंध्र प्रदेश तट से टकराने की आशंकामौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, दक्षिण अंडमान सागर और उससे सटे दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण अब गहरे दबाव (Deep Depression) में बदल चुका है। उपग्रह से मिले ताजा चित्रों से स्पष्ट है कि यह सिस्टम समुद्र से निरंतर नमी खींचकर अत्यधिक तीव्र गति से चक्रवाती तूफान का रूप ले रहा है। आईएमडी के महानिदेशक के अनुसार, यह संभावित चक्रवात 2 नवंबर की शाम तक पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी पहुंचेगा और 3 नवंबर की सुबह तक आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटीय इलाकों से टकरा सकता है। इस दौरान समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका है और तटीय क्षेत्रों में हवा के झोंके 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के लिए मछुआरों को गहरे समुद्र में न जाने और तटीय बंदरगाहों पर विशेष सतर्कता बरतने की कड़ी चेतावनी जारी की है।दक्षिण और पूर्वी भारत में मूसलाधार बारिश का तांडव: इन राज्यों में अलर्टनए चक्रवाती तूफान का सबसे भीषण असर दक्षिण और पूर्वी तटीय राज्यों पर देखने को मिलेगा:तटीय आंध्र प्रदेश और यनम: 1 नवंबर से 4 नवंबर के दौरान यहां अत्यधिक भारी बारिश (Extremely Heavy Rainfall) की चेतावनी दी गई है। विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम और नेल्लोर जैसे तटीय जिलों में निचले इलाकों के जलमग्न होने और बिजली के खंभे गिरने का खतरा बना हुआ है।ओडिशा: दक्षिण ओडिशा के गजपति, गंजम, रायगड़ा और कोरापुट जिलों में 3 और 4 नवंबर को 50 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है।तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल: उत्तर-पूर्वी मानसून और इस चक्रवाती विक्षोभ के संयुक्त प्रभाव से चेन्नई, नीलगिरी, कोयंबटूर सहित तटीय तमिलनाडु और केरल के अधिकांश हिस्सों में अगले तीन से चार दिनों तक भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है।तेलंगाना और छत्तीसगढ़: तूफान के प्रभाव से हवाओं का रुख बदलते ही तेलंगाना और दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों में 1 से 3 नवंबर के दौरान आंधी-तूफान के साथ झमाझम बारिश होने की पूरी संभावना है।बिहार में आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली: कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्टपूर्वी भारत के मैदानी इलाकों में बिहार पर मौसमी बदलाव का सबसे तीखा असर देखने को मिल रहा है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 48 घंटों के लिए राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात (ठनका) की चेतावनी जारी की है:रेड अलर्ट: सीतामढ़ी और मधुबनी जिलों में अति भारी बारिश और तीव्र आकाशीय बिजली गिरने का 'रेड अलर्ट' जारी किया गया है।ऑरेंज अलर्ट: पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिलों में तेज आंधी (40-50 किमी/घंटा) और भारी बारिश की संभावना के चलते लोगों को खुले में न निकलने की सलाह दी गई है।येलो अलर्ट: सीमांचल और पूर्वी बिहार के पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, भागलपुर और मुंगेर में भी मेघगर्जन के साथ मध्यम बारिश का अनुमान है। किसानों को पकी हुई धान की फसल को सुरक्षित स्थानों पर रखने के निर्देश दिए गए हैं।उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान में कैसा रहेगा मौसमउत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी राज्यों में पिछले दो दिनों से हुई छिटपुट बारिश और तेज हवाओं के बाद मौसम अब शुष्क होने की ओर बढ़ रहा है:उत्तर प्रदेश: पश्चिमी यूपी (नोएडा, मेरठ, आगरा, बरेली) में 1 नवंबर से मौसम पूरी तरह साफ और शुष्क रहेगा। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश (वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज और आसपास के इलाके) में चक्रवात के बाहरी बादलों के कारण 1 से 3 नवंबर के बीच कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी या छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है, हालांकि किसी बड़े खतरे का अलर्ट नहीं है।दिल्ली-एनसीआर: दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में बारिश और तेज हवाओं ने प्रदूषण के कणों को साफ कर दिया है, जिससे वायु गुणवत्ता (AQI) में अभूतपूर्व सुधार दर्ज किया गया है। 1 नवंबर को राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। दिन का अधिकतम तापमान 29C और रात का न्यूनतम तापमान गिरकर 16C से 17C तक पहुंच जाएगा, जिससे सुबह और देर रात गुलाबी ठंड का अहसास तेज होगा।राजस्थान और मध्य प्रदेश: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर अब थम चुका है और अधिकांश हिस्सों में धूप खिली रहेगी। दूसरी ओर, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों (जबलपुर, रीवा, शहडोल) में बंगाल की खाड़ी के सिस्टम से हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जा सकती है।पहाड़ों पर बर्फबारी: उत्तर भारत में तेजी से बढ़ेगी ठिठुरनजम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। लाहौल-स्पीति, किन्नौर, शिमला के ऊपरी शिखरों, केदारनाथ और बद्रीनाथ की चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। हालांकि 1 नवंबर से मैदानी और मध्य-पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन वहां से आने वाली बर्फीली उत्तर-पश्चिमी हवाएं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी यूपी के तापमान में 3 से 4 डिग्री की अतिरिक्त गिरावट लाएंगी। नवंबर का पहला हफ्ता खत्म होते-होते पूरे उत्तर भारत में गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगेगी।आपदा प्रबंधन और किसानों के लिए जरूरी गाइडलाइंसआईएमडी और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (SDMA) ने संवेदनशील क्षेत्रों के निवासियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं:मछुआरों के लिए प्रतिबंध: 1 से 4 नवंबर के बीच आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा के तटवर्ती मछुआरे समुद्र में नाव लेकर न जाएं।वज्रपात से बचाव: बिहार, झारखंड और ओडिशा के ग्रामीण क्षेत्रों में आंधी और बादलों की गड़गड़ाहट के समय खुले मैदानों, पेड़ों के नीचे या लोहे के खंभों के पास खड़े होने से बचें।फसल सुरक्षा: जिन किसानों की खरीफ की फसलें (विशेष रूप से धान) कटकर खेतों में पड़ी हैं, वे आगामी बारिश को देखते हुए फसलों को तुरंत तिरपाल से ढकें या गोदामों में पहुंचाएं।जलभराव और ट्रैफिक: तटीय शहरों के प्रशासन को सीवरेज पंपों को सक्रिय रखने और कमजोर व जर्जर ढांचों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।
नाहन हिंसा मामले में 11 आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के वाल्मीकि चौक पर 23 अक्टूबर को दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प के सिलसिले में गिरफ्तार 11 लोगों को एक स्थानीय अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिरमौर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) निश्चित सिंह नेगी ने शनिवार को यह जानकारी दी। एसपी ने बताया कि पुलिस इस हिंसा में शामिल अन्य लोगों की पहचान के लिए वीडियो और सीसीटीवी फुटेज की जांच व विश्लेषण कर रही है। इस झड़प में नाहन सदर थाना प्रभारी (एसएचओ) और दो अन्य पुलिसकर्मियों समेत 14 लोग घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा तीन के तहत मामला दर्ज किया है। यह हिंसक झड़प और पथराव नाहन के वाल्मीकि चौक पर सिख समुदाय के युवकों द्वारा एक स्वागत द्वार लगाने को लेकर सिख और वाल्मीकि समुदाय के सदस्यों के बीच हुए विवाद के बाद शुरू हुआ था। मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में वाल्मीकि मोहल्ला निवासी वासु (37), शिवराज (29), विद्या सागर उर्फ राहुल (31), आर्यन (19) और आर्यवीर उर्फ आदि (21) के साथ-साथ गोविंदगढ़ मोहल्ला निवासी प्रकाश सिंह उर्फ बादल (24), कुलविंदर सिंह उर्फ खोजू (24), सुखविंदर सिंह उर्फ गप्पू (21), गुरजीत सिंह उर्फ गुजू (27), तेजपाल सिंह उर्फ तेजू (19) और सोहन सिंह (21) शामिल हैं। घटना के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। पुलिस ने प्रभावित क्षेत्र में भारी बल तैनात किया है और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी बनी हुई है। नाहन में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच की जा रही है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है तथा गश्त जारी है।
'प्यार से दे तो रख लेता हूं...', रिश्वत पर बयान देने वाले EE सस्पेंड
पन्ना में लोकायुक्त ने जल संसाधन विभाग के दो कर्मचारियों को 45 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया. इसके बाद विवादित बयान देने वाले कार्यपालन यंत्री सीबी अहिरवार को सरकार ने सस्पेंड कर दिया.
मौत को मात दी पंचकूला की मासूम! PGI में मां की गोद पहली बार खाई खिचड़ी
पंचकूला के स्कूल में मारपीट का शिकार हुई मासूम बच्ची की हालत में सुधार हुआ है. चंडीगढ़ पीजीआई में उपचाराधीन बच्ची ने हादसे के बाद पहली बार खिचड़ी खाई. मां की गोद में बच्ची को देखकर माता-पिता भावुक हो गए. उन्होंने वीडियो जारी कर देशभर में दुआएं करने वाले लोगों का आभार जताया है.
8 साल में सबसे साफ रही दिल्ली की हवा! AQI आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली में अक्टूबर 2026 का औसत AQI 166 रहा, जो आठ साल में अक्टूबर का सबसे कम है. पिछले साल यह 223 था. जनवरी से अक्टूबर तक का औसत AQI 167 रहा, जो 2025 के 170 से कम है. इस साल 220 दिन अच्छा से मध्यम श्रेणी में रहे, जबकि खराब से गंभीर प्लस श्रेणी के दिन 84 रहे.
दिल्ली में शो के बाद दिलजीत दोसांझ ने दिया भरोसा, बोले-
दिल्ली कॉन्सर्ट के बाद दिलजीत दोसांझ ने अपने 'ऑरा टूर' को रोकने की कथित कोशिशों पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि वह 20 दिसंबर तक भारत में रहेंगे और अपने सभी बचे हुए लाइव शो पूरे करेंगे. बता दें कि त्योहारों के सीजन में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने शुरुआत में कॉन्सर्ट की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद बुकमायशो लाइव ने ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन को लेकर अतिरिक्त सुरक्षा योजना सौंपी, जिसके बाद दिल्ली में कॉन्सर्ट आयोजित हुआ.
कोई देशभक्त तो कोई हरिभक्त... देखिए अजब तोतों का गजब संसार
कर्नाटक के मैसूर शहर में स्थित शुकवन एक ऐसा अनोखा पक्षी पुनर्वास केंद्र है जहाँ इंसानों और पक्षियों के बीच का अटूट प्रेम और विश्वास देखने को मिलता है. पूज्य श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी के प्रयासों से स्थापित इस आश्रम में 548 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के तोते और अन्य पक्षी रहते हैं. यह स्थान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है. यहाँ रहने वाले तोते केवल इंसानों की नकल ही नहीं करते, बल्कि सुर में सुर मिलाकर गाते हैं, नृत्य करते हैं और ओम नमः शिवाय तथा राम-राम जैसे पवित्र मंत्रों का जाप भी करते हैं.
PM नरेंद्र मोदी ने ली एकता परेड की सलामी, देश की सुरक्षा के लिए सजग रहने की दिलाई शपथ
सरदार पटेल की जयंती पर गुजरात के एकता नगर में आज एकता परेड का आयोजन हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को देश की सुरक्षा के प्रति सजग रहने की शपथ दिलाई। गुजरात के एकता नगर में शनिवार को सरदार पटेल की जयंती पर एकता परेड का आयोजन किया गया।
GST से पेंशन और बिल पेमेंट तक, 1 नवंबर से बदल जाएंगे 7 नियम; क्या हुआ सस्ता और महंगा?
आज से कई वित्तीय और गैर-वित्तीय नियम लागू हो रहे हैं, जिनमें जीएसटी पंजीकरण, पीएनबी क्रेडिट कार्ड शुल्क, कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा और पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के नियम शामिल हैं।
Rajasthan में दिव्यांगों के लिए समान अवसर नीति लागू, 75 करोड़ की पेंशन DBT से जारी
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूलमंत्र के साथ दिव्यांगों के सशक्तीकरण के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प ऐसा राजस्थान बनाना है जहां हर दिव्यांग को सम्मान, स्वावलंबन और समान अवसर मिलें। वे यहां ‘सपनों की उड़ान-असंभव कुछ भी नहीं’ कार्यक्रम के तहत दिव्यांग युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। शर्मा ने कहा, हौसले की उड़ान कभी शारीरिक सीमाओं की मोहताज नहीं होती। मन में दृढ़ संकल्प, हृदय में कुछ कर गुजरने का जज्बा और प्रयासों में निरंतरता हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है और यही युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। शर्मा ने कहा कि युवाओं के पास ऊर्जा है, नए विचार हैं, कुछ नया करने का जुनून है और असंभव को संभव बनाने का साहस है। उन्होंने आह्वान किया कि वे सभी अपने बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उनके सपनों को साकार करने के लिए सारथी बनकर उनके साथ खड़ी है। आधिकारिक बयान के अनुसार इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की विभिन्न पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने दिव्यांगों के लिए समान अवसर नीति लागू की है। उन्होंने कहा कि दो लाख 71 हजार यूडीआईडी कार्ड जारी करने के साथ ही अनुजा निगम द्वारा दिव्यांगों समेत विभिन्न श्रेणी के सात हजार व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन (दिव्यांगजन) के साढ़े पांच लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए 75 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की और दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरित किए। उन्होंने खेल जगत में प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों मोना अग्रवाल, सृष्टि अरोड़ा, कृष्णा नागर और दिव्यांगों के सशक्तीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पदम भूषण डी.आर. मेहता का सम्मान किया।
रूस के मशहूर म्यूजियम पर आतंकी हमले का खतरा, अमेरिका ने जारी किया अलर्ट
मॉस्को में संभावित आतंकी हमले के खतरे को लेकर रूस की FSB को अमेरिका से जानकारी मिली है. वहीं, अमेरिकी दूतावास ने 31 अक्टूबर को त्सारित्सिनो म्यूजियम रिजर्व में बड़े पैमाने पर लोगों के हताहत होने की आशंका को लेकर सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया.
एक और चक्रवाती तूफान आ रहा; तेज बारिश और 120 की स्पीड से हवाएं, कहां-कहां असर
IMD के अनुसार, डिप्रेशन पिछले छह घंटों के दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा। यह दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में 10.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 88.6 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास केंद्रित था।
इंडी गठबंधन की मॉक संसद, SIR को चुनावी धांधली बता ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पारित किया जन महाभियोग
विपक्षी आईएनडीआईए गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जन महाभियोग प्रस्ताव पारित किया। उन पर भाजपा के साथ मिलकर चुनाव चुराने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए तत्काल हटाने और देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की गई।
1984 सिख दंगों पर Chandigarh में BJP का सम्मेलन, रविशंकर प्रसाद करेंगे संबोधित
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) चार नवंबर को चंडीगढ़ में ‘जख्म 84 दे’ नाम से एक सम्मेलन आयोजित करेगी, जिसका उद्देश्य नयी पीढ़ी को 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों की पीड़ा से अवगत कराना और इस बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पार्टी की पंजाब इकाई के प्रमुख केवल सिंह ढिल्लों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1984 के सिख विरोधी नरसंहार के जख्म समय के साथ नहीं भरे और चार दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यह त्रासदी भारत के इतिहास का एक दर्दनाक अध्याय बनी हुई है। ढिल्लों ने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य केवल इतिहास के उस दुखद अध्याय को याद करना ही नहीं बल्कि नरसंहार से जुड़े तथ्यों, पीड़ितों के संघर्ष, न्याय के लिए उनकी दशकों लंबी लड़ाई और उनके पुनर्वास के प्रयासों से नयी पीढ़ी को अवगत कराना भी है। भाजपा नेता ने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज को इतिहास से सीखने, पीड़ितों की पीड़ा समझने और लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा न्याय प्रक्रिया में जवाबदेही के महत्व को पहचानने का अवसर मिलता है। ढिल्लों ने बताया कि सम्मेलन की शुरुआत एक विशेष प्रदर्शनी से होगी, जिसमें तस्वीरों के माध्यम से 1984 के नरसंहार से जुड़ी घटनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा और उनका दस्तावेजीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में उद्घाटन सत्र के बाद चार विषयगत सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद उद्घाटन सत्र में मुख्य संबोधन देंगे। प्रसाद ने सज्जन कुमार मामले से जुड़ी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही में 1984 के नरसंहार के पीड़ितों का पक्ष रखा था।
'भारत की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत...', राष्ट्रीय एकता दिवस पर बोले पीएम मोदी
राष्ट्रीय एकता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने देश की रियासतों को जोड़कर अखंड भारत बनाया. पीएम मोदी ने भारत में नक्सलवाद के खात्मे, गरीबी में आई भारी कमी और 100 करोड़ लोगों को मिले सामाजिक सुरक्षा कवच पर प्रकाश डाला. उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने और देश की एकता को बनाए रखने का आह्वान किया.
प्याज और मेथी से बनाएं देसी हेयर ऑयल, अमृता ने बताया मां का नुस्खा
अमृता अरोड़ा ने अपनी मां के हाथों बने खास हेयर ऑयल का नुस्खा बताया है, जिसे मलाइका अरोड़ा भी बचपन से इस्तेमाल करती हैं. नारियल, अरंडी और कलौंजी के तेल के साथ मेथी, प्याज और गुड़हल से बनने वाले इस घरेलू तेल की सामग्री, बनाने का तरीका और जरूरी सावधानियां जानें.
राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने के लिए आक्रामक अभियान की घोषणा की।
संजय गुप्ता के अंतिम संस्कार में पहुंचे अभिषेक बच्चन, दिखे भावुक
संजय गुप्ता के निधन की खबर ने उनके करीबी दोस्तों और सहयोगियों को निशब्द कर दिया है. उनके निधन की खबर मिलते ही बॉलीवुड और टेलीविजन के कई सितारे उनके अंतिम दर्शन को पहुंचे.
KIIFB भूमि अधिग्रहण जांच पर भड़के Pinarayi Vijayan, केरलम सरकार पर लगाया राजनीति का आरोप
विपक्ष के नेता पिनराई विजयन ने शनिवार को केरलम सरकार पर आरोप लगाया कि वह कन्नूर और पलक्कड़ में केरल अवसंरचना निवेश कोष बोर्ड (केआईआईएफबी) की मदद से प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की सतर्कता जांच का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। एक बयान में विजयन ने आरोप लगाया कि सरकार भूमि अधिग्रहण को लेकर एक गलत धारणा बना रही है और बिना किसी विभागीय जांच के या किसी औपचारिक रिपोर्ट पर भरोसा किए बिना ही जांच के आदेश दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग करने जैसा है और इसका मकसद विकास परियोजनाओं को संदेह के घेरे में लाना है। विजयन ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की यह प्रक्रिया करीब दो दशक पहले शुरू हुई थी और पिछली यूडीएफ सरकार के कार्यकाल में भी जारी रही थी। उन्होंने कहा कि इसे मौजूदा सरकार जिस तरह अचानक और गुप्त रूप से उठाया गया कदम बता रही है, वैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि कन्नूर हवाई अड्डे के आसपास औद्योगिक पार्क और सहायक बुनियादी ढांचे का विकास करना हवाई अड्डे को पूरी तरह से संचालित करने और निवेश आकर्षित करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उद्योगों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए पर्याप्त जमीन की कमी राज्य के सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियों में से एक है। विजयन ने कहा कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी रिकॉर्ड और वित्तीय विवरण सरकार के पास उपलब्ध हैं और उनकी जांच की जा सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केआईआईएफबी केवल वित्तपोषण करने वाली एजेंसी है और वह सीधे तौर पर भूमि अधिग्रहण नहीं कर रहा है। उन्होंने इससे जुड़े अन्य दावों को भ्रामक बताया। भूमि के मूल्यांकन का उल्लेख करते हुए विजयन ने कहा कि सरकार ने 25 मई 2023 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें अन्य श्रेणियों की तुलना में कम उपयोगिता वाली भूमि के मूल्य में 80 प्रतिशत तक की कटौती का प्रावधान किया गया था। विजयन की यह टिप्पणी राज्य सरकार द्वारा केआईआईएफबी के माध्यम से औद्योगिक परियोजनाओं के लिए कन्नूर में 4,896 एकड़ जमीन के प्रस्तावित अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का फैसला किए जाने के बाद आई है। यह फैसला शुक्रवार को जारी उस सरकारी आदेश के बाद लिया गया, जिसमें प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण में कथित प्रक्रियागत खामियों की विस्तृत जांच का जिम्मा वीएसीबी को सौंपा गया था।
180kmph स्पीड, 823 बर्थ... इतनी खास है स्लीपर वंदे भारत ट्रेन!
वाराणसी से दिल्ली के बीच देश की दूसरी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है. शनिवार को सीएम योगी और रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई.
राशन से लेकर गैजेट्स तक... अब AI के इशारे पर क्यों हो रही शॉपिंग? Inside Story
भारतीय उपभोक्ता अब खरीदारी के फैसलों के लिए इंटरनेट सर्च या दोस्तों की सलाह के बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर भरोसा कर रहे हैं।
वाराणसी। पूर्वांचल और राष्ट्रीय राजधानी के बीच रेल सफर को नई रफ्तार देने के लिए वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस का शनिवार को शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बनारस स्टेशन से देश की दूसरी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके […] The post रात में बनारस से चलें, सुबह दिल्ली पहुंचें: देश की दूसरी स्लीपर वंदे भारत को योगी-वैष्णव ने दिखाई हरी झंडी appeared first on Sabguru News .

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