'अगर ईमानदारी से हुए चुनाव तो ही मानेंगे...', मिडटर्म इलेक्शन से पहले ट्रंप की दो टूक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगामी मिडटर्म चुनावों के परिणामों को स्वीकार करने की शर्त रखी है कि चुनाव ईमानदारी से कराए जाएं. ट्रंप टेक्सास में रिपब्लिकन उम्मीदवार केन पैक्सटन के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं.

सूडान में भीषण ड्रोन हमला, बाजार में बिछीं 100 से ज्यादा लाशें, सेना पर आरोप

सूडान के दक्षिण दारफुर प्रांत के न्याला में एक व्यस्त बाजार पर ड्रोन हमला हुआ जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए और 113 घायल हुए. मानवाधिकार संगठन इमरजेंसी लॉयर्स ने सूडानी सेना को इस हमले का जिम्मेदार बताया है.

गुवाहाटी में पांच लोगों की हत्या के आरोपी घनकांत गोगोई को 7 दिन की पुलिस रिमांड

गुवाहाटी की एक अदालत ने एक होटल में पांच लोगों की गोली मारकर हत्या करने और एक अन्य को घायल करने के आरोपी घनकांत गोगोई को मंगलवार को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। एक वकील ने यह जानकारी दी। वकील ने बताया कि गोगोई को तीन नवंबर को फिर से अदालत में पेश किया जायेगा। उन्होंने कहा, ‘‘अदालत ने सात दिन की पुलिस हिरासत मंजूर की है। हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद गोगोई को तीन नवंबर को अदालत में पेश किया जायेगा।’’सोमवार रात होटल बिलास इन में गोलीबारी की घटना के तुरंत बाद गोगोई को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसे पूरे दिन पलटन बाजार पुलिस थाने में रखा गया और शाम को अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। वहीं, मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि हमला सुनियोजित था और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। पुलिस के एक बयान के अनुसार, शुरुआती जांच में पता चला है कि गोलीबारी की घटना होटल बिलास इन के पट्टे और प्रबंधन को लेकर हुए विवाद का नतीजा थी। यह होटल भराली परिवार का है, जिसने इसे गोगोई को पट्टे पर दिया था। पुलिस ने बताया कि परिवार ने 10 सितंबर, 2025 को गोगोई के साथ पांच साल का पट्टा समझौता किया था। इसके तहत लगभग 1.8 लाख रुपये मासिक किराया तय किया गया था। बताया जाता है कि गोगोई द्वारा संपत्ति के नवीनीकरण के बाद उसके इस्तेमाल और कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर मतभेद पैदा हो गये थे। पुलिस ने बताया कि इन विवादों को सुलझाने के लिए सोमवार को होटल में एक बैठक निर्धारित की गई थी। हालांकि, बैठक शुरू होने से पहले ही कहासुनी बढ़कर मारपीट में बदल गई। इसके बाद गोगोई ने कथित तौर पर छह लोगों पर गोली चला दी। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान भूदेव भराली, उनकी बहन हेलेना, हेलेना के बेटे देबर्षि कश्यप, बहू रिनिका कश्यप और परिवार के कर्मचारी नारायण दास के रूप में हुई है। गोलीबारी में भराली परिवार का चालक सत्येंद्र पाठक भी घायल हो गया।

अच्छी खबर: ताकतवर एंटीबायोटिक बेअसर, नई दवा के मेल से 92 फीसदी मरीजों को राहत

अच्छी खबर: ताकतवर एंटीबायोटिक बेअसर, नई दवा के मेल से 92 फीसदी मरीजों को राहत

Tamil Nadu के Theni में जेल प्रहरियों पर हमला कर भागे 17 कैदी, 13 दोबारा दबोचे गए

तमिलनाडु के थेनी में सोमवार देर रात एक सुनियोजित तरीके से 17 विचाराधीन कैदी थेक्कमपट्टी उप-जेल से फरार हो गए। हालांकि, पुलिस की व्यापक तलाशी के बाद इनमें से 13 कैदियों को कुछ ही घंटों के भीतर दोबारा पकड़ लिया गया। जेल से फरार होने की यह घटना सोमवार रात करीब 10 बजे हुई। जेल अधिकारियों के अनुसार, कैदियों ने कोठरी में दहशत पैदा करने के लिए गंभीर चिकित्सा आपात स्थिति होने का नाटक किया और दावा किया कि उनमें से एक को दौरा पड़ा है। पुकार सुनकर जेल प्रहरियों ने सहायता के लिए कोठरी का दरवाजा खोल दिया, तभी 17 कैदियों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें काबू में कर लिया। कैदियों ने चाबियां छीन लीं, मुख्य प्रवेश द्वार खोला और फरार हो गए। घटना के बाद जेल महानिदेशक संदीप राय राठौर ने उप-जेल पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और अभियान की निगरानी की। उन्होंने पुष्टि की कि समन्वित और व्यापक तलाश अभियान के बाद फरार कैदियों में से 13 को पकड़ लिया गया है। राठौर ने पत्रकारों से कहा, ‘‘अब तक 13 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं।’’उन्होंने कहा, ‘‘फरार बाकी चार कैदियों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी टीमें चौबीसों घंटे काम कर रही हैं और हमें पूरा भरोसा है कि पुलिस उन्हें जल्द ही पकड़ लेगी।’’राठौर ने यह भी पुष्टि की कि सुरक्षा में चूक के मामले में जेल के नौ कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि इस घटना में तीन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पांच कैदियों को जल्द ही दोबारा पकड़ लिया गया था। इसके बाद पुलिस ने ड्रोन की मदद से दूरदराज और घने इलाकों में छिपे आठ अन्य कैदियों का पता लगाकर उन्हें भी पकड़ लिया। जेल परिसर के पास झाड़ियों में छिपे इन आठ कैदियों का पहले पता नहीं चल पाया था, लेकिन ड्रोन से उनकी पहचान करने में मदद मिली। पुलिस महानिरीक्षक (दक्षिण क्षेत्र) विजयेंद्र बिदरी ने फरार कैदियों को पकड़ने के लिए 17 विशेष दल गठित किए हैं। पड़ोसी डिंडीगुल जिले में भी वाहनों की जांच तेज कर दी गई है, क्योंकि विचाराधीन कैदियों में से कई मदुरै और आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं। इस घटना की विपक्ष ने तीखी आलोचना की और कुछ महीने पहले सत्ता में आई सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार की प्रशासनिक क्षमता पर सवाल उठाए। द्रमुक अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने दावा किया कि तमिलनाडु में 30 साल बाद इस तरह की घटना हुई है। स्टालिन ने पुजल और थेनी की जेलों से लगातार कैदियों के फरार होने की घटनाओं के बाद कानून-व्यवस्था को लेकर टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला करने के लिए लोकप्रिय अमेरिकी धारावाहिकों ‘ब्रेकिंग बैड’ और ‘प्रिजन ब्रेक’ का जिक्र किया। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा, ‘‘मैंने सोचा था कि केवल जमानत पर बाहर रहने वाले अपराधियों पर नजर नहीं रखी जा रही है। यह सरकार जेल के अंदर बंद कैदियों को भी भागने देने पर आमादा है।’’उनकी आलोचना का जवाब देते हुए टीवीके की आईटी इकाई ने कहा, ‘‘द्रमुक शासन की पहचान यह थी कि उसने पुलिस को पूर्ण नेतृत्व नहीं दिया और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति तक नहीं की।

दरअसल- 28 अक्टूबर

जनगणना: आंकड़े लीक हुए तो नपेंगे अफसर, हर दस्तावेज का देना होगा हिसाब

जनगणना: आंकड़े लीक हुए तो नपेंगे अफसर, हर दस्तावेज का देना होगा हिसाबCensus data if leaked then Officials to face action every document must be accounted

'पीछे हटिए, यह हवाना नहीं...', संयुक्त राष्ट्र में भिड़े अमेरिका और क्यूबा के प्रतिनिधि

संयुक्त राष्ट्र महासभा में मंगलवार को अमेरिका और क्यूबा के प्रतिनिधियों के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने क्यूबा सरकार पर भ्रष्टाचार और आलीशान जीवनशैली के आरोप लगाए.

महंगाई भत्ते पर आने वाला है बड़ा फैसला, दीपावली से पहले इतनी बढ़कर आएगी सैलरी?

महंगाई भत्ते पर आने वाला है बड़ा फैसला, दीपावली से पहले इतनी बढ़कर आएगी सैलरी?

ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद अमेरिका भागे फ्लावियो बोल्सोनारो

ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद सीनेटर फ्लावियो बोल्सोनारो अमेरिका चले गए हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पासपोर्ट जमा करने के आदेश का पालन नहीं किया, जिसके कारण उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है.

अपडेट्स: सरकार ने एयरलाइंस को दिए निर्देश- कोहरे के मौसम में योग्य क्रू ही उपलब्ध कराएं

अपडेट्स: सरकार ने एयरलाइंस को दिए निर्देश, कोहरे के मौसम में योग्य क्रू ही उपलब्ध कराएं

दिवाली-छठ पर घर जाना है? IRCTC से ऐसे बुक करें कन्फर्म टिकट, जानें तरीका

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ऑस्ट्रेलिया के लिए वीजा आवेदन पर देनी पड़ सकती है बायोमीट्रिक जानकारी, नई शर्तें लागू

नई दिल्ली स्थित ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने कहा, आस्ट्रेलिया सरकार भारत में वीजा आवेदकों के लिए अपने बायोमीट्रिक संग्रह कार्यक्रम का विस्तार कर रही है। इस साल 26 अक्टूबर से, भारत में ऑस्ट्रेलिया का नया वीजा आवेदन जमा करने वाले लोगों को बायोमीट्रिक जानकारी देने की आवश्यकता हो सकती है।

मनी लांड्रिंग मामले में छत्तीसगढ़ के दो कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी के छापे, आवास-कार्यालय में खंगाले दस्तावेज

रायपुर में ज्वेलरी और जमीन कारोबारी नितिन डागा से जुड़े रवि नगर स्थित सुशील विला में ईडी के अधिकारी पहुंचे तो दुर्ग में कारोबारी गुलशन कुमार बघेल के ऋषभ ग्रीन सिटी स्थित आवास और रायपुर के मालवीय नगर स्थित उनके कार्यालय में जांच की गई।

राजस्थान सरकार की वेबसाइट हैक करने का दावा: 59 हजार ई-मेल अकाउंट बंद; मचा हड़कंप

हैकर्स के दावों के बीच सर्वर की जांच और मेंटेनेंस कार्य के चलते राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट तीन दिन से बंद है। इनमें पुलिस, वित्त, चिकित्सा, शिक्षा, जलदाय जैसे महत्वपूर्ण विभागों की वेबसाइटें शामिल हैं।

मणिपुर में केएनएफ- एमसी का सदस्य गिरफ्तार, विदेशी हथियार, मादक पदार्थ बरामद

पुलिस ने मंगलवार को बताया कि चूड़चंदपुर जिला पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 129वीं बटालियन और असम राइफल्स की पांचवीं बटालियन की संयुक्त टीम ने सोमवार रात किंगकिन गांव में खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाया था।

नेतन्याहू की सत्ता से बेदखली या फिर? एग्जिट पोल में 'बीबी' को बहुमत नहीं, गठबंधन सरकार बनाने में भी चुनौती

इजरायल में 2024 के चुनाव के एग्जिट पोल के अनुसार, आइजेनकोट के नेतृत्व वाले ब्लॉक को तीन प्रमुख मीडिया संस्थानों ने नेतन्याहू के ब्लॉक से आगे बताया है. हालांकि, किसी भी पक्ष को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है.

भोपाल: अंतिम सांस तक जेल में रहेगा 78 वर्षीय बुजुर्ग, पांच बच्चियों से दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट ने सुनाई सजा

पॉक्सो की विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने 78 वर्षीय दोषी को आठ धाराओं में मृत्यु तक जेल में रखने और दो धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर कुल 77 लाख 64 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

केरल मर्सिडीज हादसा: भारी दबाव के बाद एक्शन में सरकार, जज के खिलाफ FIR दर्ज; 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड

गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला के निर्देश पर मंगलवार को एफआईआर में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199ए जोड़ी गई, जिसके तहत नाबालिग के अभिभावक या वाहन मालिक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

साइक्लोन 'अर्नब' का भीषण तांडव हुआ शुरू,कई ट्रेनें रद्द, स्कूल बंद और विमान सेवाएं भी प्रभावित

साइक्लोन 'अर्नब' का भीषण तांडव हुआ शुरू,कई ट्रेनें रद्द, स्कूल बंद और विमान सेवाएं भी प्रभावित

चक्रवात अर्नब LIVE: आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की प्रक्रिया शुरू, भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट

चक्रवात अर्नब LIVE: आंध्र प्रदेश के तट से टकराया तूफान, भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सार्वजनिक महाभियोग; 30 अक्टूबर को खरगे के घर विपक्षी नेताओं का जमावड़ा

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को पत्र लिखकर 30 अक्टूबर को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपने आवास पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए बुलाया है।

ग्लोबल आर्म्स मार्केट में भारत का 'पावर पंच', यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप को बेचे 850 मिलियन डॉलर के हथियार

यूरोपीय देशों को भारत के गोला-बारूद निर्यात में 1600 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत को यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बताया है, जो यूरोपीय रक्षा बाजार में भारत की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाता है।

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खरगे के बयान पर मचा घमासान: भाजपा बोली- 'मोदी कहीं नहीं जाएंगे', कांग्रेस ने मीम्स से दिया जवाब

प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मल्लिकार्जुन खरगे की 'बाप' टिप्पणी पर भाजपा और कांग्रेस इंटरनेट मीडिया पर भिड़ गए।

भाजपा की विजय का विश्वास, विपक्षी हताश और निराश : श्री मौर्य

श्री मौर्य ने विपक्षी गठबंधन की प्रस्तावित रैली को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में ऐतिहासिक विजय मिलने का विश्वास है। उन्होंने कहा कि श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव और विपक्षी गठबंधन के अन्य नेता हताशा और निराशा में हैं। उनके आंदोलनों को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का उद्देश्य देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना है, लेकिन उसकी ऐसी कोशिशें सफल नहीं होंगी।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता अपने मताधिकार के माध्यम से हर राजनीतिक दल को जवाब देती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जनता के समर्थन से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि विपक्ष के आगामी आंदोलन भी सफल नहीं होंगे और देश की जनता लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा विकास के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त करती रहेगी।

'सिर्फ भावुक सर्कुलर से नहीं रुकेगी एसिड की बिक्री', सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने देश में एसिड अटैक की बढ़ती घटनाओं पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि केवल भावुक सर्कुलर जारी करने से एसिड बिक्री पर रोक का उद्देश्य पूरा नहीं होगा और केंद्र को प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया।

'खरगे की टिप्पणी से प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंची', सर्वे में 68 प्रतिशत लोगों ने कहा

एक सर्वेक्षण के अनुसार, मल्लिकार्जुन खरगे की पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी से 68% लोगों ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचना माना है। इसे कांग्रेस की हताशा और वैचारिक कमजोरी का संकेत भी बताया गया।

कच्चे घर की बेबसी से पक्के आशियाने के सुकून तक पहुंचीं सुन्दरकली, बोलीं— धन्यवाद मोदी जी

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को गोमती नगर स्थित होटल हयात में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला एवं प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। श्री मौर्य ने जनपद बाराबंकी के ब्लॉक सिधियांवा की श्रीमती सुनीता, श्रीमती रामकुमारी, श्रीमती जगरीना, शिवकुमारी, श्रीदेवी सहित ब्लॉक इस्लामपुर से श्रीमती जयनाथा, श्रीमती सुन्दरकली, श्रीमती सुमन एवं श्रीमती राजकुमारी को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति पत्र वितरित किये।श्री मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए ढाई लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसी के दृष्टिगत भारत सरकार से आग्रह किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत भी मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों और निर्माण लागत को ध्यान में रखते हुए आवास निर्माण के लिए ढाई लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाए। इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों को मिलने वाली आवास सहायता के बीच के अंतर को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीब परिवारों को सम्मानजनक, सुरक्षित और सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण सामग्री की ढुलाई तथा अन्य भौगोलिक कठिनाइयों के कारण निर्माण लागत अधिक हो सकती है, इसलिए आवास सहायता में वृद्धि से जरूरतमंद परिवारों को विशेष लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। प्रधानमंत्री जी ने 20 नवंबर 2016 को आगरा से इस योजना का शुभारंभ किया था, उत्तर प्रदेश को अब तक लगभग 43 लाख आवासों का आवंटन प्राप्त हुआ है। गत वर्ष तक स्वीकृत 36.56 लाख आवासों में से 36.40 लाख आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इस प्रकार प्रदेश में आवास पूर्णता की दर 99.55 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि भूमिहीन पात्र लाभार्थियों को पट्टा उपलब्ध कराने, राजमिस्त्री प्रशिक्षण, एरिया ऑफिसर एप से निरीक्षण और सोशल ऑडिट जैसे कार्यों में भी प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है।श्री मौर्य ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत सरकार ने आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 के आधार पर उत्तर प्रदेश को 6.18 लाख आवासों का लक्ष्य दिया है। नए सर्वेक्षण में 39.21 लाख लाभार्थी चिन्हित हुए हैं। उन्होंने पात्र परिवारों की बड़ी संख्या को देखते हुए इस वर्ष आवास लक्ष्य बढ़ाकर कम से कम 10 लाख करने तथा वर्तमान निर्माण लागत के अनुरूप प्रति आवास ₹1.20 लाख की सहायता राशि बढ़ाने पर विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने पात्र आंशिक पक्के मकानों वाले परिवारों को भी योजना के दायरे में शामिल करने और लंबित प्रशासनिक मद की धनराशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया। कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री कमलेश पासवान, प्रदेश की ग्राम्य विकास राज्यमंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम, प्रमुख सचिव श्री सौरभ बाबू, आयुक्त ग्राम्य विकास श्री प्रमोद कुमार उपाध्याय, भारत सरकार के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार श्री पीयूष श्रीवास्तव, निदेशक श्री पवन कुमार सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे एवं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से आए प्रतिनिधियों ने भी कार्यशाला में प्रतिभाग किया।

'पूर्व अनुमति जरूरी हुई तो बंद हो जाएंगे न्यूजरूम', डाटा संरक्षण कानून को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती; केंद्र को मिला नोटिस

डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) एक्ट के तहत पत्रकारों को सूचना प्रकाशित करने से पहले अनुमति लेना न्यूज रूम बंद कर देगा।

शांगरी-ला होटल के रेस्तरां पर एक्शन, जबरन सर्विस चार्ज लेने पर 1 लाख का जुर्माना

सीसीपीए ने नई दिल्ली के शांगरी-ला इरोस होटल के रेस्तरां 'मिस्टर चाय' पर 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया है. ग्राहकोंकी आपत्ति और शिकायत के बाद प्राधिकरण ने यह आदेश जारी किया है.

दस्तक: SC में SIR पर सुनवाई, राहुल गांधी ने क्यों शेयर किया त्रिपुंड?

आज दस्तक में पहले बात, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लड़ाई, अब रामलीला से चढ़ाई तक पहुंच गई है. जी हां 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन के 19 दल महारैली करने जा रहे हैं. लेकिन, चुनाव आयोग, सरकार और विपक्ष की इस जंग के बीच राहुल गांधी ने, आज भगवान शिव से जुड़े पवित्र चिह्न 'त्रिपुंड तिलक' की एक तस्वीर साझा की, जिसका सच प्रियंका गांधी ने बताया. देखें...

नदियों-तालाबों में सीवेज छोड़ा तो राज्य होंगे जवाबदेह, NGT ने MP-छत्तीसगढ़ और राजस्थान से मांगी रिपोर्ट

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से नदियों तथा तालाबों में अनुपचारित सीवेज छोड़ने पर रिपोर्ट मांगी है।

दुनिया में बजेगा भारत की टेक्नोलॉजी का डंका! PM मोदी ने बताया विकसित भारत का रोडमैप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ESTIC-2026 सम्मेलन में भारत को भविष्य की तकनीकों के विकास में वैश्विक नेतृत्व करने का लक्ष्य दिया है। उन्होंने AI के जिम्मेदार इस्तेमाल, साइबर सुरक्षा मजबूत करने और नवाचार के जरिए विकसित भारत बनाने पर जोर दिया।

शिवसेना UBT के 6 सांसदों के विलय को स्पीकर की मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट में 8 दिसंबर को अंतिम सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट 8 दिसंबर को शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में विलय को लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी के मामले में अंतिम सुनवाई करेगा। यह मामला दल-बदल कानून के तहत संवैधानिक नैतिकता और संसदीय लोकतंत्र से जुड़े अहम सवालों पर केंद्रित है।

UP Legislative Council Polls: मेरठ में BJP के Dinesh Goyal और श्रीचंद शर्मा जीते

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनावों में पहली जीत दर्ज करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार दिनेश कुमार गोयल और श्रीचंद शर्मा मेरठ में विजयी हुए। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मेरठ के जिला सूचना अधिकारी सुमित यादव ने बताया कि मेरठ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से दिनेश कुमार गोयल और मेरठ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से श्रीचंद शर्मा विजयी हुए हैं। उन्होंने बताया कि दोनों विजेताओं को प्रमाणपत्र भी सौंप दिए गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीट के लिए मतगणना मंगलवार सुबह आठ बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई, इनमें स्नातक की पांच और शिक्षक की छह सीट शामिल हैं। मतगणना लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, झांसी, बरेली और गोरखपुर में कराई जा रही है। इन सभी सात जिलों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतगणना निर्धारित केंद्रों पर निर्वाचन अधिकारियों की निगरानी में की जा रही है।

गर्भवती पत्रकार से 'बदसलूकी' मामले में राहुल को नोटिस, तीन नवंबर को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने एक गर्भवती पत्रकार से कथित बदसलूकी के मामले में राहुल गांधी और अन्य को नोटिस जारी किया है।

अर्नब तूफान की गति ज्यादा रही तो क्या सुनामी आएगी? देखें B&W

हमारा अगला विश्लेषण खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु, केरल, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में रहते हैं. मौसम विभाग का अनुमान है कि अर्नब नाम का तूफान कल सुबह तक आन्ध्र प्रदेश और पुडुचेरी के यानम तट से टकरा सकता है. और इस दौरान हवाएं अधिकतम 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं. देखें...

हैदराबाद हाउस में PM मोदी से मिले लिकटेंस्टाइन के प्रिंस एलोइस, द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में लिकटेंस्टीन के प्रिंस एलियोस और प्रिंसेस सोफी की मेजबानी की।

बिहार: राजगीर में भारत-न्यूजीलैंड अंडर-20 रग्बी सीरीज संपन्न, खेल मैत्री के 100 साल का जश्न

राजगीर में भारत और न्यूजीलैंड अंडर-20 रग्बी सीरीज प्रशिक्षण सत्रों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय सहयो

बाराबंकी टोल प्लाजा पर 2.76 करोड़ के गोल्ड समेत 2 गिरफ्तार, नेपाल से तस्करी

नेपाल से दिल्ली ले जाए जा रहे 1 किलो 996 ग्राम विदेशी सोने के साथ डीआरआई ने बाराबंकी टोल प्लाजा से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बरामद सोने की कीमत 2.76 करोड़ रुपये बताई गई है. पढ़ें पूरी कहानी.

पत्नी के जिम ट्रेनर से प्रेम संबंध, पति बना कांटा तो कर दिया अटैक

Ghaziabad News: गाजियाबाद के वसुंधरा में पत्नी ने जिम ट्रेनर प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या की कोशिश. सुबह घर में घुसकर गोदा चाकू. दोनों गिरफ्तार. पढ़ें रिपोर्ट...

दुबई यात्रा पर मेडिकल बिल का बड़ा झटका! केंद्र ने भारतीयों को दी ये सलाह

भारत ने यूएई जाने वाले अपने नागरिकों को यात्रा से पहले पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा लेने की सलाह दी है. दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के मुताबिक कई भारतीयों को अचानक बीमारी या इमरजेंसी में भारी मेडिकल बिल का सामना करना पड़ा, जो कई बार मरीज और उसके परिवार की क्षमता से बाहर था. मिशन ने कहा है कि बीमा में कैशलेस सुविधा और मेडिकल रिपैट्रिएशन का खर्च शामिल होना चाहिए.

'पेट्रोल में 20 प्रतिशत से अधिक एथेनॉल मिलाने की कोई योजना नहीं', E-20 को लेकर फैलाई जा रही अफवाह पर बोले हरदीप पुरी

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि फिलहाल पेट्रोल में एथनाल मिश्रण 20% से अधिक बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने E20 ईंधन को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं को खारिज किया और इसके लाभ बताए।

वर्ष 2029 में भी Narendra Modi के नेतृत्व में बनेगी राजग सरकार: JP Nadda

केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) वर्ष 2029 में भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता में लौटेगा। नड्डा ने बांग्लादेश और अल्बानिया जैसे हालात की आशंकाओं को खारिज करते हुए भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं की सराहना की और राहुल गांधी तथा कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस निर्वाचन आयोग और चुनावी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाकर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। नड्डा ने अहमदाबाद के वाडज इलाके में भाजपा की पदयात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि घुसपैठियों की मदद से सरकार बनाने के विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के इरादे कभी पूरे नहीं होने दिए जाएंगे। नड्डा ने कहा कि चुनाव जनता के समर्थन से जीते जाते हैं, विरोध प्रदर्शनों या रैलियों से नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ‘‘याद रखना राहुल बाबा, 2029 में भी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी।’’उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि लोगों की आवाज सुनी जाए और उसका सम्मान किया जाए। नड्डा ने कहा, ‘‘आप नेपाल का उदाहरण दे रहे हैं, आप अल्बानिया का उदाहरण दे रहे हैं। यह 140 करोड़ लोगों का देश और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। यहां न तो बांग्लादेश जैसे हालात होते हैं और न ही अल्बानिया जैसे।’’गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ पार्टी के ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत आयोजित पदयात्रा में हिस्सा लिया। नड्डा ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ पर निर्वाचन आयोग को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ‘‘जब वे चुनाव हारते हैं, तो निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जीतने पर जनता का समर्थन मिलने का दावा करते हैं।’’नड्डा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान गिर के जंगल के भीतर एक मतदाता के लिए बनाए गए मतदान केंद्र का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के 10 अधिकारियों ने एक मंदिर के पुजारी को मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए करीब 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘‘यही भारत का लोकतंत्र है। निर्वाचन आयोग की गौरवशाली विरासत है और भारत के संवैधानिक संस्थानों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है।’’नड्डा ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का बचाव करते हुए विपक्ष के इस आरोप को खारिज किया कि 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। नड्डा ने कहा कि मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अपात्र मतदाताओं और भारत में मतदाता के रूप में पंजीकृत अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उनके नाम हटाने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा, ‘‘यह ‘इंडिया’ गठबंधन घुसपैठियों के समर्थन से देश चलाना चाहता है। यही उसका असली इरादा है। एसआईआर की प्रक्रिया हर हाल में पूरी की जाएगी।’’राहुल गांधी का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा, ‘‘इस नादान और हठी बालक को याद रखना चाहिए कि किसी को भी घुसपैठियों की मदद से सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही हम घुसपैठियों को मतदाता बनने देंगे।’’मंगलवार को गुजरात के राजकोट में भी भाजपा का यह अभियान चलाया गया जिसका नेतृत्व गुजरात के प्रभारी तरुण चुग और प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने किया। गुजरात भाजपा के मीडिया विभाग की ओर से जारी बयान के अनुसार, पदयात्रा की शुरुआत बहुमाली भवन के पास सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा से हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री नीमूबेन बंभानिया, भाजपा के वरिष्ठ नेता परषोत्तम रूपाला, राज्य के मंत्री और पार्टी के अन्य नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सभा को संबोधित करते हुए चुग ने राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और न्यायपालिका पर दबाव डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

नींबू और अलसी से बनाएं कोलेजन जेल, 50 में दिखेंगी 25 की

अगर आपकी स्किन भी वक्त से पहले झुर्रीदार, डल और बेजान दिखने लगी है तो मार्केट की महंगी क्रीम छोड़िए. यहां हम आपको घर पर ही नींबू और अलसी से कोलेजन जेल बनाने का तरीका बता रहे हैं जो आपकी स्किन पर फिर से चमक ले जाएगा.

Cyclonic storm Arnab : चक्रवात 'अर्णब' को लेकर अलर्ट, आंध्रप्रदेश के तट से टकराने की आशंका, 53 ट्रेनें रद्द

बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान 'अर्णब' बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, तूफान पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है। इसके 28 अक्टूबर की सुबह आंध्रप्रदेश के तट ...

विपक्ष के सभी सांसदों को 30 अक्टूबर को दिल्ली बुलाया गया, क्या है इसका मकसद?

दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की 1 नवंबर को रैली होने वाली है। इस रैली में विपक्ष के करीब-करीब सभी नेता मौजूद हो सकते हैं। वहीं, इस रैली से पहले सभी विपक्षी सांसदों को 30 अक्टूबर को दिल्ली बुलाया गया है।

DNPA in Supreme Court:

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 27 अक्टूबर को मीडिया समूहों की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें देश के निजता कानून को

Sardar Patel को कमान मिलती तो पूरा Jammu Kashmir भारत का होता: Shivraj Singh Chouhan

केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कश्मीर मामले को संभालने के तरीके और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आलोचना की। चौहान ने सरदार वल्लभभाई पटेल की राष्ट्रीय एकता और मजबूत शासन की विरासत को याद किया। ‘ऑल इंडिया रेडियो’ पर 67वें ‘सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान’ को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि आजादी के बाद रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने के सरदार पटेल के प्रयासों के बिना, देश का मौजूदा भौगोलिक स्वरूप संभव नहीं हो पाता। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान नेहरू द्वारा युद्धविराम (सीजफायर) की घोषणा करने के फैसले की आलोचना करते हुए कहा, ‘‘अगर कश्मीर का मामला भी सरदार वल्लभभाई पटेल पर छोड़ दिया गया होता, तो शायद जो हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, वह नहीं जाता।’’चौहान ने दावा किया कि जब युद्धविराम की घोषणा की गई, तब भारतीय सेना पाकिस्तानी बलों और कबायली लड़ाकों के खिलाफ आगे बढ़ रही थी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा न हुआ होता, तो जम्मू-कश्मीर का पूरा क्षेत्र भारत का हिस्सा होता। उन्होंने यह भी दावा किया कि देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनने के लिए पटेल को कांग्रेस के अधिकांश सदस्यों का समर्थन हासिल था, लेकिन महात्मा गांधी की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने नेहरू की नियुक्ति को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, ‘‘इस तरह के त्याग का उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है।’’ उन्होंने पटेल को ऐसा नेता बताया, जिनके लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से अधिक राष्ट्रीय एकता महत्वपूर्ण थी। मंत्री ने कहा कि पटेल ने बातचीत के जरिए कई रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया और जहां आवश्यक हुआ, वहां बल प्रयोग भी किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद, जूनागढ़ और भोपाल उन चुनौतियों के उदाहरण थे, जिनका सामना रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान करना पड़ा। उन्होंने पटेल को दूरदर्शी नेता बताते हुए कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। चौहान ने पटेल की विरासत और नरेन्द्र मोदी सरकार की नीतियों के बीच समानता बताते हुए अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई और नक्सलवाद को समाप्त करने के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने इन्हें राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में उठाए गए कदम बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सरकार का दृष्टिकोण एक मजबूत देश और आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की पटेल की सोच को दर्शाता है। सोमनाथ मंदिर के बारे में चौहान ने कहा कि आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू के विरोध के बावजूद मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प पटेल ने लिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के कार्यक्रम पर नेहरू ने नाराजगी जताई थी। मंत्री ने गुजरात में खेड़ा और बारदोली आंदोलनों में पटेल की भूमिका को याद करते हुए कहा कि उन्होंने फसल खराब होने और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान वसूलने के प्रयासों के खिलाफ किसानों को संगठित किया था। पटेल को भारत के एकीकरण का शिल्पकार बताते हुए चौहान ने गुजरात में ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह स्मारक राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया है। उन्होंने कहा कि पटेल की 150वीं जयंती, ‘वंदे मातरम’ की रचना के 150 वर्ष और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती लोगों को राष्ट्रीय एकता और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर प्रदान करती है। आकाशवाणी द्वारा 1955 से आयोजित की जा रही सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान श्रृंखला भारत के पहले उपप्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री की विरासत का सम्मान करती है। यह व्याख्यान 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रात साढ़े नौ बजे आकाशवाणी के राष्ट्रीय प्रसारण नेटवर्क पर देशभर में प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है।

ओडिशा में भ्रष्टाचारियों पर बड़ा एक्शन, 41 कर्मचारी बर्खास्त, 91 रिटायर्ड कर्मियों की पेंशन बंद

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बताया कि जून 2024 से अब तक भ्रष्टाचार के मामलों में 41 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है और 91 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन बंद की गई है।

FASTag के नए नियम: 1500 में बनेगा सालभर का पास, बार-बार नहीं देने पड़ेंगे टोल टैक्स; किसे मिलेगा लाभ?

नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के 20 किमी दायरे में रहने वाले लोग 1 नवंबर से सालाना रियायती लोकल पास ले सकेंगे। यह पास 1500 या 3000 रुपये में मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों के लिए यात्रा सस्ती और आसान होगी।

वंदे मातरम् पर जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने वंदे मातरम् को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा देने की मांग वाली जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट से स्थानांतरित करने की मांग पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

योगी सरकार का श्रमिकों को दिवाली से पहले तोहफा, न्यूनतम मजदूरी के साथ महंगाई भत्ते की नई दरें लागू

लखनऊ, 27 अक्टूबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश के 74 अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) की संशोधित दरें निर्धारित की हैं। इसके तहत श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी में ₹174.25 से लेकर ₹238.39 तक की वृद्धि हुई है। नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी।श्रम विभाग की ओर से 21 अक्टूबर 2026 को जारी शासनादेश के अनुसार, श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में यह संशोधन जनवरी से जून 2026 की अवधि के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 431 अंकों के आधार पर किया गया है। इसका उद्देश्य महंगाई में हुए बदलाव के अनुरूप श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का लाभ उपलब्ध कराना है।योगी सरकार की इस पहल से औद्योगिक इकाइयों, प्रतिष्ठानों और संबंधित अनुसूचित नियोजनों में काम करने वाले अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिकों को लाभ मिलेगा। संशोधित दरों के तहत अलग-अलग क्षेत्रों में श्रमिकों की श्रेणी के अनुसार न्यूनतम मासिक मजदूरी निर्धारित की गई है।तीनों श्रेणियों के श्रमिकों की बढ़ी मजदूरीगौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद: इन दोनों जिलों में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी ₹13,690 से बढ़ाकर ₹13,883.59, अर्द्धकुशल श्रमिकों की ₹15,059 से बढ़ाकर ₹15,271.41 और कुशल श्रमिकों की ₹16,868 से बढ़ाकर ₹17,106.39 कर दी गई है। इससे श्रमिकों को हर महीने क्रमशः ₹193.59, ₹212.41 और ₹238.39 का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।नगर निगम वाले अन्य जनपद: गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़कर नगर निगम वाले जनपदों में अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी ₹13,006 से बढ़ाकर ₹13,189.68, अर्द्धकुशल श्रमिकों की ₹14,306 से बढ़ाकर ₹14,507.46 और कुशल श्रमिकों की ₹16,025 से बढ़ाकर ₹16,250.86 निर्धारित की गई है। इस श्रेणी में मासिक वृद्धि ₹183.68 से ₹225.86 तक है।अन्य जनपद: प्रदेश के शेष जनपदों में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी ₹12,356 से बढ़ाकर ₹12,530.25, अर्द्धकुशल श्रमिकों की ₹13,590 से बढ़ाकर ₹13,782.30 और कुशल श्रमिकों की ₹15,224 से बढ़ाकर ₹15,438.42 कर दी गई है। इससे श्रमिकों को हर महीने ₹174.25 से ₹214.42 तक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।महंगाई के अनुरूप भत्ते का निर्धारणश्रमिकों को देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की गणना जनवरी से जून 2026 तक के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 431 अंकों के आधार पर की गई है। पूर्व निर्धारित 400 अंकों के आधार स्तर से ऊपर सूचकांक में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ता तय किया गया है। सरकार की व्यवस्था के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दैनिक दर मासिक मजदूरी के आधार पर 1/26 के अनुपात में निर्धारित होगी। साथ ही, पहले से अधिक मजदूरी प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। यदि किसी कर्मचारी को पहले से निर्धारित दरों के अनुसार अधिक मजदूरी मिल रही है, तो उसे जारी रखा जाएगा।नियोजकों को करना होगा नई दरों का पालनश्रम विभाग ने संबंधित नियोजकों, औद्योगिक इकाइयों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को निर्धारित नई दरों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है। भुगतान करते समय श्रमिक की कुशलता की श्रेणी और संबंधित क्षेत्र में लागू दरों का ध्यान रखना होगा। योगी सरकार का यह कदम महंगाई के अनुरूप श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करने और उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। नई दरों के लागू होने से प्रदेश के संबंधित अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों को नियमित रूप से संशोधित न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक प्राप्त होगा।

MP Tourism Quiz 2026:

मध्य प्रदेश पर्यटन प्रश्नोत्तरी 2026 शीर्ष टीमों ने मुफ्त टूर पैकेज जीते, साथ ही छात्रों के लिए पर्यटन क्षेत्र में कर

जिस जमीन पर होना था पानी, वहां 25 साल से हो रही थी खेती, अब चला बुलडोजर

संभल में प्रशासन ने 25 साल बाद तालाब की 450 वर्गमीटर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया. राजस्व रिकॉर्ड में जमीन तालाब के नाम दर्ज थी, लेकिन वहां खेती की जा रही थी. एसडीएम के बेदखली आदेश पर तहसीलदार और पुलिस टीम ने बुलडोजर चलवाकर कब्जा हटाया. कार्रवाई का विरोध करने पर एक महिला समेत दो लोगों को हिरासत में लिया गया.

Sonia Gandhi : सोनिया गांधी की किताब से मचेगा 'तमाशा'! बोलीं- दशकों से दूसरे बताते रहे मेरी कहानी, अब मेरी बारी

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी आने वाली संस्मरण पुस्तक (Memoir) को लेकर कहा है कि इसके प्रकाशित होने के बाद कुछ ‘तमाशा’ होना तय है। उन्होंने कहा कि दशकों से दूसरे लोग उनकी कहानी बताते रहे हैं, लेकिन अब अपनी कहानी खुद बताने की ...

दरभंगा में RJD, कांग्रेस और CPM तीनों आमने-सामने... त्रिकोणीय मुकाबले में बाजी मार ले गया जन सुराज

दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में महागठबंधन के घटक दलों के अलग-अलग चुनाव लड़ने का फायदा जन सुराज को मिला.

सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र को राहत, गुजरात के उकाई डैम से मिलेगा 5 TMC पानी

नर्मदा जल विवाद के तहत महाराष्ट्र को गुजरात के उकाई बांध से 5 TMC पानी मिलेगा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सूखे की स्थिति के बीच अपने हिस्से का पानी देने का मुद्दा उठाया.

चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ऑनलाइन अश्लीलता पर केंद्र सरकार का कड़ा रुख, जल्द आएगा सख्त कानून

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चाइल्ड पोर्नोग्राफी और गैर-सहमति वाले अश्लील वीडियो के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून लाने का संकेत दिया है।

Siddaramaiah ने स्टिंग विवाद की जानकारी Congress आलाकमान को दी, राहुल गांधी से मुलाकात की उम्मीद

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े मुद्दे को कांग्रेस आलाकमान के संज्ञान में ला दिया है और एक नवंबर को नयी दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान वह पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मिलना चाहेंगे। सिद्धरमैया ने स्पष्ट किया कि उन्होंने गांधी के साथ मुलाकात कोई कार्यक्रम तय नहीं किया है, लेकिन एक नवंबर को दिल्ली यात्रा के दौरान वह उनसे मुलाकात करेंगे। वह मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी जा रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि वह इस मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं। उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘सब कुछ उनके (पार्टी आलाकमान के) संज्ञान में ला दिया गया है। स्टिंग ऑपरेशन में है ही क्या? यह एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी है।’’सिद्धरमैया ने अदालत से एक मानहानिपूर्ण वीडियो को प्रकाशित या प्रसारित करने पर रोक लगाने का अनुरोध किया है, जिसे कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर साझा किया था। उन्होंने इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दी है, जिसके बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें जद(एस) की सोशल मीडिया टीम के दो सदस्य भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री और जद(एस) नेता एच. डी. कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि सरकार उन कांग्रेस नेताओं को बचा रही है जो इस स्टिंग ऑपरेशन के सरगना हैं, और उसने निर्दोष जद(एस) कार्यकर्ताओं को फंसा दिया है। पत्रकारों ने जब सिद्धरमैया से पूछा कि क्या वह इस मामले को कांग्रेस आलाकमान के संज्ञान में लाएंगे, तो उन्होंने बताया, ‘‘वे इससे अवगत हैं। मैंने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के. सी. वेणुगोपाल को इस बारे में बता दिया है।’’दिल्ली यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से अलग से मुलाकात करने के बारे में पूछे जाने पर, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर मौका मिला तो वह उनसे जरूर मिलेंगे। उन्होंने बताया, ‘‘मैं उनसे मिलूंगा। वहां पहुंचने के बाद मैं मिलने के लिए समय लूंगा।’’

दिवाली बोनस को बनाएं वेल्थ: पोस्ट ऑफिस की 5 धांसू स्कीम्स, जहां 7.7% तक मिलेगा गारंटीड सरकारी ब्याज

दिवाली के पावन त्योहार पर कर्मचारियों और कारोबारियों को मिलने वाला बोनस सिर्फ शॉपिंग या पटाखों पर खर्च करने के लिए नहीं होता, बल्कि यह आपके भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने का एक शानदार अवसर होता है। यदि इस त्योहारी बोनस को बाजार के जोखिमों से दूर रखकर 100% सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न वाली योजनाओं में लगाया जाए, तो यह कुछ ही वर्षों में एक बड़ा फंड बन सकता है। भारतीय डाकघर (Post Office) की छोटी बचत योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा समर्थित (Sovereign Guarantee) होती हैं, जहां आपके एक-एक पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी सरकार की होती है। वर्तमान में पोस्ट ऑफिस की कई योजनाएं 7.1% से लेकर 7.7% प्रति वर्ष तक का जोरदार ब्याज दे रही हैं। यदि आपको इस दिवाली ₹25,000, ₹50,000 या ₹2 लाख से अधिक का बोनस मिला है, तो जानिए डाकघर की वे 5 सबसे बेहतरीन योजनाएं जहां आप अपना पैसा लगाकर ताबड़तोड़ मुनाफा कमा सकते हैं।1. नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC): 7.7% ब्याज और 80C का डबल फायदायदि आप 5 साल के लिए अपने बोनस को एकमुश्त जमा करके सबसे अधिक ब्याज पाना चाहते हैं, तो 'राष्ट्रीय बचत पत्र' यानी एनएससी (NSC - VIII Issue) सबसे बेहतरीन विकल्प है।ब्याज दर: इस पर सरकार 7.70% प्रति वर्ष का आकर्षक ब्याज दे रही है, जिसकी गणना सालाना चक्रवृद्धि (Compounded Annually) के आधार पर होती है।अवधि: इसका लॉक-इन पीरियड 5 साल का होता है।टैक्स लाभ: आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत इसमें जमा की गई ₹1.5 लाख तक की रकम पर टैक्स छूट मिलती है। इसके अलावा, पहले 4 वर्षों तक हर साल जुड़ने वाला ब्याज स्वतः पुनर्निवेशित (Re-invested) माना जाता है, जिससे उस ब्याज पर भी 80C के तहत अतिरिक्त टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है।मुनाफे का हिसाब: यदि आप अपना ₹1,00,000 का दिवाली बोनस एनएससी में लगाते हैं, तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको बिना किसी रिस्क के लगभग ₹1,44,903 मिलेंगे, यानी ₹44,900 से अधिक का शुद्ध मुनाफा सीधा आपकी जेब में आएगा।2. 5-वर्षीय टाइम डिपॉजिट (Post Office TD): 7.5% ब्याज के साथ सालाना पेआउटबैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह डाकघर की 5 साल की टाइम डिपॉजिट (TD) उन लोगों के लिए मुफीद है जो हर साल अपने ब्याज की निकासी करना चाहते हैं।ब्याज दर: 5 साल की टीडी पर 7.50% सालाना की दर से ब्याज दिया जा रहा है।चक्रवृद्धि का फायदा: ब्याज की गणना तिमाही आधार पर कंपाउंड (Quarterly Compounding) होती है, लेकिन इसका भुगतान हर साल निवेशक के बचत खाते में सालाना आधार पर कर दिया जाता है। तिमाही चक्रवृद्धि के कारण इसका प्रभावी वार्षिक रिटर्न लगभग 7.71% बैठता है।टैक्स छूट: इस 5 साल की टीडी पर भी धारा 80C के तहत टैक्स डिडक्शन की सुविधा उपलब्ध है। यदि आप ₹50,000 का बोनस जमा करते हैं, तो हर साल आपको लगभग ₹3,857 का निश्चित ब्याज आपके खाते में मिलता रहेगा और 5 साल बाद आपका ₹50,000 का मूलधन सुरक्षित वापस मिल जाएगा।3. पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS): हर महीने तय आमदनी का इंतजामअगर आप चाहते हैं कि आपका दिवाली बोनस हर महीने आपके घर के छोटे-मोटे खर्च, बिजली का बिल या मोबाइल रिचार्ज का खर्च उठाता रहे, तो मंथली इनकम स्कीम (MIS) आपके लिए सबसे मुफीद है।ब्याज दर: एमआईएस पर 7.40% प्रति वर्ष का निश्चित ब्याज मिलता है, जिसका भुगतान हर महीने किया जाता है।अवधि और सीमा: यह खाता 5 साल के लिए खोला जाता है। सिंगल अकाउंट में अधिकतम ₹9 लाख और जॉइंट अकाउंट (पति-पत्नी मिलकर) में अधिकतम ₹15 लाख तक जमा किए जा सकते हैं।कमाई का गणित: यदि आप ₹1,00,000 का बोनस एमआईएस में जमा करते हैं, तो आपको हर महीने ₹616 से ₹617 सीधे आपके बचत खाते में मिलते रहेंगे। यदि आप ₹5,00,000 का निवेश करते हैं, तो हर महीने लगभग ₹3,083 की नियमित मासिक पेंशन जैसी आमदनी अगले 5 साल तक तय हो जाएगी। 5 साल पूरे होने पर आपकी मूल पूंजी ज्यों की त्यों वापस मिल जाती है।4. किसान विकास पत्र (KVP): 7.5% ब्याज, पैसा होगा दोगुनाअपने बोनस के पैसे को बिना किसी सिरदर्द के दोगुना करने की चाहत रखने वाले पारंपरिक निवेशकों के लिए किसान विकास पत्र (KVP) दशकों से एक भरोसेमंद जरिया रहा है।ब्याज दर: इस पर सरकार 7.50% सालाना का चक्रवृद्धि ब्याज दे रही है।मैच्योरिटी अवधि: केवीपी में जमा किया गया पैसा ठीक 115 महीने (9 साल और 7 महीने) में दोगुना (2X) हो जाता है।खासियत: इसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है और इसे जरूरत पड़ने पर किसी भी बैंक में लोन लेने के लिए जमानत (Collateral) के तौर पर गिरवी भी रखा जा सकता है। यदि आप ₹1,00,000 का बोनस इसमें लगाते हैं, तो 115 महीने बाद आपको पूरे ₹2,00,000 की गारंटीड मैच्योरिटी राशि मिलेगी।5. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF): 7.1% टैक्स-फ्री ब्याज और लंबी अवधि की सुरक्षायदि आप अपने दिवाली बोनस से अपने रिटायरमेंट या बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 15 साल का एक सुरक्षित फंड बनाना चाहते हैं, तो पीपीएफ सबसे सशक्त माध्यम है।ब्याज दर: वर्तमान में पीपीएफ पर 7.10% प्रति वर्ष का ब्याज मिल रहा है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है।ट्रिपल टैक्स छूट (EEE स्टेटस): पीपीएफ की सबसे बड़ी यूएसपी इसका 'एक्सेम्प्ट-एक्सेम्प्ट-एक्सेम्प्ट' (EEE) स्टेटस है। इसमें निवेश की गई राशि (80C), हर साल मिलने वाला ब्याज और 15 साल बाद मिलने वाली पूरी मैच्योरिटी राशि पर ₹1 का भी आयकर नहीं लगता।फ्लेक्सिबिलिटी: इसमें आप साल भर में न्यूनतम ₹500 से लेकर अधिकतम ₹1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। बोनस का ₹50,000 या ₹1 लाख इसमें डालकर आप अपने पीपीएफ खाते को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं।पोस्ट ऑफिस की टॉप 5 दिवाली बोनस स्कीम्स का तुलनात्मक चार्टस्कीम का नामब्याज दर (सालाना)निवेश की अवधिटैक्स लाभ (80C)सबसे खास फायदानेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC)7.70%5 सालहाँ, ब्याज पर भी छूट5 साल में सबसे ज्यादा निश्चित ब्याज5-वर्षीय टाइम डिपॉजिट (TD)7.50%5 सालहाँ (₹1.5 लाख तक)तिमाही कंपाउंडिंग, सालाना पेआउटमंथली इनकम स्कीम (POMIS)7.40%5 सालनहींहर महीने सीधे खाते में नियमित आयकिसान विकास पत्र (KVP)7.50%115 महीनेनहीं9 साल 7 महीने में पैसा पक्का दोगुनापब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)7.10%15 सालहाँ (EEE श्रेणी)ब्याज और मैच्योरिटी पूरी तरह टैक्स फ्रीखाता कैसे खोलें और क्या दस्तावेज लगेंगे?डाकघर में इनमें से किसी भी योजना में खाता खोलना बेहद आसान है। आप अपने नजदीकी डाकघर में जाकर खाता खोलने का फॉर्म भर सकते हैं।जरूरी दस्तावेज: पहचान और पते के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड और पैन कार्ड की स्व-सत्यापित कॉपी, दो पासपोर्ट साइज फोटो और चेक या नकदी की आवश्यकता होती है।डिजिटल सुविधा: यदि आपका डाकघर में पहले से सेविंग्स अकाउंट है और आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) या नेट बैंकिंग सक्रिय करा रखी है, तो आप घर बैठे मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए भी एनएससी, टीडी या पीपीएफ में सीधे अपने बोनस की राशि ट्रांसफर करके खाता चालू कर सकते हैं। इस दिवाली अपने बोनस को खर्च करने के बजाय डाकघर की इन योजनाओं में निवेश करें और अपने पैसे से पैसा बनाने की शुरुआत करें।

देख लेंगे जोर कितना बाजू-ए-कातिल में है... 'दिमागी नक्सल' वाली टीशर्ट पहन बरसे नसीरुद्दीन शाह

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने फेसबुक वीडियो जारी कर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने खुद को दिमागी नक्सल बताते हुए कहा कि युवाओं, शिक्षा संस्थानों और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन छात्रों का हौसला नहीं टूटेगा.

सावधान! सुबह आपके जगने से पहले ही दस्तक दे चुका होगा चक्रवात अर्नब, IMD का कहां-कहां अलर्ट

तूफान के लैंडफॉल के दौरान हवा की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है, जबकि झोंकों के साथ यह 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तेज गति के कारण तट से टकराने का समय कुछ जल्दी हो सकता है।

रेलवे का बड़ा फैसला: आज से काउंटर टिकट पर भी मिलेगा ₹10 लाख का ट्रैवल इंश्योरेंस, मात्र 45 पैसे में सुरक्षित होगा सफर

भारतीय रेल से रोजाना सफर करने वाले करोड़ों आम यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन ने एक ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित कल्याणकारी कदम उठाया है। अब तक आईआरसीटीसी (IRCTC) की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप से ऑनलाइन ई-टिकट बुक करने वाले यात्रियों को ही टिकट बुकिंग के दौरान मात्र 45 पैसे (0.45 रुपये) के मामूली प्रीमियम पर ₹10 लाख तक के यात्रा दुर्घटना बीमा (Optional Travel Insurance) का विकल्प मिलता था। रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटरों (PRS Counters) से कागजी टिकट खरीदने वाले यात्री इस महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच से वंचित रह जाते थे। इस भेदभाव को समाप्त करते हुए रेलवे ने आज से पूरे देश में कंप्यूटराइज्ड पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) काउंटरों से खरीदे जाने वाले आरक्षित टिकटों पर भी इस 45 पैसे वाले वैकल्पिक यात्रा बीमा को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है।मात्र 45 पैसे के प्रीमियम में क्या-क्या मिलता है? कवरेज का पूरा ब्योराभारतीय रेलवे द्वारा अधिकृत बीमा कंपनियों के साथ मिलकर संचालित की जा रही इस योजना का उद्देश्य किसी भी अप्रत्याशित ट्रेन दुर्घटना या अप्रिय घटना (आतंकी हमला, डकैती, उपद्रव या पटरी से उतरने) की स्थिति में यात्री और उसके परिवार को त्वरित वित्तीय संबल प्रदान करना है। 45 पैसे की इस नाममात्र राशि में मिलने वाला कवरेज इस प्रकार है:मृत्यु होने पर (Accidental Death): रेल हादसे में दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने की स्थिति में मृतक यात्री के नामांकित व्यक्ति (Nominee) या कानूनी वारिस को ₹10,00,000 (10 लाख रुपये) का एकमुश्त बीमा क्लेम दिया जाता है।पूर्ण स्थायी दिव्यांगता (Permanent Total Disability): दुर्घटना के कारण दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखें खोने या पूरी तरह अपंग होने पर पीड़ित यात्री को ₹10,00,000 (10 लाख रुपये) की पूरी बीमा राशि का भुगतान होता है।आंशिक स्थायी दिव्यांगता (Permanent Partial Disability): एक आंख की रोशनी जाने, एक हाथ या एक पैर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने जैसी आंशिक स्थायी विकलांगता की स्थिति में ₹7,50,000 (साढ़े 7 लाख रुपये) तक का मुआवजा मिलता है।अस्पताल में इलाज का खर्च (Hospitalization Expenses): गंभीर चोट लगने पर अस्पताल में भर्ती होने और उपचार के लिए ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) तक का कैशलेस या रीइंबर्समेंट मेडिकल कवरेज उपलब्ध कराया जाता है।पार्थिव शरीर का परिवहन (Transportation of Mortal Remains): दुर्घटनास्थल से मृतक के पार्थिव शरीर को उसके गृह नगर तक पहुंचाने के लिए ₹10,000 तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी इस पॉलिसी में शामिल रहती है।काउंटर टिकट पर कैसे मिलेगा यह बीमा? समझिए बुकिंग प्रक्रियारेलवे स्टेशन के काउंटर से टिकट बनवाते समय इस सुविधा का लाभ लेना बेहद आसान और पारदर्शी बनाया गया है:आरक्षण फॉर्म में टिक करें: काउंटर पर मिलने वाले रिजर्वेशन फॉर्म में अब 'क्या आप यात्रा बीमा का विकल्प चुनना चाहते हैं? (Do you want to opt for Travel Insurance?)' का स्पष्ट कॉलम जोड़ दिया गया है। यात्री को वहां 'हाँ (Yes)' पर टिक करना होगा।मोबाइल नंबर अनिवार्य: टिकट बुक करते समय फॉर्म में अपना सही और चालू मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा, क्योंकि बीमा पॉलिसी का सीधा लिंक और यूनीक पॉलिसी नंबर उसी मोबाइल पर एसएमएस के जरिए भेजा जाएगा।टिकट पर दर्ज होगा शुल्क: टिकट प्रिंट होते ही उसमें प्रति यात्री मात्र 45 पैसे का अतिरिक्त शुल्क जुड़ जाएगा और टिकट पर 'Travel Insurance Opted' स्पष्ट रूप से छपकर आएगा।नॉमिनी (Nominee) की जानकारी दर्ज करना सबसे जरूरी: ऐसे करें अपडेटबीमा लेना जितना जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण नॉमिनी का विवरण भरना है। यदि नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं होता है, तो भविष्य में क्लेम के समय कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Succession Certificate) बनवाने में परिजनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।काउंटर से टिकट कटने के कुछ ही मिनटों के भीतर यात्री के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर संबंधित बीमा कंपनी (जैसे एसबीआई जनरल, लिबर्टी जनरल या आईसीआईसीआई लोम्बार्ड) की ओर से एक एसएमएस प्राप्त होगा।उस एसएमएस में एक सुरक्षित वेब लिंक (URL) और पॉलिसी नंबर दिया रहेगा।लिंक पर क्लिक करके यात्री को बीमा कंपनी के पोर्टल पर जाना होगा और वहां अपने पीएनआर (PNR) व मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन करके अपने नॉमिनी का नाम, संबंध और आयु दर्ज कर सबमिट करना होगा। यह प्रक्रिया यात्रा शुरू होने से पहले किसी भी समय पूरी की जा सकती है।किन स्थितियों में मान्य होगा क्लेम और कब नहीं मिलेगा लाभ?रेलवे यात्रा बीमा के नियम बहुत स्पष्ट हैं:यात्रा अवधि की सीमा: यह बीमा यात्री द्वारा अपने बोर्डिंग स्टेशन पर ट्रेन में सवार होने के समय से शुरू होकर गंतव्य स्टेशन पर उतरने तक (या ट्रेन से उतरने के तय समय तक) ही प्रभावी रहता है।किन हादसों पर लागू: यह केवल रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123 और 124 के तहत परिभाषित रेल दुर्घटनाओं, रेलगाड़ी के टकराने, डिरेलमेंट, आतंकी घटनाओं या ट्रेन के भीतर हिंसक उपद्रव के कारण होने वाली शारीरिक क्षति पर ही लागू होता है।कब नहीं मिलेगा क्लेम: चलती ट्रेन की छत या पायदान (Footboard) पर यात्रा करने, बिना टिकट सफर करने, आत्महत्या या खुद को पहुंचाई गई चोट, नशा करके ट्रेन से गिरने या रेलवे ट्रैक पार करते समय होने वाले हादसों को इस पॉलिसी के तहत कवर नहीं किया जाता है। इसके अलावा 5 वर्ष से कम उम्र के वे बच्चे जिनका अलग से टिकट नहीं लिया गया है, वे इस बीमा के दायरे में नहीं आते।क्लेम की प्रक्रिया: परिजनों को क्या करना होगा?दुर्घटना की स्थिति में क्लेम सेटलमेंट को बेहद तेज और कागजी औपचारिकता-मुक्त रखने के निर्देश दिए गए हैं:रेल हादसे की सूचना मिलने पर संबंधित रेलवे मंडल द्वारा जारी दुर्घटना प्रमाणपत्र (Railway Accident Certificate), अस्पताल के डिस्चार्ज/इलाज के मूल बिल या मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।दावेदार (नॉमिनी) को संबंधित बीमा कंपनी के टोल-फ्री नंबर या वेबसाइट पर जाकर पीएनआर नंबर के साथ क्लेम दर्ज करना होता है।सभी जरूरी दस्तावेज जमा होने के 15 कार्यदिवसों के भीतर बीमा कंपनी को सीधे नॉमिनी के सत्यापित बैंक खाते में एनईएफटी (NEFT) के जरिए क्लेम राशि ट्रांसफर करनी अनिवार्य होती है। स्टेशन काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए यह 45 पैसे का निवेश उनके परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से एक वरदान साबित होगा।

3 साल से इस्तेमाल नहीं हो रहे जीरो बैलेंस खाते को PNB बंद करेगा, जानें कैसे करवा सकते हैं चालू

पंजाब नेशनल बैंक ने ऐसे खातों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनमें पिछले 3 साल से कोई लेनदेन नहीं हुआ है और जिनका बैंक बैलेंस शून्य (Zero Balance) है.

ईवी की ओर बढ़ रहा देश का रुझान, हर चौथा स्कूटर अब बिक रहा इलेक्ट्रिक

भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, जहाँ लगभग 43% खरीदार अब इन्हें लेने पर विचार कर रहे हैं।

झारखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र, MMDR एक्ट और SIR पर चर्चा

सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता मेंकैबिनेट की बैठक में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया है. 25 और 26 नवंबर को दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा.

Umang App नहीं कर रहा काम तो घबराएं नहीं: सीधे EPFO पोर्टल से ऐसे चेक करें पासबुक और निकालें PF का पैसा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों अंशधारकों के लिए उमंग ऐप (UMANG App) पीएफ बैलेंस जांचने और क्लेम स्टेटस ट्रैक करने का एक बेहद लोकप्रिय जरिया रहा है। लेकिन अक्सर महीने के शुरुआती दिनों, वेतन आने के समय या सर्वर मेंटेनेंस के दौरान उमंग ऐप में 'तकनीकी खराबी' (Technical Glitch), सेशन एक्सपायर्ड या लोडिंग एरर जैसी समस्याएं आने लगती हैं। ऐसे वक्त में यदि आपको अचानक अपने पीएफ खाते का बैलेंस चेक करना हो, पासबुक डाउनलोड करनी हो या किसी आपातकालीन जरूरत (जैसे मेडिकल इमरजेंसी, शादी या मकान निर्माण) के लिए पीएफ का पैसा निकालना हो, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट और उसके एकीकृत सदस्य पोर्टल (Unified Member Portal) पर ये सभी सुविधाएं बिना किसी ऐप पर निर्भर रहे सीधे कंप्यूटर या मोबाइल ब्राउज़र के जरिए 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं।1. EPFO पासबुक पोर्टल से बैलेंस और स्टेटमेंट कैसे चेक करें?यदि उमंग ऐप पर पासबुक नहीं खुल रही है, तो ईपीएफओ के विशेष पासबुक पोर्टल से सीधे विस्तृत लेजर डाउनलोड किया जा सकता है:आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र में ईपीएफओ का आधिकारिक पासबुक पोर्टल (passbook.epfindia.gov.in) खोलें।लॉगिन क्रेडेंशियल्स दर्ज करें: होमपेज पर अपना 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पासवर्ड डालें।कैप्चा और ओटीपी सत्यापन: स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरें और साइन इन पर क्लिक करें। आपके आधार से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों का ओटीपी आएगा, उसे दर्ज कर सबमिट करें।मेंबर आईडी (Member ID) चुनें: लॉगिन होते ही आपके यूएएन से जुड़ी सभी कंपनियों (वर्तमान और पिछली) की मेंबर आईडी स्क्रीन पर दिखाई देंगी। जिस कंपनी खाते का विवरण देखना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें।पासबुक देखें या पीडीएफ डाउनलोड करें: यहां आप 'View Passbook' पर क्लिक करके अपना और नियोक्ता का अंशदान, संचित ब्याज और कुल बैलेंस देख सकते हैं। भविष्य के रिकॉर्ड के लिए 'Download Passbook' विकल्प चुनकर पूरी पीडीएफ फाइल भी सेव कर सकते हैं।बिना इंटरनेट या स्मार्टफोन के बैलेंस चेक करने के 2 सुपरफास्ट विकल्पयदि आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है या आप तुरंत बिना लॉगिन किए बैलेंस जानना चाहते हैं, तो ईपीएफओ की ये दो ऑफलाइन सेवाएं सबसे कारगर हैं:मिस्ड कॉल सर्विस (Missed Call): अपने यूएएन-रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर कॉल करें। दो रिंग के बाद कॉल अपने आप कट जाएगी और 60 सेकंड के भीतर एसएमएस के जरिए आपके खाते का कुल बैलेंस और अंतिम जमा की सूचना आपके फोन पर आ जाएगी।एसएमएस सुविधा (SMS): अपने रजिस्टर्ड नंबर से EPFOHO UAN HIN लिखकर 7738299899 पर भेजें (अंग्रेजी के लिए HIN की जगह ENG लिखें)। कुछ ही पलों में हिंदी में आपके पीएफ खाते का पूरा ब्योरा एसएमएस से प्राप्त हो जाएगा।2. EPFO पोर्टल से ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल (पैसा निकालने) की पूरी प्रक्रियानौकरी में रहते हुए अग्रिम (PF Advance) निकालने के लिए या नौकरी छोड़ने के बाद पूरा पैसा निकालने के लिए ईपीएफओ मेंबर सेवा पोर्टल सबसे सुरक्षित माध्यम है:मेंबर पोर्टल पर लॉगिन: ब्राउज़र में ईपीएफओ यूनिफाइड पोर्टल (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) खोलें और अपने UAN, पासवर्ड व कैप्चा के जरिए लॉगिन करें।केवाईसी (KYC) की पुष्टि करें: मेनू बार में 'Manage' टैब पर जाएं और 'KYC' पर क्लिक करके जांच लें कि आपका बैंक खाता, पैन और आधार कार्ड 'Approved' स्थिति में हैं या नहीं।ऑनलाइन सर्विसेज में क्लेम चुनें: ऊपर दिए गए मुख्य मेनू में 'Online Services' पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन से ‘Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)’ का चयन करें।बैंक खाता सत्यापित करें: स्क्रीन पर आपका विवरण दिखाई देगा। वहां अपने पीएफ खाते से जुड़े बैंक खाते के अंतिम अंक या पूरा खाता नंबर दर्ज करें और 'Verify' बटन पर क्लिक करें।क्लेम का प्रकार चुनें (I Want To Apply For):यदि नौकरी में रहते हुए इलाज, शादी या आवास के लिए पैसा निकाल रहे हैं, तो Form 31 (PF Advance) चुनें।यदि नौकरी छोड़ चुके हैं और 2 महीने से अधिक का समय हो गया है, तो पूरे पीएफ के लिए Form 19 (PF Settlement) और पेंशन के लिए Form 10C चुनें।कारण और राशि दर्ज करें: निकासी का कारण चुनें, अपेक्षित राशि भरें और अपना वर्तमान पता दर्ज करें। इसके बाद अपने बैंक पासबुक या कैंसिल्ड चेक की साफ स्कैन की हुई कॉपी (100 KB से 500 KB के बीच, जेपीजी फॉर्मेट) अपलोड करें।आधार ओटीपी से फाइनल सबमिशन: 'Get Aadhaar OTP' पर क्लिक करें। आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी को दर्ज करके 'Validate OTP and Submit Claim Form' पर क्लिक करें। स्क्रीन पर क्लेम की पावती (PDF Slip) आ जाएगी, जिसे डाउनलोड कर लें।पीएफ निकासी के समय इन 4 बातों का रखें विशेष ध्यानबैंक खाते में नाम और आईएफएससी (IFSC) मैच होना: जो कैंसिल्ड चेक आप अपलोड कर रहे हैं, उस पर आपका नाम, खाता संख्या और बैंक का आईएफएससी कोड स्पष्ट रूप से छपा होना चाहिए; अन्यथा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।पैन कार्ड लिंक होना जरूरी: यदि आपकी कुल सेवा अवधि 5 वर्ष से कम है और निकासी राशि ₹50,000 से अधिक है, तो 10% से 20% तक टीडीएस (TDS) कटौती से बचने के लिए पैन का लिंक होना अनिवार्य है।एग्जिट डेट (Date of Exit) का अंकन: यदि नौकरी छोड़ चुके हैं, तो फाइनल विड्रॉल (Form 19) भरने से पहले 'Manage' टैब में जाकर 'Mark Exit' के जरिए कंपनी छोड़ने की तारीख दर्ज करना न भूलें।प्रोसेसिंग का समय: ऑनलाइन क्लेम सबमिट होने के बाद ईपीएफओ आमतौर पर 7 से 15 कार्यदिवसों के भीतर क्लेम प्रोसेस कर देता है और स्वीकृत राशि सीधे आपके सत्यापित बैंक खाते में एनईएफटी (NEFT) के जरिए ट्रांसफर हो जाती है। आप 'Online Services' में जाकर 'Track Claim Status' के जरिए अपने क्लेम की वास्तविक स्थिति भी देख सकते हैं।

दिनदहाड़े महिंद्रा थार की स्टेपनी चोरी, CCTV में कैद हुई वारदात

हैदराबाद के मलकपेट स्थित अकबर बाग में दिनदहाड़े महिंद्रा थार की स्टेपनी चोरी हो गई. यह वारदात CCTV में कैद हो गई. इस मामले में चादरघाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है. पढ़ें पूरी कहानी.

SBI की 180 से 210 दिन की FD में ₹1 लाख जमा करने पर कितना ब्याज मिलेगा? समझें पूरा वित्तीय हिसाब

यदि आपके पास ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) की अधिशेष पूंजी (Surplus Funds) मौजूद है और आपको अगले 6 से 7 महीनों के भीतर किसी काम (जैसे बच्चों की स्कूल फीस, घर की मरम्मत या किसी आयोजन) के लिए इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो इसे सामान्य बचत खाते में छोड़ने के बजाय बैंक एफडी में पार्क करना एक समझदारी भरा वित्तीय कदम है। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) अल्पावधि यानी 'शॉर्ट-टर्म' निवेशकों के लिए 180 दिन से लेकर 210 दिन की विशेष टेन्योर बकेट प्रदान करता है। वर्तमान ब्याज दरों के ढांचे के तहत इस अवधि के लिए सामान्य नागरिकों को जहां 5.65% प्रति वर्ष का ब्याज दिया जा रहा है, वहीं वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) को 50 बेसिस प्वाइंट्स (0.50%) का अतिरिक्त लाभ जोड़कर 6.15% प्रति वर्ष की आकर्षक दर की पेशकश की जा रही है। आइए समझते हैं कि 6.15% सालाना ब्याज दर के हिसाब से ₹1 लाख के निवेश पर आपको कितनी वास्तविक कमाई होगी।180 बनाम 210 दिन: ₹1 लाख पर ब्याज की सटीक गणनाभारतीय बैंकिंग नियमों और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 182 दिन (लगभग छह माह) से कम की अवधि के लिए साधारण ब्याज (Simple Interest) और छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए तिमाही चक्रवृद्धि (Quarterly Compounding) का सिद्धांत लागू होता है। चूंकि 180 से 210 दिन की अवधि लगभग 6 से 7 महीने (0.493 वर्ष से 0.575 वर्ष) के बीच बैठती है, इसलिए दिन-प्रतिदिन के आधार पर ब्याज की गणना इस प्रकार है:कुल जमा मूलधन: ₹1,00,000 (एक लाख रुपये)लागू वार्षिक ब्याज दर: 6.15% प्रति वर्ष (वरिष्ठ नागरिक दर)दैनिक ब्याज दर: लगभग ₹16.85 प्रति दिन ($frac{₹1,00,000 imes 6.15\%}{365}$)विकल्प 1: ठीक 180 दिन (लगभग 6 माह) पूरे होने पर:अर्जित ब्याज: लगभग ₹3,033कुल मैच्योरिटी राशि: ₹1,03,033विकल्प 2: अधिकतम 210 दिन (लगभग 7 माह) पूरे होने पर:अर्जित ब्याज: लगभग ₹3,538कुल मैच्योरिटी राशि: ₹1,03,538इस प्रकार, मात्र 6 से 7 महीने की इस सुरक्षित अवधि में आपकी ₹1 लाख की पूंजी पर बिना किसी शेयर बाजार के जोखिम के ₹3,033 से लेकर ₹3,538 तक का शुद्ध निश्चित ब्याज आपके खाते में जुड़ जाता है।SBI 180 से 210 दिन एफडी: ब्याज और मैच्योरिटी का तुलनात्मक विवरणनिवेशक श्रेणीलागू वार्षिक ब्याज दर (% p.a.)180 दिन बाद कुल ब्याज210 दिन बाद कुल ब्याज210 दिन पर कुल मैच्योरिटी राशिवरिष्ठ नागरिक (Senior Citizens)6.15%₹3,033₹3,538₹1,03,538सामान्य नागरिक (General Public)5.65%₹2,786₹3,251₹1,03,251शॉर्ट-टर्म एफडी के प्रमुख फायदे: तरलता और सुरक्षा का बेहतरीन संतुलनकम अवधि वाली इस एफडी में निवेश करने के कई व्यावहारिक लाभ हैं:सॉवरेन स्तर की सुरक्षा: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक 'डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट बैंक' (D-SIB) है, जिसमें आपकी जमा पूंजी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। साथ ही डीआईसीजीसी (DICGC) के तहत ₹5 लाख तक की पूंजी पर पूर्ण सरकारी बीमा सुरक्षा प्राप्त होती है।समय से पहले निकासी (Premature Withdrawal): यदि 180 दिन से पहले आपको अचानक पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है, तो आप इस एफडी को समय से पहले तुड़वा सकते हैं। एसबीआई ₹5 लाख तक की रिटेल एफडी पर मात्र 0.50% की मामूली पेनाल्टी काटकर शेष दिनों का ब्याज देकर पैसा वापस लौटा देता है।लोन और ओवरड्राफ्ट सुविधा: आपातकालीन स्थिति में एफडी तोड़ने के बजाय आप अपनी इस एफडी के बदले 90% तक का इंस्टेंट गोल्ड लोन या ओवरड्राफ्ट (OD) भी ले सकते हैं, जिस पर एफडी दर से मात्र 1% अधिक ब्याज लगता है।टैक्स (TDS) और रिटर्न से जुड़े जरूरी नियमबैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करते समय आयकर नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है:टीडीएस (TDS) कटौती की सीमा: आयकर नियमों के तहत एक वित्तीय वर्ष में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सभी बैंक एफडी से होने वाली कुल ब्याज आय यदि ₹50,000 (सामान्य नागरिकों के लिए ₹40,000) से कम है, तो बैंक कोई टीडीएस नहीं काटता। चूंकि ₹1 लाख पर मिलने वाला यह ब्याज (लगभग ₹3,538) निर्धारित सीमा से काफी नीचे है, इसलिए इस पर बैंक द्वारा सीधे कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।टैक्स स्लैब के अनुसार देनदारी: हालांकि बैंक टीडीएस नहीं काटेगा, लेकिन अर्जित ब्याज आपकी वार्षिक आय में 'अन्य स्रोतों से आय' के रूप में जुड़ेगा। यदि आपकी कुल वार्षिक आय कर-योग्य सीमा से कम है, तो आप बैंक में फॉर्म 15H (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) या फॉर्म 15G जमा करके टीडीएस कटौती से पूरी तरह मुक्त रह सकते हैं।कैसे खोलें 180 से 210 दिन की यह एफडी?एसबीआई में यह शॉर्ट-टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट खोलना बेहद आसान है। बैंक के मौजूदा ग्राहक अपने स्मार्टफोन में 'YONO SBI' ऐप या इंटरनेट बैंकिंग (onlinesbi.sbi) में लॉगिन करके 'Deposits' सेक्शन में जाकर 'Open Fixed Deposit' चुन सकते हैं। वहां अवधि में 'Days' का चयन करके 180 से 210 दिन दर्ज करें। इसके अलावा, आप अपनी नजदीकी एसबीआई शाखा में जाकर मात्र एक पेज का फॉर्म भरकर भी चेक या बचत खाते के जरिए यह एफडी तुरंत शुरू कर सकते हैं।

दिल्ली में घर बैठे होगी शराब की ऑनलाइन बुकिंग, जानें क्या हैं नियम

दिल्ली में शराब खरीदने वालों के लिए DSIIDC ने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. इससे ग्राहक ऑनलाइन एडवांस बुकिंग और पेमेंट कर सकते हैं. हालांकि, शराब की होम डिलीवरी नहीं होगी और खरीदारों को 48 घंटे के भीतर स्टोर से अपनी बोतलें लेनी होंगी.

8th CPC Salary Calculator: ग्रेड पे-2400 (लेवल-4) स्टेज 40 पर सैलरी का पूरा गणित, ग्रॉस में 30% से अधिक उछाल

केंद्रीय कर्मचारियों के बीच 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) के तहत वेतन पुनरीक्षण को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। 7वें वेतन आयोग की पे-मैट्रिक्स व्यवस्था में ग्रेड पे 2400 को 'लेवल-4' (Level-4) में रखा गया है। लेवल-4 की शुरुआत ₹25,500 के शुरुआती मूल वेतन (इंडेक्स 1) से होती है, जबकि सेवा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए इसका 40वां चरण यानी 'स्टेज 40' (इंडेक्स 40) अधिकतम सीलिंग का प्रतिनिधित्व करता है। कर्मचारी यूनियनों द्वारा प्रस्तावित 2.86 के फिटमेंट फैक्टर, 50% से अधिक महंगाई भत्ते के समायोजन, एक्स-क्लास शहरों के 30% हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA) के नए स्लैब को ध्यान में रखते हुए जब इस स्टेज का आकलन किया जाता है, तो ग्रॉस सैलरी में लगभग 30.15% तक की प्रभावी और सीधी बढ़ोतरी दर्ज होती है। आइए समझते हैं कि लेवल-4 के स्टेज 40 पर वर्तमान 7th CPC की तुलना में 8वें वेतन आयोग में वेतन का ढांचा किस प्रकार बदलेगा।7th CPC बनाम 8th CPC: स्टेज 40 (बेसिक ₹81,100) का विस्तृत सैलरी ब्रेकअपवेतन घटक (Salary Component)7वें वेतन आयोग में वर्तमान स्थिति (DA 50%+)8वें वेतन आयोग में अनुमानित स्थिति (फिटमेंट 2.86)पे लेवल / ग्रेड पेलेवल-4 (ग्रेड पे ₹2400)लेवल-4 (8th CPC रिवाइज्ड पे-बैंड)स्टेज (इंडेक्स)स्टेज 40स्टेज 40 (रिवाइज्ड बेसिक)मूल वेतन (Basic Pay)₹81,100₹2,31,946 (₹81,100 $ imes$ 2.86)महंगाई भत्ता (DA)₹40,550 (50% की दर से)₹0 (नए आयोग के लागू होते ही DA शून्य से शुरू)मकान किराया भत्ता (HRA - X क्लास)₹24,330 (30% की दर से)₹55,667 (प्रस्तावित 24% रिसेट दर पर)परिवहन भत्ता (TPTA + DA)₹5,400 (A1/X शहरों के लिए ₹3,600 + DA)₹10,296 (रिवाइज्ड ट्रांसपोर्ट अलाउंस स्लैब)कुल सकल वेतन (Gross Salary)₹1,51,380₹1,97,909मासिक ग्रॉस में शुद्ध वृद्धि—+₹46,529 प्रति माहप्रतिशत वृद्धि (Hike Percentage)—+30.15%फिटमेंट फैक्टर 2.86 का असर: बेसिक सैलरी ₹81,100 से सीधे ₹2.31 लाख के पार7वें वेतन आयोग की लेवल-4 पे-मैट्रिक्स के अनुसार स्टेज 40 पर अधिकतम बेसिक सैलरी ₹81,100 है। कर्मचारी संगठनों की सबसे प्रमुख मांग 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू करने की है। जब इस फिटमेंट गुणक को लागू किया जाता है:नया बेसिक पे: ₹81,100 $ imes$ 2.86 = ₹2,31,946 (राउंड ऑफ में लगभग ₹2,32,000)।वर्तमान में 7th CPC के तहत ₹81,100 की बेसिक पर 50% से अधिक डीए (लगभग ₹40,550) मिल रहा है। नए वेतन आयोग के लागू होने पर प्रचलित महंगाई भत्ता समाप्त होकर बेसिक सैलरी में समाहित (मर्ज) हो जाता है और महंगाई भत्ते की गणना नए सिरे से 0% से शुरू होती है। इस प्रकार मूल वेतन का यह बड़ा आधार भविष्य के इंक्रीमेंट और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करता है।एचआरए (HRA) और टीपीटीए (TPTA) का पुनर्गठन: एक्स, वाई और जेड शहरों में प्रभाववेतन आयोगों की स्थापित परंपरा के अनुसार, जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है और बेसिक पे में बड़ा उछाल आता है, तब भत्तों की प्रतिशत दरों को युक्तिकरण (Rationalization) के तहत पुनः व्यवस्थित किया जाता है:हाउस रेंट अलाउंस (HRA): 7th CPC में डीए 50% पार होने पर एक्स-क्लास शहरों के लिए एचआरए 30%, वाई-क्लास के लिए 20% और जेड-क्लास के लिए 10% हो चुका है। 8वें वेतन आयोग की शुरुआत में इसे प्रारंभिक रूप से 24%, 16% और 8% पर रिसेट किए जाने का अनुमान है। बेसिक पे बढ़कर ₹2.31 लाख होने के कारण 24% की घटी दर पर भी कर्मचारी को ₹55,667 का बंपर एचआरए मिलेगा, जो वर्तमान के ₹24,330 के मुकाबले दोगुने से भी अधिक है।ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA): लेवल-3 से लेवल-8 के कर्मचारियों के लिए बड़े शहरों (Higher TPTA Cities) में वर्तमान में ₹3,600 + डीए देय है। नए वेतन ढांचे में फिटमेंट के आधार पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मूल स्लैब बढ़कर ₹10,296 के आसपास निर्धारित होने का अनुमान है, जिससे रोजमर्रा के आवागमन के खर्च में बड़ी राहत मिलेगी।एनपीएस (NPS), सीजीएचएस (CGHS) और नेट इन-हैंड सैलरी पर असरग्रॉस सैलरी में 30.15% (₹46,529 प्रति माह) के इजाफे के साथ ही वैधानिक कटौतियों (Statutory Deductions) में भी आनुपातिक बदलाव आएगा:एनपीएस/यूपीएस कंट्रीब्यूशन: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) या यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत कर्मचारी का 10% अंशदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर आधारित होता है। बेसिक पे बढ़कर ₹2.31 लाख होने से मासिक पेंशन अंशदान बढ़कर लगभग ₹23,195 हो जाएगा, जिससे कर्मचारी का रिटायरमेंट फंड तेजी से बढ़ेगा।सीजीएचएस और इनकम टैक्स: लेवल-4 के तहत सीजीएचएस का मासिक प्रीमियम वर्तमान ₹250-₹450 के दायरे से बढ़कर नए स्लैब में जाएगा। हालांकि, टैक्स कटने और एनपीएस कटौती के बाद भी कर्मचारी की शुद्ध इन-हैंड सैलरी (Net Take-Home Salary) में ₹32,000 से ₹35,000 प्रति माह की शुद्ध बढ़ोतरी दर्ज होगी।1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने पर एरियर का बड़ा लाभचूँकि 7वें वेतन आयोग का 10 वर्षीय कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है, इसलिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी मानी जाएंगी। यदि सरकार आयोग की रिपोर्ट प्राप्त करने और पे-मैट्रिक्स को अंतिम रूप देने में 2027 या 2028 तक का समय लेती है, तो लेवल-4 स्टेज 40 पर कार्यरत कर्मचारियों को लगभग ₹46,500 प्रति माह के अंतर के हिसाब से 24 से 30 महीने का एकमुश्त बंपर एरियर प्राप्त होगा। यह वित्तीय बदलाव न केवल वरिष्ठ कर्मचारियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा, बल्कि उनकी सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले लीव इनकैशमेंट, कम्यूटेशन और पेंशन की राशि को भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा देगा।

तिरहुत शिक्षक सीट पर BJP प्रत्याशी नरेंद्र प्रसाद सिंह 594 मतों से विजयी

बिहार विधान परिषद के तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार नरेंद्र प्रसाद सिंह ने मंगलवार को जीत दर्ज की। अधिकारियों ने बताया कि सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी भूषण कुमार झा को 594 मतों के अंतर से हराया। अधिकारियों के अनुसार, सिंह को 2,945 वोट मिले, जबकि झा को 2,351 मतों से संतोष करना पड़ा। इस जीत के साथ विधान परिषद में सिंह की वापसी होगी। वह पिछले चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) समर्थित उम्मीदवार और तीन बार के विधान परिषद सदस्य संजय कुमार सिंह इस चुनाव में प्रमुख दावेदार के रूप में उभरने में नाकाम रहे। नरेंद्र प्रसाद सिंह की जीत की खबर मिलते ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) खेमे में जश्न शुरू हो गया और समर्थकों ने एक-दूसरे को बधाई दी। मतगणना के दौरान मुकाबला काफी करीबी रहा। भाकपा समर्थित उम्मीदवार डॉ. संजय कुमार सिंह के मजबूत दावेदारी पेश करने में विफल रहने के बाद मुख्य मुकाबला नरेंद्र प्रसाद सिंह और निर्दलीय उम्मीदवार भूषण कुमार झा के बीच सिमट गया। दोनों के बीच मतगणना के दौरान कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन अंततः सिंह ने 594 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। जीत के बाद सिंह ने कहा कि यह जीत राजग और उसके कार्यकर्ताओं की है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय गठबंधन के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और समर्थन को दिया। तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव परिणाम को क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिणाम की औपचारिक घोषणा और निर्वाचन प्रमाणपत्र जारी किए जाने की उम्मीद है। वहीं, भाजपा से निष्कासित और निर्दलीय उम्मीदवार राहुल राज सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लगभग चुनाव जीत चुके हैं हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। उन्होंने राजग के उम्मीदवार चयन के खिलाफ बगावत की थी, जिसके बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अधिकारियों के अनुसार, तीसरे दौर की मतगणना समाप्त होने के बाद भी राहुल राज अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। खबर के लिखे जाने तक दरभंगा स्नातक सीट पर पहले दौर की मतगणना के बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद)समर्थित उम्मीदवार अनिल झा आगे चल रहे थे जबकि, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जन सुराज के सुरेश राय कांग्रेस के मदन मोहन झा से काफी आगे हैं। अधिकारी ने बताया कि पटना की दो सीट के लिए मतगणना बांकीपुर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जारी है।

11 हजार का इंजेक्शन 1.30 लाख में क्यों? कैंसर की दवाओं पर भारी मुनाफे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर की दवाओं के एमआरपी और खुदरा मूल्य में भारी अंतर को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने इसे लोगों के जीवन से जुड़ा मुद्दा बताते हुए दवा निर्माताओं को मदद देने वाले तंत्र पर भी सवाल खड़े किए।

पश्चिम एशिया संकट का बजट पर असर, सरकार को 1.35 लाख करोड़ का नुकसान: ICRA

पश्चिम एशिया संकट के कारण भारत सरकार को लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

'अर्नब' का कहर: आज रात तट से टकराएगा भीषण चक्रवात, आंध्र-ओडिशा में रेड अलर्ट, यूपी तक असर

चक्रवात से निपटने के लिए दक्षिण तटीय रेलवे और पूर्वी तटीय रेलवे क्षेत्रों में करीब 600 किलोमीटर रेलवे ट्रैक की विशेष निगरानी की जा रही है.

चक्रवात अर्नब पर बड़ा अपडेट: 28 अक्टूबर तड़के 2 से 4 बजे के बीच आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका

चक्रवात अर्नब: चक्रवात अर्नब, मौसम ब्रेकिंग (भुवनेश्वर/अमरावती): बंगाल की खाड़ी में उठा अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान अर्नब 28 अक्टूबर को तड़के आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है। इसके मद्देनजर तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।

पोस्ट ऑफिस 5 साल की TD में ₹15 लाख जमा करने पर कितना ब्याज मिलेगा? समझें पूरा वित्तीय गणित

शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से दूर रहकर अपनी एकमुश्त गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखने और उस पर गारंटीड रिटर्न पाने के लिए डाकघर की 'टाइम डिपॉजिट' (Post Office Time Deposit - TD) योजना देश के सबसे पसंदीदा विकल्पों में से एक है। बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की तर्ज पर काम करने वाली इस सरकारी योजना में केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष सॉवरेन गारंटी मिलती है, जिससे जमाकर्ता की पूंजी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। पोस्ट ऑफिस 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष की अवधियों के लिए टीडी खाते की पेशकश करता है। इनमें से 5 साल की टाइम डिपॉजिट सबसे अधिक लोकप्रिय है, क्योंकि इस पर न केवल सबसे ज्यादा 7.5% प्रति वर्ष का आकर्षक ब्याज दिया जा रहा है, बल्कि आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है। यदि आप अपनी ₹15,00,000 (15 लाख रुपये) की पूंजी 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस टीडी में निवेश करते हैं, तो आपको सालाना और 5 साल की पूरी अवधि में कितना शुद्ध ब्याज मिलेगा, इसका पूरा हिसाब समझना बेहद जरूरी है।₹15 लाख की जमा पर ब्याज का पूरा गणित: सालाना भुगतान और कुल रिटर्नडाकघर टाइम डिपॉजिट नियमों के तहत ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि (Quarterly Compounding) के आधार पर की जाती है, लेकिन इसका भुगतान हर साल के अंत में निवेशक के डाकघर बचत खाते में सालाना आधार पर कर दिया जाता है। 7.5% की वार्षिक ब्याज दर (तिमाही चक्रवृद्धि के साथ लगभग 7.71% प्रभावी वार्षिक यील्ड) के अनुसार ₹15 लाख के निवेश का वित्तीय ब्योरा इस प्रकार है:एकमुश्त जमा राशि: ₹15,00,000 (15 लाख रुपये)लागू ब्याज दर: 7.5% प्रति वर्ष (तिमाही आधार पर कंपाउंडेड)हर साल मिलने वाला ब्याज: लगभग ₹1,15,707 प्रति वर्ष5 साल में कुल अर्जित शुद्ध ब्याज: लगभग ₹5,78,535 (करीब ₹5.78 लाख)5 साल बाद कुल वापसी (मूलधन + कुल ब्याज): लगभग ₹20,78,535यदि आप हर साल मिलने वाले इस ₹1.15 लाख के ब्याज को अपने बचत खाते से निकालते हैं, तो यह आपको एक नियमित वार्षिक आय प्रदान करता है। वहीं 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने पर आपकी मूल जमा पूंजी ₹15,00,000 पूरी तरह सुरक्षित वापस मिल जाती है।साल-दर-साल ब्याज भुगतान का विवरणवर्षआरंभिक मूलधनवार्षिक ब्याज भुगतान (तिमाही चक्रवृद्धि आधारित)वर्ष के अंत में कुल संचित ब्याजपहला वर्ष₹15,00,000₹1,15,707₹1,15,707दूसरा वर्ष₹15,00,000₹1,15,707₹2,31,414तीसरा वर्ष₹15,00,000₹1,15,707₹3,47,121चौथा वर्ष₹15,00,000₹1,15,707₹4,62,828पांचवां वर्ष₹15,00,000₹1,15,707₹5,78,535धारा 80C के तहत टैक्स छूट का फायदापोस्ट ऑफिस की 1, 2 या 3 साल की टीडी पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती, लेकिन 5-वर्षीय टाइम डिपॉजिट को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत विशेष टैक्स छूट का दर्जा प्राप्त है:₹1.5 लाख तक की कटौती: पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) का विकल्प चुनने वाले करदाता इस खाते में जमा की गई राशि पर एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम ₹1,50,000 तक की आयकर कटौती (Deduction) का दावा कर सकते हैं।ब्याज पर टैक्स के नियम: ध्यान रखें कि हर साल मिलने वाला ₹1,15,707 का ब्याज कर-मुक्त नहीं होता है। यह ब्याज आपकी वार्षिक आय में 'अन्य स्रोतों से आय' (Income from Other Sources) के तहत जुड़ता है और आपके संबंधित टैक्स स्लैब के अनुसार इस पर टैक्स देय होता है। यदि सालाना ब्याज टीडीएस सीमा से अधिक होता है, तो डाकघर नियमानुसार टीडीएस काटता है, जिससे बचने के लिए पात्र व्यक्ति फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं।प्री-मैच्योर विड्रॉल (समय से पहले निकासी) और अकाउंट एक्सटेंशन के नियमकिसी अप्रत्याशित वित्तीय संकट के समय पैसे निकालने के लिए पोस्ट ऑफिस टीडी में लचीले नियम बनाए गए हैं:न्यूनतम लॉक-इन: खाता खुलने की तारीख से 6 महीने पूरे होने से पहले टीडी खाते से कोई निकासी नहीं की जा सकती।6 महीने से 12 महीने के बीच बंदी: यदि आप 6 महीने बाद लेकिन 1 वर्ष से पहले खाता बंद करते हैं, तो आपको केवल डाकघर बचत खाते (Post Office Savings Account) की साधारण ब्याज दर (वर्तमान में 4%) के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा।1 वर्ष बाद बंदी: 1 साल पूरा होने के बाद 5 साल की टीडी को समय से पहले बंद करने पर उस अवधि के लिए लागू टीडी ब्याज दर से 2% कम ब्याज काटा जाता है।अकाउंट एक्सटेंशन: 5 साल पूरे होने पर यदि आपको पैसों की तुरंत आवश्यकता नहीं है, तो आप मैच्योरिटी की तारीख से 18 महीने के भीतर आवेदन देकर अपने खाते को अगले 5 वर्षों के लिए उसी समय लागू ब्याज दर पर आगे बढ़ा (Extend) सकते हैं।डाकघर में टीडी खाता कैसे खोलें?पोस्ट ऑफिस में 5 साल का टाइम डिपॉजिट खाता खोलना बेहद सरल और पारदर्शी है। इसके लिए आप देश के किसी भी नजदीकी डाकघर में जाकर आवेदन फॉर्म के साथ अपना पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो जमा कर सकते हैं। ₹15 लाख के निवेश के लिए आप चेक या डाकघर बचत खाते से सीधे ट्रांसफर का विकल्प चुन सकते हैं। खाता एकल (Single) या तीन वयस्कों तक संयुक्त (Joint) रूप से खोला जा सकता है। इसके अलावा, जिन निवेशकों के पास पोस्ट ऑफिस का एक्टिव इंटरनेट बैंकिंग या आईपीपीबी (IPPB) मोबाइल बैंकिंग खाता है, वे बिना किसी कागजी दौड़-भाग के घर बैठे भी यह खाता ऑनलाइन बुक कर सकते हैं।

8वें वेतन आयोग पर केंद्रीय कर्मचारियों की नजर: क्या 30 महीने का एरियर होगा पक्का? जानिए गठन में देरी के पीछे का असली वित्तीय गणित

देश के एक करोड़ से अधिक सेवारत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच इस समय 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) को लेकर चर्चाएं चरम पर हैं। 7वें वेतन आयोग की 10 साल की समयावधि तकनीकी रूप से 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुकी है और नियमों के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जानी हैं। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा अब तक आधिकारिक तौर पर आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम व टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) की औपचारिक घोषणा में हो रहे विलंब को लेकर कर्मचारी यूनियनों में चिंता जरूर थी, लेकिन वित्तीय विशेषज्ञों और ट्रेड यूनियनों का मानना है कि इस देरी में कर्मचारियों का नुकसान नहीं, बल्कि एकमुश्त एरियर (Arrears) का बड़ा वित्तीय फायदा छिपा हुआ है। यदि आयोग अपनी सिफारिशें सौंपने और उन्हें लागू करने में 2027 या 2028 तक का समय लेता है, तो कर्मचारियों की झोली में 18 से लेकर 30 महीने तक का मोटा बकाया आना तय माना जा रहा है।वेतन आयोगों का ऐतिहासिक पैटर्न: देरी हमेशा लाती है बंपर एरियरकेंद्रीय कर्मचारियों के वेतन संशोधन के इतिहास पर नजर डालें तो किसी भी वेतन आयोग की सिफारिशें उसी दिन से लागू नहीं हो पातीं जिस दिन उनका कार्यकाल शुरू होता है।5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग का उदाहरण: 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी मानी गईं और कर्मचारियों को संशोधित वेतन का भुगतान अगस्त-सितंबर 2016 में किया गया था। इस दौरान कर्मचारियों को लगभग 8 महीने का एरियर मिला था।6वें वेतन आयोग का बड़ा एरियर: 6वें वेतन आयोग के समय यह देरी और अधिक लंबी खिंची थी, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को दो किस्तों में लगभग 32 महीने तक का भारी-भरकम एरियर दिया गया था।8वें वेतन आयोग की स्थिति: यदि केंद्र सरकार आगामी समय में आयोग की औपचारिक अधिसूचना जारी करती है, तो आयोग को देश भर के विभिन्न विभागों, सैन्य बलों और कर्मचारी संगठनों से चर्चा कर रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 12 से 18 महीने का वक्त लगेगा। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी और पे-मैट्रिक्स निर्धारण में और कुछ महीने लग सकते हैं। चूूँकि प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 ही रहेगी, इसलिए लागू होने के दिन तक का पूरा अंतर (लगभग 24 से 30 महीने) कर्मचारियों के खातों में एकमुश्त एरियर के रूप में क्रेडिट किया जाएगा।फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम बेसिक सैलरी में कितना उछाल संभव?8वें वेतन आयोग के तहत सबसे बड़ा बदलाव 'फिटमेंट फैक्टर' (Fitment Factor) के रूप में देखा जाएगा। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का कॉमन फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके चलते केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 प्रति माह हुआ था।कर्मचारी यूनियनों की मांग: नेशनल काउंसिल (JCM) और विभिन्न रेलवे व रक्षा कर्मचारी महासंघों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 से 3.68 के बीच रखा जाना चाहिए।न्यूनतम मूल वेतन (Basic Pay): यदि सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को स्वीकार करती है, तो लेवल-1 (ग्रुप डी/एमटीएस) के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से सीधे उछलकर लगभग ₹34,500 से ₹36,000 प्रति माह हो सकती है।अधिकतम वेतन: इसी अनुपात में उच्च स्तरों (लेवल-18 कैबिनेट सचिव स्तर) का अधिकतम वेतन ₹2.5 लाख से बढ़कर ₹4 लाख से ₹4.5 लाख प्रति माह तक पहुंच सकता है।30 महीने के एरियर का संभावित वित्तीय गणित: खाते में कितना आएगा पैसा?वेतन आयोग लागू होने में जितनी देरी होगी, एरियर का कॉर्पस उतना ही बड़ा होगा। एरियर की गणना मूल वेतन में होने वाली बढ़ोतरी, उस पर मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) के समायोजन और नए पे-मैट्रिक्स के अंतर के आधार पर की जाती है।लेवल-1 कर्मचारियों के लिए: मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी में प्रति माह ₹12,000 से ₹15,000 की शुद्ध वृद्धि (DA एडजस्टमेंट के बाद) दर्ज होती है। 30 महीने की देरी की स्थिति में केवल मूल वेतन के अंतर का एरियर ही लगभग ₹3.5 लाख से ₹4.5 लाख बन सकता है।लेवल-7 से 10 (अधिकारी वर्ग): अनुभाग अधिकारियों, रक्षा अधिकारियों और राजपत्रित (Gazetted) अधिकारियों के मामले में यह अंतर ₹25,000 से ₹40,000 प्रति माह तक बैठता है। 30 महीनों के अंतराल पर उनका कुल एरियर ₹7.5 लाख से ₹12 लाख से अधिक हो सकता है।पेंशनर्स को दोहरा लाभ: 65 लाख से अधिक केंद्रीय पेंशनभोगियों की बेसिक पेंशन में भी समान फिटमेंट फैक्टर से बढ़ोतरी होगी, जिससे बुजुर्गों को भी एकमुश्त एरियर की बड़ी राशि प्राप्त होगी, जो उनके रिटायरमेंट फंड और स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूती देगी।सरकार के खजाने पर असर और वित्तीय संतुलन की रणनीतिबेशक कर्मचारियों के लिए एरियर एक बड़ी बचत या पूंजीगत खर्च (जैसे घर खरीदना, लोन चुकाना या बच्चों की शिक्षा) का जरिया बनता है, लेकिन सरकार के राजकोषीय गणित के लिए यह एक बड़ी चुनौती होती है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों और आर्थिक रिपोर्टों में यह संकेत दिया गया है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र के बजट पर सालाना सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 0.6% से 0.8% तक का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है। यही कारण है कि वित्त मंत्रालय आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों को बेहद सुनियोजित तरीके से चरणबद्ध कर रहा है, ताकि राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को नियंत्रित रखते हुए अर्थव्यवस्था में उपभोग (Consumption Demand) को बढ़ावा दिया जा सके।डीए (DA) का 50% पार होना और भविष्य के संकेतनियमों के मुताबिक जब भी महंगाई भत्ता (DA) 50% के आंकड़े को छूता है या पार करता है, तो हाउस रेंट अलाउंस (HRA), चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस (CEA), हॉस्टल सब्सिडी और ग्रेच्युटी की सीमाओं में स्वतः संशोधन हो जाता है। वर्तमान में डीए 50% के अहम स्तर से ऊपर बना हुआ है, जिससे भत्तों में इजाफा पहले ही प्रभावी हो चुका है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अब समय आ गया है कि इस बढ़े हुए डीए को मूल वेतन में मर्ज करके नए वेतन आयोग की औपचारिक रूपरेखा तय की जाए। आने वाले संसद सत्र और बजट प्रावधानों में 8वें वेतन आयोग के गठन के औपचारिक ऐलान की पूरी संभावना जताई जा रही है, जो कर्मचारियों के लंबे इंतजार को एक शानदार वित्तीय सौगात में बदल सकता है।

पूर्णिया न्यूज़: सीमांचल में तीन दिनों तक चक्रवात का असर, गुरुवार से झमाझम बारिश की संभावना

पूर्णिया न्यूज़: पूर्णिया में चक्रवात का असर बुधवार से शुरू हो जाएगा, जिससे गुरुवार से झमाझम बारिश की पूरी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 29 से 31 अक्टूबर तक सीमांचल के कई इलाकों में बारिश का यह दौर लगातार तीन दिनों तक सक्रिय रहेगा।

कल का मौसम : हरियाणा समेत 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

कल का मौसम: कल का मौसम, मौसम ब्रेकिंग (हरियाणा): देशभर में मौसम का मिजाज 28 अक्टूबर बुधवार को पूरी तरह से बदल जाएगा। विशेषज्ञों ने बिहार, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है।

Houthis attack on Saudi Arabia's defence ministry:

खबर है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित रक्षा मंत्रालय पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमल

'संत तुकाराम' की सिनेमाघरों में फिर होगी वापसी: अवॉर्ड विजेता शीना चौहान बोलीं- 'हमारी संस्कृति की कहानियां दुनिया तक पहुंचनी चाहिए'

“हमारी संस्कृति में ऐसी कहानियाँ हैं, जिन्हें दुनिया तक पहुँचना चाहिए”: अभिनेत्री शीना चौहान ने अपने पुरस्कार विजेता अभिनय, ‘संत तुकाराम’ की दोबारा रिलीज़, ‘हनुमान अंश’ और चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं की ताकत पर रखी अपनी बात‘हनुमान अंश’ की सफलता के बाद सिनेमाघरों में लौटेगी ‘संत तुकाराम’, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली शीना चौहान ने भारतीय संस्कृति की कहानियों को दुनिया तक पहुँचाने पर दिया जोरभक्ति, आध्यात्मिकता और महापुरुषों के जीवन पर आधारित फिल्मों को दर्शकों का नया प्यार मिल रहा है। इसी बीच, फिल्म ‘हनुमान अंश’ की सफलता के बाद वर्ष 2025 में रिलीज़ हुई हिंदी फिल्म ‘संत तुकाराम’ फरवरी 2027 में एक बार फिर सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने जा रही है। फिल्म में सुबोध भावे और शीना चौहान मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं। फिल्म के निर्देशक आदित्य ओम ने हाल ही में एक प्रमुख मीडिया पोर्टल से बातचीत के दौरान इसकी दोबारा रिलीज़ की योजना साझा की। हालांकि, फिल्म की आधिकारिक रिलीज़ तारीख की घोषणा अभी नहीं हुई है।भारत के 300 सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई ‘संत तुकाराम’ 15वीं शताब्दी के महान कवि-संत तुकाराम महाराज के जीवन और उनके विचारों पर आधारित है। उन्होंने अपनी वाणी और भक्ति के माध्यम से सामाजिक भेदभाव को चुनौती दी तथा आस्था, समानता और मानवता का संदेश दिया। फिल्म में शीना चौहान ने संत तुकाराम की पत्नी आवली जिजाबाई की भूमिका निभाई है। अपने प्रभावशाली अभिनय के लिए शीना को हाल ही में मुंबई में आयोजित टाइम्स अप्लॉड पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में सम्मानित किया गया।फिल्म की दोबारा रिलीज़ को लेकर निर्देशक आदित्य ओम ने कहा, “मैं अपनी वर्ष 2025 की फिल्म ‘संत तुकाराम’ को फरवरी में दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज़ करने की योजना बना रहा हूँ। फिल्म में सुबोध भावे और शीना चौहान मुख्य भूमिकाओं में हैं। कानूनी विवादों के कारण फिल्म का सिनेमाघरों में प्रदर्शन प्रभावित हुआ था। फिल्म को अच्छी समीक्षाएँ मिली थीं, लेकिन कुछ समस्याओं के चलते इसकी यात्रा बीच में रुक गई। अब इसे दोबारा दर्शकों के सामने लाने का सही समय है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग हमारे महान संतों और महापुरुषों के बारे में जानें।”अपने पुरस्कार और फिल्म की दोबारा रिलीज़ पर खुशी जाहिर करते हुए शीना चौहान ने कहा, “भारत असाधारण कहानियों की धरती है। ‘हनुमान अंश’ ने दिखाया है कि हमारी संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिक विरासत से जुड़ी कहानियाँ दर्शकों के दिलों को कितनी गहराई से छूती हैं। पिछले सप्ताह ही मेरी फिल्म के निर्माता से मुलाकात हुई थी और मुझे यह जानकर बेहद खुशी है कि ‘संत तुकाराम’ फरवरी में फिर से सिनेमाघरों में आ रही है। इससे अधिक लोगों को फिल्म देखने और इसके संदेश को समझने का अवसर मिलेगा कि ईश्वर हम सभी के भीतर निवास करते हैं।”शीना चौहान ने फिल्म में अपने किरदार को वास्तविक और प्रभावशाली बनाने के लिए व्यापक तैयारी की। उन्होंने ग्रामीण जीवन को करीब से समझने, गाँव की महिलाओं से मिलने और उनके साथ समय बिताने पर विशेष ध्यान दिया। अपने अनुभव के बारे में शीना ने बताया, “इस किरदार को विकसित करने, उस पर शोध करने और उसे गहराई से समझने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। मैं गाँवों में गई, वहाँ की महिलाओं से मिली, उनके साथ बैठकर भोजन किया और उनके साथ काम भी किया। मैं आवली जिजाबाई को यथासंभव वास्तविक रूप में समझना चाहती थी।आवली जिजाबाई अपने पति के साथ दलित अधिकारों और महिला अधिकारों की लड़ाई में खड़ी रहीं। उनका जीवन इस विश्वास का प्रतीक था कि जब आप किसी बात पर सच्चे मन से विश्वास करते हैं, तो उसे वास्तविकता में बदलने के लिए प्रयास भी कर सकते हैं।”शीना के अनुसार, यह भूमिका केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व को पर्दे पर उतारने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उस दौर की सामाजिक परिस्थितियों, महिलाओं के संघर्ष और समानता के लिए किए गए प्रयासों को समझने का भी एक महत्वपूर्ण अनुभव थी। 500 साल पुरानी कहानी, लेकिन आज भी प्रासंगिक हैं समानता और मानवाधिकार शीना चौहान के लिए ‘संत तुकाराम’ का संदेश केवल धर्म और आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं है। यह फिल्म मानवाधिकार, सामाजिक न्याय, समानता और मानवीय गरिमा जैसे महत्वपूर्ण विषयों को भी सामने लाती है। हाल ही में न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भी शीना मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज उठा चुकी हैं।इस विषय पर बात करते हुए उन्होंने कहा, “यह बेहद उल्लेखनीय है कि लगभग 500 साल पुरानी मानवाधिकारों से जुड़ी कहानी आज भी लोगों से संवाद करती है। इन कहानियों को सुनने और समझने की निरंतर इच्छा हमें याद दिलाती है कि गरिमा, समानता और न्याय हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। सिनेमा में इन चर्चाओं को जीवित रखने और समाज तक पहुँचाने की अद्भुत शक्ति है।”‘संत तुकाराम’ के अलावा शीना चौहान जल्द ही आगामी अखिल भारतीय फिल्म ‘जातस्य मरणं ध्रुवम्’ में नजर आएंगी। इसके साथ ही वह हिंदी वेब सीरीज़ ‘भयावा’ में भी दिखाई देंगी। अपनी पसंदीदा भूमिकाओं और भारतीय सिनेमा के बदलते स्वरूप पर बात करते हुए शीना ने कहा, “मैं व्यक्तिगत रूप से भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी कहानियों की ओर आकर्षित होती हूँ। खासकर वास्तविक जीवन की प्रेरणादायक घटनाओं पर आधारित फिल्में, महाकाव्य और पौराणिक कथाएँ मुझे बहुत पसंद हैं। इसके साथ ही मुझे एक्शन और हास्य से भरपूर भूमिकाएँ करना भी अच्छा लगता है|मुझे बेहद गर्व है कि भारतीय सिनेमा की नई लहर हमारी संस्कृति पर इतना गहरा प्रभाव डाल रही है और हमारी कहानियों को पूरी दुनिया तक पहुँचा रही है।”*शीना चौहान के लिए ‘संत तुकाराम’ जैसी फिल्में केवल अभिनय का अवसर नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक बदलाव और मानवीय मूल्यों को व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुँचाने का माध्यम भी हैं। फरवरी 2027 में फिल्म की प्रस्तावित पुनः रिलीज़ से उम्मीद है कि संत तुकाराम महाराज के विचार और आवली जिजाबाई के संघर्ष की कहानी एक बार फिर बड़े पर्दे पर दर्शकों तक पहुँचेगी।

Chhath Puja: Delhi में 1,400 से ज्यादा घाटों पर होगी व्यवस्था, विदेशी राजनयिक भी होंगे आमंत्रित

दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के लिए शहर भर में 1,400 से अधिक घाटों, प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी निगरानी, भीड़भाड़ वाले घाटों के पास दमकल की गाड़ियों और महिलाओं के लिए ‘चेंजिंग रूम’ , शौचालय, व पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की योजना बनाई है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। छठ पूजा का त्योहार 13 से 16 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 16 नवंबर को दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान के अनुसार, अन्य व्यवस्थाओं में बड़े और मध्यम आकार के घाटों पर ढके हुए तंबू, स्वागत द्वार और प्रमुख मॉडल घाटों पर एलईडी स्क्रीन शामिल हैं। अधिकारियों को उचित भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बैठक में निर्देश दिया कि छह नवंबर तक घाटों पर बुनियादी तैयारियां पूरी कर ली जाएं, तथा पर्व से कम से कम दो दिन पहले सभी प्रमुख व्यवस्थाएं कर ली जाएं। पानी भरने व तंबू लगाने सहित शेष कार्य इसके बाद पूरा किया जाएगा। दिल्ली सरकार भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के समन्वय सेबयान के मुताबिक, इस वर्ष छठ पूजा पर विदेशी राजदूतों और उच्चायुक्तों को भी आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के समन्वय से सूर घाट या किसी अन्य उपयुक्त और बेहतर तैयार घाट पर आयोजन की संभावना तलाशने के निर्देश दिए गए। बयान में कहा गया है कि अधिकारियों को इस वर्ष 1,400 से अधिक घाट विकसित करने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष 1,326 थे। व्यवस्थाओं में पर्याप्त शौचालय और महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, पर्याप्त कूड़ेदान और 15 तथा 16 नवंबर को भीड़ के दौरान चौबीसों घंटे स्वच्छता व्यवस्था शामिल है। इसके मुताबिक, घाटों की ओर जाने वाली सड़कों की मरम्मत की जाएगी, मलबे को हटाया जाएगा और गड्ढों को भरा जाएगा तथा नियमित पानी के छिड़काव के माध्यम से उन्हें धूल मुक्त रखा जाएगा। अधिकारियों को मार्गों पर उचित रोशनी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, और यातायात पुलिस पार्किंग, मार्ग परिवर्तन और सड़कों को बंद करने के संबंध में आयोजकों के साथ समन्वय करेगी। बयान में कहा गया है कि बड़े, भीड़भाड़ वाले घाटों के पास दमकल की गाड़ियां तैनात की जाएंगी, जबकि दिल्ली पुलिस, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया का समन्वय करेंगी। इसमें कहा गया है कि मॉडल घाटों पर एलईडी स्क्रीन छठ से संबंधित सामग्री और दिल्ली सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेंगी। बैठक में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए त्योहार के दौरान रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती हुई भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय के साथ समन्वय पर कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बसों से यात्रा करने वाले लोगों की सुविधा को भी समान रूप से ध्यान में रखा जाए। आईएसबीटी पर आवश्यक सूचना, बैनर और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था की जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर नागरिक रक्षा के कर्मियों की मदद ली जाए।

जमशेदपुर में चक्रवात अर्नब के खतरे के कारण स्कूल दो दिन बंद

जमशेदपुर स्कूल बंद: चक्रवाती तूफान अर्नब के खतरे को देखते हुए जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम जिले में 12वीं तक के सभी स्कूलों को 28 और 29 अक्टूबर 2026 को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जिले को ऑरेंज जोन में रखा है।

शादी से 1-2 महीने पहले लगाएं ये उबटन, शादी के दिन चांद-सा दमकेगा चेहरा

Homemade Bridal Ubtan: शादी से पहले चेहरे पर कुदरती निखार लाने के लिए आप घर पर बेसन, हल्दी, चंदन पाउडर, दूध और शहद की मदद से उबटन तैयार कर सकती हैं. आज हम आपको घर पर देसी उबटन बनाना बताएंगे.

2047 तक उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य, धामी सरकार ने विकास और जनकल्याण पर जताई प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक उत्तराखंड को विकसित और आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए सरकार विकास कार्यों को बढ़ावा देने और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दे रही है।

E20 पेट्रोल पर सरकार का बड़ा बयान: 20% से ज्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग की फिलहाल कोई योजना नहीं, जानिए क्या बोले हरदीप पुरी

देश भर में पेट्रोल पंपों पर E20 (20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) की उपलब्धता बढ़ने के बीच वाहन चालकों और ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों के मन में यह सवाल उठ रहा था कि क्या सरकार भविष्य में इस मिश्रण को और आगे बढ़ाएगी। इस पर विराम लगाते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की फिलहाल पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को 20% से अधिक बढ़ाने की कोई योजना या मंशा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जैव ईंधन नीति (Biofuel Policy) के तहत 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया था, देश उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ चुका है। 20% का यह स्तर पर्यावरण संरक्षण, विदेशी मुद्रा की बचत और देश के मौजूदा वाहन बेड़े की इंजीनियरिंग अनुकूलता (Compatibility) के लिहाज से पूरी तरह संतुलित है। इसलिए इस सीमा को पार करने का कोई तात्कालिक प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।इंजन खराब होने और माइलेज घटने के दावों पर पेट्रोलियम मंत्री का जवाबहाल के दिनों में सोशल मीडिया और विभिन्न मंचों पर यह दावा किया जा रहा था कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से वाहनों के इंजन में खराबी आ रही है, रबर के पुर्जे गल रहे हैं और माइलेज में भारी गिरावट दर्ज हो रही है। इन दावों को खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश भर के पेट्रोल पंपों पर रोजाना करीब 6 करोड़ गाड़ियां ईंधन भरवाने आती हैं। अगर E20 ईंधन से बड़े पैमाने पर इंजन खराब हो रहे होते, तो यह समस्या सड़कों पर व्यापक स्तर पर दिखाई देती, न कि केवल सोशल मीडिया पर चुनिंदा भ्रामक पोस्ट्स तक सीमित रहती। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा वर्ष 2023 के बाद निर्मित सभी नए वाहन पूरी तरह E20-अनुकूल (E20 Compliant) प्रमाणित हैं। जहां तक 2003 से पहले बने बेहद पुराने वाहनों का सवाल है, केवल उनमें ही कुछ रबर पार्ट्स के अनुकूलन की समस्या आ सकती है, लेकिन आधुनिक BS6 वाहनों के लिए यह ईंधन पूरी तरह सुरक्षित और प्रमाणित है।₹1.6 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत और किसानों को सीधा फायदापेट्रोलियम मंत्री ने एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के आर्थिक और राष्ट्रीय महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि इस नीति से भारत को बहुआयामी लाभ हुआ है।कच्चे तेल के आयात में भारी कटौती: पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलाने के कारण भारत ने अब तक लगभग ₹1.6 लाख करोड़ से अधिक की कीमती विदेशी मुद्रा (Foreign Exchange) की बचत की है। यह वह रकम है जो कच्चे तेल के आयात बिल के रूप में विदेशों को भेजी जाती थी।किसानों की जेब में पहुंचा पैसा: एथेनॉल का उत्पादन गन्ने के शीरे (Molasses), क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, मक्का और टूटे चावल से किया जाता है। तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा एथेनॉल की खरीद से देश के गन्ना किसानों और अनाज उत्पादकों को सीधे तौर पर ₹1 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान हुआ है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व संबल मिला है।कार्बन उत्सर्जन में कमी: पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण जलने पर कम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित करता है, जिससे बड़े शहरों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण मदद मिल रही है।E100 और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए अलग से खुला रास्तासरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि 20% की सीमा सामान्य पेट्रोल के लिए तय की गई है, लेकिन जो लोग शत-प्रतिशत हरित ईंधन पर चलना चाहते हैं, उनके लिए सरकार ने 'फ्लेक्स-फ्यूल' (Flex-Fuel) और E100 (100% एथेनॉल) के नियम पहले ही अधिसूचित कर दिए हैं। टोयोटा, टाटा मोटर्स और हुंडई जैसी प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियां भारतीय बाजार के लिए फ्लेक्स-फ्यूल इंजन वाले मॉडल्स पर तेजी से काम कर रही हैं। ये वाहन खास इंजन तकनीक से लैस होते हैं, जो सामान्य पेट्रोल से लेकर 100% शुद्ध एथेनॉल तक किसी भी अनुपात के ईंधन पर बिना किसी इंजन खराबी के आसानी से चल सकते हैं।उपभोक्ताओं के लिए क्या है इस बयान का सीधा संदेश?केंद्रीय मंत्री के इस बयान से देश के करोड़ों दोपहिया और चार पहिया वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। वाहन चालकों को अब यह डर पालने की जरूरत नहीं है कि सरकार आने वाले दिनों में चुपके से पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा 25% या 30% कर देगी, जिससे उनकी मौजूदा गाड़ियों को नुकसान पहुंचे। 20% की सीमा तय रहने से वाहन निर्माता कंपनियों को भी अपने इंजन डिजाइन और फ्यूल सिस्टम को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। सरकार का स्पष्ट संकेत है कि भारत आयातित जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह कदम आम उपभोक्ताओं की गाड़ियों की सुरक्षा और तकनीकी मानकों की अनदेखी करके नहीं उठाया जाएगा।

दवा ₹120 की और MRP ₹1,300! सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को कड़ी फटकार: 'इतने सालों से क्या कर रही थी सरकार?'

देश में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे करोड़ों मरीजों की जेब पर भारी पड़ रहे निजी फार्मा कंपनियों के बेलगाम मुनाफे पर देश की सर्वोच्च अदालत ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट में जीवनरक्षक दवाओं के अत्यधिक अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) और कंपनियों द्वारा वसूले जाने वाले अनुचित ट्रेड मार्जिन के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य पीठ ने केंद्र सरकार के ढुलमुल रवैये पर गहरी नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने ऐसे चौंकाने वाले दस्तावेज और आंकड़े पेश किए गए, जहां कैंसर, हृदय रोग और गंभीर संक्रमणों में इस्तेमाल होने वाली जिन दवाओं की वास्तविक निर्माण और खरीद लागत मात्र ₹120 से ₹150 बैठती है, उन पर दवा निर्माता कंपनियां ₹1,200 से लेकर ₹1,300 तक का एमआरपी छापकर खुले बाजार में बेच रही हैं। इस पर जस्टिस की बेंच ने सरकार की खिंचाई करते हुए सीधा सवाल दागा कि जब गरीब और मध्यमवर्गीय जनता दवाओं के भारी बिल के नीचे दबकर कर्जदार हो रही है, तब सरकार इतने वर्षों से इस ट्रेड मार्जिन पर लगाम लगाने के लिए क्या कर रही थी?शीर्ष अदालत की दो टूक: 'स्वास्थ्य का अधिकार सिर्फ अमीरों की बपौती नहीं हो सकता'सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त 'जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार' (Right to Health) का हवाला देते हुए कहा कि किफायती दरों पर जीवनरक्षक दवाएं उपलब्ध कराना किसी भी कल्याणकारी राज्य की पहली संवैधानिक जिम्मेदारी है। अदालत ने टिप्पणी की कि जब कोई मरीज अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा होता है, तो उसके तीमारदार के पास केमिस्ट द्वारा मांगे गए मनमाने पैसे चुकाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। बेंच ने सरकार से कड़े शब्दों में पूछा कि क्या अधिकारियों को इस बात का अहसास है कि दवाओं पर 800% से 1000% तक का ट्रेड मार्जिन रखना आम जनता के साथ सीधा खिलवाड़ और शोषण है? अदालत ने मौखिक रूप से दर्ज किया कि नीतिगत बैठकों और समितियों के गठन के नाम पर दशकों से फाइलों को इधर से उधर घुमाया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर मरीजों को कोई ठोस कानूनी राहत नहीं मिल पाई है।क्या है ट्रेड मार्जिन का खेल और कैसे तय होता है दवाओं का मनमाना एमआरपी?दवा उद्योग में दवाओं की कीमतों का पूरा ढांचा मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बंटा हुआ है:शेड्यूल्ड दवाएं (Scheduled Drugs): राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (NLEM) के तहत आने वाली लगभग 900 से अधिक दवाएं, जिनकी अधिकतम कीमत (सीलिंग प्राइस) नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) द्वारा 'ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर' (DPCO) के जरिए तय की जाती है। इन दवाओं पर कंपनियां मनमाना रेट नहीं बढ़ा सकतीं।गैर-शेड्यूल्ड दवाएं (Non-Scheduled Drugs): देश के कुल दवा बाजार का लगभग 80% हिस्सा गैर-शेड्यूल्ड और ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं का है। मौजूदा नियमों के अनुसार, इन दवाओं पर सरकार का कोई सख्त प्राइस कैप नहीं है; कंपनियां साल में अधिकतम 10% तक कीमत बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं।मार्जिन का खुला खेल: फार्मा कंपनियां थोक विक्रेताओं (Wholesalers), वितरकों (Stockists) और अस्पतालों को आकर्षित करने के लिए दवा का एक्स-फैक्ट्री प्राइस (लागत) तो ₹100 या ₹120 रखती हैं, लेकिन उस पर प्रिंटेड एमआरपी ₹1,300 डाल देती हैं। इसके बाद अस्पताल या मेडिकल स्टोर संचालक थोक में ₹150 में दवा खरीदकर मरीज को पूरे ₹1,300 में बेचते हैं। बीच का ₹1,150 का शुद्ध मुनाफा अस्पताल, डिस्ट्रीब्यूटर और बिचौलियों की जेब में जाता है।ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन (TMR) की सिफारिशें वर्षों से धूल क्यों फांक रही हैं?याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकीलों ने अदालत को बताया कि सरकार ने खुद वर्ष 2016 और उसके बाद भी फार्मा सेक्टर में 'ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन' (TMR) को लेकर कई उच्चस्तरीय टास्क फोर्स और विशेषज्ञ समितियां गठित की थीं।समितियों की सिफारिश: इन सरकारी समितियों ने स्पष्ट सिफारिश की थी कि गैर-शेड्यूल्ड जीवनरक्षक दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को पहले बिंदु (First Point of Sale) से अंतिम उपभोक्ता तक अधिकतम 30% से 50% के दायरे में सीमित (Cap) कर दिया जाना चाहिए।कैंसर दवाओं में दिखा था असर: जब सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 42 गैर-शेड्यूल्ड एंटी-कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को 30% पर कैप किया था, तो उन दवाओं की एमआरपी में 85% से 90% तक की भारी गिरावट आई थी और मरीजों के सैकड़ों करोड़ रुपये बचे थे।अन्य दवाओं पर रोक क्यों नहीं: अदालत ने पूछा कि जब कैंसर की दवाओं में यह फॉर्मूला पूरी तरह सफल रहा, तो डायबिटीज, बीपी, किडनी, लिवर और एंटीबायोटिक जैसी आम जीवनरक्षक दवाओं पर इसे पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू करने में सरकार को इतने साल क्यों लग गए?केंद्र सरकार का पक्ष: संतुलन साधने और इनोवेशन को बचाने का तर्ककेंद्र सरकार की ओर से पेश विधि अधिकारियों ने अदालत को आश्वस्त करने का प्रयास किया कि सरकार दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (Jan Aushadhi Kendras) के जरिए देश भर में 50% से 90% सस्ती जेनेरिक दवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। सरकार ने दलील दी कि भारत दुनिया की फार्मेसी है और देश में लाखों लोगों को रोजगार देने वाले फार्मास्युटिकल सेक्टर में मूल्य नियंत्रण लागू करते समय दवा निर्माण की गुणवत्ता, कच्चे माल (API) की अंतरराष्ट्रीय लागत और नए शोध (R&D) में लगने वाले भारी निवेश को भी ध्यान में रखना पड़ता है। यदि बहुत कठोर मूल्य सीमा लगाई गई, तो कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां जरूरी दवाओं का भारत में निर्माण या आपूर्ति बंद कर सकती हैं।सुप्रीम कोर्ट का कड़ा निर्देश: ठोस एक्शन प्लान पेश करे सरकारसरकार के स्पष्टीकरण से पूरी तरह असंतुष्ट नजर आई शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया कि व्यापारिक मुनाफाखोरी कभी भी आम नागरिक के स्वास्थ्य से ऊपर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (फार्मास्युटिकल विभाग) और एनपीपीए को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे ट्रेड मार्जिन को युक्तिसंगत बनाने और गैर-शेड्यूल्ड दवाओं के एमआरपी पर कानूनी लगाम कसने के लिए एक समयबद्ध और ठोस कार्ययोजना (Comprehensive Action Plan) अदालत के समक्ष दाखिल करें। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि सरकार नीतिगत स्तर पर शीघ्रता से कदम नहीं उठाती है, तो सुप्रीम कोर्ट को जनहित में सीधे हस्तक्षेप करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।