एम्स में इलाज, अस्पताल में देखभाल: मरीजों के लिए बनेगा डिजिटल रेफरल नेटवर्क, एक क्लिक पर मिलेगी इलाज की सुविधा
शायना एनसी ने क्यों फाड़ी बालासाहेब ठाकरे की फोटो? अब दी ये सफाई
शायना एनसी ने क्यों फाड़ी बालासाहेब ठाकरे की फोटो? अब दी ये सफाई
झारखंड कैबिनेट के 41 फैसले, कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा
झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी.
पीएम मोदी: आज फिक्की के शताब्दी वर्ष सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री, 'भारत 2047' के विजन पर होगा मंथन
'कौन सी किट लाए थे?', जावेद अख्तर के भगवान राम वाले बयान पर भड़के वारिस पठान
जावेद अख्तर के भगवान राम को लेकर दिए गए बयान पर AIMIM नेता वारिस पठान ने पलटवार किया है. पठान ने तंज कसते हुए पूछा कि हर किसी का खून जांचने के लिए अख्तर कौन सी किट लेकर आए थे? उन्होंने आरोप लगाया कि जावेद अख्तर सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं.
कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री अरशद ने 17 नवंबर को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लिखे पत्र में राज्यभर में की गई जांच और प्रयोगशालाओं के परीक्षणों के नतीजे साझा किए।
मणिपुर की म्यांमार के साथ 398 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जिसमें से 55 किलोमीटर पर बाड़ लगाई गई है। पुलिस ने बताया कि उनके पास से करीब 7.4 किलोग्राम अवैध सिंथेटिक उत्तेजक मादक पदार्थ याबा और 3 किलोग्राम अफीम के अलावा तीन मोबाइल फोन और दो मोटरसाइकिलें जब्त की गईं।
सूरत की होजीवाला कंपनी में भीषण आग: 60 दमकलकर्मी जुटे, तीसरी मंजिल तक पहुंची लपटें; मौके पर क्या स्थिति?
LIVE: भारत-न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट, किसने जीता टॉस, देखें प्लेइंग 11
India vs New Zealand 1st Test Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज (19 नवंबर) से दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच है. मुकाबला वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान में है.
पंजाब सीएम भगवंत मान का पाकिस्तान में कार्यक्रम, सरकार से मांगी यात्रा की इजाजत
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पाकिस्तान यात्रा पर जाने के लिए विदेश मंत्रालय की इजाजत मांगी है। उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर को खोले जाने की मांग की।
आयुष्मान भारत योजना में बड़ा बदलाव: अब सरकारी अस्पतालों में 23 की जगह 112 तरह के इलाज पैकेज, क्या होगा फायदा?
'अब चुनाव नहीं, इंकलाब होगा', जेल से रिहा होकर रामपुर पहुंचे आजम खान, फूटा गुस्सा
डासना जेल से रिहा होकर रामपुर पहुंचे आजम खान ने बीजेपी और जांच एजेंसियों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, 'चुनाव नहीं, इंकलाब होगा, बदलाव नहीं, सैलाब होगा.' आजम ने बीजेपी का सफाया होने का दावा किया और कहा कि अब चुनाव जाति-धर्म नहीं, मुद्दों पर लड़े जाएंगे. उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा, 'क्या मैं माफिया हूं? मैंने स्कूल खोले, यूनिवर्सिटी बनाई.'
भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार बरकरार: दूसरी तिमाही में 7.6 फीसदी बढ़ सकती है देश की जीडीपी, विश्व में सबसे तेज india-gdp-growth-7-6-percent-july-september-quarter-reuters-poll-worlds-fastest
जेल से रिहा होने के बाद घर पहुंचे आजम खान, किया ये बड़ा एलान!
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यूसुफ पठान को नगर निगम का तोहफा: विवादित प्लॉट आवंटित करने का प्रस्ताव पास, आधा हिस्सा मुफ्त; देंगे कितनी रकम? vadodara-municipal-corporation-allots-disputed-land-yusuf-pathan-free-discount
तेलंगाना कांग्रेस में फिर अंदरूनी कलह: सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ उनके ही विधायक ने खोला मोर्चा, लगाए कई आरोप
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दिल्ली एयरपोर्ट पर जबरन घुसने की कोशिश, CISF जवानों ने चंद सेकंड में दबोचा संदिग्ध
दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर एक व्यक्ति ने बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के जबरन प्रवेश करने की कोशिश की. ड्यूटी पर तैनात CISF जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए क्विक रिस्पांस टीम (QRT) की मदद से उसे कुछ ही सेकंड में पकड़ लिया और सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश नाकाम हो गई.
अखिलेश की रैली में हादसा, बुलडोजर की टक्कर से BJP नेता के बेटे की मौत
गोरखपुर में अखिलेश यादव की PDA रथयात्रा के दौरान एक 14 साल के छात्र की मौत हो गई. परिवार का आरोप है कि रैली में फूल बरसा रहा तेज रफ्तार बुलडोजर छात्र को टक्कर मारकर निकल गया. मृतक के पिता BJP नेता हैं. परिवार और BJP कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर अखिलेश यादव और रैली के आयोजकों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की मांग की है.
पीटी उषा के IOA चुनाव नामांकन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती
भारतीय आइस हॉकी संघ (IHAI) के एक गुट ने पीटी उषा को IOA चुनावों के लिए मतदाता सूची में शामिल करने को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
NHAI: हाईवे पर अतिक्रमण हटाने के मामलों में राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह सुझाव
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण हटाने के मामलों में याचिकाकर्ताओं को संबंधित उच्च न्यायालयों में जाने का निर्देश दिया है।
प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट मिडलटन ने पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसमें भारत-ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी और 'इंडिया-यूके विजन 2035' पर चर्चा हुई।
Odisha Assembly में सीएम Mohan Charan Majhi ने 24,150 करोड़ का अनुपूरक बजट रखा
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 24,150 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। अधिकारियों ने बताया कि अनुपूरक बजट में कार्यक्रम व्यय के लिए 17,990 करोड़ रुपये, आपदा प्रबंधन के लिए 5,100 करोड़ रुपये और प्रशासनिक व्यय के लिए 1,060 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त विभाग का भी प्रभार संभाल रहे माझी ने इससे पहले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3.10 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया था। अधिकारियों के अनुसार, कार्यक्रम व्यय के लिए आवंटित 17,990 करोड़ रुपये में से 14,228 करोड़ रुपये राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन, 3,442 करोड़ रुपये केंद्र प्रायोजित योजनाओं और 320 करोड़ रुपये केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए रखे गए हैं। इससे पहले, विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन को सदन में हंगामे के बाद शाम चार बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन में दो पूर्व सदस्यों, दो पुलिसकर्मियों और चक्रवात अर्नब के 10 पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। अध्यक्ष द्वारा प्रश्नकाल शुरू होने की घोषणा के तुरंत बाद हंगामा शुरू हो गया। बीजद और कांग्रेस के सदस्य अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए और गंजाम जिले में कथित तौर पर मानव निर्मित बाढ़ तथा पड़ोसी आंध्र प्रदेश के साथ कोटिया विवाद को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शाम चार बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी विधायकों का विरोध जारी रहा। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने माझी को वित्त वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश करने की अनुमति दी। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
भारत की 92 प्रतिशत कंपनियों ने पिछले एक साल में AI एजेंट से जुड़ी सुरक्षा घटनाओं का सामना किया, लेकिन केवल 36 प्रतिशत ही 24 घंटे में इन्हें नियंत्रित कर पाईं।
भगवंत मान ने करतारपुर साहिब जाने के लिए MEA से अनुमति मांगी
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पवित्र गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए पाकिस्तान जाने हेतु विदेश मंत्रालय से अनुमति मांगी है. इससे पहले भी उनके कई विदेशी दौरों पर केंद्र सरकार की अनुमति को लेकर पेंच फंस चुका है.
नक्सलवाद और नशे पर निर्णायक कार्रवाई की तैयारी, PM मोदी ने मंत्रियों-अधिकारियों को दिया नया संदेश
PM Modi News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश को नशामुक्त बनाने के लिए निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को नक्सलवाद से मुक्त हो चुके क्षेत्रों में दोबारा माओवादी हिंसा न पनपने देने और गरीबी उन्मूलन के ...
दुनिया में 2035 तक मुसलमानों की संख्या होगी सबसे अधिक, रिसर्च रिपोर्ट में बड़ा दावा
2020 से 2070 के बीच विश्व की आबादी में 29 फीसदी वृद्धि होने का अनुमान है। मुसलमानों की आबादी लगभग 80 फीसदी और ईसाइयों की 30 फीसदी बढ़ने का अनुमान है।
Punjab में Congress ने बनाई 42 सदस्यीय चुनाव समिति, Pargat Singh बने अध्यक्ष
कांग्रेस ने बुधवार को पंजाब के लिए राज्य चुनाव समिति की घोषणा की, जिसके अध्यक्ष प्रदेश पार्टी प्रमुख परगट सिंह होंगे। राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले इस 42 सदस्यीय समिति में कांग्रेस विधायक दल के नेता नेता प्रताप सिंह बाजवा, पार्टी की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी, पूर्व उपमुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को शामिल किया गया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, और पार्टी के सांसद मनीष तिवारी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, अमर सिंह, गुरजीत सिंह औजला, धर्मवीर गांधी और किशोरी लाल शर्मा भी इस समिति में शामिल हैं। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा, “कांग्रेस अध्यक्ष ने पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए ‘प्रदेश चुनाव समिति’ के गठन के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है।”पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह ने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अगले 10-15 दिनों के भीतर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। पार्टी टिकट की घोषणा के संबंध में उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने 2,000 से अधिक नमूना सर्वेक्षण कराए हैं, और यह प्रक्रिया अब भी जारी है। उन्होंने कहा कि पार्टी टिकट देने का आधार सिर्फ चुनाव जीतने की क्षमता ही नहीं होगा; बल्कि उम्मीदवार की सार्वजनिक छवि और लोगों के बीच उसकी स्वीकार्यता भी अहम कारक होंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख ने कहा कि पंजाब में माहौल लगातार पार्टी के पक्ष में होता जा रहा है।
शराब कंपनियों को बड़ा झटका, Scotch पर 162 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा भारत
भारत अब ब्रिटेन से थोक में आयात होने वाली स्कॉच पर 162.5% का प्रभावी शुल्क लगा रहा है, जो पहले के 75% से काफी अधिक है।
दिव्यांगजन के अधिकारों पर स्थायी समिति गठित करेगा सुप्रीम कोर्ट, CJI सूर्यकांत ने दिए निर्देश
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने दिव्यांग अधिवक्ताओं की सहायता के लिए युवा वकीलों और सांकेतिक भाषा के दुभाषियों के पैनल बनाने का निर्देश दिया है।
Rishikesh के पास 100 करोड़ की लागत से बनेगा Shivalik Eco Park, दो चरणों में होगा काम
उत्तराखंड सरकार ऋषिकेश के निकट मुनिकीरेती क्षेत्र में शिवालिक जैव विविधता (इको) पार्क विकसित करेगी जिसे 100 करोड़ रुपए की लागत से दो चरण में बनाया जाएगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राज्य के प्रमुख सचिव आर के सुधांशु ने यहां आयोजित एक बैठक में परियोजना की रूपरेखा, निर्माण कार्यों, वित्तीय प्रबंधन और भविष्य में पार्क के संचालन को आत्मनिर्भर बनाने के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पहले चरण में इको पार्क के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना तैयार की जाएगी। इसकी सफलता और अनुभव के आधार पर दूसरे चरण में 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च कर पार्क का और विस्तार एवं विकास किया जाएगा तथा उसे भव्य स्वरूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इको पार्क का विकास उसकी प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हुए किया जाए। इसके लिए उन्होंने सिविल निर्माण कार्य न्यूनतम रखने और अनावश्यक निर्माण से बचते हुए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों एवं विशेषताओं का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने कहा कि परियोजना का उद्देश्य प्राकृतिक परिवेश को नुकसान पहुंचाए बिना जैव विविधता को बढ़ावा देना होना चाहिए। साथ ही, पार्क को इस तरह विकसित किया जाए कि वह पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने के साथ अपने संचालन एवं रखरखाव के लिए स्वयं राजस्व अर्जित कर सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पार्क में पर्यटन और प्रकृति आधारित गतिविधियों की संभावनाओं का विस्तृत अध्ययन कर अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए। प्रमुख सचिव ने वन विभाग की राजस्व अर्जन से जुड़ी तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटा ‘इको टूरिज्म जोन’ समेत अन्य बड़ी परियोजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि वन विभाग की राजस्व अर्जित करने वाली सभी परियोजनाओं की स्थापना और संचालन पर होने वाले खर्च को न्यूनतम रखते हुए अधिकतम राजस्व प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। सुधांशु ने कहा कि परियोजनाएं केवल शुरुआत में ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रूप से भी आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर और टिकाऊ होनी चाहिए। बड़ी परियोजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले उनकी समुचित वित्तीय जांच सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए प्रमुख सचिव ने कहा कि परियोजना अनुमोदन समिति में एक वित्तीय विशेषज्ञ को अनिवार्य रूप से सदस्य बनाया जाए ताकि लागत, संभावित आय, वित्तीय व्यवहार्यता और दीर्घकालिक लाभ का सही आकलन हो सके। उन्होंने कहा कि वन विभाग की परियोजनाओं का उद्देश्य केवल पर्यटन गतिविधियों का संचालन करना नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं और निरंतर राजस्व अर्जन के बीच संतुलन स्थापित करना भी होना चाहिए।
गुवाहाटी के बोरागांव में भीषण आग, प्लास्टिक डंप में लगी आग से ट्रक जलकर खाक
असम की राजधानी गुवाहाटी के बोरागांव इलाके में बुधवार को एक प्लास्टिक डंप में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग बोरागांव बेल अली रोड स्थित प्लास्टिक डंप में लगी और देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गई.
मुख्यमंत्री आवास में धूमधाम से मना इगास पर्व, CM धामी ने खेला भैलो; लोकगीतों पर झूमे लोग
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में लोकपर्व इगास की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पारंपरिक रीति-रिवाजों एवं पूरे उत्साह के साथ इगास पर्व मनाया तथा पारंपरिक रूप से भैलो खेलकर ...
यूक्रेन को 2027 में EU से 45 अरब यूरो की अतिरिक्त मदद, जेलेंस्की बोले- बड़ा फायदा होगा
यूरोपीय आयोग ने 2027 में यूक्रेन की दो-तिहाई वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 45 अरब यूरो की अतिरिक्त सहायता का प्रस्ताव दिया है. आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यह मदद यूक्रेन को रक्षा और कूटनीतिक बातचीत में मजबूत बनाएगी.
भ्रष्टाचार के आरोप में IAS Shikhar Agrawal और गोयल फैशन्स पर ACB की प्राथमिकी
राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने पद के कथित दुरुपयोग, रिसॉर्ट के विला रियायती दरों पर खरीदने और कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी शिखर अग्रवाल तथा गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एसीबी के अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि मामले में उद्योग विभाग के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, कंपनी के निदेशक मुकुंद शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य लोगों को नामजद किया गया है। एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत पूर्व अनुमति मिलने के बाद प्रारंभिक जांच की गई। विभिन्न विभागों से प्राप्त दस्तावेजों की जांच में प्रथम दृष्टया अनियमितताएं सामने आने पर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। एसीबी के अनुसार, अग्रवाल ने वर्ष 2006 में उदयपुर जिलाधिकारी रहते हुए बूझड़ा गांव में अनंता रिसॉर्ट के लिए 13.705 हेक्टेयर कृषि भूमि के रूपांतरण में कथित तौर पर मदद की थी। इस दौरान वन, खनन और सिंचाई विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं लिए गए। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि भूखंड का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधाओं के लिए छोड़ने और लेआउट को वरिष्ठ नगर नियोजक से मंजूरी लेने से जुड़ी दो शर्तें बाद में हटा दी गईं। ब्यूरो ने आरोप लगाया कि तीन अक्टूबर 2023 को अग्रवाल और उनकी पत्नी ने उदयपुर स्थित अनंता रिसॉर्ट में 20 विला 15-15 लाख रुपये में खरीदे। बाद में इन विला को राजस्व में हिस्सेदारी के आधार पर स्थायी पट्टा विलेख के जरिए कंपनी को वापस हस्तांतरित कर दिया गया। इसी तरह 27 मार्च 2026 को अलवर के अजाबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में 20 अन्य विला अग्रवाल, उनकी पत्नी, बेटों और ससुराल पक्ष के सदस्यों के नाम पर 14 लाख से 16.50 लाख रुपये प्रति विला की दर से खरीदे गए। एसीबी के अनुसार, ये दरें लागू डीएलसी दरों से 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपये तक कम थीं, जबकि अन्य खरीदारों से डीएलसी दरों से करीब छह लाख रुपये अधिक वसूले गए। इससे कंपनी को करीब दो करोड़ रुपये का अनुचित लाभ मिलने का आरोप है। एसीबी ने यह भी बताया कि इसी दिन वित्त विभाग ने कंपनी के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज जारी किया था। जांच में सामने आया कि 15 अक्टूबर 2026 को जयपुर स्थित अनंता रिसॉर्ट के 24 विला अग्रवाल के बेटों के नाम पर 11-11 लाख रुपये में खरीदे गए। जबकि रिसॉर्ट के विवरण में इसी आकार के विला की कीमत 59 लाख रुपये बताई गई थी। ब्यूरो ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष के रूप में अग्रवाल के कार्यकाल की भी जांच की। आरोप है कि अगस्त 2023 में स्थापना की सहमति और संचालन की सहमति से संबंधित शर्तों में बदलाव किए गए। संशोधित शर्तों में भूमि रूपांतरण के दस्तावेज, वन विभाग की मंजूरी और अरावली अधिसूचना से जुड़ी आवश्यकताएं हटा दी गईं। इसके बाद कंपनी के अजाबगढ़, जैसलमेर और जयपुर स्थित तीन अनंता रिसॉर्ट को मंजूरियां दी गईं। एसीबी के मुताबिक, कंपनी ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 के तहत लाभ लेने के लिए अजाबगढ़ रिसॉर्ट को नयी इकाई के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि प्रस्तावित निवेश का अधिकांश हिस्सा पहले ही किया जा चुका था। जांच में पाया गया कि पात्रता प्रमाणपत्र जारी होने से पहले ही रिसॉर्ट के 135 में से 127 विला बिक चुके थे। हालांकि, परियोजना रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया था। ब्यूरो ने आरोप लगाया कि 19 अगस्त 2026 को अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग एवं स्वीकृति समिति की बैठक में 118.50 करोड़ रुपये के निवेश को पात्र मानते हुए कंपनी को विशेष प्रोत्साहन पैकेज के तहत ऐसे लाभ दिए गए, जो योजना के सामान्य प्रावधानों के तहत उपलब्ध नहीं थे। मामले की आगे की जांच जयपुर स्थित एसीबी की विशेष इकाई-प्रथम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत कौशिक को सौंपी गई है।
AI चैटबॉट्स से पूछी आतंकी हमले की प्लानिंग, जवाब में मिले तबाही के ब्लूप्रिंट
अमेरिकी एजेंसी GAO की जांच में सामने आया कि जांचकर्ताओं ने ChatGPT, Claude, Gemini और Grok की सुरक्षा में सेंध लगा दी. इसके बाद चैटबॉट्स ने बड़े हमलों से जुड़ी योजनाएं बताईं. कुछ ने ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाने और बिजली से जुड़े ठिकानों पर हमले के सुझाव दिए.
VB-G RAM G एक्ट के तहत नए दिशा-निर्देश जारी, हर जिले में नियुक्त होगा एक लोकपाल
केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विकसित भारत- रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जीरामजी) एक्ट 2025 के तहत नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में नशे की समस्या पर भावुक हो गए, उन्होंने देश को नशामुक्त बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार कैबिनेट ने 15 कार्य स्वीकृत किए: खनिज ब्लॉक ई-नीलामी, छह-लेन एक्सप्रेस
अनंत सिंह की बेटी की शादी में घुड़दौड़ विजेता को मिलेगी चमचमाती White Thar
बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी में होने वाली घुड़दौड़ प्रतियोगिता का रोमांच बढ़ गया है. रेस में पहले नंबर पर आने वाले घुड़सवार को करीब 20 लाख रुपये की थार मिलेगी. अब इनाम में दी जाने वाली गाड़ी की पहली तस्वीर सामने आई है. दूसरे और तीसरे विजेता को बाइक और स्कूटी दी जाएगी.
ओटीटी इकोसिस्टम धमाल मचाएगा इफ्फी में सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज के लिए पांच नामांकन
सुजीत ठाकुर, नई दिल्ली। भारत के डिजिटल मनोरंजन उद्योग का बदलता परिदृश्य 57वें भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) में धमाल मचाएगा। ओटीटी पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पुरस्कार के लिए पांच विशिष्ट वेब सीरीज को नामांकित किया गया है। सामाजिक वास्तविकताओं, सांस्कृतिक परंपराओं, ऐतिहासिक उपलब्धियों और मानवीय संबंधों पर आधारित कहानियों को एक […]
Jagdish Chandra Bose के आवास Shanti Bhawan की दुर्दशा पर Jharkhand High Court सख्त
झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रख्यात वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस के गिरिडीह स्थित पूर्व आवास एवं संग्रहालय ‘शांति भवन’ की बिगड़ती स्थिति पर बुधवार को स्वतः संज्ञान लिया और इसकी कथित उपेक्षा को लेकर एक जनहित याचिका शुरू की। अदालत ने मीडिया में आई उन खबरों के बाद इस मामले पर संज्ञान लिया, जिनमें ‘शांति भवन’ की खराब हालत और उसका उचित रखरखाव एवं संरक्षण सुनिश्चित करने में राज्य सरकार की कथित विफलता पर प्रकाश डाला गया था। न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति राम शर्मा की खंडपीठ ने पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा मामलों के विभाग को निर्देश दिया कि वह राज्य भर में विरासत स्थलों की पहचान करने, उनका संरक्षण करने और उनके मूल स्वरूप को बहाल करने के लिए एक व्यापक दीर्घकालिक नीति तैयार करे। खंडपीठ ने विभाग से एक हलफनामा दाखिल करने को भी कहा, जिसमें संग्रहालय की वर्तमान स्थिति और उसके जीर्णोद्धार के लिए प्रस्तावित उपायों का विवरण शामिल हो। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने बोस के एक लोहे के संदूक का खास तौर पर जिक्र किया, जो पिछले 89 वर्षों से संग्रहालय के भीतर रखा हुआ है। खंडपीठ ने निर्देश दिया कि संदूक के भीतर की सामग्री की जांच करने और आगे के अध्ययन में मदद के लिए उसे उचित निगरानी में खोला जाए। उच्च न्यायालय ने कहा कि बोस ने रेडियो विज्ञान और पादप शरीर विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी योगदान दिया था। उसने कहा कि इस संदूक में शोध से जुड़ी बहुमूल्य सामग्री, दस्तावेज या वैज्ञानिक रिकॉर्ड हो सकते हैं, जो वर्तमान समय के शोध के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इस मामले को अब आगे की कार्यवाही के लिए झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश किया जाएगा।
भारत में Dubai से चल रहे साइबर फ्रॉड का हुआ पर्दाफाश!
दुबई में बैठकर भारत में साइबर ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस ने पर्दाफाश किया है. जांच में 10 से 12 हजार एक्टिव सिम कार्ड के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है. मुख्य आरोपी समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी चीन के नागरिक के साथ मिलकर नेटवर्क चला रहे थे. सिम कार्ड दुबई पहुंचाने के लिए 25 से 30 बार यात्राएं भी की गईं.
बांग्लादेश गहरे राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल से गुजर रहा है, जहां शेख हसीना की संभावित वापसी और गंगा जल संधि की समयसीमा ने कूटनीतिक चुनौतियां बढ़ा दी हैं।
केरलम में RSS नेता की हत्या मामले में माकपा के 11 कार्यकर्ताओं को उम्रकैद, 95 हजार रुपये का जुर्माना
केरलम की एक अदालत ने 2008 में मन्नंथला में हुए आरएसएस नेता रंजीत की हत्या के मामले में माकपा के 11 कार्यकर्ताओं को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
UP Cabinet ने दी 30 प्रस्तावों को हरी झंडी, IIT Kanpur के नोएडा कैंपस में बनेगा Deep Tech Hub
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने बुधवार को औद्योगिक विकास, हवाई कनेक्टिविटी, खेल सुविधाओं, उच्च शिक्षा और महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े 30 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार द्वारा जारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 31 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 30 को स्वीकृति मिली। मंत्रिमंडल के प्रमुख फैसलों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर के नोएडा परिसर में 281.03 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से ‘डीप टेक यू-हब’ के भवन निर्माण का प्रस्ताव शामिल है। बयान के अनुसार, इस भवन का निर्माण इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) माध्यम से कराया जाएगा और इसे 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है और इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में अत्याधुनिक तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देना है। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)-संशोधित उड़ान के अगले चरण के तहत केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दी। बयान के मुताबिक इसके तहत क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर विमानन ईंधन पर एक प्रतिशत या उससे कम वैट, अग्निशमन एवं सुरक्षा सेवाएं निशुल्क और बिजली-पानी जैसी सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। बयान के अनुसार राज्य सरकार व्यवहार्यता अंतराल निधियन (वीजीएफ) में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी भी देगी, जिससे छोटे शहरों, धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों की हवाई संपर्क बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल में लिये गये एक अन्य निर्णय के मुताबिक खेल सुविधाओं के विस्तार के तहत आगरा जिले के बाह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत उगनपुरा में स्टेडियम बनाया जाएगा जिसके लिए गाटा संख्या 181 की 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। एक अन्य फैसले के मुताबिक लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के लिए रहमान खेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग के अधीन संस्थान को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। बयान के मुताबिक एक अन्य निर्णय में महिला एवं बाल सुरक्षा के क्षेत्र में मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बयान के अनुसार नयी नियमावली के तहत यौन अपराधों और अन्य गंभीर अपराधों की पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों को मुआवजा तथा आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की 2018 की क्षतिपूर्ति योजना के अनुरूप बनाया जाएगा। बयान के अनुसार मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 तथा निवेश आकर्षित करने और पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं के विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में संशोधन के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है।
एससी आरक्षण की मांग पर UP के मंत्री Sanjay Nishad ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने मछुआरा समुदाय को अनुसूचित जाति (एससी) का आरक्षण देने की मांग को लेकर बुधवार शाम गोरखपुर-सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपने समर्थकों के साथ धरना दिया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क के दोनों मार्गों पर आवागमन बाधित कर दिया जिससे करीब दो घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। निषाद ने शाम करीब साढ़े चार बजे धरना शुरू किया और कहा कि जब तक सरकार मछुआरा समुदाय को एससी आरक्षण देने की मांग पूरी नहीं करती तब तक वह धरना खत्म नहीं करेंगे। इससे पहले, फरेंदा तहसील क्षेत्र के उदितपुर गांव स्थित अभिनव विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मछुआरा समुदाय के संवैधानिक अधिकारों को लेकर सम्मेलन और मार्च आयोजित किया गया, जिसमें समुदाय के संवैधानिक अधिकारों, सामाजिक न्याय, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण की मांग प्रमुखता से उठाई गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए निषाद ने कहा कि मछुआरा समुदाय लंबे समय से अपने संवैधानिक अधिकारों और आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि समुदाय एससी आरक्षण का हकदार है और उसके अधिकारों की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। सम्मेलन के बाद निषाद अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पहुंचे और धरने पर बैठ गए। बाद में, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से बातचीत के बाद निषाद ने समर्थकों के साथ धरना समाप्त करने का निर्णय लिया।
Punjab में पराली जलाने के मामले 6516 पहुंचे, दर्ज हुईं 2001 FIR
पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में एक दिन में 1,152 मामलों की सबसे बड़ी वृद्धि के कारण इस साल खेतों में आग लगाने की घटनाओं की कुल संख्या पिछले साल के आंकड़े से अधिक हो गई है। चुनावी राज्य में पराली जलाने का मुद्दा राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। पिछले साल 30 नवंबर तक पंजाब में पराली जलाने की 5,114 घटनाएं दर्ज की गई थीं, जबकि इस साल अब तक इनकी संख्या 6,516 हो चुकी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष 17 नवंबर तक खेतों में आग लगने की कुल घटनाओं की संख्या 6,516 थी और आंकड़ों से पता चलता है कि प्रवर्तन एजेंसियों ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेशों की अवज्ञा) के तहत 2,001 प्राथमिकी दर्ज की हैं और पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ भू-राजस्व अभिलेखों में 2,096 ‘लाल प्रविष्टि’ दर्ज की हैं। अधिकारियों ने बताया कि ‘लाल प्रविष्टि’ होने पर किसान अपनी कृषि भूमि के बदले कर्ज नहीं ले सकते और न ही उसे बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस साल अब तक दर्ज प्राथमिकी और ‘लाल प्रविष्टि’ की संख्या पिछले साल के आंकड़े के करीब है। आंकड़ों के अनुसार, 17 नवंबर तक पराली जलाने की सबसे अधिक घटनाएं फिरोजपुर में दर्ज की गईं, जहां 864 मामले सामने आए। इसके बाद संगरूर में 747, तरनतारन में 708, बठिंडा में 593 और पटियाला में 417 घटनाएं दर्ज की गईं। पंजाब में धान की पराली जलाने की घटनाओं में इस मौसम में अब तक की सबसे तीव्र वृद्धि आठ नवंबर को देखी गई, जब खेतों में आग लगने की 1,152 नई घटनाएं हुईं। दिवाली के बाद घटनाओं में अचानक हुई वृद्धि को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह ने पिछले सप्ताह दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के इस दावे को झूठ” करार दिया था कि आम आदमी पार्टी शासित राज्य में किसानों ने आरोप लगाया है कि दिवाली मनाते समय उनके खेतों में जानबूझकर आग लगाई जा रही थी। पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता बिगड़ने को लेकर भी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए थे। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने दिवाली के दिन पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में अचानक हुई वृद्धि को संदिग्ध बताया था। आप नेता हरपाल चीमा ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने पंजाब के किसानों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब को अनुचित तरीके से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी पराली जलाने के मुद्दे पर पंजाब की आप सरकार को निशाना बनाया था। हालांकि, मंगलवार को पंजाब के दौरे पर आए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पराली जलाने की घटनाओं में ऐतिहासिक कमी के लिए राज्य के किसानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसानों को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। चौहान खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय दौरे पर मोहाली और लुधियाना पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी का हवाला देते हुए आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि चौहान खुद स्वीकार कर रहे हैं कि पंजाब के किसानों ने पराली जलाने में काफी कमी की है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा, दुर्भाग्य से, उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर गंदी राजनीति के तहत दिन-रात पंजाब के किसानों को अपशब्द कहती रहती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को केंद्र की भाजपा नीत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह पराली जलाने के मुद्दे पर केवल पंजाब को बदनाम करती है। उन्होंने आरोप लगाया था कि धान की कटाई शुरू होने से पहले ही भाजपा नेताओं ने राज्य को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया था। मान ने कहा था, हम लगातार कह रहे हैं कि अगर हवा उत्तर से पश्चिम की ओर कम से कम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, तभी पंजाब का धुआं दिल्ली पहुंचेगा और तब भी उसे वहां पहुंचने में तीन दिन लगेंगे। लेकिन हवा उत्तर से पश्चिम की ओर नहीं चलती। यह पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है...। इस बीच, पंजाब में 2023 से 2025 के बीच पराली जलाने की घटनाओं में 86 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। इनकी संख्या 2023 में 36,663 थी, जो 2024 में घटकर 10,909 और 2025 में 5,114 रह गई।
Gorakhpur में बनेगा राज्य का पहला वानिकी एवं औद्यानिकी University, CM Yogi रखेंगे नींव
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज क्षेत्र के भारीवैसी में राज्य के पहले वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। करीब 50 हेक्टेयर भूमि पर 491 करोड़ रुपये की लागत से इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। जिला प्रशासन के मुताबिक इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य वानिकी, कृषि वानिकी, औद्यानिकी और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उच्च शिक्षा, अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा देना है। यह उत्तर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय होगा। जिलाधिकारी दीपक मीणा के मुताबिक विश्वविद्यालय परिसर में प्रशासनिक भवन, दो शैक्षणिक खंड, केंद्रीय पुस्तकालय, बहुउद्देशीय सभागार और 895 विद्यार्थियों की क्षमता वाले छात्रावास सहित आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 401 आवासीय इकाइयां, किसान कल्याण केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और अतिथि गृह भी बनाए जाएंगे। प्रभागीय वनाधिकारी शुभम सिंह ने बताया कि संस्थान में वानिकी, वन्यजीव संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ‘एग्रोफॉरेस्ट्री’ और बागवानी जैसे विषयों में स्नातक, परास्नातक, पीएचडी और डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्नातकों को राज्य वन सेवा और क्षेत्रीय वन अधिकारी के पदों पर क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव भी है। अधिकारियों के मुताबिक इस विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ गोरखपुर में विश्वविद्यालयों की संख्या पांच हो जाएगी, जिनमें महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय भी शामिल है जो प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री इस अवसर पर 792.18 करोड़ रुपये की 55 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे।
PM Modi के Vaishali दौरे से पहले Nityanand Rai ने अक्षत बांटकर दिया न्योता
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 21 नवंबर को वैशाली जिले के राजापाकर औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में उन्होंने बुधवार को अक्षत लेकर घर-घर पहुंचकर लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। राय ने अक्षत के महत्व पर कहा कि भारतीय सनातन परंपरा में अक्षत केवल चावल का दाना नहीं, बल्कि श्रद्धा, सम्मान, शुभता और मंगलकामना का प्रतीक है। उन्होंने का कि अक्षत देकर आमंत्रित करना किसी को केवल कार्यक्रम में बुलाना नहीं, बल्कि सम्मानपूर्वक उस शुभ अवसर का सहभागी बनने का आग्रह करना है। प्रदेश भाजपा की ओर से जारी बयान के अनुसार, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वैशाली आगमन बिहार के लिए विशेष महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में बिहार विकास, औद्योगिक प्रगति, आधारभूत संरचना, रोजगार और निवेश के नए अवसरों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
वैशाली में PM Narendra Modi के कार्यक्रम की तैयारियों का Samrat Choudhary ने लिया जायजा
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 21 नवंबर को वैशाली के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की बुधवार को समीक्षा की। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री छह लेन वाले कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल का उद्घाटन करेंगे, जिसका नाम ‘नीतीश सेतु’ रखा गया है। चौधरी ने पुल, राघोपुर के रुस्तमपुर में बने हेलीपैड और हाजीपुर के जंदाहा-राजापाकर औद्योगिक क्षेत्र स्थित जफरपट्टी में प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी लिया। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री पुल को जनता को समर्पित करेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के योगदान को सम्मान देने के लिए पुल का नाम उनके नाम पर रखा गया है। इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) 2012 में तैयार की गई थी, निर्माण कार्य 2015 में शुरू हुआ और परियोजना 2026 में पूरी हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की सुविधा के लिए सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, चिकित्सा सुविधाएं, पेयजल और प्रवेश की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समयसीमा के भीतर तैयारियां पूरी करने को भी कहा। निरीक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत, सड़क निर्माण मंत्री कुमार शैलेन्द्र, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, जनता दल (यूनाइटेड) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
नशा मुक्त भारत और नक्सलवाद के खात्मे पर PM Narendra Modi का जोर
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को नशे की समस्या से मुक्त करने के लिए मादक पदार्थों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का बुधवार को आह्वान किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे नक्सलवाद को किसी भी रूप में फिर से उभरने न दें और गरीबी को पूरी तरह खत्म करने से जुड़े प्रयासों में तेजी लाएं। सूत्रों ने ‘पीटीआई भाषा’ को बताया कि मोदी ने यहां ‘भारत मंडपम’ में आयोजित केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में ये टिप्पणियां कीं, जिसमें गृह और वित्त सहित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के 11 सचिवों ने प्रस्तुतियां दीं। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में दो अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिनमें 50 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना और नक्सली समस्या का खात्मा करना शामिल है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने ‘नशा मुक्त भारत’ सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई तेज करने पर जोर दिया और सभी हितधारकों से अभियान की सफलता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने बताया कि एक मौके पर मादक पदार्थों से जुड़ी समस्या के बारे में बात करते हुए मोदी भावुक हो गए और कहा कि देश के कुछ इलाकों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर सरकार गरीबी दूर कर सकती है, तो ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है कि वह नशे की समस्या को खत्म करने में सफल नहीं होगी। मोदी की ये टिप्पणियां पंजाब में अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से पहले आई हैं। पंजाब उन राज्यों में से शामिल है, जो मादक पदार्थों की समस्या से बुरी तरह प्रभावित हैं। राज्य विधानसभा चुनावों में यह मुद्दा राजनीतिक चर्चाओं में छाया रह सकता है। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में मोदी सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की सराहना की गई और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का जिक्र किया गया, जिसमें 2011 से 2023 के बीच भारत में 50 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा से ऊपर उठने और देश में अत्यधिक गरीबी की दर में 90 प्रतिशत की कमी आने की बात कही गई है। सूत्रों के अनुसार, मोदी ने इस सफलता का श्रेय सभी मंत्रियों, अधिकारियों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को दिया। उन्होंने कहा कि यह केवल “पूरी सरकार के एकजुट प्रयासों” की वजह से संभव हो पाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘गरीबी हटाओ’ दशकों तक सिर्फ एक नारा बनकर रह गया था, लेकिन मौजूदा सरकार ही गरीबी को सफलतापूर्वक खत्म करने में कामयाब रही है। मोदी ने कहा कि यह सरकार गरीबों की समस्याओं को दूर करने के लिए समर्पित है। उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में मिली सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नक्सली समस्या फिर से न पनपे और कभी माओवाद से प्रभावित रहे इलाकों में हिंसा के दौर की वापसी न हो। एक सूत्र के मुताबिक, मोदी ने कहा कि अगर सरकार 50 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा सकती है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि अगले 21 वर्षों में-जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा-तो वह एक ‘विकसित देश’ नहीं बन जाएगा। सूत्र के अनुसार, मोदी ने कहा कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ‘सबका साथ, सबका विकास’ की बात कही थी, तो कई लोग उन पर हंसते थे, लेकिन उन्होंने इस दिशा में काम करना जारी रखा। सूत्रों ने बताया कि बैठक में इस बात पर भी विस्तार से चर्चा हुई कि 50 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने और देश में नक्सली खतरे को खत्म करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए। उन्होंने बताया कि मोदी ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण वाली योजनाओं की सफलता और देश में बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार के बारे में भी बात की। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय लोहिया और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने अपने-अपने क्षेत्रों के बारे में विस्तृत प्रस्तुतियां दीं। मोदी ने मनीला में मंगलवार को हुए आसियान शिखर सम्मेलन से लौटने के कुछ ही घंटों बाद मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक, जिसे ‘चिंतन शिविर’ कहा गया था, सितंबर में आयोजित हुई थी। इसमें मंत्रियों ने यह सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा की थी कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ 100 प्रतिशत वास्तविक लाभार्थियों तक कैसे पहुंचे और नागरिकों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में उनसे प्रभावी ढंग से कैसे जुड़ा जाए। हालांकि, बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक को कोई नाम नहीं दिया गया। सितंबर में हुई बैठक में मंत्रिपरिषद को आठ समूहों में बांटा गया था। प्रधानमंत्री ने इन सभी समूहों के साथ अलग-अलग बातचीत की थी और साथ ही उन्हें एक साथ संबोधित भी किया था। बैठक के समापन पर प्रधानमंत्री ने आयोजन स्थल पर मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दोपहर का भोजन भी किया था।
CJI सूर्यकांत बोले, लोगों को समान व्यवहार के लिए बाध्य नहीं कर सकती अदालत
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने बुधवार को कहा कि अदालत किसी अधिकार के उल्लंघन का निवारण कर सकती है लेकिन वह लोगों को एक-दूसरे के साथ समान व्यवहार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, क्योंकि यह मान्यता पूरे समाज से आनी चाहिए। कानून, न्याय और कानूनी शिक्षा पर शिक्षाविद् फैजान मुस्तफा द्वारा आयोजित मासिक व्याख्यान शृंखला के तीसरे व्याख्यान में न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि बंधुत्व ही वह तत्व है जो सामूहिक भलाई को मानव उत्कर्ष से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि डॉ. बी.आर. आंबेडकर बंधुत्व को अनिवार्य मानते थे, इसे “सभी भारतीयों में साझा भाईचारे की भावना” कहते थे और यहां तक चेतावनी दी थी कि इसके बिना स्वतंत्रता और समानता “स्वाभाविक रूप से स्थापित नहीं हो सकतीं”। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, “न्यायपालिका के लिए यह एक सबक है जो विनम्रता सिखाता है: एक अदालत किसी अधिकार के उल्लंघन का निवारण तो कर सकती है, लेकिन वह लोगों को एक-दूसरे के साथ समान व्यवहार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, क्योंकि यह मान्यता समाज से ही मिलनी चाहिए।”उन्होंने कहा कि मानवीय उत्कर्ष का अधिकार न्यायशास्त्र की एक स्थापित धारा पर आधारित है, जिसके तहत अनुच्छेद 21 को इस तरह समझा गया है कि यह केवल पशुवत जीवन ही नहीं, बल्कि सम्मानपूर्ण जीवन की गारंटी देता है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि “जनहित का न्यायशास्त्र: बंधुत्व और मानवीय उत्कर्ष का अधिकार” को अपना विषय बनाकर, प्रोफेसर मुस्तफा इस बात की ओर ध्यान दिलाते हैं कि आखिरकार कानून का उद्देश्य क्या है। उन्होंने कहा, “यह कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने पूरी तरह से दार्शनिकों पर छोड़ दिया हो; क्योंकि अनुच्छेद 39(बी) में उन्होंने राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि समुदाय के संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह से हो कि वे जनहित के सर्वोत्तम साधन बन सकें।”अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए, सीजेआई ने कहा कि अगर इसे सही ढंग से समझा जाए, तो यह न तो बहुमत की इच्छा है और न ही कोई काल्पनिक औसत, बल्कि यह एक ऐसी चीज है जो सभी के लिए समान रूप से है, जिसमें किसी एक का हिस्सा दूसरे की कीमत पर हासिल नहीं किया जाता।
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ने औपनिवेशिक काल के जेल कानूनों को समाप्त कर दिया है। नया नियामक ढांचा आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रबंधन और कैदियों के वर्गीकरण व विशेष सुविधाओं पर केंद्रित है।
CM Mohan Yadav ने सुनी पीड़ित युवती की फरियाद, तत्काल दी एक लाख रुपये की मदद
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पारिवारिक संपत्ति विवाद और घर से निकाले जाने की शिकायत लेकर पहुंची एक युवती से बुधवार को मुलाकात की और उसे तुरंत एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के साथ ही हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। युवती का मंगलवार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है जिसमें वह नीमच जिले के मनासा में मुख्यमंत्री यादव के दौरे के वक्त उनसे मिलने की नाकाम कोशिश करती नजर आई थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवती ‘‘सर, मेरी बात सुनो...’’ कहते हुए सुरक्षा घेरा पार करके मुख्यमंत्री के काफिले में उनकी कार के पास जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस उसे रोक देती है। इसके बाद युवती रोती हुई नजर आती है। अधिकारियों ने बताया कि घटना के अगले दिन बुधवार को मुख्यमंत्री ने युवती को बुलाकर उसकी पूरी समस्या सुनी। यादव से बातचीत के दौरान युवती ने आरोप लगाया कि उसकी दादी और परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है और उसके पिता की निजी संपत्ति पर कब्जा भी कर लिया है। युवती ने मुख्यमंत्री को बताया कि वह फिलहाल उज्जैन में अपनी नानी के पास रह रही है और संपत्ति विवाद के संबंध में अदालत में मामला दायर किया है। युवती की शिकायत सुनने के बाद यादव ने मौके पर मौजूद नीमच के जिलाधिकारी हिमांशु चंद्रा को मामले की जांच करके उसकी मदद के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने युवती से कहा कि वह उसे एक लाख रुपये की सहायता तुरंत दे रहे हैं और आगे भी उसे हरसंभव मदद मुहैया कराई जाएगी।
मां जयपुर की डिप्टी मेयर, बेटी बनी गांव की सरपंच, MBA पास सौम्या जीतीं
राजस्थान के टोंक जिले की गेदिया ग्राम पंचायत से MBA पास सौम्या सिंह 574 वोटों से सरपंच चुनी गईं. उनकी मां सरोज कंवर जयपुर नगर निगम की डिप्टी मेयर हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर लोकपाल से जवाब मांगा है। यह मामला लोकसेवक को जांच के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता से जुड़ा है।
ओडिशा के Keonjhar में जाहिरा पर हमले के खिलाफ संथाली आदिवासियों का बड़ा प्रदर्शन
ओडिशा के क्योंझर जिले में संथाल समुदाय के पूजा स्थल जाहिरा पर हुए हमले के विरोध में सैकड़ों आदिवासियों ने बुधवार को प्रदर्शन किया। माझी परगना महल और मिलिता आदिवासी कल्याण मंच के संयुक्त आह्वान पर संथाल समुदाय के बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं एकत्र हुए। विपक्षी बीजू जनता दल (बीजद) ने आदिवासियों के इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के शासन में वे लगातार खुद को असुरक्षित और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने आदिवासी समुदाय के सदस्यों और उनके पवित्र पूजा स्थलों पर हमले होने देकर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। आरोप है कि कुछ उपद्रवियों ने 23 अक्टूबर को क्योंझर जिले के घासीपुरा इलाके के बसंतपुरा गांव में एक जाहिरा पर उस समय हमला किया, जब संथाल समुदाय के सदस्य अपने पवित्र पूजा स्थल पर धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बजरंग दल से जुड़े कुछ लोग पवित्र परिसर में घुस आए और वहां तोड़फोड़ की। आरोप है कि उन्होंने वहां मौजूद आदिवासी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया और बुजुर्ग पुरुषों, महिलाओं तथा युवाओं पर हमला किया। पुलिस ने इस मामले में बजरंग दल के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बीजद नेता और पूर्व मंत्री सुदाम मरांडी ने कहा कि पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल के बसंतपुरा गांव का दौरा करने और आदिवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करने तक पुलिस कई दिनों तक चुप रही। मरांडी ने संवाददाताओं से कहा कि हालांकि, पुलिस अब तक इस घटना में शामिल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में विफल रही है। मरांडी ने यह भी आरोप लगाया कि क्योंझर जिले के अलावा सुंदरगढ़ जिले में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आदिवासी युवाओं पर संगठित तरीके से हमले किए। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतें दर्ज कराए जाने के बावजूद पुलिस उचित कार्रवाई करने में विफल रही है। मरांडी ने कहा, “यह बेहद निंदनीय है कि आदिवासी समुदाय लगातार असुरक्षित बना हुआ है, जबकि ओडिशा के मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से हैं और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री भी ओडिशा से हैं।”
Bihar Cabinet Decisions: 15 Major Proposals Approved,
बिहार कैबिनेट ने पटना में छह-लेन बक्सर-भागलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर और कंसल्टेंट के लिए ₹ 66.58 करोड़
कई लोगों ने कहा यूपी में भाजपा चुनाव हार जाएगी, मैं इससे सहमत नहीं: पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने यह भी कहा है कि इसी तरह हाल ही में यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर जल्द ही कृष्णजन्मभूमि आंदोलन शुरू हो जाए।
अब सिर्फ फिंगरप्रिंट से नहीं चलेगा काम, चेहरे से होगी पहचान; NTA ने छात्रों के लिए जारी की एडवाइजरी
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने आगामी परीक्षाओं में फेशियल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य करने की तैयारी की है।
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां वे सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय बैठक करेंगे।
Congress ने Punjab चुनाव समिति बनाई, Pargat Singh संभालेंगे अगुवाई
कांग्रेस ने पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत बुधवार को प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया, जिसकी अगुवाई पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष परगट सिंह करेंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, इस चुनाव समिति में प्रताप सिंह बाजवा, अंबिका सोनी, राजिंदर कौर भट्टल, चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, मनीष तिवारी और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग सहित कुल 42 नेताओं को शामिल किया गया है। समिति के अन्य सदस्यों में विजय इंदर सिंगला, शमशेर सिंह दुल्लो, सुखपाल सिंह खैरा, अमर सिंह, गुरजीत सिंह औजला, शेर सिंह घुबाया, धर्मवीर गांधी, किशोरी लाल शर्मा, संगत सिंह गिलजियां, सुखविंदर सिंह डैनी, राज कुमार वेरका, कुलजीत सिंह नागरा, गुरकीरत सिंह और ओम प्रकाश सोनी भी शामिल हैं। पंजाब के प्रभारी महासचिव सचिन पायलट, प्रभारी महासचिव से संबद्ध सभी एआईसीसी सचिव और प्रदेश के अग्रिम संगठनों के प्रमुख चुनाव समिति के पदेन सदस्य होंगे। पंजाब में अगले साल फरवरी-मार्च में विधानसभा चुनाव संभावित है।
वकील के खाते में गलती से आए 34 करोड़, 48 घंटे तक सोता रहा NHAI
NHAI की गलती से इंदौर के सीनियर एडवोकेट अजय बागड़िया के खाते में 34.32 करोड़ रुपये पहुंच गए. वकील ने अधिकारियों को सूचना देकर पूरी रकम वापस लौटा दी.
स्कूटर से गिराया, फिर पत्थर से सिर कुचला... आगरा में जिम ट्रेनर का मर्डर
आगरा में सिर्फ 120 स्क्वायर फीट जमीन के विवाद ने एक परिवार को उजाड़ दिया. कोर्ट से मुकदमा जीतने के बावजूद जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद जारी था. मंगलवार को थाने में शिकायत करने जा रहे जिम ट्रेनर शाहिद को रास्ते में घेर लिया गया. 17 सेकेंड में पत्थर से किए गए चार वार ने उनकी जान ले ली. अब हत्या का वीडियो सामने आया है.
गौतमबुद्धनगर में जनगणना-2027 की सुस्त रफ्तार पर DM सख्त, बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी
DM ने समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को लेकर सरकार की आर्थिक नीतियों पर चिंता जताई है। पार्टी ने सरकार से महंगाई पर श्वेत पत्र जारी करने और आम लोगों को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।
BJP चंडीगढ़ ने चुनाव समिति का किया गठन, 9 वरिष्ठ नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी
भाजपा चंडीगढ़ की ओर से घोषित राज्य चुनाव समिति में प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा, प्रदेश महामंत्री (संगठन) मंथरी श्रीनिवासुलु, पूर्व सांसद किरण खेर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन और अरुण सूद को शामिल किया गया है. इ
Jharkhand में कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA बढ़कर 63 फीसदी हुआ, कैबिनेट ने दी मंजूरी
झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) मौजूदा 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (डीआर) में भी तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे यह बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई है। यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘महंगाई भत्ते में वृद्धि एक जुलाई से प्रभावी होगी।’’अधिकारियों ने बताया कि इस फैसले से राज्य सरकार के करीब तीन लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। मंत्रिमंडल ने कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें पलामू जिले के विश्रामपुर में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 37.36 करोड़ रुपये की मंजूरी भी शामिल है। इसके अलावा, ‘मिशन वात्सल्य’ योजना के तहत साहिबगंज जिले में एक संप्रेक्षण गृह के निर्माण के लिए 9.75 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। अधिकारियों के अनुसार पाकुड़, सरायकेला-खरसावां, जामताड़ा और रांची जिलों में सड़क नेटवर्क के विकास से जुड़ी 207.80 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने उसरी वीयर परियोजना के उन्नयन के लिए 30.20 करोड़ रुपये तथा बालूडीह शाखा नहर और संबंधित संरचनाओं के लिए 51.96 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।
NASA का अंतरिक्ष यान वॉयजर-1 एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए पृथ्वी से एक लाइट-डे से अधिक दूरी पर पहुंच गया है. 1977 को लॉन्च किया गया यह यान अब तक का सबसे दूर पहुंचने वाला मानव निर्मित ऑब्जेक्ट बन चुका है.
देशभर के जिला जजों की रिटायरमेंट उम्र 62 साल करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यों से मांगा प्रस्ताव
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने पर जोर दिया है। कोर्ट ने सभी राज्यों से इस संबंध में सकारात्मक प्रस्ताव मांगे हैं और दो सप्ताह का समय दिया है ताकि एकरूपता लाई जा सके।
'अल नीनो' के कारण पानी के लिए मोहताज हो गया फिजी, देश में राष्ट्रीय आपदा घोषित
अल नीनो के कारण लंबे समय से जारी सूखे और गंभीर जल संकट को देखते हुए फिजी सरकार ने पूरे देश में राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी है. सरकार ने राहत कार्यों के लिए 2 करोड़ फिजी डॉलर मंजूर किए हैं और पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं तथा किसानों की सहायता को प्राथमिकता दी है.
पुष्कर मेले में ऊंटों का अनोखा डांस, Video हुआ Viral
राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में ऊंटों का अनोखा अंदाज देसी और विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. मेले के दूसरे दिन ऊंट श्रृंगार और नृत्य प्रतियोगिताओं में सजे-धजे ऊंटों ने ढोल की थाप पर शानदार प्रस्तुति दी. स्पेन और ब्राजील से आए पर्यटक भी इस नजारे को देखकर रोमांचित हो उठे. किसी ने तस्वीरें खींचीं तो किसी ने राजस्थानी धुनों का आनंद लिया.
ओडिशा: महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने वाला Balasore का आरोपी Santosh Kar गिरफ्तार
ओडिशा के जाजपुर जिले में एक विवाहित महिला की अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोप में 41 वर्षीय एक व्यक्ति को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान बालासोर जिले के अलारबिंधा गांव निवासी संतोष कुमार कर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी की कुछ महीने पहले सोशल मीडिया मंच पर महिला से दोस्ती हुई थी। शिकायत के मुताबिक, उसने महिला के सोशल मीडिया अकाउंट से उसका मोबाइल नंबर हासिल कर लिया और उससे नियमित रूप से बातचीत करने लगा। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने दोनों के बीच वीडियो कॉल के दौरान कथित तौर पर महिला की जानकारी के बिना उसकी कुछ तस्वीरें खींच लीं। इसके बाद आरोपी ने महिला से यौन संबंध बनाने की मांग की। महिला के इनकार करने पर उसने कथित तौर पर बदले की भावना से उसकी अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया मंचों पर अपलोड कर दीं। पुलिस के मुताबिक, महिला को सोमवार को सोशल मीडिया पर अपनी अश्लील तस्वीरें अपलोड किए जाने की जानकारी मिली। इसके बाद उसने उसी दिन जाजपुर रोड थाने में शिकायत दर्ज कराकर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि आरोपी को उसके पैतृक गांव से गिरफ्तार कर जाजपुर रोड थाने लाया गया। अपराध में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को बुधवार को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
बिहार ओपन स्कूलिंग और परीक्षा बोर्ड (BBOSE) के मैट्रिक नतीजों में महिलाओं ने पुरुषों से बेहतर प्रदर्शन किया है। 13,923 में
हीरो बना साजिद नाडियाडवाला का बेटा, TV के स्टार की बेटी संग डेब्यू
सलमान खान ने सुभान नाडियाडवाला और आयरा बोस रॉय को बधाई दी क्योंकि उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म 'ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं' का पहला लुक जारी किया.
अखिलेश की पीडीए यात्रा पर छिड़ी बहस, सपा और बीजेपी आमने-सामने
उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से शुरू की गई पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) यात्रा को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है. समाजवादी पार्टी का दावा है कि पीडीए की अवधारणा समाज के हर वंचित और पिछड़े वर्ग को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की है.
'मन हुआ कुदाल लेकर गुंबद...', मथुरा मंदिर निर्माण पर मंत्री का विवादित बयान
उत्तर प्रदेश के राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण को लेकर एक विवादित बयान दिया है. उन्होंने दावा किया कि मथुरा में मंदिर बनने की संभावना 100 प्रतिशत नहीं, बल्कि एक करोड़ प्रतिशत है.
13 साल का इंतजार खत्म! GTA 6 लॉन्च को लेकर मचा क्रेज, गेमर्स बोले- ये सिर्फ गेम नहीं, इमोशन है
करीब 13 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार GTA 6 लॉन्च हो गया है. दुनिया की सबसे लोकप्रिय वीडियो गेम फ्रेंचाइज में शामिल GTA की नई पेशकश को लेकर दुनियाभर के गेमर्स में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है.
एक भाई को डूबता देख बचाने पहुंचा दूसरा, दोनों की तालाब में डूबकर मौत
छठ पूजा मनाने बिहार के औरंगाबाद से झारखंड के रामगढ़ आया एक परिवार मंगलवार को बड़े हादसे का शिकार हो गया. घर में पानी नहीं होने के कारण परिवार तालाब में नहाने पहुंचा था. इसी दौरान छोटू गहरे पानी में डूबने लगा. इसके बाद उसे बचाने के लिए शिवम भी पानी में उतरा, लेकिन दोनों की जान नहीं बच सकी.
नरगिसी कोफ्ता से ढोकला तक, करण ने प्रिंस विलियम को चखाया देसी स्वाद
प्रिंस विलियम ने मुंबई में करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ऑफिस का दौरा किया, जहां उनके स्वागत में खास मेन्यू तैयार किया गया था. चिकन नरगिसी कोफ्ता, बटर गार्लिक क्रैब, मिनी वड़ा पाव, जलेबी-फाफड़ा से लेकर गुलाब जामुन चीजकेक तक, इस खास शाही दावत में भारतीय स्वाद और कई अनोखी डिशेज शामिल थीं.
Allahabad High Court का फैसला, तिलहन होने के कारण फल और सब्जी मंडी में नहीं बिक सकता नारियल
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा है कि कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत तिलहन के रूप में वर्गीकृत नारियल की बिक्री फल एवं सब्जी मंडी में नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने 12 नवंबर को गाजियाबाद की मेसर्स थ्री स्टार फ्रूट कंपनी की याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। कंपनी ने साहिबाबाद स्थित नवीन फल एवं सब्जी मंडी में हरे नारियल की बिक्री की इजाजत मांगी थी और उसने कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1964 के तहत नारियल को तिलहन की श्रेणी में रखे जाने को भी चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि वनस्पति विज्ञान के अनुसार नारियल फल है, इसलिए उसे फल एवं सब्जी मंडी में बेचने की अनुमति मिलनी चाहिए। कंपनी ने दावा किया कि वह 2003 से मंडी में नारियल का कारोबार कर रही है और पहले उसे इसकी अनुमति भी दी गई थी। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि 30 जनवरी 1995 के संशोधन के तहत नारियल को तिलहन के रूप में वर्गीकृत किया गया था। सरकार के मुताबिक, इसकी बिक्री निर्धारित शुल्क चुकाकर गाजियाबाद की गोविंदपुरम स्थित खाद्यान्न मंडी में की जा सकती है। पीठ ने कहा कि किसी कृषि उपज का वर्गीकरण केवल उसकी वनस्पति पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि उसके व्यावसायिक उपयोग और बाजार में उसकी पहचान के आधार पर भी होता है। अदालत ने कहा कि हरा नारियल फल के रूप में खाया जाता है, जबकि सूखे नारियल से तेल निकाला जाता है। पीठ ने कहा कि सिर्फ हरे नारियल के फल के रूप में सेवन किए जाने से पूरी श्रेणी को व्यावसायिक उद्देश्य से फल नहीं माना जा सकता। पीठ ने कहा कि पूर्व में अधिकारियों की निष्क्रियता से किसी व्यापारी को कानून के विपरीत कारोबार जारी रखने का अधिकार नहीं मिल जाता। अदालत ने 1995 के वर्गीकरण को वैध ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी।
आज के कॉरपोरेट और डिजिटल युग में करियर की बेहतर संभावनाओं और सैलरी ग्रोथ के लिए हर दो-तीन साल में नौकरी बदलना एक सामान्य चलन बन चुका है। लेकिन नई कंपनी ज्वाइन करने की खुशी और नए काम की व्यस्तता के बीच अधिकांश पेशेवर अपने पुराने सैलरी बैंक अकाउंट (Salary Account), कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) और निवेश (Investments) को व्यवस्थित करना भूल जाते हैं। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि बार-बार नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के हजारों करोड़ रुपये इसी लापरवाही के कारण निष्क्रिय (Inoperative) खातों में फंसे रह जाते हैं या फिर बैंक की मिनिमम बैलेंस पेनल्टी की भेंट चढ़ जाते हैं। वर्ष 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के डिजिटल नियमों के तहत अपने पुराने वित्तीय खातों को सही समय पर मर्ज या क्लोज करना बेहद आसान और जरूरी है।1. पुराने सैलरी बैंक अकाउंट (Salary Account) का क्या करें? वरना कटेगी भारी पेनल्टीजब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी के टाई-अप के आधार पर आपका जीरो-बैलेंस सैलरी अकाउंट खोला जाता है। लेकिन जैसे ही आप नौकरी छोड़ते हैं और लगातार 3 महीनों तक उस खाते में सैलरी क्रेडिट नहीं होती, तो बैंक के सिस्टम में वह खाता स्वतः ही एक सामान्य बचत खाते (Regular Savings Account) में परिवर्तित हो जाता है। सामान्य बचत खाते में बदलते ही उस पर न्यूनतम औसत शेष (Minimum Monthly Balance - MAB) बनाए रखने का नियम लागू हो जाता है, जो निजी बैंकों में ₹10,000 से ₹25,000 तक हो सकता है। यदि आपके उस खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तो बैंक हर महीने ₹500 से ₹750 तक की पेनल्टी काटने लगता है और आपका बैलेंस शून्य या नेगेटिव हो सकता है। इसलिए नई नौकरी ज्वाइन करने के बाद यदि आपको पुराने बैंक खाते की आवश्यकता नहीं है, तो वहां से ऑटो-डेबिट (SIP, EMI, क्रेडिट कार्ड बिल) को नए खाते में ट्रांसफर करें और बैंक शाखा में जाकर या नेट बैंकिंग के जरिए अकाउंट क्लोजर फॉर्म (Account Closure Form) जमा कर खाता स्थायी रूप से बंद करा दें।2. पुराने PF (EPF) खातों को नए खाते में मर्ज करना क्यों है फायदेमंद? समझें टैक्स और ब्याज का नियमनौकरी बदलने पर सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वे हर नई कंपनी में नया पीएफ खाता खुलने देते हैं और पुराने पीएफ खाते का पैसा नए खाते में ट्रांसफर नहीं करते। हालांकि सभी कंपनियों के पीएफ खाते एक ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जुड़े होते हैं, लेकिन जब तक आप उन्हें मर्ज नहीं करते, वे अलग-अलग मेंबर आईडी (Member ID) के रूप में पड़े रहते हैं। ईपीएफओ (EPFO) के नियमों के अनुसार, यदि किसी पीएफ खाते में लगातार 36 महीनों (3 साल) तक कोई नया अंशदान जमा नहीं होता, तो वह खाता निष्क्रिय (Inoperative) श्रेणी में चला जाता है और उस पर ब्याज मिलना बंद हो सकता है। इसके अलावा, यदि आप कुल 5 साल की निरंतर सेवा पूरी करने से पहले पुराने खाते से पैसा निकाल लेते हैं, तो उस पर टीडीएस (TDS) कटता है और आयकर देना पड़ता है। इसलिए नई कंपनी ज्वाइन करने के तुरंत बाद ईपीएफओ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) पर लॉगिन करें और 'Online Services' -> 'One Member - One EPF Account (Transfer Request)' के माध्यम से अपने सभी पुराने पीएफ खातों का बैलेंस वर्तमान कंपनी के पीएफ खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर (मर्ज) कर लें।3. पुरानी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस और एनपीएस (NPS) कैसे करें मैनेज?अधिकांश कर्मचारी केवल अपनी कंपनी द्वारा दिए जाने वाले कॉरपोरेट ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस (Group Health Insurance) पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप पुरानी कंपनी से इस्तीफा देते हैं, आपके अंतिम कार्यदिवस (Last Working Day) पर वह बीमा कवर समाप्त हो जाता है। यदि नई कंपनी ज्वाइन करने में एक-दो महीने का अंतराल (Notice Period या Break) है, तो उस दौरान परिवार किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में बिना सुरक्षा के रह जाता है। इसलिए हमेशा अपने पास एक व्यक्तिगत या फैमिली फ्लोटर रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर रखें। इसी तरह, यदि पुरानी कंपनी की ओर से आपका राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) खाता खोला गया था, तो नौकरी बदलने पर नया एनपीएस खाता न खुलवाएं, क्योंकि एक व्यक्ति के पास केवल एक ही PRAN (Permanent Retirement Account Number) हो सकता है। आप एनपीएस पोर्टल पर इंटर-सेक्टर शिफ्टिंग फॉर्म के जरिए अपने मौजूदा PRAN को नई कंपनी के कॉरपोरेट मॉडल या व्यक्तिगत (All Citizen Model) में आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं।4. SIP, डीमैट अकाउंट और टैक्स-सेविंग दस्तावेजों (Form-16) को संभालना न भूलेंयदि आपने अपनी म्यूचुअल फंड एसआईपी (SIP), होम लोन ईएमआई (EMI) या बीमा प्रीमियम का ऑटो-डेबिट (NACH Mandate) पुराने सैलरी अकाउंट से लिंक कर रखा था, तो पुराना खाता बंद करने से पहले अपने बैंक या ब्रोकिंग ऐप में जाकर बैंक मैंडेट को नए सैलरी अकाउंट में अपडेट अवश्य करें, अन्यथा ईएमआई बाउंस होने पर पेनल्टी लगेगी और आपका सिबिल स्कोर (CIBIL Score) खराब होगा। साथ ही, नौकरी छोड़ते समय पुरानी कंपनी के एचआर (HR) और फाइनेंस विभाग से रिलीविंग लेटर (Relieving Letter), अनुभव प्रमाण पत्र (Experience Certificate), अंतिम पे-स्लिप (Full & Final Settlement Slip) और वित्तीय वर्ष के अंत में फॉर्म-16 (Form-16) जरूर प्राप्त करें। एक ही वित्तीय वर्ष में दो कंपनियों में काम करने पर दोनों कंपनियों के फॉर्म-16 और निवेश की घोषणा (Investment Declaration) का सही मिलान करना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय अतिरिक्त टैक्स नोटिस से बचने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
2035 में ईसाइयों को पीछे छोड़ देंगे मुस्लिम, होगी सबसे अधिक आबादी, घटेंगे हिंदू और यहूदी
प्यू रिसर्च सेंटर का अनुमान है कि अगले 40 वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका में ईसाइयों का बहुमत नहीं रहेगा. प्यू के अनुसार, अभी वहां की कुल आबादी में ईसाइयों की हिस्सेदारी 62% है, जो 2065 तक घटकर 50% से नीचे आ जाएगी.प्यू ने कहा है कि वैसे तो हिंदुओं और यहूदियों की कुल संख्या बढ़ रही है, लेकिन वैश्विक आबादी में उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी.
ब्रेन सर्जरी के बाद आंखों का धोखा या दिमाग का खेल?
अमेरिका के 28 वर्षीय युवक को ब्रेन सर्जरी के बाद लोगों के चेहरों में अपनी पालतू बिल्ली की आंखें और खूबियां दिखाई देने लगीं. कभी उसे बिल्ली के चेहरे में इंसानी विशेषताएं भी नजर आती हैं. वैज्ञानिकों ने इस दुर्लभ अनुभव को दो न्यूरोलॉजिकल स्थितियों से जोड़ा है. इससे चेहरे पहचानने की प्रक्रिया समझने में मदद मिल सकती है.
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से राज्य प्रशासनिक सेवाओं में अधिकारी बनने का सपना देख रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। आयोग ने एकीकृत 71वीं संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा (Integrated 71st Combined Main Competitive Examination - CCE) में सफल घोषित किए गए सभी 3,392 उम्मीदवारों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (Document Verification - DV) का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है। बुधवार 18 नवंबर 2026 को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जारी अधिसूचना के अनुसार, दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया आगामी 1 दिसंबर 2026 से शुरू होकर 28 दिसंबर 2026 तक चलेगी। पटना स्थित आयोग कार्यालय में आयोजित होने वाले इस सत्यापन चरण में अभ्यर्थियों को उनके रोल नंबर के अनुसार निर्धारित तारीख और शिफ्ट में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।किस तारीख और किस शिफ्ट में होगा आपका सत्यापन? सुबह 10 बजे और दोपहर 2 बजे से लगेंगे दो सत्रबिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी रोल नंबर-वार कार्यक्रम के अनुसार, 1 दिसंबर से 28 दिसंबर 2026 के बीच कुल 23 कार्यदिवसों (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26 और 28 दिसंबर 2026) में दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। प्रत्येक निर्धारित दिन पर सत्यापन प्रक्रिया दो शिफ्टों (Two Shifts) में संपन्न होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10:00 बजे से शुरू होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:00 बजे से आयोजित की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि डीवी के लिए अलग से कोई नया एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए जारी किए गए मेंस एडमिट कार्ड (Mains Admit Card) के साथ ही सत्यापन केंद्र पर पहुंचना होगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in से पीडीएफ डाउनलोड कर अपने रोल नंबर के सामने अपनी सटीक तारीख और शिफ्ट की जांच कर सकते हैं।28 नवंबर से अनिवार्य होगा 'वॉटरमार्क डॉक्यूमेंट' और 'प्रपत्र-1' डाउनलोड करना, समझें पूरा नियमदस्तावेज सत्यापन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने एक बेहद सख्त और अनिवार्य डिजिटल नियम लागू किया है। सभी सफल उम्मीदवारों को 28 नवंबर 2026 से 28 दिसंबर 2026 के बीच बीपीएससी के ऑनलाइन पोर्टल पर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके डैशबोर्ड पर उपलब्ध 'Download Uploaded Document' विकल्प से वे सभी प्रमाण पत्र डाउनलोड करने होंगे जो उन्होंने आवेदन करते समय अपलोड किए थे। इन डाउनलोड किए गए दस्तावेजों पर आयोग का आधिकारिक वॉटरमार्क (Watermark) अंकित रहेगा। सत्यापन के समय केवल यही वॉटरमार्क युक्त प्रतियां ही मान्य होंगी; बिना वॉटरमार्क वाली सामान्य फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उम्मीदवारों को 28 नवंबर 2026 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होने वाला प्रपत्र-1 (Form-1) भी डाउनलोड करना होगा, जिसे साफ-सुथरे अक्षरों में भरकर सत्यापन के दिन जमा करना अनिवार्य है।डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन-कौन से मूल दस्तावेज साथ ले जाने होंगे? देखें पूरी चेकलिस्टसत्यापन की तारीख पर अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल प्रमाण पत्र (Original Certificates) और उनकी दो-दो स्व-सत्यापित व वॉटरमार्क युक्त फोटोकॉपी साथ ले जानी होंगी। इस चेकलिस्ट में बीपीएससी 71वीं मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड, पोर्टल से डाउनलोड किया गया भरा हुआ प्रपत्र-1 (Form-1), कक्षा 10वीं (मैट्रिक) का मूल प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र (जन्मतिथि के प्रमाण के लिए), कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, स्नातक (Graduation) की सभी वर्षों की मार्कशीट तथा मूल डिग्री प्रमाण पत्र (Degree Certificate) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (SC/ST), पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए अद्यतन नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र (NCL), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाण पत्र, बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile), दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), सरकारी सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC), आवेदन में दर्ज वैध फोटो पहचान पत्र और चार नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो साथ रखना अनिवार्य है।सत्यापन में अनुपस्थित रहने पर रद्द होगी उम्मीदवारी, इसके बाद शुरू होगा इंटरव्यू (Personality Test)बिहार लोक सेवा आयोग ने सभी 3,392 अभ्यर्थियों को सख्त चेतावनी दी है कि वे निर्धारित तिथि और शिफ्ट में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में दस्तावेज सत्यापन के लिए कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा और अनुपस्थित रहने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी स्वतः रद्द मानी जाएगी। उल्लेखनीय है कि बीपीएससी ने 6 नवंबर 2026 को 71वीं मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया था, जिसमें कुल 3,392 उम्मीदवार (3,185 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और 207 वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी पदों के लिए) अगले चरण हेतु सफल हुए थे। 28 दिसंबर को दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद आयोग द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण यानी साक्षात्कार (Interview - 120 अंक) का कार्यक्रम जारी किया जाएगा, जिसके बाद मुख्य परीक्षा के 900 अंकों और साक्षात्कार के 120 अंकों यानी कुल 1,020 अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार होगी।
देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट (Customer Support & Sales) बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने विज्ञापन संख्या CRPD/CR/2026-27/17 के अंतर्गत आयोजित की गई प्रारंभिक परीक्षा (SBI Clerk Prelims Exam 2026) का परिणाम और व्यक्तिगत स्कोरकार्ड आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। 18 नवंबर 2026 को बैंक के आधिकारिक करियर पोर्टल sbi.bank.in पर रिजल्ट और स्कोरकार्ड का सीधा लिंक सक्रिय कर दिया गया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से देश भर के विभिन्न राज्यों और सर्कलों में जूनियर एसोसिएट के कुल 9,766 से अधिक नियमित व बैकलॉग पदों को भरा जाना है। 26 और 27 सितंबर 2026 को देश भर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपने रोल नंबर या पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि की मदद से अपना योग्यता स्टेटस (Qualifying Status) और अंक जांच सकते हैं।आधिकारिक वेबसाइट (sbi.bank.in) से कैसे चेक और डाउनलोड करें SBI Clerk Prelims Result 2026?अभ्यर्थी ध्यान रखें कि भारतीय स्टेट बैंक ने अपने करियर पोर्टल का वेब पता अपडेट किया है, इसलिए वे किसी पुराने या फर्जी लिंक के बजाय केवल आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in का ही उपयोग करें। अपना परिणाम और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ब्राउज़र में sbi.bank.in खोलें और होमपेज पर ऊपर या नीचे दिए गए 'Careers' अनुभाग पर क्लिक करें। इसके बाद 'Current Openings' या 'Join SBI' के अंतर्गत 'Recruitment of Junior Associates (Customer Support & Sales) - Advertisement No. CRPD/CR/2026-27/17' खोजें। इस पर क्लिक करते ही ड्रॉप-डाउन मेनू में 'Preliminary Exam Result / Score Card 2026 (New)' का लिंक दिखाई देगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन विंडो खुलेगी, जहां अपना पंजीकरण नंबर या रोल नंबर (Registration / Roll Number), जन्मतिथि (Date of Birth) और स्क्रीन पर दिख रहा सुरक्षा कैप्चा कोड (Captcha Code) दर्ज कर सबमिट बटन दबाएं। सबमिट करते ही आपकी स्क्रीन पर आपका स्कोरकार्ड खुल जाएगा, जिसे पीडीएफ (PDF) के रूप में डाउनलोड कर भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट अवश्य निकाल लें।स्कोरकार्ड में क्या-क्या विवरण दर्ज रहेंगे और क्या है सेक्शनल कट-ऑफ का नियम?डाउनलोड किए गए एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, पंजीकरण नंबर, आवेदन किया गया राज्य/सर्कल, श्रेणी (General, OBC, EWS, SC, ST), प्रत्येक विषय यानी अंग्रेजी भाषा (English Language), संख्यात्मक योग्यता (Numerical Ability) और तर्कशक्ति (Reasoning Ability) में प्राप्त अलग-अलग अंक (Sectional Marks), कुल प्राप्तांक (Overall Marks), राज्य-वार कट-ऑफ अंक और मुख्य परीक्षा के लिए चयन की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज रहती है। यहां अभ्यर्थियों के लिए यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि एसबीआई क्लर्क परीक्षा में किसी भी प्रकार की सेक्शनल कट-ऑफ (Sectional Cut-Off) नहीं होती है, बल्कि उम्मीदवारों का चयन केवल उनके कुल प्राप्तांकों (Aggregate Marks) और राज्य-वार व श्रेणी-वार निर्धारित कट-ऑफ के आधार पर ही किया जाता है। इसके साथ ही प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालीफाइंग (Qualifying) प्रकृति की होती है और इसके अंक अंतिम मेरिट सूची में नहीं जोड़े जाते हैं।अब मुख्य परीक्षा (Mains Exam) की बारी: 26 और 27 नवंबर 2026 को होगा अगला चरणजो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित हुए हैं, उनके पास अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए बेहद सीमित समय बचा है क्योंकि बैंक ने मुख्य परीक्षा (SBI Clerk Mains Exam 2026) का कार्यक्रम पहले ही तय कर दिया है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, एसबीआई जूनियर एसोसिएट मुख्य परीक्षा का आयोजन आगामी 26 नवंबर और 27 नवंबर 2026 को देश भर के निर्धारित ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड (Phase-II Call Letter) भी आधिकारिक पोर्टल पर जारी कर दिया गया है, जिसे उम्मीदवार अपने समान लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी, जिसमें सामान्य एवं वित्तीय जागरूकता (50 अंक), सामान्य अंग्रेजी (40 अंक), मात्रात्मक योग्यता (50 अंक) और तर्कशक्ति एवं कंप्यूटर योग्यता (60 अंक) से संबंधित कुल 190 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें हल करने के लिए 2 घंटे 40 मिनट का समय मिलेगा।मेन्स के बाद देना होगा स्थानीय भाषा परीक्षण (LPT), अंतिम चयन के लिए इन दस्तावेजों को रखें तैयारलखनऊ, नई दिल्ली, पटना, जयपुर, भोपाल और मुंबई सहित देश भर के परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि मुख्य परीक्षा के दौरान प्रत्येक गलत उत्तर पर एक-चौथाई (0.25) अंक की निगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखें। मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई राज्य-वार मेरिट सूची में स्थान बनाने वाले उम्मीदवारों को अंतिम नियुक्ति से पहले स्थानीय भाषा प्रवीणता परीक्षा (Local Language Proficiency Test - LPT) से गुजरना होगा। हालांकि, जिन अभ्यर्थियों ने कक्षा 10वीं या 12वीं की मार्कशीट में अपने आवेदन किए गए राज्य की स्थानीय भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ा है, उन्हें इस परीक्षा से छूट प्रदान की जाती है। सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए अभी से अपनी सभी शैक्षणिक मार्कशीट, डिग्री प्रमाण पत्र, जाति/ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पहचान पत्र तैयार रखने चाहिए।
छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा की तारीखों का ऐलान, इस सीधे लिंक से डाउनलोड करें टाइम टेबल
CG Board 10th 12th Exam Time Table 2027: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE), रायपुर ने वर्ष 2027 की हाईस्कूल (10वीं) और हायर सेकंडरी (12वीं) बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित कर दिया है.
उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में प्रधानी और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटे लाखों भावी प्रत्याशियों और मतदाताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में बुधवार 18 नवंबर 2026 को राजधानी लखनऊ में हुई राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ाने के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए कैबिनेट ने 'उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026' (UP Panchayati Raj Amendment Ordinance-2026) को स्वीकृति प्रदान की है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश की सभी 57,694 ग्राम पंचायतों में फिलहाल चुनाव टल गए हैं और निवर्तमान ग्राम प्रधान ही अगले छह महीनों तक प्रशासक (Administrator) के रूप में गांवों के विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्था की कमान संभाले रखेंगे।26 नवंबर को खत्म हो रहा था प्रशासकों का कार्यकाल, अध्यादेश के जरिए बढ़ाई गई समयसीमादरअसल, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021 में निर्वाचित हुई त्रिस्तरीय पंचायतों का पांच वर्ष का संवैधानिक कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था। उस समय आरक्षण और मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी न हो पाने के कारण समय पर चुनाव नहीं कराए जा सके थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने पहली बार अधिकारियों की जगह निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही छह महीने के लिए ग्राम पंचायत का प्रशासक नियुक्त किया था। प्रशासकों की यह मौजूदा छह महीने की अवधि आगामी 26 नवंबर 2026 को समाप्त होने जा रही थी। मौजूदा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी ग्राम पंचायत में अधिकतम छह महीने तक ही प्रशासक नियुक्त किया जा सकता था, इसलिए इस अवधि को आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने अध्यादेश लाने का रास्ता चुना है। अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अध्यादेश लागू होगा और आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसे विधेयक के रूप में पारित कराया जाएगा।क्यों टले पंचायत चुनाव? ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और 2027 के विधानसभा चुनाव बने मुख्य कारणयोगी कैबिनेट द्वारा पंचायत चुनाव को छह महीने आगे बढ़ाने के पीछे दो सबसे बड़े संवैधानिक और व्यावहारिक कारण हैं। पहला प्रमुख कारण अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण की त्रिस्तरीय जांच (Triple Test) प्रक्रिया है। चुनाव से पहले समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा ओबीसी आबादी और राजनीतिक पिछड़ेपन के आंकड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट अभी शासन को प्राप्त नहीं हुई है। कैबिनेट ने इस कार्य को पूरा करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी छह महीने बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। दूसरा बड़ा कारण आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 है, जो फरवरी-मार्च 2027 में प्रस्तावित हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक विशेषज्ञों के अनुसार, यदि दिसंबर या जनवरी में आयोग की रिपोर्ट आ भी जाती, तो भी विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता और चुनावी तैयारियों के बीच पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं था।इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 महीने वाले आदेश के बीच अब आगे क्या होगा?गौरतलब है कि पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने 14 अक्टूबर 2026 को राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। अब जबकि राज्य कैबिनेट ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, तो सरकार इस नए कानूनी प्रावधान और पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यकाल विस्तार की जानकारी अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेगी। प्रशासकों का कार्यकाल 26 नवंबर 2026 से अगले छह महीने यानी मई 2027 तक बढ़ जाने के बाद अब यह लगभग तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान, बीडीसी (क्षेत्र पंचायत सदस्य) और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ही कराए जाएंगे।योगी कैबिनेट की बैठक में इन 30 अन्य बड़े प्रस्तावों पर भी लगी मुहरमुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव के अलावा प्रदेश के बुनियादी ढांचे, तकनीक, खेल और स्वास्थ्य से जुड़े कुल 31 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और 30 से अधिक प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। इसमें नोएडा स्थित आईआईटी कानपुर परिसर में ₹281.03 करोड़ की लागत से डीप टेक्नोलॉजी यू-हब भवन के निर्माण, आगरा जिले के बाह विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक स्टेडियम निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि हस्तांतरण और लखनऊ के रहमानखेड़ा में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी शामिल है। इसके साथ ही कैबिनेट ने ग्रामीण पर्यटन और होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 में संशोधन, 102 और 108 एंबुलेंस सेवाओं के तीसरे चरण के संचालन तथा उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की है।

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