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बच्चे की मौत पर पटना में बवाल, गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को फूंक डाला
बिहार की राजधानी पटना में एक बच्चे की मौत पर शुक्रवार को जमकर बवाल हुआ. पटना के बड़ी पहाड़ी के पास एक बच्चे की बस से कुचलकर मौत हो गई. गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी. साथ ही उन्होंने पुलिस की कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया.
'No Job, No Shaadi', छात्राओं का यूनिक प्रोटेस्ट, सड़कों पर गूंजे नारे
रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और बापू वाटिका के आसपास जुटे छात्र-छात्राओं ने नो जॉब, नो शादी जैसे पोस्टरों के साथ भर्ती में देरी, कथित पेपर लीक, कटऑफ जारी न होने और मूल्यांकन में गड़बड़ी के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल कर रहे हैं.
CBI Charge Sheet: NEET पेपर लीक में NTA के विशेषज्ञ भी शामिल, कई राज्यों तक फैली साजिश
सूत्रों के मुताबिक, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने आरोप लगाया है कि NEET-UG 2026 का पेपर लीक एक अच्छी तरह से नियोजित, कई राज्यों में फैली आपराधिक साज़िश का नतीजा था, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा नियुक्त विषय विशेषज्ञ, कोचिंग संचालक, दलाल और उम्मीदवार शामिल थे। अपनी चार्जशीट में, एजेंसी ने 13 आरोपियों के नाम शामिल किए हैं और दावा किया है कि यह लीक परीक्षा से कई महीने पहले ही बहुत सावधानी से प्लान किया गया था, न कि ऐन-मौके पर किया गया कोई काम था। इसे भी पढ़ें: National Flag का अपमान बर्दाश्त नहीं करती BJP, तिरंगे को उल्टा पकड़ने वाली Mehbooba Mufti की तस्वीर ही उल्टी कर दी CBI के अनुसार, NTA द्वारा नियुक्त बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के तीन सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने कथित तौर पर गोपनीय परीक्षा पेपर्स तक पहुँचने के लिए अपने आधिकारिक पद का गलत इस्तेमाल किया। सूत्रों के मुताबिक, जांचकर्ताओं का दावा है कि इन एक्सपर्ट्स को काफी पहले ही तैयार कर लिया गया था और वे एक ऐसे संगठित नेटवर्क का हिस्सा बन गए थे, जो लीक हुए प्रश्न-पत्रों को कई बिचौलियों के ज़रिए उम्मीदवारों तक पहुँचाने में मदद करता था। एजेंसी ने आरोप लगाया कि कोचिंग चलाने वालों, दलालों और निजी बिचौलियों ने पेपर बांटने के लिए एक गुप्त सप्लाई चेन बनाई थी। इसमें दावा किया गया कि लीक हुए सवालों को फैलाने के लिए WhatsApp, Telegram, PDF डॉक्यूमेंट और फ़ोटो का इस्तेमाल किया गया था, जबकि ज़ब्त किए गए मोबाइल फ़ोन की फ़ोरेंसिक जांच से जांचकर्ताओं को नेटवर्क पर पेपर के फ़्लो का पता लगाने में मदद मिली। चार्जशीट में कहा गया है कि डिवाइस से मिले डिजिटल सबूतों में चैट, लीक हुए प्रश्न-पत्र और डॉक्यूमेंट शामिल थे। आरोपी यश यादव से ज़ब्त किए गए मोबाइल फ़ोन में कथित तौर पर लीक हुए NEET सवालों की PDF फ़ाइलें और Telegram पर हुई बातचीत मिली। इसे भी पढ़ें: झारखंड भर्ती परीक्षा विवाद: राहुल गांधी ने दिया छात्रों को आश्वासन, BJP ने बोला राजनीतिक लाभ लेने का हमला जांचकर्ताओं को AP Broker के नाम से सेव किया गया एक कॉन्टैक्ट भी मिला, जिसकी पहचान CBI ने सह-आरोपी शुभम मधुकर खैरनार के तौर पर की। एजेंसी के मुताबिक, फ़ोरेंसिक जांच से NEET 2026 नाम के एक WhatsApp ग्रुप का भी पता चला, जिसके बारे में जांचकर्ताओं का मानना है कि साज़िश के दौरान इसका इस्तेमाल किया गया था। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर।
थाईलैंड: पहले दादा-दादी का किया मर्डर, फिर स्कूल पहुंचकर 5 शिक्षकों को उतार दिया मौत के घाट - Jagran
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अभिजीत दीपके मोहन भागवत की बात सुनकर हुए गदगद, इशारों में क्या कह दिया?
इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा था कि जेन-जी की शिकायत जायज है और विरोध प्रदर्शन भी संवाद का एक वैध तरीका है। अब इस पर अभिजीत दीपके की प्रतिक्रिया सामने आई है।
Delimitation Bill :परिसीमन बिल पर सियासी घमासान| Akhilesh देंगे Rahul का साथ?Monsoon Session 2026
Delimitation Bill :परिसीमन बिल पर सियासी घमासान| Akhilesh देंगे Rahul का साथ?Monsoon Session 2026
पुराने रंग में लौटे राघव चड्ढा! सदन में डॉक्टरों की खोल दी पोल?
राज्यसभा में राघव चड्ढा ने डॉक्टरों और कुछ डायग्नोस्टिक सेंटरों के बीच कथित रेफरल कमीशन (कट मनी) का मुद्दा उठाया।
Squadron Leader Bhawana Makes History, Becomes First Woman to Become a 'Top Gun'; Why Is This Significant
Meta के एल्गोरिदम में खामियां? केंद्र के साथ बैठक में कंपनी ने मानी गलती
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक वीडियो ऑटोमेटेड मॉडरेशन की वजह से हटने के बाद मेटा की ग्लोबल टेक्निकल टीम ने केंद्र के साथ बैठक की. कंपनी ने एल्गोरिदम में कुछ कमियां मानीं और सुधार का प्लान साझा किया.
Gen-Z का मन टटोलेगी योगी सरकार, जानिए स्वतंत्र युवा आयोग क्या करेगा
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है. सूबे में Gen-Z का मन टटोलने का योगी सरकार ने प्लान बनाया है, जिसके लिए एक स्वतंत्र आयोग गठन करने का भी फैसला किया है. इसके जरिए जिले-जिले और गांव-गांव युवाओं की अपेक्षाओं को सरकार समझेगी और उसके लिहाज से नीति बनाएगी.
दिल्ली में बड़े नेताओं से नहीं मिले नरोत्तम, दतिया हार पर अब क्या बोले?
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा ने दतिया उपचुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा कि उन्होंने पार्टी से कभी कोई मांग नहीं की।
Ram Mandir Funds: 3300 करोड़ का Audit क्लियर, चोरी सिर्फ़ Manual Sorting में हुई
राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने और उसके मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर चल रही अटकलों के बीच, सरकारी सूत्रों ने साफ़ किया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बड़े पैमाने पर पैसों की गड़बड़ी या सिस्टम में भ्रष्टाचार के दावे गणितीय रूप से बेबुनियाद हैं। उच्च-स्तरीय अधिकारियों के अनुसार, लोगों के स्वेच्छा से दिए गए चंदे से इकट्ठा हुए कुल 3,300 करोड़ रुपये का स्वतंत्र थर्ड-पार्टी बाहरी ऑडिटर्स, M/s V शंकर अय्यर एंड कंपनी ने पूरी तरह से ऑडिट और हिसाब-किताब किया है। इसे भी पढ़ें: हमने चोरी के खिलाफ आवाज उठाई है, भगवान राम पर नहीं, Sanjay Raut का Kiren Rijiju को जवाब ट्रस्ट के मुख्य खर्चों—जिनमें मंदिर निर्माण के लिए 1,800 करोड़ रुपये और ज़मीन अधिग्रहण के लिए 400 करोड़ रुपये शामिल हैं—में कड़े वित्तीय और बैंकिंग नियमों का पालन किया गया है और इसमें कोई भी कैश लेन-देन नहीं हुआ है। अयोध्या के राम मंदिर में दान और चढ़ावे की कथित चोरी की जांच अब आउटसोर्स की गई सिक्योरिटी एजेंसी की भूमिका और स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) की निगरानी प्रक्रियाओं पर केंद्रित हो गई है। हालांकि, सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह घटना केवल कामकाज में हुई एक छोटी-सी चूक तक सीमित थी और इसमें मंदिर के मुख्य खातों में कोई वित्तीय गड़बड़ी या भ्रष्टाचार शामिल नहीं था। सूत्रों के मुताबिक, कथित चोरी तब हुई जब डोनेशन काउंटिंग सेंटर पर नोटों को काउंटिंग मशीनों में डालने से पहले उन्हें हाथ से अलग-अलग किया जा रहा था। नोट गिनने का काम SBI और सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज (SSS) एजेंसी के बीच हुए समझौते के तहत किया गया था, जिसमें ट्रस्ट की भूमिका सिर्फ़ लॉक किए हुए डोनेशन बॉक्स (हुंडी) और सुरक्षित जगह उपलब्ध कराने तक ही सीमित थी। इसे भी पढ़ें: Amit Shah के बयान की मांग पर अड़ा विपक्ष, Ram Mandir चोरी पर संसद में बवाल SSS ने गिनती करने वाले कर्मचारियों को काम पर रखा, उन्हें सैलरी दी, सुरक्षा का इंतज़ाम किया, गिनती की प्रक्रिया को संभाला और गिने हुए कैश को बैंक अकाउंट में जमा किया। 40 कर्मचारियों में से, सिक्योरिटी एजेंसी के छह कर्मचारियों की पहचान CCTV फुटेज से की गई और बाद में कथित चोरी के मामले में उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर।
भारत का हथकरघा सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और बेमिसाल कारीगरी की पहचान है।
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जब विरोध प्रदर्शन के दौरान तिरंगे को उल्टा पकड़कर विवाद खड़ा कर दिया, तो भाजपा ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर को ही उल्टा कर साझा कर दिया ताकि तस्वीर में तिरंगा सीधा दिखाई दे। भाजपा ने इसे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान से जुड़ा विषय बताते हुए कहा कि तिरंगा किसी राजनीतिक दल का प्रतीक नहीं, बल्कि पूरे देश के सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है, इसलिए उसके साथ किसी भी प्रकार की असावधानी या विवाद की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। इस घटनाक्रम ने जम्मू-कश्मीर की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। हम आपको बता दें कि पूरा विवाद चार अगस्त को श्रीनगर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के उस विरोध प्रदर्शन के बाद शुरू हुआ, जो अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को हटाए जाने के सात वर्ष पूरे होने के विरोध में आयोजित किया गया था। प्रदर्शन के दौरान सामने आई कुछ तस्वीरों और वीडियो में महबूबा मुफ्ती राष्ट्रीय ध्वज को इस प्रकार पकड़े हुए दिखाई दीं, जिसमें केसरिया पट्टी नीचे की ओर नजर आ रही थी। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर तेजी से वायरल हुई और भाजपा समेत कई लोगों ने इसे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के खिलाफ बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसे भी पढ़ें: Mehbooba Mufti पर राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान का आरोप, Jammu में पुलिस शिकायत दर्ज इसी बीच भाजपा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया मंच पर महबूबा मुफ्ती की तस्वीर को उल्टा कर साझा किया, जिससे तस्वीर में तिरंगा सीधा दिखाई देने लगा। इसके साथ भाजपा ने लिखा कि तिरंगा कोई राजनीतिक उपकरण नहीं, बल्कि प्रत्येक भारतीय का गौरव है और उसका सम्मान सर्वोपरि है। भाजपा की इस प्रतिक्रिया ने विवाद को और अधिक राजनीतिक रंग दे दिया। विवाद बढ़ने के बाद जम्मू में वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नीरज शर्मा ने पक्का डंगा थाने में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा पकड़ना राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा गंभीर मामला है और इससे देशवासियों की भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायतकर्ता ने पुलिस से मामले की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई तथा प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दूसरी ओर, इसी घटनाक्रम के बीच महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती एक अन्य मामले में भी कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही हैं। अधिकारियों के अनुसार, चार अगस्त के विरोध प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी के साथ कथित मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस का आरोप है कि झड़प के दौरान इल्तिजा मुफ्ती ने एक पुलिस अधिकारी को पकड़ लिया और उसे दांत से काटा, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने इल्तिजा को जांच में शामिल होने के लिए थाने बुलाया है। वहीं पीडीपी ने इन आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा बताया है। पार्टी का कहना है कि पुलिस घायल इल्तिजा मुफ्ती से पूछताछ कर रही है, जो मानवीय दृष्टि से अनुचित है। पीडीपी का आरोप है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है, जबकि पुलिस का कहना है कि कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है और मामले की निष्पक्ष जांच होगी। देखा जाये तो इन घटनाओं ने जम्मू-कश्मीर की राजनीति में महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती की भूमिका को लेकर नई बहस छेड़ दी है। भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि पीडीपी का नेतृत्व राजनीतिक विरोध के नाम पर संवैधानिक संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों को विवादों में घसीट रहा है। वहीं, पुलिसकर्मी के साथ कथित मारपीट के मामले ने भी इल्तिजा मुफ्ती को सीधे कानूनी विवाद के केंद्र में ला खड़ा किया है। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष न्यायिक और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि हालिया घटनाओं ने महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी दोनों की राजनीतिक शैली को लेकर बहस को और तीखा कर दिया है।
मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान पर चंद्रशेखर का पलटवार, कर दी ये मांग
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए गए बयान के बाद सियासत तेज हो गई है।
Quit India Movement: 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी का सूर्य उदित हुआ, लेकिन इस स्वतंत्रता के पीछे वर्षों का कठोर संघर्ष छिपा था। इसी दीर्घकालिक संग्राम में 9 अगस्त 1942 का दिन ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ, जब महात्मा गांधी के ...
'द अलायंस' विनर मिनी माथुर बोलीं, जीतने के लिए डाउन एंड डर्टी होने की जरूरत नहीं
मशहूर टीवी होस्ट और अभिनेत्री मिनी माथुर इन दिनों वेब रियलिटी शो 'द अलायंस' की विजेता के तौर पर सुर्खियों बटोर रही हैं। अभिनेत्री ने आईएएनएस के साथ बातचीत में रियलिटी शो में, स्मार्ट गेमप्ले और डर्टी गेमप्ले के बीच के अंतर पर बात की।
मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाक़ात के बाद कहा कि विवादित 'विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' पर 12 अगस्त को संसद में चर्चा और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी और इसे पिछली तारीख से लागू नहीं किया जाएगा। यह बात ऐसे समय में कही गई है जब केंद्र सरकार संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने और मौजूदा मॉनसून सत्र के दौरान अहम विधेयकों पर चर्चा के लिए कामकाज सुचारू रूप से चलाने को लेकर विपक्ष के साथ बातचीत कर रही है। इसे भी पढ़ें: Prabhasakshi NewsRoom: SC ST Reservation पर कोई आंच नहीं आने देगी Modi Government, Creamy Layer पर Supreme Court में कह दी बड़ी बात लालदुहोमा, मिज़ोरम के चर्च नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ शाह से मिले ताकि प्रस्तावित कानून को लेकर अपनी चिंताएं ज़ाहिर कर सकें। इस प्रस्तावित कानून का मकसद विदेशी फंडिंग वाली संस्थाओं पर निगरानी को और कड़ा करना है। इसके तहत एक शक्तिशाली अधिकृत संस्था बनाने का प्रावधान है जो उन NGO की संपत्तियों को अपने नियंत्रण में ले सकेगी जिनका FCRA लाइसेंस रद्द हो जाता है। लालदुहोमा ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि हमने नए FCRA विधेयक को लेकर अपनी चिंताएं गृह मंत्री के सामने रखी हैं। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि यह विधेयक पिछली तारीख से लागू नहीं होगा। कानून बनाने की समय-सीमा के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने बताया कि शाह ने प्रतिनिधिमंडल को जानकारी दी कि बिल पर 12 अगस्त को संसद में चर्चा होगी। प्रस्तावित कानून 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था। इसे भी पढ़ें: Congress का आरोप: Prayagraj में छात्रों की गूंज कार्यक्रम नहीं रोक पाएगी भाजपा सरकार गृह मंत्री को सौंपे गए एक ज्ञापन में, लालडुहोमा, मिजोरम कोहरान ह्रुआइतु कमिटी (MKHC) के चेयरमैन जॉन राल्डोसांगा और काउंसिल ऑफ चर्चेस इन मिजोरम (CCM) के जनरल सेक्रेटरी लालहमांगाइहा ने केंद्र से आग्रह किया कि यह कानून केवल भविष्य के लिए लागू हो। उन्होंने तर्क दिया कि इसे पिछली तारीख से लागू करने पर कानूनी अनिश्चितता पैदा हो सकती है और असली संगठनों को पिछली प्रक्रियात्मक गलतियों के लिए दंड का सामना करना पड़ सकता है। MKHC और CCM मिजोरम में प्रमुख चर्च समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर।
बेटे की मौत से सदमे में शाइस्ता! बुर्का पहन जनाजे में होगी शामिल?
अतीक अहमद के परिवार में अब चौथी मौत के बाद एक बार फिर फरार शाइस्ता परवीन चर्चा में हैं।
मरीज मरा तो जिंदा कर दोगे क्या, हड़ताली डॉक्टरों पर बरसे जज; वॉर्निंग दे दी
रेजिडेंट डॉक्टरों के आंदोलन पर बंबई उच्च न्यायालय के जजों ने कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही सभी को काम पर वापस लौटने के निर्देश दिए हैं। अदालत का कहना है कि कोई भी आंदोलन मरीज की जान की कीमत पर नहीं होना चाहिए।
209 KG के मरीज के लिए छोटी पड़ी ऑपरेशन टेबल,32 दिन में कम किया 49 किलो वजन
दिल्ली एम्स में 209 किलोग्राम वजन और गंभीर मोटापे से जूझ रहे 32 वर्षीय युवक की सफल बैरिएट्रिक सर्जरी की गई. मरीज का पेट इतना बड़ा था कि वह सामान्य ऑपरेशन टेबल पर नहीं आ सका. डॉक्टरों ने पहले 32 दिनों तक विशेष डाइट और इलाज से उसका वजन 49 किलो घटाया, फिर दो घंटे 10 मिनट की सर्जरी कर उसे नई जिंदगी दी. अब उसका वजन 160 किलोग्राम रह गया है.
यूपी, दिल्ली-एनसीआर में अगले 24 घंटे जमकर होगी बारिश, अलर्ट जारी
दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है।
भूख हड़ताल पर बैठे छात्र की बिगड़ी तबीयत, देखें रांची से ग्राउंड रिपोर्ट
झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अब 14वें दिन में प्रवेश कर चुका है. बातचीत का रास्ता अब भी साफ नहीं हो पाया है. अनशन पर बैठे.एक छात्र राहुल को तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन बाकी छात्र अभी भी डटे हैं. देखें रांची से ग्राउंड रिपोर्ट.
लंका में DSP सिराज का नया अवतार, घुंघराले बालों में दिखा अलग स्वैग
भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा. टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है. इसी बीच मोहम्मद सिराज ने नए हेयरस्टाइल के साथ मैदान पर एंट्री कर सबका ध्यान जरूर अपनी तरफ खींचा है.
कावेरी जल विवाद: विधानसभा में सत्ता पक्ष-विपक्ष आमने सामने; CM विजय बोले- राजनीति नहीं समाधान चाहिए- Cauvery Water Dispute clash in Tamilnadu Assembly CM Vijayan says if needed he will go Bengaluru
नोलन की फिल्म की हीरोइन, 16 साल बाद बनी ट्रांसजेंडर मैन
हॉलीवुड एक्टर एलियट पेज को आपने नोलन की फिल्म ओडिसी में देखा होगा. क्रिस्टोफर नोलन संग उनकी ये दूसरी फिल्म है. 16 साल पहले उन्होंने इंसेप्शन में काम किया था. लेकिन उस समय उनका जेंडर अलग हुआ करता था.
रांची में प्रोटेस्ट के बीच धनबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों ने लगाया ताला, 6-पॉइंट्स में रखी डिमांड
धनबाद यूनिवर्सिटी में आइसा के बैनर तले छात्रों ने ताला-बंदी कर प्रशासन के खिलाफ खुला विरोध किया और कहा कि बिजली, पानी, सफाई और पीएचडी से जुड़ी मांगों पर लगातार टालमटोल हो रही है. पहले सांकेतिक तौर पर ताला-बंदी की गई थी.
भारत और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के बावजूद रिश्तों में धीरे-धीरे सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगे हैं। नई दिल्ली में आयोजित भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय तंत्र (WMCC) की 36वीं बैठक ने साफ संकेत दिया है कि दोनों देश बातचीत के जरिए सीमा पर शांति बनाए रखने और लंबित मुद्दों के समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि द्विपक्षीय संबंधों में वास्तविक प्रगति तभी संभव है, जब वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर पूरी तरह शांति और स्थिरता बनी रहे। यही वजह है कि सीमा प्रबंधन, सैन्य समन्वय, सीमा निर्धारण, ट्रांस-बॉर्डर नदियों और पारंपरिक व्यापार जैसे सभी अहम मुद्दों पर भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ मजबूती से रखा। हम आपको बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पूर्वी एशिया) सुजीत घोष ने किया, जबकि चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा एवं समुद्री मामलों की महानिदेशक होउ यानची ने किया। दोनों देशों ने एलएसी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए इस बात पर सहमति जताई कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता ही द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला है। दोनों पक्षों ने यह भी तय किया कि किसी भी गलतफहमी या सैन्य गलत आकलन से बचने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तर पर स्थापित सभी संवाद तंत्रों का निरंतर उपयोग किया जाएगा। स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकों और WMCC जैसे मंचों को आगे भी सक्रिय बनाए रखने पर सहमति बनी। इसे भी पढ़ें: China और Bhutan से वापस आने के तुरंत बाद Sri Lanka पहुँचे Vikram Misri, भारत के जबरदस्त दाँव से दुनिया हुई हैरान बैठक में 24वें विशेष प्रतिनिधि (SR) वार्ता के निर्णयों को आगे बढ़ाते हुए सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग पर विस्तृत चर्चा हुई। भारत ने विशेष रूप से ट्रांस-बॉर्डर नदियों पर विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द बुलाने तथा चीन द्वारा अपनी अपस्ट्रीम परियोजनाओं की तकनीकी जानकारी साझा करने की आवश्यकता को दोहराया। हिमालयी नदियों पर चीन की गतिविधियां भारत की जल सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और पर्यावरणीय हितों से सीधे जुड़ी हैं, इसलिए यह मुद्दा केवल तकनीकी नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण विषय है। हम आपको बता दें कि यह बैठक ऐसे समय हुई है जब दोनों देशों के बीच सीमा पर व्यावहारिक सहयोग भी धीरे-धीरे बहाल हो रहा है। लगभग छह वर्षों के अंतराल के बाद उत्तराखंड के लिपुलेख और हिमाचल प्रदेश के शिपकी ला दर्रे से पारंपरिक सीमा व्यापार दोबारा शुरू होना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कोविड महामारी और सीमा तनाव के कारण 2020 से बंद पड़े इन व्यापार मार्गों के खुलने से सीमावर्ती क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और स्थानीय समुदायों का विश्वास भी मजबूत होगा। चीन ने शुरुआती चरण में सीमित संख्या में व्यापारियों को अनुमति दी है, लेकिन यह पहल दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की प्रक्रिया का प्रतीक मानी जा रही है। इससे पहले दोनों देश नाथू ला सहित तीन अधिकृत व्यापारिक मार्गों को चरणबद्ध तरीके से खोलने पर भी सहमत हो चुके हैं। इसके साथ ही विदेश सचिव विक्रम मिसरी की हालिया चीन यात्रा ने भी इस कूटनीतिक प्रक्रिया को नई गति दी। बीजिंग में उन्होंने चीन के वरिष्ठ नेताओं के साथ व्यापक वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग की उस साझा सोच को आगे बढ़ाने पर चर्चा की, जिसके अनुसार भारत और चीन प्रतिस्पर्धी होने के साथ-साथ विकास के अवसरों में साझेदार भी बन सकते हैं। दोनों देशों ने व्यापार, आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और जन-से-जन संपर्क बढ़ाने पर सहमति जताई, लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार किया कि सीमा पर स्थायी शांति के बिना किसी भी व्यापक साझेदारी की मजबूत नींव तैयार नहीं हो सकती। हालांकि इन सकारात्मक संकेतों के बावजूद यह भी सच है कि भारत-चीन संबंध अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं और दोनों देशों के बीच गहरा रणनीतिक अविश्वास अब भी बना हुआ है। गलवान जैसी घटनाओं ने द्विपक्षीय रिश्तों की दिशा बदल दी थी, जिसके बाद भारत ने साफ कर दिया कि सामान्य संबंधों की बुनियाद केवल वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर स्थायी शांति, यथास्थिति के सम्मान और सभी द्विपक्षीय समझौतों के ईमानदार पालन पर ही टिक सकती है। इसके बावजूद हाल के महीनों में बढ़े कूटनीतिक संवाद और सीमा व्यापार की बहाली ने रिश्तों में सुधार की उम्मीद जगाई है। इसी कड़ी में भारत में जल्द होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की संभावित भागीदारी को भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर विश्वास बहाली का नया अवसर बन सकता है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन गए थे, जहां दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय संवाद को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी। सामरिक दृष्टि से देखें तो भारत की नीति अब पहले से कहीं अधिक संतुलित और परिपक्व दिखाई देती है। एक ओर भारत सीमा पर सैन्य तैयारियों, आधारभूत ढांचे और निगरानी क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर वह संवाद के सभी वैध माध्यम खुले रखकर यह संदेश भी दे रहा है कि शांति उसकी प्राथमिकता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता स्वीकार नहीं होगा। यही संतुलित रणनीति भारत को वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार और आत्मविश्वासी शक्ति के रूप में स्थापित करती है। बहरहाल, यह स्पष्ट है कि भारत-चीन संबंध अब टकराव और सहयोग के बीच एक नए संतुलन की ओर बढ़ रहे हैं। संवाद जारी रहेगा, व्यापार धीरे-धीरे सामान्य होगा और कूटनीतिक संपर्क भी बढ़ेंगे, लेकिन भारत का रुख पूरी तरह स्पष्ट है कि सीमा पर शांति, संप्रभुता का सम्मान और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं। आने वाले समय में यही सिद्धांत दोनों देशों के रिश्तों की दिशा तय करेंगे और एशिया की सामरिक राजनीति पर भी उनका गहरा प्रभाव पड़ेगा।
'चिंता की जरूरत नहीं, मैं साथ हूं...', ममता-उद्धव से बागी हुए सांसदों संग मीटिंग में बोले PM
प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे गुट से अलग हुए सांसदों के साथ बैठक की. प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं. पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि अगर विकास परियोजनाओं से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या आती है, तो वे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से संपर्क करें.
'अपमान सहने को भी तैयार', कावेरी जल विवाद पर तमिलनाडु विधानसभा में विजय और उदयनिधि के बीच जुबानी जंग
तमिलनाडु विधानसभा में मेकेदातु बांध और कावेरी जल बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री विजय और विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के बीच तीखी बहस हुई। सीएम विजय ने जनता के हित के लिए अपमानित होने की बात कही।
‘मुझे मोहन भागवत से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं’, प्रियंका गांधी का बड़ा बयान
प्रियंका गांधी वाड्रा ने IIMUN कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर कहा कि उन्हें उनसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जानें पूरा मामला।
सालों बाद पास आएंगे सूर्य-केतु, 4 राशियों को होगा धनलाभ
Surya Ketu Yuti 2026: 17 अगस्त से सिंह राशि में सूर्य-केतु की युति से किन राशियों को मिलेगा बंपर लाभ? जानें 30 दिनों का राशिफल और ज्योतिषीय उपाय.
झमाझम बारिश में 1 कप आटे से बनाएं आलू क्रिस्पी बॉल्स, जानें तरीका
अगर आप रोज-रोज एक जैसा नाश्ता खाकर बोर हो गए हैं, तो बिना मैदे के गेहूं के आटे और उबले आलू से बनाएं ये क्रिस्पी बॉल्स. यह स्वाद में बेहद कुरकुरे और बनाने में बेहद आसान हैं. शाम की चाय, बच्चों के टिफिन और मेहमानों के लिए यह एक हेल्दी और परफेक्ट स्नैक है.
Jharkhand Protest: CJP comes out in support of protesting students in Jharkhand; delegation arriving in Ranchi- Jharkhand Protest: झारखंड के प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में उतरी सीजेपी, प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहा रांची
विश्लेषण: सरकार को मोहन भागवत से नसीहत, जेन-जी के साथ खुलकर खड़ा हुआ आरएसएस
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कर दिया है कि उनको अगर किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना है तो वे जेन-जी पर ही करेंगे।
वाराणसी की साड़ी से कन्नौज के इत्र तक: GI टैग में देश में नंबर-1 बना UP
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के पारंपरिक शिल्प, हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए जिओग्राफिकल इंडिकेशन (GI) टैग को एक सशक्त माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर रही है.
IAF की पहली महिला 'टॉप गन' बनीं भावना कंठ, बिहार की बेटी ने रचा इतिहास
भारतीय वायुसेना की जांबाज अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ने इतिहास के पन्नों में एक और नया अध्याय जोड़ दिया है। वह 'फाइटर कॉम्बैट लीडर' कोर्स को पूरा करने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं।
6 एयरबैग, 3.69 लाख कीमत, 112% बढ़ी इस Maruti कार की सेल
मारुति सुजुकी भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी है. ब्रांड ने जुलाई में 2.41 लाख गाड़ियां बेची हैं, जिसमें घरेलू मार्केट और एक्सपोर्ट दोनों के आंकड़े शामिल हैं. मारुति की छोटी कार की सेल भी बढ़ी है. बात करें मारुति सुजुकी ऑल्टो के10 की, तो इसकी सेल पिछली जुलाई के मुकाबले 112 फीसदी बढ़ी है.
डानुबे का पानी घटा, बिजली सप्लाई रुकी... हंगरी में एनर्जी क्राइसिस
एक नदी सूखी तो पूरे देश पर बिजली संकट का खतरा मंडराने लगा. हंगरी में डानुबे नदी का जलस्तर गिरने से न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रभावित हुआ और सरकार को लोगों से बिजली बचाने की अपील करनी पड़ी.
'इस्तीफे से खत्म नहीं होता अपराध', कैश कांड मामले में पूर्व जज को SC से झटका
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व दिल्ली हाई कोर्ट जज जस्टिस यशवंत वर्मा के कथित ‘बर्न्ट कैश’ मामले में FIR और कोर्ट मॉनिटर SIT जांच की मांग वाली जनहित याचिका को ‘पब्लिसिटी लिटिगेशन’ बताते हुए खारिज कर दिया.
महाराष्ट्र में बस कंडक्टर ने पेश की ईमानदारी की मिशाल
टीवी शो ‘भोजपुरी बवाल’ में काजल राघवानी ने पवन सिंह पर जबरदस्ती किसिंग सीन कराने का आरोप लगाया। साथ ही आम्रपाली दुबे और निरहुआ पर भी काम से हटवाने का इशारा किया। उनके खुलासों से भोजपुरी इंडस्ट्री में हलचल मच गई है।
बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त देने के कुछ दिनों बाद जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर मुंबई पहुंचे। गुरुवार को उन्होंने एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ के साथ छह घंटे तक बंद कमरे में बैठक की।
क्यों एक जैसा खाना नहीं खा सकते हैं प्लेन के पायलट्स? ये है वजह
क्या आप जानते हैं प्लेन के पायलट एक जैसा खाना नहीं खा सकते हैं. दोनों पायलट को अलग अलग खाना दिया जाता है. तो जानते हैं आखिर ऐसा करने के पीछे क्या वजह है?
59 CRPF जवानों ने ले ली अपनी जान, पिछले पांच सालों में सबसे डरावना आंकड़ा
CRPF में 2025 में आत्महत्या के आंकड़े 5 साल के उच्चतम स्तर 59 पर पहुंचे। 80% से अधिक मामले कांस्टेबल रैंक के हैं और 77% से ज्यादा खुदकुशी ड्यूटी के दौरान हुई। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।
ब्रह्मोस सिर्फ एक झांकी... 50 हजार करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा भारत, दुनिया रह जाएगी दंग
भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2026 में रिकॉर्ड 38424 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जो नए युग के ड्रोन और सटीक हथियारों पर केंद्रित है।
Parliament Monsoon Session 2026 Live Lok Sabha Rajya Sabha Proceeding Fcra Bill PM Modi Updates in Hindi- Parliament Session LIVE: संसद के मानसून सत्र का 15वां दिन, आज भी हंगामे के आसार; विपक्ष ने किया प्रदर्शन
अबान की मौत पर जेल में फफक पड़ा भाई अली अहमद
अबान की मौत पर जेल में फफक पड़ा भाई अली अहमद
सवाल याद किए, चिट बनाई और किताबों पर लगाए निशान... NEET पेपर लीक पर बड़ा खुलासा
CBI की चार्जशीट में NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें NTA के तीन विशेषज्ञों ने सवाल याद कर, पर्चियों पर लिखकर और NCERT किताबों पर निशान लगाकर पेपर लीक किया।
आम्रपाली ने बर्बाद की निरहुआ की शादी? रिश्ते पर उठे सवाल
भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया है. काजल ने निरहुआ की नेतागिरी और चुनाव हारने पर भी तंज कसा है.
NEET-UG 2026 पेपर लीक: CBI चार्जशीट में बड़ा खुलासा, महीनों पहले रची गई थी साजिश
CBI के मुताबिक, NEET-UG का प्रश्नपत्र तैयार करने और मॉडरेशन प्रक्रिया के दौरान तीन NTA विशेषज्ञों ने अपने पद का दुरुपयोग किया। एजेंसी ने बॉटनी विशेषज्ञ मनीषा गुरुनाथ मंधारे, केमिस्ट्री विशेषज्ञ प्रह्लाद विठ्ठलराव कुलकर्णी और फिजिक्स विशेषज्ञ मनीषा संजय हवलदार को मुख्य आरोपियों में शामिल किया है।
झारखंड विधानसभा के बाहर बवाल, परीक्षा धांधली पर BJP का अनोखा प्रदर्शन
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच वार्ता के तरीके और तारीख पर सस्पेंस बरकरार है. रांची में भूख हड़ताल पर बैठे एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई. इस बीच विधानसभा के बाहर बीजेपी आक्रामक है. नेता विपक्ष समेत कई विपक्षी नेताओं ने सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। देखें वीडियो
भारतीय सेना और वायुसेना में महिलाओं का बढ़ता पराक्रम अब केवल प्रेरणा की कहानी नहीं, बल्कि भारत की युद्ध शक्ति का नया चेहरा बन चुका है। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत देश की पहली महिला 'टॉप गन' कॉम्बैट पायलट बन गई हैं, जबकि भारतीय सेना की कैप्टन शिवानी सहरावत सेना प्रमुख की पहली महिला एड-डी-कैंप (ADC) नियुक्त हुई हैं। ये दोनों उपलब्धियां साबित करती हैं कि भारत की बेटियां अब सिर्फ सीमा की रक्षा ही नहीं कर रहीं, बल्कि युद्ध की रणनीति तय करने और सेना के नेतृत्व में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के सबसे कठिन और प्रतिष्ठित फाइटर कॉम्बैट लीडर (FCL) कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा कर स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत ने इतिहास रच दिया है। ग्वालियर स्थित टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (TACDE) में आयोजित यह 20 सप्ताह का कोर्स इतना चुनौतीपूर्ण माना जाता है कि इसमें केवल चुनिंदा लड़ाकू पायलटों को ही प्रवेश मिलता है। वायुसेना के महज लगभग एक प्रतिशत फाइटर पायलट ही इस स्तर तक पहुंच पाते हैं। यही कारण है कि इसकी तुलना अमेरिकी नौसेना के विश्वप्रसिद्ध 'टॉप गन' कार्यक्रम से की जाती है। इसे भी पढ़ें: Shaurya Path: इधर से China, उधर से Pakistan, Border की रक्षा कैसे करेगा Hindustan? सामने आया पूरा प्लान इस कोर्स को पूरा करने वाले अधिकारी केवल बेहतरीन पायलट नहीं रहते, बल्कि वे युद्ध रणनीति के विशेषज्ञ बन जाते हैं। वे जटिल हवाई अभियानों की योजना बनाते हैं, आधुनिक हथियारों के प्रभावी इस्तेमाल की रणनीति तैयार करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, नेटवर्क-सेंट्रिक ऑपरेशन, एयर-टू-एयर और एयर-टू-ग्राउंड मिशनों का नेतृत्व करते हैं तथा भविष्य के युद्ध सिद्धांत विकसित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भावना कांत अब केवल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पायलट नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना की युद्धनीति गढ़ने वाली चुनिंदा सैन्य रणनीतिकारों में शामिल हो गई हैं। हम आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा में 1 दिसंबर 1992 को जन्मी भावना कांत ने बरौनी रिफाइनरी डीएवी पब्लिक स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और बेंगलुरु के बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई की डिग्री हासिल की। कुछ समय तक टीसीएस में कार्य करने के बाद उन्होंने भारतीय वायुसेना का रास्ता चुना। जून 2016 में वे अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह के साथ देश की पहली महिला फाइटर पायलटों के बैच का हिस्सा बनीं। वर्ष 2019 में वे मिग-21 बाइसन पर दिन के समय लड़ाकू अभियान के लिए योग्य घोषित होने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। बाद में उन्होंने अत्याधुनिक सुखोई-30 एमकेआई जैसे फ्रंटलाइन मल्टीरोल फाइटर विमान का संचालन किया। 2021 की गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनने से लेकर 2024 की गणतंत्र दिवस फ्लाईपास्ट तक उनका सफर लगातार नए कीर्तिमान स्थापित करता रहा है। वर्ष 2020 में उन्हें 'नारी शक्ति पुरस्कार' से भी सम्मानित किया गया था। साथ ही महिलाओं की बढ़ती सैन्य भागीदारी का दायरा केवल वायुसेना तक सीमित नहीं है। भारतीय सेना में कैप्टन शिवानी सहरावत का सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ के एड-डी-कैंप (ADC) के रूप में नियुक्त होना भी ऐतिहासिक उपलब्धि है। ADC का दायित्व केवल औपचारिक नहीं होता, बल्कि यह अत्यंत संवेदनशील और भरोसेमंद जिम्मेदारी होती है। इस पद पर वही अधिकारी चुने जाते हैं जिनका सेवा रिकॉर्ड उत्कृष्ट हो, अनुशासन अनुकरणीय हो और सैन्य प्रक्रियाओं व प्रोटोकॉल की गहरी समझ हो। किसी महिला अधिकारी का पहली बार इस पद तक पहुंचना भारतीय सेना में लैंगिक समानता की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। देखा जाये तो यह उपलब्धियां ऐसे समय सामने आई हैं जब भारत की सुरक्षा चुनौतियां लगातार जटिल होती जा रही हैं। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, सीमापार उकसावे और बदलते युद्ध स्वरूप के बीच भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी सैन्य शक्ति अब किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। हम आपको याद दिला दें कि पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय सशस्त्र बलों की महिला अधिकारियों और सैनिकों ने निगरानी, एयर डिफेंस, ऑपरेशनल प्लानिंग, खुफिया समन्वय और मिशन सपोर्ट जैसे अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय भूमिका निभाकर यह सिद्ध किया था कि आधुनिक युद्ध केवल मोर्चे पर गोली चलाने का नहीं, बल्कि तकनीक, रणनीति और नेतृत्व का भी होता है, जिसमें भारत की बेटियां पूरी क्षमता के साथ योगदान दे रही हैं। बहरहाल, स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत का 'टॉप गन' बनना और कैप्टन शिवानी सहरावत का सेना प्रमुख की ADC नियुक्त होना केवल व्यक्तिगत उपलब्धियां नहीं हैं। ये उस नए भारत का प्रतीक हैं, जहां महिलाओं को अवसर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी दी जा रही है, जहां वे युद्ध लड़ने के साथ-साथ युद्ध की रणनीति भी तय कर रही हैं। यह बदलती तस्वीर भारत की सैन्य क्षमता को नई ऊंचाई देने के साथ-साथ दुनिया को यह स्पष्ट संदेश देती है कि अब भारत की सुरक्षा व्यवस्था में उसकी बेटियां भी सर्वश्रेष्ठ योद्धा की भूमिका निभा रही हैं।
Ragi Me Kya Paya Jata Hai: आइए जानते हैं 100 ग्राम रागी में कितना प्रोटीन होता है और इसे खाने से शरीर को क्या फायदे मिल सकते हैं. अलग-अलग स्रोतों में रागी में तकरीबन 7.3 ग्राम प्रोटीन प्रति 100 ग्राम बताया गया है.
आतंकवाद पर शेख हसीना के बेटे ने दिखाया आईना, तिलमिला उठा पाकिस्तान
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को लेकर दिए बयान पर पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. मीडिया ब्रीफिंग में ISI की भूमिका पर सवाल पूछा गया तो पाकिस्तानी अधिकारी ने आरोप को खारिज करते हुए भारत पर निशाना साध दिया. उन्होंने कहा कि भारत ISI को लेकर पैरानॉयड है.
'टीम प्रियंका' से मुक्त हुई यूपी कांग्रेस! अब राहुल के पसंदीदा नेताओं को कमान
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने संगठन में बड़ा बदलाव किया है. प्रियंका गांधी के साथ जिन छह नेताओं के सह-प्रभारी बनाया गया था, अब उन्हें हटाकर नए चेहरों की नियुक्ति की गई है. कांग्रेस ने इस बार राहुल गांधी की पसंद वाले नेताओं को यूपी की कमान सौंपी है.
पानी पिलाने में कोई बुराई नहीं... अजिंक्य रहाणे का छलका दर्द
टेस्ट डेब्यू के लिए दो साल तक इंतजार करने वाले अजिंक्य रहाणे ने विदेशी धरती पर कई यादगार पारियां खेलीं. रहाणे के मुताबिक करियर की शुरुआत में 12वें खिलाड़ी के रूप में बिताया गया मुश्किल समय उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाने और लंबे समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने में मददगार साबित हुआ.
संसद में बहुचर्चित और विवादित 'परिसीमन संशोधन विधेयक' (Delimitation Bill) को लेकर देश की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अगुवाई वाली द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) केंद्र की मोदी सरकार को इस बिल पर समर्थन देने के लिए तैयार हो सकती है। हालाँकि, पार्टी सूत्रों के अनुसार इसके लिए केंद्र सरकार को DMK की 3 प्रमुख शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त यह है कि DMK चाहती है कि 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या पर लगी रोक (फ्रीज) बनी रहे, जो 2027 में खत्म होने वाली है। DMK सूत्रों के मुताबिक, पार्टी चाहती है कि संविधान संशोधन के ज़रिए इस रोक को और 25 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। दूसरी शर्त यह है कि स्टालिन की पार्टी ने मांग की है कि सभी राज्यों के लिए लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की एकसमान बढ़ोतरी की जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अप्रैल में निचले सदन में बिल पेश करते समय मौखिक रूप से इसका भरोसा दिया था। इन दो शर्तों के अलावा, DMK यह भी चाहती है कि केंद्र सरकार नए कानून के साथ-साथ सभी राज्यों के बदले हुए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की पूरी सूची भी जारी करे। पार्टी सूत्रों ने इंडिया टीवी को बताया कि अगर केंद्र सरकार इन तीनों शर्तों को मानने का फैसला करती है, तो DMK परिसीमन बिल का समर्थन करने को तैयार है। हालांकि, इस बारे में अंतिम फैसला पार्टी का नेतृत्व बिल के फाइनल ड्राफ्ट और उसके सभी प्रावधानों की जांच-पड़ताल करने के बाद ही लेगा। अब तक DMK ने परिसीमन बिल का पुरजोर विरोध किया है और इसे राज्यों, खासकर दक्षिण के राज्यों के हितों के खिलाफ बताया है। हालांकि, जब से कांग्रेस ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की 'तमिलगा वेट्री कड़गम' (TVK) के साथ गठबंधन किया है और DMK के साथ उसका गठबंधन खत्म हुआ है, तब से ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं कि स्टालिन की पार्टी इस कानून का समर्थन कर सकती है। इसे भी पढ़ें: Prabhasakshi NewsRoom: SC ST Reservation पर कोई आंच नहीं आने देगी Modi Government, Creamy Layer पर Supreme Court में कह दी बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) परिसीमन बिल को पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इस बिल के पास होने से लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो जाएगी, ताकि महिला आरक्षण कानून को लागू किया जा सके। जब यह बिल पहले अप्रैल में पेश किया गया था, तो इसे 298 वोट मिले थे। इसमें जगनमोहन रेड्डी की YSRCP के चार सदस्यों, ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट (ZPM) के एक सदस्य और एक निर्दलीय सांसद का समर्थन मिला था। हालाँकि, अगर वोटिंग के समय सदन में सभी 540 सदस्य मौजूद हों, तो इसे पास कराने के लिए 360 वोटों की ज़रूरत होगी। अभी लोकसभा में NDA के पास 319 सदस्य हैं। यह संख्या तब हुई जब शिवसेना (UBT) के सात सांसद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए और उन्हें नेशनलिस्ट सिटिज़न्स पार्टी ऑफ़ इंडिया (NCPI) या बागी तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेताओं के 20 विधायकों का समर्थन मिला। DMK के पास 22 लोकसभा सदस्य हैं और उनके समर्थन से NDA की ताकत 341 हो जाएगी। इसे भी पढ़ें: Shubman Gill चोट के कारण अभ्यास मैच के पहले दिन बाहर, KL Rahul संभालेंगे कप्तानी काफी चर्चा है कि आठ सांसदों वाली NCP(SP) भी इस बिल का समर्थन कर सकती है; हालाँकि, इस बारे में अभी कोई साफ़ जानकारी नहीं है। और अगर YSRCP और ZPM फिर से बिल का समर्थन करते हैं, तो NDA की ताकत 354 (स्पीकर को छोड़कर) हो जाएगी। इससे पहले यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्र सरकार परिसीमन बिल (Delimitation Bill) के लिए 16 से 18 अगस्त तक विशेष सत्र बुला सकती है। हालाँकि, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने समाचार एजेंसी PTI को बताया, महिला आरक्षण और परिसीमन बिलों पर 16 से 18 अगस्त के बीच कोई विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव नहीं है। संसद का मॉनसून सत्र 13 अगस्त को खत्म होगा। Read LatestNational News in Hindi only on Prabhasakshi
रेलवे स्टेशन के फ्री Wi-Fi से 4 लाख का चूना लगा; RTO चालान ऐप डाउनलोड के 5 मिनट में खाते से उड़ी रकम
मुंबई के CSMT स्टेशन पर फ्री वाई-फाई इस्तेमाल करना पड़ा भारी. ‘RTO CHALLAN.APK’ नाम की फर्जी फाइल डाउनलोड करते ही मोबाइल में घुसा मालवेयर, महज 28 मिनट में क्रेडिट कार्ड से हुए पांच अनधिकृत ट्रांजैक्शन.
चिड़ियाघर में भालू बनकर घूमने की नौकरी, 14 लाख रुपये तक मिलेगी सैलरी
China Zoo Bear Job : अगर कोई आपसे कहे कि भालू बनकर घूमने के बदले सालाना 14 लाख रुपये मिलेंगे, तो शायद यकीन करना मुश्किल होगा. लेकिन चीन के एक चिड़ियाघर ने ऐसी ही अनोखी नौकरी निकाली है, जिसकी एक खास शर्त भी है.
DMK कर सकती है परिसीमन बिल का समर्थन, जानें क्या हैं पार्टी की 3 बड़ी शर्तें
परिसीमन बिल को लेकर सरकार दो-तिहाई बहुमत की तलाश में है और अब लग रहा है कि DMK भी बिल का समर्थन कर सकती है लेकिन इसके लिए DMK ने सरकार के सामने 3 शर्तें रखी हैं।
सावन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है? सावन में महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है
Sawan Shivratri And Mahashivratri : सावन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि दोनों त्योहार भगवान शिव को समर्पित हैं, दोनों में व्रत रखा जाता है और जलाभिषेक भी होता है. फिर भी सावन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि एक नहीं हैं.
मिलेगा धन व प्रमोशन! 8 अगस्त से बुध देव 4 राशियों को बनाएगा अमीर
Budh Nakshatra Parivartan 2026: 8 अगस्त 2026 को बुद्धि और व्यापार के कारक बुध देव नक्षत्र परिवर्तन करते हुए अत्यंत शुभ 'पुष्य नक्षत्र' में प्रवेश करने जा रहे हैं. नक्षत्रों के राजा पुष्य में बुध का यह गोचर कई राशि के जातकों के लिए बंपर लाभ देने वाला साबित होगा.
मर्डर मिस्ट्री: इस एक्ट्रेस का सिर कभी नहीं मिला, पूरे शहर में पड़े थे शरीर के टुकड़े
तमिल फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस संध्या के मर्डर की मिस्ट्री तो सुलझ गई है, लेकिन इस हत्याकांड के 7 साल बाद भी उनका सिर और शरीर के कुछ अंग गायब हैं। विस्तार से पढ़ें दरिंदगी की एक कहानी, जहां पूरे शहर में बिखरे थे महिला को शरीर के टुकड़े।
Jharkhand Student Movement: दिल्ली के जंतर-मंतर के बाद झारखंड की राजधानी रांची में JPSC और JSSC CGL जैसी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हुई धांधली को लेकर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है. जिसे 13 दिन हो चुके हैं.
बोर्डिंग स्कूल में हॉस्टल-टॉयलेट नहीं, खाना भी बेहद घटिया, 180 बच्चे 12 KM दूर घर के लिए पैदल निकले
घर लौट रहे छात्रों को रास्ते में रोका गया और उन्हें समझाकर वापस स्कूल ले जाया गया। इसके साथ ही हेडमिस्ट्रेस का ट्रांसफर कर दिया गया है। हॉस्टल की सुविधाएं बेहतर करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
Volkswagen Virtus की स्पेशल एडिशन भारत में लॉन्च, केवल 150 लोग ही खरीद पाएंगे, जानें कीमत
Volkswagen Virtus Anniversary Edition भारत में 19.20 लाख की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च हुई है. लिमिटेड एडिशन मॉडल में नया Avocado Pearl कलर, 360-डिग्री कैमरा और कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं.
परिवार के साथ सेवा में जुटे IPS... कांवड़ मार्ग पर दिखी SSP की अलग ही तस्वीर
सहारनपुर में श्रावण कांवड़ यात्रा के दौरान एक अलग तस्वीर देखने को मिली. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अपने परिवार के साथ कांवड़ मार्ग पर पहुंचे और पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर शिवभक्तों को केले, फ्रूटी, पानी और खाना बांटे. उन्होंने कांवड़ियों का हालचाल भी जाना और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखने के निर्देश दिए.
मोरबी में कुदरत का करिश्मा या कुछ और? अपने आप 'उफनने' लगा कुआं का पानी, देखने उमड़ी भारी भीड़
मोरबी में एक कुआं अचानक रहस्य का केंद्र बन गया है. बिना किसी स्पष्ट वजह के इसके पानी में बार-बार होने वाली हलचल ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है.
एससी-एसटी वर्ग के आरक्षण पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने देने के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा लागू नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इन समुदायों के साथ होने वाला भेदभाव केवल आर्थिक आधार पर नहीं, बल्कि सदियों पुराने सामाजिक और ऐतिहासिक उत्पीड़न का परिणाम है। मोदी सरकार ने अदालत को बताया कि आरक्षण का उद्देश्य केवल आर्थिक विषमता दूर करना नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई करना और वंचित वर्गों को शिक्षा एवं सरकारी सेवाओं में समान अवसर उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से दाखिल विस्तृत हलफनामे में कहा कि आरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य केवल आर्थिक असमानता दूर करना नहीं है। इसका मूल मकसद ऐतिहासिक रूप से वंचित और भेदभाव का सामना करने वाले समुदायों को समान अवसर उपलब्ध कराना, शासन और शिक्षा संस्थानों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना तथा सामाजिक समानता स्थापित करना है। मोदी सरकार ने साफ कहा है कि एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी/एसईबीसी) के खिलाफ होने वाला भेदभाव केवल आर्थिक स्थिति से निर्धारित नहीं होता, इसलिए इन वर्गों के लिए आरक्षण का आधार भी केवल आय नहीं हो सकता। इसे भी पढ़ें: Supreme Court का आदेश: Judicial Officers की सेवानिवृत्ति उम्र पर राज्य 2 हफ्ते में निर्णय लें दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में दायर कई याचिकाओं में मांग की गई है कि जिस प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में क्रीमी लेयर के आधार पर संपन्न परिवारों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, उसी तरह एससी और एसटी वर्गों में भी आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को आरक्षण से बाहर किया जाए। इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया था। इसके जवाब में केंद्र ने स्पष्ट किया कि न्यायिक मिसालें पहले ही यह स्थापित कर चुकी हैं कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी और एसटी पर लागू नहीं होता। मोदी सरकार ने यह भी कहा कि आरक्षण नीति में किसी भी प्रकार का बड़ा बदलाव, विशेषकर आरक्षित वर्गों के भीतर आय आधारित प्राथमिकता लागू करने जैसा कदम, व्यापक सामाजिक समीक्षा और ठोस अनुभवजन्य अध्ययन के बिना नहीं उठाया जा सकता। इसके लिए आरक्षित वर्गों के सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों का गहन विश्लेषण आवश्यक होगा। केंद्र का कहना है कि ऐसा कोई भी परिवर्तन संसद के स्तर पर ही संभव है और यह निर्णय किसी न्यायिक आदेश या राज्य सरकारों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। हम आपको बता दें कि हलफनामे में केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 का हवाला देते हुए कहा कि एससी और एसटी की सूची में किसी जाति या जनजाति को शामिल करना अथवा बाहर करना केवल संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य सरकारें, न्यायालय, न्यायाधिकरण या कोई अन्य प्राधिकरण इन सूचियों में संशोधन नहीं कर सकते। सरकार ने यह भी याद दिलाया कि 102वें संविधान संशोधन के बाद सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के संबंध में भी संवैधानिक व्यवस्था को स्पष्ट किया जा चुका है। केंद्र ने यह भी दलील दी कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए संचालित अधिकांश कल्याणकारी और विकास योजनाओं में पहले से ही आय या साधन आधारित 'मीन्स टेस्ट' लागू है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि योजनाओं का लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। हालांकि शिक्षा संस्थानों में आरक्षण और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मामले में ऐसी कोई आय आधारित शर्त नहीं है, क्योंकि इनका उद्देश्य सामाजिक प्रतिनिधित्व और ऐतिहासिक अन्याय का प्रतिकार करना है। साथ ही मोदी सरकार ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने अदालत के समक्ष तथ्यों को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया और कुछ न्यायिक फैसलों का संदर्भ भ्रामक ढंग से दिया है। केंद्र के अनुसार, एम. नागराज मामले में क्रीमी लेयर का उल्लेख केवल ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में सामान्य टिप्पणी के रूप में किया गया था, इसे एससी-एसटी आरक्षण पर लागू नहीं माना जा सकता। हम आपको याद दिला दें कि यह पूरा विवाद पिछले वर्ष सात न्यायाधीशीय संविधान पीठ के फैसले के बाद और तेज हो गया था। एक अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब बनाम दविंदर सिंह मामले में राज्यों को एससी वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण (सब-कैटेगराइजेशन) की अनुमति दी थी, ताकि आरक्षण का लाभ सबसे अधिक वंचित समुदायों तक पहुंच सके। फैसले में कुछ न्यायाधीशों, विशेष रूप से तत्कालीन न्यायमूर्ति बीआर गवई ने यह भी सुझाव दिया था कि सरकार को एससी और एसटी वर्गों के भीतर क्रीमी लेयर की पहचान का कोई उपयुक्त तरीका विकसित करना चाहिए, भले ही उसका मानदंड ओबीसी से अलग हो। हालांकि केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में इस सुझाव को स्वीकार करने की बजाय यह रेखांकित किया कि वर्तमान मामला न तो किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन से जुड़ा है और न ही कोई नया संवैधानिक प्रश्न खड़ा करता है। सरकार ने संकेत दिया कि आरक्षण नीति में इस तरह के व्यापक बदलाव केवल संवैधानिक और विधायी प्रक्रिया के तहत ही संभव हैं। बहरहाल, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना रुख स्पष्ट करते हुए यह संदेश दिया है कि एससी-एसटी आरक्षण की बुनियाद आर्थिक पिछड़ापन नहीं, बल्कि सामाजिक भेदभाव और ऐतिहासिक वंचना है। ऐसे में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग पर सरकार फिलहाल सहमत नहीं है और उसका मानना है कि आरक्षण व्यवस्था में किसी भी बदलाव से पहले व्यापक सामाजिक अध्ययन, तथ्यपरक मूल्यांकन और संसद की विधायी प्रक्रिया अनिवार्य है।
Ragi Vs Bajra Vs Jowar Roti: रागी, ज्वार या बाजरा? जानिए कौन है सबसे फायदेमंद
रागी, ज्वार और बाजरा में क्या अंतर है? वजन घटाने, डायबिटीज कंट्रोल और हेल्दी डाइट के लिए कौन सा मिलेट बेहतर है, जानिए एक्सपर्ट्स की राय और तीनों के फायदे.
5 बच्चों का पिता है यूट्यूबर, रचाई तीसरी शादी? हुआ ट्रोल
इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए वीडियो में मंडप में दुल्हन संग सात फेरे लेते दिख रहे हैं. अरमान शेरवानी पहने हुए हैं और दुल्हन लाल रंग के लहंगे में नजर आ रही है.
दक्षिण अफ्रीका ने भारत से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाया, किस बात पर भड़की सरकार
दक्षिण अफ्रीका ने भारत में अपने उच्चायुक्त अनिल सूकलाल को वापस बुला लिया है। जानकारी के मुताबिक वह जैकब जुमा और भ्रष्टाचार के आरोपी अजय गुप्ता से मिले थे। इसी वजह से दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने यह कदम उठाया है।
कुत्ते का सूप पियो! 40 डिग्री की गर्मी में नॉर्थ कोरिया की सरकार ने लोगों को क्यों दी ये सलाह
एक तरफ साउथ कोरिया में अगले साल फरवरी से कुत्ते के मीट को खाने पर बैन लगाने की तैयारी है, दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया की सरकार मीडिया में कुत्ते का सूप पीने पर जोर दिया जा रहा.
अगर आप नोएडा में रहते हैं और अपनी गाड़ी के लिए पसंदीदा या VIP नंबर चाहते हैं, तो यह मौका न गंवाएं.RTO में UP 16 FV सीरीज के आकर्षक नंबरों की बुकिंग शुरू हो चुकी है. जानिए कैसे 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर अपना पसंदीदा नंबर बुक करें.
कम नंबर पर भी मिल रहा है एडमिशन? फर्जी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर हो सकता है भारी नुकसान
किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि उसे UGC से मान्यता प्राप्त है कि नहीं. अक्सर 12वीं क्लास या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम नंबर आने की वजह से छात्र ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेते हैं, जिन्हें डिग्री देने का अधिकार नहीं होता है. ऐसे होने से छात्रों का जीवन बर्बाद हो जाता है.
PM Modi ने National Handloom Day पर बुनकरों का जताया आभार, दिया सतत सहयोग का आश्वासन
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार हथकरघा क्षेत्र को लगातार समर्थन देती रहेगी, क्योंकि यह ‘‘ग्रामीण सशक्तीकरण, महिला-नेतृत्व वाले विकास और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।’’ राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी समृद्ध और जीवंत हथकरघा विरासत का उत्सव मनाता है और देश के बुनकरों तथा कारीगरों की कौशल, रचनात्मकता और समर्पण भावना को भी नमन करता है। उन्होंने कहा कि इन बुनकरों और कारीगरों ने पीढ़ियों से भारत की परंपराओं को सहेजा और समृद्ध किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘हमारी सरकार हथकरघा क्षेत्र को लगातार समर्थन देती रहेगी, जो ग्रामीण सशक्तीकरण, महिला-नेतृत्व वाले विकास और आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण आधार है।’’ प्रधानमंत्री ने लोगों से यह भी अपील की कि वे ‘नेशनल हैंडलूम डे’ हैशटैग का उपयोग करते हुए अपने पसंदीदा हथकरघा उत्पादों और ‘जीआरडब्ल्यूएम’ (ग्रेट रेडी विद मी) वीडियो साझा करें। उन्होंने कहा कि इससे हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों का उत्साहवर्धन होगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर वर्ष सात अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस 1905 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में मनाया जाता है, जिसने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया और आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित किया। इसे भी पढ़ें: Prime Minister Narendra Modi पर टिप्पणी करने वाली लड़की का Noida घर छोड़ा प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार रात इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में भी लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदने और उनसे जुड़े वीडियो बनाने की अपील की, ताकि दुनिया भर के लोगों का ध्यान भारतीय हथकरघा उत्पादों की ओर आकर्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि हथकरघा दिवस मनाने का अर्थ बुनकरों और छोटे व्यापारियों की मदद करना भी है।
भावना कंठ: पहली महिला फाइटर पायलट बनीं फाइटर कॉम्बैट लीडर
भारतीय वायुसेना की स्क्वॉड्रन लीडर भावना कंठ पहली महिला फाइटर पायलट बन गईं जिन्होंने प्रतिष्ठित फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा किया. यह उपलब्धि महिलाओं की लड़ाकू भूमिका में बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है.
UPI Payment Charges Big Update: सरकार ने साफ किया है कि यूपीआई पर एमडीआर को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. अगर भविष्य में इसे लागू किया जाता है तो इसका असर ग्राहकों पर नहीं बल्कि व्यापारियों पर होगा.
DU में दो कॉलेेजों के लिए बदला नियम, तो क्या CUET कामयाब नहीं?
शिक्षाविदों और मीडिया एनालिसिस का साफ मानना है कि भारत जैसी विविधता वाले देश में एक ही कसौटी पर हर कॉलेज और हर छात्र को नहीं कसा जा सकता. यहां आउटर और ऑफ-कैंपस कॉलेजों की अस्तित्व रक्षा के लिए आने वाले दिनों में CUET स्कोर के साथ-साथ 12वीं के बोर्ड अंकों के लिए भी एक निश्चित कोटा तय करना ही पड़ेगा.
दिल्ली-NCR वालों सावधान!अगले 3 घंटे भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट
Delhi-NCR Rain: दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में पिछले दो दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है.कई जगहों पर जलभराव की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है.
दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले से भारी तबाही, देखें दुनिया आजतक
रोम में शांति वार्ता के बीच इजरायल-लेबनान में तनाव बढ़ गया है. दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले से भारी तबाही मची है, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई. जवाबी हमले में 2 इजरायली सैनिक भी ढेर हुए. युद्धविराम के बावजूद सीमा पर झड़पें थम नहीं रहीं. देखें दुनिया आजतक.
CJP ने शुरू किया क्या बोलती पब्लिकअभियान, शिक्षा सुधार और बेरोजगारी पर रहेगा फोकस
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अपने देशव्यापी 'क्या बोलती पब्लिक' अभियान का एजेंडा जारी करते हुए शिक्षा सुधार, बेरोज़गारी, संस्थागत जवाबदेही और नागरिक समाज के संगठनों के साथ सहयोग को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। पार्टी का यह जनसंपर्क अभियान सितंबर से शुरू होगा और इसका उद्देश्य देशभर के युवाओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं, आकांक्षाओं और सुझावों को समझना है। यह घोषणा छत्रपति संभाजीनगर में आयोजित पार्टी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के बाद की गई। CJP के अनुसार, अभियान के दौरान जुटाए गए सुझावों के आधार पर एक 'यूथ रिफॉर्म चार्टर' तैयार किया जाएगा, जिसे नागरिकों की भागीदारी से विकसित किया जाएगा। शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर CJP के सह-संयोजक सौरव दास ने कहा कि संगठन का उद्देश्य फिलहाल चुनावी वादे करना नहीं, बल्कि लोगों की बात सुनना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा सुधार और बेरोज़गारी पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हैं। इसके साथ ही संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी संगठन लगातार आवाज़ उठाएगा। दास के अनुसार, लोकतंत्र तभी प्रभावी ढंग से काम कर सकता है जब संस्थाएं अपने कार्यों और निर्णयों के प्रति जवाबदेह हों। उन्होंने यह भी कहा कि देश में न्याय और सामाजिक बदलाव के लिए कार्य कर रहे विभिन्न संगठनों, आंदोलनों और नागरिक समूहों के साथ मिलकर काम करना आवश्यक है, क्योंकि किसी एक संगठन के लिए अकेले व्यापक परिवर्तन लाना संभव नहीं है। इसे भी पढ़ें: Saurabh Das ने आवास में यूट्यूबरों के घुसने का लगाया आरोप, Delhi Police से मांगी सुरक्षा अभियान के चार प्रमुख स्तंभ पार्टी द्वारा जारी दस्तावेज़ों के अनुसार, 'क्या बोलती पब्लिक' अभियान चार प्रमुख विषयों पर केंद्रित रहेगा— प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक व्यापक शिक्षा सुधार। शिक्षा और रोजगार के बीच बेहतर समन्वय, जिसमें कौशल विकास और बाज़ार की मांग के अनुरूप रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मीडिया, निर्वाचन आयोग और न्यायपालिका सहित विभिन्न संस्थानों की जवाबदेही से जुड़े मुद्दे। छात्र संगठनों, नागरिक समाज संस्थाओं और युवा-केंद्रित सुधारों का समर्थन करने वाले अन्य समूहों के साथ सहयोग। पार्टी ने बताया कि उसका नेतृत्व 1 सितंबर से देशभर की यात्रा करेगा और विभिन्न राज्यों में लोगों से संवाद स्थापित करेगा। 'क्या बोलती पब्लिक' अभियान के साथ ही CJP ने देशव्यापी सदस्यता अभियान की भी घोषणा की है। पार्टी ने छात्रों, युवा पेशेवरों, श्रमिकों और अन्य नागरिकों से संगठन से जुड़ने की अपील की है। पार्टी का कहना है कि नए सदस्य आगामी अभियानों और अगले छह महीनों में विभिन्न राज्यों में संगठन के विस्तार को मजबूत आधार प्रदान करेंगे। इसे भी पढ़ें: CJP संस्थापक अभिजीत दिपके की विदेश में पढ़ाई के खर्च पर विवाद, पिता की आय की जांच के लिए RTI कार्यकर्ता ने खोला मोर्चा हालांकि, CJP ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल वह किसी भी प्रकार का सार्वजनिक चंदा स्वीकार नहीं कर रही है। संगठन ने लोगों से अपील की है कि यदि कोई उसके नाम पर धन की मांग करे तो सतर्क रहें। पार्टी ने कहा कि भविष्य में आधिकारिक वेबसाइट और सत्यापित सोशल मीडिया खातों के माध्यम से वित्तीय योगदान संबंधी जानकारी साझा की जाएगी। चुनावी राजनीति की योजना नहीं सौरव दास ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि समर्थकों की मांग के बावजूद संगठन की तत्काल चुनावी राजनीति में उतरने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस समय संगठन का पूरा ध्यान जमीनी स्तर पर जनजागरण, लोकतांत्रिक सुधारों और नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करने पर है। उनके अनुसार, CJP फिलहाल स्वयं को एक 'जन दबाव समूह' (People's Pressure Group) के रूप में ही आगे बढ़ाएगी। इसे भी पढ़ें: Delhi Police कॉजपा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं करेगी दंडात्मक कार्रवाई इस अभियान की घोषणा गुरुवार को CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने की थी। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती स्कूल, कॉलेज और कोचिंग की फीस के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है, इसलिए शिक्षा सुधार संगठन की सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगा। दिपके ने कहा कि विशेष रूप से स्नातक युवाओं में बढ़ती बेरोज़गारी भी संगठन के अभियान का प्रमुख मुद्दा होगी। उन्होंने संकेत दिया कि यदि युवाओं की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि CJP हाल ही में कथित NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और अन्य समूहों के साथ मिलकर काम करेगी। दिपके के अनुसार, संगठन अपनी वैचारिक प्रेरणा भारतीय संविधान के साथ-साथ डॉ. भीमराव आंबेडकर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के विचारों से लेगा। #Important : Here is our agenda. This September, the Cockroach Janta Party begins its ‘Kya Bolti Public’ listening tour. We are taking this movement to the grassroots to listen. We want to hear the aspirations, anxieties, and ideas of India’s young generation and the together… pic.twitter.com/hvPLsFx88r — Saurav Das (@SauravDassss) August 6, 2026
Amazon Great Freedom Sale 2026 में Samsung Galaxy S25 Ultra, iQOO 15, Galaxy Z Fold 8 Ultra और Xiaomi 17T पर शानदार ऑफर मिल रहे हैं. जानिए कीमत, फीचर्स और कौन-सी डील सबसे बेहतर है.
नोएडा में प्रॉपर्टी के दामों में बंपर उछाल, 7 सालों में 111% महंगे हुए घर
देश के प्रमुख शहरों को पछाड़ते हुए नोएडा का रियल एस्टेट बाज़ार इस समय अपने सबसे सुनहरे दौर से गुजर रहा है. रिहायशी संपत्तियों की कीमतें ₹4,795 प्रति वर्ग फुट से बढ़कर ₹10,780 प्रति वर्ग फुट पहुंच गई हैं.
NEET पेपर लीक में बड़ा खुलासा! CBI का दावा- NTA के अधिकारियों ने ही लीक किए थे प्रश्नपत्र
नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच में खुलासा हु्आ है कि पेपर सेट करने वाले राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NTA) के अधिकारियों ने ही पेपर लीक किए थे। CBI का आरोप है कि आरोपियों का मकसद पैसे कमाना और कुछ खास कैंडिडेट्स की मदद करना था।
Personality Facts: बार-बार अपना चेहरा देखने वाले लोग कैसे होते हैं?
क्या आप भी दिन में कई बार आईना देखते हैं या आपने ऑफिस और कॉलेज में ऐसे लोगों को देखा है जो हर थोड़ी देर में अपना चेहरा चेक करते रहते हैं. साइकोलॉजी के अनुसार यह आदत सिर्फ सजने-संवरने तक सीमित नहीं होती. इसके पीछे कई कारण हैं.
क्या नमक से खत्म हो सकता है डैंड्रफ, क्या आप रात भर अपने बालों में नमक का पानी छोड़ सकते हैं
पानी में नमक डालकर बाल धोने से क्या होता है? क्या वाकई नमक डैंड्रफ दूर कर देता है. चलिए जानते हैं.
रिमझिम बारिश में बनाएं आलू-प्याज के पकौड़े, ऐसे बनेंगे ज्यादा क्रिस्पी
Aloo-Pyaz Pakoda: अगर आप भी बारिश में पकौड़े बनाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए. यहां हम आपको पकौड़ों की ऐसी रेसिपी बता रहे हैं जिसे फॉलो कर आप बिलकुल हलवाई स्टाइल बेहद क्रिस्पी आलू-प्याज के पकौड़े बना सकते हैं. इन्हें चाय के साथ खाकर आपको मजा आ जाएगा.
बुमराह बाहर, गिल चोटिल, श्रीलंका दौरे पर टीम परेशान
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले कप्तान शुभमन गिल अभ्यास के दौरान दो बार अंगूठे में चोटिल हुए, लेकिन चोट गंभीर नहीं है और वह बल्लेबाजी करते दिखे। वहीं जसप्रीत बुमराह पहले ही बाहर हैं, ऐसे में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी की अगुआई करेंगे।
