NCST ने Kishtwar में नाबालिग दुष्कर्म मामले पर लिया संज्ञान, 5 दिन में मांगा जवाब

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने किश्तवाड़ जिले के छत्रू इलाके में पिछले हफ्ते एक नाबालिग लड़की के साथ किये गए कथित दुष्कर्म और उसके बाद उसकी मौत हो जाने के मामले का मंगलवार को संज्ञान लिया तथा शीर्ष अधिकारियों से पांच दिन के भीतर जवाब मांगा है। ट्राइबल गुर्जर बक्करवाल वेलफेयर फाउंडेशन ने आयोग से संपर्क किया। उसने मांग की कि यौन उत्पीड़न के बाद गर्भपात के दौरान एक नाबालिग गुर्जर लड़की की मौत के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम लागू किया जाए, जांच की निगरानी की जाए और उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए। किश्तवाड़ जिले में 15 साल की एक लड़की के साथ उसके शिक्षक ने कथित तौर पर महीनों तक दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई और 20 अगस्त को गर्भपात की कोशिश के दौरान उसकी मौत हो गई। आयोग ने कहा है कि उसने इस मामले की जांच करने का फैसला किया है और जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक तथा किश्तवाड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किए हैं। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है, जिसे इस मामले में उसके भाई के साथ गिरफ्तार किया गया था। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने मंगलवार को इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे ‘‘बेहद भयावह और शर्मनाक’’ बताया।

Telangana Congress ने Revanth Reddy के खिलाफ विवादित बयान पर सख्त एक्शन की सिफारिश की

कांग्रेस की तेलंगाना इकाई की अनुशासन समिति ने वन मंत्री कोंडा सुरेखा की बेटी द्वारा मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और अन्य नेताओं के खिलाफ हाल में की गई विवादित टिप्पणियों तथा पार्टी नेता जी. चिन्ना रेड्डी के खिलाफ मिली शिकायत के मामले में कड़ी कार्रवाई की मंगलवार को सिफारिश की। समिति के अध्यक्ष एवं सांसद मल्लू रवि की अगुवाई वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बी. महेश कुमार गौड़ को सौंप दी। रवि ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने कांग्रेस के सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा तथा चुनावी नुकसान से बचने के लिए कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की है। विपक्षी दलों को हमारे आंतरिक विवादों का फायदा उठाने का मौका नहीं मिलना चाहिए।’’उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष यह रिपोर्ट तेलंगाना में पार्टी मामलों की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) प्रभारी मीनाक्षी नटराजन को भेजेंगे। रिपोर्ट एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल के साथ भी साझा की जाएगी। रवि ने इससे पहले सुरेखा और राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष चिन्ना रेड्डी को नोटिस जारी किए थे। कांग्रेस के कई विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने पार्टी नेतृत्व से सुरेखा की बेटी द्वारा मुख्यमंत्री रेड्डी और अन्य नेताओं के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर ‘‘कड़ी कार्रवाई’’ करने की 21 अगस्त को मांग की थी। राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष जी. चिन्ना रेड्डी को कांग्रेस विधायक तुडी मेघा रेड्डी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर नोटिस जारी किया गया था।

Kanpur Nagar Nigam में वसूली और ठेका हेराफेरी पर 2 गिरफ्तार, 6 केस दर्ज

उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर निगम में कथित जबरन वसूली और ठेकों में हेराफेरी करने वाले रैकेट के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई के तहत छह मुकदमे दर्ज किए गए हैं और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि रैकेट का कथित सरगना गोविंद शर्मा अब भी फरार है। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि नगर निगम की शिकायतों के आधार पर स्वरूप नगर थाने में पांच मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि छठा मुकदमा ठेकेदार सनी सिंह भदौरिया की शिकायत पर फजलगंज थाने में दर्ज किया गया है। लाल ने पीटीआई-को बताया, ‘‘शर्मा पर ठेकेदारों संदीप जैन और रज्जन तिवारी के साथ मिलकर ठेकेदारों से जबरन वसूली करने और उन्हें धमकाने का आरोप है। जैन और तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि शर्मा फरार है। पहले मध्य प्रदेश और बाद में राजस्थान में उसकी मौजूदगी का पता चला था।’’पुलिस के अनुसार, शर्मा कथित तौर पर नगर निगम के ठेकेदारों का एक नेटवर्क चलाता था और नगर निगम के कामों के आवंटन को प्रभावित करता था। सूत्रों के मुताबिक, वह कथित तौर पर ठेकेदारों से 85 प्रतिशत रकम पहले ही मांगता था और ठेकों के आवंटन में हेराफेरी के लिए लॉटरी आधारित ड्रॉ का इस्तेमाल करता था। लाल ने कहा, ‘‘मामला सामने आने के बाद करीब 100 करोड़ रुपये की निविदाएं रद्द कर दी गई हैं और इनके लिए दोबारा निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।’’उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय के आदेश पर की गई जांच के बाद शुरू की गई। एक अधिकारी ने बताया कि एक टीम ने निविदा फाइलों, आधिकारिक रिकॉर्ड और उन ठेकेदारों के काम की जांच की, जिन पर नगर निगम में दबाव बनाने का आरोप था। लाल ने पुष्टि की कि कुछ समय से चल रही इस जांच में उस समय तेजी आई, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान नगर निगम में कथित अनियमितताओं को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई। लाल ने बताया कि मंगलवार को अपर पुलिस उपायुक्त (मध्य क्षेत्र) अर्चना सिंह की अगुवाई में आठ सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन भी किया गया है। यह दल उन लोगों की पहचान करेगा, जिन्होंने कथित तौर पर ठेकेदारों को धमकाने या निविदा प्रक्रिया को प्रभावित करने में आरोपियों की मदद की होगी।

बिहार में कीर्तन कर रहे लोगों पर चढ़ी हाई स्पीड कार, 3 की मौत

बिहार में सुपौल में कटैया चौक पर हनुमान मंदिर के आगे कीर्तन का आयोजन किया गया था. लोग सड़क किनारे कीर्तन कर रहे थे. इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को कुचल दिया.

ईरान के साथ तेल डील... भारत आधारित 4 कंपनियों पर लगा अमेरिकी प्रतिबंध

ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल व्यापार से जुड़ी इंडिया-बेस्ड कंपनियों पर अमेरिका मे प्रतिबंध लगा दिया है. वहीं, तीन भारतीय नागरिकों को भी निशाने बनाया गया है.

बांग्लादेश की स्वतंत्रता में मददगार रहा भारत, फिर भी ढाका का नकारात्मक रुख; कांग्रेस नेता ने जताई चिंता

वरिष्ठ कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने मंगलवार को कहा कि यह दुखद है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत की अहम भूमिका के बावजूद, उस देश का अंतरिम और वर्तमान शासन भारत के प्रति नकारात्मक रुख रखता है।

व्यापम परीक्षा में फर्जी निर्देश पत्र की जांच में वसूली का मामला, ट्रेनी एसआई निलंबित

व्यापम द्वारा आयोजित सहायक शिक्षक और व्याख्याता भर्ती परीक्षा-2026 से जुड़े फर्जी निर्देश पत्र की जांच के दौरान अवैध वसूली के आरोप में ट्रेनी सब-इंस्पेक्टर (एसआई) महेश कुमार ओगरे को निलंबित कर दिया गया है।

अब गांव में ही मिलेगा रोजगार! केंद्र ने शुरू किया 'मिशन समृद्ध गांव'; गरीबी खत्म करने का लक्ष्य

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में ‘मिशन समृद्ध गांव’ योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से गांवों में गरीबी खत्म करने का लक्ष्य है।

पीएम मोदी ने की प्रगति बैठक की अध्यक्षता, 30000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स और डिजिटल अरेस्ट पर हुआ बड़ा मंथन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नौ राज्यों में फैली 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली छह प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की मंगलवार को समीक्षा की।

बेंगलुरु के वीआईपी क्लबों में मिला दूषित खाना, एफडीए की छापेमारी में मिले कॉकरोच और गंदगी

बेंगलुरु के कई प्रमुख और महंगे प्राइवेट क्लबों में फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) की टीमों ने किचन और फूड हैंडलिंग सुविधाओं का निरीक्षण किया।

‘किसिंग कार’ को एक नहीं 3 महिला फ्रेंड्स ने किया था किस; कानून में क्या प्रावधान?

ग्वालियर में एक शख्स ने रील वायरल करने के लिए कार पर अपनी 3 महिला मित्रों से 3400 किस के निशान बनवाए। वीडियो को 55 लाख से ज्यादा व्यूज मिले लेकिन ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने जुर्माना भी लगा दिया।

आपातकालीन संकेत उपकरण, जीवनरक्षक नौका मिली; 22 नाविकों का कोई सुराग नहीं

ओडिशा तट के पास 22 अगस्त को डूबे पनामा के झंडे वाले जहाज के 22 नाविकों की तलाश के लिए अभियान चल रहा है। इस दौरान भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) और नौसेना को जहाज का आपातकालीन संकेत उपकरण तथा एक जीवनरक्षक नौका बरामद हुई है।

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बदायूं में बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर बवाल, ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव

यूपी के बदायूं में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर हंगामा देखने को मिला. एक ओर गांव वालों का आरोप है कि पुलिस ने प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वहीं पुलिस का कहना है कि पथराव किया गया.

दस्तक: सीएम योगी का नौकरी वाला वादा, चुनाव में जेन-Z को साध पाएगा?

आज दस्तक में बात, यूपी में सीएम योगी की योजना, Gen Z को जोड़ना. सामने सबसे बड़ी चुनौती है, 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव है. योगी आदित्यनाथ के लिए, चुनावी डगर आसान नहीं है, क्योंकि उनकी राह में फूल हैं तो कांटे भी हैं. 10 वर्षों की सत्ता विरोधी लहर से निपटना है, तो रोजगार और शिक्षा के मुद्दों पर युवाओं की नाराजगी को दूर करना है. वक्त बहुत कम बचा है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस Gen Zयानी युवा पीढ़ी पर है. देखें दस्तक.

'चुनौतियों को समस्या बनने से पहले ही समाप्त करना होगा', राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में बोले अमित शाह

अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में कहा कि चुनौतियों को समस्या बनने से पहले ही समाप्त करना होगा ताकि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

NTA पर संसदीय समिति की रिपोर्ट सर्वसम्मति से मंजूर; संस्था को वैधानिक दर्जा देने पर जोर

संसद की एक समिति ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) में सुधारों पर मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से अपनाया, हालांकि एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने पर विपक्ष और सत्ता पक्ष में विवाद हुआ।

आस्था की अनोखी मिसाल, 19 बेटियों के साथ पिता ने उठाई कांवड़, PHOTOS

संजीव पिछले 40 वर्षों से लगातार बाबा बैजनाथ धाम की पैदल यात्रा करते आ रहे हैं. सावन के हर साल संजीव सुल्तानगंज से गंगाजल भरकर बाबा धाम में भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं. इस बार उन्होंने अपने यात्रा परिवार की 19 बेटियों के साथ शुरू की है.

Allahabad High Court ने हमीरपुर में स्कूल सड़क के लिए Forest NOC देने का आदेश दिया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हमीरपुर में एक स्कूल तक 1.6 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए वन विभाग को अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जल्द जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सोमवार को 200 से अधिक स्कूली बच्चों की दयनीय स्थिति का स्वतः संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे ‘‘स्कूल तक सड़क, हमीरपुर बनाम राज्य सरकार एवं अन्य’’ के नाम से जनहित याचिका के रूप में पंजीकृत किया। पीठ को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि सड़क निर्माण के लिए 1.81 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, लेकिन 1.6 किलोमीटर लंबा मार्ग वन भूमि से होकर गुजरता है। इसलिए सड़क निर्माण के लिए वन विभाग की आवश्यक एनओसी जरूरी है। अदालत को यह भी बताया गया कि राज्य सरकार ने एनओसी हासिल करने के लिए समय-समय पर प्रयास किए, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो सके। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सीमेंट-कंक्रीट की सड़क की आवश्यकता है और इसके लिए वन विभाग से अनुमति प्राप्त करने के वास्ते कुछ और समय मांगा गया। इस पर अदालत ने कहा, ‘‘राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी को देखते हुए हम वन विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र शीघ्र जारी किए जाने की अपेक्षा करते हैं।’’उच्च न्यायालय ने एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान लेते हुए यह कार्यवाही शुरू की थी। खबर में बताया गया था कि चंदूपुर गांव के 200 से अधिक स्कूली बच्चे अपने माता-पिता के साथ करीब पांच किलोमीटर पैदल चलकर जिलाधिकारी के समक्ष विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इससे पहले, अदालत ने कहा था कि आंदोलन के तहत बच्चों का पांच किलोमीटर तक पैदल चलकर जाना उनके सामने मौजूद कठिनाइयों की गंभीरता को दर्शाता है। अदालत ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव के माध्यम से केंद्र सरकार और हमीरपुर के मंडलीय वन अधिकारी को भी मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 सितंबर, 2026 की तारीख तय की है।

सूरत: मुंबई-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, यूपी की राज्यपाल सवार थीं; पत्थर मारने वाला युवक दबोचा

मुंबई-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 22961) पर उत्तान स्टेशन के पास पथराव किया गया। इसी ट्रेन में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल अनंदिबेन पटेल सफर कर रही थीं, जो सुरक्षित रहीं।

बारिश में डूबी सड़कें, ट्रैफिक जाम... गुरुग्राम के मेट्रो और सीवरेज प्रोजेक्ट्स की केंद्र ने की समीक्षा

गुरुग्राम में बारिश के बाद केंद्र सरकार ने मेट्रो कनेक्टिविटी, AMRUT 2.0, सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.

हिसार में सफाईकर्मियों और पुलिस के बीच हुआ टकराव

हिसार में सफाई कर्मचारियों की करीब 20 दिनों से जारी हड़ताल के बीच नगर निगम प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शहर से कचरा उठाने का अभियान चलाया।

H1N1 से घबराने की जरूरत नहीं, ICMR के डॉक्टर बोले- यह मौसमी फ्लू है कोई नया वेरिएंट नहीं

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने बताया कि भारत में एच1एन1 संक्रमण के मामलों में वृद्धि मौसमी इन्फ्लुएंजा का सामान्य चलन है और वायरस का कोई नया स्वरूप नहीं है।

Raipur Police के खिलाफ ईसाई संगठन का मोर्चा, दुर्व्यवहार के आरोप में कार्रवाई की मांग

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक ईसाई संगठन ने पुलिस थाने में प्रदर्शन के दौरान समुदाय के सदस्यों के साथ कथित दुर्व्यवहार और उन्हें डराने-धमकाने के आरोप में दो पुलिस अधिकारियों और एक महिला कांस्टेबल को निलंबित करने की मांग की है। वहीं, एक अन्य ईसाई संगठन ने पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया है। उरला थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) रोहित मालेकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कथित तौर पर खमतराई थाने में ईसाई समुदाय के सदस्यों के प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति को उन्हें छूने से मना करते और चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। पुलिस के अनुसार, यह कथित घटना 21 और 22 अगस्त की दरम्यानी रात की है। खमतराई थाना क्षेत्र के एक घर से पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की थी। कार्यकर्ताओं ने महिलाओं पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया था। गिरफ्तारी के बाद ईसाई समुदाय के सदस्य तीनों महिलाओं की रिहाई और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने के लिए खमतराई थाने पहुंचे थे। अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मालेकर को खमतराई थाने में तैनात किया गया था। सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) पूर्णिमा लामा भी वहां मौजूद थीं। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति मालेकर की ओर बढ़ता दिखाई देता है। इसके बाद मालेकर उसे यह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि उनके शरीर को नहीं छूना चाहिए। वह व्यक्ति को उन्हें छूने पर चेतावनी देते हुए भी सुनाई देते हैं। मालेकर के पीछे खड़ी एक महिला पुलिसकर्मी भी व्यक्ति से कहती सुनाई देती है कि वह अधिकारी को नहीं छू सकता। इस पर व्यक्ति कहता सुनाई देता है कि उसने अधिकारी को छुआ ही नहीं है। वीडियो सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ साझा किया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान अधिकारी ईसाई समुदाय के सदस्यों को डरा-धमका रहे थे। राज्य के संयुक्त मसीह समाज के अध्यक्ष प्रभाकर सोनी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान लामा, मालेकर और एक अन्य महिला पुलिसकर्मी ने समुदाय के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सोनी ने पीटीआई-से कहा, ‘‘हमने रायपुर के उत्तर क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त को शिकायत देकर एसीपी पूर्णिमा लामा, निरीक्षक रोहित मालेकर और एक महिला कांस्टेबल को निलंबित करने की मांग की है।’’सोनी ने आरोप लगाया कि एक घर में प्रार्थना कर रहीं 26 महिलाओं को ‘‘झूठे आरोपों’’ के आधार पर थाने लाया गया और इनमें से तीन के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उचित सत्यापन के बिना उन्हें जेल भेज दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब समुदाय के सदस्य महिलाओं की गिरफ्तारी और हिरासत के बारे में पुलिस से सवाल करने थाने पहुंचे तो एसीपी, निरीक्षक और एक अन्य महिला पुलिसकर्मी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। सोनी ने आरोप लगाया, ‘‘मालेकर ने हमसे कहा कि मुझे मत छुओ, हमें धमकाया और हमारे साथ अहंकारपूर्ण व्यवहार किया।’’उन्होंने कहा कि संगठन ने 28 अगस्त तक तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग की है और गिरफ्तार तीन महिलाओं के खिलाफ दर्ज मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। सोनी ने चेतावनी दी कि यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई तो समुदाय के सदस्य 29 अगस्त को रायपुर पुलिस आयुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे। हालांकि, रायपुर के पुलिस आयुक्त संजीव शुक्ला ने कहा कि घटना के संबंध में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अभी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इस बीच, प्रगतिशील क्रिश्चियन एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष प्रदीप बोगी ने मालेकर का समर्थन करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी अपना कर्तव्य निभा रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि थाने में कुछ लोग हंगामा कर रहे थे और दावा किया कि प्रदर्शन करने वाले लोग मूल रूप से ईसाई नहीं थे। बोगी ने कहा, ‘‘पुलिसकर्मी अपना कर्तव्य निभा रहे थे और थाने में मौजूद लोग हंगामा कर रहे थे।’’उन्होंने कहा कि लोगों के धार्मिक पहचान से जुड़े दावों की पुलिस को जांच करनी चाहिए।

क्या कहता है यूपी और अन्य राज्यों का सर्वे? Coffee Par Kurukshetra में हुई चर्चा

इंडिया टीवी के लोकप्रिय शो Coffee Par Kurukshetra में यूपी और अन्य राज्यों के सर्वे पर विस्तृत चर्चा हुई। सर्वे में 25 फीसदी लोगों ने कहा कि वे वोट देते समय पार्टी की विचारधारा को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं।

एक महीने में 48% का जंप, 1000 से ज्यादा पोस्ट; आंकड़ों में मोदी सरकार का इंस्टाग्राम धमाका

डेटा दिखाता है कि 29 में से 28 मंत्रियों ने इंस्टाग्राम पर अपनी सक्रियता बढ़ा ली है. अगर राजीव रंजन सिंह को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी मंत्रियों ने इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं.

शाहजहांपुर में पार्षदों का धनराशि बांटने की शपथ लेने का वीडियो सार्वजनिक, जांच के आदेश

नगर आयुक्त सौम्या गुरु रानी ने ‘पीटीआई-भाषा' को बताया कि वायरल वीडियो नवंबर 2025 का बताया जा रहा है.उन्होंने बताया कि उस समय नगर आयुक्त कोई अन्य अधिकारी थे लेकिन मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

पीएम आवास पर छत्तीसगढ़ में सियासत: डिप्टी सीएम शर्मा और भूपेश बघेल करेंगे बहस, चुनौती स्वीकारी

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के आंकड़ों पर सियासत तेज है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार और संसद में पेश आंकड़ों में अंतर का आरोप लगाया तो उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस मुद्दे पर भूपेश बघेल को बहस की चुनौती दे दी. जिसे भूपेश बघेल ने स्वीकार कर लिया.

फिल्ममेकर कुकू कोहली का 77 साल की उम्र में निधन

मशहूर फिल्ममेकर कुकू कोहली का 77 साल की उम्र में 25 अगस्त को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में निधन हो गया। ‘फूल और कांटे’ से अजय देवगन को बड़ा ब्रेक देने वाले कुकू की तबीयत खराब थी और दिल में ब्लॉकेज मिला था।

JPNIC Lucknow के संचालन और रखरखाव को UP Cabinet की मंजूरी, 30 साल की लीज पर दिया

उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने राजधानी लखनऊ स्थित जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र (जेपीएनआईसी) परियोजना के संचालन एवं रखरखाव के लिए फर्म के चयन को मंगलवार को मंजूरी दे दी। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस निर्णय की जानकारी दी। खन्ना ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘जेपीएनआईसी परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए उच्चतम बोलीदाता मेसर्स वृंदावन बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड रॉकवुड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को चयनित करने और संबंधित कार्यवाही के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को अधिकृत करने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष आया था, जिसे मंजूरी दे दी गई।’’मंत्री ने बताया कि प्रस्ताव के तहत परियोजना के संचालन एवं रखरखाव के लिए संबंधित कंपनियों को 30 वर्ष की लीज पर दिया जाएगा और इस अवधि को आगे 25 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण 30 वर्ष की अवधि में पांच प्रतिशत ब्याज सहित करीब 857 करोड़ 69 लाख रुपये सरकार को चुकाएगा। खन्ना ने बताया कि जेपीएनआईसी में ऑडिटोरियम, कन्वेंशन सेंटर, विश्वस्तरीय खेल परिसर, बहुउद्देश्यीय खेल कोर्ट और बहुमंजिला पार्किंग जैसी सुविधाएं होंगी, जिनका उपयोग आम जनता भी कर सकेगी। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव के तहत एक कैलेंडर वर्ष में 50 दिनों के लिए इन सुविधाओं का सरकारी संस्थाओं को निशुल्क आवंटन किया जाएगा। जेपीएनआईसी जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश की पिछली सपा सरकार के कार्यकाल में हुआ था। सपा के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंत्रिमंडल के फैसले की आलोचना करते हुए ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘भाजपा सरकार है या दुकानदार? अब उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने लखनऊ के जेपीएनआईसी (जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर) को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय कैबिनेट में ले लिया है। अब तो बस सरकार को ही ठेके पर देना या बेचना बचा है।’’उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे कहा, ‘‘कमीशन भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की गाड़ी का तेल-पानी है और निजीकरण उसका जुगाड़।

यूपी में इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड 12 हजार से बढ़कर 25 हजार रुपये हुआ, कैबिनेट का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश सरकार ने एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न डॉक्टरों को बड़ी राहत देते हुए उनका मासिक स्टाइपेंड 12 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया है.

फर्जी बीमा दावों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यों को एसआईटी बनाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को संदिग्ध फर्जी बीमा दावों की जांच के लिए समर्पित विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया है।

कल बुधवार को कई राज्यों में बंद रहेंगे बैंक, जानिए RBI ने क्यों किया है छुट्टी का ऐलान

यदि आप कल बुधवार, 26 अगस्त 2026 को चेक क्लीयरेंस, कैश डिपॉजिट या ड्राफ्ट बनवाने जैसे किसी जरूरी काम के लिए बैंक शाखा जाने की सोच रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले यह खबर जरूर पढ़ लें। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आधिकारिक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, कल देश के अधिकांश प्रमुख राज्यों और शहरों में बैंकों की फिजिकल शाखाएं बंद रहने वाली हैं।यह अवकाश राष्ट्रीय स्तर पर हर राज्य में एक जैसा न होकर क्षेत्रीय त्योहारों और राज्य सरकारों के आधिकारिक नोटिफिकेशन के आधार पर तय किया गया है। ऐसे में किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने राज्य की सूची देखना बेहद आवश्यक है।कल बुधवार, 26 अगस्त को क्यों बंद रहेंगे बैंक?रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (Negotiable Instruments Act) के तहत जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, 26 अगस्त को प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक पर्वों के चलते बैंकों में छुट्टी घोषित की गई है:ईद-ए-मिलाद / बारावफात (Milad-un-Nabi): पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर देश के अधिकांश राज्यों में बैंक बंद रहेंगे।थिरुवोनम (Thiruvonam): केरल में ओणम के मुख्य पर्व 'थिरुवोनम' के चलते बैंकों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।किन-किन राज्यों और शहरों में बंद रहेंगी बैंक शाखाएं?आरबीआई की आधिकारिक अवकाश तालिका के अनुसार, कल 26 अगस्त को निम्नलिखित राज्यों और सर्किलों में बैंक बंद रहेंगे:उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड: लखनऊ, कानपुर और देहरादून सर्किल में ईद-ए-मिलाद/बारावफात के कारण सभी सरकारी, प्राइवेट और ग्रामीण बैंक बंद रहेंगे।महाराष्ट्र और दिल्ली-एनसीआर: मुंबई, बेलापुर, नागपुर और नई दिल्ली में बैंकों का कामकाज बंद रहेगा।कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना: बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़: भोपाल, पटना, रांची और रायपुर में छुट्टी रहेगी।जम्मू-कश्मीर और मणिपुर: जम्मू, श्रीनगर और इंफाल में भी बैंक बंद रहेंगे।केरल और आंध्र प्रदेश: कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा में थिरुवोनम और मिलाद-उन-नबी के उपलक्ष्य में बैंकों में अवकाश रहेगा।किन राज्यों में सामान्य रूप से खुलेंगे बैंक?कुछ राज्यों में जहां ईद-ए-मिलाद का अवकाश मंगलवार (25 अगस्त) को मनाया जा चुका है या जहां यह स्थानीय सूची में शामिल नहीं है, वहां बैंक शाखाएं खुली रहेंगी। इनमें पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम जैसे राज्य शामिल हैं, जहां बैंकिंग कामकाज सामान्य दिनों की तरह संचालित होगा।शाखाएं बंद रहने पर भी डिजिटल सेवाएं रहेंगी पूरी तरह चालूयदि बैंक की फिजिकल शाखा बंद भी है, तो खाताधारकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है:यूपीआई और नेट बैंकिंग: Google Pay, PhonePe, Paytm और बैंक की मोबाइल व नेट बैंकिंग सेवाएं 24x7 बिना रुकावट चालू रहेंगी।फंड ट्रांसफर (IMPS / NEFT / RTGS): ऑनलाइन माध्यम से फंड ट्रांसफर की सेवाएं सामान्य रूप से काम करेंगी।एटीएम और कैश डिपॉजिट मशीनें: नकदी निकालने और जमा करने के लिए एटीएम व सीडीएम (CDM) कियोस्क खुले रहेंगे।यदि आपका कोई काम सिर्फ बैंक शाखा जाकर ही पूरा हो सकता है (जैसे लॉकर ऑपरेशन, नया खाता सत्यापन या फिजिकल चेक पासिंग), तो उसे अगले कार्यदिवस के लिए प्लान करें।

5 स्टार होटल में 10 दिन ठहरा परिवार, 5.74 लाख का बिल दिए बिना फरार

उदयपुर के 5 स्टार होटल द ओबरॉय उदय विलास में दिल्ली का एक परिवार 10 दिन ठहरा. होटल के मुताबिक, लंच, डिनर और अन्य सेवाओं समेत 5.74 लाख रुपये का बिल बना. आरोप है कि चेक आउट पर अनुराग यादव ने भुगतान से इनकार किया और बिल ट्रैवल एजेंसी के जिम्मे बताया. एजेंसी ने ऐसी डील से इनकार किया. पुलिस जांच कर रही है.

रक्षा बंधन पर ग्रहण, भद्रा और पंचक का साया! जानें क्या राखी बांधना रहेगा शुभ और क्या होगा त्योहार पर असर

भाई-बहन के अटूट स्नेह और विश्वास का महापर्व रक्षा बंधन (Raksha Bandhan 2026) इस वर्ष कई महत्वपूर्ण ज्योतिषीय और खगोलीय घटनाओं के बीच मनाया जा रहा है। सावन पूर्णिमा पर जहां एक ओर चंद्र ग्रहण और भद्रा की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी ओर त्योहार पर 'पंचक' का साया भी बना हुआ है। सनातन परंपरा और ज्योतिष शास्त्र में भद्रा, ग्रहण और पंचक को लेकर कई कड़े नियम निर्धारित हैं। ऐसे में बहनों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या पंचक में राखी बांधी जा सकती है, और इस दौरान किन विशेष सावधानियों का पालन करना जरूरी है।रक्षा बंधन 2026: कब है सावन पूर्णिमा और राखी बांधने का समय?पंचांग के अनुसार, सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त 2026 की सुबह शुरू होकर 28 अगस्त 2026 की सुबह 09:48 से 09:50 बजे तक रहेगी।उदयातिथि और भद्रा की स्थिति को देखते हुए रक्षा बंधन का पर्व शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 को ही मनाया जाएगा।राखी बांधने का सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त: 28 अगस्त 2026 को सूर्योदय (सुबह 05:57 बजे) से लेकर सुबह 09:48 बजे (पूर्णिमा तिथि समाप्त होने तक) सबसे फलदायी और शास्त्रसम्मत समय है।भद्रा का साया: क्या 28 अगस्त को रहेगा कोई व्यवधान?ज्योतिष शास्त्र का स्पष्ट नियम है कि भद्रा काल में कभी भी रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए। मान्यता है कि रावण की बहन शूर्पणखा ने उसे भद्रा काल में ही रक्षा सूत्र बांधा था, जिससे उसके कुल का विनाश हुआ।राहत की बात यह है कि वर्ष 2026 में भद्रा 27 अगस्त की रात (लगभग 09:32 से 09:34 बजे) ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए 28 अगस्त 2026 की सुबह रक्षा बंधन के दिन भद्रा का कोई दोष नहीं रहेगा। बहनें सुबह सूर्योदय से लेकर पूर्णिमा समाप्ति तक बिना किसी भद्रा भय के भाइयों को राखी बांध सकेंगी।चंद्र ग्रहण और सूतक काल का क्या होगा प्रभाव?28 अगस्त 2026 को लगने वाला चंद्र ग्रहण एक आंशिक/उपच्छाया खगोलीय घटना है। ज्योतिषीय नियमों के अनुसार:यदि ग्रहण का प्रभाव स्थानीय स्तर पर दृश्यमान नहीं होता या उपच्छाया होता है, तो उसका धार्मिक सूतक काल मान्य नहीं होता।इसके अतिरिक्त, ग्रहण का समय दोपहर/शाम के बाद होने के कारण सुबह के राखी मुहूर्त पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। इसलिए सुबह 09:48 बजे से पहले सभी मांगलिक और पूजा अनुष्ठान निर्बाध रूप से संपन्न किए जा सकते हैं।पंचक का साया: क्या पंचक में राखी बांधना वर्जित है?ज्योतिष में जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में संचरण करता है, तो उस 5 दिनों की अवधि को 'पंचक' (Panchak) कहा जाता है। पंचक को लेकर समाज में कई भ्रांतियां हैं, लेकिन शास्त्रों में इसके स्पष्ट नियम तय हैं:किन कार्यों की मनाही है: पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा करना, घर की छत डालना (लिंटर), लकड़ी या ईंधन इकट्ठा करना, नया पलंग/चारपाई बनवाना और अंतिम संस्कार से जुड़े विशेष नियमों का पालन किया जाता है।शुभ व मांगलिक कार्यों पर असर: पंचक कोई अशुभ काल नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा-विशेष योग है। रक्षा बंधन जैसे पवित्र, सुरक्षात्मक और पारिवारिक अनुष्ठानों पर पंचक का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता।राखी बांधने पर रोक नहीं: रक्षा सूत्र बांधना एक सुरक्षा संकल्प (रक्षा विधान) है, न कि कोई निर्माण कार्य। इसलिए पंचक के दौरान भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना पूरी तरह शास्त्रसम्मत और शुभ माना जाता है।पंचक के दौरान राखी बांधते समय रखें इन 4 बातों का ध्यानपंचक के दौरान नकारात्मक ऊर्जा से बचने और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कुछ सरल नियमों का पालन जरूर करें:भाई को हमेशा पूर्व (East) या उत्तर (North) दिशा की ओर मुख करके ही बिठाएं; दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके कभी राखी न बंधवाएं।राखी बांधने से पहले भगवान गणेश और भगवान शिव को पहला रक्षा सूत्र अर्पित करें ताकि सभी ग्रह दोष शांत हो जाएं।थाली में अक्षत (अखंडित चावल), रोली, चंदन, घी का दीपक और ताजी मिठाई जरूर रखें।भाई को टीका लगाने के बाद सिर पर रुमाल या कपड़ा अवश्य रखवाएं और आरती उतारने के बाद ही कलाई पर तीन गांठें लगाकर रक्षा सूत्र बांधें।रक्षा बंधन 2026 पर भद्रा का व्यवधान मुख्य पर्व के दिन नहीं है। पंचक का प्रभाव रक्षा सूत्र बांधने में कोई बाधा नहीं बनता। सभी बहनें 28 अगस्त को सुबह के शुभ मुहूर्त में निश्चिंत होकर अपने भाइयों की दीर्घायु और सुख-समृद्धि की कामना के साथ यह पावन पर्व मना सकती हैं।

बिहार और यूपी वालों पर मराठी थोपने को आतुर शिवसेना ने कभी इन्हें गले भी लगाया था

उत्तर भारतीयों से कभी प्यार और कभी तकरार, शिवसेना की राजनीति चार दशक से बीच मझधार

Supreme Court on ITR & EPFO Data Access: क्या प्राइवेट कंपनियां देख सकती हैं आपका टैक्स और पीएफ डेटा? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

देश भर में नौकरीपेशा कर्मचारियों और करदाताओं के मन में अक्सर यह चिंता बनी रहती है कि क्या कोई निजी कंपनी, बैंक या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन (Background Verification) एजेंसी उनकी बिना स्पष्ट सहमति के उनके इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के गोपनीय रिकॉर्ड तक पहुंच सकती है? हाल ही में यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है।सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों के संवेदनशील रोजगार और वित्तीय डेटा के कथित दुरुपयोग और निजी कंपनियों द्वारा इसके व्यावसायिक इस्तेमाल (Commercial Exploitation) पर गहरी चिंता व्यक्त की है। अदालत ने केंद्र सरकार और संबंधित प्राधिकारियों को इस मामले की तकनीकी जांच करने और सुरक्षात्मक उपाय यानी 'एंटीडोट' तैयार करने के निर्देश दिए हैं।सुप्रीम कोर्ट में क्या दायर हुई थी याचिका और क्या हैं आरोप?सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका (PIL - पीयूष छाबड़ा बनाम भारत संघ) में दावा किया गया था कि देश में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और वित्तीय जांच करने वाली कुछ निजी संस्थाओं का एक ऐसा तकनीकी इकोसिस्टम विकसित हो गया है, जो नागरिकों के यूएएन (UAN), पैन (PAN), ईपीएफओ पासबुक और इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स (Form 26AS, AIS) तक पहुंच बना रहा है।याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि:कुछ निजी एजेंसियां खुले तौर पर विज्ञापन देकर पैसों के बदले किसी भी कर्मचारी की रोजगार हिस्ट्री, पीएफ पासबुक विवरण और टैक्स रिटर्न की जानकारी निकालने का दावा कर रही हैं।कर्मचारियों से बिना उचित ओटीपी (OTP) या वैध सहमति के यह डेटा कथित रूप से हासिल किया जा रहा है।नागरिकों द्वारा सरकार को वैधानिक उद्देश्यों (टैक्स और पीएफ) के लिए सौंपा गया संवेदनशील डेटा निजी बाज़ार में बेचा जा रहा है, जो सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के मौलिक अधिकार (Right to Privacy) का उल्लंघन है।सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 4 महीने में एक्शन लेने का निर्देशचीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार और संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी किए:डेटा लीक या खुली छूट का फैसला नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अदालत ने अभी किसी विशिष्ट कंपनी को अवैध डेटा एक्सेस का दोषी घोषित नहीं किया है और न ही यह माना है कि कोई बड़ा डेटा ब्रीच हुआ है।एंटीडोट (समाधान) तैयार करने के निर्देश: शीर्ष अदालत ने सरकार से कहा कि वह साइबर और डोमेन विशेषज्ञों की मदद से इस पूरी व्यवस्था की तकनीकी जांच करे और यदि कहीं सुरक्षा में कोई खामी (Loophole) है, तो उसका तत्काल तोड़ या एंटीडोट तैयार करे।समयसीमा तय: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को याचिकाकर्ता के ज्ञापनों पर गंभीरता से विचार करते हुए 4 महीने के भीतर आवश्यक नीतिगत और कानूनी कदम उठाने को कहा है।क्या वास्तव में कोई प्राइवेट कंपनी आपका ITR या EPFO डेटा सीधे देख सकती है?सरकारी और तकनीकी नियमों के अनुसार, भारत सरकार के इनकम टैक्स पोर्टल और ईपीएफओ के डेटाबेस अत्यधिक सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड होते हैं।सीधी पहुंच की अनुमति नहीं: कोई भी निजी कंपनी केवल आपका पैन कार्ड नंबर या यूएएन नंबर जानकर सीधे आपके आईटीआर फॉर्म या पीएफ पासबुक को डाउनलोड नहीं कर सकती।सहमति आधारित एपीआई (Consent-Based API): बैंक या अधिकृत वित्तीय संस्थान जब लोन या क्रेडिट कार्ड प्रोसेस करते हैं, तो वे अकाउंट एग्रीगेटर (Account Aggregator) या ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क के जरिए ग्राहक से ओटीपी आधारित स्पष्ट सहमति लेते हैं।विवाद की मुख्य जड़: कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह है कि क्या कुछ थर्ड-पार्टी वेरिफिकेशन कंपनियां किसी पिछले दरवाजे (Backdoor), मध्यस्थों (Intermediaries) या रीक्रूटर्स के लॉग-इन क्रेडेंशियल्स का दुरुपयोग करके अनाधिकृत तरीके से इस संवेदनशील डेटा को एक्सेस कर रही हैं।डेटा प्रोटेक्शन कानून (DPDP Act) और कर्मचारियों के अधिकारडिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDP Act) के तहत किसी भी नागरिक के वित्तीय और व्यक्तिगत डेटा को बिना उसकी वैध, स्पष्ट और उद्देश्य-आधारित सहमति (Informed Consent) के प्रोसेस करना, ट्रांसफर करना या व्यावसायिक रूप से बेचना गैर-कानूनी और दंडनीय अपराध है।सुप्रीम कोर्ट के इस हस्तक्षेप के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय (MeitY), आयकर विभाग और ईपीएफओ इस बात की ऑडिट करेंगे कि सरकारी डेटाबेस के एपीआई (APIs) और वेरिफिकेशन पोर्टल्स पर कोई अनधिकृत फेचिंग तो नहीं हो रही है। सरकार के आगामी 4 महीनों के जवाब के बाद ही यह पूरी तरह साफ हो पाएगा कि इस तकनीकी सुरक्षा ढांचे को और कितना कड़ा बनाया जाएगा।

बड़वानी में मांगों को लेकर सड़क पर उतरे जेन अल्फा, Video

मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहाँ जैन अल्फ़ा के स्कूली बच्चे अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं. अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इन बच्चों ने बड़वानी में एक विशाल जुलूस निकाला. स्कूली बच्चों का यह जुलूस सीधे कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचा, जहां उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा. इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं शामिल थे.

कृति सेनन के समर्थन में आए राहुल गांधी, दिया साफ संदेश

कृति सेनन ने रक्षा बंधन विज्ञापन विवाद पर कहा था कि त्योहारों की खूबसूरती कपड़ों में नहीं होती। उनके इस पोस्ट को राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर कर समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि महिलाएं क्या पहनती हैं, क्या करती हैं और कहां जाती हैं, यह उनकी पसंद है।

Kurukshetra Murder: महिला ने तीन चाकुओं से की पति की हत्या, जांच जारी

पति की हत्या की आरोपी एक महिला ने कथित तौर पर तीन चाकुओं से उस पर हमला किया, जिससे उसकी छाती के निचले हिस्से से लेकर गुप्तांगों तक गहरा घाव हो गया। इसके बाद, उसने बाहर निकली हुई आंतों को एक प्लास्टिक की थैली में रखा और छत से नीचे कूद गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मृतक की पहचान राजेश (40) के रूप में हुई है, जो शनिवार को पेहोवा रोड पर राज पैलेस के पास एक किराये के मकान में मृत पाया गया था। उसके शरीर पर गहरे घाव थे। पुलिस ने बताया कि उसके शरीर से लीवर और दाहिना गुर्दा भी गायब था, जिन्हें अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के धामपुर गांव का निवासी राजेश पिछले करीब एक साल से अपनी पत्नी विमला देवी के साथ कुरुक्षेत्र में रह रहा था और एक कंपनी में जलापूर्ति कर्मचारी के रूप में काम करता था। पुलिस ने बताया कि छाती के निचले हिस्से से लेकर गुप्तांगों तक करीब एक फुट का चीरा लगाने के लिए कथित तौर पर एक बड़े चाकू का इस्तेमाल किया गया था, जबकि दोनों तरफ अतिरिक्त घाव करने के लिए दो छोटे चाकुओं का इस्तेमाल किया गया, जिससे तीर जैसा निशान बन गया। उसकी आंतों को कथित तौर पर पास में ही रखे एक प्लास्टिक के बैग में डाला गया था। मकान मालिक रिंकू के अनुसार, उसने शनिवार शाम करीब पांच बजे दंपति के चिल्लाने की आवाज सुनी। जब वह छत पर पहुंचा तो उसने कथित तौर पर राजेश को खून से लथपथ पड़ा देखा और विमला को उसकी बाहर निकली आंतों को प्लास्टिक की थैली में रखते देखा। मकान मालिक को देखकर विमला कथित तौर पर घबरा गई और छत से कूद गई, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर गुंजन उपाध्याय ने बताया कि उसे एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत में सुधार हुआ है। रीढ़ की हड्डी की चोट का आकलन करने के लिए एमआरआई स्कैन किया जाएगा। यदि नस दबने का पता चलता है, तो आगे का इलाज किया जाएगा; अन्यथा, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। पुलिस ने घटनास्थल से अलग-अलग आकार के तीन चाकू बरामद किए हैं और हत्या के कारण व घटनाओं के क्रम की जांच कर रही है, जिसमें तंत्र-मंत्र के कोण से भी जांच शामिल है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद विमला से पूछताछ के बाद ही हत्या के सटीक कारण और घटनाक्रम का पता चल पाएगा।

भारत की कूटनीतिक हलचल, चीन में डोभाल तो रूस में पुतिन से मिले जयशंकर

भारत के लिए कूटनीतिक स्तर पर यह समय बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. देश की विदेश नीति और कूटनीति के लिहाज से एक साथ दो बड़े घटनाक्रम सामने आ रहे हैं. एक तरफ जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल चीन के दौरे पर हैं, वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की यात्रा पर हैं. अजीत डोभाल चीन में सीमा विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से आयोजित विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की बैठक में हिस्सा लेंगे. भारत और चीन के बीच सीमा पर लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की दिशा में इस वार्ता को बेहद अहम माना जा रहा है. दोनों देशों के प्रतिनिधि सीमा मुद्दों पर शांतिपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास करेंगे. दूसरी तरफ, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है. यह बैठक दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक कूटनीति में भारत की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है. इस मुलाकात में व्यापार, रक्षा और रणनीतिक सहयोग जैसे प्रमुख मुद्दों पर गहन चर्चा की गई है. भारत की यह दोहरी कूटनीतिक सक्रियता दर्शाती है कि नई दिल्ली वैश्विक स्तर पर अपने हितों की रक्षा करने और पड़ोसी देशों के साथ विवादों को सुलझाने के लिए कितनी गंभीर है. रूस और चीन जैसे महाशक्तियों के साथ एक ही समय पर इतनी बड़ी बातचीत भारत की बढ़ती वैश्विक साख का प्रमाण है.

समाज सेवा और चैरिटी को लेकर सोच बदलने का वक्त: अदाणी फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉ. प्रीति अदाणी

डॉ. प्रीति अदाणी ने कहा कि परोपकारी संस्थाओं को लोगों को केवल योजनाओं के लाभार्थी नहीं, बल्कि अपने विकास की बागडोर संभालने वाले साझेदार के रूप में देखना चाहिए.

तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को लिखी चिट्ठी, की ये मांग

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सरकार को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा है. इस चिट्ठी में उन्होंने रोजगार, लंबित परीक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर मांगें उठाई हैं. तेजस्वी यादव ने मांग की है कि राज्य में पहले हुई सभी विवादित परीक्षाओं की एक उच्च स्तरीय और स्वतंत्र जांच कराई जाए.

iPhone 18 से पहले Apple ने उतारा Mac Mini M6 और Mac Studio M5 Ultra, जानें भारत में कीमत और फीचर्स

ग्लोबल टेक दिग्गज एप्पल (Apple) ने अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन लाइनअप यानी 'iPhone 18 सीरीज' के लॉन्च इवेंट से ठीक पहले टेक जगत को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। कंपनी ने भारतीय बाजार में अपने सबसे लोकप्रिय कॉम्पैक्ट और वर्कस्टेशन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के नए वर्जन—Mac Mini (M6 और M5 Pro चिपसेट के साथ) और Mac Studio (M5 Max और M5 Ultra चिपसेट के साथ)—को आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया है।आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वर्कलोड्स, गेमिंग, 3D रेंडरिंग और हाई-एंड वीडियो एडिटिंग को ध्यान में रखकर तैयार किए गए ये नए मैक डिवाइस नेक्स्ट-जेनरेशन एप्पल सिलिकॉन प्रोसेसर से लैस हैं।भारत में Mac Mini और Mac Studio की आधिकारिक कीमतेंएप्पल ने भारतीय उपभोक्ताओं और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए सभी वेरिएंट्स की कीमतों की घोषणा कर दी है:Mac Mini (M6 चिप - 12-Core CPU / 12-Core GPU): इसकी शुरुआती कीमत भारत में ₹99,900 रखी गई है (छात्रों और शिक्षकों के लिए एजुकेशन डिस्काउंट के तहत यह ₹88,900 से शुरू होगा)।Mac Mini (M5 Pro चिप): इस हाई-एंड वर्जन की शुरुआती कीमत ₹2,09,900 (एजुकेशन प्राइस ₹1,97,900) है।Mac Studio (M5 Max चिप): यह पावरफुल वर्कस्टेशन भारत में ₹2,79,900 की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया है।Mac Studio (M5 Ultra चिप): अल्टीमेट प्रो डेस्कटॉप कहे जाने वाले इस बीस्ट कंप्यूटर की शुरुआती कीमत ₹6,29,900 तय की गई है।प्री-ऑर्डर और बिक्री की तारीखेंएप्पल इंडिया ऑनलाइन स्टोर और अधिकृत रीसेलर्स पर दोनों डिवाइसों के प्री-ऑर्डर शुरू हो चुके हैं। भारतीय ग्राहकों के लिए इनकी आधिकारिक उपलब्धता और डिलीवरी 22 सितंबर 2026 से शुरू होगी।Mac Mini M6: कॉम्पैक्ट साइज में 4 गुना तेज AI परफॉर्मेंसनया मैक मिनी सीधे एम6 (M6) सिलिकॉन चिप पर छलांग लगा चुका है, जो एडवांस 2nm प्रोसेस पर आधारित है।परफॉर्मेंस और कोर सेटअप: इसमें 12-कोर सीपीयू और 12-कोर जीपीयू दिया गया है, जिसमें हर कोर में न्यूरल एक्सेलेरेटर जोड़े गए हैं। साथ ही इसमें डुअल 16-कोर न्यूरल इंजन मौजूद है।फास्ट प्रोसेसिंग: एप्पल का दावा है कि पिछे M4 मॉडल की तुलना में यह 4 गुना तेज ऑन-डिवाइस AI परफॉर्मेंस (LM Studio जैसे टूल्स में) और 40% तक तेज सीपीयू स्पीड प्रदान करता है।मेमोरी और कनेक्टिविटी: इसमें 16GB यूनिफाइड मेमोरी स्टैंडर्ड मिलती है जिसे 32GB तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा वाई-फाई 7 (Wi-Fi 7), ब्लूटूथ 6 और अपग्रेडेड 2.5Gb ईथरनेट (10Gb का विकल्प) जैसी अत्याधुनिक कनेक्टिविटी दी गई है।Mac Studio M5 Ultra: प्रोफेशनल्स और रिसर्चर्स के लिए अल्टीमेट सुपरकंप्यूटरबड़े पैमाने पर स्थानीय स्तर पर एलएलएम (Large Language Models) चलाने, 8K वीडियो स्ट्रीम्स और भारी कोडबेस रेंडर करने वाले डेवलपर्स के लिए नया मैक स्टूडियो गेम-चेंजर साबित होने वाला है।36-कोर सीपीयू और 80-कोर जीपीयू: Mac Studio के M5 Ultra वेरिएंट में 36-कोर तक का सीपीयू (12 सुपर कोर + 24 परफॉर्मेंस कोर) और 80-कोर तक का जीपीयू मिलता है।512GB तक यूनिफाइड मेमोरी: यह वर्कस्टेशन 1.2TB प्रति सेकंड के जबर्दस्त मेमोरी बैंडविड्थ के साथ 512GB तक की यूनिफाइड रैम सपोर्ट करता है।थंडरबोल्ट 5 सपोर्ट: डेटा ट्रांसफर के लिए इसमें थंडरबोल्ट 5 (Thunderbolt 5) पोर्ट्स दिए गए हैं, जो हाई-स्पीड एक्सटर्नल ड्राइव्स और मल्टीपल हाई-रेजोल्यूशन प्रो डिस्प्ले को एक साथ पावर कर सकते हैं।आईफोन 18 के मुख्य लॉन्च इवेंट से पहले ही मैक मिनी और मैक स्टूडियो को अपग्रेड करके एप्पल ने यह साफ कर दिया है कि कंपनी का पूरा फोकस अब ऑन-डिवाइस जनरेटिव एआई (Apple Intelligence) और प्रोफेशनल कंप्यूटिंग क्षमता को नए मुकाम पर ले जाने का है।

'होर्मुज से बारूदी सुरंगें साफ, अब नई माइंस बिछाई तो...', ट्रंप की चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य से सभी बारूदी सुरंगों को हटाने या नष्ट करने का दावा किया है. उन्होंने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि कोई नई सुरंगें बिछाता है तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा.

रक्षा बंधन विज्ञापन को लेकर ट्रोल हो रही कृति सेनन के सपोर्ट में उतरे राहुल गांधी, बोले- 'महिलाएं क्या पहनती हैं, यह उनकी पसंद'

बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन (Kriti Sanon) के एक ज्वेलरी ब्रांड के रक्षा बंधन विज्ञापन को लेकर सोशल मीडिया पर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक और सामाजिक विमर्श में बदल गया है। विज्ञापन में पहने गए पहनावे (इंडो-वेस्टर्न ब्रालेट-स्टाइल आउटफिट) को लेकर इंटरनेट पर ट्रोलिंग का शिकार हो रहीं कृति सेनन के समर्थन में अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी खुलकर सामने आ गए हैं। राहुल गांधी ने महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हवाला देते हुए ट्रोलर्स को जमकर आड़े हाथों लिया है।विवाद की पूरी पृष्ठभूमि, अभिनेत्री के जवाब और इस पूरे मामले पर आए राजनीतिक व सामाजिक बयानों का विवरण Hindustan Times की रिपोर्ट में भी देखा जा सकता है।राहुल गांधी ने क्या कहा? 'महिलाएं क्या पहनती हैं, यह उनका अपना फैसला'कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर कृति सेनन के बयान को साझा करते हुए ट्रोल करने वालों को कड़ा संदेश दिया:एक महिला क्या पहनती है, वह क्या करती है और कहां जाती है—यह पूरी तरह से उसकी अपनी पसंद है। अपनी आजादी का इस्तेमाल करने के लिए महिलाओं को ट्रोल करना बंद करें।राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में #SmashThePatriarchy (पितृसत्ता को खत्म करो) हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए महिलाओं की स्वायत्तता और उनके व्यक्तिगत अधिकारों का जोरदार समर्थन किया।क्या है पूरा विवाद? ज्वेलरी ब्रांड का विज्ञापन और कपड़ों पर आपत्तियह पूरा विवाद एक प्रमुख ज्वेलरी ब्रांड के रक्षा बंधन स्पेशल विज्ञापन से शुरू हुआ। विज्ञापन में कृति सेनन एक ऑफ-व्हाइट ब्रालेट-स्टाइल चोली, केप और ड्रेप्ड स्कर्ट पहने हुए रक्षा बंधन का त्योहार मनाती दिख रही हैं।सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इस पहनावे को भारतीय त्योहार और संस्कृति के लिहाज से 'अनुचित' बताते हुए कृति को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही, विज्ञापन में पालतू कुत्ते को राखी बांधने के एक दृश्य को लेकर भी कुछ वर्गों द्वारा आपत्ति जताई गई थी।कृति सेनन का करारा जवाब: 'संस्कृति दिल में होती है, कपड़ों की नेकलाइन में नहीं'लगातार हो रही ट्रोलिंग के बाद कृति सेनन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक विस्तृत और भावुक नोट लिखकर आलोचकों को जवाब दिया:त्योहारों का असली सार: कृति ने लिखा, त्योहारों का सार आपके कपड़ों में नहीं, बल्कि परंपराओं के प्रति आपकी भावनाओं और अर्थ में होता है। रक्षा बंधन सुरक्षा का बंधन है। मैं और मेरी बहन एक-दूसरे को राखी बांधते हैं और यह प्रार्थना हमारे पालतू कुत्तों तक भी जाती है क्योंकि वे हमारे परिवार का हिस्सा हैं।कपड़ों पर जजमेंट बंद हो: अभिनेत्री ने आगे सवाल उठाया, हम महिलाओं को यह बताना कब बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए? फैशन समय के साथ बदला है, लेकिन आज भी महिला के संस्कृति के प्रति सम्मान को केवल उसके कपड़ों से आंका जाता है। संस्कृति और परंपराएं दिल में होती हैं, किसी कपड़े की नेकलाइन (Neckline) में नहीं।कंगना रनौत की टिप्पणी से तेज हुई थी बहसइस विवाद ने तब और तूल पकड़ा जब अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भी बिना नाम लिए इस विज्ञापन के पहनावे पर तंज कसा था। कंगना ने अपनी पोस्ट में कहा था कि महिलाओं के पास लहंगे, साड़ी, सलवार कमीज से लेकर कई विकल्प मौजूद हैं, ऐसे में त्योहार के विज्ञापन के लिए ऐसे परिधान का चयन क्यों किया गया।कंगना की टिप्पणी के बाद कृति सेनन का पलटवार आया और अब राहुल गांधी के इस बहस में कूदने से यह मुद्दा सोशल मीडिया से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। डिजिटल स्पेस में जहां एक तबका पारंपरिक परिधानों की पैरवी कर रहा है, वहीं दूसरा बड़ा वर्ग महिलाओं की व्यक्तिगत पसंद, आधुनिक फैशन और अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है।

Indian Coast Guard ने Odisha तट पर डूबे जहाज की लाइफबोट खोजी, 22 नाविकों की तलाश जारी

ओडिशा तट के पास 22 अगस्त को डूबे पनामा के झंडे वाले जहाज के 22 नाविकों की तलाश के लिए भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) और नौसेना की ओर से चलाए जा रहे अभियान के दौरान जहाज का आपातकालीन संकेत उपकरण तथा एक जीवनरक्षक नौका बरामद हुई है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि जहाज पर सवार 22 नाविकों के बारे में अब भी कोई सुराग नहीं मिला है। ‘एमवी ओशन विनर’ पर चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। यह जहाज 72,000 टन लौह अयस्क लेकर सिंगापुर के रास्ते चीन जा रहा था। चालक दल के दो चीनी सदस्यों को 22 अगस्त को बचा लिया गया। वे जीवनरक्षक राफ्ट में पानी पर तैरते हुए मिले थे। आईसीजी ने एक बयान में कहा कि बीजिंग स्थित समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (एमआरसीसी) के साथ मिलकर ‘एमवी ओशन विनर’ के चालक दल के लापता सदस्यों का खोज एवं बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। हालांकि, बयान में कहा गया है, “शनिवार को जहाज के डूबने के बाद से जारी खोज एवं बचाव अभियान के दौरान अब तक सिर्फ दो नाविकों को बचाया जा सका है, जबकि बाकी 22 नाविकों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है।”बयान के मुताबिक, बचाव अभियान को तेज करने के लिए इलाके में तटरक्षक बल के अतिरिक्त संसाधन और मर्चेंट जहाज भी तैनात किए जा रहे हैं और उनके बीच तालमेल स्थापित किया जा रहा है। बयान में कहा गया है, “आईसीजीएस वरद इलाके में मौजूद वाणिज्यिक जहाजों के साथ मिलकर चालक दल के लापता सदस्यों की बड़े पैमाने पर तलाश कर रहा है। हवाई अभियान के दौरान नौसेना के एक विमान ने मदद के लिए भेजा गया सिग्नल पकड़ा और आईसीजीएस वरद को उस जगह की ओर भेजा।”इसमें कहा गया है, “25 अगस्त को सुबह लगभग सात बजे आईसीजीएस वरद को तलाश क्षेत्र में एमवी ओशन विनर की एक जीवनरक्षक नौका मिली। एक टीम ने जीवनरक्षक नौका की जांच की; हालांकि, उस पर कोई नहीं मिला... इसके बाद, आईसीजीएस वरद ने उस इलाके से एक आपातकालीन संकेत उपकरण बरामद किया, जिसकी जांच करने पर पुष्टि हुई कि वह एमवी ओशन विनर से जुड़ा था।”अधिकारियों के अनुसार, खोज एवं बचाव अभियान में जुटी एजेंसियों को आशंका है कि समुद्री लहरों और बहाव की वजह से नाविक दूर चले गए होंगे, इसिलए उन्हें अभियान का दायरा बढ़ा दिया है। जहाज पर सवार चालक दल के सदस्यों में चीन के 20, म्यांमा के तीन और बांग्लादेश का एक नागरिक शामिल है।

नगरीय निकाय चुनाव : अजमेर जिले के 315 वार्डों में होगा दो चरणों में निर्वाचन

अजमेर। नगरीय निकाय आम चुनाव- 2026 के अन्तर्गत जिले के 315 शहरी वार्डों में दो चरणों में चुनाव करवाया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अभिषेक गोयल ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार जिले के नगर निकाय आम चुनाव-2026 के तहत निर्वाचन दो चरणों में करवाया जाएगा। नगर निकाय आम चुनाव […] The post नगरीय निकाय चुनाव : अजमेर जिले के 315 वार्डों में होगा दो चरणों में निर्वाचन appeared first on Sabguru News .

नेहा बोरा ने IIT दिल्ली के छात्र की मौत को ‘संस्थागत हत्या’ बताया, स्टूडेंट्स पर बढ़ते मानसिक दबाव को लेकर क्या बोलीं

नेहा ने कहा कि परीक्षाओं के बहुत ज्यादा केंद्रीकरण के चलते एक ही परीक्षा उनके पूरे भविष्य को तय करती है, इस वजह से छात्रों पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और अब इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

'ये तो बस अफवाह है...', चीनी और प्याज के बढ़ते दामों पर बोले मनोज तिवारी

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केंद्र बिहार में पर्यटन के लिए 25 हजार करोड़ रुपये खर्च करने जा रहा है. विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर बनाने की बात भी कही. आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भाजपा आरक्षण खत्म करने के पक्ष में नहीं है.

कांदा एक्सप्रेस पहले कहां पहुंचाएगी प्याज? इन शहरों में राहत के आसार, दिल्ली में क्या तैयारी

आजादपुर मंडी के कारोबारियों के मुताबिक महाराष्ट्र देश के प्रमुख प्याज उत्पादक क्षेत्रों में शामिल है और वहां बारिश के कारण प्याज की दिल्ली तक आवाजाही प्रभावित हुई है। सीमित स्टॉक से बाजार में कीमतों पर दबाव बढ़ गया है।

भारत ने किराना हिल्स पर किया था हमला? पूर्व CDS ने बताया सच

'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत ने पाकिस्तान के सरगोधा में किराना हिल्स या किसी परमाणु ठिकाने पर हमला नहीं किया था. इसका खुलासा पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने किया है. उन्होंने बताया कि भारत का ड्रोन मिशन टारगेट न मिलने के कारण किराना हिल्स की पहाड़ियों से टकरा गया था, जिसकी वजह से हिल्स से धुआं उठा होगा.

सवाई माधोपुर : मादा भालू के पास सेल्फी लेने पहुंचने से आक्रामक हुई भालू

सवाई माधोपुर। राजस्थान में सवाई माधोपुर में गणेश धाम के पास मंगलवार को मादा भालू के आक्रामक हो जाने से हादसा होते-होते टल गया। वन विभाग के सूत्रों ने बताया कि एक मादा भालू अपने शावक के साथ रणथंभौर की सुरक्षा दीवार पार करके सड़क किनारे आ गई। इस मादा भालू को देखने के लिए […] The post सवाई माधोपुर : मादा भालू के पास सेल्फी लेने पहुंचने से आक्रामक हुई भालू appeared first on Sabguru News .

पायलटों के लिए बदलेंगे DGCA के नियम! अब 10% की जगह सभी का हो सकता है 'डोप टेस्ट'

फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 में हवा के बीच आई अचानक गिरावट (Altitude Drop) और उसके बाद पायलट-इन-कमांड के ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने की घटना ने देश के एविएशन सेक्टर में हड़कंप मचा दिया है। इस गंभीर घटना के बाद केंद्र सरकार और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने विमान सुरक्षा मानकों को और अधिक कड़ा करने के लिए बड़ा कदम उठाने के संकेत दिए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय अब वाणिज्यिक एयरलाइनों के पायलटों के लिए लागू डोप टेस्टिंग प्रोटोकॉल को पूरी तरह बदलने पर विचार कर रहा है।नागरिक उड्डयन मंत्री का बयान: 10% से 100% रैंडम टेस्टिंग पर विचारनागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने स्पष्ट किया है कि सरकार पायलटों के डोप टेस्ट के दायरे को कई गुना बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। वर्तमान डीजीसीए नियमों के तहत, प्रत्येक एयरलाइन को अपने कुल पायलट वर्कफोर्स के केवल 10 प्रतिशत हिस्से का सालाना रैंडम आधार पर साइकोएक्टिव पदार्थों (ड्रग्स/डोप) के लिए परीक्षण करना अनिवार्य होता है।सरकार की इस पर राय है कि साल भर के दौरान हर पायलट (100% वर्कफोर्स) को किसी न किसी औचक (रैंडम) समय पर इस डोप टेस्ट से अनिवार्य रूप से गुजरना चाहिए। मंत्रालय इस समय सभी एयरलाइंस, पायलट एसोसिएशनों और उद्योग के प्रमुख हितधारकों के साथ इस प्रस्ताव पर विस्तृत बातचीत कर रहा है।सुरक्षा और ऑपरेशनल प्रभाव में संतुलन साधने की चुनौतीउड्डयन मंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि नए नियम लागू करते समय दो पहलुओं का ध्यान रखना होगा: पहला यात्रियों की उड़ान सुरक्षा (Flight Safety), जिसके साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता; और दूसरा एयरलाइंस के दैनिक संचालन (Operational Impact) पर पड़ने वाला असर।डीजीसीए इस बात का तकनीकी और लॉजिस्टिक मूल्यांकन कर रहा है कि यदि देश भर के हजारों कमर्शियल पायलटों का शत-प्रतिशत रैंडम डोप टेस्ट अनिवार्य किया जाता है, तो फ्लाइट शेड्यूल और टेस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को कैसे व्यवस्थित रखा जाएगा।फुकेट-दिल्ली फ्लाइट में क्या हुआ था?गत 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 ने क्रूज के दौरान अचानक करीब 300 फीट की ऊंचाई खो दी थी। इस झटके के चलते विमान में सवार कई यात्री और केबिन क्रू सदस्य घायल हो गए थे। विमान के दिल्ली में सुरक्षित उतरने के बाद नियमों के तहत जब पायलटों का साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट कराया गया, तो प्रारंभिक और बाद में लैब की पुष्टिकारक (Confirmatory) जांच में मुख्य पायलट मारिजुआना (गांजा/ड्रग्स) के लिए पॉजिटिव पाया गया।विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) वर्तमान में इस बात की गहन जांच कर रहा है कि विमान का नीचे गिरना किसी हाइड्रोलिक तकनीकी खराबी के कारण हुआ था या फिर इसमें कॉकपिट क्रू के व्यवहार का मानवीय कारक शामिल था।एयर इंडिया ने शुरू की सभी पायलटों की व्यापक स्क्रीनिंगइस चौंकाने वाले खुलासे के बाद, एयर इंडिया प्रबंधन ने अपनी ओर से आगे बढ़कर समूह के सभी पायलटों (Cockpit Crew) की व्यापक अनिवार्य ड्रग स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। इसके साथ ही अन्य प्रमुख घरेलू एयरलाइंस भी अपनी आंतरिक सुरक्षा समीक्षा को तेज कर चुकी हैं।मौजूदा समय में पायलटों के लिए हर उड़ान से पहले अल्कोहल की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर (BA) टेस्ट अनिवार्य है, जबकि ड्रग्स/डोप टेस्ट सिर्फ 10% के नमूने पर होता है। डीजीसीए द्वारा नए नियमों को मंजूरी दिए जाने के बाद, भारत में किसी भी कमर्शियल विमान को उड़ाने वाले हर पायलट का 100% औचक डोप टेस्ट अनिवार्य हो जाएगा, जिससे भारतीय हवाई क्षेत्र में यात्रियों की सुरक्षा को और पुख्ता किया जा सकेगा।

चश्मे के लेंस पर लग गए जिद्दी दाग? ऐसे करें साफ, नहीं पड़ेगा स्क्रैच

How to Clean Glasses Properly: अगर आपके नंबर वाले चश्मे पर जिद्दी दाग और फिंगरप्रिंट्स के निशान लग गए हैं तो इसके लिए आपको चश्मे वाले के पास जाकर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. यहां हम आपको घर पर ही चश्मा साफ करने के ट्रिक्स बता रहे हैं.

Odisha Snakebite घटनाओं में 5 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत, मंत्री ने दिए निर्देश

ओडिशा में अलग-अलग घटनाओं में संदिग्ध सर्पदंश से पांच नाबालिगों समेत छह लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि सुंदरगढ़ के तिलाईमाल गांव में सोमवार रात घर के फर्श पर सो रहे 76 वर्षीय एक व्यक्ति और उनके आठ वर्षीय पोते को जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान रबि भुइयां और उनके पोते संजय नायक के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि राउरकेला शहर के रघुनाथपाली थाना क्षेत्र में भी संदिग्ध सर्पदंश से दो नाबालिग भाई-बहन की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान 10 वर्षीय समीर हारो और उसकी सात वर्षीय बहन साइरेन हारो के रूप में हुई है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि भद्रक के चंदबली इलाके में 10 वर्षीय एक बच्ची और बालासोर के बालीपाल इलाके की एक अन्य बच्ची की भी संदिग्ध सर्पदंश से मौत हो गई। ओडिशा के कुछ हिस्सों में बाढ़ के बीच ऐसी घटनाओं पर चिंता जताते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा, ‘‘लोगों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि सांप के काटने के एक घंटे के भीतर पीड़ित को विषरोधी उपचार मिल जाए।

स्कूल में हिजाब पहनने की मांग वाली छात्रा की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में खारिज

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ अतिरिक्त रूप से स्कार्फ यानी हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली नाबालिग मुस्लिम छात्रा सुकैना रिजवी की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता प्रयागराज के […] The post स्कूल में हिजाब पहनने की मांग वाली छात्रा की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में खारिज appeared first on Sabguru News .

10 लाख ग्राहकों का माइलस्टोन पार होने पर लॉन्च हुआ नया स्पेशल एडिशन, मिले नए फीचर्स; जानें कीमत और रेंज

भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (EV) बाजार में एक नया ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित करते हुए टीवीएस मोटर कंपनी (TVS Motor Company) ने अपने सबसे लोकप्रिय फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS iQube के 10 लाख (1 मिलियन) ग्राहकों का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में 10 लाख बिक्री का यह मुकाम हासिल करने वाला पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर बनने की खुशी में कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसका नया और प्रीमियम वर्जन 'TVS iQube MillionR Special Edition' बाजार में उतार दिया है।कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन को नए कॉस्मेटिक बदलावों, बेहतर स्टोरेज और आधुनिक कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ पेश किया है। 10 लाख की उपलब्धि को दर्शाने वाले इस खास मॉडल के फीचर्स में इजाफा होने के साथ ही इसकी कीमत भी स्टैंडर्ड मॉडल से थोड़ी अधिक रखी गई है।TVS iQube MillionR स्पेशल एडिशन: क्या है नई कीमत?कंपनी ने टीवीएस आईक्यूब मिलियनआर स्पेशल एडिशन को ₹1,40,138 (एक्स-शोरूम, कर्नाटक) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है।यह नया एडिशन iQube के मौजूदा 3.5 kWh स्टैंडर्ड बैटरी वेरिएंट पर आधारित है।नए फीचर्स, खास कलर थीम और अतिरिक्त एक्सेसरीज जुड़ने के चलते यह स्टैंडर्ड 3.5 kWh मॉडल से लगभग ₹3,500 से ₹4,000 के मामूली प्रीमियम पर उपलब्ध कराया गया है।टीवीएस आईक्यूब की शुरुआती रेंज ₹1,11,310 से शुरू होती है। वहीं, यदि ग्राहक बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) सब्सक्रिप्शन मॉडल का विकल्प चुनते हैं, तो इस स्कूटर की अपफ्रंट खरीद कीमत ₹59,999 (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।डिजाइन और एक्सटीरियर में क्या-क्या बदला?10 लाख की बिक्री का जश्न मनाने के लिए टीवीएस ने इस नए एडिशन को विजुअल रूप से काफी आकर्षक और प्रीमियम बनाया है।एक्सक्लूसिव 'अरोरा ग्रीन' पेंट स्कीम: स्कूटर को नॉर्दर्न लाइट्स (Northern Lights) से प्रेरित एक नए 'अरोरा ग्रीन' (Aurora Green) डुअल-टोन कलर फिनिश में पेश किया गया है, जो सड़क पर इसे एक अलग पहचान देता है।मिलियन-R सिग्नेचर बैजिंग: स्कूटर के साइड पैनल्स और फ्रंट एप्रन पर खास 'MillionR' बैजिंग और नया ग्राफिक्स पैकेज दिया गया है।प्रीमियम सीट अपहोल्स्ट्री: लंबी दूरी के सफर को आरामदायक और लग्जरी बनाने के लिए इसमें नए स्टिचिंग पैटर्न वाली प्रीमियम सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है।यूटिलिटी और नए प्रैक्टिकल फीचर्स: स्टोरेज में हुआ इजाफादैनिक आवागमन और पारिवारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए टीवीएस ने इस स्पेशल एडिशन में उपयोगिता (Practicality) का विशेष ध्यान रखा है:फ्रंट यूटिलिटी स्टोरेज कंपार्टमेंट: स्कूटर के फ्रंट लेग-शील्ड एरिया में एक नया 3.5 लीटर का स्टोरेज ग्लव-बॉक्स जोड़ा गया है।कुल स्टोरेज 35.5 लीटर: फ्रंट यूटिलिटी बॉक्स जुड़ने के बाद स्कूटर की कुल सामान रखने की क्षमता 32 लीटर से बढ़कर अब 35.5 लीटर हो गई है।फास्ट टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट: स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच और अन्य गैजेट्स को सफर के दौरान चार्ज करने के लिए फ्रंट कंसोल में इंटीग्रेटेड यूएसबी टाइप-सी (Type-C) फास्ट चार्जिंग पोर्ट की सुविधा दी गई है।118 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स: स्कूटर में टीवीएस स्मार्टकनेक्ट प्लेटफॉर्म के जरिए 118 से अधिक एडवांस कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं, जिनमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, जियो-फेंसिंग, एंटी-थेफ्ट अलर्ट और राइड स्टैटिस्टिक्स शामिल हैं।बैटरी, मोटर और 145 KM की रेंजमैकेनिकल और परफॉर्मेंस के स्तर पर कंपनी ने इसके भरोसेमंद पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया है:बैटरी क्षमता: इसमें 3.5 kWh का एडवांस्ड लिथियम-आयन बैटरी पैक दिया गया है।सर्टिफाइड रेंज: यह स्कूटर सिंगल फुल चार्ज में 145 किलोमीटर की आईडीसी (Indian Driving Cycle - IDC) रेंज प्रदान करता है।चार्जिंग और टॉप स्पीड: स्कूटर घरेलू सॉकेट से आसानी से चार्ज हो जाता है और यह लगभग 78 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड के साथ शानदार पिकअप देता है।जुपिटर के बाद iQube ने रचा 10 लाख का इतिहासटीवीएस मोटर कंपनी के लिए 10 लाख का यह माइलस्टोन बेहद खास है। इससे पहले कंपनी ने साल 2016 में अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले पेट्रोल स्कूटर 'TVS Jupiter' के 10 लाख ग्राहक पूरे होने पर उसका 'मिलियन-R एडिशन' लॉन्च किया था। अब ठीक उसी तर्ज पर कंपनी ने अपने फ्लैगशिप ईवी ब्रांड iQube के साथ इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दोहराया है। जनवरी 2020 में अपनी शुरुआत के बाद से टीवीएस आईक्यूब ने अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी, भरोसेमंद रेंज और पारिवारिक डिजाइन के दम पर भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेग्मेंट में अग्रणी स्थान हासिल किया है।यदि आप एक प्रीमियम लुक, अतिरिक्त बूट स्पेस, आधुनिक टेक्नोलॉजी और भरोसेमंद रेंज वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश में हैं, तो टीवीएस आईक्यूब का यह नया मिलियन-आर स्पेशल एडिशन एक मजबूत और आकर्षक विकल्प साबित होता है। ग्राहक अपने नजदीकी टीवीएस ईवी डीलरशिप या आधिकारिक वेबसाइट के जरिए इस नए एडिशन की बुकिंग कर सकते हैं।

शराब पिलाकर पति की हत्या, प्रेमी संग शव को घर के पास गड्ढे में दफनाया

फरीदाबाद के मोजाबाद गांव में 42 वर्षीय श्यामवीर की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी केशव और कथित प्रेमी कामत गिरफ्तार हुए हैं. पुलिस के मुताबिक, कामत ने श्यामवीर को शराब पिलाने के बाद सिर पर इंटरलॉकिंग टाइल से हमला किया. पत्नी ने दरवाजा बाहर से बंद किया. इसके बाद दोनों ने शव घर के पास गड्ढे में दफना दिया.

क्या लोन राइट-ऑफ का मतलब कर्ज माफी है? जानिए RBI के नियम और बैंकों की वसूली का पूरा सच

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में जब भी नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) और डूबे हुए कर्जों की बात आती है, तो 'लोन राइट-ऑफ' (Loan Write-Off) शब्द अक्सर चर्चा और विवादों में घिर जाता है। आम जनता, सोशल मीडिया और कई बार खुद कर्जदार भी इस गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि बैंक ने उनका लोन 'राइट-ऑफ' कर दिया है, तो इसका मतलब कर्ज पूरी तरह माफ हो गया है और अब उन्हें पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा।हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों और बैंकिंग कानूनों के अनुसार वास्तविकता इसके ठीक उलट है। लोन राइट-ऑफ का मतलब कतई कर्ज माफी नहीं होता। यह केवल बैंकों की बैलेंस शीट को दुरुस्त करने की एक वैधानिक अकाउंटिंग प्रक्रिया है, जिसके बाद भी बैंक कानूनी रूप से एक-एक रुपये की वसूली के लिए स्वतंत्र होते हैं।लोन राइट-ऑफ और कर्ज माफी (Loan Waiver) में क्या है बुनियादी अंतर?इन दोनों वित्तीय अवधारणाओं के बीच के अंतर को समझना बेहद आवश्यक है:कर्ज माफी (Loan Waiver / Waive-Off): यह कानूनी और व्यावहारिक रूप से कर्ज को पूरी तरह समाप्त कर देना है। कर्ज माफी मुख्य रूप से सरकार की नीतिगत घोषणाओं (जैसे कृषि कर्ज राहत योजनाएं) या विशेष परिस्थितियों में होती है। जब कोई लोन 'वेव-ऑफ' होता है, तो कर्जदार कानूनी देनदारी से पूरी तरह मुक्त हो जाता है और बैंक उससे भविष्य में कोई वसूली नहीं कर सकते।लोन राइट-ऑफ (Loan Write-Off / Technical Write-Off): यह विशुद्ध रूप से बैंक के बहीखाते (Accounting Books) की सफाई की प्रक्रिया है। जब कोई कर्जदार लगातार 90 दिनों से अधिक समय तक ईएमआई नहीं चुकाता और लोन एनपीए बनने के बाद भी कई वर्षों तक नहीं वसूला जा पाता, तो बैंक उसे अपनी एक्टिव एसेट बुक से हटा देता है। हालांकि, कर्जदार पर कर्ज चुकाने की कानूनी बाध्यता (Legal Liability) जस की तस बनी रहती है।बैंक कर्जों को राइट-ऑफ क्यों करते हैं? जानिए RBI के प्रोविजनिंग नियमभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रूडेंशियल नॉर्म्स के अनुसार, बैंकों को अपने वित्तीय स्वास्थ्य को पारदर्शी और मजबूत बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना पड़ता है:100% प्रोविजनिंग का नियम: जब कोई लोन कई सालों तक एनपीए (NPA) रहता है और उसकी वसूली अनिश्चित हो जाती है, तो बैंक को अपने मुनाफे में से उस फंसे हुए कर्ज के बराबर 100% प्रोविजनिंग (Provisioning) यानी सुरक्षा राशि अलग रखनी पड़ती है।बैलेंस शीट को साफ करना: यदि बैंक अपनी बैलेंस शीट पर लगातार डूबे हुए कर्जों को 'एसेट' के रूप में दिखाते रहेंगे, तो उनकी वित्तीय स्थिति कमजोर दिखेगी और वे नया कर्ज बांटने में असमर्थ होंगे। राइट-ऑफ करने से बैंक का ग्रॉस एनपीए (Gross NPA) कागजों पर कम हो जाता है।टैक्स में छूट का लाभ: आयकर कानूनों के तहत डूबे हुए कर्ज को राइट-ऑफ करने से बैंक अपनी कर देनदारी (Tax Liability) को कानूनी रूप से ऑप्टिमाइज कर पाते हैं।राइट-ऑफ के बाद बैंकों की वसूली कैसे और किन कानूनों से जारी रहती है?आरबीआई के नियमों के मुताबिक, राइट-ऑफ किए गए खातों को बंद (Close) नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें एक अलग इंटरनल बहीखाते (Off-Balance Sheet Recovery Ledger) में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बैंक निम्नलिखित कानूनी मंचों और हथियारों के जरिए अपनी वसूली प्रक्रिया को पूरी आक्रामकता से जारी रखते हैं:सरफेसी एक्ट (SARFAESI Act, 2002): इसके तहत बैंक बिना अदालत जाए डिफॉल्टर की गिरवी रखी संपत्ति (मकान, जमीन, फैक्ट्री) को कुर्क करके और उसकी नीलामी करके अपने पैसे वसूलते हैं।डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT): ₹20 लाख से अधिक के बड़े बकाएदारों के खिलाफ बैंक डीआरटी में मुकदमा दायर करते हैं।इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC, 2016): कॉर्पोरेट कर्जदारों के मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में कंपनी के समाधान या लिक्विडेशन की अर्जी लगाई जाती है।लोक अदालत और सेटलमेंट: छोटे कर्जों के मामलों में लोक अदालत के जरिए समझौता कराया जाता है।एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARC) को ट्रांसफर: कई बार बैंक अपने फंसे हुए कर्जों के पोर्टफोलियो को वसूली एजेंसियों या एआरसी (जैसे NARCL) को डिस्काउंट पर बेच देते हैं, जो बाद में कर्जदारों से वसूली करती हैं।लोन राइट-ऑफ का कर्जदार के सिबिल स्कोर और क्रेडिट प्रोफाइल पर क्या असर पड़ता है?यदि किसी व्यक्ति का लोन बैंक द्वारा राइट-ऑफ किया जाता है, तो उसके वित्तीय जीवन पर इसका गंभीर और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है:सिबिल रिपोर्ट पर 'Written-Off' का ठप्पा: बैंक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (CIBIL, Experian, CRIF) को रिपोर्ट करते हैं कि यह खाता 'Written-Off' हो चुका है।सिबिल स्कोर में भारी गिरावट: क्रेडिट स्कोर तुरंत गिरकर 500 से 600 के खराब दायरे में आ जाता है।भविष्य में लोन और क्रेडिट कार्ड मिलना बंद: जब तक कर्जदार बैंक का पूरा बकाया या सेटलमेंट अमाउंट चुकाकर 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट' (NOC) प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक देश का कोई भी बैंक या एनबीएफसी उसे भविष्य में होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करता।पासपोर्ट और विदेश यात्रा पर प्रभाव: बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स (Wilful Defaulters) के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर (LOC) जारी होने पर देश छोड़ने पर भी पाबंदी लग सकती है।लोन राइट-ऑफ को किसी भी सूरत में मुफ्त कर्ज माफी या 'फ्री पास' समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। यह बैंकों का एक आंतरिक अकाउंटिंग फैसला है, जबकि कर्जदार को दी गई पाई-पाई पर कानूनन बैंक का अधिकार अंत तक बना रहता है। जब भी बैंक को डिफॉल्टर की किसी नई संपत्ति या आय स्रोत का पता चलता है, कानूनी प्रक्रिया के जरिए वसूली तुरंत तेज कर दी जाती है। वित्तीय अनुशासन बनाए रखना और समय पर ईएमआई चुकाना ही किसी भी कर्जदार के लिए अपनी क्रेडिट साख सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित रास्ता है।

Cauvery water: CWMA के आदेश पर Karnataka सरकार किसानों के हित में लेगी फैसला

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) द्वारा कर्नाटक को कावेरी नदी से तमिलनाडु के लिए अगले 15 दिनों तक रोजाना 9,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिए जाने बाद, जल संसाधन मंत्री एन चेलुवरायस्वामीने कहा कि कर्नाटक सरकार अपने राज्य और स्थानीय किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही आगे कोई फैसला लेगी। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने मंगलवार को कावेरी जल नियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) की उस सिफारिश को बरकरार रखा, जिसमें कर्नाटक को 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को 9,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था। जल संसाधन मंत्री ने कहा, सीडब्ल्यूआरसी ने 9,000 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा था, इसी आदेश को सीडब्ल्यूएमए ने भी बरकरार रखा है। यह मामला अगले हफ्ते उच्चतम न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आने वाला है। हमने अपनी तकनीकी टीम के माध्यम से सीडब्ल्यूआरसी के समक्ष सभी प्रयास किए और 9,000 क्यूसेक पानी छोड़ने में आ रही कठिनाई को व्यक्त किया। लेकिन स्थिति और पानी की आवक को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह आदेश जारी किया है। यहां संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा, देखते हैं। एक संघीय व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय के आदेश, समिति के आदेशों और स्थानीय स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार और विभाग यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेंगे कि हमारे किसानों और लोगों को कोई परेशानी न हो।

राइफल ट्रेनिंग से परिवार की तबाही तक... तीन लोगों के सुसाइड केस में नया मोड़

आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में एक परिवार के तीन सदस्यों की कथित खुदकुशी के मामले में राइफल शूटिंग कोच शेख सादिक खान को गिरफ्तार किया गया है।

क्या भारत ने किराना हिल्स पर हमला किया था? पूर्व CDS अनिल चौहान ने उठाया राज से पर्दा

पूर्व CDS जनरल अनिल चौहान के मुताबिक, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरगोधा के आसपास रडार तलाश रहा एक भारतीय लोइटरिंग म्यूनिशन लक्ष्य नहीं मिलने पर किराना हिल्स में गिर गया होगा। हालांकि, उन्होंने इसे जानबूझकर किया गया हमला नहीं बताया।

कहीं धर्मशाला में स्कूल तो कहीं एक कमरे में चार क्लास, देखें मान सरकार के दावों का सच

अब सरकारी स्कूलों का जमीनी सच बताने वाली आजतक की मुहिम से खबरदार करते हैं. वो राज्य जिसको लेकर एक तरफ दावा नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर रहता है कि पंजाब के स्कूलों ने शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में पहला नंबर हासिल किया है. लेकिन उसी पंजाब में भगवंत मान सरकार के दावों से अलग भी हकीकत है. जहां सरकारी स्कूल भगवान भरोसे मानो चल रहे हैं. आजतक ने चार जिलों से ग्राउंड रिपोर्ट की है. देखें Video.

कर्नाटक सरकार ने शिकारियों की गोलीबारी से जुड़े चार मामले CID को सौंपे, तमिलनाडु ने उठाए सवाल

कर्नाटक सरकार ने चामराजनगर में संदिग्ध शिकारियों की गोलीबारी और हिंसा से जुड़े चार मामलों की जांच सीआईडी को सौंप दी है।

Mahtari Vandan Yojana: CM विष्णु देव साय ने 67 लाख महिलाओं को भेजे 631 करोड़

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को प्रदेश की 67 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त के रूप में 631 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, बालोद जिले के डौंडीलोहारा स्थित लाल रघुवीर सिंह स्टेडियम में आयोजित महतारी वंदन सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 67,28,918 हितग्राहियों के खातों में कुल 631.38 करो़ड़ से अधिक रुपये अंतरित किए। इन लाभार्थियों में बालोद जिले की 2.45 लाख से अधिक महिलाएं शामिल हैं। साय ने बहनों को रक्षाबंधन की अग्रिम बधाई देते हुए कहा, ‘‘हमारी माताओं-बहनों के चेहरे पर मुस्कान, उनका आत्मविश्वास और उनका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।’’मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सितंबर की किस्त भी 25 अगस्त को ही जारी करने का निर्णय लिया, ताकि त्योहार की खुशियां और बढ़ें। उन्होंने कहा, ‘‘महतारी वंदन योजना केवल प्रतिमाह मिलने वाली आर्थिक सहायता नहीं बल्कि इसने महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का नया भाव उत्पन्न किया है।’’साय ने कहा कि महिलाएं इस राशि का उपयोग स्वास्थ्य, पोषण, बच्चों की शिक्षा, बचत और छोटे व्यवसाय जैसी जरूरतों के लिए कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं के खातों में करीब 20 हजार करोड़ रुपये अंतरित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में अब तक 13 लाख 85 हजार महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस दौरान योजना की पांच हितग्राही महिलाओं से संवाद कर उनके अनुभव सुने। महिलाओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि योजना की नियमित राशि से उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के साथ उन्हें आर्थिक निर्णय लेने का आत्मविश्वास भी मिला है। समारोह में मुख्यमंत्री ने बालोद जिले के लिए करीब 102 करोड़ रुपये की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया।

MP के मंदसौर अस्पताल से ज्वेलरी भरा बैग ले भागा कुत्ता

मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला अस्पताल से करीब 4 लाख रुपये के गहनों और नकदी से भरा बैग गायब हो गया। CCTV में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि बैग एक कुत्ता मुंह में दबाकर ले गया था। पुलिस ने CCTV के जरिए कुत्ते की गतिविधियां ट्रेस कर बैग बरामद कर लिया। महिला ने राहत की सांस ली।

₹700 किलो बिकने वाली काली मिर्च कहीं नकली तो नहीं? ऐसे करें पहचान

काली मिर्च का भारतीय खाने में काफी इस्तेमाल किया जाता है और खाने में स्वाद को बढ़ाता है. मगर क्या आप जानते हैं कि बाजार से जिसे आप काली मिर्च समझकर महंगे दाम में खरीदकर ला घर ला रहे हैं, वो असल में पपीते के बीज हैं. आज हम आपको आसान ट्रिक बताएंगे, जिससे आप आसानी से मिलावटी काली मिर्च का पता लगा पाएंगे.

सरकार ने बेटियों को दिया रक्षाबंधन गिफ्ट, फेलोशिप समेत किए 3 बड़े ऐलान

रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की बेटियों के लिए तीन बड़ी योजनाओं की घोषणा की. अभया ब्रिगेड को 4,700 स्कूटर और मोटरसाइकिल मिलेंगे. करीब 1,000 छात्राओं को चार साल तक हर महीने 10,000 रुपये की पीएचडी फेलोशिप दी जाएगी. वहीं ‘बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना’ के तहत 50 हजार से 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी.

पीएफ निकासी से लेकर ऑनलाइन क्लेम तक, नौकरीपेशा लोग जानें ईपीएफओ के नए और जरूरी नियम

निजी और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का पीएफ (Provident Fund) खाता उनकी सबसे बड़ी जीवनभर की बचत और सामाजिक सुरक्षा का आधार होता है। हर महीने कर्मचारी के मूल वेतन (Basic Salary + DA) से 12 फीसदी और इतना ही हिस्सा कंपनी की ओर से ईपीएफ और ईपीएस (EPS) खाते में जमा किया जाता है।हालांकि, किसी आपात स्थिति, बीमारी, बच्चों की पढ़ाई, शादी या घर खरीदने के समय जब पीएफ खाते से पैसे निकालने की बात आती है, तो बहुत से कर्मचारियों को नियमों और फॉर्म्स की सही जानकारी नहीं होती। तकनीकी खामियों या गलत फॉर्म के चुनाव के कारण अक्सर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। आइए जानते हैं ईपीएफओ के ऑनलाइन क्लेम, एडवांस विड्रॉल, ऑटो-सेटलमेंट और टैक्स से जुड़ी पूरी ABCD।ईपीएफओ के तहत पीएफ निकासी के प्रमुख प्रकारईपीएफ खाते से पैसे निकालने को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जाता है:आंशिक या एडवांस निकासी (Partial/Advance Withdrawal): नौकरी में बने रहते हुए किसी विशिष्ट जरूरत (जैसे इलाज, शादी, पढ़ाई, घर निर्माण) के लिए पीएफ फंड का एक निश्चित हिस्सा निकालना।पूर्ण निकासी (Full & Final Settlement): नौकरी छोड़ने, 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहने या 58 वर्ष की आयु पूरी कर रिटायर होने के बाद पूरे ईपीएफ और पेंशन फंड का एकमुश्त निपटान।किन परिस्थितियों में नौकरी के दौरान निकाल सकते हैं एडवांस पीएफ?ईपीएफओ ने कर्मचारियों की वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न आपात स्थितियों के लिए एडवांस निकालने की अनुमति दी है:गंभीर बीमारी या मेडिकल इमरजेंसी: कर्मचारी, जीवनसाथी, बच्चों या माता-पिता के गंभीर इलाज के लिए बिना किसी न्यूनतम सेवा शर्त के एडवांस निकाला जा सकता है। ऑटो-मोड क्लेम के तहत अब मेडिकल इमरजेंसी के लिए निकासी की सीमा को बढ़ाकर ₹1,00,000 तक कर दिया गया है, जो 3 से 4 दिनों में प्रोसेस हो जाता है।विवाह (Marriage): स्वयं, भाई-बहन या बेटे-बेटी की शादी के लिए कम से कम 7 साल की कुल सर्विस पूरी होने पर कर्मचारी अपने हिस्से के योगदान (ब्याज सहित) का 50 फीसदी तक निकाल सकता है।उच्च शिक्षा (Post-Matric Education): बच्चों की 10वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए (7 साल की सेवा के बाद) अपने हिस्से का 50% विड्रॉल संभव है।घर की खरीद या निर्माण: 5 साल की निरंतर सेवा पूरी होने पर मकान या फ्लैट खरीदने, जमीन लेने या कंस्ट्रक्शन के लिए तय नियमों के अनुसार बड़ी राशि निकाली जा सकती है।होम लोन का प्री-पेमेंट: 3 साल की सर्विस के बाद रजिस्टर्ड हाउसिंग लोन को चुकाने के लिए भी पीएफ बैलेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है।कौन सा फॉर्म किसके लिए है? फॉर्म 19, 10C और 31 का अंतर समझेंईपीएफओ के मेंबर सेवा पोर्टल (UAN Portal) पर ऑनलाइन क्लेम दाखिल करते समय सही फॉर्म चुनना सबसे महत्वपूर्ण है:फॉर्म 31 (Form 31): नौकरी के दौरान किसी भी तरह की आंशिक निकासी या एडवांस (Advance PF) के लिए सिर्फ फॉर्म 31 भरा जाता है।फॉर्म 19 (Form 19): नौकरी छोड़ने के बाद (न्यूनतम 2 महीने का अंतराल होने पर) पूरे पीएफ फंड के फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 का इस्तेमाल होता है।फॉर्म 10C (Form 10C): यदि आपकी कुल सर्विस 10 साल से कम है और आपने नौकरी छोड़ दी है, तो पेंशन फंड (EPS) की राशि निकालने के लिए फॉर्म 10C भरा जाता है। (नोट: 10 साल से अधिक सर्विस होने पर पेंशन विड्रॉल नहीं होता, बल्कि 58 साल की उम्र के बाद मासिक पेंशन के लिए स्कीम सर्टिफिकेट जारी होता है)।फॉर्म 10D (Form 10D): 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद नियमित मासिक पेंशन शुरू कराने के लिए फॉर्म 10D सबमिट किया जाता है।ऑटो-मोड क्लेम सेटलमेंट: 3 से 4 दिनों में खाते में आएंगे पैसेईपीएफओ ने अपने आईटी सिस्टम को अपग्रेड करते हुए कई एडवांस क्लेम श्रेणियों (विशेषकर मेडिकल, शिक्षा और विवाह) के लिए 'ऑटो-मोड सेटलमेंट' (Auto-Mode Settlement) प्रणाली लागू की है।यदि आपका यूएएन (UAN) पूरी तरह एक्टिव है, आधार और पैन कार्ड वेरिफाइड हैं और बैंक खाता एनपीसीआई (NPCI) से लिंक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बिना किसी मानव हस्तक्षेप के क्लेम की जांच करके 72 से 96 घंटे के भीतर पैसा सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में क्रेडिट कर देता है।5 साल से पहले पीएफ निकासी पर टीडीएस (TDS) का नियमपीएफ निकासी करते समय टैक्स नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है:5 साल की निरंतर सर्विस के बाद: यदि आपकी कुल नौकरी (चाहे एक कंपनी में हो या पुरानी कंपनी से पीएफ ट्रांसफर कराकर कई कंपनियों को मिलाकर) 5 साल पूरी हो चुकी है, तो निकासी की गई पूरी राशि 100% टैक्स-फ्री (Tax-Free) होती है।5 साल से कम सर्विस पर निकासी: यदि कुल सेवा 5 साल से कम है और निकासी राशि ₹50,000 से अधिक है, तो पैन कार्ड लिंक होने पर 10% टीडीएस काटा जाएगा। यदि पैन कार्ड लिंक नहीं है, तो अधिकतम सीमा दर (लगभग 34.6%) पर भारी टैक्स कट सकता है।फॉर्म 15G / 15H: यदि आपकी कुल वार्षिक आय टैक्सेबल लिमिट से कम है, तो आप टीडीएस कटौती से बचने के लिए क्लेम के साथ फॉर्म 15G (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 15H) अपलोड कर सकते हैं।ऑनलाइन पीएफ क्लेम करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियाईपीएफओ के एकीकृत सदस्य पोर्टल (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) पर जाएं और अपना 12 अंकों का UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज कर लॉग इन करें।सबसे पहले 'Manage' टैब में जाकर 'KYC' सेक्शन चेक करें कि आपका आधार, पैन और बैंक खाता (आईएफएससी सहित) 'Approved' स्थिति में है या नहीं।टॉप मेन्यू में 'Online Services' पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन से 'Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)' का चयन करें।स्क्रीन पर अपना लिंक्ड बैंक खाता नंबर दर्ज करके 'Verify' करें और नियम व शर्तों पर टिक करें।'Proceed for Online Claim' पर क्लिक करें और अपनी आवश्यकता के अनुसार क्लेम का विकल्प (जैसे PF Advance Form 31 या Full Withdrawal) चुनें।पैसे निकालने का कारण, आवश्यक राशि और अपना आवासीय पता दर्ज करें। साथ ही बैंक पासबुक या कैंसिल्ड चेक की साफ कॉपी अपलोड करें।'Get Aadhaar OTP' पर क्लिक करें। आधार से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करके क्लेम सबमिट करें।नौकरी बदलते समय हमेशा पुराने पीएफ बैलेंस को नई कंपनी के पीएफ खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर (Transfer) करने की सलाह दी जाती है। इससे न केवल सर्विस की निरंतरता बनी रहती है जिससे 5 साल का टैक्स बेनिफिट मिलता है, बल्कि आपके रिटायरमेंट फंड पर मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज भी बिना रुकावट बढ़ता रहता है।

रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण, ज्योतिषी ने बताया इस दिन क्या करें, क्या नहीं

साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण रक्षाबंधन की शुभ वेला पर पड़ रहा है. हालांकि भारत में दृश्यमान न होने की वजह से इसका त्योहार पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा. बहनें किसी भी शुभ मुहूर्त में भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं. राखी बांधने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त सुबह 05:57 बजे से सुबह 09:48 बजे तक बताया गया है.

'मुझे ट्रोल करने के पैसे दिए, फायदा उठाया', नोरा का दावा

इस साल मार्च के महीने में नोरा फतेही और संजय दत्त का एक गाना 'सरके चुनर तेरी सरके' पर काफी विवाद हुआ था. एक्ट्रेस को जमकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. अब नोरा ने इस विवाद से जुड़े कुछ ऐसे दावे पेश किए हैं, जो सचमुच हैरान करने वाले है.

Delhi High Court ने PM आवास के पास स्थित 3 झुग्गी बस्तियों को खाली करने के लिए 6 हफ्ते दिए

दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोक कल्याण मार्ग इलाके में प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित तीन झुग्गी बस्तियों के निवासियों को घर खाली करने और सावदा घेवरा में दी गई वैकल्पिक जगह जाने के लिए मंगलवार को छह सप्ताह का समय दिया। मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने भाई राम कैंप, मस्जिद कैंप और डीआईडी कॉलोनी के निवासियों के पुनर्वास की निगरानी के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनाई। इस समिति में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, डीयूएसआईबी, डीडीए, दिल्ली जल बोर्ड, शिक्षा निदेशालय और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। पीठ ने कहा कि तीनों झुग्गी बस्तियों के निवासियों का पुनर्वास “सार्थक” होना चाहिए और इससे उनके सम्मान के साथ जीने के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के तहत ऐसा किया जाना चाहिए। अदालत ने आदेश दिया, “अपीलकर्ता आज से छह सप्ताह के अंदर बी.आर. कैंप, मस्जिद कैंप और डीआईडी कॉलोनी की इन तीन झुग्गी बस्तियों में अपने घर खाली करेंगे। इसी अवधि में उन्हें दिल्ली के सावदा घेवरा स्थित दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) कॉलोनी में बसाया जाएगा। जमीन खाली कराने के लिए यदि जरूरी हुआ, तो पुलिस की मदद से उन्हें वहां से हटाया जाएगा।”अदालत ने भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) को निगरानी समिति के गठन की अधिसूचना तुरंत जारी करने को कहा। अदालत ने यह आदेश इन झुग्गी बस्तियों के निवासियों की अपील पर दिया। उन्होंने एकल न्यायाधीश के 11 मई के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी बेदखली के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था। केंद्र ने उन्हें हटाने की मांग करते हुए कहा था कि ये झुग्गी बस्तियां एक संरक्षित क्षेत्र में हैं और इनके ठीक पास वायु सेना का एक सक्रिय स्टेशन है।

AISA President Neha Bora ने कहा, समाज के विकास के लिए शिक्षा तक सबकी पहुंच जरूरी

(फोटो के साथ)मुंबई, 25 अगस्त ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने मंगलवार को कहा कि समाज और देशों की प्रगति में शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है और आबादी के एक बड़े हिस्से को शिक्षा व्यवस्था से बाहर रखना उन्हें पिछड़ेपन की ओर धकेलने के समान है। नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया, इंडिया (एनडब्ल्यूएमआई) की ओर से मुंबई प्रेस क्लब में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में बोरा ने कहा कि मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता, खुशहाली और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे मानकों पर समाजों और देशों की तुलना करने वाले कई अध्ययनों में शिक्षा को प्रगति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण साझा कारक पाया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘एक साझा कारक शिक्षा है। अगर आप असमानताओं को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं और समाज के एक बड़े हिस्से को शिक्षा से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप पीछे ही बने रहें।’’बोरा ने दावा किया कि वामपंथी दलों को छोड़कर अन्य राजनीतिक दल शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देते। बोरा ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रश्नपत्र लीक के विरोध में जुलाई में दिल्ली में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ 23 दिन की भूख हड़ताल की थी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में पीएचडी कर रहीं बोरा ने कहा कि देश के पिछड़ने पर सवाल उठाने के साथ-साथ समाज के एक बड़े हिस्से को शिक्षा तक पहुंच से वंचित करने की प्रवृत्ति पर भी सवाल उठाया जाना चाहिए। आइसा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन से संबद्ध छात्र संगठन है। झारखंड में भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भी हिस्सा ले चुकीं बोरा ने कहा कि असमानताओं को कम करने और व्यापक सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा तक समावेशी पहुंच आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा लोगों के कल्याण के लिए है और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। बोरा ने कहा, ‘‘सपना एक ऐसे देश का निर्माण करना था जो समानता पर आधारित हो। लोकतंत्र मूल रूप से समानता के बारे में है। हमें उन पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने इस आदर्श के लिए संघर्ष किया और उनकी दृष्टि को आगे बढ़ाना चाहिए। समानता एक खूबसूरत चीज है और यह न्यायपूर्ण समाज की नींव है।’’आइसा अध्यक्ष ने कहा कि आज दिखाई देने वाली समस्याएं वर्षों से पैदा हो रही हैं और शिक्षा का स्थान धीरे-धीरे निजीकरण लेता गया है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में व्यावहारिक समाधानों पर आधारित व्यापक बदलाव की जरूरत पर बल दिया। इस कार्यक्रम में मॉडल रिया अहीर ने भी अपने विचार रखे। रिया पिछले महीने छात्र प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने से रोकने के लिए मुंबई पुलिस की एक वैन के सामने खड़े होने के बाद देशभर में चर्चा में आई थीं। अहीर ने कहा कि राजनीति हमेशा से उनके जीवन का हिस्सा रही है और वह सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखती रही हैं। अहीर ने कहा, ‘‘हमारे माता-पिता हमारी आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि हम बेहतर करें। वे हमारी आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि वे हमसे प्यार करते हैं। इसी तरह सरकार पर सवाल उठाने और उसकी आलोचना करने का यह मतलब नहीं है कि हम अपने देश से प्यार नहीं करते। यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और देश के भविष्य को लेकर हमारी चिंता से पैदा होता है।’’बोरा और अहीर दोनों ने कहा कि उनके परिवारों की सेना से जुड़ी पृष्ठभूमि ने उन्हें सामुदायिक जीवन के महत्व को समझना सिखाया है। कश्मीर में ‘‘आजादी’’ के नारों के समर्थन से जुड़े सवाल पर बोरा ने कहा, ‘‘मैं कश्मीरियों की आकांक्षाओं का समर्थन करती हूं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कहती है कि उसके शासन में कश्मीरी खुश हैं।’’ आइसा अध्यक्ष ने युवाओं की आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सराहना की।

लखनऊ का मशहूर जेपी सेंटर योगी सरकार ने लीज पर दिया, अखिलेश बोले- अब सरकार को ही बेचना बाकी

इस संस्थान को वृंदावन बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड राकवुड होटल्स एंड रिजार्ट्स प्रालि को 30 साल की लीज पर दिया गया है.

बांके बिहारी मंदिर के खजाने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, भक्तों के साथ नहीं होगा धोखा

सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दान को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि भक्तों का चढ़ावा सीधे मंदिर के खजाने में जाना चाहिए।

पीएम मोदी, पुतिन और चिनफिंग की फिर होगी मुलाकात, ट्रंप के लिए क्या है नई चुनौती?

प्रधानमंत्री मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति चिनफिंग अगले एक पखवाड़े में SCO और BRICS शिखर सम्मेलनों में मिलेंगे।

Explainer: डोभाल और वांग की मीटिंग में क्या हुआ, भारत-चीन सीमा विवाद कैसे होगा हल?

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने तथा संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की महत्वपूर्ण बातचीत हुई।

G Kishan Reddy ने पूछा: क्या New York मेयर से मिलना चाहते थे रेवंत रेड्डी

(फाइल फोटो के साथ जारी)हैदराबाद, 25 अगस्त केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने रेवंत रेड्डी की प्रस्तावित अमेरिका यात्रा को केंद्र की मंजूरी नहीं मिलने को लेकर विवाद के बीच मंगलवार को कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी से मिलने की योजना थी या नहीं। किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री के ममदानी से मिलने की इच्छा संबंधी मीडिया खबरों का जिक्र करते हुए न्यूयॉर्क के मेयर पर भारत विरोधी विचार रखने और ‘‘भारत के खिलाफ जहर उगलने’’ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ‘‘ममदानी ने न्यूयॉर्क में दिवाली जैसे स्थानीय समारोहों पर पाबंदियां लगाई हैं और वह पाकिस्तान का समर्थन करते हैं।’’किशन रेड्डी ने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, ‘‘वह (ममदानी) मूर्ख व्यक्ति हैं, जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की तुलना एक आतंकवादी से की थी। क्या रेवंत रेड्डी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहते थे? रेवंत रेड्डी को बताना चाहिए कि वह उनसे क्यों मिलना चाहते थे।’’केंद्रीय मंत्री ने राजनीतिक बदले संबंधी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की विदेश यात्रा से जुड़े नियम न तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बनाए हैं और न ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने। उन्होंने दावा किया कि विदेश मंत्रालय ने लंबे समय से लागू मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं के तहत ही काम किया है। किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस समेत पिछली सरकारों के समय भी मुख्यमंत्रियों की विदेश यात्राओं को मंजूरी नहीं दी गई थी और ऐसे फैसले प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत लिए जाते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने 2005 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को अमेरिका यात्रा की अनुमति नहीं दी थी।’’उन्होंने कहा कि केंद्र ने रेवंत रेड्डी की अमेरिका और ब्रिटेन यात्राओं को पहले मंजूरी दी है। किशन रेड्डी ने कहा कि उन्हें भी अलग-अलग मौकों पर रूस और अन्य देशों की यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई थी। उन्होंने सुझाव दिया कि मुख्यमंत्री अपनी विदेश यात्रा की मंजूरी के लिए विदेश मंत्री से मुलाकात करें या इस काम के लिए अधिकारियों को भेजें। हैदराबाद में अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय लाने के रेवंत रेड्डी के प्रयासों को ‘‘केंद्र द्वारा बाधित करने’’ के आरोपों पर किशन रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री को पहले विद्यार्थियों की शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की लंबित राशि जारी करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से विद्यार्थियों के लिए कांग्रेस के चुनावी वादों को लागू करने का आग्रह किया जिनमें शिक्षा के लिए बजट का 15 प्रतिशत आवंटित करना, विद्यार्थियों को पांच लाख रुपये का कार्ड देना, कॉलेज जाने वाली छात्राओं को स्कूटी देना और प्रत्येक मंडल में एक ‘अंतरराष्ट्रीय स्कूल’ खोलना शामिल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर राष्ट्रीय जातिगत जनगणना में ‘तेलंगाना मॉडल’ अपनाने का सुझाव दिया था। किशन रेड्डी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के जाति आधारित सर्वेक्षण को ‘‘विफल’’ करार दिया। सिकंदराबाद से लोकसभा सदस्य किशन रेड्डी ने आरोप लगाया कि जाति आधारित सर्वेक्षण करने वाले कर्मी हैदराबाद में 20 प्रतिशत घरों तक भी नहीं पहुंचे। किशन रेड्डी ने राहुल गांधी पर पिछले 12 वर्ष में सरकार की किसी भी पहल का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के प्रति बदले की भावना वाला रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा, ‘‘राहुल गांधी के कदम देश की विभिन्न व्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाने वाले रहे हैं।’’मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 25 अगस्त को अपनी अमेरिका यात्रा की अनुमति नहीं मिलने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर तीखा हमला किया था। उन्होंने इस फैसले को ‘‘तानाशाहीपूर्ण’’ और राज्य की चार करोड़ जनता का अपमान बताया था।

जाति जनगणना पर कांग्रेस का बड़ा दांव, PM को पत्र लिख राहुल-खरगे ने रखी 'ड्रॉप-डाउन लिस्ट' की मांग

कांग्रेस ने जनगणना में जाति गणना के लिए ड्रॉप-डाउन सूची के साथ नई प्रश्नावली बनाने की मांग की है।

कोटपुतली में जाली नोटों के गिरोह का मुख्य आपूर्तिकर्ता अरेस्ट

कोटपुतली-बहरोड़। राजस्थान में कोटपुतली-बहरोड़ जिले के कोटपुतली थाना क्षेत्र में पुलिस ने जाली नोटों के मुख्य आपूर्तिकर्ता चिराग भारद्वाज (24) को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और जाली नोट तैयार करने के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने मंगलवार को बताया कि 23 अगस्त […] The post कोटपुतली में जाली नोटों के गिरोह का मुख्य आपूर्तिकर्ता अरेस्ट appeared first on Sabguru News .

संसद में भी काला चश्मा नहीं उतारेंगे नेपाली PM बालेन शाह, ये है वजह

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह संसद की कार्यवाही में काला चश्मा पहनकर शामिल होंगे, जबकि स्पीकर ने इसे बैन कर दिया था. पीएम शाह ने अपनी आंखों की लाइट सेंसिटिविटी और ड्राई आइज की समस्या का मेडिकल सर्टिफिकेट संसद को सौंपा है. यही वजह से कि वो अपना काला चश्मा नहीं उतार सकते हैं.

गुजरात में घरेलू कलह के कारण पति ने की पत्नी की हत्या

गुजरात के अरावली जिले के शामलपुर में घरेलू विवाद के दौरान पति ने पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

'एडल्ट स्टार' बना मलाइका का बेटा? विदेश में दोस्तों ने फंसाया

अरहान खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक ट्रैवल व्लॉग डाला, जिसमें वो अपने दोस्तों और मां मलाइका अरोड़ा के साथ ग्रीस की राजधारी एथेंस में नजर आए. वहां उनके साथ दोस्तों ने कुछ ऐसा काम किया, जिसके कारण अरहान की सांसें कुछ पलों के लिए थम सी गई थीं.

शिलांग में तोड़ी गई नेताजी और विवेकानंद की प्रतिमाएं फिर होंगी स्थापित, मेघालय सरकार का फैसला

मेघालय सरकार ने शिलांग में क्षतिग्रस्त की गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमाओं को दोबारा स्थापित करने का फैसला किया है.

ट्रंप को कनाडा का करारा जवाब, अमेरिकी सामानों पर 20 अरब डॉलर का टैरिफ

कनाडा ने अमेरिका के खिलाफ करीब 20 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान पर जवाबी टैरिफ लगा दिए हैं. इसमें स्टील, डेयरी उत्पाद, घरेलू उपकरण, कृषि उपकरण और रोजमर्रा की चीजें शामिल हैं, जिनमें कुछ पर 50% तक शुल्क लगाया गया है.

Himanta Biswa Sarma ने New Delhi में की राज्यपाल से मुलाकात, असम में बाढ़ राहत पर हुई चर्चा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को नयी दिल्ली में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की और पूर्वोत्तर राज्य में बाढ़ के बाद पुनर्वास उपायों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। आचार्य ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘दिल्ली दौरे के दौरान आज मुझे अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा जी से मिलने का अवसर मिला। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने बाढ़ के बाद राज्य में जारी पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी दी।’’राज्यपाल ने कहा कि इसके अलावा असम के सतत विकास और जनकल्याण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर भी सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ‘एक्स’ पर एक अन्य पोस्ट में कहा कि शर्मा ने राज्यपाल को सरकार के नये कार्यकाल के पहले 100 दिनों के दौरान की गई प्रमुख प्रशासनिक पहलों और जनकल्याण के क्षेत्र में हासिल की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों की जानकारी दी।

हर साल क्यों रुलाता है प्याज, कीमतों में आग लगने की क्या है असली वजह? पूरी रिपोर्ट

प्याज की कीमतों में वृद्धि का मुख्य कारण नासिक की मंडियों में आवक और कारोबारियों का नेटवर्क है, जहां से देशभर में प्याज की सप्लाई होती है।

अलवर में बस की चपेट में आने से एक ही परिवार के 5 लोग घायल

अलवर। राजस्थान में अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में समेल गांव के समीप सोमवार शाम बस की चपेट में आने से जुगाड़ रिक्शा में सवार गाड़िया लोहार परिवार के पांच लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार चार घायलों को उपचार के लिए अलवर के सामान्य चिकित्सालय भेजा गया, जबकि एक घायल का […] The post अलवर में बस की चपेट में आने से एक ही परिवार के 5 लोग घायल appeared first on Sabguru News .

India China Relations : भारत-चीन संबंधों में आई नई गर्माहट, अजीत डोभाल का बड़ा बयान, बोले- मोदी-शी जिनपिंग ने दी स्पष्ट दिशा

भारत और चीन के रिश्तों को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने मंगलवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों देशों के संबंधों को “स्पष्ट और सकारात्मक दिशा” दी है। डोभाल के ...