घरेलू रसोई गैस सिलेंडर बुक करने के लिए गैस एजेंसी के चक्कर काटने या लंबी कतारों में खड़े होने का जमाना अब पूरी तरह बीत चुका है। देश की तीनों प्रमुख तेल विपणन कंपनियों—इंडियन ऑयल (Indane), भारत पेट्रोलियम (Bharat Gas) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HP Gas) ने अपनी रिफिल बुकिंग सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और बेहद सुगम बना दिया है। अब उपभोक्ता अपने स्मार्टफोन, सामान्य मोबाइल फोन या कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे मात्र 1 मिनट में एलपीजी सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इसके लिए WhatsApp मैसेज, मिस्ड कॉल, आईवीआरएस (IVRS) हेल्पलाइन नंबर, आधिकारिक मोबाइल ऐप्स और लोकप्रिय यूपीआई प्लेटफॉर्म्स जैसे कई विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। यदि आप भी बिना किसी परेशानी के तुरंत गैस सिलेंडर रीफिल कराना चाहते हैं, तो तीनों कंपनियों के लिए उपलब्ध सभी आसान बुकिंग तरीकों की विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है।WhatsApp के जरिए एलपीजी सिलेंडर बुक करने का सबसे आसान तरीकास्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए व्हाट्सएप आधारित बुकिंग सबसे तेज और सुविधाजनक विकल्प बन चुकी है। इसके लिए आपको संबंधित कंपनी के आधिकारिक नंबर को अपने फोन में सेव करना होता है और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर (Registered Mobile Number) से मैसेज भेजना होता है। इंडेन गैस (Indane) के ग्राहक आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 7718955555 या 7588888824 पर 'REFILL' या 'Hi' लिखकर भेज सकते हैं। भारत गैस (Bharat Gas) के उपभोक्ताओं के लिए व्हाट्सएप बुकिंग नंबर 1800224344 जारी किया गया है, जिस पर 'Hi' या 'Book' लिखकर भेजने से तुरंत बुकिंग विकल्प सक्रिय हो जाता है। वहीं एचपी गैस (HP Gas) के ग्राहक 9222201122 नंबर पर WhatsApp के माध्यम से 'Book' या 'Hi' भेजकर सीधे सिलेंडर ऑर्डर कर सकते हैं। मैसेज भेजते ही सिस्टम आपसे पुष्टि मांगता है और चंद सेकंडों में बुकिंग संदर्भ संख्या (Booking Reference Number) तथा ऑनलाइन पेमेंट का सुरक्षित लिंक आपके व्हाट्सएप पर आ जाता है।मिस्ड कॉल और IVRS हेल्पलाइन से बुकिंग की पूरी प्रक्रियायदि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या आप साधारण फीचर फोन का उपयोग करते हैं, तो मिस्ड कॉल और आईवीआरएस (IVRS) तकनीक आपके लिए सबसे उपयुक्त समाधान है। इंडेन गैस के उपभोक्ता अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 8454955555 पर केवल एक मिस्ड कॉल देकर सिलेंडर बुक कर सकते हैं; रिंग जाने के बाद कॉल स्वतः कट जाती है और बुकिंग की पुष्टि का एसएमएस प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा देशव्यापी IVRS नंबर 7718955555 पर कॉल करके भाषा चुनकर और दिए गए वॉइस निर्देशों का पालन करके भी बुकिंग की जा सकती है। भारत गैस के ग्राहक 7715012345 या 7718012345 पर मिस्ड कॉल देकर बुकिंग दर्ज करवा सकते हैं। एचपी गैस के उपभोक्ता अपने क्षेत्र के लिए निर्धारित आईवीआरएस नंबर (जैसे 9493794937 या राज्यवार समर्पित नंबर) पर कॉल कर सकते हैं अथवा मिस्ड कॉल सेवा के जरिए ऑर्डर दे सकते हैं। ध्यान रहे कि यह सुविधा केवल तभी काम करती है जब कॉल उसी मोबाइल नंबर से की जाए जो गैस कनेक्शन डायरी में पंजीकृत है।आधिकारिक मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल से ऑनलाइन बुकिंग कैसे करेंतीनों गैस कंपनियों के अपने आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन और वेब पोर्टल उपलब्ध हैं, जहां से बुकिंग के साथ-साथ सिलेंडर डिलीवरी की लाइव ट्रैकिंग और इतिहास भी देखा जा सकता है। इंडेन गैस के लिए 'IndianOil ONE' ऐप या पोर्टल (cx.indianoil.in), भारत गैस के लिए 'Hello BPCL' ऐप या (my.ebharatgas.com), और एचपी गैस के लिए 'HP Pay' ऐप अथवा आधिकारिक पोर्टल (myhpgas.in) का उपयोग किया जा सकता है। इन पोर्टल्स पर जाने के बाद आपको अपने 16 या 17 अंकों की एलपीजी कंज्यूमर आईडी (LPG ID) या पंजीकृत मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन करना होता है। लॉगिन डैशबोर्ड पर 'Book Refill' या 'Book Cylinder' के विकल्प पर क्लिक करें, सब्सिडी विकल्प की जांच करें और डिलीवरी एड्रेस कंफर्म करके 'Proceed' करें। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से तुरंत भुगतान कर सकते हैं अथवा कैश ऑन डिलीवरी (COD) का विकल्प भी चुन सकते हैं।Google Pay, PhonePe और Paytm जैसे UPI ऐप्स से तुरंत सिलेंडर बुक करेंआजकल अधिकांश लोग दैनिक भुगतानों के लिए यूपीआई ऐप्स का उपयोग करते हैं, और इन ऐप्स के माध्यम से गैस सिलेंडर बुक करना और भी आसान है। चाहे आप Google Pay, PhonePe, Paytm या Amazon Pay का उपयोग कर रहे हों, सभी ऐप्स के होमपेज पर 'Recharge & Pay Bills' सेक्शन के भीतर 'Book LPG Cylinder' का स्पष्ट विकल्प मिलता है। इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद अपनी गैस प्रदाता कंपनी (Indane, Bharat Gas या HP Gas) का चयन करें। इसके बाद अपनी 17-अंकों की एलपीजी आईडी अथवा गैस कनेक्शन से जुड़ा पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें। सिस्टम स्वतः उपभोक्ता का नाम, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम और सिलेंडर की चालू निर्धारित कीमत स्क्रीन पर प्रदर्शित कर देगा। विवरण की पुष्टि करने के बाद अपने यूपीआई पिन के माध्यम से भुगतान पूरा करें। भुगतान सफल होते ही आपकी गैस एजेंसी में रिफिल ऑर्डर दर्ज हो जाता है और डिलीवरी स्लिप डिजिटल रूप में जनरेट हो जाती है।डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) और सिलेंडर प्राप्त करते समय जरूरी सावधानियांरसोई गैस वितरण प्रणाली में कालाबाजारी रोकने और सही उपभोक्ता तक डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सभी कंपनियों ने 'डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड' (DAC) व्यवस्था लागू की है। जब आपका सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा डिलीवरी के लिए डिस्पैच किया जाता है, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर 4 अंकों का डीएसी कोड एसएमएस के जरिए भेजा जाता है। जब डिलीवरी मैन आपके घर सिलेंडर लेकर आए, तो उसे यह कोड साझा करना अनिवार्य होता है, जिसके बाद ही डिलीवरी मशीन में ऑर्डर पूर्ण माना जाता है। सिलेंडर की डिलीवरी लेते समय हमेशा सील की अच्छी तरह जांच करें, डिलीवरी बॉय से वजन मापने वाले कांटे से वजन तौलने को कहें और सेफ्टी कैप खोलकर लीकेज की जांच अवश्य करवा लें। यदि ऑनलाइन भुगतान पहले ही कर दिया गया है, तो डिलीवरी कर्मी को कोई अतिरिक्त नकद राशि न दें और डिजिटल रसीद अपने पास सुरक्षित रखें।
राजस्थान सरकार द्वारा संचालित जन आधार कार्ड राज्य के नागरिकों के लिए सभी सामाजिक सुरक्षा व लोक कल्याणकारी योजनाओं का मुख्य आधार है। सरकार ने परिवार के सभी सदस्यों की पहचान सत्यापित करने और डेटा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जन आधार ई-केवाईसी (Jan Aadhar e-KYC) प्रक्रिया को अनिवार्य किया है। यदि किसी परिवार की ई-केवाईसी अधूरी रहती है, तो राशन वितरण, छात्रवृत्ति, पेंशन, मुफ्त इलाज तथा अन्य सरकारी नकद अंतरण योजनाओं का लाभ रुक सकता है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए ई-मित्र केंद्र जाने या लंबी लाइनों में लगने की आवश्यकता नहीं है; नागरिक अपने स्मार्टफोन और राजस्थान एसएसओ (SSO) आईडी की मदद से घर बैठे इसे पूरा कर सकते हैं।जन आधार ई-केवाईसी क्या है और यह क्यों अनिवार्य हैजन आधार ई-केवाईसी एक डिजिटल प्रमाणीकरण प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत परिवार के सदस्यों के नाम, जन्मतिथि, लिंग और फोटो का मिलान केंद्रीय पहचान डेटाबेस से किया जाता है। परिवार के मुखिया तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक सदस्य की ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से सत्यापन किया जाता है। एक बार ई-केवाईसी पूरी होने के बाद सदस्य का नाम, जन्मतिथि और जेंडर लॉक हो जाता है, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना खत्म हो जाती है। जन आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का संशोधन, नए सदस्य को जोड़ना या परिवार विभाजन तभी संभव होता है, जब परिवार की ई-केवाईसी पूरी हो।ई-केवाईसी के लिए जरूरी दस्तावेज और आवश्यक शर्तेंमोबाइल से प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि परिवार के सभी संबंधित सदस्यों का पहचान पत्र सक्रिय हो और उससे जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर चालू स्थिति में हो। प्रमाणीकरण हेतु एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। यदि किसी सदस्य के पहचान पत्र में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो उन्हें बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट/आईरिस) सत्यापन के लिए नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा। इसके अलावा, परिवार की 10-अंकों वाली जन आधार संख्या या 22-अंकों की जन आधार नामांकन रसीद संख्या पास में होनी चाहिए।मोबाइल से SSO पोर्टल के जरिए ई-केवाईसी करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीकाअपने स्मार्टफोन के वेब ब्राउज़र में राजस्थान सिंगल साइन-ऑन की आधिकारिक वेबसाइट (sso.rajasthan.gov.in) खोलें।अपनी SSO ID (डिजिटल आइडेंटिटी), पासवर्ड और स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके 'Login' करें। यदि आपकी एसएसओ आईडी नहीं बनी है, तो 'Registration' विकल्प से नई आईडी बनाएं।लॉगिन के बाद डैशबोर्ड पर 'Citizen Apps (G2C)' सेक्शन में जाएं और 'Jan Aadhaar' ऐप आइकन पर क्लिक करें।जन आधार डैशबोर्ड खुलने पर 'Enrollment' टैब चुनें और फिर सब-मेन्यू में से 'Family e-KYC' विकल्प पर क्लिक करें।स्क्रीन पर अपनी जन आधार संख्या या रसीद संख्या दर्ज करें और 'खोजें' (Search) बटन दबाएं।परिवार के मुखिया के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन ओटीपी आएगा, उसे दर्ज कर सहमति (Consent) को स्वीकार करें।अब स्क्रीन पर परिवार के सभी सदस्यों की सूची प्रदर्शित होगी; जिस सदस्य की ई-केवाईसी बाकी है, उसका चयन करें और 'e-KYC' बटन पर क्लिक करें।सदस्य के पंजीकृत मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करके सत्यापित करें। सत्यापन सफल होते ही सदस्य की जानकारी और फोटो डेटाबेस से स्वतः अपडेट हो जाएगी। इसी प्रकार परिवार के अन्य सदस्यों की प्रक्रिया पूरी करें।ई-केवाईसी स्टेटस चेक करना और महत्वपूर्ण सावधानियांपरिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी पूर्ण करने के बाद पोर्टल पर स्टेटस की जांच अवश्य कर लें। उसी Family e-KYC पेज पर सभी सदस्यों के नाम के आगे 'e-KYC Completed' लिखा हुआ प्रदर्शित होना चाहिए। ई-केवाईसी करने से पहले यह जांच लें कि परिवार के पहचान रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि और जेंडर सही दर्ज हैं, क्योंकि ई-केवाईसी होते ही जन आधार में वही डेटा स्वतः अपडेट हो जाता है। किसी भी प्रकार के ओटीपी को अनजान व्यक्तियों के साथ साझा न करें। सफल ई-केवाईसी के 24 से 48 घंटों के भीतर जन आधार पोर्टल पर डेटा पूरी तरह सिंक हो जाता है और आप नया ई-कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
बढ़ते बिजली बिलों के बोझ से आम जनता को राहत दिलाने और देश में नवीकरणीय ऊर्जा को गति देने के लिए केंद्र सरकार की 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) पूरे देश में क्रांति ला रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य लक्ष्य 1 करोड़ मध्यमवर्गीय और निम्न-आय परिवारों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित कर उन्हें हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही सरकार ग्रिड-कनेक्टेड सोलर सिस्टम स्थापित करने पर उपभोक्ताओं को सीधे उनके बैंक खाते में ₹78,000 तक की वित्तीय सहायता (कैपिटल सब्सिडी) प्रदान कर रही है। यदि आपके पास अपनी पक्की छत और वैध बिजली कनेक्शन है, तो यह योजना आपके बिजली बिल को शून्य करने के साथ-साथ ग्रिड को अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई करने का भी सुनहरा अवसर देती है।PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana 2026 के मुख्य लाभ और सब्सिडी का ढांचाइस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा सोलर पैनल लगाने की क्षमता के आधार पर सीधी वित्तीय सहायता दी जाती है। 1 किलोवाट (kW) क्षमता का सिस्टम लगाने पर सरकार ₹30,000 की सब्सिडी देती है, जो प्रतिदिन लगभग 4 से 5 यूनिट बिजली पैदा करता है। 2 किलोवाट क्षमता के सिस्टम पर यह सहायता राशि बढ़कर ₹60,000 हो जाती है। वहीं 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता का सोलर प्लांट अपनी छत पर लगाने पर अधिकतम ₹78,000 की फ्लैट सब्सिडी बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए ट्रांसफर की जाती है। 3 किलोवाट का प्लांट रोजाना 12 से 15 यूनिट (महीने में लगभग 360-400 यूनिट) बिजली बनाता है, जिससे परिवार की 300 यूनिट की मासिक घरेलू खपत पूरी तरह मुफ्त हो जाती है और बची हुई अतिरिक्त बिजली नेट मीटरिंग के जरिए डिस्कॉम (बिजली कंपनी) को बेचकर अतिरिक्त आमदनी कमाई जा सकती है।योजना के लिए कौन पात्र हैं: पात्रता शर्तें और छत की आवश्यकतापीएम सूर्य घर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का भारत का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। आवेदक के पास अपने नाम पर एक वैध घरेलू बिजली उपभोक्ता कनेक्शन (Residential Electricity Connection) होना चाहिए और उस पर पुराना कोई बिजली बिल बकाया नहीं होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक के पास सोलर पैनल लगवाने के लिए पक्की, छाया-रहित (Shadow-free) छत होनी चाहिए, जिस पर दिनभर पर्याप्त धूप आती हो। आमतौर पर 1 किलोवाट सिस्टम के लिए लगभग 100 वर्ग फुट, 2 किलोवाट के लिए 200 वर्ग फुट और 3 किलोवाट क्षमता के लिए 300 वर्ग फुट पक्की छत की आवश्यकता होती है। यह योजना केवल घरेलू आवासीय छतों के लिए लागू है; वाणिज्यिक (Commercial) संपत्तियों, कारखानों या कृषि कनेक्शनों के लिए यह सब्सिडी मान्य नहीं है। परिवार का कोई भी सदस्य पहले किसी अन्य सरकारी सोलर सब्सिडी योजना का दोहरा लाभ न ले रहा हो।सोलर प्लांट लगवाने के लिए अनिवार्य दस्तावेजों की चेकलिस्टऑनलाइन आवेदन करने से पहले आवेदक को कुछ आवश्यक डिजिटल दस्तावेजों की तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए ताकि पोर्टल पर सत्यापन प्रक्रिया में देरी न हो। सबसे पहले आवेदक का वैध आधार कार्ड अनिवार्य है, जो पहचान और पते का प्रमाण बनता है। हालिया 6 महीने के भीतर का एक घरेलू बिजली बिल (Electricity Bill), जिसमें उपभोक्ता खाता संख्या (CA / Consumer Number) साफ-साफ दर्ज हो। आवेदक के नाम से खुला हुआ सक्रिय बचत बैंक खाता और उसकी पासबुक या कैंसिल्ड चेक की कॉपी (यह खाता आधार और एनपीसीआई से लिंक होना जरूरी है, क्योंकि सब्सिडी इसी खाते में क्रेडिट होगी)। छत का मालिकाना हक या निवास का प्रमाण पत्र, आवेदक का चालू मोबाइल नंबर (जो बिजली कनेक्शन और आधार से जुड़ा हो) तथा हालिया पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो तैयार रखनी चाहिए।नेशनल पोर्टल (pmsuryaghar.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन का स्टेप-बाय-स्टेप तरीकासबसे पहले आधिकारिक राष्ट्रीय पोर्टल (pmsuryaghar.gov.in) पर जाएं और होमपेज पर 'Apply for Rooftop Solar' के विकल्प पर क्लिक करें।पंजीकरण (Registration) चरण में अपना राज्य, बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) का नाम और बिजली बिल पर दर्ज कंज्यूमर अकाउंट नंबर दर्ज करें।अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर ओटीपी सत्यापन पूरा करें; इसके साथ ही आपका पंजीकरण पूरा हो जाएगा।अब अपने कंज्यूमर नंबर और मोबाइल ओटीपी की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करें।स्क्रीन पर दिए गए रूफटॉप सोलर फॉर्म में अपनी छत का क्षेत्रफल, स्वीकृत लोड (Sanctioned Load) और जितने किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, वह क्षमता चुनें।बिजली बिल की पीडीएफ कॉपी अपलोड करें और फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें।इसके बाद आपकी स्थानीय डिस्कॉम द्वारा तकनीकी व्यवहार्यता स्वीकृति (Technical Feasibility Approval) दी जाएगी।स्वीकृति मिलने के बाद पोर्टल पर पंजीकृत किसी भी अधिकृत वेंडर (Registered Vendor) से संपर्क कर सोलर प्लांट अपनी छत पर इंस्टॉल करवाएं।इंस्टॉलेशन के बाद नेट मीटरिंग और बैंक खाते में सब्सिडी ट्रांसफर की प्रक्रियासोलर पैनल लग जाने के बाद वेंडर और उपभोक्ता को पोर्टल पर प्लांट का विवरण और मॉडल नंबर जमा करना होता है, जिसे 'Work Completion Report' कहा जाता है। इसके बाद आपकी स्थानीय बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) के अधिकारी आपके घर आकर सोलर सिस्टम का भौतिक निरीक्षण करते हैं और सामान्य मीटर को हटाकर दोतरफा काम करने वाला 'नेट मीटर' (Net Meter) स्थापित करते हैं। नेट मीटर लगने के बाद डिस्कॉम द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन 'Commissioning Certificate' जारी किया जाता है। कमिशनिंग सर्टिफिकेट जारी होते ही पोर्टल पर आपको अपने बैंक खाते का विवरण (खाता संख्या और IFSC कोड) और कैंसिल्ड चेक अपलोड करना होगा। सभी विवरणों के सत्यापन के मात्र 30 कार्य दिवसों (Working Days) के भीतर केंद्र सरकार की ₹78,000 की सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाती है।
देश के गरीब, वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गंभीर बीमारियों के महंगे इलाज से सुरक्षा देने के लिए केंद्र सरकार की 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (AB-PMJAY) एक वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस और निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर देश के सभी सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाता है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) ने इस पूरी प्रक्रिया को आधुनिक डिजिटल प्रणाली से जोड़ दिया है, जिससे अब किसी भी नागरिक को अपना या अपने परिवार का नाम लाभार्थी सूची में देखने के लिए सरकारी दफ्तरों या जनसेवा केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। आप अपने स्मार्टफोन के माध्यम से घर बैठे मात्र 2 मिनट में नई आयुष्मान कार्ड लिस्ट में अपना नाम ढूंढ सकते हैं, पात्रता जांच सकते हैं और सीधे कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं।आयुष्मान भारत योजना 2026 की प्रमुख विशेषताएं और मिलने वाले लाभआयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाला गोल्डन कार्ड धारक को द्वितीयक (Secondary) और तृतीयक (Tertiary) स्तर के अस्पताल में भर्ती होने पर पूरी तरह कैशलेस उपचार की सुविधा देता है। इस योजना में लगभग 1,900 से अधिक चिकित्सीय प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनमें गंभीर सर्जरी, कैंसर उपचार, हृदय रोग, न्यूरोलॉजी, किडनी प्रत्यारोपण और डायलिसिस जैसी महंगी चिकित्सा प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। भर्ती होने से 3 दिन पहले तक की जांच और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक की दवाइयों व जांचों का खर्च भी योजना के तहत कवर होता है। परिवार के सदस्यों की संख्या या उम्र पर कोई बंदिश नहीं है, यानी पूरे परिवार को सामूहिक रूप से ₹5 लाख का सालाना सुरक्षा चक्र मिलता है। इसके साथ ही, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'आयुष्मान वय वंदना' के अंतर्गत अलग से ₹5 लाख का टॉप-अप स्वास्थ्य कवर भी प्रदान किया जा रहा है।आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नाम होने के लिए आवश्यक पात्रता शर्तेंआयुष्मान योजना की लाभार्थी सूची का निर्धारण मुख्यतः सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC 2011) के आंकड़ों और संबंधित राज्यों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) राशन कार्ड डेटाबेस के आधार पर किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों में रहने वाले परिवार, भूमिहीन मजदूर, अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के परिवार, और महिला प्रधान परिवार स्वतः इसके दायरे में आते हैं। शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी-पटरी विक्रेता, घरेलू कामगार, सफाई कर्मचारी, ऑटो चालक, निर्माण श्रमिक और निम्न आय वर्ग वाले परिवार इसके पात्र हैं। इसके अलावा, जिन परिवारों के पास राज्य सरकार द्वारा जारी वैध अंत्योदय अन्न योजना (AAY) या प्राथमिक गृहस्थी (PHH) राशन कार्ड में छह या उससे अधिक सदस्य दर्ज हैं, उनके नाम भी योजना में तेजी से जोड़े गए हैं। सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारी, आयकरदाता या बड़े कृषि उपकरण रखने वाले परिवार इस योजना के दायरे से बाहर रखे गए हैं।ऑनलाइन लिस्ट चेक करने के लिए जरूरी दस्तावेज और साधनघर बैठे आयुष्मान कार्ड लिस्ट में अपना नाम खोजने के लिए आपके पास एक सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन युक्त मोबाइल फोन या कंप्यूटर होना चाहिए। पहचान सत्यापन के लिए परिवार के मुखिया या सदस्य का 12-अंकों का आधार कार्ड होना आवश्यक है। इसके साथ ही, राशन कार्ड संख्या (Ration Card Number / Family ID) का होना बेहद मददगार रहता है क्योंकि इससे पूरे परिवार का विवरण एक साथ खुल जाता है। आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर चालू स्थिति में होना चाहिए ताकि उस पर आने वाले वन-टाइम पासवर्ड (OTP) को तुरंत दर्ज कर प्रमाणीकरण पूरा किया जा सके। यदि मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, तो भी आप केवल अपने राज्य, जिले और गांव/ब्लॉक का चयन करके पूरे क्षेत्र की समग्र सूची को स्क्रीन पर देख सकते हैं।NHA Beneficiary पोर्टल से ऑनलाइन लिस्ट चेक करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीकासबसे पहले अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के ब्राउज़र में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के आधिकारिक बेनिफिशियरी पोर्टल (beneficiary.nha.gov.in) पर जाएं।होमपेज के दाईं ओर लॉगिन बॉक्स दिखेगा, वहां 'Beneficiary' विकल्प पर टिक करें।अपना 10-अंकों का कोई भी सक्रिय मोबाइल नंबर दर्ज करें और 'Verify' बटन पर क्लिक करें।आपके मोबाइल पर 6 अंकों का ओटीपी आएगा; उसे भरें और स्क्रीन पर प्रदर्शित कैप्चा कोड डालकर 'Login' करें।लॉगिन होने के बाद एक सर्च डैशबोर्ड खुलेगा, जहां अपनी स्कीम (PMJAY), राज्य (State), सब-स्कीम और अपने जिले (District) का चयन करें।अब 'Search By' के विकल्प में जाएं; यहां आप Family ID, Aadhaar Number, Name या 'Location (Rural/Urban)' में से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं।यदि आप पूरे गांव या वार्ड की लिस्ट देखना चाहते हैं, तो 'Location' चुनकर अपने ब्लॉक और गांव का नाम सेलेक्ट करें और सर्च आइकन पर क्लिक करें।स्क्रीन पर आपके क्षेत्र के सभी पात्र व्यक्तियों की पूरी सूची प्रदर्शित हो जाएगी, जिसमें आप अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम आसानी से देख सकते हैं।लिस्ट में नाम मिलने के बाद e-KYC और आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कैसे करेंजब लिस्ट में आपका नाम दिखाई दे, तो नाम के आगे कार्ड का स्टेटस जांचें। यदि स्टेटस 'Approved' या हरा दिखाई देता है, तो इसका अर्थ है कि आपका कार्ड बन चुका है; आप सीधे बगल में दिए गए डाउनलोड आइकन पर क्लिक करके आधार ओटीपी से वेरिफाई कर अपना आयुष्मान कार्ड पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके नाम के आगे 'Action' कॉलम में 'Not Generated' या नारंगी रंग का विकल्प दिखता है, तो आपको e-KYC पूरी करनी होगी। उसी विकल्प पर क्लिक करें, आधार नंबर दर्ज कर ओटीपी ऑथेंटिकेशन पूरा करें, अपनी एक लाइव सेल्फी फोटो कैप्चर करके अपलोड करें और सबमिट कर दें। e-KYC सबमिट होते ही कुछ ही समय में आपका कार्ड अप्रूव हो जाएगा और डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इसे प्रिंट करवाकर लेमिनेट करा लें, जो किसी भी आपातकालीन बीमारी में देश के किसी भी मान्यता प्राप्त अस्पताल में मुफ्त इलाज पाने के लिए पूरी तरह वैध है।
प्रदीप पुरनेकर मर्डर केस: AI की मदद से परिवार ने CCTV में पहचाना संदिग्ध
ठाणे के प्रदीप पुरनेकर हत्याकांड में परिवार ने AI की मदद से CCTV में संदिग्ध की पहचान का दावा किया है. आदित्य ठाकरे ने शिंदे गुट पर मास्टरमाइंड को बचाने का आरोप लगाया. इस दौरान मीनाक्षी शिंदे ने पार्टी पदों से इस्तीफा दे दिया है. पढ़ें पूरी कहानी.
4 नवंबर को BJP का सिख सम्मेलन, 1984 के दंगा पीड़ितों के मुद्दे पर मंथन
बीजेपी 4 नवंबर को चंडीगढ़ में दिन भर का सिख सम्मेलन करेगी. इसमें 1984 के सिख विरोधी दंगों और पीड़ितों के लिए इंसाफ की मांग पर खास चर्चा होगी. कार्यक्रम में पीड़ित परिवार, वकील, कानून के जानकार और बड़े नेता शामिल होंगे. आरपी सिंह तैयारियां देख रहे हैं.
देशभर में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता (DBT Cash Assistance) योजनाओं का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। महिला सम्मान योजना (विशेष रूप से दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और विभिन्न राज्यों में इसी तर्ज पर संचालित कल्याणकारी कार्यक्रमों) के अंतर्गत पात्र महिलाओं को अपनी बुनियादी व घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए ₹1,000 प्रति माह सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य उन गृहिणियों और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, जिनके पास आय का कोई नियमित या स्वतंत्र साधन उपलब्ध नहीं है। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक हैं, तो इसके कड़े पात्रता नियम, अपात्रता की शर्तें और आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया समझना अत्यंत जरूरी है।Mahila Samman Yojana 2026 के मुख्य उद्देश्य और मिलने वाले वित्तीय लाभइस योजना के तहत राज्य की पात्र महिला लाभार्थियों को प्रत्येक माह ₹1,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो सालाना ₹12,000 बैठती है। कई राज्यों में इसे आगे चलकर ₹2,100 से ₹2,500 तक बढ़ाने के प्रस्ताव और घोषणाएं भी समय-समय पर की गई हैं। यह राशि सीधे लाभार्थी महिला के आधार-सीडेड बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजी जाती है। इससे महिलाओं को रोजमर्रा के निजी खर्चों, बच्चों की प्राथमिक जरूरतों और स्वास्थ्य संबंधी तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ध्यान देने योग्य बात यह है कि केंद्र सरकार की 'महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र' (MSSC) एक सावधि जमा योजना है, जबकि यह 'महिला सम्मान योजना' विशुद्ध रूप से एक प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता अनुदान है।योजना के लिए निर्धारित पात्रता शर्तें और आयु सीमा के नियमइस योजना में नामांकन के लिए सरकार ने स्पष्ट और पारदर्शी नियम तय किए हैं। आवेदिका महिला का संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (जैसे दिल्ली) का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है और उसका नाम वहां की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। आयु सीमा के लिहाज से महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पारिवारिक आय की दृष्टि से आवेदिका के परिवार की कुल वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, आवेदिका का स्वयं के नाम पर एक सक्रिय बचत बैंक खाता होना आवश्यक है, जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और आधार से डीबीटी हेतु अनिवार्य रूप से लिंक हो।किन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ: अपात्रता के कड़े प्रावधानयोजना के नियमों के तहत समाज के जरूरतमंद तबके तक ही लाभ पहुंचाने के लिए कुछ सख्त शर्तें लागू की गई हैं। यदि आवेदिका या उसके परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार, नगर निगम, बोर्ड अथवा सार्वजनिक उपक्रम (PSU) में नियमित या संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यरत है, तो वह अपात्र होगी। परिवार में कोई भी आयकरदाता (Income Tax Payer) या जीएसटी पंजीकृत व्यापारी होने पर आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। इसके अलावा, जो महिलाएं पहले से किसी अन्य सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना—जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का लाभ प्राप्त कर रही हैं, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज (Important Documents Checklist)पहचान व पते का प्रमाण: आधार कार्ड और वैध वोटर आईडी कार्ड (Voter Card)।मूल निवास प्रमाण पत्र (Bonafide Domicile Certificate)।पारिवारिक आय प्रमाण पत्र अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित स्व-घोषणा पत्र।आवेदिका के आधार-लिंक्ड बैंक खाते की पासबुक या कैंसिल्ड चेक की प्रति।आधार और बैंक से जुड़ा हुआ सक्रिय मोबाइल नंबर।हालिया पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो।ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन करने का पूरा स्टेप-बाय-स्टेप तरीकामहिला सम्मान योजना के तहत आवेदन दोनों ही माध्यमों से स्वीकार किए जाते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार के आधिकारिक ई-डिस्ट्रिक्ट या महिला कल्याण पोर्टल पर जाकर अपना नागरिक पंजीकरण (Citizen Registration) करें। लॉगिन करने के बाद 'Mahila Samman Yojana' के विकल्प पर जाएं और आवेदन पत्र में अपना व्यक्तिगत विवरण, आधार संख्या, वोटर कार्ड नंबर व बैंक डिटेल्स दर्ज करें। मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करके फॉर्म फाइनल सबमिट करें और रसीद डाउनलोड कर लें। वहीं ऑफलाइन माध्यम में, संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र, तहसील कार्यालय या विशेष सरकारी शिविरों से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर, आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ संलग्न करके संबंधित नोडल अधिकारी के पास जमा किया जा सकता है। आवेदनों की स्क्रूटनी व सत्यापन के बाद स्वीकृत सूची जारी की जाती है और प्रति माह तय राशि बैंक खाते में अंतरित होने लगती है।योजना से जुड़े नियम और जरूरी दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी के लिए आप Delhi Mahila Samman Yojana Overview देख सकते हैं।यह वीडियो महिला सम्मान योजना के पात्रता नियमों, आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया को सरल भाषा में स्पष्ट करने के लिए उपयोगी है।
भारतीय रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर (CEN 04/2025) भर्ती परीक्षा में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय जोनों (RRB Prayagraj, RRB Chandigarh, RRB Mumbai, RRB Kolkata, RRB Patna आदि) के लिए सेक्शन कंट्रोलर भर्ती परीक्षा का परिणाम, कट-ऑफ मार्क्स और आधिकारिक स्कोरकार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो अभ्यर्थी इस भर्ती अभियान का हिस्सा थे, वे अपने संबंधित रीजनल आरआरबी पोर्टल तथा सेंट्रलाइज्ड लॉगिन लिंक के माध्यम से अपनी चयन स्थिति और व्यक्तिगत अंक ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों को पद की चयन प्रक्रिया के अनुसार अगले चरण यानी दस्तावेज सत्यापन (Document Verification - DV) और मेडिकल परीक्षण (Medical Examination) के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।RRB Section Controller Result 2026 की मुख्य बातें और चयन स्थितिरेलवे भर्ती बोर्ड ने सेक्शन कंट्रोलर के कुल 368 रिक्त पदों को भरने के लिए इस चयन प्रक्रिया का संचालन किया है। परिणाम को दो अलग-अलग स्वरूपों में उपलब्ध कराया गया है। पहला प्रारूप जोन-वाइज पीडीएफ (PDF) मेरिट लिस्ट है, जिसमें अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए योग्य उम्मीदवारों के रोल नंबर क्रमबद्ध तरीके से दर्ज हैं। दूसरा प्रारूप व्यक्तिगत स्कोरकार्ड है, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर, परीक्षा में प्राप्त कुल अंक, नॉर्मलाइज्ड स्कोर तथा अगले चरण के लिए क्वालिफाइंग स्टेटस स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट सूची लिखित कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT - 70% वेटेज) और एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT - 30% वेटेज) के संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाती है।कैटेगरी-वाइज न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स और कट-ऑफ का दायराआरआरबी के आधिकारिक नियमों के तहत अभ्यर्थियों को श्रेणीवार न्यूनतम क्वालिफाइंग प्रतिशत हासिल करना अनिवार्य होता है। सामान्य वर्ग (UR) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए न्यूनतम 40% अंक निर्धारित हैं। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC-NCL) और अनुसूचित जाति (SC) के लिए न्यूनतम अहर्ता 30% तथा अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों के लिए 25% अंक तय किए गए हैं। हालांकि, पदों की सीमित संख्या (368 वैकेंसी) के कारण वास्तविक कट-ऑफ मार्क्स न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स से काफी ऊपर रहे हैं। बोर्ड ने प्रत्येक रेलवे जोन के लिए अलग-अलग वर्गवार कट-ऑफ सूची रिजल्ट पीडीएफ के साथ ही अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड कर दी है।रिजल्ट और व्यक्तिगत स्कोरकार्ड चेक करने के लिए जरूरी क्रेडेंशियलउम्मीदवारों को अपना डिजिटल स्कोरकार्ड एक्सेस करने के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड के आधिकारिक लॉगिन पोर्टल पर जाना होगा। लॉगिन करने के लिए मुख्य रूप से दो क्रेडेंशियल्स की आवश्यकता होती है: पहला, आपका वैध पंजीकरण संख्या (Registration Number) या रोल नंबर (Roll Number), और दूसरा, पासवर्ड के रूप में आपकी जन्मतिथि (Date of Birth - DD/MM/YYYY)। इसके साथ ही स्क्रीन पर दिखाई देने वाले सुरक्षा कैप्चा कोड को भरना अनिवार्य है। यदि किसी अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है, तो वह पोर्टल पर उपलब्ध 'Forgot Registration Number' विकल्प का उपयोग करके अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर ओटीपी सत्यापन के माध्यम से इसे पुनः प्राप्त कर सकता है।डायरेक्ट लिंक से स्कोरकार्ड और मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीकासबसे पहले अपने संबंधित क्षेत्रीय आरआरबी (RRB) की आधिकारिक वेबसाइट (जैसे rrbcdg.gov.in, rrbpatna.gov.in, rrbmumbai.gov.in आदि) पर जाएं।होमपेज पर ‘CEN 04/2025 - Section Controller Result & Score Card’ के एक्टिव लिंक पर क्लिक करें।यदि आप मेरिट लिस्ट देखना चाहते हैं, तो 'Shortlisted Candidates PDF' पर क्लिक करें और फाइल डाउनलोड होने के बाद Ctrl + F दबाकर अपना रोल नंबर सर्च करें।व्यक्तिगत अंक देखने के लिए 'Scorecard Login' लिंक पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर व जन्मतिथि दर्ज करें।स्क्रीन पर दिए गए सुरक्षा कैप्चा कोड को भरकर 'Submit' या 'Login' बटन दबाएं।आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा, जिसमें आपके प्राप्तांक और चयन स्थिति दिखेगी; इसे भविष्य के संदर्भ के लिए पीडीएफ के रूप में डाउनलोड और प्रिंट कर लें।रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और मेडिकल का अगला चरणमेरिट लिस्ट में शॉर्टलिस्ट किए गए सभी सफल उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और गहन मेडिकल परीक्षण (A-2 मेडिकल स्टैंडर्ड) के लिए उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र (10वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिग्री), जाति प्रमाण पत्र (सेंट्रल फॉर्मेट में), ईडब्ल्यूएस/आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और हालिया पासपोर्ट साइज तस्वीरें तैयार रखनी होंगी। बोर्ड द्वारा डीवी के ई-कॉल लेटर जल्द ही रीजनल वेबसाइटों पर जारी किए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अनधिकृत स्रोत या अफवाहों पर ध्यान न दें और आगामी तारीखों व निर्देशों के लिए केवल आधिकारिक आरआरबी पोर्टल्स पर ही नजर बनाए रखें।
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) द्वारा गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (NTPC) के अंतर्गत ग्रेजुएट लेवल पदों (जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आदि) के लिए आयोजित द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT 2) का परिणाम और व्यक्तिगत स्कोर कार्ड आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, वे अपने संबंधित क्षेत्रीय रेलवे भर्ती बोर्ड (जैसे RRB Allahabad, RRB Patna, RRB Chandigarh, RRB Mumbai, RRB Kolkata आदि) की आधिकारिक वेबसाइटों तथा लॉगिन पोर्टल के माध्यम से अपना स्कोर कार्ड और मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों को पद की आवश्यकता के अनुसार अगले चरण यानी कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT), टाइपिंग स्किल टेस्ट (CBTST) या सीधे दस्तावेज सत्यापन (DV) के लिए आमंत्रित किया जाएगा।RRB NTPC Graduate Level CBT 2 Result 2026 की मुख्य बातें और चयन स्थितिरेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 के परिणाम को दो प्रारूपों में उपलब्ध कराया है। पहला प्रारूप रीजन-वाइज पीडीएफ (PDF) मेरिट लिस्ट है, जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के रोल नंबर और विभिन्न श्रेणियों (UR, OBC, SC, ST, EWS) के कट-ऑफ अंक दर्शाए गए हैं। दूसरा प्रारूप डिजिटल स्कोर कार्ड है, जिसमें उम्मीदवार का व्यक्तिगत प्रदर्शन प्रदर्शित होता है। स्कोर कार्ड में कुल हल किए गए प्रश्न, सही और गलत उत्तर, कच्चे अंक (Raw Score), नॉर्मलाइज्ड अंक तथा अगले चरण के लिए पात्रता की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज होती है। उम्मीदवार यह जान सकते हैं कि वे संबंधित पद के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं।रिजल्ट और व्यक्तिगत स्कोर कार्ड चेक करने के लिए जरूरी क्रेडेंशियलउम्मीदवारों को अपना व्यक्तिगत स्कोर कार्ड देखने और डाउनलोड करने के लिए मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण जानकारियों की आवश्यकता होती है: पहला, रेलवे भर्ती का वैध पंजीकरण संख्या (Registration Number) या रोल नंबर (Roll Number), और दूसरा, पासवर्ड के रूप में अभ्यर्थी की जन्मतिथि (Date of Birth - DD/MM/YYYY)। लॉगिन करते समय स्क्रीन पर प्रदर्शित सुरक्षा कोड (Captcha) को सही-सही दर्ज करना होता है। यदि कोई अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया है, तो वह रीजनल आरआरबी पोर्टल पर दिए गए 'Forgot Registration Number' विकल्प का उपयोग कर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर व ईमेल के जरिए इसे दोबारा प्राप्त कर सकता है।डायरेक्ट लिंक से स्कोर कार्ड और रिजल्ट डाउनलोड करने का पूरा स्टेप-बाय-स्टेप तरीकासबसे पहले अपने संबंधित क्षेत्रीय आरआरबी (RRB) की आधिकारिक वेबसाइट (जैसे rrbcdg.gov.in, rrbpatna.gov.in आदि) या आधिकारिक लॉगिन पोर्टल (rrb.digialm.com) पर जाएं।होमपेज पर ‘CEN (Graduate Level) NTPC CBT 2 Result & Score Card Link’ के एक्टिव नोटिफिकेशन पर क्लिक करें।अब आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, जहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड (जन्मतिथि) दर्ज करें।स्क्रीन पर दिया गया सुरक्षा कैप्चा कोड भरकर 'Login' या 'Submit' बटन पर क्लिक करें।स्क्रीन पर आपका व्यक्तिगत स्कोर कार्ड प्रदर्शित हो जाएगा, जिसमें आपके प्राप्त अंक और अगले चरण की पात्रता स्थिति दिखाई देगी।स्कोर कार्ड को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लें और भविष्य की चयन प्रक्रियाओं के लिए उसका एक प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।सीबीटी 2 रिजल्ट के बाद चयन प्रक्रिया का अगला चरणसीबीटी 2 परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए पदों की अनिवार्यता के अनुसार आगे की प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। स्टेशन मास्टर जैसे पदों के लिए अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT / साइको टेस्ट) देना होता है। वहीं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर एकाउंट्स असिस्टेंट जैसे क्लर्क स्तर के पदों के लिए कंप्यूटर-बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट (CBTST) आयोजित किया जाता है। गुड्स ट्रेन मैनेजर जैसे नॉन-टाइपिंग पदों के लिए उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट सीधे सीबीटी 2 अंकों के आधार पर तैयार होती है और उन्हें सीधे दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) एवं मेडिकल परीक्षण (Medical Examination) के लिए बुलाया जाता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आगामी तारीखों और कॉल लेटर के लिए अपने संबंधित रीजनल आरआरबी की वेबसाइट पर नियमित नजर बनाए रखें।
भोपाल में सौतेली बेटी से रेप के दोषी को उम्रकैद, पीड़िता को 4 लाख रुपए प्रतिकर का आदेश
भोपाल। नाबालिग सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में भोपाल की विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास और भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे चार लाख रुपए प्रतिकर देने का भी आदेश दिया है। अनन्य विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं 13वें […] The post भोपाल में सौतेली बेटी से रेप के दोषी को उम्रकैद, पीड़िता को 4 लाख रुपए प्रतिकर का आदेश appeared first on Sabguru News .
Delhi Pollution: 1 नवंबर से गैर BS-6 वाहनों की एंट्री पर रोक, निर्माण कार्यों पर भी कड़े प्रतिबंध
दिल्ली सरकार सर्दियों की शुरुआत के साथ राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक नवंबर से कई कदम उठाने जा रही है। इनमें कुछ वाहनों के प्रवेश पर रोक, धूल उड़ाने वाले निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध और पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी जैसे उपाय शामिल हैं। दिल्ली सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग के एक आदेश के अनुसार, दिल्ली के बाहर पंजीकृत और बीएस-6 उत्सर्जन मानकों से नीचे के वाहनों को एक नवंबर से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय राजधानी में चलने की अनुमति नहीं होगी। सीएनजी या बिजली से चलने वाले वाहनों और एम्बुलेंस, दमकल गाड़ियों तथा पुलिस वाहनों जैसी आपातकालीन सेवाओं वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। परिवहन विभाग के अनुमान के मुताबिक, बीएस-6 उत्सर्जन मानकों से नीचे के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के दिल्ली सरकार के इस फैसले से गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के 10 लाख से अधिक वाहन प्रभावित होंगे। निर्माण कार्यों की बात करें तो, एक नवंबर से 31 जनवरी तक धूल उड़ाने वाली तोड़फोड़ की गतिविधियों और बाहरी निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। हालांकि, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से जुड़ी जरूरी परियोजनाओं को इससे छूट दी गई है। निर्माण स्थलों के भीतर फिनिशिंग, प्लंबिंग और बिजली के काम की अनुमति होगी, बशर्ते धूल को नियंत्रित करने के नियमों का पालन किया जाए। अधिकारियों ने आगे बताया कि 20 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर ‘पूर्ण’ प्रतिबंध रहेगा, जिसमें ‘इनडोर’ (भीतर होने वाली) गतिविधियां भी शामिल हैं। निजी वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए, एक नवंबर से 28 फरवरी तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर मौजूदा पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के स्वामित्व और प्रबंधन वाली पार्किंग सुविधाओं को इस बढ़ोतरी से छूट दी गई है। व्यस्ततम अवधि के दौरान भीड़-भाड़ कम करने के लिए, एक नवंबर से 28 फरवरी के बीच दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले कार्यालय सुबह 8.30 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे, जबकि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6.30 बजे तक खुलेंगे। सरकारी और निजी कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक नवंबर से 31 जनवरी के बीच उनके 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी कार्यालय में मौजूद न रहें और बाकी कर्मचारियों के लिए घर से काम करना अनिवार्य होगा।
सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों, आरक्षण और प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरने के लिए जाति प्रमाण पत्र सबसे अनिवार्य दस्तावेजों में से एक है। बिहार सरकार ने लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम (RTPS) के तहत इस पूरी व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है। अब राज्य के किसी भी नागरिक को जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रखंड (ब्लॉक) या अंचल कार्यालय की लंबी कतारों में खड़े होने या बिचौलियों के चक्कर लगाने की कतई जरूरत नहीं है। आप अपने स्मार्टफोन से ही सर्विस प्लस (Service Plus) पोर्टल के माध्यम से राजस्व अधिकारी (RO) स्तर का डिजिटल हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र निःशुल्क बनवा सकते हैं। यह ऑनलाइन प्रमाण पत्र कानूनी रूप से पूरी तरह मान्य होता है और तय समयसीमा (10 कार्य दिवस) के भीतर बनकर सीधे आपके फोन पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाता है।RTPS पोर्टल से ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र बनवाने के मुख्य लाभबिहार सरकार द्वारा संचालित आरटीपीएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था शुरू होने से नागरिकों का समय और पैसा दोनों बच रहा है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आवेदन करने से लेकर प्रमाण पत्र डाउनलोड करने तक का सारा काम 100% पेपरलेस और घर बैठे हो जाता है। जारी होने वाले प्रमाण पत्र पर डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) और एक विशिष्ट बारकोड/क्यूआर कोड होता है, जिससे किसी भी कार्यालय में इसकी प्रामाणिकता की तत्काल जांच की जा सकती है। इस प्रमाण पत्र की कोई तय समाप्ति तिथि नहीं होती, यानी जब तक नियमों में कोई बदलाव न हो, यह जीवनभर वैध रहता है। इसके अतिरिक्त, आवेदन की हर स्थिति (Status) की जानकारी आवेदक को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस (SMS) और ईमेल के माध्यम से लगातार मिलती रहती है।आवेदन से पहले तैयार रखें ये जरूरी दस्तावेज और पात्रता शर्तेंऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले कुछ जरूरी दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी अपने मोबाइल में सुरक्षित रख लें ताकि फॉर्म भरते समय कोई रुकावट न आए। आवेदक का बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है और वह जिस जाति का दावा कर रहा है, वह राज्य सरकार की आधिकारिक जाति सूची (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग या सामान्य) में दर्ज होनी चाहिए। दस्तावेजों की बात करें तो आवेदक का आधार कार्ड सबसे प्रमुख पहचान प्रमाण है। यदि आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है, तो ओटीपी आधारित सत्यापन सीधे हो जाता है। यदि आधार से मोबाइल लिंक नहीं है, तो पहचान प्रमाण के तौर पर वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट की स्कैन कॉपी अपलोड की जा सकती है। इसके साथ ही आवेदक की एक हालिया पासपोर्ट साइज फोटो (350 KB से कम साइज में) होना अनिवार्य है।मोबाइल से RTPS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा स्टेप-बाय-स्टेप तरीकाघर बैठे मोबाइल से आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने फोन के ब्राउज़र में आधिकारिक वेबसाइट (serviceonline.bihar.gov.in या rtps.bihar.gov.in) खोलें। यदि आपके पास पहले से 'मेरी पहचान' (Jan Parichay) का लॉगिन है तो लॉगिन करें, अन्यथा आप बिना लॉगिन किए भी सीधे होमपेज से आवेदन कर सकते हैं। होमपेज पर बाईं तरफ 'लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं' (RTPS Services) अनुभाग में जाएं और 'सामान्य प्रशासन विभाग' (General Administration Department) पर क्लिक करें। इसके बाद ड्रॉप-डाउन मेनू से 'जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन' (Issuance of Caste Certificate) चुनें और उसमें 'राजस्व अधिकारी स्तर' (Revenue Officer Level) पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर फॉर्म-1 (अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र) खुल जाएगा।फॉर्म में विवरण दर्ज करना, फोटो अपलोड और फाइनल सबमिशनफॉर्म खुलने के बाद सबसे पहले आवेदक का लिंग (पुरुष/महिला/अन्य) और अभिवादन चुनें। इसके बाद आवेदक का नाम अंग्रेजी और हिंदी दोनों में टाइप करें; मोबाइल कीबोर्ड से स्पेस दबाते ही अंग्रेजी नाम का स्वतः हिंदी अनुवाद हो जाता है। इसी तरह पिता का नाम, माता का नाम और विवाहित महिलाओं के मामले में पति का नाम दर्ज करें। अपना वैध 10-अंकों का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अवश्य भरें क्योंकि सर्टिफिकेट का लिंक इन्हीं पर भेजा जाता है। इसके बाद स्थायी पता अनुभाग में जिला, अनुमंडल, प्रखंड, ग्राम पंचायत/नगर निकाय, वार्ड संख्या, गांव/मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस, थाना और पिन कोड का चयन करें। वर्तमान पता भी स्थायी पते के समान है तो 'Same as Above' पर टिक करें। इसके बाद अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें, पेशा (विद्यार्थी, सरकारी सेवा, निजी सेवा, व्यापार आदि) चुनें और अपनी वर्ग श्रेणी व विशिष्ट जाति का चयन करें। अंत में कैप्चा कोड डालकर 'Proceed' पर क्लिक करें। यदि ओटीपी विकल्प नहीं चुना है, तो अगले पेज पर 'Attach Annexure' पर क्लिक कर आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करें और 'Submit' बटन दबा दें। सबमिट होते ही आपको पावती रसीद (Acknowledgement Slip) मिल जाएगी, जिसे पीडीएफ के रूप में सहेज लें।जाति प्रमाण पत्र का स्टेटस चेक करना और डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की प्रक्रियाआवेदन जमा होने के बाद सामान्यतः 10 कार्य दिवसों (Working Days) के भीतर सेवा प्रदान की जाती है। यदि आप अपने आवेदन की स्थिति देखना चाहते हैं, तो RTPS के होमपेज पर 'नागरिक अनुभाग' (Citizen Section) में जाकर 'आवेदन की स्थिति देखें' (Track Application Status) पर क्लिक करें। वहां अपनी आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) और आवेदन की तारीख दर्ज कर ओटीपी सत्यापन के जरिए स्टेटस देख सकते हैं। जब प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाता है, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर डाउनलोड लिंक का एसएमएस आता है। इसके अलावा, आप पोर्टल के होमपेज पर 'सर्टिफिकेट डाउनलोड करें' (Download Certificate) विकल्प पर जाकर अपनी संदर्भ संख्या और नाम दर्ज कर एक क्लिक में मूल डिजिटल हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे सीधे प्रिंट कराकर किसी भी सरकारी कार्य में इस्तेमाल किया जा सकता है।
अवैध शराब के कारोबार पर योगी सरकार का कड़ा प्रहार, गाजियाबाद के जिला आबकारी अधिकारी निलंबित
तहलका ब्यूरोलखनऊ, 30 अक्टूबर। प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने और आबकारी व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। गाजियाबाद के नाइट क्लबों और बार में बिना लाइसेंस शराब परोसने तथा दूसरे राज्यों की मदिरा की अवैध बिक्री के मामले में शासन ने बड़ी कार्रवाई […]
स्कूली शिक्षा के दौरान आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे परिवारों के होनहार विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। वाल्वोलिन कमिंस प्राइवेट लिमिटेड (VCPL) की सामाजिक दायित्व पहल (CSR) के तहत संचालित मुस्कान स्कॉलरशिप प्रोग्राम (Muskaan Scholarship Program 2.0) शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सक्रिय हो चुका है। इस कार्यक्रम के माध्यम से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक में पढ़ाई कर रहे जरूरतमंद विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष ₹12,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस छात्रवृत्ति का मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक चालकों (ड्राइवर्स), मैकेनिकों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों की स्कूली पढ़ाई को निर्बाध जारी रखना है। यदि आप भी इसके पात्र हैं, तो बिना देर किए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना फॉर्म जमा कर दें क्योंकि इसके लिए आवेदन का आज अंतिम अवसर है।मुस्कान स्कॉलरशिप 2026-27 क्या है और इसके तहत कितनी सहायता मिलेगीमुस्कान स्कॉलरशिप एक प्रतिपूर्ति-आधारित (Reimbursement-based) वित्तीय सहायता योजना है, जिसे स्कूली विद्यार्थियों के आवश्यक खर्चों की भरपाई के लिए डिजाइन किया गया है। चयनित विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र के दौरान स्कूल की ट्यूशन फीस, यूनिफॉर्म, किताबें और स्टेशनरी जैसे अनिवार्य खर्चों के लिए अधिकतम ₹12,000 की राशि दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी छात्र के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसके अतिरिक्त, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को करियर मार्गदर्शन और मेंटरशिप भी उपलब्ध कराई जाती है। पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावियों को लैपटॉप या टैबलेट तथा 12वीं के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति पाने का विशेष अवसर भी इस पहल के जरिए मिलता है।कौन कर सकता है आवेदन: पात्रता और योग्यता के कड़े नियममुस्कान स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए आवेदक का भारत का नागरिक होना और शैक्षणिक सत्र 2026-27 में मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 9, 10, 11 या 12 में नियमित छात्र के रूप में नामांकित होना अनिवार्य है। छात्र ने अपनी पिछली कक्षा की वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अर्जित किए हों। आवेदक के माता-पिता वाणिज्यिक वाहन चालक (HMV, LMV लाइसेंस धारक) हों, मैकेनिक हों या फिर परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी में आता हो। पारिवारिक आय की दृष्टि से सभी स्रोतों को मिलाकर परिवार की कुल वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। वाल्वोलिन कमिंस या इसके पार्टनर संगठनों के कर्मचारियों के बच्चे इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज और अंतिम तिथि का अलर्टआवेदन फॉर्म भरते समय विद्यार्थियों को सभी आवश्यक कागजात डिजिटल रूप में तैयार रखने होंगे। इनमें छात्र का हालिया पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पिछली कक्षा (2025-26) की स्कूल द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित अंकतालिका, और वर्तमान सत्र (2026-27) का एडमिशन प्रूफ (जैसे स्कूल आईडी कार्ड, फीस रसीद या बोनाफाइड सर्टिफिकेट) अनिवार्य हैं। इसके साथ ही माता-पिता के पेशे का प्रमाण (ड्राइविंग लाइसेंस, श्रमिक कार्ड या मैकेनिक शॉप डिक्लेरेशन), आय प्रमाण पत्र या स्व-घोषणा, छात्र के अपने बैंक खाते की पासबुक या कैंसिल्ड चेक तथा शैक्षणिक खर्चों (फीस, किताबों व यूनिफॉर्म) की वैध रसीदें अपलोड करनी होंगी। ध्यान रहे कि इस स्कॉलरशिप में आवेदन करने की निर्धारित अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2026 तय की गई है, इसलिए समय सीमा समाप्त होने से पहले आवेदन पूरा करना आवश्यक है।पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और चयन की चरणबद्ध प्रक्रियामुस्कान स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जा रहे हैं। आवेदन करने के लिए छात्र आधिकारिक वेबसाइट (muskaan.synergieinsights.in) अथवा बडी4स्टडी (Buddy4Study) पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। पोर्टल पर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करने के बाद 'Muskaan Scholarship Program 2.0 (2026-27)' के लिंक पर क्लिक करें। आवेदन फॉर्म में छात्र का व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक रिकॉर्ड, माता-पिता के कार्य की जानकारी और बैंक खाता संख्या ध्यानपूर्वक दर्ज करें। सभी मांगे गए दस्तावेज और खर्च की रसीदें स्पष्ट रूप से अपलोड करने के बाद फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें। इसके बाद प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी होगी और शॉर्टलिस्ट किए गए छात्रों का ऑनलाइन या टेलीफोनिक इंटरव्यू आयोजित कर अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी।
CM योगी देंगे युवाओं को बड़ा तोहफा, 31 अक्टूबर को लॉन्च होगी सरदार पटेल योजना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 अक्टूबर को 1,725 करोड़ रुपये की सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार योजना शुरू करेंगे. पहले चरण में पांच जिलों में आधुनिक कौशल विकास केंद्र बनाए जाएंगे.
विपक्ष के खिलाफ BJP ने भरी 'पीएम मोदी चौथी बार' की हुंकार, देखें खबरदार
चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा करके विपक्ष पीएम मोदी को हटाना चाहता है. लेकिन अब बीजेपी सीधे आकर कर रही है कि मोदी कहीं नहीं जाने वाले. गुजरात के बनासकांठा में मोदी की रैली थी. समर्थक हाथ में कई पोस्टर लेकर आए, जिन पर एक ही बात लिखी थी कि मोदी नहीं जाने वाले. लखनऊ में भी अमित शाह ने राहुल गांधी को सीधे कह दिया कि 2029 में नरेंद्र मोदी चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे. देखें खबरदार.
जयपुर। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने दीपावली के अवसर पर राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) एवं महंगाई राहत (DR) में तीन प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद सातवें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते और राहत की दर मौजूदा 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 […] The post भजनलाल शर्मा ने महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी देकर कर्मचारियों को दीपावली की दी सौगात appeared first on Sabguru News .
रूसी विदेश मंत्री के साथ फोटो खिंचाने से इनकार, रुबियो ने रद्द किया G-20 का फोटो सेशन
G20 के कुछ देशों ने इस बात पर चिंता जताई थी कि अमेरिका ने रूस को ऐसे समय में इस मीटिंग के लिए बुलाया है जब वह यूक्रेन पर अपने हमले तेज कर रहा था. यही नहीं ट्रंप ने रूस से रिश्ते सुधारे हैं और वहां से डीजल भी आयात करना शुरू कर दिया है.
CCTV: Toyota Innova Crysta का खौफनाक एक्सीडेंट
हैदराबाद के नरकुड़ा गांव में तेज रफ्तार Toyota Innova Crysta अनियंत्रित होकर कई बार पलट गई और मकान की बाउंड्री वॉल से जा टकराई. हादसे में ड्राइवर घायल हो गया. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है.
पीस बॉन्ड को ना, INDIA ब्लॉक को हां! क्या नेहा बोरा ने CJP नेताओं को दिया झटका?
16 अक्टूबर को मंडी हाउस में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ली गईं नेहा बोरा ने विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने बॉन्ड भरने से साफ मना कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए पीस बॉन्ड का इस्तेमाल एक 'हथियार' के रूप में कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग के अनधिकृत उपयोग और व्यावसायिक दोहन पर कार्रवाई के प्रावधान नीतिगत ढांचे में शामिल किए जाएं।
यूपी में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर अधिकारियों पर गिरेगी गाज, रोज होगी समीक्षा
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से जुड़े काम में लापरवाही पर जिला निर्वाचन अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने रोज ईसीआई नेट पर मतदाता सूची के काम की समीक्षा करने और फार्म-6, 6ए, 7 और 8 के लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
10वीं पास को भी मौका, मंथली ₹7000 की कमाई, LIC की धांसू स्कीम
LIC Monthly Income Scheme: एलआईसी कई तरह के बीमा प्लान चला रही है, जिसमें लाइफ टाइम पेंशन तक की गारंटी मिलती है. इनके बीच महिलाओं को हर महीने नियमित कमाई कराने वाली योजना भी शामिल है, जो लगातार पॉपुलर हो रही है.
सोमनाथ मंदिर के पास नहीं बिकेगा नॉनवेज, हाई कोर्ट ने कुछ ही घंटे में पलट दिया फैसला
गुजरात के सोमनाथ मंदिर के आस-पास नॉनवेज की बिक्री नहीं होगी। यह फैसला गुजरात हाई कोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट में डबल बेंच जज ने, सिंगल बेंच जज द्वारा इस संबंध में दिए गए आदेश को पलटते हुए अपना फैसला सुनाया।
पिता ने संपत्ति से निकाला तो बेटे ने चला दी गोली, मामा समेत दोनों गिरफ्तार
बांदा में संपत्ति विवाद ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया. आरोप है कि पिता ने बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल किया तो उसने मामा के साथ मिलकर जानलेवा हमला कर दिया. अवैध तमंचे से चलाई गई गोली पिता के कंधे पर सीने के पास लगी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं.
जनगणना की आ गई तारीख, जानें आपके राज्य में कब होगी गिनती? UP समेत ये सूबे बाहर
हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के उन इलाकों को जनगणना से बाहर रखा गया है, जहां बर्फबारी के कारण सामान्य समय पर यह करना संभव नहीं है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, मणिपुर में अगले आदेश तक यह प्रक्रिया टाल दी गई है।
Chamoli Helicopter Crash: बदरीनाथ से लौट रहा हेलीकॉप्टर जोशीमठ के पास क्रैश, 6 की मौत
उत्तराखंड के चमोली जिले में बदरीनाथ धाम से लौट रहा एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर शुक्रवार दोपहर ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे उसमें सवार कर्नाटक के पांच श्रद्धालुओं समेत सभी छह लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसकी जांच के आदेश दिए हैं। चमोली के पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने बताया कि ‘ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड’ के हेलीकॉप्टर में सवार सभी छह लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर ने बदरीनाथ से देहरादून के सहस्रधारा हेलीपैड के लिए दोपहर करीब एक बजकर 12 मिनट पर उड़ान भरी थी। हालांकि, उड़ान भरने के दो मिनट से भी कम समय बाद ज्योतिर्मठ के पास हाथी पर्वत क्षेत्र में चाई गांव के नजदीक उसका संपर्क टूट गया। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि ज्योतिर्मठ में तैनात सेना की सिग्नल टीम ने क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से धुआं उठते और उसे नीचे की ओर आते देखा। उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही चमोली जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस, राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ), सेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की संयुक्त टीम को तलाशी एवं बचाव अभियान के लिए रवाना किया। इसके अलावा, जिला मुख्यालय गोपेश्वर से ड्रोन टीम को भी तलाशी अभियान में लगाया गया। चमोली जिला प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार, तलाश अभियान के दौरान हेलीकॉप्टर का मलबा मिला और उसके आसपास सभी छह लोगों के शव बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि अंधेरा होने और रास्ता दुर्गम होने के कारण शवों को दुर्घटनास्थल से शनिवार को वापस लाया जाएगा। मृतकों की पहचान दिल्ली निवासी पायलट कैप्टन हिमांशु सभरवाल (48) और बेंगलुरु निवासी प्रताप (41), अरुण सालुंके (44), वी. बी. शंकर गौड़ा (39), सुधीर के. (50) तथा एच. एस. नटराजा (51) के रूप में हुई है। इस बीच, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि एहतियात के तौर पर ट्रांस भारत कंपनी के सभी हेलीकॉप्टर की उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। आसमान में बादल छाए होने के बीच हुए इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवारउन्होंने बताया कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) और वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी) की टीम देहरादून पहुंच रही हैं। इसके बाद दुर्घटना की विस्तृत जांच की जाएगी। जैन ने कहा कि जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि हादसे की वजह कोई तकनीकी खराबी थी, पायलट की चूक थी या खराब मौसम का इससे कोई संबंध था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने चमोली जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने और राहत एवं बचाव से जुड़ी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं तत्परता से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को दुर्घटना के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच करने के भी आदेश दिए हैं।
Delhi Temperature: सफदरजंग में 20.7 डिग्री पहुंचा पारा
दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र में 30 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अक्टूबर में 1951 के बाद यह सबसे कम अधिकतम तापमान है. इससे पहले 1975 में पारा 21.5 डिग्री तक गिरा था. आमतौर पर बादल, बारिश और हवा की दिशा में बदलाव से दिन के तापमान पर असर पड़ता है.
'कांग्रेस के साथ मिलकर तख्तापलट की साजिश', पूर्व सीएम का बड़ा आरोप
मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार को जनता का खोया भरोसा लौटाना होगा. उन्होंने कुछ पार्टी नेताओं पर कांग्रेस के साथ मिलकर उन्हें हटाने की साजिश का आरोप लगाया. उनके मुताबिक हटने के बाद भी हिंसा नहीं रुकी.
इजरायली-अमेरिकी रब्बी ने उड़ाया हिंदुओं की आस्था का मजाक, भड़के लोग
इजरायली-अमेरिकी रब्बी योसी मिजराची का हिंदुओं की आस्था और गौ पूजा को लेकर विवादित वीडियो सामने आया है. उन्होंने गोमूत्र और भारतीय डॉक्टरों को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद भारत और इजराइल समेत कई जगहों पर लोगों ने उनकी आलोचना की.
Narendra Modi का सेवा संकल्प और Reliance Q2 का मुनाफा, देश दुनिया की प्रमुख सुर्खियां
शुक्रवार को रात नौ बजे तक ‘भाषा’ की विभिन्न फाइल से जारी मुख्य समाचार इस प्रकार हैं:- प्रादे112गुजरात लीड मोदीजीवन के अंतिम क्षण तक जनता की सेवा में ही जुटा रहूंगा: प्रधानमंत्री मोदीभीलड़ी , प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि वह अपनी आखिरी सांस तक देश की जनता की सेवा करते रहेंगे। प्रादे124उत्तराखंड हेलीकॉप्टर शवउत्तराखंड के जोशीमठ में हेलीकॉप्टर हादसे में सभी छह लोगों की मौत, शव बरामदचमोली, उत्तराखंड में चमोली जिले के जोशीमठ में पहाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर में सवार पायलट समेत सभी छह लोगों की मौत हो गई है और उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। प्रादे178उप्र अमित शाह दूसरी लीड भाजपाउप्र में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने पर यूसीसी लागू करेंगे : अमित शाहलखनऊ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत का भरोसा जताते हुए शुक्रवार को दावा किया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार ‘अंगद के पांव’ की तरह है, जिसे कोई हिला नहीं सकता। दि80कांग्रेस इंडिया तीसरीलीड जनमहाभियोगविपक्ष शनिवार को करेगा ‘जन महाभियोग’ कार्यक्रम, एकजुट होकर आंदोलन आगे बढ़ाने का संकल्पनयी दिल्ली, विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने शुक्रवार को कहा कि वह मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं और ‘‘वोट चोरी’’ के मुद्दे पर एकजुट है तथा संविधान और मताधिकार की रक्षा के लिए उसका आंदोलन जारी रहेगा। दि79राहुल आरएसएसभूरी निकर, सफेद कमीज पहनने वाले पुरुष सबसे बड़े ‘खतरे का संकेत’: राहुलनयी दिल्ली, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए शुक्रवार को कहा कि भारत में सबसे बड़े ‘‘खतरे का संकेत’’ ऐसे पुरुष हैं, जो भूरी निकर और सफेद कमीज पहनते हैं तथा खुद को महिलाओं से श्रेष्ठ समझते हैं। वि7 : संरा भारत समुद्री एआईसंयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2028-29 की सदस्यता के लिए एआई और समुद्री सुरक्षा पर भारत का जोरसंयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि 2028-29 के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी के दौरान समुद्री सुरक्षा और कृत्रिम मेधा (एआई) भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी। वि6 : अमेरिका जयशंकरजी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने अमेरिका पहुंचे विदेश मंत्री एस. जयशंकरवाशिंगटन, विदेश मंत्री एस जयशंकर शुक्रवार को अटलांटा में आयोजित होने वाली जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। अर्थ66परिणाम रिलायंसरिलायंस इंडस्ट्रीज का दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 41 प्रतिशत बढ़कर 25,548 करोड़ रुपये परनयी दिल्ली, देश की अग्रणी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 40.6 प्रतिशत बढ़कर 25,548 करोड़ रुपये रहा। रिफाइनिंग मार्जिन में सुधार और डिजिटल कारोबार में वृद्धि से कंपनी के मुनाफे को समर्थन मिला, जबकि खुदरा कारोबार का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा। अर्थ35विदेशी मुद्रा भंडारभारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.27 अरब डॉलर घटकर 719.75 अरब डॉलर परमुंबई, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 30 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में 1.27 अरब डॉलर और गिरकर 719.75 अरब डॉलर रह गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। खेल39खेल कुश्ती विश्व भारत लीड मनीषाकुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं मनीषाअस्ताना, मनीषा भानवाला ने शुक्रवार को विश्व चैंपियनशिप के महिला 59 किग्रा वर्ग के फाइनल में अमेरिका की अबीगैल नेट्टे को 8-6 से हराकर भारतीय कुश्ती में महिला विश्व चैंपियन का इंतजार खत्म कर दिया। खेल25खेल लीड भारतफिलिप्स और डफी ने भारत को दी करारी शिकस्त, न्यूजीलैंड 87 रन से जीताऑकलैंड, ग्लेन फिलिप्स के तूफानी शतक और तेज गेंदबाज जैकब डफी की घातक गेंदबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड ने पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय शृंखला के चौथे मुकाबले में शुक्रवार को यहां भारत को 87 रन से करारी शिकस्त दी।
आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में अपने विरोधियों से आगे निकलती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को नई दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ अहम बैठक के बाद घोषणा की कि आप शनिवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। शुक्रवार […]
Bihar के 629 स्कूलों में खुलेंगी मिनी मिट्टी जांच लैब, कृषि मंत्री ने दी जानकारी
बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि मिट्टी का स्वस्थ रहना कृषि, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। खेतों की उर्वरता और मिट्टी के प्राकृतिक स्वास्थ्य का संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें किसानों और आम लोगों की भागीदारी भी आवश्यक है। खेत बचेंगे, तभी जीवन बचेगा और मिट्टी बचेगी, तभी किसान समृद्ध होंगे। सिन्हा ने पटना के ज्ञान भवन में आयोजित खेत बचाओ अभियान सह कृषि जन कल्याण संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। कृषि मंत्री ने कहा कि नयी पीढ़ी को मिट्टी संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2026-27 में राज्य के सभी 38 जिलों के 629 पीएम श्री और राजकीय विद्यालयों में मिनी मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इससे विद्यार्थी वैज्ञानिक तरीके से मिट्टी की गुणवत्ता को समझ सकेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य के 160 पीएम श्री उच्च विद्यालयों में पहले ही ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि खरीफ मौसम में राज्यभर में आयोजित 7,275 किसान बैठकों में कुल 6,19,436 किसानों ने भाग लिया, जिनमें 2,12,610 महिला किसान शामिल थीं। रबी मौसम 2026-27 में इस अभियान को सभी 534 प्रखंडों तक पहुंचाने और 15 से 16 लाख किसानों को जागरूक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मंत्री ने कहा कि देशव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत 22 अक्टूबर को हुई है। बिहार में इसे जनभागीदारी के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। यह अभियान 30 नवंबर 2026 तक चलेगा। इस कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री और विभागीय अधिकारियों ने किसानों से सीधा संवाद कर विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस दौरान फार्मर आईडी, डिजिटल क्रॉप सर्वे और कृषि यांत्रीकरण सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार लाने और किसानों को समय पर उनका लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में खेतों और मिट्टी की उर्वरता को बचाना एक बड़ी चुनौती बन गई है। बिहार में वर्ष 2005 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार बनने के बाद वर्ष 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कृषि रोड मैप लागू किया गया था। इसके तहत विभिन्न विभागों को जोड़कर कृषि क्षेत्र के समग्र विकास का प्रयास किया गया, जिससे कृषि उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि खेतों की उर्वरता बनाए रखना, मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारना और खेती की लागत कम करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक एवं जैविक खेती अपनाने और खेत बचाओ अभियान को जनआंदोलन बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रयास तभी सफल होंगे, जब किसान और आम लोग इसमें सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। वहीं, लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि किसान जन कल्याण संवाद के माध्यम से किसानों की समस्याओं की जानकारी लेकर उनका तकनीकी एवं व्यावहारिक समाधान किया जाएगा, ताकि कृषि उत्पादन और उसकी गुणवत्ता में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना उनके विभाग का प्रमुख दायित्व है। सिंचाई के बिना हरियाली और कृषि का विकास संभव नहीं है। खेतों की उर्वरता और स्वास्थ्य बेहतर बनाने तथा कृषि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने भविष्य में भी इस तरह के संवाद कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया।
दिवाली से पहले जनवरी के हाई से इतना सस्ता हुआ गोल्ड
दिवाली और धनतेरस से पहले सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है. जनवरी के रिकॉर्ड हाई से सोना 50 हजार रुपये से ज्यादा सस्ता हो चुका है. सोने की कीमतों में गिरावट के पीछे global Geopolitical तनाव, अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध, ब्याज दरों में बढ़ोतरी और कच्चे तेल की कीमतों का 110 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर रहना जैसे कारण बताए जा रहे हैं.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के
भारत के जहाज निर्माण क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने की दिशा में रक्षा मंत्रालय के मिनीरत्न श्रेणी-I PSU हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) ने नई पहल की है। विशाखापत्तनम स्थित इस सरकारी शिपयार्ड ने आंध्र प्रदेश की काकीनाडा सीपोर्ट्स लिमिटेड (KSPL) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मकसद काकीनाडा में पहले से मौजूद […] यह लेख HSL-KSPL Deal: काकीनाडा में जहाज बनाएगा रक्षा मंत्रालय का PSU? 1941 से अब तक का सफर सर्वप्रथम tfipost.in पर प्रकाशित हुआ है
PM Modi ने Ekta Nagar में भारत पर्व 2026 का किया शुभारंभ
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात में ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ के पास एकता नगर में ‘भारत पर्व 2026’ का उद्घाटन किया, जिसमें देश भर की पारंपरिक कलाकृतियां, विरासत और क्षेत्रीय व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही, उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के ऐतिहासिक उपन्यास ‘आनंदमठ’ पर आधारित एक भव्य नाट्य प्रस्तुति भी देखी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) की नाट्य मंडली द्वारा सरदार सरोवर बांध की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत, 300 कलाकारों वाला यह नाटक ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ समारोह का मुख्य आकर्षण रहा। अपने गृह राज्य के दो-दिवसीय दौरे पर आए मोदी ने प्रदर्शनी का दौरा किया और विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के स्टॉल मालिकों और शिल्पकारों से बातचीत की। संबंधित कार्यक्रम देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित किए गए। इस संबंध में जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, वार्षिक ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित इस उत्सव का उद्देश्य भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना और ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की भावना को बढ़ावा देना है। पंद्रह नवंबर तक चलने वाले इस पर्व में लोक प्रस्तुतियां, व्यंजनों के स्टॉल और ऐसी प्रदर्शनियां हैं, जिनमें पीढ़ियों से चली आ रहीं हस्तनिर्मित वस्तुएं, पारंपरिक कलाकृतियां और हथकरघा उत्पाद प्रस्तुत किए गए हैं। इसका उद्देश्य एकता नगर के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री एनएसडी द्वारा प्रस्तुत नाटक ‘आनंद मठ’ देखने के लिए ‘डैम व्यू पॉइंट’ पहुँचे। वहाँ खचाखच भरे खुले सभागार में जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया गया। इस नाटक ने संगीत, डिजिटल पृष्ठभूमि और बंगाल के ‘संन्यासी विद्रोह’ पर आधारित नाटकीय कथा-शैली के माध्यम से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के 19वीं सदी के मशहूर उपन्यास ‘आनंदमठ’ को जीवंत कर दिया। इस दौरान दर्शकों ने उत्साह के साथ ‘भारत माता की जय’ और ‘वंदे मातरम’ के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने चट्टोपाध्याय के पांचवीं पीढ़ी के रिश्तेदारों का अभिवादन किया, जो अगली पंक्ति में बैठे हुए थे। एनएसडी की नाट्य मंडली द्वारा प्रस्तुत यह नाटक ‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तैयार किया गया। ‘वंदे मातरम’ की रचना चट्टोपाध्याय ने 1875 में की थी। इसके सात साल बाद यह उपन्यास प्रकाशित हुआ। शाम ढलने के साथ ही समूचा एकता नगर शहर ‘एकता प्रकाश पर्व’ के तहत जगमगा उठा। यह रोशनी का एक ऐसा उत्सव है जो भारत की विरासत और प्रगति का जश्न मनाता है, तथा यह अगले साल 15 जनवरी तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने 1.5 करोड़ से अधिक एलईडी लाइट का उपयोग करके तैयार की गईं थीम-आधारित प्रकाश और कलात्मक रचनाओं को देखा। ‘वैली ऑफ फ्लॉवर्स’ रोड पर 530 मीटर लंबी एक जगमगाती पट्टी तैयार की गई है, जो ‘प्राचीन भारत से आधुनिक भारत’ की थीम पर आधारित है। इसमें महिला सशक्तीकरण, सुरक्षाबलों, प्रौद्योगिकी प्रगति, योग और बच्चों के लिए एक काल्पनिक दुनिया को दर्शाया गया है। इसका एक और आकर्षण 180 मीटर लंबी ‘ग्लो टनल’ है, जिसकी थीम ‘भारत की विविधता में एकता’ है। यहां देश के अलग-अलग हिस्सों के कलाकारों द्वारा बनाई गईं कलाकृतियों के जरिए संस्कृतियों, वास्तुकला, लोक नृत्यों, हस्तशिल्प और जीवनशैली की व्यापक झलक बिखरी हुई है।
नए अवतार में आ रही लोगों को पसंदीदा कार, इस दिन होगी लॉन्च
टोयोटा भारतीय बाजार में अपनी पॉपुलर कार का अपडेट लेकर आ रही है. हम बात कर रहे हैं टोयोटा इनोवा हायक्रॉस फेसलिफ्ट की, जो अगले महीने लॉन्च होने वाली है. इस कार में नया फ्रंट फेस और कैबिन अपडेट के साथ ही कंपनी नया इंजन भी दे सकती है. चर्चा है कि टोयोटा, कार को फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ लॉन्च कर सकती है.
असम के धुबरी जिले में शुक्रवार को 36 बांग्लादेशियों को बिना वैध दस्तावेजों के भारत में घुसपैठ करते हुए गिरफ्तार किया गया।
'अभी तू यहां से जा...', सभा में पोस्टर देख भड़क गए मंत्री विजयवर्गीय
इंदौर में बीजेपी की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा के दौरान सोशल एक्टिविस्ट प्रह्लाद पांडे पत्नी के साथ घोटाले का पोस्टर लेकर पहुंचे. कैलाश विजयवर्गीय की टिप्पणी के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया.
WhatsApp ग्रुप चैट में जुड़ीं 4 नई सुविधाएं, जानें...
WhatsApp ने ग्रुप चैट के लिए चार नए फीचर पेश किए हैं. अब जरूरी मैसेज बिना समय सीमा के पिन कर सकेंगे, नए सदस्यों को पुरानी चैट हिस्ट्री भेज सकेंगे और खास ग्रुप के लिए अलग स्टेटस भी लगा सकेंगे. वीडियो में जानें सभी फीचर्स की डिटेल. WhatsApp ने ये फीचर Android और iPhone दोनों के लिए जारी करने शुरू कर दिए हैं.
केजी बेसिन विवाद में सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूर्व जस्टिस रंजना देसाई को बनाया मध्यस्थ
सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णा-गोदावरी बेसिन गैस विवाद में पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तब हुई जब संबंधित पक्ष स्वयं कोई व्यावहारिक समाधान नहीं निकाल पाए।
Himanta Biswa Sarma ने मंत्री Biswajit Daimary का किया बचाव, ULFA बयान पर Congress ने उठाए सवाल
असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने उल्फा की ‘प्रशंसा’ करने के मामले अपने मंत्रिमंडल सहयोगी विश्वजीत दैमारी का बचाव करते हुए दावा किया है कि मंत्री का आशय उल्फा के उस समूह से था जिसने सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। विश्वजीत दैमारी ने हाल ही में उग्रवादी संगठन उल्फा की यह कहते हुए प्रशंसा की थी कि उसने ‘‘पांच दशकों से अधिक समय तक राज्य को बाहरी ताकतों से बचाया।’’शर्मा ने कहा कि शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद तकनीकी रूप से उल्फा अब प्रतिबंधित संगठन नहीं है। उन्होंने इसकी तुलना कट्टरपंथी परेश बरुआ के नेतृत्व वाले गुट से की, जिसने वार्ता प्रक्रिया से बाहर रहने के बाद अपना नाम बदलकर उल्फा (स्वतंत्र) रख लिया था। वहीं, कांग्रेस की प्रदेश महिला इकाई की अध्यक्ष मीरा बोरठाकुर गोस्वामी ने एक मंत्री द्वारा सशस्त्र संगठन की ‘तारीफ’ किए जाने पर चिंता जताई। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या दैमारी की टिप्पणियां देश की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को दर्शाती हैं। एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दैमारी को 27 अक्टूबर को तिनसुकिया के काकोपाथर इलाके में मटक युवा छात्र सम्मेलन के केंद्रीय स्थापना दिवस समारोह में ये बयान देते हुए देखा गया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने कहा कि हालांकि कुछ लोग उल्फा की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन ‘‘भूमिगत संगठन की वजह से ही कोई ताकत असम को अस्थिर नहीं कर सकी।’’दैमारी को कहते सुना जा सकता है, ‘‘जिन लोगों ने उल्फा को उसका मूल नेतृत्व दिया, वे मोरान और मटक समुदायों से थे। यहां तक कि परेश बरुआ (उल्फा प्रमुख) भी मटक समुदाय से हैं।’’बृहस्पतिवार को तिनसुकिया में एक सरकारी कार्यक्रम से इतर दैमारी के बयानों के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने कैबिनेट सहयोगी से इस बारे में बात की है, हालांकि उन्होंने खुद वीडियो नहीं देखा है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, ‘‘मैंने उनसे (दैमारी) इस बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि उनका आशय उल्फा के उस गुट से था, जो शांति के रास्ते पर लौट आया है, न कि परेश बरुआ के गुट से।’’शर्मा ने कहा, ‘‘हमने उल्फा के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और तकनीकी रूप से अब यह प्रतिबंधित नहीं है। उल्फा (आई) गुट अलग है।’’अरविंद राजखोवा के नेतृत्व वाला उल्फा का वार्ता समर्थक गुट दिसंबर 2024 में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ शांति समझौते पर पहुंचा था। हालांकि, स्वयंभू कमांडर-इन-चीफ परेश बरुआ के नेतृत्व वाला चरमपंथी गुट अब भी उग्रवादी गतिविधियां जारी रखे हुए है। इस बीच, गोस्वामी ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या दैमारी की टिप्पणियां राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के अनुरूप हैं। उन्होंने केंद्र से इस मामले में राज्य सरकार को भी अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहने का आग्रह किया। कांग्रेस नेता ने दैमरी से भी उनकी टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने अमित शाह से वायरल वीडियो और मंत्री के भाषण के पूरे संदर्भ की जांच करने तथा तथ्यों व कानून के आधार पर उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। मीरा ने सवाल उठाया, “केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत उल्फा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।
बिहार के 73 लाख किसानों के खाते में पहुंचे ₹1,476 करोड़, CM सम्राट चौधरी ने जताया PM मोदी का आभार
बिहार में 7.3 मिलियन से ज़्यादा किसान परिवारों को पीएम किसान निधि की 24वीं किश्त के तहत 1,476 करोड़ रुपये बांटे गए; देश भर म
'दम है तो 2029 में चुनाव लड़कर दिखाओ', शुभेंदु अधिकारी की अभिषेक बनर्जी को खुली चुनौती
शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि अगर अभिषेक में हिम्मत है तो वह 2029 में फिर से वहीं से चुनाव लड़ें, जहां इस बार उनकी जमानत तक जब्त करा दी जाएगी।
झटके में ₹10,000 सस्ती हुई चांदी, सोना भी क्रैश, ये है 24K का रेट
सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है. एमसीएक्स पर चांदी झटके में 10,000 रुपये सस्ती हो चुकी है और सोने की कीमत 4000 रुपये से ज्यादा गिर चुकी है.
दिल्ली में 75 साल बाद अक्टूबर का सबसे ठंडा दिन, टूटा रिकॉर्ड
दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र में 30 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक, अक्टूबर में 1951 के बाद यह सबसे कम अधिकतम तापमान है. इससे पहले सबसे कम अधिकतम तापमान 25 अक्टूबर 1975 को 21.5 डिग्री दर्ज किया गया था.
अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क पर ईडी का शिकंजा, महाराष्ट्र-गुजरात में 11 ठिकानों पर छापेमारी
ईडी ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क के खिलाफ महाराष्ट्र और गुजरात के 11 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।
हैदराबाद में बेकाबू इनोवा कार कई बार पलटकर मकान की दीवार से टकराई
हैदराबाद में तेज रफ्तार Toyota Innova Crysta अनियंत्रित होकर कई बार पलट गई और एक मकान की बाउंड्री वॉल से जा टकराई. हादसे में ड्राइवर घायल हो गया. पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई. पढ़ें पूरी कहानी.
पहले तालिबान ने अंगूर अड्डा में की फायरिंग, फिर PAK ने तबाह किए अफगान पोस्ट
पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर एक बार फिर गोलियां चली हैं और लड़ाकू विमान गरजे हैं. अंगूर अड्डा में अफगान तालिबान की फायरिंग के बाद पाकिस्तानी सेना ने भारी हथियारों से जवाबी कार्रवाई की. पाकिस्तान की सरकारी मीडिया के मुताबिक इस हमले में कई तालिबान पोस्ट तबाह हो गए.
दिल्ली में प्रदर्शन के बीच CAPF की अतिरिक्त तैनाती, HC पहुंचा मामला
पूर्व नौकरशाह आशीष जोशी ने दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान CAPF की बड़े पैमाने पर तैनाती और बार-बार किए गए विस्तार को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिका में 301 कंपनियों की शुरुआती मंजूरी और बाद में 273 तथा 270 कंपनियों की तैनाती बढ़ाए जाने का हवाला दिया गया है.
लगातार चौथी बार मोदी सरकार बनने से क्या रोक पाएगा विपक्ष? देखें हल्ला बोल
पीएम मोदी और अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। गुजरात के बनासकांठा में जहां PM ने आरोप लगाया कि अराजकता फैलाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश हुई. वहीं लखनऊ में यूपी के 2027 चुनाव की रणनीति बनाए गए अमित शाह ने कह दिया कि मोदी चौथी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बीच विपक्ष की भी 1 नवंबर की रामलीला रैली के लिए तैयारी पूरी है. सवाल है क्या 2029 के लिए आर-पार की लड़ाई अभी से शुरू हो गई है? देखें हल्ला बोल
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा: प्रदेश में बस संचालन को नई गति दे रही निजी भागीदारी और आधुनिक तकनीक
मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के शुरू के साथ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक,सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर शुरू हुई इस सेवा में निजी बस ...
उग्रवादी संगठन की तारीफ कर फंसे असम मंत्री, बचाव में उतरे CM हिमंत बिस्वा सरमा
असम सरकार में मंत्री विश्वजीत दैमारी उल्फा की तारीफ करने के बाद विवादों में आ गए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने उनका बचाव करते हुए कहा कि वह उस संगठन के बारे में बात कर रहे थे, जिसने सरकार के साथ समझौता कर लिया है।
रस्सी से बांधा, पेट्रोल छिड़का और लगा दी आग! बेजुबान चूहे से की क्रूरता
झांसी में बेजुबान चूहे के साथ क्रूरता का 47 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आरोप है कि युवकों ने उसे रस्सी से लोहे के गेट पर बांधा, पेट्रोल जैसा ज्वलनशील पदार्थ छिड़का और आग लगा दी. वीडियो में चूहा छटपटाता नजर आ रहा है. लोगों के आक्रोश के बाद पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
दिल्ली की महारैली में महाराष्ट्र से जुटेंगे कांग्रेस के 5 हजार से ज्यादा नेता-कार्यकर्ता
दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली INDIA गठबंधन की महारैली में महाराष्ट्र से कांग्रेस के 5 हजार से अधिक नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे. 'वोट बचाओ, देश बचाओ' के नारे के साथ होने वाली इस रैली में राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दल चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और मतदान के अधिकार का मुद्दा उठाएंगे. महाराष्ट्र कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं.
राजस्थान BJP प्रमुख Madan Rathore बोले, Congress राज में भी 10 बार हुआ था SIR
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया का बचाव करते हुए शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भी 10 बार यह प्रक्रिया पूरी की गई थी। राठौड़ ने एक बयान में कहा, ‘‘एसआईआर न तो भारत में पहली बार हो रहा है और न ही दुनिया के लिए अनजाना है। कांग्रेस की सरकारों के दौरान 10 बार एसआईआर हुआ है। तब यह लोकतंत्र के लिए ठीक था, लेकिन अब 23 साल बाद यह प्रक्रिया हो रही है तो कांग्रेस को लोकतंत्र खतरे में नजर आने लगा है।’’उन्होंने कहा, ‘‘लोकतंत्र पर खतरा कांग्रेस की आपातकाल वाली मानसिकता और विदेशी ‘टूलकिट’ के रूप में की जा रही राजनीति से है।’’राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता झूठ फैलाकर देश में अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं, जो न तो देश की जनता के हित में है और न ही लोकतंत्र के हित में। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस को दूसरों को लोकतंत्र पर उपदेश देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस संदर्भ में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि देश पर आपातकाल थोपा गया था, तब अखबारों पर ताले लगे थे, जनता के अधिकार निलंबित थे और विपक्ष के नेता हवालात में थे। राठौड़ ने दावा किया कि कांग्रेस जिन 13 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाने का झूठ फैला रही है, उनमें से 2.80 करोड़ मतदाताओं का निधन हो चुका है, 6.30 करोड़ मतदाताओं ने अपना स्थान बदल लिया है, एक करोड़ मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज हैं और तीन करोड़ मतदाताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि इन मतदाताओं को चिह्नित किया गया है, उनके नाम काटे नहीं गए हैं।
बिहार राज्य सीएसआर नीति 2025 के कार्यान्वयन का अवलोकन, सीएसआर के लिए दो फंडिंग मार्ग, और बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, प
PNB के खाताधारकों की शिकायत, धोखाधड़ी की जांच करेगी CBI
ग्रेटर नोएडा के पंजाब नेशनल बैंक में 10.24 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. आरोप है कि महिला कर्मचारी ने छह अधिकारियों की यूजर आईडी का इस्तेमाल कर ग्राहकों के खातों और एफडी से रकम निकाली. CBI ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
धनतेरस सोना-चांदी या बर्तन के बिना अधूरा है? इनसे भी बढ़कर है ये चीज
इस साल धनतेरस का त्योहार 6 नवंबर को मनाया जाएगा. इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा इस संकल्प की याद दिलाती है कि जीवन में स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना धन और समृद्धि को दिया जाता है.
एक्सपायरी दवा देने से निपाह मरीजों की हो गई मौत? गरमाया मामला, जांच के आदेश
आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों में कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में भर्ती निपाह मरीजों को एक्सपायरी रेमडेसिविर दी गई थी। मंत्री ने कहा कि जांच में यह पता लगाया जाएगा कि एक्सपायरी दवा दिए जाने का मरीजों की मौत से संबंध था या नहीं।
वैश्विक ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सितंबर तिमाही में रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है। जियो प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती कमाई और ऑयल-केमिकल कारोबार के रिकॉर्ड प्रदर्शन ने कंपनी के नतीजों को मजबूती दी। रिलायंस का कंसोलिडेटेड शुद्ध ...
UAE और सिंगापुर में अब UPI से डायरेक्ट पेमेंट, बुर्ज खलीफा से सेंटोसा तक की बुकिंग हुई आसान
भारतीय यात्रियों के लिए अच्छी खबर है कि अब वे संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर में अपनी पसंदीदा यूपीआई ऐप से सीधे बुकिंग और ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे।
वैभव को नजरअंदाज करना ठीक नहीं... युवराज सिंह ने उठाए सवाल
युवराज सिंह का मानना कि भारतीय टीम में पहले से कई बड़े खिलाड़ी हैं, इसलिए नए खिलाड़ियों के लिए जगह बनाना आसान नहीं है. हालांकि, युवराज सिंह ने मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए उम्मीद जताई कि वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा जैसे युवा खिलाड़ियों को जल्द ही वनडे टीम में भी शामिल किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से नाम हटाने के थोक आवेदनों पर चुनाव आयोग को जांच और सुधारात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया है।
राजधानी-शताब्दी का पास कैसे मिलेगा? अपर क्लास का लुत्फ उठाने के लिए कितना किराया, जानिए नियम
भारतीय रेलवे ने पास धारकों को राजधानी, दुरंतो और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में उच्च श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति दी है। ।
बाबिल के घर में सजी इरफान की यादें, एंट्रेंस पर लगी कुरान की आयतें
इरफान खान के बेटे और एक्टर बाबिल का मुंबई स्थित लोखंडवाला में खूबसूरत घर है. फराह खान ने उनके घर का टूर किया. ये घर इरफान की यादों से सजा है.
Bombay High Court ने Arun Ferreira की गिरफ्तारी अवैध ठहराई, 2 लाख रुपये मुआवजे का आदेश
मुंबई उच्च न्यायालय ने सितंबर 2011 में नक्सली समूह का सदस्य होने के आरोप में हुई सामाजिक कार्यकर्ता अरुण फरेरा की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया और महाराष्ट्र सरकार को उन्हें मुआवजे के तौर पर दो लाख रुपये देने का आदेश दिया है। फरेरा 2018 के भीमा कोरेगांव मामले में भी आरोपी हैं। फिलहाल वह इस मामले में जमानत पर बाहर हैं। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी फाल्के एवं न्यायमूर्ति राज वाकोडे की खंडपीठ ने 27 अक्टूबर के अपने फैसले में पुलिस को कड़ी फटकार लगाई क्योंकि उसने फरेरा को इस मामले में फरार घोषित कर दिया था, जबकि वह 2007 से ही जेल में थे। खंडपीठ ने कहा कि 2011 में सभी लंबित मामलों में बरी होने के बाद नागपुर जेल से बाहर आने पर फरेरा की गिरफ्तारी संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन है। फरेरा को 2007 में कई मामलों में गिरफ्तार किया गया था। सभी मामलों में बरी होने के बाद, सितंबर 2011 में उन्हें नागपुर जेल से रिहा किया जाना था। लेकिन जैसे वह जेल से निकले, पुलिस दल ने उन्हें रोक लिया। पुलिस दल उन्हें गाड़ी में बिठाकर ले गया एवं बाद में गढ़चिरौली पुलिस ने दिखाया कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी अर्जी में फरेरा ने कहा कि उस समय उन्हें गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस ने संविधान के अनुच्छेद 21 (स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 22 (गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण) के तहत फरेरा के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस की मुख्य जिम्मेदारी कानून की रक्षा करना है, लेकिन जब वह खुद ही इसका उल्लंघन करती है, तो ऐसी गलती के लिए सजा इतनी सख्त होनी चाहिए कि उसका एक कड़ा संदेश जाए और समाज में भरोसा कायम हो सके। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह भी याद दिलाना समीचीन हो सकता है कि महाराष्ट्र पुलिस का आदर्श वाक्य सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय (अच्छे लोगों की रक्षा करना और बुरे लोगों को दंडित करना) है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए।
Chalo Delhi Ramlila Maidan Rally: नेहा बोरा ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने मतदान के अधिकारों की रक्षा करने और लोकतंत्र की पवित्रता बनाए रखने के लिए 1 नवंबर को रामलीला मैदान पहुंचें।
हमने कैंसर को हराया! भावुक कर गया हेल्थ वेल्थ समिट का आखिरी सेशन
HealthWealth Summit 2026 के समापन सत्र में वरिष्ठ पत्रकार और कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेशाई ने एक कैंसर सर्वाइवर के रूप में अपने संघर्ष और जीत की कहानी बयां की. अपोलो अस्पताल के सीनियर यूरोलॉजिस्ट डॉ. अंशुमन अग्रवाल के साथ इस प्रेरणादायक चर्चा में उन्होंने बताया कि कैसे शुरुआती जांच, परिवार का साथ और सकारात्मक सोच ने उन्हें इस बीमारी से जंग जीतने में मदद की.
पंचायतीराज चुनाव : संभागीय आयुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक ने किया अजमेर के मतदान केन्द्रों का निरीक्षण
अजमेर। पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तहत सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए हो रहे मतदान के दौरान ने शुक्रवार को अजमेर संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ एवं पुलिस महानिरीक्षक अजमेर रेंज डॉ. रवि ने संभाग के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने दांतदा (शम्भुगढ़), शम्भुगढ़ (शम्भुगढ़), ददावत (आसीन), […] The post पंचायतीराज चुनाव : संभागीय आयुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक ने किया अजमेर के मतदान केन्द्रों का निरीक्षण appeared first on Sabguru News .
WhatsApp का धमाका! 4 नए फीचर्स से यूजर्स हुई मौज, ऐसे करें यूज
WhatsApp ने 4 नए फीचर्स पेश किए हैं जो ग्रुप मैसेजिंग एक्सपीरिएंस को शानदार कर सकते हैं. ग्रुप मैसेज में कई तरह की लिमिटेशन्स थीं, अब नए फीचर्स से ये सॉल्व हो जाएगी.
फ्रिज के ऊपर रखते हैं सामान? न रखें ये 10 चीजें, हो सकता है नुकसान
Things Which Should Not Be Kept On Fridge: किचन में जगह बचाने के लिए फ्रिज के ऊपर सामान रखने की आदत है, तो थोड़ा सावधान हो जाएं. तेल, मसाले, ब्रेड, चिप्स, दवाइयां और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसी कई चीजों को फ्रिज के ऊपर रखना नुकसानदायक हो सकता है. जानिए ऐसी 10 चीजें, जिन्हें फ्रिज के ऊपर रखने से बचना चाहिए.
दिलजीत दोसांझ से होटल में भरवाया सी-फोर्म... जानिए ये क्या है
दिलजीत दोसांझ से आगरा के होटल में सी-फॉर्म भरवाया गया है. ऐसे में जानते हैं कि आखिर उनसे इस बार ये फॉर्म क्यों भरवाया गया है.
पंचायतीराज आम चुनाव-2026 द्वितीय चरण : कलक्टर ने मतदान बूथों का किया निरीक्षण
अजमेर। पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के द्वितीय चरण में सरपंच एवं वार्ड पंच के मतदान के दौरान शुक्रवार को कलक्टर लोक बन्धु ने विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर मतदान व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मतदाताओं के साथ वार्तालाप कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भूमिका निभाने का आग्रह किया। कलक्टर ने घूघरा, कायड़, […] The post पंचायतीराज आम चुनाव-2026 द्वितीय चरण : कलक्टर ने मतदान बूथों का किया निरीक्षण appeared first on Sabguru News .
Jamia Millia Islamia में छात्रसंघ चुनाव की समयसीमा तय, छात्रों ने निकाला विजय जुलूस
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ चुनाव की बहाली की समयसीमा घोषित होने के बाद शुक्रवार को विद्यार्थियों ने विजय जुलूस निकाला और परिसर में जश्न मनाया। विश्वविद्यालय में 2006 से छात्रसंघ चुनाव भंग है। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जामिया मिल्लिया इस्लामिया छात्रसंघ के संविधान को मंजूरी दिए जाने को निर्वाचित छात्र प्रतिनिधि संगठन की बहाली के लिए लंबे समय से जारी उनके संघर्ष की जीत बताया। छात्रों ने इस दौरान ‘छात्र-युवा एकता जिंदाबाद’ लिखे पोस्टर भी लहराए। यह घटनाक्रम विश्वविद्यालय की ओर से 29 अक्टूबर को जारी आदेश के बाद सामने आया। इस आदेश में छात्रसंघ के संविधान को लागू करने की मंजूरी दी गई और इसकी प्रक्रिया पूरी करने के लिए 15 मई 2027 की समयसीमा तय की गई है। विश्वविद्यालय ने कहा कि छात्रसंघ का संविधान मंजूर होने के बाद छात्रसंघ चुनाव के लिए लिंगदोह समिति की सिफारिशों और दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। चुनाव शैक्षणिक सत्र शुरू होने के छह सप्ताह के भीतर कराए जाने हैं। इसके लिए 16 जुलाई 2027 से लगभग छह सप्ताह की समयसीमा निर्धारित की गई है। आदेश में यह भी निर्देश दिया गया कि विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के कारण छात्रों को जारी किए गए सभी कारण बताओ नोटिस, अनुशासनात्मक जांच, निष्कासन और निलंबन के आदेश तथा परिसर में प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध वापस लिए जाएं। इस फैसले के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बृहस्पतिवार को अपना आंदोलन और भूख हड़ताल तुरंत समाप्त करने को कहा। आदेश में कहा गया, “उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए प्रदर्शन कर रहे छात्रों को तत्काल प्रभाव से अपना विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल समाप्त कर देनी चाहिए।”छात्रों का यह विरोध प्रदर्शन 12 अक्टूबर को शुरू हुआ था। वे छात्रसंघ चुनाव को बहाल करने और चुनाव कराने के लिए निश्चित समयसीमा घोषित करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान छात्रों ने भूख हड़ताल भी की। विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच लंबे समय तक गतिरोध बना रहा, जिसके बीच आंदोलन जारी रहा।
करवा चौथ पर साथ नहीं थे IPS कपल, पत्नी ने वीडियो कॉल पर खोला व्रत
IPS अंशिका वर्मा ने पहला करवा चौथ पति KK बिश्नोई के साथ वीडियो कॉल पर मनाया. दोनों अलग-अलग जिलों में तैनात हैं. अंशिका ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर लिखा- Silent sacrifices & duty calls.
दोपहर में हल्का खाना सही या भरपेट? डॉक्टरों ने बताया क्या है बेहतर
डायबिटीज, मोटापा और लिवर जैसी बीमारियों से बचाव के लिए सही खानपान और अच्छी नींद बेहद जरूरी हैं. डॉक्टरों ने दोपहर का भरपेट भोजन करने, खाने के बाद चलने और फास्टिंग के सही तरीके अपनाने की सलाह दी है.
सीएम विजय का बड़ा एलान, सरकारी नौकरियों की उम्र सीमा में पांच साल की छूट
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सरकारी नौकरियों के लिए उम्र सीमा में पांच साल की छूट देने का आदेश दिया है, जो अगले पांच साल तक लागू रहेगी।
इसी का इंतजार था... सोना 50 हजार रुपये हुआ सस्ता, धनतेरस से पहले क्रैश!
Gold Crash: शुक्रवार को सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी जा रही है, MCX पर शुक्रवार की शाम सोना का भाव करीब 2.50 फीसदी गिरकर 138250.00 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है. जबकि इसी साल जनवरी में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव बढ़कर 1.91 लाख रुपये तक पहुंच गया था.
पीस बॉन्ड को No, इंडी गठबंधन को Yes; क्या नेहा बोरा ने CJP नेताओं को अपनी चाल से पीछे छोड़ दिया?
विरोध प्रदर्शनों के बीच पीस बॉन्ड के विरोध में अड़ी AISA नेता नेहा बोरा ने समझौतावादी CJP नेताओं को राजनीतिक रूप से पीछे छोड़ दिया है।
निशाने पर पुलिस अफसर, 3 लाख रुपये का ऑफर, तीन संदिग्ध गिरफ्तार
लखनऊ में पुलिस या सेना के अफसर को निशाना बनाने की साजिश के आरोप में यूपी ATS ने तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को निगरानी में लिया गया है. आरोपियों को टारगेट किलिंग के बदले 3 लाख रुपये मिलने थे.
बिहार में ‘खेत बचाओ अभियान’ को जन-आंदोलन बनाने की पहल, पटना में किसानों से सीधा संवाद
बिहार का खेत बचाओ अभियान मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और सक्रिय उपायों और एक लची
जनगणना 2027 का शेड्यूल जारी... 25 जनवरी से 28 फरवरी तक होगी गिनती, कुछ राज्यों को छूट
देशभर में जनगणना 2027 का काम 25 जनवरी से 28 फरवरी तक होगा. इससे पहले 10 से 24 जनवरी तक लोग खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे. जनगणना के लिए 1 मार्च 2027 की रात 12 बजे को आधार समय तय किया गया है. 1 से 5 मार्च तक रिविजन राउंड होगा.
6 अंकों से पीछे थीं, फिर पलट दी बाजी... मनीषा ने रचा इतिहास
मनीषा भानवाला का यह स्वर्ण पदक काफी ऐतिहासिक है. विश्व चैम्पियनशिप में पहली बार किसी भारतीय महिला पहलवान ने गोल्ड मेडल जीता है. इस तरह उन्होंने ना सिर्फ अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया, बल्कि देश को इस प्रतियोगिता में एक नई उपलब्धि भी दिलाई.
सिरोही में एक करोड़ से अधिक की अफीम का दूध जब्त, एक तस्कर अरेस्ट
मावल चौकी पर मिनी ट्रक से 20.696 किलो मादक पदार्थ बरामद आबूरोड/सिरोही। राजस्थान में पंचायत चुनावों के मद्देनजर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ‘ऑपरेशन त्रिनेत्र’ के तहत सिरोही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आबूरोड रीको थाना पुलिस ने गुजरात सीमा से सटी मावल पुलिस चौकी पर नाकाबंदी के […] The post सिरोही में एक करोड़ से अधिक की अफीम का दूध जब्त, एक तस्कर अरेस्ट appeared first on Sabguru News .
मानसा के बुढलाडा में नशा करते पकड़ा गया पुलिसकर्मी, केस दर्ज
पंजाब के मानसा जिले के बुढलाडा में एक सहायक उप निरीक्षक (ASI) सहिजप्रीत को कथित तौर पर चिट्टे का सेवन करते पकड़ा गया. उसका डोप टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. जानें क्या है पूरा मामला.
यूपी में Pankaj Chaudhary ने फूंका 2027 चुनाव का बिगुल, BJP कार्यकर्ताओं को दिए 5 जीत के मंत्र
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष और केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने शुक्रवार को अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा की लगातार तीसरी जीत का आह्वान किया और कहा कि ‘हम’ यहां 2027 के महासंग्राम में विजय का शंखनाद करने आए हैं। पंकज चौधरी ने यहां आशियाना स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में आयोजित भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की अध्यक्षता करते हुए कहा, ‘‘हम यहां आज भारतीय जनता पार्टी की विजय का नया अध्याय लिखने आए हैं।’’भाजपा के प्रदेश मीडिया संयोजक मनीष दीक्षित ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पंकज चौधरी ने जोर देकर अपने संबोधन में कहा, ‘‘हम यहां 2027 के महासंग्राम में विजय शंखनाद करने आए हैं और यह संकल्प लेने आए हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाएंगे।’’चौधरी ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि आगामी विधानसभा चुनावों से पूर्व हमें संगठन में पांच बातों को प्राथमिकता देनी होगी, पहली-बूथ की मजबूती, दूसरी-प्रत्येक बूथ पर सक्रियता और आपसी संवाद, तीसरी-मंडल एवं जिला स्तर पर नियमित बैठक और समीक्षा, चौथी -संगठन का निरंतर विस्तार, युवाओं, महिलाओं, उद्यमियों और नए मतदाताओं के बीच पहुंच और पांचवीं- कार्यकर्ता का प्रशिक्षण। उन्होंने गरीब, अनुसूचित जाति, पिछड़े, अति पिछड़े , सवर्ण, किसान और महिलाओं के बीच काम करने पर जोर दिया। विपक्ष और भाजपा की वैचारिक चुनौती को परिभाषित करते हुए चौधरी ने कहा कि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव केवल एक राजनीतिक मुकाबला नहीं है, यह विनाश बनाम विकास और जातिवाद बनाम राष्ट्रवाद की निर्णायक लड़ाई है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के पास न नीति है, न नियत और न नेता। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा आज पार्टी के सामने चुनौती यह है कि जनता के बीच अपनी उपलब्धियों, नीतियों और विचारधारा को प्रभावी तरीके से रखा जाए। उन्होंने कहा कि हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री के पिताजी को घोर आपत्तिजनक शब्दों से संबोधित किया गया, यही उनका चरित्र है। चौधरी ने कहा, ‘‘समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों की राजनीति सकारात्मक आरोप पर टिकी है, लेकिन विपक्ष की तरह हमें असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना है। हमारा जवाब रक्षात्मक नहीं, तथ्यात्मक होना चाहिए।’’उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रदेश के अंदर भाजपा के पक्ष में माहौल है, इससे सपा-कांग्रेस में खलबली है जिसके कारण विपक्षी दल समाज में जाति संघर्ष का जहर बोने का प्रयास कर रहे हैं। चौधरी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से देश विरोधी ताकतें भारत को अस्थिर करने की साजिश कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशों से मिल रहे पैसे के सहारे युवाओं को बहकाकर देश को नफरत की आग में जलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। भगवान लक्ष्मण को स्मरण कर उनके नाम की ऐतिहासिक नगरी में आयोजित कार्यसमिति को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा, ‘‘यह कोई औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि हम उत्तर प्रदेश में भाजपा के संगठन की शक्ति का मूल्यांकन करने, अपनी उपलब्धियों की समीक्षा करने के साथ ही भविष्य की दिशा तय करने, नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने के लिये एकत्रित हैं।’’उन्होंने कहा कि भाजपा केवल सत्ता प्राप्ति को अपना अंतिम लक्ष्य नहीं मानती, बल्कि उसका लक्ष्य राष्ट्रनिर्माण, समाज का सर्वांगीण विकास, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और भारत को विश्व में सबसे आगे रखना है। चौधरी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में भगवान राम, कृष्ण, काशी, बाबा विश्वनाथ, वैदिक काल, नैमिषारण्य, मां विंध्यवासिनी समेत अपने गौरवशाली इतिहास का जिक्र करते हुए भाजपा सरकार को इन स्थलों का कायाकल्प करने का श्रेय दिया। उन्होंने कार्यसमिति को विस्तृत जानकारी दी जिसमें बूथों तक का ब्यौरा शामिल था। चौधरी ने संगठन पर्व के दौरान 14 दिसंबर 2025 को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन की जानकारी दी। उप्र भाजपा के 17वें प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने अपने संगठनात्मक प्रयासों का विस्तार से ब्यौरा दिया। उन्होंने गैर भाजपा सरकारों का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘ वर्ष 2017 से पहले का उप्र अपराध, माफियाराज और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले 9-10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास और कानून-व्यवस्था की नई परिभाषा लिखी है।’’
कृषि मंत्री Vijay Kumar Sinha की दो टूक, खाद और बीज में गड़बड़ी पर होगी सख्त कार्रवाई
‘खेत बचाओ, जीवन बचाओ’ के संकल्प को जन-आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से ज्ञान भवन, पटना में ‘खेत बचाओ अभियान’ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में माननीय बिहार विधान सभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार तथा माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग डॉ. संतोष कुमार सुमन की गरिमामयी उपस्थिति रही। इसकी अध्यक्षता कृषि विभाग के प्रधान सचिव श्री नर्मदेश्वर लाल ने की। माननीय कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी ने खेत बचाओ अभियान -सह- कृषि जन कल्याण संवाद कार्यक्रम के दौरान किसानों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को सुना। साथ ही, उन्होंने विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन एवं किसानों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से पहुँचाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। इसे भी पढ़ें: Supreme Court का पूर्व JDU विधायक Anant Singh को 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन के अनुरूप ‘खेत बचाओ अभियान’ का लक्ष्य खेतों की उर्वरता और मिट्टी के प्राकृतिक स्वास्थ्य का संरक्षण करते हुए कृषि को टिकाऊ, लाभकारी एवं पर्यावरण अनुकूल बनाना है। इस अभियान के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने तथा मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए किसानों को जागरूक एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि खेती की लागत कम हो, उत्पादन की गुणवत्ता बेहतर बने और किसान समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हों। क्योंकि खेत सुरक्षित रहेंगे, तभी खेती टिकाऊ बनेगी और किसानों की समृद्धि सुनिश्चित होगी। सिन्हा ने बीजों की गुणवत्ता और किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीज वितरण एवं आपूर्ति में किसी भी तरह की अनियमितता, लापरवाही या गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मामले में जवाबदेही तय की जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को उर्वरक निर्धारित एवं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना तथा इसकी निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उर्वरक की कालाबाजारी, जमाखोरी, निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली और वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि बिहार में इस अभियान का शुभारंभ मुजफ्फरपुर से किया गया। अभियान के माध्यम से राज्यभर में किसानों के बीच खेतों एवं मिट्टी के संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य में सुधार तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के प्रति व्यापक जागरूकता का प्रसार किया गया। सिन्हा ने कहा कि भारत सरकार के आह्वान पर 22 अक्टूबर से देशव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ हुआ है। बिहार में भी इस अभियान को जनभागीदारी के माध्यम से गाँव-गाँव तक पहुँचाया जा रहा है। आज पटना की धरती से हम इस अभियान को और गति देने तथा किसानों को खेतों एवं मिट्टी के संरक्षण के प्रति जागरूक करने का संकल्प लेते हैं। यह अभियान 30 नवंबर 2026 तक संचालित किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि मिट्टी का स्वस्थ रहना हमारी कृषि पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके संरक्षण के प्रति नई पीढ़ी को जागरूक करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार के सभी 38 जिलों के 629 पीएम श्री एवं राजकीय विद्यालयों में मिनी मिट्टी जाँच प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएँगी। इससे विद्यार्थी मिट्टी की गुणवत्ता को वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे और उसके संरक्षण में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित होंगे। मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में पहले ही 160 पीएम श्री उच्च विद्यालयों में ऐसी प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि खेत बचाओ अभियान की सफलता किसानों की सक्रिय भागीदारी और जन-जागरूकता पर निर्भर करती है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि शारदीय (खरीफ) मौसम में बिहार भर में 7,275 किसान बैठकों का आयोजन किया गया जिनमें 6,19,436 किसानों ने भाग लिया। इनमें 2,12,610 महिला किसान भी शामिल रहीं। किसानों की यह व्यापक भागीदारी खेतों के संरक्षण और मिट्टी के स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता का प्रमाण है। इसे भी पढ़ें: दुलारचंद मर्डर केस में जेल जाएंगे अनंत सिंह! Supreme Court ने 1 दिसंबर तक दिया Surrender का समय सिन्हा ने कहा कि वासंतिक (रबी) मौसम 2026-27 में इस अभियान को राज्य के सभी 534 प्रखंडों तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत प्रत्येक प्रखंड की कम से कम दो पंचायतों में विशेष किसान जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएँगे। हमारा प्रयास है कि इस अभियान के माध्यम से 15 से 16 लाख किसानों तक सीधे पहुँचकर उन्हें मिट्टी के स्वास्थ्य, खेतों की उर्वरता और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के प्रति जागरूक किया जाए, ताकि खेतों का संरक्षण जनभागीदारी का व्यापक अभियान बन सके।

19 C
