16,000 फीट से छलांग और फिर खुला पैराशूट... DRDO ने किया कमाल

लद्दाख के आसमान में DRDO ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. 16,000 फीट की ऊंचाई से पैराट्रूपर ने छलांग लगाई और AHAP पैराशूट के साथ 13,700 फीट पर सुरक्षित लैंडिंग की. इस सफल टेस्ट से हाई-एल्टीट्यूड ऑपरेशन में नई ताकत मिली है.

GOLD मेडल जिताने के बाद भी बेंच पर बैठने को मजबूर वैभव सूर्यवंशी

वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के पहले टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका नहीं मिला है. इस मुकाबले में नमन धीर टी20 में डेब्यू करते हुए नजर आएंगे.

तुलसी के पास भूलकर भी न लगाएं ये 5 पौधे, रुक सकती है ग्रोथ

Tulsi Care Tips: क्या आपकी तुलसी भी बार-बार सूख जाती है या उसकी ग्रोथ रुक गई है? इसकी वजह सिर्फ पानी या खाद की कमी नहीं, बल्कि उसके पास रखे गलत पौधे भी हो सकते हैं. जानिए सेज, सौंफ और खीरे जैसे कौन से 5 पौधों को तुलसी के बगल में रखने से बचना चाहिए और किन पौधों के साथ तुलसी तेजी से फलती-फूलती है.

पल्स डाउन, होंठ पड़े नीले, तो डॉ ने स्मित के पैर उठाए... 45 मिनट के लिए OT बना कॉकपिट

फ्लाईदुबई फ्लाइट में कैप्टन स्मित का इलाज करने वाले डॉ शोता मुसाएव ने कहा कि वे लगातार कह रहे थे प्लीज़ सोइए मत, हमें आपकी ज़रूरत है. उन्होंने कैप्टन स्मित से पूछा कि उनके कितने बच्चे हैं और उनके नाम क्या हैं. एक वक्त आया जब उनका पल्स एकदम नीचे चला गया, होंठ नीले पड़ गए.

फ्लाई दुबई फ्लाइट के कॉकपिट में आखिर क्या हुआ था, हुआ बड़ा खुलासा

फ्लाई दुबई विमान में को-पायलट वाली साजिश ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. कट्टरपंथी सोच रखने वाले को-पायलट ने कैसे तबाही का मंसूबा पाला था? कैसे उसने 9/11 जैसी खौफनाक वारदात दोहराने की साजिश रची थी? कैसे वो अपने मंसूबे को अंजाम देने में जुटा था? तमाम सवालों के जवाब एक-एक कर आते जा रहे हैं. सबसे नया खुलासा ये हुआ है कि वो विमान को हाईजैक कर क्रैश करना चाहता था. ये भी पता चला है कि आरोपी को-पायलट को लेकर तीन देशों में लापरवाही बरती गई. अगर लापरवाही नहीं हुई रहती तो 34000 फीट ऊपर उड़ान के दौरान ये वारदात नहीं हुई रहती.

कैंची धाम आने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी, भीड़ से निपटने का मास्टर प्लान

प्रशासन का मानना है कि जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा कि किसी विशेष दिन कैंची धाम में कितने श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं, तब तक पार्किंग, ट्रैफिक, शटल सेवा, सुरक्षा और मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं की मजबूत प्लानिंग संभव नहीं है. इसे देखते हुए डीएम और एसएसपी की ओर से शासन को संयुक्त रूप से श्रद्धालुओं के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू करने की सिफारिश भेजी जाएगी.

एयर मार्शल अशुतोष दीक्षित बनेंगे भारतीय वायु सेना के नए प्रमुख

एयर मार्शल अशुतोष दीक्षित 31 अक्टूबर 2026 से भारतीय वायु सेना के 29वें प्रमुख बनेंगे. वर्तमान चीफ अमर प्रीत सिंह रिटायर हो रहे हैं. 3500 घंटे उड़ान अनुभव वाले अनुभवी अधिकारी को कई मेडल मिले हैं.

US ने अपने सभी B-1 बॉम्बर व‍िमान वापस क्यों बुलाए? देखें US टॉप-10

अमेरिका ने ब्र‍िट‍िश के फोयरफोर्ड एयरबेस से अपने सभी B-1 बॉम्बर व‍िमान वापस बुला ल‍िए हैं. पेंटागन ने भी अपने करीब 12 B-1 बॉम्बर के वापस आने की पुष्ट‍ि की है. प‍िछले द‍िनों आतंकी साज‍िश के शक में एयरबेस के पास से पांच लोगों की ग‍िरफ्तारी के बाद अमेरिका ने ये कदम उठाया है. हालांक‍ि, ग‍िरफ्तारी के कुछ द‍िनों बाद ही सभी आरोप‍ियों को जमानत म‍िल गई थी. वहीं, अमेरिका में एफबीआई ने चीन के ल‍िए कथ‍ित जासूसी के आरोप में कैर्ल‍िफोन‍िया की 24 वर्षीय महिला को ग‍िरफ्तार क‍िया है. यूएस टॉप 10 में देखें यूएस की ऐसी ही टॉप 10 खबरें.

Akashvani Bhawan पहुँच कर Rahul Gandhi ने अपनी दादी Indira Gandhi की याद देश को दिला दी!

क्या इतिहास कभी-कभी अजीब तरीके से खुद को दोहराता है? 1975 में जब देश में आपातकाल लागू हुआ, तब 26 जून की सुबह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आकाशवाणी के जरिए देश को इसकी आधिकारिक जानकारी दी थी। दिल्ली के कई अखबारों के दफ्तरों की बिजली पिछली रात ही काट दी गई थी और प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। यानी उस दौर में देश को आपातकाल की खबर आकाशवाणी से मिली थी। और अब 51 साल बाद तस्वीर बिल्कुल अलग है, लेकिन जगह फिर आकाशवाणी भवन है। मंगलवार को निर्वाचन आयोग के खिलाफ मार्च करते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उस समय आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंच गए, जब पुलिस ने INDIA गठबंधन के सांसदों को निर्वाचन सदन की ओर बढ़ने से रोक दिया। क्या यह महज संयोग है या राजनीति का प्रतीकात्मक संदेश? सवाल इसलिए भी बड़ा है कि राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर सड़क पर हैं, उस पर देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को Form-6 में हुए कथित बदलावों से जुड़े मामले में केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया और रिकॉर्ड पेश करने को कहा है। अदालत ने साफ किया कि उसने Form-6 के किसी संशोधित प्रारूप को मंजूरी नहीं दी थी और वह यह देखेगी कि बदलाव किसने किए। इसे भी पढ़ें: इधर विपक्ष सड़कों पर हंगामा करता रहा, उधर मोदी मंत्रिमंडल ने कई बड़े फैसले लेकर सबको चौंका दिया, PM Modi के सम्मान में सभी मंत्रियों ने दिया Standing Ovation तो फिर सवाल उठता है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है, जब निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा जा चुका है, तो क्या संसद से सड़क तक राजनीतिक दबाव बनाना जरूरी है? सवाल उठता है कि क्या लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का अधिकार राजनीतिक दलों को नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन क्या विरोध और संस्थागत प्रक्रिया के बीच कोई मर्यादा नहीं होनी चाहिए? क्या किसी संवैधानिक संस्था के खिलाफ लगातार सड़क पर आंदोलन खड़ा करना उसके प्रति जनता के भरोसे को प्रभावित नहीं कर सकता? हम आपको बता दें कि आज विपक्षी सांसद संसद से निर्वाचन आयोग की ओर बढ़े। पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। कई सांसदों को हिरासत में लेकर बसों में बैठाया गया। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आकाशवाणी भवन के परिसर में पहुंच गए और वहां धरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र के साथ अन्याय हो रहा है और निर्वाचन आयोग को विपक्षी सांसदों से मिलना चाहिए। लेकिन यहां एक और सवाल है कि क्या किसी संवैधानिक संस्था तक पहुंचने के लिए निर्धारित रास्ता छोड़कर दूसरे सरकारी परिसर में प्रवेश करना लोकतांत्रिक विरोध की उचित सीमा में आता है? क्या सड़क को घंटों राजनीतिक विरोध का मंच बना देना आम नागरिकों की सुविधा और कानून-व्यवस्था के सवाल से अलग करके देखा जा सकता है? या फिर राजनीतिक संघर्ष का यही तरीका अब भारतीय लोकतंत्र की नई सामान्य तस्वीर बनने जा रहा है? यहां यह भी गौर करने वाली बात है कि जिस मुद्दे पर कांग्रेस और INDIA गठबंधन सड़क पर हैं, उसी मुद्दे को लेकर Cockroach Janta Party यानी CJP ने भी 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर इस प्रदर्शन की घोषणा की है। यहां सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी के लिए यह एक नई राजनीतिक चुनौती है? क्या 10 अक्टूबर के प्रस्तावित CJP प्रदर्शन से पहले कांग्रेस अपने आंदोलन को राजनीतिक रूप से अधिक धार देना चाहती है? सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस को ऐसा भय लग रहा है कि सीजेपी विपक्ष में उसकी जगह लेती जा रही है? इसे भी पढ़ें: Jan Gan Man: जिस केस पर सुनवाई चल रही है, क्या उस पर कोर्ट से बाहर जज दे सकते हैं बयान? Justice Ujjal Bhuyan के बयान पर उठा Judicial Propriety का सवाल देखा जाये तो यह सारा दृश्य विचित्र इसलिए है क्योंकि एक तरफ कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और मताधिकार की रक्षा की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ उसी संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा न्यायपालिका इस पूरे विवाद की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है; उसने जवाब और रिकॉर्ड मांगे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फैसला अदालत को करने दिया जाना चाहिए? क्या राजनीतिक दलों को न्यायिक प्रक्रिया के समानांतर सड़क पर फैसला सुनाने से बचना चाहिए? क्या निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है या लगातार आरोपों के जरिए उसकी संस्थागत विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचने का खतरा भी है? क्या यह लड़ाई वास्तव में वोटर लिस्ट की है, या इसके पीछे 2026 की राजनीति में संवैधानिक संस्थाओं को लेकर एक बड़ा राजनीतिक संघर्ष आकार ले रहा है? बहरहाल, आकाशवाणी भवन में राहुल गांधी का धरना उस बहस को फिर सामने लाता है कि लोकतंत्र में संस्थाओं की जवाबदेही और उनकी गरिमा के बीच संतुलन आखिर कैसे कायम रखा जाए। आने वाले दिनों में कांग्रेस, निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट तथा 10 अक्टूबर के CJP प्रदर्शन के घटनाक्रम से इस राजनीतिक टकराव की दिशा और स्पष्ट हो सकती है।

त्रियुंड पर 4000 पर्यटकों की भीड़ से हड़कंप, अब रोज सिर्फ 1000 जा सकेंगे

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित त्रियुंड ट्रैक पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए वन विभाग ने रोजाना पर्यटकों की संख्या 1000 तक सीमित करने का फैसला लिया है. लंबे वीकेंड पर करीब 1700 पर्चियां काटी गई थीं. अब ऑपरेटरों को सिर्फ 1000 पर्चियां मिलेंगी और बिना पर्ची किसी को ऊपर जाने की अनुमति नहीं होगी. नियम तोड़ने पर जुर्माना लगेगा.

ACP Vivek Bhagat का फर्जी वीडियो बनाकर फैलाने का आरोपी Mewat से गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने एसीपी विवेक भगत द्वारा एक महिला का यौन उत्पीड़न करने का फर्जी वीडियो बनाने और उसे प्रसारित करने के आरोप में खुद को स्वतंत्र पत्रकार बताने वाले 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, आरोपी एक इंस्टाग्राम पेज चला रहा था जिसपर करीब 24 हजार फोलोअर हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हरियाणा के पलवल जिले के निवासी नदीम अहमद अमीन को सोमवार को मेवात क्षेत्र से पकड़ा गया और उसके कब्जे से कथित तौर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से बनाई गई ‘रील’ को प्रसारित करने के लिए इस्तेमाल किया गया एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या यह घटना दिल्ली पुलिस की छवि खराब करने और सरकार के खिलाफ असंतोष फैलाने की किसी बड़ी पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा है। नयी दिल्ली के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) मंजीत ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आरोपी एक स्वतंत्र पत्रकार होने का दावा करता है और इंस्टाग्राम पर एक पेज चला रहा था, जो अप्रैल में बनाया गया था और इसके लगभग 24,000 फॉलोअर और 1,226 पोस्ट हैं। पुलिस के अनुसार, फर्जी वीडियो को इस इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से प्रसारित किया गया था और इसे वास्तविक सीसीटीवी फुटेज के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें पुलिस अधिकारी की वर्दी पहने एक व्यक्ति को कथित तौर पर एक महिला के साथ यौन रूप से अनुचित आचरण करते हुए दिखाया गया था। अधिकारी ने कहा, सहायक पुलिस आयुक्त विवेक भगत की तस्वीर, नाम और पदनाम को कथित फुटेज के साथ प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया था और उन्हें घटना में शामिल व्यक्ति के तौर पर दिखाया गया।”नयी दिल्ली जिले के साइबर थाने में चार अक्टूबर को भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 353(1)(सी) (सार्वजनिक शरारत के लिए उकसाने वाले बयान), 336(3) (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 336(4) (किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी), 340(2) (जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड) और 294 (अश्लील किताबों की बिक्री, आदि) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान इंस्टाग्राम पेज को संचालित करने वाले शख्स की पहचान नदीम अहमद अमीन के रूप में हुई। अधिकारी ने बताया कि जिस अकाउंट के माध्यम से ‘रील’ प्रसारित की गई थी, वह उसके पास से बरामद मोबाइल फोन पर ‘लॉग इन’ पाया गया, जबकि फर्जी ‘रील’ से जुड़ी सामग्री और एक तस्वीर भी फोन की गैलरी में मिली। गिरफ्तारी के बाद नदीम को अदालत में पेश किया गया और आगे की जांच के लिए पुलिस हिरासत प्राप्त की गई। पुलिस ने कहा कि नदीम ने साकेत के एक मदरसे में पढ़ाई की थी और वह 10वीं कक्षा में फेल हो गया था। उसके पिता सरकारी शिक्षण संस्थान में उर्दू के शिक्षक थे और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। पुलिस ने कहा कि जांचकर्ता वित्त पोषण के स्रोत की जांच कर रहे हैं, और क्या प्रदर्शन के दौरान उकसाने और अराजकता फैलाने के लिए एक बड़ी पूर्व-योजनाबद्ध साजिश रची गई थी, इसकी भी तहकीकात कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की छवि कथित तौर पर खराब करने और सरकार के खिलाफ असंतोष फैलाने के लिए कथित झूठे विमर्श बनाने में शामिल अन्य सोशल मीडिया पेज की भी पहचान की जा रही है। यह मामला मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महिला पत्रकार द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) भगत पर लगाए गए यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए जाने के बीच आया है।

भूल जाएंगे सफारी-XUV! आ रही धांसू 7-सीटर फैमिली SUV

Nissan 7 Seater SUV: निसान भारतीय बाजार में अपनी दूसरी 7-सीटर एसयूवी उतारने की तैयारी में है. हाल ही में इसे टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है. ये नई एसयूवी मूल रूप से Tekton के ही प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड होगी. लेकिन कंपनी का कहना है कि, नई 7-सीटर SUV का डिजाइन और कैरेक्टर काफी अलग होगा.

EC मार्च में INDIA गठबंधन के साथ आई BJD, CEC Gyanesh Kumar के इस्तीफे की मांग

बीजेडी के सांसद चुनाव आयोग की ओर निकाले गए INDIA ब्लॉक के सांसदों के विरोध मार्च में शामिल हुए। इस मार्च को संसद मार्ग पर रोक दिया गया था। कांग्रेस ने ज़ोर देकर कहा कि केंद्र की बुरी मंशाओं को नाकाम करने के लिए विपक्ष की एकजुटता हर हाल में बनी रहेगी, चाहे मामला वोट चोरी का हो या परिसीमन का। बीजेडी सांसद मानस मंगराज और सुलता देव ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। BJP पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने कहा कि भारतीय झूठ पार्टी के सत्ता से बाहर होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस विरोध प्रदर्शन में BJD के सांसद भी शामिल हुए, जो INDIA गठबंधन का हिस्सा नहीं है। BJD सांसद मानस मंगराज और सुलता देव ने इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। इसे भी पढ़ें: MMDR संशोधन से Odisha को भारी राजस्व नुकसान, केंद्र की BJP सरकार पर भड़की BJD देव ने कहा बीजेडी इस विरोध मार्च में शामिल हो रही है, लेकिन हमारे नेता नवीन पटनायक पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि हम न तो INDIA गठबंधन के साथ हैं और न ही NDA के साथ; हम एक ज़िम्मेदार क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं। गौरतलब है कि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत INDIA गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन परिसर से चुनाव आयोग तक मार्च किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें संसद मार्ग पर रोक दिया। वहां वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। बाद में कई सांसदों को हिरासत में ले लिया गया और बसों में बिठाकर ले जाया गया। इसे भी पढ़ें: CEC Gyanesh Kumar का इस्तीफा मांगा BJD ने, Form 6 विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के रुख का दिया हवाला बीजेडी का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफ़ा देना चाहिए सोमवार को ओडिशा की विपक्षी पार्टी बीजेडी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था कि वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) के दौरान फ़ॉर्म 6 में बदलाव को सुप्रीम कोर्ट ने मंज़ूरी दी थी। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने फ़ॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंज़ूरी नहीं दी है। यह एक ऐसा एप्लीकेशन फ़ॉर्म है जिसके ज़रिए कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करने के लिए आवेदन करता है और चुनाव आयोग (EC) अलग-अलग राज्यों में SIR के दौरान इसका इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच, EC ने 26 सितंबर को एक बयान जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में SIR से जुड़े मई 2026 के फ़ैसले में फ़ॉर्म 6 के डिक्लेरेशन को सही ठहराया था। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की BJD की मांग को दोहराते हुए, BJD नेता लेखाश्री सामंतसिंघार ने कहा कि ओडिशा समेत पूरे देश के लोगों का EC से भरोसा उठ गया है।

इस कुएं में पानी की जगह निकल रहा पेट्रोल, डर से लोगों की उड़ी नींद

महाराष्ट्र के सांगली में एक कुएं को लेकर गांव में डर का माहौल है. पानी के ऊपर कुछ ऐसा तैरता दिखा, जिसे देखकर लोगों को पेट्रोल होने का शक हुआ. मामला सामने आने के बाद जांच शुरू हुई, लेकिन इसकी असली वजह अभी सामने नहीं आई है.

ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, खिलाफ दायर अर्जी पर इस दिन सुनवाई

ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

खराब Weather के चलते Rudraprayag में Helicopter की Emergency Landing, 6 लोग बाल-बाल बचे

खराब मौसम की वजह से रुद्रप्रयाग ज़िले के अगस्त्यमुनि स्पोर्ट्स ग्राउंड पर एक हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। प्रशासन के मुताबिक, हिमालयन सर्विसेज़ का यह हेलिकॉप्टर उत्तरकाशी के झाला से सरसी हेलीपैड जा रहा था, तभी मौसम खराब होने पर सुरक्षा के लिहाज़ से पायलट ने अगस्त्यमुनि में इमरजेंसी लैंडिंग का फ़ैसला किया। हेलिकॉप्टर में क्रू समेत कुल छह लोग सवार थे और सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इससे पहले, खराब मौसम की वजह से चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए रोक दी गई थी। इसे भी पढ़ें: सारण के बाढ़ प्रभावित इलाकों में IAF ने की Air Dropping, पहुंचाए 28 टन से ज्यादा राशन मौसम में सुधार के बाद पिछले हफ़्ते इसे फिर से शुरू किया गया। पहाड़ी राज्य में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर ज़मीन खिसकने (लैंडस्लाइड) और चट्टानें गिरने की घटनाएं हुईं, जिससे कई जगहों पर ट्रैफ़िक पर असर पड़ा। बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि प्रभावित रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पिछले हफ़्ते, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर चिरबासा हेलीपैड के पास ज़मीन खिसकने से सड़क को आंशिक रूप से नुकसान पहुँचा, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु उस रास्ते को पार नहीं कर पाए; इसके बाद बचाव दलों ने 6,500 से ज़्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। राज्य सरकार ने एक बार फिर निवासियों और पर्यटकों से अपील की है कि वे बहुत सावधानी बरतें, यात्रा करने से पहले मौसम की जानकारी लें और प्रशासन व मौसम विभाग द्वारा जारी सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।

अरुणाचल में Siang Project विवाद पर APCC ने सरकार से बातचीत की मांग की

ईटानगर, छह अक्टूबर अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित सियांग अपर बहुउद्देश्यीय परियोजना (एसयूएमपी) को लेकर सियांग और अपर सियांग जिलों में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताते हुए अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) ने मंगलवार को राज्य सरकार से तनाव कम करने और प्रभावित समुदायों के साथ बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। पार्टी ने एक बयान में कहा कि एसयूएमपी से जुड़े मुद्दों में लोगों की जमीन, आजीविका, पर्यावरण, पहचान और भविष्य शामिल हैं तथा इन्हें केवल कानून-व्यवस्था या सुरक्षा का मुद्दा नहीं माना जाना चाहिए। उसने एसयूएमपी से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों और अर्धसैनिक बलों के बीच झड़प और लाठीचार्ज की निंदा की। कांग्रेस ने कहा कि शांतिपूर्ण सियांग क्षेत्र को टकराव का क्षेत्र नहीं बनाया जाना चाहिए। उसने कहा, ‘‘विकास को बल, धमकी या सुरक्षा बलों की अत्यधिक तैनाती के जरिये थोपा नहीं जा सकता। सरकार को लोगों की बात सुननी चाहिए, न कि उनसे टकराव करना चाहिए।’’एपीसीसी ने कहा कि किसी विकास परियोजना के विरोध और लोकतांत्रिक असहमति को कानून-व्यवस्था की स्थिति या आंतरिक सुरक्षा के खतरे के बराबर नहीं माना जा सकता। उसने कहा कि भूमि अधिग्रहण, संभावित विस्थापन, पर्यावरणीय प्रभाव, पुनर्वास, मुआवजे और एसयूएमपी के दीर्घकालिक प्रभावों से जुड़े मुद्दों का सार्थक परामर्श के जरिये समाधान किया जाना चाहिए। पार्टी ने प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाने और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की समीक्षा करने की मांग की। उसने सरकार से शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और ग्रामीणों के खिलाफ बल प्रयोग से बचने तथा यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया कि लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने वाले नागरिकों को डराने-धमकाने, मनमानी गिरफ्तारी या किसी तरह की दमनात्मक कार्रवाई का सामना न करना पड़े।

CEC नियुक्ति में PM, LoP के साथ CJI भी हों शामिल, Owaisi ने मौजूदा चयन प्रक्रिया पर उठाए सवाल

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति करने वाले पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को शामिल करने की अपनी मांग दोहराई और मौजूदा चयन प्रक्रिया को सबसे बड़ी समस्या बताया। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के तहत, चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष के तौर पर, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इसे भी पढ़ें: CEC विरोध पर CM Devendra Fadnavis बोले, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की है साजिश 6 अक्टूबर को हैदराबाद में पत्रकारों से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि AIMIM इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं वहां नहीं गया क्योंकि मैं उस (गठबंधन) का हिस्सा नहीं हूं। बेगानी शादी में मेरा क्या काम? मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया गलत है। यह पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव के पक्ष में है। इस प्रक्रिया को बदलने की जरूरत है। मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन सबसे बड़ी समस्या है। यह गलत है; इसे ठीक किया जाना चाहिए। ओवैसी ने वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) की भी आलोचना की और इसे पिछले दरवाजे से NRC करार दिया। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में SIR प्रक्रिया के दौरान भी मैंने आवाज उठाई थी। मेरी मांग है कि CEC के चयन के कानून को बदला जाए। CJI, PM और LoP से चयन करवाया जाए। यह SIR गलत है। मेरा मानना ​​है कि SIR पिछले दरवाजे से NRC है। पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं—खासकर चयन पैनल से CJI को हटाने के मामले—को पांच जजों की बड़ी बेंच के पास भेजने या न भेजने पर बंटा हुआ फैसला सुनाया। इसे भी पढ़ें: EC मार्च पर Kiren Rijiju का Rahul Gandhi पर हमला, कहा- यह ड्रामा कब तक चलेगा? जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच की इस मुद्दे पर अलग-अलग राय थी। जस्टिस दत्ता ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की मांग को खारिज कर दिया, जबकि जस्टिस शर्मा का मानना ​​था कि इस मुद्दे पर संविधान बेंच को विचार करना चाहिए। बेंच ने सर्वसम्मति से निर्देश दिया कि मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के सामने रखा जाए ताकि वे उचित संख्या वाली संविधान बेंच के गठन पर विचार कर सकें। बेंच ने कहा कि इस सवाल को पहले तीन जजों की बेंच के पास भेजने से कार्यवाही में बेवजह देरी होगी।

ECI विरोध पर CM Devendra Fadnavis का हमला, कहा- लोकतंत्र को बदलने की हो रही कोशिश

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में हो रहा विरोध प्रदर्शन लोगों के मन में यह धारणा बनाने की कोशिश है कि संविधान द्वारा स्थापित संस्थाएं बेअसर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बेहद कट्टरपंथी वामपंथी तत्व लोकतंत्र को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि यह लोगों के मन में यह धारणा बनाने की कोशिश है कि संविधान द्वारा स्थापित संस्थाएं बेअसर हैं। यह कार्यक्रम संविधान को नकारने के इरादे से चलाया जा रहा है। यह बेहद कट्टरपंथी वामपंथी तत्वों द्वारा लोकतंत्र को बदलने की कोशिश है। पुलिस के खिलाफ मुंबई कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने उन्हें पूरी तरह से झूठा बताया। फडणवीस ने कहा यह पूरी तरह से झूठा आरोप है। मुंबई पुलिस पेशेवर है और वे किसी को नहीं रोकते हैं। इसे भी पढ़ें: CEC नियुक्ति में PM, LoP के साथ CJI भी हों शामिल, Owaisi ने मौजूदा चयन प्रक्रिया पर उठाए सवाल छात्रों ने इस मामले पर मुझसे फ़ोन पर बात की। NSUI के पदाधिकारी यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन खत्म न हो। छात्रों की समस्याएं वास्तविक हैं और सरकार उन्हें हल करने के लिए सकारात्मक है। अगर कोई अपने नेता के लिए राजनीति कर रहा है, तो उन्हें राजनीतिक रूप से जवाब दिया जाएगा। हम पुणे में किसी सहमति पर नहीं पहुँच सके, इसलिए आगे की चर्चा की जाएगी। INDIA गठबंधन की कई पार्टियों के नेताओं ने मार्च में भाग लिया और अपनी चिंताएँ व्यक्त कीं। यह विरोध प्रदर्शन विपक्ष द्वारा घोषित व्यापक लोकतंत्र बचाओ अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत इसके नेता EC के खिलाफ प्रदर्शन और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। नया विवाद 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट से शुरू हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि दो चुनाव आयुक्तों, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने SIR प्रक्रिया के दौरान 14 आपत्तियां उठाई थीं। ECI का कहना है कि फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे।

पहले शटर तोड़ा, फिर ATM काटा... मशीन लेकर फरार हुए चोर

झारखंड के देवघर में नंदन पहाड़ के पास बदमाश SBI का पूरा ATM उखाड़कर ले गए. शटर तोड़ने के बाद गैस कटर से मशीन निकाली और करीब 500 मीटर तक सड़क पर घसीटकर कार में लादकर फरार हो गए. CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है.

BrahMos Launcher और फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस होंगे Indian Navy के जहाज, ₹661.50 करोड़ की डील

रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को नई दिल्ली में 'बाय (इंडियन-IDDM)' कैटेगरी के तहत भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर खरीदने के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड (BAPL) के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए। रक्षा मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, 661.50 करोड़ रुपये मूल्य का यह कॉन्ट्रैक्ट रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में साइन किया गया। कम से कम 68% स्वदेशी सामग्री (indigenous content) वाले इस प्रोजेक्ट से MSME सहित विभिन्न भारतीय उद्योगों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से तीन साल की अवधि में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह भारत की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था और रक्षा क्षमताओं को भी मजबूत करता है और एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी को स्वदेशी बनाने की चल रही कोशिशों में एक अहम पड़ाव है। इसे भी पढ़ें: इधर विपक्ष सड़कों पर हंगामा करता रहा, उधर मोदी मंत्रिमंडल ने कई बड़े फैसले लेकर सबको चौंका दिया, PM Modi के सम्मान में सभी मंत्रियों ने दिया Standing Ovation कई फ्रंटलाइन युद्धपोतों पर लगा ब्रह्मोस सिस्टम, समुद्री हमलों के लिए भारतीय नौसेना का मुख्य सतह-से-सतह पर मार करने वाला मिसाइल (SSM) सिस्टम है। यह हथियार सिस्टम सुपरसोनिक स्पीड से बहुत दूर मौजूद ज़मीनी और समुद्री ठिकानों को एकदम सटीक निशाना बनाने में सक्षम है। इससे पहले 1 अक्टूबर को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा था कि ब्रह्मोस भारत के बढ़ते एक्सपोर्ट का एक अहम उदाहरण है, जिसका एक्सपोर्ट 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इंडोनेशिया और वियतनाम समेत दक्षिण-पूर्व एशिया के तीन देशों को यह हाई-एंड स्ट्रैटेजिक सिस्टम बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट या समझौते हुए हैं। इसे भी पढ़ें: Cabinet ने दी 10,000 करोड़ रुपये के SME Growth Fund को मंजूरी ANI को दिए एक इंटरव्यू में सिंह ने कहा कि इस मिसाइल का एयर-लॉन्च वर्शन भी है और सुखोई विमानों पर यह बहुत सफल रहा है। फिलीपींस को लगभग 330 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम सौंपा जा चुका है। रक्षा सचिव ने कहा कि वियतनाम के लिए शुरुआती एक्सपोर्ट लगभग 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर और इंडोनेशिया के लिए लगभग 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले ब्रह्मोस को सिर्फ़ एक मिसाइल नहीं, बल्कि देश की बढ़ती स्वदेशी क्षमताओं का प्रतीक बताया था। इस मिसाइल में पारंपरिक वॉरहेड और एडवांस्ड गाइडेड सिस्टम है और यह सुपरसोनिक स्पीड से लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। स्पीड, सटीकता और ताकत का यह कॉम्बिनेशन ब्रह्मोस को दुनिया के बेहतरीन सिस्टम में से एक बनाता है।

क्रिंज, स्ले और डेलुलु... Gen Z के वो शब्द जो पैरेंट्स को करते हैं कन्फ्यूज़!

जेन जी की बातचीत में सोशल मीडिया और इंटरनेट से आए कई ऐसे शब्द शामिल हो चुके हैं, जिन्हें मम्मी-पापा अक्सर नहीं समझ पाते. क्रिंज, स्ले, घोस्टिंग से लेकर डेलुलु तक, जानिए जेन जी की भाषा के आम शब्दों का आसान मतलब और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े उदाहरण.

समर्थक को आया 'साइकिल' का सपना, हंस पड़े बृजभूषण! देखें- VIDEO

गोंडा में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक गंजा समर्थक उनसे अपने सपने का जिक्र करते हुए चुनाव चिन्ह साइकिल की बात कहता है. इस अनोखे सपने की बात सुनकर पूर्व सांसद समेत पूरा माहौल ठहाकों से गूंज उठा.

Pakistan Spying Case: 10 राज्यों में काउंटर इंटेलिजेंस सेल का सर्च, 13 Navy कर्मी रडार पर

आंध्र प्रदेश पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ़्तार किया है, जिनमें भारतीय नौसेना का एक कर्मचारी भी शामिल है। उन्होंने बताया कि ये गिरफ़्तारियां जासूसी की एक बड़ी जांच का हिस्सा हैं जिसमें 18 संदिग्ध शामिल हैं; इनमें से 13 नौसेना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। गिरफ़्तार किए गए दो संदिग्धों की पहचान विशाखापत्तनम नौसेना बेस पर तैनात नौसेना कर्मचारी प्रदीप मुखर्जी और विशाखापत्तनम में नौसेना अधिकारियों के लिए काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर अन्नम साई वरप्रसाद के तौर पर हुई है। इसे भी पढ़ें: US की नौसैनिक नाकाबंदी के बीच Iran के Oil Minister ने छोड़ा पद, संकट में Crude Oil एक्सपोर्ट जासूसी मामले की जांच में 18 संदिग्ध घेरे में आंध्र प्रदेश पुलिस के अनुसार, इन संदिग्धों की जांच इसलिए की जा रही है क्योंकि उन पर पाकिस्तान के खुफिया एजेंटों (PIOs) के साथ सीधे संपर्क रखने और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानी जाने वाली जासूसी की साजिश में शामिल होने का आरोप है। आंध्र प्रदेश काउंटर इंटेलिजेंस सेल ने कहा कि उन्हें इन संपर्कों के बारे में पक्की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने इस नेटवर्क की जांच शुरू की। पुलिस ने एक आधिकारिक बयान में कहा इस मामले में शुरुआती तौर पर भूमिका साबित होने के बाद दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और बाकी संदिग्धों के खिलाफ जांच जारी है। जांच के दायरे में आए 18 लोगों में से 13 नौसेना के कर्मचारी हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से यह कथित नेटवर्क काफी अहम हो जाता है। इसे भी पढ़ें: HSL Visakhapatnam पहुंचे रक्षा मंत्री Rajnath Singh, नए Slipway और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन तमिलनाडु में नौसेना कर्मचारी गिरफ्तार जांचकर्ताओं ने जासूसी नेटवर्क से जुड़े संदिग्धों का पता लगाया, जिसके बाद हाल ही में तमिलनाडु के कोयंबटूर में मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उन्हें विजयवाड़ा की अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 14 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वह अभी विजयवाड़ा की जिला जेल में बंद हैं। वरप्रसाद को भी 14 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया और उन्हें भी उसी जेल में रखा गया है। 10 राज्यों में 'ऑपरेशन फायरवॉल-2026' शुरू जांच के हिस्से के तौर पर काउंटर इंटेलिजेंस सेल ने 10 राज्यों की पुलिस फोर्स के साथ मिलकर काम किया। संदिग्धों का पता लगाने और पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के साथ उनके कथित संबंधों की जांच करने के लिए ऑपरेशन फायरवॉल-2026 चलाया गया। जांचकर्ता इन आरोपों की जांच कर रहे हैं कि रक्षा प्रतिष्ठानों और रणनीतिक ठिकानों से जुड़ी संवेदनशील और गोपनीय जानकारी पाकिस्तान स्थित एजेंटों के साथ साझा की गई थी। पुलिस के अनुसार, मुखर्जी और वरप्रसाद ने कथित तौर पर पाकिस्तानी एजेंटों को संवेदनशील जानकारी दी थी।

अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया में किया हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण

अमेरिकी वायुसेना ने ऑस्ट्रेलिया में HACM हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहला रिलीज परीक्षण किया. स्क्रैमजेट से लैस दो स्टेज वाली मिसाइल. 2027 में खरीदने का टारगेट रखा गया है.

CCTV: 10 साल की बच्ची के ऊपर से गुजरी कचरे वाली गाड़ी

इंदौर के मांगलिया बायपास की पुमार्थ सेरेनिटी टाउनशिप में कचरा वाहन की चपेट में आने से 10 साल की बच्ची गंभीर घायल हो गई. गाड़ी का अगला पहिया उसके ऊपर से गुजर गया। बच्ची आईसीयू में भर्ती है. परिजनों की शिकायत और CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने चालक पर केस दर्ज किया है.

Live: थोड़ी देर में होगा टॉस, वैभव को मिलेगी प्लेइंग 11 में एंट्री?

India vs West Indies 1st T20I Live Score: वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन करने के बाद भारतीय टीम टी20 में भी जीत के सिलसिले को बरकरार रखना चाहेगी. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है.

Voter List से नाम हटाने पर Omar Abdullah बोले- अब Supreme Court भी उठा रहा सवाल

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वोटर लिस्ट में बदलाव और वोटरों के नाम हटाने के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ INDIA ब्लॉक के सांसदों के विरोध-प्रदर्शन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने कार्रवाई की एक योजना बनाई है, जिसकी शुरुआत चुनाव आयोग तक मार्च निकालकर की गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हुई INDIA ब्लॉक की बैठक में एक कार्ययोजना तैयार की गई थी। इसकी शुरुआत सांसदों के चुनाव आयोग तक मार्च से हुई है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इसे भी पढ़ें: Punjab में नशा बना चुनावी मुद्दा, विपक्ष के हमलों पर AAP ने गिनाईं 80000 गिरफ्तारियां ये टिप्पणियाँ नई दिल्ली में 'इंडिया' (INDIA) ब्लॉक के उस विरोध-प्रदर्शन के दौरान की गईं, जो वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) और वोटरों के नाम हटाए जाने के आरोपों को लेकर किया गया था। विपक्षी दलों ने वोटर लिस्ट में बदलाव के मामले में चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाए हैं और इस प्रक्रिया की बेहतर जाँच-पड़ताल की माँग की है। विपक्षी सांसदों ने अपनी कार्ययोजना के तहत चुनाव आयोग तक मार्च किया। उन्होंने वोटर लिस्ट में बदलाव की प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई और चुनाव आयोग से जवाबदेही की माँग की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वोट हटाने को लेकर पहले भी चिंताएँ जताई गई थीं, लेकिन उन पर बहुत कम ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट भी वोट हटाने के मामले पर सवाल उठा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का इंतज़ार करेगा और देखेगा कि इस मुद्दे पर क्या कदम उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि अदालत में इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है। इसे भी पढ़ें: पहाड़ों की राजनीति लेने लगी करवट! Uttarakhand Congress में छिड़ी महाभारत और Harish Rawat के 'तेवर' बड़े सियासी तूफान के संकेत दे रहे हैं INDIA ब्लॉक की कई पार्टियों के नेताओं ने मार्च में हिस्सा लिया और अपनी चिंताएं ज़ाहिर कीं। यह विरोध प्रदर्शन विपक्ष के “लोकतंत्र बचाओ” अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत नेताओं ने चुनाव आयोग के विरोध में प्रदर्शन और जनसभाएं की हैं। यह विवाद 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि दो चुनाव आयुक्तों - सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी - ने SIR प्रक्रिया के दौरान 14 आपत्तियां उठाई थीं, जबकि भारत के चुनाव आयोग का कहना है कि सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे।

Delhi Court ने 17 प्रदर्शनकारियों को दी Bail, पुलिस हिरासत में यातना के आरोपों पर मांगी रिपोर्ट

नयी दिल्ली, छह अक्टूबर यहां की एक अदालत ने सोमवार को गिरफ्तार किए गए दो प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए “हिरासत में यातना” के आरोपों पर दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी, जबकि गैरकानूनी जमावड़े और सार्वजनिक स्थान को बाधित करने के आरोपी 17 लोगों को यह कहते हुए जमानत दे दी कि वे युवा हैं और उनका पूरा करियर उनके आगे है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने का अधिकार है, लेकिन ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों पर हमला करना गंभीर चिंता का विषय है, जिसकी शांतिपूर्ण विरोध की आड़ में अनुमति नहीं दी जा सकती। सोमवार रात ड्यूटी न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिमेष कुमार ने यह आदेश पारित किया। संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन करने के दौरान 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। वे एसआईआर विवाद को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला पत्रकार से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने वाले एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग कर रहे थे। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी (आईओ) के अनुसार, आरोपियों को इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वे एक गैरकानूनी सभा का हिस्सा थे और उन्होंने उस सार्वजनिक स्थान को बाधित या अवरुद्ध किया था, जहां निषेधाज्ञा लागू थी, और इसके अलावा, जब उन्हें हिरासत में लिया जा रहा था, तो उन्होंने महिला पुलिस अधिकारी सहित पुलिस अधिकारियों के साथ हाथापाई की। पुलिस ने आरोप लगाया कि उन्होंने उस बस की खिड़की के शीशे और पीछे के शीशे भी तोड़ दिए, जिसमें उन्हें बैठाया जा रहा था, और उन्होंने जांच के दौरान सहयोग नहीं किया। अदालत ने कहा कि आरोपियों के वकील ने दलील दी कि कथित तौर पर प्रदर्शन कर रहे करीब 50 लोगों में से केवल 17 को गिरफ्तार किया गया था और कथित घटना की कोई सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड पर पेश नहीं की गई। अदालत ने कहा, “यह भी तर्क दिया गया है कि आरोपी व्यक्ति बहुत कम उम्र के हैं और उनमें से अधिकांश छात्र हैं जो असहमति व्यक्त करने और विरोध करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे थे।”अपने आदेश में अदालत ने कहा, “यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आरोपियों के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। आईओ द्वारा पेश किए गए मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी को कथित तौर पर चोटें आई हैं।”उसने कहा कि किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार है, ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों पर हमला करना गंभीर चिंता का विषय है, जिसकी शांतिपूर्ण विरोध की आड़ में अनुमति नहीं दी जा सकती। उसने कहा कि आरोपी युवा हैं और ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वे आदतन अपराधी हैं। अदालत ने कहा, “उनका पूरा करियर उनके सामने है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, आरोपियों को 15,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की एक जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत दी जाती है।”अदालत ने कहा कि पूछताछ के दौरान, धर्मेंद्र और समर्थ नाम के आरोपियों ने बताया कि हिरासत में लिए जाने के बाद संसद मार्ग थाने के अंदर उनकी पिटाई की गई, जिसके कारण उन्हें चोटें आईं, जबकि शेख यूनुस ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान धक्का दिए जाने से उन्हें चोटें आईं। उसने कहा, “चूंकि आरोपी धर्मेंद्र और समर्थ ने हिरासत में यातना दिए जाने के आरोप लगाए हैं, इसलिए इस संबंध में डीसीपी नई दिल्ली से रिपोर्ट मंगाई जाए। थाना संसद मार्ग की संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी सुरक्षित रखी जाए।

CEC विरोध पर CM Devendra Fadnavis बोले, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की है साजिश

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को दिल्ली में हुए एक विरोध प्रदर्शन की आलोचना की। उन्होंने इसे संवैधानिक संस्थाओं को बेकार दिखाने की कोशिश बताया और आरोप लगाया कि बेहद कट्टरपंथी वामपंथी तत्व लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। फडणवीस ने कहा कि यह लोगों के मन में यह धारणा बनाने की कोशिश है कि संविधान से बनी संस्थाएं बेकार हैं। यह कार्यक्रम संविधान को नकारने के इरादे से किया जा रहा है। यह बेहद कट्टरपंथी वामपंथी तत्वों की लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश है। इसे भी पढ़ें: Punjab में नशा बना चुनावी मुद्दा, विपक्ष के हमलों पर AAP ने गिनाईं 80000 गिरफ्तारियां मुंबई कांग्रेस की ओर से पुलिस पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने इन दावों को पूरी तरह से झूठा बताया और मुंबई पुलिस की कार्यशैली का बचाव किया। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस पेशेवर है और वे किसी को नहीं रोकते। उन्होंने आगे कहा कि छात्रों ने इस मामले पर उनसे फोन पर बात की थी और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ़ इंडिया (NSUI) के पदाधिकारियों पर आंदोलन को लंबा खींचने की कोशिश करने का आरोप लगाया। फडणवीस ने कहा कि छात्रों की समस्याएं जायज़ हैं और सरकार उन्हें हल करने को लेकर सकारात्मक है। अगर कोई अपने नेता के लिए राजनीति कर रहा है, तो उन्हें राजनीतिक रूप से जवाब दिया जाएगा। चल रही बातचीत का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम पुणे में किसी सहमति पर नहीं पहुँच सके, इसलिए आगे और बातचीत की जाएगी। दिल्ली में हो रहा यह विरोध प्रदर्शन, विपक्षी दलों के लोकतंत्र बचाओ अभियान का हिस्सा है। इन दलों के नेता चुनाव आयोग को लेकर अपनी चिंताएं ज़ाहिर करने के लिए प्रदर्शन और जन-सभाएं आयोजित कर रहे हैं। इस मार्च में 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के कई दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया है। इसे भी पढ़ें: UP Rajya Sabha Election: CM Yogi Adityanath की मौजूदगी में 8 BJP उम्मीदवारों ने भरा Nomination यह विवाद 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट से शुरू हुआ, जिसमें दावा किया गया था कि दो चुनाव आयुक्तों - सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी - ने 'सेंसिटिव आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर' (SIR) प्रक्रिया के दौरान 14 आपत्तियां उठाई थीं। वहीं, भारत के चुनाव आयोग का कहना है कि सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे।

बाढ़ का कहर, दोस्त को बचाने की कोशिश में लड़के की मौत

लखनऊ के इटौंजा के लासा गांव में दोस्त को बचाने की कोशिश में 19 वर्षीय विमल कुमार गहरे पानी में चला गया और तेज बहाव में बह गया. प्रशासन ने घंटों की तलाश के बाद उसका शव बरामद किया. गोमती का जलस्तर बढ़ने से शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव है.

दुनिया आजतक: ब्रिटिश एयरबेस से बॉम्बर विमानों के हटने पर ट्रंप ने दी प्रतिक्रिया

ब्रिटिश एयरबेस से अमेरिकी बॉम्बर विमानों को हटाए जाने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है..पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि फ़ेयरफ़र्ड एयरबेस से अमेरिकी बॉम्बर को कुछ ख़तरों के चलते हटाया गया है ..हम दुश्मन को उकसाने के बजाय, दुश्मन को पकड़ेंगे और उसे हराएंगे. देखें...

थलपति विजय से डरते हैं राहुल गांधी? प्रदर्शन के बीच पुराने साथी ने पूछा चुभता सवाल- तमिलनाडु में SIR पर क्या कहेंगे?

कांग्रेस तमिलनाडु में सत्ताधारी TVK की अगुवाई वाले गठबंधन का हिस्सा है। यह गठबंधन इसी साल अप्रैल में हुए विधानसभा चुनावों के बाद हुआ था। इस गठबंधन से पहले, कांग्रेस ने DMK के साथ अपना गठबंधन खत्म कर दिया था।

EC मार्च पर Kiren Rijiju का Rahul Gandhi पर हमला, कहा- यह ड्रामा कब तक चलेगा?

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने 'इंडिया' गठबंधन के चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च के बाद कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर बार-बार हमला करने से न तो लोकतंत्र को कोई फ़ायदा होगा और न ही कांग्रेस को जनता का समर्थन फिर से हासिल करने में मदद मिलेगी। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाने का रोज़ का ड्रामा बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय लोगों की सेवा करके उनका जनादेश जीतने पर ध्यान देना चाहिए। इसे भी पढ़ें: Public Mandate पचा नहीं पा रहे Rahul Gandhi, फैला रहे अराजकता, Delhi Protest पर BJP का पलटवार पत्रकारों से बात करते हुए रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनके सहयोगियों का यह रोज़ का ड्रामा - जिसमें वे लगातार चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर हमला करते हैं - अब बंद होना चाहिए। यह ड्रामा 2014 से लगातार चल रहा है। यह ड्रामा कब तक चलेगा? लोकतंत्र में, अगर आप लोगों की सेवा करते हैं, तो आपको जनता का जनादेश मिलता है। जब आप जनादेश जीतने में नाकाम रहते हैं, तो आप चुनाव आयोग को बुरा-भला कहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट माफ़ी मांगने के लिए कहता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट पर हमला करते हैं और दावा करते हैं कि आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। आप चुनाव आयोग को भ्रष्ट कहते हैं और सरकार को भ्रष्ट बताते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इससे न तो लोकतंत्र को कोई फ़ायदा होगा और न ही कांग्रेस पार्टी फिर से मज़बूत हो पाएगी। मैं ख़ास तौर पर राहुल गांधी से कहना चाहता हूँ: मोदी जी से सीखिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं से सीखिए, जो निस्वार्थ भाव से और लगातार अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए काम करते हैं। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए और यह ड्रामा बंद करना चाहिए। अगर आप लोगों की सेवा करते रहेंगे, तो वे आप पर भरोसा करेंगे। ड्रामा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। रिजिजू का यह बयान तब आया जब राहुल गांधी ने नई दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ़्तर तक विपक्षी सांसदों के एक मार्च का नेतृत्व किया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग की। गांधी ने आरोप लगाया कि लोकसभा और राज्यसभा के लगभग 300 सांसदों को चुनाव आयोग से मिलने से रोका गया और सवाल उठाया कि चुने हुए प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग से मिलने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है। इसे भी पढ़ें: पहाड़ों की राजनीति लेने लगी करवट! Uttarakhand Congress में छिड़ी महाभारत और Harish Rawat के 'तेवर' बड़े सियासी तूफान के संकेत दे रहे हैं पत्रकारों से बात करते हुए गांधी ने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव आयोग के दरवाज़े पर पहुंचा है और आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार और संवैधानिक अधिकारियों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर किया है। हालांकि, रिजिजू ने सरकार में कांग्रेस के कामकाज के रिकॉर्ड पर पलटवार किया और पार्टी पर आरोप लगाया कि दशकों तक देश पर शासन करने के बावजूद वह लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठा रही है।

नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में लगी आग, जा रही थी आगरा

ग्रेटर नोएडा-नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई. हालांकि, सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया और किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई. दमकल विभाग मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी है.

सबसे अच्छी दाल कौन सी है? किसे खाने से बनेगी सेहत, डॉ शुभम से जानें नंबर 1 पर कौन है

मूंग, मसूर या अरहर? डॉ. शुभम ने बताया सेहत के लिए सबसे अच्छी दाल कौन सी है.

मेरठ की इल्मा... प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, सबसे कहा- हार्ट अटैक में हुई मौत; एक चूक से खुल गया राज

मेरठ में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

होटल में डोसा खाते समय मिला चूहा, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मांगे 25 लाख रुपये

फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने होटल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद होटल बंद रहा। होटल मालिक ने पुलिस को बताया कि बाद में आरोपियों ने वायरल वीडियो का इस्तेमाल कर उससे पैसे मांगने शुरू किए।

इंदिरा एकादशी व्रत का पारण कितने बजे किया जाएगा? जानें सही समय और विधि

आज यानी 6 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा गया. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, एकादशी व्रत तभी पूर्ण माना जाता है, जब इसका पारण सही समय पर और सही विधि के साथ किया जाए. ऐसे में आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत पारण का समय और विधि-

'द बैटमैन 2' की रुकी शूटिंग, अचानक क्यों लिया ऐसा फैसला?

रॉबर्ट पैटिनसन वाली द बैटमैन का सीक्वल अब एक बार फिर अटक गया है. डायरेक्टर और स्टूडियो ने बीच में ही शूटिंग रोक दी है. फैंस बड़े परेशान हैं कि आखिर क्यों ऐसा फैसला लिया गया.

भारत में बनेगा पहला मजबूत स्वदेशी स्मार्टफोन, सरकार ने तैयार किया बड़ा रोडमैप

केंद्र सरकार ने ₹62,500 करोड़ की Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS) को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य भारत में मोबाइल उत्पादन के साथ-साथ घरेलू वैल्यू एडिशन, भारतीय ब्रांड, डिजाइन और R&D को बढ़ावा देना है। योजना 2026-27 से 2030-31 तक चलेगी और लगभग ₹39 लाख करोड़ का संचयी उत्पादन व 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार का लक्ष्य रखती है।

गाजा का बदला लेना चाहता था, इजरायल का दुश्मन था तो भारतीय को क्यों मारना चाहता था ओमानी को-पायलट हम्ममी

फ्लाईदुबई के को-पायलट के कुबूलनामे और घटना के दिन हुए सिक्वेंस को मिलाने पर साफ पता लगता है कि उसका इरादा पूरे इजरायल को दहशत में भर देना था. मगर स्मित मच्छार उसकी सोच से ज्यादा तेज और मजबूत साबित हुए.

ट्रिपल मर्डर से दहला देहरादून, बदमाशों ने दंपती और नौकरानी को मार डाला

देहरादून के रायपुर इलाके की विष्णुलोक कॉलोनी में घर में घुसकर दंपती और नौकरानी की हत्या से सनसनी फैल गई. शुरुआती जांच में लूट के इरादे की आशंका है. पढ़ें इस सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड पूरी कहानी.

TV और फिल्मों में आने से पहले स्पा में नौकरी करता था ये एक्टर, जिस फिल्म में नहीं दिखा चेहरा उसने दिया स्टारडम

हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं उनकी आवाज में ही इतना दम है कि वह अपने आवाज के बल पर ही एक किरदार को हिंदी फिल्मों के दर्शकों को यादगार बना चुके हैं. लेकिन एक समय ऐसा था जब ये साफ-साफ बोल भी नहीं पाते थे.

West Bengal Bypolls: नंदीग्राम और रेजीनगर में दोपहर तीन बजे तक 70 फीसदी वोटिंग दर्ज

कोलकाता, छह अक्टूबर पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर मंगलवार को हो रहे उपचुनाव में अपराह्न तीन बजे तक 5.24 लाख मतदाताओं में से 70 प्रतिशत ने मतदान किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ था और शाम छह बजे तक जारी रहेगा। पूर्व मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर मतदान के शुरुआती आठ घंटों में 71.79 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि मुर्शिदाबाद की रेजीनगर सीट पर इसी अवधि में 69.29 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि कुछ छिटपुट अप्रिय घटनाओं को छोड़कर मतदान ज्यादातर ‘‘शांतिपूर्ण’’ रहा। अधिकारी ने कहा, ‘‘मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में अच्छी संख्या में मतदाता मतदान के लिए पहुंच रहे हैं और यहां पर्याप्त संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है।’’निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने बताया कि रेजीनगर विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान पुलिस के साथ बहस के बाद आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के प्रमुख हुमायूं कबीर की गिरफ्तारी के संबंध में उन्होंने जिला निर्वाचन कार्यालय से रिपोर्ट मांगी है। नंदीग्राम सीट पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन का केंद्र रही है। इस आंदोलन ने 2011 में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त किया था। नंदीग्राम सीट पर ही 2021 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बनर्जी को हराया था। शुभेंदु अधिकारी ने 2026 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीट से जीत हासिल की थी और मुख्यमंत्री बनने के बाद भवानीपुर सीट बरकरार रखी, जिसके कारण नंदीग्राम में उपचुनाव की जरूरत पड़ी। भाजपा ने नंदीग्राम में चंद्रनाथ रथ की मां हासिरानी रथ को उम्मीदवार बनाया है। चंद्रनाथ, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी थे। विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के दो दिन बाद छह मई को चंद्रनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल धड़े की उम्मीदवार संचित प्रधानी डे ने शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद बनर्जी के पास अपना कोई उम्मीदवार नहीं बचा और उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान का समर्थन किया। उन्होंने इसे ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) को मजबूत करने की कोशिश बताया। ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल के प्रतिद्वंद्वी धड़े ने मोहम्मद एतेशामुल हक को लिफाफा चुनाव चिह्न के साथ मैदान में उतारा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने शांतिगोपाल गिरि को उम्मीदवार बनाया है। वहीं, मुर्शिदाबाद की रेजीनगर सीट उस समय खाली हुई जब 2026 के विधानसभा चुनाव में रेजीनगर और नवादा दोनों सीटों से जीतने वाले हुमायूं कबीर ने नवादा सीट बरकरार रखी। उनकी पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) ने हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव मैदान में भाजपा के उम्मीदवार और मुर्शिदाबाद जिले के पूर्व अध्यक्ष सखराव सरकार, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल धड़े के उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी, तृणमूल के प्रतिद्वंद्वी धड़े के उम्मीदवार सफीउज्जमान शेख, कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल्लाहिल काफी और माकपा के सैयद असद अली शामिल हैं।

भारत में कौन-सी सरकारी नौकरियां 60 साल की उम्र से पहले रिटायर कर देती हैं?

Government Jobs : भारत में अधिकांश सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 साल है, लेकिन डिफेंस फिल्ज में कई पदों पर कर्मचारी इससे पहले रिटायर हो जाते हैं. सेना के कई जवान 35-37 साल की उम्र में, जबकि कई अधिकारी 54-58 वर्ष के बीच रिटायर होते हैं.

इधर विपक्ष सड़कों पर हंगामा करता रहा, उधर मोदी मंत्रिमंडल ने कई बड़े फैसले लेकर सबको चौंका दिया, PM Modi के सम्मान में सभी मंत्रियों ने दिया Standing Ovation

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक, सरकार प्रमुख के रूप में उनकी 25 वर्षों की निरंतर सेवा और नेतृत्व की सराहना करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ शुरू हुई यह यात्रा अब प्रधानमंत्री के रूप में लगातार जारी है। इस अवसर पर सभी मंत्रियों ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान और समर्थन व्यक्त किया। इसके बाद कैबिनेट ने कई अहम नीतिगत फैसलों पर मुहर लगाई। इनमें देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स तंत्र को एकीकृत करने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी (ITLA) के गठन को मंजूरी और छोटे एवं मझोले उद्यमों को विस्तार के लिए पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ₹10,000 करोड़ के SME Growth Fund (SGF) की स्थापना का फैसला प्रमुख है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद कैबिनेट के इन फैसलों की जानकारी दी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ITLA को देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना का राष्ट्रीय शीर्ष संस्थान बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नीति अनुसंधान, परियोजना योजना और मूल्यांकन, निगरानी एवं प्रभाव आकलन तथा डेटा एनालिटिक्स को एक ही व्यवस्था के तहत लाना है। इससे अलग-अलग परिवहन परियोजनाओं की योजना, मूल्यांकन और निगरानी में तालमेल बढ़ाने पर जोर होगा। उन्होंने बताया कि नई अथॉरिटी की भूमिका खास तौर पर बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में महत्वपूर्ण होगी। ₹500 करोड़ या उससे अधिक लागत वाली केंद्र सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन ITLA करेगा, ताकि उनमें मल्टी-मोडल प्लानिंग सुनिश्चित हो सके। साथ ही सड़क, रेलवे, बंदरगाह, विमानन, अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय शिपिंग, शहरी परिवहन और लॉजिस्टिक्स को समेटते हुए दीर्घकालिक National Transport Master Plan तैयार किया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ITLA ₹500 करोड़ से अधिक की परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की निगरानी, अड़चनों के समाधान के लिए समन्वय और परियोजना पूरी होने के बाद उसके प्रभाव का आकलन भी करेगा। इसके अलावा GSTN ई-वे बिल, FASTag, Vahan, GPS और शहरी ट्रैफिक डेटा को जोड़कर National Transport Data Repository तैयार की जाएगी। माल ढुलाई के प्रवाह और Origin-Destination Analytics के जरिए परियोजनाओं की योजना को अधिक प्रमाण-आधारित बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि अथॉरिटी National Logistics Policy, 2022 की समीक्षा और अपडेट में सहायता देने के साथ लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में प्रशिक्षण, स्किलिंग, क्षमता निर्माण तथा शोध एवं नवाचार को भी बढ़ावा देगी। इसके अलावा, दूसरा बड़ा फैसला छोटे और मझोले उद्यमों के लिए है। मंत्रिमंडल ने ₹10,000 करोड़ के SME Growth Fund की स्थापना को मंजूरी दी है। यह फंड ऐसे SMEs में इक्विटी निवेश करेगा जिनका कारोबार व्यवहार्य साबित हो चुका है और जिनमें बड़े स्तर पर विस्तार करने की क्षमता है। हम आपको बता दें कि इस पहल की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी। इसके तहत फंड का बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग आधारित SMEs को मिलेगा, लेकिन सेवाओं, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन-ड्रिवन क्षेत्रों और रणनीतिक वैल्यू चेन से जुड़े उद्यम भी इसके दायरे में होंगे। सरकार का जोर SMEs की उस समस्या को दूर करने पर है, जिसमें कारोबार बढ़ाने के लिए पर्याप्त ग्रोथ कैपिटल उपलब्ध नहीं हो पाता। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फंड से कंपनियों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने, आधुनिक तकनीक अपनाने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही वैश्विक वैल्यू चेन से जुड़ाव, निर्यात प्रतिस्पर्धा, नवाचार, अधिग्रहण और रणनीतिक निवेश के लिए दीर्घकालिक पूंजी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इससे SMEs के विस्तार के साथ रोजगार सृजन और स्थानीय सप्लाई चेन को भी मजबूती देने की उम्मीद जताई गई है। बहरहाल, आज के फैसलों में मोदी सरकार ने एक तरफ देश के परिवहन तंत्र को एकीकृत और डेटा-आधारित बनाने की दिशा पकड़ी है, तो दूसरी ओर ₹10,000 करोड़ की पूंजी के जरिए SMEs को विस्तार, निर्यात और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने पर दांव लगाया है।

ओमान तट के पास कमर्शियल जहाज पर हमला, 11 भारतीय नाविक घायल : विदेश मंत्रालय

भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे कमर्शियल जहाजों पर हमलों की खबर भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं.

चीन का खेल खत्म! भारत 2 साल में ला सकता है 100% स्वदेशी फोन, एक भी पुर्जा नहीं होगा विदेशी

अगले 2 साल में 100% स्वदेशी 'Bharat' स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है. 35 हजार करोड़ के पार्ट्स चीन को निर्यात करने के बाद अब 2028 तक पूरी तरह मेड-इन-इंडिया फोन बनाने की तैयारी तेज हो गई है.

इमरान खान की रिहाई तय? PTI के लॉन्ग मार्च के सामने झुके PM शहबाज!

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के लिए उनकी पार्टी PTI का प्रदर्शन जारी है. इस बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विपक्षी पार्टी को बातचीत का ऑफर दिया है. इससे पहले भी पीटीआई दो बार सरकार से बात कर चुकी है, लेकिन ये वार्ता बेतनतीजा रही थी.

जब अपने कार्यकर्ता के लिए पुलिस से लड़ गए राहुल-प्रियंका, वीडियो हुआ वायरल

दिल्ली में INDIA ब्लॉक के सांसदों के प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी और एक कार्यकर्ता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. क्लिप में कार्यकर्ता को सिक्योरिटी गार्ड द्वारा रोके जाने के बाद राहुल गांधी उसके पास खड़े होते नजर आ रहे हैं. वीडियो के बाद राहुल गांधी के साथ लंबे समय से नजर आने वाले पंडित दिनेश शर्मा भी चर्चा में हैं.

रूस का खारकीव पर डबल अटैक, 3 की मौत, देखें दुनिया आजतक

रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े शहर खारकीव पर डबल अटैक क‍िया. ज‍िसमें 3 लोगों की मौत हुई है और 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. एक और रूस और यूक्रेन में हमले तेज हो रहे हैं; तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप‍िय देशों ने रूस के बढ़ते खतरे को लेकर च‍िंता व्यक्त की है. देश-दुन‍िया की ऐसी ही ताजातरीन और अहम खबरों के ल‍िए देखें दुन‍िया आजतक.

'हमें पल-पल की डिटेल चाहिए...', रूसी प्लेग लैब में महिला की मौत पर US

अमेरिका रूस के साइबेरिया स्थित प्लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट की 28 वर्षीय महिला कर्मचारी की मौत को लेकर जानकारी मांग रहा है. महिला की निमोनिया से मौत के बाद संभावित प्लेग को लेकर चिंता बढ़ी, हालांकि WHO ने रूस के बाहर खतरे को बहुत कम बताया है. रूस ने भी कहा है कि संपर्क में आए लोगों में प्लेग का कोई मामला नहीं मिला और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को मदद की पेशकश की है.

गरमा-गरम दाल-चावल के साथ बनाएं टेस्टी कंदा चोखा, जानें आसान रेसिपी

Kanda Chokha Recipe: बड़ी अरबी, जिसे कंदा भी कहते हैं, से बनने वाली डिश काफी टेस्टी होती है. आज हम आपको बिहारी स्टाइल में कंदा चोखा बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप गरमा-गरम दाल-चावल के साथ सर्व कर सकते हैं.

ग्वालियर में बनेगा एशिया का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन- 29 अक्तूबर को अमित शाह करेंगे भूमिपूजन

भोपाल। मध्य प्रदेश का ग्वालियर जल्द ही टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के बड़े केंद्र के रूप में उभर स

थाईलैंड की लड़की से शादी, फिर 60 लाख लेकर बोला- अब धर्म बदलो, बुर्का पहनो!

कानपुर में थाईलैंड की एक युवती ने इरफान नाम के युवक पर शादी के बाद करीब 60 लाख रुपये लेने का आरोप लगाया है. युवती का कहना है कि रकम वापस मांगने पर उस पर भारत में रहने, धर्म परिवर्तन और बुर्का पहनने का दबाव बनाया गया. पुलिस ने 6 अक्टूबर को शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है.

जैसे ही टॉयलेट का दरवाजा खोला, सीट पर बैठा मिला 5 फीट लंबा सांप

Betul Snake Rescue: बैतूल के सोनाघाटी में केके मालवीय के घर टॉयलेट सीट पर मिला 5 फीट लंबा कोबरा. सर्पमित्र विशाल विश्वकर्मा ने कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू. पढ़ें पूरी खबर...

Jan Gan Man: जिस केस पर सुनवाई चल रही है, क्या उस पर कोर्ट से बाहर जज दे सकते हैं बयान? Justice Ujjal Bhuyan के बयान पर उठा Judicial Propriety का सवाल

न्यायपालिका की ताकत केवल उसके फैसलों में नहीं, बल्कि उसकी संस्थागत मर्यादा और निष्पक्षता में भी निहित होती है। यही वजह है कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुइयां की सार्वजनिक टिप्पणी पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की आपत्ति को महज दो न्यायाधीशों के बीच मतभेद के रूप में देखना उचित नहीं होगा। असली सवाल यह है कि जब कोई विषय अदालत के सामने विचाराधीन हो, तब क्या उसी अदालत का कोई वर्तमान न्यायाधीश सार्वजनिक मंच से उस विषय पर ऐसी टिप्पणी कर सकता है, जिससे मामले के गुण-दोष पर उसकी राय पहले से स्पष्ट होती हुई दिखाई दे? जस्टिस गवई का उत्तर स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे पर अदालत में सुनवाई चल रही हो, उस पर किसी वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश का सार्वजनिक रूप से बोलना न्यायिक अनुशासन और मर्यादा के अनुरूप नहीं है। उनका कहना था कि ''न्यायिक अनुशासन और न्यायिक मर्यादा'' किसी भी न्यायाधीश को ऐसे मामलों पर टिप्पणी करने से रोकती है जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी अन्य अदालत के समक्ष लंबित हों। इस आपत्ति की गंभीरता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि जस्टिस भुइयां ने केवल लोकतंत्र में मताधिकार के सामान्य महत्व की बात नहीं की। उन्होंने SIR की उस प्रक्रिया के संदर्भ में कहा कि यदि कोई प्रक्रिया लाखों भारतीय नागरिकों को मताधिकार से वंचित करती है तो वह “मूलतः मनमानी'' है और संविधान के मूल ढांचे के लिए गंभीर चुनौती है। उन्होंने इसे अनुच्छेद 14 और 326 के संदर्भ में भी रखा और कहा कि संविधान नागरिकों को मतदान के अधिकार के आधार पर दो वर्गों में विभाजित नहीं करता। देखा जाये तो निश्चित तौर पर मताधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था का केंद्रीय तत्व है और मतदाता सूची में वास्तविक पात्र नागरिक का नाम न रह जाना गंभीर विषय है। लेकिन यहीं एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा कि किसी प्रक्रिया से संभावित रूप से गलत तरीके से नाम हटने की आशंका और पूरी प्रक्रिया को संवैधानिक रूप से मनमाना घोषित करने के बीच काफी दूरी है। पहला सवाल तथ्य और प्रक्रिया का है, जबकि दूसरा न्यायिक निष्कर्ष का है। जब दूसरा सवाल उसी समय अदालत के सामने विचाराधीन हो, तब सार्वजनिक मंच से उसके बारे में कठोर संवैधानिक निष्कर्ष देना न्यायिक निष्पक्षता की धारणा को प्रभावित कर सकता है। यही बात सेवानिवृत्त दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश एसएन ढींगरा और आरएस सोढ़ी की प्रतिक्रियाओं में भी दिखाई देती है। जस्टिस ढींगरा ने कहा कि किसी लंबित मामले पर सार्वजनिक कार्यक्रम में ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए थी और टिप्पणी करने से पहले न्यायिक पद की मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए था। जस्टिस सोढ़ी ने एक दूसरे महत्वपूर्ण पहलू की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि मत देने का अधिकार कानून और निर्धारित वैधानिक पात्रता के ढांचे से संचालित होता है। यानी मतदाता सूची में नाम होना केवल भावनात्मक या राजनीतिक प्रश्न नहीं, बल्कि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और पात्रता से जुड़ा विषय भी है। दरअसल, SIR पर सुप्रीम कोर्ट का अपना रिकॉर्ड भी बताता है कि मामला उतना सरल नहीं है जितना “मताधिकार बनाम मताधिकार-विरोध” की दो ध्रुवीय बहस में दिखाई देता है। बिहार में SIR की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था और इसे जनप्रतिनिधित्व कानून तथा संविधान के अनुच्छेद 324 से जुड़ी शक्तियों के दायरे में माना था। अदालत ने प्रक्रिया में कई सुरक्षा उपायों पर भी जोर दिया। पश्चिम बंगाल से संबंधित कार्यवाही में भी सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों की सहायता, दावों की जांच और अपील की व्यवस्था जैसे उपायों पर निर्देश दिए। अदालत के रिकॉर्ड में बड़ी संख्या में दावों और आपत्तियों के निपटारे का भी उल्लेख है। इसलिए जस्टिस भुइयां की चिंता को लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता के रूप में समझा जा सकता है, लेकिन जस्टिस गवई की आपत्ति को भी उतनी ही गंभीरता से समझना होगा। देखा जाये तो न्यायाधीशों की सार्वजनिक टिप्पणियां सामान्य सार्वजनिक बहस का हिस्सा नहीं होतीं। न्यायाधीश के शब्दों का वजन उसके पद से आता है। यदि वही न्यायाधीश किसी ऐसे विवाद पर सार्वजनिक मंच से तीखी संवैधानिक राय व्यक्त करे, जिस पर अदालत को सुनवाई करनी है, तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठेगा कि क्या बाद की न्यायिक प्रक्रिया उस सार्वजनिक धारणा से पूरी तरह अलग रह पाएगी? यहां जस्टिस गवई की बात का महत्व सामने आता है। न्यायपालिका को केवल निष्पक्ष होना ही नहीं चाहिए, बल्कि उसे निष्पक्ष दिखाई भी देना चाहिए। न्यायिक मर्यादा इसी दिखाई देने वाली निष्पक्षता की रक्षा करती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जस्टिस भुइयां का यह सार्वजनिक रूप से संवैधानिक मुद्दों पर मुखर होने का पहला उदाहरण नहीं है। हाल के महीनों में उन्होंने आपराधिक न्याय व्यवस्था, संवैधानिक मूल्यों और नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़े कई विषयों पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपने विचार रखे हैं। सितंबर में उन्होंने बड़ी संख्या में लंबित आपराधिक मामलों के बीच निरर्थक मुकदमों पर भी चिंता जताई थी। NALSAR में उन्होंने उन छात्रों की भी प्रशंसा की जिन्होंने संस्थागत मुद्दों पर अपनी असहमति मुखरता से रखी। लेकिन कानून के विद्यार्थियों को संस्थाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करना और किसी लंबित न्यायिक विवाद के गुण-दोष पर वर्तमान न्यायाधीश की सार्वजनिक राय रखना, दो अलग बातें हैं। बहरहाल, मतदाता के अधिकार की रक्षा और न्यायिक मर्यादा, दोनों संविधान के ही हिस्से हैं। SIR से यदि किसी पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से हटता है तो उसका उपचार न्यायिक और वैधानिक प्रक्रिया में होना चाहिए। लेकिन उस प्रक्रिया का अंतिम संवैधानिक मूल्यांकन अदालत के भीतर होना चाहिए, किसी अन्य मंच से नहीं। जस्टिस गवई की आपत्ति इसी संस्थागत सीमा की याद दिलाती है। शायद यही लोकतंत्र में न्यायपालिका की सबसे बड़ी शक्ति भी है कि फैसला सुनाने से पहले फैसला सुनाने से बचना। -नीरज कुमार दुबे

'युवाओं का करियर बर्बाद कर रहे हैं कोच गंभीर...ऐसे डूबेगी टीम'

वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया के सीरीज जीत लेने के बावजूद पूर्व भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद कैफ टीम की रणनीतियों से खुश नहीं हैं. अपने यूट्यूब चैनल पर कैफ ने कोच गंभीर समेत कप्तान शुभमन गिल को निशाने पर लेते हुए कई बातों का जिक्र किया है.

सहवाग के शो में फीका पड़ा 'बिहार का बेटा', BJP से रहा नाता

बिहार के चर्चित इंफ्लुएंसर और 'सन ऑफ बिहार' मनीष कश्यप रियलिटी शो राइज एंड फॉल में काफी शांत नजर आ रहे हैं. अपनी बेबाकी के लिए मशहूर मनीष शो में बैकफुट पर खेल रहे हैं. अब तक वो अपने गेम से दर्शकों को इंप्रेस नहीं कर पाए हैं.

छह घंटे में तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज्ञानेश के खिलाफ सड़कों पर विपक्ष तो बचाव में बीजेपी की ‘हैट्रिक’

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि चुनाव नतीजे इसलिए कांग्रेस के खिलाफ आते रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने कभी मेहनत नहीं की.

पाकिस्तान की एंट्री के बावजूद बेखौफ हूती, सऊदी पर दनादन बरसाईं बैलेस्टिक मिसाइल

पाकिस्तान ने मक्का पैक्ट को एक्टिवेट करने की घोषणा कर दी है, बावजूद इसके हूती अडिग हैं. वे सऊदी अरब पर लगातार हमला कर रहे हैं. सोमवार और मंगलवार को हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के 3 एयरपोर्ट पर हमला किया है. इसमें कई लोग घायल हुए हैं.

वायु सेना दिवस 8 को, हिंडन एयरबेस में हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल

हिंडन में वायुसेना दिवस पूर्वाभ्यास में ब्रह्मोस, राफेल और आकाश ने ताकत दिखाई. तेजस, सु-30 सहित विमान और मिसाइल प्रदर्शन हुआ. 8 अक्तूबर को मुख्य परेड होगा.

मथुरा के प्रसिद्ध संत रमेश बाबा का निधन, ब्रजमंडल में शोक की लहर

ब्रज संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और गौ सेवा के लिए समर्पित पद्मश्री संत रमेश बाबा ने बरसाना के गहवर वन स्थित मान मंदिर में अंतिम सांस ली. इंदिरा एकादशी के दिन उनके गोलोक गमन की खबर मिलते ही साधु-संतों और श्रद्धालुओं में शोक छा गया. उनका अंतिम संस्कार 7 अक्टूबर को होगा.

30 साल पुराना रोमांटिक गाना, रेखा और अक्षय की केमिस्ट्री ने जीता दिल, सालों बाद सामने आया असली सिंगर का नाम

'परी हूं मैं' फेम सिंगर सुनीता राव ने फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी के एक फेमस गाने को गाया, लेकिन उनको इस गाने के लिए क्रेडिट काफी समय बाद मिला. रेखा और अक्षय कुमार पर फिल्माए गए इस गाने को उस दौर में लोगों ने बेहद पसंद किया था.

खाकी पहनने का सपना, साड़ी में 1600 मीटर दौड़ीं महिलाएं

झारखंड के रामगढ़ में होमगार्ड बहाली से पहले 1600 मीटर दौड़ का ट्रायल हुआ. इसमें कई महिलाएं साड़ी पहनकर दौड़ीं. 24 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 284 पदों पर बहाली होनी है. महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत और विधवा व तलाकशुदा महिलाओं के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण है. वीडियो में जानें इस प्रतियोगिता का क्रेज़.

क्या पपीता सच में स्किन के लिए फायदेमंद होता है? शहनाज़ हुसैन के बताए पपीते के 4 घरेलू नुस्खे

स्वाद और सेहत ही नहीं स्किन के लिए भी फायदेमंद है पपीता, ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज़ हुसैन ने बताए पपीता क्यों है स्किन के लिए बेस्ट.

'भारत विरोधी ताकतों का नैरेटिव न बढ़ाएं', राहुल गांधी के SIR मार्च पर बोले रिजिजू

दिल्ली में विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बीच बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है. किरेन रिजिजू ने उनके परिवार को लेकर टिप्पणी की, जबकि रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष के प्रदर्शन पर सवाल उठाए.

तुरंत बंद कीजिए... होर्मुज में जहाज पर हमले के बाद MEA का दो टूक संदेश, 11 भारतीय घायल

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच ओमान के तट पर पनामा के झंडे वाले व्यापारिक जहाज एमटी ऑन पीस पर हमला हुआ है। होर्मुज से गुजरते समय जहाज एक प्रोजेक्टाइल से टकरा गया। इस हमले में 11 भारतीय नाविक घायल हो गए हैं

Tamil Nadu और Puducherry की 3 विधानसभा सीटों पर By-election के लिए मतदान

चेन्नई, छह अक्टूबर तमिलनाडु की दो विधानसभा सीट और पुडुचेरी की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। तमिलनाडु में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीट पर अपराह्न तीन बजे तक क्रमश: 70.31 प्रतिशत और 68.08 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, पुडुचेरी की थट्टांचावडी सीट पर इसी समय तक 68.91 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तमिलनाडु में हो रहे इन उपचुनावों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका असर न केवल सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार पर पड़ सकता है, बल्कि मुख्य विपक्षी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) और अन्नाद्रमुक के लिए भी यह चुनाव महत्वपूर्ण है। अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में अन्नाद्रमुक तीसरे स्थान पर खिसक गई थी। पुडुचेरी में उपचुनाव को मुख्यमंत्री एन. रंगासामी के नेतृत्व वाली चार महीने पुरानी राजग सरकार की लोकप्रियता की परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। रंगासामी के थट्टांचावडी सीट से इस्तीफा देने के कारण यहां उपचुनाव कराना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि किसी बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम-वीवीपैट उपकरणों में आई मामूली तकनीकी दिक्कतों को अधिकारियों ने तुरंत दूर कर दिया। मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ और शाम छह बजे तक चलेगा। एक चुनाव अधिकारी ने बताया कि सुबह से ही दोनों विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर विभिन्न आयु वर्ग के मतदाताओं की लगातार आवाजाही बनी हुई है। मदुरांतकम में अपराह्न तीन बजे तक कुल 2,13,788 मतदाताओं में से 70.31 प्रतिशत ने मतदान किया। इनमें 1,04,926 पुरुष, 1,08,797 महिलाएं और तृतीय लिंग के 65 मतदाता हैं। मदुरांतकम में सुरक्षा के लिए राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 3,000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया है। यहां 285 मतदान केंद्र हैं। मदुरांतकम में कुल 27 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में सत्तारूढ़ टीवीके की के. मरागाथम कुमारवेल, द्रमुक के आई. परंथामेन, अन्नाद्रमुक की कनिता संपत, माकपा की पी. सुगंती और एनटीके के जानकीरमन शामिल हैं। वामपंथी उम्मीदवार पी. सुगंती ने संवाददाताओं से कहा कि चार महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव की तुलना में युवाओं की भागीदारी स्पष्ट रूप से कम रही है। मतदान करने और अपने निर्वाचन क्षेत्र के कुछ मतदान केंद्रों का दौरा करने के बाद टीवीके की कुमारवेल ने दावा किया कि स्थानीय लोगों के साथ उनका मजबूत और व्यक्तिगत संबंध है तथा वह उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानती हैं। उनके प्रतिद्वंद्वी द्रमुक उम्मीदवार परंथामेन ने दावा किया कि उन्हें मतदाताओं के ‘खुश चेहरे’ साफ नजर आ रहे हैं और उन्होंने इस बार विपक्षी दल के पक्ष में बदलाव लाने का फैसला किया है। धारापुरम में उपचुनाव में कुल 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें पी. सत्यभामा (टीवीके), एस. सुगन्या (द्रमुक), के. भानुमति (अन्नाद्रमुक), पी. लक्ष्मणन (भाकपा) और एम. कार्तिका (एनटीके) प्रमुख उम्मीदवार हैं। धारापुरम में कुल 2,23,306 मतदाता हैं, जिनमें 1,07,285 पुरुष, 1,16,013 महिलाएं और तृतीय लिंग के आठ मतदाता हैं। यहां भी 3,000 से अधिक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात हैं और 320 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मई में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली अल्पमत टीवीके सरकार के लिए ये उपचुनाव पहला चुनावी परीक्षण हैं। मुख्य विपक्षी द्रमुक के लिए भी ये उपचुनाव महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि लंबे समय बाद पार्टी पहली बार कांग्रेस समेत अपने पुराने सहयोगियों के समर्थन के बिना चुनाव का सामना कर रही है। टीवीके ने कांग्रेस, वीसीके और आईयूएमएल के समर्थन से अपनी पहली सरकार बनाई थी। इसके अलावा उसे वाम दलों का बाहर से समर्थन मिला था, लेकिन अब वाम दल विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना कर रहे हैं। वाम मोर्चा न तो टीवीके के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हुआ और न ही सरकार का हिस्सा बना। उसने उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अन्नाद्रमुक पर भी चुनावी वापसी करने का भारी दबाव है। यह दल तीन दशक से अधिक समय तक तमिलनाडु में सत्ता में रहा है। विपक्षी दलों-अन्नाद्रमुक, द्रमुक और वाम दलों के चुनाव प्रचार में दल-बदल और विश्वासघात के आरोप प्रमुख मुद्दे रहे। टीवीके की उम्मीदवार कुमारवेल और सत्यभामा ने एम. जी. रामचंद्रन द्वारा स्थापित इस प्रतिष्ठित पार्टी तथा विधायक पद से इस्तीफा देकर टीवीके का दामन थामा था। सत्तारूढ़ दल की जीत उसके नेतृत्व के लिए जनादेश मानी जाएगी, जबकि हार इसके विपरीत संकेत दे सकती है। मदुरांतकम के थंडराई मतदान केंद्र पर कुछ समय के लिए मतदान रोक दिया गया। द्रमुक एजेंटों ने आरोप लगाया कि टीवीके के ‘सीटी’ चुनाव चिह्न के बगल में ईवीएम के बटन पर अमिट स्याही के निशान थे। चुनाव अधिकारियों ने तुरंत मशीन की जांच की, समस्या दूर की और मतदान फिर शुरू करा दिया। मदुरांतकम के विल्वरायनल्लूर मतदान केंद्र पर द्रमुक कार्यकर्ताओं ने स्थानीय पुलिस पर आरोप लगाया कि उसने सत्तारूढ़ टीवीके के कार्यकर्ताओं को निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता के तहत निर्धारित दूरी से बहुत ही कम दूरी पर मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के करीब खड़े होने की अनुमति दी। कुछ मतदान केंद्रों पर सुबह वीवीपैट या ईवीएम कनेक्शन संबंधी मामूली तकनीकी दिक्कतों के कारण मॉक पोल में थोड़ी देरी हुई, लेकिन अतिरिक्त इंजीनियरों ने इन्हें दूर कर दिया और आधिकारिक मतदान सुचारू रूप से शुरू हो गया। दोपहर में गर्मी बढ़ने के साथ मतदान की गति कुछ धीमी हुई, लेकिन बाद में इसमें फिर तेजी आई।

न दफ्तर, न स्टाफ... 2 दोस्तों ने 365 दिन में बेच दीं 200 वेबसाइट!

रेडिट पर एक डेवलपर के दावे ने पूरे आईटी सेक्टर को चौंका दिया है. सिर्फ दो लोगों की टीम ने AI और ऑटोमेशन के जरिए 1 साल में 200 वेबसाइट्स बेच डालीं. जानिए बिना कोडिंग के कैसे बनीं 200 वेबसाइट्स? और कैसे बदला वेब डेवलपमेंट का खेल?

बागेश्वर धाम रेप केस में गहराया सस्पेंस, DNA मैच न होने पर भी आरोपी को बेल नहीं, HC बोला- पता करो कौन अपराधी

बागेश्वर धाम से जुड़े कथित दुष्कर्म मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी. DNA रिपोर्ट में आरोपी का मैच नहीं मिला और पीड़िता बयान से मुकर गई, फिर भी कोर्ट ने SIT बनाकर असली दोषी और जैविक पिता का पता लगाने के आदेश दिए.

दादा ने 33 वर्षीय पोते को मारी गोली, 5 लोगों पर सबूत मिटाने का आरोप

पुणे के लोनावला में 83 साल के दादा पर 33 वर्षीय पोते की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है. पहले इसे हादसा माना गया था, लेकिन जांच में इस हत्याकांड का खुलासा हुआ. पढ़ें पूरी कहानी.

सोने-चांदी को लेकर बड़ी खबर, अब GST काउंसिल को लेना है फैसला

Gold Silver News: फिलहाल सोना, चांदी और प्लैटिनम के सामान्य आयात पर 3% IGST लगता है, लेकिन बैंकों और सरकार द्वारा अधिसूचित एजेंसियों को इससे छूट मिली हुई थी, अब इस छूट को वापस लेने की सिफारिश की गई है.

60 साल पुराना वो गाना, प्रेमिका के आने पर प्रेमी ने फूलों से कर दी स्वागत की फरियाद, रफी के शब्दों की गर्माहट ने घोली मिठास, गीत बना यादगार

छह दशक पहले एक प्रेमी ने अपनी महबूबा के आने पर बहारों को फूल बरसाने के लिए पुकारा था. मोहम्मद रफी की दिलकश आवाज में सजा यह रोमांटिक नगमा वक्त के साथ पुराना जरूर हुआ, लेकिन इसकी मिठास आज भी बरकरार है.

'15 आश्रमों पर माफियाओं का कब्जा, प्रेमानंद को खतरा', संतों का दावा

शिष्य रसिक दुलारी शरण की मौत के बाद हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा फलाहारी ने कहा कि केलि कुंज में नकली संतों का जो गुट रह रहा है, उसने वृंदावन में करीब 15 आश्रमों पर कब्जा कर रखा है. ये लोग यहां प्रॉपर्टी का धंधा कर रहे हैं. इसलिए प्रेमानंद महाराज इनसे दुखी होकर 20 किलोमीटर दूर बेलवन आश्रम चले गए हैं.

कैंसर की दवा ही बदल दी, 100 से ज्यादा मरीजों के साथ हो गया खेल; कितना खतरनाक?

दिल्ली में कैंसर मरीजों की दवा में लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां करीब 100 कैंसर मरीजों ने वह दवाएं खरीद लीं, जो दूसरे मरीजों को दी जानी थीं। अब कैंसर मरीजों के इलाज और दवा सप्लाई में हो रही लापरवाही को लेकर चिंताएं सामने आने लगी हैं।

'महिला पुलिसकर्मियों की वर्दी खींची, मॉलेस्ट किया', दिल्ली पुलिस ने जारी किया VIDEO

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच पुलिस ने दावा किया है कि महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है. पुलिस ने एक वीडियो जारी करके बताया कि महिला पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को संभालने में लगी हैं, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी शराब के नशे में होकर उन्हें मॉलेस्ट कर रहे हैं.

Google में कैसा है ऑफिस कल्चर! ये है असली खासियत, कर्मचारी ने बताया

गूगल में नौकरी करना ज्यादातर युवाओं का सपना होता है. इस बीच गूगल की एक कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया है कि आखिर इस कंपनी में काम करना वाकई क्यों अच्छा है. उन्होंने वीडियो में बताया कि यहां पर काम करने का सबसे बड़ा फायदा फ्री का खाना या अन्य सुविधाएं नहीं बल्कि वहां के लोग हैं.

जाह्नवी का 'बेवकूफाना' टैलेंट देख ट्रोल्स ने कहा- अनन्या के बाद ये...

जाह्नवी कपूर का एक वीडियो काफी सुर्खियों में है, जिसमें वो अपना एक छिपा हुआ टैलेंट दिखा रही हैं. वो अपनी जीभ को 360 डिग्री घुमा सकती हैं. हालांकि उन्हें इस टैलेंट के लिए ट्रोल होना पड़ रहा है.

1000+ वाले ईशान, 205 की रफ्तार वाले अभिषेक... विंडीज पर टूटेगा रन-तूफान!

ईशान किशन 2026 में T20I क्रिकेट में 1000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं. 29 पारियों में उनके नाम 1005 रन हैं, जबकि अभिषेक शर्मा 811 रन और 205.83 के तूफानी स्ट्राइक रेट के साथ तीसरे नंबर पर हैं. ऐसे में लखनऊ में वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया के पास रन और रफ्तार का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है.

पवन सिंह और नीलम की रोमांटिक केमिस्ट्री ने मचाई धूम

भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अपने नए गाने ‘बिहारी के दम’ को लेकर सुर्खियों में हैं. गाने में उनसे करीब 11 साल छोटी ऐक्ट्रेस नीलम गिरी के साथ रोमांटिक केमिस्ट्री नजर आ रही है. नीलम ने पवन संग तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें दोनों की जोड़ी खूब जंच रही है. पवन सिंह हाथ में बंदूक थामे टशन दिखाते नजर आए. गाने में दोनों का अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा बटोर रहा है.

कहां थे इतने दिन? मनमानी नहीं चलने देंगे... कैफे कॉफी डे मामले में HC ने ED की क्यों लगा दी क्लास

हाई कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें FEMA एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा जारी 'शो-कॉज नोटिस' और उसके बाद सुनवाई के लिए जारी नोटिस को चुनौती दी गई थी।

होर्मुज में कॉमर्शियल जहाज पर अटैक, 11 भारतीय नाविक घायल, MEA ने की निंदा

होर्मुज स्ट्रेट में MT On Peace पर हमले में 12 क्रू मेंबर घायल हुए, जिनमें 11 भारतीय हैं. इस घटना के बीच इलाके में कॉमर्शियल जहाजों पर बढ़ते हमलों को लेकर चिंता जताई गई है. जुलाई में भी दो टैंकरों पर हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत और 10 अन्य के घायल होने की बात सामने आई थी.

Indore में आरई-2 सड़क से अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव, 8 गिरफ्तार

इंदौर (मध्यप्रदेश), छह अक्टूबर इंदौर में मंगलवार को एक सड़क से अवैध निर्माण हटाए जाने के दौरान अतिक्रमणकारियों ने सरकारी अमले पर पथराव कर दिया और इस घटना के आठ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अमरेंद्र सिंह ने बताया कि यह घटना पिपल्याहाना क्षेत्र में ‘आरई-2’ सड़क से अवैध निर्माण हटाए जाने के दौरान हुई। उन्होंने बताया कि सड़क से करीब 80 मकानों के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न हो गई थी। सिंह ने बताया,‘‘कार्रवाई के अंतिम दौर के दौरान कुछ महिलाएं और युवक एकत्रित हुए। उन्होंने सरकारी अमले पर पीछे से पत्थर फेंके। पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभाला और मौके से लोगों को खदेड़ा।’’अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने बताया कि मौके से आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और घटना के वीडियो फुटेज देखकर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। उन्होंने कहा कि पथराव में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ।

CM पुष्कर सिंह धामी की पहल का असर, 'हाउस ऑफ हिमालयाज' उत्पादों की बिक्री 6 करोड़ के पार, PM मोदी की ब्रांडिंग से मिली नई पहचान

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार होने वाले स्थानीय उत्पादों को देश-दुनिया के बाजार तक पहुंचाने की पहल अब मजबूत कारोबारी मॉडल में बदल रही है। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाओं के मेहनत से तैयार अंब्रेला ब्रांड ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ने अपनी शुरुआत के बाद ...

India GDP Growth: World Bank

भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर वैश्विक संस्थाओं का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। सितंबर में एक के बाद एक बड़े अंतरराष्ट्रीय संगठनों और रेटिंग एजेंसियों ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया। अब World Bank ने भी भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया […] यह लेख India GDP Growth: World Bank ने FY27 का अनुमान 7.1% किया,महंगा तेल और El Nio से ग्रोथ पर खतरा सर्वप्रथम tfipost.in पर प्रकाशित हुआ है

10 मिनट में बनाएं हिमाचली सेब की चटनी, बोरिंग खाना भी लगेगा टेस्टी

हिमाचल प्रदेश की फेमस खट्टी-मीठी सेब की चटनी स्वाद और सेहत का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है. सिर्फ 10 मिनट में तैयार होने वाली यह चटनी हल्के मसालों, अदरक, धनिया और सरसों के तेल के तड़के से बनती है. इसे आप गरमागरम पराठों, पूरी, दाल-चावल या शाम के स्नैक्स के साथ आसानी से परोस सकते हैं. एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने फराह खान के लिए यह खास चटनी बनाई थी, आइए आपको इसकी रेसिपी बताते हैं.

MP Muslim Festival Committee ने मुस्लिम युवाओं से Garba कार्यक्रमों से दूर रहने की अपील की

मध्य प्रदेश मुस्लिम त्योहार समिति ने मुस्लिम युवाओं और छात्रों से नवरात्रि से पहले गरबा कार्यक्रमों में शामिल न होने की अपील की है। समिति का कहना है कि किसी एक व्यक्ति की हरकत से पूरे समुदाय की बदनामी हो सकती है। समिति के राज्य अध्यक्ष जीशान रहमान ने साफ़ किया कि इस अपील का मकसद मुस्लिम युवाओं को गरबा कार्यक्रमों में जाने से रोकना है, क्योंकि ये कार्यक्रम उनकी धार्मिक परंपराओं का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश मुस्लिम त्योहार समिति ने मुस्लिम युवाओं और छात्रों से अपील की है कि वे रील्स और व्यूज़ के लिए गरबा कार्यक्रमों में न जाएं, क्योंकि यह हमारा त्योहार या कार्यक्रम नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे समुदाय की बदनामी होती है। गलती कोई एक व्यक्ति करता है, लेकिन उसका खामियाजा पूरे समुदाय को भुगतना पड़ता है। इसे भी पढ़ें: Durga Puja पर पहनें Baluchari और Garad Saree, Navratri में मिलेगा रॉयल फेस्टिव Look कमेटी ने संबंधित प्रशासनिक और सरकारी अधिकारियों से यह अपील की है कि इसे 11 अक्टूबर से पहले यूनिवर्सिटी, कॉलेज, टेक्निकल और मेडिकल संस्थानों और हॉस्टलों में फैलाया जाए। इसके अलावा, मुस्लिम युवाओं को सभी धर्मों की आस्थाओं और परंपराओं का सम्मान करने, स्थानीय कानूनों और नियमों का पालन करने और विवादों, टकराव, उकसावे और गलत प्रतिक्रियाओं से बचने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। कमेटी ने सिर्फ़ सोशल मीडिया पर ध्यान खींचने (जैसे रील्स, लाइक्स और व्यूज़) के लिए धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल न होने की सलाह भी दी। रहमान ने ज़ोर देकर कहा कि यह अपील गरबा कार्यक्रमों में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर मुसलमानों को बार-बार राजनीतिक रूप से निशाना बनाए जाने की वजह से की गई है। उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि राजनेता हमेशा इस मुद्दे पर मुसलमानों को निशाना बनाते हैं कि मुसलमान अपनी पहचान छिपाकर गरबा कार्यक्रमों में जाते हैं। इसीलिए मैंने मुसलमानों और युवाओं से अपील की है कि वे रील्स और व्यूज़ के लिए किसी भी गरबा कार्यक्रम में न जाएं। इसके अलावा कोई और वजह नहीं है। लोग अपने राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश में मुसलमानों को बदनाम करने के इरादे से ऐसे बयान देते हैं; वे आरोप लगाते हैं कि मुसलमान वहां धार्मिक भड़काऊ हरकतें करने या 'लव जिहाद' को अंजाम देने जाते हैं और इसी तरह के दूसरे आरोप भी लगाते हैं। इसे भी पढ़ें: Navratri और ऑफिस पार्टी में Peplum Angrakha Co-ord Set देगा स्लिम लुक, बिना दुपट्टे पाएं आराम समिति ने साफ़ किया कि यह अपील किसी धर्म या गरबा के आयोजन के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि इसका मकसद ज़िम्मेदार व्यवहार, धार्मिक मर्यादा, क़ानून का पालन और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। माँ दुर्गा को समर्पित नौ दिनों का हिंदू त्योहार नवरात्रि इस साल 11 अक्टूबर से शुरू होगा। इस दौरान पूरे मध्य प्रदेश में गरबा और डांडिया के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और प्रतिभागी शामिल होते हैं।

DA केस में High Court ने Punjab Chief Secretary को भेजा अवमानना नोटिस

चंडीगढ़, छह अक्टूबर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पंजाब के मुख्य सचिव के. ए. पी. सिन्हा को नोटिस जारी कर पूछा कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबित महंगाई भत्ते (डीए) से जुड़े एक मामले में प्रथम दृष्टया झूठा बयान देने के लिए क्यों न उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की जाए। मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ ने मुख्य सचिव को सुनवाई की अगली तारीख (शुक्रवार) को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया। यह कदम उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री से पंजाब सरकार की अपील की स्थिति के संबंध में उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को मिली एक रिपोर्ट के बाद उठाया गया है। इस रिपोर्ट से पता चला कि शीर्ष अदालत में पंजाब सरकार की अपील की त्रुटियों को अभी तक दूर नहीं किया गया है, जो पंजाब के मुख्य सचिव के उस दावे के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपील की त्रुटियों को ठीक कर लिया गया है। याचिकाकर्ताओं के वकील सनी सिंगला ने कहा कि उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि ‘‘झूठा बयान’’ देने के लिए क्यों न उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की जाए। सिंगला ने आगे कहा कि अदालत ने उस रिपोर्ट का संज्ञान लिया, जिसमें बताया गया था कि पंजाब सरकार की अपील की त्रुटियों को अभी तक दूर नहीं किया गया है। अदालत ने सोमवार को अपनी रजिस्ट्री को उच्चतम न्यायालय से राज्य सरकार की अपील की स्थिति के संबंध में तुरंत रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्देश दिया था। अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जो उसके तीन अगस्त के उस आदेश का पालन न करने से जुड़ी थीं, जिसमें राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उसी दर पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बकाया जारी करने का निर्देश दिया गया था, जो दरें केंद्र सरकार की पद्धति पर राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के (आईएएस/आईपीएस/आईएफएस) अधिकारियों को दी जाती हैं। पंजाब सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक सितंबर को शीर्ष अदालत में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी, जिसमें दलील दी गयी थी कि इतनी कम अवधि में लगभग 14,191 करोड़ रुपये का कुल बकाया भुगतान करने का निर्देश संवैधानिक रूप से असंभव था। पीठ ने सोमवार को अदालत के साथ आंख-मिचौली खेलने के लिए पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। अदालत ने सरकार के उस दावे पर सवाल उठाया था, जिसमें कहा गया था कि शीर्ष न्यायालय के समक्ष उसकी अपील की त्रुटियों को दूर कर लिया गया है। अदालत ने सोमवार को टिप्पणी की थी, ‘‘हम यह समझने में पूरी तरह असमर्थ हैं कि पंजाब सरकार अदालत के साथ आंख-मिचौली खेलकर वास्तव में क्या हासिल करना चाहती है। यदि शीर्ष अदालत के समक्ष एक सितंबर को ही अपील दायर कर दी गई थी, तो इस पर अब तक सुनवाई करवाई जा सकती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रयास केवल शीर्ष अदालत के समक्ष कानूनी उपाय तलाशने की आड़ में समय काटने के लिए किया जा रहा है।’’राज्य सरकार के वकील ने सोमवार को जोर देकर कहा था कि त्रुटियों को दूर कर लिया गया है और शीर्ष अदालत के समक्ष अपील बिल्कुल दुरुस्त है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने वकील के इस बयान का पुरजोर खंडन किया। याचिकाकर्ताओं ने तीन अगस्त के आदेश का पालन न करने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने, हालांकि 10 सितंबर को हुई पिछली सुनवाई के दौरान इस बात का संज्ञान लिया था कि राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर दी थी, लेकिन उसमें मौजूद त्रुटियों को दूर नहीं किया गया था।