Congress नेतृत्व की चेतावनी दरकिनार कर Harish Rawat ने जसपुर से निकाली जनसंवाद यात्रा
देहरादून, पांच अक्टूबर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस आलाकमान की हिदायत को दरकिनार करते हुए सोमवार को उधमसिंह नगर जिले के जसपुर में जोर-शोर के साथ ‘धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा’ शुरू की और कहा कि वह सात अक्टूबर को दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने स्पष्टीकरण देंगे। रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, “हो सकता है कि मैं ठीक से अपनी बात न समझा पाया हूं। (उत्तराखंड में पार्टी मामलों की प्रभारी) सैलजा जी ने मुझे सात अक्टूबर को शाम सात बजे मिलने का समय दिया है। पार्टी को स्पष्टीकरण लेने का हक है।”कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने हालांकि जोर देकर कहा कि वह समझ नहीं पा रहे कि उनकी यात्रा से पार्टी के कार्यक्रम कैसे प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा, “इन दिनों कांग्रेस का कोई कार्यक्रम नहीं है। जिलों, ब्लॉकों, सड़कों व ग्रामीण क्षेत्रों में कोई संगठित जनसंपर्क अभियान होता दिखाई नहीं दे रहा। काफी लंबे समय से ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में मेरी इस धन्यवाद और जनसंवाद यात्रा से कांग्रेस के कार्यक्रम कैसे प्रभावित हो रहे हैं।”इससे पहले, कांग्रेस आलाकमान की ओर से पार्टी में ‘समानांतर कार्यक्रम’ आयोजित करने को लेकर कड़ी हिदायत के बावजूद निकाली गई इस यात्रा में रावत के साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, चकराता के विधायक और उत्तराखंड चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, जसपुर के विधायक आदेश चौहान तथा अनेक नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। यात्रा के दौरान रावत ने कहा कि उनका मकसद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए काम करना है। कांग्रेस नेता ने यात्रा के दौरान स्वागत और समर्थन के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘जसपुर के इस स्नेह, सम्मान और विश्वास ने मुझे भावुक कर दिया है। इस यात्रा में जसपुर का साथ चट्टान की तरह मजबूत है। आपके इस अपनेपन ने कारवां को नयी ऊर्जा व नयी ताकत दी है।’’रावत ने पोस्ट में एक शेर भी लिखा, ‘‘कारवां चल पड़ा है, कारवां चलता रहेगा—जनता का विश्वास, हर कदम बढ़ता रहेगा।’’रावत हाल ही में स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज कराने के बाद फिर से राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए हैं। हरिद्वार जिले की किसी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त करने के बाद उन्होंने वहां रोड शो समेत कुछ अन्य कार्यक्रम किए और इसके बाद कुमाऊं क्षेत्र में यात्रा व जनसंवाद का कार्यक्रम बनाया। रावत की यह यात्रा कांग्रेस महासचिव और पार्टी की उत्तराखंड प्रभारी कुमारी सैलजा के एक पत्र के बाद आयोजित की गई है, जिसमें सैलजा ने पूर्व मुख्यमंत्री को इन कार्यक्रमों को आगे नहीं बढ़ाने की हिदायत दी थी। सैलजा ने अपने पत्र में कहा था कि अगले कुछ महीने में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी को एकजुट होकर सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा था, ‘‘उम्मीद है कि आप (रावत) इस बात को समझेंगे कि इस समय ऐसा कोई भी समानांतर कार्यक्रम पार्टी के हित में नहीं होगा।
एनसीडब्ल्यू की नई गाइडलाइन: चालक-वाहन सत्यापन से रियल टाइम अलर्ट तक; महिलाओं की सुरक्षा में क्या बदलेगा?
Gen-Z ने बदला आंदोलनों और नारों का अंदाज़
आंदोलनों में नारों का अंदाज़ बदल रहा है. भारी-भरकम शब्दों की जगह युवा पीढ़ी मीम्स, फ़िल्मी डायलॉग और गानों के जरिए बेबाक तंज कस रही है. मुंबई के प्रदर्शन में 'वोट चुराया मेरा, किसने ओ सनम...' और 'ज्ञानेश ब्रो, रिजाइन दो' जैसे चुटीले पोस्टरों ने नए 'मीम-क्रान्ति' दौर की झलक दिखाई.
कमिशन इम्पॉसिबल: ज्ञानू को जाना ही होगा
CEC ज्ञानेश कुमार को खुद को बर्खास्त कर लेना चाहिए. इसलिए नहीं कि उन पर लगे आरोप सही हैं. इसलिए कि उन्होंने इन आरोपों को अपने और चुनाव आयोग के नजदीक तक आने दिया.
असम के नगांव में भूकंप के झटके, आज ही वोटिंग
नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 4 बजकर 23 मिनट पर असम के नगांव में 4.5 तीव्रता का भूकंप आया.
Maharashtra विधान परिषद चुनाव: Mahayuti और MVA में सीटों पर बढ़ी तकरार
मुंबई, पांच अक्टूबर (भाषआ) महाराष्ट्र विधान परिषद के 23 अक्टूबर को होने वाले चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास आघाडी (एमवीए) गठबंधन के अंदर खींचतान सामने आ गई है। दोनों गठबंधनों के घटक दल एक-दूसरे की सीटों पर दावा कर रहे हैं और उम्मीदवारों के नाम घोषित कर रहे हैं। सोमवार को शिवसेना (उबाठा) ने अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से दत्तात्रेय लहाने को अपना उम्मीदवार घोषित किया। कांग्रेस ने पिछले सप्ताह इसी सीट से अदिति पोहरे को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। कांग्रेस और शिवसेना (उबाठा) दोनों एमवीए के घटक दल हैं। शिवसेना (उबाठा) ने छत्रपति संभाजीनगर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से दिलीप घुगे को भी उम्मीदवार बनाया है। शिवसेना (उबाठा) के नेता संजय राउत ने कहा, “हम दो सीट (अमरावती और छत्रपति संभाजीनगर) पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप इसे दोस्ताना मुकाबला कहें या कुछ और। हम इन सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं।”सत्तारूढ़ महायुति के घटक शिवसेना और भाजपा भी पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा ने रविवार को परिषद चुनाव के लिए तीन उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। उसने पुणे संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से पुंढरी समूह के चेयरमैन और संपादक योगेश जाधव की पत्नी डॉ. स्मिता जाधव, नागपुर संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सुधाकर कोहले और पुणे संभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कौस्तुभ गावड़े को उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा कि पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मंगेश चिवटे नामांकन दाखिल करेंगे। शिंदे ने कहा, “चिवटे नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। नाम वापस लेने का समय है। महायुति इस मुद्दे पर चर्चा करेगी और फिर मेरे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (भाजपा) और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (राकांपा) के बीच चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा।”सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने सोमवार को औरंगाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सतीश चव्हाण को अपना उम्मीदवार घोषित किया। प्रदेश राकांपा अध्यक्ष सुनील तटकरे ने इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी किया। चव्हाण 2008 से तीन बार औरंगाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। राकांपा सत्तारूढ़ महायुति का हिस्सा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की शिवसेना भी शामिल हैं। विधान परिषद की पांच सीट के लिए मतदान 23 अक्टूबर को होगा और मतगणना 27 अक्टूबर को होगी।
नाइजीरिया में मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैश, 32 लोगों की मौत
नाइजीरिया में बेनिन सिटी से लागोस जा रहा एयर फोर्स का ATR-42 एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में 25 यात्रियों और क्रू के 7 सदस्यों समेत सभी 32 लोगों की मौत हो गई.
Delhi Police की पत्रकारों को सलाह, प्रदर्शन कवरेज के समय वैध ID कार्ड साथ रखें
नयी दिल्ली, पांच अक्टूबर दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की कवरेज करने वाले पत्रकारों को सोमवार को सलाह दी कि वे अपने संबंधित संस्थानों द्वारा जारी वैध पहचान पत्र या वैध पीआईबी/डीआईपी मान्यता पत्र साथ रखें तथा प्रदर्शन स्थलों पर हर समय स्पष्ट रूप से प्रदर्शित रखें, ताकि कानून प्रवर्तन अधिकारियों को उनकी पहचान में सुविधा हो। पुलिस ने विरोध-प्रदर्शन की कवरेज करने वाले पत्रकारों के लिए जारी परामर्श में कहा कि मीडिया कर्मियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी मौजूदगी या गतिविधियों से पुलिस की कार्रवाई या कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाले कर्मियों के कार्यों में बाधा न आए। परामर्श में कहा गया है कि तनावपूर्ण स्थिति के दौरान मौके पर मौजूद पत्रकारों को कवरेज और घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग करते समय उचित और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। इसमें कहा गया है कि पत्रकारों को ऐसी जगह पर खड़े होने की सलाह दी गई है, जिससे वे प्रदर्शनकारियों से स्पष्ट रूप से अलग नजर आएं। यह परामर्श ऐसे समय में आया है जब प्रदर्शन स्थलों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है और प्रदर्शन की कवरेज करने वाले पत्रकारों को तनावपूर्ण और भीड़भाड़ वाली परिस्थितियों में काम करना पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि मीडिया कर्मी पुलिस की कार्रवाई या सुरक्षा कर्मियों की कार्रवाई में हस्तक्षेप न करें।
Weather Forecast 06 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today
Weather Forecast 06 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today
Indira Ekadashi Vrat 2026: इंदिरा एकादशी का व्रत आज, पूजा का पूर्ण फल पाने के लिए जरूर पढ़ें ये कथा
इंदिरा एकादशी का व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है. माना जाता है कि ये व्रत पितरों को नरक से मुक्ति दिलाकर वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराता है. इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है.
काला सागर में कमर्शियल जहाज पर हमला, 2 विदेशी नागरिकों की मौत; 3 भारतीय नाविक सुरक्षित, एक घायल
काला सागर (Black Sea) में वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 2 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई. जहाज पर सवार तीन भारतीय नाविक सुरक्षित हैं. एक भारतीय घायल हुआ है और रोमानिया में उसका इलाज चल रहा है. भारतीय दूतावास लगातार संपर्क में है.
आज रखा जाएगा इंदिरा एकादशी व्रत, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए करें ये उपाय
Indira Ekadashi 2026: 6 अक्टूबर 2026 को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और विष्णु चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है. आचार्य मदन मोहन ने श्रद्धा से विष्णु आराधना करने की सलाह दी है.
Rajya Sabha Election: उप्र में BJP के 8 प्रत्याशी सीएम योगी की मौजूदगी में आज भरेंगे पर्चा
लखनऊ, पांच अक्टूबर उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीट के लिए द्विवार्षिक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आठ उम्मीदवार मंगलवार को एक साथ नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। पार्टी द्वारा सोमवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार, भाजपा के सभी आठ प्रत्याशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के मंत्रियों, पार्टी पदाधिकारियों तथा वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले सभी प्रत्याशी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर एकत्र होंगे। नामांकन भरने की प्रक्रिया के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव-2026 के लिए अपने आठ प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान तथा श्रुति गंगवार को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाजपा अपना नौवां उम्मीदवार भी उतार सकती है। उप्र पशुपालन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने सोमवार को उम्मीदवार घोषित होने पर हैरानी जताई। धर्मपाल सिंह ने ‘पीटीआई-वीडियो’ से कहा, उम्मीदवारों की सूची में अपना नाम देखकर मुझे हैरानी हुई। मैं पार्टी नेतृत्व और मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूं। पार्टी उम्मीदवार विद्या सागर सोनकर ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के लिए पार्टी नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। राज्यसभा उम्मीदवार प्रकाश पाल ने भी टिकट देने के लिए पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद किया। बाराबंकी से पूर्व सांसद प्रियंका रावत ने इसके लिए पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए, आदित्यनाथ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज घोषित सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई। आप सभी की ऐतिहासिक जीत के लिए शुभकामनाएं। पार्टी की उप्र इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक ने भी उम्मीदवारों को बधाई दी। राज्यसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए मंगलवार आखिरी दिन है और 16 अक्टूबर को मतदान की तारीख तय की गई है। उप्र में, राज्यसभा की 10 सीट पर चुनाव हो रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के दो उम्मीदवार पहले ही अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं।
उत्तर प्रदेश Rajya Sabha चुनाव में सपा उतारेगी तीसरा प्रत्याशी, मंगलवार को होगा नामांकन
लखनऊ, पांच अक्टूबर समाजवादी पार्टी (सपा) ने सोमवार को कहा कि वह 16 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए मंगलवार को अपना तीसरा उम्मीदवार उतारेगी। मंगलवार को द्विवार्षिक चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। भाजपा और सपा उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीट पर होने वाले चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। भाजपा के पास सीधे तौर पर सात सीट जीतने के लिए पर्याप्त संख्याबल है। सपा पहले ही पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अधिकारी धनराज परिमल नाथवानी को उम्मीदवार बना चुकी है। दोनों ने लखनऊ में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने ‘पीटीआई वीडियो’ से कहा, “सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि जरूरी संख्याबल पूरा होने के बाद पार्टी तीसरा उम्मीदवार उतारेगी। अब हमारा तीसरा उम्मीदवार मंगलवार को नामांकन दाखिल करेगा। हमें भरोसा है कि हम भाजपा को करारी शिकस्त देंगे।”हालांकि, चांद ने यह नहीं बताया कि पार्टी का तीसरा उम्मीदवार कौन होगा। इससे पहले पार्टी सांसद वीरेंद्र सिंह और विधायक रविदास मेहरोत्रा ने इसी तरह के संकेत दिए थे। मंगलवार को यह साफ हो जाएगा कि 16 अक्टूबर के चुनाव में मुकाबला होगा या नहीं। सपा के एक वरिष्ठ नेता ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि राज्य के पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप या पार्टी नेता राजपाल कश्यप संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। सपा नेता ने कहा, “अंतिम फैसला अखिलेश यादव करेंगे।”केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और बी. एल. वर्मा समेत उत्तर प्रदेश के सभी 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं। इस बीच, लखनऊ सेंट्रल से सपा के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने ‘पीटीआई वीडियो’ से कहा, समाजवादी पार्टी के तीसरे राज्यसभा उम्मीदवार के लिए नामांकन मंगलवार को होना है, और नामांकन पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए आज विधायकों को बुलाया गया था।”उन्होंने कहा, “प्रस्तावक के तौर पर चुने गए 10 विधायक पहुंचे और उन सभी ने नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर किए। कल पूर्वाह्न 11 बजे वे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मेहरोत्रा से पूछा गया कि सपा के पास पर्याप्त संख्याबल नहीं है, ऐसे में पार्टी ने किस आधार पर तीसरा उम्मीदवार उतारने फैसला किया। इसपर मेहरोत्रा ने कहा कि अपमानित महसूस कर रहे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पीडीए समुदाय के कई विधायक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में वोट देंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। मेहरोत्रा ने दावा किया कि सपा के तीसरे उम्मीदवार का नाम सभी को चौंका देगा।
राज्यसभा टिकट के बाद कोयल मल्लिक से सवाल; ममता नहीं हारतीं, तो क्या बदलतीं पार्टी?
16 अक्टूबर को राज्यसभा चुनाव होने हैं और उसी दिन मतगणना भी हो जाएगी। टीएमसी छोड़ने के बाद भाजपा से राज्यसभा टिकट पाने वालीं कोयल मल्लिक से पूछा गया कि अगर ममता बनर्जी नहीं हारतीं, तो भी क्या वह पार्टी बदल लेतीं।
Allahabad HC ने UP के 4 वरिष्ठ IAS अधिकारियों पर तय किए अवमानना आरोप
लखनऊ, पांच अक्टूबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने चार साल पहले पारित अपने एक आदेश का अनुपालन न करने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के चार वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अवमानना के आरोप तय किए हैं। खंडपीठ ने कहा कि इन अधिकारियों ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया, जिससे यह साबित हो सके कि 19 जुलाई 2022 के अदालत के आदेश का आंशिक रूप से भी अनुपालन किया गया है। अदालत ने प्रथमदृष्टया पाया कि अधिकारी अदालत के आदेश का पालन करने के इच्छुक नहीं दिख रहे हैं। न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ ने यह कार्रवाई सुरेश चंद्र वर्मा के मामले में 2022 में दिए फैसले के अनुपालन से जुड़ी 37 अवमानना याचिकाओं पर की। उस फैसले में अदालत ने याचिकाकर्ताओं को लागू शासनादेशों के तहत लाभ देने से संबंधित आदेश निरस्त करते हुए वेतन का पुनर्निर्धारण, बकाया वेतन का भुगतान और संशोधित पेंशन भुगतान आदेश जारी करने का निर्देश दिया था। चार माह में लाभ न देने पर सात प्रतिशत साधारण ब्याज देने को भी कहा गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि चार साल बीतने के बाद भी अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जिन अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, उनमें वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति - लघु सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव, सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव अनिल गर्ग और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के प्रमुख सचिव सौरभ बाबू शामिल हैं। इससे पहले, अदालत ने राज्य सरकार की अनुपालन के लिए और समय देने की अर्जी खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि 2022 के आदेश को विशेष अपील में बरकरार रखा गया और 13 जनवरी 2026 को उच्चतम न्यायालय ने भी इसकी पुष्टि कर दी। राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिकाएं भी खारिज हो चुकी हैं। पीठ ने 22 मई 2026 को महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा की ओर से दिए गए आठ सप्ताह में आदेश का अनुपालन करने के आश्वासन का भी संज्ञान लिया। सोमवार को सुनवाई के समय पीठ ने पाया कि पूर्व आश्वासन के बाद भी अपर महाधिवक्ता अनुज कुदेसिया व उनके सहयोगी अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुनील वाजपेयी आदेश के अनुपालन का कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं कर सके। इस पर पीठ ने अदालत में व्यक्तिगत रूप से मौजूद उपरोक्त चारों अधिकारियों के खिलाफ अवमानना के आरोप तय कर दिए। वहीं लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय चौहान के खिलाफ आरोप अगली सुनवाई में तय किए जाएंगे। सभी आरोपित अधिकारियों को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने और 13 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। मामले में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।
5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव आज, दांव पर दिग्गजों की साख; 9 अक्टूबर को आएंगे नतीजे
देश के तीन राज्यों और पुडुचेरी की पांच विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इन सीटों पर शुक्रवार को वोटों की गिनती होगी, जिसमें तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और असम की प्रमुख सीटें शामिल हैं।
तीन राज्यों में उपचुनाव: आज असम की लोकसभा, तीन राज्यों में खाली विधानसभा सीटों पर वोट, कहां-किस वजह से चुनाव?
यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच Delhi Police ACP Vivek Bhagat नहीं संभालेंगे ADCP का कार्यभार
नयी दिल्ली, पांच अक्टूबर मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महिला पत्रकार का उत्पीड़न करने के आरोपी दिल्ली पुलिस के सहायक आयुक्त (एसीपी) विवेक भगत को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) का कार्यभार फिलहाल नहीं दिया जाएगा क्योंकि दिल्ली सरकार ने सोमवार को जारी आदेश में संशोधन करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल पर देर रात एक पोस्ट में कहा कि ‘दानिप्स’ (दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा) के 12 अधिकारियों को एडीसीपी के पद का कार्यभार सौंपने संबंधी पांच अक्टूबर के आदेश में विवेक भगत के संबंध में संशोधन किया जा रहा है। इसके अनुसार, इन अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपने का प्रस्ताव 25 अगस्त को शुरू किया गया था और यह मौजूदा घटनाक्रम से काफी पहले का है। आवश्यक अनुमोदन के बाद आदेश पांच अक्टूबर को जारी किया गया। पोस्ट में कहा गया कि वर्तमान कार्यभार सौंपना एक अस्थायी व्यवस्था है, जिससे कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलता। साथ ही, जिन अधिकारियों को एडीसीपी का कार्यभार सौंपा गया है, वे नियमित रूप से नियुक्त एडीसीपी द्वारा किए जाने वाले वैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकते। इसमें कहा गया है कि हालांकि, विवेक भगत ने स्वेच्छा से अनुरोध किया है कि महिला पत्रकारों के कथित उत्पीड़न के मामले में जांच पूरी होने और उसके संतोषजनक रूप से निष्कर्ष तक पहुंचने तक वह वर्तमान कार्यभार स्वीकार नहीं करेंगे। पोस्ट के मुताबिक, इसके मद्देनजर पांच अक्टूबर के आदेश में संशोधन किया जा रहा है और वर्तमान कार्यभार सौंपने संबंधी आदेश शेष 11 अधिकारियों के संबंध में दोबारा जारी किया जाएगा। इससे पहले, एक आधिकारिक आदेश में भगत समेत 12 अधिकारियों को एडीसीपी का कार्यभार दिए जाने की जानकारी दी गई थी। अधिकारियों ने इसे नियमित प्रक्रिया का हिस्सा बताया था है और कहा था कि इसके लिए अनुरोध बहुत पहले भेजा गया था। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त का वर्तमान कार्यभार पाने वाले 12 अधिकारियों में डॉ. विकास श्योकंद, ए वेंकटेश, गुरसेवक सिंह, रेनू लता, विदुषी कौशिक, मनु हिमांशु, सकारिया मिहिर प्रवीणभाई, गरिमा तिवारी, विवेक भगत, आशीष कुमार, मनीष लाडला और रोहित गुप्ता शामिल थे। तीन महिला पत्रकारों ने बीते शनिवार को जंतर-मंतर पर निर्वाचन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पुलिस ने बताया कि उसे इस संबंध में शिकायतें मिली हैं, जिन्हें आगे की जांच के लिए अपराध शाखा को भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने रविवार को अपने आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल पर कहा था कि शनिवार को नयी दिल्ली इलाके में हुए प्रदर्शन के दौरान, जिससे ‘‘कानून-व्यवस्था की स्थिति’’ उत्पन्न हो गई थी, तीन महिला पत्रकारों ने पुलिस अधिकारियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। पुलिस ने कहा था कि नयी दिल्ली जिले को उनकी शिकायतें मिली हैं और उन्हें निष्पक्ष जांच के लिए अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया है। आरोपों के बाद कई स्वतंत्र पत्रकारों ने अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी की मांग करते हुए संसद मार्ग थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
सुप्रीम कोर्ट से टाटा केमिकल्स को राहत, पर्यावरण नुकसान मामले में कठोर कार्रवाई पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने कच्छ की खाड़ी में पर्यावरण को कथित नुकसान पहुंचाने के मामले में टाटा केमिकल्स के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
Aaj Ka Panchang: 47 मिनट का रहेगा अभिजीत मुहूर्त, आज इस दिशा में यात्रा करना माना गया है अशुभ
Aaj Ka Panchang 6 october 2026: 6 अक्टूबर 2026 को आश्विन कृष्ण एकादशी तिथि रहेगी. मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:38 बजे तक रहेगा. राहुकाल दोपहर 3:10 से 4:38 बजे तक और दिशाशूल उत्तर दिशा में रहेगा.
सुर्खियां: सऊदी जाएगी पाकिस्तान-तुर्किये की सेना; जयशंकर का यूएन में सुधार पर जोर; आज चार प्रदेशों में उपचुनाव
दिशा सालियान मामले को लेकर डरे हुए हैं आदित्य ठाकरे, विदेश जाने की तैयारी: भाजपा
इससे पहले पुलिस ने आकस्मिक मौत की रिपोर्ट दर्ज की थी और बाद में जांच के बाद दावा किया था कि सालियान ने आत्महत्या की थी। हालांकि HC के निर्देश के बाद CBI ने हाल में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है।
6 अक्तूबर की प्रमुख राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खबरें: 3 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव, भारतीय नौसेना को मिलेगा फ्लीट सपोर्ट शिप-1, राष्ट्रपति का दौरा और इंडिगो का बढ़ा सरचार्ज।
छठी कक्षा से बच्चों को सिखाया जाएगा एआई: खेतों में भी जाएंगे छात्र; कर्नाटक सरकार की क्या है तैयारी?
छठी कक्षा से बच्चों को सिखाया जाएगा एआई: खेतों में भी जाएंगे छात्र; कर्नाटक सरकार की क्या है तैयारी?
अस्थमा का इनहेलर अब पर्यावरण को भी बचाएगा: 90% तक घटेगा कार्बन उत्सर्जन; कैसे काम करेगा?
अस्थमा का इनहेलर अब पर्यावरण को भी बचाएगा: 90% तक घटेगा कार्बन उत्सर्जन; कैसे काम करेगा?
भारतीय रिजर्व बैंक बढ़ा सकता है ब्याज दर, महंगे हो सकते हैं सभी बैंक लोन!
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मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में नए सचिवालय भवन के निर्माण प्रस्ताव के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
दशहरा पर पढ़ाई, क्रिसमस पर छुट्टी; कर्नाटक में प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन
कर्नाटक में हिंदू संगठनों ने स्कूल शिक्षा विभाग से उन निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जो दशहरा की छुट्टियों के दौरान भी कक्षाएं और परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं।
राजस्थान:मारपीट मामले में गुरुद्वारा सचिव की गिरफ्तारी पर विवाद, पुलिस और समर्थकों के बीच झड़प
राजस्थान के श्रीगंगानगर में गुरुद्वारा सचिव तेजिंदर पाल सिंह टिम्मा को मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उनके समर्थकों ने गुरुद्वारा परिसर में तोड़फोड़ की।
ब्लैक सी में रूसी ड्रोन का कार्गो शिप पर अटैक, कैप्टन की मौत... एक भारतीय घायल
ब्लैक सी में रूस के ड्रोन हमले में तुर्की के एक कार्गो जहाज को निशाना बनाया गया, जिसमें शिप के कैप्टन की मौत हो गई और कई क्रू मेंबर घायल हो गए. घायलों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल है.
जयपुर के शॉपिंग मॉल में AI रोबोट करेगा मदद, फेवरेट स्टोर तक ले जाएगा
राजस्थान के जयपुर में शॉपिंग एक्सपीरियंस में AI-पावर्ड रोबोट तकनीक को शामिल किया गया है. ‘W’ नाम के शॉपिंग रोबोट विजिटर्स को ब्रांड और स्टोर की लोकेशन खोजने से लेकर वहां तक पहुंचने में मदद करेगा.
बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज की 13-खंडों वाली जीवनी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने एक ही लेखक द्वारा लिखी गई दुनिया की सबसे लंबी जीवनी के रूप में मान्यता दी है।
Capricorn Tarot Card Rashifal: नए लोगों से संपर्क, सरकारी काम में मिल सकती है मदद
Capricorn Tarot Card Horoscope 06 October: सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बने संपर्कों से लाभ प्राप्ति,व्यवसाय छोटी-बड़ी गतिविधियों को निगरानी में पूरा करने का करवाने का प्रयास और अपने आसपास के वातावरण से सावधान रहने की आवश्यकता की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, मकर राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.
Sagittarius Tarot Card Horoscope 06 October: Nine of swords की ऊर्जा झूठी बातों को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करना, कल्पनाशीलता को वास्तविक जीवन पर हावी होने देने से दूरी और सभी कार्यों को व्यवस्थित करने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, धनु राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.
Scorpio Tarot Card Horoscope 06 October: Three of wands की ऊर्जा व्यवसाय में ग्राहक की प्रतिक्रिया और जरूरत समझने का प्रयास, बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच समझ कर करने की आवश्यकता और सहकर्मियों के साथ उनकी समस्या को सुलझाने की कोशिश की बात लेकर आ सकती है.आइए जानते हैं,वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.
फ्लीट सपोर्ट शिप-1 का शुभारंभ: राजनाथ सिंह विशाखापत्तनम में नौसेना को सौंपेंगे एफएसएस-1, बढ़ रही स्वदेशी ताकत
Virgo Tarot Card Rashifal: अच्छी खबर मिलने की संभावना, टैक्स के कागज संभालकर रखें
Virgo Tarot Card Horoscope 06 October: Nine of cups की ऊर्जा किसी सुखद खबर के मिलने से परिवार में उत्साह का वातावरण, व्यवसाय में टैक्स और अन्य सभी आवश्यक कार्यों को व्यवस्थित करने का प्रयास और अपना पूरा काम लक्ष्य पर केंद्रित कर अच्छी सफलता प्राप्ति की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, कन्या राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.
'पहले से मालूम था वो मुसीबत है...', फ्लाईदुबाई को-पायलट को लेकर जेडी वेंस ने उठाए सवाल
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि कैप्टन स्मित मछार पर हमला करने के आरोपी फ्लाईदुबई के को-पायलट के बारे में यह जानकारी थी कि वह एक 'मुसीबत' है, और उन्होंने सवाल उठाया कि उसे एयरलाइन के लिए उड़ान भरने की इजाजत कैसे मिली.
Leo Tarot Card Horoscope 06 October: The Emperor की ऊर्जा राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात से राजनीति में प्रवेश का मौका,उच्च अधिकारी से बढ़ती समीपता से लोगों के बीच बढ़ती अफवाहें और मनचाही सफलता प्राप्त न होने से असंतुष्ट होने की स्थिति लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, सिंह राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों,आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.
Cancer Tarot Card Rashifal: सस्ती विवादित प्रॉपर्टी खरीदने के लालच से बचें, ध्यान से पढ़ें कागज
Cancer Tarot Card Horoscope 06 October: Five of pentacles की ऊर्जा संपत्ति की खरीद फ़रोख्त में सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता, किसी के बहकावे में आकर परिजनों से विवाद और किसी भी महत्वपूर्ण कागज पर हस्ताक्षर से पूर्व समझदारी और सूझबूझ से निर्णय लेने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.
Gemini Tarot Card Rashifal: संपत्ति या वाहन खरीदने पर करें विचार, संतान सुख की प्राप्ति की संभावना
Gemini Tarot Card Horoscope 06 October: Nine of Pentacles की ऊर्जा परिवार की सुख-सुविधाओं की खरीदारी, अचानक से बड़ी धनराशि की प्राप्ति और नई नौकरी की तलाश को लेकर प्रयासों में तेजी की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.
Taurus Tarot Card Rashifal: बड़े मौके मिलने की उम्मीद, सही समय पर फैसला दिलाएगा फायदा
Taurus Tarot Card Horoscope 06 October: Four of cups की ऊर्जा जीवन में प्राप्त संसाधनों का सदुपयोग कर आगे बढ़ाने की कोशिश,समय पर सही निर्णय ले व्यवसाय में लाभ की संभावना और जीवन में आई कमी को लेकर परेशान न होने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.
केरलम के कोट्टायम में एक तेज रफ्तार एसयूवी चालक को नींद की झपकी आने से बेकाबू होकर एक घर की बाउंड्री वॉल तोड़कर बगीचे में पलट गई।
सीएम शुभेंदु का बड़ा एलान: 14,454 सरकारी पदों पर भर्ती, अविवाहित महिलाओं को 50 हजार; क्या है योजना?
सीएम शुभेंदु का बड़ा एलान: 14,454 सरकारी पदों पर भर्ती, अविवाहित महिलाओं को 50 हजार; क्या है योजना?
रेजीनगर-नंदीग्राम से नगांव तक... 6 सीटों पर उपचुनाव का महासंग्राम, आज होगी वोटिंग
पांच विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव है. असम की नगांव लोकसभा सीट, बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट, तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा सीट और पुडुचेरी की थट्टनचावडी विधानसभा सीट पर मंगलवार को मतदान किया जाएगा.
केशव प्रसाद मौर्य ने जनता दर्शन में कहा “हर समस्या को समाधान तक ले जाने का पूरा प्रयास करता हूं
श्री मौर्य ने आज 7 कालिदास मार्ग पर जनता दर्शन में कहा, “प्रदेशभर से आए मेरे युवा दोस्तों, मां-बाप समान बुजुर्गों और बहनों की समस्याओं को मैंने सुना और समझा है। मैं हर समस्या को समाधान तक ले जाने का पूरा प्रयास करता हूं। डबल इंजन सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का हर परिवार सुख, सम्मान और समृद्धि से पूर्ण हो।” उन्होंने कहा कि जनता की सेवा और उनकी समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनता दर्शन में आए युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, दिव्यांगजन और जरूरतमंद परिवारों की समस्याओं को सुनने के साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।उपमुख्यमंत्री ने इन प्रकरणों पर संबंधित अधिकारियों से तत्काल दूरभाष पर संपर्क कर दिए निर्देश । जिलाधिकारी आगरा, बहराइच, फर्रुखाबाद, शामली, अयोध्या, हमीरपुर एवं मैनपुरी सहित पुलिस अधीक्षक मऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर और कौशाम्बी से दूरभाष पर वार्ता कर जनसमस्याओं के नियमानुसार शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। कई प्रकरणों में लिखित आदेश भी जारी किए गए। जनता दर्शन में प्राप्त प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
पढ़ें 6 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज
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उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य कल दिनांक 06 अक्टूबर 2026 को कौशाम्बी एवं प्रयागराज के भ्रमण पर रहेंगे।, कार्यक्रम के उपरांत उप मुख्यमंत्री जी सर्किट हाउस, प्रयागराज पहुंचेंगे। यहां वह पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों एवं शासन की योजनाओं की प्रगति की जानकारी प्राप्त करेंगे तथा जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश देंगे।उप मुख्यमंत्री के प्रयागराज प्रवास के दौरान संगठनात्मक गतिविधियों, जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ संवाद तथा विभागीय कार्यों की समीक्षा के माध्यम से विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर रहेगा।
ऑफिस आने-जाने में हर महिने कितने खर्च करता है एक आम आदमी? सर्वे में खुलासा
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के सर्वेक्षण के अनुसार, कर्मचारी हर महीने औसतन 785 रुपये कार्यस्थल पर आने-जाने में खर्च करते हैं।
भाजपा ने राहुल गांधी पर फ्लाईदुबई पायलट स्मित मच्छर मामले में चुप्पी साधने को लेकर हमला बोला। पार्टी ने कहा कि आतंकवादियों का समर्थन करने वाले भारत के भले के लिए ट्वीट नहीं कर सकते और मणिशंकर अय्यर पर भी निशाना साधा।
'आने वाला दौर दुनिया के लिए उथल-पुथल भरा होगा', बोले विदेश मंत्री जयशंकर
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि दुनिया आने वाले समय में उथल-पुथल और अनिश्चितताओं का सामना करेगी, लेकिन भारत इन चुनौतियों से निपटने में सक्षम है।
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ NSUI का 'जिंदा-मुर्दा प्रदर्शन'? देखें 10 तक
वोट चोरी के मुद्दे को लेकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष चढ़ाई करने जा रहा है. पिछले 4 दिन से लगातार विपक्षी पार्टियां और उनकी छात्र विंग लगाकार CEC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं. 6 अक्टूबर को INDIA गठबंधन, संसद से लेकर, चुनाव आयोग तक मार्च निकालने जा रहा है. कैसे आज कांग्रेस की छात्र विंग NSUI ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जिंदा और मुर्दा वाला विरोध प्रदर्शन किया? देखें 10 तक.
पश्चिम बंगाल का बदलेगा नाम, शुभेंदु सरकार जल्द विधानसभा में पेश करेगी बिल
पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा में राज्य का नाम बदलकर 'पश्चिम बंग' करने के लिए बिल पेश कर सकती है.
व्यापार से न्यूक्लियर एनर्जी तक... PM मोदी और स्विस राष्ट्रपति की बैठक में अहम चर्चा
पीएम मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाइ पार्मेलिन की मुलाकात में दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई. बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, वहीं पार्मेलिन के भारत दौरे के दौरान उन्हें खास भारतीय तोहफे भी दिए गए.
तेलंगाना में भी फर्जी फॉर्म-7 के जरिये वोटरों का नाम कटवाने पर होगी कार्रवाई
तेलंगाना में फर्जी फॉर्म भरकर मतदाता सूची से नाम कटवाने वालों पर अब कार्रवाई होगी, जैसा कि कर्नाटक में पहले ही शुरू हो चुका है।
इन्फ्लुएंसर की हत्या में गैंगस्टर कनेक्शन से पुलिस का इनकार! कई एंगल से जांच
अमृतसर में LGBTQ इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट मैड संधू की हत्या में गैंगस्टर कनेक्शन के सोशल मीडिया दावे को पंजाब पुलिस ने खारिज किया है. पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है. पढ़ें पूरी कहानी.
अधिकारियों पर CBI जांच के आदेश को Supreme Court में चुनौती देगी Punjab सरकार
चंडीगढ़, पांच अक्टूबर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को कहा कि प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुख्यमंत्री के एक विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) समेत पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों पर लगे आरोपों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने आदेश दिया। अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से साझा किए गए दस्तावेज प्रथम दृष्टया उनके भ्रष्टाचार में लिप्त होने के संकेत देते हैं। उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में चीमा ने कहा, “हम इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।”इस बीच विपक्षी दलों ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए “भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने” की उसकी नीति पर सवाल उठाए। भाजपा की पंजाब इकाई के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया और कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ढिल्लों ने कहा कि अदालत के फैसले ने आप सरकार के “भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने” के दावे की पोल खोल दी है। पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष परगट सिंह ने भी उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। सिंह ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। अब जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और तय समयसीमा में होनी चाहिए। इसमें कोई देरी, राजनीतिक दबाव या जांच को कमजोर करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।”शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले से इस सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है। बादल ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “गुरु-द्रोही मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी की संलिप्तता वाले पैसे लेकर पद देने के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले से इस सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है।”इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरदूलगढ़ में ‘मिनी मिलनी’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार जनहित को ध्यान में रखकर बनाई गईं अपनी योजनाओं को जारी रखेगी, जिनमें महिलाओं के लिए ‘मावां धीयां सत्कार योजना’, घरों के लिए मुफ्त बिजली और योग्यता के आधार पर भर्ती शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल के पास पंजाब के लिए कोई स्पष्ट सोच नहीं है।
चिराग पासवान का UP चुनाव वाला दांव, अपनों के ही खिलाफ क्यों ताल ठोक रहे मोदी के 'हनुमान'?
चिराग पासवान ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर लड़ने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य एनडीए में अपनी मोलभाव की क्षमता बढ़ाना और राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित होना है।
फिल्म 'हनुमान अंश' की सफलता के बीच कैंची धाम में भारी भीड़, लोगों से की गई यह अपील
फिल्म 'हनुमान अंश' के बाद उत्तराखंड के कैंची धाम में भारी भीड़ उमड़ रही है। ट्रैफिक, शोर, प्लास्टिक कचरे और व्लॉगिंग से स्थानीय लोग परेशान हैं। श्रद्धालुओं से क्या की जा रही अपील?
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस को अपराधियों के मन में भय पैदा करने का निर्देश दिया।
पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की तैयारी, BJP नेता बोले- जल्द पेश होगा विधेयक
पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर ‘पश्चिम बंग’ करने की कवायद फिर तेज हो गई है. बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य सरकार जल्द विधानसभा में विधेयक पेश करेगी. उन्होंने बताया कि नाम बदलने का उद्देश्य राज्य को उसके इतिहास से जोड़ना है.
5 करोड़ दिए तब विराट कोहली आए, प्रेमानंद महाराज के आश्रम को लेकर दावे से मचा हड़कंप
संत प्रेमानंद महाराज के वृंदावन स्थित आश्रम को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष फलाहारी महाराज ने पत्र लिखकर आश्रम से जुड़े कई मामलों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि विराट कोहली को 5 करोड़ रुपए में ...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी सुधारों का अगला चरण नियमों का पालन आसान बनाएगा और रिफंड प्रक्रिया को बेहतर करेगा, जिससे कारोबारियों का भरोसा बढ़ेगा।
क्या कांग्रेस और कॉकरोच जनता पार्टी में ठन गई है? सोशल मीडिया पर दिखी तकरार
राहुल गांधी के डिजिटल ‘सत्याग्रह’ अभियान के बीच कांग्रेस और CJP के बीच तकरार बढ़ गई है. CJP नेताओं ने एक ‘खुद को उदारवादी कहने वाले समूह’ पर उनके संस्थापक अभिजीत दिपके को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जिसे कांग्रेस नेताओं ने अपने खिलाफ माना.
विधायक के घर की फायर ब्रिगेड से धुलाई, वीडियो वायरल होने पर बवाल
Gujarat News: दाहोद में विधायक बच्चू खाबड़ के निजी आवास की सफाई में सरकारी फायर ब्रिगेड के इस्तेमाल का वीडियो वायरल. बवाल के बाद नगरपालिका ने काटी ₹2,700 की रसीद. पढ़ें पूरी खबर...
फ्लाईदुबई फ्लाइट के आरोपी को-पायलट को लेकर क्या हुए खुलासे, देखें
फ्लाई दुबई की फ्लाइट में एक बेहद चौंकाने वाला और खतरनाक वाकया सामने आया है. यहाँ अलकायदा से प्रेरित ओमान के को-पायलट हमाम अलहामी ने उड़ते विमान में मुख्य पायलट कैप्टन स्मिथ मछार पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया. आरोपी को-पायलट का मकसद इस विमान को तेल अवीव में क्रैश कराकर बड़ा आत्मघाती हमला करना था. विमान करीब 34,000 फीट की ऊंचाई से तेजी से नीचे गिरने लगा, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया. गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और कॉकपिट का दरवाजा खोलने में सफल रहे.
तुकाराम मुंढे का NYT भी हुआ मुरीद... फ्रंट पेज पर छापी फोटो, लिखा- 'रॉकस्टार'
महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर तुकाराम मुंढे की चर्चा अब विदेश में भी हो रही है. अमेरिकी अखबार 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' ने तुकाराम मुंढे के बारे में फ्रंट पेज पर छापा है. अखबार ने मुंढे को 'फूड सेफ्टी सेलिब्रिटी' और 'रॉकस्टार' बताया है.
स्पेन में घर को लेकर बढ़ते विरोध-प्रदर्शनों के बीच सरकार ने कर दी नवंबर में चुनाव कराने की घोषणा
यह घोषणा तब हुई जब पिछले हफ्ते सांचेज की सरकार देश में घरों की कमी की समस्या से निपटने के लिए प्रस्तावित दो कानूनों के लिए संसद का समर्थन हासिल करने में नाकाम रही.
एकादशी तिथि का श्राद्ध कल, जानें पिंडदान-तर्पण की विधि और मुहूर्त
पितृपक्ष में एकादशी श्राद्ध का विशेष महत्व बताया गया है. यह श्राद्ध उन पितरों के लिए किया जाता है, जिनका निधन किसी भी माह की शुक्ल या कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ हो. इसी दिन इंदिरा एकादशी का व्रत भी रखा जाता है.
फ्लाईदुबई के ओमानी पायलट को क्या छुड़ाना चाहते थे क्रू मेंबर? देखें ब्लैक & व्हाइट
फ्लाई दुबई के विमान में हुई घटना को लेकर नए-नए खुलासे और दावे हो रहे हैं. जिस वक्त हज़ारों फीट की ऊंचाई पर कॉकपिट में खून से लथपथ कैप्टन स्मित 174 लोगों को बचाने के लिए जंग लड़ रहे थे, तब यात्रियों ने ओमानी को-पायलट को अपनी जान पर खेलकर काबू में किया. लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि जब यात्री उस आतंकी को बांध रहे थे, तब फ्लाईदुबई के क्रू मेंबर्स उसे छुड़ाने पर क्यों अड़े थे? देखें ब्लैक एंड व्हाइट.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 'जहां सड़क है, वहां फुटपाथ हो' सिद्धांत पर पांच शहरों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्देश दिया है।
कटिहार में दिनदहाड़े वकील की हत्या, पहले स्कूटी से गिराया फिर चाकू और गोली मारकर फरार हुए बदमाश
बिहार के कटिहार में अधिवक्ता अजीमुद्दीन अंसारी उर्फ गुड्डू अंसारी की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई. हमलावरों ने पहले उन्हें स्कूटी से गिराया, फिर चाकू से हमला किया और बाद में गोली मारकर फरार हो गए.
डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश रवाना हुआ कार्गो जहाज, फिर शुरू हुआ जलमार्ग व्यापार
दशकों बाद डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए कार्गो सेवा फिर शुरू हो गई है. आजादी के बाद पहली बार यहां से किसी विदेशी गंतव्य के लिए मालवाहक जहाज रवाना हुआ है.
महंगे क्लीनर छोड़ें, इस सफेद पाउडर से साफ करें किचन के 5 गंदे कोने
अगले हफ्ते से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है. अगर आप भी माता के आगमन से पहले किचन की सफाई का सोच रहे हैं तो यहां हम आपको किचन के 5 सबसे गंदे कोनों को आसानी से साफ करने का तरीका बता रहे हैं जिससे आपका काम काफी आसान हो जाएगा.
'आपकी जगह जेल में है', सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस के एक पुराने मामले में अभिनेता राजपाल यादव को कड़ी फटकार लगाई है।
'मैं इसे हल्के में नहीं ले सकता...', बसपा में वापसी के बाद बोले आकाश आनंद
10 सितंबर को मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से पूरी तरह अलग करने का ऐलान किया था. उससे पहले 3 सितंबर को उन्हें राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटा दिया गया था. मायावती ने उस समय आरोप लगाया था कि आकाश आनंद ने पार्टी के हितों की जगह अपने परिवार और व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता दी.
हाथ पर बने टैटू ने किया कमाल: ओडिशा से गायब महिला 35 साल बाद हिमाचल में परिवार से मिली
वृद्धाश्रम में रहने के दौरान अधिकारियों की नजर महिला के हाथ पर बने ओड़िया टैटू पर पड़ी. इसी सुराग के आधार पर उनकी पहचान की कोशिश शुरू हुई और आखिरकार केंद्रापड़ा जिले के पट्टामुंडई क्षेत्र में उनके परिवार का पता लगा लिया.
कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के Form 6 में बदलाव को लेकर लगाए गए आरोपों पर चुनाव आयोग ने सोमवार को प्रतिक्रिया दी। आयोग ने राहुल गांधी के इस दावे को 'भ्रामक' बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने Form 6 में 'अवैध और ...
कॉर्पोरेट जगत और जॉब मार्केट में आज के समय में केवल डिग्री या बरसों का पारंपरिक अनुभव ही वेतन वृद्धि (Salary Increment) और प्रमोशन की गारंटी नहीं रह गया है। ऑटोमेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग और जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GenAI) के तेजी से बढ़ते प्रसार के बीच कंपनियां ऐसे प्रोफेशनल्स की तलाश में हैं जो कम समय में 10 गुना ज्यादा उत्पादकता (Productivity) दे सकें। यदि आपका करियर भी एक ही जगह ठहर गया है, सालाना अप्रेजल में मनचाहा हाइक नहीं मिल रहा या नौकरियों के लिए रिज्यूमे भेजने के बावजूद रिक्रूटर्स के फोन नहीं आ रहे, तो इसका सबसे बड़ा कारण 'स्किल गैप' (Skill Gap) हो सकता है। आज दुनिया भर की टॉप टेक, कंसल्टिंग, मार्केटिंग और फाइनेंस कंपनियां उन प्रोफेशनल्स को मुंहमांगा वेतन पैकेज ऑफर कर रही हैं जो वर्कप्लेस पर एआई टूल्स का व्यावहारिक इस्तेमाल करना जानते हैं। अगर आप नीचे बताए गए 10 क्रांतिकारी एआई टूल्स पर पकड़ बना लेते हैं, तो न सिर्फ आपका मौजूदा काम चुटकियों में आसान हो जाएगा, बल्कि कंपनियां खुद आपके दरवाजे तक नौकरी के बेहतरीन ऑफर लेकर पहुंचेंगी।1. ChatGPT Plus और Advanced Data Analysis: कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेटा मॉडलिंगओपनएआई का चैटजीपीटी (ChatGPT Plus) केवल चैट करने का माध्यम नहीं, बल्कि एक संपूर्ण वर्चुअल डेटा एनालिस्ट और स्ट्रैटेजिक एडवाइजर है। इसके 'एडवांस्ड डेटा एनालिसिस' फीचर के जरिए आप लाखों पंक्तियों वाले जटिल एक्सेल शीट्स, सीएसवी फाइल्स और फाइनेंशियल डेटा को कुछ ही सेकंड में क्लीन, एनालाइज और विजुअलाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही कस्टम जीपीटी (Custom GPTs) बनाने की समझ रखने वाले प्रोफेशनल्स को ऑपरेशंस, एचआर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल्स में भारी तरजीह मिल रही है, क्योंकि यह टूल घंटों का मैनुअल वर्क सेकंडों में समेट देता है।2. Claude (Anthropic): लॉन्ग-फॉर्म डॉक्यूमेंट्स, लीगल एनालिसिस और कोडिंग आर्किटेक्चरएंथ्रोपिक का क्लॉड (Claude) टूल कॉर्पोरेट और एंटरप्राइज सेक्टर में तेजी से पसंदीदा बन रहा है। 200,000 टोकन से अधिक की विशाल संदर्भ विंडो (Context Window) के कारण यह टूल सैकड़ों पन्नों की लीगल रिपोर्ट्स, पॉलिसी ड्राफ्ट्स, एनुअल बैलेंस शीट्स और कोडबेस को एक बार में पढ़कर सटीक सारांश और खामियां निकाल देता है। जो प्रोफेशनल्स लीगल, रिस्क एनालिसिस, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में काम कर रहे हैं, उनके लिए क्लॉड पर कमांड हासिल करना 50% से अधिक की सैलरी हाइक का सीधा रास्ता खोलता है।3. Microsoft 365 Copilot: एक्सेल, पावरपॉइंट और आउटलुक का ऑटो-पायलटमाइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट (Copilot) आधुनिक कॉर्पोरेट ऑफिसों की जीवनरेखा बन चुका है। जो कर्मचारी पारंपरिक रूप से वीलुकअप (VLOOKUP) और मैक्रोज में उलझे रहते थे, वे अब कोपायलट की मदद से सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज कमांड देकर जटिल एक्सेल फॉर्मूले, पिवट टेबल्स और फोरकास्टिंग चार्ट्स तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा यह टूल क्लाइंट मीटिंग्स की ट्रांसक्रिप्शन तैयार करने, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को विजुअल रूप से सेकंडों में डिजाइन करने और ईमेल ड्राफ्टिंग में माहिर है। मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs) में कोपायलट सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स की मांग चरम पर है।4. GitHub Copilot और Cursor: सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए 10x कोडिंग पावरसॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब डेवलपमेंट और आईटी सेक्टर में काम करने वालों के लिए गिटहब कोपायलट (GitHub Copilot) और एआई-फर्स्ट कोड एडिटर कर्सर (Cursor) अनिवार्य टूल बन चुके हैं। यह टूल कोड ऑटो-कंप्लीशन, बग फिक्सिंग, यूनिट टेस्ट जेनरेशन और लिगेसी कोड को नए फ्रेमवर्क में रीफैक्टर करने का काम अविश्वसनीय गति से करते हैं। इन टूल्स का मास्टर प्रोग्रामर अकेले एक पूरी जूनियर डेवलपर टीम के बराबर आउटपुट दे सकता है, यही वजह है कि टेक स्टार्टअप्स और बिग-टेक कंपनियां ऐसे 'एआई-असिस्टेड डेवलपर्स' को भारी-भरकम पैकेज पर हायर कर रही हैं।5. Midjourney और Ideogram: विजुअल डिजाइनिंग, ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग का भविष्यमार्केटिंग, विज्ञापन और ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री में मिडजर्नी (Midjourney) और आइडियोग्राम (Ideogram) ने क्रांति ला दी है। जहां पहले एक सोशल मीडिया कैंपेन, प्रोडक्ट पैकेजिंग या बिलबोर्ड का कॉन्सेप्ट विजुअल तैयार करने में डिजाइन टीमों को हफ्तों का समय लगता था, वहीं अब प्रिसिजन प्रॉम्प्टिंग के जरिए फोटो-रियलिस्टिक और सटीक टाइपोग्राफी वाले विजुअल्स मिनटों में जनरेट किए जा रहे हैं। जो क्रिएटिव डायरेक्टर्स और विजुअल डिजाइनर्स इन टूल्स के जरिए क्लाइंट्स को त्वरित मॉकअप्स और आर्टवर्क डिलीवर करते हैं, फ्रीलांसिंग मार्केट से लेकर ऐड एजेंसियों में उनकी कमाई लाखों में पहुंच रही है।6. Perplexity AI: कॉर्पोरेट रिसर्च, मार्केट इंटेलिजेंस और कंपटीटिव एनालिसिसपारंपरिक गूगल सर्च में दर्जनों लिंक्स और विज्ञापनों को खंगालने का समय अब किसी भी सीनियर एक्जीक्यूटिव के पास नहीं है। परप्लेक्सिटी एआई (Perplexity AI) रियल-टाइम वेब सोर्सेज से संदर्भ और उद्धरण (Citations) सहित सटीक, फैक्चुअल और वेल-स्ट्रक्चर्ड रिसर्च रिपोर्ट्स तैयार करता है। मार्केट रिसर्चर्स, कंसल्टेंट्स, जर्नलिस्ट्स और इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट्स के लिए परप्लेक्सिटी का 'डीप रिसर्च' फीचर किसी जादुई हथियार से कम नहीं है, जिससे प्रतिस्पर्धी कंपनियों की चाल और इंडस्ट्री ट्रेंड्स का तुरंत सटीक खाका खींचा जा सकता है।7. Make.com और Zapier: नो-कोड एआई ऑटोमेशन और वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेशनयदि आप किसी कंपनी में रोजाना होने वाले नीरस और दोहराव वाले कार्यों (Repetitive Tasks) को ऑटोमेट करना सीख जाएं, तो आप उस कंपनी के लिए अपरिहार्य बन जाते हैं। मेक डॉट कॉम (Make) और जैपियर (Zapier) ऐसे नो-कोड वर्कफ्लो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स हैं जो सीआरएम (CRM), ईमेल, स्प्रेडशीट्स, स्लैक और एआई मॉडल्स को आपस में जोड़ देते हैं। बिना कोई लंबा कोड लिखे लीड जनरेशन, ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट टिकटिंग और इनवॉइस मैनेजमेंट के एंड-टू-एंड सिस्टम्स खड़े करने वाले ऑटोमेशन कंसल्टेंट्स आज दुनिया भर में सबसे महंगे घंटे के हिसाब से बिलिंग कर रहे हैं।8. Runway Gen-3 और Kling AI: वीडियो प्रोडक्शन, रील्स और मोशन मार्केटिंगशॉर्ट वीडियो, यूट्यूब, ओटीटी और डिजिटल एडवर्टाइजिंग के युग में वीडियो प्रोडक्शन की मांग आसमान छू रही है। रनवे जेन-3 (Runway Gen-3) और क्लिंग एआई (Kling AI) जैसे टेक्स्ट-टू-वीडियो और इमेज-टू-वीडियो जनरेटर किसी भी लिखित स्क्रिप्ट को सिनेमाई वीडियो शॉट्स में तब्दील कर देते हैं। वीडियो एडिटर्स और मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट्स जो इन टूल्स को प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स के साथ जोड़ना जानते हैं, वे प्रोडक्शन बजट को 80 फीसदी तक घटाकर कंपनियों को असाधारण आरओआई (ROI) दिला रहे हैं, जिससे उनकी इंडस्ट्री वैल्यू कई गुना बढ़ गई है।9. ElevenLabs और Synthesia: वॉयस क्लोनिंग, एआई अवतार और ट्रेनिंग मॉड्यूल्सग्लोबल कंपनियों में ई-लर्निंग, एचआर ऑनबोर्डिंग और मल्टीलिंगुअल कंटेंट डबिंग के लिए इलेवनलैब्स (ElevenLabs) और सिंथेसिया (Synthesia) प्राथमिक विकल्प बन चुके हैं। इलेवनलैब्स की मदद से किसी भी आवाज की नेचुरल टोन और भावनाओं के साथ 30 से अधिक भाषाओं में वॉयसओवर तैयार किया जा सकता है। वहीं सिंथेसिया डिजिटल एआई अवतारों के जरिए बिना कैमरा, लाइट या एक्टर के हाई-क्वालिटी ट्रेनिंग और सेल्स पिच वीडियोज बनाता है। इन टूल्स में निपुणता रखने वाले ट्रेनर्स और वीडियो स्ट्रैटेजिस्ट्स को एडटेक और ग्लोबल कॉर्पोरेट्स में हाथों-हाथ लिया जा रहा है।10. Notion AI और Gamma App: नॉलेज मैनेजमेंट, पिच डेक और क्लाइंट प्रेजेंटेशनकिसी भी कंसल्टेंट या प्रोजेक्ट मैनेजर का आधा समय क्लाइंट्स के लिए प्रेजेंटेशन (PPT) और डॉक्यूमेंटेशन बनाने में बर्बाद होता है। गामा ऐप (Gamma App) सिर्फ एक साधारण प्रॉम्प्ट या बुलेट पॉइंट्स के आधार पर विजुअली स्टनिंग प्रेजेंटेशन डेक और वेबपेजेस तैयार कर देता है। वहीं नोशन एआई (Notion AI) कंपनी के आंतरिक ज्ञानकोष (Internal Knowledge Base), मीटिंग मिनट्स और टास्क मैनेजमेंट को व्यवस्थित और सर्च-फ्रेंडली बनाता है। स्टार्टअप्स में फाउंडर्स और कोर लीडरशिप ऐसे प्रोफेशनल्स पर आंख मूंदकर भरोसा करती है जो इन टूल्स से कंपनी का संचालन सुपर-फास्ट बना देते हैं।इन टूल्स को सीखकर अपने रिज्यूमे और लिंक्डइन पर कैसे करें शोकेस?सिर्फ इन टूल्स का नाम जान लेना काफी नहीं है, बल्कि इन्हें अपनी दैनिक वर्क-रूटीन में शामिल कर मापने योग्य परिणाम (Measurable Results) हासिल करना जरूरी है। जब आप इन टूल्स का इस्तेमाल सीख लें, तो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल और रिज्यूमे के बुलेट पॉइंट्स में यह स्पष्ट लिखें कि आपने एआई टूल्स की मदद से कंपनी का कितना समय बचाया या प्रोजेक्ट की लागत में कितनी कटौती की (जैसे- Automated weekly reporting using Make.com and ChatGPT, saving 15 manual hours per week)। साथ ही, अपवर्क, फ्रीलांसर या सोशल मीडिया पर अपने एआई प्रोजेक्ट्स का एक पोर्टफोलियो प्रदर्शित करें। जब रिक्रूटर्स देखेंगे कि आप तकनीक के साथ कदमताल करने वाले आधुनिक 'एआई-एनेबल्ड प्रोफेशनल' हैं, तो वे आपको साधारण कर्मचारियों के मुकाबले कहीं अधिक सैलरी पैकेज और सीनियर लीडरशिप रोल ऑफर करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की द्विमासिक समीक्षा बैठक शुरू होने के साथ ही देश के करोड़ों होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन धारकों के मन में केवल एक ही सवाल तैर रहा है—क्या अगले महीने से उनकी बैंक ईएमआई (EMI) बढ़ने वाली है या उसमें कोई कटौती होगी? इसी ऊहापोह के बीच प्रमुख सरकारी बैंक 'बैंक ऑफ बड़ौदा' (Bank of Baroda - BoB) के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट द्वारा जारी ताजा विश्लेषण रिपोर्ट ने ब्याज दरों के भविष्य को लेकर बेहद महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के अर्थशास्त्रियों के अनुसार, पिछली तिमाहियों में देखे गए ब्याज दरों में कटौती (Rate Cuts) के दौर पर फिलहाल विराम लग चुका है। रिपोर्ट का स्पष्ट आकलन है कि खुदरा मुद्रास्फीति (Retail Inflation), खाद्य उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक कच्चे तेल की अनिश्चितताओं को देखते हुए केंद्रीय बैंक द्वारा निकट भविष्य में किसी नई दर कटौती की संभावना न के बराबर है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आम कर्जदारों को ईएमआई में किसी तात्कालिक कमी या राहत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।रेपो रेट पर यथास्थिति (Pause) की संभावना, लेकिन रेट हाइक का जोखिम बरकरारबैंक ऑफ बड़ौदा की आर्थिक रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि केंद्रीय बैंक अक्टूबर की इस मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत रेपो रेट को 5.25% के स्तर पर अपरिवर्तित (Status Quo) रख सकता है। हालांकि, रिपोर्ट ने इस बात की ओर भी कड़ा आगाह किया है कि आने वाले महीनों में यदि खाद्य महंगाई और बेमौसम बारिश के कारण फसलों की पैदावार प्रभावित होती है, तो वित्त वर्ष के उत्तरार्ध में दरों में 25 बेसिस प्वाइंट (0.25%) की एक संभावित बढ़ोतरी (Rate Hike) का दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ है। बाजार के विश्लेषक मानते हैं कि त्योहारी सीजन को देखते हुए आरबीआई एकदम से कर्ज महंगा करने का सख्त कदम उठाने से बच सकता है, लेकिन अगर महंगाई दर 5% के पार टिकती है, तो भविष्य में ब्याज दरों को ऊपर की तरफ खिसकाना केंद्रीय बैंक की मजबूरी बन सकता है। इसलिए कर्जदारों के लिए सबसे मुफीद परिदृश्य यही है कि उनकी ईएमआई वर्तमान स्तर पर स्थिर रहे, जबकि घटने का कोई आधार फिलहाल नजर नहीं आ रहा।आपकी ईएमआई का असली गणित: यदि 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी हुई तो कितना पड़ेगा फर्क?यदि आरबीआई भविष्य में ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट (0.25%) का इजाफा करता है, तो वाणिज्यिक बैंकों के एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR/RLLR) में तुरंत उतनी ही वृद्धि हो जाएगी। आइए एक व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं कि ₹30 लाख और ₹50 लाख के 20 वर्षीय होम लोन पर इसका क्या असर पड़ेगा:₹30 लाख का होम लोन (20 वर्ष की अवधि): यदि आपकी मौजूदा ब्याज दर 8.50% है, तो आपकी मासिक ईएमआई लगभग ₹26,035 बैठती है। यदि बैंक ऑफ बड़ौदा या अन्य बैंक रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी के बाद आपकी दर 8.75% कर देते हैं, तो आपकी ईएमआई बढ़कर लगभग ₹26,511 हो जाएगी। यानी हर महीने ₹476 और पूरे 20 वर्षों में लगभग ₹1,14,240 का अतिरिक्त ब्याज बोझ पड़ेगा।₹50 लाख का होम लोन (20 वर्ष की अवधि): 8.50% की ब्याज दर पर ₹50 लाख के कर्ज की ईएमआई ₹43,391 प्रति माह होती है। 0.25% की वृद्धि (8.75%) के बाद यह ईएमआई बढ़कर ₹44,186 प्रति माह हो जाएगी। यानी हर महीने ₹795 का सीधा इजाफा होगा, जिससे कुल लोन अवधि में लगभग ₹1.90 लाख से अधिक की अतिरिक्त रकम ब्याज के रूप में चुकानी होगी।बैंक ईएमआई बढ़ाते हैं या लोन की अवधि (Tenure)? समझिए इनर वर्किंगफ्लोटिंग रेट होम लोन में जब भी बैंक ब्याज दरों में इजाफा करते हैं, तो वे आमतौर पर ग्राहक की मासिक ईएमआई की रकम को तुरंत नहीं बदलते। इसके बजाय बैंक लोन की अवधि (Tenure) को 12 से 24 महीने आगे बढ़ा देते हैं, ताकि ग्राहक के मासिक बजट में तत्काल झटका न लगे। लेकिन यह व्यवस्था लंबी अवधि में कर्जदार के लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित होती है, क्योंकि लोन का टेन्योर बढ़ने से कंपाउंडिंग ब्याज का चक्र कई गुना बड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए, 20 साल के लोन में यदि दरें 0.50% तक बढ़ जाएं और ईएमआई न बढ़ाई जाए, तो लोन की कुल अवधि 20 साल से बढ़कर 23 से 24 साल तक खिंच सकती है। इसलिए वित्तीय विशेषज्ञों की सलाह होती है कि जब भी बैंक ब्याज दर बढ़ाएं, तो टेन्योर लंबा करवाने के बजाय अपनी ईएमआई की रकम में आंशिक वृद्धि करवा लें ताकि लोन समय पर चुकता हो सके।रेपो-लिंक्ड बनाम एमसीएलआर: किस लोन पर तुरंत पड़ेगा असर?बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट में कर्जदारों को अपनी लोन कैटेगरी चेक करने की विशेष सलाह दी गई है। यदि आपका होम लोन अक्टूबर 2019 के बाद का है और वह रेपो रेट से सीधे लिंक (RLLR / EBLR) है, तो आरबीआई के किसी भी फैसले का असर आपके खाते पर कुछ ही दिनों के भीतर दिखाई देगा। वहीं जिन पुराने ग्राहकों का लोन एमसीएलआर (MCLR - Marginal Cost of Funds based Lending Rate) या बेस रेट पर चल रहा है, उन पर असर तुरंत नहीं होता बल्कि उनके 6 महीने या 1 साल के 'रीसेट क्लॉज' के समय ही नई दरें लागू होती हैं। यदि किसी पुराने ग्राहक का लोन ऊंचे एमसीएलआर पर चल रहा है, तो वह मामूली स्विचिंग फीस देकर अपने लोन को रेपो-लिंक्ड लेंडिंग रेट (EBLR) में ट्रांसफर करा सकता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।कर्जदारों के लिए स्मार्ट वित्तीय सलाह: इस अनिश्चितता में क्या करें?ब्याज दरों में ठहराव और भविष्य में संभावित बढ़ोतरी के इस दौर में होम लोन ग्राहकों को एक अनुशासित रणनीति अपनानी चाहिए। सबसे पहले, अपने बैंक स्टेटमेंट और लोन लेटर में अपनी मौजूदा ब्याज दर और रीसेट डेट की जांच करें। दूसरा, यदि आपके पास बोनस, पीएफ या बचत से कोई अतिरिक्त फंड आता है, तो हर साल अपने मूलधन का 5 से 10 प्रतिशत हिस्सा प्री-पेमेंट (Prepayment) के रूप में जमा करने का लक्ष्य रखें। हर साल केवल एक अतिरिक्त ईएमआई जमा करने से 20 साल का होम लोन 16 से 17 साल में ही समाप्त हो जाता है और लाखों रुपये के अतिरिक्त ब्याज की सीधी बचत हो जाती है। जब तक रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का आधिकारिक रुख पूरी तरह साफ नहीं हो जाता, तब तक किसी भी नए महंगे अनसिक्योर्ड लोन (जैसे पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लोन) से दूरी बनाना ही आर्थिक समझदारी होगी।
मानवाधिकार आयोगों में खाली पदों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार आयोगों में रिक्तियों और कामकाज को लेकर केंद्र, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सभी राज्यों से जवाब मांगा है।
वैश्विक जलवायु चक्र 'अल नीनो' (El Nio) के प्रतिकूल प्रभाव और मानसून के दौरान राज्य के कई हिस्सों में हुई कम बारिश के चलते महाराष्ट्र में गंभीर जल संकट की आहट सुनाई देने लगी है। आने वाली गर्मियों और अगले साल के मानसून तक राज्य में सूखे जैसी विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने समय रहते बेहद कड़ा और दूरगामी प्रशासनिक फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक निर्देश जारी करते हुए आगामी 16 अक्टूबर 2026 से पूरे महाराष्ट्र के सभी शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों (Local Bodies) में जलापूर्ति में न्यूनतम 10 प्रतिशत की अनिवार्य कटौती लागू करने का ऐलान किया है। सरकार का स्पष्ट कहना है कि यह कटौती किसी तात्कालिक कमी के कारण नहीं, बल्कि भविष्य में 31 अगस्त 2027 तक नागरिकों के लिए सुरक्षित पेयजल भंडार उपलब्ध रखने की एक पूर्व-नियोजित रणनीति का हिस्सा है।मुंबई, ठाणे और पुणे समेत किन-किन इलाकों पर पड़ेगा सीधा असर?सरकार के इस नए आदेश का दायरा राज्य की सभी महानगर पालिकाओं (Municipal Corporations), नगर परिषदों, नगर पंचायतों और ग्रामीण ग्राम पंचायतों तक फैला हुआ है। बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के अधिकार क्षेत्र वाले देश के सबसे बड़े महानगरमुम्बईClick to open side panel for more information के साथ-साथ ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भायंदर, पुणे, पिंपरी-चिंचवाड़, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद), नागपुर, सोलापुर और कोल्हापुर जैसे प्रमुख शहरों में नलों से आने वाले पानी के समय और प्रेशर में कमी देखने को मिलेगी। खासतौर पर वे शहरी बस्तियां और ऊंची सोसायटियां जो सीधे म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई पर निर्भर हैं, वहां दिन में पानी आने के घंटों में कटौती की जाएगी। जल संसाधन विभाग ने स्पष्ट किया है कि पानी की पाइपलाइनों में होने वाले लीकेज, अवैध नलकूपों और वाल्वमैन की मनमानी पर लगाम लगाकर इस 10 प्रतिशत पानी की सीधी बचत की जाएगी, ताकि अंतिम छोर पर बसे सामान्य परिवारों पर इसका बहुत तीखा असर न पड़े।31 अगस्त 2027 तक का रोडमैप: हर बांध में रहेगा 10% आपातकालीन बफर स्टॉकराज्य कैबिनेट और जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार किए गए जल प्रबंधन फॉर्मूले में 'पेयजल' को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सभी जिलाधिकारियों और डिवीजनल कमिश्नरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रमुख बांधों और जलाशयों में 31 अगस्त 2027 तक की कुल आबादी की पेयजल जरूरतों का सटीक अनुमान लगाएं और उतना पानी केवल पीने के लिए आरक्षित (Reserve) रखें। इसके अलावा, भविष्य की किसी भी मौसमी अनिश्चितता, वाष्पीकरण (Evaporation Loss) और सिल्ट जमा होने के जोखिम से बचने के लिए प्रत्येक जलाशय में उपलब्ध पानी का अतिरिक्त 10 प्रतिशत हिस्सा 'इमरजेंसी बफर स्टॉक' के तौर पर सील रखा जाएगा। यदि किसी क्षेत्र में हालात बेहद बेकाबू होते हैं, तो तकनीकी परीक्षण के बाद बांधों के 'डेड स्टोरेज' (निचले तलछट का पानी) को भी उपयोग में लाने का आपात विकल्प खुला रखा गया है।कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पीने का पानी पूरी तरह बैन, सीवेज का ट्रीटेड पानी होगा अनिवार्यशहरों में पीने के साफ पानी की खुली बर्बादी को रोकने के लिए सरकार ने निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। नए नियमों के तहत रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन साइट्स, कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट्स, बड़े पार्कों और बगीचों में हरियाली बनाए रखने तथा व्यावसायिक वाहनों की धुलाई (Car Washing) के लिए अब पीने योग्य नगर पालिका के पानी का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इन सभी गैर-जरूरी कार्यों के लिए स्थानीय निकायों को अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STP) को शत-प्रतिशत क्षमता पर चलाने और केवल 'ट्रीटेड वेस्टवाटर' (Reclaimed Water) उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। यदि कोई बिल्डर या कमर्शियल संस्था साफ पीने के पानी को निर्माण कार्य में इस्तेमाल करती पाई गई, तो उसका पानी का कनेक्शन तुरंत काटने के साथ भारी जुर्माना लगाया जाएगा।उद्योगों को 30% पानी रीसाइकिल करना अनिवार्य, खेती के लिए तय हुई प्राथमिकताऔद्योगिक क्षेत्रों में पानी की खपत को लेकर भी सख्त गाइडलाइंस जारी की गई हैं। महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास निगम (MIDC) और निजी औद्योगिक इकाइयों के लिए यह नियम अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपनी दैनिक जल खपत का कम से कम 30 प्रतिशत हिस्सा खुद रीसाइकिल और पुनः इस्तेमाल (Reuse) करें। इससे उद्योगों की ताजे पानी पर निर्भरता घटेगी। वहीं दूसरी ओर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र के लिए पानी छोड़ने की स्पष्ट प्राथमिकता तय कर दी गई है: सबसे पहले इंसानों का पेयजल, दूसरे नंबर पर मवेशियों-पशुओं और चारे की जरूरतें पूरी की जाएंगी। इसके बाद ही शेष जल भंडार से सिंचाई के लिए नहरों में पानी छोड़ा जाएगा, जिसमें भी रबी सीजन की खाद्यान्न फसलों को बारहमासी (Perennial) नकदी फसलों जैसे गन्ने के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।पानी चोरी और अवैध मोटर पंपों पर चलेगा पुलिस व राजस्व विभाग का डंडाजलाशयों, नदियों और खुली नहरों से पानी की चोरी रोकने के लिए राज्य सरकार ने पुलिस, राजस्व और सिंचाई विभाग की संयुक्त टास्क फोर्स (Joint Flying Squads) गठित करने का फरमान सुनाया है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में नहरों से बिना आधिकारिक अनुमति के शक्तिशाली डीजल पंप या सबमर्सिबल मोटर लगाकर पानी खींचने वालों के खिलाफ सख्त आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे। गश्ती टीमें औचक निरीक्षण करेंगी और नियमों का उल्लंघन मिलने पर अवैध पाइपलाइन और बिजली के मोटर पंप मौके पर ही जब्त कर लिए जाएंगे। सरकार ने प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे आने वाले आठ से दस महीनों तक पानी के एक-एक बूंद के महत्व को समझें, घरों में लीकेज ठीक कराएं और ब्रश करते, नहाते या बर्तन धोते समय नलों को खुला न छोड़कर जल संरक्षण के इस राज्यव्यापी अभियान में पूर्ण सहयोग दें।
छत्तीसगढ़ Coal Levy Scam: EOW ने MLA देवेंद्र यादव समेत 12 लोगों पर पेश किया पूरक चालान
रायपुर, पांच अक्टूबर छत्तीसगढ़ में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा/एंटी करप्शन ब्यूरो (ईओडब्ल्यू/एसीबी) ने कथित कोयला लेवी घोटाले में सोमवार को छठा पूरक चालान दाखिल किया, जिसमें कांग्रेस विधायक देवेंद्र सिंह यादव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी जय प्रकाश मौर्य समेत 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है। लगभग 10 हजार पन्नों का यह पूरक चालान सोमवार को विशेष न्यायालय में दाखिल किया गया। बचाव पक्ष के वकील फैसल रिजवी ने बताया कि चालान में 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है और इनमें से ज्यादातर लोग प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोयला घोटाला मामले में पहले से आरोपी हैं। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किलों पर लगाए गए आरोप झूठे हैं और वे अदालत में अपना बचाव करेंगे। चालान में नामजद अन्य आरोपियों में कांग्रेस के पूर्व विधायक चंद्रदेव प्रसाद राय, पार्टी नेता रामप्रताप सिंह और विनोद तिवारी, व्यवसायी सुनील कुमार अग्रवाल, पीयूष कुमार साहू, जोगिंदर सिंह, अनुराग चौरसिया, दीपेश टांक और राहुल मिश्रा शामिल हैं। ईओडब्ल्यू ने जनवरी 2024 में ईडी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। ईडी इस कथित घोटाले के धनशोधन पहलू की जांच कर रही है। जांच एजेंसियों के अनुसार, पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान नौकरशाहों, व्यवसायियों, राजनेताओं और बिचौलियों के एक सिंडिकेट ने राज्य में कोयला परिवहनकर्ताओं से कथित तौर पर 25 रुपये प्रति टन की अवैध लेवी वसूली थी। एजेंसियों का आरोप है कि इस सिंडिकेट में सूर्यकांत तिवारी जैसे निजी व्यक्ति तथा पिछली भूपेश बघेल सरकार के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया और आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई जैसे सरकारी अधिकारी शामिल थे। आरोप है कि इन लोगों ने कुछ राजनीतिक अधिकारियों के समर्थन से खनिज परिवहन प्रणाली में जानबूझकर बदलाव किए। चालान में कहा गया है कि आयकर विभाग द्वारा जब्त की गई हाथ से लिखी डायरियों से पता चलता है कि जुलाई 2020 से जून 2022 के बीच कोयला लेवी के तौर पर लगभग 540 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे। ईओडब्ल्यू ने इससे पहले 22 आरोपियों के खिलाफ एक आरोप पत्र और पांच पूरक चालान दाखिल किए थे। इन आरोपियों में आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई, रानू साहू और सौम्या चौरसिया शामिल हैं। सोमवार को दाखिल किए गए चालान में एजेंसी ने आरोप लगाया कि सूर्यकांत तिवारी कोयला लेवी से मिलने वाली रकम को एकत्र करने, उसका हिसाब-किताब रखने और उसके इस्तेमाल की पूरी प्रणाली चलाते थे। आरोप है कि तिवारी ने कोयला परिवहन की मंजूरी देने की प्रक्रिया में बदलाव करवाने और क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश जारी करने के लिए तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व तथा मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ तालमेल बनाने में अपने राजनीतिक और प्रशासनिक संपर्कों का इस्तेमाल किया। राज्य की एजेंसी ने कहा कि कोयला परिवहनकर्ताओं से प्रति टन 25 रुपये की मांग की जाती थी और धन लेने के बाद ही डिलीवरी ऑर्डर को मंजूरी देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती थी। परिवहनकर्ताओं ने कथित तौर पर जांचकर्ताओं को बताया कि पैसे देने से इनकार करने वालों को मंजूरी रुकने, वाहनों को रोके जाने और कारोबार से जुड़ी अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पूर्व विधायक चंद्रदेव प्रसाद राय से जुड़ी डायरी की चार प्रविष्टियों में कथित तौर पर 49.50 लाख रुपये दर्ज थे। राय ने ईडी को बताया था कि उन्हें तिवारी से नकद मिला था और उन्होंने इसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं के रहने, खाने, यात्रा और चुनाव से जुड़े अन्य खर्चों के लिए किया था। एजेंसी का आरोप है कि उस समय कांग्रेस के प्रवक्ता रहे रामप्रताप सिंह को मीडिया प्रबंधन के काम के लिए तिवारी से नकद मिला था। जब्त की गई डायरियों में पांच फरवरी 2021 से तीन जून 2022 के बीच आरपी सिंह और आरपी नाम से 25 प्रविष्टियां मिलीं, जिनमें 2.92 करोड़ रुपये दर्ज थे। चालान पर प्रतिक्रिया देते हुए यादव ने पीटीआई- वीडियो से कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि मामले के अदालत तक पहुंचने का वह स्वागत करते हैं और उन्हें भरोसा है कि उन्हें न्याय मिलेगा। यादव ने यह भी सवाल उठाया कि जांच में इतना समय क्यों लगा। उन्होंने कहा कि उन्हें न तो जेल जाने से डर लगता है और न ही भाजपा से।
देश के महानगरों और टियर-2 शहरों में कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और दैनिक यात्रियों के लिए ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप-आधारित कैब व बाइक-टैक्सी सेवाएं यात्रा का प्रमुख साधन बन चुकी हैं। हालांकि, देर रात की यात्राओं, ड्राइवर द्वारा मनमाने रूट पर गाड़ी ले जाने और सुरक्षा से जुड़ी अप्रिय घटनाओं ने समय-समय पर डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इन चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने देश भर में डिजिटल ट्रांसपोर्ट और कैब एग्रीगेटर्स के लिए एक विस्तृत और सख्त सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर के नेतृत्व में तैयार इन दिशा-निर्देशों को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजकर इसे जमीनी स्तर पर अनिवार्य रूप से लागू कराने का आग्रह किया गया है। आयोग का स्पष्ट रुख है कि तकनीक की सुविधा किसी भी सूरत में महिला यात्रियों की गरिमा और शारीरिक सुरक्षा की कीमत पर नहीं दी जा सकती।गाड़ी के भीतर फिजिकल पैनिक बटन और 24x7 कमांड सेंटर अनिवार्यआयोग द्वारा जारी नई सिफारिशों में सबसे प्रमुख प्रावधान कैब के भीतर 'फिजिकल पैनिक बटन' (SOS Button) की मौजूदगी को लेकर है। अक्सर आपातकालीन स्थिति में महिला यात्री के लिए मोबाइल फोन निकालना, ऐप खोलना या नेटवर्क न होने पर डिजिटल बटन दबाना संभव नहीं हो पाता। ऐसे हालात से निपटने के लिए कैब और टैक्सियों की पिछली सीट के पास ऐसा फिजिकल इमरजेंसी बटन होना चाहिए जिसे दबाते ही सीधे आपातकालीन सायरन बजे और वाहन की जीपीएस लोकेशन सीधे पुलिस कंट्रोल रूम (112) और कंपनी के 24x7 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को लाइव ट्रांसमिट हो जाए। इसके साथ ही सभी कैब एग्रीगेटर्स को एक चौबीसों घंटे सक्रिय रहने वाला आधुनिक कंट्रोल रूम संचालित करना होगा, जो किसी भी पैनिक अलर्ट या अनहोनी की स्थिति में तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना देकर 15 से 20 मिनट के भीतर जमीनी स्तर पर आपातकालीन सहायता उपलब्ध करा सके।रास्ता भटकते ही बजेगा अलार्म: रूट डेविएशन और असामान्य ठहराव पर नजरकैब यात्रा के दौरान कई बार ड्राइवर ऐप द्वारा सुझाए गए सीधे और सुरक्षित रास्ते के बजाय सुनसान गलियों, अनधिकृत रास्तों या विपरीत दिशा में वाहन मोड़ लेते हैं, जिससे महिला यात्रियों में अनजाना भय पैदा हो जाता है। इस जोखिम को पूरी तरह खत्म करने के लिए एनसीडब्ल्यू ने रियल-टाइम रूट डेविएशन ट्रैकिंग (Real-Time Route Deviation Alerts) की सिफारिश की है। यदि कोई कैब तय जीपीएस रूट से अचानक किसी गलत दिशा में मुड़ती है या बीच रास्ते में किसी संदिग्ध और सुनसान जगह पर असामान्य रूप से काफी देर तक खड़ी रहती है, तो सिस्टम स्वतः ही यात्री के फोन और कंट्रोल रूम दोनों को जोर से अलर्ट भेजेगा। इसके तुरंत बाद कमांड सेंटर से यात्री और ड्राइवर दोनों को सुरक्षा कॉल जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को शुरुआत में ही रोका जा सके।अकेले सफर करने वाली महिलाओं को मिले महिला ड्राइवर चुनने का विकल्पमहिला यात्रियों के मानसिक भरोसे और सहजता को बढ़ाने के लिए आयोग ने एक बेहद दूरगामी सुझाव दिया है। इसके तहत ओला, उबर और अन्य कैब प्लेटफॉर्म्स को अपने नेटवर्क में एक सत्यापित महिला ड्राइवरों का पूल (Verified Pool of Women Drivers) तैयार करने और उसे प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है। जब कोई महिला यात्री देर रात या अकेले यात्रा के लिए कैब बुक कर रही हो, तो ऐप में उसे यह वैकल्पिक सुविधा मिलनी चाहिए कि वह चाहे तो महिला ड्राइवर का चयन कर सके। हालांकि आयोग ने यह भी माना है कि यह सुविधा ड्राइवरों की उपलब्धता और स्थानीय व्यावहारिकता पर निर्भर करेगी, लेकिन इस विकल्प के जुड़ने से महिलाओं में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा।ड्राइवर या गाड़ी का नंबर मिसमैच होने पर जीरो कैंसिलेशन चार्जकई बार बुकिंग के समय ऐप में दिखने वाला ड्राइवर और कार का रजिस्ट्रेशन नंबर मौके पर आने वाले वाहन से पूरी तरह अलग होता है। ऐसे मामलों में जब यात्री असुरक्षा महसूस कर राइड कैंसिल करते हैं, तो कैब कंपनियां उल्टा यात्री पर ही कैंसिलेशन पेनल्टी ठोक देती हैं। एनसीडब्ल्यू ने इस अनैतिक व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया है। मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस के नियमों का हवाला देते हुए आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि आने वाली कार, उसका नंबर या ड्राइवर की शक्ल ऐप में दिखाई गई प्रोफाइल से मेल नहीं खाती है, तो महिला यात्री को बिना किसी कैंसिलेशन चार्ज (Penalty-Free Cancellation) के राइड रद्द करने का पूरा वैधानिक अधिकार होगा। इस तरह के मिसमैच को सीधा सुरक्षा उल्लंघन मानकर कंपनी को संबंधित ड्राइवर के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी होगी।पुलिस वेरिफिकेशन, एल्कोहल टेस्ट और देर रात की यात्राओं के विशेष नियमड्राइवरों को प्लेटफॉर्म से जोड़ने यानी ऑनबोर्डिंग से पहले उनके आपराधिक इतिहास की गहन जांच और अनिवार्य पुलिस वेरिफिकेशन (Police Verification) को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा ड्राइवरों का हर छह महीने या साल भर में री-वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। देर रात चलने वाली कैबों के लिए विशेष प्रोटोकॉल सुझाए गए हैं—जैसे ट्रिप शुरू होने से पहले ड्राइवर का फेस ऑथेंटिकेशन (लाइव सेल्फी), शराब या नशे की जांच (Intoxication Checks), विश्वसनीय संपर्कों के साथ ऑटो-ट्रिप शेयरिंग और यात्रा समाप्त होने पर सुरक्षित घर पहुंचने की पुष्टि (Safe-Drop Confirmation)। साथ ही सभी ड्राइवरों के लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन (लैंगिक संवेदनशीलता) और महिलाओं के साथ शालीन व्यवहार से जुड़ी नियमित अनिवार्य ट्रेनिंग को लागू किया जाएगा, ताकि देश की सड़कों पर हर महिला बिना किसी भय के सुरक्षित सफर कर सके।
दशहरा, करवाचौथ, धनतेरस और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों की शुरुआत के साथ ही बाजार में दूध, मावा (खोया), पनीर, मिठाइयों और देसी घी की मांग में भारी उछाल देखने को मिलता है। इसी बढ़ी हुई मांग की आड़ में अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं और बाजार में डिटर्जेंट, यूरिया, रिफाइंड तेल, स्टार्च और खतरनाक रसायनों से तैयार सिंथेटिक खाद्य उत्पाद उतार देते हैं। आम जनता की सेहत को सीधे तौर पर खतरे में डालने वाली इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 'अत्यंत महत्वपूर्ण' (Most Important) श्रेणी का आधिकारिक अलर्ट जारी किया है। नियामक ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को हाई-अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत डेयरी प्लांटों, थोक मंडियों, कोल्ड स्टोरेज, अंतरराज्यीय परिवहन चेक-पोस्टों और स्थानीय मिठाई दुकानों पर 24 घंटे निगरानी रखने और संदिग्ध नमूनों को तुरंत जब्त करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।सिंथेटिक दूध, मावा और नकली पनीर का जानलेवा नेटवर्क: क्या मिला रहे हैं मुनाफाखोर?त्योहारों के दौरान देश में प्राकृतिक दूध का उत्पादन सीमित रहता है, लेकिन मावा और पनीर की मांग चार से पांच गुना तक बढ़ जाती है। इस भारी अंतर को पाटने के लिए मिलावटखोर संगठित तरीके से रासायनिक खेल खेलते हैं। जांच रिपोर्टों के अनुसार, नकली मावा तैयार करने के लिए घटिया स्तर के मिल्क पाउडर, आलू, शकरकंद, अरारोट, स्टार्च और बासी ब्रेड का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उसमें चिकनाई लाने के लिए सस्ता पॉम ऑयल या वनस्पति घी मिलाया जाता है। वहीं नकली और सिंथेटिक पनीर बनाने के लिए सिंथेटिक दूध में कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट पाउडर, यूरिया और हाइड्रोड्रोजन पेरोक्साइड जैसे जहरीले केमिकल घोले जाते हैं। इतना ही नहीं, शुद्ध देसी घी के नाम पर बाजार में जानवरों की चर्बी, पैराफिन वैक्स और आर्टिफिशियल बटर फ्लेवर मिलाकर तैयार किया गया जहरीला मिश्रण बेचा जाता है। ऐसे दूषित और मिलावटी खाद्य पदार्थों का लगातार सेवन करने से लिवर और किडनी खराब होने, फूड पॉइजनिंग, आंतों में अल्सर और लंबे समय में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन और अंतरराज्यीय चेक-पोस्टों पर सघन चेकिंग अभियानFSSAI ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि मिलावट को पकड़ने के लिए केवल पारंपरिक कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहकर अत्याधुनिक 'फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स' (FSW) यानी मोबाइल लैब वैन को सीधे बाजारों, रेलवे स्टेशनों और हाईवे के टोल प्लाजा पर तैनात किया जाएगा। ये वैन मौके पर ही महज 15 से 20 मिनट के भीतर दूध, खोया और घी में स्टार्च, यूरिया, डिटर्जेंट और कृत्रिम रंगों की प्राथमिक जांच करने में सक्षम हैं। इसके साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रकों और यात्री बसों के जरिए सप्लाई होने वाले मावे और पनीर की खेपों की गहन जांच के लिए पुलिस और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संयुक्त टास्क फोर्स बनाई गई है। बिना वैध खाद्य लाइसेंस (FSSAI License/Registration) के संचालित होने वाली अवैध डेयरियों और गैर-कानूनी विनिर्माण इकाइयों को मौके पर ही सील करने और भारी जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं।घर बैठे ऐसे करें असली और नकली मावा, पनीर और देसी घी की पहचानउपभोक्ताओं को अपनी सतर्कता से मिलावटी सामान से बचने के लिए FSSAI ने कुछ आसान घरेलू जांच विधियां (DART - Detect Adulteration with Rapid Tests) सुझाई हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपनी रसोई में कुछ मिनटों में आजमा सकता है:मावा (खोया) में स्टार्च की जांच: बाजार से लाए गए मावे के एक छोटे टुकड़े को पानी में उबालकर ठंडा कर लें। इसके बाद उस पर टिंचर आयोडीन की 2-3 बूंदें डालें। यदि मावे का रंग बदलकर नीला या गहरा जामुनी हो जाता है, तो उसमें मिलावटी स्टार्च या उबला आलू मिला हुआ है। शुद्ध मावे का रंग आयोडीन डालने पर नहीं बदलता। इसके अलावा असली मावे को हथेली पर रगड़ने से घी की खुशबू और हल्की चिकनाई निकलती है, जबकि नकली मावा दानेदार और चिपचिपा महसूस होता है।पनीर की बनावट और आयोडीन टेस्ट: पनीर के एक टुकड़े को पानी में उबालें और ठंडा होने पर उस पर आयोडीन की बूंदें डालें। नीला रंग आना मिलावट का स्पष्ट संकेत है। इसके अलावा असली पनीर बेहद मुलायम होता है और मुंह में रखते ही घुलने जैसा स्वाद देता है, जबकि सिंथेटिक या रबर जैसा पनीर चबाने में सख्त महसूस होता है और खींचने पर रबड़ की तरह खिंचता है।शुद्ध देसी घी का हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट: एक चम्मच पिघले हुए घी में समान मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड (HCl) और एक चुटकी चीनी मिलाएं। इसे अच्छी तरह हिलाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। यदि नीचे का हिस्सा गहरा लाल या गुलाबी हो जाता है, तो घी में वनस्पति (डालडा) की मिलावट है। इसके अतिरिक्त, एक चम्मच घी को गर्म पैन में डालें; यदि वह तुरंत पिघलकर गहरा भूरा हो जाए तो वह शुद्ध है, लेकिन यदि पिघलने में समय ले और पीला दिखे तो उसमें मिलावट हो सकती है।मिलावट साबित होने पर आजीवन कारावास और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधानखाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSS Act) के प्रावधानों के तहत मिलावटी और असुरक्षित (Unsafe) खाद्य सामग्री का निर्माण, भंडारण या बिक्री करना एक गैर-जमानती और गंभीर संज्ञेय अपराध है। FSSAI के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, यदि किसी खाद्य पदार्थ की मिलावट से किसी व्यक्ति की जान को खतरा पैदा होता है या गंभीर बीमारी होती है, तो दोषी व्यापारी या निर्माता के खिलाफ धारा 59 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके तहत दोषी को न्यूनतम 7 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास (Life Imprisonment) तक की सजा और ₹10 लाख तक के आर्थिक जुर्माने का सख्त कानूनी प्रावधान है। इसके अलावा, बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के फूड लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा।आम नागरिक यहां दर्ज करा सकते हैं मिलावट की सीधी शिकायतFSSAI ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध दुकान या मिलावटी उत्पाद की सूचना देने में संकोच न करें। यदि आपको किसी मिठाई की दुकान, डेयरी या किराना स्टोर पर मिलावटी मावा, पनीर या घी बेचे जाने का संदेह है, तो आप सीधे केंद्र सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल 'FoSCoS' (Food Safety Compliance System) पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा FSSAI के राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800112100 पर कॉल करके या 'Food Safety Connect' मोबाइल ऐप के माध्यम से फोटो और बिल अपलोड करके शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उपभोक्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और स्थानीय खाद्य निरीक्षकों की टीम चौबीस घंटे के भीतर मौके पर पहुंचकर नमूने एकत्र करेगी।
GST रजिस्ट्रेशन में बड़े बदलाव की तैयारी, एक फार्म से पूरे देश में कर सकेंगे कारोबार; पूरी डिटेल
जीएसटी काउंसिल 7 अक्टूबर को एक नए और आसान जीएसटी पंजीकरण फॉर्म पर विचार करेगी, जिससे कंपनियां एक ही रजिस्ट्रेशन से कई राज्यों में कारोबार कर सकेंगी।
ट्रेन में 5 से 12 साल के बच्चे का टिकट कब हाफ तो कब लगता है फुल किराया? जानिए रेलवे का असली नियम
भारतीय रेलवे से सफर करने वाले करोड़ों परिवारों के बीच बच्चों के टिकट के नियमों को लेकर अक्सर संशय की स्थिति बनी रहती है। कई बार यात्री अनजाने में टिकट बुकिंग के दौरान गलत विकल्प चुन लेते हैं, जिससे या तो उन्हें बच्चों के लिए अनचाहे पूरे वयस्क का किराया (Full Fare) चुकाना पड़ जाता है, या फिर यात्रा के दौरान सीट न मिलने पर भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। रेलवे बोर्ड के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के मुताबिक, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का सफर बिना सीट के पूरी तरह मुफ्त होता है। वहीं 12 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चों को पूर्ण वयस्क मानकर पूरा किराया वसूला जाता है। सबसे ज्यादा पेंच 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष से कम (यानी 5 से 11 वर्ष) की आयु वाले बच्चों के टिकट पर फंसता है। रेलवे के नियमों के अनुसार, इस आयु वर्ग के बच्चों का किराया 'हाफ' लगेगा या 'फुल', यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उनके लिए अलग सीट/बर्थ की मांग की है या नहीं।जब नहीं चाहिए अलग सीट या बर्थ: तब लगता है हाफ किरायायदि आप 5 से 12 वर्ष के बच्चे के साथ सफर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बच्चा आपकी ही सीट या बर्थ शेयर करे, तो आपको केवल हाफ टिकट (Half Fare Ticket) लेना होता है। इस विकल्प में रेलवे बच्चे के लिए कोई अलग सीट या बर्थ अलॉट नहीं करता। वित्तीय गणना के अनुसार, हाफ टिकट में बच्चे का बेस फेयर (मूल किराया) 50 प्रतिशत ही लिया जाता है, हालांकि उस पर लगने वाले रिजर्वेशन शुल्क, सुपरफास्ट चार्ज और जीएसटी जैसे अनिवार्य टैक्स पूरे जोड़े जाते हैं। यह विकल्प मुख्य रूप से छोटी दूरी की यात्राओं, दिन के समय चेयर कार (CC/2S) के सफर, या जब माता-पिता अपने छोटे बच्चे को रात में अकेले बर्थ पर सुलाने के बजाय अपने पास ही सुलाना चाहते हों, तब बेहद किफायती और मुफीद साबित होता है।जब चाहिए अलग सीट या बर्थ: तब देना होगा पूरा 100% वयस्क किरायायदि आप चाहते हैं कि आपके 5 से 12 साल के बच्चे को वयस्कों की तरह ट्रेन में एक अलग, स्वतंत्र सीट या स्लीपर/एसी बर्थ मिले, तो रेलवे के संशोधित नियमों के तहत आपको पूरा वयस्क किराया (100% Adult Fare) चुकाना होगा। इस स्थिति में बच्चे को किसी भी प्रकार की किराये की छूट नहीं मिलती और उसका टिकट सामान्य वयस्क यात्री की तरह ही प्रोसेस होता है। लंबी दूरी और रात की यात्राओं (Overnight Journeys) के लिए अधिकांश परिवार इसी विकल्प को चुनते हैं, क्योंकि संकरी स्लीपर या एसी बर्थ पर एक वयस्क और 8-10 साल के बच्चे का एक साथ सोना यात्रा को थकाऊ और असहज बना देता है।IRCTC ऐप और वेबसाइट पर बुकिंग के समय इस तरह चुनें सही विकल्पआईआरसीटीसी (IRCTC) के ऑनलाइन पोर्टल या रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुक करते समय पैसेंजर डिटेल्स भरते वक्त यह विकल्प स्क्रीन पर दिखाई देता है। जैसे ही आप बच्चे की उम्र 5 से 11 वर्ष के बीच दर्ज करेंगे, सिस्टम आपसे तुरंत पूछेगा: Do you want a full berth? (क्या आपको पूरी बर्थ चाहिए?)। यदि आप 'Yes' का चयन करते हैं, तो सिस्टम बच्चे के लिए अलग बर्थ अलॉट करेगा और टिकट का कुल बिल फुल एडल्ट फेयर के बराबर जोड़ेगा। वहीं यदि आप 'No' चुनते हैं, तो बच्चे का नाम और उम्र टिकट पर दर्ज हो जाएगी, लेकिन बर्थ अलॉट नहीं होगी और किराया लगभग आधा (हाफ फेयर) लिया जाएगा। रेलवे आरक्षण काउंटर पर भी फॉर्म भरते समय 'Berth Required' वाले कॉलम में 'Yes' या 'No' लिखना अनिवार्य होता है।5 साल से कम उम्र के बच्चों और 12 साल से ऊपर के लिए क्या हैं रेलवे के नियम?रेलवे के अन्य आयु वर्गों के नियमों को भी जानना जरूरी है:5 साल से कम उम्र के बच्चे: 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं और बच्चों का सफर ट्रेन में शत-प्रतिशत मुफ्त होता है। हालांकि सुरक्षा और रेलवे रिकॉर्ड के लिए आईआरसीटीसी पर 'Add Infant Without Berth' विकल्प के जरिए उनका नाम टिकट में शून्य किराये पर जोड़ना अनिवार्य होता है।12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चे: 12 वर्ष की आयु पूरी कर चुके किसी भी बच्चे को रेलवे कानूनी रूप से वयस्क मानता है। उनके लिए हाफ टिकट का कोई प्रावधान नहीं है; उन्हें पूरी सीट/बर्थ अनिवार्य रूप से दी जाती है और पूरा किराया वसूला जाता है।सफर के दौरान आयु प्रमाण पत्र (Age Proof) रखना क्यों है बेहद जरूरी?हाफ टिकट या 5 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ सफर करते समय टीटीई (TTE) द्वारा चेकिंग के दौरान बच्चे का वैध आयु प्रमाण पत्र (Valid Age Proof) मांगा जा सकता है। इसके लिए अभिभावकों को बच्चे का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate), स्कूल आईडी कार्ड या पासपोर्ट की मूल या डिजिटल प्रति साथ रखनी चाहिए। यदि चेकिंग के दौरान बच्चे की उम्र 5 वर्ष से अधिक पाई जाती है और उसके पास वैध टिकट नहीं होता, या उम्र 12 वर्ष से अधिक होने पर हाफ टिकट से यात्रा की जा रही होती है, तो रेलवे नियमों के अनुसार बिना टिकट (With Out Ticket) यात्रा का जुर्माना और बचे हुए पूरे किराये की वसूली मौके पर ही की जा सकती है।
जब तक मलबा हटाया, नन्ही जान ने तोड़ दिया दम... दीवार के नीचे दबी बच्ची
Azamgarh Wall Collapse: आजमगढ़ के अनंतपुर में आंधी के दौरान 5 साल की बच्ची अलीना पर गिरी मकान की दीवार. मलबे में दबने से दर्दनाक मौत, खौफनाक वारदात CCTV में कैद. पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

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