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एससीओ सभ्यता संवाद मंच: पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन, पुरातात्विक धरोहर से सांस्कृतिक संवाद तक की दिखेगी झलक pm-modi-to-inaugurate-first-sco-civilisation-dialogue-forum-delhi-today
राहुल गांधी के एक-एक आरोपों का पीएम मोदी ने कैसे दिया जवाब, देखें 10 तक
अमेरिका में राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ अपनी 'चार्जशीट' रखी. तमाम मुल्कों पर अपनी नीति दुनिया को बताई. राहुल ने अमेरिका में जो कहा, उन आरोपों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में दिया. पीएम मोदी ने बिना राहुल गांधी का नाम लिए एक-एक आरोपों पर सीधा जवाब दिया. देखें 10 तक.
शेनझेन में ट्रंप, शी जिनपिंग और पुतिन की महामुलाकात, क्या थमेंगे वैश्विक युद्ध?
चीन के शेनझेन शहर में दुनिया की तीन सबसे बड़ी महाशक्तियों के शीर्ष नेताओं का एक ऐतिहासिक महामिलन हो रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही मंच पर एक साथ आए हैं. इस बेहद महत्वपूर्ण कूटनीतिक मुलाकात में वैश्विक शांति, व्यापार और परमाणु सुरक्षा से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर गंभीर चर्चा की जा रही है. इस ऐतिहासिक बैठक का मुख्य उद्देश्य रूस-यूक्रेन युद्ध और अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव को समाप्त करने की दिशा में ठोस और प्रभावी कदम उठाना है.
8 साल की दो बच्चियों से छेड़छाड़ के आरोप में ASI गिरफ्तार, POCSO केस दर्ज
राजकोट में तैनात एक 55 वर्षीय ASI को दो नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि उसने बच्चियों को अश्लील वीडियो दिखाए. पुलिस ने दोनों शिकायतों के आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत दो केस दर्ज किए हैं.
UN में फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ भारत, चार प्रस्तावों के पक्ष में किया वोट
भारत ने UN महासभा में फिलिस्तीन से जुड़े चार प्रस्तावों का समर्थन किया. इनमें फिलिस्तीनियों के अधिकार, शरणार्थियों की मदद और इजरायली बस्तियों के खिलाफ प्रस्ताव शामिल हैं. फिलिस्तीनी राजदूत ने भारत के समर्थन की सराहना की और दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र किया.
इस्तीफे के बाद पद से हटाने की कार्यवाही का कोई संवैधानिक आधार नहीं: Justice Yashwant Varma
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही उनके इस्तीफे के बाद निरर्थक हो गई है और इसे जारी नहीं रखा जा सकता। उनका कहना है कि उन्हें पद से हटाने के किसी भी प्रयास का कोई संवैधानिक आधार नहीं होगा। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को 10 सितंबर को लिखे एक पत्र में, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी। वर्मा ने कहा है कि उन्हें हटाने की दिशा में शुरू की गई कार्यवाही उनके इस्तीफे के बाद अस्तित्व में नहीं रही। उन्होंने दोहराया कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और वह निर्दोष हैं। इनमें उनके पास अवैध रूप से अर्जित धनराशि होने का आरोप भी शामिल है। वर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके इस्तीफे को किसी भी आरोप या निष्कर्ष की स्वीकारोक्ति अथवा स्वीकृति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह पत्र बृहस्पतिवार को सांसदों के बीच वितरित किया गया। तीन सदस्यीय जांच समिति ने 12 अगस्त को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को सही पाया था। ये आरोप इससे जुड़े हैं कि वह अपने सरकारी आवास पर मिली नकदी की मौजूदगी, उसके स्रोत या उसके मालिकाना हक के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सके। वह अहम सबूतों को सुरक्षित और संरक्षित रखने में नाकाम रहे, जिसके चलते वह नकदी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। जांच के दौरान उन्होंने टालमटोल वाले और असंतोषजनक जवाब दिए।
'बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था', नारा लगाकर विवादों में आए इटली के नेता ने दी सफाई
भारत समिट में नारा लगाकर विवादों में आए इटैलियन नेता जियाकामो फिलिबेक ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनका नारा भारत की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप के लिए नहीं था, बल्कि वह अपनी एकजुटता दिखा रहे थे।
मुंबई लोकल के मोटरमैन केबिन में घुसने की कोशिश करती युवती का वीडियो वायरल, रेलवे ने दिए जांच के आदेश
सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि यह घटना गोरेगांव रेलवे स्टेशन की है और युवती शराब के नशे में थी। हालांकि, वीडियो से उसकी पहचान या हालत की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी।
बर्थडे पर पोल्का ड्रेस में छाईं धोनी की पत्नी साक्षी, PHOTO
महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी ने आज अपना 38वां जन्मदिन मनाया. इस मौके पर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी की जिसमें उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट कलर की पोल्का ड्रेस पहनी हुई थी. सामने आई तस्वीरों में साक्षी धोनी बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
Amit Shah बोले: लश्कर आतंकी लतीफ भट के खात्मे के साथ Kashmir 35 साल बाद स्थानीय आतंकियों से मुक्त
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि के तहत कश्मीर 35 साल बाद स्थानीय रूप से भर्ती किए गए आतंकवादियों से मुक्त हो गया है। उन्होंने देश की आतंकवाद रोधी नीति में सक्रिय कार्रवाई को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वार्षिक आतंकवाद रोधी सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने यहां कहा कि पूरे आतंकवादी नेटवर्क की जांच की जानी चाहिए और उसकी क्षमताओं को समन्वित तरीके से ध्वस्त किया जाना चाहिए। शाह ने कहा कि आतंकवाद, संगठित अपराध और मादक पदार्थों से जुड़ी समस्या को पूरी तरह से खत्म करने के लिए विदेश में छिपे अपराधियों को वापस लाना जरूरी है। शाह ने कहा, जब तक हम समन्वित और व्यापक तरीके से पूरे आतंकवादी नेटवर्क पर प्रहार नहीं करेंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। शाह ने आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति को जमीन पर निर्णायक परिणाम मिलने का श्रेय दिया। उन्होंने कहा, “लश्कर आतंकवादी लतीफ भट के मारे जाने के बाद कश्मीर अब भारत में जन्मे और स्थानीय स्तर पर भर्ती हुए आतंकवादियों से मुक्त हो गया है। यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक अहम उपलब्धि है।” उन्होंने कहा कि 35 साल बाद ऐसी स्थिति बनी है। भट बुधवार को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। वह कुलगाम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की चौकी पर 11 नवंबर को हुए आतंकवादी हमले के सिलसिले में वांछित था और उस पर 15 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इस हमले में सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हो गए थे। शाह ने कहा, “आतंकवाद, संगठित अपराध और मादक पदार्थों के तीनों खतरों को पूरी तरह खत्म करने के लिए विदेशों में छिपे अपराधियों और साजिशकर्ताओं को भारतीय अदालतों के समक्ष लाना जरूरी है।”उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि 2019 से अब तक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के समन्वित प्रयासों तथा वैज्ञानिक तरीकों के इस्तेमाल से 36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि भारत आतंकवाद का शिकार रहा है और “हम लंबे समय से” इसका “सामना कर रहे हैं।”उन्होंने कहा कि अलग-अलग राज्यों की पुलिस ने कई प्रयास किए, लेकिन उनमें आपसी तालमेल की कमी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। शाह ने कहा, “समय बीतने के साथ अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल में इन कमियों को दूर करने के लिए धीरे-धीरे प्रयास किए गए। आज हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि इतने विशाल देश में - कश्मीर से कन्याकुमारी तक और द्वारका से कामाख्या तक - हम एक ऐसी व्यवस्था लागू कर रहे हैं, जिसके तहत आतंकवाद से निपटने के लिए एक समान रणनीति हर पुलिस थाने के स्तर तक काम करेगी।”उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित संगठन ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) के नेटवर्क का खात्मा इस बात का बड़ा उदाहरण है कि पूरे भारत में पुलिस बलों की ओर से चलाए गए समन्वित अभियान कितने प्रभावी हो सकते हैं। शाह ने कहा कि एक ही रात में, 11 राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर पीएफआई के नेटवर्क को बड़ा झटका दिया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गया है। शाह ने कहा कि पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर शहजाद भट्टी द्वारा संचालित शहजाद भट्टी नेटवर्क को गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि देशभर में इसके 40 से अधिक गिरोह ध्वस्त किए गए हैं, 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 271 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी सफल एजेंसी की पहचान यह है कि वह आतंकवादियों को किसी आतंकी घटना को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य को इस मॉडल का विश्लेषण कर इसे स्वीकार करना चाहिए और अपने-अपने क्षेत्रों में लागू करना चाहिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए शाह ने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के साथ साझा कार्यप्रणाली अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पूरे नेटवर्क की जांच करने से कई घटनाओं को होने से पहले ही रोका जा सकता है। शाह ने कहा कि कानूनी मोर्चे पर गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के प्रावधानों को मजबूत किया गया है और संस्थागत स्तर पर सूचनाओं के आदान-प्रदान को अधिक सुगम और प्रभावी बनाने की जरूरत है। गृह मंत्री ने राज्यों से अपने आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) की साइबर विशेषज्ञ इकाइयों को मजबूत करने, थाने स्तर की खुफिया जानकारी को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) स्तर तक पहुंचाने के लिए एक तंत्र स्थापित करने और सीमावर्ती राज्यों में एक चतुर्भुज क्षेत्रीय सुरक्षा ग्रिड को प्राथमिकता देने का आग्रह किया, जहां “अवैध धार्मिक संरचनाओं” को पूरी तरह से हटा दिया गया है। सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक महेश दीक्षित और एनआईए के महानिदेशक राकेश अग्रवाल भी शामिल हुए।
पुलिस के डिजिटल सिस्टम होंगे मजबूत, साइबर सिक्योरिटी और AI पर तीन MoU
यूपी पुलिस ने IIT कानपुर, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन और प्रोटियन ई-गवर्न टेक्नोलॉजीज के साथ 3 MoU किए. AI पुलिसिंग, साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक और डेटा शेयरिंग को मजबूत करने पर होगा काम. पढ़ें पूरी कहानी.
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सुरक्षा होगी और मजबूत, CAPF के लिए 4.19 एकड़ जमीन मंजूर
काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा मजबूत करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की स्थायी तैनाती की तैयारी है. यूपी सरकार ने इसके लिए 4.19 एकड़ जमीन गृह मंत्रालय को अधिकतम 90 साल के लिए मुफ्त पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
याल्टा समिट को क्या दोहरा पाएगी ट्रंप-पुतिन-जिनपिंग की मीटिंग? देखें ब्लैक & व्हाइट
1945 में जब दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो रहा था, तब सोवियत संघ के याल्टा शहर में उस वक्त की तीन बड़ी महाशक्तियां इकट्ठा हुई थीं. इनमें अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन शामिल था और माना जाता है कि उस वक्त हुए उस समिट ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तय किया. आज जब चीन के शेनझेन में 81 सालों के बाद इसी तरह तीन बड़े देश अमेरिका, चीन और रूस के राष्ट्रपति एक मंच पर आए तो पूरी दुनिया ये पूछ रही है कि शेनझेन की ये मीटिंग 1945 के याल्टा समिट को दोहरा पाएगा? देखें ब्लैक एंड व्हाइट.
Assam में Army Driver का चालान काटने और दुर्व्यवहार करने पर MVI ड्यूटी से हटाई गईं
असम में सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के लिए चलाये गये अभियान के दौरान सीट बेल्ट नहीं लगाने पर सेना के एक चालक का चालान काटने वाले मोटर वाहन निरीक्षक (एमवीआई) को ड्यूटी से हटा दिया गया है। जोरहाट जिला प्रशासन ने बृहस्पतिवार को इस घटना के कारण सेना को असुविधाजनक स्थिति का सामना करने के लिए खेद जताया। यह घटना बुधवार को जोरहाट शहर में व्यस्त एटी रोड पर अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) के सामने हुई। अधिकारियों ने बताया कि चालक जोरहाट सैन्य स्टेशन के लिचुबाड़ी स्थित 41 सब-एरिया से जुड़ा था और एक अन्य कनिष्ठ सैन्यकर्मी के साथ आधिकारिक ड्यूटी पर था। जिला परिवहन अधिकारी धनंजय सैकिया ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि एमवीआई समीम सुल्ताना ने सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालक का चालान काटा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि चालक पर वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के आरोप में जुर्माना नहीं लगाया गया था। उन्होंने कहा, सेना के कर्मी सेना के वाहनों को चलाने के लिए सेना के ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस लाइसेंस से नागरिक वाहन नहीं चला सकते। सैकिया ने कहा कि एमवीआई ने चालक से पूछताछ के दौरान कुछ हद तक अभद्र व्यवहार किया था और उन्हें एक-दो दिन तक ड्यूटी से दूर रखा जायेगा। एमवीआई और सेना के चालक के बीच कथित बहस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिला प्रशासन ने एक बयान में कहा कि पड़ोसी गोलाघाट जिले में 13 नवंबर को हुए हादसे में 26 लोगों की मौत के बाद राज्य सरकार ने सभी जिलों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अभियान तेज करने का निर्देश दिया था। बयान में कहा गया, जोरहाट में ऐसे ही एक नियमित अभियान के दौरान रक्षा मंत्रालय के एक वाहन से जुड़ी घटना हुई। बताया गया कि उसका चालक सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए था। इस कारण अनजाने में एक असहज स्थिति पैदा हो गई और कुछ गलतफहमियां हुईं।’’प्रशासन ने सेना के कर्मियों को हुई किसी भी ‘‘ असुविधाजनक स्थिति या परेशानी के लिए खेद जताया। उसने कहा कि सशस्त्र बलों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या उनका अनादर करने का कोई इरादा नहीं था। बयान के अनुसार, डीटीओ की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर घटना की परिस्थितियों की जांच की गई। इस मामले पर लिचुबाड़ी स्थित मुख्यालय 41 सब-एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) के नेतृत्व में हुई संयुक्त बैठक में भी चर्चा की गई। इसमें कहा गया कि बैठक के दौरान घटना को लेकर कुछ गलतफहमियों और भ्रामक सूचनाओं की बात सामने आई। बयान के अनुसार यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने वाले अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे सशस्त्र बलों, आपातकालीन सेवाओं और एंबुलेंस के वाहनों से निपटते समय सावधानी, संवेदनशीलता और विवेक से काम लें। इन वाहनों की विशिष्ट जिम्मेदारियों और परिचालन संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रशासन ने कहा कि वह सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सम्मान करता है और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं को बहुत महत्व देता है।
सोनिया गांधी ने मोजाम्बिक की नेता ग्रासा माशेल को वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार प्रदान किया।
उरण के BJP विधायक महेश बालदी को मारपीट केस में 3 साल की सजा
महाराष्ट्र के उरण से बीजेपी विधायक महेश बालदी को 2010 के मारपीट मामले में रायगढ़ कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 3 साल की कठोर कैद सुनाई है. पीड़ित मयूर घरत को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया है. पढ़ें पूरी कहानी.
Goa के Calangute Beach पर चार झोपड़ियां जलकर खाक, प्रभावितों को आर्थिक मदद
उत्तरी गोवा के कैलंगुट बीच पर बृहस्पतिवार सुबह आग लगने से चार अस्थायी झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। हालांकि, इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राज्य के पर्यटन मंत्री रोहन खुंटे ने कैलंगुट के विधायक माइकल लोबो और पर्यटन निदेशक केदार नाइक के साथ घटनास्थल का दौरा किया और प्रभावित संचालकों को दो-दो लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। खुंटे ने कहा कि इस सहायता में एक लाख रुपये राज्य के पर्यटन विभाग की ओर से और एक लाख रुपये उनकी ओर से दिए जाएंगे। सरकार प्रभावित संचालकों को अपनी अस्थायी झोपड़ी दोबारा बनाने और मौजूदा पर्यटन सीजन में कारोबार फिर से शुरू करने के लिए हरसंभव मदद देगी। उन्होंने कहा, गोवा के कई पारंपरिक परिवार (जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं) इन झोपड़ियों का संचालन करते हैं। उनकी मदद करना हमारा दायित्व है और इस मुश्किल समय में हम उनके साथ खड़े रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। खुंटे ने कहा कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ। उन्होंने आग पर तुरंत काबू पाने के लिए अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं की सराहना की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से मदद देने का आश्वासन दिया है। स्थानीय विधायक और अन्य संबंधित पक्षों ने भी सहायता का भरोसा दिया है।
भारतीय लोकतंत्र पवित्र, चुनाव का बहिष्कार करने से हो जाएगा खत्म; US में बोले राहुल गांधी
राहुल गांधी ने साफ किया कि विपक्ष चुनाव प्रक्रिया से पीछे हटने के बजाय चुनाव लड़ना जारी रखेगा और कथित गड़बड़ियों को उजागर करेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के बहिष्कार का कोई भी कदम चुनाव प्रक्रिया की वैधता को कमजोर करेगा।
तमिलनाडु के स्कूल में 3 साल के मासूम से कड़ी सजा: क्लासरूम में रस्सी से बांधे हाथ, CCTV वीडियो वायरल
तमिलनाडु के तिरुवारूर जिले के थिरुथुराईपूंडी में एक प्राइवेट स्कूल में प्री-केजी के तीन साल के बच्चे के साथ हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
Gorakhpur में सपा के रोड शो की JCB से कुचलकर 14 वर्षीय लड़के की मौत, सियासत गरमाई
गोरखपुर में समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो में शामिल जेसीबी की कथित तौर पर चपेट में आने से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक स्थानीय पदाधिकारी के 14 वर्षीय बेटे की मौत के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को इस घटना के लिए सपा के बुधवार को हुए रोड शो को जिम्मेदार ठहराया, जबकि अखिलेश यादव ने भाजपा पर हादसे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। मृतक की पहचान आर्यवर्धन सिंह के रूप में हुई है। वह भाजपा के निर्वाचन आयोग संपर्क विभाग के जिला सह-संयोजक ओंकार सिंह का बेटा था जो केंद्रीय विद्यालय, नंद नगर में कक्षा 10 का छात्र था। पुलिस और परिजनों के मुताबिक, बुधवार को गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे गोरखपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ओंकार सिंह के मुताबिक उनका बेटा बुधवार दोपहर करीब ढाई बजे अपनी बहन समृद्धि को लेने के लिए पास के चौराहे की ओर जा रहा था, तभी सपा के रोड शो में शामिल जेसीबी ने उसे टक्कर मार दी। हालांकि, जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बृहस्पतिवार को बताया कि दुर्घटना करीब साढ़े तीन बजे हुई थी और उस समय लड़का स्कूटर चला रहा था जिसकी जेसीबी से टक्कर हो गई। इस बीच, सपा ने कथित सीसीटीवी फुटेज जारी कर दावा किया कि पहले उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस ने लड़के को टक्कर मारी और उसके बाद जेसीबी की चपेट में आने से वह घायल हुआ। पार्टी का दावा है कि फुटेज में घटनास्थल पर कोई रोड शो या रैली दिखाई नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के गुंडों ने बच्चे को कुचलकर बेरहमी से मार डाला। आदित्यनाथ ने कहा कि लड़का ऐतिहासिक चौरी चौरा कांड से जुड़े एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी के परिवार से था और स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के साथ ऐसी क्रूरता अक्षम्य है। उन्होंने कहा कि दोषियों को ऐसी सख्त सजा मिलेगी, जिसे उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। दूसरी ओर, अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर बिना सुबूत आरोप लगाने का आरोप लगाते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने एक्स पर कहा कि जारी फुटेज में घटनास्थल पर न तो रोड शो दिखाई दे रहा है और न ही कोई रैली। उन्होंने कहा कि हादसे का राजनीतिकरण करना पीड़ित परिवार के साथ अन्याय है। पुलिस ने परिवार की शिकायत पर बृहस्पतिवार को एम्स थाने में 66 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इनमें जेसीबी चालक साधु यादव उर्फ साधु भैया, मनोज यादव, मृत्युंजय यादव उर्फ बिट्टू, योगेश यादव और चंद्र प्रकाश शामिल हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज समेत तमाम साक्ष्यों की जांच की जा रही है। घटना के विरोध में बुधवार शाम परिजनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने झारखंडी क्रॉसिंग के पास गोरखपुर-देवरिया मार्ग जाम कर दिया था। प्रदर्शनकारियों ने जेसीबी चालक और रोड शो में मशीन शामिल कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई तथा झारखंडी गेट के पास स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की। जाम से करीब तीन किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। प्रशासन के आश्वासन के बाद रात करीब आठ बजे जाम समाप्त हुआ। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि ओंकार सिंह उनके दोनों चुनावों में उनके साथ रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या किसी की जान की कीमत पर चुनाव जीतने की राजनीति की जानी चाहिए। प्रदेश के मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि रोड शो में शामिल बुलडोजर ने आर्यवर्धन की जान ली। इससे पहले, अखिलेश यादव ने घटना की जानकारी नहीं होने की बात कही थी। हालांकि बाद में उन्होंने शोक जताते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को पीड़ित परिवार से मिलने और हरसंभव सहायता देने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से पांच लाख रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
टैक्स में छूट ली, न नौकरी बढ़ाई न सैलरी... कॉर्पोरेट्स पर क्यों भड़के PM मोदी?
टैक्स में राहत के बाद भी कंपनियों ने कर्मचारियों की सैलरी और रोजगार नहीं बढ़ाए. FICCI के कार्यक्रम में PM मोदी ने कॉर्पोरेट्स को इसी बात पर घेरा. उन्होंने कंपनियों के बढ़ते मुनाफे और कर्मचारियों की घटती वास्तविक कमाई के आंकड़े भी सामने रखे.
BJP ने धर्मशाला में किया प्रदर्शन, महिलाओं को 72000 रुपये बकाया भत्ता देने की मांग
(तस्वीर सहित)शिमला/धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश), 19 नवंबर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महिला मोर्चा इकाई ने धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सवाल उठाया कि महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये देने का वादा चार साल बाद भी पूरा क्यों नहीं हुआ है। धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में बृहस्पतिवार को प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने मांग की कि सरकार चार साल की बकाया राशि के साथ महिलाओं को भत्ता दे। पार्टी के मुताबिक, यह राशि प्रत्येक महिला के लिए कुल 72,000 रुपये बनती है। भाजपा ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने ‘महिला सम्मान राशि’ योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा किया था। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार ने महिलाओं से किए गए वादे को पूरा नहीं किया और वह गारंटी के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। भाजपा ने चेतावनी दी कि महिलाओं में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ रही है और इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में 3.25 लाख महिलाओं को भत्ता देने की घोषणा की है। उन्होंने सवाल किया कि जब मूल रूप से 28 लाख महिलाओं को यह लाभ देने का वादा किया गया था, तो लाभार्थियों की संख्या घटकर करीब तीन लाख कैसे रह गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांगड़ा से हजारों महिलाएं महज 24 घंटे के नोटिस पर प्रदर्शन में पहुंचीं। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने सरकार को स्पष्ट संदेश दिया है कि अब उन्हें 1,500 रुपये नहीं, बल्कि 72,000 रुपये चाहिए।
'इसमें भी अपराधी जोड़ी है', पीएम मोदी द्वारा GTA-6 का जिक्र करने पर कांग्रेस का तंज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा GTA-6 का जिक्र करके कांग्रेस पर साधे गए निशाने का मुख्य विपक्षी दल ने जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश ने निशाना साधते हुए इसे पीएम मोदी द्वारा युवाओं से जुड़ने की बेताब कोशिश करार दिया।
एक मरीज का तीन बार किडनी ट्रांसप्लांट, मां और पत्नी के बाद भाई बना डोनर
हरियाणा के जींद के 41 वर्षीय राहुल का रोहतक PGI में तीसरी बार किडनी ट्रांसप्लांट हुआ. छोटे भाई अजय ने किडनी दान की. छह घंटे चले ऑपरेशन के बाद दोनों डॉक्टरों की निगरानी में हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण के दौरान हटाए गए नामों को फिर से शामिल करने की पहुंच पर चिंता जताई है। अदालत ने चुनाव आयोग से फॉर्म-6, 7 और 8 के आवेदनों की संख्या व उन पर हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी है।
आर्टिस्ट ने बनाया जुबिन गर्ग का वैक्स स्टैच्यू, देखिए PHOTOS
Zubeen Garg Wax statue: आसनसोल स्थित महिशीला इलाके में बने सुशांत राय वैक्स म्यूजियम में अब दिवंगत मशहूर गायक जुबिन गर्ग की यादें भी मोम की प्रतिमा के रूप में सहेजी गई हैं.
सिद्धारमैया के इस ऐलान से कांग्रेस में खुशी और गम दोनों हैं। पार्टी का एक धड़ा इस बात से खुश है कि अब उनके लिए भविष्य के रास्ते खुल गए हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री DKS के लिए भी यह राहत भरी खबर है, वहीं सिद्धा के समर्थकों में यह गम लेकर आया है।
Congress में बड़ा फेरबदल: AICC के 25 सचिव पदमुक्त, 81 नेताओं को मिली नई जिम्मेदारी
कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के 25 सचिवों और संयुक्त सचिवों को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। पार्टी ने कई सचिवों की जिम्मेदारियों में बदलाव करने के साथ विभिन्न राज्यों और संगठनात्मक विभागों के लिए नए सचिवों की नियुक्ति भी की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने इन नियुक्तियों और जिम्मेदारियों में बदलाव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दी है। पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, पार्टी ने कुल 81 सचिवों को विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संगठनात्मक विभागों की जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें असम, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत अन्य राज्यों के प्रभारी शामिल हैं। पार्टी ने संचार, प्रचार, मीडिया, सोशल मीडिया एवं डिजिटल मीडिया की सचिव डॉ. विनीत पुनिया और रुचिरा चतुर्वेदी की जिम्मेदारी को बरकरार रखा है। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यालय की जिम्मेदारी प्रणव झा और गौरव पांधी को एक बार फिर से उत्तरदायित्व सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश में अभिषेक दत्त, वरुण चौधरी, कुणाल चौधरी, जगदीश चंदर जांगिड़, अब्दुल हन्नान और संजीव आर्य की जिम्मेदारी बरकरार रखी गई है। राजस्थान के लिए विश्व विजय सिंह, पोरलाक खार्ते, डॉ. पलक वर्मा और मनोज बागड़ी को सचिव बनाया गया है। जिम्मेदारी से मुक्त किए गए 25 नेताओं में अंबा प्रसाद, बी.एम. संदीप, चेतन चौहान, चिरंजीव राव, क्रिस्टोफर तिलक, देवेंद्र यादव, दिव्या मदेरणा और मंसूर अली खान सहित अन्य नेता शामिल हैं। नवीन शर्मा, पी. गोपी, पी. विश्वनाथन, पृथ्वीराज साठे, पूनम पासवान, रोजी एम. जॉन, रुत्विक मकवाना, एस.ए. संपत कुमार, संजना जाटव, शहनवाज आलम, टी.एन. प्रतापन, उषा नायडू और विजय जांगिड़ को भी जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है। पार्टी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, सभी नियुक्तियां और जिम्मेदारियों में बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
कंस वध मेले में धीरेंद्र शास्त्री की झांकी पर विवाद, कृष्ण के हाथों पिटाई का वीडियो वायरल, मचा बवाल
कृष्ण जन्मभूमि/ धर्मनगरी मथुरा में ऐतिहासिक कंस वध मेले में इस बार एक झांकी ने धार्मिक परंपरा के साथ-साथ नए विवाद को भी जन्म दे दिया। मेले में निकाली गई एक झांकी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को कंस के रूप में दिखाया ...
चेन्नई में संपन्न हुआ 70वां श्री विद्या कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ, एक करोड़ मंत्रों के साथ हुआ अर्चन
चेन्नई में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के मार्गदर्शन में 70वां श्री विद्या कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ संपन्न हुआ। इस महायज्ञ में देश की प्रगति, विश्व शांति और गरीब कल्याण के लिए एक करोड़ श्री ललिता सहस्त्रनाम मंत्रों का पाठ किया गया।
कांग्रेस ने असम, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक समेत कई राज्यों में सचिवों की नियुक्ति की है। इसमें जगदीश चंद्र जांगिड़, अब्दुल हन्नान और संजीव आर्य का नाम शामिल है।
ट्रंप-चिनफिंग-पुतिन की शेनझेन घोषणा को भारत ने नहीं दी खास तवज्जो, कूटनीतिक स्तर पर साधी चुप्पी
राष्ट्रपति ट्रंप, शी चिनफिंग और पुतिन की शेनझेन घोषणा को भारत ने खास तवज्जो नहीं दी है, विदेश मंत्रालय ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया।
व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन को खुली चेतावनी!
रूस और यूक्रेन के बीच जंग एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है. क्रीमिया ब्रिज पर चार दिन में तीसरी बार हुए हमले से भड़के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है. ताजा हमले के बाद पुल पर रेल यातायात रोकना पड़ा. हालांकि कुछ घंटों बाद इसे बहाल कर दिया गया. दूसरी ओर रूस ने भी यूक्रेन के कई इलाकों पर हमले किए हैं.
Kupwara Court ने मादक पदार्थ और UAPA मामलों के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी की खारिज
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की एक अदालत ने मादक पदार्थों और आतंकवाद से जुड़े मामलों में तीन आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को पहले मामले में कुपवाड़ा के प्रधान सत्र न्यायाधीश, मनजीत सिंह मनहास (जो विशेष एनआईए अदालत के प्रभारी भी हैं) ने कुपवाड़ा थाने में 2022 में दर्ज एक मामले में आरोपी मोहम्मद इकबाल गनी की जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्होंने बताया कि आरोपी को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि एक अन्य मामले में इसी अदालत ने 2023 में करनाह थाने में दर्ज मामले में आरोपी साजिद अहमद खान और माजिद अहमद खान की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दीं। दोनों आरोपियों को शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम की धारा तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 13, 18, 23 और 39 के तहत गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिल्ली के मुस्तफाबाद में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए 'फार्म-7' के दुरुपयोग के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय सड़क कांग्रेस में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों और ब्लैकस्पॉट पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
इंटीमेट सीन करने से डरी हसीना, इम्तियाज ने पैर पकड़ किया शूट
एक्ट्रेस कहती हैं कि इंटीमेट सीन में बहुत मायने रखता है कि आप किसके साथ ये रोल कर रहे हैं. कुमुद जी इस सीन के लिए बेस्ट इंसान थे.
कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को मोजाम्बिक की प्रख्यात मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा माशेल को वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार प्रदान किया। यह सम्मान उन्हें न्याय, मानवीय गरिमा और सामाजिक प्रगति के लिए जीवनभर किए गए कार्यों के लिए दिया गया।
'नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच कांग्रेस नेताओं ने ही रुकवाई थी', वीरप्पा मोइली का बड़ा दावा
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली के बयान ने देश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. बेंगलुरु में आयोजित सोनिया गांधी की किताब के एक कार्यक्रम के दौरान मोइली ने दावा किया कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रही जांच को कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने रुकवा दिया था. मोइली का कहना है कि अगर वह जांच नहीं रोकी गई होती तो तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह की तरह नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी की स्थिति भी बन सकती थी.
Video: बांग्लादेश में भड़की हिंसा, यूनुस के घर और बैंक जले; PM रहमान बोले-मुंहतोड़ जवाब दो
अवामी लीग की तरफ से बुलाए गए बंद के बीच, ढाका में देसी बम फटे और देश के कई हिस्सों में अशांति फैल गई. यह हिंसा ऐसे समय में हुई है जब शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी अपने पूर्व नेता के समर्थन में एकजुट होने की कोशिश कर रही है.
शेख हसीना के ऐलान से सुलगा बांग्लादेश!
बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी के ऐलान के बीच सियासी तनाव हिंसा में बदल गया है. प्रतिबंधित अवामी लीग के लॉकडाउन के दौरान कई जिलों में आगजनी, बम धमाके और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं. हालात संभालने के लिए BNP सरकार ने सात जिलों में करीब 3000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए. ढाका में 565 लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद हिंसा जारी रही और कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ.
बिहार के वैशाली जिले में निरीक्षण के दौरान एक वीडियो सामने आया है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास जाने की कोशिश करते समय सुरक्षाकर्मियों द्वारा रोका जाता दिखाई दे रहा है.
'रोहिंग्याओं के खिलाफ म्यांमार ने नरसंहार किया', UN कोर्ट का अहम फैसला
अगस्त 2017 में म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या विद्रोही गुट के एक हमले के जवाब देते हुए रखाइन राज्य में एक रोहिग्याओं के खिलाफ 'क्लीयरेंस ऑपरेशन' चलाया. इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों पर बड़े पैमाने पर बलात्कार और हत्याएं करने और हजारों घरों को जला देने के आरोप लगे थे.
PM Modi का निर्यात बढ़ाने पर जोर, चक्रवात पर Odisha में सतर्कता सहित प्रमुख खबरें
भाषा की विभिन्न फाइल से बृहस्पतिवार रात नौ बजे तक जारी मुख्य समाचार इस प्रकार हैं :- अर्थ29 लीड फिक्की मोदीभारतीय उद्योग जगत विनिर्माण और निर्यात बढ़ाने पर ध्यान दे : मोदीनयी दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को भारतीय उद्योग जगत से घरेलू बाजार की सुविधाजनक स्थिति से बाहर निकलकर विनिर्माण और मूल्यवर्धन तथा व्यापार समझौतों का लाभ उठाकर निर्यात का विस्तार करने का आह्वान किया। प्रादे47 कांग्रेस वोटनोटबंदी और वोटबंदी एक ही सिक्के के दो पहलू: कांग्रेसनयी दिल्ली, कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि नोटबंदी और वोटबंदी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं क्योंकि नोटबंदी के जरिए आम आदमी की कमाई और आजीविका पर चोट की गई थी, जबकि अब वोटबंदी के जरिए उसके लोकतांत्रिक अधिकार और आवाज को निशाना बनाया जा रहा है। दि93 संपूर्ण लीड राहुल गांधी अमेरिकाराहुल ने भारतीय लोकतंत्र को बताया ‘पवित्र’, भाजपा ने बयान पर किया पलटवारनयी दिल्ली/ शिकागो, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र को ‘पवित्र’ बताते हुए चुनावों के बहिष्कार की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ऐसा करने से देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। दि91 शाह आतंक-रोधी सम्मेलनकश्मीर अब स्थानीय स्तर पर भर्ती किए गए आतंकवादियों से मुक्त : शाहनयी दिल्ली, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि सुरक्षा बलों के लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी लतीफ भट को मार गिराने के बाद कश्मीर स्थानीय स्तर पर भर्ती किए गए आतंकवादियों से मुक्त हो गया है। उन्होंने इसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि करार दिया। प्रादे96 उप्र किशोर मौत लीड आदित्यनाथअखिलेश के रोडशो के दौरान किशोर की मौत: योगी का सपा पर हमला, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का वादागोरखपुर (उप्र), उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को गोरखपुर में समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव के रोडशो के दौरान 13 साल के एक लड़के की मौत पर सपा की कड़ी आलोचना की। दि20 : न्यायालय लीड आजम खानन्यायालय ने ईडी की याचिका खारिज की, अंतरिम जमानत पर रहेंगे आजम खाननयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान को अंतरिम जमानत देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बृहस्पतिवार को बरकरार रखते हुए उनकी जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका खारिज कर दी। प्रादे122 ओडिशा चक्रवात लीड तैयारीचक्रवात ‘अकवान’ के ओडिशा तट से टकराने की आशंका, एक लाख से अधिक लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गएभुवनेश्वर, ओडिशा सरकार ने चक्रवात ‘अकवान’ के मद्देनजर एहतियाती उपाय तेज करते हुए 9,299 आश्रय स्थल स्थापित किए हैं, एक लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है, आपात स्थिति से निपटने के लिए 305 दलों को तैनात किया है और कई जिलों में शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया है। दि89 दिल्ली वायु गुणवत्तादिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 280 पर पहुंचा, रविवार तक ‘बहुत खराब’ होने की आशंकानयी दिल्ली, दिल्ली में बृहस्पतिवार को वायु गुणवत्ता और खराब हो गई तथा वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बढ़कर 280 पर पहुंच गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है। एक दिन पहले यह 232 और मंगलवार को 204 दर्ज किया गया था। यह जानकारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार है। वि53 आईसीजे म्यांमा दूसरी लीड नरसंहारअंतरराष्ट्रीय न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला; म्यांमा को रोहिंग्या के नरसंहार का दोषी ठहरायाद हेग, संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने बृहस्पतिवार को एक ऐतिहासिक फैसले में म्यांमा को 2017 के सैन्य अभियान के दौरान रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के नरसंहार का दोषी ठहराया। वि57 ट्रंप पुतिन शी लीड त्रिपक्षीय बैठकसंरा में सुधार, ईंधन आपूर्ति बढ़ाने, परमाणु हथियारों पर वार्ता के लिए त्रिपक्षीय बैठक में बनी सहमतिशेनझेन, चीन, रूस और अमेरिका ने बृहस्पतिवार को त्रिपक्षीय बैठक में संयुक्त राष्ट्र में सुधारों, तेल आपूर्ति बढ़ाने और परमाणु खतरों को कम करने के लिए वार्ता करने पर सहमति जताई। चीनी और रूसी अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अर्थ71 लीड प्रदूषण प्रमाणपत्रबीएस-6 वाहनों के प्रदूषण प्रमाणपत्र की वैधता अवधि बढ़ी, पुराने वाहनों के लिए घटाई गईनयी दिल्ली, केंद्र सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) की वैधता अवधि में बदलाव करते हुए नए और पुराने वाहनों के लिए अलग-अलग नियम तय किए हैं। इसके तहत बीएस-6 मानक वाले नए वाहनों को प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए अधिक समय मिलेगा, जबकि पुराने वाहनों को कम अवधि में ही इसका नवीनीकरण कराना होगा। खेल26 खेल हॉकी भारतभारतीय हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड दौरे का आगाज जीत के साथ कियाआकलैंड, भारतीय पुरूष हॉकी टीम ने भारत . न्यूजीलैंड ‘ सेंचुरी आफ स्पोर्टिंग यूनिटी’ दौरे का आगाज बृहस्पतिवार को मेजबान टीम पर 3 . 2 से जीत के साथ किया।
गर्म चाय पीने से छात्र की गई जान, पिता की गुहार पर हाईकोर्ट ने ऐक्शन लेने से किया इनकार; क्या कहा?
कलकत्ता हाईकोर्ट ने गर्म चाय पीने की वजह से जान गंवाने वाले छात्र के मामले पर कोई नया निर्देश देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि इस मामले में पुलिस जांच कर चुकी है। ऐसे में कोई नया निर्देश नहीं दिया जा सकता।
पप्पू यादव पर कमेंट, यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में मचा बवाल, समर्थक भिड़े
पटना में यूथ कांग्रेस के पदभार ग्रहण समारोह में बिट्टू राज की एक टिप्पणी के बाद हंगामा हो गया. 56 साल के उम्मीदवार को हराने वाले उनके बयान को पप्पू यादव पर तंज माना गया, जिसके बाद मनीष यादव के समर्थक नाराज हो गए.
सर्दी वाली खट्टी मीठी आंवला लौंजी कैसे बनाए? आंवला लौंजी बनाने का ये है सबसे सही तरीका
अगर आप भी आंवला खाना पसंद करते हैं तो खट्टी मीठी आंवला लौंजी बना सकते हैं. गुड़ और मसालों से तैयार ये अचार खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देता है. निशा मधुलिका ने खट्टी मीठी आंवला लौंजी बनाने का सबसे आसान तरीका बताया है.
देशभर में सक्रिय हैं 32 फर्जी विश्वविद्यालय, UGC की चेतावनी के बीच एक साल में जुड़े 10 नए नाम
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की चेतावनियों के बावजूद देश में फर्जी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ रही है, पिछले एक साल में 10 नए नाम जुड़ने से इनकी कुल संख्या 32 हो गई है।
राजा भैया की कथा में धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा ऐलान!
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ स्थित कुंडा में राजा भैया की ओर से आयोजित कथा धार्मिक और सियासी चर्चा का केंद्र बन गई है. कथा के तीसरे दिन बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि सभी संत एकजुट हैं और जल्द ही अखाड़ा परिषद के साथ मिलकर मथुरा में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा. उनके बयान से कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा फिर सुर्खियों में आ गया.
दिलजीत पहुंचे गुजरात के गिरनार पर्वत, जानें क्यों खास है ये जगह
दिलजीत दोसांझ ने गुजरात के गिरनार पर्वत पहुंचकर अंबाजी माता मंदिर के दर्शन किए. इस पर्वत पर प्राचीन जैन और हिंदू मंदिर, रोपवे और ट्रेकिंग का अनुभव मिलता है. जानिए गिरनार कहां है और यहां घूमने कैसे पहुंच सकते हैं.
पति की हत्या को हादसा दिखाकर बीमा लेने की साजिश, 60 CCTV कैमरों से खुला राज
राजस्थान के बर्डोद में पत्नी और उसके प्रेमी पर पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप है. हत्या को सड़क हादसा दिखाकर बीमा क्लेम लेने की योजना थी. 60 CCTV कैमरों की फुटेज से पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. पढ़ें खौफनाक साजिश की पूरी कहानी.
यूनियन बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक को रिश्वत मामले में तीन साल की कठोर कैद
आवास ऋण की किस्त से जुड़े मामले में मांगी थी 25 हजार रुपए की रिश्वत, सीबीआई की पंचकूला विशेष अदालत ने लगाया जुर्माना नई दिल्ली। रिश्वत मांगने के मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व शाखा प्रबंधक नरेश कुमार पास्सी को अदालत ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। हरियाणा के […] The post यूनियन बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक को रिश्वत मामले में तीन साल की कठोर कैद appeared first on Sabguru News .
सूत्रों ने बताया कि लीक हुई जानकारी काफी संवेदनशील थी, जो निवेश को सुगम बनाने के लिए जरूरी होती है। इसमें सरकार और राज्य में अपना कामकाज शुरू करने पर विचार कर रही कंपनियों के बीच साझा की गई जानकारी शामिल थी।
वैश्विक आर्थिक सहयोग को नई दिशा! शी चिनफिंग ने बे एरिया गठबंधन का दिया प्रस्ताव
एशिया-प्रशांत क्षेत्र में साझा समृद्धि का मूल प्रेरक बल नवाचार से आता है, और इसकी कुंजी क्षेत्रीय विकास के अंतर को पाटने में निहित है. शी चिनफिंग ने एशिया-प्रशांत विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार साझेदारी के निर्माण का प्रस्ताव रखा, जिसने एशिया-प्रशांत नवाचार सहयोग के लिए मार्ग प्रशस्त किया है.
Udham Singh Nagar में 16 वर्षीय किशोरी का कराया बाल विवाह, दूल्हे समेत 5 पर केस दर्ज
देशभर में जारी बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बीच उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की 25 वर्षीय युवक से शादी कराए जाने का मामला सामने आया है। बाल संरक्षण के लिए काम करने वाले जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन (जेआरसी) के गैर सरकारी संगठन सहयोगियों इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट (आईएसडी) और एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (एवीए) की पहल पर बुधवार को दूल्हे सहित पांच लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। यह घटना ऐसे वक्त सामने आई जब केंद्र सरकार 21 अक्टूबर से लेकर 21 दिसंबर तक बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चला रही है और प्रदेश में अभियान की समीक्षा के दौरान महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने जानकारी दी कि राज्य में पिछले दो से तीन वर्षों के दौरान बाल विवाह के 78 मामले दर्ज किए गए और उन्हें ऐसा करने से रोका गया। आईएसडी से मिली जानकारी के अनुसार, यह विवाह ऊधमसिंह नगर जिले के गदरपुर ब्लॉक में 18 नवंबर को हुआ था और दोनों परिवार एक ही गांव बुक्सौरा के रहने वाले हैं। मामले की जानकारी होने पर आईएसडी ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को सूचना दी तथा इसके बाद आईएसडी और एवीए की संयुक्त टीम उसी शाम गांव पहुंची। लेकिन, तब तक लड़की की शादी उसके घर पर हो चुकी थी। इसके बाद लड़की को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया, जबकि दूल्हे को हिरासत में ले लिया गया। जिले के दिनेशपुर पुलिस थाने में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा नौ, 10 और 11 के तहत पांच लोगों दूल्हे, उसके माता-पिता और लड़की के माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आईएसडी की परियोजना निदेशक बिंदुवासिनी ने कहा कि बाल विवाह अपराध है और परंपरा या सामाजिक रीति-रिवाजों के नाम पर इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूरी है। इस बीच, आर्य ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस दिशा में ‘मिशन मोड’ पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पिछले दो-तीन वर्षों में प्रदेश में बाल विवाह के 78 मामले सामने आए, जिन्हें होने से रोका गया। उन्होंने बागेश्वर जिले में इस दिशा में विशेष ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान में प्रत्येक ग्राम पंचायत से बाल विवाह मुक्त ग्राम सभा का प्रमाणपत्र लिया जाएगा। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारियों और बाल कल्याण समितियों को लगातार निगरानी और प्रत्येक सूचना पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए ताकि एक भी बच्चा बाल विवाह का शिकार न हो। जेआरसी के अनुसार, उसके सहयोगी संगठनों ने 2023 से अब तक उत्तराखंड में बाल विवाह के 2,227 मामलों को रुकवाया है जबकि देश भर में छह लाख से अधिक बाल विवाह रोके गए हैं।
टीवी के कृष्ण नीतीश भारद्वाज ने रणबीर कपूर की रामायण पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि फिल्म में रावण को महिमामंडित और भगवान राम को कमजोर दिखाया गया है, साथ ही उन्होंने फिल्म की विदेशी फंडिंग की जांच कराने की मांग भी की है.
IAS विवेक आर्य-IPS अदिति सिंह बने हमसफर, सोशल मीडिया पर छाए शादी के वीडियो-तस्वीरें
IAS विवेक आर्य और IPS अदिति सिंह 15 नवंबर 2026 को पंचकूला में विवाह बंधन में बंध गए. हरियाणा कैडर के 2021 बैच की इस अफसर जोड़ी की शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं.
AAP पार्षद की गई पार्षदी, चार साल बाद BJP उम्मीदवार विजयी घोषित
आम आदमी पार्टी के पार्षद अरुण नवारिया का चुनाव साकेत कोर्ट ने रद्द कर दिया है. उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले और सजा की जानकारी नामांकन के हलफनामे में छिपाने को आधार बनाया है. कोर्ट ने 2022 के चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे बीजेपी उम्मीदवार नरेश को निर्वाचित पार्षद घोषित किया है.
महाराष्ट्र में घोड़ी-गाड़ी छोड़ साइकिल पर निकला दूल्हा
महाराष्ट्र के अकोला में एक अनोखी साइकिल बारात ने सबका ध्यान खींच लिया. यहां दूल्हा घोड़ी या महंगी गाड़ी पर नहीं, बल्कि साइकिल पर सवार होकर निकला. उसके साथ करीब 100 साइकिल सवार बाराती भी शामिल हुए. ‘राइड फॉर लव’ नाम से आयोजित इस पहल का मकसद शादी की खुशियों के साथ प्यार, फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था. इस अनूठी बारात को देखने के लिए लोग सड़कों पर रुक गए.
होर्मुज बंद होने पर भी भारत क्यों नहीं हुआ परेशान? पेट्रोलियम मंत्री ने खोला 60 दिन के स्टॉक का राज
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक, होर्मुज संकट के दौरान अगर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का आयात पूरी तरह बंद हो जाता, तब भी भारत 60 दिनों तक अपनी जरूरतें पूरी कर सकता था। संकट के दौरान एलपीजी सबसे बड़ी चुनौती बनी, लेकिन सरकार ने घरेलू उत्पादन 35 हजार से बढ़ाकर 55 हजार टन प्रतिदिन कर दिया।
iPhone 18 और iPhone Air 2 जल्द होंगे लॉन्च, डिटेल्स लीक
iPhone 18 को इस साल कंपनी ने लॉन्च नहीं किया. कंपनी ने सिर्फ प्रो मॉडल्स ही लॉन्च किए हैं. खबर है कि अगले साल की शुरुआत में ही कंपनी कुछ बड़े लॉन्च कर सकती है. आइए जानते हैं क्या लीक हुआ है.
अरब सागर में प्लास्टिक की नो-एंट्री! मुंबई में उतरेंगे 9 नए 'इंटरसेप्टर बाहुबली'... जानें पूरा प्लान
मुंबई में प्लास्टिक को समुद्र में जाने से रोकने के लिए BMC 9 नए फ्लोटिंग बैरियर लगाएगी. ट्रॉम्बे और मलाड में पहले ही 119.5 टन कचरा पकड़ा गया.
श्री मौर्य ने लगभग 487.48 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण सड़कों के निर्माण की दी स्वीकृति
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-4 के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों के निर्माण कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराने के लिए निविदा प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण सड़क अभिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री शिव सहाय अवस्थी को निर्देशित किया कि सभी संबंधित जनपदों में निविदा संबंधी कार्यवाही में तेजी लाते हुए निर्माण प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क व्यवस्था को शीघ्र निर्माण किया जा सके।पीएमजीएसवाई-4 के अंतर्गत प्रदेश के कुल 38 जनपदों में 373 पैकेजों/निविदाओं के माध्यम से कुल 525.787 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इन कार्यों की कुल अनुमानित निर्माण लागत जीएसटी रहित 48,747.96 लाख रुपये है। इन योजनाओं को उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत आगरा, अलीगढ़, बदायूं, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बिजनौर, देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, जौनपुर, कानपुर देहात, कासगंज, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महाराजगंज, महोबा, मथुरा, मिर्जापुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर (भदोही), संभल, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र एवं वाराणसी में सड़क निर्माण के कार्य कराए जाएंगे।
Sehore तिहरे हत्याकांड का पर्दाफाश, दो लाख का कर्ज न चुकाने पर हुई थी तीन लोगों की हत्या
मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में मंगलवार रात एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या मामले में पुलिस ने बृहस्पतिवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और खुलासा किया कि उधार में लिए गए दो लाख रुपये चुकाने से बचने के लिए उन्होंने कुल्हाड़ी से इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। जिले के बुदनी तहसील स्थित वार्ड क्रमांक 12 में 16 नवंबर की रात हुई इस घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू की थी। मृतकों की पहचान राकेश मीणा (45), पत्नी राधा (40) और उनके बेटा अश्विन (24) के रूप में हुई थी। पुलिस ने एक बयान में बताया कि आरोपियों की पहचान बुदनी थाना अंतर्गत यारनगर गांव निवासी जगदीश भिलाला (40) और गांव खांडाबड़ निवासी अनिल भिलाला (20) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि जांच में यह सामने आया कि आरोपी जगदीश ने मृतक राकेश से लगभग दो लाख रुपये उधार लिए थे और उसे यह रकम ब्याज सहित लौटाना था। इसके अलावा यह भी तय हुआ था कि रकम लौटाने तक जगदीश अपनी फसल में से भी कुछ हिस्सा राकेश को देगा। पुलिस ने कहा, ‘‘इसलिए जगदीश ने अपने साथी अनिल को कुछ पैसों का लालच देकर राकेश के पूरे परिवार को मारने की योजना बनाई ताकि उसे उधार का पैसा नहीं देना पड़े।’’बयान में पुलिस ने कहा कि दोनों आरोपियों ने 16 नवंबर की रात करीब 11-12 बजे के बीच राकेश के घर जाकर उससे कुछ बात करने के लिए दरवाजा खुलवाया और अपने साथ ले जाई गई कुल्हाड़ी से तीनों के सिर पर वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि साक्ष्य छिपाने के लिए आरोपियों ने मृतक के मोबाइल को शौचालय में डाल कर पानी डाल दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर विशेष टीमों का गठन किया गया था, जिसके बाद घटनास्थल से फॉरेंसिक एक्सपर्ट, फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ, श्वान दस्ता द्वारा भी साक्ष्य संकलित किए गए। विशेष टीम द्वारा मुखबिर तंत्र एवं तकनीकी साक्ष्यों की मदद से त्वरित जांच करते हुए दोनों आरोपियो को गिरफ्तार किया गया।
चीन में ट्रंप-जिनपिंग के साथ थे पुतिन, यूक्रेन ने क्रीमिया ब्रिज पर फिर किया अटैक
ट्रंप और शी जिनपिंग के साथ चीन में मौजूद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन ने बड़ा झटका दिया है. यूक्रेन ने चार दिनों में तीसरी बार क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले क्रीमिया ब्रिज को निशाना बनाया गया. इस हमले के बाद रेल यातायात रोकना पड़ा. पुतिन ने अब जवाबी कार्रवाई की खुली चेतावनी दी है.
नई दिल्ली: देश भर के लाखों निजी क्षेत्र के रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशनधारकों की निगाहें आज राजधानी नई दिल्ली पर टिकी हुई हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली में आयोजित की जा रही है। इस महाबैठक में सबसे बड़ा मुद्दा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाने का है। पिछले 12 वर्षों से लगातार अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे करोड़ों पेंशनधारकों के लिए आज उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही है। चर्चा तेज है कि सरकार और बोर्ड आज की इस बैठक में न्यूनतम पेंशन की राशि को मौजूदा ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 प्रतिमाह करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है, तो यह देश के करोड़ों बुजुर्गों के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं होगा।12 साल से अटकी है न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांगकर्मचारी पेंशन योजना के इतिहास पर नजर डालें तो साल 2014 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम मासिक पेंशन की सीमा तय करते हुए इसे ₹1,000 प्रतिमाह किया था। उसके बाद से लेकर आज तक महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन पेंशनधारकों को मिलने वाली इस राशि में एक रुपये का भी इजाफा नहीं हुआ है। देश के विभिन्न हिस्सों, खासकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लाखों पेंशनभोगी लंबे समय से इस राशि को नाकाफी बताते हुए इसमें बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। आज की इस महंगाई के दौर में ₹1,000 की रकम से बुजुर्गों के लिए दवाइयों का खर्च निकालना भी मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि देशभर के श्रमिक संगठन और पेंशनर एसोसिएशन लगातार श्रम मंत्रालय और EPFO पर दबाव बना रहे थे कि न्यूनतम पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि की जाए।दिल्ली की महाबैठक में किन बिंदुओं पर होगी चर्चा?राजधानी दिल्ली में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अगुवाई में हो रही EPFO की इस उच्च स्तरीय बैठक में कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई एजेंडे शामिल किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में सबसे प्रमुख बिंदु न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने का है। हालांकि, कुछ कर्मचारी संगठन इसे ₹7,500 करने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन वित्तीय बोझ और बजट के गणित को देखते हुए ₹3,000 के फॉर्मूले पर सहमति बनने की सबसे ज्यादा संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा बैठक में पीएफ की ब्याज दरों, डिजिटल सेवाओं को और अधिक पारदर्शी बनाने और क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को तेज करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी मंथन किया जाएगा। बैठक में नियोक्ता प्रतिनिधियों, कर्मचारी संगठनों के नेताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच इस वित्तीय प्रस्ताव के हर पहलू पर बारीकी से चर्चा होनी है।₹3,000 पेंशन होने से सरकारी खजाने पर कितना पड़ेगा असर?किसी भी पेंशन योजना में बढ़ोतरी का फैसला सीधे तौर पर सरकारी खजाने और EPFO के पेंशन फंड के संतुलन से जुड़ा होता है। वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के विशेषज्ञों ने इस बात का पूरा आकलन किया है कि यदि न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 किया जाता है, तो इससे केंद्र सरकार पर प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षों में वित्त मंत्रालय ने इसी अतिरिक्त बजट की वजह से पेंशन बढ़ाने के प्रस्तावों पर अपनी सहमति नहीं दी थी। लेकिन अब बदलते आर्थिक हालातों और सामाजिक सुरक्षा के दायरे को मजबूत करने की सरकारी नीति के तहत इस पर सकारात्मक रुख अपनाया जा रहा है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि सरकार बजटीय सहायता के जरिए इस अंतर को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है, तो करोड़ों बुजुर्गों के जीवन स्तर में सीधा सुधार देखने को मिलेगा।उत्तर प्रदेश समेत देश के करोड़ों परिवारों को मिलेगा सीधा लाभइस संभावित फैसले का असर सिर्फ दिल्ली या मेट्रो शहरों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश के छोटे-बड़े शहरों और कस्बों में रहने वाले परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अकेले उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में लाखों ऐसे परिवार हैं, जिनके घर के बुजुर्ग निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों या संस्थानों से रिटायर होने के बाद केवल EPS-95 पेंशन पर ही निर्भर हैं। लखनऊ, कानपुर, नोएडा और गाजियाबाद जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर चुके हजारों वरिष्ठ नागरिकों ने इस बैठक को लेकर अपनी उम्मीदें जताई हैं। पेंशन में तीन गुना बढ़ोतरी होने से न केवल बुजुर्गों की आर्थिक निर्भरता कम होगी, बल्कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी अर्थव्यवस्था में भी नकदी का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे स्थानीय बाजारों को भी मजबूती मिलेगी।पेंशनधारकों की क्या हैं मुख्य मांगें और उम्मीदें?देश भर के EPS-95 पेंशनधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) और अन्य प्रमुख ट्रेड यूनियनों ने इस बैठक से पहले सरकार के सामने अपनी स्पष्ट मांगें रखी हैं। उनका कहना है कि बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कम से कम ₹3,000 से ₹7,500 तक की पेंशन और इसके साथ महंगाई भत्ता (DA) जोड़ना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही पेंशनधारकों और उनके जीवनसाथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा (मेडिकल कवर) प्रदान करने की भी पुरजोर मांग की जा रही है। यूनियन नेताओं का तर्क है कि कर्मचारियों ने अपनी पूरी जवानी देश के औद्योगिक विकास और उत्पादन को बढ़ाने में लगा दी, इसलिए अब सरकार का नैतिक दायित्व बनता है कि वह उनके बुढ़ापे को सुरक्षित करे।आगे की प्रक्रिया क्या होगी और कब से मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा?यदि आज दिल्ली में हो रही EPFO की केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में न्यूनतम पेंशन को ₹3,000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो इसके बाद इसे अंतिम मुहर के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय और केंद्रीय कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद श्रम मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी की जाएगी। जानकारों का मानना है कि यदि आज इस पर सैद्धांतिक सहमति बन जाती है, तो अगले कुछ महीनों के भीतर इस नई व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। फिलहाल, देश के करोड़ों पेंशनधारकों की धड़कनें तेज हैं और हर कोई शाम तक दिल्ली से आने वाली उस बड़ी खुशखबरी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जो उनके आने वाले कल को आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकती है।
निदा खान को पनाह देने का आरोप, इम्तियाज जलील को कोर्ट से मिली राहत
TCS केस की आरोपी निदा खान को कथित तौर पर पनाह देने के मामले में AIMIM नेता इम्तियाज जलील को नासिक कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली. 50 हजार रुपए का बॉन्ड भरना होगा.
3 साल बाद टूटी राखी के Ex हसबैंड की शादी? तलाक पर तोड़ी चुप्पी
आदिल खान दुर्रानी और सोमी खान के बीच तलाक की अफवाहों ने सोशल मीडिया पर शोर मचा दिया है. आदिल और सोमी इस चीज से इतना परेशान हुए कि उन्होंने खुद आकर सफाई देना बेहतर समझा.
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जमाबंदी और खसरा जैसी राजस्व प्रविष्टियां संपत्ति के मालिकाना हक का निर्णायक प्रमाण नहीं हैं. केवल राजस्व रिकॉर्ड में सरकार का नाम दर्ज हो जाने से निजी संपत्ति स्वतः सरकारी जमीन में तब्दील नहीं हो जाती. अदालत ने संपत्ति के मालिकाना हक के निर्धारण में समझौते (कवेनेंट) के प्रावधानों के महत्व पर भी जोर दिया.
लखनऊ/नई दिल्ली: अपनी लाडली बिटिया के भविष्य, उसकी उच्च शिक्षा और शादी के खर्चों को सुरक्षित करने के लिए देश के करोड़ों अभिभावक केंद्र सरकार की सबसे लोकप्रिय बचत योजना 'सुकन्या समृद्धि योजना' (Sukanya Samriddhi Yojana - SSY) पर भरोसा करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे भारत के डाकघरों और प्रमुख बैंकों में इस योजना के तहत करोड़ों खाते संचालित हो रहे हैं। मौजूदा समय में इस योजना पर 8.2 प्रतिशत का आकर्षक सालाना चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) मिल रहा है, जो किसी भी अन्य सरकारी लघु बचत योजना की तुलना में सबसे अधिक है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इस योजना में पैसा जमा करने की तारीख का सीधा असर आपकी कुल कमाई और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर पड़ता है? अक्सर जानकारी के अभाव में अभिभावक महीने की किसी भी तारीख को खाते में पैसा डाल देते हैं, जिससे उन्हें अनजाने में ही हजारों रुपये के ब्याज का नुकसान उठाना पड़ता है। आइए, एक आम निवेशक की भाषा में और बिल्कुल सटीक गणित के साथ समझते हैं कि सुकन्या समृद्धि खाते में ब्याज की गणना कैसे होती है और महीने की 5 तारीख का नियम इतना महत्वपूर्ण क्यों है।क्या है सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज गणना का असली नियम?सरकारी नियमों और वित्त मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक, सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज की गणना हर महीने की जाती है, लेकिन इसे खाते में साल के अंत में यानी 31 मार्च को क्रेडिट किया जाता है। यहां सबसे बारीक और ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी महीने के ब्याज की गणना उस महीने की 5 तारीख के अंत और महीने की आखिरी तारीख के बीच खाते में मौजूद सबसे कम बैलेंस (Lowest Balance) पर की जाती है। इसका सीधा और सरल अर्थ यह है कि यदि आप अपने खाते में किसी महीने की 5 तारीख तक या उससे पहले पैसा जमा कर देते हैं, तो उस जमा की गई नई रकम पर भी आपको पूरे महीने का ब्याज मिलेगा। इसके विपरीत, यदि आप 5 तारीख के बाद, मान लीजिए 6 तारीख या 20 तारीख को पैसा जमा करते हैं, तो उस पूरे महीने के लिए आपकी नई जमा राशि पर शून्य ब्याज मिलेगा। उस महीने का ब्याज केवल उसी पुरानी राशि पर बनेगा जो 5 तारीख तक आपके खाते में पहले से मौजूद थी।आसान उदाहरण से समझें 5 तारीख से पहले और बाद का गणितइस नियम के असर को समझने के लिए हम दो अलग-अलग स्थितियों का विश्लेषण करते हैं। मान लीजिए कि लखनऊ के रहने वाले राजेश शर्मा ने अपनी बेटी के सुकन्या समृद्धि खाते में 31 मार्च तक कुल 1,00,000 रुपये जमा कर रखे हैं। अब नए वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल के महीने में वे इस खाते में 50,000 रुपये और जमा करना चाहते हैं।पहली स्थिति (5 तारीख से पहले निवेश): अगर राजेश शर्मा 4 अप्रैल को अपने खाते में 50,000 रुपये जमा कर देते हैं, तो 5 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच उनके खाते का न्यूनतम बैलेंस 1,50,000 रुपये माना जाएगा। ऐसे में अप्रैल महीने के ब्याज की गणना पूरे 1,50,000 रुपये पर की जाएगी। 8.2 प्रतिशत सालाना दर के हिसाब से एक महीने का ब्याज लगभग 1,025 रुपये बनेगा।दूसरी स्थिति (5 तारीख के बाद निवेश): अब मान लीजिए कि व्यस्तता के कारण राजेश शर्मा 4 अप्रैल की जगह 7 अप्रैल को 50,000 रुपये जमा करते हैं। चूंकि 5 अप्रैल को उनके खाते में केवल 1,00,000 रुपये ही थे, इसलिए 5 तारीख से महीने के अंत तक का 'न्यूनतम बैलेंस' 1,00,000 रुपये ही गिना जाएगा। इस स्थिति में अप्रैल महीने का ब्याज केवल 1,00,000 रुपये पर बनेगा, जो लगभग 683 रुपये होगा। यानी सिर्फ दो दिन की देरी के कारण राजेश शर्मा को एक ही महीने में सीधे तौर पर 342 रुपये के ब्याज का नुकसान हो गया। बाद में जमा किए गए 50,000 रुपये पर ब्याज अगले महीने यानी मई से मिलना शुरू होगा।साल की शुरुआत में एकमुश्त पैसा जमा करने का सबसे बड़ा फायदावित्तीय विशेषज्ञों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का मानना है कि जो अभिभावक सुकन्या समृद्धि योजना से अधिकतम रिटर्न हासिल करना चाहते हैं, उन्हें हर महीने पैसा जमा करने के बजाय 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच पूरे साल की अधिकतम सीमा यानी 1.50 लाख रुपये एकमुश्त जमा कर देने चाहिए। ऐसा करने से पूरी की पूरी 1.50 लाख रुपये की राशि पर पूरे 12 महीनों का ब्याज मिलता है। चूंकि इस योजना में कंपाउंडिंग (चक्रवृद्धि ब्याज) की ताकत काम करती है, इसलिए शुरुआती वर्षों में बचाया गया यह छोटा सा ब्याज 21 साल की मैच्योरिटी अवधि पूरी होने तक एक बहुत बड़ी धनराशि में तब्दील हो जाता है। यदि कोई निवेशक लगातार 15 वर्षों तक हर साल 5 अप्रैल से पहले 1.50 लाख रुपये जमा करता है, तो उसका कुल निवेश 22.50 लाख रुपये होता है, लेकिन मैच्योरिटी पर उसे करीब 69 से 71 लाख रुपये के आसपास की टैक्स-फ्री रकम मिलती है। वहीं, हर साल 5 अप्रैल के बाद पैसा जमा करने पर मैच्योरिटी अमाउंट में करीब 40 से 50 हजार रुपये तक की कमी आ सकती है।खाता खुलवाने और संचालन से जुड़ी जरूरी बातें जो हर माता-पिता को जाननी चाहिएसुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठाने के लिए बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। एक परिवार में अधिकतम दो बेटियों के नाम पर यह खाता खोला जा सकता है, हालांकि जुड़वां या तीन बेटियों के जन्म के विशेष मामले में नियमों में छूट दी गई है। इस खाते को देश के किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत सरकारी व निजी बैंकों (जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई आदि) में केवल 250 रुपये की न्यूनतम राशि के साथ खुलवाया जा सकता है। एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपये जमा किए जा सकते हैं। यदि किसी वर्ष न्यूनतम 250 रुपये भी जमा नहीं किए जाते हैं, तो खाता डिफॉल्ट (निष्क्रिय) हो जाता है, जिसे बाद में 50 रुपये प्रति वर्ष के जुर्माने और न्यूनतम बकाया राशि के साथ दोबारा सक्रिय कराया जा सकता है।टैक्स छूट और निकासी के नियमयह योजना निवेशकों के बीच इसलिए भी बेहद पसंदीदा है क्योंकि यह 'EEE' (Exempt-Exempt-Exempt) श्रेणी में आती है। इसका मतलब है कि इसमें जमा की जाने वाली राशि पर आयकर की धारा 80C के तहत 1.50 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है, इस पर मिलने वाला सालाना ब्याज पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है और मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी रकम पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। खाते में पैसा जमा करने की अवधि खाता खुलने की तारीख से 15 वर्ष तक होती है, जबकि खाता 21 वर्ष में मैच्योर होता है। बेटी के 18 वर्ष की आयु पूरी करने या 10वीं कक्षा पास करने के बाद उसकी उच्च शिक्षा के खर्चों के लिए खाते में मौजूद कुल बैलेंस का 50 प्रतिशत तक हिस्सा निकाला जा सकता है। इसके अलावा बेटी की शादी के समय भी समय से पहले खाता बंद करने की सुविधा उपलब्ध है। इसलिए, यदि आप भी अपनी बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता चला रहे हैं, तो अपने मोबाइल कैलेंडर में हर महीने की 4 या 5 तारीख का रिमाइंडर जरूर सेट कर लें, ताकि आपकी मेहनत की कमाई पर पूरा ब्याज मिल सके।
'BJP में शामिल होना मेरी गलती थी', करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल ने छोड़ी भाजपा
पूर्व मुख्यमंत्री के. करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल ने भाजपा छोड़ दी है, स्वीकार किया कि पार्टी में शामिल होना उनकी गलती थी।
देश के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। अगर आप भी बिना किसी बाजार जोखिम के अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखकर उस पर गारंटीड और मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो यूनियन बैंक की टर्म डिपॉजिट योजनाएं आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती हैं। बैंक की ओर से जारी ताजा ब्याज दरों के मुताबिक, ग्राहक अपनी सुविधा और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार महज 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। इस समय बैंक अपने सामान्य ग्राहकों को अधिकतम 6.55 प्रतिशत तक का सालाना ब्याज ऑफर कर रहा है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) को अतिरिक्त लाभ देते हुए 7.05 प्रतिशत तक का तगड़ा रिटर्न दिया जा रहा है। वहीं, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के सुपर सीनियर सिटीजन ग्राहकों को इससे भी अधिक ब्याज का फायदा मिल रहा है, जिससे बुजुर्गों की नियमित आय का रास्ता और भी मजबूत हो गया है।555 दिनों की स्पेशल एफडी पर मिल रहा सबसे ज्यादा रिटर्नअक्सर निवेशकों को लगता है कि बैंक में जितने ज्यादा सालों के लिए पैसा लॉक किया जाएगा, ब्याज उतना ही अधिक मिलेगा, लेकिन यूनियन बैंक की ब्याज दरों का गणित थोड़ा अलग और ग्राहकों के लिए बेहद फायदेमंद है। बैंक की मौजूदा दरों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा ब्याज लंबी अवधि की बजाय मिड-टर्म यानी 555 दिनों की विशेष एफडी स्कीम पर दिया जा रहा है। यदि कोई सामान्य नागरिक 555 दिनों के लिए अपनी पूंजी निवेश करता है, तो उसे 6.55 प्रतिशत की दर से सालाना ब्याज प्राप्त होगा। इसी अवधि के लिए सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.05 प्रतिशत और सुपर सीनियर सिटीजन को 7.30 प्रतिशत तक का बंपर रिटर्न मिल रहा है। इसके अलावा 444 दिनों की विशेष अवधि वाली एफडी भी निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है, जिस पर आम ग्राहकों को 6.50 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 7.00 प्रतिशत का आकर्षक ब्याज मिल रहा है।कम अवधि से लेकर लंबी अवधि तक की पूरी ब्याज दरों की सूचीयूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 3 करोड़ रुपये से कम की घरेलू रिटेल टर्म डिपॉजिट (Callable Deposits) पर अलग-अलग समय सीमा के हिसाब से ब्याज तय किया गया है। सबसे कम अवधि यानी 7 दिन से लेकर 14 दिन की एफडी पर आम ग्राहकों को 2.70 प्रतिशत और सीनियर सिटीजन को 3.20 प्रतिशत ब्याज मिलता है। 15 दिन से 30 दिन की जमा पर यह दर सामान्य वर्ग के लिए 2.80 प्रतिशत और बुजुर्गों के लिए 3.30 प्रतिशत रखी गई है। 31 दिन से 45 दिन की एफडी पर आम ग्राहकों को 3.00 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 3.50 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है। आगे बढ़ते हुए 46 दिन से 90 दिन की अवधि के लिए बैंक 4.00 प्रतिशत (सीनियर सिटीजन 4.50%), 91 दिन से 120 दिन के लिए 4.30 प्रतिशत (सीनियर सिटीजन 4.80%) और 121 दिन से 180 दिन की एफडी पर 4.75 प्रतिशत (सीनियर सिटीजन 5.25%) की दर से ब्याज दे रहा है।6 महीने से 10 साल तक की एफडी पर कितना मिलेगा मुनाफाजो ग्राहक कम से कम छह महीने या उससे अधिक समय के लिए अपना पैसा बैंक में सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनके लिए ब्याज दरें काफी आकर्षक हो जाती हैं। 181 दिन से 270 दिन की अवधि पर आम ग्राहकों को 5.40 प्रतिशत और बुजुर्गों को 5.90 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है। 271 दिन से 364 दिन यानी एक साल से ठीक पहले तक की जमा पर सामान्य दर 5.60 प्रतिशत और सीनियर सिटीजन दर 6.10 प्रतिशत है। एक साल से लेकर 399 दिनों की एफडी पर बैंक आम ग्राहकों को 6.20 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 6.70 प्रतिशत ब्याज ऑफर कर रहा है। वहीं, 400 दिनों से 443 दिनों तक की अवधि के लिए यह दर 6.25 प्रतिशत और 6.75 प्रतिशत तय की गई है। यदि आप 445 दिन से 554 दिन या फिर 556 दिन से 996 दिन के बीच निवेश करते हैं, तो आपको 6.15 प्रतिशत (सीनियर सिटीजन 6.65%) ब्याज मिलेगा। इसके बाद 997 दिनों से लेकर 3 साल तक की एफडी पर आम ग्राहकों के लिए 6.10 प्रतिशत और बुजुर्गों के लिए 6.60 प्रतिशत की दर लागू है। अंत में, 3 साल से अधिक और 10 साल तक की लंबी अवधि की एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 6.00 प्रतिशत और सीनियर सिटीजन को 6.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिल रहा है।सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए खास तोहफारिटायरमेंट के बाद हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जीवन भर की जमापूंजी पूरी तरह सुरक्षित रहे और हर महीने या तिमाही एक निश्चित आय घर आती रहे। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी रेजिडेंट सीनियर सिटीजन ग्राहकों को सामान्य दरों के मुकाबले हर अवधि पर 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देने का प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, 80 साल से ऊपर के सुपर सीनियर सिटीजन ग्राहकों को सीनियर सिटीजन की दरों के ऊपर भी 0.25 प्रतिशत यानी कुल मिलाकर सामान्य ग्राहकों से 0.75 प्रतिशत ज्यादा ब्याज मिलता है। यह अतिरिक्त लाभ 5 करोड़ रुपये तक की घरेलू टर्म डिपॉजिट योजनाओं पर लागू होता है, जिससे बुजुर्गों को महंगाई के इस दौर में बड़ी आर्थिक राहत मिल रही है।निवेश करने से पहले किन बातों का रखें ध्यानयूनियन बैंक में एफडी खाता खुलवाना बेहद आसान है और आप महज 1,000 रुपये की न्यूनतम राशि से भी अपनी निवेश यात्रा शुरू कर सकते हैं। देश के किसी भी राज्य या शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना या भोपाल में रहने वाले ग्राहक अपनी नजदीकी यूनियन बैंक शाखा में जाकर या फिर घर बैठे यूनियन बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप 'Vyom' और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए मिनटों में ऑनलाइन एफडी बुक कर सकते हैं। बैंक की सभी पात्र जमा राशियों पर आरबीआई के नियमों के तहत डीआईसीजीसी (DICGC) द्वारा 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर भी मिलता है, जो आपके निवेश को सौ फीसदी सुरक्षित बनाता है। हालांकि, निवेश करने से पहले यह जरूर तय कर लें कि आपको ब्याज का पैसा हर महीने चाहिए, तिमाही चाहिए या फिर सीधे मैच्योरिटी पर एकमुश्त रकम लेनी है। साथ ही, यदि आप समय से पहले एफडी तुड़वाते हैं तो बैंक के नियमों के अनुसार मामूली पेनल्टी कट सकती है, इसलिए अपनी जरूरत के हिसाब से सही अवधि का चुनाव करना ही समझदारी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने भारत के आर्थिक विकास के बावजूद ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में निराशाजनक प्रदर्शन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने नागरिक मानसिकता और नियमों के कमजोर अमल को जिम्मेदार ठहराते हुए सख्त कार्रवाई और जनभागीदारी पर जोर दिया।
आजम खान की रिहाई से यूपी चुनाव में किसे फायदा-किसे नुकसान? देखें विशेष
आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं. सवाल है कि आजम खान के वापस आने से उत्तर प्रदेश की सियासत में अब क्या समीकरण बदलने वाले हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि आजम खान का सीधा सामना असदुद्दीन ओवैसी से है. ओवैसी लगातार यूपी में मुसलमानों के बीच जाकर अपने लिए माहौल बना रहे हैं, अखिलेश यादव पर हमलावर हैं. आजम खान ने जेल से बाहर आते ही ओवैसी पर निशाना साधना शुरू कर दिया. देखें विशेष.
बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, आगजनी से बढ़ा तनाव
बांग्लादेश में एक बार फिर सियासी संकट गहरा गया है. शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के लॉकडाउन के ऐलान के बीच कई इलाकों में हिंसा, आगजनी और पुलिस से झड़प की खबरें हैं. मोहम्मद यूनुस के पुश्तैनी घर पर हमले ने भी तनाव बढ़ा दिया है. वहीं, मजदूरों का आंदोलन और हसीना की संभावित वापसी की चर्चा प्रधानमंत्री तारिक रहमान के लिए नई चुनौती बन गई है.
मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा माशेल को मिला 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार
सोनिया गांधी ने जवाहर भवन में किया सम्मानित, महिला-बाल अधिकार, शिक्षा और मानवीय सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए मिला प्रतिष्ठित सम्मान नई दिल्ली। मोजाम्बिक की प्रख्यात मानवाधिकार कार्यकर्ता, समाजसेवी और राजनेता ग्रासा माशेल को गुरुवार को वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली […] The post मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा माशेल को मिला 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार appeared first on Sabguru News .
वैशाली में Nishant Kumar को सुरक्षाकर्मी के धक्का देने पर भड़के JDU नेता Neeraj Kumar
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक सुरक्षाकर्मी के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को कथित तौर पर धक्का देने की घटना पर जनता दल-यूनाइटेड (जदयू) के विधान परिषद सदस्य एवं प्रवक्ता नीरज कुमार ने बृहस्पतिवार को नाराजगी जताई। यह घटना निशांत के वैशाली जिले के आधिकारिक दौरे के दौरान हुई। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में वैशाली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सुरक्षाकर्मी निशांत को पीछे की ओर धकेलते हुए दिखाई देते हैं। उस समय मुख्यमंत्री आगे चल रहे थे और सुरक्षाकर्मी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे थे। पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस मुख्यालय से वीडियो का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो बेहद दुखद है। पुलिस मुख्यालय को इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई शुरू करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि क्या यह जानबूझकर किया गया था।”नीरज ने कहा, “निशांत वैशाली के प्रभारी मंत्री हैं और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री के साथ वहां गए थे। उनके साथ इस तरह का व्यवहार सभी के लिए चिंता का विषय है।”उन्होंने कहा कि निशांत कुमार अपनी शालीनता, सादगी और लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं और कोई भी उनका अनादर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, ‘‘निशांत कुमार और सम्राट चौधरी की जोड़ी शानदार है। उनका अनादर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।’’ उन्होंने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर भ्रामक बातें फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच, मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले बिहार पुलिस के विशेष सुरक्षा समूह (एसएसजी) ने इस घटना को मानवीय चूक बताया। एसएसजी ने एक बयान में कहा कि जांच में पता चला है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते समय उसके कर्मियों से मानवीय चूक के कारण यह घटना हुई। एसएसजी ने यह भी कहा कि कुछ महीने पहले तक उसने करीब दो दशक तक निशांत कुमार को सुरक्षा मुहैया कराई थी। हालांकि, जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी इस घटना को तूल देने से बचने की कोशिश करते नजर आए। वह निशांत के पिता एवं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। चौधरी ने कहा, “सुरक्षाकर्मी ने शायद निशांत को देखा नहीं होगा। उसने जानबूझकर उन्हें धक्का नहीं दिया होगा। मेरा मानना है कि कोई भी सुरक्षाकर्मी जानबूझकर निशांत या किसी अन्य मंत्री के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा।”संवाददाताओं ने इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी प्रतिक्रिया मांगी। तेजस्वी ने कहा, “किसने किसे धक्का दिया, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।”हालांकि, बाद में संवाददाताओं से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद उनके बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया, “जदयू के कुछ नेताओं ने नीतीश कुमार की कमजोर मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर भाजपा के साथ गठबंधन किया और मंत्री पद के रूप में व्यक्तिगत लाभ हासिल किए। नीतीश कुमार के पद छोड़ने के बाद निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था।”
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) के नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव किया है, जिसमें वैधता अब वाहन की उम्र पर आधारित होगी।
केरलम पुलिस की बड़ी चूक, पूर्व सीएम एके एंटोनी की पत्नी से कहा- पति को लेकर थाने आएं
केरल पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री एके एंटनी की पत्नी एलिजाबेथ को शिकायत के सिलसिले में पति के साथ थाने आने को कहा, बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ।
Post Office Small Savings Schemes 2026: मुनाफे की मशीन हैं डाकघर की ये 8 सरकारी बचत योजनाएं
आज के दौर में जब शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में उतार-चढ़ाव बना रहता है और कई बैंक अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में फेरबदल कर रहे हैं, तब आम निवेशकों के लिए भारतीय डाकघर (India Post) की छोटी बचत योजनाएं (Small Savings Schemes) सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित विकल्प बनकर उभरी हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा समर्थित इन योजनाओं में न केवल आपके मूलधन की 100 प्रतिशत सॉवरेन गारंटी (Sovereign Guarantee) मिलती है, बल्कि कई स्कीम्स में तो बैंकों की एफडी से भी अधिक ब्याज और आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का दोहरा लाभ भी मिलता है। बच्चे की पढ़ाई और बेटी की शादी से लेकर बुजुर्गों की नियमित मासिक आय तक हर वर्ग के लिए डाकघर में 8 ऐसी शानदार योजनाएं उपलब्ध हैं, जिन्हें निवेश की दुनिया में 'मुनाफे की मशीन' कहा जाता है।1. सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) - 8.2% वार्षिक ब्याज (बेटियों के लिए सबसे ज्यादा रिटर्न)बेटियों की उच्च शिक्षा और विवाह के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) पोस्ट ऑफिस की सबसे अधिक ब्याज देने वाली योजना है, जिस पर वर्तमान में 8.2 प्रतिशत सालाना चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। इसमें 10 वर्ष से कम आयु की बेटी के नाम से माता-पिता या कानूनी अभिभावक न्यूनतम ₹250 और अधिकतम ₹1.50 लाख प्रति वित्त वर्ष जमा कर सकते हैं। यह योजना EEE (Exempt-Exempt-Exempt) श्रेणी में आती है, यानी निवेश की गई राशि, उस पर मिलने वाला ब्याज और 21 वर्ष की मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी रकम आयकर से शत-प्रतिशत मुक्त होती है।2. सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) - 8.2% वार्षिक ब्याज (बुजुर्गों की नियमित आय का सहारा)60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों (और वीआरएस लेने वाले 55-60 वर्ष के कर्मचारियों) के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) सबसे बेहतरीन विकल्प है। इसमें भी सरकार की ओर से 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जा रहा है, जिसका भुगतान हर तिमाही सीधे निवेशक के बचत खाते में किया जाता है। इस योजना में न्यूनतम ₹1,000 और अधिकतम ₹30 लाख तक एकमुश्त निवेश किया जा सकता है। इसकी अवधि 5 वर्ष होती है, जिसे मैच्योरिटी के बाद 3-3 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाया जा सकता है, साथ ही इसमें धारा 80C के तहत ₹1.50 लाख तक की टैक्स छूट भी मिलती है।3. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) - 7.1% वार्षिक ब्याज (टैक्स-फ्री रिटायरमेंट फंड का बादशाह)दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) देश के हर वर्ग के निवेशकों की पहली पसंद है। वर्तमान में पीपीएफ पर 7.1 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। इसमें न्यूनतम ₹500 और अधिकतम ₹1.50 लाख प्रति वर्ष जमा किए जा सकते हैं। पीपीएफ की लॉक-इन अवधि 15 वर्ष है, जिसे 5-5 वर्ष के ब्लॉक में अनिश्चितकाल तक बढ़ाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि की तरह यह भी पूरी तरह EEE टैक्स-फ्री है और पीपीएफ खाते में जमा राशि को किसी भी अदालत या कर्ज वसूली की डिग्री के तहत कुर्क (Attach) नहीं किया जा सकता।4. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) - 7.7% वार्षिक ब्याज (5 साल में सुरक्षित और गारंटीड ग्रोथ)यदि आप 5 साल की अवधि के लिए एकमुश्त सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं और टैक्स भी बचाना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (National Savings Certificate - NSC) एक शानदार विकल्प है। इसमें वर्तमान में 7.7 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है। इसमें न्यूनतम ₹1,000 से निवेश शुरू किया जा सकता है और अधिकतम निवेश की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। निवेश की गई राशि पर धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है और शुरुआती 4 वर्षों में अर्जित ब्याज भी पुनः निवेश माना जाता है, जिस पर भी कर छूट का लाभ मिलता है।5. किसान विकास पत्र (KVP) - 7.5% वार्षिक ब्याज (115 महीनों में पैसा दोगुना करने वाली स्कीम)बिना किसी जोखिम के अपने पैसे को दोगुना करने की इच्छा रखने वाले निवेशकों के लिए किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra - KVP) बेहद लोकप्रिय योजना है। वर्तमान में इस पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, जिसके तहत आपका निवेश किया गया पैसा 115 महीनों (9 साल और 7 महीने) में दोगुना हो जाता है। इसमें न्यूनतम ₹1,000 (₹100 के गुणकों में) से निवेश किया जा सकता है और अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। ढाई साल (30 महीने) के बाद आवश्यकता पड़ने पर इसे समय से पहले भुनाने (Premature Encashment) की सुविधा भी उपलब्ध है।6. पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) - 7.4% वार्षिक ब्याज (हर महीने गारंटीड कमाई)जो निवेशक एकमुश्त पैसा जमा करके हर महीने निश्चित मासिक आय (Monthly Pension) पाना चाहते हैं, उनके लिए पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (MIS) बेहद उपयोगी है। इसमें 7.4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलता है, जिसे 12 बराबर मासिक किस्तों में हर महीने आपके खाते में जमा किया जाता है। इस योजना में सिंगल अकाउंट के तहत अधिकतम ₹9 लाख और जॉइंट अकाउंट (अधिकतम 3 वयस्क) के तहत ₹15 लाख तक निवेश किया जा सकता है, जिससे जॉइंट खाते पर हर महीने ₹9,250 तक की नियमित आय प्राप्त होती है।7. महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC) व पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (TD) - 7.5% तक ब्याजमहिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू किए गए महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC) पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज (तिमाही चक्रवृद्धि) मिलता है, जिसमें अधिकतम ₹2 लाख तक जमा किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (Post Office TD / FD) में 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की एफडी की सुविधा है, जिसमें 5 साल की टाइम डिपॉजिट पर 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ-साथ आयकर की धारा 80C के तहत कर छूट का लाभ भी मिलता है।8. पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट (Post Office RD) - 6.7% वार्षिक ब्याज (छोटी मासिक बचत से बड़ा फंड)वेतनभोगी कर्मचारियों, छोटे व्यापारियों और गृहणियों के लिए हर महीने छोटी-छोटी बचत करके बड़ा फंड बनाने के लिए 5 वर्षीय पोस्ट ऑफिस आरडी (Recurring Deposit) सबसे सरल माध्यम है। इसमें मात्र ₹100 प्रति माह से खाता खोला जा सकता है और वर्तमान में इस पर 6.7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज (तिमाही चक्रवृद्धि) मिल रहा है। 3 साल बाद जरूरत पड़ने पर जमा राशि का 50 प्रतिशत तक लोन लेने की सुविधा भी इसमें मिलती है। लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई, पटना और जयपुर सहित देश के किसी भी नजदीकी डाकघर या इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन सभी योजनाओं में आसानी से खाता खोला जा सकता है।
जन्म के 17 घंटे बाद 1.5 किलो के नवजात के दिल में डॉक्टरों ने लगाया पेसमेकर
जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में डॉक्टरों ने महज 1.5 किलो वजन वाले नवजात के दिल में जन्म के 17 घंटे के भीतर पेसमेकर लगाया. बच्चे की धड़कन 30 से 40 प्रति मिनट तक गिर गई थी. गर्भ में ही बीमारी का पता चलने के बाद डॉक्टरों ने विशेष तैयारी की और जटिल ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई.
देश के करोड़ों नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई और भविष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जब कोई कर्मचारी अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर किसी नई कंपनी में जाता है या काम छोड़ देता है, तो उसका पीएफ ट्रांसफर (PF Transfer) या पीएफ निकासी (PF Withdrawal) का क्लेम अटक जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा और आम कारण पीएफ खाते में 'डेट ऑफ एग्जिट' (Date of Exit - नौकरी छोड़ने की तारीख) का अपडेट न होना होता है। पहले कर्मचारियों को अपनी एग्जिट डेट दर्ज कराने के लिए पुरानी कंपनी के एचआर (HR) या नियोक्ता (Employer) के चक्कर काटने पड़ते थे और कई बार कंपनी बंद होने या विवाद होने पर कर्मचारी का पैसा सालों तक फंसा रहता था। लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अब कर्मचारियों को यह अधिकार दे दिया है कि वे घर बैठे अपने यूएएन (UAN) सदस्य पोर्टल के माध्यम से खुद अपनी एग्जिट डेट अपडेट कर सकते हैं।एग्जिट डेट (Date of Exit) अपडेट न होने से क्या-क्या हो सकते हैं बड़े नुकसान?यदि आपके पीएफ खाते में पिछली कंपनी से नौकरी छोड़ने की तारीख दर्ज नहीं है, तो ईपीएफओ का सिस्टम आपको अभी भी उस पुरानी कंपनी में कार्यरत मानता है। इसका सबसे पहला नुकसान यह होता है कि आप अपने पुराने पीएफ खाते का बैलेंस नई कंपनी के पीएफ खाते में मर्ज या ट्रांसफर (One Member - One EPF Account) नहीं कर पाते। दूसरा बड़ा नुकसान यह है कि यदि आप बेरोजगार हैं और अपनी पूरी पीएफ राशि (Form 19) या पेंशन राशि (Form 10C) निकालना चाहते हैं, तो बिना एग्जिट डेट के आपका ऑनलाइन क्लेम फॉर्म सबमिट ही नहीं हो पाता या सीधे रिजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा सेवा अवधि (Service History) की सही गणना न होने के कारण भविष्य में ईपीएस-95 (EPS-95) पेंशन के लाभ पर भी असर पड़ सकता है।खुद से एग्जिट डेट अपडेट करने से पहले जान लें EPFO की ये 3 अनिवार्य शर्तेंईपीएफओ के नियमों के अनुसार, कोई भी सदस्य अपने स्तर पर ऑनलाइन एग्जिट डेट तभी अपडेट कर सकता है जब वह निम्नलिखित तीन शर्तों को पूरा करता हो:दो महीने (60 दिन) का अंतराल अनिवार्य: आप नौकरी छोड़ने के तुरंत अगले दिन एग्जिट डेट अपडेट नहीं कर सकते। ईपीएफओ नियम के तहत, आपकी पुरानी कंपनी द्वारा पीएफ खाते में जमा किए गए अंतिम योगदान (Last Employer Contribution) की तारीख से कम से कम 2 महीने (60 दिन) पूरे होने के बाद ही यूएएन पोर्टल पर खुद एग्जिट डेट अपडेट करने का विकल्प सक्रिय होता है।आधार और मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी: आपका यूएएन नंबर सक्रिय (Active) होना चाहिए, आपका आधार नंबर यूएएन से सत्यापित (Verified) होना चाहिए और आधार से आपका चालू मोबाइल नंबर लिंक होना आवश्यक है, क्योंकि प्रक्रिया के दौरान आधार ओटीपी (Aadhaar OTP) से सत्यापन किया जाता है।तारीख चुनने का सख्त नियम: आप अपनी एग्जिट डेट के रूप में केवल उसी महीने की कोई तारीख चुन सकते हैं जिस महीने में नियोक्ता द्वारा अंतिम पीएफ अंशदान जमा किया गया था। गलत तारीख दर्ज करने पर बाद में उसमें सुधार केवल संयुक्त घोषणा पत्र (Joint Declaration) के जरिए ही संभव होता है।घर बैठे UAN पोर्टल से ऐसे अपडेट करें एग्जिट डेट: जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरी प्रक्रियायदि आपकी पिछली नौकरी छोड़े हुए दो महीने से अधिक समय हो चुका है और कंपनी ने अभी तक एग्जिट डेट नहीं डाली है, तो नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके आप मात्र 5 मिनट में इसे खुद अपडेट कर सकते हैं:स्टेप 1: सबसे पहले ईपीएफओ के आधिकारिक यूनिफाइड मेंबर पोर्टल unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं और अपना 12 अंकों का UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉग इन करें।स्टेप 2: लॉग इन करने के बाद ऊपर दिए गए मुख्य मेन्यू बार में 'Manage' (मैनेज) टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन सूची में से 'Mark Exit' (मार्क एग्जिट) के विकल्प को चुनें।स्टेप 3: अब एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको 'Select Employment' ड्रॉप-डाउन से अपनी उस पुरानी कंपनी की मेंबर आईडी (Member ID) चुननी होगी जिसकी एग्जिट डेट आप अपडेट करना चाहते हैं।स्टेप 4: मेंबर आईडी चुनते ही स्क्रीन पर आपके अंतिम योगदान का महीना दिखाई देगा। अब 'Select Date of Exit' और 'Re-select Date of Exit' दोनों बॉक्स में अपनी नौकरी छोड़ने की सही तारीख चुनें। इसके बाद 'Select Reason of Exit' में नौकरी छोड़ने का उचित कारण (जैसे Cessation / Short Service आदि) चुनें।स्टेप 5: सभी विवरण जांचने के बाद नीचे दिए गए सहमति चेकबॉक्स पर टिक करें और 'Request OTP' बटन पर क्लिक करें। आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों का ओटीपी आएगा।स्टेप 6: ओटीपी दर्ज करके 'Submit' और फिर 'OK' पर क्लिक करें। स्क्रीन पर Date of Exit updated successfully का संदेश आ जाएगा और आपकी एग्जिट डेट तुरंत अपडेट हो जाएगी।एग्जिट डेट अपडेट होने के बाद क्या करें? जानें अगला जरूरी कदमएक बार जब आपके यूएएन पोर्टल पर 'Service History' के अंतर्गत एग्जिट डेट सफलतापूर्वक दिखने लगे, तो यदि आप नई कंपनी में कार्यरत हैं, तो तुरंत 'Online Services' > 'One Member - One EPF Account (Transfer Request)' पर जाकर अपने पुराने पीएफ खाते का पूरा पैसा वर्तमान पीएफ खाते में ट्रांसफर करने का आवेदन कर दें। इससे आपके पूरे फंड पर लगातार चक्रवृद्धि ब्याज (वर्तमान में 8.25% वार्षिक) मिलता रहेगा और आपकी कुल नौकरी के वर्षों की निरंतरता भी बनी रहेगी, जिससे 5 वर्ष की सेवा पूरी होने पर पीएफ निकासी पूरी तरह टैक्स-फ्री रहेगी।
देश में हल्का बुखार, जुकाम या गले में खराश होते ही बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक और एंटीमाइक्रोबियल दवाएं (Antimicrobial Drugs) खरीदकर खाने की प्रवृत्ति अब एक गंभीर राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट बन चुकी है। इस खतरनाक चलन और तेजी से फैल रहे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (Antimicrobial Resistance - AMR) यानी दवा-प्रतिरोधी बैक्टीरिया (Superbugs) के खतरे को जड़ से रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दवा नियामक संस्था सीडीएससीओ (CDSCO - Central Drugs Standard Control Organisation) ने एक ऐतिहासिक और बेहद सख्त कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। नए प्रस्ताव के तहत देश में सभी एंटीमाइक्रोबियल दवाओं को हमेशा के लिए 'न्यू ड्रग' (New Drug) की श्रेणी में रखने की योजना बनाई गई है। इस नियम के लागू होने के बाद इन दवाओं के निर्माण, लाइसेंसिंग, विपणन और खुदरा बिक्री पर केंद्र सरकार की सीधी और आजीवन निगरानी बनी रहेगी।क्या है मौजूदा नियम और 'New Drug' की कैटेगरी में हमेशा रखने से क्या बदलेगा?वर्तमान न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स, 2019 (New Drugs and Clinical Trials Rules, 2019) के अनुसार, जब कोई नई दवा पहली बार भारत में मंजूर होती है, तो शुरुआती 4 वर्षों तक उसे 'न्यू ड्रग' की श्रेणी में रखा जाता है। इस 4 साल की अवधि के दौरान उस दवा के निर्माण और बिक्री की अनुमति देने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के शीर्ष नियामक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) के पास होता है, और फार्मा कंपनियों को सुरक्षा व प्रभावशीलता का नियमित डेटा जमा करना पड़ता है। लेकिन 4 साल की समय-सीमा पूरी होते ही वह दवा 'न्यू ड्रग' की सूची से बाहर होकर सामान्य दवा बन जाती थी, जिसके बाद राज्यों के ड्रग कंट्रोलर (State Licensing Authorities) भी बड़ी संख्या में स्थानीय कंपनियों को उस दवा का उत्पादन करने का लाइसेंस जारी कर देते थे। अब नए प्रस्ताव में इस 4 साल की समय-सीमा को समाप्त कर एंटीमाइक्रोबियल दवाओं को स्थायी रूप से 'न्यू ड्रग' घोषित करने की सिफारिश की गई है, जिससे किसी भी राज्य स्तर पर इनके अनियंत्रित उत्पादन और फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) बनाने पर पूरी तरह रोक लग जाएगी।क्यों पड़ी इतने सख्त कानून की जरूरत? समझें 'सुपरबग' और AMR का भयावह खतराचिकित्सा विशेषज्ञों और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां एंटीबायोटिक दवाओं की खपत सबसे अधिक है। जब लोग वायरल बुखार, सामान्य खांसी या मामूली संक्रमण में भी बिना डॉक्टरी परामर्श के हाई-डोज एंटीबायोटिक दवाएं खाते हैं या दवा का पूरा कोर्स बीच में ही छोड़ देते हैं, तो शरीर के भीतर मौजूद बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव उन दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता (Resistance) विकसित कर लेते हैं। इसे ही एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) कहा जाता है। इसके परिणामस्वरूप भविष्य में जब उसी व्यक्ति को निमोनिया, टाइफाइड, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) या सर्जरी के बाद कोई गंभीर संक्रमण होता है, तो साधारण से लेकर शक्तिशाली एंटीबायोटिक दवाएं भी शरीर पर काम करना बंद कर देती हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते इस पर काबू नहीं पाया गया, तो आने वाले दशकों में मामूली चोट या संक्रमण भी जानलेवा साबित हो सकते हैं।मेडिकल स्टोर संचालकों और फार्मा कंपनियों पर क्या होगा इस फैसले का सीधा असर?इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद दवा बाजार की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पहला, फार्मास्यूटिकल कंपनियों को किसी भी एंटीमाइक्रोबियल दवा या उसके नए संयोजन का उत्पादन करने के लिए हर बार सीधे डीसीजीआई (DCGI) से कड़े वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद ही मंजूरी लेनी होगी, जिससे बाजार में अनावश्यक और घटिया गुणवत्ता वाले एंटीबायोटिक ब्रांड्स की बाढ़ रुकेगी। दूसरा, खुदरा केमिस्ट और मेडिकल स्टोर संचालकों पर शेड्यूल H और शेड्यूल H1 (Schedule H & H1) के नियमों का पालन और भी सख्ती से लागू किया जाएगा। अब कोई भी केमिस्ट बिना पंजीकृत डॉक्टर के वैध पर्चे (Prescription) के एंटीबायोटिक दवा नहीं बेच सकेगा, और उसे प्रत्येक बिक्री का पूरा रिकॉर्ड—मरीज का नाम, डॉक्टर का नाम और दवा की मात्रा—रजिस्टर या डिजिटल पोर्टल में सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।आम नागरिकों और मरीजों के लिए क्या हैं जरूरी सबक?लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर और पटना सहित देश भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव का जोरदार स्वागत किया है। डॉक्टरों का कहना है कि यह कदम भावी पीढ़ियों के लिए जीवनरक्षक दवाओं की प्रभावशीलता को बचाए रखने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आम नागरिकों को भी अपनी आदतों में सुधार करते हुए यह समझना होगा कि हर बुखार या सर्दी-जुकाम में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वायरल संक्रमण पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता। हमेशा योग्य चिकित्सक की सलाह पर ही दवा लें, दवा की निर्धारित खुराक और दिनों का पूरा कोर्स अवश्य पूरा करें और कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को लिखी गई बची हुई एंटीबायोटिक दवा का सेवन न करें।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत की सबसे भरोसेमंद, सुरक्षित और टैक्स-फ्री दीर्घकालिक बचत योजनाओं में से एक है, जिसमें 15 साल की लॉक-इन अवधि और सरकारी गारंटी के साथ आकर्षक चक्रवृद्धि ब्याज (वर्तमान में 7.1% वार्षिक) मिलता है। अधिकांश माता-पिता अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए अपने पीपीएफ खाते में अपने नाबालिग बच्चे (Minor Child) को नॉमिनी (Nominee) बना देते हैं। लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह बड़ा सवाल रहता है कि यदि खाते की मैच्योरिटी से पहले या बच्चे के 18 वर्ष का होने से पहले खाताधारक (Account Holder) की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में पीपीएफ खाते में जमा लाखों रुपये का क्लेम कौन करेगा और बैंक या पोस्ट ऑफिस यह रकम किसे सौंपेगा? वित्त मंत्रालय की पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम और गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन जनरल रूल्स के तहत इसके लिए बेहद स्पष्ट और सख्त नियम तय किए गए हैं, जिन्हें हर खाताधारक को समय रहते समझ लेना चाहिए।क्या नाबालिग बच्चे को PPF में नॉमिनी बनाया जा सकता है? समझें 'अपॉइंटी' (Appointee) का अनिवार्य नियमसबसे पहले यह जान लें कि पीपीएफ योजना के नियमों के तहत किसी भी नाबालिग बच्चे (18 वर्ष से कम आयु) को खाते का नॉमिनी बनाया जा सकता है, और एक से अधिक नॉमिनी जोड़ते समय प्रत्येक का प्रतिशत हिस्सा (Percentage Share) भी तय किया जा सकता है। हालांकि, भारतीय कानून के अनुसार एक नाबालिग व्यक्ति वित्तीय अनुबंध करने या सीधे बैंक से धनराशि प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं होता है। इसलिए, जब भी आप अपने पीपीएफ खाते में किसी नाबालिग को नॉमिनी बनाते हैं, तो नॉमिनेशन फॉर्म भरते समय एक वयस्क व्यक्ति—जिसे 'अपॉइंटी' (Appointee) या अभिभावक (Guardian) कहा जाता है—का नाम, पता और संबंध दर्ज करना अनिवार्य होता है। यह अपॉइंटी बच्चे की माता, पिता, दादा-दादी या कोई अन्य विश्वसनीय वयस्क परिजन हो सकता है, जो खाताधारक की मृत्यु होने की स्थिति में बच्चे के 18 वर्ष का होने तक उसकी ओर से क्लेम करने के लिए अधिकृत होता है।खाताधारक की मृत्यु के बाद कौन करेगा क्लेम और किसे मिलेगी पूरी रकम?यदि पीपीएफ खाताधारक की मृत्यु हो जाती है और उस समय नॉमिनी बच्चा अभी भी नाबालिग (18 वर्ष से कम) है, तो बच्चा स्वयं बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर खाता बंद नहीं करा सकता। ऐसी स्थिति में खाताधारक द्वारा नामांकन फॉर्म में नियुक्त किया गया अपॉइंटी या कानूनी अभिभावक (Legal Guardian) नाबालिग की ओर से क्लेम की प्रक्रिया पूरी करता है। यहां एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी पहलू समझना जरूरी है: बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा चेक या बैंक ट्रांसफर के माध्यम से दी जाने वाली पूरी राशि अपॉइंटी या अभिभावक के हाथों में सौंपी जाती है, लेकिन अपॉइंटी उस पैसे का मालिक नहीं होता। वह केवल एक ट्रस्टी या संरक्षक (Trustee/Custodian) के रूप में उस धनराशि को प्राप्त करता है और कानूनी रूप से यह पैसा पूरी तरह उस नाबालिग बच्चे की शिक्षा, पालन-पोषण और भविष्य के हितों के लिए ही सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट और पीपीएफ नियमों के अनुसार, नॉमिनी या अपॉइंटी को भुगतान होने के बावजूद यदि कोई अन्य वैध कानूनी उत्तराधिकारी (Legal Heir) मौजूद है, तो उत्तराधिकार कानूनों के तहत उसके अधिकार भी सुरक्षित रहते हैं।कौन से फॉर्म हैं जरूरी? नॉमिनेशन से लेकर डेथ क्लेम तक की पूरी चेकलिस्टपीपीएफ खाते में नाबालिग नॉमिनी जोड़ने और क्लेम करने के लिए अलग-अलग चरणों में विशिष्ट सरकारी फॉर्म निर्धारित किए गए हैं:नॉमिनी जोड़ने या बदलने के लिए (Form 1 / Form A और Form E): नया पीपीएफ खाता खोलते समय मुख्य आवेदन पत्र (Form 1 / Form A) के नामांकन खंड में नाबालिग नॉमिनी और अपॉइंटी का विवरण भरा जाता है। यदि खाता खोलते समय नॉमिनी नहीं जोड़ा गया है या आप बाद में नॉमिनी अथवा अपॉइंटी बदलना चाहते हैं, तो बैंक या पोस्ट ऑफिस में फॉर्म-E (Form E) भरकर जमा करना होता है।मृत्यु के बाद पैसा क्लेम करने के लिए (Form G / Form 11): खाताधारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी की ओर से अपॉइंटी या अभिभावक को संबंधित बैंक शाखा या डाकघर में डेथ क्लेम फॉर्म (Form G या संशोधित नियम के तहत Form 11) जमा करना होता है।क्लेम के साथ लगने वाले अनिवार्य दस्तावेज: आवेदन फॉर्म के साथ खाताधारक का मूल मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate), मूल पीपीएफ पासबुक (या अकाउंट स्टेटमेंट), नाबालिग बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) या आयु प्रमाण, और अपॉइंटी/अभिभावक के केवाईसी दस्तावेज (पैन कार्ड, पहचान व पते का प्रमाण और बैंक खाते का विवरण) संलग्न करना अनिवार्य है। यदि खाते में कोई नॉमिनी दर्ज नहीं है, तो कानूनी उत्तराधिकारियों को क्षतिपूर्ति बांड (Letter of Indemnity), शपथ पत्र (Affidavit) और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Succession Certificate) भी देना पड़ता है।क्या खाताधारक की मृत्यु के बाद भी चालू रखा जा सकता है PPF खाता? जानें ब्याज का नियमअक्सर परिवार के सदस्यों के मन में यह भ्रम होता है कि वे मृतक के पीपीएफ खाते में पैसे जमा करके उसे 15 साल पूरा होने तक चालू रख सकते हैं। लेकिन पीपीएफ नियमों के अनुसार, खाताधारक की मृत्यु के बाद किसी भी परिस्थिति में नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी उस पीपीएफ खाते को आगे जारी नहीं रख सकता और न ही उसमें नया पैसा जमा कर सकता है। खाताधारक की मृत्यु के बाद उस खाते को अनिवार्य रूप से बंद (Close) करना होता है और पूरी जमा राशि ब्याज सहित निकाली जाती है। हालांकि, खाताधारकों के परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की बात यह है कि मृत्यु की तारीख से लेकर खाता बंद होने वाले महीने के ठीक पिछले महीने के अंत तक खाते में जमा राशि पर पीपीएफ की सामान्य ब्याज दर (7.1%) लागू रहती है और यह पूरा ब्याज कर-मुक्त (Tax-Free) रहता है। इसलिए लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, पटना और जयपुर सहित देश भर के पीपीएफ निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे आज ही अपनी पासबुक या नेट बैंकिंग में जाकर जांच लें कि उनके नाबालिग बच्चे के नाम के साथ एक विश्वसनीय वयस्क अपॉइंटी का नाम सही ढंग से दर्ज है या नहीं।
Odisha Assembly में बाढ़ और सीमा विवाद पर हंगामा, केवल 14 मिनट चली कार्यवाही
ओडिशा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बृहस्पतिवार को सदन की कार्यवाही केवल 14 मिनट तक ही चल सकी, क्योंकि विपक्षी बीजू जनता दल और कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी दल गंजाम में आई बाढ़ और पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के साथ कोटिया सीमा विवाद पर चर्चा की मांग कर रहे थे। पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा मच गया; अध्यक्ष सुरामा पाढ़ी के अपनी सीट पर बैठने से पहले ही विपक्षी विधायक सदन के बीचों-बीच आ गए। पाढ़ी ने जब संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग को एक सवाल का जवाब देने की अनुमति दी, तो विपक्ष के सदस्यों ने नारे लगाए, जिससे कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हुई। कुछ विधायक अधिकारियों की मेजों पर खड़े हो गए, जबकि अन्य ने अध्यक्ष के आसन के पास नारे लगाए। कांग्रेस विधायक ताराप्रसाद बाहिनीपति को भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए अध्यक्ष के आसन पर हाथ मारते देखा गया। दोनों विपक्षी दलों के सदस्यों ने तख्तियां दिखाईं और अपने-अपने मुद्दों पर चर्चा की मांग की। बीजद ने जहां गंजाम में आई बाढ़ पर बहस की मांग की, वहीं कांग्रेस सदस्यों ने कोटिया सीमा विवाद का मुद्दा उठाया। विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को पहले शाम चार बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। जब सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई, तो वैसी ही स्थिति देखने को मिली; विपक्ष के सदस्यों ने एक बार फिर सदन के बीचों-बीच आकर नारे लगाए। बार-बार कार्यवाही स्थगित होने के कारण प्रश्नकाल, शून्यकाल और महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो पाए। बीजद विधायक सारदा प्रसन्न जेना ने बताया कि उनकी पार्टी ने सत्र शुरू होने से एक दिन पहले ही विधानसभा अध्यक्ष को एक नोटिस दिया था, जिसमें अन्य सभी कामकाज रोककर बाढ़ पर चर्चा कराने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा, “हालांकि, अध्यक्ष ने हमारे नोटिस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए, चर्चा की मांग करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है।”भाजपा विधायक इरासीश आचार्य ने कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की और कहा कि विधानसभा करदाताओं के पैसे से चलाई जा रही है। उन्होंने कहा, “हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें बैठकर बहस करने दें।”
जब भी हम कोई नई कार, बाइक, मोबाइल फोन या घर के खर्च के लिए पर्सनल लोन (Personal Loan) लेने जाते हैं, तो बैंक एजेंट या फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधि अक्सर हमें यह कहकर लुभाते हैं कि सर, आपको केवल 10 प्रतिशत की बेहद सस्ती ब्याज दर पर लोन मिल रहा है। सुनने में 10 प्रतिशत की ब्याज दर बेहद आकर्षक और किफायती लगती है, लेकिन जब आप अपनी मासिक ईएमआई (EMI) जोड़ते हैं और कुल चुकाई गई राशि का हिसाब लगाते हैं, तो पता चलता है कि आपने मूलधन के ऊपर लगभग 17.9 से 18 प्रतिशत तक का भारी-भरकम ब्याज चुका दिया है। वित्तीय जगत में ब्याज की इस जादूगरी के पीछे दो अलग-अलग गणना पद्धतियां काम करती हैं—पहली 'फ्लैट इंटरेस्ट रेट' (Flat Interest Rate) और दूसरी 'रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट' (Reducing / Diminishing Balance Interest Rate)। इन दोनों के बीच का अंतर न समझ पाने के कारण हर साल लाखों कर्जदार अनजाने में हजारों-लाखों रुपये अतिरिक्त ब्याज के रूप में गंवा देते हैं।क्या होता है 'फ्लैट इंटरेस्ट रेट' (Flat Rate)? जहां हर महीने किस्त देने के बाद भी नहीं घटता आपका कर्जफ्लैट इंटरेस्ट रेट पद्धति में ब्याज की गणना पूरी लोन अवधि के दौरान शुरुआती कुल मूलधन (Initial Principal Amount) पर की जाती है। इसका अर्थ यह है कि आप हर महीने ईएमआई के जरिए अपना मूलधन (Principal) धीरे-धीरे बैंक को वापस लौटा रहे होते हैं, लेकिन बैंक या एनबीएफसी (NBFC) इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है कि आपका बकाया कर्ज कम हो चुका है। उदाहरण के लिए, यदि आपने 5 साल के लिए ₹5 लाख का लोन 10 प्रतिशत फ्लैट ब्याज दर पर लिया है, तो बैंक पहले साल से लेकर पांचवें साल तक पूरे ₹5 लाख पर ही 10 प्रतिशत सालाना ब्याज वसूलता रहेगा—भले ही चौथे या पांचवें साल में आपका बकाया कर्ज घटकर मात्र ₹1 लाख ही क्यों न रह गया हो। आमतौर पर ऑटो लोन (कार/बाइक लोन), कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन और छोटे निजी फाइनेंसर इसी फ्लैट रेट का इस्तेमाल करके ग्राहकों को कम ब्याज दर का भ्रम देते हैं।क्या होता है 'रिड्यूसिंग बैलेंस रेट' (Reducing Balance)? जो है सबसे पारदर्शी और निष्पक्ष तरीकाइसके ठीक विपरीत, रिड्यूसिंग बैलेंस (Diminishing Balance) इंटरेस्ट रेट पद्धति में ब्याज की गणना केवल बकाया मूलधन (Outstanding Principal Balance) पर की जाती है। जैसे-जैसे आप हर महीने अपनी ईएमआई का भुगतान करते हैं, आपकी ईएमआई का एक हिस्सा ब्याज में जाता है और दूसरा हिस्सा आपके मूलधन को कम करता है। अगले महीने बैंक केवल उस बचे हुए कम मूलधन पर ही ब्याज लगाता है। यही कारण है कि लोन की शुरुआत में आपकी ईएमआई में ब्याज का हिस्सा अधिक और मूलधन का हिस्सा कम होता है, जबकि लोन खत्म होने के करीब मूलधन का हिस्सा अधिक और ब्याज का हिस्सा बेहद कम रह जाता है। सभी सरकारी और बड़े निजी बैंक होम लोन (Home Loan) और अधिकांश मानक पर्सनल लोन में इसी रिड्यूसिंग बैलेंस पद्धति का उपयोग करते हैं।₹5 लाख के लोन पर 10% फ्लैट बनाम 10% रिड्यूसिंग: देखें पूरा कैलकुलेशन और असली अंतरइस पूरे गणित को एक सटीक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 5 साल (60 महीने) के लिए ₹5,00,000 का लोन लिया है:स्थिति 1 (10% फ्लैट इंटरेस्ट रेट पर): ₹5 लाख पर प्रति वर्ष 10% की दर से सालाना ब्याज ₹50,000 होगा। 5 साल में कुल ब्याज ₹2,50,000 बनेगा। यानी आपको कुल ₹7,50,000 चुकाने होंगे और आपकी मासिक ईएमआई ₹12,500 आएगी। यदि आप इसी ईएमआई (₹12,500) की तुलना रिड्यूसिंग बैलेंस से करें, तो यह असल में 17.27 प्रतिशत रिड्यूसिंग ब्याज दर के बराबर है (और यदि लोन 3 साल का हो, तो 10% फ्लैट दर 17.92 प्रतिशत रिड्यूसिंग दर के बराबर बैठती है)।स्थिति 2 (10% रिड्यूसिंग बैलेंस रेट पर): यदि यही ₹5 लाख का लोन 5 साल के लिए असली 10% रिड्यूसिंग बैलेंस पर लिया जाए, तो आपकी मासिक ईएमआई मात्र ₹10,624 आएगी और 5 साल में आपको कुल ब्याज केवल ₹1,37,411 चुकाना होगा।इस प्रकार दोनों स्थितियों में ब्याज दर 10 प्रतिशत ही बताई गई थी, लेकिन फ्लैट रेट के जाल में फंसने पर आपको सीधे ₹1,12,589 अतिरिक्त ब्याज अपनी जेब से भरना पड़ा।RBI का सख्त नियम: लोन लेने से पहले 'Key Fact Statement (KFS)' और APR जरूर करें चेकग्राहकों को ब्याज दरों के इस भ्रम से बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों और एनबीएफसी के लिए 'की फैक्ट स्टेटमेंट' (Key Fact Statement - KFS) देना अनिवार्य कर दिया है। लोन समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले ग्राहक को मिलने वाले इस दस्तावेज में बैंक को स्पष्ट रूप से वार्षिक प्रतिशत दर (Annual Percentage Rate - APR) लिखनी होती है। एपीआर वह वास्तविक प्रभावी सालाना ब्याज दर होती है जिसमें रिड्यूसिंग बैलेंस ब्याज के साथ-साथ प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज और अन्य सभी छिपे हुए शुल्क शामिल होते हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई एजेंट आपको 9 या 10 प्रतिशत का सस्ता लोन ऑफर करे, तो तुरंत उससे पूछें कि यह फ्लैट रेट है या रिड्यूसिंग बैलेंस, और KFS दस्तावेज में दर्ज APR की जांच करने के बाद ही लोन के लिए सहमति दें।
सुपर अल नीनो की आशंका: पश्चिम बंगाल समेत पूर्वी भारत में बढ़ सकती भीषण गर्मी, जल संकट की चुनौती
वर्ष 2026 के अंत से विकसित हो रहा 'सुपर अल नीनो' 2027 तक पूर्वी भारत, खासकर पश्चिम बंगाल के लिए भीषण गर्मी, अनियमित मानसून और जल संकट जैसी गंभीर जलवायु चुनौतियां पैदा कर सकता है।

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