Deendayal Upadhyaya की जयंती पर UP BJP ने अंत्योदय का संकल्प दोहराया

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने विचारों, कार्यों और स्थापित आदर्शों के माध्यम से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और ‘अंत्योदय’ (समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान) का मार्ग प्रशस्त किया। प्रदेश भाजपा मुख्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, ‘एकात्म मानववाद’ के प्रणेता उपाध्याय की जयंती पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में पार्टी ने ‘अंत्योदय’ की भावना को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री चौधरी और प्रदेश भाजपा के महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। ‘अंत्योदय’ के प्रणेता उपाध्याय को श्रद्धांजलि देते हुए चौधरी ने कहा कि उनके दर्शन का मूल विचार यह था कि मानव की प्रगति का अर्थ उसके शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा-इन चारों पक्षों का विकास है। उन्होंने कहा कि उपाध्याय ने अपने विचारों, कार्यों और स्थापित आदर्शों के माध्यम से जनकल्याण के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और ‘अंत्योदय’ का मार्ग प्रशस्त किया। चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है।

सहयोगियों के बदलते सुर से कितना असहज हुआ एनडीए

एनडीए में सहयोगी दलों के हालिया बयानों से गठबंधन की राजनीति में अलग-अलग आवाजें सामने आई हैं. चुनाव आयोग से जुड़े विवाद से लेकर यूसीसी तक, सहयोगियों के रुख ने ध्यान खींचा है. अब सवाल है कि ये बयान सिर्फ अपनी राजनीतिक बात रखने तक सीमित हैं या आने वाले समय में गठबंधन की राजनीति पर भी असर डालेंगे.

आज के दिन: संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे विदेश मंत्री एस. जयशंकर, पितृपक्ष की शुरुआत आज से

नमस्कार! आज है शनिवार, 26 सितंबर इस खबर के जरिए हम आपको बताएंगे कि आज देश-दुनिया में क्या कुछ होने वाला है? आइए जानते हैं...

मिथुन राशि वाले कमाएंगे तगड़ा धन लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 26 सितंबर 2026, Horoscope Today: आज भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है. लंबे समय से रुके हुए सभी काम पूरे होंगे और परिवार से पूरा सपोर्ट मिलेगा.

मौसम का महा-अलर्ट: ओडिशा में बारिश से बिगड़े हालात, यूपी-उत्तराखंड सहित कई राज्यों में मूसलाधार आफत की चेतावनी

मौसम विभाग ने दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश समेत देश के 15 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इन इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है।

AI: ऑस्ट्रेलियाई सरकार के मेडिकेयर पोर्टल में एआई ने लगाई सेंध, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या है सबक?

जून 2026 में एआई एजेंट ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार के मेडिकेयर स्टैटिस्टिक्स पोर्टल में बिना अनुमति के कुछ गैर-सार्वजनिक फाइलों तक पहुंच बना ली। इस घटना ने भारत के सामने भी कई सवाल खड़े किए हैं।

यूपी के इन जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, स्कूल बंद हुए बंद, सीएम योगी ने जारी किए निर्देश

उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। आसमान से आफत बरसने की चेतावनी है, तो कई जिलों में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। बारिश, आंधी और वज्रपात के अलर्ट के बीच योगी सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है।

राजस्थान में भाजपा का 'क्लीन स्वीप': 10 में से 9 नगर निगमों में bjp का महापौर, विपक्ष का सूपड़ा साफ

जयपुर सहित राजस्थान के तीन बड़े शहरों में नगर निगम के महापौर पद पर भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है।ऐसे में अब राजस्थान के 10 में से नौ नगर निगमों में भाजपा के महापौर होंगे, जबकि केवल बीकानेर में कांग्रेस का महापौर बना है।

फर्जी दस्तावेज से 19 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में नौकरी करता रहा बांग्लादेशी, STF ने छापेमारी में दबोचा

बांग्लादेश से वर्ष 2005 में भारत आने के बाद पिछले 19 वर्षों से फर्जी दस्तावेज के सहारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रहकर नौकरी कर रहे एक व्यक्ति को स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और जिला विशेष शाखा की टीम ने गिरफ्तार किया है।

आज या कल, कब से शुरू होंगे पितृ पक्ष? पंडित से जानें सही तिथि

Pitra Paksha 2026: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष (श्राद्ध पक्ष) का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है. भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से शुरू होकर आश्विन माह की अमावस्या तक चलने वाले इन 16 दिनों में पूर्वजों (पितरों) के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त की जाती है. मान्यता है कि पितृ पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप में धरती पर आते हैं और परिजनों द्वारा किए गए तर्पण, पिंड दान और श्राद्ध कर्म से तृप्त होकर सुख, समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं.

उत्तर प्रदेश: Rajya Sabha की 10 और विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव कार्यक्रम तय

उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों में जोड़तोड़ और लामबंदी तेज हो गई है। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 16 अक्टूबर और विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होगा। विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और समाजवादी पार्टी (सपा) ही अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की स्थिति में हैं। ऐसे में दोनों दलों में उम्मीदवारों के चयन और रणनीति को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने शुक्रवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि चुनावी रणनीति तय करने के लिए पार्टी 28 सितंबर को विधायकों की बैठक करेगी। भाजपा भी जल्द ही उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक करेगी। शुक्रवार को भाजपा की बैठक के बारे में पूछे जाने पर पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अभी ऐसी कोई बैठक नहीं हुई है। भाजपा के एक अन्य नेता ने कहा, ‘‘हम जल्द इस संबंध में फैसला लेंगे। हमारी पार्टी कैडर आधारित है और सभी प्रमुख नेताओं से सलाह लेकर फैसले किए जाते हैं।’’निर्वाचन आयोग के अनुसार, राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 10 सीट शामिल हैं, जिन पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। चुनाव के लिए अधिसूचना 29 सितंबर को जारी होगी, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि छह अक्टूबर और मतगणना 16 अक्टूबर को होगी। उत्तर प्रदेश से सेवानिवृत्त होने वाले राज्यसभा सदस्यों में भाजपा के अरुण सिंह, गीता शाक्य, नीरज शेखर, बृजलाल, बी.एल. वर्मा, सीमा द्विवेदी और हरदीप सिंह पुरी, सपा के रामगोपाल यादव तथा बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के रामजी गौतम शामिल हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की सीट 11 सितंबर से रिक्त है। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के उपराज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद उनका इस्तीफा प्रभावी हुआ था। निवर्तमान 10 सीटों में से आठ भाजपा, एक सपा और एक बसपा के पास थीं। मौजूदा विधानसभा में संख्या बल के आधार पर भाजपा को सर्वाधिक सीटें मिलने की संभावना है, जबकि उसके बाद सपा का प्रतिनिधित्व होगा। हाल ही में आगरा की फतेहाबाद सीट से भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा के निधन के बाद 403 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा गठबंधन के 288 विधायक हैं। इनमें भाजपा के 255, अपना दल (सोनेलाल) के 13, राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के नौ, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के छह और निषाद पार्टी के पांच विधायक शामिल हैं। सपा-कांग्रेस गठबंधन के पास करीब 103 विधायक हैं, जिनमें सपा के 101 विधायक शामिल हैं। जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के दो और तीन निर्दलीय विधायक हैं। इन तीन निर्दलीय विधायकों में उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य मंत्री मनोज कुमार पांडेय भी शामिल हैं। ये तीनों विधायक सपा के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी से उनकी दूरियां बढ़ गई थीं। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव 23 अक्टूबर को होगा और मतगणना 27 अक्टूबर को की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार, पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अधिसूचना 29 सितंबर को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि छह अक्टूबर, नामांकन पत्रों की जांच सात अक्टूबर और नाम वापसी की अंतिम तिथि नौ अक्टूबर होगी। इन सीटों के लिए मतदान 23 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक होगा और पूरी चुनाव प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी। संबंधित सदस्यों का कार्यकाल छह दिसंबर को समाप्त हो रहा है। विधान परिषद के जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें भाजपा के अवनीश कुमार सिंह, मानवेन्द्र प्रताप सिंह, दिनेश कुमार गोयल, उमेश द्विवेदी, श्रीचंद शर्मा और हरि सिंह ढिल्लों; सपा के लाल बिहारी यादव, आशुतोष सिन्हा और डॉ. मान सिंह यादव; निर्दलीय आकाश अग्रवाल तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से ध्रुव कुमार त्रिपाठी शामिल हैं।

गूगल अंतरिक्ष में बनाएगा एआई डाटा सेंटर, धरती पर घटेगी बिजली-पानी की खपत

एआई की बढ़ती कंप्यूटिंग जरूरतों के बीच गूगल अब डाटा सेंटर को पृथ्वी से बाहर ले जाने की तैयारी कर रही है। अमेरिकी कंपनी अपने प्रोजेक्ट सनकैचर के तहत अंतरिक्ष की कक्षा में एआई कंप्यूटिंग की संभावनाओं का परीक्षण करेगी।

Chhattisgarh में भारी बारिश: CM Vishnu Deo Sai ने शनिवार को सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया

छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार, 26 सितंबर को राज्य के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शनिवार को सभी स्कूलों में अवकाश रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘भारी बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जलभराव, नदी-नालों के जलस्तर में वृद्धि तथा आवागमन में कठिनाई की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में स्कूली बच्चों को किसी प्रकार का जोखिम न उठाना पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेशभर के विद्यालयों में अवकाश रखने का निर्णय लिया गया है।’’साय ने अभिभावकों से बच्चों को घर पर रखने, सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने का अनुरोध किया है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों और सभी जिला कलेक्टरों को आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बस्तर संभाग सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लगातार बारिश के कारण उत्पन्न बाढ़ और जलभराव की स्थिति को देखते हुए सभी संबंधित जिला कलेक्टरों को पूरी सतर्कता के साथ राहत एवं बचाव कार्य संचालित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रशासन हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। साय ने प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की लगातार निगरानी करने के निर्देश देते हुए कहा कि निचले इलाकों तथा नदी-नालों के आसपास बसे गांवों और बस्तियों पर विशेष नजर रखी जाए। जलस्तर बढ़ने या बाढ़ की आशंका होने पर लोगों को समय रहते सचेत किया जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने आगामी दिनों में लगातार बारिश की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राहत एवं बचाव दलों को आवश्यक संसाधनों के साथ तैयार रखने को कहा है। साय ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों के लिए आवश्यकता के अनुसार सुरक्षित आश्रय, भोजन, स्वच्छ पेयजल, दवाइयों और अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ और जलभराव की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने जिला कलेक्टरों से मैदानी अमले को सक्रिय रखने तथा स्थानीय स्तर पर मिलने वाली प्रत्येक सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। साय ने प्रदेशवासियों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने लोगों से अनावश्यक रूप से जलभराव वाले क्षेत्रों, उफनती नदियों-नालों और तेज बहाव वाले स्थानों पर नहीं जाने तथा जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा है।

सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री Ram Govind Chaudhary का 74 वर्ष की उम्र में निधन

समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी का शुक्रवार रात लखनऊ स्थित संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) में उपचार के दौरान निधन हो गया। वह करीब 74 वर्ष के थे। सपा के एक नेता ने यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने चौधरी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। सपा के मीडिया प्रभारी सुशील पांडेय ने पीटीआई-को बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके राम गोविंद चौधरी ने शुक्रवार रात करीब नौ बजे एसजीपीजीआई में अंतिम सांस ली। चौधरी लंबे समय से हृदय और गुर्दे संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनके हृदय का ऑपरेशन भी हुआ था। मैक्स अस्पताल, लखनऊ में भी उनका लंबे समय तक उपचार चला और डायलिसिस हुई। करीब दो सप्ताह पहले उन्हें एसजीपीजीआई में भर्ती कराया गया था। छात्र जीवन से ही संघर्ष शुरू करने वाले चौधरी समाजवादी आंदोलन से जुड़े और जीवनभर समाज के कमजोर तथा वंचित वर्गों की आवाज उठाते रहे। बलिया जिले के सिकंदरपुर क्षेत्र के एक गांव में नौ जुलाई 1953 को जन्मे चौधरी तीन भाइयों में सबसे बड़े थे। वर्ष 1972 में वह टाउन कॉलेज छात्रसंघ के महामंत्री और 1974 में अध्यक्ष निर्वाचित हुए। आपातकाल के दौरान उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया और जनपद छात्र युवा वाहिनी के सह-संयोजक रहे। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया गया था और आंदोलन के दौरान टीडी कॉलेज परिसर से उन्हें गिरफ्तार किया गया। करीब 24 महीने जेल में रहने के बाद जब वह बलिया जेल से बाहर आए, तो उनके राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उनकी रिहाई का दिन भी एक महत्वपूर्ण संयोग लेकर आया। उसी दिन बलिया कलेक्ट्रेट में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर लोकसभा चुनाव के लिए बलिया से नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। राम गोविंद चौधरी के साथ उमड़े छात्रों के हुजूम को देखकर चंद्रशेखर ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया। यह मुलाकात आगे चलकर उनके बीच आत्मीय संबंध और राजनीतिक मार्गदर्शन का आधार बनी। वर्ष 1977 में चौधरी ने तत्कालीन चिलकहर विधानसभा क्षेत्र से जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और पहली बार विधानसभा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने 1977 से 1991 तक लगातार पांच बार इस क्षेत्र का विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया। मुलायम सिंह यादव के मंत्रिमंडल में 1991 में वह पहली बार मंत्री बने और कैबिनेट मंत्री के रूप में खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यान विभाग की जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 2000 में वह समाजवादी जनता पार्टी (सजपा) के प्रदेश अध्यक्ष बने। वर्ष 2002 में उन्होंने बांसडीह विधानसभा क्षेत्र से सजपा के उम्मीदवार के रूप में सपा के समर्थन से चुनाव लड़ा और तत्कालीन कैबिनेट मंत्री बच्चा पाठक को हराकर विधानसभा पहुंचे। वर्ष 2004 में मुलायम सिंह यादव के मंत्रिमंडल में उन्हें बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वर्ष 2007 में वह बांसडीह सीट से चुनाव हार गए, लेकिन 2012 में उन्होंने फिर इस सीट पर जीत हासिल की और अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार में बेसिक शिक्षा तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के कैबिनेट मंत्री बने। बाद में उन्होंने समाज कल्याण और पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी संभाली। वर्ष 2017 में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार केतकी सिंह को हराया। इसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली। संपूर्ण क्रांति के प्रणेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ काम कर चुके चौधरी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के करीबी माने जाते थे। उनके निधन की खबर मिलते ही बलिया में शोक की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में शोक व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी का निधन अत्यंत दुःखद है। विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति।’’सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी का निधन अत्यंत दुःखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुःख सहने का संबल प्राप्त हो। भावपूर्ण श्रद्धांजलि।’’प्रदेश के अन्य प्रमुख नेताओं ने भी चौधरी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।

Allahabad High Court ने जब्त XUV के दुरुपयोग और सड़क हादसे की DGP जांच के दिए आदेश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को गोपनीय एवं स्वतंत्र जांच करने का आदेश दिया है कि शराब तस्करी के मामले में जब्त महिंद्रा एक्सयूवी को पुलिस थाने से निकालकर दबिश के लिए कैसे ले जाया गया और बाद में इस वाहन से हुई दुर्घटना में एक महिला की मौत कैसे हुई। न्यायमूर्ति अनिल कुमार ने डीजीपी को आठ सप्ताह के भीतर जांच पूरी कर अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने इस बात पर भी कड़ी आपत्ति जताई कि पुलिस विभाग ने गलती करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ केवल उनके सेवा अभिलेख में निंदा प्रविष्टि दर्ज कर विभागीय कार्रवाई समाप्त कर दी। वाहन स्वामी की ओर से जब्ती को चुनौती देते हुए दायर याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि जब्ती के आदेश में कोई कानूनी खामी नहीं थी। हालांकि, बुलंदशहर के रामघाट थाने के पुलिस अधिकारियों द्वारा जब्त वाहन को लापरवाही से संभाले जाने से गंभीर प्रशासनिक खामियां सामने आईं। अदालत ने 22 सितंबर के अपने आदेश में कहा, ‘‘कथित गलत आचरण की गंभीरता और वाहन के अनधिकृत इस्तेमाल के परिणाम पर बिना किसी स्पष्ट विचार के केवल निंदा प्रविष्टि की सजा देना प्रथम दृष्टया पूरी तरह अपर्याप्त प्रतीत होता है।’’मामले के अनुसार, एक्सयूवी से कथित तौर पर अवैध शराब की 19 पेटियां बरामद होने के बाद रामघाट पुलिस ने 16 अप्रैल 2021 को वाहन जब्त किया था। जब्ती की कार्यवाही बुलंदशहर के जिलाधिकारी के समक्ष लंबित थी, तभी चार जून 2021 को वाहन को थाने से निकालकर ले जाया गया। सरकारी अधिवक्ता ने अदालत में स्वीकार किया कि हेड मोहर्रिर सीताराम ने दो कांस्टेबलों-पंकज राणा और नरेंद्र सिंह-के साथ कथित मिलीभगत कर जब्त वाहन को एक वांछित आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश देने के उद्देश्य से सौंप दिया। यह काम कथित तौर पर तत्कालीन थाना प्रभारी (एसएचओ) वीरेंद्र सिंह की जानकारी के बिना किया गया था। तीन दिन बाद, सात जून 2021 को इस वाहन की मथुरा के राया क्षेत्र में दुर्घटना हो गई। हादसे में मनोज कुमार के माता-पिता गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मां की मृत्यु हो गई। मथुरा पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की और वाहन को फिर से जब्त कर लिया। जब उच्च न्यायालय ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी तो पता चला कि बुलंदशहर के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हेड मोहर्रिर और दोनों कांस्टेबलों के खिलाफ केवल निंदा प्रविष्टि दर्ज कर विभागीय कार्यवाही समाप्त कर दी थी। अदालत ने कहा कि यह घटना कोई सामान्य प्रक्रियागत चूक नहीं थी, बल्कि इसमें जब्त वाहन को बिना अनुमति हटाना और उसका इस्तेमाल करना शामिल था। इसी आचरण के दौरान वाहन एक जानलेवा दुर्घटना का शिकार हुआ। पीठ ने डीजीपी को यह भी जांच करने का निर्देश दिया कि क्या संबंधित पुलिसकर्मियों के आचरण के लिए चोरी, आपराधिक गबन या आपराधिक विश्वासघात जैसे आपराधिक आरोप लगाए जा सकते हैं। जांच के दायरे में तत्कालीन एसएचओ और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से पर्यवेक्षण में हुई चूक को भी शामिल किया गया है।

दरअसल 26 सितंबर

'फैसला अब अमेरिका करे...', 3 शर्तों के साथ 7 दिन में होर्मुज खोलने को तैयार ईरान

ईरान ने अमेरिका के सामने 7 दिन का प्लान रखा है. तीन शर्तें मानने पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने की बात कही है. इसके बाद परमाणु मुद्दे पर बातचीत फिर शुरू हो सकती है.

'मैं 84 का हूं, बूढ़ा नहीं': अमरिंदर सिंह के बयान से गरमाई पंजाब की सियासत, कांग्रेस में वापसी पर क्या बोले?

'मैं 84 का हूं, बूढ़ा नहीं': अमरिंदर सिंह के बयान से गरमाई पंजाब की सियासत, कांग्रेस में वापसी पर क्या बोले?- I am 84 not old Amarinder Singh statement heats Punjab politics what did he say about returning to Congress

महाराष्ट्र: मुंबई में गणेशोत्सव का समापन, बप्पा के विसर्जन में उमड़ी हस्तियां; पालघर में कंटेंट क्रिएटर डूबा

महाराष्ट्र: मुंबई में गणेशोत्सव का समापन, बप्पा के विसर्जन में उमड़ी हस्तियां; पालघर में कंटेंट क्रिएटर डूबा

मोरक्को चुनाव में PAM की जीत, फिर भी सरकार बनाने का पेंच क्यों फंसा?

मोरक्को चुनाव में PAM सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत से दूर रह गई. अब सरकार बनाने के लिए उसे दूसरे दलों का साथ जुटाना होगा. घोटाले के बावजूद मिली जीत के बाद पार्टी के सामने गठबंधन का गणित सुलझाने की चुनौती है.

न्यूज डायरी: मयूरभंज में जादू-टोना के शक में महिला की हत्या; बंगाल में ज्ञानेश कुमार को पद्म अवॉर्ड की मांग

न्यूज डायरी: मयूरभंज में जादू-टोना के शक में महिला की हत्या; बंगाल में ज्ञानेश कुमार को पद्म अवॉर्ड की मांग

'शांति के सभी प्रस्ताव खुले हैं, लेकिन...', यूक्रेन को पुतिन की चेतावनी

यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन ने कहा कि शांति समझौते के सभी प्रस्ताव खुले हैं. हालांकि, रूस अपने हितों को ध्यान में रखकर अगला कदम उठाएगा. उन्होंने यूक्रेन को जवाबी हमले की चेतावनी देते हुए कहा कि उकसावे की कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा.

'केस बंद क्यों किया गया, सर?' CM विजय ने वीरमणि मामले पर स्टालिन को घेरा

तमिलनाडु में वीरमणि POCSO मामले को लेकर सीएम विजय ने स्टालिन पर सवाल उठाए. उन्होंने केस बंद करने की कोशिश और DMK-AIADMK की नजदीकी का मुद्दा उठाया. वहीं, स्टालिन ने आरोपों को खारिज किया, जबकि जांच को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है.

आज कैसा रहेगा मौसम?: यूपी के शहरों के लिए रेड अलर्ट, ओडिशा में बारिश-बाढ़ से हड़कंप, छत्तीसगढ़ में स्कूल बंद

आज कैसा रहेगा मौसम?: यूपी के शहरों के लिए रेड अलर्ट, ओडिशा में बारिश-बाढ़ से हड़कंप, छत्तीसगढ़ में स्कूल बंद- IMD Rain alert for across country today Chaos in Odisha due to floods schools closed in Chhattisgarh UP Bihar

SIR विवाद के बीच ज्ञानेश कुमार का यूपी दौरा रद, चुनाव आयोग बोला- 'तारीखों में बदलाव रूटीन प्रक्रिया'

एसआईआर सहित चुनाव आयोग के भीतर की खींचतान को लेकर खड़े हुए विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने उत्तर प्रदेश का 25 और 28 सितंबर का अपना दौरा रद कर दिया है।

पीएम मोदी ने गिनाईं ‘मेक इन इंडिया’ की उपलब्धियां, बोले- आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा भारत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को अपनी सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि बुनियादी ढांचे, उद्यम और नवाचार के विकास से देश की आर्थिक प्रगति को गति मिलती है।

बदरीनाथ धाम में DJ कॉन्सर्ट पर भड़के मुरली मनोहर जोशी, बोले- 'यह पवित्रता पर सीधा आघात'

भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने उत्तराखंड के बदरीनाथ में हाल में आयोजित सांस्कृतिक महोत्सव को लेकर आपत्ति जताई है।

बहुत से अधिकारी…, गांधी के नोट दिखते ही फटाफट ठप्पे मार देते हैं; गडकरी की बात सुन CM यादव भी हंसने लगे

जनता के जीवन को सुगम बनाने की अपील करते हुए कार्यक्रम में गडकरी ने कहा, 'मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं, आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, कि 17 सर्विसेज डिजिटल कर दी हैं, RTO ऑफिस में कोई आना ही नहीं चाहिए।'

राष्ट्रपति ने लौटा दिया एंटी-गुंडा बिल? क्या बोले पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को उन खबरों का खंडन किया जिनमें कहा गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ‘गुंडा रोधी विधेयक’ को पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार को वापस भेज दिया है।

पढ़ें 26 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Latest and Breaking News - Read today's latest and breaking news in hindi on Amarujala. यहां पढ़ें देश, दुनिया, खेल, मनोरंजन, धर्म, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और आर्थिक जगत की खबरों का लाइव अपडेशन

'... आज कोई पूछता तक नहीं', कैप्टन अमदिंर का बीजेपी से मोहभंग?

पंजाब की सियासत में 60 साल का अनुभव रखने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी में सलाह नहीं लिए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की. कांग्रेस में वापसी पर उन्होंने क्या कहा, जानिए पूरी खबर.

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को मिली जान से मारने की धमकी, भोपाल से उज्जैन तक सुरक्षा व्यवस्था हुई कड़ी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। बुधवार को भोपाल के भदभदा स्थित रेडियो मुख्यालय में डायल-112 के हेल्पलाइन वाट्सएप नंबर पर एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी वाला मैसेज भेजा।

कैसे SIR को लेकर विपक्ष के निशाने पर हैं ज्ञानेश कुमार? देखें दस्तक

दस्तक आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर छिड़े सियासी क्लेश पर. कांग्रेस ने देश के कोने कोने में ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा या बर्खास्तगी की मांग को लेकर, विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस के कई बड़े नेता भी सड़कों पर उतरे. तो राहुल गांधी ने एक नए वीडियो से, ज्ञानेश कुमार को सीधी चुनौती दी कि, भारत के युवा आपको एक्सपोज़ करेंगे. एक तरफ कांग्रेस, तो दूसरी तरफ CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने भी, ज्ञानेश कुमार को 48 घंटे की डेडलाइन दी है. देखें...

NIA कोर्ट ने PFI के 4 सदस्यों को शशिकुमार मर्डर केस में सुनाई उम्रकैद

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की विशेष अदालत ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में 2016 में हिंदू मुन्नानी नेता सी. शशिकुमार की हत्या के मामले में प्रतिबंधित संगठन ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) के चार सक्रिय सदस्यों को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2022 में पीएफआई पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद संगठन के सदस्यों को सजा सुनाए जाने का एनआईए का यह पहला मामला है। एनआईए द्वारा जारी बयान के अनुसार, चेन्नई के पूनामल्ली स्थित विशेष अदालत ने सद्दाम हुसैन, सुबैर, मुबारक और मोहम्मद रफीकुल हसन को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। बयान में कहा गया कि हिंदू मुन्नानी के प्रवक्ता सी. शशिकुमार की 22 सितंबर 2016 को कोयंबटूर में धारदार हथियारों से वार कर हत्या कर दी गई थी। इस लक्षित हत्या का मुख्य उद्देश्य समाज के एक वर्ग में दहशत पैदा करना और क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव फैलाना था। इस हत्याकांड के बाद कोयंबटूर शहर और कोयंबटूर ग्रामीण सहित तमिलनाडु के छह जिलों में बड़े पैमाने पर हिंसा शुरू हो गई थी, जिसके बाद राज्य पुलिस ने 300 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की थीं। शुरुआत में मामले की जांच कोयंबटूर के थुडियालुर थाने और उसके बाद तमिलनाडु अपराध शाखा-अपराध अन्वेषण विभाग (सीबी-सीआईडी) ने की थी। इसके बाद केंद्र सरकार के आदेश पर जनवरी 2018 में मामला एनआईए को सौंप दिया गया। एनआईए की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पीएफआई के सक्रिय सदस्य रहते हुए आपराधिक साजिश रची और हत्या को अंजाम दिया। विस्तृत जांच के बाद एनआईए ने पांच आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र और दो पूरक आरोपपत्र दाखिल किए थे। मामले की सुनवाई 2019 में शुरू हुई थी। इस दौरान अभियोजन पक्ष के 75 गवाहों और बचाव पक्ष के दो गवाहों से सवाल-जवाब किए गए। अदालत ने चारों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक साजिश) और 153-ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) तथा गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) की धाराओं 16, 18 और 20 के तहत दोषी ठहराया। वहीं, विशेष अदालत ने एक सह-आरोपी अबू उर्फ सैयद अबुताहिर को बरी कर दिया। एनआईए ने कहा कि वह फैसले की समीक्षा कर रही है और बरी किए गए आरोपी के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने के सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है।

दाऊद गिरोह के वसूली नेटवर्क का मामला, आरोपी शब्बीर शेख की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने NIA से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने दाऊद इब्राहिम गिरोह से जुड़े उगाही मामले में आरोपित शब्बीर अबुबकर शेख की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा है।

'अलग हुए तो जान दे देंगे', कोटा में साथ रहने पर अड़ी दो युवतियां, परिवार ने किया विरोध तो खाया जहर

राजस्थान के कोटा जिले में दो महिलाएं परिवार के विरोध के बावजूद साथ रहना चाहती हैं।परिवार वालों ने साथ रहने से साफ इनकार दिया था जिसके बाद दोनों महिलाओं ने कीटनाशक पी लिया, स्वास्थ्य बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

'ब्रह्मोस से उड़ी पाकिस्तान की नींद', रक्षा उत्पादन पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश के रक्षा निर्माण क्षेत्र में हो रहे ऐतिहासिक बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्य में बनी ब्रह्मोस मिसाइलें और AK-203 राइफलें देश की सुरक्षा और औद्योगिक विस्तार का प्रतीक हैं।

AIIMS Nagpur: सुरक्षा के आश्वासन के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म

महाराष्ट्र के नागपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) ने एक चिकित्सक पर हुए हमले के मामले में अस्पताल प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद शुक्रवार को अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। एम्स-नागपुर ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि प्रशासन चिकित्सकों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा की कड़ी निंदा करता है। संस्थान ने बताया कि एसोसिएशन के सदस्यों और एम्स-नागपुर के अधिकारियों ने सुबह नागपुर के पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटिल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। पुलिस आयुक्त ने चिकित्सकों को आश्वासन दिया कि अस्पताल में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और मंगलवार को हुई घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल के एक रेजिडेंट चिकित्सक पर मंगलवार को आईसीयू (गहन चिकित्सा इकाई) के अंदर कथित तौर पर चार लोगों ने हमला किया था। यह घटना उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत के बाद हुई। रेजिडेंट चिकित्सकों ने बृहस्पतिवार को घटना के विरोध में प्रदर्शन किया और संस्थान से “कोई विशेष सुविधा नहीं” नीति अपनाने की मांग की। उनका कहना था कि अक्सर मरीज नेताओं के पत्र लेकर आते हैं और विशेष सुविधाओं की उम्मीद करते हैं या कर्मचारियों को डराने-धमकाने की कोशिश करते हैं। संस्थान की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट चिकित्सकों की मांग के अनुसार, एम्स इस घटना से जुड़ी कानूनी और पुलिस संबंधी कार्रवाई करेगा। इससे पहले, पीड़ित चिकित्सक ने खुद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। एम्स ने यह भी आश्वासन दिया कि प्रदर्शन में शामिल होने के कारण किसी भी रेजिडेंट चिकित्सक या छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

Odisha School Textbooks में मिलीं 1741 गलतियां, सरकार ने पूर्व निदेशक सहित चार को किया निलंबित

ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को बताया कि पहली से आठवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तकों में 1,741 गलतियां पाई गई हैं। इन किताबों की छपाई और प्रकाशन पर 175 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस के एक लिखित सवाल के जवाब में राज्य के स्कूल एवं जनशिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने बताया कि विभिन्न स्कूली किताबों में व्याकरण, टाइपिंग और वर्तनी की 1,075 त्रुटियां तथा पांच तथ्यात्मक व अवधारणात्मक गलतियां मिली हैं। इसके अलावा किताबों में सुधार के लिए 661 सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। मंत्री द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, आठवीं कक्षा की विज्ञान की किताब में सबसे ज्यादा 294 गलतियां पाई गईं। इसके अलावा सातवीं की उर्दू किताब में 121, आठवीं की संस्कृत में 114, छठी की सामाजिक विज्ञान में 98 और सातवीं की संस्कृत की किताब में 92 गलतियां सामने आई हैं। गोंड ने कहा कि किताबों के संशोधित संस्करणों में इन सभी त्रुटियों को दूर करने के कदम उठाए गए हैं। भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विषय और विशेषज्ञों द्वारा तथ्यों की जांच कराने जैसे विशेष उपाय लागू किए गए हैं। अब त्रुटिहीन किताबें छापकर छात्रों को बांटी जा रही हैं। एक अन्य बयान में मंत्री ने बताया कि पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन की जिम्मेदारी शिक्षक शिक्षा निदेशालय और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (टीई एंड एससीईआरटी) को दी गई थी और किताबें परिषद द्वारा तैयार मसौदे के अनुसार ही छापी गई थीं। उन्होंने कहा कि छपाई और वितरण के बाद जब गलतियां उजागर हुईं, तो सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन निदेशक और तीन सहायक निदेशकों को निलंबित कर दिया, जबकि छह अन्य सहायक निदेशकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

शहीद की पत्नी के सम्मान में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वायु सेना में स्क्वाड्रन लीडर के पद पर बहाल होंगी प्रियंका सक्सेना

सुप्रीम कोर्ट ने वायु सेना को शहीद विंग कमांडर हर्षित सिन्हा की पत्नी प्रियंका सक्सेना को स्क्वाड्रन लीडर के पद पर बहाल करने का निर्देश दिया है।

S Jaishankar UNGA: पाकिस्तानी पत्रकार के आतंकवाद वाले सवाल पर जयशंकर का जवाब, बोले- ‘आतंकी देश मुझसे यह सवाल पूछ रहा है’

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक पाकिस्तानी पत्रकार के आतंकवाद से जुड़े सवाल पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पत्रकार ने भारत पर पाकिस्तान में आतंकवाद को कथित तौर पर प्रायोजित करने का आरोप लगाते हुए सवाल किया था। जयशंकर ...

स्टारपावर से फर्स्ट लेडी तक... मैडम पेंग की कहानी, कैसे बन गईं चीन की सॉफ्ट पावर?

पेंग लियुआन की भूमिका को सिर्फ 'शी की पत्नी' के फ्रेम में देखना, इसे कम आंकना होगा. वे चीन की ऐसी पब्लिक फिगर हैं जो कठोर राजनीतिक संदेशों से अलग भाषा बोलती हैं. जहां शी जिनपिंग चीन की राजनीतिक और रणनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं पेंग संगीत, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत संपर्क के जरिए चीन के सॉफ्टपावर को दुनिया के सामने रखती हैं.

8th CPC Salary Calculator: लेवल-4 स्टेज 20 पर कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! फिटमेंट, TPTA और HRA के साथ ग्रॉस सैलरी बढ़कर होगी ₹1,16,832

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission - 8th CPC) को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सातवें वेतन आयोग की 10 साल की सिफारिशों के चक्र के बाद अब कर्मचारी वर्ग नए पे-कमीशन के तहत बेसिक पे में संशोधन, फिटमेंट फैक्टर और भत्तों के पुनर्गठन की उम्मीद लगाए बैठा है। पे मैट्रिक्स में लेवल-4 (GP 2400) के वरिष्ठ कर्मचारियों—जो वर्तमान में अपने पे-बैंड के स्टेज 20 पर कार्यरत हैं—के लिए प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग का वेतन ढांचा एक बड़ा वित्तीय बदलाव लेकर आ सकता है। 7वें वेतन आयोग के वर्तमान बेसिक और भत्तों की तुलना में यदि प्रस्तावित 1.92 के फिटमेंट फैक्टर और नए एचआरए-टीपीटीए स्लैब को लागू किया जाता है, तो इस स्टेज के कर्मचारियों की मासिक ग्रॉस सैलरी में लगभग 29.37% का सीधा उछाल दर्ज हो सकता है, जिससे कुल मासिक ग्रॉस पे ₹1,16,832 तक पहुंच जाएगी।लेवल-4 स्टेज 20 का वर्तमान वेतन ढांचा (7th CPC स्थिति)7वें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स के अनुसार लेवल-4 (प्रारंभिक बेसिक ₹25,500) पर 20 वर्षों की नियमित सेवा या वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) के बाद कर्मचारी स्टेज 20 पर पहुंचता है। वर्तमान संरचना में सैलरी का हिसाब-किताब इस प्रकार है:मौजूदा बेसिक पे (7th CPC Basic Pay): ₹44,900महंगाई भत्ता (DA at 53% / 54% अनुमानित): ₹24,246मकान किराया भत्ता (HRA 'X' श्रेणी शहर - 30%): ₹13,470परिवहन भत्ता (TPTA + DA on TPTA): ₹7,722 (₹3,600 + 53% DA)वर्तमान कुल ग्रॉस सैलरी (Current Gross Salary): लगभग ₹90,338 प्रति माह8th CPC में 1.92 फिटमेंट फैक्टर और नई बेसिक पे का गणितवेतन आयोग के गठन के समय सबसे अहम भूमिका 'फिटमेंट फैक्टर' (Fitment Factor) की होती है। सातवें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था क्योंकि उसमें 125% का डीए मर्ज हुआ था। 8वें वेतन आयोग के लिए आर्थिक विश्लेषक और कर्मचारी संगठन 1.92 से लेकर 2.28 तक के फिटमेंट फैक्टर की संभावना जता रहे हैं।यदि 1.92 के व्यावहारिक फिटमेंट फैक्टर को आधार माना जाए, तो लेवल-4 स्टेज 20 की बेसिक पे में संशोधन का फॉर्मूला इस प्रकार बनता है:नई संशोधित बेसिक पे (Revised Basic Pay): ₹44,900 1.92 = ₹86,208 (राउंड ऑफ करने पर लगभग ₹86,200)पे-कमीशन के लागू होते ही उस समय का संचित महंगाई भत्ता (DA) शून्य (0%) पर रीसेट हो जाता है और बेसिक पे में समाहित हो जाता है। इसके बाद नई बेसिक पे पर नए सिरे से महंगाई भत्ते की गणना शुरू की जाती है।8th CPC Salary Calculator: लेवल-4 स्टेज 20 की पूरी वित्तीय गणनायदि कर्मचारी 'X' श्रेणी के महानगर (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद आदि) में तैनात है, तो 8वें वेतन आयोग के तहत अनुमानित ग्रॉस सैलरी की मद-वार गणना नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट है:वेतन मद (Salary Components)7th CPC (वर्तमान अनुमान)8th CPC (प्रस्तावित 1.92 फिटमेंट)अंतर / शुद्ध वृद्धिबेसिक पे (Basic Pay)₹44,900₹86,208+ ₹41,308महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA)₹24,246 (53% - 54%)₹0 (शुरुआती शून्य रीसेट)डीए बेसिक में मर्जमकान किराया भत्ता (HRA @ 24% - 27%)₹13,470 (30%)₹20,690 (संशोधित 24% स्लैब)+ ₹7,220परिवहन भत्ता (TPTA + DA)₹7,722₹9,934 (संशोधित टीपीटीए दर)+ ₹2,212कुल ग्रॉस सैलरी (Total Gross Pay)₹90,338₹1,16,832+ ₹26,494 (+29.37%)इस गणना के अनुसार, कर्मचारी की कुल ग्रॉस सैलरी में हर महीने ₹26,494 की शुद्ध बढ़ोतरी होगी, जो वर्तमान ग्रॉस के मुकाबले सीधे 29.37% की जोरदार वृद्धि को दर्शाती है।भत्तों का पुनर्गठन: HRA और TPTA में क्या होंगे बड़े बदलाव?HRA स्लैब का रेशनलाइजेशन: सातवें वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक जब डीए 50% को पार कर जाता है, तो एचआरए की दरें 'X', 'Y' और 'Z' शहरों के लिए क्रमशः 30%, 20% और 10% हो जाती हैं। नए वेतन आयोग के लागू होने पर बेसिक पे के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण एचआरए के प्रतिशत को थोड़ा तर्कसंगत (Rationalize) करके 24%, 16% और 8% पर रीसेट किया जा सकता है। बेसिक पे दोगुनी होने के कारण कम प्रतिशत पर भी मिलने वाला शुद्ध एचआरए ₹13,470 से बढ़कर सीधे ₹20,690 हो जाएगा।ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA): शहरों में ईंधन और यात्रा लागत को समायोजित करने के लिए परिवहन भत्ते के बेस स्लैब में भी बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे लेवल-4 के कर्मचारियों को यात्रा व्यय के लिए ₹9,900 से अधिक की राशि मासिक रूप से प्राप्त होगी।इन-हैंड नेट सैलरी और कटौतियों (Deductions) पर असरग्रॉस सैलरी बढ़ने के साथ-साथ कर्मचारी के भविष्य निधि और पेंशन अंशदान में भी स्वतः वृद्धि होगी:एनपीएस / यूपीएस कटौती (NPS / UPS Contribution): नेशनल पेंशन सिस्टम या हाल ही में अधिसूचित यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत कर्मचारी का 10% अंशदान (बेसिक + डीए) कटता है। नई बेसिक ₹86,208 होने पर मासिक पेंशन कटौती लगभग ₹8,621 होगी। सरकार की ओर से 18.5% (यूपीएस में) का अतिरिक्त योगदान जमा होगा, जिससे रिटायरमेंट फंड तेजी से बढ़ेगा।सीजीएचएस और सीजीईजीआईएस: सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) और इंश्योरेंस कटौती में मामूली बढ़ोतरी होगी।नेट टेक-होम सैलरी (In-Hand Salary): सभी वैधानिक कटौतियों और आयकर (Income Tax) प्रावधानों के बाद लेवल-4 स्टेज 20 के कर्मचारी को इन-हैंड लगभग ₹98,000 से ₹1,02,000 के बीच शुद्ध वेतन मिलने का अनुमान है।कब तक लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?आमतौर पर हर 10 साल में नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती हैं। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था, जिसके अनुसार 8वें वेतन आयोग का संभावित कार्यान्वयन 1 जनवरी 2026 से अपेक्षित माना जा रहा है। यदि आयोग के गठन और रिपोर्ट सौंपने में समय लगता है, तो पूर्व के उदाहरणों की तरह कर्मचारियों को इसका लाभ एरियर (Arrears) के साथ दिया जा सकता है। लेवल-4 के कर्मचारियों के लिए यह प्रस्तावित वेतनमान उनके जीवन स्तर, बचत क्षमता और पारिवारिक बजट को मजबूत करने में गेम-चेंजर साबित होगा।

SIR के बाद देश में जुड़े 2.37 करोड़ नए वोटर, फॉर्म-6 में नहीं हुआ कोई बदलाव; चुनाव आयोग का बड़ा दावा

चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों में नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 में घोषणा-पत्र जोड़ने के विवाद पर स्पष्टीकरण दिया है।

संसदीय समिति करेगी PSU और सरकारी विभागों में OBC प्रतिनिधित्व की समीक्षा

संसद की अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और विभिन्न सरकारी विभागों में ओबीसी के लिए रोजगार एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा करने के मकसद से विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने का फैसला किया है। लोकसभा के एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी संसदीय समिति (2026-27) ने विभिन्न प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से जुड़े 33 विषयों को विचार के लिए चुना है। भाजपा सांसद गणेश सिंह की अध्यक्षता वाली 30 सदस्यीय समिति अपनी आगामी बैठकों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), केंद्रीय विश्वविद्यालयों, वित्तीय संस्थानों, रक्षा बलों और सरकारी सेवाओं में ओबीसी के प्रतिनिधित्व की समीक्षा करेगी। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, समिति कृषि, शिक्षा, परमाणु ऊर्जा, नागर विमानन, कोयला, वाणिज्य, रक्षा, वित्त, स्वास्थ्य और गृह मामलों सहित प्रमुख मंत्रालयों द्वारा किए गए उपायों का आकलन करेगी। शिक्षा मंत्रालय के संबंध में समिति इस बात का आकलन करेगी कि शैक्षणिक संस्थानों, संगठनों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में दाखिले, रोजगार और ओबीसी के कल्याण के लिए उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के मकसद से क्या कदम उठाए गए हैं। इसी तरह, गृह मंत्रालय के संबंध में समिति केंद्र शासित प्रदेशों तथा पीएसयू, अन्य संगठनों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में ओबीसी के रोजगार एवं उनके कल्याण के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों की समीक्षा करेगी। बुलेटिन में कहा गया कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के संबंध में समिति संविधान के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों, पीएसयू, सांविधिक और अर्ध-सरकारी निकायों के तहत पदों एवं सेवाओं में ओबीसी के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण नीति के क्रियान्वयन और उनके समग्र कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विचार-विमर्श करेगी। समिति कृषि एवं किसान कल्याण, रसायन एवं उर्वरक, नागर विमानन, कोयला, वाणिज्य एवं उद्योग, संचार, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारी उद्योग, आवास एवं शहरी मामलों, श्रम एवं रोजगार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खान, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, बिजली, इस्पात तथा कपड़ा मंत्रालयों के तहत पीएसयू और अन्य संगठनों में ओबीसी के रोजगार एवं कल्याण के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों की भी समीक्षा करेगी।

गणेश लड्डू खरीदने के लिए भक्तों में मची होड़, नीलामी राशि जानकर रह जाएंगे हैरान

बालापुर लड्डू की नीलामी की शुरुआत साल 1994 में हुई थी। उस समय स्थानीय किसान कोलानु मोहन रेड्डी ने यह लड्डू 450 रुपये में खरीदा था। इसके बाद हर साल इसकी बोली बढ़ती गई। साल 2002 में इसकी कीमत 1 लाख से ज्यादा हुई।

देशभर के 25000 से ज्यादा विद्या भारती केंद्रों में एक साथ गाया गया पूरा 'वंदे मातरम्', बना रिकॉर्ड

विद्या भारती ने वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर 'नमामि भारतम्' कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें देशभर में 25 हजार से अधिक स्थानों पर एक साथ पूरा वंदे मातरम् गाया गया।

अमेरिका से वापस लौटे शी जिनपिंग, ट्रंप से फिर हो सकती है मुलाकात

अमेरिका दौरा खत्म करने के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि इस साल उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दो और मुलाकातें हो सकती हैं. शी ने ट्रंप और मेलानिया को नवंबर में चीन के शेनझेन में होने वाले एपेक सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया है. इसके बाद दिसंबर में अमेरिका में होने वाले जी-20 सम्मेलन में भी दोनों नेता मिल सकते हैं.

जमुई मामले में Samrat Choudhary के खिलाफ POCSO FIR की मांग, सचिवालय थाने पहुंचीं Misa Bharti

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की सांसद मीसा भारती शुक्रवार को पटना के सचिवालय थाना पहुंचीं और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ जमुई छेड़खानी मामले की नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। थाने से बाहर निकलने के बाद पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। वहीं, उनके भाई और राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर वह अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। मीसा भारती ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं जमुई मामले में नाबालिग लड़की की पहचान उजागर किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 23 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 के तहत शिकायत दर्ज कराने सचिवालय थाना आई थी, लेकिन थाना प्रभारी ने प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया।’’इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री ने जमुई की नाबालिग पीड़िता और उसके परिवार की पहचान उजागर कर गंभीर अपराध किया है। करीब 24 घंटे बीत जाने के बावजूद बिहार पुलिस, समाज कल्याण विभाग, महिला आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, विधि विभाग और अन्य संबंधित विभागों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और न ही उन्होंने माफी मांगी है।’’तेजस्वी ने कहा, ‘‘यदि पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 23 के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हम कानूनी विकल्प अपनाएंगे और बिहार पुलिस को भी पक्षकार बनाएंगे।’’उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बृहस्पतिवार को विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। उन पर जमुई जिले की नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप लगाया गया था। आरोप है कि मुख्यमंत्री ने अपने ‘एक्स’ हैंडल पर पीड़िता और उसके परिवार के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए उन्हें त्वरित न्याय और सभी दोषियों को एक महीने के भीतर त्वरित सुनवाई के जरिये कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन दिया था। हालांकि, बाद में मुख्यमंत्री के ‘एक्स’ हैंडल से यह पोस्ट हटा दी गई। वहीं, तेजस्वी यादव ने पोस्ट का स्क्रीनशॉट साझा कर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा।

मोदी ने युवाओं में जगाया अपनी क्षमता पर भरोसा : नितिन नवीन

जयपुर में युवा संवाद जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद नितिन नवीन ने युवाओं से बड़ा लक्ष्य तय करने, असफलताओं से नहीं घबराने और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को समझते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं में अपनी क्षमताओं पर भरोसा […] The post मोदी ने युवाओं में जगाया अपनी क्षमता पर भरोसा : नितिन नवीन appeared first on Sabguru News .

युवतियों से छींटाकशी, विरोध पर गाली-गलौज... ऐसे पकड़े गए दो आरोपी

मेरठ के लालकुर्ती पैंट एरिया में शुक्रवार को खरीदारी करने पहुंची दो युवतियों से छींटाकशी का मामला सामने आया. आरोप है कि स्कूटी पर बैठे दो युवकों ने विरोध करने पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. सूचना पर पुलिस और एंटी रोमियो टीम सक्रिय हुई और CCTV फुटेज खंगालकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश किया गया.

कैंसर का इलाज पड़ रहा भारी, पांच साल में 75 प्रतिशत तक बढ़ा खर्च; रिपोर्ट में खुलासा

द लैंसेट आन्कोलाजी की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में कैंसर की आनुवंशिक जांच और इलाज तक पहुंच में भारी असमानता है, खासकर कम और मध्यम आय वाले देशों में।

साइकिल चोरी की फरियाद लेकर DM पहुंची छात्रा, अफसर ने दिलाई नई साइकिल

बरेली में साइकिल चोरी की शिकायत लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची 22 वर्षीय छात्रा नीतू की परेशानी सुनकर डीएम अविनाश कुमार ने तुरंत मदद की. छात्रा ने बताया कि तीन महीने पहले ITI कॉलेज के छात्रावास से उसकी साइकिल चोरी हो गई थी. पढ़ाई के लिए आने-जाने में दिक्कत हो रही थी. डीएम ने स्टाफ के साथ बाजार जाकर उसे नई साइकिल दिलाई.

Uttarakhand में भारी बारिश का Red Alert, CM Pushkar Singh Dhami ने 24 घंटे सतर्क रहने के दिए निर्देश

मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में 26 और 27 सितंबर को बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं और पर्यटकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को राज्य के पांच जिलों-बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पांच अन्य जिलों-देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली और अल्मोड़ा में ऑरेंज अलर्ट तथा शेष तीन जिलों-हरिद्वार, उत्तरकाशी और टिहरी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह रविवार को चार जिलों-देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार में रेड अलर्ट, चार अन्य जिलों-उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल और रुद्रप्रयाग में ऑरेंज अलर्ट तथा शेष पांच जिलों-बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, ऊधमसिंह नगर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इस दौरान कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़कें अवरुद्ध होने तथा नदी-नालों के जलस्तर में वृद्धि होने की आशंका है। वहीं, मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मुख्यमंत्री ने मौसम की चेतावनी को देखते हुए प्रदेशवासियों और पर्यटकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की। उन्होंने रेड अलर्ट के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और बहुत जरूरी होने पर ही मौसम तथा सड़क की स्थिति की जानकारी लेने के बाद यात्रा करने को कहा। धामी ने लोगों से स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करने की अपील की। धामी ने कहा कि भारी बारिश के दौरान नदी-नालों, गाड़-गदेरों, बरसाती धाराओं और जलभराव वाले क्षेत्रों के आसपास न जाएं तथा तेज बहाव में प्रवेश करने का प्रयास न करें। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए संवेदनशील सड़कों और स्थानों पर विशेष सावधानी बरतने को कहा। मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से भी अपील की कि वे अपने बच्चों को नदी-नालों और अन्य जोखिम वाले स्थानों के आसपास न जाने दें। उन्होंने अधिकारियों और संबंधित विभागों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहते हुए संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर नदी-नालों के जलस्तर, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों, पर्वतीय मार्गों, चारधाम यात्रा मार्गों और प्रमुख पर्यटन स्थलों की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्य तत्काल शुरू किए जा सकें, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पहले से दुरुस्त रखी जाएं। उन्होंने रणनीतिक स्थानों पर राहत एवं बचाव दल, आवश्यक उपकरण, जेसीबी और अन्य मशीनरी तैयार रखने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश और डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाएं : केशव प्रसाद मौर्य

अलीगढ़ में आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद एवं अंत्योदय के विचारों को नमन करते हुए कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। उन्होंने आगामी चुनावों की तैयारियों के दृष्टिगत 'घर-घर अभियान' चलाने और 'हर बूथ को मजबूत करने' का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊँचाइयों को छू रहा है। केंद्र व राज्य की 'डबल इंजन सरकार' की ऐतिहासिक उपलब्धियों व जन-जन के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं के लाभों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना हम सभी का संकल्प है।इस अवसर पर सांसद श्री सतीश कुमार गौतम, श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि, विधान परिषद सदस्य डॉ. मानवेन्द्र प्रताप सिंह 'गुरु जी', श्री ऋषिपाल सिंह, विधायक श्री रवेन्द्र पाल सिंह, श्री राजकुमार सहयोगी, श्री अनिल पाराशर, महापौर श्री प्रशांत सिंघल, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री कृष्णपाल सिंह 'लाला', जिला महामंत्री श्री शल्यराज सिंह सहित अनेक सम्मानित जनप्रतिनिधि व पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे।

'वोट बैंक की राजनीति के बजाय समाज में सकारात्मक बदलाव पर ध्यान दें', पीएम मोदी का भाजपा कार्यकर्ताओं को संदेश

प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से वोट बैंक की राजनीति के बजाय सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के लिए काम करने का आग्रह किया। उन्होंने महात्मा गांधी के उदाहरण का उल्लेख करते हुए 'मेक इन इंडिया' की सफलता पर भी बात की।

‘एक आतंकवादी देश मुझसे यह सवाल पूछ रहा है’, पाकिस्तानी पत्रकार को जयशंकर ने क्यों दिया तीखा जवाब?

Jaishankar Slams Pakistan Journalist:

'बिना ठोस सबूत किसी काम को अनैतिक बताकर सजा देना सही नहीं', दुष्कर्म के लिए सजा सुनाने वाले को SC ने किया बरी

सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में 10 साल की सजा पाए व्यक्ति को बरी कर दिया, यह कहते हुए कि बिना ठोस सबूत किसी काम को अनैतिक बताकर सजा देना सही नहीं है।

केवल किसी काम को अनैतिक मानकर सजा नहीं दे सकते, रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

अदालत ने अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि धारा 376 के तहत दोषी ठहराने का निचली अदालत का फैसला पूरी तरह गलत था, और उच्च न्यायालय ने भी इसे मानकर गलती की। इसने निचली अदालत और एचसी के फैसले को रद्द कर दिया।

पेपर लीक के दोषियों की संपत्ति जब्ती की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक के दोषियों और उनके परिवार की संपत्ति जब्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने केंद्र व सभी राज्य सरकारों से इस मामले पर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।

दहेज, अंधविश्वास और जायदाद... विवाहिता पर पेट्रोल डालकर जलाया

राजस्थान के जैसलमेर में विवाहिता हिना भील की इलाज के दौरान मौत हो गई. मायके वालों ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, टोने-टोटके कराने, संतान नहीं होने देने और पुश्तैनी जमीन हड़पने की साजिश रचने के आरोप लगाए हैं. शिकायत के मुताबिक, 21 सितंबर की रात हिना पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Manipur में बंद और नाकेबंदी से हर दिन 25-30 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान: CM Y Khemchand

मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में बार-बार होने वाले बंद और नाकेबंदी के कारण सरकार को कर से होने वाली आय में हर दिन लगभग 25-30 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। बिष्णुपुर जिले में, आजाद हिंद फौज शहीद स्मारक परिसर हॉल में सेवा संकल्प अभियान कार्यक्रम में, सिंह ने कहा कि राज्य सरकार नवंबर में निंगोल चाकौबा त्योहार से पहले महिला रेहड़ी-पटरी वालों के लिए एक विशेष वित्तीय सहायता योजना शुरू करेगी, ताकि उन्हें अपने परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक इस योजना के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, वे अपने-अपने विधायकों के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 में मणिपुर में आए अभूतपूर्व संकट का राज्य की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा, जिसमें राजस्व का भारी नुकसान भी शामिल है। उन्होंने कहा, ‘‘राज्य में बार-बार बंद का आह्वान किये जाने और नाकेबंदी के कारण राज्य सरकार को कर से होने वाले राजस्व में हर दिन लगभग 25 से 30 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

डबल इंजन सरकार की योजनाओं को घर-घर पहॅुचाएं मिले आदेश, गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन पर जताया ह़दय से आभार

केशव प्रसाद मौर्य ने आज माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर आत्मीय शिष्टाचार भेंट की। इस उच्चस्तरीय बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति, संगठनात्मक कार्य तथा केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति सहित विभिन्न समसामयिक विषयों पर सार्थक एवं विस्तृत चर्चा हुई।12 वर्षों में बदल गई देश की तस्वीर: श्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक कार्यश्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जनहितैषी नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि जो ऐतिहासिक कार्य विपक्ष 70 वर्षों के शासन में नहीं कर सका, वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बीते 12 वर्षों में धरातल पर साकार करके दिखा दिया है। पक्के आवास, नि:शुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा, उज्ज्वला, हर घर नल से जल, पारदर्शी डीबीटी प्रणाली और विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण से देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का जीवन संवरा है। आज भारत जिस तेज गति से आर्थिक महाशक्ति और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, उसे देखते हुए देश का कायाकल्प करने और विश्व पटल पर भारत का गौरव बढ़ाने के लिए श्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी नेतृत्व देश की सर्वोच्च आवश्यकता है।

रसोई में मौजूद इन चीजों से चमकाएं फ्रिज, बदबू भी होगी छूमंतर

Fridge Cleaning Hacks: फ्रिज की चिपचिपी शेल्फ, जिद्दी दाग और तेज बदबू से परेशान हैं? रोजाना इस्तेमाल होने वाले फ्रिज की सफाई अक्सर टल जाती है, जिससे खाने की चीजों की गंध और गंदगी अंदर जमने लगती है. ऐसे में महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है. चलिए जानते हैं बेकिंग सोडा, सिरका और नींबू जैसी आसानी से मिलने वाली घरेलू चीजों की मदद से फ्रिज की गंदगी, चिपचिपाहट और बदबू कम करने के आसान तरीके.

मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल के अशांत इलाकों में 6 महीने के लिए बढ़ा AFSPA, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

केंद्र सरकार ने नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कुछ अशांत क्षेत्रों में आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर्स) एक्ट (अफस्पा) को 1 अक्टूबर से अगले छह महीनों के लिए बढ़ा दिया है।

ज्ञानेश कुमार पर NDA में भी उठी आवाज! विपक्ष के सवालों के बाद 3 सहयोगियों ने EC से मांगी सफाई

चुनाव आयोग के भीतर विचारों के कथित मतभेद पर इस बार NDA के तीन सहयोगी दलों (LJP-R, RLM, TDP) ने इलेक्शन कमीशन से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है. बीजेपी के सहयोगी इन दलों ने कहा है कि चुनावी व्यवस्था पर जनता का भरोसा कमजोर होना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है. और चुनाव आयोग को इन आरोपों पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए.

2 अक्टूबर को 'No UPI Day' की खबरों पर व्यापारी संगठनों का बड़ा यू-टर्न: बोले- हमने तो कोई ऐसा फैसला ही नहीं लिया, सिर्फ फैलाई गई अफवाह

महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर को देशभर में 'नो यूपीआई डे' (No UPI Day) मनाए जाने, दुकानों पर लगे क्यूआर कोड स्टैंड पर काला कपड़ा बांधने और केवल नकद (Cash) में लेन-देन करने की वायरल खबरों के बीच भारतीय व्यापारी संगठनों का बड़ा और आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आ गया है। सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) और तकनीकी समस्याओं के विरोध में खुदरा व्यापारी 2 अक्टूबर को पूर्ण बहिष्कार करने जा रहे हैं। इस खबर से करोड़ों ऑनलाइन पेमेंट यूजर्स और त्योहारी खरीदारी की तैयारी कर रहे उपभोक्ताओं में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। अब देश के सबसे बड़े व्यापारी परिसंघ 'कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स' (CAIT) और प्रमुख रिटेल यूनियनों ने सामने आकर साफ लफ्जों में कह दिया है कि उन्होंने किसी भी ऐसे राष्ट्रव्यापी 'नो यूपीआई डे' का कोई औपचारिक आह्वान नहीं किया है और यह महज सोशल मीडिया पर फैलाया गया भ्रम है।'हमने तो ऐसा कोई ऐलान ही नहीं किया...' व्यापारी नेताओं की दो टूक सफाईसीएआईटी और दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर समेत देश के प्रमुख व्यापार मंडलों के शीर्ष पदाधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि संगठन डिजिटल लेन-देन के विरोध में बिल्कुल नहीं है। व्यापारी प्रतिनिधियों ने कहा, हमने तो 2 अक्टूबर को किसी तरह के 'नो यूपीआई डे' मनाने या क्यूआर कोड को काले कपड़े से ढकने की कोई आधिकारिक घोषणा या फैसला लिया ही नहीं है। कुछ स्थानीय गुटों या सोशल मीडिया पर वायरल बिना आधार के संदेशों के आधार पर यह अफवाह फैलाई गई है, जिससे आम जनता और छोटे दुकानदारों में अनावश्यक भ्रम की स्थिति बन गई।व्यापारी नेताओं ने रेखांकित किया कि आज का भारतीय रिटेल बाजार यूपीआई के बिना चल ही नहीं सकता। किराना, कपड़ा, मिठाई और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स में 70 से 80 प्रतिशत ग्राहक जेब में बिना पर्स लिए सिर्फ स्मार्टफोन के सहारे खरीदारी करने निकलते हैं। ऐसे में त्योहारी सीजन के ऐन मुहाने पर यूपीआई बंद करने का कदम सीधे तौर पर व्यापारियों के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा।तो फिर व्यापारियों की असली नाराजगी किस बात पर है?हालांकि व्यापारी यूनियनों ने 'नो यूपीआई डे' के बहिष्कार की खबर का खंडन कर दिया है, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया है कि डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम को लेकर उनकी कुछ वास्तविक और जायज समस्याएं हैं, जिन पर सरकार और वित्तीय सेवा विभाग (DFS) को ध्यान देना होगा:फिनटेक कंपनियों के छिपे हुए चार्ज: यूनियनों का आरोप है कि विभिन्न थर्ड-पार्टी ऐप्स साउंडबॉक्स रेंटल के नाम पर हर महीने 100 से 150 रुपये की मनमानी कटौती कर रहे हैं।व्यस्त समय में सर्वर फेल होना: त्योहारी भीड़ के समय बैंकों के सर्वर डाउन होने से ग्राहकों के पैसे कट जाते हैं और दुकानदार के पास नहीं पहुंचते। विवाद समाधान में 48 से 72 घंटे लगने से छोटे दुकानदारों की वर्किंग कैपिटल अटक जाती है।15 अक्टूबर से लागू होने वाले MDR फ्रेमवर्क को लेकर संशय: सरकार द्वारा 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर प्रस्तावित नए नियमों को लेकर खुदरा व्यापारियों में आशंका बनी हुई है।सरकार और एनपीसीआई की स्थिति पहले ही हो चुकी है स्पष्टव्यापारियों की इन चिंताओं के बीच केंद्र सरकार और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने पहले ही आधिकारिक तौर पर आश्वस्त किया है कि सामान्य बैंक-टू-बैंक यूपीआई ट्रांजेक्शन हमेशा की तरह शून्य शुल्क (Zero MDR) पर ही रहेगा।आंकड़ों के मुताबिक, देश के 96% से अधिक खुदरा भुगतान ₹2,000 से कम के होते हैं, जिन पर 15 अक्टूबर के बाद भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त, जिन छोटे व्यापारियों का मासिक टर्नओवर 1 लाख रुपये तक है, वे पूरी तरह छूट के दायरे में हैं। बड़े रिटेलर्स और कॉरपोरेट प्रतिष्ठानों पर लगने वाले चार्ज का भी कोई भी हिस्सा ग्राहकों से वसूलने की अनुमति नहीं है।2 अक्टूबर को सुचारू रूप से चलेगा UPI, घबराने की जरूरत नहींयूनियनों के इस नए बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि गांधी जयंती (2 अक्टूबर) के दिन देश भर में डिजिटल भुगतान पूरी तरह सामान्य रहेगा। किसी भी दुकान, मॉल या पेट्रोल पंप पर ऑनलाइन पेमेंट बंद नहीं होगी और न ही उपभोक्ताओं को नकद पैसे निकालने के लिए एटीएम की कतारों में लगना पड़ेगा। व्यापारी संगठनों ने अपने सभी सदस्यों से अपील की है कि वे किसी भी असत्यापित संदेश पर ध्यान न दें और त्योहारी सीजन में ग्राहकों को कैशलेस और सुविधाजनक डिजिटल अनुभव देना जारी रखें।

राजस्थान के 10 में से 9 नगर निगमों में भाजपा के महापौर, बीकानेर में कांग्रेस ने बचाया किला

जयपुर। राजस्थान के नगर निगम चुनावों में शुक्रवार को जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में हुए महापौर चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की जीत के बाद प्रदेश के 10 नगर निगमों में से 9 में भाजपा के महापौर बन गए हैं। कांग्रेस को केवल बीकानेर में सफलता मिली है। इससे पहले सात नगर निगमों के […] The post राजस्थान के 10 में से 9 नगर निगमों में भाजपा के महापौर, बीकानेर में कांग्रेस ने बचाया किला appeared first on Sabguru News .

Navratna PSU का L&T को ₹797 करोड़ का मेगा ऑर्डर! 36 महीनों में थाल अमोनिया प्लांट का होगा कायाकल्प, शेयरों में हलचल तेज

भारतीय शेयर बाजार और इंफ्रास्ट्रक्चर-केमिकल सेक्टर के लिए एक बड़ी कॉर्पोरेट खबर सामने आई है। प्रमुख नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (Navratna PSU) 'राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड' (RCF) ने देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन दिग्गज 'लार्सन एंड टुब्रो' (L&T) को एक विशाल कॉन्ट्रैक्ट सौंपा है। आरसीएफ ने अपने महाराष्ट्र स्थित प्रतिष्ठित थाल अमोनिया प्लांट के आधुनिकीकरण और पुनरुद्धार (Revamp) के लिए एलएंडटी को ₹797.10 करोड़ (टैक्स सहित) का औपचारिक वर्क ऑर्डर जारी किया है। यह मेगा प्रोजेक्ट अगले 36 महीनों यानी तीन वर्षों की तय समयसीमा में पूरा किया जाना है। इस रणनीतिक साझेदारी से जहां देश में यूरिया और अमोनिया उत्पादन की ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी, वहीं दलाल स्ट्रीट पर दोनों कंपनियों के शेयरों में निवेशकों की सक्रियता तेजी से बढ़ गई है।क्या है ₹797 करोड़ का प्रोजेक्ट और L&T का कार्यक्षेत्र?आरसीएफ द्वारा स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में साझा की गई जानकारी के अनुसार, यह ऑर्डर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग यानी पूर्ण ईपीसी (EPC) आधार पर दिया गया है।इस प्रोजेक्ट के तहत एलएंडटी के एनर्जी हाइड्रोकार्बन डिवीजन को थाल (रायगढ़, महाराष्ट्र) स्थित अमोनिया निर्माण सुविधा के बेसिक इंजीनियरिंग डिजाइन, प्रोक्योरमेंट, फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और फाइनल कमीशनिंग की संपूर्ण जिम्मेदारी निभानी होगी। यह टर्नकी प्रोजेक्ट प्लांट के उत्पादन चक्र को अत्याधुनिक तकनीक पर अपग्रेड करने, उत्सर्जन मानकों को नियंत्रित करने और ऊर्जा की प्रति टन खपत को घटाने के लिए डिजाइन किया गया है।36 महीनों में थाल अमोनिया प्लांट के रिवैम्प का क्या होगा असर?थाल फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण उर्वरक संयंत्रों में गिना जाता है, जहां से देश के कृषि क्षेत्र को भारी मात्रा में यूरिया और औद्योगिक अमोनिया की आपूर्ति की जाती है। इस मेगा रिवैम्प के 3 मुख्य फायदे होंगे:ऊर्जा दक्षता और लागत में कमी: पुराने कंप्रेसर, रिफॉर्मर और हीट रिकवरी सिस्टम को बदलकर नई पीढ़ी की तकनीक लगाई जाएगी। इससे प्रति मीट्रिक टन अमोनिया उत्पादन में प्राकृतिक गैस (Natural Gas) की खपत काफी कम होगी।उत्पादन क्षमता में स्थिरता: प्लांट की कार्यक्षमता बढ़ने से डाउनटाइम और अनपेक्षित शटडाउन की घटनाएं न के बराबर रह जाएंगी, जिससे देश में घरेलू उर्वरक आपूर्ति निर्बाध बनी रहेगी।कार्बन फुटप्रिंट और पर्यावरण संरक्षण: नए सिस्टम के लागू होने से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी गिरावट आएगी, जिससे आरसीएफ को वैश्विक सस्टेनेबिलिटी और कड़े ईएसजी (ESG) मानकों पर खरा उतरने में मदद मिलेगी।ऑर्डर बुक और शेयरों पर दोनों कंपनियों के लिए क्या हैं मायने?लार्सन एंड टुब्रो (L&T): वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान एलएंडटी की हाइड्रोकार्बन और एनर्जी ऑर्डर बुक लगातार मजबूत बनी हुई है। घरेलू फर्टिलाइजर सेक्टर में मिला यह 797 करोड़ रुपये का ठेका कंपनी की कोर ईपीसी क्षमता और कड़े समय में बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने के ट्रैक रिकॉर्ड को और मजबूत करता है।राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स (RCF): नवरत्न दर्जे के तहत आरसीएफ को अपनी पूंजीगत योजनाओं (Capex Plans) पर स्वतंत्र फैसले लेने की छूट मिली हुई है। थाल प्लांट के आधुनिकीकरण पर किया जा रहा यह पूंजीगत खर्च कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन (EBITDA Margin) को आने वाले वर्षों में सुधारने का काम करेगा, जो लॉन्ग-टर्म निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत है।सरकारी नीतियों और उर्वरक आत्मनिर्भरता को मिलेगा बलकेंद्र सरकार देश को रासायनिक खादों और विशेष रूप से यूरिया उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मिशन मोड पर काम कर रही है। गैस आधारित आधुनिक अमोनिया प्लांट्स का विस्तार होने से भारत की आयातित उर्वरकों पर निर्भरता घटेगी और सरकार के सब्सिडी बिल पर पड़ने वाला भारी वित्तीय बोझ भी कम होगा। आरसीएफ और एलएंडटी के बीच हुआ यह करार 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करने वाला एक अहम कदम है।

CCTV में गाय से क्रूरता कैद, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

वाराणसी के रामघाट में गाय के साथ अश्लील हरकत और मारपीट का CCTV वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान प्रदीप कुमार रावत के रूप में हुई. उसके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम और BNSS की धाराओं में कार्रवाई की गई है.

नशे में था Air India पायलट, स्विट्जरलैंड से भारत आ रही फ्लाइट से हटाया गया

Air India के AI152 ज्यूरिख-दिल्ली विमान के एक पायलट को 6 सितंबर को उड़ान से पहले सामान्य स्थिति में नहीं पाया गया. एयरलाइन की सेफ्टी मॉनिटरिंग के तहत ज्यूरिख एयरपोर्ट अधिकारियों को सूचना दी गई. शुरुआती ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट रिपोर्ट मिलने के बाद पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया और भारत भेजा गया. वह फिलहाल सस्पेंड है.

CEC ज्ञानेश कुमार के पास इम्युनिटी का बूस्टर, क्यों नहीं हो सकती गिरफ्तारी? Inside Story

राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए उन्हें सरकारी गवाह बनने की सलाह दी है। हालांकि, 2023 के एक कानून की धारा 16 उन्हें सरकारी ड्यूटी के दौरान किए गए कार्यों के लिए गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करती है, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है।

मंदीप भंडारी बने CBSE के नए चेयरपर्सन... कई और अफसरों का भी ट्रांसफर

केंद्र सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मंदीप के भंडारी को सीबीएसई का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है. 2001 बैच के आईएएस भंडारी फिलहाल जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव हैं. उनके अलावा कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं.

एआई युग में भ्रम का चक्रव्यूह

नीलेश माथुर गोवा में एक महिला कथित तौर पर जिस ‘डिजिटल अरेस्ट’ की शिकार हुई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुताबिक, महिला को वीडियो कॉल पर लगातार निगरानी में रखा गया, उन्हें विश्वास दिलाया गया कि वह एक आपराधिक जांच के दायरे में हैं और उनसे “2.60 करोड़ से अधिक की रकम ऐसे खातों में ट्रांसफर […]

नेपाल में भारी बारिश के बाद Bihar में अलर्ट, गंडक और कोसी तटबंधों पर 24 घंटे निगरानी

बिहार सरकार ने पड़ोसी नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंडक और कोसी नदियों में जलप्रवाह बढ़ने के पूर्वानुमान के मद्देनजर शुक्रवार को अलर्ट जारी करते हुए संवेदनशील तटबंधों पर चौबीसों घंटे निगरानी के निर्देश दिए। जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) के अनुसार, 27 सितंबर की मध्यरात्रि तक वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बैराज पर 3,81,638 क्यूसेक पानी पहुंचने का अनुमान है, जबकि शनिवार सुबह छह बजे वीरपुर स्थित कोसी बैराज पर जलप्रवाह 3,53,407 क्यूसेक तक पहुंच सकता है। विभाग ने अधिकारियों को तटबंधों, स्लूइस गेटों और निचले इलाकों में रात्रि गश्त करने तथा रिसाव, कटाव, ओवरटॉपिंग या तटबंध टूटने जैसी किसी भी आशंका की तत्काल सूचना देने का निर्देश दिया है। डब्ल्यूआरडी के बयान में कहा गया, “संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त जनशक्ति, प्रकाश व्यवस्था और संचार सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्रीय अधिकारियों को पूरी रात सतर्क रहने तथा जिला अधिकारियों को स्थिति पर लगातार नजर रखने को कहा गया है।”हालांकि अधिकारियों ने लोगों से घबराने की बजाय सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आपदा प्रबंधन विभाग (डीएमडी) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के 15 जिलों में बाढ़ से अब तक 50.49 लाख लोग प्रभावित हैं। प्रभावित आबादी 576 ग्राम पंचायतों के 88 प्रखंडों में फैली हुई है। इनमें पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा और अररिया जिले शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कोसी नदी बलतारा और बागमती नदी सोनाखान तथा बेनीबाद में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राज्य में सितंबर में अब तक 201.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य से 10 प्रतिशत अधिक है। वहीं 1 जून से 25 सितंबर के बीच कुल वर्षा 722.7 मिमी रही, जो सामान्य से 24 प्रतिशत कम है। राहत कार्यों के तहत अब तक 4.54 लाख पॉलीथीन शीट, 99,200 सूखा राशन पैकेट और 1,500 भोजन पैकेट वितरित किए गए हैं। इसके अलावा 222 नावें राहत एवं आवागमन में लगी हैं तथा 18,302 क्विंटल पशु चारा उपलब्ध कराया गया है। विभाग ने बताया कि जिन क्षेत्रों में स्थिति सामान्य हो गई है वहां सामुदायिक रसोई और राहत शिविर बंद कर दिए गए हैं। इस वर्ष की बाढ़ के दौरान सामुदायिक रसोई के माध्यम से लगभग 1.95 करोड़ भोजन परोसे गए। शाम पांच बजे तक वाल्मीकिनगर गंडक बैराज पर जलप्रवाह 1.29 लाख क्यूसेक, वीरपुर स्थित कोसी बैराज पर 2.66 लाख क्यूसेक और इंद्रपुरी स्थित सोन बैराज पर 41,377 क्यूसेक दर्ज किया गया, जो बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाता है। फिलहाल राज्य के विभिन्न जिलों में एसडीआरएफ की 27 तथा एनडीआरएफ की आठ टीमें तैनात हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान जताया है।

कौन हैं डॉ. मनदीप भंडारी? जिन्हें सौंपी गई CBSE की जिम्मेदारी, अमरनाथजी श्राइन बोर्ड से क्या है नाता

डॉ. मनदीप के भंडारी 2001 बैच के AGMUT कैडर (पहले जम्मू-कश्मीर कैडर) के अधिकारी हैं। वह मूलत: पंजाब के रहने वाले हैं। प्रशासनिक सेवा में आने से पहले उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र की पढ़ाई की है।

तेज रफ्तार ट्रक हुआ अनियंत्रित, शोरूम के बाहर खड़ी गाड़ियों को रौंदा

झांसी के झोकनबाग इलाके में शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे शोरूम के बाहर खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मार दी. हादसे में वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए और शोरूम के कांच व फ्रिज भी टूट गए. राहत की बात रही कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ. घटनास्थल के पास स्कूल होने से बड़ा खतरा टल गया.

GenZ के साथ 'भजन क्लबिंग' में झूमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वीडियो वायरल

जनसंघ के नेता पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के अवसर पर पीएम मोदी जेन-जी के साथ भजन क्लबिंग में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी भजनों का आनंद लेते हुए नजर आए।

लोकसभा स्पीकर ने TMC के बागी सांसदों को दी 15 दिन की मोहलत

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी सांसदों को जवाब देने के लिए लोकसभा सचिवालय ने 15 दिन का समय दिया है. बागी तृणमूल सांसदों को 8 अक्टूबर तक अपना जवाब देना होगा.

CEC ज्ञानेश कुमार की बर्खास्तगी पर अड़ी Congress, चंडीगढ़ में पुलिस ने वाटर कैनन से रोका

कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करने व गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और इस दौरान चंडीगढ़ स्थित निर्वाचन आयोग कार्यालय का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने पानी की बौछारें कीं। पंजाब कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, विधायक और कार्यकर्ता सेक्टर-17 में प्रदर्शन के लिए एकत्र हुए थे। कांग्रेस की पंजाब इकाई ने बृहस्पतिवार को घोषणा की थी कि नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट सीईसी कुमार के खिलाफ विरोध मार्च का नेतृत्व करेंगे। हालांकि, शुक्रवार को उनकी अनुपस्थिति में वड़िंग ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। पूर्व मुख्यमंत्री एवं जालंधर से मौजूदा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी भी प्रदर्शन के दौरान मौजूद नहीं रहे। जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय की ओर बढ़ने के लिए पुलिस के अवरोधक को लांघने की कोशिश की तो चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुछ देर के लिए हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने से पहले कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर की गई है और नागरिकों से उनके मतदान के अधिकार छीने जा रहे हैं। वड़िंग, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ‘‘वोट चोरी बंद करो’’ का नारा लगाते हुए मांग की कि कुमार को बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। वड़िंग ने कहा, ‘‘इस देश में वोट चोरी हो रही है। भाजपा वोट चोरी करके सरकारें बना रही है। एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत रोका जाना चाहिए।’’उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने हरियाणा और महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘जो चुनावी जीत दिख रही है, वह वास्तव में वोटों की चोरी है।’’वड़िंग ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को लगे बड़े झटके के बाद किसी को भी इन दोनों राज्यों में उसकी जीत की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हेरफेर किया गया था। उन्होंने दोहराया कि पंजाब में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) रद्द किया जाना चाहिए। प्रदर्शन में सुखजिंदर सिंह रंधावा, परगट सिंह, राणा गुरजीत सिंह, धर्मवीर गांधी, विजय इंदर सिंगला और बलबीर सिंह सिद्धू सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। रंधावा ने कहा कि राहुल गांधी पिछले तीन वर्षों से कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग चुनावों में धांधली करने के लिए भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा और निर्वाचन आयोग दोनों देश के नागरिकों के सामने बेनकाब हो चुके हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को दावा किया था कि निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने उस बात का समर्थन किया है जिसे वह एक साल से अधिक समय से कहते आ रहे हैं कि देश की चुनावी व्यवस्था “बर्बाद” हो गई है। यह दावा एक अंग्रेजी दैनिक की उस खबर के सामने आने के बाद किया गया जिसमें कहा गया था कि दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के माध्यम से नाम हटाने और जोड़ने संबंधी मुद्दों पर चिंता जताई थी।

'हमने कभी हां नहीं कहा...' 5-डे वर्क वीक पर वित्त मंत्रालय का दो टूक जवाब, बैंक कर्मचारियों को लगा तगड़ा झटका

देशभर के सार्वजनिक, निजी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के करीब 15 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों की 'हफ्ते में 5 दिन काम' (5-Day Work Week) की बहुप्रतीक्षित मांग को केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय से बड़ा झटका लगा है। लंबे समय से सोशल मीडिया और कर्मचारी यूनियनों के बीच यह चर्चा गर्म थी कि सरकार जल्द ही सभी शनिवारों को आधिकारिक अवकाश घोषित करने वाली है। लेकिन वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने इस पर पूर्ण विराम लगाते हुए दो टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि सरकार ने इस प्रस्ताव को कभी भी सैद्धांतिक या अंतिम मंजूरी नहीं दी थी। मंत्रालय का साफ मानना है कि भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सेवाओं का सीधे आम नागरिकों, किसानों, व्यापारियों और सरकारी राजस्व से सीधा जुड़ाव है, इसलिए शनिवार की पूरी छुट्टी से आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।क्या था 5-डे वर्किंग का प्रस्ताव और IBA की सिफारिश?वर्तमान व्यवस्था के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारत सरकार के नियमों के अनुसार बैंकों में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है, जबकि पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को शाखाएं सामान्य दिनों की तरह काम करती हैं।बैंक यूनियनों के संयुक्त संगठन 'यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस' (UFBU) और बैंकों के प्रबंधन निकाय 'इंडियन बैंक्स एसोसिएशन' (IBA) के बीच हुए 12वें द्विपक्षीय वेतन समझौते (12th Bipartite Wage Settlement) के दौरान सभी शनिवारों को अवकाश घोषित करने पर सहमति बनी थी। इस समझौते के तहत कर्मचारियों ने यह प्रस्ताव रखा था कि शनिवार की भरपाई के लिए वे सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना 40 से 45 मिनट अतिरिक्त काम करेंगे। आईबीए ने इस प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के पास भेजा था। लेकिन मंत्रालय की हरी झंडी न मिलने के कारण यह फाइल लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी।वित्त मंत्रालय ने क्यों खारिज किया प्रस्ताव: 3 सबसे बड़ी आपत्तियांसरकारी सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने 5-डे वर्किंग मॉडल को व्यावहारिक न मानते हुए कई गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं:अर्थव्यवस्था और व्यापार पर असर: देश का बड़ा कारोबारी वर्ग (एमएसएमई, थोक व्यापारी, खुदरा दुकानदार और मंडी आढ़ती) शनिवार को सबसे ज्यादा कैश डिपॉजिट, चेक क्लीयरेंस और ट्रेड फाइनेंस के काम निपटाता है। शनिवार बंद होने से व्यापारिक चक्र और लिक्विडिटी फ्लो प्रभावित होने का अंदेशा है।ग्रामीण और कृषि बैंकिंग पर असर: ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में किसान व मजदूर वर्ग बैंकिंग लेन-देन, केसीसी (KCC), सरकारी सब्सिडी और आधार ऑथेंटिकेशन के लिए सप्ताहांत पर शाखाओं में पहुंचते हैं। लगातार दो दिन (शनिवार और रविवार) बैंक बंद रहने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो सकती है।डिजिटल सेवाओं की सीमाएं: हालांकि यूपीआई और नेट बैंकिंग 24x7 काम करते हैं, लेकिन लोन डिस्बर्सल, विदेशी मुद्रा विनिमय, लॉकर संचालन, विवाद समाधान और बड़े आरटीजीएस (RTGS)/चेक क्लीयरेंस जैसे जटिल वित्तीय कार्यों के लिए आज भी भौतिक शाखाओं की उपस्थिति अनिवार्य है।बैंक कर्मचारी संगठनों का तर्क: एलआईसी और आरबीआई का दिया हवालावित्त मंत्रालय के इस कड़े रुख से बैंक यूनियनों में भारी निराशा देखी जा रही है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), स्टॉक एक्सचेंज (BSE/NSE) और केंद्र सरकार के अधिकांश प्रशासनिक दफ्तर पहले से ही 5-डे वर्किंग व्यवस्था पर काम कर रहे हैं।यूनियनों का कहना है कि काम के बढ़ते तनाव (Work Pressure), वर्क-लाइफ बैलेंस की कमी और सीमित छुट्टियों के कारण युवा बैंक कर्मियों में नौकरी छोड़ने (Attrition Rate) और मानसिक अवसाद के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कर्मचारियों का दावा था कि रोजाना 45 मिनट ज्यादा काम करने से कुल साप्ताहिक वर्किंग आवर्स में कोई कमी नहीं आती, बल्कि ऊर्जा और संसाधनों की बचत होती। हालांकि, सरकार का मानना है कि सेवा क्षेत्र के बाकी संस्थानों की तुलना में कमर्शियल बैंकों का काम सीधे जनसेवा और नकद प्रवाह से जुड़ा है, इसलिए इसकी तुलना एलआईसी या कॉर्पोरेट ऑफिसों से नहीं की जा सकती।आम उपभोक्ताओं और ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा?यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती, तो ग्राहकों को शाखा से जुड़े कामों के लिए हफ्ते में केवल 5 दिन ही मिलते। इससे शुक्रवार और सोमवार को शाखाओं में भीड़ का भारी दबाव बन सकता था। मंत्रालय के रुख से फिलहाल आम ग्राहकों, सीनियर सिटीजन्स और व्यापारियों को यह राहत मिली है कि महीने के पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को बैंक शाखाएं पूर्ववत खुली रहेंगी और वे अपने जरूरी वित्तीय काम बिना किसी अड़चन के निपटा सकेंगे।आगे क्या होगा: क्या पूरी तरह बंद हो गया विकल्प?वित्तीय सेवा विभाग के इस रुख के बाद अब निकट भविष्य में सभी शनिवारों की छुट्टी लागू होने की संभावना लगभग न के बराबर रह गई है। जानकारों का कहना है कि जब तक देश में बैंकिंग प्रक्रियाओं का शत-प्रतिशत ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन नहीं हो जाता, तब तक सरकार आम जनता की सुविधाओं की कीमत पर इस तरह का प्रशासनिक फैसला लेने से परहेज करेगी। यूनियनों ने संकेत दिया है कि वे अपनी मांगों को लेकर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय से पुनः संवाद की अपील करेंगे, लेकिन मौजूदा स्थिति यह दर्शाती है कि बैंक कर्मियों को 5-डे वर्क वीक के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

Pitru Paksha 2026 Calendar: जानें श्राद्ध की तारीखें

पितृपक्ष 2026 की शुरुआत को लेकर 26 और 27 सितंबर की तारीख को लेकर भ्रम है. 26 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध और 27 सितंबर से प्रतिपदा श्राद्ध शुरू होगा. जानें पितृपक्ष की पूरी तिथियां, सर्वपितृ अमावस्या और इस दौरान किए जाने वाले श्राद्ध-तर्पण की परंपरा. वीडियो में जानें तारीखों का महत्व.

सिंगर, डांसर, राइटर, पेंटर! कला को ग्रहण लगाता है इस दिशा का वास्तु दोष

Artist Vastu Tips: यदि आप कलाकार हैं, जैसे नृत्यांगना, गायक, पेंटर, लेखक या फिल्म जगत के किसी भी व्यवसाय से जुड़े हैं तो ईस्ट-नॉर्थ-ईस्ट दिशा में बैठकर काम करना भी आपके लिए अपेक्षाकृत अधिक लाभदायक होगा.

साहित्य और संवाद: ‘भारत सनातन की श्रेष्ठ भूमि है’

चर्चित किताब ‘ग्लोबल सनातन’ और ‘शूर्पणखा के शाप’ के लेखक और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विश्व भूषण मिश्र से बातचीत की ‘तहलका’ के डिजिटल हेड राघवेंद्र द्विवेदी ने आप ने किताब का नाम ‘ग्लोबल सनातन’ ही क्यों रखा? वैश्विक सनातन क्यों नहीं? सनातन के संबंध में शोध का परिणाम ये […]

रेलवे का बड़ा फैसला: वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-आगरा कैंट एक्सप्रेस अब जाएगी मथुरा तक, जानें 4 नए स्टॉपेज और नया टाइम-टेबल

बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र के बीच यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों, व्यापारियों और श्रद्धालुओं के लिए भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण सौगात दी है। उत्तर मध्य रेलवे के तहत संचालित होने वाली लोकप्रिय ट्रेन संख्या 11901/11902 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी–आगरा कैंट एक्सप्रेस का परिचालन अब मथुरा जंक्शन तक बढ़ाने की आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। इस विस्तार के बाद अब यह ट्रेन आगरा कैंट पर अपनी यात्रा समाप्त करने के बजाय सीधे कान्हा की नगरी मथुरा तक जाएगी। यात्रा मार्ग बढ़ने से ट्रेन का कुल सफर 217 किलोमीटर से बढ़कर अब 270 किलोमीटर हो जाएगा। इस विस्तार से झांसी, ग्वालियर, धौलपुर और आगरा के यात्रियों को मथुरा-वृंदावन आने-जाने के लिए एक अतिरिक्त और सुगम सीधी ट्रेन सेवा मिल जाएगी।विस्तारित रूट पर जोड़े गए ये 4 नए स्टॉपेजआगरा कैंट से मथुरा जंक्शन के बीच बढ़े हुए 53 किलोमीटर के नए रेल मार्ग पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 4 महत्वपूर्ण स्टेशनों पर वाणिज्यिक ठहराव (Commercial Stoppage) प्रदान किया है:राजा की मंडी (Raja Ki Mandi): आगरा शहर के मध्य में स्थित यह स्टेशन स्थानीय व्यापारियों, कॉलेज छात्रों और दैनिक यात्रियों के लिए बेहद अहम है।रुनकुटा (Runkuta): आगरा और मथुरा के बीच स्थित इस औद्योगिक व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अब लंबी दूरी की सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी।दीन दयाल धाम (Deen Dayal Dham / Farah): पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध इस स्टेशन पर ठहराव मिलने से स्थानीय निवासियों और आगंतुकों को बड़ी राहत मिलेगी।बाद (Baad): मथुरा रिफाइनरी और औद्योगिक क्षेत्र के निकट स्थित इस स्टेशन पर ठहराव से कर्मचारियों और दैनिक यात्रियों की आवाजाही आसान होगी।क्या होगा ट्रेन का नया टाइम-टेबल और शेड्यूल?रेलवे द्वारा जारी संशोधित समय सारणी के अनुसार, दोनों दिशाओं में ट्रेन का संचालन इस प्रकार निर्धारित किया गया है:गाड़ी संख्या 11901 (झांसी से मथुरा): यह ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन से प्रतिदिन शाम 16:00 बजे (शाम 4:00 बजे) प्रस्थान करेगी और अपने निर्धारित रूट से होते हुए रात 23:00 बजे (रात 11:00 बजे) मथुरा जंक्शन पहुंचेगी।गाड़ी संख्या 11902 (मथुरा से झांसी): वापसी दिशा में यह ट्रेन मथुरा जंक्शन से प्रतिदिन सुबह 05:05 बजे रवाना होगी और दोपहर 12:50 बजे वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पहुंचेगी।यात्रियों, व्यापारियों और श्रद्धालुओं को मिलेगा सीधा लाभइस ट्रेन के मथुरा तक विस्तार से धार्मिक पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। बुंदेलखंड (झांसी, दतिया) और मध्य प्रदेश के चंबल अंचल (ग्वालियर, मुरैना) से मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और बरसाना के मंदिरों के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को अब आगरा में ट्रेन बदलने या बस का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही राजा की मंडी और आसपास के कपड़ा व जूता कारोबार से जुड़े व्यापारियों को सीधे माल ढुलाई और आवागमन में समय की बचत होगी। सुबह मथुरा से चलकर दोपहर में झांसी पहुंचने के कारण यह ट्रेन दैनिक ऑफिस जाने वालों और मेडिकल इमरजेंसी के लिए आगरा जाने वाले मरीजों के लिए भी बेहद मुफीद साबित होगी।

10,000mAh की विशाल बैटरी के साथ आ रहा Vivo S2 FE! भारत में लॉन्च से पहले बॉक्स कीमत और वेरिएंट लीक, जानें धांसू फीचर्स

स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो (Vivo) भारतीय बाजार में बैटरी बैकअप की परिभाषा बदलने की तैयारी कर रही है। टेक जगत में सामने आई ताजा लीक्स के मुताबिक, कंपनी अपनी लोकप्रिय 'S' सीरीज का नया स्मार्टफोन Vivo S2 FE जल्द ही भारत में पेश करने वाली है। आधिकारिक लॉन्च से ठीक पहले इस फोन की रिटेल बॉक्स कीमत (Box Price), स्टोरेज वेरिएंट और प्रमुख हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन्स ऑनलाइन लीक हो गए हैं। इस डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,000mAh की विशाल बैटरी मानी जा रही है, जो सिंगल चार्ज में कई दिनों का बैकअप देने का दावा करती है।लीक हुई बॉक्स कीमत और स्टोरेज वेरिएंट्सइंडस्ट्री टिप्स्टर्स और लीक्स रिपोर्टों के अनुसार, भारत में Vivo S2 FE के बेस वेरिएंट के रिटेल बॉक्स पर दर्ज एमआरपी (MRP) सामने आ चुकी है:लीक बॉक्स प्राइस: फोन के 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की बॉक्स कीमत ₹39,999 बताई गई है।संभावित सेलिंग प्राइस (Effective Price): टेक इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि सामान्यतः स्मार्टफोन की वास्तविक बिक्री कीमत (Selling Price) बॉक्स पर छपी एमआरपी से कम होती है। इसलिए बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और इंट्रोडक्टरी डिस्काउंट के बाद यह फोन ग्राहकों को ₹30,000 से ₹35,000 के ब्रैकेट में मिल सकता है।कलर ऑप्शन्स: यह स्मार्टफोन स्टेलर ग्रीन, ज़ेन व्हाइट और टाइटन जैसे प्रीमियम फिनिश रंगों में उपलब्ध कराया जा सकता है।Vivo S2 FE के लीक स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्ससामने आई तकनीकी जानकारियों के मुताबिक, वीवो का यह फोन पावर और परफॉर्मेंस का संतुलित पैकेज होगा:फीचर्स / हार्डवेयरलीक स्पेसिफिकेशन्स (Leaked Specs)डिस्प्ले6.83-इंच 1.5K AMOLED, 120Hz रिफ्रेश रेट, 2,000+ निट्स पीक ब्राइटनेसप्रोसेसरMediaTek Dimensity 7300e / Dimensity 7360 ऑक्टा-कोर चिपसेटरैम व स्टोरेज6GB / 8GB LPDDR4X रैम और 128GB / 256GB UFS 3.1 स्टोरेजरियर कैमरा50MP Sony IMX852 प्राइमरी सेंसर (OIS सपोर्ट) + सेकेंडरी सेंसरफ्रंट कैमरा32MP / 50MP हाई-रेजोल्यूशन सेल्फी शूटरबैटरी क्षमता10,000mAh की विशाल सिलिकॉन-कार्बन बैटरीचार्जिंग स्पीड44W वायर्ड फ्लैश चार्जिंग + रिवर्स चार्जिंग सपोर्टसॉफ्टवेयर सपोर्टAndroid 16 आधारित Funtouch OS (3 साल OS, 5 साल सिक्योरिटी अपडेट्स)ड्यूरेबिलिटीIP68 / IP69 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस रेटिंग10,000mAh बैटरी और डिस्प्ले का अनुभवVivo S2 FE का मुख्य आकर्षण इसकी 10,000mAh क्षमता वाली बैटरी है। लंबे समय तक गेमिंग करने वाले यूजर्स, फील्ड वर्कर्स और लंबी यात्रा करने वाले ग्राहकों के लिए यह फोन पावरबैंक की जरूरत को खत्म कर देगा। इसमें रिवर्स चार्जिंग का भी विकल्प मिलेगा, जिससे आप अपने दूसरे गैजेट्स को भी चार्ज कर सकेंगे।मल्टीमीडिया और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए फोन में 6.83-इंच का 1.5K रिजॉल्यूशन वाला AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz स्मूथ रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। स्क्रीन की ब्राइटनेस 2,000 निट्स से अधिक होने के कारण तेज धूप में भी विजिबिलिटी काफी साफ रहेगी।भारत में कब तक हो सकता है आधिकारिक लॉन्च?चर्चा है कि वीवो इस स्मार्टफोन को अक्टूबर के पहले सप्ताह में अपनी आगामी V-सीरीज (Vivo V80) के साथ भारतीय बाजार में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर सकता है। त्योहारी सीजन (Festive Season) के दौरान बड़ी बैटरी और प्रीमियम लुक वाले फोन की मांग बढ़ जाती है, जिसे देखते हुए कंपनी इसे जल्द से जल्द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स (अमेजन, फ्लिपकार्ट) और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध करा सकती है।

बिचौलियों का खेल खत्म! यूपी के 20 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए योगी सरकार का ऐतिहासिक प्लान, UPCOS पोर्टल से बदलेगी जिंदगी

उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में संविदा व आउटसोर्सिंग पर तैनात लाखों कर्मचारियों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक युगांतरकारी कदम उठाया है। पिछले कई दशकों से सरकारी महकमों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मियों को ठेकेदारों और बिचौलियों (Manpower Agencies) के शोषण, कम वेतन, कमीशनखोरी और बिना कारण नौकरी से निकाल दिए जाने के खौफ में जीना पड़ता था। इस अव्यवस्था और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम' (UPCOS - Uttar Pradesh Corporation for Outsource Services) के गठन और इसके आधिकारिक डिजिटल पोर्टल का औपचारिक शुभारंभ किया है। इस नए पारदर्शी तंत्र के लागू होने से प्रदेश के करीब 20 लाख आउटसोर्स परिवारों को सामाजिक, वित्तीय और सेवा सुरक्षा का मजबूत रक्षा कवच मिलने जा रहा है।कैसे खत्म होगा बिचौलियों और ठेकेदारों का खेल: UPCOS का डिजिटल मॉडलपहले की व्यवस्था में तीन अलग-अलग धड़े होते थे—एक तरफ कर्मचारी, दूसरी तरफ ठेका एजेंसी और तीसरी तरफ संबंधित सरकारी विभाग। एजेंसियां सरकार से पूरा बजट लेने के बाद भी कर्मचारियों के वेतन में से भारी कमीशन काट लेती थीं या महीनों तक मानदेय दबाकर बैठ जाती थीं। अब UPCOS के जरिए इस पूरे सिस्टम को सिंगल-विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला दिया गया है।अब किसी भी विभाग को आउटसोर्स मैनपावर की जरूरत होगी, तो वह सीधे UPCOS पोर्टल पर अपनी मांग दर्ज करेगा। पोर्टल के माध्यम से सूचीबद्ध पारदर्शी एजेंसियों का चयन होगा और कर्मचारियों की उपस्थिति, सेवा रिकॉर्ड और वेतन निर्धारण डिजिटल रूप से ट्रैक होगा। एजेंसी अब मनमाने तरीके से न तो कर्मचारी के वेतन में से एक रुपया काट सकेगी और न ही अपनी मर्जी से किसी को नौकरी से बाहर कर सकेगी। किसी भी कार्मिक को हटाने से पहले सक्षम प्राधिकारी और सरकार की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है।हर महीने की 5 तारीख तक बैंक खाते में डायरेक्ट सैलरी ट्रांसफरवेतन की अनिश्चितता आउटसोर्स कर्मियों की सबसे बड़ी मानसिक परेशानी थी। नए नियमों के तहत अब हर महीने की 5 तारीख तक कर्मचारियों के सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए मानदेय भेजा जाएगा।जीरो बैलेंस खाता: सभी पंजीकृत कर्मियों का बैंक में जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट खोला जाएगा, जिससे बैंकिंग सेवाओं के लिए कोई न्यूनतम बैलेंस का चार्ज नहीं कटेगा।ईपीएफ और ईएसआई की डिजिटल गारंटी: वेतन भुगतान के साथ ही एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) और कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) का नियोक्ता व कर्मचारी अंशदान सीधे पोर्टल के माध्यम से ईपीएफओ और ईएसआईसी के खातों में जमा होगा। इससे पहले ठेकेदारों द्वारा पीएफ का पैसा हड़पने की जो शिकायतें आती थीं, उन पर पूरी तरह लगाम लग गई है।20 से 40 लाख का सुरक्षा बीमा और बेटियों की शादी में आर्थिक मददयोगी सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों को न केवल नियमित वेतन का अधिकार दिया है, बल्कि संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की तर्ज पर व्यापक सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की है:20 से 40 लाख रुपये तक का बीमा कवर: ड्यूटी के दौरान किसी दुर्घटना या अनहोनी की स्थिति में आउटसोर्स कर्मचारी के आश्रितों को 20 लाख से लेकर 40 लाख रुपये तक का वित्तीय सुरक्षा कवर (Insurance) मिलेगा।आकस्मिक मृत्यु पर तत्काल ₹50,000 की मदद: सेवाकाल के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर बैंक और निगम के माध्यम से पीड़ित परिवार को अंतिम संस्कार व आपात जरूरतों के लिए तत्काल 50 हजार रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।बेटियों के विवाह के लिए 8 से 10 लाख की सहायता: पंजीकृत कर्मियों के परिवार में दो बेटियों की शादी के लिए 8 से 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता व कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिया जाएगा।महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश (Maternity Leave): महिला आउटसोर्स कर्मचारियों को अब सवेतन मातृत्व अवकाश का कानूनी हक मिलेगा, जो पहले ठेकेदार अपनी मर्जी से खारिज कर देते थे।न्यूनतम मानदेय और परिवार के 4 सदस्यों को विशेष सुविधाएंइस नई नीति के तहत पदों और कुशलताओं (Unskilled, Semi-skilled, Skilled) के आधार पर न्यूनतम वेतन की विसंगतियों को दूर किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मेहनत के अनुरूप सम्मानजनक मानदेय हर कर्मी का मूल अधिकार है।इसके अलावा, कर्मचारियों के परिवार के चार सदस्यों को स्वास्थ्य सुरक्षा और अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाएगा। अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए ईएसआई कार्ड और गंभीर बीमारियों के लिए आयुष्मान भारत योजना से इंटीग्रेशन की व्यवस्था की जा रही है। अगर किसी कर्मचारी को कार्यस्थल पर कोई परेशानी या वेतन संबंधी विवाद होता है, तो वह UPCOS पोर्टल पर सीधे अपनी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है, जिस पर 48 से 72 घंटों के भीतर समाधान की जवाबदेही तय की गई है।20 लाख परिवारों के जीवन में कैसे आएगा ऐतिहासिक बदलाव?उत्तर प्रदेश के लाखों युवा जो नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन, बिजली और कलेक्ट्रेट जैसे दफ्तरों में दिन-रात मेहनत करते हैं, उन्हें अब 'अस्थायी और असुरक्षित' होने के हीनभाव से मुक्ति मिलेगी। बिचौलियों का एकाधिकार खत्म होने से न केवल सरकार के राजस्व की बर्बादी रुकेगी, बल्कि वह पैसा सीधे उस मेहनतकश कर्मचारी के हाथ में पहुंचेगा जो जमीन पर सेवाएं दे रहा है। समय पर वेतन मिलने से बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाइयां और परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। यह मॉडल न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में संविदा और आउटसोर्सिंग व्यवस्था में सुधार का एक नया राष्ट्रीय मानक बनकर उभर रहा है।

यूपी में अगले कुछ घंटे भारी! बंगाल की खाड़ी के डीप डिप्रेशन से एक्टिव हुआ मानसून, IMD ने पूर्वांचल और अवध के जिलों में जारी किया मूसलाधार बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में विदाई की कगार पर खड़े मानसून ने अचानक यू-टर्न ले लिया है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे अवदाब (Deep Depression) और पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव से वातावरण में भारी नमी पहुंच रही है। इसके चलते प्रदेश के मध्य, तराई और पूर्वी हिस्सों में मौसम पूरी तरह पलट चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के लखनऊ मौसम केंद्र ने ताजा बुलेटिन जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों से लेकर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान यूपी के कई जिलों में बादलों की तेज गर्जना, 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं और मूसलाधार बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली (वज्रपात) गिरने का गहरा अंदेशा जताते हुए लोगों को खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे न जाने की सख्त सलाह दी है।किन जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट?मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश (पूर्वांचल), अवध क्षेत्र और नेपाल सीमा से सटे तराई वाले जिलों में बारिश का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिल रहा है:पूर्वांचल और तराई बेल्ट: गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच में भारी से बहुत भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है।वाराणसी और विंध्य क्षेत्र: वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही (संत रविदास नगर), आजमगढ़, मऊ और बलिया में रुक-रुक कर तेज बारिश और गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट है।प्रयागराज और मध्य यूपी: प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, बांदा, चित्रकूट, सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव और कानपुर में बादलों की आवाजाही के साथ मध्यम से भारी बारिश दर्ज की जा रही है।दिन के तापमान में 5 से 8 डिग्री तक की भारी गिरावटलगातार हो रही बारिश और ठंडी उत्तर-पूर्वी हवाओं के चलते प्रदेश के कई जनपदों में अधिकतम तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। प्रयागराज, वाराणसी, बहराइच, गोरखपुर, कानपुर और लखनऊ जैसे प्रमुख शहरों में दिन का पारा सामान्य से काफी नीचे आ गया है, जिससे लोगों को पिछले कई दिनों से सता रही उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। हालांकि, अचानक तापमान गिरने से मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है।किसानों और आम नागरिकों के लिए IMD की जरूरी गाइडलाइनआकाशीय बिजली से बचाव: बारिश और बादलों की तेज गड़गड़ाहट के समय खुले खेतों, टीन शेड, ऊंचे पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण बिल्कुल न लें। घर के अंदर पक्के कमरों में ही रहें।इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग: खराब मौसम के दौरान टीवी, फ्रिज और अन्य संवेदनशील घरेलू उपकरणों के प्लग बिजली बोर्ड से अलग कर दें।किसानों के लिए सलाह: खेतों में खड़ी धान और दलहन की फसलों में जलभराव न होने दें। यदि खेतों में पानी भर रहा है, तो उचित जल निकासी की व्यवस्था करें और कीटनाशक या उर्वरकों का छिड़काव मौसम साफ होने तक रोक दें।सड़क पर सावधानी: तेज बारिश के चलते दृश्यता (Visibility) कम होने और सड़कों पर फिसलन बढ़ने की संभावना है, इसलिए दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को धीमी गति से चलने की हिदायत दी गई है।

जनता की सेवा और भरोसे से आता है लगातार सत्ता में रहने का विश्वास: Nitin Nabin

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान पर पलटवार करते हुए शुक्रवार को कहा कि भाजपा नेताओं में लगातार सत्ता में बने रहने का विश्वास जनता की सेवा करने और उसका भरोसा जीतने से आता है। नवीन ने यहां दादिया में ‘सेवा संकल्प सभा’ को संबोधित करते हुए कहा कि देश आज ‘विकसित भारत’ के सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने राहुल गांधी के बृहस्पतिवार को किए गए संवाददाता सम्मेलन का जिक्र किया, जिसमें कांग्रेस नेता ने सवाल किया था कि भाजपा नेता यह कैसे कह सकते हैं कि उनकी पार्टी दशकों तक सत्ता में बनी रहेगी। नवीन ने कहा, ‘‘नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूछ रहे थे कि भाजपा की सरकारें लगातार क्यों आती हैं और भाजपा के नेता क्यों कहते हैं कि हम अगले 25 साल तक जनता की सेवा करेंगे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह विश्वास जनता की सेवा से आता है, जनता का भरोसा जीतने से आता है और जनता के लिए काम करने से आता है।’’राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया था कि जहां कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों को सत्ता-विरोधी लहर का सामना करना पड़ता है, वहीं भाजपा के मामले में यह ‘‘गायब’’ हो जाती है। राहुल ने यह भी सवाल किया था कि भाजपा नेता दशकों तक सत्ता में बने रहने का दावा कैसे कर सकते हैं। नवीन ने कहा कि भाजपा का यह विश्वास कल्याणकारी उपायों और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लोगों के जीवन में किए गए बदलावों पर आधारित है। उन्होंने कहा, ‘‘जब गरीबों के लिए चार करोड़ से अधिक घर बनाए जाते हैं तो उनकी दुआएं हमें वोट के रूप में मिलती हैं। जब 12 करोड़ गरीब महिलाओं के लिए शौचालय बनाए जाते हैं और वे सम्मान के साथ जीवन जी पाती हैं, तो उनकी दुआएं हमें वोट के रूप में मिलती हैं।’’नवीन ने कहा कि आज जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन, आयुष्मान भारत और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘यही कारण है कि जनता का भरोसा भाजपा पर है, क्योंकि भाजपा ‘जनसेवा से राष्ट्रसेवा’ के मंत्र पर काम करती है।’’भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ‘‘आज देश विकसित भारत के सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। भाजपा का नेतृत्व, कार्यकर्ता और संगठन इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करना है। क्योंकि हमारा ध्येय है-राष्ट्र प्रथम।’’उन्होंने कहा, ‘‘हम केवल सत्ता के लिए नहीं हैं। हम केवल सरकार बनाने के लिए नहीं हैं। हम केवल अपनी जीत नहीं देखते। हमारा स्पष्ट ध्येय जनसेवा है।’’नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में ‘डबल इंजन’ की सरकार विकास योजनाओं को गांवों और कस्बों तक पहुंचा रही है, जिससे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की भावना धरातल पर साकार हो रही है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना को जमीन तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका विधायकों, सांसदों तथा निकाय और पंचायत के प्रतिनिधियों की है, क्योंकि उनका जनता से सीधा जुड़ाव होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का पिछले 25 वर्षों का सार्वजनिक जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित रहा है, उनसे प्रेरणा लेकर सेवा की भावना से काम करते हुए आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। उन्होंने जनप्रतिनिधि के रूप में लंबे समय तक काम करने के अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली का जनता से सीधा जुड़ाव होना चाहिए। दादिया में ‘सेवा संकल्प सभा’ का आयोजन भारतीय जनसंघ के विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर किया गया था। इसमें हालिया नगर निकाय चुनावों में निर्वाचित भाजपा पार्षद भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछले पौने तीन साल के कार्यकाल में प्रदेश में पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि लाखों युवाओं के रोजगार के सपने साकार हुए हैं। शर्मा ने दावा किया कि उनकी सरकार ने संकल्प पत्र के 78 प्रतिशत काम महज ढाई साल के कार्यकाल में पूरे कर लिए हैं। शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस लगातार सिमट रही है क्योंकि लोगों का भरोसा अब भाजपा पर है। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा राज्य में आगामी पंचायती राज चुनावों में भी ‘‘ऐतिहासिक जीत’’ दर्ज करेगी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य नितिन नवीन और मुख्यमंत्री शर्मा ने विभिन्न जिलों के लिए 2,636 करोड़ रुपये की लागत वाली 929 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के 36 लाख लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 400 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई।

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिल रहा 7.1% का दमदार ब्याज, जानिए ₹3 लाख जमा करने पर 3 साल में कितनी होगी पक्की कमाई

सुरक्षित निवेश और सरकारी गारंटी की तलाश कर रहे लोगों के लिए डाकघर की बचत योजनाएं हमेशा से पहली पसंद रही हैं। पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट स्कीम (POTD)—जिसे आम बोलचाल में पोस्ट ऑफिस एफडी (Post Office FD) कहा जाता है—के तहत 3 साल (3 Years) की अवधि पर 7.1% सालाना ब्याज ऑफर किया जा रहा है। डाकघर की इस योजना में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर कंपाउंडिंग (Quarterly Compounding) करके की जाती है, जबकि भुगतान वार्षिक रूप से होता है। अगर आप ₹3,00,000 की एकमुश्त रकम इस स्कीम में 3 साल के लिए जमा करने की योजना बना रहे हैं, तो इसका वित्तीय गणित समझना जरूरी है।₹3 लाख के निवेश पर 3 साल में कमाई का पूरा गणितडाकघर के 3-वर्षीय टाइम डिपॉजिट खाते में तिमाही कंपाउंडिंग के तहत 7.1% ब्याज दर पर ₹3,00,000 जमा करने पर रिटर्न की स्थिति:विवरणवित्तीय आंकड़ेमूलधन (Principal Amount)₹3,00,000ब्याज दर (Interest Rate)7.1% सालाना (तिमाही कंपाउंडिंग)अवधि (Tenure)3 वर्ष (36 महीने)3 साल में कुल अर्जित ब्याज (Total Interest)₹70,980कुल मैच्योरिटी राशि (Maturity Amount)₹3,70,980यदि आप ब्याज को हर साल अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कराते हैं, तो प्रति वर्ष लगभग ₹21,870 से ₹23,000 का ब्याज क्रेडिट होता है। वहीं, 3 साल की मैच्योरिटी पूरी होने पर आपका कुल फंड ₹3.71 लाख के आसपास पहुंच जाता है।पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (FD) के वर्तमान ब्याज दरेंडाक विभाग अलग-अलग अवधियों के लिए 4 तरह के टाइम डिपॉजिट विकल्प उपलब्ध कराता है:1 साल की एफडी: 6.9% सालाना ब्याज2 साल की एफडी: 7.0% सालाना ब्याज3 साल की एफडी: 7.1% सालाना ब्याज5 साल की एफडी: 7.5% सालाना ब्याज (धारा 80C के तहत टैक्स छूट भी उपलब्ध)इस स्कीम की 4 सबसे प्रमुख खासियतेंसॉवरेन गारंटी (100% सुरक्षा): बैंकों में डीआईसीजीसी के तहत केवल 5 लाख रुपये तक का डिपॉजिट इंश्योर्ड होता है, जबकि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट सीधे भारत सरकार द्वारा समर्थित है। इसमें आपकी पूरी जमा पूंजी और ब्याज शत-प्रतिशत सुरक्षित रहता है।कोई अधिकतम निवेश सीमा नहीं: इसमें न्यूनतम ₹1,000 से खाता खोला जा सकता है और अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। आप ₹10 लाख या ₹50 लाख भी बिना जोखिम के जमा कर सकते हैं।सिंगल या जॉइंट अकाउंट की सुविधा: इस खाते को कोई भी वयस्क अकेले या अधिकतम 3 वयस्कों के साथ मिलकर जॉइंट अकाउंट के रूप में खोल सकता है। इसके अलावा 10 वर्ष से अधिक उम्र के नाबालिग के नाम पर भी खाता खोला जा सकता है।अकाउंट एक्सटेंशन की सुविधा: 3 साल की अवधि समाप्त होने के बाद आप चाहें तो मैच्योरिटी की तारीख से 12 महीने के भीतर आवेदन देकर इसे अगले 3 साल के लिए आगे (Extend) भी बढ़ा सकते हैं।प्री-मैच्योर विड्रॉल और टैक्स से जुड़े जरूरी नियमसमय से पहले निकासी (Premature Closure): खाता खोलने के शुरुआती 6 महीने तक पैसे निकालने की अनुमति नहीं होती। यदि खाता 6 महीने से 1 साल के बीच बंद किया जाता है, तो केवल पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (4%) की दर से ही ब्याज मिलता है। 1 साल के बाद बंद करने पर लागू ब्याज दर से 2% की कटौती करके भुगतान किया जाता है।टैक्स नियम: 1, 2 और 3 साल की टाइम डिपॉजिट पर धारा 80C का लाभ नहीं मिलता (यह छूट केवल 5 साल की एफडी पर मिलती है)। एफडी से मिलने वाला ब्याज निवेशक की कुल सालाना आय में जुड़ता है और संबंधित टैक्स स्लैब के अनुसार करयोग्य होता है।