दिल्ली के जंतर-मंतर पर हाल ही में छात्रों और युवाओं पर हुए पुलिस बल प्रयोग और लाठीचार्ज की आंच अब पड़ोसी राज्यों तक फैल चुकी है। अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस द्वारा की गई सख्ती के विरोध में हरियाणा के युवाओं और छात्र संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में युवा सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार तथा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी युवाओं का साफ कहना है कि लोकतांत्रिक देश में अपनी आवाज उठाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन पुलिस द्वारा जिस तरह से छात्रों पर लाठियां भांजी गईं और उन्हें खदेड़ा गया, वह सीधे तौर पर लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। इस बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए स्थानीय स्तर पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता का आरोपयुवाओं और छात्र नेताओं का आरोप है कि वे पूरी शांति के साथ अपनी जायज मांगों को लेकर जंतर-मंतर पर अपनी बात रख रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उनकी सुनने के बजाय उन पर बल प्रयोग करना उचित समझा। इस अमानवीय कार्रवाई में कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे पूरे देश के छात्र वर्ग में रोष व्याप्त हो गया है। हरियाणा में हुए इस विरोध मार्च के दौरान युवाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। उनका कहना है कि युवाओं की आवाज को इस तरह लाठी और डंडों के जोर पर दबाया नहीं जा सकता, और यह कार्रवाई देश के संविधान द्वारा दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का खुला उल्लंघन है।सरकार विरोधी नारों के साथ देशव्यापी आंदोलन की चेतावनीप्रदर्शन कर रहे छात्रों ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि पीड़ित छात्रों के पक्ष में उचित कदम नहीं उठाए गए और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो यह आंदोलन सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक उग्र किया जाएगा। युवाओं का यह बढ़ता जनसैलाब आने वाले दिनों में सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि रोजगार और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े इस मुद्दे पर अब छात्र संगठन पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहे हैं।
DU में हॉस्टल पाना नहीं होगा आसान: जानें क्या हैं आवंटन के नए कड़े नियम और मेरिट का गणित
दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में दाखिला मिलने के बाद बाहरी राज्यों से आने वाले छात्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है—एक सुरक्षित और किफायती हॉस्टल हासिल करना! देश-विदेश से आने वाले लाखों स्टूडेंट्स के बीच हॉस्टल की सीमित सीटों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। ऐसे में सिर्फ अच्छे अंक होना ही काफी नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी के कड़े नियमों और प्राथमिकताओं को समझना भी बेहद जरूरी है। आइए एक रिपोर्टर के नजरिए से पूरी प्रक्रिया और नियमों को आसान भाषा में समझते हैं।मेरिट और घर की दूरी: हॉस्टल मिलने के दो सबसे बड़े आधारदिल्ली यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेजों और यूनिवर्सिटी हॉस्टलों में कमरों का आवंटन मुख्य रूप से दो प्रमुख पैमानों पर निर्भर करता है—आपकी अकादमिक मेरिट (Academic Merit) और घर की दूरी (Distance from Delhi)।यूनिवर्सिटी के नियमानुसार, जिन छात्रों के नाम प्रवेश परीक्षा या कट-ऑफ (CUET/Merit) की लिस्ट में टॉप पर होते हैं, उन्हें पहली प्राथमिकता दी जाती है। इसके साथ ही, दिल्ली-एनसीआर (NCT) के निवासी छात्रों को हॉस्टल अलॉट नहीं किया जाता। अभ्यर्थी का घर दिल्ली से जितना अधिक दूर होगा, उसके हॉस्टल मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है।कैसे होती है आवेदन प्रक्रिया और चयन की स्टेज?कॉलेज में एडमिशन कंफर्म होने के बाद छात्रों को संबंधित कॉलेज या यूनिवर्सिटी हॉस्टल की आधिकारिक वेबसाइट/कार्यालय से हॉस्टल फॉर्म भरना होता है।शॉर्टलिस्टिंग (Shortlisting): आपके अंकों और श्रेणी (UR, OBC, SC, ST, PwD, EWS) के आधार पर पहली ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट जारी की जाती है।इंटरव्यू और वेरिफिकेशन (Interview & Verification): शॉर्टलिस्ट किए गए छात्रों को हॉस्टल एडमिशन कमेटी (प्रॉवोस्ट/वार्डन) के सामने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है।लोकल गार्जियन का होना अनिवार्य: दिल्ली में रहने वाले एक अधिकृत 'लोकल गार्जियन' (Local Guardian) की जानकारी देना फॉर्म में अनिवार्य है, जो किसी भी आपात स्थिति में जवाबदेह हों।सीमित सीटें और बैकअप प्लान का ध्यान रखना क्यों जरूरी?डीयू के पास छात्रों की कुल संख्या की तुलना में हॉस्टल सीटें काफी सीमित हैं। उदाहरण के लिए, किसी एक कोर्स या कैटेगरी के हिस्से में महज 2 से 5 सीटें ही आती हैं। ऐसे में अगर किसी कारणवश मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो छात्रों को पहले से ही कैंपस के आसपास (जैसे नॉर्थ या साउथ कैंपस) पेइंग गेस्ट (PG) या शेयरिंग फ्लैट्स का विकल्प तलाश कर रखना चाहिए। इसलिए, समय रहते सही दस्तावेजों के साथ आवेदन करना ही हॉस्टल पाने की संभावनाओं को मजबूत बनाता है।
अब परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया है कि पेपर लीक मामलों के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए अब 'फास्ट ट्रैक कोर्ट' (Fast Track Court) का गठन किया जाएगा। इस ऐतिहासिक फैसले से लाखों छात्रों में उम्मीद की नई किरण जगी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट आखिर काम कैसे करती है और इससे न्याय कितनी जल्दी मिलेगा? आइए एक रिपोर्टर के नजरिए से इसकी पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझते हैं।फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है और भारत में कब हुई शुरुआत?देश में जब भी कोई गंभीर या जघन्य अपराध होता है, तो त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो फास्ट ट्रैक कोर्ट वो अदालत है, जहां मुकदमों की सुनवाई तय समय-सीमा के भीतर दिन-प्रतिदिन के आधार पर की जाती है। भारत में सबसे पहले साल 2000 में 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर इन अदालतों की शुरुआत हुई थी ताकि जिला और निचली अदालतों में सालों से अटके मुकदमों का तुरंत निपटारा किया जा सके। 2012 के निर्भया कांड के बाद भी दिल्ली समेत देश भर में महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों के लिए ऐसी विशेष अदालतें बनाई गई थीं।पेपर लीक मामलों में क्यों पड़ी फास्ट ट्रैक अदालतों की जरूरत?सामान्य अदालतों में किसी भी केस की सुनवाई और फैसला आने में सालों लग जाते हैं, जिसका फायदा अक्सर अपराधी उठा लेते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सामान्य कोर्ट में मुकदमों के निपटारे की दर जहां औसतन 3.26 केस प्रति माह होती है, वहीं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में यह दर लगभग 9.51 केस प्रति माह है। यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सामान्य अदालतों से लगभग तीन गुना ज्यादा तेजी से फैसले आते हैं। पीएम मोदी के इस कदम का मकसद यही है कि पेपर लीक के मास्टरमाइंड कानूनी दांव-पेच का फायदा न उठा पाएं और उन पर तुरंत नकेल कसी जा सके।देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट का नेटवर्क और स्थानीय आंकड़ेकेंद्र सरकार ने 2019 में 'फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना' (FTSC) के तहत 1,023 विशेष अदालतें बनाने की मंजूरी दी थी, जिसके लिए 1,952.23 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 725 फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कर रही हैं, जिनमें 3.34 लाख से भी ज्यादा मामलों का निपटारा किया जा चुका है।अगर राज्यों के हिसाब से देखें, तो सबसे ज्यादा 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट अकेले उत्तर प्रदेश (UP) में कार्यरत हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में 67 और केरल में 55 अदालतें काम कर रही हैं। अब इन अदालतों के दायरे में पेपर लीक जैसे मामलों को लाने से देश के करोड़ों नौजवानों का न्याय प्रणाली पर भरोसा और भी अटूट होगा।
'मुझे बिना पूछे Kiss किया और फिर थप्पड़ मारा': सान्वी तलवार ने करण कुंद्रा पर लगाया गंभीर आरोप
टीवी इंडस्ट्री के चर्चित अभिनेताओं में शामिल करण कुंद्रा एक बार फिर अपनी पुरानी कंट्रोवर्सी को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। टीवी सीरियल 'ये कहां आ गए हम' में उनकी सह-कलाकार रहीं एक्ट्रेस सान्वी तलवार ने एक इंटरव्यू में सालों पुराना दर्द बयां किया है। सान्वी ने खुलासा किया कि शो की शूटिंग के दौरान करण कुंद्रा ने उनके साथ बेहद अभद्र व्यवहार किया था और बिना सहमति के किस करने की कोशिश की थी।बिना 'क्यू' दिए Kiss और थप्पड़ का विवादसान्वी तलवार के मुताबिक, एक सीन की शूटिंग के दौरान निर्देशक के एक्शन या 'क्यू' बोलने से पहले ही करण कुंद्रा ने उन्हें जबरन किस कर दिया। इस अचानक हुई हरकत से आहत होकर जब सान्वी ने विरोध स्वरूप करण को थप्पड़ जड़ दिया, तो माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। सान्वी ने आरोप लगाया कि इसके 10-15 मिनट बाद करण वापस आए और उन्होंने पूरी यूनिट के सामने सान्वी को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह जमीन पर गिर गईं।एकता कपूर की मध्यस्थता: सान्वी का दावा है कि इस घटना के बाद करण ने उन्हें और उनके माता-पिता को गालियां भी दीं। जब वह सेट छोड़कर जाने लगीं, तब शो की प्रोड्यूसर एकता कपूर ने करण की तरफ से माफी मांगी और उन्हें काम जारी रखने के लिए मनाया।
पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के साल के अंत तक बांग्लादेश लौटने के अचानक किए गए ऐलान ने ढाका के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। 79 वर्षीय हसीना के इस फैसले से तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी (BNP) सरकार में भारी बेचैनी देखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने आनन-फानन में रणनीतिक कदम उठाते हुए राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को पद से हटाने का मन बना लिया है। राष्ट्रपति कार्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, सरकार ने उनसे अगस्त तक इस्तीफा देने को कहा है, हालांकि 2028 तक कार्यकाल होने के कारण राष्ट्रपति ने अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है।राष्ट्रपति शहाबुद्दीन को पद से क्यों हटाना चाहती है बीएनपी सरकार?मोहम्मद शहाबुद्दीन को शेख हसीना का बेहद करीबी माना जाता है, जिन्हें 2023 में आवामी लीग की सरकार के दौरान इस पद पर बैठाया गया था। रहमान सरकार को आशंका है कि यदि शेख हसीना बांग्लादेश लौटती हैं, तो राष्ट्रपति अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर कानूनी व राजनीतिक रूप से कोई बड़ा दांव चल सकते हैं। इसके अलावा, बीएनपी सरकार चाहती है कि हाल ही में लंदन में दिल का ऑपरेशन करा चुके राष्ट्रपति अपनी खराब सेहत का हवाला देकर खुद ही पद छोड़ दें, ताकि किसी कानूनी विवाद से बचा जा सके।600 मुकदमों और फांसी की सजा के बावजूद हसीना के कड़े तेवरअगस्त 2024 के भारी तख्तापलट के बाद से भारत में रह रहीं शेख हसीना पर बांग्लादेश में 600 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और दर्जनों मामलों में मौत की सजा भी सुनाई जा चुकी है। इसके बावजूद उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका राजनीतिक संघर्ष थमा नहीं है और वे ढाका लौटकर अपनी पार्टी आवामी लीग की जमीन मजबूत करेंगी। इसी वापसी के खौफ ने मौजूदा सरकार की रातों की नींद उड़ा दी है।
हनीमून मर्डर केस: सोनम रघुवंशी की जमानत सुप्रीम कोर्ट से रद्द, 3 हफ्ते में सरेंडर का हुक्म
मेघालय में हनीमून के दौरान पति की हत्या के चर्चित मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी को सर्वोच्च अदालत से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा दी गई उसकी जमानत को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने मेघालय सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोनम को तीन हफ्ते के भीतर अदालत में सरेंडर करने का कड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इस मोड़ पर आरोपी को जेल से बाहर रखने से मामले की निष्पक्ष सुनवाई और जारी जांच में रुकावट आ सकती है।हत्या के बाद गायब होना और गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर अदालत की टिप्पणीशीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि वारदात के बाद से ही आरोपी सोनम गायब थी और उसके पास अपनी अनुपस्थिति की कोई ठोस वजह नहीं थी। बेंच ने साफ किया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के समय आरोपी को हिरासत के कारणों की पर्याप्त जानकारी दी गई थी, इसलिए प्रक्रियात्मक खामी का हवाला देकर मेरिट पर जमानत नहीं दी जा सकती। हालांकि, अदालत ने यह राहत जरूर दी कि यदि अगले 6 महीनों के भीतर केस का ट्रायल आगे नहीं बढ़ता या पूरा नहीं होता है, तो आरोपी दोबारा जमानत के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगी।सुनवाई के दौरान रिश्तों और न्यूक्लियर फैमिली पर सुप्रीम कोर्ट की अहम चर्चामामले की सुनवाई के दौरान अदालत और सॉलिसिटर जनरल के बीच आधुनिक दौर के पारिवारिक रिश्तों पर भी गंभीर चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी जानकारी के मामले में तो आगे है, लेकिन मानसिक दबाव और तनाव झेलने के मामले में काफी कमजोर साबित हो रही है। अदालत ने माना कि पहले की संयुक्त परिवार प्रणाली (Joint Family System) में लोग त्याग और परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाना सीखते थे, जबकि एकल परिवारों (Nuclear Families) के बढ़ते चलन और गैजेट्स की निर्भरता के कारण लोगों में धैर्य की कमी आ रही है, जिसका असर व्यक्तिगत रिश्तों पर पड़ रहा है।
करनाल में बड़ा सियासी उलटफेर: बीजेपी जिला परिषद अध्यक्ष प्रवेश कुमारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास
हरियाणा के करनाल जिले की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। स्थानीय राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जिला परिषद अध्यक्ष प्रवेश कुमारी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित हो गया है। अध्यक्ष पद को लेकर पिछले काफी समय से भीतरखाने चल रही खींचतान आखिरकार आज सतह पर आ गई और पार्षदों की खुली बगावत ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। जिला परिषद सभागार में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान विपक्षी और बागी पार्षदों ने एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाई, जिसके परिणामस्वरूप अध्यक्ष की कुर्सी छिन गई। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद से पूरे जिले की सियासत गरमा गई है और आगामी राजनीतिक भविष्य को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है।17 पार्षदों की एकजुटता से पास हुआ अविश्वास प्रस्तावजिला परिषद के भीतर अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए इस अविश्वास प्रस्ताव पर जब वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हुई, तो आंकड़े हैरान करने वाले रहे। कुल 17 पार्षदों ने प्रवेश कुमारी के खिलाफ मतदान करते हुए उनके नेतृत्व पर अविश्वास जताया। जानकारों का कहना है कि लंबे समय से विकास कार्यों में अनदेखी और आंतरिक कलह के आरोप जिला परिषद के सदस्यों द्वारा लगाए जा रहे थे, जो आखिरकार इस बड़े राजनीतिक विद्रोह के रूप में बाहर आए। इतने भारी समर्थन के साथ प्रस्ताव के पास होने से यह साफ हो गया कि अधिकांश पार्षदों का मौजूदा अध्यक्ष से मोहभंग हो चुका था, जिसके चलते उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी।भाजपा के लिए स्थानीय निकाय स्तर पर बड़ा झटकाप्रदेश में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के लिए करनाल में जिला परिषद अध्यक्ष का पद इस तरह से छिन जाना एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। स्थानीय निकाय चुनावों के लिहाज से इसे पार्टी के भीतर समन्वय की कमी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी तेज हो गई है कि अब जिला परिषद के नए अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए जोड़-तोड़ और राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू होगा। विपक्षी दल इस मौके को भुनाने में जुट गए हैं, जबकि स्थानीय भाजपा संगठन इस पूरे घटनाक्रम के बाद आंतरिक समीक्षा करने में व्यस्त हो गया है।
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित और दूरदराज के जिले बीजापुर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का गुस्सा आखिरकार सड़कों पर फूट पड़ा है। संविदा और ठेका प्रथा के खिलाफ लामबंद हुए स्वास्थ्य कर्मियों ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। कर्मचारियों का कहना है कि स्वास्थ्य जैसी बेहद संवेदनशील सेवा में भी ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग सिस्टम लागू होना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अपनी लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर इन कर्मचारियों ने एकजुट होकर जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक सख्त ज्ञापन सौंपा है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा।स्वास्थ्य सेवाओं में ठेका प्रथा से कर्मचारियों का हो रहा शोषणप्रदर्शन कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों और विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों का आरोप है कि ठेका प्रथा के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को न तो समय पर उचित मानदेय मिल पाता है और न ही उन्हें किसी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभ या बीमा की सुविधा मिलती है। कम वेतन में भारी काम करवाने और जॉब सिक्योरिटी न होने के कारण इन कर्मचारियों का मानसिक और आर्थिक शोषण हो रहा है। कोरोना काल समेत हर आपदा के वक्त अपनी जान हथेली पर रखकर जनता की सेवा करने वाले ये कर्मचारी अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक इस अन्यायपूर्ण ठेका प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर उन्हें नियमित नहीं किया जाता, तब तक उनका यह संघर्ष जारी रहेगा।मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन, बड़े आंदोलन की चेतावनीबीजापुर में हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि राज्य सरकार तुरंत इस मामले में संज्ञान ले और स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग या ठेके पर कर्मचारियों की भर्ती बंद करे। कर्मचारियों ने सरकार को दो टूक अल्टीमेटम दिया है कि यदि उनकी जायज मांगों पर शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो वे प्रदेश स्तर पर काम बंद हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमरा सकती हैं।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में राजनीतिक पारा इन दिनों सातवें आसमान पर है। सत्ताधारी पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच चल रहा टकराव अब सड़कों पर हिंसक झड़प का रूप ले चुका है। हाल ही में एक बड़े राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। इस दौरान उग्र भीड़ द्वारा पुलिस बल पर पथराव करने और कांच की बोतलें फेंकने की गंभीर घटना सामने आई है, जिसमें कुछ सुरक्षाकर्मियों के चोटिल होने की भी खबर है। इस भारी उपद्रव और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने के मामले में पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कांग्रेस के 12 प्रमुख नेताओं समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद से राज्य की सियासत में भूचाल आ गया है और दोनों दल एक-दूसरे पर हमलावर हैं।कैसे भड़का विवाद और क्यों उग्र हुआ प्रदर्शन?प्राप्त जानकारी के अनुसार, किसी स्थानीय या जनहित के बड़े मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बड़ा विरोध मार्च निकाला गया था। प्रदर्शन का यह सिलसिला देखते ही देखते उस वक्त हिंसक हो गया जब कार्यकर्ताओं ने तयशुदा बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो माहौल गर्मा गया और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों की भीड़ में से कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिसकर्मियों पर लाठी-डंडों के साथ-साथ कांच की बोतलें और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरातफरी मच गई और पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी।12 नामजद कांग्रेस नेताओं और अन्य पर गंभीर धाराओं में केस दर्जघटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने वीडियोग्राफी और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर उपद्रवियों की पहचान करनी शुरू कर दी है। पुलिस ने कानून अपने हाथ में लेने और सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने के आरोप में कांग्रेस के 12 नामजद दिग्गज नेताओं और अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और वर्दीधारी कर्मचारियों पर इस तरह का जानलेवा हमला करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस कानूनी कार्रवाई के बाद राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है और विपक्षी नेता इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रहे हैं।राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज, प्रशासन अलर्ट परइस हिंसक घटना के सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति पूरी तरह गरम हो गई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के नेता कानून और संविधान का सम्मान करना भूल चुके हैं और वे अपनी राजनीतिक जमीन खिसकने से बौखलाकर उपद्रव पर उतर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ, कांग्रेस पार्टी ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पुलिस प्रशासन पर सत्ता के दबाव में काम करने और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर दमनात्मक कार्रवाई करने का गंभीर आरोप लगाया है। सूबे में बढ़ते इस राजनीतिक तनाव को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।
स्पेस में भारत का Axiom-4 मिशन क्यों है खास, एलन मस्क के स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल से होगी वापसी
भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान कार्यक्रम (Gaganyaan Programme) और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) के निर्माण की दिशा में Axiom-4 (Ax-4) मिशन एक ऐतिहासिक मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर भारत के गगनयात्री (भारतीय अंतरिक्ष ...
नदबई में बस के पहिये निकलने से 10 से अधिक लोग घायल
भरतपुर। राजस्थान में भरतपुर के नदबई के हलैना मार्ग पर गुरुवार को एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 10 से अधिक लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार नदबई में रिंकू सैनी निजी विवाह स्थल में बुधवार रात अपनी पुत्री की शादी करने के बाद उसे विदा करके परिजनों एवं रिश्तेदारों के साथ अपने […] The post नदबई में बस के पहिये निकलने से 10 से अधिक लोग घायल appeared first on Sabguru News .
कोई मंत्री इस्तीफा देता है, तो इससे पूरी सरकार नहीं गिर जाएगी : अन्ना हजारे
अहिल्यानगर/मुंबई। वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे ने नीट पेपर लीक विवाद को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा है अगर जवाबदेही तय की जाती है और मंत्री इस्तीफा देते हैं, तो इससे पूरी सरकार नहीं गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि छात्र पिछले 25 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान […] The post कोई मंत्री इस्तीफा देता है, तो इससे पूरी सरकार नहीं गिर जाएगी : अन्ना हजारे appeared first on Sabguru News .
समय और तारीख तय करे विपक्ष, पेपर लीक पर चर्चा के लिए सरकार तैयार : किरेन रिजिजू
मानसून सत्र के चौथे दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नीट पेपर लीक मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ गए। गुरुवार को लोकसभा में शून्यकाल शुरू होने पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने फिर से अपील की कि विपक्ष समय और तारीख तय करे, सरकार पेपर लीक पर चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि, लगातार नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जारी रहेगा प्रदर्शन, किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे: अभिजीत दिपके
दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच सीजेपी अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने गुरुवार को कहा कि यह प्रदर्शन किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा और उनकी सभी मांगें पहले की तरह कायम हैं। जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक प्रदर्शन ऐसे ही चलेगा। उन्होंने कहा कि साथ ही उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सोनम वांगचुक से स्वास्थ्य को देखते हुए भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील भी की।
अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में 5 बड़े फैसले, संतों को बड़ी जिम्मेदारी
Ram Mandir Trust Meeting: अयोध्या स्थित श्री मणिराम दास छावनी में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। प्रमुख साधु-संतों की उपस्थिति में हुई इस बैठक में राम ...
उत्तर प्रदेश की राजनीति के गलियारों में इन दिनों एक बड़े और संभावित फैसले को लेकर चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म है। रामपुर की शान कही जाने वाली और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान से जुड़ी बहुचर्चित 'मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी' (Mohammad Ali Jauhar University) के नाम को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही एक बड़ा और निर्णायक कदम उठा सकती है। सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए और छात्रों तथा स्थानीय युवाओं की नाराजगी से बचने के लिए राज्य सरकार इस संस्थान के नाम परिवर्तन या इसके संचालन को लेकर कोई बड़ा कानूनी और प्रशासनिक फैसला ले सकती है। इस संभावित कदम को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है, जिससे यह मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों के केंद्र में आ गया है।जौहर यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की चर्चा क्यों तेज हुई?रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना के समय से ही किसी न किसी वजह से विवादों और चर्चा में रही है। पिछले कुछ वर्षों में इस विश्वविद्यालय से जुड़े कई मामलों पर प्रशासनिक कार्रवाई और कानूनी पेंच फंसे रहे हैं। अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावी सरगर्मियों के बीच सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि किस प्रकार इस संस्थान के जरिए युवाओं और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखते हुए राजनीतिक समीकरणों को साधा जाए। यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की इन चर्चाओं ने एक बार फिर से रामपुर के राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है और हर कोई यह जानना चाहता है कि इसके पीछे सरकार की अगली बड़ी रणनीति क्या होगी।यूपी चुनाव और छात्रों के मुद्दों पर टिकी सबकी निगाहेंकिसी भी चुनाव में युवा वर्ग और छात्र समुदाय की नाराजगी किसी भी सत्ताधारी दल के लिए भारी पड़ सकती है। जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हजारों छात्र और स्थानीय युवा इस बात को लेकर लंबे समय से चिंतित रहे हैं कि इन राजनीतिक और प्रशासनिक विवादों के बीच उनके करियर और डिग्री की वैधता पर कोई संकट न आए। यही वजह है कि योगी सरकार फूंक-फूंक कर कदम रख रही है ताकि एक तरफ जहां नियमों का कड़ाई से पालन हो सके, वहीं दूसरी तरफ छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा संतुलित निर्णय लिया जाए जिससे किसी भी प्रकार के असंतोष से बचा जा सके।राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और आगे की राहइस पूरे घटनाक्रम पर विपक्षी दलों की पैनी नजर बनी हुई है। समाजवादी पार्टी और अन्य विरोधी दल इस संभावित फैसले को राजनीतिक बदले की भावना से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष का यह तर्क है कि कानून और व्यवस्था तथा नियमों के दायरे में रहकर ही सभी संस्थानों का संचालन किया जाना चाहिए। आने वाले दिनों में यह मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ ले सकता है, क्योंकि रामपुर और आसपास के जिलों में इस यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले का सीधा असर चुनावी नफा-नुकसान पर पड़ना तय माना जा रहा है।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक आलम बदी का 90 वर्ष की आयु में निधन: पांच बार रहे विधायक
उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त एक बेहद दुखद और बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और निजामाबाद विधानसभा सीट से पांच बार विधायक रहे आलम बदी आज इस दुनिया में नहीं रहे। करीब 90 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है और उनके समर्थकों में भारी मायूसी छा गई है। अपनी पूरी जिंदगी में राजनीति को जनसेवा का माध्यम मानने वाले आलम बदी अपनी बेदाग छवि और सादगी भरी जीवनशैली के लिए जाने जाते थे। उनके निधन को उत्तर प्रदेश की राजनीति और खासकर समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है, क्योंकि वे जनता के बीच बेहद लोकप्रिय और जमीन से जुड़े हुए नेता थे।राजनीति में लंबी पारी: पांच बार संभाली विधायक की जिम्मेदारीआलम बदी का राजनीतिक सफर संघर्ष और जनसेवा की एक बेहतरीन मिसाल रहा है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में जनता के अधिकारों के लिए लगातार लड़ाई लड़ी और अपनी मजबूत पकड़ के दम पर कुल पांच बार विधानसभा पहुंचे। वे जब भी चुनाव मैदान में उतरे, जनता ने उन पर भरपूर भरोसा जताया। विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर उन्होंने हमेशा आम जनता, गरीबों और पिछड़ों के मुद्दों को पूरी मुखरता के साथ उठाया। उनकी कार्यशैली और जनता के प्रति समर्पण भाव ने उन्हें क्षेत्र का एक ऐसा राजनेता बना दिया था, जिससे हर दल के लोग सम्मान से देखते थे।सादगी ही थी उनकी सबसे बड़ी पहचान और ताकतआज के दौर में जहां राजनीति और रहन-सहन में चकाचौंध आम बात हो चुकी है, वहीं आलम बदी इसके ठीक विपरीत अपनी सादगी के लिए मिसाल पेश करते थे। वे एक साधारण जीवन जीते थे और हमेशा आम आदमी की पहुंच में रहते थे। बिना किसी बड़े तामझाम या दिखावे के जनता के बीच रहना और उनकी समस्याओं का समाधान करना उनकी फितरत में शुमार था। उनकी इसी सादगी और इमानदार छवि के कारण विरोधी भी उनका आदर करते थे। उनके जाने से एक ऐसा राजनीतिक अध्याय समाप्त हो गया है जो सिद्धांतों और जनसेवा की नींव पर टिका हुआ था।राजनीतिक जगत में शोक की लहर, नेताओं ने दी श्रद्धांजलिआलम बदी के निधन की सूचना मिलते ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम दिग्गजों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। पार्टी कार्यालयों में उनके सम्मान में शोक सभाएं आयोजित की जा रही हैं, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनके पैतृक आवास और क्षेत्र में उनके अंतिम दर्शन के लिए समर्थकों का तांता लगा हुआ है। भले ही वे आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा किए गए जनहित के काम और उनकी सादगी की यादें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी।
आज के भागदौड़ भरे लाइफस्टाइल, बढ़ते प्रदूषण और खानपान की गड़बड़ियों के कारण चेहरे पर पिंपल्स, एक्ने और डार्क स्पॉट्स होना एक आम समस्या बन चुका है। युवावस्था से लेकर हर उम्र के लोग चेहरे के काले धब्बों और जिद्दी कील-मुहासों से परेशान रहते हैं। बाजार में मिलने वाले महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स और विज्ञापनों पर हजारों रुपये खर्च करने के बावजूद जब चेहरे पर मनचाहा ग्लो और चमक नहीं दिखती, तो निराशा हाथ लगती है। यदि आप भी चेहरे की इन तमाम समस्याओं से तंग आ चुके हैं, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाने-माने स्किन एक्सपर्ट्स और डर्मेटोलॉजिस्ट्स का मानना है कि सही स्किन केयर रूटीन और कुछ प्राकृतिक उपायों को अपनाकर आप घर बैठे ही बेदाग, साफ और खूबसूरत त्वचा पा सकते हैं। आइए जानते हैं पिंपल्स और काले धब्बों से छुटकारा पाने के कुछ बेहद असरदार और वैज्ञानिक तरीके।चेहरे पर पिंपल्स और काले धब्बे उभरने के मुख्य कारणत्वचा पर पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स अचानक पैदा नहीं होते, बल्कि इसके पीछे हमारी दैनिक जीवन से जुड़ी कई वजहें जिम्मेदार होती हैं:त्वचा की सही से सफाई न करना: चेहरे पर धूल-मिट्टी, पसीना और प्रदूषण जमा होने से रोमछिद्र (Pores) बंद हो जाते हैं, जो आगे चलकर पिंपल्स का रूप ले लेते हैं।हार्मोनल असंतुलन: शरीर में हॉर्मोन्स के बदलाव के कारण भी तैलीय त्वचा वाले लोगों में एक्ने की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती है।गलत स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल: अपनी स्किन टाइप को जाने बिना रासायनिक उत्पादों का प्रयोग करने से त्वचा की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचता है।अस्वास्थ्यकर खानपान: ज्यादा तली-भुनी चीजें, जंक फूड और पानी कम पीने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते, जिसका असर सीधे चेहरे पर दिखाई देता है।डर्मेटोलॉजिस्ट के बताए गए असरदार घरेलू और मेडिकल उपायत्वचा को अंदर से स्वस्थ और साफ बनाने के लिए एक्सपर्ट्स कुछ खास आदतों को अपनाने की सलाह देते हैं:जेंटल क्लींजर का करें इस्तेमाल: दिन में कम से कम दो बार किसी माइल्ड या सैलिसिलिक एसिड युक्त फेस वॉश से चेहरा धोएं, ताकि अतिरिक्त तेल और गंदगी साफ हो सके।हाइड्रेशन का रखें पूरा ख्याल: रोजाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं। पानी शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर त्वचा में नेचुरल चमक बनाए रखता है।धूप से बचाव (Sunscreen): घर से बाहर निकलते समय अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि सूरज की हानिकारक यूवी किरणें काले धब्बों और पिगमेंटेशन को और ज्यादा गहरा कर देती हैं।प्राकृतिक फेस पैक का प्रयोग: हफ्ते में एक या दो बार मुल्तानी मिट्टी, नीम पाउडर या एलोवेरा जेल से बने नेचुरल फेस पैक का इस्तेमाल करें, जो त्वचा की सूजन को कम करने में मदद करते हैं।इन आदतों को बदलकर पा सकते हैं लंबे समय तक बेदाग त्वचात्वचा की देखभाल केवल बाहरी क्रीम लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए लाइफस्टाइल में भी थोड़े बदलाव करने जरूरी हैं। अपने खान-पान में ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां और विटामिन-सी से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें। इसके अलावा पूरी नींद लें, क्योंकि तनाव और कम सोने से भी चेहरे की रौनक फीकी पड़ने लगती है। यदि पिंपल्स की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है और दाग गहरे हो चुके हैं, तो किसी सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेकर केमिकल पील या सही मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर करवाएं।
जापानी डॉक्टर का यह जादुई 'तौलिया मेथड' मिनटों में दूर कर देगा सारी थकान और अकड़न
आज के समय में डेस्क जॉब, वर्क फ्रॉम होम और लगातार घंटों तक एक ही जगह पर कुर्सी पर बैठकर काम करने की आदत लोगों की सेहत पर भारी पड़ने लगी है। इस भागदौड़ भरी जीवनशैली में कमर दर्द (Back Pain) और रीढ़ की हड्डी की अकड़न एक आम समस्या बन चुकी है, जिससे हर दूसरा व्यक्ति परेशान रहता है। दवाइयों और दर्दनिवारक मलहमों का सहारा लेने के बावजूद यदि आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो जापान से आई एक बेहद अनोखी और कारगर तकनीक आपकी इस परेशानी को जड़ से खत्म कर सकती है। जापानी हेल्थ एक्सपर्ट्स द्वारा इजाद किया गया यह 'तौलिया मेथड' (Japanese Towel Method) इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर चिकित्सा जगत तक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस आसान सी तकनीक में आपको किसी जिम या महंगे उपकरणों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि घर में रखे केवल एक साधारण तौलिये की मदद से आप अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा और दर्दमुक्त बना सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है यह जापानी तरीका और कैसे यह मिनटों में राहत देता है।क्या है जापानी टॉवल मेथड और किसने की इसकी खोज?इस लोकप्रिय और असरदार तकनीक को जापान के जाने-माने रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट और स्पेशलिस्ट डॉ. तोसियो फुकुत्सुदज़ी (Dr. Toshio Fukutsudzi) ने विकसित किया है। उन्होंने वर्षों की रिसर्च के बाद यह पाया कि गलत तरीके से उठने-बैठने और लगातार झुककर काम करने के कारण हमारी रीढ़ की हड्डी (Spine) का नेचुरल कर्व अपनी जगह से थोड़ा विस्थापित हो जाता है, जिससे पेल्विक एरिया और कमर की मांसपेशियों पर अत्यधिक दबाव पड़ने लगता है। इस जापानी विधि का मुख्य उद्देश्य शरीर के पोश्चर को फिर से ठीक करना और रीढ़ की हड्डी को उसकी असली स्थिति में वापस लाना है, जिससे बिना किसी साइड इफेक्ट के कमर दर्द से प्राकृतिक रूप से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है।जानिए घर पर कैसे करें यह आसान जापानी तौलिया अभ्यास?इस तकनीक को करना बेहद आसान है और इसके लिए आपको दिनभर में केवल 5 मिनट निकालने की जरूरत होती है:तौलिये को रोल करें: घर का कोई भी सामान्य नहाने वाला तौलिया लें और उसे मजबूती से मोड़कर एक टाइट सिलिंड्रिकल रोल (बेलनाकार आकृति) बना लें। इस रोल की मोटाई लगभग 3 से 4 इंच होनी चाहिए और इसे बांध भी सकते हैं ताकि यह खुले नहीं।सही मुद्रा में लेट जाएं: अब जमीन पर कोई योग मैट बिछाकर बिल्कुल सीधे लेट जाएं।तौलिया कहां रखें: अपने पीठ के ठीक नीचे यानी नाभि (Navel) के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी के नीचे इस तौलिए के रोल को टिकाकर रखें।हाथ और पैरों की स्थिति: अपने दोनों पैरों को सीधा फैलाएं और पैरों के अंगूठों को आपस में मिला लें ताकि एड़ियां थोड़ी दूरी पर रहें। इसके बाद अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाकर जमीन पर सीधा फैला दें और दोनों हाथों की छोटी उंगलियों को आपस में टच करके रखें।5 मिनट तक रहें स्थिर: इस मुद्रा में बिल्कुल शांत होकर लेट जाएं और गहरी सांस लें। शुरुआती दिनों में आपको थोड़ा खिंचाव महसूस हो सकता है, इसलिए इसे केवल 2 से 3 मिनट से शुरू करें और धीरे-धीरे समय बढ़ाकर 5 मिनट कर दें।कमर दर्द से राहत पाने के साथ मिलते हैं गजब के अन्य फायदेडॉक्टरों के अनुसार, इस जापानी तौलिया पद्धति को नियमित रूप से अपनाने से न केवल पीठ और कमर के निचले हिस्से के दर्द से राहत मिलती है, बल्कि इसके कई अन्य शानदार स्वास्थ्य लाभ भी हैं। लगातार एक ही जगह बैठने से पेट के आसपास जो चर्बी या फैट जमा हो जाता है, यह एक्सरसाइज उस पोश्चर को सुधारकर पेट को अंदर करने और बॉडी शेप को सही करने में भी मदद करती है। इसके अलावा, रीढ़ की हड्डी सीधी होने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और पूरे दिन शरीर में एक नई ऊर्जा बनी रहती है। हालांकि, यदि आपको गंभीर स्पाइन इंजरी या कोई बड़ी मेडिकल समस्या है, तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
ऑफिस में घंटों बैठना और गलत तकिया बन सकता है मुसीबत: गर्दन के दर्द को न करें नजरअंदाज
आज के भागदौड़ भरे लाइफस्टाइल में डेस्क जॉब या कंप्यूटर के सामने लगातार घंटों बैठे रहने की आदत लोगों के लिए एक आम बात बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यह छोटी सी आदत आपकी सेहत पर कितना भारी पड़ सकती है? आजकल कम उम्र के युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में सर्वाइकल पेन (Cervical Pain) यानी गर्दन और कंधे के दर्द की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। ऑफिस में गलत पोश्चर में लंबे समय तक काम करना और रात को सोते समय बहुत ऊंचा तकिया लगाना इस समस्या को और ज्यादा गंभीर बना देता है। अगर समय रहते गर्दन के इस दर्द के कारणों को न समझा जाए और जीवनशैली में सुधार न किया जाए, तो यह परेशानी भविष्य में भयंकर रूप ले सकती है। आइए जानते हैं सर्वाइकल पेन बढ़ने के पीछे की 5 मुख्य वजहें और इससे राहत पाने के कुछ आसान घरेलू उपाय।सर्वाइकल पेन बढ़ने की 5 प्रमुख और चौंकाने वाली वजहेंगर्दन और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी यह समस्या अचानक पैदा नहीं होती, बल्कि हमारी रोजमर्रा की कुछ बुरी आदतें इसके लिए जिम्मेदार होती हैं:लंबे समय तक गलत पोश्चर में बैठना: ऑफिस या घर में कंप्यूटर और लैपटॉप पर काम करते समय झुककर बैठना या गर्दन को लगातार एक ही एंगल में झुकाए रखना सर्वाइकल का सबसे बड़ा कारण है।बहुत ऊंचा या सख्त तकिया इस्तेमाल करना: सोते समय गलत मोटाई या बहुत ज्यादा ऊंचा तकिया लगाने से गर्दन की मांसपेशियां रात भर खिंची रहती हैं, जिससे सुबह उठने पर भयंकर जकड़न और दर्द होता है।मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल (Text Neck): आज के समय में लोग घंटों सिर झुकाकर मोबाइल फोन की स्क्रीन पर लगे रहते हैं, जिससे गर्दन के पीछे की नसों और हड्डियों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है।शारीरिक गतिविधि और एक्सरसाइज की कमी: बिल्कुल भी कसरत न करने से गर्दन और कंधे की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे वे वजन और तनाव सहन नहीं कर पाती हैं।तनाव और मानसिक चिंता: अत्यधिक मानसिक तनाव या एंग्जाइटी के कारण शरीर की मांसपेशियां विशेषकर कंधे और गर्दन के हिस्से में सिकुड़ने लगती हैं, जिससे दर्द उभर आता है।सर्वाइकल पेन से राहत पाने के आसान और असरदार घरेलू उपाययदि आपको भी अक्सर गर्दन में खिंचाव या दर्द महसूस होता है, तो इन घरेलू नुस्खों से पा सकते हैं तुरंत आराम:सिकाई (Hot and Cold Compress): दर्द वाले हिस्से पर दिन में दो से तीन बार गर्म पानी की थैली या आइस पैक से सिकाई करें। इससे मांसपेशियों की जकड़न दूर होती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है।हल्की स्ट्रेचिंग और योग: काम के बीच में थोड़ा ब्रेक लें और गर्दन को धीरे-धीरे आगे-पीछे और दाएं-बाएं घुमाएं। इसके अलावा भुजंगासन जैसे योगासन करने से गर्दन को मजबूती मिलती है।सही पोश्चर और आर्थोपेडिक तकिए का इस्तेमाल: सोते समय हमेशा गर्दन को सपोर्ट देने वाले सर्जिकल या आर्थोपेडिक तकिए का ही प्रयोग करें और बैठते समय अपनी पीठ को हमेशा सीधा रखें।तेल से मालिश: गुनगुने सरसों या महानारायण तेल से हल्के हाथों से गर्दन और कंधों की मालिश करने से मांसपेशियों का तनाव कम होता है और दर्द में बहुत राहत मिलती है।
सनातन धर्म के आराध्य और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के जीवन, उनके आदर्शों और उनके पराक्रम के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि त्रेता युग में भगवान श्रीराम और माता सीता अपनी दिनचर्या में क्या खाते थे? आज के आधुनिक दौर में जहां लोग चटपटे, मसालेदार और प्रोसेस्ड फूड के शौकीन हैं, वहीं हमारे पौराणिक ग्रंथों में भगवान श्री राम के सात्विक और प्राकृतिक खान-पान का बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक वर्णन मिलता है। महर्षि वाल्मीकि की रामायण और गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि प्रभु श्रीराम का भोजन बेहद साधारण, शुद्ध और प्रकृति के करीब था, जो उनके संयमित जीवन और उच्च विचारों का प्रतीक था। आइए जानते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता अपने भोजन में किन चीजों का सेवन करते थे।महर्षि वाल्मीकि की रामायण में मिलता है भोजन का प्रामाणिक विवरणवाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड और अरण्य कांड में भगवान राम के वनवास के दिनों का बहुत ही सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है। जब प्रभु राम ने पिता के वचनों का पालन करते हुए चौदह वर्षों के लिए महलों के सुख-सुविधाओं का त्याग किया और वनों की ओर प्रस्थान किया, तो उनका शाही खान-पान पूरी तरह बदल गया। महलों में जहां छप्पन भोग और राजसी पकवान उपलब्ध होते थे, वहीं जंगलों में उनका जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर हो गया। वे और उनके भाई लक्ष्मण जंगलों से मिलने वाले कंदमूल और फलों को ही अपना मुख्य आहार बनाते थे।कंदमूल, फल और सात्विक आहार ही था मुख्य भोजनग्रंथों के अनुसार, भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जंगलों में घूमकर बेर, जामुन, आम, कटहल, पपीता और विभिन्न प्रकार के जंगली कंदमूल (जमीन के अंदर उगने वाले फल-मूल) एकत्रित करते थे। उस दौर में खान-पान पूरी तरह मौसमी और शुद्ध रूप से ऑर्गेनिक होता था। वे किसी भी जीव को कष्ट दिए बिना केवल प्राकृतिक रूप से मिलने वाले वनफलों पर ही निर्भर रहते थे। भोजन पकाने के लिए वे जंगलों में लकड़ियां इकट्ठा कर ऋषि-मुनियों की तरह सात्विक तरीके से भोजन तैयार करते थे या कई बार कच्चे फल-मूल खाकर ही अपनी क्षुधा शांत कर लेते थे।राजमहलों में कैसा था श्रीराम का खान-पान?जब भगवान राम अयोध्या के राजकुमार थे, तब भी उनका भोजन बहुत अधिक विलासितापूर्ण नहीं, बल्कि राजर्षि परंपरा के अनुसार अत्यंत सात्विक और ऊर्जावान होता था। महलों में उन्हें गाय के शुद्ध दूध, दही, घी, शहद, और विभिन्न प्रकार के धान्य (अनाज) से बने पकवान परोसे जाते थे। भगवान राम हमेशा संतुलित और कम आहार ग्रहण करते थे, जो उनके शारीरिक और मानसिक संतुलन का मुख्य आधार था। उनका यह खान-पान यह सिखाता है कि जीवन में संयम और सादगी अपनाकर ही दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है।
सावन के पवित्र महीने में आने वाले पर्व-त्योहारों का सनातन धर्म में विशेष महत्व माना गया है। शिव आराधना के इस पावन काल में आने वाली 'नाग पंचमी' (Nag Panchami 2026) का पर्व प्रकृति, जीव-जंतुओं और भगवान शिव के प्रति आस्था का एक अनूठा संगम है। हिंदू पंचांग के अनुसार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता और भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। खासकर जिन जातकों की कुंडली में कालसर्प दोष या राहु-केतु की महादशा चल रही है, उनके लिए यह दिन सभी कष्टों से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है। इस साल नाग पंचमी की सही तारीख और पूजा के लिए केवल ढाई घंटे का सबसे दुर्लभ और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आइए जानते हैं इसकी पूरी विस्तृत जानकारी।कब है नाग पंचमी 2026? नोट करें सही तिथिवैदिक पंचांग के मुताबिक, सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का आरंभ और समापन इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि भक्त विधि-विधान से नाग देवताओं का पूजन कर सकें। नाग पंचमी के दिन देश भर के प्रसिद्ध नाग मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और लोग नाग देवता को दूध, दूर्वा, अक्षत और फूल अर्पित कर आशीर्वाद मांगते हैं। इस पावन अवसर पर विशेष रूप से उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट भी खुलते हैं, जिसके दर्शन करने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं।पूजा के लिए सिर्फ ढाई घंटे का विशेष मुहूर्तज्योतिष आचार्यों के अनुसार, नाग पंचमी के दिन पूजा-पाठ और कालसर्प दोष की शांति के लिए ग्रहों की स्थिति बेहद अनुकूल रहने वाली है। इस दिन पूजा के लिए केवल करीब ढाई घंटे का अत्यंत ही शुभ और फलदायी मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। इस निश्चित समयावधि के दौरान विधि-विधान से शिव जी और नाग देवता की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। जानकारों का कहना है कि जो जातक इस विशेष मुहूर्त में रुद्राभिषेक या नाग देवता की पूजा करते हैं, उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता और जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं।काल सर्प दोष मुक्ति और पूजा के विशेष उपायजिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष या पितृ दोष होता है, उनके लिए नाग पंचमी का दिन किसी वरदान से कम नहीं है। इस दिन सुबह जल्दी स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें और तांबे या चांदी के नाग-नागिन का जोड़ा मंदिर में अर्पित करें। इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र या 'ॐ कुरुभ्यः नमः' का जाप करना बेहद लाभकारी माना जाता है। इस दिन किसी भी नाग या सांप को नुकसान न पहुंचाने का संकल्प लें और प्रकृति की रक्षा का संदेश अपनाएं, जिससे भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों के जीवन में सुख-शांति और समृद्धि का वरदान देते हैं।
पूर्व अग्निवीरों के लिए बंपर खुशखबरी: BSF, CRPF और CISF की भर्तियों में मिलेगा सीधा 50% आरक्षण
देश की सेवा के बाद भविष्य को लेकर चिंता करने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक और बेहद राहत भरा कदम उठाया है। सशस्त्र बलों से अपनी सेवा पूरी कर बाहर आने वाले अग्निवीरों को अब देश के प्रमुख अर्धसैनिक बलों (Paramilitary Forces) में रोजगार के सुनहरे अवसर मिलने जा रहे हैं। सरकार की नीति के तहत अब सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) समेत अन्य प्रमुख सुरक्षा बलों की कॉन्स्टेबल और अन्य पदों पर होने वाली भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए भारी-भरकम 50 प्रतिशत (50%) आरक्षण का प्रावधान लागू कर दिया गया है। इस बड़े फैसले से उन युवाओं को सीधा फायदा मिलेगा जो 'अग्निवीर' योजना के तहत अपनी तय सेवा अवधि पूरी कर चुके हैं और अर्धसैनिक बलों में शामिल होकर देश सेवा जारी रखना चाहते हैं।अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों के लिए नई राह और नियमकेंद्र सरकार के इस नए फैसले के तहत BSF, CRPF, CISF और ITBP जैसे केंद्रीय बलों में भविष्य की नियुक्तियों के दौरान पूर्व अग्निवीरों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इस आरक्षण नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो युवा सेना में कड़े प्रशिक्षण और अनुशासन के बीच अपनी सेवाएं दे चुके हैं, उनके बेहतरीन अनुभव और हुनर का देश की आंतरिक सुरक्षा और अन्य रक्षात्मक मोर्चों पर पूरा इस्तेमाल किया जा सके। इसके साथ ही, सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए ऊपरी आयु सीमा में भी विशेष छूट देने का प्रावधान किया है, ताकि वे आसानी से इन नौकरियों के लिए योग्य साबित हो सकें और उन्हें किसी भी प्रकार की प्रशासनिक बाधा का सामना न करना पड़े।देश के युवाओं और पूर्व अग्निवीरों के लिए क्यों है यह बड़ा कदम?जब से 'अग्निवीर' योजना की शुरुआत हुई थी, तब से इसके भविष्य और सेवा समाप्ति के बाद युवाओं के रोजगार को लेकर कई तरह की चर्चाएं और राजनीतिक सवाल उठ रहे थे। सरकार का यह कदम उन तमाम चिंताओं का एक ठोस और दूरदर्शी जवाब माना जा रहा है। इस व्यवस्था से न केवल पूर्व अग्निवीरों का करियर सुरक्षित होगा, बल्कि अर्धसैनिक बलों को भी अनुशासित, प्रशिक्षित और शारीरिक रूप से बेहद फिट सैनिक तुरंत मिल सकेंगे, जिन्हें बेसिक ट्रेनिंग पर ज्यादा वक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा। देश के युवाओं के बीच इस फैसले को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है और इसे रक्षा मंत्रालय व गृह मंत्रालय का एक मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।आगे की प्रक्रिया और भर्ती से जुड़ी जरूरी बातेंअर्धसैनिक बलों में इस 50% आरक्षण का लाभ उठाने के लिए पूर्व अग्निवीरों को निर्धारित शारीरिक, चिकित्सीय और लिखित परीक्षाओं के मानकों को पूरा करना होगा, हालांकि उनके पिछले सैन्य अनुभव को देखते हुए कई चरणों में उन्हें विशेष छूट या प्राथमिकता दी जाएगी। जो युवा अपनी चार साल की सेवा पूरी कर चुके हैं या करने वाले हैं, वे इन आगामी भर्तियों के लिए आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। सरकार के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि देश की रक्षा करने वाले वीरों का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित और उज्ज्वल हाथों में है।
डीयू में नए सेशन से पहले रैगिंग के खिलाफ कड़ा पहरा: प्रशासन ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से ठीक पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन ने परिसरों में रैगिंग जैसी असामाजिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए कमर कस ली है। हर साल नए सत्र में देश भर से आने वाले हजारों नए छात्रों को किसी भी तरह की मानसिक या शारीरिक परेशानी से बचाने के लिए डीयू प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। रैगिंग मुक्त कैंपस सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय ने विशेष एंटी-रैगिंग सेल को सक्रिय कर दिया है और इसके साथ ही एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि कोई भी छात्र जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मांग सके। प्रशासन के इस कड़े रुख से सीनियर्स में भी स्पष्ट संदेश चला गया है कि कैंपस में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी कार्रवाई की जाएगी।क्या हैं डीयू प्रशासन के नए निर्देश और एंटी-रैगिंग उपाय?दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों और विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने परिसरों में एंटी-रैगिंग कमेटियों का गठन करें और उनकी सक्रियता बनाए रखें। नए छात्रों के स्वागत और उनकी सुरक्षा के लिए हर कॉलेज के मुख्य द्वार और हॉस्टल्स के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, छात्रों को जागरूक करने के लिए कैंपस की दीवारों और नोटिस बोर्ड्स पर एंटी-रैगिंग नियमों से जुड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नए छात्रों का कॉलेज का पहला दिन बिना किसी डर या संकोच के एक खुशनुमा माहौल में बीते।किसी भी आपात स्थिति के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरछात्रों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए डीयू ने 24 घंटे काम करने वाले हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी किए हैं। यदि किसी भी छात्र के साथ रैगिंग, बदसलूकी या अनावश्यक दबाव बनाने जैसी कोई भी घटना होती है, तो वह बिना डरे तुरंत इन नंबरों पर संपर्क कर सकता है। प्रशासन ने यह भी आश्वासन दिया है कि शिकायत करने वाले छात्र की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और दोषी पाए जाने वाले सीनियर छात्रों या परिसरों के भीतर अनुशासनहीनता करने वालों पर तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।नए छात्रों के लिए जरूरी सलाह और आत्मविश्वास का संदेशविश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने नए सत्र में प्रवेश लेने वाले सभी फ्रेशर्स से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के दबाव में न आएं और पूरी बेझिझक अपने कॉलेज जीवन की शुरुआत करें। प्रशासन उनके साथ मजबूती से खड़ा है। डीयू की यह पहल न केवल अभिभावकों के मन से अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता दूर करती है, बल्कि एक स्वस्थ, सुरक्षित और अकादमिक रूप से समृद्ध शैक्षणिक माहौल को भी बढ़ावा देती है, जिससे छात्र बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकें।
कम स्कोर पर भी मिलेगा मनपसंद कॉलेज में एडमिशन! अपनाएं ये स्मार्ट तरीके और बदलें अपनी किस्मत
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2026) के परिणाम आने के बाद कई छात्रों के मन में यह चिंता सताने लगती है कि यदि उनका स्कोर कम आया है, तो क्या उन्हें देश के शीर्ष और प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों या कॉलेजों में दाखिला मिल पाएगा या नहीं। परीक्षा के इस कड़े मुकाबले में कम अंक पाना किसी भी छात्र के लिए निराशाजनक हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपके हायर एजुकेशन का सपना अधूरा रह जाएगा। यदि आप सही स्ट्रैटेजी, सूझबूझ और काउंसलिंग के वैकल्पिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो कम स्कोर के बावजूद आसानी से एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। आइए जानते हैं वे कौन से स्मार्ट और असरदार तरीके हैं जो आपके करियर को नई दिशा दे सकते हैं।कम स्कोर आने पर न हों निराश, काउंसलिंग प्रोसेस को समझेंसबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कम स्कोर आने पर घबराने या पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार छात्र रिजल्ट देखकर तुरंत हिम्मत हार बैठते हैं और आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लेते, जो उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। विश्वविद्यालय अपने एडमिशन के लिए कई चरणों (Rounds) में काउंसलिंग और स्पॉट राउंड आयोजित करते हैं। शुरुआती कटऑफ लिस्ट में भले ही सीटें भर जाती हैं, लेकिन बाद के राउंड्स में कई सीटें खाली रह जाती हैं जिन पर कम स्कोर वाले छात्रों को भी मौका मिल जाता है। इसलिए हर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर नजर रखें और काउंसलिंग के हर चरण में एक्टिव रहें।वैकल्पिक और उभरते हुए विश्वविद्यालयों का करें चयनअगर आपका स्कोर देश के चुनिंदा टॉप टियर-1 कॉलेजों जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) या जेएनयू (JNU) के कटऑफ से थोड़ा कम रह गया है, तो आपको अपनी पसंद का दायरा थोड़ा बढ़ाना चाहिए। देश में ऐसे कई बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट संस्थान हैं जो CUET स्कोर के आधार पर एडमिशन देते हैं और जिनकी पढ़ाई का स्तर बेहद ऊंचा है। इन संस्थानों में कटऑफ थोड़ी कम जाती है और प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी शानदार होता है। टियर-2 और टियर-3 शहरों के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिला लेकर भी आप अपने भविष्य को मजबूत बना सकते हैं।कोर्स कॉम्बिनेशन और ऑफबीट कोर्सेस पर दें ध्यानअक्सर छात्र पारंपरिक कोर्सेस जैसे ऑनर्स डिग्री या चुनिंदा प्रोग्राम्स के पीछे भागते हैं, जिससे वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आपका स्कोर कम है, तो आप वोकेशनल कोर्सेस, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स या लैंग्वेज कोर्सेस का विकल्प चुन सकते हैं। कई यूनिवर्सिटीज में ऐसे कई नए और आधुनिक कोर्स चलाए जा रहे हैं जिनमें छात्रों का रुझान कम होता है लेकिन भविष्य में उनकी मांग बहुत ज्यादा होती है। इन कोर्सेस में कम स्कोर पर भी आसानी से एडमिशन मिल जाता है और आप अपनी पसंद के कॉलेज में पढ़ाई शुरू कर सकते हैं।स्पॉट राउंड और मॉप-अप राउंड का उठाएं पूरा फायदानियमित काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अधिकांश विश्वविद्यालय खाली बची सीटों को भरने के लिए 'स्पॉट एडमिशन' या 'मॉप-अप राउंड' निकालते हैं। इन राउंड्स की सबसे खास बात यह होती है कि इसमें कई बार प्रवेश के नियम थोड़े लचीले होते हैं और कम मार्क्स पाने वाले छात्रों को भी सीधे तौर पर खाली सीटों पर प्रवेश दे दिया जाता है। इसके लिए आपको संबंधित विश्वविद्यालयों की ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहना होगा ताकि किसी भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन की जानकारी आपसे न छूट जाए।
झारखंड के चर्चित फुसबंगला तेजाब कांड (Phusbangla Acid Attack Case) ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है और इस जघन्य मामले में न्याय की मांग को लेकर आवाजें तेज हो गई हैं। इस पूरे घटनाक्रम में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और मामले की तह तक जाने के लिए सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में जानी-मानी शख्सियत ज्योति सिंह मथारू ने इस मामले में पुलिसिया कार्रवाई और न्याय प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में मांग की है कि इस घटना की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले की सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राज्य के मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी, जिससे पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।क्या है फुसबंगला तेजाब कांड और क्यों गरमाया है मामला?फुसबंगला इलाके में हुई तेजाब हमले की इस खौफनाक घटना ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया था। इस अमानवीय कृत्य में पीड़िता को शारीरिक और मानसिक रूप से जो प्रताड़ना झेलनी पड़ी, उसने पूरे समाज को हैरान कर दिया था। घटना के बाद से ही स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। शुरुआत में मामले की रफ्तार और पुलिस की तफ्तीश पर पीड़ितों के परिजनों ने असंतोष जताया था। उनका आरोप है कि यदि समय रहते कड़े कदम उठाए जाते और आरोपियों पर सख्त शिकंजा कसा जाता, तो आज पीड़ित परिवार को इस तरह दर-दर की ठोकरें न खानी पड़तीं।ज्योति सिंह मथारू ने उठाई निष्पक्ष जांच की मांगइस संवेदनशील मामले में खुलकर सामने आते हुए ज्योति सिंह मथारू ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि तेजाब जैसे गंभीर मामलों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। राजनीतिक या अन्य दबावों से ऊपर उठकर इस मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि असली गुनाहगार कानून की गिरफ्त से बचने न पाए। उनका यह भी कहना है कि जब तक इस मामले में पूरी पारदर्शिता नहीं बरती जाती, तब तक समाज में सुरक्षा का संदेश नहीं जा सकता।मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी विस्तृत रिपोर्ट, आगे क्या होगा?इस पूरे प्रकरण को तार्किक अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब एक ठोस कदम उठाया जा रहा है। फुसबंगला तेजाब कांड से जुड़े तमाम तथ्यों, पुलिस जांच की कमियों और पीड़िता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस रिपोर्ट को जल्द ही राज्य के मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा ताकि सरकार के स्तर पर इस मामले का संज्ञान लिया जा सके और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए एसआईटी (SIT) या किसी अन्य उच्चाधिकार प्राप्त एजेंसी से जांच कराई जा सके। इस हाई-प्रोफाइल हस्तक्षेप के बाद अब प्रशासन पर भी दबाव बढ़ गया है कि वह जल्द से जल्द इस मामले में कड़ी कार्रवाई करे।
झारखंड में मौसम का यू-टर्न: रांची और धनबाद समेत 9 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट
झारखंड के मौसम का मिजाज एक बार फिर तेजी से बदलने लगा है। उमस भरी गर्मी और चिलचिलाती धूप से परेशान राज्य के लोगों के लिए मौसम विभाग ने राहत भरी खबर के साथ-साथ एक बड़ी चेतावनी भी जारी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, राज्य के कई हिस्सों में आज काले घने बादल गरजेंगे और राजधानी रांची तथा कोयलांचल क्षेत्र धनबाद समेत कुल 9 जिलों में भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। बारिश के इस दौर के साथ-साथ मौसम विभाग ने तेज हवाएं चलने और कई जगहों पर आकाशीय बिजली (वज्रपात) गिरने का येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।रांची और धनबाद समेत किन 9 जिलों पर मेहरबान रहेंगे बदरा?मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, मानसून की सक्रियता और स्थानीय वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण झारखंड के दक्षिणी, मध्य और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में बादलों का डेरा जम चुका है। जिन 9 प्रमुख जिलों में आज भारी बारिश और आंधी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है, उनमें राजधानी रांची, धनबाद के अलावा बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, खूंटी, लोहरदगा और गिरिडीह शामिल हैं। इन इलाकों में दोपहर के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल सकता है और झमाझम बौछारें पड़ने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी।मौसम विभाग (IMD) का वज्रपात और आंधी का अलर्टझमाझम बारिश के साथ-साथ मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी दी है कि बादलों की गर्जना के दौरान तेज रफ्तार से आंधी चल सकती है, जिसकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इसके अलावा, कई ग्रामीण और खुले इलाकों में वज्रपात (आकाशीय बिजली) गिरने की भी प्रबल आशंका है। मौसम विभाग ने आम जनता, किसानों और खासकर खेतों में काम करने वाले लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान वे किसी सुरक्षित पक्के मकान या शेड के नीचे शरण लें और पेड़ के नीचे बिल्कुल न खड़े हों।किसानों के लिए राहत और आम नागरिकों के लिए सलाहएक तरफ जहां यह बारिश गर्मी और सूखे जैसे हालात से जूझ रहे किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है और खरीफ फसलों को जीवनदान मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अचानक होने वाली भारी बारिश से शहर के निचले इलाकों में जलभराव की समस्या भी पैदा हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने भी खराब मौसम के मद्देनजर वाहन चालकों से अपील की है कि वे दृश्यता (Visibility) कम होने पर गाड़ी की रफ्तार धीमी रखें और पूरी सावधानी के साथ सफर तय करें ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
झारखंड की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में एक बार फिर जेपीएससी (JPSC) यानी झारखंड लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर भूचाल आ गया है। योग्य युवाओं के भविष्य और परीक्षा की पारदर्शिता पर उठ रहे सवालों के बीच अब आयोग सीधे तौर पर केंद्रीय और राज्य की जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया है। इस पूरे विवाद के केंद्र में जेपीएससी के चेयरमैन एल. खियांग्ते (L. Khiangte) और आयोग के प्रशासनिक फैसले आ गए हैं, जिन पर गड़बड़ियों के गंभीर आरोप लगे हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की परतों को टटोलने के लिए राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB), सीआईडी (CID) के साथ-साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जैसी बड़ी जांच एजेंसियों के शिकंजे में आयोग घिरता चला जा रहा है। आइए जानते हैं कौन हैं एल. खियांग्ते और क्या है पूरा जेपीएससी विवाद।कौन हैं जेपीएससी चेयरमैन एल. खियांग्ते?एल. खियांग्ते झारखंड प्रशासनिक और पुलिस सेवा के एक बेहद वरिष्ठ और जाने-माने चेहरे रहे हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बनने से पहले वे राज्य के मुख्य सचिव (Chief Secretary) जैसे सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अपनी लंबी प्रशासनिक सर्विस के दौरान उन्हें एक कड़क और अनुभवी अधिकारी के रूप में जाना जाता रहा है। हालांकि, मुख्य सचिव के पद से रिटायरमेंट के बाद जब उन्हें जेपीएससी की कमान सौंपी गई, तो उम्मीद की जा रही थी कि आयोग के कामकाज में पारदर्शिता आएगी और पुरानी गलतियों से सबक लिया जाएगा। लेकिन हालिया परीक्षाओं, रिजल्ट और नियुक्तियों में कथित गड़बड़ियों के खुलासे के बाद अब खुद उनके नेतृत्व पर बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं।क्यों जांच के घेरे में आया झारखंड लोक सेवा आयोग?जेपीएससी पर हमेशा से पेपर लीक, कॉपियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी और भाई-भतीजावाद के आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुई परीक्षाओं और इंटरव्यू प्रक्रियाओं में नियमों की अनदेखी करने के गंभीर मामले सामने आए हैं। उम्मीदवारों और विभिन्न छात्र संगठनों ने आयोग के कामकाज के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि काबिल युवाओं के अधिकारों का हनन करके चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। परीक्षाओं में पारदर्शिता की धज्जियां उड़ने के कारण झारखंड के युवाओं में भारी आक्रोश व्याप्त है, जिसके बाद सरकार और न्यायपालिका के स्तर पर इस पूरी धांधली की निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है।ACB, CID और CBI जांच का शिकंजामामला तूल पकड़ने के बाद अब जांच एजेंसियों ने जेपीएससी के दफ्तर और फाइलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राज्य स्तर पर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और सीआईडी (CID) की टीमें इस पूरे रैकेट की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं कि आखिर पर्दे के पीछे बैठकर कौन लोग इस खेल को अंजाम दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ, भ्रष्टाचार के तार दूर तक जुड़े होने और बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के शामिल होने की आशंका के चलते केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई (CBI) के दखल की मांग भी जोर पकड़ रही है। जांच का दायरा जैसे-जैसे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे आयोग के कई अधिकारियों और चेयरमैन एल. खियांग्ते की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं।
थलापति विजय की बड़ी मांग: क्या शिक्षा को राज्य सूची में लाने से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा यह बवाल
देश भर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET (नीट) के पेपर लीक और कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच, दक्षिण भारतीय सिनेमा के मेगास्टार से राजनेता बने थलापति विजय ने इस संवेदनशील मुद्दे पर एक बेहद कड़ा और बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। विजय ने केंद्र सरकार के पाले से गेंद निकालते हुए शिक्षा को वापस 'राज्य सूची' (State List) में शामिल करने की जोरदार मांग की है। उनका तर्क है कि जब तक राज्यों को अपनी स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था तय करने का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक इस तरह के पेपर लीक और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले घपले बंद नहीं हो सकते हैं। थलापति विजय के इस बयान के बाद दक्षिण भारत से लेकर राष्ट्रीय राजधानी तक सियासी गलियारों में एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या वाकई यह कदम देश की शिक्षा व्यवस्था की सभी समस्याओं का स्थायी समाधान साबित हो सकता है।NEET परीक्षा और पेपर लीक विवाद ने क्यों पकड़ी है तूल?पिछले कुछ समय से नीट परीक्षा की पारदर्शिता, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली और लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने देश के लाखों मेधावी छात्रों और उनके अभिभावकों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। छात्रों का कहना है कि साल-दर-साल कड़ी मेहनत करने के बावजूद जब सिस्टम की कमियों के कारण पेपर लीक हो जाते हैं, तो उनका पूरा भविष्य अंधकारमय हो जाता है। इसी जनआक्रोश और छात्रों के दर्द को समझते हुए राजनीतिक दलों और क्षेत्रीय नेताओं ने अब खुलकर केंद्र सरकार की सेंट्रलाइज्ड परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं।शिक्षा को राज्य सूची में लाने से क्या होगा बदलाव?भारतीय संविधान में शिक्षा मूल रूप से राज्य सूची का विषय हुआ करती थी, जिसे साल 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) में डाल दिया गया था, जिसका मतलब है कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। थलापति विजय और अन्य क्षेत्रीय दलों का मानना है कि शिक्षा को दोबारा पूरी तरह राज्य सूची में लाया जाना चाहिए। इसके पीछे मुख्य तर्क यह दिया जा रहा है कि:स्थानीय जरूरतें: हर राज्य की सामाजिक, आर्थिक और भाषाई स्थिति अलग होती है, इसलिए वहां की शिक्षा और प्रवेश परीक्षाएं स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर होनी चाहिए।पारदर्शिता और जवाबदेही: जब परीक्षा का नियंत्रण राज्य सरकारों के पास होगा, तो किसी भी गड़बड़ी या लीक की स्थिति में तुरंत और कड़े स्थानीय कदम उठाए जा सकेंगे।सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का दबाव खत्म: दिल्ली से संचालित होने वाली केंद्रीकृत व्यवस्था के बोझ से छात्रों को मुक्ति मिलेगी और दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों के बच्चों को न्याय मिल सकेगा।क्या वाकई खत्म हो जाएगा NEET और पेपर लीक का बवाल?राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शिक्षा को राज्य सूची में वापस लाना एक जटिल और दूरगामी प्रक्रिया है, जिस पर देश भर में आम सहमति बनना आसान नहीं है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार का यह तर्क रहता है कि एक देश, एक परीक्षा प्रणाली से पूरे देश के छात्रों को एक समान मंच मिलता है, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय दल इसे राज्यों के अधिकारों में सीधा दखल मानते हैं। बहरहाल, थलापति विजय की इस मांग ने नीट विवाद को एक नया राजनीतिक और वैचारिक मोड़ दे दिया है, जिससे आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़कों तक इस मुद्दे पर और अधिक घमासान देखने को मिल सकता है।
देश की राजनीति में इन दिनों महिलाओं की सुरक्षा, न्याय प्रणाली और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर घमासान मचा हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में गंभीर मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए 'फास्ट ट्रैक कोर्ट' के गठन और मजबूती को लेकर किए गए बड़े ऐलान के बाद राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के इस ऐलान के तुरंत बाद सीधा मोर्चा खोलते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटाने की मांग कर डाली है। राहुल गांधी का यह तीखा हमला ऐसे समय में आया है जब देश के विभिन्न मुद्दों पर सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं, जिससे सियासत का पारा एक बार फिर सातवें आसमान पर पहुंच गया है।पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान के क्या हैं मायने?प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की न्याय व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और संवेदनशील बनाने के लिए गंभीर अपराधों से जुड़े मुकदमों की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करने के वास्ते फास्ट ट्रैक अदालतों के नेटवर्क को और ज्यादा मजबूत करने की बात कही है। सरकार का यह कदम पीड़िताओं को समय पर न्याय दिलाने और कानूनी प्रक्रियाओं में होने वाली देरी को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। देश भर में इस पहल की सराहना की जा रही है, क्योंकि लंबे समय से लंबित मामलों के कारण आम जनता को न्याय मिलने में होने वाली परेशानियों को दूर करना एक बड़ी प्राथमिकता बन चुका है।राहुल गांधी ने क्यों की धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग?प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बीच राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा राजनीतिक प्रहार किया है। उनका तर्क है कि जब तक सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों और व्यवस्थागत कमियों पर खुद जवाबदेह नहीं बनती, तब तक केवल अदालतों के भरोसे बड़े बदलाव नहीं लाए जा सकते। इसी सिलसिले में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम लेते हुए सीधे तौर पर उनकी बर्खास्तगी की मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि विभिन्न मंत्रालयों और शैक्षणिक संस्थानों के कामकाज में कई मोर्चों पर नाकामी देखने को मिल रही है, जिसके लिए शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।सियासी गलियारों में मचा भूचाल, आगे क्या होगा?राहुल गांधी के इस आक्रामक तेवर और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव को और बढ़ा दिया है। बीजेपी ने विपक्ष के इस हमले को राजनीतिक स्टंट करार देते हुए पलटवार किया है, जबकि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेकर संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह विवाद और अधिक गहरा सकता है, क्योंकि सरकार जहां अपनी विकासवादी और न्यायोचित योजनाओं का प्रचार कर रही है, वहीं विपक्ष प्रशासनिक विफलताओं को हथियार बनाकर सियासी जमीन मजबूत करने में जुटा है।
CJP Protest: जंतर-मंतर पर हुई हिंसा पर बड़ा खुलासा, Delhi Police पर अभिजीत दिपके का आरोप
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के हालिया प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प और पुलिस कार्रवाई को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म 'CJP' (Citizens for Justice ...
हाल ही में सामने आए मुख्य न्यायाधीश (CJP) के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक आंदोलनों के दौरान एक ऐसा हैरान करने वाला तकनीकी पहलू सामने आया है जिसने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। अमूमन हर आधुनिक प्रदर्शन या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस सबसे पहले इंटरनेट और मोबाइल डेटा पर नजर रखती है या कम्यूनिकेशन जैमर का इस्तेमाल करती है। लेकिन इस बार का प्रोटेस्ट पूरी तरह अलग साबित हुआ। जांच में यह खुलासा हुआ है कि प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल की गई सीजेपी प्रोटेस्ट की यह खुफिया तकनीक पाकिस्तान से नहीं, बल्कि ईरान और हांगकांग के रास्तों से भारत और अन्य एशियाई देशों के डिजिटल नेटवर्क तक पहुंची है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि यह तकनीक बिना किसी सिम कार्ड और बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी बेहद प्रभावी तरीके से काम करती है, जिसे आज की आधुनिक पुलिस और साइबर सेल के लिए ट्रेस करना असंभव सा साबित हो रहा है।क्या है यह मिस्टीरियस तकनीक और कैसे करती है काम?आधुनिक संचार के इस दौर में जहां हर कोई स्मार्टफोन, 4G, 5G और वाई-फाई पर निर्भर है, वहां इस वैकल्पिक तकनीक ने सुरक्षा तंत्र को चिंता में डाल दिया है। जानकारों के अनुसार, यह तकनीक दरअसल 'मेश नेटवर्किंग' (Mesh Networking) और लोकल पीयर-टू-पीयर (P2P) कम्यूनिकेशन ऐप्स पर आधारित होती है। इसके जरिए डिवाइस ब्लूटूथ या रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से सीधे एक-दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। इसमें न तो किसी टेलीकॉम ऑपरेटर की सिम कार्ड की जरूरत होती है और न ही एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की। एक फोन से दूसरे फोन तक संदेश चेन की तरह आगे बढ़ते जाते हैं, जिससे पुलिस या खुफिया एजेंसियां यह पता लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित होती हैं कि असल में यह मैसेज कहां से और किसने जनरेट किया है।ईरान और हांगकांग से क्या है इसका कनेक्शन?सुरक्षा एजेंसियों की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि इस तरह के बिना इंटरनेट वाले कम्यूनिकेशन टूल्स और तकनीक का इस्तेमाल सबसे पहले कड़े प्रतिबंधों और डिजिटल सेंसरशिप वाले देशों जैसे ईरान में देखने को मिला था, जहां सरकार द्वारा इंटरनेट बंद किए जाने के बाद जनता ने विरोध प्रदर्शनों के लिए इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। इसके अलावा, हांगकांग के राजनीतिक आंदोलनों के दौरान भी पुलिस की नजरों से बचने के लिए इसी तरह के डिसेंट्रलाइज्ड कम्यूनिकेशन टूल्स का खूब सहारा लिया गया था। अब यही अंतरराष्ट्रीय तर्ज पर विकसित तकनीक विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के जरिए अन्य जगहों पर प्रोटेस्ट को-ऑर्डिनेट करने के लिए अपनाई जा रही है, जिससे पारंपरिक पुलिस सर्विलांस पूरी तरह फेल हो रहा है।पुलिस और खुफिया एजेंसियों के लिए क्यों बन गई है बड़ी चुनौती?साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की तकनीक कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। पारंपरिक पुलिसिंग और साइबर सर्विलांस हमेशा से कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (CDR), आईपी एड्रेस (IP Address) और इंटरनेट ट्रैफिक पर निर्भर रहे हैं। लेकिन जब कोई प्रोटेस्ट पूरी तरह से ऑफलाइन, सिम-फ्री और एनक्रिप्टेड मेश नेटवर्क पर शिफ्ट हो जाता है, तो पुलिस के पास अपराधियों या प्रदर्शनकारियों के डिजिटल पदचिन्हों को ट्रेस करने का कोई साधन नहीं बचता। यही वजह है कि इस बार के विरोध प्रदर्शनों की रणनीति ने सुरक्षा बलों को हैरान कर दिया है और अब एजेंसियां इस नई डिजिटल सेंधमारी से निपटने के लिए काउंटर-मेज़र्स तलाशने में जुटी हैं।
दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन बंद होने से सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही प्रभावित हुई। CJI सूर्यकांत ने कहा कि यदि दोपहर तक स्थिति सामान्य नहीं हुई तो वह स्वयं हस्तक्षेप करेंगे। SCBA ने वकीलों की आवाजाही की विशेष अनुमति की मांग की।
504 करोड़ रुपए के सरकारी धन गबन मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, चंडीगढ़-लुधियाना में छापेमारी
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने चंडीगढ़ नगर निगम और चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (सीएससीएल) के बैंक खातों से सरकारी धन गबन मामले में कार्रवाई करते हुए गुरुवार को चंडीगढ़ और लुधियाना में कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। जांच एजेंसी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य अपने कब्जे में लिए हैं।
ओडिशा : तालाब में कार गिरने से पांच की मौत, दो घायल
भुवनेश्वर। ओडिशा के ढेंकनाल ज़िले में एक कार के सड़क से फिसलकर तालाब में गिर जाने से कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए है। यह हादसा बुधवार देर रात हुआ। हादसे के समय पीड़ित एक विवाह समारोह से लौट रहे थे। यह दुर्घटना […] The post ओडिशा : तालाब में कार गिरने से पांच की मौत, दो घायल appeared first on Sabguru News .
जंतर-मंतर आंदोलन को देश-विदेश से मिल रहा समर्थन, फूड डिलीवरी ऐप्स के जरिए पहुंच रहा खाना
दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे CJP आंदोलन के लिए Swiggy और Zomato के जरिए देशभर के साथ विदेशों से भी भोजन भेजे जाने के दावे सामने आए हैं। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
दिल्ली के जंतर मंतर की तर्ज पर मुंबई के शिवाजी पार्क में भी नीट मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन में शामिल धुरंधर फिल्म की अभिनेत्री आयशा खान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
सिक्किम टनल हादसा: मृतकों की संख्या 22 पहुंची, मलबे में फंसे अन्य कर्मचारियों की तलाश जारी
दक्षिण सिक्किम में समरडुंग टनल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि टनल से अब तक 22 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि मलबे में फंसे बाकी कर्मचारियों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान जारी है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को लगाई कड़ी फटकार; कश्मीर और आतंकवाद पर दिया दोटूक जवाब
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब देते हुए जम्मू-कश्मीर, आतंकवाद और सिंधु जल संधि पर अपना स्पष्ट रुख रखा। भारत ने कहा कि पाकिस्तान पहले अपने आंतरिक हालात सुधारने पर ध्यान दे।
राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास पर हमला करना चाहते थे क्या : एकनाथ शिंदे
कोल्हापुर/सतारा। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आवास के बाहर दिये गये धरने को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए बुधवार को सवाल किया कि क्या वह प्रधानमंत्री के आवास पर हमला करना चाहते थे। सतारा जिले के दारे गांव में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्री शिंदे ने मंगलवार […] The post राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास पर हमला करना चाहते थे क्या : एकनाथ शिंदे appeared first on Sabguru News .
सीजेपी के जारी प्रदर्शन के मद्देनजर डीएमआरसी ने फिर किए 16 मेट्रो स्टेशन बंद
नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के जारी प्रदर्शन के मद्देनज़र दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने गुरुवार को सुबह साढ़े सात बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशनों का संचालन बंद कर दिया। डीएमआरसी ने सुबह छह बजकर 55 मिनट पर प्रभावित स्टेशनों की सूची जारी की। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, […] The post सीजेपी के जारी प्रदर्शन के मद्देनजर डीएमआरसी ने फिर किए 16 मेट्रो स्टेशन बंद appeared first on Sabguru News .
पेपर लीक के दोषियों को जल्द कठोर दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे : मोदी
नई दिल्ली। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट यूजी) पेपर लीक मामले को लेकर हो रहे व्यापक प्रदर्शनों के बीच सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कहा है कि पेपर लीक के दोषियों को जल्द कठोर दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार […] The post पेपर लीक के दोषियों को जल्द कठोर दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे : मोदी appeared first on Sabguru News .
ओडिशा के ढेंकानाल जिले में बुधवार देर रात एक सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। शादी समारोह से लौट रहे युवकों की गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। इस हादसे में पांच युवकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि दो अन्य को सुरक्षित निकाल लिया गया। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
संसद के मानसून सत्र में NEET और छात्र आंदोलन को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने आ गए। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे के कारण स्थगित हुई, जबकि संसद परिसर में NDA और विपक्ष ने अलग-अलग प्रदर्शन किए।
असम में बाढ़ का प्रचंड रूप: 24 घंटे में 10 लोगों की मौत, 6.53 लाख से अधिक आबादी प्रभावित
असम में मूसलाधार बारिश और नदियों के उफान से बाढ़ की स्थिति विनाशकारी हो चुकी है। राज्य के 11 से अधिक जिलों में तबाही का मंजर है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, बीते 24 घंटों में बाढ़ की चपेट में आने से 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद इस सीजन में जान गंवाने वालों का कुल आंकड़ा 40 के पार पहुंच गया है।939 गांव डूबे, शिवसागर में सबसे ज्यादा तबाहीबाढ़ के पानी ने राज्य भर के लगभग 939 गांवों को जलमग्न कर दिया है, जिससे 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पूरी तरह तबाह हो चुकी है। जिलों की बात करें तो शिवसागर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां अकेले 4 लाख से अधिक लोग पानी में घिरे हैं। इसके अलावा चराईदेव में 1.11 लाख और जोरहाट में 97,000 से अधिक लोग बेघर होने की कगार पर हैं।प्रशासन चला रहा 400 से ज्यादा राहत शिविरतबाही से निपटने के लिए जिला प्रशासन और राहत टीमों ने 10 प्रभावित जिलों में करीब 487 राहत शिविर और सहायता केंद्र स्थापित किए हैं। इनमें हजारों लोग शरण लिए हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें नावों के जरिए फंसे हुए लोगों तक सूखा राशन और पीने का पानी पहुंचाने में जुटी हुई हैं।मौसम विभाग ने जारी किया 'ऑरेंज अलर्ट'असमवासियों के लिए फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के कई हिस्सों में आगामी दिनों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। भारी बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी के चलते नदियों का जलस्तर और बढ़ने की आशंका है, जिससे प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। नए वेतन आयोग के लागू होने से 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों व पेंशनर्स की बेसिक सैलरी, पेंशन और भत्तों का पूरा गणित बदलने वाला है। वेतन आयोग के गठन के साथ ही 5 मुख्य पैमानों पर बड़ा संशोधन देखने को मिल सकता है।1. फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में बढ़ोतरीवेतन समीक्षा का सबसे अहम जरिया फिटमेंट फैक्टर होता है। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 रखा गया था। कर्मचारी यूनियनों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 से 3.68 (या 5-मेंबर फैमिली फॉर्मूले के तहत और अधिक) किया जाए। इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी।2. न्यूनतम वेतन (Minimum Pay) में बड़ा उछालवर्तमान में 7th CPC के तहत न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 प्रति माह है। फिटमेंट फैक्टर में बदलाव और 5-सदस्यीय पारिवारिक मानक लागू होने पर न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹34,000 से लेकर ₹41,000 प्रति माह के पार पहुंच सकती है।3. पेंशनधारकों के लिए पेंशन संशोधन और 0% DR रिसेटपेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन (जो अभी ₹9,000 है) बढ़कर लगभग ₹20,500 से ₹25,000 तक होने की उम्मीद है। इसके अलावा, नया पे-मैट्रिक्स लागू होते ही मौजूदा महंगाई राहत (DR) शून्य (0%) पर रिसेट हो जाएगी और नए बेसिक पेंशन के आधार पर नई दरें तय होंगी।4. महंगाई भत्ता (DA) का बेसिक पे में विलयजब भी महंगाई भत्ता 50% की सीमा पार करता है, तो इसे मूल वेतन में मर्ज करने की सिफारिशें की जाती हैं। 8th CPC के तहत संचित डीए को बेसिक पे में जोड़कर एक नया सैलरी स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जिससे टेक-होम सैलरी सीधे बढ़ जाएगी।5. एलाउंस (HRA & TA) और पे-मैट्रिक्स का पुनर्गठनहाउस रेंट एलाउंस (HRA) और ट्रैवल एलाउंस (TA) जैसे प्रमुख भत्ते भी नए बेसिक पे के हिसाब से दोबारा रिवाइज होंगे। शहरों की कैटेगरी (X, Y, Z) के आधार पर HRA में बढ़ोतरी होगी, जिससे कर्मचारियों को महंगाई के दौर में बड़ी राहत मिलेगी।
देशभर में मानसूनी बारिश का दौर काफी तेज हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 23 जुलाई को देश के 21 राज्यों में मूसलाधार बारिश और गरज-चमक के साथ आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की है। बारिश की भीषण तीव्रता को देखते हुए 2 राज्यों में 'रेड अलर्ट' जारी किया गया है, जबकि कई इलाकों में ऑरेंज और येलो अलर्ट प्रभावी है।इन राज्यों में जारी हुआ 'रेड अलर्ट', भारी नुकसान की आशंकामौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों (कोकण और गोवा) में अत्यंत भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है, जिसके चलते प्रशासन ने रेड अलर्ट घोषित किया है। इन इलाकों में भारी जलभराव, निचले इलाकों में पानी भरने और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए लोगों को बेवजह घरों से बाहर न निकलने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।उत्तर भारत और मध्य भारत के 21 राज्यों में मूसलाधार का सायाआईएमडी ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के मैदानी व पहाड़ी राज्यों में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और ओडिशा जैसे राज्यों में भी बिजली कड़कने के साथ तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और नदी-नालों के उफान पर आने का खतरा बढ़ गया है।पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत का हालपूर्वोत्तर के राज्यों असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी मानसूनी बारिश से जनजीवन प्रभावित होने की उम्मीद है। उधर दक्षिण भारत के तटीय कर्नाटक और केरल में तेज मानसूनी हवाओं के साथ बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग ने किसानों और मछुआरों को समुद्र के पास न जाने और सुरक्षित जल निकासी का इंतजाम करने की सलाह दी है।
होर्मुज संकट के बीच क्या महंगे होंगे LPG सिलेंडर? जानिए अपने शहर में घरेलू और कमर्शियल गैस के दाम
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (Strait of Hormuz) में जारी संकट की वजह से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। चूंकि भारत अपनी जरूरतों की अधिकांश एलपीजी इसी समुद्री मार्ग से आयात करता है, इसलिए आम जनता के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर के दाम फिर आसमान छूने वाले हैं।होर्मुज संकट और भारत पर असरफारस की खाड़ी के इस रणनीतिक जलमार्ग से भारत की बड़ी मात्रा में एलपीजी और कच्चा तेल आता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उथल-पुथल और सप्लाई चेन प्रभावित होने के कारण लॉजिस्टिक्स और शिपिंग लागत बढ़ी है। हालांकि, भारतीय तेल विपणन कंपनियों और सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए रूसी क्रूड और अन्य वैकल्पिक स्रोतों का सहारा लिया है ताकि देश में घरेलू गैस की किल्लत न हो।जानिए आपके शहर में क्या हैं एलपीजी के ताजा रेट?हालिया अंतरराष्ट्रीय संकट के बावजूद सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू सिलेंडर (14.2 किग्रा) की सप्लाई सामान्य बनाए रखी है। वर्तमान में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे प्रमुख महानगरों में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर बने हुए हैं, जबकि कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव के हिसाब से बदलाव देखने को मिल रहा है।क्या बढ़ेगी गैस की तंगी?सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया है कि देश के पास पर्याप्त बफर स्टॉक मौजूद है और पैनिक बुकिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जमाखोरी रोकने और सभी उपभोक्ताओं तक सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बुकिंग नियमों और समय-सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध सीएम डॉ. मोहन यादव, कृषि यंत्रों के निर्माण में आत्मनिर्भर हो रहा एमपी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव किसानों की सहूलियत के लिए हर विधानसभा में एक कृषि यंत्र किराए की दुकान अनिवार्य रूप से खोलने की तैयारी कर रहे हैं। कृषक कल्याण वर्ष में जल्दी ही इस पहल के परिणाम मिलेंगे। छोटे और सीमांत किसानों को अपने खेत तैयार करने ...
होटलों के कमरों में छिपे होते हैं अनगिनत बैक्टीरिया! कमरे में घुसते ही भूलकर भी न छुएं ये 4 चीजें
जब भी हम किसी ट्रिप या बिजनेस टूर पर जाते हैं, तो होटल के साफ-सुथरे दिखने वाले कमरे हमें बहुत आरामदायक लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कमरा भले ही कितना भी चमक रहा हो, उसमें मौजूद कुछ चीजें कीटाणुओं और बैक्टीरिया का सबसे बड़ा अड्डा होती हैं? होटल में कदम रखते ही थोड़ी सी लापरवाही आपको बीमार कर सकती है।टीवी का रिमोट और डोर हैंडल: बैक्टीरिया का सबसे बड़ा जरियाहोटल के कमरों की सफाई के दौरान अक्सर टीवी रिमोट और दरवाजों के हैंडल सैनिटाइज नहीं किए जाते। रोजाना सैकड़ों मेहमानों के संपर्क में आने के कारण टीवी रिमोट पर सबसे ज्यादा जर्म्स पाए जाते हैं। इन्हें बिना सैनिटाइज किए या प्लास्टिक बैग में लपेटे बिना इस्तेमाल करने से बचें।लाइट के स्विच और फोन का इस्तेमाल करते वक्त बरतें सावधानीकमरे में घुसते ही सबसे पहले हम लाइट स्विच ऑन करते हैं या रिसेप्शन पर कॉल करने के लिए लैंडलाइन फोन उठाते हैं। ये वो जगहें हैं जिन्हें हाउसकीपिंग स्टाफ गहराई से साफ नहीं करता। इन चीजों को छूने के तुरंत बाद हाथों को अच्छे से धोएं या सैनिटाइज़र का उपयोग करें।बाथरूम के नल और ग्लास को इस्तेमाल करने से पहले धोएंहोटल रूम के बाथरूम में रखे कांच के गिलास या पानी के नल भी पूरी तरह से बैक्टीरिया फ्री नहीं होते। हमेशा नल का इस्तेमाल करने से पहले उसे पोंछ लें और गिलास को बिना अच्छी तरह धोए पानी पीने के लिए इस्तेमाल में न लाएं।
तमिलनाडु में सुपरस्टार और मुख्यमंत्री सी. विजय जोसेफ की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जन नायकन' के रिलीज होते ही सिनेमाघरों में फैंस और TVK कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। इस ऐतिहासिक विदाई फिल्म का पहला शो देखने पहुंचे समर्थकों ने आतिशबाजी, ढोल-नगाड़ों और केक काटकर जबरदस्त जश्न मनाया।सिनेमाघरों में दिवाली जैसा माहौल, मंदिरों में प्रार्थनारोहिणी सिल्वरस्क्रीन और वुडलैंड्स समेत राज्य भर के प्रमुख थिएटर्स में विजय के विशालकाय होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें उन्हें राज्य का पावर सेंटर बताया गया है। फैंस ने फिल्म की सफलता के लिए मंदिरों में खास पूजा-अर्चना की, वहीं सिनेमाघरों के बाहर ड्रोन लाइट शो और रथ जैसा वाहन तैयार कर इस पलो को यादगार बनाया गया।खुशी और गम का मिला-जुला अहसासलंबे इंतजार के बाद फिल्म रिलीज होने से फैंस जहां एक तरफ बेहद खुश दिखे, वहीं यह सोचकर भावुक भी नजर आए कि 'जन नायकन' थलापति विजय की आखिरी फिल्म होगी। स्क्रीन पर राजनीतिक डायलॉग्स और सुशासन का संदेश देखकर दर्शक झूम उठे, हालांकि कुछ जगहों से टिकटों की मनमानी कीमतों और कालाबाजारी की खबरें भी सामने आईं।950 से ज्यादा थिएटर्स में शो, स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजिततमिलनाडु के करीब 1,000 सिनेमाघरों में से 950 से अधिक स्क्रीन्स पर यह फिल्म दिखाई जा रही है। राजनीतिक और सिनेमा जगत के कई बड़े चेहरों के साथ-साथ खुद मुख्यमंत्री विजय ने भी अधिकारियों के लिए रखी गई स्पेशल स्क्रीनिंग में यह फिल्म देखी, जो अब बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रच रही है।
करण कुंद्रा संग विवाद पर सान्वी तलवार का बड़ा खुलासा: 'सेट पर जड़ा था थप्पड़, बदले में उसने...'
टेलीविजन इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस सान्वी तलवार ने अपने करियर की सबसे विवादित घटना को लेकर सालों बाद चुप्पी तोड़ी है। एक इंटरव्यू के दौरान सान्वी ने एक्टर करण कुंद्रा के साथ काम करने के अपने कड़वे अनुभव को साझा करते हुए कई हैरान करने वाले दावे किए हैं।बिना डायरेक्टर के आदेश के कर दिया किस, गुस्से में मारा थप्पड़सान्वी तलवार के अनुसार, शूटिंग के दौरान एक किसिंग सीन फिल्माया जाना था। लेकिन डायरेक्टर के ओके या आदेश देने से पहले ही करण कुंद्रा ने उन्हें किस कर लिया। इस हरकत से आहत होकर और असहज महसूस करने पर सान्वी ने तुरंत करण को थप्पड़ जड़ दिया। एक्ट्रेस ने यह भी साफ किया कि करण उनमें दिलचस्पी रखते थे, जबकि उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था।क्रू के सामने मिला करारा थप्पड़, जमीन पर गिर पड़ीं एक्ट्रेससान्वी का आरोप है कि थप्पड़ खाने के कुछ देर बाद करण वापस आए और पूरी क्रू के सामने उन्हें जोर से थप्पड़ मार दिया, जिससे वे जमीन पर गिर गईं। सान्वी का कहना है कि उस वक्त सेट पर मौजूद किसी भी व्यक्ति या डायरेक्शन टीम ने उनकी मदद नहीं की। इसके साथ ही करण पर गाली-गलौज करने का भी आरोप लगा, जिससे दुखी होकर एक्ट्रेस सेट छोड़कर चली गई थीं।एकता कपूर ने मांगी माफी, तब जाकर शांत हुआ मामलाइस विवाद के गहराने के बाद प्रोड्यूसर एकता कपूर ने मामले को संभाला। सान्वी के मुताबिक, एकता कपूर ने करण की तरफ से उनसे माफी मांगी और अपने ऑफिस बुलाकर व्यक्तिगत बातचीत की। एकता कपूर के आश्वासन और सम्मान के बाद ही शो की शूटिंग दोबारा शुरू हो सकी, जिसके बाद शो के डायरेक्टर को भी बदल दिया गया था।
मुंबई में भारी बारिश का कहर: क्या आज बंद हैं स्कूल-कॉलेज? जानिए बीएमसी का ताजा अपडेट
मुंबई और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग (IMD) की ओर से जारी चेतावनी के बाद शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। खराब मौसम और जलभराव की स्थिति को देखते हुए शिक्षण संस्थानों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है।मौसम विभाग का अलर्ट और स्थानीय प्रशासन का फैसलाभारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने क्षेत्र में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही मानसूनी बारिश के कारण कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई है। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सर्वोपरि रखी जा रही है।क्या आज खुले हैं स्कूल और कॉलेज?प्रशासन की ताजा गाइडलाइंस के मुताबिक, मौजूदा हालात को देखते हुए स्कूलों और कॉलेजों के संचालन पर पैनी नजर रखी जा रही है। पालघर और अन्य पड़ोसी जिलों में जहां भारी बारिश के चलते कड़े कदम उठाए गए हैं, वहीं मुंबई शहर में स्थिति के अनुसार ही अपडेट्स जारी किए जा रहे हैं। अभिभावकों और छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी भ्रम से बचने के लिए केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।
घर में नहीं टिकता पैसा? अपनाएं फेंगशुई के ये 5 अचूक उपाय, बरसेगी कृपा
अगर लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती और लगातार आर्थिक तंगी घेरे रहती है, तो इसकी एक बड़ी वजह घर का वास्तु दोष या नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। ऐसे में फेंगशुई के कुछ बेहद आसान और असरदार नुस्खे आपके जीवन की गाड़ी को दोबारा पटरी पर ला सकते हैं। इन उपायों को अपनाने से घर का माहौल खुशनुमा बनता है और तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं।पानी का फव्वारा और फिश एक्वेरियम से दूर होगी तंगीफेंगशुई के जानकारों के अनुसार घर की उत्तर दिशा में बहता हुआ साफ पानी का फव्वारा रखना बेहद शुभ माना जाता है। यह पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करता है और मन को शांत रखता है। इसके अलावा घर में फिश एक्वेरियम रखना भी धन से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में मददगार होता है, बशर्ते उसका पानी हमेशा साफ रखा जाए और मछलियों की सही देखभाल हो।चीनी सिक्के औरफलाफिंग बुद्धा से आएगी संपन्नताआर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए फेंगशुई में चीनी सिक्कों को बहुत कारगर माना गया है। इन्हें लाल धागे में बांधकर तिजोरी या मुख्य दरवाजे के पास रखने से धन का प्रवाह बढ़ता है। वहीं लाफिंग बुद्धा को घर के मुख्य द्वार के सामने ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां आते-जाते ही नजर पड़े, इससे घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली का वास होता है।विंड चाइम की मधुर आवाज से भगाएं नकारात्मक ऊर्जाघर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने और सकारात्मक माहौल बनाने के लिए विंड चाइम का इस्तेमाल करना एक बेहतरीन तरीका है। इसे खिड़की, बालकनी या मुख्य दरवाजे के पास लगाया जा सकता है। हवा के झोंके से जब इसकी मधुर आवाज गूंजती है, तो घर में सुकून और सकारात्मकता का अहसास होता है जो मानसिक शांति के साथ प्रगति के द्वार खोलता है।
पेपर लीक मामलों पर केंद्र का बड़ा फैसला, पीएम मोदी का दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि देश के युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने लिखा कि पेपर लीक से जुड़े सभी मामलों में दोषियों को शीघ्र और कठोर दंड दिलाने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों पर बड़ा फैसला लेते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
छात्र आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फास्ट ट्रेक कोर्ट के एलान पर लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया और इसके जिम्मेदार ...
CJP Protest : आख़िर पेपर लीक पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किया फास्ट ट्रेक कोर्ट का ऐलान
CJP Protest : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के बीच गुरुवार को पेपर लीक पर फास्ट ट्रेक कोर्ट का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड मिलेगा। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ...
LIVE: जंतर मंतर पर सुरक्षा सख्त, CJP की प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील
Latest News Today Live Updates in Hindi : शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लेकर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी। डीएमआरसी ने अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद किए। पल पल की जानकारी...
CJP प्रदर्शन के कारण आज भी 16 मेट्रो स्टेशन बंद, DMRC ने जारी की सूची
CJP Protest : जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध के चलते दिल्ली मेट्रो ने गुरुवार को भी सुरक्षा कारणों से 16 स्टेशनों को बंद करने का फैसला किया है। मेट्रो बंद होने की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
नीट पेपर लीक मामले में अनुराग ढांडा ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई
नीट पेपर लीक विवाद और छात्रों के विरोध-प्रदर्शन को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है
रोहिणी आचार्य ने पटना में छात्र प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की
परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने के आरोप और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पटना में हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़पों के बाद बुधवार को राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गईं।
'नीट पेपर लीक से सीजेपी के संसद मार्च तक', जेपी नड्डा ने विपक्ष को दिखाया आईना
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च, नीट पेपर लीक और राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन समेत कई मुद्दों पर विस्तार से बात की
केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का दावा किया
मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने पन्ना और छतरपुर जिलों में केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना से प्रभावित परिवारों के विस्थापन और पुनर्वास पर चिंता जताई।
अशोक वर्णवाल होंगे मध्य प्रदेश के नए कार्यवाहक मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 1991 बैच में एमपी कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी अशोक वर्णवाल को कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त किया है। बुधवार को जारी आदेश के अनुसार वे आगामी आदेश तक राज्य के मुख्य सचिव का दायित्व संभालेंगे।
CJP प्रोटेस्ट में हिंसा पर सलमान खान का रिएक्शन, किस बात को लेकर दुखी हुए अभिनेता
गुरुवार देर रात जंतर-मंतर पर छात्रों का आंदोलन हिंसक हो गया। पुलिस पर पत्थरबाजी की गई है। इसमें पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। छात्रों के आंदोलन पर अभिनेता सलमान खान देर रात एक्स पर पोस्ट किया। ...
शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के विलय मामले में लोकसभा अध्यक्ष समेत अन्य को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शिवसेना (यूबीटी) के 6 लोकसभा सांसदों के विलय को मान्यता देने संबंधी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति पामिडिघंटम नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने गत 18 […] The post शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के विलय मामले में लोकसभा अध्यक्ष समेत अन्य को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस appeared first on Sabguru News .
कोटा में 1000 रुपए की रिश्वत लेते JVVNL का कनिष्ठ अभियंता, संविदा कर्मचारी अरेस्ट
कोटा। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक (एसीबी) ने जेवीवीएनएल के कोटा जिले के सुल्तानपुर में कनिष्ठ अभियंता और संविदा कर्मचारी को एक हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी कोटा देहात को शिकायत मिली कि परिवादी के पिताजी के नाम पर घर पर […] The post कोटा में 1000 रुपए की रिश्वत लेते JVVNL का कनिष्ठ अभियंता, संविदा कर्मचारी अरेस्ट appeared first on Sabguru News .
पश्चिम एशिया संकट के कारण हिंदुस्तान पेट्रोलियम को 17,446 करोड़ रुपए का कर पूर्व नुकसान
नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) को पश्चिम एशिया संकट के कारण चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एकल आधार पर 17,446 करोड़ रुपए का कर पूर्व नुकसान हुआ है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने बुधवार को निदेशकमंडल की बैठक के बाद वित्तीय परिणामों को मंजूरी प्रदान की। इसमें […] The post पश्चिम एशिया संकट के कारण हिंदुस्तान पेट्रोलियम को 17,446 करोड़ रुपए का कर पूर्व नुकसान appeared first on Sabguru News .
अलवर में वृद्ध महिला से दुष्कर्म, दो आरोपी अरेस्ट
अलवर। राजस्थान में अलवर जिले के खेड़ली थाना क्षेत्र में एक वृद्ध महिला से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और महज 30 मिनट में मुख्य आरोपी एवं उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पीड़िता का मेडिकल, फोरेंसिक जांच और न्यायालय […] The post अलवर में वृद्ध महिला से दुष्कर्म, दो आरोपी अरेस्ट appeared first on Sabguru News .
अमेठी में धर्मांतरण और रेप के आरोपी ने पीड़ित परिवार को दी धमकी
अमेठी। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में धर्मांतरण और दुष्कर्म के आरोपी ने पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की दलित किशोरी के भाई ने बताया कि उसकी नाबालिग बहन को गांव का ही जाबिर नाम का मुस्लिम युवक अपने प्रेम जाल में […] The post अमेठी में धर्मांतरण और रेप के आरोपी ने पीड़ित परिवार को दी धमकी appeared first on Sabguru News .
भजनलाल शर्मा ने जयपुर मेट्रो द्वितीय चरण के निर्माण कार्य का किया शुभारंभ
जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को यहां जयपुर मेट्रो द्वितीय चरण के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। शर्मा ने सीतापुरा स्थित मेट्रो डिपो में भूमि एवं शिला पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने लगभग 41 किमी लम्बे मेट्रो द्वितीय चरण के मॉडल का भी अवलोकन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक […] The post भजनलाल शर्मा ने जयपुर मेट्रो द्वितीय चरण के निर्माण कार्य का किया शुभारंभ appeared first on Sabguru News .
अलवर : उम्रकैद की सजा के 4 दिन बाद महिलाओं पर तलवार-कृपाण से हमला
अलवर। राजस्थान में अलवर जिले के नौगावां थाना क्षेत्र में पाटा गांव में एक बार फिर पुरानी दुश्मनी हिंसा में बदल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 के चर्चित अवतार सिंह हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह समेत 9 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के महज चार दिन […] The post अलवर : उम्रकैद की सजा के 4 दिन बाद महिलाओं पर तलवार-कृपाण से हमला appeared first on Sabguru News .
Paper Leak पर सरकार का विपक्ष को खुला न्योता, जेपी नड्डा बोले- संसद में 18 घंटे भी चर्चा को तैयार
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों की मांगों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या है, जिस पर राजनीति करने के बजाय गंभीर चर्चा और ठोस ...
कांग्रेस को करारा जवाब, जयपुर में भाजपा का विरोध प्रदर्शन
जयपुर। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी ने लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने, संसद की कार्यवाही बाधित करने तथा जंतर-मंतर पर हुए कथित पथराव के विरोध में बुधवार को जयपुर में प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। इसके लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व […] The post कांग्रेस को करारा जवाब, जयपुर में भाजपा का विरोध प्रदर्शन appeared first on Sabguru News .
बारां : MBA करने के बाद भी नहीं मिली नौकरी, दोस्त के साथ करने लगा साइबर ठगी
बारां। राजस्थान में बारां की साइबर पुलिस ने 18 लाख रुपए से अधिक की ठगी के मामले में तीसरे आरोपी विनोद सिंह को मंगलवार शाम को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी विनोद सिंह ने मार्केटिंग में एमबीए किया हुआ है, […] The post बारां : MBA करने के बाद भी नहीं मिली नौकरी, दोस्त के साथ करने लगा साइबर ठगी appeared first on Sabguru News .
हनुमानगढ़ सेंट्रल जेल में कैदी से मोबाइल फोन बरामद
श्रीगंगानगर। राजस्थान में हनुमानगढ़ जंक्शन की सेंट्रल जेल में मोबाइल फोन सिम कार्ड और डाटा केबल मिलने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार देर शाम को जेल में स्टाफ द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान जेल की बैरिक नंबर 11 में एक बंदी की तलाशी में एक मोबाइल फोन, सिम […] The post हनुमानगढ़ सेंट्रल जेल में कैदी से मोबाइल फोन बरामद appeared first on Sabguru News .
फिरोजाबाद : बेटी और बहू से रेप के आरोपी को अंतिम सांस तक जेल की सजा
फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक व्यक्ति को नाबालिग बेटी और बहू के साथ दुष्कर्म का दोषी करार देते हुये अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई है। जिला न्यायालय मे फास्ट ट्रैक एडीजे प्रथम ने इस गंभीर मामले में सुनवाई के पश्चात मंगलवार देर शाम को अपना निर्णय […] The post फिरोजाबाद : बेटी और बहू से रेप के आरोपी को अंतिम सांस तक जेल की सजा appeared first on Sabguru News .
MP के निवर्तमान मुख्य सचिव अनुराग जैन बने नीति आयोग के नए CEO
कैबिनेट की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet-ACC) ने बुधवार को मध्य प्रदेश कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग (NITI Aayog) का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त करने की मंजूरी ...
देश के कई राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 23 जुलाई के लिए राष्ट्रीय मौसम बुलेटिन जारी करते हुए कई राज्यों में भारी से बेहद भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश के साथ कई राज्यों में आंधी, बिजली गिरने और तेज ...
दिल्ली में 20 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामले में तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की टिप्पणी को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बुधवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ...
जिस गोरखपुर जनपद की पहचान टूटी व बदहाल सड़कों से थी, अब वह फोरलेन सड़कों, फ्लाईओवर-रेल ओवरब्रिज की विस्तृत श्रृंखला के लिए जाना जा रहा है। मजबूत रोड कनेक्टिविटी को ढांचागत विकास का पर्याय समझा जाता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साढ़े नौ साल के ...
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करते हुए देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया है। कभी ...
रेलवे पर भड़कीं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, पत्र लिखा और कहा- इंदौर को अनाथ समझ लिया क्या?
पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और इंदौर की पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन (ताई) का एक पत्र सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद इंदौर की राजनीति में एक बार फिर से इंदौर को लेकर चर्चा है। दरअसल, ताई ने रेलवे को जमकर फटकार लगाई है।
दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में उत्तर प्रदेश भाजपा ने बुधवार को राजधानी लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय की ओर पैदल मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया। भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की हुई।
Chandra Shekhar Azad Jayanti 2026: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चन्द्रशेखर आजाद का नाम अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने बहुत कम उम्र में अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष का मार्ग चुना और अपने पूरे जीवन को ...
दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले को लेकर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन पर राजनीतिक विवाद अब और तेज हो गया है। एक तरफ विपक्ष जहां छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के तरीके पर आपत्ति जताई है। इसी बीच भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास के पास किए गए धरने को लेकर निशाना साधा है।
दिल्ली में छात्रों के आंदोलन के साथ नेता विपक्ष राहुल गांधी के घरने प्रदर्शन की गूंज बुधवार मध्यप्रदेश विधानसभा में सुनाई दी। नीट परीक्षा सहित मध्य प्रदेश में हुई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों पर विधानसभा में चर्चा कराने की मांग को लेकर कांग्रेस ने ...
Paper Leak Case: राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE, 152 पेपर लीक, सजा एक को भी नहीं
पेपर मामले और जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पेश हैं लाइव अपडेट्स- लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे छात्रों ने आखिर ऐसा क्या किया था कि हमारे सुरक्षाकर्मियों ने ...
तेज हुआ आंदोलन, उज्जैन, देवास, धार से भी जुटे छात्र, चरम पर आक्रोश, कहा- कुछ भी कर लो, नहीं झुकेंगे
नीट पेपर लीक में शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के की मांग के साथ शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। इंदौर के साथ ही उज्जैन, धार और देवास के छात्र-छात्राएं भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। बुधवार को इंदौर के भंवरकुआ चौराहा ...

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