वाराणसी में डूबे घाट, प्रयागराज पानी-पानी... बाढ़ की चपेट में यूपी के 16 जिले
अब बात मौसम की. जहां नदियों में उफान ने शहरों का बुरा हाल कर रखा है. यूपी के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं. जहां नदियों के पानी ने रिहायशी इलाकों की ओर रूख कर दिया है. वाराणसी में घाट डूबे हुए हैं तो प्रयागराज पानी-पानी हो चुका है. देखें तस्वीरें.
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा JPSC परीक्षा धांधली विवाद, केस CBI को सौंपने की मांग
JPSC और JSSC-CGL परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में मामले की निष्पक्ष जांच के लिए CBI जांच की मांग की गई है. वहीं, दूसरी तरफ इस मामले में SIT ने JSSC-CGL मामले में 37 संदिग्धों से पूछताछ की है.
पीवी सिंधु नहीं भेद सकीं चीनी दीवार, वर्ल्ड चैम्पियनशिप से बाहर
भारत 17 साल बाद बीडब्ल्यूएफ विश्व चैम्पियनशिप की मेजबानी कर रहा है. ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों की निगाहें घर में शानदार प्रदर्शन करना है. हालांकि पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी जैसे स्टार खिलाड़ी मेडल की रेस से बाहर हो चुके हैं.
617 किलो डोडा पोस्त जब्त, बरेली का तस्कर गिरफ्तार
यूपी के सहारनपुर में ऑपरेशन सवेरा के तहत पुलिस और एएनटीएफ ने 617 किलो 700 ग्राम डोडा पोस्त बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक, खेप झारखंड से बरेली के रास्ते सहारनपुर लाई जा रही थी. बरामद माल की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये बताई गई है.
31 दिनों में 1.48 लाख ने खरीदा ये स्कूटर, देता है गजब का माइलेज
टीवीएस के लिए जुलाई का महीना शानदार रहा है. इस महीने कंपनी ने जूपिटर, आईक्यूब इलेक्ट्रिक, अपाचे, एक्सएल सुपर, एनटॉर्क और रॉनिन की अच्छी सेल की है. वैसे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट जूपिटर है. वहीं आईक्यूब की सेल में 158 परसेंट का इजाफा हुआ है. ईयर-ऑन-ईयर कंपनी की सेल 42 परसेंट बढ़ी है. आइए जानते हैं जूपिटर की सेल का राज क्या है.
सरकार ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित करने का फ़ैसला किया है। इस कदम का मकसद केंद्र शासित प्रदेश के दूर-दराज़ इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुँच को काफ़ी बेहतर बनाना है। केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि सरकार ने दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे लद्दाख के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच काफी बेहतर होगी, क्योंकि उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं के लिए लगने वाला समय कम हो जाएगा। इसे भी पढ़ें: Amit Shah खुद को सरदार पटेल से ऊपर समझते हैं, Vande Mataram विवाद पर Pawan Khera का बड़ा प्रहार अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उम्मीद है कि नई बेंच से लद्दाख के लोगों को उनके हक की कानूनी सेवाएं पाने में लगने वाला समय कम होगा, जिससे वहां के निवासियों के लिए न्याय व्यवस्था तक पहुंच आसान हो जाएगी। सरकार ने कहा कि वह लद्दाख के सर्वांगीण विकास और वहां के लोगों के लिए संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। The Union Cabinet, under the leadership of the PM Shri @narendramodi Ji, has decided to set up a bench of the High Court of Jammu and Kashmir in Ladakh. This will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas of Ladakh by reducing the time required… — Amit Shah (@AmitShah) August 20, 2026
छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में बाढ़ से निपटने के लिए मॉक ड्रिल
छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में बाढ़ जैसी आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। अभ्यास में राहत-बचाव एजेंसियों और विभिन्न विभागों ने हिस्सा लिया।
केतु के नक्षत्र में बुध, 22 अगस्त से 3 राशियों में पैसों का अकाल
22 अगस्त को बुध केतु के स्वामित्व वाले मघा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं. इस नक्षत्र में बुध 29 अगस्त तक रहने वाले हैं. ज्योतिष में मघा नक्षत्र का स्वामी केतु केतु है. ज्योतिषविदों का कहना है कि केतु के नक्षत्र में आते ही बुध तीन राशि के जातकों की परेशानी बढ़ा सकते हैं.
पटना में कृषि जनकल्याण संवाद अभियान शुरू, किसानों की आय बढ़ाने पर शिवराज चौहान का जोर
पटना के BAMETI से कृषि जनकल्याण संवाद अभियान शुरू हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की आय बढ़ाने, कृषि लागत घटाने और Integrated Farming Model को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
UPSSSC जूनियर क्लर्क का रिजल्ट सितंबर में! 5369 पदों पर होगी भर्ती
आयोग ने रिजल्ट जारी करने की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं. सफल अभ्यर्थियों के विभाग आवंटन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. हालांकि, 10 सितंबर की तारीख आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई है, लेकिन प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यह जल्द हो सकती है. अभ्यर्थी इस अपडेट के लिए तैयार रहें.
चीन की सबसे बकवास फिल्म, खूब उड़ी खिल्ली, ट्रोलर्स ने कराया हिट
चीनी एनिमेटेड फिल्म Niu Lai, जिसे 5 साल में मां-बेटे की जोड़ी ने बनाया, शुरू में खराब एनिमेशन और ट्रोलिंग के कारण आलोचना का शिकार थी. सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग ने इसे वायरल कर दिया और फिल्म बिना किसी प्रमोशन के बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने लगी.
IIT मद्रास अब इंजीनियर ही नहीं MBBS और MD की डिग्री भी देगा
इंडिया टुडे को दिए एक विशेष साक्षात्कार में IIT मद्रास के डायरेक्टर प्रो. वी. कामाकोटी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि संस्थान जल्द ही अपना 'स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज' शुरू करेगा और खुद की मेडिकल डिग्रियां प्रदान करेगा. इस नई शुरुआत के बाद नीट पास अभ्यर्थियों के लिए एक बेहतर विकल्प और उपलब्ध होगा.
मंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों के लिए सहारा बन रही हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक मदद देने के लिए ...
शिशु संरक्षण माह: छत्तीसगढ़ में स्वस्थ बचपन और सुरक्षित भविष्य के लिए विशेष अभियान
छत्तीसगढ़ में 18 अगस्त 2026 से शिशु संरक्षण माह शुरू हुआ है। अभियान के तहत 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और बीमारी की रोकथाम पर जोर दिया जा रहा है।
अब कॉकरोचों के निशाने पर इस HC के चीफ जस्टिस, CJP के सौरव दास ने फोड़ा नया बम; ये संयोग है या...
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा को इसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी।
धांसू माइलेज, फीचर्स की भरमार, ऐसी होगी KIA की पहली हाइब्रिड SUV
किआ अपनी नई एसयूवी लेकर आ रही है, जो काफी खास है. ये भारत में कंपनी की पहली थ्री रो और हाइब्रिड एसयूवी है. लॉन्च से पहले ही कंपनी ने इसकी तस्वीरें जारी कर दी हैं. साथ ही इसके कुछ फीचर्स को भी रिवील कर दिया है. ये कार डीजल इंजन के साथ ही हाइब्रिड पावरट्रेन में आएगी. आइए जानते हैं किआ सोरेंटो में क्या कुछ खास होगा.
सरकार ने बदले सिम खरीदने के नियम, इन लोगों को बंद करना होगा नंबर
सरकार ने सिम कार्ड खरीदने के नियम में कई बदलाव किए हैं. 24 अगस्त से लागू होने की खबर है. पहले एक नाम से कई सिम खरीदे जा सकते थे, लेकिन अब कैपिंग लगा दी गई है. अगर लिमिट से ज्यादा सिम हैं तो बंद करवाना होगा.
सांप के काटने पर जरूर दिखते हैं ये 8 लक्षण, तुरंत ये करें
बारिश के मौसम में देशभर में जहरीले सांप के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे कई मौतें हो चुकी हैं. अधिकतर मामलों में मौत जहरीले सांप के काटने से होती है, जिसके बाद शरीर में कुछ लक्षण जरूर दिखते हैं. इनकी समय पर पहचान और इलाज से मरीज की जान बचाई जा सकती है.
लद्दाख में सेना से भिड़ने वाली लड़की ने मांगी माफी, जेन-जी का दिखाया था धौंस
सोशल मीडिया पर वायरल हुए क्लिप में लड़की सुरक्षाकर्मियों से यह सवाल पूछती दिख रही थी कि एक मंत्री के वाहन को जाने दिया गया जबकि आम यात्रियों को रोक दिया गया।
स्वाद ही नहीं 'सफाई की जादूगर' भी है प्याज! जानें कमाल के इस्तेमाल
Onion Uses In Home: प्याज सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के काम नहीं आती, बल्कि घर की सफाई में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. इसकी मदद से हल्की जंग, ग्रिल पर जमी चिकनाई, किचन की बदबू और शीशे या बर्तनों पर लगे मामूली दाग को कम करने की कोशिश की जा सकती है.
बिहार में 400 टन से ज्यादा चीनी स्टॉक पर FIR, कालाबाजारी रोकने के लिए जांच के आदेश
बिहार में चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच 400 टन से अधिक स्टॉक रखने वाले कारोबारियों पर FIR की चेतावनी दी गई है। जिलों में चीनी मिलों और व्यापारियों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा।
बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने फखरुल इस्लाम, कभी भारत में ली थी शरण
बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति का ऐलान हो गया है. BNP के मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर विपक्षी उम्मीदवार ओली अहमद को हराकर नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं. मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कभी भारत में शरण ली थी. यहां तक कि उनकी पत्नी का भी भारत से खास कनेक्शन है. यहां हम आपको उनके अब तक के सफर के बारे में बता रहे हैं.
चंपत राय की 9 पन्नों की चिट्ठी में क्या-क्या लिखा?
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से जुड़े विवाद के बीच चंपत राय की 9 पेज की चिट्ठी सामने आई है. एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ट्रस्ट को क्लीन चिट मिलने की चर्चा के बीच लिखी गई इस चिट्ठी में चंपत राय ने मंदिर की व्यवस्था से लेकर निर्माण के फैसलों तक कई अहम बातें बताई हैं.
घड़ी-कैलेंडर लगाने में न करें ये गलती, ज़ीरो हो जाएगा बैंक अकाउंट!
Vastu Tips: क्या आपके भी बनते हुए काम अटक जाते हैं और हाथ खाली रह जाते हैं? जानिए घर में घड़ी और कैलेंडर लगाने की सही दिशा और वास्तु नियम।
यूपी-जापान निवेश सम्मेलन: लखनऊ में उद्योग, कृषि, हेल्थकेयर और MSME साझेदारी पर बनेगी रणनीति
यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 के तहत 21 अगस्त को लखनऊ में जापानी प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कृषि, पर्यटन, हेल्थकेयर और MSME पर सेक्टोरल सत्र होंगे।
श्रीलंका में एक ही कब्र से निकले 582 कंकाल, खिलौने-दूध की बोतलें भी मिलीं
चेम्मानी में सामूहिक कब्र होने का शक वर्ष 1998 से था. यहां पिछले साल भी करीब 240 मानव कंकाल बरामद किए गए थे. ताजा खुदाई उस समय शुरू हुई जब निर्माण कार्य के दौरान हिंदू श्मशान स्थल के पास मानव अवशेष मिले थे.
मशहूर यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या मिश्रा की उनके पति मानस बाजपेई ने गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। वहीं झारखंड में जेपीएससी-जेएएससी परीक्षाओं को लेकर जारी विवाद में हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार के परीक्षाएं रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है।
इमरान खान पर PAK सरकार ने नया दांव चल दिया, अब आगे क्या?
पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आया है. पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रावलपिंडी की अदियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट करने और इलाज की इजाजत देने का आदेश जारी किया. तो शाहबाज शरीफ सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी है.
Shillong हिंसा के बाद Meghalaya में CRPF और RAF तैनात, केंद्र ने दी मंजूरी
शिलांग में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों के घायल होने, वाहनों के क्षतिग्रस्त होने और एक सरकारी वाहन को आग के हवाले किए जाने के एक दिन बाद केंद्र ने बृहस्पतिवार को मेघालय में केंद्रीय बलों की पांच कंपनियों की तैनाती को मंजूरी दे दी। गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने के लिए 25 अगस्त तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की चार कंपनियों और द्रुत कार्य बल (आरएएफ) की एक कंपनी की तैनाती को मंजूरी दी है। अधिकारी ने बताया कि राज्य के गृह विभाग ने राजधानी में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से संपर्क किया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। ‘खासी स्टूडेंट्स यूनियन’ (केएसयू) द्वारा बुधवार को आयोजित एक रैली के दौरान शहर के कई हिस्सों - जैसे फायर ब्रिगेड चौराहे, नोंगमेनसोंग, पोलो, बारिक और मावलाई - में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और पथराव हुआ था। अधिकारियों के मुताबिक, कम से कम 31 वाहन (जिनमें अधिकांश सरकारी एसयूवी थीं) क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि एक सरकारी वाहन को फूंक दिया गया और कई पैदल यात्रियों के साथ मारपीट की गई। ईस्ट खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक (एसपी) विवेक सिएम ने नुकसान की पुष्टि की और बताया कि राहत एवं पुनर्वास कॉलोनी में स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्तियों में भी तोड़-फोड़ की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बुधवार देर रात केएसयू के अध्यक्ष रेमंड खारजाना, उपाध्यक्ष प्यंकमेनलांग सनमिएत और महासचिव रूबेन नाजिआर को गिरफ्तार कर लिया। उसने बताया कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और मारपीट के आरोपों में उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई केएसयू नेतृत्व द्वारा संवाददाता सम्मेलन में हिंसा पर दुख व्यक्त करने और तोड़फोड़ में अपने सदस्यों के शामिल होने से इनकार करने के कुछ ही घंटों बाद हुई। अपनी विभिन्न मांगों को मनवाने के लिए संगठन द्वारा इस रैली का आयोजन किया था।
DDA ने Delhi Master Plan 2047 अधिसूचित किया, अवैध कॉलोनियों और झुग्गी पुनर्वास की योजना पेश
दिल्ली के नए मास्टर प्लान-2047 में अनधिकृत कॉलोनियों के क्षेत्र-आधारित पुनर्विकास का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत राजधानी के घनी आबादी वाले इलाकों में सड़कों, खुले स्थानों और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आसपास की बस्तियों को एक साथ विकसित किया जा सकेगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बृहस्पतिवार को इस योजना को अधिसूचित किया। इसमें पात्र अनधिकृत कॉलोनियों के पुनर्विकास के लिए एक रूपरेखा दी गई है, जो मौजूदा नियमितीकरण प्रक्रिया के साथ-साथ चलेगी। इस रूपरेखा के तहत पुनर्विकास योजना किसी डेवलपर, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) या कॉलोनी अथवा कॉलोनियों के समूह के किसी हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकृत समूह द्वारा प्रस्तावित की जा सकेगी। ऐसी योजना के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 2,000 वर्ग मीटर होगा। आसपास की कॉलोनियों या उनके कुछ हिस्सों को एकीकृत पुनर्विकास के लिए आपस में जोड़ा जा सकेगा। वहीं, ‘ग्रुप हाउसिंग’ के लिए अलग-अलग भूखंडों को भी मिलाया जा सकेगा। योजना के अनुसार, अधिसूचित अनधिकृत कॉलोनी के बाहर की आसपास की जमीन को भी उसके मालिकों की सहमति से योजना में शामिल किया जा सकता है। हालांकि, ऐसी अतिरिक्त जमीन संबंधित कॉलोनी के चिन्हित क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना में सड़क से जुड़ाव के लिए भी नियम तय किए गए हैं। पुनर्विकास वाले क्षेत्र का कम से कम नौ मीटर चौड़ी सड़क से सीधा जुड़ाव होना जरूरी होगा। जहां ऐसी सड़क उपलब्ध नहीं है, वहां जमीन मालिकों को इसके लिए जरूरी जमीन उपलब्ध करानी होगी। नई सड़क को कम से कम 12 मीटर चौड़ी मौजूदा सड़क से जोड़ना होगा। पुनर्विकास योजनाओं में अधिकतम 350 का फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) अनुमत होगा। साथ ही, इनमें सार्वजनिक स्थानों और स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन, पुलिस चौकी तथा बाल देखभाल केंद्र जैसी सुविधाओं के लिए भी जगह उपलब्ध करानी होगी। मास्टर प्लान के अनुसार, दिल्ली की करीब 85 प्रतिशत आबादी निम्न और मध्यम आय वर्ग से आती है। मास्टर प्लान में अनुमान लगाया गया है कि 2047 तक शहर को करीब 40 लाख अतिरिक्त आवासीय इकाइयों की जरूरत होगी। झुग्गी और झुग्गी-झोपड़ी (जेजे) बस्तियों के लिए योजना में तीन विकल्प दिए गए हैं, उसी स्थान पर मकानों का पुनर्निर्माण, लोगों को दूसरी जगह बसाना या मौजूदा क्षेत्र में सुधार करना। योजना के ‘जहां झुग्गी, वहां मकान’ सिद्धांत के तहत पात्र निवासियों को जहां संभव हो, उनकी मौजूदा बस्तियों में ही सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराया जाएगा। यानी, अगर किसी बस्ती का उसी स्थान पर पुनर्विकास किया जा सकता है, तो नए मकान मिलने से पहले वहां के निवासियों को किसी दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि, यह विकल्प पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील जमीन, यमुना के बाढ़ क्षेत्र, जलाशयों, नालों, रेलवे के सुरक्षा क्षेत्र, सड़कों के लिए निर्धारित जमीन या चिन्हित सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए जरूरी जमीन पर स्थित जेजे बस्तियों पर लागू नहीं होगा। अन्य स्थानों पर पात्र परियोजनाओं को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत विकसित किया जाएगा। योजना में इसके लिए न्यूनतम 2,000 वर्ग मीटर के भूखंड की जरूरत होगी। पुनर्वास और डेवलपर को आर्थिक लाभ देने वाले हिस्सों के लिए अधिकतम 500 का फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) रखा गया है। योजना में पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। ऐसे क्षेत्रों की बस्तियां मुआवजे या पुनर्वास के लिए पात्र नहीं होंगी। योजना में अनधिकृत कॉलोनियों के पुनर्विकास के लिए चिन्हित क्षेत्रों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आवास उपलब्ध कराने की अनिवार्यता से भी छूट दी गई है। ‘दिल्ली मास्टर प्लान-2047’ के तहत ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए प्रमुख सड़कों के किनारे पेड़, मिट्टी के टीले और तटबंध बनाकर हरित पट्टियां विकसित करने जैसे उपाय किए जाएंगे। दीर्घकालिक रणनीति में शोर कम करने के लिए सड़कों और फुटपाथों के डिजाइन तथा उनकी सतह में इस्तेमाल होने वाली सामग्री में बदलाव का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा, राजधानी में पर्यावरण की दृष्टि से दबाव वाले क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। ये उपाय एमपीडी-2047 में बताई गई पर्यावरण संबंधी रणनीतियों का हिस्सा हैं। योजना में दिल्ली को ‘‘हरित, जलवायु के अनुकूल और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी राजधानी’’ बनाने की परिकल्पना की गई है, जहां लोगों को बेहतर जीवन-यापन की सुविधाएं और बेहतर पर्यावरण उपलब्ध हो। इस रणनीति के तहत दिल्ली सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक कार्ययोजना तैयार कर लागू की जाएगी। इसे समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अन्य दिशा-निर्देशों के अनुरूप भी तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा ‘दिल्ली मास्टर प्लान-2047’ में यमुना में गिरने वाले सभी 22 नालों के पानी को सीवेज ट्रीटमेंट, कृत्रिम आर्द्रभूमि (कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स) और जैव-उपचार (बायो-रिमेडिएशन) के जरिए रोककर उसे उपचारित करने की योजना है। यह यमुना और उसके बाढ़ क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए प्रस्तावित कई उपायों में शामिल है। इस योजना में नालों के रोके गए मार्गों को बहाल करने और उन्हें हरित क्षेत्रों तथा बाढ़ क्षेत्र से इस तरह जोड़ने का भी प्रस्ताव है कि लगातार पारिस्थितिक गलियारे विकसित किए जा सकें। योजना में यमुना और अन्य जलाशयों में बिना उपचारित सीवेज, गंदे पानी, औद्योगिक अपशिष्ट और ठोस कचरे के बहाव पर सख्त रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। ये उपाय ‘दिल्ली मास्टर प्लान-2047’ में शामिल ‘‘यमुना नदी और उसके बाढ़ क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए विशेष पहल’’ का हिस्सा हैं। योजना के मुताबिक, दिल्ली एक नदी से जुड़ा शहर है और इसका इतिहास व सांस्कृतिक स्वरूप यमुना तथा उसके बाढ़ क्षेत्र से गहराई से जुड़ा है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर रोक लगाना या पाबंदी लगाना पॉलिसी का मामला है और इसे सरकार पर ही छोड़ देना बेहतर है। जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने एक जनहित याचिका (PIL) का निपटारा किया। इस याचिका में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने और बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट (CSAM) के प्रसार को रोकने के उपाय करने की मांग की गई थी। बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार करेगी और याचिकाकर्ताओं के सुझावों तथा सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ समेत सभी संबंधित पक्षों से बातचीत करने के बाद उचित फैसला लेगी। हालांकि, कोर्ट ने साफ़ किया कि वह इन मुद्दों पर सरकार के फ़ैसले के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं कर रहा है। इसे भी पढ़ें: Delhi Women Safety: पिंक बसों में तैनात होंगे सुरक्षाकर्मी, LG ने 'शिष्टाचार स्क्वाड' को दिए कड़े निर्देश यह आदेश तीन साल के बच्चे की माँ कीर्ति दुआ और पीडियाट्रिशियन डॉ शरद गुप्ता की ओर से दायर एक PIL पर आया है। उन्होंने बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन कंटेंट, साइबर जोखिमों और सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल से बचाने के लिए मज़बूत सुरक्षा उपायों की माँग की थी। याचिकाकर्ताओं ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँच को सीमित करने और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा से निपटने के लिए एक व्यापक रेगुलेटरी फ़्रेमवर्क बनाने के निर्देश माँगे थे। याचिका में बच्चों के यौन रूप से स्पष्ट और उम्र के हिसाब से अनुपयुक्त कंटेंट, साइबर बुलिंग और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऐसे फ़ीचर्स के संपर्क में आने को लेकर चिंता जताई गई थी, जिनसे इसकी लत लग सकती है। इसमें बच्चों की मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक सेहत पर ऐसे संपर्क के संभावित असर पर भी ज़ोर दिया गया था। इसे भी पढ़ें: Master Plan 2047: Delhi CM Rekha Gupta का बड़ा एलान, 30 मीटर चौड़ी सड़कों पर कमर्शियल गतिविधियों को मिली मंजूरी याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि हालाँकि भारत में ऑनलाइन सुरक्षा, डेटा सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा से निपटने के लिए कई कानूनी प्रावधान हैं - जिनमें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ़्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेंसेज़ (POCSO) एक्ट शामिल हैं - फिर भी ज़्यादा मज़बूत और व्यापक तरीके से लागू करने और सुरक्षा उपायों की ज़रूरत है। इसे भी पढ़ें: CBI ने 10 साल बाद दबोचा 'Proclaimed Offender' Jitendra Pathak, संसद में नौकरी के नाम पर की थी Fraud PIL में माँगे गए उपायों में 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को सीमित करने वाली बाध्यकारी गाइडलाइंस या कानून, उम्र की पुष्टि करने वाले मज़बूत सिस्टम, माता-पिता की सहमति की ज़रूरत और नाबालिगों को हानिकारक कंटेंट तक पहुँचने से रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की ज़्यादा जवाबदेही शामिल थी। याचिका में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और CSAM से जुड़े अदालती फ़ैसलों का भी हवाला दिया गया, साथ ही दूसरे देशों में हुए रेगुलेटरी बदलावों का भी ज़िक्र किया गया, जहाँ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करने वाले नाबालिगों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं।
CBI ने 10 साल बाद दबोचा 'Proclaimed Offender' Jitendra Pathak, संसद में नौकरी के नाम पर की थी Fraud
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली में कर्मचारी बनकर धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी और 'घोषित अपराधी' (Proclaimed Offender) जितेंद्र पाठक को गिरफ़्तार किया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पाठक पिछले 10 सालों से फ़रार था। सीबीआई ने 13 जुलाई 2009 को जितेंद्र पाठक और अन्य लोगों के ख़िलाफ़ यह मामला दर्ज किया था। उन पर संसद में नौकरी दिलाने के नाम पर एक प्राइवेट व्यक्ति से 50,000 रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप था। जाँच पूरी होने के बाद, उनके और एक अन्य आरोपी के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल की गई थी। ट्रायल के दौरान, दिसंबर 2009 में चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपी जितेंद्र पाठक कभी भी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ। इसके बाद, ट्रायल के दौरान आरोपी का पता लगाने के लिए लगातार कोशिशें की गईं; लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। सभी ज़रूरी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने 28 सितंबर 2016 को आरोपी जितेंद्र पाठक को 'घोषित अपराधी' (Proclaimed Offender) करार दिया। इसे भी पढ़ें: JPSC Exam Cancellation: झारखंड हाई कोर्ट ने Hemant Soren सरकार को दिया झटका, फैसले पर लगाई रोक फील्ड वेरिफिकेशन के दौरान मिली जानकारी से पता चला कि आरोपी जितेंद्र पाठक पंजाब के लुधियाना में रह रहा था। CBI ने तकनीकी विश्लेषण की मदद से एक बारीकी से योजनाबद्ध ऑपरेशन चलाया और 19 अगस्त को पंजाब के लुधियाना से घोषित अपराधी जितेंद्र पाठक को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। इसे भी पढ़ें: दिल्ली में Special 26 स्टाइल में CBI रेड की कोशिश नाकाम, महिला की सूझबूझ ने टाली बड़ी ठगी इससे पहले, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने रिश्वतखोरी के एक मामले में पानीपत, हरियाणा में जॉइंट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ फॉरेन ट्रेड (DGFT) के ऑफिस में तैनात असिस्टेंट DGFT हेमलता हेडाऊ को गिरफ्तार किया था। CBI ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ 19 अगस्त 2026 को यह मामला दर्ज किया। आरोप था कि असिस्टेंट DGFT ने शिकायतकर्ता से उसके क्लाइंट के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (EPCG) ऑथराइजेशन फाइल की कमियों को दूर करने और उसे प्रोसेस करने के बदले 30,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।
शिक्षा चरित्र, संस्कृति और आत्मा को आकार देती है : रहमतुन्निसा ए.
नई दिल्ली, 19 अगस्त 2026। आज जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के कॉन्फ्रेंस हॉल में ‘स्कूल ऑफ़ लाइफ़’ विषय पर ऑरा ई-मैगज़ीन की ओर से एक शैक्षिक सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में विभिन्न स्कूलों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों ने भाग लिया। इस सेमिनार में इस बात पर चर्चा की गई कि शिक्षा किस तरह […]
शरीर पर 60 घाव, किडनी बाहर निकाल दी, भालू के हमले से ऐसे बचा शख्स
एक शख्स भालू जैसे खूंखार जानवर के हमले में बुरी तरह से जख्मी होने के बाद भी जिंदा बच गया. उसने बताया कि यह चमत्कार कैसे हुआ? जब उसके शरीर पर 60 से ज्यादा छेद बन गए थे और उसकी किडनी भी बाहर आ गई थी.
Snake & Ladder का खतरनाक अंदाज़, असली सांप भी मौजूद
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ लड़के असली सांपों और अजगरों के बीच सांप-सीढ़ी जैसा गेम खेलते नजर आ रहे हैं. बड़े बोर्ड पर सांपों के बीच खिलाड़ियों का आगे बढ़ना बेहद डरावना दिखता है. वीडियो की जगह और परिस्थितियों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. वीडियो में जानें मामला.
दिल्ली के उपराज्यपाल टी.एस. संधू ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में नेशनल कैपिटल टेरिटरी में लागू की जा रही खास कम्युनिटी पुलिसिंग पहल, जन-कल्याणकारी प्लेटफॉर्म और सुरक्षा के खास उपायों का विस्तार से जायजा लिया गया। एक प्रेस नोट के अनुसार, बैठक में कमजोर वर्गों, खासकर बुजुर्गों और सफर करने वाली महिलाओं के लिए संस्थागत सहयोग को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया। बैठक के दौरान, उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस के खास 'सीनियर सिटिजन मोबाइल एप्लिकेशन' के कामकाज, उसके इस्तेमाल और उसकी कार्यक्षमता की समीक्षा की। बुजुर्ग निवासियों के साथ नियमित संपर्क, रजिस्ट्रेशन और बीट-लेवल पर पुलिस के जुड़ाव का जायजा लेते हुए, उपराज्यपाल ने शिकायतों का तुरंत समाधान, मजबूत इमरजेंसी सहायता और स्थानीय पुलिस कर्मियों द्वारा नियमित रूप से मिलने-जुलने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि दिल्ली में रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा, भलाई और भरोसा सुनिश्चित किया जा सके। इसे भी पढ़ें: Congress का Election Commission बाहर धरना, उत्तराखंड SIR में गड़बड़ी का आरोप LG ने निर्देश दिए कि सीनियर सिटिज़न से जुड़ी संख्या का अच्छी तरह से दोबारा आकलन किया जाए और उसी के अनुसार मोबाइल एप्लीकेशन का दायरा बढ़ाया जाए। प्रेस बयान में कहा गया है कि समीक्षा बैठक में 'शिष्टाचार स्क्वाड' के कामकाज और ज़मीनी स्तर पर उनकी तैनाती की भी बारीकी से जांच की गई। इन स्क्वाड का काम ईव-टीज़िंग (छेड़छाड़) और सड़क पर होने वाली बदसलूकी को रोकना है, साथ ही शिक्षण संस्थानों, ट्रांज़िट हब और भीड़-भाड़ वाले बाज़ारों के आस-पास कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। इसे भी पढ़ें: Master Plan 2047: Delhi CM Rekha Gupta का बड़ा एलान, 30 मीटर चौड़ी सड़कों पर कमर्शियल गतिविधियों को मिली मंजूरी LG ने महिलाओं और छात्राओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक सार्वजनिक माहौल सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी रखने, विशेष टीमों द्वारा सक्रिय रूप से गश्त करने और अपराधियों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस (सख्त रवैया) अपनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। इसके अलावा, बयान के अनुसार, LG ने 'पिंक बसों' के अंदर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कर्मियों और सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती के बारे में जानकारी ली। महिलाओं की यात्रा सुरक्षा को लेकर अपनी पक्की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, LG ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन में प्रशिक्षित कर्मचारियों की मौजूदगी और आपातकालीन स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने की व्यवस्था, दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में डर-मुक्त, सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा अनुभव बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। महिलाओं और सीनियर सिटिज़न के खिलाफ किसी भी अपराध के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की अपनी बात को दोहराते हुए, LG ने दिल्ली पुलिस से लगातार निगरानी रखने और संवेदनशील रवैया अपनाने को कहा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर नागरिक पूरी आज़ादी, सुरक्षा और आत्मविश्वास के साथ राजधानी में आ-जा सके।
नासा के स्विफ्ट टेलीस्कोप का रेस्क्यू मिशन फेल, अब गिरेगा धरती पर
नासा के 22 साल पुराने स्विफ्ट स्पेस टेलीस्कोप को बचाने की कोशिश को बड़ा झटका लगा है. इसे ऊंची ऑर्बिट में ले जाने के लिए स्पेस में गया- LINK स्पेसक्राफ्ट तकनीकी खराबी से बेकाबू हो गया. अब स्विफ्ट के धरती पर गिरने का खतरा बढ़ गया है.
12 साल की मेहनत, 40 परीक्षाओं में फेल, मनोज पाल के अफसर बनने की गजब सक्सेस स्टोरी
मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम निवासी मनोज पाल ने 12 वर्षों के लंबे संघर्ष और 40 विफलताओं के बाद MPPSC 2024 में 'सहायक संचालक, वित्त विभाग' के पद पर सफलता हासिल की. 12वीं में 50% अंक और कोरोना काल में मजदूरी करने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी लगन से मिसाल कायम की.
एक शांत दिखने वाला सीरियल किलर और अपने ही अंधेरे में फंसा पुलिस अफसर. 7.3 IMDb रेटिंग वाली ये डार्क थ्रिलर अपने खतरनाक ट्विस्ट और दमदार एक्टिंग की वजह से आज भी थ्रिलर पसंद करने वालों की वॉचलिस्ट में बनी हुई है.
Fashion Tips Clothes Confidence: कुछ कपड़े पहनते ही आत्मविश्वास बढ़ने का संबंध मनोविज्ञान से है. Enclothed Cognition के मुताबिक पहनावे का असर हमारी सोच, मूड, व्यवहार और खुद को देखने के नजरिए पर पड़ सकता है.
डेढ़ करोड़ की डोडा पोस्त के साथ तस्कर गिरफ्तार, झारखंड से जुड़ा नेटवर्क
सहारनपुर में ऑपरेशन सवेरा के तहत पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. नानौता-देवबंद रोड पर चेकिंग के दौरान 617 किलो 700 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुई. इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये बताई गई है. पुलिस ने बरेली निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार कर तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है.
Suvendu Adhikari ने मुआवजे का ऐलान किया, Paschim Medinipur में 2 की मौत
(फोटो के साथ)कोलकाता, 20 अगस्त पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बाढ़ प्रभावित पश्चिम मेदिनीपुर के सबांग क्षेत्र का बृहस्पतिवार को दौरा किया और बाढ़ के कारण मारे गये दो लोगों के परिवारों को नौ-नौ लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की। हवाई सर्वेक्षण करने और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा करने के बाद शुभेंदु ने कहा कि सबांग प्रखंड में 3,200 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और प्रत्येक प्रभावित परिवार को 30,000 रुपये की सहायता दी जायेगी। उन्होंने कहा, ‘‘बाढ़ के कारण पश्चिम मेदिनीपुर में दो लोगों की मौत हुई है। उनके परिवारों को नौ-नौ लाख रुपये का मुआवजा दिया जायेगा। सबांग प्रखंड में कुल 3,200 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और इन प्रभावित परिवारों को 30-30 हजार रुपये की सहायता दी जायेगी।’’मुख्यमंत्री ने कहा कि केलेघाई नदी का जलस्तर अब खतरे के निशान से नीचे है और राहत एवं बचाव अभियान जारी है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में राष्ट्रीय राजधानी के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें ग्रामीण इलाके, अनधिकृत कॉलोनियां और नियोजित क्षेत्र शामिल हैं, साथ ही समाज के सभी वर्गों के लिए आवास पर भी ध्यान दिया गया है। द्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली का 1,484 वर्ग किलोमीटर का भौगोलिक क्षेत्र कुछ सीमाएं तय करता है, लेकिन नई योजना इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। इसे भी पढ़ें: Supreme Court ने Delhi NEET protest पर बनाई 5 सदस्यीय समिति, पुलिस कार्रवाई की होगी जांच गुप्ता ने कहा ,484 वर्ग किलोमीटर के दायरे में सिमटी दिल्ली की अपनी सीमाएं हैं। फिर भी, उन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, पूरे शहर के सर्वांगीण विकास - जिसमें ग्रामीण इलाके, अनधिकृत कॉलोनियां और नियोजित क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नए मास्टर प्लान के तहत शहरी विकास की योजना बनाते समय राष्ट्रीय राजधानी में ट्रांसपोर्ट से होने वाले बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे को भी ध्यान में रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी विकास की योजना में दिल्ली में ट्रांसपोर्ट से होने वाले बढ़ते प्रदूषण को भी ध्यान में रखा गया है। गुप्ता ने मास्टर प्लान 2047 की मुख्य विशेषताओं में से एक के तौर पर हाउसिंग का ज़िक्र किया और कहा कि इस प्लान का मकसद समाज के सभी वर्गों के लोगों को घर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा इस मास्टर प्लान की एक बड़ी खासियत समाज के सभी वर्गों के लिए घर की व्यवस्था करना है। इसे भी पढ़ें: Congress का Election Commission बाहर धरना, उत्तराखंड SIR में गड़बड़ी का आरोप उन्होंने दिल्ली में कमर्शियल गतिविधियों से जुड़ा एक अहम फ़ैसला भी सुनाया और कहा कि अब 30 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे बनी इमारतों की ग्राउंड फ़्लोर पर कमर्शियल कामकाज की इजाज़त होगी। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कमर्शियल गतिविधियों को लेकर भी एक अहम फ़ैसला लिया गया है: अब दिल्ली में 30 मीटर चौड़ी सभी सड़कों के किनारे बनी इमारतों की ग्राउंड फ़्लोर पर कमर्शियल कामकाज की इजाज़त होगी। इससे पहले दिन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में राष्ट्रीय राजधानी की बढ़ती आबादी के लिए 30 से 40 लाख नए घर बनाने की योजना है, जिसमें मुख्य रूप से किफायती घरों पर ध्यान दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खट्टर ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में दिल्ली की आबादी तेज़ी से बढ़ी है; यह 1991 में 94 लाख थी, जो 2001 में बढ़कर 1.38 करोड़ और 2021 में 2.12 करोड़ हो गई। अभी आबादी का अनुमान लगभग 2.40 करोड़ है और 2047 तक इसके 3.20 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है। खट्टर ने कहा, चूंकि शहर का कुल क्षेत्रफल 1,483 वर्ग किलोमीटर ही है, इसलिए बढ़ती आबादी से जगह और बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव पड़ता है, जिससे सुनियोजित शहरी विकास की ज़रूरत और बढ़ जाती है।
कौन हैं मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, जो बने बांग्लादेश के नये राष्ट्रपति, भारत पर क्या हैं इनके विचार
बांग्लादेश के संविधान के तहत, जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो नया राष्ट्रपति चुने जाने तक स्पीकर राज्य के प्रमुख के कर्तव्यों का पालन करते हैं. संविधान यह भी कहता है कि संसद को पद खाली होने के 90 दिनों के भीतर नया राष्ट्रपति चुनना होता है.
आवारापन 2 का दुनियाभर में चला जादू, 6 दिनों में छापे 150 करोड़
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है. फिल्म ने सिर्फ 6 दिनों में भारत में 100.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. इसके साथ ही इमरान ने बतौर हीरो 23 साल बाद ऐसी फिल्म दी है, जिसने अकेले भारत में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है.
सावधान! चायपत्ती में हो सकता है लोहा! इस आसान ट्रिक से करें पहचान
चायपत्ती में प्रोसेसिंग या मिलावट के कारण लोहे के बारीक कण हो सकते हैं, इसलिए जब भी बाजार से खरीदकर चायपत्ती लेकर आए तो सबसे पहले उसकी जांच करें. चायपत्ती में मौजूद लोहे के कणों को निकालने के लिए एक बेहद आसान तरीका है, आइए हम आपको यह आसान तरीका बताते हैं.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने थलपति विजय ने दिखाया दमखम, रख दीं दो बड़ी मांगें
CM Thalapathy Vijay to Amit Shah: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने दो प्रमुख मांगों को रखा है। एक तो उन्होंने नीट पेपर के मामले में तमिलनाडु की छूट देने की मांग की, दूसरा उन्होंने परिसीमन के मुद्दे पर कानूनी भरोसा देने का आग्रह किया।
दोहरायी जाएगी नवाज वाली स्क्रिप्ट? जेल में बंद इमरान का ये है PAK छोड़ने का फुलप्रूफ प्लान!
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद इमरान खान को तीन साल बाद प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है, जिससे शहबाज़ शरीफ़ की सरकार में बेचैनी बढ़ गई है. पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार हामिद मीर इसकी वजह बताते हैं.
गणेशोत्सव 2026: बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, POP से बनीं गणेश मूर्तियों का विसर्जन कैसे-कहां होगा?
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गणेशोत्सव 2026 से पहले मुंबई के मंडलों को राहत दी है. कोर्ट ने 6 फीट से ऊंची POP मूर्तियों के प्राकृतिक जल निकायों में विसर्जन की अस्थायी अनुमति दी है, जबकि 6 फीट तक की मूर्तियों का विसर्जन कृत्रिम तालाबों में ही होगा.
शिक्षक कहां से आएंगे... सुप्रीम कोर्ट ने तीन-भाषा नीति पर उठाए तीखे सवाल, CBSE से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने CBSE की तीन-भाषा नीति पर सवाल उठाते हुए क्लास 6 छात्रों को राहत देने और शिक्षकों-किताबों की उपलब्धता पर रोडमैप तैयार करने को कहा।
राजस्थान निकाय चुनाव 2026: बीजेपी की रणनीति तैयार, जरूरत पर बदलेगा टिकट बंटवारे का फॉर्मूला
राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति बनाई गई है. पार्टी अपने करीब 31 महीने के विकास कार्यों, रिफाइनरी, मेट्रो विस्तार और रोजगार उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी.
इमरान मसूद को बड़ा झटका, दामाद ने छोड़ी कांग्रेस, सपा में शामिल
सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के दामाद शायान मसूद ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया. यह कदम तब आया जब इमरान मसूद ने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट न देने की घोषणा की थी.
बदलती सामाजिक संवेदनाओं में वृद्धों को चाहिए उजाले
विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस-21 अगस्त The post बदलती सामाजिक संवेदनाओं में वृद्धों को चाहिए उजाले appeared first on प्रवक्ता.कॉम - Pravakta.Com .
एक ही तेल में बार-बार पकाया खाना तो 10 लाख का जुर्माना! तुकाराम मुंढे की वॉर्निंग
महाराष्ट्र FDA प्रमुख तुकाराम मुंढे ने कहा कि लोगों की सेहत से जुड़े मामले में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने बॉलीवुड अभिनेताओं को 'विमल इलायची' के सरोगेट विज्ञापनों को लेकर भेजे गए नोटिस पर भी प्रतिक्रिया दी.
Simple Energy ने अपनी आगामी इलेक्ट्रिक स्कूटर Wave से जुड़ी नई जानकारी साझा की है। कंपनी ने पहले इस मॉडल को ‘Arrive’ नाम से पेश करने की बात कही थी, लेकिन अब इसका प्रोडक्शन वर्जन Simple Wave नाम से बाजार में आएगा। कंपनी इसे 2 सितंबर 2026 को लॉन्च ...
हमें अपनी भाषा, जड़ और पृष्ठभूमि पर गर्व होना चाहिए: दुर्गेश सिंह
भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नवागत विद्यार्थियों के प्रबोधन कार्यक्रम 'अभ्युदय-2026' में दूसरे दिन देशभर से आये पूर्व विद्यार्थियों ने नवागत विद्यार्थियों को संबोधित किया। सिनेमा के क्षेत्र में कार्यरत और वेबसीरीज 'गुल्लक' के लेखक दुर्गेश सिंह ने कहा कि हमें अपनी भाषा, अपनी जड़, अपनी जमीन और पृष्ठभूमि पर गर्व करना चाहिए। आज मुझे जो भी काम मिल रहा है, उसके पीछे मेरी भाषा, जमीन और पृष्ठभूमि है। उन्होंने कहा कि एआई आपको रिप्लेस करने नहीं आ रहा है। ये टूल्स हैं, इनका उपयोग करते आना चाहिए। दुनिया में इनका उपयोग किया जा रहा है। लेखन में भी एआई का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी धार्मिक कहानियों पर खूब सिनेमा बन रहा है। हमारे दादी-नानी ने जो कहानियां सुनायीं हैं, वे हमारे लिए बहुत महत्व की हैं। टीवी पत्रकारिता में सक्रिय एवं एंकर रवि मिश्रा ने कहा कि पत्रकारिता में संसाधनों का स्थान तो है लेकिन मूल्यों का महत्व अधिक है। जब हम यहां से पढ़कर निकलें तो कुछ मूल्य लेकर निकलें। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के दौरान नौकरी की चिंता मत कीजिए। इस दौरान केवल पढ़िए, सीखिए, कैंपस लाइफ जिएं, गलतियां कीजिये और उनसे सीखिए। उन्होंने विद्यार्थियों को कहा कि पत्रकारिता में आपका सबसे बड़ा साथी है, आपका स्वास्थ्य। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तकनीक प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत पूर्व विद्यार्थी अजीत कुमार ने कहा कि यहाँ से सीखकर आगे बढ़़े और सतत नया सीखते रहें। डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय प्रसून मिश्रा ने विद्यार्थियों से कहा कि आप पढ़ाई के दौरान तीन काम अवश्य कर लें- 1. फील्ड की जो जरूरत है, उसकी समझ विकसित करना। इसके साथ ही यह भी तय कर लें कि दो साल के बाद में करना क्या चाहते हैं। 2. जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं, उसकी गहरी समझ विकसित करें। 3. स्किल्स सीखें। जैसे- लिखना, बोलना, कैमेरा संचालन, वीडियो संपादन, लेआउट डिजाइन सीखें। स्किल्स को अच्छा करने के लिए रियाज करें। इसके साथ ही जब आप जॉब में जाएं तब अपने एटिट्यूड और टेम्परामेंट पर काम करें क्योंकि वहां से आगे बढ़ने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। बिजनेस पत्रकारिता में सक्रिय मीनाक्षी शर्मा ने कहा कि 22 साल बाद विश्वविद्यालय में लौटकर नए विद्यार्थियों से संवाद कर रही हूं तो अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं। हमारे शिक्षकों ने केवल पाठ्यक्रम पूरा कराने पर ही जोर नहीं दिया अपितु उन्होंने जीवन भी सिखाया और करियर गढ़ने में भी दिशा दी। राजनीतिक संचार के क्षेत्र में सक्रिय पंकज झा ने कहा कि कुछ लिखना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है तो यह विश्वविद्यालय आपके लिए सबसे उपयुक्त जगह है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि हमें तीन काम अवश्य करना चाहिए- पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना। हमारे क्षेत्र में पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। पहले बैच (1991) के विद्यार्थी संजय सलिल ने ऑनलाइन जुड़कर विश्वविद्यालय की यात्रा पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि अत्यंत सीमित संसाधनों से शुरू हुआ यह विश्वविद्यालय आज अपने विशाल परिसर में पहुंच गया है। नवागत विद्यार्थियों से उन्होंने कहा कि कभी रुकियेगा नहीं, चलते रहेंगे तो लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाएंगे। पूर्व विद्यार्थी नीति सुधा ने प्राग से ऑनलाइन जुड़कर नए विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने मनोरंजन पत्रकारिता के सूत्र विद्यार्थियों के साथ साझा किए। फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले नील रुद्रजीत मुखर्जी ने AI को ठीक तरीके से उपयोग करने की सलाह दी और बताया कि आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे प्रोग्राम AI से ही लिखे जा रहे हैं। सुधांशु शेखर ने बताया कि एडवरटाइजमेंट, क्रिएटिव हेड्स और फिल्म मेकिंग के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने अपने बनाए फीडो प्लेटफार्म के बारे में बताया। पत्रकारिता के विश्वविद्यालय से टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने वाली मिताली उपाध्याय ने कम्युनिकेशन की ताकत को आज के समय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्किल बताया। ललित कुमार ने कहा कि AI को वैसाखी न बनाए और अन्य प्रचलित विदेशी भाषाओं को सीखने का प्रयास करें। पूर्व विद्यार्थी ओमप्रकाश रजक ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि कॉलेज के दिनों में की गई तैयारी ही आने वाले दिनों में सबसे बड़ी पूंजी होगी। विज्ञापन के क्षेत्र में सक्रिय सुशील अग्रवाल ने कहा कि मैंने विश्वविद्यालय से 'समाचार पत्र प्रबंधन' का डिप्लोमा कोर्स किया था। इस कोर्स ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मीडिया की समझ लेकर मैंने विज्ञापन के क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया। पहले एक समाचार पत्र के विज्ञापन विभाग में काम शुरू किया, उसके बाद अपनी स्वयं की विज्ञापन एजेंसी शुरू की। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आप में संघर्ष करने की क्षमता है और एक लक्ष्य लेकर चलते रहेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत में रोजगार के बहुत अवसर हैं। लोकलाइजेशन इंडस्ट्री में कार्यरत शिखा शर्मा ने कहा कि मैंने विश्वविद्यालय में जो कुछ सीखा उसके कारण मीडिया में आत्मविश्वास से काम कर सकी। उन्होंने विद्यार्थियों को लोकलाइजेशन इंडस्ट्री की जानकारी दी। बिजनेस पत्रकारिता में सक्रिय अपर्णा झा ने कहा कि पढ़ाई के दौरान अपने रुचि के क्षेत्र चिन्हित कीजिए। रुचि का काम करने का अवसर बने तो आनंद आता है। डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार आनंद पांडेय ने कहा कि व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर पर ऑथेंटिसिटी और इंटेग्रिटी बनाकर रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो इन दोनों बातों को अपनाना होगा। हम जैसा बोलते हैं, वैसा ही हमें करना और दिखना चाहिए। श्रवण करें, मनन करें और निदिध्यासन करें। पहले बैच के विद्यार्थी और वरिष्ठ पत्रकार दीपक पगारे ने बताया कि इस विश्वविद्यालय की स्वीकार्यता और लोकप्रियता निरंतर बढ़ती गई है। विश्वविद्यालय में हमें जो व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान मिला, उसने हमारा जीवन बनाया है। डिजिटल मीडिया में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार सुमित पांडेय ने कहा कि विश्वविद्यालय में सीखने की प्रक्रिया ही आपको अच्छा पत्रकार बनाएगी। विश्वविद्यालय में विभिन्न अवसरों पर कुमार विश्वास, पीयूष मिश्रा जैसे दिग्गज आते हैं, हमें उनकी यात्रा से सीखना चाहिए। उन्होंने सिंहस्थ कवरेज के अपने अनुभव सुनकर बताया कि इस तरह के बड़े आयोजनों को किस तरह कवर किया जाता है। उन्होंने कहा कि एक अच्छा पत्रकार वह होता है, जो पाठकों को केंद्र में रखकर समाचार बनाता है। 1998-2000 बैच की विद्यार्थी तारिका ने अमेरिका से, 2002-2004 बैच के विद्यार्थी विनोद नागर ने दुबई से और 2011-2013 के बैच के छात्र सुमित रंजन ने प्राग से, 2013-2017 बैच के विद्यार्थी इजिप्ट से आशीष सिंह ने और मंतोष सिंह ने दुबई से ऑनलाइन जुड़कर संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में 2026 में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को प्रावीण्यता प्रमाण पत्र प्रदान किये गये।
त्योहारी सीजन से पहले महंगी हुई चीनी, मुजफ्फरपुर में 66 रुपये किलो तक पहुंचा भाव
मुजफ्फरपुर: त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले चीनी और गुड़ की कीमतों में तेजी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मुजफ्फरपुर के बाजार में पिछले करीब दस दिनों में चीनी के भाव में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्थानीय बाजार रिपोर्ट के अनुसार, चीनी के थोक भाव में करीब 200 रुपये प्रति […]
UGC गाइडलाइंस पर पुनर्विचार कर रही है सरकार, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि यदि एक ही जाति के भीतर कोई आर्थिक रूप से सक्षम छात्र किसी अन्य छात्र को परेशान करता है तो नए नियम इससे कैसे निपटेंगे।
DK Shivakumar ने Mekedatu Dam पर तमिलनाडु और पुडुचेरी के हितों की रक्षा का दिया भरोसा
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में वचन दिया कि प्रस्तावित मेकेदातु बांध मामले में तमिलनाडु और पुडुचेरी के हितों की रक्षा की जाएगी। दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होने के बाद शिवकुमार ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने पानी के बंटवारे से जुड़े मुद्दों को सौहार्द्रपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए एक अलग बैठक का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि पीने के पानी की जरूरतों के लिए पांच अरब घन फुट पानी (टीएमसी) इस्तेमाल करने के अलावा, प्रस्तावित मेकेदातु बांध में जमा बाकी पानी तमिलनाडु के लिए होगा। इसे भी पढ़ें: Amit Shah से मिले तमिलनाडु सीएम Vijay, चेन्नई में मुलाकात हुई, क्षेत्रीय परिषद बैठक से पहले चर्चा उन्होंने तमिलनाडु और पुडुचेरी को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘ बांध हमारे लिए नहीं, बल्कि आपके लिए ही बनाया जायेगा।
Supreme Court ने Delhi NEET protest पर बनाई 5 सदस्यीय समिति, पुलिस कार्रवाई की होगी जांच
उच्चतम न्यायालय ने शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को पांच सदस्यीय एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया, जो हाल में राष्ट्रीय राजधानी में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित ज्यादतियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हुई हिंसा के आरोपों की जांच करेगी। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि इस समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति शालिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के पूर्व डीजीपी एल. आर. बिश्नोई भी शामिल हैं। पीठ ने कहा, ‘‘इस एचपीईसी (उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति) का गठन कई तरह के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है जिनमें समिति के हर सदस्य की अपनी विशेषज्ञता और अनुभव के साथ-साथ समिति की विविधता और अन्य कारक भी शामिल हैं। न्यायालय ने कहा, “हमें पूरा भरोसा है कि एचपीईसी की सिफारिशें इस अदालत के लिए बहुत मददगार साबित होंगी और समिति उन सभी मुद्दों का व्यापक आकलन करेगी, जिन पर गंभीरता से विचार किये जाने की जरूरत है।” शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि एचपीईसी द्वारा की जाने वाली जांच केवल एक बार की जाने वाली कवायद नहीं होगी। उसने समिति से कहा कि वह मामले से जुड़े मुद्दों का लगातार और समय-समय पर आकलन करती रहे तथा अपनी अंतरिम रिपोर्ट भी समय-समय पर प्रस्तुत करे। उच्चतम न्यायालय ने सिफारिश की कि एचपीईसी को कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना चाहिए और इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित हिंसा, उत्पीड़न और छेड़छाड़ की घटनाओं से संबंधित है। इसे भी पढ़ें: तरुण तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, रेप केस में 10 साल की सजा मिली थी कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के आह्वान पर 20 जुलाई को दिल्ली में ‘चलो संसद’ मार्च निकाला गया था और इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़पें हुई थीं। सुरक्षाकर्मियों ने संसद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठियों और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया था। प्रदर्शनकारी नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।
Congress का Election Commission बाहर धरना, उत्तराखंड SIR में गड़बड़ी का आरोप
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयोग के कार्यालय के बाहर धरना दिया और बाद में आयोग के अधिकारियों को अपना ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल, कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा, विधायक दल के नेता यशपाल आर्य और राज्य से जुड़े वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह और गुरदीप सप्पल निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंचे थे। उनका आरोप था कि कई दिनों तक मिलने का समय मांगने के बाद जब कोई जवाब नहीं मिला तब उन्हें आयोग के कार्यालय पहुंच कर वहां धरने पर बैठना पड़ा। सैलजा ने कहा, ‘‘लोकतंत्र में विपक्ष अपनी बात रखे, सवाल पूछे और संवैधानिक संस्था से जवाब मांगे, यही तो व्यवस्था की बुनियाद है।’’ उनके मुताबिक, पहले कांग्रेस नेताओं को निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अपनी बात रखने का अवसर मिलता था, लेकिन बृहस्पतिवार को आयोग के कार्यालय के बाहर नेताओं को बैरिकेड के पास रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने आयोग से कम से कम गेट खोलकर ज्ञापन स्वीकार करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्हें बाहर ही रोका गया और बाद में गेट के बाहर से ही ज्ञापन देने को कहा गया। कांग्रेस महासचिव ने सवाल किया, ‘‘क्या अब देश में जनता के अधिकारों से जुड़े सवालों पर भी सलाखों के बीच से बात होगी?’’ उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता पिछले कई दिनों से निर्वाचन आयोग से मिलने का समय मांग रहे थे और बृहस्पतिवार को बड़ी मुश्किल से दो अधिकारी बाहर आए तथा ज्ञापन स्वीकार किया। इसे भी पढ़ें: 'वंदे मातरम' पर कांग्रेस के रुख को देवेंद्र फडणवीस ने बताया 'मानसिक गुलामी', राहुल गांधी के पुणे दौरे पर भी कसा तंज उनका कहना था कि मतदाता सूचियों से नाम हटाए जाने, वोट काटे जाने और शिकायतकर्ताओं की पहचान तथा शिकायतों के आधार को लेकर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े इन गंभीर सवालों पर निर्वाचन आयोग का दरवाजे बंद कर लेना और विपक्ष की बात सुनने से बचना ‘‘बेहद चिंताजनक’’ है। कांग्रेस नेताओं ने एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची में नाम हटाए जाने के आधार और शिकायतों की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की।
Mahatma Gandhi की पांडुलिपि 16.20 करोड़ रुपये में बिकी, SaffronArt नीलामी में नया रिकॉर्ड
महात्मा गांधी के अपने करीबी सहयोगी और स्वतंत्रता सेनानी आनंद टी. हिंगोरानी को लिखे गए 688 ऑटोग्राफ वाले विचारों (जिनमें सत्य, अहिंसा और सेवा जैसे विषय शामिल थे) के संग्रह को सैफ्रनआर्ट की नीलामी में 16.20 करोड़ रुपये में बेचा गया। यह नीलामी में बिके किसी भारतीय ऐतिहासिक दस्तावेज के लिए एक विश्व रिकॉर्ड है। हिंगोरानी की पत्नी विद्या के निधन के बाद दो साल तक मार्गदर्शन, चिंतन और हौसला बढ़ाने वाले रोजाना हाथ से लिखे संदेशों को बाद में “अ थॉट फॉर द डे” नाम की किताब में संकलित किया गया। ये संदेश दोनों के बीच हुए पत्राचार के सबसे निजी और सुरक्षित बचे हुए दस्तावेजों में से एक हैं। खरीदार की पहचान का हालांकि खुलासा नहीं किया गया, लेकिन नीलामी घर ने कहा कि “खरीदार भारत का ही है और पांडुलिपि देश में ही रहेंगी”। “गांधी: फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ आनंद टी. हिंगोरानी” नाम की नीलामी में गांधी से जुड़ी चिट्ठियों, पांडुलिपियों, तस्वीरों और निजी चीजों के 86 खंड शामिल थे। इसे भी पढ़ें: Manoj Bajpayee पर्दे पर बनेंगे Mahatma Gandhi, सुधीर मिश्रा करेंगे फिल्म का निर्देशन नीलाम करने वाली संस्था के अनुसार, इन पांडुलिपि में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह (सांसारिक वस्तुओं या धन के प्रति मोह न रखना), निर्भयता, धार्मिक समानता, अस्पृश्यता निवारण, प्रार्थना, रामनाम, सेवा, श्रम, भूख, कर्तव्य, स्वराज, नैतिक जिम्मेदारी, मौन, अंतरात्मा की आवाज, अनासक्ति, आत्म-साक्षात्कार और ईश्वर की खोज जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। यह संग्रह न सिर्फ अहम राजनीतिक घटनाओं को दर्ज करता है, बल्कि गांधीजी के जीवन के बेहद निजी पहलुओं को भी सामने लाता है। इसमें भारत की आजादी की लड़ाई के जन-नेता और उस निजी व्यक्ति—जो अपने सबसे करीबी लोगों को सलाह, सांत्वना, अनुशासन और स्नेह देते थे—दोनों की झलक मिलती है। इसे भी पढ़ें: Maharashtra Govt ने जमीन आवंटन से रोक हटाई, Housing Society को नीलामी से मिलेंगे भूखंड सैफ्रनआर्ट के सहसंस्थापक दिनेश वाजीरानी ने एक बयान में कहा, “ ‘खंड 80’ - यानी गांधीजी द्वारा हिंगोरानी के लिए लिखे गए विचारों की एक शृंखला - को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया इसके दुर्लभ और ऐतिहासिक महत्व को और पुख्ता करती है। ये विचार एक साथ मिलकर इस बात की अनूठी मिसाल पेश करते हैं कि गांधीजी ने उन सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे उतारा जिनका वे सार्वजनिक रूप से समर्थन करते थे; यही बात इसे उनके विचारों और कार्यों का एक बेहद बेशकीमती रिकॉर्ड बनाती है।” “मैसेज ऑन गॉड” (ईश्वर पर संदेश) - जिसमें ईश्वर और भगवद् गीता पर गांधी के विचारों से जुड़ी तीन संबंधित पांडुलिपियां और पत्र-व्यवहार शामिल हैं - 1.68 करोड़ रुपये में बिका। नीलामी में शामिल निजी चीजों में गांधी का ‘पेटी चरखा’ और सूत कातने के आध्यात्मिक अनुशासन पर लिखे दो पत्र शामिल थे, जिनकी कीमत 50-70 लाख रुपये आंकी गई थी। यह 1.02 करोड़ रुपये में बिका। गांधीजी की लिखते हुए एक हस्ताक्षरित तस्वीर 78 लाख रुपये में बिकी और आर्थिक स्वतंत्रता पर गांधीजी के पत्रों, टेलीग्राम और पोस्टकार्ड का एक सेट 57.60 लाख रुपये में बिका। हिंगोरानी परिवार ने पीढ़ियों से इस संग्रह को संभालकर रखा था। इसे भी पढ़ें: SEBI प्रमुख तुहिन कांत पांडेय ने मुंबई में CAS में हेरफेर करने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके जरिए हिंगोरानी के साथ गांधीजी के लंबे समय के रिश्ते को करीब से जानने का मौका मिलता है। दो दशकों से ज़्यादा समय में तैयार किए गए इस संग्रह में निजी पत्र-व्यवहार, हाथ से लिखे विचार, तस्वीरें और ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो न सिर्फ़ भारत की आज़ादी की लड़ाई के अहम पलों को दिखाती हैं, बल्कि गांधी और हिंगोरानी के बीच दोस्ती, मार्गदर्शन और बेहद निजी बातचीत को भी सामने लाती हैं।
नई दिल्ली/पुणे। 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक 21 अगस्त को महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित की जारी है। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि इस दौरान सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT), डिजिटल परिवर्तन, नवाचार, साइबर सुरक्षा और सुदृढ़ एवं लचीली डिजिटल अवसंरचना जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे। बैठक ऐसे समय हो रही है, जब डिजिटल तकनीक वैश्विक अर्थव्यवस्था, शासन और सामाजिक विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ऐसे में ब्रिक्स देशों के बीच तकनीकी सहयोग, डिजिटल क्षमताओं के आदान-प्रदान और भविष्य की डिजिटल अवसंरचना को लेकर साझा रणनीति विकसित करना बैठक के प्रमुख एजेंडों में शामिल होगा। ‘Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability’ पर भारत का जोर बैठक की थीम “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” निर्धारित की है। साथ ही ICT Track के लिए “Innovate, Cooperate and Transform (ICT) for a Resilient Future” की थीम रखी गई है। इन दोनों प्राथमिकताओं के जरिए भारत ने डिजिटल क्षेत्र में ऐसे सहयोग पर जोर दिया है, जो तकनीकी नवाचार के साथ-साथ सुरक्षित, समावेशी, टिकाऊ और भविष्य की चुनौतियों के प्रति सक्षम डिजिटल व्यवस्था के निर्माण में मददगार हो। DPI से Future Networks तक, उभरती तकनीकों पर होगी चर्चा बैठक में Digital Public Infrastructure (DPI), Future Networks, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे विषयों पर विशेष चर्चा होने की उम्मीद है। सदस्य देश अपने अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के साथ-साथ डिजिटल परिवर्तन को गति देने के लिए व्यावहारिक सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर भी विचार करेंगे। बैठक में BRICS के सभी दस सदस्य देशों ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री एवं वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारत की कोशिश इस मंच के माध्यम से न केवल ब्रिक्स देशों के बीच ICT सहयोग को मजबूत करने की है, बल्कि डिजिटल क्षेत्र में Global South के देशों के साथ अनुभव और तकनीकी क्षमताओं को साझा करने के लिए भी व्यापक सहयोग का रास्ता तैयार करने की है। ICT सहयोग को संस्थागत रूप देने की दिशा में पहल इस बैठक में ICT क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कई विषयों को प्राथमिकता दी गई है। दूरसंचार विभाग BRICS Working Group for Cooperation in ICTs के तहत होने वाली चर्चाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इन चर्चाओं में BRICS Capacity Building Centres की स्थापना के प्रस्ताव, उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग और सदस्य देशों के बीच डिजिटल क्षमताओं के विकास जैसे विषय प्रमुख हैं। भारत इन पहलों के जरिए तकनीकी ज्ञान, कौशल और संस्थागत क्षमता को साझा करने की व्यवस्था को और मजबूत करना चाहता है। पिछली बैठक के एजेंडे को आगे बढ़ाएगा भारत पुणे में होने वाली यह बैठक वर्ष 2025 में ब्राजील की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान आयोजित 11वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक के परिणामों को आगे बढ़ाएगी। पिछली बैठक में ICT, Digital Public Infrastructure और वैश्विक डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों के बीच निरंतर सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। पुणे बैठक में इन्हीं प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाते हुए सहयोग के ठोस और व्यावहारिक क्षेत्रों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। Digital BRICS Forum Expo का भी दौरा करेंगे सिंधिया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया Digital BRICS Forum Expo का भी दौरा करेंगे। एक्सपो में BRICS इकोसिस्टम से जुड़ी डिजिटल तकनीकों, नवाचारों और विभिन्न तकनीकी समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। एक्सपो भारत की डिजिटल क्षमताओं और नवाचारों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने के साथ-साथ BRICS देशों के प्रतिनिधियों, तकनीकी विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के बीच संवाद एवं ज्ञान के आदान-प्रदान का अवसर भी उपलब्ध कराएगा। बैठक के समापन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से 12वीं BRICS संचार मंत्रियों की बैठक में हुई प्रमुख चर्चाओं और इसके महत्वपूर्ण परिणामों की जानकारी साझा करेंगे।
UGC के नियमों पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही बड़ी बात, कहा- 'हम इस पर फिर से विचार कर रहे हैं'
LIC की गजब स्कीम, रोज ₹90 बचाएं, फिर 100 साल लगातार 80000 की कमाई
LIC Life Time Income Plan: एलआईस के इस प्लान को लेने से रिटायरमेंट के बाद की लाइफ में पैसों की टेंशन खत्म हो सकती है. सिर्फ 90 रुपये के डेली सेविंग आपको सालाना 80,000 रुपये कमाई करा सकती है.
रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए 3 घंटे 51 मिनट शुभ, नोट करें राहुकाल
Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन 2026 पर राखी बांधने के शुभ मुहूर्त की पूरी जानकारी यहां जानें. नोट करें 3 घंटे 51 मिनट का शुभ समय, राहुकाल और चंद्र ग्रहण की टाइमिंग.
भारत जल्द टेस्ट करेगा 500 किलो का बंकर बस्टर बम, कांप उठेगा PAK
DRDO और आईएएफ सितंबर-अक्टूबर में Su-30MKI पर स्वदेशी PGB-500 प्रिसिजन बम का परीक्षण करेंगे. 500 किलो वॉरहेड वाला यह बम बंकरों के लिए है. सफल होने पर सेना में शामिल होगा.
24 जून को नौकरी लगी थी! JPSC पर हाईकोर्ट से राहत के बाद बोले FSO
हाई कोर्ट से मिली राहत के बाद झारखंड के चयनित अफसरों का दर्द छलक पड़ा. दो महीने से रांची में ड्यूटी कर रहे फूड सेफ्टी ऑफिसर सौरभ सिंह ने सवाल उठाया कि बिना किसी जांच के सभी पर गाज गिराना कहां का न्याय है? जानिए, कैसे एक अदालती फैसले ने 366 से अधिक अधिकारियों की नौकरी बचा ली.
ब्रह्मास्त्र-2 में डबल रोल में होंगे रणबीर, आलिया-दीपिका होंगी साथ-साथ!
रणबीर कपूर रामायण के बाद ब्रह्मास्त्र-2 की शूटिंग शुरू करेंगे. इस फिल्म का पहला पार्ट 2022 में रिलीज हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर सफलरहा था.
मंत्रियों के कुत्तों को भी सरकारी स्कूलों से बेहतर सुविधाएं मिलती हैं: ऐसा क्यों बोले अभिजीत दीपके
अभिजीत दीपके ने कहा कि कई विद्यालयों में अब भी अच्छी कक्षाओं, बेंच, शौचालय और उन तक पहुंचने के सुरक्षित मार्ग जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विद्यालयों में छात्रों के लिए जानवरों से भी बदतर हालात हैं।
सर और मैडम बाथरूम में बंद होकर प्यार करते हैं। पढ़ाते नहीं और स्कूल की जल्दी छुट्टी कर देते हैं, अंदर बंद होकर प्यार करते हैं और किसी को अंदर आने भी नहीं देते। यह आरोप है स्कूल की छात्राओं का। दरअसल, छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव इलाके के बिचबेहरी ...
स्मार्टफोन को ऐसे करें साफ, वरना गंदगी पहुंचा सकती है नुकसान
स्मार्टफोन हमारी रोज की जरूरत है, लेकिन लगातार इस्तेमाल से इसमें धूल और गंदगी जमा हो जाती है. जानिए फोन की स्क्रीन, कैमरा, स्पीकर और चार्जिंग पोर्ट को सही तरीके से कैसे साफ करें.
बाढ़ में बही किताबें, शिकायत लेकर DC के पास पहुंची 5वीं की छात्रा
पलामू में पांचवीं कक्षा की एक छात्रा की किताबें पानी में बह गईं. ऐसे में छात्रा मदद के लिए डीसी के पास पहुंची और उनसे नई किताबें और कॉपियां मुहैया कराने की मांग की. डीसी शशि रंजन ने भी बच्ची की मांग पूरी करते हुए उसे पढ़ाई के लिए नई किताबें और कॉपियां कराईं. उन्होंने बच्ची को हौसला देते हुए पढ़ाई में मन लगाने को कहा
परीक्षा की शुचिता और नौकरी की सुरक्षाः झारखंड की चुनौती
परीक्षा की शुचिता और नौकरी की सुरक्षा The post परीक्षा की शुचिता और नौकरी की सुरक्षाः झारखंड की चुनौती appeared first on प्रवक्ता.कॉम - Pravakta.Com .
'पीट देगा अहीर...', राजभर ने बताया PDA का मतलब, अखिलेश पर कसा तंज
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने मऊ में विकास कार्यों का शिलान्यास किया और 51 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया। उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर कटाक्ष भी किया.
हेडलाइट खराब होने पर भी चली बस, वीडियो वायरल हुआ तो...
यूपी के बांदा डिपो की बस चित्रकूट से लौटते समय हेडलाइट खराब होने के बावजूद चलती रही. वीडियो वायरल होने के बाद रोडवेज अधिकारियों ने चालक और परिचालक को ड्यूटी से हटा दिया. दोनों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. वीडियो में जानें क्या है पूरा मामला.
भिंड सड़क हादसा: लखीमपुर में एक साथ पहुंचे 6 शव तो मचा कोहराम
एमपी के भिंड में पिकअप और डंपर की टक्कर में मारे गए लखीमपुर खीरी के 6 मजदूरों के शव बेला तुरसिया गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया. सुरक्षा के लिए पीएसी तैनात की गई है, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों के न पहुंचने से ग्रामीणों में गुस्सा है. सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है.
अमेरिका में RSS प्रमुख मोहन भागवत विरोध के पीछे कौन? जानें 'एंटी-इंडिया' अभियान का पूरा कनेक्शन
अमेरिका में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के पीछे आखिर कौन है? ये प्रदर्शन महज भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक संगठित एंटी-इंडिया अभियान का हिस्सा हैं।
Amit Shah: Vande Mataram के दो अंतरे गाने का Congress फैसला तुष्टीकरण और देशविरोधी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि कांग्रेस का ‘वंदे मातरम्’ के केवल दो अंतरे गाने का फैसला न केवल ‘‘राष्ट्रविरोधी’’ है, बल्कि कानून की अवहेलना और वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति भी है। शाह ने राष्ट्रगीत को पूरा गाने के बजाय केवल दो अंतरे गाने के कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि यह संसद द्वारा बनाए गए कानून की खुली अवहेलना है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जारी एक बयान में कहा कि जब पहले ‘वंदे मातरम्’ के टुकड़े करने की गलती हुई थी, तब देश को उसके परिणाम भुगतने पड़े थे। उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘कांग्रेस कार्यसमिति ने वंदे मातरम् के पूर्ण गान की जगह केवल दो अंतरे गाने का जो फैसला लिया है, वह न केवल देशविरोधी है बल्कि संसद के बनाए कानून की खुली अवहेलना भी है।’’शाह ने कहा, ‘‘कांग्रेस ने ही 1937 में तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम् के दो टुकड़े किए। वहीं से दो-राष्ट्र सिद्धांत को ताकत मिली और देश का विभाजन हुआ। वंदे मातरम् के 150वें वर्ष पर मोदी सरकार ने यह ऐतिहासिक गलती सुधारी और पूर्ण गान को कानूनी स्वरूप दिया लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस फिर उसी वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण के रास्ते पर है।’’शाह ने लोगों से कांग्रेस की ‘‘तुष्टीकरण की राजनीति’’ का विरोध करने की भी अपील की। उन्होंने कहा, ‘‘ वंदे मातरम् के टुकड़े करने की गलती एक बार हो चुकी और देश उसके परिणाम भुगत चुका। देशवासियों से यह अपील है कि कांग्रेस के इस तुष्टीकरण के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद करें।
Delhi HC ने शिरडी साईं बाबा पर आपत्तिजनक YouTube सामग्री पर विचार का निर्देश दिया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार की शिकायत अपील समिति (जीएसी) को निर्देश दिया कि वह शिरडी साईं बाबा को निशाना बनाने वाले कथित रूप से भड़काऊ और आपत्तिजनक यूट्यूब वीडियो को हटाने की मांग वाली शिकायत पर विचार करे। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी) और गूगल को नोटिस जारी कर इस संबंध में नया आवेदन दाखिल करने वाले श्री साईबाबा संस्थान न्यास, शिरडी की याचिका पर जवाब मांगा है। इससे पहले उच्च न्यायालय ने जीएसी को सात दिनों के भीतर आपत्तिजनक वीडियो हटाने के मुद्दे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया कि जीएसी ने 13 अगस्त को ही एक आदेश पारित कर ऐसे वीडियो और लेखों को हटाने का निर्देश दे दिया है। हालांकि, याचिकाकर्ता न्यास का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद दुबे और अधिवक्ता प्राची दुबे ने दलील दी कि आपत्तिजनक सामग्री को पूरी तरह से नहीं हटाया गया है और कुछ वीडियो तथा लेख अब भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। प्राची दुबे ने जीएसी के उस निष्कर्ष को भी पढ़कर सुनाया, जिसमें समिति ने माना था कि विवादित सामग्री धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली है, तथा यदि इसे ऐसे ही रहने दिया गया तो यह जल्द ही एक महामारी की तरह फैल जाएगी जिसके परिणाम अनियंत्रित होंगे। इसे भी पढ़ें: Bangladesh PM Tarique Rahman का भारत दौरा मुश्किल, BRICS Summit पर अनिश्चितता अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सात सितंबर तय करते हुए कहा कि इस बीच यदि कोई नई शिकायत दर्ज की जाती है, तो संबंधित प्राधिकरण उस पर विचार करेगा।
Jharkhand JSSC अभ्यर्थियों ने 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर सचिवालय पर प्रदर्शन किया
झारखंड में हाल ही में भर्ती परीक्षाओं के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने वाले करीब 2,700 अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को यहां प्रदर्शन किया। उन्होंने 22 परीक्षाओं को रद्द करने और 23 अन्य परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश से संबंधित अधिसूचनाओं को वापस लेने की मांग की। उन्होंने राज्य सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए कहा कि उन्होंने ये परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से पास की हैं और उसी के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरियां मिली हैं। सरकार के ये आदेश भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों के 25 दिनों से चल रहे आंदोलन के बीच आए हैं। एक प्रदर्शनकारी ने बताया, “करीब 2,700 लोगों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इनमें लगभग 2,000 अभ्यर्थी वे हैं, जिन्हें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (जेएसएससी-सीजीएल) के जरिए सरकारी नौकरी मिली है। इसे भी पढ़ें: JPSC Exam Cancellation: झारखंड हाई कोर्ट ने Hemant Soren सरकार को दिया झटका, फैसले पर लगाई रोक हम इन आदेशों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।” कुछ प्रदर्शनकारियों ने सरकार के इस फैसले को झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की हैं। प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को भी प्रदर्शन किया था। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए झारखंड सचिवालय परिसर में प्रवेश कर गए थे। इसे भी पढ़ें: Jharkhand: 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द, छात्रों ने आभार यात्रा निकाली प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे कथित अनियमितताओं की जांच के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन पूरी परीक्षा रद्द किए जाने पर उन्हें आपत्ति है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई दोषी अभ्यर्थियों के खिलाफ होनी चाहिए, न कि उन अभ्यर्थियों के खिलाफ जिनका चयन योग्यता के आधार पर हुआ है। सरकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंदन कुमार साहू ने कहा, “खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा में अब तक किसी तरह की अनियमितता की कोई शिकायत सामने नहीं आई है। इसके बावजूद हमें नौकरी से बाहर किया जा रहा है। यह न्याय नहीं है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे।” इस बीच, प्रदर्शन के कारण कई सरकारी विभागों का कामकाज प्रभावित हुआ। इसे भी पढ़ें: Jharkhand छात्र आंदोलन स्थगित: Hemant Soren सरकार को 60 दिन का अल्टीमेटम, JPSC-JSSC पर नजर आंदोलन कर रहे छात्रों ने बुधवार को 26 दिनों से जारी अपना धरना स्थगित कर दिया था और परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए राज्य सरकार को दो महीने का समय दिया था।
Revanth Reddy 10 दिनों के UK और US दौरे पर London पहुंचे, Oxford भी जाएंगे
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ब्रिटेन एवं अमेरिका की दस दिन की यात्रा के प्रथम चरण में बृहस्पतिवार को लंदन पहुंचे। राज्य सरकार ने इसकी जानकारी दी। राज्य सरकार के अनुसार, ब्रिटेन में रेड्डी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ब्लावत्निक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एवं अमीरात स्टेडियम जाने का कार्यक्रम है। इसे भी पढ़ें: Telangana Police ने सिद्दीपेट में मां-बेटे को दोहरी हत्या और लूट मामले में पकड़ा रेड्डी अमीरात स्टेडियम में इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) फुटबॉल से संबंधित एक प्रस्तुति में शामिल होंगे। ब्रिटेन दौरे के दौरान रेड्डी का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय एवं लंदन बिजनेस स्कूल (एलबीएस) में संवाद एवं अन्य कार्यक्रमों की योजना है। इसके बाद मुख्यमंत्री अगले हफ्ते अमेरिका जायेंगे, जहां वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय और मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान (एमआईटी) के परिसर का दौरा करेंगे। उनका 25 अगस्त को बॉस्टन में ‘वर्जीनियां टेक यूनिवर्सिटी’ के एक दल के साथ संवाद का कार्यक्रम है। कुछ आधिकारिक भेंटवार्ताओं के अलावा, न्यूयॉर्क में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस (आईओसी) की अमेरिकी इकाई द्वारा आयोजित प्रवासी भारतीयों के साथ एक मुलाकात का कार्यक्रम भी रेड्डी के अमेरिका दौरे के एजेंडे में शामिल है। इससे पहले, बृहस्पतिवार तड़के नयी दिल्ली हवाई अड्डे पर कांग्रेस सांसद मल्लू रवि और राज्य सरकार के प्रोटोकॉल मामलों के सलाहकार हरकारा वेणुगोपाल ने उन्हें विदा किया। इसे भी पढ़ें: Bandi Sanjay ने Telangana के स्मार्ट राशन कार्ड पर CM रेवंत की तस्वीर का विरोध किया रेड्डी बुधवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए नयी दिल्ली आए थे।
Supreme Court को केंद्र ने बताया, UGC समानता विनियम 2026 पर पुनर्विचार जारी है
केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि शैक्षणिक परिसरों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने से संबंधित 2026 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के समानता संबंधी नियमों पर पुनर्विचार किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने 29 जनवरी को निर्देश दिया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्द्धन हेतु) विनियम, 2026 को फिलहाल स्थगित रखा जाए। इस मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया, ‘‘यह यूजीसी के विनियमों से संबंधित मामला है। इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है।’’ पीठ ने यूजीसी को चार सप्ताह के भीतर एक विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता इसके बाद, यदि कोई जवाब देना चाहें तो दो सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर (रिजॉइंडर) दाखिल कर सकते हैं। इसे भी पढ़ें: Delhi Student Protests: हिंसा और पुलिस ज्यादती की जांच करेगा SC का पैनल, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी संभालेंगे कमान उच्चतम न्यायालय 2026 के विनियमों की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। उच्चतम न्यायालय ने 29 जनवरी को शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी के हालिया समानता नियमों पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि यह प्रारूप प्रथम दृष्टया अस्पष्ट है, इसके बहुत व्यापक परिणाम हो सकते हैं तथा इसका प्रभाव खतरनाक रूप से समाज को विभाजित करने वाला भी हो सकता है। शीर्ष अदालत ने 2026 विनियमों के खिलाफ दायर तीन याचिकाओं पर केंद्र और यूजीसी से जवाब मांगा था। इसे भी पढ़ें: Supreme Court ईडी को मिली शक्तियों से जुड़े 2022 के निर्णय पर पुनर्विचार सुनवाई करेगा पीठ ने कहा था, ‘‘हम अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए निर्देश देते हैं कि 2012 के विनियमन अगले आदेश तक लागू रहेंगे।’’ शुरुआत में, पीठ ने 2026 के विनियमों को लेकर चिंता व्यक्त की थी और विनियमन 3(1)(सी) के तहत जाति-आधारित भेदभाव की एक अलग परिकी आवश्यकता पर सवाल उठाया, जबकि विनियमन 3(1)(ई) पहले से ही भेदभाव की एक व्यापक परिप्रदान करता है। इसने यह सवाल भी खड़ा किया था कि रैगिंग को विनियमों के दायरे से बाहर क्यों रखा गया है जबकि यह शैक्षणिक संस्थानों के भीतर उत्पीड़न का एक सामान्य स्वरूप है। पीठ ने कहा था कि विनियमों की प्रथम दृष्टया अस्पष्ट और दुरुपयोग संभावित प्रतीत होती है। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने विनियमन 3(1)(सी) को चुनौती दी, जो जाति आधारित भेदभाव को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के खिलाफ केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव के रूप में परिभाषित करता है।
इंदौर: बच्ची के बैग में छुपाकर भेजा वाइस रिकॉर्डर... ऐसे खुली प्ले स्कूल की पोल
इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक प्ले स्कूल की महिला टीचर पर 3 साल बच्ची को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है. बच्ची के माता-पिता ने वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए इस बात का सबूत पुलिस को दिया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
रेलवे स्टेशन पर पीने का पानी कहां से आता है? क्या RO लगा होता है?
Railway Station Drinking Water: रेलवे स्टेशन पर पीने का पानी कहां से आता है, इसे कैसे साफ किया जाता है और क्या हर स्टेशन पर RO लगा होता है? जानिए रेलवे के नियम और पूरा सिस्टम.
बेन स्टोक्स का रिप्लेसमेंट बनने की रेस में थे सैम करन, सर्जरी के कारण समर सीजन से बाहर
इंग्लैंड क्रिकेट टीम से जुड़ी एक बड़ी और निराशाजनक खबर सामने आ रही है। टीम के स्टार ऑलराउंडर सैम करन (Sam Curran) ग्रोइन (Groin) की गंभीर चोट के चलते इंग्लैंड के इस समर सीजन के बाकी बचे सभी मैचों से पूरी तरह बाहर हो गए हैं। इस समर की शुरुआत में जब बेन स्टोक्स ने टेस्ट कप्तानी से हटने का फैसला किया था, तब क्रिकेट विशेषज्ञों द्वारा सैम करन को उनका सबसे सटीक विकल्प माना जा रहा था।'द हंड्रेड' में लगी चोट, करवानी होगी सर्जरीसैम करन को यह चोट घरेलू टूर्नामेंट 'द हंड्रेड' में एमआई लंदन (MI London) की तरफ से खेलते हुए लगी थी। चोट की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत सर्जरी की सलाह दी है। शुक्रवार को उनकी सर्जरी होनी है, जिसके बाद उन्हें लंबे समय तक रिहैब से गुजरना होगा और वह इस सीजन में दोबारा मैदान पर नहीं उतर पाएंगे।चयनकर्ताओं की योजना में थे शामिलसैम करन ने साल 2018 में महज 19 साल की उम्र में अपना टेस्ट डेब्यू किया था और वह अब तक कुल 24 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, हालांकि उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच 2021 में खेला था। चयनकर्ता मार्कस नॉर्थ ने खुलासा किया कि पाकिस्तान के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज के लिए करन के नाम पर गंभीरता से विचार किया गया था।चयन समिति का मानना था कि इस समर सीजन में अत्यधिक वर्कलोड (Workload) के कारण उन्हें हेडिंग्ले और लॉर्ड्स के शुरुआती दो टेस्ट मैचों में उतारना जोखिम भरा हो सकता था। इसलिए, उन्हें 9 सितंबर से एजबेस्टन में शुरू होने वाले सीरीज-डिसाइडर मैच के लिए टीम में शामिल करने की योजना बनाई गई थी, जो अब चोट के कारण धरी की धरी रह गई है।विल जैक्स भी हुए बाहर, डैन लॉरेंस को मौकासैम करन के अलावा ऑलराउंडर विल जैक्स (Will Jacks) भी अपेंडिक्स के सफल ऑपरेशन के बाद फिलहाल चयन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए जैक्स भी एक मजबूत विकल्प थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में डैन लॉरेंस को टीम में जगह दी गई है। इंग्लैंड की टीम बेन स्टोक्स की गैरमौजूदगी में टीम का संतुलन बनाए रखने के लिए अब चार प्रमुख तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतर रही है। ईसीबी (ECB) के अनुसार, सितंबर के मध्य में श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाली व्हाइट-बॉल सीरीज से पहले सैम करन और विल जैक्स की फिटनेस पर लगातार नजर रखी जाएगी।
क्रिकेट जगत में मैदान के बाहर बयानों का दौर अक्सर सुर्खियों में रहता है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेली जा रही 3 मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज के दौरान इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) ने पाकिस्तानी टीम की कार्यशैली और प्रदर्शन पर बड़ा तंज कसा है। हेडिंग्ले, लीड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दौरान पाकिस्तान की पहली पारी का हाल देखकर ब्रॉड ने पाक टीम को आड़े हाथों लिया।पहले दिन ताश के पत्तों की तरह ढही पाकिस्तान की बल्लेबाजीमैच के पहले दिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। एक समय ऐसा लग रहा था कि मेहमान टीम संभलकर खेल रही है, क्योंकि उन्होंने 2 विकेट के नुकसान पर 97 रन बना लिए थे। लेकिन इसके बाद अचानक पूरी बल्लेबाजी इकाई ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पूरी पाकिस्तानी टीम मात्र 171 रनों पर ढेर हो गई और उनके आखिरी 8 विकेट महज 74 रनों के भीतर ही गिर गए।ओली रॉबिन्सन और जोश टंग की घातक गेंदबाजी के आगे पाकिस्तानी बल्लेबाज टिक नहीं सके। रॉबिन्सन ने मैच की पहली ही गेंद पर अजान अवैस को आउट कर कहर बरपाया, जिसके बाद शान मसूद (5 रन), इमाम उल हक (42) और अब्दुल्ला शफीक (61) के अलावा कोई भी टिक नहीं पाया। रॉबिन्सन और जोश टंग ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5-5 विकेट चटकाए।स्टुअर्ट ब्रॉड का तीखा बयानपाकिस्तान की इस लाचारी पर प्रतिक्रिया देते हुए स्टुअर्ट ब्रॉड ने 'लव ऑफ क्रिकेट' यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान कहा, वह एक कमजोर टीम है और कोई बहुत बेहतरीन टीम नहीं है। मेरा मानना है कि इस सीरीज में इंग्लैंड को आसानी से 3-0 से जीत दर्ज करनी चाहिए। ब्रॉड ने आगे कहा कि हालांकि क्रिकेट में किसी चीज की पक्की गारंटी नहीं होती, लेकिन अगर इंग्लैंड इस सीरीज को अपने नाम नहीं कर पाता है, तो यह उनकी सबसे बड़ी विफलता मानी जाएगी।
मोतीलाल ओसवाल की बड़ी रिपोर्ट: आदित्य इन्फोटेक पर बुलिश, 53% तक उछल सकता है स्टॉक
कैमरे और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस उपकरणों का कारोबार करने वाली मशहूर कंपनी आदित्य इन्फोटेक (Aditya Infotech), जो लोकप्रिय ब्रांड 'सीपी प्लस' (CP Plus) की पैरेंट कंपनी है, के शेयरों में निवेशकों की गहरी दिलचस्पी बनी हुई है। दिग्गज ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज (Motilal Oswal Securities) ने इस कंपनी पर अपना कवरेज शुरू करते हुए इसे खरीदने की सिफारिश की है। ब्रोकरेज की रिपोर्ट सामने आने के बाद निवेशकों का उत्साह काफी बढ़ गया है।ब्रोकरेज ने दिया ₹4,200 का टारगेट, बुल केस में 53% उछाल की उम्मीदमोतीलाल ओसवाल ने आदित्य इन्फोटेक के शेयर पर ‘बाय’ (Buy) रेटिंग देते हुए ₹4,200 प्रति शेयर का बेस प्राइस टारगेट तय किया है। यह टारगेट पिछले कारोबारी सत्र के क्लोजिंग स्तर से करीब 27% की संभावित तेजी का संकेत देता है।इतना ही नहीं, ब्रोकरेज के 'बुल केस' (Bull Case) परिदृश्य के अनुसार, यह शेयर आने वाले समय में ₹5,066 के स्तर तक भी पहुंच सकता है, जिसका मतलब है कि निवेशकों को मौजूदा भाव से करीब 53% तक का तगड़ा मुनाफा मिल सकता है। रिपोर्ट सामने आने के बाद शुरुआती कारोबार में ही शेयर में लगभग 4.9% की जोरदार तेजी दर्ज की गई और यह ₹3,464 के स्तर पर पहुंच गया।सर्विलांस मार्केट में कंपनी का दबदबामोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक, आदित्य इन्फोटेक भारत के तेजी से विस्तार ले रहे वीडियो सर्विलांस और सुरक्षा बाजार का सबसे बड़ा फायदा उठाने की मजबूत स्थिति में है। भारतीय सर्विलांस बाजार में इस अकेली कंपनी की 44% से अधिक की हिस्सेदारी है।ब्रोकरेज का अनुमान है कि भारत का वीडियो सर्विलांस मार्केट वित्त वर्ष 2025 के ₹10,600 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2030 तक ₹22,700 करोड़ तक पहुंच जाएगा। वहीं, आदित्य इन्फोटेक का राजस्व (Revenue) वित्त वर्ष 2026 से 2028 के दौरान 44% की सीएजीआर (CAGR) से बढ़ने की उम्मीद है, जो कि पूरे इंडस्ट्री की अनुमानित 16-18% ग्रोथ रेट से कहीं अधिक है।STQC नियमों से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़तसरकारी स्तर पर लागू होने वाले STQC (स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन) नियमों के कारण बाजार में लोकल और असंगठित प्रतिस्पर्धा कम होने की उम्मीद है। इससे आदित्य इन्फोटेक जैसी स्थापित कंपनियों को फायदा मिलेगा और वित्त वर्ष 2028 तक कंपनी की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 58% से भी ज्यादा हो सकती है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में कंपनी की आय, एबिटा (EBITDA) और शुद्ध मुनाफा (PAT) में रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिलेगी।₹1,500 करोड़ फंड जुटाने को बोर्ड की मंजूरीइन तमाम कारोबारी संभावनाओं के बीच कंपनी ने अपने विस्तार और विकास योजनाओं को गति देने के लिए फंड जुटाने का बड़ा कदम उठाया है। आदित्य इन्फोटेक के बोर्ड ने ₹1,500 करोड़ तक की पूंजी जुटाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। कंपनी इक्विटी शेयर जारी करके, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) या अन्य विधिक माध्यमों से यह राशि जुटाएगी। इसके लिए शेयरधारकों की मंजूरी डाक मत (Postal Ballot) के जरिए ली जाएगी।
175 रेड, 20 FIR के बाद PAK गैंगस्टर शहजाद भट्टी को आतंकी घोषित करने की तैयारी
पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी और उसके नेटवर्क पर यूपी एटीएस की लगातार कार्रवाई के बीच अब उसे आतंकी घोषित करने के लिए भारत सरकार को रिपोर्ट भेजी गई है. यूपी एटीएस के मुताबिक नेटवर्क से जुड़े लोगों पर उत्तर प्रदेश में 12 FIR दर्ज हैं. 175 संदिग्धों की तलाश में छापेमारी हो चुकी है और 62 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है.
विजय केडिया का बड़ा दांव: ज़ैगल प्रीपेड में खरीदी हिस्सेदारी, 3 दिन में शेयर 17% भागा
भारतीय शेयर बाजार के जाने-माने और अनुभवी निवेशक विजय केडिया (Vijay Kedia) का एक बार फिर नया दांव चर्चा में है। उनकी निवेश फर्म केडिया सिक्योरिटीज ने डिजिटल एक्सपेंस मैनेजमेंट और SaaS सॉल्यूशन से जुड़ी कंपनी 'ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज' (Zaggle Prepaid Ocean Services) में अपनी हिस्सेदारी खरीद ली है। इस बड़े निवेश के सामने आने के बाद से कंपनी के शेयरों में जबरदस्त लिवाली देखने को मिली है और पिछले 3 कारोबारी सत्रों में यह स्टॉक 17% से ज्यादा उछल चुका है।बल्क डील के जरिए खरीदी 1.48% हिस्सेदारीएनएसई (NSE) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, यह खरीदारी एक बल्क डील (Bulk Deal) के जरिए की गई है। केडिया सिक्योरिटीज ने ज़ैगल प्रीपेड के 20 लाख शेयर खरीदे हैं, जिनका कुल सौदा करीब ₹32.94 करोड़ का रहा। यह ट्रांजैक्शन ₹164.72 प्रति शेयर के औसत भाव पर किया गया है।इस ताजा खरीद के बाद केडिया सिक्योरिटीज की कंपनी में कुल हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 1.48% हो गई है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि दिग्गज निवेशक के दांव लगाने से इस मिड-कैप स्टॉक में छोटे निवेशकों का भी भरोसा मजबूत हुआ है।8 दिन की लगातार गिरावट के बाद आई शानदार तेजीइस शेयर में आई हालिया तेजी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इससे ठीक पहले ज़ैगल प्रीपेड के शेयरों में लगातार 8 कारोबारी सत्रों तक भारी बिकवाली का दबाव देखा गया था। बिकवाली के चलते यह स्टॉक अपने इंट्राडे रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब पहुंच गया था।हालांकि, 18 अगस्त से तस्वीर बदली और भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम के बीच शेयर 3.36% चढ़कर ₹165.88 पर बंद हुआ। इसके बाद गुरुवार के कारोबार में ज़ैगल प्रीपेड का शेयर एनएसई पर करीब 7% की छलांग लगाकर ₹198.80 के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया।Q1 में मुनाफे में आई गिरावट के बावजूद स्टॉक में जोशएक तरफ जहां कंपनी के हालिया वित्तीय नतीजे थोड़े कमजोर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस बड़ी बल्क डील के कारण निवेशकों का उत्साह बना हुआ है। कंपनी द्वारा 14 अगस्त को जारी किए गए Q1FY27 के नतीजों के अनुसार, ज़ैगल प्रीपेड ने ₹17.53 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के ₹26.11 करोड़ के मुकाबले करीब 32.9% कम है। कमजोर नतीजों के बावजूद दिग्गज निवेशक की एंट्री से शेयर में आई तेजी निवेशकों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

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