रूस और यूक्रेन के बीच लगभग पांच वर्षों से चल रहे भीषण युद्ध में एक तरफ जहां कूटनीतिक स्तर पर शांति वार्ता की कवायद तेज हुई है, वहीं दूसरी ओर युद्ध के मैदान में हमलों की तीव्रता चरम पर पहुंच गई है। यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला करते हुए रातभर में रूस के अलग-अलग हिस्सों में करीब 1,200 ड्रोन (1,198 ड्रोन) दागे। रूसी रक्षा मंत्रालय और क्षेत्रीय गवर्नरों की पुष्टि के अनुसार, इस भीषण ड्रोन हमले में दक्षिणी रूसी शहर वोल्गोग्राद (Volgograd) स्थित एक प्रमुख ऑयल रिफाइनरी और औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग लग गई, जबकि विभिन्न इलाकों में हुए हमलों में 7 से अधिक लोगों (स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार 7 से 9 नागरिक व कर्मचारी) की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हमला ठीक उस समय हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूतों ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और डबलिन में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ शांति समझौते को लेकर मैराथन बैठकें की हैं।रूस के 17 क्षेत्रों में मचा हड़कंप, वोल्गोग्राद रिफाइनरी समेत 7 ऊर्जा ठिकानों को बनाया निशानारूसी रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर दावा किया है कि उनकी एयर डिफेंस प्रणाली ने रातभर में रूस के 17 विभिन्न क्षेत्रों, काला सागर (Black Sea) और क्रीमिया के ऊपर कुल 1,198 यूक्रेनी ड्रोनों को इंटरसेप्ट कर मार गिराया। इसके बावजूद बड़ी संख्या में ड्रोन अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में कामयाब रहे। वोल्गोग्राद के गवर्नर आंद्रेई बोचारोव ने पुष्टि की कि एक औद्योगिक क्षेत्र में ड्रोन गिरने से वहां कार्यरत 4 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए, जबकि अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में भी मौतों की खबरें सामने आईं। वहीं, यूक्रेनी सेना के जनरल स्टाफ ने दावा किया है कि उनके इस विशेष अभियान में रूस की सात प्रमुख ऑयल रिफाइनरी—जिनमें देश की पांच सबसे बड़ी ईंधन सुविधाओं में शामिल केंद्र भी हैं—सफलतापूर्वक निशाने पर ली गईं। इसके जवाब में रूस ने भी कीव के एक अस्पताल और ऊर्जा ग्रिड पर मिसाइलों व 117 ड्रोनों से पलटवार किया, जिससे यूक्रेन में कई लोगों की जान चली गई और बिजली आपूर्ति बाधित हुई।अबू धाबी से मॉस्को और डबलिन तक शांति वार्ता: पुतिन ने यूरोप को शामिल करने पर भरी हामीदिलचस्प बात यह है कि यह विनाशकारी हमला ऐसे वक्त हुआ है जब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अबू धाबी (Abu Dhabi) में अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच त्रिपक्षीय शांति वार्ता संपन्न हुई है। इस वार्ता में दोनों देश युद्ध के अब तक के सबसे बड़े कैदियों की अदला-बदली (Prisoner Exchange) पर सहमत हुए हैं। इसके तुरंत बाद अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ (Steve Witkoff) और जेरेड कुशनर (Jared Kushner) ने मॉस्को जाकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और फिर आयरलैंड की राजधानी डबलिन पहुंचकर राष्ट्रपति जेलेंस्की से चर्चा की। जेरेड कुशनर ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि रूस अब अगले दौर की शांति वार्ता में यूरोपीय देशों (European Partners) को भी शामिल करने के लिए सहमत हो गया है, ताकि क्षेत्रीय विवादों के साथ-साथ युद्ध के बाद यूरोप की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था पर भी बात हो सके।शांति वार्ता के बीच क्या है यूरोप का प्लान? नाटो और सीजफायर को लेकर सख्त हुए यूरोपीय नेताभले ही अमेरिका और रूस शांति वार्ता में यूरोप को शामिल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यूरोपीय संघ (EU) और नाटो (NATO) के नेता पुतिन की शर्तों को लेकर बेहद सतर्क और आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। डबलिन में 40 से अधिक यूरोपीय देशों की बैठक के दौरान यूरोप की रणनीति के तीन प्रमुख स्तंभ सामने आए हैं:यूरोप की रणनीति के प्रमुख बिंदुयूरोपीय नेताओं का आधिकारिक रुख और योजना1. बातचीत से पहले पूर्ण युद्धविराम (Ceasefire First)ईयू की शीर्ष राजनयिक काजा कलास (Kaja Kallas) ने स्पष्ट किया है कि किसी भी शांति वार्ता को आगे बढ़ाने से पहले रूस को तत्काल सीजफायर करना होगा, जबकि पुतिन बिना सीजफायर के शर्तें मनवाना चाहते हैं।2. नाटो (NATO) की सुरक्षा संरचना से कोई समझौता नहींजर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज (Friedrich Merz) ने दो-टूक कहा कि यूरोप को अपनी मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था (NATO) पर रूस के साथ दोबारा मोलभाव करने की कोई जरूरत नहीं है; यूरोप इसे पुतिन का एक 'कूटनीतिक जाल' मान रहा है।3. एक साझा यूरोपीय प्रतिनिधि और स्वतंत्र सुरक्षा गारंटीलक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन ने कहा कि यूरोप अपना भविष्य केवल अमेरिका या रूस के भरोसे नहीं छोड़ सकता। यूरोपीय देश एक साझा वार्ताकार नियुक्त करने और युद्ध के बाद यूक्रेन को ठोस सुरक्षा गारंटी देने की योजना पर काम कर रहे हैं।स्टारलिंक गति सीमा और पुतिन की पुरानी मांगों ने बढ़ाई उलझनइस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ा मोड़ तब आया जब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शिकायत की कि एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के सैन्य उपग्रह नेटवर्क स्टारशील्ड (Starshield / Starlink) पर फ्रंटलाइन के पास गति सीमा (100 मील प्रति घंटा) लगाए जाने से उनके इंटरसेप्टर ड्रोनों को रूसी जेट-पावर्ड ड्रोनों को रोकने में कठिनाई हो रही है। दूसरी ओर, क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी दूतों के सामने वर्ष 2021 की अपनी पुरानी मांगों को दोहराया है—जिसमें पूर्वी यूरोप से नाटो सेनाओं की वापसी और यूक्रेन में किसी भी यूरोपीय शांति सेना की तैनाती पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल है। ऐसे में एक तरफ 1,200 ड्रोनों की गूंज और दूसरी तरफ कूटनीतिक शर्तों की रस्साकशी ने साफ कर दिया है कि शांति की राह अभी भी बेहद कठिन है।
पश्चिम एशिया संकट: जंग के बीच यूरोप से अफ्रीका तक छाए भारतीय युद्धपोत, 60 दिन में 11 युद्धाभ्यास; दिखाई ताकत
फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के गले मिलने से एक और पीएम हुईं असहज, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के गले लगने के तरीके से आइसलैंड पीएम क्रिस्टन असहज दिखी हैं। इससे पहले इटली की पीएम मेलोनी भी मैक्रों के अभिवादन करने के तरीके से असहज दिखी थीं।
डबलिन में जुटे यूरोपीय संघ के नेता, एआई और यूक्रेन शांति प्रयासों पर हुई चर्चा
डबलिन में जुटे यूरोपीय संघ के नेता, एआई और यूक्रेन शांति प्रयासों पर हुई चर्चा
यूक्रेन में जंग खत्म करने पर बड़ा मंथन, बैठकों में अब यूरोप भी शामिल
अमेरिकी दूत जेरेड कुशनर ने पुतिन और जेलेंस्की से मुलाकात के बाद कहा कि अगली रूस-यूक्रेन शांति वार्ता में यूरोपीय प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. इस बातचीत में क्षेत्रीय विवादों के साथ युद्ध के बाद यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा होगी, हालांकि हमलों के बीच अभी कोई साफ सफलता नहीं मिली है.
भारतीय निवेशकों के लिए अब यूरोप के बाजारों का रास्ता भी खुल गया है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, NSE की GIFT City स्थित एंटिटी NSEIX Global Access IFSC Limited (NSEIXGA) ने अपने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पर यूरोप के 7 देशों के बाजार जोड़ दिए हैं। इसके जरिए निवेशकों को 11,500 से ज्यादा सिक्योरिटीज तक पहुंच मिलेगी, जिनमें 8,200 से ज्यादा UCITS ETF शामिल हैं। कंपनी ने गुरुवार को इसका ऐलान किया।अमेरिका के बाद अब यूरोप की बारीअब तक NSEIXGA के प्लेटफॉर्म पर निवेशक अमेरिकी बाजार में निवेश कर पाते थे। इस विस्तार के बाद यूरोप के 7 बाजार भी इसमें जुड़ गए हैं: फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम।कंपनी की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, “NSEIX Global Access IFSC Limited (NSEIXGA), जो International Financial Services Centres Authority (IFSCA) के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत ग्लोबल एक्सेस प्रोवाइडर के रूप में रजिस्टर्ड भारत की पहली एंटिटी है, ने आज यूरोपीय बाजारों में अपनी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पेशकश के विस्तार का ऐलान किया, जिसमें यूरोप में लिस्टेड सिक्योरिटीज और UCITS ETF तक पहुंच शामिल है।”11,500 से ज्यादा सिक्योरिटीज, 8,200 से ज्यादा ETFइस विस्तार के बाद प्लेटफॉर्म पर निवेश के लिए 11,500 से ज्यादा सिक्योरिटीज मौजूद होंगी। इनमें से 8,200 से ज्यादा UCITS ETF हैं। कंपनी के मुताबिक, विदेश में निवेश को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। इसी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है, ताकि निवेशकों को एक ही इंटीग्रेटेड अकाउंट से दुनिया भर में निवेश के ज्यादा मौके मिल सकें।UCITS ETF क्या हैं और क्यों खास हैंइस नई पेशकश की सबसे बड़ी खासियत UCITS ETF हैं। इन ETF में एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले निवेश प्रोडक्ट्स के फायदे मिलते हैं। साथ ही ये यूरोप के जमे-जमाए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत चलते हैं।इन ETF के जरिए निवेशक दुनिया भर के अलग-अलग इंडेक्स, बाजार, सेक्टर, थीम और एसेट क्लास में पैसा लगा सकते हैं। इससे उन्हें अलग-अलग शेयर चुनकर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए किसी को किसी एक सेक्टर पर भरोसा है, लेकिन वो उस सेक्टर की कंपनियों को एक-एक करके नहीं चुनना चाहता।ऐसे निवेशक के लिए ETF एक विकल्प बन जाता है। कंपनी ने ये भी बताया कि UCITS ETF के ढांचे में टैक्स से जुड़े खास फायदे मिलते हैं। इसी वजह से दुनिया भर में पैसा फैलाकर लगाने के लिए ये एक आकर्षक विकल्प बन जाते हैं।एक अकाउंट से कई बाजारयूरोप के कई बाजार जुड़ने के बाद NSEIXGA का मकसद है कि विदेश में निवेश के सारे मौके एक ही इंटीग्रेटेड अकाउंट में मिल जाएं। निवेशक तय रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के दायरे में रहकर इसी अकाउंट से अलग-अलग बाजारों और प्रोडक्ट्स में निवेश कर सकेंगे।कंपनी ने इस विस्तार को ग्लोबल बाजारों में अपनी पहुंच और प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। प्लेटफॉर्म को इस तरह तैयार किया गया है कि निवेशक आसानी से और बिना अड़चन के विदेशी बाजारों तक पहुंच सकें। इससे उन्हें ज्यादा विकल्प, अपने पोर्टफोलियो को फैलाने का मौका और निवेश में सहूलियत मिलेगी।क्या है NSEIX Global Access?NSEIX Global Access IFSC Limited, NSE International Exchange की पूरी तरह से अपनी सब्सिडियरी है। ये IFSCA के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत ग्लोबल एक्सेस प्रोवाइडर के तौर पर रजिस्टर होने वाली पहली भारतीय एंटिटी है।
जैसलमेर की बेटियों और महिला कारीगरों को पेरिस के विशेषज्ञ आधुनिक डिजाइन और हाई फैशन की ट्रेनिंग देंगे। इससे थार की पारंपरिक कढ़ाई, सिलाई और हस्तकला को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के साथ महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। हाल ही में भारत में फ्रांस के राजदूत डॉ. थिएरी माथू 9-10 नवंबर को जैसलमेर के विशेष दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल का दौरा किया। उनके साथ राजपरिवार सदस्य और पूर्व महारावल जैसलमेर चैतन्यराज सिंह भाटी भी मौजूद रहे। इसी दौरान कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण को लेकर सिट्टा इंडिया और फ्रांसीसी दूतावास के बीच लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन हुए। चैतन्यराज भाटी ने बताया कि यह पहल जैसलमेर और फ्रांस के ऐतिहासिक शहर कारकासोन के बीच साल 2025 में हुए ट्विनिंग समझौते को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पेरिस के एक्सपर्ट्स देंगे ट्रेनिंग इस साझेदारी में फ्रेंच इंस्टीट्यूट इन इंडिया सहयोग करेगा। इसके तहत पेरिस के प्रतिष्ठित संस्थान लेस एटेलियर्स अलिक्स के एक्सपर्ट्स जैसलमेर आएंगे। वे राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल की स्टूडेंट्स और स्थानीय महिला कारीगरों को आधुनिक फैशन डिजाइन, कपड़ों की नई डिजाइनिंग और हाउते कॉउचर की ट्रेनिंग देंगे। स्थानीय हुनर को मिलेगा नया प्लेटफॉर्म भाटी ने बताया कि जैसलमेर की महिलाएं लंबे समय से कढ़ाई, सिलाई और पारंपरिक हस्तकला से जुड़ी हैं। उनके पास हुनर है, लेकिन आधुनिक डिजाइन और बड़े बाजार तक पहुंच बनाने के मौके कम हैं। फ्रांस के एक्सपर्ट्स की ट्रेनिंग से महिलाएं अपने पारंपरिक काम में नए डिजाइन और तकनीक का इस्तेमाल कर सकेंगी। इससे उनके उत्पादों को नए बाजार में पहचान मिलने की संभावना बढ़ेगी। स्टूडेंट्स को भी मिलेंगे रोजगार के मौके इस पहल से स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ फैशन डिजाइनिंग की नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा। वहीं महिला कारीगर अपने काम को आधुनिक जरूरतों के हिसाब से बेहतर बना सकेंगी। इससे भविष्य में स्वरोजगार और कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं। ट्विनिंग समझौता क्या था? ट्विनिंग ऑफ सिटीज का मतलब है दो शहरों के बीच आधिकारिक साझेदारी करना। इसके तहत दोनों शहर अपनी संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत, पर्यटन, कला और विकास से जुड़े अनुभव एक-दूसरे के साथ साझा करते हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ दोस्ती बढ़ाना नहीं, बल्कि दोनों शहरों के विकास के लिए मिलकर काम करना भी होता है। जैसलमेर और फ्रांस के कारकासोन शहर के बीच 30 अगस्त 2025 को फ्रांस में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। कारकासोन के मेयर जेरार्ड लैरेट और जैसलमेर नगर परिषद के आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय पूर्व महारावल चैतन्यराज सिंह भाटी भी मौजूद थे। सिट्टा इंडिया क्या है सिट्टा इंडिया जैसलमेर में लड़कियों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली गैर-लाभकारी संस्था है। इसके GYAAN Centre के तहत स्कूल, महिला कौशल विकास केंद्र और सांस्कृतिक केंद्र के जरिए शिक्षा, रोजगार और थार की पारंपरिक कला को बढ़ावा देने की योजना है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूतों जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने गुरुवार को मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पुतिन को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबूधाबी में 10 और 11 नवंबर को हुई रूस-यूक्रेन वार्ता की जानकारी दी। अमेरिका की मध्यस्थता में हुई इस बातचीत में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने युद्धबंदियों की बड़ी संख्या में रिहाई सहित कई मुद्दों पर सहमति जताई थी।
रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म होने की उम्मीद: जेलेंस्की से मिले ट्रंप के दूत, कैदियों की अदला-बदली का प्लान तैयार- Hopes for an end to the Russia-Ukraine war Trump’s envoy meets Zelenskyy plan for prisoner exchange prepared
दुनिया की खबरें: फ्रांस में बम की धमकी के बाद तीन स्कूल खाली कराए गए, जांच में क्या मिला?
दुनिया की खबरें: फ्रांस में बम की धमकी के बाद तीन स्कूल खाली कराए गए, जांच में क्या मिला?
चीन को रोकने के लिए क्या अमेरिका अब यूरोप-रूस अलायंस पर कर रहा काम?
राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को ताइवान को चीनी नियंत्रण में लाने का संकल्प लिया. उन्होंने कहा कि मातृभूमि का पूर्ण पुनर्मिलन चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) के लिए एक अटल ऐतिहासिक मिशन है.
उत्तरी फ्रांस के रेलवे स्टेशन पर जारी किया गया बम अलर्ट खत्म, जांच में कुछ संदिग्ध नहीं मिला
पेरिस, 12 नवंबर . उत्तरी फ्रांस के पास-दे-काले विभाग में स्थित कैले-फ्रेथुन रेलवे स्टेशन पर Thursday सुबह जारी किया गया बम अलर्ट वापस ले लिया गया है. यह…
यूरोप का 'अरबीकरण' क्या है? इससे यूरोपीय देशों में बेचैनी क्यों है? इसके कारण और निवारण को समझिए
सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आगे यूरोपीय यानी पश्चिमी लोकतंत्र का आदर्शवाद अब हांफने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिज्ञों का कहना है कि यूरोप का 'अरबीकरण' आज यूरोप की राजनीति, आव्रजन नीति, सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक एकीकरण से जुड़ी एक विवादास्पद बहस बन चुका है। इससे पूरी दुनिया चिंतित हो उठी है। हालांकि, इस बहस को समझने के लिए सबसे पहले एक बात स्पष्ट होनी चाहिए। अरबीकरण कोई आधिकारिक जनसांख्यिकीय या राजनीतिक शब्द नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल कुछ राजनीतिक समूह यूरोप में अरब मूल के लोगों, अरबी भाषा, इस्लामी सांस्कृतिक प्रभाव और मध्य-पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका से आए प्रवासियों की बढ़ती उपस्थिति व उनकी आक्रामकता के संदर्भ में करते हैं। इसे भी पढ़ें: खत्म होगी रूस-यूक्रेन की जंग? मैराथन मीटिंग के बाद पुतिन के दरबार में ट्रंप के खास दूत लेकिन अरब मूल का होना और मुस्लिम होना एक ही बात नहीं है। सभी अरब मुस्लिम नहीं हैं और सभी मुस्लिम अरब मूल के नहीं हैं। इसी तरह, किसी देश में प्रवासियों की संख्या बढ़ने का अर्थ यह नहीं है कि वहां की मूल संस्कृति समाप्त हो रही है। इसलिए इस विषय को तीन अलग-अलग पहलुओं से समझना जरूरी है:- एक, जनसांख्यिकीय बदलाव: यूरोप की आबादी में विदेशी मूल के लोगों का अनवरत अनुपात बढ़ना। दो, सांस्कृतिक बदलाव: भाषा, खानपान, पहनावे, धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक परंपराओं में विविधता बढ़ना। तीन, राजनीतिक बदलाव: आव्रजन, राष्ट्रीय पहचान, धर्मनिरपेक्षता, सुरक्षा और नागरिकता को लेकर राजनीतिक बहस तेज होना। सर्वप्रथम सवाल यह है कि आखिर यूरोप में अरबीकरण की चर्चा क्यों बढ़ी? तो जवाब होगा कि इसके पीछे कई ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण हैं, जो निम्नलिखित हैं:- एक, मध्य-पूर्व और अफ्रीका से बड़े पैमाने पर पलायन: सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, सूडान, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया जैसे देशों से बड़ी संख्या में लोग यूरोप पहुंचे हैं। इसके प्रमुख कारण रहे हैं: सीरिया और इराक में युद्ध तथा गृहयुद्ध। लीबिया और सूडान में राजनीतिक अस्थिरता। आतंकवादी संगठनों और सशस्त्र संघर्षों का खतरा। रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन की तलाश। राजनीतिक उत्पीड़न और शरण की आवश्यकता। विशेषकर 2015-16 के शरणार्थी संकट ने यूरोप की आव्रजन नीति और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। दो, यूरोप की घटती जन्मदर और बुजुर्ग होती आबादी चिंता की सबब: यूरोप के अनेक देशों में जन्मदर कम है और बुजुर्गों का अनुपात बढ़ रहा है। इससे कामकाजी उम्र के लोगों की आवश्यकता बढ़ती है। इसीलिए यूरोपीय देशों ने श्रमिकों को विदेशों से बुलाया। स्वास्थ्य सेवाओं में विदेशी कर्मचारियों को अवसर दिए। निर्माण, परिवहन, कृषि और उद्योगों में प्रवासियों को रोजगार दिया। उच्च कौशल वाले विदेशी पेशेवरों के लिए रास्ते खोले। इसका अर्थ यह भी है कि यूरोप में प्रवासन केवल शरणार्थियों के कारण नहीं हुआ। आर्थिक और श्रम संबंधी आवश्यकताएं भी इसकी बड़ी वजह बनी हैं। तीन, पारिवारिक पुनर्मिलन की इजाजत मिली: पहले रोजगार या शरण के आधार पर यूरोप पहुंचे लोगों के परिवार के अन्य सदस्यों को भी कानूनी शर्तों के अंतर्गत वहां आने का अवसर मिला। इससे कुछ प्रवासी समुदायों की आबादी और सामाजिक उपस्थिति बढ़ी। चार, औपनिवेशिक इतिहास और पुराने संबंध को तरजीह दी गई: फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे देशों के मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के कई देशों के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। उदाहरण के लिए: फ्रांस के अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया के साथ पुराने संबंध हैं। ब्रिटेन के विभिन्न मध्य-पूर्वी देशों के साथ ऐतिहासिक और आर्थिक संबंध हैं।बेल्जियम और नीदरलैंड में उत्तरी अफ्रीकी मूल के प्रवासी समुदायों की पुरानी उपस्थिति रही है। लिहाजा भाषा, व्यापार, शिक्षा और पारिवारिक संबंधों ने इन देशों की ओर प्रवासन को प्रभावित किया। पांच, भौगोलिक निकटता और समुद्री मार्ग ने उन्हें करीब आने का मौका दिया: भूमध्य सागर के रास्ते उत्तरी अफ्रीका से इटली, स्पेन और ग्रीस पहुंचना प्रवासन का एक प्रमुख मार्ग रहा है। तुर्किये से ग्रीस और बाल्कन क्षेत्र के रास्ते भी लोग यूरोप पहुंचे हैं। इसलिए दक्षिणी यूरोप के देश प्रवासन के दबाव से विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। दूसरा सवाल यह है कि आखिर आंकड़े क्या चुगली करते हैं?: यूरोपीय संघ के आधिकारिक सांख्यिकी कार्यालय Eurostat के 2026 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार यूरोपीय संघ में 2024 का प्रवासन लगभग 60 लाख है। इनमें गैर-EU देशों से आए लगभग कुल आप्रवासी 42 लाख हैं। वहीं, 9.13 लाख लोग पहली बार शरण के लिए आवेदन कर चुके हैं। वहीं, 1.86 लाख सीरियाई नागरिकों को जारी निवास परमिट पहले से ही मौजूद है। यहां पर स्पष्ट कर दें कि ये सभी प्रवासी हैं, केवल अरब मूल के लोग नहीं हैं। 2024 में यूरोपीय संघ में लगभग 60 लाख लोग आए। इनमें 74 प्रतिशत गैर-EU देशों से थे। सीरिया, मोरक्को और अफगानिस्तान से आने वाले लोगों की भी महत्वपूर्ण उपस्थिति रही। लेकिन इन आंकड़ों के आधार पर पूरे यूरोप के अरबीकरण का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। इसके लिए अरब मूल, राष्ट्रीयता, जन्मस्थान और धर्म के अलग-अलग आंकड़ों की जरूरत है। तीसरा सवाल है कि यूरोपीय देश इससे निपटने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? तो जवाब है कि यहां 'इससे बचने' का अर्थ समझना जरूरी है। यूरोपीय सरकारें आधिकारिक तौर पर अरब लोगों या इस्लाम को रोकने की एक साझा नीति नहीं चला रही हैं। उनकी नीतियों का घोषित उद्देश्य अनियमित आव्रजन को नियंत्रित करना, राष्ट्रीय कानूनों का पालन कराना, सामाजिक एकीकरण और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अलग-अलग देशों ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-एक, फ्रांस, फ्रांसीसी भाषा और राष्ट्रीय मूल्यों पर जोर: फ्रांस में आव्रजन और राष्ट्रीय पहचान को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। लिहाजा फ्रांस ने कतिपय प्रमुख कदम उठाए हैं। उसने विदेशियों के लिए फ्रांसीसी भाषा सीखने पर जोर दिया है। नागरिक शिक्षा और फ्रांसीसी गणतांत्रिक मूल्यों की जानकारी दी है।बहुवर्षीय निवास परमिट के लिए भाषा और नागरिकता संबंधी परीक्षा की शर्तें कायम की है। सार्वजनिक संस्थानों में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को लागू किया है। विशेष रूप से 1 जनवरी 2026 से बहुवर्षीय निवास परमिट के लिए सामान्यतः A2 स्तर की फ्रांसीसी भाषा दक्षता और नागरिक परीक्षा में सफलता का प्रमाण आवश्यक किया गया है। दो, डेनमार्क: समानांतर समाज को रोकने की नीति लागू की गई: डेनमार्क ने प्रवासी समुदायों के सामाजिक एकीकरण पर विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए उसने निम्नलिखित प्रमुख कदम हैं:- डेनिश भाषा सीखने की अनिवार्यता से जुड़ी व्यवस्थाएं। रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर। नागरिकता के लिए भाषा और नागरिक ज्ञान की परीक्षाएं। कुछ आवासीय क्षेत्रों में सामाजिक अलगाव कम करने के लिए विशेष नीतियां। शरणार्थियों के पुनर्वास और वापसी से जुड़ी सख्त व्यवस्थाएं। डेनमार्क की नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ऐसे समानांतर समाजों के विकास को रोकना है, जहां समुदाय मुख्यधारा के समाज से बहुत कम संपर्क रखते हों। तीन, जर्मनी: सीमा नियंत्रण और शरणार्थियों की जांच कड़ी करना: जर्मनी ने 2015 के शरणार्थी संकट के बाद आव्रजन प्रबंधन को लेकर अपनी नीतियों में कई बदलाव किए हैं। इसके प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:- सीमा पर जांच और पहचान सत्यापन। शरण आवेदन का शीघ्र निस्तारण। जिन लोगों को शरण का कानूनी अधिकार नहीं मिलता, उनकी वापसी की प्रक्रिया तेज करना। अवैध प्रवासन और मानव तस्करी पर नियंत्रण।शरणार्थियों को रोजगार और भाषा प्रशिक्षण के माध्यम से समाज से जोड़ना। 2026 में लागू यूरोपीय साझा शरण प्रणाली के तहत जर्मनी भी एकीकृत जांच और सीमा प्रक्रिया अपना रहा है। चार, स्वीडन: पारिवारिक आव्रजन पर सख्ती: स्वीडन ने भी आव्रजन नीति को अधिक नियंत्रित बनाने के लिए कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं: परिवार के पुनर्मिलन के लिए कुछ पात्रता शर्तों को कड़ा करना। आर्थिक आत्मनिर्भरता और आवास संबंधी शर्तों पर जोर। कुछ श्रेणियों में निवास परमिट प्राप्त करने के अवसर सीमित करना। शरण और निवास संबंधी नियमों की समीक्षा। उदाहरण के लिए, 2023 में पारिवारिक आव्रजन की कुछ शर्तें सख्त की गईं। 2026 में स्वीडिश सरकार ने कुछ श्रेणियों के लिए और कठोर प्रस्तावों पर भी काम किया है। चौथा सवाल है कि आखिर पूरे यूरोपीय संघ की साझा रणनीति क्या है? तो जवाब होगा कि सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है यूरोपीय संघ का Pact on Migration and Asylum. यह समझौता 2024 में अपनाया गया और 12 जून 2026 से इसके नियम लागू हो गए। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं: एक, सीमा सुरक्षा के तौर पर अवैध रूप से आने वालों का पंजीकरण और पहचान जांच। दो, सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जांच। तीन, शरण प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण। चार, अवैध प्रवासन के मद्देनजर पात्रता न रखने वालों की वापसी। पांच, जिम्मेदारी के नजरिए से सदस्य देशों के बीच शरणार्थियों के प्रबंधन में सहयोग स्थापित करना। छह, मानव तस्करी की जानकारी मिलते ही तस्करी करने वाले नेटवर्क पर त्वरित कार्रवाई। सात, डेटा प्रबंधन के रूप में Eurodac प्रणाली के माध्यम से पहचान और आव्रजन रिकॉर्ड। इसमें कुछ श्रेणियों के आवेदकों के लिए सीमा पर ही त्वरित शरण प्रक्रिया का प्रावधान है। साथ ही मानवाधिकारों और कानूनी अपील के अधिकार की सुरक्षा भी रखी गई है। अक्टूबर 2026 में यूरोपीय संघ ने उन लोगों की वापसी के लिए नए नियम भी अपनाए जिन्हें वहां रहने का कानूनी अधिकार नहीं है। पांचवां सवाल है कि यूरोप के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? तो जवाब होगा कि आव्रजन के मुद्दे पर यूरोपीय समाज में कुछ प्रमुख चिंताएं सामने आई हैं:- एक, सांस्कृतिक पहचान: कुछ नागरिकों को चिंता है कि तेजी से बदलती जनसांख्यिकी से उनकी पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान प्रभावित हो सकती है। दो, सामाजिक एकीकरण: कुछ स्थानों पर प्रवासी समुदायों और स्थानीय आबादी के बीच भाषा, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक संपर्क की कमी दिखाई देती है। तीन, धार्मिक कट्टरता: कुछ चरमपंथी संगठनों और व्यक्तियों की गतिविधियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं बढ़ाई हैं। हालांकि किसी धर्म के सभी अनुयायियों को कट्टरपंथ से जोड़ना तथ्यात्मक रूप से गलत होगा। चार, आर्थिक दबाव: आवास, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और सामाजिक कल्याण की व्यवस्थाओं पर अधिक आबादी के कारण दबाव पड़ सकता है। इसका स्तर प्रत्येक देश और क्षेत्र में अलग-अलग है। पांच, राजनीतिक ध्रुवीकरण: आव्रजन का मुद्दा दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी दलों के राजनीतिक विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। वहीं मानवाधिकार संगठन शरणार्थियों के अधिकारों और भेदभाव से सुरक्षा पर जोर देते हैं। छठा सवाल है कि क्या यूरोप अपनी सांस्कृतिक पहचान बचाने में सफल होगा? तो जवाब होगा कि इस प्रश्न का कोई निश्चित या एकतरफा उत्तर नहीं है। इसे कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के आधार पर समझना चाहिए। चूंकि यूरोप के सामने दोहरी जिम्मेदारी है: एक, अपनी भाषा, ऐतिहासिक विरासत, लोकतांत्रिक संस्थाओं, धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक मूल्यों को सुरक्षित रखना। और दूसरा वैध प्रवासियों, शरणार्थियों और अलग-अलग धार्मिक एवं सांस्कृतिक समुदायों के अधिकारों का सम्मान करना। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत प्राथमिकताएं हो सकती हैं: आव्रजन के लिए स्पष्ट और पारदर्शी नियम। अवैध प्रवेश और मानव तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण। स्थानीय भाषा और नागरिक मूल्यों की शिक्षा। रोजगार और शिक्षा में समान अवसर। कट्टरपंथी गतिविधियों पर कानून के अनुसार कार्रवाई। सभी नागरिकों के लिए समान कानून और संवैधानिक अधिकार। प्रवासी समुदायों और स्थानीय समाज के बीच संवाद। सातवां सवाल है कि भारत के लिए इसमें क्या संदेश है? तो जवाब होगा कि यूरोप का अनुभव भारत के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण सबक प्रस्तुत करता है। चूंकि यूरोप का अनुभव, भारत के लिए प्रासंगिकता बन चुकी है, इसलिए निम्न पहलुओं पर लापरवाही घातक साबित होगी:- एक, आव्रजन का नियंत्रण: सीमाओं की सुरक्षा और अवैध घुसपैठ पर नियंत्रण। दो, भाषा का महत्व: भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। तीन, सामाजिक एकीकरण: विविध समुदायों के बीच सामाजिक सद्भाव स्थापित करना जो मुश्किलों भरा लक्ष्य है। चार, समान कानून: संविधान और कानून का निष्पक्ष पालन। पांच, राष्ट्रीय पहचान: राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान। छह, सुरक्षा व्यवस्था: आतंकवाद और कट्टरपंथ के विरुद्ध कानूनसम्मत कार्रवाई। वास्तव में, यूरोप में एक बड़ा जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है। लेकिन इसे केवल 'अरबीकरण' कहना इस जटिल परिवर्तन को बहुत सीमित नजरिये से देखना होगा। यूरोपीय देशों की मौजूदा नीतियों से स्पष्ट है कि वे अनियंत्रित आव्रजन, सामाजिक अलगाव, सुरक्षा संबंधी चिंताओं और राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याओं को संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं। असल चुनौती यह है कि यूरोप अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए बहुसांस्कृतिक समाज में लोकतंत्र, सामाजिक सद्भाव और कानून का शासन कैसे बनाए रखता है? भारत के लिए भी यही महत्वपूर्ण सिद्धांत है—सांस्कृतिक विविधता का सम्मान हो, लेकिन राष्ट्रीय एकता, संवैधानिक व्यवस्था और कानून की सर्वोच्चता से कोई समझौता न हो। - कमलेश पांडेय वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक
इजरायल को आइसोलेट करेगा यूरोप? 11 लाख लोगों ने रखी मांग
गाजा और फिलिस्तीनी इलाकों में इजरायल की कार्रवाई को लेकर यूरोप में विरोध बढ़ता दिख रहा है. यूरोपीय संघ (EU) में 11 लाख से ज्यादा लोगों ने EU-इजरायल एसोसिएशन एग्रीमेंट को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं. जरूरी संख्या में वैध हस्ताक्षर मिलने के बाद यूरोपीय आयोग अब इस पहल की औपचारिक समीक्षा करेगा.
रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की कोशिश तेज, पुतिन से मिलेंगे ट्रंप के दूत
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त कराने के लिए अमेरिका ने कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मॉस्को पहुंचे हैं। अब पुतिन के साथ प्रस्तावित बैठक और युद्धबंदियों की अदला-बदली पर पूरी दुनिया की नजर है। The post रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की कोशिश तेज, पुतिन से मिलेंगे ट्रंप के दूत appeared first on Rashtriya Ujala .
बरेली: यूरोप भेजने के नाम पर महिला से 5.84 लाख रुपये की ठगी, आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
ठगी करने के बाद आरोपी अपना मकान बेचकर भागा, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शुरू की जांच
यूरोप और भारत में जनांदोलन दे रहे चुनी हुई सत्ता को चुनौती
भारतीय लोकतंत्र में एक दिलचस्प घटनाक्रम हो रहा है। केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' के बैनर तले राज्यों में रैलियां कर रही है
छोटे बच्चों से करवा रहे गंदा कारोबार, सोशल मीडिया से भर्ती, फ्रांस में हजारों नाबालिग चपेट में
फ्रांस में ड्रग्स का कारोबार तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है। नशे के इस खेल का सबसे बड़ा शिकार नाबालिग बन रहे हैं। एक तरफ खपत बी उन्हीं में है, दूसरी तरफ ड्रग्स तस्करी करने वाले गिरोह भी सप्लाई के लिए इन्हीं नाबालिगों की भर्ती कर रहे हैं।
France Refrigerator Hacking पर Araghchi ने फ्रांस को लपेटा | Cyber Attack | Macron | IRGC
फ्रांस और ईरान के बीच साइबर हमले को लेकर कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। फ्रांस ने अपने सुपरमार्केट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के रेफ्रिजरेटर सिस्टम पर हुए साइबर हमले के पीछे ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का हाथ होने का आरोप लगाया है।
रूस, अमेरिका और यूक्रेन के बीच अबू धाबी में चल रही त्रिपक्षीय वार्ता बुधवार को समाप्त हो गई। इस दौरान कुछ मुद्दों पर सहमति बनी। रूसी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख व्लादिमीर...
पीएम मोदी ने जेलेंस्की से की फोन पर बात, रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत ने दोहराया शांति का संकल्प
दोनों नेताओं ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के मानवीय प्रभावों, शांति बहाली के लिए संवाद व कूटनीति और द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की।
'फ्रिज नहीं संभलते, देश की समस्याएं क्या संभालोगे': ईरान का फ्रांस पर तंज; होर्मुज में अमेरिका को भी ललकारा
दीपावली की जगमगाहट के बीच शेखावाटी की ऐतिहासिक नगरी मंडावा विदेशी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। भारतीय त्योहारों, परंपराओं और राजस्थानी संस्कृति को करीब से देखने के लिए देशी-विदेशी पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। खास तौर पर फ्रांस से आए पर्यटकों के एक दल को मंडावा की सदियों पुरानी हवेलियों, दीवारों पर बनी रंगीन चित्रकारी और राजस्थानी स्थापत्य कला ने खासा प्रभावित किया।पर्यटकों ने हवेलियों का भ्रमण किया, बाजारों में खरीदारी की और पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद भी चखा। शाम होते ही रोशनी से सजी गलियों और ऐतिहासिक इमारतों का नजारा उनके लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। विदेशी मेहमानों ने स्थानीय लोगों के साथ दीपावली की खुशियां बांटकर इस यात्रा को यादगार बनाया। हवेलियों की दीवारों पर इतिहास और कला की झलक शेखावाटी की ओपन आर्ट गैलरी के नाम से पहचान रखने वाले मंडावा की सबसे बड़ी खासियत यहां की ऐतिहासिक हवेलियां हैं। इनकी दीवारों पर बने भित्तिचित्र, बारीक नक्काशी, रंगीन कलाकृतियां और पारंपरिक चित्रकारी बीते दौर की समृद्ध कला का परिचय कराती हैं। कहीं पौराणिक प्रसंग उकेरे गए हैं तो कहीं राजसी जीवनशैली और तत्कालीन सामाजिक परिवेश की तस्वीर दिखाई देती है। बाजारों में खरीदारी, दाल-बाटी-चूरमा का लिया स्वाद दीपावली पर मंडावा के बाजारों में भी रौनक दिखाई दे रही है। रोशनी और सजावट के बीच दुकानों पर सजे हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्तुएं और स्थानीय उत्पाद विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। फ्रांस से आए मेहमानों ने बाजारों में घूमकर खरीदारी की और यादगार के तौर पर स्थानीय वस्तुएं भी खरीदीं। पर्यटन के साथ उन्होंने राजस्थानी खानपान का भी आनंद लिया। दाल-बाटी-चूरमा सहित पारंपरिक व्यंजनों और मिठाइयों का स्वाद चखा। स्थानीय पकवानों की विविधता और खानपान की परंपरा को जानने में उनकी खास दिलचस्पी रही। विदेशी सैलानियों की आने से दुकानदारों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों में भी उत्साह नजर आया। रोशनी से सजी गलियों को कैमरों में किया कैद दिनभर हवेलियों और बाजारों का भ्रमण करने के बाद शाम को पर्यटकों के लिए मंडावा का जगमगाता स्वरूप खास आकर्षण बना। दीपावली पर बाजारों, गलियों और घरों में की गई रोशनी ने पूरे कस्बे की खूबसूरती बढ़ा दी। सजावटी लाइटों के बीच ऐतिहासिक हवेलियों की भव्यता ने अलग ही नजारा दिखा।विदेशी पर्यटक इस दृश्य को अपने कैमरों में कैद करते नजर आए। हवेलियों की छतों और ऊंचे स्थानों से कस्बे का नजारा देखते हुए उन्होंने यादगार तस्वीरें लीं। ऐतिहासिक विरासत और दीपावली की आधुनिक सजावट का यह संगम उनके लिए आकर्षण का विशेष केंद्र रहा। 'हैप्पी दिवाली' कहकर बांटी त्योहार की खुशियां मंडावा पहुंचे फ्रांस के पर्यटक केवल ऐतिहासिक इमारतों को देखने तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और भारतीय त्योहारों के प्रति अपनी उत्सुकता भी दिखाई। इस दौरान विदेशी मेहमानों ने स्थानीय निवासियों को 'हैप्पी दिवाली' कहकर शुभकामनाएं दीं। कस्बे के लोगों ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
Bhagalpur Karangarh Champanagar Anga Kingdom History: भागलपुर का कर्णगढ़ क्षेत्र प्राचीन अंग महाजनपद और अंगराज कर्ण की स्मृतियों को संजोए हुए है। यहां मिले पुरातात्विक अवशेष, जैसे एनबीपीडब्ल्यू और शुंग-कुषाण कालीन प्राचीर, 2600 साल पुरानी समृद्ध नगरीय सभ्यता की पुष्टि करते हैं, जिसके संरक्षण की मांग संसद में भी उठी थी।
यूरोप के इस देश में भारतीयों के लिए शुरू हुई स्कीम
यूरोप की खूबसूरत वादियों में घूमते हुए अपनी ड्रीम जॉब करने का सपना देखने वाले भारतीय युवाओं के लिए एक शानदार खुशखबरी सामने आई है। यूरोप के प्रमुख देश स्पेन (Spain) ने भारतीय प्रोफेशनेल्स, फ्रीलांसर्स और रिमोट वर्क करने वाले कर्मचारियों के लिए अपनी 'डिजिटल नोमैड वीजा' (Digital Nomad Visa) स्कीम को और भी आसान और आकर्षक बना दिया है। इस योजना के तहत अब भारतीय नागरिक स्पेन की खूबसूरत वादियों, समुद्र तटों और ऐतिहासिक शहरों में रहते हुए अपनी भारतीय या अंतरराष्ट्रीय कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। यानी काम के साथ-साथ यूरोप घूमने का सपना अब बिना किसी नौकरी के ब्रेक के पूरा हो सकता है।इस स्कीम के तहत योग्य आवेदकों को शुरुआत में 1 साल का वीजा और स्पेन से अप्लाई करने पर 3 साल तक का रेजिडेंस परमिट मिलता है, जिसे आगे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इतना ही नहीं, 5 साल पूरे होने पर स्थायी निवासी (Permanent Residency) के लिए आवेदन का रास्ता भी खुल जाता है।डिजिटल नोमैड वीजा क्या है और भारतीयों को इससे क्या मिलेगा फायदा?डिजिटल नोमैड वीजा एक ऐसा विशेष वीजा है जो दूरस्थ रूप से काम करने वाले पेशेवरों (Remote Workers) को किसी विदेशी देश में कानूनी रूप से रहने और वहां से काम करने की अनुमति देता है। स्पेन की इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारतीय प्रोफेशनेल्स को अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे स्पेन के बार्सिलोना, मैड्रिड या वालेंसिया जैसे शहरों में रहकर काम कर सकते हैं और वीकेंड्स पर पूरे शेंगेन क्षेत्र (Schengen Area) के 29 यूरोपीय देशों में बिना किसी अलग वीजा के आसानी से यात्रा कर सकते हैं।इसके अलावा, स्पेन सरकार ने इस वीजा धारकों के लिए करों (Taxes) में भी विशेष छूट दी है। इस योजना के तहत आने वाले गैर-निवासी पेशेवरों को सामान्य 47% के बजाय शुरुआती सालों में केवल 24% की रियायती दर पर आयकर (Non-Resident Income Tax) देना होता है।स्पेन डिजिटल नोमैड वीजा के लिए योग्यता और जरूरी शर्तेंस्पेन के डिजिटल नोमैड वीजा के लिए आवेदन करने के लिए भारतीय नागरिकों को कुछ मुख्य शर्तों को पूरा करना होता है:आवक का पैमाना (Income Requirement): मुख्य आवेदक की न्यूनतम मासिक आय स्पेन के न्यूनतम वेतन का कम से कम 200% (लगभग €2,849 प्रति माह यानी करीब 2.5 लाख से 2.6 लाख रुपये) होनी चाहिए।रिमोट जॉब या फ्रीलांसिंग: आवेदक किसी ऐसी कंपनी में काम करता हो जो स्पेन से बाहर पंजीकृत हो, या फिर वह अंतरराष्ट्रीय क्लाइंट्स के लिए फ्रीलांसिंग करता हो। (स्पेनिश क्लाइंट्स से कुल आय का अधिकतम 20% ही कमाया जा सकता है)।अनुभव या शैक्षणिक योग्यता: आवेदक के पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 साल का कार्य अनुभव हो या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री हो।हेल्थ इंश्योरेंस और क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड: स्पेन में मान्य पूर्ण स्वास्थ्य बीमा और पिछले 5 वर्षों का पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।आवेदन कैसे करें: भारत से या सीधे स्पेन जाकर?इस वीजा के लिए आवेदन करने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आवेदक भारत में स्थित स्पेनिश वाणिज्य दूतावास (Consulate/BLS Center) के माध्यम से 1 वर्ष के राष्ट्रीय 'D' वीजा के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरा तरीका यह है कि यदि आवेदक पहले से टूरिस्ट या शेंगेन वीजा पर स्पेन में कानूनी रूप से मौजूद है, तो वह सीधे स्पेन के बड़े व्यवसाय प्रभाग (UGE-CE) में ऑनलाइन आवेदन करके सीधे 3 साल का रेजिडेंस परमिट हासिल कर सकता है।आवेदन की प्रक्रिया में आमतौर पर 15 से 45 कार्यदिवसों का समय लगता है। आवेदक अपने जीवनसाथी (Spouse) और बच्चों को भी इस वीजा के तहत अपने साथ ले जा सकते हैं, जिसके लिए अतिरिक्त वित्तीय आय का प्रमाण देना होता है। वर्क-लाइफ बैलेंस और यूरोपियन लाइफस्टाइल चाहने वाले भारतीय टेक प्रोफेशनेल्स, डिजाइनर्स, और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए यह स्कीम एक स्वर्णिम अवसर बनकर उभरी है।
यूरोप में एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए युवाओं का विद्रोह
यूरोप में चल रहे विरोध-प्रदर्शन सिर्फ युवाओं का विद्रोह नहीं हैं, और न ही यह कोई एक संगठित आंदोलन है।
इतनी बेचैन क्यों है हमारी दुनिया? फ्रांस से सर्बिया तक जनआंदोलनों की लहर
फ्रांस से जर्मनी और सर्बिया तक युवाओं के आंदोलन क्यों तेज हो रहे हैं? पूंजीवाद, महंगाई, बेरोजगारी और अधिनायकवाद के खिलाफ दुनिया की बेचैनी पर अरुण कुमार त्रिपाठी का विश्लेषण।
नमित मल्होत्रा द्वारा प्रोड्यूस और नितेश तिवारी द्वारा डायरेक्टेड फिल्म 'रामायण' बिना किसी शक साल 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। मेकर्स द्वारा समय-समय पर जारी किए गए पोस्टर्स से लेकर टीजर और ट्रेलर तक, हर एक चीज ने ...
फ्रांस में करीना-सैफ का फैमिली वेकेशन, तैमूर-जेह संग देखें खूबसूरत तस्वीरें
करीना कपूर और सैफ अली खान इन दिनों फ्रांस में छुट्टियां मना रहे हैं। सैफ ने वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें परिवार का मस्ती भरा अंदाज और कैजुअल लुक देखने को मिल रहा है।
फ्रांस में शिक्षा व्यवस्था और बढ़ते जीवन खर्च के खिलाफ छात्रों के हिंसक प्रदर्शनों के बाद सरकार ने विश्वविद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया बदलने का फैसला किया है। सरकार 2027 में मौजूदा ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली में बड़े बदलाव करेगी और 2028
फ्रांस में Shamonda Virus का पहला इंसानी केस मिला, WHO ने की पुष्टि
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फ्रांस में शमोंडा वायरस के पहले इंसानी मामले की पुष्टि की है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, संक्रमित व्यक्ति की उम्र 60 साल से ज्यादा थी और उनका इम्यून सिस्टम भी काफ कमजोर था। लेकिन इनका इलाज के दौरान मौत हो गई। वैसे यह वायरस पहले सिर्फ जानवरों में ही पाया गया था और अब आमतौर पर मवेशियों, भेड़ों, बकरियों और घोड़ों को प्रभावित करता है। आइए आपको बताते हैं वायरस क्या है और इंसानों में इसके लक्षण को कैसे करता है। क्या है शमोंडा वायरस? असल में शमोंडा वायरस पहली बार 1960 के दशक में नाइजीरिया के मवेशियों में पाया गया था। इसके बाद से अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में इसके छोटे-मोटे मामले दर्ज किए गए हैं। बता दें कि, यह वायरस श्मालेनबर्ग वायरस परिवार से आता है, जो पशुओं में प्रजनन से संबंधित समस्याएं पैदा होती हैं। इंसानों में शमोंडा वायरस के लक्षण वैसे इंसानों में इस वायरस के संक्रमण का ये पहला मामला पाया गया है। इसलिए इंसानों में इसके लक्षण कैसे हो सकते हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इंसानों में इसके संक्रमण की वजह मिज, मक्खी जैसे एक छोटे कीड़े को माना जा रहा है। ये कीड़ा संक्रमित पशुओं के काटने के बाद वायरस का कैरियर बन जाता है और इंसानों में ये वायरस फैल सकता है। हालांकि, इसका अभी तक कोई प्रमाण मिला नहीं है कि शमोंडा वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। वहीं, संक्रमित पशुओं के छूने, उनकी देखभाल करने या उनके पास रहने से भी ये वायरस नहीं फैलता। वायरस के बारे जांच जारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, संक्रमित व्यक्ति उस क्षेत्र में पाएं जाते हैं, जहां पशुओं में शमोंडा वायरस फैल रहा था और वहां क्यूलिकोइड्स प्रजाति की मिज मक्खियां मौजूद थीं। वैसे संक्रमण के कारण और इनके खतरों को बेहतर तरीके से जानने के लिए अभी भी इस वायरस पर रिसर्च जारी है।
विचार: बड़े संकट की ओर बढ़ता यूरोप
यूरोप की समस्या केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे आर्थिक और राजनीतिक कारण भी हैं।
जागरण संपादकीय: संकट में यूरोप
यूरोप और पश्चिम के अन्य देश जिन समस्याओं से घिरे हैं, उनके लिए वही अधिक जिम्मेदार हैं। ये देश हिंसक प्रदर्शनों को इसलिए नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोगों की जायज चिंताओं के बहाने अराजकता फैलाने वालों को कुछ ऐसी शक्तियां भड़काने में लगी हुई हैं, जो अपने संकीर्ण हितों की पूर्ति करना चाहती हैं। इनमें इस्लामिस्टों और कम्युनिस्टों के गठजोड़ की भूमिका कहीं अधिक दिखाई दे रही है।
France Protest Update News: मॉल लूटे, गाड़ियां फूंकी... फ्रांस में बेकाबू हुई हिंसा| Emmanuel Macron
France Protest Update News: फ्रांस में बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत के खिलाफ प्रदर्शन ने कई जगह हिंसक रूप ले लिया। पेरिस समेत कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट की घटनाओं से हालात बिगड़ गए।
फ्रांस की हिंसा पर बोलीं कंगना रनौत, रिजीम चेंज पर भी दिया बयान
विपक्ष की ओर से सत्ता परिवर्तन को लेकर दिए गए बयानों पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, 'इस तरह की ओछी हरकतें देश को लगातार यह याद दिलाती हैं कि एक मजबूत नेतृत्व की कितनी जरूरत है.'
फ्रांस में कुछ ठीक नहीं हो रहा: बढ़ता कर्ज, नाराज युवा और राजनीतिक संकट ने बढ़ाई मुश्किलें
फ्रांस में कुछ ठीक नहीं हो रहा: बढ़ता कर्ज, नाराज युवा और राजनीतिक संकट ने बढ़ाई मुश्किलें
फ्रांस के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में ट्रंप का बड़ा दावा
फ्रांस में स्कूल और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट अब देश की राजनीति और अमेरिका तक पहुंच गया है. शुरुआत शिक्षकों, नर्स और स्टाफ की कमी को लेकर हुई, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बड़े पैमाने पर प्रवासन और इस्लाम से जोड़ दिया. वहीं फ्रांसीसी अधिकारियों और छात्र संगठनों के मुताबिक आंदोलन की शुरुआती मांगें स्कूलों की सुविधाओं और कर्मचारियों से जुड़ी हैं. सोशल मीडिया पर पुराने वीडियो और भ्रामक दावों ने भी विवाद बढ़ाया है.
फ्रांस में छात्र प्रदर्शन: अबतक 5 हजार गिरफ्तार, इनमें 87% नाबालिग
फ्रांस में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली के खिलाफ छात्रों का गुस्सा सड़कों पर है. इस आंदोलन में गिरफ्तार किए गए 5,000 से ज्यादा लोगों में 87 प्रतिशत नाबालिग हैं. स्कूलों में शिक्षकों की कमी, खराब इमारतों और बुनियादी सुविधाओं की कमी से छात्र परेशान हैं. प्रदर्शन के दौरान हिंसा और पुलिस कार्रवाई ने सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है.
जलवायु परिवर्तन का संकट झेलने लगा यूरोप
यूरोप में जो लोग समझते थे कि जलवायु परिवर्तन भविष्य की पीढ़ियों के लिए समस्या है उन्हें इस बार की गर्मियों ने सच्चाई बता दी है. जलवायु परिवर्तन के महंगे और जीवन बदलने वाले आर्थिक नतीजे यूरोप को अपनी चपेट में ले चुके हैं
यूरोप में भीषण गर्मी का कहर... इटली में रेड अलर्ट, ऑस्ट्रिया में तापमान का टूटा रिकॉर्ड
यूरोप में भीषण गर्मी और लू ने कई देशों के तापमान रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इटली सरकार ने 27 प्रमुख शहरों को रेड अलर्ट पर रखा है. ऑस्ट्रिया में तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है. इस गर्मी और सूखे का असर बिजली उत्पादन, परिवहन और पर्यटन पर भी पड़ा है. पर्यावरणविद ग्लोबल वार्मिंग को इस स्थिति का मुख्य कारण मानते हैं.
भारत की स्लीपर बस का फैन हुआ विदेशी शख्स, बोला- ऐसी सुविधा तो यूरोप में भी नहीं मिलती
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'यूरोप के दरवाजे' में घुस रहे 57 अफ्रीकियों को स्पेन ने क्यों मारा?
स्पेन की पुलिस बॉर्डर पर अलर्ट खड़ी है. पुलिस की गोलियों से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे कई प्रवासियों की मौत हो चुकी है. 'यूरोप का दरवाजा' कहा जाने वाला स्यूटा शहर में प्रवासियों की बाढ़ ने इस शहर में कानून-व्यवस्था का संकट खड़ा कर दिया है.
फ्रांस में पहली बार दिखा आग का बादल आखिर है क्या?
अभूतपूर्व जंगल की आग से जूझते फ्रांस में पहली बार फायर क्लाउड यानी आग के बादल बनते देखा गया है. आखिर आग के बादल होते क्या हैं और इनका क्या असर होता है. फ्रांस में इसे देखने के बाद क्यों चिंता बढ़ रही है
60 की उम्र में मिलिंद सोमन ने रचा इतिहास, यूरोप से अफ्रीका तक तैरकर पार किया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर
अभिनेता और फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन ने एक बार फिर अपनी अद्भुत सहनशक्ति और फिटनेस का परिचय दिया है। 60 साल की उम्र में मिलिंद सोमन ने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को तैरकर पार करने का एक कठिन और साहसी कारनामा कर दिखाया है। मिलिंद ने यूरोप और अफ्रीका के बीच ...
फ्रांस के मशहूर अभिनेता एलेन डेलन का निधन, 88 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस
Alain Delon passes away: 'द लेपर्ड' और 'रोक्को एंड हिज ब्रदर्स' जैसी सुपर हिट फिल्मों में अभिनय का जौहर दिखाने वाले फ्रांस के मशहूर अभिनेता एलेन डेलन का निधन हो गया है। एलेन डेलन ने 88 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। अभिनेता के पारिवारिक सूत्रों ने ...
इटली से फ्रांस तक समंदर के बीच होगा Anant-Radhika का दूसराप्री वेडिंग फंक्शन, जानिए मेहमानों से लेकरड्रेस कोड तक सबकुछ
यूरोप से लेकर Sri Lanka तक इन देशो में शूट हुई है Surya और Bobby Deol की फिल्म Kanguva, बजट उड़ा देगा होश
