Chhattisgarh Liquor Scam:
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राज्य में कथित शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। ED के रायपुर ज़ोनल ऑफिस ने इस मामले में पूछताछ के बाद अग्रवाल को गिरफ्तार किया, जो चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में एक बड़ी कार्रवाई है। यह कदम ED द्वारा इस मामले में 1,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति अटैच करने के लगभग दो महीने बाद उठाया गया है। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत 28 मई को जारी तीन प्रोविज़नल अटैचमेंट ऑर्डर (PAO) के बाद की गई थी, जिसमें लगभग 200 करोड़ रुपये की डीड वैल्यू और 1,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की अनुमानित मार्केट वैल्यू वाली संपत्तियों को निशाना बनाया गया था। ED ने कहा कि यह जांच रायपुर के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और एंटी-करप्शन ब्यूरो (EOW/ACB) द्वारा दर्ज FIR से जुड़ी है। इसे भी पढ़ें: ममता बनर्जी को SC से अब क्या झटका लगा? TMC के बैंक खाते फ्रीज मामले में बड़ा अपडेट आ गया एजेंसी के अनुसार, बिज़नेसमैन अनवर ढेबर और पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा की अगुवाई वाले शराब सिंडिकेट ने कथित तौर पर 2019 और 2023 के बीच राज्य की आबकारी व्यवस्था में हेरफेर किया। ED का दावा है कि इस नेटवर्क ने शराब की खरीद की बढ़ी हुई दरों, बिना हिसाब-किताब वाली शराब के अवैध उत्पादन और चुनिंदा कंपनियों को दिए गए FL-10A लाइसेंस के ज़रिए कमीशन वसूलकर 2,883 करोड़ रुपये से ज़्यादा की अवैध कमाई की। इसे भी पढ़ें: Delhi में उच्च शिक्षा का नया दौर! कैबिनेट ने Private University बिल को दी मंजूरी, जानें इसके बारे में संपत्ति ज़ब्त करने का पहला आदेश विकास अग्रवाल और अनवर ढेबर से जुड़ी संपत्तियों से संबंधित है। जांचकर्ताओं का आरोप है कि अग्रवाल ने मुख्य वित्तीय हैंडलर के तौर पर काम किया, डिस्टिलरी और लाइसेंस धारकों से कमीशन इकट्ठा किया और उस पैसे को ढेबर तक पहुँचाया। अग्रवाल के परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद संपत्तियों को उनकी कथित अवैध कमाई के बराबर ज़ब्त किया गया है।
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मौसम के मिजाज को लेकर इस वक्त मौसम विभाग की ओर से एक बड़ा और ताजा अपडेट सामने आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के कई संभागों में लगातार बरस रहे बादलों की रफ्तार अब अगले तीन दिनों के दौरान थोड़ी धीमी पड़ने वाली है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, राहत की इस फुहार के बीच मौसम विभाग (IMD) ने आज राज्य के कुल 16 महत्वपूर्ण जिलों में वज्रपात और तेज बौछारों को लेकर येलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी किया है। इस दौरान कुछ चुनिंदा इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिससे तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा।किन 16 जिलों में जारी हुआ येलो अलर्ट और क्या है आज का मौसम?मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर से मिली आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, मानसून की टफ लाइन और नमी वाले सिस्टम में आए आंशिक बदलाव के कारण राज्य के मौसम में यह स्थिति बनी है। जिन 16 जिलों में आज बारिश और आंधी-तूफान का येलो अलर्ट घोषित किया गया है, वहां प्रशासन ने विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। हालांकि राज्य के बाकी हिस्सों में आगामी तीन दिनों तक बादलों की लुकाछिपी के बीच बारिश की गतिविधियों में कमी दर्ज की जाएगी, लेकिन स्थानीय तापमान और उमस बढ़ने से लोगों को चिपचिपी गर्मी का अहसास परेशान कर सकता है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यह ठहराव महज कुछ दिनों का है और इसके बाद एक बार फिर नया सिस्टम एक्टिव होने से झमाझम बारिश का दौर लौटेगा।किसानों और आम नागरिकों के लिए मौसम विभाग की चेतावनीलगातार बदलते इस मौसमी चक्र का असर सबसे ज्यादा खेती-किसानी और आम जनजीवन पर पड़ रहा है। जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहां अचानक बादलों के गरजने और आसमान से बिजली (Thunderstorm) गिरने का खतरा सबसे ज्यादा बना हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे खेतों में काम करते समय पेड़ों के नीचे या खुले में शरण लेने से बचें। दूसरी ओर, जिन इलाकों में बारिश की रफ्तार थमने वाली है, वहां के किसानों के लिए फसलों में खाद और कीटनाशक छिड़काव का यह सही मौका माना जा रहा है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के मौसम का यह मिला-जुला रूप अभी कुछ और दिनों तक ऐसा ही बना रहने की पूरी संभावना है।
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के शहरी निकायों और स्थानीय राजनीति से जुड़ी इस वक्त की एक बेहद बड़ी और स्वागत योग्य खबर सामने आ रही है। अक्सर यह देखा जाता था कि महिला आरक्षण के तहत चुनाव जीतकर आने वाली महिला पार्षदों (Woman Councilors) के स्थान पर उनके पति, भाई या अन्य रिश्तेदार सरकारी बैठकों में शामिल होते थे और प्रशासनिक कामकाज में धौंस जमाते थे, जिसे आम बोलचाल की भाषा में 'पार्षद पति' संस्कृति कहा जाता है। लेकिन अब राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने इस अनधिकृत दखलअंदाजी पर पूरी तरह नकेल कसते हुए एक सख्त आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत महिला पार्षदों के नाम पर उनके रिश्तेदारों के नगर निगम या कार्यालयों में हस्तक्षेप करने पर कानूनी रोक लगा दी गई है।क्यों पड़ी इस सख्त पाबंदी की जरूरत और क्या थे प्रशासनिक नियम?स्थानीय शहरी निकायों में जनप्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने सीटें आरक्षित की थीं, ताकि महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। हालांकि, जमीनी हकीकत में कई जगहों पर निर्वाचित महिला पार्षदों के बजाए उनके पुरुष रिश्तेदार ही सारे फैसले लेते थे और फाइलों से लेकर बैठकों तक में अपनी धौंस जमाते थे, जिससे महिला सशक्तिकरण का मूल उद्देश्य ही धूमिल हो रहा था। कई स्तरों से लगातार मिल रही शिकायतों और प्रशासनिक अव्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी बैठक या आधिकारिक कार्य में केवल और केवल निर्वाचित महिला पार्षद ही अधिकृत रूप से भाग लेंगी, और किसी भी रिश्तेदार की अनधिकृत एंट्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी।महिला जनप्रतिनिधियों और आम जनता के लिए क्या होंगे इसके मायने?प्रशासन के इस कड़े कदम से छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस रोक के लगने से अब महिला पार्षदों को अपने अधिकारों का खुलकर इस्तेमाल करने और स्वतंत्र रूप से फैसले लेने का पूरा अवसर मिलेगा, जिससे जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व (Women Leadership) को वास्तविक मजबूती मिलेगी। स्थानीय नागरिकों ने भी इस फैसले का दिल से स्वागत किया है क्योंकि अब उन्हें अपने वार्ड के विकास कार्यों और समस्याओं के समाधान के लिए बिचौलियों या पार्षदों के पतियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि वे सीधे अपनी चुनी हुई महिला जनप्रितनिधि से संपर्क कर सकेंगे।
ED का ताबड़तोड़ एक्शन, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी से मचा सियासी भूचाल
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के राजनीतिक गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी (ED) ने चर्चित शराब घोटाले (Liquor Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए एक प्रमुख कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया है। इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद से राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है और विपक्षी व सत्ताधारी दलों के बीच तीखी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी के इस ताबड़तोड़ एक्शन से राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है और आने वाले दिनों में इस मामले में कई और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।क्या है पूरा शराब घोटाला और ईडी की जांच का दायरा?छत्तीसगढ़ में हुए इस कथित शराब घोटाले को देश के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में गिना जा रहा है, जिसमें सरकारी तंत्र और राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर अवैध वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग किए जाने का आरोप है। ईडी पिछले काफी समय से इस सिंडिकेट की गहराई से छानबीन कर रही थी। जांच के दौरान मिले डिजिटल सबूतों, गवाहों के बयानों और वित्तीय लेन-देन के पुख्ता दस्तावेजों के आधार पर एजेंसी ने इस कांग्रेस नेता की संलिप्तता पाई, जिसके बाद यह कड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई। जांच एजेंसी का दावा है कि इस घोटाले के तार कई बड़े चेहरों और प्रभावशाली लोगों से जुड़े हुए हैं, जो अवैध सिंडिकेट के जरिए सरकारी राजस्व को चूना लगा रहे थे।राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और आगे की कानूनी कार्रवाईइस गिरफ्तारी के सामने आते ही छत्तीसगढ़ की राजनीति पूरी तरह गरमा गई है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस एक्शन को राजनीतिक प्रतिशोध और विपक्षी दलों को दबाने की सोची-समझी साजिश करार दिया है, जबकि दूसरी तरफ विरोधी दलों का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तार किए गए नेता को अब विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ईडी आगे की पूछताछ के लिए उनकी रिमांड की मांग करेगी। इस घटनाक्रम ने राज्य के राजनीतिक समीकरणों को झकझोर कर रख दिया है और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इस जांच की आंच आगे कहां तक पहुंचती है।
ED ने Chhattisgarh शराब घोटाले में रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी उन्हें अदालत में पेश कर रिमांड मांगेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष अग्रवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, यह कथित शराब घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ जब छत्तीसगढ़ में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी। एजेंसी ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ नौकरशाहों और राजनीतिक हस्तियों के एक ‘‘अपराधिक’’ सिंडिकेट ने छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग को ‘‘पूरी तरह से अपने नियंत्रण’’ में ले लिया था, जिससे राज्य को 2,883 करोड़ रुपये के राजस्व का ‘‘भारी नुकसान’’ हुआ। एजेंसी अब तक छह आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है और 81 लोगों को आरोपी बनाया है जिनमें भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास, पूर्व संयुक्त सचिव अनिल टुटेजा, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और मुख्यमंत्री कार्यालय की पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया शामिल हैं।
इसकी शुरुआत राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इनडोर स्टेडियम में सुबह 11 बजे से होगी। तिरंगा यात्रा रायपुर के तेलीबांधा तालाब से जय स्तंभ चौक तक निकलेगी।
बिलासपुर के खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की दो खिलाड़ियों गीता यादव और मधु सिदार का चयन भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम में हुआ है।
छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड: पुनर्मूल्यांकन के रिजल्ट हुए जारी, cgbse.nic.in पर करें चेक
Chhattisgarh CGBSE 12th Revaluation Result 2024: छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन(CGBSE) ने छत्तीसगढ़ कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए पुनर्मूल्यांकन के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। यहां देखें ड
