राहुल गांधी से बोली लड़की- चाय पर बताऊंगी दिल्ली के प्रदूषण का इलाज!
राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान दो दिलचस्प वीडियो चर्चा में हैं. कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने दिल्ली के प्रदूषण का समाधान बताने के लिए उन्हें चाय पर चर्चा का ऑफर दिया. उसका 'I Manifested' अंदाज सुनकर राहुल हंस पड़े. वहीं, शिकागो यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी छात्र के सवाल पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का आतंकवाद को समर्थन देना दोनों देशों के बीच बातचीत में बड़ी रुकावट है.
दिल्ली: उपराज्यपाल संधू ने किया डीडीए के 'यमुना संवाद' का उद्घाटन, यमुना पुनरुद्धार और सतत विकास पर मंथन
नई दिल्ली, 20 नवंबर . भारतीय विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने New Delhi में Friday को आयोजित साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि नेपाल के…
New Delhi, 20 नवंबर . नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए) के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अमेरिका में नशीली दवाओं की आपूर्ति करने…
सोनिया गांधी की पुस्तक में वीर सावरकर पर टिप्पणी के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज
New Delhi, 20 नवंबर . कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ में वीर विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित अपमानजनक और भ्रामक टिप्पणियों…
New Delhi, 20 नवंबर . कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने Friday को कहा कि Thursday को फिक्की (एफआईसीसीआई) कार्यक्रम में मौजूद बड़े उद्योगपतियों ने शायद ही कभी सोचा…
पिता के आखिरी पलों से निकला था ‘पिया घर आवेंगे’ गाना, कैलाश खेर ने बताई पूरी कहानी
New Delhi, 20 नवंबर . गायक कैलाश खेर की आवाज में एक अलग तरह की भावनाएं होती हैं. उनका मशहूर गाना ‘पिया घर आवेंगे’ भी ऐसा ही एक…
Delhi New Electric Bus: सीएम रेखा गुप्ता ने 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के हापुड़ के बीच अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा का भी उद्घाटन किया.
Delhi में शादियों के चलते इन रास्तों पर भारी जाम की आशंका!
दिल्ली के दक्षिणी इलाकों में शुक्रवार को शादी समारोहों के चलते भारी ट्रैफिक जाम लग सकता है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, 20 से ज्यादा शादियों में करीब 8 हजार मेहमान पहुंचेंगे और 3,500 से 4,000 अतिरिक्त गाड़ियां सड़कों पर उतरेंगी. इसे देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. लोगों को कई प्रमुख रास्तों से बचने, मेट्रो से सफर करने और अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है.
आईआईटी दिल्ली-अबू धाबी कैंपस का पहला बैच पास आउट, सभी को मिली नौकरी
New Delhi, 20 नवंबर . आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी कैंपस में छात्रों का पहला बैच पास आउट हुआ है. यहां पहले बैच के छात्रों ने अपनी पढ़ाई…
कृषि भवन परिसर की मस्जिद को लेकर Delhi High Court में याचिका, 23 नवंबर को सुनवाई
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह 23 नवंबर को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें सेंट्रल विस्टा’ पुनर्विकास परियोजना के तहत कृषि भवन परिसर में मौजूद सौ साल से भी पुरानी मस्जिद को ध्वस्त किये जाने से बचाने का अनुरोध किया गया है। न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने कहा कि कदीमी मस्जिद या मस्जिद कृषि भवन से जुड़ी एक और याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी तथा उन्होंने मोहम्मद यासिर की मौजूदा याचिका पर सुनवाई को टाल दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि मस्जिद में नमाज अदा की जाती है और उसे तोड़े जाने का खतरा मंडरा रहा है। केंद्र सरकार की ओर पेश हुए वकील ने कहा कि यह याचिका ‘‘पिछली याचिका के दायरे को विस्तारित करने की एक कोशिश’’ है, जिस पर उन्हें अब तक अधिकारियों से निर्देश नहीं मिले हैं। केंद्र ने एक अन्य याचिका में कहा है कि कृषि भवन में बनी मस्जिद को हटाना होगा, क्योंकि सरकारी कार्यालय परिसर के भीतर किसी स्थायी धार्मिक ढांचे को स्थापित करना न तो स्वीकार्य है और न ही यह सरकारी संपत्ति के ‘‘धर्मनिरपेक्ष’’ स्वरूप के अनुरूप है। शुक्रवार को याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील एम. सुफियान सिद्दीकी ने दलील दी कि केंद्र सरकार के पास कृषि भवन परिसर में स्थित 266 वर्ग गज की मस्जिद को ध्वस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। सिद्दीकी ने कहा कि ऐसी कई कानूनी बाधाएं हैं जो इस ध्वस्तीकरण को पूरी तरह से मनमाना और अस्वीकार्य बनाती हैं। उन्होंने मस्जिद के इस्तेमाल को लेकर तत्कालीन अधिकारियों और दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्ववर्ती निकाय के बीच 1945 में हुए एक समझौते का हवाला दिया। अदालत ने सवाल किया कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की क्या गुंजाइश है, क्योंकि स्वामित्व को लेकर कोई विवाद नहीं है और सरकार पूरे इलाके का पुनर्विकास कर रही है। अदालत ने कहा, ‘‘फिलहाल इस संपत्ति के धार्मिक स्वरूप को भूल जाइए। यह संपत्ति किसी के स्वामित्व में है। ऐसा लगता है कि सरकार के पास इन सभी इलाकों के पुनर्निर्माण की योजना है... लेकिन अगर स्वामित्व का कोई मुद्दा नहीं है और इसे कोई कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है, तो फिर (अदालत कैसे हस्तक्षेप कर सकती है)?’’वकील ने दलील दी कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले, केंद्र को यह प्रदर्शित करना होगा कि समझौते का कोई ‘‘महत्वपूर्ण उल्लंघन’’ हुआ है, जिसके आधार पर परिसर में ‘‘दोबारा प्रवेश’’ किया जा सके और समझौते को समाप्त किया जा सके। इसके बाद ही कोई मुकदमा दायर किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से लगातार कानूनी निष्क्रियता बरती जा रही है, और ‘‘धर्मनिरपेक्षता’’ केंद्र को धार्मिक ढांचे को गिराने का अधिकार नहीं देती। याचिका के अनुसार, ‘‘याचिकाकर्ता का पक्ष बहुत ही सरल है: मस्जिद को हटाने से पहले, केंद्र सरकार को ऐसा करने का अपना कानूनी अधिकार साबित करना होगा। उसे पंजीकृत समझौते का सम्मान करना होगा, फिर से कब्ज़ा लेने की शर्तों को पूरा करना होगा, कब्ज़ा वापस पाने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा और ध्वस्तीकरण के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण गठित करना होगा। याचिका में कहा गया है कि जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक केवल प्रशासनिक सुविधा के नाम पर मस्जिद नहीं हटाई जा सकती।’’
राजस्थान सरकार दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके तहत कोटा और बूंदी जिलों में नौ नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इस योजना को राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (RIICO) और राज्य का उद्योग विभाग मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। इस योजना से 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आने की उम्मीद है।इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और भारतमाला परियोजना के जरिए बेहतर सड़क संपर्क का लाभ उठाकर औद्योगिक विकास को गति देना है। इससे कोटा और बूंदी में नए उद्योगों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इससे प्रदेश में नए उद्योग स्थापित होंगे और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।मिल चुकी है मंजूरीLiveMint की रिपोर्ट के अनुसार, कोटा में छह और बूंदी में तीन नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इसके लिए RIICO ने जमीन की व्यवस्था पहले ही कर ली है। साथ ही, राज्य सरकार ने इस योजना के लिए बजट भी मंजूर कर दिया है। ऐसे में जल्द ही इन औद्योगिक क्षेत्रों में प्लॉट आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने नए औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इसके तहत जमीन को समतल करने, सड़क निर्माण, बिजली और पानी की व्यवस्था के साथ-साथ जल निकासी की सुविधा भी तैयार की जाएगी।खर्च होंगे 170.86 करोड़ रुपयेदिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पास सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल जोन (IIZ) विकसित किया जा रहा है। इसमें रामगंजमंडी क्षेत्र के राजूखेड़ा, बुधखान और छत्रपुरा गांवों की जमीन शामिल होगी। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 170.86 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। इस औद्योगिक क्षेत्र से 800 से 1,000 करोड़ रुपये तक का निवेश आने की उम्मीद है।बनाया जाएगा इंडस्ट्रियल पार्ककोटा के कनवास क्षेत्र के धोती गांव में 22.78 हेक्टेयर जमीन पर नया औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। इस परियोजना के लिए सरकार ने 29.98 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस पार्क में सभी तरह के उद्योगों को स्थापित करने की अनुमति होगी, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी के झूठ को किया उजागर: भाजपा
New Delhi, 20 नवंबर . भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने Friday को Lok Sabha में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि तेलंगाना के Chief…
सीएम धामी की पीएम मोदी से मुलाकात, मां गंगा की प्रतिकृति और देवभूमि के खास उत्पाद किए भेंट
New Delhi, 20 नवंबर . उत्तराखंड के Chief Minister पुष्कर सिंह धामी ने New Delhi में Prime Minister Narendra Modi से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी…
New Delhi में पहले SCO सभ्यता संवाद मंच का आगाज, 10 सदस्य देश ले रहे हैं हिस्सा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली के पुराने किले में पहले 'शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सभ्यता संवाद मंच' (Civilizational Dialogue Forum) का उद्घाटन किया। यह मंच चीन के तियानजिन में 2025 के SCO शिखर सम्मेलन में मोदी द्वारा दिए गए प्रस्ताव का परिणाम है और इसमें दस सदस्य देश शामिल हैं। पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक को दिए गए निमंत्रण पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए, जिस पर मंत्रालयों ने स्पष्ट किया कि यह एक प्रोटोकॉल के तहत की गई औपचारिकता थी, और इससे भारत के द्विपक्षीय रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। इसे भी पढ़ें: PM Narendra Modi के न्योते पर Nepal के प्रधानमंत्री Balendra Shah 22 नवंबर को आएंगे भारत उद्घाटन समारोह में 'सिविलाइज़ेशन्स इन कन्वर्सेशन – कल्चरल शो' (संस्कृतियों का संवाद – सांस्कृतिक कार्यक्रम) प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें संगीत, नृत्य, विज़ुअल स्टोरीटेलिंग और वर्णन का संगम देखने को मिलेगा। इस फोरम में 'अस्तित्व – द एसेन्स ऑफ़ आवर एक्ज़िस्टेंस' (अस्तित्व – हमारे होने का सार) शीर्षक से एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जो भारत की पुरातात्विक, कलात्मक और साहित्यिक विरासत को दर्शाएगी। यह प्रदर्शनी 1200 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक के पुरातात्विक साक्ष्यों के ज़रिए दिल्ली के इतिहास की एक विस्तृत और जीवंत झलक पेश करेगी। इसे भी पढ़ें: Nepal PM Balendra Shah का पहला भारत दौरा, PM Narendra Modi से होगी द्विपक्षीय वार्ता 21 और 22 नवंबर को चार विषय-आधारित सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें विद्वान, शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ और सांस्कृतिक प्रतिनिधि एक साथ जुटेंगे। इन सत्रों में संगीत और प्रदर्शन कला, वस्त्र, खान-पान और पारंपरिक खेलों जैसी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों पर चर्चा की जाएगी।
भारत-पुर्तगाल ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पांच वर्षीय रोडमैप पर की चर्चा
New Delhi, 20 नवंबर . India और पुर्तगाल ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए 2027-2032 के व्यापक पांच वर्षीय रोडमैप को अंतिम रूप देने…
लंबे समय तक मुंबई इंडियंस के हेड कोच रहने के बाद 17 अक्टूबर 2026 को महेला जयवर्धने ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस दिग्गज को डीसी न WPL का क्रिकेट डायरेक्टर नियुक्त किया है।
गैंगस्टर नसीम दुर्रानी को STF और दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नोएडा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के एक संयुक्त ऑपरेशन के दौरान डी-कंपनी के कुख्यात गैंगस्टर नसीम दुर्रानी को ढेर कर दिया गया. 16 नवंबर को दिल्ली के सोनिया विहार में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के दफ्तर के बाहर समीर नामक व्यक्ति की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी. इस वारदात में नसीम दुर्रानी मुख्य आरोपी था और वह घटना के बाद से ही फरार चल रहा था. दिल्ली पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीमें लगातार उसका पीछा कर रही थीं.
पहाड़ों पर बढ़ी ठंड, शोपियां में पारा माइनस 3.4 डिग्री पहुंचा: वीडियो में जाने दिल्ली में सीजन की सबसे सर्द सुबह, आंध्र-ओडिशा में चक्रवाती तूफान का खतरा
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत पहुंचा पाकिस्तान का मंत्री, वीडियो में जाने दिल्ली में SCO के सभ्यतागत संवाद मंच में लेगा हिस्सा
New Delhi, 20 नवंबर . Supreme Court में जंतर-मंतर के डी-नोटिफिकेशन से जुड़े मामले में Friday को सुनवाई टल गई. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जवाबी हलफनामा दाखिल करने…
आजम खान के ‘बिरयानी’ वाले बयान पर इंडिया गठबंधन एकजुट, बोले- ओवैसी को दिखाया आईना
New Delhi, 20 नवंबर . Samajwadi Party (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान के ‘बिरयानी’ वाले बयान का इंडिया गठबंधन के नेताओं ने समर्थन किया है. दरअसल, Thursday…
बुल्गारिया की विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेत्रोवा आधिकारिक दौरे पर दिल्ली पहुंचीं
New Delhi, 20 नवंबर . बुल्गारिया की विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेत्रोवा-चमोवा तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर Friday को New Delhi पहुंचीं. New Delhi में वेलिस्लावा पेट्रोवा-चमोवा का गर्मजोशी…
New Delhi, 20 नवंबर . वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र ने मजबूत और व्यापक आय सुधार दर्ज किया है. Friday को जारी एक…
तिरुप्परंकुंद्रम में दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की Supreme Court से अनुमति
New Delhi, 20 नवंबर . Supreme Court ने तमिलनाडु के तिरुप्परंकुंद्रम स्थित दीपथून पर 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम प्रज्वलित करने के लिए मंदिर समिति को विशेष अनुमति…
New Delhi, 20 नवंबर . चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-सितंबर के दौरान India के कृषि निर्यात में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई. इस वृद्धि में बासमती चावल, प्रोसेस्ड…
दिल्ली वोटर रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ा सकता है सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के तहत वोटर रजिस्ट्रेशन और दावे-आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट संकेत दिया है कि यदि जरूरत पड़ी तो मौजूदा समयसीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है, और इस पर अंतिम विचार 2 दिसंबर को आंकड़ों की समीक्षा के बाद किया जाएगा। अदालत ने ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर हुए पात्र नागरिकों से कहा है कि वे उपलब्ध दिनों का उपयोग करते हुए जरूरी फॉर्म जमा करें, ताकि किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची में शामिल होने से न छूटे। उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी सहित देशभर के उन लोगों के बीच भी इस मामले को लेकर चर्चा है जिनके परिवार या परिचित दिल्ली में रहते हैं, कामकाज करते हैं या मतदाता सूची से जुड़े अपडेट्स पर नजर रखते हैं।2 दिसंबर को चुनाव आयोग के आंकड़ों से तय होगी आगे की दिशासुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चुनाव आयोग के वकील को निर्देश दिया है कि वे 2 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में यह विवरण प्रस्तुत करें कि तय अवधि के दौरान कितने एन्यूमरेशन फॉर्म और संबंधित आवेदन प्राप्त हुए तथा उनमें से कितनों को स्वीकृति मिली। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि निर्धारित समयसीमा तक हुई प्रगति की समीक्षा के बाद ही यह तय किया जाएगा कि समय बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत की मुख्य चिंता यह सुनिश्चित करना है कि मतदाताओं को अपना नाम दर्ज कराने या सुधार कराने के लिए सहज और प्रभावी पहुंच मिल सके। इससे पहले भी अदालत ने मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटने और पात्र लोगों के दोबारा पंजीकरण की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए थे।एएसडीडी श्रेणी में नाम हटने और फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया पर बहससुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बताया कि चुनाव आयोग ने हाल ही में वेबसाइट से एन्यूमरेशन फॉर्म डाउनलोड कर भरने और बूथ लेवल ऑफिसर के पास जमा करने जैसी व्यवस्था शुरू की है। उन्होंने दलील दी कि अनुपस्थित, स्थानांतरित, डुप्लिकेट और मृत यानी एएसडीडी श्रेणी के तहत बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, ऐसे में पात्र लोगों को दोबारा जुड़ने का पूरा अवसर मिलना चाहिए और इसके लिए समयसीमा बढ़ाई जानी चाहिए। दूसरी ओर, मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान पहले भी समयसीमा और फॉर्म-6 व अन्य प्रपत्रों के उपयोग को लेकर कानूनी व प्रशासनिक बहस चलती रही है, जहां चुनाव आयोग ने यह रुख रखा है कि प्रक्रिया का उद्देश्य सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है।पात्र मतदाताओं के लिए क्यों अहम है उपलब्ध समय का सदुपयोगसुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हैं या जिन्हें संशोधन व दावे-आपत्तियां दर्ज करानी हैं, उन्हें उपलब्ध दिनों के भीतर औपचारिकताएं पूरी करने की सलाह दी है। चुनावी प्रक्रिया में समय पर सही दस्तावेजों और निर्धारित प्रपत्रों के साथ आवेदन दाखिल करना बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अंतिम सूची तैयार होने से पहले की प्रक्रिया तय समय-सारिणी के अनुसार आगे बढ़ती है। साथ ही, यदि कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से बाहर रहा हो या पते में बदलाव हुआ हो, तो उसके लिए निर्धारित नियमों के तहत सही जानकारी देना आवश्यक माना जाता है।कानपुर-यूपी से दिल्ली तक मतदाता जागरूकता और आगे की नजरउत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ से लेकर राजधानी दिल्ली तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाता सूची की शुचिता और हर पात्र नागरिक के मताधिकार को लेकर हमेशा संवेदनशीलता देखी जाती है। दिल्ली एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 दिसंबर को स्थिति की समीक्षा करने के निर्णय ने लाखों मतदाताओं और नागरिक संगठनों को एक स्पष्ट समय-बिंदु दिया है। आने वाले दिनों में चुनाव आयोग द्वारा पेश की जाने वाली प्रगति रिपोर्ट और 2 दिसंबर की अदालत कार्यवाही पर सभी की नजरें बनी रहेंगी, जिससे यह साफ होगा कि पंजीकरण की समयसीमा में कोई विस्तार होता है या मौजूदा कार्यक्रम के तहत ही आगे बढ़ा जाता है।
‘सीएसके की पहचान धोनी से, फ्रेंचाइजी उन्हें कहीं नहीं जाने देगी’: दानिश कनेरिया
New Delhi, 20 नवंबर . Pakistan के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से संन्यास के बाद एमएस धोनी को मेंटर बनाने के चेन्नई सुपरकिंग्स…
महेला जयवर्धने ने छोड़ा मुंबई इंडियंस का साथ, अब दिल्ली कैपिटल्स में संभालेंगे बड़ी जिम्मेदारी
मुंबई इंडियंस से अलग होने के बाद महेला जयवर्धने को दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग टीम का क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है। जानिए 2027 सत्र से उनकी नई जिम्मेदारी और मुंबई इंडियंस के साथ उनके सफल कोचिंग कार्यकाल की पूरी जानकारी।
मेरठ में बदमाशों और दबंगों के हौसले बुलंद हैं। बाइक सवार दो बदमाशों ने दिल्ली रोड पर ई-रिक्शा से जा रही शिक्षिका का पर्स झपट लिया। वहीं, लालकुर्ती क्षेत्र में पीएल शर्मा रोड पर रास्ते को लेकर हुए विवाद में अधिवक्ता से मारपीट और सोने की चेन लूटने का आरोप लगा है। दोनों मामलों में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ई-रिक्शा से जा रही शिक्षिका का पर्स छीना पल्लवपुरम निवासी ललिता सक्सेना वर्धमान एकेडमी में शिक्षिका हैं। गुरुवार देर रात वह मोदीनगर से मेट्रो में बैठकर भैंसाली बस अड्डे पहुंचीं। वहां से ई-रिक्शा लेकर स्कूल जा रही थीं। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश उनका पीछा करने लगे। दिल्ली रोड पर केसरगंज चौकी के पास बदमाशों ने ई-रिक्शा में बैठी ललिता के हाथ में लटका पर्स झपट लिया और घंटाघर की ओर भाग निकले। पर्स में मोबाइल, मेट्रो कार्ड, एटीएम कार्ड और करीब दो हजार रुपए थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। ललिता की शिकायत पर देहली गेट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। पुलिस का दावा है कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है। इनमें कोतवाली क्षेत्र निवासी गुलफाम और उसका एक साथी शामिल बताया गया है। पुलिस उनकी तलाश में दबिश दे रही है। रास्ता न देने पर अधिवक्ता से मारपीट का आरोप दूसरी घटना लालकुर्ती थाना क्षेत्र के पीएल शर्मा रोड की है। गंगानगर निवासी अधिवक्ता रविकांत भाटी ने पुलिस को बताया कि गुरुवार रात वह कार से सागर फोटो स्टेट के सामने पहुंचे थे। वहां काले रंग की थार सड़क के बीच खड़ी थी। उसमें चार युवक सवार थे। रास्ता नहीं मिलने पर उन्होंने फुटपाथ की तरफ से कार निकालने की कोशिश की। आरोप है कि थार में बैठे एक युवक ने दरवाजा खोलकर उन्हें रोक लिया और गाली-गलौज करने लगा। इसके बाद चारों युवकों ने उन्हें धमकाया। विरोध करने पर एक युवक ने मारपीट शुरू कर दी। दूसरा युवक पीछे से आया और हमला करने लगा। दो तोले की चेन झपटने और कार की चाबी फेंकने का आरोप रविकांत भाटी के मुताबिक, मारपीट के दौरान एक आरोपी ने उनके गले से करीब दो तोले की सोने की चेन झपट ली। इसके बाद आरोपियों ने उनकी कार की चाबी निकालकर दूर फेंक दी। वारदात के बाद चारों युवक मौके से भाग गए। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
अंडर-19 एशिया कप जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों के जश्न का अंदाज गलत नहीं था: दानिश कनेरिया
New Delhi, 20 नवंबर . Pakistan क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने कहा है कि अंडर-19 एशिया कप में जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों के जश्न…
सीएम योगी की मां सावित्री देवी का निधन, रक्षा मंत्री समेत कई राज्यों के सीएम ने जताया दुख
New Delhi, 20 नवंबर . उत्तर प्रदेश के Chief Minister योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का Friday को निधन हो गया. उन्होंने 91 वर्ष की आयु में…
नई दिल्ली: पुराना किला में एससीओ के पहले सभ्यतागत संवाद मंच का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी
नई दिल्ली: पुराना किला में एससीओ के पहले सभ्यतागत संवाद मंच का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी narendramodi,SCO,puranakilanewdelhiनई दिल्ली: पुराना किला में एससीओ के पहले सभ्यतागत संवाद मंच का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली के पुराना किला में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के पहले सभ्यतागत संवाद मंच का उद्घाटन करेंगे। वे […]
डीपफेक और एआई के गलत इस्तेमाल पर चिरंजीवी की चिंता, अमित शाह को पत्र लिखकर सख्त कानून की मांग
New Delhi, 20 नवंबर . Actor चिरंजीवी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीपफेक के बढ़ते गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र…
सीएम योगी में शेर जैसा शौर्य, जनता तीसरी बार फिर बनाएगी भाजपा सरकार: गौरव भाटिया
New Delhi, 20 नवंबर . भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने Samajwadi Party (सपा) नेता आजम खान के जेल से रिहा होने पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि सिर्फ…
New Delhi, 20 नवंबर . India के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और अमेरिका के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए) ने एक संयुक्त अभियान ‘मानसून थंडर’ के तहत संगठित अंतरराष्ट्रीय…
भारत की 7.7 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को मिला बढ़ावा: सियाम अध्यक्ष
New Delhi, 20 नवंबर . सियाम यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) के अध्यक्ष शेनू अग्रवाल ने Friday को कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में India की…
पीएम मोदी का विरोध करते-करते अब देश विरोध पर उतर आए हैं राहुल गांधी : एनडीए नेता
New Delhi, 20 नवंबर . कांग्रेस नेता और Lok Sabha में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा Prime Minister Narendra Modi की विदेश नीति पर सवाल उठाए जाने के…
दिल्ली में पाक मंत्री के स्वागत पर पाकिस्तानी विश्लेषक क्यों भड़के, जानें पूरा मामला
नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सभ्यतागत संवाद मंच में हिस्सा लेने पहुंचे पाकिस्तान के संघीय मंत्री डॉ. मुसादिक मसूद मलिक के आगमन को लेकर एक नई कूटनीतिक और सोशल मीडिया बहस छिड़ गई है। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण समन्वय मंत्री मुसादिक मलिक 20 से 22 नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन में भाग लेने के लिए भारत पहुंचे हैं। भारत में करीब तीन साल बाद किसी पाकिस्तानी संघीय मंत्री की यह यात्रा हुई है, लेकिन उनके पहुंचने के साथ ही एक पाकिस्तानी विश्लेषक की टिप्पणी ने ध्यान खींचा है, जिसमें यह दावा और नाराजगी जताई गई कि दिल्ली में उनका औपचारिक स्वागत भारतीय पक्ष के बजाय पाकिस्तान के अपने ही उच्चायोग के अधिकारियों को करना पड़ा। राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कानपुर व लखनऊ सहित देशभर में कूटनीतिक घटनाक्रमों पर नजर रखने वाले लोगों के बीच यह विषय चर्चा का केंद्र बना हुआ है, खासकर ऐसे दौर में जब भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में गहरा तनाव बना हुआ है।क्या है स्वागत को लेकर उठा विवाद और एससीओ प्रोटोकॉल की हकीकतपाकिस्तान उच्चायोग की ओर से सोशल मीडिया पर साझा की गई जानकारी में बताया गया कि नई दिल्ली पहुंचने पर मंत्री मुसादिक मलिक की अगवानी पाकिस्तान के चार्ज डी अफेयर्स साद वड़ैच ने की। इसी को लेकर एक पाकिस्तानी विश्लेषक ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए तल्ख लहजे में कहा कि दिल्ली में पाकिस्तानी मंत्री का स्वागत करने के लिए उनके अपने ही राजनयिक अधिकारियों को आगे आना पड़ा। हालांकि, कूटनीतिक हल्कों और रिपोर्ट्स के अनुसार बहुपक्षीय मंचों और एससीओ बैठकों के दौरान प्रोटोकॉल व्यवस्था तय मानकों के तहत काम करती है, और इस दौरे को किसी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन या विशेष द्विपक्षीय सद्भावना यात्रा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह आयोजन नई दिल्ली के पुराना किला में 20 से 22 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संवाद पर चर्चा कर रहे हैं।तीन साल बाद पाक मंत्री का भारत दौरा और तनावपूर्ण पृष्ठभूमिमुसादिक मलिक की यह यात्रा इसलिए भी बेहद संवेदनशील मानी जा रही है क्योंकि मई 2023 में तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के गोवा दौरे के बाद यह पहला अवसर है जब पाकिस्तान का कोई संघीय मंत्री भारत आया है। दोनों देशों के संबंधों में पहलगाम आतंकी हमले, भारत के ऑपरेशन सिंदूर और सिंधु जल संधि को लेकर उठे विवादों के बाद पहले से ही भारी खटास कायम है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने नवंबर में ही घोषणा की थी कि मुसादिक मलिक एससीओ के सभ्यतागत संवाद मंच में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ऐसे माहौल में जब राजनीतिक और रणनीतिक मोर्चे पर दोनों देशों के बीच कोई द्विपक्षीय नरमी नहीं दिख रही है, तो किसी भी छोटी-सी प्रक्रिया या स्वागत व्यवस्था को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और विश्लेषकों में प्रतिक्रियाएं तेज होना स्वाभाविक माना जाता है।भारत का रुख और क्षेत्रीय कूटनीति पर इसके संकेतभारत ने आतंकवाद और द्विपक्षीय संबंधों को लेकर अपना रुख बार-बार स्पष्ट किया है कि सीमा पार आतंकवाद समाप्त हुए बिना सामान्य द्विपक्षीय संवाद या समझौतों की गुंजाइश नहीं बनती। वहीं, शंघाई सहयोग संगठन एक बहुपक्षीय समूह है जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस और मध्य एशियाई व अन्य सदस्य देश शामिल हैं। ऐसे मंचों पर भागीदारी सदस्यता और सामूहिक ढांचे के दायरे में होती है, न कि उससे दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों में अचानक बदलाव मान लिया जाता है। कानपुर और लखनऊ से लेकर नई दिल्ली तक विदेश नीति के जानकार मानते हैं कि इस तरह की घटनाएं यह दिखाती हैं कि भारत अपने तय प्रोटोकॉल और राष्ट्रीय हितों के अनुसार ही कदम उठाता है, जबकि पड़ोसी देश के भीतर घरेलू बयानबाजी और नाराजगी अक्सर सतह पर आ जाती है।आने वाले दिनों में किन बातों पर रहेगी नजरतीन दिवसीय एससीओ सभ्यतागत संवाद मंच के दौरान सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विषयों पर चर्चा होगी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तल्खी की वजह से हर गतिविधि पर बारीक नजर बनी रहेगी। मुसादिक मलिक के पूर्व के बयानों और सिंधु जल संधि से जुड़े विवादों के कारण यह दौरा पहले ही चर्चा में रहा है। फिलहाल यह साफ है कि बहुपक्षीय मंच की मौजूदगी के बावजूद भारत-पाकिस्तान संबंधों की बुनियादी चुनौतियां जस की तस बनी हुई हैं, और आने वाले दिनों में मंच के भीतर व बाहर होने वाली टिप्पणियों से इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीर और स्पष्ट होगी।
राजधानी दिल्ली में फर्जी यूनिवर्सिटीज की भरमार, UGC ने जारी की पूरी लिस्ट
UGC Fake Universities List: यूजीसी की तरफ से बार-बार फर्जी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की जाती है. इस लिस्ट में दिल्ली के सबसे ज्यादा संस्थानों को शामिल किया गया है.
खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को दादी के अंतिम संस्कार में शामिल कराने के लिए पंजाब पुलिस असम की डिब्रूगढ़ जेल से उन्हें साथ लेकर रवाना हो चुकी है। पुलिस की टीम अमृतपाल को लेकर पहले दिल्ली पहुंचेगी और वहां से दोपहर 2:30 बजे पंजाब के लिए फ्लाइट पकड़ेगी। अमृतपाल 21 नवंबर को अपने पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा में दादी चरण कौर के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इसके लिए अमृतसर की अदालत ने 12 बजे से 3 बजे के लिए तीन घंटे की कस्टडी पैरोल दी है। अमृतपाल को अभी कहां रखा जाएगा इसकी सुरक्षा कारणों से जानकारी नहीं दी गई है। अमृतपाल को लाने और वापस ले जाने के लिए परिवार ने पुलिस के खाते में 10 लाख रुपए जमा करवाए हैं। दादी का परसों खेतों में होगा अंतिम संस्कार सांसद की दादी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा (अमृतसर) में किया जाएगा। उन्हें अपने खेतों में अंतिम विदाई दी जाएगी। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। परिवार और गांव के लोग अंतिम संस्कार की व्यवस्था में जुटे हैं। चरण कौर का 8 नवंबर को निधन हो गया था। पुलिस के खाते में 10 लाख रुपए जमा कराए सांसद को असम की डिब्रूगढ़ जेल से अमृतसर लाने और वापस ले जाने के लिए उनके परिवार ने पुलिस के सरकारी खाते में 10 लाख रुपए जमा करवाए हैं। 7 लाख 84 हजार रुपए टिकटों पर खर्च होंगे। इसमें अमृतपाल सिंह और 5 पुलिस मुलाजिमों की आने-जाने की टिकटें शामिल हैं। माहौल बिगड़ा तो अमृतपाल को तुरंत ले जाएगी पुलिस सांसद अमृतपाल सिंह की पैरोल के दौरान सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में पुलिस को उन्हें तुरंत वापस ले जाने का अधिकार दिया गया है। अमृतसर की सेशन कोर्ट ने सरकार और पुलिस को किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए यह छूट दी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, अगर अंतिम संस्कार के दौरान कानून-व्यवस्था भंग होती है, कोई अप्रिय घटना होती है या फिर ऐसी स्थिति पैदा होने की आशंका भी नजर आती है, तो पुलिस अमृतपाल को तुरंत अंतिम संस्कार स्थल से हटा सकती है। सिर्फ अंतिम संस्कार स्थल ही नहीं, पंजाब से बाहर भी ले जा सकेंगे कोर्ट ने सरकार को यह अधिकार भी दिया है कि जरूरत पड़ने पर अमृतपाल को सिर्फ अंतिम संस्कार स्थल से ही नहीं, बल्कि तुरंत पंजाब से बाहर भी ले जाया जा सकता है। यानी पैरोल की निर्धारित अवधि पूरी होने का इंतजार किए बिना सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मद्देनजर उन्हें वापस ले जाने का फैसला लिया जा सकेगा। 3 दिन की कस्टडी पैरोल को लेकर हाथ खड़े किए यह भी सामने आया कि 3 दिन की कस्टडी पैरोल को लेकर पंजाब पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए कि उनके पास इतने दिन सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नहीं है। वह सिर्फ 3 घंटे तक ही व्यवस्था कर सकते हैं। इसी वजह से कोर्ट ने अमृतपाल को 21 नवंबर को दोपहर 12 से 3 बजे तक की ही कस्टडी पैरोल दी है। अमृतपाल की मां बोलीं-कोर्ट के फैसले का सम्मान अमृतपाल सिंह की मां बलविंदर कौर ने कहा कि कोर्ट के फैसले का वह सम्मान करते हैं। कल अमृतपाल को सबसे पहले घर पर लाया जाएगा इसके बाद ही वह अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि अमृतपाल 2 लाख वोटों से जीतकर सांसद बने हैं। बलविंदर कौर ने कहा कि वह किसी से नहीं मिल सकेंगे। अमृतपाल सिंह जेल में क्यों बंद हैं?
New Delhi, 20 नवंबर . दिल्ली की Chief Minister रेखा गुप्ता ने Friday को 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई और दिल्ली-हापुड़ अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा…
महेला जयवर्धने जीएमआर स्पोर्ट्स में क्रिकेट डायरेक्टर बने, डब्ल्यूपीएल का कामकाज देखेंगे
New Delhi, 20 नवंबर . श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने को जीएमआर स्पोर्ट्स ने क्रिकेट डायरेक्टर बनाया है. जयवर्धने इस भूमिका में विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) में…
आजम खान की ‘बिरयानी’ वाली टिप्पणी पर भाजपा का कटाक्ष, कहा- ‘यूपी के लोग नहीं करेंगे सपा को स्वीकार’
New Delhi, 20 नवंबर . भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और सहयोगी दलों ने सपा नेता आजम खान की ‘बिरयानी’ वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि…
अनिल कपूर ने कहा, “सबसे पहली बार मैंने ‘टार्ज़न कम्स टू दिल्ली’ में कैमरा फेस किया था। ये किसी को नहीं पता। तब हम कुतुब मीनार के सामने गए थे और वहाँ हमने तस्वीरें भी ली थीं।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक भारत पहुंचे हैं। वे दिल्ली में 20 से 22 नवंबर तक होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच में हिस्सा लेंगे।
अनिल कपूर ने किया खुलासा, 1965 में दारा सिंह की फिल्म ‘टार्ज़न कम्स टू दिल्ली’ से दिया था पहला शॉट
अनिल कपूर ने ‘इंडिया के टॉप 1%’ में खुलासा किया कि उन्होंने बचपन में पिता सुरिंदर कपूर की 1965 की फिल्म ‘टार्ज़न कम्स टू दिल्ली’ के लिए पहला शॉट दिया था। उन्होंने दारा सिंह से जुड़ी खास यादें भी साझा कीं।
महिला को शादी का झांसा देकर यौन शोषण, ब्लैकमेल करने वाले मोहम्मद माजिन को यूएई से भारत लाया गया
New Delhi, 20 नवंबर . केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विदेश मंत्रालय (एमईए), गृह मंत्रालय (एमएचए) और Maharashtra Police के साथ मिलकर ‘रेड नोटिस’ वाले आरोपी मोहम्मद माजिन…
दिल्ली कैपिटल्स ने डब्ल्यूपीएल 2027 सीजन से पहले श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर महेला जयवर्धने को अपनी महिला टीम का डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट नियुक्त किया है। वह टीम की रणनीति, खिलाड़ियों की पहचान और कोचिंग स्टाफ के विकास की जिम्मेदारी संभालेंगे।
सामान्य ज्ञान विषय का हुआ पेपर, 27 नवंबर तक चलेंगी परीक्षाएं।
दिल्ली: स्पाइसजेट की फ्लाइट रद्द होने पर फूटा गुस्सा, टर्मिनल-1 पर यात्रियों का हंगामा, वीडियो वायरल
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 पर स्पाइसजेट की उड़ान रद्द होने के बाद यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा।
दिल्ली : सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर फायरिंग की कोशिश को पुलिस ने किया नाकाम, राशिद केबलवाला गैंग से जुड़े 3 आरोपी पकड़े गए
आगामी बॉलीवुड फिल्म 'रामायण' को लेकर देशभर में चल रही चर्चाओं के बीच, केरल का प्रसिद्ध पर्यटन और आध्यात्मिक स्थल 'जटायु अर्थ सेंटर' (Jatayu Earth's Center) एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। अपनी भव्य और अद्भुत जटायु मूर्ति के लिए दुनियाभर में मशहूर इस स्थान पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे की अटकलें तेज हो गई हैं। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने इस प्रस्तावित दौरे का संकेत दिया है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोल्लम जिले में स्थित इस जगह का दौरा करेंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ आ सकते हैं। इस प्रस्तावित दौरे के बारे में बात करते हुए गोपी ने बताया कि शेखावत ने दो दिन पहले जटायु अर्थ सेंटर के निर्माता राजीव अंचल से मुलाकात की थी और 'दिल्ली बिएनाले' (Delhi Biennale) में जटायु को प्रदर्शित करने में दिलचस्पी दिखाई थी। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री को भी जानकारी दे दी गई है। गोपी ने पत्रकारों से कहा, मुझे पता चला है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जटायुपारा का दौरा करने वाले हैं। उन्होंने 'दिल्ली बिएनाले' में जटायु को शामिल करने की इच्छा जताई है, और इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री तक भी पहुँचा दी गई है। 65 एकड़ में फैला है 'जटायु नेचर पार्क' के नाम से मशहूर यह पार्क केरल के कोल्लम जिले के चदयामंगलम गाँव में स्थित है और 65 एकड़ में फैला हुआ है। इस पार्क में बनी पक्षी की मूर्ति 200 फीट लंबी, 150 फीट चौड़ी और 70 फीट ऊंची है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति माना जाता है और इस पार्क को बनाने में 10 साल का समय लगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब रावण माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा था, तब रास्ते में उसका जटायु से युद्ध हुआ था। रावण ने जटायु को हरा दिया, जिसके बाद वे चदयामंगलम की एक पहाड़ी की चोटी पर आ गिरे। कहा जाता है कि जटायु की मूर्ति उसी पहाड़ी की चोटी पर बनी है, जहाँ उन्होंने भगवान राम को अपहरण के बारे में बताने के बाद अपने प्राण त्यागे थे। 'जटायु अर्थ सेंटर' परियोजना को 2004 में मंजूरी मिली थी। 'जटायु नेचर पार्क' के नाम से जानी जाने वाली यह एक इको-टूरिज्म परियोजना है, जिसकी परिकल्पना, डिज़ाइन और विकास फिल्म निर्माता और मूर्तिकार राजीव अंचल ने किया है। जटायु अर्थ सेंटर कैसे पहुँचें 1) हवाई मार्ग से: सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ से जटायु अर्थ सेंटर की दूरी लगभग 50-55 किलोमीटर है। वहाँ से आप चदयामंगलम पहुँचने के लिए टैक्सी या कैब ले सकते हैं। 2) ट्रेन से: सबसे नज़दीकी प्रमुख रेलवे स्टेशन कोल्लम जंक्शन है। कोल्लम रेलवे स्टेशन से जटायु अर्थ सेंटर लगभग 37 किलोमीटर दूर है। स्टेशन से टैक्सी और बसें उपलब्ध हैं। 3) सड़क मार्ग से: जटायु बर्ड सैंक्चुअरी तिरुवनंतपुरम से लगभग 50-55 किमी, कोल्लम से लगभग 37 किमी और कोच्चि से लगभग 150-160 किमी दूर है।
New Delhi, 20 नवंबर . महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट से बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील के मामले में भारतीय कुश्ती…
New Delhi, 20 नवंबर . जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने Friday को Lok Sabha में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की.…
New Delhi, 20 नवंबर . दिल्ली की Chief Minister रेखा गुप्ता ने Friday को 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई और दिल्ली-हापुड़ अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा…
झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर 20 नवंबर से 29 दिसंबर तक गिट्टी रहित ट्रैक (बैलास्टलेस ट्रैक) बनाने का काम होगा। इसके चलते स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। रेलवे ने 17 ट्रेनों के रूट बदलने और 58 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बदलाव का कार्यक्रम जारी किया है। वहीं, चार ट्रेनें इस अवधि में रद्द रहेंगी। इसका असर ग्वालियर से बिहार, दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों की ओर जाने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। ताज एक्सप्रेस अब झांसी के बजाय ग्वालियर से खजुराहो-उदयपुर सिटी के लिए रवाना होगी। वहीं, खजुराहो-झांसी इंटरसिटी 20 नवंबर से 29 दिसंबर तक निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से चलेगी। ग्वालियर-बरौनी मेल भिंड-इटावा होकर चलेगी रेलवे के नए आदेश के अनुसार, ग्वालियर-बरौनी मेल अब झांसी के बजाय भिंड और इटावा होकर संचालित होगी। इससे बिहार जाने वाले यात्रियों को बदले हुए रूट के अनुसार सफर की योजना बनानी होगी। वहीं, गोंडवाना एक्सप्रेस मथुरा, बयाना, सोगरिया, रुठियाई और बीना होकर चलेगी। फिरोजपुर कैंट-हजूर साहिब नांदेड़ और बरेली-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस ग्वालियर से गुना होकर बीना की ओर जाएंगी। इसके अलावा बरेली-इंदौर, दरभंगा-अहमदाबाद क्लोन, प्रतापगढ़-मुंबई उद्योगनगरी, सीतापुर-लोकमान्य तिलक, अंत्योदय सुपरफास्ट, वाराणसी-गोरखपुर और पुणे-लखनऊ सहित अन्य ट्रेनों के मार्ग भी बदले गए हैं। तीसरी लाइन पर दौड़ेंगी समता और लश्कर एक्सप्रेस रेलवे ब्लॉक के बीच यात्रियों के लिए राहत की खबर भी है। बीना-धौलपुर के बीच तैयार हुई तीसरी रेल लाइन पर ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है। इसके तहत लश्कर एक्सप्रेस (12161) और समता एक्सप्रेस (12807) को बीना से धौलपुर के बीच तीसरी लाइन पर चलाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज-ग्वालियर और ग्वालियर-झांसी एक्सप्रेस भी झांसी-ग्वालियर सेक्शन में तीसरी लाइन पर संचालित होंगी। ट्रेनों की लेटलतीफी कम होने की उम्मीद तीसरी लाइन शुरू होने से ग्वालियर-झांसी रेलखंड पर ट्रेनों का दबाव कम होने की उम्मीद है। अभी दोहरी लाइन पर एक ट्रेन लेट होने से पीछे आने वाली कई ट्रेनों को आउटर पर इंतजार करना पड़ता है। तीसरी लाइन मिलने से ट्रेनों के संचालन के लिए अतिरिक्त ट्रैक उपलब्ध होगा। इससे डबरा, दतिया और मुरैना के यात्रियों को भी राहत मिल सकती है। हालांकि, 40 दिन के ब्लॉक के दौरान यात्रियों को ट्रेन का रूट, प्लेटफॉर्म और प्रस्थान समय जांचकर ही स्टेशन पहुंचना होगा।
बुलंदशहर में गैंगस्टर नसीम दुर्रानी का एनकाउंटर, दिल्ली पुलिस और यूपी STF का संयुक्त ऑपरेशन
बुलंदशहर के सिकंदराबाद में दिल्ली क्राइम ब्रांच और यूपी STF ने संयुक्त कार्रवाई में 50 हजार के इनामी गैंगस्टर नसीम दुर्रानी को मुठभेड़ में मार गिराया। वह कपिल मिश्रा के कैंप कार्यालय के पास समीर की हत्या के मामले में वांछित था।
DDA की नई आवासीय योजना 'डीडीए खुशहाल परिवार योजना 2026' में 16 नवंबर 2026 से बुकिंग की शुरुआत कर दी गई है. इसके तहत नरेला, लोकनायकपुरम और जहांगीरपुरीमें कुल 445 फ्लैट्स उपलब्ध कराए गए हैं.
आंतकवाद को नेशनल पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान से भारत ने बातचीत और तमाम रिश्ते रोक रखे हैं. भारत का साफ साफ कहना है कि जबतक पाकिस्तान आतंक का रास्ता नहीं छोड़ता, तब तक उससे कोई बातचीत नहीं होगी.
दिल्ली में 100 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू, मंत्री पंकज बोले- 'लोगों को मिलेगी बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी'
Delhi में ठंड के साथ फिर बिगड़ी हवा की गुणवत्ता
दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी है. राजधानी का न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब और बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया. प्रदूषण में बायोमास जलाने की हिस्सेदारी बढ़कर 33.3 प्रतिशत हो गई है. मौसम विशेषज्ञों ने अगले कई दिनों तक हवा की गुणवत्ता खराब रहने का अनुमान जताया है.
कौन है नसीम दुर्रानी, जिसे नोएडा STF और दिल्ली पुलिस ने किया ढेर
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नोएडा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान गैंगस्टर नसीम दुर्रानी एनकाउंटर में मारा गया. नसीम दुर्रानी दिल्ली में एक मर्डर केस में वांटेड था और उस पर हत्या, लूट तथा रंगदारी समेत 25 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे. उसके संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील से भी थे. पुलिस द्वारा रोकने पर उसने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह ढेर हो गया.
2026 में स्कूलों की सर्दी की छुट्टियों की तारीखें: यूपी, दिल्ली, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर
2026 में स्कूलों की सर्दी की छुट्टियों की तारीखें अब घोषित की जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में छुट्टियों का कार्यक्रम अलग-अलग है। यूपी में छात्रों को 16 दिन की छुट्टी मिलेगी, जबकि दिल्ली में 15 दिन और राजस्थान में 11 दिन की छुट्टियाँ होंगी। जम्मू-कश्मीर में, छात्रों को दो महीने से अधिक की छुट्टी मिलेगी। जानें इन राज्यों में छुट्टियों की विस्तृत जानकारी और अपने बच्चों की स्कूल छुट्टियों की योजना बनाएं।
बिलासपुर नगर निगम को पीएम स्वनिधि योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए शुक्रवार को नई दिल्ली में स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 दिया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 11 बजे होगा। केंद्रीय आवासन-शहरी कार्य मंत्री मनोहरलाल खट्टर महापौर पूजा विधानी, नगर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे, एडिशनल कमिश्नर खजांची कुम्हार और समाज कल्याण अधिकारी रेणुका पिंगले को पुरस्कार देंगे। सात दिन में बिलासपुर नगर निगम को यह दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। इससे पहले 11 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में रिवर फ्रंट टाउन श्रेणी में बिलासपुर को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा पुरस्कार दिया था। सात दिन में मिला दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार स्वच्छ सर्वेक्षण में बिलासपुर नगर निगम को लगातार दूसरे साल राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। इस सर्वेक्षण में देशभर के 4,751 शहर शामिल थे। अब पीएम स्वनिधि योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए भी निगम को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। 15,252 हितग्राहियों को मिली 24 करोड़ की मदद पीएम स्वनिधि योजना शुरू होने से अब तक बिलासपुर में 15,252 हितग्राहियों को 24 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। इससे 15 हजार से ज्यादा परिवारों को लाभ मिला है। यह योजना देशभर के शहरी पथ विक्रेताओं और रेहड़ी-पटरी पर कारोबार करने वालों को आर्थिक मदद देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। बड़े बचेली और दंतेवाड़ा को भी मिलेगा सम्मान पीएम स्वनिधि योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बिलासपुर के साथ छत्तीसगढ़ के बड़े बचेली और दंतेवाड़ा नगरीय निकायों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। नगरीय प्रशासन-विकास मंत्री अरुण साव के नेतृत्व में राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित निकायों के जनप्रतिनिधि व अधिकारी पुरस्कार ग्रहण करेंगे। साव बोले- चार राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना गौरव की बात अरुण साव ने नगरीय प्रशासन विभाग और तीनों नगरीय निकायों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत छत्तीसगढ़ को चार राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना गौरव और प्रसन्नता की बात है। उन्होंने कहा कि राज्य के साथ बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा का राष्ट्रीय स्तर पर चयन नगरीय निकायों के बेहतर काम और पथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के प्रयासों की उपलब्धि है।
लाल किले के पास चल रहा था फर्जी पार्किंग का खेल, दिल्ली पुलिस ने रैकेट का भंडाफोड़ कर आरोपी को दबोचा
दिल्ली पुलिस ने लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास चल रहे एक अवैध पार्किंग रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए शास्त्री पार्क निवासी मोहम्मद नौशाद को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 1,300 रुपये नकद और MCD की फर्जी पार्किंग पर्चियां बरामद हुई हैं।
दीपावली का त्योहारी सीजन सफल रहने के बाद देशभर के कारोबारी अब आगामी शादी के सीजन की तैयारियों में जुट गए हैं। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के अनुसार, इस दौरान देशभर में लगभग 52 लाख शादियां होने की उम्मीद है, जिससे करीब 6 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है।
New Delhi, 20 नवंबर . दीपावली का त्योहारी सीजन सफल रहने के बाद देशभर के कारोबारी अब आगामी शादी के सीजन की तैयारियों में जुट गए हैं. चैंबर…
दिल्ली: लाल किले के पास अवैध पार्किंग रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार
दिल्ली के उत्तरी जिले में पुलिस ने लाल किले के पास चल रहे एक अवैध पार्किंग रैकेट का पर्दाफाश किया है।
जल शक्ति मंत्रालय ने विश्व शौचालय दिवस पर ‘स्वच्छ शौचालय, गरिमामय भविष्य’ अभियान की शुरुआत की
New Delhi, 20 नवंबर . जल शक्ति मंत्रालय की ओर से विश्व शौचालय दिवस 2026 पर ‘स्वच्छ शौचालय, गरिमामय भविष्य’ अभियान शुरू किया गया है. 19 नवंबर से…
मणिपुर: भाजपा विधायक सपम कुंजकेश्वर का निधन, 67 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
मणिपुर के भाजपा विधायक सपम कुंजकेश्वर का निधन, दिल्ली के अस्पताल में ली अंतिम सांस Manipur's BJP MLA Sapam Kunjakeswor dies in Delhi at 67
संडे को खाना है कुछ चटपटा? विराट कोहली की पसंदीदा इस दुकान के छोले-भटूरे जरूर चखें
Delhi Famous Chole Bhature: दिल्ली के तिलक नगर स्थित राम छोले भटूरे करीब 28 साल से अपने स्वाद के लिए मशहूर है. विराट कोहली भी यहां के छोले-भटूरे पसंद करते हैं. जानिए दुकान की खासियत, कीमत और यहां पहुंचने का आसान रास्ता.
पादहस्तासन: रोज सिर्फ 5 मिनट करें ये योगासन, कमर दर्द, तनाव और पाचन की समस्या होगी दूर
New Delhi, 20 नवंबर . आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, थकान, कमर दर्द और पाचन से जुड़ी समस्याएं आम हो गई हैं. ऐसे में योग ही…
मुरादाबाद में दिल्ली रोड और रामपुर रोड पर दशकों पहली बसी आवासीय योजनाओं को जलभराव से छुटकारा मिलेगा। इसके लिए वीसी अनुभव सिंह के निर्देश पर एमडीए द्वारा तैयार किए गए स्टार्म वाटर ड्रेन के दो प्रस्तावों को शासन ने मंजूरी दे दी है। इन दोनों की लागत 18 करोड़ रुपए से अधिक है। शासन ने एमडीए के इन प्रस्तावों को मंजूरी देने के साथ ही दोनों के लिए पहली किश्त के रूप में करीब 9 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए हैं। इन दोनों योजनाओं पर जल्द ही प्राधिकरण की ओर से कार्य शुरू करा दिया जाएगा।रामपुर रोड पर कबीर नगर, एकता विहार दक्षिणी, एकता विहार पश्चिमी और फ्रेंड्स अपार्टमेंट मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाएं हैं। रामपुर रोड और बरवारा मझरा इलाके के वर्षा के जल की निकासी का उपयुक्त साधन नहीं होने की वजह से एमडीए की आवासीय योजनाओं में जलभराव होता था। इन योजनाओं को जलभराव से बचाने के लिए एमडीए ने 1680 मीटर लंबा आरसीसी नाला बनाने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे शासन ने मंजूर कर लिया है। नाला निर्माण पर कुल खर्च 955.14 लाख रुपए आएगा। पहली किश्त के रूप में शासन ने 477.57 लाख रुपए अवमुक्त भी कर दिए हैं। इसी तरह दिल्ली रोड पर नया मुरादाबाद योजना में भी जलभराव की समस्या आती है। इससे बचने के लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने दिल्ली रोड पर जीरो प्वाइंट से गांगगन नदी तक स्मार्म वाटर ड्रेन तैयार करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। इसे भी स्वीकार कर लिया गया है। इसकी कुल लागत 820.36 लाख रुपए मंजूर की गई है। इसमें पहली किश्त के रूप में शासन ने 410.18 लाख रुपए की धनराशि अवमुक्त कर दी है।
दिल्ली में इनफ्लुएंसर का सिद्धू मूसेवाला स्टाइल में होने वाला था मर्डर, पुलिस ने किया नाकाम
पुलिस के मुताबिक आरोपी निजामुद्दीन इलाके में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या करने पहुंचे थे. इस वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपियों के पास से भारी मात्रा में सेमी-ऑटोमैटिक हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं.
भारत पहुंचे मुसादिक मसूद: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी मंत्री का दौरा, क्या हैं इसके मायने? musadik masood arrives delhi sco civilisations dialogue forum first minister visit after operation sindoor
शहनाई, रौनक और फुल बुकिंग, देवोत्थान एकादशी से दिल्ली में शुरू हुआ शादियों का सबसे बड़ा सीजन|
देवोत्थान एकादशी और उसके अगले दिन बड़े शुभ मुहूर्त होने से दिल्ली के बैंक्विट हॉल, फार्म हाउस और होटलों में शादी समारोहों की बुकिंग फुल हो गई है।
अक्सर जब आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी अच्छे होटल, कैफे या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो अंत में बिल देखकर चौंक जाते हैं। खाने की कीमत और जीएसटी (GST) के अलावा बिल में 5 प्रतिशत से लेकर 15 प्रतिशत तक 'सर्विस चार्ज' (Service Charge) के नाम पर एक अतिरिक्त रकम जोड़ दी जाती है। जब ग्राहक इस पर आपत्ति जताते हैं, तो कई रेस्टोरेंट संचालक इसे अपना अनिवार्य नियम बताकर वसूलने की जिद पर अड़ जाते हैं। इसी मनमानी पर लगाम लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसले में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि खाना ग्राहक का है और बिल भी ग्राहक का है, ऐसे में किसी भी होटल या रेस्टोरेंट को ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना बिल में जबरन सर्विस चार्ज जोड़ने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।क्या कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने? पूरी तरह स्वैच्छिक है टिप या सर्विस चार्ज, इसे अनिवार्य नहीं बना सकतेमामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की गाइडलाइंस को सही ठहराते हुए रेस्टोरेंट एसोसिएशनों की दलीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सर्विस चार्ज या टिप देना पूरी तरह से ग्राहक की इच्छा और संतुष्टि पर निर्भर करता है, यह कोई सरकारी टैक्स या अनिवार्य शुल्क नहीं है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि कोई ग्राहक रेस्टोरेंट की सेवा और आतिथ्य से खुश है, तो वह अपनी मर्जी से टिप या सर्विस चार्ज दे सकता है, लेकिन रेस्टोरेंट प्रबंधन न तो इसे डिफॉल्ट रूप से बिल में प्रिंट करके थोप सकता है और न ही इसे न देने पर ग्राहक को सेवा देने से इनकार कर सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि मेन्यू कार्ड या प्रवेश द्वार पर 'सर्विस चार्ज लागू है' जैसा नोटिस चिपका देने मात्र से यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हो जाता।सर्विस चार्ज और GST में क्या है अंतर? आम ग्राहकों को कैसे गुमराह करते हैं कई रेस्टोरेंटअक्सर आम उपभोक्ताओं को 'सर्विस चार्ज' और 'सर्विस टैक्स/GST' के नाम के बीच उलझाकर गुमराह किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, जीएसटी (GST) एक वैधानिक सरकारी कर है जो सीधे केंद्र और राज्य सरकार के खजाने में जाता है और जिसे चुकाना हर ग्राहक के लिए अनिवार्य है। इसके विपरीत, सर्विस चार्ज का सरकार से कोई लेना-देना नहीं होता; यह सीधे होटल या रेस्टोरेंट मालिक की जेब में जाने वाली अतिरिक्त राशि है। चौंकाने वाली बात यह है कि कई रेस्टोरेंट पहले खाने के बिल पर 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज जोड़ते हैं और फिर उस बढ़े हुए कुल अमाउंट पर 5 प्रतिशत जीएसटी भी वसूलते हैं, जिससे ग्राहक की जेब पर दोहरी मार पड़ती है। सीसीपीए के नियमों के मुताबिक, इसे अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) की श्रेणी में रखा गया है।दिल्ली, लखनऊ, नोएडा और मुंबई के रेस्टोरेंट्स पर सीधा असर: नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्मानादिल्ली हाईकोर्ट के इस स्पष्ट आदेश का सीधा लाभ देशभर के करोड़ों उपभोक्ताओं को मिलेगा, विशेषकर दिल्ली-एनसीआर, लखनऊ, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में जहां कैफे और फाइन-डाइनिंग रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज वसूलने की शिकायतें सबसे अधिक आती हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले विभाग और सीसीपीए ने पहले ही स्पष्ट कर रखा है कि यदि कोई रेस्टोरेंट ग्राहक के मना करने के बावजूद बिल से सर्विस चार्ज हटाने से इनकार करता है, तो उस पर 1 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और बार-बार उल्लंघन करने पर उसका फूड लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है।यदि रेस्टोरेंट जबरन वसूले सर्विस चार्ज तो क्या करें ग्राहक? जानें शिकायत दर्ज करने के आसान तरीकेयदि अगली बार किसी होटल या रेस्टोरेंट में आपके बिल में बिना आपकी अनुमति के सर्विस चार्ज जोड़ा जाता है, तो घबराने या विवाद करने के बजाय कानूनी तरीके से अपने अधिकार का उपयोग करें। सबसे पहले आप रेस्टोरेंट मैनेजर से विनम्रतापूर्वक बिल से सर्विस चार्ज हटाने और नया बिल जारी करने के लिए कहें। यदि मैनेजर या स्टाफ ऐसा करने से इनकार करता है, तो उस बिल की एक स्पष्ट फोटो खींच लें और भुगतान (यूपीआई या कार्ड के माध्यम से ताकि डिजिटल प्रमाण रहे) करने के बाद तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (National Consumer Helpline - NCH) के टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं या 8800001915 पर व्हाट्सएप के जरिए अपनी शिकायत और बिल की कॉपी भेज सकते हैं। इसके अलावा, उपभोक्ता INGRAM पोर्टल या e-Daakhil के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिस पर सीसीपीए त्वरित कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट से रिफंड और मुआवजा दिलाता है।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर टैंकर में घुसी बस, 2 लोगों की मौत
गुजरात के भरूच में देरोल के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सुबह करीब 5:30 बजे भीषण हादसा हो गया. यहां बस में सवार लोग राजकोट के धोराजी से सूरत जा रहे थे. इन लोगों को शादी समारोह में शामिल होना था, लेकिन बस रास्ते में टैंकर से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई.
Silver price Today: चांदी की कीमत और नीचे आ चुकी है। दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी टूटकर 1,62,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स समेत) रह गई। वहीं भारतीय बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान MCX दिसंबर वायदा भाव लगभग 9,000 रुपये यानी 5.17% गिरकर करीब ₹1,49,000 प्रति किलोग्राम पर आ गए हैं। जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,60,734 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।इधर अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की उम्मीदों के बीच, चांदी की हाजिर कीमतें भी गिरकर 42 डॉलर प्रति औंस के स्तर के करीब पहुंच गई हैं।चांदी अपने शिखर से 60% से ज्यादा टूटीचांदी की गिरावट ज्यादा तेज रही है। 29 जनवरी 2026 को 121 डॉलर प्रति औंस से ऊपर पहुंचने के बाद अब यह 45 डॉलर के आसपास आ गई है। यानी अपने शिखर से 60% से ज्यादा टूट चुकी है। औद्योगिक मांग में कमजोरी और निवेशकों की बिकवाली ने भी चांदी पर दबाव बढ़ाया है।गुडरिटर्न्स के आंकड़ों के मुताबिक 19 नवंबर को अन्य शहरों में चांदी का ताजा भाव इस प्रकार है शहर एक किलोग्राम चांदी का भाव (₹) दिल्ली 1,75,000 मुंबई 1,75,000 अहमदाबाद 1,75,000 चेन्नई 1,75,000 कोलकाता 1,75,000 हैदराबाद 1,75,000 जयपुर 1,75,000 भोपाल 1,75,000 लखनऊ 1,75,000 तिरुवनंतपुरम 1,80,000 और कहां तक गिरेंगे दाम XM.com के एशिया-पैसिफिक जोन के चीफ स्ट्रेटेजिस्ट पीटर मैकगायर (Peter McGuire) का कहना है कि आने वाले हफ्तों में चांदी की कीमतें 40 डॉलर प्रति औंस से नीचे गिरकर 30 डॉलर के ऊपरी दायरे तक आ सकती हैं। इस करेक्शन के बादा 2027 की दूसरी तिमाही में चांदी में खरीदारी का सबसे अच्छा मौका होगा। उनका मानना है कि अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने,बॉन्ड यील्ड के ऊंचे स्तर पर रहने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की उम्मीदों के चलते,नीयर टर्म में सोने-चांदी में कमजोरी बनी रह सकती है।पीटर मैकगायर का मानना है कि चांदी में अभी और नरमी की गुंजाइश है। यह अपने मौजूदा स्तरों से और नीचे जा सकती है। उनका मानना है कि कमोडिटी बाजार दबाव में बना हुआ है और निवेशक लगातार अपनी पोजीशन काट रहे हैं।क्या रिकवरी आएगीसिल्वर इंस्टीट्यूट के प्रेसीडेंट और सीईओ माइकल डिरीएंजो ने कहा है कि हाल के हाई से चांदी में लगभग 50% की गिरावट आने के बावजूद, इसके लॉन्ग टर्म फंडामेंटल कमजोर नहीं हुए हैं। बाजार में अब इसकी कीमतों का एक नया लो (प्राइस फ्लोर) तय हो गया है। उनका मानना है कि सिल्वर की कीमतों पर शॉर्ट टर्म दबाव के बावजूद सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर से आने वाली मांग चांदी की खपत को सपोर्ट देती रहेगी।इससे पहले,चांदी की कीमत में भारी गिरावट आने से ठीक पहले,केवल तीन महीनों में यह लगभग 50 डॉलर प्रति औंस से उछलकर 120 डॉलर तक पहुंच गई थी। हालांकि वह तेजी शायद कुछ ज्यादा ही थी। लेकिन डिरीएंजो का मानना है कि चांदी की मांग का मूल आधार अभी भी मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि बाजार के फंडामेंटल बेहद मजबूत हैं और उन्हें लगता है कि चांदी के लिए कीमतों का एक नया निचला स्तर तय हो गया है।Silver Price Today: चांदी के दाम और गिरे, मुंबई, दिल्ली, पटना समेत अपने शहर में जानें कीमतDisclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।
8 हजार मेहमान, 4 हजार गाड़ियां और 20 से ज्यादा शादियां... दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट
दिल्ली के दक्षिणी हिस्से में 20 से ज्यादा शादी समारोह होने की वजह से ट्रैफिक जाम की आशंका है. पुलिस के अनुसार करीब 8,000 मेहमान आएंगे और 3,500 से 4,000 अतिरिक्त गाड़ियां सड़कों पर होंगी. समारोह एसएसएन मार्ग, बांध रोड, मंडी रोड और एमजी रोड पर हैं.
रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को बड़ी राहत, लोकपाल की कार्रवाई पर दिल्ली HC ने लगाई रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के खिलाफ नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल में पदोन्नति अनियमितताओं से जुड़ी लोकपाल की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। सिंह ने लोकपाल के आदेशों को चुनौती दी थी।
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, दिल्ली से मुंबई तक जानें एक लीटर ईंधन की कीमत
Khan Market Delhi: दिल्ली का खान मार्केट शॉपिंग, कैफे, किताबों और डिजाइनर स्टोर्स के लिए मशहूर है. दुनिया के महंगे रिटेल बाजारों में शामिल इस मार्केट में सेलिब्रिटी भी अक्सर नजर आते हैं. दिल्ली घूमने वालों के लिए यह खास जगह है.
दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, लाल किले के पास अवैध पार्किंग रैकेट का भंडाफोड़, एक आरोपी गिरफ्तार
New Delhi, 20 नवंबर . दिल्ली Police ने लाल किले के पास चल रहे एक अवैध पार्किंग रैकेट का पर्दाफाश किया है. Police ने एक आरोपी को गिरफ्तार…
क्या आधार कार्ड को माना जा सकता है जन्मतिथि का सबूत? दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
देश के हर नागरिक के लिए आज आधार कार्ड (Aadhaar Card) सबसे जरूरी दस्तावेज बन चुका है। बैंक खाता खुलवाना हो, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो या फिर कहीं अपनी पहचान साबित करनी हो, हर जगह सबसे पहले आधार कार्ड ही मांगा जाता है। लेकिन जब बात जन्मतिथि (Date of Birth) साबित करने की आती है, तो अक्सर आम लोगों से लेकर सरकारी और निजी संस्थानों तक में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। इसी महत्वपूर्ण कानूनी सवाल पर अब देश की राजधानी स्थित दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बेहद स्पष्ट और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने दो टूक शब्दों में कहा है कि आधार कार्ड अपने आप में किसी व्यक्ति की जन्मतिथि का पुख्ता या अंतिम प्रमाण नहीं है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने यह साफ कर दिया कि आधार संख्या का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की पहचान स्थापित करना है, न कि उसकी सही उम्र या जन्म की तारीख तय करना। कोर्ट का यह निर्णय नौकरीपेशा कर्मचारियों, नियोक्ताओं और आम नागरिकों के लिए एक बड़ी नजीर बन गया है।क्या था पूरा मामला जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने की यह सख्त टिप्पणीदिल्ली हाईकोर्ट के सामने यह मामला एक महिला कर्मचारी की नौकरी समाप्त किए जाने से जुड़े विवाद को लेकर आया था। याचिका के तथ्यों के अनुसार, रोसाम्मा जॉय नामक एक महिला वर्ष 1981 से 'मेसर्स जे. जे. इलेक्ट्रॉनिक्स' नाम की एक कंपनी में काम कर रही थीं। वर्ष 2017 में कंपनी प्रबंधन ने उन्हें यह कहते हुए सेवा से मुक्त कर दिया कि उन्होंने 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु (Retirement Age) पूरी कर ली है। कंपनी ने अपने इस फैसले के पीछे महिला के आधार कार्ड का हवाला दिया, जिसमें उनकी जन्मतिथि 20 मई 1959 दर्ज थी। दूसरी ओर, महिला कर्मचारी ने अपनी बर्खास्तगी को अवैध बताते हुए लेबर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। महिला का कहना था कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के आधिकारिक रिकॉर्ड में उनकी जन्मतिथि 20 मई 1960 दर्ज है। इस हिसाब से वर्ष 2017 में वह रिटायरमेंट की उम्र तक नहीं पहुंची थीं और कंपनी ने उन्हें एक साल पहले ही जबरन नौकरी से निकाल दिया। लेबर कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें बकाया वेतन (Back Wages) देने का आदेश दिया, जिसके खिलाफ कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने बताया आधार अधिनियम 2016 और UIDAI का असली नियममामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कंपनी की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया और लेबर कोर्ट के फैसले को पूरी तरह सही ठहराया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आधार अधिनियम, 2016 (Aadhaar Act, 2016) के प्रावधानों के तहत आधार कार्ड को केवल निवास और पहचान के प्रमाण के रूप में कानूनी मान्यता दी गई है। इस कानून में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है जो आधार को जन्मतिथि का निर्णायक सबूत मानता हो। अदालत ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा 20 दिसंबर 2018 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। यूआईडीएआई के नियमों के अनुसार आधार नामांकन के समय जन्मतिथि अक्सर आवेदक द्वारा दी गई स्व-घोषणा (Self-Declaration) या बिना गहन सत्यापन वाले दस्तावेजों के आधार पर दर्ज कर दी जाती है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति की उम्र को लेकर पहले से मौजूद आधिकारिक सरकारी रिकॉर्ड (जैसे ईएसआईसी रिकॉर्ड या स्कूल प्रमाणपत्र) और आधार कार्ड में अलग-अलग तारीखें दर्ज हैं, तो केवल आधार कार्ड के आधार पर किसी कर्मचारी को समय से पहले रिटायर नहीं किया जा सकता।देशभर के करोड़ों कर्मचारियों और आम नागरिकों पर क्या होगा इस फैसले का असरदिल्ली हाईकोर्ट का यह निर्णय केवल दिल्ली-एनसीआर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत पूरे देश के करोड़ों कामकाजी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट और देश के कई अन्य उच्च न्यायालय भी अलग-अलग मामलों में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि आधार कार्ड उम्र साबित करने का वैध दस्तावेज नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आधार कार्ड बनवाते समय लिपिकीय त्रुटि (Clerical Error) या जानकारी के अभाव में लोगों की जन्मतिथि गलत दर्ज हो जाती है, जैसे कि कई लोगों के आधार कार्ड पर जन्मतिथि के रूप में केवल 1 जनवरी लिखा होता है। यदि इस आधार कार्ड को ही अंतिम सत्य मान लिया जाए, तो लाखों लोगों को सरकारी नौकरी, पेंशन, पीएफ (EPFO) क्लेम, बीमा पॉलिसी और कानूनी मामलों में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हाईकोर्ट के इस स्पष्ट रुख के बाद अब कोई भी निजी या सरकारी संस्थान केवल आधार कार्ड में दर्ज तारीख को आधार बनाकर किसी कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में मनमाना बदलाव नहीं कर सकेगा।जन्मतिथि साबित करने के लिए कौन से दस्तावेज माने जाते हैं पूरी तरह वैधकानूनी विशेषज्ञों और सरकारी नियमों के मुताबिक यदि आपको पासपोर्ट बनवाना हो, सरकारी या निजी नौकरी में उम्र का सत्यापन कराना हो, कोर्ट में आयु साबित करनी हो या फिर किसी कानूनी दस्तावेज में जन्मतिथि दर्ज करानी हो, तो आधार कार्ड के बजाय प्रामाणिक दस्तावेजों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जन्मतिथि के सबसे पुख्ता और सर्वमान्य प्रमाणों में नगर निगम, ग्राम पंचायत या रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) सबसे ऊपर आता है। इसके अलावा कक्षा दसवीं यानी हाईस्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट (Matriculation Certificate), पासपोर्ट, पैन कार्ड (PAN Card), ड्राइविंग लाइसेंस और सरकारी सेवा पुस्तिका (Service Book) या ईएसआईसी रिकॉर्ड को जन्मतिथि के वैध कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी आधिकारिक दस्तावेजों में जन्मतिथि को एक समान रखें और किसी भी विवाद से बचने के लिए जन्म प्रमाण पत्र या हाईस्कूल सर्टिफिकेट को हमेशा सुरक्षित रखें।
New Delhi, 20 नवंबर . मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमानों के अनुसार, दिल्ली समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में तापमान लगातार गिरता जा रहा है. सुबह और…
‘भीड़ से माहौल अच्छा बनता है’, कगिसो रबाडा ने फैंस से स्टेडियम में आने की अपील की
New Delhi, 20 नवंबर . ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने वांडरर्स स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ हुए मैच को 9 विकेट से…
New Delhi, 20 नवंबर . भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने अपनी चेक गणराज्य की आधिकारिक यात्रा के दौरान वहां के रक्षा उद्योग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात…
पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक दिल्ली पहुंचे, SCO मीटिंग में लेंगे हिस्सा
पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. मुसादिक मलिक शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे. मई 2023 के बाद किसी पाकिस्तानी मंत्री की यह पहली भारत यात्रा है. वह 20 से 22 नवंबर तक आयोजित SCO सभ्यतागत संवाद मंच में हिस्सा लेंगे.

