दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय रैली के लिए टारगेट मिला; 25 को जयपुर आएंगे वेणु
जयपुर। कांग्रेस की 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ राष्ट्रीय रैली होगी। इसमें भाग लेने राजस्थान कांग्रेस को भी भीड़ जुटाने का नया लक्ष्य मिला है। इससे पहले राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल 25 को जयपुर आएंगे और भीड़ के लक्ष्य पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय रैली में पीसीसी पदाधिकारियों, जिला पदाधिकारियों, बीसीसी अध्यक्षों, सांसद, विधायक, सभी विभागों, प्रकोष्ठों और कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। एक संदेश उल्लेखित किया गया कि बस रेल आदि के टिकट और ठहरने की व्यवस्था खुद करें।
दिल्ली-जयपुर हाईवे पर रोजाना लगने वाले जाम से राहत दिलाने और दक्षिण हरियाणा की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए प्रस्तावित नमो भारत (आरआरटीएस) कॉरिडोर परियोजना को अगले सप्ताह केंद्र सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए केंद्रीय शहरी विकास एवं आवासन मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में नई दिल्ली में अहम बैठक होने की बात सामने आ रही है। करीब 32 हजार करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित यह कॉरिडोर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के बीच तेज और सुविधाजनक परिवहन का विकल्प बन सकता है। प्रस्तावित मार्ग से गुरुग्राम, धारूहेड़ा, बावल और बहरोड़ जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है।दिल्ली-जयपुर हाईवे पर रोजाना बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। नमो भारत कॉरिडोर विकसित होने से कुछ यात्रियों को सड़क के बजाय तेज सार्वजनिक परिवहन का विकल्प मिल सकता है। इससे हाईवे पर यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे इन क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ कारोबारियों और रोजाना दिल्ली-एनसीआर आने-जाने वाले यात्रियों को भी राहत मिल सकती है। पहले चरण में बावल तक कनेक्टिविटी पर जोर प्रस्तावित योजना के पहले चरण में दिल्ली से गुरुग्राम, धारूहेड़ा, बावल और बहरोड़ तक कॉरिडोर विकसित करने की योजना बताई जा रही है। दूसरे चरण में इसे राजस्थान के अलवर तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इससे दक्षिण हरियाणा और राजस्थान के बीच आवागमन आसान होने के साथ औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। बावल और धारूहेड़ा में बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां हैं। यहां दिल्ली, गुरुग्राम और रेवाड़ी सहित आसपास के क्षेत्रों से हजारों कर्मचारी रोजाना आते-जाते हैं। नमो भारत कॉरिडोर बनने से सड़क मार्ग पर निर्भरता कम करने और यात्रा के समय में कमी लाने में मदद मिल सकती है। दूसरे चरण में इस प्रोजेक्ट को अलवर तक पहुंचाया जाएगा। इस रूट पर ट्रैक और पिलर निर्माण के लिए मिट्टी की जांच का काम भी पूरा किया जा चुका है। राव इंद्रजीत सिंह और स्थानीय जनप्रतिनिधि उठा रहे मांग केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह इस परियोजना को मंजूरी दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं, रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव भी इस मुद्दे को विधानसभा में उठाते रहे हैं और मुख्यमंत्री से पत्राचार कर चुके हैं। हरियाणा सरकार की ओर से भी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए बजट प्रावधान किए जाने का दावा किया गया है। हरियाणा में दो अन्य कॉरिडोर भी प्रस्तावित दिल्ली-बावल-बहरोड़ कॉरिडोर के अलावा हरियाणा में दिल्ली-पानीपत-करनाल और गुरुग्राम-फरीदाबाद-जेवर एयरपोर्ट कॉरिडोर भी प्रस्तावित है। इसकी लंबाई 136.3 किलोमीटर होगी। यह कॉरिडोर दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा में कुंडली, सोनीपत, गन्नौर और समालखा जैसे प्रमुख शहरों से होते हुए करनाल तक पहुंचेगा। इस रूट के विकसित होने से दिल्ली, सोनीपत, पानीपत और करनाल के बीच आने-जाने वाले यात्रियों को तेज और सुविधाजनक परिवहन का विकल्प मिल सकता है। साथ ही, औद्योगिक क्षेत्रों, व्यापार और रोजगार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दूसरा कॉरिडोर गुरुग्राम से जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तक का प्रस्तावित कॉरिडोर है। इसकी लंबाई करीब 64 किलोमीटर बताई गई है। प्रस्तावित रूट गुरुग्राम के इको चौक से शुरू होकर घाटा और फरीदाबाद के बाटा चौक जैसे प्रमुख स्थानों से होते हुए उत्तर प्रदेश के जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक जाएगा। इस कॉरिडोर का उद्देश्य गुरुग्राम, फरीदाबाद और जेवर एयरपोर्ट के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। इससे यात्रियों को एयरपोर्ट तक पहुंचने में सुविधा मिलने के साथ क्षेत्र में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी गति मिल सकती है। इन दोनों कॉरिडोर के साथ दिल्ली-गुरुग्राम-धारूहेड़ा-बावल-बहरोड़ रूट को भी विकसित किया जाता है, तो हरियाणा के प्रमुख औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों के बीच तेज परिवहन नेटवर्क तैयार करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इन परियोजनाओं की अंतिम रूपरेखा, मंजूरी, निर्माण और संचालन की समयसीमा संबंधित सरकारी स्वीकृतियों पर निर्भर करेगी।
दिल्ली: देशभर के 31 जल संरक्षकों को मिला जल प्रहरी सम्मान, विनय दास ने जीता राष्ट्रीय पुरस्कार
जल संरक्षण, तालाबों और नदियों को बचाने के लिए देशभर के 31 जल संरक्षकों को ‘जल प्रहरी सम्मान-2026’ से सम्मानित किया गया।
पांडव नगर के बी-ब्लॉक में एक नए भवन के निर्माण के लिए की गई गहरी खोदाई के कारण पास स्थित चार मंजिला आवासीय मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
दिल्ली की हवा पर दोहरा दबाव है।
दिल्ली की हवा दिवाली से पहले ही खराब होने लगी है।
Gorakhpur News: एक नवंबर को कांग्रेस की दिल्ली रैली, जनभागीदारी पर जोर
Congress rally in Delhi on November 1; emphasis on public participation
Bareilly News: गैस रिसाव से मकान में धमाका, महिला झुलसी, दिल्ली रेफर
कस्बे के मोहल्ला ठाकुर द्वारा में शुक्रवार सुबह गैस रिसाव के कारण धमाका हो गया।
कुतुब विहार में निर्माणाधीन मकान के बेसमेंट में बने सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस के चलते एक ठेकेदार मदन की मौत हो गई, जबकि तीन लोग इसकी चपेट में आकर बेहोश हो गए।
Delhi Pollution Control: Two-Wheelers Account for Over 75% of PUCC Violations Amid Strict Winter Action Planकौन से वाहन दिल्ली में प्रदूषण नियमों की उड़ा रहे धज्जियां?: PUCC चालानों में 75% से ज्यादा है इनकी हिस्सेदारी, जानें पूरी रिपोर्ट
Baghpat News: बागपत में एक्यूआई 269 पर पहुंचा, एक नवंबर से दिल्ली में नहीं घुसेंगे बीएस 4 वाहन
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Ghaziabad News: दंपती ने दिल्ली मेट्रो में नौकरी लगवाने के नाम पर दो लाख रुपये ठगे
मोदीनगर। नगर की देवेंद्रपुरी कॉलोनी निवासी महिला ने संतपुरा कॉलोनी निवासी दंपती पर दिल्ली मेट्रो में नौकरी लगवाने के नाम पर दो लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया है।
Sirmour News: राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के लिए टीम दिल्ली रवाना, पवन चौधरी ने बढ़ाया मनोबल
शहीद कमल कांत मेमोरियल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कोटड़ी व्यास में राष्ट्रीय अंडर-17 रग्बी प्रतियोगिता शिविर का समापन हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र के प्रतिष्ठित समाजसेवी एवं खेल प्रेमी पवन चौधरी मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित रहे।
Shamli News: वोट बचाओ, देश बचाओ रैली में शामली से दिल्ली जाएंगे एक हजार कार्यकर्ता
वोट बचाओ, देश बचाओ रैली में शामली से दिल्ली जाएंगे एक हजार कार्यकर्ता
सिगरेट नहीं पीते, लेकिन हर सांस के साथ प्रदूषण शरीर में पहुंच रहा है।
ताज एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है।
Kushinagar News: कुशीनगर के युवक की दिल्ली में मौत
Youth from Kushinagar dies in Delhi
पश्चिमी दिल्ली के मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में शुक्रवार रात एक फैक्ट्री की ऊपरी मंजिल पर भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।
भारत का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ अमेरिका में गिरफ्तार, दिल्ली-हरियाणा में दर्ज हैं कई मामले
अमेरिका में FBI ने भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ को पकड़ा है. उसके खिलाफ 2023 में इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था. दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में उसके खिलाफ हत्या, फिरौती और हथियार तस्करी के मामले दर्ज हैं.
क्यूबा भारत के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने का इच्छुक: राजदूत जुआन कार्लोस मार्सन
New Delhi, 23 अक्टूबर . India में क्यूबा के राजदूत जुआन कार्लोस मार्सन ने कहा कि India और क्यूबा के Political संबंध बेहद मजबूत हैं, लेकिन दोनों देशों…
आजतक की पड़ताल में खुली दिल्ली के रेस्टोरेंट की पोल, देखें 10 तक
आजतक की टीम ने दिल्ली के तमाम रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट की खुफिया कैमरे के साथ पड़ताल की. मकसद था ये पता लगाना कि आपकी थाली में परोसा जा रहा खाना असल में उसे बनाते वक्त रेस्टोरेंट के किचन में साफ-सफाई का कितना ध्यान रखा जाता है. खाने में मिलावट से लेकर साफ-सफाई की निगरानी करने वाले एमसीडी के फूड इंस्पेक्टर अपना काम कितनी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं. आजतक की तहकीकात में दिल्ली के कई मशहूर रेस्टोरेंट कायदे-कानूनों की धज्जियां उड़ाते मिले. देखें 10 तक.
AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को Delhi High Court से झटका, शांति बॉण्ड नोटिस में दखल से इनकार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पुलिस के उस नोटिस में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें ‘ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन’ (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा से शांति बनाए रखने के लिए बॉण्ड भरने को कहा गया था। अदालत ने कहा कि विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) के पास बोरा के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने बोरा की 17 अक्टूबर के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि नोटिस कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप था और यह “केवल सुनी-सुनाई बातों पर आधारित नहीं था।”अदालत ने कहा कि इस चरण में उच्च न्यायालय “एसईएम की जगह बैठकर” सामग्री के प्रति उनकी व्यक्तिपरक संतुष्टि की जांच नहीं कर सकता। संबंधित सामग्री में छात्र नेता का उल्लेख करने वाली छह प्राथमिकी, विभिन्न स्थानों पर हुई कुछ घटनाओं से संबंधित सामान्य डायरी की प्रविष्टियां और मंडी हाउस इलाके में निषेधाज्ञा लागू होने की जानकारी शामिल थी। अदालत ने कहा, “जिस इलाके में याचिकाकर्ता को हिरासत में लिया गया था और जहां वह लोगों से अपने विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने की अपील कर रही थीं, वहां शांति भंग होने की आशंका को लेकर एसईएम का यह मानना था कि वह एक व्यावसायिक इलाका है, जहां दफ्तर जाने वालों की भारी आवाजाही रहती है। साथ ही, वहां से कुछ महत्वपूर्ण सड़कें गुजरती हैं, जो शहर के मुख्य हिस्से को अन्य इलाकों से जोड़ती हैं।”उसने कहा, “वहां बड़ी संख्या में होटल, बैंक, कार्यालय और विक्रेता हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126 और 130 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने से पहले एसईएम के पास कोई सामग्री नहीं थी।”अदालत ने कहा, “इतना कहना पर्याप्त है कि इस अदालत की राय में बीएनएसएस की धारा 126 के तहत कार्रवाई किए जाने से पहले मजिस्ट्रेट के पास पर्याप्त सामग्री थी।”बीएनएसएस की धारा 126 एसईएम को ऐसी स्थिति में बॉण्ड भरवाने का अधिकार देती है, जब विश्वसनीय सूचना हो कि कोई व्यक्ति शांति भंग कर सकता है, सार्वजनिक शांति भंग कर सकता है या ऐसा गलत कार्य कर सकता है, जिससे अशांति फैलने की आशंका हो। अदालत ने 46 पन्नों के फैसले में अस्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता उचित चरण पर (जिसमें एसईएम की ओर से अंतिम आदेश दिए जाने के बाद का समय भी शामिल है) नयी चुनौती पेश करने के लिए स्वतंत्र है। उसने पुलिस को निर्देश दिया कि वह जांच के समय याचिकाकर्ता को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए। अदालत ने एसईएम को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया कि बॉण्ड भरने का आदेश देने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन न हो। निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शनों में अग्रणी भूमिका निभा रही बोरा ने नोटिस रद्द करने और पुलिस को उनके खिलाफ बलपूर्वक कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। बोरा को 24 अक्टूबर को दोपहर दो बजे एसईएम के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान बोरा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने दलील दी थी कि नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं है और लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन की मांग करने में कुछ भी गलत नहीं है।
एमसीडी ने दिल्ली में कूड़ा उठाने के लिए कॉलोनी की श्रेणी और संपत्ति के आकार के आधार पर नए यूजर चार्ज का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव पिछली बैठक में मंजूर नहीं हुआ, लेकिन अगली बैठक में इस पर चर्चा होने की संभावना है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भाजपा पर मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के दुरुपयोग का आरोप लगाया।
जेपी नड्डा ने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में सेवाओं का जायजा लिया
नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान (एबीवीआईएमएस) और राम मनोहर लोहिया अस्पताल (आरएमएल अस्पताल) की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मरीजों की देखभाल, विशेष सेवाओं और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया।
दिल्ली : जामिया मिलिया इस्लामिया में बढ़ा तनाव, हिरासत में लिए गए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद
New Delhi, 23 अक्टूबर . जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय परिसर में कथित तौर पर ‘फ्री कश्मीर’ से जुड़े नारे लिखे जाने की खबरों के बाद Friday को परिसर…
कानपुर की फजलगंज पुलिस और स्वाट टीम ने 1 करोड़ की मेफेड्रोन साथ 20 साल के तस्कर को अरेस्ट कर लिया। तस्कर के पास से 101 ग्राम मादक पदार्थ मेफेड्रोन बरामद हुआ। पूछताछ में सामने आया कि तस्कर दिल्ली और मुंबई से मेफेड्रोन ड्रग्स खरीदकर यूपी के लखनऊ और कानपुर समेत अन्य जिलों में तस्करी कर रहा था। जांच में सामने आया कि पकड़ा गया युवक ड्रग्स पैंडलर है, उसके पीछे बड़े तस्कर शामिल हैं। पुलिस इनपुट के आधार पर अब सरगना की तलाश में छापेमारी कर रही है। हुक्का बार बंद हुए थे पेडलर ड्रग्स कर रहे थे सप्लाई फजलगंज थाना प्रभारी धनंजय कुमार पांडेय ने बताया कि गोविंद नगर पुल के नीचे चेकिंग के दौरान एक आरोपी को पकड़ा गया, उसके पास से 101 ग्राम मादक पदार्थ मेफेड्रोन बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम कर्नलगंज लकड़मंडी निवासी नजमुद्दीन उर्फ शान बताया। हालांकि जाजमऊ केडीए बाजार निवासी उसका साथी शहरोज फरार हो गया। हाईस्कूल पास नजमुद्दीन ने बताया कि वह हाईस्कूल पास है और यह मेफेड्रोन उसे शहरोज लाकर देता था। दिल्ली-मुंबई से ड्रग्स को खरीदने के बाद वह कानपुर, लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में सप्लाई करता था। हुक्का बंद होने के बाद धंधा प्रभावित हुआ तो तस्करों ने कानपुर समेत अन्य जिलों में अपने पेडलर खड़े कर दिया। यह पेडलर ही कस्टमर तक सीधे ड्रग्स पहुंचाते थे। थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने बताया कि फरार सरगना की तलाश में टीमें दबिश दे रही है, जिससे पता चल सके कि वह इसे कहां से तस्करी करके लाते थे और किनको बेचते थे। क्या है मेफेड्रोन ड्रग्स, कैसे करता है असर मेफेड्रोन (MD) एक सिंथेटिक उत्तेजक नशीला पदार्थ है। इसे ‘म्याऊं-म्याऊं’ के नाम से भी जाना जाता है। यह मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है। इसके सेवन से कुछ समय के लिए व्यक्ति को अधिक ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास महसूस हो सकता है। ऐसे करते हैं इस्तेमाल इसका सेवन आमतौर पर पाउडर को नाक से खींचकर या निगलकर किया जाता है। कुछ मामलों में इंजेक्शन से भी इसका सेवन किया जाता है। सेहत पर असर इसके सेवन से दिल की धड़कन तेज होना, रक्तचाप बढ़ना, अत्यधिक पसीना आना, बेचैनी, घबराहट और नींद न आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। गंभीर स्थिति में दौरे पड़ने, शरीर का तापमान बढ़ने और हृदय संबंधी जटिलताओं का खतरा रहता है।
दिल्ली के 48 गांवों को मिलेगा ‘शहरी’ दर्जा, रेखा गुप्ता सरकार ने विकास की दिशा में लिया ऐतिहासिक निर्णय
New Delhi, 23 अक्टूबर . भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने विपक्ष के विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस नेतृत्व के विदेश दौरों और पंजाब की कानून-व्यवस्था समेत…
यमुना किनारे बनेगी 4.7 किमी लंबी की दीवार, दिल्ली को बाढ़ से बचाने के लिए सरकार का बड़ा कदम
दिल्ली सरकार ने बाढ़ और जलभराव की समस्या से निपटने के लिए 622 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें यमुना किनारे 4.7 किलोमीटर लंबी आरसीसी दीवार और गाद निस्तारण के लिए तीन बायोमाइनिंग परियोजनाएं शामिल हैं।
दिल्ली के 48 गांवों की बदलेगी तस्वीर, 'शहरी' दर्जा मिलने से विकास योजनाओं को मिलेगी रफ्तार
दिल्ली सरकार ने 48 गांवों को शहरी दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह पहल मास्टर प्लान-2041 के अनुरूप बुनियादी सुविधाओं और प्रशासनिक स्पष्टता लाएगी।
दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट नंबर-7 के पास से हिरासत में लिया। यह कार्रवाई जामिया में छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी बताई जा रही है।
सीमा शुल्क और जुर्माने के मामले पर दिल्ली भाजपा के निशाने पर भगवंत मान
सीमा शुल्क और जुर्माने के मामले पर दिल्ली भाजपा के निशाने पर भगवंत मान
मेगा मिलेनियम प्राइवेट लिमिटेड पर ईडी की छापेमारी, दिल्ली, मुंबई और करजत में पड़ी रेड
प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई किया है। 23 अक्तूबर को ED ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेगा मिलेनियम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ मुंबई और दिल्ली में रेड की है। इस दौरान करोड़ों रुपये की विदेशी और भारतीय करेंसी बरामद की गई है। कंपनी के दफ्तर और निदेशकों के घरों पर तलाशी अभियान जारी है। शुक्रवार को ED ने मुंबई और दिल्ली में कंपनी के करीब आधा दर्जन ठिकानों पर एक साथ रेड की है।कई ठिकानों पर एक साथ हुई रेडजानकारी के मुताबिक ED की टीमें 23 अक्टूबर की सुबह से दिल्ली, मुंबई और महाराष्ट्र के करजत में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान कंपनी के ऑफिस, उसके एक डॉयरेक्टर के घर और करजत स्थित एक फार्महाउस की तलाशी ली जा रही है। ED ने इस कार्रवाई के लिए करीब छह ठिकानों को जांच के दायरे में लिया है। तलाशी अभियान देर शाम तक जारी रहने और जरूरत पड़ने पर अगले दिन तक चलने की संभावना है।जांच के घेरे में जुड़ी ये कंपनियांED के मुताबिक, इस मामले में मुंबई के कारोबारी और सलाहकार हरीश देढिया की भूमिका की जांच की जा रही है। जांच एजेंसी का कहना है कि मेगा मिलेनियम प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों, जिनमें हरीश देढिया और उनकी पत्नी धारा देढिया शामिल हैं। वहीं दुबई और सिंगापुर में मौजूद कुछ संदिग्ध कंपनियों से विदेशी मुद्रा के रूप में बड़ी रकम मिली थी। जांच के दौरान ऐसे सबूत मिलने का दावा किया गया है, जिनसे पता चलता है कि हरीश देढिया ने अपने कर्मचारियों और दूसरे लोगों को नाम के लिए निदेशक बनाकर कई कंपनियां बनाई थीं। अब ईडी इन कंपनियों के कामकाज और उनमें हुए पैसों के लेनदेन की जांच कर रही है।शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों के लेनदेन का आरोपजांच एजेंसी को शक है कि इन कंपनियों के बनने के एक साल के भीतर ही इनके बैंक खातों में सैकड़ों करोड़ रुपये जमा हुए। इसके बाद इस रकम को कई दूसरी कंपनियों के खातों में अलग-अलग चरणों में भेजा गया। ED को शक है कि इस पूरे मामले में कई ऐसी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया, जो केवल पैसों के लेनदेन के लिए बनाई गई थीं।फॉरेन करेंसी, कैश और कीमती सामान मिलने की जानकारीED के इस रेड के दौरान फॉरेन करेंसी, कैश और कई करोड़ रुपये की कीमती सामान मिलने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, बरामद की गई फॉरेन करेंसी, कैश और कीमती सामान की कुल कीमत को लेकर अभी जानकारी सामने आना बाकी है। इसके अलावा, वित्तीय लेनदेन से जुड़े पूरे मामले में ईडी की जांच जारी है।
‘दिल्ली एयरपोर्ट पर दो घंटे बैठाया, 50 हजार का भरवाया चालान’, पंजाब विधानसभा में बोले सीएम भगवंत मान
चंडीगढ़, 23 अक्टूबर . पंजाब के Chief Minister भगवंत सिंह मान ने Friday को विधानसभा में दावा किया कि उन्हें फ्रांस दौरे के लिए पहले केंद्र Government से…
दिल्ली में अगले 9 दिनों तक 'जहरीली हवा' का अलर्ट, खराब श्रेणी में AQI; क्यों बिगड़ रहे हालात?
दिल्ली में ठंड शुरू होने से पहले वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। अभी अगले नौ दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं है। दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों की हिस्सेदारी सर्वाधिक है।
'दिल्ली एयरपोर्ट पर दो घंटे बैठाया, 50 हजार का भरवाया चालान', पंजाब विधानसभा में बोले सीएम भगवंत मान
'दिल्ली एयरपोर्ट पर दो घंटे बैठाया, 50 हजार का भरवाया चालान', पंजाब विधानसभा में बोले सीएम भगवंत मान
भाजपा के ‘सत्ता परिवर्तन’ आरोपों पर थरूर का पलटवार, ‘आपातकाल के अंत’ का दिया उदाहरण
New Delhi, 23 अक्टूबर . कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने Friday को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इस दावे पर पलटवार किया कि एसआईआर विरोधी प्रदर्शनों के पीछे…
जयशंकर के अजरबैजान दौरे में आतंकवाद और सुरक्षा के मुद्दों पर हुई चर्चा: विदेश मंत्रालय
New Delhi, 23 अक्टूबर . विदेश मंत्री एस. जयशंकर के अजरबैजान दौरे के दौरान आतंकवाद, सुरक्षा संबंधी मुद्दों और साझा खतरों पर चर्चा हुई. विदेश मंत्रालय (एमईए) ने…
दिल्ली में ग्रैप लगाने के बाद भी नहीं सुधरे हालात, स्थानीय बोले- कूड़े के पहाड़ से जीना मुहाल
दिल्ली में ग्रैप लगाने के बाद भी नहीं सुधरे हालात, स्थानीय बोले- कूड़े के पहाड़ से जीना मुहाल
दिल्ली के 48 गांव बन जाएंगे शहर... यहां रहने वालों के लिए इसका क्या मतलब है? देखें पूरी लिस्ट
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 48 गांवों को शहर का दर्जा देने का फैसला लिया है. इससे यहां के लोगों के लिए काफी कुछ बदल जाएगा.
भाजपा को राहुल फोबिया हुआ, ज्ञानेश कुमार की चोरी पकड़े जाने से है बेचैनी: राजेश ठाकुर
New Delhi, 23 अक्टूबर . Jharkhand कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने Prime Minister मोदी के बयान और मौजूदा सियासी हालात को लेकर भारतीय जनता पार्टी और…
यूरोप में विरोध प्रदर्शन: भारत ने फ्रांस, इटली और बेल्जियम में अपने नागरिकों से सतर्क रहने को कहा
New Delhi, 23 अक्टूबर . India ने Friday को फ्रांस, इटली और बेल्जियम में अपने नागरिकों को सतर्क रहने और विरोध प्रदर्शन वाले क्षेत्रों से दूर रहने की…
असम: उषा मंगेशकर को मिलेगा भूपेन हजारिका सम्मान, 29 नवंबर को दिल्ली में होगा समारोह
गुवाहाटी, 23 अक्टूबर . असम के Chief Minister हिमंत बिस्वा सरमा ने Friday को घोषणा की कि दिग्गज पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर को 29 नवंबर को New Delhi…
रूस से रवाना हुआ आईएनएस सह्याद्रि, नौसैनिक अभ्यास ‘इंद्र 2026’ हुआ पूरा
New Delhi, 23 अक्टूबर . India और रूस की नौसेनाओं ने समुद्र में अपनी ऑपरेशनल तैयारियों को परखा है. आपसी तालमेल की यह मजबूत परख द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास…
New Delhi, 23 अक्टूबर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमत Friday को छह महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है. बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड…
दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर रविवार सुबह यमुना बैंक और इंद्रप्रस्थ स्टेशनों के बीच रखरखाव किया जाएगा। जिसकी वजह से सुबह 6:30 बजे तक सिंगल-लाइन वर्किंग रहेगी।
एशियन पैरा गेम्स: संदीप कुमार समेत मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को पीएम मोदी ने दी बधाई
New Delhi, 23 अक्टूबर . एशियन पैरा गेम्स 2026 में Friday को भी भारतीय खिलाड़ियों का जलवा कायम रखा. संदीप कुमार ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में…
Delhi के 48 देहाती इलाकों को मिला Urban Status, मास्टर प्लान-2047 के तहत होगा विकास
(चौथे पैरा में वर्ष में सुधार के साथ)नयी दिल्ली, 23 अक्टूबर दिल्ली सरकार ने राजधानी के 48 गांवों को शहरी दर्जा देने का निर्णय लिया है जिसका उद्देश्य इन गांवों की वैधानिक स्थिति को दिल्ली के बदलते शहरी परिदृश्य के अनुरूप बनाना और इनके विकास की बेहतर योजनाएं तैयार करने का आधार उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी। बयान में कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 507(ए) के तहत इन 48 गांवों को शहरी दर्जा देने का निर्णय लिया जा रहा है जिससे इन गांवों को दिल्ली के शहरी विकास की योजना में शामिल किया जा सकेगा और उनकी भविष्य की जरूरतों का व्यवस्थित आकलन किया जा सकेगा। बयान में कहा गया है कि साथ ही, भूमि के उपयोग, विकास कार्यों के प्रबंधन और सड़क, पानी, सीवर जैसी नागरिक सुविधाओं की जरूरतों पर एक साथ और बेहतर तरीके से काम करने का अवसर मिलेगा। इसके मुताबिक, यह प्रक्रिया मास्टर प्लान-2047 के मसौदे के अनुरूप विकास की संभावनाओं को समझने में भी मदद करेगी। हालांकि, विकास कार्य संबंधित योजनाओं, जरूरी वैधानिक मंजूरियों और नियमों के अनुसार ही किए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “अधिसूचना जारी होने के बाद संबंधित गांवों का दर्जा ग्रामीण से शहरी हो जाएगा। इससे इन गांवों की शहरी स्थिति और उन पर लागू कानूनी व प्रशासनिक नियमों को लेकर स्पष्टता आएगी। साथ ही, भविष्य में विकास योजनाएं बनाने और उन पर विचार करने के लिए स्पष्ट कानूनी आधार मिलेगा।”उन्होंने कहा कि हालांकि, निर्माण कार्य, जमीन के उपयोग में बदलाव और अन्य विकास गतिविधियों के लिए संबंधित नियमों, स्वीकृत योजनाओं और जरूरी अनुमतियों का पालन करना अनिवार्य होगा। गुप्ता ने यह भी कहा, “दिल्ली के गांव हमारी सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक जीवन और विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा हैं। गांवों की खुशहाली, वहां रहने वाले परिवारों के जीवन स्तर में सुधार और उन्हें बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सुनियोजित विकास बेहद जरूरी है।”सीएमओ ने बताया कि इन 48 गांवों में बकौली, हमीदपुर, पल्ला, कुलकपुर, सिंघोला, सुंगरपुर दिल्ली, सुंगरपुर शाहदरा, ताजपुर कलां, टिहरी दौलतपुर, राजपुर कलां, औचंदी, मुंगेशपुर, शाहपुर गढ़ी, निजामपुर रसिदपुर, चटेसर, पुर दिल्ली, जगतपुर दिल्ली, सुल्तानपुर माजरा, पुर शाहदरा, सबापुर दिल्ली, बदरपुर खादर, बाकीआबाद, खानपुर खानी, जाफराबाद, जगतपुर शाहदरा, बदरपुर माजरा बुराड़ी, फतेहपुर बेरी, चंदनहोला, बदूसराय, देवराला, घुम्मनहेड़ा, जैनपुर, झटिकरा, कांगनहेड़ी, राघोपुर, रावता, शिकारपुर, बिजवासन, नानक हेड़ी, बकरगढ़, ढांसा, गालिबपुर, इस्सापुर, कैर, मुंडेला कलां, मुंडेला खुर्द, सुरखपुर और चक चिल्ला शामिल हैं।
दिल्ली के 4,000 MCD कर्मचारियों को सौगात, अब ₹18,000 न्यूनतम वेतन के साथ मिलेगा DA
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने MCD के 4,000 जनस्वास्थ्य कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन देने का फैसला किया है. दिवाली से पहले बढ़ी हुई राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है. इसके साथ ही दिवाली से पहले 2,500 नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति का भी ऐलान किया गया है.
Delhi Government ने 25 IPS और DANIPS अफसरों के किए तबादले, नई जिम्मेदारियां सौंपीं
दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली पुलिस सेवा (दानिप्स) के 25 अधिकारियों के तबादले और तैनाती के आदेश दिए। दिल्ली सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, 2009 बैच की आईपीएस अधिकारी मोनिका भारद्वाज को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) से स्थानांतरित करके अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (स्वापक रोधी कार्य बल) के पद पर नियुक्ति दी गई है। इसमें कहा गया है कि 2009 बैच के ही आईपीएस अधिकारी राहुल मलिक और गौरव शर्मा को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (सुरक्षा) के पद पर तैनात किया गया है। 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी राजा बांठिया को पुलिस उपायुक्त (तकनीकी एवं पी.आई.) के साथ-साथ डीसीपी (आईटी) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ‘पर्सप्शन मैनेजमेंट एंड मीडिया सेल’ में तैनात पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) नेहा यादव से महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष पुलिस इकाई (एसपीयूडब्ल्यूएसी) का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया है, जबकि प्रवीण कुमार त्रिपाठी को डीसीपी (विशेष प्रकोष्ठ) से स्थानांतरित करके डीसीपी (आयुक्त सचिवालय) भेजा गया है। सुबोध कुमार गोस्वामी को डीसीपी (आर्थिक अपराध शाखा) से स्थानांतरित कर उप निदेशक (डीपीए) बनाया गया है, जबकि आदित्य गौतम को एसीपी (अपराध) से डीसीपी (अपराध) के पद पर तैनात किया गया है। विकास श्योकंद को डीसीपी (विशेष प्रकोष्ठ) के पद पर तैनात किया गया है, जबकि ए वेंकटेश को अतिरिक्त डीसीपी-द्वितीय (शाहदरा जिला) के रूप में स्थानांतरित किया गया है। मनोज कुमार मीणा को अतिरिक्त डीसीपी-द्वितीय (दक्षिण पूर्व जिला) के पद पर भेजा गया है, जबकि विनय माथुर को अतिरिक्त डीसीपी-द्वितीय (रोहिणी जिला) के रूप में तैनात किया गया है। अन्य तबादलों में जसबीर सिंह को अतिरिक्त डीसीपी-प्रथम (बाहरी जिला), सौरभ चंद्र को अतिरिक्त डीसीपी-प्रथम (पश्चिम जिला) और अजय कुमार को डीसीपी (सुरक्षा) के पद पर स्थानांतरित किया गया है। आदेश के मुताबिक, रेणू लता को अतिरिक्त डीसीपी (एसपीयूडब्ल्यूएसी) के पद पर तैनात किया गया है, जबकि विदुषी कौशिक को अतिरिक्त डीसीपी-द्वितीय (द्वारका जिला) के पद पर स्थानांतरित किया गया है। आशीष कुमार को डीसीपी (आर्थिक अपराध शाखा), मनीष लाडला को डीसीपी (अपराध) और रोहित गुप्ता को डीसीपी (सुरक्षा) के पद पर स्थानांतरित किया गया है। इसके अलावा राम दुलेश मीणा को अतिरिक्त डीसीपी-द्वितीय (उत्तर जिला) से स्थानांतरित करके अतिरिक्त डीसीपी-द्वितीय (उत्तर पश्चिम जिला) के पद पर भेजा गया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका खारिज की, दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश
New Delhi, 23 अक्टूबर . दिल्ली हाईकोर्ट ने Friday को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने…
भारत और जर्मनी ने व्यापार एवं निवेश संबंधों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई
New Delhi, 23 अक्टूबर . India और जर्मनी ने औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों एवं भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की मदद से…
दिल्ली में शादी-पार्टियों में शराब परोसने के लिए लेना होगा P-10 परमिट, 15 हजार रुपये होगी फीस
दिल्ली आबकारी विभाग ने त्योहारों और शादी के सीजन के लिए बैंक्वेट हॉल व फार्महाउस संचालकों हेतु विशेष पंजीकरण अभियान शुरू किया है।
मोहाली में लगा भयंकर जाम, दिल्ली-जम्मू समेत कई राज्यों के वाहन फंसे; धरना समाप्त होने पर मिली राहत
मोहाली में पंजाब रोडवेज कर्मियों के धरने के कारण भीषण जाम लग गया, जिससे चंडीगढ़ की ओर जाने वाले रास्ते बंद हो गए। इस जाम में पंजाब समेत कई राज्यों के वाहन दो घंटे से अधिक समय तक फंसे रहे, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई।
एनसीआरटीसी ने भुवनेश्वर में अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन में नमो भारत ट्रेन और टीओडी योजनाओं का प्रदर्शन किया। देशभर में 2,900 किमी नए नमो भारत कॉरिडोर विकसित करने की संभावना है, जबकि वर्तमान में 4.5 करोड़ से अधिक यात्री यात्रा कर चुके हैं।
दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में गुरुवार को 70वें राष्ट्रीय स्कूल खेल (2026-27) का आगाज हुआ। शिक्षा एवं खेल मंत्री आशीष सूद ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय इन खेलों का आयोजन कर रहा है। तीन चरणों में होने वाली 14 खेल प्रतियोगिताओं में देशभर के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 14 हजार से अधिक खिलाड़ी और अधिकारी हिस्सा लेंगे। पहला चरण 22 से 28 अक्टूबर, दूसरा 30 अक्टूबर से 5 नवंबर और तीसरा चरण 28 जनवरी से 3 फरवरी 2027 तक आयोजित होगा। खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियानों से खेलों के प्रति नजरिया बदला है। अब खेल युवाओं के लिए करियर का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहे हैं। दिल्ली सरकार खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाएं, बेहतर प्रशिक्षण, चिकित्सा, आवास और परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने बताया कि नई खेल नीति के तहत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 7 करोड़, रजत पदक विजेताओं को 5 करोड़ और कांस्य पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है।
दिल्ली सरकार ने राजधानी के 48 गांवों को शहरीकृत करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस निर्णय से गांवों के सुनियोजित विकास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का रास्ता साफ होगा। शहरीकरण के बाद इन क्षेत्रों में भूमि उपयोग, सड़क संपर्क, सीवर, जलापूर्ति, स्वच्छता और अन्य नागरिक सुविधाओं की बेहतर योजना तैयार की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के गांव राजधानी की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक जीवन का अहम हिस्सा हैं। सरकार का उद्देश्य गांवों की पहचान और विरासत को संरक्षित रखते हुए उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। इस फैसले से संबंधित गांवों की विकास संबंधी जरूरतों का व्यवस्थित आकलन करने और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार गांवों में रहने वाले परिवारों के जीवन स्तर में सुधार और आधुनिक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। शहरीकरण का यह निर्णय दिल्ली के संतुलित और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
Election Commission मुख्यालय जा रहे प्रदर्शनकारियों को Delhi Police ने हिरासत में लिया
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग के मुख्यालय की ओर मार्च निकालने के दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को अशोक रोड पर हिरासत में ले लिया। संयुक्त किसान मोर्चा, मजदूर संगठनों, छात्र संगठनों और वामपंथी दलों के प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने विरोध मार्च में हिस्सा लिया और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर को वापस लेने की मांग की। संयुक्त किसान मोर्चा और ‘पीपुल अगेंस्ट एसआईआर’ की दिल्ली समन्वय समिति की ओर से आयोजित इस मार्च में छात्रों, युवाओं और किसानों सहित कई लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारी तिरंगा और संगठन के बैनर लेकर मार्च में शामिल हुए। पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाए जाने के कारण मार्च को बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास रोक दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने ‘‘ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो’’, ‘‘एसआईआर रोको’’ और ‘‘वोट चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे’’ जैसे नारे लगाए। मार्च में माकपा की वरिष्ठ नेता वृंदा करात, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेंस एसोसिएशन (एआईडीडब्ल्यूए) और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (एआईडीएसओ) के सदस्य भी शामिल हुए। मार्च कालीबाड़ी मार्ग और भाई वीर सिंह मार्ग के चौराहे पर स्थित गोल डाकखाना के पास से शुरू हुआ। क्रांतिकारी युवा संगठन (केवाईएस) और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने भी इस प्रदर्शन को समर्थन दिया। मार्च में दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह ने कहा, ‘‘हम मांग करते हैं कि एसआईआर वापस लिया जाए, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें, मतदाता सूची में सुधार किया जाए और सरकार माफी मांगे।’’माकपा की वरिष्ठ नेता करात ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा, ‘‘हमारा मुख्य मुद्दा एसआईआर प्रक्रिया रद्द करना और ‘वोट चोरी’ रोकना है। मतदान संवैधानिक अधिकार है और आप इस पर हमला कर रहे हैं। हर दिन नए सबूत सामने आ रहे हैं, फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं।’’माकपा के राज्यसभा सदस्य पी. संदोष कुमार ने कहा कि आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा। कुमार ने कहा, ‘‘आंदोलन जारी रहेगा... ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना ही होगा, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। हम आने वाले दिनों में अपना आंदोलन तेज करेंगे। प्रधानमंत्री की बयानबाजी ज्ञानेश कुमार को नहीं बचा सकती, उन्हें जाना होगा। हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं।’’एक प्रदर्शनकारी ने कहा, ‘‘यह जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल के रूप में बहाल करने का मामला नहीं, बल्कि लोकतंत्र और देश को बचाने की लड़ाई है।’’एक अन्य प्रदर्शनकारी ने देशभर में विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदर्शन की घोषणाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की अधिसूचित सूची से हटाए जाने के बाद देश की हर सड़क जंतर-मंतर बन जाएगी। ‘पीपुल अगेंस्ट एसआईआर’ ने विभिन्न शहरों में हो रहे प्रदर्शनों की जानकारी देने के लिए एक वेबसाइट भी शुरू की है। इस समूह के अनुसार, 18 राज्यों के 88 शहरों में 145 संगठनों की भागीदारी से प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। इस मार्च के मद्देनजर दिल्ली के कुछ हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव किया गया। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि ये बदलाव दोपहर एक बजे से शाम पांच बजे तक लागू रहेंगे। उसने कहा कि बंगला साहिब गुरुद्वारे, कनॉट प्लेस, संसद मार्ग और जंतर-मंतर के आसपास यातायात जाम और देरी का सामना करना पड़ सकता है। यातायात पुलिस ने यात्रियों को प्रभावित क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने, अपनी यात्रा की पहले से योजना बनाने और जहां संभव हो, वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी।
Delhi Rally की सफलता के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नसीहत, ‘खुद टिकट कटाओ, खुद खाओ और दम दिखाओ’
Congress Rally Delhi: कांग्रेस ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में 'वोट बचाओ-देश बचाओ' रैली बुलाई है, लेकिन कार्यकर्ताओं को अपने खर्च पर आने-जाने और ठहरने का इंतजाम करने को कहा गया है।
त्योहारी सीजन से पहले दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। विभाग ने विभिन्न दुकानों पर छापेमारी कर 322 किलो से अधिक संदिग्ध घी जब्त किया है। कार्रवाई सोशल मीडिया पर बाय वन, गेट वन फ्री और 60% तक छूट का विज्ञापन देकर खाद्य पदार्थ बेचने वाले स्टोर्स पर की गई। छापेमारी के दौरान विकासपुरी के मैक्सकार्ट और अग्रवाल स्टोर से 75.50 लीटर से अधिक घी जब्त किया गया। वहीं, हस्तसाल गांव के एक स्टोर से श्री शान, वृंदा फार्म्स और अवतार ब्रांड का 246 किलो घी बरामद हुआ। इसके अलावा आजाद मार्केट से कन्फेक्शनरी उत्पादों, लाजपत नगर से मखाना और हल्दी, जबकि रिठाला से बिस्कुट और कैंडी के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लोगों से खरीदारी के दौरान उत्पादों की गुणवत्ता और एक्सपायरी डेट जांचने की अपील की। विभाग के मुताबिक, लैब रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Anti SIR Protest in Delhi: Gyanesh Kumar के खिलाफ Left Parties, Civil Society का विरोध प्रदर्शन
Left Parties Protest Against Election Commission: दिल्ली में वामपंथी दलों और सिविल सोसाइटी संगठनों ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए अपनी मांगें रखीं।
दिल्ली में SIR के खिलाफ प्रदर्शन, CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग; वीडियो में जाने बंगला साहिब से चुनाव आयोग तक मार्च की तैयारी
त्रिपुरा के युवक को नस्लीय गालियां देने के मामले में कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन गिरफ्तार, वीडियो में जाने दिल्ली पुलिस मांगेगी ट्रांजिट रिमांड
त्रिपुरा के एक युवक के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार और अपमान से जुड़े मामले में गिरफ्तार किए गए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन को तीस हजारी कोर्ट ने एक दिन की...
सीसीआई लिमिटेड में डिप्टी मैनेजर बनने का शानदार मौका, 16 नवंबर तक करें आवेदन
New Delhi, 23 अक्टूबर . सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) ने निश्चित अवधि के अनुबंध के आधार पर डिप्टी मैनेजर के विभिन्न 8 पदों पर रिक्तियों की…
New Delhi, 23 अक्टूबर . Prime Minister Narendra Modi के बयान पर पलटवार करते हुए Haryana से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य करमवीर सिंह बौध ने केंद्र Government पर…
नेहा बोरा को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, बेल बॉन्ड से जुड़ी याचिका खारिज
AISA अध्यक्ष नेहा बोरा ने 10 हजार रुपये के बॉन्ड से जुड़े नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने उनकी याचिका पर क्या फैसला सुनाया और आगे की प्रक्रिया को लेकर क्या कहा, जानिए.
Cyber Fraud: 37 म्यूल खातों से 7.36 करोड़ की ठगी, दिल्ली में बैंक मैनेजर समेत छह पकड़े गए
दिल्ली पुलिस ने 37 संदिग्ध ‘म्यूल’ (अवैध लेन-देन में इस्तेमाल) बैंक खातों से जुड़े एक साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 7.36 करोड़ रुपये जमा हुए थे और इस बाबत पूरे भारत में दर्ज 99 शिकायतें दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि इस मामले में एक निजी बैंक के शाखा प्रबंधक सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने दिहाड़ी मजदूरों से प्राप्त ‘ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) दस्तावेजों और जाली हस्ताक्षरों का उपयोग करके कथित रूप से बैंक खाते खोले, जबकि ठगी की राशि का एक हिस्सा क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया। जांच में एक निजी बैंक की सरस्वती विहार शाखा में 17 और त्रि नगर शाखा में 20 संदिग्ध ‘म्यूल’ खातों का खुलासा हुआ। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये खाते देश भर में दर्ज साइबर धोखाधड़ी की 99 शिकायतों से जुड़े पाए गए, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 7.36 करोड़ रुपये जमा किए गए थे। उन्होंने बताया कि ‘म्यूल’ खातों के आंकड़ों की जांच के दौरान त्रि नगर शाखा ऐसे खाते खोलने के एक संदिग्ध केंद्र के रूप में सामने आई। पुलिस ने बताया कि एक खाते की प्रारंभिक जांच से पता चला कि उसके धारक राहुल ने न तो कभी शाखा का दौरा किया था और न ही खाता खोलने के लिए आवेदन किया था। उसी शाखा के दो अन्य संदिग्ध खातों से जुड़े पते भी फर्जी पाए गए। अधिकारी ने कहा कि जांच के बाद 17 जून को एक प्राथमिकी दर्ज की गई और इस दौरान त्रि नगर शाखा के 17 अतिरिक्त खाते जांच के दायरे में आए। अधिकारी ने कहा कि जांच में पुलिस ने पाया कि खाताधारकों के पते अस्तित्व में नहीं थे और उनकी तस्वीरें व केवाईसी दस्तावेज व्यक्तिगत रूप से नहीं लिए गए थे, जिससे बैंक कर्मचारियों और अन्य आरोपियों की संलिप्तता वाले एक बड़े गिरोह का संदेह पैदा हुआ। अधिकारी ने कहा कि पंजीकृत मोबाइल नंबरों, ईमेल आईडी, व तकनीकी विश्लेषण से पुलिस ‘म्यूल’ खातों के एक कथित संचालक मयंक कपूर उर्फ रिंकू (35) तक पहुंची और उसे दिल्ली के बाबा हरिदास नगर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान कपूर ने कथित तौर पर खुलासा किया कि उसने दिहाड़ी मजदूरों के नाम पर सिम कार्ड का प्रबंध किया और ऋण की स्वीकृति के बहाने मोबाइल फोन पर उनसे संपर्क करके उनके केवाईसी दस्तावेज और तस्वीरें हासिल कीं। पुलिस ने बताया कि कपूर सरस्वती विहार शाखा में निजी बैंक के प्रबंधक शोभित अग्रवाल (38) के संपर्क में आया, जिसने खाताधारकों के आए बिना खाते खोलने में कथित तौर पर मदद की। इसके लिए उनके नाम पर जाली हस्ताक्षर किए गए थे। पुलिस ने बताया कि अग्रवाल ने बाद में कपूर का परिचय त्रि नगर शाखा के प्रबंधक सुशांत कुमार से कराया तथा बैंक कर्मचारियों की कथित सहायता से आरोपियों ने सरस्वती विहार में लगभग 17 और त्रि नगर में 20 ‘म्यूल’ खाते खुलवाने की व्यवस्था की। पुलिस ने यह भी पाया कि सेल्स टीम के सदस्यों मनोज, अंकुर, फातिमा और पंकज ने कथित तौर पर खातों की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया, जिन्हें बाद में दोनों शाखा प्रबंधकों द्वारा स्वीकृत किया गया। पुलिस ने बताया कि ठगी की राशि को कथित तौर पर इन खातों के माध्यम से भेजा गया था, जिसमें से एक हिस्सा अग्रवाल को दिया गया और शेष राशि को यूएसडीटी सहित क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया। अधिकारी ने बताया कि पर्याप्त साक्ष्य एकत्र करने के बाद पुलिस ने 18 अक्टूबर को अग्रवाल और सेल्स टीम के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया व तलाशी के दौरान टीम ने एक लैपटॉप, सात मोबाइल फोन, 11 सिम कार्ड, सात चेक बुक, सात डेबिट कार्ड, 60,000 रुपये नकद और लगभग 150 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने विभिन्न व्यक्तियों के 63 पहचान पत्र, 60 पैन कार्ड और पासपोर्ट आकार के 55 फोटो भी जब्त किए, जो कथित तौर पर बैंक खाते खोलने के लिए थे।
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AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को भरना ही पड़ेगा पीस बॉन्ड, दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका
नेहा बोरा ने हाई कोर्ट में याचिका लगाते हुए पुलिस द्वारा दिए गए नोटिस को रद्द करने और पुलिस को उनके खिलाफ जबरन कोई कार्रवाई न करने का निर्देश देने की मांग की है।
भारत-चीन सीमा पर शांति द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए जरूरी: विदेश मंत्रालय
New Delhi, 23 अक्टूबर . विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने Friday को कहा कि भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना दोनों देशों के…
भारत ने समोआ और नाउरू के साथ द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर दिया जोर
New Delhi, 23 अक्टूबर . विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने 16 से 22 अक्टूबर 2026 तक समोआ और नाउरू का आधिकारिक दौरा किया. इस दौरान उन्होंने दोनों…
पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ के प्रशंसकों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली में 30 अक्टूबर को होने वाले उनके बहुप्रतीक्षित कॉन्सर्ट को दिल्ली पुलिस और नागरिक प्रशासन ने मंजूरी दे दी है। आयोजकों की ओर से सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की विस्तृत योजना पेश किए जाने के बाद प्रशासन ने कॉन्सर्ट के लिए हरी झंडी दे दी। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कॉन्सर्ट के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) और आवश्यक अनुमति दिए जाने की पुष्टि की है। इससे पहले पुलिस ने सुरक्षा इंतजामों और कार्यक्रम के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को लेकर चिंता जताई थी। इन मुद्दों पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण शुरुआत में आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। अनुमति को लेकर बना गतिरोध दूर अनुमति को लेकर बने गतिरोध को दूर करने के लिए पिछले कुछ दिनों में आयोजकों और पुलिस अधिकारियों के बीच कई दौर की बैठकें हुईं। इन बैठकों में आयोजकों ने कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश और निकास के रास्तों, आपातकालीन निकासी, भीड़ नियंत्रण और पार्किंग व्यवस्था से संबंधित योजना प्रस्तुत की थी। तैयारियों में जुटे आयोजक मंजूरी मिलने के बाद अब 30 अक्टूबर को कॉन्सर्ट के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। दिलजीत दोसांझ के इस लाइव शो को लेकर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में उनके प्रशंसकों के बीच उत्साह है। अनुमति मिलने के बाद आयोजकों ने कार्यक्रम की तैयारियां तेज कर दी हैं। कॉन्सर्ट में बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे अब आयोजन के दौरान दर्शकों की सुरक्षा, भीड़ का सुचारु प्रबंधन और यातायात व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन तथा आयोजकों के लिए अहम होगा। कॉन्सर्ट में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए इन व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
एनएचएआई के नए दिशानिर्देश: टोल प्लाजा पर शौचालय, पार्किंग और स्मार्ट निगरानी व्यवस्था होगी बेहतर
New Delhi, 23 अक्टूबर . राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने Friday को एक आधिकारिक बयान में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं में…
सोना लगातार पांचवें दिन फिसला, चांदी 1.95 लाख के नीचे
New Delhi, 23 अक्टूबर . सोने और चांदी की कीमतों में Friday को लगातार पांचवें दिन गिरावट देखने को मिली. इससे सोने का दाम 1.42 लाख रुपए प्रति…
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए बांग्लादेश टीम का ऐलान, तस्कीन अहमद की वापसी
New Delhi, 23 अक्टूबर . वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू मैदान पर होने वाले दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच के लिए बांग्लादेश ने अपनी टीम की…
EWS छात्रों को यूनिफॉर्म के बदले मिलती रहेगी नकद राशि, Delhi High Court ने नीति को ठहराया सही
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और वंचित समूहों के छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म देने के बजाय नकद सहायता देने का सरकार का फैसला पूरी तरह से मनमाना, सनकी या स्वेच्छाचारी नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने इस नीति को सही ठहराने वाले अपने पहले के फैसले को चुनौती देने वाली एक पुनर्विचार याचिका (रिव्यू पिटिशन) को खारिज कर दिया। जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद और जस्टिस रेनू भटनागर की बेंच ने कहा कि अदालतें आमतौर पर नीतिगत फैसलों में दखल नहीं देतीं, जब तक कि वे इतने मनमाने, सनकी या स्वेच्छाचारी न हों कि अदालत की अंतरात्मा को ही झकझोर दें। बेंच ने कहा कि यह पुनर्विचार याचिका असल में पूरे मामले पर फिर से बहस करने की एक कोशिश थी, जो कि पुनर्विचार अधिकार क्षेत्र (रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन) के सीमित दायरे से बाहर है। इसे भी पढ़ें: Madras High Court का फैसला, तमिल की मांग पर आपराधिक केस चलाना कानून का दुरुपयोग अदालत को अपने पिछले फैसले में कोई स्पष्ट गलती नहीं मिली, और न ही उसे ऐसा कोई तथ्य मिला जिस पर उसने दिल्ली सरकार की उस नीति को स्वीकार करने से पहले विचार न किया हो, जिसके तहत पात्र छात्रों को यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पर्याप्त राशि दी जानी है। यह फैसला 12 अक्टूबर को 'जस्टिस फॉर ऑल' नामक संगठन द्वारा दायर एक पुनर्विचार याचिका (रिव्यू पिटीशन) पर सुनाया गया। इस संगठन ने अदालत के 23 जनवरी, 2026 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें 'बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009' को लागू करने के संबंध में अदालत के पहले के निर्देशों में बदलाव किया गया था। मूल याचिका में उन कानूनी प्रावधानों को लागू करने की मांग की गई थी, जिनके तहत दिल्ली के मान्यता प्राप्त (सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त) निजी स्कूलों में EWS और वंचित समूहों के तहत दाखिला लेने वाले छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, यूनिफॉर्म और अन्य अध्ययन सामग्री मिलनी चाहिए। यह विवाद तब शुरू हुआ जब दिल्ली सरकार ने 10 जून, 2025 को एक नीति बनाई, जिसके तहत यूनिफॉर्म सीधे उपलब्ध कराने के बजाय उनके लिए आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया। इस नीति के पीछे का तर्क देते हुए सरकार ने कहा था कि यूनिफॉर्म खरीदना और बांटना एक जटिल प्रक्रिया है, जिससे शिक्षा विभाग और स्कूलों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसे भी पढ़ें: Aamir Shaukeen को त्रिपुरा के युवक से नस्लीय दुर्व्यवहार मामले में एक दिन की न्यायिक हिरासत सरकार ने यह भी बताया कि 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (GeM) के जरिए टेंडर प्रक्रिया पूरी करने में आमतौर पर लगभग छह महीने लग जाते हैं, और अलग-अलग स्कूलों की यूनिफॉर्म के डिजाइन, रंग और विनिर्देश (स्पेसिफिकेशन) भी अलग-अलग होते हैं। इस नीति को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने इस साल जनवरी में अपने 13 अप्रैल, 2023 के आदेश में बदलाव किया और सरकार को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि छात्रों को नीति के अनुसार यूनिफॉर्म के लिए पर्याप्त राशि मिले। इस फैसले को चुनौती देते हुए 'जस्टिस फॉर ऑल' ने तर्क दिया कि उन्हें जवाब दाखिल करने का मौका नहीं दिया गया और यह नीति RTE अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है। प्रक्रिया संबंधी इस आपत्ति को खारिज करते हुए, पीठ ने कहा कि पुनर्विचार याचिका दायर होने के बाद याचिकाकर्ता को पर्याप्त समय दिया गया था। उनके वकील अदालत में पेश हुए थे, उन्होंने पूरे मामले पर बहस की थी और जवाब दाखिल करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं मांगा था। इसलिए, अदालत ने इस दावे को खारिज कर दिया कि पिछली पुनर्विचार कार्यवाही की ठीक से सुनवाई नहीं हुई थी।
सीईसी के खिलाफ विरोध पर सीजेपी के आशुतोष रांका बोले, हम जरूरी बदलाव लाएंगे
New Delhi, 23 अक्टूबर . कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता आशुतोष रांका ने Friday को कहा कि उनका संगठन जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव लाएगा.…
'ज्ञानेश कुमार के भाई हैं एयरपोर्ट के कस्टम चीफ', दिल्ली में रोके जाने पर बोले CM मान
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पेरिस से लौटने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर रोके जाने को बदले की भावना बताया है. उन्होंने दावा किया कि एयरपोर्ट के कस्टम हेड मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के भाई हैं. सीएम मान ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की है.
Aamir Shaukeen मामले में जांच के लिए Delhi पहुंची Tripura Police, सीएम Manik Saha ने दी जानकारी
(फाइल फोटो के साथ)अगरतला, 23 अक्टूबर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य पुलिस ने नस्ली दुर्व्यवहार के मामले में दिल्ली पुलिस की हिरासत में मौजूद ‘कंटेंट क्रिएटर’ आमिर शौकीन को जांच के लिए यहां लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली के ‘कंटेंट क्रिएटर’ को बृहस्पतिवार को उस वीडियो के सामने आने के बाद गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह त्रिपुरा के एक युवक के साथ नस्ली दुर्व्यवहार और अपमानजनक व्यवहार करता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘दिल्ली के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही मैंने पुलिस महानिदेशक जीएस राव से संपर्क किया और उन्हें आरोपी को राज्य में लाने के लिए दिल्ली पुलिस से बात करने का निर्देश दिया।’’उन्होंने कहा, ‘‘हमारी टीम पहले ही दिल्ली पहुंच चुकी है और आरोपी को त्रिपुरा लाने की प्रक्रिया में जुटी है। राज्य के एक युवक के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में यहां उसके खिलाफ एक अलग मामला दर्ज किया गया था।’’साहा ने कहा, ‘‘शौकीन फिलहाल दिल्ली पुलिस की हिरासत में है, इसलिए हम सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उसे त्रिपुरा लाएंगे।’’पुलिस महानिरीक्षक (कानून-व्यवस्था) मनचक इप्पर ने भी पुष्टि की कि शौकीन को जांच के लिए ‘ट्रांजिट रिमांड’ पर त्रिपुरा लाने के वास्ते राज्य पुलिस दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय कर रही है। इप्पर ने कहा, ‘‘फिलहाल कंटेंट क्रिएटर एक मामले में दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। हमारी टीम दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली पुलिस की हिरासत खत्म होने के बाद हम आरोपी को जांच के लिए निश्चित रूप से त्रिपुरा लाएंगे।’’शौकीन के खिलाफ बृहस्पतिवार को पश्चिम त्रिपुरा जिले के न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स (एनसीसी) थाने में भारतीय न्याय संहिता, 2023, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। यह मामला सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक वीडियो से जुड़ा है, जिसमें त्रिपुरा के एक युवक के खिलाफ नस्ली अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया।
Vande Bharat Sleeper Train Start: नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के शुरू होने से उत्तर और दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों के बीच सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. विशेष रूप से वाराणसी से दिल्ली और मुंबई से बेंगलुरु के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा.
दिल्ली में SIR के खिलाफ फिर प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए चुनाव आयोग की ओर बढ़ रहे कई प्रदर्शनकारी
दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में शुक्रवार को एक बार फिर प्रदर्शन हुआ। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग के मुख्यालय की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने मतदाता सूची से […] The post दिल्ली में SIR के खिलाफ फिर प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए चुनाव आयोग की ओर बढ़ रहे कई प्रदर्शनकारी first appeared on Sanjeevni Today .
Delhi Police के बाद Tripura Police भी कसेगी Aamir Shokeen पर शिकंजा, दर्ज की FIR
दिल्ली की एक अदालत ने सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर आमिर शोकीन को त्रिपुरा के एक युवक के साथ कथित तौर पर नस्लीय दुर्व्यवहार करने के मामले में एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने उससे पूछताछ के लिए छह दिन की हिरासत मांगी थी, जिसके बाद अदालत ने यह आदेश दिया। शुक्रवार को, सदर बाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के सिलसिले में शोकीन को तीस हजारी अदालत में पेश किया गया। त्रिपुरा पुलिस ने भी इस कथित घटना को लेकर एक FIR दर्ज की है। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के जरिए सामने आई थी। त्रिपुरा के एक युवक के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार और अपमान करने के आरोपों के चलते, अदालत में पेश किए जाने से एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने शोकीन को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने छह दिन की हिरासत मांगी थी, क्योंकि वे जांच के सिलसिले में उससे पूछताछ करना चाहते थे। हालांकि, अदालत ने उसे एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिल्ली पुलिस द्वारा इस कथित वीडियो का स्वतः संज्ञान (suo motu cognisance) लेने के बाद, सदर बाजार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। 'इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस' (IFSO) यूनिट इस फुटेज की जांच कर रही है। आरोप एक ऐसे वीडियो से जुड़े हैं, जिसमें शोकीन पर त्रिपुरा के युवक के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी करने और उसे अपमानित करने का आरोप है। यह घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसमें कथित तौर पर शामिल अन्य लोगों की क्या भूमिका थी, यह अभी भी जांच का विषय है। इसे भी पढ़ें: CJP नेता Sourav Das और आशुतोष रांका SEM Court में हुए पेश, अगली सुनवाई 17 नवंबर को त्रिपुरा पुलिस ने अलग FIR दर्ज की, आरोपी की कस्टडी मांगी इस मामले को लेकर त्रिपुरा में भी कार्रवाई शुरू हो गई है, जहां पुलिस ने कथित नस्लीय दुर्व्यवहार के संबंध में एक अलग FIR दर्ज की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, त्रिपुरा पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंचने वाली है और शोकीन को अपनी कस्टडी में लेने के लिए सदर बाजार पुलिस स्टेशन से संपर्क करेगी। टीम उसे दिल्ली की एक अदालत में पेश करके 'ट्रांजिट रिमांड' की मांग करेगी, ताकि उसे आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए त्रिपुरा ले जाया जा सके। पुलिस सूत्रों ने यह भी संकेत दिया है कि इस मामले में सात से आठ लोग आरोपी हो सकते हैं। उनकी अलग-अलग भूमिकाओं का अभी पता लगाया जाना बाकी है। जैसे कि क्या वे इस घटना में शामिल थे या उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया था। वायरल वीडियो से राजनीतिक आक्रोश इस कथित घटना की राजनीतिक नेताओं ने कड़ी निंदा की है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। रिजिजू ने कहा कि आरोपी को अपने किए का अंजाम भुगतना होगा। उन्होंने आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने में हुई देरी का जिक्र करते हुए दिल्ली और त्रिपुरा पुलिस से तुरंत कार्रवाई करने को कहा। मंत्री ने कहा कि इस बुरे इंसान को सजा जरूर मिलेगी। आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने में देरी हुई, लेकिन दिल्ली पुलिस और त्रिपुरा पुलिस उसे कड़ा सबक सिखाएंगी। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी इस व्यवहार की निंदा की है और जवाबदेही तय करने की मांग की है। लोगों की प्रतिक्रियाओं के बाद, पूर्वोत्तर (नॉर्थईस्ट) के लोगों के खिलाफ होने वाले नस्लीय उत्पीड़न के मामलों पर अब और भी बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है।
अंबाला-चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा दिसंबर में खोल दिया जाएगा. अंबाला-मोहाली तक रूट खुलने से दिल्ली से चंडीगढ़, शिमला, मनाली तक रूट खुल जाएगा और पांच राज्यों के बीच हाईस्पीड कनेक्टिविटी का नया विकल्प मिलेगा.
हादसे के संबंध में मिली प्राथमिक जानकारी के अनुसार-हादसे का कारण: लोडिंग टेंपो दिल्ली से मेलों में लगाए जाने वाले झूलों का सामान भरकर कोटा जा रहा था। पिलर संख्या 170 के पास पहुंचते ही चालक विजयपाल को अचानक नींद की झपकी आ गई। झपकी आते ही वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वह तेज रफ्तार में एक्सप्रेसवे से नीचे उतरकर पलट गया।
MCD दिल्ली में भूजल सुधारने के लिए पुनर्जीवित करेगा 314 साल पुराना मुगलकालीन तालाब
(मानसी जगनी)नयी दिल्ली, 23 अक्टूबर सदियों पुराना वह तालाब, जहां 1712 में मुगल सम्राट बहादुर शाह के बेटे जहांदार शाह ने गद्दी के लिए लड़ाई के दौरान अपना डेरा डाला था, दिल्ली में जल संरक्षण के लिए एक अहम मौका प्रदान कर सकता है। एमसीडी अब इस तालाब के पुनरुद्धार की योजना बना रहा है, ताकि बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सके और भूजल स्तर बढ़ाया जा सके। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के धरोहर प्रकोष्ठ के सदस्य सचिव डॉ. अकील अहमद के एक शोध पत्र के अनुसार, ऐतिहासिक दिल्ली-आगरा मार्ग पर स्थित किशन दास तालाब कभी केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) परिसर के पीछे के निचले इलाके में फैला हुआ था और ओखला के कचरे से बिजली बनाने वाले संयंत्र तक जाता था। एमसीडी तीन सरकारी एजेंसियों - दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), सीआरआरआई और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से संपर्क करने की योजना बना रहा है। इस इलाके में डीडीए की जमीन है। एमसीडी इन एजेंसियों के साथ इस खोए हुए जल स्रोत के बारे में अपने सर्वे के नतीजे साझा करेगी और उनसे इसे बहाल करने पर विचार करने का आग्रह करेगी। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब दिल्ली के भूजल संसाधनों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि केवल इस तालाब को बहाल करने से शहर का जल संकट पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर इसे वैज्ञानिक तरीके से पुनर्जीवित किया जाए, तो यह बारिश के पानी को रोकने और भूजल स्तर बढ़ाने में मदद कर सकता है। अधिकारियों के मुताबिक यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उस जगह की हाइड्रोलॉजी (जल विज्ञान) कैसी है और वहां आने वाले पानी की गुणवत्ता क्या है। इस तालाब का इतिहास कम से कम 314 साल पुराना है। शोध के अनुसार, 9 दिसंबर 1712 को मुगल गद्दी के लिए संघर्ष में उलझे जहांदार शाह ने दिल्ली छोड़ी और शहर से लगभग 11 किमी दक्षिण में, खिज्राबाद के पास किशन दास तालाब पर अपना डेरा डाल दिया। डॉ. अहमद ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘यह जगह सिर्फ एक सुविधाजनक खुली जमीन नहीं थी। एक बड़े शाही डेरे के लिए पानी, चारे, सैनिकों और जानवरों के लिए जगह, और एक मुख्य सड़क तक पहुंच की जरूरत होती थी। यह तालाब घने शहर के बाहर था, लेकिन शहर के इतना करीब था कि वहां तक आसानी से पहुंचा जा सके। इसी वजह से आसपास का इलाका ऐसे डेरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त था।’’लगभग तीन दशक बाद, एक और बड़े सैन्य घटनाक्रम के विवरण में इस जल स्रोत का जिक्र मिलता है। 1739 में फारसी शासक नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमण के दौरान, इस तालाब का जिक्र एक भौगोलिक निशान के रूप में किया गया था, जिसके आगे सेना की गश्त नहीं होती थी। बाद के वर्षों में भी, राजधानी के आसपास सैन्य गतिविधियों के विवरण में इसका जिक्र आता रहा। 19वीं सदी तक यह इतना जाना-पहचाना हो गया था कि 1842 के दिल्ली-आगरा मार्ग के यात्रा विवरण में इसे ‘किस्सन दास का तालाब’ के रूप में दर्ज किया गया। अहमद का शोध ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुराने नक्शों और आज की जमीन की ऊंचाई (ग्राउंड एलिवेशन) के आधार पर इसकी संभावित जगह का पता लगाने की कोशिश करता है। एमसीडी के प्रस्ताव के तहत, संबंधित एजेंसियों को सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि यह जल निकाय कितनी जगह में फैला था और क्या इसके मूल तल का कोई हिस्सा अभी भी बचा हुआ है। शोध में सुझाव दिया गया है कि ऐतिहासिक नक्शों की तुलना राजस्व रिकॉर्ड, गांवों के नक्शों, पुरानी जल निकासी योजनाओं और पहले की हवाई तस्वीरों से की जानी चाहिए। इसके बाद, ज़मीन पर जाकर सर्वेक्षण करना चाहिए ताकि वहां बचे हुए गड्ढों, तटबंधों या अन्य भौतिक निशानों की पहचान की जा सके। अहमद ने कहा, ‘‘अगर मूल बेसिन या उसके किसी हिस्से का पता चल जाता है, तो उसे बहाल करने के लिए वहां जमा मलबा हटाया जा सकता है, गड्ढे के प्राकृतिक आकार को वापस लाया जा सकता है, और बारिश के पानी को इकट्ठा करके रखने के लिए एक तंत्र बनाया जा सकता है।’’अप्रैल 2024 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जलभराव, जल निकासी और जल संरक्षण से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान यह गौर किया कि शहर के कई सूचीबद्ध जलाशय अब जमीन पर अस्तित्व में ही नहीं हैं। अदालत को बताया गया कि दिल्ली में कुल 1,367 जल निकाय थे, जिनमें से 322 की पहचान उपग्रह तस्वीरों के ज़रिए की गई थी, लेकिन उस समय तक केवल 344 जल निकायों का ही जमीनी सत्यापन पूरा हो पाया था। दिल्ली में आधुनिक जल-आपूर्ति और जल निकासी नेटवर्क आने से पहले, यहां मौजूद तालाब और जलाशयों में बारिश के मौसमी पानी को जमा करके रखा जाता था। ये जल स्रोत बस्तियों, यात्रियों और सेना की आवाजाही के लिए बहुत मददगार होते थे। इनमें से कई जल निकाय सार्वजनिक स्मृति से ओझल हो चुके हैं, लेकिन इनके पुराने जल-क्षेत्र आज भी इस बात के संकेत दे सकते हैं कि कभी इस परिदृश्य में पानी किस तरह बहता था।
आईआईआईटी दिल्ली अपने छात्रों को एक लाख रुपये तक का कैशलेस चिकित्सा बीमा देने जा रहा है। इस योजना से हजारों छात्रों को इलाज में सहायता मिलेगा। इसकी खासियत यह है कि इसमें पुरानी बीमारी को भी कवर किया जाएगा।
दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट को मिली मंजूरी, 30 अक्टूबर को जेएलएन स्टेडियम में होगा शो
गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट को आखिरकार पुलिस की मंजूरी मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हालांकि, आयोजकों के साथ बैठक और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी शर्तों पर सहमति बनने के बाद पुलिस […] The post दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट को मिली मंजूरी, 30 अक्टूबर को जेएलएन स्टेडियम में होगा शो first appeared on Sanjeevni Today .
राज्यसभा सदस्य रहे डॉ. एल. मुरुगन के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का फैसला भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व करेगा।
