भारत-मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘नोमैडिक एलिफेंट’ पिथौरागढ़ में शुरू
New Delhi, 21 सितंबर . भारत-मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘नोमैडिक एलिफेंट 2026’ के 18वें संस्करण का उद्घाटन समारोह Monday को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में आयोजित किया गया. यह अभ्यास 21 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगा. भारतीय सेना के ‘एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन’ ने social media प्लेटफॉर्म एक्स पर ... Read more
New Delhi, 21 सितंबर . सीमेंट, बिजली और लौह अयस्क जैसे क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन के दम पर India की आठ प्रमुख आधारभूत उद्योगों (कोर सेक्टर) यानी कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स (आईसीआई) की वृद्धि अगस्त 2026 में सालाना आधार पर 4.8 प्रतिशत (अस्थायी) रही. हालांकि, कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स (आईसीआई) में वृद्धि जुलाई में दर्ज 5 प्रतिशत ... Read more
New Delhi, 21 सितंबर . New Delhi नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) की काउंसिल बैठक में जनसुविधाओं और कर्मचारी कल्याण से जुड़े करीब 28 एजेंडों को मंजूरी दी गई. एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने बताया कि बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों को पार्किंग शुल्क में 50 प्रतिशत छूट, डार्क स्पॉट्स पर नई स्मार्ट लाइट्स लगाने, पानी ... Read more
New Delhi, 21 सितंबर . भारतीय पुरुषों निशानेबाजों ने Monday को ‘एशियन गेम्स 2026’ में अपना जलवा बिखेरा. India की मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम ने सिल्वर अपने नाम किया, जबकि व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लों ने सिल्वर और रुद्राक्ष पाटिल ने ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना साधा. Prime Minister Narendra Modi ने इन निशानेबाजों ... Read more
New Delhi, 21 सितंबर . केंद्र Government ने Monday को भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) द्वारा आयोजित छठे राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस सप्ताह कार्यक्रम के दौरान नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया (एनएफआई) के 7वें संस्करण और एडीआर-पीवीपीआई 2.0 मोबाइल ऐप के आईओएस संस्करण का शुभारंभ किया. इसके साथ ही मरीजों की सुरक्षा और दवाओं की निगरानी व्यवस्था को मजबूत ... Read more
कोटा के प्रो. विवेक श्रीवास्तव IEEE दिल्ली सेक्शन के वाइस चेयरमैन निर्वाचित
कोटा के प्रो. विवेक श्रीवास्तव IEEE दिल्ली सेक्शन के वाइस चेयरमैन निर्वाचित हुए। जानिए IIT खड़गपुर से अमेरिका, चीन और RTU तक का सफर।
आईआईटी मद्रास फैकल्टी एसोसिएशन ने आईआईटी बॉम्बे छात्र की मौत पर जताया दुख, निष्पक्ष जांच की अपील
New Delhi, 21 सितंबर . आईआईटी मद्रास फैकल्टी एसोसिएशन ने आईआईटी बॉम्बे के एक छात्र की मौत पर गहरा दुख जताते हुए मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कराने की मांग की है. एसोसिएशन ने कहा कि जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से या मीडिया में जिम्मेदार ठहराना उचित ... Read more
रेलवे भर्ती 2026: ग्रेजुएट्स के लिए 3,477 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, 8 अक्टूबर से करें आवेदन
New Delhi, 21 अगस्त . रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां (स्नातक) के विभिन्न 3,477 पदों पर योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए एक शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर रिक्तियों की घोषणा की है. आरआरबी की ओर से जारी कुल 3,477 रिक्तियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 8 ... Read more
आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल के 21 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 28 सितंबर से करें आवेदन
New Delhi, 21 सितंबर . भारत-तिब्बत सीमा Police बल (आईटीबीपी) में शामिल होने की इच्छा रखने वालों के लिए एक बेहतरीन अवसर सामने आया है. आईटीबीपी ने हेड constable (मोटर मैकेनिक) के कुल 21 पदों पर एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके रिक्तियों की घोषणा की है. इनमें जनरल के 7, एससी के 4, ओबीसी के ... Read more
Delhi Riots मामले में Umar Khalid और Sharjeel Imam की जमानत पर सुनवाई टली, 30 सितंबर को अगली तारीख
दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के पीछे कथित ‘‘व्यापक साजिश’’ से जुड़े यूएपीए मामले में सोमवार को कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 30 सितंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट की पीठ ने दिल्ली पुलिस के वकील द्वारा स्थगन का अनुरोध किए जाने के बाद सुनवाई टाल दी। विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सके हैं। पीठ ने कहा, ‘‘मामले की सुनवाई 30 सितंबर के लिए स्थगित की जाती है।’’खालिद और इमाम के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज है। उन पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित मुख्य षड्यंत्रकारियों में शामिल होने का आरोप है। दंगों में 53 लोगों की जान चली गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान यह हिंसा भड़की थी। कार्यकर्ता खालिद सैफी और आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत कई अन्य लोगों पर भी कथित व्यापक साजिश में शामिल होने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस का विशेष प्रकोष्ठ कर रहा है। अदालत ने सोमवार को ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई भी टाल दी और इसे नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया। चार जुलाई को निचली अदालत द्वारा जमानत याचिकाएं तीसरी बार खारिज किये जाने के बाद खालिद और इमाम ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। इमाम को इस मामले में 25 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि खालिद को 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय में दोनों की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए उन्हें दंगों का ‘‘मुख्य षड्यंत्रकारी’’ बताया है। पुलिस ने कहा है कि दोनों मामले में अन्य सह-आरोपियों के समानता के आधार पर जमानत का दावा नहीं कर सकते। पुलिस ने यह भी कहा है कि मौजूदा जमानत याचिकाएं उच्चतम न्यायालय के पांच जनवरी के आदेश के विपरीत हैं। उस आदेश में कहा गया था कि उन्हें संरक्षित गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद या एक वर्ष पूरा होने पर, जो भी पहले हो, ही रिहाई की मांग करनी चाहिए। चार जुलाई को निचली अदालत ने खालिद की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उसके पास उच्चतम न्यायालय के पांच जनवरी के आदेश का पालन करने के अलावा ‘‘कोई विकल्प नहीं’’ है और इसलिए वह याचिका पर ना तो विचार कर सकती है और ना ही उन्हें राहत दे सकती है। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने दो सितंबर 2025 को खालिद और इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने पांच जनवरी को इस फैसले को बरकरार रखा, लेकिन सह-आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को राहत दे दी। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने उस वक्त कहा था कि खालिद और इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। शीर्ष अदालत ने 22 मई को सह-आरोपी अब्दुल खालिद सैफी और तस्लीम अहमद को छह महीने की अंतरिम जमानत दी थी।
Hanuman Ansh: बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' ने शानदार कमाई की है। इस सफलता के बाद फिल्म की टीम ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात में फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी और लीड एक्टर शोभिनव सत्या भी मौजूद थे।अमित शाह से की मुलाकातजानकारी के मुताबिक बातचीत के दौरान गृह मंत्री ने नीम करोली बाबा के बारे में बहुत सम्मानीय बातें कीं। वहीं उन्होंने भारतीय संस्कृति व परंपराओं के बारे में अपनी जानकारी साझा की। उन्होंने फिल्म बनाने वालों को भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी कहानियों को पर्दे पर लाने का काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहित भी किया।'रामबोला' के बारे में दी जानकारीविशाल के साथ प्रोड्यूसर महावीर जैन भी अमित शाह से मिलने पहुंचे थे, जिन्होंने शाह को उनके अगले प्रोजेक्ट 'रामबोला' के बारे में बताया। रामबोला फिल्म गोस्वामी तुलसीदास के जीवन और विरासत पर आधारित है। 'रामबोला' का ऐलान इसी महीने की शुरुआत में किया गया था। इसे विशाल चतुर्वेदी लिखेंगे और डायरेक्ट करेंगे। वहीं महावीर इसके को-प्रोड्यूसर होंगे। आज नई दिल्ली में बाबा नीब करौरी जी के जीवन पर आधारित फिल्म ‘हनुमान अंश’ के कलाकारों से भेंट की।बाबा नीब करौरी जी की आध्यात्मिक यात्रा और हनुमान जी के प्रति उनकी अनन्य भक्ति को सिनेमा के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाने के इस सराहनीय प्रयास के लिए फिल्म की पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई। https://t.co/Ma5TKifWQ9— Amit Shah (@AmitShah) September 21, 2026 इन लोगों से भी हो चुकी है मुलाकातइससे पहले 'हनुमान अंश' की टीम कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी मुलाकात कर चुकी है। इसी महीने की शुरुआत में टीम ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इसके बाद मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी उनके आधिकारिक आवास 'वर्षा' पर मुलाकात की थी।7 अगस्त को रिलीज हुई 'हनुमान अंश' इस साल की सबसे बड़ी सरप्राइज थिएट्रिकल सफलताओं में से एक बनकर उभरी है। लगभग ₹2 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म शुरुआत में धीमी रही, लेकिन लोगों की बातचीत (वर्ड ऑफ माउथ) से इसे गति मिली और चौथे हफ्ते से इसमें जबरदस्त उछाल आया। इसने दुनिया भर में ₹300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।
उत्तरी दिल्ली में इमिग्रेशन संबंधी समस्याओं वाले 13 विदेशी पाए गए
New Delhi, 21 सितंबर . इमिग्रेशन कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और निगरानी को मजबूत करने के समन्वित प्रयास के तहत दिल्ली Police ने उत्तरी जिले में बड़ी कार्रवाई की है. Police ने यहां विदेशी नागरिकों की पहचान करने और उनकी आव्रजन स्थिति की पुष्टि करने के लिए एक गहन तलाशी और सत्यापन अभियान ... Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय को सात नए न्यायाधीश मिले, न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 50 हुई
दिल्ली उच्च न्यायालय में सात न्यायिक अधिकारियों ने सोमवार को न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली, जिससे अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है।
New Delhi, 21 सितंबर . दिल्ली में वर्ल्ड अल्जाइमर डे के मौके पर Actress लारा दत्ता भूपति अल्जाइमर अवेयरनेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई. प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की और लोगों से अपील की कि अल्जाइमर को केवल भूलने की बीमारी समझकर नजरअंदाज नहीं करें. इस ... Read more
दिल्ली हाई कोर्ट में स्वीकृत 60 पदों के मुकाबले 10 जजों की कमी है, जिससे सवा लाख से अधिक लंबित मुकदमों का बोझ कम करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
अल्मोड़ा का अनोखा मंदिर: 'चितई गोलू देवता' के दर्शन का बनाएं प्लान, जानें दिल्ली से पहुंचने का तरीका
अल्मोड़ा का अनोखा मंदिर: 'चितई गोलू देवता' के दर्शन का बनाएं प्लान, जानें दिल्ली से पहुंचने का तरीका
बांग्लादेश के निर्यातकों पर बढ़ा लागत का दबाव, भारत-वियतनाम-चीन से मुकाबले में पिछड़ रहे: रिपोर्ट
New Delhi, 21 सितंबर . ऊर्जा, वित्तपोषण और लॉजिस्टिक्स की बढ़ती लागत के कारण बांग्लादेश के निर्यातक भारत, वियतनाम और चीन जैसे क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले बाजार हिस्सेदारी खो रहे हैं. बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, बढ़ती लागत का बोझ निर्यातकों के ... Read more
रूसी तेल खरीदारों पर प्रतिबंध लगाने वाले नए अमेरिकी कानून का अध्ययन कर रहा भारत: पीयूष गोयल
New Delhi, 21 सितंबर . केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने Monday को कहा कि India पहले रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर नए अमेरिकी कानून के तहत लगाए जा सकने वाले टैरिफ के विवरण का अध्ययन करेगा. इसके बाद इस मामले पर “उचित समय पर” चर्चा की जाएगी. Union Minister का यह ... Read more
दिवाली-छठ पर दिल्ली से हावड़ा, सुपौल, भागलपुर के लिए स्पेशल ट्रेनों का ऐलान; चेक करें पूरा शेड्यूल
दिवाली और छठ पूजा पर रेल यात्रियों की सुगम यात्रा के लिए रेलवे ने दिल्ली से सुपौल, हावड़ा और भागलपुर के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है।
नेशनल बुक ट्रस्ट में 17 संपादकीय सहायक पदों पर नौकरी का अवसर, जानें योग्यता और सैलरी
New Delhi, 21 सितंबर . नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी) में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. एनबीटी ने संपादकीय सहायक (एडिटोरियल असिस्टेंट) के विभिन्न 17 पदों पर पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके रिक्तियों की घोषणा की है. ... Read more
दिल्ली एसआईआर: आडवाणी, जयशंकर, केजरीवाल समेत इन हस्तियों को नोटिस, जानें क्यों? - BBC
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दिल्ली की रोहिणी जेल में कैदी की हत्या, धारदार हथियार से हमला; गैंगवार के एंगल पर भी जांच
दिल्ली की रोहिणी जेल के वार्ड-3 में विचाराधीन कैदी प्रमोद की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस गैंगवार समेत कई एंगल से मामले की जांच कर रही है।
Weather Forecast: देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर अभी जारी रहने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की रिपोर्ट के मुताबिक 21 से 30 सितंबर के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं, उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रह सकता है। हालांकि, इस दौरान देश के किसी भी हिस्से में लू चलने की आशंका नहीं है।बंगाल की खाड़ी में बनेगा नया मौसम सिस्टममौसम विभाग के अनुसार, उत्तर थाईलैंड के ऊपर बना ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती सिस्टम 21-22 सितंबर के दौरान पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके बाद इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश के तटों की ओर जाने की संभावना है। IMD के अनुसार, इस सिस्टम का अवशेष आगे उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़कर उत्तर छत्तीसगढ़ और फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा आसपास के बिहार तक पहुंच सकता है।दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में बारिश23 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख क्षेत्र में कई जगह बारिश और गरज-चमक की संभावना है। पंजाब में भी इस दौरान बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली तथा पंजाब में 21 सितंबर को भारी बारिश की संभावना जताई गई थी। वहीं, पूर्वी राजस्थान में इस दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है।मध्य भारत में भी सक्रिय रहेगा मानसूनपूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगह बारिश और गरज-चमक हो सकती है। छत्तीसगढ़ में 21 से 23 सितंबर के बीच बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। 21 से 23 सितंबर के दौरान छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। विदर्भ में 22-23 सितंबर को व्यापक बारिश होने की आशंका है।बंगाल, ओडिशा और बिहार में बारिशअंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 21 से 23 सितंबर तक कई जगह बारिश होने की संभावना है। ओडिशा में भी इस दौरान व्यापक बारिश हो सकती है। बिहार में भी कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है। ओडिशा में 23 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है। वहीं, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई थी।पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश का दौरअरुणाचल प्रदेश और असम-मेघालय में इस सप्ताह कई जगह बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में इसी दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश का अनुमान है। असम और मेघालय में 21 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश की संभावना है।महाराष्ट्र और गुजरात में भी बारिशमहाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मध्य महाराष्ट्र में 21-22 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है। जबकि मराठवाड़ा में 22 सितंबर को बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में 21-22 सितंबर को कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है।दक्षिण भारत में 23 सितंबर तक बारिशकेरल और माहे तथा लक्षद्वीप में 23 सितंबर तक कई जगह बारिश जारी रह सकती है। तटीय कर्नाटक और तेलंगाना में 21-23 सितंबर के दौरान बारिश की संभावना है। उत्तर आंतरिक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 21-23 सितंबर के बीच बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 21-23 सितंबर के दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 21-23 सितंबर, जबकि रायलसीमा में 21 सितंबर को बारिश हो सकती है। तेलंगाना में 21-23 सितंबर के दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश का अनुमान है।24 से 30 सितंबर के बीच कैसा रहेगा मौसम?मौसम विभाग के अनुसार 24 से 30 सितंबर के दौरान पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में हल्की से मध्यम बारिश कई स्थानों पर हो सकती है। ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वोत्तर भारत में कुछ दिनों के दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश का अनुमान है। कोंकण-गोवा और तटीय कर्नाटक में भी कुछ दिनों तक बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। प्रायद्वीपीय भारत के बाकी हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस सप्ताह देशभर में कुल बारिश सामान्य के आसपास रहने का अनुमान है।उत्तर-पश्चिम भारत में बढ़ेगा तापमान23 सितंबर तक उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है। प्रायद्वीपीय, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री अधिक रह सकता है। 24 से 30 सितंबर के दौरान भी उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री अधिक रहने का अनुमान है। हालांकि, दोनों सप्ताह के दौरान देश के किसी भी हिस्से में हीटवेव की संभावना नहीं है।पिछले सप्ताह देश में सामान्य से कम बारिशमौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 10 से 16 सितंबर के दौरान देशभर में बारिश सामान्य से 17 प्रतिशत कम रही। 1 जून से 16 सितंबर तक पूरे मानसून सीजन में संचयी बारिश सामान्य से 15 प्रतिशत कम दर्ज की गई। इस अवधि में पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में बारिश सामान्य से 26 प्रतिशत कम, उत्तर-पश्चिम भारत में 10 प्रतिशत कम और दक्षिण प्रायद्वीप में 28 प्रतिशत कम रही। इसके विपरीत मध्य भारत में बारिश सामान्य से 5 प्रतिशत कम रही।ये भी पढ़ें- UP Division: उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटा जाएगा? यूपी चुनाव से पहले योगी के मंत्री ने पूर्वांचल CM पद पर ठोका दावामौसम विभाग ने बताया है कि 21-23 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही थीं। साथ ही, उत्तर-पश्चिम भारत में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के दोनों सप्ताह के दौरान प्रभाव डालने की संभावना है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल की पूरी लागत वहन करेगी, जिससे नागरिकों को मुफ्त बिजली मिलेगी।
Special Officer की निगरानी में चलेंगे AITC के HDFC Bank खाते, Calcutta High Court ने बढ़ाई मियाद
कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) के तीन HDFC बैंक अकाउंट्स से जुड़े अपने अंतरिम आदेश को 29 जनवरी, 2027 तक बढ़ा दिया है। इससे पार्टी को अपनी संगठनात्मक पहचान और कंट्रोल को लेकर चल रहे विवाद के बीच राहत मिली है। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने AITC की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिसमें तीन बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट करने की इजाज़त मांगी गई थी। 9 जुलाई को कोर्ट ने अकाउंट्स के कामकाज की देखरेख के लिए एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया था। इस व्यवस्था के तहत, पार्टी की ओर से जारी किए गए चेक पर दो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं (ऑथराइज़्ड सिग्नेटरीज) के हस्ताक्षर होने ज़रूरी हैं। इसके बाद, स्पेशल ऑफिसर को बैंक में पेमेंट के लिए चेक जमा करने से पहले उनकी जांच करनी होती है। इसे भी पढ़ें: Justice Yashwant Varma केस में FIR और CBI जांच की मांग खारिज, Delhi High Court ने बताया Witch Hunt कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के दौरान खाते फ्रीज़ किए जाने के बाद यह अंतरिम व्यवस्था लागू की गई थी। कोलकाता की सेंट्रल प्लाज़ा शाखा में AITC के तीन HDFC बैंक खाते भी उन खातों में शामिल थे जिन्हें फ्रीज़ किया गया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले पार्टी के रोज़मर्रा के खर्चों के लिए कोर्ट द्वारा नियुक्त स्पेशल ऑफिसर की देखरेख में इन खातों को चलाने की अनुमति दी थी। इस व्यवस्था का मकसद यह तय किए बिना कि पार्टी पर किस गुट का असली हक है, ज़रूरी वित्तीय लेन-देन को आसान बनाना था। यह घटनाक्रम AITC के अंदरूनी विवाद के बीच हुआ है, जिसमें भारत का चुनाव आयोग (ECI) पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न के इस्तेमाल को लेकर कदम उठा रहा है। आयोग ने पार्टी की पहचान और प्रतिनिधित्व को लेकर विरोधी गुटों के दावों पर 17 सितंबर को सुनवाई की थी। इसे भी पढ़ें: Nandigram Bypoll: 3 अक्टूबर तक जेल में Congress उम्मीदवार Milan Pradhan, High Court से मांगी राहत खबरों के मुताबिक, ECI ने गुटों के बीच विवाद पर विचार किए जाने तक अंतरिम उपाय के तौर पर AITC के नाम और उसके आरक्षित चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। बैंक खातों के बारे में कोर्ट का आदेश खातों के संचालन पर केंद्रित है और पार्टी के नाम के अंतिम मालिकाना हक को तय नहीं करता है। अब इस मामले पर 29 जनवरी, 2027 को आगे विचार किया जाएगा।
दिल्ली के सदर बाजार में नाबालिग बच्ची का यौन उत्पीड़न, 56 वर्षीय दुकानदार अरेस्ट
स्टेशनरी लेने घर से निकली थी बच्ची, दुकान में ले जाकर बंधक बनाने का आरोप; पॉक्सो समेत संबंधित धाराओं में केस नई दिल्ली। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में नाबालिग बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 56 वर्षीय मकसूद नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया […] The post दिल्ली के सदर बाजार में नाबालिग बच्ची का यौन उत्पीड़न, 56 वर्षीय दुकानदार अरेस्ट appeared first on Sabguru News .
Traffic Challan अपील पर 50% रकम जमा करने की शर्त का विरोध, Delhi Courts में ठप रहा काम
दिल्ली ज़िला अदालतों के वकीलों ने सोमवार को न्यायिक कामकाज से दूरी बनाए रखी। वे सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 के नियम 167 के तहत विवादित ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए बदले गए सिस्टम का विरोध कर रहे थे। दिल्ली की सभी ज़िला अदालत बार एसोसिएशन की कोऑर्डिनेशन कमिटी के बैनर तले, वकीलों ने न्यायिक कामकाज से दूरी बनाए रखी। वे न्यायिक मजिस्ट्रेटों से सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और अलग-अलग सरकारी विभागों के अधिकारियों को निपटारे का काम सौंपने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे। 20 सितंबर को जारी एक सर्कुलर में, कोऑर्डिनेशन कमिटी ने कहा कि बदले हुए नियम 167 के अनुसार, जिस व्यक्ति का चालान काटा गया है, वह या तो चालान की रकम स्वीकार कर उसका भुगतान कर सकता है या फिर चालान जारी होने के 45 दिनों के भीतर तय अधिकारी के सामने दस्तावेज़ी सबूतों के साथ उसे चुनौती दे सकता है। इसे भी पढ़ें: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जेन जी ने एबीवीपी को जीताया, एनएसयूआई को छकाया, समझिए इसके राजनीतिक निहितार्थ समिति ने खास तौर पर उस नियम पर आपत्ति जताई है जिसके तहत अगर किसी व्यक्ति की चालान के खिलाफ चुनौती खारिज हो जाती है, तो उसे सक्षम अदालत में जाने से पहले चालान की रकम का 50 प्रतिशत जमा करना होगा। समिति के अनुसार, संशोधित व्यवस्था राज्य सरकार को चालान से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार भी देती है। समिति ने कहा कि बाद में उसे मीडिया रिपोर्टों से पता चला कि इस काम के लिए खाद्य और आपूर्ति विभाग के अधिकारियों, तहसीलदारों और जिला परिवहन व प्रवर्तन कार्यालयों के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। समिति ने कहा कि उसने पहले भी दिल्ली सरकार के सामने यह मुद्दा उठाया था और 27 अगस्त व 7 सितंबर को अपनी बात रखी थी। समिति ने बताया कि कानून और न्याय मंत्री के साथ हुई बैठकों में यह भरोसा दिलाया गया था कि SDM और अन्य विभागीय अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि इस मामले पर केंद्र सरकार से चर्चा न हो जाए। हालांकि, वकीलों के संगठन ने कहा कि बाद में उन्हें पता चला कि विवादित चालानों के निपटारे के लिए अलग-अलग विभागों के अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है। इस घटनाक्रम को चिंता का विषय बताते हुए समिति ने कहा कि यह मामला केवल प्रशासनिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है, क्योंकि इसमें नागरिकों का यह अधिकार भी शामिल है कि विवादित चालानों का निपटारा किसी सक्षम न्यायिक मंच द्वारा किया जाए। इसे भी पढ़ें: Delhi में बड़े नेताओं को SIR Notice के बाद ECI बोला- नहीं कटेंगे Voter List से नाम इसने न्यायिक मजिस्ट्रेटों से कार्यकारी और विभागीय अधिकारियों को न्यायिक कामकाज सौंपने के प्रस्ताव का भी विरोध किया। समिति ने न्यायिक कामकाज को कार्यकारी या प्रशासनिक कार्यों से अलग करने को लेकर चिंता जताई। समिति ने कहा कि किसी फैसले के खिलाफ अदालत में अपील करने के लिए 50 प्रतिशत रकम पहले जमा करने की अनिवार्य शर्त नागरिकों के लिए बाधा बन सकती है। 19 सितंबर को हुई बैठक के बाद, समन्वय समिति ने इन बदलावों के विरोध में 21 सितंबर को एक दिन के लिए काम से दूर रहने का सर्वसम्मति से फैसला किया। समन्वय समिति ने सदस्यों से शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से विरोध में शामिल होने की अपील की और कहा कि इस कदम का मकसद न्यायिक कामकाज और न्याय तक पहुंच को लेकर अपनी चिंताओं को उजागर करना है। नई दिल्ली बार एसोसिएशन (NDBA) के सदस्य इंडिया गेट सर्कल पर जमा हुए और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए मार्च निकाला।
Justice Yashwant Varma केस में FIR और CBI जांच की मांग खारिज, Delhi High Court ने बताया Witch Hunt
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने और बाद में उसे हटाए जाने के मामले में FIR दर्ज करने और CBI या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई थी। जस्टिस अमित बंसल ने याचिकाकर्ता, वकील घनश्याम उपाध्याय के अधिकार (locus) पर सवाल उठाया और कहा कि उनके पास दिल्ली पुलिस और उसके बाद सक्षम मजिस्ट्रेट के पास जाने का दूसरा रास्ता मौजूद है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की: मैं इस पर सुनवाई नहीं कर रहा हूं। यह बिना किसी ठोस आधार के किसी को फंसाने की कोशिश (witch hunt) है। क्या आपके पास करने के लिए कोई बेहतर काम नहीं है? इसके बाद कोर्ट ने उपाध्याय को याचिका वापस लेने और कानून के मुताबिक सही उपाय अपनाने की इजाज़त दे दी। इसे भी पढ़ें: Vijayawada में DSC भर्ती पर भारी बवाल, YSRCP ने Nara Lokesh से मांगा इस्तीफा और CBI जांच खुद पेश हुए उपाध्याय ने FIR दर्ज करने और मार्च 2025 में आग लगने के बाद जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास से करेंसी की कथित मौजूदगी, कस्टडी और गायब होने की CBI या SIT से स्वतंत्र जांच की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि संज्ञेय अपराधों का खुलासा करने वाली सामग्री होने के बावजूद आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई न करना मनमाना था और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन था। उन्होंने कहा कि इस मामले में उपलब्ध सामग्री FIR दर्ज करने और जांच शुरू करने के लिए ज़रूरी महज़ शक की हद से कहीं ज़्यादा थी। याचिका में यह भी कहा गया कि इन-हाउस कमेटी और कानूनी जांच कमेटी के निष्कर्षों को भले ही अपने आप में आपराधिक अपराध का सबूत नहीं माना जा सकता, लेकिन वे यह तय करने के लिए अहम सामग्री थे कि क्या संज्ञेय अपराधों का उचित संदेह था, जिसके लिए आपराधिक जांच मशीनरी को सक्रिय करने की ज़रूरत थी। इसे भी पढ़ें: BCI विवाद: Delhi High Court ने कहा- FIR और जांच के लिए BNSS के तहत मजिस्ट्रेट जाएं याचिकाकर्ता ने करेंसी के कथित स्रोत, मालिकाना हक, कस्टडी और गायब होने की जांच की मांग की। इसके अलावा, उन्होंने आग लगने के बाद अहम सबूतों को ज़ब्त न करने और उन्हें सुरक्षित न रखने का मुद्दा भी उठाया। याचिका के अनुसार, 14-15 मार्च, 2025 की रात को नई दिल्ली में 30, तुगलक क्रिसेंट स्थित जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास के स्टोररूम/आउटहाउस में आग लग गई थी। आरोप है कि आग बुझाने और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई के दौरान जली हुई और आंशिक रूप से जली हुई करेंसी देखी गई थी और उसकी तस्वीरें व वीडियो भी बनाए गए थे। सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार और CBI की ओर से पेश स्टैंडिंग काउंसिल प्रेमतोष कुमार मिश्रा ने याचिका का विरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ता के पास इस मामले में कार्यवाही आगे बढ़ाने का कोई अधिकार (locus standi) नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि उपाध्याय पहले सुप्रीम कोर्ट जा चुके थे और उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। मिश्रा ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास अपनी शिकायत लेकर दिल्ली पुलिस और उसके बाद सक्षम मजिस्ट्रेट के पास जाने का विकल्प मौजूद था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया परिसर में वकीलों पर हुए हमले की सीबीआई जांच की मांग को ठुकरा दिया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस की छवि खराब करने और सीबीआई को बदनाम करने के आरोपों को निराधार बताया।
महोबा से लेकर शिरडी तक पीएम सूर्य घर योजना लोगों के जीवन में लाई नया सवेरा
New Delhi, 21 सितंबर . Prime Minister Narendra Modi की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का असर अब देश के अलग-अलग हिस्सों में दिखाई देने लगा है. योजना के तहत केंद्र और राज्य Government की ओर से सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है. इसका उद्देश्य अधिक से अधिक घरों को ... Read more
दिल्ली की रोहिणी जेल में मर्डर से मचा हड़कंप, झगड़े के बाद कैदी पर धारदार हथियार से हमला
रोहिणी जेल में एक विचाराधीन कैदी की झगड़े के बाद हत्या कर दी गई। इस कैदी का जेल के कुछ अन्य कैदियों के साथ झगड़ा हुआ था। जिसके बाद कैदियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में कैदी की मौत हो गई।
दिल्ली की रोहिणी जेल में मर्डर, धारदार हथियार से विचाराधीन कैदी की हत्या
दिल्ली की रोहिणी जेल में एक विचाराधीन कैदी की हत्या का मामला सामने आया है. आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में बंद कैदी पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई.
ओवैसी के बयान पर सुरेंद्र राजपूत बोले-गठबंधन की कोई बात नहीं हो रही
New Delhi, 21 सितंबर . एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की ओर से 2 अक्टूबर तक गठबंधन को लेकर दिए गए बयान पर विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रया सामने आई है. से बातचीत करते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, “भले ही ओवैसी के 5-7 विधायक चुनकर आ जाएं, वे आखिर में भाजपा Government का ही ... Read more
दिल्ली पुलिस का फिजिकल टेस्ट देते वक्त युवक की मौत, दौड़ते समय बिगड़ी थी तबीयत
दिल्ली के वजीराबाद स्थित दिल्ली पुलिस अकादमी में पुलिस भर्ती के दौरान 23 वर्षीय उम्मीदवार सौरव कुमार की दौड़ के दौरान मौत हो गई. मेडिकल टीम ने तुरंत सीपीसीआर दिया और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
Nandigram Bypoll: 3 अक्टूबर तक जेल में Congress उम्मीदवार Milan Pradhan, High Court से मांगी राहत
कलकत्ता हाई कोर्ट मंगलवार को कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की अर्जी पर सुनवाई करेगा। नंदीग्राम उपचुनाव लड़ रहे प्रधान ने अपने खिलाफ दर्ज पांच आपराधिक मामलों में सख्त कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की है। उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि प्रधान पहले से ही पांच अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं और अभी उन मामलों में कोई राहत नहीं मांगी गई है। उपचुनाव 6 अक्टूबर को होना है और प्रचार 4 अक्टूबर को खत्म होगा। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने प्रधान के वकील को पांच और मामलों में ज़बरदस्ती की कार्रवाई से सुरक्षा की मांग वाली याचिका दायर करने की इजाज़त दे दी और कहा कि मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी। प्रधान के वकील अयन भट्टाचार्य ने कोर्ट को बताया कि कांग्रेस उम्मीदवार को 18 सितंबर को एक मामले में गिरफ़्तार किया गया था और बाद में उन्हें चार और मामलों में गिरफ़्तार दिखाया गया। इसे भी पढ़ें: राशन इकट्ठा कर लो...यूरोप में क्या बड़ा होने वाला है! ब्रिटेन-फ्रांस अचानक क्यों करने लगे ये अपील? उन्होंने कहा कि प्रधान के खिलाफ़ पाँच और मामले थे, जिनका ज़िक्र उन्होंने चुनाव आयोग के सामने दिए अपने हलफ़नामे में किया था, और इन मामलों में हाई कोर्ट से सुरक्षा की मांग की जा रही थी। शनिवार को पूर्वी मेदिनीपुर ज़िले की हल्दिया अदालत ने प्रधान को 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें 19 साल पुराने मामलों से जुड़े हत्या समेत कई आरोपों में गिरफ़्तार किए जाने के एक दिन बाद यह आदेश दिया गया। इससे नंदीग्राम उपचुनाव में उनके लिए खुद प्रचार करने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। नंदीग्राम विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है, जो मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे से खाली हुई थी। अधिकारी ने इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हराने के बाद भवानीपुर सीट अपने पास रखने का फैसला किया और मई में इस सीट से इस्तीफा दे दिया था। इसे भी पढ़ें: Social Media अवमानना केस: Arvind Kejriwal को राहत, Delhi High Court में 16 नवंबर को सुनवाई पश्चिम बंगाल पुलिस ने बताया कि प्रधान को हत्या, हत्या की कोशिश, हत्या के इरादे से अपहरण, सबूत मिटाने, घर में जबरन घुसने और हथियारों व खतरनाक हथियारों के साथ दंगा करने जैसे अपराधों से जुड़े गैर-जमानती मामलों में चार लंबित गिरफ्तारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया। ये मामले 2007 में नंदीग्राम में ज़मीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए थे। हाई कोर्ट अब पांच अतिरिक्त मामलों में सुरक्षा के लिए प्रधान की याचिका पर सुनवाई करेगा, जबकि 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव से पहले वह अन्य पांच मामलों में न्यायिक हिरासत में रहेंगे।
बिहार में बुलेट ट्रेन, करीब 5 घंटे में दिल्ली: पटना समेत 5 शहरों में बन सकते हैं स्टेशन, 350 KM/H की रफ्तार वाला होगा ट्रैक
सिर्फ पैसे की बरामदगी पर भ्रष्टाचार की सजा नहीं, High Court ने 10 साल पुराने केस में दी राहत
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रिश्वत के एक दस साल पुराने मामले में शिक्षा विभाग के एक अधिकारी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ रिश्वत के पैसे (दागदार नोट) मिलने से ही किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि यह साफ़ तौर पर साबित न हो कि रिश्वत की मांग की गई थी। जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने 2017 के ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सूरजपुर ज़िले में ज़िला शिक्षा अधिकारी के दफ़्तर में तैनात अकाउंटेंट 41 वर्षीय मुरली प्रसाद चौधरी को सज़ा सुनाई गई थी। हाई कोर्ट ने यह आदेश 18 सितंबर को बिलासपुर में दिया। इसे भी पढ़ें: Social Media अवमानना केस: Arvind Kejriwal को राहत, Delhi High Court में 16 नवंबर को सुनवाई चौधरी ने स्पेशल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। अपने आदेश में हाई कोर्ट ने कहा अवैध रिश्वत की मांग करना ही इस अपराध का मुख्य आधार है, और जब तक अभियोजन पक्ष इस मांग को बिना किसी संदेह के साबित नहीं कर देता, तब तक आरोपी से केवल रिश्वत के नोट बरामद होने के आधार पर उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आदेश के अनुसार, 'माँ सरस्वती शिक्षा समिति' के प्रेसिडेंट-मैनेजर मोहित राम राजवाड़े, संस्था द्वारा चलाए जा रहे एक स्कूल की मान्यता के सिलसिले में 2014 में DEO ऑफिस गए थे। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि 20 जून 2014 को चौधरी ने राजवाड़े से 15,000 रुपये की मांग की और उनसे तुरंत 5,000 रुपये देने को कहा, जिसमें से कथित तौर पर 4,900 रुपये का भुगतान किया गया। इसे भी पढ़ें: बिरयानी विवाद: Comedian Praneet More की FIR क्लब करने की याचिका पर Supreme Court का नोटिस इसके बाद राजवाड़े 21 जून 2014 को बिलासपुर के एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) गए और लिखित शिकायत दर्ज कराई। जांच-पड़ताल के दौरान, उनसे चौधरी के साथ हुई बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया। अभियोजन पक्ष ने इन्हीं बातचीत को आधार बनाया, जिसमें कथित रिश्वत की रकम को घटाकर 8,000 रुपये करने की बात कही गई थी।
New Delhi, 21 सितंबर . ‘370 रुपए बिरयानी’ विवाद अब Supreme Court तक पहुंच गया है. स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे की उस याचिका पर Supreme Court ने केंद्र Government के साथ Maharashtra और Haryana Government को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज First Information Report को एक ... Read more
Social Media अवमानना केस: Arvind Kejriwal को राहत, Delhi High Court में 16 नवंबर को सुनवाई
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अन्य के खिलाफ न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ कथित तौर पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट फैलाने के मामले में आपराधिक अवमानना के मामले की सुनवाई 16 नवंबर को तय की। न्यायमूर्ति नवीन चावला और अरुण भारद्वाज की पीठ ने केजरीवाल और अन्य प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। अदालत ने वकील अशोक चैतन्य द्वारा केजरीवाल और अन्य, जिनमें AAP नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास शामिल हैं। उसके खिलाफ न्यायमूर्ति शर्मा के खिलाफ कथित तौर पर सुनियोजित सोशल मीडिया अभियान चलाने के आरोप में दायर एक अलग अवमानना याचिका की सुनवाई के लिए भी 16 नवंबर की तारीख निर्धारित की। इसे भी पढ़ें: पंजाब में Manish Sisodia ने किया AAP के महासंपर्क अभियान का एलान, Sukhbir Badal ने कसा तंज सुनवाई के दौरान, केजरीवाल के सीनियर वकील ने कहा कि उन्हें अभी तक अवमानना मामले का आधार बनने वाली पूरी सामग्री नहीं मिली है। बेंच ने रजिस्ट्री को वह सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, जिसे अधूरा बताया गया था और कहा अगर कोई जवाब देना हो, तो उसे चार हफ़्ते में दाखिल किया जाए। 19 मई को, जस्टिस शर्मा द्वारा शुरू किए गए स्वतः संज्ञान वाले अवमानना मामले में हाई कोर्ट ने केजरीवाल और अन्य नेताओं को नोटिस जारी किया था और उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ़्ते का समय दिया था। कोर्ट ने सीनियर वकील राजदीपा बेहूरा को 'एमिकस क्यूरी' के तौर पर भी नियुक्त किया था। जस्टिस शर्मा ने 14 मई को केजरीवाल, सिसोदिया, सिंह और अन्य AAP नेताओं (जिनमें दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और विनय मिश्रा शामिल हैं) के ख़िलाफ़ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। यह कार्यवाही आबकारी नीति मामले के संबंध में उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर की गई अपमानजनक पोस्ट को लेकर की गई थी। इसे भी पढ़ें: CM Bhagwant Mann के काफिले के सामने High-Voltage Protest: हिरासत में BJP नेता Ravneet Bittu जज ने एक्स यूज़र देवेश विश्वकर्मा के ख़िलाफ़ भी अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। बाद में वकील अशोक चैतन्य ने अवमानना की एक अलग याचिका दायर की। अपने अवमानना आदेश में जस्टिस शर्मा ने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कानूनी रास्ते अपनाने के बजाय सोशल मीडिया पर उनके ख़िलाफ़ सोची-समझी बदनामी की मुहिम चलाई। उन्होंने यह भी कहा कि सभी आरोपियों को बरी किए जाने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सीबीआई की याचिका पर अब दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। जज ने उन लोगों की कई सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्ति जताई जिन पर अवमानना का आरोप है। उन्होंने कहा कि इन पोस्ट में उन पर राजनीतिक निष्ठा और जुड़ाव का आरोप लगाया गया और वाराणसी के एक शिक्षण संस्थान में दिए गए उनके भाषण के एक गुमराह करने वाले एडिटेड वीडियो के ज़रिए उन्हें निशाना बनाया गया। उन्होंने इस मामले की अदालती कार्यवाही के क्लिप्स के बड़े पैमाने पर फैलने का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर अवमानना का आरोप है, वे एक समानांतर नैरेटिव (अलग कहानी) बना रहे हैं और चुप रहना न्यायिक संयम नहीं, बल्कि एक ताकतवर मुक़दमेबाज़ के सामने घुटने टेकना है।
जींद साइबर क्राइम पुलिस ने सस्ते डॉलर दिलाने का झांसा देकर 1.38 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद मुस्ताक उर्फ एमडी के रूप में हुई है, जिसे दिल्ली से पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपी से 10 हजार रुपए भी बरामद किए हैं। जींद के खेमनगर निवासी गणेश ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। गणेश ने बताया कि उसकी मुलाकात मोहम्मद मुस्ताक से हुई थी। मुस्ताक ने खुद को फ्रीडम कैब सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर बताया। लालच दे ₹1.38 लाख ट्रांसफर करवाए मुस्ताक ने गणेश को डॉलर सस्ते दिलाने का लालच दिया। उसने गणेश से डॉलर खरीदने के लिए 1 लाख 38 हजार रुपए एक एचडीएफसी बैंक खाते में ट्रांसफर करने को कहा। गणेश ने मुस्ताक के कहने पर यह रकम ट्रांसफर कर दी। रकम मिलने के बाद नहीं उठाया फोन रुपए भेजने के बाद जब गणेश ने मुस्ताक से डॉलर देने को कहा, तो उसने पैसे नहीं मिलने की बात कही। इसके बाद मुस्ताक ने गणेश के फोन उठाना बंद कर दिया। गणेश को ठगी का शक हुआ और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दिल्ली से पकड़ा आरोपी शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम थाना जींद में धारा 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। तकनीकी जांच और सबूतों के आधार पर पुलिस ने मोहम्मद मुस्ताक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की आमजन से अपील जींद पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी व्यक्ति द्वारा कम कीमत पर डॉलर, निवेश, ऑनलाइन ट्रेडिंग या कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच दिए जाने पर बिना जांच-पड़ताल के कोई रकम ट्रांसफर न करें। साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि ठगी की रकम को समय रहते फ्रीज किया जा सके।
भारत के साथ एफटीए समझौता 20 अक्टूबर से होगा लागू, न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन बोले- मैं रोमांचित
New Delhi, 21 सितंबर . भारत-न्यूजीलैंड एफटीए (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) डील के लागू होने की तारीख बता दी गई है. अगले महीने 20 तारीख यानी विजयदशमी के दिन से इसे लागू कर दिया जाएगा. न्यूजीलैंड के Prime Minister क्रिस्टोफर लक्जन ने इस पर काफी खुशी जताई है. उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए अपनी प्रसन्नता साझा ... Read more
New Delhi, 21 सितंबर . पूर्व उपPresident हामिद अंसारी की ‘हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता’ टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए ‘हिंदू सेना’ संगठन ने ‘पद्म श्री’ पुरस्कार वापस लेने की मांग की है. संगठन ने हामिद अंसारी पर हिंदू-विरोधी बयान देने और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने के आरोप लगाए हैं. ‘हिंदू सेना’ संगठन ने केंद्रीय गृह ... Read more
“33 लाख को नोटिस, 47 लाख नाम गायब! Delhi की Voter List में आखिर चल क्या रहा है?”
दिल्ली की मतदाता सूची को लेकर इन दिनों बड़ा सवाल है, आखिर करीब 47 लाख नाम कहां गए? 31 अगस्त को जारी मसौदा मतदाता सूची में करीब 97 लाख मतदाताओं के नाम हैं। इससे पहले दिल्ली की सूची में करीब 1.45 करोड़ मतदाता दर्ज थे। यानी करीब 47 लाख नाम मसौदा सूची में शामिल नहीं हुए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इन सभी लोगों के वोट हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक यह विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसमें पुराने रिकॉर्ड से नाम और जानकारी का मिलान किया गया है।
पूर्व न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से दिल्ली HC का इनकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व जज यशवंत वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी और जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिका को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के पास अन्य कानूनी उपाय मौजूद हैं, जिसके बाद याचिका वापस ले ली गई।
Microsoft Hyderabad Cloud Region: टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के डिजिटल और AI इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने भारत में अपने ₹1.7 लाख करोड़ के निवेश प्लान के तहत हैदराबाद में अपना चौथा 'क्लाउड रीजन' आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है।यह नया डेटा सेंटर पिछले 6 अगस्त से ही चालू है, जो मुंबई, पुणे और चेन्नई के बाद भारत में माइक्रोसॉफ्ट का चौथा बड़ा रीजन बन गया है। इस नए डेटा सेंटर की सबसे बड़ी खासियत इसकी पर्यावरण-अनुकूल कूलिंग टेक्नोलॉजी है।आइए आपको बताते हैं कि हैदराबाद में खुला यह नया क्लाउड रीजन भारत के एआई फ्यूचर के लिए क्यों इतना खास है।'एयर-कूल्ड चिलर्स' टेक्नोलॉजी का किया गया है उपयोगआमतौर पर बड़े डेटा सेंटरों में लाखों सर्वरों को ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में पानी की खपत होती है, जिससे स्थानीय जल संसाधनों पर दबाव पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और साउथ एशिया के प्रेसिडेंट पुनीत चंडोक ने बताया कि हैदराबाद का यह नया डेटा सेंटर कूलिंग के लिए नाममात्र पानी का इस्तेमाल करता है। पारंपरिक वॉटर-बेस्ड सिस्टम की जगह इसमें 'एयर-कूल्ड चिलर्स' तकनीक लगाई गई है, जो हवा के जरिए सर्वरों का तापमान नियंत्रित रखती है। यह पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास की दिशा में एक बड़ी मिसाल है।2035 तक 100 बिलियन डॉलर के निवेश का है लक्ष्यभारत में डेटा सेंटर्स और क्लाउड की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। फिलहाल भारत में करीब 2 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता उपलब्ध है। वर्ष 2035 तक यह क्षमता बढ़कर 6 से 7 गीगावाट होने का अनुमान है। इस सेक्टर में 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा के निवेश की प्रतिबद्धता पहले ही जताई जा चुकी है। WATCH | Delhi: Union MoS Jitin Prasada says, It is a matter of joy that all efforts are being made to ensure that there is investment into data centres in India, which would play a very ambitious role in the time to come. Microsoft has invested today so that the data of our… pic.twitter.com/TNudlY6ZsW— ANI (@ANI) September 21, 2026 पुनीत चंडोक का कहना है कि भारत सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया और 'ग्लोबल साउथ' देशों के लिए एक प्रमुख एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में उभर रहा है।माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ने क्या कहा?लॉन्च के दौरान एक विशेष वीडियो संदेश में माइक्रोसॉफ्ट के वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ ने कहा कि हैदराबाद का नया रीजन भारत और व्यापक रूप से पूरे एशियाई क्षेत्र के संगठनों को अधिक डेटा क्षमता, बेहतर तकनीकी मजबूती और अधिक विकल्प प्रदान करेगा।2030 तक $45.7 बिलियन पहुंचेगा भारत का क्लाउड मार्केटरिसर्च फर्म IDC के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में पब्लिक क्लाउड सर्विसेज पर खर्च साल 2030 तक 45.7 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो हर साल 22.2% की रफ्तार से बढ़ रहा है। इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर होने वाला खर्च क्लाउड खर्च की तुलना में दोगुनी तेजी से आगे बढ़ रहा है।माइक्रोसॉफ्ट का हैदराबाद में यह नया क्लाउड रीजन सिर्फ एक डेटा सेंटर नहीं है, बल्कि यह भारत को ग्लोबल AI सुपरपावर बनाने की दिशा में एक मजबूत नींव है। बिना पानी के सर्वर ठंडा करने वाली 'एयर-कूल्ड' तकनीक यह दिखाती है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भी खड़ा किया जा सकता है। आने वाले दिनों में यह कदम भारतीय स्टार्टअप्स, टेक कंपनियों और सरकारी संस्थानों को तेज और सुरक्षित क्लाउड सेवाएं देने में गेम-चेंजर साबित होगा।
गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में विशाल रेलवे स्टेशन बन रहा है. जहां ट्रेनों के साथ नमो भारत ट्रेन, मेट्रो और हर राज्य की बसों के लिए अंतरराज्यीय बस टर्मिनल होगा.
हिट्स भर्ती 2026: चीफ मैनेजर सहित 21 पदों पर आवेदन शुरू, 40 से 47 वर्ष वालों के लिए सुनहरा मौका
New Delhi, 21 सितंबर . नौकरी की तलाश में जुटे लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. दरअसल, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड की एक 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, India Government के अधीन मिनी रत्न पीएसयू एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड (हिट्स) ने चीफ मैनेजर सहित विभिन्न ... Read more
New Delhi, 21 सितंबर . केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 22 सितंबर को New Delhi में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. इस दौरान वह मादक पदार्थों के खिलाफ जागरूकता फैलाने वाले टेलीविजन कमर्शियल (टीवीसी) का विमोचन भी करेंगे. गृह मंत्रालय ... Read more
पलवल के नेशनल हाईवे-19 पर होडल के बाबरी मोड़ के पास एक सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मारी थी। होडल थाना पुलिस ने अज्ञात वाहन ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नई दिल्ली के मीठापुर निवासी बृजेश ने पुलिस को बताया कि उसका भतीजा 20 वर्षीय अभिषेक और उसका दोस्त विक्रम दिल्ली से वृंदावन जा रहे थे। बाइक विक्रम चला रहा था और अभिषेक पीछे बैठा था। जब वे होडल के बाबरी मोड़ के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। वाहन की टक्कर से सड़क पर गिरे थे टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े। हादसे में अभिषेक को गंभीर चोटें आईं, जबकि विक्रम को हल्की चोटें लगीं। घटना के तुरंत बाद दोनों को एम्बुलेंस से होडल के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान अभिषेक की मौत अभिषेक की हालत गंभीर देखकर उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के दौरान अभिषेक की मौत हो गई। विक्रम को इलाज के बाद घर भेज दिया गया। आरोपी ड्राइवर पर केस, तलाश जारी होडल थाना पुलिस ने इस मामले में अज्ञात वाहन ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी वाहन और उसके ड्राइवर की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
दानम नागेंद्र ने तेलंगाना हाईकोर्ट के अयोग्यता आदेश के खिलाफ किया Supreme Court का रुख
New Delhi, 21 सितंबर . तेलंगाना के पूर्व विधायक दानम नागेंद्र ने Monday को Supreme Court में तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत उन्हें दलबदल विरोधी कानून के तहत विधानसभा सदस्य के तौर पर अयोग्य ठहराया गया था. वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने India के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत के सामने ... Read more
हामिद अंसारी ने गैर जिम्मेदाराना बयान देकर अपना असली चेहरा और चरित्र किया उजागरः भाजपा
New Delhi, 21 सितंबर . पूर्व उपPresident हामिद अंसारी की सांप्रदायिकता और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर दिए गए बयान का भाजपा नेताओं ने विरोध किया है. भाजपा नेताओं ने कहा कि हामिद अंसारी का गैर-जिम्मेदाराना बयान देश को कई हिस्सों में बांटता है. भाजपा विधायक राम कदम ने से कहा, “India की सनातन परंपरा ‘सर्वे ... Read more
पूर्व PM मनमोहन सिंह को समन करने वाले जज भरत पराशर अब दिल्ली HC में, कौन हैं 7 नए न्यायमूर्ति?
दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के प्रोफाइल में भरत पराशर जैसे चर्चित नाम शामिल हैं, जिन्होंने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को कोल ब्लॉक घोटाले में समन किया था।
New Delhi, 21 सितंबर . एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की ओर से Samajwadi Party के साथ गठबंधन को लेकर दिए गए बयान पर Political बयानबाजी तेज हो गई है. उनके बयान पर एनडीए नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है. से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश Government में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, “वे ... Read more
New Delhi, 21 सितंबर . कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी सहित कई अन्य नेताओं व पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को मिले एसआईआर नोटिस को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि एसआईआर केवल भाजपा द्वारा वोट चोरी व लोकतंत्र को खत्म करने का औजार ही नहीं ... Read more
अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी हवाई हमलों को पूर्व राष्ट्रपति करजई ने बताया ‘संप्रभुता का उल्लंघन’
New Delhi, 21 सितंबर . अफगानिस्तान के पूर्व President हामिद करजई ने Monday तड़के बेगुनाह अफगानियों पर बरसाए बम की निंदा की है. इसके साथ ही उन्होंने Pakistan को नसीहत दी कि पड़ोसी मुल्क को लेकर वो अपनी नीतियों पर गौर करे और सभ्य तरीके से संवाद स्थापित करे. करजई के एक्स अकाउंट से जारी ... Read more
भारत-न्यूजीलैंड एफटीए विजयदशमी पर होगा लागू, दोनों देशों के बीच शुल्क मुक्त कारोबार को मिलेगा बढ़ावा
New Delhi, 21 सितंबर . भारत-न्यूजीलैंड एफटीए (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) 20 अक्टूबर यानी विजयदशमी (दशहरा) पर लागू होने जा रहा है. यह जानकारी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की ओर से Monday को दी गई. इस एफटीए को दोनों देशों की जीत बताते हुए गोयल ने social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर की एक ... Read more
विपक्ष का एसआईआर के जरिए वोट चोरी का आरोप बेबुनियाद, सभी को मिल रहा एक जैसा नोटिस : भाजपा
New Delhi, 21 सितंबर . दिल्ली मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत India निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है. आयोग द्वारा विसंगतियों के कारण करीब 33.13 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं. इस लिस्ट में आम लोगों के साथ-साथ देश के कई बड़े दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं. ... Read more
दिल्ली पुलिस भर्ती में हादसा, PE&MT के दौरान 23 साल के सौरभ की मौत; दौड़ लगाते वक्त बिगड़ी तबीयत
दिल्ली पुलिस अकादमी में शारीरिक दक्षता माप परीक्षण के दौरान एक 23 वर्षीय परीक्षार्थी की मौत हो गई। दौड़ते समय ट्रैक पर गिरने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पिता-बेटी के रिश्ते पर आया इमोशनल कर देना वाला गाना, ध्वनि भानुशाली की आवाज में बना ट्रेंडिग
Delhi: अभिनेता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर गाने के प्रति अपनी प्रशंसा जाहिर करते हुए इसे एक बेहद भावपूर्ण रचना बताया. उनकी प्रतिक्रिया इस बात को सामने लाती है कि गाने की भावनाएं उन्हें भी किस तरह पसंद आईं. गजराज राव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “यह एक बेहद भावपूर्ण रचना है.... इस गाने में कुछ ऐसा है जो दिल को भा रहा है... बहुत अच्छा काम किया.
‘यह संस्कृति नहीं, यह पितृसत्ता है’, जमुई में छात्रा से अभद्रता की घटना पर बोले राहुल गांधी
New Delhi, 21 सितंबर . Lok Sabha में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने Monday को बिहार के जमुई में छात्रा के साथ अभद्रता मामले पर चिंता जताई और कहा कि यह बहुत बैचेन करने वाला है. उन्होंने कहा कि जब नियंत्रण को ही संस्कृति मान कर ‘अंधभक्त’ ऐसी सोच को सामान्य ठहराते हैं, तो भीड़ ... Read more
'दिल्ली बनेगा खालिस्तान', राजधानी के कई स्कूलों को आया धमकी भरा मेल
दिल्ली के कई स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले, जिनमें 'दिल्ली बनेगा खालिस्तान' लिखा था. सुरक्षा जांच के बाद धमकी फर्जी निकली. अब दिल्ली पुलिस की साइबर टीम मेल भेजने वाले का पता लगाने में जुटी है.
New Delhi, 21 सितंबर . माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में अपना चौथा क्लाउड रीजन लॉन्च किया है, जिससे India में कंपनी की क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) क्षमता का और विस्तार हुआ है. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब देश में डेटा सेंटर क्षमता और एंटरप्राइज स्तर पर एआई के उपयोग में ... Read more
दिल्ली एसआईआर: आडवाणी, जयशंकर, केजरीवाल समेत इन हस्तियों को नोटिस, जानें क्यों?
कई नामचीन हस्तियों समेत दिल्ली में करीब 33.13 लाख मतदाताओं को नोटिस के लिए चिन्हित किया गया है.
पीएम मोदी की मिमिक्री पर प्रतुल शाह देव का हमला, बोले-राहुल गांधी 21वीं सदी के डॉन क्विक्सोट
New Delhi, 21 सितंबर . कांग्रेस के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में Prime Minister Narendra Modi की मिमिक्री किए जाने को लेकर बड़ा Political विवाद खड़ा हो गया है. भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को Prime Minister की दिवंगत मां के अपमान से जोड़ते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला ... Read more
Chitai Golu Devta Temple: दिल्ली से वीकेंड पर अल्मोड़ा का ट्रिप प्लान कर सकते हैं. यहां चितई गोलू देवता मंदिर में भक्त मनोकामना के लिए चिट्ठियां लिखते हैं. इसके अलावा ब्राइट एंड कॉर्नर, नंदा देवी मंदिर, बिनसर और जागेश्वर घूमने का मौका मिलेगा.
दिल्ली के ख्याला में अवैध जुए के अड्डे का भंडाफोड़, सात जुआरी गिरफ्तार
New Delhi, 21 सितंबर . दिल्ली Police ने वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के ख्याला इलाके में अवैध जुए के अड्डे का भंडाफोड़ किया है. Police ने मौके से सात लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा है. उनके पास से दांव पर लगी रकम, सट्टे की पर्चियां और अवैध शराब बरामद की गई है. Police के अनुसार, वेस्ट ... Read more
दिल्ली के कालकाजी में पार्किंग को लेकर खूनी झड़प, एक शख्स की मौत, दूसरा घायल
दिल्ली के कालकाजी में 19-20 सितंबर की रात दो पक्षों में झड़प हो गई थी. इस हादसे में मंजीत सिंह उर्फ बंटी की मौत हो गई, जबकि उसका भाई दिलबाग सिंह घायल है. पुलिस अब मौका-ए-वारादत पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. पढ़ें पूरी कहानी.
इंटरनेट डेस्क। दिल्ली में एक बार फिर शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के सदर बाजार से दिल दहला देने वाली इस वारदात सामने आते ही लोगों के होश उड़ गए है। यहां छठी क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची को अधेड़ उम्र के शख्स ने बंधक बनाया और उसका रेप किया। दिल्ली पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गई दुकान पर सामान लेने बताया जा रहा है कि बच्ची दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी। आरोपी ने उसे दुकान के अंदर बंधक बना लिया और उसके साथ रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, 16 सितंबर की रात में उन्हें पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि एक दुकानदार ने नाबालिग को अपनी दुकान में बंधक बनाकर उसके साथ अश्लील हरकत की। सूचना मिलते ही सदर बाजार पुलिस स्टेशन से एक टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई। रात 11 बजे दुकान गई थी बच्ची पुलिस को जांच में पता चला कि नाबालिग पीड़िता रात 11.00 बजे के करीब अपने घर से निकली थी। उसे स्कूल के लिए कुछ सामान खरीदना था, रास्ते में दर्जी की एक दुकान पड़ती है. टेलर ने उसे बहला फुसलाकर अपनी दुकान में बुलाया और उसका रेप किया। नाबालिग से रेप के आरोपी का नाम मकसूद बताया जा रहा है। pc- taylorring.com
दिल्ली में चार साल में 10,457 धारदार हथियार जब्त, ऑनलाइन खरीद भी जांच के दायरे में|
दिल्ली में सोशल मीडिया पर हथियार दिखाने के ट्रेंड और चार साल में 10,457 धारदार हथियार जब्त होने की जानकारी
दिल्ली SIR में आडवाणी, जयशंकर से लेकर मनीष सिसोदिया तक को नोटिस
नई दिल्ली, 21 सितंबर 2026 । दिल्ली में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान कई चर्चित नामों के वोटर रिकॉर्ड में विसंगतियां सामने आई हैं। पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई प्रमुख लोगों को नोटिस जारी किया […] The post दिल्ली SIR में आडवाणी, जयशंकर से लेकर मनीष सिसोदिया तक को नोटिस appeared first on Rashtriya Ujala .
दिल्ली हाईकोर्ट को मिले सात नए जज, मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने दिलाई पद की शपथ
New Delhi, 21 सितंबर . दिल्ली हाईकोर्ट को सात नए जज मिले हैं. Monday को सात न्यायिक अधिकारियों ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली, जिससे वहां काम करने वाले जजों की कुल संख्या 50 हो गई. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने जस्टिस निवेदिता अनिल शर्मा, जस्टिस निशा सहाय सक्सेना, ... Read more
दिल्ली में अवैध निर्माण जमींदोज: छतरपुर में चला बुलडोजर, प्रशासन ने की कार्रवाई
दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ तोड़फोड़ अभियान चलाया है।
आवारा मवेशियों के मामले में Supreme Court पहुंचा एनएचएआई, शेल्टर होम बनाने के निर्देश पर जताई चिंता
New Delhi, 21 सितंबर . भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने आवारा कुत्तों और मवेशियों से जुड़े मामले में Supreme Court में एक याचिका दाखिल की है. इसमें देशभर में आवारा मवेशियों के लिए शेल्टर होम बनाने के निर्देश पर चिंता जताई गई है. एनएचएआई का कहना है कि Supreme Court ने यह निदेश दिया ... Read more
‘महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियां तारीफ के काबिल’, सिल्वर मेडल जीतने पर सीएम विजय ने दी बधाई
New Delhi, 21 सितंबर . एशियन गेम्स 2026 के दूसरे दिन भारतीय महिला शूटर्स का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला. भारतीय टीम ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल को अपने नाम किया. इसके साथ ही व्यक्तिगत स्पर्धा में इलावेनिल वलारिवन भी सिल्वर जीतने में सफल रहीं. तमिलनाडु के ... Read more
आरबीआई ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए केवाईसी कॉपी प्रमाणन की प्रक्रिया को किया आसान
New Delhi, 21 सितंबर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए अनुपालन प्रक्रिया को आसान कर दिया है. इसके तहत भारतीय बैंक अब विदेशों में अधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रमाणित कुछ निर्दिष्ट केवाईसी दस्तावेजों की मूल प्रमाणित प्रतियां स्वीकार कर सकेंगे. आरबीआई (वाणिज्यिक बैंक–केवाईसी) संशोधन निर्देश, 2026 के माध्यम से जारी यह ... Read more
दिल्ली के सदर बाजार में 10 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया। घटना 16 सितंबर की रात हुई। पुलिस ने सोमवार का जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, बच्ची रात करीब 11 बजे नोटबुक, पेन सहित स्टेशनरी का सामान खरीदने घर से निकली थी। आरोप है कि दुकानदार उसे बहला-फुसलाकर पास की दुकान में ले गया। वहां बच्ची का हाथ-पैर बांधकर यौन शोषण किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान 56 साल के मकसूद के रूप में हुई है। PCR कॉल के बाद पुलिस ने शुरू की जांच पुलिस ने बताया कि उन्हें 16 सितंबर की रात करीब 11 बजे नाबालिग से यौन शोषण की PCR कॉल मिली थी। सूचना के बाद सदर बाजार थाना, ACP सदर बाजार और महिला थाना पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के महिला थाने में केस दर्ज किया। मामले में रेप, पॉक्सो एक्ट और गलत तरीके से बंधक बनाने से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं। आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और उसे उसी दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक, मामले की आगे जांच जारी है। नाबालिग की पहचान कानूनी प्रावधानों के तहत सार्वजनिक नहीं की गई है। 8 दिन पहले नाबालिग का गैंगरेप-मर्डर हुआ था इससे पहले दिल्ली के स्वरूप नगर में एक नाबालिग से गैंगरेप और हत्या का मामला सामने आया था। 13 सितंबर की सुबह पुलिस को कुशक रोड पर जयपाल राणा के खेत के पास खुले मैदान में बच्ची का शव मिला था। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष लता गुप्ता ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर कानूनी मदद, काउंसलिंग और न्यायिक सहायता देने का भरोसा दिया था। इस मामले में पुलिस ने 50 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने और वारदात से जुड़े बताए जा रहे एक टेंपो का पता लगाने के बाद चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें तीन नाबालिग हैं।
New Delhi, 21 सितंबर . पूर्व उपPresident हामिद अंसारी की सांप्रदायिकता और धार्मिक स्वतंत्रता पर की गई टिप्पणियों को Chief Minister योगी आदित्यनाथ ने भारतीयता और संस्कृति के लिए खतरा और सनातन परंपरा को निशाना बनाने की कोशिश करार दिया है. योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कांग्रेस नेता उदित राज ... Read more
ओवैसी ने यूपी में विपक्षी गठबंधन पर कहा-‘हम 2 अक्टूबर तक अपने गठबंधन का ऐलान करेंगे’
New Delhi, 21 सितंबर . एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने Monday को कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन पर अपने फैसले की घोषणा 2 अक्टूबर तक करेगी. साथ ही, उन्होंने साफ किया कि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है और राज्य में मुसलमानों के Political प्रतिनिधित्व को ... Read more
नई दिल्ली और दानापुर के बीच शुरू की जाने वाली ये स्पेशल ट्रेन गोविंदपुरी (कानपुर), प्रयागराज, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा रूट से चलाई जाएगी।
Delhi में बड़े नेताओं को SIR Notice के बाद ECI बोला- नहीं कटेंगे Voter List से नाम
भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने कहा कि वोटर लिस्ट में सुधार के लिए चल रहे 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) के दौरान कुछ वोटरों को भेजे गए नोटिस का मतलब यह नहीं है कि उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। यह स्पष्टीकरण तब आया जब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनसे पहले मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल समेत कई प्रमुख हस्तियों को उनके फ़ॉर्म में गड़बड़ियों के कारण नोटिस भेजे गए। इसे भी पढ़ें: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जेन जी ने एबीवीपी को जीताया, एनएसयूआई को छकाया, समझिए इसके राजनीतिक निहितार्थ मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) के कार्यालय के अनुसार, जानकारी की पुष्टि के बाद मुख्यमंत्री का नाम वेरिफ़ाई किया गया। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और BJP विधायक कैलाश गहलोत उन लोगों में शामिल थे जिन्हें उनकी जानकारी में गड़बड़ी के कारण नोटिस जारी किए गए थे। अन्य नामों में विदेश मंत्री एस. जयशंकर, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और चुनाव आयुक्त एसएस संधू शामिल थे। हालांकि, CEO ऑफिस ने साफ़ किया कि नोटिस जारी करने का मतलब यह नहीं है कि वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम हटा दिए जाएंगे। CEO ऑफिस ने कहा कि सभी संबंधित लोगों को सूचित किया जाता है कि नोटिस जारी करने का मतलब यह नहीं है कि NCT दिल्ली की वोटर लिस्ट से उनके नाम हटा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिना अपनी बात रखने का मौका दिए और उचित, तर्कपूर्ण और अपील करने योग्य आदेश के बिना किसी का नाम नहीं हटाया जा सकता। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि इन नोटिसों से कोई अस्तित्व का संकट पैदा नहीं हो रहा है। इसे भी पढ़ें: राजस्थान में Ashok Gehlot का BJP पर आरोप, निकाय चुनाव में पुलिस का दुरुपयोग कर रही सरकार वोटर लिस्ट का ड्राफ़्ट उन जानकारियों के आधार पर तैयार किया गया था जो वोटरों ने बूथ लेवल ऑफ़िसर्स (BLOs) को एन्यूमरेशन फ़ॉर्म के ज़रिए दी थीं। इसे 31 अगस्त को CEO दिल्ली की वेबसाइट पर पब्लिश किया गया था। यह लिस्ट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफ़िसर (ERO) और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफ़िसर (AERO) के ऑफ़िस और तय किए गए पोलिंग स्टेशनों पर भी उपलब्ध है।
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2026 के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थित छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय पैनल के चार में से तीन मुख्य पदों (अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव) पर जीत हासिल की है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहाँ निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने बड़ी जीत दर्ज की है। इस चुनाव में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई का खाता भी नहीं खुल सका। इससे साफ है कि जेन-जी युवाओं का रूझान अब भी एबीवीपी के साथ बना हुआ है। चर्चित जेन-जी आंदोलन (CJP) के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेन-जी युवाओं को खुद से जोड़े रखने का जो बीड़ा उठाया, वह सफल रहा। इसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी दूरगामी होंगे। चुनाव परिणामों का पूरा विवरण इस प्रकार है:- पद- विजेता उम्मीदवार- संबद्ध छात्र संगठन- प्राप्त वोट - निकटतम प्रतिद्वंद्वी एक, अध्यक्ष- यश डबास- एबीवीपी - 24,576विजय शंकर मीणा/NSUI - 22,523 वोट। दो, उपाध्यक्ष- दीपांशु शौकीन- निर्दलीय- 30,615- इशू मौर्या (ABVP) - 16,910 वोट। तीन, सचिव- रिया छावड़ी- एबीवीपी - 21,650- नम्रता चौधरी/NSUI - 14,869 वोट। चार, संयुक्त सचिव- लक्ष्यराज सिंह- ABVP - 16,615- विशेष यादव, निर्दलीय/SCS - 15,778 वोट। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2026 में कांटे की टक्कर हुई। अध्यक्ष पद के लिए मतगणना के दौरान कई राउंड तक ABVP के यश डबास और NSUI के विजय मीणा के बीच बेहद करीबी मुकाबला देखा गया, लेकिन अंतिम राउंड्स में यश डबास ने बाजी मार ली। इस साल 18 सितंबर को हुए मतदान में 40.46% वोटिंग दर्ज की गई थी, जो कि पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक रही। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव नतीजों के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस या रैलियों पर पूरी तरह से रोक लगाई गई थी। समझिए इसके राजनीतिक निहितार्थ:- देखा जाए तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम केवल एक छात्र संगठन की जीत या हार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह देश के सबसे बड़े छात्र निर्वाचन क्षेत्रों में से एक—जहाँ युवा (जेन जी) मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं—के वैचारिक और सामाजिक रुझान को दर्शाते हैं। इस चुनाव परिणाम और रुझान के राजनीतिक व सामाजिक मायने निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझे जा सकते हैं:- इसे भी पढ़ें: DUSU Election में पैसे के दम पर हुई ABVP की जीत, CJP नेता Abhijeet Dipke का आरोप एक, 'जेन जी' (Gen Z) का व्यावहारिक राजनीति की ओर झुकाव: जेन जी (1997-2012 के बीच जन्मे युवा) को अक्सर वैचारिक रूप से स्वतंत्र माना जाता है। एबीवीपी की मजबूत उपस्थिति यह दर्शाती है कि संगठन ने केवल पारंपरिक या राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित न करके कैंपस की व्यावहारिक समस्याओं (जैसे हॉस्टल, वाई-फाई, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फीस) को अपने एजेंडे में शामिल किया। युवाओं ने अमूर्त नारों के बजाय धरातल पर काम करने वाले संगठन पर भरोसा जताया। दो, एनएसयूआई (NSUI) के संगठनात्मक संकट का संकेत: एनएसयूआई का पिछड़ना या कमजोर प्रदर्शन यह दिखाता है कि मुख्य विपक्षी छात्र संगठन कैडर स्तर पर युवाओं से जुड़ने और उन्हें पोलिंग बूथ तक लाने में पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहा है। - कैडर आधारित नेटवर्क की कमी: एबीवीपी का संगठनात्मक ढांचा वर्षभर कैंपस गतिविधियों में सक्रिय रहता है, जबकि एनएसयूआई का चुनावी तंत्र अक्सर चुनाव घोषित होने के बाद अधिक सक्रिय दिखता है। - विकल्प प्रस्तुत करने में विफलता: विपक्ष के रूप में केवल सत्ताधारी पार्टी या संगठन की आलोचना करना ही पर्याप्त नहीं होता; युवाओं के सामने एक ठोस और आकर्षक एजेंडा पेश करना आवश्यक होता है। तीन, वामपंथी (Left) राजनीति की घटती पकड़: दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसरों में वामपंथी छात्र संगठनों (AISA, SFI आदि) का आधार ऐतिहासिक रूप से सीमित रहा है, लेकिन इस चुनाव में उनकी नगण्य उपस्थिति यह साबित करती है कि मुख्यधारा के परिसरों में अति-सैद्धांतिक (Hyper-ideological) राजनीति अब युवा छात्रों को आकर्षित नहीं कर पा रही है। चार, राष्ट्रीय मुख्यधारा की राजनीति का प्रतिबिंब: डूसू के चुनाव हमेशा से देश की राष्ट्रीय राजनीति का रुझान तय करने वाले सूचकांक (Barometer) माने जाते हैं। एबीवीपी को मिला समर्थन यह संकेत देता है कि शहरी, शिक्षित और पहली बार वोट करने वाले युवाओं का बड़ा वर्ग केंद्र में मौजूदा राजनीतिक विचारधारा और उसके छात्र पंख के प्रति सहज रुख रखता है। पांच, निर्दलीय/स्वतंत्र उम्मीदवारों का उभरता प्रभाव: इस चुनाव में मुख्य पदों पर निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा दी गई कड़ी टक्कर और जीत (जैसे उपाध्यक्ष पद पर) यह स्पष्ट करती है कि 'जेन जी' किसी एक पार्टी या कैडर के प्रति आंख मूंदकर वफादार नहीं है। यदि मुख्य संगठन सही प्रत्याशी या एजेंडा तय नहीं करते, तो युवा वोटर्स निर्दलीय या नए विकल्पों को चुनने में संकोच नहीं करते। वस्तुत: डूसू चुनाव के ये नतीजे यह स्पष्ट करते हैं कि आज की युवा पीढ़ी (Gen Z) केवल भावनात्मक या पारंपरिक राजनीतिक नारों पर वोट नहीं देती। जो संगठन मजबूत कैडर, कैंपस की ज़मीनी समस्याओं के समाधान और युवाओं के साथ वर्षभर सीधा संवाद बनाए रखेगा, वही छात्र राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रख पाएगा। - कमलेश पांडेय वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक
Seva-First Innovation Challenge 2026: दिल्ली के उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने डीटीयू में ‘सेवा-फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज 2026’ शुरू किया। 100 दिन की इस प्रतियोगिता में 2 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि है।
नॉन-लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगस्त में 10 प्रतिशत बढ़ा, हेल्थ सेगमेंट सबसे आगे रहा: रिपोर्ट
New Delhi, 21 सितंबर . नॉन-लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगस्त में सालाना आधार पर 10 प्रतिशत बढ़कर 27,455 करोड़ रुपए हो गया है. इसमें हेल्थ सेगमेंट का योगदान सबसे अधिक रहा है. यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई. केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त के मुख्य आंकड़ों में ग्रोथ की वजह फसल पंजीकरण के ... Read more
New Delhi, 21 सितंबर . पूर्व उपPresident हामिद अंसारी के एक बयान को लेकर सियासत गरमा गई है. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने हामिद अंसारी के हवाले से पंडित नेहरू से जुड़ी एक किताब का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हामिद अंसारी ... Read more
एपीके आधारित साइबर धोखाधड़ी करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है।
दिल्ली में 200 करोड़ की रंगदारी से पहले लॉरेंस ने मांगे थे 50 करोड़
नई दिल्ली, 21 सितंबर 2026 । दिल्ली में एक कारोबारी परिवार से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आने के बीच गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा 2022 का पुराना केस भी चर्चा में आ गया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 में लॉरेंस सिंडिकेट ने दुबई टी-10 […] The post दिल्ली में 200 करोड़ की रंगदारी से पहले लॉरेंस ने मांगे थे 50 करोड़ appeared first on Rashtriya Ujala .
Delhi SIR Voter List: Kapil Sibal से संधू, जयशंकर, आडवाणी तक, बड़े नामों को क्यों मिला नोटिस? | ECI
Special Intensive Revision यानी SIR की प्रक्रिया के दौरान जारी नोटिस की लिस्ट में कई बड़े नाम सामने आए हैं।
उत्तर प्रदेश में 2027 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अभी से ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी आगामी यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के मूड में नहीं है। ओवैसी ने इंडिया टीवी (India TV) के साथ खास बातचीत में खुलासा किया कि AIMIM गठबंधन बनाकर चुनाव मैदान में उतरने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके साथ ही ओवैसी ने समाजवादी पार्टी (SP) पर तीखा हमला बोला और उसे हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने के बजाय आत्म-मंथन करने की सलाह दी। इंडिया टीवी के साथ एक खास बातचीत में, तेलंगाना के हैदराबाद से लोकसभा सांसद ने संकेत दिया कि उनकी पार्टी गठबंधन के लिए दूसरी पार्टियों, जिनमें चंद्रशेखर आज़ाद रावण की आज़ाद समाज पार्टी (कांशी राम) भी शामिल है, के साथ बातचीत कर रही है और जल्द ही सब कुछ तय हो जाएगा। उन्होंने कहा, मैं अकेले चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मैं गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहता हूँ। हालाँकि, अभी कुछ पक्का नहीं है। फिर भी, मैं दोहराना चाहता हूँ कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते हैं। यह बहुत जल्द हो जाएगा, हालाँकि इसके लिए कुछ समय चाहिए। इसे भी पढ़ें: North Delhi के Sadar Bazar में 11 वर्षीय बच्ची से दरिंदगी, दर्जी गिरफ्तार ओवैसी की पार्टी ने पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की कोशिश की थी, जिसने 2022 के उत्तर प्रदेश चुनावों में 111 सीटें और 2024 के लोकसभा चुनावों में 37 सीटें जीती थीं। हालाँकि, अभी तक कोई गठबंधन तय नहीं हो पाया है, और ओवैसी ने रविवार को अखिलेश यादव की पार्टी पर निशाना साधा क्योंकि उसने AIMIM को BJP की 'B टीम' कहा था। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी सत्ता में थी (उत्तर प्रदेश में), लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव हार गई। वे 2017 के विधानसभा चुनाव भी हार गए और उन्होंने हम पर दोष मढ़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने हम पर ही दोष लगाया। उन्होंने अपनी हार के लिए हमेशा हमें दोषी ठहराया है, लेकिन कभी आत्म-मंथन नहीं किया। उन्होंने याद करते हुए कहा, 2022 के विधानसभा चुनावों से लगभग तीन महीने पहले, कुछ लोगों ने मुझसे चुनाव न लड़ने के लिए कहा था। उस समय, हमने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने का आग्रह किया था; हालाँकि, वह गठबंधन नहीं हो पाया। जब उनसे पूछा गया कि क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, तो AIMIM अध्यक्ष ने इंडिया टीवी से कहा कि वक्फ संशोधन बिल संसद में सिर्फ़ इस समुदाय के अधिकारों को कम करने के लिए लाया गया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून के शासन के मुताबिक काम नहीं कर रही है। इसे भी पढ़ें: रूस की जनता के फैसले ने हिला डाली दुनिया! पुतिन के सिर पर आ गयी बड़ी जिम्मेदारी, जानें रशियन्स ने क्या कांड किया? उन्होंने आरोप लगाया, सिर्फ़ सहारनपुर में ही नहीं, बल्कि संभल में भी कई मस्जिदें और कब्रिस्तान गिरा दिए गए। मुसलमानों के कई घर बुलडोज़र से ढहा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए वक्फ एक्ट में संशोधन किया जा रहा है। मुसलमान सिर्फ़ वोटर बनकर रह गए हैं और जिन्होंने उन्हें वोटर बनाया, वे मुख्य मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। Read Latest National News in Hindi only on Prabhasakshi
दिल्ली में अफसरों के सरकारी आवास की कमी होगी दूर
नई दिल्ली, 21 सितंबर 2026 ।दिल्ली में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के लिए सरकारी आवास की कमी को दूर करने की दिशा में बड़ा आवासीय प्रोजेक्ट सामने आया है। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के बहापुर-ओखला क्षेत्र में करीब 160 नए सरकारी आवास बनाए जाने की योजना है। इस परियोजना पर लगभग 319.7 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान […] The post दिल्ली में अफसरों के सरकारी आवास की कमी होगी दूर appeared first on Rashtriya Ujala .
दिल्ली: हाईकोर्ट को आज मिल गए सात जज, मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ; जजों की संख्या बढ़कर 50 हुई
दिल्ली उच्च न्यायालय में सात न्यायिक अधिकारियों ने मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय के समक्ष पद की शपथ ली।
