दिल्ली में बीते कई दिन से चल रही तेज हवाओं ने प्रदूषण से कुछ राहत जरूर दिलाई है, लेकिन जहरीली हवा का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है।
नोएडा एसटीएफ (STF) और दिल्ली पुलिस के एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुए एनकाउंटर में 'डी कंपनी' से जुड़ा एक कुख्यात गैंगस्टर मारा गया. बताया जा रहा है कि दिल्ली के एक हत्या के मामले में वांटेड गैंगस्टर नसीम दुर्रानी और पुलिस टीम के बीच दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई.
गढ़वाल सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी के नई दिल्ली स्थित आवास पर बृहस्पतिवार को उत्तराखंड के पारंपरिक लोकपर्व इगास-बग्वाल का उजाला हुआ। समारोह का शुभारंभ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अग्नि प्रज्वलित कर किया।
Bhiwani News: किसानों ने 26 के दिल्ली कूच की तैयारी का किया आह्वान
किसानों ने 26 के दिल्ली कूच की तैयारी का किया आह्वान
नंद नगरी फ्लाईओवर पर बृहस्पतिवार सुबह एक ट्रक की टक्कर से बाइक टैक्सी पर पीछे बैठी युवती की मौत हो गई।
दिल्ली में यमुना नदी के कायाकल्प और उसके बाढ़ क्षेत्र को पर्यावरण के अनुकूल विकसित करने के लिए देश-विदेश के विशेषज्ञ एक मंच पर जुटेंगे।
दिल्ली में पुराने और जर्जर भवनों को लेकर केंद्र सरकार नई भवन सुरक्षा नीति लाने की तैयारी में है।
Hisar News: किसानों ने पैदल शुरू किया दिल्ली कूच, 26 को टिकरी बॉर्डर पहुंचकर करेंगे महारैली
हिसार। भारतीय किसान मजदूर यूनियन के बैनर तले वीरवार को किसानों ने शहीद स्मारक के लिए चार एकड़ जमीन की मांग को लेकर पैदल दिल्ली कूच शुरू कर दिया है।
दिल्ली के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अब विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए आमतौर पर गाड़ियों और फैक्ट्रियों को जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन राजधानी की हवा में जहर घोलने वाले कारण इससे कहीं ज्यादा हैं।
किसी से रंजिश तो नहीं...! दिल्ली में AAP नेता पर फायरिंग मामले में उठा ये सवाल, जांच में जुटी पुलिस
पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में गुरुवार रात आम आदमी पार्टी के एक नेता के कार्यालय पर स्कूटी सवार दो बदमाशों ने तीन राउंड गोलियां चलाईं।
Ghaziabad News: दिल्ली के डॉक्टर की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर की थी बीडीएस इंटर्न ने खुदकुशी
दिल्ली के डॉक्टर की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर की थी बीडीएस इंटर्न ने खुदकुशी
एससीओ सभ्यता संवाद मंच: पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन, पुरातात्विक धरोहर से सांस्कृतिक संवाद तक की दिखेगी झलक pm-modi-to-inaugurate-first-sco-civilisation-dialogue-forum-delhi-today
दिल्ली में इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना मकान मालिकों के लिए एक बड़ी आर्थिक और व्यावहारिक चुनौती बन गया है। 100 गज के मकान की जांच में लाखों रुपये खर्च होते हैं।
कांग्रेस का बड़ा संगठनात्मक बदलाव, एआईसीसी सचिवों की नई सूची जारी
New Delhi, 19 नवंबर . अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) ने Thursday को संगठन में बड़े फेरबदल की घोषणा की. इसके तहत पार्टी पदाधिकारियों को अलग-अलग राज्यों, केंद्र…
प्रतापगढ़ में श्रीराम कथा के समापन के बाद भाजपा सांसद अनिल बलूनी दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली स्थित अपने आवास पर उन्होंने इगास-बग्वाल पर्व का आयोजन किया। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बाबा रामदेव समेत कई हस्तियां शामिल हुईं। दीपावली के 11 दिन बाद मनाया जाता है इगास कुंडा के बेंती राजभवन में तीन दिवसीय श्रीराम कथा आयोजित की गई थी। अनिल बलूनी गढ़वाल (पौड़ी) से भाजपा सांसद हैं। दीपावली के 11 दिन बाद मनाए जाने वाले इगास-बग्वाल पर्व का आयोजन उनके दिल्ली स्थित आवास पर किया गया। कार्यक्रम में देश के कई संत-महात्मा और अलग-अलग क्षेत्रों की हस्तियां पहुंचीं। पारंपरिक तरीके से किया अग्निपूजन अनिल बलूनी और उनकी पत्नी के आमंत्रण पर पहुंचे संत-महापुरुषों की मौजूदगी में पारंपरिक तरीके से इगास की अग्नि जलाई गई और अग्निपूजन किया गया। उत्तराखंड से आई सांस्कृतिक मंडलियों ने लोकगीत प्रस्तुत किए। लोकसंस्कृति को सहेजने का दिया संदेश कार्यक्रम में लोकसंगीत और उत्तराखंड की परंपराओं से जुड़े आयोजन हुए। इसके जरिए लोकसंस्कृति को सहेजने और नई पीढ़ी तक पारंपरिक विरासत पहुंचाने का संदेश दिया गया।
पीएम मोदी 20 नवंबर को नई दिल्ली में पहले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का करेंगे उद्घाटन
New Delhi, 19 नवंबर . Prime Minister Narendra Modi 20 नवंबर को शाम लगभग 5.30 बजे New Delhi के पुराने किले में पहले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सभ्यता…
बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जहां उन्होंने राज्य के विकास, कानून-व्यवस्था और जन कल्याण पर चर्चा की।
एमसीडी ने दिल्ली की खतरनाक इमारतों की जांच करने में असमर्थता जताई है, क्योंकि उसके पास योग्य कर्मचारी नहीं हैं। अब लोगों को ही अपनी इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण के दौरान हटाए गए नामों को फिर से शामिल करने की पहुंच पर चिंता जताई है। अदालत ने चुनाव आयोग से फॉर्म-6, 7 और 8 के आवेदनों की संख्या व उन पर हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी है।
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर कमांड अस्पताल में पहली बार ब्रेन डेड व्यक्ति से अंग सफलतापूर्वक प्राप्त किए गए। इस मानवीय पहल से तीन गंभीर मरीजों को दिल्ली में नया जीवन मिलेगा।
New Delhi, 19 नवंबर . केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने Thursday को कहा कि India को अगले साल तक 85 ट्रिलियन डॉलर की वैश्विक जीडीपी…
भारतीय फायरिंग रेंज में पहली बार जापानी सेना करेगी लाइव फायरिंग अभ्यास
New Delhi, 19 नवंबर . रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी के बीच 19 नवंबर यानी Thursday को टोक्यो में द्विपक्षीय वार्ता हुई.…
दक्षिणी दिल्ली में 20 नवंबर को 20 से अधिक शादियों के कारण 8 सड़कों पर भारी जाम लगने की आशंका है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी कर वैकल्पिक मार्गों और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की सलाह दी है।
दिल्ली में डीटीसी के बेड़े में शामिल होंगी 100 नई इलेक्ट्रिक बसें, परिवहन मंत्री ने दी बड़ी जानकारी
दिल्ली में डीटीसी के बेड़े में शामिल होंगी 100 नई इलेक्ट्रिक बसें, परिवहन मंत्री ने दी बड़ी जानकारी
ट्रांसफॉर्म भारत समिट 2026 में भारत की कला, संस्कृति और विरासत को आर्थिक विकास से जोड़कर रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया गया।
इगास पर्व पर सांसद अनिल बलूनी के आवास पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी, दीं शुभकामनाएं
नई दिल्ली, 19 नवंबर . उत्तराखंड के Chief Minister पुष्कर धामी ने Thursday को New Delhi में पौड़ी गढ़वाल Lok Sabha क्षेत्र के सांसद अनिल बलूनी के आवास…
दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को 100 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कश्मीरी गेट आईएसबीटी से इन्हें हरी झंडी दिखाएंगी, जिससे डीटीसी बेड़े में बसों की कुल संख्या 7088 हो जाएगी।
नई दिल्ली: देश भर के लाखों निजी क्षेत्र के रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशनधारकों की निगाहें आज राजधानी नई दिल्ली पर टिकी हुई हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली में आयोजित की जा रही है। इस महाबैठक में सबसे बड़ा मुद्दा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाने का है। पिछले 12 वर्षों से लगातार अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे करोड़ों पेंशनधारकों के लिए आज उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही है। चर्चा तेज है कि सरकार और बोर्ड आज की इस बैठक में न्यूनतम पेंशन की राशि को मौजूदा ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 प्रतिमाह करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है, तो यह देश के करोड़ों बुजुर्गों के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं होगा।12 साल से अटकी है न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांगकर्मचारी पेंशन योजना के इतिहास पर नजर डालें तो साल 2014 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम मासिक पेंशन की सीमा तय करते हुए इसे ₹1,000 प्रतिमाह किया था। उसके बाद से लेकर आज तक महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन पेंशनधारकों को मिलने वाली इस राशि में एक रुपये का भी इजाफा नहीं हुआ है। देश के विभिन्न हिस्सों, खासकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लाखों पेंशनभोगी लंबे समय से इस राशि को नाकाफी बताते हुए इसमें बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। आज की इस महंगाई के दौर में ₹1,000 की रकम से बुजुर्गों के लिए दवाइयों का खर्च निकालना भी मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि देशभर के श्रमिक संगठन और पेंशनर एसोसिएशन लगातार श्रम मंत्रालय और EPFO पर दबाव बना रहे थे कि न्यूनतम पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि की जाए।दिल्ली की महाबैठक में किन बिंदुओं पर होगी चर्चा?राजधानी दिल्ली में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अगुवाई में हो रही EPFO की इस उच्च स्तरीय बैठक में कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई एजेंडे शामिल किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में सबसे प्रमुख बिंदु न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने का है। हालांकि, कुछ कर्मचारी संगठन इसे ₹7,500 करने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन वित्तीय बोझ और बजट के गणित को देखते हुए ₹3,000 के फॉर्मूले पर सहमति बनने की सबसे ज्यादा संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा बैठक में पीएफ की ब्याज दरों, डिजिटल सेवाओं को और अधिक पारदर्शी बनाने और क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को तेज करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी मंथन किया जाएगा। बैठक में नियोक्ता प्रतिनिधियों, कर्मचारी संगठनों के नेताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच इस वित्तीय प्रस्ताव के हर पहलू पर बारीकी से चर्चा होनी है।₹3,000 पेंशन होने से सरकारी खजाने पर कितना पड़ेगा असर?किसी भी पेंशन योजना में बढ़ोतरी का फैसला सीधे तौर पर सरकारी खजाने और EPFO के पेंशन फंड के संतुलन से जुड़ा होता है। वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के विशेषज्ञों ने इस बात का पूरा आकलन किया है कि यदि न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 किया जाता है, तो इससे केंद्र सरकार पर प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षों में वित्त मंत्रालय ने इसी अतिरिक्त बजट की वजह से पेंशन बढ़ाने के प्रस्तावों पर अपनी सहमति नहीं दी थी। लेकिन अब बदलते आर्थिक हालातों और सामाजिक सुरक्षा के दायरे को मजबूत करने की सरकारी नीति के तहत इस पर सकारात्मक रुख अपनाया जा रहा है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि सरकार बजटीय सहायता के जरिए इस अंतर को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है, तो करोड़ों बुजुर्गों के जीवन स्तर में सीधा सुधार देखने को मिलेगा।उत्तर प्रदेश समेत देश के करोड़ों परिवारों को मिलेगा सीधा लाभइस संभावित फैसले का असर सिर्फ दिल्ली या मेट्रो शहरों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश के छोटे-बड़े शहरों और कस्बों में रहने वाले परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अकेले उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में लाखों ऐसे परिवार हैं, जिनके घर के बुजुर्ग निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों या संस्थानों से रिटायर होने के बाद केवल EPS-95 पेंशन पर ही निर्भर हैं। लखनऊ, कानपुर, नोएडा और गाजियाबाद जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर चुके हजारों वरिष्ठ नागरिकों ने इस बैठक को लेकर अपनी उम्मीदें जताई हैं। पेंशन में तीन गुना बढ़ोतरी होने से न केवल बुजुर्गों की आर्थिक निर्भरता कम होगी, बल्कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी अर्थव्यवस्था में भी नकदी का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे स्थानीय बाजारों को भी मजबूती मिलेगी।पेंशनधारकों की क्या हैं मुख्य मांगें और उम्मीदें?देश भर के EPS-95 पेंशनधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) और अन्य प्रमुख ट्रेड यूनियनों ने इस बैठक से पहले सरकार के सामने अपनी स्पष्ट मांगें रखी हैं। उनका कहना है कि बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कम से कम ₹3,000 से ₹7,500 तक की पेंशन और इसके साथ महंगाई भत्ता (DA) जोड़ना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही पेंशनधारकों और उनके जीवनसाथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा (मेडिकल कवर) प्रदान करने की भी पुरजोर मांग की जा रही है। यूनियन नेताओं का तर्क है कि कर्मचारियों ने अपनी पूरी जवानी देश के औद्योगिक विकास और उत्पादन को बढ़ाने में लगा दी, इसलिए अब सरकार का नैतिक दायित्व बनता है कि वह उनके बुढ़ापे को सुरक्षित करे।आगे की प्रक्रिया क्या होगी और कब से मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा?यदि आज दिल्ली में हो रही EPFO की केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में न्यूनतम पेंशन को ₹3,000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो इसके बाद इसे अंतिम मुहर के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय और केंद्रीय कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद श्रम मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी की जाएगी। जानकारों का मानना है कि यदि आज इस पर सैद्धांतिक सहमति बन जाती है, तो अगले कुछ महीनों के भीतर इस नई व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। फिलहाल, देश के करोड़ों पेंशनधारकों की धड़कनें तेज हैं और हर कोई शाम तक दिल्ली से आने वाली उस बड़ी खुशखबरी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जो उनके आने वाले कल को आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकती है।
नई दिल्ली में भारत-पुर्तगाल के बीच वार्ता, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श
New Delhi, 19 नवंबर . India और पुर्तगाल ने Thursday को New Delhi में विदेश कार्यालय परामर्श (फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस) के छठे दौर की बैठक आयोजित की. इस…
दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए व्यावसायिक वाहनों से वसूले गए पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) को खर्च करने में आप और भाजपा, दोनों सरकारों का रिकॉर्ड सवालों के घेरे में है।
भारत-जर्मनी के 75 साल के राजनयिक संबंधों पर खास संगीत कार्यक्रम, जैज और कर्नाटक संगीत का होगा संगम
New Delhi, 19 नवंबर . India और जर्मनी के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के अवसर पर जर्मन और दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत की अनूठी…
प्रसिद्ध लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा ने नई दिल्ली में ऑनलाइन ‘शिव खेड़ा लीडरशिप अकादमी’ लॉन्च की। इसका उद्देश्य युवाओं और पेशेवरों में नैतिक मूल्यों, चरित्र और नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। बुधवार को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और महाराष्ट्र के आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कॉरपोरेट, स्कूलों और कॉलेजों के एक हजार से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एलजी संधू ने कहा कि नेतृत्व का मतलब केवल फैसले लेना नहीं, बल्कि उनके परिणामों की जिम्मेदारी उठाना और गलतियों को स्वीकार करना भी है। सच्चे नेता ईमानदारी और अपने कार्यों से लोगों का भरोसा जीतते हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर क्षेत्र में जिम्मेदार और नैतिक नेतृत्व की जरूरत है। शिव खेड़ा ने अकादमी के उद्देश्य बताए शिव खेड़ा ने कहा कि कंपनियां और देश केवल कौशल से नहीं, बल्कि मजबूत चरित्र और नैतिक मूल्यों से बनते हैं। एक अच्छे नेता को कानूनी और नैतिक रूप से सही फैसलों के बीच अंतर समझना चाहिए। अकादमी का उद्देश्य ऐसे नेतृत्वकर्ता तैयार करना है, जो अपने सिद्धांतों से समझौता किए बिना सफलता हासिल करें। साइना नेहवाल ने कहा कि सफलता के लिए आत्मविश्वास, मानसिक मजबूती, अनुशासन और लगातार मेहनत जरूरी है। वहीं, आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे ने नेतृत्व में ईमानदारी और जवाबदेही को महत्वपूर्ण बताया। 30 घंटे का ऑनलाइन कोर्स, 70% अंक पर मिलेगा सर्टिफिकेट अकादमी ने ‘सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन वैल्यू-बेस्ड लीडरशिप’ शुरू किया है। यह 26 से 30 घंटे का ऑनलाइन कोर्स होगा। इसमें प्रभावी संवाद, पेशेवर प्रबंधन और नेतृत्व कौशल के साथ मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक विकास पर जोर दिया जाएगा। वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिकल गतिविधियों और मूल्यांकन के बाद अंतिम परीक्षा होगी। न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक हासिल करने वालों को प्रमाणपत्र दिया जाएगा। कार्यक्रम में विवेक तन्खा, हर्ष महाजन और विभिन्न दूतावासों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
भारत-मलेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘हरिमाउ शक्ति-6’ शुरू, आतंकवाद विरोधी अभियानों पर फोकस
New Delhi, 19 नवंबर . India और मलेशिया की सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त अभियान का अभ्यास करेंगी. इसके लिए दोनों देशों के बीच छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास…
सोने-चांदी में गिरावट जारी, रिकॉर्ड स्तर से गोल्ड 53,000 रुपए और सिल्वर 1.45 लाख रुपए तक सस्ता
New Delhi, 19 नवंबर . कीमती धातुओं में जारी बिकवाली का सिलसिला Thursday को भी थमता नजर नहीं आया. घरेलू बाजार में सोना और चांदी दोनों की कीमतों…
दक्षिणी दिल्ली में लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक 8.385 किमी लंबा गोल्डन लाइन मेट्रो कॉरिडोर बन रहा है। यह कॉरिडोर आठ एलिवेटेड स्टेशनों के साथ हवाई अड्डे और नोएडा सहित दिल्ली के अन्य हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर करेगा।
दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिर खराब हुई, गुरुवार को एक्यूआई 280 दर्ज किया गया, और शुक्रवार से इसके 'बहुत खराब' श्रेणी में रहने का अनुमान है।
टॉम मूडी को कुलदीप से दमदार प्रदर्शन की आस, एलएसजी के नए कप्तान को लेकर सस्पेंस बरकरार
New Delhi, 19 नवंबर . ऋषभ पंत के जाने के बाद Lucknow सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने अभी तक अपने नए कप्तान की घोषणा नहीं की है. टीम के…
आईपीएल 2027 से पहले पंजाब किंग्स से जुड़ सकते हैं पारस म्हांम्ब्रे
New Delhi, 19 नवंबर . भारतीय पुरुष टीम के पूर्व बॉलिंग कोच पारस म्हांम्ब्रे आईपीएल 2027 से पहले पंजाब किंग्स से जुड़ सकते हैं. 54 वर्षीय म्हांम्ब्रे ने…
New Delhi, 19 नवंबर . भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने हांगकांग क्रिकेट सिक्सस 2026 टूर्नामेंट से मिली अपनी फीस को तीन ऐसी धर्मार्थ संस्थाओं को दान करने…
लखनऊ होकर बिहार, दिल्ली और पुणे के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, यात्रियों के लिए बड़ी राहत
छठ महापर्व मनाकर लोट रहे रेलवे यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने लखनऊ होकर बिहार, दिल्ली और पुणे के लिए ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। यह 21 और 22 नवंबर को चलाई जाएंगी।
रणनीति पंजाब 2027: आप ने दिल्ली के नेतृत्व को पीछे किया
आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह साबित करने की है कि पंजाब में वास्तव में सरकार कौन चला रहा है। भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल ने इस मुद्दे पर एक सुर में आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पूरी तरह स्वतंत्र होकर फैसले नहीं ले रहे और सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों […]
देश की राजधानी दिल्ली को आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, आधुनिक और टिकाऊ शहर (ग्लोबल सिटी) के रूप में विकसित करने का खाका तैयार किया जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार को एसोचैम (ASSOCHAM) की ओर से आयोजित ‘दिल्ली कनेक्ट्स 2026’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निवेश, रोजगार सृजन, बेहतर बुनियादी ढांचे और राजधानी की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण पर एक साथ काम करना आवश्यक है। 13.27 लाख करोड़ की GDP और 9.42% आर्थिक विकास दर का अनुमान एलजी तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का हवाला देते हुए राजधानी की मजबूत आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला। दिल्ली-NCR की साझा योजना जरूरी, लाखों लोग रोज करते हैं आवागमन उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली का विकास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) से अलग करके नहीं देखा जा सकता। प्रतिदिन लाखों लोग रोजगार और व्यापार के सिलसिले में प्रशासनिक सीमाओं के पार आवागमन करते हैं। ऐसे में परिवहन, आवास, जल प्रबंधन और आर्थिक गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए दिल्ली-एनसीआर की एक साझा योजना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज लिए जाने वाले नीतिगत फैसले ही आने वाली पीढ़ियों के जीवन स्तर और अवसरों को तय करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहरी नियोजन संबंधी दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए संधू ने कहा कि सुनियोजित शहर ही 'विकसित भारत' की मजबूत नींव बनेंगे। इस अवसर पर दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, एसोचैम नेशनल काउंसिल ऑन रियल एस्टेट के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल, नेशनल काउंसिल ऑन टेक्सटाइल्स के चेयरमैन उपदीप सिंह सहित उद्योग जगत के कई प्रमुख प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
दिल्ली में लगेगा सरस शक्ति फूड फेस्टिवल: 30 से ज्यादा राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों का मिलेगा स्वाद, 400 से अधिक ग्रामीण महिलाएं लगाएंगी स्टॉल
High Court के फैसले पर Abhishek Banerjee का हमला, न्याय सत्ताधारी दल का निजी विशेषाधिकार नहीं
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार को कानूनी राहत के कथित चयनात्मक इस्तेमाल की आलोचना की। उन्होंने कहा कि न्याय सत्ताधारी दल का निजी विशेषाधिकार नहीं बनना चाहिए। उनकी यह टिप्पणी कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा उनके निजी सहायक सुमित रॉय की उस याचिका को खारिज किए जाने के बाद आई है, जिसमें उन्होंने चार आपराधिक मामलों में अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी। इन मामलों में उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार दिखाया गया है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, न्याय सत्ताधारी दल का निजी विशेषाधिकार और विपक्ष का निरंतर संघर्ष नहीं बन सकता। ऐसा लगता है कि राहत केवल भाजपा नेताओं और उनके करीबी लोगों के लिए आरक्षित है, जबकि विपक्ष को संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। TMC नेता की यह प्रतिक्रिया उच्च न्यायालय द्वारा चार मामलों में रॉय की अंतरिम सुरक्षा की मांग को खारिज करने के बाद आई है। रॉय फिलहाल सालबोनी में जमीन घोटाले के एक कथित मामले के सिलसिले में हिरासत में हैं। इसे भी पढ़ें: धनशोधन मामले में Engineer Rashid की याचिका पर Delhi High Court ने ED को जारी किया नोटिस कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सुमित रॉय की याचिका खारिज कर दी इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने की। उन्होंने कहा कि आपराधिक मामलों में रिट कोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए, खासकर तब जब पीड़ित व्यक्ति के पास कानूनी राहत के अन्य विकल्प मौजूद हों। रॉय ने चार मामलों में अंतरिम सुरक्षा पाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिनमें उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार दिखाया गया था। उनके वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ राजनीतिक कारणों से कई मामले दर्ज किए गए हैं। वकील ने यह भी कहा कि रॉय को बाकी चार मामलों में सुरक्षा की जरूरत है, जबकि वह उस मामले में कानूनी उपाय अपना रहे हैं जिसमें वे अभी हिरासत में हैं। हालांकि, अदालत ने रॉय द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने नए मामलों और सख्त कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा देने से मना किया सुनवाई के दौरान, रॉय ने अधिकारियों को उनके खिलाफ नए मामले दर्ज करने या मौजूदा मामलों में सख्त कार्रवाई करने से रोकने का आदेश भी मांगा। जस्टिस भट्टाचार्य ने इस अनुरोध को भी खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि आपराधिक मामलों में अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए, खासकर तब जब संबंधित व्यक्ति के पास अन्य कानूनी उपाय उपलब्ध हों। इस फैसले का मतलब यह है कि रॉय को उन चार मामलों में वह अंतरिम सुरक्षा नहीं मिली, जिसकी उन्होंने मांग की थी।
जनसंख्या के आंकड़े कई बार भविष्य की सबसे बड़ी बहस की नींव रख देते हैं। प्यूर रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट ने दुनिया की धार्मिक जनसंख्यिकी को लेकर एक नई हलचल पैदा कर दी है। प्यूर रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। इतना ही नहीं साल 2070 तक पाकिस्तान और भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले टॉप दो देश बन जाएंगे। दुनिया के भूगोल और राजनीति में अगले कुछ दशकों में एक ऐसा बदलाव दस्तक दे रहा है जिस पर पूरी दुनिया में तीखी बहस छुड़ गई। एक तरफ दुनिया भर में इस्लामिक कट्टरता और सुरक्षा चुनौतियों को लेकर चिंताएं गहरा रहे हैं। तो दूसरी तरफ यह आंकड़े कई देशों के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को लेकर बेचैनी बढ़ाते हैं। डाटा पर नजर डालें तो 2020 में दुनिया भर में करीब 2.27 अरब ईसाई और 2.02 अरब मुसलमान थे। ड्यू रिसर्च का अनुमान है कि 2035 तक मुसलमानों की आबादी बढ़कर तकरीबन 2.57 अरब तक पहुंच सकती है। जबकि ईसाइयों की संख्या लगभग 2.52 अरब के आसपास रह सकती है। अगर इसी रफ्तार से जनसंख्या बढ़ती रही तो 2070 तक मुस्लिम आबादी 3.5 अरब के ऊपर और ईसाई आबादी 3 अरब से कुछ कम हो सकती है। सोशल मीडिया और कई मंचों पर इस आंकड़े को लेकर सनसनीखेज दावे किए जा रहे हैं। कोई इसे दुनिया पर कब्जे की आहट बता रहा है तो कोई इसे वैश्विक शक्ति संतुलन के बड़े उलटफेर के तौर पर देख रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि यह तेज बढ़ोतरी किस वजह से दिख रही है? प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक इसकी मुख्य वजह धर्मांतरण नहीं बल्कि प्रजनन दर और जनसंख्या की आयु संरचना है। भारत की हिंदू आबादी पर प्यू रिसर्च क्या कहा है? इस अध्ययन के अनुसार, भारत की हिंदू आबादी 2020 में 1.11 अरब (111 करोड़) से बढ़कर 2070 तक 1.29 अरब (129 करोड़) हो जाएगी, जो कि लगभग 176 मिलियन (17.6 करोड़) की वृद्धि है। हालाँकि, देश की कुल आबादी में हिंदुओं का हिस्सा थोड़ा कम होने की उम्मीद है। जहाँ भारत की हिंदू आबादी की कुल संख्या में वृद्धि होगी, वहीं कुल आबादी में उनका हिस्सा घटने की संभावना है। यह अंतर समझना महत्वपूर्ण है। दो साल पहले, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के एक अध्ययन में भी यह बात सामने आई थी कि भारत में हिंदुओं की हिस्सेदारी कम हुई है। रिपोर्ट से पता चला है कि 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की हिस्सेदारी में 7.8% की भारी गिरावट आई है। इसके विपरीत, मुसलमानों, ईसाइयों, बौद्धों और सिखों सहित अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। इसे भी पढ़ें: Delhi-NCR में Cab हड़ताल का असर, Ola और Uber का किराया 300 से 800 रुपये पहुंचा इन आंकड़ों के पीछे का कारण जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्यू (Pew) अध्ययन के अनुसार, इस संभावित बदलाव का कारण मुसलमानों की प्रजनन दर और उनकी कम उम्र की आबादी है। 2020 में, भारतीय मुसलमानों की औसत उम्र (median age) 24 साल थी, जबकि हिंदुओं की औसत उम्र 29 साल थी। इसके अलावा, अध्ययन के अनुसार, एक हिंदू महिला के बच्चों की औसत संख्या तीन दशक पहले के 3.3 से घटकर 1.9 रह गई है। प्यू का अनुमान है कि 2025 से 2030 के बीच, भारत में मुस्लिम महिलाओं के औसतन 2.3 बच्चे होंगे, जबकि हिंदू महिलाओं के मामले में यह संख्या 1.8 होगी। इसके बावजूद, हिंदू भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय बने रहेंगे और 2070 तक कुल आबादी के तीन-चौथाई से अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व करेंगे। 2020 में भारत में हिंदुओं की अनुमानित संख्या 1.11 अरब थी, जो दुनिया भर की हिंदू आबादी का 94.5% है। 2070 तक, भले ही यह संख्या बढ़कर 1.29 अरब हो जाएगी, लेकिन वैश्विक हिंदू आबादी में भारत का हिस्सा थोड़ा कम होकर 93.6% रह जाएगा। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें, तो इसी अवधि के दौरान हिंदू आबादी में 199 मिलियन की वृद्धि होने का अनुमान है। हालाँकि, दुनिया की कुल आबादी में हिंदुओं का हिस्सा 2020 के 15% से थोड़ा घटकर 2070 में 14% होने की उम्मीद है। प्यू अध्ययन के अनुसार, भारत के बाहर पाकिस्तान और अमेरिका में हिंदू आबादी बढ़ने की संभावना है। पाकिस्तान में हिंदू आबादी लगभग दोगुनी होकर 5 मिलियन से 10.3 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है। ऐसा मुख्य रूप से प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि के कारण होने की संभावना है, जहाँ मौतों की तुलना में जन्म लेने वालों की संख्या अधिक होगी। अनुमान है कि अमेरिका में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी हिंदू आबादी होगी, जो 2070 तक बढ़कर 74 लाख (7.4 मिलियन) हो जाएगी। रिपोर्ट में इसके मुख्य कारण के रूप में आप्रवासन (इमिग्रेशन) को बताया गया है। इसे भी पढ़ें: Jaipur में न्यू सांगानेर रोड पर चला JDA का बुलडोजर, 80 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त भारत की मुस्लिम आबादी को लेकर अध्ययन में क्या कहा गया है? इस अध्ययन के अनुसार, भारत की मुस्लिम आबादी 2020 में 213 मिलियन (21.3 करोड़) से बढ़कर 2070 तक 334 मिलियन (33.4 करोड़) हो सकती है। इससे सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देशों की सूची में भारत तीसरे स्थान से खिसककर दूसरे स्थान पर आ जाएगा। प्यू (Pew) अध्ययन के मुताबिक, 2070 तक दुनिया की कुल मुस्लिम आबादी में भारत की हिस्सेदारी 9.2% होने का अनुमान है। 2020 में दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में थी, जिसके बाद पाकिस्तान और भारत का नंबर आता था। 2070 तक, पाकिस्तान के इंडोनेशिया से आगे निकलने का अनुमान है। तब पाकिस्तान में 461 मिलियन मुस्लिम हो सकते हैं। नाइजीरिया के तीसरे स्थान पर रहने का अनुमान है, और उसके बाद भारत का नंबर होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की मुस्लिम आबादी में इस वृद्धि का अनुमान कोई हैरानी की बात नहीं है। प्यू रिसर्च सेंटर की स्टेफ़नी क्रेमर ने बीबीसी को बताया, मुस्लिम आबादी में युवाओं की संख्या अधिक है और उनकी प्रजनन दर (fertility rate) भी ज्यादा है। इसे भी पढ़ें: Ayushman Bharat के तहत सरकारी अस्पतालों में अब 112 उपचार पैकेज मिलेंगे क्या ये अनुमान सच साबित होंगे? यह ध्यान में रखना चाहिए कि ये जनसांख्यिकीय अनुमान प्रजनन दर, मृत्यु दर और प्रवास जैसे कारकों पर आधारित हैं। इस रिपोर्ट के लिए, प्यू (Pew) ने वर्ष 2020 को आधार-वर्ष (बेसलाइन) के रूप में इस्तेमाल किया है। पाँच दशक का समय लंबा होता है। जनसांख्यिकीय रुझान बदल सकते हैं। आर्थिक हालात, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, पलायन, संघर्ष, सरकारी नीतियां और सामाजिक व्यवहार - ये सभी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। यह अध्ययन दुनिया के धार्मिक मानचित्र की एक संभावित तस्वीर तभी पेश करता है, जब 2020 के जनसांख्यिकीय पैटर्न आगे भी बने रहें।
दिल्ली और राजस्थान में कब से शुरू होंगी सर्दियों की छुट्टियां? यूपी में 16 दिन बंद रहेंगे स्कूल
सर्दियों की ठंड बढ़ने के साथ ही छात्रों और अभिभावकों में विंटर वेकेशन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान समेत कई राज्यों में शीतकालीन अवकाश की तारीखें लगभग तय हो चुकी हैं। जानिए तीनों जगह स्कूल कब से कब तक बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में 16 दिनों का लंबा […] The post दिल्ली और राजस्थान में कब से शुरू होंगी सर्दियों की छुट्टियां? यूपी में 16 दिन बंद रहेंगे स्कूल first appeared on Sanjeevni Today .
चक्रवात अकवान का असर: राजस्थान समेत 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट, वीडियो में जाने फतेहपुर रहा सबसे ठंडा; दिल्ली में एक्यूआई 354 तक पहुंचा
बिहार के नालंदा जिले की 16 वर्षीय किशोरी घरवालों को बिना बताए दिल्ली में नौकरी की तलाश में पहुंच गई। वहां काम नहीं मिला तो जम्मू मेल से घर लौटने लगी। गुरुवार सुबह ट्रेन में एक अनजान व्यक्ति से बातचीत करते देखकर सहयात्री को शक हुआ। उसने डायल 112 पर फोन कर किशोरी को जबरन ले जाने की सूचना दे दी। सूचना पर जीआरपी की टीम सक्रिय हुई और अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया। तड़के प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर पहुंची जीआरपी सूचना मिली कि एक व्यक्ति नाबालिग को जबरन अपने साथ ले जा रहा है। इस पर जीआरपी की टीम प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर पहुंची। ट्रेन नंबर 20434 जम्मू मेल में एस्कॉर्ट टीम के साथ किशोरी मिली। पुलिस उसे थाने लेकर आई और महिला हेल्प डेस्क पर बैठाकर पूछताछ की। अनजान व्यक्ति से बातचीत को समझ लिया अपहरण पूछताछ में किशोरी ने बताया कि वह घरवालों को बिना बताए दिल्ली नौकरी की तलाश में गई थी। वहां काम नहीं मिला तो वापस घर लौट रही थी। ट्रेन में चाबी के छल्ले और धागे बेचने वाले एक अनजान व्यक्ति से उसकी बातचीत हो रही थी। इसी को देखकर किसी यात्री ने उसे जबरन ले जाने की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दे दी। किशोरी ने अपने साथ किसी तरह की आपराधिक घटना होने से इनकार किया। चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंपी गई किशोरी जीआरपी ने किशोरी के परिजनों को सूचना दी। इसके बाद रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम को थाने बुलाया गया। रेलवे सुपरवाइजर मुनेश कुमारी के पहुंचने पर किशोरी को उनकी सुपुर्दगी में दे दिया गया। जीआरपी प्रभारी जितेंद्र कुमार द्विवेदी के निर्देशन में एसआई संतोष कुमार, हेड कांस्टेबल बृजेश कुमार और महिला कांस्टेबल सपना समेत पुलिस टीम इस कार्रवाई में शामिल रही।
Delhi-NCR में Cab हड़ताल का असर, Ola और Uber का किराया 300 से 800 रुपये पहुंचा
गुरुवार सुबह दिल्ली-NCR में कैब का किराया काफी बढ़ गया। ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने ऑटो और टैक्सी का किराया बढ़ाने जैसी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से ऑफिस जाने के व्यस्त समय में यात्रियों को अपनी जेब से कहीं ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े। दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से नोएडा की फिल्म सिटी तक की यात्रा, जिसका किराया ओला और रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म पर आमतौर पर लगभग 300 रुपये होता है, सुबह 9 बजे के आसपास 400 रुपये से ज्यादा दिखा रहा था। सुबह 10 बजे तक, जब ऑफिस जाने वालों की भीड़ सबसे ज्यादा थी, किराया 500 रुपये के पार पहुंच गया। एक यात्री ने तो उसी सफर के लिए 800 रुपये तक चुकाए। दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय मजदूर संघ (BMS) से जुड़े ट्रांसपोर्ट यूनियनों द्वारा आयोजित यह विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से कुछ मांगों पर केंद्रित है: ऑटो और टैक्सी के किराए में बदलाव, प्राइवेट बाइक-टैक्सी सेवाओं पर रोक, और ऑटो-रिक्शा के लिए फिटनेस से जुड़ी कुछ शर्तों को हटाना। ड्राइवरों ने अपनी आजीविका, काम करने की स्थितियों और सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं जताई हैं। इसे भी पढ़ें: Ayushman Bharat के तहत सरकारी अस्पतालों में अब 112 उपचार पैकेज मिलेंगे दिल्ली के एक कैब ड्राइवर ने कहा अगर सरकार टिकटॉक (TikTok) पर प्रतिबंध लगा सकती है, तो वह ओला (Ola), उबर (Uber) और रैपिडो (Rapido) पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा सकती? उसने तर्क दिया कि भारत टैक्सी एक बेहतर विकल्प था, लेकिन सवाल उठाया कि यह लोकप्रिय क्यों नहीं हो पाया और यात्रियों के बीच क्यों नहीं चल सका। उसने कहा कि अन्य कैब-बुकिंग ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने से मदद मिलेगी। दिलचस्प बात यह है कि वह खुद इन चारों कैब-बुकिंग ऐप्स पर रजिस्टर्ड है। हड़ताल का असर यात्रियों की जेब पर साफ दिखा। दक्षिण दिल्ली की रहने वाली एक गृहिणी ने 'इंडिया टुडे डिजिटल' को बताया कि हेमकुंट कॉलोनी से कैम्ब्रिज स्कूल तक (लगभग 3 किमी) के ऑटो सफर के लिए उबर (Uber) पर 90-92 रुपये किराया दिख रहा था, जबकि सामान्य तौर पर यह 75-80 रुपये होता है। उन्होंने बताया, कैब के लिए प्रति घंटे का किराया, जो आमतौर पर 10 किमी की सीमा के साथ एक घंटे की बुकिंग के लिए 325 रुपये होता है, वह बढ़कर 406 रुपये हो गया था। उन्होंने यह भी बताया कि सामान्य कैब का किराया भी आम दिनों के मुकाबले 10-15 रुपये ज्यादा था। इसे भी पढ़ें: Jaipur में न्यू सांगानेर रोड पर चला JDA का बुलडोजर, 80 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त दक्षिण दिल्ली की इसी गृहिणी ने उबर पर ग्रेटर कैलाश से श्रीनिवासपुरी तक के लिए 'राउंड ट्रिप' (आने-जाने की यात्रा) बुक की। लेकिन, ड्राइवर ने ऐप पर दिख रहे 190 रुपये के किराए (आने-जाने दोनों का) पर जाने से मना कर दिया। इसके बजाय, उसने एक तरफ के लिए 150 रुपये की मांग की, जिससे कुल किराया 300 रुपये हो गया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यात्रियों को कैब ड्राइवरों की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये ड्राइवर ऐप पर दिख रहे किराए को मानने से इनकार कर देते हैं और ज्यादा पैसों की मांग करते हैं। ओला (Ola) और रैपिडो (Rapido) पर, नॉन-पीक आवर्स (जब भीड़ कम होती है) के दौरान भी ऑटो-रिक्शा और कैब के किराए में कम से कम 30% की बढ़ोतरी देखी गई।
दिल्ली में ऑफिस जा रही युवती रैपिडो बाइक से गिरी, ट्रक की चपेट में आने से मौत
करावल नगर की एक युवती की नंद नगरी फ्लाईओवर पर रैपिडो बाइक से गिरने के बाद ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई।
दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: वीडियो में जाने CJP, कांग्रेस, आप और AISA को नोटिस, व्यापारियों ने कारोबार को नुकसान पहुंचने का लगाया आरोप
धनशोधन मामले में Engineer Rashid की याचिका पर Delhi High Court ने ED को जारी किया नोटिस
दिल्ली उच्च न्यायालय ने धनशोधन मामले में आरोप तय किए जाने को चुनौती देने वाली बारामूला के सांसद अब्दुल राशिद शेख की याचिका पर बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। इस मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक एवं पांच अन्य लोग भी आरोपी हैं। मामला जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों के लिए हवाला के जरिये पाकिस्तान से कथित तौर पर धन मुहैया कराए जाने से जुड़ा है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने राशिद की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह तय की। राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद ने निचली अदालत के नौ सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था। विशेष अदालत ने 24 अक्टूबर को आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए थे और उन्हें धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मुकदमे का सामना करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री मौजूद है, जिससे अपराध में उनकी संलिप्तता को लेकर गंभीर संदेह पैदा होता है। ईडी ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने विभिन्न माध्यमों से 8.94 करोड़ रुपये की अपराध से आय अर्जित की और इसे इधर-उधर हस्तांतरित किया, छिपाया और इस्तेमाल किया। सात आरोपियों में प्रतिबंधित जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) का प्रमुख मलिक, अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह, मसरत आलम, जहूर अहमद शाह वटाली, नवल किशोर कपूर और मेसर्स ट्राइसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। ईडी का यह मामला राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के 2017 के एक मामले से जुड़ा है, जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और देश के कानून के खिलाफ काम करने के लिए पाकिस्तान के प्रतिष्ठान से हवाला और अन्य माध्यमों से धन प्राप्त किया था। ईडी के अनुसार, यह धन एक जटिल नेटवर्क के जरिये भेजा जाता था। इसमें नकदी पहुंचाने वाले लोग और बिचौलिए शामिल थे, जो कथित तौर पर नयी दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग से धन लेते थे और उसे मलिक सहित अलगाववादी नेताओं तक विध्वंसक गतिविधियों के लिए पहुंचाते थे। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि मलिक ने तीन करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी धनराशि प्राप्त की और अपराध से अर्जित आय का शोधन किया। उसने शाह और राशिद पर भी बिचौलियों के जरिये धन प्राप्त करने और अलगाववादी संगठनों से संबंध रखने का आरोप लगाया है। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि मुकदमे के दौरान होनी बाकी है।
Restaurant Bill News: दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रेस्टोरेंट ग्राहकों से अनिवार्य सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते हैं।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एनसीआर में डीजल जनरेटर से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।
PM Modi FICCI: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (19 नवंबर) को कॉर्पोरेट सेक्टर को दी गई टैक्स राहत की तारीफ की। लेकिन साथ ही कारोबारियों से यह भी पूछा कि क्या उन्होंने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई है या नए लोगों को काम पर रखा है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के शताब्दी समारोह में PM मोदी ने कॉर्पोरेट जगत से यह सुनिश्चित करने को कहा कि टैक्स में कटौती का फायदा कर्मचारियों तक भी पहुंचे। पीएम मोदी ने कारोबारियों पर तंज कसते हुए बिजनेस लीडर्स की ओर इशारा करते हुए कहा कि आपकी भूख इतनी है कि 'कितना ही खिलाओ, पेट भरता नहीं है।'पीएम मोदी ने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स की मूल दर 2014 के 30 प्रतिशत से घटाकर 22 फीसदी कर दी गई है। इसके अलावा, सालाना 12 लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय को भी टैक्स-मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने पूछा कि सरकार ने कॉरपोरेट कर घटाया है। लेकिन क्या उद्योग जगत ने कर्मचारियों की संख्या और उनके वेतन में बढ़ोतरी की है।'क्या आपने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई?'पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, कॉर्पोरेट टैक्स की मूल दर 2014 में 30% थी। हमने उसे घटाकर 22% कर दिया। आज भारत में 12 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं है। मैंने तो 12 लाख तक इनकम टैक्स माफ कर दिया। क्या आपने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई? क्या आपने एम्प्लॉयी की संख्या बढ़ाई? मोदी जी आप करो, हम देख लेंगे.... क्या ऐसा ही चलेगा? आपकी भूख इतनी है कि कितना ही खिलाओ, पेट भरता नहीं...। उनकी इस बात पर वहां मौजूद सभी कोराबारी हंस पड़े।'टैक्सपेयर्स का सम्मान करके आगे बढ़ता है, गाली देकर नहीं'उन्होंने यह भी कहा कि देश किसानों, छोटे उद्यमियों, वेल्थ क्रिएटर्स और टैक्सपेयर्स का सम्मान करके आगे बढ़ता है, गाली देकर नहीं...। और रिफंड अब हफ्ते में आ जाते हैं। PM मोदी ने कहा कि सरकार ने इनकम टैक्स में बड़ी राहत देने का फैसला तब लिया, जब उसे पता था कि शायद उद्योग जगत के नेता इन कदमों से पूरी तरह संतुष्ट न हों।प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इनकम टैक्स में मिली इस राहत से लोगों की खरीदारी की क्षमता (परचेजिंग पावर) काफी बढ़ गई है। उन्होंने कारोबारियों से सरकार के इन प्रयासों को स्वीकार करने को कहा। उन्होंने कहा, साथियों, हमारे पास इनकम टैक्स में इतनी बड़ी राहत देने का साहस था। इससे हमारे लोगों की खरीदारी की क्षमता काफी बढ़ गई है।PM मोदी ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और रिफंड की प्रक्रिया में किए गए बदलावों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस सिस्टम को इतना सरल बना दिया है कि करदाताओं का पैसा बेवजह कहीं फंस न जाए। उन्होंने पूछा, आपको याद होगा, पहले एक पत्र पहुंचने में ही आठ महीने लग जाते थे। आज, क्या रिटर्न एक हफ्ते के भीतर प्रोसेस नहीं हो जाता?PM मोदी ने उद्योग जगत से जरूरी सुधारों के लिए सुझाव मांगेप्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान उद्योग जगत से देश की आगे की वृद्धि के लिए जरूरी सुधारों के बारे में बिना किसी झिझक के सुझाव देने को कहा। प्रधानमंत्री ने कंपनियों से भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान देने और कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश करने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 12-13 वर्षों में अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया और समाज के सभी वर्गों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत में विकास की रफ्तार बहुत तेज है। इसी तरह लोगों के गरीबी से बाहर निकलने की गति भी बहुत तेज है।विश्व बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट का हवाला देते हुए PM मोदी ने कहा कि महज 12-13 वर्षों में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश किसानों, छोटे उद्यमियों, उद्योगों, धन सृजित करने वालों और करदाताओं का सम्मान करने से आगे बढ़ता है, न कि उन्हें दिन-रात अपशब्द कहने से। पिछली सरकारों पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्योग जगत के साथ पिछली सरकारों का अनुभव इतना खराब रहा है कि अब उन्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। #WATCH | Delhi: At FICCI's centenary convention, PM Narendra Modi says, Any country progresses only by respecting its farmers, small entrepreneurs, industry, wealth creators, and taxpayers, not by abusing them morning and evening. Back around 2001–02, when I had newly become Gujarat CM, I addressed an Income Tax Department gathering and asked them: 'When will you stop treating everyone like a thief? You also work for the country; everyone deserves respect.' We brought the basic corporate tax rate down from 30% in 2014 to 22%, and today there is no income tax on earnings up to ₹12 lakh. Did you increase your employees' salaries or hire more staff? We also simplified returns and refunds; unlike earlier, when it took eight months, refunds now arrive within a week.— ANI (@ANI) November 19, 2026 प्रधानमंत्री ने कहा, यह पुरानी सरकार नहीं है। यह मित्रों की सरकार है। यह दोस्ती निभाना जानती है और आप मेरे सच्चे मित्र हैं। इसलिए बिना किसी झिझक या संकोच के मुझे खुलकर लिखकर बताएं कि अभी किन चीजों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने उद्योग जगत से अगले 20 वर्षों तक निवेश से जुड़े हर दीर्घकालिक फैसले का आधार 'इंडिया फर्स्ट' को बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे देश आत्मनिर्भर बनेगा और उद्योगों के कारोबार को आगे बढ़ाने के नए अवसर भी खुलेंगे।
पुष्प विहार से ‘आप’ पार्षद का चुनाव अमान्य घोषित, अदालत के फैसले का दिल्ली भाजपा ने किया स्वागत
New Delhi, 19 नवंबर . दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने Thursday को एक अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे ‘सत्य की जीत’ बताया. अदालत ने…
New Delhi, 19 नवंबर . 20 नवंबर… सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया की उस सुरीली आवाज को याद करने का दिन है, जिसने अपनी…
दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा का कहर: एयर प्यूरीफायर और N95 मास्क पर आज मिल रहे हैं बेस्ट ऑफर्स
Rising AQI levels in Delhi-NCR have triggered a surge in demand for air purifiers and N95 masks.
पुष्प विहार से 'आप' पार्षद का चुनाव अमान्य घोषित, अदालत के फैसले का दिल्ली भाजपा ने किया स्वागत
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दिल्ली-आगरा हाईवे के नेशनल हाईवे-19 और 44 वाले हिस्से को 1123.56 करोड़ रुपए से आधुनिक बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में तीन रोड ओवर ब्रिज (आरओबी), चार फ्लाईओवर और चार व्हीकल अंडरपास बनेंगे। इससे पलवल, फरीदाबाद, मथुरा और आगरा जाने वाले यात्रियों को फायदा होगा। प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने पर हरियाणा के खेल राज्यमंत्री गौरव गौतम ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया। हजारों वाहन चालक गुजरते हैं गौरव गौतम ने कहा कि पलवल हाईवे पर अहम जिला है। यहां से रोज हजारों वाहन दिल्ली, फरीदाबाद, मथुरा और आगरा जाते हैं। औद्योगिक गतिविधियों और रोजाना सफर करने वालों के कारण सड़क पर दबाव रहता है और कई जगह जाम लगता है। उन्होंने बताया कि इस कॉरिडोर से रोज करीब 68 हजार पीसीयू ट्रैफिक गुजरता है। इसमें मालवाहक वाहन, रोजाना सफर करने वाले और पर्यटक शामिल हैं। नए फ्लाईओवर और अंडरपास से स्थानीय और लंबी दूरी का ट्रैफिक अलग होगा। आरओबी बनने से रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम और इंतजार से राहत मिलेगी। प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। सर्विस रोड बनने से स्थानीय और हाईवे ट्रैफिक के टकराव के बिंदु घटेंगे और सड़क सुरक्षा बेहतर होगी। मंत्री बोले- पलवल का विकास है प्राथमिकता गौतम ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से पलवल के व्यापारियों, उद्यमियों, किसानों और नौकरी के लिए दिल्ली-फरीदाबाद जाने वालों को फायदा होगा। मथुरा-आगरा जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में हाईवे बन रहे हैं। नितिन गडकरी के प्रयासों से सड़क क्षेत्र में काम हो रहा है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिल रही है। पलवल का विकास प्राथमिकता है।
एनसीआर में प्रदूषण पर सख्ती, भूपेंद्र यादव ने निगरानी बढ़ाने और नियमों के कड़े पालन के दिए निर्देश
New Delhi, 19 नवंबर . केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने Thursday को तुर्की के अंताल्या से वर्चुअली एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा,…
दिल्ली सराय-जयपुर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़े, अब चार ट्रिप चलेगी
देवउठनी एकादशी पर बढ़ते यात्री यातायात को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने गाड़ी संख्या 04474 और 04473 के फेरों को तीन से बढ़ाकर चार करने का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री मोदी 20 नवंबर को पहले एससीओ सभ्यतागत संवाद मंच का करेंगे उद्घाटन
New Delhi, 19 नवंबर . Prime Minister Narendra Modi 20 नवंबर को New Delhi के पुराना किला में पहले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सभ्यतागत संवाद मंच का उद्घाटन…
तिलक नगर के गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी का मामला गरमाया, सौरभ भारद्वाज ने सरकार को घेरा
New Delhi, 19 नवंबर . दिल्ली के तिलक नगर स्थित श्री गुरुद्वारा साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी का मामला सामने आने के बाद Political और…
छठ पूजा के बाद बिहार से लौटना हुआ मुश्किल, दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों की ट्रेनों और फ्लाइट में टिकट की मारामारी
इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का एयूएम एक दशक में 7.7 गुना बढ़ा, उद्योग की कुल वृद्धि से भी आगे रहा
New Delhi, 19 नवंबर . इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड्स निवेश ने पिछले एक दशक में India के म्यूचुअल फंड उद्योग की कुल वृद्धि को काफी पीछे छोड़ दिया…
हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक उत्पाद जैसे जैम, चटनी और शॉल दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रदर्शित किए जा रहे हैं।
यूजीसी नेट की विषयवार डेटशीट जारी, 14 से 21 दिसंबर तक होगी परीक्षा
New Delhi, 19 नवंबर . नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की विषयवार परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है. यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की…
दिल्ली पुलिस DCP राजीव कुमार की गजब कहानी, कांस्टेबल पिता बोले-SI बनो, बेटा बन गया IPS
NDTV की खास सीरीज 'डीसीपी को जानें' में पढ़िए दिल्ली पुलिस DCP राजीव कुमार की सक्सेस स्टोरी. दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल पिता चाहते थे कि बेटा SI बने, लेकिन राजीव ने IPS बनने का लक्ष्य चुना. दो असफलताओं के बाद UPSC में सफलता हासिल कर आज वह ईस्ट दिल्ली की कमान संभाल रहे हैं.
दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि, कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाताओं […] The post दिल्ली SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टाली सुनवाई, अब 2 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई, जानें क्या है पूरा विवाद first appeared on Sanjeevni Today .
सरकार ने 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' (PUC) सर्टिफिकेट की वैधता अवधि में बदलाव किया है। इसके तहत, BS-VI मानकों वाले नए वाहनों को PUC रिन्यू कराने के लिए अधिक समय मिलेगा, जबकि पुराने वाहनों की जांच अधिक बार करानी होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा 13 नवंबर को जारी नए नियमों के अनुसार, 6 साल तक पुराने निजी BS-VI वाहनों को हर 3 साल में एक बार PUC सर्टिफिकेट लेना होगा। 6 साल से अधिक और 10 साल तक पुरानी कारों को हर साल PUC सर्टिफिकेट रिन्यू कराना होगा, जबकि 10 साल से अधिक पुराने वाहनों को हर 6 महीने में अपना सर्टिफिकेट रिन्यू कराना अनिवार्य होगा। केंद्र का संशोधित PUC वैधता शेड्यूल पूरे देश में लागू होता है और यह दिल्ली सरकार के सर्दियों में प्रदूषण नियंत्रण उपायों से अलग है। राष्ट्रीय राजधानी में, सरकार 1 नवंबर से 28 फरवरी तक अपना वार्षिक 'विंटर एक्शन प्लान' लागू कर रही है। इसके तहत प्रदूषण नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है, 'नो PUC, नो फ्यूल' (बिना PUC के ईंधन नहीं) नीति अपनाई जा रही है और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। इसे भी पढ़ें: MCD का अनुमान: Delhi में 40 लाख इमारतों के सुरक्षा सर्वे में लगेंगे 40 लाख घंटे संशोधित PUC नियमों के तहत BS-VI मानकों वाले ट्रांसपोर्ट वाहनों की वैधता अवधि भी बढ़ाई गई है। छह साल तक पुराने वाहनों को हर दो साल में एक बार PUC रिन्यू कराना होगा, जबकि छह साल से अधिक और 10 साल तक पुराने वाहनों को हर साल PUC रिन्यू कराना होगा। 10 साल से पुराने ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए हर छह महीने में PUC रिन्यू कराना अनिवार्य रहेगा। BS-I, BS-II और BS-III उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाले वाहनों के लिए, PUC प्रमाणपत्र तीन महीने तक मान्य होंगे। BS-IV मानकों का पालन करने वाले वाहनों के लिए इनकी वैधता अवधि छह महीने होगी। ये बदलाव मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत 'केंद्रीय मोटर वाहन (सोलहवां संशोधन) नियम, 2026' के माध्यम से अधिसूचित किए गए हैं और आधिकारिक राजपत्र (ऑफिशियल गजट) में प्रकाशित होने के साथ ही लागू हो गए हैं। संशोधित नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नवीनीकृत (रिन्यू किए गए) प्रमाण-पत्र कब से प्रभावी होंगे। यदि किसी मौजूदा प्रमाण-पत्र की समाप्ति तिथि से 10 दिन पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, तो नया प्रमाण-पत्र पिछले प्रमाण-पत्र की समाप्ति तिथि से ही प्रभावी माना जाएगा। अन्य सभी मामलों में, जहाँ प्रमाण-पत्र की समाप्ति के बाद नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, वहाँ नया प्रमाण-पत्र नवीनीकरण की तारीख से प्रभावी होगा। संशोधित नियमों के लागू होने से पहले जारी किए गए प्रमाण-पत्रों के मामले में, वैधता की नई समय-सीमा तभी लागू होगी जब नए नियमों के लागू होने के बाद उनका पहली बार नवीनीकरण किया जाएगा। इसे भी पढ़ें: India US Relations ऐतिहासिक ऊंचाई पर, निष्पक्ष व्यापारिक साझेदारी पर जोर: Jason Meeks PUC सर्टिफिकेट न होने पर 25,610 वाहनों का चालान काटा गया PUC सर्टिफिकेट से जुड़ी नई व्यवस्था, दिल्ली सरकार के 'विंटर एक्शन प्लान' (सर्दियों के लिए कार्य योजना) का हिस्सा है, जिसका मकसद वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। सरकार ने प्रदूषण नियमों को और सख्ती से लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत, हर साल 1 नवंबर से 31 जनवरी के बीच, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड ऐसे वाहनों पर रोक रहेगी जो BS-VI उत्सर्जन मानकों (emission standards) को पूरा नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस सख्ती के तहत 1 नवंबर से 17 नवंबर के बीच वैध PUC सर्टिफिकेट न होने के कारण 25,610 वाहनों का चालान काटा गया है। अधिकारियों ने शहर की सीमाओं पर दिल्ली के बाहर के 1,81,548 वाहनों की जांच की, जो BS-VI मानकों से नीचे के थे (इनमें CNG और इलेक्ट्रिक वाहन शामिल नहीं थे)। इनमें से 30,742 वाहनों को वापस भेज दिया गया, 2,817 का चालान काटा गया और 189 वाहनों को जब्त कर लिया गया। नियमों का उल्लंघन करने वाले इन वाहनों पर कुल 5.42 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। जनवरी से 16 नवंबर के बीच, अधिकारियों ने प्रदूषण फैलाने वाले 41,659 पुराने वाहनों को जब्त किया और 64,800 वाहनों को कबाड़ (स्क्रैप) कर दिया। पिछले 12 महीनों में, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों ने BS-III या उससे निचले उत्सर्जन मानकों वाले 7,055 पुराने वाहनों की भी पहचान की।
शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' में होगा जबरदस्त रेसिंग सीक्वेंस, दिल्ली-NCR में बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर होगी शूटिंग
एनआईए में भर्ती का अवसर: नई दिल्ली मुख्यालय भेजना होगा आवेदन, जानें प्रक्रिया
केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के तहत कार्यरत देश की प्रमुख आतंकवाद-रोधी जांच एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency - NIA) में भर्ती से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर इच्छुक अभ्यर्थियों व पात्र कर्मियों के बीच चर्चा तेज हो गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकी वित्तपोषण, सीमा पार साजिशों और संवेदनशील मामलों की जांच करने वाली इस एजेंसी में जुड़ना प्रशासनिक व सुरक्षा सेवाओं से जुड़े कर्मियों और योग्य उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। अधिसूचना के अनुसार, निर्धारित प्रारूप में तैयार आवेदन पत्र व आवश्यक दस्तावेज तय समयसीमा के भीतर नई दिल्ली स्थित एनआईए मुख्यालय के पते पर भेजने होंगे। ऑफलाइन या डाक के माध्यम से आवेदन भेजने की व्यवस्था होने के कारण उम्मीदवारों को दस्तावेजों की क्रमबद्धता, विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) और अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है।एनआईए भर्ती के तहत पद, पात्रता और प्रतिनियुक्ति के नियमराष्ट्रीय जांच एजेंसी में अधिकांश पदों पर नियुक्तियां प्रतिनियुक्ति (Deputation) या निर्धारित सेवा नियमों के आधार पर की जाती हैं, जिनमें केंद्र सरकार, राज्य पुलिस बलों या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के पात्र अधिकारी व कर्मचारी आवेदन के पात्र होते हैं। पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता, मूल कैडर में सेवा अवधि, अनुभव और ग्रेड-पे/वेतनमान से जुड़ी शर्तें तय की जाती हैं। जांच, खुफिया विश्लेषण, तकनीकी सहायता या प्रशासनिक संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग मानदंड लागू होते हैं, इसलिए उम्मीदवारों को आधिकारिक विज्ञप्ति में दिए गए पद-वार विवरण का सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज या सेवा रिकॉर्ड अधूरे होते हैं, तो आवेदन अस्वीकृत होने की संभावना बनी रहती है।नई दिल्ली पते पर आवेदन भेजने की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजएनआईए की ऐसी भर्तियों में उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन फॉर्म भरकर अपने विभाग या नियोक्ता के माध्यम से अथवा सीधे जारी निर्देशानुसार नई दिल्ली मुख्यालय में भेजना होता है। आवेदन लिफाफे के ऊपर पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखना आवश्यक रहता है ताकि डाक शाखा में उसका सही वर्गीकरण हो सके। आवेदन के साथ शैक्षणिक प्रमाणपत्र, सेवा विवरण, वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) की प्रतियां, विजिलेंस क्लियरेंस और नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जैसे दस्तावेज संलग्न करने पड़ते हैं। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर सामान्यतः विचार नहीं किया जाता, इसलिए डाक या स्पीड पोस्ट के संभावित समय को ध्यान में रखते हुए फॉर्म पहले भेजना सुरक्षित माना जाता है।चयन प्रक्रिया, जांच कार्य की प्रकृति और सुरक्षा मानकएनआईए में चयन के दौरान प्राप्त आवेदनों की प्रारंभिक छंटनी, सेवा अभिलेखों की समीक्षा, साक्षात्कार या संबंधित चयन समिति की प्रक्रिया के माध्यम से उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाता है। एनआईए की कार्यप्रणाली अत्यंत संवेदनशील और गोपनीय होती है, जहां अधिकारियों को जटिल कानूनी प्रावधानों, डिजिटल व फोरेंसिक साक्ष्यों, अंतरराज्यीय समन्वय और उच्च दबाव वाली स्थितियों में काम करना पड़ता है। चयनित कर्मियों को देश के विभिन्न राज्यों में स्थित शाखा कार्यालयों या मुख्यालय में तैनाती मिल सकती है, जहां अनुशासन, गोपनीयता और त्वरित निर्णय क्षमता सर्वोपरि रहती है।नई दिल्ली से लेकर क्षेत्रीय शहरों तक इच्छुक आवेदकों के लिए अहम बातेंनई दिल्ली मुख्यालय से संचालित होने वाली इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर राजधानी के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के कर्मचारी और युवा जानकारी जुटा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई, लखनऊ और आसपास के जिलों सहित देशभर में प्रशासनिक व पुलिस सेवाओं से जुड़े लोग केंद्रीय एजेंसियों में कार्य करने के अवसरों को लेकर हमेशा सजग रहते हैं। इच्छुक आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक पोर्टल या प्रमाणित अधिसूचना पर ही विश्वास करें, फॉर्म की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें और निर्धारित समयसीमा से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी कर लें।
दक्षिणी दिल्ली में एक व्यक्ति को क्रिप्टोकरेंसी में निवेश का लालच देकर साइबर ठगों ने 55 लाख रुपये ठग लिए। पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
दिल्ली के स्कूल-कॉलेजों में हर 500 बच्चों पर होगा एक काउंसलर! सरकार ने लॉन्च की EHSAAS 2026 पॉलिसी
बच्चों पर पढ़ाई, परीक्षा और बेहतर प्रदर्शन का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसका असर उनकी मानसिक सेहत पर भी पड़ सकता है। इसी चुनौती को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों की मानसिक सेहत सुधारने के लिए नई पहल की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने EHSAAS 2026 Mental Health & […] The post दिल्ली के स्कूल-कॉलेजों में हर 500 बच्चों पर होगा एक काउंसलर! सरकार ने लॉन्च की EHSAAS 2026 पॉलिसी appeared first on https://rajsattaexpress.com .
सपा-जेएमएम ने कहा- धार्मिक जनसंख्या अनुमानों पर बनी रिपोर्ट को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए
New Delhi, 19 नवंबर . आने वाले कुछ दशकों में India की धार्मिक आबादी में बदलाव का अनुमान लगाने वाली ‘प्यू रिसर्च सेंटर’ की एक रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया…
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली SIR मामले की सुनवाई 2 दिसंबर तक टाली
दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. प्रशांत भूषण ने फॉर्म भरने की प्रक्रिया और चुनाव आयोग की ओर से जानकारी सार्वजनिक नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया.
मुझे उम्मीद है कि खेल भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक मजबूत सेतु बना रहेगा: अजिंक्य रहाणे
New Delhi, 19 नवंबर . India के पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि खेल अगले 100 वर्षों तक India और न्यूजीलैंड के बीच…
किसान आंदोलन (2020-21) के दौरान जान गंवाने वाले लगभग 750 किसानों की याद में स्मारक बनाने के लिए जमीन की मांग को लेकर किसानों का एक जत्था आज हिसार से दिल्ली की ओर रवाना हो गया है। इससे पहले किसानों ने हिसार स्थित सर छोटूराम स्मारक पर एकत्रित होकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मीडिया से बातचीत करते हुए किसान नेता सुरेश कौथ ने बताया कि 2020-21 के किसान आंदोलन में करीब 750 किसान शहीद हुए थे। किसान संगठन लंबे समय से हरियाणा और केंद्र सरकार से शहीद किसानों का स्मारक बनाने के लिए जमीन देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जानिए, किसानों की मांगें… स्मारक के लिए जमीन: बहादुरगढ़ में 'तूड़ा मंडी' के पास लगभग 11 से 12 एकड़ सरकारी जमीन खाली पड़ी है, जिसमें से कम से कम 4 एकड़ (चार किल्ले) जमीन किसानों को स्मारक निर्माण के लिए दी जाए। शिलापट्ट पर विवरण: किसान इस स्मारक पर एक ऐसा शिलापट्ट लगाना चाहते हैं, जिस पर सभी 750 शहीद किसानों का नाम, गांव और उम्र का पूरा विवरण दर्ज हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने बुजुर्गों के संघर्ष और शहादत से प्रेरणा ले सकें। 26 नवंबर को बहादुरगढ़ में महारैली होगी भारतीय किसान यूनियन संघर्ष समिति के राष्ट्रीय सचिव बलराज सिंह मलिक और किसान नेता सुरजीत ने आगे की रणनीति का खुलासा करते हुए बताया कि यह यात्रा चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी। आज हिसार से शुरू हुई यह यात्रा पहले दिन हांसी पहुंचेगी और कल हांसी से आगे मुंढाल की ओर कूच करेगी। किसान आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर 26 नवंबर को बहादुरगढ़ में एक विशाल महारैली का आयोजन किया जाएगा। इस महारैली में शहीद हुए 750 किसानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसमें पूरे हरियाणा से किसान, मजदूर और कर्मचारी संगठन बड़ी संख्या में भाग लेंगे। इसके लिए प्रदेश भर में जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं।
देशभर में एमएसएमई सेक्टर के संरक्षण, संवर्धन और कल्याण के लिए बीते तीन दशकों से कार्यरत संगठन लघु उद्योग भारती की ओर से 21 नवम्बर को दिल्ली में खाद्य एवं कृषि...
दिल्ली में यमुना सफाई अभियान में शामिल हुए जैकी श्रॉफ और ईशा गुप्ता
दिल्ली में यमुना नदी की सफाई के लिए चलाए जा रहे विशेष स्वच्छता अभियान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ अभिनेता जैकी श्रॉफ, अभिनेत्री ईशा गुप्ता और सिंगर बिस्मिल ने भाग लिया. सरकार के अनुसार यमुना का 60 प्रतिशत पानी साफ हो चुका है और शेष 40 प्रतिशत को साफ करने का काम जारी है. इस दौरान घाटों की सफाई की गई और नागरिकों से नदी में कचरा न डालने की अपील की गई.
दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कटे 47.56 लाख नाम, दोबारा जुड़वाने आगे नहीं आए 2% मतदाता
निर्वाचन विभाग की ओर से 31 अगस्त को जारी मसौदा मतदाता सूची में कुल 47,56,722 नाम हटाए गए थे। इन मतदाताओं को एएसडीडी यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट श्रेणियों में रखा गया था। विभाग के आंकड़ों के अनुसार, हटाए गए नामों में 2,82,412 मतदाता मृत पाए गए, जबकि 1,41,535 मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज थे।
New Delhi, 19 नवंबर . BJP MP सुधांशु त्रिवेदी ने Thursday को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम. वीरप्पा मोइली के बयान पर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने…
वीरप्पा मोइली के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस बोली- हम बदले की भावना से कभी काम नहीं करते
New Delhi, 19 नवंबर . कर्नाटक के पूर्व Chief Minister और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोइली के एक बयान ने Political हलकों में नई बहस छेड़ दी…
पैट कमिंस की साख को बड़ा झटका लगा है, टीम की कप्तानी करना आसान नहीं होगा: इयान हीली
New Delhi, 19 नवंबर . पूर्व विकेटकीपर इयान हीली का मानना है कि पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान के पद से हटने की जरूरत नहीं है,…
भारतीय कंपनियों से पीएम मोदी की अपील, कर्मचारियों की संख्या और वेतन में करें बढ़ोतरी
New Delhi, 19 नवंबर . Prime Minister Narendra Modi ने Thursday को भारतीय कंपनियों से कर्मचारियों के कल्याण पर फोकस करते हुए उनकी संख्या और वेतन में बढ़ोतरी…
एफटीए को बड़े निर्यात अवसरों में बदलना होगा, दुनिया अब भारत का बाजार है: फिक्की अध्यक्ष
New Delhi, 19 नवंबर . फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई) के अध्यक्ष अनंत गोयनका ने Thursday को कहा कि India के सामने…
दिल्ली हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट एसोसिएशन की याचिकाएं स्वीकार कीं, सर्विस चार्ज पर अंतरिम राहत नहीं
New Delhi, 19 नवंबर . दिल्ली हाईकोर्ट ने होटल और रेस्टोरेंट के बिल में सर्विस चार्ज अनिवार्य रूप से वसूलने के अधिकार की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं…
अमेरिका में राहुल गांधी के भारतीय लोकतंत्र को ‘बीमार’ बताने पर भाजपा ने किया पलटवार
New Delhi, 19 नवंबर . भाजपा ने Thursday को Lok Sabha में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र को बीमार…

