देशभर में अर्नब तूफान का असर, वीडियो में जाने राजस्थान में ओले-बारिश से 8 डिग्री गिरा तापमान; उत्तराखंड के 9 जिलों में अलर्ट
राष्ट्रीय एकता शिविर में राजस्थान के NSS के सात सदस्यीय दल ने बढ़ाया प्रदेश का गौरव
हरियाणा के पलवल स्थित भारत स्काउट्स एंड गाइड्स नेशनल यूथ कॉम्प्लेक्स, गदपुरी में 25 से 31 अक्टूबर 2026 तक आयोजित सात दिवसीय राष्ट्रीय एकता शिविर...
1995 बैच की आईपीएस अधिकारी प्रशाखा माथुर जयपुर में पुलिस महानिदेशक (अतिरिक्त) के पद पर तैनात थीं। कार्मिक विभाग की ओर से शनिवार को जारी आदेश में उन्हें प्रशासनिक कारणों से अगले आदेश तक एपीओ रखने की बात कही गई है। यह फैसला उनके पति शिखर अग्रवाल को इसी तरह एपीओ किए जाने के कुछ दिनों बाद आया है।
रोटी-चावल हो या बाटी, स्वाद दोगुना कर देगी राजस्थानी पंचमेल दाल
Rajasthani Panchmel Dal Recipe: राजस्थान की मशहूर पंचमेल दाल पांच तरह की दालों को मिलाकर बनाई जाती है. देसी घी और मसालों का तड़का इसके स्वाद को खास बना देता है. इसे बनाना भी बेहद आसान है और आप रोटी, चावल या बाटी के साथ लंच और डिनर में परोस सकते हैं.
विशेष योग्यजनों के सपनों को साकार करने में सारथी बनेगी राजस्थान सरकार : भजनलाल शर्मा
जयपुर। राजस्थान सरकार विशेष योग्यजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसा राजस्थान बनाना है, जहां प्रत्येक विशेष योग्यजन को सम्मान, स्वावलंबन और समान अवसर मिलें। शारीरिक सीमाएं किसी व्यक्ति की […] The post विशेष योग्यजनों के सपनों को साकार करने में सारथी बनेगी राजस्थान सरकार : भजनलाल शर्मा appeared first on Sabguru News .
अर्नब तूफान का असर जारी, कई राज्यों में बारिश-बर्फबारी और ओले गिरे: वीडियो में जाने राजस्थान में 8 डिग्री तक गिरा तापमान, उत्तराखंड के 9 जिलों में अलर्ट
Rajasthan IAS-IPS Couple News: राजस्थान में वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल और उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर से जुड़ा 40 लग्जरी विला और कॉटेज खरीदने का मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। आरोप है कि IAS अधिकारी और उनके परिवार के सदस्यों ने दो बड़े रिसॉर्ट में करीब 6.16 करोड़ रुपये में 40 संपत्तियां खरीदीं। फिर उन्हीं संपत्तियों को बेचने वाली कंपनी को वापस लीज पर दे दिया। इस लीज व्यवस्था के तहत कपल को हर साल 1.80 करोड़ रुपये किराया मिलने की बात सामने आई है। मामला सामने आने के बाद राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को विस्तृत जांच की मंजूरी दे दी है। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को फिलहाल अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर्स (APO) पर रखा गया है।क्या है पूरा मामला?यह पूरा मामला राजस्थान के उदयपुर और अलवर में स्थित दो लग्जरी रिसॉर्ट से जुड़ा है। इन रिसॉर्ट का संचालन 'गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड' नाम की कंपनी करती है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल, उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर और परिवार के अन्य सदस्यों ने कंपनी से लगभग ढाई साल के दौरान बड़ी संख्या में कॉटेज और विला खरीदे।बताया जा रहा है कि इन संपत्तियों की खरीदारी का कुल कीमत लगभग 6.16 करोड़ रुपये था। इस सौदे की सबसे अहम बात यह है कि संपत्तियां खरीदने के तुरंत बाद इन्हें उसी कंपनी को वापस लीज पर दे दिया गया, जिससे इन्हें खरीदा गया था। इसडील के तहत हर साल कुल 1.80 करोड़ रुपये किराए के रूप में मिलने का प्रावधान बताया गया है। इसी असामान्य खरीद और लीज व्यवस्था ने जांच एजेंसियों का ध्यान खींचा है।ACB का बयानACBकेडायरेक्टर जनरलगोविन्द गुप्ता ने एक बयान में बताया कि राजस्थान सरकार ने 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018' की धारा 17-ए के तहत विस्तृत जांच के लिए पूर्वानुमोदन प्रदान किया है। मामले में आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल (तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग), निजी कंपनी 'गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड' के निदेशकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जाएगी।कैसे किया फर्जीवाड़ा?गुप्ता ने कहा कि राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी अग्रवाल द्वारा 'गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड' के निदेशकों के साथ कथित आपराधिक मिलीभगत कर अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग करने के प्रथम दृष्टया तथ्य सामने आए हैं। आरोप है कि उन्होंनेखुद और संबंधित कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया। साथ ही राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान कराया।उन्होंने बताया कि ब्यूरो ने मीडिया में आई एक खबर और उद्योग विभाग से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का विश्लेषण किया। इसके अलावा, गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर सामने आए तथ्यों के संबंध में प्राथमिक जांच दर्ज कर विस्तृत पड़ताल करना उचित पाया गया।कंपनियों के साथ मिलीभगत का आरोपबयान के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अग्रवाल ने राजस्थान में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए कथित तौर पर अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग किया। इनमें उदयपुर के जिला अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष और उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव समेत अन्य पद शामिल हैं।आरोप है कि उन्होंने निजी कंपनी 'गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड' के निदेशकों के साथ मिलीभगत कर कंपनी को रिजॉर्ट निर्माण संबंधी शर्तों में अनुचित छूट दिलाई। इसके अलावा, आवश्यक प्रमाण-पत्रों की जांच किए बिना स्वीकृतियां और विशेष रियायती आर्थिक पैकेज दिलाकर कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया।उदयपुर में 20 कॉटेज, अलवर में 20 विला मीडिया रिपोर्टों और ACB की शुरुआती जांच से सामने आई जानकारी के मुताबिक, संपत्तियों की खरीद दो अलग-अलग चरणों में हुई। बयान के अनुसार, उदयपुर स्थित बुझड़ा रिजॉर्ट में अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर 10-10 विला 15-15 लाख रुपये में खरीदे जाने की जानकारी सामने आई है।इसी तरह, अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर आठ विला 16.5-16.5 लाख रुपये में दोनों बेटों के नाम पर चार विला करीब 15-15 लाख रुपये में और सास-ससुर के नाम पर चार विला लगभग 16.5-16.5 लाख रुपये में खरीदे जाने की बात सामने आई है। आरोप है कि इन संपत्तियों की मार्केट कीमत की तुलना में काफी कम कीमत पर किया गया।एक ही दिन में 20 विला की रजिस्ट्रीगुप्ता के मुताबिक, गोपनीय सूत्रों से यह जानकारी भी सामने आई है कि वित्त विभाग ने ‘गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड’ को 27 मार्च 2026 को विशेष रियायती आर्थिक पैकेज जारी किया था। इसी दिन शिखर अग्रवाल ने 20 विला की रजिस्ट्री कराई थी। ब्यूरो के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह भी प्रतीत हुआ कि अग्रवाल ने विभिन्न पदों पर रहते हुए निजी कंपनी के निदेशकों के साथ कथित आपराधिक मिलीभगत कर कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया।राज्य सरकार को हुआ भारी नुकसानआरोप है कि IAS अधिकारी ने अपने फायदे के लिए राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान कराया। इसके अलावा, स्वयं और अपने परिजनों के नाम पर कथित रूप से आय से अधिक संपत्तियां अर्जित किए जाने के तथ्यों की भी विस्तृत जांच आवश्यक पाई गई है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर राजस्थान सरकार ने मामले में विस्तृत जांच की मंजूरी दी है।कौन हैं IAS शिखर अग्रवाल और IPS प्रशाखा माथुर?शिखर अग्रवाल 1993 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं। वह राजस्थान सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। उनकी प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल रहे हैं:-- अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग।- राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष।- उदयपुर जिला कलेक्टर।- राजस्थान के मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव।- RIICO के अध्यक्ष।- निवेश प्रोत्साहन और औद्योगिक विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विभाग।दिसंबर 2023 में भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद फरवरी 2024 में शिखर अग्रवाल को मुख्यमंत्री का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। उन्होंने नवंबर 2025 तक यह जिम्मेदारी संभाली। प्रशाखा माथुर 1995 बैच की IPS अधिकारी हैं। वह राजस्थान पुलिस मुख्यालय में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) के पद पर तैनात थीं। उनके पास योजना, आधुनिकीकरण और कल्याण से जुड़ी जिम्मेदारियां थीं।ये भी पढ़ें- INDIA bloc Ramlila Maidan Rally: दिल्ली में आज INDIA गठबंधन का हल्लाबोल: रामलीला मैदान किले में तब्दील! 4,000 पुलिसकर्मी और CAPF जवान तैनात
e-Mitra AEPS Service: अब आधार से निकालें बैंक खाते का पैसा, बस इन जरूरी बातों का रखें ध्यान
e-Mitra AEPS Cash Withdrawal: बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए अब हर बार बैंक शाखा या एटीएम जाने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में ई-मित्र केंद्रों पर उपलब्ध आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AEPS) की मदद से पात्र ग्राहक बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए अपने आधार से जुड़े बैंक खाते से नकदी निकाल सकते हैं। हालांकि, इस सुविधा का इस्तेमाल करते समय कुछ जरूरी सावधानियां बरतना बेहद आवश्यक है। ई-मित्र केंद्रों पर मिलती है आधार से पैसे निकालने की सुविधा राजस्थान में सरकारी और डिजिटल सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ई-मित्र केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन केंद्रों पर कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें बैंकिंग से संबंधित सुविधाएं भी शामिल हैं। ई-मित्र राजस्थान ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी AEPS को लेकर उपयोगी जानकारी साझा की है। इस सुविधा के जरिए ग्राहक अपने आधार से जुड़े बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए संबंधित बैंक की शाखा में जाना जरूरी नहीं होता, बशर्ते ई-मित्र केंद्र पर AEPS सेवा उपलब्ध हो और ग्राहक का बैंक खाता इस सुविधा के लिए पात्र हो। क्या है AEPS और कैसे करता है काम? AEPS का पूरा नाम Aadhaar Enabled Payment System है। यह आधार आधारित बैंकिंग व्यवस्था है, जिसके माध्यम से ग्राहक अधिकृत बैंकिंग सेवा केंद्रों पर कुछ बुनियादी बैंकिंग लेनदेन कर सकते हैं। इस व्यवस्था में ग्राहक की पहचान आधार से जुड़े बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से की जाती है। सामान्य तौर पर ग्राहक को अपना बैंक चुनना होता है और आवश्यक जानकारी देकर पहचान सत्यापित करवानी होती है। सत्यापन सफल होने और बैंक द्वारा लेनदेन स्वीकृत किए जाने के बाद खाते से निर्धारित राशि निकाली जा सकती है। यह सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, जिनके घर के आसपास बैंक शाखा या एटीएम आसानी से उपलब्ध नहीं है। ई-मित्र से आधार के जरिए पैसे कैसे निकालें? अगर आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा है और AEPS के लिए सक्रिय है, तो आप संबंधित सेवा उपलब्ध कराने वाले ई-मित्र केंद्र पर जाकर नकद निकासी कर सकते हैं। इसके लिए सामान्य तौर पर निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है: सबसे पहले अपने नजदीकी ऐसे ई-मित्र केंद्र पर जाएं, जहां AEPS की सुविधा उपलब्ध हो। केंद्र संचालक को बताएं कि आप आधार आधारित बैंकिंग सेवा से पैसे निकालना चाहते हैं। आवश्यक आधार और बैंक संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएं। अपने बैंक खाते से निकाली जाने वाली राशि बताएं। अधिकृत बायोमेट्रिक डिवाइस पर फिंगरप्रिंट या उपलब्ध अन्य निर्धारित तरीके से पहचान सत्यापित करें। लेनदेन सफल होने पर नकद राशि प्राप्त करें। केंद्र से ट्रांजैक्शन की रसीद जरूर लें और उसमें दर्ज राशि की जांच करें। ध्यान रखें कि केवल आधार कार्ड होने से पैसे निकालने की गारंटी नहीं होती। बैंक खाते की पात्रता, आधार लिंकिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन और बैंक की स्वीकृति भी जरूरी है। पैसे निकालने के बाद रसीद लेना क्यों जरूरी है? ई-मित्र राजस्थान ने AEPS सेवा का उपयोग करने वाले ग्राहकों को विशेष रूप से रसीद लेने और निकाली गई रकम की जांच करने की सलाह दी है। रसीद आपके बैंकिंग लेनदेन का महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होती है। इसमें ट्रांजैक्शन से संबंधित विवरण उपलब्ध हो सकते हैं, जिनकी मदद से आवश्यकता पड़ने पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। नकद राशि मिलने के बाद उसे तुरंत गिनें और रसीद में दर्ज रकम से मिलान करें। यदि आपके खाते से पैसे कट गए हैं, लेकिन नकदी प्राप्त नहीं हुई है, तो तुरंत संबंधित सेवा केंद्र और बैंक से संपर्क करें। ऐसी स्थिति में ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखना भी उपयोगी होता है। OTP और बैंकिंग PIN किसी को न बताएं डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा भी बना रहता है। इसलिए AEPS सुविधा का उपयोग करते समय बैंकिंग जानकारी की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। ई-मित्र राजस्थान ने स्पष्ट रूप से सलाह दी है कि ग्राहक अपना OTP या PIN किसी दूसरे व्यक्ति को न बताएं। बैंकिंग सुरक्षा के लिए कुछ अतिरिक्त सावधानियां भी अपनाई जा सकती हैं। किसी अनजान व्यक्ति को अपना बैंकिंग PIN, OTP या पासवर्ड न दें। बायोमेट्रिक सत्यापन केवल अधिकृत डिवाइस पर और अपनी जानकारी में कराएं। लेनदेन पूरा होने के बाद बैंक से प्राप्त SMS की जांच करें। बैंक खाते से कटी राशि और प्राप्त नकदी का मिलान करें। बिना जरूरत किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी बैंकिंग जानकारी उपलब्ध न कराएं। यदि किसी अनधिकृत लेनदेन का संदेह हो, तो तुरंत बैंक को सूचना दें। वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की शिकायत राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 या आधिकारिक साइबर क्राइम पोर्टल पर भी दर्ज कराई जा सकती है। ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए उपयोगी सुविधा AEPS जैसी डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं उन क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी हैं, जहां बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सीमित है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों, श्रमिकों और अन्य खाताधारकों के लिए अधिकृत सेवा केंद्र से नकदी निकालना सुविधाजनक विकल्प हो सकता है। इससे बैंक शाखा तक यात्रा करने की आवश्यकता कम हो सकती है। हालांकि, नकद उपलब्धता, बैंक की निर्धारित सीमा और सेवा केंद्र पर सुविधा की स्थिति के अनुसार लेनदेन संभव होगा। AEPS इस्तेमाल करने से पहले इन बातों को भी समझें आधार आधारित बैंकिंग सेवा का इस्तेमाल करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका बैंक खाता आधार से सही तरीके से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा, बैंक द्वारा AEPS सुविधा पर कोई प्रतिबंध या सुरक्षा नियंत्रण लागू होने की स्थिति में लेनदेन प्रभावित हो सकता है। यदि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बार-बार असफल हो रहा है, तो संबंधित बैंक या अधिकृत सहायता केंद्र से जानकारी प्राप्त करें। ग्राहकों को किसी भी लागू सेवा शुल्क के बारे में भी लेनदेन से पहले जानकारी लेनी चाहिए। निष्कर्ष राजस्थान के ई-मित्र केंद्रों पर उपलब्ध AEPS सेवा बैंकिंग सुविधाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का एक उपयोगी माध्यम है। इसके जरिए पात्र ग्राहक आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद अपने बैंक खाते से नकदी निकाल सकते हैं। हालांकि, सुविधा के साथ सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। हर लेनदेन के बाद रसीद लेना, रकम का मिलान करना और OTP या PIN गोपनीय रखना ग्राहकों को संभावित वित्तीय नुकसान से बचाने में मदद कर सकता है। Source Credit: e-Mitra Rajasthan (@eMitraRajasthan), आधिकारिक X पोस्ट। मूल स्रोत: https://x.com/eMitraRajasthan/status/2116483570500005946 नोट: यह लेख ई-मित्र राजस्थान द्वारा साझा की गई AEPS संबंधी जानकारी और सामान्य बैंकिंग सुरक्षा प्रक्रियाओं पर आधारित है। सेवा की उपलब्धता और लेनदेन की शर्तें संबंधित बैंक एवं अधिकृत सेवा केंद्र के अनुसार अलग हो सकती हैं।
राष्ट्र स्तरीय क्षमता संवर्धन कार्यक्रम में डॉ. अस्मिता ने किया राजस्थान का प्रतिनिधित्व
हनुमान नगर | विद्यालयी शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन, शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से 26 से 30 अक्टूबर तक मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में पांच दिन का राष्ट्र स्तरीय शिक्षक क्षमता संवर्धन कार्यक्रम हुआ। आयोजन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के तत्वावधान में हुआ। कार्यक्रम पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल के निर्देशन में आयोजित किया गया। राजस्थान के विभिन्न जिलों से चयनित शिक्षकों ने सहभागिता की। इसमें भीलवाड़ा जिले के एम जी जी एस शाहजी मोहल्ला में कार्यरत शिक्षक डॉ. अस्मिता मिश्रा ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया। प्रशिक्षण के दौरान डॉ. मिश्रा ने राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर हो रहे नवाचार, पहल, विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया। उन्होंने प्रदेश में संचालित ऐसी अभिनव शैक्षिक पहलों को भी साझा किया, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अनुकरणीय, अन्य राज्यों के लिए आदर्श मॉडल के रूप में विकसित किया जा सकता है। उन्होंने व्यापक कार्य शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य, क्रियान्वयन, शैक्षिक महत्व पर भी प्रस्तुति दी। प्रशिक्षण राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-विद्यालयी शिक्षा 2023 एन सीएफ-एस 2023 के अनुरूप आयोजित हुआ। उद्देश्य मध्य स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों की क्षमता विकसित करना रहा। इसमें कौशल आधारित शिक्षा, अनुभवात्मक अधिगम, व्यावसायिक दक्षताओं का विकास, विद्यालयी शिक्षा में व्यावसायिक गतिविधियों के समावेशन पर विशेष बल दिया गया। सहभागिता को राजस्थान के शैक्षिक नवाचार, उत्कृष्ट कार्यों को राष्ट्रीय मंच पर रखने, अन्य राज्यों के साथ अनुभवों के आदान-प्रदान की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया।
हक की लड़ाई अब देशभर में, राजस्थान में आंदोलन शुरू करेगा वाल्मीकि समाज
राजस्थान में 24,752 पदों पर सफाई कर्मचारियों की संविदा भर्ती के विरोध में अब वाल्मीकि समाज देशव्यापी आंदोलन की तैयारी में है। समाज अपने हक और अधिकारों की लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की रणनीति बना रहा है। इसकी शुरुआत राजस्थान से की जाएगी। इसके लिए रविवार को हरियाणा के फरीदाबाद में वाल्मीकि समाज की महापंचायत होगी। इसमें राजस्थान सहित देश के अलग-अलग राज्यों से समाज के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और प्रबुद्ध लोग शामिल होंगे। महापंचायत में सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने, संविदा भर्ती निरस्त कर नियमित कर्मचारियों के रूप में दोबारा भर्ती कराने और कुरीतियों को दूर करने जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। महापंचायत के संयोजक राजस्थान सरकार के पूर्व राज्य मंत्री दीपक डंडोरिया हैं। इसमें देशभर में आंदोलन शुरू करने की रणनीति तय की जाएगी। दिल्ली में 20 साल बाद भी संविदाकर्मी स्थायी नहीं: समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि संविदा पर भर्ती करने के बाद कर्मचारियों को स्थाई करने का वादा पूरा नहीं होता। दिल्ली में भी करीब 20 साल पहले संविदा पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, लेकिन अब तक उन्हें स्थाई नहीं किया गया है। इसी तरह हरियाणा, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी अस्थाई भर्तियां की जा रही हैं। इंदौर में संविदा भर्ती के विरोध में कर्मचारी लंबे समय से हड़ताल पर हैं। समाज का कहना है कि राजस्थान में भी पांच साल की संविदा पर भर्ती करने के बजाय नियमित पदों पर नियुक्तियां होनी चाहिए। 24,752 पदों पर भर्ती राजस्थान में सफाई कर्मचारियों के 24,752 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। आवेदन लिए जा रहे हैं। इन पदों पर सभी समाजों के लोग आवेदन कर सकते हैं। भर्ती पांच साल की संविदा पर होगी। इसके बाद कार्य अनुभव के आधार पर स्थाई करने का प्रावधान रखा गया है। महापंचायत रविवार सुबह 10 बजे फरीदाबाद में हरियाणा के पूर्व मंत्री जगदीश नायर की कोठी के सामने पार्क होटल में होगी। अध्यक्षता चौधरी सितारा पहलवान करेंगे। दीपक डंडोरिया संयोजक हैं। आयोजकों का दावा है कि यह वाल्मीकि समाज की देश में पहली राष्ट्रीय स्तर की महापंचायत होगी। महापंचायत में चार प्रमुख मुद्दों पर होगी चर्चा महापंचायत में सफाई कर्मचारी भर्ती सिर्फ वाल्मीकि समाज से करने, संविदा भर्ती निरस्त कर नियमित भर्ती कराने, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार खत्म करने और शिक्षा व जागरूकता बढ़ाने की मांग उठेगी। इसके साथ ही दहेज प्रथा सहित सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और समाज को समानता का अधिकार दिलाने के लिए हर राज्य में आंदोलन शुरू करने पर भी चर्चा होगी।
राजस्थान के पंचायत चुनाव में जेन-जी का प्रभाव दिखा, जहां राजसमंद के पिपलांत्री गांव में 28 वर्षीय नवीन पालीवाल ने पद्मश्री श्यामसुंदर पालीवाल को 492 वोटों से हराया।
Rajasthan में दिव्यांगों के लिए समान अवसर नीति लागू, 75 करोड़ की पेंशन DBT से जारी
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूलमंत्र के साथ दिव्यांगों के सशक्तीकरण के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प ऐसा राजस्थान बनाना है जहां हर दिव्यांग को सम्मान, स्वावलंबन और समान अवसर मिलें। वे यहां ‘सपनों की उड़ान-असंभव कुछ भी नहीं’ कार्यक्रम के तहत दिव्यांग युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। शर्मा ने कहा, हौसले की उड़ान कभी शारीरिक सीमाओं की मोहताज नहीं होती। मन में दृढ़ संकल्प, हृदय में कुछ कर गुजरने का जज्बा और प्रयासों में निरंतरता हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है और यही युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। शर्मा ने कहा कि युवाओं के पास ऊर्जा है, नए विचार हैं, कुछ नया करने का जुनून है और असंभव को संभव बनाने का साहस है। उन्होंने आह्वान किया कि वे सभी अपने बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उनके सपनों को साकार करने के लिए सारथी बनकर उनके साथ खड़ी है। आधिकारिक बयान के अनुसार इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की विभिन्न पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने दिव्यांगों के लिए समान अवसर नीति लागू की है। उन्होंने कहा कि दो लाख 71 हजार यूडीआईडी कार्ड जारी करने के साथ ही अनुजा निगम द्वारा दिव्यांगों समेत विभिन्न श्रेणी के सात हजार व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन (दिव्यांगजन) के साढ़े पांच लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए 75 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की और दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरित किए। उन्होंने खेल जगत में प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों मोना अग्रवाल, सृष्टि अरोड़ा, कृष्णा नागर और दिव्यांगों के सशक्तीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पदम भूषण डी.आर. मेहता का सम्मान किया।
Rajasthan के Kota में सरपंच चुनाव मतगणना के दौरान Election Officer की Heart Attack से मौत
राजस्थान में कोटा जिले की कुकड़ाखुर्द ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव के दौरान निर्वाचन अधिकारी के पद पर तैनात एक सहायक अभियंता की शुक्रवार रात मतगणना के दौरान कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, कि कोटा ताप विद्युत संयंत्र में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत सुरेश मीणा जिले के कनवास इलाके के मूल निवासी थे। वह अपने परिवार के साथ कोटा में रह रहे थे और शुक्रवार को कुकड़ाखुर्द ग्राम पंचायत में सरपंच चुनाव के दौरान निर्वाचन अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार रात जब मतगणना की जा रही थी, तभी मीणा अचानक चक्कर आने से गिर पड़े। उन्होंने कहा कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें तुरंत ‘सीपीआर’ दिया और उन्हें मोडक अस्पताल ले जाया गया। अधिकारियों के अनुसार, चिकित्सकों ने उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें एसआरजी अस्पताल, झालावाड़ में स्थानांतरित कर दिया, जहां डॉक्टरों ने रात करीब नौ बजे दोबारा सीपीआर दिया और बिजली के झटके दिए, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस आपात स्थिति के कारण मतगणना का काम कुछ समय के लिए बाधित रहा। इसके बाद अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी और अन्य कर्मियों ने प्रक्रिया को दोबारा शुरू कराया और देर रात नतीजे घोषित किए, जिसमें संदीप सिंह 195 मतों के अंतर से सरपंच चुने गए। मीणा के शव को बाद में कोटा के नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां शनिवार सुबह पोस्टमॉर्टम किया गया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि मीणा के परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं। मोडक थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि पुलिस ने मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
दीपक आगाल दक्षिणी राजस्थान माहेश्वरी युवा संगठन के अध्यक्ष निर्वाचित
सावा माहेश्वरी भवन में आयोजित निर्वाचन में छह जिलों के प्रतिनिधियों ने लिया भाग, तरुण सोमानी बने प्रदेश महामंत्री
महेंद्रगढ़ जिला पुलिस ने फरार आरोपियों और अदालत द्वारा घोषित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक घोषित अपराधी (पीओ) को गिरफ्तार किया है। आरोपी वर्ष 2019 में थाना सदर नारनौल में दर्ज सड़क दुर्घटना में मृत्यु से संबंधित मामले में अदालत द्वारा घोषित अपराधी था। पुलिस ने उसे 30 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। डीएसपी मुख्यालय भारत भूषण ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान हमीद खान निवासी गांव समली खुर्द, थाना लक्ष्मणगढ़, राजस्थान के रूप में हुई है। उसके खिलाफ थाना सदर नारनौल में वर्ष 2019 में सड़क दुर्घटना में मृत्यु से संबंधित मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में अदालत में पेश नहीं होने के कारण उसे घोषित अपराधी (प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर) घोषित किया गया था। एसआई गोविंद सिंह के नेतृत्व में की कार्रवाई डीएसपी ने बताया कि थाना सदर नारनौल के अंतर्गत पुलिस चौकी गहली की टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। उपनिरीक्षक गोविंद सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया। अदालत के आदेश पर उसे न्यायिक हिरासत में जिला जेल नसीबपुर भेज दिया गया। फरार आरोपियों की धरपकड़ जारी जिला पुलिस महेंद्रगढ़ की ओर से फरार आरोपियों और अदालत द्वारा घोषित अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि अदालत की कार्रवाई से बचने के लिए फरार रहने वाले आरोपियों को भी तलाश कर कानून के दायरे में लाया जाएगा।
उमरिया जिला मुख्यालय के स्टेडियम में शनिवार को 70वीं राष्ट्रीय शालेय हैंडबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। पांच दिन चली इस प्रतियोगिता में देश के अलग-अलग राज्यों की 32 टीमों ने हिस्सा लिया। मुकाबले बालक अंडर-14 वर्ग में हुए। बिहार, मणिपुर और राजस्थान समेत कई राज्यों की टीमें शामिल हुईं। शनिवार को फाइनल मुकाबला मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच खेला गया। मध्य प्रदेश ने राजस्थान को हराकर प्रतियोगिता जीती। राजस्थान की टीम उपविजेता रही। मैच देखने के लिए खेल प्रेमी स्टेडियम पहुंचे। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित प्रतियोगिता के समापन समारोह में डिप्टी कलेक्टर प्रत्यूष श्रीवास्तव और विधायक शिवनारायण सिंह मौजूद रहे। अतिथियों ने विजेता मध्य प्रदेश और उपविजेता राजस्थान की टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।
भरतपुर के वशिष्ठ शर्मा का राजस्थान अंडर-16 टीम में चयन, विजय मर्चेंट ट्रॉफी में दिखाएंगे दम
भरतपुर के वशिष्ठ शर्मा का अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए राजस्थान की 15 सदस्यीय टीम में चयन हुआ है। निचल शर्मा पहले सुरक्षित खिलाड़ी बने हैं। राजस्थान का पहला मुकाबला 14 नवंबर को गोवा से होगा।
इंटरनेट डेस्क। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा को निशाने पर लिया है। उन्होंने 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाली पार्टी की रैली को लेकर बड़ा बयान दिया और इस रैली की तुलना 1979 में तत्कालीन चरण सिंह सरकार के खिलाफ हुई कांग्रेस की भारत बचाओ रैली से की है। गहलोत ने कहा कि भारत बचाओ रैली के बाद तत्कालीन सरकार गिर गई थी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, साल 1980 में नए चुनाव होने पर इंदिरा गांधी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। एक नवंबर 2026 को होने वाली रैली भी 1979 की रैली की तरह ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त की रैली को भारत बचाओ का नाम दिया गया था जबकि इस बार की रैली लोकतंत्र बचाओ के नाम से आयोजित की जा रही है। उन्होंने यह भी साफ किया कि लोकतंत्र में सरकारें चुनाव से ही बदलती हैं। अशोक गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा, मौजूदा सरकार रिजीम चेंज का भ्रम फैला रही है। इस तरह की बात कहकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। चुनाव आयोग केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट बन कर रह गया है। pc- nationalheraldindia.com
मुख्य सचिव ने राजस्थान संपर्क 181 हेल्पलाइन केंद्र का किया निरीक्षण
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन को सुदृढ़ बनाने तथा आमजन की समस्याओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा
Government Job Alert: राजस्थान में 3,453 पदों पर भर्ती का मौका, रेलवे में 2,008 अप्रेंटिस वैकेंसी; नवंबर में इन भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया होगी पूरी
Weather Alert: राजस्थान में आज कुछ जिलों में बारिश के आसार, 1 नवंबर से बदलेगा मौसम; सुबह-शाम बढ़ेगी ठंड, जानें IMD का ताजा अपडेट
Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जयपुर में नहीं हुआ कोई बदलाव; जानें राजस्थान के प्रमुख शहरों में आज का भाव
राजस्थान पंचायत चुनाव में एक से एक सोशल मीडिया स्टार को हार का सामना करना पड़ रहा है. अब भीलवाड़ा के सोशल मीडिया स्टार पवन साहू को पंचायत चुनाव में करारी हार झेलनी पड़ी है. उनके करोड़ों में फॉलोअर्स है, लेकिन वोट मात्र 277 मिले.
इंटरनेट डेस्क। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को कोटा के दौरे पर रहे। यहां आयोजित ‘लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ’ कार्यक्रम में उन्होंनेे कांग्रेस को निशाने पर लिया है। इस संबंध में सीएम भजनलाल ने एक्स के माध्यम से कहा कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस का इतिहास ही लोकतांत्रिक मूल्यों के दमन और संवैधानिक मर्यादाओं के उल्लंघन से भरा रहा है। मीडिया रिपोटर्स की माने तो देश ने आपातकाल का काला दौर भी देखा है और कांग्रेस की स्वार्थपरक राजनीति के दुष्परिणाम भी भुगते हैं। आज भी जनता सब देख रही है कि किस प्रकार कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर अराजकता का वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है। लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ कार्यक्रम के अंतर्गत सेवेन वंडर्स पार्क से छावनी चौराहे तक आयोजित पदयात्रा में सीएम भजनलाल ने सहभागिता की। उन्होंने कहा कि देश का लोकतांत्रिक इतिहास कांग्रेस के सत्ता मोह, आपातकाल और संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ किए गए खिलवाड़ का साक्षी रहा है। आज भी कांग्रेस अपनी राजनीतिक स्वार्थसिद्धि के लिए जनविश्वास और लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। pc- sj
Rajasthan: आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल के खिलाफ सरकार ने दिए एसीबी जांच के आदेश, मुश्किले बढ़ना तय
इंटरनेट डेस्क। राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ना तय हो गया है। उनके खिलाफ एसीबी जांच करेगी। उन पर पद के दुरुपयोग, निजी कंपनी को अनुचित फायदा पहुंचाने और कंपनी के रिसॉर्ट में खुद व परिजनों के नाम पर संपत्तियां खरीदने के आरोप है। अब इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) जांच करेगी। मीडिया रिपोटर्स की माने तो सरकार ने उनके खिलाफ जांच की मंजूरी दे दी है। लगे हैं ये आरोप मीडिया रिपोटर्स की माने तो शिखर अग्रवाल द्वारा निजी कंपनी गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों से कथित आपराधिक मिलीभगत कर अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग करने, खुद को और कंपनी को अनुचित फायदा पहुंचाने और राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाने के तथ्य प्राथमिक तौर पर सामने आए हैं। इस संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 की धारा 17-ए के अंतर्गत विस्तृत जांच (अनुसंधान) के लिए पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है। एसीबी करेगी जांच खबरों की माने तो एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया, मीडिया में आई रिपोर्ट्स और उद्योग विभाग से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का ब्यूरो द्वारा समग्र परीक्षण एवं विश्लेषण किया गया। इसके अतिरिक्त गोपनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर सामने आए तथ्यों के संबंध में प्राथमिक जांच दर्ज कर विस्तृत जांच किया जाना उचित पाया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शिखर अग्रवाल ने राजस्थान में जिला कलेक्टर, उदयपुर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं अन्य विभागों के पदों पर रहते हुए कथित रूप से अपने पद एवं प्रभाव का दुरुपयोग किया। pc- x.com
ब्रजरज उत्सव के बाजार में सजे देशभर के खास उत्पाद, हिमाचली शॉल से लेकर राजस्थान के 56 तरह के अचार तक की धूम
दिल्ली: लापता महिला राजस्थान के भिवाड़ी से मिली, पुलिस ने परिवार से मिलवाया
दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के भिवाड़ी से एक 26 वर्षीय लापता महिला को ढूंढ निकाला है। महिला को उसके पति और 3.5 साल की बेटी से मिलवाया। मूल रूप से दरभंगा, बिहार की रहने वाली महिला थी और 5 सितंबर से लापता थी।
इंटरनेट डेस्क। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दीपावली से पहले बड़ी सौगात दी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने सातवें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को स्वीकृति देकर कर्मचारियों और पेंशनर्स को दीपावली का तोहफा दिया है। डीए में हुई बढ़ोतरी सरकार के इस कदम से महंगाई राहत 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। इसके साथ ही करीब 6 लाख पात्र कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने का भी निर्णय भजनलाल सरकार ने लिया है। डीए में बढ़ोतरी का प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारी और 5 लाख से अधिक पेंशनर्स को फायदा होगा। भजनलाल सरकार के इस कदम से चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार पर करीब 820 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) बढ़ी हुई दर 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगी। जुलाई से अक्टूबर तक की चार महीने की बकाया राशि कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खातों में सरकार की ओर से जमा कराई जाएगी। वहीं नवंबर के वेतन के साथ बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियों को नकद दिया जाएगा। करीब 6 लाख पात्र कर्मचारियों को मिलेगा तदर्थ बोनस मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने करीब 6 लाख पात्र कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने की भी स्वीकृति दी। इसका लाभ पे-मैट्रिक्स लेवल एल-12 या उससे नीचे अथवा 4800 रुपए या उससे कम ग्रेड पे वाले कर्मचारियों को मिलेगा। इससे चालू वित्त वर्ष में करीब 406 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार सरकार पर पड़ेगा। बोनस राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा नकद और शेष 25 प्रतिशत कर्मचारियों के जीपीएफ खातों में जमा होगा। pc- newsbytesapp.com
करणी माता मंदिर बीकानेर: राजस्थान का अनोखा मंदिर, जहां चूहों को माना जाता है पवित्र, वीडियो में जानिए 600 साल पुराना इतिहास
DA Hike News: राजस्थान सरकार ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA और DR में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. अब महंगाई भत्ता 60% से बढ़कर 63% होगा. जानें सैलरी, एरियर और बोनस से जुड़ी हर डीटेल.
मौसम अपडेट: राजस्थान में थमेगा बारिश का दौर, अगले सात दिन मौसम रहेगा शुष्क; सुबह-शाम बढ़ेगी ठंड
राजस्थान में अक्टूबर के आखिरी दिनों के साथ मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में 31 अक्टूबर और पूर्वी राजस्थान में 1 नवंबर से मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
Rewari News: हाईवे पर डंपरों से टकराई राजस्थान रोडवेज की बस, पांच यात्री घायल
Rajasthan Roadways bus collides with dumpers on highway; five passengers injured
Rajasthan सरकार ने IAS शिखर अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार जांच को दी मंजूरी
राजस्थान सरकार ने सरकारी पद के दुरुपयोग और एक निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी शिखर अग्रवाल और अन्य लोगों के खिलाफ जांच को मंजूरी दी है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) इस मामले की विस्तृत जांच करेगा। एसीबी के महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने एक बयान में बताया कि राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 की धारा 17-ए के तहत विस्तृत जांच के लिए पूर्वानुमोदन प्रदान किया है। मामले में आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल (तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग), निजी कंपनी ‘गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड’ के निदेशकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जाएगी। गुप्ता ने कहा कि राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी अग्रवाल द्वारा ‘गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड’ के निदेशकों के साथ कथित आपराधिक मिलीभगत कर अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग करने के प्रथम दृष्टया तथ्य सामने आए हैं। आरोप है कि उन्होंने स्वयं और संबंधित कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया तथा राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान कराया। उन्होंने बताया कि ब्यूरो ने मीडिया में आई एक खबर और उद्योग विभाग से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का समग्र परीक्षण एवं विश्लेषण किया। इसके अलावा, गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर सामने आए तथ्यों के संबंध में प्राथमिक जांच दर्ज कर विस्तृत पड़ताल करना उचित पाया गया। बयान के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अग्रवाल ने राजस्थान में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए कथित तौर पर अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग किया जिनमें उदयपुर के जिला अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष और उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव समेत अन्य पद शामिल हैं। आरोप है कि उन्होंने निजी कंपनी ‘गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड’ के निदेशकों के साथ मिलीभगत कर कंपनी को रिजॉर्ट निर्माण संबंधी शर्तों में अनुचित छूट दिलाई। इसके अलावा, आवश्यक प्रमाण-पत्रों की जांच किए बिना स्वीकृतियां और विशेष रियायती आर्थिक पैकेज दिलाकर कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया। बयान के अनुसार, उदयपुर स्थित बुझड़ा रिजॉर्ट में अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर 10-10 विला 15-15 लाख रुपये में खरीदे जाने की जानकारी सामने आई है। इसी तरह, अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर आठ विला 16.5-16.5 लाख रुपये में, दोनों पुत्रों के नाम पर चार विला करीब 15-15 लाख रुपये में और सास-ससुर के नाम पर चार विला लगभग 16.5-16.5 लाख रुपये में खरीदे जाने की बात सामने आई है। आरोप है कि इन संपत्तियों का क्रय बाजार मूल्य की तुलना में काफी कम कीमत पर किया गया। गुप्ता के मुताबिक, गोपनीय सूत्रों से यह जानकारी भी सामने आई है कि वित्त विभाग ने ‘गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड’ को 27 मार्च 2026 को विशेष रियायती आर्थिक पैकेज जारी किया था। इसी दिन शिखर अग्रवाल ने 20 विला की रजिस्ट्री कराई थी। ब्यूरो के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह भी प्रतीत हुआ कि अग्रवाल ने विभिन्न पदों पर रहते हुए निजी कंपनी के निदेशकों के साथ कथित आपराधिक मिलीभगत कर कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया और राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान कराया। इसके अतिरिक्त, स्वयं और अपने परिजनों के नाम पर कथित रूप से आय से अधिक संपत्तियां अर्जित किए जाने के तथ्यों की भी विस्तृत जांच आवश्यक पाई गई है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर राजस्थान सरकार ने मामले में विस्तृत जांच की मंजूरी दी है।
Rajasthan में कर्मचारियों का DA तीन प्रतिशत बढ़ा, पेंशनभोगियों को भी DR का तोहफा
राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (डीआर) में तीन प्रतिशत की वृद्धि को शुक्रवार को मंजूरी दी। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को यह सौगात दी है। इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगी जिससे प्रदेश के सात लाख से अधिक कर्मचारी और पांच लाख से अधिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। बयान के मुताबिक, सातवें वेतनमान के तहत राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत का लाभ एक जुलाई 2026 से देय होगा। कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान आगामी दिसंबर में नवंबर के वेतन के साथ किया जाएगा। वहीं, एक जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक की चार महीने की बकाया राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खातों में जमा की जाएगी। इसी तरह, पेंशनभोगियों को एक जुलाई 2026 से बढ़ी हुई महंगाई राहत का नकद भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय से राज्य सरकार पर 820 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने लगभग छह लाख पात्र कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने का भी निर्णय लिया है जिससे सरकार पर 406 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
राजस्थान सरकार द्वारा संचालित जन आधार कार्ड राज्य के नागरिकों के लिए सभी सामाजिक सुरक्षा व लोक कल्याणकारी योजनाओं का मुख्य आधार है। सरकार ने परिवार के सभी सदस्यों की पहचान सत्यापित करने और डेटा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जन आधार ई-केवाईसी (Jan Aadhar e-KYC) प्रक्रिया को अनिवार्य किया है। यदि किसी परिवार की ई-केवाईसी अधूरी रहती है, तो राशन वितरण, छात्रवृत्ति, पेंशन, मुफ्त इलाज तथा अन्य सरकारी नकद अंतरण योजनाओं का लाभ रुक सकता है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए ई-मित्र केंद्र जाने या लंबी लाइनों में लगने की आवश्यकता नहीं है; नागरिक अपने स्मार्टफोन और राजस्थान एसएसओ (SSO) आईडी की मदद से घर बैठे इसे पूरा कर सकते हैं।जन आधार ई-केवाईसी क्या है और यह क्यों अनिवार्य हैजन आधार ई-केवाईसी एक डिजिटल प्रमाणीकरण प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत परिवार के सदस्यों के नाम, जन्मतिथि, लिंग और फोटो का मिलान केंद्रीय पहचान डेटाबेस से किया जाता है। परिवार के मुखिया तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक सदस्य की ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से सत्यापन किया जाता है। एक बार ई-केवाईसी पूरी होने के बाद सदस्य का नाम, जन्मतिथि और जेंडर लॉक हो जाता है, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना खत्म हो जाती है। जन आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का संशोधन, नए सदस्य को जोड़ना या परिवार विभाजन तभी संभव होता है, जब परिवार की ई-केवाईसी पूरी हो।ई-केवाईसी के लिए जरूरी दस्तावेज और आवश्यक शर्तेंमोबाइल से प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि परिवार के सभी संबंधित सदस्यों का पहचान पत्र सक्रिय हो और उससे जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर चालू स्थिति में हो। प्रमाणीकरण हेतु एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। यदि किसी सदस्य के पहचान पत्र में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो उन्हें बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट/आईरिस) सत्यापन के लिए नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा। इसके अलावा, परिवार की 10-अंकों वाली जन आधार संख्या या 22-अंकों की जन आधार नामांकन रसीद संख्या पास में होनी चाहिए।मोबाइल से SSO पोर्टल के जरिए ई-केवाईसी करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीकाअपने स्मार्टफोन के वेब ब्राउज़र में राजस्थान सिंगल साइन-ऑन की आधिकारिक वेबसाइट (sso.rajasthan.gov.in) खोलें।अपनी SSO ID (डिजिटल आइडेंटिटी), पासवर्ड और स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके 'Login' करें। यदि आपकी एसएसओ आईडी नहीं बनी है, तो 'Registration' विकल्प से नई आईडी बनाएं।लॉगिन के बाद डैशबोर्ड पर 'Citizen Apps (G2C)' सेक्शन में जाएं और 'Jan Aadhaar' ऐप आइकन पर क्लिक करें।जन आधार डैशबोर्ड खुलने पर 'Enrollment' टैब चुनें और फिर सब-मेन्यू में से 'Family e-KYC' विकल्प पर क्लिक करें।स्क्रीन पर अपनी जन आधार संख्या या रसीद संख्या दर्ज करें और 'खोजें' (Search) बटन दबाएं।परिवार के मुखिया के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन ओटीपी आएगा, उसे दर्ज कर सहमति (Consent) को स्वीकार करें।अब स्क्रीन पर परिवार के सभी सदस्यों की सूची प्रदर्शित होगी; जिस सदस्य की ई-केवाईसी बाकी है, उसका चयन करें और 'e-KYC' बटन पर क्लिक करें।सदस्य के पंजीकृत मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करके सत्यापित करें। सत्यापन सफल होते ही सदस्य की जानकारी और फोटो डेटाबेस से स्वतः अपडेट हो जाएगी। इसी प्रकार परिवार के अन्य सदस्यों की प्रक्रिया पूरी करें।ई-केवाईसी स्टेटस चेक करना और महत्वपूर्ण सावधानियांपरिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी पूर्ण करने के बाद पोर्टल पर स्टेटस की जांच अवश्य कर लें। उसी Family e-KYC पेज पर सभी सदस्यों के नाम के आगे 'e-KYC Completed' लिखा हुआ प्रदर्शित होना चाहिए। ई-केवाईसी करने से पहले यह जांच लें कि परिवार के पहचान रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि और जेंडर सही दर्ज हैं, क्योंकि ई-केवाईसी होते ही जन आधार में वही डेटा स्वतः अपडेट हो जाता है। किसी भी प्रकार के ओटीपी को अनजान व्यक्तियों के साथ साझा न करें। सफल ई-केवाईसी के 24 से 48 घंटों के भीतर जन आधार पोर्टल पर डेटा पूरी तरह सिंक हो जाता है और आप नया ई-कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
दिवाली का तोहफा: राजस्थान सरकार ने महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी की
jaipur, 30 अक्टूबर . Rajasthan के Chief Minister भजनलाल शर्मा ने दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है. उन्होंने महंगाई भत्ते (डीए) और…
एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं, कांग्रेस शासन में 10 बार हो चुका है: मदन राठौड़
jaipur, 30 अक्टूबर . Rajasthan भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का बचाव करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया…
वाराणसी-साबरमती रेल एक्सप्रेस राजस्थान के 13 स्टेशनों पर करेगी ठहराव
जयपुर। राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। वाराणसी और साबरमती के बीच नई दैनिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलसेवा शुरू की जा रही है। यह ट्रेन राजस्थान के 13 रेलवे स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इससे अजमेर, ब्यावर, जयपुर, किशनगढ़, आबूरोड, फालना और भरतपुर सहित प्रदेश के कई शहरों के यात्रियों को गुजरात और उत्तर […] The post वाराणसी-साबरमती रेल एक्सप्रेस राजस्थान के 13 स्टेशनों पर करेगी ठहराव appeared first on Sabguru News .
पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी, राजस्थान के 66.59 लाख किसानों को मिले 1,335 करोड़
गुजरात के बनासकांठा से पीएम मोदी ने 9.34 करोड़ किसानों के खातों में राशि भेजी, राजस्थान के 66.59 लाख किसान परिवारों को भी मिला फायदा।
खेलो राजस्थान गेम्स 2026 का 1 दिसंबर से होगा आगाज, 16 नवंबर तक कराएं पंजीकरण
राजस्थान में खेलो राजस्थान गेम्स 2026 का शुभारंभ 1 दिसंबर से होगा। 12 खेलों की प्रतियोगिताएं तीन चरणों में ग्राम पंचायत से राज्य स्तर तक आयोजित होंगी। जानें पंजीकरण की अंतिम तिथि, आवेदन प्रक्रिया और सभी खेलों का कार्यक्रम।
PC: ANI राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने गुरुवार को राजधानी जयपुर में बढ़ते क्राइम का आरोप लगाते हुए राज्य की BJP सरकार पर निशाना साधा। एक X पोस्ट में, गहलोत ने राजस्थान के पूर्व मंत्री और BJP नेता प्रताप सिंह सिंघवी के घर हुई कथित चोरी को फ़्लैग किया। उन्होंने अक्टूबर में शहर में चोरी और महिलाओं के खिलाफ़ क्राइम की कई घटनाओं को भी याद किया। गहलोत ने लिखा, “राज्य की राजधानी जयपुर में लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब है। राज्य की राजधानी जयपुर में लगातार हो रहे क्राइम आम जनता में डर पैदा कर रहे हैं। जामडोलीबा में बुधवार रात पांच बदमाशों ने दो ज्वैलर भाइयों पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला करके 20 लाख रुपये लूट लिए। जब एक महिला ने बदमाशों का पीछा किया, तो उन्होंने उस पर गोली चला दी। इसी महीने की 1 तारीख को टोंक रोड पर एक घड़ी के शोरूम से 5 करोड़ रुपये की चोरी हुई।” सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने BJP से कहा कि वह एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करने के बजाय राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर ध्यान दे। X पोस्ट में लिखा था- “सिविल लाइंस, जिसे जयपुर का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है और जहां गवर्नर और मुख्यमंत्री के घर हैं, वहां पूर्व मंत्री श्री प्रताप सिंह सिंघवी के घर पर चोरी की खबर है। जब चोर सबसे सुरक्षित इलाके में घुस सकते हैं, तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या भरोसा? कुछ दिन पहले जयपुर के सेंट्रल पार्क से एक बिजनेसमैन को किडनैप कर लिया गया था। BJP सरकार को करीब तीन साल हो गए हैं। अब, एडवर्टाइजमेंट पर करोड़ों खर्च करने से हटकर लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान दें—आम लोगों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं।” कल रात, कथित तौर पर, जयपुर के सिविल लाइंस में प्रताप सिंह सिंघवी के घर से कैश और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की चोरी हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सुहाना मौसम और शाही मिजाज! नवंबर में घूमें राजस्थान की ये 10 जगहें
Places to Visit in Rajasthan: अगर आप नवंबर में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो राजस्थान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. इस दौरान यहां न तो ज्यादा गर्मी होती है और न ही कड़ाके की ठंड. ऐसे में आप आराम से यहां के ऐतिहासिक किले, खूबसूरत महल, झीलें, रेगिस्तान और पहाड़ों को घूमकर देख सकते हैं.
चक्रवात ‘अर्नब’ का असर : राजस्थान के 28 जिलों में बारिश, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी
jaipur, 30 अक्टूबर . चक्रवात ‘अर्नब’ का असर Rajasthan में लगातार देखने को मिल रहा है. प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि…
चक्रवात 'अर्नब' का असर : राजस्थान के 28 जिलों में बारिश, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी
चक्रवात 'अर्नब' का असर राजस्थान में लगातार देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए 28 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
मंदसौर में राजस्थान सीमा पर सिंथेटिक दूध का काला कारोबार, छह महीने में चार फैक्ट्रियां सील
राजस्थान से लगे सीमावर्ती गांवों में सिंथेटिक (नकली) दूध का जानलेवा कारोबार तेजी से पैर पसार रहा है। इसे रोकने की असली जिम्मेदारी जिला प्रशासन और खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की थी, लेकिन उनकी घोर सुस्ती के बीच पुलिस ने मोर्चा संभाला है।
अदालत ने चेतावनी दी कि तय समय में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो मुख्य सचिव, प्रमुख विधि सचिव और वित्त सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर देरी का कारण बताना होगा।
उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे आर्थिक रूप से कमजोर और आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SJE) द्वारा संचालित 'उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (Post-Matric Scholarship Scheme) 2026-27' के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी सक्रियता से चल रही है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च माध्यमिक (11वीं-12वीं), स्नातक (BA, BSc, BCom, BTech, MBBS), स्नातकोत्तर (MA, MSc, MCom, MBA) तथा विभिन्न मान्यता प्राप्त तकनीकी व व्यावसायिक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अनिवार्य नॉन-रिफंडेबल शिक्षण फीस का पुनर्भरण (Fee Reimbursement) और वार्षिक मेंटेनेंस भत्ता उपलब्ध कराना है।सत्र 2026-27 के लिए आवेदन की पूर्व निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के करीब थी, लेकिन विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया देर तक चलने तथा जन आधार ई-केवाईसी अपडेशन के चलते विभाग ने विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है।आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां (Important Dates)ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि: 15 अगस्त 2026पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर 2026विस्तारित संशोधित अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2026 (संस्थान स्तर पर सत्यापन के साथ)सत्र: शैक्षणिक सत्र 2026-27आवेदन पोर्टल: राजस्थान सिंगल साइन ऑन (SSO Portal / SJE Portal)कौन-कौन से छात्र हैं योजना के लिए पात्र? (Eligibility Criteria)उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निम्नलिखित मानक पूरे होने आवश्यक हैं:मूल निवास: आवेदक राजस्थान राज्य का मूल/स्थानीय निवासी होना चाहिए।पात्र वर्ग/श्रेणियां:अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के छात्र।विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC / MBC) तथा मिरासी व भिश्ती समुदाय।अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC - डॉ. आंबेडकर योजना)।विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू (DNT) समुदाय।मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा योजना के तहत सूचीबद्ध राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों (IIT, IIM, AIIMS आदि) में पढ़ने वाले किसी भी वर्ग के छात्र।पारिवारिक आय सीमा (Gross Annual Family Income):SC, ST, MBC, OBC एवं EBC वर्ग: परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। (OBC वर्ग में बीपीएल कार्ड धारक, अनाथ छात्र, एकल महिला आश्रित या दिव्यांग विद्यार्थियों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है)।मुख्यमंत्री सर्वजन योजना: राष्ट्रीय संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹5.00 लाख से कम होनी चाहिए।संस्थान एवं पाठ्यक्रम: छात्र किसी भी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थान में नियमित (Regular) रूप से नामांकित हो। दूरस्थ या पत्राचार माध्यम के कुछ विशिष्ट पाठ्यक्रमों में केवल पुस्तक भत्ता और निर्धारित शुल्क ही देय होता है।एकल छात्रवृत्ति नियम: आवेदक उसी शैक्षणिक वर्ष में केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य समान छात्रवृत्ति योजना का लाभ न ले रहा हो।मिलने वाले लाभ: कितनी फीस और भत्ता वापस मिलता है?अनिवार्य शिक्षण शुल्क (Tuition & Non-refundable Fees): राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा स्वीकृत संस्थान के वास्तविक नॉन-रिफंडेबल शुल्क (कॉशन मनी व सुरक्षा जमा को छोड़कर) की पूरी राशि सीधे खाते में वापस की जाती है।अनुरक्षण भत्ता (Maintenance Allowance): पाठ्यक्रम के ग्रुप (ग्रुप 1 से 4) और हॉस्टलर/डे-स्कॉलर होने के आधार पर ₹2,300 से लेकर ₹13,500 प्रति वर्ष तक का वार्षिक मेंटेनेंस भत्ता अलग से प्रदान किया जाता है।उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 2026-27: मुख्य विवरण एक नजर मेंप्रमुख बिंदुआधिकारिक विवरण एवं प्रावधानयोजना का नामउत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (Post-Matric Scholarship)संचालक विभागसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SJE), राजस्थान सरकारपात्र कक्षाएं/कोर्स11वीं, 12वीं, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं प्रोफेशनल डिग्रीपरिवार की आय सीमासामान्यतः अधिकतम ₹2.50 लाख प्रति वर्ष (सर्वजन योजना में ₹5 लाख तक)आवेदन का तरीकाऑनलाइन (SSO ID के माध्यम से)अंतिम तिथि31 दिसंबर 2026आधिकारिक वेबसाइटsje.rajasthan.gov.in / sso.rajasthan.gov.inआवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज (Important Documents Checklist)पोर्टल पर फॉर्म भरते समय सभी विवरण सीधे जन आधार कार्ड (Jan Aadhaar) से ऑटो-फैच होते हैं। इसलिए निम्नलिखित दस्तावेजों का डेटा जन आधार में पूरी तरह अपडेट होना चाहिए:जन आधार कार्ड / भामाशाह आईडी: परिवार के मुखिया और छात्र का आधार लिंक होना अनिवार्य है।आधार कार्ड: छात्र का व्यक्तिगत आधार कार्ड और उससे लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर (OTP सत्यापन के लिए)।मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate): डिजिटल हस्ताक्षरित मूल निवास।जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate): सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी डिजिटल जाति प्रमाण पत्र।पारिवारिक आय प्रमाण पत्र (Income Certificate): निर्धारित प्रारूप (Form I/J) में चालू वित्तीय वर्ष का आय घोषणा पत्र।गत वर्ष की अंकतालिका: 10वीं की मूल अंकतालिका तथा पिछली कक्षा/सेमेस्टर की उत्तीर्ण मार्कशीट।चालू सत्र की मूल फीस रसीद: कॉलेज या विश्वविद्यालय द्वारा जारी वर्तमान सत्र की अधिकृत फीस रसीद (जिसमें रसीद संख्या और तारीख स्पष्ट हो)।डीबीटी सक्रिय बैंक खाता: छात्र का स्वयं का सक्रिय बचत बैंक खाता, जो आधार से सीडेड (Aadhaar Seeded) और एनपीसीआई (NPCI/DBT) से मैप होना अनिवार्य है।हॉस्टल प्रमाण पत्र: यदि छात्र कॉलेज या सरकारी छात्रावास में रहता है, तो वार्डन द्वारा जारी हॉस्टल सर्टिफिकेट।ऑनलाइन आवेदन करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया (How to Apply)SSO पोर्टल पर लॉगिन करें: सबसे पहले राजस्थान सरकार के आधिकारिक पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाएं और अपनी SSO ID व पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।स्कॉलरशिप ऐप चुनें: डैशबोर्ड पर उपलब्ध सिटीजन ऐप्स (G2C) में से 'Scholarship (SJE)' आइकन पर क्लिक करें।प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन / ई-केवाईसी: यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो 'Student' विकल्प चुनकर जन आधार आईडी दर्ज करें और ओटीपी के माध्यम से बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण पूरा करें।शैक्षणिक विवरण और फीस रसीद अपलोड: अपने वर्तमान संस्थान, विश्वविद्यालय, पाठ्यक्रम का वर्ष और रोल नंबर का चयन करें। इसके बाद कॉलेज की मूल फीस रसीद को पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन करके अपलोड करें।सत्यापन और फाइनल सबमिशन: फॉर्म में दर्ज किए गए सभी विवरणों का पुनरीक्षण (Preview) करें और सहमति पर टिक करके फाइनल सबमिट बटन दबाएं।कॉलेज फॉरवर्डिंग: फॉर्म सबमिट होते ही आवेदन ऑनलाइन आपके संबंधित कॉलेज/विश्वविद्यालय की लॉगिन आईडी पर सत्यापन के लिए चला जाता है। छात्र पोर्टल से एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रख लें।
pc: Menafn शुक्रवार, 30 अक्टूबर को भारत के बड़े शहरों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें वैसी ही रहीं, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने मौजूदा रिटेल रेट बनाए रखे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद, घरेलू फ्यूल की कीमतें स्थिर रहीं। राज्य-स्तर के वैल्यू एडेड टैक्स (VAT), माल ढुलाई के चार्ज और दूसरे लोकल फैक्टर्स में अंतर के कारण फ्यूल की कीमतें अलग-अलग शहरों में अलग-अलग होती हैं। इसलिए, देश के अलग-अलग हिस्सों में गाड़ी चलाने वालों को पेट्रोल और डीज़ल के लिए अलग-अलग रकम चुकानी पड़ती है। पेट्रोल बेंगलुरु ₹ 110.93PETROL (₹/L) चेन्नई ₹ 107.74PETROL (₹/L) हैदराबाद ₹ 115.73PETROL (₹/L) कोलकाता ₹ 113.51PETROL (₹/L) मुंबई शहर ₹ 103.54PETROL (₹/L) नई दिल्ली ₹ 102.12PETROL (₹/L) बेंगलुरु ₹ 98.80DIESEL (₹/L) चेन्नई ₹ 99.55DIESEL (₹/L) हैदराबाद ₹ 103.82DIESEL (₹/L) कोलकाता ₹ 99.82DIESEL (₹/L) मुंबई शहर ₹ 90.03DIESEL (₹/L) नई दिल्ली ₹ 95.20DIESEL (₹/L)
pc: the hans india राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के कमजोर पड़ने और एक नए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने के कारण राज्य के कई हिस्सों में बारिश और मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग (IMD) ने प्रदेश के कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, साइक्लोन 'अर्नब' अब कमजोर होकर डिप्रेशन (अवदाब) में बदल चुका है और वर्तमान में दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर बना हुआ है, जिसके असर से नमी वाली हवाएं राजस्थान तक पहुंच रही हैं। इसके अलावा, उत्तर भारत में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर एक प्रेरित परिसंचरण तंत्र (Induced Cyclonic Circulation) भी बना हुआ है। इन दोहरी प्रणालियों के सक्रिय होने के कारण राजधानी जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और मेघगर्जन की गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में वज्रपात (आसानी बिजली गिरने), ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। इसे देखते हुए संवेदनशील जिलों में प्रशासन और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 31 अक्टूबर तक पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश का दौर जारी रह सकता है। हालांकि, इसके बाद 1 नवंबर से राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम के मुख्यतः शुष्क होने और आसमान साफ होने की प्रबल संभावना है। बारिश के इस दौर के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे प्रदेश में ठंड का अहसास और अधिक बढ़ जाएगा।
एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी और सरकार पर कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार हमलावर हो रहे हैं। कांग्रेस देशभर में इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रही है। वहीं अब बीजेपी भी सड़कों पर उतरकर एसआईआर के फायदे जनता को बताने जा रही है। राजस्थान में बीजेपी के 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' अभियान के तहत संभाग स्तर पर पदयात्राओं निकाली जाएंगी। इन पदयात्राओं में मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री और पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। सभी संभाग मुख्यालय और बड़े शहरों में शुक्रवार से बीजेपी नेता पदयात्रा निकालेंगे और जनसभाएं करेंगे। अभियान के तहत बीजेपी नेता दफ्तरों से निकलकर जनता के बीच जाएंगे और उन्हें एसआईआर के फायदें बताकर कांग्रेस के नरेटिव को तोड़ने का प्रयास करेंगे। अभियान को दो चरणों में बांटा बीजेपी ने अभियान को दो चरणों में बांटा है। पहला चरण 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगा। इसमें 15 जिलों में कार्यक्रम होंगे। दीपावली के बाद दूसरे चरण में शेष जिलों को कवर किया जाएगा। संभागवार पहले जनसभाएं होंगी। फिर पदयात्राओं के जरिए कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचेंगे। इसके तहत 31 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री ज्योतिराजे सिंधिया अलवर में पदयात्रा निकालेंगे। वहीं 5 नवंबर को अलवर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पदयात्रा में शामिल होंगे। जयपुर में होने वाली पदयात्रा में भीड़ जुटाने का जिम्मा शहर बीजेपी को दिया गया है। जयपुर में पहले रामलीला मैदान में जनसभा होगी। इसके बाद सांगानेरी गेट से त्रिपोलिया गेट तक पदयात्रा निकाली जाएगी। शहर बीजेपी ने कार्यक्रम में 10 हजार कार्यकर्ताओं के जुटने का दावा किया है। SIR के फायदे बताकर जनता को करेंगे जागरूक कांग्रेस जहां एक तरफ SIR के बहाने बीजेपी पर मतदाता सूची में से पात्र व्यक्तियों के नाम हटाने का आरोप लगा रही है। वहीं वोट चोरी के नाम पर मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा मांग रही हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा- मतदाता सूची, SIR और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर जनता के बीच जागरूकता बढ़ाई जाएगी। पार्टी की कोशिश है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों के जवाब सीधे जनता तक पहुंचाए जाए। भाजपा इसे लोकतंत्र की मजबूती और मतदाता सूची की विश्वसनीयता से जोड़कर पेश करेगी।
देश के विभिन्न राज्यों में उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे और रोजगार की तलाश में जुटे युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना एक महत्वपूर्ण आर्थिक संबल बनकर उभरी है। इस योजना के तहत राज्य स्तर पर—विशेषकर राजस्थान की 'मुख्यमंत्री युवा संबल योजना' के अंतर्गत—पात्र शिक्षित बेरोजगार महिलाओं, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजनों को ₹4,500 प्रति माह तथा सामान्य पुरुष अभ्यर्थियों को ₹4,000 प्रति माह का वित्तीय भत्ता दिया जाता है।सरकार का उद्देश्य केवल मुफ्त आर्थिक सहायता बांटना नहीं है, बल्कि युवाओं को सरकारी विभागों में निर्धारित दैनिक इंटर्नशिप और कौशल विकास (Skill Training) से जोड़कर उनके कार्य अनुभव को बढ़ाना है, ताकि वे जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बन सकें। वित्तीय वर्ष के नए दिशा-निर्देशों के तहत अब सभी पंजीकृत लाभार्थियों के लिए बायोमेट्रिक/आधार आधारित e-KYC और जन आधार प्रमाणीकरण पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है।श्रेणीवार मासिक भत्ता राशि (Unemployment Allowance Breakdown)योजना के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार भत्ते की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है:अभ्यर्थी की श्रेणीमासिक भत्ता राशिअधिकतम अवधिकुल संभावित लाभपात्र महिला अभ्यर्थी₹4,500 प्रति माहअधिकतम 2 वर्ष (24 माह)₹1,08,000दिव्यांगजन एवं ट्रांसजेंडर₹4,500 प्रति माहअधिकतम 2 वर्ष (24 माह)₹1,08,000सामान्य पुरुष अभ्यर्थी₹4,000 प्रति माहअधिकतम 2 वर्ष (24 माह)₹96,000(नोट: यह भत्ता अधिकतम 2 वर्ष की अवधि तक अथवा जब तक अभ्यर्थी को कोई नियमित सरकारी/निजी रोजगार या स्वरोजगार नहीं मिल जाता, तब तक ही दिया जाता है। रोजगार मिलते ही योजना का लाभ स्वतः समाप्त हो जाता है।)ई-केवाईसी (e-KYC) क्यों है अनिवार्य? तुरंत पूरा करें ये 3 कामफर्जीवाड़े, अपात्र लाभार्थियों को बाहर करने और सीधे आधार-सीडेड बैंक खाते में निर्बाध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया लागू की गई है:पहचान व नाम का मिलान: शैक्षिक दस्तावेजों, आधार कार्ड और जन आधार/मूल निवास में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम और जन्मतिथि की स्पेलिंग पूरी तरह समान होनी चाहिए।सक्रिय मोबाइल नंबर लिंकिंग: ई-केवाईसी के समय वन-टाइम पासवर्ड (OTP) सत्यापन के लिए आधार कार्ड से एक्टिव मोबाइल नंबर जुड़ा होना अनिवार्य है।डीबीटी एवं एनपीसीआई मैपिंग: बैंक खाते में आधार सीडिंग और NPCI मैपर सक्रिय होना चाहिए। यदि बैंक खाता निष्क्रिय है या आधार लिंक नहीं है, तो पोर्टल पर 'Paid' स्टेटस दिखने के बाद भी खाते में पैसे क्रेडिट नहीं होंगे।पात्रता की मुख्य शर्तें (Eligibility Criteria)योजना में आवेदन करने से पहले इन अनिवार्य शर्तों की जांच कर लें:मूल निवास: अभ्यर्थी संबंधित राज्य (जैसे राजस्थान) का प्रमाणित स्थायी/मूल निवासी होना चाहिए।शैक्षणिक योग्यता: आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक (Graduation Degree) या समकक्ष उपाधि होनी चाहिए (केवल 10वीं/12वीं पास पर यह ₹4,500 वाला उच्च संबल भत्ता लागू नहीं होता)।आयु सीमा: सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए आयु सीमा 21 से 30 वर्ष निर्धारित है; जबकि महिला, एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 35 वर्ष तक की छूट दी जाती है।पारिवारिक आय सीमा: परिवार की कुल वार्षिक आय सभी स्रोतों को मिलाकर ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए।रोजगार कार्यालय में पंजीकरण: अभ्यर्थी का राज्य रोजगार पोर्टल (Employment Exchange) पर सक्रिय 'जॉब सीकर' के रूप में पंजीकरण होना अनिवार्य है।अनिवार्य इंटर्नशिप की शर्त: 4 घंटे प्रतिदिन कार्ययोजना के नियमों के तहत भत्ता जारी रखने के लिए लाभार्थियों को आवंटित सरकारी विभागों (जैसे कलेक्ट्रेट, नगर निगम, तहसील, स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्र) में प्रतिदिन 4 घंटे (सप्ताह में 5 दिन) की इंटर्नशिप करनी होती है।संबंधित विभाग के कार्यालय प्रमुख से हस्ताक्षरित मासिक उपस्थिति प्रमाण पत्र (Monthly Attendance Certificate) प्रत्येक माह पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी होता है।यदि कोई लाभार्थी बिना सूचना अनुपस्थित रहता है या मासिक प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करता, तो उस महीने का भत्ता रोक दिया जाता है।आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों की चेकलिस्टस्नातक (Graduation) की अंतिम वर्ष की मूल डिग्री या मार्कशीट10वीं बोर्ड परीक्षा की अंकतालिका (जन्मतिथि प्रमाण हेतु)मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)आधार कार्ड एवं जन आधार कार्डसक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी वैध आय प्रमाण पत्र (K/I फॉर्मेट)बैंक खाता पासबुक की प्रति (Aadhaar Seeded)रोजगार कार्यालय पंजीयन संख्या (Registration Number)जाति प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)स्टेप-बाय-स्टेप: ऑनलाइन आवेदन और e-KYC कैसे करें?आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: राज्य के एसएसओ पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) अथवा रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (employment.livelihoods.rajasthan.gov.in) पर लॉगिन करें।जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन: यदि पहले से पंजीकृत नहीं हैं, तो 'Job Seeker Registration' पर क्लिक कर व्यक्तिगत व शैक्षणिक विवरण दर्ज करें।ई-केवाईसी सत्यापन: पोर्टल पर आधार नंबर और मोबाइल ओटीपी के जरिए बायोमेट्रिक/डिजिटल e-KYC पूरा करें।बेरोजगारी भत्ता विकल्प चुनें: 'Employment Exchange Management System' (EEMS) में जाकर 'Apply for Unemployment Allowance' विकल्प पर क्लिक करें।दस्तावेज अपलोड करें: मूल निवास, आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र और स्नातक की डिग्री की स्पष्ट डिजिटल कॉपी अपलोड करें।फाइनल सबमिट: दर्ज विवरणों की पुनः जांच कर फॉर्म सबमिट करें और प्राप्त आवेदन संख्या (Application URN) को भविष्य में स्टेटस ट्रैक करने के लिए सुरक्षित रख लें।इस योजना के आधिकारिक नियमों और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की व्यावहारिक समझ के लिए आप Rajasthan Berojgari Bhatta Video Guide देख सकते हैं। यह वीडियो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और भत्ता स्वीकृति की प्रक्रिया को चरणबद्ध रूप से समझने में मदद करता है।
राजस्थान में भी अर्नब चक्रवात के असर हवा के साथ बारिश का दौर जारी है। आज भी 28 जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जयपुर में गुरुवार दोपहर से रुक-रुककर बारिश हो रही है। हवा सर्द होने के कारण राजधानी में ठंडक बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, टोंक में भी बरसात हुई। जयपुर में कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। बरसात के कारण प्रदेश के 20 जिलों में दिन के तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट हुई है। वहीं, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक गिर गया है।
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी शहजाद भट्टी के लिए काम करने वाला कुलवंत अली गिरफ्तार हो चुका है। हरियाणा और पंजाब STF (विशेष कार्य बल) की संयुक्त टीम ने उसे फरीदाबाद के गांव झुग्गी छांयसा में उसकी बुआ परमजीत के घर से दबोच लिया। STF सूत्रों के अनुसार, कुलवंत अली 27 अक्टूबर की दोपहर को सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करके गांव झुग्गी छांयसा स्थित अपनी बुआ के घर पहुंचा था। यहां उसने अपनी बुआ के फोन से अपने साथी से संपर्क किया, जिसकी भनक पंजाब STF को लग गई। पंजाब STF की टीम ने बिना देरी किए हरियाणा STF के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान (Joint Operation) चलाया और रात के लगभग तीन बजे उसे सोते हुए गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, अब उसकी बुआ परमजीत (36) दावा कर रही हैं कि परिवार में कोई भी कुलवंत अली को नहीं जानता। वह पहली बार उनके घर आया था। उनका कहना है कि कुलवंत उनकी बहू का सगा भतीजा नहीं है, बल्कि केवल दूर की जान-पहचान का है। पंजाब का निवासी होने के कारण उन्होंने उसे घर में आराम करने की अनुमति दी थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनके पूरे परिवार के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया, जिसके कारण परमजीत की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कौन है कुलवंत अली, जिसे दो स्टेट की पुलिस ने पकड़ा… बुआ के परिवार का दावा- कुलवंत को पहले कभी नहीं देखा बुआ परमजीत की सास ब्रह्मजीत ने बताया कि जब कुलवंत यहां पर आया था तो वह सभी खेतों में काम कर रहे थे। इससे पहले उसने कुलवंत को कभी नहीं देखा था। परजीत लुधियाना के कोट गांव की रहने वाली है जबकि कुलवंत फिरोजपुर का रहने वाला है। दोनों के गांव में काफी दूरी है। उनके घर में उनके दो बेटे अमरजीत (40), अमीर (35), उनके पति रामसिंह (70) और उनके बेटों की दो पत्नियां और 3 छोटे बच्चे है। पुलिस उनके घर में रात के करीब 3 बजे घुसी थी। उनका ये भी कहना कि परमजीत का कुलवंत से कोई रिश्ता नहीं है। मगर, पुलिस के मुताबिक परमजीत कुलवंत की रिश्ते में बुआ लगती है। पंजाब और हरियाणा एसटीएफ कर रही मामले की जांच कुलवंत की गिरफ्तारी के बाद अब पंजाब पुलिस की एसटीएफ इस मामले की दूसरे पहलुओं की जांच कर रही है। सीमापार वह किन-किन से संपर्क में था, पंजाब में उसके कितने साथी है और उनकी मदद कौन कर रहा है? इन सभी सवालों के जवाब तलाश रही है। दूसरी तरफ, फरीदाबाद पुलिस भी परमजीत के परिवार से पूछताछ की तैयारी कर रही है। तिंगाव एसीपी अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस जांच कर रही है कि कुलवंत गांव में किस मकसद से आया था और यहां पर किन-किन लोगों से मिला था। कुलवंत की बुआ के घर के सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी। जांच में अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के दायरे में रहकर कार्रवाही की जाएगी।
Faridabad News: राजस्थान का युवक चरस के साथ गिरफ्तार
Youth from Rajasthan arrested with charas
jaipur, 29 अक्टूबर . Rajasthan Government ने वरिष्ठ Rajasthan प्रशासनिक सेवा (आरएएस) अधिकारी पंकज ओझा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करते हुए उन्हें आरोप पत्र (चार्जशीट)…
राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी पंकज ओझा को थमाया आरोप पत्र, फेसबुक पर सांप्रदायिक पोस्ट का आरोप
राजस्थान: जैसलमेर के खेत में जोरदार धमाका, किसान बाल-बाल बचा
jaipur, 29 अक्टूबर . Rajasthan के जैसलमेर जिले में Thursday को मोहनगढ़ थाना क्षेत्र की नहरी पट्टी में एक खेत में हुए जोरदार धमाके से इलाके में हड़कंप…
महारानी महाविद्यालय की छात्राओं ने किया राजस्थान विधानसभा का शैक्षणिक भ्रमण
राजस्थान विधान सभा का भवन, सदन और राजनैतिक आख्यान संग्रहालय देखने के बाद छात्राओं ने स्पीकर वासुदेव देवनानी से मुलाकात की...
दीपावली पर राजस्थान के किसानों को 345 करोड़ की राहत, 9 जिलों में लंबित फसल बीमा दावों का भुगतान
राजस्थान में दीपावली पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग 345 करोड़ रुपये के लंबित दावों का भुगतान किया गया। बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर समेत नौ जिलों के किसानों को राहत मिली है। जानिए जिलेवार भुगतान और लंबित मामलों के निस्तारण का पूरा विवरण।
BJP सरकार विज्ञापनों के बजाय सुरक्षा पर ध्यान दे, Jaipur में अपराधों पर बोले Ashok Gehlot
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने गुरुवार को राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और राजधानी जयपुर में अपराध बढ़ने का आरोप लगाया। एक्स पर एक पोस्ट में गहलोत ने राजस्थान के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता प्रताप सिंह सिंघवी के घर हुई चोरी की घटना का जिक्र किया। उन्होंने अक्टूबर महीने में शहर में हुई चोरी और महिलाओं के खिलाफ अपराध की कई अन्य घटनाओं का भी उल्लेख किया। गहलोत ने लिखा, राज्य की राजधानी जयपुर में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है। राजधानी में लगातार हो रहे अपराधों से आम जनता के बीच डर का माहौल है। बुधवार रात जामडोलीबा में, पांच बदमाशों ने लोहे की छड़ों और डंडों से दो जौहरी भाइयों पर हमला किया और 20 लाख रुपये लूट लिए। जब एक महिला ने बदमाशों का पीछा किया, तो उन्होंने उस पर गोली चला दी। इसी महीने की 1 तारीख को, टोंक रोड स्थित एक घड़ी के शोरूम से 5 करोड़ रुपये की चोरी हुई। इसे भी पढ़ें: बूंदी में 70 हजार रुपये घूस लेते Junior Engineer गिरफ्तार, Kota ACB की कार्रवाई सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए, उन्होंने बीजेपी से कहा कि वह विज्ञापनों पर पैसा खर्च करने के बजाय राज्य की कानून-व्यवस्था पर ध्यान दे। उन्होंने लिखा, जयपुर का सिविल लाइंस इलाका, जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता है और जहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री के आवास हैं, वहां पूर्व मंत्री श्री प्रताप सिंह सिंघवी के घर में चोरी हो गई। जब चोर सबसे सुरक्षित इलाके में घुस सकते हैं, तो आम आदमी की सुरक्षा की क्या गारंटी है? कुछ दिन पहले, जयपुर के सेंट्रल पार्क से एक व्यवसायी का अपहरण कर लिया गया था। बीजेपी सरकार के कार्यकाल को लगभग तीन साल हो चुके हैं। अब विज्ञापनों पर करोड़ों रुपये खर्च करना बंद करें और कानून-व्यवस्था पर ध्यान दें—आम लोगों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं। इसे भी पढ़ें: Rajasthan में 12 लाख रुपये लेकर दूसरे की जगह भर्ती परीक्षा देने वाला कनिष्ठ सहायक गिरफ्तार कल रात, जयपुर के सिविल लाइन्स इलाके में प्रताप सिंह सिंघवी के घर पर कथित तौर पर नकदी और कृत्रिम आभूषणों की चोरी हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आजीविका संवर्धन और आधारभूत सुविधाओं के विकास
राजस्थान : मुंडावर में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए दो सरकारी कर्मचारी, एसीबी ने किया गिरफ्तार
jaipur, 29 अक्टूबर . Rajasthan भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने Thursday को खैरथल-तिजारा जिले की पंचायत समिति मुंडावर में तैनात एक विकास अधिकारी और एक कनिष्ठ सहायक (जूनियर…
jaipur, 29 अक्टूबर . चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ कमजोर होकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के ऊपर एक ‘डिप्रेशन’ (निम्न दबाव का क्षेत्र) में बदल गया है और अगले 24 घंटों में…
चक्रवाती तूफान 'अर्नब' कमजोर होकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के ऊपर एक 'डिप्रेशन' (निम्न दबाव का क्षेत्र) में बदल गया है और अगले 24 घंटों में इसके और कमजोर होने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि इस बीच, एक नए 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' (पश्चिमी विक्षोभ) के कारण पंजाब और आसपास के इलाकों में एक चक्रवाती परिसंचरण बना है, जिसका असर राजस्थान के कुछ हिस्सों के मौसम पर भी पड़ रहा है।
चक्रवात 'अर्नब' का असर कमजोर, फिर भी राजस्थान के कई जिलों में बारिश, आंधी-तूफान और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी
अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता ने राजस्थान संपर्क 181 पर परिवादियों से किया सीधा संवाद
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की 96.94 प्रतिशत परिवादों शिकायतों का निस्तारण जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप आमजन की समस्याओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिए नगरीय विकास एवं आवासन […] The post अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता ने राजस्थान संपर्क 181 पर परिवादियों से किया सीधा संवाद first appeared on Sanjeevni Today .
राजस्थान ग्रामीण बैंक ने 29 अक्टूबर 2026 को साकरोदा गांव में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया। नुक्कड़ नाटक से सरकारी योजनाओं, साइबर ठगी से बचाव और सुरक्षित बैंकिंग की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कन्हैया लाल को दो लाख रुपये का चेक सौंपा गया।
Kochi Car Accident केस में चार पुलिसकर्मी सस्पेंड, Commissioner बदलने के बाद जज को राहत
केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को कोच्चि के एक जज को अग्रिम जमानत दे दी। उन पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि उनके 17 वर्षीय बेटे ने कथित तौर पर मर्सिडीज-बेंज कार से एक स्कूटर को टक्कर मार दी थी, जिससे कोच्चि में सड़क किनारे खाना बेचने वाले 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागाथ की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि जांचकर्ताओं ने न्यायिक अधिकारी से पहले ही चार घंटे तक पूछताछ कर ली है, और न्यायाधीश जांच में सहयोग करेंगे। जस्टिस एडप्पागाथ ने कहा हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। वह एक न्यायिक अधिकारी हैं और वे सहयोग करेंगे। पुलिस ने उनसे चार घंटे तक पूछताछ की थी। यह अंतरिम राहत उस घटना के एक दिन बाद मिली है, जब मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल के जज से अलुवा पुलिस क्लब में क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने कई घंटों तक पूछताछ की थी। उन्हें गुरुवार को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसे भी पढ़ें: Rajasthan में 12 लाख रुपये लेकर दूसरे की जगह भर्ती परीक्षा देने वाला कनिष्ठ सहायक गिरफ्तार यह हादसा 25 अक्टूबर की तड़के हुआ, जिसमें कोच्चि के चित्तूर इलाके में स्ट्रीट फूड कार्ट चलाने वाले जयाबालकृष्णन की मौत हो गई। घटना स्थल से ही उस किशोर को पकड़ लिया गया था, जिसे बाद में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जमानत दे दी। उस पर गैर-इरादतन हत्या (जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती) और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है। शुक्रवार को एर्नाकुलम की एक विशेष अदालत में उस किशोर की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई होगी। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A के तहत दर्ज एक मामले में जज का नाम शामिल था। यह धारा तब लागू होती है जब कोई नाबालिग अपराध करता है, और इसके तहत वाहन के मालिक या अभिभावक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रावधान में तीन साल तक की कैद, 25,000 रुपये का जुर्माना और 12 महीनों के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की सजा का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत अदालत को यह मान लेना होगा कि नाबालिग ने वाहन का इस्तेमाल उसके मालिक या अपने अभिभावक की सहमति से किया था। इसे भी पढ़ें: CEC Gyanesh Kumar के खिलाफ INDIA गठबंधन का जन महाभियोग, Meira Kumar करेंगी अध्यक्षता राज्य सरकार ने इस जानलेवा हादसे की जांच में पुलिस की ओर से हुई चूक को स्वीकार किया है और चेरानल्लूर पुलिस स्टेशन से जुड़े चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। बुधवार को सरकार ने कोच्चि शहर के पुलिस कमिश्नर कालीराज महेश कुमार को हटा दिया और उनकी जगह 2008 बैच की भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी आर. निशांतिनी को नियुक्त किया।
दीपावली पर राजस्थान के किसानों को भजनलाल सरकार की बड़ी सौगात, 345 करोड़ के फसल बीमा दावे जारी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने दीपावली पर 9 जिलों के किसानों के लंबित दावों का किया भुगतान।
Rajasthan में 12 लाख रुपये लेकर दूसरे की जगह भर्ती परीक्षा देने वाला कनिष्ठ सहायक गिरफ्तार
राजस्थान शारीरिक शिक्षा शिक्षक भर्ती परीक्षा-2022 में 12 लाख रुपये लेकर दूसरे स्थान पर परीक्षा देने के आरोप में एक सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (विशेष आपरेशन समूह) विशाल बंसल ने बताया कि आरोपी वीरमा राम बिश्नोई (45) सांचौर का रहने वाला है। उसने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने बताया कि जालोर जिले के जसवंतपुरा उपखंड कार्यालय में कनिष्ठ सहायक वीरमाराम अभ्यर्थी भारमल राम की जगह कथित तौर पर परीक्षा में बैठा था। बाद में भारमल राम को शारीरिक शिक्षक के रूप में सरकारी नौकरी मिल गई। बंसल ने बताया कि यह परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 25 दिसंबर, 2022 को आयोजित की गई थी। उन्होंने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि भारमल राम ने चयन प्रक्रिया के दौरान सिहोर स्थित श्री सत्य साईं विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री का इस्तेमाल किया था। एसओजी ने इस फर्जी डिग्री गिरोह के सिलसिले में विश्वविद्यालय के कुलपति समेत तीन लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि वीरमाराम 2004 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में भी फर्जी अभ्यर्थी के तौर पर शामिल हुआ था, जिसके लिए जालोर जिले में एक मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है।
राजस्थान ड्रोन हथियार तस्करी मामले में मिली बड़ी सफलता, पंजाब से ‘सुक्खा’ गिरफ्तार
jaipur, 29 अक्टूबर . Rajasthan के रावला में ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी मामले में जांच एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है. पंजाब से कुलवंत सिंह…
राजस्थान: राजस्थान के 42 निजी कृषि कॉलेजों में नए दाखिलों पर रोक, 2,520 सीटों पर नहीं मिलेगा प्रवेश
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के करीब 42 निजी कृषि कॉलेजों की अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) रद्द करने के कृषि विभाग के फैसले को सही ठहराया है। न्यायाधीश नूपुर भाटी ने सात प्रमुख निजी कृषि महाविद्यालयों की याचिकाएं खारिज कर दीं।
RPSC 2nd Grade Teacher Result 2026: Complete Details and Download Link
The Rajasthan Public Service Commission (RPSC) has announced the results for the 2nd Grade Teacher recruitment for 2026. A total of 9651 positions were filled through this recruitment, with the examination conducted from July 12 to July 18, 2026. Candidates who participated in the exam can now download their results from the official RPSC website. This article provides essential details including important dates, application fees, age limits, and instructions on how to access the results. Stay informed about your eligibility and the selection process for this significant teaching position.
राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल को एपीओ (अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर) यानी नई नियुक्ति की प्रतीक्षा सूची में डाल दिया है। यह कार्रवाई उन आरोपों के बाद की गई है, जिनमें कहा गया है कि पिछले ढाई वर्षों के दौरान एक ही कंपनी से 40 विला-कॉटेज खरीदे गए थे।
इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में देवस्थान विभाग के अधीन आने वाले करीब 460 राजकीय मंदिरों में दीपोत्सव का बजट अटकने की खबर है। इस बीच सियासी पारा पूरी तरह चढ़ चुका हैं। कांग्रेस ने पांच दिवसीय दीपोत्सव के लिए प्रति मंदिर मात्र दो लीटर तेल और पचास दीयों के प्रावधान के बावजूद राशि जारी न होने पर सरकार को घेरा है। वहीं, बीजेपी ने विपक्ष के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि त्योहार से पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे राजस्थान में हर साल देवस्थान बोर्ड के मंदिरों को करीब महीने भर पहले ही 2 लीटर तेल और दीए दे दिए जाते थे, लेकिन इस साल अभी तक बजट भी मंजूर नहीं हुआ है। राजस्थान में देवस्थान बोर्ड द्वारा संचालित यानी सरकारी नियंत्रण वाले 462 मंदिरों में दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर बजट का पेच फंसने का मामला सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए वार करते हुए कहा कि पीएम के जन्मदिन पर 33 लाख दीये जलाने वाली सरकार के राज में मंदिरों के दीपदान का मामूली बजट अटका हुआ है, जिससे विशेष शृंगार, भोग और अन्नकूट की व्यवस्था ठप होने के कगार पर है। उनके मुताबिक सरकार को सिर्फ डेढ़ लाख रुपए की रकम मंजूर करनी है, लेकिन मंदिरों के नाम पर सियासत करने वाली बीजेपी के राज में वह भी नहीं हो पा रहा है। pc- nationalheraldindia.com
Rajasthan: वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल APO, भजनलाल सरकार ने आदेश किया जारी, जाने क्या हैं कारण
इंटरनेट डेस्क। राजस्थान की भजनलाल सरकार बुधवार रात को बड़ा फैसला करते हुए सरकार के वरिष्ठ अधिकारी को एपीओ कर दिया। जी हां वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल को एपीओ किया गया हैं और इसके आदेश भी सामने आ चुके है। कार्मिक विभाग ने 28 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए शिखर अग्रवाल को आगामी आदेशों तक पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखने के निर्देश दिए गए हैं। यह फैसला इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि शिखर अग्रवाल राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उनके पास अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर की जिम्मेदारियों के साथ कई महत्वपूर्ण संस्थाओं का प्रभार भी था। ऐसे में अचानक एपीओ किए जाने के बाद प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि, सरकार की ओर से जारी आदेश में इस फैसले के पीछे प्रशासनिक कारणों के अलावा किसी अन्य वजह का उल्लेख नहीं किया गया है। अब नई नियुक्ति मिलने तक शिखर अग्रवाल को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा करनी होगी। हालांकि कारण तो कुछ और भी हैं लेकिन सरकार ने प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया हैं। pc-danik bhaskar, firstindianews.com
40 विला खरीदने के मामले में राजस्थान के आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल को हटाया गया
40 विला खरीदने के मामले में राजस्थान के आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल को हटाया गया
40 विला-कॉटेज खरीदने के मामले में राजस्थान सरकार का एक्शन, APO पर भेजे गए IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल
राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से एपीओ कर दिया है। यह कार्रवाई उन पर और उनके परिवार द्वारा कथित तौर पर बड़े पैमाने पर संपत्ति खरीदने के विवाद के बाद हुई है।
इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में आज एक बार फिर से मौसम करवट लेने जा रहा है। प्रदेश में पिछले दिनों मौसम शुष्क रहने और दिन में तेज धूप निकलने के बाद अब आंधी-बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान अर्णव और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 29 और 30 अक्टूबर को प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग जयपुर की माने तो राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बादल छाने, मेघगर्जन और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यहां हो सकती हैं तेज बारिश सबसे ज्यादा चिंता जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी हिस्सों को लेकर है, जहां मध्यम से तेज बारिश के साथ कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। वहीं, पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। आईएमडी के अनुसार, बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। तूफान और विक्षोभ का असर आईएमडी के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान आंध्र प्रदेश और यनम तट को पार कर चुका है, इसके प्रभाव से राजस्थान में पूर्वी हवाएं सक्रिय होने की संभावना है। साथ ही 29 और 30 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार हैं। आईएमडी ने अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ और सीकर में मेघगर्जन, वज्रपात और ओलावृष्टि की आशंका जताई है। इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं भी चल सकती हैं। pc- khabargaon.com
मैदानों का पता ही नहीं, चंद कर्मचारियों के भरोसे आयोजन
राज्य सरकार ने खेलो इंडिया की तर्ज पर जमीनी खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेलो राजस्थान गेम्स का बड़ा ऐलान तो कर दिया है, लेकिन उदयपुर में धरातल पर खेल विभाग की तैयारियां अभी काफी धीमी हैं। हालत यह है कि प्रतियोगिता के आयोजन की जिम्मेदारी संभालने वाले खेल विभाग के पास न तो अपनी कोई अलग टीम है और न ही फिलहाल यह साफ है कि खेल मुकाबले कहां-कहां आयोजित होंगे। सरकार ने विभाग से जिलेभर के खेल मैदानों की रिपोर्ट मांगी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि चंद कर्मचारियों के भरोसे चल रहा विभाग जिले की तमाम ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों के मैदानों की जमीनी रिपोर्ट आखिर कैसे तैयार करेगा? इस बाबत जिला खेल अधिकारी डॉ. महेश पालीवाल का कहना है कि विभाग पूरा प्रयास कर रहा है कि शारीरिक शिक्षकों के माध्यम से जिले के सभी खेल मैदानों की विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार कराई जाए, ताकि इसे सरकार को भेजा जा सके। फिलहाल चुनावों की वजह से काम की गति थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन जल्द ही व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएंगी। विभाग के सामने ये चुनौतियां n सभी ग्रामीण इलाकों में मैदान ही नहीं: विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त खेल मैदान उपलब्ध ही नहीं हैं। जब तक मैदान तय नहीं होते, तब तक खेल आयोजनों की रूपरेखा तय करना मुमकिन नहीं है। n शिक्षा विभाग का अड़ंगा, कैसे मिलेंगे पीटीआई?: मैदानों की जानकारी जुटाने के लिए खेल विभाग अब शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षकों (पीटीआई) की मदद लेने की सोच रहा है। लेकिन यहां भी बड़ा अड़ंगा खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि शिक्षा विभाग अपने कार्मिकों को उनके नियमित स्कूली कामकाज से कब और कैसे मुक्त करेगा? क्या पीटीआई को इस काम के लिए आसानी से एनओसी मिल पाएगी, इसे लेकर अभी संशय बना हुआ है। n चुनाव के कारण काम पड़ा धीमा: मैदानों का सर्वे और रिपोर्ट तैयार करने का काम फिलहाल रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। प्रशासनिक व्यस्तताओं और चुनावी माहौल के चलते यह पूरी प्रक्रिया ठंडे बस्ते में नजर आ रही है। तीन चरणों में होंगे कुल 12 खेल राजस्थान में खेलो राजस्थान यूथ गेम्स के तहत कुल 12 खेल तीन चरणों में होंगे। पहले चरण की प्रतियोगिताएं 1 दिसंबर से 15 जनवरी तक आयोजित की जाएंगी। इसमें वॉलीबॉल, एथलेटिक्स (दौड़), रस्साकशी और तीरंदाजी शामिल हैं। दूसरे चरण में संभावित रूप से अप्रैल-मई में कबड्डी, फुटबॉल, जूडो और शूटिंग की प्रतियोगिताएं होंगी। वहीं, तीसरे चरण में अगस्त-सितंबर में खो-खो, कुश्ती, बास्केटबॉल और पारंपरिक खेल सितोलिया के मुकाबले प्रस्तावित हैं।(प्रतियोगिताओं के लिए 16 नवंबर तक आधिकारिक पोर्टल khelorajasthan.rajasthan.gov.in पर जन आधार के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा।
पंजाब का पानी पर रायल्टी की मांग असंवैधानिक, राजस्थान ने उठाए कानूनी सवाल
पंजाब सरकार की नहरी पानी पर 1.4 लाख करोड़ रुपये की रॉयल्टी मांग को राजस्थान ने गैरकानूनी करार दिया है।
महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल के गांव भांखरी में दो घरों से सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चोरी करने के मामले में थाना सदर नारनौल पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान राजस्थान के झुंझुनूं जिले के गांव नरात निवासी बबलू उर्फ नवीन के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे 27 अक्टूबर को राजस्थान के कोटपुतली में एक पुलिया के नीचे से गिरफ्तार किया। बुधवार को कोर्ट में पेश करने के बाद उसे तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इस मामले में पुलिस पहले ही एक आरोपी अश्विनी को गिरफ्तार कर चुकी है। 7 लाख का सामान ले गए थे चोर डीएसपी मुख्यालय भारत भूषण ने बताया कि गांव भांखरी निवासी हनुमान प्रसाद और सतीश कुमार ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 28 और 29 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि को अज्ञात चोर उनके घरों से सोने-चांदी के आभूषण और 2 लाख 78 हजार रुपए की नकदी चोरी कर ले गए। चोरी हुए सामान की कुल अनुमानित कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई गई थी। शिकायत के आधार पर थाना सदर नारनौल में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पहले भी पकड़ा जा चुका एक आरोपी जांच के दौरान पुलिस ने पहले राजस्थान के गांव गोपालपुरा निवासी अश्विनी को गांव डोहर कलां क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। उसे कोर्ट में पेश कर चार दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था। इसके बाद पुलिस ने दूसरे आरोपी बबलू उर्फ नवीन को भी गिरफ्तार कर लिया। महेंद्रगढ़ में कई वारदातों की पूछताछ डीएसपी के अनुसार, प्रारंभिक पूछताछ में दोनों आरोपियों ने महेंद्रगढ़ क्षेत्र में मिलकर चोरी की करीब 5 से 7 वारदातों को अंजाम देने की बात बताई है। पुलिस इन वारदातों से जुड़े तथ्यों का सत्यापन कर रही है। पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपियों के खिलाफ राजस्थान के सिंघाना और बुहाना थानों में पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। अश्विनी के खिलाफ चार और बबलू उर्फ नवीन के खिलाफ तीन मामले दर्ज होने का रिकॉर्ड बताया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से चोरी किए गए आभूषणों और नकदी की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही, अन्य वारदातों और संभावित सहयोगियों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है।
जमुई के चकाई थाना क्षेत्र से लापता हुई एक विवाहिता को पुलिस ने करीब 2200 किलोमीटर दूर राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से सकुशल बरामद किया है। महिला ने आरोप लगाया है कि चकाई मोड़ से दो महिलाएं उसे अपने साथ ले गई थीं। उसे बेटी की तरह रखने का भरोसा दिया गया, लेकिन राजस्थान पहुंचने के बाद करीब चार महीने तक कपास के खेतों में काम कराया गया। इस दौरान उसे अपने परिजनों से संपर्क भी नहीं करने दिया गया। हालांकि, महिला ने उसे 70 हजार रुपये में बेचे जाने के आरोप से इनकार किया है। पुलिस अब महिला के राजस्थान पहुंचने की परिस्थितियों और पूरे मामले की जांच कर रही है। 9 जुलाई को दर्ज हुई थी गुमशुदगी की प्राथमिकी मामले में पीड़िता के पिता ने 9 जुलाई को चकाई थाने में बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मोबाइल लोकेशन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। एसआई मोतीलाल साह के नेतृत्व में विशेष टीम को राजस्थान भेजा गया। वहां श्रीगंगानगर जिले के घमूड़वाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रिड़मलसर पुलिस चौकी की मदद से महिला को बरामद किया गया। बरामदगी की जगह भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से करीब दो किलोमीटर दूर बताई गई है। बेटी बनाकर रखने का भरोसा, फिर खेतों में कराया काम महिला ने पुलिस को बताया कि चकाई मोड़ से दो महिलाएं उसे अपने साथ ले गई थीं। उन्होंने उसे बेटी की तरह रखने का भरोसा दिया था। लेकिन राजस्थान पहुंचने के बाद उससे कपास के खेतों में करीब चार महीने तक काम कराया गया। इस दौरान उसे परिवार के लोगों से बातचीत करने की अनुमति नहीं दी गई। महिला के अनुसार, उसे साथ ले जाने वाली एक महिला हमेशा मास्क लगाए रहती थी। इस कारण वह आज तक उसका चेहरा नहीं देख सकी है। 70 हजार रुपये में बेचने की बात से इनकार पुलिस की शुरुआती जांच में महिला को करीब 70 हजार रुपये में बेचे जाने की आशंका सामने आने की जानकारी दी गई थी। हालांकि, पीड़िता ने इस बात से इनकार किया है। ऐसे में यह पता लगाना अहम होगा कि उसे किन परिस्थितियों में राजस्थान ले जाया गया और वहां किसके लिए उससे काम कराया गया। पुलिस सोशल मीडिया के जरिए संपर्क होने की आशंका समेत अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। कोर्ट में बयान के बाद परिजनों को सौंपा चकाई थानाध्यक्ष सर्वजीत कुमार के अनुसार, पुलिस टीम महिला को सुरक्षित वापस लेकर आई। सोमवार को उसे चकाई लाया गया और मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में बयान दर्ज होने के बाद महिला को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। बाजार जाने के बाद लापता हुई थी महिला महिला की मां रेणु देवी ने बताया कि उनकी बेटी शाम करीब चार से पांच बजे पति के साथ बाजार जाने के लिए निकली थी। महिला की शादी उत्तर प्रदेश में हुई है। इसके बाद वह लापता हो गई थी। फिलहाल, पुलिस महिला के आरोपों और उसे राजस्थान ले जाने की परिस्थितियों की जांच में जुटी है।
राजस्थान में बीडीसी और सरपंच चुनाव के मद्देनजर भिवानी जिले की लोहारू पुलिस ने राजस्थान सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है। राजस्थान से सटी पिलानी रोड, सूरजगढ़ रोड और दमकोरा नाके पर पुलिस तैनात है। यहां से गुजरने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। बॉर्डर पर लगातार की जा रही गश्त लोहारू क्षेत्र में पांच पुलिस राइडर तैनात की गई हैं, जिनमें दो-दो पुलिसकर्मी हैं। ये सभी अपने तय इलाकों में गश्त कर रहे हैं। कुल 30 पुलिसकर्मी तीन नाकों और अन्य जगहों पर तैनात किए गए हैं। पुलिसकर्मी वाहनों के कागजात जांच रहे हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सत्यनारायण भी नियमित पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वह नाकों का जायजा ले रहे हैं और पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। राइडर के साथ पुलिस तैनात पुलिसकर्मी बता दें कि, लोहारू क्षेत्र राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सत्यनारायण ने बताया कि राजस्थान में बीडीसी और सरपंच चुनाव को देखते हुए लोहारू क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण तीनों प्रमुख नाकों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा पांच पुलिस राइडर भी क्षेत्र में गश्त करेंगी। कुल 30 पुलिसकर्मियों को अलग-अलग स्थानों पर तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग और वाहनों की जांच की जा रही है, ताकि चुनाव के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनी रहे। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर पुलिस तुरंत आवश्यक कार्रवाई करेगी।
सिरसा पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर दो बाइकों पर सवार 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 51 किलो 960 ग्राम डोडा चूरा पोस्त बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। आरोपियों की पहचान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गांव सुरेवाला निवासी जगदीश उर्फ जग्गा, रणजीत सिंह, कुलदीप सिंह और गांव तलवाड़ा निवासी कर्ण सिंह, संदीप सिंह और गुरनाम के रूप में हुई है। सीआईए सिरसा प्रभारी ने बताया कि पुलिस टीम रानियां चुंगी की तरफ गश्त कर रही थी। बांदरा पुलिया रोड के पास दो बाइकों पर 6 युवक प्लास्टिक के दो कट्टे लेकर जाते दिखे। पुलिस को देखते ही युवकों ने कट्टे फेंक दिए और भागने की कोशिश की। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ केस पुलिस कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी छह युवकों को मौके पर ही पकड़ लिया। राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी लेने पर दोनों कट्टों से कुल 51 किलो 960 ग्राम डोडा चूरा पोस्त मिला। पुलिस ने नशीले पदार्थ को कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ शहर थाना सिरसा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सीआईए टीम ने आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए शहर थाना पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पलवल में केएमपी कुंडली एक्सप्रेस-वे पर ट्रक की टक्कर से पिकअप में सवार दस से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। सभी श्रद्धालु राजस्थान स्थित बाबा मोहन राम मंदिर (काली खोली धाम) से दर्शन कर वापस मेरठ स्थित अपने गांव लौट रहे थे। इस दुर्घटना में छह से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, यूपी के मेरठ जिले के वेसुका मवाना गांव निवासी श्रद्धालु पिकअप गाड़ी में राजस्थान के भिवाड़ी स्थित बाबा मोहन राम मंदिर काली खोली धाम में दर्शन के लिए गए थे। मेरठ वापस लौट रहे थे सभी श्रद्धालु दर्शन के बाद सभी श्रद्धालु पिकअप गाड़ी में सवार होकर अपने गांव वापस लौट रहे थे। पिकअप में 11 बच्चे, 10 महिलाएं और तीन पुरुष सहित कुल 24 लोग सवार थे। गाड़ी को पास के ही बतावली गांव का निवासी सचिन चला रहा था। जैसे ही पिकअप गाड़ी केएमपी एक्सप्रेस-वे पर कैंप थाना अंतर्गत पहुंची, तभी पीछे से आ रहे एक बेकाबू ट्रक ने पिकअप को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप में बैठे श्रद्धालुओं में चीख-पुकार मच गई। हादसे को अंजाम देने के बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर ट्रक को लेकर मौके से फरार हो गया। राहगीरों और स्थानीय नागरिकों ने पहुंचाया अस्पताल दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और राहगीरों की मदद से आनन-फानन में सभी घायलों को जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे में किशनपाल, सुमन, पुष्पा, अनन्या और प्रवेश गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि गाड़ी में सवार अन्य लोगों को भी मामूली और अंदरूनी चोटें आई हैं। हादसे की सूचना मिलने के बाद कैंप थाना पुलिस टीम ने अस्पताल पहुंच गई और घायलों का हाल-चाल जाना और घटना का जायजा लिया। पुलिस का कहना कि अभी किसी ने कोई शिकायत नहीं दी है। शिकायत मिलने पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
Karwa Chauth 2026: करवाचौथपर जम्मू के बाजारों में रौनक है, जहां महिलाएं मेहंदी लगवाने के लिए उत्साहित हैं। राजस्थान से आए कारीगर पुरानी मंडी और गांधी नगर गोल मार्केट में अरेबियन, मारवाड़ी और राजस्थानी मेहंदी डिजाइन पेश कर रहे हैं।
सूफा आतंकी मॉड्यूल केस: राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपियों की याचिकाएं खारिज कीं, ट्रायल जारी रहेगा
राजस्थान हाईकोर्ट ने सूफा आतंकी मॉड्यूल मामले में आरोपियों की याचिकाएं खारिज करते हुए विचारण न्यायालय के आरोप तय करने संबंधी आदेश को बरकरार रखा है।
आरयू ने इस सेशन से 3 कॉलेजों में नए कोर्स शुरू किए थे, लेकिन उनमें छात्रों ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई है। हालात यह है कि राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में तो कोर्स शुरू भी नहीं हो पाए हैं। यूनिवर्सिटी ने नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार इस सेशन से एईडीपी शुरू किए थे। इन कोर्स में अप्रेंटिसशिप के दौरान छात्रों को 9 हजार रुपए स्टाइपेंड भी मिलेगा। वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इन कोर्सेज को बीए, बीकॉम, बीएससी के बराबर मान्यता देते हुए शुरू किया था। दूसरी तरफ राजस्थान यूनिवर्सिटी के चारों संघटक कॉलेजों में करीब 7 हजार सीटें हैं, जिनमें बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे पारंपरिक कोर्स में हर साल एडमिशन के लिए मारामारी रहती है। कॉमर्स कॉलेज में 20 छात्र भी नहीं होने से कोर्स नहीं चले कॉमर्स कॉलेज में बीकॉम ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशन और बीकॉम इन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस कोर्स शुरू किए गए थे। दोनों कोर्स में 60-60 सीटें थीं। बीएफएसआई में 13 छात्रों ने आवेदन किया और इनमें से 9 ने फीस जमा करवाई, लेकिन कम से कम 20 छात्र नहीं होने की वजह से कोर्स शुरू नहीं हुआ। इसी तरह एचआरओ कोर्स में सिर्फ 3 ही छात्रों ने आवेदन किया था। सभी छात्रों को सामान्य बीकॉम में शिफ्ट कर दिया गया। राजस्थान कॉलेज में शुरू नहीं हुआ कोर्स आरयू के राजस्थान कॉलेज में बीए कंटेंट एंड क्रिएटिव राइटिंग कोर्स लाया गया। छात्रों ने एडमिशन के लिए आवेदन भी किया, लेकिन संख्या कम रही। इस वजह से आवेदन करने वाले छात्र भी दूसरे कोर्स में चले गए। ऐसे में कोर्स शुरू ही नहीं हुआ। महारानी में शुरू हुआ, पर सीटें नहीं भरी महारानी कॉलेज में बीकॉम बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस में 46 छात्राओं ने एडमिशन लिया। वहीं बीए कंटेंट एंड क्रिएटिव राइटिंग कोर्स में 20 से ज्यादा छात्राओं ने एडमिशन लिया, कोर्स शुरू हो गया। इसके बाद कुछ छात्राओं ने एडमिशन कैंसिल करवा लिया, अब 16 छात्राएं ही हैं। मुझे एक महीना ही हुआ है इन कोर्सेज में एडमिशन की क्या स्थिति है, इस बारे में पता करवाते हैं। -प्रो. बी. पी. सारस्वत, कुलगुरु, राजस्थान यूनिवर्सिटी कहां-कितनी सीटें खालीं एमबीबीएसनिजी मेडिकल कॉलेज, कॉलेजरिक्त सीटें, व्यास मेडिकल कॉलेज, जोधपुर96, जेईटी, जोधपुर18, जेएनयू, जयपुर09, डॉ. बीएस तोमर, जगतपुरा07गीतांजलि, जयपुर02, बीएस तोमर साइंस टेक सिटी, जयपुर01, गीतांजलि, उदयपुर01, सुधा मेडिकल कॉलेज, कोटा01, भारत विकास संस्थान, कोटा01, कुल, एमबीबीएस सीटें136, बीडीएस निजी डेंटल कॉलेज, महाराजा गंगासिंह, गंगानगर18, जयपुर डेंटल कॉलेज, जयपुर01, सुरेन्द्र डेंटल कॉलेज, श्रीगंगानगर01, एसएस टांटिया, श्रीगंगानगर01
Kushinagar News: राजस्थान से कुबेरस्थान लाया गया युवक का शव, मची चीख-पुकार
Body of a young man brought to Kubersthan from Rajasthan; cries and wailing ensue.
