भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी की तलवारें खिंची हुई हों, भले ही हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र के दौरान दोनों देशों के बीच चले वाकयुद्ध को पूरी दुनिया ने देखा हो, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की अध्यक्षता में हुई शंघाई सहयोग संगठन यानि एससीओ की राष्ट्रीय समन्वयक बैठक में हिस्सा लेकर दुनिया को एक बड़ा कूटनीतिक संदेश दे दिया है। 28 से 30 सितंबर तक इस्लामाबाद में हो रही इस बैठक में भारत की ओर से संयुक्त सचिव आलोक डिमरी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पाकिस्तान की 2026-27 की अध्यक्षता में यह पहली बड़ी बैठक है, जिसमें संगठन के आगामी कार्यक्रमों और बैठकों का कैलेंडर तय किया जाना है। भारत की इस भागीदारी ने साफ कर दिया है कि नई दिल्ली बहुपक्षीय मंचों से पीछे हटने की बजाय वहां अपनी रणनीतिक मौजूदगी और प्रभाव को और मजबूत करने की नीति पर आगे बढ़ रही है। साथ ही, आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भारत का कड़ा रुख भी बरकरार है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अपनी अध्यक्षता के लिए ‘दृष्टि को कार्रवाई में बदलना: संपर्क, नवाचार और साझा समृद्धि’ का विषय चुना है। इस एजेंडे के जरिए इस्लामाबाद क्षेत्रीय संपर्क, आर्थिक सहयोग, नवाचार और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का संदेश देना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जिस मंच को वह अपनी कूटनीतिक सक्रियता दिखाने के अवसर के रूप में पेश कर रहा है, उसी मंच पर भारत लगातार आतंकवाद के प्रश्न को केंद्रीय सुरक्षा मुद्दे के रूप में सामने रखता आया है। इसे भी पढ़ें: UN में भारत का पाकिस्तान पर जोरदार पलटवार, कश्मीर से ओसामा तक की याद दिलाई उल्लेखनीय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय स्तर पर लंबे समय से कोई सार्थक व्यापक संवाद नहीं है। इसके बावजूद भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के बहुपक्षीय ढांचे को द्विपक्षीय विवादों से अलग रखा है। यही नई दिल्ली की कूटनीतिक रणनीति का महत्वपूर्ण पहलू है। पाकिस्तान के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंधों की बहाली और बहुपक्षीय मंच पर भारत की भागीदारी, दोनों को अलग-अलग रखा गया है। यहीं पाकिस्तान की कूटनीतिक चुनौती स्पष्ट होती है। इस्लामाबाद को एससीओ की अध्यक्षता मिली है, लेकिन भारत के साथ उसके संबंधों में वह परिस्थितियां अब भी मौजूद हैं जिनके कारण व्यापक द्विपक्षीय संवाद बंद पड़ा है। इसके बावजूद भारत पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाली संगठनात्मक बैठकों में भाग लेकर यह संदेश दे रहा है कि बहुपक्षीय संस्थाओं को बंधक बनाकर द्विपक्षीय विवादों का समाधान नहीं किया जा सकता। हम आपको यह भी बता दें कि भारत के एजेंडे में आतंकवाद का मुद्दा एक बार फिर सबसे ऊपर रहने वाला है। खास बात यह है कि इस बार जवाब पाकिस्तान की जमीन पर, उसी के मंच पर दिया जाएगा। पाकिस्तान जब एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी ढांचे की अध्यक्षता कर रहा है, तब भारत के लिए यह मंच इस्लामाबाद को आतंकवाद के सवाल पर सीधे घेरने का महत्वपूर्ण अवसर है। नई दिल्ली लगातार आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की मांग करती रही है। साथ ही भारत सीमा पार आतंकवाद तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई को पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की बुनियादी शर्त मानता है। ऐसे में एससीओ के मंच से पाकिस्तान में ही आतंकवाद का मुद्दा उठाना इस्लामाबाद के लिए कहीं अधिक कड़ा कूटनीतिक संदेश होगा। साथ ही कनेक्टिविटी के सवाल पर भी भारत की स्थिति स्पष्ट है। नई दिल्ली एससीओ के संपर्क और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग से जुड़े प्रयासों का समर्थन करती है, लेकिन उसकी स्पष्ट शर्त है कि ऐसी कोई भी परियोजना सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन नहीं कर सकती। यानी भारत संपर्क के खिलाफ नहीं है, बल्कि वह संपर्क के नाम पर विवादित क्षेत्रों अथवा संप्रभुता से जुड़े सिद्धांतों को दरकिनार करने के खिलाफ अपनी स्थिति कायम रखता है। भारत की यही नीति पिछले वर्षों में भी दिखाई दी है। 2017 में एससीओ का पूर्ण सदस्य बनने के बाद भारत ने संगठन की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की। अक्टूबर 2024 में विदेश मंत्री एस. जयशंकर पाकिस्तान में एससीओ के शासनाध्यक्षों की बैठक में शामिल हुए थे। जुलाई 2026 में भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल सीमा सुरक्षा से जुड़े एससीओ कार्यक्रम के लिए इस्लामाबाद गया था। भारतीय अधिकारी एससीओ के आतंकवाद-रोधी ढांचे से जुड़े अभ्यासों और विशेषज्ञ बैठकों में भी भाग लेते रहे हैं। अब नजर 2027 पर है। पाकिस्तान अगस्त 2027 में इस्लामाबाद में एससीओ राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान ने संकेत दिया है कि संगठन के सभी सदस्य देशों के नेताओं को निमंत्रण दिया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। लेकिन निमंत्रण मिलना और प्रधानमंत्री का पाकिस्तान जाना दो अलग-अलग विषय हैं। हम आपको यह भी बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में चीन, रूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने की थी। भारत और पाकिस्तान 2017 में पूर्ण सदस्य बने थे। बाद में ईरान और बेलारूस भी इसमें शामिल हुए। संगठन का दायरा सुरक्षा से लेकर आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय संपर्क और आतंकवाद, अलगाववाद तथा उग्रवाद के खिलाफ सहयोग तक फैला हुआ है। बहरहाल, इस्लामाबाद की बैठक महज एक प्रशासनिक बैठक नहीं है। पाकिस्तान इसे अपनी अध्यक्षता के प्रभाव को स्थापित करने के अवसर के रूप में देख रहा है, जबकि भारत इसी मंच का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं, आतंकवाद-विरोधी दृष्टिकोण और क्षेत्रीय संपर्क संबंधी सिद्धांतों को मजबूती से रखने के लिए कर रहा है। पाकिस्तान के सामने चुनौती यह है कि संगठन की अध्यक्षता उसके हाथ में होने के बावजूद भारत की भागीदारी उसकी शर्तों पर नहीं, बल्कि भारत की घोषित रणनीतिक प्राथमिकताओं के साथ आगे बढ़ रही है। यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण सामरिक और कूटनीतिक संदेश है। -नीरज कुमार दुबे
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प्रवेश वर्मा के थप्पड़ कांड पर भाजपा नेता राम कदम बोले-कानून हाथ में लेने का समर्थन नहीं करेंगे
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भारत चल पड़ा है नई औद्योगिक क्रांति के पथ पर
भारत में आज एक नई औद्योगिक क्रांति प्रारम्भ हो चुकी है, यह विचार अमेरिका की एक जानी मानी निवेश बैंक- जेफ्रीज ने व्यक्त किये हैं। भारत में, विशेष रूप से डाटा केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से करोड़ों अमेरिकी डॉलर का निवेश होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत में डाटा केंद्र स्थापित करने पर केंद्र सरकार की ओर से टैक्स में भारी भरकम छूट भी प्रदान की जा रही है। अतः भारत में डाटा केंद्र स्थापित करने की तो जैसे होड़ सी मच गई है। पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में डाटा केंद्रों की क्षमता दोगुनी हो चुकी है एवं आगे आने वाले 5 वर्षों के दौरान यह क्षमता बढ़कर 10 GW हो जाने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। वैश्विक स्तर पर डाटा केंद्र अब एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। साथ ही, भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन इकाईयों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जा रहा है, इसके लिए 1,300 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि निर्धारित की गई है। इसका परिणाम यह है कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में विनिर्माण इकाईयों की स्थापना हेतु भारत में 2,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जा चुका है, और यह आगे भी जारी हैं। इसे भी पढ़ें: जीडीपी से नहीं जमीन पर नजर आए बदलाव भारत आज उन चुनिंदा देशों में से एक है, जिनके पास स्पेस क्षेत्र से सम्बंधित नवीनतम तकनीकी उपलब्ध है। भारत में स्पेस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक 5 गुना तक बढ़ सकती है। वैश्विक स्तर पर एयरो स्पेस के क्षेत्र में मांग एवं आपूर्ति में असंतुलन के चलते भारत लाभ की स्थिति में पहुंच गया है क्योंकि कम लागत और कुशल इंजीनीयरिंग टैलेंट आज भारत में ही सम्भव है। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत आज केवल पुर्जों को इकट्ठा कर उत्पाद बनाने का कार्य करने तक सीमित नहीं है बल्कि इस क्षेत्र में उच्चस्तरीय उत्पादों का निर्माण भी करने लगा है। 6 वर्षों में मोबाइल कम्पोनेंट में घरेलू वैल्यू एडीशन लगभग 20 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत तक होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। सोलर के क्षेत्र में भारत आज वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा सोलर पीवी का उत्पादक देश बन गया है। इसका परिणाम यह है कि वर्तमान में भारत की 35 GW की सोलर क्षमता चालू है एवं 100 GW की क्षमता पर निर्माण कार्य चालू है। एशिया की सबसे बड़ी 100 कम्पनियों की सूची में आज भारत की 34 कम्पनियां शामिल हो चुकी हैं। कुल मिलाकर, पूर्व में भारत केवल फार्मा, टेक्स्टायल, चमड़ा उत्पाद, कृषि उत्पाद (मसाला, आदि) स्टील, ऑटोमोबील एवं सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में ही वैश्विक स्तर पर उक्त उत्पादों का निर्यात करने में सफल हो रहा था परंतु आज स्थितियां बदल गई हैं एवं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे डाटा केंद्र, सेमीकंडक्टर उत्पादन, स्पेस क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र, सोलर क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्र में भी वैश्विक स्तर पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में उपलब्ध टैलेंट एवं श्रम के भरोसे विश्व की कई बड़ी कम्पनियों के बीच आज भारत में विशाल वैश्विक योग्यता केंद्रों (जीसीसी) की स्थापना करने की होड़ सी लग गई है। ब्रिटेन में फार्मा के क्षेत्र में कार्य करने वाली कम्पनी - एस्ट्रा जेनेका ने चेन्नई में एक विशाल वैश्विक योग्यता केंद्र की स्थापना की है। बैंक ऑफ अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा बैक ऑफिस कार्यालय पुणे में स्थापित किया है, इस बैंक के पूरे विश्व में बैक ऑफिस में कार्य कर रहे 11,000 कर्मचारी इस केंद्र का ब्रेन बन गए हैं। अमेरिका के सबसे पुराने वित्तीय संस्थानों में से एक बैंक ओफ न्यूयॉर्क, मेलोन ने पुणे एवं चेन्नई में वैश्विक योग्यता केंद्रों की स्थापना की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कार्य करने वाली बोस्टन की एक कम्पनी ने फरवरी 2026 में हैदराबाद में विशाल स्तर पर अपने एक अंतरराष्ट्रीय कार्यालय की स्थापना की है। बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई एवं पुणे में आज 1,700 से अधिक वैश्विक योग्यता केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, इन केंद्रों में 19 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। भारत आज आउटसोर्सिंग हब से आगे बढ़कर उच्च स्तरीय टैलेंट केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। भारत में स्थापित किए गए कुल वैश्विक योग्यता केंद्रों में से लगभग 65 प्रतिशत केंद्र अमेरिकी कम्पनियों द्वारा स्थापित किए गए हैं। इन कम्पनियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही रीसर्च का कार्य इन केंद्रों पर सम्पन्न हो रहा है एवं टेक्नॉलजी के क्षेत्र में नए नए उत्पादों का निर्माण भी इन्हीं केंद्रों में किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रही अमेरिका की ही एक कम्पनी ट्रूब्रिज ने भी फरवरी 2026 में मुंबई में वैश्विक योग्यता केंद्र की स्थापना की है, इस केंद्र को आगे आने वाले समय में और अधिक विस्तार दिया जाने वाला है। इसी प्रकार, बीमा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, साइबर सिक्युरिटी, फार्मा एवं सुरक्षा के क्षेत्रों में कार्यरत अनेक कंपनियां भारत में अपने वैश्विक योग्यता केंद्रों की स्थापना कर रही हैं। पूर्व में, अमेरिका एवं अन्य विकसित देशों को भारत से ब्रेन ड्रेन हो रहा था, परंतु अब परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं एवं अब विशेष रूप से अमेरिका से भारत को रिवर्स ब्रैन ड्रेन होने लगा है क्योंकि ट्रम्प प्रशासन की नीतियों के चलते अन्य देशों से अमेरिका में जाने वाले टैलेंट का अमेरिका में रहना अब मुश्किल हो रहा है। अमेरिका एवं अन्य यूरोपीयन देशों में पूंजीवाद एवं साम्यवाद की नीतियों के चलते इन देशों में जन्म दर भी लगातार कम हो रही है। इन देशों में समाज में प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने आप पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। विवाह जैसी अति पवित्र संस्था को पश्चिमी देशों ने केवल मौज मस्ती का माध्यम बना दिया गया है। केवल कामुकता के लिए विवाह नहीं किया जाता है जबकि यह एक सामाजिक जिम्मेदारी है। भारतीय दर्शन में अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए विवाह को एक पवित्र संस्था माना गया है। जबकि, पश्चिमी देशों में आज विवाह को आवश्यक ही नहीं माना जा रहा है बल्कि वहां के नागरिक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने लगे हैं। इन देशों में तलाक की दर में अतुलनीय वृद्धि दर्ज हो रही है। इन देशों में सामान्य जीवन यापन की लागत बहुत अधिक महंगी हो रही है। साथ ही, पश्चिमी दर्शन में पुनर्जन्म में विश्वास नहीं किया जाता है, जो कुछ भी भोगना है केवल इसी जन्म में सम्पन्न करना है। अतः इन देशों में अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा करना आवश्यक नहीं समझा जा रहा है। इन देशों में समाज की जीवन शैली ही इस प्रकार की बन गई है कि केवल अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें एवं अपनी काया को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, परिवार पर एवं समाज पर किसी नागरिक का ध्यान बहुत कम है। पश्चिमी देशों में नागरिक, “मैं और केवल मैं” किस प्रकार अधिक से अधिक सुखी रह सकता हूं, इस विषय पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। यह विशेषताएं पूंजीवाद एवं साम्यवाद पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं में बहुत मुखर रूप से उभर का सामने आती है। बच्चे पैदा करने का निर्णय भी बचत एवं खर्च की दृष्टि को सामने रखकर लिया जा रहा है। चूंकि मैं अपने बच्चे पर होने वाले खर्च को वहन नहीं कर सकता हूं अतः मुझे बच्चे पैदा ही नहीं करना है। पश्चिमी देशों में सामान्य परिवार चलाने की लागतें बढ़ती जा रही है अतः परिवार में “डबल इनकम नो किड्ज़” (डिंक) का विचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। इन देशों में पूंजीवाद एवं साम्यवाद पर आधारित आर्थिक नीतियों ने नागरिकों को दिमागी तौर पर दिवालिया बना दिया है। इन देशों में नागरिकों का पूरा ध्यान केवल भौतिकवादी विकास पर ही केंद्रित हो गया है। परिवार एवं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास समाप्त सा हो गया है। आज पश्चिमी देशों के नागरिक, विशेष रूप से प्रौढ़ नागरिक, जीवन के अपने अंतिम पलों को सहज बनाने के उद्देश्य से भारत में शिफ्ट हो रहे हैं। भारत की अध्यात्म नगरी ऋषिकेश, हरिद्वार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि स्थानों पर विकसित देशों के नागरिकों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। कुछ देशों के नागरिक गोवा जैसे राज्यों में भी आकर बस रहे हैं। क्योंकि, भारत के इन स्थलों पर उन्हें मानसिक शांति प्राप्त हो रही है। पहिले तो ये विदेशी नागरिक योगा एवं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत आते हैं परंतु यहां आने के उपरांत उन्हें जो आत्मिक शांति प्राप्त होती है, उसके चलते ये लोग भारत में ही बस जाते हैं। - प्रहलाद सबनानी सेवानिवृत्त उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक के-8, चेतकपुरी कालोनी, झांसी रोड, लश्कर, ग्वालियर - 474 009
'जीत पर ईवीएम ठीक, हार पर सवाल क्यों'; राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ का विपक्ष पर निशाना
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यूएस फेड : गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ 3.6 प्रतिशत तक गिरावट
मुंबई, अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद के चलते सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों को ट्रैक करने वाले गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स) में 3.6 प्रतिशत तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली।
अब हफ्ते में 5 दिन ही खुलेंगे बैंक? रातों-रात ऐसा क्या हुआ, 3-Day Bank Strike क्यों टाल दी गई
पिछले सात दिनों से पूरे देश के सीने पर एक भारी सस्पेंस लटका हुआ था। एक ही चेतावनी, एक ही डर कि 28, 29 और 30 सितंबर यानी लगातार 72 घंटे तक देश के बैंकों का दिल धड़कना बंद कर देगा! शटर नहीं उठेंगे, तिजोरियों पर ताले लटके रहेंगे और 30 सितंबर की महा-क्लोज़िंग के बीच देश की पूरी वित्तीय व्यवस्था वेंटिलेटर पर आ जाएगी। हमारे पिछले एमआरआई के एपिसोड में भी हमने इस आने वाले तूफ़ान की एक-एक आहट से आपको रूबरू कराया था। लेकिन फिर घड़ी की सुइयां रात के साढ़े नौ बजाती हैं। रविवार की रात जब पूरा देश सोने की तैयारी कर रहा था, ठीक उसी वक्त परदे के पीछे एक ऐसी बाज़ी पलटी जाती है, जिसने सबको सन्न कर दिया! अब देश की जनता और करोड़ों खाताधारकों के मन में सीधा सवाल यह कौंध रहा है कि आखिर रविवार की आधी रात को ऐसी कौन सी बातचीत हुई? बंद कमरों में ऐसा क्या समझौता हुआ कि जो यूनियंस आर-पार की जंग के मूड में थीं, जो कर्मचारी आक्रोश में सड़कों पर उतरने को तैयार थे, उन्होंने आखिरी वक्त में अपने कदम पीछे क्यों खींच लिए? क्या सरकार ने कर्मचारियों की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मांग यानी '5-डे बैंकिंग' को आखिरकार मंजूरी दे दी है? क्या अब हर शनिवार को देश की सभी बैंक शाखाएं पूरी तरह बंद रहेंगी? या फिर सरकार ने कर्मचारियों की दुखती रग पर हाथ रखकर कोई ऐसा दांव चल दिया, जिसे यूनियनें झेल नहीं पाईं? सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न अगर शनिवार की छुट्टी पर कोई फैसला हुआ ही नहीं, तो फिर ऐन वक्त पर यह हड़ताल वापस क्यों ली गई? क्या यह बैंक कर्मचारियों की कोई बड़ी रणनीतिक बढ़त है, ग्राहकों के हित में लिया गया फैसला है या फिर सरकार और यूनियनों के बीच केवल वक्त हासिल करने की कोई अंदरूनी चाल? आज के एपिसोड में हम बैंक हड़ताल टलने के पीछे की इनसाइड स्टोरी, आधी रात को बने समझौतों और आपके बैंक जाने से जुड़े हर नियम का एमआरआई स्कैन करेंगे। क्या थी बैंक कर्मचारियों की मांग 27 सितंबर को रात में करीब 9:30 बजे इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी कि आईबीए और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी कि यूएफबीयू के बीच में एक बैठक होती है। इसके बाद यूनियंस ने 28, 29 और 30 सितंबर को प्रस्तावित हड़ताल को वापस लेने की घोषणा कर दी। सबसे पहले समझते हैं विवाद क्या था। आज जो वर्तमान में अगर हम बैंकिंग देखें तो महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक की ब्रांचेस बंद रहती हैं। यानी कि बाकी शनिवार में कार्य दिवस रहता है। बैंक यूनियंस की बेसिक डिमांड यह थी कि सभी शनिवार को अवकाश घोषित किया जाए। यानी बैंकिंग में पांच डे वर्क वीक लागू हो। जैसा कि LIC में और सरकारी अस्पताल सरकारी कार्यालयों में लागू होता है। इसे भी पढ़ें: 28 से 30 सितंबर तक Bank Strike का ऐलान, PSU Banks में शाखा कामकाज रहेगा प्रभावित मांग को कर्माचरियों और ग्राहकों के नजरिए से समझें बैंक कर्मचारी से अगर आप पूछिए तो उसका कहना होगा कि बैंक का काम केवल बैंक की शाखा का शटर गिरते ही समाप्त नहीं होता। ग्राहकों से जुड़े काम की रिपोर्टिंग, लक्ष्य और दूसरी जिम्मेदारियां भी होती हैं। यूनियंस का तर्क है 5 दिन के कार्य सप्ताह पर गंभीरता से फैसला होना चाहिए। कर्मचारी बेहद दबाव में काम कर रहे हैं। अब ग्राहक से पूछिएगा जो सोमवार से शुक्रवार अपनी नौकरी करता है और उसके लिए शनिवार बैंक जाकर काम निपटाने का एक सुविधाजनक दिन हो सकता है। सरकार ने भी इसी बात को अपनी सार्वजनिक अपील में उठाया था कि बचे हुए शनिवार बहुत से ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाएं लेने का मौका है। यह सरकार का पक्ष है। सवाल केवल कर्मचारियों की छुट्टी का नहीं रह जाता। सवाल यह भी है कि अगर बैंक का कार्य सप्ताह बदले तो ग्राहकों की पहुंच कैसे बनी रहेगी? इसे भी पढ़ें: 5 दिन बैंक बंद! कर्मचारियों के साथ ऐसा क्या हुआ? मेगा हड़ताल पर आ गए सभी, वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे बैठक में क्या तय हुआ बातचीत के बाद बैंक यूनियनों ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया। यूएफबीयू कई बैंक कर्मचारी और अधिकारियों के संगठनों का ग्रुप है। यूएफबीयू ने सात बैंक यूनियन की ओर से एक संयुक्त बयान जारी किया है। जिसमें कहा है कि आईबीए और यूएफबीयू की एक हाई लेवल कमेटी तुरंत बनाई जाएगी। यह कमेटी बाकी शनिवार को छुट्टी देने के मुद्दे पर बात करेगी। कमेटी सभी संभावित विकल्पों पर विचार करेगी। अलग-अलग पक्षों से बात करेगी और ऐसा रास्ता निकालेगी और या निकालने की कोशिश करेगी जो बैंक कर्मचारियों के साथ-साथ ग्राहकों के लिए भी ठीक हो। बैंक यूनियंस की एक बड़ी मांग थी। यह मांग स्केल फोर और उससे ऊपर के बैंक अधिकारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव यानी काम के आधार पर मिलने वाली इंसेंटिव की योजना से जुड़ी है। यूनियनों ने इस योजना को वापस लेने की मांग की थी। इस पर भी बातचीत आगे बढ़ाने की बात हुई है। यूएफबीयू के मुताबिक आईबीए सरकार के सामने इस योजना के बदलाव का प्रस्ताव रखेगा ताकि यूनियनों की मांगों को ध्यान में रखा जा सके। इसके बाद जो मुद्दे बचेंगे उन पर दोनों पक्ष बातचीत करेंगे और जल्द कोई हल निकालने की कोशिश होगी। हड़ताल इतनी अहम क्यों थी? हड़ताल 28 से 30 सितंबर तक होनी थी। 30 सितंबर बैंकों के लिए हाफ ईयर क्लोजिंग का दिन होता है। इस दिन बैंक में कई जरूरी काम निपटाए जाते हैं। जैसे खातों का हिसाब मिलाना, पैसों का मिलान करना, जरूरी रकम का इंतजाम करना और ट्रेजरी और मार्केट से जुड़े काम पूरे करना। अगर 28 से 30 सितंबर तक बैंक बंद रहते हैं तो उससे ठीक पहले शनिवार और रविवार सैटरडे संडे भी पड़ रहा था। ऐसे में बैंकिंग सेवाएं लगातार 5 दिन तक प्रभावित हो सकती थी। इसी वजह से वित्त मंत्रालय ने 21 सितंबर को बैंक कर्मचारियों से हड़ताल पर नहीं जाने की अपील की थी। मंत्रालय ने कहा था कि हड़ताल से बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होंगी। लोगों को परेशानी होंगी और बैंकों के कामकाज पर भी असर पड़ेगा। मंत्रालय के मुताबिक इसका नुकसान आखिरकार बैंक कर्मचारियों के हितों पर भी पड़ सकता है। इसके बाद 23 सितंबर को वित्त मंत्रालय ने पब्लिक सेक्टर बैंकों और रीजनल रूरल बैंकों को निर्देश दिया था कि 27 सितंबर यानी रविवार को भी बैंक खुले रहेंगे। रविवार को काम का अतिरिक्त वेतन और अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) द्वारा देर रात जारी किए गए आधिकारिक सर्कुलर से एक और बड़ी बात सामने आई है। वित्त मंत्रालय के निर्देश पर रविवार, 27 सितंबर को जिन बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने शाखाओं में जाकर काम किया, उनके मुआवजे पर भी सहमति बन गई है। सर्कुलर के मुताबिक, रविवार को काम करने वाले क्लेरिकल और सब-स्टाफ कर्मचारियों को बायपार्टाइट समझौते के तहत दोगुना ओवर-टाइम (Double OT) भत्ता दिया जाएगा, जबकि अधिकारियों को इसके एवज में एक दिन का अतिरिक्त वेतन मिलेगा। गौरतलब है कि यूनियनों ने 28 से 30 सितंबर की हड़ताल के बाद 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी नोटिस दे रखा था। इस समझौते में 5-डे बैंकिंग और पीएलआई (PLI) के अलावा 8 मार्च 2024 से अटके पुराने मुद्दे जैसे एनपीएस से ओपीएस (OPS), पेंशन अपडेशन और नई भर्तियों के समाधान पर भी तेजी से बात करने पर सहमति बनी है। पांच दिन काम की मांग आखिर आई कहां से? यह जो पूरा विवाद है कि पांच दिन काम हो और दो दिन छुट्टी मिले। ये बात आई कहां से? बैंक यूनियनों का कहना है कि पहले बैंक सोमवार से शुक्रवार तक काम करते थे और शनिवार को आधे दिन का काम होता था। साल 2015 में हुए एक समझौते के बाद महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी कर दी गई यानी कि सेकंड सैटरडे लेकिन बाकी शनिवार अभी भी पूरे दिन कामकाजी होते हैं। अब यूएफबीयू चाहता है कि बाकी शनिवार को भी छुट्टी मिले। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार के दफ्तरों, आरबीआई, LIC, प्राइवेट कंपनियों, स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट और विदेशी मुद्रा बाजार में पहले से 5 दिन का काम होता है। अभी तीन दिन की बैंक हड़ताल टल गई है। लेकिन 5 दिन काम और दो दिन छुट्टी की मांग पर आखिरी फैसला अभी नहीं हुआ है। ना इसे मंजूरी मिली है और ना ही कहा जा सकता है कि विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। हड़ताल टालने के लिए किया गया रेडिमेड उपाय तो नहीं ? समिति कब बनती है? बैठक कब करती है? ग्राहकों की सुविधा के लिए क्या प्रस्ताव रखती है? उसके बाद सरकार और संबंधित संस्थाएं इस पर क्या निर्णय लेती हैं? यही तीन कदम बताएंगे कि रविवार रात की बातचीत किसी स्थाई समाधान की शुरुआत थी या केवल हड़ताल को रुकवाने के लिए किया गया एक रेडीमेड उपाय था। इस पूरी कहानी को एक वाक्य में समझें तो बैंक हड़ताल टली है। 5 दिन की बैंकिंग पर अभी कोई फाइनल मुहर नहीं लगी। रविवार रात आईबीए और यूनियंस के बीच बातचीत से एक उच्च स्तरीय समिति बनाने और अंतिम तौर पर जो दूसरे लंबित मुद्दे हैं उन पर चर्चा के लिए केवल सहमति बनी है और इसी के बाद यूनियंस ने प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली है। ग्राहकों को तत्काल राहत मिली है। लेकिन शनिवार की बैंकिंग के अंतिम फैसले पर फाइनल मुहर लगनी बाकी है।
मायावती ने नगीना सांसद को लेकर दावा किया कि चंद्रशेखर आजाद का नगीना क्षेत्र में कोई खास जनाधार नहीं था, इसके बावजूद वह चुनाव जीत गए। उन्होंने आरोप लगाया कि EVM में कथित गड़बड़ी के जरिए बीजेपी ने उन्हें चुनाव जितवाया। मायावती ने यह भी आरोप लगाया कि चंद्रशेखर आजाद बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं।
शिवसेना (यूबीटी) ने चुनाव आयोग पर वोटिंग से वंचित करने का लगाया आरोप, 'सामना' में जन-आक्रोश की चेतावनी
एनएसई के शेयर आईपीओ इश्यू प्राइस में हुई गिरावट
मुंबई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) के हाल ही में सूचीबद्ध हुए शेयर सोमवार को अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के इश्यू प्राइस से नीचे फिसल गए। इसके साथ ही, शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद अपने उच्चतम स्तर से इनमें 6 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।
बैंकों की तीन दिवसीय हड़ताल टली, सभी शनिवारों की छुट्टी घोषित करने पर चर्चा होगी
सभी शनिवारों की छुट्टी घोषित करने की मांग पर चर्चा के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति बनाने की घोषणा के बाद हड़ताल टाली गई है.
सोने और चांदी की कीमतें 2.5 प्रतिशत तक गिरीं
मुंबई, सोने और चांदी में सोमवार के सत्र में गिरावट देखने को मिली और शुरुआती कारोबार में ही दोनों कीमती धातुओं का दाम करीब 2.5 प्रतिशत तक कम हो गया।
वैश्विक संकेतों से भारतीय शेयर बाजार में गिरावट
मुंबई, कमजोर वैश्विक संकेतों से भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ खुला। सुबह 9:17 पर सेंसेक्स 526.96 अंक या 0.71 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 73,368.78 और निफ्टी 174.20 अंक या 0.75 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,966.30 पर था।
'दृढ़ संकल्प और सादगी का संगम थे अशोक सिंहल', जन्मशताब्दी पर पीएम मोदी ने लिखा भावुक लेख
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‘पहले कांग्रेस को भी नहीं पूछा, अब मजबूरी में महात्मा गांधी’, ममता बनर्जी की विपक्ष से एकजुटता की अपील पर भाजपा का तंज
धरपुरम में गरजेंगे सीएम विजय, सत्यबामा के लिए 30 सितंबर को करेंगे प्रचार
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलगा वेट्ट्री कजगम (टीवीके) के अध्यक्ष सी. जोसेफ विजय 30 सितंबर को धरपुरम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में वे 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की उम्मीदवार पी. सत्यबामा के लिए प्रचार करेंगे।
यूपी BJP में राज्यसभा को लेकर मंथन, 8 सीटों के लिए आज तय होंगे संभावित नाम
उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है
चुनाव आयोग विवाद: किशन रेड्डी ने कांग्रेस पर 'दोहरे मापदंड' का आरोप लगाया
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चुनाव आयोग पर कांग्रेस का नया हमला, SIR और मतदाता सूची को लेकर उठाए गंभीर सवाल
चुनाव आयोग के हालिया प्रेस नोट को लेकर कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है
राहुल गांधी विकास पर नहीं करते बात, विदेश में करते हैं भारत को बदनाम: प्रफुल पानशेरिया
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विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहा : नायब सैनी
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भारत का यूपीआई तेजी से आगे बढ़ रहा है
नई दिल्ली, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा संचालित यूपीआई भुगतान प्रणाली लेनदेन की मात्रा के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल फास्ट-पेमेंट सिस्टम है।
राष्ट्राध्यक्षों द्वारा हिंदी गाने गाकर सांस्कृतिक जुड़ाव की रणनीतिक
दिल्ली में हुए ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन के दौरान, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने दो लोकप्रिय हिंदी फ़िल्मी गाने गाकर सबका ध्यान खींचा। उन्होंने ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत और दोस्त, दोस्त न रहा, प्यार प्यार न रहा गाने गाए। इससे पहले, फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया यात्रा के दौरान, अनवर ने 'कभी खुशी कभी गम' फ़िल्म के गाने बोले चूड़ियाँ के साथ अपना आधिकारिक वीडियो एडिट करके उसमें बॉलीवुड का तड़का लगाया था। अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में हिंदी गानों की भूमिका विदेशी नेता और अधिकारी लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में हिंदी गाने गाते रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है, संगीत की कोई भाषा नहीं होती। यह सीधे दिल से निकलता है। समय के साथ, कई गैर-भारतीय हस्तियों ने वैश्विक आयोजनों में हिंदी गाने गाकर दर्शकों का दिल जीता है। इसके कुछ उल्लेखनीय उदाहरण नीचे दिए गए हैं: (a)अगस्त 2023 में, भारत में तत्कालीन ब्रिटिश उच्चायुक्त सर अलेक्जेंडर एलिस ने किशोर कुमार की जयंती के अवसर पर 'ब्लैकमेल' (1973) फ़िल्म का गाना पल पल दिल के पास गाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी पसंदीदा हिंदी फ़िल्में 'शोले' और 'चुपके-चुपके' हैं। यह सांस्कृतिक कूटनीति का एक बेहद व्यक्तिगत रूप था, क्योंकि ब्रिटिश राजनयिक ने खुद हिंदी गाना गाने में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। (b)27 से 28 अप्रैल 2018 तक चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित वुहान शिखर सम्मेलन के दौरान, हुबेई संग्रहालय में एक कार्यक्रम में चीनी संगीतकारों ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए हिंदी फ़िल्म 'ये वादा रहा' (1982) के गाने तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा की धुन (इंस्ट्रूमेंटल) बजाई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, विदेशी धरती पर भारतीय संगीत सुनकर बहुत अच्छा लगा... हमारे कलाकार दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। दिवंगत ऋषि कपूर, जो मूल गाने में नज़र आए थे, ने भी ट्वीट किया, सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। (c) मार्च 2021 में, भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू के लिए आयोजित एक डिनर में, जिसमें अमेरिकी नौसेना के चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशन्स एडमिरल माइकल गिल्डे भी शामिल हुए थे, अमेरिकी नौसेना के आधिकारिक बैंड 'सी चैंटर्स' ने हिंदी फिल्म 'स्वदेश' (2004) का गाना ये जो देश है तेरा पेश किया। अमेरिकी नौसेना बैंड ने ट्वीट किया, नौसेना बैंड 1925 से ही नौसेना को सहयोगी देशों से जोड़ रहा है! होली की शुभकामनाएं। राजदूत संधू ने जवाब दिया, यह दोस्ती का ऐसा बंधन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। (d) 2019 में, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए 124 देशों के संगीतकारों ने भक्ति गीत वैष्णव जन तो तेने कहिए की एक मेडली (कई धुनों का मिश्रण) पेश की। भारत के विदेश मंत्रालय की अगुवाई वाली इस पहल में आर्मेनिया से अंगोला और आइसलैंड से इराक तक के देशों के कलाकार शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका संकलन वीडियो जारी किया। राजनीतिक वैज्ञानिक इस घटनाक्रम को सांस्कृतिक कूटनीति या बॉलीवुड कूटनीति कहते हैं। इसमें सॉफ्ट पावर के एक साधन के तौर पर हिंदी सिनेमा का इस्तेमाल किया जाता है और कूटनीतिक प्रोटोकॉल के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव में संतुलन बनाया जाता है। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने इस तरीके को अपनाने में काफी कुशलता दिखाई है। कूटनीति में तनाव कम करना और मनोवैज्ञानिक तालमेल जो विदेशी नेता या प्रतिनिधि हिंदी गाने गाते हैं या सीधे तौर पर भारतीय सांस्कृतिक चीजों से जुड़ते हैं, वे पब्लिक डिप्लोमेसी (जन-कूटनीति) के एक बहुत असरदार तरीके का इस्तेमाल करते हैं। आज के अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, जहां प्रभाव राजनीतिक या सैन्य दबाव के बजाय आकर्षण पर टिका होता है, किसी देश की लोकप्रिय संस्कृति से सीधा जुड़ाव कूटनीतिक तनाव को कम करता है। इससे तुरंत सद्भावना बढ़ती है, हालांकि अगर यह दिखावा लगे तो बनावटी भी लग सकता है। पारंपरिक कूटनीतिक प्रोटोकॉल औपचारिक स्क्रिप्ट, राजकीय भोज और तयशुदा बयानों पर निर्भर करता है, जो अक्सर पक्षों के बीच दूरी बढ़ाते हैं। जब कोई विदेशी प्रतिनिधि कोई सांस्कृतिक काम करता है, जैसे कि कोई मशहूर हिंदी गाना गाना, तो आम प्रोटोकॉल से हटकर किया गया यह काम अपनापन, विनम्रता और कोशिश को दिखाता है; लेकिन अगर इसे अच्छी तरह से नहीं लिया गया, तो इसके अजीब लगने का खतरा भी रहता है। इस संरचनात्मक बदलाव से कई तरह से यह बदलता है कि राजनयिक बातचीत को कैसे देखा जाता है: सम्मान और तैयारी का संकेत: किसी विदेशी भाषा में गाने के बोल सीखना काफी मेहनत का काम है, जो यह दिखाता है कि आने वाला नेता मेज़बान देश की सांस्कृतिक पहचान को महत्व देता है। राजनीतिक हस्तियों को मानवीय रूप देना: यह तरीका किसी नेता के बारे में जनता की सोच को एक औपचारिक सरकारी प्रतिनिधि से बदलकर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश करता है जिससे आसानी से जुड़ा जा सके। इससे अहम बातचीत के दौरान भावनात्मक दूरियां कम होती हैं, हालांकि अगर यह दिखावटी लगे तो इसका असर सीमित हो सकता है। साझा सांस्कृतिक और सिनेमाई मूल्यों से जुड़ाव हिंदी सिनेमा (बॉलीवुड) और संगीत ऐतिहासिक रूप से वैश्विक 'सॉफ्ट पावर' के बड़े माध्यम रहे हैं। दशकों से, भारतीय सिनेमा मध्य एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया में लोकप्रिय रहा है। जब गैर-भारतीय नेता शास्त्रीय या आधुनिक हिंदी गाने गाते हैं, तो वे लोगों की पुरानी सांस्कृतिक यादों को ताज़ा करते हैं: जैसे सोवियत-बाद के देशों और रूस में, सर पे लाल टोपी रूसी गाना, जिसे मेरा जूता है जापानी के नाम से भी जाना जाता है, 1955 की बॉलीवुड क्लासिक फ़िल्म 'श्री 420', जिसमें राज कपूर मुख्य भूमिका में थे, को बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली। इस वापसी ने सोवियत-युग की यादें ताज़ा कर दीं और शीत युद्ध के बाद के रिश्तों को फिर से मज़बूत किया, जिससे राज कपूर एक सांस्कृतिक आइकन के तौर पर उभरे। दक्षिण-पूर्व एशिया में, रामायण और महाभारत जैसे साझा महाकाव्य और बॉलीवुड संगीत, गहरी सांस्कृतिक और भाषाई जड़ों वाले रिश्तों को और मज़बूत करते हैं। पश्चिमी देशों में, जिनमें अमेरिका और ब्रिटेन शामिल हैं, आज के दौर के ग्लोबल हिट गाने और क्रॉसओवर ट्रैक प्रभावशाली भारतीय समुदाय और वहाँ के मतदाताओं से जुड़ते हैं। भारतीय जनता और प्रवासी समुदायों से सीधा जुड़ाव: सरकार के मंत्रियों तक सीमित पारंपरिक विदेश नीति की पहलों के उलट, सांस्कृतिक जुड़ाव की कोशिशें ऊँचे राजनयिक चैनलों को छोड़कर सीधे आम जनता और दुनिया भर में बसे भारतीयों से जुड़ती हैं। इससे तुरंत सद्भावना बनाने वाली बात और पुख्ता होती है। भारत का प्रवासी समुदाय दुनिया में सबसे बड़ा है। फिर भी, इसका फ़ायदा इस बात पर निर्भर करता है कि यह पहल कितनी भरोसेमंद और लंबे समय तक चलने वाली लगती है। भारत की वैश्विक सांस्कृतिक पहचान के साथ तालमेल आज की भारतीय विदेश नीति में, 'सॉफ्ट पावर' की रणनीतियाँ - जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दुनिया भर में विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक आदान-प्रदान - देश की पहचान को 'विश्वमित्र' (एक वैश्विक दोस्त) और एक सांस्कृतिक शक्ति के तौर पर पेश करने में अहम भूमिका निभाती हैं। कड़े रुख में नरमी: उदाहरण के लिए, ब्रिक्स 2026 के दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण था क्योंकि डी-डॉलराइजेशन (डॉलर का इस्तेमाल कम करना), अमेरिका की टैरिफ़ की धमकियाँ, रूस-यूक्रेन की स्थिति और भारत-चीन सीमा वार्ता जैसे कई मुद्दे एक साथ चल रहे थे। फिर भी, मलेशियाई प्रधानमंत्री के एक साधारण गाने ने तनाव को कम कर दिया। इसी तरह, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, चीन ने 2018 में डोकलाम विवाद के ठीक बाद वुहान में तू तू है वही गाना बजाया। संगीत चुपचाप यह संदेश देता है: भले ही सीमा पर हमारे बीच टकराव हो, लेकिन हम एक धुन तो साझा कर ही सकते हैं। लोगों के बीच जुड़ाव की ताकत: जब 2023 में एलेक्स एलिस ने पल पल दिल के पास गाना गाया, तो UK हाई कमीशन के इंस्टाग्राम पर लोगों की भागीदारी (एंगेजमेंट) 300% बढ़ गई। अचानक, ब्रिटिश राजदूत हममें से ही एक लगने लगे। इसी तरह, जब US नेवी बैंड ने स्वदेश गाना बजाया, तो अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने तुरंत उसका वीडियो शेयर किया। इससे ऐसा अच्छा माहौल बना जो किसी भी सरकारी प्रेस रिलीज़ से नहीं बन सकता था। भू-राजनीतिक संतुलन: मलेशिया जैसे छोटे देश चीन या US के गुटों में बंधकर नहीं रहना चाहते। ब्रिक्स में हिंदी गाना गाकर, मलेशिया भारत को यह संकेत देता है: हम आपकी अपनी शर्तों पर कद्र करते हैं। यह वैसा ही है जैसे भारत व्लादिवोस्तोक फ़ोरम में कोई रूसी गाना गाए—यह तटस्थता दिखाने का एक सूक्ष्म और कम खर्चीला तरीका है जिसके बड़े फ़ायदे हो सकते हैं, हालांकि यह तरीका तब सबसे अच्छा काम करता है जब इसे सिर्फ़ दिखावा न समझा जाए। गाने से कड़े रुख नहीं बदलते। हिंदी गाना गाने से टैरिफ कम करने या UN में किसी मुद्दे पर भारत का समर्थन पाने जैसी समस्याएँ हल नहीं हो सकतीं। एलेक्स एलिस ने गाना गाया, लेकिन फिर भी UK ने आसानी से वीज़ा नहीं दिया; इससे पता चलता है कि सांस्कृतिक इशारे बातचीत के मुख्य रुख को बदले बिना माहौल को नरम बना सकते हैं। इसमें हमेशा दिखावे (tokenism) का जोखिम रहता है। सिर्फ़ गाना गाने से व्यापार घाटा या भुगतान की समस्याएँ ठीक नहीं होंगी। प्रतीकात्मक इशारों के साथ व्यावहारिक कदम भी उठाने ज़रूरी हैं। निष्कर्ष हिंदी गानों के इस्तेमाल ने पारंपरिक कूटनीतिक प्रोटोकॉल से आगे बढ़कर नेताओं के बीच व्यक्तिगत तालमेल को मज़बूत किया। जब विदेशी मेहमान हिंदी संगीत को अपनाते हैं, तो वे भारत के सांस्कृतिक कूटनीति मॉडल को मान्यता देते हैं। आपसी सांस्कृतिक सराहना एक बराबरी और सम्मान वाला आधार बनाती है जो आसान आर्थिक और भू-राजनीतिक बातचीत में मदद करता है, लेकिन यह व्यापक कूटनीतिक टूलकिट का सिर्फ़ एक हिस्सा है।
'डिजिटल संसद' की ओर नेपाल के बढ़ते कदम, आरएसपी सांसद ने साझा किया 'भागीदारी का लेखा-जोखा'
'डिजिटल संसद' की ओर नेपाल के बढ़ते कदम, आरएसपी सांसद ने साझा किया 'भागीदारी का लेखा-जोखा'
तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, कानून-व्यवस्था विंग को आरटीआई के दायरे से किया बाहर
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अमेरिका-ईरान युद्ध- अगले हफ्ते तय होगी शेयर बाजार की चाल
मुंबई, भारतीय शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस दौरान कच्चा तेल, अमेरिका-ईरान युद्ध अपडेट और घरेलू आर्थिक आंकड़े जैसे ऑटो सेल्स, राजकोषीय घाटा, पीएमआई और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बाजार की चाल निर्धारित करेंगे।
सरकारी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल, रविवार को खुले बैंक
नई दिल्ली, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और कई अन्य सरकारी बैंक रविवार को खुले हैं। इससे आम जनता को 28 सितंबर से 30 सितंबर तक होने वाली प्रस्तावित तीन-दिनों की देशव्यापी बैंक हड़ताल से पहले अपने बैंकिंग काम पूरे करने का मौका मिल रहा है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर केरल के सीएम सतीशन का तीखा हमला, इस्तीफे की मांग की
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर केरल के सीएम सतीशन का तीखा हमला, इस्तीफे की मांग की
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस का हल्लाबोल, 28 सितंबर को राज्यभर में प्रदर्शन
महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमपीसीसी) ने शनिवार को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के साथ अपना टकराव बढ़ाते हुए 28 सितंबर को राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की।
देश की पहली LNG ट्रेन को आज हरी झंडी देंगे अमित शाह
केंद्रीय मंत्री अमित शाह को 27 सितंबर यानी रविवार को साबरमती स्टेशन से देश की पहली एलएनजी संचालित ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। यह भारतीय रेल की किफायती रेल परिचालन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन आज श्रीलंका के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की करेंगे मेजबानी
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीनभारत दौरे पर आ रहे श्रीलंका की सत्तारूढ़ जनता विमुक्ति पेरामुना (जेवीपी) के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करेंगे।
बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, आज खुलेंगे बैंक, कल से हड़ताल
देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कुछ पुराने निजी बैंकों के ग्राहकों के लिए अहम खबर है। बैंक कर्मचारी संगठनों ने 28 सितंबर से तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है
‘अफवाहों पर विश्वास न करें’, एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल पर सीएम सुवेंदु अधिकारी का बड़ा बयान
'द वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026' को लेकर चल रही मीडिया रिपोर्ट्स पर पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने प्रतिक्रिया दी है
SIR पर ममता ने BJP, ECI को चेताया- 'आपने बंगाल लिया, हम दिल्ली ले लेंगे'; विपक्षी एकता पर जोर
ममता बनर्जी ने SIR विवाद पर बीजेपी और चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और विपक्ष की आगे की रणनीति तय करने के लिए दिल्ली में INDIA गठबंधन की बैठक होगी। उन्होंने कहा है कि राहुल को उन्होंने संदेश भेजा है।
ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण देने की बात करना लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है: अधीर रंजन चौधरी
पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण दिए जाने वाले बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एतराज जताया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण देने की बात करना लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है।
नशे के मुद्दे को लेकर सीएम पुष्कर धामी का 'आप' सरकार पर निशाना, बोले- हम बनाएंगे ‘उभरता पंजाब’
नशे के मुद्दे को लेकर सीएम पुष्कर धामी का 'आप' सरकार पर निशाना, बोले- हम बनाएंगे ‘उभरता पंजाब’
राष्ट्रपति ने नहीं लौटाया पश्चिम बंगाल का 'एंटी-गुंडा बिल', पीआईबी ने मीडिया रिपोर्ट्स को बताया भ्रामक
पश्चिम बंगाल के शहरी चुनावों के लिए सुरक्षा तैनाती जिला स्तरीय कानून व्यवस्था आकलन पर करेगी निर्भर
पश्चिम बंगाल के शहरी चुनावों के लिए सुरक्षा तैनाती जिला स्तरीय कानून व्यवस्था आकलन पर करेगी निर्भर
भाजपा और वीएचपी ने तेलंगाना के सीएम पर 'गांधी परिवार' वाली टिप्पणी को लेकर हमला बोला
भाजपा और वीएचपी ने तेलंगाना के सीएम पर 'गांधी परिवार' वाली टिप्पणी को लेकर हमला बोला
इस सप्ताह हमें बहुत से पाठकों/दर्शकों की ओर से अनुरोध आये कि चुनाव आयोग को लेकर उठे विवाद पर हम पूरी स्थिति का विश्लेषण करें इसलिए तमाम सवालों के जवाब देने वाला यह कार्यक्रम आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए हैं। देखा जाये तो चुनाव आयोग के भीतर दो निर्वाचन आयुक्तों की असहमति सामने आते ही ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, मानो आयोग के भीतर मतभेद होना अपने आप में चुनावी कदाचार का प्रमाण हो। यह तर्क न संवैधानिक व्यवस्था समझता है, न संस्थागत कार्यप्रणाली और न ही चुनाव आयोग का इतिहास। तीन सदस्यीय चुनाव आयोग कोई ऐसी संस्था नहीं है जहां हर मुद्दे पर तीनों सदस्य एक ही राय बोलें। कानून खुद मानता है कि मतभेद हो सकते हैं और यदि सर्वसम्मति न बने तो बहुमत से फैसला होगा। इसे भी पढ़ें: Delhi में एकजुट दिखने वाले दल UP में आपस में लड़ रहे, INDIA Bloc की यह कैसी एकता है? यानी सवाल यह नहीं है कि आयोग के भीतर किसी ने असहमति जताई या नहीं। असली सवाल है कि अंतिम निर्णय किस प्रक्रिया से हुआ, क्या वह कानून के मुताबिक हुआ और क्या चुनाव निष्पक्ष रूप से सम्पन्न हुए? साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि वर्ष 1993 में चुनाव आयोग को स्थायी रूप से तीन सदस्यीय संस्था बनाए जाने के बाद से ही उसके भीतर मतभेद सामने आते रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन और निर्वाचन आयुक्त एम.एस. गिल तथा जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति के बीच तीखे मतभेद हुए थे। शेषन ने दोनों आयुक्तों की नियुक्ति तक को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। वर्ष 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि तीनों सदस्यों की निर्णय प्रक्रिया में समान भूमिका है। साल 2009 में मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालस्वामी ने निर्वाचन आयुक्त नवीन चावला को हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति से की थी और राजनीतिक निष्पक्षता पर सवाल उठाया था। बाद में चावला स्वयं मुख्य चुनाव आयुक्त बने। 2019 में निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता की शिकायतों पर आयोग के बहुमत से अलग राय दर्ज की थी। उन्होंने अपने असहमति नोटों को अंतिम आदेशों में दर्ज नहीं किए जाने पर भी आपत्ति जताई थी और 2020 में आयोग से इस्तीफा दे दिया। तो आज यदि दो निर्वाचन आयुक्त किसी प्रक्रिया पर टिप्पणी या आपत्ति दर्ज करते हैं, तो इसे अपने आप में संवैधानिक संकट घोषित कर देना इतिहास और कानून दोनों की अनदेखी है। इस बार हुआ क्या है? यदि इसको देखें तो तस्वीर साफ है कि भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े कुछ निर्णयों पर पिछले दस महीनों में कम-से-कम 14 बार आपत्तियां या टिप्पणियां दर्ज कीं। आयोग ने इन टिप्पणियों को आंतरिक विचार-विमर्श और संस्थागत नियंत्रण-व्यवस्था का हिस्सा बताया है तथा कहा है कि अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। यहां एक बात बेहद महत्वपूर्ण है कि असहमति दर्ज करना और कदाचार करना दो अलग बातें हैं। यदि किसी संस्था में सवाल पूछने की अनुमति ही न हो तो वह संस्था मजबूत नहीं होती। लेकिन सवाल पूछे जाने के बाद कानून के मुताबिक अंतिम फैसला हो, उसका रिकॉर्ड रहे और उस फैसले को चुनौती देने की वैधानिक व्यवस्था हो, तो मतभेद को भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं कहा जा सकता। सवाल उठता है कि चुनाव आयोग के काम का मूल्यांकन आंकड़ों से क्यों न हो? अब जरा चुनावी भागीदारी के आंकड़े देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 67.13 प्रतिशत मतदान हुआ, जो 1951 के बाद राज्य में सबसे अधिक था। महिला मतदाताओं की भागीदारी 71.78 प्रतिशत रही। चुनाव में कोई पुनर्मतदान नहीं हुआ और आयोग के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम जोड़ने या हटाने के संबंध में कोई अपील प्राप्त नहीं हुई। 2026 में तमिलनाडु में लगभग 85.05 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ। केरल में 78.03 प्रतिशत मतदान हुआ, जो पिछले विधानसभा चुनाव से अधिक था। असम में 85.38 प्रतिशत और पुडुचेरी में 89.83 प्रतिशत मतदान हुआ। दोनों राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश ने विधानसभा चुनावों में अपने अब तक के सर्वोच्च मतदान का रिकॉर्ड बनाया। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में मतदान 91 प्रतिशत से भी ऊपर पहुंच गया और निर्वाचन आयोग के अपडेटेड आंकड़ों में यह 92.72 प्रतिशत तक दर्ज हुआ। यदि चुनाव आयोग मतदाताओं को मतदान से रोकने के लिए इतने बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम काट रहा था, तो बिहार में रिकॉर्ड मतदान कैसे हुआ? तमिलनाडु में करीब 85 प्रतिशत मतदान कैसे हुआ? केरल में 78 प्रतिशत, असम में 85 प्रतिशत से ज्यादा, पुडुचेरी में करीब 90 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 90 प्रतिशत से ऊपर मतदान कैसे पहुंच गया? यह आंकड़ा अपने आप में यह साबित नहीं करता कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से नहीं काटा गया। लेकिन यह जरूर बताता है कि केवल नाम हटाए जाने के आंकड़े को लेकर पूरे चुनाव को ही चोरी या साजिश घोषित कर देना तथ्यों से कहीं आगे की छलांग है। सवाल उठता है कि नाम काटे गए तो कितनों ने चुनौती दी? देखा जाये तो यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और यहां आंकड़ों को तोड़-मरोड़कर पेश करने की बजाय ईमानदारी से देखना चाहिए। बिहार की बात करें तो अंतिम सूची में लगभग 47 लाख की कमी आई लेकिन चुनाव आयोग के अनुसार शून्य अपील की गयी। तमिलनाडु में पुनरीक्षण के दौरान 97.37 लाख नाम हटे और अंतिम सूची में शुद्ध कमी लगभग 74.07 लाख रही। वहां दावों-आपत्तियों के दौरान 27.53 लाख पात्र मतदाता जोड़े गए। वहीं केरल में 8.57 लाख नाम हटे और लगभग 4.01 लाख विभिन्न प्रकार के आवेदन आये जिनमें समावेशन और सुधार के आग्रह थे। असम में अंतिम सूची में 2.43 लाख नाम कम हुए और वहां भी दावों-आपत्तियों की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी हुई। पश्चिम बंगाल में 27.16 लाख मतदाता न्यायिक निर्णय के बाद हटाए गए। इनमें से 22.21 लाख, यानी लगभग 82 प्रतिशत ने पुनः शामिल किए जाने के लिए अपील की। बंगाल का आंकड़ा यह भी दर्शाता है कि पूरी प्रक्रिया में चुनौती देने का रास्ता मौजूद था और बड़ी संख्या में लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। यहां एक और सवाल यह उठता है कि गैर-नागरिक को वोट का अधिकार देने पर कुछ पार्टियां क्यों तुली रहती हैं? जबकि भारत में चुनावी कानून इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है। चुनाव आयोग के आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार भारत का नागरिक न होने वाला व्यक्ति मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हो सकता। यहां तक कि जिसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो, वह भी भारतीय मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हो सकता। यह सिद्धांत केवल भारत की विशेषता नहीं है। अमेरिका में संघीय चुनावों में गैर-नागरिक मतदान नहीं कर सकते। कनाडा में संघीय चुनाव के लिए कनाडाई नागरिक होना अनिवार्य है। ब्रिटेन में संसदीय चुनावों के लिए ब्रिटिश, आयरिश या पात्र राष्ट्रमंडल नागरिकों की श्रेणियां निर्धारित हैं। साथ ही यहां पश्चिम बंगाल से सामने आये उदाहरण को भी देखना चाहिए। पश्चिम बंगाल की सरकार ने कुछ समय पहले खुलासा किया था कि सरकारी योजनाओं का लाभ गैर भारतीय नागरिक भी बड़ी संख्या में ले रहे थे। इसके साथ ही ज्ञानेश कुमार का रिकॉर्ड भी बहस का हिस्सा होना चाहिए। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी रहे हैं और 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने। इससे पहले उन्होंने केरल सरकार में जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और कई विभागों में सचिव जैसी जिम्मेदारियां संभालीं। केंद्र में उन्होंने रक्षा उत्पादन मंत्रालय में संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव तथा सहकारिता मंत्रालय के सचिव के रूप में काम किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से अभियांत्रिकी की पढ़ाई के अलावा उन्होंने व्यावसायिक वित्त और पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का भी अध्ययन किया। चुनाव आयुक्त बनने के बाद उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव जैसी विशाल चुनावी प्रक्रिया में भूमिका निभाई और बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त बने। साथ ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने उनके प्रशासनिक और चुनावी योगदान के लिए उन्हें विशिष्ट पूर्व छात्र सम्मान भी दिया। इस पूरे रिकॉर्ड को नजरअंदाज करके केवल वर्तमान राजनीतिक विवाद के आधार पर किसी अधिकारी की पूरी सार्वजनिक सेवा पर फैसला सुना देना भी उचित नहीं है। जहां तक राहुल गांधी की राजनीति का सवाल है तो वह लगातार इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों को “ब्लैक बॉक्स” बताते हुए उनकी पारदर्शिता पर सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर मतदाता चोरी और चुनावी हेरफेर के आरोप लगाए तथा बाद में चुनाव आयोग को भविष्य में जवाबदेही की चेतावनी भी दी। देखा जाये तो यहां आलोचना करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। विपक्ष को चुनाव आयोग से सवाल पूछने, आंकड़े मांगने और न्यायालय जाने का पूरा अधिकार है। लेकिन बहस का अगला चरण होना चाहिए कि दस्तावेज कहां हैं, प्रमाण क्या है, शिकायत किस निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज हुई, कितने मामलों में जांच हुई और कितने मामलों में आरोप सही पाए गए? इसलिए बहस को व्यक्ति बनाम व्यक्ति बनाने की बजाय प्रमाण बनाम आरोप बनाना ज्यादा जरूरी है। इस तरह चुनाव आयोग से सवाल पूछना गलत नहीं है; लेकिन आयोग के भीतर मतभेद को कदाचार का प्रमाण बताना गलत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के चुनाव आयोग का मूल्यांकन नारों से नहीं, चुनाव के वास्तविक आंकड़ों से कीजिए। बिहार में 67.13 प्रतिशत का रिकॉर्ड मतदान, तमिलनाडु में करीब 85 प्रतिशत, केरल में 78.03 प्रतिशत, असम में 85.38 प्रतिशत, पुडुचेरी में 89.83 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 90 प्रतिशत से ऊपर की भागीदारी इस बात का ठोस संकेत है कि करोड़ों भारतीय मतदाता चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं। विपक्ष को भी एक बार अपने गिरेबां में झांकना चाहिए। लोकतंत्र में हार या राजनीतिक असफलता के बाद दूसरों पर उसका ठीकरा फोड़ना सबसे आसान है। अक्सर देखने में आता है कि चुनाव में हार के बाद विपक्षी दल अपनी कमियों की समीक्षा करने की बजाय सिस्टम को ही दोषी ठहराने लगते हैं। इसे एक कमजोर विद्यार्थी के उदाहरण से समझिए। परीक्षा में नंबर कम आने के बाद एक विद्यार्थी अगर यह सोचने की बजाय कि उसने पढ़ाई में कहां कमी छोड़ी, शिक्षक, प्रश्नपत्र, परीक्षा व्यवस्था, समय और यहां तक कि अपनी किस्मत को दोष देने लगे, तो बहाने शायद उसे उस क्षण राहत दे दें, लेकिन अगली परीक्षा में उसकी स्थिति नहीं बदलेंगे। सुधार के लिए उसे आखिरकार अपनी किताब खोलनी ही पड़ेगी। राजनीति में भी यही सिद्धांत लागू होता है। अगर किसी दल को लगातार मतदाताओं का समर्थन नहीं मिल रहा, तो उसे सबसे पहले यह देखना चाहिए कि जनता उससे दूर क्यों जा रही है? संगठन कहां कमजोर है, जमीन पर कार्यकर्ता कितना सक्रिय है, उम्मीदवारों का चयन कैसा है, नीतियों और नारों का जनता पर क्या असर है और क्या मतदाता उस दल पर भरोसा कर रहा है। इन सवालों के जवाब खोजने की बजाय हर चुनाव के बाद ईवीएम, चुनाव आयोग, मतदाता सूची और संवैधानिक संस्थाओं को कठघरे में खड़ा कर देना आसान जरूर है, लेकिन इससे अपनी राजनीतिक कमियों का इलाज नहीं होता। चुनाव आयोग से सवाल पूछिए, उसकी गलतियां सामने लाइए, जहां किसी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया हो वहां आवाज उठाइए और जहां अनियमितता का प्रमाण हो वहां कार्रवाई की मांग कीजिए। लेकिन हर असहमति को साजिश और हर चुनावी नतीजे को चोरी बताने की राजनीति अंततः उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा करती है, जिसके सहारे सत्ता में आने की लड़ाई लड़ी जाती है। इसलिए अब वक्त विपक्ष के लिए भी आत्ममंथन का है। हर हार का कारण चुनाव आयोग नहीं हो सकता, हर असफलता का कारण ईवीएम नहीं हो सकती और हर राजनीतिक कमजोरी के पीछे कोई संवैधानिक साजिश नहीं हो सकती। कभी-कभी समस्या सामने वाले की व्यवस्था में नहीं, अपनी तैयारी में भी होती है। -नीरज कुमार दुबे
Delhi में एकजुट दिखने वाले दल UP में आपस में लड़ रहे, INDIA Bloc की यह कैसी एकता है?
दिल्ली में विपक्षी गठबंधन INDIA के भीतर एक बार फिर एकजुटता की कवायद तेज हो गयी है। चुनाव आयोग से संबंधित मुद्दे पर साझा लड़ाई लड़ने की तैयारी हो रही है, नेताओं के बीच बातचीत बढ़ी है और दिल्ली में सभी विपक्षी दलों की बैठक भी बुला ली गई है। लेकिन सियासत का असली सवाल यह है कि क्या दिल्ली की एकजुटता उत्तर प्रदेश की जमीन तक पहुंच पाएगी? क्योंकि जिस गठबंधन को दिल्ली में एक मंच पर खड़ा करने की कोशिश हो रही है, उसी गठबंधन के सबसे बड़े चुनावी मैदान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचतान लगातार खुलकर सामने आ रही है। उल्लेखनीय है कि तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग के मुद्दे पर विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने और उन दलों से संवाद बढ़ाने पर चर्चा कर रहे हैं, जो हाल के महीनों में कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं। इसके साथ ही INDIA गठबंधन के घटक दलों की बैठक बुलाने, संयुक्त प्रेस वार्ता और देशव्यापी साझा आंदोलन की संभावना पर भी बातचीत चल रही है। यानी ऊपर से संदेश यही है कि विपक्ष को फिर एक साथ खड़ा किया जाए। इसे भी पढ़ें: Gyanesh Kumar से तीखे सवाल क्यों पूछने लगे Modi के 'हनुमान' Chirag Paswan? क्या NDA में भी बढ़ रहे हैं मतभेद? मगर हुजूर, राजनीति में असली परीक्षा मंच पर हाथ मिलाने की नहीं, मैदान में सीट बांटने की होती है। और यहीं से कहानी बदल जाती है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों का हिसाब किताब शुरू होते ही सपा और कांग्रेस के बीच पुरानी दोस्ती की परतें खुरचने लगी हैं। कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी अपनी ताकत और पिछले चुनावी प्रदर्शन के आधार पर बड़ा हिस्सा अपने पास रखना चाहती है। दोनों दल अपने-अपने स्तर पर सीटों की ताकत-कमजोरी का आकलन कर रहे हैं और गंभीर सीट बंटवारे की बातचीत अक्टूबर में शुरू होने की संभावना बताई गई है। उधर, तनाव सिर्फ बंद कमरों की बातचीत तक सीमित नहीं है। कांग्रेस के इमरान मसूद ने जल्द गठबंधन तय करने की मांग की और कहा कि भ्रम की स्थिति में कांग्रेस चुनावी तैयारी नहीं कर सकती। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तो यहां तक कहा कि मतभेद होने पर पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ सपा की सांसद इकरा हसन ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को चुनौती देने की क्षमता अखिलेश यादव के नेतृत्व में है। इस तरह यानी एक ही गठबंधन में दो सुर, दो दावे और दो नेतृत्व केंद्र दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव का रायबरेली से पीडीए यात्रा शुरू करना भी इसी रस्साकशी का हिस्सा माना जा रहा है। रायबरेली कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ रहा है, लेकिन अखिलेश ने वहीं से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू कर यह संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में जमीन किसके पास है, इसका हिसाब अलग से होगा। इसे कई राजनीतिक विश्लेषक सीट बंटवारे से पहले सपा की राजनीतिक ताकत दिखाने की कवायद के तौर पर देख रहे हैं। और अब मैनपुरी-इटावा-सैफई की धरती से शिवपाल सिंह यादव का बयान इस खींचतान में नया तड़का लगा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा था कि अखिलेश रायबरेली जा सकते हैं तो कांग्रेस भी इटावा, कन्नौज और मैनपुरी जाएगी। जवाब में शिवपाल ने कहा— जाइए, अभियान चलाइए, लेकिन वहां कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा। उन्होंने अपने जसवंतनगर क्षेत्र का हवाला देते हुए कांग्रेस को वहां वोट न मिलने की बात कही और सपा की जीत का दावा किया। अब शिवपाल के इस बयान का राजनीतिक मतलब समझिए। यह सिर्फ किसी एक रैली या दौरे पर प्रतिक्रिया नहीं है। यह दरअसल सपा के उस आत्मविश्वास का प्रदर्शन है जिसमें वह कांग्रेस को यह याद दिलाना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की जमीन सपा के संगठन और सामाजिक आधार से तैयार होती है। मैनपुरी, इटावा और सैफई जैसे इलाकों में कांग्रेस का चुनावी अभियान सपा के लिए सिर्फ सहयोगी दल की गतिविधि नहीं, बल्कि अपने प्रभाव क्षेत्र में दूसरे सहयोगी की राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। यही INDIA गठबंधन की सबसे बड़ी पहेली है। दिल्ली में सवाल है कौन-कौन साथ आएगा? उत्तर प्रदेश में सवाल है किसके साथ कौन कितनी सीट पर लड़ेगा? दिल्ली में साझा मुद्दे खोजे जा रहे हैं, लखनऊ में सीटों का हिसाब किताब चल रहा है। दिल्ली में एकजुटता की तस्वीर खींची जा रही है और यूपी में दोनों दल अपने-अपने झंडे ऊंचे करने में जुटे हैं। हम आपको याद दिला दें कि 2024 में उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस ने मिलकर 43 लोकसभा सीटें जीती थीं। सपा 37 और कांग्रेस छह पर विजयी रही थी। यही प्रदर्शन अब दोनों दलों के आत्मविश्वास और दावेदारी का आधार बन रहा है। लेकिन 2027 की विधानसभा राजनीति का गणित अलग है। सपा अपने संगठन, सामाजिक समीकरण और विधानसभा में अपनी मौजूदा ताकत के आधार पर ज्यादा हिस्सेदारी चाहती है, जबकि कांग्रेस 2024 के प्रदर्शन और राहुल गांधी की सक्रियता को अपनी बढ़ती राजनीतिक हैसियत का आधार बना रही है। यानी मामला साफ है। INDIA गठबंधन को जोड़ने की कोशिश दिल्ली में हो रही है, लेकिन उसे बचाने की असली परीक्षा उत्तर प्रदेश में होनी है। क्योंकि गठबंधन सिर्फ नेताओं की मुलाकातों और साझा तस्वीरों से नहीं चलता। गठबंधन तब चलता है जब कार्यकर्ता एक-दूसरे के लिए जमीन छोड़ें, नेता एक-दूसरे की सीमा का सम्मान करें और सीटों के बंटवारे पर दोनों पक्ष अपनी महत्वाकांक्षा को किसी साझा फार्मूले में बांध सकें। वरना दिल्ली में जितनी बार हाथ मिलेंगे, मैनपुरी और रायबरेली में उतनी ही बार पैर एक-दूसरे की जमीन पर पड़ते दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यही पैर कब एक-दूसरे के रास्ते में आ जाएं, इसका फैसला अक्सर दिल्ली की बैठक नहीं, जमीन पर लड़ने वाला कार्यकर्ता करता है। -नीरज कुमार दुबे
भारत की कूटनीतिक गतिविधियां दिसंबर महीने में एक बड़े रणनीतिक अभियान का रूप लेने जा रही हैं और अब पूरी दुनिया मोदी की कूटनीति का कमाल देखने वाली है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित बहु-देशीय यात्रा में अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कम से कम दो देशों को शामिल किए जाने की तैयारी की खबर है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने अभी यात्रा कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन साफ संकेत मिल रहे हैं कि भारत दिसंबर को केवल राजनयिक यात्राओं का महीना नहीं, बल्कि व्यापारिक समझौतों, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक शक्ति-संतुलन को साधने के अवसर के रूप में देख रहा है। मोदी के इस कूटनीतिक अभियान का सबसे बड़ा पड़ाव अमेरिका हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के 14-15 दिसंबर को मियामी में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने की संभावना है। यदि यह यात्रा होती है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय मुलाकात का भी रास्ता खुल सकता है। इसी मंच पर चार देशों के समूह क्वॉड की संभावित बैठक भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होगी। इसे भी पढ़ें: Global Energy संकट के बीच 41 देशों से ईंधन खरीदकर बनाई मजबूत सप्लाई चेन, मोदी को बॉस मानने वाले PM ने भारत को लेकर क्या कहा? देखा जाये तो भारत-अमेरिका संबंधों में इस समय व्यापार और रूस से जुड़े मुद्दे सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर लगभग सहमति बन चुकी है, लेकिन इसे लागू करने से पहले भारत अपने निर्यातकों के हित और उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता को सुनिश्चित करना चाहता है। साफ है कि मोदी सरकार सिर्फ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए जल्दबाजी में नहीं है, बल्कि वह ऐसा करार चाहती है जिसका सीधा और ठोस फायदा भारतीय उद्योग और निर्यातकों को मिले। यहीं से भारत की कूटनीति का दूसरा और अधिक कठिन पक्ष सामने आता है। अमेरिका ने रूस और ईरान से जुड़े नए प्रतिबंध कानून के जरिए रूस की ऊर्जा खरीद जारी रखने वाले देशों पर भारी शुल्क लगाने की संभावना का रास्ता खोला है। इसका सीधा असर भारत की ऊर्जा रणनीति पर पड़ सकता है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ बातचीत में भारत की आर्थिक और रणनीतिक चिंताओं को रखा। अमेरिका की ओर से भी यह संकेत दिया गया कि ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर साझेदार देशों की चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा। यहां भारत की नीति को समझना जरूरी है। नई दिल्ली न तो रूस से संबंध तोड़ रही है और न ही अमेरिका से दूरी बना रही है। सितंबर में मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात में ऊर्जा, रक्षा, व्यापार और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई। मोदी ने रूस के सामने भी युद्ध को समाप्त करने और संवाद व कूटनीति के रास्ते आगे बढ़ने की बात रखी। इसी दौरान भारत के विदेश मंत्री की यूक्रेन यात्रा ने यह संदेश दिया कि भारत केवल एक पक्ष से बात करने वाली शक्ति नहीं, बल्कि अलग-अलग शक्ति केंद्रों से संवाद बनाए रखने वाला देश है। यही इस वर्ष की भारतीय कूटनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यूक्रेन युद्ध जारी है, पश्चिम एशिया में संघर्ष और ऊर्जा आपूर्ति पर संकट की आशंका बनी हुई है, अमेरिका-रूस तनाव गहरा रहा है और चीन के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। ऐसे वातावरण में भारत ने रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा संबंध बनाए रखते हुए अमेरिका के साथ व्यापार तथा रणनीतिक सहयोग बढ़ाया, यूरोप के साथ आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी मजबूत की और यूक्रेन के साथ शांति संबंधी संवाद जारी रखा। उधर, यूरोप के मोर्चे पर भारत को बड़ी उपलब्धि मिल चुकी है। भारत और यूरोपीय संघ ने 27 जनवरी 2026 को मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता पूरी की। सितंबर में यूरोपीय आयोग ने समझौते को हस्ताक्षर और अनुमोदन के लिए परिषद के समक्ष पेश कर दिया। प्रस्तावित समझौते के तहत यूरोपीय संघ के भारत को होने वाले 96 प्रतिशत से अधिक माल निर्यात पर शुल्क घटाने या समाप्त करने की व्यवस्था है। इसलिए दिसंबर में ब्रसेल्स में औपचारिक हस्ताक्षर की संभावना केवल व्यापारिक घटना नहीं होगी; यह भारत-यूरोप संबंधों के व्यापक रणनीतिक विस्तार का प्रतीक भी बन सकती है। कनाडा भी इसी कड़ी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मार्च 2026 में मोदी और कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया था। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 70 अरब कनाडाई डॉलर तक ले जाने की महत्वाकांक्षा भी जताई है। कार्नी ने जून में मोदी के साथ मुलाकात के दौरान संबंधों में सकारात्मक गति और आपूर्ति शृंखलाओं, ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया था। यदि दिसंबर में कनाडा और ब्रसेल्स के पड़ाव जुड़ते हैं तो भारत एक ही यात्रा में उत्तर अमेरिका और यूरोप के दो महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों से संबंधों को नई दिशा दे सकता है। जर्मनी में अंतर-सरकारी परामर्श की संभावित बैठक इस कूटनीतिक अभियान को और व्यापक बना सकती है। देखा जाये तो इस पूरी रणनीति का सामरिक अर्थ केवल इतना नहीं है कि भारत नए बाजार खोल रहा है। असली लक्ष्य आपूर्ति शृंखलाओं का विविधीकरण, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी सहयोग, रक्षा साझेदारी और किसी एक शक्ति-केंद्र पर अत्यधिक निर्भरता से बचाव है। भारत-यूरोपीय संघ के बीच जनवरी में हुए समझौते के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी आगे बढ़ी है, जिसमें समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और आतंकवाद-रोधी सहयोग शामिल हैं। इसलिए भारतीय कूटनीति को केवल यात्राओं और बैठकों की सूची के रूप में देखना अधूरा होगा। इसके केंद्र में एक ऐसी रणनीति दिखाई देती है जिसमें वॉशिंगटन से व्यापार, मॉस्को से ऊर्जा और रणनीतिक संबंध, यूरोप से बाजार और प्रौद्योगिकी, कनाडा से संसाधन व व्यापार और यूक्रेन से शांति संवाद—सभी को एक साथ साधने की कोशिश है। बहरहाल, भारत का संदेश स्पष्ट है। बदलती विश्व व्यवस्था में नई दिल्ली किसी एक खेमे की परिधि में नहीं, बल्कि अपने आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा हितों के आधार पर अनेक शक्ति केंद्रों के साथ समानांतर संवाद बनाए रखना चाहती है। यही वह संतुलन है जिसने 2026 में तमाम संघर्षों और व्यापारिक तनावों के बीच भारत को वैश्विक कूटनीति के महत्वपूर्ण संवाद केंद्रों में बनाए रखा है। -नीरज कुमार दुबे
पीएम मोदी से मिले सीएम योगी, यूपी चुनाव से पहले राज्यसभा और एमएलसी चुनाव पर मंथन
पीएम मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में मुलाकात हुई। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा और एमएलसी चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की खबर है।
CEC पर CJI Surya Kant क्या करेंगे? SIR पर लगेगी रोक, जेल जाएंगे Gyanesh Kumar?
मुंबई, वैश्विक चिंताओं के चलते भारतीय शेयर बाजार लगातार सातवें सप्ताह गिरावट के साथ बंद हुआ। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की लगातार बिकवाली के कारण प्रमुख बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी में 0.88 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई।
'गृह लक्ष्मी' योजना के भुगतान में जानबूझकर देरी कर रही है कर्नाटक सरकार : आर. अशोक
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महाभियोग प्रस्ताव पर INDIA गठबंधन का मास्टरस्ट्रोक, क्या बच पाएंगे CEC Gyanesh Kumar?
राजनीतिक क्षेत्र में दूर की कोड़ी है लैंगिक समानता
विश्व आर्थिक मंच डब्बूईएफ द्वारा इसी 16 सितंबर, 2026 को जारी 20 वीं ग्लोबल जेंडर लैंगिक गैप रिपोर्ट 2026 से एक बात तो साफ हो गई है कि राजनीति में अभी तो सत्ता में महिलाओं की पुरुषों के समान भागीदार दूर की कोड़ी ही है। जेंडर गैप की हालिया रिपोर्ट में सबसे रौचक और चिंताजनक जानकारी यह सामने आई है कि संसद में भले ही महिलाओं की हिस्सेदारी 16 प्रतिशत हो गई हो पर मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी केवल 5.9 प्रतिशत रह गई है। सबसे मजे की बात यह है कि 2019 की तुलना में मंत्रिमंडल में महिलाओं की उच्चतम स्तर 30 प्रतिशत की भागीदारी की तुलना में बहुत कम हो गई है। यह सब तो तब है जब केन्द्र सरकार 2023 में महिला आरक्षण बिल लेकर आई है। हांलाकि यह भी अभी तो राजनीति की भेंट ही चढ़ा हुआ है। यह इसलिए भी एलार्मिंग हो जाती है कि लैंगिक समानता की बात दुनिया के देशों द्वारा विभिन्न मंचों पर बढ़-चढ़ कर कितनी भी की जाएं परिणाम अभी तक अधिक सकारात्मक प्राप्त नहीं हुए हैं। आइसलैंड, फिनलैंड, नार्वें आदि अवश्य लैंगिक गैप को कम करने में कुछ हद तक सफल रहे हैं। निराश होने की बात इसलिए नहीं है कि शिक्षा-स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में लैंगिक गैप में लगातार सुधार देखा जा रहा है। आर्थिक मोर्चे पर भी महिलाओं की हिस्सेदारी में सुधार देखा जा रहा है। विश्व आर्थिक मंच या यों कहें कि वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई और 2006 से डब्बूईएफ ने दुनिया के देशों में महिलाओं की भागीदारी को लेकर जेंडर लैंगिक गैप का सालाना सर्वे करना शुरु किया। 145 देशों में कराये गये हालिया सर्वें की रिपोर्ट में भारत की रेंक 131 वीं है। हांलाकि बीस सालों में रेंक में सुधार हुआ है। संस्था द्वारा जेंडर लैंगिक स्थिति का अध्ययन के लिए चार मानक बनाए हुए हैं। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सरवाइवल, आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं भागीदारी और राजनीति सशक्तिकरण चार ऐसे क्षेत्र है जिनके माध्यम से दुनिया के देशों में महिलाओं की वैश्विक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। जहां तक भारत की बात है देखा जाएं तो जेंडर लैंगिक गैप की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा और स्वास्थ्य व सरवाइवल के क्षेत्र में भारत में स्थिति बेहतर है। शिक्षा के क्षेत्र में यह 96.6 प्रतिशत और स्वास्थ्य और उत्तरजीवितता में 95.6 प्रतिशत का आंकड़ा है। इसे निश्चित रुप से सकारात्मक माना जाता है। इसका साफ साफ अर्थ यह हो जाता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य व सरवाइवल क्षेत्र में लैंगिक गैप में सकारात्मकता है और महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतर को लगभग पाट सा दिया है। जहां तक महिलाओं की आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी की बात है तो इसमें समग्र रुप से 41.2 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है। यानी अभी भी लैंगिक गैप का अंतर 50 फीसदी से भी अधिक बना हुआ है। हांलाकि आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में लगातार सुधार देखा जा रहा है। कुल कामकाजी महिलाओं की हिस्सेदारी 39.9 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 42 फीसदी हो गई है। आर्थिक मोर्चे पर लगभग सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है पर जिस तेजी से बढ़ोतरी होनी चाहिए थी या जिस तरह से लैंगिक गैप कम होना चाहिए था वह अभी नहीं हो पाया है। इसे भी पढ़ें: Vishwakhabram: Italy की संसद में Women Politicians ने Mini Skirts पहन कर जताया विरोध, दुनिया हैरानी से देखती रह गयी तस्वीर का सबसे निराशाजनक पहलू राजनीतिक भागीदारी को लेकर हैं। खासतौर से मंत्रीमण्डल में तो महिलाओं की हिस्सेदारी में बहुत अधिक कमी देखने को मिल रही है। यह सब तो तब है जब सरकार राजनीति में महिला आरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाने की पक्षधर है। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह कि पिछले कुछ सालों के चुनावों पर नजर ड़ाली जाएं चाहे वे विधानसभाओं के हो या लोकसभा के सभी में मतदान से लेकर सरकार बनवाने में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण रही है। कम से कम आंकड़े तो यही कह रहे हैं। हांलाकि फ्री बीज जैसी लुभावनी योजनाओं में महिलाओं को अपने पक्ष में करने के वादे सभी राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में देखने को मिल जाएगा। संतोष की बात यह है कि 145 देशों की समग्र ग्लोबल जेंडर गैप 2026 का जेंडर गैप पेरिटी स्कोर 69.2 प्रतिशत है जबकि भारत की 131 वीं रेंक होने के बावजूद इस रिपोर्ट में भारत का ग्लोबल जेंडर लैंगिक गैप पेरिटी स्कोर 64.5 प्रतिशत रहा है। रिपोर्ट के समग्र अध्ययन से यह साफ हो जाता है कि भारत के सामने सबसे अधिक चुनौती राजनीतिक स्तर पर गैप को कम करना है तो आर्थिक मोर्चे पर भी अभी बहुत कुछ किया जाना जरुरी हो गया है। देश में बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं जैसे अभियानों के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। पंचायतों, निकाओं आदि में महिलाओं के आरक्षण से राजनीति में जो भागीदारी देखी जा रही है वह संभव हो पाई हैं। निर्णय के स्तर पर भी महिलाएं अधिक स्वतंत्र हुई है और चुनाव नतीजे इस बात को पुष्ट भी करते हैं। अब महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग स्वविवेक से करने लगी है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 93 प्रतिशत के स्कोर के साथ आइसलैंड भले ही शीर्ष पर हो पर दुनिया के अधिकांश इस दौड़ में अभी बहुत पीछे हैं। शत-प्रतिशत स्कोर की तो अभी कल्पना करना बेमानी ही होगा। पर सकारात्मक पक्ष यह है कि लैंगिक गैप में अब काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य का क्षेत्र इसका बड़ा उदाहरण है। आर्थिक मोर्चों पर भी महिलाओं की भागीदारी भले ही कम हो पर शीर्ष स्तर पर भी महिलाओं की हिस्सेदारी देखी जा सकती है। इसलिए चुनौती अवश्य है पर हालात सकारात्मकता की और संकेत कर रहे हैं। - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से आतंकवाद को लेकर सीधे सवाल किए गए, लेकिन उन्होंने जवाब देने की बजाय वहां से भाग जाना ही बेहतर समझा। इसके एक दिन बाद संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के सामने जब पाकिस्तानी पत्रकार ने भारत पर आतंकवाद प्रायोजित करने का आरोप लगाते हुए सवाल किया, तो जयशंकर ने पलटकर ऐसा करारा जवाब दिया कि सवाल पूछने वाला ही कठघरे में खड़ा हो गया। जयशंकर ने दो टूक कहा, “एक आतंकवादी देश मुझसे यह सवाल पूछ रहा है। चलिए भी।” उधर, जयशंकर के बयान से गर्म हुए माहौल के बीच ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान पर एक और करारा हमला कर डाला। हम आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को एक ‘‘कठपुतली शासन’’ करार देते हुए संयुक्त राष्ट्र में उसके ‘‘झूठ’’ और ‘‘छल’’ पर तीखा प्रहार किया तथा चेतावनी दी कि इस्लामाबाद की ओर से लगातार जारी आतंकवाद के गंभीर परिणाम होंगे। दरअसल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर अपने संबोधन के दौरान एक बार फिर कश्मीर मामले को उठाया और 2025 में भारत के साथ हुए सैन्य संघर्ष को रोकने का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ‘‘समय पर हस्तक्षेप’’ को दिया। शहबाज शरीफ के संबोधन के बाद भारत ने शुक्रवार रात ‘जवाब के अपने अधिकार’ का इस्तेमाल किया। इसे भी पढ़ें: 'पाकिस्तान को आतंकवाद के नतीजे भुगतने होंगे', संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने शहबाज़ शरीफ़ को दिया करारा जवाब संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने कहा, ‘‘हमने एक ऐसे शासन से लोकतांत्रिक अधिकारों और मानवीय मूल्यों पर कुछ पाखंडपूर्ण उपदेश सुने हैं, जिसकी राजधानी को अपने ही लोगों से बचाने के लिए इसी समय किलेबंद किया जा रहा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यह सेना का, सेना द्वारा और सेना के लिए शासन है। उसकी कठपुतलियां आती-जाती रह सकती हैं, लेकिन इस बात को लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि असल में फैसले कौन करता है। पाकिस्तान की वास्तविकता उसके 27वें संविधान संशोधन और उसके असली शासक को दी गई आजीवन कानूनी छूट से जाहिर होती है।’’ गहलोत ने पिछले साल नवंबर में शहबाज शरीफ सरकार द्वारा पारित उस 27वें संविधान संशोधन का उल्लेख करते हुए यह बात की जिसके तहत पाकिस्तान के ‘चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज’ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को किसी भी कानूनी मुकदमे से आजीवन छूट दी गई है। उन्होंने कहा, ‘‘हमें विश्वास है कि यह महासभा पाकिस्तान और उसकी नीतियों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखेगी, न कि उस रूप में जैसे उसके प्रतिनिधि झूठे तरीके से पेश करते हैं। साल-दर-साल झूठ दोहराने से वह सच नहीं हो जाता। पाकिस्तान का आतंकवाद, छल और दोहरा रवैया न तो उसके लिए और न ही दुनिया के लिए फायदेमंद होगा।’’ हम आपको बता दें कि शहबाज शरीफ ने अपने संबोधन में ट्रंप को उनके ‘‘दृढ़तापूर्ण और दूरदर्शी नेतृत्व’’ के लिए धन्यवाद देते हुए कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति के ‘‘समय पर हस्तक्षेप’’ ने दक्षिण एशिया में करोड़ों लोगों की जान बचाई। शहबाज शरीफ ने करीब 23 मिनट के अपने संबोधन में कश्मीर मुद्दा भी उठाते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कश्मीर मुद्दे का न्यायसंगत और निष्पक्ष समाधान जरूरी है कि दक्षिण एशिया फिर कभी 2025 के संघर्ष जैसी स्थिति में न पहुंचे। उधर, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को याद दिलाया कि शहबाज शरीफ ने ये ‘‘विचित्र टिप्पणियां’’ ऐसे समय में की हैं जब महज दो सप्ताह पहले न्यूयॉर्क और दुनिया ने 11 सितंबर के भीषण आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी मनाई थी। गहलोत ने कहा, ‘‘इस संदर्भ को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि उस हमले का मुख्य साजिशकर्ता ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की सेना की प्रमुख अकादमी के बिल्कुल पास रह रहा था।’’ गहलोत ने शरीफ द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाए जाने को लेकर उनकी आलोचना करते हुए कहा कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। उन्होंने कहा, ‘‘और यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर हमें कश्मीर की ही बात करनी है तो आइए, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर पर ध्यान देते हैं। रावलाकोट के लोगों से बेमतलब की उन हत्याओं, बर्बर हिंसा और बुनियादी अधिकारों से वंचित किए जाने के बारे में पूछिए जिनका वे लंबे समय से सामना कर रहे हैं।’’ हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विवादित सीट को लेकर पिछले कई महीनों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसे लेकर सुरक्षा बलों ने कार्रवाई भी की और हाल में तथाकथित विधानसभा के लिए हुए चुनावों में धांधली के आरोप भी लगे। गहलोत ने सीमा पार आतंकवाद की पाकिस्तान की ‘‘लंबे समय से बरकरार नीति’’ की आलोचना करते हुए कहा कि भारत ने पिछले साल दिखा दिया था कि ‘‘आतंकवादियों के पास न भागने की जगह होगी और न छिपने की।’’ गहलोत ने कहा, ‘‘हम आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा के अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद जारी रहने के परिणाम होंगे। इससे स्वाभाविक रूप से उन व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठेंगे, जिनकी बुनियाद मित्रता और सद्भावना पर रखी गई थी।’’ उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में शहबाज शरीफ द्वारा व्यक्त किए गए विचार ‘‘ऐसे लोगों की ओर से आए हैं जिनका कट्टरता और नफरत का लंबा इतिहास रहा है।’’ गहलोत ने कहा, ‘‘इस महासभा में धार्मिक असहिष्णुता पर उस शासन की ओर से टिप्पणियां की गईं, जिसकी व्यवस्था का एक प्रमुख आधार ईशनिंदा कानून हैं। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। कोई भी दिखावटी खोखली बात दुनिया को गुमराह नहीं कर सकती।’’ दूसरी ओर, जयशंकर के बयान की बात करें तो आपको बता दें कि मामला शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में उस समय गरमा गया, जब जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेइसोलो न्यान्ती समुद्री परिवहन और नाविकों की सुरक्षा को लेकर बनाए गए ‘ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स’ की जानकारी दे रहे थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद एक पाकिस्तानी पत्रकार ने जयशंकर से सवाल किया कि भारत पाकिस्तान में कथित आतंकवाद को प्रायोजित करना कब बंद करेगा? सवाल पूरा होते ही जयशंकर ने पलटवार किया, “एक आतंकवादी देश मुझसे यह सवाल पूछ रहा है। चलिए भी।” भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि हरिश पर्वतनेनी ने भी साफ कर दिया कि जवाब सुना जा चुका है और वह बिल्कुल स्पष्ट है। उधर, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में बड़ी बड़ी बातें करने वाले शहबाज शरीफ से आतंकवाद के मुद्दे पर सवाल हुआ तो वह भाग खड़े हुए। हम आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रवेश करते समय पत्रकारों ने उनसे सीधे पूछा— “प्रधानमंत्री, आप आतंकवादियों को पनाह देना कब बंद करेंगे?” इस पर शहबाज शरीफ ने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में बाहर निकलते समय उनसे लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद पर कार्रवाई को लेकर सवाल किया गया। इस सवाल पर भी उन्होंने चुप्पी साधी और भाग खड़े हुए। बहरहाल, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान भारत पर आतंकवाद के आरोप लगाने पहुंचा, लेकिन सवाल जब उसके अपने दरवाजे पर पहुंचा तो जवाब गायब हो गया।
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इस घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू पश्चिम बंगाल में लंबे समय से राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रहे तृणमूल कांग्रेस (TMC) और सीपीआई (एम) के बीच संवाद है। जानकारी के मुताबिक, ममता बनर्जी ने सीपीआई (एम) के महासचिव एमए बेबी से भी बात की।
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अब तक चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वालों में विपक्ष सबसे आगे था, लेकिन अब सत्ता पक्ष के भीतर से भी चुनाव आयोग को लेकर आवाज उठने लगी है। यही इस पूरे विवाद का सबसे अहम पहलू है। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख सहयोगी चिराग पासवान ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से साफ कहा है कि अगर चुनाव प्रक्रिया को लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं तो चुनाव आयोग को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उनका कहना है कि आयोग को सफाई राहुल गांधी को नहीं, बल्कि देश की जनता को देनी चाहिए। हम आपको बता दें कि मामला इसलिए गरम है क्योंकि चुनाव आयोग के भीतर ही मतभेदों की खबर सामने आई है। द इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल के मुताबिक तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले दस महीनों में कम से कम 14 मौकों पर मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में लिए जा रहे फैसलों और निर्देशों पर औपचारिक आपत्तियां दर्ज कीं। ये आपत्तियां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े कामकाज, प्रपत्रों में बदलाव, आंकड़ों और मतदाता सूची से नाम हटाने जैसे मुद्दों को लेकर थीं। इसे भी पढ़ें: Chirag Paswan ने पटना में कहा, Paper Leak रोकने के लिए सख्त कदम जरूरी अब यहां से कहानी विपक्ष बनाम चुनाव आयोग की सीधी लड़ाई से आगे निकल जाती है। विपक्ष पहले से आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल हैं। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग तक कर दी है। कांग्रेस सहित विपक्षी दल संसद में भी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में हैं। उधर, सत्ता पक्ष की तरफ से भाजपा ने इन आरोपों को खारिज किया है। भाजपा ने कहा है कि आयोग के भीतर अलग-अलग राय होना किसी संस्था के कामकाज का सामान्य हिस्सा है और अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसमें किसी चुनाव आयुक्त का प्रत्यक्ष या अनौपचारिक बयान नहीं है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि आंतरिक टिप्पणियां, तकनीकी सुझाव और आपत्तियां किसी बहुसदस्यीय संस्था की सामान्य निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा हैं और विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। लेकिन चिराग पासवान के बयान ने इस पूरे मामले का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। चिराग ने विपक्ष के आरोपों को सही ठहराने के बजाय मुद्दे की जड़ पर हाथ रखा है, यानी उन्होंने जनता के भरोसे की बात कही है। उनका तर्क है कि विपक्ष राजनीति करेगा, यह उसका काम है, लेकिन अगर आम मतदाता ही चुनाव प्रक्रिया को लेकर संदेह करने लगे तो यह गंभीर बात है। इसलिए चुनाव आयोग को मजबूती से अपना पक्ष जनता के सामने रखना चाहिए। देखा जाये तो राजनीति में यही वह मोड़ होता है जहां बात आरोप-प्रत्यारोप से निकलकर भरोसे के सवाल पर आ जाती है। चुनाव जीतने-हारने का फैसला जनता करती है, लेकिन चुनाव कराने वाली संस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होने लगें तो उसका असर किसी एक दल की राजनीति तक सीमित नहीं रहता। खासकर तब, जब आयोग के भीतर दर्ज आपत्तियों की संख्या भी सामने आ चुकी हो और बाहर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा हो। ऊपर से चुनाव आयोग की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रस्तावित युवा मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के स्थगित होने की खबर भी आई है। आयोग ने इसे कार्यक्रमों की तारीखों में होने वाले सामान्य बदलाव से जोड़ा है, जबकि सूत्रों के मुताबिक ये कार्यक्रम अनिश्चितकाल के लिए टाल दिए गए हैं। यानी फिलहाल सियासत की गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। विपक्ष सवालों की बौछार कर रहा है, भाजपा उसका बचाव कर रही है, लेकिन अब सहयोगी दल की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि सवाल उठ रहे हैं तो जवाब साफ-साफ दिया जाए। यही इस विवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश है। मामला अब सिर्फ यह नहीं रह गया कि कौन किस पर आरोप लगा रहा है; असली सवाल यह है कि चुनावी व्यवस्था को लेकर जनता के मन में उठ रहे संदेहों का जवाब कौन और किस तरह देगा। -नीरज कुमार दुबे
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एसआईआर को लेकर ईसीआई में असहमति के विवाद पर पप्पू यादव बोले-'ज्ञानेश कुमार ने संविधान का गला घोंटा'
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष का सालभर चला अभियान अब अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है। पिछले साल विजयादशमी से शुरू हुई गतिविधियों का समापन 29 नवंबर को नई दिल्ली में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम के साथ प्रस्तावित है, जिसे संघ प्रमुख मोहन भागवत संबोधित करेंगे। संघ की योजना के मुताबिक इस आयोजन में करीब एक लाख स्वयंसेवक गणवेश में और लगभग 50 हजार आमंत्रित नागरिक शामिल हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि संघ ने अपने सौवें वर्ष को केवल स्मरण और उत्सव तक सीमित रखने की बजाय देशव्यापी जनसंपर्क और सामाजिक संवाद के अभियान के रूप में आगे बढ़ाया। इसकी योजना में गांव-गांव और बस्ती-बस्ती संपर्क, सामाजिक समरसता बैठकें, हिंदू सम्मेलन, प्रबुद्ध नागरिकों के साथ संवाद तथा युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम शामिल किए गए। वर्ष की शुरुआत से ही संघ ने अपने संगठनात्मक ढांचे को व्यापक सामाजिक संपर्क से जोड़ने पर जोर दिया। इसे भी पढ़ें: Vanakkam Poorvottar: Meghalaya में BJP ने कर दिया बहुत बड़ा खेल, एक झटके में बदल डाला विधानसभा का पूरा गणित इस अभियान का एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक समरसता रहा। संघ की घोषित योजना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के मंडलों और शहरी बस्तियों में सम्मेलन आयोजित किए गए, जबकि देश के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक सद्भाव बैठकों के माध्यम से जाति, क्षेत्र और सामाजिक विभाजन से ऊपर उठकर संवाद का प्रयास किया गया। संघ की योजना में 11,360 खंडों और नगरों में सामाजिक सद्भाव बैठकों तथा 924 जिलों में प्रमुख नागरिकों के साथ संवाद का उल्लेख किया गया था। सालभर चले इस अभियान की पहुंच का अंदाजा संघ द्वारा जारी आंकड़ों से भी लगाया जा सकता है। संघ के अनुसार, देशभर में 62,555 विजयादशमी कार्यक्रमों में 32 लाख से अधिक स्वयंसेवकों ने गणवेश में भाग लिया। संघ ने यह भी बताया कि एक लाख से अधिक स्थानों पर उसकी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इन आंकड़ों को संघ अपने बढ़ते सामाजिक विस्तार और स्वयंसेवकों की भागीदारी के संकेत के रूप में प्रस्तुत करता है। इस शताब्दी वर्ष का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में भी संघ से जुड़े संगठनों के माध्यम से संवाद और सामाजिक संपर्क के कार्यक्रम हुए। सितंबर 2026 में मोहन भागवत ने न्यूयॉर्क, टोरंटो और लंदन में विभिन्न समुदायों, धार्मिक नेताओं, शिक्षाविदों और भारतीय मूल के लोगों के साथ संवाद किया। संघ के अनुसार इन कार्यक्रमों का केंद्र सामाजिक समरसता, सेवा, सांस्कृतिक संवाद और ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ की अवधारणा रही। देश के भीतर भी इस पूरे वर्ष को संघ ने सेवा, सामाजिक संपर्क, परिवार, पर्यावरण, आत्मनिर्भरता और नागरिक दायित्व जैसे विषयों से जोड़ने का प्रयास किया। संघ के 2025-26 के वार्षिक विवरण के अनुसार देशभर में बड़ी संख्या में सेवा गतिविधियां शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और आत्मनिर्भरता जैसे क्षेत्रों में संचालित की गईं। साथ ही युवा पीढ़ी से संवाद भी इस शताब्दी वर्ष की एक महत्वपूर्ण कड़ी रहा है। खास तौर पर जेन-जी और जेनरेशन अल्फा के साथ संवाद के जरिए संघ ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि नई पीढ़ी को केवल निर्देश देने की बजाय उसकी बात सुनना और उसके सवालों का तार्किक उत्तर देना भी जरूरी है। मुंबई में युवाओं के साथ संवाद के दौरान मोहन भागवत ने लोकतंत्र में विरोध और असहमति को भी संवाद का हिस्सा बताया तथा युवाओं को देश की अगली पीढ़ी के रूप में देखने की बात कही। संघ के दृष्टिकोण से देखें तो राष्ट्र निर्माण में युवाओं की ऊर्जा, अनुशासन, सेवा और नागरिक जिम्मेदारी को जोड़ना उसकी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। इसी क्रम में समकालीन मुद्दों पर संघ प्रमुख का सार्वजनिक संवाद भी लगातार दिखाई देता रहा है, चाहे सामाजिक समरसता का प्रश्न हो, परिवार और पर्यावरण का विषय हो, आत्मनिर्भरता हो या नागरिक दायित्व। संघ स्वयं अपने शताब्दी वर्ष के प्रमुख लक्ष्यों में सामाजिक समरसता, पारिवारिक मूल्यों, पर्यावरण संरक्षण, आत्मनिर्भरता और नागरिक जिम्मेदारी को रखता है। यही वजह है कि संघ की सौ वर्षों की यात्रा केवल संगठन के विस्तार की कहानी नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने और सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की यात्रा है। बहरहाल, आरएसएस का शताब्दी वर्ष केवल सौ वर्ष पूरे होने का समारोह नहीं, बल्कि संगठन के लिए अपने सामाजिक आधार, संपर्क अभियान और वैश्विक संवाद को प्रदर्शित करने का बड़ा अवसर रहा है। अब निगाहें 29 नवंबर के दिल्ली कार्यक्रम पर हैं, जहां सालभर की गतिविधियों को एक बड़े सार्वजनिक मंच पर समेटने की तैयारी है। -नीरज कुमार दुबे
मुंबई, पिछले दिन की बड़ी गिरावट के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुआ। इस दौरान प्रमुख बेंचमार्क निफ्टी और सेंसेक्स में 0.43 प्रतिशत तक की तेजी देखने को मिली।
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संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) का मंच गुरुवार को उस वक्त वैश्विक कूटनीति के सबसे बड़े ड्रामे का गवाह बना, जब इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पोडियम पर कदम रखते ही दर्जनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने एक साथ सदन छोड़ दिया। ईरान, गाज़ा और पश्चिम एशिया के सुलगते हालात पर दुनिया को संबोधित करने आए नेतन्याहू के सामने हॉल की कुर्सियां तेजी से खाली होने लगीं। मगर, पीछे हटने के बजाय नेतन्याहू ने तल्ख तेवर अपनाते हुए सदन में मौजूद लोगों से कहा शुरू करने से पहले एक छोटा सा ऐलान अगर इस हॉल में कोई और नैतिक कायर बचा है जिसने अभी तक सदन नहीं छोड़ा है, तो कृपया अब निकल जाए। लगभग 77 देशों के प्रतिनिधियों ने इस बड़े वॉकआउट का हिस्सा बनकर इज़रायल के खिलाफ अपनी नाराजगी दर्ज कराई। इनमें सऊदी अरब, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे कई प्रमुख मुस्लिम और अरब मुल्क शामिल थे। लेकिन इस कूटनीतिक बवंडर के बीच सबसे चौंकाने वाला पहलू वो था जो हुआ ही नहीं। चार प्रमुख मुस्लिम-बहुल देश अपनी सीटों पर जमे रहे। संयुक्त अरब अमीरात (UAE), बहरीन, मोरक्को और अज़रबैजान ने इस सामूहिक बहिष्कार से खुद को पूरी तरह अलग रखा। अब सवाल यह उठता है कि जब अधिकांश इस्लामिक दुनिया नेतन्याहू को खुला संदेश दे रही थी, तब इन चार मुल्कों ने विरोध की इस लहर में शामिल न होने का फैसला क्यों किया? क्या यह अब्राहम अकॉर्ड्स (Abraham Accords) की रणनीतिक प्रतिबद्धता थी, ऊर्जा और रक्षा समझौतों का दबाव, या फिर बंद कमरों की वह कूटनीति जो सार्वजनिक नारों से ऊपर राष्ट्रीय हितों को तरजीह देती है? इसे भी पढ़ें: याद है ये...नेतन्याहू ने पेजर दिखा हिलाई पूरी दुनिया, UN रह गया हैरान, ईरान परेशान नेतान्याहू के UNGA भाषण के दौरान क्या हुआ? UN जनरल असेंबली के 81वें सेशन में नेतान्याहू का भाषण ऐसे समय में हुआ जब गाज़ा में संघर्ष जारी था और इज़राइल व ईरान के बीच बड़े पैमाने पर सैन्य तनाव बना हुआ था। जैसे ही वे पोडियम की ओर बढ़े, कई देशों के प्रतिनिधिमंडल हॉल से बाहर चले गए, जिससे इज़राइली प्रधानमंत्री के लिए श्रोताओं की संख्या काफी कम हो गई। खबरों के अनुसार, इन 77 देशों में मध्य पूर्व, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र के देश शामिल थे। इस संख्या के बारे में एक ज़रूरी बात ध्यान देने वाली है। 77 देशों की इस गिनती का मतलब यह नहीं है कि उन सभी प्रतिनिधिमंडलों ने मिलकर वॉकआउट (विरोध में बाहर जाना) किया। खबरों के मुताबिक, कुछ प्रतिनिधिमंडल तब हॉल में मौजूद नहीं थे जब नेतान्याहू ने भाषण शुरू किया, जबकि कुछ अन्य उनके पोडियम पर आते ही बाहर चले गए। दरअसल, नेतन्याहू के सभागार में पहुंचने पर कुछ नेताओं ने उनका स्वागत किया तो कुछ ने विरोध जताया। कई प्रतिनिधि बाहर निकल गए और उनके भाषण के दौरान ज्यादातर सीट खाली दिखाई दीं। नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि ईरान पर हमला करना उनके लिए अब तक के सबसे आसान फैसलों में से एक था और उन्होंने सभागार से बाहर जाने वाले प्रतिनिधियों को नैतिक रूप से कायर करार दिया। उन्होंने कहा अगर नैतिक रूप से कोई और कायर अब भी सभागार में मौजूद है और बाहर नहीं गया है तो कृपया अभी चला जाए। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने के लिए अमेरिका द्वारा एक बार फिर वीजा नहीं दिए जाने के कारण उन्हें पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो संदेश के जरिए महासभा को संबोधित करना पड़ा। अब्बास की उनके देश में लोकप्रियता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रभाव में कमी आई है, लेकिन अपने संबोधन में उन्होंने स्पष्ट किया कि वह खुद को दरकिनार किए जाने को चुपचाप स्वीकार नहीं करेंगे। अब्बास ने कहा कि हम अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ेंगे। हम विस्थापन स्वीकार नहीं करेंगे और हम किसी को भी अपनी ओर से हमारे भविष्य का फैसला नहीं करने देंगे। पूरे सप्ताह विश्व के कई नेताओं ने अपने भाषणों में फलस्तीनियों की स्थिति का उल्लेख किया और अब्बास ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इजराइल के खिलाफ अधिक ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। इस बीच, हमास के एक प्रवक्ता ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस द्वारा गाजा के पुनर्निर्माण के लिए छह महीने की 2.45 अरब डॉलर की योजना पेश किए जाने के बाद संगठन शांति समझौते के अगले चरणों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। हमास के प्रवक्ता हाजेम कासिम ने कहा कि उनका संगठन बोर्ड ऑफ पीस की रूपरेखा को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, हालांकि उन्होंने हथियार डालने की किसी योजना का उल्लेख नहीं किया। इजराइल ने कहा है कि जब तक हमास हथियार नहीं डालता, वह पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं देगा। ईयू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ के अनुमान के अनुसार गाजा के पुनर्निर्माण के लिए 71 अरब यूरो (80.8 अरब डॉलर) की जरूरत है, लेकिन अब तक केवल एक अरब यूरो (1.1 अरब डॉलर) ही जुटाए जा सके हैं। इसे भी पढ़ें: कोई और कायर रह गया है? निकल जाओ...UN के मंच से नेतन्याहू ने ऐसा दहाड़ा, खाली हो गया पूरा हॉल कौन से प्रमुख मुस्लिम देश इसमें शामिल रहे? चार मुस्लिम-बहुल देश अलग दिखे क्योंकि वे उन 77 प्रतिनिधिमंडलों की सूची में शामिल नहीं थे जो अनुपस्थित थे या जिन्होंने चैंबर छोड़ दिया था – ये देश हैं संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और अज़रबैजान। उनके फैसले खास तौर पर अहम हैं क्योंकि इन चारों ने इज़राइल के साथ अलग-अलग स्तर पर राजनयिक और रणनीतिक संबंध बनाए रखे हैं, जबकि गाज़ा युद्ध और इज़राइल के व्यापक सैन्य अभियानों को लेकर मुस्लिम दुनिया में तीखे मतभेद रहे हैं। UAE, बहरीन और मोरक्को ने 'अब्राहम समझौते'से जुड़े सामान्यीकरण समझौतों के ज़रिए इज़राइल के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। वहीं, अज़रबैजान ने कई दशकों में इज़राइल के साथ एक अलग रणनीतिक साझेदारी विकसित की है, खासकर रक्षा, ऊर्जा और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्रों में। अब्राहम समझौता क्या हैं? अब्राहम समझौते, अमेरिका के समर्थन वाले उन समझौतों की एक श्रृंखला हैं, जिनसे इज़राइल और कई अरब व मुस्लिम-बहुल देशों के बीच संबंध सामान्य हुए। UAE और बहरीन ने सितंबर 2020 में इज़राइल के साथ औपचारिक रूप से समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद दिसंबर 2020 में मोरक्को ने भी संबंधों को सामान्य करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों से राजनयिक रास्ते खुले या बहाल हुए और व्यापार, पर्यटन, निवेश, तकनीक और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिला। UAE-इज़राइल समझौते ने दोनों देशों के बीच शांति, राजनयिक संबंधों और पूर्ण सामान्यीकरण की संधि स्थापित की। बहरीन ने भी इज़राइल के साथ शांति और सामान्यीकरण का समर्थन करने वाले एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। बाद में मोरक्को और इज़राइल ने राजनयिक और कांसुलर संबंध स्थापित करने के लिए एक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों का मतलब यह नहीं था कि इन देशों ने फ़िलिस्तीनी राष्ट्र का समर्थन करना बंद कर दिया या फ़िलिस्तीनी मुद्दे पर इज़राइल के साथ अपने मतभेदों को छोड़ दिया। इसके बजाय, इन्होंने ऐसे औपचारिक राजनयिक रास्ते बनाए जिनसे शामिल देश गंभीर क्षेत्रीय तनाव के समय भी बातचीत जारी रख सके। नेतान्याहू के भाषण के दौरान UAE क्यों मौजूद रहा? UAE उन शुरुआती अरब देशों में से एक था जिसने 'अब्राहम समझौते' (Abraham Accords) के तहत इज़राइल के साथ पूरे राजनयिक संबंध स्थापित किए। इस समझौते पर औपचारिक रूप से सितंबर 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके बाद राजनयिक मिशन स्थापित किए गए और आर्थिक संबंध बढ़ाए गए। गाज़ा युद्ध को लेकर बड़े मतभेदों के बावजूद UAE ने इज़राइल के साथ बातचीत जारी रखी है। उसका तरीका यह रहा है कि राजनयिक रास्ते खुले रखे जाएं और साथ ही फ़िलिस्तीनी मुद्दे और मानवीय चिंताओं पर अलग से अपना पक्ष रखा जाए। बहरीन क्यों मौजूद रहा? बहरीन 'अब्राहम समझौते' पर हस्ताक्षर करने वाला एक और प्रमुख अरब देश था। बहरीन और इज़राइल ने 2020 में औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए, जिससे सरकार-से-सरकार के बीच सीधे संपर्क के रास्ते बने, जो पहले मौजूद नहीं थे। बहरीन का फ़ैसला इसलिए भी खास था क्योंकि सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान समेत कई अन्य खाड़ी अरब देश उन देशों में शामिल थे जो नेतान्याहू के भाषण के दौरान या तो मौजूद नहीं थे या वहां से चले गए थे। इसे भी पढ़ें: UNGA में बोले Benjamin Netanyahu, New York के मेयर जोहरान ममदानी यहूदियों को खतरे में डाल रहे गाज़ा में तनाव के बावजूद मोरक्को क्यों बना रहा? मोरक्को का रुख़ थोड़ा अलग और पेचीदा है। उत्तरी अफ़्रीका का यह देश उन देशों के समूह का हिस्सा है जिनके इज़राइल के साथ संबंध सामान्य होने की चर्चा अक्सर 'अब्राहम एकॉर्ड्स' (Abraham Accords) के तहत होती है। हालाँकि, UAE और बहरीन के उलट, मोरक्को ने सितंबर 2020 में इज़राइल, UAE और बहरीन के साथ मिलकर 'अब्राहम एकॉर्ड्स' के मूल समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इसके बजाय, मोरक्को और इज़राइल ने दिसंबर 2020 में अपने संबंधों को सामान्य करने के समझौते की घोषणा की। बाद में अमेरिकी अधिकारियों ने मोरक्को के साथ संबंधों के सामान्य होने की प्रक्रिया को 'अब्राहम एकॉर्ड्स' की व्यापक प्रक्रिया का ही हिस्सा माना। तब से मोरक्को और इज़राइल के बीच राजनयिक और आर्थिक संबंध बने हुए हैं। अज़रबैजान ने नेतन्याहू के भाषण का बहिष्कार क्यों नहीं किया? अज़रबैजान का मामला उन तीन अरब देशों से अलग है, क्योंकि उसने 'अब्राहम एकॉर्ड्स' पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। वहाँ मौजूद रहने के उसके फ़ैसले को बाकू और तेल अवीव के बीच लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक संबंधों के ज़रिए बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। इज़राइल और अज़रबैजान ने रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार और तकनीक के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सहयोग विकसित किया है। जनवरी 2026 में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में अज़रबैजान के विदेश मंत्रालय ने इस रिश्ते को 'रणनीतिक साझेदारी' बताया था। रक्षा और सैन्य सहयोग रक्षा सहयोग, अज़रबैजान और इज़राइल के संबंधों के सबसे अहम हिस्सों में से एक है। अज़रबैजान इज़राइली रक्षा उपकरणों का एक बड़ा ग्राहक रहा है, और दोनों देशों के बीच सुरक्षा के मामले में करीबी संपर्क बना हुआ है। यह रिश्ता कई सालों में विकसित हुआ है और अज़रबैजान की व्यापक सुरक्षा नीति का एक अहम हिस्सा बन गया है। इज़राइली सरकार से जुड़े विश्लेषणों में अज़रबैजान को इज़राइल के रक्षा उत्पादों के प्रमुख ग्राहकों में से एक बताया गया है। वॉकआउट करने वाले देश तुवालु, तुर्कमेनिस्तान, यमन, मिस्र, पनामा, सेनेगल, फिलिस्तीन, सूडान, ट्यूनीशिया, तुर्की, वेनेजुएला, एंटीगुआ और बारबुडा, बेलीज, कांगो, ओमान, कतर, सऊदी अरब, टोंगा, उज्बेकिस्तान, अंगोला, बारबाडोस, कोलंबिया, कोमोरोस, डोमिनिका, जिबूती, उत्तरी मैसेडोनिया, सैन मैरिनो, दक्षिण अफ्रीका, सोमालिया, अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्रुनेई दारुस्सलाम, ब्राजील, चिली, कांगो गणराज्य, लेबनान, लाइबेरिया, इरिट्रिया, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, लीबिया, मॉरिटानिया, जॉर्डन, निकारागुआ, मेडागास्कर, नाइजर, पेरू, सेंट लूसिया, स्लोवेनिया, अफगानिस्तान, बहामास, बोस्निया और हर्जेगोविना, बोत्सवाना, उत्तर कोरिया, इस्वातिनी, सीरिया, युगांडा, पाकिस्तान, लेसोथो, बोलीविया, स्पेन, क्यूबा, इक्वेटोरियल गिनी, ईरान, किर्गिस्तान, इराक, मोज़ाम्बिक, म्यांमार, मालदीव, इंडोनेशिया, कुवैत, नामीबिया, मलेशिया, गुयाना और केन्या।
झारखंड : 110वीं जयंती पर याद किए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भाजपा नेताओं ने 'अंत्योदय' के संकल्प को दोहराया
नोएल टाटा की आपत्ति खारिज, एन. चंद्रशेखरन ही बने रहेंगे टाटा संस के बॉस
अब टाटा संस के बोर्ड ने इन आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा है कि चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति का फैसला कंपनी के नियमों के अनुरूप लिया गया है। कंपनी ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि जिस प्रावधान का हवाला नोएल टाटा ने दिया है, वह मौजूदा चेयरमैन की पुनर्नियुक्ति पर लागू नहीं होता।
पं. दीनदयाल उपाध्यायः विचारों की वह मशाल जो आज भी प्रज्वलित है
कुछ व्यक्तित्व अपने जीवन की लंबाई से नहीं बल्कि अपने विचारों की गहराई और कर्मों की व्यापकता से इतिहास में स्थान बनाते हैं। पं. दीनदयाल उपाध्याय ऐसे ही व्यक्तित्व थे। साधारण जीवन जीते हुए उन्होंने भारतीय राजनीति, समाज और अर्थचिंतन को भारतीय संस्कृति और परंपरा से जोड़ने का प्रयास किया। उनका जीवन सादगी, अनुशासन, संगठन, राष्ट्रसेवा और वैचारिक प्रतिबद्धता का उदाहरण रहा। उनकी जयंती केवल एक राजनीतिक व्यक्तित्व को याद करने का अवसर नहीं बल्कि उनके विचारों और सार्वजनिक जीवन की भूमिका को समझने का अवसर भी है। 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के नगला चंद्रभान गांव में जन्मे दीनदयाल उपाध्याय का बचपन कठिन परिस्थितियों में बीता। कम उम्र में ही उन्होंने माता-पिता को खो दिया और उनका पालन-पोषण रिश्तेदारों के संरक्षण में हुआ। कठिनाइयों के बावजूद शिक्षा के प्रति उनका लगाव कम नहीं हुआ। वे पढ़ाई में अत्यंत प्रतिभाशाली थे और विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्तियां प्राप्त करते रहे। पिलानी में शिक्षा के बाद उन्होंने कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज में अध्ययन किया। 1937 में छात्र जीवन के दौरान उनका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ। आगे चलकर उन्होंने अपना जीवन पूर्णकालिक संगठनात्मक कार्य को समर्पित कर दिया। दीनदयाल उपाध्याय के लिए राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं थी, वे इसे समाज और राष्ट्र की सेवा का साधन मानते थे। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना के समय वे उसके संगठन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका में आए और आगे चलकर पार्टी के अखिल भारतीय महामंत्री बने। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन के बाद संगठन को मजबूत करने और देशभर में उसका विस्तार करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1967 में वे भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उनकी सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक देन ‘एकात्म मानववाद’ मानी जाती है। उनका विचार था कि मनुष्य को केवल आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर नहीं समझा जा सकता। मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समन्वित रूप है और उसके जीवन में भौतिक प्रगति के साथ नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास भी आवश्यक है। इसी प्रकार व्यक्ति समाज से अलग नहीं है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए विकास का उद्देश्य केवल उत्पादन और आर्थिक आंकड़ों को बढ़ाना नहीं, मनुष्य और समाज के संतुलित विकास को सुनिश्चित करना होना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय का आर्थिक चिंतन भी इसी दृष्टि पर आधारित था। वे ऐसी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, जिसमें विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी विचार से जुड़ा उनका ‘अंत्योदय’ का सिद्धांत आज भी उनके चिंतन की प्रमुख पहचान है। उनका मानना था कि किसी भी विकास व्यवस्था की सफलता का वास्तविक पैमाना यह होना चाहिए कि समाज के सबसे कमजोर और अंतिम व्यक्ति के जीवन में कितना सुधार आया। इस दृष्टि से उनका चिंतन सामाजिक समावेशन और मानव-केंद्रित विकास की चर्चा में आज भी संदर्भित किया जाता है। इसे भी पढ़ें: अंत्योदय: विकसित भारत की मानवीय आधारशिला दीनदयाल उपाध्याय केवल राजनेता और संगठनकर्ता ही नहीं, लेखक और पत्रकार भी थे। उन्होंने लेखनी को सामाजिक जागरण का माध्यम बनाया। उन्होंने ‘राष्ट्रधर्म’, ‘पाञ्चजन्य’ और ‘स्वदेश’ जैसे प्रकाशनों के माध्यम से राष्ट्र, समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति से जुड़े विषयों पर लिखा। उनके लेखन में सरल भाषा के साथ वैचारिक स्पष्टता दिखाई देती थी। उनका ‘पॉलिटिकल डायरी’ स्तंभ भी चर्चित रहा। पत्रकारिता को लेकर वे तथ्यपरकता और जिम्मेदारी पर जोर देते थे। उपलब्ध सामग्री के अनुसार, वे समाचारों को संदर्भ से काटकर प्रस्तुत करने के विरुद्ध थे और पत्रकार की जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण मानते थे। उनका व्यक्तिगत जीवन अत्यंत सादा था। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन संगठन और सार्वजनिक कार्यों में लगाया। पद और प्रतिष्ठा के बावजूद उनका रहन-सहन सामान्य रहा। यही सादगी उनके व्यक्तित्व की विशेष पहचान बनी। उनके समर्थकों और सहयोगियों के संस्मरणों में उनके सहज व्यवहार, अनुशासन और कार्यकर्ताओं के साथ निकट संबंधों का उल्लेख मिलता है। वे संगठन को केवल पदों और संरचनाओं से नहीं, समर्पित कार्यकर्ताओं के माध्यम से मजबूत करने में विश्वास रखते थे। दीनदयाल उपाध्याय का जीवन बहुत लंबा नहीं था। 11 फरवरी 1968 को मुगलसराय रेलवे स्टेशन के निकट एक रेलवे डिब्बे के पास उनका शव मिला। उनकी मृत्यु की परिस्थितियों ने लंबे समय तक प्रश्न खड़े किए और यह घटना भारतीय राजनीतिक इतिहास की चर्चित घटनाओं में शामिल रही। उस समय वे भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनके निधन से पार्टी को बड़ा झटका लगा। उनका राजनीतिक जीवन और दर्शन भारतीय राजनीति में लंबे समय तक चर्चा का विषय रहा है। उनके विचारों से सहमत और असहमत दोनों पक्षों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनके चिंतन को उसके मूल संदर्भ में समझा जाए। एकात्म मानववाद, अंत्योदय, विकेंद्रीकरण, स्वावलंबन, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र केंद्रित विकास उनके विचारों के प्रमुख पक्ष रहे। उनकी रचनाओं और भाषणों में राष्ट्र, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र और सामाजिक जीवन पर व्यापक चिंतन मिलता है। पं. दीनदयाल उपाध्याय का जीवन इस बात का उदाहरण है कि सीमित साधनों और कठिन परिस्थितियों में भी कोई व्यक्ति अपने विचार, अनुशासन और कर्म के बल पर सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ सकता है। उन्होंने राजनीति को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के बजाय संगठन और सेवा से जोड़ने पर बल दिया। उनका एकात्म मानववाद व्यक्ति और समाज के संबंधों को समग्र दृष्टि से देखने का प्रयास था जबकि अंत्योदय का विचार विकास के लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता पर केंद्रित था। उनकी जयंती पर उन्हें याद करने का अर्थ केवल उनके नाम और योगदान का स्मरण करना नहीं बल्कि यह समझना भी है कि सार्वजनिक जीवन में विचार, सादगी, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी का क्या महत्व है। दीनदयाल उपाध्याय का जीवन भले ही अल्प रहा लेकिन उनके विचारों पर आज भी चर्चा होती है। यही किसी विचारक की सबसे बड़ी विरासत होती है कि उसके जाने के बाद भी उसके विचार समाज को प्रश्न पूछने, सोचने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। - योगेश कुमार गोयल (लेखक 36 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार और ‘सागर से अंतरिक्ष तक: भारत की रक्षा क्रांति’ सहित कई पुस्तकों के लेखक हैं)
अंत्योदय: विकसित भारत की मानवीय आधारशिला
भारत की विकास यात्रा आज ऐसे दौर में है, जब आर्थिक शक्ति, तकनीकी क्षमता, डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक प्रभाव के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई है और देश को विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन किसी राष्ट्र की वास्तविक समृद्धि केवल उसके सकल घरेलू उत्पाद, ऊंची इमारतों, आधुनिक सड़कों या वैश्विक रैंकिंग से तय नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी कसौटी यह है कि विकास की रोशनी उस व्यक्ति तक कितनी पहुंची है, जो विकास की कतार में सबसे पीछे खड़ा है। यहीं से अंत्योदय का विचार प्रासंगिक होता है। हर वर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। यह दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का दिन है और 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार ने इसे अंत्योदय दिवस के रूप में घोषित किया था। इसी अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को भी शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को कौशल और रोजगार के अवसरों से जोड़ना था। इसलिए अंत्योदय दिवस केवल किसी महापुरुष की स्मृति का दिवस नहीं, बल्कि विकास की दिशा और उसकी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने का अवसर है। ‘अंत्योदय’ दो शब्दों से बना है-‘अंत्य’ अर्थात सबसे अंतिम और ‘उदय’ अर्थात उत्थान। लेकिन इसका अर्थ केवल किसी गरीब व्यक्ति को सहायता देना नहीं है। अंत्योदय का व्यापक अर्थ है-ऐसी व्यवस्था का निर्माण जिसमें कोई व्यक्ति अवसरों से वंचित न रहे, कोई परिवार बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पीछे न छूटे और विकास की प्रक्रिया का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे। दीनदयाल उपाध्याय के ‘एकात्म मानववाद’ में मनुष्य केवल आर्थिक उत्पादन की इकाई नहीं है। उसके शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा-सभी का संतुलित विकास आवश्यक है। यही अंत्योदय को महज कल्याणकारी कार्यक्रम से आगे ले जाकर मानव-केंद्रित विकास-दर्शन बनाता है। आज प्रश्न यह नहीं है कि भारत विकास कर रहा है या नहीं। प्रश्न यह है कि भारत के विकास का लाभ किस गति से, किस गहराई से और किस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। यही वह प्रश्न है जो अंत्योदय दिवस को 2026 में और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। भारत 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। यह लक्ष्य केवल आर्थिक आकार बढ़ाने का लक्ष्य नहीं हो सकता। विकसित भारत का अर्थ विकसित गांव, सक्षम नागरिक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, सम्मानजनक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल पहुंच, उद्यमिता और अवसरों की समान उपलब्धता भी है। 2026 में नीति-निर्माण में ‘समावेशी मानव विकास’ को विकसित भारत की चर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। यही कारण है कि आज अंत्योदय की आवश्यकता पहले से कम नहीं, बल्कि अधिक है। आर्थिक विकास जितना तेज होगा, उतनी ही जरूरी होगी यह सावधानी कि विकास की दौड़ में कोई पीछे न छूट जाए। तकनीक जितनी शक्तिशाली होगी, उतना ही जरूरी होगा कि डिजिटल विभाजन कम हो। नए रोजगार जितने पैदा होंगे, उतनी ही आवश्यकता होगी कि गरीब और ग्रामीण युवा उनके लिए आवश्यक कौशल प्राप्त कर सकें। भारत में अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़े करोड़ों श्रमिकों के संदर्भ में नीति आयोग ने भी यह रेखांकित किया है कि तकनीक अपने आप समावेशी परिवर्तन नहीं ला सकती, अवसरों और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना भी जरूरी है। इस दृष्टि से अंत्योदय का नया अर्थ ‘सहायता से सशक्तिकरण’ होना चाहिए। गरीब को केवल अनुदान नहीं, अवसर मिले। किसान को केवल राहत नहीं, बेहतर उत्पादकता और बाजार मिले। श्रमिक को केवल रोजगार नहीं, कौशल और सामाजिक सुरक्षा मिले। महिला को केवल कल्याणकारी योजना नहीं, शिक्षा, संपत्ति, उद्यमिता और निर्णय-क्षमता में भागीदारी मिले। ग्रामीण युवा को केवल नौकरी की तलाश में शहर की ओर जाने की मजबूरी न हो, बल्कि उसके गांव और कस्बे में ही कौशल, डिजिटल सुविधा और उद्यम का वातावरण बने। यही अंत्योदय का आधुनिक स्वरूप हो सकता है-व्यक्ति को लाभार्थी से भागीदार बनाना। 2014 में शुरू हुई दीनदयाल अंत्योदय योजना ने ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए आजीविका तथा कौशल-विकास को महत्व दिया था। सरकार ने उस समय ग्रामीण एवं शहरी गरीबों के उत्थान के लिए कौशल विकास और आजीविका के अवसरों को विस्तार देने की बात कही थी। आज आवश्यकता इस सोच को और व्यापक बनाने की है। अंत्योदय को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल, आवास, पोषण, वित्तीय समावेशन, डिजिटल कनेक्टिविटी और सामाजिक सुरक्षा के बीच एक समन्वित दृष्टिकोण बनाना होगा। भारत की अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ यह जिम्मेदारी भी बढ़ती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2025-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.7 प्रतिशत रही और 2026-27 की पहली तिमाही में यह 7.8 प्रतिशत रही। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी सार्वजनिक नीति और आर्थिक विमर्श में प्रमुखता से व्यक्त किया गया है, 2026 के केंद्रीय बजट पर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया में भी यह लक्ष्य दोहराया गया। लेकिन आर्थिक महाशक्ति बनने की यात्रा तभी व्यापक अर्थों में सफल होगी, जब आर्थिक शक्ति का सामाजिक आधार भी उतना ही मजबूत हो। विश्वगुरु बनने की आकांक्षा केवल विश्व को ज्ञान देने से पूरी नहीं होगी, अपने समाज के अंतिम व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन देने से भी उसकी परीक्षा होगी। भारत की प्राचीन चेतना में ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ और ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ जैसे विचार रहे हैं। अंत्योदय इसी मानवीय परंपरा का आधुनिक सामाजिक-आर्थिक रूप माना जा सकता है। यह कहता है कि राष्ट्र की समृद्धि का अर्थ केवल कुछ लोगों की समृद्धि नहीं, बल्कि समूचे समाज की उन्नति है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति को जीवंत रखने का सबसे सार्थक तरीका केवल उनके चित्र पर माल्यार्पण करना नहीं, बल्कि उनके विचार के मानवीय पक्ष को व्यवहार में उतारना है। उनका जीवन सादगी, संगठन, राष्ट्रसेवा और वैचारिक प्रतिबद्धता से जुड़ा रहा। उनका अंत्योदय दर्शन आने वाली पीढ़ियों को यह प्रश्न पूछने की प्रेरणा देता है कि हमारे विकास का अंतिम लाभार्थी कौन है और क्या वह वास्तव में विकास की मुख्यधारा में आ पाया है? 2047 का विकसित भारत केवल सरकार के प्रयासों से नहीं बनेगा। इसके लिए शासन, समाज, उद्योग, स्वयंसेवी संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों और नागरिकों-सभी की भागीदारी आवश्यक होगी। गांवों में स्थानीय उद्यमिता बढ़ानी होगी, युवाओं को कौशल देना होगा, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारनी होगी, स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना होगा और सरकारी योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और नई तकनीकें इस पहुंच को तेज कर सकती हैं, 2026 में नीति आयोग की डीपीआई-2047 रूपरेखा ने भी डिजिटल अवसंरचना को समावेशी और उत्पादकता-आधारित विकास से जोड़ा है। अंत्योदय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि राष्ट्र की प्रगति को ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर भी देखना होगा। जब अंतिम गांव आगे बढ़ेगा, भारत आगे बढ़ेगा। जब अंतिम परिवार आत्मनिर्भर होगा, भारत मजबूत होगा। जब अंतिम बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाएगा, भारत का भविष्य मजबूत होगा। जब अंतिम श्रमिक को सम्मान और सुरक्षा मिलेगी, भारत की विकास यात्रा अधिक मानवीय होगी। अंत्योदय दिवस इसलिए केवल 25 सितंबर का एक स्मृति-दिवस नहीं होना चाहिए। इसे राष्ट्र के विकास की नैतिक कसौटी बनाने की आवश्यकता है। दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति को युगों तक जीवित रखने वाला सबसे प्रभावी स्मारक कोई भवन या प्रतिमा नहीं, बल्कि ऐसा भारत होगा जिसमें अंतिम व्यक्ति स्वयं को व्यवस्था से बाहर नहीं, बल्कि राष्ट्र की मुख्यधारा का सम्मानित भागीदार महसूस करे। विकसित भारत की ऊंचाई उसकी आर्थिक शक्ति से दिखाई देगी, लेकिन उसकी वास्तविक महानता इस बात से पहचानी जाएगी कि उसकी विकास-यात्रा कितनी दूर तक और कितने लोगों तक पहुंची है। अंत्योदय उसी यात्रा का मानवीय आधार है। 2047 का भारत यदि समृद्ध, सशक्त, आत्मनिर्भर और न्यायपूर्ण बनना चाहता है, तो विकास की हर मंजिल पर उसे एक बार पीछे मुड़कर उस अंतिम व्यक्ति को देखना होगा-क्योंकि जिस दिन अंतिम व्यक्ति का उदय होगा, उसी दिन भारत के उदय की पूर्णता होगी। - ललित गर्ग लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
Election Commission Row: SIR को लेकर घमासान, राहुल गांधी ने मांगा CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा; आज कांग्रेस का मार्च
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि राजीव गांधी ने 1988 में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर Gen Z को सशक्त बनाया जबकि पीएम मोदी स्पेशल समरी रिवीजन रोककर Gen Z को मतदाता सूची से बाहर रखना चाहते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने 'सेवा यात्रा' में शामिल युवाओं से किया संवाद, कहा- 'ये अनुभव अमूल्य हैं'
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भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन जयपुर पहुंचे, युवाओं से संवाद और पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक
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मध्य प्रदेश: रिश्वत मांगने के आरोप में कृषि विभाग के दो और अधिकारी सस्पेंड, केंद्रीय मंत्री शिवराज का बड़ा एक्शन
राहुल गांधी का बड़ा हमला: वोट चोरी देशद्रोह, ज्ञानेश कुमार से तत्काल इस्तीफे की मांग
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 'वोट चोरी' कराई है और उनको तत्काल इस्तीफा देकर सरकारी गवाह बन जाना चाहिए
चुनाव में कोई कहीं भी जा सकता है, देश राहुल गांधी की ओर देख रहा: अजय राय
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नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत
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वॉशिंगटन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वागत के लिए जिस स्तर का राजकीय सम्मान दिखाया गया, उसे देखकर पूरी दुनिया हतप्रभ है। लेकिन सितम्बर में अमेरिका में दिखी यह कूटनीति सिर्फ ट्रेलर है क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है जोकि दिसम्बर में दिखाई जायेगी। वैसे वॉशिंगटन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वागत का दृश्य मई में बीजिंग में हुए ट्रंप-शी शिखर संवाद की याद दिला रहा है। जिस तरह चीन यात्रा के दौरान शी जिनपिंग ने ट्रंप का भव्य स्वागत किया था और बाद में झोंगनानहाई में स्वयं उनकी अगवानी की थी, उसी तरह अब अमेरिका पहुंचने पर ट्रंप ने प्रोटोकॉल से हटकर ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर स्वयं शी जिनपिंग का स्वागत किया। सैन्य बैंड, लाल कालीन, सम्मान गार्ड और लड़ाकू विमान के फ्लाईपास्ट के बीच हुआ यह स्वागत केवल राजकीय औपचारिकता नहीं, बल्कि अमेरिका-चीन संबंधों में चल रही कूटनीतिक गर्माहट का बड़ा संकेत माना जा रहा है। साथ ही करीब छह दशक में किसी विदेशी नेता के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से बेस पर इस तरह की व्यक्तिगत अगवानी असाधारण मानी जा रही है। देखा जाये तो शी की यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका और चीन के रिश्ते प्रतिस्पर्धा और सहयोग के बीच एक नए संतुलन की तलाश में हैं। व्यापार शुल्क, दुर्लभ खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ताइवान और ईरान जैसे मुद्दे दोनों देशों के बीच गंभीर मतभेदों का कारण बने हुए हैं, लेकिन दोनों पक्ष अब टकराव को नियंत्रित रखने और बातचीत जारी रखने पर जोर दे रहे हैं। व्यापार युद्ध के बाद बनी अस्थायी व्यापार-समझ को आगे बढ़ाने की कोशिश भी इसी दिशा का संकेत है। इसे भी पढ़ें: अमेरिकी धरती पर खड़े होकर ट्रंप को घेरना आसान नहीं, मगर मैक्रों, पेजेशकियन, अहमद अल-शरा और सिल्वा ने ये कर दिखाया शी जिनपिंग ने भी साफ संकेत दिया है कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी की बजाय साझेदार के रूप में संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अत्याधुनिक तकनीक में दोनों के बीच होड़ जारी है, ताइवान का प्रश्न बेहद संवेदनशील बना हुआ है और व्यापार तथा आपूर्ति श्रृंखला को लेकर भी मतभेद कायम हैं। इसलिए वॉशिंगटन में हो रही बातचीत को पूर्ण समझौते की बजाय तनाव कम करने और संबंधों को स्थिर रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन इस पूरी तस्वीर का एक और महत्वपूर्ण पहलू है भारत और रूस। दिसंबर में ट्रंप की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होने की संभावनाएं भी सामने आ रही हैं। मोदी के दिसंबर में अमेरिका जाने की संभावना है, जहां चौदह और पंद्रह दिसंबर को फ्लोरिडा में होने वाली जी-20 बैठक के दौरान उनकी ट्रंप से द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। वहीं रूस ने अभी पुतिन-ट्रंप दिसंबर शिखर बैठक की पुष्टि नहीं की है। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के अनुसार पुतिन को दिसंबर में मियामी में होने वाली जी-20 बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है और वहां ट्रंप के साथ मुलाकात की संभावना है। हालांकि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और बैठक के एजेंडे पर चर्चा करना भी जल्दबाजी होगी। देखा जाये तो इन संभावित मुलाकातों को हाल में नई दिल्ली में संपन्न हुए अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संदर्भ में देखना खासा महत्वपूर्ण है। भारत की मेजबानी में हुए इस सम्मेलन में नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के बीच जिस स्तर का संवाद और सार्वजनिक गर्मजोशी दिखाई दी, उसने वैश्विक कूटनीति में खासा ध्यान खींचा। मोदी और शी ने द्विपक्षीय संबंधों, सीमा शांति, व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की, जबकि मोदी और पुतिन ने रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, अंतरिक्ष और अन्य क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। ब्रिक्स सम्मेलन की तस्वीरें भी अपने आप में एक बड़ा कूटनीतिक संदेश थीं। एक ओर भारत और रूस के बीच मजबूत रणनीतिक संबंध, दूसरी ओर भारत और चीन के बीच लंबे तनाव के बाद संवाद की वापसी। अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण में मोदी, पुतिन और शी की साथ दिखाई देने वाली तस्वीरों को बदलती वैश्विक शक्ति समीकरणों के प्रतीक के रूप में देखा गया। यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें ट्रंप की रणनीति को समझा जा सकता है। अमेरिका के सामने अब ऐसी दुनिया है जहां चीन, रूस और भारत तीनों के साथ उसके अलग-अलग स्तर के हित, मतभेद और संभावित सहयोग मौजूद हैं। चीन के साथ व्यापार और तकनीक, रूस के साथ यूक्रेन युद्ध और ऊर्जा, जबकि भारत के साथ व्यापार, रक्षा, तकनीक और रणनीतिक सहयोग, तीनों रिश्ते एक-दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं हैं। भारत के मामले में रूस से उसके ऊर्जा संबंध और अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता एक साथ चल रही हैं। रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिकी दबाव ने दोनों देशों के बीच आर्थिक बातचीत को जटिल बनाया है। ऐसे में मोदी-ट्रंप वार्ता में व्यापार, ऊर्जा और रणनीतिक संबंध महत्वपूर्ण विषय हो सकते हैं। इसलिए दिसंबर का संभावित कूटनीतिक दौर केवल अलग-अलग द्विपक्षीय मुलाकातों की श्रृंखला नहीं होगा। सितंबर के नई दिल्ली ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी, पुतिन और शी की जुगलबंदी के बाद अब ट्रंप के सामने इन तीनों शक्तियों के साथ अपने संबंधों को अलग-अलग मोर्चों पर संभालने की चुनौती है। वॉशिंगटन में शी का भव्य स्वागत इसी व्यापक कूटनीतिक गणित की शुरुआत माना जा सकता है, जहां अमेरिका टकराव के साथ-साथ संवाद और समझौते के रास्ते भी खुले रखना चाहता है। -नीरज कुमार दुबे
नकली व बेलगाम दवाओं के खिलाफ अब अदालत का ही आसरा
भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में जहां जन-कल्याण को शासन का मूलमंत्र माना जाता है, वहां स्वास्थ्य का क्षेत्र एक गंभीर संक्रमण काल से गुजर रहा है। बीमारियां जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं, उससे कहीं अधिक तेजी से चिकित्सा के नाम पर इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ का एक भयावह और अनैतिक तंत्र विकसित हो चुका है। हाल ही में फार्मास्युटिकल क्षेत्र में मुनाफे की हवस और मरीजों के साथ हो रही धोखाधड़ी की गूंज देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनाई दी है। न्याय के सर्वोच्च मंदिर ने दवा निर्माताओं, अस्पतालों और सरकारी नियामक संस्थाओं के रवैये पर जो तल्ख टिप्पणियां की हैं, उसने हमारे पूरे स्वास्थ्य तंत्र की रीढ़ को हिलाकर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ द्वारा एक मामले की सुनवाई के दौरान प्रयुक्त यह वाक्य—यह तो सीधे तौर पर दिन-दहाड़े डकैती है—महज एक टिप्पणी नहीं, बल्कि उस लाचार भारतीय नागरिक की सामूहिक चीख का प्रतिनिधित्व करता है, जो बीमारी से पहले इलाज के खर्च और उसमें होने वाली जालसाजी से मर जाता है। न्यायालय के समक्ष जो तथ्य उभरकर सामने आए हैं, वे किसी भी संवेदनशील समाज को स्तब्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। खासकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे मरीजों के घावों पर जिस तरह मुनाफाखोरी का नमक छिड़का जा रहा है, वह अमानवीयता की पराकाष्ठा है। अदालत के संज्ञान में लाया गया कि कैंसर की एक आवश्यक जीवन रक्षक दवा, जिसकी कीमत निर्माता कंपनी द्वारा रिटेलर के लिए महज ₹2,700 तय की जाती है, उस पर अधिकतम खुदरा मूल्य पूरे ₹27,000 छाप दिया जाता है। यानी कि लागत और थोक मूल्य से ठीक दस गुना अधिक दाम पर उस दवा को बेचे जाने की खुली छूट दे दी गई। एक पीड़ित परिवार और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा दायर की गई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस अकल्पनीय मूल्य अंतर पर गहरी नाराजगी जताई। अदालत ने सीधे शब्दों में सवाल पूछा कि मरीजों को इस तरह बेदर्दी से लूटने की इजाजत व्यवस्था कैसे दे सकती है? निर्माता कंपनियां और बड़ी-बड़ी कॉरपोरेट फार्मेसियां मिलकर मरीजों की जेब पर जो डाका डाल रही हैं, उस पर राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और स्वास्थ्य मंत्रालय जैसी नियामक इकाइयां आंखें मूंदकर क्यों बैठी हैं? इसे भी पढ़ें: दवा कंपनियों की लूट पर Supreme Court ने की सख्त टिप्पणी, 'दिनदहाड़े डकैती और वसूली' पर प्रशासन चुप क्यों है? यह मामला सिर्फ निजी क्षेत्र की लूट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के खजाने और टैक्सपेयर्स के पैसे में सेंधमारी का भी एक बड़ा घोटाला साबित हो रहा है। आज केंद्र सरकार 'आयुष्मान भारत', CGHS और DGHS जैसी लोक-कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज का खर्च उठाती है। निजी अस्पताल इन्हीं बढ़ी हुई और मनमानी एमआरपी पर दवाएं खरीदते हैं और बाद में सरकारी खजाने से उसका शत-प्रतिशत रीइम्बर्समेंट क्लेम करते हैं। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि चंद दवा माफियाओं और निजी अस्पतालों की तिजोरियां भरने के लिए आम जनता के खून-पसीने की गाढ़ी कमाई को पानी की तरह बहाया जा रहा है। करदाताओं का पैसा जो देश के बुनियादी ढांचे और लोक-कल्याण में लगना चाहिए था, वह दवा कंपनियों की साठगांठ की भेंट चढ़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस ओर ध्यान दिलाते हुए इसे 'स्पष्ट रूप से देश और जनता के साथ एक बड़ा फ्रॉड' करार दिया है। इस संदर्भ में एक अहम सुझाव यह भी आया कि क्यों न देश की सभी जीवन रक्षक दवाओं को एक एकीकृत मूल्य-नियंत्रण के दायरे में ला दिया जाए, जिससे जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं का यह पूरा कृत्रिम भ्रम ही समाप्त हो जाए और दवाएं समान दाम पर उपलब्ध हो सकें। एक तरफ जहां दवाओं के नाम पर यह संस्थागत और कानूनी लूट जारी है, वहीं दूसरी तरफ 'नकली दवाओं' का एक समानांतर और अंडरग्राउंड अंडरवर्ल्ड चल रहा है, जो सीधे मौत का व्यापार कर रहा है। हाल ही में बेंगलुरु में विशेष जांच दल और औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा संयुक्त छापेमारी में एक बहुत बड़े अंतरराज्यीय नकली कैंसर दवा रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। जांच में जो तथ्य सामने आए, वे रोंगटे खड़े करने वाले हैं। वीरेश कुमार जैन नामक एक फार्मासिस्ट की मुख्य संलिप्तता वाले इस गिरोह ने करीब 90 से अधिक प्रतिष्ठित अस्पतालों और क्लीनिकों में पिछले पांच वर्षों से नकली तथा एक्सपायर्ड हो चुकी कैंसर और आईसीयू दवाओं की धड़ल्ले से आपूर्ति की। ये अपराधी एक्सपायर हो चुकी दवाओं को दोबारा प्रोसेस करते थे, उन्हें चमचमाते नए डिब्बों में पैक करते थे, नामचीन अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय फार्मा ब्रांडों के नकली होलोग्राम और लेबल लगाते थे और अस्पतालों के परचेजिंग डिपार्टमेंट को आकर्षित करने के लिए पचास प्रतिशत तक के भारी डिस्काउंट का लालच देते थे। पांच साल तक, यानी कि 1,800 से अधिक दिनों तक अस्पतालों के खरीद तंत्र ने बिना किसी लैब टेस्टिंग या प्रामाणिकता की जांच किए, सिर्फ मुनाफे के लालच में इन नकली दवाओं को खरीदा और उन लाचार मरीजों के जिस्म में कीमोथेरेपी के नाम पर जहर के रूप में उतार दिया जो अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद लेकर वहां आए थे। इस घिनौने अपराध की जद सिर्फ बेंगलुरु तक सीमित नहीं है; इसके तार कर्नाटक से लेकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र तक फैले हुए हैं। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि नकली दवाओं का नेटवर्क देशव्यापी नेटवर्क बन चुका है। कुछ समय पूर्व नागपुर के सरकारी अस्पताल में भी एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां मरीजों को दी जाने वाली गोलियों में मुख्य औषधीय साल्ट की जगह साधारण टेलकम पाउडर भरा हुआ था। जब किसी मरीज को एंटीबायोटिक या कैंसर रोधी दवाओं के नाम पर टेलकम पाउडर या चाक की गोलियां दी जाएंगी, तो उसका ठीक होना तो दूर, बीमारी और अधिक आक्रामक होकर उसकी जान ले लेगी। कानून के नजरिए से देखें तो यह धारा 302 यानी सीधे-सीधे हत्या का मामला बनता है, न कि केवल ट्रेडमार्क के उल्लंघन या मिलावट का। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 में कहने को तो आजीवन कारावास और जब्त माल की कीमत का तीन गुना जुर्माने जैसे सख्त कानूनी प्रावधान शामिल किए गए हैं, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर अपराधियों को इसका कोई खौफ नजर नहीं आता। वजह साफ है—कमजोर लूपहोल्स का फायदा उठाकर अपराधी अक्सर जमानत पर बाहर आ जाते हैं और फिर से अपना वही खूनी कारोबार शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि देश की जनता और न्यायविदों को अब इस भयावह संकट से उबरने के लिए न्यायपालिका की ओर देखना पड़ रहा है। अब जब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, तो अदालती हस्तक्षेप ही एकमात्र उम्मीद बची है। अदालतों में दायर हालिया याचिकाओं में यह मांग बिल्कुल जायज है कि नकली और अत्यधिक महंगी दवाओं के मामलों की जांच के लिए तीन महीने की सख्त समय-सीमा तय हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से एक वर्ष के भीतर दोषियों को फांसी या उम्रकैद जैसी नजीर बनने वाली सजाएं दी जाएं। साथ ही, इस धंधे से अर्जित की गई अपराधियों और उनके परिवारों की पूरी चल-अचल संपत्ति को तुरंत कुर्क किया जाना चाहिए। दवा उद्योग को आत्ममंथन करना होगा कि जब आबकारी विभाग अपनी शराब की बोतलों पर क्यूआर कोड और ट्रैक-एंड-ट्रेस मैकेनिज्म लागू करके एक-एक बूंद का हिसाब रख सकता है, तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया देश की जीवन रक्षक दवाओं के लिए वैसा ही अचूक और फुलप्रूफ डिजिटल बारकोडिंग सिस्टम देशव्यापी स्तर पर अनिवार्य क्यों नहीं कर पा रहा है? शीर्ष 300 ब्रांडों पर क्यूआर कोड का नियम लागू करना एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसे देश की हर छोटी-बड़ी मेडिकल वाइल और टैबलेट स्ट्रिप पर अनिवार्य करना होगा। दवाइयों के इस दोतरफा संकट—एक तरफ कृत्रिम रूप से बढ़ाई गई बेलगाम कीमतें और दूसरी तरफ नकली दवाओं का जानलेवा जाल—ने चिकित्सा पेशे की विश्वसनीयता को भी दांव पर लगा दिया है। जब तक सरकारें राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखाएंगी और स्वास्थ्य को कॉर्पोरेट घरानों के मुनाफे का जरिया बनने से नहीं रोकेंगी, तब तक आम आदमी को न्याय नहीं मिल सकता। फार्मा लॉबी की ताकत के आगे सरकारी अमले की कथित और रहस्यमयी चुप्पी इस बात का संकेत है कि बिना अदालती हंटर के यह तंत्र सुधरने वाला नहीं है। 2,700 की दवा को 27,000 में बेचना अगर डकैती है, तो नकली दवाएं बेचना सीधे-सीधे नरसंहार है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीखें तय कर सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अदालत का यह सख्त रुख देश की नीति-नियंताओं की कुंभकर्णी नींद को तोड़ेगा। देश को अब भाषणों और आश्वासनों की नहीं, बल्कि एक ऐसे कठोर कानून और पारदर्शी मूल्य निर्धारण व्यवस्था की जरूरत है, जहां किसी भी मां, बहन या पिता को पैसे के अभाव में या नकली दवा के जहर के कारण तड़प-तड़प कर दम न तोड़ना पड़े। स्वास्थ्य हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, और इसे मुनाफाखोरों की मंडी बनने से बचाना ही आज के समय की सबसे बड़ी राष्ट्रीय चुनौती है। अशोक भाटिया वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार
ब्राह्मणों पर टिप्पणी करने वाले अब 'पी' का अर्थ पंडित बता रहे, जनता को गुमराह कर रहे: मनोज पांडे
ब्राह्मणों पर टिप्पणी करने वाले अब 'पी' का अर्थ पंडित बता रहे, जनता को गुमराह कर रहे: मनोज पांडे
संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक अधिवेशन में इस बार एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। अमेरिकी धरती न्यूयॉर्क पर खड़े होकर कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने जिस तरह अमेरिका की नीतियों को ही आड़े हाथ लिया, उससे वैश्विक राजनीति में बढ़ती बेचैनी साफ दिखाई दी। ईरान ने सीधे अमेरिका को चुनौती दी, फ्रांस ने महाशक्तियों के तकनीकी और सामरिक वर्चस्व पर सवाल उठाए, सीरिया ने गोलान पहाड़ियों पर अमेरिकी नीति को खारिज किया, जबकि ब्राजील और तुर्किये जैसे देशों ने संप्रभुता, विदेशी हस्तक्षेप और मौजूदा वैश्विक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। संदेश साफ है कि दुनिया की अनेक सरकारें मौजूदा अंतरराष्ट्रीय संकटों के लिए अमेरिकी नीतियों और व्यापक शक्ति आधारित राजनीति को जिम्मेदार ठहराते हुए अब ज्यादा मुखर दिखाई दे रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का भाषण बेहद महत्वपूर्ण रहा। 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में मैक्रों ने चेतावनी दी कि दुनिया कहीं फिर से “जंगल के कानून” की ओर न लौट जाए। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था उस समय कमजोर होती है जब ताकतवर देश नियमों और संस्थाओं से ऊपर खुद को समझने लगते हैं। मैक्रों ने सबसे तीखा सवाल कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भविष्य को लेकर उठाया। उनका कहना था कि दुनिया का भविष्य केवल अमेरिका, चीन या कुछ बड़ी निजी कंपनियों के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने तकनीकी संप्रभुता, ओपन सोर्स अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों और रक्षा, साइबर सुरक्षा तथा अंतरिक्ष क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय नियमों की आवश्यकता पर जोर दिया। यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। इसे भी पढ़ें: भारत को डराया नहीं जा सकता, यह नया भारत है गाजा के मुद्दे पर भी मैक्रों ने पश्चिमी देशों की नीतियों को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने गाजा की मानवीय स्थिति को बेहद गंभीर बताते हुए मौजूदा शांति प्रयासों पर सवाल उठाया। पश्चिमी तट में बस्तियों से जुड़ी हिंसा की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों की संप्रभुता का उल्लंघन इजराइल के भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकता। यूक्रेन युद्ध को लेकर उन्होंने नागरिक और ऊर्जा ढांचे पर हमले रोकने तथा काला सागर से अनाज परिवहन की सुरक्षा के लिए दोहरी अस्थायी युद्धविराम व्यवस्था का प्रस्ताव भी रखा। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका को सबसे सीधी चुनौती ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की ओर से मिली। 23 सितंबर को पेजेशकियन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक दिन पहले दिए गए कड़े बयान का जवाब देते हुए कहा कि ईरान दबाव के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का आरोप लगाते हुए ईरान को आतंकवाद का दोषी नहीं, बल्कि आतंकवाद का पीड़ित बताया। पेजेशकियन ने ईरान के खिलाफ सैन्य और आर्थिक दबाव को लेकर कहा कि उनका देश “घुटने नहीं टेकेगा।” उन्होंने परमाणु हथियार हासिल करने की इच्छा से इंकार किया, लेकिन शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक, विशेषकर चिकित्सा और कृषि के लिए, इन पर किसी तरह की पाबंदी स्वीकार करने से भी साफ इंकार कर दिया। होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर भी उन्होंने ईरान के नौवहन अधिकारों पर जोर दिया और अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त करने की मांग रखी। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति ने युद्ध के बीच कूटनीति का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बातचीत संभव है, लेकिन इसके लिए अमेरिका को धमकी, बल प्रयोग और प्रतिबंधों की भाषा छोड़नी होगी। इसी बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची और अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बीच कतर की मध्यस्थता से अप्रत्यक्ष बातचीत भी हुई, लेकिन तत्काल कोई बड़ी सफलता सामने नहीं आई। ईरानी पक्ष आर्थिक और समुद्री प्रतिबंध हटाने तथा फ्रीज हुए धन से जुड़े मुद्दों पर अपनी शर्तों पर कायम रहा। इस टकराव का सबसे नाटकीय दृश्य तब देखने को मिला जब पेजेशकियन के भाषण के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र महासभा कक्ष से बाहर चला गया। एक ओर मंच पर ईरान अमेरिका को चुनौती दे रहा था, दूसरी ओर पर्दे के पीछे दोनों पक्षों के बीच बातचीत भी चल रही थी। यानी युद्ध और कूटनीति एक साथ आगे बढ़ते दिखाई दिए। वहीं सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने भी अमेरिकी नीति पर खुला प्रहार किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में स्पष्ट कहा कि गोलान पहाड़ियां सीरिया की भूमि हैं और किसी भी बाहरी शक्ति को सीरियाई क्षेत्र किसी दूसरे देश को सौंपने का अधिकार नहीं है। उनका यह बयान अमेरिका द्वारा गोलान पहाड़ियों पर इजराइली संप्रभुता को मान्यता देने वाली नीति के सीधे विरोध में था। साथ ही अल-शरा ने इजराइली सैन्य कार्रवाइयों का उल्लेख करते हुए सैकड़ों हवाई हमलों, बड़ी संख्या में घुसपैठ और गिरफ्तारियों का आरोप लगाया तथा इजराइली सेना की वापसी और 1974 के अलगाव समझौते के पालन की मांग की। साथ ही उन्होंने युद्ध के बाद सीरिया के पुनर्निर्माण की तस्वीर भी पेश की। उन्होंने सरकारी संस्थाओं को स्थिर करने, हथियारों को केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में लाने, संक्रमणकालीन न्याय लागू करने और मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई की बात भी कही। उधर, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने भी विदेशी हस्तक्षेप और राष्ट्रीय संप्रभुता के सवाल को प्रमुखता दी। उन्होंने कहा कि ब्राजील किसी बाहरी शक्ति का पिछलग्गू नहीं है और विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान ने भी संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था और सुरक्षा परिषद की मौजूदा संरचना पर सवाल उठाए तथा गाजा के मुद्दे पर इजराइल को मिल रहे समर्थन की आलोचना की। देखा जाये तो इस पूरे घटनाक्रम को केवल अमेरिका-विरोधी भाषणों की श्रृंखला नहीं माना जा सकता। असली मुद्दा तेजी से बदलती विश्व व्यवस्था का है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अलग-अलग देशों की आवाजें यह सवाल उठा रही हैं कि क्या सैन्य ताकत, आर्थिक प्रतिबंध, तकनीकी वर्चस्व और कूटनीतिक दबाव के दम पर विश्व व्यवस्था चलाई जा सकती है। न्यूयॉर्क में इस बार अमेरिका के सामने सवाल केवल ईरान का नहीं था। सवाल यह था कि क्या दुनिया कुछ शक्तिशाली देशों और बड़ी तकनीकी कंपनियों के निर्णयों से चलेगी या फिर संप्रभुता, अंतरराष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय संस्थाओं की भूमिका दोबारा मजबूत होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा का यह अधिवेशन इसी टकराव को बेहद तीखे ढंग से दुनिया के सामने रख रहा है। -नीरज कुमार दुबे
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