बिहार लोकसभा चुनाव 2024: दूसरे चरण में करीब 59% मतदान- क्या कहते हैं चुनावी पैटर्न?

Bihar Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर 48% मतदान हुआ था.

नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ कर रहा था महताब, माँ ने विरोध किया तो घर में घुसकर मार दी गोली: मौत के बाद 2 साथियों संग हुआ फरार

महताब और उसके साथियों ने सरिता शर्मा को गोली मार दी। सरिता शर्मा की बेटी के साथ महताब छेड़छाड़ करता था। इस मामले में पुलिस को भी शिकायत दी गई थी।

‘इस्लाम में दूसरे का अंग लेना जायज, लेकिन अंगदान हराम’: पाकिस्तानी लड़की के भारत में दिल प्रत्यारोपण पर उठ रहे सवाल, ‘काफिर किडनी’पर हो चुका है बवाल

पाकिस्तानी लड़की को इतनी जल्दी प्रत्यारोपित करने के लिए दिल मिल जाने पर सोशल मीडिया यूजर ने हैरानी जताते हुए सवाल उठाया है।

इस्लामी-वामी फिलीस्तीन समर्थकों का आतंक देख US भूला मानवाधिकारों वाला ज्ञान, भारत के समय खूब फैलाया था प्रोपगेंडा: अमेरिका का दोहरा चरित्र बेनकाब

यूएस आज हिंसक प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन यही काम जब भारत ने देश में कानून-व्यवस्था बनाने के लिए करता है तो अमेरिका मानवाधिकारों का ज्ञान देता है।

वक्फ संपत्तियों से कब्जा नहीं हटवा सकता वक्फ बोर्ड का CEO, केवल ट्रिब्यूनल को हक: मद्रास HC का फैसला, तमिलनाडु का 2010 का कानून रद्द

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि वक्फ संपत्तियों से कब्जे को हटाने का निर्णय मात्र वक्फ ट्रिब्यूनल ले सकता है, कोई अन्य अधिकारी नहीं।

दिल्ली मेयर चुनाव स्थगित करवाने पर भड़की आम आदमी पार्टी , बीजेपी को घेरा कहा ये उनकी दलित विरोधी मानसिकता

आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) के चुनाव स्थगित करने के निर्णय का विरोध किया है, जबकि चुनाव आयोग से 26 अप्रैल को मतदान कराने की अनुमति मिली थी। AAP ने महेश खिची को मेयर और रवींद्र भारद्वाज को उप-मेयर के रूप में प्रस्तुत किया है। सदन में मेयर ने कहा कि एलजी ने मेयर चुनाव कराने के लिए पीठासीन अधिकारी नामित नहीं किया, ये ही संविधान की हत्या है। वहीं, भाजपा को दलित विरोधी बताते हुए आप ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। इस वर्ष के MCD मेयर का चुनाव एक आरक्षित श्रेणी से किया जाना है, जिसमें पहला वर्ष महिलाओं के लिए, दूसरा ओपन केटेगरी के लिए, तीसरा आरक्षित श्रेणी के लिए और बाकी दो वर्ष फिर से ओपन केटेगरी के लिए आरक्षित हैं।AAP के MCD प्रभारी दुर्गेश पाठक ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह दिन भारतीय इतिहास में नकारात्मक रूप से याद किया जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित LG ने चुनाव आयोग की अनुमति के बावजूद चुनाव स्थगित कर दिया। पाठक ने BJP पर संविधान का उल्लंघन करने और दलित समुदाय को मेयर के रूप में प्रतिनिधित्व से वंचित करने का आरोप लगाया। उन्होंने पार्टी के अपने सदस्यों और कांग्रेस के समर्थन का भी उल्लेख किया, जिससे आगामी चुनावों में जीत सुनिश्चित होती । अन्य AAP नेताओं ने पाठक के विचारों से सहमति जताई, BJP पर लोकतंत्र और संवैधानिक सिद्धांतों को कमजोर करने का आरोप लगाया। NATO प्रमुख ने चीन को दी चेतावनी ,यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद पर जताया रोष मोदी देश के लिये चुनाव लड़ते है, देश की जनता ही मोदी का परिवार है : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भाजपा को वोट क्यों दिया ! तमिलनाडु में DMK समर्थकों ने महिला को पीट-पीटकर मार डाला ?

कांग्रेस की 4 पीढ़ियां गरीबी हटाओ बोलती रहीं, मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला - गुना में बोले शाह

गुना: कें द्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भाजपा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चुनाव प्रचार करने मध्य प्रदेश के गुना आए हुए हैं। यहाँ उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि, 2-2 बार इस देश की जनता ने मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया। 10 साल तक मोदी जी ने ढेर सारे काम किए हैं। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि, कांग्रेस 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने 5 साल में ही केस भी जीता, भूमिपूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्रीराम कर दिया। राहुल बाबा को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा गया, लेकिन वो नहीं गए। क्योंकि ये अपनी वोटबैंक से डरते हैं। जो निमंत्रण मिलने के बाद न मंदिर गए, न अयोध्या गए, इन लोगों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। अमित शाह ने कहा कि, नरेन्द्र मोदी जी ने 10 साल में पूरे देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त कर दिया। दिग्गी राजा के समय में मध्य प्रदेश नक्सलवाद से पीड़ित राज्य माना जाता था। आज भाजपा ने मध्य प्रदेश से नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस पार्टी वर्षों से गरीबी हटाने की बात करती थी। 4-4 पीढ़ियों तक इन्होंने यही बात कही मगर कुछ नहीं हुआ। लेकिन, मोदी जी ने 10 साल में ही 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया। उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को भी आड़े हाथों लिया। अमित शाह ने कहा कि, दिग्गी राजा की सलाह से अपने घोषणा पत्र में कहा है कि कांग्रेस सरकार आएगी, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे। इनकी सरकार तो आनी नहीं है, मगर मैं फिर भी आपसे पूछता हूं कि क्या शरिया कानून से देश चलना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी पर्सनल लॉ की बात करके, पिछले दरवाजे से देश में शरिया कानून लाने की बात करती है। दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंकवाद शब्द दिया था। ये पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद को साहब कहकर बुलाते हैं, जाकिर नाइक को गले लगाते हैं, अफजल गुरु की फांसी का विरोध करते हैं और PFI पर बैन का भी विरोध करते हैं। अमित शाह ने कहा कि, ये बहुत बार आए और बहुत बार गए। अब समय आ गया है, इनको परमानेंट विदाई देने का। राजनीति से दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई राजगढ़ वालों को करनी है। उन्होंने राहुल गांधी के OBC वाले बयान पर भी निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि, कांग्रेस OBC विरोधी पार्टी है। इन्होंने काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट सालों तक दबाकर रखी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट दबाकर रखी, केंद्र की संस्थाओं में OBC को आरक्षण नहीं दिया, OBC आयोग नहीं बनाया। OBC आयोग बनाने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। अदालत के आदेश की अनदेखी SDM को पड़ा भारी, कुर्क किए ऑफिस के कुर्सी-मेज और कम्प्यूटर बंगाल में मतदान के दौरान भाजपा कार्यकर्ता की हत्या, फांसी पर लटका मिला चोटिल शव, TMC पर आरोप 'हम 80% हैं, लेकिन वोट 20% ही करते हैं..', भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने बताया- इससे किसे होता है फायदा ?

'NDA इस चरण की सभी 14 सीटें जीतेगा..', कर्नाटक में वोट डालने के बाद बोले पूर्व पीएम देवेगौड़ा

बैंगलोर: पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल (सेक्युलर) (JDS) प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा-JDS गठबंधन कर्नाटक की सभी 14 सीटों पर जीत दर्ज करेगा जहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीटें हैं और बाकी 14 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। एचडी देवेगौड़ा ने संवाददाताओं से कहा, ''हम इस चरण में 14 में से 14 सीटें (भाजपा-जेडीएस) जीतने जा रहे हैं।'' उन्होंने आगे कर्नाटक में अपने चुनावी विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को गुमराह करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस इस स्तर तक गिर गई है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो के साथ वादे कर रही है। यह मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की फोटो है। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं? क्या खड़गे मुख्यमंत्री या प्रधान मंत्री हैं? वे केवल सामान्य हैं कांग्रेस के सदस्यों की तरह हैं। उन्होंने कहा, यह सिर्फ लोगों को गुमराह करने और मूर्ख बनाने के लिए कर्नाटक में वितरित किया गया एक पर्चा है। इससे पहले आज, पूर्व प्रधान मंत्री देवेगौड़ा ने हासन निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और मांड्या लोकसभा सीट से जनता दल (सेक्युलर) के उम्मीदवार एचडी कुमारस्वामी ने भी सभी 14 सीटें जीतने का भरोसा जताया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कर्नाटक की 14 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। बीजेपी के साथ गठबंधन में जेडीएस तीन सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी मांड्या, हासन और कोलार सीटों से चुनाव लड़ रही है। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और जद-एस ने मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और गठबंधन हार गया। भाजपा ने रिकॉर्ड 25 सीटें जीती थीं; कांग्रेस और जद-एस ने सिर्फ एक-एक सीट जीती थी। लोकसभा चुनाव 1 जून तक सात चरणों में हो रहा है और वोटों की गिनती 4 जून को होगी थी। दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया, सात चरणों वाले लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 102 निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ था। चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान प्रतिशत 62 प्रतिशत से अधिक दर्ज किया गया। तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होगा। बंगाल: ED पर अटैक मामले में संदेशखाली में CBI की रेड, बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद कांग्रेस की 4 पीढ़ियां गरीबी हटाओ बोलती रहीं, मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला - गुना में बोले शाह सीएम केजरीवाल की गैरमौजूदगी में कमान संभालेंगी पत्नी सुनीता, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में करेंगी रोड शो

'घबराए हुए हैं मोदी, स्टेज पर ही आंसू निकल आएँगे..', कर्नाटक से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर बोला हमला

बैंगलोर: लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज शुक्रवार (26 अप्रैल) को देशभर में मतदान हो रहा है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इन दिनों पीएम मोदी अपने भाषणों में बेहद घबराए हुए लगते हैं। शायद अगले कुछ दिनों में स्टेजपर ही उनके आंसू निकल जाएं। राहुल ने आगे कहा कि पीएम मोदी चौबीसों घंटे आपका ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। कभी वह पाकिस्तान और चीन की बातें करेंगे। तो कभी वह आपको थाली बजाने के लिए कहेंगे और मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करने को कहेंगे। इस दौरान राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने बीते दस वर्षों में केवल गरीबों से पैसा छीना है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने देश के 22 लोगों को उतना धन दे दिया, जितना देश के 70 करोड़ लोगों के पास है। हिंदुस्तान में एक प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जो 40 प्रतिशत धन नियंत्रित करते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी और महंगाई मिटाकर आपको उस धन में भागीदारी देगी। जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हम हिंदुस्तान के गरीबों में बाँट देंगे। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने बीते 10 वर्षों में 20-25 लोगों को अरबपति बनाया है। उन्होंने एयरपोर्ट-पोर्ट, बिजली, खदान, सोलर-विंड पावर, डिफेंस सेक्टर,, सब कुछ अडानी और दूसरे अरबपतियों को दे दिया है। मगर गरीबों को कुछ नहीं दिया। कर्नाटक में कांग्रेस ने जो भी गारंटियां दी थीं, उन सबको पूरा किया है। केंद्र से पैसा मांग रहा कर्नाटक, जानिए क्यों ? बता दें कि, कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान मुफ्त के चुनावी वादे किए थे, जिसके बाद वो सत्ता में तो आ गई, लेकिन इन गारंटियों को पूरा करने में सरकारी ख़ज़ाने पर बोझ बढ़ गया। एक बार जब कांग्रेस विधायकों ने अपने क्षेत्रों में विकास कार्य के लिए राज्य सरकार से धन माँगा, तो डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने ये कहते हुए मना कर दिया कि चुनावी गारंटियों को पूरा करने में हमें फंड लगाना पड़ा है, इसलिए अभी विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं दे सकते। अब जब राज्य सूखे से जूझ रहा है, तो राज्य सरकार ने केंद्र से आर्थिक मदद मांगी है। केंद्र सरकार ने एक हफ्ते में धनराशि जारी करने की बात कही है। हालाँकि, कांग्रेस के चुनावी वादों पर भी अर्थशास्त्रियों ने चिंता जताई थी कि मुफ्त की चीज़ों से सरकारी ख़ज़ाने पर बोझ बढ़ेगा और बाकी विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं बचेगा, लेकिन उस समय पार्टी ने इन बातों को नज़रअंदाज़ कर दिया था। यही नहीं, सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने अपनी मुफ्त की 5 चुनावी गारंटियों को पूरा करने के लिए SC/ST वेलफेयर फंड से 11 हजार करोड़ रुपये निकाल लिए थे। बता दें कि, कर्नाटक शेड्यूल कास्ट सब-प्लान और ट्रायबल सब-प्लान एक्ट के मुताबिक, राज्य सरकार को अपने कुल बजट का 24।1% SC/ST के उत्थान के लिए खर्च करना पड़ता है। लेकिन उन 34000 करोड़ में से भी 11000 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने निकाल लिए। इसके बाद राज्य सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए एक योजना शुरू की, जिसमे उन्हें वाहन खरीदने पर 3 लाख तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया था। उस योजना के अनुसार, यदि कोई अल्पसंख्यक 8 लाख रुपये की कार खरीदता है, तो उसे मात्र 80,000 रुपये का शुरूआती भुगतान करना होगा। 3 लाख रुपए राज्य सरकार देगी, यही नहीं बाकी पैसों के लिए भी बैंक ऋण सरकार ही दिलाएगी। वहीं, इस साल के बजट में कांग्रेस सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टी के लिए 100 करोड़ और ईसाई समुदाय के लिए 200 करोड़ आवंटित किए हैं। जानकारों का कहना है कि, धन का सही प्रबंधन नहीं करने के कारण, राज्य सरकार का खज़ाना खाली हो गया और आज सूखे से जूझ रहे कर्नाटक को राहत देने के लिए कांग्रेस सरकार के पास पैसा नहीं बचा। अब कर्नाटक सरकार,, केंद्र सरकार से सूखे से निपटने के लिए पैसा मांग रही है, केंद्र ने एक हफ्ते के अंदर राशि जारी करने की बात कही है। 'NDA इस चरण की सभी 14 सीटें जीतेगा..', कर्नाटक में वोट डालने के बाद बोले पूर्व पीएम देवेगौड़ा बेटी मीसा और रोहिणी की जीत के लिए सत्यनारायण की कथा करवा रहे लालू यादव, जनता के सामने दूसरा होता है रूप ! इंटरनेट पर छाया ऋचा चड्ढा और रेखा का ये दिल छू लेने वाला VIDEO

रवि किशन की नहीं होगी DNA जाँच, मुंबई कोर्ट ने खारिज की याचिका: खुद को बेटी बताने वाली एक्ट्रेस को झटका, FIR भी दर्ज

मशहूर अभिनेता और राजनेता रवि किशन को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। खुद को रवि किशन की बेटी बताने वाली शिनोवा ने डीएनए टेस्ट की माँग की थी, लेकिन अदालत ने शिनोवा की याचिका खारिज कर दी है।

'हम 80% हैं, लेकिन वोट 20% ही करते हैं..', भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने बताया- इससे किसे होता है फायदा ?

बैंगलोर: भा जपा सांसद तेजस्वी सूर्या, जो बेंगलुरु दक्षिण सीट से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, ने भाजपा समर्थकों से बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह किया, क्योंकि कर्नाटक की 28 में से 14 सीटों पर शुक्रवार को दूसरे चरण में मतदान जारी है। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि भले ही देश में 80% भाजपा समर्थक और मतदाता हैं, लेकिन केवल 20% ही वोट देने आते हैं, जिससे कांग्रेस को फायदा मिलता है। वोट डालने के बाद भाजपा समर्थकों से अपनी अपील में सूर्या ने कहा कि, हम 80% हैं, लेकिन मतदान के दिन हम बाहर आकर केवल 20 फीसद वोट करते हैं। वहीं, कांग्रेस समर्थक 20% हैं, और वे बाहर आते हैं और 80% वोट करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भाजपा मतदाता को बाहर आना चाहिए और मतदान करना चाहिए क्योंकि हमारा वोट मायने रखता है। यदि आप मतदान नहीं कर रहे हैं, तो कांग्रेस का 20% बाहर आ रहा है और मतदान कर रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि गर्मी या बारिश, यह आपका वोट है जो अगले पांच वर्षों के लिए देश का भविष्य तय करेगा।“ उल्लेखनीय है कि, बेंगलुरु दक्षिण सीट पर सूर्या का मुकाबला जयनगर की पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता सौम्या रेड्डी से है, जो राज्य के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी की बेटी हैं। बेंगलुरु दक्षिण, जो 1996 से भाजपा का गढ़ रहा है, सूर्या ने 2019 के चुनावों में तीन लाख से अधिक वोटों के अंतर से सीट जीती। इससे पहले दिन में, 33 वर्षीय भाजपा नेता को देश के 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 88 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान शुरू होने पर पूजा करते और अपने माता-पिता का आशीर्वाद लेते देखा गया था। सूर्या ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, आज मोदी 3.0 की शुरुआत करने और भारत के अगले पांच वर्षों को आकार देने में मदद करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। तेलंगाना में 11वीं-12वीं के रिजल्ट घोषित होने के बाद 7 स्टूडेंट्स ने की ख़ुदकुशी रवि किशन को बड़ी राहत, कोर्ट ने खारिज की DNA जांच की मांग 'मैं अपने बयान पर कायम..', संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला दावा वाली बात पर बोले मनमोहन सिंह, Video

अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज में इतना हंगामा क्यों मचा है? प्रदर्शन के पीछे का जॉर्ज सोरोस कनेक्शन, भारत ने मौके पर कैसे मारा चौका

जंग तो इजरायल और गाजा में हो रही है, लेकिन अमेरिका में कोहराम मचा है। दुनियाभर की सबसे बड़ी और मशहूर यूनिवर्सिटी में आजकल हालात का अंदाजा सामने आई तस्वीरों से लग जाएगा। अमेरिका के कॉलेज दुनिया के महंगे कॉलेजों में से एक हैं। जहां पढ़ने के लिए करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं। न जाने कितने एग्जाम पास करने पड़ते हैं। उन कॉलेजों में आजकल न किताबें पढ़ी जा रही हैं ना क्लास हो रही है। वहां इन दिनों विद्रोह, नारेबाजी और गिरफ्तारियां होती दिख रही हैं। अमेरिका में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन इतना बड़ा हो गया है कि ये 25 यूनिवर्सिटी तक फैल चुका है। जिसमें कोलंबिया, येल, टेक्सस, ऑस्टीन, लॉस एंजलिस जैसी नामी यूनिवर्सिटी शामिल हैं। अमेरिका का कॉलेजों में फिलिस्तीन को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्र इजरायल से रिश्ता तोड़ने और गाजा में संघर्ष विराम जैसी मांगों पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कैंपस में तंबू लगा लिया और मांगे पूरी होने तक वहीं बने रहने की बात करते नजर आए। इस प्रदर्शन की शुरुआत न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हुई थी। धीरे धीरे ये अमेरिका के पूरे कॉलेजों में फैल गई। यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से प्रदर्शनकारी छात्रों को हटाने की भरसक कोशिश की गई। पुलिसिया कार्रवाई में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन फिर भी वे पीछे हटने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में आज आपको बताते हैं कि अमेरिका में फिलीस्तीन सपोर्ट वाले प्रदर्शन की कहानी क्या है? इन प्रदर्शनों का अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है। भारत ने अमेरिका को क्या नसीहत दी है और इस प्रदर्शन में जॉर्ज सोरेस का एंगल क्या है। इसे भी पढ़ें: कॉमरेड जिनपिंग इंतजार कर रहे हैं...अपना अगला कार्यकाल शुरू करने के साथ ही चीन के दौरे पर जाएंगे पुतिन दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में 93 गिरफ्तार दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में बुधवार के प्रदर्शन के दौरान अतिक्रमण के संदेह में 93 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सार्वजनिक सुरक्षा उपाध्यक्ष चेरिल इलियट के अनुसार, स्कूल में विरोध प्रदर्शन के दौरान 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 20 एमोरी समुदाय के सदस्य भी शामिल थे। जॉर्जिया राज्य गश्ती दल के अनुसार, विरोध प्रदर्शन के दौरान सैनिकों ने अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ब्लैक पिपर के गोले का इस्तेमाल किया। जॉर्जिया के एमोरी विश्वविद्यालय से सामने आए दृश्यों में, सुरक्षा बल फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों को पीटते, आंसू गैस छोड़ते और कथित तौर पर भीड़ और प्रदर्शनकारियों पर रबर की गोलियां चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विश्वविद्यालय परिसर में स्नूपर्स ओहियो यूनिवर्सिटी का एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी और इंडियाना ब्लूमिंगडेल यूनिवर्सिटी की छतों पर कुछ स्नाइपर्स देखे गए। हालाँकि, विश्वविद्यालय के प्रवक्ता बेन जॉनसन ने स्पष्टीकरण में कहा कि छतों पर देखे गए लोग राज्य के सैनिक हैं। इस बीच, इंडियाना यूनिवर्सिटी के पुलिस विभाग ने कहा कि डन मीडो में तंबू इकट्ठा करने से कैंपस कानूनों का उल्लंघन हुआ और उन्हें हटाने से इनकार करने पर 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसे भी पढ़ें: मार्च तिमाही में US अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़कर 1.6 प्रतिशत रही विरोध प्रदर्शनों के पीछे जॉर्ज सोरोस और रॉकफेलर ब्रदर्स की फंडिंग प्रमुख अमेरिकी विश्वविद्यालयों में चल रहे फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शनों के बीच, यह पता चला है कि जॉर्ज सोरोस और रॉकफेलर ब्रदर्स फंड जैसे लोग प्रदर्शनकारियों को वित्त पोषित कर रहे हैं और परिसरों में अशांति पैदा कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल (डब्ल्यूएसजे) में प्रकाशित एक टिप्पणी में पत्रकार इरा स्टोल ने जोर देकर कहा कि अमेरिका की दो सबसे बड़ी परोपकारी संस्थाओं द्वारा देश भर के परिसरों को बाधित करने वाली हरकतों के लिए कार्यकर्ताओं को भुगतान किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार का कहना है कि यहूदी विरोधी विरोध प्रदर्शन में शामिल मलक अफ़ानेह और क्रेग बिर्कहेड-मॉर्टन नामक दो छात्र कार्यकर्ताओं को बाद में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। इरा स्टोल के अनुसार, फ़िलिस्तीनी अधिकारों के लिए अमेरिकी अभियान 3 महीने के लिए 8 घंटे/सप्ताह के काम के लिए 'कैंपस-आधारित अध्येताओं' को $2880-$3360 का भुगतान करता है। उन्होंने कहा कि फेलोशिप को 'एजुकेशन फॉर जस्ट पीस इन द मिडिल ईस्ट' द्वारा प्रायोजित किया गया जिसे 2018 से जॉर्ज और एलेक्स सोरोस द्वारा संचालित ओपन सोसाइटी फाउंडेशन (ओएसएफ) से $7,00,000 प्राप्त हुए थे। भारत ने क्या कहा? भारत के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राज्य भर के कॉलेजों में फ़िलिस्तीन के समर्थन में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विभिन्न परिसरों में पुलिस अधिकारियों ने सैकड़ों प्रदर्शनकारी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे अधिकारों के हनन की चिंताएं पैदा हो गई हैं। नई दिल्ली ने वाशिंगटन को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने की सलाह दी है। चूंकि भारत परंपरागत रूप से अन्य देशों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने से बचता है, इसलिए यह नवीनतम बयान नीति में बदलाव को दर्शा सकता है। अतीत में, अमेरिका ने नए नागरिकता कानून और किसानों के विरोध से जुड़े घरेलू नीतिगत फैसलों पर भारत की आलोचना की है। ऐसे में क्या जा रहा है कि भारत अब अमेरिका को अपनी ही दवा का स्वाद चखाने की कोशिश कर रहा है? बाइडेन-नेतन्याहू ने क्या कहा? अमेरिका में इजरायल विरोध प्रदर्शनों को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खतरनाक बताया है। उन्होंने इस प्रदर्शनों को रोकने के लिए और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने इन प्रदर्शनों की तुलना नाजी जर्मनी से भी कर दी। वहीं व्हाइट हाउस ने भी इन प्रदर्शनों की निंदा करते हुए इसकी तुलना आतंकवादियों की भाषा से की है।अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इनकी निंदा की है। बाइडेन ने मीडिया से बात करते हुए न सिर्फ इजरायल विरोधी प्रदर्शनकारियों की निंदा की, बल्कि उन लोगों की भी आलोचना की जिन्हें ये नहीं पता कि फिलिस्तीन में क्या चल रहा है।

दारू घोटाला केस में मनीष सिसोदिया को फिर नहीं मिली राहत, शराब कारोबारी विजय नायर के साथ 8 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

दिल्ली कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जाँच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया, विजय नायर और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 8 मई, 2024 तक बढ़ा दी है।

बीरभूम लोकसभा सीट पर BJP को लगा झटका, पूर्व आईपीएस अधिकारी देवाशीष धर का नामांकन रद्द

बीरभूम लोकसभा सीट पर बीजेपी को झटका लगा है. चुनाव आयोग ने बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व आईपीएस अधिकारी देवाशीष धर का नामांकन रद्द कर दिया है. 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी देवाशीष धर ने पिछले महीने ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. बीजेपी ने उन्हें बीरभूम से मैदान में उतारा....

कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी नहीं हुई दर्ज… सुनवाई तो दूर की बात: हजारों वकीलों को समान अवसर मिलने की बात अब कौन सुनेगा?

कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल उठाने वाली एक रिट याचिका को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सुनवाई के लिए दर्ज करने से इनकार कर दिया है।

‘रामभक्तों की विधवाओं के मंगलसूत्र का क्या’ : CM योगी का डिंपल यादव पर करारा पलटवार, पुलवामा बलिदानियों की पत्नियों को बना रही थीं ढाल

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिंपल यादव से रामभक्तों की विधवाओं के मंगलसूत्र के विषय में प्रश्न पूछा है।

क्या देश अब शरिया से चलेगा ? कांग्रेस ने किया पर्सनल लॉ लागू देने का वादा, तो भड़के अमित शाह

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस का घोषणापत्र जारी होने के बाद लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति और बढ़ गया है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में तुष्टिकरण की अपनी पुरानी आदत को दोहराया है। शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस का घोषणापत्र पर्सनल लॉ को आगे बढ़ाने की बात करता है, जो देश को बांटने वाला है। अमित शाह ने कहा कि, सबसे पहले, मैं मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि वे एक ऐसी पार्टी को चुनें, जो अपने शब्दों पर कायम रहे - एक सुरक्षित और समृद्ध देश और गरीबों के कल्याण के लिए। कांग्रेस का घोषणापत्र जारी होने के बाद, लोगों का रुझान भाजपा की ओर बढ़ गया है इसलिए बढ़ा क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में तुष्टीकरण की अपनी पुरानी आदत को दोहराया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या अब यह देश शरिया के अनुसार काम करेगा?'' अमित शाह ने जोर देकर कहा, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, देश का कानून धर्म के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। आगे गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणापत्र में साफ कहा है कि वह समान नागरिक संहिता (UCC) लाएगी। उन्होंने कहा कि, हमने तीन तलाक को खत्म कर दिया और UCC शुरू किया और हम इसे आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी पर्सनल लॉ की बात करते हैं, जो देश को विभाजित करने के बारे में है। इस देश में पर्सनल लॉ लागू नहीं किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि हम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश के प्रधान मंत्री के रूप में देखेंगे। इससे पहले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर देश में 'शरिया कानून' लागू करने और लोगों की संपत्ति का पुनर्वितरण करने की योजना बनाने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अमरोहा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणापत्र में देश में 'शरिया कानून' लागू करने का इरादा व्यक्त किया है, जो संविधान के लिए खतरा है। योगी ने कहा कि, कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में एक विशेष समुदाय के लिए व्यक्तिगत कानून लाने के बारे में लिखा है। इस कदम के माध्यम से, कांग्रेस का लक्ष्य शरिया कानून लागू करना है, भारत में तालिबान-शैली का शासन लाना है। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि कांग्रेस और I.N.D.I गठबंधन देश के संविधान के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं।'' नकली सोना गिरवी रख Bank of India को लगाया करोड़ों का चूना, जाँच में जुटी पुलिस 'बिक गई है हाई कोर्ट..', शिक्षक भर्ती घोटाले पर ममता का विवादित बयान, CPIM नेता पहुंचे अदालत, कार्रवाई की मांग पंडित धीरेंद्र शास्त्री के भाई ने किया 'नया कांड', अब इस कारण दर्ज हुई FIR

विरासत टैक्स एवं निजी सम्पत्ति सर्वे पर संकट में घिरी कांग्रेस

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जनता के बीच जिस तरह के मुद्दों को लेकर चर्चा में हैं, उनमें देश विकास से अधिक मुक्त की रेवड़िया बांटने या अतिश्योक्तिपूर्ण सुविधा देने की बातें हैं तो ‘विरासत टैक्स’ के नाम पर जनता की गाड़ी कमाई को हड़पने के सुझाव है। ऐसी विरोधीभासी सोच एवं योजनाएं कांग्रेस की अपरिपक्व एवं स्वार्थप्रेरित राजनीति को ही उजागर करती है। इंडिया ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष एवं राहुल गांधी के विश्वस्त सलाहकार सैम पित्रोदा ने चुनावी समर में अपने ताजा बयान में विरासत टैक्स की वकालत की है। उन्होंने अमेरिका में लागू इस टैक्स की पैरवी करते हुए भारत के लिये उपयोगी बताया। सैम ने अपने बयान पर विवाद बढ़ता देख सफाई दी है, तो कांग्रेस ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया है। लेकिन राजनीति की इन कुचालों एवं ऐसे बयानों में कांग्रेस का इरादा जनता की मेहनत की कमाई की संगठित लूट और वैध लूट ही नजर आता है। सैम पित्रोदा के बयान में कांग्रेस की सोच एवं संकल्प ही नहीं दिखा बल्कि कांग्रेस की भावी योजनाओं की परतें भी खुली है। भले ही इस बयान ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हो, लेकिन जनता को मूर्ख समझ हर बार हंगामा खड़ा करना कांग्रेस की नीति एवं नियत रही है। सैम ऐसे ही विवादास्पद बयानों से पूर्व में भी चर्चा में रहे हैं। अमेरिका में विरासत टैक्स जैसी अनेक स्थितियां एवं कानून हैं जो भारत में नहीं है क्योंकि हर देश की अपनी स्थितियां होती है। सैम के इस बयान ने इसलिए तूल पकड़ लिया, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लोगों की संपत्ति के सर्वे का वादा किया है। इसकी व्याख्या भाजपा पहले से ही इस रूप में कर रही है कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति का आकलन करके संपन्न-सक्षम लोगों की संपदा का एक हिस्सा लेने का इरादा रखती है। चूंकि सैम पित्रोदा का कथन कुछ इसी ओर संकेत करता दिख रहा था, इसलिए भाजपा ने नए सिरे से उनके बयान को मुद्दा बना दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तो कहा जब तक आप जीवित रहेंगे, तब तक कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी और जब जीवित नहीं रहेंगे, तब आप पर विरासत का बोझ लाद देगी।’ कांग्रेस की लूट जिन्दगी के साथ भी और जिन्दगी के बाद भी कह कर मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह कह दिया कि यदि कांग्रेस वैसा कुछ करने का नहीं सोच रही है, जैसा सैम पित्रोदा कह रहे हैं तो वह अपने घोषणा पत्र से संपत्ति के सर्वेक्षण वाली बात हटाए।’ निश्चित ही कांग्रेस की संपत्ति के सर्वेक्षण की बात में गहरे अर्थ, संदेह एवं शंकाएं निहित हैं। राजननेताओं के बयानों पर राजनीति होना लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लेकिन जनता के हितों पर आघात करना दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतन्त्र में सतत् रूप से अमीर-गरीब का विमर्श चलता रहता है, गरीबों के हित की बात करके अधिसंख्य मतदाताओं को लुभाना राजनीतिक चतुराई है, लेकिन जनता को बांटना एवं अलग-अलग खेमों में खड़ा करना, लोकतंत्र को कमजोर करता है। मगर भारत का मतदाता अब इतना सुविज्ञ एवं समझदार हैं कि वे राजनेताओं की मंशा को समझकर उस समय आगे बढ़कर नेतृत्व खुद संभाल लेते हैं जब नेतागण अपना पथ भूल जाते हैं। भारत के चुनावों का इतिहास इसका गवाह रहा है। इसलिए राजनैतिक विमर्श चाहे जितना गर्त में चला जाये मगर मतदाता की सूझबूझ, जागरूकता एवं विवेक कभी मंद नहीं पड़ती। इसे भी पढ़ें: क्या है विरासत टैक्स? मंगलसूत्र, मुसलमान के बाद अब क्या अमेरिका मॉडल के बहाने आम लोगों की संपत्ति पर है कांग्रेस की नजर? भले ही सैम पित्रोदा अमेरिका का उदाहरण देकर उस पर भारत में बहस की जरूरत जता रहे थे, लेकिन उन्हें गलत समय ऐसा उदाहरण नहीं देना चाहिए था, जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह भारत की परिस्थितियों के लिये सही न हो और जिसके विवाद का विषय बनने की भरी-पूरी संभावनाएं हो। यह तो कांग्रेस ही जाने कि वह संपत्ति के सर्वे के जरिये क्या हासिल करना चाहती है, लेकिन इससे इन्कार नहीं कि देश में आर्थिक असमानता कम करने की आवश्यकता है। इसके बाद भी इस आवश्यकता की पूर्ति न तो वामपंथी सोच वाले तौर-तरीकों से की जा सकती है और न ही उन उपायों से, जो समाज में विभाजन पैदा करें। जो भी निर्धन-वंचित हैं या सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछडे़ हैं, उनके उत्थान की अतिरिक्त चिंता की जानी चाहिए, लेकिन बिना उनका जाति, मजहब देखे, बिना विभाजन की राजनीति को किये। सैम पित्रोदा, राजनीति की दुनिया में यह नाम कोई नया नहीं है, कांग्रेस के शासन में तकनीकी एवं आधुनिक विकास के वे पुरोध रहे हैं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के सलाहकार रह चुके पित्रोदा इस समय राहुल के खास लोगों में से एक हैं। पित्रोदा अपने काम से कम अपने बयानों के चलते ज्यादा चर्चे में रहते हैं। उनके बयान अक्सर कांग्रेस के लिए भी सरदर्द बनते रहे हैं। पित्रोदा के अनेक बयान पहले भी विवाद एवं कांग्रेस के सिरदर्द की वजह बन चुके हैं। साल 2019 में ही उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। उन्हें अधिक से अधिक टैक्स देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मध्यमवर्गीय परिवार को रोजगार और अधिक अवसर मिलेंगे। इस बयान ने भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाई थीं और पार्टी को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा था। पित्रोदा यहीं नहीं रुके, उन्होंने 2019 के ही पुलवामा हमले पर कहा था कि ऐसे हमले तो होते रहते हैं, मुंबई में भी हमला हुआ था। निश्चित ही कांग्रेस के शासन में ऐसे हमले एवं साम्प्रदायिक दंगे होते ही रहते थे। उन्होंने बालाकोट एयरस्ट्राइक ऑपरेशन पर सबूत मांगे थे। सैम पित्रोदा के बयान एवं कांग्रेस के घोषणा पत्र के निजी सम्पत्ति सर्वे की बात में अवश्य ही रिश्ता है, जिसने पूरे देश के सामने कांग्रेस का मकसद स्पष्ट कर दिया है कि निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर वह इस धन को अपने वोट बैंक में बांटना चाहती है। ऐसी योजना यूपीए सरकार में तय भी हुई थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक और उसमें भी सबसे अधिक मुस्लिमों का है, उस प्रकार से कांग्रेस की यह मुसलमानों को लुभाने एवं उन्हें लाभ पहुंचाने की अघोषित चुनावी घोषणा है, इस तरह की घोषणाएं लोकतंत्र में सुशासन एवं राजनीति मूल्यों को धुंधलाने की कुचेष्टा ही कही जायेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता बादशाह नहीं होता बल्कि साधारण मतदाता बादशाह होता है क्योंकि उसके ही एक वोट से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। मतदाता को जो मूर्ख समझते हैं उनसे बड़ा मूर्ख दूसरा नहीं होता। ऐसे तथाकथित बयानों से भारत में संसदीय प्रणाली का लोकतंत्र कभी भी प्रभावित नहीं होगा, वह सफल रहा है और रहेगा क्योंकि भारत के लोग अनपढ़ व गरीब हो सकते हैं मगर वे अज्ञानी या मूर्ख नहीं है। उनका व्यावहारिक ज्ञान बहुत मजबूत होता है और वे राजनीतिक दलों के भ्रम में नहीं आने वाले, गुमराह नहीं होने वाले। यह सच है कि जब से भारत में जातिवादी, क्षेत्रवादी, भाषावादी, वर्गवादी व सम्प्रदायवादी राजनीति का बोलबाला हुआ है तभी से राजनीति के विमर्श में गिरावट आनी शुरू हुई है, लेकिन इस गिरावट को संभालने के लिये मतदाता को अधिक परिवक्व एवं समझदार होने की अपेक्षा है। ः - ललित गर्ग लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

राजस्थान के इस जिले ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज, IMD ने जारी किया अलर्ट

पश्चिमी विक्षोभ के असर से शुक्रवार को दोपहर बाद जोधपुर में तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवा की गति 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है. इस दौरान अनुमान लगाया गया है कि बादलों की हल्की-हल्की गहमागहमी रहेगी...........

सियासत के संग्राम में नारों का जोर-शोर

चुनाव के बनते-बिगड़ते समीकरणों के बीच चुनावी नारे खूब रंग जमाते रहे हैं। शुरुआती चुनाव से मौजूदा दौर तक चुनावी नारे सियासी दलों की विचारधारा की तस्वीर को जनता के बीच साफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। इन्हीं नारों की पतवार के सहारे कई पार्टियों की नैया भी पार लगी है तो कई बार कुछ नारे जमीदोज भी हो गये। अब तो चुनावी नारों के साथ-साथ राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने से लेकर मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने तक, लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्मों के कई हास्य तत्वों सहित रंगीन मीम्स की सोशल मीडिया पर बाढ़ भी देखने को मिलती है, इंस्टाग्राम से लेकर एक्स तक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चुनावों से पहले राजनीतिक बढ़त के लिए कड़वे पोस्टर युद्ध और यहां तक कि कड़वे मीम की लड़ाई भी देखी जा सकती है। मतदाताओं, विशेषकर युवा और पहली बार मतदाताओं तक पहुंचने के लिए मीम्स का इस्तेमाल किया है, जो कई बार विचित्र होते हैं। लोकसभा चुनाव में सबसे पहला लोकप्रिय नारा सन 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ रहा। इस नारे की गूंज गली-गली तक रही और इंदिरा गांधी को लोगों ने हाथों हाथ लिया था। असल में 1967 में जब इंदिरा गांधी चुनाव मैदान में उतरीं तो उस दौरान कांग्रेस का नारा सरकार बनाना खेल नहीं, इस दीपक में तेल नहीं सियासी फिजाओं में खूब गूंजा था, लेकिन 1971 में गरीबी हटाओ नारे के साथ इंदिरा गांधी ने लोगों से भावनात्मक रिश्ता कायम करने में सफलता हासिल की। आम लोगों के दिल को छूने वाला यही नारा एक बड़ा मुद्दा बन गया। चुनाव प्रचार के दौरान इंदिरा गांधी लोगों से कहती थीं कि वह कहते हैं कि इंदिरा हटाओ, हम कहते हैं गरीबी हटाओ। इसी पर इंदिरा के समर्थन में एक और नारा लोकप्रिय हुआ...जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर, मुहर लगेगी हाथ पर। इसे भी पढ़ें: देश को संदेश देने में नाकाम रही विपक्ष की रांची रैली 1977 में जननायक जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस के खि़लाफ़ चुनाव में इंदिरा हटाओ, देश बचाओ का नारा दिया था। उस साल जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराकर जीत हासिल की और इसमें इस नारे का बहुत बड़ा हाथ था। 1996 और 1998 के चुनावी मैदान में राजतिलक की करो तैयारी आ रहे अटल बिहारी को खूब लोकप्रियता मिली, लेकिन इसके बाद हुए आम चुनाव में बीजेपी का इंडिया शाइनिंग नारा पूरी तरह से धाराशायी हो गया था। इसी चुनाव में समाजवादी पार्टी का मुलायम तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं भी खूब गूंजा था। 2014 से 2019 लोकसभा चुनाव में हर-हर मोदी और मोदी है तो मुमकिन है का नारा भी चुनावी रणक्षेत्र में खूब गूंजा। भाजपा की हर रैली में इस नारे का शोर रहा। इसका असर यह रहा कि 2014 में भाजपा का वोट प्रतिशत तेजी से बढ़ा। आज की तारीख में लोकसभा चुनाव के लिए नारों का शोर गली-मोहल्लों में भले ही न सुनाई दे रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जन-जन तक पहुंच बना रहे हैं। इनका असर पहले से अधिक प्रभावी है। आजादी के बाद हुए आम चुनाव से अभी तक नारों के तेवर ने बनते बिगड़ते समीकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कब जनता के बीच कौन सा नारा सिर चढ़ कर बोला इसकी बात की जाये तो वर्ष 1952 में खरा रुपैया चांदी का, राज महात्मा गांधी का और देश की जनता भूखी है,यह आजादी झूठी है खूब हवा में उछला था। इसी तरह वर्ष 1957 में जली झोपड़ी भागे बैल,यह देखा दीपक का खेल, जिस दीपक में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। वर्ष 1962 में, जाटव-मुस्लिम भाई-भाई, बाकी कौम कहां से आई। सिंहासन खाली करो जनता आती है। वर्ष 1967 में जय जवान जय किसान। वर्ष 1977 में बेटा कार बनाएगा, मां सरकार बनाएगी।यह नारा संजय गांधी और इंदिरा गांधी पर कटाक्ष करते हुए गढ़ा गया था। इसी के साथ जमीन गर्क चकबंदी में, मकान ढह गया हटबंदी में। दरवाजे पर खड़ी औरतें चिल्लाएं, मेरा मर्द गया नसबंदी में भी काफी प्रभावी रहा था। वर्ष 1980 में इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर, का नारा लगा। वर्ष 1984 में जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा। उठे करोड़ों हाथ हैं, राजीव जी के साथ हैं। वर्ष 1996 में ‘सबको देखा बारी-बारी, अबकी बारी अटल बिहारी।’ महंगाई जो रोक न पाई वो सरकार निकम्मी है जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। वर्ष 2004 में शाइनिंग इंडिया, कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ नारे की धूम रही थी। वर्ष 2014 में ‘अबकी बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं और हर हर मोदी, घर घर मोदी। वर्ष 2019 में ‘सबका साथ सबका विकास’, ‘मोदी है तो मुमकिन है। मोदी हटाओ, देश बचाओ, अब होगा न्याय। इस बार वर्ष 2024 में मोदी की गांरटी, अबकी पार 400 पार। कांग्रेस का हाथ बदलेगा हालात सपा का ‘घर घर बेरोजगार मांगे रोजगार” नारा चर्चा है। अब तो चुनावी नारों के साथ-साथ राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने से लेकर मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने तक, लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्मों के कई हास्य तत्वों सहित रंगीन मीम्स की सोशल मीडिया पर बाढ़ भी देखने को मिलती है, इंस्टाग्राम से लेकर एक्स तक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चुनावों से पहले राजनीतिक बढ़त के लिए कड़वे पोस्टर युद्ध और यहां तक कि कड़वे मीम की लड़ाई भी देखी जा सकती है। मतदाताओं, विशेषकर युवा और पहली बार मतदाताओं तक पहुंचने के लिए मीम्स का इस्तेमाल किया है, जो कई बार विचित्र होते हैं। राजनीतिक पार्टियां प्रचार के साथ ही एक दूसरे पर हमला बोलने जबकि चुनाव आयोग वोटरों को मतदान केंद्र तक लाने के लिए इनका प्रयोग कर रहा है। मीम के साथ ही स्लोगन पोस्टर फिल्मी डायलाग का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि हम मतदान को लेकर उत्साहित हैं क्या आप भी तैयार हैं। वहीं, राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे पर हमले और प्रचार के लिए इसका प्रयोग किया है। भाजपा के सोशल मीडिया फीड पर मुख्य रूप से तस्वीरें और नारे हावी रहे हैं। जैसे मोदी की गारंटी और विकास भी, विरासत भी। वहीं, कांग्रेस ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें भाजपा पर व्यंग्यात्मक टैगलाइन, बेरोजगारी बहुत है, बाकी सब ठीक है,के साथ कटाक्ष किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजनीतिक दलों के एक-दूसरे पर हमले जारी हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक फोटो शेयर करते हुए उन्हें मीम मटीरियल ऑफ दि ईयर बताया। जिसके कैप्शन में लिखा, “ये अवॉर्ड तो बनता है।” दरअसल, बीते 09 मार्च को दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम मोदी ने क्रिएटर्स अवॉर्ड दिए। इसी दौरान की एक फोटो एडिट करके बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर शेयर की जिसमें पीएम मोदी राहुल गांधी को एक अवॉर्ड देते हुए दिख रहे हैं। इस अवॉर्ड पर ‘जोकर’ लिखा हुआ है। साथ ही अंग्रेजी में लाइन लिखी गई कि मीम मटीरियल ऑफ दि ईयर- राहुल गांधी। जिसका बीजेपी वालों ने कैप्शन लिखा, “ये अवॉर्ड तो बनता है।”

नक्सली कार्रवाई पर विपक्ष का हमदर्दी भरा दृष्टिकोण क्यों?

कांकेर (छत्तीसगढ) में पिछले सप्ताह केंद्रीय सुरक्षाकर्मियों ने एक ऑपरेशन के तहत बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिया। सूचनाएं थी कि नक्सली चुनाव में गड़बड़ी करने वाले थे। उनका निशाना पोलिंग बूथ थे, उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद बरामद हुए। नक्सलियों पर इस कार्रवाई को लेकर एक दफे फिर कांग्रेस ने प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। वाजिब सवाल ये है कि आखिर चुनाव के बीच नक्सल और सुरक्षा बलों के बीच चले इस संघर्ष को राजनीतिक रंग देने में किसका भला होगा? भूपेश बघेल तो मुठभेड़ को फर्जी भी बता रहे हैं। वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी बिना सोचे समझे नक्सलियों से हमदर्दी जताई है। हालांकि, विरोध होने पर अब दोनों अपने बयानों को लेकर लीपापोती करने में लगे हैं। कुछ विपक्षी नेताओं ने इससे पूर्व भी नक्सलियों को शहीद बताकर उनके प्रति हमदर्दी जताई थी। ये तो जगजाहिर है ही कि कांग्रेस नक्सल आंदोलन के हिंसावादी रवैये की प्रति शुरू से नरम रही है। जबकि, कायदे से देखें तो नक्सलियों ने उनके भी कई नेताओं को मौत के घाट उतारा है। बहरहाल, कांकेर मुठभेड़ को लेकर कांग्रेस और सत्तारूढ़ पार्टी के बीच जमकर वाकयुद्ध जारी है। पर, नक्सलवाद की समस्या चुनाव तक ही सीमित नहीं रहने वाली? क्योंकि देश विगत 70 वर्षों से नक्सल आतंकवाद झेलता आया है। अब समय की मांग इसे जड़ से खत्म किया जाए। केंद्र की योजना फिलहाल इसी ओर अग्रसर भी है। अभी तक हजारों नक्सली मारे गए हैं जिनमें बड़ी संख्या में हमारे जवान भी शहीद हुए हैं। इसलिए इस समस्या को राजनीतिक चश्मे से देखने कतई औचित्य नहीं? इस समस्या को जड़ से मिटाने की राष्ट्रीय नीति के प्रति सभी को एक समान विचार रखना चाहिए। केंद्र सरकार ने गत दस वर्षों में नक्सल उन्मूलन की नीति पर एक निरंतरता बनाया हुआ है जिसके बेहतरीन परिणाम भी मिले हैं। इसे भी पढ़ें: नक्सलवाद: आखिर कब थमेगी अपने ही युवाओं से खून की होली नक्सल आंकड़ों पर गौर करें तो 2004-14 के यूपीए के दस सालों के नक्सली हमलों या मुठभेड़ों में 1,750 सुरक्षा बलों के जवानों की शहादत हुईं थी, लेकिन 2014-23 में करीब 72 फीसदी तक कमी आई। इस दौरान 485 सुरक्षा बलों के जवानों की जाने गई। इसी अवधि में नागरिकों की मौत की संख्या भी 68 प्रतिशत घटकर 4,285 से 1,383 हुई। कांग्रेस सरकार अपने वक्त में ये तय नहीं कर पाई थी कि वह आर्मड वाम विद्रोह के खिलाफ केंद्रीय नीति किस तरह की रखे। कांग्रेस के नेताओं में इस पर एकमत था ही नहीं। प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह उच्च-स्तरीय सुरक्षा सम्मेलनों में तो यह कहते रहे कि नक्सलवाद देश के लिए खतरा हैं। पर, गृहमंत्री के रूप में चिदंबरम ने सशस्त्र विद्रोह के प्रति कोई आक्रामक नीति कभी बनाई ही नहीं? मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह नक्सलवाद के मूल कारणों को ढूंढने के अपने सिद्धांत बना लिए और उसी की वकालत करते रहे। सन्-2009 में यूपीए सरकार ने ऑपरेशन ‘ग्रीन हंट’ शुरू किया था। तब कहा गया था कि सरकार नक्सलियों को पूरी तरह खत्म कर देगी। सीआरपीएफ को इसके लिए खास तरह के टास्क दिए गए, यहां तक की भारतीय सेना को भी लगाया गया। लेकिन, ऑपरेशन ‘ग्रीन हंट’ सुरक्षा बलों के लिए ही काल बन गया। अप्रैल-2010 में नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में एक ही दिन 76 सीआरपीएफ के जवानों की हत्या कर दी। घरेलू मोर्चे पर यह ऑपरेशन ‘ब्लूस्टार’ के बाद सुरक्षा बलों की सबसे ज्यादा मौतों की यह घटना बन गई। यूपीए में तीन तीन गृह मंत्री बनाए गए, शिवराज पाटिल, चिदंबरम और सुशील शिंदे। नक्सलवाद को लेकर तीनों की अपनी अलग-अलग राय थी। यूपीए सरकार में ही हिंसक नक्सलियों को गुमराह और नेक इरादे वाले लोगों के रूप में वर्णन किया गया। यूपीए सरकार ने ही मलकानगिरी के कलेक्टर विनील कृष्णा के बदले में आठ माओवादियों को रिहा किया। उसी दौरान माओवादी समर्थकों का एक पढ़ा लिखा वर्ग भी तैयार हुआ, जिन्हें आज अर्बन नक्सली कहा जाता है। फिलहाल केंद्र सरकार अब ये दावा करती है कि उसने हिंसक वाम आंदोलन और उग्रवाद खिलाफ जोरदार अभियान छेड़ा है। नक्सली वामपंथी उग्रवाद को किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। 2015 में मोदी सरकार ने आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ ’राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना’ शुरू की थी जिसमें हिंसा के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की बात कही गई थी। सरकार ने उसी समय से किसी भी तरह की हिंसा से निपटने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण करना शुरू कर दिया। प्रशिक्षण के लिए विशेष तौर पर फंड जारी किए। इसके साथ ही सरकार ने हिंसा प्रभावित राज्यों की सहायता के लिए विशेष बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की योजना पर काम शुरू किया। सुरक्षा जरूरतों में आने वाले खर्चों के लिए अलग से धनराशि जारी की। इतना ही नहीं इस पूरे काम की निगरानी करने के लिए सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय में एक अलग डिवीजन बना दिया है। इसे वामपंथी उग्रवाद प्रभाग का नाम दिया गया। वामपंथी उग्रवादियों का मुकाबला करने और राज्य पुलिस बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्यों में इंडिया रिजर्व बटालियन का भी गठन किया गया। लगातार ऑपरेशन से माओवादियों और नक्सलियों के पांव उखर गए हैं। हिंसा और अपराधों के आकड़े में लगातार कमी आई है। वर्ष 2014 से 2023 के बीच में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में 52 फीसदी से अधिक की कमी आई है। इस तरह कुल मौतों में भी 69 फीसदी की कमी आई है। सुरक्षा बलों के हताहतों की संख्या इस समय काफी कम है। यह एक बड़ी उपलब्धि रही है। ये तभी संभव हुआ जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्र और राज्यों के बीच एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण का मार्ग प्रशस्त किया, जिसके चलते ही विगत वर्षों में उग्रवादी गुटों के कई सदस्य सरकार के सामने आत्मसमर्पण करने को भी मजबूर हुए। केंद्र सरकार मोदी ने कई मर्तबा वामपंथी उग्रवादियों को हिंसा छोड़ने और बातचीत करने का प्रस्ताव दिया था। उनके लिए केंद्र ने कई विकास परियोजनाएं भी शुरू करने की बात कही। जिनमें वामपंथी उग्रवाद से ग्रस्त क्षेत्रों में 17,600 किमी सड़कों को मंजूरी देना। केंद्र ने राज्यों को नियमित निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर और मानव रहित हवाई वाहन उपलब्ध करवाना। सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए स्पेशल फंड्स जारी किए। इस मद में करीब 971 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूरी भी हुईं। इन परियोजनाओं में 250 किलेबंद पुलिस स्टेशन स्थापित करने का काम शुरू भी हुआ। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क आवश्यकता योजना को केंद्र सरकार ने आठ राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में लागू किया है। इस योजना में 5,362 किमी सड़कों का निर्माण हो भी चुका है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने अगस्त 2014 में इन क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की स्थापना को भी मंजूरी दी। अब तक 4885 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। दूसरे चरण में 2,542 मोबाइल टावर और लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने वामपंथी उग्रवाद के पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे को 2017 में 5 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिए हैं और अब इसमें बढ़ोतरी करके 40 लाख कर दिए हैं। लेकिन नक्सली फिर भी नहीं मान रहे। तभी हार कर अब उनके खिलाफ ’पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन’ शुरू हुआ है। ताकी इनपर अंतिम प्रहार किया जाए। कांकेर मुठभेड़ उसी का हिस्सा है। - डॉ. रमेश ठाकुर सदस्य, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD), भारत सरकार!

J.P. Nadda ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का वीडियो शेयर करते हुए कहा-मुस्लिमों को तरजीह देना ही Congress की नीति है

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है. इस बीच बीजेपी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का साल 2009 का एक पुराना वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वह देश के संसाधनों पर मुसलमानों के पहले अधिकार की बात कर रहे हैं.....

नहीं होगा VVPAT पर्चियों का 100% मिलान, EVM से ही होगा चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सारी याचिकाएँ, बैलट पेपर की माँग भी रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की माँग से जुड़ी सारी याचिकाएँ 26 अप्रैल को खारिज कर दीं। कोर्ट ने बैलट पेपर को लेकर की गई माँग वाली याचिका भी रद्द कीं।

पूर्णिया चुनाव के दौरान Pappu Yadav ने किस पर लगाया जान से मारने का गंभीर इल्जाम? देखें वायरल वीडियो

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है. इस बीच बिहार की हॉट सीट कही जाने वाली पूर्णिया से एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है. पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राजनेता पप्पू यादव ने विपक्षी खेमे पर बड़ा आरोप लगाया है....

चाकू मारो, पत्थर मारो, मार डालो…गुजरात में मुस्लिम भीड़ ने मंदिर के नीचे हिंदू दुकानदार पर किया हमला, बचाने आए लोगों को भी नहीं छोड़ा: 11 पर FIR दर्ज

गुजरात के भरूच में एक हिंदू व्यापारी पर मुस्लिम भीड़ ने जानलेवा हमला किया। इस दौरान उसे चाकू से मारने की और उसकी दुकान में आग लगाने की कोशिश भी हुई।

हजारों महिलाओं की सेक्स वीडियो रिकॉर्डिंग, घर-घर जाकर अश्लील फोटो दिखा वोट न करने की अपील: एक्शन में महिला आयोग, नेता की ओर से ‘फर्जी’केस दर्ज

कर्नाटक महिला आयोग ने CM सिद्दारमैया से कथित तौर पर हासन में वायरल हो रही सेक्स वीडियो के विषय में जाँच करवाने को कहा है।

ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का है : खड़गे

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, पहले चरण में हम आगे थे, दूसरे दौर में भी आगे रहेंगे

पहले चरण के रूझानों से परेशान मोदी कांग्रेस के ‘न्याय पत्र’ को दे रहे हैं सांप्रदायिक रंग : जयराम

कांग्रेस ने गुरुवार को आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के रुझानों से परेशान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सबसे पुरानी पार्टी के ‘न्याय पत्र’ को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं

Lok Sabha Election 2024: दूसरे फेज में 88 सीटों पर वोट, राहुल गांधी, हेमा...कहां रोचक मुकाबला?

इस चरण में 29 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी ने कभी जीत हासिल नहीं की है. इनमें सबसे ज्यादा केरल की 20 सीटें हैं.

राजस्थान में कॉन्ग्रेस की सहयोगी RLP की बगावत, बाड़मेर में मतदान से एक दिन पहले BJP प्रत्याशी कैलाश चौधरी को वोट देने की अपील

कॉन्ग्रेस के उम्मीदवार उम्मेदाराम बेनीवाल पहले आरएलपी में थे, लेकिन टिकट बंटवारे से ठीक पहले वो कॉन्ग्रेस में शामिल हो गए और कॉन्ग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी बन गए। आरएलपी के स्थानीय नेता इसे विश्वासघात बता रहे हैं।

हिंदुओं से घृणा और इस्लामी कट्टरपंथ से मोहब्बत: प्रिंसिपल परवीन शेख पर ऑपइंडिया की रिपोर्ट से जागा मशहूर सोमैया स्कूल, बोला- करेंगे कार्रवाई

सोमैया ट्रस्ट ने ऑपइंडिया की रिपोर्ट के जवाब में कहा कि हमें परवीन शेख के इस पहलू के बारे में पता नहीं था, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

मोदी देश के लिये चुनाव लड़ते है, देश की जनता ही मोदी का परिवार है : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

दिलीप सिंह की रिपोर्ट झाबुआ। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण हेतु आज नामाकंन फार्म जमा करने के अंतिम दिन रतलाम लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार श्रीमति अनिता नागर सिंह चौहान ने झाबुआ में जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा मिणा के समक्ष अपना नामांकन फार्म जमा किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री फग्गनसिंह कुलस्ते, प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवडा, केबिनेट मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया, केबिनेट मंत्री चेतन्य कश्यप, वन मंत्री नागरसिंह चौहान सहित झाबुआ, आलिराजपुर और रतलाम जिले के भाजपा के जिलाध्यक्ष उपस्थित थे। इस अवसर पर भाजपा की विशाल आमसभा झाबुआ के बस स्टेंड पर संम्पन्न हुई। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्र की मोदी सरकार व भाजपा की प्रदेश सरकार द्वारा कराये गये विकास कार्यो को गिनाया और आदिवासीयों को बताया की भाजपा की सरकार ही आदिवासीयों का विकास करने वाली पार्टी है। मुख्यमंत्री ने कहा की प्रदेश और केंद्र की सरकार में विकास कार्य आगे भी जारी रहेगा। भाजपा का काल मोदी राज्य में राम राज्य की तरह है। मुख्यमंत्री ने कहा की भाजपा की सरकार गरीबों की सरकार है। मुख्यमंत्री ने कहा की अस्पतालों में भर्ती मरीजों को अगर अन्य किसी बड़े अस्पताल में भर्ती कराना होतो उसे आवश्यक हुआ तो एयरलिप्ट करने का निर्णय भी प्रदेश सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर करारा तंज कसते हुए कहा की कांग्रेस के पास यहां सिर्फ एक ही उम्मीदवार है विधायक बनाना होतो वही और सांसद का चुनाव लड़ाना हो तो भी वही, आपने कहा की कांग्रेस ने कभी आदिवासीयों का भला नहीं किया, लेकिन भाजपा ने आदिवासीयों को राष्ट्रपति के पद तक पहूंचाया। कांग्रेस ने कभी जमुना देवी या अन्य नेताओं को प्रदेश में मुख्यमंत्री तक नहीं बनाया। आपने कहा की अब कांग्रेस का उठावना करना होगा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा की कांग्रेस आर्थिक सर्वेक्षण करा कर अधिक धन वालों का धन छिनकर उनका धन मुस्लमानों को देगें। लोगों की मेहनत की संपती कांग्रेस छिन लेगी और दूसरों को देंगे। मुख्यमंत्री ने सैम पित्रोदा के बयान पर कहा की वे तो एक कदम और आगे है और अमेरिका के नियम भारत में लागू करने की बात कर रहे है। कांग्रेस झूठ बोलने की मशीन हे एक झटके में गरीबी दूर करने की बात करते हो, इसके पहले जब सरकार कांग्रेस की थी तब गरीबी क्यों नहीं दूर की। आपने आदिवासी समुदाय से अपिल की कि मदतान के दिन 13 मई को एक एक वोट डलना चाहिये। इस अवसर पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा जबकि झाबुआ जिला युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य विजय भाभर और जिला पंचायत सदस्य ममता बहादूर हठिला ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इन दो जिला पंचायत सदस्यों के कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में जाने से जिला पंचायत में वर्तमान में कांग्रेस का अध्यक्ष है आने वाले दिनों में इस पद पर भी लोकसभा चुनाव के बाद खेला होने की पूरी संभावना बन गई है। इसके पूर्व कल दिनांक 24 अप्रेल को कांग्रेस उम्मीदवार कांतिालाल भूरिया ने भी अपना नामाकंन फार्म भरा और इसी बस स्टेंड पर विशाल जनसभा को संबोधित किया था। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विवके तनखा, बाला बच्चन, विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया, विधायक वरसिंग भूरिया, विधायक जोबट सेना पटेल सहित रतलाम, सैलाना, झाबुआ और आलिराजपुर के कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। रैली को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपिल की थी और कहा था कि कांतिलाल भूरिया का यह आखरी चुनाव है और इस बार कांतिलाल भूरिया का साथ दे। अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से दाखिल किया नामांकन जम्मू में लोकसभा चुनाव से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम AAP के लिए वोट मांगने मैदान में उतरेंगी सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल, भगवंत मान भी करेंगे प्रचार

बीजेपी ने चुनाव आयोग से की अभिषेक बनर्जी की शिकायत

कोलकाता, 25 अप्रैल (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई ने गुरुवार को भारतीय चुनाव आयोग से तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शिकायत की। उन पर निर्भया दीदी के नाम से मशहूर भाजपा उम्मीदवार श्रीरूपा मित्रा चौधरी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है।

गूगल पर इनहेरिटेंस टैक्स और सैम पित्रोदा को सबसे ज्यादा बार इस दिन किया गया सर्च

नई दिल्ली, 25 अप्रैल (आईएएनएस)। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा के इनहेरिटेंस टैक्स (विरासत कर) पर दिए गए बयान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां सैम पित्रोदा के 'विरासत कर' वाले बयान से कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया है और इसे उनका निजी बयान बताया है।

पीएम मोदी के बांसवाड़ा भाषण पर चुनाव आयोग ने भाजपा को भेजा नोटिस

नई दिल्ली, 25 अप्रैल (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदर्श आचार संहिता के तथाकथित उल्लंघन पर संज्ञान लेते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस, भाकपा और भाकपा-माले की शिकायतों पर भारतीय जनता पार्टी से 29 अप्रैल तक जवाब मांगा है।

गर्लफ्रेंड का बर्गर खा गया दोस्त तो भड़क गया SSP का बेटा दानियाल नजीर, सुरक्षाकर्मी से रायफल छीन दाग दीं गोलियाँ, जज के बेटे की मौत

पाकिस्तान के कराची में SSP के बेटे ने अपने दोस्त की गोली मारकर इसलिए हत्या कर दी, क्योंकि उसने उसकी गर्लफ्रेंड का बर्गर खा लिया था।

सपा-कांग्रेस को नहीं छीनने दूंगा ओबीसी समाज का आरक्षण : पीएम मोदी

बरेली, 25 अप्रैल (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरेली के आंवला में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं यूपी के ओबीसी समाज को गारंटी दे रहा हूं कि मैं आपके आरक्षण का अधिकार सपा और कांग्रेस को छीनने नहीं दूंगा। यह मोदी की गारंटी है।

मुंबई के मशहूर सोमैया स्कूल की प्रिंसिपल परवीन शेख को हिंदुओं से नफरत, PM मोदी की तुलना कुत्ते से… पसंद है हमास और इस्लामी हत्यारे

परवीन शेख मुंबई के मशहूर स्कूल द सोमैया स्कूल की प्रिंसिपल हैं। ये स्कूल मुंबई के घाटकोपर-ईस्ट इलाके में आने वाले विद्या विहार में स्थित है। परवीन शेख 12 साल से स्कूल से जुड़ी हुई हैं, जिनमें से 7 साल वो बतौर प्रिंसिपल काम कर चुकी हैं।

'कन्नौज सीट अब सपा का गढ़ नहीं रही..', अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर भाभी अपर्णा ने कसा तंज

लखनऊ: स माजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की भाभी अपर्णा यादव ने उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए कन्नौज सीट अब आसान नहीं है। कुछ साल पहले भाजपा में शामिल हुईं अपर्णा यादव ने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव की जगह कन्नौज से अखिलेश यादव की उम्मीदवारी के बारे में बात करते हुए यह टिप्पणी की। समाजवादी पार्टी ने सोमवार को तेज प्रताप को कन्नौज से अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन बुधवार को उन्होंने अपना फैसला बदल दिया. अपर्णा यादव ने कहा, अखिलेश यादव अपने पिता के नक्शेकदम पर चल रहे हैं। मुलायम सिंह को जब भी लगा कि पार्टी को उनकी जरूरत है, तो वह खुद चुनावी मैदान में उतरे। हालाँकि, उन्होंने अपने जेठ को चीजों को हल्के में न लेने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि, कन्नौज में समाजवादी पार्टी के लिए यह आसान नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि कन्नौज के मौजूदा सांसद और भाजपा नेता सुब्रत पाठक ने इस निर्वाचन क्षेत्र में बहुत काम किया है, जिससे यह सपा के लिए एक चुनौतीपूर्ण युद्ध का मैदान बन गया है। . अपर्णा यादव ने कहा, ''मुलायम सिंह, जो मेरे ससुर हैं, के कारण यूपी में बहुत सी सीटें सुरक्षित मानी जाती थीं, जिसमे कन्नौज भी थी, लेकिन अब नहीं।'' कन्नौज से अखिलेश यादव को मैदान में उतारने के सपा के फैसले के बारे में बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि पार्टी को भाजपा के खिलाफ रक्षात्मक रणनीति अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा, ये INDI गठबंधन के नेता अब डरे हुए हैं। इसलिए अब उनके पास भाजपा से मुकाबला करने के लिए वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, यह पीएम मोदी को हराने की उनकी रणनीति है। अपर्णा यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी का कन्नौज में दबदबा है और मतदाता इतना समझदार है कि वह जानता है कि पीएम मोदी ने बहुत काम किया है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, चाहे मैदान में कोई भी हो। कन्नौज में अखिलेश यादव की उम्मीदवारी को लेकर विवाद तब गहरा गया जब सपा ने अचानक उनके भतीजे तेज प्रताप यादव को इस सीट से उम्मीदवार बना दिया। अखिलेश यादव ने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, वह पहले से अपने पास मौजूद सीट को फिर से हासिल करने की मांग कर रहे थे। जब पूछा गया कि क्या कन्नौज में सपा कार्यकर्ता चाहते हैं कि वह इस सीट से चुनाव लड़ें, तो अखिलेश यादव ने कहा, यहां सवाल इस सीट से ऐतिहासिक जीत का है। इस चुनाव में बीजेपी इतिहास बन जाएगी क्योंकि लोगों ने इंडिया ब्लॉक के लिए अपना मन बना लिया है। लोग इस बार एनडीए के खिलाफ वोट करने जा रहे हैं, पीडीए एनडीए को हराएगा।” अखिलेश यादव का कन्नौज लोकसभा सीट से पुराना इतिहास है, उन्होंने 2000, 2004 और 2009 में इसे जीता था। हालांकि, उनकी पत्नी डिंपल यादव ने बाद में इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, 2012 और 2014 में, 2019 में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने उन्हें हरा दिया था। कन्नौज में चल रहे लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। इंदिरा की पूरी संपत्ति पाने के लिए राजीव गांधी ने ख़त्म कर दिया था 'विरासत कानून' ! 40 सालों तक सरकार ले लेती थी आधी प्रॉपर्टी आधार, जनधन खाता, टैक्स प्रणाली...! पीएम मोदी की कई नीतियों के मुरीद हुए अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस कंपनी JP Morgan के CEO डिमन क्या निजी संपत्ति पर कब्ज़ा कर सकती है सरकार ? कांग्रेस के 30 साल पुराने कानून पर 9 'सुप्रीम' जज कर रहे सुनवाई !

'चुनाव के बाद कांग्रेस डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएगी', राजनाथ सिंह का विपक्ष पर हमला

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैम पित्रोदा का बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष अमेरिका का कानून भारत में लागू करने की बात बोल रहे हैं, जिसमें परिवार के मुखिया के निधन के पश्चात् आधे से भी अधिक 55 प्रतिशत संपत्ति पर सरकार का कब्जा हो जाता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस प्रकार के कानून को भारत का नागरिक बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। लखीमपुर के विलोबी मैदान में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की नामांकन सभा को संबोधित करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। रक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस गरीबी हटाने की बात ही करती रही, किन्तु पिछले 10 वर्षों में पीएम नरेंद्र मोदी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया। राजनाथ सिंह ने कहा पहले कांग्रेस के शासन में आतंकवादी घटनाएं होती रहती थी, किन्तु आज किसी की हिम्मत नहीं है, जो ऐसी हिम्मत कर सके। कोई कोशिश करेगा तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने 2008 के मुंबई हमले का जिक्र करते हुए कहा कि तब कांग्रेस के गृहमंत्री ने इस छोटी-मोटी घटना बता दिया था, जबकि हमारे कई अफसर हादसे में शहीद हो गए थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि चुनाव के पश्चात् कांग्रेस डायनासोर की भांति लुप्त हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में भारत एवं चीन की सीमा पर सड़क तक नहीं बन पाती थी। उनको लगता था कि चीनी घुस आएंगे। किन्तु अब कोई घुसने का प्रयास करेगा तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर भी तंज करते हुए कहा कि सपा का नाम अब समाप्त पार्टी हो चुका है। 8-9 वर्षों के पश्चात् बच्चे भी सपा का नाम भूल जाएंगे। अपने भाषण के चलते रक्षा मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिरे उन्होंने कहा कि विश्व में अब भारत का दर्जा बदल चुका है। आज भारत कुछ बोलता है तो पूरी दुनिया कान खोल कर सुनती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि रूस एवं यूक्रेन के युद्ध के चलते भारत के 30 हजार बच्चों को पीएम मोदी सुरक्षित निकाल कर लाए। उन्होंने रूस एवं यूक्रेन के राष्ट्र अध्यक्षों से बात की तथा साढ़े चार घंटे के लिए युद्ध रुकवा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा वह पार्टी है जो बोलती है उसे करके दिखाती है। हमने जनसंघ के जमाने में ही यह वादा किया था कि हमारा दोनों सदनों में बहुमत होगा तो धारा 370 खत्म की जाएगी तथा हमने चुटकी बजाते हुए उसे समाप्त किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बनने का संकल्प लिया था। तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले तारीख पूछते थे। अब रामलाल झोपड़ी से महल में प्रवेश कर गए हैं तथा रामराज आ चुका है। बहन के लव मैरिज करने से नाराज थे भाई, तलवार से काट डाला जीजा का गला मनीष कश्यप ने थामा BJP का दामन, बोले- 'मेरी मां मोदी की फैन' दिग्विजय सिंह के बेटे ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया 'बाहरी' प्रत्याशी', बोले- 'उनसे फोन पर बात करना असंभव'

'2025 तक आरक्षण को पूरी तरह ख़त्म कर देगी भाजपा..', तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने क्यों लगाया ये आरोप ?

हैदराबाद: मुसलमानों के लिए आरक्षण को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया है कि भाजपा निकट भविष्य में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए आरक्षण को पूरी तरह से खत्म करने की योजना बना रही है। रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि भाजपा अपने वैचारिक गुरु, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के शताब्दी वर्ष, 2025 तक आरक्षण खत्म कर देगी। कांग्रेस नेता ने आज गुरुवार को एक सार्वजनिक बैठक में कहा, 2025 तक, RSS 100 साल पूरे कर लेगा। वे 2025 तक एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार, आरएसएस और भाजपा नेताओं ने आरक्षण के बारे में टिप्पणी की है।उन्होंने बताया कि भाजपा ने पहले मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन को रोक दिया था, जिसमें पिछड़ा वर्ग (बीसी) के लिए आरक्षण का प्रस्ताव था। रेड्डी ने आगे आरोप लगाया कि भाजपा का 'अबकी बार 400 पार' का लक्ष्य लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतना था ताकि एससी, एसटी और बीसी समुदायों के लिए कोटा खत्म करने के लिए संसद में संख्या हासिल की जा सके। उन्होंने कहा, कुछ लोग भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, जो आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है। ये लोकसभा चुनाव एससी, एसटी, बीसी आरक्षण पर एक जनमत संग्रह है। रेड्डी का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुधवार को मध्य प्रदेश में एक रैली के दौरान की गई टिप्पणी के बाद आया है, जहां उन्होंने आरक्षण पर कांग्रेस पार्टी के रुख की आलोचना की थी। पीएम मोदी ने रेवंत रेड्डी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा था कि तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री मुसलमानों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस द्वारा कर्नाटक में मुसलमानों को इस श्रेणी में शामिल करने का हवाला देते हुए ओबीसी के लिए आरक्षण को कम करने के खिलाफ चेतावनी दी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर धर्म के आधार पर आरक्षण नीतियों का राजनीतिकरण करने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस एससी/एसटी/ओबीसी से आरक्षण छीनना चाहती है और इसे अपने विशेष वोट बैंक को देना चाहती है। उन्होंने कहा, ''कांग्रेस की यह कार्रवाई पूरे देश के ओबीसी समुदाय के लिए खतरे की घंटी है।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से तय किया था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। बता दें कि, हाल ही में पिछड़ा आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राज्य के सभी मुस्लिमों को पिछड़ा मानते हुए OBC की श्रेणी में डाल दिया है और उन्हें आरक्षण दे रही है। पिछड़ा आयोग ने दावा किया है कि, ये संविधान के हिसाब से गलत है और इससे पिछड़ों का हक़ मारा जा रहा है। बता दें कि, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों को OBC कोटे में से 4 फीसद आरक्षण दे रखा है, साथ ही अल्पसंख्यक होने के नाते उन्हें दूसरे लाभ भी दिए जाते हैं । जबकि हिन्दू OBC को केवल आरक्षण ही मिलता है, क्योंकि वे तो बहुसंख्यक हैं, जिनका कोटा कांग्रेस ने कम कर दिया है। क्या निजी संपत्ति पर कब्ज़ा कर सकती है सरकार ? कांग्रेस के 30 साल पुराने कानून पर 9 'सुप्रीम' जज कर रहे सुनवाई ! पति के दोस्त संग भाग गई थी महिला, 6 महीने बाद ही उतरा प्यार का बुखार और... 'चुनाव के बाद कांग्रेस डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएगी', राजनाथ सिंह का विपक्ष पर हमला

नामांकन के बाद अखिलेश-बोले- 'नकारात्मक राजनीति का होगा खात्मा'

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि हमें नकारात्मक राजनीति खत्म करना है

दिग्विजय सिंह के बेटे ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया 'बाहरी' प्रत्याशी', बोले- 'उनसे फोन पर बात करना असंभव'

गुना: गु ना लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार यादवेन्द्र सिंह यादव के लिए प्रचार में जुटे दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्द्धन सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बाहरी उम्मीदवार बता दिया है। कांग्रेस MLA ने लोगों से कहा- उस व्यक्ति को उम्मीदवार चुनें जो सरलता से उपलब्ध हो सके। कांग्रेस उम्मीदवार राव यादवेंद्र सिंह के समर्थन में राघौगढ़ MLA जयवर्द्धन सिंह ने गुना शहर के विभिन्न वार्डों में जनसम्पर्क किया। जनसंपर्क के चलते जयवर्द्धन ने लोगों से कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे हाईप्रोफाइल एवं बाहरी नेता की बजाए स्थानीय जनप्रतिनिधि राव यादवेंद्र को अपना समर्थन दें, जिससे चुनाव सरलता से लोग अपने सांसद से मिल सकें तथा उनकी समस्या का समाधान हो सके। राव यादवेंद्र सिंह के समर्थन में कांग्रेस नेता जयवर्द्धन सिंह ने शहर में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने 'लाड़ली बहना योजना' के सामने 'नारी सम्मान योजना' का जिक्र करते हुए महिलाओं को बताया कि देश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो प्रत्येक गरीब महिला को सालाना 1 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। जयवर्द्धन सिंह ने बताया, 5 वर्ष पहले गुना की जनता संदेश दे चुकी है कि उन्हें बाहरी उम्मीदवार नहीं चाहिए, इसीलिए उन्होंने केपी यादव को चुना था। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने इस बार उन 18 लाख मतदाताओं में से ही उम्मीदवार दिया है, जो इस लोकसभा क्षेत्र की सूची में सम्मिलित है। राघौगढ़ MLA ने लोगों को स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनने के फायदे बताते हुए समझाया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली रहते हैं। कभी-कभी ग्वालियर आते हैं। माह में एक बार गुना भी आ जाते हैं। किन्तु उनसे सीधे फोन पर बात करना संभव नहीं है। जबकि यादवेंद्र जमीन से जुड़े नेता हैं, उनसे कभी सम्पर्क किया जा सकता है। यादवेन्द्र सहज रूप से उपलब्ध होंगे। जयवर्धन ने बीजेपी द्वारा दिए जा रहे डबल इंजन के जुमले की तुलना में बमौरी MLA एवं उनकी जोड़ी को डबल इंजन बताया। जबकि यादवेंद्र को जिताने पर ट्रिपल इंजन तैयार होने की बात कही। कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह ने बयान देते हुए कहा कि स्वतंत्रता के पश्चात् से निरंतर एक ही परिवार को सांसद के रूप में चुनने के बाद भी क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है। अधिकतर युवा बेरोजगार हैं, रोजगार के तलाश में अन्य प्रदेशों का रुख करते हैं। इसी प्रकार बिजली बिल कमर तोड़ रहे हैं, यदि कोई गरीब बिल जमा नहीं कर पा रहा है तो उसके खिलाफ निरंतर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। यादवेंद्र ने दावा किया कि क्षेत्र ने उन्हें चुना तो लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा तथा ऐसे मुद्दों पर पहले काम किया जाएगा, जो रोजमर्रा की गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं। पीएम मोदी और राहुल गांधी ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, शिकायत पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस-भाजपा से माँगा जवाब पटना जंक्शन के पास होटल में लगी भयंकर आग, खतरे में कई लोगों की जान 'सबूत मिटने के लिए 170 फोन तोड़े, केजरीवाल ही हैं शराब घोटाले के मास्टरमाइंड..', सुप्रीम कोर्ट में ED का हलफनामा

मनीष कश्यप ने थामा BJP का दामन, बोले- 'मेरी मां मोदी की फैन'

पटना: बिहार के मशहूर यूट्यूब स्टार मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी सांसद एवं भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी पार्टी मुख्यालय लेकर पहुंचे थे। उनके साथ मनीष कश्यप की मां भी थीं। मनीष कश्यप बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी एक सोशल मीडिया का एक लोकप्रिय चेहरा हैं। उन्होंने इससे पहले बिहार की पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र भरा था। किन्तु खबर है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। मनीष कश्यप पूरे बिहार में भाजपा और भाजपा के सहयोगी दलों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। उन्होंने बेतिया में चुनाव प्रचार आरम्भ भी कर दिया है। भाजपा ज्वाइन करने के पश्चात् मनीष कश्यप ने कहा है कि मेरी मां मोदी जी की फैन हैं। मैं जब जेल में था तब मनोज तिवारी जी ने मेरी मां को बहुत संबल दिया था। मनीष कश्यप ने कहा कि मेरी मां ने कहा है कि तुमको मोदी जी के साथ खड़ा होना है। फिर ये मेरे लिए आखिरी बात हो गई। अब मैं पार्टी के लिए पूरी तरह काम करूंगा। वहीं मनीष कश्यप के भाजपा ज्वाइन करने पर सांसद मनोज तिवारी ने बोला कि इनकी योग्यता के मुताबिक भाजपा हमेशा इनको सम्मान देगी। इनके साथ उनकी माता जी भी मंच पर ज्वॉइन करने आई हैं, ये सुखद है। मनोज तिवारी ने कहा कि मनीष कश्यप ने जनता का मुद्दा उठाया है तथा हमेशा मोदी जी के पक्ष में बातें कही हैं। किन्तु इस देश के कुछ राजनीतिक दलों ने इनकी आवाज दबाने के लिए जेल में बंद कर दिया। CM योगी से मिले UPSC टॉपर आदित्य श्रीवास्तव, पोस्ट शेयर कर कही ये बात पीएम मोदी और राहुल गांधी ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, शिकायत पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस-भाजपा से माँगा जवाब पटना जंक्शन के पास होटल में लगी भयंकर आग, खतरे में कई लोगों की जान

BJP में शामिल हुए यूट्यूबर मनीष कश्यप, पार्टी में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, कहां से लडेंगे चुनाव ?

बिहार में चल रही सियासी अटकलों के बीच यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं. वह अपनी मां के साथ दिल्ली पहुंचे थे जहां उन्होंने बीजेपी दफ्तर में मनोज तिवारी और संजय मयूख के सामने पार्टी की सदस्यता ली....

Lok Sabha Elections 2024 के दूसरे चरण से पहले लालू यादव को लगा बड़ा झटका, BJP में शामिल हुआ ये कद्दावर नेता, मीसा भारती की बढ़ाएगा टेंशन

लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों के बीच दलबदल और जोड़-तोड़ चरम पर है. इसी क्रम में बुधवार को मनेर विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रहे श्रीकांत निराला ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की. निराला को बीजेपी के प्रदेश सह....

PM Modi और Rahul Gandhi के चुनावी भाषणों पर चुनाव आयोग ने पार्टी को भेजा नोटिस, मांगा जवाब

लोकसभा चुनाव के बीच नेता खूब सियासी बयानबाजी कर रहे हैं. इस समय संपत्ति बंटवारे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. पीएम मोदी लगातार देशभर में चुनावी रैलियां कर रहे हैं.....

मार्क्सवादी सोच पर काम नहीं करेंगे काम: संपत्ति के बँटवारे पर बोला सुप्रीम कोर्ट, कहा- निजी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते

संपत्ति के बँटवारे केस सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा है कि वो मार्क्सवादी विचार का पालन नहीं करेंगे, जो कहता है कि सब संपत्ति राज्य की है।

मोहम्मद जुबैर को ‘जेहादी’कहने वाले व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने दी क्लीनचिट, कोर्ट को बताया- पूछताछ में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला

मोहम्मद जुबैर को 'जेहादी' कहने वाले जगदीश कुमार को दिल्ली पुलिस ने क्लीनचिट देते हुए कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला।

‘इंदिरा की संपत्ति के लिए राजीव गाँधी सरकार ने बदल दिया था कानून, 4 पीढ़ियों तक नामदारों ने की मौज’: पीएम मोदी ने बताई ‘विरासत कर’की सियासत

पीएम मोदी ने कहा कि मैंने पहले ही दिन कहा था कि इनका मेनिफेस्टो मुस्लिम लीग का ही प्रतिबिंब है।

Interview: ईवीएम पर बार-बार सवाल उठाना गलत: हरदीप पुरी

विपक्ष ईवीएम मशीन को लेकर एक बार फिर सत्ता पक्ष पर हमलावर हुआ है। हालांकि, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां लगातार बहसें हो रही हैं। विपक्ष के तमाम आरोपों को पत्रकार रमेश ठाकुर के साथ बातचीत में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दूर करने की कोशिश की। पेश हैं बातचीत के मुख्य हिस्से। प्रश्नः ईवीएम मशीन पर लगने वाले आरोप कभी दूर होंगे भी या नहीं? उत्तरः विपक्ष को हार की कुंठा कहीं तो निकालनी ही पड़ेगी। चुनाव चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी चुनौतियों से भरे होते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है और एआई तकनीक के मकड़जाल के दौर में स्वतंत्र चुनाव कराना आयोग के समक्ष निश्चित रूप से चुनौती है। पर, ‘भारतीय चुनाव आयोग’ ऐसे अजन्मी समस्याओं से हर सूरत में निपटने को तैयार है। चुनाव की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए आयोग नई आधुनिक तकीनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। आयोग में काबिल ऑफिसर हैं। आयोग पर बेशक विपक्ष कितना भी आरोप क्यों न लगाए। लेकिन ये सच है हमारा आयोग निष्पक्ष और सशक्त है। प्रत्येक चुनौतियों से निपटकर आयोग साफ-सुथरा चुनाव संपन्न करवाएगा। प्रश्नः विपक्षी दल ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हुए हैं? उत्तरः मुझे लगता है कि स्वतंत्र चुनाव आयोग व चुनावी प्रक्रिया की अवधारणा, समानता व स्वंतंत्रता के अधिकार के साथ भारतीय लोकतंत्र की विश्व में अलग प्रतिष्ठा कायम हो चुकी है। ईवीएम का इस्तेमाल भारत में ही नहीं, बल्कि तमाम पड़ोसी मुल्क भी ईवीएम और भारतीय चुनाव आयोग की मदद लेते हैं। उनको भी ईवीएम में कभी कोई खामियां नहीं दिखीं। फिर विपक्ष का बार-बार ईवीएम पर छाती पीटना और रोना-चिल्लाना, कोई तुक नहीं बनता? आयोग ने कई मर्तबा ईवीएम की तकनीकों के संबंध में जैसे, डिवाइस, मॉनिटरिंग सिस्टम व इस्तेमाल के तरीकों से विपक्ष के नेताओं का अवगत करवाया है। बावजूद इसके हारने के बाद विरोधी खेमा अपनी पराजय की कुंठा ईवीएम पर निकालते हैं। हालांकि, मौजूदा चुनाव में मुझे नहीं लगता, ईवीएम का कोई मुद्दा है। इसे भी पढ़ें: Interview: अमेरिकी कंपनी ‘टेक माइक्रोसाफट’ के अंदेशों को इग्नोर न करें चुनाव आयोगः सुप्रिया श्रीनेत प्रश्नः पहले चरण में मतदान उम्मीद से भी कम हुआ? उत्तरः ये बड़ा विषय है। मुझे लगता है इस पर पक्ष-विपक्ष को मिलकर व्यापक स्तर पर चर्चा करनी जरूरी? क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए ही जरूरी नहीं, बल्कि विपक्ष के लिए भी उतना ही महत्व रखता है। चुनाव चाहे छोटे हो, या बड़े उनमें मतदाताओं की उदासीनता के कारणों को जानना आयोग के लिए अतिजरूरी हो जाता है। क्योंकि चुनावों में आयोग की भूमिका बहुत बड़ी होती है। लोकतंत्र की मजबूत नींव रखने में जिस तरह से चुनाव आयोग अपना रोल निभाता है, जिसपर लोग आंखमूंद कर भरोसा करते है। देश चाहता है आयोग अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाए। कोई कमी न रहे, इसलिए केंद्र सरकार आयोग को हर जरूरत मुहैया करवाता है। फिलहाल आयोग की टीमें सशक्त हैं, काबिल से काबिल अफसर विभाग में हैं। प्रश्नः चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं? उत्तरः मुझे लगता है बहुत मजबूती से आयोग इस बार के चुनाव में लगा है। धरपकड़ तेज है। पहले चरण के चुनाव से पूर्व आयोग ने 4658.13 करोड़ रूपए जब्त किए हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में राजस्थान से नशीली दवाओं, शराब, कीमती धातुएं, मुफत बांटी जाने वाली वस्तुएं और अवैध नकदी पकड़ी है। आयोग के मुताबिक ये सिलसिला पूरे चुनाव में सभी 543 संसदीय क्षेत्रों में जारी रहेगा। आयोग ने खुद माना है कि 75 वर्ष के चुनावी इतिहास में इतनी बड़ी जब्ती हुई है। देखिए, आरोप लगाना बड़ा आसान होता। आरोप लगाने से पहले थोड़ा ये जरूर सोचना चाहिए कि बिलावजह के आरोपों से आयोग का मनोबल कमजोर भी होगा। आयोग स्वंतत्र संस्था है, उसे खुलकर काम करने देना चाहिए। मोदी सरकार में सभी संस्थाएं स्वतंत्र होकर काम कर रही हैं। प्रश्नः विपक्ष का एक आरोप ये भी कि विदेशों में बैठे हैकर्स चुनाव में गड़बड़ी कर सकते हैं? उत्तरः देखिए, ऐसी सूचनाएं मात्र अफवाह सी लगती हैं। इसमें कोई दम नहीं है? चुनावों में वोटरों को लुभाने एवं भ्रमित करने को पेड न्यूज और स्टिंग ऑपरेशन के बाद हैकर्स गड़बड़ी करते जरूर हैं। पर, ऐसी हरकतों से निपटने के लिए इस बार चुनाव आयोग ने अलग से एआई विभाग भी गठित किया है, जो ऐसे तत्वों पर पैनी नजर रखे हुए है। मेरी अपील है कि वोटर किसी भ्रम में न पड़े, निश्चिंत होकर बूथ जाएं और अपना मतदान करें। -बातचीत में जैसा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने डॉ. रमेश ठाकुर से कहा

भारत में धार्मिक पर्यटन छू रहा नित नई ऊंचाइयां

हाल ही के समय में भारत के नागरिकों में “स्व” का भाव विकसित होने के चलते देश में धार्मिक पर्यटन बहुत तेज गति से बढ़ा है। अयोध्या धाम में प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर में श्रीराम लला के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात प्रत्येक दिन औसतन 2 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। यह तो केवल अयोध्या की कहानी है इसके साथ ही तिरुपति बालाजी, काशी विश्वनाथ मंदिर, उज्जैन में महाकाल लोक, जम्मू स्थित वैष्णो देवी मंदिर, उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एवं यमनोत्री जैसे कई मंदिरों में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ रही है। भारत में धार्मिक पर्यटन में आई जबरदस्त तेजी के बदौलत रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित हो रहे हैं, जो देश के आर्थिक विकास को गति देने में सहायक हो रहे हैं। जेफरीज नामक एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज कम्पनी ने बताया है कि अयोध्या में निर्मित प्रभु श्रीराम के मंदिर से भारत की आर्थिक सम्पन्नता बढ़ने जा रही है। दिनांक 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में सम्पन्न हुए प्रभु श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद स्थानीय कारोबारी अपना उज्जवल भविष्य देख रहे हैं। अयोध्या धार्मिक पर्यटन का हब बनाने जा रहा है तथा अब अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। जेफरीज के अनुसार अयोध्या में प्रति वर्ष 5 करोड़ से अधिक पर्यटक आ सकते हैं। अभी अयोध्या में केवल 17 बड़े होटल हैं इनमें कुल मिलाकर 590 कमरे उपलब्ध हैं। लेकिन, अब 73 नए होटलों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से 40 होटलों का निर्माण कार्य प्रारम्भ भी हो चुका है। अभी तक नए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, टाउनशिप और रोड कनेक्टिविटी में सुधार जैसे कामों पर 85,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इस निवेश का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर दिखाई देने जा रहा है। शीघ्र ही अयोध्या वैश्विक स्तर पर धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में उभरेगा। इससे होटल, एयरलाईन, हॉस्पिटलिटी, ट्रैवल, सिमेंट जैसे क्षेत्रों को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। भारत के विभिन्न शहरों से 1000 के आसपास नई रेल अयोध्या के लिए चलाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे देश से दिनांक 23 जनवरी 2024 के बाद से प्रतिदिन भारी संख्या में धार्मिक पर्यटक अयोध्या पहुंच रहे हैं। यह हर्ष का विषय है कि पहिले दिन ही 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रभु श्रीराम के दर्शन किये हैं। विश्व के कई अन्य देश भी धार्मिक पर्यटन के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्थाएं सफलतापूर्वक मजबूत कर रहे हैं। सऊदी अरब धार्मिक पर्यटन से प्रति वर्ष 22,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर अर्जित करता है। सऊदी अरब इस आय को आगे आने वाले समय में 35,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक ले जाना चाहता है। मक्का में प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोग पहुंचते हैं, जबकि मक्का में गैर मुस्लिम के पहुंचने पर पाबंदी है। इसी प्रकार, वेटिकन सिटी में प्रतिवर्ष 90 लाख लोग पहुंचते हैं। इस धार्मिक पर्यटन से अकेले वेटेकन सिटी को प्रतिवर्ष लगभग 32 करोड़ अमेरिकी डॉलर की आय होती है, और अकेले मक्का शहर को 12,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर की आमदनी होती है। अयोध्या में तो किसी भी धर्म, मत, पंथ मानने वाले नागरिकों पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी। अतः अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 से 10 करोड़ तक प्रतिवर्ष जा सकती है। फिर अकेले अयोध्या नगर को होने वाली आय का अनुमान तो सहज रूप से लगाया जा सकता है। अभी अयोध्या आने वाले श्रद्धालु अयोध्या में रूकते नहीं थे प्रात: अयोध्या पहुंचकर प्रभु श्रीराम के दर्शन कर शाम तक वापिस चले जाते थे परंतु अब अयोध्या को इतना आकर्षक रूप से विकसित किया गया है कि श्रद्धालु 3 से 4 दिन रुकने का प्रयास करेंगे। एक अनुमान के अनुसार, प्रत्येक पर्यटक लगभग 6 लोगों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराता है। इस संख्या के हिसाब से तो लाखों नए रोजगार के अवसर अयोध्या में उत्पन्न होने जा रहे हैं। अयोध्या के आसपास विकास का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अब अयोध्या के रूप में वेटिकन एवं मक्का का जवाब भारत में खड़ा होने जा रहा है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भी धरातल पर बहुत कार्य सम्पन्न किया है। साथ ही, अब इसके अंतर्गत एक रामायण सर्किट रूट को भी विकसित किया जा रहा है। इस रूट पर विशेष रेलगाड़ियां भी चलाए जाने की योजना बनाई गई है। यह विशेष रेलगाड़ी 18 दिनों में 8000 किलो मीटर की यात्रा सम्पन्न करेगी, इस विशेष रेलगाड़ी के इस रेलमार्ग पर 18 स्टॉप होंगे। यह विशेष रेलमार्ग प्रभु श्रीराम से जुड़े ऐतिहासिक नगरों अयोध्या, चित्रकूट एवं छतीसगढ़ को जोड़ेगा। अयोध्या में नवनिर्मित प्रभु श्रीराम मंदिर वैश्विक पटल पर इस रूट को भी रखेगा। इसे भी पढ़ें: विकसित देश भारत के आर्थिक दर्शन को लागू कर अपनी आर्थिक समस्याओं का हल निकाल सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार किए जा रहे प्रयासों का परिणाम भी अब दिखाई देने लगा है। “मेक माई ट्रिप इंडिया ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट” के अनुसार, भारत के नागरिक अब पहले के मुकाबले अधिक यात्रा कर रहे हैं। भारत के नागरिकों द्वारा विशेष रूप से अयोध्या, उज्जैन एवं बदरीनाथ जैसे आध्यात्मिक स्थलों के बारे में अधिक जानकारी हासिल की जा रही है। उक्त जानकारी “मेक माई ट्रिप” के प्लेटफार्म के 10 करोड़ से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर सामने आई है। वर्ष 2019 के बाद से भारत में एक वर्ष में तीन से अधिक यात्राएं करने वाले लोगों की संख्या में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार, आध्यात्मिक पर्यटन सम्बंधी जानकारी हासिल करने की गतिविधियों में वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2023 में 97 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। विशेष रूप से अयोध्या के सम्बंध में जानकारी हासिल करने सम्बंधी गतिविधियों में वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में 585 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज हुई है। इसी प्रकार, उज्जैन एवं बदरीनाथ जैसे धार्मिक स्थलों के सम्बंध में भी जानकारी हासिल करने वाले नागरिकों की संख्या में क्रमशः 359 प्रतिशत और 343 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। भारत में अब पारिवारिक यात्रा की बुकिंग भी बहुत तेज गति से बढ़ रही है। इसमें वर्ष 2022 के तुलना में वर्ष 2023 में 64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। जबकि इसी अवधि में एकल यात्रा की बुकिंग में केवल 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उक्त जानकारी को भारत के नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा जारी एक जानकारी से भी बल मिलता है कि भारत में घरेलू हवाई यातायात अब एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। दिनांक 21 अप्रेल 2024 (रविवार) को रिकार्ड 471,751 यात्रियों ने 6,128 उड़ानों के माध्यम से, भारत में हवाई सफर किया है। इसके पूर्व हवाई यातायात करने वाले नागरिकों की औसत संख्या, कोरोना महामारी के पूर्व के खंडकाल में, 398,579 यात्रियों की थी। इसमें 14 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। देश में धार्मिक पर्यटन में हो रही भारी वृद्धि के चलते भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में भी तेजी दिखाई देने लगी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की तृतीय तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर ने भारत सहित विश्व के समस्त आर्थिक विश्लेषकों को चौंका दिया है। इस दौरान, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हासिल हुई है जबकि प्रथम तिमाही के दौरान वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत एवं द्वितीय तिमाही के दौरान 7.6 प्रतिशत की रही थी। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान वृद्धि दर 4.4 प्रतिशत रही थी। जबकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया था। इसी प्रकार, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा ने 6.5 प्रतिशत, एशिया विकास बैंक एवं बार्कलेस एवं प्राइस वॉटर कूपर्स ने 6.7 प्रतिशत, डेलाईट इंडिया ने 7 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया था। परंतु, समस्त विदेशी संस्थानों के अनुमानों के झुठलाते हुए भारत की आर्थिक विकास दर लगभग 8 प्रतिशत की रही है। यह सब देश में लगातार बढ़ते धार्मिक पर्यटन एवं विभिन त्यौहारों तथा शादी जैसे समारोहों पर भारतीय नागरिकों द्वारा दिल खोलकर पैसा खर्च करने के चलते सम्भव हो पा रहा है। इससे त्यौहारों एवं शादी के मौसम में व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में अतुलनीय वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। जैसे दीपावली त्यौहार के समय भारत में नागरिकों के बीच विभिन्न नए उत्पादों की खरीद के लिए जैसे आपस में होड़ सी लग जाती है। भारत में लाखों करोड़ रुपए का व्यापार दीपावली त्यौहार के समय में होता है। इसी प्रकार की स्थिति शादियों के मौसम में भी पाई जाती है। संभवत: विदेशी वित्तीय संस्थान भारत में हो रहे इस तरह के उक्त वर्णित परिवर्तनों को समझ नहीं पा रहे हैं एवं केवल पारंपरिक विधि से ही सकल घरेलू उत्पाद को आंकने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए भारत की विकास दर के संबंच में विभिन्न विदेशी संस्थानों के अनुमान गलत साबित हो रहे हैं। - प्रहलाद सबनानी सेवा निवृत्त उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक के-8, चेतकपुरी कालोनी, झांसी रोड, लश्कर, ग्वालियर - 474 009

'नड्डा बैग भर-भरकर बिहार में पैसा ला रहे है और बांट रहे हैं', तेजस्वी यादव का आरोप

पटना: लोकसभा चुनाव के चलते राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां एक-दूसरे पर खूब प्रहार कर रही हैं। इस बीच बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री व राजद के नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि नड्डा बैग भर-भरकर बिहार में पैसा ला रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने बृहस्पतिवार को पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है एवं उनसे कई सवाल पूछे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, ‘मुझे खबर मिली है कि वह (भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा) अपने साथ कई बैग लाए हैं। वह उन स्थानों पर इन्हें बांट रहे हैं जहां चुनाव हो रहे हैं। इसकी जांच करा लें। आरोप सच हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। एजेंसियां खुले तौर पर उनकी सहायता कर रही हैं। वह दिल्ली से आ रहे हैं तथा अपने साथ 5 बैग लेकर आ रहा हैं।’ वहीं, उन्होंने कहा, ‘पीएम मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप संविधान एवं लोकतंत्र को समाप्त क्यों करना चाहते है? आप दलितों, पिछड़ों, वंचितों एवं गरीबों का आरक्षण एवं नौकरी क्यों छीनना चाहते है? आप गरीब को और अधिक गरीब तथा अमीर को और अधिक अमीर क्यों बनाना चाहते है? बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद दिए, किन्तु आपने 10 सालों में बिहार को क्या दिया? आप बिहार आकर काम की बात क्यों नहीं करते?’ तेजस्वी यादव का कहना है कि भाजपा वास्तविक मसलों से ध्यान हटाने के लिए अब मंगलसूत्र के बारे में बात करने लग गई है। उन्होंने पूछा कि हमारी माताएं बहने मंगलसूत्र किस लिए पहनती है? अपने सुहाग के लिए ना? मंगलसूत्र सुहाग की निशानी है। अब बताइए हमारे देश की माताओं-बहनों का सुहाग कौन छीन रहा है? वायुसेना का विमान हुआ क्रैश, धमाके से डरे लोग शादी के दिन दूल्हे ने कर दी ऐसी करतूत, थाने पहुंच गई दुल्हन पहली बार अयोध्या जाएगा नेहरू-गांधी परिवार का कोई सदस्य ! राहुल-प्रियंका को लेकर कांग्रेस ने बनाया बड़ा प्लान

देश को संदेश देने में नाकाम रही विपक्ष की रांची रैली

विपक्षी दलों की झारखंड की राजधानी रांची में हुई महारैली देश को कोई स्पष्ट संदेश नहीं दे सकी। हांलाकि इससे बड़ी उम्मीद थी। उम्मीद थीं कि राजनैतिक दल अपने चुनाव घोषणा पत्र अब तक प्रस्तुत कर चुके हैं। इस रैली में वे काँमन मिनीमम कार्यक्रम जारी कर सकतें हैं किंतु ऐसा कुछ नही हुआ। हर बार की तरह सिर्फ भाषण तक ही सीमित रही रैली। झारखंड की राजधानी रांची में विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' ने 'उलगुलान न्याय महारैली' का नाम दिया गया है। इस दौरान मंच में बड़े-बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही मंच पर दो खाली कुर्सियां रखी गईं। एक जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए और दूसरी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए। उनकी जगह केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने मंच साझा किया। भारी संख्या में लोग रैली में पहुंचे रैली के दौरान भीड़ ने 'जेल का ताले टूटेंगे, हेमंत सोरेन छूटेंगे' और 'झारखंड झुकेगा नहीं' जैसे नारे लगाए। झारखंड की राजधानी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होने के बावजूद भारी संख्या में लोग रैली में शामिल हुए। चिलचिलाती गर्मी के बीच सभी रैली के समर्थन जुटे रहे। 'उलगुलान' शब्द, जिसका अर्थ क्रांति है। इसे आदिवासियों के अधिकारों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बिरसा मुंडा की लड़ाई के दौरान गढ़ा गया था। इसे भी पढ़ें: चुनाव में चले सियासी तीर, कांग्रेस के घोषणापत्र पर आक्रामक हुई भाजपा हेमंत सोरेन को कथित भूमि धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार किया था। इसी केंद्रीय एजेंसी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार भी किया था। हालांकि, झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और आप सुप्रीमो के लिए कुर्सियां खाली रखी गई थीं, लेकिन उनकी पत्नियां कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल मंच पर बैठी थीं। कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल का भाषण मुख्यतः अपने पतियों की गिरफ्तारी के विरोध में था। दोनों का दावा था कि उनके पतियों को केंद्र की मोदी सरकार ने गलत ढंग से गिरफ्तार कराया हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष की आवाज दबा देना चाहती है। इसके लिए सबको एकजुट होना होगा। रैली में नेताओं का यह भी आरोप था कि केंद्र में भाजपा फिर लौटी तो देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। रैली में शामिल नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार झूठ बोलने, गारंटी के नाम पर लोगों को ठगने, लोकतंत्र को कमज़ोर करने और जुमलों के सहारे राजनीति करने के आरोप लगाए। नेताओं ने कहा कि देश में बेरोज़गारी चरम पर है और प्रधानमंत्री मोदी का हर साल दो करोड़ नौकरियों का वादा हवा में घूम रहा है। देश में पहले चरण के मतदान के ठीक अगले दिन आयोजित उलगुलान न्याय महारैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहले चरण के चुनाव में बीजेपी की हवा निकल गई है। उन्होंने कहा कि वे 400 पार की बात करते हैं लेकिन 180-190 सीटों से आगे नहीं जाने वाले। इसलिए, वोट देना ज़रूरी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, ''पहले चरण में ही उत्तर प्रदेश में इनकी हालत ख़राब हो गई है और जब यूपी इन्हें हटा सकता है, तो आप क्यों नहीं। यह देश मोदी की नहीं, संविधान की गारंटी चाहता है।'' जबकि झारखंड में मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इस रैली को पूरी तरह फ्लॉप करार दिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने कहा, ''इनके मंच पर भ्रष्टाचार में शामिल नेताओं का जमावड़ा हुआ और ये भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात करते हैं. यह हास्यास्पद है।'' प्रतुल नाथ शाहदेव ने कहा, “इनका दावा था कि रैली में पांच लाख लोग शामिल होंगे लेकिन आए बमुश्किल 10-15 हज़ार लोग। उनमें आपस में मारपीट हुई। ये लोग सिर्फ़ सत्ता में आने के लिए एक मंच पर आए थे। रैली में सिर्फ़ परिवारवादियों और भ्रष्टाचारियों की भागीदारी थी, इसलिए इसे सुपर फ़्लॉप कहा जाना चाहिए।” हालांकि उलगुलान न्याय महारैली में लोगों की खासी भागीदारी देखी गई। झारखंड के सुदूर इलाक़ों से लोग बसों, गाड़ियों और ट्रेनों से रांची पहुंचे। ऐसे लोगों को लाने के विशेष इंतज़ाम किए गए थे। रैली स्थल पर लोगों की भीड़ देर शाम तक जमी रही। उलगुलान रैली में शामिल होने आई कार्यकर्ताओं की भीड़ में दो गुटों के बीच झड़प हो गयी। कुर्सियां भी तोड़ी गई। ये मारपीट, ये हुडदंग कोई अच्छा संदेश नही दे सकें। उलगुलान रैली में शिबू सोरेन, बसंत सोरेन, कल्पना सोरेन, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, आप सांसद संजय सिंह, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। रैली में शामिल नहीं हुए राहुल गांधी। जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। इस वजह से वे रैली में शामिल नहीं हुए। सात चरणों में पूरे होने वाले लोकसभा चुनाव का पहला चरण पूरा हो गया। मतदाताओं ने प्रत्याशियों निर्णय इवीएम को सौंप दिया। दूसर चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। इतना सब होने पर भी विपक्षी 28 दलों का गठबंधन अब तक न कोई अपना कॉमन प्रोग्राम प्रस्तुत कर सका। न नहीं सभी दलों द्वारा सर्व सम्मत नेता ही चुना गया। दरअसल विपक्षी दलों का यह गठबंधन, उन दलों का भी गठबंधन कहां जा सकता है, जो दल भाजपा के साथ नहीं जा सके। अवसर नहीं मिला। इस विपक्षी दलों के आई.एन.डी.आई.ए. गठबंधन को खड़ा करने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा योगदान रहा। ये सब उन्ही की मेहनत से खड़ा ह़ुआ। किंतु मौके की तलाश में बैठे नीतीश कुमार अवसर मिलते ही इस गठबंधन से किनारा करके बिहार में भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। भाजपा के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली। इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी ने किया। भाजपा से बात पक्की होने तक वे सपा के अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेताओं के साथ थे। बात पक्की होते ही उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। 28 दलों वाले इस एलायंस में प्रायः वह ही दल हैं जिनकी अपने प्रदेश में सरकार है। प्रदेश में सरकार होने के कारण वह भाजपा से गठबधंन नही कर पा रही। चुनाव का एक चरण बीत गया। दूसरा 26 को है। इसके बाद पांच चरण शेष हैं। लगता है कि ये भी जल्द ही हो जांएगे, विपक्ष के 28 दलों के 'एलाइंस इंडिया' का मिनिमम कार्यक्रम तय हुआ। ये बैठकर कोई ऐसा एजेंडा भी नही बना पाए कि बहुमत में आने पर किस कार्यक्रम पर वे सरकार चलांएगे। दूसरा उनका संयुक्त प्रधानमंत्री कौन होगाॽ क्या कुछ प्रदेशों की तरह तीन या छह−छह माह में अब प्रधानमंत्री भी बदले जांएगे। जो भी हो विपक्षी गठबंधन इंडिया का जैसे अच्छा नाम मिली था, वैसा कुछ आगे नही हुआ। उसने निराश ही किया। देश का प्रतिनिधित्व करने वाले 28 दलों के गठबंधन से उम्मीद काफी ज्यादा थीं, किंतु वह एक पर भी खरा नही उतर सका। ये सारे दल अलग−अलग विचार और सिद्धांतों के मानने वाले हैं। ऐसे में एकजुट होने के लिए इनका काँमन एजेंडा भी होना चाहिए। ऐसा न होने पर इनकी एकजुटता छलावा है। धोखा है। अब तो इनका का उददेश्य केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करना रह गया। आलोचनाएं भी सकारात्मक नही। नकारात्मक। - अशोक मधुप (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

चार सप्ताह में लाखों रुपये कहां से लौटाएंगे बंगाल के हजारों शिक्षक?

पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में अदालत के आदेश के बाद हजारों शिक्षकों का भविष्य सवालों में घिर गया है. अदालत ने उन्हें वेतन का पैसा सूद समेत लौटाने को कहा है

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लोकसभा चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन औवेसी दोनों औरंगजेब की विचारधारा से प्रशिक्षित हैं। उनके होठों....

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समस्तीपुर में इन दिग्गजों के बच्चे आए आमने-सामने, चुनावी जंग हुई रोचक, जानें कौन किसके सामने हैं खड़ा ?

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पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जनसभाओं को करेंगे संबोधित

लोकसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनसभाओं को संबोधित करेंगे

PUBG खेलते हुए 1 बच्ची की माँ को फँसाया, इस्लाम कबूल करा के किया निकाह और बना डाला जीनत फातिमा: डोनर बन कर हुई परेशान को किया आत्मत्या का प्रयास

फ़ुजैल ने काम-धंधा भी बंद कर दिया था। जीनत ने अपने शौहर की आदतों से खुद को बेहद परेशान बताया था। जीनत ने आत्महत्या का प्रयास किया है।

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‘लव ब्रेन’से पीड़ित लड़की अस्पताल में भर्ती: प्रेमी को दिन भर में 100+ बार करती थी कॉल, जवाब नहीं आने पर करती थी तोड़फोड़

चीन में 18 साल की एक लड़की अपने प्रेमी को दिन भर में 100 से अधिक बार कॉल करती थी। उसे 'लव ब्रेन' से पीड़ित पाया गया है।

नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध, क्रेडिट कार्ड जारी करने पर भी रोक: RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक पर लगाए कई तरह के प्रतिबंध, कहा – 2 साल समय दिया, लेकिन…

RBI ने Kotak Mahindra Bank को ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग एप के जरिए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया है। नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर भी प्रतिबंध।

‘अशोक गहलोत ने मुझे दी थी कॉल रिकॉर्डिंग वाली पेन ड्राइव’: पूर्व CM के OSD ने ही किया खुलासा –गजेंद्र शेखावत की छवि खराब करने के लिए रची साजिश

लोकेश शर्मा ने बुधवार (24 अप्रैल 2024) को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने कहा कि कॉल रिकॉडिंग वाली पेन ड्राइव उन्हें खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी थी।

शराब के नशे में कोर्ट पहुँच जाते थे जज साहब, जब मन अदालत से लापता हो जाते थे: कई शिकायतों के बाद बर्खास्त, सेवा बहाली की याचिका खारिज

बॉम्बे हाई कोर्ट ने शराब पीकर कोर्ट जाने के आरोप में बर्खास्त हुए जज अनिरुद्ध पाठक की सेवा बहाली की याचिका को खारिज कर दिया।

चुनाव में चले सियासी तीर, कांग्रेस के घोषणापत्र पर आक्रामक हुई भाजपा

लोकसभा चुनावों के प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण का प्रचार चरम पर है। प्रथम चरण के चुनावों में भाजपा नेतृत्व राम लहर और मोदी के करिश्माई नेतृत्व के बल पर अबकी बार चार सौ पार के नारे के साथ आगे बढ़ रहा था और चुनावी रैलियों में, “सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ एक बार फिर मोदी सरकार” की बात की जा रही थी। भाजपा नेतृत्व अभी तक विपक्ष को परिवारवाद व उनके शासनकाल में किए गये अथाह भ्रष्टाचार और घोटालों की बात करके घेर रहा था लेकिन उसके मुस्लिम तुष्टिकरण पर सीधा प्रहार नहीं कर रहा था किन्तु कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र, राहुल गांधी व विपक्ष के नेताओं के कुछ आपत्तिजनक बयानों के बाद नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस तथा विरोधी दलों के घोर मुस्लिम तुष्टिकरण या कहें कि हिन्दू घृणा के खिलाफ बहुत आक्रामक हो गयी है। मोर्चा स्वयं नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस के समय में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के भाषण और कांग्रेस के घोषणापत्र में किए गए वादों पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने स्वयं खोला। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार विरोधी दल कांग्रेस के घोषणपत्र को ही आधार बनाकर उस पर इतना तीखा हमला बोला गया है। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस और उसके साथी तिलमिला गए हैं और वह मुख्य धारा तथा सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी पर अर्मायदित शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री मोदी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग भी पहुंचा है उधर भाजपा का प्रतिनिधि मंडल भी राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गया है। इसे भी पढ़ें: क्या है विरासत टैक्स? मंगलसूत्र, मुसलमान के बाद अब क्या अमेरिका मॉडल के बहाने आम लोगों की संपत्ति पर है कांग्रेस की नजर? प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के सभी बड़े नेता कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम पर एक के बाद एक तीखा प्रहार कर रहे हैं जिससे कांग्रेस तिलमिला गई है। प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक कांग्रेस की सरकारों में हुए हिन्दू विरोधी घटनाओं, निर्णयों, विवादों को उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले राजस्थान की एक जनसभा में कहा कि, “कांग्रेस की नजर आम लोगों की मेहनत की कमाई पर है, प्रापर्टी पर है महिलाओं के मंगलसूत्र पर है। कांग्रेस ने इरादा जाहिर कर दिया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगो के घरों, प्रापर्टी और गहनों का सर्वे कराएगी फिर लोगों की कमाई कांग्रेस के पंजे में होगी। कांग्रेस की नजर देश की महिलाओं के गहनों पर है, माताओं- बहनों के मंगल सूत्र पर है वो उसे छीन लेना चाहती है। कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में उसके इरादे साफ जाहिर हो रहे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो लोगो के बैंक एकाउंट में झांकेगी, लॉकर खंगालेगी, जमीन-जायदाद का पता लगायेगी और फिर सब कुछ छीनकर उसे घुसपैठियों और ज्यादा बच्चे वालों में बांट देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस यह संपत्ति उन लोगों को बांटेगी जिन्हें मनमोहन सरकार ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इस बयान ने चुनाव के मैदान में तूफ़ान आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को धार्मिक आधार पर मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी घेरा है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में 2004 से 2010 के बीच मुसलमानों को दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का हिस्सा काटकर उसमें से ही विशेष आरक्षण देने का भरसक प्रयास किया किंतु न्यायपालिका के हस्तक्षेप से कांग्रेस का यह विकृत पायलट प्रोजेक्ट लागू नहीं हो सका जबकि अब यही कांग्रेस भारत का संविधान बदलकर दलित, पिछड़ों, अतिपिछड़ों के अधिकारों में कटौती करके मुस्लिम आरक्षण देने की बात कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने ही बयानों से फंस जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फुल टॉस गेंद फेंककर चुनाव के मैदान में चौके-छक्के लगाने का अवसर दे बैठते हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस का घोषणापत्र जारी हो जाने के बाद एक जनसभा में कहा कि, “सत्ता में आने पर वह देश का एक्सरे कर देंगे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पिछडे़, दलित, आदिवासी, गरीब, सामान्य वर्ग के लोगों को पता चल जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम वित्त और संस्थागत सर्वे करेंगे और यह पता लगायेंगे कि हिंदुस्थान का धन किसके हाथों में है और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे।“ इस बयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रन बनाने का सुनहरा अवसर दे दिया और वे हिंदुत्व को लेकर आक्रमक हो गए। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अभी तक केवल अयोध्या, मथुरा, काशी और विरोधी दलों के माफिया प्रेम व कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे वो भी बोल पड़े, “कांग्रेस देश में शरिया कानून लागू करना चाहती है लेकिन यह देश संविधान से ही चलेगा शरिया से नहीं। योगी का कहना है कि बीजेपी को मिलने वाल एक- एक वोट कर्फ्यू से मुक्ति और बेटियों की सुरक्षा से गारंटी देता है। वही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान आता है कि कांग्रेस के घोषणापत्र पर पाकिस्तान की छाप है। कांग्रेस के घोषणा पात्र और उसके स्टार प्रचारक के बयानों से तो यह तो स्पष्ट ही था कि अब कांग्रेस पूरी तरह से टुकड़े- टुकडे गैंग और शहरी नक्सलियों के हाथ में चली गयी है लेकिन कन्हैया कुमार को टिकट देकर उसने इस बात को साबित भी कर दिया। एक समय था कि राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी व दादी इंदिरा गांधी ने जातिगत जनगणना को देश के लिए घातक माना था आज राहुल गांधी उन्हीं के विरुद्ध जाकर जातिगत जनगणना की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी की असली मंशा जगजाहिर हो चुकी है। एक बात ध्यान देने योग्य यह भी है कि विपक्ष का गठबंधन तो बन गया है और उनकी तीन रैलियां भी हो चुकी हैं किंतु उसके पास प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बात को लेकर असमंजस है।विपक्षी दलों के घोषणा पत्रों में वैसे तो विरोधाभास है किंतु मुस्लिम तुष्टिकरण के मामले पर सब एक हैं। आज भाजपा को हिंदुत्व पर आक्रामक होने का अवसर किसी ने दिया है तो वह केवल और केवल कांग्रेस व इंडी गठबंधन के नेता ही हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में मुसलमानों से कई वायदे किये हैं जिसमें उसने कहा है कि सत्ता में आने पर फैसले बहुसंख्यकवाद पर नहीं अल्पसंख्यकवाद पर आधारित होंगे।कांग्रेस के घोषणापत्र में कहा गया है कि हम अल्पसंख्क छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों मे बढ़ते अवसरों का पूरा परा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित और सहायता करेंगे। कांग्रेस नेता चिदंबरम सत्ता में आने के बाद सीएए और एनआरसी को न लागू करने की बात कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का मानना धारा 370 से देश के दूसरे भागों का क्या लेना देना? कांग्रेस ने जातिगत जनगणना कराने के बाद 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा को भी बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। भूलना नहीं चाहिए यही कांग्रेस की सरकार सांप्रदायिक हिंसा बिल लेकर आई थी जो अगर लागू हो जाता तो हिन्दुओं का जीवन दुरूह हो जाता, भाजपा के अथक प्रयासों से वह बिल लागू नहीं हो सका। एक समय था जब कांग्रेस के इंदिरा गांधी सरीखे नेता वामपंथियों को महत्व नहीं देते और कांग्रेस की अपनी विचारधारा थी। उस समय की कांग्रेस वामपंथी नेताओं का अपने हितों के लिए उपयोग भर करती थी, उन्हें अपने पास फटकने तक नहीं देती थी जबकि आज हालात ऐसे हो गये कि शहरी नक्सलियों ने कांग्रेस के भीतर ही अपनी जड़ों को मजबूत कर लिया है। राहुल गांधी पूरी तरह से शहरी नक्सलियों के शिकंजे में आ चुके हैं। नक्सलियों व मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के चलते ही कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार कर डाला। कांग्रेस “संविधान बचाओ” के नाम पर भाजपा को घेरने का प्रयास कर रही थी किन्तु उसके घोषणापत्र ने उसकी कलई खोल दी और भाजपा को हिंदुत्व की राजनीति करने का अवसर दे दिया। वैसे भी आम नागरिक और भाजपा कार्यकर्ता दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आक्रामक छवि को अधिक पसंद करते है। परिणाम तो चार जून को आएगा किन्तु अभी कांग्रेस बैकफुट पर है। - मृत्युंजय दीक्षित

खालिस्तानी अमृतपाल लड़ेगा खडूर साहिब से लोकसभा चुनाव: थाने पर हमला करने के कारण हुआ था जेल में बंद, NSA भी लगा

खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह खडूर साहिब से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेगा। उसे पिछले साल गिरफ्तार किया गया था।

‘अपनी माँ-बहनों को भेज दो, पता चल जाएगा राहुल गाँधी नपुंसक हैं या नहीं’: खुले मंच से कॉन्ग्रेस नेता का बयान, BJP बोली –यही इनके DNA में

मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके घर वहाँ कौन गया था ये चेक करने के, कि राहुल गाँधी 'नपुंसक' हैं।

माली और नाई के बेटे जीत रहे पदक, दिहाड़ी मजदूर की बेटी कर रही ओलम्पिक की तैयारी: गोल्ड मेडल जीतने वाले UP के बच्चों ने कहा –हमारा पूरा ख़र्च उठा रही है सरकार

10 साल से छोटी एक गोल्ड-मेडलिस्ट बच्ची के पिता परचून की दुकान चलाते हैं। वहीं एक अन्य जिम्नास्ट बच्ची के पिता प्राइवेट कम्पनी में काम करते हैं।

गाँव का नाम मोहम्मदपुर, खुदाई में निकली 400 साल पुरानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्तियाँ: मंदिर बनाने और उसमें स्थापित करने की माँग

हरियाणा के मानेसर में एक प्लॉट की खोदाई के दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की लगभग 400 साल पुरानी कांस्य की तीन मूर्तियाँ मिली हैं।

‘उन्होंने 40 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला, लिबरल मीडिया ने उन्हें बदनाम किया’: JP मॉर्गन के CEO हुए PM मोदी के मुरीद, कहा –हम तो देते रहते हैं बेकार का ‘ज्ञान’

अपनी बात आगे बढ़ाते हुए जेमी डिमन ने कहा, हम भारत को क्लाइमेट, लेबर और अन्य मुद्दों पर 'ज्ञान' देते रहते हैं और बताते हैं कि उन्हें देश कैसे चलाना चाहिए।

दुनिया का सबसे बड़ा डेटा ऑपरेटर बना रिलायंस Jio, चीन की सरकारी कंपनी को छोड़ा पीछे: 5G उपभोक्ताओं के मामले में भी बनाया रिकॉर्ड

दुनिया भर में Reliance Jio दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्स्क्राइब्स बेस है, इसके 10.80 करोड़ उपभोक्ता हैं। चुनाव बाद Jio का डेटा ट्रैफिक 20-25% बढ़ने की उम्मीद जताई गई है।

‘नहीं बदल सकते आपकी सोच’: EVM-VVPAT मामले में प्रशांत भूषण से बोला सुप्रीम कोर्ट, सुरक्षित रखा फैसला

EVM-VVPAT मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह चुनावों और चुनाव आयोग को नियंत्रित नहीं कर सकता।

'जितना काम मैंने मथुरा के लिए किया, उतना कहीं नहीं हुआ': हेमा मालिनी

मथुरा: म थुरा से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार एवं वर्तमान सांसद हेमा मालिनी ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू के चलते कहा कि जिस तरीके से मोदी जी ने देश में काम किया, उसी प्रकार मैंने मथुरा में काम किया है। उन्होंने कहा कि जितना काम मैंने मथुरा में किया है, मुझे नहीं लगता कि उतना काम किसी दूसरे शहर में हुआ होगा। हेमा मालिनी से पूछा गया था कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों में मथुरा के लिए क्या-क्या काम किया। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा पहले यहां कुछ नहीं था। इसलिए जो कुछ भी हुआ, वो अब नजर आ रहा है। यहां ढेरों फ्लाई ओवर, सड़कें बनाए गए हैं। हेमा मालिनी ने कहा कि मैं इस फील्ड से नहीं हूं, एक कलाकार हूं इसलिए मैं बहुत संतुष्ट हूं कि मैं इतना काम किया है। मुझे गर्व है कि मुझसे इतना काम हो गया। उन्होंने कहा, यहां पानी की बड़ी समस्या थी खारा पानी था, किन्तु अब हमने इसका भी समाधान कर दिया है। मोदी जी से कहकर मैंने पानी की समस्या का समाधान कराया। हेमा मालिनी ने आगे कहा, गंगा का शुद्धिकरण कराया गया। मथुरा के मांट में हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है। वहां हम गंगा का पानी पाइपलाइन के माध्यम से ला रहे हैं। मेरे यहां बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। बहुत साफ-सफाई, चौड़ी सडकें, नेशनल हाईवे यह सब कुछ मेरे द्वारा किया गया है। मथुरा से भाजपा की उम्मीदवार ने कहा कि बांके-बिहारी कॉरिडोर अवश्य बनेगा। चुनाव के पश्चात् यह नजर आएगा। बांके बिहारी के लोगों में टेंशन थी कि पता नहीं बनेगा तो कैसा होगा, किन्तु अब सब संतुष्ट हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूं कि बांके बिहारी मंदिर के अतिरिक्त भी मथुरा में बहुत कुछ है और लोग आए तो उन्हें भी देखेंगे। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि उन्होंने अपने समय में कुछ नहीं किया, उनको सबसे अधिक वक़्त मिला था। वहीं महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेने वाले बयान पर कहा कि इस मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं कुछ नहीं जानती। उन्होंने कहा कि काशी एवं अयोध्या के पश्चात् मथुरा की बारी अवश्य आएगी मगर यह मामला अदालत में है। वहीं 400 पार का जो नारा है, वह होकर रहेगा, मगर यह कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए भी कहा गया है क्योंकि कार्यकर्ता ही घर-घर जाकर वोटर निकालते हैं। हेमा मालिनी ने कहा कि कांग्रेस कहीं भी हमारे लिए चुनौती नहीं है। बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी मथुरा से तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। वह निरंतर 10 वर्षों तक इस लोकसभा सीट से सांसद चुनी गईं। वर्ष 2014 में उन्होंने आरएलडी नेता जयंत चौधरी को हराया था। तत्पश्चात, 2019 में उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवार कुंवर नरेंद्र को हराया था। बता दें कि इस बार मथुरा में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। 11वीं की छात्रा की हार्ट अटैक से हुई मौत, परिजनों ने स्‍कूल पर लगाए आरोप 'ट्रैफिक सिग्नल पर 30 दिन करो काम…', HC ने सुनाया अनोखा फैसला भांजे की शादी में नाच रहा था मामा, अचानक गिरा और हो गई मौत

कन्नौज से चुनाव लड़ने की अटकलों पर आई अखिलेश यादव की ये प्रतिक्रिया

कन्नौज: सपा ने कन्नौज लोकसभा सीट से तेज प्रताप यादव को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, किन्तु ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि उनका टिकट कट सकता है। चर्चा है कि समाजवादी पार्टी मुखिया स्वयं अपनी पुरानी सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ऐसी अटकलों के बीच चुनाव लड़ने को लेकर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है। समाजवादी पार्टी ने कन्नौज से फिलहाल लालू प्रसाद यादव के दामाद एवं अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप को उम्मीदवार बनाया है। तेज प्रताप पहले भी मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, किन्तु ऐसी चर्चा है कि उनका टिकट कट सकता है। बताया जा रहा है कि अखिलेश स्वयं अपनी पुरानी सीट से मैदान में उतर सकते हैं। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि भाजपा इस चुनाव में इतिहास बन जाएगी। उन्होंने कहा, अखबारों में पढ़ा है कि विदेशी पत्रकार को भारत छोड़ने के लिए कहा गया है, सच्चाई यह है कि संस्थाएं भाजपा के लिए काम कर रही हैं। इस सरकार से सवाल है कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, पीएम ने कहा, यह भाषा कैसी है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, आप सवालों से भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हो। अखिलेश के कन्नौज से चुनाव लड़ने की संभावना इसलिए व्यक्त की जा रही है क्योंकि पार्टी के स्थानीय नेताओं ने उनसे अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को इस सीट से मैदान में उतारने के फैसले को बदलने की गुजारिश की है। हालांकि इस मामले में आखिरी एवं आधिकारिक फैसला भी पार्टी की तरफ से ही लिया जाएगा। बिहार के छात्रों ने खोली सरकारी शिक्षा व्यवस्था की पोल, बोले- 'स्कूल में रील्स बनाती हैं मैडम और टोकने पर...' 11वीं की छात्रा की हार्ट अटैक से हुई मौत, परिजनों ने स्‍कूल पर लगाए आरोप 'ट्रैफिक सिग्नल पर 30 दिन करो काम…', HC ने सुनाया अनोखा फैसला

क्या है विरासत टैक्स? मंगलसूत्र, मुसलमान के बाद अब क्या अमेरिका मॉडल के बहाने आम लोगों की संपत्ति पर है कांग्रेस की नजर?

हर साल आम बजट के वक्त डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव के जरिए राहत की उम्मीद हर आम आदमी करता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पैसे, आपकी संपत्ति में से सरकार अपना हिस्सा मांगेने लगेगी, तो आप चौंकेगे- क्या? अगर आपको पता चले कि आपके दादा-परदादा के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति में से आधा हिस्सा सरकार टैक्स के रूप में जब्त कर लेगी। आप कहेंगे ये क्या बात हुई भला? वैसे तो आज से ठीक दो दिन बाद 13 राज्यों में 89 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान चल रहा होगा। लेकिन क्या दूसरे चरण का मतदान मंगलसूत्र, मुसलमान और संपत्ति पर होगा? क्या इस बार मतदान का मुद्दा बदल जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले एक दो दिन में चुनावी चर्चा के केंद्र में मंगलसूत्र, मुसलमान और संपत्ति की चर्चा तेज हो चली है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस अपने अपने बयान और दावे हैं। विरासत टैक्स वाले बयान को बीजेपी के दिग्गजों ने मुद्दा बना लिया है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक ने कांग्रेस पर वार किया। प्रधानमंत्री ने पित्रोदा के बयान पर कहा कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, बाद भी। क्योंकि कांग्रेस की नजर जनता की गाढ़ी कमाई पर है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पार्टी अब एक्सपोज हो चुकी है और उसे अब अपने घोषणापत्र से सर्वे की बात हटा लेनी चाहिए। दरअसल, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने कहा था कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। अगर किसी के पास 100 मिलियन डॉलर की संपत्ति है और उसकी मृत्यु के बाद केवल 45 फीसदी संपत्ति बच्चों को मिलती है। बाकी सरकार के पास चली जाती है। जाहिर है आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये विरासत टैक्स है क्या जिसकी वकालत कांग्रेस नेता ने की है। इसे भी पढ़ें: एझावा, नायर, मुस्लिम, ईसाई, जिनके इर्द-गिर्द ही राजनीतिक दल सूबे में रणनीति बनाते हैं, केरल की सियासत को आसान भाषा में समझिए क्या होती है विरासत टैक्स इनहेरिटैंस टैक्स जिसे हिंदी में विरासत कर कहते हैं उन लोगों पर लगाया जाता है जिन्हें अपने पूर्वजों से उनकी मृत्यु के बाद चल-अचल संपत्ति मिलती है। पैसा कमाने के लिए अभी सरकार के पास दो एक्ट है, पहला जीएसटी जिससे 2023-24 में 20.14 लाख करोड़ रुपये का कलेक्शन आराम से हो जा रहा है। दूसरा इनकम टैक्स है जिससे वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 19.58 लाख करोड़ रुपए रहा है। 1953 में लगाया जाता था एस्टेट टैक्स इतिहास पर गौर करें तो 1953 में पहली बार इनहेरिटैंस टैक्स लागू किया गया था। तब इसे एस्टेट टैक्स कहा जाता था। इस टैक्स कानून के तहत ये टैक्स उन लोगों पर लगाया जाता था जिन्हें अपने पूर्वजों के मरने के बाद अपनी संपत्ति मिलती थी। पूर्वजों की मृत्यु के वक्त संपत्ति की कीमत के आधार पर ये टैक्स वसूला जाता था। भारत में तब एस्टेट टैक्स 85 फीसदी की दर से वसूला जाता था। हालांकि 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजवी गांधी के कार्यकाल के दौरान एस्टेट टैक्स को खत्म कर दिया गया था। किन देशों में विरासत टैक्स की व्यवस्था अमेरिका ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस जैसे दुनिया के कई देशों में इनहेरिटैंस टैक्स वसूला जाता है। अमेरिका और ब्रिटेन में 40 फीसदी की दर से इनहेरिटैंस टैक्स वसूला जाता है। फ्रांस में अलग अलग स्लैब में 5 फीसदी से लेकर 60 फीसदी तक इनहेरिटैंस टैक्स वसूला जाता है। जापान में 10 फीसदी से लेकर 70 फीसदी तक एस्टेट टैक्स वसूले जाने का प्रावधान है। अमेरिका में विरासत कर आम नहीं है। वास्तव में 2023 तक केवल छह राज्यों में विरासत कर है। आयोवा, केंटुकी, मैरीलैंड, नेब्रास्का, न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया के निवासियों के लिए विरासत में मिली संपत्ति पर कर लगाया जाता है। आप विरासत कर का भुगतान करेंगे या नहीं यह विरासत की राशि और मृतक के साथ आपके रिश्ते पर निर्भर करता है। इसे भी पढ़ें: भारत के बच्चों के साथ धोखा कर रही है Nestle? आप भी अपने नौनिहालों के खिलाते हैं Cerelac , तो ये रिपोर्ट पढ़ना ज़रूरी है विरासत कर और संपत्ति कर में अंतर विरासत कर संपत्ति कर के समान नहीं है। संपत्ति कर का आकलन संपत्ति के वितरण से पहले ही संपत्ति पर किया जाता है, जबकि वसीयत के लाभार्थियों पर विरासत कर लगाया जा सकता है। अमेरिका में कोई संघीय विरासत कर नहीं है, जबकि अमेरिकी सरकार बड़ी संपत्तियों पर सीधे कर लगाती है। यदि प्रासंगिक ह, तो संपत्ति से किसी भी कमाई पर आयकर लगाती है। विरासत कर छह अमेरिकी राज्यों आयोवा, केंटकी, मैरीलैंड, नेब्रास्का, न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया द्वारा एकत्र किए जाते हैं। आपकी विरासत पर कर लगेगा या नहीं, और किस दर से, यह उसके मूल्य, दिवंगत व्यक्ति के साथ आपके संबंध और जहां आप रहते हैं वहां प्रचलित नियमों पर निर्भर करता है। विरासत कर का आकलन उस राज्य या राज्यों द्वारा किया जा सकता है जहां मृतक रहता था या उसके पास संपत्ति थी। क्यों लगाया जाता है विरासत कर विदेशों में इनहेरिटेंस टैक्स को कुछ हाथों में अकूत संपत्ति जमा करने से रोकने की दिशा में इसे बड़े कदम के तौर पर देखा जाता है। जिससे समाज में असमानता को खत्म किया जा सके। लेकिन भारत में परिस्थितियां थोड़ी अलग है। प्रॉपर्टी की बेंच मार्क या थ्रेस होल्ड लिमिट वैल्यू के मानक को लेकर विवाद हो सकता है। इससे अमीर लोगों के साथ ही मध्य वर्गीय लोगों के चपेट में आने का खतरा भी है। विरासत करों की गणना कैसे की जाती है यदि कोई विरासत कर देय है, तो वह विरासत के केवल उस हिस्से पर लागू होता है जो छूट राशि से अधिक है। कर का आकलन आमतौर पर स्लाइडिंग आधार पर किया जाता है। दरें आम तौर पर एकल अंकों में शुरू होती हैं और 15% से 18% तक जाती है। भारत में विरासत में मिली संपत्ति पर अभी क्या है टैक्स के प्रावधान? आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार वसीहत या विरासत से हासिल की गई संपत्ति टैक्स के दायरे में नहीं आएगी। एक बार अगर आप विरासत में मिली संपत्ति के मालिक बन जाते हैं तो उसका नफा नुकसान भी आपको ही झेलना होगा। फायदा होने की स्थिति में आपको कैपिटल गेंस टैक्स देना होगा। इस कैपिटलल गेन का निर्धारण प्रॉप्टी पर कब्जे की समयसीमा से तय होगी। अगर आपको अपने पिता से कोई संपत्ति 2022 में मिली है और आप इसे अप्रैल 2024 में बेचना चाहते हैं तो इस प्रॉफिट पर आपको कैपिटल गेन देना होगा। इनहेरिटेंस टैक्स को रिसर्च ने माना खराब आर्थिक नीति में से एक टैक्स फाउंडेशन की 2015 में छपी एक रिसर्च के अनुसार, संपत्ति और विरासत कर खराब आर्थिक नीति हैं। पूंजी स्टॉक पर लगाए गए कर नौकरी के अवसरों में बाधक हैं और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। इस रिसर्च में पता चला कि यूएस संपत्ति कर को निरस्त कर दे तो लगभग 150,000 नौकरियों का सृजन होगा और संघीय टैक्स में प्रति वर्ष 8 बिलियन का इजाफा होगा। कई देशों ने माना है कि संपत्ति और विरासत कर राजस्व का एक खराब स्रोत हैं और इन करों को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। विरासत या एस्टेट टैक्स हटाने वाले देश एस्टेट या इनहेरिटेंस टैक्स को हटाना आपको ज्यादा प्रगतिशील बनाता है और दूसरा ऐसे टैक्स वसूलने में बड़ी लागत आती है। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में सबसे अधिक संपत्ति करों में से एक है, इसलिए कई देश इस कर को खत्म करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2000 से ग्यारह देशों और दो कर क्षेत्राधिकारों ने अपने संपत्ति या विरासत करों को निरस्त कर दिया। निरस्त करने वाले दो कर क्षेत्राधिकार मकाऊ और हांगकांग थे।

सालों से कॉन्ग्रेस करती आई है देश के लोगों की संपत्ति छीनने की कोशिश, मनमोहन सिंह की सरकार के समय भी रचा गया था षड्यंत्र: सैम पित्रोदा का आइडिया नया नहीं

सैम पित्रोदा के दिए बयान पर आज बवाल हो रहा है लेकिन सच ये है कि भारत की जनता की संपत्ति के पीछे कॉन्ग्रेस 2011 से पड़ी थी। तब, पी चिदंबरम ने इस मुद्दे को उठाया था।

टिकट देकर वापस माँग रही कॉन्ग्रेस, उम्मीदवार दिखा रहे ठेंगा: अब अपने ही प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रही पार्टी

कॉन्ग्रेस पार्टी को हर सीट पर दमदार कैंडिडेट नहीं मिल रहे और कहीं कैंडिडेट आखिरी समय में मिल गए, और उन्होंने नामांकन दाखिल कर भी दिया, तो अब कॉन्ग्रेस की कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगानी पड़ रही है अपने ही कैंडिडेट को हराने के लिए।

‘संपत्ति सर्वे’पर पलटे राहुल गाँधी: कहा- सिर्फ जानना चाहता हूँ कि कितना अन्याय हुआ है, पहले कहा था –लोगों की संपत्ति छीन कर दोबारा बाँटेंगे

देशवासियों की सम्पत्ति का सर्वे करने वाले बयान का कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी ने बचाव किया है। उन्होंने कहा है इस पर एक्शन की बात नहीं हुई है।

Karnataka में कांग्रेस ने साल भर में ऐसी कौन-सी गलतियां कर दीं जिसके चलते जनता इतनी नाराज है

लगभग एक साल पहले कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा की 224 में से 136 सीटों पर जीत हासिल करके प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाई थी। लेकिन एक साल के भीतर ही कर्नाटक के शहरी और ग्रामीण इलाकों में जिस तरह कांग्रेस के प्रति नाराजगी दिखने लगी है वह दर्शा रही है कि चुनावों में किये गये वादे पूरे नहीं किये जायें तो जनता सबक सिखाने को तैयार रहती है। खास बात यह है कि कर्नाटक में दी गयी गारंटियों को पूरा करने के दावे के आधार पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए जारी अपने घोषणापत्र में तमाम तरह की गारंटियां दी हैं। लेकिन जब आप कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटियों के बारे में जनता से राय लेंगे तो पाएंगे कि दिल्ली में जो दावे किये जा रहे हैं वह खोखले हैं। हमने कर्नाटक के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का कहना था कि बिजली के बिल में कटौती की जगह बिजली की कटौती होने लगी है। शहरी क्षेत्रों में व्यापारियों ने कहा कि कमर्शियल यूज के लिए बिजली की दरों में बार-बार इजाफा किया जा रहा है जिससे हम पर भार पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हमसे पैसा लेकर दूसरों को सब्सिडी दे रही है जोकि गलत है। गांवों में किसानों और दुग्ध उत्पादकों ने कहा कि हमसे किये गये वादे पूरे नहीं किये गये। शहरी क्षेत्रों में गैर-लग्जरी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा का उपयोग करने वाली महिलाओं ने कहा कि यह देश का चुनाव है इसलिए हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं से जब हमने मुफ्त यात्रा सुविधा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि एक तो बसें कम हैं और दूसरा जो बसें हैं वह खटारा जैसी हैं और प्रदूषण फैलाती हैं इसलिए ऐसी सुविधा का हमें कोई फायदा नहीं। इसे भी पढ़ें: Bangalore Rural में Devegowda के दामाद CN Manjunath ने DK Shivakumar के भाई Suresh की राह में बड़ी बाधा खड़ी कर दी है हमने गांवों और शहरों में एक चीज समान रूप से पाई कि लोग यह कहते दिखे कि हमें मुफ्त की सौगात नहीं चाहिए। लोगों ने कहा कि हम कमा कर खाना चाहते हैं और सभी चीजों का बिल भी अपनी जेब से भरना चाहते हैं। लोगों ने कहा कि हम सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहते इसलिए सरकार को मुफ्त रेवड़ियां बांटने की बजाय रोजगार के अवसर मुहैया कराने पर जोर देना चाहिए। हमने पाया कि कर्नाटक में राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास इस चुनाव में बड़े मुद्दे हैं। हमने पाया कि भाजपा से बेहतर बूथ प्रबंधन किसी अन्य पार्टी के पास नहीं है। हमने पाया कि महिला शक्ति का समर्थन सर्वाधिक भाजपा के साथ है। हमने पाया कि युवा शक्ति का समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। हमने पाया कि पहली बार मतदान करने वाले से लेकर बच्चे तक की जुबान पर मोदी का नाम है। 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने 43 प्रतिशत मत हासिल किये थे। पिछले लोकसभा चुनावों में कर्नाटक उन राज्यों में शुमार था जहां भाजपा ने 51 प्रतिशत से अधिक मत हासिल किये थे। इस बार के चुनावों में भी वही स्थिति देखने को मिल सकती है। पिछले चुनावों में भाजपा ने राज्य की 28 में से 25 सीटों पर विजय हासिल की थी, ऐसा लगता है कि इस बार भी वही स्थिति रह सकती है या भाजपा और आगे भी जा सकती है। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत छवि का लाभ भाजपा को मिलता दिख रहा है और जिस तरह हाल ही में बेंगलुरु के एक कैफे में धमाका हो गया था उसको देखते हुए लोगों के मन में यह भावना प्रबल हुई है कि सुरक्षा हालात भाजपा के राज में ही बेहतर होते हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के समय साइडलाइन किये गये पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को भाजपा जिस तरह इस बार पूरा महत्व दे रही है उसका जातिगत असर होता भी दिख रहा है। भाजपा ने येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी सौंपी है। येदियुरप्पा का लिंगायत समुदाय पर बड़ा प्रभाव है जोकि राज्य में बड़ा सामाजिक वर्ग है। वहीं जनता दल सेक्युलर का प्रभाव वोक्कालिगा समुदाय के बीच काफी अच्छा माना जाता है। इस समय कर्नाटक में जो सामाजिक समीकरण हैं उसके मुताबिक लिंगायत और वोक्कालिगा की ताकत के साथ जब प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता जुड़ जायेगी तो इस गठबंधन का बेड़ा पार होना आसान हो जायेगा। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा राज्य में काफी सम्मानित नेता हैं। उन्होंने मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया है और लगातार साक्षात्कारों और बयानों के जरिये वह जिस तरह मोदी के लिए समर्थन मांग रहे हैं उसका भी बड़ा असर कर्नाटक की राजनीति में देखा जा रहा है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा भी कह चुके हैं कि जनता दल सेक्युलर के साथ गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए ही नहीं है बल्कि यह आगे तक के लिए है। कर्नाटक में हमने एक चीज और पाई कि भाजपा जहां इस चुनाव को पूरी एकजुटता के साथ लड़ रही है वहीं कांग्रेस बिखरी हुई नजर आ रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की बजाय अपने-अपने खेमों के लोगों को जिताने के लिए ही प्रयास करते नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि यह सब घटनाक्रम कांग्रेस के कई विधायकों को अखर रहा है। वह पहले से ही इस बात से नाराज हैं कि उनके क्षेत्र में विकास के लिए फंड नहीं दिया जा रहा है। दरअसल ऐसा बताया जाता है कि मुफ्त रेवड़ियां बांटने के चक्कर में कर्नाटक सरकार का खजाना ही खाली हो चुका है और विकास के लिए पैसा नहीं बचा है। यहां सवाल यह भी उठता है कि जब खजाना रेवड़ियां लुटाने में खाली कर दिया गया लेकिन जनता कह रही है कि उसे कुछ मिला ही नहीं तो यह पैसा आखिर गया कहां? -नीरज कुमार दुबे

‘हमने इजाजत दी नहीं, फिर आप बाहर कैसे निकल गए?’: 7 मई तक बढ़ाई गई मनीष सिसोदिया की हिरासत अवधि, जज ने वकील को लगाई फटकार

कोर्ट ने इस दौरान मनीष सिसोदिया के वकील से इस बात को लेकर नाराज़गी जताई कि वो बिना अनुमति लिए बाहर निकल गए थे। कहा - पहली बार देख रहे ऐसा बर्ताव।

'सत्ता में आते ही सबसे पहले होगी जाति जनगणना', राहुल गाँधी का ऐलान

नई दिल्ली: कांग्रेसनेता राहुल गाँधी ने जाति जनगणना कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना कांग्रेस के लिए सियासत नहीं है। यह उनके जीवन का मिशन है तथा वे इसे नहीं छोड़़ेंगे। उन्होंने चेतावनी वाले अंदाज में कहा कि कोई भी ताकत जाति जनगणना कराने से उन्हें नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आते ही ऐसा किया जाएगा तथा ये उनकी गारंटी है। राहुल गाँधी ने कहा, “ये मेरे लिए राजनीति नहीं है। ये मेरे लिए लाइफ मिशन है। इसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ… आप लिख लो…. आप लिख लो… जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। जितनी तेजी से इसे रोका गया, उतनी फोर्स से ये वापस आई। हिंदुस्तान के 90 प्रतिशत लोगों को ये बात समझ में आ गई है।” आगे उन्होंने कहा, “भले वो आज खुलकर कह नहीं रहे हैं, किन्तु ये बात उनको समझ आ गई है कि हिंदुस्तान के संस्थागत ढाँचा में… हिंदुस्तान की इकॉनोमी में… हिंदुस्तान के ज्यूडिशियरी में… उनकी कोई जगह नहीं है तथा देश 90 प्रतिशत उनका है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, पहला काम जाति जनगणना होगा। अब आपको ये जो 90 प्रतिशत हैं, उन्हें बताना आपका (सभा में मौजूद लोगों का) का काम है।” ‘सामाजिक न्याय सम्मेलन’ में बोलते हुए राहुल गाँधी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को क्रांतिकारी मैनिफेस्टो बताया है। मीडिया पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “इनकी कंपनी में स्टेकहोल्डर्स कौन हैं? इनकी कंपनी में बड़े-बड़े पत्रकार हैं, एंकर हैं… मैंने इनके नाम निकाले। इनमें 95 प्रतिशत वाले लोग हैं ही नहीं। एक OBC एंकर नहीं है, एक दलित एंकर नहीं है, एक दलित एंकर नहीं है।” इसी प्रकार ज्यूडिशियरी की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, “हमने कहा कि जब मीडिया में कोई नहीं है तो ज्यूडिशियरी को देखते हैं। उच्च न्यायालय के कुल 650 जज हैं। 90 प्रतिशत आबादी वालों की इसमें हिस्सेदारी केवल 100 की है और वो भी छोटे-छोटे। जब तक आप सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचोगे, तब तक ख़त्म।” उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि इन लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। राहुल गाँधी ने पिछड़े शब्द को खत्म करने की बात बोलते हुए कहा, “ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता है। सबसे पहले हमें इसे समाप्त करना है। बीजेपी की पूरी मूवमेंट आपकी हिस्ट्री को मिटाने का है। एक प्रकार से आपको पिछले हुए वक़्त से काट दिया गया है। आपकी हिस्ट्री फूले जी हैं, आंबेडकर जी हैं। मगर यह बहुत चुने हुए लोगों की हिस्ट्री है… दो-तीन-चार लोगों की हिस्ट्री।” राहुल गाँधी ने कहा, “फूलेजी जैसे करोड़ों लोग थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खून-पसीना दिया। उनकी कोई बात नहीं करता।” उन्होंने यहाँ तक कहा कि स्वतंत्रता की लड़ाई में 90 प्रतिशत वालों की केंद्रीय भूमिका थी। आजादी की लड़ाई पिछड़ा, दलित एवं आदिवासी ने लड़ी, मगर उनकी कोई बात नहीं करता। राममंदिर की चर्चा करते हुए राहुल गाँधी ने कहा, “राम मंदिर बन गया एवं उसमें हमारा एक आदमी नहीं दिखा।” बता दें कि राहुल गाँधी भले ही दावा करें कि राम मंदिर की टीम रामेश्वर चौपाल भी हैं, जो स्वयं दलित हैं। इस प्रकार राहुल गाँधी ने झूठा एवं कई भ्रामक इल्जाम बीजेपी सरकार पर लगाए। 11वीं की छात्रा की हार्ट अटैक से हुई मौत, परिजनों ने स्‍कूल पर लगाए आरोप 'ट्रैफिक सिग्नल पर 30 दिन करो काम…', HC ने सुनाया अनोखा फैसला भांजे की शादी में नाच रहा था मामा, अचानक गिरा और हो गई मौत

'भारत में मरने के बाद जब्त हो आधी सम्पत्ति', कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर मचा बवाल

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने मृत्यु के पश्चात् लोगों की आधी सम्पत्ति जब्त करने के कानून की वकालत की है। उन्होंने इसके लिए अमेरिकी कानून का हवाला दिया है। पित्रोदा का बयान राहुल गाँधी के सम्पत्ति के सर्वे एवं उसे दोबारा बाँटने के वादों के बीच आया है। ओवरसीज कांग्रेस के मुखिया सैम पित्रोदा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, “अमेरिका में एक विरासत कर (इनहेरिटेंस टैक्स) है। यदि किसी मनुष्य के पास 100 मिलियन डॉलर है तथा जब वह मरता है तो वह सिर्फ इसका 45 प्रतिशत ही अपने बच्चों को दे सकता है, 55 प्रतिशत सरकार के खजाने में जाता है। इस कानून के मुताबिक, आपने अपने वक़्त में सम्पत्ति बनाई तथा अब इसे जनता के लिए छोड़ दीजिए। पूरी नहीं तो कम से कम आधी तो जनता के लिए छोड़ ही दें। मुझे ये एकदम सही लगता है।” तत्पश्चात, सैम पित्रोदा ने इस कानून की वकालत में कहा, “भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, भारत में यदि किसी के पास 10 बिलियन डॉलर (तकरीबन ₹82,000 करोड़) हैं तथा वह मरता है तो उसके बच्चों को पूरे 10 बिलियन डॉलर मिलते हैं। जनता को उसमे से कुछ नहीं मिलता। यह कुछ मामले हैं जिन पर बहस एवं विचार होगा। जब हम सम्पत्ति दोबारा से बाँटने के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब नए कानून और नीतियों पर बात करना होगा।” सैम पित्रोदा ने इल्जाम लगाया कि भारत के लोग अपने नौकरों को पैसा नहीं बांटते बल्कि उस पैसे से दुबई एवं विदेश घूमने टहलने जाते हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो वह नौकरों और घर में काम करने वालों को कितना पैसा दिया जाए इसके लिए भी नियम बनाएगी। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गाँधी निरंतर देश के लोगों के सम्पत्ति के सर्वे की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के मेनिफेस्टो में भी सर्वे की बात की गई है। राहुल गाँधी ने यह भी कहा है कि सर्वे के बाद सम्पत्ति का दोबारा से बँटवारा किया जाएगा। पीएम नरेन्द्र मोदी ने राहुल गाँधी एवं कांग्रेस के इस चुनावी एजेंडे को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस महिलाओं का मंगलसूत्र छीनना चाहती है। सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस के सम्पत्ति बँटवारे की योजना को लेकर बहुत विरोध हुआ है। फूट-फूटकर रोते नजर आए शाहजहां शेख, BJP बोली- 'हेकड़ी निकल गई' 'SC-ST का आरक्षण ख़त्म करना चाहती है सपा..', अखिलेश यादव की पार्टी पर मायावती का गंभीर आरोप 7 सालों से बन रहा ब्रिज तेज हवाओं में ही ढह गया, रात में हादसा होने से जनहानि टली

PM मोदी का आधा-अधूरा वीडियो पोस्ट कर झूठ फैला रहे कॉन्ग्रेसी, जानिए पूरा सच

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान की शुरुआत हो चुकी है तथा इसके साथ ही कॉन्ग्रेस समर्थक हैंडलों ने सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार फैलाना और तेज़ कर दिया है। जहाँ एक ओर कॉन्ग्रेस के नेता नरेंद्र मोदी की वापसी को अवश्यम्भावी मान कर सुस्त पड़े हुए हैं, ट्रॉल्स बाज नहीं आ रहे। अब उन्होंने दावा करना आरम्भ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी ने सीएम रहते गुजरात में मुस्लिमों को आरक्षण दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने ध्यान दिलाया था कि कॉन्ग्रेस SC-ST-OBC समाज का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देना चाहती है, तत्पश्चात, ये सब कुछ शुरू हुआ। राजस्थान के टोंक-सवाई माधोपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा था कि कॉन्ग्रेस एवं I.N.D.I. अलायंस जब सत्ता में था, तो ये लोग दलितों-पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके अपने विशेष वोटबैंक को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा था कि आरक्षण का जो हक बाबासाहेब ने दलित, पिछड़ों एवं जनजातीय समाज को दिया, कॉन्ग्रेस और I.N.D.I. अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुस्लिमों को देना चाहते थे। वही इसी के बाद कॉन्ग्रेसियों ने बवाल आरम्भ कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी बताया था कि कैसे आंध्र प्रदेश में कॉन्ग्रेस पार्टी ने 2004 में दलितों एवं जनजातीय समाज का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने का प्रयास किया था, पार्टी संविधान के खिलाफ गई थी। इसके बाद ‘Amock’ नाम के सोशल मीडिया हैंडल ने लिखा कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात का CM रहते OBC का आरक्षण मुस्लिमों को दे दिया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू की एक क्लिप भी साझा की। Today, Modi was questioning INC, asking for assurances that they wouldn't Reservation to muslims from OBC/SC/ST Quota Meanwhile, #NarendraModi himself admitted a few days ago that he had provided OBC reservation to Muslims in Gujarat. Spread it ⚡️ #DarpokSaheb #HateSpeech pic.twitter.com/OCvZBsnE4X — Amock (@y0geshtweets) April 23, 2024 इसके चलते कॉन्ग्रेस समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधे-अधूरे वीडियो शेयर कर के अपना गंदा एजेंडा चलाने का प्रयास किया। इस वीडियो में वो बता रहे हैं कि उनके कार्यकाल में गुजरात में कई मुस्लिम जातियों को OBC कोटा का फायदा मिला। उन्होंने बताया कि कैसे मीडिया इन चीजों को नज़रअंदाज़ करता है। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि उन्होंने OBC की सूची बदल कर उसमें मुस्लिमों को जोड़ा। सच्चाई तो ये है कि कई प्रदेशों में कई मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटा का फायदा प्राप्त होता रहा है। बीते 40 सालों से ऐसा होता रहा है। सेन्ट्रल OBC कोटा में भी मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया था, केंद्र की UPA सरकार ने इस सिलसिले में अधिसूचना जारी की थी। नरेंद्र मोदी जब सीएम तक नहीं बने थे, तभी से ये सब चला आ रहा है। जब हम गुजरात में OBC जातियों की सूची का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें जो भी मुस्लिम जातियाँ हैं वो नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने से पहले से ही उपस्थित हैं। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल में इसमें 14 नई जातियाँ जोड़ी गईं, जिनमें से किसी का भी इस्लाम मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। 7 अक्टूबर, 2001 – ये वो दिनांक थी जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम के रूप में शपथ ली। 22 मई, 2014 तक वो इस पद पर रहे। गुजरात सरकार द्वारा जारी की गई शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची में 7 मौके ऐसे आए जब इसमें नई जातियाँ जोड़ी गईं। ये हैं – कमली, तम्बोली, गड़ई, गौरव, कलाल (हिन्दू), संघर (हिन्दू), नगरची, कायस्थ, गंधर्व (हिन्दू), दर्जी, भंडारी, काठी राजगीर, अहीर गोर, कुरुहिन शेट्टी और हजारी (राजपूत)। कलाल मुस्लिमों को पहले ही OBC का दर्जा दे दिया गया था, किन्तु इसी जाति के हिन्दुओं को इस सूची में स्थान पाने के लिए नरेंद्र मोदी के सीएम बनने तक की प्रतीक्षा करना पड़ा। 2005 में मोदी की प्रदेश सरकार ने उनके साथ न्याय किया। गुजरात में 31 मुस्लिम जातियाँ OBC के दायरे में आती हैं, जिनमें से 29 कॉन्ग्रेस शासनकाल में जोड़ी गईं। दिसंबर 1995 एवं सितंबर 1996 में बीजेपी सरकार ने मुस्लिम जातियों को इसमें जोड़ा, किन्तु तब नरेंद्र मोदी सरकार का भाग नहीं थे। There are 70 castes in the Muslim community who belong to OBC. When I was CM of Gujarat, I used to give them all benefits of OBC. — Narendra Modi Hey @AmanChopra_ , @gauravcsawant , look what your ‘propaganda ke papa’ is saying. pic.twitter.com/r1UXKitVah — Shantanu (@shaandelhite) April 23, 2024 'आपने OYO भी बंद करवा दिया, अब हम कहां जाएं', गार्डन में पहुंचे BJP विधायक से बोला कपल फूट-फूटकर रोते नजर आए शाहजहां शेख, BJP बोली- 'हेकड़ी निकल गई' 'SC-ST का आरक्षण ख़त्म करना चाहती है सपा..', अखिलेश यादव की पार्टी पर मायावती का गंभीर आरोप

'टिकट के लिए मैं भी एक दावेदार हूं लेकिन अंतिम फैसला...', उम्मीदवारी को लेकर बोले बृजभूषण शरण सिंह

लखनऊ: यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 75 पर भाजपा चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे की 75 में से 73 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुकी है किन्तु 2 सीटों पर पार्टी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ये दो सीटें हैं रायबरेली एवं कैसरगंज। कांग्रेस एवं गांधी परिवार का गढ़ रहे रायबरेली से 2019 में सोनिया गांधी जीतकर संसद पहुंची थीं जबकि कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बृजभूषण शरण सिंह निरंतर तीसरी बार कमल खिलाने में कामयाब रहे थे। एक हारी और एक जीती, दो सीटों से भाजपा उम्मीदवार को लेकर अभी सस्पेंस है। वही इन दोनों ही सीटों पर पांचवे चरण में 20 मई को मतदान होना है। कैसरगंज सीट से उम्मीदवार की घोषणा में हो रही देरी को लेकर अब बृजभूषण का भी बयान आया है। कैसरगंज सीट से निरंतर 3 बार के सांसद एवं भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि पार्टी नेतृत्व को पता है कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। उन्होंने दावा किया कि यदि एक दिन पहले भी भाजपा प्रत्याशी की घोषणा करती है, तो भी पार्टी को इस सीट से जीत मिलेगी। बृजभूषण ने यह भी कहा कि टिकट के लिए मैं भी एक दावेदार हूं किन्तु आखिरी फैसला पार्टी को लेना है। पार्टी तय करेगी कि उम्मीदवार कौन होगा। इससे पहले बृजभूषण ने कहा था कि टिकट में देरी के पीछे हो सकता है पार्टी की कोई रणनीति हो। उन्होंने यह भी जोड़ा था कि हम भाजपा से बड़े तो नहीं हो सकते। टिकट मिलना या न मिलना हमारी चिंता नहीं है। गौरतलब है कि अलग-अलग सीटों से छह बार सांसद रह चुके बृजभूषण टिकट की घोषणा में देरी के बाद भी इलाके में सक्रीय हैं। बृजभूषण का टिकट कटने के कयास भी हैं किन्तु साथ ही चर्चा यह भी है कि यदि ऐसा हुआ तब भी भाजपा उनके परिवार के ही किसी सदस्य को मैदान में उतार सकती है। भाजपा से टिकट की रेस में उनके बेटे एवं पत्नी के नाम भी सम्मिलित बताए जा रहे हैं। ऐसा पहली बार है जब बृजभूषण को टिकट के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। भाजपा अब तक 400 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है किन्तु कैसरगंज सीट से कोई नाम फाइनल नहीं हो सका है। 'हर सड़क पर लाउडस्पीकर से अजान सुनने का था सपना लेकिन अब मस्जिद बनाने का प्लान भी हुआ कैंसल', बोला ‘किम दाऊद’ 'आपने OYO भी बंद करवा दिया, अब हम कहां जाएं', गार्डन में पहुंचे BJP विधायक से बोला कपल फूट-फूटकर रोते नजर आए शाहजहां शेख, BJP बोली- 'हेकड़ी निकल गई'

'कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने का फैसला कर लिया है', सैम पित्रोदा के 'विरासत टैक्स' वाले बयान पर हमलावर हुई BJP

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के बीच संपत्ति के बंटवारे पर मचे घमासान के बीच इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा (Sam Pitroda) ने विरासत टैक्स (Inheritance Tax) को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिस पर अब जंग छिड़ गई है। उनके इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। सैम पित्रोदा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, “अमेरिका में एक विरासत कर (इनहेरिटेंस टैक्स) है। यदि किसी मनुष्य के पास 100 मिलियन डॉलर है तथा जब वह मरता है तो वह सिर्फ इसका 45 प्रतिशत ही अपने बच्चों को दे सकता है, 55 प्रतिशत सरकार के खजाने में जाता है। इस कानून के मुताबिक, आपने अपने वक़्त में सम्पत्ति बनाई तथा अब इसे जनता के लिए छोड़ दीजिए। पूरी नहीं तो कम से कम आधी तो जनता के लिए छोड़ ही दें। मुझे ये एकदम सही लगता है।” भाजपा प्रवक्ता अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने का निर्णय कर लिया है। अब, सैम पित्रोदा 50 प्रतिशत विरासत टैक्स की वकालत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यदि कांग्रेस राज आता है तो लोगों ने कड़ी मेहनत से जितनी भी संपत्ति अर्जित की है, उसका 50 प्रतिशत छीन लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी टैक्स हम देते हैं, वो भी बढ़ेगा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने भी सैम पित्रोदा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि परिवार के सलाहकार सच बोल रहे हैं। इनकी मंशा कड़ी मेहनत से कमाए आपके पैसे को संगठित तौर पर लूटने की है। Congress has decided to destroy India. Now, Sam Pitroda advocates 50% inheritance tax for wealth redistribution. This means 50% of whatever we build, with all our hard work and enterprise, will be taken away. 50%, besides all the tax we pay, which too will go up, if the Congress… https://t.co/4ojS3ZtSRL — Amit Malviya (मोदी का परिवार) (@amitmalviya) April 24, 2024 सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स पर दिए गए बयान के पश्चात् कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने स्पष्टीकरण दिया है। जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा विश्वभर में कई लोगों के मेंटर, दोस्त एवं गाइड रहे हैं। इनमें मैं भी सम्मिलित हूं। उन्होंने देश के विकास में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। वह इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वह खुलकर मुद्दों पर अपना पक्ष रखते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को उनके निजी विचारों पर चर्चा करने एवं अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता है। किन्तु इसका मतलब ये नहीं है कि पित्रोदा के विचार हमेशा कांग्रेस की राय से मेल खाते हो। कई बार ऐसा नहीं होता। उनकी टिप्पणी को सनसनीखेज बनाकर पेश किया जा रहा है। पीएम मोदी के दुर्भावनापूर्ण चुनावी कैंपेन से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर पित्रोदा के बयान को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। 'टिकट के लिए मैं भी एक दावेदार हूं लेकिन अंतिम फैसला...', उम्मीदवारी को लेकर बोले बृजभूषण शरण सिंह 'हर सड़क पर लाउडस्पीकर से अजान सुनने का था सपना लेकिन अब मस्जिद बनाने का प्लान भी हुआ कैंसल', बोला ‘किम दाऊद’ 'आपने OYO भी बंद करवा दिया, अब हम कहां जाएं', गार्डन में पहुंचे BJP विधायक से बोला कपल

'कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई है', सैम पित्रोदा पर भड़के अमित शाह

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान से राजनीतिक घमासान छिड़ गया है. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सैम पित्रोदा के बयानों से कांग्रेस पूर्ण रूप से बेनकाब हो गई है. उन्होंने कहा कि अब इनके मेनिफेस्टो बनाने में सैम पित्रोदा की महत्वपूर्ण भूमिका है. अमित शाह ने कहा, 'जब मोदीजी ने ये मुद्दा उठाया तो पूरी कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बैकफुट पर आ गए.मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी अपने घोषणापत्र से इस बात को वापस लेगी. सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले.' अमित शाह ने कहा, 'आज सैम पित्रोदा के बयान ने देश के सामने कांग्रेस का मकसद स्पष्ट कर दिया है. सबसे पहले उनके घोषणापत्र में 'सर्वेक्षण' का जिक्र, मनमोहन सिंह की बात पुराना बयान जो कांग्रेस की विरासत है - कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, तथा अब सैम पित्रोदा की अमेरिका का हवाला देते हुए टिप्पणी कि धन के वितरण पर विचार-विमर्श होना चाहिए.' सैम पित्रोदा ने अमेरिका का हवाला देते हुए इनहोंने कहा कि 55 प्रतिशत संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है. आज सैम ने कांग्रेस का मकसद स्पष्ट कर दिया है, वो लोगों की निजी संपत्ति सरकारी खजाने में डालकर इसका बंटवारा माइनोरिटी में करना चाहते हैं. उन्होंने कहा, 'ये देश के लोगों की निजी संपत्ति का सर्वेक्षण करना चाहते हैं. इसे सरकारी संपत्ति में रखना चाहते हैं तथा UPA के शासनकाल के चलते फैसले के मुताबिक वितरित करेंगे. कांग्रेस को या तो इसे अपने घोषणापत्र से वापस लेना चाहिए या स्वीकार करना चाहिए कि यह वास्तव में उनका इरादा है... मैं चाहता हूं कि लोग सैम पित्रोदा के बयान को गंभीरता से लें. उनकी मंशा अब सामने आ गई है, इसका संज्ञान लोगों को लेना चाहिए... इंदौर से गिरफ्तार हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 बदमाश, कई हथियार हुए बरामद शादी वाले दिन उठी दुल्हन की अर्थी, घर में मचा कोहराम साली के प्यार में पागल हुआ जीजा, रोड़ा बन रहे साले को उतार दिया मौत के घाट

'यहां मरने का फुर्सत नहीं है और तुम...', बोले बिहार के पूर्व CM

गया: बिहार के पूर्व सीएम एवं गया से लोकसभा उम्मीदवार जीतन राम मांझी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो मीडिया के लोगों से बोल रहे हैं कि यहां मरने की फुर्सत नहीं है और तुम लोग मांझी-मांझी किया जा रहे हो। इस के चलते वह मीडिया से दूरी बनाते हुए नजर आए। जीतन राम मांझी जब अपने चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, उस वक़्त मीडियाकर्मी ने उनसे सवाल पूछने का प्रयास किया, जिसको लेकर वो आगबबूला हो गए। इसके जबाव में मांझी ने कहा कि अरे हटिए ना यार, उन्हें मरने की फुर्सत नहीं है और तुम मांझी-मांझी किए जा रहे हो। इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नीतीश कुमार की पार्टी जदयू साथ NDA में है। मांझी बिहार में नीतीश एवं भाजपा के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी HAM को गठबंधन में गया की सीट मिली है तथा वो स्वयं गया सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां उनका मुकाबला इंडिया गठबंधन की तरफ से राजद उम्मीदवार कुमार सर्वजीत से है। वही इसके अतिरिक्त जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन बिहार की NDA सरकार में मंत्री हैं। वो तब ख़बरों में आए थे, जब मांझी ने उन्हें मिले विभाग पर सवाल उठाया था। मांझी ने कहा था कि हमें अबतक समाज कल्याण विभाग ही क्यों मिलता है। क्या हम पथ निर्माण विभाग नहीं चला सकते। इनडायरेक्टली मांझी ने पीडब्ल्यूडी विभाग की मांग की थी। हालांकि संतोष सुमन ने इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। 'कांग्रेस के इरादे नेक नहीं है, अब ये खुलकर सबके सामने आ गए हैं', सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर बोले PM मोदी इंस्पेक्टर के संरक्षण से होटल में चल रहा था IPL सट्टा, क्राइम ब्रांच ने किया पर्दाफाश इंदौर से गिरफ्तार हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 बदमाश, कई हथियार हुए बरामद