ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन से सपा-कांग्रेस को होगा नुकसान : कपिल सिब्बल
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नमस्कार प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क के खास साप्ताहिक कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में इस सप्ताह यूपी चुनावों पर खास फोकस किया गया। दरअसल हमारे पाठकों और दर्शकों ने जो सवाल पूछे उनका लब्बोलुआब यह था कि यूपी में 2027 की सियासी जंग में किसके पाले में जाएगा सत्ता का ताज? तो आइये सारी राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए चुनावी माहौल को समझने की कोशिश करते हैं। यूपी के वर्तमान राजनीतिक समीकरण वैसे उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने में अभी वक्त है, लेकिन लखनऊ से दिल्ली तक सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। कहीं गठबंधन की गांठें मजबूत करने की कवायद चल रही है, तो कहीं सीटों की सौदेबाजी को लेकर अंदरखाने माथापच्ची हो रही है। कोई पिछड़ों के सहारे सत्ता का रास्ता तलाश रहा है, कोई दलित-मुस्लिम समीकरण की नई इबारत लिखने में जुटा है, तो कोई अपने पुराने सामाजिक समीकरण को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। इसे भी पढ़ें: 'अंतिम मौका है, पूरी ताकत लगानी होगी', योगी की ये बात सुनकर हिंदू वोटरों के नाम जुड़वाने के लिए मैदान में उतरी पूरी BJP देखा जाये तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का मिजाज ही कुछ ऐसा है। यहां चुनाव सिर्फ लखनऊ की कुर्सी का नहीं होता, बल्कि हर जिले, हर मंडल, हर जाति और हर राजनीतिक बिरादरी के प्रभाव की परीक्षा होती है। यहां लखनऊ की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता पूर्वांचल के गांवों से भी निकलता है, पश्चिमी यूपी के खेतों से भी, बुंदेलखंड की जमीन से भी और अवध की सियासी चौपालों से भी। 2027 की लड़ाई में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का इतिहास दोहरा पाएगी? या फिर अखिलेश यादव विपक्ष को एकजुट करके भाजपा के सामने बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी करेंगे? सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस इस बार सपा के साथ सीटों का ऐसा तालमेल बना पाएगी, जिसमें दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी बची रहें और गठबंधन की जमीन भी न खिसके? और क्या ओवैसी तथा चंद्रशेखर आजाद का नया मोर्चा यूपी की राजनीति में कोई नया अध्याय लिख पाएगा? भाजपा और एनडीए की स्थिति क्या है? सबसे पहले भाजपा के घर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में एनडीए का कुनबा पहले के मुकाबले बड़ा हुआ है। भाजपा के साथ अपना दल (सोनेलाल), निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसे दल जुड़े हुए हैं। हर सहयोगी दल की अपनी जातीय और क्षेत्रीय राजनीतिक जमीन है। किसी की नजर पूर्वांचल पर है, किसी का प्रभाव पश्चिमी यूपी में है, तो कोई कुर्मी, निषाद, राजभर और जाट राजनीति के सहारे अपनी हिस्सेदारी मजबूत करना चाहता है। खबरों के मुताबिक भाजपा 2027 के चुनाव में सहयोगी दलों के लिए लगभग 60 से 70 सीटें छोड़ने के विकल्प पर विचार कर रही है। 2022 में अपना दल और निषाद पार्टी को मिलाकर केवल 27 सीटें दी गई थीं। अब आरएलडी और सुभासपा के एनडीए में शामिल होने के बाद सीटों का गणित पूरी तरह बदल गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी सहयोगी दल भाजपा के सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर राजी हो जाएंगे? ओम प्रकाश राजभर की अपनी महत्वाकांक्षा है, जयंत चौधरी की अपनी राजनीतिक जमीन है, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद की अपनी मांगें हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी राजनीतिक ताकत के हिसाब से उसे हिस्सेदारी मिले। यही भाजपा के सामने सबसे बड़ी गठबंधन चुनौती है। क्योंकि राजनीति में सिर्फ मंच साझा करने से गठबंधन नहीं चलता, गठबंधन तब चलता है जब कार्यकर्ता एक-दूसरे के लिए वोट मांगने को तैयार हों। सीटों का बंटवारा हो भी गया तो असली परीक्षा जमीनी तालमेल की होगी। विपक्षी खेमे में क्या चल रहा है? अब विपक्ष के खेमे में आइए। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा राजनीतिक झटका दिया था। सपा ने 37 और कांग्रेस ने छह लोकसभा सीटें जीती थीं। इस नतीजे ने विपक्ष को यह भरोसा दिया कि अगर वोटों का बिखराव रोका जाए और सामाजिक समीकरणों को एक मंच पर लाया जाए, तो मुकाबले की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन विधानसभा का चुनाव लोकसभा से अलग होता है। यहां 403 सीटों पर अलग-अलग उम्मीदवार, स्थानीय समीकरण, जातीय प्रभाव और संगठन की ताकत काम करती है। सबसे बड़ी मुश्किल सीटों का बंटवारा है। कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन बढ़ाना चाहती है। वह सिर्फ कुछ सीटों पर चुनाव लड़कर संतुष्ट नहीं होना चाहती। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का तर्क है कि सीटों का बंटवारा संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि जीतने की क्षमता के आधार पर होना चाहिए। कांग्रेस की ओर से बड़ी संख्या में सीटों की मांग और सपा की ओर से जीतने योग्य सीटों पर जोर की खबरें सामने आती रही हैं। 13 नवंबर को अखिलेश यादव ने अपने मौजूदा सहयोगियों के साथ आगे बढ़ने की बात कही और INDIA गठबंधन को स्थायी राजनीतिक साझेदारी बताया। लिहाजा गठबंधन की संभावना बनी हुई है, लेकिन सीटों की पंचायत अभी सबसे बड़ा पेच है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक बार फिर 2024 वाला तालमेल दोहरा पाएंगे? अगर दोनों दलों में समझौता होता है तो विपक्ष के लिए यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आधार होगा। लेकिन अगर कांग्रेस ज्यादा सीटों पर अड़ती है और सपा अपनी शर्तों पर कायम रहती है, तो दोस्ती की परीक्षा लखनऊ की सीटों पर ही हो जाएगी। भीम और मीम क्या कमाल दिखा पाएंगे? साथ ही अब इस चुनावी कहानी में सबसे नया और महत्वपूर्ण मोड़ आ गया है। असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिलाकर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने का ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है और दोनों दलों ने सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। यह गठबंधन दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्गों को एक साझा राजनीतिक मंच देने का दावा कर रहा है। दोनों नेताओं ने सपा और कांग्रेस को भी इस मोर्चे में शामिल होने का न्योता दिया है। लेकिन यहां असली सवाल है कि क्या राजनीतिक मंच पर दलित और मुस्लिम एकता का नारा वोटों में भी उसी तरह तब्दील हो पाएगा? क्या चंद्रशेखर आजाद अपनी संसदीय पहचान को पूरे प्रदेश में संगठनात्मक ताकत में बदल पाएंगे? क्या ओवैसी की पार्टी अपने प्रभाव वाले इलाकों से बाहर भी राजनीतिक विस्तार कर पाएगी? सवाल यह भी है कि क्या यह मोर्चा सपा के सामने एक नया विकल्प खड़ा करेगा या फिर कुछ सीटों पर विपक्षी मतों के बंटवारे का कारण बनेगा? इसका जवाब अभी से तय नहीं किया जा सकता। इतना जरूर है कि इस गठबंधन ने 2027 की राजनीतिक चर्चा में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। बहनजी का क्या होगा? साथ ही इस पूरी सियासी बिसात में मायावती को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बसपा सुप्रीमो साफ कर चुकी हैं कि पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। यानी फिलहाल मायावती किसी गठबंधन की बैसाखी लेने के बजाय अपने पुराने संगठन और सामाजिक आधार को फिर खड़ा करने की कोशिश में हैं। बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपना पुराना जनाधार वापस हासिल करने की है। 2022 में पार्टी सिर्फ एक विधानसभा सीट जीत पाई थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी राजनीतिक भूमिका खत्म हो गई है। यूपी में कई सीटों पर बसपा का प्रभाव चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अब देखना होगा कि मायावती दलित राजनीति में अपना पुराना भरोसा फिर कायम कर पाती हैं या चंद्रशेखर आजाद जैसे नए चेहरे उस राजनीतिक जमीन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं। जाति की राजनीति अब भी हावी है इसके अलावा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरणों को समझे बिना चुनाव की चर्चा अधूरी है। यादव समाज लंबे समय से सपा का प्रमुख सामाजिक आधार रहा है। वहीं भाजपा ने गैर-यादव पिछड़े वर्गों में अपना राजनीतिक विस्तार किया है। कुर्मी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, लोध, निषाद और राजभर जैसे समुदायों के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सत्ता में हिस्सेदारी का सवाल महत्वपूर्ण रहेगा। यही वजह है कि अपना दल, निषाद पार्टी और सुभासपा जैसे दल एनडीए के लिए महज सहयोगी नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक गठबंधन के हिस्से हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाला राजनीतिक विमर्श विपक्ष की प्रमुख रणनीति है। साथ ही दलित राजनीति में जाटव और गैर-जाटव समुदायों के बीच राजनीतिक प्राथमिकताओं को एक जैसा नहीं माना जा सकता। बसपा, भाजपा, सपा और चंद्रशेखर आजाद का मोर्चा अलग-अलग तरीकों से इस सामाजिक आधार तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं सवर्ण राजनीति में भाजपा का मजबूत आधार रहा है, लेकिन ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और अन्य समुदायों के भीतर भी प्रतिनिधित्व, स्थानीय नेतृत्व और उम्मीदवारों के चयन जैसे सवाल महत्वपूर्ण हो सकते हैं। विपक्ष के सामने चुनौती यह होगी कि वह इन समुदायों में अपनी स्वीकार्यता किस तरह बढ़ाता है। इसके अलावा, मुस्लिम मतदाताओं को भी किसी एक पार्टी का स्थायी वोट बैंक मानना राजनीतिक वास्तविकता को सरल बनाकर देखना होगा। सपा-कांग्रेस गठबंधन, ओवैसी का नया मोर्चा और स्थानीय उम्मीदवारों की भूमिका अलग-अलग क्षेत्रों में अलग प्रभाव डाल सकती है। महिलाओं का वोट अहम होगा साथ ही यूपी के चुनाव में महिलाओं की भूमिका को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। राशन, आवास, सुरक्षा, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दे महिला मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। भाजपा अपनी कल्याणकारी योजनाओं और कानून-व्यवस्था के रिकॉर्ड को सामने रखेगी, जबकि विपक्ष रोजगार, महंगाई और महिलाओं से जुड़े दूसरे सवालों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। वहीं युवाओं के लिए रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाएं, भर्ती प्रक्रिया, पेपर लीक, शिक्षा और पलायन जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण रहेंगे। किसानों के लिए गन्ने का भुगतान, फसल का उचित मूल्य, बिजली और खेती की लागत जैसे सवाल चुनावी चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। यानी चुनाव केवल जाति के जोड़-घटाव से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सवालों से भी प्रभावित होगा। भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा 2027 में लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी कर पाएगी? 2017 में भाजपा ने 312 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। 2022 में तमाम राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद पार्टी ने 255 सीटें हासिल कीं और लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटी। यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने भाजपा को यह संदेश जरूर दिया कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण स्थायी नहीं होते। उस चुनाव में सपा 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि भाजपा को 33 सीटें मिलीं। अब योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी सरकार के कामकाज, कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, निवेश और विकास योजनाओं को चुनावी विमर्श के केंद्र में रखने की चुनौती होगी। दूसरी तरफ विपक्ष इन मुद्दों के साथ बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं और सामाजिक प्रतिनिधित्व को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। भाजपा के समक्ष खड़ी चुनौतियां भाजपा के लिए एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि 2024 के बाद उसके सामाजिक समीकरणों में जो चुनौतियां सामने आईं, उनका समाधान किस तरह किया जाता है। वहीं विपक्ष के सामने चुनौती है कि लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को विधानसभा की 403 सीटों पर किस तरह दोहराया जाए। यानी यूपी की सियासत में इस बार सिर्फ सत्ता विरोधी या सत्ता समर्थक माहौल की चर्चा नहीं होगी। असली लड़ाई गठबंधन, सामाजिक प्रतिनिधित्व, नेतृत्व और स्थानीय मुद्दों के बीच होगी। कुल मिलाकर देखें तो 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव कई मोर्चों पर लड़ा जाएगा। भाजपा के सामने एनडीए का कुनबा संभालने और अपने पुराने सामाजिक समीकरण को मजबूत रखने की चुनौती है। अखिलेश यादव के सामने सपा-कांग्रेस के तालमेल को जमीन पर उतारने और PDA की राजनीति को व्यापक सामाजिक समर्थन दिलाने की परीक्षा है। मायावती अपनी स्वतंत्र राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश में होंगी। वहीं ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का नया मोर्चा तीसरे राजनीतिक विकल्प के रूप में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा। अब देखना यह है कि पश्चिमी यूपी में जाट राजनीति क्या रंग दिखाती है, पूर्वांचल में राजभर और निषाद समीकरण किस दिशा में जाते हैं, बुंदेलखंड और अवध में कौन-से मुद्दे प्रभावी होते हैं और पश्चिम से पूर्वांचल तक दलित, पिछड़े, सवर्ण तथा मुस्लिम मतदाताओं की राजनीतिक प्राथमिकताएं किस तरह सामने आती हैं। राजनीतिक स्थिति का आकलन देखा जाये तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक पुराना उसूल है। लखनऊ की गद्दी का रास्ता किसी एक जाति, किसी एक बिरादरी या किसी एक नारे से नहीं निकलता। यहां गठबंधन बनते भी हैं, टूटते भी हैं, दोस्त दुश्मन बनते हैं और दुश्मन चुनावी साथी। लेकिन आखिरकार चुनाव में हर विधानसभा क्षेत्र की अपनी कहानी होती है। बहरहाल, 2027 में कौन बनाएगा सरकार, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। मगर इतना तय है कि लखनऊ की सत्ता के लिए इस बार सियासी बिसात पर मोहरे भी ज्यादा हैं, दावेदार भी ज्यादा हैं और हर खेमे के सामने अपनी राजनीतिक ताकत साबित करने की चुनौती भी बड़ी है। -नीरज कुमार दुबे
ऐसे ही चलता रहा तो Bangladesh को America और China के हाथों बेच देंगे Tarique Rahman!
क्या बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार अपने देश को चीन और अमेरिका के हाथों बेच रही है या गिरवी रख रही है? यह सवाल हम नहीं बल्कि बांग्लादेश के लोग उठा रहे हैं। दरअसल, बांग्लादेश में एक तरफ चीन की सरकारी कंपनी को महंगी LNG परियोजना का ठेका देकर देश की ऊर्जा व्यवस्था को लंबे समय के लिए विदेशी कंपनी के हवाले करने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते की शर्तों को लेकर भी विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं। बांग्लादेश में असंतोष इस बात को लेकर है कि आखिर सरकार बिना अपने राष्ट्रीय और रणनीतिक हितों का आकलन किए, विदेशी शक्तियों के सामने हर शर्त पर हामी क्यों भर रही है? सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्थिक समझौतों और बड़े-बड़े निवेश के नाम पर बांग्लादेश को चीन और अमेरिका की रणनीतिक गिरफ्त में धकेला जा रहा है? हम आपको बता दें कि ताजा विवाद की शुरुआत कॉक्स बाजार के महेशखाली इलाके में प्रस्तावित तीसरे फ्लोटिंग LNG टर्मिनल से हुई है। 12 नवंबर 2026 को बांग्लादेश सरकार ने चीन की सरकारी कंपनी China National Energy Engineering and Construction Company (CNEE) के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस परियोजना के लिए 15 वर्षों में लगभग 12,324 करोड़ टका और 20 वर्षों में करीब 13,161 करोड़ टका भुगतान का प्रस्ताव है। इसे भी पढ़ें: घुसपैठ के लिए मशहूर बांग्लादेश के लिए सिरदर्द बने रोहिंग्या घुसपैठिये, म्यांमार सीमा पर नियंत्रण खो चुका है ढाका! विवाद की सबसे बड़ी वजह इसकी लागत है। कंपनी ने प्रतिदिन 3.42 लाख डॉलर की रीगैसीफिकेशन फीस प्रस्तावित की है, जो मौजूदा अमेरिकी कंपनी Excelerate Energy की फीस से लगभग 35 प्रतिशत और Summit LNG की फीस से करीब 37 प्रतिशत ज्यादा है। यानी जिस सेवा के लिए पहले से कम भुगतान किया जा रहा है, उसी सेवा के लिए अब चीन की कंपनी को काफी अधिक रकम देने का सवाल खड़ा हो गया है। यह प्रस्ताव अक्टूबर में लागत की समीक्षा के लिए वापस लिया गया था, लेकिन नवंबर में इसे फिर मंजूरी मिल गई। ऐसे में बांग्लादेश के ऊर्जा क्षेत्र में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर महंगी शर्तों के बावजूद इस समझौते को आगे बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? चीन का निवेश या भविष्य की आर्थिक निर्भरता का नया रास्ता? बांग्लादेश में इस फैसले को लेकर ऊर्जा विशेषज्ञों और उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े लोगों की आपत्तियां सामने आई हैं। बांग्लादेश की Consumers Association से जुड़े ऊर्जा सलाहकार एम. शमसुल आलम ने सवाल उठाया है कि जब अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के सस्ते प्रस्ताव मौजूद थे, तब महंगी पेशकश को आगे बढ़ाने का आधार क्या था? देखा जाये तो यह केवल एक कारोबारी सौदा नहीं है। LNG जैसी बुनियादी ऊर्जा व्यवस्था में किसी विदेशी कंपनी के साथ 15 से 20 साल का समझौता देश को लंबे समय तक एक खास तकनीकी और आर्थिक व्यवस्था से बांध सकता है। साथ ही बांग्लादेश की परेशानी केवल चीन तक सीमित नहीं है। अमेरिका के साथ फरवरी 2026 में हुआ व्यापार समझौता भी देश के भीतर भारी राजनीतिक विवाद का विषय बन चुका है। इस समझौते के खिलाफ ढाका में प्रदर्शन हुए हैं। वामपंथी संगठनों, नागरिक अधिकार समूहों और अर्थशास्त्रियों ने इसे असमान समझौता बताते हुए रद्द करने की मांग की है। आलोचकों की आपत्ति है कि समझौते में बांग्लादेश के लिए 131 शर्तें हैं, जबकि अमेरिका पर केवल छह शर्तों की बाध्यता है। इसके अलावा डिजिटल व्यापार, ऊर्जा, कृषि और रक्षा जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी हितों को प्राथमिकता मिलने की आशंका जताई गई है। समझौते के प्रावधानों को लेकर यह सवाल भी उठा है कि अगर बांग्लादेश किसी तीसरे देश के साथ ऐसा डिजिटल व्यापार समझौता करता है जिसे अमेरिका अपने हितों के खिलाफ मानता है, तो वाशिंगटन समझौता समाप्त करके ऊंचे टैरिफ फिर लागू कर सकता है। इसके अलावा, अमेरिकी LNG की खरीद और अमेरिकी उत्पादों के आयात को लेकर भी विरोध है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बांग्लादेश अपनी ऊर्जा जरूरतों और व्यापारिक नीतियों पर स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता खो सकता है। ढाका के शाहबाग और राष्ट्रीय प्रेस क्लब के आसपास हुए विरोध प्रदर्शनों में समझौते को राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की गई। अर्थशास्त्री अनु मोहम्मद ने भी इसे अमेरिकी कॉरपोरेट हितों को फायदा पहुंचाने वाला समझौता बताते हुए संसद में चर्चा के बिना इसे लागू नहीं करने की मांग की है। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी चिंता यह है कि बांग्लादेश एक साथ चीन और अमेरिका पर अपनी आर्थिक निर्भरता बढ़ाता जा रहा है। चीन के साथ LNG टर्मिनल और बुनियादी ढांचे से जुड़े समझौते हो रहे हैं, तो अमेरिका के साथ व्यापार, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में नई प्रतिबद्धताएं सामने आ रही हैं। यानी एक तरफ चीन का दखल बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका अपनी शर्तों के जरिए बांग्लादेश पर दबाव बना रहा है। देश में विरोध के स्वर इसलिए तेज हो रहे हैं कि कहीं बांग्लादेश अपने राष्ट्रीय हितों को पीछे छोड़कर चीन और अमेरिका की जरूरतों और शर्तों के हिसाब से फैसले लेने वाला देश न बन जाए। नेपाल, मालदीव और श्रीलंका: बड़े प्रोजेक्ट, बड़े कर्ज और रणनीतिक निर्भरता की कहानी इसके अलावा, बांग्लादेश के सामने आज जो परिस्थितियां बन रही हैं, उन्हें समझने के लिए नेपाल का उदाहरण काफी महत्वपूर्ण है। चीन के सहयोग से नेपाल में पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया गया। इस परियोजना पर करीब 21.6 करोड़ डॉलर खर्च हुए। इसमें चीन के एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक से कर्ज लिया गया। परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता के लिए बड़े-बड़े अनुमान पेश किए गए और उम्मीद जताई गई कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों तथा पर्यटकों की आवाजाही से एयरपोर्ट अपनी लागत निकाल लेगा। लेकिन जनवरी 2023 में उद्घाटन के बाद पोखरा एयरपोर्ट नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को आकर्षित करने में नाकाम रहा। यहां अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की स्थिति बेहद कमजोर रही और एक समय केवल सप्ताह में एक नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालित हो रही थी। एयरपोर्ट की आमदनी कर्ज की किस्तों के मुकाबले बेहद कम पड़ रही है। हालात ऐसे बने कि नेपाल को चीन से कर्ज को अनुदान में बदलने का अनुरोध करना पड़ा। निर्माण में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर भी नेपाल की जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की। देखा जाये तो यहां सवाल सिर्फ एयरपोर्ट बनाने का नहीं, बल्कि उस आर्थिक मॉडल का है जिसमें अरबों रुपये की परियोजना खड़ी कर दी जाती है, लेकिन उसके लिए पर्याप्त यात्री, उड़ानें और राजस्व सुनिश्चित नहीं होते। अंत में परियोजना की चमक दिखाई देती है, लेकिन उसकी वित्तीय जिम्मेदारी देश की जनता और सरकार पर आ जाती है। साथ ही मालदीव का उदाहरण भी इसी बहस को आगे बढ़ाता है। चीन के सहयोग से वहां बड़े पुल, हवाई अड्डे का विस्तार, आवासीय परियोजनाएं और दूसरे बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट तैयार किए गए। राजधानी के पास एक द्वीप को चीनी कंपनी को 50 साल की लीज पर देने का मामला भी विवादों में रहा। चीनी कर्ज और परियोजनाओं की लागत को लेकर मालदीव में राजनीतिक बहस हुई। देश के बाहरी कर्ज में चीन की बड़ी हिस्सेदारी को लेकर चिंता जताई गई और बाद की सरकारों को कर्ज पुनर्गठन तथा भुगतान की समयसीमा पर बातचीत करनी पड़ी। इसके अलावा, श्रीलंका का हंबनटोटा बंदरगाह इस बहस का सबसे चर्चित उदाहरण है। चीन की वित्तीय सहायता से बने इस बंदरगाह को अपेक्षित व्यावसायिक सफलता नहीं मिली। बाद में 2017 में श्रीलंका ने चीन की कंपनी को 99 साल की लीज पर इसका संचालन सौंप दिया और इसके बदले लगभग 1.12 अरब डॉलर प्राप्त किए। इस तरह एक रणनीतिक बंदरगाह पर विदेशी कंपनी को इतने लंबे समय तक संचालन अधिकार मिलना अपने आप में गंभीर भू-राजनीतिक घटनाक्रम था। क्या बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर बढ़ रहा है? अब बांग्लादेश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह भी चीन और अमेरिका के आर्थिक जाल में उलझता जा रहा है? बांग्लादेश के सामने नेपाल, मालदीव और श्रीलंका के उदाहरण हैं। इन देशों में चीन की मदद से बड़ी-बड़ी परियोजनाएं बनाई गईं। एयरपोर्ट, बंदरगाह और दूसरे बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश हुआ, लेकिन परियोजनाएं उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं कर सकीं। नतीजा यह हुआ कि इन देशों पर कर्ज का बोझ बढ़ा और कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के संचालन में चीन की भूमिका भी बढ़ गई। इसलिए बांग्लादेश में भी यही आशंका जताई जा रही है कि कहीं बड़े निवेश और विदेशी समझौतों के नाम पर देश को ऐसे आर्थिक संकट में तो नहीं धकेला जा रहा, जिससे बाहर निकलना आने वाले वर्षों में मुश्किल हो जाए। बहरहाल, बांग्लादेश के भीतर यह सवाल लगातार गंभीर होता जा रहा है कि तारिक रहमान सरकार देश के हितों को प्राथमिकता दे रही है या चीन और अमेरिका जैसी बड़ी शक्तियों के सामने सरेंडर करती जा रही है। -नीरज कुमार दुबे
भारत समिट के 115 विदेशी वक्ताओं पर गिरी वीजा की गाज, शशि थरूर ने केंद्र को घेरा
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अमेरिकी मध्यावधि चुनाव परिणाम: दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास की पूर्व रक्षा अताशे रहीं लौबाकर ने रिपब्लिकन को हराया
आखिर क्यों बेपटरी हुईं माइक्रोसॉफ्ट की सेवाएं? भारत पर असर को समझिए
अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं में व्यवधान केवल किसी एक कंपनी की तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि यह दुनिया की डिजिटल अर्थव्यवस्था की उस निर्भरता को भी उजागर करता है, जिसमें बैंकिंग, सरकारी कामकाज, विमानन, कारोबार, शिक्षा और संचार जैसी अनेक गतिविधियां कुछ बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के डिजिटल ढांचे पर निर्भर हैं। सूचना तकनीक विशेषज्ञ बताते हैं कि इस तरह की घटना के पीछे सर्वर, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर अपडेट, साइबर सुरक्षा और नेटवर्क प्रबंधन से जुड़ी कई वजहें हो सकती हैं। हालांकि, किसी खास व्यवधान का वास्तविक कारण कंपनी की तकनीकी जांच और आधिकारिक बयान से ही तय किया जा सकता है। स्पष्ट है कि इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए यानी बालू की भीत पर निर्मित सूचना तकनीक संबंधी सफलता को आगे बनाए रखने के लिए इससे जुड़ी तकनीकी गड़बड़ी, क्लाउड पर निर्भरता और डिजिटल व्यवस्था की कमजोरियों को आद्योपरांत समझना होना और इसकी काट ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि यह संकट एक साथ उन 74 देशों पर मंडराया जो माइक्रोसॉफ्ट की सेवाएं ले रहे हैं। आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि- पहला, इस अप्रत्याशित साइबर संकट के दौरान आखिर क्या हुआ था?: 12 नवंबर 2026 को माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड आधारित सेवाओं में बड़ी तकनीकी बाधा सामने आई। इसका असर 13 नवंबर तक दुनिया के कई देशों में बना रहा। इस दौरान प्रमुख रूप से निम्नलिखित सेवाएं प्रभावित हुईं थीं: (i) Outlook: ईमेल खोलने, भेजने और प्राप्त करने में परेशानी। (ii) Microsoft Teams: मीटिंग, कैलेंडर और कुछ चैट सुविधाओं में व्यवधान। (iii) Microsoft 365: ऑफिस के दस्तावेजों और अन्य कार्यस्थलीय सुविधाओं तक पहुंच में समस्या। (iv) Copilot: एआई सहायक के लोड होने और कार्यस्थलीय डेटा तक पहुंचने में दिक्कत। (v) SharePoint और अन्य सेवाएं: ईमेल तथा Exchange Online पर निर्भर कुछ सुविधाओं का प्रभावित होना। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस व्यवधान का असर 74 देशों और क्षेत्रों में देखने को मिला। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट की सेवाएं बेपटरी होने की असली वजह क्या थी?: इस घटना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समस्या सामान्य इंटरनेट ट्रैफिक बढ़ने के कारण नहीं हुई थी। उपलब्ध तकनीकी जानकारियों और माइक्रोसॉफ्ट के स्पष्टीकरण के आधार पर घटनाक्रम को इस प्रकार समझा जा सकता है: कारण एक: नेटवर्क अपग्रेड में तकनीकी खामी- माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ महीने पहले अपने नेटवर्क गेटवे की क्षमता बढ़ाने के लिए अपग्रेड किया था। इस अपग्रेड में एक तकनीकी बग रह गया था। कारण दो: नया नेटवर्क बदलाव- 12 नवंबर को किए गए एक अन्य नेटवर्क बदलाव ने पहले से मौजूद इस खामी को सक्रिय कर दिया। इसके परिणामस्वरूप कुछ सर्वर ठीक से काम करना बंद करने लगे। कारण तीन: सर्वरों पर अतिरिक्त दबाव- जब कई सर्वर अनुपलब्ध हुए तो उनका काम बाकी उपलब्ध सर्वरों पर आने लगा। इससे शेष सर्वरों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा और वे भी प्रभावित होने लगे। कारण चार: तकनीकी समस्या का फैलना- नेटवर्क कनेक्टिविटी और सर्वरों की स्थिरता प्रभावित होने से Outlook, Teams और अन्य सेवाओं में भी समस्याएं आने लगीं। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने बाद में बताया कि मूल तकनीकी खामी को संबोधित कर लिया गया है और सेवाओं को धीरे-धीरे सामान्य किया जा रहा है। इसे भी पढ़ें: क्या नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों ने लिया बदला? Microsoft Server Down के पीछे साजिश की बात में कितना दम? तीसरा, क्या यह साइबर हमला था या एआई की गलती?: इस घटना के बाद साइबर हमले और एआई सिस्टम की गड़बड़ी को लेकर भी सवाल उठे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने स्पष्ट किया कि उसे इस घटना में किसी दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधि का प्रमाण नहीं मिला। कंपनी ने यह भी कहा कि यह समस्या एआई या एआई एजेंट के कारण नहीं हुई थी। अर्थात उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के मुताबिक यह नेटवर्क अपग्रेड और कॉन्फिगरेशन से जुड़ी तकनीकी समस्या थी, न कि प्रमाणित साइबर हमला। चौथा, भारत में इसका क्या असर पड़ा?: भारत में भी 12 नवंबर की रात से उपयोगकर्ताओं ने Microsoft 365 की सेवाओं में व्यवधान की शिकायतें करनी शुरू कर दी थीं। इसके प्रमुख प्रभाव थे: कंपनियों के ईमेल और आंतरिक संवाद में बाधा। ऑनलाइन बैठकों और कैलेंडर प्रबंधन में परेशानी। कुछ संस्थानों के डिजिटल कार्यों में देरी। Copilot और क्लाउड आधारित सुविधाओं के इस्तेमाल में समस्या। IndiGo एयरलाइन की ईमेल सहायता सेवा प्रभावित हुई। कंपनी ने ग्राहकों को अन्य सहायता माध्यमों का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। पांचवां, माइक्रोसॉफ्ट को सेवाएं बहाल करने में इतना समय क्यों लगा?: यह सवाल इस पूरे घटनाक्रम का महत्वपूर्ण पहलू है। सिर्फ खराब सर्वर को दोबारा चालू कर देना पर्याप्त नहीं था। कंपनी को यह सुनिश्चित करना था कि दोबारा चालू किए गए सर्वर स्थिर रहें। अतिरिक्त ट्रैफिक को अलग-अलग क्षेत्रों में बांटा जा सके। ईमेल के लंबित संदेश सुरक्षित तरीके से पहुंचाए जा सकें। एक क्षेत्र में सुधार के बाद दूसरे क्षेत्र में नई समस्या न पैदा हो। शुरुआत में सर्वरों को दोबारा चालू करने पर कुछ सर्वर फिर से अनुत्तरदायी हो रहे थे। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट को पुराने सॉफ्टवेयर कॉन्फिगरेशन पर कुछ सर्वर तैयार करने और ट्रैफिक प्रबंधन में बदलाव करने पड़े। 13 नवंबर को कंपनी ने व्यापक सुधार की जानकारी दी, लेकिन कुछ उपयोगकर्ताओं को रुक-रुककर परेशानी जारी रहने की आशंका भी जताई गई थी। छठा, इस घटना से दुनिया को क्या सबक मिला?: इस घटना के पांच बड़े निहितार्थ हैं। एक, डिजिटल दुनिया की केंद्रीकृत निर्भरता- जब बड़ी संख्या में कंपनियां एक ही टेक्नोलॉजी प्रदाता की सेवाओं पर निर्भर होती हैं, तब उसकी तकनीकी समस्या का प्रभाव अनेक देशों और उद्योगों तक पहुंच सकता है। दो, क्लाउड सेवाओं का जोखिम- क्लाउड कंप्यूटिंग ने कारोबार को आसान बनाया है, लेकिन इससे कंपनियों की अपनी तकनीकी व्यवस्था पर निर्भरता भी कम हुई है। अब सेवा प्रदाता की उपलब्धता कारोबार की निरंतरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तीन, साइबर सुरक्षा से आगे बढ़कर तकनीकी सुरक्षा- साइबर हमले से बचाव जरूरी है, लेकिन नेटवर्क अपग्रेड, सॉफ्टवेयर बदलाव और सर्वर प्रबंधन में छोटी-सी तकनीकी खामी भी बड़े व्यवधान का कारण बन सकती है। चार, डिजिटल संप्रभुता का महत्व- भारत और यूरोपीय देशों के लिए यह विचारणीय विषय है कि महत्वपूर्ण सरकारी, वित्तीय और कारोबारी सेवाओं के लिए वैकल्पिक डिजिटल ढांचा कितना मजबूत होना चाहिए। पांच, बैकअप व्यवस्था अनिवार्य- कंपनियों और सरकारी संस्थानों को वैकल्पिक ईमेल व्यवस्था, स्थानीय डेटा बैकअप, आपातकालीन संचार और एक से अधिक सेवा प्रदाताओं पर विचार करना चाहिए। सातवां, क्या भारत को अपनी डिजिटल व्यवस्था के लिए नई रणनीति बनानी चाहिए?: इस घटना के बाद भारत के सामने कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत प्रश्न समुपस्थित हैं: (i) सरकारी सेवाएं- वैकल्पिक डिजिटल व्यवस्था। (ii) बैंकिंग- स्वतंत्र बैकअप और आपदा प्रबंधन। (iii) शिक्षा- ऑफलाइन शिक्षण सामग्री और वैकल्पिक प्लेटफॉर्म। (iv) विमानन- वैकल्पिक संचार नेटवर्क। (v) मीडिया- स्वतंत्र ईमेल और डेटा बैकअप। (vi) उद्योग- मल्टी-क्लाउड रणनीति। विशेषकर भारत को स्वदेशी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, साइबर सुरक्षा और डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। वास्तव में, तकनीकी सुविधा के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता भी जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट की नवंबर 2026 की घटना यह बताती है कि आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था में तकनीकी सुविधा और तकनीकी सुरक्षा दोनों का समान महत्व है। यह केवल माइक्रोसॉफ्ट की समस्या नहीं थी। यह उस वैश्विक व्यवस्था के लिए चेतावनी थी, जहां कुछ बड़ी कंपनियों की सेवाओं पर दुनिया की महत्वपूर्ण गतिविधियां निर्भर हो गई हैं। यह घटनाक्रम भारत के लिए स्पष्ट संदेश है कि डिजिटल इंडिया को मजबूत बनाने के साथ-साथ डिजिटल आत्मनिर्भरता, डेटा सुरक्षा, वैकल्पिक नेटवर्क और तकनीकी आपातकालीन व्यवस्था को भी मजबूत करना होगा। क्योंकि डिजिटल युग में किसी एक बड़े तकनीकी प्लेटफॉर्म का ठप होना केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाली त्रुटि नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, प्रशासन और आम नागरिक के कामकाज को प्रभावित करने वाला संकट बन सकता है। - कमलेश पांडेय वरिष्ठ पत्रकार व स्तंभकार
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक रैलियों, जातीय समीकरणों और सत्ता विरोधी लहर तक सीमित नहीं रहने वाली। चुनावी मुकाबले का एक नया मोर्चा खुल गया है और यह मोर्चा है मतदाता सूची का। बीजेपी ने हिंदू मतदाताओं के वोटर लिस्ट से गायब हुए नामों को दोबारा जुड़वाने के लिए जिस तरह की संगठनात्मक तैयारी शुरू की है, उसने साफ कर दिया है कि पार्टी 2027 की लड़ाई को लेकर कोई जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को जिस गंभीरता से उठाया है, उसके बाद बीजेपी का पूरा संगठन मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर होने का दावा सामने आने के बाद बीजेपी ने अपने नेताओं को इन नामों को वापस जुड़वाने का लक्ष्य सौंपा है। पार्टी ने तय किया है कि अगले एक महीने तक दूसरे राजनीतिक कार्यक्रमों के बजाय मतदाता सूची को दुरुस्त कराने पर पूरा जोर लगाया जाएगा। इसके लिए जिला अध्यक्षों से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक को सक्रिय किया जा रहा है। इसे भी पढ़ें: मतदाता सूची शुद्धीकरण के लिए Yogi Adityanath का निर्देश, 19 नवंबर से BJP शुरू करेगी अभियान देखा जाये तो यह महज नाम जुड़वाने का अभियान नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में वोटों की ताकत को नए सिरे से व्यवस्थित करने की कवायद है। बीजेपी नेतृत्व को अच्छी तरह मालूम है कि विधानसभा चुनाव में कई बार जीत और हार का फैसला हजार-दो हजार वोटों से होता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने कई सीटें महज 1,500 से 3,000 वोटों के अंतर से जीती थीं। ऐसे में अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में पांच से दस हजार मतदाताओं के नाम सूची से गायब हो जाएं तो चुनावी गणित पूरी तरह बदल सकता है। यही वजह है कि बीजेपी ने हर विधानसभा क्षेत्र में 10 हजार से 25 हजार पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़वाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका मतलब है कि हर मतदान केंद्र पर कम से कम 50 मतदाताओं तक पहुंच बनाई जायेगी। पार्टी के एक नेता के मुताबिक, यदि 40 लाख से 80 लाख मतदाताओं के नाम भी दोबारा जुड़वा दिए जाते हैं तो यह चुनावी दृष्टि से पर्याप्त साबित हो सकता है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान को 'अंतिम मौका' बताते हुए नेताओं को पूरी ताकत लगाने का संदेश दिया है। शुक्रवार को लखनऊ में हुई बीजेपी की बैठक में मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। बैठक में जिला अध्यक्षों और प्रभारियों को साफ संदेश दिया गया कि अब संगठन की प्राथमिकता मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र मतदाताओं को वापस लाना है। देखा जाये तो इस अभियान की सबसे दिलचस्प बात इसकी चुनावी रणनीति है। बीजेपी केवल मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की औपचारिकता नहीं करना चाहती, बल्कि उन विधानसभा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने जा रही है जहां हिंदू मतदाताओं के नाम अधिक संख्या में हटे हैं और जहां इन नामों की वापसी से पार्टी की जीत की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, मुस्लिम बहुल उन सीटों पर पार्टी विशेष जोर नहीं देना चाहती जहां वह पहले से चुनावी मुकाबले में कमजोर रही है। साथ ही बीजेपी की रणनीति में शहरी मतदाता भी महत्वपूर्ण हैं। पार्टी का आकलन है कि SIR के दौरान बड़ी संख्या में शहरी मतदाताओं ने अपने नाम ग्रामीण क्षेत्रों के पते पर स्थानांतरित करा लिए। इससे शहरी सीटों पर पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक का चुनावी प्रभाव प्रभावित हो सकता है। ऐसे मतदाताओं को वापस शहरी विधानसभा क्षेत्रों की सूची में शामिल कराने की कोशिश होगी। दूसरे राज्यों में चले गए और वहां मतदाता के रूप में पंजीकृत हो चुके लोगों से भी संपर्क किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं के नाम जुड़वाने पर विशेष जोर रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायत चुनाव की मतदाता सूची और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची से विधानसभा मतदाता सूची का मिलान कराने का निर्देश भी दिया है। मुख्यमंत्री का दावा है कि पंचायत मतदाता सूची में मौजूद 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा मतदाता सूची में नहीं हैं। उन्होंने यह सवाल भी उठाया है कि आखिर ये नाम गायब कैसे हुए? दरअसल, उत्तर प्रदेश में SIR के बाद मतदाताओं की संख्या 15.44 करोड़ से घटकर 13.39 करोड़ रह गई है। अब 17 नवंबर को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रारूप मतदाता सूची जारी होने वाली है। इसके बाद 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। बीजेपी 20 नवंबर से अपने कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल एजेंटों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। देखा जाये तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी का यह अभियान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2027 का चुनाव केवल सरकार के कामकाज का मूल्यांकन नहीं होगा, बल्कि हर विधानसभा क्षेत्र में वोटों के बारीक गणित का मुकाबला भी होगा। पार्टी जानती है कि चुनाव जीतने के लिए बड़े राजनीतिक नारों के साथ-साथ बूथ पर मौजूद हर एक वोट की अहमियत है। बहरहाल, योगी आदित्यनाथ ने जिस मुद्दे को उठाया, बीजेपी संगठन ने उसे सीधे चुनावी अभियान में बदलने का फैसला कर लिया है। अब पार्टी की नजर लखनऊ से लेकर गांवों की गलियों तक और जिला मुख्यालयों से लेकर हर मतदान केंद्र तक है। 2027 की सत्ता की लड़ाई में बीजेपी का संदेश है कि वोटर लिस्ट में अपने समर्थक मतदाताओं का एक भी नाम छूटने नहीं देना है। -नीरज कुमार दुबे
Microsoft की सेवाओं में आई तकनीकी गड़बड़ी ने एक बार फिर दुनिया को यह एहसास करा दिया है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था किस हद तक कुछ बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के सर्वर और डिजिटल नेटवर्क पर निर्भर हो चुकी है। ईमेल से लेकर ऑफिस के कामकाज, क्लाउड सेवाओं, ऑनलाइन मीटिंग और कारोबारी संचार तक, जब Microsoft की सेवाएं प्रभावित हुईं तो उसका असर किसी एक देश या कंपनी तक सीमित नहीं रहा। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लाखों यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर कंपनियों का कामकाज बाधित हुआ और डिजिटल माध्यमों पर निर्भर कारोबार की रफ्तार थम गई। 24 घंटे से ज्यादा ठप रहीं सेवाएं, 74 देशों तक पहुंचा असर इस व्यवधान की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के 74 देशों और क्षेत्रों में सेवाओं को लेकर शिकायतें दर्ज हुईं। आउटेज पर नजर रखने वाले प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर से 74 लाख से अधिक रिपोर्ट दर्ज की गईं। यह वास्तविक प्रभावित यूजर्स की संख्या नहीं है, बल्कि शिकायतों का आंकड़ा है। Microsoft 365 के करोड़ों उपयोगकर्ताओं के लिए Outlook ईमेल सेवा सबसे बड़ी परेशानी बन गई। लोग अपने इनबॉक्स नहीं खोल पा रहे थे, ईमेल भेजने और प्राप्त करने में दिक्कत आ रही थी और कई संदेश घंटों की देरी से पहुंच रहे थे। Teams पर मीटिंग और बातचीत प्रभावित हुई, जबकि Copilot और अन्य क्लाउड आधारित सेवाओं तक पहुंचने में भी समस्याएं आईं। इसे भी पढ़ें: Microsoft Server Problem | माइक्रोसॉफ्ट को बड़ा झटका: Outlook, Teams और Copilot समेत कई सेवाएं ठप, लाखों यूजर हुए परेशान साथ ही इसका असर केवल दफ्तरों में बैठे कर्मचारियों तक सीमित नहीं था। अमेरिका में सरकारी संस्थानों और अमेरिकी संसद के कामकाज पर भी असर पड़ा। जापान और सिंगापुर की सरकारी व्यवस्थाओं में दिक्कतें सामने आईं। ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी और पुलिस व्यवस्था भी प्रभावित हुई। ब्रिटेन में अस्पतालों, पुलिस और स्वास्थ्य सेवाओं को वैकल्पिक व्यवस्था अपनानी पड़ी। कई डॉक्टरों और चिकित्सा केंद्रों ने मरीजों से ऑनलाइन संपर्क के बजाय फोन करने को कहा। भारत में IndiGo, Air India और Akasa Air जैसी विमानन कंपनियों की ईमेल सहायता सेवाएं प्रभावित हुईं। ग्राहकों को अपनी शिकायतें और जरूरी सूचनाएं भेजने में परेशानी हुई। कारोबार को अरबों डॉलर की चोट की आशंका इस तकनीकी संकट की सबसे बड़ी कीमत वैश्विक कारोबार को चुकानी पड़ सकती है। जब कंपनियों के ईमेल बंद हों, ऑनलाइन मीटिंग न हो सके, भुगतान और कारोबारी संचार में रुकावट आए तो नुकसान केवल कुछ घंटों की उत्पादकता का नहीं होता। वित्तीय संस्थानों, शेयर बाजारों, बीमा कंपनियों, शिपिंग और व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक इसका असर पहुंचा। रिपोर्टों के मुताबिक, यूरोपीय एक्सचेंज ऑपरेटर Euronext को कंपनियों के साथ संपर्क के लिए फोन का सहारा लेना पड़ा। शिपिंग कंपनी Maersk ने ग्राहकों को जरूरी मामलों में फोन से संपर्क करने को कहा। ब्रिटिश बीमा कंपनी Aviva ने वैकल्पिक फोन नंबरों और दूसरे संचार माध्यमों का इस्तेमाल किया। ताइवान में एक वित्तीय कंपनी को ट्रेड की पुष्टि के लिए फैक्स तक का सहारा लेना पड़ा। अमेरिका की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी Workhorse Group को अपनी वित्तीय नतीजों से जुड़ी घोषणा टालनी पड़ी। हालांकि नुकसान का अंतिम वैश्विक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। शुरुआती आकलनों में अरबों डॉलर की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने की आशंका जताई गई। बीमा क्षेत्र के विश्लेषकों ने इस घटना से जुड़े संभावित बीमित नुकसान का अनुमान 30 से 50 करोड़ डॉलर के बीच लगाया है। वहीं कुछ छोटे कारोबारियों को एक दिन में 30 हजार डॉलर तक का नुकसान होने की खबरें सामने आईं। यानी यह केवल ईमेल सेवा बंद होने का मामला नहीं था, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के कामकाज में पैदा हुई बड़ी रुकावट थी। आखिर क्यों ठप हुआ Microsoft का पूरा सिस्टम? Microsoft की शुरुआती जानकारी के मुताबिक, उसके सर्वर अचानक अनुपलब्ध होने लगे। इससे बाकी चालू सर्वरों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया। कंपनी ने पहले नेटवर्क कॉन्फिगरेशन में बदलाव और सर्वर क्षमता से जुड़ी समस्याओं की बात कही। बाद में 13 नवंबर को कंपनी ने स्पष्ट किया कि समस्या पहले किए गए नेटवर्क क्षमता विस्तार (Network Capacity Upgrade) के दौरान पैदा हुई तकनीकी गड़बड़ी से जुड़ी थी, जो हालिया नेटवर्क बदलाव के बाद सामने आई। समस्या यह थी कि कुछ सर्वर उपलब्ध नहीं रहे और उनके हिस्से का ट्रैफिक दूसरे सर्वरों पर पहुंचने लगा। इससे दबाव बढ़ा और सुधार के लिए किए गए शुरुआती प्रयास भी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पाए। कुछ सर्वर दोबारा चालू किए जाने के बाद फिर से जवाब देने में असफल हो गए। यही वजह रही कि समस्या कुछ घंटों में खत्म होने के बजाय 24 घंटे से ज्यादा खिंच गई। कंपनी को चरणबद्ध तरीके से सेवाएं बहाल करनी पड़ीं। क्या नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों की थी कोई साजिश? इस पूरे घटनाक्रम का एक और दिलचस्प और गंभीर पहलू सोशल मीडिया पर सामने आया। Microsoft में हाल के महीनों में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी और पुनर्गठन की खबरें आई थीं। जुलाई में कंपनी ने हजारों कर्मचारियों की नौकरियां खत्म कीं और अक्टूबर में भी कर्मचारियों की संख्या घटाने से जुड़ी खबरें सामने आईं। इसी पृष्ठभूमि में सवाल उठने लगे कि क्या अनुभवी कर्मचारियों की विदाई, लागत घटाने की नीति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बढ़ते भरोसे का इस तकनीकी संकट से कोई संबंध है? क्या नाराज कर्मचारियों ने किसी तरह की जानबूझकर गड़बड़ी की? साथ ही सोशल मीडिया पर साइबर हमले, चीन की कथित भूमिका और अनियंत्रित AI एजेंट से लेकर कर्मचारियों की छंटनी तक को इस घटना से जोड़कर तरह-तरह के दावे किए गए। लेकिन इन दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। Microsoft ने स्पष्ट किया कि उसे किसी दुर्भावनापूर्ण गतिविधि या साइबर हमले का संकेत नहीं मिला है। कंपनी ने यह भी कहा कि यह घटना AI या AI एजेंट की वजह से नहीं हुई। छंटनी किए गए कर्मचारियों की किसी साजिश का भी कोई प्रमाण सामने नहीं आया। बहरहाल, इस पूरे घटनाक्रम ने एक कड़वी हकीकत सामने रख दी है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में शामिल Microsoft का एक नेटवर्क संबंधी संकट अमेरिका से लेकर एशिया और यूरोप तक सरकारी संस्थानों, अस्पतालों, विमानन कंपनियों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को प्रभावित कर सकता है। जिस डिजिटल व्यवस्था को दुनिया अपनी सबसे बड़ी ताकत मानकर चल रही है, उसी व्यवस्था का एक हिस्सा ठप होते ही करोड़ों लोगों का कामकाज प्रभावित हो गया। Microsoft ने सेवाओं में व्यापक सुधार की जानकारी दी और ग्राहकों से हुई परेशानी के लिए माफी भी मांगी, लेकिन इस घटना से पैदा हुए सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। -नीरज कुमार दुबे
भगवान बिरसा के बहाने जनजातियों के संघर्ष की याद
भारतीय समाज की स्मृति बहुत अल्प है। अपने नायकों और उनके कामों को भूल जाना यहां बहुत आसान है। ऐसे ही नायक हैं-भगवान बिरसा मुंडा। जिन्हें हमने लगभग भुला सा दिया था। कुछ अरसे पहले झारखंड के इस अप्रतिम नायक की राष्ट्रीय स्तर पर शायद ही कोई स्मृति बनती हो। किंतु नए समय में जब भारत अपने सांस्कृतिक नायकों को खोजकर उनके बारे में पढ़ रहा है, तब उसमें बिरसा की याद बहुत स्वाभाविक और मार्मिक हो उठती है। इसी बीच भारत सरकार ने वर्ष 2021 में यह निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को ‘राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा। जाहिर है इसका उद्देश्य हमारे जनजातीय नायकों और जनजातीय समाज की समृद्ध कला, संस्कृति, बोलियों और परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित करना तथा उनके त्याग-बलिदान को समाज के सामने लाना रहा। धरती आबा को मत भूलिए- भगवान बिरसा मुंडा झारखंड के खूंटी जिले के एक गांव में जन्में। उनका बचपन प्रकृति की गोद में बीता। माटी से प्यार और प्रकृति का संरक्षण का पाठ उन्होंने अपनी संस्कृति से सीखा और जीवन में भी उतारा। अंग्रेजी राज में जनजातीय समाज की दुर्दशा, उनके दमन और स्थानीय साहूकारों द्वारा अपने समाज का शोषण देखकर उनकी आत्मा कांप उठी। अंग्रेजी राज की दमनकारी नीतियां उनके निशाने पर थीं। जनजातीय समाज की स्वायत्तता बची और बनी रहे इसी भाव से उनके मन में क्रांतिकारी विचार आए। इससे ही उलगुलान (महाविद्रोह) की भावभूमि बनी। 1899-1900 के दौरान भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में महान सशस्त्र विद्रोह हुआ, इसे ही इतिहास में उलगुलान के नाम से जाना गया। यह सिर्फ राजनीतिक विद्रोह नहीं था वरन जल,जंगल, जमीन पर जनजातियों के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए शंखनाद भी था। इस आंदोलन ने सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, एकता और सांस्कृतिक स्वायत्तता का भी आधार तैयार किया। अपने इन्हीं सार्थक प्रयासों के नाते भगवान बिरसा को धरती आबा (यानी धरती पिता) कहा गया। लोकमन में उनकी स्मृति इतनी सघन है कि वे तमाम युवाओं के आदर्श बन गए। संघर्ष के प्रतीक और अप्रतिम नायक तो बने ही। उलगुलान, निस्संदेह, एक विद्रोह से कहीं बढ़कर था। यह लड़ाई न्याय और सांस्कृतिक पहचान दोनों के लिए थी। भगवान बिरसा मुंडा की सूझबूझ ने एक ओर जनजातीय लोगों द्वारा बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी ज़मीन पर स्वामित्व और खेती करने के अधिकार को, तो दूसरी तरफ जनजातीय रीति-रिवाज़ों और सामाजिक मूल्यों के महत्व को एक साथ जोड़ दिया। महात्मा गांधी की तरह, उनका संघर्ष भी न्याय और सत्य की खोज से प्रेरित था। इसे भी पढ़ें: जनजातीय विकास की दिशा में बढ़ते कदम बचे जल, जंगल और जमीन- जनजातीय समाज की मूल चेतना प्रकृतिजीवी है। प्रकृति का संरक्षण और प्रकृति से संवाद इस समाज की पहचान है। भारतीय चित्त के प्रकृति प्रेम को जनजातीय समाज ने अपने जीवन में उतारा है। अपने समाज के उत्थान, विकास, अधिकारों की रक्षा, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए सिर्फ मुंडा समाज में ही नहीं बल्कि समूचे जनजातीय समाज में वे आदर प्राप्त कर सके। इस तरह वे जननायक ही नहीं बल्कि जीवन को बदलने वाले अवतार की तरह सामने आए। वे क्रांतिकारी हैं, समाज सुधारक हैं, प्रकृतिप्रेमी हैं,विद्रोही हैं। हर अवतार में पूर्ण। भगवान बिरसा की सोच साफ थी कि प्रकृति और वन संपदा पर जनजातीय समाज का पहला और अंतिम अधिकार है। अंग्रेजों द्वारा लाए गए वन कानूनों के माध्यम से जनजातियों को उनके ही मूल स्थान से बेदखल करने का उन्होंने ताजिंदगी विरोध किया। भगवान बिरसा के नेतृत्व में चले आंदोलनों का ही परिणाम था कि अंग्रेजी सरकार झुकी। इसके बाद उनकी शहादत रंग लाई और सरकार को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी एक्ट,1908) लाना पड़ा। जिससे जनजातियों के अधिकार संरक्षित हुए। जनजातियों की जमीन का अवैध हस्तांतरण को रोकने के लिए यह कानून प्रभावी साबित हुए। यह कानून जनजातियों का सुरक्षा कवच बना। भगवान बिरसा एक चिकित्सक भी थे। उनके इस गुण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा है- “बीमारों की सेवा करना उनके लिए मिशन था। उन्हें एक उपचारकर्ता का प्रशिक्षण मिला था, और अद्भुत घटनाओं की एक श्रृंखला ने लोगों में यह विश्वास पैदा किया कि ईश्वर ने उन्हें एक महान उपचारक का विशेष स्पर्श दिया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे किसी भी बीमार व्यक्ति को उनके पास लाएं, और कहा, यदि यह संभव नहीं है तो मैं खुद बीमारों से मिलने आऊंगा। वे गांव-गांव बीमारों से मिलने जाते थे, और अपने कौशल और अपने उपचार करने वाले स्पर्श से असंख्य लोगों को स्वस्थ कर देते थे।” जनजातीय नायकों का अप्रतिम योगदान- भगवान बिरसा मुंडा के अलावा अन्य जनजातीय नायकों को भी हम इस दिन याद करते हुए उनकी पावन स्मृति से संबल प्राप्त करते हैं। इनमें तिलका मांझी, सिद्धू और कान्हू मूर्मू, वीर बद्धु भगत, टंट्या भील मामा, अल्लूरी सीताराम राजू, रानी गाडगिन्यू और वीरनारायण सिंह जैसे महान सेनानी शामिल हैं। इन सबने अपने देश और धर्म की रक्षा करते हुए अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। जनजातीय नायकों की स्मृति संरक्षण के लिए अब देश भर में प्रयास हो रहे हैं। सरकारों द्वारा विभिन्न राज्यों में जनजातीय संग्रहालयों का निर्माण किया है। इन संग्रहालयों में जनजातीय संस्कृति, कलाकृतियों और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की गाथाओं को सहेज कर रखा गया है। मध्यप्रदेश सरकार के प्रयास भी इस दिशा में काफी सराहनीय हैं। जहां जनजातीय समाज को केंद्र में रखकर अनेक प्रयास हो रहे हैं। भारत सरकार कई राज्यों में जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय स्थापित करने के साथ आदिवाणी और आदिसंस्कृति जैसे डिजिटल माध्यमों से जनजातीय बोलियों, कलाओं के सहेजने और संरक्षित करने का प्रयास भी कर रही है। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण जरुरी- जनजातीय गौरव दिवस मनाते समय हमें देखना है कि क्या हममें जनजातीय समाज के प्रति अपेक्षित संवेदना बची हुई है। भारत की सांस्कृतिक विविधता और प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली का पाठ पढ़ाने वाला जनजातीय समाज हमारा गौरव है। हमें उनसे जीवन मूल्य सीखने की जरुरत है। उनकी पारंपरिक कलाओं, प्रदर्शन कलाओं, नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प सब कुछ बहुत समृद्ध है। इन चर्चाओं के बीच आज भी जनजातीय समाज की चिंताएं कम नहीं हुई हैं। जनजातीय समाज के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कुपोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी कई चिंताएं आज भी बनी हुई हैं। फिर उनके विकास योजनाओं के कारण हो रहे उनके विस्थापन की पीड़ा तो है ही। इसलिए विस्थापन को रोकने, ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने के साथ पांचवीं और छठीं अनूसूची के अनुसार मिलने वाले संवैधानिक अधिकारों को प्रदान करने के मुद्दे तो सामने हैं ही। जनजातीय गौरव दिवस की सार्थकता तभी है जब हम जनजातियों के जीवन से जुड़े सवालों को हल कर सकें। यह भी गौरव की विषय है इस समय देश के राष्ट्रपति पद पर जनजातीय समाज की महिला विराजमान हैं। यह देश की महिलाओं और जनजातीय समाज दोनों के लिए प्रेरणा का विषय है। ऐसे सुंदर समय में जनजातीय मुद्दों और नायकों की याद करते हुए प्रकृति प्रेमी समाज बनाने की प्रेरणा लें। यही भाव एक सुंदर दुनिया के सपने को साकार करेगा। प्रो. संजय द्विवेदी (लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में जनसंचार विभाग के अध्यक्ष हैं।)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती पर उनको दी श्रद्धांजलि
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राहुल गांधी पहुंचे हैदराबाद, गिग वर्कर्स से मुलाकात और 'भारत समिट' सत्र को करेंगे संबोधित
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सरकार ने कांग्रेस के 'भारत समिट' में आने से विदेशियों को रोका? BJP बोली- इनका 'भारत-विरोधी' एजेंडा
हैदराबाद में आयोजित 'भारत समिट' में शामिल होने आ रहे विदेशी प्रतिनिधियों के वीजा रद्द किए जाने पर कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और शशि थरूर ने केंद्र सरकार पर आवाज दबाने का आरोप लगाया।
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PM Modi पर Phone Tapping का आरोप, Rahul Gandhi का PM Modi को Open Debate का Challenge!
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'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'अपना घर मजबूत रखना चाहिए'
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भारतीय जनता पार्टी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताती है। पार्टी के पास करोड़ों सदस्य हैं, देश के कोने-कोने में संगठन है और बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है। चुनाव आते ही पार्टी के बड़े नेता रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने में जुट जाते हैं। असंतुष्ट नेताओं को मनाने के लिए बैठकों का दौर चलता है। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं को मनाने के लिए संगठन के बड़े पदाधिकारी मैदान में उतरते हैं। किसी को संगठन में जिम्मेदारी देने का भरोसा दिया जाता है तो किसी को भविष्य में राजनीतिक अवसर मिलने का आश्वासन। लेकिन सवाल यह है कि जब केंद्र में भाजपा की अपनी सरकार है, सत्ता उसके हाथ में है और केंद्र सरकार के अधीन सैकड़ों आयोग, अकादमियां, बोर्ड और स्वायत्त संस्थाएं हैं, जहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली पड़े हैं, तो फिर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने में इतनी बेरुखी क्यों? इसे भी पढ़ें: संसद का गणित बदलते ही देश के राजनीतिक समीकरण बदलने की तैयारी, इस बार पास हो सकते हैं महिला आरक्षण, परिसीमन बिल! दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) इसका एक उदाहरण है। इसके अध्यक्ष का पद लंबे समय से खाली है। परेश रावल का कार्यकाल 2024 में समाप्त हुआ था। इसके बावजूद अब तक नियमित नियुक्ति नहीं हो पाई। NSD के उपाध्यक्ष का कार्यकाल दिसंबर 2027 में समाप्त होगा, जबकि कई सदस्यों का कार्यकाल जनवरी-फरवरी 2027 में खत्म होने वाला है। यानी समय रहते नियुक्तियां नहीं हुईं तो संस्थान में नेतृत्व और प्रतिनिधित्व का संकट और गहरा सकता है। इसी तरह संस्कृति मंत्रालय के अधीन ललित कला अकादमी में भी अध्यक्ष और जनरल काउंसिल के पदों को लेकर लंबे समय से रिक्तियों की स्थिति बनी हुई है। जनरल काउंसिल का कार्यकाल मई 2023 में समाप्त हो गया था और अध्यक्ष का कार्यकाल मार्च 2026 में पूरा हुआ। यही नहीं, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) में उपाध्यक्ष का पद जुलाई 2019 से खाली है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्यों का प्रावधान है। इसके बावजूद पदों को भरने में मोदी सरकार की सुस्ती सवालों के घेरे में है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) में भी उपाध्यक्ष और सदस्य के पद लंबे समय तक खाली रहे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) में भी उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) में अध्यक्ष और छह सदस्यों के पद भी दो साल से ज्यादा समय से खाली पड़े हैं। यह तो महज कुछ उदाहरण हैं, जबकि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधीन आने वाले आयोगों, परिषदों, बोर्डों, अकादमियों और स्वायत्त संस्थाओं में रिक्त पदों की फेहरिस्त कहीं अधिक लंबी है। सवाल यह है कि आखिर कितने ऐसे पद हैं, जिन पर वर्षों से नियुक्तियां नहीं हुई हैं? कितने संस्थान बिना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के केवल प्रशासनिक अधिकारियों के भरोसे चल रहे हैं? यहां एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि जिस पार्टी की सरकार सत्ता में है, उस सरकार की नीतिगत और वैचारिक प्राथमिकताओं को संस्थानों में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? क्या यह काम नौकरशाही करेगी या फिर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से आने वाले वे लोग, जो सरकार की विचारधारा और दृष्टिकोण को समझते हैं? जब भाजपा के नेताओं के पास जिम्मेदारी और अवसर की आस लगाए बैठे कार्यकर्ताओं के बायोडाटा का अंबार लगा है, तो फिर नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही हैं? क्या पार्टी के पास योग्य कार्यकर्ताओं का अकाल पड़ गया है? क्या वर्षों तक संगठन के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं में से एक भी ऐसा नहीं है, जिसे किसी संस्थान की जिम्मेदारी सौंपी जा सके? या फिर सत्ता में आने के बाद पार्टी को अपने ही कार्यकर्ताओं की प्रतिभा और जरूरत याद नहीं रहती? चुनाव के वक्त कार्यकर्ताओं को मनाने और उन्हें जिम्मेदारी देने के वादे करने वाला संगठन आखिर सत्ता में रहते हुए इन खाली पदों को भरने के लिए सक्रिय क्यों नहीं दिखाई देता? चुनाव से पहले रूठों की फिक्र, सत्ता मिलने पर कार्यकर्ता क्यों याद नहीं? देखा जाये तो भाजपा की राजनीति में एक दिलचस्प विरोधाभास दिखाई देता है। चुनाव से पहले जब किसी राज्य में असंतोष उभरता है, किसी नेता की नाराजगी सामने आती है या कार्यकर्ताओं में निराशा फैलती है तो संगठन के बड़े नेता तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। रूठों को मनाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं। नाराज नेताओं को फोन किए जाते हैं, बैठकें होती हैं और उन्हें जिम्मेदारी देने के वादे किए जाते हैं। लेकिन जब सत्ता हाथ में होती है, तब यही संगठन अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने के मामले में सुस्त हो जाता है। सवाल उठता है कि क्या कार्यकर्ताओं को मनाने का काम केवल चुनाव तक ही सीमित है? क्या चुनाव जीतने के बाद उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है? क्या पार्टी के लिए वर्षों तक काम करने वाले कार्यकर्ताओं को केवल पोस्टर लगाने, रैलियों में भीड़ जुटाने और चुनाव प्रचार करने तक ही सीमित रखा जाएगा? एक तरफ कार्यकर्ता अपना बायोडाटा लेकर पार्टी के संगठनात्मक पदाधिकारियों के चक्कर लगाते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें भी किसी आयोग, अकादमी या संस्थान में काम करने का अवसर मिले। वे अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर किसी संस्थान को बेहतर बनाने में योगदान देना चाहते हैं। दूसरी तरफ ऐसे संस्थानों में पद खाली पड़े हैं और नियुक्तियों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। इसलिए सवाल उठता है कि आखिर यह कैसी व्यवस्था है? सवाल यह भी उठता है कि क्या भाजपा के पास संस्कृति, शिक्षा, सामाजिक न्याय, जनजातीय कल्याण, कला और साहित्य जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले योग्य कार्यकर्ताओं की कमी है? क्या संगठन अपने ही लोगों की प्रतिभा पहचानने में असमर्थ है? या फिर नियुक्तियों की फाइलें सरकार और संगठन के बीच कहीं अटककर रह जाती हैं? अफसरशाही के भरोसे संस्थान, राजनीतिक प्रतिनिधित्व कहां? देखा जाये तो किसी संस्थान में सचिव, निदेशक या दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका अपनी जगह है। लेकिन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सोसाइटी या परिषद के सदस्यों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इन पदों पर ऐसे लोगों की जरूरत होती है, जो संबंधित क्षेत्र का अनुभव रखते हों, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हों और संस्थान को एक व्यापक दृष्टिकोण दे सकें। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से आने वाले योग्य लोगों को इन संस्थानों में जिम्मेदारी देने की व्यवस्था इसी उद्देश्य से बनाई गई है। सवाल और भी हैं। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय और संबंधित मंत्रालयों को यह जानकारी नहीं है कि कितने आयोगों और संस्थानों में पद खाली हैं? क्या भाजपा का केंद्रीय संगठन इस मुद्दे पर सरकार से सवाल नहीं करता? क्या पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने कभी यह समीक्षा की कि कितने योग्य कार्यकर्ता वर्षों से जिम्मेदारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं? देखा जाये तो मोदी सरकार को सभी मंत्रालयों के अधीन आयोगों, अकादमियों, बोर्डों और स्वायत्त संस्थाओं में खाली पदों की सूची सार्वजनिक करनी चाहिए। यह भी बताया जाना चाहिए कि कौन-सा पद कब से खाली है और नियुक्ति में देरी की वजह क्या है। बहरहाल, आखिर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा केवल सदस्यता के आंकड़ों से साबित नहीं होता। संगठन की असली ताकत तब दिखाई देती है, जब वह अपने कार्यकर्ताओं को अवसर देता है, उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल करता है और उन्हें जिम्मेदारी सौंपता है। अगर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलने का अवसर ही नहीं मिलेगा तो फिर पार्टी के करोड़ों सदस्यों और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के दावे का उन कार्यकर्ताओं के लिए क्या अर्थ रह जाएगा, जो वर्षों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? -नीरज कुमार दुबे
Sorry बाबू! दुनिया का सबसे चौंका देने वाला China Affair, ट्रंप सब जानकार भी क्यों थे चुप?
एलन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग जैसे खरबपतियों के बारे में तो हमें अच्छे से पता है। लेकिन अगर जेनसन हुआंग की कंपनी इन बड़े-बड़े लोगों को अपने एडवांस चिप्स देना बंद कर दे तो इनकी भी हालत टाइट हो जाएगी। दरअसल आज का जो पूरा टेक एआई सेक्टर है वो एक कंपनी एनवीडिया के इर्द-गिर्द घूमती है। 4.5 ट्रिलियन डॉलर पर ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई थी। इनके एडवांस चिप के बिना सारी एआई कंपनीज चाहे वो मेटा, ओपन एआई, एंथ्रोफिक, एक्स सब ठप पड़ जाएंगी और चाइना इन चिप्स को पाने के लिए अमेरिका के एक्सपोर्ट कंट्रोल्स को लांघने के लिए कुछ भी कर सकती है। स्मगलिंग तक भी कर सकती है। सोने जैसे इन चिप्स को स्मगल किया गया है। लेकिन चीन किस हद तक जा सकता है वो पिछले एक हफ्ते में हमें मालूम चल रहा है। चीन ने एआई रेस जीतने के लिए अमेरिका को मात देने के लिए दुनिया के सबसे पुराने हथियार का इस्तेमाल किया है। क्या एनवीडिया के उस मालिक को हनी ट्रैप में फंसाया गया जो कभी रेस्टोरेंट्स में बर्तन धोता था और आज जिसकी चिप पर चैट जीपीटी से लेकर क्लॉड गूगल, जेमिनाई और दुनिया की सारी एआई चलती है। इस आदमी का नाम है। 41 साल की शादी है। दो बच्चे हैं और नाम पर पहले कभी कोई दाग नहीं रहा। लेकिन फिर एक रोज एक खबर छपती है और 10 दिन के अंदर दफ्तर वालों को चिट्ठी लिखकर उसने माना कि वो अपनी बीवी के साथ बेवफा रहे। एक खूबसूरत लड़की के साथ वो इश्क में रहे। लेकिन जिस लड़की का जिक्र था उस लड़की का नाम चिट्ठी में नहीं आया। अब उस लड़की का नाम ऐलिस हुआंग बताया जा रहा है । अमेरिका की खुफिया एजेंसी उसे चाइना की जासूस बताती है। यह कहती है कि चाइना ने हनी ट्रैप करवाया इसका। चाइना ने एक नई जवान लड़की को इस काम पर लगाया ताकि इस आदमी से जानकारी निकाली जाए और चिप जो है वो चाइना को बिकवाई जाए। हालांकि चाइना कहता है यह सब बेबुनियाद है। अब तक कोई आरोप साबित भी नहीं हुए हैं लेकिन रिश्ता 3 साल तक चला। अब सवाल यह है कि फिर घर में पत्नी को, दफ्तर में लोगों को कहीं पर किसी को शक क्यों नहीं हुआ? या शक हुआ था? इसे भी पढ़ें: Nvidia के पूर्व CEO Jensen Huang से जुड़े जासूसी विवाद पर Taiwan में नाराजगी कौन है ये ऐलिस हुआंग? अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि ऐलिस ने जेनसन को हनी ट्रैप किया था। उसके साथ संबंध बनाए थे और बदले में एनवीडिया के ट्रेड सीक्रेट्स और चाइना के लिए एडवांस चिप्स भी हासिल कर लिए थे। इन खुलासों ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। क्योंकि प्यार और धोखे के साथ-साथ इस पूरे कहानी में करप्शन, एस्पिन, स्टेट क्राफ्ट, ग्लोबल पॉलिटिक्स सारे पहलू शामिल है। जेनसन हुआंग की छवि तो तार-तार हो ही चुकी है। साथ में एनवीडिया के शेयर्स को भी जबरदस्त झटका लगा है। एक पूरी इन्वेस्टिगेशन अब पूरी जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन इतने बड़े कंपनी के सीईओ को इस बात का इल्म कैसे नहीं हुआ कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। या जेनसन को पता था कि क्या हो रहा है। वो चुपचाप यह करते गया क्योंकि मुनाफा उसके कंपनी को भी हो रहा था। अमेरिकी सरकार भी अब उसे पूछताछ करने के लिए बुला रही है। लेकिन इस अफेयर से भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को जेनसन हुआंग के एक चाइनिज स्पाई के साथ चल रहे अफेयर के बारे में कम से कम एक साल पहले मालूम चल चुका था। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने कुछ नहीं किया। उल्टा एनवीडिया के शेयर्स ट्रंप ने खुद खरीदे। एक सरकारी एजेंसी ने एनवीडिया के डील्स इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश भी की। लेकिन नतीजा यह हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और उसके मालिक के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन था उसे अचानक बंद कर दिया गया। दरअसल फैक्ट तो यही है किजेनसन हुआंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी हैं। इस बात को कोई छुपाता भी नहीं है। तो क्या उन्हें वाइट हाउस से कोई मदद मिली है? अगर इस कहानी के और पहलू सामने आते हैं आने वाले हफ्तों में तो क्या ट्रंप भी इस चाइना अफेयर में फंस सकते हैं? खास करके तब जब डेमोक्रेटिक पार्टी सीनेट और अमेरिकी हाउस दोनों की मेजॉरिटी में है। दोनों को कंट्रोल करती है। क्यों ये शायद दुनिया का सबसे चौंका देने वाला अफेयर है जो हमारे सामने आया है। कौन है ये ऐलिस हुआंग? क्या ये सच्ची में कोई चाइनीस स्पाई है? क्या उसने सच में जेन्सन हुआंग के जरिए एनवीडिया के चिप्स चाइनीस कंपनीज को बेचने का रास्ता क्लियर करवाया? डॉनल्ड ट्रंप ने इसके बारे में जानते हुए भी एक्शन क्यों नहीं लिया? इसे भी पढ़ें: कभी भरी मीटिंग में जेन्सेन हुआंग ने 'डियर इन द हेडलाइट्स' कह उड़ाया था मजाक, अब उन्हीं को रिप्लेस कर बनीं Nvidia की नई बॉस 6 नवंबर को एनवाईटी एक और रिपोर्ट छापती है। इसमें एक मेमो की बात की जाती है। विस्फोट तो इससे होता है। इस मेमो में दिखाया जाता है कि पिछले साल ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप पॉलिसी मेकर्स में यह बात का खुलासा हो चुका था। मेमो में लिखा था कि एलेस हंग चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी की जासूस है और उसने एनवीडिया के सीईओ के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसे रिक्रूट किया गया था। उसे डिप्लॉय किया गया था। उसी दिन फाइनेंसियल टाइम्स में भी एक खुलासा होता है। फाइनेंसियल टाइम्स में कहा जाता है कि एलिस और उसके बिजनेस पार्टनर ने इन्वेस्टर्स को एक एआई डेटा सेंटर डील पिच की थी। लेकिन डील कैसे हो सकती है? क्योंकि एआई डेटा सेंटर में तो इनके चिप्स चाहिए एनवीडिया के। इस रिपोर्ट में लिखा जाता है कि इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को अशोर किया कि एनवीडिया के जीपीयूस मिलना उनके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उन्होंने अलीबाबा को अपना क्लाइंट भी बताया। ये एक पैटर्न था। एलेस वोंग जसन का नाम लेकर बिजनेस खड़ा कर रही थी। यहां तक कि ताइपे में एक बार में उसने लोगों को चौड़ से कहा कि अगर मैं चाहूं तो जसन वोंग को यहां मैं मिनटों में इस बार के अंदर ला सकती हूं। और होता भी ऐसा है। 40 साल से शादीशुदा जसन वंग की यही हरकतें इस तरीके से बार में फोटोग्राफ्स इन्वेस्टिगेटर्स को अलर्ट करती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अखबार में खुलासा होने के बाद अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ देख जसन हंग ने फिर अपनी कंपनी के सारे एंप्लाइजस को एक मेल लिखा और माना। हां वो अपनी पत्नी लोरी मिल्स को उन्होंने चीट किया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार और आप सभी से माफी मांगता हूं। मैंने अपनी पत्नी से बेवफाई की। मेरी हरकतों से उन्हें और हमारे बच्चों को दुख पहुंचा है। मैंने जो किया उसके लिए कोई बहाना नहीं है। मुझे बहुत पछतावा है। इसे भी पढ़ें: Nvidia को बड़ा झटका! Jensen Huang के CEO पद से हटने के बाद शेयरों में भारी गिरावट, वॉल स्ट्रीट पर मंडराया AI Bubble फूटने का खतरा ट्रंप को थी जानकारी? एआई चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के प्रमुख जेनसेन हुआंग और चीनी जासूस एलिस हुआंग के अफेयर को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। सीएनएन रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी विदेश मंत्री माकों रुबियो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को इस साल मई में चीन यात्रा से पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी। ट्रम्प को खुफिया मेमो में बताया गया था कि हुआंग के संबंध एक ऐसी महिला से हैं, जिसे अमेरिकी अधिकारी चीनी जासूस मान रहे हैं। इसके बावजूद ट्रम्प हुआंग को बीजिंग गए थे। उन्होंने अलास्का से राष्ट्रपति के साथ एयर फोर्स वन विमान में यात्रा भी की थी। हालांकि, वाइट हाउस ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। इस बीच, अमेरिकी सांसदों ने जनवरी में कांग्रेस के नए सत्र के बाद मामले में विस्तृत जांच के संकेत दिए हैं। इसे भी पढ़ें: देश-दुनिया की बड़ी खबरें: PM Modi का मीडिया से आह्वान, UP में सियासी गठबंधन और खेलों में भारत का परचम हुआंग की बेटी ने ली थी एलिस के साथ पिता की तस्वीर हुआंग के अफेयर से जुड़ा मई 2025 का एक पुराना वीडियो भी सामने आया है। ताइवान की राजधानी ताइपे के एक रेस्टोरेंट में हुए डिनर के इस वीडियो में वह एलिस के साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो में उनकी बेटी मैडिसन दोनों की तस्वीर खींचती दिखाई दे रही हैं। हालांकि, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि मैडिसन को उस समय दोनों के रिश्ते की जानकारी थी या नहीं। मैडिसन कंपनी में वरिष्ठ निदेशक के पद पर हैं। विवाद सामने आने के बाद उनका दक्षिण कोरिया दौरा रद्द कर दिया गया है। इसे भी पढ़ें: Nvidia के CEO Jensen Huang की कुर्सी खतरे में, कंपनी के 600 अरब डॉलर डूबे बैन के बावजूद चीनी यूनिवर्सिटी ने खरीदे एनवीडिया के चिप अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन की एक सैन्य संबंधों वाली यूनिवर्सिटी तक एनवीडिया के अत्याधुनिक एच200 चिप पहुंच गए थे। नॉर्थवेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी ने पिछले महीने चीन की एक घरेलू कंपनी के जरिए दो चिप करीब 1.15 करोड़ रुपए में खरीदे। यूनिवर्सिटी चीनी कंपनियों से एच200 चिप वाले सर्वर किराए पर लेकर भी उनका इस्तेमाल कर रही है।
महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर देश की राजनीति के केंद्र में आने वाला है। खबरें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने की तैयारी में है। चर्चा है कि दो से तीन दिनों का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। सरकार की कोशिश है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाए। लेकिन इस बार इस पूरी कवायद के पीछे केवल महिला आरक्षण लागू कराने का मकसद नहीं है, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। हम आपको याद दिला दें कि इसी साल जब पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे, तब मोदी सरकार ने महिला आरक्षण को जल्द लागू करने और परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। सरकार चाहती थी कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता खुल जाए। लेकिन विपक्ष ने परिसीमन के मुद्दे को लेकर सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया और 17 अप्रैल को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका। विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। इसे भी पढ़ें: Women Reservation Bill: संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी, 361 वोटों का आंकड़ा जुटाएगी सरकार बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने पक्ष में राजनीतिक हथियार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी ने देशभर में यह संदेश देने की कोशिश की कि महिला आरक्षण के रास्ते में विपक्ष बाधा बन रहा है। बीजेपी का राजनीतिक नैरेटिव साफ था कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस ऐतिहासिक पहल को रोकने में जुटे हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर असम और तमिलनाडु तक चुनावी विमर्श में इस मुद्दे को विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और नतीजे भाजपा के पक्ष में रहे। असम, पश्चिम बंगाल में भाजपा की अपने बलबूते सरकार बनी तो साथ ही पुडुचेरी में एनडीए की सरकार वापस आ गयी। अब उसी तरह की राजनीतिक लड़ाई एक बार फिर सामने है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार नजरें 2027 के विधानसभा चुनावों पर हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है, जहां बीजेपी के सामने सत्ता बरकरार रखने की चुनौती होगी। ऐसे में चुनाव से कुछ महीने पहले महिला आरक्षण का मुद्दा फिर से गरमाना बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक अवसर बन सकता है। देखा जाये तो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू संसद का गणित है। संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत की जरूरत होती है। लोकसभा में दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन हासिल करना अनिवार्य है। सरकार से जुड़े सूत्रों का दावा है कि इस बार उसके पास जरूरी संख्या से 15 से 18 वोट अधिक हैं। यानी अप्रैल में जो विधेयक गिर गया था, उसे इस बार पारित कराने का भरोसा सरकार को है। देखा जाये तो अप्रैल में जब मोदी सरकार ने महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने की कोशिश की थी, तब संसद का राजनीतिक गणित आज जैसा नहीं था। उस समय तृणमूल कांग्रेस एकजुट थी और उसके सांसद विपक्ष के साथ खड़े थे। लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी में विभाजन और उसके अधिकांश सांसदों के नया गुट बनाकर एनडीए के साथ आने से लोकसभा का गणित बदल गया है। इसी तरह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों का भी एक बड़ा धड़ा बीजेपी के साथ आ चुका है। यानी अप्रैल में जिन दलों और सांसदों को विपक्ष की ताकत माना जा रहा था, नवंबर आते-आते उनमें से कई के राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने परिसीमन विधेयक को लेकर डीएमके की चिंताओं को दूर करने की भी कोशिश की है। बताया जा रहा है कि विधेयक में डीएमके की आपत्तियों का समाधान किया गया है। चूंकि डीएमके अब इंडिया गठबंधन से बाहर आ चुकी है, इसलिए उसके रुख में बदलाव और विधेयक को समर्थन देने की संभावनाओं को भी खारिज नहीं किया जा रहा। इसके अलावा कई अन्य दलों के सांसदों की ओर से क्रॉस वोटिंग की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। यही वजह है कि अप्रैल में जहां सरकार के सामने दो-तिहाई बहुमत जुटाने की बड़ी चुनौती थी, वहीं नवंबर में वह पहले से कहीं अधिक आश्वस्त दिखाई दे रही है। अगर इन राजनीतिक बदलावों का असर मतदान में दिखाई देता है तो विपक्ष के लिए पिछली बार की तरह विधेयक को रोक पाना आसान नहीं होगा। साथ ही संसद के मानसून सत्र का सत्रावसान न होना भी इस पूरी रणनीति का अहम संकेत है। मोदी सरकार ने 13 अगस्त को मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित तो कर दिया था, लेकिन राष्ट्रपति से उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं कराया। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चलती रही है कि सरकार किसी भी समय संसद की विशेष बैठक बुला सकती है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि मौजूदा सत्र को दोबारा बुलाने के लिए नई बैठक की तुलना में कम नोटिस की जरूरत होगी। सत्रावसान नहीं होने के 90 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। अब चर्चा यह भी है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर ही संसद की विशेष बैठक आहूत की जा सकती है। हालांकि, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे को संविधान दिवस के राजनीतिक और प्रतीकात्मक महत्व के साथ जोड़कर बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। विपक्ष के सामने भी तब एक असहज स्थिति होगी। संविधान और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की बात करने वाले दलों को उसी दिन महिला आरक्षण और परिसीमन पर अपना रुख स्पष्ट करना होगा, जिस दिन देश संविधान को अपनाने का उत्सव मनाता है। जाहिर है, मोदी सरकार इस बार केवल विधेयक पारित कराने की तैयारी नहीं कर रही, बल्कि संसद के भीतर बदले हुए राजनीतिक समीकरणों को चुनावी मैदान में अपने पक्ष में भुनाने की जमीन भी तैयार कर रही है। हम आपको याद दिला दें कि अप्रैल में एनडीए को लोकसभा में 298 वोट मिले थे, जबकि जरूरी संख्या से वह काफी पीछे रह गया था। अब सरकार का दावा है कि उसने दूसरे दलों और सांसदों का समर्थन जुटाने में सफलता हासिल की है। अगर यह दावा सही साबित होता है तो महिला आरक्षण के साथ परिसीमन की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है। देखा जाये तो अगर मोदी सरकार इस बार विधेयक पारित कराने में सफल रहती है तो इसका राजनीतिक फायदा केवल महिला आरक्षण लागू कराने तक सीमित नहीं रहेगा। बीजेपी इसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने वाले ऐतिहासिक फैसले के रूप में पेश करेगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों में पार्टी इसे चुनावी मुद्दा बना सकती है। खासतौर पर महिला मतदाताओं के बीच यह संदेश देने की कोशिश होगी कि मोदी सरकार ने महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं बनाया, बल्कि राजनीतिक सत्ता में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की दिशा में भी निर्णायक कदम उठाया है। लेकिन अगर इस बार भी विधेयक पारित नहीं हो पाया तो बीजेपी के पास विपक्ष को घेरने का एक और मौका होगा। पार्टी यह सवाल उठाएगी कि आखिर महिला आरक्षण के नाम पर सभी दल सार्वजनिक रूप से समर्थन जताते हैं, लेकिन संसद में उसे लागू करने की बारी आती है तो विरोध क्यों शुरू हो जाता है? विपक्ष को फिर महिला विरोधी बताने का राजनीतिक अभियान तेज हो सकता है। यानी दोनों ही परिस्थितियों में बीजेपी ने अपने लिए राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश की है। विधेयक पारित हुआ तो उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को मिलेगा और नहीं हुआ तो विपक्ष को कठघरे में खड़ा करने का मौका मिलेगा। हालांकि विपक्ष की चुनौती यह है कि वह महिला आरक्षण के समर्थन और परिसीमन के विरोध के बीच अपनी राजनीतिक स्थिति को किस तरह स्पष्ट करता है। क्योंकि बीजेपी इस बार भी दोनों मुद्दों को एक साथ रखकर चुनावी बहस को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करेगी। साफ है कि संसद का संभावित विशेष सत्र महज विधायी कार्यवाही नहीं है। यह 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक ताकत आजमाने का एक बड़ा मंच भी बनने जा रहा है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि महिला आरक्षण विधेयक पारित होगा या नहीं, सवाल यह भी है कि इस लड़ाई के बाद चुनावी मैदान में किसके पास जनता के सामने ले जाने के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा होगा। -नीरज कुमार दुबे
पहले नेता और अफसर ही Honey Trap में फँसते थे, अब कंपनियों के CEO भी होने लगे शिकार!
दुनिया की सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी कंपनियों में शुमार NVIDIA के लिए नवंबर 2026 किसी बुरे सपने से कम साबित नहीं हो रहा। जिस कंपनी के AI चिप्स पर दुनिया की डिजिटल अर्थव्यवस्था का भविष्य टिका है, उसके शेयरों में भारी गिरावट ने निवेशकों को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इस बार संकट की वजह न तो किसी नए प्रतिस्पर्धी की चुनौती है और न ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मांग में कमी। इस तूफान के केंद्र में हैं कंपनी के CEO जेनसन हुआंग, चीन से जुड़े जासूसी के गंभीर आरोप और एक हनीट्रैप की कहानी। मामला इसलिए भी असाधारण है क्योंकि यहां निशाने पर कोई सामान्य कारोबारी नहीं, बल्कि उस कंपनी का मुखिया है जिसके बनाए अत्याधुनिक चिप्स आज अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी वर्चस्व की लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण हथियार बन चुके हैं। हम आपको बता दें कि जेनसन हुआंग का ऐलिस हुआंग नाम की एक चीनी कारोबारी महिला के साथ संबंध चर्चा में आया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को कथित तौर पर संदेह था कि ऐलिस हुआंग के चीन की खुफिया व्यवस्था से संबंध हैं। वह सिंगापुर की क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी मेगास्पीड इंटरनेशनल से जुड़ी रही थीं। आरोप यह भी है कि उनके कारोबारी नेटवर्क के जरिए अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों के बावजूद करीब 7.5 अरब डॉलर के NVIDIA चिप्स चीन तक पहुंचाने में मदद मिली। इसे भी पढ़ें: Nvidia के पूर्व CEO Jensen Huang से जुड़े जासूसी विवाद पर Taiwan में नाराजगी इस विवाद ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब NVIDIA के बोर्ड ने स्वतंत्र जांच शुरू की। अमेरिकी जांच एजेंसियों की दिलचस्पी भी इस मामले में बढ़ी। अमेरिकी राजनीति में चिप निर्यात पर पहले से जारी बहस के बीच यह सवाल उठने लगा कि कहीं दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर कंपनी का शीर्ष नेतृत्व ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जोखिम में तो नहीं आ गया? विवाद सामने आने के बाद NVIDIA के शेयरों में करीब 9.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। दो कारोबारी सत्रों में कंपनी का बाजार मूल्य लगभग 430 अरब डॉलर घटने की खबर आई। इसके बाद संकट और गहराया और 12 नवंबर को जेनसन हुआंग के इस्तीफे की खबर सामने आई। कंपनी की CFO कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन इस कहानी का असली महत्व सिर्फ एक CEO के विवाद में नहीं छिपा है। इसके पीछे चिप्स की वह वैश्विक लड़ाई है, जिसमें तकनीक अब सीधे कूटनीति, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा का हथियार बन चुकी है। चिप्स क्यों बन गए हैं कूटनीतिक हथियार? देखा जाये तो आज की दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की अहमियत तेल और परमाणु तकनीक से कम नहीं है। लड़ाकू विमानों से लेकर मिसाइलों, सैटेलाइट, सुपर कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हर महत्वपूर्ण तकनीक के पीछे चिप्स की ताकत है। जिस देश के पास अत्याधुनिक चिप्स और उन्हें बनाने की तकनीक पर नियंत्रण होगा, उसके पास भविष्य की सैन्य और आर्थिक शक्ति को प्रभावित करने की क्षमता भी होगी। यही वजह है कि अमेरिका ने चीन को अत्याधुनिक AI चिप्स की आपूर्ति पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। दूसरी तरफ चीन लगातार ऐसे प्रतिबंधों से बचने और अपनी तकनीकी क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में NVIDIA जैसी कंपनी सिर्फ एक कारोबारी प्रतिष्ठान नहीं रह जाती, बल्कि वह अमेरिकी सामरिक हितों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। जेनसन हुआंग का मामला इस बात का उदाहरण है कि किसी कंपनी के CEO का निजी जीवन भी किस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन सकता है। अगर किसी कारोबारी को व्यक्तिगत संबंधों के जरिए प्रभावित किया जा सके तो उसके फैसलों, संपर्कों और कंपनी की रणनीति तक पहुंचने का रास्ता खुल सकता है। हनीट्रैप: जासूसी की पुरानी तकनीक, नए निशाने वैसे इस प्रकार की जासूसी का खेल कोई नई रणनीति नहीं है। शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ की KGB और पूर्वी जर्मनी की स्टासी जैसी एजेंसियां भी आकर्षण और प्रेम संबंधों के जरिए महत्वपूर्ण लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए कुख्यात थीं। सिंगापुर के राजनयिक अधिकारी एलन वी खेंग सून का मामला इसका चर्चित उदाहरण है। 1980 में उन्हें सोवियत एजेंट के साथ संबंधों और ब्लैकमेल के जरिए गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले में दस साल की सजा हुई थी। ताइवान के सेना के जनरल लो सिएन-चे को भी चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में 2011 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। उनके मामले में भी हनीट्रैप की भूमिका की चर्चा हुई थी। फ्रांस के राजनयिक बर्नार्ड बोरसिकोट का मामला तो जासूसी की दुनिया के सबसे विचित्र प्रकरणों में गिना जाता है। 1964 में बीजिंग में उनकी मुलाकात चीनी ओपेरा कलाकार शी पेई पु से हुई थी। करीब दो दशक तक चले संबंधों में बोरसिकोट को यह विश्वास दिलाया गया कि शी एक महिला हैं और उनका एक बच्चा भी है। इस दौरान बोरसिकोट ने फ्रांस के गोपनीय राजनयिक दस्तावेज साझा किए। 1983 में मामला खुला और 1986 में दोनों को जासूसी का दोषी ठहराया गया था। साथ ही अमेरिका में भी चीनी खुफिया गतिविधियों को लेकर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। चीनी नागरिक फांग फांग के अमेरिकी नेताओं और राजनेताओं से संपर्क बनाने के प्रकरण ने अमेरिकी राजनीति में काफी हलचल मचाई थी। हालांकि, उनके खिलाफ जासूसी का कोई आपराधिक आरोप साबित नहीं हुआ। बहरहाल, NVIDIA प्रकरण की सबसे बड़ी सीख यही है कि अब जासूसी का निशाना सिर्फ सैन्य अधिकारी, राजनयिक या सरकारी गोपनीय दस्तावेज नहीं हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के CEO, उनके कारोबारी नेटवर्क और उनकी निजी कमजोरियां भी खुफिया एजेंसियों के निशाने पर हो सकती हैं। AI के दौर में चिप्स पर जिसका नियंत्रण होगा, वह भविष्य की ताकत को प्रभावित करेगा। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में दुनिया की तकनीकी कंपनियां जासूसी और भू-राजनीतिक संघर्ष का नया युद्धक्षेत्र बनने जा रही हैं? -नीरज कुमार दुबे
मुंबई : प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन 4 साल के सबसे उच्चतम स्तर 3,683 पर पहुंचा
नई दिल्ली, शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई में इस साल दिवाली के 11 दिनों के दौरान कुल 3,683 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए, जो पिछले साल की समान अवधि में दर्ज 3,668 रजिस्ट्रेशन से 0.4 प्रतिशत अधिक है।
विश्व बंधुत्व का भाव जगाकर, भारत ही विभिन्न देशों में शांति स्थापित कर सकता है
आज वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के बीच कई युद्ध चल रहे हैं एवं कई देशों के बीच आपस में तनाव चरम पर पहुंच गया है तथा हो सकता है कि कुछ समय पश्चात इन देशों के बीच भी युद्ध छिड़ जाए। रूस-यूक्रेन युद्ध तो पिछले लगभग 4 वर्ष से अधिक समय से चल ही रहा है। इजराईल-फिलिस्तीन युद्ध भी लम्बे समय से चल रहा है। अमेरिका-ईरान युद्ध को भी 6 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है एवं इस युद्ध ने तो खाड़ी के कई देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया है एवं सऊदी अरब एवं ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों के बीच भी युद्ध छिड़ चुका है। अजरबैजान-आर्मेनिया के बीच, चीन-ताइवान के बीच, उत्तर कोरिया-दक्षिण कोरिया के बीच एवं भारत-चीन के बीच भी लगातार तनाव बना ही रहता है। विभिन्न देशों की सरकारों के बीच दरअसल अहं का भाव चरम पर पहुंच गया है, इसके चलते वे आपस में समझौता करने को बिलकुल तैयार नहीं हैं। अब प्रशन्न यह किया जा रहा है कि ऐसे कठिन समय में विभिन्न देशों के बीच शांति स्थापित करने के उद्देश्य से भारत के माध्यम से विश्व बंधुत्व के भाव को जगाने हेतु क्या हिंदू सनातन संस्कृति को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी नहीं चाहिए? विश्व बंधुत्व के भाव में विश्व के समस्त देशों के बीच आपस में भाईचारा और प्रेम की भावना स्थापित करना शामिल है। बंधुत्व का भाव जगाने के बाद विभिन्न देशों के समस्त नागरिक भी आपस में बिना किसी भेदभाव के मिलजुलकर मित्रवत भाव के साथ रहने की ओर आगे बढ़ेंगे। सच्चा मित्र उसे कहते हैं जो किसी भी संकट, उत्सव अथवा देश पर आपदा आने पर एक दूसरे की सहायता करता है। साथ ही, मित्र आपस में द्वेष, बैर और हिंसा की भावना का त्याग करते हैं। हिंदू सनातन संस्कारों के अनुसार, भारत में तो यह विश्वास किया जाता है कि समस्त प्राणियों में ईश्वर का वास है, अतः पूरे विश्व के नागरिक आपस में सहोदर हैं। इसी दृष्टि से, भारतीय “वसुधैव क़ुटुम्बकम” की भावना में विश्वास रखते हैं, अर्थात विश्व के समस्त नागरिक आपस में भाई बंधु हैं एवं एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसे भी पढ़ें: खत्म होगी रूस-यूक्रेन की जंग? मैराथन मीटिंग के बाद पुतिन के दरबार में ट्रंप के खास दूत 11 सितम्बर 1893 को दिए गए स्वामी विवेकानंद जी के विश्व विख्यात शिकागो व्याख्यान को 133 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। स्वामी जी ने उक्त धर्म सभा में भारत के सर्वसमावेशी एकात्म और सर्वांगीण जीवन दृष्टि के आधार पर विश्वबंधुत्व का विचार सबके सम्मुख रखा था। उन्होंने अपने ह्रदय के भाव प्रकट किये थे। स्वामी जी ने अपने इस ऐतिहासिक संबोधन की शुरुआत ही ‘मेरे अमेरिकन बहनों और भाईयो’ कहकर की थी, जिसे सुन कर पूर्ण सभागार अचंभित और उत्तेजित हो उठा था और कई मिनटों तक खड़े होकर लगातार तालियां बजाकर स्वामी जी का अभिवादन किया था। अपने उदबोधन में स्वामी जी ने कहा था कि - “मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूं, जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति, दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन् समस्त धर्मों को सच्चा मान कर स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है, जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मुझे आपको यह बतलाते हुए गर्व होता है कि हमने अपने वक्ष में यहूदियों को स्थान दिया था, जिन्होंने दक्षिण भारत आकर उसी वर्ष शरण ली थी, जिस वर्ष उनका पवित्र मन्दिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया था।” स्वामी जी अपने उदबोधन में आगे कहते हैं कि “साम्प्रदायिकता, हठधर्मिता और उनकी वीभत्स वंशधर धर्मान्धता इस सुन्दर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। वह पृथ्वी को हिंसा से भरती रही है, उसको बारम्बार मानवों के रक्त से नहलाती रही है, सभ्यताओं का विध्वंस करती और पूरे पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही है। यदि यह वीभत्स दानवता न होती, तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता।” स्वामी विवेकानंद की एकता की परिकल्पना केवल धार्मिक एकता तक सीमित नहीं थी। उनके लिए एकता का अर्थ था - मनुष्य और मनुष्य के बीच एकता, समाज और समाज के बीच एकता, धर्मों के बीच समन्वय तथा समस्त मानवता में एक ही चेतना का दर्शन। भारतीय संस्कृति में हजारों वर्षों से यह विचार रहा है कि सम्पूर्ण विश्व एक परिवार है। “अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥” अर्थात, संकीर्ण दृष्टि वाले लोग अपना और पराया देखते हैं, जबकि उदार चरित्र वाले सम्पूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की दृष्टि में विश्व की समस्याओं का समाधान विभाजन और संघर्ष में नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर निहित एकत्व की अनुभूति में था। स्वामी विवेकानंद जी के उक्त विचारों को भारत ने जिया है। लगभग इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सर संघचालक माननीय डा मोहन भागवत जी विजया दशमी 2026 के अपने उदबोधन में कहते हैं कि “भारत जैसे, मत, पंथ, सम्प्रदाय, प्रांत, जाति, भाषा, खानपान, रीतिरिवाज, आदि विविधताओं से भरपूर, देश में जो विचार इन सभी को स्वीकार करता है, सम्मान देता हैं, अपनेपन से देखता है, वही हमारी एकता का आधार बन सकता है। सौभाग्य से भारत में सनातन काल से चलती आई परम्परा, जो अनेक आध्यात्मिक महापुरुषों की प्रत्यक्ष अनुभूतियों से निरंतर स्पष्ट व पुष्ट होती आयी है, वह हमें बताती है कि सृष्टि की विविधता जितनी स्वाभाविक परंतु परिवर्तनशील है उतनी ही सम्पूर्ण अस्तित्व की एकता शाश्वत, अटल व अचल सत्य है। मनुष्य विचारशील प्राणी होने के नाते उस एकता को स्वयं में तथा जगत में अनुभव कर सकता है। यह करने से ही शाश्वत व नित्य सुख के खोज की जीवमात्र की यात्रा सफल व पूर्ण होती है। सभी विविधताओं को सम्मान देते हुए एवं स्वीकार करते हुए उनको संरक्षण देने का भारत का स्वभाव तथा जो परिवर्तनीय एवं/अथवा कालविसंगत है उसे बदलते रहने का लचीलापन इसी सनातन दृष्टि का परिणाम है। जब जब भारत के जनों में यह भाव सर्वोच्च रहा तब तब भारत विश्व का सभी दृष्टि से आदर्श राष्ट्र रहा। जब आत्मविस्मृति, विघटन व परस्पर सम्पर्क टूटने के कारण हम बलहीन, संकुचित, अहंकारी अथवा भयग्रस्त हो गए, हमने इस आचरण को त्याग दिया, तब हमारी दुर्गति हुई।” डा भागवत जी आगे कहते हैं कि “विश्व में भारत के प्रति एक कुतूहल जाग रहा है। जड़वाद, व्यक्तिवाद तथा संयम रहित उपभोग पर आधारित अधूरी दृष्टि के कारण भौतिक दृष्टि से सम्पन्न होते हुए भी वे देश चिंता में हैं। विविधताओं को कैसे सम्भालना, विकास व पर्यावरण को कैसे साथ चलाना, जो अपने जैसे नहीं हैं उनसे अपनेपन से कैसे बरतना, कुटुंबजीवन के तथा नई पीढ़ियों में संस्कारों के क्षरण को कैसे रोकना आदि समस्याओं का उत्तर उनके पास नहीं है। इसीलिए विश्व आज भूराजनैतिक तनावों के, आर्थिक अनिश्चितता के, पर्यावरणीय संकट के और वर्चस्व की लड़ाई में विनाश को देख रहा है। भारत के पास इन सब समस्याओं के सारे उत्तर हैं, यह वे जानते हैं।” अब यह कहा जा सकता है कि “हिंदू भाव व हिंदू स्वभाव ही हमारी एकता का आधार है। कोई विशिष्ट पूजा पद्धति, कोई विशिष्ट खान पान, रहन सहन, कोई सामाजिक या राजनीतिक मतवाद किसी विशिष्ट जाति, भाषा, प्रांत इस की अनिवार्यता इसमें नहीं है। इन सब से ऊपर आध्यात्मिकता, मानवता तथा विश्वबंधुत्व ही इसके लक्षण हैं। भारतीयों में इस भाव के विद्यमान होने से ही “भा” याने ज्ञान के प्रकाश में रत भारत यह भारतीयतता की एक परिभाषा बनी है। पूरे विश्व को जोड़ सकने वाले व जोड़ना चाहने वाले इस हिंदू भाव का स्मरण व पोषण भारत की प्रगति व एकता की अनिवार्य आवश्यकता है। भारत में इस भाव का रूप उत्कट भारत भक्ति, हम सभी भारतीयों में अपनी समान पूर्वज परम्परा का गौरव एवं आदर्श तथा भारत की सनातन संस्कृति के मूल्यबोध के अनुरूप स्वयं के जीवन को गढ़ते जाना है। प्राचीन काल से भारत भूमि पर निवास करने वाला जनसमूह इसी दृष्टि को लेकर एक समाज के नाते जीता आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी हिंदू भाव को जगाकर सम्पूर्ण समाज को एक सुसंगठित व बलसम्पन्न समाज बनाने के लिए कार्य कर रहा है। व्यक्तिजीवन से विश्वजीवन तक की धारणा, प्रतिष्ठा तथा सुरक्षा भी बिना सामर्थ्य के सम्भव नहीं। अतएव संगठित व बलसंपन्न हिंदूसमाज की बात करना या उसके लिए कार्य करना सर्व पंथ समादर की भावना अथवा राष्ट्र की भावनिक एकात्मकता के विरुद्ध नहीं है; हिंदू समाज का विचार व स्वभाव समावेशक होने के नाते ऐसा कार्य हम सब की भावनिक एकात्मता, सद्भावना व सदाचार का पोशक ही होगा यह बात समझनी चाहिए।” कुल मिलाकर, आज की वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत द्वारा विभिन्न देशों के बीच विश्व बंधुत्व के भाव को जगाकर, भविष्य में होने वाले तीसरे विश्व युद्ध को रोका जा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस दृष्टि से प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में संघ के परम पूज्य सर संघचालक माननीय डा मोहन भागवत जी द्वारा अमेरिका, कनाडा एवं ब्रिटेन की यात्रा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। दक्षिणी अफ्रीका के कुछ विशिष्ट नागरिकों ने तो दक्षिणी अफ्रीका में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर संगठन स्थापित करने का आग्रह संघ से किया है। - प्रहलाद सबनानी सेवानिवृत्त उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक के-8, चेतकपुरी कालोनी, झांसी रोड, लश्कर, ग्वालियर - 474 009
पुनः राजनीति का केंद्र बिंदु बनती अयोध्या
उच्चतम न्यायलय के ऐतिहासिक निर्णय के बाद अयोध्या में श्री रामजन्मभूमि पर दिव्य-भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है।अयोध्या का दीपोत्सव गिनीज़ बुक में स्थान बना चुका है।अयोध्या विश्व के पर्यटन मानचित्र पर चमक रही है।अयोध्या की आर्थिकी में नए स्तर पर पहुँच चुकी है। चिर पुरातन अयोध्या पौराणिक मान्यताओं और आधुनिक विकास के समन्वय का प्रतीक बन गई है। इतने वर्षों में अयोध्या और अयोध्या से जुड़ा बहुत कुछ बदल गया है जो नहीं बदला है वो है अयोध्या को लेकर राजनीति का तापमान। वैसे तो राम मंदिर और अयोध्या को लेकर भाजपा तथा उसके विरोधी दलों में आरोप प्रत्यारोप हमेशा चलते रहते हैं किन्तु अब कारसेवकों पर गोलियां चलाने वाली सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने 12 दिसंबर को अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर्शन करने की बात कहकर अयोध्या के नाम पर सियासत को नया रंग देने का दांव चला है। अखिलेश लम्बे समय से फैजाबाद की लोकसभा सीट पर सपा की जीत को ट्रॉफी की तरह लेकर घूम रहे हैं। सपा मुखिया अयोध्या को लेकर ऐसे चुनावी वादे कर रहे हैं कि सुनकर किसी को भी हंसी आ जाए, वो अयोध्या को सनातन तीर्थाटन की वैश्विक राजधानी बनाने की बात कर रहे हैं, जो योगी जी पहले ही बना चुके हैं। सरकार बनने पर राम मंदिर की व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और कथित जमीन घोटाले की जांच कराने की घोषणा कर रहे हैं, जो पहले से ही चल रही है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपा मुखिया पर हमलावर होना स्वाभाविक ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव के अवसर पर ही सपा मुखिया को स्पष्ट संदेश दे दिया कि वह पहले पूर्व में किए गए पापों के लिए माफी मांगे और फिर अयोध्या आयें। इसे भी पढ़ें: Akhilesh Yadav ने नहीं दिया भाव तो Owaisi और Chandrashekhar Azad ने उतारी गठबंधन की नाव, वोटकटवों का गठजोड़ क्या सीटें भी जीत पायेगा? अयोध्या के संत समाज ने भी सपा मुखिया से माफी मांगने की अपील करते हुए कहा है कि माफी मांगे बिना अखिलेश को अयोध्या की पंचकोसी की शास्त्ऱीय सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। कारसेवकों के बलिदान की अनदेखी नहीं का जी सकती। संतों ने रामजन्मभूमि आंदोलन के दौरान कारसेवकों पर गोली चलवाने और संतो पर लाठीचार्ज कराने की घटनाओं पर सपा नेतृत्व से जवाब मांगा है। संतों का कहना है कि उन्हें अखिलेश के अयोध्या आने, रामलला के दर्शन करने या सरयू में स्नान करने पर आपत्ति नहीं है लेकिन कारसेवकों के बलिदान को अनदेखी कर उनका स्वागत नहीं किया जा सकता। अयोध्या आने से पहले उन्हें कारसेवकों के परिजनों से माफी मांग कर प्रायश्चित करना चाहिए। संत समाज ने सपा मुखिया के प्रस्तावित दौरे को राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित बताते हुए कहा कि वह पहले अपना पक्ष स्पष्ट करें। सुभासपा नेता ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि सपा मुखिया अयोध्या, मथुरा काशी तो गए लेकिन कभी प्रभु श्रीराम, काशी विश्वनाथ और श्रीकृष्ण के दर्शन तक नहीं किए। सपा मुखिया को छह दिसंबर को अयोध्या जाकर रामलला के सामने सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए। सपा मुखिया पीडीए पर बहुत बल दे रहे हैं अतः उन्हें यह तथ्य भली भांति पता होना चाहिए कि पीडीए समाज ने राम मंदिर निर्माण के आंदोलन में अत्यंत सक्रिय भूमिका निभाई थी। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने जिन रामभक्तों पर गोलियां चलवाई थीं उनमें अधिकांशतः पीडीए समाज के ही लोग थे। सपा के पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें पीडीए को एक नया अर्थ देते हुए पी को पहले, डी को दर्शन और ए को आशीर्वाद बताते हुए पीडीए अर्थात आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी लिखा है। सपा मुखिया द्वारा पीडीए के पारपंरिक राजनीतिक समीकरण को आस्था और दर्शन के साथ जोड़ने की इस रणनीति को पीडीए समाज के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने की दष्टि से देखा जा रहा है। भारी राजनीतिक दबाव पड़ने के बाद सपा मुखिया बयान दे रहे हैं कि ”भगवान सबके हैं” वह अयोध्या, मथुरा, काशी केदारेश्वर सभी जगह जाएंगे। राजनीतिक रूप से कहा जा सकता है कि सपा हिंदुत्व की लहर के कारण असहज है। एक ओर सपा मुखिया अयोध्या जाने का ऐलान करते हैं वहीं दूसरी ओर मुस्लिम वोट बैंक की नाराजगी के डर से जेल में आजम खान से मिलने जाते हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अयोध्या आने की बात कही वहीं उनकी प्रमुख सहयोगी कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने अंग्रेजी समाचार पत्र गार्जियन को दिए गए साक्षात्कार में कहा है कि जब छह दिसंबर1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो रहा था तो उस दृश्य को टीवी पर देखकर वे खूब रो रही थीं, ऐसा जी जिक्र उन्होंने अपनी किताब में भी किया है। सपा मुखिया के क्या विचार हैं? छह दिसंबर 1992 की घटना के बाद जिस प्रकार से भयावह दंगे हुए और शहर -शहर कर्फ्यू लगा दिया गया क्या सपा मुखिया अपने पूर्वजों के उन कृत्यों के लिए माफी मांगेंगे? सपा मुखिया 30 अक्टूबर तथा दो नवम्बर 1990 की घटनाओं पर स्वयं तो चुप हैं किंतु उनके सांसद उस वीभत्स कृत्य पर बयानबाजी कर रहे हैं। सपा सांसद एस.पी. सिंह पटेल ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुलायम सिंह यादव ने जो कदम उठाया था वह बेहद जरूरी था। उन्होंने कहा कि जब कारसेवक जबरदस्ती कर रहे थे तो उन्हें रेाकने के लिए सरकार ने गोली चलवाई। सपा सांसद सनातन पांडेय और सलेमपुर से सांसद रमाशंकर राजभर विद्यार्थी भी कारसेवकों के नरसंहार का समर्थन कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में यही माना जाएगा कि सपा मुखिया निहित राजनैतिक स्वार्थ के लिए अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं। सपा मुखिया को लग रहा है कि जनमानस पुरानी घटनाओं को भूल जाता है और मात्र अयोध्या जाकर उनको रिझाया जा सकता है।सपा के शासनकाल में रामभक्तों व सनातन हिंदू समाज पर वीभत्स अत्याचार हुए हैं। रामभक्तों पर गोली चलाने के बाद भी इनका दिल नहीं भरा था, रामायण व सुंदर कांड के पाठों का आयोजन भी अपराध हो गया था। वास्तव में सपा प्रदेश की राजनीति में अपने जातिगत विस्तार के लिए बैचेन है क्योंकि उसको भी लगता है केवल मुस्लिम तुष्टिकरण से सात पाना अब आसान नहीं रहा और इसीलिए,“मैं भी सनातनी” का ढोंग करने पर मजबूर हैं। अयोध्या में दीपोत्सव का विरोध करती आ रही सपा के मुखिया का जब अयोध्या दर्शन की बात करें तो इसको निरा राजनीतिक स्वांग ही माना जाएगा। - मृत्युंजय दीक्षित
अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर बुलडोजर एक्शन पर दिलीप घोष बोले, 'गैरकानूनी निर्माण सब जगह टूट रहा है'
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केरल के राज्यपाल ने लियोनेल मेसी मामले में पूर्व वामपंथी मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की दी मंजूरी
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हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच उसके सबसे बड़े सामरिक प्रतिद्वंद्वी समझे जाने वाले देश एक ही मंच पर जुटने जा रहे हैं। मनीला में होने वाला यह जमावड़ा बीजिंग के लिए निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 18 नवंबर तक फिलीपींस की यात्रा पर रहेंगे, जहां 49वें आसियान शिखर सम्मेलन और उससे जुड़े बहुपक्षीय आयोजनों में उनकी भागीदारी होगी। इस दौरान क्वॉड नेताओं की संभावित शिखर बैठक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संभावित द्विपक्षीय मुलाकात और आसियान के प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत पर पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी। देखा जाये तो एक ही मंच पर भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रमुख देशों के नेतृत्व की मौजूदगी हिंद-प्रशांत के बदलते शक्ति संतुलन का बड़ा संकेत है। यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के लिए भारत के सामरिक हितों को आगे बढ़ाने, चीन की विस्तारवादी रणनीति के सामने क्षेत्रीय साझेदारियों को मजबूत करने और वैश्विक कूटनीति में भारत की निर्णायक भूमिका प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर बनने जा रही है। इस यात्रा की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मनीला में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी के दौरान क्वॉड नेताओं की शिखर बैठक भी प्रस्तावित है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि की है कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता मनीला में मुलाकात करेंगे। यह 2024 के बाद क्वॉड नेताओं की पहली बैठक होगी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पहली क्वॉड समिट होगी। यानी करीब दो वर्षों के अंतराल के बाद चारों देशों के शीर्ष नेतृत्व को हिंद-प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक चुनौतियों और साझा हितों पर सीधे बातचीत का अवसर मिलेगा। इसे भी पढ़ें: पन्नू प्रकरण में समन से संप्रभुता तक उठे गंभीर सवाल क्वॉड की यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत, दक्षिण चीन सागर में उसकी गतिविधियां, समुद्री व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय देशों की संप्रभुता जैसे सवाल लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के पक्षधर हैं। ऐसे में मनीला में होने वाली बैठक से इस साझेदारी को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। खास बात यह होगी कि इस बैठक में केवल राजनीतिक संदेश नहीं, बल्कि समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण तकनीक, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और रणनीतिक ढांचे के विकास से जुड़े ठोस परिणामों पर भी चर्चा हो सकती है। ट्रंप से मोदी की मुलाकात पर दुनिया की नजर प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का एक और बड़ा आकर्षण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी होगी। फिलीपींस के राष्ट्रपति कार्यालय और विदेश मंत्रालय ने ट्रंप की मनीला यात्रा की पुष्टि की है। वह 17 नवंबर को आसियान-अमेरिका विशेष शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय मुलाकात की संभावनाएं भी काफी महत्वपूर्ण हो गई हैं। माना जा रहा है कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात केवल औपचारिक कूटनीतिक संवाद नहीं होगी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते, टैरिफ, रक्षा सहयोग, तकनीकी साझेदारी और हिंद-प्रशांत की सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण विषय हैं, जिन पर शीर्ष स्तर पर बातचीत की आवश्यकता है। खास तौर पर भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर जारी बातचीत के संदर्भ में यह मुलाकात महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर मनीला में मोदी और ट्रंप की द्विपक्षीय बैठक होती है तो इससे दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद को नई गति मिल सकती है। साथ ही क्वॉड समिट और द्विपक्षीय बैठक का एक ही यात्रा में होना भारत की कूटनीतिक स्थिति को और महत्वपूर्ण बनाएगा। आसियान के नेताओं के साथ भी होगी महत्वपूर्ण बातचीत साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पक्ष आसियान के सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें भी हैं। फिलीपींस इस वर्ष आसियान की अध्यक्षता कर रहा है। इस सम्मेलन में इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड और अन्य सदस्य देशों के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। भारत के लिए ये मुलाकातें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी इन देशों के नेताओं के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा, डिजिटल तकनीक और क्षेत्रीय संपर्क जैसे विषयों पर बातचीत कर सकते हैं। विभिन्न आसियान नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों के कार्यक्रम पर भी काम चल रहा है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए यह एक बड़ा अवसर होगा। भारत लंबे समय से दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को केवल व्यापार तक सीमित रखने के बजाय व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने की दिशा में काम कर रहा है। फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ बढ़ता सहयोग इसी नीति का हिस्सा है। ब्रह्मोस मिसाइल: भारत की रक्षा कूटनीति का सबसे बड़ा चेहरा इसके अलावा, इस यात्रा के दौरान भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा सहयोग सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक रहने वाला है। खास तौर पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अतिरिक्त खरीद को लेकर दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत पर सबकी निगाहें रहेंगी। हम आपको बता दें कि भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस मिसाइलों की अतिरिक्त खरीद को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। फिलीपींस लगभग पांच अतिरिक्त मिसाइल प्रणालियां और करीब 60 मिसाइलें खरीद सकता है। संभावित सौदे का मूल्य 700 से 800 मिलियन डॉलर आंका गया है। फिलीपींस के रक्षा मंत्री गिल्बर्टो टियोडोरो ने भी स्पष्ट किया है कि उनका देश भारत से और अधिक ब्रह्मोस मिसाइल प्रणालियां हासिल करना चाहता है। उन्होंने भारतीय अधिकारियों को अपनी जरूरतों के अनुरूप तकनीकी बदलावों की सूची भी सौंपी है। यह सौदा भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। 2022 में फिलीपींस ने 37.5 करोड़ डॉलर में तीन ब्रह्मोस बैटरियों की खरीद का समझौता किया था। अब यदि दूसरा बड़ा समझौता होता है तो यह भारत के रक्षा निर्यात के इतिहास में एक और बड़ी उपलब्धि होगी। साथ ही चीन के लिहाज से भी यह घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामक गतिविधियों का सामना कर रहा है। ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें उसकी तटीय रक्षा और समुद्री प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकती हैं। भारत इस तरह अपने रणनीतिक साझेदार को अत्याधुनिक रक्षा क्षमता उपलब्ध करा रहा है। यह भारत की रक्षा कूटनीति में आए बड़े बदलाव का संकेत है। भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि मित्र देशों को आधुनिक रक्षा तकनीक उपलब्ध कराने वाला महत्वपूर्ण निर्यातक बन रहा है। सैन्य सैटेलाइट: भारत के लिए खुल रहा सहयोग का नया मोर्चा साथ ही इस यात्रा का एक ऐसा पहलू भी है, जो ब्रह्मोस मिसाइलों जितना ही महत्वपूर्ण है। यह पहलू है अंतरिक्ष तकनीक और सैन्य सैटेलाइट के क्षेत्र में भारत और फिलीपींस के बीच संभावित सहयोग। हम आपको बता दें कि 5 नवंबर को फिलीपींस के रक्षा मंत्री गिल्बर्टो टियोडोरो ने दिल्ली डिफेंस डायलॉग में कहा था कि उनके देश के राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों के लिए सैटेलाइट अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया है। इस परियोजना में भारत एक महत्वपूर्ण संभावित साझेदार हो सकता है। उन्होंने भारतीय अधिकारियों के साथ अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का भी उल्लेख किया था। इसी विषय को लेकर विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी सवाल उठाया था। सवाल यह था कि क्या प्रधानमंत्री की फिलीपींस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सैटेलाइट, अंतरिक्ष तकनीक और समुद्री निगरानी के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण समझौता हो सकता है? इस पर विदेश मंत्रालय ने इस क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का उल्लेख किया। देखा जाये तो यह जवाब अपने आप में महत्वपूर्ण है। भारत के पास इसरो के माध्यम से सैटेलाइट निर्माण, प्रक्षेपण, संचार और रिमोट सेंसिंग की मजबूत क्षमताएं हैं। फिलीपींस को अपनी समुद्री सीमाओं, द्वीपों और सामरिक ठिकानों की निगरानी के लिए आधुनिक अंतरिक्ष आधारित तकनीक की जरूरत है। भारत के साथ सहयोग इस जरूरत को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देखा जाये तो यहां भारत के लिए अवसर केवल तकनीकी सहयोग तक सीमित नहीं है। यदि भारत फिलीपींस के सैन्य सैटेलाइट कार्यक्रम में भागीदार बनता है तो दक्षिण-पूर्व एशिया में उसकी अंतरिक्ष कूटनीति को भी बड़ा विस्तार मिलेगा। रक्षा सहयोग का यह नया आयाम आने वाले वर्षों में दोनों देशों के संबंधों को और गहरा कर सकता है। चीन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है मनीला का यह सम्मेलन? दूसरी ओर, इस पूरे दौरे का सबसे बड़ा भू-राजनीतिक संदर्भ चीन है। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। चीन इस क्षेत्र में अपनी सैन्य और समुद्री गतिविधियों का विस्तार कर रहा है, जबकि फिलीपींस अपने समुद्री अधिकारों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन और आधुनिक सैन्य क्षमताएं जुटा रहा है। इसी बीच दक्षिण चीन सागर के लिए आसियान और चीन के बीच प्रस्तावित Code of Conduct पर बातचीत भी अभी निर्णायक मुकाम तक नहीं पहुंची है। फिलीपींस की अध्यक्षता में यह मुद्दा महत्वपूर्ण बना हुआ है। हम आपको बता दें कि भारत लगातार अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून, नौवहन की स्वतंत्रता और नियम आधारित हिंद-प्रशांत व्यवस्था का समर्थन करता रहा है। फिलीपींस के साथ बढ़ती रक्षा साझेदारी इस नीति को वास्तविक मजबूती देती है। साथ ही क्वॉड की बैठक, ब्रह्मोस मिसाइलों की संभावित अतिरिक्त खरीद और सैन्य सैटेलाइट सहयोग की संभावनाएं एक साथ देखें तो साफ होता है कि भारत हिंद-प्रशांत में अपनी भूमिका को व्यापक बना रहा है। यह केवल कूटनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि रक्षा उत्पादन, तकनीक और रणनीतिक साझेदारी के जरिए क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता का प्रदर्शन है। प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण मानवीय और सांस्कृतिक पक्ष फिलीपींस में रहने वाला भारतीय समुदाय भी है। फिलीपींस में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग और भारतीय पेशेवर रहते हैं। वहां भारतीय समुदाय ने व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद और उन्हें संबोधित करने के कार्यक्रम को भी शामिल करने की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है। यदि ऐसा कार्यक्रम आयोजित होता है तो प्रधानमंत्री को भारत और फिलीपींस के बीच लोगों के स्तर पर संबंधों को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। उल्लेखनीय है कि मोदी की विदेश यात्राओं में प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद हमेशा एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। इससे विदेशों में रहने वाले भारतीयों को अपने देश के नेतृत्व से सीधे जुड़ने का अवसर मिलता है और भारत की सांस्कृतिक तथा आर्थिक पहुंच को भी मजबूती मिलती है। भारत-फिलीपींस रणनीतिक साझेदारी को मिलेगा नया विस्तार हम आपको यह भी याद दिला दें कि अगस्त 2025 में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया था। इसके साथ ही 2025-2029 के लिए पांच वर्षीय कार्ययोजना भी अपनाई गई थी। इस कार्ययोजना में रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, अंतरिक्ष तकनीक, डिजिटल सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को विशेष महत्व दिया गया है। सितंबर 2026 में राष्ट्रपति मार्कोस की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बातचीत में भी दोनों नेताओं ने रक्षा, अंतरिक्ष, रेलवे, फिनटेक, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति जताई थी। फिलीपींस ने भारत की अगुवाई वाले Coalition for Disaster Resilient Infrastructure यानी CDRI में शामिल होने का फैसला भी किया है। इससे स्पष्ट है कि दोनों देशों के रिश्ते अब एक व्यापक रणनीतिक ढांचे में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की मनीला यात्रा इस साझेदारी को जमीन पर उतारने का अवसर बनेगी। मोदी की कूटनीति का बहुआयामी प्रदर्शन इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलीपींस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक कूटनीति के कई आयाम एक साथ दिखाई देंगे। एक तरफ फिलीपींस के साथ रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग को विस्तार देने का अवसर होगा, दूसरी तरफ क्वॉड के माध्यम से अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक समन्वय मजबूत करने का मंच मिलेगा। ट्रंप के साथ संभावित द्विपक्षीय बैठक, आसियान नेताओं के साथ अलग-अलग मुलाकातें और प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद इस यात्रा के प्रभाव को और व्यापक बना सकते हैं। देखा जाये तो भारत के लिए यह यात्रा केवल दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर नहीं है। यह अपनी रक्षा तकनीक का अंतरराष्ट्रीय बाजार बढ़ाने, चीन की बढ़ती सामरिक चुनौती के बीच क्षेत्रीय साझेदारों को मजबूत करने और हिंद-प्रशांत में अपनी स्वतंत्र रणनीतिक पहचान को स्थापित करने का मौका है। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर सैन्य सैटेलाइट तक, क्वॉड से लेकर आसियान तक और ट्रंप से संभावित मुलाकात से लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया के नेताओं के साथ संवाद तक, प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत की बहुआयामी विदेश नीति का बड़ा प्रदर्शन बनने जा रही है। बहरहाल, मनीला में होने वाली बैठकों का असर केवल तीन दिनों के कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहेगा। यहां बनने वाले सामरिक और कूटनीतिक समीकरण आने वाले वर्षों में हिंद-प्रशांत की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। भारत के लिए यह अपनी ताकत, तकनीक, विश्वसनीयता और रणनीतिक महत्व को स्थापित करने का एक बड़ा अवसर है। साथ ही चीन के लिए यह स्पष्ट संकेत है कि हिंद-प्रशांत में भारत अब क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाला एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। -नीरज कुमार दुबे
यूरोप का 'अरबीकरण' क्या है? इससे यूरोपीय देशों में बेचैनी क्यों है? इसके कारण और निवारण को समझिए
सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आगे यूरोपीय यानी पश्चिमी लोकतंत्र का आदर्शवाद अब हांफने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिज्ञों का कहना है कि यूरोप का 'अरबीकरण' आज यूरोप की राजनीति, आव्रजन नीति, सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक एकीकरण से जुड़ी एक विवादास्पद बहस बन चुका है। इससे पूरी दुनिया चिंतित हो उठी है। हालांकि, इस बहस को समझने के लिए सबसे पहले एक बात स्पष्ट होनी चाहिए। अरबीकरण कोई आधिकारिक जनसांख्यिकीय या राजनीतिक शब्द नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल कुछ राजनीतिक समूह यूरोप में अरब मूल के लोगों, अरबी भाषा, इस्लामी सांस्कृतिक प्रभाव और मध्य-पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका से आए प्रवासियों की बढ़ती उपस्थिति व उनकी आक्रामकता के संदर्भ में करते हैं। इसे भी पढ़ें: खत्म होगी रूस-यूक्रेन की जंग? मैराथन मीटिंग के बाद पुतिन के दरबार में ट्रंप के खास दूत लेकिन अरब मूल का होना और मुस्लिम होना एक ही बात नहीं है। सभी अरब मुस्लिम नहीं हैं और सभी मुस्लिम अरब मूल के नहीं हैं। इसी तरह, किसी देश में प्रवासियों की संख्या बढ़ने का अर्थ यह नहीं है कि वहां की मूल संस्कृति समाप्त हो रही है। इसलिए इस विषय को तीन अलग-अलग पहलुओं से समझना जरूरी है:- एक, जनसांख्यिकीय बदलाव: यूरोप की आबादी में विदेशी मूल के लोगों का अनवरत अनुपात बढ़ना। दो, सांस्कृतिक बदलाव: भाषा, खानपान, पहनावे, धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक परंपराओं में विविधता बढ़ना। तीन, राजनीतिक बदलाव: आव्रजन, राष्ट्रीय पहचान, धर्मनिरपेक्षता, सुरक्षा और नागरिकता को लेकर राजनीतिक बहस तेज होना। सर्वप्रथम सवाल यह है कि आखिर यूरोप में अरबीकरण की चर्चा क्यों बढ़ी? तो जवाब होगा कि इसके पीछे कई ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण हैं, जो निम्नलिखित हैं:- एक, मध्य-पूर्व और अफ्रीका से बड़े पैमाने पर पलायन: सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, सूडान, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया जैसे देशों से बड़ी संख्या में लोग यूरोप पहुंचे हैं। इसके प्रमुख कारण रहे हैं: सीरिया और इराक में युद्ध तथा गृहयुद्ध। लीबिया और सूडान में राजनीतिक अस्थिरता। आतंकवादी संगठनों और सशस्त्र संघर्षों का खतरा। रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन की तलाश। राजनीतिक उत्पीड़न और शरण की आवश्यकता। विशेषकर 2015-16 के शरणार्थी संकट ने यूरोप की आव्रजन नीति और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। दो, यूरोप की घटती जन्मदर और बुजुर्ग होती आबादी चिंता की सबब: यूरोप के अनेक देशों में जन्मदर कम है और बुजुर्गों का अनुपात बढ़ रहा है। इससे कामकाजी उम्र के लोगों की आवश्यकता बढ़ती है। इसीलिए यूरोपीय देशों ने श्रमिकों को विदेशों से बुलाया। स्वास्थ्य सेवाओं में विदेशी कर्मचारियों को अवसर दिए। निर्माण, परिवहन, कृषि और उद्योगों में प्रवासियों को रोजगार दिया। उच्च कौशल वाले विदेशी पेशेवरों के लिए रास्ते खोले। इसका अर्थ यह भी है कि यूरोप में प्रवासन केवल शरणार्थियों के कारण नहीं हुआ। आर्थिक और श्रम संबंधी आवश्यकताएं भी इसकी बड़ी वजह बनी हैं। तीन, पारिवारिक पुनर्मिलन की इजाजत मिली: पहले रोजगार या शरण के आधार पर यूरोप पहुंचे लोगों के परिवार के अन्य सदस्यों को भी कानूनी शर्तों के अंतर्गत वहां आने का अवसर मिला। इससे कुछ प्रवासी समुदायों की आबादी और सामाजिक उपस्थिति बढ़ी। चार, औपनिवेशिक इतिहास और पुराने संबंध को तरजीह दी गई: फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे देशों के मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के कई देशों के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। उदाहरण के लिए: फ्रांस के अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया के साथ पुराने संबंध हैं। ब्रिटेन के विभिन्न मध्य-पूर्वी देशों के साथ ऐतिहासिक और आर्थिक संबंध हैं।बेल्जियम और नीदरलैंड में उत्तरी अफ्रीकी मूल के प्रवासी समुदायों की पुरानी उपस्थिति रही है। लिहाजा भाषा, व्यापार, शिक्षा और पारिवारिक संबंधों ने इन देशों की ओर प्रवासन को प्रभावित किया। पांच, भौगोलिक निकटता और समुद्री मार्ग ने उन्हें करीब आने का मौका दिया: भूमध्य सागर के रास्ते उत्तरी अफ्रीका से इटली, स्पेन और ग्रीस पहुंचना प्रवासन का एक प्रमुख मार्ग रहा है। तुर्किये से ग्रीस और बाल्कन क्षेत्र के रास्ते भी लोग यूरोप पहुंचे हैं। इसलिए दक्षिणी यूरोप के देश प्रवासन के दबाव से विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। दूसरा सवाल यह है कि आखिर आंकड़े क्या चुगली करते हैं?: यूरोपीय संघ के आधिकारिक सांख्यिकी कार्यालय Eurostat के 2026 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार यूरोपीय संघ में 2024 का प्रवासन लगभग 60 लाख है। इनमें गैर-EU देशों से आए लगभग कुल आप्रवासी 42 लाख हैं। वहीं, 9.13 लाख लोग पहली बार शरण के लिए आवेदन कर चुके हैं। वहीं, 1.86 लाख सीरियाई नागरिकों को जारी निवास परमिट पहले से ही मौजूद है। यहां पर स्पष्ट कर दें कि ये सभी प्रवासी हैं, केवल अरब मूल के लोग नहीं हैं। 2024 में यूरोपीय संघ में लगभग 60 लाख लोग आए। इनमें 74 प्रतिशत गैर-EU देशों से थे। सीरिया, मोरक्को और अफगानिस्तान से आने वाले लोगों की भी महत्वपूर्ण उपस्थिति रही। लेकिन इन आंकड़ों के आधार पर पूरे यूरोप के अरबीकरण का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। इसके लिए अरब मूल, राष्ट्रीयता, जन्मस्थान और धर्म के अलग-अलग आंकड़ों की जरूरत है। तीसरा सवाल है कि यूरोपीय देश इससे निपटने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? तो जवाब है कि यहां 'इससे बचने' का अर्थ समझना जरूरी है। यूरोपीय सरकारें आधिकारिक तौर पर अरब लोगों या इस्लाम को रोकने की एक साझा नीति नहीं चला रही हैं। उनकी नीतियों का घोषित उद्देश्य अनियमित आव्रजन को नियंत्रित करना, राष्ट्रीय कानूनों का पालन कराना, सामाजिक एकीकरण और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अलग-अलग देशों ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-एक, फ्रांस, फ्रांसीसी भाषा और राष्ट्रीय मूल्यों पर जोर: फ्रांस में आव्रजन और राष्ट्रीय पहचान को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। लिहाजा फ्रांस ने कतिपय प्रमुख कदम उठाए हैं। उसने विदेशियों के लिए फ्रांसीसी भाषा सीखने पर जोर दिया है। नागरिक शिक्षा और फ्रांसीसी गणतांत्रिक मूल्यों की जानकारी दी है।बहुवर्षीय निवास परमिट के लिए भाषा और नागरिकता संबंधी परीक्षा की शर्तें कायम की है। सार्वजनिक संस्थानों में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को लागू किया है। विशेष रूप से 1 जनवरी 2026 से बहुवर्षीय निवास परमिट के लिए सामान्यतः A2 स्तर की फ्रांसीसी भाषा दक्षता और नागरिक परीक्षा में सफलता का प्रमाण आवश्यक किया गया है। दो, डेनमार्क: समानांतर समाज को रोकने की नीति लागू की गई: डेनमार्क ने प्रवासी समुदायों के सामाजिक एकीकरण पर विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए उसने निम्नलिखित प्रमुख कदम हैं:- डेनिश भाषा सीखने की अनिवार्यता से जुड़ी व्यवस्थाएं। रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर। नागरिकता के लिए भाषा और नागरिक ज्ञान की परीक्षाएं। कुछ आवासीय क्षेत्रों में सामाजिक अलगाव कम करने के लिए विशेष नीतियां। शरणार्थियों के पुनर्वास और वापसी से जुड़ी सख्त व्यवस्थाएं। डेनमार्क की नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ऐसे समानांतर समाजों के विकास को रोकना है, जहां समुदाय मुख्यधारा के समाज से बहुत कम संपर्क रखते हों। तीन, जर्मनी: सीमा नियंत्रण और शरणार्थियों की जांच कड़ी करना: जर्मनी ने 2015 के शरणार्थी संकट के बाद आव्रजन प्रबंधन को लेकर अपनी नीतियों में कई बदलाव किए हैं। इसके प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:- सीमा पर जांच और पहचान सत्यापन। शरण आवेदन का शीघ्र निस्तारण। जिन लोगों को शरण का कानूनी अधिकार नहीं मिलता, उनकी वापसी की प्रक्रिया तेज करना। अवैध प्रवासन और मानव तस्करी पर नियंत्रण।शरणार्थियों को रोजगार और भाषा प्रशिक्षण के माध्यम से समाज से जोड़ना। 2026 में लागू यूरोपीय साझा शरण प्रणाली के तहत जर्मनी भी एकीकृत जांच और सीमा प्रक्रिया अपना रहा है। चार, स्वीडन: पारिवारिक आव्रजन पर सख्ती: स्वीडन ने भी आव्रजन नीति को अधिक नियंत्रित बनाने के लिए कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं: परिवार के पुनर्मिलन के लिए कुछ पात्रता शर्तों को कड़ा करना। आर्थिक आत्मनिर्भरता और आवास संबंधी शर्तों पर जोर। कुछ श्रेणियों में निवास परमिट प्राप्त करने के अवसर सीमित करना। शरण और निवास संबंधी नियमों की समीक्षा। उदाहरण के लिए, 2023 में पारिवारिक आव्रजन की कुछ शर्तें सख्त की गईं। 2026 में स्वीडिश सरकार ने कुछ श्रेणियों के लिए और कठोर प्रस्तावों पर भी काम किया है। चौथा सवाल है कि आखिर पूरे यूरोपीय संघ की साझा रणनीति क्या है? तो जवाब होगा कि सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है यूरोपीय संघ का Pact on Migration and Asylum. यह समझौता 2024 में अपनाया गया और 12 जून 2026 से इसके नियम लागू हो गए। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं: एक, सीमा सुरक्षा के तौर पर अवैध रूप से आने वालों का पंजीकरण और पहचान जांच। दो, सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जांच। तीन, शरण प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण। चार, अवैध प्रवासन के मद्देनजर पात्रता न रखने वालों की वापसी। पांच, जिम्मेदारी के नजरिए से सदस्य देशों के बीच शरणार्थियों के प्रबंधन में सहयोग स्थापित करना। छह, मानव तस्करी की जानकारी मिलते ही तस्करी करने वाले नेटवर्क पर त्वरित कार्रवाई। सात, डेटा प्रबंधन के रूप में Eurodac प्रणाली के माध्यम से पहचान और आव्रजन रिकॉर्ड। इसमें कुछ श्रेणियों के आवेदकों के लिए सीमा पर ही त्वरित शरण प्रक्रिया का प्रावधान है। साथ ही मानवाधिकारों और कानूनी अपील के अधिकार की सुरक्षा भी रखी गई है। अक्टूबर 2026 में यूरोपीय संघ ने उन लोगों की वापसी के लिए नए नियम भी अपनाए जिन्हें वहां रहने का कानूनी अधिकार नहीं है। पांचवां सवाल है कि यूरोप के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? तो जवाब होगा कि आव्रजन के मुद्दे पर यूरोपीय समाज में कुछ प्रमुख चिंताएं सामने आई हैं:- एक, सांस्कृतिक पहचान: कुछ नागरिकों को चिंता है कि तेजी से बदलती जनसांख्यिकी से उनकी पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान प्रभावित हो सकती है। दो, सामाजिक एकीकरण: कुछ स्थानों पर प्रवासी समुदायों और स्थानीय आबादी के बीच भाषा, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक संपर्क की कमी दिखाई देती है। तीन, धार्मिक कट्टरता: कुछ चरमपंथी संगठनों और व्यक्तियों की गतिविधियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं बढ़ाई हैं। हालांकि किसी धर्म के सभी अनुयायियों को कट्टरपंथ से जोड़ना तथ्यात्मक रूप से गलत होगा। चार, आर्थिक दबाव: आवास, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और सामाजिक कल्याण की व्यवस्थाओं पर अधिक आबादी के कारण दबाव पड़ सकता है। इसका स्तर प्रत्येक देश और क्षेत्र में अलग-अलग है। पांच, राजनीतिक ध्रुवीकरण: आव्रजन का मुद्दा दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी दलों के राजनीतिक विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। वहीं मानवाधिकार संगठन शरणार्थियों के अधिकारों और भेदभाव से सुरक्षा पर जोर देते हैं। छठा सवाल है कि क्या यूरोप अपनी सांस्कृतिक पहचान बचाने में सफल होगा? तो जवाब होगा कि इस प्रश्न का कोई निश्चित या एकतरफा उत्तर नहीं है। इसे कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के आधार पर समझना चाहिए। चूंकि यूरोप के सामने दोहरी जिम्मेदारी है: एक, अपनी भाषा, ऐतिहासिक विरासत, लोकतांत्रिक संस्थाओं, धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक मूल्यों को सुरक्षित रखना। और दूसरा वैध प्रवासियों, शरणार्थियों और अलग-अलग धार्मिक एवं सांस्कृतिक समुदायों के अधिकारों का सम्मान करना। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत प्राथमिकताएं हो सकती हैं: आव्रजन के लिए स्पष्ट और पारदर्शी नियम। अवैध प्रवेश और मानव तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण। स्थानीय भाषा और नागरिक मूल्यों की शिक्षा। रोजगार और शिक्षा में समान अवसर। कट्टरपंथी गतिविधियों पर कानून के अनुसार कार्रवाई। सभी नागरिकों के लिए समान कानून और संवैधानिक अधिकार। प्रवासी समुदायों और स्थानीय समाज के बीच संवाद। सातवां सवाल है कि भारत के लिए इसमें क्या संदेश है? तो जवाब होगा कि यूरोप का अनुभव भारत के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण सबक प्रस्तुत करता है। चूंकि यूरोप का अनुभव, भारत के लिए प्रासंगिकता बन चुकी है, इसलिए निम्न पहलुओं पर लापरवाही घातक साबित होगी:- एक, आव्रजन का नियंत्रण: सीमाओं की सुरक्षा और अवैध घुसपैठ पर नियंत्रण। दो, भाषा का महत्व: भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। तीन, सामाजिक एकीकरण: विविध समुदायों के बीच सामाजिक सद्भाव स्थापित करना जो मुश्किलों भरा लक्ष्य है। चार, समान कानून: संविधान और कानून का निष्पक्ष पालन। पांच, राष्ट्रीय पहचान: राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान। छह, सुरक्षा व्यवस्था: आतंकवाद और कट्टरपंथ के विरुद्ध कानूनसम्मत कार्रवाई। वास्तव में, यूरोप में एक बड़ा जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है। लेकिन इसे केवल 'अरबीकरण' कहना इस जटिल परिवर्तन को बहुत सीमित नजरिये से देखना होगा। यूरोपीय देशों की मौजूदा नीतियों से स्पष्ट है कि वे अनियंत्रित आव्रजन, सामाजिक अलगाव, सुरक्षा संबंधी चिंताओं और राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याओं को संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं। असल चुनौती यह है कि यूरोप अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए बहुसांस्कृतिक समाज में लोकतंत्र, सामाजिक सद्भाव और कानून का शासन कैसे बनाए रखता है? भारत के लिए भी यही महत्वपूर्ण सिद्धांत है—सांस्कृतिक विविधता का सम्मान हो, लेकिन राष्ट्रीय एकता, संवैधानिक व्यवस्था और कानून की सर्वोच्चता से कोई समझौता न हो। - कमलेश पांडेय वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक
पन्नू प्रकरण में समन से संप्रभुता तक उठे गंभीर सवाल
अमेरिकी अदालत द्वारा खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के दीवानी मुकदमे के सिलसिले में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रॉ के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल तथा अन्य भारतीय अधिकारियों को समन जारी करने की प्रक्रिया ने भारत-अमेरिका संबंधों के सामने एक गंभीर कूटनीतिक और कानूनी प्रश्न खड़ा कर दिया है। यह मामला केवल किसी व्यक्ति के आरोपों या अदालत की सामान्य कार्यवाही तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके केंद्र में भारत की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय न्यायिक प्रक्रियाओं के सम्मान का प्रश्न भी है। पहले यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ’’किसी अदालत द्वारा समन जारी किया जाना आरोपों के सही होने या किसी व्यक्ति के दोषी होने का प्रमाण नहीं होता।’’ अमेरिकी न्यायालय में पन्नू द्वारा दायर मुकदमे में लगाए गए आरोपों को भारत सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को अंतिम न्यायिक निष्कर्ष के रूप में देखना उचित नहीं होगा। असली प्रश्न यह है कि इस मामले को आगे बढ़ाने में अपनाई गई प्रक्रिया और उसके संभावित कूटनीतिक प्रभाव क्या हैं। पन्नू लंबे समय से भारत विरोधी गतिविधियों के लिए चर्चा में रहा है। भारत ने उसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया है और उसके संगठन सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे व्यक्ति द्वारा भारत के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के विरुद्ध अमेरिकी अदालत में दीवानी मुकदमा दायर करना स्वाभाविक रूप से भारत के लिए संवेदनशील विषय है। भारत की चिंता केवल आरोपों तक सीमित नहीं है; चिंता यह भी है कि विदेश में बैठा कोई भारत-विरोधी तत्व किसी विदेशी न्यायिक व्यवस्था को भारत के विरुद्ध राजनीतिक दबाव के माध्यम के रूप में इस्तेमाल न कर सके। यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगाकृ’’अमेरिकी न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अमेरिकी सरकार की विदेश नीति एक ही बात नहीं हैं।’’ यदि किसी व्यक्ति को अमेरिकी कानून के तहत मुकदमा दायर करने का अधिकार है, तो अदालत उस पर विचार कर सकती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं निकाला जा सकता कि अमेरिकी सरकार उन आरोपों से सहमत है। इसी प्रकार अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा किसी न्यायिक दस्तावेज को राजनयिक माध्यम से भारतीय दूतावास तक पहुंचाना अपने आप में आरोपों की पुष्टि नहीं करता। वह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। इसे भी पढ़ें: खत्म होगी रूस-यूक्रेन की जंग? मैराथन मीटिंग के बाद पुतिन के दरबार में ट्रंप के खास दूत फिर भी भारत की आपत्ति का महत्व कम नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ’’कानूनी प्रक्रिया और राजनयिक मर्यादा दोनों साथ-साथ चलती हैं।’’ किसी विदेशी सरकार या उसके वरिष्ठ अधिकारियों को न्यायिक दस्तावेज तामील कराने के लिए निर्धारित अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक है। भारत का यह कहना उचित है कि विदेशी न्यायिक दस्तावेजों की तामील के लिए निर्धारित भारतीय केंद्रीय प्राधिकरण और विधिक प्रक्रिया का सम्मान किया जाना चाहिए। यदि इस प्रक्रिया को दरकिनार करने की कोशिश होती है, तो वह केवल तकनीकी भूल नहीं रह जाती, बल्कि संप्रभुता और पारस्परिक सम्मान का प्रश्न बन जाती है। इस पूरे विवाद का दूसरा बड़ा पहलू राष्ट्रीय सुरक्षा है। अजीत डोभाल भारत की सुरक्षा नीति के अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। किसी विदेशी अदालत में उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से लगाए गए आरोपों को केवल सामान्य दीवानी विवाद मानना भारत के लिए कठिन होगा। सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के कामकाज और निर्णय अनेक बार गोपनीय सूचनाओं तथा राष्ट्रीय हितों से जुड़े होते हैं। इसलिए ऐसे मामलों में भारत को कानूनी जवाब देने के साथ-साथ सुरक्षा संबंधी संवेदनशीलताओं की भी रक्षा करनी होगी। हालांकि भारत को इस मामले में भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचना चाहिए। ’’दृढ़ता और आक्रामकता में अंतर है।’’ भारत की शक्ति उसकी संस्थागत स्थिरता, संवैधानिक व्यवस्था और कूटनीतिक संयम में भी दिखाई देती है। इसलिए उचित रास्ता यही होगा कि भारत अमेरिकी न्यायालय के समक्ष क्षेत्राधिकार, संप्रभु प्रतिरक्षा और अन्य लागू कानूनी आधारों पर अपना पक्ष मजबूती से रखे तथा साथ ही अमेरिकी प्रशासन के साथ स्पष्ट राजनयिक संवाद जारी रखे। यह घटनाक्रम कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े विवाद की याद भी दिलाता है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में सक्रिय भारत-विरोधी अलगाववादी समूहों ने वहां की लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकारों का उपयोग भारत विरोधी प्रचार के लिए किया है। लोकतांत्रिक देशों को अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन ’’लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का अर्थ किसी दूसरे देश की संप्रभुता और सुरक्षा चिंताओं की अनदेखी करना नहीं हो सकता।’’ भारत-अमेरिका संबंध आज रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार, हिंद-प्रशांत रणनीति और वैश्विक सुरक्षा जैसे अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में पन्नू प्रकरण को दोनों देशों के व्यापक संबंधों पर हावी होने देना किसी के हित में नहीं होगा। व्यापार और टैरिफ को लेकर पहले से मतभेद हैं; यदि उनके ऊपर इस प्रकार के संवेदनशील न्यायिक और आतंकवाद संबंधी विवाद भी लगातार जुड़ते रहे, तो संबंधों में अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका को यह समझना होगा कि ’’भारत कोई ऐसा देश नहीं है जिसे दबाव की भाषा से अपनी नीतियां बदलने के लिए विवश किया जा सके।’’ भारत आतंकवाद और अलगाववाद के प्रश्न पर अपने राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। साथ ही भारत को भी यह संदेश देना चाहिए कि वह अमेरिकी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करता है, लेकिन अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और कानूनी प्रक्रियाओं के सम्मान पर कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका के लिए भी यह आत्ममंथन का अवसर है। यदि वह भारत को अपना रणनीतिक साझेदार मानता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी आतंकवादी या अलगाववादी गतिविधियों के लिए न हो। आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक सहयोग तभी प्रभावी हो सकता है, जब आतंकवाद की परिभाषा राजनीतिक सुविधा के अनुसार न बदली जाए। पन्नू प्रकरण का समाधान अदालतों और कूटनीतिकृदोनों स्तरों पर तलाशना होगा। भारत को न तो अनावश्यक रूप से उत्तेजित होने की जरूरत है और न ही किसी दबाव में आने की। उसे अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए स्पष्ट, दृढ़ और मर्यादित रुख अपनाना चाहिए। ’’अमेरिका के लिए संदेश सीधा है-भारत मित्रता चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता की कीमत पर नहीं; सहयोग चाहता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करके नहीं; और कूटनीतिक सम्मान देता है, तो बदले में समान सम्मान की अपेक्षा भी रखता है।’’ पन्नू जैसे तत्वों के आरोपों को भारत-अमेरिका संबंधों की दिशा निर्धारित करने का अवसर देना दोनों देशों के दीर्घकालीन हित में नहीं होगा। समय आ गया है कि वाशिंगटन कानून की प्रक्रिया और राजनीति के बीच की महीन रेखा को समझे तथा भारत की संवेदनशीलता और संप्रभु अधिकारों का पूरा सम्मान करे। - ललित गर्ग लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
महिला आरक्षण पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में मोदी सरकार, संसद का विशेष सत्र बुलाने की चर्चा तेज
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UP Election: Owaisi और Azad का गठबंधन, क्या SP का खेल बिगाड़ने का है BJP का Game Plan?
तमिलनाडु की राजनीति में अभिनेता से नेता बने विजय के सामने अब सत्ता बचाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। चुनाव में मिली जीत और जनता के बीच लोकप्रियता के दम पर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे विजय को अब अपनी ही पार्टी के विधायकों को एकजुट रखने की चिंता सता रही है। विपक्ष की ओर से सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों और विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोपों ने सियासी माहौल गर्म कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या विजय तमिलनाडु की राजनीति के पुराने और अनुभवी खिलाड़ियों के बीच अपनी सरकार को मजबूती से बचा पाएंगे? हम आपको बता दें कि महाबलीपुरम के एक लग्जरी रिसॉर्ट में हुई करीब पौने तीन घंटे की एक बैठक ने तमिलनाडु की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। विजय ने अधिकांश विधायकों से अलग-अलग मुलाकात की। कई विधायकों को मुश्किल से एक-दो मिनट का समय मिला, जबकि दस विधायकों के एक समूह से सामूहिक बातचीत हुई। बैठक का मकसद था किसी भी विधायक को विपक्षी दलों के प्रलोभन में आने से रोकना और पार्टी के भीतर भरोसे की डोर मजबूत करना। विधायकों को साफ संदेश दिया गया कि राजनीतिक भविष्य पार्टी के साथ रहने में है, न कि सत्ता बदलने के लिए मिलने वाले कथित पैसों के लालच में। इसे भी पढ़ें: TVK विधायक Arul Vignesh पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप, AIADMK ने की कार्रवाई की मांग इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा 13 नवंबर की तारीख को लेकर रही। विजय ने 13 मई को विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया था। अब छह महीने पूरे होने के साथ पार्टी नेतृत्व को आशंका है कि विपक्ष सरकार के खिलाफ फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश कर सकता है। विधायकों को बताया गया कि 13 नवंबर के बाद कभी भी सरकार के बहुमत को चुनौती देने की कोशिश हो सकती है। यानी विजय की सरकार के लिए आने वाले दिन राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, विपक्ष की ओर से नए अविश्वास प्रस्ताव की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन TVK नेतृत्व की बेचैनी इस बात का संकेत है कि सरकार अपने विधायकों की एकजुटता को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। हम आपको बता दें कि तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK) दशकों से सत्ता के केंद्र रहे हैं। ऐसे में विजय की TVK का सत्ता में पहुंचना ही राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव था। लेकिन सत्ता हासिल करना और उसे बचाए रखना दो बिल्कुल अलग लड़ाइयां हैं। विजय को अब उसी दूसरी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी नेतृत्व का आरोप है कि DMK और AIADMK सरकार को अस्थिर करने के लिए विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें दिल्ली की राजनीतिक ताकतों का भी समर्थन है। इस पूरे घटनाक्रम में कथित खरीद-फरोख्त के आरोपों ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। विजय सरकार के मंत्री सीटी निर्मल कुमार ने आरोप लगाया है कि DMK से जुड़े बिचौलियों ने TVK विधायकों को पाला बदलने के लिए 60 से 70 करोड़ रुपये तक के प्रस्ताव दिए। उन्होंने कुछ मामलों में गिरफ्तारियों और जब्ती की कार्रवाई का भी दावा किया। यह आरोप राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दिलचस्प यह है कि DMK की ओर से भी TVK पर AIADMK विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए प्रलोभन देने के आरोप लगाए गए हैं। इस तरह तमिलनाडु की राजनीति में अब विधायकों की निष्ठा और कथित खरीद-फरोख्त सत्ता के सबसे बड़े हथियार बनते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही विजय की चिंता की असली वजह विधानसभा का अंकगणित है। 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों का समर्थन जरूरी है, जबकि TVK ने 108 सीटें जीती थीं। यानी अपने दम पर पार्टी बहुमत से दस सीट पीछे थी। सरकार बनाने के लिए विजय को कांग्रेस, वामपंथी दलों, अन्य छोटे दलों और AIADMK से अलग हुए विधायकों का समर्थन लेना पड़ा। 13 मई को हुए विश्वास मत में सरकार को 144 वोट मिले, जबकि 22 वोट उसके खिलाफ पड़े और पांच विधायक अनुपस्थित रहे। DMK ने मतदान से पहले सदन से वॉकआउट किया था। इस पूरे घटनाक्रम में AIADMK के 25 विधायकों का समर्थन सरकार के लिए निर्णायक साबित हुआ। यही वह राजनीतिक समीकरण है जिसकी वजह से विजय को अपने सहयोगियों और पार्टी विधायकों दोनों पर लगातार नजर रखनी पड़ रही है। हम आपको बता दें कि AIADMK के छह विधायकों ने इस्तीफा देकर TVK का दामन थाम लिया था। इनमें से दो विधायक 6 अक्टूबर को हुए उपचुनाव में TVK के टिकट पर जीत भी चुके हैं। बाकी चार सीटों को लेकर राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है। विपक्ष ने इस घटनाक्रम को भी दल-बदल और राजनीतिक जोड़तोड़ से जोड़कर निशाना साधा है। साफ है कि तमिलनाडु में सत्ता की लड़ाई अब केवल DMK बनाम AIADMK तक सीमित नहीं रही, बल्कि विजय की नई पार्टी भी इस संघर्ष के केंद्र में आ चुकी है। साथ ही महाबलीपुरम की बैठक का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू पार्टी के दो विधायकों को लेकर उठे विवाद रहे। थुरैयूर के उपाध्यक्ष एम. रविशंकर पर पेयजल और कचरा प्रबंधन की शिकायत लेकर पहुंचे एक स्थानीय निवासी के साथ मारपीट का आरोप लगा। घटना का वीडियो भी प्रसारित हुआ था। बाद में शिकायतकर्ता ने आरोप वापस ले लिया, लेकिन विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए। दूसरी ओर, कल्लाकुरिची के विधायक सी. अरुल विग्नेश पर एक महिला जिला कलेक्टर को अनुचित संदेश भेजने का आरोप लगा। विधायक ने इसे गंदी राजनीति बताते हुए आरोपों से इंकार किया है। पार्टी नेतृत्व ने दोनों विधायकों को उनके आचरण को लेकर अलग से चेतावनी दी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना भी जताई। इसके अलावा, बैठक का सबसे दिलचस्प दृश्य विधायकों की व्यक्तिगत मुलाकातों को लेकर सामने आया। एक विधायक ने इस पूरे अनुभव की तुलना लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस के कन्फेशन रूम से कर दी। उनका कहना था कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सभी पर नजर रखी जा रही हो। विजय ने विधायकों को यह भी संदेश दिया कि उनके क्षेत्र में कामकाज और जनता की शिकायतों के समाधान के आधार पर ही उनका राजनीतिक भविष्य तय होगा। दीपावली के मौके पर पुरुष विधायकों को रेशमी धोती और महिला विधायकों को रेशमी साड़ियां भी भेंट की गईं। बहरहाल, विजय के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती अपनी स्टार छवि को एक अनुशासित राजनीतिक संगठन में बदलने की है। विधानसभा चुनाव में मिली सफलता ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, लेकिन अब DMK और AIADMK जैसे अनुभवी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच अपनी सरकार बचाए रखना उनकी नेतृत्व क्षमता की असली कसौटी बन गया है। महाबलीपुरम की बैठक ने यह साफ कर दिया है कि विजय को फिलहाल अपनी सरकार चलाने से ज्यादा उसे बचाए रखने की चिंता सता रही है। तमिलनाडु की राजनीति में अब निगाहें 13 नवंबर के बाद के घटनाक्रम पर टिकी हैं। क्या विजय अपने विधायकों को एकजुट रख पाएंगे या फिर सत्ता के गलियारों में एक और बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिलेगा? -नीरज कुमार दुबे
खुद घुसपैठ की समस्या को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाला बांग्लादेश आज रोहिंग्या घुसपैठियों की एक ऐसी बड़ी चुनौती से जूझ रहा है, जिसने उसकी आंतरिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सीमा प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। म्यांमार से लगी सीमा पर हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। एक तरफ म्यांमार के रखाइन प्रांत में सशस्त्र संगठन अराकान आर्मी का प्रभाव बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ हिंसा और विस्थापन से परेशान रोहिंग्या परिवार बांग्लादेश में दाखिल होने के रास्ते तलाश रहे हैं। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि बांग्लादेश को म्यांमार की केंद्रीय सत्ता के बजाय अराकान आर्मी से भी बातचीत करनी पड़ रही है। यहां सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर अपना नियंत्रण खोता जा रहा है? क्या उसकी सीमा अब केवल शरणार्थियों की आवाजाही का रास्ता बनकर रह गई है? और क्या रोहिंग्या संकट आने वाले समय में बांग्लादेश के लिए एक बड़े आंतरिक सुरक्षा संकट का रूप लेने जा रहा है? इसे भी पढ़ें: बम विस्फोट, नाकाबंदी, आगजनी...Sheikh Hasina की वापसी से पहले बांग्लादेश में माहौल खराब, विरोध ने लिया हिंसक रुप 15 लाख रोहिंग्या, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ हम आपको बता दें कि बांग्लादेश सरकार के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने 11 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र की म्यांमार संबंधी विशेष रैपोर्टियर केली ई. करी से मुलाकात के दौरान एक बेहद गंभीर आंकड़ा सामने रखा। उनके मुताबिक बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या 15 लाख से अधिक हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि सरकारी रिकॉर्ड में संख्या इससे कम दर्ज है, लेकिन वास्तविक स्थिति कहीं ज्यादा बड़ी बताई जा रही है। इनमें से अधिकांश रोहिंग्या कॉक्स बाजार के शिविरों में रह रहे हैं। ये वे लोग हैं जो अगस्त 2017 में म्यांमार की सैन्य कार्रवाई के बाद अपना घर छोड़कर बांग्लादेश पहुंचे थे। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने साफ कहा कि इतने बड़े शरणार्थी समुदाय को लंबे समय तक अपने यहां रखने से देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है। ढाका ने अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय से म्यांमार पर समन्वित कूटनीतिक दबाव बनाने की मांग की है। ढाका में सवाल उठ रहा है कि बांग्लादेश आखिर कब तक इस आबादी का बोझ उठाएगा? जब शरणार्थियों की वापसी का कोई ठोस रास्ता नहीं दिख रहा और सीमा पार हिंसा लगातार जारी है, तब ढाका के सामने संकट और गहराता जा रहा है। म्यांमार की सीमा पर अब अराकान आर्मी का दबदबा साथ ही बांग्लादेश की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि म्यांमार के रखाइन प्रांत में अब वहां की सैन्य सरकार का नियंत्रण पहले जैसा नहीं रह गया है। अराकान आर्मी ने बड़े भूभाग पर अपना कब्जा जमा लिया है और बांग्लादेश से लगी सीमा के बड़े हिस्से पर भी उसका प्रभाव है। यानी बांग्लादेश के सामने अब एक ऐसी ताकत खड़ी है, जो म्यांमार की आधिकारिक सरकार नहीं है, लेकिन सीमा के दूसरी तरफ वास्तविक नियंत्रण उसी का है। यही वजह है कि बांग्लादेश की विदेश मामलों की राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने 8 नवंबर को खुलासा किया कि ढाका म्यांमार की सैन्य सरकार के साथ-साथ अराकान आर्मी से भी बातचीत कर रहा है। रोहिंग्याओं की वापसी के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति बनाने वाली समिति गठित की गई है और इस समिति के तहत दोनों पक्षों से संपर्क साधा जा रहा है। देखा जाये तो यह घटनाक्रम अपने आप में बांग्लादेश की कूटनीतिक मजबूरी को उजागर करता है। जिस संगठन के नियंत्रण वाले इलाके से रोहिंग्याओं का पलायन हो रहा है, उसी संगठन से अब बांग्लादेश को बातचीत करनी पड़ रही है। यह संकेत है कि म्यांमार की सीमा पर सत्ता और नियंत्रण का समीकरण पूरी तरह बदल चुका है। समुद्री रास्ते से घुसपैठ, 38 रोहिंग्या पकड़े गए साथ ही सीमा पर बिगड़ते हालात का ताजा उदाहरण 38 रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी है। बुधवार की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने टेकनाफ इलाके में म्यांमार से मछली पकड़ने वाली नाव के जरिए पहुंचे 38 रोहिंग्याओं को हिरासत में लिया। इनमें आठ पुरुष, 14 महिलाएं और 16 बच्चे शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों को नाव के जरिए बांग्लादेश लाने के लिए मोटी रकम वसूली गई थी। नाव से उतरने के बाद उन्हें एक स्थानीय महिला के घर में ठहराया गया था। सूचना मिलने पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने छापा मारकर सभी को हिरासत में ले लिया। अधिकारियों ने कानूनी कार्रवाई शुरू करने की पुष्टि की है। यह घटना बताती है कि म्यांमार में जारी हिंसा अब बांग्लादेश की सीमा पर किस तरह दबाव बना रही है। घुसपैठ के लिए केवल जमीन का रास्ता ही नहीं, बल्कि समुद्री मार्ग भी इस्तेमाल हो रहा है। स्थानीय नाव मालिकों और बिचौलियों की भूमिका इस समस्या को और गंभीर बनाती है। रोहिंग्याओं का संकट अब बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती देखा जाये तो रोहिंग्या संकट अब केवल शरणार्थियों को भोजन, आवास और चिकित्सा उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रह गया है। कॉक्स बाजार में बड़ी संख्या में शरणार्थियों की मौजूदगी ने स्थानीय संसाधनों, रोजगार और सामाजिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ाया है। इसके साथ ही अवैध आवाजाही, मानव तस्करी और संगठित घुसपैठ के नेटवर्क की आशंकाएं भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती हैं। साथ ही म्यांमार के रखाइन प्रांत में अराकान आर्मी के नियंत्रण वाले इलाकों में रोहिंग्या समुदाय पर हिंसा, जबरन विस्थापन और आवाजाही पर पाबंदियों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ब्रिटिश सरकार की जनवरी 2026 की देश संबंधी रिपोर्ट में भी अराकान आर्मी के नियंत्रण वाले इलाकों में रोहिंग्याओं के उत्पीड़न, मनमानी गिरफ्तारियों और आवाजाही पर प्रतिबंधों का उल्लेख है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 और 2025 के दौरान हिंसा के कारण दो लाख तक रोहिंग्या बांग्लादेश पहुंचे। ऐसे में बांग्लादेश के लिए मुश्किल दोहरी है। एक तरफ पहले से मौजूद 15 लाख से अधिक लोगों का बोझ है, दूसरी तरफ म्यांमार में जारी संघर्ष नए लोगों को सीमा पार करने के लिए मजबूर कर रहा है। यदि यह सिलसिला जारी रहा तो शरणार्थी शिविरों का विस्तार, सुरक्षा व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन पर दबाव और बढ़ सकता है। भारत, चीन और अमेरिका की भूमिका पर टिकी निगाहें उधर, बांग्लादेश अब इस संकट से निकलने के लिए भारत, चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे प्रभावशाली पक्षों से म्यांमार पर कूटनीतिक दबाव बनाने की मांग कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष रैपोर्टियर केली करी के साथ बैठक में भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठा। संयुक्त राष्ट्र की ओर से रोहिंग्याओं को उनके देश में नागरिकता और बुनियादी अधिकार दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। 19 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में रोहिंग्या नरसंहार से जुड़े मामले में अपेक्षित फैसले को भी बांग्लादेश अहम मान रहा है। हालांकि, किसी भी अंतरराष्ट्रीय फैसले से अपने आप रोहिंग्याओं की वापसी सुनिश्चित नहीं हो जाएगी। इसके लिए म्यांमार के भीतर वास्तविक राजनीतिक और सुरक्षा परिस्थितियों में बदलाव जरूरी होगा। बहरहाल, देखना होगा कि क्या बांग्लादेश अपनी म्यांमार सीमा पर बदलते सत्ता समीकरणों के बीच प्रभावी नियंत्रण बनाए रख पाएगा? जब सीमा के दूसरी तरफ अराकान आर्मी का दबदबा है, म्यांमार की केंद्रीय सत्ता कमजोर है और समुद्री रास्तों से रोहिंग्याओं की आवाजाही जारी है, तब ढाका के सामने चुनौती केवल घुसपैठ रोकने की नहीं, बल्कि अपने सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा और राष्ट्रीय स्थिरता बचाने की भी है। कुल मिलाकर, बांग्लादेश के लिए रोहिंग्या संकट अब एक ऐसा सुरक्षा और कूटनीतिक जाल बनता जा रहा है, जिससे निकलने का रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। -नीरज कुमार दुबे
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राजीव का वो फैसला और चमक गई गौतम अडानी की किस्मत, अब खुद बता दिया उनके बाद कौन होगा गद्दी का दावेदार
साल 2003, गुजरात की सियासत और कारोबार दोनों करवट ले रहे थे। राज्य में निवेश खींचने के लिए सरकार ने वाइब्रेंट गुजरात समिट नाम से एक भव्य मंच सजाया। उस शाम पूरे देश की निगाहें टाटा, बिड़ला और अंबानी जैसे भारतीय उद्योग जगत के दिग्गजों पर टिकी थीं। हर कोई यही कयास लगा रहा था कि कौन कितना बड़ा दांव खेलेगा। लेकिन बाजी एक ऐसे नाम ने पलटी, जिसे तब तक लोग कॉरपोरेट जगत का 'नया खिलाड़ी' समझ रहे थे। भरी महफिल में जब इस कारोबारी ने पूरे 15,000 करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान किया, तो सभागार में सन्नाटा छा गया, हर कोई हैरान था! दरअसल, यह कोई नौसिखिया नहीं, बल्कि शतरंज की बिसात का वह मंझा हुआ खिलाड़ी था, जो खामोशी से साम्राज्य खड़ा कर रहा था। साल 2000 में महज 3,300 करोड़ के टर्नओवर से शुरू हुआ उनका सफर 2013 में 47,000 करोड़ तक पहुंचा, और 2022 आते-आते 150 बिलियन डॉलर के आंकड़े को छूकर उन्होंने देश के तमाम दिग्गज पूंजीपतियों को पीछे छोड़ दिया। भारतीय कारोबार की तस्वीर बदल देने वाला यह नाम कोई और नहीं, बल्कि गौतम अडानी थे। अब उन्हीं गौतम अडानी को लेकर चर्चा है कि जब वो ग्रुप की कमान छोड़ेंगे तो इतना बड़ा बिजनेस एंपायर कौन संभालेगा? फॉर्चुन इंडिया के इंटरव्यू में अडानी ने बताया कि आगे ग्रुप की लीडरशिप, उनके दो बेटे और दो भतीजे मिलकर संभालेंगे। वैसे 2024 में भी उनके 70 साल की उम्र में रिटायर होने की खबर आई थी। कौन है ये चार लोग? और क्या ये सारी कंपनियां चार हिस्सों में बटने वाली है। कहीं अडानी का पोर्ट है, कहीं एयरपोर्ट, घर बन रहा है तो सीमेंट, कारखाना चल रहा है तो बिजली और गैस का काम। गैस, बिजली से लेकर एयरपोर्ट, पोर्ट, सीमेंट, डाटा सेंटर, न्यूज़ रूम्स, न्यूज़ चैनल्स तक कंपनियों की जो वैल्यू है वो करीब ₹17 लाख करोड़ है। तो इतने बड़े ग्रुप की कमान कैसे बदलेगी? किसके हाथ कौन सा बिज़नेस होगा? इसी का एमआरआई स्कैन करेंगे। इसे भी पढ़ें: Adani Enterprises का बड़ा निवेश प्लान, अगले दो साल में ₹40000 करोड़ तक सालाना Capex की तैयारी कहानी गौतम अडानी की गौतम शांतिलाल अडानी की कहानी शुरू होती है अहमदाबाद से। जहां उनके पिता शांतिलाल अडानी गुजरात के ही थराड में स्थित अपना पैतृक घर छोड़कर कपड़े के कारोबार के लिए अहमदाबाद आ गए थे। शहर के पोल इलाके की शेठ चॉल में रहने लगे थे। इसी चॉल में साल 1962 के जून महीने में पैदा हुए गौतम अडानी। अहमदाबाद के सेठ चिमनलाल नगीना दास विद्यालय से 12वीं करते-करते अडानी को उनके मामा ने कुछ नया करने की सलाह दी और मामा की सलाह मानकर 16 साल की उम्र में गौतम अडानी ने पढ़ाई छोड़ दी। पिता से ₹100 लिए और निकल गए बंबई। उस वक्त बंबई में उनके भाई विनोद भाई अडानी रहते थे जो विपिन मिल्स और राजेश मिल्स के लिए थोक में कट पीस कपड़े का काम करते थे। गौतम उन्हीं के पास पहुंचे और दक्षिण मुंबई के एक कॉलेज में कॉमर्स में एडमिशन ले ली। उस कॉलेज के पास ही बंबई की हीरा कंपनी महिंद्रा ब्रदर्स का दफ्तर था। यह कंपनी सीधे खदानों से कच्चा हीरा खरीदती थी। उसकी कटिंग और पॉलिशिंग करती थी और फिनिशिंग के बाद उसे बाजार में बेच देती थी। गौतम ने पढ़ाई के साथ इस कंपनी में काम शुरू कर दिया। काम मिला हीरों की छटाई का। अलग-अलग साइज और अलग-अलग क्वालिटी के हीरे को अलग-अलग छांटना ही गौतम अडानी का शुरुआती काम था। हीरे छांटते-छांटते उन्हें हीरे की अच्छी खासी परख हो गई। वो हीरे की शुद्धता, उसके कट और उसकी चमक को पहचान कर उसकी कीमत को समझने लगे थे। इस दौरान अडानी को कॉलेज में हाजिरी भी लगानी होती थी और हीरा कंपनी में काम। इस दौरान अडानी को कॉलेज में हाजिरी भी लगानी होती थी और हीरा कंपनी में काम भी करना होता था। पढ़ाई और काम के बीच एक दिन गौतम बीमार पड़ गए। ना तो पढ़ाई हो पा रही थी और ना ही नौकरी। तो उन्होंने पढ़ाई को अलविदा कहा और सारा ध्यान हीरे पर केंद्रित कर दिया। 2 साल के अंदर-अंदर उन्होंने हीरा कारोबार को समझ लिया और फिर महिंद्रा ब्रदर्स की नौकरी छोड़ दी। साल 1980 में खुद की एक छोटी ब्रोकरेज फर्म बनाई जो कंपनी और खरीदार के बीच कड़ी का काम करने लगी। 1981 में गौतम अडानी के बड़े भाई मनसुख भाई ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक फैक्ट्री खरीदी। प्लास्टिक बनाने वाले कच्चे माल (PVC) की भारी मांग को देखते हुए उन्होंने गौतम को मुंबई से वापस बुला लिया। भाई की अपनी कंपनी से जुड़ने के लिए गौतम अपना जमा-जमाया हीरे का कारोबार छोड़कर अहमदाबाद लौट आए। अहमदाबाद आकर उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर काम संभाला और जल्द ही दो और फैक्ट्रियां (कुल तीन: ईजी, ईको और इलट) खोल लीं। उस समय 'लाइसेंस राज' के कारण सरकारी कंपनी से हर महीने सिर्फ 2 टन पीवीसी मिल पाता था, जबकि उनकी जरूरत 20 टन की थी। तभी राजीव गांधी सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए पीवीसी को 'ओपन जनरल लाइसेंस' (OGL) श्रेणी में डाल दिया। इससे बिना सरकारी इजाजत के विदेश से पीवीसी मंगाने का रास्ता साफ हो गया, जिसने रातोंरात गौतम अडानी की किस्मत बदल दी। उस समय कोटा-परमिट राज के कारण सरकारी कंपनी 'आईपीसीएल' (IPCL) से हर महीने केवल 2 टन पीवीसी मिल पाता था, जबकि अडानी भाइयों की जरूरत 20 टन की थी। तभी राजीव गांधी सरकार ने पीवीसी के नियमों में ढील देते हुए इसे 'ओपन जनरल लाइसेंस' (OGL) श्रेणी में डाल दिया। इस फैसले से बिना सरकारी इजाजत के विदेश से पीवीसी आयात करने का रास्ता खुल गया, जिससे गौतम अडानी और धीरूभाई अंबानी जैसे कारोबारियों की किस्मत रातोंरात चमक गई। फिर 1990 के दशक में मुद्रा पोर्ट आया। जहाज से माल उतारना, स्टोर करना और आगे भेजना। इसी से ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स का काम बढ़ा। लॉजिस्टिक्स यानी सामान पहुंचाने का पूरा सिस्टम। इसके बाद कोयला, बिजली, गैस, एयरपोर्ट और सीमेंट। 2022 में सीमेंट कंपनियां खरीदने के साथ ग्रुप के बिजनेस में एक और बड़ा सेक्टर जुड़ गया। उसी दौर में मीडिया बिज़नेस में भी एंट्री हुई और एनडी ग्रुप का हिस्सा बना। कुछ कारोबार नए शुरू हुए। कुछ कंपनियां खरीद कर ग्रुप में जोड़ी गई। इस विस्तार में गौतम अडानी के अलावा परिवार के दूसरे सदस्यों और प्रोफेशनल मैनेजमेंट की भी एक इंपॉर्टेंट भूमिका रही। फॉर्च्यून के मुताबिक ग्रुप दो दर्जन से ज्यादा बिजनेस में मौजूद है। इसे भी पढ़ें: Adani Ports का यूरोप में विस्तार, 2.56 अरब यूरो में Evos BV की 100 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी 10 नवंबर को फॉर्चुन इंडिया ने गौतम अडानी का एक इंटरव्यू पब्लिश किया। इसमें अडानी ने अगली पीढ़ी की लीडरशिप को लेकर एक बात कही। उन्होंने कहा अगली पीढ़ी को लीडरशिप विरासत में नहीं मिलती। उसे कमाने की जिम्मेदारी मिलती है। यानी घर का नाम काफी नहीं काम भी दिखाना होगा। वो चाहते हैं कि चारों पुराने फैसलों पर सवाल करें। बड़े स्तर पर सोचे और लंबे समय तक चलने वाले बिजनेसेस बनाएं। इन चारों की टीम को जी2 लीडरशिप कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनियां इनके नाम हो गई हैं। गौतम अडानी अभी चेयरमैन है। पूरी जिम्मेदारी ट्रांसफर करने की कोई पक्की नई तारीख सामने नहीं आई है। अगस्त 2024 में ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया था कि अडानी 70 साल की उम्र में रिटायर हो सकते हैं। उसमें एक किस्सा भी था। 2018 में उन्होंने बेटों और भतीजों से पूछा कि बिजनेस पार्ट कर अलग चलाना है या साथ में। जवाब के लिए 3 महीने दिए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक चारों ने साथ रहने का फैसला किया। लेकिन तब अडानी एंटरप्राइजेज ने स्टॉक एक्सचेंज को इस बात पर सफाई भी दी थी। कंपनी ने सफाई देते हुए कहा कि रिटायरमेंट की कोई तारीख नहीं बताई गई है और फैमिली ट्रस्ट में चारों को बराबर हिस्सा मिलने की कोई बात नहीं कही गई है। 2025-26 के रेवेन्यू की बात करें तो करीब ₹3 लाख करोड़ बताया गया। रेवेन्यू यानी बिक्री और कामकाज से आई हुई जो कुल रकम है यह मुनाफा नहीं है। Fortun की 10 नवंबर की रिपोर्ट में लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैप मतलब इस ग्रुप की जितनी भी कंपनीज़ हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर है, उनकी कुल जो कैपिटल है, मार्केट कैपिटल वो बताई गई है ₹17 लाख करोड़। उससे भी थोड़ी ज्यादा मार्केट कैप यानी शेयरों के बाजार भाव पर कंपनियों की कुल वैल्यू और अडानी की अपनी दौलत उसी फॉर्च्यून रिपोर्ट में 105 अरब डॉलर से ज्यादा यानी ₹11000 करोड़ का अनुमान है। यह बिजनेस किसे मिलेगा अब मिलते हैं उन चार लोगों से। तो उन चार लोगों में पहले हैं गौतम अडानी के बड़े बेटे करण अडानी और फिर हैं उनके छोटे बेटे जीत अडानी। फिर गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी के बेटे प्रणव अडानी और उनके भाई राजेश अडानी के बेटे सागर अडानी। अब काम का बंटवारा समझते हैं। करण अडानी पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट और सीमेंट देखते हैं। प्रणव रियलस्टेट, सिटी गैस, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रो और ब्रांडिंग। सागर अडानी ग्रीन एनर्जी, पावर, बिजली ट्रांसमिशन और ग्रुप की फाइनेंस स्ट्रेटजी देखते हैं। जीत अडानी एयरपोर्ट, डाटा सेंटर, एआई डिफेंस, पेट्रोकेमिकल्स और मेटल्स। यह बिज़नेस चलाने की जिम्मेदारियां हैं। मालिकाना हक का बंटवारा नहीं। चारों उत्तराधिकारियों के बारे में जानिए 1. करण अडाणी (उम्र- 39 साल) गौतम अडानी के बड़े बेटे। पड्रय यूनिवर्सिटी से इन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। 2009 में मुंद्रा पोर्ट पर एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम शुरू किया। 2016 में अडानी पोर्ट्स के सीईओ बने और जनवरी 2024 में मैनेजिंग डायरेक्टर। विदेश से सामान जहाज में आता है तो उसे उतारने, स्टोर करने और आगे भेजने की व्यवस्था चाहिए। अडानी पोर्ट्स इसी से अपना मेन कमाई करते हैं। फॉर्चुन की 10 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और विदेश में इसके नेटवर्क में 20 पोर्ट्स और टर्मिनल्स हैं। यानी मुंद्रा से कहीं आगे। भारत में सामान का कितना बड़ा हिस्सा समंदर के रास्ते आता जाता है ये तो पता ही है। करंट सीमेंट बिजनेस से भी जुड़ी चीजें देखते हैं। 2022 में ग्रुप ने होलसेस का भारत वाला सीमेंट बिज़नेस खरीदा। अंबूजा सीमेंट्स और एसीसी ग्रुप में आए। कंपनी के मुताबिक डील की कुल वैल्यू करीब $1.5 अरब डॉलर थी। एक तरफ पोर्ट्स, दूसरी तरफ मकान और सड़क बनाने वाला सीमेंट। दोनों अलग दिखते हैं, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स और सामान की सप्लाई से जुड़े हुए हैं। 2. जीत अडाणी (छोटे बेटे, उम्र- 29 साल) 2019 में ग्रुप से जुड़े। ग्रुप के सीएफओ के कार्यालय से करियर शुरू किया था। अडाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) में निदेशक हैं, जो आठ हवाई अड्डों के संचालन का काम संभालती है। 3. प्रणव अडानी (भतीजे, उम्र- 48 साल) अब आते हैं प्रणव अडानी पर। उम्र है 48 साल। चारों में सबसे बड़े हैं। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी के बेटे। 1999 में अडानी विल्मर से शुरुआत की उन्होंने। यही वो कंपनी थी जिससे फॉर्चुन खाने का तेल जुड़ा था। लेकिन जुलाई 2025 में अडानी ग्रुप उस बिज़नेस से बाहर निकल चुका है। आज फॉर्चुन तेल को अडानी ग्रुप का बिज़नेस मत समझिए। प्रणव ने ग्रुप में तब काम शुरू किया था जब ना एयरपोर्ट्स या आज जो वाला साइज है इस एंटरप्राइज का ना सीमेंट था। इतना बड़ा बिज़नेस था ही नहीं। णव अडानी एंटरप्राइजेज के डायरेक्टर हैं। अडानी रियलिटी, सिटी गैस, एग्रो, नेचुरल रिसोर्सेज और ग्रुप की ब्रांडिंग उनके काम में शामिल है। सिटी गैस मतलब घरों में पाइप से जो गैस जाती है, गाड़ियों की सीएनजी का नेटवर्क है उसकी बात हो रही है। अडानी टोटल गैस इसी काम में है। यानी यह ऐसा बिजनेस है जिससे लोगों का सीधा संपर्क होता है। बिल, गैस की सप्लाई और सर्विस में जो भी फैसला होगा, उसका असर सीधे घर या गाड़ी चलाने वाले लोगों पर पड़ सकता है। मुंबई के धारावी रीडेवलपमेंट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स भी अडानी ग्रुप से जुड़े हैं। प्रणव ने बोस्टन यूनिवर्सिटी से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी और हावर्ड बिज़नेस स्कूल का ओनर्स प्रेसिडेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। 4. सागर अडाणी (भतीजे, उम्र- 32 साल) अब तीसरा नाम है सागर अडानी। उम्र 32 साल। गौतम अडानी के भाई राजेश अडानी के बेटे। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के बाद 2015 में उन्होंने ग्रुप जॉइ किया। शुरुआत प्रोजेक्ट से हुई। यानी ग्राउंड पर जाकर देखना कि नया प्लांट कैसे बनेगा। उसे चालू करने के लिए क्या-क्या करना होगा। आज सागर अडानी ग्रीन एनर्जी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं।
Yogi vs Akhilesh: 'भैंस चराने' वाले बयान से क्या UP Election में पिछड़ी जातियां नाराज होंगी?
दुनिया की सबसे शक्तिशाली AI चिप बनाने वाली कंपनी Nvidia के मुख्यालय से लेकर चीन की सैन्य प्रयोगशालाओं तक एक ऐसी कहानी के तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अरबों डॉलर का कारोबार, अमेरिकी प्रतिबंधों को चकमा देने का नेटवर्क, चीन की खुफिया गतिविधियां और कंपनी के CEO का विवादित प्रेम संबंध शामिल है। इस कहानी के केंद्र में हैं Nvidia के अरबपति CEO जेनसन हुआंग और एलिस हुआंग नाम की एक चीनी कारोबारी महिला। मामला तब और गर्मा गया जब जेनसन हुआंग ने अपनी पत्नी से बेवफाई की बात स्वीकार की और कंपनी के बोर्ड ने यह जांच शुरू कर दी कि कहीं उन्हें किसी विदेशी खुफिया अभियान का निशाना तो नहीं बनाया गया था। इसी बीच, चीन के उस विश्वविद्यालय तक Nvidia की अत्याधुनिक H200 चिप पहुंचने का खुलासा हुआ है, जिसे अमेरिकी सरकार ने वर्षों से अपनी प्रतिबंधित संस्थाओं की सूची में डाल रखा है। यानी यह केवल चिप की खरीद-बिक्री की कहानी नहीं, बल्कि AI तकनीक के जरिए दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच चल रही रणनीतिक जंग का एक बेहद पेचीदा अध्याय है। प्रतिबंधित विश्वविद्यालय तक पहुंच गईं H200 चिप्स हम आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चौंकाने वाला पहलू चीन की नॉर्थवेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी है। चीन के शियान शहर में स्थित यह संस्थान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) से जुड़े प्रतिष्ठित रक्षा विश्वविद्यालयों के समूह 'सेवन सन्स ऑफ नेशनल डिफेंस' का हिस्सा है। यहां सैन्य विमान, मिसाइल और सैटेलाइट तकनीक से संबंधित अनुसंधान होता है। अमेरिका ने वर्ष 2001 में इस विश्वविद्यालय को अपनी Entity List में शामिल किया था। 2019 में प्रतिबंधों को और सख्त कर दिया गया। इसके बावजूद विश्वविद्यालय ने अक्टूबर 2026 में Nvidia की दो H200 चिप्स खरीद लीं। 21 अक्टूबर के खरीद रिकॉर्ड के अनुसार, इनकी कीमत 8,74,700 चीनी युआन यानी करीब 1.23 लाख डॉलर थी। इनकी आपूर्ति Nvidia से सीधे नहीं, बल्कि चीन की कंपनी Shaanxi Bosuan Network Technology के माध्यम से हुई। हम आपको बता दें कि H200 Nvidia की सबसे शक्तिशाली AI चिप्स में शामिल है। विशाल डेटा का विश्लेषण, बड़े AI मॉडल को प्रशिक्षित करना और अत्याधुनिक कंप्यूटिंग ऑपरेशन चलाना इसकी प्रमुख क्षमताएं हैं। यही वजह है कि ऐसी चिप्स तक चीन की सैन्य संस्थाओं की पहुंच अमेरिका के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर मुद्दा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी विश्वविद्यालय ने 2026 में पांच अलग-अलग अनुबंधों के जरिए Nvidia की H200, A100 और A800 चिप्स से लैस सर्वरों की कंप्यूटिंग क्षमता भी किराये पर हासिल की। उसके साइबर सिक्योरिटी स्कूल ने आठ-आठ H200 चिप वाले सर्वरों तक सात महीने की पहुंच के लिए दो अनुबंध किए। इनका इस्तेमाल AI मॉडल की फाइन-ट्यूनिंग और रीइन्फोर्समेंट लर्निंग के लिए होना था। अर्थात प्रतिबंध केवल चिप खरीदने पर ही नहीं, बल्कि प्रतिबंधित संस्थानों को ऐसी तकनीक की कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध कराने पर भी सवाल खड़े करते हैं। एलिस हुआंग: प्रेम संबंध या खुफिया अभियान? अब इस कहानी का सबसे सनसनीखेज किरदार है एलिस हुआंग। वह सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी Megaspeed से जुड़ी रही हैं। अमेरिकी अधिकारियों को संदेह है कि एलिस के संबंध चीन की खुफिया एजेंसी Ministry of State Security (MSS) से रहे हैं और उन्होंने Nvidia के CEO तक पहुंच बनाने के लिए अपने कारोबारी संपर्कों का इस्तेमाल किया। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के अनुसार, एलिस का उद्देश्य केवल कारोबारी रिश्ते बनाना नहीं, बल्कि जेनसन हुआंग के जरिए Nvidia की तकनीक और कंपनी से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों तक पहुंच बनाना भी हो सकता था। हम आपको यह भी बता दें कि जेनसन और एलिस के बीच नजदीकियों की चर्चा नई नहीं है। जून 2024 में ताइवान में आयोजित एक टेक्नोलॉजी कार्यक्रम के दौरान दोनों एक साथ नजर आए थे। मई 2025 में ताइपे में आयोजित एक डिनर के दौरान भी दोनों की नजदीकियों की तस्वीरें और वीडियो सामने आए। रिपोर्टों में दोनों के बीच प्रेम संबंध होने का दावा किया गया था। सबसे बड़ा खुलासा 8 नवंबर को हुआ था जब 63 वर्षीय जेनसन हुआंग ने Nvidia के कर्मचारियों को लिखे संदेश में अपनी पत्नी से बेवफाई स्वीकार की थी। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को पहुंची तकलीफ के लिए माफी मांगी और अपने कृत्य की पूरी जिम्मेदारी लेने की बात कही। उन्होंने एलिस का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इस कबूलनामे ने पहले से चल रही चर्चाओं को अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। इसके बाद Nvidia के निदेशक मंडल ने स्वतंत्र जांच शुरू करने का फैसला किया। कंपनी यह पता लगाना चाहती है कि क्या उसके CEO किसी विदेशी खुफिया अभियान का निशाना बने थे और क्या इस पूरे प्रकरण में कंपनी की गोपनीय जानकारी या अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई संवेदनशील तथ्य जोखिम में आया। कंपनी ने फिलहाल कहा है कि उसके पास ऐसी जानकारी नहीं है जिससे यह साबित हो कि उसके व्यापारिक रहस्य या अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां उजागर हुई हैं। 7.5 अरब डॉलर और 2.40 लाख चिप्स का नेटवर्क देखा जाये तो इस पूरे मामले में सबसे बड़ा कारोबारी आंकड़ा 7.5 अरब डॉलर का है। रिपोर्टों के मुताबिक, एलिस हुआंग ने अपने पति और बहन के साथ मिलकर चीन और सिंगापुर में कंपनियों का एक नेटवर्क तैयार किया था। इस नेटवर्क के जरिए Nvidia की लगभग 2.40 लाख H100, H200 और A100 चिप्स चीन तक पहुंचाने में मदद किए जाने का आरोप है। इस नेटवर्क में Megaspeed के अलावा चीन की Shanghai Century Litong कंपनी का भी नाम सामने आया है। रिपोर्टों के अनुसार, इस कंपनी ने Nvidia के साथ प्रेफर्ड क्लाउड पार्टनर का दर्जा हासिल किया था, जिससे उसे चिप्स की आपूर्ति में प्राथमिकता मिल सकती थी। जब अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों के कारण चीन के लिए चिप्स के ऑर्डर अटकते थे, तब एलिस के कारोबारी संपर्कों और वितरकों तक पहुंच का इस्तेमाल करके आपूर्ति सुनिश्चित करने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि Megaspeed ने पिछले दो वर्षों में Nvidia की लगभग 4.8 अरब डॉलर की चिप्स खरीदी थीं। अमेरिकी अधिकारियों को संदेह रहा है कि इन चिप्स का इस्तेमाल केवल क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं के लिए नहीं, बल्कि चीन की कंपनियों तक प्रतिबंधित तकनीक पहुंचाने के लिए भी किया गया। इस बीच, अमेरिका में जेनसन हुआंग की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तीन रिपब्लिकन संसदीय समिति अध्यक्षों ने उन्हें 18 नवंबर को इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए बुलाने का अनुरोध किया है। वहीं Nvidia ने अपनी जांच के लिए प्रतिष्ठित अमेरिकी कानूनी फर्म Wachtell, Lipton, Rosen & Katz को नियुक्त किया है। इस पूरे प्रकरण में सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ अमेरिका चीन को अत्याधुनिक AI तकनीक से दूर रखने के लिए निर्यात प्रतिबंध लगा रहा है, दूसरी तरफ उसी देश के सैन्य अनुसंधान से जुड़े विश्वविद्यालय तक H200 जैसी शक्तिशाली चिप्स पहुंच रही हैं। और इस तकनीकी सप्लाई चेन के बीच Nvidia के CEO के कथित प्रेम संबंध, चीनी कारोबारी नेटवर्क और जासूसी के आरोपों की कहानी सामने आ रही है। बहरहाल, दुनिया की AI दौड़ में अब चिप्स केवल कंप्यूटर का पुर्जा नहीं रह गई हैं। वे सैन्य ताकत, आर्थिक वर्चस्व और वैश्विक रणनीति का हथियार बन चुकी हैं। ऐसे में एलिस हुआंग और जेनसन हुआंग का मामला केवल एक अरबपति की निजी जिंदगी का विवाद नहीं रह गया है। इसके केंद्र में 7.5 अरब डॉलर का कारोबार, 2.40 लाख अत्याधुनिक प्रोसेसर और अमेरिका-चीन के बीच तकनीकी वर्चस्व की लड़ाई खड़ी है। -नीरज कुमार दुबे
भारत के रिन्यूएबल एनर्जी अभियान से हुई 100 अरब डॉलर की बचत
नई दिल्ली, भारत के रिन्यूएबल एनर्जी अभियान ने देश को ईंधन आयात में 100 अरब डॉलर से ज्यादा की बचत कराई है।
ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तंज, बोले- अफवाह फैलाकर यादव को कर रहे बर्बाद
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पीएम मोदी से आत्मीय संबंध और वो दयालु इंसान, लेकिन विचारधारा से असहमति : पित्रोदा (आईएएनएस एक्सक्लूसिव)
पंजाब चुनाव 2027: साल 2022 में 'आप' ने किया था अमृतसर जिले में धमाकेदार प्रदर्शन, नहीं गली थी कांग्रेस और एसएडी की दाल
NCP के विलय पर सुनेत्रा पवार का सस्पेंस; संजय राउत का दावा- 20-22 विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी
एनसीपी के दोनों धड़े के विलय की ख़बरों के बीच महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बारामती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी पुष्टि करने से इनकार कर दिया। इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दावा किया है कि 20-22 एनसीपी विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं।
पंजाब के स्वास्थ्य बजट पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार: भाजपा
चंडीगढ़, 11 नवंबर (आईएएनएस)। पंजाब भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला ने बुधवार को राज्य की भगवंत मान सरकार के 'स्वास्थ्य क्रांति' के दावों पर सवाल उठाते हुए स्वास्थ्य बजट, विज्ञापन खर्च और भर्ती प्रक्रिया पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की।
पीएम मोदी के दौरे से पहले बेंगलुरु में नो-फ्लाई जोन लागू, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
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56 फीसदी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची कर्नाटक सरकार, हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती
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पीके मिश्रा ने ग्लोबल साउथ में मजबूत रिसर्च-पॉलिसी पार्टनरशिप की अपील की
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पूर्व सांसद विजयसाई रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में बनाई नई राजनीतिक पार्टी, नाम रखा 'परिवर्तन राजनीति पार्टी'
यूपी चुनाव 2027 : 2022 में प्रयागराज की 12 में से आठ सीटों पर भाजपा गठबंधन ने फहराया था परचम
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Voter List विवाद: 1.27 करोड़ नाम कटने पर Yogi के बयान से BJP में क्यों मची खलबली?
अक्टूबर में 32,160 करोड़ रुपए रहा एसआईपी इनफ्लो
मुंबई, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के जरिए म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लो अक्टूबर में 32,160 करोड़ रुपए रहा है।
UP Voter Deletion: 1 करोड़ नाम कटने पर Yogi की शिकायत, INDIA Bloc का सन्नाटा, रणनीति या कोई और वजह?
राजभर बोले-पूर्वांचल में सपा के यादव वोट बैंक में 18 फीसदी की सेंध, चाचा-भतीजे के बीच फिर छिड़ी महाभारत
'110 म्हाडा फ्लैटों पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा', भाजपा नेता ने लगाए मुंबई के एंटॉप हिल में 'लैंड जिहाद' के आरोप
12 नवंबर को विजाग में मेगा बिजनेस समिट, अमित शाह की मौजूदगी पर सबकी नजर
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 नवंबर को विशाखापत्तनम में 31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2026 के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे।
'कंप्यूटर बॉय' कहकर उड़ाया गया मजाक, लेकिन तकनीक पर अडिग रहे राजीव गांधी: सोनिया गांधी
नई दिल्ली, 10 नवंबर (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी न केवल सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और संचार क्रांति लाने वाले नेता थे, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई, बल्कि 1984 में सत्ता संभालने के तुरंत बाद ही उन्होंने मशीन इंटेलिजेंस की संभावनाओं और फायदों को भी समझ लिया था। यह बात उनकी पत्नी सोनिया गांधी ने कही है।
सोनिया गांधी की किताब में तीन तथ्यात्मक त्रुटियों पर बहस शुरू, पाठकों ने उठाए सवाल
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'झूठा इतिहास लिखने की कोशिश', सोनिया गांधी की किताब पर भाजपा का हमला
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कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के दीपावली वाले बयान पर भाजपा बोली, यह हिंदू आस्थाओं का अपमान
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सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र के लिए आगे आया सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट, सीएम राहत कोष में सौंपी मदद
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BJP की जीत या चुनाव में धांधली: Votes में अंतर, Gyanesh Kumar ने BJP को फायदा पहुंचाया?
मिडटर्म चुनावों में मिली करारी शिकस्त ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक समीकरणों को हिलाकर कर रख दिया है। इस चुनाव में भारतीय-अमेरिकी समुदाय का रुझान सबसे निर्णायक साबित हुआ, जहाँ लगभग 65 फीसदी भारतीय मूल के मतदाताओं ने रिपब्लिकन पार्टी को नकारते हुए डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया। इस चुनावी झटके के फौरन बाद ट्रंप प्रशासन का रुख भारतीय प्रवासियों के प्रति बेहद सख्त हो गया है। माना जा रहा है कि राजनीतिक प्रतिशोध और अपनी कट्टर अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत ट्रंप सरकार ने अब भारतीय कामगारों और प्रवासियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रशासन अब H-1B वर्क वीज़ा के नियमों को और अधिक कड़ा करने के साथ-साथ अमेरिका में मौजूद 18,000 अवैध भारतीय प्रवासियों के निर्वासन की प्रक्रिया को युद्धस्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी में है। आंकड़े बताते हैं कि संकट की यह आहट पहले से ही ज़मीन पर दिख रही थी। साल 2025 में 3,567 भारतीयों को निर्वासित किया गया, जो पिछले 15 वर्षों का सर्वाधिक आंकड़ा था, जबकि इस वर्ष जून तक ही 1,076 लोगों को वापस भेजा जा चुका है। वहीं, वीज़ा सख्ती का सीधा असर पेशेवरों पर भी पड़ा है। भारत से H-1B वीज़ा पंजीकरण पिछले साल के 1.72 लाख से गिरकर इस साल महज़ 1.06 लाख रह गया है। यह नया कदम साफ संकेत है कि अमेरिका में रह रहे और वहां जाने का सपना देख रहे भारतीयों के लिए आने वाले दिन बेहद चुनौतीपूर्ण साबित होने वाले हैं। इसे भी पढ़ें: पेरिस में G7 विदेश मंत्रियों का जुटान, Ukraine को सुरक्षा सहायता और समर्थन पर होगी बात भारतीयों पर हेट क्राइम 240% तक बढ़े ट्रम्प समर्थक श्वेत कट्टरपंथी खुद को मागा कहते हैं। मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वे भारतीयों के बढ़ते दबदबे को नापसंद करते हैं। जनवरी 2024 से जून 2026 के बीच एक्स पर भारतीय विरोधी नफरत 240% बढ़ी। जनवरी 2024 में भारत विरोधी 12,904 पोस्ट थीं, जो जून 2026 में बढ़कर 43,843 हो गई थीं। सिएटल में दिवाली प्रोग्राम में ट्रम्प के मागा समर्थक पहुंच गए। उनके हाथों में कुछ पोस्टर थे, जिन पर लिखा था- सभी भारतीयों को देश से निकालो, हिंदू ईसाइयों की जगह ले रहे हैं। इसे भी पढ़ें: US के 'अब्दुल' का पाकिस्तान को बड़ा झटका, लगा दी ये बड़ी रोक दीवाली समारोह में भारतीयों के खिलाफ नारेबाजी अमेरिका में मिडटर्म चुनाव के बाद भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ नस्लीय नफरत का मामला सामने आया है। सीएटल में दिवाली समारोह के दौरान दो दक्षिणपंथी कार्यकर्ता जेक लैंग और थॉमस एलन पोस्टर लेकर पहुंच गए। पोस्टरों पर 'डिपोर्ट ऑल डॉट हेड्स' (सभी डॉट हेड्स को देश से निकालो) और 'क्रिश्चियन अमेरिका में हिंदुओं का कब्जा' जैसे नारे लिखे थे। डॉट हेड्स शब्द भारतीयों, खासकर बिंदी या माथे पर तिलक लगाने वाले दक्षिण एशियाई लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नस्लीय अपमानजनक शब्द है। घटना के बाद आयोजको ने दोनों को कार्यक्रम से बाहर कर दिया। इस दौरान धक्का-मुक्की भी हुई। कांग्रेस सदस्य प्रमिला जयपाल ने घटना की निंदा करते हुए इसे नस्लवादी बताया। ट्रंप समर्थकों का आरोप है कि मध्यावधि चुनावों में ट्रंप की पार्टी की हार के पीछे भारतीयों का हाथ था। जिस समय यह घटना हुई, उस वक्त बच्चे सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दे रहे थे। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों का विरोध किया और उन्हें वहां से हटा दिया। हिंदुओं पर डेमोक्रेट्स की जीत में मदद करने का आरोप भारतीयों के खिलाफ नारे लगाने वालों में से एक की पहचान जैक लैंग के रूप में हुई है। वह राष्ट्रपति ट्रम्प के समर्थक हैं। कार्यक्रम से बाहर निकाले जाने के बाद, जैक लैंग ने हिंदुओं को दोष देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि टेक्सास में डेमोक्रेटिक पार्टी को जिताने में हिंदुओं ने मदद की थी। लैंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिवाली कार्यक्रम के दौरान 'एंटीफा' (Antifa) और हिंदू समुदाय के दर्जनों लोगों ने उन पर और उनके साथियों पर हमला किया। उन्होंने दावा किया कि लोगों ने उनके साथ मारपीट की और उनका झंडा तोड़ दिया। कार्यक्रम के बाहर, उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के टेक्सास और वाशिंगटन में ईसाइयों की जगह हिंदुओं के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जैक लैंग 'व्हाइट रिप्लेसमेंट' से जुड़ी एक संस्था चलाते हैं और 4 साल जेल में बिता चुके हैं जैक लैंग अमेरिका में एक दक्षिणपंथी कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं। वे 'व्हाइट रिप्लेसमेंट' नाम का एक संगठन चलाते हैं। 6 जनवरी 2021 को जब ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी कैपिटल पर हमला किया, तो जैक लैंग भी उनमें शामिल थे। इस मामले में उन पर कई आरोप लगे, जिनमें पुलिस अधिकारियों पर हमला करना भी शामिल था। उन्होंने लगभग चार साल जेल में बिताए। जनवरी 2025 में राष्ट्रपति बनने के बाद, ट्रंप ने उन्हें माफ़ कर दिया। इसके बाद भी, वे प्रवासियों, मुसलमानों और अन्य समुदायों के ख़िलाफ़ कई विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेते रहे हैं। 2026 में, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर फ्लोरिडा से अमेरिकी सीनेट का चुनाव लड़ने की भी कोशिश की।
विकास की वेदी पर बलि चढ़ती प्रकृति
अरुणाचल प्रदेश केशी योमी और सियांग जिलों में सियोम नदी पर प्रस्तावित 1,000 मेगावाट की 'नायिंग जलविद्युत परियोजना' को पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति द्वारा प्राथमिक मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा और ग्रिड स्थिरता के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही इस परियोजना के लिए लगभग 470 हेक्टेयर वन भूमि का इस्तेमाल होगा, जिसके कारण इस अति-संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र से एक लाख से अधिक हरे-भरे पेड़ों को काट दिया जाएगा। यह खबर औद्योगिक और ढांचागत विकास के मोर्चे पर जितनी सकारात्मक लगती है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से उतनी ही भयावह है। पूर्वोत्तर भारत, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश, अपने सघन वर्षावनों और दुर्लभ जैव-विविधता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ऐसे में विकास के नाम पर एक लाख से अधिक जीवित वृक्षों की सामूहिक बलि देना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या यह प्राकृतिक तबाही वाकई अपरिहार्य थी? क्या इस अभूतपूर्व नुकसान की भरपाई संभव है? और इस विनाश के बदले अरुणाचल प्रदेश तथा वहां के मूल निवासियों को वास्तव में क्या हासिल होने वाला है? गौरतलब है कि बिजली घर, सुरंगें और भारी मशीनरी स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़े भूभाग की जरूरत है। इस विवाद में सबसे बुनियादी सवाल यह है कि क्या इतने बड़े पैमाने पर जंगलों को उजाड़े बिना बांध का निर्माण संभव नहीं था? जलविद्युत परियोजनाओं की तकनीकी रूपरेखा पूरी तरह से नदियों के प्रवाह और पानी के विशाल संचय पर टिकी होती है। नायिंग परियोजना के लिए विशालकाय बांधजिस क्षेत्र में यह बांध प्रस्तावित है, वह उच्च संरक्षण मूल्य वाले घने जंगलों के अंतर्गत आता है। इंजीनियरिंग और जलविज्ञान के नियमों के मुताबिक, जब बांध के जरिए नदी के पानी को रोका जाता है, तो उसके पीछे का एक बहुत बड़ा इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। इस डूब क्षेत्र में आने वाले सभी पेड़ों और वनस्पतियों को पहले ही काट देना तकनीकी और सुरक्षा कारणों से जरूरी माना जाता है। यदि इन पेड़ों को बिना काटे वैसे ही पानी में डूबने के लिए छोड़ दिया जाए, तो पानी के भीतर वे सड़ने लगते हैं। इस सड़न से बड़े पैमाने पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक ग्रीनहाउस गैसों का भारी उत्सर्जन होता है, जो पानी की गुणवत्ता को नष्ट कर पूरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को तबाह कर देती हैं। यही वजह है कि जलाशय की जलधारण क्षमता बनाए रखने के लिए इन एक लाख पेड़ों को हटाना सरकारी ब्लूप्रिंट में एक व्यावहारिक विवशता बन जाता है। इसे भी पढ़ें: Siang Dam Project भविष्य के लिए भारत की 'रणनीतिक तैयारी' है, परियोजना का विरोध करने से पहले जरूरी बातें जानें जब हम एक लाख पेड़ काटने की बात करते हैं, तो प्रशासनिक फाइलों पर यह केवल एक निर्जीव संख्या की तरह दिखता है, लेकिन प्रकृति के विज्ञान में यह सदियों की अनवरत तपस्या का अंत है। इंसानी हाथों द्वारा लगाए जाने वाले कृत्रिम बागानों और प्राकृतिक वनों के बीच एक ऐसा अंतर होता है जिसे कभी पाटा नहीं जा सकता। एक सामान्य पौधा लगाने के बाद उसे एक परिपक्व वृक्ष बनने में भले ही 15 से 20 वर्ष का समय लगता हो, लेकिन जब हम एक वास्तविक जंगल की बात करते हैं, तो वह केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक जटिल और आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अरुणाचल प्रदेश के ये जंगल अत्यधिक घने वन की श्रेणी में आते हैं, जिनमें सदियों पुराने विशालकाय ओक, पाइन और देवदार के वृक्ष शामिल हैं। इस तरह के एक समृद्ध वर्षावन को पूरी तरह से अपने मूल प्राकृतिक स्वरूप में लौटने के लिए कम से कम 80 से 150 वर्ष का लंबा वक्त लगता है। इन प्राकृतिक वनों में कई स्तरों पर वनस्पतियां, मिट्टी की सूक्ष्म जैविक संरचना, कवक और स्थानीय जीव-जंतुओं का एक पूरा संसार विकसित होता है। विडंबना यह है कि इंसानी प्रयासों द्वारा किए जाने वाले प्रतिपूरक वनीकरण में लगाए गए पौधों में से केवल 20 से 25 प्रतिशत ही जीवित रह पाते हैं। इसलिए कोई भी कृत्रिम रोपण कभी भी उस प्राकृतिक जैव-विविधता का विकल्प नहीं बन सकता जो प्रकृति ने सदियों के क्रमिक विकास से तैयार की है। भारतीय वन कानूनों के तहत, जब भी किसी विकास परियोजना के लिए वन भूमि का डायवर्जन किया जाता है, तो निर्माण एजेंसी से 'प्रतिपूरक वनीकरण' के तहत भारी आर्थिक हर्जाना वसूला जाता है। नायिंग परियोजना के लिए भी समिति ने सख्त शर्तें लगाई हैं, जिसके तहत काटे गए पेड़ों की संख्या से दोगुनी संख्या में नए पेड़ लगाने और नष्ट हुए वन्यजीव आवासों के पुनरुद्धार के लिए व्यापक योजना का खर्च उठाना होगा। परंतु, इस हर्जाने की नीति में एक बहुत बड़ी भौगोलिक विसंगति हमेशा से मौजूद रही है। अरुणाचल प्रदेश का लगभग 80 प्रतिशत भूभाग पहले से ही सघन वनों से ढका हुआ है, जिसके कारण राज्य के भीतर वनीकरण के लिए अतिरिक्त गैर-वन भूमि मिलना लगभग नामुमकिन होता है। इसी वजह से पूर्व की कई परियोजनाओं के अनुभवों को देखें, तो अरुणाचल में काटे जाने वाले वनों का हर्जाना और नया वनीकरण मध्य प्रदेश या अन्य मैदानी राज्यों में सैकड़ों किलोमीटर दूर खाली पड़ी भूमि पर करने का प्रस्ताव दिया जाता रहा है। यह प्रक्रिया कानूनी कागजों पर भले ही हर्जाना मान ली जाए, लेकिन पारिस्थितिकी के तराजू पर यह पूरी तरह निरर्थक है। अरुणाचल के संवेदनशील पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में जो एक लाख पेड़ कटेंगे, उससे वहां की स्थानीय जलवायु, वर्षा का चक्र, भूस्खलन की आवृत्ति और वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जिसकी भरपाई देश के किसी अन्य कोने में पेड़ लगाकर कभी नहीं की जा सकती। इस भारी प्राकृतिक कीमत को चुकाने के बाद यह जानना जरूरी है कि इस पूरे सौदे से अरुणाचल प्रदेश और उसके नागरिकों को अंततः क्या हासिल होने वाला है। सरकार के आर्थिक तथा रणनीतिक रोडमैप के अनुसार, यह परियोजना अरुणाचल को बिजली आधिक्य राज्य बनाने और उसकी आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। इसके क्रियान्वयन से अरुणाचल प्रदेश को उत्पादित होने वाली कुल बिजली का 12 प्रतिशत हिस्सा रॉयल्टी के रूप में पूरी तरह मुफ्त मिलेगा, जिसे ग्रिड या अन्य राज्यों को बेचकर राज्य सरकार हर साल करोड़ों रुपये का राजस्व अर्जित कर सकती है। इसके अतिरिक्त, निर्माण और संचालन के चरणों में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सुदूरवर्ती और दुर्गम जिलों में पक्की सड़कों, पुलों, अस्पतालों और आधुनिक स्कूलों का विकास होगा, जो स्थानीय कनेक्टिविटी और जीवन स्तर को ऊपर उठाएगा। सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका सामरिक सुरक्षा से जुड़ा है; चीन की सीमा के निकट होने के कारण इस नदी के निचले हिस्से पर भारत द्वारा इन बड़े बांधों का निर्माण करना बेहद जरूरी है, ताकि ऊपरी तटीय क्षेत्र में चीन द्वारा बनाए जा रहे विशाल बांधों के जवाब में भारत अपने अंतरराष्ट्रीय जल अधिकारों को मजबूती से सुरक्षित कर सके। निष्कर्ष के तौर पर यह स्पष्ट है कि 'नायिंग जलविद्युत परियोजना' को मंजूरी मिलना भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक नीतियों की एक बड़ी जीत हो सकती है, लेकिन एक लाख पेड़ों की यह सामूहिक बलि इस जीत पर पर्यावरण की ओर से एक गहरा दाग भी है। जब हम एक लाख पेड़ काटते हैं, तो हम केवल लकड़ी का नुकसान नहीं कर रहे होते, बल्कि हम हिमालय की संवेदनशील और दरकती पहाड़ियों की जड़ों को कमजोर कर रहे होते हैं, जिससे भविष्य में विनाशकारी भूस्खलन, अचानक आने वाली बाढ़ और बड़े पर्यावरणीय असंतुलन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। विकास और पर्यावरण के इस अंतहीन टकराव में अब हमें पुराने प्रशासनिक तौर-तरीकों से हटकर सोचने की सख्त जरूरत है। यदि इन पेड़ों को काटना एक अपरिहार्य तकनीकी मजबूरी है, तो इसके हर्जाने के तहत होने वाले वनीकरण को महज कागजी खानापूर्ति या दूसरे राज्यों में पेड़ लगाने की औपचारिकता तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इसके बजाय सरकार और निर्माण कंपनियों को अरुणाचल के ही स्थानीय, भूस्खलन-संवेदनशील इलाकों में वैज्ञानिक पद्धतियों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके युद्धस्तर पर सघन वनों को पुनर्जीवित करने का जिम्मा उठाना होगा, क्योंकि विकास केवल तभी तक टिकाऊ और सार्थक है जब तक प्रकृति हमें खुलकर सांस लेने की अनुमति देती है। - अशोक भाटिया वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार
Hindu Voters के कटने पर Yogi का Election Commission पर हमला, BJP Top Leadership चुप क्यों?
राहुल की चुनौती क्यों स्वीकार नहीं करते मोदी
वास्तविक लोकतंत्र वहीं होता है, जहां सत्तापक्ष विपक्ष और पत्रकारों के सवालों के जवाब दे। देश में सत्तापक्ष का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, इसलिए सवालों का अंतिम पड़ाव भी प्रधानमंत्री होता हैं। इस दृष्टि से भारतीय लोकतंत्र का यह पक्ष कमजोर माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर सत्ता में आने के बाद से लगातार विपक्ष और पत्रकारों के सवालों की उपेक्षा के आरोप लगते रहे हैं। यह आरोप सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लगे हैं। इतना ही नहीं विपक्ष की आवाज दबाने के आरोपों का सामना लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को करना पड़ा है। सर्वाधिक आश्चर्य की बात यह है कि पीएम मोदी ने कभी भी विपक्ष के आरोपों का सीधा जवाब नहीं दिया। ऐसे मौकों पर पीएम मोदी के बजाए भाजपा के नेता और मंत्री ही सवालों के जवाब आरोपों के अंदाज में देते रहे हैं। पीएम मोदी मन की बात या दूसरे मुद्दों पर सोशल मीडिया का ही उपयोग करते रहें हैं। इसे भी पढ़ें: बदलाव का जरिया बन सकेगी रामलीला मैदान की रैली संसद और बाहर उठाए गए सवालों के जवाब में सत्तारुढ़ भाजपा ने उल्टे सवाल पूछ कर मुद्दों को गोलमोल करने का प्रयास किया हैं। विपक्ष यही आरोप संसद सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति पर लगाता रहा है। राहुल गांधी ने 3 दिन में 4 बार पीएम को मुद्दों पर बहस करने की चुनौती दी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर विदेशी ताकतों के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मोदी विपक्ष पर देश विरोधी होने और विदेशी ताकतों से संबंध रखने के आरोप लगाते हैं, इसलिए उन्हें इन मुद्दों पर खुली बहस करनी चाहिए। राहुल ने बहस के लिए भारत-अमेरिका ट्रेड डील, देश की आर्थिक व्यवस्था, उद्योगपति गौतम अडाणी और जेफ्री एपस्टीन से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि बहस में देश के युवा और मीडिया भी मौजूद रहें। प्रधानमंत्री अपनी पसंद की जगह और जज चुन सकते हैं। राहुल गांधी ने संसद की कार्यवाही को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि सरकार चर्चा की बात करती है, लेकिन विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं देती। उन्होंने कहा कि जब वे बोलने की कोशिश करते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। 2 नवंबर को राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी को खुली बहस की चुनौती दी। इसी तरह 3 नवंबर को राहुल ने वीडियो जारी कर कहा कि मोदी को बहस की चुनौती दिए 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। पंजाब के संगरूर में 4 नवंबर को कांग्रेस की इंसाफ रैली में राहुल ने फिर मोदी को चुनौती दी। राहुल ने दावा किया कि पांच मिनट की बहस में वे साबित कर देंगे कि मोदी 'देशद्रोही' हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नियंत्रण में हैं। राहुल के सवालों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब देने के बजाए उल्टे सात सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि अगर राहुल इन बातों पर अमल करें तो कांग्रेस संसद में ज्यादा सीटें जीत सकती है। रिजिजू ने कहा- राहुल को भाजपा को दुश्मन नहीं, राजनीतिक विरोधी समझना चाहिए। उन्हें भाजपा, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति नफरत छोड़कर संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने संसद का एक पुराना वीडियो भी शेयर किया। इसमें वे भाषण दे रहे हैं और विपक्षी सांसद सदन से उठकर जाते दिख रहे हैं। राहुल पहले भी बहस की चुनौती दे चुके हैं। राहुल ने अगस्त 2018 में कर्नाटक के बेलगाम में जनध्वनि रैली में राफेल मुद्दे पर कहा था कि मोदी जी और मेरे बीच राफेल पर बहस करा दो, मैं घंटों बोलूंगा। जनवरी 2019 में राहुल गांधी ने कहा कि राफेल पर लोकसभा में मुझे पीएम के साथ 20 मिनट वन टु वन बहस करने दो, अमरीका के प्रेसिडेंशियल डिबेट की तरह। साथ ही कहा था कि पीएम में हिम्मत नहीं है। 7 अप्रैल 2019 को भ्रष्टाचार पर मेनिफेस्टो लॉन्च पर मोदी के एक इंटरव्यू के बाद राहुल ने ट्वीट किया था कि आप भाग सकते हैं, लेकिन छिप नहीं सकते, मैं आपको भ्रष्टाचार पर बहस की चुनौती देता हूं। गौरतलब है कि 2024 चुनाव से पहले भी राहुल समेत विपक्ष ने पूर्व जजों (मदन लोकुर, एपी शाह) के जरिए पीएम को लेटर लिखकर नेशनल सिक्योरिटी, अडानी, इलेक्टोरल बॉन्ड पर डिबेट को कहा था, जिस पर पीएमओ की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने दस साल के कार्यकाल के दौरान संसद को 48 बार संबोधित किया था। तब गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी ने उन्हें ‘मौन मोहन’ कहा था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संसद में अब तक 22 बार ही बोले हैं। एचडी देवगौड़ा जो सिर्फ़ क़रीब दो साल के लिए प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी संसद में मोदी से ज़्यादा बार बोला था। बीजेपी के ही अटल बिहारी वाजपेयी ने भी छह सालों में 77 बार संसद को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे में प्रेस के सवाल न लेने के फ़ैसले पर विवाद रहा है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गार स्टोरे के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान नॉर्वे की एक महिला पत्रकार ने प्रधानमंत्री मोदी से मीडिया के सवालों का जवाब देने का आग्रह किया था। लेकिन पीएम मोदी ने कोई सवाल नहीं लिया था। नॉर्वे की महिला पत्रकार हेला लेंग ने विदेश मंत्रालय की ब्रीफ़िंग में भी मानवाधिकारों को लेकर सवाल उठाए। इस पर विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत एक सिवलाइजे़शनल नेशन है। इससे पहले हेला लेंग ने ओस्लो के गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री स्टोर की प्रेस ब्रीफिंग ख़त्म होने के बाद खड़े होकर सवाल पूछा था। हेला ने पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवाल क्यों नहीं लेते? क्या आप हमारी सरकार के विश्वास के योग्य हैं? पीएम मोदी ने इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया था। हेला के सवाल पर भारत में भी काफ़ी बहस रही। तब भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया और पूछा कि सवालों से घबरा क्यों रहे हैं? इन विवादों को सुलझाने के लिए विदेश मंत्रालय ने भारत के लोकतंत्र का बचाव किया। पीएम मोदी के इस दौरे में दूसरी बार था, जब इन मुद्दों पर सरकार को सफ़ाई देनी पड़ी। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी 2026 के वर्ल्ड विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 180 देशों में 157वां स्थान मिला है। इससे भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि प्रभावित होती है। सत्ता में बहुमत के बूते विपक्ष और मीडिया की आवाज को अनसुना करना देश के लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। इससे कहीं न कहीं सरकारी तंत्र में तानाशाही पनपने की संभावना रहती हैं। यही कारण भी है कि देश में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, सरकारी तंत्र का गैरजिम्मेदारी वाला आचरण नजर आता है। - योगेन्द्र योगी
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात कर दोहराया कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए होना चाहिए
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