...

स्थानीय निकाय चुनावों में धांधली का आरोप, जगन मोहन रेड्डी ने टीडीपी सरकार को घेरा

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सत्ताधारी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सरकार पर तीखा हमला बोला है

देशबन्धु 21 Nov 2026 10:41 pm

भाजपा ओबीसी मोर्चा में राष्ट्रीय स्तर पर नई नियुक्तियां, पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों की घोषणा,जानें किसे मिली कौन-सी जिम्मेदारी

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) मोर्चा में राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक नियुक्तियों की घोषणा की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय पदाधिकारियों, राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्यों और विशेष आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति की गई है। सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

देशबन्धु 21 Nov 2026 10:36 pm

पांचवें राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह में पहुंचे पीएम मोदी ने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रमाणपत्र प्रदान किए

पांचवें राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह में पहुंचे पीएम मोदी ने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रमाणपत्र प्रदान किए

समाचार नामा 21 Nov 2026 7:26 pm

मारुति को मिली सरकारी मदद पर निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी को घेरा, बोले-कांग्रेस को देना होगा जवाब

मारुति को मिली सरकारी मदद पर निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी को घेरा, बोले-कांग्रेस को देना होगा जवाब

समाचार नामा 21 Nov 2026 7:21 pm

रक्षा उत्पादन से लेकर रोजगार तक, कुशल युवाओं की बढ़ेगी भूमिका : राजनाथ सिंह

रक्षा उत्पादन से लेकर रोजगार तक, कुशल युवाओं की बढ़ेगी भूमिका : राजनाथ सिंह

समाचार नामा 21 Nov 2026 7:20 pm

Russia के खिलाफ सफल रहा Ukraine का Operation Vivaldi, Robots और Drones ने पलट दिये युद्ध के सारे समीकरण!

युद्ध की दुनिया तेजी से बदल रही है। अब मैदान में सिर्फ सैनिक, टैंक और बंदूकें ही नहीं लड़ रहे, बल्कि अत्याधुनिक ड्रोन और रोबोट भी दुश्मन पर हमला करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसी तकनीक के सहारे सैनिक दूर रहकर भी दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ Operation Vivaldi में इसी नई युद्ध रणनीति को अपनाया है, जहां इंसानी सैनिकों और मशीनों के तालमेल ने रूसी सेना के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। पूर्वी यूक्रेन के युद्धक्षेत्र में इस ऑपरेशन ने आधुनिक सैन्य तकनीक की ताकत का प्रदर्शन किया। यूक्रेन ने जमीन पर चलने वाले रिमोट कंट्रोल रोबोटों को मशीनगन, ग्रेनेड लॉन्चर और विस्फोटकों से लैस कर रूसी ठिकानों पर हमले किए। कुछ रोबोटों का इस्तेमाल बारूदी सुरंगों से भरे रास्तों को साफ करने के लिए किया गया। यहां तक कि क्वाडकॉप्टर बमवर्षक ड्रोन की मदद से लड़ाकू रोबोटों को रूसी सेना की अग्रिम पंक्तियों के पीछे पहुंचाया गया। यूक्रेनी सेना के मुताबिक, युद्ध में इस तरह का इस्तेमाल एक नई शुरुआत थी। इसे भी पढ़ें: शांति की आड़ में महाशक्तियों की नई बिसात इस रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था इंसानी सैनिकों और मशीनों के बीच तालमेल। यूक्रेनी सैनिक छोटे-छोटे समूहों में आगे बढ़ते रहे, जबकि आसमान में मौजूद ड्रोन उनकी सुरक्षा और हमले की जिम्मेदारी संभालते रहे। जिन रूसी बंकरों और ठिकानों में प्रवेश करना सैनिकों के लिए बेहद खतरनाक था, वहां पहले ड्रोन से हमले किए गए। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने दुश्मन के ड्रोन और संचार संकेतों को बाधित करने का काम किया। हम आपको बता दें कि Operation Vivaldi का लक्ष्य केवल रूसी सैनिकों को पीछे हटाना नहीं था, बल्कि पूर्वी यूक्रेन के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों के उस रक्षा क्षेत्र को बचाना था, जिसे 'फोर्ट्रेस बेल्ट' कहा जाता है। रूस इस क्षेत्र को घेरने के लिए दो दिशाओं से दबाव बना रहा था। यूक्रेन के जवाबी अभियान ने इस घेराबंदी की कोशिश को बाधित कर दिया। अक्टूबर में समाप्त हुए इस अभियान में यूक्रेनी सेना ने लगभग 277 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वापस हासिल करने का दावा किया। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन की योजना चार चरणों में तैयार की गई थी। पहले चरण में यूक्रेनी नियंत्रण वाले इलाकों में घुसपैठ कर चुके रूसी सैनिकों को खोजकर बाहर निकाला गया। इसके बाद मध्यम दूरी के हमलावर ड्रोन से रूसी आपूर्ति मार्गों और कमांड पोस्ट को निशाना बनाया गया। तीसरे चरण में यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटरों ने रूसी निगरानी और हमलावर ड्रोन को निशाना बनाकर आसमान में अपनी गतिविधियों के लिए रास्ता बनाया। अंतिम चरण में छोटे-छोटे सैन्य दस्तों ने ड्रोन से भरे बेहद खतरनाक युद्धक्षेत्र में प्रवेश कर रूसी सैनिकों को रणनीतिक ठिकानों से पीछे हटने पर मजबूर किया। इस पूरी रणनीति में यूक्रेन की थर्ड आर्मी कॉर्प्स की अहम भूमिका रही। ब्रिगेडियर जनरल एंड्री बिलेस्त्की के मुताबिक, पारंपरिक युद्ध में किसी सैन्य टुकड़ी के पास कुछ दर्जन बख्तरबंद वाहन और सीमित कमांड पोस्ट होते थे, लेकिन अब एक ही युद्धक्षेत्र में आसमान और जमीन पर एक हजार तक सैन्य संसाधनों का संचालन संभव है। पैदल सैनिकों को भी अब रोबोटिक सिस्टम के साथ युद्ध संरचना का हिस्सा बनाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इस ऑपरेशन में अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की कंपनी SpaceX की सैन्य संचार सेवा Starshield का भी इस्तेमाल किया गया। इसी तकनीक के जरिए कई हमलावर ड्रोन और मानवरहित सैन्य प्रणालियों को नियंत्रित किया गया। हालांकि, बाद में Starshield के इस्तेमाल पर लगी पाबंदियों ने यूक्रेन की सैन्य संचार व्यवस्था की निर्भरता को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दीं। यूक्रेनी कमांडर का दावा है कि इस अभियान में रूस की तुलना में यूक्रेन के सैनिकों की मौत लगभग सात गुना कम हुई। हालांकि, इस आंकड़े की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। बहरहाल, Operation Vivaldi ने युद्ध की उस नई वास्तविकता को सामने ला दिया है, जिसमें सैनिकों की संख्या के साथ-साथ ड्रोन, रोबोट, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और डिजिटल कमांड सिस्टम की भूमिका निर्णायक होती जा रही है। अब युद्ध के मैदान में केवल बंदूक और टैंक नहीं लड़ रहे, बल्कि एल्गोरिदम, रिमोट कंट्रोल मशीनें और आसमान में मंडराते हजारों मानवरहित उपकरण भी सैन्य रणनीति का हिस्सा बन चुके हैं। -नीरज कुमार दुबे

प्रभासाक्षी 21 Nov 2026 6:22 pm

Chai Par Sameeksha: UP में हैदराबादी चचा Owaisi बनाम Azam Khan की सियासत में किसके साथ जाएंगे मुसलमान?

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क के खास साप्ताहिक कार्यक्रम चाय पर समीक्षा के लिए हमें पाठकों और दर्शकों से जो सवाल मिले उनका लब्बोलुआब यह था कि आजम खान के जेल से बाहर आने और असद्दुदीन ओवैसी के यूपी के चुनावी मैदान में उतरने से प्रदेश की मुस्लिम सियासत पर क्या असर आयेगा। तो आइये शुरू करते हैं विश्लेषण और समझते हैं कि यूपी के मुस्लिम वोटों पर किसका चलेगा सिक्का? देखा जाये तो उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसा राजनीतिक मुकाबला आकार लेने लगा है, जिसका असर सिर्फ मुस्लिम वोटों तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि सत्ता के पूरे चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो मुस्लिम राजनीति को समाजवादी पार्टी के प्रभाव से बाहर निकालकर एक स्वतंत्र राजनीतिक ताकत बनाने की कोशिश में जुटे हैं। दूसरी तरफ आजम खान हैं, जिनकी राजनीति की जड़ें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाकों में गहरी हैं और जिनकी पहचान लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के सबसे प्रभावशाली मुस्लिम चेहरे के रूप में रही है। अब आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं और ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद के साथ हाथ मिलाकर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बना लिया है। ऐसे में यूपी की राजनीति में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मुस्लिम वोट किसे मिलेंगे, बल्कि असली सवाल यह है कि मुस्लिम मतदाताओं के राजनीतिक नेतृत्व की कमान किसके हाथ में जाएगी? इसे भी पढ़ें: दाढ़ी रख लेने से हर कोई मौलाना नहीं बन जाता, जेल से बाहर आते ही ओवैसी पर आजम का पहला बयान! हम आपको बता दें कि 18 नवंबर को गाजियाबाद की डासना जेल से आजम खान की रिहाई ने इस मुकाबले को एक नया मोड़ दे दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम बाहर आए हैं। हालांकि, उनके खिलाफ कानूनी मामले अभी समाप्त नहीं हुए हैं और इस मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होनी है। लेकिन राजनीतिक रूप से उनकी वापसी का समय बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो रही हैं और समाजवादी पार्टी के सामने अपना मुस्लिम-पिछड़ा-दलित यानी PDA समीकरण मजबूत बनाए रखने की चुनौती है। ऐसे वक्त में आजम खान की वापसी अखिलेश यादव के लिए किसी राजनीतिक संजीवनी से कम नहीं मानी जा रही। देखा जाये तो आजम खान केवल रामपुर के नेता नहीं हैं। उनकी राजनीतिक हैसियत का विस्तार रामपुर से निकलकर मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर और बरेली तक दिखाई देता रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड की राजनीति में उनका अपना प्रभाव है। वह ऐसे नेता हैं जिनका मुस्लिम मतदाताओं के एक वर्ग के साथ भावनात्मक जुड़ाव रहा है। उनकी राजनीतिक भाषा, उनका संघर्ष और लंबे समय तक जेल में रहने का घटनाक्रम उन्हें मुस्लिम राजनीति में एक अलग पहचान देता है। समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत यह रही है कि उसने उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं के बड़े हिस्से को अपने साथ जोड़े रखा। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा भाजपा को रोकने की रणनीति के तहत सपा के पक्ष में लामबंद हुआ था। लेकिन इस समर्थन के साथ एक असंतोष भी मौजूद रहा है। ओवैसी इसी असंतोष को राजनीतिक अवसर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं आजम खान की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जेल से बाहर आने के बाद वह मुस्लिम मतदाताओं के बीच यह संदेश देने की क्षमता रखते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ उनका राजनीतिक और संगठनात्मक रिश्ता अभी भी कायम है। उनकी सक्रियता सपा के पुराने समर्थकों को फिर से एकजुट कर सकती है। खासकर उन सीटों पर, जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या निर्णायक है और जहां कुछ हजार वोटों का अंतर चुनावी नतीजा बदल सकता है। वैसे आजम खान का चुनाव लड़ना फिलहाल कानूनी अड़चनों के कारण मुश्किल है, लेकिन चुनाव लड़ना और चुनाव प्रभावित करना दो अलग-अलग बातें हैं। वह प्रचार, उम्मीदवारों के चयन और स्थानीय नेताओं के बीच तालमेल के जरिए सपा के लिए बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति अब पहले से कहीं अधिक आक्रामक दिखाई दे रही है। ओवैसी लंबे समय से यह सवाल उठाते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन सत्ता और संगठन में उन्हें उस अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलती? उनकी राजनीति का केंद्रीय तर्क यही है कि मुस्लिम समुदाय को केवल किसी दूसरे दल की जीत सुनिश्चित करने वाले मतदाता समूह के रूप में नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे अपना स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व खड़ा करना चाहिए। ओवैसी ने इस बार अपनी रणनीति को एक नए सामाजिक समीकरण के साथ आगे बढ़ाया है। 12 नवंबर 2026 को उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने की घोषणा की। इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया गया है और दोनों दलों ने सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना सामने रखी है। यह गठबंधन सिर्फ मुस्लिम वोटों पर दावा करने की कोशिश नहीं है, बल्कि दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने का प्रयास भी है। यानी ओवैसी इस बार केवल मुस्लिम मतदाताओं से समर्थन मांगने नहीं आए हैं। वह चंद्रशेखर आजाद के जरिए दलित राजनीति में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका निशाना सीधे अखिलेश यादव की PDA राजनीति है। अखिलेश का PDA फॉर्मूला पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को एक साथ जोड़कर भाजपा के खिलाफ बड़ा सामाजिक गठबंधन तैयार करने पर आधारित है। ओवैसी और चंद्रशेखर का सामाजिक परिवर्तन मोर्चा इसी समीकरण को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरा है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19 प्रतिशत मानी जाती है। यह कोई ऐसा वोट बैंक नहीं है जिसका प्रभाव केवल कुछ चुनिंदा जिलों तक सीमित हो। राज्य की लगभग 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी का चुनावी महत्व काफी अधिक है। इनमें करीब 70 सीटें ऐसी बताई जाती हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 30 प्रतिशत के बीच है, जबकि 73 सीटों पर यह अनुपात 30 प्रतिशत से अधिक है। रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, सहारनपुर, बिजनौर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई अन्य इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन सीटों पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा सीधे मुकाबले का परिणाम बदल सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 59 मुस्लिम बहुल सीटों के विश्लेषण के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने 34 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को 22 सीटों पर सफलता मिली थी। ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन में मामूली बदलाव भी कई सीटों पर बड़ा उलटफेर कर सकता है। देखा जाये तो यही वह गणित है जिसे ओवैसी समझते हैं और यही वह राजनीतिक जमीन है जिसे आजम खान दोबारा सपा के पक्ष में मजबूत कर सकते हैं। हम आपको याद दिला दें कि 2022 के चुनाव में AIMIM ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और उसका वोट शेयर करीब 0.49 प्रतिशत रहा। ओवैसी के सामने इस बार चुनौती केवल वोट हासिल करने की नहीं, बल्कि अपने वोट को सीटों में बदलने की है। चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन से उन्हें दलित वोटों तक पहुंचने का रास्ता जरूर मिला है, लेकिन इस गठबंधन की असली परीक्षा उन सीटों पर होगी जहां मुस्लिम और दलित मतदाताओं की संयुक्त संख्या चुनावी नतीजे बदल सकती है। साथ ही इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि ओवैसी अब तक आजम खान की जेल और उनके साथ हुए घटनाक्रम को समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। उनका सवाल रहा है कि जिस मुस्लिम नेता ने समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके मुश्किल दौर में पार्टी ने उसके लिए कितनी मजबूती से आवाज उठाई? ओवैसी ने रामपुर के टांडा और मेरठ की सभाओं में आजम खान का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव को निशाने पर लिया था। उनका प्रयास था कि मुस्लिम मतदाताओं के बीच यह धारणा मजबूत की जाए कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों का समर्थन तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम नेतृत्व को स्वतंत्र राजनीतिक हैसियत देने में वह पीछे रहती है। लेकिन अब आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद ओवैसी के सामने परिस्थितियां बदल गई हैं। अब वह आजम खान की जेल में मौजूदगी को लगातार सपा नेतृत्व की राजनीतिक विफलता के उदाहरण के तौर पर पेश नहीं कर पाएंगे। आजम खुद मैदान में मौजूद होंगे और अपने राजनीतिक अंदाज में अखिलेश यादव के साथ खड़े होकर मुस्लिम मतदाताओं को सपा के पक्ष में लामबंद करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी जिस आजम खान के नाम का इस्तेमाल ओवैसी अखिलेश यादव को घेरने के लिए कर रहे थे, वही आजम अब सपा की मुस्लिम राजनीति को दोबारा मजबूती देने का माध्यम बन सकते हैं। यह ओवैसी के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है। साथ ही ओवैसी की नजर खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड की उन सीटों पर है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या निर्णायक है। मेरठ, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, सहारनपुर और बिजनौर जैसे इलाकों में AIMIM अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटी है। लेकिन इन इलाकों में आजम खान की राजनीतिक पहचान भी मजबूत रही है। वह स्थानीय राजनीतिक समीकरणों, मुस्लिम समाज के प्रभावशाली लोगों और सपा के पुराने कार्यकर्ताओं के बीच संवाद स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। उनकी वापसी से सपा को अपने बिखरते संगठन को संभालने और मुस्लिम मतदाताओं के बीच फिर से भरोसा कायम करने का अवसर मिल सकता है। खास बात यह है कि आजम खान की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा भावनात्मक जुड़ाव पर आधारित रहा है। उनके समर्थकों के लिए वह सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि लंबे समय से संघर्ष कर रहे एक प्रभावशाली चेहरे हैं। ऐसे में उनकी सक्रियता ओवैसी की उस कोशिश को कमजोर कर सकती है जिसमें वह मुस्लिम मतदाताओं को सपा से अलग करके AIMIM के पक्ष में लाना चाहते हैं। हालांकि, ओवैसी के साथ चंद्रशेखर आजाद का होना इस मुकाबले को और पेचीदा बनाता है। चंद्रशेखर का अपना दलित जनाधार है और नगीना से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ी है। सामाजिक परिवर्तन मोर्चा यदि दलित और मुस्लिम मतदाताओं के एक हिस्से को एक साथ जोड़ने में सफल रहा तो उसका असर केवल मुस्लिम बहुल सीटों पर नहीं, बल्कि उन सीटों पर भी पड़ सकता है जहां दलित और मुस्लिम मतदाता मिलकर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति का एक सीधा गणित है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी वोट जितने अधिक हिस्सों में बंटेंगे, भाजपा की चुनावी संभावनाएं उतनी ही मजबूत हो सकती हैं। यही वजह है कि ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन को समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। मान लीजिए किसी विधानसभा सीट पर भाजपा और सपा के बीच कड़ा मुकाबला है। वहां मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा सपा को समर्थन देता है, लेकिन ओवैसी का उम्मीदवार मुस्लिम वोटों का 5 से 10 प्रतिशत हिस्सा भी अपनी तरफ खींच लेता है, तो चुनावी नतीजा बदल सकता है। इसी तरह यदि चंद्रशेखर आजाद दलित मतदाताओं के एक हिस्से को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं तो सपा का PDA समीकरण कमजोर पड़ सकता है। यही कारण है कि आजम खान की वापसी अखिलेश यादव के लिए महत्वपूर्ण हो गई है। सपा को अब केवल भाजपा से मुकाबला नहीं करना है, बल्कि उसे अपने पारंपरिक मुस्लिम समर्थन आधार को ओवैसी की चुनौती से भी बचाना है। हालांकि, ओवैसी के लिए भी यह लड़ाई आसान नहीं है। 2022 में 95 सीटों पर चुनाव लड़कर भी AIMIM कोई सीट नहीं जीत पाई थी। इस बार चंद्रशेखर का साथ मिलने से राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन गठबंधन को जमीन पर संगठन, उम्मीदवार और बूथ स्तर का समर्थन तैयार करना होगा। साथ ही 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ भाजपा की मजबूत चुनावी मशीनरी है, दूसरी तरफ ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का नया गठबंधन है, जो मुस्लिम और दलित मतदाताओं के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आजम खान की वापसी सपा के लिए महज एक वरिष्ठ नेता की वापसी नहीं है। यह मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ को फिर से स्थापित करने का अवसर है। आजम यदि सक्रिय चुनाव प्रचार करते हैं और पश्चिमी यूपी में सपा के पक्ष में माहौल बनाने में सफल होते हैं तो ओवैसी के लिए अपनी राजनीतिक जमीन विस्तार करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन इस मुकाबले का एक दूसरा पहलू भी है। आजम खान की राजनीतिक शैली और उनकी बयानबाजी भाजपा को अपने समर्थक मतदाताओं को एकजुट करने का अवसर दे सकती है। यानी आजम की सक्रियता सपा के लिए मुस्लिम समर्थन मजबूत करने का माध्यम बन सकती है, जबकि भाजपा के चुनावी ध्रुवीकरण की रणनीति को भी हवा मिल सकती है। कुल मिलाकर 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ओवैसी बनाम आजम खान की राजनीतिक लड़ाई के रूप में भी याद किया जा सकता है। ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं से कह रहे हैं कि उन्हें अपनी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत बनानी चाहिए, जबकि आजम खान की वापसी समाजवादी पार्टी के पुराने मुस्लिम जनाधार को फिर से एकजुट करने की संभावना लेकर आई है। चंद्रशेखर आजाद के साथ ओवैसी का गठबंधन इस लड़ाई को मुस्लिम बनाम मुस्लिम नेतृत्व से आगे बढ़ाकर दलित-मुस्लिम राजनीतिक समीकरण की प्रतिस्पर्धा बना रहा है। अब सवाल यह है कि मुस्लिम मतदाता अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा को भाजपा के खिलाफ सबसे प्रभावी विकल्प मानकर उसके साथ बने रहेंगे या ओवैसी के स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व और चंद्रशेखर के दलित-मुस्लिम गठबंधन को मौका देंगे? बहरहाल, एक तरफ ओवैसी की सियासी महत्वाकांक्षा है, दूसरी तरफ आजम खान का पुराना राजनीतिक प्रभाव। और इनके बीच खड़े हैं अखिलेश यादव, जिनके लिए 2027 की सत्ता की राह मुस्लिम मतों के इसी समीकरण से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं, बल्कि मुस्लिम सियासत पर वर्चस्व की भी होने जा रही है। -नीरज कुमार दुबे

प्रभासाक्षी 21 Nov 2026 2:00 pm

AI के भरोसे बैठी दुनिया के लिए AI ही बना सबसे बड़ा खतरा! एक हफ्ते में 7 बड़े झटके से क्या सबक मिला?

दुनिया जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को भविष्य की सबसे बड़ी ताकत मानकर अपनी अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और प्रशासन की बुनियाद बना रही है, वही तकनीक अब एक नई वैश्विक चुनौती के रूप में सामने आ रही है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि AI इंसानों की जगह कितने काम कर सकता है, बल्कि यह भी है कि क्या दुनिया अपनी पूरी व्यवस्था कुछ गिनी-चुनी तकनीकी कंपनियों, स्वचालित प्रणालियों और एल्गोरिदम के भरोसे छोड़कर एक बड़े जोखिम की ओर बढ़ रही है? देखा जाये तो अमेरिका में एक ही सप्ताह के भीतर विमानन, बैंकिंग, संचार और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी तकनीकी व्यवस्थाओं में आई रुकावटों ने डिजिटल दुनिया की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की सेवाएं प्रभावित हुईं, जेपी मॉर्गन चेज के लेनदेन में बाधा आई, एप्पल की सेवाओं में रुकावट हुई और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NSA) का गोपनीय नेटवर्क भी ठप पड़ गया। वहीं, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के नेटवर्क में आई समस्या के कारण हजारों उड़ानें प्रभावित हुईं और करीब 12,462 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। इसे भी पढ़ें: भारत जापान की नई रणनीतिक धूरी से बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा इन घटनाओं के पीछे तकनीकी गड़बड़ियों के अलग-अलग कारण सामने आए हैं। कहीं पुराने सॉफ्टवेयर की खामियां थीं, तो कहीं नेटवर्क उपकरणों में आई खराबी और नए अपडेट के कारण सेवाएं बाधित हुईं। अमेरिकी कांग्रेस के अधिकारियों को दी गई जानकारी में यह भी बताया गया कि AI मॉडल ने कई सुरक्षा खामियों की पहचान की थी। उन्हें जल्द ठीक करने के लिए बड़े पैमाने पर सॉफ्टवेयर में बदलाव (पैच) किए गए, जिनसे कुछ नई तकनीकी समस्याएं पैदा हो गईं। यानी साइबर हमलों से बचाने में मदद करने वाला AI भी तब परेशानी का कारण बन सकता है, जब उसकी पहचान की गई खामियों को जल्दबाजी में ठीक करने की कोशिश की जाए। यहां सबसे महत्वपूर्ण पहलू तकनीक पर बढ़ती निर्भरता का है। आज बैंकिंग से लेकर विमानन, अस्पतालों, सरकारी संचार और राष्ट्रीय सुरक्षा तक सब कुछ डिजिटल नेटवर्क से जुड़ा है। ऐसे में किसी एक महत्वपूर्ण नेटवर्क या सॉफ्टवेयर की विफलता का असर हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों तक पहुंच सकता है। देखा जाये तो स्वचालन ने काम की गति बढ़ाई है, लेकिन उसी अनुपात में एक छोटी तकनीकी गलती के बड़े स्तर पर फैलने का खतरा भी बढ़ा दिया है। साथ ही इस बहस का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू मानव अस्तित्व और उसकी रचनात्मक क्षमता से जुड़ा है। वर्ष 2026 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 'Human' शब्द को चुनना भी AI के बढ़ते प्रभाव के बीच इंसान की पहचान और महत्व को रेखांकित करता है। आज मशीनें लेखन, संगीत, फिल्म निर्माण और दूसरे रचनात्मक कार्यों में इंसानों की नकल करने लगी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मशीनें इंसानों की तरह रचनात्मक काम करने लगेंगी, तब मानवीय प्रतिभा, मौलिकता और मेहनत का महत्व और उसका आर्थिक मूल्य कैसे बरकरार रहेगा? देखा जाये तो AI केवल नौकरियों के स्वरूप को नहीं बदल रहा, बल्कि वह उस व्यवस्था को भी चुनौती दे रहा है जिसमें इंसान की कल्पनाशीलता, अनुभव, भावनाएं और मौलिक विचार आर्थिक गतिविधियों का आधार रहे हैं। मशीन से तैयार सामग्री की बढ़ती उपलब्धता के बीच वास्तविक मानवीय रचनात्मकता को एक अलग पहचान देने की मांग भी सामने आ रही है। इसलिए AI को बिना सार्वजनिक निगरानी और सुरक्षा प्रावधानों के पूरी छूट नहीं दी जा सकती। दूसरी ओर, भारत के लिए इन दोनों घटनाक्रमों का संदेश बेहद महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से डिजिटल होती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। यूपीआई, डिजिटल बैंकिंग, आधार आधारित सेवाएं, सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, रेलवे, विमानन और स्वास्थ्य सेवाएं बड़े पैमाने पर तकनीकी नेटवर्क पर निर्भर हैं। भारत की डिजिटल शक्ति जितनी तेजी से बढ़ेगी, उसकी तकनीकी सुरक्षा और परिचालन क्षमता का महत्व भी उतना ही बढ़ेगा। भारत को केवल विदेशी AI मॉडल और वैश्विक क्लाउड कंपनियों का उपभोक्ता बनकर नहीं रहना चाहिए। अपने डेटा सेंटर, स्वदेशी AI मॉडल, साइबर सुरक्षा अनुसंधान, चिप निर्माण और महत्वपूर्ण डिजिटल ढांचे में अपनी क्षमता विकसित करना राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। अस्पतालों, बैंकिंग, रक्षा और आपातकालीन सेवाओं के लिए ऐसे वैकल्पिक नेटवर्क तैयार होने चाहिए, जो किसी वैश्विक कंपनी की सेवा बाधित होने पर भी काम करते रहें। जरूरी डिजिटल सेवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर संचालित बैकअप व्यवस्था और नियमित आपदा परीक्षण अनिवार्य होने चाहिए। साथ ही, AI से पैदा होने वाले जोखिमों का स्वतंत्र ऑडिट, सॉफ्टवेयर अपडेट की चरणबद्ध प्रक्रिया और महत्वपूर्ण प्रणालियों में मानवीय निगरानी जरूरी है। भारत को अपनी शिक्षा, कला, साहित्य, पत्रकारिता और रचनात्मक उद्योगों में मानवीय प्रतिभा की भूमिका भी सुरक्षित रखनी होगी। बहरहाल, तकनीकी शक्ति का अगला दौर सिर्फ यह तय नहीं करेगा कि किस देश के पास सबसे तेज AI है। असली मुकाबला इस बात का होगा कि कौन-सा देश AI को अपनी अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और समाज के अनुकूल नियंत्रित कर सकता है, तकनीकी संकट के दौरान अपनी व्यवस्था चालू रख सकता है और मशीनों की बढ़ती क्षमता के बीच इंसान की उपयोगिता और रचनात्मकता को बचा सकता है। भारत के सामने यही सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती और अवसर है। -नीरज कुमार दुबे

प्रभासाक्षी 21 Nov 2026 1:57 pm

भारत जापान की नई रणनीतिक धूरी से बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा

19 नवंबर 2026 को टोक्यो में हुई चैथी भारत-जापान 2+2 विदेश एवं रक्षा मंत्रिस्तरीय वार्ता केवल दो देशों के बीच एक कूटनीतिक बैठक नहीं थी, बल्कि बदलती विश्व-व्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका का सशक्त संकेत थी। भारत की ओर से रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर तथा जापान की ओर से विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने जिस व्यापक रणनीतिक दृष्टि के साथ संवाद किया, उसने भारत-जापान संबंधों को सुरक्षा, तकनीक, समुद्री सहयोग, आर्थिक सुरक्षा और वैश्विक शासन के नए आयामों से जोड़ा है। इस वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि भारत अब केवल वैश्विक शक्ति-संतुलन का दर्शक नहीं, बल्कि उसे आकार देने वाली शक्ति बन रहा है। जापान के साथ बढ़ता सहयोग इसी परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। दोनों देशों ने स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत की प्रतिबद्धता दोहराई तथा समुद्री और वायु क्षेत्र की निगरानी, सूचना-साझेदारी, खोज एवं बचाव, साइबर सुरक्षा, एआई तथा रक्षा उद्योग में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत में जापानी आत्मरक्षा बलों द्वारा फायरिंग रेंज के उपयोग की दिशा में समझौता और ‘डिजाइन विद जापान, मेक इन इंडिया’ के तहत रक्षा औद्योगिक सहयोग को आगे बढ़ाने की सहमति इस साझेदारी को घोषणाओं से निकालकर व्यावहारिक धरातल पर ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। यहां रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत की रक्षा नीति अब केवल हथियार खरीदने तक सीमित नहीं है, उसका लक्ष्य देश को रक्षा उत्पादन, तकनीक, अनुसंधान और निर्यात की दृष्टि से सक्षम बनाना है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने बताया कि भारत का रक्षा उत्पादन 1.80 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है और रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। जापान के साथ रक्षा-तकनीक और औद्योगिक सहयोग इस आत्मनिर्भरता को अंतरराष्ट्रीय तकनीकी साझेदारी से जोड़ सकता है। दूसरी ओर डॉ. एस. जयशंकर भारत की उस विदेश नीति के प्रमुख सूत्रधारों में हैं जिसने भारत को ‘किसी एक खेमे’ की शक्ति के बजाय अपने हितों और सिद्धांतों के आधार पर विश्व के विभिन्न शक्ति-केंद्रों के साथ संवाद करने वाली प्रभावशाली शक्ति बनाया है। इसे भी पढ़ें: India-Japan 2+2 Dialogue बेहद सफल रहा, अब ड्रैगन की मनमानी पर लगेगी लगाम जापान के साथ रणनीतिक विश्वास, क्वाड जैसे मंचों पर सहयोग, हिंद-प्रशांत की स्थिरता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार के लिए पारस्परिक समर्थन इसी व्यापक कूटनीतिक दृष्टि के हिस्से हैं। दोनों देशों ने एक-दूसरे की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन भी दोहराया है। लेकिन इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यापक विदेश नीति और ‘विकसित भारत’ के संकल्प से जोड़कर देखना आवश्यक है। प्रधानमंत्री की विदेश नीति में सुरक्षा और अर्थव्यवस्था अलग-अलग विषय नहीं हैं। आज भारत जिस देश से रक्षा तकनीक लेता है, उसके साथ व्यापार बढ़ाता है। जहां निवेश आकर्षित करता है, वहां भारतीय उद्योग के लिए बाजार भी खोजता है और जहां रणनीतिक सहयोग करता है, वहां भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संस्कृति की प्रतिष्ठा भी स्थापित करता है। यही विदेश नीति को आर्थिक शक्ति और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जोड़ने की नई भारतीय शैली है। 19 नवंबर को ही नई दिल्ली में फिक्की के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योग जगत के सामने इसी दृष्टि को अत्यंत स्पष्टता से रखा। फिक्की का सम्मेलन ‘भारत 2047’ की थीम पर हुआ और इसमें उद्योग जगत, राजनयिकों, नीति-निर्माताओं और वैश्विक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने उद्योग से कहा कि अगले 20 वर्षों के प्रत्येक दीर्घकालिक निवेश निर्णय का आधार ‘इंडिया फस्र्ट’ होना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत का विशाल घरेलू बाजार उद्योग का ‘कम्फर्ट जोन’ नहीं बनना चाहिए, बल्कि वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा का आत्मविश्वास पैदा करने वाला आधार बनना चाहिए। यहीं टोक्यो की 2+2 बैठक और फिक्की के मंच का अद्भुत संबंध दिखाई देता है। एक ओर राजनाथ सिंह और जयशंकर भारत की सुरक्षा और कूटनीतिक शक्ति को विश्व में विस्तार दे रहे हैं, दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी भारतीय उद्योग को विश्व बाजार में उतरने का आह्वान कर रहे हैं। अर्थात् भारत की विदेश नीति का अगला चरण केवल ‘भारत के लिए दुनिया’ नहीं, बल्कि ‘दुनिया के लिए भारत’ बनाने का चरण है। प्रधानमंत्री का संदेश केवल उद्योगपतियों के लिए नहीं है। विकसित भारत का निर्माण सरकार अकेले नहीं कर सकती। सरकार दिशा और वातावरण तैयार कर सकती है, लेकिन आर्थिक शक्ति उद्योग पैदा करता है, नवाचार युवा पैदा करते हैं, उत्कृष्टता वैज्ञानिक और पेशेवर पैदा करते हैं तथा भारत की प्रतिष्ठा सामान्य नागरिक के व्यवहार से भी बनती है। इसलिए आज आवश्यकता है कि भारतीय उद्योगपति केवल भारत में सफल होने की मानसिकता से आगे बढ़कर विश्व बाजारों में भारतीय ब्रांड की पहचान स्थापित करें। प्रधानमंत्री ने फिक्की में वैश्विक ग्राहकों की जरूरतों को समझने, स्थानीय बाजारों के अनुरूप उत्पाद बनाने, वैश्विक मानकों को अपनाने और मजबूत वितरण नेटवर्क विकसित करने पर विशेष जोर दिया। यह संदेश भारतीय उद्योग के लिए आर्थिक नीति से अधिक राष्ट्रीय दायित्व का संदेश है। इसी प्रकार प्रत्येक नागरिक का योगदान भी महत्वपूर्ण है। एक भारतीय जब ईमानदारी से अपना कार्य करता है, कानून का सम्मान करता है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करता है, स्वच्छता और अनुशासन अपनाता है, भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने में योगदान देता है और दुनिया के सामने भारत की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करता है, तब वह अनजाने में भारत की ‘सॉफ्ट पावर’ को मजबूत करता है। विश्वगुरु बनने का अर्थ केवल उपदेश देना नहीं, बल्कि दुनिया को अपने आचरण, ज्ञान, तकनीक, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और मानवीय मूल्यों से प्रभावित करना है। भारत-जापान संबंध इस यात्रा का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। जापान तकनीक, पूंजी, गुणवत्ता, अनुशासन और विनिर्माण संस्कृति का प्रतीक है, भारत विशाल बाजार, युवा मानव संसाधन, डिजिटल क्षमता, प्रतिभा और नवाचार की शक्ति रखता है। दोनों की क्षमताएं एक-दूसरे की पूरक हैं। रक्षा उद्योग से लेकर सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी, साइबर सुरक्षा और एआई तक सहयोग के नए क्षेत्र दोनों देशों को आर्थिक और रणनीतिक रूप से अधिक मजबूत कर सकते हैं। वर्ष 2027 इस साझेदारी के लिए विशेष महत्व रखता है। भारत-जापान राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होंगे और दोनों देशों ने इसे ‘इंडिया-जापान ईयर आॅफ शेयर्ड हार्जिन्स’ के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह केवल स्मृतियों का उत्सव नहीं होना चाहिए, बल्कि साझा भविष्य की नई पटकथा लिखने का अवसर होना चाहिए। भारत के सामने आज एक ऐतिहासिक अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी का ‘विकसित भारत 2047’ केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संकल्प है। स्वयं प्रधानमंत्री ने फिक्की में कहा कि विकसित भारत कोई नारा नहीं, बल्कि सभी भारतीयों द्वारा जीया जाने वाला संकल्प है। यही इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है-सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए, उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो, युवा नवाचार का नेतृत्व करें, किसान उत्पादकता बढ़ाएं, वैज्ञानिक नई तकनीक विकसित करें और प्रत्येक नागरिक अपने कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठता तथा ईमानदारी का उदाहरण बने। टोक्यो की 2+2 बैठक हमें भारत की रणनीतिक शक्ति का संदेश देती है और फिक्की का मंच भारत की आर्थिक शक्ति का। इन दोनों को यदि भारतीय प्रतिभा, उद्योग, संस्कृति और नागरिक कर्तव्य से जोड़ दिया जाए तो भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकती है। आज भारत को विश्वगुरु बनाने की चर्चा केवल अतीत के गौरव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। विश्वगुरु भारत वह होगा जो सुरक्षित भी हो, समृद्ध भी। आत्मनिर्भर भी हो, विश्व से जुड़ा भी। तकनीकी रूप से अग्रणी भी हो और मानवीय मूल्यों में भी श्रेष्ठ हो। जापान के साथ बढ़ती साझेदारी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अब प्रश्न यह नहीं है कि दुनिया भारत को कितना महत्व देती है, प्रश्न यह है कि भारत स्वयं को कितना सक्षम, विश्वसनीय और उत्कृष्ट बनाता है। यही प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का मूल संदेश है-भारत की प्रतिष्ठा केवल विदेश मंत्रालय या सरकार नहीं बनाएगी, भारत के 140 करोड़ नागरिक मिलकर बनाएंगे। उद्योगपति अपने निवेश से, वैज्ञानिक अपने अनुसंधान से, युवा अपनी प्रतिभा से, किसान अपनी उत्पादकता से और सामान्य नागरिक अपने आचरण से भारत को सशक्त करेगा। तभी ‘विकसित भारत’ आर्थिक लक्ष्य से आगे बढ़कर राष्ट्रीय चरित्र बनेगा और भारत की विश्वगुरु बनने की आकांक्षा वास्तविकता में बदल सकेगी। - ललित गर्ग लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

प्रभासाक्षी 21 Nov 2026 1:51 pm

विश्व टेलीविजन दिवस: टीवी की चमक में ज्ञान भी, भ्रम भी

वर्ष 1925 में टेलीविजन का आविष्कार स्कॉटिश इंजीनियर तथा अन्वेषक जॉन लॉगी बेयर्ड द्वारा किया गया था। वे दुनिया के प्रथम वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 26 जनवरी 1926 को ब्रिटेन के लंदन शहर में स्थित रॉयल इंस्टीट्यूशन से लंदन के पश्चिम में स्थित ‘सोहो’ नामक स्थान पर टेलीविजन संदेशों का सफल प्रसारण करके दिखाया था। उनके द्वारा बनाए गए मैकेनिकल टेलीविजन के बाद 1927 में फिलो फॉर्न्सवर्थ द्वारा इलैक्ट्रॉनिक टेलीविजन का आविष्कार किया गया, जिसका 3 सितम्बर 1928 को उनके द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया। कुछ असफलताओं के बाद सदी के महान् आविष्कार टेलीविजन को पूरी तरह इलैक्ट्रॉनिक रूप देने में सफलता मिली वर्ष 1934 में। बिजली से चलने वाले उस अद्भुत इलैक्ट्रॉनिक उपकरण की ही बदौलत आगामी वर्षों में कई आधुनिक टीवी स्टेशन खोले दिए? जिसके बाद लोग बड़ी संख्या में टीवी खरीदने लगे और टेलीविजन धीरे-धीरे मनोरंजन एवं समाचार का महत्वपूर्ण माध्यम बनता गया। इलैक्ट्रॉनिक टेलीविजन ने अपने आविष्कार के करीब 32 साल बाद भारत में पहला कदम रखा। भारत में टीवी का पहला प्रसारण प्रायोगिक तौर पर दिल्ली में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना के साथ 15 सितम्बर 1959 को शुरू किया गया। उस समय टीवी पर सप्ताह में केवल तीन दिन ही मात्र तीस-तीस मिनट के कार्यक्रम आते थे लेकिन इतने कम समय के बेहद सीमित कार्यक्रमों के बावजूद भी टीवी के प्रति लोगों का लगाव बढ़ता गया और यह बहुत जल्द लोगों की आदत का अहम हिस्सा बन गया। दूरदर्शन का व्यापक प्रसार हुआ वर्ष 1982 में दिल्ली में हुए एशियाई खेलों के आयोजन के प्रसारण के बाद। दूरदर्शन द्वारा अपना दूसरा चैनल 26 जनवरी 1993 को शुरू किया गया और उसी के बाद दूरदर्शन का पहला चैनल डीडी-1 और दूसरा नया चैनल डीडी-2 के नाम से लोकप्रिय हो गया, जिसे बाद में ‘डीडी मैट्रो’ नाम दिया गया। भले ही टीवी के आविष्कार के इन दशकों में इसका स्वरूप और तकनीक पूरी तरह बदल चुकी है लेकिन इसके कार्य करने का मूलभूत सिद्धांत अभी भी पहले जैसा ही है। ‘ब्लैक एंड व्हाइट’ बुद्धू बक्सा अपने सहज प्रस्तुतिकरण के दौर से गुजरते हुए कब आधुनिकता के साथ कदमताल करते हुए सूचना क्रांति का सबसे बड़ा हथियार और हर घर की अहम जरूरत बन गया, पता ही नहीं चला। यह दुनिया जहान की खबरें देने और राजनीतिक गतिविधियों की सूचनाएं उपलब्ध कराने के अलावा मनोरंजन, शिक्षा तथा समाज से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाओं को उपलब्ध कराने, प्रमुख आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए समूचे विश्व के ज्ञान में वृद्धि करने में मदद करने वाला एक सशक्त जनसंचार माध्यम है। यह संस्कृतियों और रीति-रिवाजों के आदान-प्रदान के रूप में मनोरंजन का सबसे सस्ता साधन है, जो तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए पूरी दुनिया के ज्ञान में असीम वृद्धि करने में मददगार साबित हो रहा है। मानव जीवन में टीवी की बढ़ती भूमिका तथा इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 21 नवम्बर को ‘विश्व टेलीविजन दिवस’ मनाया जाता है। इसे भी पढ़ें: विश्व बाल दिवस: बचपन सुरक्षित होगा, तभी भविष्य मुस्कुराएगा संचार और वैश्वीकरण में टेलीविजन की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इसके महत्वों को रेखांकित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा ‘विश्व टेलीविजन दिवस’ मनाने की जरूरत महसूस की गई और आम जिंदगी में टीवी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आखिरकार टीवी के आविष्कार के करीब सात दशक बाद वर्ष 1996 में ‘विश्व टेलीविजन दिवस’ मनाने की घोषणा कर दी गई। दरअसल टीवी के आविष्कार को सूचना के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति का आविष्कार माना गया है, जिसके जरिये समस्त दुनिया हमारे करीब रह सकती है और हम अब घर बैठे ही दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली घटनाओं को लाइव देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार 21 तथा 22 नवम्बर 1996 को विश्व टेलीविजन मंच का आयोजन करते हुए टीवी के महत्व पर चर्चा करने के लिए मीडिया को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया था। उस दौरान विश्व को परिवर्तित करने में टीवी के योगदान और टीवी के विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में व्यापक चर्चा की गई थी। उसी के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में 17 दिसम्बर 1996 को एक प्रस्ताव पारित करते हुए प्रतिवर्ष 21 नवम्बर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और तभी से प्रतिवर्ष 21 नवम्बर को ही यह दिवस मनाया जाता रहा है। हालांकि किसी भी वस्तु के अच्छे और बुरे दो अलग-अलग पहलू भी हो सकते हैं। कुछ ऐसा ही सूचना एवं संचार क्रांति के अहम माध्यम टीवी के मामले में भी है। एक ओर जहां यह मनोरंजन और ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है और नवीनतम सूचनाएं प्रदान करते हुए समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, वहीं इसके नकारात्मक प्रभाव भी सामने आते रहे हैं। टेलीविजन की ही वजह से ज्ञान, विज्ञान, मनोरंजन, शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि तमाम क्षेत्रों में बच्चों से लेकर बड़ों तक की सभी जिज्ञासाएं शांत होती हैं। अगर नकारात्मक पहलुओं की बात करें तो टीवी के बढ़ते प्रचलन के साथ-साथ इस पर प्रदर्शित होते अश्लील, हिंसात्मक, अंधविश्वासों का बीजारोपण करने तथा भय पैदा करने वाले कार्यक्रमों के कारण हमारी संस्कृति, आस्था और नैतिक मूल्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। टीवी पर विभिन्न कार्यक्रमों में लगातार हत्या और बलात्कार जैसे दृश्य दिखाने से बच्चों का मानसिक विकास प्रभावित होता है। मौजूदा समय में टीवी मीडिया की सबसे प्रमुख ताकत के रूप में उभर रहा है और मीडिया का हमारे जीवन में इस कदर हस्तक्षेप बढ़ गया है कि टीवी के वास्तविक महत्व के बारे में अब लोगों को पर्याप्त जानकारी ही नहीं मिल पाती। देश में जहां दूरदर्शन की शुरूआत के बाद दशकों तक दूरदर्शन के ही चैनल प्रसारित होते रहे, वहीं 1990 के दशक में निजी चैनल शुरू होने की इजाजत मिलने के साथ एक नई सूचना क्रंाति का आगाज हुआ। इन तीन दशकों में निजी चैनलों को लगातार मिलते लाइसेंस के चलते अब देशभर में टीवी पर करीब एक हजार चैनल प्रसारित होते हैं। इससे दूरदर्शन जैसे माध्यम कमजोर हो गए हैं और अब हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं, जहां सूचना व संचार माध्यमों ने हमें इस कदर अपना गुलाम बना लिया है कि इनके अभाव में जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। हालांकि ढ़ेर सारे टीवी चैनलों की बदौलत जहां ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, सूचना आदि के स्रोत बढ़े हैं, वहीं चिंताजनक स्थिति यह है कि टीआरपी की बढ़ती होड़ में बहुत से निजी टीवी चैनल जिस प्रकार गलाकाट प्रतिद्वंद्विता के चलते समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी करते हुए दर्शकों के समक्ष कुछ भी परोसने को तैयार रहते हैं, उससे युवा पीढ़ी दिशाहीन हो रही है और जनमानस में गलत संदेशों का बीजारोपण होता है। इसीलिए मांग उठने लगी है कि दिशाहीन टीवी कार्यक्रमों के नकारात्मक प्रभावों पर अंकुश लगाने और अपसंस्कृति के प्रसार को रोकने के लिए इन पर कुछ कड़े कानूनी प्रतिबंधों का प्रावधान होना चाहिए। - योगेश कुमार गोयल (लेखक 36 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार और ‘सागर से अंतरिक्ष तकः भारत की रक्षा क्रांति’ सहित कई पुस्तकों के लेखक हैं)

प्रभासाक्षी 21 Nov 2026 11:51 am

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत पहुंचे पाकिस्तानी मंत्री, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि मुदासिक मसूद मलिक की यात्रा एससीओ के बहुपक्षीय कार्यक्रम का हिस्सा है। इसलिए इसे भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में निकटता या सुधार के संकेत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

देशबन्धु 21 Nov 2026 10:55 am

केरल के मंत्री की चेतावनी: काम में लापरवाही करने वाले सरकारी अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई

केरल के मंत्री की चेतावनी: काम में लापरवाही करने वाले सरकारी अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई

समाचार नामा 20 Nov 2026 11:28 pm

सांसद पर जानलेवा हमला आंध्र प्रदेश में 'जंगल राज' की पोल खोलता है: वाईएसआरसीपी

सांसद पर जानलेवा हमला आंध्र प्रदेश में 'जंगल राज' की पोल खोलता है: वाईएसआरसीपी

समाचार नामा 20 Nov 2026 11:22 pm

राजस्थान कांग्रेस: ​​पंचायती राज चुनावों में लोगों ने भाजपा के 'कुशासन' को नकारा

राजस्थान कांग्रेस: पंचायती राज चुनावों में लोगों ने भाजपा के 'कुशासन' को नकारा

समाचार नामा 20 Nov 2026 11:17 pm

निवेश आकर्षित करने के लिए लैंड बैंक बनाएगी पश्चिम बंगाल सरकार, राज्य करेगा सीधे जमीन की खरीद

निवेश आकर्षित करने के लिए लैंड बैंक बनाएगी पश्चिम बंगाल सरकार, राज्य करेगा सीधे जमीन की खरीद

समाचार नामा 20 Nov 2026 11:04 pm

राजस्थान जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव : कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर, भाजपा पिछड़ी

Highlights राज्य के 37 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों की मतगणना जारी है। राजस्थान के पंचायत चुनाव में कांग्रेस का दबदबा। अब तक कांग्रेस ने पंचायत समिति की 2,463 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को 1,512 सीटें मिली। राजस्थान में पंचायत चुनाव 2026 की मतगणना में कांग्रेस ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मुकाबले बड़ी बढ़त हासिल की है। शुक्रवार, 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से राज्य के 37 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों की मतगणना शुरू हुई। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, शाम 4 बजे तक कांग्रेस ने पंचायत समिति की 2,463 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपाको 1,512 सीटें मिली थीं। इस समय तक कुल 4,958 पंचायत समिति सीटों के नतीजे घोषित हो चुके थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। यहां जिला परिषद की कुल 31 सीटों में से कांग्रेस ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 9 सीटें मिलीं। वहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने भी एक सीट अपने नाम की। इन चुनावों में BJP के कई बड़े नेताओं के परिवारों को भी हार का सामना करना पड़ा है। सीकर जिले की अजीतगढ़ पंचायत समिति के वार्ड नंबर 17 से राज्य के कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पत्नी शांति देवी चुनाव हार गईं। वह कांग्रेस प्रत्याशी से 57 वोटों से पराजित हुईं। उनके छोटे बेटे अजय सिंह खर्रा भी श्रीमाधोपुर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 20 से 60 वोटों से चुनाव हार गए। वहीं, उनके बड़े बेटे दुर्गा सिंह खर्रा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें भी 3 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा में भी BJP का प्रदर्शन कमजोर रहा। यहां पंचायत समिति की 15 सीटों में से पार्टी को केवल एक सीट पर जीत मिली। कांग्रेस और BJP के अलावा RLP का प्रदर्शन भी चर्चा में रहा। रिपोर्ट्सके मुताबिक, पार्टी ने पंचायत समिति की 354 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जयपुर की सांगानेर पंचायत समिति में भी RLP ने अच्छा प्रदर्शन किया। यहां 15 में से 12 सीटों के नतीजे घोषित होने तक पार्टी ने 8 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। वहीं, BJP और कांग्रेस को 2-2 सीटें मिली थीं। जिला परिषद चुनावों में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई। शाम तक घोषित 97 सीटों के नतीजों में कांग्रेस ने 66 और BJP ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं, CPI(M) को 3, RLP को 2 और एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। पंचायत समिति के घोषित नतीजों में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने 168, CPI(M) ने 43, बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने 36 और आम आदमी पार्टी (AAP) ने 2 सीटें जीती थीं। निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में 380 सीटें गई थीं।

न्यूज़ ट्रॅक लाइव 20 Nov 2026 9:42 pm

कर्नाटक में पात्र किसानों को दो किस्तों में मिलेगी 5,000 रुपए की सूखा राहत राशि, 1 दिसंबर तक होगा भुगतान

कर्नाटक में पात्र किसानों को दो किस्तों में मिलेगी 5,000 रुपए की सूखा राहत राशि, 1 दिसंबर तक होगा भुगतान

समाचार नामा 20 Nov 2026 9:36 pm

'बिहार को विकास परियोजनाओं की सौगात मिलेगी', पीएम मोदी के दौरे से एनडीए में उत्साह

'बिहार को विकास परियोजनाओं की सौगात मिलेगी', पीएम मोदी के दौरे से एनडीए में उत्साह

समाचार नामा 20 Nov 2026 9:24 pm

दिल्ली के उपराज्यपाल ने महरौली में 'विश्व धरोहर सप्ताह' के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया

दिल्ली के उपराज्यपाल ने महरौली में 'विश्व धरोहर सप्ताह' के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया

समाचार नामा 20 Nov 2026 9:21 pm

ट्राइफेड ने दिल्ली के दिल्ली हाट में 'आदि महोत्सव 2026' का आयोजन किया

ट्राइफेड ने दिल्ली के दिल्ली हाट में 'आदि महोत्सव 2026' का आयोजन किया

समाचार नामा 20 Nov 2026 8:27 pm

केरल सरकार 35,291 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों को देगी स्मार्टफोन, 41.64 करोड़ रुपए की योजना मंजूर

केरल सरकार 35,291 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों को देगी स्मार्टफोन, 41.64 करोड़ रुपए की योजना मंजूर

समाचार नामा 20 Nov 2026 7:32 pm

दिल्ली: उपराज्यपाल संधू ने किया डीडीए के 'यमुना संवाद' का उद्घाटन, यमुना पुनरुद्धार और सतत विकास पर मंथन

दिल्ली: उपराज्यपाल संधू ने किया डीडीए के 'यमुना संवाद' का उद्घाटन, यमुना पुनरुद्धार और सतत विकास पर मंथन

समाचार नामा 20 Nov 2026 5:30 pm

सीएम योगी को नरसिंह अवतार में दिखाने पर भड़के अजय राय, पूछा- 10 साल में विकास क्यों नहीं किया

सीएम योगी को नरसिंह अवतार में दिखाने पर भड़के अजय राय, पूछा- 10 साल में विकास क्यों नहीं किया

समाचार नामा 20 Nov 2026 5:23 pm

जेफरीज ने भारतीय शेयर बाजार के लिए आवंटन फिर बढ़ाया

नई दिल्ली, जेफरीज के ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रैटेजी क्रिस्टोफर वुड ने ग्लोबल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़ी कंपनियों के शेयरों के मूल्यांकन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अपने एशिया-प्रशांत (जापान को छोड़कर) रिलेटिव रिटर्न पोर्टफोलियो में भारतीय शेयरों का निवेश दूसरी बार बढ़ाया है।

देशबन्धु 20 Nov 2026 3:49 pm

भारत-इटली का द्विपक्षीय व्यापार 50 अरब यूरो तक पहुंचने का अनुमान: एसोचैम

नई दिल्ली, भारत-इटली का द्विपक्षीय व्यापार 2035 तक करीब 50 अरब यूरो पहुंचने की उम्मीद है।

देशबन्धु 20 Nov 2026 3:06 pm

बिहार में एनडीए सरकार का एक साल: विकास की नई दिशा और आर्थिक बदलाव की तैयारी

बिहार में विकास की चर्चा अब तक मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने के संदर्भ में होती रही है। पिछले दो दशकों में राज्य ने सड़क निर्माण, शिक्षा, कानून-व्यवस्था और महिला सशक्तीकरण जैसे क्षेत्रों में कई बदलाव देखे हैं। पंचायतों से लेकर सरकारी सेवाओं तक महिलाओं को आरक्षण देने के फैसलों ने उनकी सामाजिक और सार्वजनिक भूमिका को मजबूत किया। इन प्रयासों से राज्य में विकास के लिए जरूरी आधार तैयार हुआ। लेकिन अब बिहार के सामने एक नई चुनौती है। इस आधार को मजबूत आर्थिक व्यवस्था में बदलना, ताकि उद्योग स्थापित हों, निजी निवेश आकर्षित हो और प्रदेश के युवाओं को अपने घर के आसपास ही रोजगार मिल सके। इसी पृष्ठभूमि में नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव के बाद गठित एनडीए सरकार के पहले वर्ष को देखा जाना चाहिए। अप्रैल 2026 में सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उनके नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकताओं में औद्योगिक विकास, निवेश आकर्षित करना, तकनीकी क्षेत्र में संभावनाएं तलाशना और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आर्थिक योजना तैयार करना शामिल है। बिहार के लिए यह बदलाव इसलिए अहम है, क्योंकि अब तक राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि और पारंपरिक व्यवसायों की बड़ी भूमिका रही है। उद्योग और निजी क्षेत्र का विस्तार इस आर्थिक ढांचे को अधिक विविध और मजबूत बना सकता है। इसे भी पढ़ें: गूंजे धरती-आसमान, पंडित-पासी-पासवान! चौखट-चौखट चिराग के जरिए UP में बिहार दोहराने पर आमादा, 403 सीटों पर तैयारी के समझें मायने पांच लाख करोड़ के निवेश से औद्योगिक विस्तार की उम्मीद राज्य सरकार ने पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए निवेश प्रोत्साहन पैकेज का विस्तार करने, औद्योगिक परियोजनाओं से जुड़ी मंजूरियों की प्रक्रिया सरल बनाने और 30 दिनों के भीतर स्वीकृति देने की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में जरूरी आधारभूत सुविधाओं के विकास को भी प्राथमिकता दी गई है। गया में अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की शुरुआत को इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। इस परियोजना के लिए लगभग 300 एकड़ जमीन के संदर्भ में 12 निवेश समझौतों के माध्यम से करीब 4,200 करोड़ रुपये के संभावित निवेश का प्रस्ताव सामने आया है। इसके अलावा रक्षा उत्पादन, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, सीमेंट और पेय पदार्थ निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी औद्योगिक गतिविधियां विकसित करने की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। बिहार की भौगोलिक स्थिति, बड़ी आबादी और श्रमशक्ति उद्योगों के विस्तार के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। राज्य में उपभोक्ताओं का बड़ा बाजार भी मौजूद है। यदि सड़क, रेल और माल परिवहन की सुविधाओं को औद्योगिक क्षेत्रों से प्रभावी तरीके से जोड़ा जाता है, तो निवेशकों के लिए बिहार एक बेहतर विकल्प बन सकता है। हालांकि, निवेश की घोषणाओं को वास्तविक औद्योगिक इकाइयों में बदलना सबसे बड़ी कसौटी होगी। इसके लिए पर्याप्त जमीन, निर्बाध बिजली आपूर्ति, परिवहन व्यवस्था, प्रशिक्षित कर्मचारियों और समय पर प्रशासनिक मंजूरियों की जरूरत पड़ेगी। निवेशकों के साथ किए गए समझौतों को धरातल पर उतारना ही सरकार की औद्योगिक नीति की वास्तविक सफलता तय करेगा। विकसित बिहार 2037 के लिए दीर्घकालिक योजना सरकार की आर्थिक रणनीति का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष विकसित बिहार 2037 का लक्ष्य है। राज्य गठन के 125 वर्ष पूरे होने की पृष्ठभूमि में बिहार को विकास के अगले स्तर तक पहुंचाने के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इसी उद्देश्य से नीति आयोग की तर्ज पर एक अलग विकास आयोग गठित करने की पहल की गई है। इस प्रस्तावित व्यवस्था के माध्यम से अलग-अलग विभागों की योजनाओं को एक साझा विकास लक्ष्य से जोड़ने और उनके कामकाज की नियमित समीक्षा करने का प्रयास होगा। अक्सर सरकारी योजनाओं में विभागीय तालमेल की कमी और क्रियान्वयन में देरी के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते। ऐसे में विकास आयोग योजनाओं की प्राथमिकताएं तय करने और उनके प्रभाव का आकलन करने में उपयोगी भूमिका निभा सकता है। दीर्घकालिक विजन को पांच वर्षों के सात निश्चय-3 कार्यक्रम से भी जोड़ा गया है। इस कार्यक्रम में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने, किसानों की आमदनी में सुधार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और शहरों के नियोजित विकास जैसे लक्ष्य रखे गए हैं। इन उद्देश्यों को एक-दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। औद्योगिक विकास के लिए बेहतर शिक्षा और कौशल जरूरी हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि आधारित उद्योगों और बाजार तक पहुंच की व्यवस्था चाहिए। वहीं, बढ़ती आबादी और आर्थिक गतिविधियों के दबाव को देखते हुए शहरी सुविधाओं का विस्तार भी आवश्यक होगा। इसलिए विकसित बिहार का लक्ष्य तभी सार्थक होगा, जब विकास की प्रक्रिया राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों तक पहुंचे। आर्थिक विकास की बदलती परिस्थितियों में तकनीकी नवाचार की भूमिका लगातार बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सेवाओं और स्टार्टअप आधारित कारोबार ने रोजगार तथा उद्यमिता के नए रास्ते खोले हैं। बिहार सरकार भी इन क्षेत्रों में अपनी संभावनाएं विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। बिहार एआई नीति 2026, आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना और तकनीकी कौशल विकास से जुड़ी पहलें इसी प्रयास का हिस्सा हैं। नवंबर में मंत्रिपरिषद ने आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना के लिए 190.32 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना को भी मंजूरी दी गई। इन पहलों से राज्य में तकनीक आधारित व्यवसायों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की संभावना है। विशेष रूप से उन युवाओं को लाभ मिल सकता है, जो पारंपरिक नौकरियों के बजाय अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए केवल नीतियां और वित्तीय स्वीकृतियां पर्याप्त नहीं होंगी। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में तकनीकी शिक्षा, व्यावहारिक प्रशिक्षण, मेंटरशिप और उद्योगों के साथ साझेदारी को भी मजबूत करना होगा। बिहार की विकास रणनीति में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार की शुरुआत के लिए 10 हजार रुपये की प्रारंभिक आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके बाद रोजगार गतिविधियों की प्रगति का आकलन करके दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता देने का प्रावधान भी रखा गया है। आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2026 तक 1.81 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में कुल 18,100 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जा चुके थे। इसके बाद अगस्त में पांच लाख महिलाओं को 600 करोड़ रुपये और अक्टूबर में 68 हजार महिलाओं को 20-20 हजार रुपये की दूसरी किस्त दिए जाने की जानकारी सामने आई। इस योजना का महत्व केवल महिलाओं को आर्थिक मदद देने तक सीमित नहीं है। यदि सहायता राशि का उपयोग छोटे कारोबार, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई-कढ़ाई और स्थानीय जरूरतों से जुड़े व्यवसायों में किया जाता है, तो इससे परिवार की आमदनी बढ़ने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिल सकती है। हालांकि, स्वरोजगार को टिकाऊ बनाने के लिए महिलाओं को व्यवसाय संचालन, वित्तीय प्रबंधन, उत्पाद की गुणवत्ता और बाजार से जुड़ने का प्रशिक्षण देना जरूरी होगा। स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए बेहतर विपणन व्यवस्था और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच भी इस दिशा में मददगार साबित हो सकती है। बिहार के विकास के सामने रोजगार की कमी और दूसरे राज्यों की ओर होने वाला पलायन अब भी बड़ी चुनौतियां हैं। औद्योगिक निवेश की योजनाएं तभी प्रभावी साबित होंगी, जब उनसे स्थानीय स्तर पर रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा होंगे। केवल बड़े उद्योगों की स्थापना से यह लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए लघु एवं मध्यम उद्योगों, कृषि आधारित इकाइयों और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को भी समान महत्व देना होगा। बिहार कृषि प्रधान राज्य है। यहां उत्पादित फसलों और अन्य कृषि उपज के प्रसंस्करण, भंडारण तथा विपणन की बेहतर व्यवस्था विकसित की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए केंद्र बन सकते हैं। इससे किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। छोटे उद्यमों को सस्ता ऋण, तकनीकी सहायता और बाजार उपलब्ध कराना इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। इसके साथ सड़क, रेल और हवाई संपर्क का विस्तार तथा लॉजिस्टिक्स सुविधाओं में सुधार भी जरूरी है। किसी औद्योगिक परियोजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कच्चा माल कितनी आसानी से पहुंचे और तैयार उत्पाद बाजार तक कितनी कम लागत में पहुंच सके। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार को भी आर्थिक विकास की रणनीति से जोड़ना होगा। प्रशिक्षित और स्वस्थ कार्यबल ही उद्योगों की जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसके अतिरिक्त बिहार में बाढ़ और जल प्रबंधन जैसी पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए भी दीर्घकालिक योजनाओं की आवश्यकता है। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को सुरक्षित और निरंतर बनाए रखना विकास के लिए जरूरी है। बिहार ने पिछले वर्षों में सामाजिक भागीदारी बढ़ाने और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने के मामले में एक लंबा सफर तय किया है। अब राज्य की विकास यात्रा का अगला चरण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने से जुड़ा है। सम्राट चौधरी सरकार की ओर से औद्योगिकीकरण, निजी निवेश, तकनीकी नवाचार और महिला उद्यमिता पर दिया जा रहा जोर इसी बदलाव का संकेत है। पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य और विकसित बिहार 2037 की परिकल्पना राज्य के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए योजनाओं की घोषणा से आगे बढ़कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान देना होगा। उद्योगों को जमीन पर स्थापित करना, युवाओं को कौशल और रोजगार उपलब्ध कराना, किसानों की आमदनी बढ़ाना तथा महिलाओं के छोटे कारोबार को टिकाऊ बनाना जरूरी होगा। बिहार के सामने अब ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करने की चुनौती है, जिसमें विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाने की मजबूरी कम हो और स्थानीय स्तर पर उद्यम तथा निवेश के नए अवसर पैदा हों। सामाजिक बदलाव से मिली मजबूत नींव पर आर्थिक आत्मनिर्भरता की इमारत खड़ी करना ही बिहार के विकास का अगला महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। - संजीव कुमार मिश्र

प्रभासाक्षी 20 Nov 2026 3:04 pm

9 देशों ने बैन लगाया, लॉन्चिंग से पहले लोगों ने 13 हजार करोड़ रुपये लुटाया, GTA 6 को लेकर दुनिया क्यों बनी पागल? क्रेज के पीछे छिपा खतरा भी जान लें

अमिताभ बच्चन ने कहा था कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन असल जिंदगी में एक डॉन ऐसा भी है जिसका इंतजार पूरी दुनिया पिछले 13 सालों से कर रही है। वो है- GTA-6। इस गेम के इंतजार ने सब्र का फल मीठा होता है वाली कहावत की भी परीक्षा ले ली। आलम ये है कि 2013 में जो बच्चा स्कूल का होमवर्क छोड़कर गेम खेलता था, आज वो अपने बॉस को 'सिक लीव' का मेल लिख रहा है और वजह है सिर्फ एक वीडियो गेम! सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि गेम अभी तक किसी के हाथ में आया भी नहीं है, लेकिन दीवानगी ऐसी कि लोग इस पर 13 हजार करोड़ रुपये झोंक चुके हैं। बिना ट्रेलर-रिलीज के, सिर्फ भरोसे पर इतना बड़ा दांव... वाकई, ये गेम नहीं, एक इमोशन है! पागलपन तो इंतेहां पार कर रहा है। पागलपन का आलम ये है कि ऑस्ट्रेलिया के गोल्डकोस में केएफसी ने एक नकली औरत का अंतिम संस्कार रखा ताकी ऑफिस के लोग जनाजे का का बहाना बनाकर घर बैठकर गेम खेल पाए। ये भरोसा तब है जब बीच में एक लड़का इसके 90 वीडियो चुराकर दुनियाभर में फैला चुका है। कंपनी दो बार तारीख आगे खिसका चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर एक गेम के लिए दुनिया इतनी पागल क्यों है? ऐसा क्या इस गेम में है कि इसको बनाने में 13 साल लग गए। आम आदमी तो ये भी जानने को उत्सुक है कि ये मशीन कितने का है और चलाने वाली मशीन कितने की है। अगर बच्चा को दे दें तो सही रहेगा या नहीं? जीटीए की कहानी क्या है? ग्रैंड थफ्ट ऑटो की शुरुआत 1997 में हुई ही धीरे-धीरे यह फ्रेंचाइजी गेमिंग दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी में शामिल हो गई। इसका पांचवा पार्ट यानी GTAए5 साल 2013 में आया था और इस गेम ने ऐसा कारोबार किया कि आज भी इसकी चर्चा होती है। टेक टू इंटरेक्टिव के आंकड़ों के मुताबिक GTए फ्रेंचाइजी की कुल बिक्री 48 करोड़ यूनिट के आसपास पहुंच चुकी है। इनमें अकेले GTAए5 की बिक्री करीब 23.5 करोड़ यूनिट है। यानी इस फ्रेंचाइजी की कुल बिक्री का लगभग आधा हिस्सा एक ही गेम से आया है। अब रॉकस्टार उसी सफलता को आगे बढ़ाने जा रहा है। जीटीए सिर्फ एक गेम नहीं है। यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें आप एक किरदार के जरिए शहर में घूम सकते हैं। अलग-अलग जगहों पर जा सकते हैं। लोगों से मिल सकते हैं और कहानी का हिस्सा बन सकते हैं। इसे ओपन वर्ल्ड गेम कहा जाता है। मतलब ऐसा गेम जिसमें आपको हर वक्त एक ही रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं होती। गेम की दुनिया में घूमने और उसे एक्सप्लोर करने की आजादी होती है और GTAए 6 में रॉकस्टार इसी एक्सपीरियंस को एक नए लेवल पर ले आने का दावा कर रहा है। 2022 में रॉकस्टार ने पहली बार ऑफिशियली बताया कि ग्रैंड थफ्ट ऑटो सीरीज का अगला गेम डेवलप किया जा रहा है। लेकिन उसी साल एक बड़ी घटना हुई। लड़के ने 90 अधूरे वीडियो चुरा लिए रॉकस्टार ने 2022 में पहली बार खुलकर माना कि जीटीए अगला बन रहा है। उसी साल सितंबर में वो हुआ जिसका उसे सबसे डर था। एरियन कुताज नाम के एक लड़के ने कंपनी के सिस्टम में घुसकर गेम के करीब 90 अधूरे वीडियो चुरा लिए और इंटरनेट पर डाल दिए। यह लड़का लैप्सिस नाम के हैकर गुड से जुड़ा था और यह सब उसने 16 से 17 साल की उम्र में किया। रॉकस्टार ने कोर्ट को बताया कि इस चोरी से निपटने में उसके करीब $50 लाख डॉलर और हजारों घंटों का काम आया। अब गेम आने से ठीक 3 दिन पहले 16 नवंबर को 21 साल के हो चुके कुरतज ने लंदन के कोर्ट में सारे जुर्म कबूल किए और 23 नवंबर को उसकी सजा पर फैसला होना है। जीटीए वर्जन की पूरी टाइमलाइन पहला GTA 1997 में आया था। GTA V सितबर 2013 में रिलीज हुआ था। GTA VI 19 नवंबर 2026 को आया है। यानी पिछले मुख्य गेम के लगभग 13 साल बाद। GTA 1 और 2 (1997-1999) ऊपर से देखा जाने वाला (टॉप-डाउन) गेम। GTA III (2001) पहली बार 3D दुनिया, पूरी क्राति। Vice City (2002) 1980 के दशक का मियामी जैसा शहर। San Andreas (2004) बहुत बड़ा मैप, ८) नाम का किरदार। GTA IV (2008) ज्यादा रियलिस्टिक, गभीर कहानी। GTA V (2013) तीन किरदार, लॉस एजिल्स जैसा शहर, ऑनलाइन मोड। GTA VI में क्या हैं बड़े बदलाव ? इसकी सेटिंग Leonida राज्य (फ्लोरिडा जैसी) और Vice City (मियामी जैसी) की आधुनिक दुनिया है। दो मुख्य किरदार है Jason Duval और Lucia Caminos । ये एक कपल है। आप दोनों के बीच स्विच कर सकते है। ग्राफिक्स और दुनिया पहले से कहीं ज्यादा रियलिस्टिक है। पुलिस का वॉन्टेड सिस्टम अब 6 स्टार तक जाता है। कार चुराने का तरीका और स्मार्ट हो गया। जीटीए-6 के लिए दुनिया इतनी पागल क्यों है? GTA5 और GTAए 6 के बीच का अंतर सिर्फ दो गेम्स के बीच का अंतर नहीं है। यह दो अलग-अलग दौर के बीच का अंतर है। जब GTAए5 रिलीज हुआ था तब TikTok नहीं था। Instagram रील्स नहीं थी। आज जिस तरह हर कोई शॉर्ट वीडियो बनाता है और उसे कंज्यूम करता है उस वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी इस लेवल पर नहीं हुआ करता था। भारत में तो उस वक्त 5G सर्विज भी नहीं थी लेकिन इन 13 सालों में गेमिंग की दुनिया पूरी तरह बदल गई। स्मार्टफोन जो गेमिंग है वो बढ़ी। PUBG जैसे गेम्स आए। ऑनलाइन गेमिंग का जो कारोबार था वो बढ़ा। Twitch और YouTube गेमिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स बड़े हुए और गेमिंग अब सिर्फ गेम खेलने तक लिमिटेड नहीं रही। अब गेमिंग के साथ-साथ स्ट्रीमिंग है, ई स्पोर्ट्स है, डिजिटल कम्युनिटी है और एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट बिजनेस है। लेकिन GTA6 को बनाने में रॉकस्टार ने एक दशक से ज्यादा का वक्त लगाया। गेम के डेवलपमेंट को लेकर लंबे समय तक अटकलें लगती रही। सेंसर टावर नाम कंपनी का अंदाजा है कि लॉन्च से दो दिन पहले तक करीब 1 करोड़ 59 लाख कॉपीज की एडवांस बुकिंग हो गई है। इन बुकिंग से करीब 1.54 अरब डॉलर आए। यानी करीब 13,000 करोड़ और हर चार में से तीन बुकिंग PlayStation वालों की थी। हां यह उस कंपनी का अंदाजा है लेकिन ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। पर फिर भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। कंपनीज़ जानती हैं कि जहां करोड़ों लोगों का ध्यान है वहीं माल बिकेगा। गोल्ड कोस्ट वाले उस नकली जनाजे में केएफसी ने मातम मनाने आने वालों के लिए मुफ्त चिकन तक रखा था और जो घर से ना निकले उसके लिए मुफ्त डिलीवरी। स्पेन में एक प्रोफेसर ने लॉन्च वाले हफ्ते का होमवर्क हटाकर 23 नवंबर वाला एग्जाम 30 नवंबर को खिसका दिया। मियामी की बास्केटबॉल टीम ने एक रात के लिए अपना नाम वाई सिटी कर लिया। कैसे खेला जाता है? आप कंट्रोलर या कीबोर्ड से किरदार को चलाते है। कहानी आगे बढ़ाने के लिए मिशन पूरे करते हैं। जब चाहें खुली दुनिया में घूम सकते हैं, गाड़ी चुराना, शॉप लूटना, या बस घूमना। पुलिस पीछे पड़ जाए तो भागना पड़ता है। जितना बड़ा अपराध, उतनी ज्यादा पुलिस। पैसे कमाकर गाड़िया, कपडे और हथियार खरीद सकते हैं। जेब ढीली करने को रहें तैयार, बच्चों से रखें दूर भारत में यह गेम फिलहाल सिर्फ प्लेस्टेशन (PlayStation) और एक्सबॉक्स (Xbox) पर ही लॉन्च हुआ है, कंप्यूटर (PC) गेमर्स को अभी इसके लिए और इंतजार करना होगा। कीमत की बात करें तो भारत में इसका स्टैंडर्ड वर्जन ₹5,999 और बड़ा (डीलक्स/स्पेशल) वर्जन ₹7,499 का है, जो अमेरिका की $80 वाली कीमत की तुलना में थोड़ा सस्ता पड़ता है। लेकिन असली झटका गेम की नहीं, बल्कि इसे चलाने वाली मशीन की कीमत का है। इसी जुलाई में PS5 की कीमत ₹54,990 से बढ़कर ₹69,990 हो गई है। यानी अगर आपके पास कंसोल नहीं है, तो गेम और मशीन मिलाकर आपका कुल खर्च करीब ₹76,000 तक पहुंच जाएगा। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि अगर कोई रोजाना ₹200 भी बचाए, तो उसे यह गेम खेलने लायक बजट जुटाने में पूरा एक साल लग जाएगा। वहीं, माता-पिता के लिए एक जरूरी चेतावनी भी है। यह गेम सख्त तौर पर सिर्फ 18 साल से ऊपर (Adults Only) के लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें खुलकर हिंसा, नशा और वयस्क (एडल्ट) दृश्य दिखाए गए हैं। लॉन्च से पहले ही इन 9 देशों ने लगाया बैन यह गेम जितना लोकप्रिय है, उतना ही विवादित भी रहा है। आलम यह है कि इसके मुख्य लॉन्च से पहले ही जब प्लेस्टेशन (PlayStation) पर इसका एक बोनस वर्जन आया, तो दुनिया के आठ देशों ने इसे तुरंत बैन कर दिया। बहरीन, चीन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, रूस और ताइवान में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं, तजाकिस्तान तो दो साल पहले ही इस गेम के हर वर्जन को अपने देश में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर चुका है। यानी कुल मिलाकर—बहरीन, चीन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, रूस, ताइवान और तजाकिस्तान जैसे देशों में इस गेम के पूरी तरह लॉन्च होने से पहले ही इसके दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। क्रेज के पीछे छिपा बड़ा खतरा? इस गेम में प्लेयर को इतनी आजादी होती है कि वह सड़क पर किसी भी तरह से गाड़ी चला सकता है। किसी को भी टक्कर मार सकता है। सड़क चलते किसी दूसरे व्यक्ति को कुचल सकता है। इसके अलावा गेम में प्लेयर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। उस हथियार से किसी पर हमला कर सकता है। शरीर के अंगों को काटने और शत विषक्त करने के तस्वीरों का भी जिक्र है। इसे खेलते समय प्लेयर आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकता है। इस गेम में लूटपाट से लेकर हत्या और पुलिस से मुठभेड़ तक की आजादी है। इस गेम में प्लेयर गैंग वॉर का हिस्सा बन सकता है। गेम के अंदर ड्रग्स और अश्लील भाषा के इस्तेमाल को दिखाया जाता है। यह एक वर्चुअल वर्ल्ड है। यानी एक काल्पनिक दुनिया है। लेकिन इस गेम को खेलने वाले प्लेयर्स कई बार रियल वर्ल्ड में ऐसी हिंसा को अंजाम दे चुके हैं। इसका सबसे चर्चित उदाहरण है 2003 का डेविड मोरे केस। डेविड मोरे ने पुलिस हिरासत में ही एक पुलिस अफसर का हथियार छीनकर उन पर हमला कर दिया। इस हमले में तीन पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इन हत्याओं के पीछे डेविड मोरे को मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन बाद में आरोपी और मृतकों के परिवार ने इस गेम के निर्माताओं पर केस कर दिया। 2003 में ही अमेरिका के टेनेसे में 16 और 14 साल के दो भाइयों ने एक चलती गाड़ी पर गोलीबारी कर दी। जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। पूछताछ में दोनों बताया कि GTAए3 में उन्होंने इस तरह का टास्क किया था। साल 2006 में अमेरिका के न्यू मेक्सिको में एक बच्चे ने अपने पिता, अपनी सौतेली मां और सौतेली बहन की हत्या कर दी। यहां भी यह बताया गया कि गोली मारने वाला लड़का घंटों GTए खेला करता था। हालांकि इन तीनों मामलों में गेम के निर्माताओं पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाए।

प्रभासाक्षी 20 Nov 2026 2:32 pm

पूरी तस्वीर देखने की बजाय एक फोटो पर अटक जाते हैं राहुल गांधी! इसलिए हर बार पिछड़ जाते हैं

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक साथ बैठे हुए तस्वीर साझा करते हुए टिप्पणी की कि अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो भारत के प्रधानमंत्री भी इस मेज पर बैठे होते। राहुल गांधी को शायद यह याद दिलाने की जरूरत है कि जिस तस्वीर को दिखाकर वह भारत की कूटनीतिक हैसियत पर सवाल उठा रहे हैं, उसी तरह की तस्वीर साल भर के भीतर दो बार देखने को मिली है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीनी और रूसी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात हुई और उस मुलाकात की तस्वीरें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनीं थीं। मोदी, पुतिन और जिनपिंग की साथ वाली तस्वीरों पर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति तक ने प्रतिक्रिया दी थी। होमवर्क क्यों नहीं करते राहुल गांधी? राहुल गांधी को याद होना चाहिए कि अगस्त 2025 में चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक साथ अनौपचारिक बातचीत करते दिखाई दिए थे। इसके बाद सितंबर 2026 में भारत में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी तीनों नेता एक ही अंतरराष्ट्रीय मंच पर मौजूद थे। यानी एक साल के भीतर दो महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में मोदी, पुतिन और जिनपिंग की एक साथ मौजूदगी देखने को मिली थी। इतना ही नहीं, पुतिन और जिनपिंग के साथ ट्रंप की त्रिपक्षीय मुलाकात से महज दो दिन पहले यानि 17 नवंबर को मनीला में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ क्वॉड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ऐसे में राहुल गांधी को यह भी बताना चाहिए कि जिस ट्रंप के साथ पुतिन और जिनपिंग की तस्वीर दिखाकर वह भारत को वैश्विक कूटनीति से बाहर बताने की कोशिश कर रहे हैं, वही ट्रंप उससे ठीक पहले मोदी के साथ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मंच पर मौजूद थे। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को केवल एक तस्वीर के आधार पर समझने की कोशिश करने के बजाय इन मुलाकातों और वैश्विक मंचों पर भारत की निरंतर मौजूदगी को भी देखना चाहिए। इसे भी पढ़ें: तनाव खत्म दोस्ती शुरू, Nepal PM Balen Shah आ रहे हैं India, Modi से होगी मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर बनेगी बात साथ ही राहुल गांधी को एक्स पर की गयी अपनी पोस्ट पर सामने आ रही प्रतिक्रियाओं पर भी गौर करना चाहिए। यूजर्स उनसे पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के सत्ता में होने से भारत को चीन में हुई बैठक में जगह मिलने की क्या गारंटी थी? जनता पूछ रही है कि क्या केवल कांग्रेस की सरकार होने से अमेरिका, रूस और चीन भारत को अपने बीच बैठा लेते? एक तस्वीर को नहीं पूरी तस्वीर को देखना चाहिए देखा जाये तो राहुल गांधी की राजनीति एक तस्वीर के इर्द-गिर्द घूमती दिखाई दे रही है, जबकि भारत की वैश्विक हैसियत का आकलन करने के लिए पिछले वर्षों में हुए कूटनीतिक बदलावों को देखना जरूरी है। आज भारत की पहचान केवल एक बड़े बाजार या विकासशील अर्थव्यवस्था की नहीं है, बल्कि वह दुनिया की प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने वाला देश बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग-अलग देशों से मिले 35 अंतरराष्ट्रीय सम्मान भी इसी बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, भूटान, ब्राजील, नाइजीरिया और कई अन्य देशों ने उन्हें अपने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किए हैं। भारत में सफल रहे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बार-बार भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि भारतीय विदेश नीति की सफलता का ताजा उदाहरण सितंबर 2026 में नई दिल्ली में आयोजित 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में सदस्य देशों ने नई दिल्ली घोषणा-पत्र स्वीकार किया। सम्मेलन का विषय था- लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ऐसे समय में जब दुनिया व्यापारिक तनाव, युद्ध, ऊर्जा संकट और बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है, भारत ने ब्रिक्स के मंच पर विकासशील देशों के हितों, आर्थिक सहयोग और वैश्विक संस्थाओं में सुधार को प्रमुखता दी। इस सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि भारत ने ब्रिक्स को किसी एक देश या शक्ति के विरुद्ध खड़े होने वाले संगठन के बजाय सहयोग और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने वाले मंच के रूप में प्रस्तुत किया। सम्मेलन के दौरान 30 शहरों में 400 से अधिक बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत ने समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन सहायता नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव भी रखा। यह केवल एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी नहीं थी, बल्कि वैश्विक एजेंडे में अपनी प्राथमिकताओं को शामिल कराने का अवसर भी था। यही नहीं, फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन ने भारत की अंतरराष्ट्रीय पहचान को एक और नई दिशा दी। इस सम्मेलन में 92 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने नई दिल्ली घोषणा का समर्थन किया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत ने यह दृष्टिकोण रखा कि नई तकनीक का लाभ केवल कुछ विकसित देशों और बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि विकासशील देशों को भी इसका समान अवसर मिलना चाहिए। ग्लोबल साउथ की आवाज मोदी ने बुलंद की साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में प्रमुखता देना रहा है। लंबे समय तक दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों का प्रभाव रहा। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों की समस्याएं अंतरराष्ट्रीय निर्णयों में अपेक्षित स्थान नहीं पा सकीं। भारत ने इस स्थिति को बदलने की पहल की। 2023 में जी-20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को संगठन का स्थायी सदस्य बनाने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे अफ्रीका के 55 देशों को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक मंचों में से एक पर प्रतिनिधित्व मिला। साथ ही भारत ने शिखर सम्मेलनों के जरिए विकासशील देशों की चिंताओं को दुनिया के सामने रखा। खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, कर्ज, स्वास्थ्य और तकनीकी असमानता जैसे मुद्दों पर इन देशों की आवाज को अंतरराष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बनाया। देखा जाये तो भारत की यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह स्वयं विकासशील देश रहा है और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की चुनौतियों को समझता है। भारत एक तरफ विकसित देशों के साथ रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ अफ्रीका और एशिया के गरीब तथा विकासशील देशों के साथ सहयोग को भी प्राथमिकता दे रहा है। दुनिया करती है भारत पर ज्यादा भरोसा साथ ही वैश्विक राजनीति में विश्वसनीयता का सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका के पास विशाल सैन्य शक्ति और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसकी विदेश नीति में राजनीतिक नेतृत्व बदलने के साथ कई बार बड़े बदलाव दिखाई देते हैं। रूस की सैन्य और ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी देशों के साथ उसका टकराव बढ़ा है। चीन आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में तेजी से आगे बढ़ा है, लेकिन दक्षिण चीन सागर और अपने पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय विवादों के कारण उसकी रणनीतिक स्वीकार्यता को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत की स्थिति इन तीनों से अलग है। भारत अमेरिका के साथ क्वाड में साझेदारी करता है, रूस से रक्षा और ऊर्जा संबंध बनाए रखता है, यूरोप के साथ व्यापारिक समझौते आगे बढ़ाता है और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा के बावजूद संवाद जारी रखता है। भारत किसी एक शक्ति गुट का हिस्सा बनकर अपनी विदेश नीति निर्धारित नहीं करता। यही उसकी रणनीतिक स्वायत्तता की विशेषता है। इसके अलावा, दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के बीच 2026 में किए गए आईएसईएएस सर्वेक्षण में अमेरिका पर 44 प्रतिशत, चीन पर 39.8 प्रतिशत और भारत पर 38.5 प्रतिशत भरोसा दर्ज किया गया। जापान और यूरोपीय संघ का भरोसा इससे अधिक था। इस सर्वेक्षण में भारत के लिए महत्वपूर्ण बात यह रही कि पहली बार 2019 में सर्वेक्षण शुरू होने के बाद भारत पर भरोसा जताने वालों का प्रतिशत उससे अविश्वास जताने वालों से अधिक हो गया। इससे पता चलता है कि क्षेत्र में भारत की अंतरराष्ट्रीय भूमिका को लेकर सकारात्मक धारणा मजबूत हो रही है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी भारत मजबूत दूसरी ओर, आर्थिक मोर्चे पर भी भारत की स्थिति उल्लेखनीय है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अक्टूबर 2026 के अनुमानों के अनुसार, भारत की आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि चीन की विकास दर 4.5 प्रतिशत, अमेरिका की 2.3 प्रतिशत और रूस की 0.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यानी इन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेज विकास करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है। भारत का विशाल घरेलू बाजार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे में निवेश, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र इस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यही नहीं, भारत की बढ़ती वैश्विक हैसियत का एक और बड़ा प्रमाण यह है कि आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने और मुक्त व्यापार समझौते करने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का तेजी से विस्तार किया है। ब्रिटेन के साथ व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता, न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के चार देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन के साथ व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता, ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौता, संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता और ओमान के साथ व्यापार समझौता इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। सबकी मदद करता है भारत इसके अलावा, साथ ही भारत की विदेश नीति का प्रभाव केवल सम्मेलनों और घोषणाओं तक सीमित नहीं रहा। कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को लगभग 30.12 करोड़ वैक्सीन खुराक उपलब्ध कराईं। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा के जरिए भारतीयों के साथ दूसरे देशों के नागरिकों को भी सुरक्षित निकाला गया। सूडान में ऑपरेशन कावेरी और तुर्किये तथा सीरिया में विनाशकारी भूकंप के बाद ऑपरेशन दोस्त के जरिए भारत ने राहत और बचाव अभियान चलाए। यह दिखाता है कि भारत केवल अपने आर्थिक और सामरिक हितों की बात करने वाला देश नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संकटों में सहायता पहुंचाने की क्षमता भी रखता है। दुनिया के सामने भारत ने यह स्थापित किया है कि उसकी बढ़ती शक्ति का इस्तेमाल मानवीय सहयोग और वैश्विक विकास के लिए भी किया जा सकता है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं मोदी साथ ही भारत की बदलती अंतरराष्ट्रीय पहचान का एक महत्वपूर्ण पहलू भारतीय पासपोर्ट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक लोकप्रियता से भी जुड़ा है। आज भारतीय पासपोर्ट धारक 55 देशों में बिना पहले से वीजा लिए यात्रा कर सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक लोकप्रियता भी अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणों में लगातार चर्चा का विषय रही है। अमेरिकी संस्था मॉर्निंग कंसल्ट के 2026 के सर्वेक्षणों में उन्हें प्रमुख वैश्विक नेताओं में सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है। मार्च 2026 में मोदी की अप्रूवल रेटिंग 68 प्रतिशत और उसके बाद 70 प्रतिशत दर्ज की गई। यह उनकी अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण संकेत है। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन से भी काफी ज्यादा है। सवाल उठाने वाले राहुल से कुछ सवाल ऐसे में राहुल गांधी का एक तस्वीर के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाना कई दूसरे सवाल खड़े करता है। क्या कांग्रेस के पास ऐसी कोई कूटनीतिक उपलब्धि है, जिसके आधार पर वह यह दावा कर सके कि उसके सत्ता में रहने से भारत को इनसे बेहतर अंतरराष्ट्रीय अवसर मिलते? क्या भारत की जी-20 अध्यक्षता, अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता, ब्रिक्स सम्मेलन की सफलता, 92 देशों का समर्थन हासिल करने वाली एआई घोषणा और ग्लोबल साउथ को मिली प्रमुखता को नजरअंदाज किया जा सकता है? भारत की वैश्विक ताकत किसी एक बैठक में कुर्सी मिलने या नहीं मिलने से तय नहीं होती। असली ताकत यह है कि दुनिया के देश भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी करना चाहते हैं, उसके बाजार में निवेश करना चाहते हैं, उसके तकनीकी विकास से जुड़ना चाहते हैं और अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में उसे महत्वपूर्ण पक्ष मानते हैं। बहरहाल, राहुल गांधी सिर्फ एक मेज पर भारत के प्रधानमंत्री के लिए कुर्सी तलाश रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का लक्ष्य भारत को उस मुकाम तक पहुंचाना है, जहां दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्तियां भी उसके हितों और उसकी भूमिका को नजरअंदाज न कर सकें। भारत की बढ़ती ताकत को किसी एक तस्वीर, किसी एक बैठक या किसी एक खाली कुर्सी के पैमाने पर नहीं मापा जा सकता। -नीरज कुमार दुबे

प्रभासाक्षी 20 Nov 2026 1:46 pm

विश्व बाल दिवस: बचपन सुरक्षित होगा, तभी भविष्य मुस्कुराएगा

बाल दिवस केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अधिकांश देशों में मनाया जाता है। भारत में बाल दिवस प्रतिवर्ष 14 नवम्बर को मनाया जाता है लेकिन बच्चों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिवस 20 नवम्बर को मनाया जाता है। यह दिवस हमें बच्चों के अधिकारों की वकालत करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। इस वर्ष यह दिवस ‘मेरा दिन, मेरे अधिकार, मेरा भविष्य’ विषय के साथ मनाया जा रहा है, जो यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देता है कि सभी बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण सहित उनके मौलिक अधिकारों तक पहुंच हो। वैश्विक स्तर पर इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनियाभर में बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना, उनकी समस्याओं को हल करना, उनके कल्याण के लिए काम करना तथा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना है। बाल दिवस दुनियाभर में 190 से ज्यादा देशों में मनाया जाता है और अनेक देशों में इसे मनाने की तारीखें अलग-अलग हैं। जनवरी माह से लेकर दिसम्बर तक हर माह किसी न किसी देश में बाल दिवस का आयोजन होता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 नवम्बर 1954 को ‘विश्व बाल दिवस’ मनाए जाने की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य यही था कि इस विशेष दिन के माध्यम से अलग-अलग देशों के बच्चे एक-दूसरे के साथ जुड़ सकें, जिससे उनके बीच आपसी समझ तथा एकता की भावना मजबूत हो सके। सर्वप्रथम बाल दिवस जेनेवा के इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर के सहयोग से विश्वभर में अक्तूबर 1953 में मनाया गया था। विश्वभर में बाल दिवस मनाए जाने का विचार वी के कृष्ण मेनन का था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1954 में अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्वभर के तमाम देशों से अपील की गई थी कि वे अपनी परम्पराओं, संस्कृति तथा धर्म के अनुसार अपने लिए कोई एक ऐसा दिन सुनिश्चित करें, जो सिर्फ बच्चों को ही समर्पित हो। वैसे तो बाल दिवस मनाए जाने की शुरूआत वर्ष 1925 से ही हो गई थी लेकिन वैश्विक रूप में देखें तो इसे दुनियाभर में मान्यता मिली 1953 में। इसे भी पढ़ें: हिंसा, शोषण और अभाव से मुक्त हो भारत का बचपन दुनियाभर में बाल दिवस के माध्यम से लोगों को बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल मजदूरी इत्यादि बच्चों के अधिकारों के प्रति जगरूक करने का प्रयास किया जाता है। माना जाता है कि सबसे पहले बाल दिवस तुर्की में मनाया गया था। आइए देखते हैं कि दुनियाभर में किन देशों द्वारा कब बाल दिवस मनाया जाता है। जनवरी के पहले शुक्रवार को बहामास में, 11 जनवरी को ट्यूनिशिया, जनवरी के दूसरे शनिवार को थाईलैंड, फरवरी के दूसरे रविवार कुक द्वीप समूह, नाउरू, निउए, टोकेलौ तथा केमन द्वीप समूह में, 13 फरवरी को म्यांमार, मार्च के पहले रविवार को न्यूजीलैंड, 17 मार्च को बांग्लादेश, 4 अप्रैल को चीनी ताइपे, हांगकांग, 5 अप्रैल को फिलीस्तीन, 12 अप्रैल को बोलिविया तथा हैती, 23 अप्रैल को तुर्की, 30 अप्रैल को मेक्सिको, 5 मई को दक्षिण कोरिया तथा जापान, मई के दूसरे रविवार को स्पेन तथा यूके, 10 मई को मालदीव, 17 मई को नार्वे, 27 मई को नाईजीरिया, मई के आखरी रविवार को हंगरी, 1 जून को चीन सहित कई देशों में बाल संरक्षण दिवस के रूप में, 1 जुलाई को पाकिस्तान, जुलाई के तीसरे रविवार को क्यूबा, पनामा, वेनेजुएला, 23 जुलाई को इंडोनेशिया, अगस्त के पहले रविवार को उरुग्वे, 16 अगस्त को पैराग्वे, अगस्त के तीसरा रविवार को अर्जेन्टीना तथा पेरू, 9 सितम्बर कोस्टा रीका, 10 सितम्बर को हौण्डुरस, 14 सितम्बर को नेपाल, 20 सितम्बर को आस्ट्रिया तथा जर्मनी, 25 सितम्बर को नीदरलैंड, 1 अक्तूबर को अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला तथा श्रीलंका, अक्तूबर के पहले बुधवार को चिली, अक्तूबर के पहले शुक्रवार को सिंगापुर, 8 अक्तूबर को ईरान, 12 अक्तूबर को ब्राजील, अक्तूबर के चौथे शनिवार को मलेशिया, अक्तूबर के चौथा रविवार को आस्ट्रेलिया, नवम्बर के पहले शनिवार को दक्षिण अफ्रीका, 20 नवम्बर को अजरबैजान, कनाडा, साइप्रस, मिस्र, इथियोपिया, फिनलैंड, फ्रांस, यूनान, आयरलैंड, इजराइल, केन्या, मैसिडोनिया, नीदरलैंड, फिलीपींस, सर्बिया, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, त्रिनिदाद व टोबेगो, 5 दिसम्बर को सूरीनाम, 23 दिसम्बर को सूडान तथा 25 दिसम्बर कांगो गणराज्य, कैमरून तथा भूमध्यरेखीय गिनी में बाल दिवस का आयोजन किया जाता है। बहरहाल, विश्व बाल दिवस पर हमें यह समझने का अवसर प्रदान करता है कि बच्चों का भविष्य उनके आज पर निर्भर करता है, जिसके लिए हमें ही यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, बाल श्रम और शोषण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, बच्चों को उनकी प्रतिभा को निखारने के पर्याप्त अवसर मिलें, उन्हें सुरक्षित, स्वस्थ और पोषित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। भारत में बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई कानून और योजनाएं लागू हैं, जिनमें बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, पॉक्सो एक्ट 2012 प्रमुख रूप से शामिल हैं। मिड-डे मील योजना और आंगनवाड़ी सेवा जैसी योजनाएं भी बच्चों के पोषण और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अपनी-अपनी सहूलियत के आधार पर विभिन्न देशों द्वारा भले ही अलग-अलग तारीखों पर बाल दिवस मनाया जाता है लेकिन हर जगह बाल दिवस मनाए जाने का मूल उद्देश्य यही है कि इसके जरिये लोगों को बच्चों के अधिकारों तथा सुरक्षा के लिए जागरूक किया जा सके और बच्चों से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जा सके। - योगेश कुमार गोयल (लेखक 36 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार और ‘सागर से अंतरिक्ष तकः भारत की रक्षा क्रांति’ सहित कई पुस्तकों के लेखक हैं)

प्रभासाक्षी 20 Nov 2026 1:38 pm

भारतीय कंपनियां एआई और डिजिटल मॉडल में कर रहीं निवेश

नई दिल्ली, भारतीय कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल मॉडल में तेजी से निवेश कर रही हैं।

देशबन्धु 20 Nov 2026 1:31 pm

बसवन्ना, लिंगायत परंपरा को कमजोर करने का प्रयास कन्नड़ लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे: प्रियांक खड़गे

बसवन्ना, लिंगायत परंपरा को कमजोर करने का प्रयास कन्नड़ लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे: प्रियांक खड़गे

समाचार नामा 20 Nov 2026 1:30 pm

सांसद जॉन ब्रिटास ने आयुष राज्य मंत्री से पीजी आयुर्वेद दाखिलों में रुकावट पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की

सांसद जॉन ब्रिटास ने आयुष राज्य मंत्री से पीजी आयुर्वेद दाखिलों में रुकावट पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की

समाचार नामा 20 Nov 2026 1:27 pm

आंध्र प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव: पार्टी उम्मीदवारों के लिए नामांकन केंद्र जाते समय वाईएसआरसीपी सांसद के काफिले पर हमला

आंध्र प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव: पार्टी उम्मीदवारों के लिए नामांकन केंद्र जाते समय वाईएसआरसीपी सांसद के काफिले पर हमला

समाचार नामा 20 Nov 2026 1:19 pm

'पीएम के आगमन पर उत्साह का माहौल', प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे को लेकर भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया

'पीएम के आगमन पर उत्साह का माहौल', प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे को लेकर भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया

समाचार नामा 20 Nov 2026 12:29 pm

Trump-Putin-Xi की बैठक पर सियासी घमासान: राहुल गांधी के बयान पर BJP का पलटवार, कांग्रेस की विदेश नीति पर उठाए सवाल

Trump-Putin-Xi की बैठक पर सियासी घमासान: राहुल गांधी के बयान पर BJP का पलटवार, कांग्रेस की विदेश नीति पर उठाए सवाल

समाचार नामा 20 Nov 2026 11:40 am

'इगास-बग्वाल लोक संस्कृति और परंपराओं की पहचान', सीएम धामी सहित अन्य नेताओं ने दी शुभकामनाएं

'इगास-बग्वाल लोक संस्कृति और परंपराओं की पहचान', सीएम धामी सहित अन्य नेताओं ने दी शुभकामनाएं

समाचार नामा 20 Nov 2026 11:24 am

Supreme Court Hearing: विदेशी नेता के ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ नारे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, वीडियो हटाने की मांग

Supreme Court Hearing: विदेशी नेता के ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ नारे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, वीडियो हटाने की मांग

समाचार नामा 20 Nov 2026 9:40 am

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह और सीएम योगी सहित कई नेताओं ने देवउठनी एकादशी की दी बधाई व शुभकामनाएं

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह और सीएम योगी सहित कई नेताओं ने देवउठनी एकादशी की दी बधाई व शुभकामनाएं

समाचार नामा 20 Nov 2026 7:39 am

अमेरिका-ईरान वार्ता में मध्यस्थता कर रहा पाकिस्तान, भारत देखता रह गया : US में राहुल गांधी

शिकागो विश्वविद्यालय में छात्रों से संवाद करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार की विदेश नीति की आलोचना की और कहा कि राजनेताओं के बीच की व्यक्तिगत मित्रता अंतरराष्ट्रीय संबंधों की दिशा तय नहीं कर सकती।

सत्य हिंदी 20 Nov 2026 1:49 am

50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए तो 5 किलो राशन देना बंद क्यों नहीं किया, उदित राज का सरकार से सवाल

50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए तो 5 किलो राशन देना बंद क्यों नहीं किया, उदित राज का सरकार से सवाल

समाचार नामा 19 Nov 2026 11:15 pm

पीसीएस परीक्षा पर हाईकोर्ट के फैसले का सुनील जाखड़ ने किया स्वागत, बोले- युवाओं का भविष्य बचा

पीसीएस परीक्षा पर हाईकोर्ट के फैसले का सुनील जाखड़ ने किया स्वागत, बोले- युवाओं का भविष्य बचा

समाचार नामा 19 Nov 2026 9:31 pm

सोनिया गांधी ने ग्रासा माशेल को सौंपा 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार

सोनिया गांधी ने ग्रासा माशेल को सौंपा 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार

समाचार नामा 19 Nov 2026 9:26 pm

त्रिपुरा सूचना आयोग ने चकमा कानून से जुड़ी जानकारी नहीं देने पर अतिरिक्त सचिव पर लगाया 25 हजार रुपए का जुर्माना

त्रिपुरा सूचना आयोग ने चकमा कानून से जुड़ी जानकारी नहीं देने पर अतिरिक्त सचिव पर लगाया 25 हजार रुपए का जुर्माना

समाचार नामा 19 Nov 2026 9:13 pm

दुनिया पर मिलकर राज करेंगे Trump, Putin और Xi, Veto Power से लैस US, China, Russia की दोस्ती से सब हैरान

वीटो पावर से लैस अमेरिका, चीन और रूस अब तक वैश्विक राजनीति में अलग-अलग खेमों से अपनी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन आज चीन के शेनझेन में हुई तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात ने एक नए वैश्विक समीकरण की संभावना पैदा करते हुए मिलकर पूरी दुनिया पर राज करने की रणनीति बनाई है। बैठक के निष्कर्ष साफ दर्शा रहे हैं कि दुनिया की इन तीन महाशक्तियों के नेताओं ने अब आपसी टकराव के बजाय साझा रणनीति के साथ आगे बढ़ने का संकेत दिया है। अगर यह नजदीकी ठोस सहयोग में बदलती है तो वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और सैन्य संतुलन पर इन तीनों का सामूहिक प्रभाव और बढ़ सकता है। हम आपको बता दें कि करीब 90 मिनट चली इस ऐतिहासिक बैठक में डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग ने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, परमाणु हथियारों, ऊर्जा आपूर्ति और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर चर्चा की। साथ ही बैठक के बाद तीनों देशों ने एक संयुक्त घोषणा जारी की, जिसे चीन के सरकारी मीडिया ने 'पीस डिक्लेरेशन' यानी शांति घोषणा के रूप में प्रस्तुत किया। घोषणा में रणनीतिक स्थिरता, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति, संयुक्त राष्ट्र में सुधार और परमाणु जोखिम कम करने जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी गई है। लेकिन इस मुलाकात का वास्तविक महत्व घोषणा के शब्दों से कहीं आगे है। यह उस वैश्विक व्यवस्था में तीन बड़ी शक्तियों के सीधे संवाद का संकेत है, जहां पिछले कुछ वर्षों से टकराव, प्रतिबंध, युद्ध और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा हावी रही है। इसे भी पढ़ें: आसियान मंचः भारत का दबदबा, मोदी की कूटनीतिक गूंज ऊर्जा से परमाणु सुरक्षा तक, तीनों ने तय किया साझा एजेंडा संयुक्त घोषणा का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक पहलू रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने का संकल्प है। तीनों देशों ने दुनिया के हित में स्थिर ऊर्जा प्रवाह बनाए रखने पर जोर दिया है। अमेरिका, रूस और चीन का इस मुद्दे पर एक साथ आना वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रूस ऊर्जा का बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, चीन दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में शामिल है और अमेरिका वैश्विक ऊर्जा उत्पादन तथा व्यापार में बड़ी भूमिका निभाता है। अगर इन तीनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग वास्तविक रूप लेता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति की दिशा, कीमतों और ऊर्जा कूटनीति पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसका सामरिक अर्थ यह है कि ऊर्जा अब केवल व्यापार का विषय नहीं, बल्कि वैश्विक प्रभाव और भू-राजनीतिक ताकत का प्रमुख हथियार है। साथ ही परमाणु हथियारों को लेकर भी तीनों नेताओं ने महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता जताई है। संयुक्त घोषणा में कहा गया है कि परमाणु युद्ध न तो जीता जा सकता है और न ही इसे लड़ा जाना चाहिए। तीनों देश परमाणु जोखिम घटाने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए बातचीत करेंगे। देखा जाये तो दुनिया के तीन बड़े परमाणु शक्ति केंद्रों के बीच इस तरह का संवाद रणनीतिक स्थिरता के लिहाज से महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था पर भी बड़ा संदेश इसके साथ ही घोषणा का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रतिबद्धता है। तीनों देशों ने सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के नाते कहा है कि संयुक्त राष्ट्र को वैश्विक चुनौतियों से निपटने में अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही तीनों नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) और अन्य समान संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र के दुरुपयोग का विरोध किया है। देखा जाये तो यह मुद्दा रूस के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। यूक्रेन युद्ध को लेकर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसका रूस लगातार विरोध करता रहा है। अब अमेरिका, रूस और चीन ने संयुक्त रूप से कहा है कि किसी देश के सरकारी अधिकारियों को मिलने वाली कानूनी छूट का सम्मान किया जाना चाहिए और ICC जैसी संस्थाओं को अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि तीनों महाशक्तियां अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की मौजूदा कार्यप्रणाली में बदलाव चाहती हैं। वे ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की पैरवी कर रही हैं, जिसमें इन तीनों देशों के हितों और प्रभाव को अधिक महत्व मिले। यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप और पुतिन की अलग-अलग प्राथमिकताएं इस बैठक का सबसे दिलचस्प पहलू यूक्रेन युद्ध रहा। ट्रंप चाहते थे कि चीन और रूस के साथ मिलकर युद्ध समाप्त करने की दिशा में कोई रास्ता निकाला जाए। उन्होंने शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत में भी इस मुद्दे को उठाया। पुतिन ने भी कहा कि तीनों देशों के बीच यूक्रेन सहित क्षेत्रीय संघर्षों के समाधान को लेकर साझा हित हैं। हालांकि चीन ने बैठक के शुरुआती वक्तव्य में यूक्रेन का सीधा उल्लेख नहीं किया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बाद में स्पष्ट किया कि यूक्रेन युद्ध त्रिपक्षीय बैठक का केंद्रीय विषय नहीं था। इससे संकेत मिलता है कि बीजिंग इस मंच को केवल रूस-यूक्रेन संघर्ष के समाधान तक सीमित रखने के पक्ष में नहीं है। चीन की प्राथमिकता अमेरिका के साथ संबंधों को स्थिर करना और वैश्विक कूटनीति में अपनी केंद्रीय भूमिका मजबूत करना है। ताइवान पर शी जिनपिंग का ट्रंप को सीधा संदेश इसके अलावा, चीन-अमेरिका संबंधों में सबसे संवेदनशील मुद्दा ताइवान भी इस घटनाक्रम के केंद्र में रहा। त्रिपक्षीय बैठक से पहले शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत में चीनी राष्ट्रपति ने अमेरिका से ताइवान के मामले में सही कदम उठाने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि इस मुद्दे पर गलत फैसले चीन-अमेरिका संबंधों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि अमेरिका उसे सैन्य सहायता और हथियारों की आपूर्ति करता रहा है। ट्रंप पहले ही ताइवान को नई हथियार बिक्री रोकने को बातचीत के एक संभावित विकल्प के रूप में पेश कर चुके हैं। ऐसे में चीन की कोशिश स्पष्ट है कि वह रूस के साथ अपने रणनीतिक संबंधों और अमेरिका के साथ सीधे संवाद का इस्तेमाल करके ताइवान के मुद्दे पर वाशिंगटन की नीति को प्रभावित करना चाहता है। इसी बीच जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने स्पष्ट किया कि ताइवान पर जापान की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चीन-जापान के बीच पहले से जारी तनाव को देखते हुए यह बयान बताता है कि शेनझेन में महाशक्तियों की कूटनीति का असर पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा राजनीति पर पड़ सकता है। अमेरिकी, रूसी और चीनी मीडिया की नजर में शेनझेन सम्मेलन हम आपको यह भी बता दें कि इस ऐतिहासिक मुलाकात को वैश्विक मीडिया ने अपने-अपने नजरिये से देखा है। अमेरिकी मीडिया में इस सम्मेलन को ट्रंप की व्यक्तिगत कूटनीति और वैश्विक नेतृत्व प्रदर्शित करने के अवसर के रूप में प्रमुखता मिली है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टिंग में इस बात पर जोर है कि तीनों नेताओं की मुलाकात ऐतिहासिक जरूर है, लेकिन यूक्रेन, ईरान, व्यापार और परमाणु हथियारों पर उनके मतभेद इतने गहरे हैं कि किसी बड़े समझौते की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। अमेरिकी रिपोर्टिंग में ट्रंप के भव्य स्वागत और राजनीतिक प्रदर्शन को भी खास महत्व दिया गया है। वहीं रूसी मीडिया, खासकर सरकारी समाचार एजेंसी TASS, ने इस बैठक को तीनों महाशक्तियों के बीच सहयोग की नई संभावना के रूप में पेश किया है। रूसी मीडिया रिपोर्टिंग में पुतिन के इस बयान को प्रमुखता मिली है कि तीनों देशों के क्षेत्रीय संघर्षों के समाधान में साझा हित हैं। क्रेमलिन ने पुतिन और ट्रंप की अलग-अलग मुलाकात को भी सकारात्मक बताया है। रूसी मीडिया के लिए यह मुलाकात पश्चिमी प्रतिबंधों और कूटनीतिक अलगाव के बीच मॉस्को की वैश्विक स्वीकार्यता प्रदर्शित करने का अवसर भी है। दूसरी तरफ, चीनी मीडिया ने इसे सबसे अधिक ऐतिहासिक महत्व वाला घटनाक्रम बताया है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने शी जिनपिंग के इस संदेश को प्रमुखता दी कि बड़ी शक्तियों के बीच शांति और सहयोग से ही दुनिया में स्थिरता आ सकती है। गौरतलब है कि चीन इस बैठक को अपनी कूटनीतिक नेतृत्व क्षमता और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ती भूमिका के प्रदर्शन के तौर पर प्रस्तुत कर रहा है। दुनिया की नई रणनीतिक धुरी का संकेत देखा जाये तो शेनझेन की यह बैठक कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। अमेरिका को रूस और चीन के साथ सीधे संवाद का मंच मिला है, रूस को वैश्विक कूटनीति में अपनी प्रभावशाली स्थिति प्रदर्शित करने का अवसर मिला है और चीन ने दुनिया की दो सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों को अपनी मेजबानी में एक साथ बैठाकर अपनी कूटनीतिक हैसियत का प्रदर्शन किया है। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि तीनों देशों के बीच कोई स्थायी रणनीतिक गठबंधन बन गया है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि परमाणु सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति, संयुक्त राष्ट्र में सुधार और अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था जैसे मुद्दों पर तीनों देशों ने साझा बातचीत का रास्ता खोल दिया है। बहरहाल, शेनझेन की बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में वैश्विक राजनीति की दिशा तय करने में अमेरिका, चीन और रूस की भूमिका सबसे अहम रहने वाली है। अब तक एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी रहे इन तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों का एक मंच पर आना महज कूटनीतिक मुलाकात नहीं, बल्कि दुनिया के शक्ति संतुलन में बड़े बदलाव की आहट है। सवाल सिर्फ तीन महाशक्तियों के करीब आने का नहीं, बल्कि उस नई वैश्विक व्यवस्था का है, जिसकी दिशा और दशा तय करने में अब ये तीनों मिलकर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। -नीरज कुमार दुबे

प्रभासाक्षी 19 Nov 2026 6:14 pm

तमिलनाडु: टीवीके विधायक वीएस बाबू का दिल का दौरा पड़ने से निधन, स्टालिन को हराकर चर्चा में आए थे

तमिलनाडु: टीवीके विधायक वीएस बाबू का दिल का दौरा पड़ने से निधन, स्टालिन को हराकर चर्चा में आए थे

समाचार नामा 19 Nov 2026 5:26 pm

2012 के शुकूर हत्याकांड मामले में सीपीआईएम के सात कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा

2012 के शुकूर हत्याकांड मामले में सीपीआईएम के सात कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा

समाचार नामा 19 Nov 2026 5:22 pm

India-Japan 2+2 Dialogue बेहद सफल रहा, अब ड्रैगन की मनमानी पर लगेगी लगाम

टोक्यो में भारत और जापान के बीच हुई 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र की बदलती सामरिक तस्वीर में एक नया संदेश दे दिया है। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग, अत्याधुनिक सैन्य तकनीक, नौसैनिक सुरक्षा और रक्षा उत्पादन को नई ऊंचाई पर ले जाने का जो संकल्प दिखाया है, वह चीन की बढ़ती सैन्य महत्वाकांक्षाओं के बीच बेहद अहम माना जा रहा है। दुनिया देख रही है कि भारत और जापान अब केवल आर्थिक साझेदार नहीं, बल्कि एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाली मजबूत रणनीतिक ताकत के रूप में उभर रहे हैं। इस बैठक से साफ हो गया है कि भारत अपनी कूटनीतिक सूझबूझ और सामरिक क्षमता के दम पर हिंद-प्रशांत में अपनी भूमिका का विस्तार कर रहा है और जापान के साथ मिलकर चीन के लिए नई रणनीतिक चुनौतियां खड़ी करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम आपको बता दें कि टोक्यो में आयोजित इस बैठक में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को ठोस परिणामों में बदलने पर जोर दिया। खासतौर पर जापान की अत्याधुनिक तकनीक और भारत की औद्योगिक उत्पादन क्षमता को एक साथ जोड़ने की रणनीति महत्वपूर्ण है। दोनों देशों ने 'Design with Japan, Make in India' के तहत रक्षा विनिर्माण सहयोग को गति देने पर सहमति जताई है। इसका अर्थ है कि भारत केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों के विकास और उत्पादन में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। इसे भी पढ़ें: S Jaishankar ने Tokyo में 2+2 वार्ता के दौरान सप्लाई चेन को हथियार बनाने पर चिंता जताई इस वार्ता का एक बड़ा परिणाम UNICORN परियोजना से जुड़े रक्षा समझौतों को जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता है। यह जहाजों पर इस्तेमाल होने वाली एकीकृत संचार एंटीना प्रणाली है। इसके अलावा दोनों देश नौसैनिक जहाजों के डिजाइन और निर्माण, समुद्र के भीतर निगरानी, मिसाइल तकनीक और पानी के नीचे इस्तेमाल होने वाली रक्षा प्रणालियों में सहयोग बढ़ाएंगे। भारत और जापान ने एक-दूसरे के नौसैनिक जहाजों की मरम्मत और रखरखाव की सुविधाओं का इस्तेमाल करने की दिशा में भी तेजी लाने का फैसला किया है। देखा जाये तो समुद्री सुरक्षा के मोर्चे पर यह साझेदारी चीन के लिए विशेष महत्व रखती है। हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक समुद्री व्यापारिक मार्गों पर चीन की बढ़ती सक्रियता लंबे समय से क्षेत्रीय देशों की चिंता का विषय रही है। भारत हिंद महासागर में एक प्रमुख सामरिक शक्ति है, जबकि जापान पूर्वी एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री क्षमता रखता है। दोनों देशों के बीच समुद्री सूचनाओं का आदान-प्रदान, Maritime Domain Awareness, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और माइन काउंटरमेजर्स क्षमता बढ़ाने का फैसला एक-दूसरे की सामरिक ताकत को जोड़ने जैसा है। इससे चीन के लिए समुद्री क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को बिना निगरानी के आगे बढ़ाना पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। साथ ही जापानी मीडिया की रिपोर्टिंग में भी इस घटनाक्रम का चीन से जुड़ा रणनीतिक पहलू साफ दिखाई देता है। जापानी समाचार एजेंसी जिजी प्रेस की रिपोर्ट में 2+2 वार्ता के एजेंडे में चीन और उत्तर कोरिया की गतिविधियों पर विचार-विमर्श को प्रमुखता दी गई है। वहीं जापान के विदेश मंत्रालय ने मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत तथा आर्थिक सुरक्षा को दोनों देशों के सहयोग के महत्वपूर्ण आधार के रूप में रेखांकित किया है। जापानी मीडिया के इस रुख से स्पष्ट है कि टोक्यो भारत को केवल एक बड़े बाजार या आर्थिक साझेदार के रूप में नहीं, बल्कि एशिया के सामरिक शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देश के रूप में देख रहा है। साथ ही पश्चिमी मीडिया का विश्लेषण भी इस साझेदारी की अहमियत समझने के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिमी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में जापान और चीन के बीच बढ़ते तनाव, ताइवान के मुद्दे पर टकराव और चीन द्वारा जापान के खिलाफ महत्वपूर्ण खनिजों तथा दोहरे इस्तेमाल वाली तकनीक के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लेख किया है। ऐसे माहौल में भारत के साथ जापान का रक्षा और तकनीकी सहयोग उसकी रणनीतिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हम आपको यह भी बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वार्ता के बाद स्पष्ट किया है कि भारत-जापान सहयोग का व्यापक उद्देश्य बहुध्रुवीय एशिया और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि पुरानी रणनीतिक धारणाएं अब बदल रही हैं और देशों को अपनी सुरक्षा तथा वैश्विक हितों के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। यह बयान भारत की बदलती कूटनीतिक सोच को दर्शाता है। दरअसल, भारत किसी एक शक्ति के पीछे खड़ा होने के बजाय अपने हितों के अनुरूप विभिन्न देशों के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारियां विकसित कर रहा है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत-जापान रक्षा सहयोग अब केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है। जापानी लड़ाकू विमानों की पहली बार भारत में वीर गार्जियन 2026 सैन्य अभ्यास में भागीदारी, रक्षा उद्योग मंच की बैठक और तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यासों को अधिक व्यापक बनाने की पहल इस साझेदारी को वास्तविक सैन्य क्षमता में बदल रही है। हम आपको यह भी बता दें कि भारत और जापान 2027 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक पड़ाव से पहले टोक्यो की 2+2 वार्ता ने दोनों देशों के रिश्तों को एक नई सामरिक दिशा दे दी है। बहरहाल, संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। हिंद-प्रशांत में अब शक्ति संतुलन केवल चीन की सैन्य क्षमता से तय नहीं होगा। भारत की भौगोलिक स्थिति, नौसैनिक ताकत, रक्षा उत्पादन क्षमता और जापान की अत्याधुनिक तकनीक मिलकर एक ऐसा रणनीतिक विकल्प तैयार कर रहे हैं, जिसकी अनदेखी बीजिंग के लिए आसान नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी सफलता यही है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए दुनिया की प्रमुख शक्तियों को भारत के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी के लिए जोड़ रहा है। टोक्यो की यह बैठक उसी दूरदर्शी कूटनीति का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है। -नीरज कुमार दुबे

प्रभासाक्षी 19 Nov 2026 5:07 pm

'गुंडों को ढूंढकर ऐसी सजा देंगे, कई पीढ़ियां याद रखेंगी', सपा के रोड शो में नाबालिग की मौत पर बोले मुख्यमंत्री योगी

'गुंडों को ढूंढकर ऐसी सजा देंगे, कई पीढ़ियां याद रखेंगी', सपा के रोड शो में नाबालिग की मौत पर बोले मुख्यमंत्री योगी

समाचार नामा 19 Nov 2026 3:19 pm

Pakistan की राह पर चल पड़ा Bangladesh, विरोधियों के निशाने पर पूर्व हुक्मरान, Muhammad Yunus के पैतृक घर को लगाई गई आग

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जिस राजनीतिक प्रतिशोध और अराजकता की पटकथा लिखी गई थी, अब उसी की आग मुहम्मद यूनुस के घर तक पहुंच गई है। कभी अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में देश की सत्ता संभालने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के चटगांव स्थित पुश्तैनी मकान में आग लगा दी गई है। देखा जाये तो यह घटना महज एक मकान में आगजनी का मामला नहीं है, बल्कि उस बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति का आईना है, जिसे यूनुस के नेतृत्व में नई दिशा देने का दावा किया गया था। विडंबना देखिए कि जिस शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद उनके राजनीतिक अस्तित्व को मिटाने की कोशिशें हुईं, आज उन्हीं घटनाओं की परछाईं यूनुस के अपने दरवाजे तक पहुंच चुकी है। देखा जाये तो बांग्लादेश की राजनीति अब इस खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, जहां सत्ता बदलने के बाद पूर्व हुक्मरानों को राजनीतिक विरोधी नहीं, बल्कि दुश्मन की तरह देखा जाने लगा है। पाकिस्तान में जिस तरह सत्ता से बाहर हुए नेताओं और उनके परिवारों को राजनीतिक प्रतिशोध का सामना करना पड़ता रहा है, बांग्लादेश में भी वैसी ही तस्वीर उभरने लगी है। इसे भी पढ़ें: पूरे देश में लॉकडाउन, जो 2024 में हुआ वो 2026 में फिर हो रहा, सेना ने तारिक रहमान का फैसला मानने से किया इंकार! हम आपको बता दें कि 19 नवंबर की रात चटगांव के पंचलैश इलाके में स्थित यूनुस के पुश्तैनी मकान के भूतल पर बने एक खाली कमरे में आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक, रात करीब 11:30 बजे आग लगी। पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और घटना की जांच शुरू कर दी। मकान के ऊपरी हिस्सों में यूनुस के भाइयों के परिवार रहते हैं। इस घटना के बाद वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन यह हमला किसी अकेली घटना की तरह नहीं देखा जा सकता। पिछले दस दिनों से बांग्लादेश के अलग-अलग हिस्सों में बम धमाकों, वाहनों को जलाने और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के ठिकानों पर हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं। यूनुस द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक की कम से कम 37 शाखाओं और कार्यालयों को भी आगजनी या आग लगाने की कोशिशों का निशाना बनाया गया है। देश के कम से कम 28 जिलों में हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इस घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश यही है कि बांग्लादेश में प्रतिशोध की राजनीति अब किसी एक राजनीतिक दल या नेता तक सीमित नहीं रह गई है। शेख हसीना के खिलाफ जिस राजनीति को बढ़ावा मिला था अब उसी का सामना यूनुस कर रहे हैं हम आपको याद दिला दें कि अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मुहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान संभाली थी। उस समय उनके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी बांग्लादेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने, राजनीतिक स्थिरता कायम करने और देश को आर्थिक विकास की राह पर आगे बढ़ाने की थी। लेकिन उनके कार्यकाल की पहचान धीरे-धीरे राजनीतिक टकराव, अवामी लीग पर प्रतिबंध और पूर्ववर्ती सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ती चली गई। अवामी लीग की गतिविधियों पर रोक लगाई गई। पार्टी के हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। शेख हसीना को देश से बाहर रहने के दौरान मुकदमे का सामना करना पड़ा और नवंबर 2025 में विशेष न्यायाधिकरण ने उन्हें उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई। इस पूरी प्रक्रिया ने बांग्लादेश की राजनीति में गहरी खाई पैदा कर दी। यूनुस के शासनकाल में शेख मुजीबुर्रहमान के ऐतिहासिक आवास और 1971 के मुक्ति संग्राम से जुड़े प्रतीकों पर भी हमले हुए। जिन प्रतीकों को बांग्लादेश की राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा माना जाता था, वे भी राजनीतिक उन्माद की भेंट चढ़े। ऐसे माहौल में लोकतंत्र की मजबूती के बजाय राजनीतिक बदले की भावना को बढ़ावा मिलने का आरोप लगातार गहराता गया। यूनुस के कार्यकाल की एक बड़ी विफलता भारत के साथ बांग्लादेश के पारंपरिक रिश्तों में आई गिरावट रही। शेख हसीना के शासनकाल में दोनों देशों के बीच सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी और रणनीतिक सहयोग का मजबूत ढांचा तैयार हुआ था। लेकिन हसीना के सत्ता से हटने के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध तनावपूर्ण हो गए। यूनुस सरकार की ओर से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग, भारत के खिलाफ बढ़ती बयानबाजी और दोनों देशों के बीच अविश्वास ने रिश्तों को नुकसान पहुंचाया। भारत के साथ रिश्तों में आई इस तल्खी ने बांग्लादेश की क्षेत्रीय कूटनीतिक स्थिति को भी कमजोर किया। दूसरी तरफ, कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों और जमात-ए-इस्लामी जैसे राजनीतिक समूहों के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे। अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ीं। कई हिंदुओं को बुरी तरह जान से मारा भी गया। इन परिस्थितियों ने बांग्लादेश की उस धर्मनिरपेक्ष पहचान को चुनौती दी, जिसकी नींव 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद रखी गई थी। भारत के साथ तनाव और कट्टरपंथी ताकतों के बढ़ते प्रभाव की आशंकाओं ने देश के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। आज बांग्लादेश में हालात यह हैं कि शेख हसीना की वापसी की मांग को लेकर अवामी लीग ने 19 नवंबर को देशव्यापी लॉकडाउन का आह्वान किया है। हसीना दिसंबर में स्वदेश लौटने की बात कह चुकी हैं, लेकिन मौजूदा सरकार ने उनके नए पासपोर्ट और पहचान दस्तावेजों की मांग स्वीकार नहीं की है। इसी राजनीतिक टकराव के बीच हिंसा भड़क रही है। पुलिस ने राजधानी ढाका में 24 घंटे के अभियान में 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया और संवेदनशील इलाकों में सीमा सुरक्षा बल की तैनाती बढ़ाई गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के नाम पर नई व्यवस्था और लोकतांत्रिक भविष्य का वादा किया गया था, वह आखिर कहां पहुंच गया? जिस नेता की सरकार ने पूर्ववर्ती सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की थी, उसी नेता के परिवार के पुश्तैनी मकान तक आग पहुंच गई। ग्रामीण बैंक जैसी संस्था भी हिंसा का निशाना बन रही है। देखा जाये तो मुहम्मद यूनुस के सामने अब वही चुनौती खड़ी है, जिसे उन्होंने अपने कार्यकाल में शेख हसीना के सामने खड़ा किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि हसीना फिलहाल सत्ता में नहीं हैं, जबकि यूनुस भी अब पूर्व अंतरिम शासन प्रमुख बन चुके हैं। बांग्लादेश की राजनीति में बदले की जिस आग को बुझाने की जरूरत थी, वह अब और फैलती दिखाई दे रही है। बहरहाल, बांग्लादेश के लिए यह सिर्फ सत्ता संघर्ष नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्थिरता, आर्थिक भविष्य और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का संकट है। पाकिस्तान की तरह अगर वहां भी हर सत्ता परिवर्तन के साथ पुराने हुक्मरानों को मिटाने और उनके समर्थकों को कुचलने की परंपरा मजबूत होती गई, तो लोकतंत्र महज सत्ता हासिल करने और विरोधियों को खत्म करने का औजार बनकर रह जाएगा। -नीरज कुमार दुबे

प्रभासाक्षी 19 Nov 2026 1:41 pm

21 नवंबर से 7.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान

नई दिल्ली, देश में आगामी शादी के सीजन के दौरान 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक गतिविधियां होने का अनुमान है।

देशबन्धु 19 Nov 2026 1:40 pm

दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का सीटीआई ने किया स्वागत, बृजेश गोयल बोले-व्यापारियों को न्याय की उम्मीद

दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का सीटीआई ने किया स्वागत, बृजेश गोयल बोले-व्यापारियों को न्याय की उम्मीद

समाचार नामा 19 Nov 2026 1:24 pm

महंगाई की मार से आम आदमी बेहाल, कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांगा श्वेत पत्र

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने महंगाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को घेरते हुए अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को केवल आंकड़ों और दावों के बजाय आम लोगों की जिंदगी में आ रही परेशानियों का जवाब देना चाहिए।

देशबन्धु 19 Nov 2026 12:35 pm

भाजपा ने तैयार किया आक्रामक मेगा प्लान

मथुरा सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में अहम मंथन बैठक करने के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20 के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए आक्रामक मेगा प्लान तैयार किया है। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने के संकल्प तथा यूजीसी, मतदाता सूची की कमियों और टिकट वितरण पर गहन चर्चा के बाद पार्टी आगे की रणनीति बना चुकी है। अगले माह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह तथा भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के संगठन व कार्यकर्ता सर्वोपरि के मंत्र के साथ पार्टी प्रदेश की राजनीति में अपने को अंगद के पांव की तरह जमाने के लिए मैदान में उतरने जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गो अनुसंधान केंद्र परखम में आयोजित मंथन बैठक में संकल्प लिया गया है कि तीसरी तीसरी बार सत्ता मिलते ही मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनकर रहेगा। मथुरा की मंथन बैठक में यह भी तय किया गया है कि सर्वाधिक फोकस कार्यकर्ताओं पर ही रहेगा। अब भाजपा में कार्यकर्ताओं को केवल देवतुल्य कहा ही नहीं जाएगा अपितु इसका एहसास भी कराया जाएगा। मंथन बैठक में तय किया गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकार ने महिला, गरीब, किसान एवं युवा को सशक्त बनाने के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं उनका व्यापक स्तर पर प्रचार -प्रसार किया जाएगा। इसे भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कसी कमर कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रदेश सरकार के कार्यों को आम जनता के मध्य प्रभावी तरीके से रखा जाएगा। भाजपा अब समाज में प्रबुद्ध, पिछड़ा, दलित एवं युवा सम्मेलन करने के साथ ही सभी मिशन शक्ति केंद्रो पर भी सम्मेलनों का आयोजन करेगी। भाजपा नये युवा मतदाता व जेन -जी पर भी विशेष ध्यान देगी। देश में जेन -जी आंदोलन और सरकार के प्रति नाराजगी को दूर करने के लिए चिंतन किया गया इनकी नाराजगी दूर करने के लिए विशेष अभियान में तीव्रता लाई जाएगी। भाजपा अपने चुनावी अभियान में रक्षात्मक नहीं अपितु आक्रामक प्रचार की रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। यूजीसी को लेकर उठ रहे विवाद के बीच पार्टी के संभावित नुकसान को बचाने के लिए कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह संदेश पहुंचाया जाएगा कि सरकार सभी वर्गों के सम्मान, सुरक्षा व हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। चिंतन शिविर में पार्टी व सरकार की अब तक की सभी नीतियों की व्यापक चर्चा की गई। चिंतन शिविर से सबसे बड़ी चर्चा यह रही है कि किन कमियों और अति आत्मविश्वास के कारण 2024 के लोकसभा चुनाव या कुछ उपचुनावों में अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके। उन सभी कमियों तथा नाराजगी को दूर करते हुए भाजपा संगठन ने 60 प्रतिशत हमारा है और 40 प्रतिशत में बंटवारा है तथा उसमें भी हमारी हिस्सेदारी के संकल्प से आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। आगामी माह से भाजपा जनआशीर्वाद यात्राएं निकालने वाली है। इनका समापन राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के साथ होगा। भाजपा सरकार ने हिंदुत्व तथा सनातन की धार को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 की अवकाश सूची में मकर संक्रांति, संत रविदास जयंती और महर्षि वाल्मीकि जयंती का अवकाश बढ़ा दिया है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी की सीटों में कमी का एक बड़ा कारण जातियों की नाराजगी भी थी उस समस्या को दूर करने के लिए व्यापक पैमाने पर सभी जातियों के मध्य पार्टी के सम्मेलन होंगे। ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, वैश्य, कायस्थ, भुमिहारऔर राजपूत समाज को पूरी तरह से अपने पाले में करने के लिए नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि इस बार पूर्ण बहुमत की नहीं अपितु बंपर बहुमत के साथ तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। उनका कहना है कि प्रदेश के 75 जिलों, 35 तहसीलों 1583 थानों और 57,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में बीजेपी का कोई कार्यकर्ता निजी काम के लिए किसी को बंधक नहीं बनाता। बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। योगी का कहना है कि बीजेपी में परिवारवाद नही बल्कि कार्यकर्ता और संगठन सर्वोपरि है। बीजेपी का लक्ष्य भयमुक्त माहौल व सुशासन देना है। भाजपा वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में साढ़े नौ वर्ष के कामकाज ओर उपलब्धियों के आधार पर ही जनता से वोट मांगने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ेगी यही कारण है कि उसने सपा मुखिया अखिलेश यादव से मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बनवाने के सहयोग मांगते हुए उनसे कारसेवा करने की अपील की है। – मृत्युंजय दीक्षित

प्रभासाक्षी 19 Nov 2026 12:15 pm

'कांग्रेस नेताओं ने जांच नहीं रोकी होती तो शाह के बाद मोदी भी जेल जाते': वीरप्पा मोइली

पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने बेंगलुरु में दावा किया कि यूपीए शासन के दौरान मनमोहन सिंह ने नहीं, बल्कि कांग्रेस के ही कुछ दूसरे नेताओं ने तत्कालीन गुजरात सीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच रुकवा दी थी।

सत्य हिंदी 19 Nov 2026 12:01 pm

आसियान मंचः भारत का दबदबा, मोदी की कूटनीतिक गूंज

किसी देश का वैश्विक प्रभाव केवल उसकी आर्थिक शक्ति, सैन्य क्षमता या जनसंख्या से तय नहीं होता, बल्कि इस बात से भी तय होता है कि विश्व की महत्वपूर्ण शक्तियाँ उसकी बात को कितनी गंभीरता से सुनती हैं। आज भारत इसी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। दक्षिण-पूर्व एशिया के 11 देशों के संगठन आसियान का भारत सदस्य नहीं है, फिर भी उसके सर्वोच्च सम्मेलनों में भारत की उपस्थिति जिस सम्मान और अपेक्षा के साथ होती है, वह भारत की बदलती वैश्विक भूमिका का महत्वपूर्ण संकेत है। हाल ही में फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुए 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रिय भागीदारी ने इस बदलती तस्वीर को और स्पष्ट किया है। यह दृश्य अपने आप में महत्वपूर्ण है कि भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन आसियान की भविष्य-चर्चा में भारत को अलग रखकर क्षेत्रीय समीकरणों की कल्पना करना कठिन होता जा रहा है। यही भारत की कूटनीतिक यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। 1991 की ‘लुक ईस्ट’ नीति से शुरू हुई यात्रा 2014 में ‘एक्ट ईस्ट’ नीति और अब व्यापक हिंद-प्रशांत दृष्टि तक पहुंची है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं आसियान को भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण के केंद्र में बताया है। आसियान केवल भौगोलिक समूह नहीं है। यह आर्थिक शक्ति, समुद्री मार्गों, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं और हिंद-प्रशांत की रणनीतिक राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र है। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, बु्रनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और तिमोर-लेस्ते जैसे देश भारत के लिए व्यापार, निवेश, समुद्री सुरक्षा, तकनीक और सांस्कृतिक संपर्क की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मनीला में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत और आसियान को प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग को आधार बनाकर शांति, स्थिरता और विकास का वातावरण तैयार करना चाहिए। उन्होंने मुक्त, खुले, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और आसियान की एकता तथा केंद्रीयता को भारत के लिए महत्वपूर्ण बताया। यह केवल कूटनीतिक भाषा नहीं है। इसके पीछे भारत की दीर्घकालीन रणनीति है-ऐसा हिंद-प्रशांत जिसमें किसी एक शक्ति का वर्चस्व न हो, छोटे देशों को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चलाने की जगह मिले और समुद्री मार्ग खुले रहें। इसे भी पढ़ें: Shaurya Path: कभी सिर्फ बुलेटप्रूफ जैकेट और छोटे पुर्जे बेचता था भारत, आज 80 से ज्यादा देश खरीद रहे Made in India Weapons प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का एक विशिष्ट पक्ष यह है कि उन्होंने भारत को केवल ‘बड़ा बाजार’ या ‘उभरती अर्थव्यवस्था’ के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय एक विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। मनीला में इसका प्रमाण अनेक द्विपक्षीय मुलाकातों में दिखाई दिया। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ मोदी ने रक्षा, अंतरिक्ष, रेल, वित्तीय तकनीक तथा व्यापार और निवेश में सहयोग की प्रगति पर चर्चा की। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ डिजिटल क्षेत्र, कौशल, संपर्क, स्वास्थ्य, रक्षा-सुरक्षा और आर्थिक सहयोग की समीक्षा हुई। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नवीराकुल के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, संपर्क, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर विचार हुआ। मोदी की विदेश नीति का संदेश साफ है-भारत संबंधों का केवल दर्शक नहीं, बल्कि संबंधों की नई संरचना का सक्रिय निर्माता बनना चाहता है। इस पूरी यात्रा में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री की राजनीतिक दृष्टि को वैश्विक कूटनीतिक संवाद में ठोस स्वरूप देने में जयशंकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे केवल विदेश मंत्रालय के प्रशासक नहीं, बल्कि बदलती विश्व-व्यवस्था को समझने वाले रणनीतिक चिंतक के रूप में भारत की विदेश नीति का प्रभावी चेहरा बने हैं। भारत की विदेश नीति में आज एक साथ अमेरिका, रूस, यूरोप, पश्चिम एशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आसियान देशों के साथ संबंधों को संतुलित रखने की क्षमता दिखाई देती है। यह संतुलन किसी एक खेमे में जाने के बजाय भारत के राष्ट्रीय हितों के आधार पर संबंधों को आकार देने की नीति को दर्शाता है। जयशंकर की कूटनीति का मूल संदेश भी यही रहा है कि भारत किसी शक्ति के दबाव में नहीं, बल्कि अपने हितों और अपनी सभ्यतागत दृष्टि के आधार पर विश्व से संबंध बनाएगा। प्रधानमंत्री की राजनीतिक सक्रियता और विदेश मंत्री की रणनीतिक कूटनीति का यह संयोजन भारत की विदेश नीति को अधिक प्रभावशाली बना रहा है। मनीला सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति ने भी इस यात्रा को विशेष महत्व दिया। 17 नवंबर को मनीला में पहली बार क्वाड नेताओं का शिखर-स्तरीय संवाद हुआ, जिसमें मोदी, ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची साने और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज शामिल हुए। इस घटनाक्रम का संदेश बहुत व्यापक है। भारत एक ओर आसियान के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, दूसरी ओर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड के माध्यम से हिंद-प्रशांत की रणनीतिक संरचना को भी मजबूत कर रहा है। इसका अर्थ किसी देश के विरुद्ध मोर्चेबंदी नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता, आपूर्ति शृंखलाओं, महत्वपूर्ण खनिजों, समुद्री सुरक्षा और तकनीकी सहयोग में साझेदारी को बढ़ाना है। यहां मोदी की विदेश नीति का एक नया आयाम दिखाई देता है-भारत अब शक्ति-संतुलन का निष्क्रिय हिस्सा नहीं, बल्कि शक्ति-संतुलन को प्रभावित करने वाला केंद्र बनना चाहता है। आसियान देशों के लिए चीन एक बड़ा आर्थिक साझेदार है, लेकिन उसके साथ समुद्री और रणनीतिक विवाद भी हैं। दक्षिण चीन सागर में तनाव, आर्थिक निर्भरता और क्षेत्रीय प्रभाव की प्रतिस्पर्धा के बीच आसियान देश किसी एक शक्ति पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहना चाहते। यही भारत के लिए बड़ा अवसर है। भारत को चीन का विकल्प बनने की जल्दबाजी करने के बजाय विश्वसनीय विकल्प बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए व्यापार घाटे को कम करना, भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाना, आपूर्ति शृंखलाओं में भागीदारी बढ़ाना, निवेश को प्रोत्साहित करना और भारत-आसियान संपर्क परियोजनाओं को तेजी देना आवश्यक है। मनीला में घोषित समुद्री सहयोग योजना, साइबर प्रशिक्षण, अंतरिक्ष सहयोग, महत्वपूर्ण खनिज, परमाणु ऊर्जा, युवाओं और स्टार्ट-अप सहयोग तथा नालंदा में आसियान देशों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति जैसी पहलें इसी नई दिशा की ओर संकेत करती हैं। भारत-आसियान संबंधों की सबसे बड़ी चुनौती व्यापार असंतुलन है। केवल आयात बढ़ाना या बाजार खोलना पर्याप्त नहीं होगा। भारतीय उद्योग को आसियान के बाजारों में अधिक आक्रामक, गुणवत्तापूर्ण और प्रतिस्पर्धी उपस्थिति बनानी होगी। मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा भी इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत की ताकत केवल अर्थव्यवस्था नहीं, उसकी संस्कृति भी है। रामायण की परंपरा से लेकर बौद्ध दर्शन, भारतीय भाषाओं, योग, आयुर्वेद और समुद्री व्यापार की प्राचीन स्मृतियों तक भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच सदियों पुराना संबंध है। आज आवश्यकता इस सभ्यतागत पूंजी को आधुनिक आर्थिक और तकनीकी साझेदारी से जोड़ने की है। मनीला सम्मेलन की सबसे बड़ी सीख यह है कि भारत को आसियान को केवल विदेश नीति की एक इकाई के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसे भारत के आर्थिक, सामरिक और सभ्यतागत पुनर्संपर्क का द्वार बनाना चाहिए। यदि भारत व्यापार, तकनीक, समुद्री सुरक्षा और संपर्क के साथ संस्कृति, शिक्षा और युवाओं को जोड़ देता है, तो आसियान भारत के लिए केवल एक बाजार नहीं रहेगा, वह भारत के हिंद-प्रशांत भविष्य का स्वाभाविक साझेदार बन सकता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जिस आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंचों पर भारत की बात रखते हैं, उसके पीछे वर्षों की कूटनीतिक मेहनत, संस्थागत तैयारी और विदेश मंत्रालय की निरंतर सक्रियता है। आसियान में भारत की स्वीकार्यता इस बात का प्रमाण है कि भारत की आवाज अब केवल सुनी नहीं जाती, बल्कि उस पर ध्यान भी दिया जाता है। भारत की विदेश नीति का अगला लक्ष्य केवल विश्व में भारत की उपस्थिति दर्ज कराना नहीं होना चाहिए, लक्ष्य यह होना चाहिए कि विश्व की महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के निर्माण में भारत की निर्णायक भूमिका हो। आसियान का मनीला मंच इसी बदलते भारत की तस्वीर सामने रखता है-भारत अब दुनिया के दरवाजे पर दस्तक देने वाला देश नहीं रहा, वह ऐसी शक्ति बन रहा है जिसके साथ दुनिया अपने भविष्य की रणनीति पर विचार करना चाहती है। यही मोदी युग की विदेश नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि और आने वाले भारत की सबसे बड़ी संभावना है। - ललित गर्ग लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

प्रभासाक्षी 19 Nov 2026 11:30 am

'जिन नदियों को देवी मानते हैं, उनमें कचरा न डालें', रेखा गुप्ता के सफाई अभियान में ईशा गुप्ता और जैकी श्रॉफ शामिल

'जिन नदियों को देवी मानते हैं, उनमें कचरा न डालें', रेखा गुप्ता के सफाई अभियान में ईशा गुप्ता और जैकी श्रॉफ शामिल

समाचार नामा 19 Nov 2026 11:20 am

प्यार और अपनापन के साथ राजनीतिक नैरेटिव गढ़ती किताब

गांधी-नेहरू परिवार भले ही सत्ता से दूर हो, लेकिन ऐतिहासिक कारणों की वजह से उसे देश के पहले राजनीतिक परिवार का दर्जा हासिल है। इस संदर्भ में सोनिया गांधी की किताब ’बिलांगिंग, ए जर्नी ऑफ लव’ पर हो रही चर्चा स्वाभाविक है। चूंकि सोनिया राजनीतिक हस्ती हैं, इसलिए उनकी किताब पर उनके समर्थकों का लहालोट होना और उनके विरोधियों का उसमें मीन-मेख निकालना भी अजूबा नहीं है। सोनिया प्रचलित अर्थों में साहित्यकार भी नहीं है, लिहाजा इस किताब की परख साहित्यिक पैमाने पर करना बेमानी ही होगा। चूंकि सोनिया अब भी राजनीति में सक्रिय हैं, इसलिए इस किताब के राजनीतिक अर्थ भी निकाला जाना कोई नई बात नहीं है। आत्मकथा के बारे में कहा जाता है कि वह लेखक के नजरिए से उसका अपना अतीत होती है। अतीत को देखने के लिए हर एक का अपना नजरिया होता है, इसलिए हर व्यक्ति अपने हिसाब से घटनाओं को देखता और परखता है। इसलिए सोनिया की किताब को भी देखने और उसे समझने का हर व्यक्ति के लिए आधार अलग-अलग हो सकता है। सोनिया गांधी का नौ दिसंबर को इक्यासिवां जन्मदिन है। उस दिन वह जीवन के आठ दशक पूरे कर लेंगी। जिस तरह जन्मदिन के ठीक पहले किताब पर चर्चाओं की बाढ़ आई है और इसके जरिए नया राजनीतिक नैरेटिव खड़ा हो रहा है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि सोनिया का अपने जन्मदिन पर इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता। इसे भी पढ़ें: पेज नंबर 201 पर विवाद, शिवसेना नेताओं ने फाड़ी सोनिया गांधी की किताब, बैन की मांग मल्लिकार्जुन खरगे भले ही देश की सबसे पुरानी पार्टी के मुखिया हों, लेकिन असल कमान सोनिया और राहुल के ही हाथ हैं। कांग्रेस बेशक चर्चाओं में हो, लेकिन अब वह अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए जूझ रही है। उसके सामने ‘करो या मरो’ की हालत है। 2029 के आम चुनावों के जरिए केंद्रीय सत्ता में वापसी का उसे कठिन संघर्ष करना पड़ेगा। सोनिया को यह पता है। उनकी किताब भले ही अपनापन और प्यार की यात्रा हो, लेकिन वह कांग्रेस के राजनीतिक संघर्ष की बुनियाद खड़ी कर रही है। किताब जारी राजनीतिक घमासान को देखते हुए कहा जा सकता है कि सोनिया अपनी इस योजना में सफल हैं। कुछ ही महीनों बाद पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में कांग्रेस उम्मीद कर सकती है। उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत को कुछ और बढ़ाने के अलावा उसके सामने दूसरा विकल्प नहीं है। सोनिया की किताब इन राज्यों में कांग्रेस की संभावनाओं का आधार बन सकती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस किताब को जिस तरह से लेकर मैदान में उतर पड़े हैं, वह पार्टी की इस रणनीति की ही गवाही दे रहा है। पांच सौ से कुछ ज्यादा पृष्ठों की इस किताब को मोटे तौर पर दो हिस्सों में पढ़ा जा सकता है। राजीव गांधी से मिलन, शादी के बाद भारतीय परिवार को अपनाना और इंदिरा-संजय से रिश्तों की जब तक किताब में विवरण आते हैं, वे पारिवारिक अनुभव देते हैं। हालांकि मेनका को लेकर उन्होंने जो लिखा है, एक दशक पहले मेनका के कहे शब्दों से अलग है। सोनिया ने देवरानी मेनका को लेकर लिखा है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा और संघ से जुड़ाव के चलते उन्हें परिवार से निकलना पड़ा। जो मेनका के बयान से उलट है। करीब एक दशक पहले सिमी ग्रेवाल के शो में मेनका ने गांधी परिवार से अपने निष्कासन को लेकर कहा था कि संजय की मृत्यु के बाद राजीव गांधी को जब इंदिरा राजनीति में लेकर आईं तो सोनिया ने मेनका से परिवार को बाहर करने की शर्त रखी थी। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि सोनिया सही हैं या मेनका। वैसे इस घटना पर गांधी परिवार के करीबी पत्रकार खुशवंत सिंह ने भी लिखा है और उनकी राय भी सोनिया की राय से मेल नहीं खाती सोनिया की किताब में शामिल राजनीतिक घटनाओं के विवरण एक तरह से सोनिया के राजनीतिक व्यक्तित्व का विस्तार लगती है। हर लेखक की भांति सोनिया का भी हक है कि वे राजनीतिक घटनाओं को अपने नजरिए से पेश करें और उनकी व्याख्या करें। लेकिन सार्वजनिक जीवन में घटित कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं, जिन पर अगर वे कुछ लिखेंगी भी तो उसे सहज स्वीकार नहीं किया जाएगा। 14 मार्च 1998 और 24 दिसंबर 2004 की घटनाओं को लेकर उनकी राय देश जानना ही चाहेगा। पहली तारीख को पिछड़े समुदाय से आने वाले कांग्रेस के अरसे बाद निर्वाचित अध्यक्ष सीताराम केसरी को तकरीबन अपमानित करके पद से हटाया गया था और दूसरी तारीख को प्रधानमंत्री रहे व्यक्ति के शव को कांग्रेस के मुख्यालय में घुसने तक नहीं दिया गया था। पहली घटना के बाद सोनिया के ही सिर कांग्रेस का ताज सजा था और दूसरी के वक्त सोनिया कांग्रेस की अघोषित सत्ता केंद्र थीं। इन घटनाओं के पीछे की वजहों को अगर आत्मकथा में जिक्र नहीं होता तो सवाल उठेंगे ही। भारत में राजनीतिक हस्तियों द्वारा आत्मकथाएं लिखने की लंबी परंपरा रही है। खुद सोनिया के नाना ससुर जवाहर लाल नेहरू ने भी अपनी आत्मकथा लिखी है। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग तो दुनियाभर में चर्चित है। राजेंद्र प्रसाद ने भी अपनी नजर से अपने अतीत में झांकने की कोशिश की है। लेकिन इन तीनों की आत्मकथाओं पर राजनीतिक वितंडा खड़ा नहीं हुआ। इसकी वजह यह रही कि तीनों ने अपने राजनीतिक नजरिए की बजाय अपने विचारों और संघर्षों पर फोकस किया। महात्मा गांधी जनवरी 1948 तक जीवित रहे। लेकिन अपनी आत्मकथा में उन्होंने 1920 तक की ही घटनाओं का जिक्र किया है। उनका कहना था कि इसके बाद का उनका जीवन सार्वजनिक है और उस पर दुनिया लिखे। उन्होंने अपनी आत्मकथा के बारे में कहा है कि वे सिर्फ उन आध्यात्मिक और नैतिक प्रयोगों का वर्णन करना चाहते हैं, जो दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन सकें। नेहरू ने आत्मकथा को अपनी मानसिक विकास यात्रा और राजनीतिक संघर्षों को समझने का जरिया माना। उनका कहना रहा कि आत्मकथा के जरिए लेखक को अपने विचारों की स्पष्टता और अपने दौर के इतिहास को परखने का मौका मिलता है। सहज शख्सियत के मालिक डॉ. राजेंद्र प्रसाद मानते थे कि आत्मकथा लिखना अतीत को फिर से जीने और अपनी भूलों से सीखने का एक माध्यम है। उनका विचार था कि एक सार्वजनिक व्यक्ति का जीवन समाज की धरोहर होता है, इसलिए उसके अनुभव दूसरों के काम आने चाहिए। इन विचारों में एक तरह से सार्वजनिनता है। राजनीतिक आग्रहों से आगे की बात है। इस संदर्भ में सोनिया की किताब को देखते हैं तो निराशा होती है। सोनिया ने अपनी किताब में इंडिया ब्लॉक से नीतीश कुमार के अलग होने को लेकर जो राय दी है, वह कांग्रेसियों को स्वीकार्य हो सकता है, प्रबुद्ध तबको को नहीं। सोनिया ने लिखा है कि नीतीश इंडिया गठबंधन छोड़ने का बहाना तलाश रहे थे, क्योंकि वे बीजेपी के नियंत्रण में थे। जबकि पूरा देश जानता है कि इंडिया गठबंधन नीतीश और ममता बनर्जी की कल्पना थी। जुलाई 2023 में पटना में नीतीश की ही पहल पर गठबंधन की पहली बैठक हुई थी। तब नीतीश स्वाभाविक तौर पर मोदी के खिलाफ विपक्ष के नेता के तौर पर उभर रहे थे। लेकिन कांग्रेस को उनकी अगुआई पसंद नहीं आई। निराश नीतीश को गठबंधन छोड़ना ही था। किताब में सोनिया ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लिखा है कि संसद के गलियारे में उनसे मुलाकात होती है, नमस्ते का आदान-प्रदान होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नजर नहीं मिला पाते। हिंदी के दो मुहावरे हैं, नजर मिलाना और नजर फेर लेना। बीजेपी इसे दूसरे मुहावरे से जोड़ देती है। लोगों को पता है कि नजर फेर लेना क्या होता है। वैसे सोनिया की यह बात राहुल गांधी के उस ऐलान का ही विस्तार लगती है, जिसमें वे कहते हैं कि मोदी उनसे आंख नहीं मिला पाता। सोनिया की किताब के राजनीतिक हिस्से निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कांग्रेस की चुनावी रणनीति के हिस्से बनेंगे। किताब के प्रकाशन की टाइमिंग से इसका बखूबी संकेत मिलता है। यह पुस्तक राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचा पाएगी, इसका पता तो चुनाव नतीजों के बाद ही लगेगा। लेकिन यह तय है कि विवादों के बावजूद भारतीय राजनीतिक इतिहास में यह पुस्तक लंबे समय तक प्रभावी बनी रहेगी। उमेश चतुर्वेदी लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

प्रभासाक्षी 19 Nov 2026 11:14 am

भारत का लोकतंत्र पवित्र, विपक्ष चुनाव बहिष्कार नहीं करेगा: शिकागो में राहुल बोले- गड़बड़ियां सामने लाते रहेंगे

राहुल गांधी ने शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रॉबर्ट पेप के साथ बातचीत में कहा कि कांग्रेस तब तक चुनावी हार का सामना करने के लिए तैयार है जब तक कि लोगों को यह एहसास न हो जाए कि इस व्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है।

सत्य हिंदी 19 Nov 2026 9:15 am

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय 'आतंकवाद-रोधी सम्मेलन' का करेंगे उद्घाटन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय 'आतंकवाद-रोधी सम्मेलन' का करेंगे उद्घाटन

समाचार नामा 19 Nov 2026 7:21 am

'मुझसे मुक़ाबला करना है तो 4000 किमी पैदल चलें': कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राहुल ने किया पीएम का ज़िक्र

न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में में राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए अलग राजनीतिक पहचान बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का उदाहरण दिया।

सत्य हिंदी 19 Nov 2026 1:57 am

भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी को घेरा, देश से माफी मांगने की उठाई मांग

भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी को घेरा, देश से माफी मांगने की उठाई मांग

समाचार नामा 18 Nov 2026 9:30 pm

उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर भाजपा महिला आउटरीच अभियान चलाएगी : दीप्ति रावत

उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर भाजपा महिला आउटरीच अभियान चलाएगी : दीप्ति रावत

समाचार नामा 18 Nov 2026 7:39 pm

'राहुल गांधी भारत का अपमान कर रहे', भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सांसद को घेरा

'राहुल गांधी भारत का अपमान कर रहे', भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सांसद को घेरा

समाचार नामा 18 Nov 2026 5:22 pm

दाल-तेल-दूध-चीनी सब महंगा हो रहा...क्या सच में आर्थिक आपदा की कगार पर भारत? विदेशी धरती से राहुल ने अब फोड़ा कौन सा नया बम!

अरहर की दाल 140 रुपये, चीनी 60 रुपये, प्याज दोगुना होकर 50 रुपये और फुल क्रीम दूध 76 रुपये लीटर यानी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के ताज़ा आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि पिछले एक साल में आम आदमी की रसोई का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। एक तरफ देश के भीतर महंगाई की यह मार है, तो दूसरी तरफ सात समंदर पार अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बैठकर राहुल गांधी ने एक नया सियासी धमाका कर दिया है। 'डेड इकोनॉमी' के बाद अब उन्होंने भारत को 'डिजास्टर इकोनॉमी' करार दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई महंगाई के ये आंकड़े किसी आर्थिक संकट का इशारा हैं, या फिर वैश्विक एजेंसियों के तेज़ विकास के दावों के बीच यह सिर्फ़ एक सियासी बयानबाज़ी है? कौन है इस महंगाई का असली विलेन और 2027 में आम आदमी को राहत मिलेगी या बढ़ेगी मुश्किल आज मुद्दा आपकी रोजमर्रा की छोटी-बड़ी जरूरतों से जुड़ा है, आपकी जेब से जुड़ा है, इसलिए एमआरआई का ये आर्थिक विश्लेषण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे भी पढ़ें: Rahul Gandhi के विदेशी बयानों पर BJP का पलटवार, अर्थव्यवस्था को आपदा बताने की निंदा कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स में सालाना बढ़ोतरी जून 2026 में 5.3% थी, जो जुलाई में 5.5% अगस्त में 6% सितंबर में 7.7% और अक्टूबर में 23 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर यानी 8.9% पर पहुंच गई। पिछली बार के अनुभव और इस बार के रिकॉर्ड तोड़ एल नीनो को देखते हुए आशंका है कि महंगाई का यह दौर पूरे तक खिंच सकता है। हालात डरावनी जरूर है, लेकिन 2023-24 के मुकाबले इस बार सरकार के पास एक बड़ा सुरक्षा कवच मौजूद है, एक प्रोटेक्टिंग लेयर है। सरकारी गोदामों में अनाज का स्टॉक जरूरी न्यूनतम बफर स्टॉक से 3.3 गुना ज्यादा है। 1 अक्टूबर 2026 के आंकड़ों के मुताबिक अकेले चावल का स्टॉक 55.5 मिलियन टन है, जो इस तारीख के हिसाब से अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। वहीं 46.3 मिलियन टन गेहूं का स्टॉक भी पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा सरकारी एजेंसियों के पास करीब 3.8 मिलियन टन दालों का भी स्टॉक है, जिसमें 1.6 मिलियन टन चना, 1 मिलियन टन अरहर, तूर की दाल और 1.2 मिलियन टन जो है वो मूंग और मसूर और उड़द जैसी अन्य दालें भी शामिल है। मोबाइल-टीवी से लेकर दूध-बिस्किट के बढ़ेंगे दाम महंगाई से परेशान लोगों को आने वाले दिनों में एक और झटका लग सकता है। स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें बनाने वाली कंपनियां कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। कच्चे माल और दूसरी लागत में लगातार बढ़ोतरी से कंपनियों के मुनाफे पर दबाव है। इससे निपटने के लिए वे कीमतें बढ़ाने के साथ पैकेट में सामान की मात्रा भी कम कर सकती हैं। कंपनियां त्योहारों का सीजन खत्म होने के बाद बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डालना चाहती हैं। इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, हायर इंडिया के सीईओ सतीश एनएस ने बताया कि कच्चे माल की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं। मांग बनाए रखने के लिए वे पूरी बढ़ी हुई लागत ग्राहकों पर नहीं डाल पा रही थीं। अब कंपनियों को उम्मीद है कि नई बढ़ोतरी से मुनाफे में सुधार होगा। रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें बनाने वाली एफएमसीजी कंपनियां भी कीमतें बढ़ाने की तैयारी में हैं। पिछले तिमाही में रिफाइंड ऑयल, चीनी, दूध, बिस्किट और पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की कीमतें 7% तक बढ़ी हैं। ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों के आंकड़े क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था को लेकर इस समय दो बिल्कुल अलग-अलग दृष्टिकोण देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों और वित्तीय संस्थानों के आंकड़े हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे जमीनी सवाल हैं। अगर वैश्विक आंकड़ों की बात करें, तो आईएमएफ (IMF), वर्ल्ड बैंक, एसएंडपी ग्लोबल (S&P Global) और मूडीज़ (Moody's) जैसी संस्थाओं ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगभग 6.9% से 7% के आसपास रखा है, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ मानी जा रही है। गोल्डमैन सैक्स से लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल तक की रिपोर्ट्स में क्रय शक्ति क्षमता (PPP) के आधार पर भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवे, अस्पताल और डिजिटल नेटवर्क के विस्तार का ज़िक्र होता है। ये सभी अंतरराष्ट्रीय संस्थान हैं, जिनके आकलन वैश्विक आर्थिक मानकों पर आधारित होते हैं। बेरोज़गारी, महंगाई और विदेशी मंच पर बयानबाजी दूसरी तरफ, विपक्ष और राहुल गांधी देश की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएं जताते रहे हैं और 'इकोनॉमिक डिजास्टर' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनके तर्क का आधार जीडीपी के बड़े आंकड़ों के बजाय बेरोजगारी, महंगाई, आय की असमानता और आम आदमी की घटती क्रय शक्ति जैसे मुद्दे होते हैं। विपक्ष का मानना है कि केवल मैक्रो-इकोनॉमिक ग्रोथ से हर वर्ग का भला नहीं हो रहा है। हालांकि, बहस का मुख्य बिंदु यह बनता है कि किसी भी लोकतंत्र में सरकार की नीतियों की आलोचना और विरोध का मंच क्या होना चाहिए। देश के भीतर संसद और सड़कों पर आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाना विपक्ष का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जब यही बातें विदेशी मंचों से कही जाती हैं, तो उस पर राजनीतिक विवाद खड़ा होना स्वाभाविक है। आलोचकों का मानना है कि विदेशी धरती पर देश की अर्थव्यवस्था को निराशाजनक रूप में पेश करने से निवेशकों के भरोसे और देश की छवि पर असर पड़ सकता है, जबकि विपक्ष इसे वैश्विक मंच पर अपनी बात रखने और लोकतांत्रिक संवाद का हिस्सा बताता है। कुल मिलाकर, एक तरफ वैश्विक एजेंसियों के उत्साहजनक विकास अनुमान हैं और दूसरी तरफ जमीनी चुनौतियों पर विपक्ष के सवाल, इन दोनों के बीच ही आज भारत की आर्थिक बहस चल रही है। इसे भी पढ़ें: Egypt में Indian Startups को मिलेंगे नए अवसर, निवेश बढ़ाने को मिलेगा Golden License डेड इकोनमी के बाद इकोनॉमिक डिजास्टर हरेक परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने परिवार की ही बुराई करते रहते हैं दूसरों के सामने जाकर। हर परिवार में ऐसा होता है, परिवार में थोड़ी कमजोरियां भी है। बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं भी है। फिर भी कहते हैं कि नहीं-नहीं मेहनती है। रिजल्ट से क्या होता है? इसमें दूसरा टैलेंट है। मतलब अपने परिवार को प्रोटेक्ट करते हैं। अपने राज्य को प्रोटेक्ट करते हैं। अपने देश को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बड़ा मतलब मजा आता है अपने आपको अपने परिवार को अपने देश को नीचा दिखाने में। वो दूसरों के सामने जाकर नीचा दिखाते रहते हैं, भारत तो डेड इकोनमी है। भारत में इकोनमिक डिजास्टर है। भारत का शेयर मार्केट कोलैप्स करने वाला है। बिल्कुल पैसे मत लगाओ। भारत में आग लगने वाली है। भारत में लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं। यही सब कहते रहते हैं। लेकिन इससे राहुल गांधी को फायदा क्या होता है? अपने देश की इस तरीके से जाकर बुराई करेंगे और जबकि देश तरक्की कर रहा है। सब लोग देख रहे हैं। हाईवे बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं। वो सब चीजें आप नजरअंदाज कर देते हैं। विरोध आपका देश तक में ठीक है। आप यहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विदेशी जमीन पर जाकर इस तरीके के एजेंडे चलाना साबित क्या करना चाहते हैं?

प्रभासाक्षी 18 Nov 2026 3:23 pm

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कसी कमर

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव-2027 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और संगठन बल के साथ अपनी तैयारियों को अंतिम स्वरूप प्रदान करने में जुट गई है। भाजपा ने युवा, महिला, किसान व गरीब समाज को साधने के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। समाज के प्रत्येक वर्ग तक अपनी पहुँच को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ याजनाओं की बहार ला रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा ”तब और अब” के अंतर को बताते हुए जनता के मध्य उतर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी अब हर उत्सव के दौरान जनमानस को यह बता रहे हैं कि ”उपद्रव से उत्साह की यात्रा नए उप्र की पहचान बन चुकी है।” प्रदेश सरकार वर्तमान समय में जहां अपने संकल्प पत्र को पूर्णता प्रदान करने की ओर अग्रसर है वहीं नये लक्ष्यों का भी संकल्प लिया जा रही है। योगी आदित्यनाथ हिन्दू समाज को एकजुटता प्रदान करने का कोई अवसर नहीं चूक रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल से युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत दूसरे चरण में 25 लाख टैबलेट वितरण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर ओैर हरदोई के 300 से अधिक शिक्षण संस्थानों के 50 हजार से अधिक युवाओं को टैबलेट दिया। मुख्यमंत्री योगी ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं से अपना नाम मतदाता सूची मे दर्ज करवाने की अपील करते हुए उनसे बजरंग बली की तरह अपनी शक्ति पहचानने का आह्वान भी किया। इसे भी पढ़ें: 'अंतिम मौका है, पूरी ताकत लगानी होगी', योगी की ये बात सुनकर हिंदू वोटरों के नाम जुड़वाने के लिए मैदान में उतरी पूरी BJP साथ ही मुख्यमंत्री योगी अपनी सरकार में 2019 से अभी तक युवाओं के लिए हुए कार्यों की जानकारी देते हुए अगली सरकार में युवाओं के लिए किए जा रहे संकल्पों की झलक भी दिखाई। योगी ने युवाओं से वादा किया कि आगामी 26 जनवरी तक युवाओं को एक लाख नौकरियां और दी जाएंगी। पहले चरण में अभी तक 60 लाख युवाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन दिए जा चुके हैं। इनमें इन्फोसिस के सहयोग से अनेक पाठयक्रमों की डिजिटल सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई है। इनमें योग से लेकर एआई और डीपटेक जैसे आधुनिक विषय शामिल हैं। युवा साथी ऐप के माध्यम से छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पीएम और सीएम इंटर्नशिप, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान और पीएम मुद्रा सहित केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी मिलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की जयंती अवसर पर यह योजना प्रारंभ की गई थी और दो करोड़ युवाओं को डिजिटल उपकरण देने का संकल्प लिया गया था। आईआईएम लखनऊ से कराए गए अध्ययन में इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए और अब युवाओं को स्मार्टफोन की जगह टैबलेट दिए जा रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश भारत का सबसे युवा प्रदेश है, जहां 56 से 60 प्रतिशत आबादी युवा वर्ग की है। देश की राजधानी दिल्ली में नीट की परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों का आक्रोश भारत सरकार ने झेला था तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पद त्याग भी करना पड़ा था। कॉकरोच जनता पार्टी ने स्कूल-कालेजों की बदहाली के नाम पर उत्तर प्रदेश में भी युवाओं को भड़काने का असफल प्रयास किया किंतु प्रदेश सरकार की सतर्कता के कारण अराजक तत्व प्रदेश के युवाओ को भड़काने में नाकाम रहे। प्रदेश सरकार युवाओं को यह भी बता रही है कि 2017 से पूर्व प्रदेश में युवाओं के समक्ष पहचान का संकट था जबकि आज वे गर्व से खुद को उत्तर प्रदेश का निवासी बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी यह बात भी अवश्य बताते हैं कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में अब तक प्रदेश में 9.50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। आठ हजार लेखपालों और 32 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती पूरी हो चुकी है।सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है।अगले दस दिनों में 42 हजार होमगार्डों को भी नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। शिक्षा विभाग, लोकसेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भी बड़ी संख्या में नियुक्तियां होंगी। अभी तक शिक्षा विभाग के 3,568 पंचायती राज विभाग के 1,375 खेल कोटे के 470 फ़ोरेंसिक विभाग के 28, पुलिस के 4,543 उपनिरीक्षकों और राजस्व विभाग के 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश के युवाओं को केवल सरकारी नौकरी ही नहीं दी जा रही है अपितु विभिन्न माध्यमों से अन्य रोजगार भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में केवल 120 स्टार्टअप थे किंतु आज 25 हजार से अधिक स्टार्टअप सक्रिय हैं। प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से तीन करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। बदलते यूपी मे आज ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर अमेठी में ए के -203 राइफल का निर्माण हो रहा है। देश में बनने वाले 55 प्रतिशत मोबाइल फोन और 60 प्रतिशत इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट का निर्माण यूपी में हो रहा है। लखनऊ की एचसीएल इकाई में एक समय केवल 100 कर्मचारी थे आज उनकी संख्या 18 हजार है। आज का उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रहा क्योंकि अब प्रदेश दंगा मुक्त, माफिया मुक्त व अराजकता मुक्त हो चुका है। कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो जाने के कारण अब निवेशक भी प्रदेश की विभिन्न योजनाओं में निवेश करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं जिसके कारण युवाओं को रोजगार व नौकरी के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। युवाओं को नौकरी के लिए विदेश जाने के अवसर भी सुलभ हो रहे हैं। कौशल विकास के भी कई कार्यक्रम चल रहे हैं। आगामी समय में प्रदेश सरकार छात्राओं के कल्याण के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत छात्राओं को स्कूटी वितरण का अभियान प्रारंभ करेगी। वन ब्लॉक व वन पूर्व सैनिक योजना से भी युवाओं को प्रशिक्षण देने का अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में एक पूर्व सैनिक को जिम्मेदारी देकर स्थानीय युवाओं को सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस और अग्निवीर भर्ती की तैयारियों के लिए प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। प्रदेश सरकार चुनावों की घोषणा के पूर्व अभी अपने तरकश से कुछ और तीर निकाल सकती है। इनमें महिलाओं के कल्याण के लिए भी बड़ी योजना आने की सम्भावना है। कुल मिलाकर प्रदेश सरकार अपने मतदाता को बांध कर रखने के लिए कल्याण योजनाओं को अधिकतम विस्तार देने का प्रयास करेगी। - मृत्युंजय दीक्षित

प्रभासाक्षी 18 Nov 2026 2:26 pm

विश्व राजनीति में भारत की बुलंद आवाज थी इंदिरा गांधी

पं. जवाहरलाल नेहरू के घर 19 नवम्बर 1917 को जब प्रियदर्शिनी नामक कन्या ने जन्म लिया था तो किसे पता था कि यही कन्या आगे चलकर न केवल इस देश की बागडोर संभालेगी बल्कि अपनी दबंगता से पूरी दुनिया में मिसाल बन जाएगी। ऑक्सफोर्ड और स्विट्जरलैंड में उच्च शिक्षा प्राप्ति के पश्चात् इंदिरा गांधी ने उच्च पद पर नौकरी करने या कोई अन्य कार्य करने के बजाय अपना जीवन देशसेवा में समर्पित करने का निश्चय किया। देशभक्ति की भावना इंदिरा जी में बचपन से ही कूट-कूटकर भरी थी। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आव्हान से प्रेरित होकर बचपन में ही इन्होंने अपने घर के बाहर अपने कीमती कपड़ों की होली जलाकर न केवल अपनी इसी भावना का परिचय दिया था बल्कि उसके बाद इंदिरा जी से प्रेरणा लेकर इस आन्दोलन ने पूरे देश में जोर पकड़ा था। इंदिरा जी के स्कूली दिनों में एक दिन स्कूल में गांधी जी के आमरण अनशन को लेकर एक सभा का आयोजन था, जिसमें बच्चों को भी बोलने का अवसर दिया गया था। जब इंदिरा जी ने बोलना शुरू किया तो सभागार में सन्नाटा छा गया और सभी एकटक इंदिरा को निहारने लगे कि इतनी छोटी बालिका इतनी गूढ़ बातें कैसे कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘आखिर स्वर्ण अपने ही दलित भाईयों को गिरा हुआ, छूत और निकृष्ट क्यों समझते हैं तथा उनके साथ दुवर््यवहार और अत्याचार क्यों करते हैं? अगर हमने अपनी ही सेवा करने वालों का इस तरह से निरन्तर तिरस्कार न किया होता तो आज अंग्रेजों को इस प्रकार लाभ उठाने का अवसर न मिल रहा होता और न ही बापू को इस तरह से आमरण अनशन कर अपने प्राण दांव पर लगाने पड़ते।’’ इंदिरा जी की इन गूढ़ और तर्कसम्मत बातों के समक्ष सभी नतमस्तक थे और उनकी सराहना कर रहे थे। इंदिरा में बचपन से ही एक अच्छी राजनेता होने के तमाम गुण विद्यमान थे। 21 वर्ष की आयु में वह कांग्रेस में शामिल होकर सक्रिय राजनीति में कूद पड़ी। उसके बाद उन्होंने आजादी के आन्दोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इसे भी पढ़ें: Sonia Gandhi Memoir Controversy | मेनका गांधी के साथ कैसे बिगड़े रिश्ते? इंदिरा गांधी से बगावत और परिवार के भीतर की अनसुनी दास्तान 1942 में उन्होंने फिरोज गांधी से प्रेम विवाह किया किन्तु 1960 में फिरोज गांधी का अकस्मात् निधन हो गया। पिता जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद देश की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी इंदिरा के कंधों पर आई तो अपनी दृढ़ता, दबंगता, निडरता और वाकपटुता से उन्होंने दुनियाभर को अपना लोहा मानने को विवश कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित एवं प्रभावशाली देशों में भी उनकी तूती बोलती थी। 1966 से 1977 तक उन्होंने देश पर एकछत्र शासन किया और उनकी कार्यशैली तथा देश के प्रति उनका समर्पण भाव देखकर विरोधी भी उनकी सराहना किए बिना नहीं रह पाते थे। हालांकि लालबहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री बनी इंदिरा को शुरूआती दौर में ‘गूंगी गुड़िया’ की उपाधि दी गई थी किन्तु बहुत ही कम समय में अपने साहसिक निर्णयों से इंदिरा ने साबित कर दिखाया था कि वो एक ‘गूंगी गुड़िया’ नहीं बल्कि ‘लौह महिला’ हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारत की शानदार जीत के बाद इंदिरा जी जनमानस की आंखों का तारा बन गई थी किन्तु 1975-77 के आपातकाल ने उनकी छवि पर ग्रहण लगाने में प्रमुख भूमिका निभाई और उस दौर ने उनकी छवि एक तानाशाह के रूप में स्थापित कर दी। यही वजह रही कि 1977 में इंदिरा को पहली बार हार का सामना करना पड़ा और सत्ता उनके हाथ से छिन गई किन्तु निराश होना तो जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं था, इसलिए 1980 में एक बार फिर विशाल बहुमत के साथ वह सत्ता में लौटी। अपने शासनकाल में उन्होंने कभी अलगाववादी व साम्प्रदायिक आग भड़काने वाले तत्वों को नहीं पनपने दिया। ऐसे तत्वों को उन्होंने बेदर्दी से कुचलने में जरा भी देर नहीं लगाई। 1980 में पुनः देश का शासन संभालने के बाद पंजाब में अलगाववादी ताकतों ने खालिस्तान की मांग शुरू की और दूसरे देशों की शह पर अपने नापाक इरादों को सफल बनाने के लिए सिख अलगाववादियों ने भयानक नरसंहार का दौर शुरू किया तथा पंजाब में अवैध रूप से हथियारों के जखीरे इकट्ठा करने शुरू कर दिए। देश की जांबाज, निडर एवं साहसी नेता इंदिरा को भला यह कैसे सहन होता, इसलिए जैसे ही उन्हें खबर मिली कि सिख अलगाववादियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जैसी पाक जगह में भी हथियारों का विशाल जखीरा इकट्ठा किया है तो उन्हें देश की एकता और अखंडता कायम रखने तथा अलगाववादियों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए इस पवित्र धर्मस्थल के भीतर न चाहते हुए भी ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ के तहत पुलिस भेजने का सख्त निर्णय लेना पड़ा। हालांकि उस वक्त स्वर्ण मंदिर के भीतर पुलिस बल भेजने के उनके फैसले की बहुत आलोचना हुई किन्तु जब स्वर्ण मंदिर से हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा बरामद हुआ और धार्मिक स्थल की आड़ में चल रही इस राष्ट्र विरोधी साजिश का भंडाफोड़ हुआ तो उन्हीं लोगों ने इंदिरा जी की सराहना भी की। उसके बाद इंदिरा ने जिस दिलेरी और दृढ़ता के साथ अलगाववादियों को रौंदा, वह एक मिसाल बन गया लेकिन अलगाववादियों के विरूद्ध चलाए गए उनके इसी ऑपरेशन की वजह से ही वह उनकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर आ गई, जिन्होंने हर हाल में उनकी हत्या कर उन्हें अपने मार्ग से हटाने की ठान ली। इंदिरा जी को स्वयं अपनी मौत का आभास पहले ही हो गया था लेकिन फिर भी वह अपने दृढ़ इरादों से टस से मस न हुई और अलगाववादियों के खिलाफ अपना अभियान पहले से भी तेज कर दिया। 30 अक्तूबर 1984 को भुवनेश्वर की एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए इंदिरा ने अपनी हत्या का पूर्वाभास होने का स्पष्ट संकेत देते हुए कहा था, ‘‘देश की सेवा करते हुए यदि मेरी जान भी चली जाए तो मुझे गर्व होगा। मुझे भरोसा है कि मेरे खून की एक-एक बूंद देश के विकास में योगदान देगी और देश को मजबूत एवं गतिशील बनाएगी।’’ इंदिरा जी के इस भाषण के चंद घंटों बाद ही 31 अक्तूबर 1984 की सुबह करीब सवा नौ बजे उनके दो निजी अंगरक्षकों ने ही उन्हें उस वक्त गोलियों से छलनी कर दिया, जब वह अपने आवास से निकलकर विदेशी मीडिया को इंटरव्यू देने जा रही थी। उस हत्याकांड से जहां पूरे देश में शोक की लहर छा गई, वहीं दूसरी ओर इंदिरा जी का शहीदी रक्त रंग लाया और इस नृशंस हत्याकांड के बाद सिख अलगाववादियों को मदद मिलनी बंद हो गई तथा इंदिरा जी की शहादत के साथ ही खालिस्तान की मांग भी गहरे दफन हो गई। इंदिरा जी अक्सर कहा करती थी कि उन कायरों और बुजदिलों पर मातम करो, जो दुनिया के जुल्मों से घबराकर इस तरह आंखें बंद कर लेते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। - योगेश कुमार गोयल (लेखक 36 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार और ‘सागर से अंतरिक्ष तकः भारत की रक्षा क्रांति’ सहित कई पुस्तकों के लेखक हैं)

प्रभासाक्षी 18 Nov 2026 2:09 pm

अमेरिका : ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद से सोने और चांदी धड़ाम

मुंबई, सोने और चांदी की कीमतों में बुधवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में दोनों कीमती धातुओं का दाम करीब 3 प्रतिशत कम हो गया।

देशबन्धु 18 Nov 2026 12:49 pm

Yalta 2.0: 81 साल बाद फिर इतिहास दोहराने की तैयारी, महाशक्तियों की मेज पर तय होगी दुनिया की नई तकदीर!

दुनिया के इतिहास में एक बार फिर ऐसा क्षण आने जा रहा है, जब तीन महाशक्तियों के नेता एक साथ बैठकर वैश्विक सत्ता संतुलन की नई इबारत लिखने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 19 नवंबर को चीन के शेनझेन में प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक को इसी वजह से 'याल्टा 2.0' कहा जा रहा है। यह महज तीन राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात नहीं है, बल्कि उस वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश है जिसमें यूक्रेन से लेकर ताइवान, ईरान से लेकर हिंद-प्रशांत और परमाणु हथियारों से लेकर विश्व व्यापार तक के भविष्य पर फैसला हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन मिलकर दुनिया को अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों में बांटने की तैयारी कर रहे हैं? क्या छोटे देशों की संप्रभुता और उनकी स्वतंत्र विदेश नीति तीन महाशक्तियों की सौदेबाजी की भेंट चढ़ सकती है? साथ ही क्या ट्रंप अपने दो पुराने प्रतिद्वंद्वियों के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उन्हें ऐसी कूटनीतिक चाल में फंसाने जा रहे हैं, जिसका असली निशाना चीन और रूस दोनों होंगे? देखा जाये तो याल्टा 2.0 को समझने के लिए 1945 के इतिहास में लौटना जरूरी है। हम आपको याद दिला दें कि 4 से 11 फरवरी 1945 तक क्रीमिया के याल्टा में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन एक साथ बैठे थे। उस समय द्वितीय विश्वयुद्ध अपने अंतिम चरण में था। जर्मनी की हार लगभग निश्चित हो चुकी थी, लेकिन युद्ध के बाद यूरोप का राजनीतिक नक्शा कैसा होगा, यह सबसे बड़ा सवाल था। उस समय तीनों नेताओं ने जर्मनी के भविष्य, पूर्वी यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था, सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझौते किए थे। जर्मनी और बर्लिन को मित्र देशों के कब्जे वाले क्षेत्रों में बांटने की व्यवस्था बनी। सोवियत संघ को पूर्वी यूरोप में व्यापक प्रभाव मिला। पोलैंड के भविष्य और एशिया में सोवियत हितों पर भी सहमति बनी। याल्टा सम्मेलन की सबसे विवादास्पद विरासत यह रही थी कि युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभुत्व का रास्ता खुला और छोटे देशों की राजनीतिक स्वतंत्रता महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा में उलझ गई। आगे चलकर यही तनाव शीतयुद्ध की बुनियाद बना। इसे भी पढ़ें: सामने बैठकर चुपचाप सुनते रहे Trump, अचानक PM मोदी ने 10 सेकेंड में सबको चौंका दिया अब 81 साल बाद दुनिया के सामने लगभग वैसी ही परिस्थिति खड़ी दिखाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि 1945 में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ एक साथ बैठे थे, जबकि 2026 में अमेरिका, चीन और रूस की तिकड़ी वैश्विक शक्ति संतुलन पर चर्चा करने जा रही है। देखा जाये तो इस बैठक का सबसे गंभीर पहलू यूक्रेन युद्ध है। पुतिन चाहते हैं कि अमेरिका के साथ ऐसा समझौता हो, जिससे रूस को यूक्रेन में अपने कब्जे वाले क्षेत्रों और रणनीतिक हितों पर बढ़त मिल सके। उनकी कोशिश यह भी हो सकती है कि यूक्रेन और यूरोप को बातचीत के निर्णायक मंच से बाहर रखा जाए। यही वह स्थिति है जिससे यूरोप और कीव चिंतित हैं। यदि अमेरिका और रूस यूक्रेन के भविष्य पर आपसी समझौता करते हैं, तो यह 1945 के याल्टा की याद दिलाएगा, जब पूर्वी यूरोप की नियति तय करने में वहां के देशों की भूमिका सीमित रह गई थी। वहीं ट्रंप के सामने भी राजनीतिक चुनौती है। उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर बड़ी कूटनीतिक सफलता दिखानी है। लेकिन क्या वह पुतिन को युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर कर पाएंगे या रूस को अपने कब्जे वाले क्षेत्रों पर वैधता हासिल करने का अवसर मिलेगा? यही इस बैठक की असली परीक्षा होगी। साथ ही ट्रंप की रणनीति का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा चीन को परमाणु हथियारों पर नियंत्रण की बातचीत में शामिल करना है। अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि फरवरी 2026 में समाप्त हो चुकी है। ट्रंप चाहते हैं कि नई संधि में चीन भी शामिल हो। लेकिन जिनपिंग इसके लिए आसानी से तैयार नहीं होंगे। अमेरिका और रूस के पास चीन की तुलना में कई गुना अधिक परमाणु हथियार हैं। बीजिंग का मानना है कि पहले दोनों बड़ी परमाणु शक्तियां अपने हथियार कम करें, उसके बाद चीन को समान प्रतिबंधों में शामिल करने की बात हो। इसलिए ट्रंप का परमाणु प्रस्ताव चीन पर रणनीतिक दबाव बनाने का हथियार भी है। ट्रंप का डबल गेम और पुतिन-जिनपिंग की तैयारी इसके अलावा, ट्रंप की मनीला यात्रा और वहां हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को चुनौती देने वाली कूटनीतिक गतिविधियां इस बैठक को और दिलचस्प बनाती हैं। एक तरफ अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप उसी चीन की धरती पर जिनपिंग और पुतिन के साथ बैठकर वैश्विक समझौते की संभावनाएं तलाश रहे हैं। लेकिन ट्रंप को यह नहीं भूलना चाहिए कि जिनपिंग और पुतिन के बीच रणनीतिक साझेदारी पहले से काफी मजबूत है। आज दोनों नेताओं की अलग से हो रही बैठक भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। रूस को चीन का आर्थिक सहयोग चाहिए और चीन को रूस की ऊर्जा तथा सामरिक साझेदारी। साथ ही याल्टा 2.0 का असली खतरा यही है कि कहीं दुनिया के छोटे और मध्यम देश फिर से महाशक्तियों की सौदेबाजी के मोहरे न बन जाएं। 1945 में याल्टा ने शीतयुद्ध की जमीन तैयार की थी। 2026 का शेनझेन सम्मेलन अगर किसी नए वैश्विक शक्ति विभाजन की शुरुआत करता है, तो उसका असर आने वाले कई दशकों तक दिखाई दे सकता है। बहरहाल, फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि तीनों नेता दुनिया को बांटने का कोई समझौता करने जा रहे हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की यह मुलाकात केवल कूटनीतिक तस्वीरों तक सीमित नहीं रहेगी। दुनिया की निगाहें इस बात पर होंगी कि इस बैठक से कौन अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करके निकलता है और कौन दूसरे की बिछाई बिसात पर मोहरा बन जाता है। -नीरज कुमार दुबे

प्रभासाक्षी 18 Nov 2026 12:16 pm

भारत समिट के नाम पर मोदी विरोध का षड़यंत्र

लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि उसमें सत्ता से असहमति के लिए पर्याप्त स्थान होता है। सरकार की नीतियों की आलोचना करना, उसके निर्णयों पर प्रश्न उठाना और जनता के सामने वैकल्पिक राजनीतिक दृष्टिकोण रखना विपक्ष का संवैधानिक अधिकार ही नहीं, लोकतांत्रिक दायित्व भी है। लेकिन जब किसी चुनी हुई सरकार का विरोध करने के लिए विदेशी राजनीतिक शक्तियों को मंच उपलब्ध कराया जाने लगे और देश के आंतरिक लोकतांत्रिक प्रश्नों को अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का विषय बनाया जाए, तब सवाल केवल राजनीतिक नहीं रह जाता, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान, संप्रभुता और लोकतांत्रिक मर्यादा से जुड़ जाता है। हैदराबाद में 13-14 नवंबर 2026 को आयोजित ‘भारत समिट’ इसी कारण राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गया। कांग्रेस और तेलंगाना सरकार इसे वैश्विक चुनौतियों-जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्थिक न्याय, निवेश, लोकतंत्र और विकास पर विमर्श का अंतरराष्ट्रीय मंच बता रही हैं। दूसरी ओर भाजपा ने सम्मेलन में कुछ विदेशी वक्ताओं की टिप्पणियों को आधार बनाकर इसे ‘एंटी-भारत समिट’ तक कहा है। दोनों पक्षों के अपने राजनीतिक तर्क हैं। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक अधिक गंभीर प्रश्न उभरता है-क्या भारत की आंतरिक राजनीति में विदेशी राजनीतिक हस्तक्षेप को सामान्य लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा मान लिया जाना चाहिए? वैसे भी लोकतंत्र में सत्ता का विरोध हो, लेकिन राष्ट्रहित की कीमत पर नहीं। यह प्रश्न किसी एक दल के पक्ष या विपक्ष में खड़े होकर नहीं, बल्कि राष्ट्रहित की कसौटी पर विचार करने की मांग करता है। विदेशी विद्वानों, अर्थशास्त्रियों, पर्यावरण विशेषज्ञों और लोकतांत्रिक चिंतकों को भारत में आमंत्रित करना अपने आप में कोई गलत बात नहीं है। भारत सदियों से ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावना में विश्वास करता आया है। दुनिया के साथ संवाद भारतीय सभ्यता की शक्ति है। जलवायु संकट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैश्विक अर्थव्यवस्था, युद्ध, शांति और मानवाधिकार जैसे विषय किसी एक देश की सीमाओं में बंद नहीं रह सकते। ऐसे विषयों पर अंतरराष्ट्रीय संवाद आवश्यक है। समस्या वहां शुरू होती है, जहां वैश्विक संवाद राजनीतिक प्रचार का माध्यम बन जाए और विदेशी राजनीतिक व्यक्तियों से भारत की निर्वाचित सरकार, चुनाव प्रक्रिया अथवा देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर ऐसे आरोप लगवाए जाएं, जिनका प्रमाण सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत न किया गया हो। हैदराबाद सम्मेलन में इतालवी समाजवादी नेता जियाकोमो फिलिबेक की कथित टिप्पणी ने इसी विवाद को जन्म दिया। राहुल गांधी की उपस्थिति में भारतीय चुनाव व्यवस्था पर सवाल उठाने और ‘वोट चोर-गद्दी छोड़’ जैसे राजनीतिक नारे से जुड़ा प्रसंग इस बहस को और तीखा बना गया। यहां मूल प्रश्न यह नहीं है कि किसी विदेशी नागरिक को भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर राय रखने का अधिकार है या नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए वह राय रख सकता है। प्रश्न यह है कि क्या भारत की घरेलू राजनीतिक लड़ाई में विदेशी राजनीतिक नेताओं को सक्रिय पक्षकार बनाया जाना चाहिए? इसे भी पढ़ें: Prabhasakshi NewsRoom: मोदी से लड़ने के लिए राहुल गांधी ने उतारी विदेशी फौज! लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन जनता करती है, विदेशी शक्तियां नहीं। यदि किसी भारतीय राजनीतिक दल को लगता है कि चुनाव व्यवस्था में कोई कमी है, तो उसके पास संसद है, न्यायपालिका है, निर्वाचन आयोग है, मीडिया है और सबसे बड़ी शक्ति-भारत की जनता है। वह चुनाव परिणामों को चुनौती दे सकता है, न्यायालय जा सकता है, प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है और जनता के बीच अभियान चला सकता है। लेकिन यदि वह अपने राजनीतिक आरोपों को पुष्ट करने के लिए विदेशी राजनीतिक मंचों एवं विदेशी राजनेताओं का सहारा लेने लगे, तो इससे अंततः उसकी अपनी लोकतांत्रिक विश्वसनीयता कमजोर होती है। यहां कांग्रेस से एक गंभीर प्रश्न पूछा जाना चाहिए-क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास इतना कमजोर हो गया है कि अपने राजनीतिक आरोपों को प्रमाणित करने के लिए विदेशी आवाजों की आवश्यकता पड़ने लगी है? और यही प्रश्न भाजपा से भी पूछा जाना चाहिए। हर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को ‘भारत विरोधी’ या हर आलोचना को ‘विदेशी साजिश’ बताना भी लोकतांत्रिक परिपक्वता नहीं है। भारत इतना विशाल और आत्मविश्वासी लोकतंत्र है कि वह आलोचना से डरकर नहीं, बल्कि तथ्यों और तर्कों से उसका उत्तर दे सकता है। विदेशी अतिथि की अनुचित टिप्पणी का विरोध होना चाहिए, लेकिन हर असहमति को राष्ट्रविरोध की संज्ञा देना भी उचित नहीं। इस विवाद का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय हित को घरेलू दलगत राजनीति से अलग रखने की परंपरा कमजोर होती दिखाई दे रही है। विदेश नीति किसी कांग्रेस, भाजपा या किसी अन्य राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं होती। वह 140 करोड़ से अधिक भारतीयों की सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। सरकारें आती-जाती हैं, लेकिन राष्ट्र स्थायी रहता है। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की परंपरा से लेकर आज की बहुध्रुवीय विश्व-व्यवस्था तक हमेशा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की पहचान बनाए रखी है। उसने अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान, अरब देशों, अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण-सभी के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर संबंध बनाए हैं। ऐसे देश के लिए यह आवश्यक है कि घरेलू राजनीतिक मतभेदों को अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा न बनाया जाए। सरकार का विरोध देश का विरोध नहीं है। लेकिन सरकार का विरोध करने के लिए विदेशी राजनीतिक शक्तियों को भारत की आंतरिक राजनीति में सक्रिय भूमिका देना निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय है। इसी अंतर को समझना आज भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ यह नहीं कि देश में विपक्ष समाप्त हो जाए। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है-विचार अलग हों, राजनीतिक दल अलग हों, सरकार और विपक्ष एक-दूसरे की तीखी आलोचना करें, लेकिन भारत के हित, भारत की संप्रभुता और भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति मूल प्रतिबद्धता साझा रहे। यदि किसी राजनीतिक दल को सत्ता में वापसी करनी है तो उसे जनता के बीच जाना होगा। उसे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, युवा, महिला सुरक्षा और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर अपना वैकल्पिक मॉडल देना होगा। केवल यह कहना कि लोकतंत्र खतरे में है, पर्याप्त नहीं। लोकतंत्र पर खतरे का दावा प्रमाण मांगता है। चुनावी पराजय का उत्तर विदेशी मंच नहीं, जनविश्वास होता है। इसी तरह सरकार और सत्तारूढ़ दल को भी आत्ममंथन करना चाहिए। यदि कोई विपक्ष लोकतंत्र या चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाता है तो उसे केवल राजनीतिक आरोप मानकर खारिज करने के बजाय पारदर्शिता, संस्थागत विश्वसनीयता और संवाद के माध्यम से जनता के विश्वास को मजबूत करना चाहिए। लोकतंत्र में विश्वास केवल भाषणों से नहीं, संस्थाओं के व्यवहार से बनता है। भारत आज विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बना रहा है और वैश्विक मंचों पर उसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे समय में देश की आंतरिक राजनीतिक लड़ाई को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ले जाना एक ऐसी परंपरा को जन्म दे सकता है जिसका भविष्य में दुरुपयोग किसी भी दल के विरुद्ध हो सकता है। आज यदि सत्ता पक्ष के विरुद्ध विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्य बना दिया गया, तो कल यही हथियार किसी दूसरे राजनीतिक दल के विरुद्ध इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए यह प्रश्न कांग्रेस बनाम भाजपा का नहीं, बल्कि भारत बनाम राजनीतिक अवसरवाद का होना चाहिए। ‘भारत समिट’ सचमुच भारत को विश्व के साथ संवाद का नया मंच बनाता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन यदि भारत के नाम पर आयोजित मंच भारत की घरेलू राजनीतिक लड़ाई को विदेशी हस्तक्षेप का माध्यम बना देता है, तो उसकी आत्मा पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। भारत को विदेशी विचारों से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत की राजनीतिक नियति तय करने का अधिकार केवल भारत की जनता को होना चाहिए। सत्ता किसी विदेशी समर्थन से नहीं, लोकतांत्रिक जनादेश से मिलती है और जाती है। अंततः लोकतंत्र की असली शक्ति यही है कि हम सरकार की कठोर आलोचना कर सकें, विपक्ष के तर्कों को सुन सकें, विदेशी विचारों से संवाद कर सकें, लेकिन निर्णायक अधिकार भारतीय नागरिक के हाथ में रहे। भारत की राजनीति में मतभेद रहें, मनभेद न हों। संघर्ष हो, लेकिन संप्रभुता से समझौता न हो। सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन राष्ट्रहित की सीमा लांघकर नहीं। क्योंकि सरकार बदल सकती है, राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, चुनावी परिणाम बदल सकते हैं, लेकिन भारत की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक संप्रभुता किसी भी दल की राजनीतिक रणनीति से बड़ी है। यही भारत की लोकतांत्रिक मर्यादा है और यही उसकी राष्ट्रीय शक्ति भी। - ललित गर्ग लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

प्रभासाक्षी 18 Nov 2026 12:08 pm

असम: राहुल गांधी को अखिल गोगोई का पत्र, जमीनी आंदोलनों को कमजोर करने का आरोप लगाया

असम: राहुल गांधी को अखिल गोगोई का पत्र, जमीनी आंदोलनों को कमजोर करने का आरोप लगाया

समाचार नामा 17 Nov 2026 11:21 pm

'राजस्थान मेरी कर्मभूमि', अफवाहों पर बोले पूर्व सीएम अशोक गहलोत

'राजस्थान मेरी कर्मभूमि', अफवाहों पर बोले पूर्व सीएम अशोक गहलोत

समाचार नामा 17 Nov 2026 9:21 pm

Quad और ASEAN Summit में दुनिया ने माना Modi Diplomacy का लोहा, China जाने से पहले मोदी से मिले Trump, दोनों ने मिलकर पलटा पूरा गेम

मनीला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक सक्रियता ने वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। आसियान सम्मेलन और क्वॉड शिखर बैठक के बीच मोदी की मौजूदगी इसलिए भी महत्वपूर्ण रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तीन दिवसीय एशियाई यात्रा की शुरुआत ही क्वॉड नेताओं के साथ बैठक से की। दो साल बाद हुई इस पहली क्वॉड शिखर बैठक में ट्रंप ने पहली बार इस समूह के नेताओं के साथ आमने-सामने बातचीत की। इसके तत्काल बाद उनका चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय संवाद प्रस्तावित है। ऐसे समय में समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति, चीन पर तकनीकी निर्यात प्रतिबंध, सप्लाई चेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर क्वॉड की एकजुटता प्रदर्शित करना विशेष रणनीतिक महत्व रखता है। साथ ही इसी बैठक में ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना मित्र, महान नेता और पूरी दुनिया में सम्मानित व्यक्तित्व बताते हुए उनकी खुले मंच से प्रशंसा की। यह घटनाक्रम मोदी की कूटनीति और भारत की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता को रेखांकित करता है। एक ही यात्रा में मोदी ने अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वॉड के साझा एजेंडे को आगे बढ़ाने, आसियान देशों के साथ आर्थिक एवं सामरिक सहयोग का विस्तार करने और फिलीपींस, थाईलैंड तथा सिंगापुर के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने जैसे कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर भारत की उपस्थिति दर्ज कराई है। यह यात्रा दिखाती है कि प्रधानमंत्री मोदी अंतरराष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल केवल औपचारिक मुलाकातों के लिए नहीं, बल्कि भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इसे भी पढ़ें: Manila में Modi ने पलटा पूरा गेम, India का Global Power वाला रूप देखकर China परेशान जहां तक क्वॉड बैठक की बात है तो आपको बता दें कि ट्रंप ने इस दौरान मोदी को 'टफ मैन', 'ग्रेट लीडर' और अपना दोस्त बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का पूरी दुनिया में सम्मान है। ट्रंप ने भारत और अमेरिका के संबंधों को शानदार बताते हुए कहा कि दोनों देश करीबी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। देखा जाये तो यह महज औपचारिक प्रशंसा नहीं, बल्कि उस समय आया महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी तीन दिवसीय एशियाई यात्रा के तहत चीन जाने वाले हैं और वहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग तथा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात प्रस्तावित है। कूटनीतिक हलकों में जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात करने से पहले ट्रंप की मोदी से वार्ता को अहम घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही चीन जैसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक दौर से पहले ट्रंप का मोदी के प्रति सार्वजनिक सम्मान प्रदर्शित करना अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई संदेश देता है। पहला संदेश यह है कि अमेरिका भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र की अपनी महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी के रूप में देखता है। दूसरा संदेश है कि चीन के साथ बातचीत की मेज पर बैठने से पहले अमेरिका अपने उन साझेदारों के महत्व को भी रेखांकित कर रहा है, जो एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। तीसरे संदेश में रूस और चीन के साथ अपने संबंधों को साधने की अमेरिकी कोशिशों के बीच भारत की स्वतंत्र और प्रभावशाली विदेश नीति की अहमियत सामने आती है। देखा जाये तो मोदी और ट्रंप के व्यक्तिगत संबंधों की केमिस्ट्री इस कूटनीतिक समीकरण को और महत्वपूर्ण बनाती है। दोनों नेताओं के बीच सार्वजनिक मंच पर दिखाई देने वाला विश्वास भारत-अमेरिका संबंधों को राजनीतिक मजबूती देने में सहायक है। रक्षा, व्यापार, अत्याधुनिक तकनीक, ऊर्जा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के सहयोग का व्यापक महत्व है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय संबंध केवल व्यक्तिगत मित्रता से नहीं चलते, लेकिन जब व्यक्तिगत विश्वास के साथ रणनीतिक हित भी जुड़ जाते हैं, तो साझेदारी को आगे बढ़ाने की संभावनाएं मजबूत होती हैं। क्वॉड की बैठक में मोदी का स्पष्ट संदेश हम आपको बता दें कि मनीला में क्वॉड की बैठक भारत की कूटनीतिक सक्रियता का एक और महत्वपूर्ण अध्याय रही। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के इस रणनीतिक समूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने क्वॉड को रचनात्मक और भरोसेमंद साझेदारी बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि समुद्री सुरक्षा, विश्वसनीय आपूर्ति शृंखला, नई तकनीक और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में क्वॉड पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र को विश्वसनीय समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। मोदी ने यह भी बताया कि पिछले वर्ष जनवरी से अब तक क्वॉड देशों के विदेश मंत्रियों की पांच बैठकें हो चुकी हैं। यह चारों देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति और साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। खास बात यह है कि मोदी ने क्वॉड के एजेंडे को केवल चीन के प्रभाव को चुनौती देने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और तकनीकी सहयोग का व्यापक स्वरूप दिया। यही मोदी की कूटनीति की विशेषता है। वह रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच सहयोग का रास्ता भी खुला रखते हैं और भारत के राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों का विस्तार करते हैं। आसियान के साथ रिश्तों को नई ऊंचाई इसके अलावा, 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ संबंधों को नई गति और गहराई दी है। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान का भविष्य प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग से तय होना चाहिए। दोनों पक्ष दुनिया की लगभग एक चौथाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोदी ने समुद्री सहयोग, साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, महत्वपूर्ण खनिज, युवाओं के आदान-प्रदान और आसियान देशों के नागरिकों के लिए मुफ्त ई-वीजा सहित नौ महत्वपूर्ण पहल प्रस्तावित कीं। वर्ष 2027 में भारत-आसियान संबंधों के 35 वर्ष पूरे होने के अवसर को भी उन्होंने साझेदारी के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण बताया। साथ ही द्विपक्षीय मोर्चे पर भी प्रधानमंत्री की सक्रियता दिखाई दी। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, रेलवे, फिनटेक और व्यापार पर चर्चा हुई। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल के साथ रक्षा, निवेश, डिजिटल तकनीक और संपर्क बढ़ाने पर बातचीत हुई। वहीं सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत आठ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की गई। गुरुद्वारे से भी दिया सांस्कृतिक और राजनीतिक संदेश इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी का मनीला स्थित खालसा दीवान गुरुद्वारे पहुंचना भी विशेष महत्व रखता है। वर्ष 1901 में स्थापित यह फिलीपींस का सबसे पुराना गुरुद्वारा है। मोदी ने यहां अरदास में भाग लिया और गुरुद्वारे के पुनर्विकास की आधारशिला रखने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह कदम विदेश में बसे भारतीय और सिख समुदाय के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती देने का संदेश देता है। देखा जाये तो इस यात्रा का पंजाब की राजनीति के संदर्भ में भी प्रतीकात्मक महत्व निकाला जा सकता है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और सिख विरासत के प्रति सम्मान राजनीतिक विमर्श में चर्चा का विषय बन सकता है। चीन और रूस के लिए क्या है संदेश? साथ ही पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में मोदी ने शांति, स्थिरता, समुद्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कानून आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। उन्होंने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों का समर्थन करने, समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आतंकवाद तथा साइबर अपराध जैसी चुनौतियों से मिलकर निपटने की बात कही। देखा जाये तो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारत किसी एक शक्ति खेमे का हिस्सा बने बिना दुनिया की प्रमुख ताकतों के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है। ट्रंप का मोदी की प्रशंसा करना, क्वॉड में भारत की सक्रिय भूमिका और आसियान देशों के साथ बढ़ता सहयोग इसी बदलती वैश्विक स्थिति को रेखांकित करता है। बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मनीला यात्रा ने एक बार फिर भारत की बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता और वैश्विक मंच पर उसकी प्रभावशाली उपस्थिति को रेखांकित किया है। आसियान सम्मेलन से लेकर क्वॉड की महत्वपूर्ण बैठक, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सार्वजनिक प्रशंसा और कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ रणनीतिक द्विपक्षीय मुलाकातों तक, मोदी ने एक ही यात्रा में कूटनीति के कई मोर्चों पर भारत की मौजूदगी दर्ज कराई। ट्रंप की चीन और रूस यात्रा से ठीक पहले मोदी को अपना मित्र, महान नेता और दुनिया भर में सम्मानित व्यक्तित्व बताना इस दौरे को और महत्वपूर्ण बना देता है। मोदी की कूटनीति की यही विशेषता है कि वे एक ही अंतरराष्ट्रीय दौरे में ऐसे रणनीतिक संवाद, राजनीतिक स्वीकार्यता और वैश्विक ध्यान हासिल करने में सफल होते दिखाई देते हैं, जिनके लिए दूसरे राष्ट्राध्यक्षों को कई देशों की यात्राओं और लंबे कूटनीतिक प्रयासों की जरूरत पड़ती है। मनीला से निकला संदेश साफ है कि भारत अब वैश्विक शक्ति समीकरणों में केवल एक सहभागी नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। -नीरज कुमार दुबे

प्रभासाक्षी 17 Nov 2026 6:24 pm

गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पीएम मोदी के खालसा दीवान गुरुद्वारे में जाने पर जताई खुशी, कहा-‘सिख समुदाय का मान बढ़ा’  

गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पीएम मोदी के खालसा दीवान गुरुद्वारे में जाने पर जताई खुशी, कहा-‘सिख समुदाय का मान बढ़ा’

समाचार नामा 17 Nov 2026 5:20 pm

सपा-कांग्रेस गठबंधन: सीटों के पेच में उलझती सियासी राह

उत्तर प्रदेश की सियासी धरती हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति की दिशा और दशा तय करती रही है। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की आहट तेज होने के साथ ही विपक्षी खेमे, विशेषकर 'इंडिया' गठबंधन के दो प्रमुख स्तंभों—समाजवादी पार्टी और कांग्रेस—के बीच सीटों के तालमेल को लेकर हलचल अपने चरम पर है। नई दिल्ली में 17 नवंबर 2026 को दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच सीट बंटवारे पर होने वाली बहुप्रतीक्षित औपचारिक बैठक का ऐन वक्त पर टल जाना, सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलों और चर्चाओं को जन्म दे रहा है। हालांकि, इस स्थगन को केवल टकराव के रूप में देखने के बजाय गठबंधन की आंतरिक जटिलताओं, महत्वाकांक्षाओं के टकराव और चुनावी यथार्थ के बीच संतुलन साधने की एक कठिन कवायद के रूप में समझा जाना चाहिए। बैठक टलने के पीछे भले ही समन्वय समितियों के गठन और प्रारंभिक तैयारी का हवाला दिया गया हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि दोनों दलों के बीच सीटों की संख्या और दावेदारी को लेकर अभी तक कोई सर्वमान्य फॉर्मूला नहीं बन पाया है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में कांग्रेस की वह प्रारंभिक सूची है, जिसमें उसने उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 181 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव ने समाजवादी पार्टी के खेमे में स्वाभाविक रूप से असहजता पैदा कर दी है। सपा नेतृत्व, जो राज्य में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते खुद को गठबंधन के 'बड़े भाई' की भूमिका में देखता है, इतनी बड़ी संख्या में सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों और विभिन्न समाचार माध्यमों की खबरों के अनुसार, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 50 से 80 सीटों के दायरे में ही सीमित रखना चाहती है। सीटों की मांग और पेशकश के बीच का यह विशाल अंतर ही वह मुख्य पेच है, जिसके चलते 17 नवंबर की औपचारिक बैठक को तीन-चार दिनों के लिए आगे बढ़ाना पड़ा। सोनिया गांधी की पुस्तक के विमोचन के अवसर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हुई अनौपचारिक बातचीत में यह सहमति बनी कि शीर्ष स्तर पर अंतिम मुहर लगने से पहले दोनों दल अपनी-अपनी समन्वय समितियों के माध्यम से जमीनी हकीकत और दावेदारी का आकलन करें। कांग्रेस ने इसके लिए प्रियंका गांधी वाड्रा, के.सी. वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा और इमरान मसूद जैसे वरिष्ठ नेताओं की पांच सदस्यीय समिति का गठन कर अपनी गंभीरता दर्शाई है। इसे भी पढ़ें: UP Assembly Election: राहुल गांधी और अखिलेश यादव की चर्चा के बाद टली कांग्रेस-सपा बैठक गठबंधन की इस खींचतान को समझने के लिए दोनों दलों के तर्कों और उनके पीछे के चुनावी आंकड़ों पर नजर डालना आवश्यक है। कांग्रेस का उत्साह मुख्य रूप से 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणामों से उपजा है, जहां सपा और कांग्रेस ने मिलकर उत्तर प्रदेश की 80 में से 43 संसदीय सीटों पर जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में सपा को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थीं, जिससे विपक्षी गठबंधन को एक नई संजीवनी प्राप्त हुई थी। कांग्रेस का मानना है कि लोकसभा चुनावों के बाद राज्य में उसका जनाधार बढ़ा है और संगठन में नई जान फूंकी गई है। इसी आधार पर कांग्रेस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 67, अवध क्षेत्र की 51 और बुंदेलखंड की 9 सीटों सहित कुल 181 सीटों की सूची तैयार की है। कांग्रेस के रणनीतिकारों का यह भी तर्क है कि यदि 2024 के लोकसभा परिणामों के अनुपात को आधार बनाया जाए, तो भी उसे सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसके विपरीत, समाजवादी पार्टी के पास 2022 के विधानसभा चुनावों के ठोस आंकड़े हैं, जो कांग्रेस के दावों पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने दम पर लड़ते हुए महज दो सीटों पर जीत हासिल की थी, उसका वोट प्रतिशत चार फीसदी से भी नीचे (3.84 प्रतिशत) सिमट गया था और उसके अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। इसके अलावा, हाल के वर्षों में हुए विधानसभा उपचुनावों के नतीजों ने भी सपा को यह अहसास कराया है कि जमीनी स्तर पर संगठन की मजबूती और कैडर वोट का हस्तांतरण ही जीत की असली गारंटी है। अखिलेश यादव ने दिल्ली पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक कसौटी का उल्लेख किया है—'जिताऊ क्षमता' )। उनका स्पष्ट कहना है कि गठबंधन का मुख्य उद्देश्य अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को हराना है, और इसलिए जिस सीट पर जिस दल का उम्मीदवार जीतने की सबसे मजबूत स्थिति में होगा, वही वहां से चुनाव लड़ेगा। राजनीति के व्यावहारिक धरातल पर सपा प्रमुख का यह तर्क अत्यंत वजनदार प्रतीत होता है। गठबंधन की राजनीति में अक्सर यह देखा गया है कि जब कोई सहयोगी दल अपनी वास्तविक संगठनात्मक क्षमता से अधिक सीटों की जिद पकड़ लेता है और कमजोर उम्मीदवार मैदान में उतारता है, तो उसका सीधा लाभ विरोधी खेमे को मिलता है। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का कड़वा अनुभव दोनों दलों के सामने एक जीवंत उदाहरण है। उस समय सपा और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को 100 से अधिक सीटें दी गई थीं, लेकिन वह केवल सात सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी थी, जिसका खामियाजा पूरे गठबंधन को सत्ता से दूर रहकर भुगतना पड़ा था। सपा नेतृत्व कतई नहीं चाहेगा कि 2027 में 2017 की उस ऐतिहासिक भूल को दोहराया जाए। दूसरी ओर, कांग्रेस की अपनी मजबूरियां और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते यदि वह उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में केवल 50 या 60 सीटों पर सिमट जाती है, तो इससे न केवल राज्य के शेष हिस्सों में उसका संगठन पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएगा, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी उसके मनोबल और सौदेबाजी की ताकत पर नकारात्मक असर पड़ेगा। यही कारण है कि कांग्रेस नेतृत्व उन सीटों पर भी दावा ठोक रहा है जहां पिछली बार सपा के विधायक जीते थे या सपा दूसरे स्थान पर रही थी, जिससे स्थानीय स्तर पर सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष पनपना स्वाभाविक है। इस सियासी रस्साकशी के बीच यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का चुनावी मैदान केवल दो ध्रुवों तक सीमित नहीं है। एक तरफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है, जो अपने मजबूत बूथ प्रबंधन, सामाजिक इंजीनियरिंग और डबल इंजन सरकार की योजनाओं के दम पर लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं दूसरी तरफ, बहुजन समाज पार्टी और अन्य छोटे क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति भी चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। ऐसे बहुकोणीय या त्रिकोणीय मुकाबले में विपक्षी वोटों का जरा सा भी बिखराव सपा और कांग्रेस दोनों के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव दोनों ने सार्वजनिक रूप से यह दोहराया है कि 'इंडिया' गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और जनता के सामने एक मजबूत विकल्प पेश करेगा। लेकिन शीर्ष नेताओं की यह सद्भावना तभी फलीभूत हो सकती है जब वह जमीनी कार्यकर्ताओं के स्तर तक पहुंचे। यदि सीटों के बंटवारे की घोषणा से पहले ही सूची लीक होने और एक-दूसरे की सीटों पर दावेदारी जताने का सिलसिला यूं ही चलता रहा, तो इससे मतदाताओं के बीच भ्रम और अविश्वास का संदेश जाएगा। दरअसल अब 17 नवंबर की बैठक का टलना कोई पूर्ण विराम नहीं, बल्कि एक अल्पविराम है। राजनीति को संभावनाओं और समझौतों की कला कहा जाता है। आने वाले दिनों में जब दोनों दलों की समन्वय समितियां आमने-सामने बैठेंगी, तो उन्हें आंकड़ों की बाजीगरी और अहं के टकराव से ऊपर उठकर वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना होगा। कांग्रेस को यह स्वीकार करना होगा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की धुरी समाजवादी पार्टी ही है और उसकी सांगठनिक ताकत के बिना भाजपा को चुनौती देना असंभव है। वहीं, समाजवादी पार्टी को भी बड़े भाई का उदार हृदय दिखाते हुए कांग्रेस को इतनी सम्मानजनक हिस्सेदारी अवश्य देनी होगी, जिससे कांग्रेस का पारंपरिक और अल्पसंख्यक मतदाता पूरे उत्साह के साथ गठबंधन के पक्ष में लामबंद हो सके। सीटों की इस बिसात पर यदि दोनों दल अपनी-अपनी महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि देकर केवल 'जीत' के साझा लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं, तो निश्चित रूप से बात बन सकती है। अन्यथा, तालमेल की यह देरी और आपसी अविश्वास 2027 की चुनावी जंग शुरू होने से पहले ही विपक्ष की धार को कुंद कर सकता है। - अशोक भाटिया वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार

प्रभासाक्षी 17 Nov 2026 3:22 pm

साफ हवा मिले तो सालाना बचे 90 लाख से भी अधिक जिंदगियां

बात थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण अवष्य लगती है पर यदि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के हालिया अध्ययन की ही माने तो केवल शुद्ध हवा मिलने लगे तो साल भर में देश-दुनिया में 90 लाख से अधिक जिंदगियों को बचाया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज दुनिया भर के देश जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण से अत्यधिक चिंताग्रस्त है। इसका कारण भी है और वह यह कि आज प्रकृति की विकृति से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे है। बेमौसम बरसात, आंधी-तूफान, जंगलों में दावानल, समुद्र में आए दिन तूफान, सुनामी और भू स्खलन से लेकर भूकंप की फ्रिक्वेंसी बढ़ी है। तापमान में बढ़ोतरी, ग्लेसियरों के पिघलने की गति में तेजी आई है तो समुद्र के जलस्तर में भी बढ़ोतरी होने लगी है। सर्दी तो दूर आए दिन वायु गुणवत्ता में कमी, धुंध और कोहरा आम है तो दुनिया के बड़े शहरों में ग्रेप पाबंदिया तक लगाने को बाध्य होना पड़ रहा है। जनजीवन ही नहीं स्वास्थ्य तक प्रभावित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन की समस्या को लेकर जब दिसंबर 2015 में पेरिस में दुनिया के देषों की कोप 21 के दौरान ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय संधी की रुपरेखा तय हुई और 4 नवंबर, 2016 को जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित दुनिया के देशों ने पेरिस समझौते पर क्रियान्वयन की दिशा में कदम बढ़ाये तो समूची दुनिया में आशा का संचार हुआ है। आज पेरिस समझौते को दस साल पूरे हो चुके हैं और ओजोन परत के मामलें में तो दुनिया के देशों ने एक तरह से सफलता प्राप्त कर ली है। इस समय तुर्किया के अंताल्या में दुनिया के देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं तो दूसरी और यह दूसरा मौका है जब अमेरिका ने इस सम्मेलन से किनारा किया है। यह महज संयोग ही नहीं है अपितु अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की हठधर्मिता ही मानी जानी चाहिए की ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में चीन के साथ प्रमुख देश होने के बावजूद अमेरिका ने पेरिस समझौते से किनारा कर लिया है। ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल 2020 में भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उद्योगों पर अनावश्यक बोझ बताते हुए किनारा किया और 2021 में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद 2021 में शामिल होने की घोषणा की पर ट्रम्प ने दूसरे कार्यकाल में 2026 में एक बार फिर किनारा कर लिया है। हांलाकि यह अमेरिका का गैर जिम्मेदारान कदम है और दुनिया के देषों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से सारी दुनिया प्रभावित हो रही है। अकेले सांस लेने के लिए शुद्ध हवा की ही बात करें तो सालाना 90-92 लाख लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु की गुणवत्ता 2.5 पीएम के स्तर पर होनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक 0 से 50 तक को बेहतरीन माना गया है तो 51 से 100 तक भी संतोषजनक की श्रेणी में माना जा सकता है। पर इससे अधिक और खासतौर से 300 से अधिक एक्यूआई अत्यधिक खतरनाक स्थिति माना गया है। आज हवा के जहरीली होने के कारण सबसे अधिक बच्चों और बुजुर्गों को दो चार होना पड़ता है। प्रदूषित हवा के चलते फेफडें, हृदय, स्ट्रोक और डिमेंशिया की बीमारी का विस्तार हो रहा है। अरबों रुपए इन बीमारियों के ईलाज में खर्च हो रहे हैं तो लाखों जाने प्रतिवर्ष इनके कारण जा रही है। यदि भारत की ही बात करें तो स्वास्थ्यकर मानकों के अनुकूल गुणवत्तायुक्त सांस लेने के हवा नहीं मिलने के कारण सालाना 6 से 8 लाख लोग फेफड़ो की बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं तो 15 से 20 लाख तक हृदय रोग से ग्रसित हो जाते हैं। स्ट्रोक से प्रभावित होने वालों की संख्या भी कम नहीं है और करीब 5 से 6 लाख लोग स्ट्रोक के अटेक से ग्रसित हो जाते हैं। यहां तक कि ढ़ाई से तीन लाख लोग डिमेंशिया के शिकार हो जाते हैं। यह हालात अपने आपमें चिंताजनक है। दुनियाभर की मानें तो एक करोड़ से भी अधिक लोग केवल वायु प्रदूषण जनित रोगों से काल के मुंह में समा जाते हैं। केवल दवा आदि में ही अरबों डालर रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे में यदि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करके 2.5 पीएम स्तर पर लाने के ठोस प्रयास किये जाएं तो अरबों डॉलर ही नहीं अपितु लाखों जिंदगानी को बचाया जा सकता है। साफ हवा होगी तो जान लेवा बीमारियों से बचा जा सकेगा। स्वास्थ्य और देखभाल में होने वाले खर्चे को इकोनोमी को बूस्ट करने में काम में लिया जा सकेगा। अरबों रुपयों की बचत होगी तो अर्थव्यवस्था को बूम मिलेगा। इसे भी पढ़ें: गर्म होती दुनिया में बढ़ते प्रदूषण से घुटती सांसें की चुनौती दरअसल वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण जैविक उर्जा साधन है। कारखानों व ईंधन के रुप में उपयोग होने वाली जैविक इंर्धन वायु को सर्वाधिक प्रदूषित कर रहा है। हांलाकि पराली, पटाखों और अन्य कारकों भी कारण माना जा रहा है। पॉवर सेक्टर, कृषि, उद्योग, प्राकृतिक घटनाओं व अन्य कारणों के साथ ही परिवहन यानी कि यातायात के साधनों में उपयोग होने वाला डीजल-पेट्रोल और निर्माण कार्यों और कचरा अपशिष्ट से वायु प्रदूषण फैल रहा है। हांलाकि रिन्यूवल एनर्जी और ई व्हीकल के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है पर अभी भी पॉवर सेक्टर, परिवहन वाहनो आदि में जैविक ईंधन की निर्भरता बहुत अधिक और चिंतनीय स्तर पर है। समय रहते इसमें सुधार आवश्यक है और इस दिषा में दुनिया के देशों को तेजी से योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। क्योंकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का यह अध्ययन केवल कुछ देशों या क्षेत्रों तक सीमित ना होकर दुनिया के 136 देशों के अध्ययन का परिणाम है और इसके नतीजे ना केवल दुनिया को चेताने वाले हैं अपितु समय रहते ठोस प्रयास करने की साफ साफ चेतावनी भी है। - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

प्रभासाक्षी 17 Nov 2026 3:16 pm

40 अरब डॉलर की डील, फिर भी पेरिस के हाथ में रहेगा 'रिमोट कंट्रोल'! राफेल का 'दिमाग' और 'दिल' अपने पास ही रखेगा फ्रांस

राफेल फ्रेंच भाषा का शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है हवा का तेज झोंका। लेकिन पाकिस्तान व उसके वजीर-ए-आला के लिए इसका अर्थ है डर का तेज झोंका। राफेल एक रात के भीतर कई बार पाकिस्तान के पूरे चक्कर लगा सकता है और इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक तहलका भी मचा सकता है। राफेल विमान का लगातार 12 घंटे तक उड़ान भरने का रिकॉर्ड है। लगातार 12 घंटे तक आसमान में उड़ान भरने का रिकॉर्ड अपने नाम रखने वाले इसी महाबली लड़ाकू विमान के बेड़े को और विशाल बनाने के लिए भारत अब 114 नए राफेल जेट खरीदने की तैयारी में है। करीब 35 से 40 अरब डॉलर (लगभग 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक) का यह सौदा भारतीय रक्षा इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी डील साबित होने जा रही है, जिससे अकेले फ्रांस की अर्थव्यवस्था (GDP) को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। हालांकि, इस ऐतिहासिक करार की चमक के बीच एक बड़ा पेच फंसता नजर आ रहा है। फ्रांस ने तकनीक हस्तांतरण (टेक्नोलॉजी ट्रांसफर) के मामले में अपनी 'लक्ष्मण रेखा' खींचते हुए साफ कर दिया है कि विमान के सबसे संवेदनशील पुर्जे भारत में नहीं बनेंगे। फ्रांसीसी अखबार 'द डेली एंटरप्राइजेज' की रिपोर्ट ने इस पर मुहर लगाते हुए दो टूक लिखा है कि पेरिस किसी भी कीमत पर राफेल की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत को नहीं सौंपेगा। फ्रांस के पास ही रहेगा राफेल का कंट्रोल राफेल लड़ाकू विमान और इसके शक्तिशाली M88 इंजन के भारत में निर्माण को लेकर फ्रांसीसी रक्षा कंपनियों का रुख बिल्कुल साफ है। भारत में केवल विमानों को जोड़ने का काम होगा, लेकिन इनकी मुख्य और संवेदनशील तकनीक पूरी तरह फ्रांस के ही कब्जे में रहेगी। फ्रांसीसी मीडिया की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, राफेल बनाने वाली कंपनी 'डसॉल्ट' और इसका इंजन तैयार करने वाली कंपनी 'सफ्रान' अपने पुराने फैसले पर अडिग हैं। गौरतलब है कि इसी साल 13 फरवरी को सफ्रान के सीईओ ओलिवियर एंड्रीस ने दो टूक कहा था कि भारत में M88 इंजन की असेंबली लाइन तो जरूर स्थापित की जाएगी, लेकिन इंजन के सबसे अहम और कोर हिस्से फ्रांस से बाहर किसी भी देश को नहीं दिए जाएंगे। रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि दोनों फ्रांसीसी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली का ढांचा तो खड़ा करेंगी, मगर इसका पूरा नियंत्रण (कंट्रोल सिस्टम) पेरिस से ही चलेगा। विमान का मूल डिजाइन, बेहद संवेदनशील पुर्जे और इंजन के क्रिटिकल कंपोनेंट्स भारत में नहीं बनाए जाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो, हर वह तकनीक जिस पर नियंत्रण होना जरूरी है, उसे फ्रांस अपने पास ही सुरक्षित रखेगा। फ्रांसीसी अखबार ने इस पूरे समीकरण का निचोड़ निकालते हुए लिखा है कि भविष्य में राफेल विमान का कुछ हिस्सा भले ही भारतीय फैक्ट्रियों में तैयार हो जाए, लेकिन यह मूल रूप से एक ऐसा फाइटर जेट ही बना रहेगा, जिसके विकास और अपग्रेड की लगाम हमेशा पेरिस के हाथों में रहेगी। इसे भी पढ़ें: पंजाब के तरनतारन में भीषण सड़क हादसा: तीर्थयात्रियों से भरी दो सरकारी बसों की आमने-सामने टक्कर, 4 की मौत और 18 घायल हैदराबाद में राफेल के फ्यूजलेज का बड़ा हिस्सा बनेगा 5 जून 2025 को हस्ताक्षरित चार प्रोडक्शन ट्रांसफर समझौतों में फ्यूजलेज (विमान के मुख्य ढांचे) के आगे, बीच और पूरे पिछले हिस्से के साथ-साथ पिछले पार्श्व (साइड) शेल शामिल हैं। इससे टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स को उन एयरफ्रेम संरचनाओं के निर्माण में भूमिका मिलेगी, जिन पर डसॉल्ट की विस्तार योजनाएं टिकी हैं। हैदराबाद स्थित सुविधा केंद्र से वित्तीय वर्ष 2028 में इन हिस्सों का उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। आगे चलकर, यहाँ हर महीने दो पूर्ण फ्यूजलेज बनाने की क्षमता विकसित हो जाएगी। इस उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए, आगे के चरणों में भी उसी गति से काम होना चाहिए, ताकि अंततः तैयार विमान मिल सकें। भारत और फ्रांस में एक साथ उत्पादन होने से डसॉल्ट को मुख्य संरचनाओं के लिए एक दूसरा स्रोत मिल जाएगा। इससे राफेल की पूरी सप्लाई चेन पर दबाव कम हो सकता है, क्योंकि भारत और अन्य अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के ऑर्डर के लिए निर्माण क्षमता को लेकर प्रतिस्पर्धा रहती है। हैदराबाद में फ्यूजलेज का निर्माण होने से स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों को लड़ाकू विमानों की मुख्य संरचनाओं के लिए आवश्यक गुणवत्ता और मानकों की समझ मिलेगी। इससे ऐसी औद्योगिक क्षमताएं विकसित होंगी जो भविष्य के उत्पादन कार्यों में भी मूल्यवान साबित हो सकती हैं, भले ही विमान के डिजाइन और परिभाषा पर नियंत्रण डसॉल्ट के पास ही रहे। टाटा, डसॉल्ट द्वारा तैयार किए गए रेखाचित्रों (ड्रॉइंग्स) के अनुसार काम करेगा। सार्वजनिक समझौतों के तहत, तकनीकी परिभाषाओं पर अंतिम अधिकार फ्रांसीसी कंपनी (डसॉल्ट) के पास है। इसलिए, विमान के आयामों, सामग्रियों या निर्माण प्रक्रियाओं में भारतीय पक्ष की ओर से कोई भी बदलाव, इन समझौतों में दी गई शर्तों के दायरे से बाहर होगा और इसके लिए अलग से अनुमति लेनी होगी। इसे भी पढ़ें: पंजाब के तरनतारन में भीषण सड़क हादसा: तीर्थयात्रियों से भरी दो सरकारी बसों की आमने-सामने टक्कर, 4 की मौत और 18 घायल 114 राफेल विमान भारत की वायु शक्ति में क्या इजाफा कर सकते हैं? इन विमानों की खरीद की प्रक्रिया अब 'जरूरत की मंजूरी' से आगे बढ़कर, 2026 में फ्रांसीसी प्रस्ताव के मूल्यांकन के चरण में पहुंच गई है। भारत की 'कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी' (CCS) द्वारा किसी अंतिम अनुबंध को मंजूरी दिए जाने से पहले, अब कमर्शियल शर्तों, निर्माण व्यवस्थाओं और दीर्घकालिक औद्योगिक प्रतिबद्धताओं पर तत्काल निर्णय लिया जाना बाकी है। मिग-21 के रिटायर होने के बाद, भारतीय वायु सेना में स्क्वाड्रन की कमी के कारण इस प्रस्ताव को जल्द पूरा करना जरूरी हो गया है। वायु सेना को न केवल अपने लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ानी है, बल्कि उन इकाइयों के लिए कर्मियों, प्रशिक्षण और रखरखाव की क्षमता को भी बनाए रखना है, जो पहले से ही भारत की वायु रक्षा जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं। फ्रांस से मिलने वाले शुरुआती विमानों के जरिए इन्हें शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, जबकि हैदराबाद में इनका उत्पादन शुरू हो जाएगा। हालांकि, इन शुरुआती विमानों की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी कि डिलीवरी के समय प्रशिक्षित क्रू, ग्राउंड स्टाफ, हथियार और रखरखाव के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं। सिंगल-सीट और ट्विन-सीट राफेल का प्रस्तावित मिश्रण, सेना की तैयारी की समय-सीमा को भी प्रभावित करता है। लगभग 88 सिंगल-सीट और 26 ट्विन-सीट विमानों का यह अनुपात तय करेगा कि विस्तार के दौरान, सेना किस तरह से विमानों को कन्वर्जन ट्रेनिंग और ऑपरेशनल यूनिट्स में बांटती है। प्रस्तावित बेड़े में मुख्य रूप से राफेल F4 शामिल होने की उम्मीद है। वहीं, भविष्य के F5 विमानों या अपग्रेड्स पर चर्चा से कॉन्फ़िगरेशन से जुड़े सवाल खड़े होते हैं, जो ट्रेनिंग की निरंतरता, सॉफ़्टवेयर सपोर्ट और एक ही सेना के भीतर अलग-अलग मानकों (standards) को बनाए रखने की लागत को प्रभावित कर सकते हैं। वायु सेना के पास पहले से ही 36 राफेल विमान मौजूद हैं, जो ट्रेनिंग और मेंटेनेंस के लिए एक आधार का काम करते हैं। लेकिन, अगर इस कार्यक्रम का लक्ष्य विमानों की निरंतर उपलब्धता को बढ़ाना है, तो एक बड़े बेड़े को शामिल करने के साथ-साथ सपोर्ट क्षमता का विस्तार करना भी ज़रूरी होगा। भारतीय नौसेना द्वारा ऑर्डर किए गए 26 राफेल M विमान, सपोर्ट सिस्टम के दायरे को और व्यापक बनाते हैं। इनमें कई चीज़ें समान हैं, जिससे तालमेल बिठाना आसान हो जाता है; हालाँकि, नौसैनिक और ज़मीनी ऑपरेशनों की अपनी अलग-अलग लॉजिस्टिक ज़रूरतें भी बनी रहती हैं। इसमें मेट्योर (Meteor), स्कैल्प (SCALP) और माइका (MICA) जैसी मिसाइलों के साथ-साथ कुछ भारतीय हथियारों को भी शामिल किए जाने की बात है। इससे यह पूरा पैकेज सेना के लिए एक बड़ा निवेश बन जाता है, क्योंकि एक बढ़ते हुए फाइटर बेड़े की उपयोगिता काफी हद तक उन हथियारों पर निर्भर करती है, जो स्क्वाड्रन के सेवा में शामिल होने के समय उपलब्ध और स्वीकृत होते हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने मार्च 2027 तक खरीद प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है, जो बातचीत के लिए एक समय-सीमा तय करता है। हालांकि, इस सौदे की मंजूरी और इसे लागू करना अभी भी कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि कीमत, विमान का कॉन्फ़िगरेशन, स्थानीय स्तर पर उत्पादन की मात्रा, और हथियारों को विमान में लगाने (वेपन इंटीग्रेशन) से जुड़े अधिकार। जैसे-जैसे स्क्वाड्रन चालू होंगे, इसका असर पूरे क्षेत्र में दिखाई देगा। विमानों की डिलीवरी, प्रशिक्षित क्रू और सपोर्ट की उपलब्धता से यह तय होगा कि भारत लंबे समय तक कितनी अतिरिक्त वायु शक्ति (एयरपावर) बनाए रख सकता है, और पड़ोसी देशों की सेनाओं को अपनी सैन्य स्थिति में होने वाले इस बदलाव के लिए कितनी जल्दी तैयार होना पड़ेगा। इसे भी पढ़ें: Ladakh में Amrit Sarovar योजना के तहत बनेंगे 97 नए जलाशय, उपराज्यपाल ने दी हरी झंडी राफेल सोर्स कोड और भारतीय हथियार राफेल सोर्स कोड तक पहुंच औद्योगिक स्थानीयकरण से अलग एक समझौता है, क्योंकि थेल्स आरबीई2 एईएसए रडार, मॉड्यूलर डेटा प्रोसेसिंग यूनिट और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट को नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर उन कार्यों को नियंत्रित करता है जो विमान के परिचालन विन्यास के लिए केंद्रीय महत्व रखते हैं। आरबीई2 रडार पता लगाने और ट्रैकिंग में सहायता करता है, मिशन कंप्यूटर सेंसर जानकारी और हथियार कार्यों को एकीकृत करता है, और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक आत्म-सुरक्षा का प्रबंधन करता है। भविष्य में जब भी कोई अपग्रेड कई प्रणालियों को एक साथ प्रभावित करता है, तो सॉफ्टवेयर परिवर्तनों पर अधिकार प्रासंगिक हो जाता है। जुलाई 2026 में फ्रांसीसी सीनेट की सुनवाई में, ट्रैपियर ने राफेल एफ5 आर्किटेक्चर को आर्किफर्मी या सख्ती से बंद बताया, जिसमें फ्रांस के परमाणु मिशन की अखंडता का हवाला देते हुए, संरक्षित कोर के बाहर कुछ कार्यों के लिए एक अधिक खुली परत की गुंजाइश छोड़ी गई। इन टिप्पणियों से F5 आर्किटेक्चर पर फ्रांसीसी निर्माता का रुख स्पष्ट होता है, जबकि मुख्य रूप से F4 खरीद के तहत भारत की पहुंच का संविदात्मक दायरा बातचीत से तय निर्यात कॉन्फ़िगरेशन और डसॉल्ट द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले किसी भी इंटरफ़ेस से जुड़ी अनुमतियों पर निर्भर करेगा। इंटरफ़ेस नियंत्रण दस्तावेज़ भारतीय इंजीनियरों को अनुमोदित हथियारों के एकीकरण के लिए निश्चित पहुंच बिंदु प्रदान कर सकते हैं, जबकि कोर सॉफ़्टवेयर पर फ्रांसीसी नियंत्रण बरकरार रहेगा। ऐसे में घरेलू हथियारों को शामिल करने के सामान्य वादे की तुलना में इन दस्तावेज़ों का दायरा कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। एस्ट्रा, रुद्रम और स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड वेपन एकीकरण संबंधी चर्चाओं में शामिल हैं, लेकिन बेड़े की योजना के लिए महत्वपूर्ण शर्तें ये हैं कि कौन से वेरिएंट शामिल किए गए हैं, प्रमाणन कौन करेगा और क्या विमान के सेवा में आने के बाद भविष्य में होने वाले परिवर्तनों पर भी अनुमोदन लागू होगा। निर्माता-सहायता प्राप्त एकीकरण से विशिष्ट भारतीय हथियार बेड़े में शामिल हो सकते हैं, जबकि डसॉल्ट बाद के उन्नयन में शामिल रहेगा। व्यापक इंटरफ़ेस अधिकार राफेल के अपेक्षित सेवा जीवन के दौरान नए हथियारों के विकास के साथ-साथ इस कार्य का अधिक हिस्सा भारत को सौंप सकते हैं। नौसेना के राफेल एम समझौते में हथियारों के एकीकरण संबंधी प्रावधानों के माध्यम से एक मिसाल कायम की गई है, जिससे वार्ताकारों को जांच के लिए एक मौजूदा मॉडल मिलता है, जबकि वायु सेना कार्यक्रम की अनुमतियां, जिम्मेदारियां और तकनीकी दायरा उसके अपने अनुबंध और विमान विन्यास के अधीन रहते हैं। ब्रह्मोस-एनजी पर संशय और तीसरे देश का पहलूराफेल विमानों में 'ब्रह्मोस-एनजी' (BrahMos-NG) मिसाइल को शामिल करने की संभावना अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। चूंकि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से बनी है, इसलिए इसके संवेदनशील इंटरफेस डेटा के प्रबंधन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यह स्थिति पूरी तरह से भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय तकनीक और औद्योगिक सहयोग पर केंद्रित फैसलों में एक 'तीसरे देश' (रूस) का पहलू जोड़ देती है। सॉफ्टवेयर प्रतिबंधों का अपग्रेड पर असरविमान के मुख्य (कोर) सॉफ्टवेयर पर लगे प्रतिबंध इस बात को प्रभावित कर सकते हैं कि भारतीय वायुसेना की जरूरतें कितनी तेजी से प्रमाणित बदलावों में तब्दील होती हैं। भले ही भारत को कुछ चुनिंदा हथियारों को विमान में जोड़ने की अनुमति मिल गई हो, लेकिन कॉम्बैट सिस्टम (युद्ध प्रणाली) में बदलाव को मंजूरी देने का अंतिम अधिकार अपग्रेड की समय-सीमा को प्रभावित कर सकता है। इसे भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत आ रहा पाकिस्तान, SCO में बेइज्जत होकर जाएगा? भारत से बाहर इस सौदे के क्या मायने हैं? यदि इस समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं, तो भारत के दीर्घकालिक युद्धक विमानन सहयोग में फ्रांस की भूमिका और बड़ी हो जाएगी। इससे भारत राफेल की ग्लोबल सप्लाई चेन से और गहराई से जुड़ जाएगा, जिससे यह रिश्ता शुरुआती विमानों की डिलीवरी से आगे बढ़कर उत्पादन, स्पेयर पार्ट्स और भविष्य के अपग्रेड तक विस्तृत हो जाएगा। राफेल का उपयोग करने वाले अन्य देशों के लिए इस बातचीत के नतीजे यह तय करेंगे कि विमान निर्माता कंपनी 'डसॉल्ट' (Dassault) और उसके साझेदार किसी बड़े ग्राहक को औद्योगिक भागीदारी और सॉफ्टवेयर एक्सेस देने के लिए किस हद तक तैयार हैं। भारत के संभावित बड़े ऑर्डर के कारण भविष्य के निर्यात समझौतों (एक्सपोर्ट टर्म्स) के लिहाज से इस वार्ता का महत्व काफी बढ़ गया है। फ्रांस ने संवेदनशील 'M88' इंजन के निर्माण और मुख्य कॉम्बैट सिस्टम के अधिकार को अपने ही देश में रखने का फैसला किया है। ऐसा करके फ्रांस उन महत्वपूर्ण तकनीकों पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है जो उसकी अपनी सैन्य जरूरतों का आधार हैं। वहीं दूसरी ओर, हैदराबाद में हुए समझौतों से फ्रांस के बाहर एक साझेदार के माध्यम से विमान के प्रमुख ढांचों (स्ट्रक्चर्स) के उत्पादन को बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है। भारत को मिलने वाले संभावित लाभ भी उतने ही स्पष्ट हैं, क्योंकि इन समझौतों के तहत नियमित काम यहाँ स्थानांतरित किया जाएगा। देश के भीतर फ्यूजलेज (विमान के मुख्य ढांचे) के निर्माण और इंजन की मरम्मत से एक स्थायी कार्यबल तैयार हो सकेगा। साथ ही, कुछ ऐसे कार्यों के लिए विदेशों पर निर्भरता कम होगी, जिनका सीधा असर विमानों की दैनिक उपलब्धता पर पड़ता है। दोनों देश उत्पादन से जुड़े कुछ जोखिम साझा करेंगे, जबकि उनके पास अपने-अपने स्तर पर प्रभाव बनाए रखने के साधन भी होंगे। फ्रांस अपने विस्तारित स्ट्रक्चरल उत्पादन के एक हिस्से के लिए हैदराबाद पर निर्भर रहेगा, वहीं भारत इंजन के महत्वपूर्ण पुर्जों और कॉम्बैट सिस्टम (युद्ध प्रणाली) के सपोर्ट के लिए फ्रांसीसी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहेगा। दक्षिण एशियाई रक्षा योजनाकारों के लिए, सबसे पहले मापने योग्य संकेतक डिलीवरी शेड्यूल, शामिल करने की क्षमता और समर्थन प्रतिबद्धताएं होंगी, क्योंकि ये कारक निर्धारित करते हैं कि भारत कब तक अधिक राफेल विमानों को सेवा में बनाए रख सकता है और क्या यह खरीद उसकी उपलब्ध वायु शक्ति के बारे में अपेक्षाओं को बदलती है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में, यह मिसाल भारत की संभावित लड़ाकू विमानों की संख्या से कहीं आगे जाती है क्योंकि यह परीक्षण करती है कि क्या एक प्रमुख यूरोपीय आपूर्तिकर्ता राष्ट्रीय रक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली प्रौद्योगिकियों पर अपना अधिकार बनाए रखते हुए इस क्षेत्र में उत्पादन क्षमता का निर्माण कर सकता है। एम88 प्रस्ताव की तुलना उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान इंजन वार्ता से करने पर यह भी पता चलता है कि भारत विभिन्न खरीद आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की औद्योगिक साझेदारी क्यों स्वीकार कर सकता है, जिसमें अल्पकालिक लड़ाकू विमानों की तैयारी के साथ-साथ इंजन डिजाइन अधिकार प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक प्रयास भी शामिल हैं।

प्रभासाक्षी 17 Nov 2026 1:45 pm

चेन्नई निगम 753 सड़कों को अपग्रेड करेगा, गुणवत्ता जांच के लिए सलाहकारों की तलाश

चेन्नई निगम 753 सड़कों को अपग्रेड करेगा, गुणवत्ता जांच के लिए सलाहकारों की तलाश

समाचार नामा 17 Nov 2026 1:41 pm

UP Election 2027: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग का बड़ा जवाब, 18.84 लाख बढ़े मतदाता

UP Election 2027: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग का बड़ा जवाब, 18.84 लाख बढ़े मतदाता

समाचार नामा 17 Nov 2026 1:35 pm

भोपाल पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों और रैलियों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य की, कांग्रेस ने आपत्ति जताई

भोपाल पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों और रैलियों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य की, कांग्रेस ने आपत्ति जताई

समाचार नामा 17 Nov 2026 1:33 pm

सोनिया गांधी का जीवन हिंसा और त्रासदी से भरा रहा, फिर भी वह आशावादी हैं: गौरव गोगोई

सोनिया गांधी का जीवन हिंसा और त्रासदी से भरा रहा, फिर भी वह आशावादी हैं: गौरव गोगोई

समाचार नामा 17 Nov 2026 1:33 pm