सोनिया गांधी की किताब पर भाजपा नेताओं का निशाना, कांग्रेस के 10 साल के शासन और इमरजेंसी को लेकर उठाए सवाल
राहुल की चुनौती क्यों स्वीकार नहीं करते मोदी
वास्तविक लोकतंत्र वहीं होता है, जहां सत्तापक्ष विपक्ष और पत्रकारों के सवालों के जवाब दे। देश में सत्तापक्ष का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, इसलिए सवालों का अंतिम पड़ाव भी प्रधानमंत्री होता हैं। इस दृष्टि से भारतीय लोकतंत्र का यह पक्ष कमजोर माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर सत्ता में आने के बाद से लगातार विपक्ष और पत्रकारों के सवालों की उपेक्षा के आरोप लगते रहे हैं। यह आरोप सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लगे हैं। इतना ही नहीं विपक्ष की आवाज दबाने के आरोपों का सामना लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को करना पड़ा है। सर्वाधिक आश्चर्य की बात यह है कि पीएम मोदी ने कभी भी विपक्ष के आरोपों का सीधा जवाब नहीं दिया। ऐसे मौकों पर पीएम मोदी के बजाए भाजपा के नेता और मंत्री ही सवालों के जवाब आरोपों के अंदाज में देते रहे हैं। पीएम मोदी मन की बात या दूसरे मुद्दों पर सोशल मीडिया का ही उपयोग करते रहें हैं। इसे भी पढ़ें: बदलाव का जरिया बन सकेगी रामलीला मैदान की रैली संसद और बाहर उठाए गए सवालों के जवाब में सत्तारुढ़ भाजपा ने उल्टे सवाल पूछ कर मुद्दों को गोलमोल करने का प्रयास किया हैं। विपक्ष यही आरोप संसद सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति पर लगाता रहा है। राहुल गांधी ने 3 दिन में 4 बार पीएम को मुद्दों पर बहस करने की चुनौती दी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर विदेशी ताकतों के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मोदी विपक्ष पर देश विरोधी होने और विदेशी ताकतों से संबंध रखने के आरोप लगाते हैं, इसलिए उन्हें इन मुद्दों पर खुली बहस करनी चाहिए। राहुल ने बहस के लिए भारत-अमेरिका ट्रेड डील, देश की आर्थिक व्यवस्था, उद्योगपति गौतम अडाणी और जेफ्री एपस्टीन से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि बहस में देश के युवा और मीडिया भी मौजूद रहें। प्रधानमंत्री अपनी पसंद की जगह और जज चुन सकते हैं। राहुल गांधी ने संसद की कार्यवाही को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि सरकार चर्चा की बात करती है, लेकिन विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं देती। उन्होंने कहा कि जब वे बोलने की कोशिश करते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। 2 नवंबर को राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी को खुली बहस की चुनौती दी। इसी तरह 3 नवंबर को राहुल ने वीडियो जारी कर कहा कि मोदी को बहस की चुनौती दिए 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। पंजाब के संगरूर में 4 नवंबर को कांग्रेस की इंसाफ रैली में राहुल ने फिर मोदी को चुनौती दी। राहुल ने दावा किया कि पांच मिनट की बहस में वे साबित कर देंगे कि मोदी 'देशद्रोही' हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नियंत्रण में हैं। राहुल के सवालों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब देने के बजाए उल्टे सात सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि अगर राहुल इन बातों पर अमल करें तो कांग्रेस संसद में ज्यादा सीटें जीत सकती है। रिजिजू ने कहा- राहुल को भाजपा को दुश्मन नहीं, राजनीतिक विरोधी समझना चाहिए। उन्हें भाजपा, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति नफरत छोड़कर संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने संसद का एक पुराना वीडियो भी शेयर किया। इसमें वे भाषण दे रहे हैं और विपक्षी सांसद सदन से उठकर जाते दिख रहे हैं। राहुल पहले भी बहस की चुनौती दे चुके हैं। राहुल ने अगस्त 2018 में कर्नाटक के बेलगाम में जनध्वनि रैली में राफेल मुद्दे पर कहा था कि मोदी जी और मेरे बीच राफेल पर बहस करा दो, मैं घंटों बोलूंगा। जनवरी 2019 में राहुल गांधी ने कहा कि राफेल पर लोकसभा में मुझे पीएम के साथ 20 मिनट वन टु वन बहस करने दो, अमरीका के प्रेसिडेंशियल डिबेट की तरह। साथ ही कहा था कि पीएम में हिम्मत नहीं है। 7 अप्रैल 2019 को भ्रष्टाचार पर मेनिफेस्टो लॉन्च पर मोदी के एक इंटरव्यू के बाद राहुल ने ट्वीट किया था कि आप भाग सकते हैं, लेकिन छिप नहीं सकते, मैं आपको भ्रष्टाचार पर बहस की चुनौती देता हूं। गौरतलब है कि 2024 चुनाव से पहले भी राहुल समेत विपक्ष ने पूर्व जजों (मदन लोकुर, एपी शाह) के जरिए पीएम को लेटर लिखकर नेशनल सिक्योरिटी, अडानी, इलेक्टोरल बॉन्ड पर डिबेट को कहा था, जिस पर पीएमओ की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने दस साल के कार्यकाल के दौरान संसद को 48 बार संबोधित किया था। तब गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी ने उन्हें ‘मौन मोहन’ कहा था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संसद में अब तक 22 बार ही बोले हैं। एचडी देवगौड़ा जो सिर्फ़ क़रीब दो साल के लिए प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी संसद में मोदी से ज़्यादा बार बोला था। बीजेपी के ही अटल बिहारी वाजपेयी ने भी छह सालों में 77 बार संसद को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे में प्रेस के सवाल न लेने के फ़ैसले पर विवाद रहा है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गार स्टोरे के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान नॉर्वे की एक महिला पत्रकार ने प्रधानमंत्री मोदी से मीडिया के सवालों का जवाब देने का आग्रह किया था। लेकिन पीएम मोदी ने कोई सवाल नहीं लिया था। नॉर्वे की महिला पत्रकार हेला लेंग ने विदेश मंत्रालय की ब्रीफ़िंग में भी मानवाधिकारों को लेकर सवाल उठाए। इस पर विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत एक सिवलाइजे़शनल नेशन है। इससे पहले हेला लेंग ने ओस्लो के गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री स्टोर की प्रेस ब्रीफिंग ख़त्म होने के बाद खड़े होकर सवाल पूछा था। हेला ने पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवाल क्यों नहीं लेते? क्या आप हमारी सरकार के विश्वास के योग्य हैं? पीएम मोदी ने इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया था। हेला के सवाल पर भारत में भी काफ़ी बहस रही। तब भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया और पूछा कि सवालों से घबरा क्यों रहे हैं? इन विवादों को सुलझाने के लिए विदेश मंत्रालय ने भारत के लोकतंत्र का बचाव किया। पीएम मोदी के इस दौरे में दूसरी बार था, जब इन मुद्दों पर सरकार को सफ़ाई देनी पड़ी। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी 2026 के वर्ल्ड विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 180 देशों में 157वां स्थान मिला है। इससे भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि प्रभावित होती है। सत्ता में बहुमत के बूते विपक्ष और मीडिया की आवाज को अनसुना करना देश के लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। इससे कहीं न कहीं सरकारी तंत्र में तानाशाही पनपने की संभावना रहती हैं। यही कारण भी है कि देश में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, सरकारी तंत्र का गैरजिम्मेदारी वाला आचरण नजर आता है। - योगेन्द्र योगी
बदलाव का जरिया बन सकेगी रामलीला मैदान की रैली
सत्ता के खिलाफ विपक्षी दल जब भी रामलीला मैदान में रैली करते हैं, उनकी स्मृति में सात फरवरी 1977 की तारीख होती है। आपातकाल के बाद दिल्ली की उतरती ठंड के बीच जेपी के नाम से विख्यात जयप्रकाश नारायण की अगुआई में हुई रैली में ही सत्ता परिवर्तन के बीज पड़े थे। इसे संयोग ही कहेंगे कि करीब आधी सदी बाद इसी रामलीला मैदान में आयोजित रैली के किरदार बदले हुए थे। 1977 में जिस रैली के निशाने पर कांग्रेस थी, करीब पांच दशक बाद की रैली में कांग्रेस बदली हुई भूमिका में रही। इंदिरा के पोते राहुल गांधी की अगुआई में हुई ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली में निशाने पर वह भारतीय जनता पार्टी रही, जो तब जेपी की अगुआई में इंदिरा के खिलाफ खड़ी थी। यह बताने की जरूरत नहीं कि इसके कुछ ही दिनों बाद हुए आम चुनावों में सर्वशक्तिमान मानी जाने वाली इंदिरा गांधी की सत्ता का शिराजा बिखर गया था। ऐसे में सवाल यह उठना लाजमी है कि क्या राहुल की अगुआई वाली रामलीला मैदान की रैली देश की सत्ता को बदलने में कामयाब हो पाएगी? सवाल यह भी है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने पद से हटने के लिए मजबूर हो जाएंगे। केंद्रीय सत्ता पर नरेंद्र मोदी के काबिज होने के बाद विपक्षी दल बदलाव के प्रतीक माने जाने वाले रामलीला मैदान पर पांच और रैलियां आयोजित कर चुके हैं। हर रैली में मोदी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया। लेकिन कुछ-एक राज्यों की सत्ता को छोड़ दें तो विपक्षी दलों की रैलियां 1977 की तरह कामयाब नहीं रहीं। हालांकि सरकार को अपने कुछ कदम जरूर पीछे खींचने पड़े। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आए अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ था, जब 19 अप्रैल 2015 को कांग्रेस की अगुआई में विपक्षी दलों ने 'किसान-खेत मजदूर' रैली आयोजित की थी। मोदी सरकार द्वारा लाए गए 'भूमि अधिग्रहण अध्यादेश' के विरोध में आयोजित इस रैली के बाद सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। कांग्रेस की ही अगुआई में विपक्षी दलों ने 14 दिसंबर 2019 को इसी रामलीला मैदान में 'भारत बचाओ' रैली की थी। जिसका मकसद, देश की आर्थिक स्थिति, गिरते जीडीपी, बेरोजगारी और नागरिकता संशोधन कानून जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरना रहा। इस रैली का असर यह हुआ कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश के कई हिस्से महीनों तक आंदोलनरत रहे। इसे भी पढ़ें: वोट चोरी के बहाने अराजक आंदोलन कांग्रेस की अगुआई में विपक्षी दलों ने रामलीला मैदान में चार सितंबर 2022 को 'महंगाई पर हल्ला बोल' रैली के जरिए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। इस रैली में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाने का विरोध किया गया। ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली में राहुल गांधी के भाषण की खूब चर्चा है। कुछ इसी तरह इस रैली में भी राहुल गांधी ने जो कहा था, उसे लेकर कई दिनों तक चर्चा और विमर्श जारी रहा। पिछले आम चुनाव के ठीक पहले 31 मार्च 2024 को फिर कांग्रेस ने विपक्षी दलों की 'लोकतंत्र बचाओ' महारैली आयोजित की। इस रैली का मकसद शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भूमि घोटाले में झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध करना रहा। इस रैली मोदी सरकार के विरोध में गठित विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की ताकत दिखाना भी रहा। मोदी सरकार के गठन के बाद कांग्रेस की अगुआई में आयोजित हुई रामलीला मैदान की रैलियों के परिणामों पर नजर डालें तो देखेंगे कि 2024 की रैली के अलावा किसी दूसरी रैली का मोदी सरकार की सेहत पर खास असर नहीं दिखा। 2024 के आम चुनावों में बीजेपी का बहुमत के आंकड़े से दूर होने के पीछे इस रैली के असर को देखा-समझा जा सकता है। फिर भी कहा जा सकता है कि इस रैली ने मोदी के अजेयता के मिथ को चोट जरूर पहुंचाई। यह बात और है कि इससे बीजेपी निराश नहीं हुई। अगर वह निराश हुई होती तो वह बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के चुनाव नहीं जीत सकती थी। विपक्ष चाहे लाख दावा करे कि इन राज्यों में एसआईआर के बहाने वोटों की चोरी हुई, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी की अगुआई में बीजेपी निराशा झाड़कर उठ खड़ी होती रही और चुनाव-दर-चुनाव सफलताएं हासिल करती रही। राहुल गांधी के निशाने पर इन दिनों चार लोग हैं और अपने हर भाषण और प्रेस कांफ्रेंस में वह अशोभन ढंग से इन नामों पर हमला करते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, संघ प्रमुख मोहन भागवत और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर राहुल टिप्पणियां कर रहे हैं। रामलीला मैदान में भी उन्होंने अशोभन तरीके से नाम लिए, लेकिन लगे हाथों यह कहने से भी नहीं चूके कि वे किसी से नफरत नहीं करते। राहुल का यह रूप दिलचस्प ही कहा जाएगा कि नफरत नहीं भी करते, लेकिन उनके शब्दों में नकारात्मकता ठीक से झलकती है। कांग्रेस के रणनीतिकार मानें या न मानें, लेकिन अमर्यादित तरीके से निशाना बनाने के चलते राहुल के शब्दों को आम जन गंभीरता से नहीं ले पाता। लोकसभा के चुनाव में अभी दो साल का वक्त है, लेकिन अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश को छोड़कर हर राज्य में कांग्रेस प्रमुख प्रतिद्वंद्वी है। पंजाब में उसका मुकाबला विपक्षी खेमे के ही आम आदमी पार्टी से है। यहां उसके लिए कशमकश की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में वह समाजवादी पार्टी की पिछलग्गू है। हालांकि वह कोशिश कर रही है कि पिछलग्गू का ठप्पा उसके दामन से साफ हो सके। बाकी तीन राज्यों में वह बीजेपी के बरक्स मुकाबले में है। रामलीला मैदान की रैली का घोषित उद्देश्य भले ही मोदी, शाह, और भागवत का विरोध एवं ज्ञानेश का इस्तीफा लेना हो। लेकिन अघोषित मकसद इन राज्यों के चुनावी समर में बीजेपी को मात देना है। इस दिशा में अभी से माहौल बनाना है। मोदी के उभार के बाद रामलीला मैदान में आयोजित अतीत की रैलियों और एक नवंबर की रैली में एक अंतर साफ दिखता है। पहले ममता समेत कुछ विपक्षी दल राहुल को नेता मानने से कतराते थे। लेकिन इस रैली में एक तरह से राहुल की अगुआई स्वीकार कर ली गई है। राहुल निर्विवाद तौर पर विपक्षी खेमे के नेता के तौर पर उभरे हैं। विपक्षी खेमे में राहुल की यह स्वीकारोक्ति बीजेपी के लिए चिंता का सबब हो सकती है। 1977 की रैली के दौरान जेपी ने जो कहा था, जैसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया था, उसे आज के दौर के नेताओं को देखना चाहिए। तब जेपी ने कहा था, कि वे स्वतंत्रता और गुलामी के बीच चुनाव के अवसर को न चूकें। जोरदार तालियों के बीच, जेपी ने जोर देकर कहा था, “सवाल यह नहीं है कि जनता पार्टी जीतेगी या कांग्रेस। सवाल यह है कि आप, आपके बच्चे और देश स्वतंत्र होंगे या गुलाम। जब आप अपना वोट डालेंगे, तो आप अपना और देश का भविष्य भी तय करेंगे। अगर आप इस अवसर को चूक जाते हैं, तो शायद आप दिल्ली में फिर कभी ऐसी सभा आयोजित न कर पाएं।” जेपी के शब्दों में चिंतन का ताप था, उनके संघर्ष और साख की छाया थी। इसीलिए उन शब्दों को देश ने सुना और उस पर गौर भी किया। उस रैली में जेपी के साथ ही मोरारजी देसाई, चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और अकाली नेताओं ने भी भाषण दिया था। तब सबके भाषण के निशाने पर इंदिरा थीं और सबके सुर एक थे। रामलीला मैदान की एक नवंबर की रैली में उसी तरह राहुल, खड़गे, अखिलेश, तेजस्वी, फारूख आदि ने आज की सत्ताधारी बीजेपी को निशाने पर तो जरूर लिया, लेकिन उनके भाषणों में अपनी-अपनी राजनीतिक विवशताएं भी नजर आ रही थीं। 1977 में जेपी के भाषणों से जनता जाग उठी थी, 2026 में राहुल आदि के भाषणों से लोक किस हद तक प्रभावित हो पाता है, इसे विधानसभा चुनावों के नतीजों में देखा जा सकेगा। अगर बीजेपी को नुकसान हुआ तो माना जाएगा कि रामलीला मैदान के मुद्दे कामयाब रहे, अगर बीजेपी अपने गढ़ बचाए रखने में कामयाब रही, तब राहुल को फिर नया मुद्दा खोजना होगा। - उमेश चतुर्वेदी लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं..
₹500 और ₹2000 के नोट बंद करने की मांग, चंद्रबाबू नायडू बोले- सिर्फ ₹100 और ₹200 के नोट चलें
नोटबंदी के 10 साल पूरे होने के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का बड़ा सुझाव, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की वकालत; अप्रैल-मई 2027 में आ सकते हैं प्लास्टिक के नोट
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने सभी को दी गुजराती नववर्ष और गोवर्धन पूजा की बधाई और शुभकामनाएं
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केरल में मुस्लिम यूथ लीग के सम्मेलन में कर्नाटक के गृह मंत्री का बयान, बीजेपी ने किया पलटवार; कहा- कानून-व्यवस्था संभालने के बजाय राजनीतिक आरोप लगा रहे खरगे
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा 'Belonging: A Journey of Love' चर्चा में है। किताब में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने सीमित संपर्क, राजनीतिक मतभेदों और आपातकाल के दौर से जुड़े कई अनुभव साझा किए हैं।
21 नवंबर को बिहार आएंगे पीएम मोदी, एनडीए ने शुरू की ऐतिहासिक स्वागत की तैयारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 नवंबर को प्रस्तावित बिहार दौरे को लेकर पूरे राज्य में तैयारियां तेज हो गई हैं। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन इस कार्यक्रम को एक बड़े राजनीतिक और विकास-केंद्रित आयोजन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है।
नई दिल्ली: 'नमो यमुना क्रूज़ सफारी' की लॉन्चिंग आज, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
नई दिल्ली: 'नमो यमुना क्रूज़ सफारी' की लॉन्चिंग आज, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
लोगों को युद्ध पसंद नहीं आया, पेट्रोल की कीमतें बढ़ना चुनाव में हार की बड़ी वजह: ट्रंप
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जेलेंस्की से बोले पीएम मोदी, बातचीत और कूटनीति से ही निकलेगा यूक्रेन संकट का हल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात कर दोहराया कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए होना चाहिए
बिहार में 21 नवंबर को पीएम मोदी का दौरा, एनडीए ने भव्य स्वागत की तैयारियां की तेज
बिहार में 21 नवंबर को पीएम मोदी का दौरा, एनडीए ने भव्य स्वागत की तैयारियां की तेज
विश्वकर्मा जयंती शिल्प कौशल का सम्मान करने का अवसर : पंजाब भाजपा
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गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगी दिल्ली सरकार, एमबीबीएस की 150 और पीजी की 40 सीटें होंगी
इथेनॉल ब्लेंडिंग के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही कर्नाटक सरकार: भाजपा
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पीएम मोदी के 'दिमागी नक्सली' वाले बयान पर राहुल गांधी ने फिर से दी सार्वजनिक बहस की चुनौती
पीएम मोदी के 'दिमागी नक्सली' वाले बयान पर राहुल गांधी ने फिर से दी सार्वजनिक बहस की चुनौती
दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए 204 वॉटर स्प्रिंकलर, 40 एंटी-स्मॉग गन तैनात: मेयर प्रवेश वाही
दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए 204 वॉटर स्प्रिंकलर, 40 एंटी-स्मॉग गन तैनात: मेयर प्रवेश वाही
महाराष्ट्र: गोकुल विवाद पर कोल्हापुर में किसानों का शक्ति प्रदर्शन, सरकार के अध्यादेश के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर
चांदनी चौक की उस शाम दिल्ली सहमी हुई थी। 11 नवंबर, 1675 को औरंगज़ेब के आदेश पर श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हो चुका था। बादशाह चाहता था कि उनकी देह खुले में पड़ी रहे, ताकि कोई सिर उठाने की हिम्मत न करे। उस डर के माहौल में जिसने सबसे पहले हिम्मत दिखाई, वह कोई सेनापति नहीं था। वह रायसीना का एक बंजारा था, जिसका नाम लक्खीशाह था। हिंद की चादर मुगल शासन में कश्मीर के पंडितों पर जबरन धर्मांतरण का दबाव था। पंडित कृपा राम के साथ वे आनंदपुर साहिब पहुंचे और गुरु जी से रक्षा मांगी। गुरु जी ने दिल्ली जाने का फैसला किया। उनसे पहले उनके साथी भाई मती दास, भाई सती दास और भाई दयाला जी ने बलिदान दिया। फिर गुरु जी ने स्वयं शीश दिया, ताकि इस देश के लोग अपने धर्म पर चलने के अधिकार से वंचित न किए जाएं। इसीलिए उन्हें 'हिंद की चादर' कहा जाता है। इसे भी पढ़ें: Mahatma Gandhi ने South Africa में 6 नवंबर को शुरू किया था ऐतिहासिक ‘ग्रेट मार्च’ रायसीना का बंजारा लक्खीशाह का जन्म 4 जुलाई, 1580 को रायसीना में हुआ। आज वहां राष्ट्रपति भवन है। वे बंजारा समाज के बड़े और संपन्न व्यापारी थे। रायसीना के साथ मालचा, नरेला और बाराखंबा में उनकी जमीनें थीं। उनका कारवां दूर-दूर तक माल ले जाता था और मुगल अफसरों के बीच भी उनकी पहचान थी। इसी पहचान ने उस शाम काम किया। भाई जैता जी (भाई जीवन सिंह) गुरु जी का शीश लेकर आनंदपुर साहिब निकल चुके थे, पर देह का प्रश्न बाकी था। आंधी की आड़ में लक्खीशाह रुई की गांठों से लदी बैलगाड़ियां लेकर पहुंचे। अपने बेटों के साथ, जिनमें नगाहिया का नाम आता है, उन्होंने गुरु जी की देह को गांठों के नीचे छिपाया और रायसीना ले आए। सिपाहियों ने एक व्यापारी की गाड़ी समझकर उन्हें जाने दिया। जब घर ही चिता बना असली परीक्षा इसके बाद थी। खुले में चिता जलती तो धुआं देखकर सिपाही सीधे पहुंच जाते। लक्खीशाह ने ऐसा रास्ता चुना, जिसकी कल्पना भी कठिन है। उन्होंने गुरु जी की देह को घर के भीतर रखा और घर में आग लगा दी। दुनिया के लिए एक बंजारे का घर जल रहा था। भीतर एक महान संत को अंतिम विदाई दी जा रही थी। इस फैसले में घर था, परिवार था और प्राणों का जोखिम था। फिर भी उन्होंने एक क्षण नहीं सोचा। बाद में वे आनंदपुर साहिब गए और नौ वर्ष के गुरु गोबिंद राय, यानी भविष्य के गुरु गोबिंद सिंह जी को पिता के संस्कार की खबर दी। जहां यह संस्कार हुआ, वहां आज संसद भवन के पास गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब है। 1680 में लक्खीशाह का निधन हुआ। घुमंतू समाज का गौरव लक्खीशाह उस समाज के प्रतिनिधि हैं, जिसने सदियों तक भारत को जोड़े रखा। जब न पक्की सड़कें थीं, न रेल, तब बंजारों के काफिले नमक, अनाज और कपड़ा लेकर जंगल, घाटी और रेगिस्तान पार करते थे। सेनाओं तक रसद इन्हीं के सहारे पहुंचती थी। जहां तांडा, यानी चलती-फिरती बस्ती, डेरा डालता, वहां कुएं और सराय बनते थे। आज भी बंजारा बस्तियों में बुजुर्ग अपने पुरखों का नाम सम्मान से लेते हैं। लक्खीशाह का नाम आते ही उनकी आंखों में चमक आ जाती है। यह गर्व उधार का नहीं है। यह उस पूर्वज का गौरव है, जिसने अपने समय की सबसे बड़ी चुनौती में समाज की ओर से सबसे बड़ा त्याग किया। बच्चे यह कथा किताबों में नहीं, बड़ों की जुबानी सुनते हैं और सीना तानकर बड़े होते हैं। साझी विरासत यह प्रसंग हिंदू समाज की साझी विरासत है। सिख पंथ का उदय मुगल अत्याचार से धर्म की रक्षा के लिए हुआ और वह हिंदू धर्म का ही अंग है। कश्मीरी पंडितों ने रक्षा मांगी, गुरु जी ने बलिदान दिया, भाई जैता जी ने शीश आनंदपुर पहुंचाया और एक बंजारे ने देह को सम्मान दिलाया। बंजारा समाज इसी समाज का अंग है। पीड़ा भी, संकल्प भी इतिहास का एक कड़वा पन्ना भी है। जिस समाज ने पीढ़ियों तक देश का व्यापार चलाया, उसे अंग्रेजों ने 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम में जन्म से अपराधी ठहरा दिया। यह कानून 1952 में हटा और समुदायों को 'विमुक्त' कहा गया, पर सम्मान और अवसर की लड़ाई आज भी अधूरी है। कई घुमंतू परिवार अब भी शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थायी रोजगार से दूर हैं। संघ और सेवा भारती: बस्ती-बस्ती तक सेवा इस कमी को भरने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और सेवा भारती जैसे संगठन कर रहे हैं। वे उन बस्तियों तक पहुंचते हैं, जहां आम तौर पर कोई नहीं पहुंचता। शाम की पाठशालाओं और संस्कार केंद्रों में पढ़ाई से छूटे बच्चे लौटते हैं। स्वास्थ्य शिविर लगते हैं। महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई और हस्तशिल्प का प्रशिक्षण मिलता है और स्वयं सहायता समूह बनते हैं। स्वयंसेवक आधार, बैंक खाता और प्रमाणपत्र बनवाने में परिवारों की मदद करते हैं, ताकि वे सरकारी योजनाओं तक पहुंच सकें। यह सेवा किसी जाति या पंथ को देखकर नहीं होती। मकसद इतना है कि हर परिवार सम्मान के साथ अपने पैरों पर खड़ा हो, यानी स्वावलंबी बने। लक्खीशाह ने चुपचाप सेवा की थी, स्वयंसेवक भी उसी प्रकार मौन तपस्वी बनकर सम्पूर्ण समाज की सेवा कर रहे है। आज के युवाओं के नाम आज के युवाओं को यह कथा जाननी चाहिए, और सुनाने से पहले उसकी जड़ को परखना भी सीखना चाहिए। किस ग्रंथ में है, किसने क्या लिखा है, यह पूछने की आदत डालिए। अपने शहर की किसी बंजारा बस्ती के बुजुर्ग के पास बैठिए और उनकी कहानी रिकॉर्ड कर लीजिए। कल ये आवाजें खो जाएंगी। और गर्व को काम में बदलिए। किसी बच्चे को पढ़ाइए, किसी परिवार के कागज बनवाने में हाथ बंटाइए, छुट्टी के दिन किसी बस्ती में जाइए। लक्खीशाह ने सेवा की थी, पर उसका प्रचार नहीं किया। कुछ काम बिना पोस्ट किए भी करके देखिए। नमन लक्खीशाह राजा नहीं थे और उन्होंने कोई युद्ध नहीं जीता। उन्होंने बस वह किया, जो उस दिन दिल्ली में शायद ही कोई कर पाता। अपना घर जलाकर एक संत की मर्यादा बचाई। 350वें शहादत वर्ष में गुरु तेग बहादुर जी के साथ इस बंजारे को भी देश का नमन पहुंचना चाहिए। प्रभाकर पाठक (लेखक समाजसेवी हैं और दिल्ली प्रांत में घुमंतू समाज के विभिन्न विषयों पर अध्ययन करते हैं। मीडिया क्षेत्र में उन्हें 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है।)
CRPF जवानों के बीच PM Modi की Political Speech, विरोधियों पर निशाना साधकर पार की संवैधानिक मर्यादा?
भाजपा नेताओं ने खड़गे के बयान पर साधा निशाना, किरीट सोमैया का एआईएमआईएम पर तंज
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दिवाली बयान पर विवाद: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की दिवाली को ‘खुशियों की ईद’ बताने वाली टिप्पणी ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस बयान को हिंदू भावनाओं से जोड़ते हुए कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है।
जम्मू-कश्मीर बैंक भर्ती: जेएसकेए ने आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर उपराज्यपाल को लिखा पत्र
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ज़हरीली हवा का तांडव: भारत में श्वास और श्मशान के बीच का घटता फासला
भारत में सांस लेना अब महज जिंदा रहने का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि यह धीरे-धीरे मौत का सबसे बड़ा और खामोश कारण बनता जा रहा है।सुबह की जो ताज़ी हवा किसी भी इंसान के भीतर नए जीवन और ऊर्जा का संचार करने के लिए होनी चाहिए, वह आज हमारे फेफड़ों में ज़हर घोल रही है। भारत के महानगरों से लेकर छोटे कस्बों तक, आसमान में छाई धुंध और हवा में तैरते बारीक कण (पीएम 2.5 और पीएम 10) इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम एक सामूहिक स्वास्थ्य आपातकाल के मुहाने पर खड़े हैं। यह संकट किसी एक मौसम या त्योहार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी आधुनिक जीवनशैली, लापरवाह नीतियों और सामूहिक असंवेदनशीलता का एक ऐसा चक्रव्यूह बन चुका है, जिसने हर नागरिक को असमय मौत के साए में जीने के लिए मजबूर कर दिया है। जब हम विकास की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी धमक का जश्न मनाते हैं, तब हमारी पीठ पीछे एक पूरी पीढ़ी फेफड़ों की गंभीर बीमारियों, दिल के दौरों और मानसिक अवसान की तरफ धकेली जा रही है। यह महज पर्यावरण का क्षरण नहीं है, यह एक राष्ट्रीय त्रासदी है जिसे हम रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके खुद ही लिख रहे हैं। इस जानलेवा माहौल को बनाने में हमारे त्योहारों और उत्सवों के नाम पर होने वाली अति का एक बहुत बड़ा हाथ है। हर साल दिवाली, शादियों और अन्य सामाजिक समारोहों के दौरान देश भर में भारी मात्रा में जलने वाले पटाखे इस संकट को चरम पर पहुंचा देते हैं। पटाखों से निकलने वाला धुआं साधारण धुआं नहीं होता; इसमें तांबा, कैडमियम, सल्फर, एल्युमिनियम और बेरियम जैसे बेहद खतरनाक भारी तत्व होते हैं, जो हवा में हफ्तों तक तैरते रहते हैं। एक रात की आतिशबाजी और कुछ घंटों का दिखावटी मनोरंजन आने वाले कई महीनों के लिए हवा को सांस लेने के अयोग्य बना देता है। विडंबना यह है कि इसे हम अपनी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा मानकर सही ठहराने की कोशिश करते हैं, जबकि कोई भी धर्म या परंपरा किसी मासूम के फेफड़ों को छलनी करने या नवजात शिशुओं को जन्म से ही अस्थमा का रोगी बनाने की इजाजत नहीं देता। पटाखों के इस बारूद ने हमारी चेतना को इस कदर सुन्न कर दिया है कि हम अगली सुबह सड़कों पर बिछी राख और सांस लेने में होने वाली तकलीफ को नियति मानकर स्वीकार कर लेते हैं। यह एक ऐसा आत्मघाती व्यवहार है, जिसकी कीमत हमारी आने वाली पीढ़ियां चुका रही हैं। इसे भी पढ़ें: प्रदूषण पर राजनीति का धुआं और जनता की घुटती सांसें उत्सवों के इस मौसमी प्रदूषण से इतर जो प्रदूषण हमारी रगों में हर सेकंड ज़हर भर रहा है, वह है हमारे शहरों की सड़कों पर अंधाधुंध दौड़ने वाले और धुआं उगलने वाले वाहन। सार्वजनिक परिवहन की लचर व्यवस्था और निजी वाहनों को प्रतिष्ठा का प्रतीक मानने की सामाजिक होड़ ने भारतीय सड़कों को चलते-फिरते प्रदूषण के कारखानों में तब्दील कर दिया है। डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां, विशेषकर पुरानी कमर्शियल गाड़ियां और भारी ट्रक, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों का सबसे बड़ा स्रोत हैं। ट्रैफिक जाम में फंसी गाड़ियों का साइलेंसर जब लगातार धुआं फेंकता है, तो सड़कों के आसपास रहने वाले, पैदल चलने वाले और सबसे ज्यादा सुरक्षात्मक घेरे से बाहर रहने वाले गरीब तबके के लोग सीधे तौर पर मौत के इस धुएं को अपने भीतर खींचते हैं। वाहनों का यह धुआं हमारे शहरों की आबोहवा को इस कदर घोंट रहा है कि सर्दियों के दिनों में प्रदूषण का स्तर सुरक्षित मानकों से बीस से तीस गुना तक ऊपर चला जाता है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर चमचमाती सड़कें और फ्लाईओवर्स तो बना रहे हैं, लेकिन उन पर रेंगने वाली गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का कोई पुख्ता और टिकाऊ समाधान ढूंढने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। इस भयावह जमीनी हकीकत को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय ने भी बेहद गंभीरता से रेखांकित किया है। स्वीडन के विश्व प्रसिद्ध कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट की एक हालिया और बेहद महत्वपूर्ण रिसर्च ने इस दिशा में ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं जो हमारी रूह को कंपा देने के लिए काफी हैं। इस स्वीडिश रिसर्च के अनुसार, केवल साल 2009 से 2019 के बीच के एक दशक में ही वायु प्रदूषण की वजह से भारत में 38 लाख लोगों की असामयिक मौत हो गई। 38 लाख का यह आंकड़ा कोई साधारण संख्या नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारी हवा एक मूक कातिल बन चुकी है जो युद्ध या महामारियों से भी ज़्यादा तेज़ी से इंसानी जिंदगियों को लील रही है। कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि भारत के प्रदूषित क्षेत्रों में लंबे समय तक रहने वाले लोगों की औसतन जीवन प्रत्याशा में पांच से सात साल तक की भारी कमी आ रही है। इस शोध में यह भी खुलासा किया गया है कि हवा में मौजूद पीएम 2.5 के अति सूक्ष्म कण सीधे हमारे रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं और मस्तिष्क तथा हृदय तक पहुंचकर कम उम्र के लोगों में स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट और अल्जाइमर जैसी घातक न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का कारण बन रहे हैं। स्वीडन के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि भारत ने तुरंत अपने वायु गुणवत्ता मानकों में क्रांतिकारी सुधार नहीं किए, तो स्वास्थ्य प्रणालियों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ देश की जीडीपी को खोखला कर देगा। यह रिसर्च हमें यह समझने के लिए मजबूर करती है कि प्रदूषण अब सिर्फ एक दृश्य संकट नहीं है, बल्कि यह एक अदृश्य हत्यारा है जो हमारे घरों की चारदीवारी के भीतर भी सुरक्षित नहीं रहने दे रहा है। हम महंगे एयर प्यूरीफायर खरीदकर या चेहरे पर मास्क लगाकर इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकते। भारत की विशाल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो झुग्गियों, फुटपाथों और खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है, उसके पास तो मास्क या प्यूरीफायर का कोई विकल्प भी नहीं है। यह पर्यावरण के मोर्चे पर सामाजिक असमानता का सबसे क्रूर चेहरा है, जहां अमीरों की गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं और उसकी कीमत सड़कों पर झाड़ू लगाने वाला या रेहड़ी पटरी लगाने वाला गरीब अपनी जान देकर चुकाता है। अदालतों की फटकार, सरकारों के लोक-लुभावन वादे और कागजी नीतियां हर साल बनती हैं, लेकिन धरातल पर उनकी प्रभावशीलता शून्य दिखाई देती है क्योंकि क्रियान्वयन के स्तर पर इच्छाशक्ति का घोर अभाव है। इस जानलेवा दलदल से बाहर निकलने का रास्ता केवल सरकारों के भरोसे नहीं खोजा जा सकता। इसके लिए एक बड़े सामाजिक और प्रशासनिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है। सबसे पहले, हमें अपनी उत्सवधर्मिता को पर्यावरण-अनुकूल आदतों में बदलना होगा; पटाखों पर पूर्ण और व्यावहारिक प्रतिबंध के साथ-साथ ग्रीन-सेलिब्रेशन को बढ़ावा देना होगा। वाहनों के धुएं से निपटने के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को इतना सुलभ और सस्ता बनाना होगा कि लोग निजी वाहनों का उपयोग कम से कम करें। इसके साथ ही, ई-व्हीकल्स के बुनियादी ढांचे को युद्ध स्तर पर तैयार करना होगा और पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से पूरी तरह हटाना होगा। स्वीडन और अन्य नॉर्डिक देशों ने जिस तरह से साइकिल ट्रैक्स, रिन्यूएबल एनर्जी और सख्त उत्सर्जन मानकों को अपनाकर अपनी हवा को शुद्ध किया है, हमें उन वैश्विक मॉडलों से सीख लेते हुए भारतीय संदर्भ में कठोर कानून लागू करने होंगे। अगर हम आज भी नहीं जागे और कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के इन 38 लाख मौतों के आंकड़ों को सिर्फ एक खबर समझकर भूल गए, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत का हर शहर एक विशाल गैस चैंबर बन जाएगा। समय आ गया है कि हम विकास की परिभाषा को बदलें, क्योंकि जो विकास हमें खुली हवा में सांस लेने का बुनियादी अधिकार नहीं दे सकता, वह विकास नहीं बल्कि सामूहिक और क्रमिक आत्महत्या है। - अशोक भाटिया वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार
वोट चोरी के बहाने अराजक आंदोलन
देश के वर्तमान राजनीतिक वातावरण को लेकर जनमानस में अनेक प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के जवाब स्वाभाविक रूप से उन राजनीतिक दलों की ओर से अवश्य ही आना चाहिए, जो राजनीतिक धुरी के रूप में अपने आपको स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में वोट चोरी को मुख्य मुद्दा बनाकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूक रहा है, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी जमकर प्रत्युत्तर देने का साहसिक प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में जनता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र के मायने भी यही हैं कि देश में जनता की सरकार है, राजनीतिक दलों की नहीं। जनता अपने प्रतिनिधि के रूप में इन्हें चुनकर भेजती है। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और जनादेश की अभिव्यक्ति हैं। वर्तमान में विपक्ष खासकर कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। यह विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सवाल उठाने और संवैधानिक संस्थाओं को कठघरे में खड़ा कर राजनीतिक अराजकता पैदा करने के बीच एक स्पष्ट अंतर है। दुर्भाग्य से कांग्रेस आज इसी अंतर को समझने में असफल दिखाई दे रही है। वोट चोरी के आरोपों को आधार बनाकर आंदोलन खड़ा करने की उसकी कोशिश राजनीतिक रणनीति से अधिक अपनी हताशा और दिशाहीनता का प्रदर्शन प्रतीत होती है। इसे भी पढ़ें: विपक्षी हुंकार शक्ति-प्रदर्शन नहीं, जनकल्याण का कारण बने लोकतंत्र में विरोध का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण उसकी मर्यादा भी है। यदि किसी राजनीतिक दल को लगता है कि चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता हुई है, तो उसके पास संवैधानिक और कानूनी मंच उपलब्ध हैं। उसे तथ्यों, प्रमाणों और ठोस तर्कों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन किसी संवैधानिक पद पर बैठे मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को आंदोलन का केंद्रीय विषय बना देना क्या उचित राजनीतिक तरीका है? मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की एक निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया है। उसे राजनीतिक दबाव और सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से प्रभावित करने की कोशिश लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा के अनुकूल नहीं कही जा सकती। कांग्रेस को यह समझना होगा कि चुनाव में लगातार मिल रही पराजय का पूरा दोष चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त पर डालकर वह अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। कांग्रेस की चुनावी चुनौतियां आज की नहीं हैं। पार्टी लंबे समय से अनेक राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर जनसमर्थन खोती रही है। इसके पीछे संगठनात्मक कमजोरी, नेतृत्व का संकट, स्थानीय स्तर पर प्रभावी नेतृत्व का अभाव और जनता से टूटता संवाद जैसे अनेक कारण हैं। इन कारणों का आत्मविश्लेषण करने के बजाय हर पराजय के बाद चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाना समस्या का समाधान नहीं है। कांग्रेस ने अपने आंदोलन के लिए समय का चयन भी ठीक नहीं किया। देश में दीपावली का उत्सव निकट है। बाजारों में रौनक है, व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को सजाने, कारोबार बढ़ाने और ग्राहकों की तैयारी में व्यस्त हैं। आम परिवार खरीदारी, त्योहार की तैयारियों और पारिवारिक जिम्मेदारियों में जुटे हैं। ऐसे समय में व्यापक जनभागीदारी की अपेक्षा करना व्यावहारिक राजनीतिक समझ का परिचय नहीं देता। स्वाभाविक है कि आंदोलन में अपेक्षित संख्या नहीं जुट पाई। राजनीति केवल नारे लगाने से नहीं चलती, इसके लिए समाज की मनःस्थिति, समय और परिस्थितियों को समझना भी आवश्यक है। विशेष रूप से व्यापारी वर्ग की भावनाओं को नजरअंदाज करना कांग्रेस की रणनीतिक भूल कही जा सकती है। त्योहारों का समय व्यापारियों के लिए वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण कारोबारी अवसरों में से एक होता है। व्यापारी वर्ग यदि आंदोलन के समय और स्वरूप को लेकर अपनी असहमति व्यक्त कर रहा था, तो कांग्रेस नेतृत्व को उसके अनुरोध पर गंभीरता से विचार करना चाहिए था। लोकतांत्रिक राजनीति का अर्थ समाज के विभिन्न वर्गों की परेशानियों और प्राथमिकताओं को समझना है, न कि अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार उनसे सहभागिता की अपेक्षा करना। कांग्रेस को यह भी समझना होगा कि सत्ता का रास्ता आंदोलन की भीड़ से नहीं, जनता के विश्वास से होकर गुजरता है। यदि पार्टी वास्तव में सत्ता में वापसी चाहती है तो उसे जनता के बीच जाना होगा। किसानों के लिए उसकी क्या नीति है? युवाओं को रोजगार देने की उसकी योजना क्या है? महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को लेकर उसका दृष्टिकोण क्या है? देश की बदलती आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप उसका भविष्य का विजन क्या है? इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर जनता के सामने रखने होंगे। आज कांग्रेस की राजनीति का बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध के इर्द-गिर्द घूमता दिखाई देता है। किसी भी लोकतंत्र में सरकार की आलोचना आवश्यक है, लेकिन केवल विरोध करना राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करना नहीं होता। जनता यह जानना चाहती है कि वर्तमान सरकार की नीतियों में कमियां बताने वाली पार्टी स्वयं सत्ता में आने पर क्या अलग करेगी। केवल मोदी विरोध के सहारे जनसमर्थन हासिल करने की कोशिश कांग्रेस को राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं कर सकती। उसे अपनी उपलब्धियों, नीतियों, कार्यक्रमों और भविष्य की कार्ययोजना के आधार पर जनता का विश्वास अर्जित करना होगा। इस पूरी राजनीतिक स्थिति में कांग्रेस के सलाहकारों की भूमिका पर भी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आखिर कौन लोग हैं जो पार्टी को ऐसे समय में आंदोलन की सलाह दे रहे हैं, जब देश का बड़ा वर्ग दीपावली की तैयारियों में व्यस्त है? कौन हैं जो जनता की वास्तविक प्राथमिकताओं से अलग राजनीतिक रणनीति बना रहे हैं? क्या पार्टी का नेतृत्व जमीनी परिस्थितियों का सही आकलन कर पा रहा है? यदि सलाहकार लगातार ऐसी रणनीतियां प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनसे पार्टी को राजनीतिक लाभ के बजाय नुकसान हो रहा है, तो उन्हें बदलने में ही कांग्रेस की भलाई है। विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। लेकिन मजबूत विपक्ष वह होता है जो सरकार की गलतियों को तथ्यों के साथ उजागर करे, जनता के मुद्दों पर संघर्ष करे और देश को एक विश्वसनीय विकल्प दे। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाने से पहले अपने राजनीतिक आचरण और संगठनात्मक कमजोरियों का मूल्यांकन भी करे। कांग्रेस के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती केवल सत्ता में वापसी नहीं, बल्कि जनता के बीच खोया हुआ विश्वास वापस हासिल करना है। इसके लिए उसे आरोपों की राजनीति से बाहर निकलकर सकारात्मक एजेंडे की राजनीति अपनानी होगी। क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता का रास्ता संवैधानिक संस्थाओं से टकराव, आरोपों और अराजक आंदोलनों से नहीं, बल्कि जनता के दरवाजे तक पहुंचने और उसका विश्वास जीतने से बनता है। कांग्रेस को यह बात जितनी जल्दी समझ आ जाए, उतना ही उसके राजनीतिक भविष्य के लिए बेहतर होगा। कांग्रेस को वोट चोरी के आरोपों से आगे बढ़कर अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता, संगठन और वैकल्पिक विजन पर काम करना होगा। सत्ता का रास्ता जनता के बीच से होकर जाता है, टकराव की राजनीति से नहीं। - सुरेश हिंदुस्तानी, वरिष्ठ पत्रकार
उत्तर प्रदेश 2027: सत्ता की परीक्षा, समीकरणों की अग्निपरीक्षा
उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी कई महीने दूर है, लेकिन सत्ता की बिसात बिछ चुकी है। 403 विधानसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाला निर्णायक राजनीतिक रणक्षेत्र है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रियता, भाजपा संगठन में बदलाव, अखिलेश यादव की राजनीतिक रणनीति, विपक्षी दलों के संभावित गठजोड़ और मुस्लिम मतदाताओं को लेकर बन रहे नए समीकरण-सभी पर देश की निगाहें टिकी हैं। प्रश्न है कि योगी की मजबूत पकड़ के सामने विपक्ष की चुनौती, मुस्लिम मतों से आगे हिंदू मतदाताओं की बदलती मनोदशा निर्णायक बन पायेगी? प्रश्न यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का चेहरा एवं योजनाएं भी क्या प्रदेश का राजनीतिक नेतृत्व एवं भाग्य रचने में सहायक होगी? सबसे पहले भाजपा की स्थिति को देखें तो उसके सामने सबसे बड़ी ताकत योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व और सरकार की उपलब्धियों का दावा है। कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, एक्सप्रेस-वे, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास तथा केंद्र-राज्य की योजनाओं को भाजपा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। योगी का दावा है कि 2027 का मुकाबला ‘80 बनाम 20’ के रूप में होगा और भाजपा गठबंधन 300 से अधिक सीटें जीतेगा। लेकिन चुनावी राजनीति में दावे और वास्तविक जनभावना के बीच अंतर होता है। इसलिए भाजपा के लिए चुनौती केवल अपनी उपलब्धियां गिनाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि सत्ता-विरोधी भावना उसके पारंपरिक सामाजिक आधार में सेंध न लगाए। इसे भी पढ़ें: वो एक पासा जो पलट देगा पूरी बाजी! UP में नए सर्वे से अखिलेश या योगी कौन खुश होंगे बहुत? भाजपा की रणनीति में इस बार मुस्लिम समाज के भीतर पहुंच बनाने का प्रयास भी स्पष्ट दिखाई देता है। अगस्त 2026 में पार्टी की राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश के दो मुस्लिम नेताओं-पूर्व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कुंवर बासित अली को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे 2027 से पहले भाजपा की पसमांदा तथा मुस्लिम समाज के कुछ वर्गों तक पहुंच बढ़ाने की रणनीति से जोड़ा है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 19.26 प्रतिशत थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य क्षेत्रों में उनका चुनावी प्रभाव कई सीटों पर निर्णायक हो सकता है। लेकिन भाजपा के लिए चुनौती यह है कि मुस्लिम मतों में सेंध लगाना जितना कठिन है, उससे कहीं अधिक कठिन अपने हिंदू सामाजिक आधार को एकजुट बनाए रखना हो सकता है। यहीं चुनाव का दूसरा और शायद अधिक महत्वपूर्ण पक्ष सामने आता है। मुस्लिम मतों के धू्रवीकरण की चर्चा के साथ हिंदू मतदाताओं के भीतर बदलती प्राथमिकताओं को भी समझना होगा। मतदाता केवल जाति और धर्म के आधार पर मतदान नहीं करता। रोजगार, महंगाई, किसान, शिक्षा, युवाओं के अवसर, स्थानीय विधायक की छवि, प्रशासनिक व्यवहार और विकास की वास्तविक पहुंच भी चुनावी निर्णय को प्रभावित करते हैं। इसलिए 2027 का चुनाव केवल ‘80 बनाम 20’ के राजनीतिक आख्यान से समझना शायद पर्याप्त नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा अवसर यही है। अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में बने सामाजिक समीकरणों को विधानसभा स्तर तक मजबूत करना चाहेंगे। पीडीए-पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फार्मूला भाजपा के गैर-यादव पिछड़े और दलित मतदाताओं में सेंध लगाने की कोशिश करेगा। सपा के सामने चुनौती यह है कि वह अपने सामाजिक समीकरण को केवल चुनावी नारा न रहने दे, बल्कि बूथ स्तर पर संगठन और उम्मीदवार चयन के माध्यम से उसे वास्तविक राजनीतिक शक्ति में बदल सके। बसपा की भूमिका को भी नजरअंदाज करना भाजपा और सपा दोनों के लिए जोखिम भरा होगा। यदि मायावती दलित मतदाताओं के अपने पुराने आधार को पर्याप्त रूप से सक्रिय कर पाती हैं, तो कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला परिणाम बदल सकता है। कांग्रेस की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर दिखाई देती है, लेकिन यदि वह सपा के साथ तालमेल बनाकर लड़ती है तो विपक्षी मतों के बिखराव को कुछ हद तक रोक सकती है। लेकिन यहां पूर्व के अनुभवों के आधार पर सपा कांग्रेस से तालमेल करने से पहले फूंक-फूंक कर कदम उठा रही है। भाजपा के सामने दूसरी चुनौती अपने गठबंधन और सामाजिक समीकरणों को संतुलित रखने की है। निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) तथा अन्य सहयोगी दलों की अपेक्षाएं, टिकट वितरण और क्षेत्रीय नेतृत्व की महत्वाकांक्षाएं चुनाव के समय महत्वपूर्ण हो सकती हैं। भाजपा का मजबूत संगठन इन मतभेदों को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन टिकट वितरण में छोटी-सी चूक भी कुछ क्षेत्रों में बड़े राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकती है। अमित शाह की सक्रियता भी इस चुनाव की गंभीरता को रेखांकित करती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की रणनीति केवल लखनऊ से नहीं, बल्कि दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व की निगरानी में तैयार होने की संभावना है। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की अपनी लोकप्रियता और प्रशासनिक छवि भाजपा के लिए सबसे बड़ा स्थानीय चुनावी चेहरा है। इसलिए वास्तविक चुनौती यह होगी कि योगी का नेतृत्व और केंद्रीय संगठनात्मक रणनीति कितनी प्रभावी तरह से एक-दूसरे के साथ तालमेल बैठाते हैं। इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही होगा कि 2027 में उत्तर प्रदेश का मतदाता क्या चुनता है-स्थिरता और निरंतरता या परिवर्तन की आकांक्षा। भाजपा के पास संगठन, सत्ता, योगी का चेहरा और व्यापक चुनावी मशीनरी है। विपक्ष के पास सत्ता-विरोधी भावना, सामाजिक न्याय का मुद्दा और भाजपा के खिलाफ विभिन्न वर्गों को एकजुट करने की संभावना है। इसलिए अभी किसी एक दल की जीत को निश्चित मानना जल्दबाजी होगी। भाजपा के लिए 300 पार का लक्ष्य आसान नहीं होगा, लेकिन उसे कमजोर समझना भी विपक्ष की भूल होगी। सपा के सामने अवसर बड़ा है, लेकिन उसे अवसर को जीत में बदलने के लिए सामाजिक समीकरण के साथ संगठनात्मक मजबूती भी दिखानी होगी। बसपा और कांग्रेस की भूमिका कई सीटों पर ‘गेम चेंजर’ बन सकती है। योगी आदित्यनाथ के सामने 2027 का चुनाव केवल विपक्षी दलों के बनते-बिगड़ते समीकरणों, मुस्लिम मतों के ध्रूवीकरण और समाजवादी पार्टी के बढ़ते प्रभाव की चुनौती नहीं है, बल्कि भाजपा के भीतर संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। ऐसे समय में गृहमंत्री अमित शाह की उत्तर प्रदेश को लेकर सक्रिय रणनीति योगी के लिए सहायक शक्ति बन सकती है। शाह की चुनावी रणनीति का मूल आधार सामाजिक समीकरणों का विस्तार, बूथ स्तर की संगठनात्मक मजबूती और सहयोगी दलों के बीच बेहतर तालमेल रहा है। यदि यह रणनीति योगी की प्रशासनिक छवि और लोकप्रियता के साथ समन्वित होती है तो भाजपा विपक्ष की चुनौती को प्रभावी ढंग से रोक सकती है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के बीच रणनीतिक प्राथमिकताओं में कोई असंतुलन दिखाई दिया तो इसका लाभ विपक्ष उठा सकता है। भाजपा के लिए सबसे बड़ी जरूरत यही है कि योगी को निर्विवाद चुनावी चेहरा रखते हुए अमित शाह की संगठनात्मक रणनीति को उनके नेतृत्व का पूरक बनाया जाए, प्रतिस्पर्धी नहीं। इसलिए 2027 में योगी की राजनीतिक मजबूती केवल सरकार की उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अमित शाह की रणनीति और भाजपा के आंतरिक अनुशासन के बीच बनने वाले संतुलन से भी तय होगी। इसके लिये जरूरी है कि शाह एवं योगी के बीच संतुलन एववं सौहार्द का वातावरण बनना जरूरी है। 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव अंततः केवल हिंदू-मुस्लिम, भाजपा-सपा या योगी-अखिलेश की लड़ाई नहीं होगा। यह मतदाता के बदलते विवेक, विकास की वास्तविक अनुभूति, सामाजिक प्रतिनिधित्व और भविष्य की उम्मीदों की परीक्षा होगा। चुनाव की करवट अभी तय नहीं है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि इस बार उत्तर प्रदेश में मुकाबला पिछले चुनावों की तुलना में अधिक जटिल, बहुस्तरीय और दिलचस्प होने जा रहा है। यही जटिलता 2027 को भारतीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव बनाएगी। - ललित गर्ग लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
वो एक पासा जो पलट देगा पूरी बाजी! UP में नए सर्वे से अखिलेश या योगी कौन खुश होंगे बहुत?
80 बनाम 20 हो या 95 बनाम 5 का पीडीए फॉर्मूला चुनावी सियासत का सबसे पुराना फलसफा यही है कि दायरा जितना बड़ा होगा, हुकूमत की कुर्सी उतनी ही करीब दिखेगी। लेकिन सियासत का कड़वा सच यह भी है कि बड़ा घेरा आपको सत्ता की दहलीज तक तो पहुंचा सकता है, मगर उस घेरे के भीतर सुलगती महत्वाकांक्षाओं को एक धागे में पिरोकर रखना कांटो की राह पर चलना सरीखा होता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात पर ठीक यही तमाशा चल रहा है। मंचों से गूंजते 80% और पीडीए के बुलंद नारों के पीछे एक तीखा अंतर्द्वंद्व उबल रहा है। यादव, कुर्मी, मौर्य, जाटव, ब्राह्मण और राजपूत हर जातीय समूह अपनी हिस्सेदारी की खामोश मगर आक्रामक घेराबंदी में जुटा है। यह कोई आम खींचतान नहीं, बल्कि सत्ता की मलाई में अपने हिस्से की वो मूक जंग है, जो टिकट बंटवारे की सूची जारी होते ही सियासी धमाके में बदलने को तैयार बैठी है। मंचों से जनता को दिखाया जा रहा है कि जंग दो अलग-अलग विचारधाराओं के बीच है, लेकिन हकीकत यह है कि असली संग्राम प्रतिद्वंद्वी से नहीं, बल्कि अपने ही खेमे के भीतर लड़ा जा रहा है। बाहर सिर्फ दिखावे का दंगल है, असली महाभारत तो घर के अंदर छिड़ी है। एक पेन और उसका ढक्कन। बस इतनी सी चीज से कांशीराम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे तेज फार्मूला समझा दिया था। पेन का 95% हिस्सा नीचे रहता है और 5% हिस्सा यानी ढक्कन ऊपर रहता है। मतलब आबादी के 95% हिस्से पर 5% लोगों का कब्जा यह सिर्फ भाषण नहीं था। यह एक परसेप्शन था। और आप जानते हैं राजनीति धारणा का ही खेल है। कहा भी जाता है पॉलिटिक्स इज प्योरली अ गेम ऑफ परसेप्शन। 2027 से पहले यूपी में फिर वही खेल चल रहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का 80 बनाम 20 दूसरी ओर अखिलेश यादव का 95 बनाम पांच। इसे भी पढ़ें: Sheikh Hasina करेंगी अदालत में आत्मसमर्पण, नई दिल्ली में नए पासपोर्ट के लिए लगाई अर्जी 80 vs 20 और 95 vs 5 यूपी में हर चुनाव जाति और धर्म के गणित पर टिकता है। 2027 भी उसी पिच पर जाता दिख रहा है। पहले योगी आदित्यनाथ के फार्मूले 80 बनाम 20 को समझ लेते हैं। यह फार्मूला नया नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने इसे 2022 के चुनाव में चलाया था। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान एक निजी चैनल के कार्यक्रम में पहली बार कहा था कि यह चुनाव 80% बनाम 20% का हो चुका है। जहां 80% लोग एक तरफ होंगे और 20% दूसरी तरफ। इस बयान को शुरू में व्यापक रूप से धार्मिक ध्रुवीकरण यानी कि हिंदू बनाम मुस्लिम आबादी के अनुभावप से जोड़कर देखा गया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री ने इसके अर्थ को पूरी तरह से विकासात्मक और वैचारिक रूप में परिभाषित कर दिया। चुनाव बाद उन्होंने कहा 80% वो जो विकास के साथ हैं। 20% वो जो हर चीज का विरोध करते हैं। लेकिन असली पढ़ाई आंकड़ों में है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में मुस्लिम आबादी 19.26% है। राजनीतिक तौर पर 80 बनाम 20 को इसी आंकड़े का राजनीतिक अनुवाद माना जाता है। यानी बहुसंख्यक हिंदू वोटर को एक धुरी पर खड़ा करना और बाकी को दूसरी धुरी पर। 7 अक्टूबर 2026 को योगी ने यह फार्मूला फिर जिंदा किया। इस बार उन्होंने इसे राज्यसभा चुनाव से जोड़ दिया। 10 राज्यसभा सीटों पर बीजेपी ने आठ उम्मीदवार उतारे। सपा ने दो उतारे। योगी का तर्क था देखो गणित खुद बोल रहा है। 80% एनडीए के पास, 20% पीडीए के पास। यहां एक बात ध्यान देने की है। 80 बनाम 20 कभी भी जाति या फिर धर्म के नाम पर आधिकारिक तौर पर नहीं बोला गया। हमेशा विकास बनाम विरोध के फ्रेम में बोला गया है। लेकिन वोटर तक जो मैसेज पहुंचता है वो धर्म और आबादी के गणित में ही पहुंचता है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का फार्मूला है। उनका जवाब 95 बनाम पांच है। 95% में उनका पीडीए, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक और 5 फीसदी में वर्चस्ववादी यानी वो तबका जिसके पास पारंपरिक तौर पर सामाजिक और राजनीतिक ताकत रही हैं। अखिलेश इसे सीधे 5% बनाम 95% की जंग कहते हैं। मई 2026 में अखिलेश यादव ने लखनऊ में पीडी आरक्षण घोटाला नाम की लाल पुस्तिका यानी कि बुकलेट जारी की और आरोप लगाया कि 22 भर्ती परीक्षाओं और 11514 से ज्यादा आरक्षित सीटों में धांधली हुई है। यानी 95 बनाम पांच को सिर्फ नारा नहीं एक मुद्दा बनाया गया। मार्च 2026 में गौतम बुद्ध नगर रैली में पीडीए का नया अर्थ आया। पीड़ित दुखी अपमानित 5 अगस्त 2026 लखनऊ में अखिलेश ने कहा पीडीए का मतलब पंडित भी है। 25 दिसंबर 2026 रायबरेली में अल्पसंख्यक में मुस्लिम, पारसी, बौद्ध, सिख और आधी आबादी भी शामिल। बीजेपी का नया सर्वे क्या कहता है? पार्टी का एक आंतरिक सर्वे जिसमें बताया गया है कि कैसे यूजीसी गाइडलाइन की वजह से पार्टी के समर्थकों में जो नाराजगी फैली है वह दूर नहीं हुई तो पार्टी को घुन की तरह खा जाएगी। पार्टी का कोर वोटर ही बीजेपी को सबक सिखाने पर अड़ गया है। वैसे भी नितिन नवीन से बेहतर कौन इसे जानता है जो खुद अपनी खाली की हुई विधानसभा की बांकीपुर सीट नहीं बचा पाए और प्रशांत किशोर के हाथों हार गए। यूजीसी ने ऐसा माहौल बनाया है कि जबलपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबसे बड़ी बैठक में भी सबसे पहले यही मुद्दा आया। संघ ने भी जनरल कैटेगरी की राय से ही खुद को जोड़ा। उन्होंने माना कि जिस स्वरूप में वह आया वह समस्याजनक था और संतुलित नहीं था। संघ की यह राय बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जब संघ के कार्यकर्ता प्रचारक घर बैठ गए तो बीजेपी की हालत पतली हो गई। तब के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले यह कह दिया कि अब बीजेपी अपने आप में सक्षम हो गई है। उसे संघ की जरूरत नहीं। नड्डा की यह बात नागपुर को अच्छी नहीं लगी थी और फिर जो हुआ 400 पार वाली बीजेपी 240 पर ही जब सिमटी तो फिर अगर मगर किंतु परंतु कुछ काम नहीं आया। तो इस बार यह तय हुआ है कि यूपी के चुनाव को लेकर संघ से समन्वय बनाकर ही बीजेपी आगे चलेगी। तो संघ ने यूजीसी को लेकर रेड सिग्नल दे दिया है। वह भी उस यूपी में जहां योगी आदित्यनाथ की 10 वर्षों की सरकार है। जहां 403 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी कभी 312 लाई तो पिछले चुनाव में 255। लेकिन इस बार क्या होगा? न्यूज लीडर और मैटराइज के सर्वे के अनुसार, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर यह सर्वे किया गया है। इसमें भाजपा गठबंधन को 267 सीटें दी गईं। इसमें से भाजपा को ही अकेले दम पर 246 सीटें मिलती दिख रहीं, जबकि उसके सहयोगी अपना दल (S) को नौ, आरएलडी को तीन, निषाद पार्टी को चार और सुभासपा को एक सीट दी गई है। सर्वे में बताया गया है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी।वहीं, समाजवादी पार्टी गठबंधन को राज्य में महज 132 सीटें मिलती दिखाई गई हैं। सर्वे के अनुसार, भाजपा को राज्य में 44 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है, जबकि सपा गठबंधन को 38 फीसदी वोट मिल सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि अकेले बीजेपी ही 350 के आसपास सीटें जीतेगी। अगर योगी आदित्यनाथ के इस फार्मुले पर विश्वास करें तो विपक्ष के खाते में केवल 81 सीटें जाने वाली हैं। हालांकि ऐसे होना नामुमकिन लगता है। इसे भी पढ़ें: दीपावली बाद Delhi में बढ़ा Air Pollution, पराली और सियासत सहित देश-दुनिया की बड़ी खबरें यूजीसी ने बढ़ाई बीजेपी की चिंता! सर्वे हुआ है उसमें भी सबसे बड़ा रेड फ्लैग बीजेपी के लिए यूजीसी ही निकला। तो इसी पर चर्चा के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने गोरखपुर में कोर कमेटी की बैठक बुलाई। सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विजेश पाठक प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल मंथन हुआ यूथ संवाद होगा प्रभावशाली नेताओं से बातचीत होगी शिकवे शिकायत दूर किए जाएंगे पर यह सब तो पहले से हो रहा है पर हुआ क्या हाल के एमएलसी चुनाव में 11 में से छह सीटें जीतकर भी बीजेपी को तो अफसोस ही हो रहा है कि पांच समाजवादी पार्टी कैसे जीत गई बीजेपी को समाजवादी पार्टी से करीब 37,000 वोट कम मिले। यह मामला स्नातक की पांच एमएलसी सीटों का है। अब इसके लिए भी यूजीसी को कोसा जा रहा है। 2022 के चुनाव को ही ले लीजिए। सीएसडीएस लोक नीति का आंकड़ा तो यही कहता है कि उस चुनाव में जनरल कैटेगरी के करीब 77% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था। इसमें भी ब्राह्मणों की संख्या तो 82 से 89% तक थी। मतलब हर 10 में से आठ सामान्य वर्ग का मतदाता बीजेपी के साथ था। पर यह हालात अब नहीं है। इस बात को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी समझ चुके हैं। इसीलिए वे समय-समय पर ना सिर्फ पीडीए की परिभाषा बदलते हैं। जहां पीडीए में पीडी का एक अर्थ वह पंडित बता देते हैं। साथ ही जनेश्वर मिश्र से लेकर परशुराम जयंती को बढ़-चढ़कर मनाने और मनाने से भी ज्यादा दिखाने में थोड़ा भी पीछे नहीं रहते। इतना ही नहीं पहला कैंडिडेट जो यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने ऐलान किया वह भी एक ब्राह्मण समाज से आने वाले पवन पांडे को ही। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी एक ब्राह्मण समाज से आने वाले माता प्रसाद पांडे को ही बना रखा है।
1 Crore Voter Deletion पर Yogi Adityanath का दावा, क्या UP में रची गई बड़ी साजिश?
राहुल गांधी ने 'दिमागी नक्सल' बयान पर पीएम को फिर दी चुनौती- 'बहस करें, देशद्रोही कौन है?'
राहुल ने पीएम मोदी के भाषण का एक वीडियो साझा करते हुए कहा है कि CRPF जवानों के चेहरों से सब कुछ साफ पता चल रहा था, उन्होंने प्रधानमंत्री के झूठ पर यकीन नहीं किया। राहुल ने कहा, 'पीएम ने हमें नक्सली कहा। मेरी चुनौती अभी भी कायम है...।'
सीएम योगी का निर्देश, जनसमस्याओं का संवेदनशीलता के साथ किया जाए त्वरित समाधान
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आंध्र प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में टीडीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 85 प्रतिशत जेडपीटीसी और 75 प्रतिशत एमपीटीसी सीटें जीतीं
दल-बदल मामले में तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष सख्त, टीवीके में शामिल हुए अन्नाद्रमुक के चार पूर्व विधायकों को नोटिस
विरासत और विकास की यात्रा जारी रही तो सपा-कांग्रेस की राजनीति दफन हो जाएगी : योगी आदित्यनाथ
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दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन बाजार में गिरावट का यह घटनाक्रम करीब नौ साल बाद देखने को मिला है। इससे पहले 2017 में मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान बाजार लाल निशान पर बंद हुआ था। उस साल निफ्टी में 0.63 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी।
आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने एलके आडवाणी को दी 99वें जन्मदिन की बधाई
योगी आदित्यनाथ बोले- रामभक्तों पर गोली चलवाने वाले माफी मांगकर आएं अयोध्या
मुख्यमंत्री के अयोध्या पहुंचने से करीब एक घंटे पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडेय ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को राम मंदिर दर्शन के लिए आने की घोषणा की थी। ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच योगी आदित्यनाथ का बयान काफी अहम माना जा रहा है।
कांग्रेस के घोटालों का कच्चा-चिट्ठा खोल गए गुरु प्रकाश पासवान, बोले- अब जनता को चाहिए हिसाब, सफाई नहीं
लालकृष्ण आडवाणी के 100वें जन्मदिन पर भाजपा नेताओं ने किया हवन, नितिन नवीन और अमित शाह ने दी शुभकामनाएं
एलएसी पर राजनाथ का बड़ा रिव्यू, सेना की तैयारियों और आधुनिक हथियारों का लिया जायजा
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के सुकना में त्रिशक्ति कोर की सैन्य तैयारियों की समीक्षा की
मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कोच्चि में आयोजित एक प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना की
एनसीपी के विलय की अटकलों पर महाराष्ट्र के सीएम बोले- हर कोई फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन एनडीए को भरोसे में लें
कुमारस्वामी ने केपीएससी की सभी परीक्षाएं टालने की मांग की, कांग्रेस सरकार को दी 'बदले की राजनीति' छोड़ने की नसीहत
मध्य प्रदेश में खाद वितरण को लेकर कमलनाथ का निशाना, बोले- सर्वर फेल और ई-टोकन सिस्टम से किसान परेशान
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'कांग्रेसियों के दिल में कल भी बाबर था और आज भी,' सोनिया गांधी पर बरसे भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी
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प्रदूषण के बारूद पर नहीं, पर्यावरण के उजास पर सजे दीपोत्सव
दीवाली, उजालों का त्योहार, खुशियों का स्वागत! लेकिन जब यही जश्न हमारी सांसों को घुटन से भर दे और हमारे वातावरण को जहर बना दे, तब कहीं न कहीं हमारी संवेदनशीलता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। सदियों से भारत में दीयों की रोशनी और हल्की आतिशबाजी के साथ दीपोत्सव मनाने की परम्परा रही है। यह उत्सव प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की विजय का, अंधकार पर प्रकाश का, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इसका स्वरूप इस कदर बदल गया है कि अब यह ‘आतिशबाजी का युद्ध’ प्रतीत होता है। जिस उत्सव की आत्मा प्रकाश और शांति में निहित थी, वह अब शोर, धुआं और प्रदूषण का पर्याय बन गया है। बीते वर्षों में अत्यधिक विस्फोटक पटाखों की भरमार ने इस पवित्र पर्व की सादगी को निगल लिया है। यही पटाखे वायु प्रदूषण को भयावह स्तर तक पहुंचाने और पहले से बिगड़ती पर्यावरणीय स्थिति को बेहद विकराल बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तेज रोशनी वाले और बारूद से लबालब पारंपरिक पटाखे पलभर में न केवल जान-माल का भारी नुकसान कर डालते हैं बल्कि वायु, ध्वनि और मिट्टी, तीनों को गहराई से प्रदूषित करते हैं। इन पटाखों में बेरियम, कॉपर, गंधक, सीसा जैसे रासायनिक तत्व होते हैं, जो फूटने के बाद 100 घंटे तक वातावरण में घुले रहते हैं। बेरियम रेडियोधर्मी और विषैला होता है, कॉपर के यौगिक कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं और गंधक श्वसन रोगों को जन्म देता है। पटाखों के धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीले गैसें होती हैं, जो फेफड़ों, दिल और आंखों पर सीधा प्रभाव डालती हैं। इनसे सिरदर्द, एलर्जी, खांसी, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, अनिद्रा और यहां तक कि कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ध्वनि प्रदूषण का खतरा भी कम नहीं है। कई स्थानों पर पटाखों की आवाज 130 से 150 डेसीबल तक पहुंच जाती है, जो कानों के लिए खतरनाक है। इससे बहरेपन, तनाव, नींद की कमी और हृदय की धड़कनों में असामान्यता जैसे रोग तेजी से बढ़ते हैं। इसे भी पढ़ें: दीपावली और सनातन स्वाभिमान: तुष्टीकरण की सियासत पर चोट मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी और पालतू जानवर भी इस शोर और प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। शोध बताते हैं कि पटाखों की तीव्र ध्वनि कुत्तों सहित अन्य जीवों की सुनने की क्षमता को स्थायी रूप से क्षति पहुंचा सकती है। वायु प्रदूषण का एक और गंभीर प्रभाव पुरुषों के प्रजनन स्वास्थ्य पर देखा गया है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, प्रदूषण के कारण वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या में 40 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई है, जिससे नपुंसकता का खतरा बढ़ रहा है। देश में हर दसवां व्यक्ति अस्थमा का शिकार है और प्रदूषित हवा गर्भ में पल रहे बच्चों तक के लिए खतरा बन चुकी है। ऐसे में, जब पहले से ही पराली, औद्योगिक धुआं, टूटी-फूटी सड़कों की धूल और निर्माण कार्यों के कारण हवा जहरीली हो चुकी हो, तब एक रात की अंधाधुंध आतिशबाजी इस संकट को और भयावह बना देती है। सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों से होने वाले प्रदूषण की गंभीरता और पर्यावरण संरक्षण की अनिवार्यता को देखते हुए हरित पटाखों के इस्तेमाल तथा उनकी बिक्री को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि स्वच्छ हवा और प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश का सामूहिक दायित्व है। न्यायालय ने हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति देते हुए उनकी गुणवत्ता, प्रमाणन और बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने पर जोर दिया है। अदालत ने अपने 29 अक्तूबर के आदेश में कुछ अतिरिक्त और कड़े प्रावधान लागू किए हैं, जिसके तहत दिल्ली-एनसीआर में केवल उन्हीं हरित पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति दी गई है, जिन्हें वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान तथा पैट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन से वैध प्रमाणन प्राप्त है और जो संस्थान की अधिकृत सूची में शामिल हैं। प्रत्येक पैकेट पर उत्पाद-विशिष्ट क्यूआर कोड अनिवार्य किया गया है, जिसके माध्यम से निर्माता, पंजीकरण, लाइसेंस और परीक्षण प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता जांची जा सकेगी। बेरियम युक्त पटाखों तथा लड़ियों और पटाखों की मालाओं के निर्माण एवं बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। अवैध पटाखों की बिक्री अथवा आदेशों के उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द करने, पटाखे जब्त करने और दोषियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल आदेश जारी करना पर्याप्त नहीं बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन और नागरिकों की जिम्मेदार भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के अनुसार केवल हरित पटाखों के उपयोग की ही अनुमति है लेकिन विडंबना यह है कि प्रतिबंधों और दिशा-निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए प्रदूषण फैलाने वाले पारंपरिक पटाखों की बिक्री बाजारों से लेकर गली-मोहल्लों तक धड़ल्ले से जारी रहती है। कानून और निर्णय केवल तभी सार्थक हैं, जब नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी समझें। भारत में पहले से ही वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू हैं लेकिन उनकी पालना सुनिश्चित करने में प्रशासन की उदासीनता अक्सर नजर आती है। पर्यावरणीय मामलों में केवल न्यायपालिका नहीं, जनता की भूमिका भी निर्णायक है। जब लोग ही संवेदनशील नहीं होंगे तो अदालतें भी पर्यावरण को अकेले नहीं बचा सकती। हमें यह समझना होगा कि दीवाली की असली सुंदरता पटाखों के धमाके में नहीं बल्कि दीयों की उजली लौ में है। यह वह पर्व है, जो हमारे मन, घर और समाज को प्रकाशमान करता है, न कि उन्हें धुएं से ढ़क देता है। दीवाली पर साफ-सफाई की परंपरा रही है पर अब वही दिन कचरे, बारूद और प्लास्टिक की परतों में बदल जाता है। यह कैसा उत्सव है, जो हमारी सांसों को छीन लेता है? अब वक्त आ गया है कि हम अपनी परंपराओं को आधुनिक विवेक से जोड़ें। यदि हमें पटाखों का उपयोग करना है तो केवल हरित पटाखों का सीमित और नियंत्रित उपयोग करें। दीयों से घर-आंगन जगमगाएं, एक-एक पौधा लगाएं, बच्चों को सिखाएं कि असली रोशनी वही है, जो टिकाऊ हो, जो जीवन दे, न कि जहर घोले। ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में मनाए जाने वाले एक त्योहार पर लोग आतिशबाजी करते हैं लेकिन उसी दिन हर परिवार एक पौधा भी लगाता है। यह एक छोटी-सी परंपरा है पर उसका पर्यावरणीय संदेश गहरा है। भारत भी ऐसी परंपराओं को अपना सकता है, जहां उत्सव और पर्यावरण दोनों का संतुलन बना रहे। आज जब दिल्ली और अन्य शहरों की हवा पहले से ही जहरीली हो चुकी है, हमें यह स्वीकार करना होगा कि एक रात का यह जश्न हमारे भविष्य की कीमत पर नहीं होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को वह दीपावली देनी है, जो केवल आंखों को नहीं, दिलों को भी रोशनी दे। दीवाली दीयों की हो, धमाकों की नहीं क्योंकि असली रोशनी वही है, जो प्रकाश के संग करुणा और जिम्मेदारी का संदेश फैलाए। - योगेश कुमार गोयल (लेखक 36 वर्षों से पत्रकारिता में निरन्तर सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार, पर्यावरण विषयों के जानकार और चर्चित पुस्तक ‘प्रदूषण मुक्त सांसें’ के लेखक हैं)
दीपावली और सनातन स्वाभिमान: तुष्टीकरण की सियासत पर चोट
भारत केवल एक भू-भाग नहीं, बल्कि एक जीवंत सनातन सांस्कृतिक चेतना है। इस चेतना की अभिव्यक्ति हमारे पर्वों, उत्सवों और त्योहारों में होती है। दीपावली, जो अंधकार पर प्रकाश और अधर्म पर धर्म की विजय का शाश्वत संदेश देती है, वह महज एक कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की सामूहिक आस्था का प्रतीक है। लेकिन हाल के वर्षों में, विशेषकर समकालीन राजनीतिक परिदृश्य में, देश के इन पावन त्योहारों को लेकर एक नई और चिंताजनक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। इस स्क्रिप्ट के केंद्र में है—बहुसंख्यक समाज की आस्था को कठघरे में खड़ा करना, सनातन परंपराओं पर चयनात्मक प्रतिबंध थोपना और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सांस्कृतिक प्रतीकों का राजनीतिकरण करना। इस चौतरफा वैचारिक हमले के बीच, भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व की विचारधारा आज केवल एक राजनीतिक दल या विमर्श की आवाज नहीं, बल्कि सदियों से दबाई गई बहुसंख्यक समाज की सांस्कृतिक अस्मिता और आत्मगौरव की ढाल बनकर उभरी है। स्वतंत्रता के बाद के दशकों में भारत की राजनीति पर एक खास किस्म की 'छद्म-धर्मनिरपेक्षता' हावी रही। इस व्यवस्था के तहत बहुसंख्यक हिंदू समाज को अपनी ही सांस्कृतिक जड़ों पर गर्व करने से रोका गया। तुष्टीकरण की राजनीति इस हद तक बढ़ गई कि अल्पसंख्यकों के त्योहारों पर तो सरकारी सुविधाएं और शुभकामनाएं बढ़-चढ़कर दी जाती थीं, लेकिन जब हिंदुओं के त्योहारों की बात आती थी, तो अचानक पर्यावरण चेतना, पशु क्रूरता और सामाजिक कुरीतियों के उपदेश शुरू हो जाते थे। इसे भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में GRAP III की पाबंदियां लागू, वायु प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' श्रेणी के करीब पहुंचा दीपावली के आते ही पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर हाहाकार मचना, होली पर पानी की बर्बादी का रोना, और जन्माष्टमी या दही-हांडी पर सुरक्षा के नाम पर बंदिशें लगाना—यह एक तय ढर्रा बन चुका था। विडंबना यह थी कि यह ज्ञान केवल हिंदू त्योहारों तक ही सीमित रहता था। नए साल के जश्न, शादियों या अन्य धर्मों के त्योहारों पर होने वाले प्रदूषण या आतिशबाजी पर यही बुद्धिजीवी वर्ग और राजनीतिक दल चुप्पी साध लेते थे। इस चयनात्मक दृष्टिकोण ने बहुसंख्यक समाज के भीतर एक गहरी असुरक्षा और आक्रोश को जन्म दिया, जिसे भाजपा और हिंदुत्व के विचार ने एक सकारात्मक राजनीतिक दिशा दी। साल 2014 के बाद देश के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में एक युगांतरकारी परिवर्तन आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 'विकास भी, विरासत भी' का जो मंत्र दिया, उसने देश के बहुसंख्यक समाज को अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करना सिखाया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प, उज्जैन के महाकाल लोक का पुनरुद्धार और केदारनाथ-बद्रीनाथ का जीर्णोद्धार—यह केवल बुनियादी ढांचे का विकास नहीं है, बल्कि यह भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का शंखनाद है।इस पुनर्जागरण का सीधा असर त्योहारों को मनाने के तौर-तरीकों और उनके राजनीतिक विमर्श पर पड़ा है। आज जब अयोध्या में सरयू के तट पर लाखों दीये जलते हैं, तो वह केवल एक रिकॉर्ड नहीं होता, बल्कि वह सदियों की गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और रामराज्य की उस परिकल्पना का उत्सव होता है, जो हिंदुत्व के मूल में है। भाजपा ने यह स्थापित किया है कि देश की प्रगति उसकी सांस्कृतिक जड़ों को कमजोर करके नहीं, बल्कि उन्हें और मजबूत करके ही संभव है। नवंबर 2026 की इस दीपावली पर बने हालिया विवादों को देखें तो दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध या मुंबई में 'पर्यावरण-अनुूल' दिवाली के नाम पर हिंदू परंपराओं को निशाना बनाने की कोशिशें इस नई स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं। मुंबई में एक सेलिब्रिटी के माध्यम से हिंदुओं को त्योहार मनाने का तरीका सिखाने के प्रयास पर जब भाजपा नेताओं ने आपत्ति जताई, तो इसे विपक्ष द्वारा 'ध्रुवीकरण' का नाम दे दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या अपनी आस्था की रक्षा करना और अपनी परंपराओं पर थोपे जा रहे ज्ञान का विरोध करना ध्रुवीकरण है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस साल 7 और 8 नवंबर को नियमों के साथ 'ग्रीन पटाखे' जलाने की सीमित छूट देना इस बात का प्रमाण है कि पूर्ण प्रतिबंध व्यावहारिक नहीं था और इससे केवल एक समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी। विपक्ष के नेता जब हिंदुत्व को एक आक्रामक या विभाजनकारी विचारधारा के रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं, तो वे भूल जाते हैं कि हिंदुत्व की प्रकृति कभी आक्रामक नहीं रही। हिंदुत्व 'वसुधैव कुटुंबकम' और 'सर्वे भवंतु सुखिनः' के दर्शन पर आधारित है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि अपनी ही धरती पर सनातनी परंपराओं को दोयम दर्जे का व्यवहार सहना पड़े। जब विपक्ष के वरिष्ठ नेता दीपावली जैसे पवित्र अवसर पर भी हिंदू पहचान और हिंदुत्व को लेकर विवादित बयान देते हैं, तो वे अनजाने में ही सही, उस बहुसंख्यक विरोधी स्क्रिप्ट को आगे बढ़ा रहे होते हैं जिसका उद्देश्य समाज को बांटना है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा त्योहारों का उपयोग राजनीतिक लाभ और वोटों के ध्रुवीकरण के लिए करती है। लेकिन यदि निष्पक्षता से विश्लेषण किया जाए, तो भाजपा ने केवल उस शून्य को भरा है जो कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों ने अपनी तुष्टीकरण की नीतियों के कारण पैदा किया था। विपक्ष के लिए सेकुलरिज़्म का मतलब हमेशा से बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को दबाकर रखना रहा है ताकि एक निश्चित वोट बैंक सुरक्षित रहे। इसके विपरीत, हिंदुत्व की राजनीति ने बहुसंख्यक समाज को एकजुट किया है और उन्हें यह अहसास कराया है कि उनकी आस्था का भी इस देश में उतना ही अधिकार और सम्मान है जितना किसी और का। दीपावली के मंच से आज जो विमर्श निकल रहा है, वह ध्रुवीकरण का नहीं बल्कि 'सांस्कृतिक स्वाभिमान' का है। यह विमर्श इस बात का है कि भारत की आत्मा उसके त्योहारों में बसती है। यदि हम अपने त्योहारों की रौनक को, उनकी परंपराओं को राजनीति की वेदी पर चढ़ा देंगे, तो हम एक समाज के रूप में अपनी पहचान खो देंगे। भाजपा ने त्योहारों को राष्ट्रीय गौरव से जोड़ा है। आज सेना के जवानों के साथ प्रधानमंत्री का दिवाली मनाना राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक मूल्यों के उसी सुंदर संगम को दर्शाता है, जो हिंदुत्व की सोच की रीढ़ है। अल्टीमेटली, त्योहारों के मंच पर जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, उसका अंतिम अध्याय जनता ही तय करेगी। भारत का आम नागरिक अब यह भली-भांति समझ चुका है कि कौन आस्था के साथ खड़ा है और कौन केवल चुनावी रोटियां सेकने के लिए त्योहारों का इस्तेमाल कर रहा है। हिंदुत्व का उद्देश्य किसी अन्य धर्म या संस्कृति को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि अपनी समृद्ध विरासत का संरक्षण करना है। दीपावली प्रकाश का पर्व है, और यह प्रकाश तब तक अधूरा है जब तक देश का बहुसंख्यक समाज आत्मगौरव और स्वतंत्रता के साथ अपनी परंपराओं का निर्वाह न कर सके। छद्म-धर्मनिरपेक्षता के पैरोकारों को यह समझना होगा कि भारत में यदि लोकतंत्र और विविधता सुरक्षित है, तो उसका सबसे बड़ा कारण सनातन संस्कृति की सहिष्णुता ही है। इसलिए, त्योहारों को विवाद का अखाड़ा बनाने के बजाय, उनकी मूल भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा और हिंदुत्व के नेतृत्व में चल रहा यह सांस्कृतिक आंदोलन भारत को एक 'विश्वगुरु' बनाने की दिशा में अग्रसर है, जहाँ आधुनिक प्रगति और प्राचीन विरासत दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। यही नए भारत की नियति है और यही इस महापर्व का वास्तविक संदेश है। अशोक भाटिया वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार
यूपी में सरकार ने जो काम कराए हैं, उससे भाजपा पर जनता का भरोसा कायम : नितिन नवीन
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गोरखपुर में वनटांगियों संग दीपावली की खुशियां साझा करेंगे सीएम योगी
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उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम और दलित वोटों को लेकर नई सियासी गोलबंदी की कोशिश तेज हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीधे उनके मुस्लिम वोट बैंक को चुनौती देना शुरू कर दिया है। इसी के साथ ओवैसी की नजर मायावती की बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन पर है। ‘भीम और मीम’ के नाम से उभर रही यह पहल यूपी की सियासत में नए समीकरण बनाने और अखिलेश यादव की राजनीतिक पकड़ को चुनौती देने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। दरअसल, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं के बीच समाजवादी पार्टी लंबे समय से अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ का दावा करती रही है। अखिलेश यादव की राजनीति का एक महत्वपूर्ण आधार मुस्लिम-यादव समीकरण रहा है। लेकिन ओवैसी इसी समीकरण में सेंध लगाने की रणनीति के साथ मैदान में उतरते दिखाई दे रहे हैं। उनकी सभाओं में अब भाजपा से ज्यादा समाजवादी पार्टी और उसके नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ओवैसी का आरोप है कि चुनाव के वक्त मुस्लिम समुदाय से समर्थन मांगा जाता है, लेकिन सत्ता और राजनीतिक हिस्सेदारी के सवाल पर उसे अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। इसे भी पढ़ें: बेअसर रही पूर्व वायुसेना प्रमुख की चिट्ठी, मोदी सरकार ने वापस ले ली Race Course Air Force Station की 39.5 एकड़ जमीन ओवैसी की इस आक्रामकता के पीछे 2027 का चुनावी लक्ष्य साफ दिखाई देता है। वह उन विधानसभा क्षेत्रों में लगातार सभाएं कर रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी का प्रभाव रहा है। बहराइच के मटेरा से लेकर कैराना, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर और बिजनौर तक उनकी सभाओं का सिलसिला इसी रणनीति का हिस्सा है। कैराना की सभा में उन्होंने अखिलेश यादव पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से पहले मुस्लिम प्रतिनिधि चुने जाते थे, लेकिन अब वहां भी यादव परिवार के सदस्यों को राजनीतिक अवसर मिल रहे हैं। रामपुर में आजम खान का मुद्दा उठाकर ओवैसी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व पर एक और सवाल खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब मुस्लिम नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मुश्किलें आती हैं, तब समाजवादी पार्टी का नेतृत्व उतनी मजबूती से उनके साथ खड़ा नहीं होता, जितनी मजबूती से चुनाव के दौरान मुस्लिम मतदाताओं से समर्थन मांगता है। मुजफ्फरनगर दंगों का मुद्दा उठाकर भी वह अखिलेश सरकार के कार्यकाल को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी की राजनीति का दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू मायावती के साथ संभावित गठबंधन है। AIMIM के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन चाहती है। उनका कहना है कि दलितों और मुसलमानों का सामाजिक गठजोड़ स्वाभाविक राजनीतिक साझेदारी हो सकता है। पार्टी ने 2027 के चुनाव में लगभग 100 सीटों पर तैयारी करने की बात भी कही है। यहीं से यूपी की जातीय और सामाजिक राजनीति में नए समीकरण की चर्चा तेज हो जाती है। राज्य की आबादी में दलितों की हिस्सेदारी लगभग 21 प्रतिशत और मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 19 प्रतिशत बताई जाती है। दोनों समुदायों की सामाजिक उपस्थिति और कई विधानसभा क्षेत्रों में उनका चुनावी प्रभाव इस प्रस्तावित गठबंधन को राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला रहा है। हालांकि मायावती की ओर से इस गठबंधन पर सहमति का कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। ओवैसी की नजर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी पर भी है। देखा जाये तो ओवैसी के लिए बिहार का अनुभव भी इस रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 28 सीटों पर चुनाव लड़कर पांच सीटें जीती थीं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी पार्टी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और सीटों पर दावेदारी को लेकर अधिक सक्रिय नजर आ रही है। इसके उलट 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे कोई सीट नहीं मिली थी और पार्टी का कुल वोट प्रतिशत लगभग दो फीसदी रहा था। इस बीच, भाजपा भी ओवैसी की मायावती से नजदीकी की कोशिशों को राजनीतिक नजरिए से देख रही है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने इसे सकारात्मक संकेत बताते हुए कहा कि यदि AIMIM और BSP साथ आते हैं तो मुस्लिम मतों के विभाजन का असर समाजवादी पार्टी पर पड़ सकता है। इस तरह, अखिलेश यादव के सामने अब चुनौती सिर्फ भाजपा से मुकाबले की नहीं, बल्कि अपने पारंपरिक राजनीतिक आधार को संभाले रखने की भी है। ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं के बीच राजनीतिक हिस्सेदारी का सवाल उठा रहे हैं, जबकि मायावती के साथ संभावित गठबंधन की चर्चा दलित राजनीति को भी इस बहस के केंद्र में ला रही है। बहरहाल, यूपी की सियासत में चुनाव से पहले गठबंधन बनते और बिगड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार ‘भीम और मीम’ की चर्चा ने मुकाबले के पुराने समीकरणों को फिर बहस में ला दिया है। सवाल यह है कि क्या ओवैसी और मायावती के बीच राजनीतिक तालमेल की जमीन तैयार होगी या यह पहल समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने की रणनीति तक सीमित रहेगी? फिलहाल इतना तय है कि 2027 की चुनावी बिसात पर मुस्लिम प्रतिनिधित्व, दलित नेतृत्व और राजनीतिक हिस्सेदारी के सवालों ने नई जगह बना ली है। -नीरज कुमार दुबे
तेलंगाना कांग्रेस नेता ने गृह मंत्री शाह पर सूखा राहत सहायता न देने का आरोप लगाया
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UGC Guidelines पर Supreme Court में घिरी Modi सरकार, Committee बनाने के फैसले से क्या बचेगी BJP?
गोल्ड ईटीएफ निवेशकों तीन साल में फोलियो 2.6 गुना बढ़े
मुंबई, सोने की कीमतों में लगातार आई तेजी के बीच निवेशकों का रुझान गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की ओर तेजी से बढ़ा है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार, गोल्ड ईटीएफ में निवेश और फोलियो की संख्या में पिछले तीन वर्षों के दौरान इतनी तेज वृद्धि हुई है कि इसने लार्ज-कैप इक्विटी फंडों को भी पीछे छोड़ दिया है।
'योगी सरकार के प्रयासों ने दीपोत्सव को दिलाई वैश्विक पहचान', भावविभोर संतों ने जताया आभार
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के घर कब आओगे...मंगल-चांद पर कदम, त्योहारों पर घर पहुंचना किसी इम्तिहान से नहीं कम!
परदेस में पसीना बहाते हर इंसान के लिए साल के 365 दिन एक तरफ... और दीवाली-छठ के वो चार दिन एक तरफ। सीने में धड़कता हुआ बस एक ही सपना होता है, घर लौटना। दिल की ट्रेन पर घर जाने की तड़प हो और मां-बाप के फोन बज रहे हो कि बेटा घर कब आओगे। लेकिन इस मुल्क में एक आम परदेसी के लिए घर लौटने का रास्ता किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होता। रात के 9:15 की ट्रेन थी। गोदी में 8 महीने का मासूम बच्चा और साथ में पत्नी। घर से तो यही सोचकर निकले थे कि एक घंटा पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे तो सुकून से बैठेंगे, लेकिन स्टेशन के बाहर का नज़ारा देखते ही जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। स्टेशन के मुख्य गेट से लेकर बाहर सड़क तक फैलीं यात्रियों की अनगिनत, कभी न खत्म होने वाली कतारें। दिवाली और छठ का त्योहार सिर पर हो, तो परदेस में कमाने वाले हर बिहारी के दिल में बस एक ही धुन बजती है। घर पहुँचने की इसी बेताबी के बीच जब स्टेशन के बाहर इंसानों का समंदर देखा, तो दिल डूबने लगा। लगा कि महीनों की तपस्या, तत्काल टिकट की वो जद्दोजहद और माँ के हाथ के ठेकुए का स्वाद सब एक पल में बिखर जाएगा। ट्रेन छूटने का खौफ ऐसा था कि एक हाथ से बच्चे को सीने से कसकर भींचे हुए थे और दूसरे हाथ से बार-बार जेब में रखे बटुए को टटोल रहे थे। नज़रें घड़ी की सुइयों पर टिक कर रह गई थीं, जो बेरहमी से आगे भाग रही थीं। तभी उस आपाधापी और शोर के बीच लाल कुर्ते वाले एक कुली की आवाज़ कानों में पड़ी भईया, कितने बजे की गाड़ी है? 9:15 वाली? भूल जाइए, इस लाइन में खड़े रहे तो ट्रेन छूट जाएगी। 500 रुपये दीजिए, सीधे प्लेटफॉर्म पर उतार देंगे। हमारे पास कोई भारी अटैची या बोरिया-बिस्तर नहीं था जिसे उठाने के लिए कुली की दरकार होती। कंधे पर एक छोटा बैग था और सीने से लगा वो नन्हा सा बच्चा। लेकिन उस वक्त 500 रुपये सामान ढोने के नहीं, बल्कि उस बूढ़ी माँ की उम्मीदों को ज़िंदा रखने की कीमत थी जो दरवाज़े पर आँखें बिछाए बैठी थी। महीनों पहले कंफर्म कराए टिकट और साल भर के इंतज़ार के सामने वो 500 रुपये बहुत छोटे लगे। हमने हामी भर दी। वो कुली हमें भीड़ से काटकर, घुमावदार रास्तों और पिछले गेट से होते हुए सीधे प्लेटफॉर्म पर ले आया। ट्रेन सामने खड़ी देख आँखों में एक अजीब सी नमी तैर गई। इसे भी पढ़ें: Diwali पर पटाखों के धुएं और Screen से आंखों को बचाएं, अपनाएं ये जरूरी Eye Care Tips त्यौहार सबके लिए खुशी नहीं होती और ट्रेन का सफर सबके लिए आरामदायक नहीं होता। रेलवे स्टेशन पर उमड़ती भीड़, ट्रेन में चढ़ने की मारामारी और सीट पाने की कोशिश यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा देती हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे ही कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें रेलवे स्टेशन पर दिखाई दे रही भीड़ को देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी दिवाली के मौके पर यूपी बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनों जनरल डिब्बे में लोगों के लिए सफर करना मुश्किल साबित हो रहा है। जैसे जैसे दीवाली और छठ नजदीक आ रहा है, स्टेशन और ट्रेनों में भीड़ बढ़ती जा रही है। इंडियन रेलवे ने दिल्ली एनसीआर में आने वाले छह बड़े रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर 14 नवंबर तक रोक लगा दी है,जिससे की भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। वैसे तो भारत उन चुनिंदा विकसित देशों में से एक है जिसने चांद पर अपना यान पहुंचाया है। भारत ने चांद और मार्स पर पहुंचने का रास्ता तो खोज लिया है, लेकिन विडंबना देखिए भारत आज भी अपने रहवासियों को त्यौहार और तीज के मौके पर उन्हें घर पर सुरक्षित और आराम से पहुंचाने का रास्ता नहीं खोज पा रहा है। हाईटेक टेक्नोलॉजी के दौर में भारत ने अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी विकसित नहीं की है, जिसके बदौलत देश के आम नागरिकों को एक कंफर्म टिकट मिल जाए या फिर एक डिग्निटी के साथ वो जनरल बागी में भी एक सीट पर बैठकर सफर कर सके। यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि हमारे देश में जब-जब कोई परदेसी दिवाली या छठ पर अपने घर जाने की सोचता है, तो उसे हर कदम पर लाचारी और शोषण का ही सामना करना पड़ता है। और यह कोई नई बात नहीं है। आपमें से भी शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कभी घर जाने के लिए टिकट देखा हो और लंबी वेटिंग लिस्ट देखकर दिल न बैठा हो, या फिर फ्लाइट और बसों के आसमान छूते किराए देखकर जेब ने जवाब न दे दिया हो। इसे भी पढ़ें: श्रीगंगानगर में Railway Track पर धमाके के बाद 4 ट्रेनें रद्द, NIA और ATS ने संभाली जांच खासकर यूपी और बिहार की तरफ जाने वाले लोग तो बरसों से यही रोना रो रहे हैं कि भाई, ट्रेन में सीट मिलना तो दूर, खड़े होने की जगह नहीं मिलती और फ्लाइट का किराया ऐसा हो जाता है मानो विदेश का टिकट कटा रहे हों। जबकि सच यह है कि दिवाली और छठ की तारीखें पंचांग में साल भर पहले से छपी होती हैं। सबको पता होता है कि किस दिन त्योहार है। ट्रेनों के टिकट भी दो-चार महीने पहले खुल जाते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे देश के रेलवे सिस्टम को यह अंदाजा नहीं होता कि इन रूटों पर कितने लाख लोग अपने घर लौटेंगे? अगर उन्हें पता होता है, तो फिर हर साल स्पेशल ट्रेनों के कागज़ी ऐलानों के बावजूद ट्रेनों में पैर रखने की जगह क्यों नहीं होती? खड़े होने की जगह की लड़ाई तो ट्रेन आने के बाद शुरू होती है, उससे पहले की असली जंग तो टिकट खिड़की पर लड़ी जाती है। आम इंसान सुबह 10 और 11 बजे तत्काल टिकट के लिए उंगलियां थामकर बैठता है, और दो मिनट के भीतर सारी सीटें गायब हो जाती हैं। दलाल और अवैध सॉफ्टवेयर वाले पूरे कोटे को मिनटों में हड़प जाते हैं। आखिर आम आदमी और इन दलालों के बीच यह जंग कब खत्म होगी? रेलवे का तंत्र इन अवैध सॉफ्टवेयरों और दलालों के सामने लाचार कब तक बना रहेगा? और कब तक एक सीधा-साधा नागरिक अपनी बेबसी पर आंसू बहाता रहेगा? अगर ट्रेन का टिकट न मिले, तो दूसरा रास्ता क्या बचता है? प्राइवेट बसें या फ्लाइट। लेकिन वहां तो खुली लूट मची होती है। सरकार ने आज तक फ्लाइट के डायनामिक फेयर और प्राइवेट बसों की मनमानी वसूली पर कोई लगाम क्यों नहीं लगाई? कोई कैप (अधिकतम सीमा) क्यों तय नहीं की जाती? त्योहार आते ही हर टिकट तीन गुना, चार गुना महंगा क्यों हो जाता है? क्या इस मनमाने मुनाफे और खुले शोषण को रोकने वाला कोई नहीं है? ज़रा उस इंसान के बारे में सोचिए जो बड़े शहरों में 15,000, 20,000 या 25,000 रुपये महीने की नौकरी करता है। क्या उसे साल भर की मेहनत के बाद सिर्फ एक बार अपने बूढ़े मां-बाप और बच्चों से मिलने के लिए अपनी पूरी एक महीने की कमाई सिर्फ आने-जाने के किराए में फूंक देनी चाहिए? देश इतनी तरक्की कर रहा है, डिजिटल इंडिया और हाई-स्पीड नेटवर्क की बातें करते हैं... लेकिन हकीकत यह है कि जब अपने ही देश में एक आम नागरिक को अपने घर जाने के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, अपनी जेब कटवानी पड़े और जानवरों की तरह ठुंसकर सफर करना पड़े, तो फिर तरक्की के सारे दावे खोखले लगने लगते हैं। आखिर यह सिलसिला कब थमेगा? इसे भी पढ़ें: गंगानगर में Anupgarh के पास रेल पटरी पर धमाका, सूरतगढ़ रूट की ट्रेनें रद्द महापर्व पर अपनों से मिलने की बेताबी और बेबस पटरियां परदेस में साल भर पसीना बहाने वाले हर बिहारी और पूर्वांचली के लिए दीवाली-छठ सिर्फ त्योहार नहीं, घर लौटने का एक नाज़ुक अहसास है। यही वजह है कि त्योहारों का मौसम शुरू होते ही महानगरों के स्टेशनों पर सैलाब सा उमड़ पड़ता है। चार महीने पहले की बुकिंग हो या तत्काल की माथापच्ची, सीटें मिनटों में खत्म हो जाती हैं, लेकिन घर जाने की ज़िद कम नहीं होती। कन्फर्म सीट न मिलने पर भी लोग इस आस में स्टेशन पहुँच जाते हैं कि किसी तरह ट्रेन के पायदान पर भी जगह मिल जाए तो माँ के पास पहुँच जाएंगे। इसी मजबूरी के चलते आरक्षित बोगियों और जनरल कोचों का फर्क मिट जाता है और पूरी ट्रेन ठसाठस भीड़ का शिकार बन जाती है। तो सवाल यह उठता है कि यह समस्या हर साल ही क्यों पैदा होती है? छठ और दिवाली के मौकों पर स्पेशल ट्रेनों, किराए में रियायतों और तमाम बड़े-बड़े दावों की बातें होती हैं। हर बार यही दिलासा दिया जाता है कि अगली बार सब ठीक कर लेंगे, अगली बार बेहतर इंतज़ाम होंगे। अरे भाई, दिवाली का त्योहार तो घर लौटने का पर्व होना चाहिए, खुशियों और उल्लास का त्योहार होना चाहिए। फिर यह जद्दोजहद और जंग जैसी नौबत क्यों? एक ऐसी जंग, जिसमें जो जीतता है उसकी जेब खाली हो जाती है और जो हार जाता है वह मायूस चेहरा लेकर स्टेशन से लौटता है। यह परेशानी हर एक साल सामने आती है 10 नवंबर के आसपास दिल्ली से पटना का हवाई किराया लगभग 20,000 रुपये तक पहुँच चुका है। भारत में एक अकुशल मजदूर की महीने भर की कमाई करीब 10,000 रुपये होती है। तो क्या वह सिर्फ एक बार घर जाने के लिए अपनी पूरी एक महीने की मजदूरी फूंक दे? और हर कोई तो फ्लाइट का टिकट नहीं खरीद सकता। ऐसे में आम इंसान बसों की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखता है। लेकिन जिन बसों का किराया 1,000 से 1,500 रुपये होता था, वो सीधे 4,000 से 5,000 रुपये तक पहुँच चुका है और यह किराया सिर्फ एक सवारी का है। अगर परिवार में तीन या चार लोग हों, तो आदमी वहीं बर्बाद हो जाए। इन सब हालात के बीच इंसान रेलवे की ओर रुख करता है। उसे लगता है कि ट्रेन तो सरकारी है, सस्ती है और आसानी से मिल जाएगी; लेकिन ट्रेन के टिकट का कहीं नामोनिशान नहीं मिलता। बुकिंग 60 दिन पहले खुलती है, फिर भी टिकट हाथ नहीं आता। यूपी और बिहार के रूटों पर तो कभी सीट मिलती ही नहीं। इंसान सोचता है कि चलो तत्काल में कोशिश कर लेते हैं, लेकिन वहां भी दाल नहीं गलती। फिर लाचार होकर उसी दलाल के पास जाना पड़ता है जिसके पास वह ऑटोमेटेड बॉट सॉफ्टवेयर होता है। वो चुटकियों में सारी सीटें झपट लेते हैं। इस मुद्दे पर हमने पहले भी चर्चा की है। खुद रेल मंत्री ने माना था कि IRCTC से 3 करोड़ से ज़्यादा फर्जी अकाउंट्स को हटाया गया। लेकिन उसके बाद भी दलालों का धंधा खत्म नहीं हुआ, बस उनके तौर-तरीके और पैंतरे बदल गए। सरकार कहती है कि वे रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं। लेकिन अगर इतनी ही स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, तो फिर स्टेशनों पर इंसानों का यह सैलाब क्यों है? हर साल का एक साफ डेटा पैटर्न तो सामने होता ही है कि कितने लाख लोगों ने टिकट बुक करने की कोशिश की और कितने वेटिंग में रह गए। तो क्या उपलब्ध सीटों से ज़्यादा यात्रियों की इस संख्या को ध्यान में रखकर पहले से ठोस योजना नहीं बनाई जा सकती थी? जब आम आदमी को तत्काल से भी राहत नहीं मिलती, तब रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाता है। यह बात भी ठीक है। पिछले साल भी हमने क्या देखा? सूरत, मुंबई, नई दिल्ली और आनंद विहार जैसे स्टेशनों पर बेकाबू भगदड़ मची। लोग पटरियों पर गिर रहे थे, बच्चे भीड़ में दब रहे थे और कई स्टेशनों से तो ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिन्होंने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। क्या स्पेशल ट्रेनों का मतलब सिर्फ यह है कि आप एक आखिरी वक्त पर कागज़ पर ट्रेन का नंबर जारी कर दें, जो घंटों लेट चले और जिसमें बैठने की बुनियादी व्यवस्था तक न हो? जब सरकार के पास हर रूट का रियल-टाइम डेटा मौजूद है, जब IRCTC के सर्वर पर यह साफ दिखता है कि किस तारीख को दिल्ली-पटना, मुंबई-दरभंगा या सूरत-गोरखपुर रूट पर मांग 400% बढ़ जाती है, तो फिर यह 'क्राइसिस मैनेजमेंट' हर साल आखिरी हफ्ते में ही क्यों शुरू होता है? क्यों नहीं दो महीने पहले से रेगुलर ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए जाते? क्यों जनरल और स्लीपर कोचों की संख्या घटाकर केवल एसी कोचों को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि त्योहारों पर घर लौटने वाला सबसे बड़ा तबका वही मजदूर और मध्यम वर्ग है जिसकी जेब एसी के टिकट का बोझ नहीं उठा सकती? यह सिर्फ एक टिकट की मारामारी नहीं है, यह एक आम नागरिक की गरिमा का सवाल है। एक इंसान जो साल के 360 दिन परदेस में रहकर इस देश के विकास की रीढ़ बना हुआ है। सड़कें बना रहा है, फैक्ट्रियां चला रहा है, दफ्तरों में खट रहा है। क्या वह साल में सिर्फ एक बार अपने बूढ़े मां-बाप के चरण छूने और बच्चों के साथ दीया जलाने का हक भी खो चुका है?
योजनाओं के लाभ में वोटर ID की भूमिका पर विवाद, राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पहले मतदाता सूची से नाम हटाने और अब लोगों के कल्याणकारी योजनाओं के अधिकार सीमित करने की दिशा में बढ़ रही है। राहुल ने इस आशंका को “गहरी साजिश” बताया।
2028 तक स्मार्ट मीटर लक्ष्य हासिल करने के लिए रोजाना 2.5 लाख मीटर लगाने होंगे
नई दिल्ली, भारत को मार्च 2028 तक 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए इंस्टॉलेशन की रफ्तार में उल्लेखनीय तेजी लानी होगी, और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए देश को प्रतिदिन लगभग 2.5 लाख स्मार्ट मीटर स्थापित करने होंगे।
Chirag Paswan का UP Plan, 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की चेतावनी से BJP या SP किसको होगा नुकसान?
धनतेरस : गोल्ड-सिल्वर के दाम 4,500 रुपए तक की गिरावट
नई दिल्ली, धनतेरस के मौके पर सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर है। आज के दिन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों से सोने-चांदी में तेज उतार-चढ़ाव बना हुआ था, लेकिन हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को कीमतों में आई नरमी से खरीदारों को अपेक्षाकृत सस्ते भाव पर खरीदारी का मौका मिला है।
UGC नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के डांवाडोल रुख से बढ़ सकती है सवर्णों की चिंता!
यूजीसी के नए नियमों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब शिक्षा संस्थानों की चारदीवारी से निकलकर सीधे सियासत के मैदान में पहुंच चुका है। यह मामला अब सिर्फ जातिगत भेदभाव रोकने के प्रावधानों का नहीं, बल्कि सवर्णों की नाराजगी, राजनीतिक दलों के जातीय समीकरण और वोट बैंक की लड़ाई का भी बन गया है। खासकर पांच राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों से पहले इस विवाद ने राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। इन नियमों के खिलाफ पहले भी सवर्ण समाज ने देशभर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, जहां अदालत को इन पर रोक लगानी पड़ी थी। अब एक बार फिर नियमों की समीक्षा और उन्हें लेकर जारी राजनीतिक बहस ने चुनावी माहौल में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूजीसी विवाद के बहाने सवर्ण समाज की नाराजगी चुनावी मुद्दा बनेगी और इसका असर उन राज्यों के जातीय समीकरणों पर पड़ेगा, जहां बीजेपी की राजनीति काफी हद तक परंपरागत सामाजिक समर्थन पर टिकी रही है? यूजीसी विवाद की नई करवट और केंद्र का ताजा रुख हम आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक हलचल यह है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह यूजीसी के 2026 के इक्विटी रेगुलेशन की समीक्षा के लिए एक समिति बनाने पर विचार कर रही है। यानी सरकार ने न तो नियमों को पूरी तरह वापस लेने का फैसला किया है और न ही उन्हें उसी रूप में लागू करने का। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से कहा है कि नियमों पर दोबारा विचार किया जाए, ताकि किसी भी छात्र के साथ भेदभाव न हो और सभी के हित सुरक्षित रहें। हम आपको याद दिला दें कि 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित इन नियमों का मकसद उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकना था। इसके तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इक्विटी कमेटी और समान अवसर केंद्र बनाने का प्रावधान किया गया। लेकिन नियमों में जातिगत भेदभाव की परिभाषा को लेकर विवाद खड़ा हो गया। खासतौर पर नियम 3(1)(c) में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव को जिस तरह परिभाषित किया गया, उसे सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए असमान व्यवस्था बताया गया। सवर्ण संगठनों और सामान्य वर्ग के छात्रों ने आशंका जताई कि इन प्रावधानों का इस्तेमाल उनके खिलाफ शिकायतों और उत्पीड़न के हथियार के रूप में हो सकता है। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन कई राज्यों तक फैल गए थे। उत्तर प्रदेश में इस विरोध ने बीजेपी के भीतर भी बेचैनी पैदा कर दी। पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने इस्तीफे तक दिए। आखिरकार 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगा दी और 2012 के पुराने नियमों को जारी रखने का आदेश दिया। अदालत ने प्रावधानों की अस्पष्टता और उनके संभावित दुरुपयोग पर गंभीर सवाल उठाए थे। अब मोदी सरकार की ओर से समीक्षा समिति बनाने की बात सामने आने के बाद इस पूरे विवाद ने फिर राजनीतिक रंग पकड़ लिया है। पांच राज्यों के चुनाव में बीजेपी के सामने जातीय समीकरण की चुनौती इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक असर 2027 के विधानसभा चुनावों में दिखाई दे सकता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने हैं। इनमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बीजेपी के लिए सत्ता की प्रतिष्ठा से जुड़े हैं, जबकि पंजाब में पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में यूजीसी का मुद्दा पांचों राज्यों में अलग-अलग राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। यहां ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य मतदाता लंबे समय से बीजेपी के मजबूत समर्थक आधार का हिस्सा रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन से लेकर हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी ने ब्राह्मण, ठाकुर और अन्य सवर्ण जातियों के बीच अपना मजबूत जनाधार तैयार किया है। लेकिन यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज में जिस तरह नाराजगी सामने आई है, उससे बीजेपी के इस परंपरागत वोट बैंक में असंतोष बढ़ने और पार्टी के साथ उसके पुराने राजनीतिक रिश्ते कमजोर पड़ने की आशंका पैदा हो गई है। बीजेपी के लिए परेशानी यह है कि एक तरफ सामान्य वर्ग की नाराजगी है तो दूसरी तरफ ओबीसी और दलित मतदाताओं का बड़ा राजनीतिक आधार है। किसी एक पक्ष को नाराज करने का मतलब दूसरे पक्ष के बीच राजनीतिक संदेश जाना है। इस नाराजगी के संकेत उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन में भी दिखाई दिए हैं। हाल के एमएलसी चुनावों में वाराणसी और लखनऊ जैसी सीटों पर पार्टी को मिली हार को भी सवर्ण असंतोष के संदर्भ में देखा जा रहा है। इसलिए बीजेपी के लिए यह महज एक शैक्षणिक नियम का विवाद नहीं, बल्कि अपने परंपरागत वोट बैंक को बचाने की लड़ाई बन गया है। उत्तराखंड में भी यह मुद्दा कम महत्वपूर्ण नहीं है। यहां सवर्ण मतदाताओं का राजनीतिक प्रभाव है और बीजेपी का परंपरागत समर्थन आधार भी इसी सामाजिक समीकरण से जुड़ा रहा है। यूजीसी विवाद को लेकर नाराजगी अगर चुनावी मुद्दा बनती है तो कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ सवर्ण असंतोष को भुनाने का अवसर मिल सकता है। हालांकि पंजाब में समीकरण कुछ अलग हैं। यहां दलित आबादी का अनुपात देश में सबसे अधिक है। ओबीसी और सामान्य वर्ग के मतदाताओं का भी महत्वपूर्ण प्रभाव है। बीजेपी के लिए चुनौती यह होगी कि वह सवर्ण मतदाताओं की नाराजगी दूर करने के साथ दलित और पिछड़े वर्गों के बीच अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता भी बनाए रखे। क्योंकि यूजीसी विवाद को विपक्ष सामाजिक न्याय और सामान्य वर्ग के अधिकारों के बीच टकराव के रूप में पेश कर सकता है। साथ ही गोवा और मणिपुर में इस मुद्दे का प्रभाव उत्तर प्रदेश जैसा व्यापक न भी हो, लेकिन उच्च शिक्षित युवाओं, विद्यार्थियों और सामान्य वर्ग के संगठित समूहों के बीच इसकी राजनीतिक गूंज दिखाई दे सकती है। सोशल मीडिया और छात्र संगठनों के माध्यम से यह मुद्दा स्थानीय चुनावी बहस का हिस्सा बन सकता है। बीजेपी के लिए दोहरी राजनीतिक मुश्किल सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के सामने इस विवाद में दोहरी चुनौती है। अगर सरकार नियमों को पूरी तरह वापस लेती है या उनमें बड़ा बदलाव करती है तो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर विपक्ष को हमला करने का मौका मिलेगा। वहीं अगर नियमों को पुराने स्वरूप में लागू करने की कोशिश होती है तो सवर्ण समाज की नाराजगी दोबारा भड़क सकती है। साथ ही विपक्ष के लिए यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा था। संविधान और आरक्षण को लेकर विपक्ष के अभियान ने पिछड़े और दलित मतदाताओं के बीच असर डाला था। अब यूजीसी विवाद के जरिए विपक्ष सवर्ण असंतोष को भी बीजेपी के खिलाफ जोड़ने की कोशिश कर सकता है। देखा जाये तो केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा समिति बनाने का संकेत इसी राजनीतिक दबाव के बीच आया है। यह फैसला फिलहाल विवाद को ठंडा करने की कोशिश जरूर है, लेकिन असली सवाल नियमों के अंतिम स्वरूप का है। बहरहाल, यूजीसी विवाद बीजेपी के लिए ऐसी राजनीतिक पहेली बन गया है जिसमें एक तरफ सवर्ण वोट बैंक है और दूसरी तरफ दलित-पिछड़े वर्गों का समर्थन। पांच राज्यों के चुनाव से पहले सरकार को इसी पहेली का जवाब तलाशना है। अगर यह मुद्दा चुनाव तक गर्म रहा तो उत्तर प्रदेश में इसका असर सबसे ज्यादा दिखाई दे सकता है। यूजीसी के नियम भले ही विश्वविद्यालयों के लिए बनाए गए हों, लेकिन अब उनका भविष्य दिल्ली की सत्ता, राज्यों की राजनीति और बीजेपी के चुनावी गणित से जुड़ चुका है। -नीरज कुमार दुबे
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित, नोमान अशरफ अध्यक्ष चुने गए, नशरा नईम बनीं पहली महिला उपाध्यक्ष
रक्षा मंत्री राजनाथ और गृह मंत्री शाह सहित कई नेताओं ने दी धनतेरस की शुभकामनाएं
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यूपी की 403 सीटों पर लड़ेंगे चिरागः दलित राजनीति में नई दावेदारी या एनडीए में ज्यादा हिस्से का दबाव?
यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में चिराग पासवान की एलजेपी (रामविलास) सभी 403 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। पासी-दलित वोट बैंक, भाजपा से गठबंधन और अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति पर क्या होगा असर?
क्या हिंदुत्व सनातन से अलग हो सकता है, दिग्विजय सिंह स्पष्ट करें: वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल
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दिल्ली गैस चैंबर बनने की ओर, 22 इलाकों में AQI 400 के पार
राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। गुरुवार को लगातार चौथे दिन शहर की हवा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई
टीवीके सरकार को कोई खतरा नहीं : थोल थिरुमावलवन
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पंजाब सरकार के कर्मचारियों ने डीए में बढ़ोतरी को किया खारिज; 13 नवंबर से शुरू होगा आंदोलन
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अग्निपथ योजना के विस्तार का पंजाब भाजपा ने किया स्वागत, पीसीएस परीक्षा में गड़बड़ी पर जांच की मांग
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आंध्र प्रदेश में चक्रवात मुरासु का असर कमजोर, बारिश से मिली राहत
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'संसद में सोते हैं, बाहर बहस की बात करते हैं', राहुल गांधी की चुनौती पर भाजपा का तीखा तंज
'संसद में सोते हैं, बाहर बहस की बात करते हैं', राहुल गांधी की चुनौती पर भाजपा का तीखा तंज
धनतेरसः धन की पूजा नहीं, धन के शुद्ध संस्कारों का पर्व
पंच पर्वों से जुड़े दीपावली महापर्व का दूसरा महत्वपूर्ण पर्व है धनतेरस। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इस दिन खरीदारी और दान-पुण्य करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन को धन त्रयोदशी और धन्वंतरि जयंती के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस केवल दीपावली के आरंभ का पर्व नहीं, बल्कि धन के प्रति हमारी दृष्टि को परखने का अवसर है। यह वह दिन है जब भारतीय संस्कृति धन की पूजा के साथ मनुष्य को यह स्मरण कराती है कि धन साधन है, साध्य नहीं, समृद्धि जीवन का अलंकार है, जीवन का आधार नहीं। दुर्भाग्य यह है कि आधुनिक समय में धन की परिभाषा इतनी संकुचित हो गई है कि धन का अर्थ संवेदना, सदाचार और संतोष से नहीं, बल्कि संग्रह, सुविधा, प्रतिष्ठा और शक्ति से जोड़ा जाने लगा है। आज दुनिया में आर्थिक समृद्धि बढ़ी है, लेकिन क्या उसी अनुपात में मनुष्य समृद्ध हुआ है? चंद हाथों में सिमटती संपदा और बढ़ती आर्थिक विषमता ने समाज में एक विचित्र असुरक्षा पैदा की है। भौतिक सुविधाएं बढ़ी हैं, पर विश्वास घटा है। साधन बढ़े हैं, लेकिन साधना कमजोर हुई है। घर बड़े हुए, मगर हृदय छोटे होते गए। परिणामतः हिंसा, छल, भ्रष्टाचार, चोरी, शोषण, दुराचार और असीम संग्रह जैसी प्रवृत्तियां केवल समाज में नहीं, हमारे भीतर भी जगह बनाने लगी हैं। चेहरों की पहचान बची है, लेकिन चरित्र की पहचान धुंधली पड़ रही है। धनतेरस का वास्तविक संदेश इसी विसंगति को दूर करने में छिपा है। धन का विरोध भारतीय चिंतन कभी नहीं करता, वह धन के अंधे संग्रह और उसके अनुचित उपयोग का विरोध करता है। सनातन दृष्टि में लक्ष्मी तभी मंगलकारी है, जब वह धर्म और लोकमंगल से जुड़ी हो। भगवान महावीर का अपरिग्रह हमें बताते हैं कि आवश्यकता से अधिक संग्रह अंततः मनुष्य को वस्तुओं का स्वामी नहीं, वस्तुओं का दास बना देता है। जैन दर्शन का संयम और अल्पीकरण केवल साधु जीवन की साधना नहीं, बल्कि गृहस्थ जीवन के लिए भी एक महत्वपूर्ण जीवन-दृष्टि है। महात्मा गांधी ने धन के इसी प्रश्न को ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से जोड़ा। उनके लिए संपत्ति का अधिकार केवल निजी उपभोग का अधिकार नहीं था, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व भी था। धन हमारे पास हो सकता है, लेकिन उसका अंतिम अर्थ तभी है जब उससे किसी और के जीवन में आशा, सम्मान और अवसर पैदा हों। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि हमारे पास कितना धन है, प्रश्न यह है कि हमारे धन का हमारे चरित्र पर कितना अधिकार है और हमारे धन से समाज को कितना अधिकार मिलता है। इसे भी पढ़ें: Dhanteras 2026: आरोग्य, धन और समृद्धि का पावन पर्व है धनतेरस धनतेरस धन की कामना का पर्व है। इस दृष्टि से यह अर्थव्यवस्था का पर्व है। अर्थ से अर्थ-व्यवस्था का सम्यक् एवं गुणात्मक संधान। इस दिन घर एवं बाजारों में आशा के दीप सजते हैं, मुद्रा का आदान-प्रदान होता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई चीजों में कई गुना वृद्धि हो जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन कुछ उपाय करने से घर में धन-धान्य के भंडार भर जाते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तम मिटाती धनतेरस और प्रकाश बांटती लक्ष्मी यानी भारतीय पद्धति के अनुसार प्रत्येक आराधना, उपासना व अर्चना में आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक इन तीनों रूपों का समन्वित व्यवहार होता है। इस तरह इस उत्सव में उपरोक्त तीनों प्रकार से लक्ष्मी की उपासना यानी धन एवं सुख-समृद्धि की कामना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक धन्वंतरि देव समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे और प्रकट होते समय उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। यही कारण है कि इस दिन बर्तन खरीदे जाते हैं। हिन्दू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धन संपदा की देवी मां लक्ष्मी धनतेरस के दिन ही समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुईं थीं इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोना-चांदी घर लाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, घर में सुख-शांति, समृद्धि एवं खुशहाली आती है और अच्छा भाग्य भी घर लाते हैं। सोना खरीदने से बुरी शक्तियां और नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर होती है। कई परिवार इस दिन सोना-चांदी खरीदकर अपनी सैकड़ों साल पुरानी परंपरा का पालन करते हुए इस दिन दिव्यता एवं धन की देवी लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। लक्ष्मीजी का स्वरूप त्रिगुणात्मक है। उनका वास तन, मन और धन तीनों में है। पांच प्रकार के सुख कहे गये हैं- तन, मन, धन, पत्नी और संतान। देवी भगवती कमला यानी लक्ष्मीजी के आठ रूप कहे गये हैं। आद्य लक्ष्मी या महालक्ष्मी (कन्या), धन लक्ष्मी (धन, वैभव, निवेश, अर्थव्यवस्था), धान्य लक्ष्मी (अन्न), गजलक्ष्मी (पशु व प्राकृतिक धन), सनातना लक्ष्मी (सौभाग्य, स्वास्थ्य, आयु व समृद्धि), वीरा लक्ष्मी (वीरोचित लक्ष्मी अर्थात रक्षा, सुरक्षा), विजया लक्ष्मी (दिगदिगंत विजय), विद्या लक्ष्मी (विद्या, ज्ञान, कला विज्ञान), इन आठों स्वरूपों को मिलाकर महालक्ष्मी का पर्व बना दिवाली। दिवाली अर्थात दीप पर्व। जहां इन आठों स्वरूपों का प्रकाश हो, वहां दिवाली निश्चित रूप से होती है। प्रकाश, पुष्टि, प्रगति की प्रार्थना के साथ। दूसरे अर्थ में समझिए। लक्ष्मीजी का वास एक लघु इकाई में है। एक माटी के दीपक में है। उसके प्रकाश में है। एक फकीर की भी दिवाली है तो एक अमीर की भी। एक कुम्हार की भी दिवाली है, तो एक सर्राफ की भी। यही लक्ष्मी है। मन की लक्ष्मी। सबकी लक्ष्मी। इसका आशय यह है कि तन, मन, धन, परिवार और संतान की पुष्टि एक दीप की तरह प्रकाशवान रहें। धनवर्षा के साथ, अमृतवर्षा के साथ। आज आवश्यकता धन कमाने की नहीं, धन कमाने की शुद्ध पद्धति और उसके शुद्ध उपयोग की है। यदि साध्य समृद्धि है तो साधन भी शुद्ध होने चाहिए। बेईमानी, शोषण, छल और भ्रष्टाचार से अर्जित धन चाहे कितनी भी बड़ी संपत्ति क्यों न बना दे, वह जीवन में शांति और समाज में सम्मान नहीं ला सकता। इसके विपरीत परिश्रम, ईमानदारी और नैतिकता से अर्जित सीमित धन भी जीवन को गरिमा प्रदान करता है। धनतेरस हमें संग्रह के साथ विसर्जन की चेतना देता है। जिस धन का प्रवाह समाज तक नहीं पहुँचता, वह अंततः जड़ हो जाता है। दान, सेवा, शिक्षा, चिकित्सा, जरूरतमंदों की सहायता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक उत्थान में धन का उपयोग उसकी सार्थकता बढ़ाता है। दीपक की तरह धन भी तभी प्रकाश देता है, जब वह स्वयं जलकर दूसरों के जीवन में उजाला फैलाए। इसलिए धनतेरस पर हमें केवल यह नहीं पूछना चाहिए कि इस वर्ष हमारी संपत्ति कितनी बढ़ी, बल्कि यह भी पूछना चाहिए कि हमारा संतोष कितना बढ़ा, हमारा चरित्र कितना मजबूत हुआ, हमारी करुणा कितनी गहरी हुई और हमारे धन से कितने जीवनों में उजाला आया। हमारे पास कार न हो, कोठी न हो, ऊँची कुर्सी न हो-कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास ईमान, इंसानियत, आत्मसम्मान, संयम और चरित्र अवश्य होना चाहिए। यही वह संपदा है जिसे न बाजार खरीद सकता है, न समय छीन सकता है। धनतेरस का दीप तभी सच्चे अर्थों में जलेगा, जब हमारे भीतर धन के साथ धर्म, समृद्धि के साथ संवेदना, भोग के साथ संयम और अधिकार के साथ उत्तरदायित्व का प्रकाश भी जले। धन की समृद्धि जीवन को सुविधापूर्ण बना सकती है, लेकिन चरित्र की समृद्धि ही जीवन को महान बनाती है। यही धनतेरस का सनातन संदेश है और यही आधुनिक समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता भी। - ललित गर्ग लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
साल 1967 भारत का मद्रास राज्य जो वर्तमान में तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। प्रदेश में सूखे के कारण अनाज की भारी कमी थी और कीमतें बहुत अधिक थीं। विधानसभा चुनाव अपने चरम पर थे। तभी इस संकट के बीच डीएमके के संस्थापक सी. एन अन्नादुरई ने एक चुनावी नारा दिया- मूंड्रू पडी लट्चियम, ओरू पडी निचयम। मतलब तीन पडी चावल हमारा लक्ष्य है, लेकिन एक पडी चावल निश्चित रूप से दिया जाएगा। एक रुपये में 3 माप (लगभग 4.5 किलोग्राम) के इस लोक-लुभावन वादे ने जनता को आकर्षित किया और डीएमके ने कांग्रेस को हराकर पहली बार भारी बहुमत से सत्ता हासिल की। ये और बात है कि भले ही अन्नादुरई अपने समय में इसे पूरी तरह लागू नहीं कर पाए, लेकिन उनके इस विचार ने तमिलनाडु की राजनीति में हमेशा के लिए सस्ते अनाज और राशन की नींव रख दी। लगभग छह दशक बाद और आधी दुनिया दूर, चुनावी लोकतंत्र का यह खेल आज भी नहीं बदला है। जब महंगाई और आर्थिक दबाव से जूझते अमेरिकी नागरिकों को रिझाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप हर नागरिक के खाते में $5,000 भेजने जैसा लुभावना दांव चलते हैं, तो यह अन्नादुरई के उसी 1967 वाले प्रयोग की आधुनिक और हाई-टेक पुनरावृत्ति जैसा दिखता है। अमेरिका में जब कभी भी चुनाव होते हैं तो उसके रिजल्ट का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। खासकर की जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो और मिड टर्म के नतीजे इतने पाथ ब्रेकिंग हो। मतलब जो दशकों में नहीं देखा गया था। जो बाइडेन के जाने के बाद जब ट्रंप की वापसी हो गई तो लगता था कि अमेरिका अब कई दशक तक रेड वेब की ही चपेट में रहेगा। भारत, कनाडा, यूरोप जैसे जो ट्रंप पीड़ित थे, इस बात की भी तैयारी करने लगे थे कि ट्रंप का रिप्लेसमेंट अगर ट्रंप का ही मानस पुत्र या पुत्री निकला तो फिर कहां जाएंगे। लेकिन मिड टर्म में वो फटका पड़ा है कि आने वाले दो साल हिचकोले खाते हुए बीतने वाले हैं। ट्रंप की हरकतों के चलते रिपब्लिकन पार्टी ने सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव दोनों जगह अपना बहुमत खो दिया है। डेमोक्रेट्स के पास अब सीनेट में 54 सीटें और हाउस में 228 सीट है। जिन अब्दुल अल सईद को ट्रंप ने जिहादी कह दिया था। कहा था कि मेटल डिटेक्टर से निकलवाऊंगा, अब जेडी वेंस उन्हीं को शपथ दिलवाएंगे। हाउस को हफीम जेफरीज के रूप में पहला ब्लैक स्पीकर भी मिल गया है। गवर्नरशिप के मामले में भी डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिककंस को पछाड़ा है। 28 सूबों में डेमोक्रेट्स के गवर्नर जीते हैं। 2009 के बाद पहली बार डेमोक्रेट्स ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। इसे भी पढ़ें: हारते ही भारत पर टूट पड़े ट्रंप, 9 कंपनियों को हिला डाला कम से कम 47 बार ट्रंप ने बयान दिया था कि अमेरिका को ऐसे वोट डालना चाहिए जैसे मैं ही चुनाव लड़ रहा हूं। उन्हें लगा कि इसका फायदा पार्टी को होगा, लेकिन इसका उल्टा ही हो गया। ट्रंप की पिछली दो साल की गलतियों का खामियाजा रिपब्लिकन पार्टी को भुगतना पड़ा। टेक्सस, साउथ कैरोलिना, ट्रांसिस, आयोवा और ओहायो जैसे कट्टर रिपब्लिकन स्टेट्स में ब्लू वेब आ गई है। नेतन्याहू के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि ईरान में हम रिजीम चेंज कर लाएंगे और नोबेल प्राइज मिल जाएगा। पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल देंगे। लेकिन रिजीम चेंज डोनाल्ड ट्रंप को मिल तो गया वो भी अपने ही देश में मिल गया। रिजीम चेंज से मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना ऑफिस छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन रिजीम चेंज से मतलब ये कि अमेरिकन टर्मनलॉजी में कहे तो एक लेम डक प्रेसिडेंट बनकर ही रहेंगे। डेमोक्रेट्स की आंधी ने ट्रंप के किले को हरा कर रख दिया है। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप का अहंकार वो जस का तस है। वो डेमोक्रेट्स के हर नेहले पर दहला फेंकने की तैयारी कर रहे हैं। इसका दावा कर रहे हैं। कई हफ्तों तक ट्रंप अपने समर्थकों से अपील करते रहे कि वे ऐसे वोट करें जैसे राष्ट्रपति पद के लिए खुद ट्रंप खड़े हो। उन्हें उम्मीद थी कि इससे रिपब्लिकन उम्मीदवारों को फायदा होगा। लेकिन जब नतीजे खराब आए तो उन्होंने इस बात को मानने से ही इंकार कर दिया कि मिड टर्म चुनावों का नतीजा उनके खिलाफ जनमत का किसी तरह का कोई संकेत है। आमतौर पर ट्रंप के समर्थन वाले उम्मीदवारों को चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते देखा गया है। लेकिन इस बार वो वोटरों को अपने पक्ष में करने में नाकाम रहे। टेक्सस के सेनेट चुनाव में पैक्स्टन को हार का सामना करना पड़ा। जबकि ट्रंप ने उनका समर्थन किया था। नॉर्थ कैरोलना के सेनेट चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार रॉय कूपर को हराने के लिए ट्रंप ने माइकल वाटली को चुना था। लेकिन वाइटली यह मुकाबला हार गए। ओहायो में भी ट्रंप ने विवेक रामास्वामी के लिए रास्ता लगभग साफ कर दिया था। इसे भी पढ़ें: US Midterm Elections में Republican Party की हार पर Donald Trump ने झाड़ा पल्ला अमेरिका के कई हिस्सों से आए ऐसे ही चौंकाने वाले नतीजों के लिए ट्रंप ने ईरान युद्ध को भी जिम्मेदार मानने से इंकार किया है। जबकि इसी युद्ध के बाद से ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में सबसे बड़ी गिरावट आई है। अमेरिकी अखबार है, नाम है वॉल स्ट्रीट जनरल। से बातचीत में डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि नतीजे खराब आने की वजहों में युद्ध महज एक छोटा हिस्सा है। उन्होंने बढ़ती कीमतों के लिए जिम्मेदार अपनी टेरिफ नीति को भी मानने से इंकार किया। जब बल्कि नतीजों के बाद भी उन्होंने यही कहा कि उनकी सरकार का एजेंडा पहले की तरह ही आगे बढ़ता रहेगा। तो क्या ऐसे में यह मान लिया जाए कि मिड टर्म चुनाव में हार के बावजूद डॉनल्ड ट्रंप ने अभी कोई सबक नहीं सीखा है। इसे भी पढ़ें: US Midterm Elections में Republican Party की हार पर Donald Trump ने झाड़ा पल्ला भारत के लिए क्या है नतीजे के मायने? भारत के लिए सबसे बड़ा लाभ कम कच्चे तेल की कीमतों के रूप में सामने आ सकता है। इससे आयात बिल घटेगा, रुपये पर दबाव कम होगा और महंगाई को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी। साथ ही कमजोर डॉलर और नरम ट्रेजरी यील्ड विदेशी निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता बढ़ा सकते है, जिससे भारतीय बाजारों में निवेश प्रवाह को समर्थन मिल सकता है। डेमोक्रेट्स कैसे कर कते है बेअसर? विधायी व्यवस्था के अनुसार, राष्ट्रपति का वीटो पूरी तरह से अंतिम नहीं होता। अगर अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट दोबारा दो-तिहाई बहुमत से उस विधेयक को पारित कर देते है तो राष्ट्रपति का वीटो बेअसर हो जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना भी विधेयक कानून बन जाता है। इसे भी पढ़ें: Republican सांसद Thomas Massie ने Pete Hegseth से मांगा इस्तीफा, Impeachment की दी चेतावनी पहले 100 घंटे US और दुनिया के लिए क्यो महत्वपूर्ण ? हकीम जेफ्रीज ने हाउस के शुरुआती 100 घंटों में आम लोगों के खर्च का बोझ कम करने के लिए बड़ा कानूनी कदम उठाने का वादा किया है। उनकी प्राथमिकताओं में एक्सपायर हो चुकी अफोर्डेबल केयर एक्ट की हेल्थ इंश्योरेंस सब्सिडी बहाल करना, ट्रंप के कार्यकाल में मेडिकेड में की गई करीब 1 ट्रिलियन डॉलर की कटौती वापस लेना और टैरिफ हटाना शामिल है। डेमोक्रेट्स ईरान में लड़ाई खत्म करने पर भी जोर देंगे, जिससे ईंधन की कीमतें बढ़ी है।दोनों सदनों में बहुमत के साथ वे अपने प्रस्तावों पर वोट करा सकते है हालांकि, बजट को लेकर टकराव से सरकारी शटडाउन का खतरा भी है।
पप्पू यादव का भाजपा की रैली पर तीखा तंज, कहा-‘देश में संविधान को कौन नहीं मान रहा, जनता सब जानती है’
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गृह लक्ष्मियों के सशक्तीकरण पर भी ध्यान दें..
दीपावली की आहट सुनाई देने लगी है। घर-दुकान से लेकर कार्यालय आदि की साफ-सफाई का दौर चल रहा है। धन की देवी की बाट ताकती दुनिया को पता है कि भले ही उनकी सवारी उल्लू है, लेकिन उनकी कृपा उसी जगह होती है। जहां स्वच्छता होती है। लेकिन यह स्वच्छता आती कैसे है? बिना उद्यम और परिश्रम के क्या सफाई संभव है। मतलब साफ है कि बिना उद्यम के लक्ष्मी का आना संभव नहीं। हमारी परंपरा में घर-परिवार की महिलाओं-कन्याओं को भी देवी का ही रूप माना जाता है। बिनु घरनी घर भूत का डेरा, हमारे यहां यह माना जाता रहा है। यानी घर में जब घरनी या महिला होती है, तो वह सिर्फ महिला, पत्नी, बेटी, बहन या मां ही नहीं रह जाती, बल्कि घर की लक्ष्मी हो जाती है। घर की लक्ष्मी जब समर्थ होती है तो परिवार खुशहाल होता है। इन्हीं संदर्भो में याद आती है भारत सरकार की लखपति दीदी योजना। मोदी सरकार की कोशिशों से अब देश में तीन करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। अब भारत सरकार का लक्ष्य है कि इस संख्या को छह करोड़ तक पहुंचाया जाए। इस योजना की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब कई दीदियां करोड़पति बन चुकी हैं या फिर उनका स्वयंसहायता समूह करोड़पति हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास में अपनी कई अनूठी पहलों के लिए याद किए जाएंगे। उनमें से ही एक अनूठी पहल है, लखपति दीदी योजना। इस योजना की शुरूआत उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त 2023 को किया था। इसके तहत अगले साल के केंद्रीय बजट में इसे औपचारिक रूप से देश भर में लागू करने का प्रावधान किया गया। इस योजना का नोडल केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। जिसके तहत चल रही दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, ताकि वे सालाना कम से कम ₹1 लाख की स्थायी आय अर्जित कर सकें। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाली इस योजना के तहत उन्हें एलईडी बल्ब बनाने, प्लंबिंग, ड्रोन चलाने और रिपेयरिंग जैसे तकनीकी काम तो सिखाए ही जा रहे हैं, उन्हें स्थानीय स्तर पर काम करने और दस्तकारी आदि को बढ़ावा देने की भी कोशिश की जा रही है। शुरू में इस योजना के जरिए दो करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य रखा गयॉ था, जिसे फरवरी 2024 के अंतरिम बजट में बढ़ाकर तीन करोड़ कर दिया गया और यह लक्ष्य भी हासिल किया जा चुका है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों की मदद से बैंकों से स्वयं सहायता समूहों को सस्ते दर पर कर्ज दिलाया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर दीदियां इस कर्ज से ना सिर्फ अपना काम बढ़ा रही हैं, बल्कि बैंकों को कर्ज की किश्तें भी नियमित रूप से चुका रही हैं। हाल ही में विजयवाड़ा में आयोजित दिल्ली के बाहर सरस मेले के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस लक्ष्य को छह करोड़ करने का ऐलान किया और कहा कि अगले तीन साल में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। इस दस्तकारों और स्वयंसहायता समूहों द्वारा निर्मित सामानों को बाजार उपलब्ध कराने की दृष्टि से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय 1999 से ही दिल्ली में सरस मेले का आयोजन करता रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू किए गए इस बाजार को अब तक दिल्ली में ही लगाया जाता रहा है। लेकिन इस साल पहली बार विजयवाड़ा में 13 से 31 अक्टूबर तक विजयवाड़ा में यह आयोजन किया गया। इस आयोजन में विशेष रूप से सफल लखपति और करोड़पति दीदियों के काम को प्रदर्शित किया गया। इसी आयोजन में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले लखपति दीदी मीनू रक्षित से मुलाकात हुई। ग्यारह महिला सदस्यों की सहायता से शुरू उनके ग्रुप का टर्न ओवर अब पचास लाख सालाना से ज्यादा हो गया है। इसका असर यह हुआ है कि कभी मजदूरी करके जीने वाला उनका परिवार अब आत्मनिर्भर हो गया है और ना सिर्फ उनके परिवार में खुशहाली आई है, बल्कि उनके समूह में शामिल महिलाओं की भी स्थिति सुधरी है। साबुन बनाने से शुरू हुआ उनका काम अब 35 तरह के घरेलू उत्पाद बना रहा है और देशभर से उनके माल की मांग बढ़ रही है। कुछ ऐसी ही कहानी रही राजस्थान के बीकानेर से इस मेले में शामिल होने आई राजीविका मिशन से जुड़ी ममता की भी कहानी है। बीकानेर अपने नमकीन के लिए मशहूर पहले से ही है। ममता भी अपने घर में अपने खाने-पीने के लिए नमकीन बनाती रहीं। लेकिन लखपति दीदी योजना से जुड़ने के बाद उनके समूह की ग्यारह महिलाओं का जैसे भाग्य ही बदल गया। महज तीन साल में ही इस समूह का सालाना टर्नओवर बारह लाख से ज्यादा हो गया है। इसका असर यह हुआ है कि इस समूह की महिलाएं अपने घर की आर्थिक मदद करने लगी हैं। अपने बच्चों के खर्च के लिए उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा। लखीमपुर से आई शमीमा की भी कुछ ऐसी ही कहानी रही। आज उनका समूह चमड़े के जूते-चप्पल बना रहा है। इस काम में उनके पति सहयोग करते हैं और उनके समूह का टर्नओवर साठ लाख को पार कर चुका है। इसे भी पढ़ें: Kerala High Court स्थापना दिवस पर बोले Arjun Ram Meghwal, केरल ने दिखाया महिला नीत विकास का रास्ता भारत में प्रबंधन की पढ़ाई के लिए मशहूर भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी आईआईएम, अहमदाबाद ने हाल ही में लखपति दीदी योजना को लेकर एक शोध किया है। संस्थान ने अपने अध्ययन में देश के सत्रह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 6531 महिलाओं के काम को शामिल किया है। इस अध्ययन के मुताबिक लखपति दीदियों के परिवारों की आय में 61 फीसद तक का इजाफा देखा गया है। इसकी वजह से परिवारों की मासिक बचत में करीब 61.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2026 में खत्म हुए अध्ययन के अनुसार, करीब 48 प्रतिशत लखपति दीदियों के कारोबार में पिछले एक साल में विस्तार हुआ है। इसका असर यह हुआ है कि अब लखपति दीदियों के काम करने का दायरा भी बढ़ा है। अब वे एक साथ करीब-करीब दो-दो काम कर रही है। इस अध्ययन के मुताबिक एक लखपति दीदी की कामयाबी से दूसरी महिलाओं को भी प्रेरणा मिली और उन्होंने भी समूह बनाकर इस योजना का फायदा उठाया और अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर की। घर की लक्ष्मी भले ही महिला को माना जाता रहा हो, लेकिन पारंपरिक परिवारों के अहम फैसलों में महिलाओं की राय की भूमिका कम रही है। लेकिन लखपति दीदियों की राय को पारिवारिक फैसलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आईआईएम के अध्ययन के अनुसार 36 प्रतिशत से ज्यादा लखपति दीदियों का कहना है कि पारिवारिक मामलों में उनकी राय का वजन बढ़ा है, साथ ही करबी 30.5 प्रतिशत दीदियों का मानना है कि उन्हें इस योजना के जरिए आर्थिक स्वायत्तता मिली है। आईआईएम अहमदाबाद की अध्ययन रिपोर्ट बताती है कि इस योजना से ग्रामीण समाज में भी बदलाव दिख रहा है। मराठी की एक कहावत है कि एक शिक्षित महिला के चलते सात पीढ़ियों तक शिक्षा का बदलाव दिखता है। कुछ इसी तर्ज पर कह सकते हैं कि लखपति दीदी योजना के चलते भारतीय समाज बदलाव के नए दौर में कदम रख चुका है। सोचिए अगर देश की छह करोड़ महिलाएं सालाना कम से कम एक लाख रूपए की आय वाली होंगी तो इसका क्या असर होगा। निश्चित तौर पर छह करोड़ परिवार गरीबी रेखा की सीमा को कुछ और फांद जाएंगे। लक्ष्मी पूजन के मौके पर लखपति दीदी योजना को इस रूप में भी देखा जाना चाहिए। उमेश चतुर्वेदी लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं..
गोकुल दूध उत्पादकों ने हराया तो बीजेपी ने चेयरमैन चुनाव के नियम बदल दिए, यह वोट चोरी है: राहुल
कोल्हापुर की गोकुल सहकारी डेयरी चुनाव में हार के बाद बीजेपी ने नियम बदलकर 4 सरकारी डायरेक्टर नामित करने का फ़ैसला ले लिया। अब चेयरमैन की नियुक्ति डायरेक्टर ही करेंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी पर 'दूध उत्पादकों के वोट चुराने' का आरोप लगाया है।
भारतीय शेयर बाजार : सेंसेक्स 1,600 अंक से ज्यादा उछला, निफ्टी में 1.80 प्रतिशत की तेजी
मुंबई, अमेरिकी मध्यावधि (मिडटर्म) चुनावों के नतीजों और कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को जोरदार शुरुआत की। इस दौरान प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी करीब 2 प्रतिशत की बढ़त के साथ खुले और बाजार में सभी प्रमुख सेक्टरों में खरीदारी देखने को मिली।
भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी एक बड़ा झटका है। जिस देश में बढ़ती आबादी को सबसे बड़ी चुनौती बताकर दो बच्चों की नीति लागू करने की मांग जोर-शोर से उठाई जा रही थी, उसी देश में अब प्रजनन दर (Total Fertility Rate यानी TFR) इतनी नीचे पहुंच चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट को दो बच्चों से अधिक संतान होने पर चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानूनों की प्रासंगिकता पर ही सवाल उठाना पड़ा है। हम आपको बता दें कि 4 नवंबर को आए फैसले में अदालत ने साफ कहा है कि दो से अधिक बच्चे होने पर लोगों को दंडित करने वाले कानून अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। यह टिप्पणी केवल किसी एक राज्य के पंचायत चुनाव या किसी एक महिला की चुनावी पात्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के बदलते जनसांख्यिकीय भविष्य की तरफ एक बड़ा संकेत है। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की अगुवाई में महाराष्ट्र की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव इंगले के मामले की सुनवाई करते हुए 2003 के ऐतिहासिक जावेद बनाम हरियाणा राज्य फैसले पर पुनर्विचार के लिए मामला बड़ी पीठ को भेज दिया था। उस समय अदालत ने दो बच्चों से अधिक संतान होने पर पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने वाले हरियाणा के कानून को वैध ठहराया था। लेकिन अब अदालत के सामने तस्वीर बदल चुकी है। वर्ष 2003 में भारत की कुल प्रजनन दर 3.02 थी, जो 2024 में घटकर 1.9 रह गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि 2.1 की प्रजनन दर को प्रतिस्थापन स्तर माना जाता है, यानी वह स्तर जिस पर एक पीढ़ी अपनी संख्या अगली पीढ़ी में बनाए रख सकती है। भारत इस सीमा से नीचे जा चुका है। जनसंख्या का आंकड़ा बड़ा, लेकिन परिवार छोटे हो रहे हैं देखा जाये तो इस पूरे मामले को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। भारत की कुल आबादी अभी भी बढ़ रही है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भारतीय परिवारों में बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है। देश की आबादी में वृद्धि का एक बड़ा कारण Demographic Momentum है। यानी पहले के दशकों में पैदा हुई बड़ी आबादी अब युवा और प्रजनन योग्य आयु में है। इसलिए प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या घटने के बावजूद कुल जन्म और आबादी में वृद्धि जारी रह सकती है। यही वह तथ्य है जिसे जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करने वाली बहस अक्सर नजरअंदाज कर देती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 1971 से 2024 के बीच प्रजनन दर में आई गिरावट का भी उल्लेख है। इस अवधि में TFR 5.2 से घटकर 1.9 हो गई। NFHS-5 के आंकड़ों में भी 2019-21 के दौरान यह दर 2.0 दर्ज की गई थी। अदालत ने 2024 के लिए NFHS-6 के आंकड़ों का हवाला देते हुए लगभग 2.0 का उल्लेख किया है। यानी भारत में छोटा परिवार अब केवल सरकारी नारा नहीं, बल्कि सामाजिक वास्तविकता बन चुका है। हालांकि इस राष्ट्रीय औसत के पीछे क्षेत्रीय असमानताएं भी हैं। बिहार में TFR 3.0, उत्तर प्रदेश में 2.4 और मेघालय में 2.9 दर्ज की गई थी, जबकि दिल्ली में 1.6, पश्चिम बंगाल में 1.6 और महाराष्ट्र में 1.7 थी। ये NFHS-5 के राज्यवार आंकड़े हैं। इसका मतलब है कि पूरे देश पर एक समान दो बच्चों का कानूनी प्रतिबंध थोपने का आधार और भी कमजोर पड़ता है। देश के अलग-अलग राज्यों की जनसांख्यिकीय परिस्थितियां एक जैसी नहीं हैं। दो बच्चे की नीति से आगे बढ़ चुकी है भारत की तस्वीर देखा जाये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू उठाया है। दो से अधिक बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से रोकने का कानून केवल जनसंख्या नियंत्रण का मामला नहीं है, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व और महिलाओं के अधिकारों से भी जुड़ा है। महाराष्ट्र की मंगला भीमराव इंगले को तीसरी संतान होने के कारण सरपंच पद के लिए अयोग्य ठहराया गया था। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति की सार्वजनिक पद संभालने की योग्यता का उसके बच्चों की संख्या से सीधा संबंध नहीं है। ऐसे प्रतिबंध महिलाओं को प्रजनन संबंधी फैसले और लोकतांत्रिक भागीदारी के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर करते हैं। भारत के सामने अब बढ़ती आबादी नहीं, बूढ़ी होती आबादी की चुनौती साथ ही इस फैसले का सबसे गंभीर पहलू देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने जापान और चीन के उदाहरणों का उल्लेख करते हुए बताया कि कम प्रजनन दर के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। चीन ने पहले एक बच्चे की नीति अपनाई, लेकिन बाद में दो और फिर तीन बच्चों की अनुमति देनी पड़ी। इसके बावजूद वहां जन्म दर में अपेक्षित उछाल नहीं आया। भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। अदालत के मुताबिक देश में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की हिस्सेदारी 2014 के 8.3 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 9.7 प्रतिशत हो गई है और 2036 तक इसके करीब 15 प्रतिशत पहुंचने का अनुमान है। इससे कामकाजी आबादी का अनुपात घटने, पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा पर खर्च बढ़ने का खतरा है। यही वह बिंदु है जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग और वास्तविक जनसांख्यिकीय आंकड़ों के बीच टकराव दिखाई देता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी रही है। यही आबादी उद्योग, सेना, कृषि, सेवा क्षेत्र और उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था को गति देती है। लेकिन यदि आने वाले दशकों में युवाओं का अनुपात तेजी से घटता है तो भारत के सामने श्रमशक्ति की कमी और बुजुर्गों की बढ़ती निर्भरता जैसी चुनौतियां खड़ी होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जनसंख्या संबंधी नीति का आधार अब बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप होना चाहिए। अदालत ने यहां तक कहा कि पहले जिस अधिक आबादी को विकास में बाधा माना जाता था, आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं और स्वस्थ जनसंख्या वृद्धि की जरूरत पर भी ध्यान देना होगा। बहरहाल, अदालत का यह फैसला भारत की जनसंख्या बहस में एक निर्णायक मोड़ है। देश की आबादी का विशाल होना और देश की प्रजनन दर का कम होना दो अलग-अलग तथ्य हैं। इन्हें एक ही नजरिये से देखना भविष्य की बड़ी गलती साबित हो सकता है। दो बच्चों की अनिवार्यता और तीसरी संतान पर राजनीतिक अधिकार छीनने जैसी व्यवस्थाओं के औचित्य पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर कानून बनाने की मांग करने वालों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब देश प्रतिस्थापन प्रजनन दर से नीचे जा चुका है, तब और अधिक प्रतिबंधों की मांग आखिर किस जनसांख्यिकीय वास्तविकता पर आधारित है? -नीरज कुमार दुबे
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कारोबार के शुरुआती दौर में करीब 2,099 शेयर बढ़त में थे, जबकि 397 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। 107 शेयरों के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। रुपये में भी मजबूती दिखाई दी और शुरुआती कारोबार में वह डॉलर के मुकाबले 14 पैसे चढ़कर 94.32 पर पहुंच गया।
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