साइबर खतरों से निपटने के लिए भारत सरकार ने नया आदेश जारी किया है। स्मार्टफोन कंपनियों को ये निर्देश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कंपनियां नए स्मार्टफोन में साइबर सिक्योरिटी एप 'संचार साथी' (Sanchar Saathi) प्री-इंस्टॉल (पहले से डाउनलोड) ...
अजमेर की सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला से ठगी का मामला सामने आया है। दो बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी बुजुर्ग महिला को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बातकर झांसे में लिया। चार डायमंड, एक सिल्वर की चूड़ी लेकर भाग गए। बदमाशों ने महिला को हाथ में नकली चूड़ियां धमाकर चले गए थे। मामले में महिला के बहू ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। सिविल लाइन थाना पुलिस जांच में जुटी है। सब इंस्पेक्टर भर्ती गिरिराज ने बताया कि सिविल लाइंस क्षेत्र में रहने वाली महिला राज राठी(60) मंदिर से आकर अपने घर पहुंची थी। तभी घर के बाहर बाइक पर दो बदमाश पहुंचे और दोनों ने महिला को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया था। सब इंस्पेक्टर ने बताया- दोनों बदमाशों ने महिला से कहा कि उन्होंने जो चूड़ियां पहन रखी, वह नकली चूड़ियां हैं। इसके साथ ही महिला को पूरी तरीके से झांसे में लिया। चार डायमंड और एक सिल्वर की चूड़ी उतरवा ली। इसी दौरान बातों में उलझा कर महिला को हाथों में नकली चूड़ियां पकड़ कर फरार हो गए। कुछ देर बाद महिला को एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। मामले में महिला की बहू नेहा राठी की ओर से सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
बिहार में लगातार हो रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य सरकार ‘क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म’ यानी तीन ‘C’ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। “तीन C वाला कोई भी व्यक्ति होगा जमींदोज” अभिषेक झा ने साफ कहा कि जो भी व्यक्ति अपराध, भ्रष्टाचार या सांप्रदायिकता फैलाएगा, उसे जमींदोज कर दिया जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार की हर कार्रवाई प्रशासनिक प्रोटोकॉल और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही की जा रही है। नीतीश के प्रशासनिक मॉडल की तारीफ झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रशासनिक मॉडल की सराहना की। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून-व्यवस्था पर किसी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्ती लगातार जारी रहेगी, भले ही कार्रवाई का तरीका कुछ भी हो। तेजस्वी यादव पर निशाना- नीतीश ने ही दिया था अवसर जदयू प्रवक्ता ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने ही तेजस्वी को राजनीति में बड़ा अवसर दिया था और उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाकर लंबे समय तक काम करने का मौका दिया गया। उन्होंने जोड़ा कि मुख्यमंत्री आज भी सहयोगियों की योग्यता के आधार पर ही विभाग और जिम्मेदारी का बंटवारा करते हैं। एनडीए की मजबूती पर दावा, मजबूत स्तंभ हैं चिराग और कुशवाहा अभिषेक झा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को एकजुट और मजबूत बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की सरकार स्थिर और प्रभावी तरीके से काम कर रही है। उन्होंने चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए का मजबूत स्तंभ बताया।
सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिेगेशन (CBI) को देशभर से सामने आए डिजिटल अरेस्ट के मामलों की पैन इंडिया जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। सोमवार को सुनवाई के दौरान SC ने सभी राज्यों को डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच में CBI की मदद करने के भी निर्देश दिए। CJI सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा- डिजिटल अरेस्ट तेजी से बढ़ता साइबर क्राइम है। इसमें ठग खुद को पुलिस, कोर्ट या सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो/ऑडियो कॉल के जरिए पीड़ितों, खासकर सीनियर सिटिजन को धमकाते हैं और उनसे पैसे वसूलते हैं। CJI सूर्यकांत की बेंच ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर पूछा कि साइबर ठगी में उपयोग हो रहे बैंक खातों को तुरंत ट्रैक और फ्रीज करने के लिए AI और मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा। इससे पहले 3 नवंबर की सुनवाई में SC ने कहा था कि डिजिटल अरेस्ट मामलों में लगभग ₹3 हजार करोड़ की ठगी का पता चला है। अदालत ने इसे 'आयरन हैंड' से निपटने लायक गंभीर 'राष्ट्रीय समस्या' बताया था। दरअसल, हरियाणा के अंबाला जिले में बुजुर्ग दंपति से 3 से 16 सितंबर के बीच 1.05 करोड़ रुपए की ठगी हुई थी। दंपती को सुप्रीम कोर्ट के जजों के फर्जी साइन और जांच एजेंसियों के नकली आदेश दिखाकर डिजिटल अरेस्ट किया गया था। पीड़ित ने 21 सितंबर को CJI बीआर गवई (पूर्व सीजेआई) को चिट्ठी लिखकर पूरी बात बताई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में खुद से एक्शन लिया था। SC के CBI को दिए निर्देश टेलिकॉम डिपार्टमेंट और राज्यों को SC के निर्देश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश मामले में SC की पहले की सुनवाई पढ़ें.... 3 नवंबर: सुप्रीम कोर्ट बोला- 3 हजार करोड़ की साइबर ठगी चौंकाने वाली सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के बढ़ते मामलों पर नाराजगी जताई थी। सरकार ने कोर्ट में साइबर फ्रॉड से जुड़े आंकड़े पेश कर बताया था कि देशभर में पीड़ितों से करीब तीन हजार करोड़ रुपए की ठगी हुई है। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा था- इस मामले में सख्ती से निपटाना होगा। यह बेहद चौंकाने वाला है कि देशभर में लोगों से 3 हजार करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ है। बेंच ने कहा कि मामले में जल्द दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। पूरी खबर पढ़ें... 27 अक्टूबर: डिजिटल अरेस्ट मामले में CBI जांच पर विचार सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को हुई सुनवाई में सभी राज्यों से डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी एफआईआर की जानकारी मांगी थी। साथ ही कोर्ट ने पूछा था कि क्या सीबीआई के पास इन मामलों की जांच के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। वहीं गृह मंत्रालय और सीबीआई ने इस पर सीलबंद रिपोर्ट पेश की थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया था कि मंत्रालय में एक अलग यूनिट इस मुद्दे पर काम कर रही है। पूरी खबर पढ़ें... 17 अक्टूबर: SC ने केंद्र सरकार और CBI से जवाब मांगा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और CBI से जवाब मांगा था। कोर्ट ने कहा था कि यह कोई आम अपराध नहीं है। कोर्ट के नाम, मुहर और आदेशों की नकली कॉपी बनाना पूरी न्याय व्यवस्था पर सीधा हमला है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार व अंबाला साइबर क्राइम यूनिट को निर्देश दिया था कि अब तक की जांच की पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। कोर्ट ने कहा था कि ऐसे अपराधों का देशभर में फैलता नेटवर्क सामने आ रहा है। इसलिए सिर्फ एक मामले की जांच नहीं, बल्कि केंद्र और राज्य पुलिस को मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई करनी होगी। पूरी खबर पढ़ें... 2024 में 1100 करोड़ की साइबर ठगी हुई दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में 2025 में साइबर अपराधियों ने लोगों से करीब 1,000 करोड़ रुपए ठगे। इस साल इन्वेस्टमेंट स्कैम, डिजिटल अरेस्ट और बॉस स्कैम ठगी के सबसे ज्यादा आम तरीके बने। साल 2024 में दिल्ली के लोगों से करीब 1,100 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई थी। उस समय पुलिस और बैंक ठगे गए पैसों में से करीब 10% रकम को ही फ्रीज कर पाए थे, लेकिन 2025 में दिल्ली पुलिस ने बैंकों के साथ मिलकर लगभग 20% ठगे गए पैसे को रोकने में सफलता पाई है। यानी, पिछले साल की तुलना में यह उपलब्धि दोगुनी है। धाराप्रवाह अंग्रेजी में बात, आईकार्ड-बैकग्राउंड लोगो भी दिखाते हैं ठग धाराप्रवाह अंग्रेजी में बात करते हैं। वीडियो कॉलिंग के दौरान आईडी कार्ड दिखाते हैं। जिस भी एजेंसी के अफसर को कॉल ट्रांसफर करते हैं, उसके बैकड्रॉप पर एजेंसी का लोगो दिखता है। कथित सुनवाई में प्रदर्शित सेटअप भी कोर्ट रूम का होता है, इसलिए लोग विश्वास कर लेते हैं। साइबर जांच से जुड़े एक अफसर बताते हैं कि बहुत पढ़े-लिखे, उच्च पदस्थ व रिटायर्ड लोग कानून का सम्मान ज्यादा करते हैं। वे इन साइबर अपराधियों को असली अफसर मान लेते हैं, जबकि देश में फोन पर ऐसी जांच और पैसे ट्रांसफर का कोई प्रावधान नहीं है। पुलिस की अपील- फौरन शिकायत करें, पैसा बच सकता है दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट के डीसीपी विनीत कुमार ने कहा- जैसे ही किसी को साइबर फ्रॉड का पता चले, तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। अगर आप जल्दी रिपोर्ट करते हैं, तो हम बैंक खातों में पैसा फ्रीज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे चालू रहने वाली 24 हेल्पलाइन लाइनों की व्यवस्था की है, ताकि लोग तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। ये मैसेज असली लगते हैं क्योंकि ये आधिकारिक आईडी या कंपनी नंबर जैसे दिखते हैं। इसलिए लोग धोखा खा जाते हैं। ---------------------------------- डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें... 4 महीने में 400 करोड़ की ठगी, डॉक्टर-इंजीनियर, IIT प्रोफेसर को शिकार बना रहे, मास्टरमाइंड दुबई में बैठे देश में पिछले 4 माह में करीब 400 करोड़ रुपए ठगे जा चुके हैं। ताज्जुब ये है कि इसमें जो शिकार बने हैं, उनमें डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सैन्य अफसर और आईआईटी प्रोफेसर जैसे उच्च शिक्षित लोग शामिल हैं। इसके पीछे दुबई में बैठे मास्टरमाइंड हैं। भास्कर की पड़ताल में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पूरी खबर पढ़ें... गांधीनगर में देश का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट, डॉक्टर को 3 महीने अरेस्ट कर 19.24 करोड़ रुपए वसूले साइबर फ्रॉड : बताओ... अभी तुम कहां हो? महिला डॉक्टर: मैं दवा की दुकान पर हूं। वह मेरे घर के पास ही है। साइबर फ्रॉड :चलो... अभी घर जाओ और तुम्हें जो बैंक अकाउंट दिया है, उसमें दो करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो। महिला डॉक्टर: लेकिन मैं तुम्हें पहले ही 6 करोड़ दे चुकी हूं और कितने पैसे दूं? पूरी खबर पढ़ें...
जस्टिस काटजू को आ गया नेहा सिंह राठौड़ का फोन, जानिए क्या कहा ?
जस्टिस काटजू को नेहा सिंह राठौड़ का फोन आया। दोनों के बीच हुई दिलचस्प बातचीत में क्या कहा गया? पूरी कहानी पढ़ें—हास्य, तंज और ताजातरीन घटनाक्रम...
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने 30 नवंबर को बस्तर दौरे के दौरान केशकाल के प्रसिद्ध भंगाराम में देवी-देवताओं की पारंपरिक अदालत का अवलोकन किया। इसके बाद वे केशकाल के टाटामारी में ही रात रुके। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें सलामी भी दी। जानकारी मिलने पर कि टाटामारी के नैनाराज में देवी-देवताओं की परंपरागत अदालत लगती है, जस्टिस राजपूत वहां पहुंचे। उन्होंने भंगाराम माई के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। ग्रामीणों के अनुसार, इस अदालत में लोगों के बीच के विवादों और अपराधों का निपटारा पारंपरिक रीति से किया जाता है, जिसे न्यायाधीशों द्वारा सजा सुनाने जैसी पद्धति माना गया है। देव-परंपराओं से जुड़ी धार्मिक आस्थाओं की दी जानकारी जस्टिस राजपूत ने अदालत की व्यवस्था को करीब से समझते हुए इसके इतिहास और परंपरा की विस्तृत जानकारी ली। भंगाराम माई की अदालत और उससे जुड़ी मान्यताओं ने उन्हें विशेष रूप से आकर्षित किया। स्थानीय जानकारों ने उन्हें जुलूस नाच, प्रतिवर्ती भादो माई की जाजरा परंपरा और देव-परंपराओं से जुड़ी धार्मिक आस्थाओं की जानकारी भी दी। जस्टिस राजपूत ने अपने इस अनुभव को “अद्वितीय और आनंददायी” बताया। दर्शन के बाद जस्टिस राजपूत ने केशकाल व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। इसके बाद वे नारायणपुर एवं कोंडागांव के लिए रवाना हो गए। इस दौरान हाईकोर्ट रजिस्ट्रार मंज़ूर अहमद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश किरण चतुर्वेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौम्या राय, एसपी पंकज चंद्रा, एएसपी अरुण नेताम, फॉरेस्ट एसडीओ सुभाष नेताम और टीआई जोगेंद्र सिंह चौहान सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
Who is Shahzad Bhatti: कभी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती मिसाल मानी जाती थी. 2024 की ईद पर दोनों की वीडियो कॉल वायरल हुई थी, जिसमें भट्टी ने यह तक कह दिया था कि वह लॉरेंस के लिए अपनी गर्दन कटवाने तक को तैयार है. लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद परिस्थितियां बदल गईं.
रोहतक के ब्लॉक लाखनमाजरा में अंधेरा होते ही युवाओं ने बॉस्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला और स्टेडियम पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। कोच व खिलाड़ियों ने सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बॉस्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की 25 नवंबर को स्टेडियम में बॉस्केटबॉल की प्रैक्टिस करने के दौरान छाती पर पोल गिरने के कारण मौत हो गई थी। ऐसा ही एक हादसा 23 नवंबर को बहादुरगढ़ में हुआ, जिसमें अमन को अपनी जान गंवानी पड़ी। हार्दिक की आत्मा की शांति व दोषियों पर कार्रवाई की मांग ग्रामीणों, खिलाड़ी व कोच ने कैंडल मार्च निकालते हुए गांव में जस्टिस फॉर हार्दिक राठी के नारे लगाए और बदलाव अवस्था में पहुंच चुके स्टेडियम में जाकर कैंडल से दिल बनाते हुए हार्दिक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही सरकार ने हार्दिक के साथ न्याय करने की मांग की। प्रदेश के स्टेडियमों का हो सुधार मृतक हार्दिक राठी के पिता संदीप राठी ने कहा कि पूरे हरियाणा में जितने भी स्टेडियम हैं, उनकी सरकार द्वारा मरम्मत करवानी चाहिए, ताकि कोई हार्दिक राठी फिर से हादसे का शिकार ना हो। गांव का कोई भी बच्चा जब मेडल लेकर आएगा तो वह समझेंगे कि उनका बेटा मेडल लेकर आया है। ग्रामीणों में सरकार के प्रति दिखा रोष हार्दिक की मौत के बाद गांव में शोक की लहर है। वहीं, ग्रामीणों में सरकार के प्रति गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर सरकार समय रहते स्टेडियम को ठीक करवा देती, पोल को बदलवा देती तो आज हार्दिक उनके साथ होता। यह हादसा प्रशासन की लापरवाही के कारण हुआ है।
गुरुग्राम के रास्ते हरियाणा के युवाओं को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को विदेश भेजा जा रहा है। मोटी कमाई का लालच देकर इनसे जबरन साइबर फ्रॉड कराया जा रहा है। साइबर पुलिस द्वारा शनिवार को पकड़े गए जींद निवासी प्रवीण ने पूछताछ में खुलासा किया है कि हरियाणा के युवाओं की मानव तस्करी में एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय रैकेट काम कर रहा है। इस रैकेट में चीनी मूल के सरगना शामिल हैं, जो थाईलैंड को ट्रांजिट पॉइंट बनाकर हरियाणा सहित उत्तर भारत के युवाओं को पहले थाईलैंड और फिर डंकी रूट से म्यांमार ले जाते हैं। वहां उन्हें बंदूक की नोंक पर साइबर ठगी का काम कराया जाता है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी और भारत वापसी के नाम पर लाखों रुपए वसूले जाते हैं। 50 हजार रुपए का कमीशन मिलता है जींद की दया बस्ती के रहने वाले प्रवीण ने बताया कि वह दसवीं पास है और पिछले साल खुद थाईलैंड गया था। जहां उसकी मुलाकात चीनी, पाकिस्तानी और भारतीय साइबर अपराधियों से हुई। इन्होंने प्रति युवक 50 हजार रुपए का कमीशन देने का लालच दिया। दिसंबर 2025 में भारत लौटने के बाद उसने कमीशन के लालच में अपने ही प्रदेश के युवाओं को फंसाना शुरू कर दिया। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर विज्ञापन पुलिस पूछताछ में प्रवीन ने कबूल किया कि वह टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आकर्षक नौकरी के विज्ञापन डालता था। युवकों को थाईलैंड में डेटा एंट्री या कस्टमर केयर की हाई सैलरी वाली नौकरी का लालच देता था। विश्वास जीतने के बाद टूरिस्ट वीजा पर थाईलैंड भेजता और वहां उसके साथी उन्हें अवैध रूप से म्यांमार की सीमा पार करा देते थे। पासपोर्ट छीन लेते हैं म्यांमार पहुंचते ही पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं और चीनी सरगनाओं के कंपाउंड में कैद कर साइबर फ्रॉड कराया जाता है। एक शिकायतकर्ता को भारत वापस भेजने के नाम पर 4700 अमेरिकी डॉलर (लगभग 4 लाख रुपए) की मांग की गई थी। अक्टूबर 2025 में म्यांमार सेना ने छापेमारी कर कई भारतीयों को मुक्त कराया था, जिनमें यह पीड़ित भी शामिल था। इसके बाद थाईलैंड ने उसे डिपोर्ट कर भारत भेज दिया। प्रवीन ने अब तक जींद जिले से ही कम से कम दो युवकों को इसी तरीके से विदेश भिजवाने की बात कबूल की है। एसीपी साइबर क्राइम (पश्चिम) प्रियांशु दिवान के मुताबिक प्रवीन पर पहले भी जींद में फर्जी वीजा बनवाने के नाम पर ठगी का मुकदमा दर्ज है। 28 नवंबर को उसे कोर्ट में पेश कर दो दिन का पुलिस रिमांड लिया गया था। मानव तस्करी के मामले में पिछले एक महीने के अंदर 5 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं। रिमांड के दौरान उसके मोबाइल, बैंक खातों और सोशल मीडिया चैट्स की गहन जांच की गई। अभी भी काफी युवक म्यांमार के कखारेत और म्यावडी इलाकों में चीनी गिरोहों के कंपाउंड में कैद हैं।
पुलिस मुख्यालय ने शनिवार शाम को आदेश जारी कर 64 आरपीएस के तबादले किए हैं। आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को नए पदस्थापन पर तुरंत प्रभाव से कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। 1 दिन पहले 26 एएसपी के तबादले हुए थे। विष्णु खत्री को ट्रैफिक प्रभारी लगाया श्रीगंगानगर ग्रामीण सीईओ आयुष वशिष्ठ को किशनगढ़ ग्रामीण (अजमेर) सीओ लगाया गया है। वहीं, डीवाईएसपी ट्रैफिक रणवीर सिंह को ग्रामीण सीओ बीकानेर उत्तर (लूणकरणसर) लगाया गया है। साइबर क्राइम में डीवाईएसपी पुष्पेंद्र सिंह ज्वाला को करणपुर सीईओ लगाया गया है। भूपेंद्र सोनी को जिले में पोस्टिंग मिल गई है। सोनी का झालावाड़ से ट्रांसफर कर ग्रामीण सीईओ, श्रीगंगानगर के पद पर लगाया गया है। सोनी काफी लंबे समय से इसके लिए प्रयास कर रहे थे। वहीं, करणपुर सीओ विष्णु खत्री को श्रीगंगानगर ट्रैफिक जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। 22 दिन में दूसरी बार श्रीकरणपुर सीओ को बदला इससे पहले, 8 नवंबर को विष्णु खत्री ने सर्कल डीएसपी के रूप में कार्यभार संभाला था। आज जारी हुई पुलिस उपाधीक्षक सूची के अनुसार, विष्णु खत्री को श्रीगंगानगर यातायात प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं, श्रीगंगानगर में तैनात साइबर डीएसपी पुष्पेंद्र सिंह ज्वाला को श्रीकरणपुर सर्कल डीएसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस महकमा एक तरफ तो साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए आए दिन सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिले में साइबर क्राइम डीएसपी का पद खाली है। महिला सुरक्षा का दावा करने वाले पुलिस महकमे में महिला अनुसंधान अधिकारी का पद भी खाली है।
बिलासपुर हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने कोंडागांव में नवीन न्यायालय भवन के निर्माण स्थल को बदलने का निर्देश दिया है। 29 नवंबर को न्यायालय निरीक्षण के दौरान उन्होंने यह फैसला सुनाया। यह निर्णय कलेक्ट्रेट परिसर में प्रस्तावित भवन स्थल को लेकर चल रहे विवाद और छात्रों के प्रदर्शनों के बाद आया है। जस्टिस राजपूत ने जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए जा रहे नवीन न्यायालय भवन के विवादित मामले पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने स्कूल ग्राउंड को बचाने की मांग को लेकर छात्रों की ओर से किए जा रहे लगातार प्रदर्शनों का संज्ञान लिया और अधिवक्ता संघ से इस संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी। जस्टिस राजपूत ने मंडी प्रांगण की भूमि का निरीक्षण किया बार एसोसिएशन के आग्रह पर जस्टिस राजपूत ने मंडी प्रांगण पहुंचकर वहां स्थित खाली सरकारी भूमि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि कलेक्ट्रेट परिसर में न्यायालय भवन के लिए आवंटित भूमि 5 एकड़ से भी कम है। वर्तमान आवंटित भूमि न्यायालय भवन के लिए अपर्याप्त इस स्थान पर पार्किंग, रिकॉर्ड रूम, विधिक सेवा केंद्र, बार रूम, प्रतीक्षा कक्ष और अन्य न्यायिक व्यवस्थाओं जैसी भविष्य की सभी सुविधाओं का सुचारु निर्माण संभव नहीं है। इसलिए, यह स्थल न्यायालय भवन के लिए उपयुक्त नहीं है। नई भूमि आवंटन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश निरीक्षण के बाद जस्टिस राजपूत ने प्रधान जिला-सत्र न्यायाधीश किरण चतुर्वेदी को निर्देश दिया कि मंडी प्रांगण के पीछे स्थित खाली सरकारी भूमि को नवीन न्यायालय भवन के लिए आवंटित कराने की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए। अधिवक्ता संघ ने निर्णय को बताया सही और हितकारी जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दीपक ठाकुर ने बताया कि पीएम श्री महात्मा गांधी वार्ड स्कूल के प्रांगण में प्रस्तावित न्यायालय भवन सर्व-सुविधायुक्त परिसर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। उन्होंने कहा कि बच्चों के हित, स्थानीय जनभावनाओं और भविष्य की न्यायिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट जस्टिस ने मंडी प्रांगण की भूमि को अधिक उपयुक्त माना है। अधिवक्ता संघ ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे न केवल स्कूल के बच्चों का खेल मैदान सुरक्षित रहेगा, बल्कि कोंडागांव को एक सुव्यवस्थित और पूर्ण सुविधाओं वाला न्यायालय परिसर भी मिलेगा।
सोनीपत में पुलिस आयुक्त ममता सिंह (IPS, ADGP) के मार्गदर्शन और पुलिस उपायुक्त पश्चिम एवं साइबर सोनीपत कुशल पाल सिंह के दिशा-निर्देशानुसार, सोनीपत पुलिस ने ‘साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान’ के तहत आम जनता को डिजिटल खतरों से बचाने के लिए साइबर एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में साइबर अपराधों की रोकथाम और बचाव के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। मजबूत पासवर्ड और MFA का प्रयोग करेंपुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने सभी ऑनलाइन खातों के लिए मजबूत पासवर्ड बनाएं, जिनमें अक्षर, संख्या और प्रतीक शामिल हों। एक ही पासवर्ड का बार-बार उपयोग न करें और जहां संभव हो, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) सक्षम करें। सॉफ्टवेयर अपडेट और संदिग्ध लिंक से सावधानीमोबाइल और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करने की सलाह दी गई है। साथ ही, अनजान स्रोतों से ऐप डाउनलोड न करने और संदिग्ध ईमेल, संदेश या सोशल मीडिया लिंक पर क्लिक करने से बचने की चेतावनी दी गई है। व्यक्तिगत जानकारी साझा न करेंपुलिस ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति कॉल, टेक्स्ट या ईमेल पर अपना ओटीपी या पासवर्ड साझा न करे। सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी जैसे पालतू जानवरों के नाम, स्कूल या परिवार के सदस्यों की जानकारी साझा करने में भी सावधानी बरतें, क्योंकि इनका उपयोग पासवर्ड अनुमान लगाने में किया जा सकता है। फर्जी निवेश और नौकरी रैकेट से सतर्क रहेंव्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफार्मों पर ऊँचे रिटर्न का वादा करने वाले फर्जी निवेश समूहों से सावधान रहने की सलाह दी गई है। साथ ही, युवाओं को फर्जी नौकरी प्रस्तावों से सतर्क रहने को कहा गया है, जिनमें पंजीकरण शुल्क या प्रशिक्षण के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। ‘डिजिटल अरेस्ट’ धोखाधड़ी से बचेंएडवाइजरी में बताया गया है कि कुछ अपराधी खुद को सरकारी अधिकारी बताकर कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपके खिलाफ वारंट है या आपको डिजिटल रूप से गिरफ्तार किया गया है। ऐसे कॉल पूरी तरह फर्जी होते हैं और इनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। बैंकों के साथ समन्वय और त्वरित रिपोर्टिंगनागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध लेनदेन की तुरंत रिपोर्ट करें ताकि धोखाधड़ी वाले खातों को फ्रीज किया जा सके और वित्तीय नुकसान से बचा जा सके। साइबर हमले के बाद उठाएं ये कदमयदि कोई साइबर अपराध का शिकार होता है, तो तुरंत अपने बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनी और अन्य वित्तीय संस्थानों को सूचित करें। पहचान चोरी होने पर संबंधित कार्यालय में रिपोर्ट दर्ज कराएं। साथ ही, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करें।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आज सोनीपत स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन ‘न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के व्यापक परिप्रेक्ष्य’ विषय पर केंद्रित है। कार्यक्रम का शुभारंभ शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे जिंदल इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, शालू जिंदल अकादमिक ब्लॉक में होगा। CJI बनने के बाद सूर्यकांत का ये पहला हरियाणा दौरा है। IMAANDAR एकेडमी का शुभारंभइस अवसर पर ‘IMAANDAR – इंटरनेशनल मूटिंग एकेडमी फॉर एडवोकेसी, नेगोशिएशन, डिस्प्यूट एडजुडिकेशन, आर्बिट्रेशन एंड रेजोल्यूशन’ का औपचारिक उद्घाटन भी किया जाएगा। इस एकेडमी का उद्देश्य विधि छात्रों को एडवोकेसी, विवाद निपटान और आर्बिट्रेशन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करना है। सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रमुख अतिथिकार्यक्रम में भारत सरकार के विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस संजय करोल सहित कई शीर्ष कानूनी विशेषज्ञ भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां पूरीCJI सूर्यकांत के दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। पुलिस कमिश्नर ममता सिंह ने शुक्रवार को यूनिवर्सिटी परिसर का निरीक्षण किया और सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रवेश और निकास द्वारों, पार्किंग क्षेत्र और मुख्य कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहे। क्विक रिस्पॉन्स टीम रहेगी अलर्टपुलिस कमिश्नर ने कहा कि क्विक रिस्पॉन्स टीम हर समय तैयार रहेगी ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। निरीक्षण के दौरान पुलिस उपायुक्त पूर्वी जोन प्रबीना पी, एसीपी अजीत सिंह और अंडर ट्रेनिंग एसीपी गीता फौगाट सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
हरियाणा पुलिस के ऑपरेशन ट्रैकडाउन के 23 दिन पूरे हो चुके हैं। पुलिस की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि अभियान के तहत 92 मर्डर प्लान को फेल किया गया है। यह भी दावा किया गया है कि मर्डर के प्लान में दो प्लान के जरिए पूरे परिवार को क्रिमिनल उड़ाने की योजना बना रहे थे। इन मर्डर प्लान को पूरा करने के लिए पूरे प्रदेश में 141 हार्ड कोर क्रिमिनल योजना बना रहे थे। इनसे पास से 97 नाजायज असलहे और 237 कारतूस बरामद किए गए हैं। ऑपरेशन के तहत कुल 7,587 अपराधी पकड़े गए हैं इनमें 3066 अन्य हथियारबंद/गिरोहबंद और 4,521 अन्य अपराधी शामिल हैं। इनमें से 235 के खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाली सख़्त धाराएं लगाई गई है। 322 नाजायज हथियार बरामद हुए पुलिस की ओर से ये भी दावा किया गया है कि अपने को हाई-प्रोफाइल समझने वाले 3066 हथियारबंद एवं गिरोहबंद अपराधी ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे 322 नाजायज असलाह (161 देसी कट्टा/देशी पिस्टल, 146 पिस्टल, 6 रिवॉल्वर, 9 बंदूक) और 537 गोलियां एवं 17 मैगजीन बरामद हुई हैं।गुरुग्राम जिले में ऐसे अपराधियों की संख्या सबसे ज्यादा रही। यहां की पुलिस ने 304 अपराधी पकड़े हैं। वहीं, फरीदाबाद 138, सोनीपत ने 106 और झज्जर ने 90, यमुनानगर ने 86 हथियारबंद एवं गिरोहबंद अपराधी पुलिस ने काबू किए हैं। 124 क्रिमिनल्स की बेल कैंसिल हुई हरियाणा पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों में बताया गया है कि अन्य अपराधों में 4521 क्रिमिनल्स को भी अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा 124 बाहर चल रहे अपराधियों की बेल भी कैंसिल कराई गई है, इन अपराधियों को दोबारा जेल भेजा गया है। 946 को नेक-चलनी के लिए बाउंड डाउन किया गया। 901 अपराधियों की नई हिस्ट्री शीट बनाई गई, 1436 की हिस्ट्रीशीट को अपग्रेड किया गया। 201 अपराधियों की 169 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त होगी ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत गिरफ्तार हुए अपराधियों की प्रॉपर्टी जब्त की भी तैयारी की जा रही है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि ऑपरेशन के तहत 201 अपराधियों की लगभग 169 करोड़ की अवैध संपत्ति चिह्नित की गई है, जो जब्त की जाएगी या ध्वस्त की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि नियमानुसार ये कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हर आपराधिक गतिविधि की जानकारी केंद्रीय एजेंसियों के साथ भी साझा की जा रही है।
पंजाब के DGP गौरव यादव ने पंजाब में कई पुलिस अफसरों का ट्रांसफर किया है। कई को प्रोमोट किया गया है तो कुछ को उसी पद पर एक एरिया से दूसरी जगह में भेजा गया है।जालंधर कमिश्नरेट और रूरल में 5 अफसरों को इधर-उधर किया गया है। एक को प्रोमोट कर जालंधर भेजा गया है, जबकि 2 अधिकारियों की होशियारपुर और SAS नगर में बदली की गई है। DGP गौरव यादव की तरफ से पत्र जारी कर कहा गया है कि सभी अधिकारी तुरंत अपने स्टेशन पर रिपोर्ट करेंगे। जालंधर के इन अफसरों को बदला गयाACP होमिसाइड एंड फोरेंसिक भरत मसीह को DSP सदर फिल्लौर लगाया गया है। फिल्लौर के DSP सदर सरवण सिंह को ACP PBI इकनॉमिक आफेंस, होमिसाइड, फोरेंसिक और साइबर क्राइम जालंधर में तैनात किया है। वेस्ट के एसीपी सरवनजीत सिंह को एसीपी कैंट लगाया गया है। एसीपी बबनदीप सिंह को जालंधर कैंट से बदलकर डीएसपी हेडक्वार्टर होशियारपुर लगाया गया है। एसीपी स्पेशल क्राइम सेंट्रल अमनदीप सिंह को एसएएस नगर में डीएसपी नारकोटिक्स लगाया गया है। शाहकोट के डीएसपी सुखपाल सिंह को नकोदर का डीएसपी लगाया गया है। इसी तरह नकोदर के डीएसपी सुखपाल सिंह को डीएसपी शाहकोट नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कमलेश कौर को प्रोमोट कर एसीपी PBI होमिसाइड एंड फोरेंसिक जालंधर बनाया गया है। जालंधर में RTA का भी ट्रांसफर, कई IPS, PPS, IAS-PCS बदले जालंधर में पुलिस के साथ-साथ कई प्रशासनिक फेरबदल भी किए गए हैं। सरकार ने जालंधर RTA (रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी) बलवीर राज की बदली कर दी है। इसके साथ ही कई IPS, PPS, IAS-PCS अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं।
जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर फ्रॉड और ‘डिजिटल अरेस्ट’ के बढ़ते मामलों पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार, पुलिस और बैंकों के लिए व्यापक निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने जोधपुर के बुजुर्ग दंपती से 2 करोड़ 2 लाख रुपए की ठगी मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज करते हुए यह रिपोर्टेबल जजमेंट सुनाया। कोर्ट ने कहा- इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग से होने वाले साइबर क्राइम ने समाज, अर्थव्यवस्था और कानून-व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को निर्देश दिए कि वे भारतीय साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) की तर्ज पर राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (R4C) की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी करें। कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के नाम पर 3 से अधिक SIM कार्ड जारी करने पर नियंत्रण के लिए विस्तृत SOP (स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) बनेगी। इसके अलावा 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्कूल में मोबाइल फोन, ऑनलाइन गेम्स और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर गृह विभाग को शिक्षा विभाग व अभिभावक संगठनों के साथ मिलकर विस्तृत SOP बनाने को कहा है। 9 खातों में ट्रांसफर कराए 2.02 करोड़ रुपएमामला साइबर पुलिस थाना जोधपुर की एक FIR से जुड़ा है। इसमें गुजरात निवासी आरोपियों अदनान हैदर और राहुल जगदीश जाधव पर जोधपुर के 84 वर्षीय दंपती से 2 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपियों ने खुद को मुंबई साइबर पुलिस, ईडी और सीबीआई अधिकारी बताकर 29 अप्रैल से 8 मई 2025 के बीच वृद्ध दंपती को ‘डिजिटल अरेस्ट’ में रखने जैसी स्थिति बना दी और 9 बैंक खातों में कुल 2 करोड़ 2 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। कोर्ट ने रिकॉर्ड से यह तथ्य नोट किया कि इनमें से 45 लाख रुपए सीधे इन दोनों याचिकाकर्ताओं के खातों में गए, जिसे इन दोनों के वकील भी नकार नहीं सके। कोर्ट जमानत देने के पक्ष में नहींयाचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि वे निर्दोष हैं। FIR में बताई गई राशि उन्होंने नहीं ली और दर्ज केस मजिस्ट्रेट ट्रायबल हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। सरकारी वकील ने विरोध करते हुए कहा कि यह अधिक उम्र के दंपती पर गंभीर आर्थिक हमला है। जांच शुरुआती चरण में है और गिरोह के अन्य बदमाश अभी पकड़े जाने बाकी हैं। कोर्ट ने माना कि BNS की जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज है। उनमें से कुछ में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। साइबर टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग से होने वाली ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसी ठगी के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इन परिस्थितियों में कोर्ट ने कहा- वह बिना मेरिट पर अंतिम राय दिए, वर्तमान में जमानत देने के पक्ष में नहीं है। कोर्ट ने दोनों जमानत आवेदनों को खारिज कर दिया। साइबर क्राइम पर कोर्ट ने जताई बड़ी चिंताकोर्ट ने आदेश में विस्तार से लिखा कि आम पुलिस फोर्स पारंपरिक अपराधों की तरह साइबर अपराधों की जांच करने में तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण पिछड़ रही है। कोर्ट के सामने प्रस्तुत संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट और केंद्र की एजेंसियों के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019 से 2024 के बीच साइबर वित्तीय शिकायतों में कई गुना बढ़ोतरी हुई, लेकिन FIR में कन्वर्जन और फ्रॉड मनी को फ्रीज करने का प्रतिशत अभी भी बहुत कम है। कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि डिजिटल फ्रॉड की रकम कुछ ही मिनटों में कई खातों के जरिए क्रिप्टो में बदलकर विदेश भेज दी जाती है। इसे सामान्य पुलिस अधिकारी ट्रांजैक्शन ट्रेस नहीं कर पाते। निर्देश: राजस्थान में R4C और IT इंस्पेक्टर की व्यवस्थाहाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को निर्देश दिए कि वे भारतीय साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) की तर्ज पर राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (R4C) की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी करें। यह केंद्र-राज्य में साइबर अपराधों की रोकथाम, जांच और कोआर्डिनेशन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा और I4C के साथ तालमेल में कार्य करेगा। कोर्ट ने गृह विभाग और कार्मिक विभाग को मिलकर DG साइबर के अधीन विशेष IT इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए, जो केवल साइबर मामलों की जांच करेंगे और उन्हें अन्य शाखाओं में सामान्य रूप से ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। बैंकों, फिनटेक कंपनियों और ATM पर सख्त गाइडलाइनकोर्ट ने कहा कि साइबर ठगी के ज्यादातर मामले बैंकिंग सिस्टम के दुरुपयोग से जुड़े हैं, इसलिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर कड़ी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। आदेश के अनुसार, सभी बैंक और फिनटेक कंपनियां ‘म्यूल अकाउंट’ और संदिग्ध ट्रांजैक्शंस पकड़ने के लिए RBI की ओर से डवलप किए गए ‘Mule Hunter’ जैसे AI टूल्स का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। साथ ही संदिग्ध या कम लेनदेन वाले खातों की KYC दोबारा कराएं। अदालत ने यह भी कहा कि जिन खाताधारकों की वार्षिक ट्रांजैक्शन 50 हजार रुपए से कम है। डिजिटल साक्षरता कम है या गतिविधि संदिग्ध लगती है। उनके लिए इंटरनेट बैंकिंग व UPI लिमिट्स पर सख्त कंट्रोल किया जा सकता है। बशर्ते यह काम कानून के अनुरूप किया जाए। ‘डिजिटल अरेस्ट’ से बचाव के लिए खास SOP: ‘बैंक अफसर घर जाकर करें वेरिफाई’हाईकोर्ट ने ‘डिजिटल अरेस्ट’ के मामलों को रोकने के लिए अलग से मानक कार्यप्रणाली (SOP) बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा- सभी बैंक, वित्तीय संस्थान और फिनटेक कंपनियां ऐसे मामलों के लिए संयुक्त SOP जारी करें और बुजुर्गों या संवेदनशील ग्राहकों के अकाउंट से अचानक बड़े लेनदेन होने पर 48 घंटे के भीतर उनके घर जाकर भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करें। साथ ही बैंकों को ऐसे ग्राहकों की पहचान कर उनकी निगरानी, काउंसलिंग और साइबर जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा गया है, खासकर जब उनकी फिक्स डिपॉजिट अचानक तोड़ी जा रही हों। गिग वर्कर्स, SIM कार्ड, डिजिटल डिवाइस और सोशल मीडिया पर नियंत्रणकोर्ट ने राज्य में बिकने वाले सभी डिजिटल डिवाइसेज (नए और सेकेंड हैंड दोनों) की बेचने-रजिस्ट्रेशन को DG साइबर की निगरानी में लाने के निर्देश दिए। इसके लिए एक ऑनलाइन सिस्टम विकसित किया जाएगा। आदेश के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के नाम पर 3 से अधिक SIM कार्ड जारी करने पर नियंत्रण के लिए विस्तृत SOP बनेगी। कॉल सेंटर/बीपीओ को DG साइबर के साथ रजिस्ट्रेशन व आचरण संहिता का पालन करना होगा। कोर्ट ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (जैसे ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो डिलीवरी पार्टनर) के लिए अनिवार्य पुलिस वेरिफिकेशन, कॉमन यूनिफॉर्म व QR कोड सहित ID कार्ड और राज्य परिवहन विभाग व DG साइबर के साथ डबल रजिस्ट्रेशन को भी जरूरी किया है। स्कूलों, बच्चों और डेटा प्रोटेक्शन पर निर्देशहाईकोर्ट ने गृह विभाग को शिक्षा विभाग व अभिभावक संगठनों के साथ मिलकर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्कूल में मोबाइल फोन, ऑनलाइन गेम्स और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर विस्तृत SOP बनाने को कहा है। कोर्ट ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट-2023 और उसके नियमों-2025 का राज्य स्तर पर सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा। साथ ही सभी सरकारी विभागों में डिजिटल ट्रांजैक्शंस का मासिक ऑडिट कराने के भी निर्देश दिए। वहीं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को ‘साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस सेल’ बनाने और जिला व तालुका स्तर तक IT विशेषज्ञों व साइबर कानून जानकार वकीलों के जरिए जागरूकता बढ़ाने की सलाह दी गई।
छत्तीसगढ़ में डीजी कांफ्रेंस की शुरुआत आज दोपहर ढाई बजे से होगी। इसमें शामिल होने के लिए पूरे देश से पुलिस और एजेंसियों के अफसर रायपुर पहुंचने लगे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को ही रात में 11 बजे रायपुर पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की शाम को 8 बजे रायपुर पहुंचेंगे। अगले दिन वे सुबह आठ बजे से लेकर रात में 10 बजे तक मीटिंग लेंगे। इस मीटिंग के लिए विशेष तौर पर एक अस्थाई हॉल आईआईएम के खेल मैदान में तैयार किया गया है। इसे ऐसा बनाया गया है कि अंदर की आवाज बाहर न आ पाए। साउंड प्रूफ इस हॉल में सिर्फ एनएसजी के द्वारा तैयार की गई सूची के लोग ही शामिल हो पाएंगे। सबसे खास बात ये है कि हर अफसर को सुबह 6 बजे योगा करना है और 8 बजे आईआईएम पहुंच जाना है। 30 नवंबर को पीएम मोदी राज्य के कुछ बच्चों से मिलेंगे। ये 9 से 12वीं कक्षा के छात्र होंगे। इसी दिन शाम 5 बजे पीएम मोदी रायपुर से रवाना हो जाएंगे। विदेशी मेहमान भी आएंगे...कुछ विदेशी अफसरों को भी ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। वे अपने देश की पुलिसिंग के बारे में बताएंगे। ऐसे कुछ प्रेजेंटेशन भी रखे गए हैं। शुक्रवार को कार्यक्रम की शुरुआत आईबी के चुनिंदा अफसरों के सम्मान से होगी। इन अफसरों ने देश को बचाने के लिए ऐसे इनपुट दिए कि बड़ी घटनाओं को रोका जा सका। 30 को पीएम मोदी जांबाज पुलिस अफसरों को सम्मानित करेंगे। बच्चों से मिलेंगे मोदी, नहीं होगा रोड शो अचानक से पीएमओ से संदेश आया है कि मोदी 25-30 बच्चों से मिलेंगे। ये बच्चे 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र होंगे। इन बच्चों को पूरे राज्य से एकत्रित किया जा रहा है। इसके अलावा मोदी का रोड शो कैंसिल कर दिया गया है। वे भाजपा कार्यालय भी नहीं जाएंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को ही मिलने का समय मिला है।
शहडोल जिला और सत्र न्यायालय परिसर में संविधान दिवस के अवसर पर एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का थीम संविधान: एक जीवंत दस्तावेज था। प्रभारी प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश दीपाली शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। मंच पर उनके साथ विशेष न्यायाधीश शिवभूषण शर्मा, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश कोल, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय केपी सिंह और सीजेएम राजेंद्र सिंह सिंगार सहित कई न्यायिक अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत सभी न्यायाधीशों के स्वागत और संविधान की उद्देशिका के सामूहिक वाचन से हुई। न्याय का अधिकार संविधान से ही संभव हुआ अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए न्यायाधीश दीपाली शर्मा ने कहा कि संविधान दिवस केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह न्याय व्यवस्था को प्रभावी बनाने में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। उन्होंने जोर देकर कहा, न्याय का अधिकार और नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत संविधान से ही संभव है। अंतिम पंक्ति में खड़े पक्षकार तक मौलिक अधिकार पहुंचें, यही हमारी जिम्मेदारी है। जिला वकील संघ के अध्यक्ष राकेश सिंह बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि यदि हम समता, समानता, न्याय और बंधुत्व को अपने जीवन में अपना लें, तो वास्तविक न्याय स्थापित हो सकता है। उन्होंने अधिवक्ताओं से संवैधानिक मूल्यों को व्यवहार में लाने का आह्वान किया। संविधान दिवस को राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाने की आवश्यकता बताई कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी संविधान की महत्ता पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रवीण सराफ ने संविधान दिवस को राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाने की आवश्यकता बताई, जबकि महेंद्र सराफ ने इसे केवल कानूनों का संग्रह नहीं, बल्कि देश की आत्मा की आवाज बताया। वरिष्ठ वकील अजय नामदेव ने कहा कि भारत का संविधान विश्व के श्रेष्ठ संविधानों की अच्छी बातों को समाहित कर बनाया गया है। कार्यक्रम के दौरान न्याय के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया। प्रभारी प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश दीपाली शर्मा ने सभी चयनित अधिवक्ताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए। सम्मानित होने वालों में रमेश त्रिपाठी, अमरेश श्रीवास्तव, शरद उदानिया, मनोज सोनी, नीरज अग्रवाल, अजय मिश्रा और संतोष जाटव सहित बड़ी संख्या में वकील शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन वकील सुमित शर्मा ने किया, जबकि वरिष्ठ वकील सतीश पाठक ने आभार व्यक्त किया।
गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज (GSVM), कानपुर में तैनात फिजियोथैरेपी विभाग की डॉ. शाहीन सईद पर कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार शाम को क्राइम ब्रांच की दो सदस्यीय टीम मेडिकल कॉलेज पहुंची और विभाग में जमा अभिलेखों की लंबी जांच-पड़ताल की।टीम ने विभागाध्यक्ष और शिक्षकों के साथ भी विस्तृत वार्ता की। दस्तावेज मौके पर जब्त करने की बजाएं, उनसे जुड़े बिंदुओं को नोट कर वापस लौट गई। एनजीओ से संबंधों पर भी सख्त निगरानी जांच एजेंसियों के निशाने पर अब डॉ. शाहीन के एनजीओ से जुड़े संपर्क भी हैं।सूत्रों के अनुसार, उनकी संस्था के जरिए कई पदाधिकारियों का मेडिकल कॉलेज के साथ संपर्क रहा है, जिनके विषय में अब विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है।क्राइम ब्रांच जानना चाहती है कि इन एनजीओ के साथ कॉलेज का क्या व्यवहार रहा और क्या किसी प्रकार के आर्थिक या पेशेवर लाभ जुड़े थे। नौकरी की प्रक्रिया खंगाल रही पुलिस डॉ. शाहीन कब और किन परिस्थितियों में मेडिकल कॉलेज से जुड़ीं, उनका चयन किस पद के लिए हुआ और समय के साथ जिम्मेदारियों में कैसे बदलाव आया—इन सभी पहलुओं की विस्तृत फाइलें जांच टीम ने देखीं। यह भी पता लगाया जा रहा है कि उनकी नियुक्ति के समय किसने सिफारिश की और प्रशासन ने किन कागजात के आधार पर अनुमति दी। 2006 से अब तक के रिकॉर्ड की छानबीन जारी है। पुराने मामलों पर भी एजेंसियों की नजर डॉ. शाहीन पहले भी कई नियुक्तियों व गतिविधियों को लेकर विवादों में रही हैं।टीम इस बात की जांच कर रही है कि जो आरोप पूर्व में लगे, वे कितने सही थे और कौन उनसे लाभान्वित हुआ। जांच एजेंसियों ने डॉ. शाहीन से पूछताछ के लिए सवालों का एक विस्तृत सेट तैयार कर लिया है। संभावना है कि उन्हें जल्द ही कानपुर या लखनऊ में बुलाया जा सकता है।डॉ. शाहीन से ये सवाल हो सकते हैंजांच एजेंसियों ये पूछ सकती हैं कि उन्होंने किन व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ा?, एनजीओ के माध्यम से क्या-क्या गतिविधियां संचालित कीं?, क्या किसी बाहरी ?व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा कर कोई लाभ दिलाया गया? जांच टीमें इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि शाहीन के संपर्क से किस-किस ने फायदा उठाया और क्या बदले में उन्हें कोई सहयोग मिला। पुराने सहयोगियों पर भी सवाल उठ रहे सोशल नेटवर्किंग और फोन संपर्कों की गहन निगरानी शुरू हो चुकी है। कई पुराने साथी जांच के दायरे में आ चुके हैं। दिल्ली व अन्य शहरों में भी पुलिस टीमें सक्रिय हैं। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने भी अपने स्तर से जांच सेल को सक्रिय कर दिया है।कई शिक्षकों और कर्मचारियों से तथ्य जुटाए जा रहे हैं। सभी विभागाध्यक्षों को भी सतर्क किया गया है कि यदि किसी प्रकार की संदिग्ध जानकारी हो तो तत्काल रिपोर्ट करें।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक प्राइवेट स्कूल के 5 साल के छात्र को क्रूरतापूर्वक पेड़ पर लटकाने को लेकर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि यह बहुत गलत है, मजाक बनाकर रखा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक मासूम बच्चे के साथ इस तरह की ज्यादती कैसे की जा सकती है। मामले में स्कूल शिक्षा सचिव से शपथपत्र के साथ जवाब मांगा है। बता दें कि होम वर्क नहीं करने पर टीचर ने बच्चे को घंटों पेड़ पर लटकाए रखा था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। होमवर्क नहीं करने पर टीचर ने दी सजा दरअसल, यह मामला नारायणपुर के हंसवानी विद्या मंदिर का है। इस स्कूल में नर्सरी से आठवीं तक के छात्र पढ़ते हैं। 24 नवंबर को यहां नर्सरी क्लास की टीचर काजल साहू ने बच्चों का होमवर्क चेक किया। इस दौरान एक छात्र अपना होमवर्क नहीं किया था, जिस पर टीचर काजल साहू भड़क गई। उन्होंने सजा के तौर पर बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद स्कूल परिसर में एक पेड़ पर रस्सी के सहारे बच्चे को लटका दिया। रस्सी के सहारे बच्चा घंटों लटकता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान बच्चे के साथ की गई क्रूरता का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं, इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट भी आई है, जिसे संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट ने जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है। स्कूल को नोटिस, टीचर को स्कूल से हटाया इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल यशवंत ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि मामले को जिला प्रशासन और शासन ने संज्ञान में लिया है। स्कूल पहुंचकर अधिकारियों ने जांच की, जिसके बाद टीचर को तुरंत स्कूल से हटा दिया गया है। वहीं, इस मामले में प्राइवेट स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया है। चीफ जस्टिस बोले-मजाक बनाकर रखा है चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने मामले को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा कहीं नहीं होता। ये बहुत गलत हुआ है, मजाक बनाकर रखा है। शासन की तरफ से पक्ष रखने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि एक मासूम बच्चे के साथ इस तरह की ज्यादती कैसे की जा सकती है। इतने बड़े स्कूल में किसी का ध्यान कैसे नहीं गया। डिवीजन बेंच ने मामले में स्कूल शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत शपथपत्र के साथ जवाब देने का निर्देश दिया है। जिसमें 9 दिसंबर तक यह बताना होगा कि, निजी स्कूल के दोषी शिक्षकों पर क्या कार्रवाई की गई और भविष्य में कहीं और ऐसी घटना न हो इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा जिस समय बच्चे को पेड़ से लटकाया गया था, उसी दौरान किसी ग्रामीण ने घटना का वीडियो बना लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में पेरेंट्स स्कूल के बाहर इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन भी किया। ........................ इससे जुड़ी खबर भी पढ़ें... होमवर्क नहीं करने पर स्टूडेंट को पेड़ से लटकाया...VIDEO: परिजनों का हंगामा, संचालक बोला-सिर्फ डराने के लिए सजा दी, टीचर रोते हुए बोली-गलती हो गई छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक प्राइवेट स्कूल में केजी-टू के छात्र (5 वर्ष) को होमवर्क न करने पर टीचर ने घंटों पेड़ से लटकाए रखा। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पेरेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में परिजनों ने स्कूल के बाहर हंगामा कर दिया। पढ़ें पूरी खबर...
औद्योगिक नगर पीथमपुर के सेक्टर एक थाना क्षेत्र में आज नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) रवि सोनैर के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया। यह मार्च घनी रहवासी बस्तियों से होकर गुजरा। CSP रवि सोनैर ने बताया कि यह पैदल मार्च सेक्टर एक थाना क्षेत्र के छत्रछाया कॉलोनी, जय नगर और तीन बत्ती चौराहे से होता हुआ निकला। इस दौरान उनके साथ सेक्टर एक थाना प्रभारी ओम प्रकाश अहीर और पुलिस बल भी मौजूद था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह मार्च पुलिस की नियमित प्रक्रियाओं का हिस्सा है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में पुलिस की उपस्थिति दर्ज कराना, अपराधों पर नियंत्रण स्थापित करना और आम जनता के बीच सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है। इस प्रकार के पैदल मार्च पूरे पीथमपुर अनुभाग में विभिन्न समय पर आयोजित किए जाते हैं। इन मार्चों में संबंधित थाना प्रभारी सहित पूरा पुलिस बल शामिल होता है।
राजधानी भोपाल के बहुचर्चित ड्रग्स केस से घिरे जिम संचालक मोनिस खान बुधवार को वकीलों के साथ क्राइम ब्रांच पहुंचा। उसे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। वह कागजी खानापूर्ती के लिए क्राइम पहुंचा था। इस दौरान उसने ड्रग्स केस की बात नकार दी। उसने तस्करी के धंधे से किसी तरह का लेनादेना नहीं होने की बात कही। जबकि उसका नाम कुख्यात ड्रग तस्कर आशु हसन ने पूछताछ में लिया था। आशु ने इस बात का खुलासा किया था कि एमडी ड्रग्स मोनिस से ही खरीदता था। पुलिस उसे लंबे समय से तलाश रही थी। हालांकि मोनिस ने बताया कि वे काम के सिलसिले में विदेश गया था। वहां से लौटने के बाद सुप्रीमकोर्ट से जमानत ली और कागजी कार्रवाई के लिए क्राइम ब्रांच आया है। मोनिस खान ने कहा, ‘मेरा ड्रग्स मामले में कोई संबंध नहीं है। मैं बिजनेसमैन हूं। मेरे द्वारा इस प्रकार का कोई काम नहीं किया गया है। मुझे न्याय पालिका पर पूरा भरोसा है। आरोपी सैफ उद्दीन ने क्या किया था खुलासा ड्रग को जिम आने वाले युवक-युवतियों को वेट लॉस की दवा बताकर खपाता था। मोनिस के जिम की भोपाल में तीन ब्रांच हैं, जहां हाई प्रोफाइल लोग भी जाते हैं। इसका खुलासा 18 जुलाई 2025 को सबसे पहले गिरफ्तार किए गए सैफउद्दीन ने पूछताछ में किया था। मोनिस जिम संचालन करने से पहले फिटनेस ट्रेनर भी रह चुका है। क्राइम ब्रांच ने मेमोरेंडम के आधार पर मोनिस को आरोपी बनाया। लेकिन केस में नाम आने के बाद वह मलेशिया चला गया।
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के संस्थापक दानवीर डॉ. सर हरीसिंह गौर की 156वीं जयंती बुधवार को मनाई जाएगी। मुख्य समारोह में सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के न्यायमूर्ति सतीश चन्द्र शर्मा मुख्य अतिथि होंगे। सुबह 8.30 बजे तीनबत्ती तिराहे पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. वायएस ठाकुर गौर मूर्ति पर माल्यार्पण और उद्बोधन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसके बाद भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। कुलपति के उद्बोधन के बाद सुबह 8.40 बजे से परंपरानुसार गौर शोभायात्रा शुरू होगी। यह यात्रा बैंड-बाजे के साथ गौर अध्ययन केन्द्र और गौर जन्म स्थली होकर तीन मढ़िया, बस स्टैंड, गोपालगंज से स्वीडिश मिशन होते हुए विश्वविद्यालय परिसर पहुंचेगी। यहां गौर मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद गौर समाधि प्रांगण में पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा। सुबह 10.30 बजे गौर मैदान में मुख्य समारोहविश्वविद्यालय के गौर मैदान में मुख्य समारोह सुबह 10.30 बजे से आयोजित होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलाधिपति व पूर्व आईपीएस कन्हैयालाल बेरवाल करेंगे। सारस्वत उद्बोधन कुलपति प्रो. वायएस ठाकुर देंगे। संगीत विभाग के छात्र-छात्राएं सरस्वती वंदना प्रस्तुत करेंगे। ये विशिष्ट अतिथि रहेंगे मौजूदकार्यक्रम में सागर लोकसभा की सांसद डॉ. लता वानखेड़े, कैबिनेट मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, सागर विधायक शैलेन्द्र जैन, नरयावली विधायक प्रदीप लारिया और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति प्रो. जीएस वाजपेयी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। सिंगल गर्ल चाइल्ड और दिव्यांग छात्र को मिलेगी 25 हजार की मददकार्यक्रम में एक नई पहल के तहत सिंगल गर्ल चाइल्ड और दिव्यांग श्रेणी के स्नातक प्रथम वर्ष के एक-एक मेधावी विद्यार्थी को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि गौर पीठ के तहत प्राप्त दान से दी जाएगी। इसके अलावा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल विवि के शिक्षकों का सम्मान होगा। शिक्षकों द्वारा लिखित पुस्तकों का विमोचन और मेधावी छात्रों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। शाम 6 बजे सांस्कृतिक संध्या, शरद शर्मा देंगे प्रस्तुतिगौर समाधि प्रांगण में शाम 6 बजे से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। इसमें इंडियन आइडल के प्रसिद्ध कलाकार शरद शर्मा और वैशाली रैकवार अपनी संगीतमयी प्रस्तुति देंगे। साथ ही विवि के विद्यार्थी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। कार्यक्रम के दौरान वाहनों की पार्किंग भूगर्भ शास्त्र परिसर, सुरक्षा विभाग, भूगोल विभाग, कंप्यूटर विभाग, प्राणी विज्ञान विभाग और स्टेट बैंक परिसर में की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में जस्टिस सूर्यकांत की नियुक्ति पर हिसार मे जिला ब्राह्मण सभा हिसार में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। इस उपलक्ष्य में सभा द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सदस्यों ने एक-दूसरे को मिठाई बांटकर प्रसन्नता व्यक्त की। सभा के प्रधान रतन लाल शर्मा ने कहा कि हरियाणा के गांव पेटवाड़ के बेटे सूर्यकांत भारद्वाज का देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर सुशोभित होना पूरे प्रदेश और देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि जस्टिस सूर्यकांत अपने साथ दो दशकों से अधिक का समृद्ध न्यायिक अनुभव लेकर आए हैं। उनके कार्यकाल में आर्टिकल 370 के मुद्दे से लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, भ्रष्टाचार निरोधक मामलों, पर्यावरण संरक्षण और लैंगिक समानता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कई ऐतिहासिक फैसले शामिल रहे हैं, जिनसे देश की न्याय व्यवस्था को नई दिशा मिली है। हर साल अपने गांव आना नहीं भूलते जस्टिस सूर्यकांत : शर्मा उन्होंने यह भी कहा कि जस्टिस सूर्यकांत अपनी व्यस्तता के बावजूद वह हर साल अपने गांव आना नहीं भूलते और सामाजिक व पारिवारिक कार्यक्रमों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। इससे उनकी सरलता और विनम्रता का पता चलता है। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान पृथ्वी घिराईया, महासचिव राजेन्द्र अग्निहोत्री, कुलभूषण शर्मा, शिवशंकर शर्मा, हरिकिशन शर्मा, गोपी राम, रविंद्र शाण्डिल्य, जयप्रकाश, सज्जन शर्मा, वेदप्रकाश, जगदीश शास्त्री, पुरुषोत्तम शर्मा, डॉ. सज्जन शर्मा और चंचल शर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के 53वें चीफ जस्टिस बनने के बाद दैनिक भास्कर को अपना पहला इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि न्याय किसी वर्ग का विशेषाधिकार नहीं बल्कि सभी नागरिकों का अधिकार है। उनकी पहली प्राथमिकता न्याय को तेज, सरल और सबके लिए सुलभ बनाना है। उन्होंने टेक्नोलॉजी के सही उपयोग, कोर्ट पर विश्वास बनाए रखने, मीडिएशन को मजबूत करने और कमजोर वर्ग तक न्याय पहुंचाने को अपनी न्यायिक दृष्टि का केंद्र बताया। 10 फरवरी 1962 को हिसार में जन्मे सूर्यकांत ने करियर की शुरुआत हिसार जिला अदालत से की थी। वकालत शुरू करने के बाद 1984 में वे कम उम्र में हरियाणा के एडवोकेट जनरल बने। 2004 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जज, 2017 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए। वे हरियाणा से आने वाले पहले CJI हैं। उनका कार्यकाल 15 महीने का होगा। सवाल-जवाब के जरिए पढ़िए, जस्टिस सूर्यकांत का इंटरव्यू.. सवाल- सीजेआई के रूप में आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी?जवाब: न्याय कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं है, यह सबका अधिकार है। मेरी पहली प्राथमिकता यही होगी कि न्याय जल्दी और आसानी से लोगों तक पहुंचे। कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक न्याय पहुंच जाए, यही राष्ट्रसेवा है। सवाल- टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोर्ट में कहां तक होना चाहिए?जवाब: टेक्नोलॉजी का उपयोग लोगों तक न्याय की पहुंच बढ़ाने के लिए होना चाहिए, न कि उन्हें दूर करने के लिए। लोगों को महसूस होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी उनका काम आसान करती है। सुनवाई से लेकर फैसले की कॉपी तक सब आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। सवाल- कोर्ट में विश्वास बनाए रखने के लिए आपकी सोच क्या है?जवाब: लोगों को नहीं लगना चाहिए कि कोर्ट उनकी पहुंच से दूर है या वे अपनी बात नहीं रख सकते। फाइल में भले मामला अटक जाए, लेकिन न्याय रुकना नहीं चाहिए। जल्दी न्याय मिलने से लोगों का विश्वास मजबूत होगा। मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा.... लोगों का यह भरोसा कायम रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सवाल- मीडिएशन (आपसी समाधान) को कैसे मजबूत करेंगे?जवाब: सहमति आधारित समाधान, समझौता नहीं बल्कि न्याय का एक त्वरित और प्रभावी तरीका है। इससे लंबी कोर्ट-कचहरी प्रक्रिया से राहत मिलती है। मेरा प्रयास रहेगा कि इसे और मजबूत किया जाए ताकि लोगों को जल्दी और सुलभ न्याय मिल सके। सवाल- आपके अनुसार न्याय की सफलता का पैमाना क्या है?जवाब: न्याय की वास्तविक सफलता यह है कि कानून समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति तक कितनी मजबूती से पहुंचता है। जब सबसे वंचित व्यक्ति भी पूरे विश्वास के साथ कोर्ट पहुंचकर न्याय पा ले, यही न्यायपालिका की सफलता है। केस लिस्टिंग सिस्टम में बड़ा सरप्राइज आएगा24 नवंबर को शपथ के बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि उनका पहला फोकस देश की अदालतों में लंबित मामलों को कम करना होगा। उन्होंने संकेत दिया कि 1 दिसंबर को केस लिस्टिंग सिस्टम में बड़ा सरप्राइज आएगा, जिससे सभी संतुष्ट होंगे। सूर्यकांत ने मीडिएशन को भी गेम चेंजर बताया, जो कोर्ट का बोझ तेजी से कम कर सकता है। जस्टिस सूर्यकांत के परिवार में पत्नी और 2 बेटियां बड़े भाई देवकांत ने बताया कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पत्नी सविता सूर्यकांत हैं। वे कॉलेज में प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुई हैं। वह इंग्लिश की प्रोफेसर रही हैं। उनकी 2 बेटियां हैं- मुग्धा और कनुप्रिया। दोनों बेटियां पढ़ाई कर रही हैं। पिता ने रामायण को हरियाणवी में लिखा थाऋषिकांत ने बताया कि पिता मदन गोपाल संस्कृत के टीचर और अच्छे साहित्यकार थे। उन्होंने हरियाणवी में रामायण लिखी थी, जिसके लिए उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी से सूरदास पुरस्कार मिला था। इसके साथ-साथ उन्होंने 14 पुस्तकें लिखी थीं। उन्हें पंडित लख्मीचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ------------------------ ये खबर भी पढ़ें... जस्टिस सूर्यकांत के CJI बनने पर हरियाणा में जश्न:हिसार में सेशन जज नताशा ने डांस किया; प्रदेश से इस पद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हरियाणा के हिसार के रहने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को देश के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के रूप में शपथ ली। वह हरियाणा के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो CJI बने हैं। सोमवार सुबह करीब 10 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उन्हें शपथ दिलाई। (पूरी खबर पढ़ें)
सोनीपत में पुलिस आयुक्त सोनीपत ममता सिंह, IPS (ADGP) के मार्गदर्शन में और सहायक पुलिस आयुक्त राजदीप मोर के नेतृत्व में थाना साइबर सोनीपत लगातार साइबर अपराधों के प्रति जन-जागरण अभियान चला रहा है। इसी क्रम में आज इंस्पेक्टर बसंत कुमार के नेतृत्व में सेक्टर 23 सोनीपत मार्केट में आमजन को साइबर सुरक्षा और बचाव उपायों के प्रति जागरूक किया। SI कृष्ण, ASI जोगिंदर, HC चांद और प्रदीप मौजूद रहे। सोनीपत में सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) राजदीप मोर ने कहा कि साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। लोग अनजान मैसेज पर क्लिक न करे, ज्यादा कमाई के झांसे में न फंसे। डिजिटल अरेस्ट ठगी से रहें सतर्क साइबर एक्सपर्ट उप निरीक्षक कृष्ण ने बताया कि इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर ठगी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। यूजर्स की लापरवाही, अनभिज्ञता और डर का फायदा उठाकर ठग उनकी जमा-पूंजी को निशाना बनाते हैं। “डिजिटल अरेस्ट” इसी प्रकार की एक नई ठगी तकनीक है, जिसमें ठग वॉट्सऐप वीडियो कॉल के माध्यम से पुलिस या सरकारी अधिकारी का रूप धारण कर पीड़ित को भावनात्मक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। वॉट्सऐप कॉल के जरिए ठगी का नया तरीका उप निरीक्षक कृष्ण ने बताया कि इन ठगों का मुख्य हथियार वॉट्सऐप वीडियो कॉल है। अनजान नंबर से कॉल कर वे लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि उनके किसी परिचित के साथ गंभीर घटना हो चुकी है। वर्दी में दिखने वाला व्यक्ति देखकर अधिकांश लोग घबरा जाते हैं, जिसके बाद ठग उनसे पैसे की मांग कर उन्हें जाल में फंसा लेते हैं। पुलिस ने सलाह दी कि वॉट्सऐप सेटिंग्स में बदलाव कर अनजान नंबर से आने वाली वीडियो कॉल को सीमित किया जा सकता है। साइबर फ्रॉड से बचने के उपाय साइबर टीम ने नागरिकों को साइबर अपराधों से बचने के लिए निम्नलिखित सावधानियों का पालन करने की अपील की— पुलिस की अपील – सतर्क रहें, सुरक्षित रहें निरीक्षक बसंत कुमार ने जिलेवासियों को सचेत करते हुए कहा कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर की जा रही साइबर ठगी तेजी से बढ़ रही है। इन मामलों में ठग वर्दीधारी या सरकारी अधिकारी की तरह दिखने वाली बनावटी पृष्ठभूमि तैयार कर लोगों को मानसिक रूप से डराते हैं और उनसे धन की ठगी करते हैं। उन्होंने अपील की कि साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करवाएं।
एमेजन एमजीएम स्टूडियोज इंडिया ने अपनी आगामी थियेट्रिकल रिलीज फिल्म 'निशांची' का धमाकेदार फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज कर दिया है। अजय राय और रंजन सिंह द्वारा जार पिक्चर्स के बैनर तले, फ्लिप फिल्म्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस की गई ये फिल्म एक रोमांचकारी ...
क्रिमिनल जस्टिस 4 में एक अलग अवतार में दिखीं बरखा सिंह, बोलीं- मैं खुद को साबित करना चाहती थी
बरखा सिंह भारतीय सिनेमा के सबसे होनहार चेहरों में से एक हैं। उन्होंने विभिन्न मंचों पर काम करते हुए, बाधाओं को पार किया है और अपने लिए एक रास्ता बनाया है। दर्शकों और आलोचकों को उनके किरदारों और अभिनय के तरीके से बेहद प्यार है। एक इंटरव्यू में बरखा ...
राणा नायडू सीजन 2: नए किरदारों के साथ क्राइम, एक्शन और इमोशन का जबरदस्त तड़का
राणा नायडू सीजन 2' में गालियों में कमी और ड्रामा में बढ़ोतरी हुई है। अर्जुन रामपाल का 'रॉफ' और कृति खरबंदा जैसे नए किरदार कहानी को नया मोड़ देते हैं। राणा और नागा के किरदार पहले की तरह दमदार हैं, जो परिवार को मुश्किलों से निकालते हैं। सीरीज की ...
अनुराग कश्यप लेकर आए क्राइम ड्रामा फिल्म निशांची, इस दिन सिनेमाघरों में होगी रिलीज
अनुराग कश्यप एक नई गहन क्रामइ ड्रामा फिल्म 'निशांची' लेकर आ रहे हैं। अमेजन एमजीएम स्टूडियो ने इस फिल्म का टीजर शेयर करते हुए इसकी थिएट्रिकल रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित ये फिल्म हालात को हूबहू पर्दे पर उतारने वाली और ...
सोनू सूद की फतेह इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हुई स्ट्रीम, साइबर क्राइम की काली दुनिया को दिखाती है फिल्म
बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की फिल्म 'फतेह' को सिनेमाघरों में मिलाजुला रिस्पॉन्स मिला था। इस फिल्म से सोनू सूद ने निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा है। साइबर क्राइम पर आधारित इस फिल्म में सोनू सूद के साथ जैकलीन फर्नांडिस मुख्य भूमिका में नजर आईं। वहीं ...
क्राइम फ्री धड़कपुर से चोरी हुई बाइक, प्राइम वीडियो की सीरीज दुपहिया का मजेदार ट्रेलर हुआ रिलीज
web series dupahiya trailer: प्राइम वीडियो ने अपनी आगामी ओरिजिनल सीरीज 'दुपहिया' का दिलचस्प ट्रेलर जारी कर दिया है। सलोना बैंस जोशी और शुभ शिवदासानी द्वारा उनके बैनर बॉम्बे फिल्म कार्टेल के तहत रचित और कार्यकारी निर्मित है। यह सीरीज़ एक काल्पनिक ...
क्राइम पेट्रोल एक्टर नितिन चौहान का निधन, 35 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। टीवी के जाने-माने एक्टर नितिन चौहान का निधन हो गया है। वह महज 35 साल के थे। एक्टर की मौत की वजह की कोई आधिकारिक जानकरी सामने नहीं आई है। नितिन रियलिटी शो 'दादागिरी 3 के विनर रह चुके हैं।
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गशमीर महाजनी और Surbhi Jyoti की नई क्राइम-थ्रिलरसीरीज Gunaah का टीजर हुआ लॉन्च, जाने कब और कहां होगी स्ट्रीम
डिज़्नी प्लस हॉटस्टार ने आखिरकार शुक्रवार को क्राइम ड्रामा सीरीज़ क्रिमिनल जस्टिस के बहुप्रतीक्षित चौथे अध्याय की घोषणा कर दी, जिसमें पंकज त्रिपाठी मुख्य भूमिका में हैं। नई किस्त में अभिनेता पंकज त्रिपाठी अलौकिक वकील माधव मिश्रा के रूप में वापसी करेंगे। एक बयान में, अभिनेता ने कहा कि नया अध्याय मिश्रा के जीवन और जटिल मामलों को इतनी आसानी और स्थायित्व के साथ सामने लाने की उनकी क्षमता के बारे में विस्तार से बताएगा। पंकज त्रिपाठी के हवाले से बताया गया कि ऑन-स्क्रीन वकीलों की प्रसिद्धि के हॉल में, मुझे लगता है कि माधव मिश्रा ने क्रिमिनल जस्टिस के साथ अपनी जगह बना ली है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि सीरीज़ में माधव का किरदार मुझसे कितना मिलता-जुलता है। हर जीत मुझे अपनी जैसी लगती है और हर हार ऐसी लगती है एक व्यक्तिगत क्षति। मैं डिज़्नी+हॉटस्टार पर नए सीज़न की घोषणा करने के लिए उत्साहित हूं और मुझे उम्मीद है कि दर्शक इस सीज़न को पहले की तरह ही प्यार देना जारी रखेंगे। डिज़्नी प्लस हॉटस्टार ने पोस्ट को कैप्शन दिया ''कोर्ट जारी है, और नए सीज़न की तैयारी भी। आ रहे हैं माधव मिश्रा, #HotstarSpecials #CriminalJustice के नए सीज़न के साथ!'' इसे भी पढ़ें: Rakhi Sawant Condition is Critical | क्रिटिकल है एक्ट्रेस राखी सावंत की हालत, पूर्व पति रितेश ने शेयर किया है हेल्थ अपडेट फ्रेंचाइजी के बारे में जानकारी क्रिमिनल जस्टिस की शुरुआत 2018 में अपने पहले सीज़न के साथ हुई थी जिसे 2008 में इसी नाम की ब्रिटिश टेलीविजन श्रृंखला से रूपांतरित किया गया था। क्रिमिनल जस्टिस: बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स नामक दूसरा सीज़न 2020 में आया, इसके बाद तीसरा अध्याय, क्रिमिनल जस्टिस: अधूरा सच, 2022 में आया। क्रिमिनल जस्टिस का निर्माण अप्लॉज़ एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया है। इसे भी पढ़ें: Scam 2010 The Subrata Roy Saga: हंसल मेहता ने किया 'स्कैम' के तीसरे सीजन का ऐलान, सहारा की कहानी पर केंद्रित होगा नया शो बता दें कि पंकज त्रिपाठी आखिरी बार मर्डर मुबारक में नजर आए थे। फिल्म में सारा अली खान, विजय वर्मा, आदित्य रॉय कपूर और करिश्मा कपूर समेत कई स्टार कलाकार शामिल हैं। होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। वह अगली बार मिर्ज़ापुर 3 में नज़र आएंगे। रिलीज़ डेट की अभी घोषणा नहीं की गई है। View this post on Instagram A post shared by Disney+ Hotstar (@disneyplushotstar)
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सलमान खान के घर फायरिंग मामला: मुंबई क्राइम ब्रांच ने पांचवें आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया
सलमान खान के घर फायरिंग मामले में ताजा घटनाक्रम में मुंबई क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को पांचवें आरोपी मोहम्मद चौधरी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। इंडिया टीवी के अतुल सिंह की एक रिपोर्ट के अनुसार, मोहम्मद चौधरी ने दो शूटरों, सागर पाल और विक्की गुप्ता को पैसे देकर और रेकी करके भी मदद की। क्राइम ब्रांच के मुताबिक, चौधरी को आज मुंबई लाया जा रहा है जहां उसे किला कोर्ट में पेश किया जाएगा और पांच दिन की हिरासत की मांग की जाएगी। इसे भी पढ़ें: Kareena Kapoor Khan ने Saif Ali Khan के बड़े बेटे इब्राहिम की नवीनतम तस्वीरों पर सबसे मनमोहक टिप्पणी की इससे पहले, अनुज थापन नाम के एक आरोपी ने पुलिस हिरासत में चादर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बता दें, अनुज पर शूटरों को हथियार मुहैया कराने का आरोप है। थापन को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले, बांद्रा में अभिनेता के आवास के बाहर गोलीबारी करने वाले दोनों शूटर विक्की गुप्ता और सागर पाल को गुजरात के भुज से हिरासत में लिया गया था। इसे भी पढ़ें: सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाने के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य गिरफ्तार सलमान खान के घर फायरिंग मामले की जानकारी मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक, कथित तौर पर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले शूटरों के पास दो बंदूकें थीं और उन्हें 10 राउंड गोलियां चलाने का आदेश दिया गया था. 14 अप्रैल की सुबह, दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए और अभिनेता के आवास गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर चार गोलियां चलाईं। घटना के बाद हमलावर तेजी से मौके से भाग गए। निगरानी फुटेज से पता चला कि दोनों संदिग्धों ने टोपी पहन रखी थी और बैकपैक ले रखा था। इस महीने की शुरुआत में मुंबई क्राइम ब्रांच ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने का अनुरोध किया था. अनमोल बिश्नोई ने घटना के कुछ घंटों बाद अपने फेसबुक प्रोफाइल के जरिए सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। सलमान खान की नवीनतम सार्वजनिक उपस्थिति सलमान खान हाल ही में लंदन में थे जहां उन्होंने ब्रिटेन के ब्रेंट नॉर्थ निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बैरी गार्डिनर से मुलाकात की। इंटरनेट पर कई तस्वीरें वायरल हुईं, जिनमें बैरी और सलमान दोनों वेम्बली स्टेडियम के अंदर नजर आ रहे हैं।
Salman Khan फायरिंग मामले में पुलिस को मिली अबतक की सबसे बड़ी कामयाबी, क्राइम ब्रांच के हाथ लगे दो और अपराधी
सलमान खान के घर फायरिंग मामले में अहम घटनाक्रम में मुंबई क्राइम ब्रांच ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने का अनुरोध किया है। अनमोल बिश्नोई ने घटना के कुछ घंटों बाद अपने फेसबुक प्रोफाइल के जरिए सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी. इस सप्ताह की शुरुआत में, मुंबई क्राइम ब्रांच ने गोलीबारी की घटना में इस्तेमाल की गई दूसरी बंदूक बरामद की। सूरत की तापी नदी से तीन मैगजीन के साथ बंदूक बरामद की गई। इसे भी पढ़ें: Tamannaah Bhatia Summoned by cyber cell | 'अवैध' IPL Streaming ऐप मामले में तमन्ना भाटिया को साइबर सेल ने तलब किया 16 अप्रैल को कच्छ पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। बाद में, शहर की एक अदालत ने गोलीबारी की घटना के सिलसिले में दोनों आरोपियों को 25 अप्रैल तक मुंबई अपराध शाखा की हिरासत में भेज दिया। आरोपियों की पहचान बिहार के विक्की गुप्ता (24) और सागर पाल (21) के रूप में हुई, जिन्हें मेडिकल जांच के बाद अदालत में पेश किया गया। इसे भी पढ़ें: काला जादू- टोना-टोटका करने का Kangana Ranaut पर आरोप लगाने के बाद अब एक्ट्रेस के बारे Adhyayan Suman क्या सोचते है? मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच अभी भी जारी है मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक, कथित तौर पर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले शूटरों के पास दो बंदूकें थीं और उन्हें 10 राउंड गोलियां चलाने का आदेश दिया गया था. 14 अप्रैल की सुबह, दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए और अभिनेता के आवास गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर चार गोलियां चलाईं। घटना के बाद हमलावर तेजी से मौके से भाग गए। निगरानी फुटेज से पता चला कि दोनों संदिग्धों ने टोपी पहन रखी थी और बैकपैक ले रखा था। अनजान लोगों के लिए, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की धमकियों के बाद 2022 में सलमान की सुरक्षा का स्तर वाई-प्लस तक बढ़ा दिया गया था। अभिनेता को व्यक्तिगत बन्दूक ले जाने के लिए भी अधिकृत किया गया था और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए उन्होंने एक नया बख्तरबंद वाहन भी खरीदा है।
Salman Khan फायरिंग केस में आया बिलकुल तड़कता-भड़कता अपडेट,मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ लगा एक और पुख्तासबूत
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मुंबई क्राइम ब्रांच का एक्शन, सलमान के घर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर दबोचे
Salman Khan House Firing: एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को भुज से गिरफ्तार कर लिया गया. मुंबई क्राइम ब्रांच को ये कामयाबी मिली. आरोपी बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले बताए जा रहे हैं. रविवार को गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग कर भुज फरार हो गए थे. देखें ये वीडियो.
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सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग की जांच करेगी मुंबई क्राइम ब्रांच, इन धाराओं में दर्ज किया केस
Salman Khan firing case: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर रविवार तड़के दो अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी कर दी। इस हमले के बाद हर कोई सलमान खान की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर कर रहा है। बांद्रा पुलिस ने दो अज्ञात शख्स के ...
April में OTT पर तहलका मचाने आ रही है ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज, मिलेगा एक्शन से लेकर क्राइम-थ्रिलर तक का मजा
क्राइम-थ्रिलर कंटेंट देखने के है शौकीन! तो फौरन देख डाले UP के माफियाओं पर बनी येवेब सीरीज,खौफनाक कहानियां खड़े कर देंगी रोंगटे
