KNA प्रमुख का दावा, मणिपुर में नहीं बढ़ा औपचारिक Ceasefire पर जमीन पर प्रभावी
(मोहित सैनी)नयी दिल्ली, 16 नवंबर मणिपुर के उग्रवादी संगठन कुकी नेशनल आर्मी (केएनए) के अध्यक्ष सेलेन हाओकिप ने सोमवार को कहा, ‘‘हमें हमारी घाटी के पड़ोसियों ने अलग कर दिया है।’’उन्होंने दावा किया कि कुकी उग्रवादी संगठनों के साथ संघर्षविराम समझौता चार सितंबर से औपचारिक रूप से आगे नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह समझौता जारी है। कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ) के प्रवक्ता हाओकिप ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि केंद्र को शायद लगा होगा कि समझौते को बढ़ाने पर चर्चा करने का यह सही समय नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि अगले साल मणिपुर विधानसभा चुनाव होना है; इसलिए उसने इस मामले को अभी रोक कर रखा है। हाओकिप ने कहा, ‘‘हो सकता है कि केंद्र के लिए संघर्षविराम समझौते को बढ़ाने के बारे में बात करने का यह सही समय न हो और शायद इसीलिए उसने इसे अभी रोककर रखा है।’’केएनए अध्यक्ष ने बताया कि चार सितंबर को केंद्र ने इस समझौते को आगे बढ़ाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि उसका मानना था कि कुछ संगठन इस समझौते को पूरी तरह खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘अगले साल बड़े पैमाने पर चुनाव होने वाले हैं। मैं यह नहीं बता सकता कि तब तक (मणिपुर में) हालात क्या होंगे।’’जब हाओकिप से पूछा गया कि अगले साल राज्य में चुनाव कैसे हो सकते हैं, जब मेईती और कुकी-ज़ो समुदाय अब भी अलग-अलग हैं और हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि इस समय वह हालात के बारे में कुछ नहीं कह सकते और आगे क्या होगा, यह तो वक्त ही बताएगा। संघर्षविराम समझौता केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार और कुकी उग्रवादी संगठनों के बीच एक त्रिपक्षीय व्यवस्था है। ये संगठन दो मुख्य संगठनों - केएनओ और ‘यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट’ (यूपीएफ) के तहत काम करते हैं। इस समझौते पर 2008 में पहली बार हस्ताक्षर किए गए जिसमें शत्रुता को रोकने का प्रावधान है। इसके तहत सशस्त्र संगठनों के सदस्यों को तय शिविरों में रहना होगा और आपसी सहमति से बने नियमों का पालन करना होगा। इस व्यवस्था का जिक्र करते हुए हाओकिप ने कहा कि इसका मुख्य अर्थ यह है कि सुरक्षाबलों और सशस्त्र समूहों को एक-दूसरे पर गोली नहीं चलानी चाहिए तथा राजनीतिक वार्ता जारी रहने देनी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘भले ही संघर्षविराम समझौते को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया जाए या नहीं, ज़मीनी हकीकत वही बनी रहेगी।’’हाओकिप ने दावा किया कि मणिपुर सरकार ने पहले संघर्षविराम समझौते को जारी रखने का विरोध किया था लेकिन केंद्र सरकार ने समझौते से बाहर निकलने के राज्य के फैसले को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बताया कि सितंबर 2025 में राष्ट्रपति शासन के दौरान, संशोधित नियमों के साथ इस समझौते को फिर से लागू किया गया था। केंद्र के साथ बातचीत के बारे में हाओकिप ने कहा कि कुकी-ज़ो समुदाय की अलग प्रशासन की मांग पर चर्चा बनी हुई है, जिसमें ज़मीन, जंगल और संसाधनों से जुड़े मुद्दों पर भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है, क्योंकि अंतिम फैसला राजनीतिक नेतृत्व को लेना है। भारत के संविधान के दायरे में अलग प्रशासन की मांग को दोहराते हुए, हाओकिप ने कहा कि इसका मकसद समुदाय के सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों को सुरक्षित करना है, न कि देश से अलग होना। मणिपुर में कुकी सशस्त्र संगठनों और अन्य दो प्रमुख समुदायों के संगठनों के बीच अंतर बताते हुए हाओकिप ने कहा, ‘‘कुकी ही एकमात्र ऐसे सशस्त्र संगठन हैं जो भारत के संविधान के दायरे में रहकर राजनीतिक समाधान की मांग कर रहे हैं। बाकी दो अलगाववादी हैं।’’
5 राज्यों में 2027 Assembly Polls से पहले CRPF की तैयारी, Manipur के लिए बनेगा खास प्लान
पंजाब, मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं। ऐसे में, चुनाव को पूरी तरह सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने अपनी तैनाती की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए इन राज्यों में संवेदनशील इलाकों और मतदान केंद्रों की संख्या जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। गृह मंत्रालय (MHA) के अधीन आने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक, CRPF - जो आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है - इन पांच राज्यों में पिछले चुनावों के दौरान की गई तैनाती और सुरक्षा अनुभवों की समीक्षा कर रही है। इसका उद्देश्य अपने जवानों की आवाजाही और तैनाती के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करना है। इस कवायद का मकसद उन संवेदनशील और जोखिम वाले स्थानों की पहचान करना है, जहां मतदान प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा इंतजामों की जरूरत पड़ सकती है। हालाँकि, तैनाती की प्रक्रिया तब शुरू होगी जब भारत निर्वाचन आयोग (ECI) गृह मंत्रालय (MHA) को एक औपचारिक पत्र भेजकर इन पाँच राज्यों में चरणबद्ध तरीके से CAPF (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों) की तैनाती की मांग करेगा। आमतौर पर, ECI चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने और आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू होने के तुरंत बाद गृह मंत्रालय से CAPF की तैनाती की मांग करता है। इसे भी पढ़ें: Kulgam में CRPF जवानों पर अटैक करने वाले लश्कर के दोनों आतंकी ढेर, लतीफ भट भी मारा गया इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने ANI को बताया कि CRPF ने 2027 की शुरुआत में पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपनी तैनाती योजना पर काम शुरू कर दिया है। तैनाती का आकलन काफी पहले ही किया जा रहा है, ताकि बल अलग-अलग राज्यों में सुरक्षा जरूरतों की पहचान कर सके और हर राज्य के हिसाब से अलग रणनीति तैयार कर सके। कितने जवानों को तैनात किया जाएगा, उन्हें कहाँ तैनात किया जाएगा और किस चरण में उन्हें भेजा जाएगा, यह सब संबंधित अधिकारियों और ECI के साथ मिलकर तय किया जाएगा। अधिकारी ने बताया, पिछले चुनावों के अनुभवों और पहले की गई तैनाती व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, इन राज्यों में संवेदनशील इलाकों, मतदान केंद्रों और प्रमुख उम्मीदवारों की एक विस्तृत सूची तैयार की जा रही है। अधिकारी के अनुसार, मणिपुर के लिए एक विशेष तैनाती योजना तैयार की जा रही है, जहाँ मई 2023 से मैतेई और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच हुई जातीय हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। इसे भी पढ़ें: Kulgam Attack: हमलावर आतंकियों के मिले पुख्ता सुराग, CRPF का तलाशी अभियान तेज हाल ही में, CRPF ने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों से एक हजार से अधिक जवानों वाली एक बटालियन को हटाकर, राज्य में सुरक्षा मजबूत करने के लिए मणिपुर भेज दिया है। इस साल की शुरुआत में, CRPF ने अपनी विशेष जंगल युद्ध इकाई, 'कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन' (COBRA) की दो बटालियनों को भी मणिपुर में तैनात किया था। राज्य में CRPF की अन्य नियमित इकाइयां और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) भी तैनात हैं। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि ECI द्वारा इन राज्यों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद, MHA से औपचारिक आदेश मिलने पर CRPF अपनी फोर्स तैनाती की रणनीति में बदलाव करेगी। 403 विधानसभा क्षेत्रों वाला उत्तर प्रदेश, आगामी चुनाव चक्र में सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक होगा। राज्य की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2027 में समाप्त होने वाला है। 2022 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 273 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी थी। देश के सबसे अधिक आबादी वाले इस राज्य में होने वाले आगामी चुनावों के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित रहे सुकमा जिले से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की 1000 से ज्यादा जवानों वाली एक पूरी बटालियन को हटा लिया गया है। इस बटालियन को अब मणिपुर में तैनात किया जाएगा, जहां मई 2023 से जातीय हिंसा का दौर जारी है। केंद्र सरकार की ओर से मार्च में देश में नक्सलवाद खत्म होने की घोषणा के बाद यह पहला मौका है जब किसी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की पूरी बटालियन को नक्सल विरोधी अभियान वाले क्षेत्र से हटाया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यह बटालियन छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर क्षेत्र में स्थित सुकमा में तैनात थी। यह इलाका कभी माओवादियों का बड़ा गढ़ माना जाता था। बटालियन पिछले कई वर्षों से यहां वामपंथी उग्रवाद (लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिज्म) के खिलाफ अभियान चला रही थी। मार्च में नक्सलवाद खत्म होने की घोषणा के बाद इसकी जिम्मेदारी बदल गई थी। इसके जवान इलाके में बारूदी सुरंगों और विस्फोटक उपकरणों को निष्क्रिय करने जैसे कामों में जुटे थे।मणिपुर में सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ाना चाहती है CRPFदिल्ली में तैनात एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि CRPF मुख्यालय ने छत्तीसगढ़ से एक जनरल ड्यूटी बटालियन को हटाकर मणिपुर भेजने का आदेश दिया है। अधिकारी के मुताबिक राज्य में तीन साल से अधिक समय से जातीय हिंसा की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में CRPF वहां अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है ताकि जारी हिंसा पर काबू पाने में मदद मिल सके। अधिकारी ने इस कदम को नक्सल विरोधी अभियान वाले क्षेत्र से किसी अर्धसैनिक बल की पहली पूरी बटालियन की वापसी बताया है। इससे पहले भी अलग-अलग आंतरिक सुरक्षा जिम्मेदारियों के लिए सुरक्षा बलों की कुछ कंपनियों को अस्थायी तौर पर दूसरी जगह भेजा जाता रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, अमरनाथ यात्रा और दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान ऐसा किया गया था। हालांकि वे किसी पूरी बटालियन को नक्सल अभियान वाले क्षेत्र से हटाने के मामले नहीं थे।मणिपुर में पहले भी भेजी जा चुकी हैं CRPF की CoBRA बटालियनसुकमा से हटाई जा रही बटालियन मणिपुर में तैनात होने वाली पहली CRPF इकाई नहीं होगी। कुछ महीने पहले CRPF की विशेष जंगल युद्धक इकाई कमांडो बटालियन फॉर रिजॉल्यूट एक्शन (CoBRA) की दो बटालियनों को भी मणिपुर में तैनात किया गया था। इससे पहले CRPF की अन्य नियमित इकाइयों के साथ-साथ रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को भी वहां भेजा जा चुका है।मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू होने के बाद से सुरक्षा बलों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। अधिकारियों के मुताबिक राज्य में सुरक्षा बलों को रसद और रहने की व्यवस्था से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुकमा से भेजी जा रही नई बटालियन को भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसे देखते हुए अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि वहां इस इकाई के लिए रहने और दूसरी जरूरी व्यवस्थाएं ठीक से की जाएं।सुकमा में बटालियन की जिम्मेदारी कौन संभालेगा?सुकमा से CRPF की बटालियन हटाए जाने के बाद वहां सुरक्षा व्यवस्था और नक्सल विरोधी अभियान से जुड़ी जिम्मेदारियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। CRPF मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि हटाई जा रही बटालियन की चौकियों और उसके जिम्मे आने वाले कामों को आसपास की CRPF इकाइयां और छत्तीसगढ़ पुलिस संभालेंगी। हालांकि छत्तीसगढ़ पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस फैसले से नक्सल विरोधी अभियान के सुरक्षा ढांचे में खालीपन आने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि बटालियन के हटने से अभियान के मौजूदा तंत्र में एक 'वैक्यूम' पैदा होगा। इस बटालियन ने सुकमा जिले में बड़े स्तर पर बारूदी सुरंगों और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) को निष्क्रिय करने के अभियान में हिस्सा लिया था। इस कार्रवाई का मकसद आम लोगों की आवाजाही के लिए रास्तों को सुरक्षित बनाना था। मार्च के बाद बटालियन के जवान मुख्य रूप से इसी तरह के कामों में लगे हुए थे।छत्तीसगढ़ और ओडिशा से तीन और बटालियन हटाने का प्रस्तावसुरक्षा बलों की तैनाती में बदलाव का यह मामला सिर्फ सुकमा तक सीमित नहीं रह सकता। दिल्ली में तैनात वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा के नक्सल विरोधी अभियान वाले क्षेत्रों से कम से कम तीन और अर्धसैनिक बटालियनों को हटाने का प्रस्ताव है। इन बटालियनों को मणिपुर में तैनात करने और पाकिस्तान तथा बांग्लादेश की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए भेजे जाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट में इन तीन बटालियनों को हटाने के प्रस्ताव को लेकर कोई अंतिम आदेश जारी होने की जानकारी नहीं दी गई है।नक्सल विरोधी अभियान में CRPF की रही है अहम भूमिकाकेंद्रीय रिजर्व पुलिस बल देश में नक्सल विरोधी अभियानों का प्रमुख सुरक्षा बल रहा है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस काम के लिए CRPF के एक लाख से अधिक जवान तैनात किए गए थे। इनमें छत्तीसगढ़ में स्थित 25 से अधिक नियमित और CoBRA बटालियन शामिल थीं। छत्तीसगढ़ लंबे समय तक देश में नक्सल हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में रहा है। ऐसे में यहां से किसी पूरी बटालियन को हटाने का फैसला सुरक्षा बलों की तैनाती में एक बड़े बदलाव का संकेत है।दिल्ली स्थित सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से बटालियनों को हटाने का यह कदम इस बात का भी संकेत है कि वहां हालात में सुधार हो रहा है। अब सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस को सौंपी जा सकती है क्योंकि कानून-व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े कामों में स्थानीय पुलिस की प्राथमिक भूमिका होती है।
Congress MP Bimol Akoijam लड़ेंगे Manipur विधानसभा चुनाव, कीसमथोंग सीट से लड़ेंगे
कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजाम ने घोषणा की है कि वह अगले साल मणिपुर में होने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अकोइजाम ने रविवार रात अपने आवास पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति को लेकर उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ओ इबोबी सिंह के साथ चर्चा की है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने इस बात पर चर्चा की कि कांग्रेस की सरकार कैसे बनाई जाए और राज्य को भाजपा तथा उसके सहयोगी दलों से कैसे बचाया जाए। इस चर्चा के बाद यह तय किया गया कि मैं कीसमथोंग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा।’’अकोइजाम ने अपने समर्थकों से अपील की कि वे कांग्रेस को वोट दें और सभी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के उम्मीदवारों को जिताएं, ताकि कांग्रेस को बहुमत मिल सके। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार का हिस्सा बनकर हमें राज्य के भविष्य की दिशा बदलने का अवसर मिलेगा। इसके तहत विभिन्न समुदायों के बीच शांति स्थापित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे।’’मणिपुर में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स में प्रोफेसर रहे अकोइजाम को यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के बाद नौ अक्टूबर को बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि, उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। इनर मणिपुर से सांसद अकोइजाम ने इसे जानबूझकर निशाना बनाने की कार्रवाई करार दिया। उनका आरोप है कि उन्हें जांच समिति के निष्कर्षों पर अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।
सुकमा से CRPF की वापसी, माओवाद के अंत के बाद पहली बार पूरी बटालियन मणिपुर शिफ्ट
माओवाद खात्मे की घोषणा के बाद पहली बार सुकमा से सीआरपीएफ की एक पूरी बटालियन वापस बुलाकर मणिपुर भेजी जा रही है। सुरक्षा की जिम्मेदारी अब स्थानीय पुलिस संभालेगी।
छत्तीसगढ़ से हटी CRPF की एंटी-नक्सल बटालियन; 1,000 से ज्यादा जवानों को मणिपुर किया गया तैनात
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने छत्तीसगढ़ से अपनी एक हजार से अधिक जवानों वाली बटालियन को हटाकर मणिपुर भेजा है।
जनजातीय गौरव दिवस: मणिपुर के मुख्यमंत्री ने शांति के लिए क्षमा और सम्मान का आह्वान किया
इंफाल, 15 नवंबर . मणिपुर के Chief Minister युमनाम खेमचंद सिंह ने Sunday को इस बात पर जोर दिया कि राज्य में स्थायी शांति केवल विभिन्न समुदायों के…
Manipur में सुरक्षा बलों की कार्रवाई: KCP और UNLF के तीन उग्रवादी वसूली के आरोप में पकड़े गए
सुरक्षा बलों ने जबरन वसूली में संलिप्तता के आरोप में मणिपुर के बिष्णुपुर और इंफाल पूर्वी जिलों से अलग-अलग संगठनों के तीन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि प्रतिबंधित कांगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी (अपुनबा) के सक्रिय सदस्य नगंगोम इबोमचा सिंह (28) को बृहस्पतिवार को बिष्णुपुर जिले के इरेंगबाम मामांग माखा लेइकाई से जबरन वसूली में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान उसी दिन संगठन के एक अन्य सक्रिय कैडर कोंजेंगबाम कुमारजीत सिंह (41) को जिले के नामबोल स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को खुफिया जानकारी के आधार पर यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (पाम्बेई) के एक कैडर थिंगबाइजाम नाओबी सिंह (47) को इंफाल पूर्वी जिले में वांगखेई आयांगपल्ली रोड से गिरफ्तार किया गया। वह सरकारी कार्यालयों और निजी कंपनियों से जबरन वसूली में कथित रूप से शामिल था। यूएनएलएफ (पाम्बेई) ने 2023 में केंद्र और राज्य सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि, इसके सदस्य कथित तौर पर जबरन वसूली और हथियार रखने सहित अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहे, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 18 नवंबर से मणिपुर दौरे पर, संगठनात्मक गतिविधियों की करेंगे समीक्षा
इंफाल, 14 नवंबर . राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत 18 नवंबर को मणिपुर पहुंचेंगे. वे यहां तीन दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे राज्य में…
Manipur के Ukhrul में दो गाड़ियों पर उग्रवादियों का हमला, चार नगा नागरिकों की मौत
मणिपुर के उखरुल जिले में शुक्रवार को संदिग्ध उग्रवादियों ने दो वाहनों पर गोलीबारी की, जिसमें दो महिलाओं समेत चार नगा लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। उपमुख्यमंत्री एल. दिखो, जो खुद नगा समुदाय से हैं, ने बातचीत और सुलह की अपील की है। वहीं, विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार पर शांति बहाली का खाका तैयार करने में ‘‘विफल’’ रहने का आरोप लगाया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए तलाश अभियान शुरू कर दिया गया है और सुरक्षा मजबूत करने के लिए अतिरिक्त बलों को इलाके में भेजा गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शुक्रवार को एक महिला और उसके बेटे तथा दो लोगों की हत्या की घटना दोपहर करीब एक बजे इंफाल-उखरुल मार्ग पर न्यू हेवन इलाके में हुई, जब हथियारबंद विद्रोहियों ने चार पहिया दो वाहनों पर गोलीबारी की। उन्होंने कहा, ‘‘दोनों कारों में सवार दो पुरुषों और दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों वाहनों के सामने के शीशों पर गोलियों के निशान मिले।’’अधिकारी ने बताया कि मृतकों में से दो की पहचान शांगशाक गांव की हाओलीला और उनके बेटे कपांगखुई के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि मारे गए दो अन्य लोगों की पहचान ताशर गांव के निवासियों ऑगस्ट नगालुंग और उनकी बहन खानमिला के रूप में हुई है। इस घटना से एक दिन पहले बृहस्पतिवार को मणिपुर के कांगपोकपी जिले में संदिग्ध उग्रवादियों के बीच गोलीबारी में एक कुकी महिला की गोली लगने से मौत हो गई थी और दो पुरुष घायल हो गये थे। उखरुल के एक कुकी संगठन ने इन हत्याओं में कुकी-जो समुदाय की किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। कुकी सीएसओ वर्किंग कमेटी, उखरुल ने कहा कि विश्वसनीय सबूतों के बिना समुदाय को इस मामले में फंसाने की कोई कोशिश नहीं की जानी चाहिए। उपमुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा, ‘‘हमारे राज्य ने असहनीय दर्द झेला है। हाल में निर्दोष लोगों की जान जाने से गहरे जख्म लगे हैं, जिन्हें हिंसा और प्रतिशोध से कभी नहीं भरा जा सकता।’’न्यू हेवन में हुई हत्याओं की निंदा करते हुए दिखो ने कहा कि मानव जीवन अनमोल है और बहुत खून बह चुका है। इस बीच, कांग्रेस विधायक दल के नेता कीशम मेघचंद्र ने हत्याओं के बाद भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ‘‘पिछले 24 घंटे में पांच लोगों की हत्या हो चुकी है। लोगों को कब सुरक्षा का एहसास होगा? सरकार इन सभी हत्याओं के लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी कब लेगी?’’मणिपुर पुलिस ने एक बयान में कहा कि सुरक्षा मजबूत करने और आगे किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), सेना, असम राइफल्स और राज्य पुलिस के जवानों वाले अतिरिक्त सुरक्षा बलों को इलाके में भेजा गया है। बयान में कहा गया, ‘‘घटना में शामिल लोगों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए घटनास्थल और उसके आसपास तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है।’’मई 2023 में घाटी में रहने वाले मेइती और पर्वतीय इलाकों में रहने वाले कुकी समुदायों के बीच भड़के जातीय संघर्ष में अब तक कम से कम 306 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 49 लोग लापता हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। इस साल फरवरी से अब तक पर्वतीय जिलों में कुकी और नगा समुदायों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 50 लोगों की मौत हो चुकी है।
Manipur Violence: हिंसा की जांच कर रहे आयोग का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ा
केंद्र सरकार ने 2023 में मणिपुर में हुई हिंसा की जांच कर रहे आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए छह महीने का और समय दिया है। एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, आयोग को अब अगले साल 20 मई तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस हिंसा में 260 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। तीन सदस्यीय इस आयोग का गठन मणिपुर में मई, 2023 में भड़की जातीय हिंसा के बाद चार जून, 2023 को किया गया था। आयोग की अध्यक्षता अब उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बलबीर सिंह चौहान कर रहे हैं। आयोग का कार्यकाल सातवीं बार बढ़ाया गया है। शुरुआत में इसकी अध्यक्षता गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा कर रहे थे, जिन्होंने 28 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था। न्यायमूर्ति चौहान ने एक मार्च को पदभार संभाला था। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, आयोग को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को ‘‘जितनी जल्दी संभव हो, लेकिन 20 मई 2027 से पहले’’ सौंपनी होगी। यह आयोग तीन मई, 2023 को राज्य के पर्वतीय जिलों में ‘आदिवासी एकता मार्च’ आयोजित किये जाने के बाद भड़की जातीय हिंसा से जुड़ी घटनाओं के क्रम और तथ्यों की जांच कर रहा है। यह मार्च मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग के विरोध में आयोजित किया गया था। इसके बाद भड़की हिंसा में 260 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। केंद्र सरकार ने मणिपुर सरकार की सिफारिश पर इस आयोग का गठन किया था। मंत्रालय की चार जून 2023 की अधिसूचना के अनुसार, मणिपुर में तीन मई 2023 को बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें राज्य के कई लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हो गये थे। अधिसूचना में कहा गया था कि आगजनी के कारण लोगों के घरों और संपत्तियों को जला दिया गया, जिससे उनमें से कई लोग बेघर हो गये थे।
Manipur ST सूची से जुड़े प्रस्ताव पर Tribal Affairs Ministry ने RTI में जानकारी देने से किया इनकार
(मोहित सैनी)नयी दिल्ली, 13 नवंबर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों की सूची से ‘कोई भी कुकी जनजाति’ नाम हटाने के मणिपुर सरकार के कथित प्रस्ताव से जुड़ी जानकारी देने से इनकार कर दिया है। मंत्रालय ने आशंका जताई कि जानकारी सार्वजनिक करने से जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य में विभिन्न समुदायों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। सूचना आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी ने मंत्रालय के रुख को बरकरार रखा है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के आवेदक माइकल हाओकिप ने 25 जुलाई 2024 के मणिपुर सरकार के एक पत्र का हवाला दिया। उनका दावा है कि यह पत्र राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची से ‘एनी कुकी ट्राइब्स’ (किसी भी कुकी जनजाति) नाम को हटाने और ‘एनी मिज़ो (लुशाई) ट्राइब’ (किसी भी मिजो (लुशाई) जनजाति) को बदलकर ‘मिज़ो’ करने के प्रस्ताव से संबंधित है। आवेदक यह पुष्टि चाहता था कि क्या मंत्रालय को प्रस्ताव प्राप्त हो गया है, और साथ ही यह भी जानना चाहा कि यह किस तारीख को प्राप्त हुआ और इसकी आधिकारिक फाइल संख्या क्या है। उन्होंने इस पर की गई कार्रवाई का विवरण भी मांगा, और यह भी पूछा कि क्या इसे सहमति के लिए भारत के महापंजीयक (आरजीआई) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) को भेजा गया था। उन्होंने संबंधित पत्राचार और फाइल नोटिंग की प्रतियों के साथ-साथ, जुलाई 2024 से इस मामले को देख रहे अधिकारियों के नाम और पद की जानकारी भी मांगी। मंत्रालय ने 24 जून 2025 के अपने जवाब में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने, हटाने या अन्य बदलावों से जुड़े दावों पर निर्णय लेने के लिए वह नोडल मंत्रालय है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और परामर्श प्रक्रिया के दौरान जानकारी का खुलासा करने से अधिकारियों पर “अनुचित दबाव और प्रभाव” पड़ सकता है, और इससे स्वतंत्र निर्णय लेने की प्रक्रिया में निहित स्वार्थ वाले लोगों का दखल हो सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां किसी समुदाय की अधिसूचना से जुड़ी जानकारी का खुलासा होने पर हिंसा भड़क उठी। सीपीआईओ ने कहा, “इस तरह की जानकारी का खुलासा करने से सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बिगड़ सकती है, और समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा मिल सकता है।”आवेदक ने तर्क दिया कि सीपीआईओ का जवाब अस्पष्ट था और इसमें यह नहीं बताया गया कि प्राप्ति की तारीख, फ़ाइल संख्या और अधिकारियों के नाम जैसी बुनियादी प्रशासनिक जानकारियों को ‘न्यासी क्षमता’ में रखी गई जानकारी कैसे माना जा सकता है। आदेश में कहा गया है कि आयोग इस बात से सहमत नहीं है कि महत्वपूर्ण आंतरिक विचार-विमर्श और संवादों को सार्वजनिक करने से मिलने वाला जनहित, मंत्रालय द्वारा बताए गए संभावित नुकसान से अधिक है। सीआईसी ने इस बात पर भी विचार किया कि क्या आरटीआई अधिनियम की धारा 10 के तहत संवेदनशील हिस्सों को हटाकर रिकॉर्ड के बाकी हिस्सों का खुलासा किया जा सकता है, लेकिन प्रस्ताव और उससे जुड़ी ‘की गई कार्रवाई’ संबंधी टिप्पणियों की ऐसी संशोधित प्रतियां उपलब्ध कराने जैसी सीमित राहत देने से भी इनकार कर दिया।
मणिपुर में बड़ा हमला, दो गाड़ियों पर हुई अंधाधुंध गोलीबारी! 4 की मौत, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
Manipur Attack News: मणिपुर में एक बार फिर हिंसा की घटना ने पूरे इलाके में तनाव बढ़ा दिया। राज्य के कांगपोकपी जिले में हथियारबंद हमलावरों ने एक वाहन को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध गोलीबारी की। इस हमले में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। घटना […] The post मणिपुर में बड़ा हमला, दो गाड़ियों पर हुई अंधाधुंध गोलीबारी! 4 की मौत, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट first appeared on Sanjeevni Today .
यूथ ओलंपिक में भारत का पहला गोल्ड, मणिपुर के अंबेकर मीतेई ने रचा इतिहास
मणिपुर के मुक्केबाज लैरेनलाकपम अंबेकर मीतेई ने यूथ ओलंपिक 2026 में इतिहास रच दिया है. उन्होंने पुरुषों के 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में आयरलैंड के क्रिस्टियन जुबानी को 3-2 से हराकर गोल्ड मेडल जीता. यह यूथ ओलंपिक के बॉक्सिंग मुकाबलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक है. इससे पहले 2010 में शिव थापा ने सिल्वर मेडल जीता था.
Travel Tips: Manipur घूमने का प्लान है तो Imphal में Kangla Fort और Loktak Lake जरूर देखें
इंफाल एयरपोर्ट बेहद खूबसूरत है। यहां की ताजी हवा और खुला आकाश आपका मन मोह लेगा। मणिपुरी शैली की हरी छतों वाला यह छोटा और बेहद खूबसूरत एयरपोर्ट इतना सहज है कि आप फ्लाइट से उतरकर पैदल ही भवन में जा सकते हैं। महानगरों की भागदौड़ से दूर इस शहर की अपनी खासियत है। ऐसे में अगर आप भी मणिपुर जाने का प्लान कर रही हैं। तो यह आर्टिकल आपके लिए है। क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप मणिपुर के इंफाल में कौन-कौन सी जगहों को एक्सप्लोर कर सकती हैं। इमा मार्केट शहर के बीचों-बीच इमा मार्केट है। यह महिलाओं यानी की माताओं द्वारा चलाया जाने वाला बाजार है। यह मार्केट सिर्फ महिलाओं द्वारा चलाई जाती है। आप यहां से फनेक, ब्लाउज, शॉल, दुपट्टे, चादर, गमछे और भी कई तरह की चीजें ले सकती हैं। इसे भी पढ़ें: Bird Watching के शौकीनों के लिए बेस्ट हैं ये 5 जगहें, सर्दियों में दिखेंगे रंग-बिरंगे पक्षी कांगला किला की सैर आपको इंफाल में दो जगहें जरूर देखनी चाहिए। पहली कांगला किला और दूसरा लोकताल लेक। कांगला फोर्ट शहर के बीच इंफाल नदी के किनारे स्थित है। मेतेई भाषा में इसका अर्थ है जमीन का मुख्य भाग। मणिपुरी भाषा भी भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं की लिस्ट में से एक है। यहां के राजवंश के शासकों की कांगला फोर्ट राजधानी हुआ करता था और आज भी मणिपुर के लोगों के लिए गौरवपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। इस फोर्ट के मुख्य द्वार पर सिंह की आकृति की दो मूर्तियां लगी हैं, जिनको देवताओं का देव कहा जाता है। यहां पर घूमने के लिए गोल्फ कार्ट की सुविधा मौजूद है। मणिपुरी भाषा भी भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं की सूची में से एक है। कांगला फोर्ट राजधानी हुआ करता था और आज भी मणिपुर के निवासियों के लिए एक गौरवपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। इसके अलावा आप यहां पर कांगला संग्रहालय, बोट म्यूजियम और पुरातत्व संग्रहालय देख सकते हैं। सानामाही मंदिर और पखंबा मंदिर आप सानामाही मंदिर और पखंबा मंदिर को देख सकते हैं। सानामाही मेतेई वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। इस मंदिर के ऊपर सींगों की आकृति बनी है, जिसको मेतेई लोग पवित्र और शुभ मानते हैं। यहां पर कई दर्शनीय स्थल है, जैसे राजा बोधचंद्र की समाधि और महाराजा नरसिंह की घोड़े पर सवार मूर्ति आदि। इसके अलावा यहां महाराजा नरसिंह द्वारा बनवाया गया श्री गोविंद जी मंदिर भी देख सकते हैं। लोकताक लेक आप इस दौरान लोकताल लेक भी जा सकते हैं। यह पूरे नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी और फ्रेश वाटर लेक है। इसकी खासियत है कि झील के ऊपर तैरते हुए भूखंड हैं, जिनको स्थानीय भाषा में 'फुम्डी' भी कहा जाता है। फुम्डी वनस्पति और अन्य जैविक तत्वों से बना एक बायोमास होता है, जो जमीन की शक्ल ले लेता है, लेकिन पानी के ऊपर तैरता रहता है। मोइरांग के पास लोकताक झील स्थित है, जहां आईएनए का संग्रहालय भी है। इस संग्रहालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी सेना से संबंधित वस्तुएं देख सकते हैं। वहीं आप इंडियन पीस मेमोरियल देख सकते हैं। यह स्मारक उन भारतीय शहीदों की याद में बनाया गया है, जोकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आजाद हिंद फौज के तहत जापानी सेना के साथ मिलकर लड़े थे। इस रेड हिल के पास उन्होंने ब्रिटिश सेना को हराया था। इन बातों का रखें खास ध्यान ट्रेन से इंफाल जाने के लिए आपको सबसे पहले दीमापुर या गुवाहाटी जाना होगा। यहां से इंफाल के लिए बस ले सकते हैं। इसके अलावा देश के सभी प्रमुख शहरों से फ्लाइट द्वारा भी आप यहां पर जा सकते हैं। आप सितंबर से लेकर अप्रैल के लिए बीच का समय इंफाल जाने के लिए सबसे बेहतर होता है। क्योंकि इस दौरान यहां का मौसम सुहावना रहता है। मणिपुर राज्य में यात्रा करने के लिए भारतीय नागरिकों को राज्य सरकार से आपको इनर लाइन परमिट लेना जरूरी है। अब यह सुविधा ऑनलाइन मौजूद है। आप मणिपुर सरकार के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको कोलकाता, दिल्ली और गुवाहाटी स्थित मणिपुर भवन से भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपको इंफाल एयरपोर्ट पर भी यह उपलब्ध है।
Manipur: में मेरा चाओरेल हौबा उत्सव हयिंग खोंगबल उपहोंग युमफाम में मनाया गया
11 अक्टूबर, रविवार: इम्फाल में हयिंग खोंगबल उपहोंग युमफाम में मेरा चाओरेल हौबा उत्सव मनाया गया, लाइनिंगथौ सनामही बोर्ड के सदस्य सचिव का बयान।
Manipur Music Teacher Killed: Chongtham Vikram Singh को Delhi में पीट-पीटकर मारा, लोगों में गुस्सा!
आरोप है कि घर के बाहर शोर-शराबे को लेकर हुए विवाद के बाद उनके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के विरोध में मणिपुर के लोगों ने दिल्ली में कैंडल मार्च निकाला…
अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना के घुसपैठ के दावे से मणिपुर का वीडियो वायरल
बूम ने पाया कि वीडियो 25 अप्रैल 2026 का मणिपुर के हूमी गांव में असम राइफल्स और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प का है.

